chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
विदुषी_योगमाया_हिमालयन_आयुर्वेद_विश्वविद्यालय_ऐन_२०७९
Vidushi Yogmaya Himalayan Ayurveda University Act, 2022

(क) उपकुलपति - अध्यक्ष । (ख) प्रतिनिधि, लोक सेवा आयोगको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य । (ग) कार्यकारी परिषद्ले तोकेको डीन - सदस्य-सचिव । (४) उपदफा (३) बमोजिमको पदपूर्ति समितिको सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) पदपूर्ति समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (६) पदपूर्ति समितिको बैठकमा भाग लिए बापत पाउने सुविधा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (७) उपदफा (१) बमोजिमका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४३. करारमा काममा लगाउन सकिने: (१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्न विश्वविद्यालयमा बहालवाला शिक्षक तथा कर्मचारीबाट सम्भव नभएको र त्यस्तो कार्यसम्पादन गर्न बाधा परेको तथा दफा ४२ बमोजिम तत्काल पदपूर्ति हुने अवस्था समेत नरहेमा विश्वविद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा उपकुलपतिको स्वीकृति लिई शिक्षकलाई डीनले, केन्द्रीय विभागका कर्मचारीलाई रजिष्ट्रारले र अन्य कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित निर्देशकले करार गरी काममा लगाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम करारमा लगाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरू करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-९ । विश्वविद्यालयको कोष, लेखा र लेखापरीक्षण । ४४. विश्वविद्यालयको कोष: (१) विश्वविद्यालयको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, । (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त रकम, । (ग) कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट चन्दा, दान, दातव्य वा आर्थिक सहायतास्वरुप प्राप्त रकम, । (घ) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (ङ) विश्वविद्यालयको बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारबाट प्राप्त रकम, र । (च) विश्वविद्यालयले आर्जन गरेको अन्य सबै प्रकारको रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि विश्वविद्यालयले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । (४) विश्वविद्यालयको कोषको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त "क" वर्गको वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) विश्वविद्यालयको सबै खर्चहरू विश्वविद्यालय परिषद्बाट स्वीकृत भए बमोजिम उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिने छ । (६) विश्वविद्यालयको कोष र खाता सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४५. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) विश्वविद्यालयले आफ्नो आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली अनुसार राख्नुपर्नेछ । (२) विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नुपर्नेछ । (३) विश्वविद्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रचलित कानून बमोजिम दर्तावाला लेखापरीक्षकहरू मध्ये विश्वविद्यालय परिषद्बाट नियुक्त लेखापरीक्षकबाट गराउनुपर्नेछ । (४) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-१० । विविध ।
विदुषी_योगमाया_हिमालयन_आयुर्वेद_विश्वविद्यालय_ऐन_२०७९
Vidushi Yogmaya Himalayan Ayurveda University Act, 2022

(२) विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नुपर्नेछ । (३) विश्वविद्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रचलित कानून बमोजिम दर्तावाला लेखापरीक्षकहरू मध्ये विश्वविद्यालय परिषद्बाट नियुक्त लेखापरीक्षकबाट गराउनुपर्नेछ । (४) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-१० । विविध । ४६. विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय तोक्ने: कोशी प्रदेशको अरुण उपत्यकाभित्र यातायातको पहुँच, उपयुक्त भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक वातावरण समेतलाई विचार गरी विश्वविद्यालयको । केन्द्रीय कार्यालय रहने स्थान नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्नेछ । ४७. समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मनोनयन गर्ने: दफा ७ को उपदफा (२), दफा ८ को उपदफा (१), दफा १५ को उपदफा (२) र दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम मनोनयन गर्दा वा सिफारिस समिति गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्नु पर्नेछ । ४८. शिक्षण पद्धति तथा शैक्षिक कार्यक्रमको मूल्याङ्कन: विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन गरिने शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४९. प्रमाणपत्र र उपाधि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । तथा मान्यता दिने: (१) विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी वा अनुसन्धानकर्तालाई विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिमको प्रमाणपत्र र उपाधि प्रदान गर्नेछ । (२) विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (३) विश्वविद्यालयले अन्य विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई मान्यता दिन सक्नेछ । (४) प्रमाणपत्र, उपाधि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । र मान्यता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५०. विद्यार्थी भर्ना हुन चाहिने योग्यता: विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताको योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५१. पूर्वयोग्यताका शैक्षिक कार्यक्रमको सञ्चालन: विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहको शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थीको पहुँच अभिवृद्धिका लागि विश्वविद्यालय स्वयंले वा स्थानीय तह वा अन्य संघ, संस्थाहरूसँगको सहकार्य वा साझेदारीमा सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई पूर्वयोग्यताका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछ । ५२. निःशुल्क उच्च शिक्षा तथा छात्रवृत्ति: (१) विश्वविद्यालय वा मातहतका आङ्गिक कलेजमा भर्ना भएका दलित, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीको लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा एक विद्यार्थीले प्रत्येक तहमा एक पटक मात्र उपभोग गर्न पाउनेछ । (३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दलित विद्यार्थीको लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि तोकिए बमोजिमको निःशुल्क छात्रवृत्ति सहित सिट सुरक्षित गरिनेछ । (४) विश्वविद्यालयले सहिद, बेपत्ता पारिएका, मधेसी, आदिवासी/जनजाति, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोरा, छोरीको लागि प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ ।
विदुषी_योगमाया_हिमालयन_आयुर्वेद_विश्वविद्यालय_ऐन_२०७९
Vidushi Yogmaya Himalayan Ayurveda University Act, 2022

(४) विश्वविद्यालयले सहिद, बेपत्ता पारिएका, मधेसी, आदिवासी/जनजाति, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोरा, छोरीको लागि प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ । (५) सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा नौ र दशमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा प्रचलित कानून बमोजिम छात्रवृत्ति पाउनेछ । ५३. सम्बन्धन वा स्वीकृति नदिने: विश्वविद्यालयको आफ्नै आङ्गिक कलेज रहने हुँदा यसले अन्य शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन वा स्वीकृति दिने छैन । ५४. काम कारबाही बदर नहुने: विश्वविद्यालय परिषद्को सदस्य वा पदाधिकारीको स्थान रिक्त भएको वा विश्वविद्यालय परिषद्को सदस्य वा पदाधिकारीको नियुक्ति वा मनोनयनमा त्रुटि भएको कारणले मात्र त्यस्तो सदस्य वा पदाधिकारी संलग्न भई गरेको विश्वविद्यालयको कुनै काम कारबाही बदर हुने छैन । ५५. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) विश्वविद्यालय परिषद्ले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र विश्वविद्यालयले वर्षभरिमा गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने विषयहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विश्वविद्यालयको उपलब्धि, विश्वविद्यालय र अनुदान आयोगबीच अनुदान निर्धारणको क्रममा गरिएको सहमति बमोजिम विश्वविद्यालयको लक्ष्यको तुलनामा आधारित विश्लेषणात्मक विवरण सहितको विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । ५६. पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने: विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पदाधिकारी, शिक्षक, अनुसन्धानकर्ता तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्दा वा पारिश्रमिक वा सेवा सुविधा थप गर्नु अघि मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । ५७. समिति गठन: (१) विश्वविद्यालयले आवश्यकता अनुसार समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार त्यस्तो समिति गठन गर्दाका बखत तोके बमोजिम हुनेछ । ५८. बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार: (१) विश्वविद्यालयले गरेको अनुसन्धान, आविष्कार, उत्पादन वा अन्य कुनै आधारमा प्राप्त गर्ने बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्रचलित कानून बमोजिम विश्वविद्यालयमा सुरक्षित रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विश्वविद्यालय संलग्न रही अनुसन्धान, आविष्कार, उत्पादन वा अन्य कुनै आधारमा प्राप्त गर्ने बौद्धिक सम्पत्ति आर्जनमा संलग्न अनुसन्धानकर्ता वा अन्य व्यक्तिलाई पहिचान वा पुरस्कार वा तोकिए बमोजिम रोयल्टीको केही हिस्सा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ५९. विदेशी नागरिक वा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नियुक्ति वा मनोनयन गर्न सकिने: विश्वविद्यालयमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउन सक्ने विदेशी नागरिक वा गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई विश्वविद्यालय परिषद्को सदस्यमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्न सकिनेछ । ६०. स्वार्थ बाझिएमा काम कारबाही गर्न नहुने: यस ऐन अन्तर्गत मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारीको विश्वविद्यालयको हित वा सरोकारसँग स्वार्थ बाझिने देखिएमा निज त्यस्तो काम कारबाही वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैन ।
विदुषी_योगमाया_हिमालयन_आयुर्वेद_विश्वविद्यालय_ऐन_२०७९
Vidushi Yogmaya Himalayan Ayurveda University Act, 2022

६०. स्वार्थ बाझिएमा काम कारबाही गर्न नहुने: यस ऐन अन्तर्गत मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारीको विश्वविद्यालयको हित वा सरोकारसँग स्वार्थ बाझिने देखिएमा निज त्यस्तो काम कारबाही वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैन । ६१. बाह्य मूल्याङ्कन गरिने: (१) विश्वविद्यालय परिषद्ले प्रत्येक तीन वर्षमा विश्वविद्यालयबाट भएका काम कारबाही, साधन र स्रोतको प्रयोग तथा प्राप्त उपलब्धि लगायतका विषयमा तोकिए बमोजिम बाह्य मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको बाह्य मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन विश्वविद्यालय परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विश्वविद्यालय परिषद्ले तीन वर्षको अवधि समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश भएपछि त्यस्तो प्रतिवेदन विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गर्नेछ । ६२. निरीक्षण र जाँचबुझ गरी निर्देशन दिन सक्ने: (१) दफा ५५ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन र दफा ६१ बमोजिमको बाह्य मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको आधारमा विश्वविद्यालयको काम कारबाही वा प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएमा मन्त्रालयले देहाय बमोजिमको निरीक्षण तथा जाँचबुझ समिति गठन गरी विश्वविद्यालयको काम कारबाहीको निरीक्षण र जाँचबुझ गर्न, गराउन सक्नेछ:- । (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य - अध्यक्ष । (ख) आयुर्वेद, योग, ध्यान र वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट एकजना - सदस्य । (ग) शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट एकजना - सदस्य । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले निरीक्षण र जाँचबुझ गर्दा विश्वविद्यालयको काम कारबाही सन्तोषजनक नदेखिएको भनी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गरेमा मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ । ६३. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) विश्वविद्यालय परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् वा उपकुलपतिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) प्राज्ञिक परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार तोकिएको निकाय वा समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (३) कार्यकारी परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारी वा समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (४) विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार आफू मातहतका कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ६४. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।
विदुषी_योगमाया_हिमालयन_आयुर्वेद_विश्वविद्यालय_ऐन_२०७९
Vidushi Yogmaya Himalayan Ayurveda University Act, 2022

(४) विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार आफू मातहतका कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ६४. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ६५. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षपछिको एक वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सो को प्रतिवेदन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । ६६. विघटन हुँदाको परिणाम: कुनै कारणले विश्वविद्यालय विघटन भएमा विश्वविद्यालयको सम्पत्ति तथा दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ । ६७. नियम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि विश्वविद्यालयले देहायका विषयहरूमा नियमहरू बनाउन सक्नेछ:- । (क) सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासन, । (ख) आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिद, । (ग) स्वायत्तता तथा विकेन्द्रीकरण, र । (घ) ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने अन्य विषयहरू । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियम बनाउँदा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने भएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ । ६८. खारेजी र बचाउ: (१) विदुषी योगमाया विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ खारेज गरिएको छ । (२) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि विदुषी योगमाया विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व विश्वविद्यालयमा सर्नेछ । (३) विदुषी योगमाया विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची-१ । (दफा ३ को उपदफा (२) र दफा ४६ को प्रयोजनको लागि) । अरुण उपत्यका । संखुवासभा जिल्ला भोजपुर जिल्ला धनकुटा जिल्ला । १. खाँदबारी नगरपालिका, १. अरूण गाउँपालिका, १. छथर जोरपाटी गाउँपालिका, । २. चिचिला गाउँपालिका, २. पौवादुङ्मा गाउँपालिका, २. पाख्रीबास नगरपालिका, र । ३. चैनपुर नगरपालिका, ३. भोजपुर नगरपालिका, ३. महालक्ष्मी नगरपालिका । ४. धर्मदेवी नगरपालिका, ४. षडानन्द नगरपालिका, । ५. पाँचखपन गाउँपालिका, ५. साल्पा सिलिचो गाउँपालिका, र । ६. भोटखोला गाउँपालिका, ६. हतुवागढी गाउँपालिका । ७. मकालु गाउँपालिका, । ८. मादी नगरपालिका, । ९. सभापोखरी गाउँपालिका, र । १०. सिलिचोड गाउँपालिका । अनुसूची-२ । (दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) को प्रयोजनका लागि) । स्थानीय तहको क्रमागत सूची । १. अरूण गाउँपालिका, भोजपुर, । २. चिचिला गाउँपालिका, संखुवासभा, । ३. चैनपुर नगरपालिका, संखुवासभा, । ४. छथर जोरपाटी गाउँपालिका, धनकुटा, । ५. धर्मदेवी नगरपालिका, संखुवासभा, । ६. पाँचखपन गाउँपालिका, संखुवासभा, । ७. पाख्रीबास नगरपालिका, धनकुटा, । ८. पौवादुङ्मा गाउँपालिका, भोजपुर, । ९. भोजपुर नगरपालिका, भोजपुर, । १०. भोटखोला गाउँपालिका, संखुवासभा, । ११. मकालु गाउँपालिका, संखुवासभा, । १२. मादी नगरपालिका, संखुवासभा, । १३. सभापोखरी गाउँपालिका, संखुवासभा, । १४. साल्पा सिलिचो गाउँपालिका, भोजपुर, । १५. सिलिचोड गाउँपालिका, संखुवासभा, र । १६. हतुवागढी गाउँपालिका, भोजपुर ।
वस्तुको_प्रत्यक्ष_बिक्री_(व्यवस्थापन_तथा_नियमन_गर्ने)_ऐन_२०७४
Direct Sale of Goods (Management and Regulation) Act, 2017

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण तथा प्रकाशित मिति । २०७४ । ७ । १ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ४३ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गरी भरपर्दो, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाई सर्वसाधारण उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४" रहेको छ । (२) यो ऐन व्यवस्थापिका-संसदबाट स्वीकृत भएको ९१ औं दिनदेखि लागू हुनेछ । व्यवस्थापिका-संसदबाट स्वीकृत मिति २०७४ । ६ । २४ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अनुगमन समिति" भन्नाले दफा ३० बमोजिमको अनुगमन समिति सम्झनु पर्छ । (ख) "इजाजतपत्र" भन्नाले दफा ५ बमोजिम प्रदान गरिएको इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ । (ग) "इजाजतपत्रवाला" भन्नाले दफा ५ बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनी सम्झनु पर्छ । (घ) "कम्पनी" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापना भएको कम्पनी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कम्पनीको संस्थापक तथा सञ्चालक समेतलाई जनाउँछ । (ङ) "निर्देशक समिति" भन्नाले दफा २७ बमोजिमको निर्देशक समिति सम्झनु पर्छ । (च) "तोकिएको वा तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (छ) "निरीक्षण अधिकृत" भन्नाले दफा २१ बमोजिम तोकिएको निरीक्षण अधिकृत सम्झनु पर्छ । (ज) "बैङ्क ग्यारेण्टी" भन्नाले विभागले माग गर्न साथ बैङ्कले नगद भुक्तानी गर्नु पर्ने गरी विभागले तोकेको बैङ्कबाट जारी भएको बैङ्क ग्यारेण्टी सम्झनु पर्छ । (झ) "मन्त्रालय" भन्नाले वाणिज्य मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ञ) "वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरक" भन्नाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी बजारीकरण वा बजार प्रवर्धन गर्नको लागि इजाजतपत्रवालाले सम्झौता गरी नियुक्त गरेको कम्तीमा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति वा प्रतिनिधि सम्झनु पर्छ । (ट) "वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण" भन्नाले इजाजतपत्रवालाले कुनै उत्पादक कम्पनी वा वितरक कम्पनीबाट उपलब्ध वस्तु प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्तालाई बिक्री वा वितरण गर्ने कार्यलाई सम्झनु पर्छ । (ठ) "विभाग" भन्नाले वाणिज्य विभाग सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था । ३. इजाजतपत्र प्राप्त नगरी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी कार्य गर्न नहुने: यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कसैले पनि तोकिएका वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन । ४. इजाजतपत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिनु पर्ने: (१) वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीले इजाजतपत्र प्राप्त गर्नका लागि देहाय बमोजिमको कागजात वा विवरण खुलाई तोकिएको ढाँचामा विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछः- । (क) कम्पनीको नाम, । (ख) कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको प्रमाणित प्रतिलिपि, ।
वस्तुको_प्रत्यक्ष_बिक्री_(व्यवस्थापन_तथा_नियमन_गर्ने)_ऐन_२०७४
Direct Sale of Goods (Management and Regulation) Act, 2017

(क) कम्पनीको नाम, । (ख) कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको प्रमाणित प्रतिलिपि, । (ग) प्रचलित कानून बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । (घ) वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी विस्तृत कार्य योजना, लाभांश, कमिसन बाँडफाँट योजना, । (ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण । (२) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र माग गर्ने कम्पनीको चुक्ता पूँजी कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ हुनु पर्नेछ । ५. इजाजतपत्र प्रदान गर्न सक्ने: (१) विभागले दफा ४ बमोजिम प्राप्त निवेदनसाथ संलग्न कागजात तथा विवरणको अध्ययन गर्दा त्यस्तो कम्पनीलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्रदान गर्न उपयुक्त देखिएमा निवेदन प्राप्त भएको मितिले नब्बे दिनभित्र तोकिए बमोजिमको इजाजतपत्र दस्तुर र चुक्ता पूँजीको कम्तीमा पचास प्रतिशत नगद धरौटी वा सो बराबरको बैङ्क ग्यारेण्टी लिई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा इजाजतपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदनसाथ संलग्न कागजात तथा विवरण अध्ययन गर्दा निवेदकसँग थप कागजात वा विवरण माग गर्नुपर्ने वा पेश भएको कागजात वा विवरणका सम्बन्धमा थप स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिएमा विभागले त्यस्तो कागजात वा विवरण माग गर्न वा पेश भएको कागजात वा विवरणका सम्बन्धमा थप स्पष्ट गर्नका लागि अवधि तोकी आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएमा सम्बन्धित निवेदकले त्यस्तो आदेश बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र विभागमा आवश्यक कागजात वा विवरण पेश गर्न वा पेश भएको कागजात वा विवरणमा थप स्पष्ट गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र प्रदान गर्दा विभागले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित शर्तका अतिरिक्त अन्य आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ । ६. इजाजतपत्र प्रदान नगरिने: (१) दफा ४ बमोजिम प्राप्त निवेदनसाथ संलग्न कागजात तथा विवरण अध्ययन गर्दा इजाजतपत्र प्रदान गर्नु पर्ने मनासिब आधार र कारण नदेखेमा त्यस्तो निवेदकलाई इजाजतपत्र प्रदान गरिने छैन । विभागले त्यसरी इजाजतपत्र प्रदान नगर्नुको आधार र कारण सहितको लिखित जानकारी तीस दिनभित्र निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विभागले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने निवेदकले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले एक्काईस दिनभित्र मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम पुनरावेदन पर्न आएमा पुनरावेदन परेको पैंतीस दिनभित्र मन्त्रालयले निर्णय गर्नु पर्नेछ । मन्त्रालयले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । ७. चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न वा धरौटी थप गर्न आदेश दिन सक्ने: (१) दफा ४ र ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इजाजतपत्रवालाको चुक्ता पूँजी र इजाजतपत्र प्राप्त गर्दाको बखत राखेको धरौटी इजाजतपत्रवालाको कारोबारमा भएको वृद्धिको अनुपातमा कमी देखिन आएमा विभागले आवश्यकता अनुसार त्यस्तो चुक्ता पूँजीमा वृद्धि गर्न वा थप धरौटी दाखिला गर्न इजाजतपत्रवालालाई आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएमा सम्बन्धित इजाजतपत्रवालाले विभागले दिएको आदेश बमोजिम तोकिएको समय सीमाभित्र कम्पनीको चुक्ता पूँजीमा वृद्धि गर्न वा थप धरौटी दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
वस्तुको_प्रत्यक्ष_बिक्री_(व्यवस्थापन_तथा_नियमन_गर्ने)_ऐन_२०७४
Direct Sale of Goods (Management and Regulation) Act, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएमा सम्बन्धित इजाजतपत्रवालाले विभागले दिएको आदेश बमोजिम तोकिएको समय सीमाभित्र कम्पनीको चुक्ता पूँजीमा वृद्धि गर्न वा थप धरौटी दाखिला गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम वृद्धि गर्नु पर्ने चुक्ता पूँजी र थप धरौटी रकम निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ८. इजाजतपत्रको अवधि र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोजिम प्रदान गरिएको इजाजतपत्र दुई वर्षसम्म बहाल रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा साठी दिन अगावै इजाजतपत्रवालाले इजाजतपत्र नवीकरणका लागि तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित तोकिए बमोजिमको ढाँचामा विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै इजाजतपत्र नवीकरणका लागि लाग्ने दस्तुरको दोब्बर दस्तुर सहित तोकिए बमोजिमको ढाँचामा विभागमा निवेदन दिन सकिनेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम नवीकरणका लागि निवेदन प्राप्त भएमा विभागले निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र दुई वर्षका लागि इजाजतपत्र नवीकरण गरी त्यसको जानकारी इजाजतपत्रवालालाई दिनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम इजाजतपत्र नवीकरण नभई अवधि समाप्त भएमा त्यस्तो इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुनेछ । ९. इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने: (१) विभागले देहायको कुनै अवस्थामा यस ऐन बमोजिम प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछः- । (क) झुट्टा कागजात वा विवरण पेश गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको देखिएमा, । (ख) दफा ७ बमोजिम विभागले दिएको आदेश बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र चुक्ता पूँजी वृद्धि नगरेमा वा थप धरौटी दाखिला नगरेमा, । (ग) दफा ११ विपरीत हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, । (घ) दफा १४ बमोजिम सम्झौता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, । (ङ) दफा २३ बमोजिम उपभोक्तालाई दिनु पर्ने क्षतिपूर्ति तोकिएको अवधिभित्र नदिएमा, । (च) दफा २४ बमोजिम तिर्नु पर्ने जरिवाना तीन महिनाभित्र नतिरेमा, । (छ) दुई वर्षको अवधिभित्र तेस्रो पटक दफा २४ बमोजिम जरिवाना हुने कार्य गरेमा, । (ज) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्नु अघि विभागले सम्बन्धित इजाजतपत्रवालालाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्ने विभागको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । १०. स्वामित्व वा दायित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) इजाजतपत्रवालाले आफ्नो कम्पनीको स्वामित्व वा दायित्व हस्तान्तरण गर्न वा परिवर्तन गर्न चाहेमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खुलाई स्वीकृतिका लागि विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा विभागले त्यस्तो कम्पनीको स्वामित्व वा दायित्व हस्तान्तरण गर्न वा परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । ११. पिरामिडमा आधारित व्यवसाय गर्न नहुने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले पनि पिरामिडमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्न हुँदैन ।