chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
संयुक्त_आवासको_स्वामित्व_सम्बन्धी_ऐन_२०५४
Ownership of Joint Housing Act, 1997

९. आवास इकाईको स्वामित्व र उपभोग: (१) यस ऐन बमोजिम आवास इकाई धनीले सम्पूर्ण रकम संस्थापकलाई बुझाइसकेपछि त्यस्तो आवास इकाईमा निजको पूर्ण स्वामित्व कायम रहनेछ । (२) आवास इकाई धनीले आफ्नो आवास इकाई सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरुका अधीनमा रही पूर्ण रुपमा उपभोग गर्न पाउनेछ । १०. आवास इकाई धनीले आवास इकाई बिक्री तथा भाडामा दिन सक्ने: दफा ११ र सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरुका अधीनमा रही आवास इकाई धनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको आवास इकाई अरु कसैलाई बेचबिखन गर्न, भाडामा दिन वा अरु कुनै पनि किसिमबाट स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न वा भोग गर्न दिन सक्नेछ । ११. सम्झौता पालन गर्नु पर्ने: (१) आवास इकाई धनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको आवास इकाई बेचबिखन गरेमा, भाडामा वा अन्य कुनै पनि किसिमबाट भोग गर्न दिएमा त्यसरी आवास इकाई खरिद गर्ने, भाडामा वा अन्य किसिमले भोग गर्ने व्यक्तिले सो आवास इकाईको सम्बन्धमा संस्थापकसँग भएको सम्झौता र यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा कार्य सञ्चालन विधिमा उल्लिखित कुराहरु पालन गर्नु पर्नेछ । (२) संयुक्त आवास भवनमा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारहरुले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा कार्य सञ्चालन विधि र सम्झौतामा उल्लिखित कुराहरु पालन गर्नु पर्नेछ । १२. आवास इकाईको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसक्ने अवस्था: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई बिक्री गरिएको आवास इकाईको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाले भुक्तान गर्नु पर्ने कुनै । रकम बाँकी रहेको भए सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरूका अधीनमा रही निजले त्यस्तो आवास इकाईको उपभोग मात्र गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बाँकी रकम भुक्तान नगरेसम्म त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाले भोग गरिरहेको आवास इकाईको स्वामित्व अरु कसैलाई कुनै पनि किसिमबाट हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन । १३. सहमति बेगर बेचबिखन गर्न नहुने: कुनै आवास इकाई धनीले आफ्नो आवास इकाई कसैलाई बेचबिखन गर्दा संस्थापक वा समितिले त्यस्तो आवास इकाई धनीले संस्थापक वा समितिलाई तिर्न बुझाउन पर्ने कुनै पनि किसिमको रकम, दस्तुर, शुल्क, फी आदि बाँकी नरहेको व्यहोरा उल्लेख गरी लिखित रुपमा सहमति नदिएसम्म प्रचलित कानून बमोजिम रजिष्ट्रेशन गर्ने निकायले सो आवास इकाईको बेचबिखनको लिखित रजिष्ट्रेशन पास गरी दिनु हुँदैन । १४. सहमति दिनु पर्ने: कुनै आवास इकाई धनीले आफ्नो आवास इकाई अरु कसैलाई बेचबिखन गर्नु परी दफा १३ बमोजिम सहमति माग गरेमा संस्थापक वा समितिले निजले तिर्न बुझाउन पर्ने रकम, दस्तुर, शुल्क, फी आदि बाँकी नरहेको भए सो आवास इकाई बेचबिखन गर्न लिखित सहमति दिनु पर्नेछ । परिच्छेद - ४ । सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था । १५. सम्झौता गर्नु पर्ने: (१) संस्थापकले कुनै आवास इकाई बिक्री गर्दा, भाडामा दिँदा वा अन्य कुनै पनि किसिमबाट भोग गर्न दिँदा त्यस्तो आवास इकाई खरिद गर्ने, भाडामा लिने वा अन्य कुनै पनि किसिमबाट भोग गर्न लिने व्यक्ति वा संगठित संस्थासंग सम्झौता गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गरिने सम्झौतामा देहायका कुराहरु स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) सम्झौताका पक्षहरुको नाम र ठेगाना ।
संयुक्त_आवासको_स्वामित्व_सम्बन्धी_ऐन_२०५४
Ownership of Joint Housing Act, 1997

(२) उपदफा (१) बमोजिम गरिने सम्झौतामा देहायका कुराहरु स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) सम्झौताका पक्षहरुको नाम र ठेगाना । (ख) संयुक्त आवास भवन बनेको जग्गा रहेको स्थान, जग्गाको स्वामित्व, क्षेत्रफल, जग्गाको कित्ता नम्बर र सो जग्गा तथा संयुक्त आवास भवन सम्बन्धी अन्य विवरण । (ग) आवास इकाई नम्बर, आवास इकाईको क्षेत्रफल, आवास इकाईमा रहेका कोठा संख्या, सुविधा र आवास इकाई सम्बन्धी अन्य आवश्यक विवरणहरु । (घ) आवास इकाई बिक्री, भाडामा वा अन्य कुनै किसिमबाट भोग गर्न दिने हो सो को विवरण । (ङ) आवास इकाई बिक्री गरिने भए सो को मूल्य र भुक्तानी प्रक्रिया । (च) आवास इकाई भाडामा वा अन्य किसिमले भोग गर्न दिइने भए सो को अवधि र भाडा सम्बन्धी विवरण । (छ) आवास इकाई धनीले सामूहिक रुपमा समानुपातिक ढङ्गबाट उपभोग गर्न पाउने सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा र सीमित सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा सम्बन्धी विवरण । (ज) आवास इकाई उपभोग गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्त तथा आवास इकाईमा गर्न हुने र गर्न नहुने कार्यहरू । (झ) सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधाको मर्मत, स्याहार सम्भार र रेखदेख गर्नको लागि व्यहोर्नु पर्ने सामूहिक खर्च र दायित्व । (ञ) आवास इकाई धनी र संस्थापकको अधिकार, कर्तव्य र दायित्व सम्बन्धी कुराहरु । (ट) संयुक्त आवास भवनको कति प्रतिशत भाग सो आवास इकाईमा परेको छ सो कुरा । (ठ) बीमा बापत बुझाउनु पर्ने रकम । (ड) अन्य आवश्यक कुराहरु । परिच्छेद - ५ । सामूहिक हित र दायित्व । १६. सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा: कुनै आवास इकाई धनीले अन्य आवास इकाई धनीको अधिकारमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी देहायका सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधाको उपभोग समानुपातिक ढङ्गबाट गर्न सक्नेछ:- । (क) संयुक्त आवास भवनको जग्गा । (ख) संयुक्त आवास भवनको जग, लट्ठा, गर्डर, बीम, सपोर्ट, गारो, पर्खाल, छाना, हल, कोरिडोर, लब्बी, भऱ्याङ्ग, फायर स्केप र भित्र बाहिर गर्ने बाटो । (ग) बेसमेन्ट, सेलार, चोक, बगैँचा, पार्किङ्ग क्षेत्र र गोदाम । (घ) जेनेरेटर राख्ने स्थान र सुरक्षा गार्ड बस्ने स्थान । (ङ) विद्युत, ग्याँस, चिसो र तातो पानीको व्यवस्था गर्ने भाग, हिटिङ्ग वा एयर कन्डिसन जस्ता कार्यको लागि उपयोग भएको भवनको भाग । (च) इलेभेटर, पम्प, ट्यांक, मोटर, पङ्खा, फोहर राख्ने कन्टेनर जस्ता सामूहिक उपयोगका साधनहरु । १७. विभाजन गर्न नहुने: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको कार्य सञ्चालन विधिमा उल्लेख भए बमोजिम बाहेक सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा र सीमित सामुहिक क्षेत्र तथा सुविधाको विभाजन गर्न वा भाग लगाउन पाइने छैन । १८. सामूहिक खर्च व्यहोर्ने: आवास इकाई धनीले आफूले उपभोग गरेको सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधाको सञ्चालन, स्याहार सम्भार, मर्मत, सरसफाई रेखदेख गर्न आफूले उपभोग गर्ने सुविधाको हिस्साको अनुपातमा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम लाग्ने सामूहिक खर्च संस्थापक वा समितिलाई बुझाउनु पर्नेछ । १९. इन्कार गर्न नपाइने: आवास इकाई धनीले सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम आफूले व्यहोर्नु पर्ने सामूहिक खर्च व्यहोर्दिन भन्न पाउने छैन ।
संयुक्त_आवासको_स्वामित्व_सम्बन्धी_ऐन_२०५४
Ownership of Joint Housing Act, 1997

१९. इन्कार गर्न नपाइने: आवास इकाई धनीले सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम आफूले व्यहोर्नु पर्ने सामूहिक खर्च व्यहोर्दिन भन्न पाउने छैन । २०. रोक लगाउन सक्ने: आवास इकाई धनीले सामूहिक खर्च बापत संस्थापक वा समितिलाई तिर्न बुझाउन पर्ने रकम नतिरे नबुझाएसम्म संस्थापक वा समितिले आवास इकाई धनीले उपभोग गरिरहेको सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा र सीमित सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा मध्ये कुनै सेवा सुविधाहरु उपभोग गर्न नपाउने गरी रोक्का गर्न वा बाँकी रकम नबुझाएसम्म त्यस्तो आवास इकाई कुनै पनि किसिमले कसैलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ । २१. संयुक्त आवास भवनको बीमा: संस्थापक वा समितिले संयुक्त आवास भवनको दैवी दुर्घटना सम्बन्धी बीमा गराउनु अनिवार्य हुनेछ । यसरी बीमा गराए बापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च आवास इकाई धनीहरूले सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार समानुपातिक तवरले व्यहोर्नु पर्नेछ । २२. संयुक्त आवास भवन नष्ट वा क्षति भएमा: (१) संयुक्त आवास भवन कुनै पनि किसिमबाट पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएमा सो भवन रहेको जग्गामा सम्पूर्ण आवास इकाई धनीहरूको हक समानुपातिक ढङ्गबाट कायम हुनेछ । (२) संयुक्त आवास भवन आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त भै मर्मत गर्न वा बनाउन मिल्ने भएमा त्यसरी क्षतिग्रस्त भएको मितिले तोकिएको अवधिभित्र संस्थापक वा समितिले त्यस्तो क्षतिग्रस्त भवन मर्मत गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद - ६ । संयुक्त आवास भवनको व्यवस्थापन । २३. संयुक्त आवास भवनको संरक्षण, रेखदेख, मर्मत तथा स्याहार सम्भार: संयुक्त आवास भवन र सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधाहरुको संरक्षण, रेखदेख, मर्मत, स्याहार सम्भार तथा सरसफाई गर्ने दायित्व संस्थापकको हुनेछ । २४. आवास व्यवस्थापन समितिले संरक्षण, रेखदेख, मर्मत तथा स्याहार सम्भार गर्ने: (१) दफा २३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थापकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सबै आवास इकाईहरू बेचबिखन गरेमा वा कुनै संयुक्त आवास भवनका सम्पूर्ण आवास इकाई धनीहरूले संयुक्त आवास भवनको सञ्चालन आफैले गर्न लिखित सहमति जनाई संस्थापक समक्ष पेश गरेमा वा संस्थापक संगठित संस्था विघटन भै वा संस्थापक व्यक्ति टाट पल्टी साहूको ऋण तिर्न नसक्ने भै संयुक्त आवास भवन र सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधाको संरक्षण, रेखदेख, मर्मत, स्याहार सम्भार तथा सरसफाई गर्न नसक्ने भएमा संयुक्त आवास भवन र सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधाको संरक्षण, रेखदेख, मर्मत, स्याहार सम्भार तथा सरसफाई गर्ने कार्य गर्नको निमित्त आवास इकाई धनीहरूले आफूहरूमध्येबाट आवास व्यवस्थापन समितिको गठन गर्नेछन् र त्यस्तो समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम समिति गठन भएमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम संस्थापकले गर्ने भनिएका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू सोही समितिले गर्नेछ । २५. दस्तुर, शुल्क र फी लिन सक्ने: संयुक्त आवास भवन र सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधाको सञ्चालन, संरक्षण, रेखदेख, मर्मत, स्याहार सम्भार तथा सरसफाई गर्ने कार्य गर्नका लागि संस्थापक वा समितिले आवास इकाई धनीहरूसँग सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको दस्तुर, शुल्क र फी लिन सक्नेछ । परिच्छेद - ७ । विविध ।
संयुक्त_आवासको_स्वामित्व_सम्बन्धी_ऐन_२०५४
Ownership of Joint Housing Act, 1997

२५. दस्तुर, शुल्क र फी लिन सक्ने: संयुक्त आवास भवन र सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधाको सञ्चालन, संरक्षण, रेखदेख, मर्मत, स्याहार सम्भार तथा सरसफाई गर्ने कार्य गर्नका लागि संस्थापक वा समितिले आवास इकाई धनीहरूसँग सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको दस्तुर, शुल्क र फी लिन सक्नेछ । परिच्छेद - ७ । विविध । २६. निजी प्रयोगको लागि संयुक्त आवास भवन निर्माण गर्न सक्ने: (१) कसैले निजी प्रयोगको लागि संयुक्त आवास भवन निर्माण गर्न चाहेमा सोही व्यहोरा खुलाई दफा ४ बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष निवेदन दिई स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम निजी प्रयोगको लागि निर्माण गरिएको संयुक्त आवास भवनको सञ्चालन, व्यवस्थापन र अन्य कुराहरूका सम्बन्धमा यस ऐनको परिच्छेद-२ बाहेकका अन्य परिच्छेदका कुराहरू लागू हुने छैनन् र त्यस्तो संयुक्त आवास भवनको सञ्चालन सो भवन निर्माण गर्ने व्यक्तिहरू बीच भएको सम्झौता बमोजिम हुनेछ । २७. गर्न नहुने कार्य: (१) संस्थापक वा समितिले देहायका कार्य गर्नु हुँदैन:- । (क) अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत मापदण्ड तथा निजबाट तोकिएको स्तर विपरीत संयुक्त आवास भवन निर्माण गर्न । (ख) संयुक्त आवास भवन निर्माण गर्नको लागि स्वीकृत भएको नक्सा, स्ट्रक्चरल डिजाईन तथा योजना विपरीत त्यस्तो भवनको निर्माण गर्न । (ग) आवास इकाई धनीहरूको हित विपरीत हुने गरी कार्य गर्न । (२) आवास इकाई धनीले देहायका कार्य गर्नु हुँदैन । (क) संयुक्त आवास भवन क्षेत्रको सुरक्षा र अन्य आवास इकाई धनीको सुरक्षा तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न । (ख) संयुक्त आवास भवनको मूल्य घट्न सक्ने कुनै कार्य गर्न । (ग) आफ्नो आवास इकाईमा थप निर्माण गर्न, भत्काउन वा उत्खनन् गर्न । (घ) आवास इकाई खण्डीकरण वा टुक्र्याई बेचबिखन गर्न । (ङ) सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा र सीमित सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधाको उपभोग अन्य आवास इकाई धनीहरूलाई गर्न दिनबाट वञ्चित गर्न । २८. दण्ड सजाय: (१) कसैले दफा ५ बमोजिम स्वीकृति नलिई संयुक्त आवास भवन निर्माण गरेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई एकलाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना गरी त्यस्तो निर्माण गरिएको भवन भत्काउने आदेश समेत दिन सक्नेछ । (२) कुनै संस्थापकले अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत, नक्सा, स्ट्रक्चरल डिजाईन, योजना तथा निजबाट तोकिएको मापदण्ड तथा स्तर बमोजिम संयुक्त आवास भवन निर्माण नगरेको कारणबाट भवन क्षतिग्रस्त हुन गएमा त्यस्तो संस्थापकलाई एकलाख रुपैयाँदेखि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो संयुक्त आवास भवन प्राविधिक त्रुटीको कारणबाट भत्कन गई कसैलाई क्षति पुग्न गएको प्रमाणित भएमा पीडित व्यक्तिले संस्थापकसँग मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति समेत भराई लिन सक्नेछ । (३) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम जारी गरिएको कुनै आदेश वा निर्देशनको जानी जानी उल्लंघन गरेमा वा आफूले गर्नु पर्ने कुनै काम कारबाही नगरेमा वा गर्न नहुने कुनै काम कारबाही गरेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले कसूरको मात्रा हेरी निजलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कसूर पटक पटक गरेमा पटकै पिच्छे निजलाई पाँचहजार रुपैयाँका दरले थप जरिवाना समेत हुनेछ ।
संयुक्त_आवासको_स्वामित्व_सम्बन्धी_ऐन_२०५४
Ownership of Joint Housing Act, 1997

२९. छुट दिन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवास इकाईको बेचबिखन गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुर आंशिक वा पूर्ण रूपले छुट दिन सक्नेछ । (२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संयुक्त आवास भवन सञ्चालनको सिलसिलामा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने कर, महसूल तथा दस्तुर आंशिक तथा पूर्ण रूपले छुट दिन सक्नेछ । ३०. प्रतिरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था: संयुक्त आवास भवनको तर्फबाट अन्य कुनै व्यक्तिसँग कुनै पनि किसिमको मुद्दा वा कानूनी कारबाही गर्नु पर्ने भएमा संस्थापक वा समितिले त्यस्तो मुद्दा मामिला वा कानूनी कारबाहीमा प्रतिरक्षा सम्बन्धी कारबाही चलाउनु पर्नेछ । ३१. हदम्याद: यस ऐन अन्तर्गतको कुनै पनि कसूरमा सो कसूर भए गरेको मितिले एक वर्षभित्र थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र उजूर गर्नु पर्नेछ । ३२. पुनरावेदन: यस ऐन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिन भित्र सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । ३३. निर्देशन दिन सक्ने: संयुक्त आवास भवनको उपयुक्त सञ्चालनको निमित्त अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक देखेमा संस्थापक वा समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित संस्थापक वा समितिको कर्तव्य हुनेछ । ३४. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिए जतिमा यसै ऐन बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ३५. नियम बनाउन सक्ने: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । ३६. कार्य सञ्चालन विधि बनाई लागू गर्न सक्ने: संयुक्त आवास भवनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको प्रतिकूल नहुने गरी देहायका विषयहरूमा संस्थापक वा समितिले कार्य सञ्चालन विधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ:- । (क) संयुक्त आवास भवनको संरक्षण, मर्मत, स्याहार सम्भार गर्ने कुरा । (ख) आवास इकाई प्रयोग गर्दा आवास इकाई धनीहरूले पालन गर्नु पर्ने कुरा । (ग) संयुक्त आवास भवनमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धमा । (घ) संयुक्त आवास भवन सञ्चालन गर्न आवश्यक अन्य कुराहरू सम्बन्धमा ।
अनिवार्य_तथा_निःशुल्क_शिक्षाको_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Compulsory and Free Education Act, 2018

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धी ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन मिति । २०७५ । ६ । २ । संवत् २०७५ सालको ऐन नम्बर १६ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार एवं संविधान प्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षालाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित गर्दै शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चितत गर्न तथा शिक्षालाई सर्वव्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त बनाउनका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अनिवार्य शिक्षा" भन्नाले नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय वा अन्य वैकल्पिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्ने र आधारभूत तहको अध्ययन पूरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई सम्झनु पर्छ । (ख) "अभिभावक" भन्नाले बालबालिकाको बाबु, आमा वा विद्यालयमा अभिभावकको रूपमा नाम दर्ता भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजको संरक्षक वा माथवरलाई समेत जनाउँछ । (ग) "आर्थिक रूपले विपन्न" भन्नाले तोकिएको सीमाभन्दा कम वार्षिक आय भएको अवस्था सम्झनु पर्छ । (घ) "आधारभूत शिक्षा" भन्नाले कक्षा एकदेखि कक्षा आठसम्मको विद्यालय शिक्षा सम्झनु पर्छ । (ङ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (च) "निजी लगानीका विद्यालय" भन्नाले निजी लगानीमा स्थापना वा सञ्चालन भएको विद्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संस्थागत विद्यालयलाई समेत जनाउँछ । (छ) "निःशुल्क शिक्षा" भन्नाले विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क असूल नगरी दिइने शिक्षालाई सम्झनु पर्छ । (ज) "प्रधानाध्यापक" भन्नाले विद्यालयको नेतृत्व वहनगरी व्यवस्थापकीय तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने विद्यालयको प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारीलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्यालय वा शिक्षण संस्थाको व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी भएको प्रधानाचार्य वा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अन्य व्यक्तिलाई समेतजनाउँछ । (झ) "प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा" भन्नाले चार वर्ष उमेर पूरा भएका बालबालिकालाई कक्षा एकमा प्रवेश गर्नु भन्दा अगाडि दिइने एक वर्ष अवधिको बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित बाल विकास तथा शिक्षा सम्झनु पर्छ । (ञ) "माध्यमिक शिक्षा" भन्नाले कक्षा नौदेखि कक्षा बाह्रसम्म वा सो सरहको शिक्षा सम्झनु पर्छ । (ट) "मातृभाषी शिक्षा" भन्नाले नेपालमा बोलिने नेपाली समुदायको कुनै मातृभाषाका माध्यमबाट दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षालाई समेत जनाउँछ ।
अनिवार्य_तथा_निःशुल्क_शिक्षाको_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Compulsory and Free Education Act, 2018

(ञ) "माध्यमिक शिक्षा" भन्नाले कक्षा नौदेखि कक्षा बाह्रसम्म वा सो सरहको शिक्षा सम्झनु पर्छ । (ट) "मातृभाषी शिक्षा" भन्नाले नेपालमा बोलिने नेपाली समुदायको कुनै मातृभाषाका माध्यमबाट दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षालाई समेत जनाउँछ । (ठ) "विद्यालय" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापनाभई सञ्चालन भएको सार्वजनिक वा निजी लगानीका विद्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम कायम रहेका सामुदायिक वा संस्थागत विद्यालयलाई समेत जनाउँछ । (ड) "विद्यार्थी" भन्नाले विद्यालयमा भर्ना भई अध्ययन गरिरहेका व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अनौपचारिक, खुला, वैकल्पिक लगायतका कार्यक्रममा शिक्षा हासिल गरिरहेका व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (ढ) "विशेष शिक्षा" भन्नाले दृष्टिहीन, बहिरा, अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता, सुस्त श्रवण, वा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका वा यस्तै प्रकृतिका अवस्थाका बालबालिकालाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ । (ण) "शिक्षक" भन्नाले विद्यालयको अध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रधानाध्यापकलाई समेत जनाउँछ । (त) "शिक्षण संस्था" भन्नाले विद्यालय वा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थालाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अनौपचारिक, वैकल्पिक वा खुला शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थालाई समेत जनाउँछ । (थ) "सार्वजनिक विद्यालय" भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लगानी वा अनुदानमा सञ्चालित विद्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम सामुदायिक विद्यालयको रूपमा सञ्चालित विद्यालय समेत जनाउँछ । (द) "सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय" भन्नाले मुनाफा नकमाउने उद्देश्यले सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना वा सञ्चालन भएका कल्याणकारी विद्यालयलाई सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । शिक्षामा नागरिकको पहुँच र राज्यको दायित्व । ३. शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार: (१) प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँचको अधिकार हुनेछ । शिक्षा प्राप्त गर्न कसैलाई कुनै पनि आधारमा भेदभाव गरिने छैन । (२) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि प्रत्येक नागरिकलाई यो ऐन वा प्रचलित कानूनबमोजिम साक्षर हुने, प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (४) शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक नागरिकलाई यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम विद्यालय वा शिक्षण संस्थामा प्रवेश पाउने, अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, परीक्षामा सहभागी हुने वा शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (५) प्रत्येक निरक्षर नागरिकलाई तोकिए बमोजिम साक्षर हुने अधिकार हुनेछ । (६) प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानून बमोजिमको शर्त तथा मापदण्ड पूरा गरी आफ्नो योग्यता, क्षमता तथा रुची अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (७) अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई विशेष शिक्षाको माध्यमबाट समेत शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (८) आर्थिक रूपमा विपन्न, अपाङ्गता भएका र दलित नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।
अनिवार्य_तथा_निःशुल्क_शिक्षाको_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Compulsory and Free Education Act, 2018

(७) अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई विशेष शिक्षाको माध्यमबाट समेत शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (८) आर्थिक रूपमा विपन्न, अपाङ्गता भएका र दलित नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (९) जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिद, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति, द्वन्द्व पिडित, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोरा छोरीहरूलाई तोकिए बमोजिम विशेष अवसर पाउने अधिकार हुनेछ । (१०) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको योग्यताप्राप्त शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । ४. शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व हुने: (१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र तत् सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ । (२) प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक समन्वय र नेतृत्व गर्नेछ । ५. नागरिकको कर्तव्य: (१) आधारभूत तहको शिक्षा हासिल गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ । (२) आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने उमेर समूहका आफ्ना बालबालिकाहरूलाई नियमित रूपमा विद्यालय पठाउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ । परिच्छेद-३ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा । ६. अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्नु पर्ने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक स्थानीय तह मार्फत राज्यले चार वर्ष पूरा भई तेह्र वर्ष उमेर पूरा नभएको प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लेखित शिक्षाका अतिरिक्त चार वर्षको उमेर पूरा भएपछि कम्तीमा एक वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा प्रदान गर्नु पर्नेछ । (३) स्थानीय तहले प्राकृतिक विपद्, दुर्घटना, आकस्मिक घटना लगायतका अन्य कारणबाट प्रभावित बालबालिकालाई सुरक्षित रूपमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । ७. बालबालिका भर्ना गराउनु पर्ने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि आधारभूत तहमा प्रत्येक बालबालिकालाई निजको उमेरअनुसारको कक्षामा निजलाई पायक पर्ने विद्यालयमा सम्बन्धित अभिभावकले भर्ना गराउनु पर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि "पायक पर्ने विद्यालय" भन्नाले सम्बन्धित बालबालिकाको अभिभावक रहेको बासस्थानबाट सामान्यतया दुई किलोमिटरसम्मको दूरीमा रहेको विद्यालय सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित जिल्लाको भौगोलिक स्थिति, जनघनत्व, विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको सङ्ख्या समेतलाई ध्यान दिई सामान्यतया दुई किलोमिटरभित्रको दूरीमा विद्यालय खोल्न बाधा परेको मानिने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिम विद्यालयमा भर्ना भएको बालबालिकाले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूरा नगरी निजलाई पठनपाठनबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले अभिभावकले विद्यालयबाट छुटाउनु वा विद्यालय जानबाट रोक लगाउनु हुँदैन । (४) आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक, मानसिक अवस्था वा अन्य कुनै प्रतिकूलताका कारणले बालबालिकाहरू विद्यालय जान नसक्ने भएमा तोकिए बमोजिम आवासीय विद्यालयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
अनिवार्य_तथा_निःशुल्क_शिक्षाको_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Compulsory and Free Education Act, 2018

(४) आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक, मानसिक अवस्था वा अन्य कुनै प्रतिकूलताका कारणले बालबालिकाहरू विद्यालय जान नसक्ने भएमा तोकिए बमोजिम आवासीय विद्यालयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ । (५) विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना नगराउने वा भर्ना भएपछि पनि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूरा नगरी बालबालिकालाई विद्यालयबाट छुटाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सुविधा प्राप्त गर्न बञ्चित गर्न सकिनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम सुविधाबाट बञ्चित गर्नु अघि सम्बन्धित अभिभावकसँग आवश्यक परामर्श गरी बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन उत्प्रेरित गर्न व्यवस्था गरिनेछ । ८. पायक पर्ने विद्यालयबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई निजको अभिभावकको बासस्थानबाट पायक पर्ने विद्यालयबाट आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्ने उमेरको कुनै बालबालिकाको हकमा उपदफा (१) बमोजिमको विद्यालय उपलब्ध हुन नसकेमा सम्बन्धित स्थानीय तहले यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र त्यस्तो ठाउँमा विद्यालय स्थापना गर्ने वा त्यस्तो बालबालिकाका लागि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफामा लेखिएका कुनै पनि कुराले सम्बन्धित अभिभावकले आफूले चाहेको अन्य विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गराउन वा सम्बन्धित बालबालिकाले रोजेको अन्य विद्यालयमा भर्ना भई शिक्षा प्राप्त गर्न रोक लगाउने छैन । ९. भर्ना गर्न इन्कार गर्न नहुने: (१) कुनै अभिभावकले आफ्नो बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न निजलाई पायक पर्ने विद्यालयमा वा अन्य कुनै विद्यालयमा भर्ना गर्न अनुरोध गरेमा देहायको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो विद्यालयको प्रधानाध्यापकले भर्ना गर्न इन्कार गर्नु हुँदैन:- । (क) कुनै कक्षाको लागि अध्यापन गराउने विद्यार्थी जति सङ्ख्या निर्धारण गरिएको हो त्यति नै सङ्ख्यामा बालबालिका भर्ना भइसकेको भएमा, । (ख) जुन कक्षामा निज भर्ना हुन चाहेको हो निजले त्यस्तो कक्षाको न्यूनतम स्तर पूरा नगरेमा, । (ग) विद्यालयको भौतिक अवस्थाको कारणले थप बालबालिका भर्ना गर्न नसकिने भएमा । (२) उपदफा (१) का खण्ड (क), (ख) र (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अपाङ्गता भएका वा आर्थिक रूपले विपन्न बालबालिकालाई निजहरूकै पायक पर्ने विद्यालयले भर्ना गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम बालबालिका भर्ना गर्न इन्कार गर्नु परेमा सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले त्यस्तो विद्यालयको नजिकमा रहेको अन्य उपयुक्त विद्यालय भए सम्बन्धित बालबालिकालाई त्यस्तो विद्यालयमा भर्ना गर्न सिफारिस गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै बालबालिका भर्ना गर्न नसकेमा त्यसको कारण लिखित रूपमा अभिभावकलाई दिई सम्बन्धित वडा कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो कार्यालयले सम्बन्धित वडाभित्र वा अन्यत्र रहेका विद्यालयमा त्यस्तो बालबालिकाको भर्नाको सहजीकरण गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को अवस्थामा भर्ना गर्न नसकिने भएमा निजले आधारभूत तहको जुन कक्षाको स्तर पूरा गर्न सक्दछ निजको अभिभावकले चाहेमा सोही कक्षामा सोही विद्यालयमा निजलाई भर्ना गराउनु पर्नेछ ।