chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

(ट) कुनै कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्न आफू अयोग्य भएको व्यहोरा थाहा पाए पछि पनि सम्बन्धित कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्ने लेखापरीक्षकलाई, । (ठ) आफूलाई प्राप्त नभएको अधिकार प्रयोग गर्ने वा प्राप्त अख्तियारी बाहिर गई कार्य गर्ने सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई, । (ड) यस ऐनको विपरीत लेखा राख्ने सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई, । (ढ) यस ऐन बमोजिम शेयरधनीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने संक्षिप्त आर्थिक विवरण, वार्षिक आर्थिक विवरण वा प्रतिवेदन उपलब्ध नगराउने सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई, । (ण) यस ऐनमा गरिएको व्यवस्था विपरीत हुने गरी कम्पनीबाट कुनै ऋण सुविधा वा पारिश्रमिक लिने वा दिने सञ्चालक, आधारभूत शेयरधनी तथा कम्पनीलाई, । (त) कम्पनीको शेयर पूँजी घटाउन अदालतको स्वीकृति माग गर्दा साहूको नाम ढाँट्ने, लुकाउने वा कम्पनीले लिएको ऋणको बारेमा झुट्टा विवरण दिने कम्पनी, सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई, । (थ) यस ऐनको विपरीत शेयर वा डिबेञ्चर बिक्री गर्ने प्राइभेट कम्पनी, त्यस्तो कम्पनीका सञ्चालक तथा शेयरधनीलाई, । (द) यस ऐनको विपरीत नेपाल राज्यभित्र व्यवसाय वा कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनी, त्यस्तो कम्पनीका सञ्चालक, कर्मचारी वा प्रतिनिधिलाई, । (ध) डिबेञ्चरवालाहरूको हितविपरीत कार्य गर्ने डिबेञ्चर ट्रष्टी, त्यस्तो ट्रष्टीको सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई, । (न) दफा ४६ को उपदफा (७) को प्रतिकूल काम गर्ने व्यक्तिलाई, । (प) दफा ६० बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य नगर्ने सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई, । (फ) यस ऐन बमोजिम कम्पनी दर्ता नगरी कम्पनी शब्दको प्रयोग गरी कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई, । (ब) दफा १४१ वा दफा १७५ बमोजिमको जानकारी वा सूचना उपलब्ध नगराउने कम्पनी, सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई, । (भ) दफा ४७ बमोजिम माग गरिएको जानकारी उपलब्ध नगराउने कम्पनीको शेयरधनी वा सो दफा अनुसार शेयरधनीबाट प्राप्त जानकारी कार्यालयमा पेश नगर्ने कम्पनी, सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई, । (म) दफा १०५ को विपरीत कार्य गर्ने सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई, । (य) कार्यालयले पटक-पटक लिखित आदेश दिँदा वा सो सम्भव नभए सञ्चार माध्यममार्फत सूचना दिँदा पनि आफ्नो रजिस्टर्ड कार्यालयको ठेगाना कार्यालयलाई उपलब्ध नगराउने कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक, सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई, । (र) दफा ५० को विपरीत कार्य गर्ने कम्पनी, सञ्चालक, आधारभूत शेयरधनी तथा पदाधिकारीलाई, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ल) कम्पनीको स्वीकृत उद्देश्य विपरीत जानी जानी काम गर्ने कम्पनी वा पदाधिकारीलाई, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (व) दफा १२१ बमोजिम खटिएको निरीक्षकले झुट्टा प्रतिवेदन पेश गरेमा त्यस्तो निरीक्षकलाई । १६१. पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने: देहायका कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दश हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ:- । (क) यस ऐनको व्यवस्था उल्लङ्घन गरी शेयर बाँडफाँड गरेमा सो गर्ने पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई, । (ख) यस ऐनविरुद्ध कम्पनीको मौज्दात पूँजीबाट सोही कम्पनीले आफ्नो वा आफ्नो मुख्य कम्पनीको शेयर खरिद गरेमा वा यस ऐन विपरीत लगानी गरेमा त्यस्तो कम्पनीको प्रत्येक सञ्चालकलाई, । (ग) लेखापरीक्षकले खोजेको बखत निजलाई हिसाब किताब नदेखाएमा वा नदिएमा सो देखाउनु वा दिनु पर्ने कर्तव्य भएका पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई, । (घ) ऐनमा तोकिए बमोजिमको प्रतिवेदन प्रस्तुत नगर्ने लेखापरीक्षकलाई, ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

(ग) लेखापरीक्षकले खोजेको बखत निजलाई हिसाब किताब नदेखाएमा वा नदिएमा सो देखाउनु वा दिनु पर्ने कर्तव्य भएका पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई, । (घ) ऐनमा तोकिए बमोजिमको प्रतिवेदन प्रस्तुत नगर्ने लेखापरीक्षकलाई, । (ङ) दफा १७२ को उपदफा (३) बमोजिमको व्यवस्था नमिलाउने कम्पनीको सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा पदाधिकारीलाई, । (च) दफा १४६ वा १४७ को व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने वा यस ऐन अनुसार राख्नु पर्ने अभिलेख, किताब वा विवरण नराख्ने सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई, । (छ) परिच्छेद-१८ मा गरिएको व्यवस्थाको विपरीत कार्य गर्ने वा उक्त परिच्छेदमा निर्धारित कर्तव्य तथा दायित्व पूरा नगर्ने कम्पनी, सञ्चालक, लेखापरीक्षक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई, । (ज) यस ऐन बमोजिम बोलाउनु पर्ने साधारण सभा वा सञ्चालक समितिको बैठक नबोलाएमा वा साधारण सभा वा सञ्चालक समितिको बैठकको सूचना नपठाएमा वा साधारण सभा हुनुभन्दा अगावै शेयरधनीहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने लिखतहरू तयार नराखेमा वा सभामा प्रस्तुत गर्नु पर्ने कागजपत्र प्रस्तुत नगरेमा सो राख्नु वा गर्नु पर्ने वा सभा बोलाउनु पर्ने वा सूचना पठाउनु पर्ने कर्तव्य भएका सञ्चालक, पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई । (झ) दफा ७५ को उपदफा (१) र दफा ९७ को उपदफा (७) बमोजिमको निर्णय अभिलेखमा वा यस ऐन बमोजिम तयार गर्नु पर्ने र कम्पनी वा कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने अन्य विवरण वा प्रतिवेदनमा वा उपलब्ध गराउनु पर्ने सूचना वा जानकारीमा नभए नगरेको कुरालाई भए गरेको भनी र भए गरेको कुरालाई नभए नगरेको भनी झुट्टा लिखत वा कागजात व्यहोरा उल्लेख गर्ने पदाधिकारीलाई । (ञ) दफा १२६ को उपदफा (२) बमोजिम सञ्चालकहरूले गरेको उद्घोषण झुट्टा ठहरेमा त्यस्तो झुट्टा उद्घोषण गर्ने सञ्चालकलाई, । (ट) यस ऐन बमोजिम विदेशी कम्पनीले कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने लिखत वा कागजातको झुट्टो वा गलत अनुवाद गर्ने वा त्यसलाई प्रमाणित गर्ने व्यक्तिलाई । १६२. बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने: दफा १६० र १६१ मा लेखिएदेखि बाहेक यस ऐन बमोजिम आफूले गर्नु पर्ने कुनै काम कुरा नगर्ने वा गर्न नहुने काम कुरा गर्ने वा कर्तव्य । पालना नगर्ने वा गर्नु पर्ने काम कुरा पनि म्याद नघाई वा रीत नपुऱ्याई गर्ने वा कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्ने कुराको जानकारी नदिने वा कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने विवरण पेश नगर्ने कम्पनी वा कम्पनीका सम्बन्धित पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई अदालतले पाँच हजारदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ । १६३. नोक्सानी बिगो भराउने: कुनै कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कुनै व्यक्तिले यस ऐनमा लेखिए बमोजिम कुनै सजाय हुने कसूर गरी वा यस ऐन वा प्रबन्धपत्र वा नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा गरिएको कुनै व्यवस्थाको उल्लंघन गरी कम्पनी वा शेयरधनी वा साहू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई कुनै हानि, नोक्सानी पुऱ्याएमा मर्का पर्ने कम्पनी, शेयरधनी, साहू वा कुनै व्यक्तिले नोक्सानीको बिगो भराई लिन पाउनेछ । यस्तो नोक्सानीको बिगो निजले आफ्नो घर घरानाबाट व्यहोर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१८ । लेखापरीक्षण समिति ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

यस्तो नोक्सानीको बिगो निजले आफ्नो घर घरानाबाट व्यहोर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१८ । लेखापरीक्षण समिति । १६४. लेखापरीक्षण समिति: (१) तीन करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको सूचीकृत कम्पनी वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको कम्पनीले कम्पनीको दैनिक कार्यसञ्चालन वा व्यवस्थापनमा संलग्न नरहेको सञ्चालकको अध्यक्षतामा कम्तीमा तीनजना सदस्य रहेको एक लेखापरीक्षण समिति गठन गर्नु पर्नेछ । (२) कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको नजिकको नातेदार रहेको कुनै व्यक्ति उपदफा (१) अनुसार गठित लेखा परीक्षण समितिको सदस्य हुन सक्ने छैन । (३) लेखा परीक्षण समितिको कम्तीमा एकजना सदस्य लेखा सम्बन्धी व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त अनुभवी व्यक्ति वा लेखा, वाणिज्य, व्यवस्थापन, वित्त वा अर्थशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकको उपाधि प्राप्त गरी लेखा तथा वित्तीय क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त व्यक्ति हुनु पर्नेछ । (४) लेखापरीक्षण समितिको काम कारबाहीको छोटकरी विवरण, लेखापरीक्षण समितिले कुनै सुझाव दिएको भए यस्ता सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक समितिले अवलम्बन गरेको कार्यनीति, लेखापरीक्षण समितिका सदस्यहरुले कुनै भत्ता वा सुविधा प्राप्त गरेको भए सो कुरा र लेखापरीक्षण समितिका सदस्यहरुको नाम समेत कम्पनीले तयार गर्नु पर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ । (५) लेखापरीक्षण समितिले कुनै विषयमा सोधपुछ गर्न कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक, कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख वा कम्पनीको दैनिक कार्य सञ्चालनमा संलग्न अन्य सञ्चालक, लेखापरीक्षक, आन्तरिक लेखापरीक्षक तथा लेखा प्रमुखलाई सूचना दिई बैठकमा बोलाउन सक्नेछ र त्यस्तो सूचना भएमा समितिको बैठकमा उपस्थित हुनु निजहरुको कर्तव्य हुनेछ । (६) कम्पनीको लेखा तथा वित्तीय व्यवस्थाको बारेमा लेखापरीक्षण समितिले दिएको सुझावलाई सञ्चालक समितिले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ र कुनै सुझाव कार्यान्वयन गर्न नसकिने भए त्यसको कारणसमेत सञ्चालक समितिले प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ । (७) कम्पनीले लेखापरीक्षण समितिको जिम्मेवारी अनुसारको कार्य गर्न पर्याप्त साधन तथा स्रोतको व्यवस्था गरिदिनु पर्नेछ र लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि आफै नियमित गर्नेछ । (८) लेखापरीक्षण समितिको अध्यक्ष कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुनु पर्नेछ । (९) लेखापरीक्षण समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । १६५. लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: दफा १६४ को उपदफा (१) बमोजिम गठित लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कम्पनीको लेखा तथा वित्तीय विवरणहरु (फिनान्सियल स्टेटमेन्ट) को पुनरावलोकन गर्ने र यस्ता विवरणहरुमा उल्लिखित तथ्यको सत्यता यकिन गर्ने, । (ख) कम्पनीको आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली (इन्टरनल फिनान्सियल कन्ट्रोल सिस्टम) तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली (रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम) को पुनरावलोकन गर्ने, । (ग) कम्पनीको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्यको सुपरीवेक्षण तथा पुनरावलोकन गर्ने, । (घ) कम्पनीको लेखापरीक्षकको नियुक्तिको लागि संभावित लेखापरीक्षकहरुको नाम सिफारिस गर्ने र निजको पारिश्रमिक तथा नियुक्तिका शर्तहरु निर्धारण गरी अनुमोदनको लागि साधारण सभामा पेश गर्ने, ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

(ग) कम्पनीको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्यको सुपरीवेक्षण तथा पुनरावलोकन गर्ने, । (घ) कम्पनीको लेखापरीक्षकको नियुक्तिको लागि संभावित लेखापरीक्षकहरुको नाम सिफारिस गर्ने र निजको पारिश्रमिक तथा नियुक्तिका शर्तहरु निर्धारण गरी अनुमोदनको लागि साधारण सभामा पेश गर्ने, । (ङ) कम्पनीको लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नु पर्ने प्रचलित कानून अनुसार अधिकारप्राप्त निकायले निर्धारण गरेका आचरण, मापदण्ड तथा निर्देशिका पालन गरे वा नगरेको कुराको रेखदेख तथा पुनरावलोकन गर्ने, । (च) प्रचलित कानून अनुसार अधिकारप्राप्त निकायले तयार गरेको आचरण, मापदण्ड तथा निर्देशिकाको आधारमा लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा छनौटको सम्बन्धमा कम्पनीले अवलम्बन गर्नु पर्ने नीति तय गर्ने, । (छ) कम्पनीको लेखा सम्बन्धी नीति तयार गरी लागू गर्ने गराउने, । (ज) कुनै नियमनकारी निकायले कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने विस्तृत विवरण (लंग फर्म अडिट रिपोर्ट) को व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो विवरण तयार गर्न आवश्यक शर्तहरु पूरा गर्ने, । (झ) कम्पनीको लेखा, वित्तीय व्यवस्था तथा लेखापरीक्षणको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले तोकिदिएको अन्य कार्य गर्ने । परिच्छेद-१९ । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था । १६६. मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी स्थापना गर्न सकिने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पेशा वा व्यवसायको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न वा कुनै खास पेशा वा व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरुको सामूहिक हक हितको संरक्षण गर्न वा कुनै शैक्षिक, प्राज्ञिक, सामाजिक, परोपकारी वा सार्वजनिक उपयोगिता वा कल्याणकारी उद्देश्य प्राप्तिको लागि लाभांश बाँडी लिन नपाउने शर्तमा कुनै उद्यम गर्न कम्पनी संस्थापना गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि कम्पनी दर्ता गर्न चाहने कुनै व्यक्ति वा प्रचलित कानून अनुसार दर्ता भएका सार्वजनिक गुठीका सञ्चालक वा प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापना भएका अन्य संगठित संस्थाले दफा ४ बमोजिम कार्यालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछन् । (३) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी संस्थापना गर्ने संस्थापकहरुको संख्या कम्तीमा पाँच हुनु पर्नेछ र त्यस्तो कम्पनी संस्थापना भएपछि पाँचजनामा नघट्ने गरी यसका सदस्यहरुको संख्या जतिसुकै पनि हुन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम संस्थापित कम्पनीको सदस्यता कुनै व्यहोराले हस्तान्तरण हुन सक्ने छैन । कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा, दर्ता खारेज वा विघटन भएमा वा अन्य संस्था वा कम्पनीमा गाभिएमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको सदस्यता स्वतः समाप्त हुनेछ । (५) कार्यालयले पूर्व स्वीकृति दिएको अवस्थामा बाहेक उपदफा (१) बमोजिम संस्थापित कम्पनीले आफ्नो नामको साथमा “कम्पनी”, “लिमिटेड” वा “प्राइभेट लिमिटेड” जस्ता शब्दहरु लेख्नु पर्ने छैन । (६) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता भएको कम्पनीले शाखा विस्तार गर्दा कार्यालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । १६७. मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाहरु: (१) यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १६६ बमोजिम संस्थापित कम्पनीको देहायका कुराहरुमा देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी संस्थापना गर्न शेयर पूँजी आवश्यक पर्ने छैन ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

१६७. मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाहरु: (१) यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १६६ बमोजिम संस्थापित कम्पनीको देहायका कुराहरुमा देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी संस्थापना गर्न शेयर पूँजी आवश्यक पर्ने छैन । तर कम्पनीले आफ्ना सदस्यहरुबाट सदस्यता शुल्क प्राप्त गर्न र आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न कानून बमोजिम दान, अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछ । (ख) कम्पनीको कुनै सदस्यले लिखित रुपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा बाहेक कम्पनीको ऋण वा दायित्वमा यसका सदस्यहरु जिम्मेवार हुने छैनन् र कुनै सदस्यले दायित्वको हद तोकि लिखित रुपमा कम्पनीको दायित्व स्वीकार गरेको भए सोको हदसम्म मात्र निजको दायित्व सीमित रहनेछ । (ग) शेयर पूँजी भएको कम्पनीलाई मात्र लागू हुन सक्ने व्यवस्थाहरु बाहेक सूचीकृत कम्पनीलाई लागू हुने यस ऐनका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु कम्पनी, यसका सञ्चालक, पदाधिकारी, लेखापरीक्षक तथा कर्मचारीलाई समेत लागू हुनेछन् । (घ) कम्पनीले प्राप्त गरेको मुनाफाबाट लाभांश, बोनस वा अन्य कुनै रकम यसका सदस्य वा कर्मचारीलाई वितरण गर्ने छैन र कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफा कम्पनीको पूँजी वृद्धि गर्न वा त्यसको उद्देश्य प्राप्तिका लागि खर्च गरिनेछ । (ङ) कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यमा परिवर्तन गर्दा कार्यालयको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (च) मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी मुनाफा वितरण गर्ने कम्पनीमा गाभिन सक्ने छैन । (छ) यस परिच्छेद बमोजिम संस्थापित कम्पनीका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट एक सदस्य एक मतको हिसाबले नियमावलीमा निर्धारण गरिएको संख्यामा सञ्चालकहरु निर्वाचन गर्नेछन् । (ज) यस परिच्छेद बमोजिम संस्थापित कम्पनीमा काम गर्ने पदाधिकारीले पाउने बैठक भत्ता, तलब, सुविधा तथा कम्पनीको संस्थापना खर्च र सञ्चालन खर्च कार्यालयले तोकेभन्दा बढी हुने छैन र कार्यालयले यसरी खर्च तोक्दा त्यस्तो कम्पनीको पूँजीगत अवस्था तथा मुनाफालाई आधार लिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । तर प्रशासनिक खर्च कुल खर्चको पच्चीस प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन । (झ) यस परिच्छेद बमोजिम संस्थापित कम्पनी विघटन भएमा वा दर्ता खारेजीमा परेमा कम्पनीको ऋण तथा दायित्व फछ्र्यौट गरी बाँकी रहेको जायजेथा कम्पनीको नियमावलीमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए सोही बमोजिम र व्यवस्था नभएकोमा नेपाल सरकारमा सर्नेछ । तर त्यस्तो जायजेथा कुनै पनि किसिमले त्यस्तो कम्पनीको संस्थापक वा सदस्य वा निजको नजिकको नातेदार वा निजको नजिकको नातेदार संस्थापक वा सदस्य भएको संस्था वा कम्पनीमा सर्ने छैन । (२) उपदफा (१) मा लेखिएको व्यवस्था उल्लंघन भएमा कार्यालयले त्यसरी उल्लंघन गर्ने कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ । तर दर्ता खारेज गर्नुअघि कम्पनीलाई सफाईको मौका दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम कार्यालयले दर्ता खारेज गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय भएको जानकारी प्राप्त गरेको पैंतीस दिनभित्र अदालतमा उजूर गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम कार्यालयले दर्ता खारेज गर्दा यस्तो कम्पनीको खारेजीको कार्य सम्पन्न गर्न खारेज गरिसक्नु पर्ने समयावधि तोकी लिक्विडेटर तथा लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नु पर्नेछ ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

(४) उपदफा (२) बमोजिम कार्यालयले दर्ता खारेज गर्दा यस्तो कम्पनीको खारेजीको कार्य सम्पन्न गर्न खारेज गरिसक्नु पर्ने समयावधि तोकी लिक्विडेटर तथा लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम नियुक्त लिक्विडेटर तथा लेखापरीक्षकले यस ऐन तथा प्रचलित कानूनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-२० । कम्पनी सल्लाहकार बोर्ड तथा कम्पनी बोर्ड सम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्था । १६८. कम्पनी सल्लाहकार बोर्डको गठन: (१) यो ऐन तथा कम्पनी प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानूनको कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक समस्याहरूको अध्ययन गरी प्रचलित कम्पनी कानूनमा सामयिक सुधार गर्ने विषयमा र कम्पनी प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारलाई परामर्श दिनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कानून, लेखा व्यवसाय, कर प्रशासन, वाणिज्य वा व्यापार प्रशासन प्रत्येक क्षेत्रबाट सो विषयमा कम्तीमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । स्नातक उत्तीर्ण गरी कम्तीमा सात वर्ष कार्य गरी विशेषज्ञता हासिल गरेको एक एकजना व्यक्ति र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि समेत रहने गरी बढीमा नौजना सदस्य रहेको कम्पनी सल्लाहकार बोर्डको गठन गर्नेछ । रजिष्ट्रार कम्पनी सल्लाहकार बोर्डको सदस्य-सचिव हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सल्लाहकार बोर्डको गठन गर्दा सोही सूचनामा सो बोर्डका सदस्यहरुमध्येबाट कुनै एक सदस्यलाई अध्यक्षको काम गर्ने गरी तोकिनेछ । (३) कम्पनी सल्लाहकार बोर्डले उपदफा (१) बमोजिम गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नु साथै उचित मूल्यमा सर्वसाधारणले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । १६९. कम्पनी बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐनमा गरिएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारले अदालत नतोकेसम्म नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहाय बमोजिमको अध्यक्ष तथा सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय कम्पनी बोर्ड गठन गर्नेछ:- । (क) कानूनमा स्नातक भई वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा अनुभव भएको जिल्ला न्यायाधीश वा जिल्ला न्यायाधीश भइसकेको वा हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति - अध्यक्ष । (ख) प्रचलित कानून बमोजिम अधिवक्ताको रुपमा दर्ता भई वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष कानून व्यवसाय गरेको वा नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा चार वर्ष काम गरेको व्यक्ति - सदस्य । (ग) व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र वा लेखा विषयमा स्नातक भई कम्पनी व्यवस्थापन, कर प्रशासन वा लेखा क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षसम्म काम गरेको वा लेखा सम्बन्धी व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरी लेखा व्यवसायमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभवप्राप्त लेखा व्यवसायी - सदस्य ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

(ग) व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र वा लेखा विषयमा स्नातक भई कम्पनी व्यवस्थापन, कर प्रशासन वा लेखा क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षसम्म काम गरेको वा लेखा सम्बन्धी व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरी लेखा व्यवसायमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभवप्राप्त लेखा व्यवसायी - सदस्य । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १६८ बमोजिम गठित कम्पनी सल्लाहकार बोर्डका सदस्यहरुमध्येबाट सोही खण्डहरुमा उल्लिखित योग्यता पुगेका कुनै सदस्यलाई यस दफा अनुसार गठन हुने कम्पनी बोर्डको अध्यक्ष वा सदस्यकोरुपमा समेत काम गर्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम गठन भएको बोर्डले यस ऐन बमोजिम अदालतलाई प्राप्त अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम गठित कम्पनी बोर्डले उपदफा (३) बमोजिम अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी मुद्दा मामिलाको कारबाही र किनारा गर्दा देहाय बमोजिम गर्नेछ:- । (क) आफ्नो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तीनजना सदस्यले सामूहिक रुपमा गर्नेछन् । तर अध्यक्ष र अर्को एक सदस्य उपस्थित भएमा मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्न र अध्यक्ष बाहेक अन्य दुईजना सदस्य उपस्थित भएमा मुद्दाको कारबाही गर्न सकिनेछ । (ख) तीनजना सदस्य उपस्थित भएमा सबै सदस्यको एकमत वा दुई सदस्यको बहुमत कायम भए सोही मत कम्पनी बोर्डको निर्णय मानिनेछ । (ग) दुई सदस्य मात्र उपस्थित भई दुवै सदस्यको एकमत कायम भएमा कम्पनी बोर्डको निर्णय मानिनेछ । (घ) दुई सदस्य उपस्थित भएको अवस्थामा एकमत कायम हुन नसकेमा कारबाहीको हकमा अध्यक्ष उपस्थित भए अध्यक्षको राय बमोजिम र अध्यक्षबाहेक अन्य सदस्य उपस्थित भए वरिष्ठ सदस्यको राय बमोजिम गर्नु पर्नेछ र फैसला वा अन्तिम आदेशका हकमा पहिले अनुपस्थित रहने सदस्य समक्ष पेश गरी निजले समर्थन गरेको रायलाई कम्पनी बोर्डको निर्णय मानिनेछ । (ङ) तीनजना सदस्य उपस्थित भएको अवस्थामा तीनजना सदस्यको मत फरक-फरक भएमा वा खण्ड (घ) बमोजिम पहिले अनुपस्थित रहने सदस्य समक्ष पेश हुँदा पनि बहुमत कायम हुन नआएकोमा कारबाहीको हकमा अध्यक्षको राय बमोजिम गर्नु पर्नेछ र फैसला वा अन्तिम आदेशका हकमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा साधक जाहेर गर्नु पर्नेछ । (५) कम्पनी बोर्डले मुद्दाको कार्यबोझ हेरी नेपाल राज्यभित्र अन्य कुनै स्थानमा पनि कुनै निश्चित अवधिको लागि आफ्नो मुकाम कायम गरी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछ । (६) कम्पनी बोर्डले मुद्दा मामिलाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजिम कुनै मुद्दा मामिलाको सम्बन्धमा कम्पनी बोर्डले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (८) यस दफा बमोजिम नियुक्त वा तोकिएको अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ । तर एकपटक दिइएको पारिश्रमिक तथा सुविधा घटाउने गरी सेवा शर्त तोकिने छैन । (९) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम गठन भई कायम रहेको कम्पनी बोर्ड यस ऐन बमोजिमको कम्पनी बोर्ड गठन नभएसम्म कायम रहनेछ ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

तर एकपटक दिइएको पारिश्रमिक तथा सुविधा घटाउने गरी सेवा शर्त तोकिने छैन । (९) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम गठन भई कायम रहेको कम्पनी बोर्ड यस ऐन बमोजिमको कम्पनी बोर्ड गठन नभएसम्म कायम रहनेछ । (१०) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत उपदफा (९) बमोजिमको कम्पनी बोर्डमा दायर भई कारबाहीमा रहेका वा निर्णय हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरू र तत्सम्बन्धी निवेदनहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यस दफा बमोजिम व्यवस्था भएको कम्पनी बोर्डमा सर्नेछन् र त्यस्तो बोर्डबाट नै त्यस्ता मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा हुनेछ । १७०. कम्पनी सल्लाहकार बोर्ड र कम्पनी बोर्डको सचिवालय र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दफा १६८ बमोजिम गठन हुने कम्पनी सल्लाहकार बोर्डको सचिवालय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा रहनेछ । (२) दफा १६९ बमोजिम गठन हुने कम्पनी बोर्डको सचिवालय उद्योग मन्त्रालयमा रहनेछ । (३) कम्पनी बोर्डको सचिवालयमा नेपाल सरकारले तोकेको संख्यामा कर्मचारीहरू रहनेछन् । १७१. कम्पनी बोर्डको विघटन: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐन बमोजिम अदालत तोकेका मितिदेखि दफा १६९ बमोजिम गठित कम्पनी बोर्ड स्वतः विघटन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी बोर्ड विघटन भएपछि सो बोर्डमा कार्यरत अध्यक्ष, सदस्य तथा अन्य कर्मचारीहरूको नियुक्ति स्वतः समाप्त हुनेछ र सो बापत निजहरूलाई कुनै क्षतिपूर्ति वा थप रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने छैन । अन्य कार्यालयबाट सो बोर्डमा काज खटाइएका कर्मचारीहरू भए निजहरूको काज स्वतः समाप्त हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी बोर्ड विघटन भएपछि यस ऐन बमोजिम सो बोर्डमा परी कारबाही चलिरहेका वा निर्णय हुन बाँकी रहेका सम्पूर्ण मुद्दाहरू तथा तत्सम्बन्धी निवेदनहरू अदालतमा सर्नेछन् । परिच्छेद-२१ । विविध । १७२. कम्पनीको अभिलेख र कम्प्यूटरको प्रयोग: (१) यस ऐन बमोजिम कम्पनीले राख्नु पर्ने निर्णयपुस्तिका, शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको दर्ता किताब, शेयरधनीको सूची, हिसाब किताब तथा लेखा आदिको अभिलेख छुट्टै किताबमा चढाई राख्ने गरी वा यस दफामा गरिएको व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी विद्युतीय सञ्चार साधन तथा कम्प्यूटरको माध्यमबाट पढ्न नसकिने (नन् लेजिबल) किसिमले समेत वा अन्य कुनै तवरबाट अभिलेख खडा हुने गरी राख्न सकिनेछ । (२) कुनै निर्णयपुस्तिका, दर्ता किताब, शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको सूची, हिसाब किताब तथा लेखा आदिको अभिलेख किताब खडा नगरी अन्य कुनै तरिकाबाट राखिएको भएमा देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) यस्तो निर्णयपुस्तिका, दर्ता किताब, शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको सूची वा लेखा आदिको अभिलेख राखिएको ठाउँमा सजिलैसँग पहुँच हुने भएमा र त्यसलाई हेर्न वा सो ठाउँबाट सो प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सकिने भएमा सो कुनै खास ठाउँमा राखिएको मानिनेछ । (ख) खण्ड (क) बमोजिमको अभिलेख कसैले बिगार्न वा फेरबदल गर्न नसक्ने र यसमा अभिलेख गरिएको कुरा सजिलैसँग पत्ता लगाई हेर्न र यसको प्रतिलिपि निकाल्नको लागि कम्पनीले पर्याप्त व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (ग) कुनै कुरा सरसर्ती पढ्न नसकिने किसिमले रेकर्ड गरिएको भए त्यसलाई सजिलै पढ्न सकिने गरी रिप्रोड्यूस गर्न सकिने हुनु पर्नेछ ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

(ग) कुनै कुरा सरसर्ती पढ्न नसकिने किसिमले रेकर्ड गरिएको भए त्यसलाई सजिलै पढ्न सकिने गरी रिप्रोड्यूस गर्न सकिने हुनु पर्नेछ । (३) यस दफा अनुसार विद्युतीय सञ्चार साधन वा कम्प्युटरको प्रयोग गरी वेब साइटमा कुनै निर्णयपुस्तिका, दर्ता किताब, शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको सूची, हिसाब किताब तथा लेखा आदिको अभिलेख राखिएको भए त्यसरी लिखतहरू तयार गरिएको मिति र संशोधन गरिएको मितिसमेत स्पष्टसँग देखिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (४) कम्पनीले यस ऐन बमोजिम राखेको कुनै निर्णयपुस्तिका, दर्ता किताब, कुनै सूची, हिसाब किताब तथा लेखाको अभिलेख सरसर्ती पढ्न नसकिने किसिमले (नन लेजिबल फर्म) अभिलेख गरेको भए र सोको निरीक्षण गर्न दिनु पर्ने वा सोको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्ने गरी कुनै कानूनले कम्पनीको दायित्व निर्धारण गरेको भए त्यस्ता अभिलेखको सान्दर्भिक अंश निरीक्षण गर्न र हेर्न सकिने वा सजिलैसँग पढ्न सकिने ढाँचा (लेजिबल फर्म) मा यसको प्रतिलिपि पेश सकिने व्यवस्था मिलाउनु कम्पनीको दायित्व हुनेछ । १७३. नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थान कम्पनीमा परिणत हुन सक्ने: (१) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहने गरी प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापित सार्वजनिक संस्थान वा विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिमको विकास समितिलाई नेपाल सरकारले कम्पनीमा परिणत गर्न चाहेमा यस ऐन अनुसार त्यस्तो संस्थान वा समितिलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गरी संस्थापना गर्न सकिनेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको कम्पनी संस्थापना गर्दा संस्थापक शेयरधनीको सङ्ख्यामा कुनै बन्देज रहने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिमको संस्थान वा समितिको चल अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरी उपदफा (१) बमोजिम संस्थापना हुने कम्पनीको शेयर पूँजीमा परिणत सकिनेछ र त्यसरी परिणत भएमा नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो संस्थान वा समितिको सम्पूर्ण जायजेथा र दायित्व त्यस्तो कम्पनीमा सर्नेछ । (४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम संस्थापित कम्पनीको सञ्चालक सङ्ख्या कम्पनीको नियमावलीमा तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यस्ता सञ्चालकले सञ्चालक हुनको लागि शेयर लिनु पर्ने छैन । (५) यस दफा बमोजिमको कम्पनीले आफ्नो शेयर निजी क्षेत्रलाई धितोपत्र बजार मार्फत वा वार्ताबाट सोझै एकमुष्ट बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ । १७४. साविकवालाले हालवालालाई बुझाउनु पर्ने: कुनै सञ्चालक वा कम्पनीका अन्य कुनै पदाधिकारी वा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । कर्मचारीको जिम्मामा रहेको कागजपत्र तथा अभिलेख निजको बहाल टुटेपछि निजको ठाउँमा काम गर्न नियुक्त भएको हालवाला सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आफ्नो बहाल टुटेको तीस दिनभित्र बुझाउनु पर्नेछ र सो बमोजिम साविकवालाले बुझाउन आएमा हालवालाले पनि बुझिलिनु पर्नेछ । १७५. सम्बद्ध कम्पनीबीच कारोबार: (१) देहायका कम्पनीहरूबीच कुनै एक कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा ऋण वा अन्य किसिमको आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने, कुनै दायित्व भुक्तान गर्ने जमानत वा अन्य कुनै प्रकारको सुरक्षण प्रदान गर्ने सम्झौता वा व्यवस्था भएको वा नियमित व्यापारिक कारोबार बाहेकको अन्य कुनै कारोबार भएकोमा सम्बद्ध कम्पनीहरूबीच कारोबार भएको मानिनेछ:- ।