chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
राष्ट्रिय_प्रसारण_ऐन_२०४९
National Broadcasting Act, 1993

(घ) जनमानसमा अस्वाभाविक भय तथा आतङ्क पैदा गर्ने प्रकृतिका कुराहरू, । (ङ) नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीतका कुराहरू, । (च) कुनै पनि जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई अपव्याख्या, अवहेलना, अपमानित तथा अवमूल्याङ्कन गर्ने सामग्रीहरू । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्वाचनको समयमा नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई कुनै पनि राजनैतिक दललाई आफ्नो घोषणापत्र, कार्यक्रम वा त्यस्तो दलको दर्शन जस्ता कुराहरूको जानकारी गराउन दिनलाई यस दफाको कुनै कुराले बन्देज लगाएको मानिने छैन । १६. प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार : प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिमको हुनेछ :- । (क) आफू समक्ष प्राप्त हुन आएका सूचना, समाचार, लेख वा कार्यक्रमहरूको सत्यता बारे आवश्यक छानबिन गरी निर्धारित समयमा प्रसारण गर्ने, गराउने, । (ख) राजनैतिक रूपमा निष्पक्ष भई समाचारको सम्पादन तथा प्रसारण गर्ने गराउने, । (ग) सार्वजनिक सुरक्षा, नैतिक र सामाजिक मर्यादामा आँच आउने किसिमका कार्यक्रमहरू प्रसारण नगर्ने तथा गर्न नलगाउने, । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (ग१) कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैङ्गिक हिंसा वा विभेदलाई बढवा दिन प्रकृतिका सामग्री प्रसारण नगर्ने वा गर्न नलगाउने, । (घ) लापरवाही वा हेलचेत्र्याईंपूर्वक कुनै पनि कुराको प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने, । (ङ) कुनै विवादस्पद विषयमा प्रसारण गर्नु परेमा पनि सम्भव भएसम्म सबै दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरी वस्तुस्थितिलाई नबङ्ग्याई प्रसारण गर्नु पर्ने, । (च) गलत तथा भ्रामक समाचारको सङ्कलन तथा प्रसारण गर्न नहुने, । (छ) प्रसारण संस्थाले तोकिएदिए बमोजिम अन्य कार्य गर्ने । १७. सजाय : (१) कसैले दफा ६ बमोजिम प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र नलिई वा दफा ९ बमोजिम स्वीकृति नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशबाट सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र दस्तुर र दफा १० बमोजिम लाग्ने शुल्क असुल गरी सो दस्तुर र शुल्क बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे गराएमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्य गरे गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको । दशहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । १८. पुनरावेदन: यस ऐनबमोजिम नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले दिएको आदेश वा सजाय उपर चित्त नबुझ्नेले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिनेछ । १९. प्रसारण संस्थाको सुरक्षा : प्रसारण संस्थामा हुलदङ्गा वा अशान्तिबाट कुनै किसिमको हानि नोक्सानी हुने सम्भावना छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो ठाउँमा आवश्यक सम्झेको अवधिसम्मको लागि सुरक्षाकर्मी पठाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्नेछ ।
खर्क_जग्गा_राष्ट्रियकरण_ऐन_२०३१
Pasture Land Nationalization Act, 1974

खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण ऐन, २०३१ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०३१ । ६ । २० । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । २०६६ । १० । ७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०३१ सालको ऐन नं. १२ । खर्क जग्गालाई राष्ट्रियकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न खर्क जग्गालाई राष्ट्रियकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण ऐन, २०३१" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन नेपाल सरकारले तोकिदिएको जिल्लामा तोकिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ मिति २०३३ । ९ । २७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक र रसुवा जिल्लाहरूमा मिति २०३३ । १० । १ देखि ऐन प्रारम्भ हुनेगरी तोकिएको । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा- । (क) "खर्क जग्गा" भन्नाले अड्डा खानामा दर्ता गराइ वा नगराइ खर्क, खर्कचोक आदि कुनै नामले पशुचरनलाई मात्र प्रयोग गरी आएको जग्गालाई सम्झनुपर्छ । (ख) "दर्तावाला" भन्नाले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम नेपाल सरकारमा मालपोत वा खर्चरी रकम तिर्नु पर्ने गरी आफ्नो नाममा वा सामुहिक रूपले खर्क जग्गा दर्ता गरी सो दर्ताको नाताले खर्क जग्गामा हक हुने व्यक्ति वा व्यक्तिहरू सम्झनुपर्छ । (ग) "माल कार्यालय" भन्नाले माल कार्यालय रहेको ठाउँमा माल कार्यालय र सो नरहेको ठाउँमा भूमि प्रशासन कार्यालयलाई सम्झनुपर्छ । ३. खर्क जग्गाको राष्ट्रियकरण : यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा भएका सबै खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण भै सो जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ र यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि त्यस्तो खर्क जग्गामा रहेको दर्तावालाको स्वामित्वसम्बन्धी हक स्वतः समाप्त हुनेछ । तर- । (क) निजी उपयोगका लागि चरनमा मात्र प्रयोग गरी आएको भए पनि प्रचलित नेपाल कानूनले तोकिएको हदबन्दी भित्रको जमीन भए दर्तावालाले राख्न पाउनेछ । (ख) यो ऐन लागू भएपछि पनि देहायको कामको लागि नेपाल सरकारले प्रचलित ऐन कानूनबमोजिम छुट दिन सक्नेछ:- । (क) फलफूल खेती, । (ख) पशुपालन, । (ग) जडीबुटी खेती, । (घ) चिया खेती । ४. क्षतिपूर्ति दिने : (१) दफा ३ बमोजिम राष्ट्रियकरण भएको खर्क जग्गाको दर्तावालालाई नियमद्वारा गठित समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकारले क्षतिपूर्तिको न्यायोचित रकम निर्धारण गर्नेछ । त्यस्तो समितिमा सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा झिकिएको । स्थानीय गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा निजहरूको प्रतिनिधि पनि रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम लिन आउनु भनी माल कार्यालयले सम्बन्धित दर्तावालाहरूको जानकारीको लागि सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ ।
खर्क_जग्गा_राष्ट्रियकरण_ऐन_२०३१
Pasture Land Nationalization Act, 1974

त्यस्तो समितिमा सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा झिकिएको । स्थानीय गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा निजहरूको प्रतिनिधि पनि रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम लिन आउनु भनी माल कार्यालयले सम्बन्धित दर्तावालाहरूको जानकारीको लागि सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना टाँस भएको मितिले एक वर्षभित्र दर्तावालाले क्षतिपूर्ति पाउनको लागि आफ्नो हक भोगको सबुद प्रमाण संलग्न गरी सम्बन्धित माल कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । तर कुनै व्यक्तिले सूचना टाँस भएको एक वर्षसम्म पनि निवेदन दिन नआएमा सो क्षतिपूर्ति पछि निजको कुनै दावी लाग्नेछैन । (४) उपदफा (३) बमोजिम पर्न आएको निवेदन माथि आवश्यक जाँचबुझ गरी माल कार्यालयले दर्तावालालाई तिरो दामासाहीले क्षतिपूर्ति दिनेछ । तर क्षतिपूर्ति पाउने हक वा क्षतिपूर्तिको अङ्कसम्बन्धी प्रश्न उठेमा अदालतबाट ठहर भएबमोजिम माल कार्यालयले क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ । ५. खर्क जग्गाको व्यवस्था : (१) नेपाल सरकारले दफा ३ बमोजिम राष्ट्रियकरण गरिएको खर्क जग्गाको छुट्टै लगत माल कार्यालयमा राख्न लगाई सो जग्गाको संरक्षण र पशुचरनको लागि स्थानीय केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकाको जिम्मा दिनेछ । तर एकभन्दा बढी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकाहरूको सन्धि सर्पन पर्ने खर्क जग्गा एकभन्दा बढी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकालाई दिन नेपाल सरकारलाई यस उपदफाले बाधा पुऱ्याएको मानिनेछैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम आफ्नो जिम्मामा आएको खर्क जग्गाको संरक्षण र सुधार गरी स्थानीय केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकाले चरनको काममा बाहेक सो जग्गा अन्य काममा प्रयोग गर्न वा गराउन पाउनेछैन । ६. चरी रकम लिई वस्तु भाउ चराउन दिइने : (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकाले आफ्नो अधिनस्थ खर्क जग्गामा चौरीगाई, गाई, भैंसी, घोडा, खच्चर आदि ठूलो जनावर प्रत्येकको बढीमा तीन रूपैयाँसम्म र बाख्रा, खसी, बोका, भेडा, च्याँग्रा आदि सानो जनावर प्रत्येकको बढीमा एक रूपैयाँसम्म वार्षिक चरी रकम लिई अघिदेखि सो खर्कमा चराइ आएको समेत सबैको वस्तुभाउ चराउन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम असूल भएको चरी रकम गाउँ सभा कोषमा जम्मा गरिनेछ । ७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकागणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६, संशोधित । लाई निर्देशन दिने अधिकार : नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा खर्क जग्गाको संरक्षण, सुधार र चरनको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सो केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकाको कर्तव्य हुनेछ । ८. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ।
आदिवासीजनजाति_उत्थान_राष्ट्रिय_प्रतिष्ठान_ऐन_२०५८
National Foundation for Development of Indigenous Nationalities Act, 2002

आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५८ । १० । २५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ७ । १७ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०५८ सालको ऐन नं. २० । आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः नेपालको विभिन्न आदिवासी/जनजातिको सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक विकास र उत्थान एवं राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समान सहभागिताको लागि आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “आदिवासी/जनजाति” भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै साँस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनु पर्छ । (ख) “प्रतिष्ठान” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापित आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ । (ग) “परिषद्” भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठित प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद् सम्झनु पर्छ । (घ) “समिति” भन्नाले दफा १० बमोजिम गठित परिषद्को कार्यकारिणी समिति सम्झनु पर्छ । (ङ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । प्रतिष्ठानको स्थापना, उद्देश्य, काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. प्रतिष्ठानको स्थापना: (१) आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नामको एक प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ । (२) प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहनेछ र प्रतिष्ठानले आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानमा आफ्नो शाखा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । ४. प्रतिष्ठान स्वशासित संस्था हुने: (१) प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) प्रतिष्ठानको काम कारबाहीको लागि आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र प्रतिष्ठान उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. प्रतिष्ठानको उद्देश्य: प्रतिष्ठानको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछः– । (क) आदिवासी/जनजातिको सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक विकास र उत्थानसँग सम्बन्धित कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गरी आदिवासी/जनजातिको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने, । (ख) आदिवासी/जनजातिको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, इतिहासको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने, ।
आदिवासीजनजाति_उत्थान_राष्ट्रिय_प्रतिष्ठान_ऐन_२०५८
National Foundation for Development of Indigenous Nationalities Act, 2002

(क) आदिवासी/जनजातिको सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक विकास र उत्थानसँग सम्बन्धित कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गरी आदिवासी/जनजातिको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने, । (ख) आदिवासी/जनजातिको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, इतिहासको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने, । (ग) आदिवासी/जनजातिको परम्परागत सीप, प्रविधि र विशिष्ट जानकारीको संरक्षण र प्रवर्धन गरी त्यसलाई व्यावसायिक प्रयोगामा ल्याउन सहायता पुऱ्याउने, । (घ) विभिन्न आदिवासी/जनजाति, जातजाति तथा सम्प्रदायबीच सुमधुर सम्बन्ध, सदभाव र सामञ्जस्य कायम गरी मुलुकको समष्टिगत विकासको मूल प्रवाहमा आदिवासी/जनजातिलाई सहभागी गराउने, । (ङ) आदिवासी/जनजातिको सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक उत्थान र विकास गरी समतामूलक समाजको निर्माणमा मद्दत पुऱ्याउने । ६. प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार: दफा ५ बमोजिमको उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– । (क) आदिवासी/जनजातिको भाषा, लिपि, साहित्य, इतिहास, कला, संस्कृति, परम्परागत सीप तथा प्रविधिको प्रवर्धन तथा संरक्षणका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (ख) आदिवासी/जनजातिको भाषा लिपि, साहित्य, इतिहास, कला, परम्परा र संस्कृतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने र त्यस्तो भाषा, लिपि, इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति र परम्परालाई विकास गर्ने, । (ग) आदिवासी/जनजातिले परम्परागत रूपमा अभ्यास गर्दै आएका प्रविधि, सीप तथा विशिष्ट जानकारीलाई प्रचलित कानुनको अधीनमा रही तोकिए बमोजिम सम्बन्धित आदिवासी/जनजातिको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको रूपमा संरक्षण गर्ने वा गराउने, । (घ) आदिवासी/जनजातिको इतिहास तथा साहित्य प्रकाशन गर्ने, । (ङ) भाषा साहित्यसँग सम्बद्ध अन्य निकायहरूको सहयोग लिई आदिवासी/जनजातिको भाषाको शब्दकोश तयार गर्ने र प्रकाशन गर्ने वा गराउने, । (च) आदिवासी/जनजातिको भाषा, संस्कृति, इतिहास, परम्परालाई परिचय गराउने अभिलेखालय तथा संग्रहालय स्थापना गर्ने, । (छ) कम्तीमा प्राथमिक तहसम्म आदिवासी/जनजातिको मातृभाषा पढाउने गरी विद्यालय स्थापना गर्ने, । (ज) आदिवासी/जनजातिको भाषा, संस्कृति, इतिहास, साहित्य, कला, परम्परागत प्रविधिको अध्ययन वा अनुसन्धान गर्न चाहने विदेशी विद्वानलाई नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रतिष्ठानसँग सम्बद्ध भई अध्ययन वा अनुसन्धान गर्न दिने, । (झ) आदिवासी/जनजाति सम्बन्धी सूचनाको संकलन र व्यवस्थापन गर्ने, । (ञ) आदिवासी/जनजाति मध्येका विपन्न र पिछडिएका समूहको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने वा गराउने, । (ट) समान उद्देश्य भएका विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्बन्ध कायम गरी सहयोग आदान प्रदान गर्ने, । (ठ) आदिवासी/जनजाति सम्बन्धी परामर्श सेवा दिने, । (ड) आदिवासी/जनजातिको मातृभाषामा सूचना, समाचार एवं विविध कार्यक्रम प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, । (ढ) आदिवासी/जनजातिबीच रहेको सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक विभेद, भिन्नता र बेमेललाई ध्यानमा राख्दै सम्पन्न र विपन्न आदिवासी/जनजातिको अनुसूची तयार पार्ने, । (ण) प्रतिष्ठानको उद्देश्य पूरा गर्न आदिवासी/जनजाति सम्बन्धी अन्य आवश्यक कुराहरू गर्ने वा गराउने । परिच्छेद-३ ।
आदिवासीजनजाति_उत्थान_राष्ट्रिय_प्रतिष्ठान_ऐन_२०५८
National Foundation for Development of Indigenous Nationalities Act, 2002

(ढ) आदिवासी/जनजातिबीच रहेको सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक विभेद, भिन्नता र बेमेललाई ध्यानमा राख्दै सम्पन्न र विपन्न आदिवासी/जनजातिको अनुसूची तयार पार्ने, । (ण) प्रतिष्ठानको उद्देश्य पूरा गर्न आदिवासी/जनजाति सम्बन्धी अन्य आवश्यक कुराहरू गर्ने वा गराउने । परिच्छेद-३ । सञ्चालक परिषद् तथा कार्यकारिणी समिति सम्बन्धी व्यवस्था । ७. सञ्चालक परिषद्को गठन: (१) प्रतिष्ठानका तर्फबाट सम्पादन गर्नु पर्ने कार्य सम्पादन गर्नका लागि प्रतिष्ठानको सर्वोच्च अङ्गको रूपमा देहाय बमोजिमको एक सञ्चालक परिषद् रहनेछः– । (क) प्रधानमन्त्री — अध्यक्ष । (ख) स्थानीय विकास मन्त्री/राज्यमन्त्री — सहअध्यक्ष । (ग) आदिवासी जनजातिको उत्थान तथा विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुऱ्याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट उपदफा (२) बमोजिम गठित सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका तीनजना आदिवासी जनजातिमध्ये परिषद्का अध्यक्षबाट मनोनीत — उपाध्यक्ष । (घ) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । (ङ) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । (च) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । प्रतिष्ठानका उपकुलपति वा निजले तोकको सदस्य — सदस्य । (छ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (सम्बन्धित विषय हेर्ने) — सदस्य । (ज) सचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालय — सदस्य । (झ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय — सदस्य । (ञ) सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय — सदस्य । (ट) सचिव, शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय — सदस्य । (ठ) आदिवासी/जनजाति महासंघमा आबद्ध भएका अनुसूचीमा उल्लिखित आदिवासी/जनजातिका संघ संस्थाहरूमध्ये आदिवासी/जनजाति महासंघको सिफारिसमा प्रत्येक आदिवासी/जनजातिबाट एक एकजना पर्ने गरी र आदिवासी/जनजाति महासंघमा आबद्ध नभएका आदिवासी/जनजातिहरू भएमा त्यस्ता । आदिवासी/जनजातिहरूबाट एक एकजना पर्ने गरी सहअध्यक्षबाट मनोनीत व्यक्तिहरू — सदस्य । (ङ) आदिवासी/जनजातिको उत्थानमा योगदान दिएका आदिवासी/जनजातिका महिलाहरूमध्ये नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा संशोधित । प्रत्येक प्रदेशबाट दुई दुईजनाको दरले नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत चौधजना — सदस्य । (छ) आदिवासी/जनजाति समुदायभित्रकै व्यापारी, उद्योगपति र चन्दादातामध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत दुईजना — सदस्य । (ज) कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू — सदस्य । (झ) आदिवासी/जनजातिका उत्थानमा विशेष योगदान दिएका आदिवासी/जनजातिका व्यक्तिहरूमध्ये परिषद्को उपाध्यक्षको सिफारिसमा परिषद्को सहअध्यक्षले मनोनीत गरेको व्यक्ति — सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम उपाध्यक्षको मनोनयनका लागि सिफारिस गर्न परिषद्का सहअध्यक्षको संयोजकत्वमा आदिवासी/जनजाति महासंघ र आदिवासी/जनजाति परिषद्ले तोकेका एक एकजना व्यक्ति रहेको एक सिफारिस समिति रहनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ग), (ठ), (ङ), (छ) र (झ) बमोजिम मनोनीत उपाध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य-सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजहरू पुनः एक पटक मनोनीत हुन सक्नेछन् । लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको ।
आदिवासीजनजाति_उत्थान_राष्ट्रिय_प्रतिष्ठान_ऐन_२०५८
National Foundation for Development of Indigenous Nationalities Act, 2002

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ग), (ठ), (ङ), (छ) र (झ) बमोजिम मनोनीत उपाध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य-सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजहरू पुनः एक पटक मनोनीत हुन सक्नेछन् । लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको । (४) परिषद्ले आवश्यक देखेमा स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञहरूलाई परिषद्को बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । ८. परिषद्को बैठक तथा निर्णय: (१) परिषद्को बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक परिषद्को अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ । निजको अनुपस्थितिमा परिषद्को सहअध्यक्षले र निज पनि अनुपस्थित रहेमा परिषद्को उपाध्यक्षले परिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (३) परिषद्का कुल सदस्यमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) बहुमतको निर्णय परिषद्को बैठकको निर्णय मानिनेछ । बैठकमा मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्नेछ । (५) परिषद्को बैठकको निर्णय परिषद्का सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (६) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ९. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐन बमोजिम प्रतिष्ठानले सम्पादन गर्नु पर्ने काम र प्रयोग गर्ने अधिकार परिषद्ले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– । (क) प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रम र आयोजनाको नीति निर्धारण गर्ने, । (ख) प्रतिष्ठानको वार्षिक एवं आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने, । (ग) प्रतिष्ठानको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने, । (घ) प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको मूल्याङ्कन गर्ने, । (ङ) प्रतिष्ठानले बनाउने विनियमहरू स्वीकृत गर्ने, । (च) तोकिए बमोजिम अन्य काम गर्ने । १०. कार्यकारिणी समितिको गठन: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू तथा परिषद्को सामान्य निर्देशनको अधीनमा रही प्रतिष्ठानको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि देहाय बमोजिमको एक कार्यकारिणी समिति रहने छः– । (क) परिषद्को उपाध्यक्ष — अध्यक्ष । (ख) आदिवासी/जनजातिको विषयमा विशेष अध्ययन वा अनुसन्धान गरेका विषयविज्ञ वा आदिवासी/जनजातिको उत्थानमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका आदिवासी/जनजातिका व्यक्तिहरूमध्ये परिषद्द्वारा गठित तीन सदस्यीय सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको कम्तीमा एक महिला सहित पाँचजनामध्ये परिषद्को सहअध्यक्षको सिफारिसमा अध्यक्षबाट मनोनीत एक महिला सहित दुईजना — सदस्य । तर सिफारिस समितिले आफूहरूमध्येबाट कसैको नाम सिफारिस गर्न पाउने छैन । (ग) स्थानीय विकास मन्त्रालयले तोकेको सोही मन्त्रालयको कम्तीमा सहसचिव स्तरको अधिकृत — सदस्य । (घ) परिषद्को सदस्य-सचिव — सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमका सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । ११. समितिको बैठक तथा निर्णय: (१) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थित मनोनीत सदस्यहरूमध्ये मनोनयनको हिसाबले वरिष्ठतम सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
आदिवासीजनजाति_उत्थान_राष्ट्रिय_प्रतिष्ठान_ऐन_२०५८
National Foundation for Development of Indigenous Nationalities Act, 2002

११. समितिको बैठक तथा निर्णय: (१) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थित मनोनीत सदस्यहरूमध्ये मनोनयनको हिसाबले वरिष्ठतम सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (३) समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ तथा प्रतिष्ठानका कार्यक्रम तथा आयोजनासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (४) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । १२. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका कामको अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः– । (क) परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (ख) प्रतिष्ठानको आवधिक तथा वार्षिक कार्यक्रम, आयोजना र बजेट तयार गरी परिषद्मा पेश गर्ने, । (ग) प्रतिष्ठानको कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने, । (घ) प्रतिष्ठानको लेखाको लेखापरीक्षण गराई सोको प्रतिवेदन परिषद्मा पेश गर्ने, । (ङ) प्रतिष्ठानले बनाउने विनियमहरूको मस्यौदा तयार गरी परिषद्मा पेश गर्ने, । (च) प्रतिष्ठानको उद्देश्य पूरा गर्न परिषद्ले समय समयमा दिएको निर्देशनको अधीनमा रही तोकिए बमोजिम अन्य कार्य गर्ने वा गराउने । १३. परिषद्को उपाध्यक्षको सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था: (१) परिषद्को उपाध्यक्ष प्रतिष्ठानमा पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारी हुनेछ । (२) परिषद्को उपाध्यक्षको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ । १४. परिषद्को सदस्य-सचिवको सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था: (१) परिषद्को सदस्य-सचिव प्रतिष्ठानमा पूर्णकालीन काम गर्ने कार्यकारी पदाधिकारी हुनेछ र निजले उपाध्यक्षको सामान्य निर्देशनमा रही काम गर्नेछ । (२) परिषद्को सदस्य-सचिवको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ । १५. उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) परिषद् वा समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यदलको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यविधि तथा सुविधा परिषद् वा समितिले तोकिएदिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-४ । प्रतिष्ठानको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण । १६. प्रतिष्ठानको कोष: (१) प्रतिष्ठानको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरू रहनेछन्ः– । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) कुनै विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त ऋण रकम, । (ग) कुनै विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त हुने चन्दा, सहायता, अनुदान वा अन्य कुनै रकम, । (घ) कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त चन्दा, सहायता स्वरूप प्राप्त रकम, । (ङ) प्रतिष्ठानले सेवा उपलब्ध गराए बापत प्राप्त रकम, । (च) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) प्रतिष्ठानले उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु पर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ र खण्ड (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारलाई पूर्व जानकारी गराउनु पर्नेछ । (४) प्रतिष्ठानले गर्नु पर्ने सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (५) प्रतिष्ठानलाई प्राप्त हुने सबै रकम प्रतिष्ठानको नाममा कुनै बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।