chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
स्टान्डर्ड_नाप_र_तौल_ऐन_२०२५
Standard Weights and Measures Act, 1968

(ग) दफा २५ विपरीत हुने गरी नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र प्रयोग गरेमा एक हजार रूपैयाँदेखि पाँच हजार रूपैयाँसम्म, । (घ) दफा २७ विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेमा पाँच हजार रूपैयाँदेखि दश हजार रूपैयाँसम्म, । (ङ) कुनै वस्तुको नाप वा तौलको आधारमा बिक्री वा कारोबार गर्दा जुन नाप वा तौलको परिमाणको खरिद, बिक्री वा कारोबार । गरेको हो, सो नाप वा तौलले निश्चित गरेको परिमाण भन्दा घटी बढी गरी लिए वा लिन लगाएमा वा दिए वा दिन लगाएमा निजलाई पाँच हजार रूपैयाँदेखि पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म, तर निर्माण सामग्री, सुन, चाँदी वा मूल्यवान धातु, पेट्रोलियम पदार्थ, एल.पी.जी. सिलिन्डर वा उद्योगको हकमा निजलाई पचास हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि "निर्माण सामग्री" भन्नाले सिमेन्ट, छड, इँटा, गिट्टी, बालुवा, जियो-टेक्सटाइल, पेन्ट, सिमेन्ट बोर्ड, झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने काठ, शिशा, यू.पी.बी.सी. र बिजुलीको तार समेतलाई जनाउँछ । (च) दफा २० को उपदफा (१) र (५), दफा २३, २६ र २६क. विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेमा, त्यस्तो कार्य गर्ने उद्योग गरेमा, त्यस्तो कार्य गर्न कसैलाई दुरूत्साहन दिएमा वा यो ऐन बमोजिम निरीक्षकले आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा कुनै काम गर्दा त्यसमा बाधा अवरोध पुऱ्याएमा पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म, र । (छ) यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक कसैले यस ऐन विपरीत हुने अन्य कुनै कार्य गरेमा दश हजार रूपैयाँसम्म । (२) कसैले कुनै स्ट्यान्डर्ड नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र जाली वा घटी, बढी बनाएमा वा बनाउन लगाएमा वा त्यस्तो जाली वा घटी, बढी नाप्ने वा तौलने यन्त्र जानी-जानी सक्कली रूपमा व्यवहार गरेमा वा व्यवहार गर्ने उद्देश्यले राखेमा वा बिक्री गरेमा वा गराएमा वा यस ऐन बमोजिम स्ट्यान्डर्ड नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्रमा लगाउने टाँचा बिगारेमा वा जाली टाँचा लगाएमा वा लगाउन लगाएमा वा बनाएमा वा राखेमा वा नाप वा तौलमा वा नाप्ने वा तौलने यन्त्रको वास्तविकभन्दा बाहेकका अन्य कुनै यन्त्र वा त्यस्तै कुनै वस्तु प्रयोग गरी घटी, बढी गराएमा वा गराउने उद्देश्यले राखेमा वा राख्न लगाएमा वा कुनै प्रविधि प्रयोग गरी जाली सफ्टवेयर बनाई नाप वा तौलको परिमाणमा घटी वा बढी गराएमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रूपैयाँ देखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) यस ऐन विपरीत हुने गरी निरीक्षकले जानी-जानी नापतौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्रमा टाँचा लगाएमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३०क. सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने: (१) यो ऐन बमोजिम निरीक्षकले गरेको निर्णयबाट दाखिल गर्नु पर्ने जरिवाना त्यस्तो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिल गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र जरिवानाको रकम दाखिल नगरेमा त्यस्तो रकम नेपाल सरकारले तोकेको कार्यालय वा अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरी लिनेछ । परिच्छेद-५ । विविध ।
स्टान्डर्ड_नाप_र_तौल_ऐन_२०२५
Standard Weights and Measures Act, 1968

(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र जरिवानाको रकम दाखिल नगरेमा त्यस्तो रकम नेपाल सरकारले तोकेको कार्यालय वा अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरी लिनेछ । परिच्छेद-५ । विविध । ३१. टाँचा लगाइएको नाप तौल वा नाप्ने तौलने यन्त्रको कानूनी मान्यता: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतका नियमहरू बमोजिम टाँचा लागेको नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र ठीक छैन भनी अदालतबाट प्रमाणित नभएसम्म ठीक मानिनेछ । ३२. संगठित संस्था वा फर्मले गरेको कसूरको दायित्व: (१) यो ऐन अन्तर्गतको कसूर कुनै संगठित संस्था वा फर्मले गरेमा सो कसूर गरेको समयमा फर्मको हकमा सो फर्मको हिस्सेदार र संगठित संस्था भए सो संस्थाको सञ्चालन गर्ने मुख्य प्रशासकीय अधिकारी वा अधिकारीहरू कसूरदार ठहरी सजायको भागी हुनेछन् । तर, त्यस्तो हिस्सेदार वा सञ्चालन गर्ने मुख्य प्रशासकीय अधिकारी वा अधिकारीहरूले त्यस्तो कसूर हुन नदिन सकभर प्रयास गरेको वा त्यस्तो कसूर गरेको थाहा नभएको भनी प्रमाणित गरेमा सजायको भागी हुने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै संगठित संस्था वा फर्मले यो ऐन अन्तर्गतका कसूर गरेमा र त्यस्तो कसूर फर्मको हकमा सो फर्मको हिस्सेदार वा संगठित संस्था भए सो संस्थाको मुख्य प्रशासकीय अधिकारी वा अधिकारीहरूको स्वीकृति वा लापरवाहीले भएको भन्ने प्रमाणित भएमा त्यस्तो हिस्सेदार वा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी वा अधिकारीहरूले कसूर गरेको मानी सजायको भागी हुनेछ । ३३. असल नियतले काम गरेकोमा बचाउ: यो ऐन बमोजिम असल नियत लिई गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै सरकारी कर्मचारी उपर मुद्दा चलाइने वा अन्य कुनै कानूनी कारबाही गरिने छैन । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ३३क. मुद्दाको तहकिकात: (१) दफा १९क., १९ख. र दफा ३० को पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात र डायरी निरीक्षकले गर्नेछ । (२) दफा ३० को पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (३) बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात र डायरी पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधित । नियन्त्रकले तोकेको अधिकृतले गर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम तहकिकातको काम पूरा भएपछि तहकिकात गर्ने अधिकारीले मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद अगावै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकील समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ३४. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चलाइनेछ । ३५. अधिकार प्रत्यायोजन: नेपाल सरकारले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरू बमोजिम प्राप्त सबै वा केही अधिकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सोही सूचनामा तोकेको अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । ३५क. प्रदेश तथा स्थानीय तहले अनुगमन गर्न सक्ने: (१) यस ऐन बमोजिम नापतौल तथा नाप्ने वा तौलने यन्त्रको जाँच गराए, नगराएको, इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र लिए, नलिएको वा त्यस्तो इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्रको नवीकरण गराए, नगराएको सम्बन्धमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार अनुगमन गर्न सक्नेछ । (२) प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा विभागसँग समन्वय गरी अनुगमन गर्न सक्नेछ ।
स्टान्डर्ड_नाप_र_तौल_ऐन_२०२५
Standard Weights and Measures Act, 1968

(२) प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा विभागसँग समन्वय गरी अनुगमन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अनुगमन गर्दा कसैले यस ऐन विपरीतको कार्य गरेको पाइएमा अनुगमन गर्ने अधिकारीले कारबाहीका लागि विभाग वा अन्तर्गतको कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अनुगमनको क्रममा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय कानून बमोजिम कारबाही गर्नु पर्ने कुनै विषय देखिएमा त्यस्तो कानून बमोजिम समेत प्रदेश वा स्थानीय तहले कारबाही गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कारबाहीका लागि लेखी आएमा विभाग वा कार्यालयले तत्काल आवश्यक छानबिन गरी यस ऐन बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ । ३६. नियमहरू बनाउने अधिकार: (१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछः- । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी ती नियमहरूमा देहायका सबै वा केही कुराको व्यवस्था गर्न सकिनेछ । (क) प्रमुख स्ट्यान्डर्ड, माध्यमिक स्ट्यान्डर्ड र कार्यकारी स्ट्यान्डर्ड जाँच गर्ने कार्यविधि, । (ख) नाप्ने वा तौलने यन्त्र राख्न हुने संख्या त्यसलाई जाँचने र त्यसमा टाँचा लगाउने तरीका र त्यस सम्बन्धमा अन्य आवश्यक कुराहरू, । (ग) व्यापारिक नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र बनाउने निर्माताले त्यस्तो नाप तौल वा नाप्ने तौलने यन्त्रमा टाँचा लगाउने किसिम, । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) व्यापारिक नाप वा तौल वा नाप्ने यन्त्र वा तौलने यन्त्र बनाउने, मर्मत गर्ने, बिक्री गर्ने वा नाप्ने वा तौलने सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई इजाजतपत्र दिँदा अपनाउनु पर्ने तरिका र इजाजतपत्र पाउने व्यक्तिले पालन गर्नु पर्ने शर्त, । (ङ) नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र जाँच गर्ने र त्यसमा टाँचा लगाउने अवधि र त्यसलाई रद्दी गर्ने अवस्था, । (च) नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्रको हिसाब किताब अभिलेख राख्ने र देखाउने तरिका, । (छ) व्यापारिक नाप वा तौलको नाप वा तौल र नाप्ने वा तौलने यन्त्रको घटी बढीको हद तोक्ने, । (ज) प्रमुख स्ट्यान्डर्ड, माध्यमिक स्ट्यान्डर्ड र कार्यकारी स्ट्यान्डर्डको नाप र तौलको घटी बढीको हद तोक्ने, । (झ) कुनै व्यापार वा कुनै व्यापारको किसिममा वस्तु बेच्दा मान्यता दिइने घटी बढीको हद तोक्ने, । (ज) यो ऐन बमोजिम अनधिकृत नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र जफत गर्ने, रोक्का गर्ने वा छुट दिने, । (ट) कुनै नाप वा तौललाई स्ट्याण्डर्ड राशी र नापको रुपमा परिणत गर्दा परिमाण व्यक्त गर्ने तरिका अपनाउनेपाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । (ठ) पाँचौ संशोधनद्वारा झिकिएको । ३७. बचाउ: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा लेखिएका कुराहरुमा सोही बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ । ३८. खारेजी: स्ट्याण्डर्ड नाप तौल ऐन, २०२० लाई खारेज गरिएकोछ । द्रष्टव्य: (१) बहुमूल्य रत्नहरुको खरिद बिक्री लेनदेनको कारोवारमा बाहेक अन्य सबै कारोवार र मालसामानका सम्बन्धमा अरु दफा प्रारम्भ भइसकेका झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, मकवानपुर, काठमाडौँ, पाटन, भक्तपुर, काभ्रे, कास्की, पाल्पा, रुपन्देही र बाँके जिल्लाहरुमा ऐनको दफा २क, २क ,२ख, २ग, २घ, र दफा ३३क २०३४ । २ ।
भुक्तानी_तथा_फस्यौंट_ऐन_२०७५
Payment and Settlement Act, 2019

भुक्तानी तथा फस्यौंट ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७५ । १२ । ०४ । संवत् २०७५ सालको ऐन नं. ३१ । प्रस्तावनाः मुलुकको समग्र भुक्तानी, समाशोधन तथा फस्यौंट प्रणालीको विकास, विस्तार, प्रवर्धन, निगरानी तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "भुक्तानी तथा फस्यौंट ऐन, २०७५" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अनुमतिपत्र" भन्नाले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न दफा ९ बमोजिम प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ । (ख) "आरटिजिएस (रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम)" भन्नाले स्वचालित विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट वास्तविक समयमा बैङ्कले तोके बमोजिमको ठूलो मूल्यको भुक्तानी र अति जरुरी भुक्तानी सम्बन्धी प्रत्येक कारोबारको अलग अलग हिसाब मिलान गर्ने गरी सम्बन्धित पक्षको बैङ्क खातामा रकम जम्मा वा खर्च गरी हिसाब मिलान गरिने प्रणाली सम्झनु पर्छ । (ग) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका विनियम वा जारी भएका निर्देशनमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (घ) "फस्यौंट" भन्नाले भुक्तानी उपकरण जारी गर्ने र स्वीकार गर्ने पक्षहरुको दाबी वा दायित्व रकम प्रचलित व्यवस्था वा प्रणाली बमोजिम हिसाब मिलान वा फरफारक गर्ने कार्य वा प्रक्रिया सम्झनु पर्छ । (ङ) "ठूलो मूल्य" भन्नाले बैङ्कले समय समयमा ठूलो मूल्य (हाइभ्यालु) भनी निर्धारण गरेको सीमा वा सोभन्दा बढी रकम सम्झनु पर्छ । (च) "बैङ्क" भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्क सम्झनु पर्छ । (छ) "बैङ्क तथा वित्तीय संस्था" भन्नाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम स्थापना भएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ । (ज) "बोर्ड" भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड सम्झनु पर्छ । (झ) "भुक्तानी उपकरण" भन्नाले दफा ३१ बमोजिमका भुक्तानी उपकरण सम्झनु पर्छ । (ञ) "भुक्तानी प्रणाली" भन्नाले कुनै भुक्तानी उपकरणको माध्यमबाट सेवाग्राही, संस्था वा बैङ्क बीच हुने जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी दाबी वा दायित्वको भुक्तानी, समाशोधन वा फस्यौंट गरिने प्रणाली सम्झनु पर्छ । (ट) "भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक" भन्नाले भुक्तानी सम्बन्धी कार्यको सञ्चालन, व्यवस्थापन र समाशोधनको कार्य गर्ने संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समाशोधन गृह, विद्युतीय कार्ड वा अन्य विद्युतीय (अनलाइन) भुक्तानी सञ्चालन गर्ने संस्थालाई समेत जनाउँछ । (ठ) "भुक्तानी सेवा प्रदायक" भन्नाले सेवाग्राहीलाई भुक्तानी सम्बन्धी सेवा दिने संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संस्था र सेवाग्राही बीचमा वस्तु, सेवा, सम्पत्ति वा अन्य दायित्व बापतको रकम भुक्तानी गर्ने, स्वदेश तथा विदेशमा रकम स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) गर्ने वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी कारोबार सञ्चालन गर्ने संस्थालाई समेत जनाउँछ ।
भुक्तानी_तथा_फस्यौंट_ऐन_२०७५
Payment and Settlement Act, 2019

(ड) "संस्था" भन्नाले दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीको रूपमा स्थापना भई दफा ९ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई समेत जनाउँछ । (ढ) "सञ्चार सेवा प्रदायक" भन्नाले टेलिफोन, मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा जस्ता विद्युतीय सूचना तथा सञ्चार सेवा प्रदान गर्ने प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कम्पनी सम्झनु पर्छ । (ण) "सेटलमेन्ट बैङ्क" भन्नाले भुक्तानीसँग सम्बन्धित वित्तीय कारोबारको समाशोधन, फस्यौंट र दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि संस्थाले दफा १२ बमोजिम सम्झौता गरेको बैङ्क सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड । ३. राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको गठन: (१) देहायका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड गठन गरिएको छः- । (क) बैङ्कको गभर्नर -अध्यक्ष । (ख) अर्थ मन्त्रालयको सचिव -सदस्य । (ग) नेपाल सरकारबाट मनोनीत तोकिएको योग्यता पुगेको एकजना विज्ञ -सदस्य । (घ) महालेखा नियन्त्रक -सदस्य । (ङ) बैङ्कको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने डेपुटी गभर्नर -सदस्य । (च) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष -सदस्य । (छ) बैङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्यकारी निर्देशक -सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम मनोनीत सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको काम नगरेमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्नेछ । (४) बोर्डको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (५) बोर्डको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अघि बैठकमा छलफल हुने विषय सदस्य-सचिवले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बोर्डको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (७) बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयको सचिवले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (८) बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (९) बोर्डले आवश्यक ठानेमा भुक्तानी, समाशोधन वा फस्यौंट सम्बन्धी विज्ञ वा अन्य पदाधिकारीलाई बोर्डको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (१०) बैठकको निर्णय छुट्टै पुस्तिकामा अभिलेख गरिनेछ र त्यस्तो पुस्तिकामा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यले दस्तखत गर्नु पर्नेछ । (११) बोर्डको निर्णय बोर्डको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । (१२) बोर्डको सचिवालय बैङ्कले तोकेको बैङ्कको विभागमा रहनेछ । (१३) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि बोर्ड आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ४. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार: बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित तथा सक्षम बनाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, भुक्तानी प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने तथा भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने, । (ख) भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित कम्पनीहरू बीच समन्वय गर्ने, गराउने, ।
भुक्तानी_तथा_फस्यौंट_ऐन_२०७५
Payment and Settlement Act, 2019

(क) भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित तथा सक्षम बनाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, भुक्तानी प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने तथा भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने, । (ख) भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित कम्पनीहरू बीच समन्वय गर्ने, गराउने, । (ग) भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीको नियमित अनुगमन, नियमन तथा निगरानी (ओभरसाइट) गर्ने, गराउने, । (घ) भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित काम कारबाहीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा कम्पनी र सञ्चार सेवा प्रदायकलाई समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिने, । (ङ) यस ऐन विपरीत कार्य गर्ने संस्थालाई आवश्यक कारबाही गर्ने वा त्यस्तो कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन बैङ्कको सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिने, । (च) भुक्तानी प्रणाली सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन, नियमन तथा निगरानी गर्न आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्राविधिक समिति तथा उपसमिति गठन गर्ने । परिच्छेद-३ । अनुमतिपत्र । ५. अनुमतिपत्र नलिई सेवा सञ्चालन गर्न नहुने: कसैले पनि बैङ्कबाट अनुमतिपत्र नलिई यस ऐन बमोजिम भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न वा त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न हुँदैन । ६. कम्पनी स्थापना गर्नु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी स्थापना गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि पुनः कम्पनी स्थापना गर्नु पर्ने छैन । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले यस ऐन बमोजिम भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्नका लागि अर्को कुनै कम्पनी स्थापना गर्न वा अन्य कम्पनीसँग सम्झौता गरी त्यस्तो सेवा दिन वा त्यस्तो कार्यको लागि एजेन्ट नियुक्त गर्न सक्नेछ । ७. आशयपत्र लिनु पर्ने: (१) भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले दफा ६ बमोजिम कम्पनी स्थापना गर्नु अघि देहायको कागजात र तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित आशयपत्रका लागि बैङ्क समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछः- । (क) प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली, । (ख) व्यावसायिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, । (ग) तोकिएको ढाँचामा संस्थापकको व्यक्तिगत विवरण, । (घ) संस्थापकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । (ङ) संस्थापकको लगानीको स्रोत खुलेको विवरण, । (च) चालु आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता गरेको प्रमाण वा सो प्रयोजनको सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आय विवरण पेश गरेको निस्सा, । (छ) कम्पनीको तर्फबाट संस्थापक बाहेकका अन्य व्यक्तिले निवेदन दिएमा अख्तियारी पत्र, । (ज) कालोसूची वा डिफल्टरमा नपरेको, । (झ) बैङ्कले तोकिएका अन्य कागजात । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि भुक्तानी तथा फस्यौट सम्बन्धी कारोबार गर्न बैङ्कबाट अनुमति प्राप्त संस्थाले यस दफा बमोजिम आशयपत्र लिएको मानिनेछ ।
भुक्तानी_तथा_फस्यौंट_ऐन_२०७५
Payment and Settlement Act, 2019

(ज) कालोसूची वा डिफल्टरमा नपरेको, । (झ) बैङ्कले तोकिएका अन्य कागजात । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि भुक्तानी तथा फस्यौट सम्बन्धी कारोबार गर्न बैङ्कबाट अनुमति प्राप्त संस्थाले यस दफा बमोजिम आशयपत्र लिएको मानिनेछ । तर त्यस्तो संस्थाले कुनै नयाँ भुक्तानी उपकरण सञ्चालनमा ल्याउन चाहेमा त्यस्तो उपकरणको लागि बैङ्कको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा बैङ्कले आशयपत्र दिन उपयुक्त देखेमा निवेदन प्राप्त भएको नब्बे दिनभित्र निवेदकलाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा आशयपत्र दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम आशयपत्र दिँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था बाहेकका संस्थाले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक मध्ये एकमात्र कारोबार गर्न पाउने गरी आशयपत्र दिइनेछ । (५) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले देहायको कुनै अवस्थामा निवेदकलाई आशयपत्र दिन इन्कार गर्न सक्नेछः- । (क) उपदफा (१) बमोजिम पेश गर्नु पर्ने सम्पूर्ण विवरण कागजात पेश नगरेमा, । (ख) मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था, आकार र बजार प्रतिस्पर्धा जस्ता वित्तीय तथा प्राविधिक वा दफा १४ को उपदफा (२) मा उल्लिखित आधारबाट थप संस्थाको स्थापना गर्न उपयुक्त नदेखिएमा । (६) उपदफा (५) बमोजिम आशयपत्र दिन इन्कार गरेमा बैङ्कले सोको कारण सहितको लिखित जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । (७) उपदफा (३) बमोजिम आशयपत्र प्राप्त व्यक्तिले बैङ्कले तोकेको अवधिभित्र दफा ६ बमोजिम कम्पनी स्थापना गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिमको अवधिभित्र कम्पनी स्थापना हुन नसकेमा त्यस्तो आशयपत्र स्वतः रद्द हुनेछ । ८. निवेदन दिनु पर्ने: (१) दफा ७ बमोजिम कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको संस्थाले आशयपत्र प्राप्त गरेको छ महिनाभित्र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने अनुमतिपत्रका लागि देहायको विवरण कागजात सहित बैङ्क समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछः- । (क) प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली, । (ख) भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने सेवा, सुविधा भएको कार्यालय भवनको विवरण र भवन भाडामा लिएको भए भवन बहाल सम्बन्धी सम्झौताको प्रतिलिपि, । (ग) संस्थाको संस्थापकले लिन कबुल गरेको शेयरको रकम चुक्ता गरेको प्रमाणित हुने कागजात, । (घ) कारोबार गर्ने मुख्य स्थान र शाखा कार्यालयको स्थान यकिन भएकोमा सोको ठेगाना, । (ङ) सञ्चालन गरिने कारोबारको प्रकृति तथा संस्थाको व्यावसायिक योजना, । (च) संस्थाको सञ्चालक तथा पदाधिकारीको नामावली र त्यस्ता व्यक्ति यस ऐन बमोजिम सञ्चालक तथा पदाधिकारी हुन योग्य रहेको घोषणापत्र, । (छ) सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्न कम्पनीले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतापत्र, । (ज) बैङ्कले तोकिएका अन्य कागजात । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र अनुमतिपत्रका लागि निवेदन नदिने संस्थाको आशयपत्र उपर कुनै कारबाही गरिने छैन । ९. अनुमतिपत्र दिनु पर्ने: (१) दफा ८ बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको तीस दिनभित्र बैङ्कले निवेदक संस्थाको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारको सम्बन्धमा स्थलगत निरीक्षण एवं जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ ।
भुक्तानी_तथा_फस्यौंट_ऐन_२०७५
Payment and Settlement Act, 2019

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र अनुमतिपत्रका लागि निवेदन नदिने संस्थाको आशयपत्र उपर कुनै कारबाही गरिने छैन । ९. अनुमतिपत्र दिनु पर्ने: (१) दफा ८ बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको तीस दिनभित्र बैङ्कले निवेदक संस्थाको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारको सम्बन्धमा स्थलगत निरीक्षण एवं जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण एवं जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त देखिएमा बैङ्कले निवेदन प्राप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र तोकिए बमोजिमको रकम धरौटी लिई निवेदकलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ । १०. शर्त तोक्न सक्ने: (१) बैङ्कले दफा ९ बमोजिम जारी गरेको अनुमतिपत्रमा संस्थाले पालना गर्न पर्ने आवश्यक शर्तहरू तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) का अतिरिक्त बैङ्कले समय समयमा निर्देशन जारी गरी अन्य थप शर्तहरू तोक्न, कायम रहेका शर्तहरू हटाउन वा शर्तमा हेरफेर गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम तोकिएका शर्तहरूको पालना गर्नु सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । ११. अनुमतिपत्र दिन इन्कार गर्न सक्ने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले देहायको अवस्थामा निवेदकलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न अनुमतिपत्र दिन इन्कार गर्न सक्नेछः- । (क) संस्थाको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार अपर्याप्त देखिएमा, । (ख) दफा ८ को उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिमका सम्पूर्ण विवरण कागजात पेश नगरेमा, । (ग) बैङ्कले तोकेको अवधिभित्र अनुमतिपत्र बापतको धरौटी रकम बैङ्कमा नबुझाएमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमति दिन इन्कार गरेमा बैङ्कले सोको कारण सहितको लिखित जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गर्न इन्कार गरिएको कारणबाट निवेदकलाई कुनै हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो हानि नोक्सानी उपर बैङ्कले कुनै दायित्व व्यहोर्ने छैन । १२. सम्झौता गर्नु पर्ने: (१) संस्थाले आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्नु अघि यस ऐन बमोजिम वित्तीय कारोबारको समाशोधन, फस्यौट, हिसाब मिलान वा दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै सेटलमेन्ट बैङ्कसँग तोकिए बमोजिम सम्झौता गर्नु पर्नेछ । (२) संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता गरेको सेटलमेन्ट बैङ्कमा यस ऐन बमोजिम गरिने भुक्तानी तथा फस्यौट कारोबारका लागि छुट्टै खाता खोल्नु पर्नेछ । १३. अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण: (१) यस ऐन बमोजिम नवीकरण गरेकोमा बाहेक दफा ९ बमोजिम प्रदान गरिएको अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा नब्बे दिन अगावै सम्बन्धित संस्थाले तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित नवीकरणका लागि बैङ्कसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि बैङ्कले त्यस्तो संस्थाको स्थलगत निरीक्षण समेत गरी जाँचबुझ गर्दा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न उपयुक्त देखेमा निवेदन प्राप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको स्थलगत निरीक्षण तथा जाँचबुझबाट अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न उपयुक्त नदेखिएमा सात दिनभित्र सोको लिखित जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।