chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
वित्तीय_मध्यस्थताको_काम_गर्ने_संस्था_सम्बन्धी_ऐन_२०५५
Financial Intermediary Institutions Act, 1998

संस्थाद्वारा यसरी ब्याजदर निर्धारण गरिएको सात दिनभित्र सोको जानकारी बैङ्कलाई दिनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले आवश्यक देखेमा संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याज दर थप घट गर्न संस्थालाई निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । १५. सेवा शुल्क लिन सक्ने: संस्थाले कुनै व्यक्ति वा समूहलाई लघुबचत तथा लघुकर्जाको परिचालन सम्बन्धमा कुनै सेवा, सुविधा, प्राविधिक ज्ञान वा प्रशिक्षण उपलब्ध गराए बापत पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । सेवा शुल्क लिन सक्नेछ । १६. अभिलेख राख्नुपर्ने: संस्थाले वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धी कामको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद - ४ । बैङ्कको काम, कर्तव्य र अधिकार । १७. निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने गराउन सक्ने: (१) बैङ्कले संस्थाको कार्यालय वा काम कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्न गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण वा जाँचबुझको सिलसिलामा सो निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने व्यक्तिले मागेको कागजात वा विवरणहरू उपलब्ध गराउन सम्बन्धित पहिलो संशोधनद्वारा थप । संस्था तथा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । (३) निरीक्षण वा जाँचबुझ सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १८. निर्देशन दिन सक्ने: (१) दफा १७ बमोजिम निरीक्षण वा जाँचबुझको सिलसिलामा संस्थाले देहायको कुनै काम कारबाही गरेको देखिएमा बैङ्कले निश्चित समय तोकी सो संस्थाले गर्ने कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा सुधार गर्न वा कुनै खास व्यवस्था गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ:- । (क) यस ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने काम कारबाही नगरेको, । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा थप । बचतकर्ता तथा ऋणीलाई प्रतिकूल हुने कुनै काम कारबाही गरेको, । (ग) आफ्नो बहीखाता, हरहिसाब वा कागजातहरू उचित ढङ्गले नराखेको पाइएको, । (घ) बैङ्कले तोकेको शर्तहरू तथा दिएको निर्देशनहरू पालन नगरेको, । (ङ) संस्थाको रकम हिनामिना गरेको वा पहिलो संशोधनद्वारा थप । प्राप्त रकम यस ऐनको उद्देश्य विपरीतको काममा लगाएको, । (च) यस ऐन बमोजिम मागिएको विवरण, तथ्याङ्क वा कागजात उपलब्ध नगराएको । (२) बैङ्कले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम संस्थाले गर्नुपर्ने कुराहरूको सम्बन्धमा संस्थालाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । १९. अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) कुनै संस्थाले दफा १८ बमोजिम दिएको निर्देशनको उल्लंघन गरेमा बैङ्कले सुधारको लागि सचेत गराउन वा सो संस्थाको कुनै कार्यमा बन्देज लगाउन सक्नेछ । यस्तो निर्देशनको तीन पटक उल्लंघन गरेमा वा देहायको कुनै काम कारबाही गरेमा बैङ्कले त्यस्तो संस्थाको अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गर्न सक्नेछ । (क) वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्न छाडेमा, । (ख) संस्थाको रकम हिनामिना गरेमा वा जुन उद्देश्यको लागि रकम प्राप्त गरेको हो सो काममा नलगाएमा, । (ग) बैङ्कले समय तोकी कुन काम कारबाहीको सम्बन्धमा सुधार गर्न वा कुनै खास व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकोमा सो अनुरूप काम नगरेमा, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ) संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र यस ऐनका दफा ७ बमोजिम नवीकरण नगराएमा ।
वित्तीय_मध्यस्थताको_काम_गर्ने_संस्था_सम्बन्धी_ऐन_२०५५
Financial Intermediary Institutions Act, 1998

(ख) संस्थाको रकम हिनामिना गरेमा वा जुन उद्देश्यको लागि रकम प्राप्त गरेको हो सो काममा नलगाएमा, । (ग) बैङ्कले समय तोकी कुन काम कारबाहीको सम्बन्धमा सुधार गर्न वा कुनै खास व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकोमा सो अनुरूप काम नगरेमा, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ) संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र यस ऐनका दफा ७ बमोजिम नवीकरण नगराएमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्ने आदेश दिनु अघि बैङ्कले आवश्यक देखेमा सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ वा छानवीन गराउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१)बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नु अघि बैङ्कले सम्बन्धित संस्थालाई स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिनेछ । २०. वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्नमा रोक लगाउन सक्ने: कुनै संस्थाले दफा १८ बमोजिमको कुनै काम कारबाही गरेको कारणबाट सो संस्थालाई यथावत् रूपमा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्न दिइरहनु उचित नदेखिएमा बैङ्कले त्यस्तो संस्थालाई आवश्यक सुधार गर्न मौका दिई निश्चित अवधिको लागि वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्नबाट रोक लगाउन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २१. वित्तीय मध्यस्थताको कामबाट फुर्सद लिनदिने: कुनै संस्थाले वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्नबाट फुर्सद पाउँ भनी बैङ्क समक्ष निवेदन दिएमा त्यस्तो संस्थाले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरेको देखिएमा बैङ्कले त्यस्तो संस्थालाई वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्नबाट फुर्सद दिन सक्नेछ । तर त्यस्तो संस्थाले सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गर्न नसकेको अवस्थामा बैङ्कले त्यस्तो संस्थालाई वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धी काम गर्नबाट रोक लगाई संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम सो संस्थाको जायजेथाबाट दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि नेपाल सरकार समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २१क. पदाधिकारीको घरघरानाबाट असुलउपर गरिने: संस्थाको कुनै पदाधिकारीले व्यक्तिगत स्वार्थ वा यस ऐनको उद्देश्य विपरीत बदनियतपूर्ण तरिकाले वित्तीय मध्यस्थताको काम कारबाही गरे गराएमा वा संस्थाको रकम हिनामिना गरेमा बैङ्कले त्यस्ता पदाधिकारीको घरघराना वा उसको नाम र स्वामित्वमा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा रहेको चल अचल सम्पत्तिबाट त्यस्तो हिनामिना भएको रकम असुलउपर गर्ने गराउनेछ । २२. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । २३. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । परिच्छेद-५ । संस्थाको कोष, लेखा र लेखापरीक्षण । २४. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । संस्थाको कोष: (१) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । संस्थाको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायको रकमहरू रहनेछन्:- । (क) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, पहिलो संशोधनद्वारा थप । प्रदेश सरकार वा बैङ्क वा स्वदेशी वा विदेशी संघ, संस्था आदिबाट अनुदान वा ऋण स्वरूप प्राप्त रकम, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (क१) लघुबचत सङ्कलन गरी प्राप्त गरेको रकम, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (क२) बाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गरेको रकम । (ख) संस्थाको सदस्यहरूबाट प्राप्त शुल्क मध्ये तोकिए बमोजिमको रकम, । (ग) संस्थाले प्रदान गरेको सेवा बापत प्राप्त सेवा शुल्कको रकम, । (घ) लघुकर्जाबाट प्राप्त ब्याज, शुल्क आदि रकम, । (ङ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।
वित्तीय_मध्यस्थताको_काम_गर्ने_संस्था_सम्बन्धी_ऐन_२०५५
Financial Intermediary Institutions Act, 1998

पहिलो संशोधनद्वारा थप । (क२) बाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गरेको रकम । (ख) संस्थाको सदस्यहरूबाट प्राप्त शुल्क मध्ये तोकिए बमोजिमको रकम, । (ग) संस्थाले प्रदान गरेको सेवा बापत प्राप्त सेवा शुल्कको रकम, । (घ) लघुकर्जाबाट प्राप्त ब्याज, शुल्क आदि रकम, । (ङ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) संस्थाको नामबाट गरिने सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । तर लघुबचतबाट सङ्कलन भएको तथा लघुकर्जाको लागि प्राप्त रकम अन्य प्रयोजनको लागि खर्च गर्न पाइने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) कोषको रकम कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली जम्मा गरिनेछ र त्यस्तो खाताको सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४) संस्थाले तत्काल लघुकर्जा प्रवाह गर्न सक्ने स्थिति नभएको खण्डमा बैङ्कको स्वीकृति लिई बढीमा छ महिनासम्मको लागि आवधिक निक्षेपमा लगानी गर्न सक्नेछ । २५. जोखिम व्यहोर्ने कोष: (१) संस्थाले लघुकर्जा प्रवाह गर्दा हुने सम्भावित हानी नोक्सानी व्यहोर्ने प्रयोजनको लागि दफा २४ मा उल्लिखित कोषको अतिरिक्त जोखिम व्यहोर्ने एउटा छुट्टै कोष खडा गर्नेछ र सो कोषमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म लगानीमा रहिरहेका बाँकी कूल कर्जा रकमको तोकिएबमोजिम हुने रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कोषमा जम्मा भएको रकम संस्थाले नेपाल सरकार वा बैङ्कको धितोपत्रमा पहिलो संशोधनद्वारा थप । वा वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको आवधिक निक्षेपमा लगानी गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम कोषमा जम्मा भएको रकम लघुकर्जा मिनाहा गर्ने कार्यको लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । त्यसरी लघुकर्जा मिनाहा गर्नु परेमा संस्थाले बैङ्कको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । २६. संस्थाको हिसाब र लेखापरीक्षण: (१) संस्थाले वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धी कामको हिसाब छुट्टै राख्नु पर्नेछ र प्रत्येक आर्थिक वर्षको वासलात तयार गरी सो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र संस्थाको साधारण सभाले नियुक्त गरेको कुनै पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकद्वारा लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा एउटै व्यक्ति वा फर्मलाई लगातार तीन पटकभन्दा बढी नियुक्त गर्नु हुँदैन । (३) लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक संस्थाको साधारण सभाले तोकिएबमोजिम हुनेछ । (४) बैङ्कले चाहेमा संस्थाको हिसाब किताब जुनसुकै बखत जाँच्न वा जचाउन सक्नेछ । २७. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । परिच्छेद-६ । सजाय । २८. सजाय: (१) कसैले यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र नलिई वित्तीय मध्यस्थताको काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई बीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । कुनै संस्थाले त्यस्तो काम गरेको भए त्यस्तो संस्थाको काम काज गर्ने पदाधिकारीलाई सो सजाय हुनेछ । (२) कुनै संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा बैङ्कले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेमा वा यस ऐन बमोजिम मागिएको कुनै विवरण वा कागजात नदिएमा वा पेश नगरेमा वा जानाजान झुटो सूचना दिएमा सो कामबाट कुनै हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सम्बन्धित कर्मचारीबाट बिगो असुलउपर गरी निजलाई दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
वित्तीय_मध्यस्थताको_काम_गर्ने_संस्था_सम्बन्धी_ऐन_२०५५
Financial Intermediary Institutions Act, 1998

(३) संस्थाको कुनै कर्मचारीले संस्थाको नगद वा जिन्सी मासेमा वा निजी काममा प्रयोग गरेमा त्यस्तो कर्मचारीबाट बिगो असुलउपर गरी निजलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (४) संस्थाको कुनै कमचारीले ऋणीलाई ठग्न वा गैर कानूनी किसिमबाट मर्का पार्ने वा दुःख दिने काम गरेमा निजलाई बैङ्क वा सम्बन्धित पक्षले प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही चलाउन सक्नेछ । २९. प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न सकिने: कुनै संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुने कुनै काम गरेमा त्यस्तो संस्थालाई सो बमोजिम कारबाही गर्न यस ऐनले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । परिच्छेद-७ । विविध । ३०. रजिष्ट्रेशन दस्तुर वा आय टिकट नलाग्ने: संस्थाले ऋणीबाट सुरक्षण बापत लिएको सम्पत्ति संस्थाको नाममा पारित गराई लिँदा वा संस्थाले कुनै अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्दा त्यस्तो कारोबारमा रजिष्ट्रेशन दस्तुर वा आय टिकट लाग्ने छैन । ३१. आयकर छुट: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संस्थाले आर्जन गरेको आयमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा आयकर नलाग्ने गरी छुट दिन सक्नेछ । ३२. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने: संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । नाफा नोक्सानको विवरण सहित वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धमा आफूले गरेको काम कारबाहीको पहिलो संशोधनद्वारा थप । प्रारम्भिक वार्षिक प्रतिवेदन बैङ्क समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । ३३. बैङ्कसँग परामर्श गर्नुपर्ने: संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम संस्थालाई खारेज गर्नु अघि बैङ्कसँग परामर्श गर्नुपर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३३क.गाभ्न वा गाभिन सक्ने: (१) संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम वित्तीय मध्यस्थताको काम गरिरहेको संस्थाको साधारण सभामा उपस्थित सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई सदस्यहरूले अर्को संस्था आफूमा गाभ्न वा आफ्नो संस्था अरूमा गाभिने प्रस्ताव समर्थन गरेमा सो प्रस्ताव साधारण सभाबाट पारित भएको मानिनेछ । तर यस ऐन बमोजिम वित्तीय मध्यस्थताको काम नगरेको संस्थासँग गाभ्ने वा गाभिने गरी प्रस्ताव पारित गर्न पाइने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम पारित भएको प्रस्ताव गाभिने संस्था दर्ता गर्ने कार्यालय र बैङ्कमा पेश गरी सो कार्यालय र बैङ्कबाट छुट्टाछुट्टै स्वीकृति प्राप्त भएपछि त्यस्तो संस्थाको कानूनी अस्तित्व स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम गाभिने संस्थाको सम्पत्ति गाभ्ने संस्थामा सर्नेछ र सो संस्थाको सम्पूर्ण दायित्व गाभ्ने संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ । ३४. असल नियतले गरेको कामको बचाउ: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा संस्थाको सदस्य वा कर्मचारीहरू व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा जवाफदेही हुने छैनन् । ३५. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएकोमा सोही बमोजिम र अरूमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ३६. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बैङ्कले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।
सुशासन_(व्यवस्थापन_तथा_सञ्चालन)_ऐन_२०६४
Good Governance (Management and Operation) Act, 2008

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६४ । १० । २३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ३. सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । २ । १८ । २०६४ सालको ऐन न. ३६ । सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सृजना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन, र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले, व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "संविधान" भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । (ख) "मन्त्री" भन्नाले प्रधानमन्त्री, उप-प्रधानमन्त्री वा मन्त्री सम्झनु पर्छ र सो शब्दले स्वतन्त्र रुपमा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने राज्यमन्त्री समेतलाई जनाउँछ । (ग) "सचिव" भन्नाले मन्त्रालयको सचिव सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र सचिव सरहको कार्य सम्पादन गर्ने नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अन्य अधिकृत समेतलाई जनाउँछ । (घ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा संवैधानिक निकाय वा केन्द्रीय स्तरका कार्यालय समेतलाई जनाउँछ । (ङ) "विभागीय प्रमुख भन्नाले कुनै मन्त्रालय अन्तर्गतको विभाग वा सो सरहको अन्य कार्यालयको प्रमुखको रुपमा काम गर्ने पदाधिकारी सम्झनु पर्छ । (च) "कार्यालय प्रमुख" भन्नाले कुनै सरकारी कार्यालयको प्रमुख भई काम गर्ने पदाधिकारी सम्झनु पर्छ । (छ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (ज१) "नागरिक एप" भन्नाले दफा ३७क. बमोजिमको नागरिक एप सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी सामान्य प्रावधानहरू । ३. विभिन्न स्तरमा कार्य सम्पादन हुने : (१) नेपाल सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नको लागि केन्द्रीय स्तर, नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
सुशासन_(व्यवस्थापन_तथा_सञ्चालन)_ऐन_२०६४
Good Governance (Management and Operation) Act, 2008

परिच्छेद-२ । प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी सामान्य प्रावधानहरू । ३. विभिन्न स्तरमा कार्य सम्पादन हुने : (१) नेपाल सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नको लागि केन्द्रीय स्तर, नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेशस्तर, जिल्ला स्तर तथा स्थानीय स्तरमा प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेश र जिल्लाको विभाजन तथा स्थानीय तहको भौगोलिक इलाकाको निर्धारण प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । ३क. नेपाल सरकारबाट कार्य सम्पादन भएको मानिने: (१) प्रचलित कानूनमा नेपाल सरकारबाट सम्पादन हुने भनिएका विषयमध्ये देहायका विषय नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट र सो बाहेकका अन्य विषय नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली वा नेपाल सरकारबाट अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम सम्बन्धित मन्त्री वा मन्त्रीले अधिकार प्रत्यायोजन गरे बमोजिम नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतबाट सम्पादन भएकोमा त्यस्तो कार्य नेपाल सरकारबाट सम्पादन भएको मानिनेछ:- । (क) प्रचलित कानूनमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट सम्पादन हुने भनी उल्लेख भएका विषय, । (ख) नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नु पर्ने विषय, । (ग) प्रचलित कानूनमा नेपाल सरकारमा पुनरावेदन लाग्ने भनी उल्लेख भएका विषय । (२) उपदफा (१) बमोजिम कार्यसम्पादन गरिने कुनै विषयको सम्बन्धमा अन्य कुनै कानून वा नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीले कुनै अधिकारीलाई जिम्मेवारी तोकेको रहेछ भने त्यसरी जिम्मेवारी तोकिएको हदसम्म यस दफा बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु पर्ने छैन । ४. विषयगत मन्त्रालय तथा विभाग रहने : (१) नेपाल सरकारको केन्द्रीय स्तरको कार्य सम्पादन गर्नका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा विषयगत मन्त्रालय तथा विभागहरू रहनेछन् । (२) मन्त्रालयको सङ्ख्या र सोको कार्यविभाजन नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम हुनेछ । (३) नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासनिक निकायको रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहनेछ । (४) मन्त्रालय मातहतमा आवश्यक सङ्ख्यामा विभाग, कार्यालय तथा निकाय रहन सक्नेछन् । ५. आवश्यक निकाय गठन गर्न सक्ने : (१) प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्न मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयको अतिरिक्त नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार अन्य सचिवालय, आयोग, बोर्ड, केन्द्र, समिति वा अन्य त्यस्तै निकाय गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका सचिवालय, आयोग, बोर्ड, केन्द्र, समिति वा अन्य त्यस्तै निकायको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा अन्य कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु (टर्म्स अफ रेफरेन्स) नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । ६. प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधार : मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा त्यस्तो कार्य सम्पादन गर्ने पदाधिकारीले संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएका कुराहरूको अतिरिक्त देहायका आधारमा कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ :- । (क) राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हित, । (ख) समन्वय र समावेशीकरण, ।
सुशासन_(व्यवस्थापन_तथा_सञ्चालन)_ऐन_२०६४
Good Governance (Management and Operation) Act, 2008

(क) राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हित, । (ख) समन्वय र समावेशीकरण, । (ग) कानूनको शासन, । (घ) मानवअधिकारको प्रत्याभूति, । (ङ) पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमान्दारिता, । (च) आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन, । (छ) प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता, । (ज) प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच, । (झ) विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण, । (ञ) जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग । ७. नेपाल सरकारले अख्तियार गर्ने नीतिहरू : (१) संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएका नीति एवं समय समयमा अख्तियार गरिएका नीतिका अतिरिक्त मुलुकको प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा नेपाल सरकारले देहायका नीति अख्तियार गर्नेछ :- । (क) आर्थिक उदारीकरण, । (ख) गरीबी निवारण, । (ग) सामाजिक न्याय, । (घ) प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन, । (ङ) महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक न्यायको विकास, । (च) वातावरणीय संरक्षण, । (छ) जनजाति, दलित तथा आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पिछडिएका वर्गको उत्थान, । (ज) दुर्गम क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित क्षेत्रीय विकास । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१क) प्रदेश सरकार, गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा उपदफा (१) मा उल्लिखित नेपाल सरकारले अख्तियार गरेका नीतिको अधीनमा रही आवश्यक नीतिहरू अख्तियार गर्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम अख्तियार गरेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । उपदफा (१क) बमोजिम अख्तियार गरेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार, गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले समय समयमा आवश्यक कार्यक्रम तथा योजनाहरू सञ्चालन गर्नेछ । परिच्छेद-३ । प्रशासनिक कार्यको सञ्चालन तथा जिम्मेवारी । ८. सुशासन कायम गर्नु सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुने : मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने र सर्वसाधारणलाई समयमा नै त्यसको प्रतिफल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारको प्रशासनिक कार्य छिटो छरितो ढङ्गले सञ्चालन गर्नु गराउनु सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । ९. मन्त्रीको जिम्मेवारी : (१) संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनमा उल्लिखित जिम्मेवारीका साथै आफूले सम्हालेको मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्य सम्बन्धी नीतिगत विषय लगायत सम्पूर्ण आवश्यक कार्य समयमा नै सम्पादन गर्ने गराउने समग्र जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको हुनेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको समयभित्रै पालना गर्नु सम्बन्धित कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । १०. मुख्य सचिव तथा निजको जिम्मेवारी : (१) मुख्य सचिव नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी हुनेछ र सोही हैसियतमा निजले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त मुख्य सचिवको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछ :- ।
सुशासन_(व्यवस्थापन_तथा_सञ्चालन)_ऐन_२०६४
Good Governance (Management and Operation) Act, 2008

(२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त मुख्य सचिवको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) प्रधानमन्त्रीको सुपरीवेक्षण तथा निर्देशनको अधीनमा रही प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा सो कार्यालयको कार्य सम्पादन गर्ने वा गराउने, । (ख) नेपाल सरकारको सचिव तथा अन्य विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतको सुपरीवेक्षकको हैसियतले निजहरुले सम्पादन गरेका कार्यको सुपरीवेक्षण गर्ने तथा सचिवले सम्पादन गर्नु पर्ने प्रशासनिक कार्यका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने, । (ग) विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरुको प्रशासनिक काम कारबाहीलाई समन्वय गर्ने वा गराउने, । (घ) शासकीय सुधारलाई मुलुकी प्रशासनको अभिन्न अङ्गको रुपमा कार्यान्वयन गर्न वा गराउन विभिन्न मन्त्रालय र अन्य केन्द्रीय निकायबीच समन्वय गर्ने, । (ङ) मन्त्रिपरिषद्को सचिवको रुपमा काम गर्ने र सोही हैसियतमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गर्ने, । (च) नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) का निर्णय कार्यान्वयन गर्न, गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई परिचालन गर्ने वा गराउने र ती निर्णय कार्यान्वयन स्थितिको सुपरीवेक्षण गर्ने, । (छ) मुलुकको प्रशासनतन्त्रलाई चुस्त र फुर्तिलो बनाउन नेपाल सरकारका सचिव तथा अन्य कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने, । (ज) नेपाल सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन समय समयमा सचिव बैठक आयोजना गर्ने र सचिव बैठकबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन स्थितिको सुपरीवेक्षण गर्ने वा गराउने, । (झ) विभिन्न मन्त्रालय तथा केन्द्रीय तहका कार्यालयहरुको प्रशासनिक काम कारबाहीको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने वा गराउने, । (ञ) नेपाल सरकारको निर्णयको लागि सचिवले पेश गरेको प्रस्तावमा आवश्यक कुराहरु पुगे नपुगेको जाँची प्रस्तावलाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) समक्ष पेश गर्ने र अङ्ग नपुगेको पाइएमा सम्बन्धित सचिवकहाँ फिर्ता पठाउने वा पठाउन लगाउने, । (ट) नेपाल पक्ष भएका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन स्थितिको अनुगमन गर्ने गराउने, । (ठ) तोकिए बमोजिम अन्य कार्य गर्ने वा गराउने । ११. सचिवको जिम्मेवारी : (१) सचिव सम्बन्धित मन्त्रालय वा संवैधानिक निकाय वा केन्द्रीय स्तरका कार्यालयको प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ र सोही हैसियतमा निजले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आवश्यक कार्य सम्पादन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) नेपाल सरकारले प्रतिपादन गर्नु पर्ने नीतिका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रीलाई सघाउने, । (ख) सम्बन्धित मन्त्रीको निर्देशन तथा सुपरीवेक्षणको अधीनमा रही आफू बहाल रहेको मन्त्रालय वा संवैधानिक निकाय वा केन्द्रीय स्तरका कार्यालयको कार्य सम्पादन गर्ने, । (ग) आफू बहाल रहेको मन्त्रालय वा संवैधानिक निकाय वा केन्द्रीय स्तरका कार्यालय अन्तर्गतका नीतिगत विषयमा कुनै सुधार गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्री समक्ष सोको प्रस्ताव पेश गर्ने, ।