chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सुशासन_(व्यवस्थापन_तथा_सञ्चालन)_ऐन_२०६४
Good Governance (Management and Operation) Act, 2008

(क) आफूले सम्पादन गर्ने काम निर्धारित समयमै सम्पादन गर्न आफैंले पहल गर्ने, । (ख) सरकारी वा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग गर्दा मितव्ययी ढङ्गबाट अधिकतम सदुपयोग र उत्पादनशील हुने गरी प्रयोग गर्ने, । (ग) सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालयलाई सेवा प्रदायक संस्था, सम्बन्धित पदाधिकारी मुलुकको सेवक तथा सर्वसाधारण सेवाग्राही सेवा पाउने अधिकार भएको व्यक्ति हो भन्ने कुरामा ध्यान दिने, । (घ) कार्य सम्पादनमा ढिलासुस्ती र विलम्ब हुनु भनेको स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुनु हो र मुलुकको थप स्रोत र साधन खर्च हुनु हो भन्ने भावना राख्ने, । (ङ) कार्य सम्पादन गर्दा कुनै अपरिहार्य कारण परी तत्काल कार्य सम्पादन गर्न नसकिने भएमा त्यसको जानकारी माथिल्लो निकायलाई दिने । तर सार्वजनिक सेवाको विषयमा वा सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित विषय भएमा त्यस्तो विषय सम्बन्धित कार्यालयको सूचनापाटीमा टाँसी आवश्यकता अनुसार प्रचार प्रसार समेत गरी गराई सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । (च) आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा जिम्मेवार पदाधिकारी स्वयंले निर्णय गर्नु पर्ने र कुनै किसिमको कानूनी जटिलता वा द्विविधा नभएको सामान्य विषयमा माथिल्लो निकायको निर्देशन माग नगर्ने । (छ) सरकारी वा सार्वजनिक कामको सिलसिलामा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सेवाग्राहीसँग प्रचलित मूल्य, मान्यता र संस्कृति अनुरुप शिष्ट व्यवहार गर्ने । २५. नागरिक बडापत्र राख्नु पर्ने : (१) सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सबैले देख्ने ठाउँमा तोकिए बमोजिम नागरिक बडापत्र राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको नागरिक बडापत्रमा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका कुराहरू उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ :- । (क) सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति, । (ख) सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नु पर्ने कार्यविधि, । (ग) सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि, । (घ) सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण, । (ङ) सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकम लाग्ने भए सोको विवरण, । (च) तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरू । (३) उपदफा (१) मा उल्लेख भएका कुराहरू सम्बन्धित कार्यालयलाई बाध्यात्मक हुनेछन् र सो बमोजिम कार्य सम्पादन गरी सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्नु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । (४) मनासिब कारणबिना उपदफा (१) बमोजिमको नागरिक बडापत्र बमोजिम कार्य सम्पादन नभई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकेमा सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख तथा सोको जिम्मेवार कर्मचारीउपर विभागीय कारबाही हुन सक्नेछ । (५) मनासिब कारणबिना उपदफा (१) बमोजिमको नागरिक बडापत्र बमोजिम कार्य सम्पादन नभई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकी सेवाग्राहीलाई कुनै हानि नोक्सानी हुन गएकोमा सो हानि नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (६) नागरिक बडापत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २६. घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्न सकिने : सर्वसाधारणको सामूहिक वा वैयक्तिक सरोकार रहने कुनै सेवालाई सम्बन्धित सेवाग्राही रहे बसेको इलाकामा नै सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने गरी नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेका कार्यालयले तोकिए बमोजिम घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
सुशासन_(व्यवस्थापन_तथा_सञ्चालन)_ऐन_२०६४
Good Governance (Management and Operation) Act, 2008

२६. घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्न सकिने : सर्वसाधारणको सामूहिक वा वैयक्तिक सरोकार रहने कुनै सेवालाई सम्बन्धित सेवाग्राही रहे बसेको इलाकामा नै सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने गरी नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेका कार्यालयले तोकिए बमोजिम घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । २७. न्यायोचित सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सरकारी सेवा उपलब्ध गराए बापत नेपाल सरकार वा अन्य सरकारी निकायलाई सेवाग्राहीले बुझाउनु पर्ने सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा सामाजिक न्यायको आधारमा फरक फरक सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा दुर्गम वा पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्य इलाकाका बासिन्दालाई भन्दा सहुलियत हुने गरी तोकिए बमोजिम सेवा शुल्क निर्धारण गरिनेछ । २८. जनताको सहभागिता र स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नेपाल सरकारले कुनै परियोजना वा आयोजना जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र स्वामित्वमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (२) परियोजना वा आयोजनामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २९. शासकीय सुधार इकाईको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रत्येक मन्त्रालयमा शासकीय सुधार इकाईको गठन गरिनेछ । उपदफा (१) बमोजिम गठित शासकीय सुधार इकाईको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३०. सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनु पर्ने : (१) सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेश, जिल्ला वा स्थानीय स्तरमा कार्य सम्पादन गर्ने कार्यालय प्रमुखले आफू बहाल रहेको कार्यालयको काम, कारबाहीलाई स्वच्छ, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउन र सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाको कानूनसम्मत सरोकारलाई सम्बोधन गर्न तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गराउनु पर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा विषयसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ, सरोकारवाला, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा स्थानीय निकायका पदाधिकारी समेतलाई आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्यायिक रोहमा निर्णय गर्नु पर्ने विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न आवश्यक हुने छैन । ३१. गुनासो व्यवस्थापन : (१) प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयमा सो मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको गुणस्तर, प्रभावकारिता तथा त्यसमा हुन सक्ने अनियमितताको सम्बन्धमा गुनासो सुन्न सबैले देख्ने ठाउँमा गुनासो पेटिका राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएका गुनासो पेटिकामा जोसुकैले गुनासो पेश गर्न सक्नेछन् । (३) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएका गुनासो व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयका जिम्मेवार अधिकृतले प्रत्येक तीन दिनमा एकपटक अन्य कर्मचारीको रोहवरमा गुनासो पेटिका खोल्नु पर्नेछ र सो पेटिकामा प्राप्त भएका गुनासो तथा सुझाव मनासिब रहेमा त्यसको समुचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ ।
सुशासन_(व्यवस्थापन_तथा_सञ्चालन)_ऐन_२०६४
Good Governance (Management and Operation) Act, 2008

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएका गुनासो सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयको कार्यसँग सम्बन्धित नभई त्यस्तो मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयको प्रमुखको वैयक्तिक आचरणसँग सम्बन्धित रहेछन् भने सोको विवरण माथिल्लो निकायमा पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम गरिएको कारबाहीको जानकारी सम्बन्धित सूचना पाटीमा टाँस्नु पर्नेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयको काम कारबाहीसँग असम्बन्धित विषयको गुनासो प्राप्त भएमा गुनासो दिने सम्बन्धित व्यक्ति पहिचान भएको रहेछ भने निजलाई सो जानकारी दिई फिर्ता गर्ने र पहिचान भएको रहेनछ भने सो विवरण सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस्नु पर्नेछ । (७) गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३२. विदेशस्थित बैङ्कमा खाता खोल्दा स्वीकृति लिनु पर्ने : (१) कुनै पनि पदाधिकारी वा नेपाल सरकारको सेवामा कार्यरत कर्मचारीले तोकिए बमोजिमको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा विदेशस्थित बैङ्कमा खाता खोल्नु पर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ । (२) विदेशस्थित बैङ्कमा खाता खोल्नु पर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिने सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३३. अरुको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने : (१) यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा एक पदाधिकारीले अर्को पदाधिकारीको अधिकार, जिम्मेवारी वा कर्तव्यउपर हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रतिकूल काम गर्ने पदाधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुन सक्नेछ । ३४. सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने : (१) निजामती सेवाको पदबाट कार्य सम्पादन हुन नसक्ने सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्नु पर्दा नेपाल सरकारले कुनै व्यक्तिलाई विषयगत सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्ति हुने सल्लाहकारको सङ्ख्या, निजको योग्यता र नियुक्तिको कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्ति हुने सल्लाहकारले सम्पादन गर्ने काम, निजको पदावधि तथा निजको अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी तथा निजले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा निजलाई नियुक्त गर्दा बखत नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्य क्षेत्रगत शर्तहरुमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (४) सल्लाहकारले सो हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्दा पालना गर्नु पर्ने आचरण तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३५. प्रवक्ता तोक्नु पर्ने : (१) प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयले आफ्नो मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयको काम कारबाहीको विषयमा सरोकारवालालाई वा सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिन मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयको कुनै अधिकृतलाई प्रवक्ता तोक्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको प्रवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३६. संवैधानिक निकाय तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।
सुशासन_(व्यवस्थापन_तथा_सञ्चालन)_ऐन_२०६४
Good Governance (Management and Operation) Act, 2008

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको प्रवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३६. संवैधानिक निकाय तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले ऐन पालन गर्नु पर्ने : संविधान वा प्रचलित कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने संवैधानिक निकाय, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तह नियमनकारी निकाय (रेगुलेटरी बडी) वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सार्वजनिक संस्थाले तथा त्यस्तो निकाय वा संस्थामा बहाल रहेका पदाधिकारीले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा दफा ६, ७, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २८ र ३० मा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरू आवश्यक हेरफेर सहित (मुटाटिस मुटान्डिस) लागू गराउनु पर्नेछ । ३७. सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । ल्याउने : (१) प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयले आफ्नो स्रोत र साधनको उपलब्धताको आधारमा कम्प्युटरिकृत सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । ल्याउनु पर्नेछ । (२) सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउने सम्बन्धी अन्य कुरा तोकिए बमोजिम हुनेछ । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । ३७क. नागरिक एप बनाई प्रयोगमा ल्याउने: (१) नेपाल सरकारले कम्प्युटर, मोबाइल फोन, ट्याबलेट वा यस्तै किसिमका अन्य विद्युतीय उपकरण मार्फत नागरिकलाई प्रत्यक्ष र शीघ्र सेवा प्रवाहमा पहुँच दिन नागरिक एप बनाई प्रयोगमा ल्याउनेछ । (२) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा केन्द्रीय, प्रदेश वा स्थानीयस्तरका कार्यालयहरूले आफ्नो स्रोत र साधनको उपलब्धताको आधारमा कम्प्युटरिकृत सूचना प्रविधिलाई नागरिक एपसँग अन्तरआबद्धता (इन्टरलिङ्क) गरी प्रयोगमा ल्याउनु पर्नेछ । (३) नागरिक एपको प्रयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३८. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति : (१) सरकारी सेवा र सुविधालाई प्रभावकारी बनाई प्रशासन तन्त्रलाई सेवाप्रदायकको रुपमा रुपान्तरण गर्न तथा प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले सम्पादन गर्नु पर्ने काम कारबाहीलाई प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय ढङ्गबाट सम्पादन भए वा नभएको कुराको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा तोकिए बमोजिमको एक केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन हुनेछ । (२) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेश तथा जिल्ला स्तरमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति तोकिए बमोजिम गठन गर्न सकिनेछ । (३) केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिलाई सहयोग गर्न प्रत्येक मन्त्रालयमा तोकिए बमोजिमको मूल्याङ्कन तथा अनुगमन संयन्त्र रहनेछ । (४) केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहनेछ ।
सुशासन_(व्यवस्थापन_तथा_सञ्चालन)_ऐन_२०६४
Good Governance (Management and Operation) Act, 2008

(३) केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिलाई सहयोग गर्न प्रत्येक मन्त्रालयमा तोकिए बमोजिमको मूल्याङ्कन तथा अनुगमन संयन्त्र रहनेछ । (४) केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहनेछ । ३९. सरकारी कार्य फछ्र्यौट र सरकारी कार्यालयको निरीक्षण : यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा उल्लिखित व्यवस्थाका अतिरिक्त सरकारी कार्य फछ्र्यौट तथा निरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४०. सुविधा तोके बमोजिम हुने : प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको सुविधाका अतिरिक्त मुख्य सचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले सो हैसियतमा उपभोग गर्न पाउने सुविधा तथा सो हैसियतले कार्य सम्पादन गरे बापत पाउने अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । ४१. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : (१) मन्त्रालय तथा विभाग र अन्य केन्द्रीय स्तरका सरकारी निकायले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र आफूले सो आर्थिक वर्षभरि सञ्चालन गरेको कार्यक्रम, सम्पादन गरेको काम र त्यस्तो कामको अवस्थिति तथा प्रगति र लागत लगायतका अन्य आवश्यक कुराहरु समेत समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालय वा केन्द्रीय स्तरका निकायले भए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, विभागले भए सम्बन्धित मन्त्रालयमा र अन्य कार्यालय तथा निकायले भए तालुक कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो प्रतिवेदन आफूभन्दा माथिल्लो निकायको स्वीकृति लिई आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्न समेत सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा सो उपदफामा लेखिएको कुराको अतिरिक्त सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले त्यस्तो मन्त्रालय वा निकाय वा सो अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा सुशासन कायम गर्न गरेका सुधार कार्यक्रम र त्यसबाट प्राप्त परिणामको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) प्रधानमन्त्रीले उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनको आधारमा प्रत्येक वर्ष शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धमा भएका उल्लेखनीय नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रगति सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिमको प्रतिवेदनमा समावेश गरी सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्नेछ । ४२. कार्य सम्पादन सूचक : यस ऐन बमोजिम कुनै पदाधिकारीले सम्पादन गर्नु पर्ने कामको कार्य सम्पादन सूचक तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४३. असल नियतले गरेको कामको बचाउ : यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने पदाधिकारीले यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा वा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्दा निजले असल नियतले गरेको काम कारबाहीको विषयलाई लिएर निजउपर कुनै कारबाही हुने छैन । ४४. नियम बनाउने अधिकार : नेपाल सरकारले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । ४५. सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । दिग्दर्शन बनाउन सक्ने : मन्त्रालयले काम कारबाहीलाई प्रक्रियागत ढङ्गबाट छिटो, छरितो र मितव्ययी रुपमा सञ्चालन गर्न वा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यकता अनुसार आन्तरिक दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।
सुशासन_(व्यवस्थापन_तथा_सञ्चालन)_ऐन_२०६४
Good Governance (Management and Operation) Act, 2008

४५. सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । दिग्दर्शन बनाउन सक्ने : मन्त्रालयले काम कारबाहीलाई प्रक्रियागत ढङ्गबाट छिटो, छरितो र मितव्ययी रुपमा सञ्चालन गर्न वा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यकता अनुसार आन्तरिक दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ४६. ऐन बमोजिम हुने : यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ४७. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम : सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले,- । (क) सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन । (ख) सो अध्यादेश बमोजिम चालू भएको कुरा वा सो बमोजिम रीत पुऱ्याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन । (ग) सो अध्यादेश बमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन । (घ) सो अध्यादेश बमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन । (ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व वा दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनि शुरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ ।
झोरा_क्षेत्रको_जग्गा_सम्बन्धी_ऐन_२०२८
Jhora Area Land Act, 1971

झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन, २०२८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०१८ । ६ । ६ । संशोधन गर्ने ऐन । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । २०१८ सालको ऐन नं. १३ । झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न तथा सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हितको लागि मोरङ्ग, सुनसरी र झापा जिल्लाहरुको जङ्गल फडानी भएको झोरा क्षेत्रको जग्गाको समयोचित व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन, २०१८" रहेको छ । (२) यो ऐन मोरङ्ग, सुनसरी र झापा जिल्लाको झोरा क्षेत्रहरुमा लागू हुनेछ । (३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मिति देखि तोकिदिएको झोरा क्षेत्रमा प्रारम्भ हुनेछ ऐन लागू भएको मिति र स्थान:- । (१) मोरङ्ग सुनसरी र झापा जिल्लाहरुका झोरा क्षेत्रहरुमा मिति २०१८ । ८ । १ देखि ऐन प्रारम्भ हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र- २०१८ । ७ । २९) । (२) सुनसरी जिल्लाको उल्लिखित क्षेत्रमा मिति २०३४ । १ । ५ देखि ऐन प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र- २०३४ । १ । ५) । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा- । (क) "झोरा क्षेत्र" भन्नाले कानूनी रुपबाट अधिकार पाई जङ्गल फडानी गरी बसोवास आवाद गरेको क्षेत्रलाई सम्झनुपर्छ । (ख) "जग्गावाला" भन्नाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता भएको वा त्यस्तो दर्ता गर्ने अधिकार भएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ । (ग) "रैती" भन्नाले झोरा क्षेत्रको जग्गा आवाद गरी आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गरी कमाई सोही ठाउँमा बसोवास गरी आएको व्यक्तिलाई सम्झनुपर्छ । (घ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ । ३. जग्गावालाको हक समाप्त हुने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएको झोरा क्षेत्रको जग्गामा जग्गावालाको आफै खेती गरी आएको नभै रैतीले कमाई आएको जग्गाको सम्बन्धमा त्यस्तो जग्गावालाको सबै किसिमको हक र अधिकार समाप्त हुनेछ । (२) यस ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतसम्म जुनसुकै व्यक्तिले जुनसुकै किसिमले झोरा क्षेत्रको जग्गा पाउने भईसकेको भए पनि सो व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सो बमोजिम झोरा क्षेत्रमा जग्गा पाउने वा निजको नाउँमा दर्ता हुनेछैन । (३) उपदफा (१) बमोजिम जग्गामा हक समाप्त हुने जग्गावालालाई सो जग्गाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सो जग्गामा लागेको मालपोतको रकमको पाँच दोब्बरमा नबढाई तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिनेछ । तर प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम दर्ता भई नसकेको कुनै जग्गाको क्षतिपूर्ति दिइनेछैन । (४) जग्गावालाले उपदफा (३) बमोजिम पाउने क्षतिपूर्तिको रकम तोकिएको कार्यालय वा संस्थाबाट तोकिए बमोजिम पाउनेछ ।
झोरा_क्षेत्रको_जग्गा_सम्बन्धी_ऐन_२०२८
Jhora Area Land Act, 1971

तर प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम दर्ता भई नसकेको कुनै जग्गाको क्षतिपूर्ति दिइनेछैन । (४) जग्गावालाले उपदफा (३) बमोजिम पाउने क्षतिपूर्तिको रकम तोकिएको कार्यालय वा संस्थाबाट तोकिए बमोजिम पाउनेछ । ४. जग्गाको बिक्री वितरण: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएको झोरा क्षेत्रको जग्गा सोही क्षेत्रमा बसोवास गरी घटीमा एक वर्षदेखि खेती गरी कमाई आएको रैतीलाई निजको परिवार संख्याको विचार गरी बढीमा चार बिगाहासम्मको दरले तोकिएको अधिकारीले तोकिएको मोलमा तोकिए बमोजिम बिक्री वितरण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बिक्री वितरण गरी बाँकी रहन आएको जग्गा तोकिएको अधिकारीले तोकिएबमोजिमका व्यक्तिहरुलाई तोकिएको मोलमा तोकिएबमोजिम बिक्री वितरण गर्नेछ । ५. जग्गा दर्ता गर्ने: (१) दफा ४ बमोजिम बिक्री वितरण भएको जग्गा तोकिएको अधिकारीले बिक्री वितरणमा पाउने व्यक्तिको नाममा तोकिए बमोजिम दर्ता किताबमा दर्ता गरी त्यसको प्रमाणिक प्रतिलिपि सम्बन्धित माल अड्डामा वा माल अड्डा नभएको जिल्लामा भूमि प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुपर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता किताबको प्रमाणिक प्रतिलिपि प्राप्त भएपछि सम्बन्धित माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयले सो जग्गा पाउने व्यक्तिको नाउँमा जग्गावालाको हैसियतले दर्ता गर्नुपर्छ । ६. जग्गा प्राप्त गर्नेले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरु: दफा ४ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले देहायको शर्तहरु पालन गर्नुपर्छ :- । (क) सो जग्गाको तोकिएको मोल तोकिए बमोजिम एकैमुष्ट वा किस्तावन्दीमा तोकिएको समयमा तोकिएको कार्यालयमा नगदीमा बुझाउनु पर्छ । तर कसैले बुझाउनु पर्ने पुरै रकम वा किस्तावन्दीमा तिर्नुपर्ने रकम एक वा सो भन्दा बढी किस्तावन्दी रकम तोकिएको समय अगावै बुझाउन यस दफाले बाधा पुऱ्याएको मानिनेछैन । (ख) सो जग्गाको बुझाउनु पर्ने पूरा रकम भुक्तान नभएसम्म दफा ४ बमोजिम प्राप्त गरेको जग्गा बेचबिखन, दान दातव्य आदि कुनै किसिमले हक छाडी दिन र कृषि विकास बैंक वा किसानलाई ऋण दिने कानूनद्वारा स्थापित संस्था वा तोकिएको प्रशासनलाई बाहेक अरु व्यक्तिलाई धितो बन्धक राख्न हुँदैन । (ग) सो जग्गामा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम लाग्ने मालपोत सो जग्गा दर्ता गरेको सालदेखि नै तिर्नुपर्छ । ७. विशेष अदालतको कार्यविधि अपनाउन र अधिकार प्रयोग गर्न पाउने: यस ऐन अन्तर्गतका काम कारबाई गर्दा उठेको मुद्दा मामिलाको सम्बन्धमा तोकिएको अधिकारीले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को कार्यविधि अपनाउने र अधिकार प्रयोग गर्नेछ । ८. दण्ड सजाय: (१) कसैले झुठा व्यहोरा देखाई जग्गा प्राप्त गरेमा वा दफा ६ को कुनै कुरा उल्लंघन गरेमा तोकिएको अधिकारीले निजले प्राप्त गरेको जग्गा र सो जग्गा प्राप्त गर्दा बुझाएको रकम जफत गर्न सक्नेछ । (२) यस ऐन अन्तर्गत काम कारबाई गर्दा कसैले बाधा विरोध गरेमा तोकिएको अधिकारीले निजलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । ९. उजूर वा पुनरावेदन नलाग्ने: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम तोकिएको अधिकारीले गरेको कुनै काम कारबाई वा निर्णय उपर कुनै अदालतमा नालेस, उजूर वा पुनरावेदन लाग्ने छैन । तर तोकिएको अधिकारीको त्यस्तो निर्णय उपर उजूर परेमा नेपाल सरकारले दोहोऱ्याई हेर्न सक्नेछ ।
श्रम_ऐन_२०७४
Labour Act, 2017

श्रम ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण तथा प्रकाशित मिति । २०७४ । ०५ । १९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २. सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. १४ । श्रम सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः श्रमिकको हक, हित तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न, श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्न, श्रम शोषणका सबै अवस्थालाई अन्त्य गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न श्रम सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “श्रम ऐन, २०७४” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “आधारभूत पारिश्रमिक” भन्नाले रोजगारी बापत श्रमिकले पाउने आधारभूत पारिश्रमिक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले रोजगार अवधि एक वर्षको पुगेपछि हुने पारिश्रमिक वृद्धिको रकम समेतलाई जनाउँछ । (ख) “कार्यकारी प्रमुख” भन्नाले प्रतिष्ठानको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अन्तिम जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ग) “कार्यस्थल” भन्नाले श्रमिकले काम गर्ने स्थान वा ठाउँ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कामको सिलसिलामा श्रमिक रहनु पर्ने वा जानु पर्ने स्थान वा अवस्था समेतलाई जनाउँछ । (घ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । “कार्यालय” भन्नाले श्रम तथा रोजगार कार्यालय सम्झनु पर्छ । (ङ) “तालाबन्दी” भन्नाले श्रमिकलाई नियमित रुपमा काम गर्नबाट पूर्ण वा आंशिक रुपमा रोक लगाउन रोजगारदाताले प्रतिष्ठान वा कार्यस्थल बन्द गरेको अवस्था सम्झनु पर्छ । तर सो शब्दले श्रमिकलाई जगेडामा राखेको वा तत्काल खतरा उत्पन्न भई काम बन्द भएको अवस्थालाई जनाउने छैन । (च) “तोकिए वा तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई समेत जनाउँछ । (छ) “निरीक्षक” भन्नाले वरिष्ठ श्रम निरीक्षक, श्रम निरीक्षक, वरिष्ठ व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य निरीक्षक र व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य निरीक्षकलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निरीक्षणको लागि खटाइएको अन्य कर्मचारी समेतलाई जनाउँछ । (ज) “परिषद्” भन्नाले दफा १०२ बमोजिम गठन भएको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद् सम्झनु पर्छ । (झ) “पारिश्रमिक” भन्नाले श्रमिकले पाउने आधारभूत पारिश्रमिक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले भत्ता समेतलाई जनाउँछ । (ञ) “प्रतिष्ठान” भन्नाले मुनाफा आर्जन गर्ने वा मुनाफा नगर्ने गरी उद्योग, व्यवसाय वा सेवा गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना, संस्थापना, दर्ता वा गठन भएको वा सञ्चालनमा रहेको कुनै कम्पनी, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्था वा सङ्घ वा अन्य संस्था सम्झनु पर्छ । (ट) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।