chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
कर्मचारी_सञ्चय_कोष_ऐन_२०१९
Employees Provident Fund Act, 1962

धितो लेखिएको वा जेथा जमानीमा लेखिएको घर जग्गा वा अन्य कुनै पनि सम्पत्ति कोषले आफै पाँचौं संशोधनद्वारा थप । कब्जा गरी लिलाम बिक्री गरी कोषको रकम असूल उपर गर्न सक्नेछ । लिलाम बिक्री हुँदा कसैले नसकारेमा कोषले उक्त सम्पत्तिको स्वामित्व आफूमा लिन सक्नेछ । यस्तो स्थितिमा त्यस्तो सम्पत्तिको लगत राख्ने वा मालपोत असूल गर्ने सरकारी कार्यालयहरूले कोषको जनाउ बमोजिम आफ्नो कार्यालयमा रहेको स्रेस्तामा तदनुसार नामसारी दाखिल खारेज आदि जो गर्नुपर्ने कारबाही कुनै दस्तुर नलिई गरिदिनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (ङ) खण्ड (घ) वा दफा १९क. बमोजिमको कोषले धितो वा पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । जेथा जमानी लेखाई लिएपछि ऋणीले त्यस्तो सम्पत्ति अरू कसैलाई धितो वा भोगबन्दकी दिन वा कुनै किसिमले हक छाडी दिन पाउने छैन र सो सम्पत्ति रोक्का राख्न कोषबाट लेखी आएमा रजिष्ट्रेशन पास गर्ने कार्यालयले रोक्का राख्ने गर्नु पर्छ । पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । (च) कोषले लिने र दिने ब्याजदर कोषले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । पाँचौं संशोधनद्वारा थप । (छ) कोषले कुनै उद्योग धन्दा, सङ्गठित संस्था र कर्मचारीलाई अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण वा सापटी दिँदा पाँच वर्षभन्दा बढीको भाखा राख्न सक्नेछ । पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । (ज) कोषले कर्मचारीलाई धितो वा जेथा जमानीमा ऋण दिँदा ऋण दिनु अघि ऋणलाई खामने गरी नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को कुनै ठाउँको धितो जमानत आफ्नो सुरक्षणमा रहेको कुरो निश्चित भएपछि मात्र ऋण दिनेछ । यसरी धितो जेथा जमानीमा राखेको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने तरीका कोषले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । पाँचौं संशोधनद्वारा थप । (झ) कोषले दिएको ऋण वा सापटीको साँवा ब्याजको रकम किस्ता कबुलियतनामाको शर्तका म्यादभित्र चुक्ता नभई धितो वा जेथा जमानी राखेको सम्पत्ति कब्जा गरी लिलाम बिक्री गर्नु परेमा कोषले कम्तीमा पैंतीस दिनको म्याद दिई स्थानीय पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी सो म्याद समाप्त भएपछि त्यस्तो सम्पत्ति कब्जा गरी लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ । नवौं संशोधनद्वारा झिकिएको । $(ज) । नवौं संशोधनद्वारा थप । १८क.कोषलाई छुट र सुविधा: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषलाई देहायको छुट र सुविधा प्राप्त हुनेछ:- । (क) कोषले दिने कर्जा वा पुनःकर्जाको लिखत रजिष्ट्रेशनमा रजिष्ट्रेशन दस्तुर नलाग्ने । (ख) कोषसँग गरिने कुनै किसिमको कारोबारको लिखतमा कोषलाई आय टिकट दस्तुर वा रजिष्ट्रेशन दस्तुर नलाग्ने । नवौं संशोधनद्वारा संशोधित । १९. कोषको अधिकार: कोषलाई आफ्नो मौज्दात र सम्पत्तिको परिचालन तथा सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछ:- । (क) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त विदेशी वा स्वदेशी संस्थाको ऋण पत्रमा लगानी गर्ने, । (ख) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित बैङ्कहरूको नगद प्रमाणपत्र (क्यास सर्टिफिकेट) मुद्दती डिपोजिटमा लगानी गर्ने, । (ग) कोषले उपयुक्त ठहर्‍याएको प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित वित्तीय संस्थाहरूको नगद प्रमाणपत्र (क्यास सर्टिफिकेट) मुद्दती डिपोजिटमा उपयुक्त बैङ्क जमानत लिई लगानी गर्ने, । (घ) नेपाल सरकारको जमानतमा कोषले तोकेको शर्त र ब्याजमा कुनै उद्योग धन्दा वा सङ्गठित संस्थालाई ऋण दिने, ।
कर्मचारी_सञ्चय_कोष_ऐन_२०१९
Employees Provident Fund Act, 1962

(ग) कोषले उपयुक्त ठहर्‍याएको प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित वित्तीय संस्थाहरूको नगद प्रमाणपत्र (क्यास सर्टिफिकेट) मुद्दती डिपोजिटमा उपयुक्त बैङ्क जमानत लिई लगानी गर्ने, । (घ) नेपाल सरकारको जमानतमा कोषले तोकेको शर्त र ब्याजमा कुनै उद्योग धन्दा वा सङ्गठित संस्थालाई ऋण दिने, । (ङ) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा लगानी गर्ने, । तर त्यसरी शेयरमा लगानी गर्दा त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको निष्काशित पूँजीको पच्चिस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लगानी गर्नु पर्नेछ । (च) कोषले उपयुक्त ठहर्‍याएको क्षेत्रमा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाहरू सँग मिली सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन (पारिपासु) गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रुपमा कर्जा दिने, । (छ) कोषले उपयुक्त ठहर्‍याएको प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको डिबेन्चरमा लगानी गर्ने, । तर त्यसरी डिबेन्चरमा लगानी गर्दा त्यस्तो कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको कुल डिबेन्चरको पच्चिस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लगानी गर्नु पर्नेछ, । (ज) कोषले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै निकायद्वारा प्रवर्द्धित ऊर्जा उत्पादन र प्रसारण, कृषि विकास, पर्यटन र ठूला पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा शेयर लगानी गर्न सक्ने, । (झ) कोषले आफै वा अरू संस्थासँग मिली कर्मचारी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरूको सहभागितामा सामूहिक लगानी योजना (म्युचुअल फण्ड) सञ्चालन गर्न कम्पनी वा संस्थाको स्थापना गर्ने, । (ञ) कोषले कर्मचारी वा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको सहभागितामा सामूहिक लगानी योजना (म्युचुअल फण्ड) सञ्चालन गर्ने, । (ट) कोषले आफैँ वा अरु संस्थाहरुसँग मिली आवास परियोजनाहरु सञ्चालन गरी घर घडेरी सोझै वा किस्ताबन्दीमा सञ्चयकर्तालाई बिक्री वितरण गर्ने वा बहालमा दिने, । (ठ) कोषले आफैँ वा अरु संस्थाहरुसँग मिली विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, मेडिकल कलेज लगायत शैक्षिक क्षेत्र, औषधी उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, कृषि विकासमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी गर्न सक्ने, । (ड) कोषको स्वामित्वमा रहेका घर घडेरी बिक्री वितरण गर्ने वा आवास परियोजना सञ्चालन गर्न कम्पनी वा संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्ने, । (ढ) कोषको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भवनहरु निर्माण गरी बहालमा दिने, । (ण) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको जमानतमा शर्त र ब्याज तोकी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कम्पनी वा सङ्गठित संस्थालाई ऋण दिने, । (त) कोषले उपयुक्त ठहऱ्याएको क्षेत्रमा पर्याप्त धितो वा जमानत लिई लगानी गर्ने, । (थ) कोषको ऋण बाँकीमा कुनै संस्थाको जायजेथा कोषलाई प्राप्त भएमा सो जायजेथाको सदुपयोग गर्न कोष आफैँले वा अरु कुनै संस्थासँग मिली सो संस्थाको सञ्चालन गर्ने वा नयाँ संस्था संस्थापना गर्ने, । (द) निवृत्तिभरण, स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षाको तोकिएको क्षेत्रमा कोष आफैँले वा अन्य कुनै संस्थासँगको सहकार्यमा निवृत्तिभरण कोष, स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, ।
कर्मचारी_सञ्चय_कोष_ऐन_२०१९
Employees Provident Fund Act, 1962

(द) निवृत्तिभरण, स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षाको तोकिएको क्षेत्रमा कोष आफैँले वा अन्य कुनै संस्थासँगको सहकार्यमा निवृत्तिभरण कोष, स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, । (ध) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कोषबाट लिएको सापटी वा ऋण भाखाभित्र नबुझाएमा वा कोषले धितो वा जमानतमा कुनै लगानी गरेकोमा ऐन बमोजिम साँवा ब्याज असुली गर्ने र कोषमा रहेको सम्बन्धित व्यक्तिको सञ्चित रकम वा धितो सुरक्षणबाट असुली हुन नसकेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको अन्य चल अचल सम्पत्तिबाट असुली गर्ने, । (न) समितिले तोकेको शर्तमा कर्मचारी वा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिलाई सापटी दिने, । (प) कोषको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कर्मचारीको हितको कुनै काम गर्ने, । (फ) कोषले कर्मचारी तथा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको अधिकतम लाभ तथा हित अभिवृद्धि हुने गरी सामाजिक सुरक्षा वा कल्याणकारी कार्य गर्ने, । (ब) यस ऐन अन्तर्गत गर्नु पर्ने काम गर्दा परिआएको अरु सबै काम गर्ने । नवौँ संशोधनद्वारा थप । १९क. असूल उपर गर्ने: (१) सञ्चयकर्ताको मासिक पारिश्रमिक रकमबाट कोषमा जम्मा गर्ने प्रयोजनको लागि कट्टा गरेको रकम र सो रकममा प्रचलित कानून बमोजिम थप हुने रकम समेत कोषमा जम्मा गरिदिनु पर्ने जिम्मेवारी रहेको कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम कोषमा रकम जम्मा गर्न नपठाएको पाइएमा त्यस्तो कर्मचारीबाट कोषले सञ्चयकर्ताको कोषमा जम्मा हुनु पर्ने रकम र सो रकममा कोषबाट पाउने ब्याज समेतको हिसाब गरी हुन आउने एकमुष्ट रकम सम्बन्धित सञ्चयकर्ताको कोषको खातामा जम्मा गर्न कोषले अवधि तोकी सम्बन्धित कर्मचारीलाई आदेश दिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले सञ्चयकर्ताको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र सञ्चयकर्ताको रकम कोषमा जम्मा नगरेमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषले त्यस्तो कर्मचारीको नाममा रहेको कोषको खाताको रकमबाट असूल उपर गरी सञ्चयकर्ताको खातामा जम्मा गरिदिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम असूल गर्दा सञ्चयकर्ताको सम्पूर्ण रकम असुल उपर हुन नसकेमा कोषले त्यस्तो कर्मचारीको अन्य चल अचल सम्पत्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी सञ्चयकर्ताको खातामा जम्मा गरिदिनेछ । छैठौँ संशोधनद्वारा थप । १९ख. लगानी प्रवर्धन समिति: (१) कोषको रकम सुरक्षित तथा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नको निमित्त लगानी नीति निर्धारण गरी समितिमा सुझाव पेश गर्न कोषमा एउटा लगानी प्रवर्धन समिति रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायका सदस्यहरु रहने छन्ः- । (क) कोषको प्रशासक - अध्यक्ष । (ख) नेपाल सरकारको सेवामा कार्यरत अर्थ विज्ञहरुबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको एकजना - सदस्य । (ग) त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रबाट लगानी प्रवर्धन क्षेत्रमा विशेष ज्ञान तथा अनुभव भएका व्यक्तिहरुमध्ये नेपाल सरकारले मनोनित गरेको दुईजना - सदस्य । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) समितिले तोकेको कोषको अधिकृत कर्मचारी एकजना - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनित सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।
कर्मचारी_सञ्चय_कोष_ऐन_२०१९
Employees Provident Fund Act, 1962

आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) समितिले तोकेको कोषको अधिकृत कर्मचारी एकजना - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनित सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यसरी मनोनित भएको सदस्यहरुलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत हेरफेर गर्न सक्नेछ । (५) लगानी प्रवर्धन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले लगानी प्रवर्धन समितिको बैठकमा माग लिए बापत पाउने बैठक भत्ता समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । (६) प्रशासकले आवश्यकताअनुसार लगानी प्रवर्धन समितिको बैठक बोलाउनेछ । (७) लगानी प्रवर्धन समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कुराहरु लगानी प्रवर्धन समिति आफैँले निर्धारण गर्न सक्नेछ । २०. निषेध गरिएका कामहरु: कोषले देहायका कामहरु गर्न निषेध गरिएको छः- । (क) समितिका कुनै सञ्चालकलाई यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु बमोजिम दिने लिने बाहेक र कोषको कामको निमित्त दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको सिलसिलामा दिने पेश्की बाहेक कुनै धितो जमानत लिई वा नलिई कोषबाट सापटी दिन, गुठीको जायजेथा शेष जमानत लिई ऋण दिन, । आठौँ संशोधनद्वारा थप । तर कोषको अन्य सञ्चयकर्ता कर्मचारीहरूलाई दिए सरहको ऋण सापटी सञ्चालकलाई दिन यस व्यवस्थाले कुनै बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । (ख) & । (ग) $ । परिच्छेद-४ । हिसाब किताब र त्यसको जाँच । पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधित । २१. वार्षिक हिसाब: महालेखा परीक्षकले तोकिदिएको ढाँचा र तरीका अनुसार प्रत्येक साल तमाम भएको नौ महिनाभित्र अध्यक्ष, कुनै सञ्चालक वा प्रशासक र मुख्य अधिकृतको सही परेको र महालेखा परीक्षकले प्रमाणित गरेको वासलात र वार्षिक नाफा नोक्सानको विवरण कोषले नेपाल सरकारमा पेश गर्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २२. वार्षिक प्रतिवेदन: प्रत्येक वर्ष साल तमाम भएको नौ महिनाभित्र कोषले आफ्नो वर्षभरको कामकाज बारेको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारमा पेश गर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २३. कोषको लेखा र लेखापरीक्षण: (१) कोषको लेखा कोषको राय लिई नेपालको महालेखा परीक्षकले तोकिदिएको ढाँचामा राखिनेछ । (२) कोषको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । (३) लेखापरीक्षण सकिए पछि देहायको कुरा खुलाइएको प्रतिवेदन एक प्रति कोषलाई र एक प्रति नेपाल सरकारलाई दिनु पर्नेछः- । (क) कोषले तयार गरेको लाभ हानीको खातामा पार्नुपर्ने कुराहरु परेको छ, छैन र सो खाताले कोषको यथार्थ आर्थिक अवस्था व्यक्त गर्छ, गर्दैन, । (ख) हिसाब यो ऐन बमोजिम नियमित छ, छैन र सोधनी गरिएका कुरामा सन्तोषजनक उत्तर पाइएको छ छैन । (४) लेखापरीक्षणको सिलसिलामा महालेखा परीक्षकले हेर्न चाहेको सबै लेखा सोधेको सबै जवाफ दिई सहयोग गर्नु कोषको प्रत्येक सञ्चालक र कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । नवौँ संशोधनद्वारा थप । २३क. लेखापरीक्षण समिति: (१) आर्थिक अनुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्न कोषमा एक लेखापरीक्षण समिति रहने छ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको लेखापरीक्षण समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-५ । विविध । २४. अनुसन्धानको व्यवस्था: कर्मचारीहरूको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउनको निमित्त कोषले अनुसन्धानको व्यवस्था गर्न सक्नेछ र यसरी अनुसन्धानबाट प्राप्त भएका तथ्याङ्कमा कोषले आफ्नो राय समावेश गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित ।
कर्मचारी_सञ्चय_कोष_ऐन_२०१९
Employees Provident Fund Act, 1962

परिच्छेद-५ । विविध । २४. अनुसन्धानको व्यवस्था: कर्मचारीहरूको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउनको निमित्त कोषले अनुसन्धानको व्यवस्था गर्न सक्नेछ र यसरी अनुसन्धानबाट प्राप्त भएका तथ्याङ्कमा कोषले आफ्नो राय समावेश गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । २५. मुनाफा रकम विभिन्न कोषहरु खडा गरी जम्मा गर्न सकिने: (१) कोषले प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहन आएको मुनाफा रकमबाट तोकिए बमोजिमको रकम तोकिए बमोजिम जगेडा कोष, कल्याणकारी कोष, निवृत्तिभरण कोष वा त्यस्तै किसिमका अन्य कोषहरु खडा गरी जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम खडा भएका कोषहरुमा जम्मा भएको मुनाफाको रकम खर्च गर्ने प्रक्रिया र त्यस्ता कोषहरु सञ्चालन सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । २६. हानी नोक्सानी बारे अधिकारीहरूको बचाउ: कोषको प्रशासक, सहायक प्रशासक, सञ्चालक, अधिकृत वा अरू कर्मचारीहरूले यो ऐन बमोजिम कामकाज गर्दा बेइमानी चिताएको वा जानी जानी बेहिसाब गरेको रहेनछ भने निजहरूको कामकाजबाट पर्न आएको कुनै हानी नोक्सानीको निमित्त निजहरू व्यक्तिगत तवरले जवाफदेही हुनेछैन । २७. विघटन: कुनै कारणबाट कोषलाई विघटन गर्नुपर्छ भन्ने समितिले लागेमा त्यसको कारण खुलाई समितिले नेपाल सरकारमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्छ त्यस्तो प्रतिवेदन परेपछि नेपाल सरकारले कोषको सबै दायित्व आफूले वहन गरी कोषलाई विघटन गर्न सक्नेछ । विघटन गर्ने तरीका नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २८. कोषको सञ्चालक, प्रशासक र अन्य कर्मचारी उपर प्रतिबन्ध: कोषको सञ्चालक, प्रशासक तथा अन्य कर्मचारीहरूले कोषसँग ठेक्का पट्टा लिन वा त्यस्तो ठेक्का पट्टामा साझेदार हुन पाउने छैन । स्पष्टीकरणः देहायको अवस्थामा उपरोक्त पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू ठेक्का पट्टामा साझेदार भएको मानिनेछः- । (क) कोषसँग कुनै ठेक्का पट्टामा निजको आफ्नै तर्फबाट वा आफू मेनेजिङ डाइरेक्टर वा एजेन्ट रहेको कम्पनीको तर्फबाट निजको नाम साझेदारको रूपमा सम्मिलित भएकोमा, वा । (ख) कोषसँग हुने ठेक्का पट्टाको साझेदार भएको कुनै फर्म वा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा निज शेयर होल्डर भई राखेकोमा । २९. दण्ड सजाय: (१) यो ऐन अन्तर्गत कोषमा रहेको कुनै कागजातमा कसैले जानी जानी झुठा व्यहोरा पारेमा वा जानी जानी पार्न लगाएमा सो व्यक्तिलाई २ वर्ष सम्म कैद वा रू. दुईहजार सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । र सो व्यक्तिको उक्त कामबाट कोषलाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने त्यसरी हानी नोक्सानी परेको रकम समेत निजबाट कोषलाई भराइनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । (२) कोषको सञ्चालक, प्रशासक वा अन्य कर्मचारीले दफा २८ विपरीत कोषसँग ठेक्का पट्टा लिएमा वा ठेक्का पट्टामा साझेदार भएमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा पाँचहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) कुनै व्यक्तिले पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । महालेखा परीक्षकबाट खटाइएको लेखापरीक्षकलाई निजको कामकाजमा बाधा विरोध गरेमा वा निजले कानून बमोजिम मागेको कागज पत्र र सूचना कुनै मनासिब कारणविना नदिएमा निजलाई रू. १००० एक हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । नवौं संशोधनद्वारा थप ।
कर्मचारी_सञ्चय_कोष_ऐन_२०१९
Employees Provident Fund Act, 1962

(३) कुनै व्यक्तिले पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । महालेखा परीक्षकबाट खटाइएको लेखापरीक्षकलाई निजको कामकाजमा बाधा विरोध गरेमा वा निजले कानून बमोजिम मागेको कागज पत्र र सूचना कुनै मनासिब कारणविना नदिएमा निजलाई रू. १००० एक हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । नवौं संशोधनद्वारा थप । (४) सञ्चयकर्ताको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी रहेको कर्मचारीले त्यस्तो रकम कोषमा जम्मा नगरेको पाइएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई सञ्चयकर्ताको कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम र सो रकममा कोषबाट पाउने ब्याज समेतको हिसाब गरी हुन आउने एकमुष्ट रकम बराबरको रकम जरिवाना हुनेछ । नवौं संशोधनद्वारा थप । (५) कोषले सञ्चयकर्ताको रकम कोषमा जम्मा नगर्ने कर्मचारीलाई उपदफा (४) मा उल्लिखित जरिवानाका अतिरिक्त प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाहीका लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउनेछ । नवौं संशोधनद्वारा थप । २९क. कालो सूचीमा राख्ने सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कोषसँग कुनै ठेक्का लिएको वा कुनै पनि किसिमको ठेक्कापट्टामा हिस्सेदार भएको वा कोषले लगानी गरेको वा कोषबाट ऋण लिएको कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले कोषलाई कुनै हानि नोक्सानी पुऱ्याएमा वा कोषलाई तिर्न बुझाउन पर्ने बाँकी नबुझाएमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई कोषले प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा राख्नको लागि अधिकार प्राप्त निकायसमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कोषबाट लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई कालो सूचीमा राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम कालो सूचीमा राखिएको व्यक्ति वा संस्थालाई कोषले सो कालो सूचीबाट हटेको दुई वर्षसम्म कुनै ऋण दिने, ठेक्कापट्टा दिने वा हिस्सेदार बनाउने वा कुनै किसिमको लगानी गर्ने छैन । ३०. नियमहरू बनाउने अधिकार: (१) यो ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न समितिले नियमहरू बनाउन सक्नेछ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नभै ती नियमहरू लागू हुने छैनन् । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी खास गरेर देहायका सबै वा केही विषयहरूमा नियमहरू बनाउन सकिनेछः- । (क) समितिले गर्ने कामको तरीका र समितिको सभाको कार्यविधि बारे, । (ख) समितिले प्रशासकलाई र प्रशासकले आफू मुनिका अधिकृत र अरू कर्मचारीहरूलाई अख्तियारी सुम्पने बारे, । (ग) कोषका अधिकृत र अरू कर्मचारीहरूको नियुक्ति, प्रमोसन, सरुवा, बर्खासी, तलब, भत्ता, निवृत्तभरण, उपदान, बिदा, आचरण, अनुशासन समेत सेवाका शर्तहरू र गठन बारे, । (घ) प्रचलित नेपाल कानूनको प्रतिकूल नपर्ने गरी कोष तर्फबाट गरिने पट्टा कबुलियत सम्बन्धी शर्तहरू बारे, । (ङ) कोषको छाप बनाउने कार्यविधि बारे, । (च) सातौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (छ) परिचयपत्र हराएको, च्यात्तिएको वा अस्पष्ट हुने गरी धमिलिएको वा मेटिएकोमा कर्मचारीलाई नयाँ परिचयपत्र दिने बारे, । (ज) कोषले लगानी गर्ने बारे, र । (झ) साधारणतः कोषले यो ऐन अन्तर्गत गर्नु पर्ने सबै काम काजको सुव्यवस्था गर्ने बारे । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । ३०क. विनियम बनाउने अधिकार: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विपरीत नहुने गरी कोषले आवश्यक विनियमहरू बनाउन सक्नेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप ।
छापाखाना_र_प्रकाशन_सम्बन्धी_ऐन_२०४८
Press and Publication Act, 1991

छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४८ । ०२ । १६ । संशोधन गर्ने ऐन: । १. छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४८ २०४८ । ०७ । १४ । २. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । १० । १८ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६३ । ०४ । २३ । ३. केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ २०६३ । ०४ । २३ । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ५. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ०६ । १४ । ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०४८ सालको ऐन नं. ५ । छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः विभिन्न वर्ग र क्षेत्रका जनताबीच सुसम्बन्ध, सदाचार, शिष्टाचार, नैतिकता कायम राख्न र देशको पत्रकारिता क्षेत्रले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मर्यादित एवं जिम्मेवारीपूर्ण तरबले स्वतन्त्र र निर्भिक भई उपभोग गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्नको लागि छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धमा समयानुकूल कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “छापाखाना” भन्नाले किताब, समाचारपत्र, समाचारपत्रिका वा लिखतपत्र निकाल्ने साधन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले छाप्ने मेशिन, टाईप, लिथो गर्ने मेशिन, सबै कलहरू, ज्यावल, कार्यालय र त्यसका हिस्साहरूलाई समेत जनाउँछ । (ख) “प्रकाशन” भन्नाले किताब, समाचारपत्र, समाचारपत्रिका, अन्य पत्रपत्रिका र लिखतपत्रलाई समेत सम्झनु पर्छ । (ग) “किताब” भन्नाले समग्र वा खण्ड खण्ड रूपमा छापिएको वा यन्त्रद्वारा निकालिएको वा लिथो भएको प्रत्येक पुस्तक पुस्तिका, पर्चा, विवरणपत्र, स्वरलिपि, नक्सा, मानचित्र आदि समेतलाई जनाउँछ । (घ) “समाचारपत्र” भन्नाले सार्वजनिक महत्वका समसामयिक विषयका क्षेत्रमा टिप्पणी भएको वा नभएको लिखत, समाचार तथा विचारहरू समेत भएको सार्वजनिक रूपमा बिक्री वा वितरण हुने पत्र सम्झनु पर्छ । (ङ) “समाचारपत्रिका” भन्नाले सार्वजनिक समाचार वा त्यसको टिप्पणी तथा विश्लेषण भएको तर समाचारपत्रमा नगनिने समाचार सम्बन्धी कागजपत्र सम्झनु पर्छ । (च) “पत्रपत्रिका” भन्नाले समाचारपत्र र समाचारपत्रिका र अन्य पत्रपत्रिकालाई समेत सम्झनु पर्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (च१) “अनलाइन सञ्चारमाध्यम” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना वा दर्ता भई इन्टरनेटको माध्यमबाट सङ्केत, चिन्ह, आवाज, ग्राफिक्स, भिडियो, एनिमेशन तथा मल्टिमिडियाको प्रयोगमार्फत सन्देशमूलक वा विषयगत विचार, सूचना तथा समाचार, तस्बिर, श्रव्य, श्रव्यदृश्यको रूपमा उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्ने संस्था वा माध्यम सम्झनु पर्छ ।
छापाखाना_र_प्रकाशन_सम्बन्धी_ऐन_२०४८
Press and Publication Act, 1991

(छ) “अन्य पत्रपत्रिका” भन्नाले समाचारपत्र र समाचारपत्रिकामा नगनिने कला, साहित्य, विज्ञान, पर्यटन, चलचित्र लगायतका विभिन्न विधामा प्रकाशित हुने अन्य पत्रपत्रिका सम्झनु पर्छ । (ज) “लिखतपत्र” भन्नाले पोस्टर, चित्र, नक्सा, फोटो वा अरू कुनै प्रत्यक्ष चित्रणलाई समेत जनाउँछ । (झ) “प्रकाशक” भन्नाले दफा ७ बमोजिम पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्न प्रमाणपत्र पाएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ञ) “सम्पादक” भन्नाले पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुने सामग्रीको चयन तथा सम्पादन गर्ने उत्तरदायित्व भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ट) “मुद्रक” भन्नाले छापाखाना धनी आफैँले छापाखाना सञ्चालन गरेको भए छापाखाना धनी वा छापाखाना सञ्चालन गर्न कुनै व्यक्ति नियुक्ति भएको भए त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ठ) “पत्रकार” भन्नाले पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुने सामग्री सङ्कलन वा सम्पादन गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सम्पादक र सम्पादन गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सम्पादक र स्तम्भ लेखक समेतलाई जनाउँछ । (ड) “प्रतिबन्धित प्रकाशन” भन्नाले दफा १४ बमोजिम प्रकाशित गर्न नहुने कुरा समावेश भएको प्रकाशन सम्झनु पर्छ । (ढ) “निषेधित प्रकाशन” भन्नाले दफा १५ बमोजिम निषेधित गरिएको कुरा समावेश भएको प्रकाशन सम्झनु पर्छ । (ण) “प्रेस रजिष्ट्रार” भन्नाले दफा १९ बमोजिम नियुक्त गरिएको अधिकारी सम्झनु पर्छ । (त) “स्थानीय अधिकारी” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अधिकारी सम्झनु पर्छ र त्यसरी अधिकारी नतोकिएकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्झनु पर्छ । (थ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । छापाखाना सम्बन्धी व्यवस्था । ३. छापाखाना दर्ता गर्नु पर्ने: (१) छापाखाना सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले छापाखाना सञ्चालन गर्नको लागि तोकिएको विवरणहरू खुलाई तोकिएको ढाँचामा स्थानीय अधिकारी समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको दरखास्त प्राप्त भएपछि स्थानीय अधिकारीले उक्त दरखास्त उपर आवश्यक छानबीन गरी तोकिएको दस्तुर लिई दरखास्तवालालाई छापाखाना सञ्चालन गर्न तोकिएबमोजिम प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्रमाणपत्र दिएपछि स्थानीय अधिकारीले छापाखाना सम्बन्धी विवरण दर्ता किताबमा जनाई राख्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको विवरणमा कुनै परिवर्तन भएमा मुद्रकले स्थानीय अधिकारीलाई तुरुन्त सूचना गर्नु पर्नेछ । स्थानीय अधिकारीले पनि त्यस्तो सूचना प्राप्त हुनासाथ उपदफा (३) बमोजिमको दर्ता किताबमा त्यस्तो परिवर्तन भएको मिति र विवरण जनाई राख्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि एक जिल्लामा दर्ता भएको छापाखाना अर्को जिल्लामा लगी सञ्चालन गर्नु पर्ने भएमा उपदफा (१) बमोजिम पुनः दरखास्त दिई प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ । ४. छापाखाना बन्द वा जफत नगरिने: दफा ३ बमोजिम दर्ता भएको छापाखानाले समाचार, लेख वा अन्य पाठ्य सामाग्री मुद्रण गरे बापत त्यस्तो छापाखाना बन्द वा जफत गरिने छैन । परिच्छेद-३ । किताब सम्बन्धी व्यवस्था ।