chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
विशेष_आर्थिक_क्षेत्र_ऐन_२०७३
Special Economic Zone Act, 2016

परिच्छेद-२ । विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था । ३. विशेष आर्थिक क्षेत्र तोक्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालको कुनै स्थानलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, निर्यात प्रवर्धन गृह वा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कुनै क्षेत्र रहन सक्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि,- । (क) "निर्यात प्रशोधन क्षेत्र" भन्नाले निर्यातजन्य उद्योग स्थापना गर्न विकास गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रको भूभागलाई जनाउँछ । (ख) "निर्यात प्रवर्धन गृह" भन्नाले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगका उत्पादनहरू संकलन गरी विदेश निर्यात गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कम्पनी, फर्म वा सहकारी संस्था सम्झनु पर्छ । ४. विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको लागि प्रस्ताव गर्ने : (१) प्राधिकरणले कुनै स्थानलाई दफा ३ बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्र तोक्न उपयुक्त हुने देखेमा सो सम्बन्धमा आवश्यक सर्वेक्षण गरी सोको विस्तृत प्रतिवेदन सहित सो स्थानलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र तोक्नको लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "सर्वेक्षण" भन्नाले विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्नको लागि उपयुक्त स्थानको यकिन गर्न गरिने सर्वेक्षण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विशेष आर्थिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन र इन्जिनियरिङ्ग डिजाइनलाई समेत जनाउँछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सर्वेक्षण गर्दा प्राधिकरणले अन्य कुराको अतिरिक्त सडकको पहुँच, दूरसञ्चार सेवा, विद्युत र पानीको सुविधा, जमिनको पर्याप्तता, कामदार र कच्चा पदार्थको उपलब्धता जस्ता कुरालाई समेत आधार लिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको प्रस्तावको आधारमा नेपाल सरकारले त्यस्तो स्थानलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र तोक्न सक्नेछ । ५. उद्योगको सूची तयार गर्ने : (१) प्राधिकरणले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । गर्न नसकिने तोकिए बमोजिमको उद्योगको सूची तयार गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) । (३) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ६. विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र सञ्चालन निजी क्षेत्रबाट गराउन सकिने: (१) नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिसमा निजी क्षेत्रबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरी त्यस्तो विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन र पूर्वाधार संरचनाको विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई स्वीकृति दिन सक्नेछ । (२) नेपाल सरकारले दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन वा पूर्वाधार संरचनाको विकास नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागितामा वा निजी क्षेत्रबाट गर्न वा गराउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन वा पूर्वाधार संरचनाको विकास सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
विशेष_आर्थिक_क्षेत्र_ऐन_२०७३
Special Economic Zone Act, 2016

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन वा पूर्वाधार संरचनाको विकास सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ७. विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सक्ने: यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई वा अनुमतिपत्र लिई विशेष आर्थिक क्षेत्रबाहिर सञ्चालनमा रहेको उद्योगको लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको मेशिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-३ । अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था । ८. अनुमतिपत्र लिनुपर्ने : (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा तोकिए बमोजिमको पूँजी लगानी गरी कुनै उद्योग स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्ताले अनुमतिपत्रको लागि तोकिएका कुराहरू खुलाई प्राधिकरण समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त देखिएमा प्राधिकरणले तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई निवेदन प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र निवेदकलाई तोकिएको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ । (३) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (४) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (५) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उपदफा (१) बमोजिम एकै किसिमका एकभन्दा बढी उद्योग स्थापना गर्न निवेदन परेमा र माग भए बमोजिमका त्यस्ता सबै उद्योगहरूलाई सो क्षेत्रमा स्थापना गर्न अनुमतिपत्र दिन नसकिने भएमा प्राधिकरणले तोकिएको प्राथमिकताका आधारमा कुनै लगानीकर्तालाई तोकिएको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिन सक्नेछ । (६) उपदफा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । (२) बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा अनुमतिपत्र दिन नसकिने भएमा प्राधिकरणले सोको कारण सहितको जानकारी त्यस्तो निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम प्राधिकरणले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्ति वा संस्थाले निर्णयको जानकारी पाएको पैंतीस दिनभित्र मन्त्रालय समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिम पुनरावेदन परेमा त्यस्तो पुनरावेदन परेको तीस दिनभित्र मन्त्रालयले निर्णय गर्नु पर्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजिम मन्त्रालयले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । ९. अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण : (१) अनुमतिपत्रको अवधि उद्योगको प्रकृति हेरी बढीमा तीस वर्षको हुनेछ । (२) अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्रवालाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा पैंतीस दिन अगावै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नको लागि प्राधिकरण समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र अनुमति पत्र नवीकरणको निवेदन दिन नसकेको विशेष कारण खुलाई अनुमतिपत्रवालाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नको लागि प्राधिकरण समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम निवेदन परेमा प्राधिकरणले कुल क्षमताको तीस प्रतिशत भन्दा बढी क्षमतामा उद्योग सञ्चालन भएको पाइएमा उपदफा (२) बमोजिमको निवेदनको हकमा तोकिए बमोजिमको नवीकरण दस्तुर र उपदफा (३) बमोजिमको निवेदनको हकमा तोकिए बमोजिमको नवीकरण दस्तुर र विलम्ब दस्तुर लिई एक पटकमा दश वर्षको लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नेछ ।
विशेष_आर्थिक_क्षेत्र_ऐन_२०७३
Special Economic Zone Act, 2016

(५) अनुमतिपत्र नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १०. अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्ने : (१) अनुमतिपत्रवालाले दफा ९ को उपदफा (२) र उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र रद्द हुनेछ । (२) अनुमतिपत्रवालाले देहायको कुनै काम गरे वा गराएमा प्राधिकरणले निजले पाएको अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्नेछ :- । (क) आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । दफा ११ मा उल्लिखित अवधिभित्र सम्झौता नगरेकोमा वा सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन नगरेमा, । (ख) दफा १२ बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेमा, । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झिकिएको । (ग) । (घ) उद्योगले पाएको सहुलियतको दुरुपयोग गरेमा, । (ङ) झुट्टा विवरण दिई सहुलियत प्राप्त गरेको प्रमाणित भएमा । (३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द गर्नु अघि प्राधिकरणले सम्बन्धित अनुमतिपत्रवालालाई आफ्नो सफाई पेस गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द भएमा अनुमतिपत्रवालासँग भएको सम्झौता स्वतः रद्द भएको मानिनेछ । (५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द भएमा अनुमतिपत्रवालाले उद्योगमा गरेको लगानी बापत कुनै किसिमको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने छैन र अनुमतिपत्र रद्द भएको दिनदेखि यस ऐन बमोजिमको कुनै सहुलियत र सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छैन । (६) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द भएमा त्यसरी अनुमतिपत्र रद्द भएको मितिले एक वर्षभित्र अनुमतिपत्रवालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेको आफ्नो अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिमको अवधिभित्र अनुमतिपत्रवालाले आफ्नो अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ । (८) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द गर्नु अघि प्राधिकरणले आफै वा मातहतको कुनै अधिकृत मार्फत आवश्यक कुराहरु बुझ्न वा जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । (९) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द भएकोमा चित्त नबुझ्ने अनुमतिपत्रवालाले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । ११. सम्झौता गर्नु पर्ने: (१) अनुमतिपत्रवालाले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिले एक सय बिस दिनभित्र उद्योगको स्थापना र सञ्चालनका सम्बन्धमा देहायका विषयमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ:- । (क) उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने भवन, जग्गा वा सेवा (बिजुली, पानी, ढल, फोहोरमैला व्यवस्थापन आदि) प्रयोग गरे बापत निजले बुझाउनु पर्ने लिज वा बहाल रकम वा शुल्क, । (ख) उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने मिति, । (ग) उद्योगको उत्पादन निर्यात गर्ने परिमाण, । (घ) विदेशी लगानीकर्ता भए प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषय, । (ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरु । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र अनुमतिपत्रवालाले सम्झौता गर्न नसकेको मनासिब कारण सहित अवधि थप गर्नका लागि निवेदन दिएमा प्राधिकरणले एक पटकको लागि तिस दिनसम्मको अवधि थप गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-४ ।
विशेष_आर्थिक_क्षेत्र_ऐन_२०७३
Special Economic Zone Act, 2016

(घ) विदेशी लगानीकर्ता भए प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषय, । (ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरु । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र अनुमतिपत्रवालाले सम्झौता गर्न नसकेको मनासिब कारण सहित अवधि थप गर्नका लागि निवेदन दिएमा प्राधिकरणले एक पटकको लागि तिस दिनसम्मको अवधि थप गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-४ । अनुमतिपत्रवालाको कर्तव्य र दायित्व । १२. अनुमतिपत्रवालाको दायित्व : दफा ११ बमोजिम प्राधिकरणसँग गरेको सम्झौता र यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको पालना गर्नु अनुमतिपत्रवालाको दायित्व हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १३. निर्यात गर्नुपर्ने: लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । (१) अनुमतिपत्रवालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको मितिले चार वर्षसम्म उत्पादनको कम्तीमा पन्ध्र प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा उत्पादनको कम्तीमा तिस प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नु पर्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । तर, । काबु बाहिरको परिस्थिति परी निर्यात गर्न असमर्थ भएको अवस्थामा उद्योगले प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिई त्यस्तो परिस्थिति परेको अवधिभर अनुमति पाएको परिमाण नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न सक्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "काबु बाहिरको परिस्थिति" भन्नाले उद्योग र निकासी कार्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी भएको युद्ध, बाढी, डुबान, भूकम्प, महामारी, आगलागी, औद्योगिक दुर्घटना जस्ता विपद्जन्य परिस्थिति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निर्यात गर्ने मुलुकको व्यापारिक नीतिमा परिवर्तन भएको कारणले निर्यातमा प्रतिकूल असर परी निर्यात गर्न नसकिने अवस्थालाई समेत जनाउँछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमतिपत्रवालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योग सञ्चालनमा आएको मितिले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । तीन वर्षसम्म त्यस्तो उद्योगबाट उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवा नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम आफूले उत्पादन गरेको कुनै वस्तु वा सेवा नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्ने भएमा त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री गर्नु अगाडि तोकिएका कुराहरु खुलाई सोको जानकारी प्राधिकरणलाई दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम नेपालको आन्तरिक बजारमा वस्तु वा सेवाको बिक्री गर्ने अनुमतिपत्रवालालाई त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री गरेको परिमाणको हदसम्म यस ऐन बमोजिमको कर छुट तथा सुविधा प्रदान गरिने छैन । परिच्छेद-५ । प्राधिकरणको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । १४. प्राधिकरणको स्थापना : (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पूर्वाधार संरचनाको निर्माण वा रेखदेख गर्न वा गराउन, विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगको अनुगमन वा नियमन गर्न तथा त्यस्ता उद्योगहरुलाई एकद्वार इकाईबाट सेवा उपलब्ध गराउन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ ।
विशेष_आर्थिक_क्षेत्र_ऐन_२०७३
Special Economic Zone Act, 2016

(२) प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र प्राधिकरणले मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आवश्यकता अनुसार शाखा कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ । १५. प्राधिकरण स्वशासित सङ्गठित संस्था हुने : (१) प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) प्राधिकरणको काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्राधिकरणले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) प्राधिकरणले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस, उजुर गर्न र प्राधिकरण उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ । (५) प्राधिकरणले व्यक्ति सरह करार गर्न र करार बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व बहन गर्न सक्नेछ । १६. प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, विकास तथा सञ्चालनको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ख) विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा त्यसको पूर्वाधार संरचना विकासको लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने, गराउने, । (ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई अनुमतिपत्र दिने र अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने, । (घ) उद्योगलाई उपलब्ध गराउने जग्गा, भवन, सेवा वा सुविधा बापत लिने लिज वा बहालको रकम, शुल्क वा दस्तुरको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, । तर, दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा वा निजी क्षेत्रबाट कुनै विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन भएमा त्यस्तो विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट उद्योगलाई उपलब्ध गराउने जग्गा, भवन, सेवा वा सुविधा बापत लिने लिज वा बहालको रकम, शुल्क वा दस्तुर त्यस्तो विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीले विशेष आर्थिक क्षेत्रसँग सम्झौता गरी निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (ङ) यस ऐन अन्तर्गत उद्योगले पाउने सेवा, सुविधा वा कर छुटका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (ङ१) उद्योगको लागि आवश्यक हुने भवन लगायतका भौतिक संरचनाको नक्सा स्वीकृत गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी दिने, । (च) उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गा तथा भवन आदि भाडामा दिने, । (छ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको आवधिक निरीक्षण गरी कुनै उद्योगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कार्य गरेको पाइएमा आवश्यक कारबाही गर्ने, । (ज) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने, । (झ) विशेष आर्थिक क्षेत्र बैंक, हुलाक, स्वास्थ्य चौकी, मनोरञ्जनस्थल जस्ता सेवा सुविधाको प्रबन्धका निमित्त आवश्यक व्यवस्था गर्ने, । (ञ) विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रका लगानीकर्तालाई आवश्यक पर्ने मेशिनरी, उपकरण, जगेडा पार्टपूर्जा, यातायातका साधन, कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ्ग सामग्री जस्ता सामान लगानीको प्रस्ताव स्वीकृतिको आधारमा आयात गर्न अनुमति दिने, ।
विशेष_आर्थिक_क्षेत्र_ऐन_२०७३
Special Economic Zone Act, 2016

(ञ) विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रका लगानीकर्तालाई आवश्यक पर्ने मेशिनरी, उपकरण, जगेडा पार्टपूर्जा, यातायातका साधन, कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ्ग सामग्री जस्ता सामान लगानीको प्रस्ताव स्वीकृतिको आधारमा आयात गर्न अनुमति दिने, । (ट) उद्योगलाई आवश्यकता अनुसार निर्यात, पैठारी, स्वीकृति वा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने, । (ठ) विशेष आर्थिक क्षेत्र र सो क्षेत्रमा उद्योगको विकास तथा प्रवर्धनको लागि आवश्यक पर्ने अन्य काम गर्ने । १७. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको लागि प्राधिकरणमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन् । (२) प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्मका लागि प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । १८. कर्मचारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरु तोकिएको आधारमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कर्मचारीमा परिणत हुन सक्नेछन् । परिच्छेद-६ । सञ्चालक समिति सम्बन्धी व्यवस्था । १९. समितिको गठन : (१) प्राधिकरणको तर्फबाट यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही गर्नका लागि एक सञ्चालक समिति गठन हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन् :- । (क) सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय -अध्यक्ष । (ख) सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय -सदस्य । (ग) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य । (घ) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (ङ) सहसचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय -सदस्य । (च) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष वा सदस्य -सदस्य । (छ) नेपाल उद्योग परिसङ्घको अध्यक्ष वा सदस्य -सदस्य । (ज) महिला उद्यमी महासङ्घको अध्यक्ष वा सदस्य -सदस्य । (झ) नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्ष वा सदस्य -सदस्य । (ञ) संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रले सिफारिस गरेको एकजना प्रतिनिधि -सदस्य । (ट) कार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरण -सदस्य-सचिव । (३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समितिको सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (२) को खण्ड (त) बमोजिम नेपाल सरकारबाट नियुक्त सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारबाट नियुक्त सदस्यको कार्य सन्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेस गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । २०. समितिको बैठक र निर्णय : (१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) समितिको बैठक बस्ने सूचना समितिको सदस्य-सचिवले बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै सबै सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ । (४) समितिको तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
विशेष_आर्थिक_क्षेत्र_ऐन_२०७३
Special Economic Zone Act, 2016

(३) समितिको बैठक बस्ने सूचना समितिको सदस्य-सचिवले बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै सबै सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ । (४) समितिको तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (५) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (७) समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको कुनै विज्ञ वा विषयसँग सम्बन्धित अन्य निकायको कुनै पदाधिकारीलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) समितिको निर्णय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । २१. सदस्यको बैठक भत्ता तथा सुविधा : (१) समितिको सदस्यले बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजिम बैठक भत्ता पाउनेछ । (२) समितिको सदस्यले प्राधिकरणको काम गरे बापत पाउने अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-७ । कार्यकारी निर्देशक सम्बन्धी व्यवस्था । २२. कार्यकारी निर्देशक : (१) प्राधिकरणको प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा काम गर्न एकजना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ । (२) नेपाल सरकारले उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिको सिफारिसमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नेछ । (३) कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति रहनेछ :- । (क) राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य (सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने) - संयोजक । (ख) सचिव, उद्योग मन्त्रालय - सदस्य । (ग) उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, राजस्व प्रशासन, कानून, इन्जिनियरिङ्ग वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गरेका विशेषज्ञहरू मध्येबाट समितिले तोकेको एकजना - सदस्य । (४) उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, इन्जिनियरिङ्ग वा कानूनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, राजस्व प्रशासन, इन्जिनियरिङ्ग वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनौट गरी कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्न तीनजनाको नाम नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ । (५) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजको काम सन्तोषजनक देखिएमा उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले पुनः अर्को एक पटकको लागि निजलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा प्राधिकरणको हित विपरीत कुनै काम कारबाही गरेको देखिएमा निजलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेस गर्ने मनासिब मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन । (७) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
विशेष_आर्थिक_क्षेत्र_ऐन_२०७३
Special Economic Zone Act, 2016

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेस गर्ने मनासिब मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन । (७) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ । २३. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) समितिको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) समितिबाट स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काम कारबाहीको निरीक्षण तथा अनुगमन गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने, । (घ) प्राधिकरणको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने, । (ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने । परिच्छेद-८ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले पाउने सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था । २४. विशेष व्यवहार गरिने : विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगबाट गरिने व्यापारिक कारोबार, सो क्षेत्रमा उत्पादित वस्तु वा सेवामा लाग्ने महसुल, शुल्क वा कर प्रयोजनको लागि त्यस्तो क्षेत्रलाई करको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको इलाका मानी विशेष व्यवहार गरिनेछ । २५. राष्ट्रियकरण नहुने : विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरिने छैन । २६. जग्गा वा भवनको बहाल वा लिजमा छुट : विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापना भएको उद्योगले प्रयोग गरेको जग्गा वा भवनको बहाल वा लिज बापत बुझाउनु पर्ने रकममा उद्योग स्थापना भएको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षको लागि क्रमशः पचास, चालीस र पच्चीस प्रतिशतका दरले छुट पाउनेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । २६क. ऋण लिन सक्ने : विशेष आर्थिक क्षेत्रको उद्योगले जग्गा बाहेकको स्थिर सम्पत्ति वा सम्झौतालाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २७. आयकरमा छुट : (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको आयमा लाग्ने आयकर र त्यस्ता उद्योगले वितरण गर्ने लाभांशमा लाग्ने करमा देहाय बमोजिम छुट हुनेछ:- । (क) हिमाली जिल्ला र नेपाल सरकारले तोकेको पहाडी जिल्लामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म लाग्ने आयकरको शत प्रतिशत र त्यसपछिका आय वर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत, । (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित क्षेत्र बाहेकको अन्य क्षेत्रमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरको शत प्रतिशत र त्यसपछिका आय वर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत, । (ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले वितरण गरेको लाभांशमा लाग्ने करको कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म शत प्रतिशत र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत, । (घ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगका विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी प्रविधि वा व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा रोयल्टीबाट आर्जन गरेको आयमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित ।