chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

(क) मोहीयानी हकको तेरो मेरो, । (ख) मोहीयानी हकको प्राप्ति वा निष्काशन, । (ग) कूत सम्बन्धी, । (घ) अरूको नाउँबाट भोगिएको जग्गा सम्बन्धी, । (ङ) किसान र खेतीहर मजदूर ऋणी भएको लेनदेन, र । (च) माथि लेखिएको मुद्दाबाट उठेको अरू मुद्दा । ५५. पुनरावेदन: (१) यो दफा प्रारम्भ भएपछि यो ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक यो ऐन अन्तर्गत जिल्ला अदालत वा तोकिएको अधिकारी, समिति वा संस्थाले गरेको निर्णय उपर पैंतीस दिनभित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था हुनु भन्दा पहिले तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै अदालत वा अधिकारी समक्ष पुनरावेदन परी कारबाही चलिरहेको भए त्यसमा सो उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले असर पार्ने छैन । ५६. घर जग्गाभित्र प्रवेश गर्ने अधिकार: यो ऐन बमोजिम कुनै कुराको जाँचबुझ गर्ने प्रयोजनको निमित्त सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिका, अड्डा, समिति वा अधिकारीले सम्बन्धित जुनसुकै व्यक्तिको घर जग्गामा पूर्वसूचना दिई प्रवेश गर्न पाउनेछ । तर, त्यस्तो अधिकारीले कसैको घर जग्गामा प्रवेश गर्दा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको १ जना सदस्यलाई साक्षी राख्नुपर्छ । ५७. अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने: नेपाल सरकारले यो ऐन बमोजिम पाएको कुनै अधिकार सूचित आदेशद्वारा कुनै अधिकारी वा समितिलाई सुम्पन सक्नेछ । ५७क. कोर्ट फी र बक्सौनी नलाग्ने: पहिलो संशोधनद्वारा थप भई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू अन्तर्गत कुनै अदालत वा अधिकारी छेउ पर्न आउने मोहीयानी हक र ऋण निश्चित गर्ने सम्बन्धित मुद्दा वा उजुरीमा कोर्ट फी नलिई कार्यवाही किनारा गरिनेछ र यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू अन्तर्गत पर्ने मुद्दामा मिलापत्र गर्दा गराउँदा बक्सौनी लाग्ने छैन । परिच्छेद-११ । विविध । ५८. अरू दण्ड सजाय : (१) यो ऐनको अन्य दफामा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतको नियम वा आदेशको कुनै कुरा उल्लंघन गर्ने वा यस ऐन अन्तर्गत अधिकार प्राप्त कुनै व्यक्ति, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिका वा अधिकारीलाई कुनै झुट्टा विवरण, सूचना वा उजुरी दिने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले बढीमा रु. ५०० । – पाँचसयसम्म जरिवाना हुनेछ । (२) न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । ५८क. झुट्टा उजुरी गरेमा कोर्ट फी सरह जरिवाना हुने : पहिलो संशोधनद्वारा थप । कुनै व्यक्तिले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । तोकिएको अदालत वा तोकिएको अधिकारी समक्ष दिएको उजुरी झुट्टा ठहरेमा त्यस्तो झुट्टा उजुरी दिए वापत त्यस्तो उजुरी दिँदा निजले दिनुपर्ने कोर्ट फी सरहको अङ्क निजलाई जरिवाना हुनेछ । ५८ख. फैसलाको कार्यान्वयन: न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा थप । यस ऐन बमोजिम कुनै अदालत वा तोकिएको अधिकारीले गरेको निर्णय अदालतबाट कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा तोकिएको अधिकारीले कार्यान्वित गर्नेछ । ५८ग. फर्स्योट हुन बाँकी मिसिल सम्बन्धमा : आठौं संशोधनद्वारा थप ।
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

५८ख. फैसलाको कार्यान्वयन: न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा थप । यस ऐन बमोजिम कुनै अदालत वा तोकिएको अधिकारीले गरेको निर्णय अदालतबाट कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा तोकिएको अधिकारीले कार्यान्वित गर्नेछ । ५८ग. फर्स्योट हुन बाँकी मिसिल सम्बन्धमा : आठौं संशोधनद्वारा थप । मोहीको हदबन्दी सम्बन्धी फर्स्योट हुन बाँकी मिसिलहरू यस ऐन बमोजिम फर्स्योट गर्नुपर्नेछ । ५९. खेती गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने : दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) नेपाल सरकारले आवश्यक सुविधा दिई सूचित आदेशद्वारा कुनै क्षेत्रको जग्गामा कुनै खास वा खास जातका एक वा बढी वाली लगाई सोही सूचनामा निर्धारण गरिएको तारिका र व्यवस्था समेत अपनाई खेती गर्ने निर्देशन दिन सक्नेछ र सो निर्देशन बमोजिम खेती गर्नु सम्बन्धित जग्गावाला र मोहीको कर्तव्य हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशन बमोजिम कसैले खेती नगरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले निज जग्गावाला भए निजको सम्बन्धित वाली जफत गर्न सकिनेछ र मोही भए निजलाई सम्बन्धित जग्गाबाट निष्काशित गरिनेछ । ५९क. सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोग गर्न सकिने: आठौं संशोधनद्वारा थप । सरकारी विद्यालय, सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालको वा सरकारी प्रयोजनको लागि जग्गा आवश्यक भई त्यस्तो स्थानमा सरकारी जग्गा नरहेको वा भए पनि प्रयोग गर्न उपयुक्त नरहेको कारण त्यस्तो स्थानमा रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोग उपयुक्त र आवश्यक हुने देखिएमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर प्रयोग गर्न सकिनेछ । ५९ख. बचत रकम फिर्ता गर्नु पर्ने: आठौं संशोधनद्वारा थप । (१) कुनै व्यक्तिले अनिवार्य बचतको रकम फिर्ता लिन चाहेमा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र सोको प्रमाण सहित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारबाट निकासा लिई निवेदकलाई बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र निवेदन पर्न नआएमा यस ऐन बमोजिम अनिवार्य बचतको रुपमा जम्मा भएको रकम कार्यालयले राजस्व खातामा दाखिल गर्नुपर्नेछ । ६०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई सूचना दिनुपर्ने: कृषि सम्बन्धी कामको लागि किसानलाई दिइने रु. ५० । – पचासभन्दा माथिको नगदी वा रु. ५० । – पचासभन्दा बढी मोल पर्ने जिन्सी ऋण दिँदा लिँदा सो कुराको सूचना केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई दिनुपर्छ । तर यस ऐन बमोजिम तोकिएको समिति वा अधिकारी वा सहकारी बैङ्क वा सहकारी संस्थाले ऋण दिँदा सो बमोजिम सूचना नदिएपनि हुन्छ । ६१. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ । ६२. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार: (१) यो ऐन कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा सो फुकाउन यस ऐनको परिधिभित्र रही नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चाहिदो आदेश निकाल्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश यसै ऐनमा परेको सरह मानिनेछ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत निकालिएको प्रत्येक आदेशको प्रतिलिपि गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित ।
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

(२) उपदफा (१) अन्तर्गत निकालिएको प्रत्येक आदेशको प्रतिलिपि गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । व्यवस्थापिका-संसदको अधिवेशन तत्काल चालू रहेको भए सोही अधिवेशनमा एक हप्ताभित्र र चालू नरहेको भए त्यसपछि आउने अधिवेशनमा एक हप्ताभित्र टेबुल गरिनेछ । ६३. बाझिएमा गर्ने : यो ऐनमा र यस अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम र अरूमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुनेछ । ६४. खारेजी : देहायको नेपाल कानून खारेज गरिएकोछ:- । (१) जग्गा र जग्गा कमाउनेको लगत खडा गर्ने ऐन, २०१३, । (२) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०१४ समय समयमा त्यसमा भएको संशोधन र भूमि सम्बन्धी नियमहरू २०१७, र । द्रष्टव्य :- (क) ऐन लागू भएको मिति र स्थान :- । १. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ३, ४, ५, ६ र ९ मिति २०२१ । ८ । १५, मिति २०२२ । ८ । १ र मिति २०२३ । ८ । २९ को सूचनाद्वारा प्रारम्भ तथा सोही ऐनको परिच्छेद-२ मिति २०२४ । १२ । १९ को सूचनाद्वारा (१) काठमाडौँ (२) ललितपुर (३) भक्तपुर (४) बारा (५) पर्सा (६) रौतहट (७) बर्दिया (८) कैलाली र (९) झापा जिल्लाहरूमा प्रारम्भ । २. मिति २०२६ । ८ । ३० को सूचनाद्वारा (१) कञ्चनपुर (२) बाँके (३) नवलपरासी र (४) सर्लाही जिल्लाहरूमा प्रारम्भ । ३. मिति २०२७ । ५ । २९ को सूचनाद्वारा (१) मोरङ्ग (२) सुनसरी (३) सिराहा (४) धनुषा र (५) महोत्तरी जिल्लाहरूमा प्रारम्भ । (३) कृषि सम्बन्धी (नयाँ व्यवस्था) ऐन, २०१९ । ४. मिति २०२९ । ५ । २० को सूचनाद्वारा (१) चितौन (२) रुपन्देही (३) कपिलवस्तु (४) सप्तरी र (५) दाङ जिल्लाहरूमा प्रारम्भ । ५. मिति २०३१ । ४ । २५ को सूचनाद्वारा (१) इलाम (२) उदयपुर (३) सिन्धुली र (४) सुर्खेत जिल्लाहरूमा प्रारम्भ । ६. मिति २०३० । ६ । २९ को सूचनाद्वारा आर्थिक वर्ष २०३१ । ०३२ को बालीदेखि ८ जिल्लाहरूमा कूत दर कायम भएको सूचना । ७. मिति २०३५ । ४ । २ को सूचनाद्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद-२ पाँचथर, धनकुटा, रामेछाप, तनहुँ र मुस्ताङ जिल्लाहरूमा मिति २०३५ । ४ । १ देखि प्रारम्भ । ८. मिति २०३५ । ११ । २८ को सूचनाद्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद-२ डडेलधुरा, तेह्रथुम, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ र म्याग्दी जिल्लाहरूमा मिति २०३६ । १ । १ देखि प्रारम्भ । ९. मिति २०३६ । ८ । १५ को सूचनाद्वारा मकवानपुर, नुवाकोट र कास्की जिल्लाहरूमा भूमि सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद-२ प्रारम्भ । १०. मिति २०३८ । ५ । १ को सूचनाद्वारा भूमि सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद-२ रसुवा जिल्लामा प्रारम्भ । ११. मिति २०४० । ४ । १ को सूचनाद्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद-२ सल्यान, बागलुङ र भोजपुर जिल्लाहरूमा तुरुन्त प्रारम्भ । १२. मिति २०४१ । ४ । १ को सूचनाद्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद-२ गोरखा, गुल्मी र स्याङ्जा जिल्लाहरूमा तुरुन्त प्रारम्भ । १३. मिति २०४३ । ४ । ६ को सूचनाद्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद-२ को दफा ३ पर्वत, अर्घाखाँची र दार्चुला जिल्लाहरूमा मिति २०४३ । ४ । १ देखि प्रारम्भ । १४. मिति २०४५ । २ । ३ को सूचनाद्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद-२ को दफा ३ लमजुङ र खोटाङ जिल्लाहरूमा २०४५ साल श्रावण १ गतेदेखि प्रारम्भ । १५. मिति २०५१ । ४ । १ को सूचनाद्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद-२ बाजुरा र दैलेख जिल्लामा सोही मितिदेखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको ।
वन_ऐन_२०७६
Forest Act, 2019

वन ऐन, २०७६ । प्रमाणीकरण मिति । २०७६ । ०६ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । ०३ । २४ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७६ सालको ऐन नं. १२ । वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः राष्ट्रिय वनलाई सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कबुलियती वन र धार्मिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न र निजी, सार्वजनिक र सहरी वनको प्रवर्धन गर्दै वन्यजन्तु, वातावरण, जलाधार एवं जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन तथा सदुपयोग गरी राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्न वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "वन ऐन, २०७६" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको आठौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "आखेटोपहार" भन्नाले वन्यजन्तुको जीवित वा मृत शरीर वा पहिचान गर्न सकिने अवस्थामा रहेको तिनीहरूको शरीरको कुनै अङ्ग सम्झनुपर्छ र सो शब्दले वन्यजन्तुको शरीरको कुनै पदार्थ वा त्यस्तो पदार्थको सम्मिश्रणबाट तयार भएको कुनै वस्तुलाई समेत जनाउँछ । (ख) "अन्तरप्रादेशिक वन" भन्नाले एकभन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएको, भौगोलिक तथा प्राकृतिक रुपमा जोडिएको र पारिस्थितिकीय प्रणालीको दृष्टिबाट अन्तरसम्बन्धित राष्ट्रिय वन सम्झनुपर्छ । (ग) "उपभोक्ता समूह" भन्नाले वनको संरक्षण, संवर्धन, व्यवस्थापन तथा सदुपयोग गर्न दफा ३१ बमोजिम गठन भएको उपभोक्ता समूह सम्झनुपर्छ । (घ) "कबुलियती वन" भन्नाले दफा २६ बमोजिम व्यवस्थापन गरिने राष्ट्रिय वन सम्झनुपर्छ । (ङ) "गैर काष्ठ वन पैदावार" भन्नाले वनमा रहेका वा वनमा उत्पन्न भएका वा वनबाहिर रहेका रुखहरूबाट उत्पादित काठ र दाउरा बाहेकका जडिबुटी तथा वन्यजन्तु वा वन्यजन्तुको आखेटोपहार लगायत अन्य सबै जैविक उत्पत्तिा सामान सम्झनुपर्छ । (च) "टाँचा" भन्नाले काठ वा खडा रहेका रुखमा लगाइने छाप, चिह्न वा निशाना सम्झनुपर्छ । (छ) "डिभिजन वन कार्यालय" भन्नाले प्रदेश सरकार अन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालय सम्झनुपर्छ । (ज) "डिभिजनल वन अधिकृत" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले खटाएको डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख सम्झनुपर्छ । (झ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ । (ञ) "धार्मिक वन" भन्नाले दफा २८ बमोजिम जिम्मा दिइएको राष्ट्रिय वन सम्झनुपर्छ । (ट) "निजी वन" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम कुनै व्यक्तिको हक पुग्ने निजी जग्गामा लगाई हुर्काएको वा संरक्षण गरिएको वन सम्झनुपर्छ । (ठ) "प्रदेश वन निर्देशक" भन्नाले प्रदेश वन निर्देशनालयको प्रमुख सम्झनुपर्छ । (ड) "प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन" भन्नाले अन्तरप्रादेशिक वनभन्दा पृथक रुपमा रहेको सम्बन्धित प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन सम्झनुपर्छ । (ढ) "प्रदेश मन्त्रालय" भन्नाले प्रदेश सरकारको वन सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनुपर्छ । (ण) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्झनुपर्छ ।
वन_ऐन_२०७६
Forest Act, 2019

(ड) "प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन" भन्नाले अन्तरप्रादेशिक वनभन्दा पृथक रुपमा रहेको सम्बन्धित प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन सम्झनुपर्छ । (ढ) "प्रदेश मन्त्रालय" भन्नाले प्रदेश सरकारको वन सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनुपर्छ । (ण) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्झनुपर्छ । (त) "राष्ट्रिय वन" भन्नाले सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन, कबुलियती वन, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन वा अन्तरप्रादेशिक वन सम्झनुपर्छ । (थ) "वन" भन्नाले पूर्ण वा आंशिक रुपमा रुख वा बुट्यानले ढाकिएको क्षेत्र सम्झनुपर्छ । (द) "वन पैदावार" भन्नाले वनमा रहेका वा पाइएका वा वनबाट ल्याइएका देहायका पैदावार सम्झनुपर्छ:- । (१) काष्ठ पैदावार, । (२) गैरकाष्ठ वन पैदावार, वा । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । (३) चट्टान, ढुङ्गा र माटो । (ध) "वन संरक्षण क्षेत्र" भन्नाले दफा १५ बमोजिम घोषणा गरिएको वन संरक्षण क्षेत्र सम्झनुपर्छ । (न) "वन सिमाना चिह्न" भन्नाले राष्ट्रिय वनको सिमाना छुट्याउन लगाइएका काठ, ढुङ्गा, सिमेन्ट वा अरु कुनै वस्तुका खम्बा वा चिह्नपट सम्झनुपर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम जग्गा नापजाँच गरी तयार गरेको नक्सामा अङ्कित वन सिमाना चिह्नलाई समेत जनाउँछ । (प) "वन व्यवस्थापन पद्धति" भन्नाले राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापनका लागि अपनाइएका पद्धति सम्झनुपर्छ । (फ) "वनक्षेत्र" भन्नाले निजी स्वामित्वको हक भोगको र प्रचलित कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरेको बाहेकको वन सिमाना लगाइएको वा नलगाइएको वनले घेरिएको वा वनभित्र रहेको घाँसे मैदान, खर्क, हिउँले ढाकेको वा नढाकेको नाङ्गो पहाड, बाटो, पोखरी, ताल तलैया, सिमसार, नदी, खोलानाला, बगर, पर्ती वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको क्षेत्र सम्झनुपर्छ । (ब) "वातावरणीय परीक्षण" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम गरिने संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्झनुपर्छ । (भ) "वातावरणीय सेवा" भन्नाले वनक्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीबाट प्राप्त हुने देहाय बमोजिमको सेवा र सोबाट प्राप्त हुने लाभ सम्झनुपर्छ:- । (१) कार्बन सेवा, । (२) जैविक विविधताको संरक्षण, । (३) जलाधार तथा जलचक्र प्रणाली, । (४) पर्यापर्यटन, । (५) तोकिए बमोजिमका अन्य वस्तु, सेवा तथा लाभ । (म) "विभाग" भन्नाले मन्त्रालय अन्तर्गतको वन तथा भू-संरक्षण विभाग सम्झनुपर्छ । (य) "सरकारद्वारा व्यवस्थित वन" भन्नाले दफा १४ बमोजिम सरकारले व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्रिय वन सम्झनुपर्छ । (र) "सशस्त्र वन रक्षक" भन्नाले दफा ४६ बमोजिम गठन भएको सशस्त्र वन रक्षक सेवाको विभिन्न पदमा बहाल रहेका सशस्त्र वन रक्षक सम्झनुपर्छ । (ल) "साझेदारी वन" भन्नाले दफा २३ बमोजिम डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय तह र वन उपभोक्ताको साझेदारीमा व्यवस्थापन गरिने राष्ट्रिय वन सम्झनुपर्छ । (व) "सामुदायिक वन" भन्नाले दफा १८ बमोजिम उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको राष्ट्रिय वन सम्झनुपर्छ । (श) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनुपर्छ । परिच्छेद-२ । राष्ट्रिय वनको भू-स्वामित्व, भू-उपयोग तथा सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था ।
वन_ऐन_२०७६
Forest Act, 2019

(व) "सामुदायिक वन" भन्नाले दफा १८ बमोजिम उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको राष्ट्रिय वन सम्झनुपर्छ । (श) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनुपर्छ । परिच्छेद-२ । राष्ट्रिय वनको भू-स्वामित्व, भू-उपयोग तथा सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था । ३. राष्ट्रिय वनको भू-स्वामित्व: (१) राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भू-स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहनेछ । (२) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिना राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन गर्न, राष्ट्रिय वनको भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो बन्धकी, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन । (३) राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन गर्ने र भोगाधिकार उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४. राष्ट्रिय वनको सीमा निर्धारण: नेपाल सरकारले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन र अन्तर प्रादेशिक वनको सीमा निर्धारण गर्नेछ । ५. जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने: (१) राष्ट्रिय वनको सिमाना छुट्याउँदा नेपाल सरकारले त्यस्तो वनको संरक्षणको लागि आवश्यक भएमा सो वनभित्रको वा सो वनको सिमानासँग जोडिएको सार्वजनिक वा कुनै व्यक्तिको निजी जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर, छाप्रो, टहरो तथा अन्य भौतिक संरचना समेत वनको सिमानाभित्र पारी छुट्याउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम वनको सिमानाभित्र पारिएको कुनै व्यक्तिको निजी जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर, छाप्रो, टहरो तथा अन्य भौतिक संरचना समेत जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गरी सोको क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिनु पर्नेछ । (३) वन सिमानाभित्र परेको जग्गाको प्राप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ६. निजी जग्गाको लगत कट्टाने: (१) यस परिच्छेद बमोजिम व्यक्तिको निजी जग्गा राष्ट्रिय वनभित्र पारिएकोमा त्यस्तो जग्गा प्राप्त गरी मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेपछि सो जग्गाको क्षेत्रफल, कित्ता नम्बर तथा सिमाना सम्बन्धी विवरण खोली डिभिजन वन अधिकृतले मालपोत कार्यालय एवं सम्बन्धित स्थानीय तहमा लगत कट्टाको लागि लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सात दिनभित्र मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको मालपोत र सम्बन्धित स्थानीय तहले सो जग्गाको करको लगत कट्टा गरी सोको जानकारी डिभिजन वन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम लगत कट्टा भएको विवरण डिभिजन वन कार्यालयले मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । ७. जग्गा दर्ता गर्न नहुने: (१) राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा कसैले पनि दर्ता गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) कसैले राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा दर्ता गराएको भएमा त्यसरी दर्ता भएको आधारमा त्यस्तो जग्गामा दाबी लाग्ने छैन र त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर भएको मानिनेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कसैले राष्ट्रिय वनको कुनै भाग गैरकानूनी रुपले दर्ता गराएको रहेछ भने त्यस्तो दर्ता समेत यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः बदर हुनेछ । (४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम दर्ता बदर भएको जग्गाको लगत कट्टा गर्न डिभिजन वन अधिकृतले मालपोत कार्यालयलाई र करको लगत कट्टा गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई तत्काल लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
वन_ऐन_२०७६
Forest Act, 2019

(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम दर्ता बदर भएको जग्गाको लगत कट्टा गर्न डिभिजन वन अधिकृतले मालपोत कार्यालयलाई र करको लगत कट्टा गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई तत्काल लेखी पठाउनु पर्नेछ । त्यसरी लेखी आएमा सात दिनभित्र मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको मालपोत र सम्बन्धित स्थानीय तहले सो जग्गाको करको लगत कट्टा गरी सोको जानकारी डिभिजन वन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम लगत कट्टा भएको विवरण डिभिजन वन कार्यालयले मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । ८. राष्ट्रिय वनमा कुनै व्यक्तिलाई हक प्राप्त नहुने: यस ऐन बमोजिम पट्टा, पूर्जी वा प्रमाणपत्र प्राप्त गरी वा अरु कुनै प्रकारले हक वा सहुलियत प्राप्त गरेकोमा बाहेक कुनै व्यक्तिलाई राष्ट्रिय वनमा कुनै किसिमको हक वा सहुलियत प्राप्त हुने छैन । ९. वनक्षेत्रमा प्रवेश निषेध: (१) वन संरक्षणको दृष्टिकोणबाट आवश्यक देखिएमा डिभिजन वन अधिकृतले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी राष्ट्रिय वनको पूरै वा केही भागमा निश्चित समयको लागि प्रवेश निषेध गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रवेश निषेध गर्दा सिमाना छुट्याई मानिस आवत जावतको लागि बाटो छुट्याउन सकिनेछ र यसरी छुट्याइएको बाटो उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा उल्लिखित शर्तको अधीनमा रही प्रयोग गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रवेश निषेध गरिएको वनक्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको घरपालुवा चौपाया प्रवेश गराउन पाइने छैन । (४) उपदफा (१) बमोजिम प्रवेश निषेध गर्दा नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त आयोजना सञ्चालकको हकमा तोकिए बमोजिम प्रवेश नियमनको व्यवस्था गरिनेछ । १०. राष्ट्रिय वनको भू-उपयोग योजना लागू गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले दिगो वन संरक्षण, व्यवस्थापन एवं वातावरण तथा विकासबीचको सन्तुलन कायम गर्नका लागि कुनै खास वनक्षेत्रमा तोकिए बमोजिम भू-उपयोग योजना लागू गर्न वा गराउन सक्नेछ । ११. राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन: (१) नेपाल सरकारले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन र अन्तर प्रादेशिक वनको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारसँग परामर्श गरी एकीकृत वा । प्रदेशगत रणनीतिक योजना बनाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको रणनीतिक योजनाको अधीनमा रही प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन र अन्तर प्रादेशिक वनको संरक्षण, विकास र सदुपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (३) डिभिजनल वन अधिकृतले यस ऐनको अधीनमा रही सहभागितामूलक रुपमा आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वनको रणनीतिक योजना तयार गरी तोकिए बमोजिम स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (४) राष्ट्रिय वनभित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले वन सम्बन्धी राष्ट्रिय योजनाको रुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । १२. वनक्षेत्रभित्र बसोबास वा पुनर्वास नगरिने: (१) रुख भएको कुनै पनि वनक्षेत्र बसोबास वा पुनर्वासको लागि प्रयोग गरिने छैन । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वन सम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानूनको अधीनमा रही बसोबास वा पुनर्वास गरिएका जग्गामा त्यस्तो जग्गा प्रदान गर्दाको बखत देखि नै रहेका रुखहरू नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहनेछन् र त्यस्ता रुखहरू तोकिए बमोजिम हटाइनेछ । (३) उपदफा (२) मा उल्लिखित रुखहरू यस ऐन विपरीत हटाउने व्यक्तिलाई राष्ट्रिय वनमा कसुर गरे सरह सजाय हुनेछ ।
वन_ऐन_२०७६
Forest Act, 2019

(३) उपदफा (२) मा उल्लिखित रुखहरू यस ऐन विपरीत हटाउने व्यक्तिलाई राष्ट्रिय वनमा कसुर गरे सरह सजाय हुनेछ । १३. सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन: (१) राष्ट्रिय वनक्षेत्रभित्रको सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, संवर्धन, प्रवर्धन र व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सिमसार क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम पर्यापर्यटनको विकास सम्बन्धी कार्य गर्न सकिनेछ । परिच्छेद-३ । सरकारद्वारा व्यवस्थित वन सम्बन्धी व्यवस्था । १४. सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको व्यवस्थापन: (१) डिभिजनल वन अधिकृतले राष्ट्रिय वनको कुनै भागलाई सिमाङ्कन गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत रणनीतिक योजनाको अधीनमा रही सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन तथा कबुलियती वन बाहेकका अन्य राष्ट्रिय वन सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । (३) सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको व्यवस्थापनको लागि तोकिए बमोजिम कार्ययोजना स्वीकृत गराई लागू गरिनेछ । (४) नेपाल सरकारले अन्तरप्रादेशिक वनको रणनीतिक योजना बनाउनेछ । परिच्छेद-४ । वन संरक्षण क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था । १५. वन संरक्षण क्षेत्र: (१) दफा ११ को अधीनमा रही मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रालयको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहायको राष्ट्रिय वनको कुनै भाग तथा सम्बन्धित भू-परिधीय क्षेत्रलाई सिमाङ्कन गरी विशेष कार्ययोजना बनाई वन संरक्षण क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्न सक्नेछ:- । (क) राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय दृष्टिकोणले वातावरणीय, पारिस्थितिकीय, वैज्ञानिक वा सांस्कृतिक महत्वको, । (ख) जलाधार संरक्षणको हिसाबले संवेदनशील देखिएको, । (ग) संरक्षित क्षेत्र बाहिर रहेका वन, वनस्पति तथा वन्यजन्तुको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको, वा । (घ) पर्यापर्यटनको विकास गर्न उपयुक्त देखिएको । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "भू-परिधीय क्षेत्र" भन्नाले वन तथा वनसँग अन्तरसम्बन्धित समुदाय, क्षेत्र तथा प्राकृतिक स्रोत सम्झनुपर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृत भएको कार्ययोजनाको कार्यान्वयन डिभिजन वन कार्यालयले गर्नेछ । १६. वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन: (१) वन संरक्षण क्षेत्रमा रहेका राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा क्षेत्रगत अवस्थितिका आधारमा एक वा सोभन्दा बढी वन व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गर्न सकिनेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वन संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेका अन्य वन व्यवस्थापन पद्धति अन्तर्गत व्यवस्थापन भइरहेको राष्ट्रिय वनको कार्ययोजना बनाउँदा दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिमको कार्ययोजनाको अधीनमा रही बनाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने लाभांशको बाँडफाँट राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । (४) नेपाल सरकारले वन संरक्षण क्षेत्रलाई वन्यजन्तुहरूको लागि जैविक मार्ग घोषणा गर्न सक्नेछ । १७. वन संरक्षण क्षेत्रमा रुपान्तरण हुने: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संरक्षित वन यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः वन संरक्षण क्षेत्रमा रुपान्तरण भएको मानिनेछ ।