chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
उपभोक्ता_संरक्षण_ऐन_२०७५
Consumer Protection Act, 2018

(ख) दफा ३८ को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर गरे वा गराएमा दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म, । (ग) दफा ३८ को खण्ड (ज) बमोजिमको कसुर गरे वा गराएमा पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म, । (घ) दफा ३८ को खण्ड (ट) बमोजिमको कसुर गरे वा गराएमा पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म, । (ङ) दफा ३८ को खण्ड (ड) बमोजिमको कसुर गरेमा बीस हजार रुपैयाँसम्म । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसुर पटकपटक गरेमा पटकै पिच्छे दोब्बर जरिवाना हुनेछ । (३) निरीक्षण अधिकृतले यस दफा बमोजिम तत्काल जरिवाना गर्नु पर्ने कारण र जरिवाना गरेको रकम लगायतका सम्पूर्ण विवरण खुलाई तीन दिनभित्र विभागलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम तत्काल जरिवाना गर्ने गरी निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र सो जरिवाना नतिर्ने, नबुझाउने त्यस्तो वस्तुको उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता वा विक्रेता विरुद्ध निरीक्षण अधिकृतले देहायको कार्य गर्न सक्नेछः- । (क) जरिवाना भएको रकम नतिरे, नबुझाएसम्म त्यस्तो वस्तु सिलबन्दी गरी राख्ने, । (ख) जरिवाना भएको रकम नतिरे, नबुझाएसम्म त्यस्तो वस्तुको उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता वा विक्रेताले उत्पादन, ढुवानी, सञ्चय, पैठारी वा बिक्री गर्ने अन्य वस्तु समेत रोक्का राख्ने । (५) यस दफा बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले गरेको कार्य उपर चित्त नबुझेमा विभागको महानिर्देशक समक्ष पुनरावलोकनको लागि सात दिनभित्र निवेदन गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले गरेको निर्णयको विरुद्ध पुनरावलोकनको लागि परेको निवेदन उपर विभागको महानिर्देशकले जे जो बुझ्नु पर्ने बुझी एक्काईस दिनभित्र सो सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ । (७) पुनरावलोकनको लागि निवेदन गर्दा निरीक्षण अधिकृतले गरेको जरिवानाको पचास प्रतिशत नगदै धरौटी दाखिला गर्नुपर्नेछ । (८) पुनरावलोकनको लागि परेको निवेदन उपर विभागको महानिर्देशकले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (९) निरीक्षण अधिकृतले तत्काल जरिवाना गर्ने सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४०. सजाय: (१) कसैले यस ऐन अन्तर्गत कसुर मानिने देहायको कुनै काम गरे वा गराएमा कसुरको मात्रा हेरी विभागको महानिर्देशकले देहाय बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछः- । (क) दफा ३८ को खण्ड (क) र (ग) बमोजिमको कसुर गरे वा गराएमा तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, । (ख) दफा ३८ को खण्ड (झ) बमोजिमको कसुर गरेमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, । (ग) दफा ३८ को खण्ड (ज) र (ठ) बमोजिमको कसूर गरेमा तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय । (२) उपदफा (१) बमोजिम विभागको महानिर्देशकले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (३) देहाय बमोजिमको कसुरमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः- । (क) दफा ३८ को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउनेलाई दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, ।
उपभोक्ता_संरक्षण_ऐन_२०७५
Consumer Protection Act, 2018

(३) देहाय बमोजिमको कसुरमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः- । (क) दफा ३८ को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउनेलाई दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, । (ख) दफा ३८ को खण्ड (च) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउनेलाई दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, । (ग) दफा ३८ को खण्ड (छ) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउनेलाई दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय । (४) उपदफा (१) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । वा उपदफा (३) बमोजिमका काम बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै काम कारबाही गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । परिच्छेद-९ । उपभोक्ता अदालत सम्बन्धी व्यवस्था । ४१. उपभोक्ता अदालतको गठन: (१) यस ऐन अन्तर्गतका दफा ४० को उपदफा (१) बमोजिम हुने मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्नका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने उपभोक्ता अदालतको मुकाम तथा क्षेत्राधिकार सोही सूचनामा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) उपभोक्ता अदालतमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहनेछन्ः- । (क) नेपाल सरकारले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला न्यायाधीश – अध्यक्ष । (ख) नेपाल सरकारले तोकेको, नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत – सदस्य । (ग) नेपाल सरकारले तोकेको, नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत – सदस्य । (४) उपदफा (३) बमोजिम अध्यक्ष वा सदस्यहरू तोकेको सूचना नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारले जिल्ला न्यायाधीशलाई अदालतको अध्यक्ष तोक्नु अघि न्याय परिषद्को र नेपाल न्याय सेवाको अधिकृतलाई अदालतको सदस्य तोक्नु अघि न्याय सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ । ४२. अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग: (१) अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग सबै सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्नेछन् । तर कम्तीमा एक जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासले मुद्दाको थुनछेक बाहेकको अन्य कार्यविधिगत कारबाही र दुई जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले थुनछेक लगायत अन्य जुनसुकै कारबाही गर्न सक्नेछ । (२) दुई जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासमा एकमत कायम हुन नसकेमा मुद्दाको कारबाहीको विषयमा भए अध्यक्ष सहितको इजलास भए अध्यक्षको राय बमोजिम हुनेछ । (३) अध्यक्ष उपस्थित नभएको इजलास भए नियुक्तिको आधारमा वरिष्ठ सदस्यको राय बमोजिम हुनेछ । मुद्दाको निर्णय वा अन्तिम आदेश भए अध्यक्ष समक्ष पेश गरिनेछ र निजले समर्थन गरेको राय अदालतको निर्णय हुनेछ । (४) तीन जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासमा तीन जना सदस्यको एक मत वा अध्यक्ष सहित अर्को एक जना सदस्यको बहुमत कायम भए त्यस्तो मत अदालतको निर्णय मानिनेछ ।
उपभोक्ता_संरक्षण_ऐन_२०७५
Consumer Protection Act, 2018

मुद्दाको निर्णय वा अन्तिम आदेश भए अध्यक्ष समक्ष पेश गरिनेछ र निजले समर्थन गरेको राय अदालतको निर्णय हुनेछ । (४) तीन जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासमा तीन जना सदस्यको एक मत वा अध्यक्ष सहित अर्को एक जना सदस्यको बहुमत कायम भए त्यस्तो मत अदालतको निर्णय मानिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको इजलासमा मुद्दाको कार्यविधिगत विषयमा तीन जना सदस्यको फरक फरक राय भएमा अध्यक्षको राय बमोजिम र मुद्दाको निर्णय वा अन्तिम आदेश भए निर्णय वा अन्तिम आदेश हुन नसकेको विवरण उल्लेख गरी निर्णयको लागि सम्बन्धित उच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम प्राप्त भएको मुद्दाको सम्बन्धमा उच्च अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ र त्यस्तो इजलासबाट भएको निर्णय वा अन्तिम आदेश नै अदालतको निर्णय वा अन्तिम आदेश मानिनेछ । ४३. अदालतको अवहेलना: (१) अदालतले आफ्नो अवहेलनाका सम्बन्धमा कारबाही चलाउन सक्नेछ र अवहेलना गरेको ठहर गरेमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अभियुक्तले अदालतलाई सन्तोषजनक हुने गरी क्षमा याचना गरेमा अदालतले निजलाई अवहेलनाको कारबाही नचलाई क्षमा दिन वा सजाय तोकिसकेको भए त्यस्तो सजाय माफ गर्न, घटाउन वा अदालतले तोकेको शर्तमा मुलतबी राख्न सक्नेछ । ४४. मिसिल वा कागजात उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) अदालतले वा विभागको महानिर्देशकले मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा प्रमाणको लागि कुनै मिसिल, लिखत, कागजात वा अन्य कुनै सबुद पेश गर्न वा पठाउन कुनै व्यक्ति, संस्था वा कार्यालयलाई आदेश दिएमा त्यस्तो व्यक्ति, संस्था वा कार्यालयले त्यस्तो मिसिल, लिखत, कागजात वा प्रमाण अदालत वा विभागको महानिर्देशकले निर्धारण गरेको अवधिभित्र पेश गर्नु वा पठाउनु पर्नेछ । (२) कुनै व्यक्ति, संस्था वा कार्यालयले उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालना नगरेको कारणबाट मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ वा किनारा गर्न बाधा पुगेमा वा कुनै पक्षलाई अनुचित हैरानी वा हानि, नोक्सानी भएमा अदालत वा विभागको महानिर्देशकले त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था वा कार्यालय प्रमुखलाई पटकै पिच्छे एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यसरी जरिवाना गर्ने आदेश भएपछि त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था वा कार्यालय प्रमुखले अदालत वा विभागको महानिर्देशकले निर्धारण गरेको अवधिभित्र त्यस्तो आदेश पालना हुन नसकेको कारण उल्लेख गरी जरिवाना हुन नपर्ने भनी अदालतमा वा विभागको महानिर्देशक समक्ष निवेदन गरेमा र सो निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालत वा विभागको महानिर्देशकले त्यस्तो जरिवानाको आदेश रद्द गर्न सक्नेछ । ४५. पुनरावेदन: यस ऐन बमोजिम अदालतले गरेको निर्णय उपर तीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । ४६. निर्णय कार्यान्वयन: यस ऐन बमोजिम अदालतले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेशको कार्यान्वयन कुनै निकाय वा अधिकारीले कार्यान्वयन गर्ने भनी निर्णय वा आदेशमा उल्लेख भएकोमा सोही निकाय वा अधिकारीले र त्यसरी उल्लेख नभएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले कार्यान्वयन गर्नेछ । ४७. अदालतको विघटन: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अदालतलाई जुनसुकै बखत विघटन गर्न सक्नेछ ।
उपभोक्ता_संरक्षण_ऐन_२०७५
Consumer Protection Act, 2018

४७. अदालतको विघटन: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अदालतलाई जुनसुकै बखत विघटन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अदालत विघटन भएमा विघटन हुँदा बखतसम्म त्यस्तो अदालतमा दायर भई किनारा हुन बाँकी रहेका मुद्दा, उजुरी वा निवेदन सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भएको जिल्ला अदालतमा स्वतः सर्नेछन् । ४८. मुद्दाको कारबाही र किनारा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: दफा ४१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो दफा बमोजिम अदालत गठन नभएसम्मको लागि यस ऐन बमोजिमको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । ४९. सूचना टेबुल गर्नु पर्ने: नेपाल सरकारले दफा ४१ को उपदफा (१) वा दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशन गरेको सूचना प्रतिनिधि सभामा टेबुल गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१० । क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था । ५०. क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्ने: यस ऐन विपरीत वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक वा अन्य किसिमको हानि, नोक्सानी हुन गएमा वा वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट क्षति पुग्न गएमा उपभोक्ता स्वयंले वा निजको तर्फबाट कुनै उपभोक्ता संस्थाले वा उपभोक्ता असक्षम भएमा वा निजको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो उपभोक्ताको हकवालाले त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी, बिक्री वितरण वा प्रदान गर्ने जुन व्यक्तिको कारणबाट त्यस्तो हानि, नोक्सानी भएको हो सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराई पाउन अदालत समक्ष त्यसरी हानि, नोक्सानी पुगेको मितिले छ महिनाभित्र उजुरी गर्न सक्नेछ । ५१. क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु पर्ने: यस ऐन विपरीत वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट घाइते भएमा उपचार खर्च, उपचार अवधिभर पारिवारिक स्थिति अनुसार दैनिक गुजाराका लागि आवश्यक पर्ने अन्तरिम राहत रकम र क्षतिपूर्तिको निमित्त परेको उजुरी उपर छानबिन गर्दा उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी पुग्न गएको ठहर भएमा त्यस्तो हानि, नोक्सानीको आधारमा सम्बन्धित उत्पादक, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, ढुवानीकर्ता, वितरक वा । विक्रेताबाट क्षतिपूर्ति बापतको रकम उपभोक्ता वा निजको मृत्यु भइसकेको भए कानून बमोजिमको हकवालाले पाउनेछ । ५१. क्षतिपूर्तिको मापदण्ड निर्धारण गर्ने: (१) अदालतले दफा ५१ बमोजिम क्षतिपूर्ति बापत उपभोक्ताले पाउने रकम निर्धारण गर्दा देहायका कुरालाई ध्यानमा राखी निर्धारण गर्नुपर्नेछ:- । (क) पीडित व्यक्तिलाई पर्न गएको शारीरिक वा मानसिक कष्ट वा पीडा र त्यसको गम्भीरता, । (ख) उपचार हुन सक्ने किसिमको क्षति भएकोमा उपचार गराउन लाग्ने अनुमानित खर्च, । (ग) शारीरिक वा मानसिक क्षतिको कारण पीडित व्यक्तिको आय आर्जन गर्ने क्षमतामा हुन गएको ह्रास, । (घ) उपचार हुन नसक्ने किसिमको शारीरिक वा मानसिक क्षति पुगेकोमा पीडित व्यक्तिको उमेर र निजको पारिवारिक दायित्व, । (ङ) पिडितको मृत्यु भएकोमा निजको आम्दानीमा आश्रित निजको परिवारका सदस्यको सङ्ख्या र निजहरूको जीविकोपार्जनको निमित्त आवश्यक पर्ने न्यूनतम खर्च, । (च) पीडित व्यक्तिले दाबी गरेका कुरामध्ये उचित र उपयुक्त देखिएका अन्य कुरा, । (छ) उत्पादकर्ता, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, विक्रेता एवं सेवा प्रदायकको आर्थिक तथा व्यवसायको स्थिति ।
उपभोक्ता_संरक्षण_ऐन_२०७५
Consumer Protection Act, 2018

(च) पीडित व्यक्तिले दाबी गरेका कुरामध्ये उचित र उपयुक्त देखिएका अन्य कुरा, । (छ) उत्पादकर्ता, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, विक्रेता एवं सेवा प्रदायकको आर्थिक तथा व्यवसायको स्थिति । (२) उपदफा (१) बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-११ । विविध । ५३. अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने: नेपाल सरकारले दफा १९ बमोजिम निर्धारण गरेको अत्यावश्यक खाद्य वा अन्य वस्तु वा सेवा तोकिए बमोजिम सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ५४. सहयोग गर्नु पर्ने: (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा विभागले स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको सहयोग मागेमा त्यस्तो सहयोग गर्नु स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ । (२) यस ऐन बमोजिम जाँचबुझ, अनुगमन वा निरीक्षण गर्ने क्रममा त्यस्तो जाँचबुझ, अनुगमन वा निरीक्षण गर्ने अधिकारी वा यस ऐन बमोजिम खटाइएको व्यक्ति, टोली वा निरीक्षण अधिकृतलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ५५. संस्थाको दायित्व: (१) कुनै व्यापारिक संस्थाले यो ऐन बमोजिम कसुर हुने कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो कार्यको जिम्मेवारी र दायित्व त्यस्तो संस्थाको मुख्य प्रशासकीय अधिकारीको हैसियतमा काम गर्ने अधिकारीको हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफू मुख्य प्रशासकीय अधिकारी हुनुभन्दा अगावै भएका कसुरका सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले सजायको दायित्व व्यहोर्नु पर्ने छैन । ५६. सूचना दिनेलाई पुरस्कार: (१) यस ऐन बमोजिमको कसुर गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना दिने व्यक्तिले दिएको सूचना बमोजिम अनुसन्धान भई दायर भएको मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि असूल भएको बिगो रकमको दश प्रतिशत वा दश लाख रूपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ सोही रकम त्यस्तो व्यक्तिलाई पुरस्कार दिइनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वा सङ्गठित संस्थाका कर्मचारी वा तिनका परिवारका सदस्य वा अनुगमनमा खटिएका उपभोक्ता संघ संस्थाका प्रतिनिधि वा कर्मचारी वा तिनका परिवारका सदस्यले यस दफा बमोजिम पुरस्कार पाउने छैनन् । (३) यस दफा बमोजिम सूचना दिने व्यक्तिको नाम, ठेगाना र निजबाट प्राप्त भएको सूचनाको विवरण गोप्य राखिनेछ । ५७. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने: यस ऐन बमोजिम कसुर ठहरिने काम अन्य प्रचलित कानून अन्तर्गत पनि कसुर ठहरिने रहेछ भने त्यस्तो कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन यस ऐनले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । ५८. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । ५९. मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी: (१) यस ऐन बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान निरीक्षण अधिकृतले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले अनुसन्धानको काम पूरा भए पछि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष पठाउनु पर्नेछ र सरकारी वकीलबाट मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा निरीक्षण अधिकृतले मुद्दा दायर गर्नेछ ।
उपभोक्ता_संरक्षण_ऐन_२०७५
Consumer Protection Act, 2018

(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले अनुसन्धानको काम पूरा भए पछि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष पठाउनु पर्नेछ र सरकारी वकीलबाट मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा निरीक्षण अधिकृतले मुद्दा दायर गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले मुद्दा दायर गर्दा दफा ४० को उपदफा (१) बमोजिमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको हकमा विभागको महानिर्देशक समक्ष र दफा ४० को उपदफा (३) बमोजिम सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको हकमा अदालत गठन भएकोमा अदालत समक्ष र अदालत गठन नभएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ । ६०. संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने: (१) यस ऐन अन्तर्गत दायर भएको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा सामान्य कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ । ६१. असल नियतले गरेको कामको बचाउ: उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, केन्द्रीय अनुगमन समिति, स्थानीय बजार अनुगमन समिति, निरीक्षण अधिकृत वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफ्नो कर्तव्यपालन गर्दा असल नियतले गरेको काम कारबाहीप्रति निज व्यक्तिगत रूपले जवाफदेही हुने छैन । ६२. यसै ऐन बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ६३. नियम बनाउन सक्ने: (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) दफा २७ बमोजिम बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ६४. निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्ने: (१) मन्त्रालयले यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत नेपाल सरकारले बनाएको नियमावलीको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (२) दफा २८ बमोजिम बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ६५. खारेजी र बचाउ: (१) उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ खारेज गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको ऐन अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
सञ्चार_संस्थान_ऐन_२०२८
Communications Corporation Act, 1972

सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०२८ । १२ । २० । संशोधन गर्ने ऐन । १. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन, २०२९ २०२९ । ०६ । १५ । २. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ २०३१ । ४ । १८ । ३. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ४. सञ्चार संस्थान (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४५ २०४५ । ७ । १० । ५. सञ्चार संस्थान (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५३ २०५३ । ८ । २६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । १७ । ७. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०२८ सालको ऐन नं. १५ । राष्ट्रिय सञ्चार सेवा योजना अनुरुप सञ्चार संस्थानको स्थापना र गठन गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण तथा आर्थिक विकासको निमित्त राष्ट्रिय सञ्चार सेवा योजना अनुरुप सञ्चार सेवालाई विभिन्न माध्यमद्वारा सर्वसाधारण जनतालाई सरल, सुलभ एवं सुपथ रुपमा उपलब्ध गराउन संस्थाहरुको माध्यमद्वारा सञ्चालन गरी सर्वसाधारण जनतालाई समेत सकभर बढी मात्रामा शरीक गराई तिनीहरुको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याई जीवनस्तर उच्च पार्दै लैजानको लागि त्यस्ता संस्थानका सम्बन्धमा केही आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८" रहेकोछ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "संस्थान" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको संस्थानलाई सम्झनुपर्छ । (ख) "सञ्चालक समिति" भन्नाले संस्थानको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । (ग) "महाप्रबन्धक" भन्नाले संस्थानको महाप्रबन्धकलाई सम्झनु पर्छ र यो शब्दले निजको निमित्त काम गर्ने व्यक्तिलाई समेत सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा २०२८ । १२ । २० बाट लागू हुने गरी संशोधित । जनाउँछ । (घ) "शेयर होल्डर" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत स्थापित संस्थानको सम्बन्धमा सो संस्थानको शेयर लिने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ङ) "सञ्चालक" भन्नाले संस्थानको सञ्चालक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (च) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेका दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । नियम वा विनियमहरुमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । स्थापना, पूँजी र व्यवस्था । ३. संस्थानको स्थापना: (१) राष्ट्रिय हित तथा सर्वसाधारण जनताको ज्ञान, जानकारी मनोरञ्जन, सुविधा वा आर्थिक हितको निमित्त कुनै सञ्चार सेवालाई संस्थानको माध्यमबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक वा उपयुक्त देखिएमा नेपाल सरकारले देहायका कुराहरु खुलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै संस्थानको स्थापना र गठन गर्न सक्नेछ :- । (क) संस्थानको नाम, । (ख) संस्थानको मूल कार्यालय रहने ठाउँ, । (ग) संस्थानको उद्देश्य र काम कर्तव्य ।
सञ्चार_संस्थान_ऐन_२०२८
Communications Corporation Act, 1972

(क) संस्थानको नाम, । (ख) संस्थानको मूल कार्यालय रहने ठाउँ, । (ग) संस्थानको उद्देश्य र काम कर्तव्य । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको संस्थानको नाम, कार्यालय वा उद्देश्य तथा काम कर्तव्यमा कुनै हेरफेर गर्न परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो हेरफेर गर्न सक्नेछ । ४. संस्थानले शाखा कार्यालय खोल्न सक्ने: संस्थानले आफ्नो मूल कार्यालय बाहेक नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यकतानुसार शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ । ५. संस्थान स्वशासित र संगठित संस्था मानिने: (१) संस्थान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था मानिनेछ । (२) संस्थानको सबै कामको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) संस्थानले यस ऐन र प्रचलित नेपाल कानूनको अधीनमा रही व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न कुनै किसिमले हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (४) संस्थानले आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ । ६. संस्थानको पूँजी, शेयर र शेयर होल्डरहरु: (१) प्रत्येक संस्थानको अधिकृत पूँजी नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (२) संस्थानको कूल पूँजीमा कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत शेयर नेपाल सरकारले लिनेछ र दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । बढीमा पच्चीस प्रतिशत शेयर संस्थानका कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिम बिक्री गरिनेछ । बाँकी रहेको शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिनेछ । कर्मचारीले खरिद गरेको शेयर निजले संस्थानको सेवामा रहुञ्जेल सुक्री बिक्री गर्न पाउने छैन । (३) प्रत्येक शेयर अविभाज्य हुनेछ । (४) साधारणतः संस्थानका सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा २०२८ । १२ । २० बाट लागू हुने गरी संशोधित । कर्मचारीहरु बाहेक कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई तोकिएको सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा २०२८ । १२ । २० बाट लागू हुने गरी संशोधित । प्रतिशत भन्दा बढी शेयर दिनमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ । (५) संस्थानको शेयर होल्डरको दायित्व सीमित हुनेछ । ७. शेयर होल्डर हुन अयोग्यता: नेपालको नागरिक वा नेपाल कानून अन्तर्गत रजिस्टर भएको कम्पनी वा सहकारी संस्था वा नेपाल ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको कर्पोरेशन वा संगठित संस्था बाहेक अरु कसैले पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई संस्थानको शेयर किन्न वा शेयर होल्डर बन्न पाउने छैन । ८. अनुदान र ऋण लिने अधिकार: नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर संस्थानले आफ्नो चालू पूँजी बढाउनको लागि आवश्यक नगद वा जिन्सी ऋण लिन वा अनुदान स्वीकार गर्न सक्नेछ । साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि कुनै विदेशी राष्ट्र वा एजेन्सीबाट त्यसरी ऋण लिँदा वा अनुदान स्वीकार गर्दा साधारण सभाको पनि परामर्श लिनु पर्नेछ । ९. संस्थानको रेखदेख र व्यवस्था: यो ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक संस्थानको सबै काम कारबाहीको रेखदेख, निर्देशन र व्यवस्था सञ्चालक समितिले गर्नेछ । तर सञ्चालक समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख गरिएकामा आफ्नो कर्तव्य र अधिकारहरु मध्ये आफूले आवश्यक एवं उचित देखेका कर्तव्य र अधिकारहरु महाप्रबन्धक वा एक वा एकभन्दा बढी सञ्चालकहरुको उप-समिति वा संस्थानका अरु पदाधिकारीले पालन र प्रयोग गर्ने गरी सुम्पन सक्नेछ । परिच्छेद-३ । सञ्चालक समिति ।
सञ्चार_संस्थान_ऐन_२०२८
Communications Corporation Act, 1972

तर सञ्चालक समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख गरिएकामा आफ्नो कर्तव्य र अधिकारहरु मध्ये आफूले आवश्यक एवं उचित देखेका कर्तव्य र अधिकारहरु महाप्रबन्धक वा एक वा एकभन्दा बढी सञ्चालकहरुको उप-समिति वा संस्थानका अरु पदाधिकारीले पालन र प्रयोग गर्ने गरी सुम्पन सक्नेछ । परिच्छेद-३ । सञ्चालक समिति । १०. सञ्चालक समितिको गठन र सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा २०२८ । १२ । २० बाट लागू हुने गरी संशोधित । सञ्चालकहरुको कार्य अवधि: (१) प्रत्येक संस्थानको सञ्चालक समिति (यसपछि "समिति" भनिएको) मा देहाय बमोजिम पाँच जना सञ्चालकहरु रहनेछन् :- । (क) संस्थानको महाप्रबन्धक, । (ख) गैर-सरकारी शेयर होल्डरहरु मध्येबाट साधारण सभाद्वारा निर्वाचित एकजना, । (ग) सरकारी शेयर वापत नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना, । (घ) संस्थानको कार्यक्षेत्र सम्बन्धित क्षेत्रमा ख्याती प्राप्त व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना, र । (ङ) संस्थानमा काम गर्ने शेयर होल्डर कर्मचारी मध्येबाट निर्वाचित एकजना । (२) साधारण सभाद्वारा निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म वा उपदफा (१) को खण्ड (ङ) अन्तर्गत शेयरवाला कर्मचारी मध्येबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म शेयर होल्डरबाट निर्वाचित हुने सञ्चालक पनि नेपाल सरकारबाट मनोनित हुनेछ । सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा २०२८ । १२ । २० बाटै लागू हुने गरी संशोधित । (३) समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोक्नेछ र त्यसरी अध्यक्ष नतोकेकोमा समितिको अध्यक्षता संस्थानका महाप्रबन्धकले गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३क) खण्ड (ख), (ग), (घ), र (ङ) अन्तर्गत निर्वाचित वा मनोनित सञ्चालकहरूको कार्य अवधि चार वर्षको हुनेछ र कार्य अवधि सकिएपछि निजहरू पुनः निर्वाचित वा मनोनित हुन सक्नेछन् । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) उपदफा (३क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (घ) अन्तर्गत मनोनित सञ्चालकको कार्यावधि पूरा नहुँदै निजको सट्टा नेपाल सरकारले अरु कुनै व्यक्तिलाई मनोनयन गर्न सक्नेछ । (५) साधारण सभाबाट वा संस्थानका कर्मचारीहरूबाट सञ्चालकको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । निर्वाचन भै कार्यभार सम्हालेपछि तिनका हकमा नेपाल सरकारबाट मनोनित सञ्चालकहरू स्वतः खारेज हुनेछ । तर यसरी खारेज भएको व्यक्ति सञ्चालकमा नियुक्त हुन वा मनोनित हुन यस उपदफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (६) । ११. सञ्चालकको निमित्त अयोग्यता : देहायको कुनै व्यक्ति सञ्चालक हुन वा रहन सक्ने छैनः- । (क) बहुला वा मानसिक सन्तुलन रहित व्यक्ति, । (ख) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार प्रमाणित भई सो बापत ६ महिनाभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको र त्यस्तो कैदको सजाय भोगिसकेको मितिले पाँच वर्ष भुक्तान नगरेका व्यक्ति, । (ग) ऋण तिर्न नसकी साहुको दामासाहीमा परेका व्यक्ति, वा । (घ) संस्थानसँगको कुनै ठेक्का पट्टा वा करारमा कुनै प्रकारको निजी स्वार्थ भएको व्यक्ति । १२. सञ्चालकलाई हटाउन सकिने अवस्था : (१) देहायको अवस्थामा निर्वाचित सञ्चालकलाई साधारण सभा उपस्थित शेयर होल्डरहरूको बहुमतले हटाउन सकिनेछ :- । (क) दफा ११ मा उल्लिखित कुनै अयोग्यता भएमा, वा ।