chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

(२) उपदफा (१) बमोजिम लिक्विडेटर नियुक्त गर्दा दामासाही सम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गत इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यवसायीलाई गर्नु पर्नेछ । (३) कम्पनीले उपदफा (२) बमोजिम लिक्विडेटर नियुक्त गरेको मितिले सात दिनभित्र सोको सूचना कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम लिक्विडेटर नियुक्त भएपछि कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरु आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् र कम्पनीको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार लिक्विडेटरले प्रयोग गर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम लिक्विडेटरले कम्पनी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न प्रारम्भ गरे पछि त्यस्तो कम्पनीका कर्मचारीहरुको सेवा स्वतः समाप्त हुनेछ । तर लिक्विडेटरले आफ्नो सहयोग र सहायताका लागि आवश्यक कर्मचारी कायम राख्न वा नियुक्त गर्न सक्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम नियुक्त लिक्विडेटरले नियुक्ति गर्दाका बखत तोकेको समयावधिभित्र कम्पनी खारेज गर्ने काम पूरा गर्नु पर्नेछ । तर निर्धारित समयावधिभित्र कारणवश खारेज गर्ने काम सम्पन्न हुन नसकेमा नियुक्ति गर्दाको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मनासिब म्याद थप गर्न सकिनेछ । (७) उपदफा (१) बमोजिम लिक्विडेटर नियुक्त गर्दा यस ऐनमा गरिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही एक लेखापरीक्षक पनि नियुक्त गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (८) यस ऐन बमोजिम नियुक्त भएको लिक्विडेटरले दामासाही व्यवसायीको आचारसंहिता, कम्पनीको हित वा अन्य प्रचलित कानून विपरीत काम गरेमा जुन प्रक्रियाबाट लिक्विडेटर नियुक्त भएको हो सोही प्रक्रियाबाट निजलाई हटाउनु पर्नेछ । तर, । (१) दामासाही व्यवसायीको आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा त्यस्तो संहिता लागू गर्ने निकायको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (२) त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (९) यस ऐन बमोजिम नियुक्त भएको लिक्विडेटर कुनै कारणवश सो पदमा कायम नरहेमा जुन प्रक्रियाबाट लिक्विडेटर नियुक्त भएको हो सोही प्रक्रियाबाट अर्को लिक्विडेटर नियुक्त गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१०) कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक भन्दा बढी कम्पनीको लिक्विडेटर हुन सक्ने छैन । १२८. दामासाही सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुने: यस परिच्छेद बमोजिम कम्पनी खारेजी गर्दा कुनै व्यक्ति खारेज हुने कम्पनीको साहू हो वा होइन भन्ने कुराको निर्धारण दामासाही सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । १२९. दायित्व भुक्तानी गर्न कम्पनी असक्षम भएमा निवेदन दिनु पर्ने: यस परिच्छेद बमोजिम लिक्विडेटरले कम्पनी खारेजी गर्ने काम कारबाही प्रारम्भ गरेपछि कम्पनी दामासाहीमा परेको र सो कम्पनीले तिर्नु पर्ने ऋण वा पूरा गर्नु पर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा निज सन्तुष्ट भएमा दामासाही सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको दामासाही पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिनु पर्नेछ । १३०. लिक्विडेटरले कम्पनीको सम्पत्ति आफ्नो जिम्मामा लिन सक्ने: लिक्विडेटरले यस परिच्छेद बमोजिम आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेपछि कम्पनीको सम्पत्ति, लेखा र सम्पूर्ण अभिलेख तथा कागजातहरु आफ्नो जिम्मा तथा नियन्त्रणमा लिनु पर्नेछ ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

१३०. लिक्विडेटरले कम्पनीको सम्पत्ति आफ्नो जिम्मामा लिन सक्ने: लिक्विडेटरले यस परिच्छेद बमोजिम आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेपछि कम्पनीको सम्पत्ति, लेखा र सम्पूर्ण अभिलेख तथा कागजातहरु आफ्नो जिम्मा तथा नियन्त्रणमा लिनु पर्नेछ । १३१. लिक्विडेटरको अधिकार र कर्तव्य: (१) दामासाही सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम लिक्विडेटरले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार र पालना गर्ने कर्तव्य यस ऐन अन्तर्गत नियुक्त लिक्विडेटरले आवश्यक हेरफेरसहित (म्युटाटिस मुटान्डिस) प्रयोग र पालना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी देहायका काम कारबाही गर्नु लिक्विडेटरको कर्तव्य हुनेछ:- । (क) लिक्विडेटर नियुक्त भएपछिको प्रत्येक छ महिनामा कम्पनी खारेज गर्ने सम्बन्धमा भएको आम्दानी तथा खर्चको हिसाब तथा लेखा तयार गरी कार्यालय समक्ष पेश गर्ने, । (ख) लिक्विडेटर नियुक्त भएपछिको प्रत्येक छ महिनामा कम्पनी खारेज गर्ने सम्बन्धी काम कारबाहीको प्रगति विवरण कम्पनीका शेयरधनीहरुलाई जानकारी गराउने, । (ग) कम्पनीको तर्फबाट प्राप्त गर्नु पर्ने सम्पत्ति वा असुल गर्नु पर्ने सबै रकम असुल गरी कम्पनीको सबै साहूहरुको ऋण तथा अन्य दायित्व चुक्ता गर्ने, । (घ) खण्ड (ग) बमोजिमको कार्य सम्पन्न भएपछि शेयरधनीहरुलाई कम्पनीको बाँकी सम्पत्ति वितरण गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावित प्रतिवेदन तथा विवरण साधारण सभा बोलाई शेयरधनीहरु समक्ष पेश गर्ने, । (ङ) खण्ड (घ) बमोजिमको विवरणमा चुक्ता शेयर पूँजीको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत शेयर लिने शेयरधनीहरुको मञ्जुरी भएमा सो बमोजिम शेयरधनीहरुलाई रकम भुक्तानी गर्ने, । (च) खारेजी सम्बन्धी काम कारबाही पूरा भएपछि कम्पनीको तर्फबाट असुल उपर गरिएको सम्पत्ति, साहूलाई गरिएका भुक्तानी र शेयरधनीहरुलाई गरिएको वितरणहरुका सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गरी लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित कम्पनी खारेजी भएको व्यहोरा प्रमाणित गरी त्यस्तो प्रतिवेदन कार्यालय समक्ष पेश गर्ने । १३२. कम्पनीको दर्ता खारेजी: (१) दफा १३१ को उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोजिम कम्पनी खारेज भएको प्रतिवेदन कार्यालयले प्राप्त गरेपछि कार्यालयले यस ऐनबमोजिम त्यस्तो कम्पनीको नाम कम्पनी दर्ता किताबबाट हटाई कम्पनीको दर्ता खारेज भएको आदेश जारी गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीको दर्ता खारेज भएको आदेश जारी गरेपछि कार्यालयले त्यस्तो कम्पनीको नाम कम्पनी दर्ता किताबबाट हटाई त्यस्तो कम्पनी विघटन भएको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त लिक्विडेटरले कुनै कम्पनी खारेज गर्नको लागि त्यस्तो कम्पनीको खारेजीको काम कारबाही समाप्त भएको व्यहोरा कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप । (४) उपदफा (३) बमोजिमको व्यहोरा प्राप्त भएपछि कार्यालयले त्यस्तो कम्पनी खारेज भएको अभिलेख गर्नेछ र त्यसरी अभिलेख गरेपछि त्यस्तो कम्पनी खारेज भएको मानिनेछ ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप । (४) उपदफा (३) बमोजिमको व्यहोरा प्राप्त भएपछि कार्यालयले त्यस्तो कम्पनी खारेज भएको अभिलेख गर्नेछ र त्यसरी अभिलेख गरेपछि त्यस्तो कम्पनी खारेज भएको मानिनेछ । १३३. साहू तथा शेयरधनीले उजूर गर्न सक्ने: यस परिच्छेद बमोजिम कम्पनी खारेजी गर्दा लिक्विडेटरको काम कारबाहीका सम्बन्धमा कुनै अनियमितता भएको भनी कम्पनीको कुनै साहू वा शेयरधनीलाई लागेमा त्यस्तो काम कारबाही विरुद्धमा सोको जानकारी प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र त्यस्ता साहू वा शेयरधनीले अदालत समक्ष उजूरी गर्न सक्नेछ । १३४. जालसाजी वा ठगी गरेमा कारबाही गर्ने: कम्पनीका कुनै सञ्चालक, कर्मचारी वा शेयरधनीले कम्पनीलाई जालसाजी वा ठगी गर्ने कार्य गरेको छ भन्ने लिक्विडेटरलाई लागेमा प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो व्यक्तिको विरुद्धमा लिक्विडेटरले आवश्यक कानूनी कारबाही चलाउन सक्नेछ । १३५. सुरक्षित साहूहरुको अधिकारमा कुनै असर नपर्ने: यस परिच्छेद बमोजिम खारेजी सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ भएकोमा कम्पनीको सम्पत्ति धितोमा लिई ऋण दिने सुरक्षित साहूहरुले प्रचलित कानून अन्तर्गत धितो रहेको सम्पत्ति चलन चलाउने वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न पाउने अधिकारमा कुनै किसिमले असर परेको मानिने छैन । परिच्छेद-११ । कम्पनीको दर्ता खारेज । १३६. कार्यालयले दर्ता खारेज गर्न सक्ने: (१) देहायको अवस्थामा कार्यालयले कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ:- । (क) कम्पनीका संस्थापकले कम्पनीको कारोबार शुरु गर्न नसकेको कारण देखाई कम्पनीको दर्ता खारेज गरी पाउन तोकिएको दस्तुर सहित निवेदन दिएमा, । (ख) लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म दफा ८० बमोजिम विवरण पेश नगरेमा वा दफा ८१ बमोजिम जरिवाना नतिरेमा, वा । (ग) कम्पनी प्रशासनको सिलसिलामा प्राप्त सबूतको आधारमा कम्पनीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरेको छैन वा कम्पनी सञ्चालनमा छैन भनी कार्यालयलाई विश्वास हुन सक्ने मनासिब आधार भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै कम्पनीको दर्ता खारेज गर्नु परेमा सोको कारण खुलाई दर्ता खारेज अघि कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनीलाई सूचना दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम कम्पनीलाई सूचना पठाउँदा कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय, त्यस्तो कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयको ठेगानामा कार्यालयमा दर्ता नगराएको भए वा दर्ता गराएको ठेगानामा कम्पनीको कार्यालय नरहेको भए त्यस्तो कम्पनीको पदाधिकारीलाई र त्यस्तो पदाधिकारीको ठेगाना पनि कार्यालयलाई प्राप्त नभएमा वा फेला नपरेमा कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा उल्लेख गरिएको प्रत्येक संस्थापकको ठेगानामा सूचना पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम दिएको सूचना आवश्यकता अनुसार राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (२) बमोजिम कम्पनीले सूचना प्राप्त गरेको मितिबाट दुई महिनाभित्र कम्पनीको दर्ता खारेज हुनु नपर्ने कारण खुलाई निवेदन नदिएमा वा दिएको भएपनि सो कारण मनासिब नभएमा त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेज हुन सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम कम्पनीको दर्ता खारेज भएकोमा सोको जानकारी सम्बन्धित सञ्चालकहरुलाई दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

(६) उपदफा (५) बमोजिम कम्पनीको दर्ता खारेज भएकोमा सोको जानकारी सम्बन्धित सञ्चालकहरुलाई दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (५) बमोजिम कम्पनीको दर्ता खारेज भएमा त्यस्तो कम्पनीको कुनै किसिमको दायित्व रहेछ भने त्यस्तो कम्पनीको पदाधिकारी वा शेयरधनीको दायित्व कायम नै रहनेछ र त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न गराउन निजहरु विरुद्ध आवश्यक कानूनी कारबाही चलाउन यस दफाका कुनै कुराले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । (८) उपदफा (५) बमोजिम दर्ता खारेज हुँदाका बखत कम्पनीको नाउँमा रहेको सम्पत्ति, अधिकार, सुविधा वा दायित्व निजहरुले लिएको शेयरको अनुपातमा यसका शेयरधनीको नाममा सर्नेछ । तर कम्पनीले अन्य कुनै व्यक्तिको ट्रष्टीको रुपमा ग्रहण गरेको सम्पत्ति शेयरधनीको हक तथा स्वामित्वमा सर्ने छैन । (९) यस दफा अनुसार दर्ता खारेज भएको कम्पनीले बुझाउनु पर्ने कुनै ऋण वा पूरा गर्नु पर्ने दायित्व उपदफा (८) बमोजिम शेयरधनीको नाममा सरेको सम्पत्ति, अधिकार वा सुविधाबाट पूरा हुन नसकेमा बाँकी रहेको ऋण वा दायित्व त्यस्तो कम्पनीको व्यवस्थापनमा संलग्न रही उपदफा (१) मा उल्लिखित परिस्थितिको सिर्जना गर्ने गराउने कुरामा जिम्मेवार रहेका शेयरधनी, सञ्चालक वा पदाधिकारीले व्यक्तिगत रुपमा व्यहोर्नु पर्नेछ । (१०) यस दफा बमोजिम दर्ता खारेज भएको कम्पनीले सोही कम्पनीको नामबाट कुनै कारोबार गर्न सक्ने छैन । (११) यस दफा बमोजिम कुनै कम्पनी खारेज भएपछि सो कम्पनी खारेज गर्दा लागेको खर्च कार्यालयले कटाई कुनै सम्पत्ति बाँकी रहने भए त्यस्तो सम्पत्ति मात्र शेयरवालालाई फिर्ता गर्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । १३६क. कम्पनीको दर्ता खारेज सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कारोबार सञ्चालन नगरेको वा सञ्चालनमा नरहेको वा दफा ८० बमोजिम विवरण पेश नगरेको वा दफा ८१ बमोजिम लागेको जरिबाना नबुझाएको कम्पनीले दर्ता खारेज गर्न चाहेमा त्यस्तो कम्पनीको साधारण सभाबाट निर्णय गरी कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कम्पनीको साधारण सभा आह्वान गर्न वा कम्पनीको साधारण सभा दफा ७३ बमोजिम गणपूरक सङ्ख्या नपुगेकोले साधारण सभा बस्न नसकेकोमा उपस्थित सञ्चालक वा शेयरधनीले त्यस्तो कम्पनी खारेजीको लागि निर्णय गरी कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको निवेदनसाथ दफा ८० बमोजिमको विवरण सहित दफा ८१ बमोजिम लाग्ने जरिबाना रकम वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम समेत संलग्न गरी बुझाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निवेदन परेमा कार्यालयले दर्ता खारेज गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए सो पेश गर्न तिस दिनको अवधि दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र कसैले पनि खारेज गर्न नपर्ने कुनै कारण पेश नगरेमा वा पेश गरेको कारण चित्तबुझ्दो नभएमा कार्यालयले त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

(५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र कसैले पनि खारेज गर्न नपर्ने कुनै कारण पेश नगरेमा वा पेश गरेको कारण चित्तबुझ्दो नभएमा कार्यालयले त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम कम्पनीको दर्ता खारेज भएकोमा सोको जानकारी सम्बन्धित सञ्चालकलाई दिई कार्यालयको वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजिम कम्पनी खारेज भएमा त्यस्तो कम्पनीको दायित्वको फरफारक दफा १३६ बमोजिम हुनेछ । १३७. दर्ता खारेज भएको कम्पनीको दर्ता पुनर्स्थापना: (१) आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । दफा १३६ को उपदफा (५) वा दफा १३६क. को उपदफा (५) बमोजिम कुनै कम्पनीको दर्ता खारेज भएको अवस्थामा सो कम्पनी वा त्यसका शेयरधनी वा साहूले सो कम्पनी खारेज भएको सूचना प्रकाशित भएको मितिले पाँच वर्षभित्र सो कम्पनी पुनर्स्थापना गर्न अदालत समक्ष कारण खुलाई निवेदन दिएमा देहायको अवस्थामा अदालतले सो कम्पनीको पुनर्स्थापना गरी त्यसको नाम कम्पनी दर्ता किताबमा पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिन सक्नेछ:- । (क) सो कम्पनीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरी रहेको अवस्थामा त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेज भएको देखिएमा, । (ख) कम्पनीको जायजेथा र दायित्वको समुचित व्यवस्था गर्न त्यस्तो कम्पनीको नाम पुनर्स्थापना गर्न अदालतले न्यायोचित देखेमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतको आदेशबाट कम्पनी पुनर्स्थापित भएमा सो कम्पनी दर्ता भएको मितिदेखि नै अस्तित्वमा रहेको मानिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम आदेश जारी गर्दा कम्पनी र अन्य सबै व्यक्तिहरुलाई कम्पनीको दर्ता खारेज नै नभएको सरह यथास्थितिमा ल्याउनको लागि अदालतले उपयुक्त ठानेको आदेश जारी गर्न तथा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आदेश दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी पुनर्स्थापित भएमा दफा ८१ बमोजिमको जरिबाना बुझाउनु पर्ने भए सो जरिबाना कार्यालयलाई बुझाए पछि मात्र कम्पनी पुनर्स्थापना गरी कम्पनी दर्ता किताबमा पुनः नाम दर्ता हुनेछ । (५) दफा १३६ बमोजिम दर्ता खारेज भएको कम्पनी यस दफा बमोजिम पुनर्स्थापना भएमा त्यस्तो कम्पनीले देहाय बमोजिमको सम्पत्ति फिर्ता पाउनेछ:- । (क) कम्पनी दर्ता खारेज भएको कारणले दफा १३६ को उपदफा (८) बमोजिम कम्पनीका शेयरधनीको हैसियतले प्राप्त गरेको सम्पत्ति, । (ख) खण्ड (क) बमोजिमको सम्पत्ति बेच बिखन भई सकेको भए सो बेच बिखन गरेको अवस्थामा प्राप्त हुन गएको रकम । तर साहूको ऋण वा दायित्व भुक्तान गर्न खर्च भइसकेको सम्पत्ति वा रकम फिर्ता हुन सक्ने छैन । परिच्छेद-१२ । शेयरधनीको संरक्षण । १३८. अनाधिकार कार्य गर्नबाट सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरुलाई रोक्न सकिने: (१) कुनै सञ्चालक वा पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी कम्पनीको तर्फबाट कुनै काम गरेमा सो उपर रोक लगाउन त्यस्तो कम्पनीको शेयरधनीले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । तर कम्पनीले गरिसकेको काम कारबाहीबाट सिर्जना भएको दायित्व पालना गर्ने सम्बन्धमा गरिएको वा गर्न लागिएको काम कारबाहीका सम्बन्धमा यस दफा अनुसार निवेदन दिन सकिने छैन ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

तर कम्पनीले गरिसकेको काम कारबाहीबाट सिर्जना भएको दायित्व पालना गर्ने सम्बन्धमा गरिएको वा गर्न लागिएको काम कारबाहीका सम्बन्धमा यस दफा अनुसार निवेदन दिन सकिने छैन । (२) कुनै कम्पनीको सम्बन्धमा कार्यालयले दफा १२४ बमोजिम प्राप्त गरेको प्रतिवेदनबाट त्यस्तो कम्पनीको कारोबार सो कम्पनीका कुनै वा सबै वा कुनै खास वर्ग वा समूहका शेयरधनीहरुको हक हित विपरीत हुने गरी सञ्चालन हुन सक्ने वा सञ्चालन गरिएको वा कम्पनीले गरेको वा गर्न लागेको कुनै कार्य वा कम्पनीले गर्नु पर्ने कुनै कार्य नगरेको कारणबाट त्यस्ता शेयरधनीहरुको अहित भएको वा अहित हुनेछ भन्ने कुरा कार्यालयलाई लागेमा कार्यालयले त्यस्तो कम्पनी वा त्यसका सञ्चालक वा पदाधिकारीका विरुद्ध अदालतमा उजूरी निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले सम्बन्धित कम्पनी वा त्यसका सञ्चालक वा पदाधिकारी बुझी उपयुक्त आदेश दिन सक्नेछ । १३९. शेयरधनीहरुको हक हितविरुद्ध भएको काम कारबाहीको उपचार: (१) कम्पनीका कुनै शेयरधनीको हक हितविरुद्ध हुने गरी कम्पनीको कारोबार सञ्चालन भएको वा हुन लागेको वा कम्पनीको तर्फबाट गरिएको वा गर्न लागिएको कुनै काम वा कम्पनीले गर्नु पर्ने कुनै काम नगरेको कारणबाट कुनै शेयरधनीको हक हित विपरीत काम भएको वा हुन सक्ने सम्भावनाको आधारमा कुनै शेयरधनीले उपयुक्त आदेशको लागि अदालतमा उजूरी निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन गर्दा त्यस्तो निवेदन गर्ने शेयरधनीले कम्पनीको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक वा कुनै पदाधिकारीले प्रबन्धपत्र वा नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौताको बखिलाप गरी बदनियतसाथ वा अनुचित भेदभाव गरेको वा गर्न लागेको छ भनी प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले सम्बन्धित कम्पनी, सञ्चालक वा पदाधिकारी बुझी निवेदनमा उल्लेख भएको दाबी जिकिर आधारयुक्त भएको देखिएमा सोको उपचार प्रदान गर्न कम्पनीको नाममा अदालतले उचित ठाने बमोजिमको आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम आदेश जारी गर्दा सो उपदफाको सर्वमान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले देहायको आदेश समेत जारी गर्न सक्नेछ:- । (क) कुनै वा सबै शेयरधनीको हक हितविरुद्ध भएका काम कारबाही रोकी भविष्यमा कम्पनीको कारोबार रीतपूर्वक सञ्चालन गर्ने, । (ख) कम्पनीले गरिरहेको वा गर्न लागेको कुनै काम कारबाही रोक्ने वा कम्पनीले नगरेको वा नगर्ने भएको कुनै कार्य गर्न लगाउने, । (ग) कम्पनीको तर्फबाट अदालतले निर्देशन दिए बमोजिम कसैको विरुद्ध देवानी मुद्दा चलाउन लगाउने, । (घ) यस ऐनको कार्यविधि पूरा गरी कम्पनीको पुँजी घटाई कुनै शेयरधनीको शेयर खरिद गरी रकम फिर्ता गर्न लगाउने, । (ङ) कुनै शेयरधनीलाई भेदभाव गरिएबाट निजलाई हुन गएको हानि नोक्सानी कम्पनीबाट वा त्यस्तो भेदभाव गर्नेबाट भराई दिने, । (च) कम्पनी खारेज गर्ने, । (छ) कम्पनीको कुनै शेयरधनीको नाममा रहेको शेयर कम्पनीको अर्को शेयरधनी वा कम्पनी आफैलाई खरिद गर्न लगाउने, । (ज) कम्पनी वा यसका शेयरधनीलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने सञ्चालक वा पदाधिकारीबाट हानि नोक्सानी भराउने, ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

(च) कम्पनी खारेज गर्ने, । (छ) कम्पनीको कुनै शेयरधनीको नाममा रहेको शेयर कम्पनीको अर्को शेयरधनी वा कम्पनी आफैलाई खरिद गर्न लगाउने, । (ज) कम्पनी वा यसका शेयरधनीलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने सञ्चालक वा पदाधिकारीबाट हानि नोक्सानी भराउने, । (झ) कम्पनी आफैले शेयर खरिद गर्ने भएमा त्यस्तो कम्पनीले शेयर पुँजी घटाउने सम्बन्धमा विशेष प्रस्ताव पारित गरी शेयर पुँजी घटाएको सरह मानी त्यस्तो कम्पनीको शेयर पुँजी घटाउने आदेश दिने र सो कारणबाट कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा संशोधन गर्नु पर्ने भए आवश्यक संशोधन गर्न समेत अन्य उपयुक्त आदेश दिने । (५) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनी वा त्यसका सञ्चालक वा कम्पनीको व्यवस्थापन वा नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिले वा त्यसका कर्मचारीले कुनै गर्नु पर्ने काम नगरेको वा नगर्नु पर्ने काम गरेको कारणबाट वा अन्य कुनै किसिमले भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको कारणबाट हानि, नोक्सानी भएको व्यक्तिले पाउने उपचार यस दफा बमोजिम मात्र सीमित भएको मानिने छैन र त्यस्तो व्यक्तिले अन्य प्रचलित कानून बमोजिम उपलब्ध उपचार पाउन आफ्नो वा अन्य शेयरधनीको हकमा समेत व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा कारबाही चलाउन सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम सामूहिक उपचार माग गरिएको भए अदालतले त्यस वर्गको कुनै वा सबै शेयरधनीहरुबाट आवश्यक कुरा बुझी वा नबुझी उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (७) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै वा सबै शेयरधनीको हक हित संरक्षण गर्न कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा कुनै संशोधन गर्न नपाउने गरी वा कुनै खास विषयमा संशोधन गर्नु पर्ने गरी अदालतले आदेश दिएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा सो अदालतको पूर्व स्वीकृति बिना प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा कुनै संशोधन गर्न सकिने छैन । (८) उपदफा (७) बमोजिम अदालतको आदेशले वा सो आदेश अनुसार कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा कुनै संशोधन गरेको भए त्यस्तो संशोधनलाई कम्पनीको साधारण सभाले विशेष प्रस्तावद्वारा पारित गरेको संशोधनसरह मानिनेछ । (९) अदालतले यस दफा बमोजिम दिएको देहाय बमोजिमको आदेशलाई कार्यालयले कम्पनीको दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ:- । (क) कम्पनीको शेयर पूँजी घटाउनका लागि दिइएको आदेश, । (ख) कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा संशोधन हुने गरी दिइएको आदेश । (१०) कम्पनीको शेयरधनीको रुपमा दर्ता भई नसकेको तर कानूनी प्रक्रियाबाट निजको नाममा शेयर नामसारी भई आएको व्यक्तिका सम्बन्धमा समेत कम्पनीका अन्य शेयरधनीहरु सरह यो दफाको व्यवस्था लागू हुनेछ । १४०. कम्पनीको तर्फबाट शेयरधनीले मुद्दा गर्न सक्ने: (१) कम्पनीको कुनै हक हित प्रचलन गराउन कम्पनीले यसको कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी वा सर्वसम्मत सम्झौता बमोजिम कम्पनी नियन्त्रण गर्ने शेयरधनीहरु वा कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित कम्पनीले मुद्दा नचलाएमा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको साढे दुई प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको कुनै शेयरधनीले एक्लै वा पाँच प्रतिशत शेयर पुग्ने एकभन्दा बढी शेयरधनीहरु मिली कम्पनीको तर्फबाट त्यस्तो सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कम्पनी नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति वा अन्य कुनै व्यक्तिको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

(३) उपदफा (२) बमोजिम शेयरधनीले मुद्दा दायर गर्दा कम्पनीले स्वयं मुद्दा चलाओस् भनी निजले केस्तो प्रयास गरेको थियो सो कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा दायर भएमा अदालतले सो मुद्दा शेयरधनीले नै चलाई रहनु उपयुक्त हुन्छ वा कम्पनीलाई सकार गराउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठहर गरी कम्पनीलाई सकार गराउनु उपयुक्त देखिएमा कम्पनीलाई सकार गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम दायर गरिएको मुद्दा एकपटक दायर भई सकेपछि खारेजी हुन वा अदालतले तोकेको शर्तहरु समाविष्ट भएको अवस्था बाहेक मिलापत्र हुन सक्ने छैन । (६) उपदफा (२) बमोजिम दायर भएको मुद्दा फैसला हुँदा उजूरवाला शेयरधनीको दाबी पुग्ने ठहरेमा त्यस्तो मुद्दा चलाउन निजले गर्नु परेको खर्चको रकम र कानून व्यवसायीको सेवाबापत भएको मनासिब खर्चसमेत कम्पनीले सोधभर्ना गरिदिनु पर्नेछ । दाबी नपुग्ने ठहरेमा मुद्दा प्रतिरक्षा गर्दा प्रतिवादीले व्यहोर्नु परेको खर्चमध्ये अदालतले उपयुक्त ठहर्‍याएको रकम उजूरवाला शेयरधनीबाट सोधभर्ना दिलाई दिनु पर्नेछ । १४१. सम्पत्तिको प्राप्ति वा बिक्री: (१) कुनै पब्लिक कम्पनी वा सोको सहायक कम्पनीले कुनै सम्पत्ति खरिद वा बिक्री गर्दा देहाय बमोजिम हुने भएमा सो कुराको जानकारी कार्यालयलाई गराउनु पर्नेछ:- । (क) कुनै सम्पत्ति खरिद गरेको कारणबाट लेखापरीक्षण भएको पछिल्लो वार्षिक आर्थिक विवरणमा उल्लेख भएको आफ्नो सम्पत्ति वा एकमुष्ट (कन्सोलिडेटेड) सम्पत्तिको मूल्य पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएमा, । (ख) बिक्री गर्न लागेको वा बिक्री गरेको सम्पत्तिबाट हुने आम्दानी सो कम्पनीको लेखापरीक्षण भएको पछिल्लो हिसाब किताबमा उल्लेख गरिएको कर तिर्नुभन्दा अगाडिको कम्पनीको एकमुष्ट (कन्सोलिडेटेड) आम्दानीको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी हुने भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम कार्यालयलाई जानकारी गराउँदा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछ र त्यस्ता कुराहरु कम्पनीको कारोबारका सम्बन्धमा समेत लागू हुने भए सो कुरा सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनमा समेत देखाउनु पर्नेछ:- । (क) कारोबारको मिति र कारोबारमा संलग्न पक्षहरु, । (ख) सम्पत्तिको प्रकृति बारेको विवरण र त्यस्तो सम्पत्तिभित्र पूरै वा आंशिक रुपमा कुनै अन्य कम्पनीले जारी गरेको शेयर पनि पर्ने भए त्यस्तो शेयर जारी गर्ने कम्पनीको नाम तथा त्यस्तो कम्पनीले गर्ने व्यावसायिक कारोबारको प्रकृति, । (ग) कारोबारको रकम र कारोबारका अन्य शर्तहरु, । (घ) सम्पत्ति खरिद वा बिक्री गर्दा सम्पत्तिको मूल्याङ्कनको लागि अवलम्बन गरिएका आधारहरु, । (ङ) कुनै सम्पत्ति बिक्री गरिएको भए सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम त्यस्तो सम्पत्तिको स्रेस्तामा देखाइएको मूल्यभन्दा बढी वा घटी के छ सो कुरा । परिच्छेद-१३ । मुख्य र सहायक कम्पनीहरु । १४२. सहायक कम्पनी माथि नियन्त्रण: (१) मुख्य कम्पनीले आफ्नो सहायक कम्पनीलाई देहाय बमोजिम नियन्त्रण गर्न सक्नेछ:- । (क) सञ्चालक समितिको गठनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण राखेर, । (ख) कम्पनीको बहुमत शेयर ग्रहण गरेर । (२) कुनै एक कम्पनी अन्य कुनै सहायक कम्पनीको सहायक कम्पनी भएमा पहिलो कम्पनी पछिल्लो कम्पनीलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य कम्पनीको पनि सहायक कम्पनी हुनेछ ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

(क) सञ्चालक समितिको गठनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण राखेर, । (ख) कम्पनीको बहुमत शेयर ग्रहण गरेर । (२) कुनै एक कम्पनी अन्य कुनै सहायक कम्पनीको सहायक कम्पनी भएमा पहिलो कम्पनी पछिल्लो कम्पनीलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य कम्पनीको पनि सहायक कम्पनी हुनेछ । (३) कम्पनीको शेयर मुख्य कम्पनी वा त्यसको सहायक कम्पनीको तर्फबाट कुनै प्रतिनिधिले ग्रहण गरेको वा त्यस्तो कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त गर्ने अधिकार मुख्य कम्पनी वा त्यसको सहायक कम्पनीको तर्फबाट मनोनीत कुनै व्यक्तिले गर्ने भए तापनि उपदफा (१) मा लेखिएका अवस्थाहरुको परिपूर्ति भएको मानिनेछ । तर मुख्य कम्पनी र सहायक कम्पनी निर्धारण गर्दा देहायको अवस्थामा कब्जा गरिएको शेयरलाई यस प्रयोजनका लागि मान्यता दिइने छैन:- । (१) कुनै कम्पनीले ऋणपत्र लिएको वा ऋणपत्र जारी गर्ने ट्रष्ट लिखतको आधारमा कुनै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएको वा शेयर ग्रहण गरेको भएमा, । (२) ऋण दिने कम्पनीले सुरक्षणको रुपमा शेयर ग्रहण गरेको भएमा । १४३. कागजात समावेश गर्नु पर्ने: (१) मुख्य कम्पनीले आफ्नो वासलातमा सहायक कम्पनीका देहाय बमोजिमका कागजातहरु समावेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) सहायक कम्पनीको तत्काल समाप्त भएको आर्थिक वर्षको वार्षिक हिसाबको एक प्रति र सो अवधिको त्यस्तो कम्पनीको सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, । (ख) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, । (ग) आर्थिक वर्षको अन्तमा सहायक कम्पनीमा रहेको मुख्य कम्पनीको लगानीको विवरण, । (घ) मुख्य कम्पनी र सहायक कम्पनीको आर्थिक वर्ष बेग्लाबेग्लै भएमा त्यस्तो भिन्न अवधिभित्र सहायक कम्पनी माथि रहेको मुख्य कम्पनीको हक कुनै प्रकारले परिवर्तन भएको रहेछ भने त्यस्तो कुरा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको प्रतिवेदनमा सहायक कम्पनीको सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा भएको नोक्सानहरु कटाई बाँकी रहेको खुद मुनाफा र सो कम्पनी सहायक कम्पनी भएदेखि कम्पनीको हिसाब किताबमा उल्लेख नगरिएको तर मुख्य कम्पनीका शेयरधनीहरुलाई सरोकार हुने नाफा नोक्सान समेत उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । (३) कुनै कारणवश मुख्य कम्पनीको सञ्चालक समितिले उपदफा (१) को खण्ड (ख) र उपदफा (२) मा उल्लिखित जानकारी हासिल गर्न नसकेमा मुख्य कम्पनीको वासलातमा सो कुराको लिखित प्रतिवेदन समावेश गरेको हुनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको विवरणमा सहायक कम्पनीको अचल जायजेथा धितो राखी लिएको ऋण वा तत्काल कायम रहेको दायित्व पूरा गर्नबाहेक अरु कुनै कामको लागि लिएको ऋणसमेत देखाउनु पर्नेछ । १४४. मुख्य कम्पनीमा लगानी गर्न नहुने: सहायक कम्पनीले मुख्य कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चर खरिद गर्न वा अन्य किसिमले मुख्य कम्पनीमा लगानी गर्न हुँदैन । परिच्छेद-१४ । प्राइभेट कम्पनी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था । १४५. सर्वसम्मत सम्झौता: (१) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक प्राइभेट कम्पनीको सर्वसम्मत सम्झौतामा देहायका कुराहरुको व्यवस्था गर्न सकिनेछ:- । (क) कम्पनीको व्यवस्थापन, व्यवसाय र कारोबार, । (ख) शेयर हस्तान्तरणमा कुनै बन्देज भए सो कुरा, । (ग) कुनै निश्चित वा आकस्मिक घटना वा स्वेच्छाले एक वा एकभन्दा बढी शेयरधनीहरुले कम्पनी खारेज गर्न सक्ने अधिकार, । (घ) मतदानको अधिकारको विभाजन वा प्रयोग, । (ङ) कम्पनीको पदाधिकारी, कर्मचारी, कामदारको नियुक्तिका शर्तहरु, ।