chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
उच्च_अदालत_तथा_जिल्ला_अदालतका_न्यायाधीशहरूको_पारिश्रमिक_सुविधा_र_सेवाका_अन्य_शर्त_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Remuneration, Facilities and Other Conditions of Service of Judges of High Court and District Court Act, 2017

तर अठार वर्षभन्दा कम उमेरका सन्तान रहेछन् भने निजहरूको गुजाराको निमित्त नेपाल सरकारले मनासिब देखेको अवधिसम्मको लागि विधवा पत्नीले पाउने पारिवारिक वृत्तिको अङ्कको दुई तिहाइमा नबढ्ने गरी मनासिब दरले पारिवारिक वृत्ति पनि प्रदान गर्न सकिनेछ । (४) मृत न्यायाधीशको विधवा पत्नी, विधुर पति वा सन्तान रहेनछन् र त्यस्तो न्यायाधीशको आश्रित आमा, बाबु वा सासू ससुरा दुवै वा दुईमध्ये एक रहेछन् भने निजहरूको गुजाराको निमित्त नेपाल सरकारले मनासिब देखेको अवधिसम्मको लागि विधवा पत्नी वा विधुर पतिले पाउने पारिवारिक वृत्तिको अङ्कको दुई तिहाइमा नबढ्ने गरी मनासिब दरले पारिवारिक वृत्ति प्रदान गर्न सकिनेछ । (५) मृत न्यायाधीशको विधवा पत्नी, सन्तान वा आमा बाबु वा सासू, ससुरा कुनै रहेनछन् र त्यस्तो न्यायाधीशको आश्रित दाजुभाइ वा अविवाहिता दिदी बहिनीमध्ये कुनै रहेछन् भने निजहरूको गुजाराको निमित्त नेपाल सरकारले मनासिब देखेको अवधिसम्मको लागि दामासाहीले विधवा पत्नी वा विधुर पतिले पाउने पारिवारिक वृत्तिको अङ्कको दुई तिहाइमा नबढ्ने गरी मनासिब रकम पारिवारिक वृत्ति प्रदान गर्न सकिनेछ । १९. शैक्षिक भत्ता वा सन्तति वृत्ति : (१) कुनै न्यायाधीशको पदीय कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा वा सोही कारणले गर्दा आजीवन काम गर्न नसक्ने भएमा त्यस्ता मृत वा अशक्त न्यायाधीशको प्रत्येक सन्ततिलाई अठार वर्षको उमेर नपुगुञ्जेल नौ सय रुपैयाँका दरले वार्षिक शैक्षिक भत्ता दिइनेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "सन्तति" भन्नाले मृत्यु भएका वा अशक्त न्यायाधीशको छोराछोरी सम्झनु पर्छ । (२) पदीय कामको सिलसिलामा मृत्यु भएको न्यायाधीशको आमा बाबु दुवै जीवित नहुने सन्ततिलाई उपदफा (१) बमोजिमको शैक्षिक भत्ताको अतिरिक्त मासिक पचहत्तर रुपैयाँका दरले सन्तति वृत्ति दिइनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको वृत्ति सम्बन्धित सन्ततिले एक्काईस वर्ष उमेर पूरा गरेको वा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकोमा जुन अगाडि हुन्छ सो मितिसम्म पाउनेछ । (४) कुनै न्यायाधीशको पदीय कामको सिलसिलामा मृत्यु भएमा वा निज आजीवन अशक्त भएमा निजले, निजको परिवार वा सन्ततिले पाउने वृत्ति वा उपदानको सम्बन्धमा न्याय परिषद्ले नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नेछ । २०. बिदा : (१) न्यायाधीशले देहायका बिदाहरू पाउनेछ :- । (क) भैपरी आउने बिदा, । (ख) पर्व बिदा, । (ग) घर बिदा, । (घ) बिरामी बिदा, । (ङ) किरिया बिदा, । (च) विशेष बिदा, । (छ) प्रसूति बिदा, । (ज) प्रसूति स्याहार बिदा । (२) जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले उपदफा (१) मा लेखिएको बिदाको अतिरिक्त अध्ययन बिदा समेत पाउन सक्नेछ । २१. भैपरी र पर्व बिदा : (१) न्यायाधीशले प्रत्येक वर्ष पूरा पारिश्रमिक सहितको छ दिन भैपरी आउने बिदा र छ दिन पर्व बिदा लिन पाउनेछ । (२) एक वर्षको भैपरी र पर्व बिदा अर्को वर्षलाई सञ्चित गर्न पाइने छैन । (३) भैपरी र पर्व बिदा आधा दिन समेत लिन पाइनेछ । २२. घर बिदा : (१) न्यायाधीशले काम गरेको अवधिको एघार दिनको एक दिनको दरले पूरा पारिश्रमिक सहितको घर बिदा पाउनेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "काम गरेको अवधि" भन्नाले भैपरी आउने बिदा र पर्व बिदामा बसेको दिन र सार्वजनिक बिदाको दिनलाई समेत जनाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको घर बिदा बढीमा एक सय पचास दिनसम्म सञ्चित गरी राख्न सकिनेछ ।
उच्च_अदालत_तथा_जिल्ला_अदालतका_न्यायाधीशहरूको_पारिश्रमिक_सुविधा_र_सेवाका_अन्य_शर्त_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Remuneration, Facilities and Other Conditions of Service of Judges of High Court and District Court Act, 2017

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "काम गरेको अवधि" भन्नाले भैपरी आउने बिदा र पर्व बिदामा बसेको दिन र सार्वजनिक बिदाको दिनलाई समेत जनाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको घर बिदा बढीमा एक सय पचास दिनसम्म सञ्चित गरी राख्न सकिनेछ । (३) एक सय बीस दिनभन्दा बढी घर बिदा सञ्चित हुने न्यायाधीशले सो बढी घर बिदामध्ये प्रत्येक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म सञ्चित रहेको घर बिदामध्ये बढीमा तीस दिनसम्मको घर बिदा बापत निजले खाईपाई आएको पारिश्रमिकको दरले हुन आउने रकम सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म एकमुष्ट लिन सक्नेछ । (४) जुनसुकै व्यहोराले न्यायाधीश सेवाबाट अलग भएमा पनि निजको उपदफा (२) बमोजिम सञ्चित रहेको घर बिदामध्ये बढीमा एक सय बीस दिनको घर बिदा बापत निजले खाईपाई आएको पारिश्रमिकको दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट लिन पाउनेछ । (५) न्यायाधीशले घर बिदामा घर जाँदा र घर बिदा भुक्तान गरी घरबाट अदालतमा हाजिर हुन आउँदा वर्षको एक पटक पैदलको बाटोलाई आठ कोषको निमित्त एक दिनको दरले तथा मोटर, रेल, हवाईजहाजको बाटोलाई जति दिन लाग्ने हो त्यति दिन बाटाको म्याद पाउनेछ । (६) उपदफा (२) बमोजिम सञ्चित घर बिदा वा सो बापतको रकम लिन नपाउँदै न्यायाधीशको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिमको व्यक्तिले एकमुष्ट लिन पाउनेछ । (७) यस दफा बमोजिम न्यायाधीशले लिएको घर बिदाको अवधिमा कुनै सार्वजनिक बिदा पर्न आएमा त्यस्तो सार्वजनिक बिदा घर बिदामा जोडिने छैन । २३. बिरामी बिदा : (१) न्यायाधीशले प्रत्येक वर्ष बाह्र दिनका दरले पारिश्रमिक सहितको बिरामी बिदा पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको बिरामी बिदा नलिएमा सञ्चित हुँदै जानेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सञ्चित रहेको बिरामी बिदा बापत न्यायाधीशले सेवाबाट निवृत्त हुँदा बखत आफूले खाईपाई आएको मासिक पारिश्रमिकले हिसाब गर्दा हुन आउने रकम एकमुष्ट लिन पाउने छ । (४) न्यायाधीशले कुनै ठूलो र कडा रोग लागि स्वीकृत चिकित्सकको प्रमाणपत्र पेश गरेमा बिरामी बिदा बाँकी नभए पनि दुई महिनासम्म पारिश्रमिक सहित र त्यस्तो पारिश्रमिक सहितको थप बिरामी बिदा लिइसकेपछि एक पटकमा थप चार महिनासम्म र । सेवाको अवधिभरमा जम्मा बाह्र महिनामा नबढ्ने गरी बिना पारिश्रमिकको बिरामी बिदा पाउन सकिनेछ । तर त्यसरी पारिश्रमिक सहितको थप बिरामी बिदा लिँदा प्रत्येक दुई दिन थप बिरामी बिदा बापत एक दिनका दरले घर बिदाबाट कट्टा हुनेछ । (५) सात दिनभन्दा बढी अवधिको बिरामी बिदा माग गर्ने न्यायाधीशले स्वीकृत चिकित्सकको प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश गर्न साधारणतया सम्भव छैन भन्ने उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको हकमा प्रधानन्यायाधीशलाई र अन्य न्यायाधीशहरूको हकमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई विश्वास भएमा निजले सो व्यहोरा जनाई प्रमाणपत्र पेश गर्न नपर्ने गरी बिरामी बिदा स्वीकृत गर्न सकिनेछ । (६) सञ्चित बिरामी बिदा वा सो बापतको रकम लिन नपाउँदै न्यायाधीशको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिमको व्यक्तिले एकमुष्ट लिन पाउनेछ । २४. किरिया बिदा : न्यायाधीश आफैंले किरिया बस्नु पर्दा कुलधर्म वा संस्कार अनुसार बढीमा पन्ध्र दिनको पारिश्रमिक सहितको किरिया बिदा पाउनेछ ।
उच्च_अदालत_तथा_जिल्ला_अदालतका_न्यायाधीशहरूको_पारिश्रमिक_सुविधा_र_सेवाका_अन्य_शर्त_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Remuneration, Facilities and Other Conditions of Service of Judges of High Court and District Court Act, 2017

(६) सञ्चित बिरामी बिदा वा सो बापतको रकम लिन नपाउँदै न्यायाधीशको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिमको व्यक्तिले एकमुष्ट लिन पाउनेछ । २४. किरिया बिदा : न्यायाधीश आफैंले किरिया बस्नु पर्दा कुलधर्म वा संस्कार अनुसार बढीमा पन्ध्र दिनको पारिश्रमिक सहितको किरिया बिदा पाउनेछ । २५. विशेष बिदा : (१) न्यायाधीशले विशेष कारण परेमा एक पटकमा एक महिनामा नबढाई जम्मा सेवाको अवधिभरमा तीन महिनासम्म विशेष बिदा पाउन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विशेष बिदामा बसेको अवधिमा न्यायाधीशले आधा पारिश्रमिक पाउनेछ । २६. प्रसूति बिदा : (१) महिला न्यायाधीशले प्रसूतिको अघिपछि गरी अठ्ठानब्बे दिन प्रसूति बिदा लिन पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रसूति बिदा लिएको न्यायाधीशले चाहेमा कुनै पनि बिदाबाट कट्टा नहुने गरी थप छ महिनासम्म बेतलबी प्रसूति बिदा लिन सकिनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको बिदा लगातार रूपमा लिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम बेतलबी बिदामा बसेको अवधि सेवा अवधिमा जोडिनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिमको प्रसूति बिदामा बस्ने न्यायाधीशले पूरा तलब पाउनेछ । (६) प्रसूति बिदा लिएको अभिलेख सम्बन्धित अदालतले राखी त्यसको जानकारी न्याय परिषद्लाई गराउनु पर्नेछ । २७. प्रसूति स्याहार बिदा : (१) न्यायाधीशको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा त्यस्तो न्यायाधीशले सुत्केरीको अघि वा पछि गरी पन्ध्र दिन प्रसूति स्याहार बिदा लिन पाउनेछ । (२) प्रसूति स्याहार बिदामा बस्ने न्यायाधीशले पूरा तलब पाउनेछ । (३) प्रसूति स्याहार बिदा सेवा अवधिभर दुई पटक मात्र दिइनेछ । (४) प्रसूति स्याहार बिदा लिएको न्यायाधीशले बिदा लिएको मितिले तीन महिनाभित्रमा बच्चाको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र कार्यरत अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश नगर्ने न्यायाधीशले त्यस्तो बिदाको अवधि निजले पाउने अन्य बिदाबाट कट्टा गरिनेछ । (६) प्रसूति स्याहार बिदाको अद्यावधिक अभिलेख सम्बन्धित अदालतले राखी त्यसको जानकारी न्याय परिषद्लाई गराउनु पर्नेछ । २८. अध्ययन बिदा : न्याय सम्पादनको लागि उपयोगी र आवश्यक पर्ने विषयमा नेपाल सरकारको वा नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रवृत्तिमा छानिई अध्ययन गर्न जाने जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले पारिश्रमिक सहितको अध्ययन बिदा पाउनेछ । तर त्यस्तो बिदा तीन वर्षभन्दा बढी अवधिको हुने छैन । २९. बिदा दिने अधिकारी : (१) उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशले आफूपछिको वरिष्ठ न्यायाधीशलाई मौखिक जानकारी दिई भैपरी आउने बिदा र पर्व बिदा आफैं लिन सक्नेछ । अन्य बिदाको स्वीकृति प्रधान न्यायाधीशबाट लिनु पर्नेछ । (२) उच्च अदालतको अन्य न्यायाधीशले मुख्य न्यायाधीशलाई मौखिक जानकारी गराई भैपरी आउने बिदा र पर्व बिदा आफैं लिन सक्नेछ । अन्य बिदाको स्वीकृति मुख्य न्यायाधीशबाट लिनु पर्नेछ । (३) जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले भैपरी आउने र पर्व बिदा आफैं लिन सक्नेछ । अन्य बिदाको स्वीकृति सम्बन्धित उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट लिनु पर्नेछ । तर सम्भव भएसम्म त्यसरी भैपरी आउने र पर्व बिदा लिनुअघि जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले सम्बन्धित उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई मौखिक जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
उच्च_अदालत_तथा_जिल्ला_अदालतका_न्यायाधीशहरूको_पारिश्रमिक_सुविधा_र_सेवाका_अन्य_शर्त_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Remuneration, Facilities and Other Conditions of Service of Judges of High Court and District Court Act, 2017

(३) जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले भैपरी आउने र पर्व बिदा आफैं लिन सक्नेछ । अन्य बिदाको स्वीकृति सम्बन्धित उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट लिनु पर्नेछ । तर सम्भव भएसम्म त्यसरी भैपरी आउने र पर्व बिदा लिनुअघि जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले सम्बन्धित उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई मौखिक जानकारी गराउनु पर्नेछ । एकभन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीश भएको जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले वरिष्ठतम् जिल्ला न्यायाधीशलाई मौखिक जानकारी गराई भैपरी आउने र पर्व बिदा लिन बाधा पर्ने छैन । (४) यस दफा बमोजिम उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशले कुनै न्यायाधीशलाई एक महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि बिदाको स्वीकृति दिँदा प्रधान न्यायाधीशसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ । ३०. अन्य सेवामा छँदाको सञ्चित बिदा : कुनै संवैधानिक पदमा वा नेपाल सरकारको वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्थाको स्थायी सेवामा रहेको व्यक्ति न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएमा निजले त्यस्तो पद वा सेवामा बहाल छँदा आर्जन गरेको सञ्चित घर बिदा वा बिरामी बिदा निजले यसै ऐन बमोजिम आर्जन गरी सञ्चित गरे सरह मानिनेछ । ३१. उपचार खर्च : (१) न्यायाधीश बिरामी भई चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनमा रोगको निदान (डाइग्नोसिस) गरी उपचार गराउँदा लागेको देहायको खर्च निजले उपचार खर्च बापत पाउनेछ :- । (क) अस्पतालमा भर्ना हुँदा र अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको अस्पतालको बिल बमोजिमको खर्च र अस्पतालको चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बमोजिम खरिद गरेको औषधि खर्च, । (ख) अस्पतालमा भर्ना हुन नपर्ने वा भर्ना हुन नसकेको अवस्थामा वा अस्पतालमा भर्ना भई अस्पतालबाट निस्केपछि पनि रोगको उपचारको लागि कुनै चिकित्सक, कविराज वा वैद्यले जाँच गर्दा लिएको शुल्क तथा जाँच गरी लेखी दिएको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार खरिद गरेको औषधि खर्च । (ग) प्लास्टिक सर्जरी बाहेक सबै किसिमको चिरफार (सर्जिकल अपरेशन) गर्दा लागेको बिल बमोजिमको खर्च, । (घ) चश्मा, दाँत, एयरफोन आदि उपकरणको लागि नेपाल सरकारले समय समयमा आदेश जारी गरी तोकिदिएको हदसम्मको रकमको लागेको बिल बमोजिमको खर्च, । (ङ) आफ्नो घर वा डेरा छाडी अर्को जिल्लामा वा विदेशमा गई औषधि उपचार गराउँदा त्यस्तो स्थानसम्म पुग्दाको र फर्कंदाको बिरामीको र कुरुवा चाहिने अवस्था भए एक जना कुरुवा सम्मको यातायात खर्चको पूरै रकम र खाना खर्च बापत निजले पाउने दैनिक भत्ताको पचहत्तर प्रतिशत रकम । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक पटकमा पाँच सय रुपैयाँभन्दा घटी खर्च भएकोमा उपचार खर्च दिइने छैन र कुल सेवा अवधिभर न्यायाधीशले पाउने बाह्र महिनाको पारिश्रमिकभन्दा बढी रकमको उपचार खर्च दिइने छैन । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पदीय कामको सिलसिलामा चोटपटक लाग्न गई घाइते भएको न्यायाधीशलाई स्वदेशमा उपचार गराउनको लागि र निजको स्वदेशमा उपचार हुन नसक्ने भई विदेशमा उपचार गराउन नेपाल सरकारद्वारा गठन भएको मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको प्रेस्क्रिप्सन तथा बिल बमोजिमको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।
उच्च_अदालत_तथा_जिल्ला_अदालतका_न्यायाधीशहरूको_पारिश्रमिक_सुविधा_र_सेवाका_अन्य_शर्त_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Remuneration, Facilities and Other Conditions of Service of Judges of High Court and District Court Act, 2017

(४) यस ऐन बमोजिम पाउने उपचार खर्च न्यायाधीशले पेश्कीको रूपमा लिन चाहेमा उपदफा (२) को अधिनमा रही पछि हिसाब बुझाउने गरी पेश्की दिन सकिनेछ र त्यसरी पेश्की लिएको रकम पछि हिसाब गर्दा उपचार बापत पाउने रकमभन्दा बढी हुन आएमा बढी भए जति रकम न्यायाधीशको पारिश्रमिकबाट किस्ताबन्दीमा कट्टा गरिनेछ । तर त्यसरी कट्टा गर्नु पर्ने रकम भुक्तानी नहुँदै न्यायाधीशको मृत्यु भएमा कट्टा गर्न बाँकी रहेको रकम मिन्हा हुनेछ । (५) न्यायाधीशको परिवारको कुनै सदस्य बिरामी भएमा उपदफा (२) बमोजिम पाउने अधिकतम उपचार खर्चको रकमबाट कट्टा हुने गरी सो रकमको आधासम्म बिल बमोजिम भएको उपचार खर्चको नब्बे प्रतिशत रकम न्यायाधीशले लिन पाउनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम उपचार खर्चको माग गर्दा रोगको निदान (डाइग्नोसिस) उल्लेख गरिएको चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन पेश गर्नु पर्नेछ । (७) न्यायाधीशको परिवारको कुनै सदस्य बिरामी भई विदेशमा गई उपचार गराउनु पर्दा वा स्वदेशमै अस्पताल भर्ना भई शल्यक्रिया वा उपचार गराउनु पर्दा अस्पतालमा लागेको बिल बमोजिमको खर्च र अस्पतालको चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बमोजिम लागेको औषधि उपचारको खर्चको नब्बे प्रतिशत रकम न्यायाधीशले उपदफा (२) बमोजिम पाउने रकममध्येबाट पाउनेछ । (८) उपदफा (५) र (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्यायाधीशको सगोलको पति वा पत्नी, आमा वा बाबु वा सासू वा ससुरा कुनै संवैधानिक पदमा वा सरकारी सेवामा वा सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थाको सेवामा बहालवाला कर्मचारी भएमा त्यस्तो उपचार खर्च पाउने छैन । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “संवैधानिक पद” भन्नाले संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीको पद सम्झनु पर्छ । (९) न्यायाधीशले सेवाबाट अलग हुँदा उपदफा (२) बमोजिम पाउने उपचार खर्च लिन बाँकी रहेको भए त्यस्तो बाँकी रकम एकमुष्ट रकम लिन पाउनेछ । तर निवृत्तभरण पाउने गरी सेवाबाट अवकाश पाएका उच्च अदालतको न्यायाधीशले पन्ध्र वर्ष तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले पच्चीस वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको रहेछ भने त्यसमा अर्को दश प्रतिशत थप गरी हुन आउने रकम एकमुष्ट निजहरूले त्यसरी सेवाबाट अलग हुँदा लिन पाउनेछ । (१०) उपदफा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको सेवा गरे बापत उपचार खर्च लिइसकेको न्यायाधीशले अघि पाएको उपचार खर्च कट्टा गरी बाँकी रकम मात्र लिन पाउनेछ । (११) न्यायाधीशलाई देहायको अवस्थामा बाहेक परिवार र आफ्नो निमित्त समेत गरेर एक वर्षमा निजले पाई आएको डेढ महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकमभन्दा बढी उपचार खर्च दिइने छैन:- । (क) यस दफा बमोजिम विदेशमा गई उपचार गराउनु पर्दा वा स्वदेशमै पनि अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनु पर्दा, । (ख) उपदफा (७) बमोजिम परिवारलाई उपचार गराउँदा । (१२) यस दफा बमोजिम उपचार खर्च माग गर्ने न्यायाधीशले अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने गरी बिरामी भएको अवस्थामा बिरामी बिदा बाँकी भएसम्म बिरामी बिदा नै माग गर्नु पर्नेछ । तर बिरामी बिदा बाँकी नभएमा अरू बिदा माग गर्न बाधा पर्ने छैन । (१३) यस दफा बमोजिम पाउने उपचार खर्च लिन नपाउँदै न्यायाधीशको मृत्यु भएमा त्यस्तो उपचार खर्च दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिमको व्यक्तिले लिन पाउनेछ ।
उच्च_अदालत_तथा_जिल्ला_अदालतका_न्यायाधीशहरूको_पारिश्रमिक_सुविधा_र_सेवाका_अन्य_शर्त_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Remuneration, Facilities and Other Conditions of Service of Judges of High Court and District Court Act, 2017

तर बिरामी बिदा बाँकी नभएमा अरू बिदा माग गर्न बाधा पर्ने छैन । (१३) यस दफा बमोजिम पाउने उपचार खर्च लिन नपाउँदै न्यायाधीशको मृत्यु भएमा त्यस्तो उपचार खर्च दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिमको व्यक्तिले लिन पाउनेछ । (१४) यस दफा बमोजिम न्यायाधीशले पाएको उपचार खर्चको विवरण न्यायाधीशको बिदाको अभिलेख र व्यक्तिगत अभिलेखमा राख्नु पर्नेछ । ३२. थप आर्थिक सहायता : (१) सेवामा बहाल रहेको कुनै न्यायाधीश वा निजको पति वा पत्नीलाई स्वदेश तथा विदेशमा उपचार गर्न नेपाल सरकारद्वारा गठित मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेको आधारमा दफा ३१ को उपदफा (१) बमोजिम पाउने उपचार खर्चको अतिरिक्त नेपाल सरकारले उचित ठहर्‍याएको रकम थप आर्थिक सहायता रूपमा दिन सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको थप आर्थिक सहायता दिँदा मृगौला, मुटु र क्यान्सर जस्ता कडा रोगको हकमा उपचार गर्दा लागेको रकमको बिल बमोजिम बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म दिन सकिनेछ । (३) यस दफा बमोजिमको आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नको लागि न्यायाधीशले दफा ३१ को उपदफा (१) बमोजिम पाउने उपचार खर्च लिइसकेको र थप उपचार गराउनु पर्ने गरी नेपाल सरकारद्वारा गठित मेडिकल बोर्डले गरेको सिफारिस तथा उपचार सम्बन्धी कागजात तथा खर्चको बिल भरपाई पेश गर्नु पर्नेछ । ३३. कायम मुकायमको व्यवस्था : (१) उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा अस्वस्थताको वा अरू कुनै कारणले मुख्य न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाट बाहिर गएको कारणले मुख्य न्यायाधीश अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था परेमा प्रधान न्यायाधीशले सोही उच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश भई काम गर्न तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश भई काम गर्ने उच्च अदालतको न्यायाधीशले त्यसरी कायम मुकायम भएको अवधिसम्म मुख्य न्यायाधीशले पाए सरहको पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ । ३४. बहाली म्याद : (१) न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिले नियुक्त भएको एक महिनाभित्र आफ्नो पदमा बहाल भई कार्यभार सम्हाल्नु पर्नेछ । निजले कार्यभार सम्हालेको मितिदेखि मात्र पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र कुनै न्यायाधीशले मनासिब कारण बिना आफ्नो पदको कार्यभार नसम्हालेमा निजको पद स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ । (३) एक अदालतबाट अर्को अदालतमा सरुवा हुने न्यायाधीशले तयारीको निमित्त बढीमा सात दिनसम्मको म्याद पाउनेछ । ३५. निलम्बन भएमा पाउने तलब : कुनै न्यायाधीश प्रचलित कानून बमोजिम निलम्बनमा परेमा त्यस्तो निलम्बनको अवधिभर निजले आफ्नो तलबको आधा रकम मात्र पाउनेछ । तर लागेको आरोप प्रमाणित नभई निजले सफाई पाएमा निलम्बन रहेको अवधिमा आधा तलब पाएको भए सो कट्टा गरी र नपाएको भए पूरै तलब पाउनेछ । कसूरदार ठहरिएमा निलम्बन भएको मितिदेखिको बाँकी तलब पाउने छैन । ३६. शपथ ग्रहण : आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्नु अघि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र उच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले सम्बन्धित उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशसमक्ष अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।
उच्च_अदालत_तथा_जिल्ला_अदालतका_न्यायाधीशहरूको_पारिश्रमिक_सुविधा_र_सेवाका_अन्य_शर्त_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Remuneration, Facilities and Other Conditions of Service of Judges of High Court and District Court Act, 2017

३६. शपथ ग्रहण : आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्नु अघि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र उच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले सम्बन्धित उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशसमक्ष अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । ३७. पारिश्रमिक तथा सुविधामा पुनरावलोकन : नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी प्रत्येक तीन वर्षमा न्यायाधीशको पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गर्नेछ । ३८. अनुसूचीमा हेरफेर : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ । ३९. खारेजी र बचाउ : (१) उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०४८ खारेज गरिएको छ । (२) उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन अन्तर्गत भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची-१ । (दफा ३, दफा ५ को उपदफा (१) र (२), दफा ६ को उपदफा (३), दफा ७ को उपदफा (१), दफा ८ को उपदफा (५), दफा १० र दफा ११ सँग सम्बन्धित) । उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा । क्र. सं. सुविधाको प्रकार ईकाई दर उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश उच्च अदालतका न्यायाधीश जिल्ला अदालतको न्यायाधीश । १ पारिश्रमिक प्रति महिना रु. ५७,७८० । - ५४,५९० । - ४६,१२० । - । २ विशेष भत्ता प्रति महिना रु. १,००० । - १,००० । - १,००० । - । ३ आवास सुविधा प्रति महिना रु. १७,९२५ । - १७,९२५ । - १७,००० । - । ४ आफ्नो घरमा बस्ने न्यायाधीशलाई घर सफाई तथा मर्मत सुविधा प्रति महिना रु. ८,९९८ । - ८,९७५ । - ८,५०० । - । ५ बिजुली, धारा, टेलिफोन प्रति महिना रु. १,५०० । - १,५०० । - १,२०० । - । ६ सवारी इन्धन प्रति महिना लि. १०० ८० ७२ । ७ मोबिल त्रैमासिक लि. ५ ५ ५ । ८ प्रशासकीय भत्ता प्रति महिना रु.(जिल्ला अदालतको प्रमुख भई काम गर्ने वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई) प्रति महिना रु. - - ५०० । - । ९ लुगा भत्ता वार्षिक रु. १०,००० । - १०,००० । - १०,००० । - । अनुसूची-२ । (दफा ३६ सँग सम्बन्धित) । शपथ । म सत्य, निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु / ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपाली जनता, नेपालको संविधान तथा प्रचलित अन्य कानूनप्रति पूर्ण निष्ठावान रही आफूले ग्रहण गरेको पदको जिम्मेवारी न्यायपालिकाको स्वच्छता र मर्यादा विपरीत नहुने गरी, कसैको डर, मोलाहिजा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी इमान्दारीसाथ पालन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुरा प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक म पदमा बहाल रहेको वा नरहेको कुनै पनि अवस्थामा प्रकट गर्ने छैन । मिति । हस्ताक्षर ।
नेपाल_प्रहरी_र_प्रदेश_प्रहरी_(कार्य_सञ्चालन_सुरीवेक्षण_र_समन्वय)_ऐन_२०७६
Nepal Police and Provincial Police (Operation, Supervision and Coordination) Act, 2019

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुरीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७६ । ९ । २८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ २०७९ । ०३ । ३१ । २०७६ सालको ऐन नं. १७ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुरीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६” रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले आठौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ख) “नेपाल प्रहरी” भन्नाले सङ्घीय कानून बमोजिम गठन भएको नेपाल प्रहरी सेवामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको सङ्गठन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ । (ग) “प्रदेश प्रहरी” भन्नाले यो ऐन र प्रदेश कानून बमोजिम गठन भएको प्रदेश प्रहरी सेवामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको सङ्गठन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रदेश प्रहरीमा नियुक्त भई, समायोजन भई वा खटिई कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ । (घ) “प्रदेश मन्त्रालय” भन्नाले प्रदेशको आन्तरिक मामिला सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ङ) “प्रहरी कर्मचारी” भन्नाले नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारी सम्झनु पर्छ । (च) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । नेपाल प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. नेपाल प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार: नेपाल प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने र अपराधको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने, । (ख) नेपाल सरकारले तोकेका महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय, राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, राष्ट्रिय राजमार्ग, राजमार्ग तथा विदेशी कूटनीतिक नियोगको सुरक्षा गर्ने, । (ग) सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था, अपराध, साम्प्रदायिक वा सामाजिक विद्वेष वा कुनै प्रकारको अतिवादसँग सम्बन्धित आवश्यक सूचना सङ्कलन गर्ने, त्यस्तो सूचना नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने र सोको नियन्त्रणका लागि आवश्यकता अनुसार तत्काल परिचालित हुने, । (घ) अपराध रोकथाम, नियन्त्रण तथा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय कायम गर्ने र सो सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग जुटाउने, । (ङ) नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई अपराध रोकथाम, अनुसन्धान तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय तहमा समन्वय र पारस्परिक सहयोगको आदान प्रदान गर्ने, । (च) विपद्का समयमा उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना लगायतका विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कामका लागि विपद् प्रभावित जुनसुकै क्षेत्रमा परिचालित हुने र आवश्यक समन्वय गर्ने, ।