chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
दामासाही_सम्बन्धी_ऐन_२०६३
Insolvency Act, 2006

दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६३ । ८ । ४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८० । १२ । ३० । २०६३ सालको ऐन नं. २० । दामासाहीको कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः साहूको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेका वा पर्न लागेका वा आर्थिक कठिनाई भोगिरहेका कम्पनीको प्रशासन, दामासाहीसम्बन्धी कार्यविधि तथा त्यस्ता कम्पनीको पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “कम्पनी” भन्नाले प्रचलित कम्पनी कानुनबमोजिम संस्थापना भएको कम्पनी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको सीमित दायित्व भएको अन्य सङ्गठित संस्थासमेतलाई जनाउँछ । (ख) “दामासाहीमा परेको” भन्नाले साहूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको वा भविष्यमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कुनै वा सबै ऋण तिर्न नसकेको वा नसक्ने देखिएको वा कम्पनीको दायित्वको रकम जायजेथाको मूल्यभन्दा बढी भएको अवस्था सम्झनु पर्छ । (ग) “आर्थिक कठिनाई” भन्नाले यस ऐनबमोजिम पुनर्संरचना नगरेमा तत्काल वा निकट भविष्यमा नै कम्पनी दामासाहीमा पर्ने वा पर्न सक्ने अवस्था सम्झनु पर्छ । (घ) “कम्पनीको खारेजी” भन्नाले यस ऐनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी कम्पनीको दर्ता खारेज भएको अवस्था सम्झनु पर्छ । (ङ) “पुनर्संरचना” भन्नाले आर्थिक कठिनाईमा परी दामासाहीमा पर्न सक्ने कम्पनीलाई पुनर्संरचना गर्न यस ऐनबमोजिम अपनाइने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ । (च) “पुनर्संरचना कार्यक्रम” भन्नाले परिच्छेद-४ मा व्यवस्था भएबमोजिमको पुनर्संरचना कार्यक्रम सम्झनु पर्छ । (छ) “अदालत” भन्नाले नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको परामर्श लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालतको वाणिज्य इजलाश सम्झनु पर्छ । (ज) “ऋण” भन्नाले तत्काल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको वा भुक्तानी गर्नु पर्ने गरी दाबी गरेको निश्चित रकम सम्झनु पर्छ । (झ) “साहू” भन्नाले दामासाहीमा परेको वा पर्न सक्ने कम्पनीबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सुरक्षित साहूसमेतलाई जनाउँछ । (ञ) “सुरक्षण” भन्नाले ऋणको धितो बन्धक वा अन्य कुनै किसिमको सुरक्षणबापत राखेको कुनै वा सबै सम्पत्ति सम्झनु पर्छ । (ट) “सुरक्षित साहू” भन्नाले सुरक्षण लिई कम्पनीलाई ऋण दिने साहू सम्झनु पर्छ । (ठ) “खारेजीमा परेको कम्पनी” भन्नाले यस ऐनबमोजिम कम्पनीको खारेजीको लागि आदेश जारी भएको अवस्था सम्झनु पर्छ । (ड) “कार्यालय” भन्नाले दफा ६५ बमोजिम स्थापना भएको दामासाही प्रशासन कार्यालय सम्झनु पर्छ । (ढ) “दामासाहीसम्बन्धी व्यवसायी” भन्नाले दामासाहीसम्बन्धी व्यवसाय गर्न दफा ६४ बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ण) “जाँचबुझ अधिकारी” भन्नाले दफा १० बमोजिम नियुक्त जाँचबुझ अधिकारी सम्झनु पर्छ ।
दामासाही_सम्बन्धी_ऐन_२०६३
Insolvency Act, 2006

(ड) “कार्यालय” भन्नाले दफा ६५ बमोजिम स्थापना भएको दामासाही प्रशासन कार्यालय सम्झनु पर्छ । (ढ) “दामासाहीसम्बन्धी व्यवसायी” भन्नाले दामासाहीसम्बन्धी व्यवसाय गर्न दफा ६४ बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ण) “जाँचबुझ अधिकारी” भन्नाले दफा १० बमोजिम नियुक्त जाँचबुझ अधिकारी सम्झनु पर्छ । (त) “पुनर्संरचना व्यवस्थापक” भन्नाले कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रमको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम अदालतको आदेशले नियुक्त भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (थ) “लिक्विडेटर” भन्नाले कम्पनी खारेजी गर्ने काम कारबाही गर्न अदालतको आदेश वा साहूहरूको सभाबाट पारित प्रस्तावबमोजिम नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्यालयसमेतलाई जनाउँछ । (द) “सम्बद्ध व्यक्ति” भन्नाले दामासाहीमा परेको कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी, शेयरधनी वा त्यस्तो कम्पनीको मूल कम्पनी वा सहायक कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा शेयरधनी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सो कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको मूल कम्पनी वा सहायक कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा शेयरधनीको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनीसमेतलाई जनाउँछ । (ध) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । दामासाहीसम्बन्धी कारबाही । ३. अदालतको आदेश बिना दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न नहुने: यस ऐनबमोजिम अदालतबाट आदेश भएकोमा बाहेक कसैले पनि कुनै कम्पनीउपर दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न हुँदैन । ४. दामासाहीको कारबाही गराउन निवेदन दिनु पर्ने: (१) कुनै कम्पनीउपर दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्नु परेमा सोसम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाउनको लागि देहायको कुनै व्यक्तिले अदालत समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछः- । (क) दामासाहीमा परेको कम्पनी आफैँ, । (ख) दामासाहीमा परेको कम्पनीका कूल साहूमध्ये कम्तीमा दश प्रतिशत ऋण दिने साहू वा साहूहरू, । (ग) कम्पनीका कूल शेयरधनीमध्ये कम्तीमा पाँच प्रतिशत शेयर लिएका शेयरधनी वा शेयरधनीहरू, । (घ) कम्पनीका कूल डिबेञ्चरधनीमध्ये कम्तीमा पाँच प्रतिशत डिबेञ्चर लिएका डिबेञ्चरधनी वा डिबेञ्चरधनीहरू, । (ङ) कम्पनी खारेज गर्नको लागि नियुक्त भएको लिक्विडेटर, वा । (च) दफा ८ मा उल्लिखित कुनै खास किसिमको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा त्यस्तो व्यवसायको प्रशासन र नियमन गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिनका लागि दफा ५ बमोजिमको ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना रीतपूर्वक सम्बन्धित कम्पनीलाई बुझाएको पैंतीस दिन पूरा भएको हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा सो निवेदन दिनु पर्ने कारण, कम्पनीको वित्तीय स्थितिको संक्षिप्त विवरण र कम्पनी दामासाहीमा परेको व्यहोरा पुष्टि हुने प्रमाण संलग्न गरी त्यस्तो निवेदन दिँदा देहायको विवरणसमेत दाखिला गर्नु पर्नेछः- । (क) दामासाहीमा परेको कम्पनी आफैँले त्यस्तो निवेदन दिएमाः- । (१) कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनी दामासाहीमा परेको व्यहोरा उल्लेख गरी प्रमाणित गरिदिएको लिखत, । (२) यस ऐनबमोजिम दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्न कम्पनीको सञ्चालक समितिले पारित गरेको विशेष प्रस्ताव, र ।
दामासाही_सम्बन्धी_ऐन_२०६३
Insolvency Act, 2006

(क) दामासाहीमा परेको कम्पनी आफैँले त्यस्तो निवेदन दिएमाः- । (१) कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनी दामासाहीमा परेको व्यहोरा उल्लेख गरी प्रमाणित गरिदिएको लिखत, । (२) यस ऐनबमोजिम दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्न कम्पनीको सञ्चालक समितिले पारित गरेको विशेष प्रस्ताव, र । (३) दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्न निवेदन दिँदा बखत उपलब्ध कम्पनीको वासलात र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि । (ख) दामासाहीमा परेको कम्पनीका साहूले निवेदन गरेमाः- । (१) साहूले कम्पनीबाट भुक्तानी हुन बाँकी भनी दाबी गरेको ऋणको साँवा तथा ब्याज रकमको विवरण, । (२) साहूले दाबी गरेको ऋण कम्पनीले लिएको मिति तथा सो ऋण लिनु पर्ने कारण सहितको व्यहोरा, । (३) उपखण्ड (१) बमोजिमको रकम बाँकी रहेको र त्यस्तो रकम तत्काल भुक्तानीयोग्य भएको विवरण, । (४) जुन कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीको कारबाही गर्न माग गरिएको हो सो कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा साहूलाई विश्वास भएको र त्यसरी विश्वास गर्नुपर्ने कारण र आधार । (ग) लिक्विडेटरले निवेदन गरेमाः- । (१) जुन कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीको कारबाही गर्न निवेदन गरेको हो सो कम्पनीले कम्पनी खारेज गर्ने प्रयोजनको लागि लिक्विडेटर नियुक्त गरेको प्रमाण, र । (२) जुन कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीको कारबाहीको लागि निवेदन गरिएको हो सो कम्पनी दामासाहीमा परेको सम्बन्धमा लिक्विडेटरले व्यक्त गरेको राय र सोको आधार । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ग) वा (घ) बमोजिम कम्पनीको शेयरधनी वा डिबेञ्चरधनीले । दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको लागि निवेदन दिँदा अदालतको अनुमति लिनु पर्नेछ र त्यस्तो अनुमति पाएमा अदालतले तोकेको शर्तमा निजले निवेदन गर्न सक्नेछ । (५) कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा प्रमाणित हुने पर्याप्त प्रमाण दाखिला नगरेसम्म अदालतले उपदफा (४) बमोजिमको अनुमति दिने छैन । ५. ऋण चुक्ता गर्न सूचना दिनु पर्ने: (१) दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको लागि दफा ४ बमोजिम अदालतमा निवेदन दिनुअघि तोकिएको ढाँचामा ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचनामा साहू आफैंले वा निजबाट अख्तियार पाएको व्यक्तिले निजको तर्फबाट सहीछाप गरेको हुनु पर्नेछ । ६. ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना निष्क्रिय गर्न निवेदन गर्न सकिने: (१) दफा ५ बमोजिम प्राप्त भएको सूचना मनासिब नभएमा वा अन्य कुनै कारणबाट तत्काल ऋण चुक्ता गर्नु नपर्ने भएमा सो सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित कम्पनीले सो सूचना निष्क्रिय गराउन अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा दफा ५ बमोजिमको सूचना दिने साहूलाई सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन अदालतले सूचना जारी गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना जारी गर्दा त्यस्तो निवेदनको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरेको हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम साहू उपस्थित हुन आएकोमा सो मितिबाट वा उपस्थित हुन नआएमा अदालतमा उपस्थित हुन आउनु पर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले सात दिनभित्र अदालतले दफा ५ बमोजिम जारी भएको सूचना निष्क्रिय गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्नेछ । (४) देहायको अवस्थामा अदालतले दफा ५ बमोजिम जारी गरेको सूचना निष्क्रिय गर्ने आदेश दिन सक्नेछ:- ।
दामासाही_सम्बन्धी_ऐन_२०६३
Insolvency Act, 2006

(४) देहायको अवस्थामा अदालतले दफा ५ बमोजिम जारी गरेको सूचना निष्क्रिय गर्ने आदेश दिन सक्नेछ:- । (क) कम्पनीलाई साहूले ऋण प्रवाह गरेको हो वा होइन भन्ने कुरामा स्पष्ट विवाद देखिएमा, वा । (ख) कम्पनीले साहूलाई तिर्न बाँकी रहेको ऋण तत्काल भुक्तानीयोग्य नदेखिएमा । (५) अदालतले उपदफा (४) बमोजिम आदेश दिएकोमा सो उपदफाको अवस्था विद्यमान रहेसम्म सोही विषयमा पुनः कम्पनीलाई ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना दिन वा दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गराउन निवेदन दिन सकिने छैन । (६) अदालतले उपदफा (४) बमोजिम आदेश जारी नगरेमा कम्पनीले सो मितिबाट पैंतीस दिनभित्र साहूको ऋण चुक्ता गर्नु पर्नेछ । ७. कम्पनी दामासाहीमा परेको मानिने: (१) अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक देहायका अवस्थामा कम्पनी दामासाहीमा परेको मानिनेछ:- । (क) कम्पनी दामासाहीमा परेको विशेष प्रस्ताव शेयरधनीहरूको साधारण सभाले पारित गरेमा वा कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेमा, । (ख) कम्पनीले ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने गरी अदालतको आदेश भएको र त्यस्तो आदेश कम्पनीले प्राप्त गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र सो आदेश अनुसार ऋण चुक्ता नभएमा, वा । (ग) साहूले कम्पनीलाई ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना बुझाएको पैंतीस दिनभित्र सो कम्पनीले ऋण चुक्ता नगरेमा वा त्यस्तो सूचना निष्क्रिय गर्न सोही अवधिभित्र अदालतमा निवेदन नगरेमा । (२) कम्पनीको जायजेथाको मूल्यभन्दा कम्पनीको दायित्व बढी भएको अन्य कुनै कुराबाट प्रमाणित भएमा वा कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा कम्पनी आफैंले स्वीकार गरेमा यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले त्यस्तो कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा स्थापित गर्न रोक लगाउने छैन । ८. दामासाहीको कारबाहीका लागि निवेदन गर्न नसकिने: (१) दफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कम्पनीका सम्बन्धमा देहायका अधिकारीको पूर्व स्वीकृति प्राप्त नगरी दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्न अदालतमा निवेदन गर्न सकिने छैन:- । (क) बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको, । (ख) बीमा व्यवसाय गर्ने बीमा कम्पनीका हकमा बीमा ऐन, २०४९ बमोजिम गठित बीमा समितिको, वा । (ग) खण्ड (क) वा (ख) मा लेखिएबाहेक प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीको स्वीकृति बिना स्वेच्छाले खारेज हुन नसक्ने कम्पनीका हकमा त्यस्तो अधिकारीको । (२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएका कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीका लागि निवेदन दिँदा सो उपदफामा उल्लेख भएका अधिकारीले सो प्रयोजनका लागि दिएको स्वीकृतिको प्रतिलिपि निवेदन साथ पेश गर्नु पर्नेछ । ९. निवेदनउपर कारबाही गर्नुपर्ने: (१) कुनै कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्न वा गराउन दफा ४ बमोजिम निवेदन पर्न आएमा सो निवेदन यस ऐनबमोजिम रीतपूर्वक दाखिला गरेको भए अदालतले दर्ता गरी पन्ध्र दिनभित्र सोउपर सुनुवाइ हुने गरी तारिख तोक्नु पर्नेछ । (२) कम्पनी आफैंले दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीका लागि निवेदन दिएकोमा बाहेक उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन दर्ता भएपछि त्यस्तो कारबाही गर्नुपर्ने कुनै कारण भए सात दिनभित्र लिखित विवरण पेश गर्न सम्बन्धित कम्पनीको नाममा सूचना जारी गरी सो कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
दामासाही_सम्बन्धी_ऐन_२०६३
Insolvency Act, 2006

(२) कम्पनी आफैंले दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीका लागि निवेदन दिएकोमा बाहेक उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन दर्ता भएपछि त्यस्तो कारबाही गर्नुपर्ने कुनै कारण भए सात दिनभित्र लिखित विवरण पेश गर्न सम्बन्धित कम्पनीको नाममा सूचना जारी गरी सो कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । (३) अदालतले मनासिब देखेमा यस दफाबमोजिमको निवेदनउपर सुनुवाइ हुनु अगावै आवश्यकता अनुसार दफा ८ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएका अधिकारीलाई निवेदकको माग अनुसार कुनै कारबाही गर्नुपर्ने कुनै कारण भए सोको विवरण सुनुवाइको लागि तोकिएको दिनभन्दा अगावै अदालतमा पेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ र सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनीका शेयरवालाहरू, साहूहरू वा सम्बन्धित कम्पनीसँग कारोबार भएका अन्य व्यक्ति वा त्यस्तो कम्पनी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गरिएको भए सम्बन्धित धितोपत्र बजारले समेत पाउने गरी राष्ट्रियस्तरका कुनै दैनिकपत्रिकामा कम्तीमा दुईपटक प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम जारी भएको वा प्रकाशन भएको सूचना प्राप्त गर्ने कम्पनी वा व्यक्तिले सम्बन्धित कम्पनीको दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्नुपर्ने कुनै कारण भए अदालतले तोकेको म्यादभित्र सोको आधार सहित लिखितरूपमा विवरण पेश गर्नु पर्नेछ । १०. सुनुवाइ जारी गरी निर्णय गर्नुपर्ने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले यस परिच्छेदबमोजिम पर्न आएको निवेदनउपर सुनुवाइ गर्न तोकिएको दिनमा सुनुवाइ प्रारम्भ भएपछि सोको अन्तिम किनारा नभएसम्म सुनुवाइ जारी राखी निर्णय गर्नुपर्नेछ । तर सुनुवाइ भएको दिन समयभावले गर्दा सुनुवाइ पूरा गर्न वा निर्णय गर्न नभ्याएमा अदालत खुलेको दिन सो विषयमा सुनुवाइ जारी गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याउने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सुनुवाइ पूरा भएपछि अदालतले कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्ने वा नगर्ने आदेश दिनुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश दिँदा अदालतले दामासाहीसम्बन्धी जाँचबुझ गर्ने प्रयोजनका लागि दामासाहीसम्बन्धी व्यवसायीलाई जाँचबुझ अधिकारीको रूपमा नियुक्ति गर्ने आदेश दिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम जाँचबुझ अधिकारी नियुक्ति गर्दा सो प्रयोजनको लागि कार्यालयले स्वीकृत गरेको सूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरूमध्ये अदालतले उपयुक्त ठहराएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । ११. अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने: (१) दफा ४ बमोजिम अदालतमा परेको निवेदनउपर सुनुवाइ हुँदा बखत साहू वा कम्पनीसँग कारोबार गर्ने अन्य व्यक्तिको हितलाई प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देहायको अवस्था कम्पनीमा विद्यमान रहेको देखिएमा अदालतले सरोकारवाला पक्षको निवेदनबाट वा आफ्नै तजबिजले अन्तरिम आदेश दिन सक्नेछ:- । (क) कम्पनीको जायजेथा गलत रूपमा बेचबिखन भएको वा हुन सक्ने सम्भावना रहेमा, । (ख) कम्पनीको व्यवस्थापन ठीकसँग सञ्चालन नगरिएको भएमा, । (ग) कम्पनीको जायजेथामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै कानूनी कारबाही वा त्यस्तो कारबाहीको कार्यान्वयन हुन लागेको वा हुनसक्ने अवस्था भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा देहायका सबै वा कुनै कुरा गर्न नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ:- ।
दामासाही_सम्बन्धी_ऐन_२०६३
Insolvency Act, 2006

(ख) कम्पनीको व्यवस्थापन ठीकसँग सञ्चालन नगरिएको भएमा, । (ग) कम्पनीको जायजेथामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै कानूनी कारबाही वा त्यस्तो कारबाहीको कार्यान्वयन हुन लागेको वा हुनसक्ने अवस्था भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा देहायका सबै वा कुनै कुरा गर्न नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ:- । (क) कम्पनीले सामान्यरूपमा कारोबार गर्दै आएको व्यवसायबाहेक कम्पनीको कुनै पनि जायजेथा हस्तान्तरण, बेचबिखन गर्न वा कुनै किसिमले धितो वा बन्धक राख्न, । (ख) कम्पनीको शेयर कुनै किसिमले हस्तान्तरण गर्न वा कम्पनीका शेयरधनीको हैसियत कुनै किसिमले परिवर्तन गर्न, । (ग) कम्पनीको कुनै पनि सम्पत्ति कसैले रोक्का राख्न वा चलन चलाउन, वा । (घ) कम्पनीको जायजेथा वा कम्पनीको स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेको वा कम्पनीको कब्जामा रहेको कुनै पनि जायजेथाका विरुद्ध कुनै पनि साहू वा व्यक्तिले कुनै कानूनी कारबाही प्रारम्भ गर्न वा जारी राख्न वा कुनै कारबाही गर्न वा चलन चलाउन । (३) उपदफा (२) बमोजिम अदालतले आदेश गरेकोमा सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनी, कम्पनी रजिस्ट्रार र कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ र अदालतले उचित ठहराएमा सर्वसाधारणले जानकारी पाउन सक्ने गरी राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रपत्रिकामा प्रकाशनसमेत गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (४) अदालतले आवश्यक देखेमा कम्पनीको अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि अन्तरिम आदेश बहाल रहेको अवधिभर कायम रहने गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई कम्पनीको अन्तरिम प्रशासकको रूपमा नियुक्त गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम नियुक्त भएको अन्तरिम प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकार त्यसरी नियुक्त हुँदाका बखत अदालतले तोकेबमोजिम हुनेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझका लागि आदेश गरेकोमा वा निवेदनपत्र खारेज गरेकोमा यस दफाबमोजिम भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । १२. निवेदन फिर्ता लिन नहुने: प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ४ बमोजिम दामासाहीको कारबाहीका लागि अदालतमा दिएको निवेदन अदालतले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक फिर्ता हुन सक्ने छैन । परिच्छेद-३ । दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ । १३. दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ गर्नुपर्ने: (१) अदालतले दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम दामासाहीसम्बन्धी कारबाही जाँचबुझ गर्न आदेश गरेकोमा देहायको कुरा निर्धारण गर्नका लागि जाँचबुझ अधिकारीले सम्बन्धित कम्पनीको वित्तीय स्थिति स्वतन्त्ररूपमा जाँचबुझ गर्नुपर्नेछ:- । (क) कम्पनीको वित्तीय स्थितिमा सुधार हुन नसक्ने भएकोले तत्काल खारेज गर्ने आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन, । (ख) दफा १४ बमोजिमको जाँचबुझ अवधि बढाउनु पर्ने हो वा होइन, । (ग) पुनर्संरचना कार्यक्रममार्फत कम्पनीको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन, । (घ) कम्पनी दामासाहीमा परिसकेको वा तत्काल पर्न सक्ने सम्भावना छ वा छैन । (२) जाँचबुझ अधिकारीले उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गरी अदालतले तोकेको समय अवधिभित्र जाँचबुझ प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त साहूहरूको सभाले पारित गरेको कुनै प्रस्ताव भए सो प्रस्ताव, कम्पनीको प्रस्ताव र आफूले गरेको मूल्याङ्कन र सिफारिसहरू उल्लेख हुनुपर्नेछ ।
दामासाही_सम्बन्धी_ऐन_२०६३
Insolvency Act, 2006

(२) जाँचबुझ अधिकारीले उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गरी अदालतले तोकेको समय अवधिभित्र जाँचबुझ प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त साहूहरूको सभाले पारित गरेको कुनै प्रस्ताव भए सो प्रस्ताव, कम्पनीको प्रस्ताव र आफूले गरेको मूल्याङ्कन र सिफारिसहरू उल्लेख हुनुपर्नेछ । १४. दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ अवधि बढाउन सकिने: (१) दफा १३ को उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको जाँचबुझ अवधिभित्र कम्पनीको वित्तीय स्थिति जाँचबुझ हुन नसक्ने मनासिब कारण देखाई जाँचबुझ अधिकारीले सो अवधि बढाउन अदालत समक्ष निवेदन दिएमा अदालतले कारण मनासिब ठहर गरेमा उपयुक्त अवधि बढाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझको अवधि बढाइएकामा सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनीलाई दिनुपर्नेछ । १५. जाँचबुझ अवधिमा कम्पनीको व्यवस्थापन: (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ अवधिमा कम्पनीको व्यवस्थापन तथा नियमित कारोबार जाँचबुझ अधिकारीको सामान्य सुपरीवेक्षणमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले सञ्चालन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीलाई ठीकसँग सञ्चालन नगरेको प्रतिवेदन जाँचबुझ अधिकारीले अदालतमा पेश गरेमा सञ्चालक समितिलाई हटाई निजलाई नै कम्पनीको व्यवस्थापन तथा नियमित कारोबार सञ्चालन गर्न अदालतले आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ अधिकारीलाई कम्पनीको व्यवस्थापन तथा नियमित कारोबार सञ्चालन गर्न अदालतबाट आदेश भएकोमा निजले सोबमोजिम कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम कम्पनीको नियमित कारोबार सञ्चालन गर्दा कम्पनीको जायजेथा वा व्यवसायको बिक्री जस्ता कुनै विशेष कारोबार गर्नु परेमा सोको कारण खोली अनुमतिको लागि अदालतमा निवेदन दिनुपर्नेछ र अदालतले सोबमोजिम अनुमति दिने आदेश गरेमा निजले त्यस्तो कारोबार गर्न सक्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (५) उपदफा (४) बमोजिम निवेदन दिँदा कम्पनीको कुल सम्पत्तिको पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सम्पत्ति वा जायजेथा बेचबिखन गर्नुपर्ने रहेछ भने सो सम्बन्धमा साहूहरूको सभा वा समूहबाट निर्णय गराई त्यस्तो निर्णयको प्रमाणित प्रति साथै राखी निवेदन दिनुपर्नेछ । १६. सञ्चालकले प्रतिवेदन दिनुपर्ने: अदालतले दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ गर्न दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम आदेश दिँदाको बखत वा सोभन्दा एक वर्ष अगाडिको अवधिभित्र कम्पनीको सञ्चालक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले आफू बहाल रहँदाको बखतसम्मको कम्पनीको वित्तीय स्थिति तथा कारोबारको सम्बन्धमा तोकिएको ढाँचामा अदालतमा प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ । १७. ऋण लिन सक्ने: (१) जाँचबुझ अधिकारीले कम्पनीलाई चालू राख्न वा कम्पनीको नियमित कारोबार सञ्चालन गर्न कुनै रकम आवश्यक भएको ठानेमा आवश्यक सुरक्षण दिई वा नदिई कुनै व्यक्तिबाट ऋण लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लिएको ऋण दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ अवधिमा खर्च गरेको रकम मानिनेछ र त्यस्तो रकमलाई यस ऐनमा व्यवस्था एबमोजिमको प्राथमिकताको क्रममा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
दामासाही_सम्बन्धी_ऐन_२०६३
Insolvency Act, 2006

(२) उपदफा (१) बमोजिम लिएको ऋण दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ अवधिमा खर्च गरेको रकम मानिनेछ र त्यस्तो रकमलाई यस ऐनमा व्यवस्था एबमोजिमको प्राथमिकताको क्रममा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । तर ऋण लिनका लागि कम्पनीले दिएको सुरक्षण पहिले नै कसैलाई सुरक्षणबापत दिइसकेको रहेछ भने त्यसउपर दाबी पुग्ने अन्य व्यक्तिसँग सोका लागि जाँचबुझ अधिकारीले सम्झौता गरेकोमा बाहेक त्यस्तो सुरक्षणउपर दाबीको प्राथमिकताक्रम कायम रहने छैन । १८. जाँचबुझ अधिकारीले प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने: (१) जाँचबुझ अधिकारीले कम्पनीको वित्तीय तथा व्यावसायिक स्थितिको जाँचबुझ गरी सोको प्रतिवेदन अदालत समक्ष जाँचबुझ अवधिभित्र पेश गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त कम्पनीको वास्तविक वित्तीय स्थिति, जाँचबुझ अधिकारीले जाँचबुझ गरी प्राप्त गरेको विवरण तथा आफ्नो राय ठहर सहित दफा १३ को उपदफा (१) मा उल्लिखित कुनै एक विषयको निर्धारण गरी सोको सिफारिस प्रतिवेदनमा त्यसका आधार र कारणसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम गरिएको सिफारिस साहूहरूको सभामा पेश भएको भए त्यस्तो सभामा उपस्थित बहुमत्यक साहूहरूले सो सिफारिस स्वीकार गरे वा नगरेको समेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरिएको प्रतिवेदनको एक-एक प्रति सम्बन्धित कम्पनी तथा कार्यालयमा समेत पठाउनुपर्नेछ र सम्बन्धित कम्पनी तथा कार्यालयले त्यसरी प्राप्त भएको प्रतिवेदन कम्पनीका शेयरधनी, सञ्चालक र साहूले हेर्न पाउने गरी राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । १९. स्वतः स्थगन हुने: (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले कुनै कम्पनीका सम्बन्धमा दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न आदेश दिएकोमा अदालतको अनुमतिबिना देहायमा उल्लिखित कुनै कारोबार हुन सक्ने छैन र कारोबार भइरहेका तर पूरा भइनसकेको भए त्यस्ता कारबाहीहरू स्वतः स्थगन हुनेछन्:- । (क) कम्पनीको शेयर हस्तान्तरण, बेचबिखन वा शेयरधनीको हैसियत परिवर्तन गर्ने, । (ख) कम्पनीको कुनै पनि जायजेथा हस्तान्तरण, बेचबिखन गर्ने वा कुनै किसिमले धितो वा बन्धक राख्ने, । (ग) कुनै फैसला वा आदेश अनुसार कम्पनीको कुनै जायजेथा जायजात गर्ने वा धितोको सम्पत्ति चलन चलाउने, । (घ) कम्पनीले पट्टा (लिज) मा लिएको कुनै सम्पत्ति पट्टा दिने व्यक्तिले फिर्ता लिने वा तत्सम्बन्धमा कुनै कानुनी कारबाही गर्ने, । (ङ) दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम अदालतले दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्ने आदेश दिँदाको बखत भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको वा भुक्तानी योग्य भएको ऋण भुक्तानी गर्ने वा सोबापत सुरक्षण दिने, र । (च) कम्पनीको कोषको रकम हस्तान्तरण गर्ने वा फिर्ता लैजाने । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाबमोजिम कुनै कारोबार स्वतः स्थगन भएको कारणले कुनै व्यक्तिले आफूलाई क्षति पुग्ने कारण देखाई अदालतमा निवेदन दिएमा निवेदकको व्यहोरा मनासिब भएको र त्यसबाट कम्पनी वा कम्पनीका साहूहरूको हितमा प्रतिकूल असर नपर्ने अदालतले ठहर गरेमा कुनै कारोबार गर्न अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।