chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
कर्णाली_स्वास्थ्य_विज्ञान_प्रतिष्ठान_ऐन_२०६८
Karnali Academy of Health Sciences Act, 2011

(३) शिक्षाध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) शिक्षाध्यक्षको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ । २२. रजिष्ट्रार : (१) प्रतिष्ठानको आर्थिक र कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कामको रेखदेखको लागि उपकुलपतिको सिफारिसमा सहकुलपतिले रजिष्ट्रारको नियुक्ति गर्नेछ । (२) रजिष्ट्रार प्रतिष्ठानको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । (३) रजिष्ट्रारको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) रजिष्ट्रारको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ । २३. डीन : (१) प्रतिष्ठानको सङ्कायको प्रमुख भई काम गर्नको लागि उपकुलपतिले डीनको नियुक्ति गर्नेछ । (२) डीन प्रतिष्ठानको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । (३) डीनको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) डीनको काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ । २४. निर्देशक : (१) अस्पतालको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्नको लागि उपकुलपतिले रजिष्ट्रारको सिफारिसमा निर्देशकको नियुक्ति गर्नेछ । (२) निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (३) निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ । २५. अन्य पदाधिकारी : (१) प्रतिष्ठानमा तोकिए बमोजिमका अन्य पदाधिकारीहरू रहन सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाको शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ । २६. पदबाट हटाउन सक्ने : (१) उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष वा रजिष्ट्रारले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा पद अनुरुपको आचरण नगरेको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको भनी सभामा तत्काल कायम रहेका एक चौथाई सदस्यले कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा अन्य एकजना सदस्य र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव रहेको तीन सदस्यीय एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष वा रजिष्ट्रारले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको वा आफ्नो कर्तव्य पालन नगरेको सिफारिस गरेमा र सो कुरा सभाको बैठकबाट पारित भएमा कुलपतिले त्यस्तो उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष वा रजिष्ट्रारलाई निजको पदबाट हटाउनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम छानबिन समिति गठन भएपछि उपदफा (२) बमोजिम सभाबाट निर्णय नभएसम्म त्यस्तो पदाधिकारी आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन हुनेछ । (४) उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष वा रजिष्ट्रार बाहेक प्रतिष्ठानका अन्य पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजिम प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने सिफारिस गर्नु अघि छानबिन समितिले निजउपर लागेको आरोपको सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । २७. प्रतिष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारी : (१) प्रतिष्ठानमा आवश्यक संख्यामा शिक्षक तथा कर्मचारीहरू रहनेछन् । (२) प्रतिष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति छनौट समितिको सिफारिसमा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) प्रतिष्ठान शिक्षक तथा कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-९ । प्रतिष्ठानको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण ।
कर्णाली_स्वास्थ्य_विज्ञान_प्रतिष्ठान_ऐन_२०६८
Karnali Academy of Health Sciences Act, 2011

(२) प्रतिष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति छनौट समितिको सिफारिसमा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) प्रतिष्ठान शिक्षक तथा कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-९ । प्रतिष्ठानको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण । २८. प्रतिष्ठानको कोष : (१) प्रतिष्ठानको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) शैक्षिक शुल्क तथा सेवा शुल्कबाट प्राप्त रकम, । (ग) स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति, संघ, संस्था वा विदेशी सरकारबाट अनुदान वा ऋण स्वरुप प्राप्त रकम, । (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम प्रतिष्ठानले विदेशी व्यक्ति, संघ, संस्था वा सरकारबाट कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) प्रतिष्ठानको कोषको रकम कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) प्रतिष्ठानको सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (६) प्रतिष्ठानको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । २९. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) प्रतिष्ठानको आय-व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ । (२) प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-१० । विविध । ३०. सम्बन्धन दिन नसक्ने : प्रतिष्ठानले कुनै शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । ३१. राष्ट्रिय शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीति अनुरुप काम गर्नु पर्ने : प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको राष्ट्रिय शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीति अनुरुप काम गर्नु पर्नेछ । ३२. आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रतिष्ठानले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा स्नातक सम्मका विभिन्न तहमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गरी सो क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयबाट नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रवेशिका परीक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका नेपाली विद्यार्थीलाई पैंतालीस प्रतिशत स्थानको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) प्रतिष्ठानले पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गरी सो क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयबाट नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । प्रवेशिका परीक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरी सो क्षेत्रको उच्च माध्यमिक विद्यालय वा सो सरहको शैक्षिक संस्थाबाट उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका नेपाली विद्यार्थीलाई स्नातकोत्तर तहमा भर्ना गर्न तोकिए बमोजिमको आरक्षणको व्यवस्था गर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम आरक्षण गरिएका स्थानमा पिछडिएको क्षेत्रका महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेसी तथा पिछडिएका वर्गका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम आरक्षण गर्दा प्रतिस्पर्धाद्वारा विद्यार्थी छनौट गरिनेछ । ३३. विद्यार्थी भर्ना गर्दा प्राथमिकता दिनु पर्ने : केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा झिकिएको । प्रतिष्ठानले विभिन्न तहका विद्यार्थी भर्ना गर्दा पिछडिएको क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा तोकिए अवधिसम्म सेवा प्रदान गरेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।
कर्णाली_स्वास्थ्य_विज्ञान_प्रतिष्ठान_ऐन_२०६८
Karnali Academy of Health Sciences Act, 2011

३३. विद्यार्थी भर्ना गर्दा प्राथमिकता दिनु पर्ने : केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा झिकिएको । प्रतिष्ठानले विभिन्न तहका विद्यार्थी भर्ना गर्दा पिछडिएको क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा तोकिए अवधिसम्म सेवा प्रदान गरेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । ३४. छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने : (१) प्रतिष्ठानले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा भर्ना गर्ने कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा बीस प्रतिशत स्थानमा विपन्न विद्यार्थीलाई पूर्ण रुपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "विपन्न" भन्नाले सरकारी/सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरी प्रवेशिका नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूमध्ये तोकिएका आधारमा सम्बन्धित नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका/नगरपालिकाले विपन्न भनी सिफारिस गरेका विद्यार्थीलाई जनाउँछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बीस प्रतिशतलाई शत् प्रतिशत मानी सोको पैंतालीस प्रतिशत स्थानमा महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेसी तथा पिछडिएको क्षेत्रका विद्यार्थीलाई मात्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ । (३) प्रतिष्ठानले विपन्न विद्यार्थीलाई आंशिक रुपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) र (२) बमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने आधार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) कुनै निकाय वा संस्थाले कुनै विद्यार्थीलाई प्रतिष्ठानमा अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ३५. तोकेको स्थानमा काम गर्नु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजिम आरक्षण वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले प्रतिष्ठानले तोकेको अवधिभर पिछडिएको क्षेत्रमा काम गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै निकाय वा संस्थाको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले त्यस्तो छात्रवृत्ति पाए बापत कुनै ठाउँमा निश्चित अवधिसम्म काम गर्नु पर्ने गरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने निकाय वा संस्थाले शर्त राखेको भए सोही शर्त बमोजिम र त्यसरी शर्त नराखेको भए उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभर काम गर्नु पर्नेछ । (३) दफा ३३ बमोजिम प्रतिष्ठानको प्राथमिकतामा भर्ना भएका विद्यार्थीले प्रतिष्ठानले तोकेको अवधिभर पिछडिएको क्षेत्रमा काम गर्नु पर्नेछ । (४) दफा ३२ को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको आरक्षण र दफा ३३ र ३४ बमोजिमको प्राथमिकता वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले उपदफा (१), (२) वा (३) मा उल्लिखित पूरा अवधि काम गरेपछि मात्र प्रतिष्ठानले त्यस्तो विद्यार्थीलाई शैक्षिक योग्यताको स्थायी प्रमाणपत्र दिनेछ । (५) प्रतिष्ठानले दफा ३२, ३३ र ३४ बमोजिमको आरक्षण, प्राथमिकता वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी बाहेक प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्ने अन्य विद्यार्थीलाई अध्ययन पश्चात् पिछडिएको क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ३६. वार्षिक प्रतिवेदन : (१) प्रतिष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफूले वर्षभरिमा गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
कर्णाली_स्वास्थ्य_विज्ञान_प्रतिष्ठान_ऐन_२०६८
Karnali Academy of Health Sciences Act, 2011

३६. वार्षिक प्रतिवेदन : (१) प्रतिष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफूले वर्षभरिमा गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त प्रतिष्ठानले वर्षभरिमा गरेको कामको संक्षिप्त विवरण र प्रतिष्ठानको उपलब्धि लगायतका कुराहरू उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ३७. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) सभाले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् वा उपकुलपतिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् वा छनौट समितिले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्रतिष्ठानका कुनै पदाधिकारी वा मातहतका कुनै निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३८. काम कारबाही बदर नहुने : प्रतिष्ठानको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको स्थान रिक्त भै वा प्रतिष्ठानको कुनै सङ्गठनको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयनमा त्रुटी भएको कारणले मात्र प्रतिष्ठानबाट भए गरेको काम कारबाही बदर हुने छैन । ३९. निर्देशन दिन सक्ने : प्रतिष्ठानको काम कारबाहीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु प्रतिष्ठानको कर्तव्य हुनेछ । ४०. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ४१. शपथ लिनु पर्ने : प्रतिष्ठानको पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिले आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्नु अघि तोकिए बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ । ४२. कर्मचारी प्रतिष्ठानमा रहन सक्ने : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत कर्णाली अञ्चल अस्पताल, जुम्लामा कार्यरत नेपाल स्वास्थ्य सेवा कर्मचारीहरूमध्ये प्रतिष्ठानमा काम गर्न चाहने कर्मचारीले यस ऐन अन्तर्गत बनेको कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानको कर्मचारीको रुपमा रहने स्वीकृति दिएमा त्यस्तो कर्मचारी प्रतिष्ठानको कर्मचारी मानिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्रतिष्ठानमा रहने कर्मचारीले स्वास्थ्य सेवामा काम गरेको सेवा अवधि प्रतिष्ठानको सेवा अवधिमा गणना हुनेछ । ४३. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न प्रतिष्ठानले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । तर नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । ४४. खारेजी र बचाउ : (१) कर्णाली अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८ खारेज गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको गठन आदेश बमोजिमको विकास समितिमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी प्रतिष्ठानको समान स्तर र तहको पदमा सरेको मानिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश बमोजिम भए गरेका सबै काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश बमोजिमको विकास समितिको नाममा रहेको चल, अचल सम्पत्ति, लेनदेन कारोबार, ऋण, धन लगायत सम्पूर्ण अधिकार तथा दायित्व प्रतिष्ठानमा सरेको मानिनेछ ।
खाद्य_स्वच्छता_तथा_गुणस्तर_ऐन_२०८१
Food Hygiene and Quality Act, 2024

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०८१ । ०१ । २३ । प्रस्तावना : मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि खाद्य श्रृङ्खलाका सबै चरणमा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण र त्यसको नियमनको व्यवस्था गर्न खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकानब्बेऔं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अनुमतिपत्र" भन्नाले दफा ९ बमोजिमको खाद्य व्यवसाय अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ । (ख) "कार्यालय" भन्नाले विभाग मातहतका कार्यालय सम्झनु पर्छ । (ग) "खाद्य निरीक्षण अधिकारी" भन्नाले दफा २८ बमोजिमको खाद्य निरीक्षण अधिकारी सम्झनु पर्छ । (घ) "खाद्य पदार्थ" भन्नाले साधारणतः मानिसले उपभोग गर्ने अप्रशोधित, अर्धप्रशोधित वा प्रशोधित खाद्य वा पेय पदार्थ, त्यसमा प्रयोग गरिने पोषक तत्त्व, खाद्य योगशील (फुड एडिटिभ) वा मरमसला सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आहारपूरक खाद्य पदार्थ, प्याकेजिङ्ग गरिएको प्रशोधित पिउने पानी, मदिराजन्य पेय पदार्थ, चुइगम र बवलगमलाई समेत जनाउँछ । (ङ) "खाद्य प्रयोगशाला" भन्नाले दफा २७ बमोजिमको प्रयोगशाला सम्झनु पर्छ । (च) "खाद्य योगशील" भन्नाले खाद्य पदार्थको रूपमा सिधै उपभोग नगरिने खाद्य पदार्थको रङ्ग, बासना, स्वाद कायम राख्न वा बढाउन तथा अन्य अपेक्षित गुण हासिल गर्न खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन तथा संरक्षण गर्दा निर्धारित मापदण्ड अनुसार साधकको रूपमा प्रयोग गरिने स्वीकृत उपभोग्य पदार्थ सम्झनु पर्छ । (छ) "खाद्य व्यवसाय" भन्नाले व्यावसायिक वा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, तयारी, प्याकेजिङ्ग, सञ्चय, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, तयारी वा प्याकेजिङ्ग गरी कुनै स्थान वा भवनमा रहेर वा सडकमा घुमिफिरी वा विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरी अनलाइन मार्फत बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ । (ज) "खाद्य व्यवसायी" भन्नाले खाद्य व्यवसाय गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (झ) "खाद्य स्वच्छता" भन्नाले खाद्य पदार्थ तयारी तथा उपभोग (इन्टेन्डेड युज) गर्दा मानव स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सुरक्षित रहेको अवस्था सम्झनु पर्छ । (ञ) "खाद्य स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणाली" भन्नाले खाद्य व्यवसायमा खाद्य स्वच्छता कायम गर्नको लागि आवश्यक रहेका असल उत्पादन अभ्यास (गुड म्यानुफ्याक्चरिङ्ग प्राक्टिस), असल सरसफाइ अभ्यास (गुड हाइजिनिक प्राक्टिस), हानि विश्लेषण तथा संवेदनशील बिन्दु नियन्त्रण (हाजार्ड एनालाइसिस एन्ड क्रिटिकल कन्ट्रोल प्वाइन्ट) प्रणाली सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खाद्य व्यवसायमा खाद्य स्वच्छता व्यवस्थापनको लागि तोकिएको यस्तै अन्य अभ्यासलाई समेत जनाउँछ ।
खाद्य_स्वच्छता_तथा_गुणस्तर_ऐन_२०८१
Food Hygiene and Quality Act, 2024

(ट) "खाद्य श्रृङ्खला" भन्नाले खाद्य पदार्थ उपभोक्ता समक्ष पुर्‍याउनको लागि कुनै वस्तु, स्रोत, साधन वा क्रियाकलापको समन्वयात्मक रूपमा प्रयोग गरी गरिने खाद्य पदार्थ उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी, बिक्री वा वितरण सम्बन्धी सेवा प्रवाहको श्रृङ्खला सम्झनु पर्छ । (ठ) "गुणस्तर" भन्नाले कुनै खाद्य पदार्थका लागि तोकिएको चारित्रिक गुण, स्तर, मात्रा, परिधि तथा स्वच्छता सम्बन्धी स्तर सम्झनु पर्छ । (ड) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ढ) "पहिचान पद्धति (ट्रेसियाबिलिटी)" भन्नाले खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, निकासी, पैठारी तथा बिक्री वितरणका चरणहरूमा खाद्य पदार्थको अवस्थाको क्रमलाई पछ्याउने विवरणको पद्धति सम्झनु पर्छ । (ण) "प्याकेजिङ्ग" भन्नाले खाद्य पदार्थलाई कुनै कन्टेनर, क्यान, बोतल, कार्टुन, बाकस, केज, बोरा, झिल्ली, प्लास्टिक वा यस्तै अन्य वस्तुमा भर्ने, पोका पार्ने, बिर्को बन्द गर्ने, राख्ने वा छोप्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (त) "प्रशोधन सहयोगी (प्रोसेसिङ्ग एड)" भन्नाले प्रत्यक्ष खाद्य सम्मिश्रणका रूपमा प्रयोग नभई खाद्य प्रशोधन वा उपचार जस्ता प्राविधिक प्रयोजनलाई सहजीकरण गर्न प्रयोग गरिने यान्त्रिक उपकरण बाहेकका सहयोगी पदार्थ सम्झनु पर्छ । (थ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (द) "महानिर्देशक" भन्नाले विभागको महानिर्देशक सम्झनु पर्छ । (ध) "लेबल" भन्नाले खाद्य पदार्थ प्याकेजिङ्ग गरिएको भाँडो, प्याकेट वा कन्टेनरको आवरणमा टाँसिएको, लेखिएको, छापिएको, लिथो गरिएको, चिह्न लगाइएको, कुँदिएको, इम्बोस गरिएको, समावेश गरिएको वा अन्य कुनै किसिमले राखिएको जानकारी वा विवरण उल्लेख गरिएको बारकोड, क्यूआर कोड, ट्याग, चिह्न, तस्विर वा अन्य त्यस्तै किसिमका सङ्केत वा विवरण सम्झनु पर्छ । (न) "विभाग" भन्नाले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग सम्झनु पर्छ । (प) "समिति" भन्नाले दफा ५ बमोजिमको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सिफारिस समिति सम्झनु पर्छ । (फ) "सम्मिश्रण" भन्नाले खाद्य पदार्थको उत्पादन वा तयारीमा कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग भएका खाद्य पदार्थ, पोषक तत्त्व, खाद्य योगशील र मरमसला जस्ता वस्तु सम्झनु पर्छ । (ब) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । (भ) "सेवाप्रदायक" भन्नाले होटल, मोटेल, लज, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट वा बार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खाने वा पिउने सेवा प्रदान गर्ने क्याटरिङ्ग, क्यान्टिन, भोजनालय, मिठाई पसल, चिया पसल, चमेना गृह वा यस्तै अन्य कुनै नामबाट खाद्य व्यवसाय सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर । ३. खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण गर्ने: (१) नेपाल सरकारले समय-समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निर्धारण गरिएको स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्नु, गराउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ४. स्वच्छता तथा गुणस्तरको नियमन: (१) नेपाल सरकारले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको नियमन गर्ने वा गराउनेछ ।
खाद्य_स्वच्छता_तथा_गुणस्तर_ऐन_२०८१
Food Hygiene and Quality Act, 2024

(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्धारण गरिएको स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्नु, गराउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ४. स्वच्छता तथा गुणस्तरको नियमन: (१) नेपाल सरकारले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको नियमन गर्ने वा गराउनेछ । (२) प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको नियमन गर्ने वा गराउनेछ । ५. खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सिफारिस समिति: (१) खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारणको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस, राय तथा सुझाव पेश गर्न देहाय बमोजिमको एक खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सिफारिस समिति रहनेछ:- । (क) सचिव, मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) सहसचिव, नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सहसचिव, नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय - सदस्य । (घ) मन्त्रालयको खाद्य प्रविधि सम्बन्धी विषय हेर्ने महाशाखा प्रमुख - सदस्य । (ङ) सहसचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय - सदस्य । (च) प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ - सदस्य । (छ) खाद्य प्रविधि, खाद्य पोषण वा खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेका र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा दुईजना महिला सहित तीनजना - सदस्य । (ज) उपभोक्ताको हक हित संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ, संस्थामध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको सङ्घ, संस्थाको प्रतिनिधि एकजना - सदस्य । (झ) खाद्य वैज्ञानिक वा प्राविधिज्ञहरूको पेशागत सङ्घ, संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य । (ञ) नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को खाद्य सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले तोकेको विज्ञ एकजना - सदस्य । (ट) मन्त्रालयले तोकेको खाद्य विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी विषय अध्यापन गर्ने विश्वविद्यालयका कम्तीमा उपप्राध्यापकस्तरको विज्ञ एकजना - सदस्य । (ठ) महानिर्देशक, विभाग - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (छ), (ज) र (झ) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र निजहरू अर्को एक अवधिको लागि पुनः मनोनयन हुन सक्नेछन् । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (छ), (ज) र (झ) बमोजिम मनोनित सदस्यले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विरुद्ध वा यस ऐन विपरीतको कुनै काम कारबाही गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो सदस्यलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम पदबाट हटाउनअघि सम्बन्धित सदस्यलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) को खण्ड (छ), (ज) र (झ) बमोजिम सदस्य मनोनयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नु पर्नेछ । (६) समितिको सचिवालय विभागमा रहनेछ । ६. समितिको बैठक: (१) समितिको बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ । (२) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (४) समितिको अध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) समितिको निर्णय बहुमतबाट हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ ।
खाद्य_स्वच्छता_तथा_गुणस्तर_ऐन_२०८१
Food Hygiene and Quality Act, 2024

(३) समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (४) समितिको अध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) समितिको निर्णय बहुमतबाट हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ । (६) समितिको बैठकमा उपस्थित सदस्यको नाम, छलफल भएका विषय तथा बैठकमा भएका निर्णय निर्णय-पुस्तिकामा लेखी उपस्थित सदस्यको दस्तखत गराई राख्नु पर्नेछ । (७) समितिको निर्णय समितिको अध्यक्ष र सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (८) समितिले बैठकमा आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ७. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण तथा खाद्य स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणाली निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (ख) खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (ग) खाद्य व्यवसायमा स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम राख्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने, । (घ) खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण तथा खाद्य स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बनका लागि सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिने, । (ङ) खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने मानव स्रोत विकासको लागि आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, । (च) समितिको काममा सहयोग पुऱ्याउन आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्ने, । (छ) खाद्य व्यवसायी, सेवाग्राही तथा अन्य सरोकारवालाको गुनासो सुन्ने तथा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने, र । (ज) खाद्य पदार्थहरूलाई विभिन्न समूह वा उपसमूहमा समूहीकृत गर्ने । (२) समितिले खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दा देहायका आधारमा गर्नेछ:- । (क) खाद्य पदार्थको प्राकृतिक तथा विशिष्ट गुण, । (ख) सम्बन्धित खाद्य पदार्थको वैज्ञानिक तथ्य तथा आधार, । (ग) खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मान्यता र मापदण्डहरू, । (घ) खाद्य पदार्थमा प्रयोग हुने अवयव र पौष्टिक तत्त्व, । (ङ) खाद्य पदार्थबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव वा असर, र । (च) खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नु पर्ने तत्कालीन पक्ष तथा आधारहरू । परिच्छेद-३ । खाद्य व्यवसाय दर्ताको सिफारिस तथा अनुमतिपत्र । ८. सिफारिस लिनु पर्ने: (१) खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग र सञ्चय गर्ने तोकिए बमोजिमका उद्योग स्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्नुअघि विभाग वा विभागले तोकेको कार्यालयबाट सिफारिस लिनु पर्नेछ । (२) प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश सरकारको उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता गरी खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग र सञ्चय गर्ने उद्योग स्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले प्रदेश सरकारले तोकेको खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी काम गर्ने कार्यालय वा निकायबाट सिफारिस लिनु पर्नेछ ।