chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
निजामती_सेवा_ऐन_२०४९
Civil Service Act, 1993

६४. निलम्बन गर्ने: (१) कुनै निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा दफा ६१ मा लेखिएको कुनै अभियोगको जाँचबुझ गर्नु परेमा जाँचबुझ समाप्त नहुञ्जेल सम्म उक्त कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निलम्बन गर्न सक्नेछ । तर देहायको अवस्था नभई साधारणतया निलम्बन गरिने छैन:- । (क) निलम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दिँदा झुठा सबूत प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्ने वा आफ्नो विरुद्धको सबूत प्रमाण गायब गर्न सक्ने सम्भावना देखिएमा वा । (ख) निलम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दिँदा सरकारी हानि नोक्सानी हुने सम्भावना देखिएमा । (२) निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने वा बरखास्त गर्ने अभियोगको सूचना दिनुको साथै निजलाई सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निलम्बन समेत गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै निजामती कर्मचारीलाई निलम्बन गर्दा साधारणतः दुई महिना भन्दा बढी गर्नु हुँदैन । सो अवधिभित्र कर्मचारी उपरको कारबाही किनारा लगाउनु पर्नेछ । कुनै असाधारण अवस्था परी उक्त अवधिभित्र कारबाही किनारा लगाउन नसकिने भई निलम्बनको अवधि बढाउनु परेमा अख्तियारवालाको पूर्व स्वीकृति लिई एक महिना सम्म निलम्बनको अवधि बढाउन सकिनेछ । (४) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा गिरफ्तार भई थुनिएको निजामती कर्मचारी त्यसरी थुनिएको अवधिभर स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ । ६५. निलम्बनको समाप्ति: कुनै निजामती कर्मचारी आफ्नो पदमा पुनः स्थापित भएमा पहिलो संशोधनद्वारा थप । वा दफा ६४ को उपदफा (३) बमोजिमको अवधि पूरा भएमा वा सेवाबाट हटाइएमा वा बरखास्त गरिएमा निजको निलम्बन समाप्त हुनेछ । ६६. सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्ने: (१) विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकारीले कुनै निजामती कर्मचारीलाई सजाय दिने आदेश दिनुभन्दा अघि कारबाही गर्न लागिएको कारणको उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई उचित म्याद दिई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । यसरी मौका दिँदा निजमाथि लगाइएको आरोप स्पष्ट रूपले किटिएको र प्रत्येक आरोप कुन-कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्नेछ । त्यस्तोमा सम्बन्धित कर्मचारीले पनि म्यादभित्र आफ्नो सफाइ पेश गर्नु पर्नेछ र यसरी पेश हुन आएको सफाइलाई सम्बन्धित अधिकारीले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नु पर्नेछ । (२) विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले आवश्यक ठानेमा स्वयम् वा कुनै अन्य अधिकृतद्वारा जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । जाँचबुझ गर्ने अधिकृतले तोकिएको कार्यविधिको पालन गर्नुपर्नेछ । ६७. विशेष सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले सजाय प्रस्ताव गर्नुपर्ने: विशेष सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले दफा ६६ बमोजिम सफाइ पेश गर्न दिइएको म्यादभित्र सफाइ पेश नगरेमा वा पेश हुन आएको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई दिन लागिएको प्रस्तावित सजाय किन नदिनु भनी त्यस सम्बन्धमा उचित म्याद दिई स्पष्टीकरण माग्नु पर्नेछ । ६८. लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने: विभागीय सजायको कारबाहीको सिलसिलामा सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले दफा ६६ बमोजिम दिएको सफाइ वा दफा ६७ बमोजिम दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभई त्यस्तो कर्मचारीलाई सजाय गर्नु पर्ने देखिएमा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सो कर्मचारीलाई दिन लागिएको सजाय प्रस्ताव गरी लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ । ६९. ।
निजामती_सेवा_ऐन_२०४९
Civil Service Act, 1993

६९. । ७०. निर्णयमा असर नपर्ने: कुनै निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम अख्तियार प्राप्त अधिकारीले गरेको कारबाहीमा तात्विक असर नपर्ने सानो तिनो त्रुटिबाट निर्णयमा असर पर्ने छैन । परिच्छेद-१० । विविध । ७१. निजामती कर्मचारीले पाउने बिदा: निजामती कर्मचारीहरूले देहायका बिदाहरू तोकिए बमोजिम पाउने छन्:- । (क) भैपरी आउने र पर्व बिदा, । (ख) घर बिदा, । (ग) बिरामी बिदा, । (घ) प्रसूति बिदा, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (घ१) प्रसूति स्याहार बिदा । (ङ) किरिया बिदा, । (च) अध्ययन बिदा, । (छ) असाधारण बिदा । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ७१क. बेतलबी बिदा : (१) कुनै निजामती कर्मचारीको पति वा पत्नी विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास वा कुनै नियोगमा खटाई गएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीले तोकिए बमोजिम बेतलबी बिदा पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको बिदाको अवधि निजको सेवा अवधिमा गणना गरिने छैन । चौथो संशोधनद्वारा थप । ७१ख. सञ्चय कोष र बीमा बाहेक अन्य कुनै सुविधा नपाउने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६१ को उपदफा (२) बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त भएको निजामती कर्मचारीले दफा ३१ बमोजिमको कर्मचारी सञ्चय कोषको रकम र दफा ४०क. बमोजिमको बीमा बाहेक यस ऐन बमोजिमको अन्य कुनै पनि सुविधा पाउने छैन । (२) दफा ६१ख. को उपदफा (३) बमोजिमको विवरणबाट कुनै निजामती कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको देखिएमा स्थायी आवासीय अनुमति लिएको त्यस्तो निजामती कर्मचारीको पति वा पत्नीले दफा ३१ बमोजिमको कर्मचारी सञ्चय कोषको रकम र दफा ४०क. बमोजिमको बीमा बाहेक यस ऐन बमोजिमको अन्य कुनै पनि सुविधा पाउने छैन । ७२. अधिकार प्रत्यायोजन: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोकिएको निजामती कर्मचारी वा अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । तर ऐन बमोजिम प्राप्त अधिकारहरू यस ऐन बाहेक अन्य ऐनबाट प्रत्यायोजन गर्न सकिने छैन । (२) यस ऐन बमोजिम कुनै अधिकारीलाई प्राप्त अधिकार आफ्नो सामान्य रेखदेखमा रही प्रयोग गर्ने गरी निजले आफू मुनिका निजामती कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ७२क. व्यवस्थापन परीक्षण: लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्र भित्रका विषयहरू बाहेक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत निजामती कर्मचारीले प्रचलित कानून तथा अन्य प्रशासकीय नियम र कार्यविधिहरू पालन नगरेको सम्बन्धमा सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दिन र त्यसरी सुपरिवेक्षण गर्दा कुनै निजामती कर्मचारी उपर विभागीय कारबाही गर्नु पर्ने देखिएमा सो समेत सिफारिस गर्न सक्नेछ र सोको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ । ७३. निजामती सेवामा पुनः कायम भएमा तलब र भत्ता पाउने: (१) कुनै निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवाबाट अवकाश दिने, हटाउने वा बर्खास्त गर्ने गरी भएको आदेश अदालतबाट रद्द भई निज निजामती सेवामा पुनः कायम भएमा त्यस्तो कर्मचारीले निजामती सेवाबाट दिइएको, हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको मितिदेखि निजामती सेवामा पुनः कायम भएको मिति सम्मको तलब, भत्ता पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
निजामती_सेवा_ऐन_२०४९
Civil Service Act, 1993

चाडपर्व खर्च र तलब वृद्धि पाउने भए सो समेत पाउनेछ । (२) सम्वत् २०५० साल जेठ ४ गते अघि निजामती सेवाबाट अवकाश दिइएको, हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको निजामती कर्मचारीले सो मिति पश्चात् भएको अदालतको आदेशद्वारा निजामती सेवामा पुनः कायम भएमा त्यस्तो कर्मचारीले पनि उपदफा (१) बमोजिम तलब, भत्ता र तलब वृद्धि पाउनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ७३क. निजामती कर्मचारीहरूको पीर मर्का, गुनासो र सुनुवाइको व्यवस्था : (१) निजामती कर्मचारीले यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम अन्यत्र उजुरी वा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम प्रदान गरिएका सेवा, सर्त, सुविधा र कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने कुनै पनि विषयमा आफूलाई मर्का परेको छ भन्ने लागेमा वा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि कारबाही नभएमा निजले आफूलाई परेको पीर मर्का तथा गुनासो तोकिएको निकाय समक्ष तोकिए बमोजिम राख्न सक्नेछ । (२) निजामती कर्मचारीहरूको पीर मर्का, गुनासो र सुनुवाइ सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ७३ख. कर्मचारी कल्याण कोषको स्थापना र सञ्चालन : (१) निजामती सेवाका बहालवाला कर्मचारी, अवकाश प्राप्त व्यक्ति र निजको परिवारको सदस्यको कल्याणको लागि तोकिए बमोजिमको कल्याणकारी कोष स्थापना गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तोकिए बमोजिम हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ७३ग. राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राजप्रासाद सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन छुट्टै नियमावलीद्वारा गरिनेछ । (२) राजप्रासाद सेवा ऐन, २०२९ र सो अन्तर्गत बनेका नियमहरू खारेज गरिएका छन् । ७४. बरबुझारथ गर्नु पर्ने: कुनै पनि निजामती कर्मचारीले आफूले बुझाउनु पर्ने नगदी, जिन्सी वा कागजात तोकिएको म्यादभित्र सम्बन्धित कर्मचारीलाई बुझाई दिनु पर्नेछ र बुझ्नु पर्नेले पनि सोही म्यादभित्र बुझी लिनु पर्नेछ । ७५. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले सबै निजामती सेवाहरूमा सामान्य रूपले लागु हुने वा बेग्लाबेग्लै सेवा वा समूहको लागि पृथक रूपले लागु हुने नियमहरू बनाउन सक्नेछ । ७६. खारेजी र बचाउ: (१) नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ खारेज गरिएको छ । (२) नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ र सो ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम गरिएका काम कारबाहीहरू यसै ऐनबमोजिम भए गरेका मानिने छन् । द्रष्टव्य:- १. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:- । “श्री ५ को सरकार” भन्ने शब्दको सट्टा “नेपाल सरकार” । २. निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४ को दफा ६४ र ६५ देहाय बमोजिम रहेका छन् :- । ६४. सेवामा स्वतः परिणत भएको मानिने : यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम महालेखा परीक्षकको विभागमा कायम रहेका कर्मचारीको सेवा र त्यस्तो सेवामा बहाल रहेका अधिकृत र कर्मचारीहरू दफा ३ को खण्ड (ङ१) बमोजिमको सेवामा स्वतः परिणत भएको र त्यस्तो अधिकृत र कर्मचारीहरू समान श्रेणीको पदमा स्वतः परिणत भएको मानिनेछ । ६५. खारेजी र बचाउ : (१) लेखापरीक्षण ऐन २०४८ को दफा ९ खारेज गरिएको छ ।
बैङ्क_तथा_वित्तीय_संस्थाको_ऋण_असुली_ऐन_२०५८
Debt Recovery of Banks and Financial Institutions Act, 2002

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५८ । १० । १७ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६३ । ७ । १९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६३† २०६३ । ७ । १९ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६@ २०६६ । १ । ७ । ३. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६६ २०६६ । १ । १३ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०५८ सालको ऐन नं. १६ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाहरु छिटो छरितो ढङ्गबाट कारबाही र किनारा गरी ऋणीबाट लिनु पर्ने ऋणको साँवा तथा ब्याज रकम असुलउपर गर्ने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । • । २. परिभाषा: विषय र प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “बैङ्क तथा वित्तीय संस्था” भन्नाले दफा ४ बमोजिम स्थापना भएको न्यायाधिकरण सम्झनु पर्छ । (ख) “न्यायाधिकरण” भन्नाले दफा ४ बमोजिम स्थापना भएको न्यायाधिकरण सम्झनु पर्छ । (ग) “सदस्य” भन्नाले दफा ४ बमोजिम स्थापना भएको न्यायाधिकरणको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले न्यायाधिकरणको अध्यक्ष समेतलाई जनाउनेछ । (घ) “पुनरावेदन न्यायाधिकरण” भन्नाले दफा ८ बमोजिम स्थापना भएको पुनरावेदन न्यायाधिकरण सम्झनु पर्छ । (ङ) “पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी” भन्नाले दफा ९ बमोजिम नियुक्त भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (च) “ऋण” भन्नाले चल, अचल सम्पत्ति, धितो, बन्धक वा अन्य आवश्यक सुरक्षण वा जमानत लिई वा नलिई बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई दिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वासलात बाहिरको कारोबारबाट लिन बाँकी रकम वा सो बापत लाग्ने शुल्क, कमिशन तथा ब्याज समेतलाई जनाउनेछ । (छ) “ऋणी” भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जमानत दिने व्यक्ति समेतलाई जनाउनेछ । (ज) “ऋण असुली अधिकृत” भन्नाले दफा २८ बमोजिम तोकिएको अधिकृत सम्झनु पर्छ । (झ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. ऐनको व्यवस्था लागु हुने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु: देहायका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाको लागि यस ऐनको व्यवस्था लागु हुनेछः- । (क) कृषि विकास बैङ्क ऐन, २०२४ बमोजिम स्थापना भएका कृषि विकास बैङ्क, । (ख) वाणिज्य बैङ्क ऐन, २०३१ बमोजिम स्थापना भएका वाणिज्य बैङ्क, । (ग) नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल औद्योगिक विकास निगम, । (घ) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा तोकेका अन्य वित्तीय संस्थाहरु । तर पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम साँवा रकम भएको ऋण असुल गर्दा यो ऐनको व्यवस्था लागु हुने छैन । परिच्छेद-२ ।
बैङ्क_तथा_वित्तीय_संस्थाको_ऋण_असुली_ऐन_२०५८
Debt Recovery of Banks and Financial Institutions Act, 2002

(ग) नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल औद्योगिक विकास निगम, । (घ) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा तोकेका अन्य वित्तीय संस्थाहरु । तर पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम साँवा रकम भएको ऋण असुल गर्दा यो ऐनको व्यवस्था लागु हुने छैन । परिच्छेद-२ । न्यायाधिकरण तथा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन । ४. न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन: (१) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही तथा किनारा गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने न्यायाधिकरणको मुकाम तथा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार त्यस्तो सूचनामा तोकिएबमोजिम हुनेछ । (३) न्यायाधिकरणमा देहाय बमोजिमका सदस्य रहनेछन्ः- । (क) कानून सदस्य, । (ख) बैङ्किङ्ग सदस्य, र । (ग) लेखा सदस्य । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३क) न्यायाधिकरणमा कार्यबोझ बढेमा नेपाल सरकारले सदस्य संख्या थप गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३ख) उपदफा (३क) बमोजिम सदस्य थपिएकोमा न्यायाधिकरणमा आवश्यकता अनुसार इजलास रहनेछन् र प्रत्येक इजलासमा कानून, बैङ्किङ्ग र लेखा सदस्य रहनेछन् । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३ग) न्यायाधिकरणमा एक भन्दा बढी इजलास भएकोमा इजलास गठन गरी मुद्दा तोक्ने कार्य अध्यक्षले गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) न्यायाधिकरणको अध्यक्ष कानून सदस्य हुनेछ र एक भन्दा बढी संख्यामा कानून सदस्य भएको अवस्थामा न्यायाधिकरणमा पहिले नियुक्ति भएको कानून सदस्य, त्यस्तो कानून सदस्य अनुपस्थित भएमा अर्को कानून सदस्य र त्यस्तो कानून सदस्य नभएमा वा भएपनि अनुपस्थित भएमा पहिले नियुक्ति भएको बैङ्किङ्ग सदस्य र निज पनि अनुपस्थित भएमा उपस्थित भएको बैङ्किङ्ग सदस्य न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुनेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी न्यायाधिकरणको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारमा थप गरी ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही तथा किनारा गर्न अधिकार प्रदान गर्न सक्नेछ । ५. सदस्यको नियुक्ति: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दफा ६ बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्येबाट सदस्य नियुक्ती गर्नेछ । तर बैङ्किङ्ग तथा लेखा सदस्यको नियुक्ति गर्दा नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको परामर्श लिनेछ । ६. सदस्यको योग्यता: सदस्य हुनका लागि देहायबमोजिमको योग्यता पुगेको हुनुपर्नेछः- । (क) कानून सदस्यको लागि जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भैरहेको वा भैसकेको वा हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति, । (ख) बैङ्किङ्ग सदस्यको लागि अर्थशास्त्र वा वाणिज्यशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कम्तीमा द्वितीय श्रेणीको अधिकृत स्तरको पदमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्ति, । (ग) लेखा सदस्यको लागि वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी कम्तीमा “ख” श्रेणीको लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी बैङ्किङ्ग वा वित्तीय क्षेत्रको लेखापरीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्ति ।
बैङ्क_तथा_वित्तीय_संस्थाको_ऋण_असुली_ऐन_२०५८
Debt Recovery of Banks and Financial Institutions Act, 2002

(ग) लेखा सदस्यको लागि वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी कम्तीमा “ख” श्रेणीको लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी बैङ्किङ्ग वा वित्तीय क्षेत्रको लेखापरीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्ति । ७. सदस्यको पदावधि: सदस्य आफ्नो पदमा नियुक्त भएको मितिले पाँच वर्षको अवधिसम्म बहाल रहनेछ र निजको पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ । ८. पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना: (१) यस ऐन बमोजिम न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना गर्दा त्यस्ता पुनरावेदन न्यायाधिकरणको मुकाम तथा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार समेत तोकिदिनु पर्नेछ । (३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै पुनरावेदन न्यायाधिकरणलाई आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको न्यायाधिकरणले गरेको आदेश वा निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने गरी तोक्न सक्नेछ । ९. पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको नियुक्ति: नेपाल सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उच्च अदालतको न्यायाधीश भैरहेको वा भैसकेको वा हुन योग्यता पुगेको कुनै व्यक्तिलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पुनरावेदन न्यायाधिकरणको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । १०. पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको पदावधि: पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी आफ्नो पदमा नियुक्ती भएको मितिले पाँच वर्षको अवधिसम्म बहाल रहनेछ र निजको पुनः नियुक्ती हुन सक्नेछ । ११. पारिश्रमिक तथा सुविधा: सदस्य र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिएबमोजिम हुनेछ । १२. पदमा नरहने अवस्था: (१) देहायका अवस्थामा सदस्य वा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन:- । (क) यस ऐन बमोजिम पदावधि समाप्त भएमा, । (ख) आफ्नो पदबाट दिएको राजिनामा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएमा, । (ग) खराब आचरण भएको वा कार्यक्षमताको अभाव भएको भन्ने आधारमा नेपाल सरकारले हटाएमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम नेपाल सरकारले पदबाट हटाउने आदेश दिनुभन्दा अघि निजलाई सफाईको उचित मौका दिनु पर्नेछ । १३. रिक्त पदको पूर्ति: दफा १२ बमोजिम वा अन्य कुनै कारणबाट सदस्य वा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको पद रिक्त हुन आएमा त्यसरी रिक्त भएको पदमा निजको बाँकी अवधिको लागि दफा ५ वा दफा ९ बमोजिमको प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिनेछ । परिच्छेद ३ । न्यायाधिकरण तथा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकार तथा कार्यविधि । १४. काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार: (१) यस ऐन बमोजिम न्यायाधिकरण स्थापना भएपछि आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार न्यायाधिकरणको हुनेछ । (२) न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तीनैजना सदस्यले सामूहिक रुपमा गर्नेछन् । बहुमतको राय न्यायाधिकरणको निर्णय मानिनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून सदस्य सहित दुई जना सदस्यको उपस्थिति भएमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ ।
बैङ्क_तथा_वित्तीय_संस्थाको_ऋण_असुली_ऐन_२०५८
Debt Recovery of Banks and Financial Institutions Act, 2002

(२) न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तीनैजना सदस्यले सामूहिक रुपमा गर्नेछन् । बहुमतको राय न्यायाधिकरणको निर्णय मानिनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून सदस्य सहित दुई जना सदस्यको उपस्थिति भएमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ । कानून सदस्य बाहेक अरु दुई जना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको निर्णय गर्न वा अन्तिम आदेश दिन बाहेक अरु कारबाही गर्न सकिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम दुई जना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा मतैक्य हुन नसकेमा अनुपस्थित रहेको सदस्य समेतको उपस्थितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम पेश गर्दा पनि बहुमत कायम हुन नसकेमा त्यस्तो मुद्दाको हकमा पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष निकासको लागि लेखी पठाउनु पर्नेछ । (६) पुनरावेदन न्यायाधिकरण स्थापना भएपछि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको न्यायाधिकरणले दिएको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अन्तिम अधिकार पुनरावेदन न्यायाधिकरणको हुनेछ । (७) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफूले असुल गर्नु पर्ने ऋण सम्बन्धमा देहायबमोजिमको अवस्था पूरा भएको ऋण असुली सम्बन्धमा मात्र निवेदन दिन सक्नेछ:- । (क) ऋणीसँग ऋण फछ्र्यौट गर्न, गराउन यथेष्ट छलफल तथा क्रियाकलाप गरेको हुनु पर्ने, । (ख) ऋण असुली सम्बन्धी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट पर्याप्त कारबाही भई ऋण असुल हुन नसकेको हुनु पर्ने । १५. न्यायाधिकरणमा निवेदन दिनु पर्ने: (१) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट असुलउपर गर्नु पर्ने रकम असुलउपर गर्न नसकेमा देहायको म्यादभित्र न्यायाधिकरण समक्ष त्यस्तो रकम असुलउपर गराई पाउन तोकिएको दस्तुर संलग्न राखी तोकिएको ढाँचामा उजुरी निवेदन दिनु पर्नेछः । (क) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत भाखा नाघी सकेका कर्जाहरुको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पाँच वर्ष भित्र । (ख) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि भाखा नाघेका कर्जाको हकमा त्यसरी भाखा नाघेको मितिले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । चार वर्ष भित्र । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दाबी गरेको रकमको ०.२५ प्रतिशतले हुन आउने रकम समेत ऋण असुली शुल्क वापत अग्रिम रुपमा न्यायाधिकरण समक्ष बुझाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको उजुरी निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र न्यायाधिकरणले प्रतिवादीलाई आफ्नो सफाईको निमित्त सबुद प्रमाण सहित प्रतिउत्तर पेश गर्न पन्ध्र दिनको म्याद जारी गर्नु पर्नेछ र प्रतिवादीले सो अवधिभित्र प्रतिउत्तरपत्र दाखिल गर्नु पर्नेछ । तर काबू बाहिरको परिस्थिति परी सो म्यादभित्र प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्न नसकी सोको कारण खोली त्यसपछिको पन्ध्र दिनभित्र निवेदन दिएमा र त्यस्तो निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा न्यायाधिकरणले पन्ध्र दिनसम्मको म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
बैङ्क_तथा_वित्तीय_संस्थाको_ऋण_असुली_ऐन_२०५८
Debt Recovery of Banks and Financial Institutions Act, 2002

तर काबू बाहिरको परिस्थिति परी सो म्यादभित्र प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्न नसकी सोको कारण खोली त्यसपछिको पन्ध्र दिनभित्र निवेदन दिएमा र त्यस्तो निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा न्यायाधिकरणले पन्ध्र दिनसम्मको म्याद थप गर्न सक्नेछ । १६. अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने: (१) न्यायाधिकरणमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाका सम्बन्धमा ऋण लिनको लागि राखिएको धितो वा ऋणीको जमानत दिने व्यक्तिको स्वामित्व वा कब्जामा रहेको वा हक भएको चल वा अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न आवश्यक छ भन्ने कुरा पक्षको निवेदनको आधारमा न्यायाधिकरणलाई लागेमा अर्को आदेश नदिएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्बन्धित कार्यालयको नाममा न्यायाधिकरणले अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ । १७. मुद्दाको कारबाही र किनार गर्नुपर्ने अवधि: न्यायाधिकरणले प्रतिउत्तरपत्र दाखिल भएकोमा सो दाखिल भएको मितिले र प्रतिउत्तरपत्र दाखिल नभएकामा सो दाखिल गर्नु पर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले एक सय पचास दिनभित्र यस ऐन बमोजिम परेको मुद्दामा अन्तिम कारबाही र किनारा गरिसक्नु पर्नेछ । तर दफा १५ को उपदफा (३) बमोजिम गुज्रेको म्याद थमाउन पाउने म्याद भुक्तान नभई मुद्दाको अन्तिम कारबाही र किनारा गर्न हुँदैन । १८. निर्णय सुनाउने: (१) न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय उपस्थित पक्ष वा निजहरुको वारेसलाई सुनाई निजहरुबाट निर्णय सुनी पाएको भरपाई गराउनु पर्नेछ । (२) निर्णय गर्दा बखत सम्बन्धित पक्ष वा निजको वारेस अनुपस्थित रहेको भए निर्णय भएको सात दिनभित्र निजहरुलाई निर्णयको जानकारी पठाई दिनु पर्नेछ । १९. पुनरावेदन दिन सक्ने: (१) न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र तोकिएको पुनरावेदन दस्तुर तिरी तोकिएबमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र पुनरावेदन न्यायाधिकरणले प्रतिवादीलाई आफ्नो सफाईको निमित्त सबुद प्रमाण सहित प्रतिउत्तर पेश गर्न तीस दिनको म्याद दिनु पर्नेछ र प्रतिवादीले सो अवधिभित्र प्रतिउत्तरपत्र दाखिल गर्नुपर्नेछ । तर काबू बाहिरको परिस्थिति परी सो म्यादभित्र प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्न नसकी सोको कारण खोली निवेदन दिएमा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले पन्ध्र दिनको म्याद थप गर्न सक्नेछ । २०. मिलापत्र हुन सक्ने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम कारबाही तथा किनारा गर्न बाँकी रहेका कुनै मुद्दामा मिलापत्र गर्ने उद्देश्यले उजुरवाला र प्रतिवादी दुवैले आफूहरु मिल्ने व्यहोराको निवेदन न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष दिएमा सो निवेदनको व्यहोरा वादी प्रतिवादी दुवैलाई पढी बाची सुनाई त्यसको मतलब र परिणाम समेत राम्रोसित सम्झाई बुझाई त्यसरी सम्झाउँदा दुवै पक्षले मञ्जुर गरेमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले मिलापत्र गराईदिन सक्नेछ ।