chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
पशुपति_क्षेत्र_विकास_कोष_ऐन_२०४४
Pashupati Area Development Trust Act, 1987

उपदफा १०.१.६ अन्तर्गत गठित विभिन्न समिति तथा उप-समितिहरूको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि र आन्तरिक कार्य सञ्चालन विधि परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १६. नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहनेः । १६.१ पशुपति क्षेत्रभित्रका वन, जङ्गल, र पर्ति जग्गाहरू नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछन् । वनकाली, मृगस्थली, तीलगंगा, कैलाश वेद विद्याश्रम, देव उद्यान लगायत पशुपति क्षेत्रभित्रका पाटी, पौवा, सत्तल, मठ, मन्दिर वा देवालय र तिनीहरूले चर्चेका जग्गा, पोखरी, खोलाको बगर र वन जङ्गल कुनै व्यक्ति वा संस्थाका नाउँमा दर्ता गरेको भए त्यस्तो दर्ता बदर हुनेछ । नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा भएको वन, जङ्गल, पर्ति जग्गा कुनै व्यक्ति वा संघ संस्थालाई हक छाडी वा नछाडी भोग चलन गर्न दिन पाइने छैन । १६.२ परिषद्ले पशुपति क्षेत्रको विकास गर्नको लागि पशुपति क्षेत्रभित्रको वन जङ्गल र ऐलानी, पर्ति जग्गाहरूको योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्न र प्रयोगमा ल्याउन उपदफा १६.१ को व्यवस्थाले कुनै बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १७. परिषद्को स्वीकृति लिनु पर्नेः । १७.१ कोषको उद्देश्य परिपूर्तिका लागि स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरू आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन गर्न प्रचलित नेपाल कानुन, लालमोहर, सनद, सवाल तथा अन्य लिखतमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पशुपति क्षेत्रभित्र पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । परिषद्ले निषेध गरेको ठाउँमा कसैले आफ्नो हकभोगको जग्गा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न र निर्माण सम्बन्धी कुनै कार्य गर्नु हुँदैन । त्यसरी पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । परिषद्ले निषेध गरेको ठाउँमा बाहेक अन्य ठाउँमा निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्दा समितिले समय समयमा निर्धारण गरिदिएको मापदण्ड बमोजिम मात्र गर्नु पर्नेछ । १७.२ उपदफा १७.१ बमोजिम पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । परिषद्ले मापदण्ड निर्धारण गर्दा भवन, सडक, बाटो, पुल, पानी ढल, निकास ढल, शौचालय तथा टेलिफोन लाइन खम्बा र अन्य आधारभूत सार्वजनिक उपयोगिताको विषयहरूमा समेत मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गर्न सक्नेछ । १७.३ उपदफा १७.१ र १७.२ बमोजिम मापदण्ड निर्धारण गरी छुट्याई दिएको ठाउँहरूमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । परिषद्को पूर्व स्वीकृति बिना कसैले आफ्नो हक भोगको जग्गामा पनि नयाँ निर्माण, पुनः निर्माण, साविक आधार र शैलीमा परिवर्तन, थपघट, मर्मत वा अन्य निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्न पाउने छैन । १७.४ निर्माण सम्बन्धी विषयमा नक्सा सहित वा रहित स्वीकृति दिने वा नक्सा पास गर्ने दायित्व भएका काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । परिषद्, नगरपालिका वा अन्य निकायले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । परिषद्को पूर्व स्वीकृति नलिई निर्माण सम्बन्धी नक्सा पास गर्न वा स्वीकृति दिन हुँदैन । १७.५ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । परिषद्को पूर्व स्वीकृति लिई गर्नु पर्ने निर्माण कार्य सम्बन्धमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । परिषद्को पूर्व स्वीकृति नभई कुनै व्यक्तिले नक्सा पास गराई वा नगराई निर्माण कार्य गरेमा वा नक्सा पास गरी दिएमा त्यस्तो निर्माण कार्य गर्ने व्यक्ति र नक्सा पास गरिदिने सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । परिषद्ले नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १८ को उपदफा १८.१ मा उल्लिखित हकसम्म सजाय गर्न सक्नेछ ।
पशुपति_क्षेत्र_विकास_कोष_ऐन_२०४४
Pashupati Area Development Trust Act, 1987

परिषद्ले नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १८ को उपदफा १८.१ मा उल्लिखित हकसम्म सजाय गर्न सक्नेछ । त्यसरी पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । परिषद्को पूर्व स्वीकृति नलिई गरेको निर्माण सम्बन्धी कार्य र पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा १०.१.१७ बमोजिम निर्धारित मापदण्ड वा नीति निर्देशन विपरीत स्वीकृति दिइएको निर्माण सम्बन्धी कार्य पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । परिषद्ले रोक्न र निर्माण भइसकेकोमा सो भत्काउन सक्नेछ र त्यसरी भत्काउँदा लागेको खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असूल उपर गरी लिन सक्नेछ । १७.६ उपदफा १७.५ बमोजिम निर्माण सम्बन्धी अनधिकृत कार्यहरू रोक्ने, भत्काउने वा सजायको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो आदेश सुनेको वा पाएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पुनरावेदन अदालत समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । तत्सम्बन्धमा सो अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । १७.७ पशुपति क्षेत्रभित्र सवारी साधनको अवागमन गर्न, विसाउन, चलचित्र खिच्न, फोटो खिच्न, पोस्टर वा तस्वीर टाँस्न, कुनै किसिमको मेला गर्न वा अन्य प्रचार प्रसार गर्न पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । परिषद्को स्वीकृति लिनु पर्ने गरी पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । परिषद्ले व्यवस्था, नियन्त्रण तथा निषेध गर्न सक्नेछ । तर परम्परागत नाच-गान, चाड पर्व, मेला गर्न वा चलाउन पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । परिषद्को स्वीकृति लिन पर्नेछैन । १७.८ निर्माण सम्बन्धी कार्यको स्वीकृति दिने सम्बन्धमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । परिषद्ले निर्धारण गरिदिएको मापदण्ड, नीति निर्देशन विपरीत स्वीकृति दिएमा त्यसरी स्वीकृति दिने काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । परिषद्का सम्बन्धित व्यक्तिलाई विभागीय सजाय हुनेछ । १७.९ माथिका उपदफाहरू बमोजिम पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । परिषद्ले गर्नु पर्ने कार्य काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । परिषद्ले गर्नेछ । तर पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । परिषद्ले चाहेमा त्यस्तो कार्य जुनसुकै बखत आफैले वा अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीबाट गर्न गराउन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १७.१० पशुपति क्षेत्रभित्रका विभिन्न गुठी वा सार्वजनिक वा सरकारी जग्गाहरूका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनद्वारा प्राप्त अधिकार बमोजिम हक हस्तान्तरण गर्न वा परिवर्तन गर्न वा अन्य कुनै पनि किसिमबाट कसैलाई भोग चलन गर्ने गरी दिनु भन्दा अघि परिषद्को स्वीकृति बिना लिने दिने गरी गरेको काम नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत बदर गर्न सक्नेछ । १७.क श्री पशुपतिनाथको पूजा आजा र मन्दिरको रेखदेख सम्बन्धी व्यवस्थाः । केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । १७क.१ श्री पशुपतिनाथको मन्दिरको रेखदेख गर्ने कर्तव्य कोषको हुनेछ र श्री पशुपतिनाथको मन्दिरको विभिन्न पूजाआजा चलाउने कर्तव्य मूल भट्टको हुनेछ । १७क.२ उपदफा १७क.१ मा लेखिएदेखि बाहेक पशुपतिका मूल भट्टको तालुकमा रहेका सबै काम कुरा परिषद् अन्तर्गत रहनेछ र त्यसको सञ्चालन, असूल, तहसीलको रेखदेख र नियन्त्रण तथा व्यक्ति विशेषबाट मन्दिरमा गरिने पूजाआजा, दक्षिणा, भेटी, दस्तुर तथा पशुपति क्षेत्रभित्र गरिने विभिन्न कामको लागि हुने खर्च सम्बन्धी व्यवस्था केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको ।
पशुपति_क्षेत्र_विकास_कोष_ऐन_२०४४
Pashupati Area Development Trust Act, 1987

परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ । केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको । १८. कोष तथा खाता: । १८.१ परिषद्‌ले कोषका निमित्त नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र वा बाहिर कुनै पनि क्षेत्र संस्था वा व्यक्तिबाट चन्दा उपलब्ध गर्न वा गराउन सक्नेछ । त्यस्तो कार्यमा परिषद्‌ आफैंले पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । वा उपदफा १०.१.६ अन्तर्गत गठित विभिन्न समिति वा उपसमिति वा अन्य कुनै निकाय वा व्यक्तिद्वारा सम्पर्क राखी चन्दा प्राप्त गर्न सक्नेछ । १८.२ चन्दा प्राप्त गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा अन्य आवश्यक कुराहरू परिषद्‌ले निर्धारण गरिदिए बमोजिम हुनेछ । १८.३ कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् :- । १८.३.१ नेपाल सरकारले पशुपति क्षेत्रको विकासका निमित्त प्रदान गरेको रकम, । १८.३.२ नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र वा बाहिरका क्षेत्र, संस्था वा व्यक्तिहरूले कोषको निमित्त प्रदान गरेको चन्दा, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १८.३.क श्री पशुपतिनाथ र पशुपति क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका गुठी जग्गाको आयस्ताबाट प्राप्त हुने रकम, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १८.३.ख पशुपति क्षेत्रभित्रका विभिन्न मन्दिरहरूबाट प्राप्त हुने दक्षिणा र भेटीको रकम, । १८.३.३ कोषको अधिकतम आयस्ता र सुरक्षा हुने गरी लगानी गरी आर्जन गरेको रकम, । १८.३.४ कोषले उपलब्ध गराएको सेवा वापत प्राप्त हुन आएको शुल्क वा रकम, र । १८.३.५ अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम वा चन्दा । १८.४ कोष सञ्चालनको सुविधाको निमित्त कोषले नेपाल राज्यभित्र वा बाहिरका बैंकहरूमा कुनैपनि मुद्रामा खाता खोली रकम जम्मा गरी खाता सञ्चालन गर्न सक्नेछ । १८.५ कोषको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै खर्च कोषबाट बेहोरिने छ । १८.६ कोषको खाताको सञ्चालन परिषद्‌ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । खेलकुद तथा संस्कृति सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५३ द्वारा संशोधित । १८क. सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने: कोषले आफ्नो कार्य सञ्चालनको सिलसिलामा कुनै स्वदेशी वा विदेशी संस्था वा निकायसँग सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । १९. लेखा र लेखापरीक्षण: । १९.१ कोषको आय-व्ययको लेखा परिषद्‌ले निर्धारण गरे बमोजिम राखिनेछ । १९.२ कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ । १९.३ महालेखा परीक्षकको विभागले चाहेमा कोषको हिसाब किताब सम्बन्धी कागजात र अन्य नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बखत जाँच्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २०. अधिकार प्रत्यायोजन: परिषद्‌ले आफ्नो अधिकार आवश्यकतानुसार परिषद्‌का सदस्य वा उपदफा १०.१.६ अन्तर्गत गठित समिति वा उपसमिति वा त्यस्तो समिति वा उपसमितिका सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २०क. कोषको पूर्व सहमति लिनु पर्ने: कुनै सरकारी वा गैर सरकारी निकायले प्रचलित कानून बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार पशुपति क्षेत्रभित्र प्रयोग गर्नुअघि कोषको पूर्व सहमति लिनु पर्नेछ । त्यसरी कोषको पूर्व सहमति नलिई पशुपति क्षेत्रभित्र कुनै काम कारबाही गरेमा त्यस्तो काम कारबाही बदर हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २१. नियम बनाउने अधिकार: ।
पशुपति_क्षेत्र_विकास_कोष_ऐन_२०४४
Pashupati Area Development Trust Act, 1987

त्यसरी कोषको पूर्व सहमति नलिई पशुपति क्षेत्रभित्र कुनै काम कारबाही गरेमा त्यस्तो काम कारबाही बदर हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २१. नियम बनाउने अधिकार: । २१.१ यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि कोषले देहायका विषयमा नियमहरू बनाउन सक्नेछ र यसरी बनाएको नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको हुनु पर्नेछ:- । २१.१.१ कोषले गर्नु पर्ने प्रशासनिक कामको सम्बन्धमा, । २१.१.२ कोषले गर्नु पर्ने आर्थिक कामको सम्बन्धमा, । २१.१.३ कोषका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाको शर्त सम्बन्धमा, । २१.१.४ पशुपतिनाथ अमलकोट कचहरी तथा पशुपतिनाथ तहवीलको काम कारबाहीको सम्बन्धमा, । २१.१.५ पशुपतिनाथ तथा गुह्येश्वरीको परम्परागत धार्मिक रीतिस्थिति बमोजिम पूजाआजा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा, । २१.१.६ पशुपति क्षेत्रभित्रको विकास निर्माण कार्यको सम्बन्धमा, । २१.१.७ पशुपति क्षेत्रभित्रका गुठीको आयस्ताको सम्बन्धमा, । २१.१.८ राजगुठी अन्तर्गतका छुट गुठी एवं निजी गुठी अन्तर्गतका पशुपति क्षेत्रभित्र रहेका देव देवीका मठ मन्दिरहरूको सञ्चालनको सम्बन्धमा, । २१.१.९ अन्य आवश्यक विषयमा । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २१क. आचार संहिता बनाई लागू गर्ने: परिषद्‌ले श्री पशुपतिनाथको मन्दिरको पूजाआजामा संलग्न हुने पुजारी, भण्डारे, सुसारे लगायत सबै कामदारहरूको आचारसंहिता तयार गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो आचारसंहिता नेपाल सरकारको स्वीकृति भएपछि लागू हुनेछ । २२. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: कोषले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत राख्नेछ । २३. सुविधा: । २३.१ कोषको पूँजी, आम्दानी तथा सम्पत्तिमा कुनै किसिमको आयकर, घर जग्गा कर, सवारी साधनकर, व्याज कर, बिक्री कर, रजिष्ट्रेशन दस्तुर, भन्सार महसुल लगायत सरकारी वा स्थानीय पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । तहबाट लगाउने कुनै प्रकारका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर दस्तुर वा महसुल लगाइने छैन । तर, । २३.१.१ कोषको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न चाहिने वस्तुहरू स्थानीय बजारमा खरिद गर्दा त्यसको मूल्यमा समावेश भएका भन्सार महसुल, बिक्रीकर, अन्त:शुल्क आदि कर वा महसुलको छुट दिइने छैन । २३.१.२ कुनै सेवा वापत लाग्ने शुल्क महसुल कोषले बुझाउनेछ । २३.२ कोषको नाउँमा दर्ता भएको जग्गामा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ बमोजिमको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछ । २४. बचाउ तथा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार: । २४.१ प्रचलित नेपाल कानून, लालमोहर, सनद, सवाल वा अन्य लिखतहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि यो ऐनमा उल्लिखित विषयहरूमा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ । २४.२ यो ऐन कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा सो बाधा अड्काउ फुकाउन नेपाल सरकारले आवश्यक सम्झेको आदेश जारी गर्न सक्नेछ । २५. पशुपति क्षेत्र विकास कोष अध्यादेश, २०४३ निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम: । २५.१ पशुपति क्षेत्र विकास कोष अध्यादेश, २०४३ निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले,- । २५.१.१ सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदाका बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन, । २५.१.२ सो अध्यादेश बमोजिम चालू भएको कुरा वा सो बमोजिम रीत पुर्‍याई अघि नै गरिएको अन्य कुनै काम वा भोगी सकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन ।
नेपाल_प्रशासनिक_प्रशिक्षण_प्रतिष्ठान_ऐन_२०३९
Nepal Administrative Staff College Act, 1982

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०३९ । ६ । ११ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । २. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०३९ सालको ऐन नं. ४ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : सरकारी निकाय र संस्थानहरूको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता निकाय र संस्थानहरूको जनशक्तिलाई योजनाबद्ध तरिकाले प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "प्रतिष्ठान" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ । (ख) "परिषद्" भन्नाले दफा ७ बमोजिमको प्रशिक्षण परिषद् (गभर्निङ्ग काउन्सिल) सम्झनु पर्छ । (ग) "समिति" भन्नाले दफा ९ बमोजिमको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ । (घ) "कार्यकारी निर्देशक" भन्नाले दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ । (ङ) "संस्थान" भन्नाले नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संगठित संस्था वा त्यस्तो संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको अन्य संस्थासमेत सम्झनु पर्छ । (च) "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनुपर्छ । परिच्छेद - २ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, उद्देश्य र नीति । ३. नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना : (१) नेपालमा प्रशासन एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा उच्चस्तरीय प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएकोछ । (२) प्रतिष्ठानलाई अंग्रेजी भाषामा "नेपाल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कलेज" भनिनेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि स्थापना भएको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान यसै ऐन बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ । ४. प्रतिष्ठान संगठित संस्था हुने : (१) प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) प्रतिष्ठानको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न र बेचबिखन वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । (४) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र प्रतिष्ठान उपर पनि व्यक्ति सरह नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ । (५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिष्ठानको आफ्नो कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापनको सम्बन्धमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमद्वारा व्यवस्थित कार्य प्रणाली अनुसार हुनेछ । ५. प्रतिष्ठानको उद्देश्य : प्रतिष्ठानको उद्देश्य देहायबमोजिम हुनेछ :- ।
नेपाल_प्रशासनिक_प्रशिक्षण_प्रतिष्ठान_ऐन_२०३९
Nepal Administrative Staff College Act, 1982

(५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिष्ठानको आफ्नो कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापनको सम्बन्धमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमद्वारा व्यवस्थित कार्य प्रणाली अनुसार हुनेछ । ५. प्रतिष्ठानको उद्देश्य : प्रतिष्ठानको उद्देश्य देहायबमोजिम हुनेछ :- । (क) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको र संस्थानको कर्मचारीका लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने । (ख) देशको विकास कार्यक्रममा सघाउ पुर्‍याउन नेपाल सरकारको प्रशासन र संस्थानको व्यवस्थापन क्षेत्रलाई सक्षम बनाउने उपाय गर्ने । (ग) प्रशिक्षणलाई बढी उपयोगी तुल्याउन तथा प्रशिक्षण सामग्री तयार गर्नका निमित्त समस्यामूलक अनुसन्धान, परामर्श सेवा तथा सूचना सेवा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । ६. प्रशिक्षण सम्बन्धी नीति : प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण सम्बन्धी नीति देहायबमोजिम हुनेछ :- । (क) प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई कर्मचारी प्रशासनको अभिन्न अङ्गको रूपमा आबद्ध गर्ने । (ख) प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई नेपाल सरकार र संस्थानको विकास कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्ने । (ग) नेपाल सरकार र संस्थानको कर्मचारीहरूमा विकासमूलक ज्ञान र सीप वृद्धि गरी प्रशिक्षणलाई वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने । परिच्छेद-३ । प्रशिक्षण परिषद् र कार्यकारी समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार । ७. प्रशिक्षण परिषद्को गठन : (१) प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायको रूपमा देहाय बमोजिमका सदस्यहरू भएको प्रशिक्षण परिषद्को गठन हुनेछ । (क) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री - अध्यक्ष । (ख) माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग - सदस्य । (ग) अध्यक्ष, लोकसेवा आयोग - सदस्य । (घ) उप-कुलपति, त्रिभुवन विश्वविद्यालय - सदस्य । (ङ) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुख्य सचिव, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय - सदस्य । (च) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ज) प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक -सदस्य-सचिव । (२) परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ । (३) परिषद्को बैठकको कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ । ८. परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको कामको अतिरिक्त परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :- । (क) प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने । (ख) प्रतिष्ठानको नियमावली बनाउने र विनियम स्वीकृत गर्ने । (ग) प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन योजना स्वीकृत गर्ने । (घ) प्रतिष्ठानको वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति सम्बन्धी समीक्षा एवं मूल्याङ्कन गर्ने र बजेट स्वीकृत गर्ने । (ङ) समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने । ९. कार्यकारी समितिको गठन : (१) प्रतिष्ठानको उद्देश्य एवं नीति अनुरूप प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान कार्यक्रमलाई सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न गराउन देहाय बमोजिमका सदस्यहरू भएको कार्यकारी समितिको गठन हुनेछ:- ।
नेपाल_प्रशासनिक_प्रशिक्षण_प्रतिष्ठान_ऐन_२०३९
Nepal Administrative Staff College Act, 1982

(ङ) समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने । ९. कार्यकारी समितिको गठन : (१) प्रतिष्ठानको उद्देश्य एवं नीति अनुरूप प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान कार्यक्रमलाई सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न गराउन देहाय बमोजिमका सदस्यहरू भएको कार्यकारी समितिको गठन हुनेछ:- । (क) प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक -अध्यक्ष । (ख) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय -सदस्य । (ग) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य । (घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (ङ) सचिव, लोकसेवा आयोग -सदस्य । (च) सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग -सदस्य । (छ) नेपाल सरकारबाट मनोनित तीन जना व्यक्ति -सदस्य । (ज) परिषद्ले तोकेको प्रतिष्ठानको उप-कार्यकारी निर्देशक -सदस्य-सचिव । (२) समितिले आवश्यक देखेमा विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिनका लागि आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (३) समितिको मनोनित सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । त्यस्ता मनोनित सदस्यहरूले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा तोकिएबमोजिम हुनेछ । (४) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (५) समितिको बैठकको गणपूरक सङ्ख्या तथा अन्य कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ । १०. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :- । (क) नेपाल सरकार र संस्थानहरूको कर्मचारीहरूको लागि उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । (ख) प्रशासनिक समस्याहरू तथा तिनका समाधानका उपायहरू बारेमा समय समयमा सभा र गोष्ठी एवं सम्मेलनको आयोजना गर्ने । (ग) अनुसन्धान, परामर्श सेवा एवं सूचना सेवा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । (घ) अन्य मुलुकका प्रशिक्षण सम्बन्धी संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू सित सम्पर्क राखी आफ्नो प्रशिक्षण कार्यमा सघाउ पुर्‍याउने । (ङ) परिषद् मार्फत नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय स्तरमा प्रशिक्षण सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न राय सल्लाह दिने । (च) प्रतिष्ठानको प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने । (छ) परिषद् मार्फत नेपाल सरकार र संस्थानहरूको विभिन्न क्षेत्रसित सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको बीचमा समन्वय ल्याउन नेपाल सरकारलाई आवश्यक राय सल्लाह दिने । (ज) प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने । (झ) प्रतिष्ठानको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने । (ञ) प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक कर्मचारीहरूको दरबन्दी सृजना गर्ने र तिनीहरूको नियुक्ति गर्ने । (ट) प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने । (ठ) प्रशिक्षणको क्षेत्रमा नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको बीच सम्पर्क माध्यमको रूपमा काम गर्ने । (ड) प्रशिक्षणलाई कार्यक्रम मूलक तथा व्यावहारिक बनाउन विभिन्न क्षेत्रमा अनुभवी व्यक्तिहरूको सेवा आवधिक रूपमा आदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने । (ढ) प्रतिष्ठानको तोकिएको रकम भन्दा बढीको सम्पत्ति बेचबिखन गर्नु पर्दा परिषद्को स्वीकृति लिने । (ण) ऐन, नियम वा विनियमको अधीनमा रही प्रशिक्षण सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य गर्ने । परिच्छेद-४ । प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु एवं निजहरुको सेवा शर्तसम्बन्धी व्यवस्था ।
नेपाल_प्रशासनिक_प्रशिक्षण_प्रतिष्ठान_ऐन_२०३९
Nepal Administrative Staff College Act, 1982

(ढ) प्रतिष्ठानको तोकिएको रकम भन्दा बढीको सम्पत्ति बेचबिखन गर्नु पर्दा परिषद्को स्वीकृति लिने । (ण) ऐन, नियम वा विनियमको अधीनमा रही प्रशिक्षण सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य गर्ने । परिच्छेद-४ । प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु एवं निजहरुको सेवा शर्तसम्बन्धी व्यवस्था । ११. प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रतिष्ठानमा निम्न किसिमका कर्मचारीहरु रहनेछन् :- । (क) प्रशासकीय, । (ख) प्राध्यापन तथा अनुसन्धान । (२) प्रतिष्ठानको प्रमुखको रुपमा एक जना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ । निजको नियुक्ति नेपाल सरकारबाट हुनेछ । निजको कार्यावधि पाँच वर्षको हुनेछ र नेपाल सरकारले चाहेमा निजको कार्यावधि पुनः बढीमा पाँच वर्षको लागि थप गर्न सक्नेछ । (३) प्रतिष्ठानमा अन्य कर्मचारीहरु आवश्यकतानुसार रहनेछन् । (४) प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त एवं सुविधा तोकिएबमोजिम हुनेछ । १२. कार्यकारी निर्देशक र अन्य कर्मचारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :- । (क) परिषद् तथा समितिको निर्णय एवं निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । (ख) प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन योजना र वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट समिति मार्फत परिषद्मा स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने । (ग) परिषद्बाट स्वीकृत प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन योजना र वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने । (घ) प्रतिष्ठानको प्रगति विवरणहरु समय समयमा समितिमा प्रस्तुत गर्ने, गराउने । (ङ) प्रतिष्ठानको प्रशिक्षण कार्यक्रमको आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने । (च) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग अनुबन्धित कार्यक्रम तथा अन्य सहयोगबारे सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक छलफल गरी समितिमा स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने, गराउने । (छ) प्रतिष्ठान सम्बन्धी अन्य कार्यहरु गर्ने, गराउने । (२) कार्यकारी निर्देशक बाहेक अन्य कर्मचारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-५ । कोष, हिसाब र लेखापरीक्षण । १३. प्रतिष्ठानको कोष: (१) प्रतिष्ठानको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) प्रतिष्ठानको कोषमा निम्नलिखित रकमहरु रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम । (ख) कुनै विदेशी सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने रकम । (ग) परामर्श सेवा एवं अनुसन्धान कार्य गरे बापत प्राप्त हुने रकम । (घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम । (३) कोषको सबै रकम नेपालको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा जम्मा गरिनेछ । (४) प्रतिष्ठानको आफ्नो उद्देश्य अनुरुपको कार्य गर्नको लागि चाहिने खर्चको रकमहरु उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । १४. हिसाब राख्ने तरिका: प्रतिष्ठानको आम्दानी खर्चको हिसाब परिषद्बाट स्वीकृत ढाँचा र तरीका बमोजिम राखिनेछ । १५. लेखापरीक्षण: (१) प्रतिष्ठानको हिसाबको लेखापरीक्षण परिषद्बाट नियुक्त भएको लेखा परीक्षकले गर्नेछ । (२) प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षण सम्बन्धी अन्य कुरा तोकिएबमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-६ । प्रशिक्षण पद्धति, प्रशिक्षण सामग्री एवं पाठ्यक्रम । १६. प्रशिक्षण यकीन गर्ने: (१) प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारको प्रशासन र संस्थानहरुको व्यवस्थापन क्षेत्रको लागि आवश्यक प्रशिक्षणको यकीन गर्न समय समयमा सर्वेक्षण गर्न सक्नेछ ।