chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
न्याय_प्रशासन_ऐन_२०७३
Administration of Justice Act, 2016

(क) काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, । (ख) उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहेको जिल्लाको हकमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशले तोकेको सम्बन्धित उच्च अदालतको न्यायाधीश, । स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि "उच्च अदालत" भन्नाले उच्च अदालतको मुकामलाई समेत जनाउनेछ । (ग) खण्ड (क) र (ख) बाहेकका जिल्ला अदालत रहेको अन्य ठाउँमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको न्यायाधीश र त्यस्तो जिल्ला अदालतमा एक भन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीश रहेको भए मुख्य भई काम गर्ने जिल्ला न्यायाधीशले तोकेको जिल्ला न्यायाधीश । (२) यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको न्यायाधीशले विदाको अवधिभर सम्बन्धित अदालतमा परेको निवेदन उपर उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ र सम्बन्धित पदाधिकारीले विदाको अवधि भए तापनि त्यस्तो आदेश कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम निवेदन दिने र त्यसको सुनुवाई गर्ने ठाउँ उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको न्यायाधीशले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । २७. खानतलासीको पूर्जी जारी गर्ने : (१) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन उपरको कारबाहीमा तथ्यको यथार्थता यकिन गर्न अदालतले देहायको अवस्थामा खानतलासीको पूर्जी (सर्च वारेन्ट) जारी गर्न सक्नेछः- । (क) बन्दी अमानुषिक तवरबाट थुनिएको छ वा निजलाई गैरकानूनी यातना दिइएको छ भन्ने कुरा अदालतले विश्वास गर्नु पर्ने कुनै कारण भएमा, वा । (ख) अदालतको आदेशलाई छल्ने मनसायले बन्दीलाई अन्यत्र सार्ने सम्भावना भएकोले खानतलासीको आदेश जारी हुनु आवश्यक छ भनी निवेदकले अदालतलाई विश्वास हुने कुनै कारण देखाएमा, वा । (ग) यस्तै अन्य कुनै कारणबाट खानतलासीको आदेश जारी हुन आवश्यक वा उपयुक्त छ भन्ने अदालतलाई लागेमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम खानतलासीको पूर्जी जारी गर्दा अदालतले बन्दी थुनामा रहेको भनिएको वा त्यस्तो आशङ्का भएको ठाउँ वा ठाउँहरूको तलासी लिई बन्दीको पत्ता लगाई उपस्थित गराउन आफ्नो मातहतको वा नेपाल सरकारको सेवामा रहेको कुनै अधिकृत वा कर्मचारीको नाममा आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आदेश जारी गर्दा अदालतले आवश्यक वा मनासिब देखेमा त्यस्तो कर्मचारी र निवेदकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति तथा स्थानीय निकायका पदाधिकारी समेत रहेको खानतलासी टोली गठन गरी सो टोलीलाई खानतलासी गर्ने अधिकार दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम खानतलासीको आदेश प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा टोलीले अदालतको निर्देशन बमोजिम थुनामा रहेको व्यक्तिको खोजी गर्नेछ र थुनिएको व्यक्ति फेला परेमा प्रतिवेदन सहित बन्दीलाई अविलम्ब अदालत समक्ष उपस्थित गराउनेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम खानतलासी गर्न आदेश प्राप्त गर्ने अधिकृत वा कर्मचारीले बन्दीलाई चिन्न सकेनन् भन्ने कुराको अदालतले विश्वास गर्नु पर्ने कुनै कारण भएमा अदालतले त्यस्तो पूर्जीमा तोकिएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो खानतलासी पूर्जी तामेल गराउने कार्यमा सहयोग गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (५) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रको सम्बन्धमा आवश्यक देखिए अदालतले आफै वा मातहतको अन्य कुनै अदालत मार्फत थुनाको सम्बन्धमा यथार्थ कुरा यकिन गर्न प्रमाण बुझ्न सक्नेछ ।
न्याय_प्रशासन_ऐन_२०७३
Administration of Justice Act, 2016

(५) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रको सम्बन्धमा आवश्यक देखिए अदालतले आफै वा मातहतको अन्य कुनै अदालत मार्फत थुनाको सम्बन्धमा यथार्थ कुरा यकिन गर्न प्रमाण बुझ्न सक्नेछ । २८. न्यायाधीश आफैले गर्नु पर्ने काम : (१) न्यायाधीशले मुद्दामा बयान वा बकपत्र गराउने वा फैसला वा आदेश गर्ने काम आफैले गर्नु पर्नेछ । तर न्यायाधीशले फैसला वा आदेश टाइप वा लेखबद्ध गराउन र आफैले प्रश्न गरी अदालतको कुनै कर्मचारीबाट बयान वा बकपत्र लेखबद्ध गराउन बाधा पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जिल्ला न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा जिल्ला अदालतको स्रेस्तेदारले बयान वा बकपत्र गराउन र पुर्पक्षको लागि अभियुक्तलाई थुना, जमानत वा तारिखमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ । (३) जिल्ला न्यायाधीशले आफू अदालतमा उपस्थित भएपछि उपदफा (२) बमोजिम गरेको आदेश उपर विचार गरी त्यस्तो आदेश कानून बमोजिम भएको नदेखिएमा कानून बमोजिम गर्नु गराउनु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । २८क. मुद्दा हेर्दाको प्राथमिकता क्रम: (१) अदालतले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्दा देहायको प्राथमिकता क्रम अनुसार गर्नु पर्नेछ:- । (क) अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेको व्यक्ति पक्ष रहेको मुद्दा, । (ख) पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको व्यक्ति पक्ष रहेको मुद्दा, । (ग) कैदमा रहेको पक्षको मुद्दा, । (घ) अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बालबालिका पक्ष रहेको मुद्दा, । (ङ) शारीरिक अशक्तता भएका वा पचहत्तर वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्ति पक्ष रहेका मुद्दा, । (च) महिला विरुद्धको हिंसा सम्बन्धी मुद्दा, । (छ) जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धी मुद्दा, । (ज) न्वारान वा नाता कायम सम्बन्धी मुद्दा, । (झ) माना चामल सम्बन्धी मुद्दा, । (ञ) सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी मुद्दा, । (ट) मुद्दा दर्ताको क्रमबाट पहिले दर्ता भएको मुद्दा । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै क्रममा एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी मुद्दा भएमा पहिले दर्ता भएको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ । फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७ द्वारा थप । तर तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पुऱ्याएको मुद्दा भए जहिले सुकै दर्ता भएको भए तापनि पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । (३) कुनै मुद्दामा उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा उल्लेख भएका व्यक्तिका अतिरिक्त अन्य व्यक्तिहरू पनि पक्ष रहेछन् भने त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरूको हकमा समेत कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले मुद्दाको गम्भीरता र औचित्य हेरी कुनै मुद्दालाई प्राथमिकता दिई कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न सक्नेछ । २९. जिल्ला अदालतको स्थापना र जिल्ला न्यायाधीशको पदमा पदस्थापन भएको मानिने : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्ला अदालतहरू यसै ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको मानिनेछन् । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्ला अदालतहरूमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधीशहरू तत्तत् जिल्ला अदालतमा स्वतः पदस्थापन भएको मानिनेछ ।
न्याय_प्रशासन_ऐन_२०७३
Administration of Justice Act, 2016

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्ला अदालतहरूमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधीशहरू तत्तत् जिल्ला अदालतमा स्वतः पदस्थापन भएको मानिनेछ । ३०. पुनरावेदन अदालतहरू विघटन हुने : यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका पुनरावेदन अदालतहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः विघटन हुनेछन् । ३१. मुद्दा सर्ने : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्ला अदालतमा दायर भई छिन्न बाँकी रहेका मुद्दा, पुनरावेदन, निवेदन र प्रतिवेदनहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्थापना भएको सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा स्वतः सर्नेछन् । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत संविधान बमोजिम कुनै जिल्लाको क्षेत्र दुईवटा देशमा विभाजन भएकोमा त्यस्तो जिल्लाको सिमांकन यकिन नभएसम्मको लागि त्यस्तो जिल्लाभित्रको यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम जिल्ला अदालतबाट शुरु कारबाही र किनारा हुने वा पुनरावेदन सुन्ने मुद्दा नेपाल सरकारले न्याय परिषद्‌सँग परामर्श गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको जिल्ला अदालतले हेर्नेछ । त्यस्तो जिल्ला अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने उच्च अदालतमा सो जिल्ला अदालत वा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय उपरको पुनरावेदन लाग्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधान बमोजिम कुनै जिल्लाको सिमाना हेरफेर भई अन्य जिल्लामा गाभिएकोमा त्यस्तो जिल्लाको जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, निवेदन र प्रतिवेदनहरू नेपाल सरकारले न्याय परिषद्‌सँग परामर्श गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको जिल्ला अदालतमा सर्नेछन् । (४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत पुनरावेदन अदालतमा दायर भई छिन्न बाँकी रहेका मुद्दा, निवेदन र प्रतिवेदनहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नेपाल सरकारले न्याय परिषद्‌सँग परामर्श गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको उच्च अदालतमा सर्नेछन् । (५) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कुनै प्रदेशको सिमाना हेरफेर भई अन्य प्रदेशमा गाभिए कुनै उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्र हेरफेर भएमा त्यस्तो उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, निवेदन र प्रतिवेदनहरू नेपाल सरकारले न्याय परिषद्‌को परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा सर्नेछन् । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा थप । (६) तत्काल कायम रहेको भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा २६ को उपदफा (९) बमोजिम उच्च अदालतमा सरी विचाराधीन रहेका पुनरावेदनको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहायको पुनरावेदन समिति गठन गर्न सक्नेछ:- । (क) न्याय परिषद्‌को परामर्शमा उच्च अदालतको न्यायाधीशमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको न्यायाधीश - अध्यक्ष । (ख) पूर्वाधार, इन्जिनियरिङ, कानून, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, आर्थिक वा सार्वजनिक विकास, पुरातत्व, सार्वजनिक खरिद वा सामाजिक विकासको विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको कार्यअनुभव भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका दुई जना - सदस्य । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा थप ।
न्याय_प्रशासन_ऐन_२०७३
Administration of Justice Act, 2016

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा थप । (७) उपदफा (६) बमोजिम समिति गठन भएपछि तत्काल कायम रहेको भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा २६ को उपदफा (९) बमोजिमका पुनरावेदन तथा सोसँग सम्बन्धित मिसिलहरू सम्बन्धित उच्च अदालतले एक महिनाभित्र त्यस्तो समितिमा पठाउनु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा थप । (८) उपदफा (६) बमोजिम गठन भएको समितिको कार्यविधि सोही सूचनामा तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३२. पुनरावेदन लाग्ने : यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत न्यायिक, अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीले गरेको फैसला, निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो पुनरावेदन सम्बन्धित उच्च अदालतमा गर्न सकिनेछ । ३३. पुनरावेदन अदालतको निर्णय उपरको निवेदन वा पुनरावेदन : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा गर्न सकिनेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर मुद्दा दोहोऱ्याउन तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सकिने रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दिन सकिनेछ । ३४. मिसिल, लिखत वा विवरण पठाउनु पर्ने : (१) अदालत, न्यायिक, अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीले मुद्दामा प्रमाणको निमित्त कुनै मिसिल, लिखत वा विवरण पेश गर्न वा पठाउन कुनै कार्यालयलाई आदेश दिएमा वा कुनै कुराको स्पष्टीकरण वा जवाफ मागेमा त्यस्तो कार्यालयले तुरुन्त त्यस्तो आदेशको पालन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतले माग गरेको मिसिल, लिखत वा जवाफ कुनै कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिमको वा अदालतले तोकेको अवधिभित्र नपठाएमा अदालतले सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख वा कर्मचारीलाई पटके पिछे एक हजार देखि दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जरिवानाको आदेश भएपछि सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख वा कर्मचारीले अदालतको आदेश पालन गर्न नसकेको कारण उल्लेख गरी त्यस्तो जरिवाना हुन नपर्ने भनी निवेदन दिएमा र कारण सन्तोषजनक देखिएमा अदालतले जरिवानाको आदेश रद्द गर्न वा जरिवाना मिनाहा गर्न सक्नेछ । ३५. निर्देशन दिन सक्ने : (१) प्रधान न्यायाधीशले न्याय प्रशासनको सुदृढीकरण तथा न्यायिक सुशासनको लागि मातहतका अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारीलाई लिखित रूपमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) सम्बन्धित उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशले न्याय प्रशासनको सुदृढीकरण तथा न्यायिक सुशासनको लागि आफ्नो मातहतका जिल्ला अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारीलाई लिखित रूपमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालन गर्नु मातहतका अदालत, निकाय वा अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । ३६. नियम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐन कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।
न्याय_प्रशासन_ऐन_२०७३
Administration of Justice Act, 2016

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालन गर्नु मातहतका अदालत, निकाय वा अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । ३६. नियम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐन कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका विषयहरूको अतिरिक्त देहायका विषयमा नियमहरू बनाउन सकिनेछ:- । (क) उच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग एक वा एक भन्दा बढी न्यायाधीशहरूको इजलासबाट गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था, । (ख) सर्वोच्च अदालत बाहेक अन्य अदालतमा उजुरी, पुनरावेदन वा निवेदन दायर गर्ने कार्यविधि, तत्सम्बन्धी दस्तुर तथा मुद्दाको कार्यविधि सम्बन्धी अन्य विषय, । (ग) मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्ने अनुमति सम्बन्धी व्यवस्था, । (घ) एक अदालतबाट अर्को अदालतमा मुद्दा सार्न वा झिकाउन सकिने अवस्था र परिस्थिति, । (ङ) अदालतका न्यायाधीशको काम कारबाही सम्बन्धी अभिलेख तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने तरिका, । (च) न्याय प्रशासनको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू । ३७. रूपान्तर: प्रचलित कानूनमा रहेका देहायका शब्दहरूको सट्टा देहाय बमोजिमका शब्दहरू राखी रूपान्तर गरिएको छ:- । (क) “पुनरावेदन अदालत” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “उच्च अदालत”, । (ख) “पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “उच्च अदालतको न्यायाधीश” । ३८. खारेजी र बचाउ: (१) देहायका ऐन खारेज गरिएका छन्:- । (क) न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ । (ख) सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ । (२) उपदफा (१) बमोजिम खारेज भएका ऐन बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
धितोपत्र_सम्बन्धी_ऐन_२०६३
Securities Act, 2007

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६३ । ९ । ३० । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०६३ सालको ऐन नं. ३३ । धितोपत्र सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक । प्रस्तावनाः देशको आर्थिक विकासको लागि आवश्यक पूँजी परिचालन गर्न पूँजी बजारको विकास गरी धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नका निमित्त धितोपत्रको निष्काशन, खरिद, बिक्री तथा विनिमयलाई व्यवस्थित बनाई धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूको काम कारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न तत्सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, । प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३” रहेको छ । (२) यो ऐन २०६३ साल असोज ६ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अध्यक्ष” भन्नाले दफा ७ बमोजिम नियुक्त बोर्डको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) “अनुमतिपत्र” भन्नाले धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न वा धितोपत्र व्यवसाय गर्न यस ऐन बमोजिम बोर्डले दिएको अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ । (ग) “कम्पनी” भन्नाले कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कम्पनी सम्झनु पर्छ । (घ) “डिपोजिटरी” भन्नाले योजना व्यवस्थापकसँग सम्झौता गरी कुनै सामूहिक लगानी योजनाको सम्पत्ति सुरक्षापूर्वक राख्ने र सञ्चालन गर्ने जस्ता सुरक्षक सेवा (कस्टोडियल सर्भिस) प्रदान गर्ने गरी जिम्मेवारी लिने बैंक वा वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ । (ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (च) “धितोपत्र” भन्नाले संगठित संस्थाले जारी गरेको शेयर, स्टक, बण्ड, डिबेञ्चर, डिबेञ्चर स्टक वा सामूहिक लगानी योजना सम्बन्धी प्रमाणपत्र वा नेपाल सरकारले जारी गरेको वा नेपाल सरकारको जमानतमा संगठित संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्र, बचतपत्र वा बण्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले धितोपत्र बजार मार्फत कारोबार हुन सक्ने वा हस्तान्तरण हुन सक्ने भनी बोर्डले तोकिदिएको अन्य धितोपत्र वा त्यस्तो धितोपत्र खरिद, बिक्री वा विनिमय गर्न सक्ने अधिकारपत्र समेतलाई जनाउँछ । (छ) “धितोपत्र कारोबार” भन्नाले धितोपत्रको निष्काशन, खरिद, बिक्री वा विनिमय तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्य सम्झनु पर्छ । (ज) “धितोपत्रको दर्ता” भन्नाले संगठित संस्थाले दफा २७ बमोजिम बोर्ड समक्ष गरेको धितोपत्रको दर्ता सम्झनु पर्छ । (झ) “धितोपत्र बजार” भन्नाले धितोपत्र खरिदकर्ता तथा बिक्रेतालाई एकै ठाउँमा ल्याई निरन्तर रुपमा धितोपत्रको खरिद, बिक्री वा विनिमय कार्य सम्पन्न गर्ने बजार, स्थान वा सुविधा सम्झनु पर्छ । (ञ) “धितोपत्र व्यवसाय” भन्नाले धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनी वा संस्थाले यस ऐन बमोजिम गर्ने धितोपत्र कारोबार सम्झनु पर्छ । (ट) “धितोपत्र व्यवसायी” भन्नाले धितोपत्र व्यवसाय गर्न दफा ५८ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ ।
धितोपत्र_सम्बन्धी_ऐन_२०६३
Securities Act, 2007

(ञ) “धितोपत्र व्यवसाय” भन्नाले धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनी वा संस्थाले यस ऐन बमोजिम गर्ने धितोपत्र कारोबार सम्झनु पर्छ । (ट) “धितोपत्र व्यवसायी” भन्नाले धितोपत्र व्यवसाय गर्न दफा ५८ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ । (ठ) “निष्काशन” भन्नाले संगठित संस्थाले पूँजी उठाउनको लागि धितोपत्र जारी गर्न राखेको प्रस्ताव तथा तत्सम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संस्थापकलाई धितोपत्र जारी गर्ने कार्य समेतलाई जनाउँछ । (ड) “परिपत्र विधि” भन्नाले बढीमा पचास जनासम्म लगानीकर्ताहरूलाई लक्षित गरी चिठ्ठी, पत्र वा कुनै पनि विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट धितोपत्र बिक्रीका लागि प्रस्ताव राख्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (ढ) “बोर्ड” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्झनु पर्छ । (ण) “विनिमय” भन्नाले यस ऐन बमोजिम निष्काशन भइसकेका धितोपत्रको खरिद, बिक्री वा हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ । (त) “विवरणपत्र” भन्नाले संगठित संस्थाले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्नु अघि दफा ३० बमोजिम प्रकाशन गर्नु पर्ने विवरणपत्र सम्झनु पर्छ । (थ) “योजना व्यवस्थापक” भन्नाले यस ऐन बमोजिम दक्ष लगानी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य लिई सहभागीहरूको सामूहिक लगानी योजना व्यवस्थापन गर्ने संगठित संस्था सम्झनु पर्छ । (द) “लगानी कोष” भन्नाले योजना व्यवस्थापकले दक्ष लगानी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले करारको आधारमा सहभागीहरूबाट सामूहिक लगानी योजनामा जम्मा गरेको रकमबाट सृजना भई आफ्नो जिम्मामा लिएको कोष वा त्यस्तो कोषसँग सम्बन्धित सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यस ऐन बमोजिम योजना व्यवस्थापकले आफ्नो जिम्मेवारीमा लिएको कोष वा सम्पत्तिको लगानी व्यवस्थापनबाट सृजित थप सम्पत्ति र प्रतिफलस्वरुप जम्मा भएको रकम समेतलाई जनाउँछ । (ध) “सहभागी” भन्नाले योजना व्यवस्थापकले यस ऐन बमोजिम सञ्चालन गरेको सामूहिक लगानी योजनामा रकम लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ । (न) “सदस्य” भन्नाले बोर्डको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ । (प) “संगठित संस्था” भन्नाले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्ने गरी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्था सम्झनु पर्छ । तर सो शब्दले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी वा सहकारी संस्थालाई जनाउने छैन । (फ) “सार्वजनिक निष्काशन” भन्नाले संगठित संस्थाले आफ्नो धितोपत्र बिक्री गर्न सर्वसाधारण समक्ष विवरणपत्र प्रकाशन गरी राखेको प्रस्ताव सम्झनु पर्छ । (ब) “सामूहिक लगानी योजना” (कलेक्टिभ इन्भेष्टमेन्ट स्कीम) भन्नाले विभिन्न व्यक्ति वा संस्थाहरूको सहभागिता रहने गरी परिचालन गरिएको बचत लगानी रकमलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा लिई सोको दक्ष लगानी सेवाद्वारा प्राप्त भएको प्रतिफल सम्बन्धित कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई समानुपातिक रुपले वितरण गर्न यस ऐन बमोजिम योजना व्यवस्थापकले सञ्चालन गरेको लगानी कोष, एकाङ्क कोष वा समय समयमा बोर्डले तोकिदिएको त्यसै प्रकारका अन्य सहभागितामूलक कोष व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्झनु पर्छ । (भ) “सूचीकरण” भन्नाले धितोपत्र बजार मार्फत धितोपत्रको खरिद, बिक्री वा विनिमय गर्ने प्रयोजनको लागि धितोपत्र बजारमा गरिने धितोपत्रको सूचीकरण सम्झनु पर्छ ।
धितोपत्र_सम्बन्धी_ऐन_२०६३
Securities Act, 2007

(भ) “सूचीकरण” भन्नाले धितोपत्र बजार मार्फत धितोपत्रको खरिद, बिक्री वा विनिमय गर्ने प्रयोजनको लागि धितोपत्र बजारमा गरिने धितोपत्रको सूचीकरण सम्झनु पर्छ । (म) “हकप्रद निष्काशन” भन्नाले संगठित संस्थाले निष्काशन गरेको कुनै धितोपत्र साविकका शेयरवाला वा निजले मनोनयन गरेको कुनै व्यक्तिले खरिद गर्न पाउने गरी राखिएको प्रस्ताव सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था । ३. बोर्डको स्थापना: (१) पूँजी बजारको विकास गरी धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्न धितोपत्रको निष्काशन, खरिद, बिक्री, वितरण तथा विनिमयलाई व्यवस्थित बनाई धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूको काम कारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको नामबाट एउटा बोर्डको स्थापना गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने बोर्डमा देहायका सदस्यहरू रहने छन्ः- । (क) नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति — अध्यक्ष । (ख) सह-सचिव, अर्थ मन्त्रालय — सदस्य । (ग) सह-सचिव, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय — सदस्य । (घ) प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंक — सदस्य । (ङ) प्रतिनिधि, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था — सदस्य । (च) प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ — सदस्य । (छ) अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य वा कानून विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार, व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, वित्तीय वा आर्थिक क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका विज्ञहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको एकजना — सदस्य । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ङ) र (च) बमोजिम सम्बन्धित संस्थाले प्रतिनिधि मनोनयन गर्दा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी लेखा, उद्योग, वाणिज्य, वित्तीय, बैंकिङ्ग, आर्थिक वा कानून विषयमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको अनुभव भएको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) को खण्ड (छ) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि तीन वर्ष हुनेछ । (५) कुनै सदस्यको पद रिक्त रहेको कारणले मात्र बोर्डले गरेको काम कारबाहीमा कुनै असर पर्ने छैन । (६) बोर्डले तोकिएदिएको बोर्डको कुनै अधिकृत कर्मचारीले बोर्डको सचिवको काम गर्नेछ । (७) बोर्डले आवश्यक देखेमा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ, सल्लाहकारलाई बोर्डको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । ८) बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र बोर्डले आवश्यकता अनुसार नेपाल राज्यभित्र वा बाहिर शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ । ४. बोर्ड स्वशासित र संगठित संस्था हुने: (१) बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) बोर्डको सबै काम कारबाहीको लागि आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) बोर्डले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, खरिद गर्न, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) बोर्डले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र बोर्ड उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार: बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः— ।
धितोपत्र_सम्बन्धी_ऐन_२०६३
Securities Act, 2007

(४) बोर्डले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र बोर्ड उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार: बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः— । (क) पूँजी बजारको विकाससँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यकता अनुसार परामर्श दिने, । (ख) धितोपत्र सार्वजनिक रुपमा निष्काशन गर्न सक्ने गरी स्थापना भएको संगठित संस्थाको धितोपत्र दर्ता गर्ने, । (ग) दर्ता भएको धितोपत्रको निष्काशन, हस्तान्तरण, बिक्री र विनिमयलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने, । (घ) धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न चाहने संगठित संस्थालाई यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियमका अधीनमा रही धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न अनुमति दिने, । (ङ) धितोपत्र बजारको काम कारबाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने, । (च) धितोपत्र बजारले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम तथा विनियम बमोजिम काम कारबाही गरे नगरेको हेर्ने र नगरेको पाइएमा धितोपत्र बजारको अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने, । (छ) धितोपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी वा संस्थालाई यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम तथा विनियम अधीनमा रही धितोपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र दिने, । (ज) धितोपत्र व्यवसायीको काम कारबाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने, । (झ) तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी धितोपत्र व्यवसायीको कार्य तथा क्षमता अनुरुप वर्गीकरण गर्ने र स्तर कायम गर्ने, । (ञ) सामूहिक लगानी योजना तथा लगानी कोष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने तथा सोको नियमन र अनुगमन गर्ने, । (ट) धितोपत्र बजार तथा धितोपत्र कारोबारमा संलग्न धितोपत्र व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाहरुको विनियम स्वीकृत गर्ने र पूँजी बजारको विकास तथा धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न धितोपत्र बजार तथा धितोपत्र कारोबारमा संलग्न धितोपत्र व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाहरुको विनियममा आवश्यकता अनुरुप संशोधन गर्न आदेश दिने, । (ठ) धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी हिसाब राफसाफ गर्ने कामलाई व्यवस्थित गर्ने, । (ड) धितोपत्र व्यवसायीले धितोपत्र व्यवसाय गर्दा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम, विनियम तथा निर्देशिकामा तोकिए बमोजिमको आचरण कायम राखेको छ, छैन हेर्ने र त्यस्तो आचरण कायम राखेको नपाइएमा धितोपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने, । (ढ) धितोपत्र बजारको प्रवर्द्धन, संवर्धन र स्वच्छ सञ्चालनका लागि धितोपत्रको परिमाण र कारोबारको तरिकालाई नियमित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, गराउने, । (ण) धितोपत्र लगानीकर्ताको हितको संरक्षण गर्नका लागि परिच्छेद-९ मा उल्लेख भए बमोजिमको धितोपत्रको भित्री कारोबार वा धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी अन्य कसूर हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, । (त) धितोपत्र निष्काशन गर्ने संगठित संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीले पेश गरेको आर्थिक विवरण पुनरावलोकन गर्ने, गराउने र तत्सम्बन्धमा आवश्यक देखेको निर्देशन सम्बन्धित संगठित संस्थालाई दिने, । (थ) कम्पनीको व्यवस्थापनमा नियन्त्रण हुने गरी एकमुष्ट वा पटक पटक गरी शेयर खरिद गरी स्वामित्वमा लिने कार्यलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गराउने, ।