chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
निर्वाचन_आयोग_ऐन_२०७३
Election Commission Act, 2017

(४) आयोगको निर्णयको अभिलेख आयोगको सचिवले प्रमाणित गरी रीतपूर्वक राख्नु पर्नेछ । (५) आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १४. आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपर्ने: कुनै आयुक्तको स्थान रिक्त रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन । १५. आयोगको सचिवालय: आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि केन्द्रीय स्तरमा आयोगको सचिवालय रहनेछ । १६. आयोगको प्रादेशिक तथा अन्य कार्यालय: (१) आयोग आफैले सम्पादन गर्नु पर्ने कामका लागि आवश्यकता अनुसार प्रदेश तथा तोकिए बमोजिमको अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएका कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएका कार्यालयले उपदफा (२) मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त आयोगले तोकेको वा सुम्पेको जिम्मेवारी समेत वहन गर्नु पर्नेछ । १७. आयोगको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी व्यवस्था: (१) आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ । (२) आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । १८. आयोगको सचिव: (१) आयोगको प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा काम गर्न एक सचिव रहनेछ । (२) सचिवले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सामान्य निर्देशनमा रही यस ऐन र अन्य प्रचलित कानूनमा तोकिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्नेछ:- । (क) आयोगको प्रशासन र व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्ने, गराउने, । (ख) आयोगको वार्षिक बजेट, कार्यक्रम र योजना तयार गरी आयोग समक्ष पेश गर्ने, गराउने, । (ग) आयोगको चल, अचल सम्पत्तिको रेखदेख, स्याहार सम्भार गर्ने, गराउने, । (घ) आयोग काम कारबाही सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, गराउने, । (ङ) आयोगको नीति, कार्यक्रम तथा निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (च) आयोगले तोके बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने गराउने । १९. कर्मचारी नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने: (१) आयोगले मतदाता नामावली तयार गर्नका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा प्रमुख नाम दर्ता अधिकारी, नाम दर्ता अधिकारी, सहायक नाम दर्ता अधिकारी, मतदाता नामावली सङ्कलनकर्ता र निर्वाचनको कामका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, सहायक निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत लगायत आवश्यक देखिएका अन्य पद सिर्जना गरी त्यस्ता पदमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ । (२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई सहयोग पुर्‍याउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कर्मचारी वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी वा विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई खटाउन वा काममा लगाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निर्वाचनको काममा संलग्न शिक्षक वा कर्मचारी निर्वाचनको काम सम्पन्न नहुञ्जेलसम्म आयोगको कर्मचारी मानिनेछ । (४) निर्वाचनको काममा खटाएको वा लगाइएको कर्मचारीलाई आयोगको स्वीकृति बिना सरुवा गर्न वा काज खटाउन पाइने छैन ।
निर्वाचन_आयोग_ऐन_२०७३
Election Commission Act, 2017

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निर्वाचनको काममा संलग्न शिक्षक वा कर्मचारी निर्वाचनको काम सम्पन्न नहुञ्जेलसम्म आयोगको कर्मचारी मानिनेछ । (४) निर्वाचनको काममा खटाएको वा लगाइएको कर्मचारीलाई आयोगको स्वीकृति बिना सरुवा गर्न वा काज खटाउन पाइने छैन । (५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्वाचन अवधिभर आयोगको स्वीकृति बिना कुनै पनि कर्मचारी सरुवा गर्न वा काज खटाउन पाइने छैन । २०. अस्थायी दरबन्दीको सिर्जना: (१) आयोगले निर्वाचनको काम गर्न बढीमा छ महिनासम्मका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा अस्थायी पदको दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सिर्जना भएको दरबन्दीमा नेपाल सरकारको जुनसुकै सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेको कर्मचारीलाई बढीमा निजले अवकाश प्राप्त गर्दाको पदको सुविधा पाउने गरी आयोगले नियुक्ति गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो पदको काम सम्पन्न नभएमा आयोगले एकैपटक वा पटक-पटक गरी छ महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम सिर्जना गरिएका पदमा आयोगले अस्थायी वा करार वा ज्यालादारीमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप गरिएको । तर यस दफा बमोजिम अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्दा वा करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्तिको सम्बन्धमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई आयोगले बनाएको कार्यविधि बमोजिम गर्नु पर्नेछ । २१. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने: (१) आयोगले आवश्यकता अनुसार निर्वाचनको कामको सम्बन्धमा विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लिइएको विशेषज्ञको सेवाको कार्य विवरण र पारिश्रमिक आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-४ । निर्वाचन आचारसंहिता । २२. निर्वाचन आचारसंहिता: (१) आयोगले निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न देहायका निकाय वा व्यक्तिले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिता बनाउन सक्नेछ:- । (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारी, । (ख) नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र प्रदेश प्रहरीका कार्यालय तथा सुरक्षाकर्मी, । (ग) निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारी, । (घ) राजनीतिक दल, । (ङ) उम्मेदवार तथा उम्मेदवारसँग सम्बन्धित व्यक्ति, । (च) सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यम, । (छ) निजी तथा गैरसरकारी संस्था, । (ज) आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्ति । (२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम आचारसंहिता बनाउँदा सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले आचारसंहिता बनाउँदा खासगरी निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पर्ने गरी नेपाल सरकारले नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रम घोषणा गर्न, जनशक्ति तथा साधन स्रोतको परिचालन गर्न तथा निर्वाचन प्रचार-प्रसारका लागि सरकारी सञ्चार साधनको प्रयोग गर्न नपाउने विषयमा आचारसंहिता बनाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम आयोगले बनाएको आचारसंहिता नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ र त्यस्तो आचारसंहिताको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।
निर्वाचन_आयोग_ऐन_२०७३
Election Commission Act, 2017

(४) उपदफा (२) बमोजिम आयोगले बनाएको आचारसंहिता नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ र त्यस्तो आचारसंहिताको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । २३. आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा अनुगमन: (१) दफा २२ बमोजिम आयोगले बनाएको आचारसंहिता पालना भए नभएको सम्बन्धमा आयोगले आवश्यकता अनुसार संयन्त्र निर्माण गरी जाँचबुझ तथा अनुगमन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ वा अनुगमन गर्दा कसैबाट आचारसंहिता पालना नभएको वा उल्लङ्घन भएको देखिएमा त्यस्तो काम तुरुन्त रोक्न वा बदर गर्नका लागि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आदेश दिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम आयोगले दिएको आदेश बमोजिम काम कारबाही नरोक्ने वा बदर नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ । (४) कुनै उम्मेदवारले आयोगले बनाएको आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेछ । यसरी उम्मेदवारी रद्द गर्नु अघि सम्बन्धित उम्मेदवारलाई सफाइको उचित मौका दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । निर्वाचन खर्च सम्बन्धी व्यवस्था । २४. निर्वाचन खर्चको हद तोक्ने: (१) आयोगले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्न पाउने खर्चको अधिकतम हद तोक्नेछ । (२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम अधिकतम हद तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (३) निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अधिकतम हद भन्दा बढी हुने गरी निर्वाचन खर्च गर्नु वा गराउनु हुँदैन । २५. निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्ने: (१) निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्ने दायित्व भएको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले तीस दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको बिल भरपाई सहित आयोगले तोकेको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको निर्वाचन खर्चको विवरण आयोगबाट तोकिएको अवस्थामा मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउन सकिनेछ । २६. निर्वाचनमा निर्धारित हदभन्दा बढी खर्च गरेमा हुने सजाय: (१) आयोगले दफा २४ को उपदफा (१) बमोजिमको अधिकतम हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेश नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ । (२) कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेमा वा त्यसरी पेश भएको विवरणमा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानूनी प्रयोजनका लागि गैरकानूनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप ।
निर्वाचन_आयोग_ऐन_२०७३
Election Commission Act, 2017

सोको अभिलेख राखी त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रूपैयाँ मध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम भएको जरिवाना छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम जरिवाना गर्नु वा उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्नुअघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (५) आयोगले उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुनेछ । परिच्छेद-६ । बजेट व्यवस्थापन तथा लेखापरीक्षण । २७. आयोगको बजेट व्यवस्थापन: (१) निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगको खर्चको व्ययभार सङ्घीय सञ्चित कोषबाट हुनेछ । (२) आयोगलाई प्राप्त हुने बजेटको व्यवस्थापन आयोगले गर्नेछ । (३) आयोगलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि छुट्याइएको बजेट प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गर्नु पर्नेछ । २८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । भैपरी रकमको खर्च स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम गर्ने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आयोगका लागि बजेटमा छुट्याइएको भैपरी आउने शीर्षक अन्तर्गतको रकमको खर्च नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा आयोगले बनाएको कार्यविधिको आधारमा गर्नु पर्नेछ । २९. वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्ने: आयोगले निर्वाचनको काम सम्पन्न गर्नका लागि नियमित बजेट शीर्षकबाट विनियोजित रकमका अतिरिक्त विकास सहायता सम्बन्धी नीतिको प्रतिकूल नहुने गरी नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई छुट्टै वित्तीय स्रोत जुटाउन वा सहायता प्राप्त गर्न सक्नेछ । ३०. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी काममा गरेको खर्चको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले राखेको लेखाको लेखापरीक्षण प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-७ । विविध । ३१. राय तथा परामर्श लिन सक्ने: (१) आयोगले कुनै संवैधानिक वा निर्वाचन सम्बन्धी कानूनी प्रश्नमा निर्णय गर्नु पूर्व राय लिन उपयुक्त देखेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय वा अन्य विशेषज्ञको राय लिन सक्नेछ । (२) आयोगले आफ्नो काम कर्तव्यको सम्बन्धमा कुनै संवैधानिक अङ्ग वा नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल वा अन्य कुनै निकाय वा संस्थासँग सम्पर्क राख्न, परामर्श गर्न वा राय लिन सक्नेछ । ३२. छलफल वा परामर्श गर्न सक्ने: आयोगले वा आयोगका पदाधिकारीले स्वच्छ र स्वतन्त्र तवरबाट निर्वाचन गर्ने सन्दर्भमा कुनै राजनीतिक दल वा नागरिक समाजका प्रतिनिधि, निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञ वा अन्य सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासँग छलफल वा परामर्श गर्न सक्नेछ ।
निर्वाचन_आयोग_ऐन_२०७३
Election Commission Act, 2017

३२. छलफल वा परामर्श गर्न सक्ने: आयोगले वा आयोगका पदाधिकारीले स्वच्छ र स्वतन्त्र तवरबाट निर्वाचन गर्ने सन्दर्भमा कुनै राजनीतिक दल वा नागरिक समाजका प्रतिनिधि, निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञ वा अन्य सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासँग छलफल वा परामर्श गर्न सक्नेछ । ३३. मतदाता जागरण कार्यक्रम: निर्वाचनमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने, अद्यावधिक गर्ने तथा मतदान गर्ने प्रक्रिया र मतदाताको अधिकारका सम्बन्धमा मतदाताहरूलाई जानकारी गराउन आयोगले आवश्यकता अनुसार मतदाता जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, गराउन सक्नेछ । ३४. नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्ने: आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ । ३५. सुविधा दिन सक्ने: (१) आयोगले निर्वाचनको कुनै काममा संलग्न पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको रकम र बढी समय काममा लगाउनु परेमा खाजा तथा खाना खर्च र अतिरिक्त समय भत्ता समेत दिन सक्नेछ । (२) आयोगले निर्वाचनको कुनै काममा लगाइएका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई निजले प्रचलित कानून बमोजिम पाउने दैनिक भत्ता र भ्रमण भत्तामा आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको रकम समेत आवश्यकता अनुसार थप दिन सक्नेछ । (३) आयोगले निर्वाचनको कुनै काममा लगाइएका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सो काममा संलग्न रहेको अवधिसम्मका लागि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको रकम थप भत्ता दिन सक्नेछ । ३६. बिमा गरिदिनु पर्ने: (१) आयोगले निर्वाचनको काममा संलग्न पदाधिकारी, कर्मचारी वा शिक्षकको निर्वाचन अवधिभर हुने दुर्घटनाका लागि बिमा गरिदिनु पर्नेछ । त्यसरी गरिने बिमाको बिमाङ्क रकम आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ । (२) नेपाल सरकारले निर्वाचनको काममा संलग्न सुरक्षाकर्मीको निर्वाचन अवधिभर हुने दुर्घटनाका लागि बिमा गरिदिनु पर्नेछ । त्यसरी गरिने बिमाको बिमाङ्क रकम नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । ३७. निर्वाचनमा खर्च गर्न सक्ने: (१) निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम पाउने दैनिक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अन्य भत्ता र सुविधा त्यस्तो कर्मचारी खटिएकै समयमा खर्च लेखी भुक्तानी दिन सकिनेछ । (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त गरेको रकमको बिल भरपाई सम्बन्धित कर्मचारीले बुझाउनु पर्ने छैन । (३) निर्वाचन सञ्चालनका लागि लाग्ने खर्च निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई निजले खर्च गर्न पाउने गरी आयोगद्वारा निर्धारित दर बमोजिम खर्च लेखी दिइनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको रकममध्ये आयोगले तोकिदिएको रकमको हकमा निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारीले निज खटाई गएको काम समाप्त गरी फर्किएपछि बिल भरपाई पेश गर्नु पर्ने छैन । ३८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मालसामान खरिद गर्न सक्ने: आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु पर्नेछ । तर निर्वाचनका सम्बन्धमा तत्काल व्यवस्थापन गर्नु पर्ने तोकिए बमोजिमका निर्वाचन सामग्रीहरू खरिद गर्दा वा सेवा प्राप्त गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनको प्रक्रिया पूरा गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा आयोगले आधार र कारण खुलाई छिटो माध्यमबाट वा सोझै बजारबाट मालसामान खरिद गर्न वा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
निर्वाचन_आयोग_ऐन_२०७३
Election Commission Act, 2017

३९. सुझाव दिन सक्ने: (१) आयोगको काम कारबाहीको सिलसिलामा वा आयोगद्वारा आयोजित गोष्ठी, सेमिनार वा छलफलबाट प्राप्त निष्कर्षको आधारमा स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि विद्यमान नीति वा प्रचलित कानूनमा सुधार गर्न आवश्यक देखिएमा आयोगले सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको सुझावको विवरण आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु पर्नेछ । ४०. निर्देशन दिन सक्ने: (१) आयोगले निर्वाचन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले निर्देशन दिएकोमा सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले त्यस्तो विषयमा आवश्यक कारबाही गरी आयोगलाई त्यसको जानकारी दिनु पर्नेछ । (३) आयोगले सचिव, आयोगका कर्मचारी, निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकारी, मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, अनुगमनमा खटिएका अधिकृत, नाम दर्ता अधिकारी वा निर्वाचनमा खटिएका अन्य कुनै कर्मचारी वा व्यक्तिलाई निजले गर्नु पर्ने कामका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ४१. बहस पैरवी: (१) आयोगले कुनै कानूनी हक वा विवादको सम्बन्धमा कुनै अङ्ग अदालतमा निवेदन दिन वा वादी भई मुद्दा चलाउन आवश्यक परेमा त्यस्तो निवेदन तयार गर्न, मुद्दा दायर गर्न र त्यसमा बहस पैरवी गर्न वा आयोग विरुद्ध कसैले कुनै कानूनी कारबाही चलाएकोमा वा मुद्दा दायर गरेकोमा लिखित जवाफ वा प्रतिउत्तरपत्र तयार गर्न, दर्ता गर्न वा बहस पैरवी वा प्रतिरक्षा गर्न आयोगले सरकारी वकिलको सहयोग लिनेछ । (२) मतदाता नामावली तयार गर्ने लगायत निर्वाचन सम्बन्धी कुनै वा सबै कामका लागि आयोगबाट नियुक्त गरिएका, खटाइएका, तोकिएका वा लगाइएका पदाधिकारी तथा कर्मचारी एवं व्यक्तिहरूले प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु पर्ने काम असल नियतले सम्पादन गर्दा त्यस सम्बन्धमा निजको विरुद्ध दिइएको मुद्दा वा कानूनी कारबाहीमा आयोगले आवश्यकता तथा उपयुक्तताको आधारमा सरकारी वकिल मार्फत प्रतिरक्षा गराउनेछ । ४२. लैङ्गिकमैत्री र समावेशी हुनु पर्ने: आयोगले यस ऐन बमोजिम निर्वाचन सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्दा, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा, कर्मचारी खटाउँदा, अनुगमन वा पर्यवेक्षण गर्दा वा गराउँदा लैङ्गिकमैत्री र समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । ४३. जिम्मेवारीबाट हटाउन वा निलम्बनको लागि सिफारिस गर्न सक्ने: (१) कुनै निर्वाचनको काममा खटिएको नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कर्मचारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाको कुनै कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक वा कर्मचारीले निर्वाचनको स्वतन्त्रता, स्वच्छता र निष्पक्षतामा आँच आउने कुनै काम गरेमा आयोगले त्यस्तो कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी वा शिक्षकलाई निर्वाचन सम्बन्धी निजको जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था परी कुनै कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी वा शिक्षकलाई निलम्बन गर्नु पर्ने भएमा आयोग आफैले तत्काल निलम्बन गर्न वा सम्बन्धित अख्तियारवाला समक्ष निलम्बनको लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
निर्वाचन_आयोग_ऐन_२०७३
Election Commission Act, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था परी कुनै कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी वा शिक्षकलाई निलम्बन गर्नु पर्ने भएमा आयोग आफैले तत्काल निलम्बन गर्न वा सम्बन्धित अख्तियारवाला समक्ष निलम्बनको लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सिफारिस प्राप्त भएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी वा शिक्षकलाई अठचालिस घण्टाभित्र निलम्बन सम्बन्धी आवश्यक कारबाही गरी त्यसको जानकारी आयोगलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ४४. विभागीय कारबाही: (१) आयोगले मतदाता नामावली तयार गर्ने लगायत निर्वाचनको काममा नियुक्त गरिएका, खटाइएका वा तोकिएका वा आयोगको आदेश, निर्देशन पालन गर्नु पर्ने कर्तव्य भएका कुनै निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कर्मचारी वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाको कर्मचारीले त्यस्तो काम सम्पादनको सिलसिलामा प्रचलित कानून वा आयोगको आदेश वा निर्देशनको जानाजानी उल्लङ्घन हुने गरी वा बदनियतले कुनै काम कारबाही गरेमा वा निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर पर्ने काम गरेमा आयोगले त्यस्तो कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी उपर निजको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम अख्तियारवालाको अधिकार प्रयोग गरी विभागीय कारबाही गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेकका कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारीले निर्वाचनको कामको सम्बन्धमा प्रचलित कानून वा आयोगले दिएको निर्देशनको विपरीत कुनै काम कारबाही गरेमा आयोगले त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारी उपर निजको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम आयोगबाट लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारी उपर तीन महिना भित्र विभागीय कारबाही गरी त्यसको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ । (४) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम गरेको विभागीय कारबाही सम्बन्धी निर्णयमा चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले त्यस्तो निर्णयउपर पुनरावेदनको म्याद पाएको वा जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ४५. वार्षिक प्रतिवेदन: आयोगले सम्पादन गरेका काम कारबाही सहितको विवरण प्रत्येक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदनको रुपमा संविधानको धारा २९४ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पेश गरी सार्वजनिक गर्नेछ । ४६. अधिकार प्रत्यायोजन: आयोगले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त कुनै अधिकार शर्त तोकी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त वा कुनै सरकारी कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ४७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा गृह मन्त्रालय मार्फत गर्नु पर्नेछ । ४८. नियम बनाउन सक्ने: आयोगले यो ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ४९. आदेश जारी गर्ने: (१) आयोगले संविधान तथा प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालना गर्नु देहायका निकाय, संस्था, सङ्गठन वा व्यक्तिहरूको कर्तव्य हुनेछ:- । (क) सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा संस्था, । (ख) निजी क्षेत्र वा गैरसरकारी संस्था, ।
अनुगमन_तथा_मूल्याङ्कन_ऐन_२०८०
Monitoring and Evaluation Act, 2024

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन, २०८० । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०८० । १२ । १६ । प्रस्तावनाः विकास नीति तथा योजनाको कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गरी लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नका लागि विकास नीति तथा योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई तथ्यपरक, विश्वसनीय, गुणस्तरीय, व्यवस्थित, नतिजामुखी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन, २०८०" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकतिसौँ दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अनुगमन" भन्नाले योजना कार्यान्वयनको क्रममा दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिमका विषयमा निरन्तर र आवधिक रूपमा निगरानी, निरीक्षण, अवलोकन, सूचना सङ्कलन, विश्लेषण तथा सुधार गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (ख) "आयोग" भन्नाले राष्ट्रिय योजना आयोग सम्झनु पर्छ । (ग) "तेस्रो पक्ष" भन्नाले कुनै योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका चरणमा संलग्न नभएको स्वतन्त्र व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्ने संस्था वा तिनका प्रतिनिधिलाई समेत जनाउँछ । (घ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ङ) "मूल्याङ्कन" भन्नाले कार्यान्वयन चरणमा रहेका वा सम्पन्न भएका योजनाको सम्बन्धमा दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिमका विषयमा उद्देश्यपूर्ण र व्यवस्थित तरिकाले गरिने मूल्याङ्कन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले योजना सुरु गर्नु अघिको अवस्थामा सो दफाको उपदफा (३) बमोजिमका विषयमा गरिने पूर्वमूल्याङ्कनलाई समेत जनाउँछ । (च) "योजना" भन्नाले विकास नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजना सम्झनु पर्छ । (छ) "सार्वजनिक निकाय" भन्नाले देहायका निकाय सम्झनु पर्छ:- । (१) संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय, । (२) नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैङ्क, समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था, । (३) नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, । (४) विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति, । (५) नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्था, र । (६) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेको अन्य संस्था । परिच्छेद-२ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन । ३. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाको नियमित र आवधिक रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । ४. अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका आधार: (१) यस ऐन बमोजिम योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा देहाय बमोजिमका विषयलाई आधार लिनु पर्नेछ:- । (क) दीर्घकालीन सोच, । (ख) आवधिक योजना र रणनीति, ।