chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
लुम्बिनी_बौद्ध_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६३
Lumbini Buddhist University Act, 2006

(झ) विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (ञ) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निकायहरुको वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने र कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने, । (ट) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल तथा स्वीकृत गर्ने, । (ठ) विश्वविद्यालयसम्बन्धी नियमहरु पारित गर्ने, । (ड) विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा शर्त निर्धारण गर्ने, । (ढ) विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने गराउने, । (ण) तोकिएबमोजिमका अन्य काम गर्ने । परिच्छेद-५ । प्राज्ञिकपरिषद् सम्बन्धी व्यवस्था । १०. प्राज्ञिकपरिषद्को गठन : (१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक निकायको रुपमा काम गर्न एक प्राज्ञिकपरिषद् रहनेछ । (२) प्राज्ञिकपरिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) उपकुलपति — अध्यक्ष । (ख) रजिष्ट्रार — सदस्य । (ग) विश्वविद्यालयका विभिन्न विषय समितिका अध्यक्षहरुमध्येबाट पाँचजना — सदस्य । (घ) शिक्षकहरुमध्येबाट एकजना — सदस्य । (ङ) बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृतिका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरुमध्येबाट एकजना महिला पर्ने गरी दुईजना — सदस्य । (च) डीन — सदस्य-सचिव । (३) प्राज्ञिक परिषद्का पदेन सदस्यहरुबाहेक अन्य सदस्यहरुको मनोनयन कार्यकारीपरिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ । (४) प्राज्ञिक परिषद्का मनोनित सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राज्ञिक परिषद्का कुनै मनोनित सदस्यको काम सन्तोषजनक नदेखिएमा कार्यकारीपरिषद्को सिफारिसमा कुलपतिले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । (६) कुनै कारणले प्राज्ञिक परिषद्का मनोनित सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । (७) प्राज्ञिकपरिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ । ११. प्राज्ञिकपरिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : प्राज्ञिकपरिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारण तथा स्वीकृत गर्ने, । (ख) विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने परीक्षाको किसिम तोक्ने, । (ग) विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी योग्यता र संख्या निर्धारण गर्ने, । (घ) अनुसन्धानसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र अनुसन्धान कार्यक्रमलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, । (ङ) विद्यार्थीहरुको शैक्षिक कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने, । (च) शिक्षण र अनुसन्धानको स्तर निर्धारण गर्ने, । (छ) मानार्थ उपाधिहरुको व्यवस्था गर्ने, । (ज) तोकिएबमोजिमका अन्य कार्य गर्ने । परिच्छेद-६ । कार्यकारीपरिषद् सम्बन्धी व्यवस्था । १२. कार्यकारीपरिषद्को गठन : (१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रुपमा काम गर्न एक कार्यकारीपरिषद् रहनेछ । (२) कार्यकारीपरिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) उपकुलपति — अध्यक्ष । (ख) डीन — सदस्य । (ग) सभाका सदस्य रहेका क्याम्पस प्रमुखहरुमध्येबाट एकजना — सदस्य । (घ) बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृतिका ख्यातिप्राप्त स्थानीय विद्वानहरुमध्येबाट एकजना — सदस्य । (ङ) शिक्षकहरुमध्येबाट एकजना महिला पर्ने गरी दुईजना — सदस्य । (च) रजिष्ट्रार — सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख), (ग), (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्यहरुको मनोनयन उपकुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिले गर्नेछ ।
लुम्बिनी_बौद्ध_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६३
Lumbini Buddhist University Act, 2006

(घ) बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृतिका ख्यातिप्राप्त स्थानीय विद्वानहरुमध्येबाट एकजना — सदस्य । (ङ) शिक्षकहरुमध्येबाट एकजना महिला पर्ने गरी दुईजना — सदस्य । (च) रजिष्ट्रार — सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख), (ग), (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्यहरुको मनोनयन उपकुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिले गर्नेछ । (४) कार्यकारी परिषद्का मनोनित सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारीपरिषद्को कुनै मनोनित सदस्यको काम सन्तोषजनक नदेखिएमा उपकुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । तर यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । (६) कुनै कारणले मनोनित सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । (७) कार्यकारीपरिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ । तर यस ऐन अन्तर्गत बनाउनु पर्ने नियम नबनेसम्म कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १३. कार्यकारीपरिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यकारीपरिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः- । (क) सभाको निर्णय र निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र अन्य प्रस्तावहरु तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभा समक्ष पेश गर्ने, । (ग) विश्वविद्यालयको कोष तथा चल, अचल सम्पत्तिको सञ्चालन, रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने, । (घ) सभाको नीति निर्देशनको अधीनमा रही विश्वविद्यालयको चल, अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने तथा ठेक्का पट्टामा दिने, । (ङ) विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको समन्वय, रेखदेख तथा निरीक्षण गर्ने र सोको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने, । (च) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने, । (छ) विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीहरु तोकिएबमोजिम नियुक्ति र बढुवा गर्ने, । (ज) विश्वविद्यालयलाई प्राप्त दान, दातव्य, आर्थिक तथा अन्य सहयोग ग्रहण गर्ने, । (झ) विद्यार्थी शुल्क निर्धारण गर्ने, र । (ञ) तोकिएबमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने । परिच्छेद-७ । सङ्काय, क्याम्पस तथा अन्य निकाय सम्बन्धी व्यवस्था । १४. सङ्काय : (१) विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन गरिने उच्च शिक्षाको लागि तोकिएका विषयमा तोकिएबमोजिमको सङ्काय रहनेछ । (२) सङ्कायको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ । १५. विद्या परिषद्को गठन : (१) सङ्कायमा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नका लागि तोकिएबमोजिमको एक विद्या परिषद्को गठन हुनेछ । (२) विद्या परिषद् अन्तर्गत तोकिएबमोजिमका विषय समितिहरु रहनेछन् । (३) विद्या परिषद् र सो अन्तर्गत रहने विषय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ । १६. क्याम्पसको स्थापना तथा सञ्चालन : (१) विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि क्याम्पसको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विश्वविद्यालयबाट स्थापना तथा सञ्चालन गरिने क्याम्पस सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
लुम्बिनी_बौद्ध_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६३
Lumbini Buddhist University Act, 2006

१६. क्याम्पसको स्थापना तथा सञ्चालन : (१) विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि क्याम्पसको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विश्वविद्यालयबाट स्थापना तथा सञ्चालन गरिने क्याम्पस सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ । १७. विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन गर्न सक्ने : (१) कुनै स्वदेशी वा विदेशी क्याम्पसले विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा विश्वविद्यालयले त्यस्तो क्याम्पसलाई सम्बन्धन प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले विश्वविद्यालयले तोकेको सम्बन्धन शुल्क प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालयलाई बुझाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले विश्वविद्यालयले तोकेका शर्तहरु पालन गर्नु पर्नेछ । १८. अन्य निकाय रहन सक्ने : (१) विश्वविद्यालयमा यस ऐनमा उल्लेख भए बाहेक तोकिएबमोजिमका अन्य निकाय रहन सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निकायको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-८ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था । १९. कुलपति : (१) प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ । (२) कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख र सभाको अध्यक्ष हुनेछ । (३) कुलपतिले विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित जुनसुकै विषयमा निरीक्षण गर्न र विश्वविद्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । २०. सहकुलपति : (१) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीविश्वविद्यालयको सहकुलपति हुनेछ । (२) सहकुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न र विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । २१. उपकुलपति : (१) उपकुलपति विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ । (२) उपकुलपतिको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस पेश गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सभाको दुईजना सदस्य रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिसमा कुलपतिबाट उपकुलपतिको नियुक्ति हुनेछ । (३) उपकुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) उपकुलपतिको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिएबमोजिम हुनेछन् । २२. उपकुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) उपकुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाही उपर रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने, । (ख) सभाको निर्णय र निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ग) सभामा पेश हुने सबै विषय सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने, । (घ) विश्वविद्यालयको विकासको लागि अल्पकालीन वा दीर्घकालीन कार्यक्रम तय गर्ने, गराउने, । (ङ) विश्वविद्यालयको तर्फबाट विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने, । (च) विश्वविद्यालयलाई आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने । (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा कुनै निकाय वा पदाधिकारीले गर्ने भनी उल्लेख भएका कामहरु बाहेक अन्य कामहरु उपकुलपतिले गर्नेछ । उपकुलपतिले । त्यसरी कुनै काम गरेकोमा त्यसको जानकारी तुरुन्त कुलपतिलाई दिनु पर्नेछ र सो काम गरेपछि लगत्तै बस्ने सभाको बैठकबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ । (३) उपकुलपतिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ । २३. रजिष्ट्रार : (१) रजिष्ट्रार विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । (२) रजिष्ट्रारको नियुक्ति उपकुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ ।
लुम्बिनी_बौद्ध_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६३
Lumbini Buddhist University Act, 2006

(३) उपकुलपतिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ । २३. रजिष्ट्रार : (१) रजिष्ट्रार विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । (२) रजिष्ट्रारको नियुक्ति उपकुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ । (३) विश्वविद्यालयको शैक्षिक, आर्थिक र कर्मचारी प्रशासन रजिष्ट्रारको सामान्य रेखदेखमा रहनेछ । (४) रजिष्ट्रारको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (५) रजिष्ट्रारको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरु तोकिएबमोजिम हुनेछन् । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७३ द्वारा थप । (६) रजिष्ट्रारले सभाको निर्णय वा आदेशको अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ । सो निर्णय वा आदेशको एक प्रति कुलपति समक्ष पठाउनु पर्नेछ । २४. डीन : (१) डीन सङ्कायमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ । (२) डीनको नियुक्ति शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७३ द्वारा संशोधित । कार्यकारी परिषदबाट हुनेछ । (३) डीनको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) डीनको काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिएबमोजिम हुनेछन् । २५. अन्य पदाधिकारी : (१) विश्वविद्यालयमा क्याम्पस प्रमुख लगायत तोकिएबमोजिमका अन्य पदाधिकारीहरु रहन सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमको पदाधिकारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरु तोकिएबमोजिम हुनेछन् । २६. शिक्षक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) विश्वविद्यालयमा तोकिएबमोजिम शिक्षक तथा कर्मचारी रहनेछन् । (२) शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्न तोकिएबमोजिमको एक पदपूर्ति समिति रहनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरु तोकिएबमोजिम हुनेछन् । २७. पद रिक्त हुने : देहायको अवस्थामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको पद रिक्त भएको मानिनेछः- । (क) निजको मृत्यु भएमा, । (ख) निजले नियुक्ति गर्ने अधिकारी समक्ष राजीनामा दिएमा, । (ग) निज नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएमा, । (घ) निजको मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको प्रमाणित भएमा, वा । (ङ) निजलाई यस ऐन बमोजिम पदबाट हटाइएमा । २८. पदबाट हटाउन सकिने : (१) उपकुलपति, रजिष्ट्रार वा डीनले आफ्नो पद अनुरुपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल कायम रहेका एक चौथाई सदस्यहरुले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७३ द्वारा संशोधित । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रहेको तीन सदस्यीय एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित छानबिन समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कुलपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले सो प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ ।
लुम्बिनी_बौद्ध_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६३
Lumbini Buddhist University Act, 2006

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित छानबिन समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कुलपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले सो प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन उपर छलफल हुँदा सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यमध्ये सभामा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यले निजलाई पदबाट हटाउन निर्णय गरेमा कुलपतिले उपकुलपति, रजिष्ट्रार वा डीनलाई पदबाट हटाउनेछ । तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । (५) यस दफा बमोजिम कुनै पदाधिकारी उपर छानबिन शुरु भएमा त्यसको अन्तिम निर्णय नभएसम्मको लागि निजले आफू बहाल रहेको पदको काम गर्न पाउने छैन । (६) उपकुलपति, रजिष्ट्रार वा डीन बाहेक विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोजिमको आरोपमा छानबिन गर्दा वा पदबाट हटाउँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तोकिएबमोजिम हुनेछ । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७३ द्वारा थप । (७) उपदफा (६) बमोजिमको पदाधिकारीले गर्ने दैनिक काम सम्पादन गर्नका लागि कुलपतिले विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ । परिच्छेद-९ । विश्वविद्यालयको कोष र लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । २९. विश्वविद्यालयको कोष : (१) विश्वविद्यालयको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट सहयोग वा अनुदान स्वरुप प्राप्त रकम, । (ख) कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट चन्दा, दान, दातव्य र आर्थिक सहायता स्वरुप प्राप्त रकम, । (ग) अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, विदेशी सरकार, निकाय, वित्तीय संस्था वा व्यक्तिबाट ऋण वा अनुदानस्वरुप प्राप्त रकम, । (घ) विद्यार्थी शुल्कबापत प्राप्त रकम, । (ङ) सम्बन्धन शुल्कबापत प्राप्त रकम, । (च) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम विश्वविद्यालयले कुनै रकम प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (३) विश्वविद्यालयको कोषको रकम कार्यकारी परिषद्ले तोकेको बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (४) विश्वविद्यालयको सबै खर्चहरु उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (५) विश्वविद्यालयको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुनेछ । ३०. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) विश्वविद्यालयको आय-व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ । (२) विश्वविद्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण सभाले नियुक्त गरेको मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट हुनेछ । (३) विश्वविद्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-१० । विविध । ३१. प्रमाणपत्र र उपाधि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । तथा मान्यता दिने : (१) तोकिएको विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी वा अनुसन्धानकर्तालाई विश्वविद्यालयले तोकिएबमोजिमको प्रमाणपत्र र अनुसन्धानात्मक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । (२) विश्वविद्यालयले अन्य विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई मान्यता दिन सक्नेछ ।
लुम्बिनी_बौद्ध_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६३
Lumbini Buddhist University Act, 2006

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । (२) विश्वविद्यालयले अन्य विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई मान्यता दिन सक्नेछ । ३२. विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता : विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता तोकिएबमोजिम हुनेछ । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७३ द्वारा थप । ३२क. निःशुल्क उच्च शिक्षा तथा छात्रवृत्ति : (१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विश्वविद्यालय वा मातहतका आंगिक तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका दलित, सीमान्तकृत, अपाङ्ग र आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीको लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क हुनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आधार, मापदण्ड, वर्गीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ । (३) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७३ द्वारा थप । उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा एक विद्यार्थीले प्रत्येक तहमा एकपटक मात्र उपभोग गर्न पाउनेछ । (४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दलित विद्यार्थीको लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि तोकिएबमोजिमको सिट सुरक्षित गरिनेछ । (५) विश्वविद्यालयले शहिद, बेपत्ता पारिएका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोरा, छोरीको लागि प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ । (६) कक्षा छ देखि कक्षा दशसम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा प्रचलित कानून बमोजिम छात्रवृत्ति पाउनेछ । ३३. विद्यार्थी भर्नाको लागि आरक्षण गर्न सक्ने : विश्वविद्यालयले दुर्गम तथा अन्य क्षेत्रका पिछडिएका तथा विपन्न महिला, अपाङ्ग, आदिवासी जनजाति, मधेसी वा दलितलाई विश्वविद्यालयमा भर्ना हुनको लागि तोकिएबमोजिम आरक्षणको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ३४. राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरुप कार्य गर्नु पर्ने : नेपाल सरकारको राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरुप कार्य गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ । ३५. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : (१) विश्वविद्यालयले वर्षभरिमा आफूले गरेको मुख्य-मुख्य काम कारबाहीको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयले वर्षभरिमा प्राप्त गरेको रकम र खर्चको विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ३६. निर्देशन दिन सक्ने : नेपाल सरकारले विश्वविद्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ । ३७. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने : (१) सभाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्राज्ञिकपरिषद् वा कार्यकारी परिषद्लाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) प्राज्ञिकपरिषद् वा कार्यकारी परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार कुनै निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (३) विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार आफू मातहतका कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
लुम्बिनी_बौद्ध_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६३
Lumbini Buddhist University Act, 2006

(३) विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार आफू मातहतका कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३८. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा संशोधित । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत राख्नेछ । ३९. काम कारबाही बदर नहुने : विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको स्थान रिक्त भई वा कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयनमा त्रुटी भएको कारणले मात्र त्यस्तो काम कारबाही बदर हुने छैन । ४०. असल नियतले गरेको काममा बचाउ : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी उपर मुद्दा चलाउने वा अन्य कारबाही गरिने छैन । ४१. विघटन गर्न सक्ने : (१) कुनै कारणले विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसके देखिएमा सभाको सिफारिसमा नेपाल सरकारले विश्वविद्यालयलाई विघटन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विघटन गर्नु अघि कसैको कुनै किसिमको दावी भए शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा संशोधित । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मा त्यस्तो दावी पेश गर्न कम्तीमा पैंतीस दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम विश्वविद्यालय विघटन भएमा सो विश्वविद्यालयको सम्पत्ति बेचबिखन गरी प्राप्त रकमबाट खामेसम्मको रकमको मात्र दायित्व नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्नेछ । ४२. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि विश्वविद्यालयले यो ऐनको अधीनमा रही आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ४३. बचाउ : संवत् २०६२ साल कार्तिक २४ गते जारी भएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय अध्यादेश, २०६२ बमोजिम भए गरेको काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
कर्मचारी_सञ्चय_कोष_ऐन_२०१९
Employees Provident Fund Act, 1962

कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ । प्रमाणीकरण र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति । २०१९ । ०४ । १० । संशोधन गर्ने ऐन । १. कर्मचारी सञ्चय कोष (संशोधन) ऐन,२०१९ २०१९ । १२ । ३० । २. नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ २०१९ । १२ । ३० । ३. कर्मचारी सञ्चय कोष (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२३ २०२३ । ०४ । ३१ । ४. कर्मचारी सञ्चय कोष (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०२९ २०२९ । ०६ । ०५ । ५. कर्मचारी सञ्चय कोष (चौथो संशोधन) ऐन, २०३० २०३० । ०५ । १५ । ६. कर्मचारी सञ्चय कोष (पाँचौं संशोधन) ऐन, २०४२ २०४२ । ०६ । २३ । ७. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ०७ । २४ । ८. कर्मचारी सञ्चय कोष (छैटौं संशोधन) ऐन, २०४७ २०४७ । १० । २७ । ९. कर्मचारी सञ्चय कोष (सातौं संशोधन) ऐन, २०४८ २०४८ । १२ । ३० । १०. कर्मचारी सञ्चय कोष (आठौं संशोधन) ऐन, २०५३ २०५३ । ०९ । १७ । ११. आयकर ऐन, २०५८ २०५८ । १२ । १९ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । १२. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ०७ । १७ । १३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । १४. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्ग हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन,२०७२ २०७२ । ०६ । १४ । १५. कर्मचारी सञ्चय कोष (नवौं संशोधन) ऐन, २०७३ २०७३ । ०६ । १८ । १६. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । १७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०१९ सालको ऐन नं. १० । कर्मचारी सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । नेपाल सरकार र सङ्घित संस्थाका कर्मचारीहरू नवौं संशोधनद्वारा संशोधित । अन्य कर्मचारीहरु र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरुको निमित्त सञ्चय कोष, निवृत्तिभरण कोष लगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यो ऐनको नाम "कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९" रहेको छ । (२) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने, २०६६ द्वारा झिकिएको । (३) यो दफा तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ र अरू बाँकी दफाहरू मध्ये सबै वा केही दफा वा उपदफाहरू नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा समय समयमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा ऐनमा,- । (क) "कोष" भन्नाले दफा ३ अन्तर्गत स्थापना गरिएको कर्मचारी सञ्चयकोष सम्झनुपर्छ । *(ख) "कर्मचारी" भन्नाले मासिक तलबबाट कोष कट्टी गराउनुपर्ने रकम कट्टा गराई कोषमा दाखिला गराउने निजामती कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा थप । सशस्त्र प्रहरी, संवैधानिक अङ्ग, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
कर्मचारी_सञ्चय_कोष_ऐन_२०१९
Employees Provident Fund Act, 1962

सशस्त्र प्रहरी, संवैधानिक अङ्ग, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । र कोषका कर्मचारी तथा शिक्षक सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेशको सरकारी सेवा, स्थानीय सेवाका कर्मचारी वा दफा १२ख. बमोजिम कोषमा रकम जम्मा गराउने संस्थाका कर्मचारी, मजदुर वा कामदार तथा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएका अन्य वर्गको कर्मचारी समेतलाई जनाउनेछ । स्पष्टीकरणः यस ऐनको प्रयोजनको निमित्त कर्मचारी भन्नाले स्थायी कर्मचारी सम्झनु पर्छ । नवौं संशोधनद्वारा थप । (ख१) "स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्ति" भन्नाले निजी रुपमा सञ्चालित व्यवसाय वा रोजगारीबाट आय आर्जन गर्ने इन्जिनियर, चिकित्सक, कानून व्यवसायी, लेखापरीक्षक लगायतका पेशा व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा निजसँग सम्बद्ध कर्मचारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वैदेशिक रोजगारमा संलग्न व्यक्ति, अस्थायी वा सेवा करारमा कार्यरत व्यक्ति, घरेलु कामदार, कृषक, असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, चिया बगानका श्रमिक तथा सहकारी संघ संस्थामा कार्यरत कर्मचारी समेतलाई जनाउँछ । (ग) "समिति" भन्नाले दफा ४ अन्तर्गत गठन गरिएको कर्मचारी सञ्चयकोष सञ्चालक समिति सम्झनुपर्छ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (ग१) "अध्यक्ष" भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (ग२) "सञ्चालक" भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष तथा प्रशासक समेतलाई जनाउनेछ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (ग३) "प्रशासक" भन्नाले दफा ६क. बमोजिम नियुक्त कोषको प्रशासक सम्झनु पर्छ । (घ) "ऋणपत्र" भन्नाले राष्ट्र ऋण ऐन, २०१९ अन्तर्गत नेपाल सरकारले निष्काशन गरेको ऋण सम्झनु पर्छ र यो शब्दले विदेशी सरकारको ऋणपत्र समेतलाई जनाउँछ । (ङ) दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । (च) दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । (छ) दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । (ज) दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । (झ) दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । (ञ) "डिबेन्चर" भन्नाले कम्पनीले आफ्नो जायजेथा धितो वा जमानत राखी लिएको ऋणको तमसुक सम्झनु पर्छ । (ट) दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । (ठ) दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । (ड) "तलब" भन्नाले सेवाको शर्त बमोजिम कर्मचारीले सेवा प्रदान गरे बापत पदाधिकारी रहेको पदको प्रचलित स्केल बमोजिम पाउने तलबलाई मात्र सम्झनु पर्छ । पाँचौं संशोधनद्वारा थप । (ढ) "कार्यालय" भन्नाले कर्मचारीको तलबबाट कोष रकम कट्टी गरी कोषले तोकेको खातामा जम्मा गर्ने दायित्व भएको कार्यालय तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । वा संस्था सम्झनु पर्छ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (ढ१) "संस्था" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम संस्थाको रूपमा स्थापना भएको बैंक, वित्तिय संस्था, कम्पनी, फर्म उद्योग वा त्यस्तै अन्य सरकारी वा गैर सरकारी संस्था सम्झनु पर्छ आठौं संशोधनद्वारा थप । र सो शब्दले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । स्थित कुटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई समेत जनाउँछ । पाँचौं संशोधनद्वारा थप । (ण) "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । पाँचौं संशोधनद्वारा थप ।