chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
राष्ट्रिय_समाचार_समिति_ऐन_२०१९
National News Agency (RSS) Act, 1962

(४) अडिटरहरूले वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानिको खाता बारेको आफ्नो प्रतिवेदनको एउटा प्रतिलिपि नेपाल सरकारमा र अर्को प्रतिलिपि समितिको साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि सो सभामा पेश गर्नेछन् । सो प्रतिवेदनमा देहायका कुराहरू स्पष्ट रूपले उल्लेख हुनु पर्दछ । (क) समितिको वास्तविक आर्थिक स्थिति देखिने गरी सबै आवश्यक कुराहरू स्पष्ट खुलाई ठीकसँग वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानिको खाता तयार गरिएको छ छैन, । (ख) अडिटरले मागेको कुनै स्पष्टीकरण वा सूचना समितिले दिएको छ छैन र दिएको भए सो स्पष्टीकरण वा सूचना सन्तोषजनक छ छैन, र । (ग) पेश भएको वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानिको खाता रीतपूर्वकको छ छैन । (५) समितिको उचित प्रबन्धको लागि उपयुक्त लागेको प्रस्तावहरू अडिटरहरूले पेश गर्न सक्नेछन् । त्यसरी पेश गरिएको प्रस्तावहरू बोर्डले साधारण सभाको कार्यसूचीमा समावेश गर्नेछन् । (६) शेयर होल्डरहरू र साहूहरूको उचित संरक्षणको लागि समितिले उठाइराखेको कदमहरू यथेष्ट भए नभएको र समितिको हिसाब राख्ने तरिका ठीक भए नभएको कुरा खोली आफू छेउ प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकारले जुनसुकै समय पनि अडिटरहरूलाई निर्देशन गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (४) वा (६) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक सुधार वा व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारले समितिलाई निर्देशन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । विविध । २८. गोप्य राख्ने र विश्वासघात नगर्ने कुराको शपथ ग्रहण गर्नु पर्ने : आफ्नो पद सम्हाल्नु भन्दा अघि नै समितिको प्रत्येक सञ्चालक, महाप्रबन्धक, अडिटर, पदाधिकारी र अरु कर्मचारीले अनुसूचीमा लेखिए अनुसार आफ्नो ओहदा सम्बन्धी काम कुराहरू अधिकृत व्यक्ति बाहेक अरु व्यक्तिलाई प्रकाश गर्ने छैन र समितिको काममा विश्वासघात गर्ने छैन भनी शपथ ग्रहण गर्नु पर्दछ । २९. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ३०. दण्ड सजाय : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम राख्न बनाउन वा पेश गर्नुपर्ने विवरण, हिसाब किताब प्रतिवेदन वा अन्य कुनै कागजातमा जानी जानी वा बदनियतसाथ झुटो तथ्य देखाउने वा साँचो कुरा दबाई बेहोरा फरक पार्ने वा सो कुराको उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) सञ्चालक वा समितिको कुनै कर्मचारीले जानी जानी वा लापरवाही गरी वा बदनियतसाथ उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक अन्य कुनै कुरा गरी समितिलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) सञ्चालक वा समितिको कुनै कर्मचारीले दफा २२ अन्तर्गत जाँचबुझ गर्न नियुक्त भएको व्यक्तिलाई निजको कामकाजमा बाधा पुऱ्याएमा वा त्यस्तो व्यक्तिले कानून बमोजिम मागेको कागजपत्र वा सूचना कुनै मुनासिब कारण बिना नदिएमा वा दिनमा लापरवाही गरेमा निजलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (४) कसैले समितिको लिखित स्वीकृति नलिई कुनै विवरणपत्र वा विज्ञापनमा समितिको नाम प्रयोग गरेमा निजलाई ६ महिनासम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
राष्ट्रिय_समाचार_समिति_ऐन_२०१९
National News Agency (RSS) Act, 1962

(४) कसैले समितिको लिखित स्वीकृति नलिई कुनै विवरणपत्र वा विज्ञापनमा समितिको नाम प्रयोग गरेमा निजलाई ६ महिनासम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (५) तत्काल सञ्चालक वा महाप्रबन्धक भएको कुनै व्यक्तिले दफा १६ उल्लङ्घन गरी समितिसित हुने लिखित ठेक्कामा हिस्सेदार भई सो दफा बमोजिम जाहेर गर्नु पर्ने नगरी सो हैसियतबाट कुनै फाइदा उठाएको वा उठाउन उद्योग गरेमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा पाँचहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (६) यस दफा बमोजिम सजाय हुने अपराधबाट समितिलाई कुनै हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानीको बिगोसमेत सो अपराध गर्ने व्यक्तिबाट असुल उपर गरिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३०क. नेपाल सरकारसँगको सम्पर्क : समितिले आफ्नो काम कारबाहीको सिलसिलामा नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा वा दफा २१ बमोजिम नेपाल सरकारले समितिलाई कुनै निर्देशन दिँदा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत सम्पर्क राख्नु वा निर्देशन दिनु पर्दछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३०ख. स्थानीय कर नलाग्ने : समितिको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर लाग्ने छैन । ३१. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०८३ द्वारा खारेज गरिएको । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ३२. समाचार सङ्कलन र बिक्री वितरण गर्ने सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्य राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार समितिहरूले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र बसी समाचार सङ्कलन गर्न र विदेशमा पठाउन सक्नेछन् । सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको । (२) उपदफा (१) बमोजिमका समाचार समितिहरूले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित समाचार समितिहरू वा नेपाल सरकार मार्फत मात्र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र आफ्नो समाचार बिक्री वितरण गर्न पाउने छन् । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३२क. हानि नोक्सानी बारे अधिकारीहरूको बचाउ : सञ्चालक वा समितिका कुनै कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नको निमित्त असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराबाट भएको कुनै हानि नोक्सानीको निमित्त निज व्यक्तिगत तवरले जवाफदेही हुने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ३३. नियमहरू बनाउने नेपाल सरकारको अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ र यी नियमहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछन् । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३३क. विनियम बनाउने समितिको अधिकार : समितिको काम कुराहरूको उचित सम्पादनको निमित्त यो ऐन वा यस अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा बाधा विरोध नपरी समितिले विनियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो विनियम नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।
सङ्घीय_संसदका_महासचिव_प्रतिनिधिभाका_सचिव_तथा_राष्ट्रियसभाका_सचिवको_पारिश्रमिक_सेवाको_शर्त_र_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Remuneration, Conditions of Service and Facilities of Secretary General of Federal Parliament, Secretary of House of Representatives and Secretary of National Assembly Act, 2018

सङ्घीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण मिति । २०७५ । ३ । २० । संवत् २०७५ सालको ऐन नं. २ । सङ्घीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः सङ्घीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधाका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सङ्घीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "महासचिव" भन्नाले सङ्घीय संसदको महासचिव सम्झनु पर्छ । (ख) "सचिव" भन्नाले नेपालको संविधान बमोजिम नियुक्त प्रतिनिधिभाको सचिव वा राष्ट्रियसभाको सचिव सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । योग्यता, पदावधि, पारिश्रमिक र अन्य सुविधा । ३. योग्यता: महासचिव तथा सचिव हुनको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछः- । (क) नेपालको नागरिक, । (ख) नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कानून, प्रशासन, व्यवस्थापन, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र वा समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, । (ग) नियुक्त हुनुभन्दा तत्काल अगाडि कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको, र । (घ) महासचिवको हकमा पैंतालीस वर्ष र सचिवको हकमा पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको । ४. महासचिव तथा सचिव पदमा नियुक्त हुन नसक्ने: देहायको व्यक्ति महासचिव तथा सचिवको पदमा नियुक्त हुन सक्ने छैन :- । (क) भ्रष्टाचार, जर्वजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण वा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको, । (ख) संविधानको धारा २९१ बमोजिम अयोग्य भएको, । (ग) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा रहेको, । (घ) दामासाहीमा परेको, वा । (ङ) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको । ५. पदावधि: महासचिव र सचिवको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र निजहरू पुनः नियुक्त हुन सक्नेछन् । तर सो पदावधि पूरा हुनु अगावै महासचिव र सचिवको उमेर अन्ठाउन्न वर्ष पूरा भएमा निजहरू आफ्नो पदमा बहाल रहने छैनन् । ६. महासचिव वा सचिवको पद रिक्त हुने अवस्था: देहायका अवस्थामा महासचिव वा सचिवको पद रिक्त भएको मानिनेछ :- । (क) राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिएमा, । (ख) दफा ४ बमोजिमको अयोग्यता सृजना भएमा, । (ग) दफा ५ बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नो पदमा नरहेमा, । (घ) विदेशी राष्ट्रको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएमा, । (ङ) कार्य क्षमताको अभाव, खराब आचरण वा आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना इमान्दारीपूर्वक नगरेको भनी महासचिवको हकमा सभामुख र अध्यक्षको सिफारिसमा र सचिवको हकमा सम्बन्धित सभाको सभामुख वा अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट महासचिव वा सचिवलाई निजको पदबाट हटाएमा, वा । तर यसरी महासचिव वा सचिवलाई पदबाट हटाउनु अघि सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (च) निजको मृत्यु भएमा ।
सङ्घीय_संसदका_महासचिव_प्रतिनिधिभाका_सचिव_तथा_राष्ट्रियसभाका_सचिवको_पारिश्रमिक_सेवाको_शर्त_र_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Remuneration, Conditions of Service and Facilities of Secretary General of Federal Parliament, Secretary of House of Representatives and Secretary of National Assembly Act, 2018

तर यसरी महासचिव वा सचिवलाई पदबाट हटाउनु अघि सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (च) निजको मृत्यु भएमा । ७. पारिश्रमिक: (१) महासचिव र सचिवले क्रमशः नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र सचिवले पाए सरहको पारिश्रमिक पाउने छन् । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्ति महासचिव वा सचिवको पदमा नियुक्ति भएमा निजले निवृत्तभरण वा यस ऐन बमोजिमको पारिश्रमिक मध्ये एउटा मात्र लिन पाउनेछ । ८. सवारी तथा इन्धन सुविधा: महासचिव र सचिवलाई क्रमशः नेपाल सरकारले मुख्य सचिव र सचिव सरह सवारी तथा इन्धन सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । ९. चाडपर्व खर्च: महासचिव र सचिवले प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्च बापत आफूले खाइपाई आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम पाउनेछन् । परिच्छेद -३ । दैनिक तथा भ्रमण भत्ता । १०. दैनिक तथा भ्रमण भत्ता: सङ्घीय संसद सचिवालयको कामको सिलसिलामा नेपालभित्र वा बाहिर भ्रमण गर्दा महासचिव वा सचिवलाई भ्रमण खर्च सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विशिष्ट तहले पाए सरहको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ । ११. पोशाक भत्ता: महासचिव र सचिवलाई प्रत्येक वर्षको चैत्र मसान्तमा दशहजार रुपैयाँ पोशाक भत्ता बापत दिइनेछ । परिच्छेद-४ । बिदा । १२. बिदा: (१) महासचिव र सचिवले पूरा पारिश्रमिक सहितको देहाय बमोजिमका बिदाहरू पाउन सक्नेछन् :- । (क) पर्व बिदा र भैपरी आउने बिदा, । (ख) घर बिदा, । (ग) बिरामी बिदा, । (घ) किरिया बिदा, । (ङ) प्रसूती बिदा, र । (च) प्रसूती स्याहार बिदा । (२) महासचिव र सचिवले प्रत्येक वर्ष भैपरी आउने बिदा छ दिन र पर्व बिदा छ दिन लिन पाउनेछन् । (३) महासचिव र सचिवले काम गरेको अवधिको बाह्र दिनको निमित्त एक दिनको दरले घर बिदा पाउनेछन् । घर बिदा बढीमा एक सय असी दिनसम्म संचित गरी राख्न सकिनेछ । घर बिदाको प्रयोजनको निमित्त काम गरेको अवधि कायम गर्दा भैपरी आउने बिदा र पर्व बिदा बसेको दिन र सार्वजनिक बिदाको दिन समेत काम गरेको दिनमा जोडिनेछ । (४) महासचिव र सचिवले प्रत्येक वर्ष बाह्र दिन बिरामी बिदा पाउनेछन् । त्यस्तो बिरामी बिदा जति पनि संचित गरी राख्न सकिनेछ । (५) महासचिव र सचिवले आफै किरिया बस्नु परेमा कुल धर्म हेरी बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको किरिया बिदा लिन पाउनेछन् । (६) महासचिव वा सचिव गर्भवती भएमा निजहरूले सुत्केरीको अघि वा पछि गरी अन्ठानब्बे दिन प्रसूती बिदा पाउनेछन् । (७) महासचिव वा सचिवको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा महासचिव वा सचिवले सेवा अवधिभरमा बढीमा दुईपटक सुत्केरीको अघि वा पछि पन्ध्रदिन प्रसूती स्याहार बिदा पाउनेछन् । (८) महासचिव वा सचिवले आफ्नो पदबाट अवकाश पाएमा उपदफा (३) र (४) बमोजिम संचित रहेको बिदा बापत निजले खाइपाई आएको पारिश्रमिकको दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट रुपमा सङ्घीय संसद सचिवालयबाट लिन पाउनेछन् । (९) उपदफा (८) बमोजिम पाउने रकम लिन नपाउँदै महासचिव वा सचिवको मृत्यु भएमा दफा १६ बमोजिम पारिवारिक निवृत्तभरण वा उपदान पाउने ठहरिएको व्यक्तिले सो रकम लिन पाउनेछ । १३. बिदा दिने अधिकारी: (१) महासचिवले पर्व बिदा र भैपरी आउने बिदा आफै लिन सक्नेछ र अन्य बिदा प्रतिनिधिभाको सभामुखबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । (२) प्रतिनिधिभाको सचिवले पर्व बिदा र भैपरी आउने बिदा महासचिवबाट र अन्य बिदा प्रतिनिधि सभाको सभामुखबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।
सङ्घीय_संसदका_महासचिव_प्रतिनिधिभाका_सचिव_तथा_राष्ट्रियसभाका_सचिवको_पारिश्रमिक_सेवाको_शर्त_र_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Remuneration, Conditions of Service and Facilities of Secretary General of Federal Parliament, Secretary of House of Representatives and Secretary of National Assembly Act, 2018

१३. बिदा दिने अधिकारी: (१) महासचिवले पर्व बिदा र भैपरी आउने बिदा आफै लिन सक्नेछ र अन्य बिदा प्रतिनिधिभाको सभामुखबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । (२) प्रतिनिधिभाको सचिवले पर्व बिदा र भैपरी आउने बिदा महासचिवबाट र अन्य बिदा प्रतिनिधि सभाको सभामुखबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । (३) राष्ट्रियसभाको सचिवले पर्व बिदा र भैपरी आउने बिदा महासचिवबाट र अन्य बिदा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । (४) महासचिव र सचिवको बिदाको अभिलेख सङ्घीय संसद सचिवालयले राख्नेछ । परिच्छेद-५ । उपचार खर्च, निवृत्तभरण र उपदान । १४. उपचार खर्च: (१) महासचिव वा सचिवले आफू बिरामी भई उपचार गराउँदा देहाय बमोजिमको उपचार खर्च पाउनेछ :- । (क) सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालमा भर्ना हुँदा र उपचार गराउँदा लागेको अस्पतालको बिल बमोजिमको खर्च र अस्पतालको चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बमोजिम खरिद गरेको औषधि खर्च । तर चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनमा रोगको निदान (डाइग्नोसिस) उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । (ख) प्लास्टिक सर्जरी बाहेक सबै किसिमको चिरफार (सर्जिकल अपरेशन) गर्दा लागेको बिल बमोजिमको खर्च । (ग) चश्मा, दाँत, एयरफोन आदि उपकरणको लागि नेपाल सरकारले तोकिदिएको रकममध्ये लागेको बिल बमोजिमको खर्च । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महासचिव र सचिवले आफ्नो कार्यकालभर पाउने उपचार खर्चको रकम निजले पाउने बाह्र महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकमभन्दा बढी हुने छैन । (३) नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त चिकित्सकहरूको समितिले नेपालभित्र औषधि उपचार हुन नसक्ने भनी सिफारिस गरेमा विदेशमा गई उपचार गराउन चाहने महासचिव र सचिवलाई उपदफा (१) बमोजिम पाउने उपचार खर्चको अतिरिक्त नेपाल सरकारले उचित ठहर्‍याएको थप आर्थिक सहायता दिन सक्नेछ । (४) महासचिव र सचिवले सेवाबाट अलग हुँदा उपदफा (२) बमोजिम पाउने उपचार खर्चमध्ये केही लिई वा नलिई उपचार खर्च बाँकी रहेको भए त्यस्तो बाँकी भए जति रकमको दुई तिहाईको हिसाबले हुने एकमुष्ट रकम लिन पाउनेछ । तर निवृत्तभरण पाउने गरी सेवाबाट अवकाश पाएको महासचिव वा सचिवले त्यस्तो बाँकी भए जति पूरै रकम एकमुष्ट लिन पाउनेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महासचिव वा सचिवको पदमा पाँच वर्ष सेवा नगरी सेवाबाट अलग हुने महासचिव र सचिवलाई उपचार खर्च दिँदा यस ऐन बमोजिम पाउने सम्पूर्ण उपचार खर्चको रकमलाई पाँच वर्ष सेवा गरे बापत पाउने रकम मानी दामासाहीले हुन आउने रकम मात्र दिइनेछ । (६) यस दफा बमोजिम पाउने उपचार खर्च लिन नपाउँदै महासचिव वा सचिवको मृत्यु भएमा दफा १६ बमोजिम पारिवारिक निवृत्तभरण वा उपदान पाउने ठहरिएको व्यक्तिले सो उपचार खर्च लिन पाउनेछ । १५. निवृत्तभरण वा उपदान: (१) महासचिव वा सचिवको पदमा बीस वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेमा वा सरकारी सेवामा बहाल रहेको वा बहाल गरिसकेको व्यक्ति महासचिव वा सचिवको पदमा नियुक्त भई सेवाबाट अवकाश पाएमा निजले त्यसरी अघि गरेको सेवा अवधि र महासचिव वा सचिवको पदमा काम गरेको सेवा अवधि जोड्दा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा हुने रहेछ भने निजले देहायको हिसाबले हुने मासिक निवृत्तभरण पाउनेछः- । जम्मा सेवा वर्ष X मासिक पारिश्रमिक । ५० ।
सङ्घीय_संसदका_महासचिव_प्रतिनिधिभाका_सचिव_तथा_राष्ट्रियसभाका_सचिवको_पारिश्रमिक_सेवाको_शर्त_र_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Remuneration, Conditions of Service and Facilities of Secretary General of Federal Parliament, Secretary of House of Representatives and Secretary of National Assembly Act, 2018

जम्मा सेवा वर्ष X मासिक पारिश्रमिक । ५० । स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "सरकारी सेवामा काम गरेको अवधि" भन्नाले नेपाल सरकारबाट निवृत्तभरण पाउन सक्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गरेको अवधिलाई जनाउनेछ । (२) महासचिव वा सचिवको सेवा अवधि बीस वर्ष नपुग्ने भएमा महासचिव वा सचिवले पदबाट अलग हुँदा देहायको दरले उपदान पाउनेछः- । (क) पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेको भएमा आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब, । (ख) दश वर्ष भन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको भएमा आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब, । (ग) पन्ध्र वर्षभन्दा बढी बीस वर्ष भन्दा कम सेवा गरेको भएमा आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलब । (३) नेपाल सरकारको सेवा गरे बापत उपदान पाइसकेको कुनै व्यक्ति महासचिव वा सचिवको पदमा नियुक्ति भएमा निजले त्यसरी नियुक्त भएको एक वर्षभित्र आफूले अघि पाएको उपदानको पूरा रकम फिर्ता गरेमा मात्र निजले अघि गरेको सेवा अवधि निवृत्तभरणको प्रयोजनको लागि गणना गरिनेछ । (४) महासचिव वा सचिवको पारिश्रमिक वृद्धि हुँदा खाइपाई आएको पारिश्रमिकमा जति रकम वृद्धि भएको छ, त्यसको दुई तिहाई रकम निवृत्तभरण पाइरहेको महासचिव र सचिवको निवृत्तभरणको रकममा पनि थप गरिनेछ । (५) नेपाल सरकारको सेवा गरे बापत निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्ति महासचिव वा सचिवको पदमा नियुक्त भई यस ऐन बमोजिम पनि निवृत्तभरण पाउन सक्ने भएमा निजले अघि पाइरहेको निवृत्तभरण र यस ऐन बमोजिम पाउने निवृत्तभरणमध्ये कुनै एक रोज्न दिइनेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनको दफा ६ को खण्ड (घ) र (ङ) को आधारमा पदबाट मुक्त भएको महासचिव वा सचिवले यस ऐन बमोजिमको निवृत्तभरण वा उपदानको सुविधा पाउने छैन । १६. पारिवारिक निवृत्तभरण वा उपदान: (१) महासचिव वा सचिवले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूमध्ये कसैलाई इच्छाएको भए त्यस्तो व्यक्तिलाई र त्यस्तो इच्छाएको व्यक्तिको पनि मृत्यु भएमा वा कसैलाई पनि नइच्छाएकोमा निजको परिवारका सदस्यहरूमध्ये नजिकको हकवालालाई देहायका आधारमा दफा १५ बमोजिमको निवृत्तभरण दिइनेछ :- । (क) पदमा बहाल छँदै महासचिव वा सचिवको मृत्यु भएमा मृत्यु भएको मिति देखि सात वर्षसम्म, । (ख) दफा १५ बमोजिम निवृत्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा सो सात वर्ष पुग्न बाँकी अवधिसम्म । (२) पदमा बहाल छँदै महासचिव वा सचिवको मृत्यु भएमा र दफा १५ बमोजिम निवृत्तभरण पाउने नभई उपदान मात्र पाउने रहेछ भने सो उपदान रकम निजको परिवारका सदस्यहरूमध्ये उपदफा (१) बमोजिमको निवृत्तभरण पाउने व्यक्तिले पाउनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने अवधि भुक्तान भइसकेपछि मृत महासचिव वा सचिवको विधवा पत्नी वा विधुर पतिले जीवनभर त्यस्तो निवृत्तभरणको आधा रकम लिन पाउनेछ । तर त्यस्तो व्यक्तिले आफूले गरेको सरकारी सेवा बापत निवृत्तभरण पाइरहेको भएमा यस उपदफा बमोजिमको निवृत्तभरण पाउने छैन । (४) बहालवाला महासचिव वा सचिवको पारिश्रमिक वृद्धि हुँदा खाइपाई आएको पारिश्रमिकमा जति वृद्धि भएको छ, त्यसको दुई तिहाई रकम उपदफा (१) र (३) बमोजिम पारिवारिक निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्तिले खाइपाई आएको पारिवारिक निवृत्तभरणमा पनि थप गरिनेछ ।
सङ्घीय_संसदका_महासचिव_प्रतिनिधिभाका_सचिव_तथा_राष्ट्रियसभाका_सचिवको_पारिश्रमिक_सेवाको_शर्त_र_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Remuneration, Conditions of Service and Facilities of Secretary General of Federal Parliament, Secretary of House of Representatives and Secretary of National Assembly Act, 2018

(४) बहालवाला महासचिव वा सचिवको पारिश्रमिक वृद्धि हुँदा खाइपाई आएको पारिश्रमिकमा जति वृद्धि भएको छ, त्यसको दुई तिहाई रकम उपदफा (१) र (३) बमोजिम पारिवारिक निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्तिले खाइपाई आएको पारिवारिक निवृत्तभरणमा पनि थप गरिनेछ । परिच्छेद-६ । विविध । १७. सञ्चय कोष: नेपाल सरकारले महासचिव र सचिवको मासिक पारिश्रमिकबाट सयकडा दशका दरले सञ्चय कोष कट्टा गरी सो कट्टी रकममा शतप्रतिशत रकम थप गरी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिनेछ । १८. शपथ ग्रहण: (१) महासचिवले आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्नु अघि प्रतिनिधिसभाको सभामुख समक्ष अनुसूची बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । (२) सचिवले आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्नु अघि सम्बन्धित सभाको सभामुख वा अध्यक्ष समक्ष अनुसूची बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । १९. बचाउ: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवस्थापिका-संसदका महासचिव तथा सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५५ बमोजिम नियुक्ति भएका महासचिव वा सचिवको पारिश्रमिक तथा सेवा शर्त सुविधा सोही ऐन बमोजिम हुनेछ । २०. सङ्घीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी अध्यादेश, २०७५ निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम: सङ्घीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी अध्यादेश, २०७५ निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले,- । (क) सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन, । (ख) सो अध्यादेश बमोजिम चालू भएको कुरा वा सो बमोजिम रीत पुर्‍याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन, । (ग) सो अध्यादेश बमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन, । (घ) सो अध्यादेश बमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन, । (ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व वा दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र सो अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनि शुरु, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ । अनुसूची । (दफा १८ सँग सम्बन्धित) । शपथ । म मुलुक र जनता प्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु/ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताइ, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन । मिति : । हस्ताक्षर ।
पोखरा_विश्वविद्यालय_ऐन_२०५३
Pokhara University Act, 1997

पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५३ । ११ । १५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. आय कर ऐन, २०५८ २०५८ । १२ । १९ । २. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ०६ । २८ । ३. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ २०६४ । ०५ । ०९ । ४. यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ५. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ६. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ २०७७ । ०३ । ११ । ७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०५३ सालको ऐन नं. ३३ । पोखरा विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः उच्च शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागितामा अधिकाधिक वृद्धि गरी कला, विज्ञान, व्यवस्थापन, कानून, शिक्षा, प्राविधिक तथा अन्य व्यावसायिक विषयमा गुणात्मक एवं स्तरयुक्त उच्च शिक्षाको अवसर सबै क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय विकासमा दक्ष जनशक्तिको आपूर्तिको सुनिश्चित तुल्याउन र प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्दै देशको शैक्षिक एवं प्राज्ञिक वातावरणलाई बढी स्वच्छ, मर्यादित र उपलब्धिमूलक तुल्याउन पोखरा विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ यो ऐन मिति २०५४ । ४ । १ गते देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको । (ने.रा.प. २०५४ । ४ । १) । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “विश्वविद्यालय” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना पोखरा विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ । (ख) “सभा” भन्नाले दफा ७ बमोजिमको विश्वविद्यालय सभा सम्झनु पर्छ । (ग) “प्राज्ञिक परिषद्” भन्नाले दफा १० बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ । (घ) “कार्यकारी परिषद्” भन्नाले दफा १२ बमोजिमको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ । (ङ) “सेवा आयोग” भन्नाले दफा १४ बमोजिमको सेवा आयोग सम्झनु पर्छ । (च) “संकाय” भन्नाले दफा १५ बमोजिमको संकाय सम्झनु पर्छ । (छ) “अनुसन्धान केन्द्र” भन्नाले दफा १६ बमोजिमको अनुसन्धान केन्द्र सम्झनु पर्छ । (ज) “विद्या परिषद्” भन्नाले दफा १७ बमोजिमको विद्या परिषद् सम्झनु पर्छ । (झ) “डीन” भन्नाले संकायको प्रमुखलाई सम्झनु पर्छ । (ञ) “क्याम्पस” भन्नाले विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई समेत जनाउँछ । (ट) “शिक्षक” भन्नाले विश्वविद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने वा अनुसन्धान कार्यमा संलग्न प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, उप-प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका प्रशिक्षक तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा शिक्षक भनी तोकिएको व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (ठ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।