chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

२४२. बिगो भराउने कार्यविधि : (१) फैसला बमोजिम बिगो भराई लिने सिलसिलामा बिगो भरी पाउने पक्ष दफा २३५ बमोजिम तारिखमा रहेमा अदालतले त्यस्तो पक्षले बिगो भराई लिन चाहे वा नचाहेको विषयमा कागज गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कागज गराउँदा बिगो भराई लिन पाउने पक्षले बिगो भराई लिन नचाहेमा त्यसरी बिगो नलिएको कारणबाट सृजना हुने परिणाम समेत बुझाई अदालतले त्यसै दिन फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी विषय अन्त्य गरी बिगोको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम कागज गराउँदा बिगो भरी पाउनेले बिगो भराई लिन चाहेमा र बिगो भराई दिने पक्ष तारिखमा रहेको भए अदालतले निजलाई फैसला बमोजिम तिर्नु पर्ने बिगो बुझाउनको लागि बढीमा पैंतीस दिनसम्मको समय दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको समयभित्र बिगो बुझाउने पक्षले नगद, बैङ्कले जारी गरेको गुड फर पेमेन्ट चेक वा अन्य कुनै माध्यमबाट बिगो बमोजिमको रकम अदालतमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिगो बुझाउने पक्षले बिगो बापतको रकम आफ्नो कुनै सम्पत्तिबाट असुल गर्न अदालत समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (६) बिगो बुझाउने पक्ष अदालतमा हाजिर नभएमा वा उपस्थित भएपनि उपदफा (३) बमोजिमको समयभित्र बिगो बापत रकम नबुझाएमा, उपदफा (५) बमोजिम सम्पत्ति नदेखाएमा वा त्यसरी देखाएको सम्पत्तिबाट बिगो भराउन सम्भव नभई बिगो भराई पाउनेले मञ्जुर नगरेमा निजले बिगो भरी पाउने पक्षले बिगो बुझाउने पक्षको अन्य सम्पत्ति देखाई त्यस्तो सम्पत्तिबाट बिगो भरी पाउन अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (७) यस दफा बमोजिम बिगो असुल गर्दा कुनै सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्ने भएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राखी आवश्यकता अनुसार सो सम्पत्ति लिलाम बिक्री समेत गरी बिगो भराई दिनु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा बिगो भन्दा बढी रकम प्राप्त भएमा अदालतले त्यसरी बढी रकम बिगो बुझाउने पक्ष उपस्थित भए निजलाई तुरुन्त फिर्ता गर्नु पर्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजिम सम्बन्धित पक्षले रकम बुझी नलिएमा अदालतले त्यस्तो रकम धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजिम धरौटी खातामा रकम जम्मा भएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले रकम लिन नआएमा त्यस्तो रकम सरकारी आम्दानीमा बाँधिनेछ । (११) बिगो भरी दिनु पर्ने सम्पत्ति अर्को जिल्लामा रहेको भए अदालतले बिगो भराउन सम्बन्धित अदालतमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (१२) उपदफा (११) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित अदालतले समेत यस दफा बमोजिम बिगो भराई सोको जानकारी त्यस्तो अदालतलाई दिनु पर्नेछ । (१३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिगो भरी पाउने व्यक्तिले बिगो बुझाउनु पर्ने व्यक्तिबाट सम्पत्ति दबाएर लुकाएको पत्ता लगाई निज जीवित छँदै ल्याएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी निजले पाउने बिगोसम्मको रकम त्यस्तो व्यक्तिलाई बुझाई दिनु पर्नेछ । (१४) यस दफा बमोजिम बिगो भराई दिए बापत अदालतले त्यस्तो बिगोको तीन प्रतिशत दस्तुर बिगो पाउने व्यक्तिबाट लिनु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(१४) यस दफा बमोजिम बिगो भराई दिए बापत अदालतले त्यस्तो बिगोको तीन प्रतिशत दस्तुर बिगो पाउने व्यक्तिबाट लिनु पर्नेछ । (१५) यस दफा बमोजिम कुनै व्यक्तिको बिगो भराउने सम्बन्धमा बिगो भराई दिनु पर्ने पक्षले पूरै वा नपुग बिगो कुनै वाणिज्य बैङ्कको बैङ्क जमानत पत्र दाखिल गरी किस्ताबन्दीमा बुझाउने सुविधा पाउन अदालतमा निवेदन दिएमा र त्यसमा बिगो भरिपाउने सम्बन्धित पक्षको मञ्जुरी भएमा अदालतले किस्ताबन्दीमा त्यस्तो बिगो भराई दिन सक्नेछ । २४३. जायजात हुने सम्पत्ति : (१) दफा २४२ बमोजिमको बिगो बापत जायजात गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति भोग वा उपयोग गर्ने बाह्र वर्षदेखि माथिका मानु छुट्टिई सँगै बसेका र मानो वा अंश छुट्टिई भिन्न बसे पनि सो सम्पत्ति भोग वा उपयोग गर्ने व्यक्तिसँग रहेको अंश समेत जायजात गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जायजात गर्दा देहायका सम्पत्ति छुट्टयाई बाँकी रहेको सम्पत्ति जायजात गर्नु पर्नेछ :- । (क) जायजात गर्नु पर्ने व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रूपमा कुनै सम्पत्ति रहेको भए त्यस्तो सम्पत्ति, । (ख) जायजात हुने व्यक्ति तथा निजको एकाघरका परिवारले लगाएको र लगाउने तीन जोरसम्मको कपडा तथा जुत्ता, । (ग) जायजात हुने व्यक्ति तथा निजको एकाघर परिवारलाई आवश्यक खाना पकाउने तथा खाने एकसरो भाँडा, थाल कचौरा, एकसरो ओड्ने ओछ्याउने तथा मनासिब सङ्ख्याका फर्निचर, । (घ) जायजात हुने व्यक्तिको एकाघर परिवारलाई पठन पाठन गर्न आवश्यक पर्ने पुस्तक, । (ङ) जायजात हुने व्यक्ति र निजको एकाघर परिवारको लागि जायजातको कारबाही प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै खरिद गरिसकेको औषधि तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण, । (च) जायजात हुने व्यक्ति तथा निजका एकाघर परिवारलाई बढीमा तीन महिनासम्म जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक खाद्यान्न, । (छ) जायजात हुने व्यक्ति तथा निजका एकाघर परिवारको पेशा रोजगारसँग सम्बन्धित एकसरो ज्यावल वा औजार । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाको खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) र (छ) बमोजिम सम्पत्ति पर सार्दा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको सम्पत्ति पर सारिने छैन । (४) उपदफा (१) बमोजिम जायजात गर्दा समेत बिगो पुगेन भने परिवारका अरु सदस्यलाई पक्रन पाइने छैन । २४४. बिगो वा जरिवाना बापत कैद गर्ने : (१) दफा २४२ को उपदफा (७) बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा समेत बिगो पर्याप्त नभएमा, सम्पत्ति नदेखाएमा वा सम्पत्ति लिलाम गर्न नसकिने भएमा भराउन बाँकी बिगोमा बिगो भरी पाउनेले बिगो भराउनु पर्ने व्यक्तिलाई कैद गराउन इच्छा गरी सम्पत्ति लिलाम बिक्री भएको वा यस उपदफा बमोजिमको अवस्था परेको पन्ध्र दिनभित्र निवेदन दिएमा अदालतले त्यसको पर्चा खडा गरी बिगो भरी दिनु पर्ने व्यक्तिलाई कानून बमोजिम कैदमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कैद गर्दा अदालतले एक दिनको चार सय रुपैयाँको दरले त्यसरी बाँकी हुन आएको बिगोलाई कैदमा परिणत गरी त्यस बराबर बिगो भर्नु पर्ने व्यक्तिलाई कैद गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम कैद गर्दा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सार्वजनिक संस्थाको बिगोको हकमा चार वर्ष र व्यक्ति विशेष वा अन्य संस्थाको बिगोको हकमा दुई वर्षभन्दा बढी कैद गर्न सकिने छैन ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(३) उपदफा (१) बमोजिम कैद गर्दा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सार्वजनिक संस्थाको बिगोको हकमा चार वर्ष र व्यक्ति विशेष वा अन्य संस्थाको बिगोको हकमा दुई वर्षभन्दा बढी कैद गर्न सकिने छैन । (४) उपदफा (१) बमोजिम कैद गर्नु पर्दा चार सय रुपैयाँभन्दा कम रकम भएमा वा बाँकी रहन गएमा सो बापत एक दिन कैद गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिम कैद गर्दा कानून बमोजिम लाग्ने सिदा खर्च कैद गराउन चाहने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ । (६) जरिवाना नतिरे बापत कैद गर्नु पर्दा चार वर्षमा नबढ्ने गरी एक दिनको दुई सय रुपैयाँको दरले कैद गर्नु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजिम कैद गर्नु अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो भनाई राख्ने मनासिब समय दिनु पर्नेछ । (८) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्षको माग बमोजिम असुल उपर हुन नसकेको बाँकी बिगो बापत बिगो नतिर्ने व्यक्तिलाई अदालतको आदेश बमोजिम कैद भएकोमा सो बिगोको विषयमा पुनः दाबी लिन सकिने छैन । २४५. बिगो असुल गर्नु पर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा गर्ने : (१) बिगो असुल गर्नु पर्ने व्यक्तिको त्यस्तो बिगो असुल नहुँदै मृत्यु भएमा निजको हकको सम्पत्तिबाट बिगो असुल उपर गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निजको हकको सम्पत्तिबाट बिगो असुल नभएमा नपुग बिगो निजको अपुताली लिने व्यक्तिबाट असुल गरिनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपुताली लिनेबाट बिगो असुल गर्दा निजले अपुताली लिएभन्दा बढी रकम असुल गरिने छैन । २४६. जरिवाना छुट हुने : फैसला बमोजिम जरिवाना लागेको व्यक्तिले तत्काल वा फैसला भएको मितिले साठी दिनभित्र जरिवाना तिरेमा निजलाई भएको जरिवानामा बीस प्रतिशत छुट हुनेछ । २४७. मिलापत्रको कार्यान्वयन : (१) सरकारी निकायबाट कुनै काम गर्नु, गराउनु पर्ने गरी कुनै मिलापत्र भएकोमा अदालतले मिलापत्र भएको तीन दिनभित्र मिलापत्र बमोजिमको काम गरिदिन सम्बन्धित कार्यालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) एक जनाभन्दा बढी वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दामा मिलापत्र बमोजिम गराउन सबै उपस्थित नभएपनि उपदफा (१) बमोजिमको म्याद नाघे पछि मिलापत्र कार्यान्वयन गरिनेछ । त्यसरी मिलापत्र कार्यान्वयन गर्दा अदालतले मिलापत्र बमोजिम गराउन नआउने व्यक्तिको हितको पनि संरक्षण गर्नु पर्नेछ । २४८. अदालती शुल्क, धरौटी तथा खर्च फिर्ता लिने अवधि : (१) यस संहितामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक फैसला बमोजिम फिर्ता पाउने ठहरिएको अदालती शुल्क वा धरौटी रकम त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता माग गरी प्रमाण सहित सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम माग गरिएको रकम फिर्ता गर्नु पर्ने रहेछ भने अदालती शुल्कको हकमा त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको तीन महिनाभित्र र धरौटी रकम भए सात दिनभित्र फिर्ता गर्नु पर्नेछ । (३) यस संहितामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम लिन वा फिर्ता पाउने व्यक्तिले लिलाम बिक्री भएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्तो रकम बुझी लिनु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(३) यस संहितामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम लिन वा फिर्ता पाउने व्यक्तिले लिलाम बिक्री भएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्तो रकम बुझी लिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (३) बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले अदालती शुल्क, धरौटी वा रकम बुझि नलिएमा पछि त्यस्तो रकम वा सम्पत्ति फिर्ता लिन पाइने छैन र त्यस्तो धरौटी रकम सरकारी आम्दानीमा बाँधिनेछ । २४९. फैसला कार्यान्वयन गराई दिए बापत लाग्ने दस्तुर : (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक फैसला बमोजिम अदालतले कुनै रकम दिलाई दिए बापत सो रकम पाउने व्यक्तिबाट सयकडा पाँचका दरले दस्तुर लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतबाट भाखा गराई दिएको, कागजपत्र दिलाई दिएको वा असामी बन्डा गरिदिएकोमा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन । २५०. उजुर गर्न सक्ने : (१) फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा सम्बन्धित कर्मचारीले गरेको काम कारबाही उपर चित्त नबुझ्ने सरोकारवाला व्यक्तिले सोही अदालतका न्यायाधीश समक्ष पन्ध्र दिनभित्र उजुर गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी उपर भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी एक महिनाभित्र र उपदफा (२) बमोजिम परेको निवेदन दुई महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ । (४) फैसला कार्यान्वयनको उपस्थितिको लागि दिइएको सूचना प्राप्त गरी तारेखमा अनुपस्थित रहने पक्षले यस दफा बमोजिमको उजुरी वा निवेदन दिन पाउने छैन । २५१. प्रतिनिधि नभएको कारणले मात्र काम कारबाही बदर नहुने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम स्थानीय तहको सदस्य वा प्रतिनिधिको रोहबरमा कुनै काम कारबाही गर्नु पर्ने वा निजको सहीछाप गराउनु पर्नेमा त्यस्तो सदस्य वा प्रतिनिधिलाई उपस्थित गराई दिन लिखित सूचना दिँदा पनि त्यस्तो सदस्य वा प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा सो काम कारबाही गर्न, गराउन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय तहको सदस्य वा प्रतिनिधि उपस्थित नभएको वा निजले सहीछाप नगरेको आधारमा मात्र अरु कुराले रीत पुगेको काम कारबाही बदर हुने छैन । २५२. अवहेलनामा कारबाही चलाउन वा सजाय गर्न सक्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नु मुद्दाका पक्षको कर्तव्य हुनेछ । (२) फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाउन वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । २५३. कर्मचारीले प्रोत्साहन रकम पाउने : (१) फैसला बमोजिम लागेको दण्ड जरिवाना वा सरकारी बिगो असुलको लागि खटी जाने सरकारी कर्मचारीले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता बापत पाउने रकम लिन नचाहेमा असुल गरी ल्याएको रकमको पच्चीस प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम असुल गरी ल्याएको रकमको पाँच प्रतिशत रकम तहसिलदारले प्रोत्साहन स्वरुप पाउनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको भत्ता वा रकम असुल भएको जरिवाना वा सरकारी बिगोको रकमबाट दिइनेछ । (४) यस दफा बमोजिम सरकारी बिगो वा जरिवाना सरकारी कर्मचारी बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले असुल गरी ल्याएको रहेछ भने निजलाई सरकारी कर्मचारी सरह उपदफा (२) बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन सकिनेछ । परिच्छेद-२३ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको भत्ता वा रकम असुल भएको जरिवाना वा सरकारी बिगोको रकमबाट दिइनेछ । (४) यस दफा बमोजिम सरकारी बिगो वा जरिवाना सरकारी कर्मचारी बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले असुल गरी ल्याएको रहेछ भने निजलाई सरकारी कर्मचारी सरह उपदफा (२) बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन सकिनेछ । परिच्छेद-२३ । सरकार बादी वा पक्ष हुने देवानी मुद्दा सम्बन्धी व्यवस्था । २५४. सरकार बादी हुने देवानी मुद्दाको जाँचबुझ र डायरी : (१) अनुसूची-२८ मा लेखिएको मुद्दा र प्रचलित कानूनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह बादी हुने भनिएको देवानी मुद्दा चलाउन चाहने व्यक्तिले त्यस्तो मुद्दाको विषयमा आफूसँग भएको वा आफूले देखे जानेसम्मको प्रमाण खुलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी वा त्यसरी अधिकारी नतोकिएकोमा सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत अधिकृत समक्ष लिखित दरखास्त वा मौखिक सूचना दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मौखिक सूचना दिएकोमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिको कुरा दरखास्तको रुपमा लेखी निजको सहीछाप गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएमा सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यकतानुसार मुद्दासँग सम्बन्धित घर वा जग्गाको नाप नक्सा गरी वा अन्य आवश्यक विषयमा जाँचबुझ गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णयको लागि सङ्कलन गरिएको प्रमाण र आफ्नो राय समेत उल्लेख गरी मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्न लाग्ने समय र मुद्दा चल्ने निर्णय भए फिरादपत्र तयार गरी मुद्दा दायर गर्न लाग्ने समयलाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित कानूनको हदम्याद पुग्ने कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै मिसिल कागजको सक्कल र नक्कल एक प्रति सम्बन्धित जिल्लाको सरकारी वकिल समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम कसैको दरखास्त नपरेको भए तापनि सम्बन्धित अधिकारी आफैँले उपदफा (१) बमोजिमको मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण देखेमा आवश्यक प्रमाण सङ्कलन गरी उपदफा (३) बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी सम्बन्धित जिल्लाको सरकारी वकिल समक्ष मिसिल सहितको कागजात पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम मिसिल प्राप्त भएमा सरकारी वकिलले अध्ययन गरी सो मिसिलमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम मुद्दा चल्ने निर्णय गरेमा सरकारी वकिलले फिरादपत्र तयार गरी प्रमाण सहित सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (५) बमोजिम मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेमा सरकारी वकिलले प्राप्त मिसिल र प्रमाण सम्बन्धित अधिकारी समक्ष फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । २५५. सरकार वादी भई मुद्दा चल्ने : दफा २५४ बमोजिम दायर भएको मुद्दा सरकार वादी भई चल्नेछ । तर दफा ९१ बमोजिम फिराद गर्नुपर्ने विषयमा सोही बमोजिम हुनेछ । २५६. व्यक्तिले मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा सूचना गर्नुपर्ने : (१) दफा २५४ को उपदफा (५) बमोजिम मिसिल अध्ययन गर्दा त्यस्तो मुद्दा सरकार वादी भई चलाउनुपर्ने नदेखिई कानून बमोजिम मर्का पर्ने व्यक्तिद्वारा चलाउनुपर्ने देखिएमा सरकारी वकिलले सोही बमोजिमको निर्णय गरी सो कुराको सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु भनी मिसिल पठाउने अधिकारीलाई सूचना दिनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना पाएको मितिले सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा कानून बमोजिमको हदम्यादको गणना हुनेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना पाएको मितिले सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा कानून बमोजिमको हदम्यादको गणना हुनेछ । २५७. सरोकारवाला व्यक्तिलाई पक्ष कायम गर्ने : दफा २५४ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वादी भई दायर भएको कुनै मुद्दा कारबाहीको क्रममा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वादी हुने नदेखिएमा अदालतले सोही व्यहोराको आदेश गरी सरोकारवाला व्यक्तिलाई झिकाउनुपर्नेछ । अदालतको आदेश बमोजिम सरोकारवाला व्यक्ति उपस्थित भई निजले मुद्दा सकार गरेमा निजलाई वादी पक्ष कायम गरी सोही मुद्दाको मिसिलबाट प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नुपर्नेछ । २५८. अन्य देवानी मुद्दा चलाउने सम्बन्धी व्यवस्था : (१) दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुद्दा बाहेक अन्य देवानी मुद्दा चलाउने वा प्रमाण सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित कानूनमा कुनै अधिकारी तोकिएको भए त्यस्तो अधिकारीबाट र त्यस्तो अधिकारी नतोकिएकोमा सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखले प्रमाण सङ्कलन गरी फिरादपत्र दायर गर्न हदम्याद ननाघ्ने गरी आफ्नो राय सहित मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकिल समक्ष मिसिल सहितको प्रमाण पठाउनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मिसिल प्राप्त भएमा सरकारी वकिलले सो मिसिल अध्ययन गरी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धमा निर्णय गरी मुद्दा चल्ने भएमा कुन कानून अनुसार कुन विषयमा कस कसलाई मुद्दा चलाउने हो सो समेत उल्लेख गरी मुद्दा दायर गर्न हदम्याद ननाघ्ने गरी प्राप्त मिसिल सम्बन्धित अधिकारी समक्ष फिर्ता पठाउनुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सरकारी वकिलबाट मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा सम्बन्धित अधिकारीले फिरादपत्र तयार गरी त्यस्तो फिरादपत्रमा आफ्नो सहीछाप गरी हदम्याद भित्रै सम्बन्धित अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नुपर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा दायर गरेपछि सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिलको एक प्रति नक्कल सरकारी वकिललाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । २५९. हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको तर्फबाट कुनै व्यक्तिको नाउँमा देवानी विषयमा नालिस गर्नुपर्ने भएमा यस संहिता र अन्य कानूनमा सो विषयमा नालिस गर्न हदम्याद तोकिएको भए सोही हदम्यादभित्र र त्यस्तो हदम्याद नतोकिएकोमा त्यसरी नालिस गर्नुपर्ने कारण सृजना भएको कुरा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई थाहा भएको मितिले दुई वर्षभित्र नालिस गर्नुपर्नेछ । तर यस संहिता र अन्य कानूनमा नालिस गर्नलाई हदम्याद नलाग्ने, हदम्याद नभएको वा जहिलेसुकै पनि नालिस गर्न सकिने उल्लेख भएकोमा जहिलेसुकै पनि नालिस लाग्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालयको सम्बन्धित अधिकारीले थाहा पाएकोलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले थाहा पाएको मानिनेछ । २६०. साक्षी बकाउने वा प्रमाण पेश गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था : (१) दफा २५४ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो सम्बन्धमा जाहेरी दिने वा सूचना दिने व्यक्ति वादी पक्षको साक्षी मानिनेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

२६०. साक्षी बकाउने वा प्रमाण पेश गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था : (१) दफा २५४ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो सम्बन्धमा जाहेरी दिने वा सूचना दिने व्यक्ति वादी पक्षको साक्षी मानिनेछ । (२) दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुद्दा र नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार प्रतिवादी भएको अन्य देवानी मुद्दाको साक्षी वा प्रमाण अदालतले खोजेको दिन सरकारी वकिल मार्फत उपस्थित वा उपलब्ध गराउने कार्य सम्बन्धित अधिकारीको हुनेछ । (३) दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुद्दा र नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारलाई सरोकार पर्ने अन्य जुनसुकै देवानी मुद्दामा साक्षी बकाउने वा प्रमाण पेश गर्ने काम सरकारी वकिलले गर्नेछ । (४) दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुद्दामा कुनै साक्षीलाई नबुझी नहुने भएमा फौजदारी मुद्दामा नबुझी नहुने साक्षीलाई झिकाए सरह झिकाई बुझ्न सकिनेछ । २६१. सरकारी वकिलले बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गर्ने : (१) दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुद्दाको सरकारी वकिलले बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाएको वा नेपाल सरकारले वादी भई चलाएको देवानी मुद्दामा सम्बन्धित निकायबाट अनुरोध भई आएमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारको हकमा सरकारी वकिलले र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको वा खटिएको वकिलले बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरी दिन सक्नेछ । २६२. म्याद दिने : (१) दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुद्दाको पुनरावेदन गर्न अदालतले सत्तरी दिनको म्याद दिनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको म्याद गुज्री सम्बन्धित पक्षले मनासिब कारण देखाई अदालत समक्ष निवेदन गरेमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । परिच्छेद-२१ बमोजिम थमाउन पाउने म्यादमा अदालतले तीस दिनसम्म म्याद थप गर्न सक्नेछ । २६३. पुनरावेदन, मुद्दा दोहोऱ्याउने वा पुनरावलोकनको निवेदन दिने अधिकारी : (१) दफा २५४ बमोजिम दायर भएका देवानी मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने, मुद्दा दोहोऱ्याउने, पुनरावलोकन गर्ने वा सो विषयका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा सरकारी वकिलले र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वादी हुने मुद्दाको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको वा खटिएको वकिलले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह पक्ष वा विपक्ष भएको देवानी मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने, मुद्दा दोहोऱ्याउने, पुनरावलोकन गर्ने वा त्यस्तो विषयका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी काम सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालय प्रमुख आफैँले गर्न सक्नेछ । तर सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखबाट त्यस्ता कामका लागि सरकारी वकिल समक्ष लेखी पठाएमा सरकारी वकिलले त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने, मुद्दा दोहोऱ्याउने, पुनरावलोकन गर्ने वा त्यस्तो विषयका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी काम गर्न सक्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

तर सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखबाट त्यस्ता कामका लागि सरकारी वकिल समक्ष लेखी पठाएमा सरकारी वकिलले त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने, मुद्दा दोहोऱ्याउने, पुनरावलोकन गर्ने वा त्यस्तो विषयका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी काम गर्न सक्नेछ । २६४. नेपाल सरकार उपर नालिस दिने कार्यविधि : (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह उपर देवानी मुद्दामा नालिस गर्नुपर्ने भएमा सरोकारवाला व्यक्तिले जसको विरुद्धमा नालिस गर्नुपर्ने हो त्यस्तो कार्यालय वा त्यस्तो कार्यालयका प्रमुखलाई त्यसको सूचना दिनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्राप्त भएमा सम्बन्धित कार्यालय वा सो कार्यालयका प्रमुखले अर्को कुनै कार्यालय वा निकायको परामर्श वा निकासा लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो परामर्श वा निकासा लिनुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको सूचना सम्बन्धी विषय आवश्यक जाँचबुझ गर्दा नालिस दिनुपर्ने कुनै कारण भएमा सम्बन्धित कार्यालय वा सो कार्यालयका प्रमुखले सोको स्पष्ट कारण सहितको जानकारी त्यसरी सूचना प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित कार्यालय वा सो कार्यालयका प्रमुखले सो विषयमा कुनै जानकारी नदिएमा वा मुद्दा गर्नुपर्ने गरी जानकारी दिए पनि त्यसको कारण मनासिब नलागेमा सम्बन्धित व्यक्तिले सो अवधि नाघेको वा त्यसरी जानकारी प्राप्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र नालिस दिन सक्नेछ । २६५. अन्य विषयमा संहिता र कानून बमोजिम हुने : नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वादी वा पक्ष हुने देवानी मुद्दाको सम्बन्धमा यस परिच्छेदमा लेखिएको विषयमा यस परिच्छेद बमोजिम र यस परिच्छेदमा नलेखिएको अन्य विषयमा यस संहिताका अन्य परिच्छेद र कानून बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-२४ । विविध । २६६. क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्ने : (१) कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने मुद्दामा सम्बन्धित व्यक्तिले क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको रहेछ भने अदालतले मुद्दाको निर्णय गर्दा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्नेछ । (२) कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उपदफा (१) बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा देहायका कुराहरू विचार गर्नुपर्नेछ :- । (क) क्षति बापत भएको वास्तविक हानि, नोक्सानी (एक्चुअल लस), । (ख) क्षति भएको कारणबाट आयमा भएको हानि, नोक्सानी (लस इन इनकम), । (ग) क्षति भएको कारणबाट व्यहोर्नुपरेको थप हानि, नोक्सानी । (३) उपदफा (१) बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा कसैको हक वा हित उल्लङ्घन भएको कारणबाट भएको वास्तविक क्षति वा सोको कारणबाट भएको वा हुन सक्ने वास्तविक क्षतिको यकिन गरी त्यसको आधारमा मात्र क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिनेछ र काल्पनिक विषयमा क्षतिपूर्ति निर्धारण हुन सक्ने छैन । २६७. नाबालक, अशक्त तथा वेपत्ता भएको व्यक्तिको तर्फबाट मुद्दा गर्न सक्ने : (१) कानून बमोजिम उमेर नपुगेको नाबालक, उमेर पुगेको भएपनि वृद्धावस्थाको कारणले अशक्त भएको, दृष्टिबिहीन, बोल्न नसक्ने, होस ठेगानमा नरहेको वा वेपत्ता भएको व्यक्ति वा निज आफैँले नसक्ने अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिको तर्फबाट संरक्षक वा माथवरले फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र दिन सक्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “वेपत्ता भएको व्यक्ति” भन्नाले कुनै व्यक्ति बिना सूचना लगातार तीन वर्षदेखि घर छाडी हिडेको वा विदेशमा गई फर्की आउने ठेगान नभएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम संरक्षक वा माथवरले त्यस्तो व्यक्तिको तर्फबाट फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र दिने सम्बन्धमा अनुमतिको लागि अदालत समक्ष छुट्टै निवेदन दिनुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले निवेदनमा उल्लिखित व्यक्ति नाबालक, उमेर पुगेको भएपनि वृद्धावस्थाको कारणले अशक्त भएको, दृष्टिबिहीन तथा बोल्न नसक्ने, होस ठेगानमा नरहेको वा वेपत्ता भए वा नभएको यकिन गर्न पहिले त्यसको प्रमाण बुझ्नुपर्छ र त्यसरी बुझ्दा निवेदकको व्यहोरा मनासिब देखिएमा वारिस अख्तियारनामा नभए पनि संरक्षक वा माथवरले सो व्यक्तिको तर्फबाट फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र व निवेदनपत्र दिन सक्ने गरी अनुमति प्रदान गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम अनुमतिको लागि निवेदन परेको सात दिनभित्र निवेदनमा निर्णय गर्नुपर्नेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वेपत्ता भएको व्यक्तिको तर्फबाट फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदन दिने सम्बन्धमा अदालतले अनुमतिको लागि निवेदन परेको पन्ध्र दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ । २६८. सुनुवाई खुला इजलासमा गर्नुपर्ने : (१) अदालतले मुद्दाको सुनुवाई खुला इजलासमा गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पारिवारिक सम्बन्ध, नाता कायम, विवाह वा सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी मुद्दा बन्द इजलासबाट सुनुवाई हुनु पर्ने कारण खुलाई मुद्दाको पक्षले दिएको निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा वा अदालत बन्द इजलासबाट नै कुनै मुद्दाको सुनुवाई हुन मनासिब देखेमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा बन्द इजलासमा सुनुवाई गर्न आदेश दिन्छ । (३) उपदफा (२) बमोजिम बन्द इजलासबाट सुनुवाई गर्ने आदेश भएकोमा त्यस्तो इजलासमा मुद्दाका पक्ष वा निजको वारिस, पक्षबाट नियुक्त भएका कानून व्यवसायी, न्यायाधीशले आदेश दिएका व्यक्ति वा कर्मचारी बाहेक अन्य व्यक्तिको प्रवेश निषेध गरिनेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक सुरक्षाको कारणले कुनै व्यक्तिलाई इजलासमा प्रवेश गर्न रोक लगाउन मनासिब देखेमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई इजलासमा प्रवेश गर्न रोक लगाउन सक्नेछ । २६९. पक्षलाई रोहबरमा राख्नु पर्ने: मुद्दाको सुनुवाई गर्दा वा निर्णय गर्नु पर्ने विषय ठहर गर्दा पक्षहरूलाई रोहबरमा राख्नु पर्नेछ । तर मुद्दा सुनुवाईका लागि तोकिएको तारिखका दिन कुनै पक्ष उपस्थित नभए पनि मुद्दाको निर्णय गरी ठहर गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । २७०. । २७१. स्वार्थ बाझिएको मुद्दा हेर्न नहुने: (१) न्यायाधीशले देहायका मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न हुँदैन :- । (क) आफ्नो वा आफ्नो नजिकको नातेदार हक, हित वा सरोकार रहेको मुद्दा, ।