chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
स्थानीय_प्रशासन_ऐन_२०२८
Local Administration Act, 1971

त्यसरी चेतावनी दिँदा पनि कर्फ्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमात हटेन भने प्रहरीले गोली चलाउन सक्नेछ । तर यस उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले पनि तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हिंसात्मक प्रवृत्ति देखाई कर्फ्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमातलाई देख्ने बित्तिकै गोली हान्ने आदेश दिन बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । (५) तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आदेश जारी गरी लगाइएको कर्फ्यूको अवधिलाई सोही अधिकारीले परिस्थिति अनुसार घटाउँदै लगी स्थिति सामान्य भएपछि कर्फ्यू पूर्णतया हटाइनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (६) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कर्फ्यूको आदेश दिएपछि त्यसको जानकारी चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । मन्त्रालयलाई तुरून्त दिनुपर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ६ख. दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषित गर्न सक्ने : (१) कुनै क्षेत्रमा जुलुस, भीड वा संगठित समूहले हातहतियार समेत लिई वा नलिई लुटपिट गर्ने, घर वा पसलमा आगो लगाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने जस्ता हिंसात्मक वा विध्वंसात्मक कार्य गर्ने स्थिति देखिएमा र यसको रोकथाम सामान्य प्रहरी कारबाहीद्वारा हुन सक्दैन भन्ने लागेमा तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त क्षेत्रलाई दङ्गाग्रस्त घोषित गर्न सक्नेछ । यसरी दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषित गरेपछि सो क्षेत्रको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले देहाय बमोजिमको कुनै वा सबै कारबाही गर्न सक्नेछ :- । (क) त्यस्तो क्षेत्रमा शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई पक्राउ पूर्जी बिना पक्राउ गर्ने र तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम नजरबन्दमा राख्ने, । (ख) त्यस्तो क्षेत्रमा लुटपिट गर्ने तथा घर वा पसलमा आगो लगाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने वा अन्य किसिमका हिंसात्मक वा विध्वंसात्मक कार्य गर्ने व्यक्तिलाई देख्ने बित्तिकै गोली प्रहार गर्ने, । (ग) त्यस्तो क्षेत्रमा कुनै प्रकारको भेला, जुलुस, सभा, बैठक वा प्रदर्शन वा पोष्टर, पर्चा जस्ता प्रचार सामग्री टाँस्न वा लेखन निषेध गर्ने, । (घ) त्यस्तो क्षेत्रमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने, त्यस्ता वस्तुहरूको परिवहन, सञ्चय, बिक्री वितरणमा नियन्त्रण गर्ने, । (ङ) त्यस्तो क्षेत्रमा शिक्षण संस्था लगायत अन्य कुनै संस्था, मनोरञ्जन केन्द्र र कार्यालय बन्द गराउने, । (च) त्यस्तो क्षेत्रमा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम कुनै आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने, । (छ) त्यस्तो क्षेत्रमा पाँचजना वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरू जम्मा हुन निषेध गर्ने, । (ज) त्यस्तो क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाउने, । (झ) त्यस्तो क्षेत्रमा उपरोक्त कार्यहरूको लागि आवश्यक देखेमा नेपाली सेनाको सहयोग लिने । (२) दङ्गाग्रस्त क्षेत्रमा अवैध हातहतियार एवं खरखजाना राखेको छ भन्ने शङ्का लागेमा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशले त्यस्तो क्षेत्रमा रहेको जुनसुकै व्यक्तिको घर, पसल, कम्पाउण्ड वा गोदाम आदिमा पूर्व सूचना नदिइकनै घटीमा प्रहरी सहायक निरीक्षकसम्मका दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले खानतलासी गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
स्थानीय_प्रशासन_ऐन_२०२८
Local Administration Act, 1971

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशले त्यस्तो क्षेत्रमा रहेको जुनसुकै व्यक्तिको घर, पसल, कम्पाउण्ड वा गोदाम आदिमा पूर्व सूचना नदिइकनै घटीमा प्रहरी सहायक निरीक्षकसम्मका दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले खानतलासी गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपदफा (१) बमोजिम दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषित गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एक पटकमा बढीमा एक महिनासम्मको अवधिका लागि मात्र घोषित गर्न सक्नेछ । उक्त अवधि बढाउनु परेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाल सरकार, मन्त्रालयको स्वीकृति लिई सो अवधिलाई थप तीन महिनासम्म बढाउन सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषित गरेको जानकारी चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । मन्त्रालयलाई तुरून्त दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) वा (छ) उल्लङ्घन गर्ने वा उपदफा (२) बमोजिम खानतलासी लिँदा बाधा विरोध गर्ने व्यक्तिलाई तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उपयुक्त सम्झेको संक्षिप्त कार्यविधि अपनाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ र उक्त सजायको आदेश उपर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप । ६ग. सार्वजनिक सेवा वा सडकमा अबरोध गर्न वा कुनै घर वा सवारी साधन तोडफोड गर्न नहुने: (१) कसैले पनि देहायको काम गर्न गराउन हुँदैन:- । (क) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको सार्वजनिक सडकमा चक्काजाम गरी वा अन्य कुनै प्रकारले त्यस्तो सडक सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्न बाधा व्यवधान खडा गर्न, । (ख) सरकारी, सार्वजनिक वा व्यक्तिगत सवारी साधन, घर वा सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी वा लुटपाट गरी क्षति पुर्‍याउन वा त्यस्तो सवारी साधन वा घर जग्गामा जवर्जस्ती प्रवेश गर्न वा त्यस्तो सवारी साधन, घर वा सम्पत्ति कब्जामा लिन, र । (ग) सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय र शिक्षण संस्थामा तालावन्दी जस्ता कुनै कार्य गरी अबरोध पुर्‍याउन । (२) कसैले उपदफा (१) बमोजिमको कुनै काम गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई कसूरको प्रकृति हेरी दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न र निजले गरेको हानि नोक्सानीको बिगो निजबाट असुल गरी निजलाई बिगो बमोजिम जरिवाना समेत गर्न सक्नेछ । (३) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस दफा बमोजिम कारबाही गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको सजाय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ७. प्रहरी कर्मचारी सम्बन्धी अधिकार र कर्तव्य : (१) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ईलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकी समेत ठीक अवस्थामा रहे नरहेको, प्रहरी कर्मचारी र अधिकृत जवानहरूले कानून बमोजिम काम कारबाही गरे नगरेको भन्ने कुराको आवश्यक जाँचबुझ गरी सो सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ :- ।
स्थानीय_प्रशासन_ऐन_२०२८
Local Administration Act, 1971

(क) जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ईलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकी समेतमा घटीमा कमसेकम वर्षको एक पटक अनिवार्य रूपमा निरीक्षण गर्नु पर्नेछ । त्यसको प्रतिवेदन चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (ख) प्रहरी अधिकृतहरूको नेकीवदी र कार्य सम्पादनको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष पौष मसान्त र आषाढ मसान्तमा वर्षको दुई पटक चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (ग) जिल्लाको प्रहरी सम्बन्धी कुनै कामको बन्दोवस्त गर्नु पर्ने देखिन आएमा आफ्नो राय समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (घ) प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा कानून विपरीत कार्य गरेको आधारमा कसैले उजुर गरेमा आवश्यक छानविन गरी आफ्नो सिफारिस एवं राय सहित आवश्यक कारबाहीको लागि चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । मन्त्रालयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । ८. मुद्दा मामिला र पुनरावेदन सम्बन्धी अधिकार : (१) देहायका मुद्दाहरूमा शुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुनेछ:- । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (क) पाँचसय रूपैयाँसम्म बिगो भएको साधारण चोरी मुद्दा, । (ख) बगलीमारा मुद्दा, । (ग) कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय, २०३२ द्वारा थप । (घ) नपुग नापतौल प्रयोग गरी ठगेको मुद्दा, । (ङ) चली आएको देवी देवताको स्थानमा बाहेक स्त्रीजाति चौपाया मारेको सम्बन्धी मुद्दा, । (२) उपदफा (१) अन्तर्गतका पटके नजनिने मुद्दामा बढीमा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पाँचसय रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी छिन्नेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय अन्तिम हुनेछ र निजको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने छैन । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । पाँच सय रूपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गरी छिन्नेको वा पटके जनिने मुद्दामा निजको निर्णय उपर पैंतीस दिनभित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । (३) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफुकहाँ परेको उजुरीहरूको सिलसिलामा कुनै स्त्री वा नावालकको धन सुरक्षित साथ राख्न लगाउन आवश्यक देखेमा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । नगरपालिका वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकाको सहयोग लिई सो धन जिल्लाका कुनै गण्यमान्य व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयको जिम्मामा सुरक्षित राख्न लगाउन सक्नेछ । (४) न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा संशोधित । (५) न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा संशोधित । (६) तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो ऐन वा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम मुद्दा मामिलाहरूको कारबाही र किनारा गर्दा जुन ऐन अन्तर्गत मुद्दा मामिलाको कारबाही र किनारा गर्ने हो सो ऐन समेत उल्लेख गरी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमको म्यादभित्र कारबाही र किनारा गर्नु पर्दछ । ९. प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) अम्मल खाई सार्वजनिक स्थानमा बसेर लापरबाही साथ बोली हिँड्ने वा जथाभावी गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पक्रन लगाई अम्मलले नछाडेसम्म थुन्न सक्नेछ र अम्मलले छाडेपछि निजलाई मौखिक नसिहत दिन र फेरि पनि सोही कसूर गरेमा निजलाई पटक्कै पिच्छे बढीमा चौथो संशोधनद्वारा संशोधित ।
स्थानीय_प्रशासन_ऐन_२०२८
Local Administration Act, 1971

एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । (२) बेवारिसी मालसामान फेला परेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जाँचबुझ गर्दा नेपाल सरकारलाई कुनै रकम तिर्नु पर्ने ठहरिएको व्यक्तिको मालसामान भएमा सो कार्यान्वित गर्न चाहिने जति मालसामान बिक्री गरी सरकारी कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप । (२क) उपदफा (२) बमोजिमको मालसामान कुनै साहुको भएमा साहुलाई र सो बाहेक अन्य मालसामान भए धनी फेला परे धनीलाई र धनी फेला नपरे जसको घर जग्गामा फेला परेको छ उसैलाई दिनु पर्नेछ । तर सार्वजनिक स्थानमा कुनै वस्तु फेला परेमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहमा बुझाई दिनु पर्नेछ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप । (२ख) उपदफा (२क) बमोजिम मालसामान दिँदा फेला पार्नेले मालसामान पाउने भए त्यस्तो मालसामानको मूल्य कायम गरी सयकडा बीस सरकारी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ र फेला पार्नेले मालसामान नपाउने भए फेला पार्नेलाई मालसामान प्राप्त गर्नेले सयकडा दश दिनु पर्नेछ । (३) सरकारी वा आफ्ना घरायसी काममा कुनै सरकारी कर्मचारीले कसैलाई पनि बिना पारिश्रमिक करकापले काम गर्न लगाएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निज उपर प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम कारबाही चलाउन वा निजामती सेवा नियमावली अनुसार विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित विभागीय प्रमुख समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । (४) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बाघ, चितुवा वा अन्य हिंसक जनावरले आफ्ना जिल्लाभित्रका कुनै ठाउँमा दुःख दिएको कुरा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । नगरपालिका वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकाले प्रतिवेदन गरेमा सो जनावरलाई मार्न लगाई छाला एवं शरीरका अन्य भाग सम्बन्धित वन कार्यालयमा बुझाई दिन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्देशन दिए बमोजिम गर्नु पर्दछ । (५) कसैले कुनै मालसामान बिक्री गर्दा अनुचित नाफा खाई नाजायज फाइदा उठाएमा त्यस्तो विक्रेतालाई खरीद बिक्री भएको मालसामानको परिमाण र मोलको विचार गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको सजायमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (६) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो जिल्लाभित्रको सार्वजनिक धारा, कुवा, पोखरी, पँधेरो, पाटी पौवा, सत्तल धर्मशाला, मन्दिर, गुफा, पुल आदिको लगत लिई राख्छ र भत्की बिग्री, नोक्सान हुन लागेमा त्यसको धनी, वारिस तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । नगरपालिका वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा गुठी संस्थानद्वारा मर्मत गर्न लगाउनु पर्दछ । केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा थप । ९(६क) सरकारी जग्गा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित ।
स्थानीय_प्रशासन_ऐन_२०२८
Local Administration Act, 1971

नगरपालिका वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा गुठी संस्थानद्वारा मर्मत गर्न लगाउनु पर्दछ । केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा थप । ९(६क) सरकारी जग्गा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । सार्वजनिक जग्गा वा सामुदायिक जग्गामा आफ्नो हक कायम नभै कसैले घर बनाउनु हुँदैन । कसैले त्यस्तो जग्गामा घर बनाएमा वा बनाउन प्रयत्न गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई घर बनाउन रोक्का गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । त्यस्तो आदेश दिँदा घर बनाई सकेको वा बनाईरहेको भए एक महिनाभित्र घर भत्काई लैजान समेत आदेश दिन सक्नेछ । सो म्यादभित्र घर भत्काई नलागेमा त्यस्तो । घर बनाउनेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँचहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो घर भत्काउन सक्नेछ र त्यसरी घर भत्काउँदा लागेको खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्न सक्नेछ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा झिकिएको । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । (७) मानसिक सन्तुलन गुमाएको कुनै व्यक्तिलाई नियन्त्रण नगरी त्यसै छाडा राखेमा कुनै व्यक्ति वा समाजलाई खतरा हुन्छ भन्ने लागेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निजको संरक्षक वा माथवर भए संरक्षक वा माथवर जिम्मा लगाउनु पर्नेछ र संरक्षक वा माथवर नभए निजलाई नजिकको अस्पतालमा राखी औषधि उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (८) कसैलाई कसैसँगको नाताको प्रमाणपत्र चाहियो भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन दिन आएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जाँची बुझी ठीक ठहरेमा पाँच रूपैयाँ दस्तुर लिई आवश्यक प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (९) उपदफा (१) र (७) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको काम कारबाहीको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश भएको पैंतीस दिनभित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१०) परम्परादेखि चलिआएको धार्मिक पूजा आजा चलाउनु पर्ने अवस्थामा बाहेक बुद्ध जयन्ती, कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्री, रामनवमी र एकादशीको पर्वको दिन वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पशुपंक्षी वध गर्न मनाई गरी तोकिदिएको धार्मिक स्थलमा कसैले पशुपन्छीको वध गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निजलाई तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पाँच सय रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको त्यस्तो जरिवानाको आदेश उपर पुनरावेदन लाग्नेछैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (११) तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । नगरपालिका क्षेत्रभित्र कसैले गाई वस्तुलाई सडकमा छाडा छोड्न हुँदैन र यसरी कसैले गाई वस्तुलाई सडकमा छाडा छोडेमा र त्यस्तो छाडा गाई वस्तुलाई सम्बन्धित तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । नगरपालिकाले पक्र नथुनेको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो गाई वस्तुलाई पक्र निजले उपयुक्त सम्झेको तरिका अपनाई लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ र लिलाम बिक्रीबाट आएको रकम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
स्थानीय_प्रशासन_ऐन_२०२८
Local Administration Act, 1971

नगरपालिकाले पक्र नथुनेको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो गाई वस्तुलाई पक्र निजले उपयुक्त सम्झेको तरिका अपनाई लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ र लिलाम बिक्रीबाट आएको रकम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । लिलाम बिक्री हुँदा कसैले नसकारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो गाई वस्तुलाई गाई वस्तुको धनी बाहेक अरू कसैलाई बिना मोल हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि:- । (१) “गाई वस्तु” भन्नाले गोरू, भैंसी, राँगा, घोडा, भेडा र बाख्रा समेतलाई जनाउनेछ । (२) “छाडा गाई वस्तु” भन्नाले गाई वस्तुको धनीले गोठाला वा अरू कुनै व्यक्ति नगाई सडक बाटोमा छोडिराखेको गाई वस्तु सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१२) उपदफा (११) उल्लंघन गर्ने गाई वस्तुको धनीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशले केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र उक्त सजायको आदेश उपर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । तर छाडा गाई वस्तुको धनीले पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट सफाइ पाए पनि उपदफा (११) बमोजिम छाडा गाई वस्तुको लिलाम वा हस्तान्तरण भइसकेको कुरामा सो अदालतको फैसलाले कुनै प्रतिकूल असर पारेको मानिने छैन । १०. केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४१ द्वारा खारेज । केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा थप । १०क. सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख : (१) सर्भे नापी नक्साबाट वा लालमोहर, खड्ग निशाना, ताम्रपत्र, शिलापत्र वा त्यस्तै आधिकारिक लिखतबाट देखिएका सार्वजनिक जग्गा, पाटी, पौवा, सत्तल, पार्क, पोखरी, कुवा, गौचर, निकास इत्यादिका लगत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयले तयार गरी त्यसको अभिलेख राखी त्यसको एक एक प्रतिलिपि मालपोत कार्यालय र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित सार्वजनिक जग्गा, पाटी, पौवा, सत्तल, पार्क, पोखरी, कुवा, गौचर, निकास इत्यादि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई कसैले आवाद गर्न वा आवाद गर्ने अनुमति दिनु हुँदैन । आवाद गरेमा वा गर्न अनुमति दिएमा सो गर्न वा गर्ने अनुमति दिने व्यक्तिलाई बिगो बमोजिम जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ । (३) कुनै सार्वजनिक जग्गा, पाटी, पौवा, सत्तल, पार्क, पोखरी, कुवा, गौचर, निकास इत्यादि कसैले दर्ता गराएको रहेछ भने सो दर्ता बदर हुनेछ । सो बमोजिम दर्ता बदर गराउन कुनै हदम्याद हुने छैन । परिच्छेद - ४ । विविध । ११. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) अदालत बाहेक अन्य कुनै अधिकारी वा संस्थालाई यो ऐन वा अन्य कुनै प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम प्राप्त भइरहेको अधिकारहरूमध्ये सबै वा केही नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । , नगरपालिका, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा अन्य कुनै अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रदान गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (२) । तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (३) । चौथो संशोधनद्वारा थप ।
स्थानीय_प्रशासन_ऐन_२०२८
Local Administration Act, 1971

, नगरपालिका, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा अन्य कुनै अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रदान गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (२) । तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (३) । चौथो संशोधनद्वारा थप । (३क) यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सबै वा केही अधिकार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रालयको निजामति सेवाको कुनै पदाधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा आफ्नो मातहतका कुनै अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ र यसरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको सूचना मन्त्रालयलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ । (४) यो ऐन वा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारहरूमध्ये सबै वा केही अधिकारहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो मातहतको कुनै अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ र यसरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको सूचना मन्त्रालयलाई तुरुन्त दिनु पर्दछ । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छैन । १२. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्नका लागि नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १३. मुद्दा सर्ने : प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम तत्कालीन अञ्चलाधीश समक्ष दायर भै छिन्न बाँकी रहेका मुद्दाहरू मध्ये पुनरावेदन तहका मुद्दाहरू सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा र अन्य मुद्दाहरू सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ सर्नेछन् । १४. बचाउ: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतको नियममा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम र अरूमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ । १५. खारेज : देहायका नेपाल कानूनहरू खारेज गरिएको छ :- । (क) स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२२ । (ख) मधेश गोश्वारा ऐन, २०१२ । (ग) काठमाडौँ उपत्यकाञ्चल कमिसनर मेजिस्ट्रेटको सवाल, २००९ । (घ) गौंडा गोश्वारा सम्बन्धी प्रशासन (सामाजिक व्यवस्था) ऐन, २०१९ । (ङ) मधेश गोश्वारा ऐन, २०१२ (पहाडतर्फ समेत) लागू गर्ने ऐन, २०१४ । १६. स्थानीय प्रशासन अध्यादेश २०२८ निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम: स्थानीय प्रशासन अध्यादेश, २०२८ निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले :- । (क) निष्क्रिय हुँदाको बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन, । (ख) सो अध्यादेश बमोजिम चालू भएको कुरा वा सो बमोजिम रीत पुऱ्याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगी सकेको कुनै सजायलाई असर पार्ने छैन । (ग) सो अध्यादेश बमोजिम पाएका, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन, । (घ) सो अध्यादेश विरूद्ध गरेको कुनै अपराधमा गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन, र । (ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व, दण्ड सजाय वा जफत सम्बन्धमा भएको कुनै कानूनी कारबाही वा उपायमा असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई शुरू गर्न, जारी राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ र त्यस्तो दण्ड सजाय पनि गर्न सकिनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज । अनुसूची ।
विद्युतीय_(इलेक्ट्रोनिक)_कारोबार_ऐन_२०६३
Electronic Transactions Act, 2006

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६३ । ०८ । २२ । संशोधन गर्ने ऐन । १. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ०६ । १४ । २. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७२ २०७४ । ०६ । ३० । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०६३ सालको ऐन नं. २७ । विद्युतीय कारोबार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : विद्युतीय तथ्याङ्क आदान-प्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाई विद्युतीय अभिलेखको सृजना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता, अखण्डता र विश्वसनीयतालाई प्रमाणीकरण तथा नियमित गर्ने व्यवस्था गर्न र विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानूनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३" रहेको छ । (२) यो ऐन सम्वत् २०६३ साल भाद्र २४ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ । (३) यो ऐन नेपाल राज्यभर लागू हुनेछ र यो ऐनको उल्लङ्घन गरी कसूर गर्ने जहाँसुकै रहे बसेको व्यक्ति समेतलाई यो ऐन लागू हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम" भन्नाले डिजिटल हस्ताक्षर सृजना गर्ने निजी साँचो र डिजिटल हस्ताक्षरको सम्पुष्टि गर्ने सार्वजनिक साँचो समावेश भएको एक सुरक्षित जोडी साँचो उत्पन्न गर्ने प्रणाली सम्झनु पर्छ । (ख) "इजाजतपत्र" भन्नाले दफा १८ को उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त गरेको इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ । (ग) "उत्पत्तिकर्ता" भन्नाले विद्युतीय अभिलेख उत्पन्न गर्ने, जम्मा गर्ने वा सम्प्रेषण गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कार्य अन्य कुनै व्यक्तिलाई गर्न लगाउने व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । तर सो शब्दले मध्यस्थकर्ता (इन्टरमिडियरी) लाई जनाउने छैन । (घ) "कम्प्युटर" भन्नाले विद्युत्-चुम्बकीय वा दृश्यगत आवेगहरु परिचालन गरेर तार्किक, अङ्कगणितीय र स्मरणगत कार्य सम्पादन गर्ने विद्युत्-चुम्बकीय, दृश्यगत वा अन्य उच्च गतिको तथ्याङ्क प्रशोधन गर्ने संयन्त्र वा प्रणाली सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कमा कम्प्युटरसँग जोडिएका वा सम्बद्ध रहेका सम्पूर्ण आगत (इनपुट) निर्गत (आउटपुट), प्रशोधन, सञ्चय गर्ने कार्य तथा कम्प्युटर सफ्टवेयर वा सञ्चार सुविधा समेतलाई जनाउँछ । (ङ) "कम्प्युटर तथ्याङ्क आधार" (कम्प्युटर डाटाबेस) भन्नाले कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले अक्षर, छवि, ध्वनि वा श्रव्य दृश्यमा औपचारिक तवरले तयार पारिदै गरेको वा तयार गरिएको वा कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कद्वारा उत्पादन गरिएको सूचना, ज्ञान तथा अवधारणा वा निर्देशनको प्रस्तुतीकरण सम्झनु पर्छ ।