chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
मालपोत_ऐन_२०३४
Land Revenue Act, 1977

(२) उपदफा (१) बमोजिम अधिकारी तोक्दा नेपाल सरकारले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै अधिकारीलाई तोक्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले तोकिए बमोजिमको सर्त उल्लेख गरी निवेदकलाई घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको इजाजतपत्र पाँच वर्षको लागि मान्य हुनेछ । (५) इजाजतपत्रको ढाँचा, नवीकरण, नवीकरण दस्तुर तथा सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २६ग. निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने: (१) इजाजतपत्र दिने अधिकारीले इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई निर्देशन दिन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारीले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु तथा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउनु र माग गरेको विवरण तथा कागजात उपलब्ध गराउनु इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । २६घ. इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्ने: यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकारीले देहायको अवस्थामा जुनसुकै बखत इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ:- । (क) झुट्टा विवरण पेश गरी इजाजतपत्र लिएमा, । (ख) इजाजतपत्र जारी गर्दाका बखत तोकिएका सर्त उल्लङ्घन गरेमा, । (ग) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम इजाजत दिने अधिकारीले दिएको निर्देशनको उल्लङ्घन गरेमा, वा । (घ) इजाजतपत्र नवीकरण नगराएमा । २६ङ. सजाय: (१) कसैले इजाजतपत्र नलिई घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गरेमा कारोबारको बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा इजाजतपत्र प्रदान गर्दाको सर्त विपरीत घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गरेमा इजाजत दिने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई कारोबारको बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा दश लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ । २६च. नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा दायर गरिने: दफा २६ङ. को उपदफा (१) अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दामा नेपाल सरकार वादी भई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । परिच्छेद-८ । विविध । २७. जिमदारसंगको बक्यौता असूल गर्ने : जिमदारी उन्मूलन हुँदाका बखत जिमदारसंग पेट बाँकी रहन गएको मालपोत प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह जिमदारी श्रेस्ता बमोजिम असूल उपर गरिनेछ । २८. मालपोत असूल तहसील गर्ने काममा बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय : कसैले मालपोत असूल तहसील गर्ने काममा बाधा विरोध पुर्‍याएमा सो बाधा विरोध गर्ने व्यक्तिलाई मालपोत कार्यालयका प्रमुखले पाँचसय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । २९. सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आबाद गरेमा हुने सजाय : कसैले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आबाद गरेमा त्यस्तो कसूर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप ।
मालपोत_ऐन_२०३४
Land Revenue Act, 1977

२९. सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आबाद गरेमा हुने सजाय : कसैले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आबाद गरेमा त्यस्तो कसूर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । २९क. झुट्टा विवरण पेश गरेमा हुने सजाय : प्रचलित कानून बमोजिम मालपोत कार्यालयबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीको सिलसिलामा कसैले जानी जानी झुट्टा विवरण पेश गरेको देखिन आएमा तत्सम्बन्धी निर्णय गर्दा मालपोत कार्यालयले सो विवरण पेश गर्ने व्यक्तिलाई एकहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । ३०. स्वीकृति बिना जग्गा आबाद गर्नेलाई सजाय : कसैले दफा २६ को उपदफा (४) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त नगरी दर्ता नभएको कुनै जग्गा आबाद गरेमा वा गर्न लगाएमा निजलाई सो जग्गा आबाद गरेकै वर्षदेखिको प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमको मालपोतको बिगोको दश दोब्बरसम्म जरिवाना गरी मालपोत कार्यालयको प्रमुखले सो जग्गा जफत गर्नेछ, त्यसरी जफत भएको जग्गाको सम्बन्धमा तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३१. पुनरावेदन : यस ऐनको दफा ७, ८, ८ख., २८, २९ र ३० बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । मालपोत कार्यालय वा दफा २६ख. बमोजिम तोकिएका अधिकारीले गरेको निर्णय उपर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । तर दफा ७ बमोजिम मालपोत कार्यालयले हक बेहक सम्बन्धी प्रश्न उठाई अदालतबाट निर्णय गर्नु पर्ने गरी गरेको निर्णय उपर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छैन । ३२. अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने : यस ऐन अनुसार काम कारबाही गर्दा बयान लिन, पक्ष झिकाउन, प्रमाण बुझ्ने, कागजपत्र दाखिल गराउने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयको प्रमुखलाई प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । ३२क. विभागीय कारबाही हुने : यस ऐन बमोजिम मालपोत कार्यालयबाट गर्नु पर्ने कारबाही बदनीयतपूर्ण ढंगबाट भए गरेको देखिएमा सम्बन्धित अधिकृत वा कर्मचारीलाई विभागीय सजाय हुनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । ३२ख. काम कारबाही बदर गर्न सक्ने : यस ऐन बमोजिम मालपोत अधिकृतबाट जग्गाको नामसारी, दाखिल खारेज तथा दफा ७ को उपदफा (३) मा उल्लिखित विवरणहरुमा संशोधन गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम गम्भीर त्रुटी भएको छ भन्ने कुरा अदालतमा उजुर पर्नु अघि कसैको निवेदन परी वा कुनै व्यहोराले थाहा हुन आएमा मालपोत विभागको महानिर्देशकले उक्त निर्णय बदर गरी कानून बमोजिम पुनः निर्णय गर्न सक्नेछ । ३३. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ । ३४. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार : यो ऐन कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । ३५. निष्क्रिय तथा खारेज हुने : यो ऐन प्रारम्भ भएका जिल्लामा देहायका नेपाल कानूनहरु निष्क्रिय हुनेछन् र यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
मालपोत_ऐन_२०३४
Land Revenue Act, 1977

३५. निष्क्रिय तथा खारेज हुने : यो ऐन प्रारम्भ भएका जिल्लामा देहायका नेपाल कानूनहरु निष्क्रिय हुनेछन् र यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर प्रारम्भ भएपछि उक्त नेपाल कानूनहरु स्वतः खारेज हुनेछन् :- । (क) भूमि प्रशासन ऐन, २०२४, । (ख) मालपोत (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०१८, । (ग) मालपोत (मिन्हा) ऐन, २०१९, । (घ) मधेश मालको सवाल, । (ङ) पहाड माल सवाल । द्रष्टव्य :- (क) ऐन प्रारम्भ भएको मिति र जिल्लाहरु :- । (१) देहायका २७ जिल्लाहरुमा मिति २०३५ । १ । १ देखि लागू हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०३४ । १२ । १४) :- । इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपूर, सप्तरी, सिराहा, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर । (२) देहायका ५ जिल्लाहरुमा मिति २०३५ । ४ । १ देखि लागू हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०३५ । २ । ३०) :- । पाँचथर, धनकुटा, रामेछाप, तनहुँ र मुस्ताङ । (३) देहायका ६ जिल्लाहरुमा मिति २०३६ । १ । १ देखि लागू हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्रमा - २०३५ । १२ । १६) :- । डडेल्धुरा, तेह्रथुम, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, पाल्पा र म्याग्दी । (४) देहायका ३ जिल्लाहरुमा मिति २०३६ । ८ । १५ देखि लागू हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०३६ । ८ । १७) :- । मकवानपुर, नुवाकोट र कास्की । (५) रसुवा जिल्लामा मिति २०३८ । ५ । १ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०३८ । ५ । १) :- रसुवा । (६) देहायका ३ जिल्लाहरुमा मिति २०४० । ४ । १ देखि लागू हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०४० । ४ । १) :- । सल्यान, बाग्लुङ र भोजपुर । (७) देहायका ३ जिल्लाहरुमा मिति २०४१ । ४ । १ देखि लागू हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०४१ । ४ । १) :- । गोरखा, गुल्मी र स्याङजा । (८) देहायका ३ जिल्लाहरुमा मिति २०४३ । ४ । १ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०४३ । ३ । १९) :- । पर्वत, अर्घाखाँची र दार्चुला । (९) देहायका २ जिल्लाहरुमा मिति २०४५ । ४ । १ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०४५ । ३ । २७) :- । लमजुङ र खोटाङ । (१०) देहायका २ जिल्लाहरुमा मिति २०४६ । ४ । १ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०४६ । ३ । २६) :- । डोटी र ताप्लेजुङ । (११) देहायका ५ जिल्लाहरुमा मिति २०७ । ४ । १ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०७४ । ४ । १) :- । ओखलढुङ्गा, सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, जाजरकोट र प्युठान । (१२) देहायका २ जिल्लाहरुमा मिति २०७८ । ४ । १ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०७८ । ४ । १) :- । अछाम र बैतडी । (१३) देहायका २ जिल्लाहरुमा मिति २०७९ । ४ । १ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०७९ । ४ । १) :- । बाजुरा र दैलेख । (१४) देहायका जिल्लामा मिति २०५२ । ५ । १ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०५२ । ५ । १) :- । संखुवा-सभा । (१५) देहायका जिल्लामा मिति २०५३ । ७ । १ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०५३ । ७ । १) :- । सोलुखुम्बु । (१६) देहायका ८ जिल्लाहरुमा मिति २०५४ । ४ । १ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०५४ । ४ । ३०) :- रुकुम, रोल्पा, बझाङ्ग, कालीकोट, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र दोलखा । (१७) देहायका जिल्लामा मिति २०५६ ।
संक्रामक_रोग_ऐन_२०२०
Infectious Diseases Act, 1964

संक्रामक रोग ऐन, २०२० । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०२० । ११ । १६ । संशोधन गर्ने ऐन । १. संक्रामक रोग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२९ २०२९ । ६ । ५ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ २०४९ । १ । ८ । ३. पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ २०५५ । ४ । ६ । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ५. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०२० सालको ऐन नं.२८ । संक्रामक रोगहरूको रोकथाम गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर वा त्यसको कुनै भागमा कुनै संक्रामक रोग फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा त्यस्तो रोगले उग्र रुप लिन नपाउने गरी रोगको निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्नको लागि व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यो ऐनको नाम "संक्रामक रोग, २०२०" रहेकोछ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. विशेष व्यवस्था गर्ने अधिकार : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५४ द्वारा झिकिएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) नेपाल सरकारले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५४ द्वारा झिकिएको । मानिसमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले पैदल वा जुनसुकै सवारीको साधनबाट लगिने वा ल्याइने पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५४ द्वारा झिकिएको । सफर गर्ने यात्रुको जाँचबुझ गर्न र त्यस्ता पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५४ द्वारा झिकिएको । यात्रुलाई कुनै संक्रामक रोग लागेकोछ भन्ने शङ्का लागेमा जाँचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले त्यस्तो पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५४ द्वारा झिकिएको । यात्रुलाई अस्पताल तथा अन्य स्थानहरूमा अलग गरी राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान वा सफर गर्नमा समेत निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक आदेशहरू जारी गर्न सक्नेछ । २क. विशेष व्यवस्था गर्ने प्रदेशको अधिकार : नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।
संक्रामक_रोग_ऐन_२०२०
Infectious Diseases Act, 1964

यात्रुलाई अस्पताल तथा अन्य स्थानहरूमा अलग गरी राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान वा सफर गर्नमा समेत निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक आदेशहरू जारी गर्न सक्नेछ । २क. विशेष व्यवस्था गर्ने प्रदेशको अधिकार : नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१) प्रदेशभर वा त्यसको कुनै भागमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा प्रदेश सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्नेछ र सर्वसाधारण जनता वा व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) प्रदेश सरकारले प्रदेशमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी प्रदेश सरकारले पैदल वा जुनसुकै सवारीको साधनबाट यात्रा गर्ने यात्रुको जाँचबुझ गर्न र त्यस्ता यात्रुलाई कुनै संक्रामक रोग लागेको छ भन्ने शङ्का लागेमा जाँचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले त्यस्तो यात्रुलाई अस्पताल तथा अन्य स्थानमा अलग गरी राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान वा यात्रा गर्नमा समेत निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक आदेशहरू जारी गर्न सक्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २ बमोजिम नेपाल सरकारले आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले यस दफा बमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने छैन र त्यस्तो आदेश प्रदेश सरकारले समेत कार्यान्वयन गर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम प्रदेश सरकारले आदेश जारी गरेको जानकारी नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ । ३. सजाय : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत दिइएको आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्ति उपर १ महिनासम्म कैद वा रु. १०० । – सम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) यो ऐन अन्तर्गत अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पुऱ्याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा रु. ६०० । – सम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ४. कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार : यस ऐन अन्तर्गत भए गरेको कसूरमा कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ । ५. असल नियतले गरेकोमा बचाउ : यो ऐन अन्तर्गत अधिकृत व्यक्तिले कुनै आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा असल नियतले कुनै काम कारबाही गरेकोमा निजको विरुद्ध नालिस वा अरू कुनै कानूनी कारबाही गर्न सकिने छैन ।
कर्मचारी_समायोजन_ऐन_२०७५
Employee Adjustment Act, 2019

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण मिति । २०७५ । ११ । १० । संवत् २०७५ सालको ऐन नं. २७ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अन्य सेवाका कर्मचारी” भन्नाले साविकका स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाई कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ प्रारम्भ हुँदाका बखत स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी वा प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका सङ्गठित संस्थाका स्थायी कर्मचारी सम्झनु पर्छ । (ख) “कर्मचारी” भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका सरकारी सेवा र अन्य सेवाका स्थायी कर्मचारी सम्झनु पर्छ । (ग) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (घ) “राष्ट्रिय किताबखाना” भन्नाले निजामती कर्मचारीको अभिलेख राख्ने निकाय सम्झनु पर्छ । (ङ) “समायोजन” भन्नाले कर्मचारीलाई यस ऐन बमोजिम सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा पदस्थापन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (च) “समिति” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति सम्झनु पर्छ । (छ) “सरकारी सेवा” भन्नाले निजामती सेवा ऐन, २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गठन भएका सेवा सम्झनु पर्छ । (ज) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । (झ) “सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा निकाय सम्झनु पर्छ । (ञ) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । ३. सङ्गठन तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्नको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयमा देहाय बमोजिमको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति रहनेछ :- । (क) सचिव, मन्त्रालय -संयोजक । (ख) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय -सदस्य । (ग) सहसचिव, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (घ) सहसचिव, नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य । (ङ) सहसचिव, नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय -सदस्य । (च) सहसचिव, मन्त्रालय -सदस्य-सचिव । (३) समितिको बैठक तथा तत् सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (४) समितिले संविधान बमोजिमको अधिकारको सूची, कार्य प्रकृति र कार्यबोझ समेतको आधारमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने अवस्था देखिएमा पुनरावलोकन गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ ।
कर्मचारी_समायोजन_ऐन_२०७५
Employee Adjustment Act, 2019

(४) समितिले संविधान बमोजिमको अधिकारको सूची, कार्य प्रकृति र कार्यबोझ समेतको आधारमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने अवस्था देखिएमा पुनरावलोकन गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ । (५) समितिले उपदफा (४) बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्दा तहगत दरबन्दी कायम हुने गरी सिफारिस गर्नेछ । (६) उपदफा (४) र (५) बमोजिम समितिले सिफारिस गरेको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्नका लागि मन्त्रालयले नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ । (७) समितिले प्रदेश वा स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्दा प्रदेशको प्रमुख सचिवलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (४) बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा हेरफेर नहुने भएमा नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्ने छैन । (९) समितिले आफ्नो कार्यमा सहयोग गर्न आवश्यकता अनुसार कुनै व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न वा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (१०) कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न भई सकेपछि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार सङ्गठन संरचना वा दरबन्दी थपघट, हेरफेर वा परिमार्जन गर्न सक्नेछन् । सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अनुरोध भई आएमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ । (११) कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न भएपछि संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकारको सूची, कार्य प्रकृति र कार्यबोझ समेतको आधारमा नेपाल सरकारले सङ्घ अन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नेछ । ४. कर्मचारीको विवरण: (१) सरकारी सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय किताबखानामा रहेको कर्मचारीको विवरणलाई आधार मानिनेछ । (२) साविकका स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाई बहाल रहेका कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिले तयार गरी मन्त्रालयमा पठाएको विवरणलाई आधार मानिनेछ । (३) प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका सङ्गठित संस्थाका स्थायी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरी मन्त्रालयमा पठाएको विवरणलाई आधार मानिनेछ । (४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयमा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएका विवरण तथा मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट सङ्कलन गरेको विवरणलाई समेत कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि आधार मान्न सकिनेछ । ५. सूचना प्रकाशन गर्ने: (१) सरकारी सेवाको कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि समायोजन गरिने सेवा, समूहको पद तथा तहगत विवरण खुलाई कर्मचारीबाट निवेदन माग गर्ने सूचना मन्त्रालयले प्रकाशन गर्नेछ । (२) प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका अन्य सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि समायोजन गरिने स्थानीय तह, सेवा, पद तथा तहगत विवरण खुलाई कर्मचारीबाट निवेदन माग गर्ने सूचना मन्त्रालयले प्रकाशन गर्नेछ ।
कर्मचारी_समायोजन_ऐन_२०७५
Employee Adjustment Act, 2019

(२) प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका अन्य सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि समायोजन गरिने स्थानीय तह, सेवा, पद तथा तहगत विवरण खुलाई कर्मचारीबाट निवेदन माग गर्ने सूचना मन्त्रालयले प्रकाशन गर्नेछ । (३) साविकको जिल्ला विकास समितिको सेवामा स्थायी नियुक्ति पाई कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ प्रारम्भ हुँदाका बखत जिल्ला समन्वय समिति वा कुनै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बन्धित जिल्ला भित्रका स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि समायोजन गरिने स्थानीय तह, सेवा, पद तथा तहगत विवरण खुलाई कर्मचारीबाट निवेदन माग गर्ने सूचना मन्त्रालयले प्रकाशन गर्नेछ । (४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजिम निवेदन माग गर्दा समायोजन गरिने सङ्घको सेवा, समूह, उपसमूह, त्यस अन्तर्गतका पदसङ्ख्या तथा श्रेणी वा तह, प्रत्येक प्रदेशको सेवा, समूह, उपसमूह, त्यस अन्तर्गतका पदसङ्ख्या तथा तह, प्रत्येक जिल्लाका स्थानीय तहको सेवा, समूह, त्यस अन्तर्गतका पदसङ्ख्या तथा तह समेत खुलाईएको विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (५) सरकारी सेवाका कर्मचारीले उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र आफू समायोजन हुन चाहेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्राथमिकताक्रम खुलाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (६) प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका अन्य सेवाका कर्मचारीले उपदफा (२) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र आफू समायोजन हुन चाहेको स्थानीय तहको प्राथमिकताक्रम खुलाई मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (७) साविकको जिल्ला विकास समितिको सेवामा स्थायी नियुक्ति पाई कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ प्रारम्भ हुँदाका बखत जिल्ला समन्वय समिति वा कुनै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले उपदफा (३) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र आफू समायोजन हुन चाहेको स्थानीय तहको प्राथमिकताक्रम खुलाई मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साविकको स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीले यस दफा बमोजिम निवेदन दिनु पर्ने छैन । (९) उपदफा (५), (६) र (७) बमोजिम निवेदन दिँदा सङ्घ र प्रदेशको सेवाको हकमा आफू कार्यरत पदसँग सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूह र स्थानीय तहको सेवाको हकमा आफू कार्यरत पदसँग सम्बन्धित सेवा, समूहमा समायोजनको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ । (१०) उपदफा (५), (६) र (७) बमोजिम प्राप्त निवेदनको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले यस दफा बमोजिम समायोजन हुने कर्मचारीको विवरण तयार गर्नेछ । (११) यस दफा बमोजिम दिनुपर्ने निवेदनको ढाँचा, प्रक्रिया र निवेदनमा खुलाउनु पर्ने कुरा मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (१२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम निवेदन नदिएको वा निवेदनमा खुलाउनु पर्ने विवरण नखुलाएको कारणले मात्र कुनै पनि कर्मचारीलाई समायोजन गर्न बाधा पर्ने छैन ।
कर्मचारी_समायोजन_ऐन_२०७५
Employee Adjustment Act, 2019

(११) यस दफा बमोजिम दिनुपर्ने निवेदनको ढाँचा, प्रक्रिया र निवेदनमा खुलाउनु पर्ने कुरा मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (१२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम निवेदन नदिएको वा निवेदनमा खुलाउनु पर्ने विवरण नखुलाएको कारणले मात्र कुनै पनि कर्मचारीलाई समायोजन गर्न बाधा पर्ने छैन । ६. अन्य सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने: (१) दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम प्रकाशित सूचना अनुसार परेको निवेदनको आधारमा सो उपदफामा उल्लिखित कर्मचारीलाई दफा ३ बमोजिम स्थानीय तहमा स्वीकृत भएको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा मन्त्रालयले दफा ८ मा उल्लिखित आधारमा हाल बहाल रहेको पद र शैक्षिक योग्यताको आधारमा स्थानीय तहको मिल्दो सेवा, समूह र तहमा समायोजन गर्नेछ । (२) दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम प्रकाशित सूचना अनुसार परेको निवेदनको आधारमा सो उपदफामा उल्लिखित कर्मचारीलाई दफा ३ बमोजिम स्थानीय तहमा स्वीकृत भएको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीमा मन्त्रालयले दफा ८ मा उल्लिखित आधारमा सम्बन्धित जिल्लाभित्रको स्थानीय तह, सेवा, समूह र तहमा समायोजन गर्नेछ । तर सम्बन्धित जिल्लाभित्रका कुनै स्थानीय तहमा कर्मचारीको सेवा, समूह वा तह मिल्दो पद नभई समायोजन गर्न नसकिने अवस्था भएमा सम्बन्धित प्रदेशभित्रका अन्य जिल्लाको स्थानीय तहको सेवाको पदमा समायोजन गर्न सकिनेछ । (३) प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका आयोग, समिति, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका सङ्गठित संस्थाका स्थायी कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा हाल बहाल रहेको पद र शैक्षिक योग्यताको आधारमा स्थानीय तहको मिल्दो सेवा, समूह र तहमा समायोजन गरिनेछ । (४) साविकको स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम समायोजन भई समायोजनको पत्र पाउन बाँकी रहेका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश दिनभित्र समायोजन भएको पत्र दिई सोको जानकारी मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम गरिने समायोजनको अन्य प्रक्रिया मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ७. सरकारी सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने: (१) दफा ३ बमोजिम सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा दफा ५ बमोजिम प्रकाशित सूचना अनुसार परेको निवेदन समेतको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले दफा ८ मा उल्लिखित आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम समायोजन गर्दा देहाय बमोजिम समायोजन गरिनेछ:- । (क) सङ्घको सेवामा समायोजन गर्दा सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूह, श्रेणी वा तहको पदमा, । (ख) प्रदेशको सेवामा समायोजन गर्दा सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूहको उपदफा (४) बमोजिम कायम हुने तहमा, र । (ग) स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्दा सम्बन्धित सेवा, समूहको उपदफा (४) बमोजिम कायम हुने तहमा ।