chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सामाजिक_सुरक्षा_ऐन_२०७५
Social Security Act, 2018

१४. प्रचलित कानून बमोजिमको सुविधा पाउने: (१) दफा १३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम पाउने अन्य प्रकारको सामाजिक सुरक्षा पाउन यस ऐनले बाधा पार्ने छैन । (२) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितले प्रचलित कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षा पाएको अवस्था बाहेक तोकिए बमोजिमको सुरक्षा वा सम्मान पाउनेछन् । (३) नेपाल सरकारले यो ऐन बमोजिम प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र प्रचलित कानून बमोजिम प्रदान गरिने अन्य सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा एकीकृत प्रणाली अवलम्बन गर्न सक्नेछ । १५. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने: देहाय बमोजिमको व्यक्तिले यस ऐन बमोजिमको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छैन:- । (क) कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, निर्वाचित वा मनोनित भई बहाल रहेको व्यक्ति, । (ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाबाट नियमित रुपले पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, अवकाश सुविधा वा अन्य सुविधा पाइरहेको व्यक्ति । १६. परिचयपत्र: (१) यस ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकिएको ढाँचामा परिचयपत्र दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइने परिचयपत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको संरक्षक, माथवर वा स्याहार गर्ने व्यक्तिको परिचय समेत खुलाउनु पर्नेछ । (३) अपाङ्गता सम्बन्धी परिचयपत्र प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहले पुनरावलोकन गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम प्रदान गरिने परिचयपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिमको परिचयपत्र नलिएको नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छैन । १७. सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण: (१) दफा १६ बमोजिमको परिचय पत्रको आधारमा स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्ने प्रक्रिया तथा माध्यम तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मिति देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी बैङ्किङ प्रणालीबाट मात्र गरिनेछ । १८. अभिलेख राख्नु पर्ने: (१) स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम वितरण गरेको सामाजिक सुरक्षाको अभिलेख तोकिएको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । (२) स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा वितरण गरेको विवरण तोकिएको ढाँचा र समयावधिभित्र नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १९. सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको नाम हटाउने: (१) स्थानीय तहले देहायको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको नाम आफ्नो अभिलेखबाट हटाउनेछ:- । (क) सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्ति बसाइँ सरी अन्यत्र गएमा, । (ख) असहाय एकल महिलाले विवाह गरेमा, ।
सामाजिक_सुरक्षा_ऐन_२०७५
Social Security Act, 2018

१९. सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको नाम हटाउने: (१) स्थानीय तहले देहायको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको नाम आफ्नो अभिलेखबाट हटाउनेछ:- । (क) सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्ति बसाइँ सरी अन्यत्र गएमा, । (ख) असहाय एकल महिलाले विवाह गरेमा, । (ग) यस ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन योग्य नभएमा, । (घ) मृत्यु भएमा, । (ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य अवस्थामा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्ति बसाइँ सरी अन्यत्र जाने भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले परिचयपत्रमा सोही व्यहोरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । २०. नेपाल सरकारले बजेट व्यवस्था गर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ । (२) नेपाल सरकारबाट वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोहोरो पर्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट तत् तत् शीर्षकमा थप सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिने छैन । परिच्छेद-३ । कसूर र सजाय । २१. कसूर र सजाय: (१) कसैले देहायको कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ:- । (क) विवरण ढाँटी सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएमा, । (ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएमा, । (ग) कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निजको संरक्षक, माथवर वा स्याहार गर्ने व्यक्ति वा अन्य व्यक्तिले दुरुपयोग गरेमा वा निजको हित विपरीत प्रयोग गरेमा, । (घ) सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग गरेमा, । (ङ) गलत विवरण पेश गरेमा वा गलत सिफारिस गरेमा । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) कसैले उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिमको कसूर गरेमा वा खण्ड (ङ) बमोजिम गलत विवरण पेश गरी वा जानी जानी गलत सिफारिस पेश गरी रकम लिएमा त्यस्तो व्यक्तिले लिएको रकम असुल गरी निजलाई बिगो बराबर जरिवाना हुनेछ । (३) कसैले उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम कसूर गरेमा वा खण्ड (ङ) बमोजिम गलत सिफारिस गरेमा सम्बन्धित अधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेछ । २२. उजूर गर्न सक्ने: यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा जुनसुकै व्यक्तिले सम्बन्धित स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा उजूर गर्न सक्नेछ । २३. मुद्दा हेर्ने: (१) यस ऐन अन्तर्गतको दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बाहेकको अन्य मुद्दाको कारबाही र किनारा सम्बन्धित स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गर्नेछ । (२) न्यायिक समितिले उपदफा (१) बमोजिमको मुद्दा दर्ता भएको मितिले एक सय बीस दिनभित्र कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम कसूर सम्बन्धी उजूर परेमा त्यस्तो उजूरी आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ । २४. पुनरावेदन: दफा २३ बमोजिम न्यायिक समितिले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । २५. प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुने: यस ऐन अन्तर्गत कसूर मानिने कुनै कार्य अन्य प्रचलित कानून बमोजिम समेत कसूर हुने रहेछ भने त्यस्तो कसूरमा प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाई कारबाही गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । परिच्छेद-४ । विविध ।
सामाजिक_सुरक्षा_ऐन_२०७५
Social Security Act, 2018

२५. प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुने: यस ऐन अन्तर्गत कसूर मानिने कुनै कार्य अन्य प्रचलित कानून बमोजिम समेत कसूर हुने रहेछ भने त्यस्तो कसूरमा प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाई कारबाही गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । परिच्छेद-४ । विविध । २६. अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था: सामाजिक सुरक्षा पाउने व्यक्तिको अभिलेख व्यवस्थापन तथा भत्ता वितरणको अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २७. हेरचाह केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले अनाथ बालबालिका, अशक्त तथा असहाय व्यक्ति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहको लागि तोकिए बमोजिम हेरचाह केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सक्नेछ । २८. प्रतिवेदन दिनु पर्ने: सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको विवरण प्रत्येक स्थानीय तहले चौमासिक रूपमा नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्नेछ । २९. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । तर यस ऐन अन्तर्गत नियमावली नबनुन्जेलसम्म नेपाल सरकारले साविकमा दिई आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू दिन बाधा पर्ने छैन । ३०. निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउने: यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ । ३१. अनुसूची हेरफेर गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेछ । ३२. यसै ऐन बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिएको कुराको हकमा यसै ऐन बमोजिम र अन्य कुराका हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । अनुसूची । (दफा २ को खण्ड (छ) सँग सम्बन्धित) । लोपोन्मुख जाति । १. कुसुन्डा । २. राउटे । ३. हायु । ४. किसान । ५. मेचे । ६. वनकरिया । ७. सुरेल । ८. राजी । ९. लोप्चा । १०. कुसवाडिया (पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशबधिया र कुचबधिया) ।
राष्ट्रिय_चिकित्सा_शिक्षा_ऐन_२०७५
National Medical Education Act, 2019

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७५ । ११ । १० । संवत् २०७५ सालको ऐन नं. २५ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप विकास गरी चिकित्सा शिक्षाको नियमनलाई एकीकृत तथा चुस्त बनाउन, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तथा चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर, पेशाधर्मिता, संस्थागत जवाफदेही, भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गरी विपन्न लगायत सबै विद्यार्थीहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "आयोग" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा आयोग सम्झनु पर्छ । (ख) "अध्यक्ष" भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ग) "आङ्गिक शिक्षण संस्था" भन्नाले विश्वविद्यालयको आफ्नै स्वामित्व र लगानीमा सञ्चालनित चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने आङ्गिक क्याम्पस, मेडिकल कलेज वा शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ । (घ) "उच्च शिक्षा" भन्नाले स्नातक तह वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा दिइने चिकित्सा शिक्षा सम्झनु पर्छ । (ङ) "उपाध्यक्ष" भन्नाले आयोगको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (च) "चिकित्सा शिक्षा" भन्नाले स्वास्थ्य पेशा सम्बन्धी सबै विधा र तहका शिक्षा (हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन) सम्झनु पर्छ । (छ) "चिकित्सा शिक्षा विज्ञ" भन्नाले स्वास्थ्य सेवाको कुनै विधामा सेवा, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने विशेषज्ञ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले चिकित्सा शिक्षा विधि विज्ञलाई समेत जनाउँछ । (ज) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (झ) "निर्देशक" भन्नाले दफा २९ बमोजिमको निर्देशक सम्झनु पर्छ । (ञ) "निर्देशनालय" वा "बोर्ड" भन्नाले दफा २८ बमोजिमको निर्देशनालय वा बोर्ड सम्झनु पर्छ । (ट) "परिषद्" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सम्झनु पर्छ । (ठ) "प्रशिक्षक" भन्नाले शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्र तहमा अध्यापन गर्न नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ड) "प्रतिष्ठान" भन्नाले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ । (ढ) "योग्यताक्रम" भन्नाले आयोगले तोके अनुसारको परीक्षाको नतिजा तथा अन्य तोकिएका आधारहरूबाट तय भएको योग्यताको क्रम सम्झनु पर्छ । (ण) "विश्वविद्यालय" भन्नाले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न, गराउन प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ ।
राष्ट्रिय_चिकित्सा_शिक्षा_ऐन_२०७५
National Medical Education Act, 2019

(ढ) "योग्यताक्रम" भन्नाले आयोगले तोके अनुसारको परीक्षाको नतिजा तथा अन्य तोकिएका आधारहरूबाट तय भएको योग्यताको क्रम सम्झनु पर्छ । (ण) "विश्वविद्यालय" भन्नाले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न, गराउन प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ । (त) "शिक्षक (फ्याकल्टी)" भन्नाले उच्च शिक्षाको अध्यापनका लागि सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थामा अध्यापन, सेवा तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक सम्झनु पर्छ । (थ) "शिक्षण शुल्क" भन्नाले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालीम वा परीक्षा शुल्क सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आयोगको स्वीकृतिमा शिक्षण संस्थाले लिने अन्य शुल्कलाई समेत जनाउँछ । (द) "शिक्षण संस्था" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने मेडिकल कलेज वा शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न दिइएको विस्तारित कार्यक्रमको अनुमतिलाई समेत जनाउँछ । (ध) "समिति" भन्नाले दफा ८ बमोजिमको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ । (न) "सम्बन्धन" भन्नाले कुनै शिक्षण संस्थाले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुसरण गर्ने पाठ्यक्रम, भर्ना, सङ्कायको संरचना, परीक्षा विधि तथा उपाधि प्रदान गर्न विश्वविद्यालयद्वारा वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्द्वारा प्रदान गरिएको औपचारिक प्राज्ञिक सम्बन्ध सम्झनु पर्छ । (प) "सार्वजनिक शिक्षण संस्था" भन्नाले सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरी स्थापना भएका सरकारी, सार्वजनिक गुठी वा अन्य शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । आयोगको स्थापना । ३. आयोगको स्थापना: (१) शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना गरिएको छ । (२) आयोगको प्रधान कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशस्तरमा समेत शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ । ४. आयोग स्वशासित संस्था हुने: (१) आयोग अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संस्था हुनेछ । (२) आयोगको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) आयोगले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) आयोगले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र आयोग उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ । (५) आयोगले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-३ । आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ५. आयोगको गठन: (१) आयोगको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) प्रधानमन्त्री -अध्यक्ष । (ख) शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्री -सह-अध्यक्ष । (ग) स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्री -सह-अध्यक्ष । (घ) चिकित्सा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका चिकित्सकहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको एक जना -उपाध्यक्ष । (ङ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा तथा स्वास्थ्य हेर्ने) -सदस्य ।
राष्ट्रिय_चिकित्सा_शिक्षा_ऐन_२०७५
National Medical Education Act, 2019

(ग) स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्री -सह-अध्यक्ष । (घ) चिकित्सा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका चिकित्सकहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको एक जना -उपाध्यक्ष । (ङ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा तथा स्वास्थ्य हेर्ने) -सदस्य । (च) चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूमध्येबाट तीन जना -सदस्य । (छ) शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको सचिव -सदस्य । (ज) स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको सचिव -सदस्य । (झ) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग -सदस्य । (ञ) उपाध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् -सदस्य । (ट) अध्यक्ष, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् -सदस्य । (ठ) अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् -सदस्य । (ड) अध्यक्ष, नेपाल नर्सिङ परिषद् -सदस्य । (ढ) अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् -सदस्य । (ण) अध्यक्ष, नेपाल फार्मेसी काउन्सिल -सदस्य । (त) स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय तहका मेडिकल तथा नर्सिङ लगायतका आधिकारिक पेशागत सङ्गठनका अध्यक्षहरू मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना -सदस्य । (थ) मेडिकल र डेन्टल बाहेकका निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूको राष्ट्रिय स्तरको आधिकारिक सङ्गठनका अध्यक्ष -सदस्य । (द) नागरिक समाजका लब्ध प्रतिष्ठित कम्तीमा एक महिला सहित दुई जना -सदस्य । (ध) अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल -सदस्य । (न) चिकित्सा शिक्षा विज्ञहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कम्तीमा दुई जना महिला सहित तीन जना -सदस्य । (प) अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल एशोसियसन -सदस्य । (फ) निजी मेडिकल र डेन्टल कलेज सञ्चालकहरूको राष्ट्रियस्तरको आधिकारिक सङ्गठनका अध्यक्ष -सदस्य । (ब) आयोगको वरिष्ठ कर्मचारी -सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (च), (त), (थ), (द) र (न) बमोजिमका सदस्यहरूको मनोनयन अध्यक्षले गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजहरू अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः मनोनयन हुन सक्नेछन् । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनित कुनै सदस्यले आफ्नो पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा जिम्मेवारी पूरा नगरेको भनी आयोगले निर्णय गरेमा अध्यक्षले जुनसुकै बखत निजलाई सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । ६. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नु पर्ने राष्ट्रिय नीति तय गर्ने, । (ख) सङ्घ तथा प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाको सबै तह तथा विधाको मापदण्ड र स्तर सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, । (ग) एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालनका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, । (घ) प्रत्यायन सम्बन्धी नीति, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, । (ङ) प्राज्ञिक उन्नयन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, । (च) चिकित्सा शिक्षाको विषयमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषद्लाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने, । (छ) नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजका लागि प्रत्यायनका आधार स्वीकृत गर्ने, ।
राष्ट्रिय_चिकित्सा_शिक्षा_ऐन_२०७५
National Medical Education Act, 2019

(घ) प्रत्यायन सम्बन्धी नीति, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, । (ङ) प्राज्ञिक उन्नयन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, । (च) चिकित्सा शिक्षाको विषयमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषद्लाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने, । (छ) नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजका लागि प्रत्यायनका आधार स्वीकृत गर्ने, । (ज) आशय पत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेज सम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्ने, । (झ) नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण हुने चिकित्सकलाई उपाधि प्रदान गर्ने, । (ञ) आयोगको वार्षिक बजेट तथा आयोगको लागि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, । (ट) शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि नक्साङ्कन स्वीकृत गर्ने, । (ठ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने । ७. आयोगको बैठक र निर्णय: (१) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । तर दुई बैठक बीचको अन्तर छ महिनाभन्दा बढी हुने छैन । (२) आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) आयोगको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना आयोगको सदस्य-सचिवले आयोगका सदस्यलाई दिनेछ । तर आयोगको अध्यक्षले चाहेमा जुनसुकै बखत बैठक बोलाउन सकिनेछ । (४) आयोगमा तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा आयोगको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (५) आयोगको बैठकको अध्यक्षता आयोगको अध्यक्षले गर्नेछ । (६) आयोगको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (७) आयोगको बैठकमा आयोगले कुनै व्यक्ति, पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) आयोगको बैठकमा छलफल वा निर्णयको लागि पेश भएको कुनै विषयमा कुनै सदस्यको व्यक्तिगत हित, चासो, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा त्यस्तो सदस्यले सो विषयमा हुने छलफल वा निर्णयको प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैन । (९) आयोगको बैठकको निर्णय उपाध्यक्षले प्रमाणित गरी राख्नेछ । (१०) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-४ । समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ८. कार्यकारी समिति: (१) आयोगको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न एक कार्यकारी समिति रहनेछ । (२) समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) उपाध्यक्ष - अध्यक्ष । (ख) निर्देशकहरू - सदस्य । (ग) आयोगका सदस्यहरूमध्येबाट अध्यक्षले मनोनीत गरेका कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना - सदस्य । (३) आयोगको सदस्य-सचिवले समितिको सदस्य-सचिवको रूपमा काम गर्नेछ । (४) समितिमा मनोनीत सदस्यको पदावधि आयोगको सदस्य रहेसम्म कायम रहनेछ । (५) समितिमा मनोनीत सदस्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा पद अनुसारको आचरण नगरेमा आयोगको अध्यक्षले समितिको अध्यक्षको सिफारिसमा निजलाई जुनसुकै बखत हटाई अर्को व्यक्तिलाई मनोनीत गर्न सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । ९. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) निर्देशनालय र बोर्डबीच समन्वय गर्ने, । (ख) निर्देशनालय र बोर्डको कार्यको समीक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार निर्देशनालय तथा बोर्डलाई निर्देशन दिने, ।
राष्ट्रिय_चिकित्सा_शिक्षा_ऐन_२०७५
National Medical Education Act, 2019

९. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) निर्देशनालय र बोर्डबीच समन्वय गर्ने, । (ख) निर्देशनालय र बोर्डको कार्यको समीक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार निर्देशनालय तथा बोर्डलाई निर्देशन दिने, । (ग) निर्देशनालय तथा बोर्डबाट पेश हुने कार्ययोजना, प्रस्ताव, निर्देशिका वा मापदण्डमा आवश्यक परिमार्जन गरी स्वीकृतिको लागि आयोगमा पेश गर्ने, । (घ) सम्बन्धित निर्देशनालयको सिफारिसका आधारमा यस ऐन बमोजिम आशय पत्रका लागि आयोग समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ङ) आयोगबाट स्वीकृत भएका नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धित निर्देशनालय तथा बोर्डद्वारा कार्यान्वयन गराउने, । (च) यस ऐन बमोजिम शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन खारेजी गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउने, । (छ) चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने, । (ज) शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि नक्साङ्कन तयार गर्ने, । (झ) शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट सङ्ख्या, शिक्षण शुल्क र सम्बन्धन सम्बन्धी विषयमा आयोग समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ञ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने । १०. समितिको बैठक र निर्णय: (१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) समितिको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना समितिको सदस्य-सचिवले सबै सदस्यहरूलाई पठाउनेछ । (४) समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (५) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ । (६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (७) समितिको बैठकको निर्णय समितिको अध्यक्षले प्रमाणित गरी राख्नेछ । (८) समितिको बैठकमा समितिको कामसँग सम्बन्धित कुनै विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-५ । आशयपत्र, सम्बन्धन तथा प्रत्यायन । ११. आशयपत्र लिनु पर्ने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न चाहनेले त्यस्तो संस्था स्थापनाको लागि आयोगबाट आशयपत्र लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आशयपत्र प्राप्तिका लागि देहायका विवरण तथा कागजात संलग्न गरी आयोगमा निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि नक्साङ्कन सम्बन्धी विवरण, । (ख) शिक्षण संस्था स्थापनाका सम्बन्धमा आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव, । (ग) सम्बन्धन लिन चाहेको विश्वविद्यालयको सहमतिपत्र, । (घ) अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र, । (ङ) आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विवरण तथा कागजात ।
राष्ट्रिय_चिकित्सा_शिक्षा_ऐन_२०७५
National Medical Education Act, 2019

(ख) शिक्षण संस्था स्थापनाका सम्बन्धमा आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव, । (ग) सम्बन्धन लिन चाहेको विश्वविद्यालयको सहमतिपत्र, । (घ) अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र, । (ङ) आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विवरण तथा कागजात । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन सहितको कागजात जाँचबुझ गर्दा शिक्षण संस्था स्थापना गर्न यो ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारित मापदण्ड र शर्त पूरा भएको देखिएमा आयोगले अवधि र शर्त तोकी निवेदकलाई आशयपत्र प्रदान गर्नेछ । (४) दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम अस्पताल सञ्चालन नगरेका शिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै आशयपत्र पाइसकेको भए तापनि तोकिएको अवधिभित्र सो खण्ड बमोजिमको शर्त पूरा नगरेमा त्यस्ता शिक्षण संस्थाको आशयपत्र नवीकरण गरिने छैन । (५) आशयपत्रको नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था र नवीकरण गर्दा लाग्ने दस्तुर तोकिए बमोजिम हुनेछ । १२. आशयपत्र प्रदान नगरिने: (१) दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन:- । (क) विद्यार्थीको पढाई र अभ्यासको लागि मेडिकल तर्फ कम्तीमा तीनसय तथा डेन्टल र नर्सिङ तर्फ एकसय शैयाको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न । (ख) आयोगले तोकेको अन्य मापदण्ड पूरा नगरेमा । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यका भित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा देहाय बमोजिम गर्न सकिनेछ:- । (क) सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने, वा । (ख) आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले स्थानान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने । १३. सम्बन्धन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालय र परिषद्ले आफ्नो आङ्गिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा सञ्चालन नभएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राज्ञिक तथा भौतिक पूर्वाधार तथा व्यवस्थापकीय क्षमता भएका शिक्षण संस्थालाई सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्नेछ । (३) विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जनसङ्ख्या, उपलब्ध शिक्षण संस्था, भौगोलिक विशिष्टता, स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच तथा सामाजिक न्याय समेतलाई दृष्टिगत गरी आयोगले उपयुक्त ठहर्‍याएको जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन बाधा पर्ने छैन ।