chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
मुलुकी_देवानी_संहिता_२०७४
Muluki Civil Code, 2017

(क) नियमित आम्दानी भएको वा भविष्यमा आम्दानी हुने निश्चितता भएको व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीबाट निश्चित अवधिमा ऋण वा अन्य दायित्व भुक्तानी वा फछ्यौट गर्न सक्ने कुरा निजले प्रमाणित गरेमा वा त्यस्तो कुरामा साहू सन्तुष्ट भएमा, । (ख) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिले दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको मितिबाट त्यस्तो कारबाही प्रारम्भ नगर्न वा नगराउनको लागि साहूको ऋण भुक्तानीको अवधि र त्यसको स्रोत खुलाई पाँच वर्षसम्मको समयावधि माग गरेमा, वा । (ग) दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्न वा गराउन साहूले मञ्जुर नगरेमा । स्पष्टीकरण : । (१) यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “जायजेथा” भन्नाले सम्बन्धित व्यक्तिको तत्काल कायम रहेको वा यस परिच्छेद बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाही सम्पन्न हुनुभन्दा अगाडिसम्म आर्जन हुने वा हुन सक्ने सम्पत्ति सम्झनु पर्छ । (२) खण्ड (ग) को प्रयोजनको लागि “साहू” भन्नाले एकभन्दा बढी साहू भएको अवस्थामा दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको कूल ऋणमध्ये पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी ऋण लिनु पर्ने साहू वा साहूहरूको समूह सम्झनु पर्छ । (३) यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिको जायजेथाबाट साहूको ऋण वा दाबी फछ्यौट भएकोमा त्यस्तो व्यक्ति साहूको दामासाहीमा परेको मानिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम दामासाहीमा परेको व्यक्तिको लगत अदालतले त्यस्तो प्रयोजनका लागि खडा भएको दामासाही प्रशासन कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको लगत दामासाही प्रशासन कार्यालयले अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (३) बमोजिम कुनै व्यक्ति दामासाहीमा परेकोमा यस परिच्छेद बमोजिम फछ्यौट भएको निजले लिएको ऋण वा निजले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व बाहेक अन्य ऋण वा दायित्व निजले भुक्तानी वा पूरा गर्नु पर्ने छैन । (७) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्ति साहूको दामासाहीमा परेपछि निजले शुरु गर्ने व्यापार, व्यवसाय वा कारोबारबाट देहायको दायित्व पूरा गर्नु पर्नेछ :- । (क) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क वा दस्तुर, । (ख) अदालतको आदेश बमोजिम बुझाउनु पर्ने दण्ड, जरिवाना वापतको रकम, । (ग) आफ्नो संरक्षकत्व वा माथवरीमा रहेको व्यक्तिको सम्पत्ति हिनामिना गरे वापत बुझाउनु पर्ने रकम, । (घ) चोरी गरेको सामानको बुझाउनु पर्ने रकम, । (ङ) गुठीको सम्पत्ति हिनामिना गरे वापत बुझाउनु पर्ने रकम । (८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दामासाहीमा परेको व्यक्तिले त्यस्तो हैसियतमा कानून बमोजिम गर्न नहुने काम, कारबाही बाहेक अन्य जुनसुकै व्यापार, व्यवसाय वा कारोबार गर्न सक्नेछ । ५५. दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्न निवेदन दिनु पर्ने : (१) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति आफैँले वा ऋण सार्वजनिक भएको भए कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी ऋण दाबी भएको र ऋण सार्वजनिक नभएको भए पाँचलाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दाबी भएका साहू वा साहूहरूको समूहले दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्नका लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम दामासाहीका लागि दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिले निवेदन दिँदा देहायको विवरण निवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ :- ।
मुलुकी_देवानी_संहिता_२०७४
Muluki Civil Code, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिम दामासाहीका लागि दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिले निवेदन दिँदा देहायको विवरण निवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ :- । (क) निजको कूल जायजेथाको यथार्थ विवरण र त्यसको मूल्य, । (ख) निजले लिएको कूल ऋण रकम, त्यसमा लागेको ब्याजको विवरण तथा त्यस्तो ऋण दिने साहू वा साहूहरूको ठेगाना सहितको विवरण, । (ग) निजले चुक्ता गर्नु पर्ने अन्य दायित्व भए त्यसको विवरण, । (घ) ऋण तथा अन्य दायित्व चुक्ता वा पूरा गर्न नसक्नाको कारण । (३) उपदफा (१) बमोजिम साहू वा साहूहरूको समूहले दामासाहीका लागि निवेदन दिँदा देहायको विवरण निवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ :- । (क) निजको ऋणी दामासाहीमा पर्न लागेको प्रमाण, । (ख) आफूले थाहा पाएसम्मको निजको जायजेथाको विवरण र त्यसको अनुमानित मूल्य, । (ग) आफ्नो दाबी तथा अन्य साहूको ऋण वा दाबी थाहा पाएको भए त्यसको विवरण, । (घ) साहूहरूको ठेगाना समेतको विवरण । (४) दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्न उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिनु अघि साहू वा साहूहरूको समूहले कम्तीमा तीन महिनाको म्याद दिई निजको ऋण वा अन्य दायित्व चुक्ता गर्न र त्यस्तो अवधिभित्र चुक्ता नगरेमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्नका लागि अदालतमा निवेदन गर्ने कुराको सूचना ऋणीलाई दिएको हुनु पर्नेछ । ५६. साहूलाई सूचना दिने : (१) दफा ५५ बमोजिम ऋणीले दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्न निवेदन गरेकोमा अदालतले ऋणीले ऋण तिर्नु पर्ने भनी उल्लेख गरेको साहू वा साहूहरूलाई पैंतीस दिनको म्याद सहितको सूचना दिई त्यस सम्बन्धी सूचना राष्ट्रियस्तरको कुनै दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्दा जुन व्यक्तिको जायजेथा दामासाही गर्न खोजिएको हो त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथा उपर अरु कसैको कुनै किसिमको दाबी भए सोही उपदफामा तोकिएको म्यादभित्र सबुत प्रमाण सहित दाबी पेश गर्न आउनु भन्ने व्यहोरा समेत खुलाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको म्यादभित्र पर्न आएको साहू वा साहूहरू वा अन्य कसैको दाबीलाई त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथा विरुद्ध पर्न आएको अन्तिम दाबी मानिनेछ र सोही आधारमा निजको जायजेथाको दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गरिनेछ । ५७. ऋणीलाई सूचना दिनु पर्ने : (१) दफा ५५ बमोजिम साहू वा साहूहरूको समूहले ऋणीको जायजेथाको दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न निवेदन दिएकोमा अदालतले निजको जायजेथा उपर दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्नुपर्ने हो वा होइन र नगर्नु पर्ने कुनै कारण भए त्यसको प्रमाण सहित अदालतमा उपस्थित हुन पैंतीस दिनको म्याद सहितको सूचना ऋणीलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम ऋणीलाई दिएकोमा अन्य साहू वा दाबीकर्तालाई त्यस सम्बन्धमा पैंतीस दिनभित्र दाबी पेश गर्न आउनु भनी सूचना दिई त्यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरको कुनै दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र दाबी पेश नगर्ने व्यक्तिको दाबी त्यस्तो अवधिपछि मान्य हुने छैन । (४) उपदफा (२) बमोजिम वा दफा ५६ को उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रियस्तरको दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दा लाग्ने दस्तुर सम्बन्धित निवेदकबाट असुल गरिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम असुल गरिएको दस्तुर दामासाहीको क्रममा ऋणीबाट भराई दिन सकिनेछ ।
मुलुकी_देवानी_संहिता_२०७४
Muluki Civil Code, 2017

(४) उपदफा (२) बमोजिम वा दफा ५६ को उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रियस्तरको दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दा लाग्ने दस्तुर सम्बन्धित निवेदकबाट असुल गरिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम असुल गरिएको दस्तुर दामासाहीको क्रममा ऋणीबाट भराई दिन सकिनेछ । ५८. दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्न आदेश दिने : (१) दफा ५५ बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतमा निवेदन परेमा सो सम्बन्धमा कारबाही प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने वा नहुने सम्बन्धमा अदालतले आदेश दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न आदेश दिएकोमा अदालतले दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति स्वयम् वा साहूको अनुरोधमा निजको परिवारको अन्य कुनै सदस्यलाई जुन व्यक्तिको जायजेथाका सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्ने हो त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथा दामासाहीको प्रयोजनका लागि यथास्थितिमा राख्नका लागि आदेश दिनेछ । (३) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको सम्पत्ति त्यस्तो व्यक्ति वा निजको परिवारको सदस्यबाट व्यवस्थापन गर्दा हिनामिना हुन सक्ने वा त्यसको समुचित व्यवस्थापन हुन सक्दैन भन्ने अदालतलाई लागेमा पक्षको निवेदनको आधारमा वा अदालतको आफ्नै तजविजीबाट देहायको कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी दिन सक्नेछ :- । (क) कानून बमोजिम दामासाही व्यवसायीको रूपमा इजाजत प्राप्त व्यक्ति, । (ख) कानून बमोजिम नियुक्त दामासाही ट्रष्टी, । (ग) स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समिति, । (घ) अदालतले तोकेको अदालतको कुनै अधिकृत कर्मचारी वा कानून व्यवसायी । (४) उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको स्थानीय तह, ट्रष्टी वा व्यक्तिले अदालतको आदेश बमोजिम दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको जायजेथाको व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । ५९. कारोबार स्वतः स्थगन वा बदर हुने : (१) दफा ५८ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिको जायजेथाका सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्ने अदालतले आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश भएपछि देहायको कुनै कारबाही गर्न सकिने छैन र त्यस्तो कुनै कारबाही प्रारम्भ भइसकेको वा भइरहेको तर पूरा भइनसकेको भए त्यस्तो कारबाही स्वतः स्थगन हुनेछ :- । (क) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको कुनै पनि जायजेथा कसैलाई कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गरिदिन, नासो, धरौट राख्न, धितो बन्धकको रूपमा राख्न वा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि कुनै किसिमले लिज वा बहालमा दिन, । (ख) अदालतको फैसला बमोजिम दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको जायजेथा जायजात गर्न वा धितो बन्धक चलन चलाउन, । (ग) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको कुनै जायजेथाबाट कुनै साहूको ऋण तिर्न वा कसैको दायित्व पूरा गर्न । (२) उपदफा (१) मा लेखिएको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी गरेको कुनै पनि लिखत, करार, व्यवहार, कारोबार वा बन्दोबस्त स्वतः बदर भएको मानिनेछ । ६०. ऋणको हिसाब मिलान गर्ने अवसर दिनु पर्ने : (१) दफा ५८ को उपदफा (१) बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतले आदेश दिएकोमा ऋणीको जायजेथा, ऋण तथा अन्य दायित्व यकिन भएपछि सोही दफाको उपदफा (३) बमोजिम सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तह, ट्रष्टी वा व्यक्तिले ऋणी, साहू वा अन्य दाबीकर्ताहरूको बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_संहिता_२०७४
Muluki Civil Code, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिम बोलाइएको बैठकमा दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको ऋण वा अन्य दायित्व त्यस्तो व्यक्ति र साहू वा दाबीकर्ता बीच आपसी सहमतिमा त्यस्तो व्यक्तिको सबै वा कुनै जायजेथाबाट आफ्नो दाबी पूरा वा आंशिक रूपमा त्याग वा आफ्नो दाबीभन्दा कम रकम लिई हिसाब मिलान गर्न मनासिब अवसर दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम हिसाब मिलान गर्दा कुनै साहूले केही वा अधिकांश साहूको ऋण वा दाबी चुक्ता गरी त्यस्तो व्यक्तिको विरुद्ध एकमुष्ट दाबी पेश गर्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम पक्षहरू बीच सहमति कायम भएमा वा पक्षहरूको सहमतिबाट अन्य कुनै कारणले तत्काल दामासाही सम्बन्धी कारबाही स्थगन गर्न सम्बन्धित पक्षहरू मञ्जुर भएमा सोही बमोजिम अदालतमा संयुक्त निवेदन दिन सकिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाही स्थगन गर्न निवेदन पर्न आएमा अदालतले दफा ५४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को अवधिमा नबढ्ने गरी माग भए बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाही स्थगन गर्न आदेश दिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो अवधि व्यतीत नभई त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथाका सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्न सकिने छैन । ६१. ऋण वा दायित्व भुक्तान गर्ने प्राथमिकताक्रम : (१) यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिको जायजेथाको दामासाही गर्दा वा गराउँदा त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथाबाट देहायको प्राथमिकताक्रमको आधारमा त्यस्तो व्यक्तिले भुक्तान गर्नु पर्ने ऋण वा पूरा गर्नु पर्ने दायित्व फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ :- । (क) दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्दा लागेको खर्च, । (ख) धितो बन्धक लिई ऋण दिने सुरक्षित साहूको दायित्व त्यस्तो धितो बन्धकले राखेको हदसम्म, । (ग) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने कर, जरिवाना वा अन्य सरकारी दस्तुर र बाँकी रकम, । (घ) खण्ड (ख) मा लेखिएदेखि बाहेकका अन्य साहूको ऋण, । (ङ) खण्ड (ख), (ग) वा (घ) मा लेखिएदेखि बाहेकका अन्य दाबीकर्ताको दाबी । (२) उपदफा (१) बमोजिम ऋण वा दायित्व भुक्तान वा फछ्र्यौट गर्दा एउटै प्राथमिकताक्रममा एकभन्दा बढी साहू वा दाबीकर्ता भएकोमा प्रत्येक साहू वा दाबीकर्ताको ऋण वा दाबी रकमको अनुपातमा दामासाही भएको जायजेथाबाट समानुपातिक दरमा ऋण वा दाबी फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सुरक्षित साहूहरूको ऋण भुक्तानी गर्दा निजले धितो बन्धक लिएको जायजेथाबाट निजको ऋण असुल उपर भइसकेपछि त्यस्तो धितोको कुनै अंश वा रकम बाँकी रहेकोमा त्यस्तो अंश वा रकम उपर अन्य साहू वा दाबीकर्ताले दाबी गर्न सक्नेछन् । तर त्यस्तो जायजेथाबाट सुरक्षित साहूको ऋण पूर्ण रूपमा असुल हुन नसकेमा निजले अन्य सम्पत्ति दाबी गर्न सक्ने छैन । ६२. बढी ऋण देखाउने साहूको ऋणले प्राथमिकता नपाउने : दफा ६१ को उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति र कुनै साहूको मिलोमतोबाट अन्य साहू वा दाबीकर्तालाई हानि, नोक्सानी पुर्‍याउने बदनियतले नभए वा नगरेको व्यवहारबाट बढी ऋण वा दाबी देखाएको ठहरिएमा त्यस्तो साहूको ऋण अन्य साहू वा दाबीकर्ताको ऋण वा दायित्व असुल उपर भएपछि मात्र भुक्तानी वा फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_संहिता_२०७४
Muluki Civil Code, 2017

६३. सम्पत्ति छुट्याउनु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिको जायजेथाको दामासाही गर्नु गराउनु अघि देहायको सम्पत्ति छुट्याई बाँकी रहेको जायजेथाबाट दामासाहीको कारबाही गर्नु गराउनु पर्नेछ :- । (क) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रूपमा रहेको कुनै सम्पत्ति, । (ख) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति र निजको एकाघरका परिवारले लगाएको र लगाउने तीन जोरसम्मको कपडा तथा जुत्ता, । (ग) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको एकाघर परिवारलाई आवश्यक खाना पकाउने तथा खाने एकसरो भाडा, थाल कचौरा, एकसरो ओड्ने ओछ्याउने तथा मनासिब सङ्ख्याका फर्निचर, । (घ) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति र निजको एकाघर परिवारको लागि दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै खरिद गरिसकेको औषधि तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण, । (ङ) पठन पाठन गर्न आवश्यक पुस्तक, । (च) खण्ड (ख) मा लेखिएका व्यक्तिलाई बढीमा तीन महिनासम्म जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक खाद्यान्न, । (छ) खण्ड (ख) मा लेखिएको व्यक्तिको पेशा वा रोजगारसँग सम्बन्धित एकसरो ज्यावल वा औजार । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ती खण्डहरूमा उल्लिखित सम्पत्तिको कूल मूल्य एक लाख रूपैयाँभन्दा बढी हुन सक्ने छैन । ६४. जायजेथा लुकाउन नहुने : (१) दफा ५५ बमोजिम आफ्नो जायजेथाको दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्नको लागि निवेदन दिने व्यक्तिले आफ्नो सम्पूर्ण जायजेथाको वास्तविक विवरण दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विवरण दिँदा साहूलाई हानि, नोक्सानी पुर्‍याउने बदनियतले कुनै जायजेथा लुकाएमा वा छिपाएमा निज उपर छुट्टै नालिस लाग्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम जायजेथा लुकाएको वा छिपाएकोमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही पूरा नहुँदै त्यस्तो जायजेथा पत्ता लागेमा पत्ता लगाउने साहू तथा दाबीकर्ता र अन्य साहू तथा दाबीकर्ताका सम्बन्धमा दफा ६१ को उपदफा (२) बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (४) दामासाहीको कारबाही पूरा भइसकेपछि कुनै साहू वा दाबीकर्ताले उपदफा (३) बमोजिम जायजेथा पत्ता लगाएमा पत्ता लगाई ल्याउने साहू वा दाबीकर्तालाई दामासाहीको कारबाही गर्दाको बखत निजको दाबी बमोजिमको रकम असुल उपर भइसकेको भए पत्ता लगाई ल्याएको सम्पत्तिको दश प्रतिशत र निजको दाबी बमोजिमको रकम असुल उपर हुन नसकेको भए निजको रकम असुल उपर गरी दिई बाँकी रहेको जायजेथा अन्य साहू वा दाबीकर्तालाई सोही उपदफा बमोजिम वितरण गर्नु पर्नेछ । तर दामासाहीमा परेको व्यक्तिको हकदार, नातेदार साहू वा दाबीकर्ता भएकोमा निजले त्यस्तो सुविधा पाउने छैन । (५) उपदफा (२) बमोजिम लुकाए वा दबाएको जायजेथा उपदफा (४) बमोजिम साहू वा दाबीकर्तालाई भुक्तानी गरी बाँकी रहेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । ६५. दामासाहीमा परेको हैसियत अन्त्य हुने : (१) दामासाहीमा परेको व्यक्तिको त्यस्तो हैसियत दामासाहीमा परेको मितिबाट बाह्र वर्षसम्म कायम रहनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दामासाहीमा परेको व्यक्तिले दामासाहीमा पर्दाका बखत साहूलाई भुक्तान गर्नु पर्ने सम्पूर्ण दायित्व भुक्तान गरी त्यसको प्रमाण सहित साहूको दामासाहीमा परेको हैसियत अन्त्य गरी पाउन अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_संहिता_२०७४
Muluki Civil Code, 2017

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दामासाहीमा परेको व्यक्तिले दामासाहीमा पर्दाका बखत साहूलाई भुक्तान गर्नु पर्ने सम्पूर्ण दायित्व भुक्तान गरी त्यसको प्रमाण सहित साहूको दामासाहीमा परेको हैसियत अन्त्य गरी पाउन अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम परेको निवेदन उपर सुनुवाइ गराउन अदालतले त्यस्तो व्यक्ति दामासाही पर्दाका बखत आंशिक रूपमा भुक्तानी पाएका वा भुक्तानी नपाएका सम्पूर्ण साहूहरूलाई बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनको म्याद दिई झिकाउन आदेश दिनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम परेको निवेदन उपर सुनुवाइ गर्दा दामासाहीमा परेको व्यक्तिले निज दामासाही पर्दाका बखत भुक्तान गर्न बाँकी रहेको सम्पूर्ण ऋण तथा दायित्व भुक्तान गरेको देखिएमा अदालतले निज दामासाही पर्दाका बखत गरेको आदेश खारेज गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम आदेश खारेज भएकोमा त्यस्तो आदेश खारेज भएको मितिले एक वर्षपछि निजको दामासाहीमा परेको हैसियत अन्त्य भएको मानिनेछ । ६६. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले दामासाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु परेको कारण परेको मितिले देहाय बमोजिमको अवधिभित्र नालिस गर्न सक्नेछ :- । (क) दफा ५४ अन्तर्गतको विषयमा नालिस गर्नु पर्ने कारण परेको मितिले तीन वर्षभित्र, । (ख) दफा ६२ र ६४ सम्बन्धी विषयमा थाहा पाएको मितिले दुई वर्षभित्र, । (ग) खण्ड (क) र (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा भए गरेको मितिले छ महिनाभित्र । भाग-३ । पारिवारिक कानून । परिच्छेद-१ । विवाह सम्बन्धी व्यवस्था । ६७. विवाह भएको मानिने : कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिनेछ । ६८. विवाह अनतिक्रम्य सामाजिक बन्धन हुने : (१) विवाह पुरुष र महिला बीच दाम्पत्य तथा पारिवारिक जीवन प्रारम्भ गर्नको लागि कायम भएको एक स्थायी, अनतिक्रम्य तथा स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित एक पवित्र सामाजिक तथा कानूनी बन्धन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको वैवाहिक बन्धन दफा ८२ बमोजिम अन्त्य नभएसम्म कायम रहनेछ । ६९. विवाह गर्ने स्वतन्त्रता : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनको अधीनमा रही विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ । (२) विवाह जुनसुकै किसिमबाट भएको भए तापनि त्यस्तो विवाह सार्वजनिक गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (३) प्रत्येक व्यक्तिको पारिवारिक जीवन अनतिक्रम्य हुनेछ । ७०. विवाह हुन सक्ने : (१) यस परिच्छेदको अधीनमा रही देहायका अवस्थामा पुरुष र महिला बीच विवाह हुन सक्नेछ :- । (क) पुरुष र महिलाले एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न मञ्जुर गरेमा, । (ख) कानून बमोजिम पुरुष र महिला हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताको नभएमा, । (ग) पुरुष र महिला दुवैको वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्था नरहेमा, । (घ) बीस वर्ष उमेर पूरा भएमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफ्नो जातीय समुदाय वा कुलमा चली आएको चलन अनुसार विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह गर्न वा गराउन कुनै बाधा पर्ने छैन । ७१. विवाह गर्न, गराउन नहुने : (१) कसैले पनि दफा ७० बमोजिम विवाह हुन सक्ने अवस्था नरहेको पुरुष वा महिलासँग विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन ।
मुलुकी_देवानी_संहिता_२०७४
Muluki Civil Code, 2017

७१. विवाह गर्न, गराउन नहुने : (१) कसैले पनि दफा ७० बमोजिम विवाह हुन सक्ने अवस्था नरहेको पुरुष वा महिलासँग विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) कसैले पनि देहायका कुनै अवस्थाको पुरुष वा महिलालाई झुक्याई विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन :- । (क) शरीरमा मानव रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट गर्ने जीवाणु (एच.आई.भी) वा हेपाटाइटिस बी रहेको वा यस्तै प्रकृतिका निको नहुने कडा रोग लागेको, । (ख) यौनाङ्ग नभएको, नपुंसक भएको वा सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता नभएको प्रमाणित भइसकेको, । (ग) पूर्ण रूपमा बोल्न वा सुन्न नसक्ने, पूर्ण रूपमा दृष्टिबिहीन वा कुष्ठ रोगी भएको, । (घ) होस ठेगानमा नरहेको, । (ङ) विवाह भइसकेको, । (च) गर्भवती भएको, । (छ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार ठहरी अदालतबाट सजाय पाएको । (३) उपदफा (२) बमोजिम झुक्याई विवाह गरेको कारणबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो विवाह बदर गराउन र झुक्याई विवाह गर्ने वा गराउनेबाट मनासिब क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्नेछ । ७२. विवाह बदर हुने : (१) देहायको अवस्थामा भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ :- । (क) पुरुष वा महिलाको मञ्जुरी नभई भएको विवाह, । (ख) हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताका व्यक्तिहरू बीच भएको विवाह, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ग) दफा ७० को उपदफा (१) को खण्ड (घ) विपरीत भएको विवाह, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (घ) कानून बमोजिम अंशवण्डा गरी भिन्न भएको अवस्थामा बाहेक विवाहित पुरुष वा महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा गरेको अर्को विवाह । (२) उपदफा (१) बमोजिम भएको विवाह प्रारम्भदेखि नै अमान्य हुनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ७० को उपदफा (२) बमोजिम भएको विवाह बदर हुने छैन । ७३. विवाह बदर गराउन सक्ने : (१) देहायका अवस्थामा भएको विवाह त्यस्तो विवाह गर्ने कुनै व्यक्तिले मञ्जुरी नगरेमा बदर गराउन सक्नेछ :- । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । (क) । (ख) दफा ७१ को उपदफा (२) बमोजिम झुक्याई विवाह गरे वा गराएमा । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विवाहको परिणाम स्वरूप कुनै महिला गर्भवती भएमा वा निजबाट शिशु जन्मिएमा निजको मञ्जुरी भएमा मात्र विवाह बदर हुन सक्नेछ । ७४. शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा विवाह भएको मानिने : (१) दफा ६९ को उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिला बीच स्वतः विवाह भएको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएको भए पनि सोही कारणले पुरुष र महिला बीच स्वतः विवाह भएको मानिने छैन :- । (क) जबरजस्ती करणीको कारणले महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएमा, । (ख) दफा ७० को उपदफा (२) बमोजिम विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा बाहेक हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताका पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएमा, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।
मुलुकी_देवानी_संहिता_२०७४
Muluki Civil Code, 2017

(क) जबरजस्ती करणीको कारणले महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएमा, । (ख) दफा ७० को उपदफा (२) बमोजिम विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा बाहेक हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताका पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएमा, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ग) दफा ७० को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम विवाह गर्ने उमेर पूरा नभएमा, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (घ) बहुविवाह कायम हुने अवस्था भएमा । ७५. जन्मिसकेको शिशुको कानून बमोजिमको हकमा असर नपर्ने : दफा ७२ बमोजिम विवाह बदर भएमा वा दफा ७३ बमोजिम विवाह बदर गराएमा त्यस्तो विवाहबाट जन्मिसकेको वा दफा ७४ को उपदफा (२) को अवस्थामा जन्मिएको शिशुको कानून बमोजिमको हकमा कुनै असर पर्ने छैन । ७६. विवाह दर्ता गर्नु पर्ने : (१) पति तथा पत्नीले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कानून बमोजिम तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिई आफ्नो विवाह दर्ता गराउनु पर्नेछ । तर दफा ७४ को उपदफा (१) को अवस्थामा पति र पत्नी दुवैले वा कुनै एक जनाले विवाह दर्ता गराउन निवेदन दिन सक्नेछ । (२) नेपाल बाहिर बसोबास गरेका पति तथा पत्नीले आफू रहे बसेको मुलुकमा रहेको नेपालको राजदूताबास वा महावाणिज्य दूताबासमाम विवाह दर्ताको लागि निवेदन दिन सक्ने छन् । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम विवाह दर्ताको लागि निवेदन पर्न आएमा सम्बन्धित अधिकारीले निवेदन परेको पन्ध्र दिनभित्र आफ्नो कार्यालयमा रहेको विवाह सम्बन्धी अभिलेखमा विवाह दर्ता गरी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रचलित कानून बमोजिमको ढाँचामा निवेदकलाई विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि "सम्बन्धित अधिकारी" भन्नाले विवाह दर्ता गर्ने अधिकारी सम्झनु पर्छ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम परेको निवेदन अनुसार विवाह दर्ता गर्न नहुने भएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यसको कारण खुलाई निवेदन परेको सात दिनभित्र निवेदकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम परेको निवेदन अनुसार विवाह दर्ता गराउने सम्बन्धमा कुनै एक पक्ष उपस्थित नभएकामा सम्बन्धित अधिकारीले निजलाई बुझी विवाह दर्ता गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम बुझ्दा अर्को पक्षले विवाह दर्ता गर्न असहमति जनाएमा सम्बन्धित अधिकारीले विवाह दर्ता नगरी अदालतबाट निर्णय भए बमोजिम हुने जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजिमको विवाह दर्ता सम्बन्धी विवरणको अभिलेख सम्बन्धित अधिकारीले सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । (८) यो संहिता प्रारम्भ हुनु अघि विवाह भइसकेका र विवाह दर्ता नगरेका दम्पतिले चाहेमा यस दफा बमोजिम विवाह दर्ता गराउन सक्नेछन् । तर त्यसरी विवाह दर्ता नगराएको कारणले मात्र त्यस्तो दम्पतिको विवाहले कानूनी मान्यता नपाएको मानिने छैन ।