chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
बैङ्क_तथा_वित्तीय_संस्थाको_ऋण_असुली_ऐन_२०५८
Debt Recovery of Banks and Financial Institutions Act, 2002

(२) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र गर्दा दाबी रकमको ०.५० प्रतिशतले हुन आउने रकम मिलापत्र दस्तुर वापत आधा आधा गरी उजुरवाला र प्रतिवादी दुवैले न्यायाधिकरणमा बुझाउनु पर्नेछ । यसरी उजुरवालाले बुझाउनु पर्ने मिलापत्र बापत लाग्ने दस्तुर निजले दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम अग्रिम रुपमा बुझाएको ऋण असुली शुल्कबाट कट्टी गरी लिइनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम भएको मिलापत्रको कार्यान्वयन गर्न त्यसरी मिलापत्र गराउने न्यायाधिकरणले ऋण असुली अधिकृतलाई आदेश दिनु पर्नेछ । २१. निर्णयको कार्यान्वयन: (१) न्यायाधिकरणले दफा १८ बमोजिम निर्णय सुनाई सकेपछि सो निर्णय उपर पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको निर्णय प्राप्त भएपछि र पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन दिने म्याद गुज्रेपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न ऋण असुली अधिकृतको नाममा आदेश जारी गर्नुपर्नेछ । (२) न्यायाधिकरणले उपदफा (१) बमोजिम आदेश जारी गर्दा निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने अवधि समेत तोकिदिन सक्नेछ । २२. पुनरावेदनको लागि धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने: दफा १९ बमोजिम ऋणीले पुनरावेदन गर्दा न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयबमोजिम असुलउपर गर्नु पर्ने ठहर भएको रकमको तीस प्रतिशत रकम धरौटी वापत नगद जम्मा गर्नुपर्नेछ । २३. पुनरावेदन किनारा लगाउनु पर्ने अवधि: पुनरावेदन न्यायाधिकरणले पुनरावेदनको प्रतिउत्तर दाखिला भएकोमा सो दाखिला भएको मितिले र त्यस्तो प्रतिउत्तरपत्र दाखिला नभएकोमा सो दाखिला गर्नुपर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले नब्बे दिनभित्र यस ऐन बमोजिम परेको पुनरावेदनको अन्तिम कारबाही किनारा लगाई सोको जानकारी अन्तिम कारबाही किनारा भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित न्यायाधिकरणमा पठाउनुपर्नेछ । २४. न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरणको अधिकार तथा कार्यविधि: (१) यस ऐन बमोजिम परेको मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्दा न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम अन्तर्गत रही आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्धारण गर्न सक्नेछ । (२) यस ऐन बमोजिम परेको मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्दा न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणलाई म्याद जारी गर्ने, वादी, प्रतिवादी, साक्षी झिकाउने, शपथ गराउने, बयान लिने, सबूत प्रमाण तथा आवश्यक कागजात वा विवरण बुझ्ने, कागजपत्र दाखिला गराउने, धरौटी जम्मा गर्न लगाउने र सजाय गर्ने समेत प्रचलित कानूनबमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । परिच्छेद-४ । ऋण असुली विधि । २५. ऋण असुली विधि: (१) ऋण असुली अधिकृतले न्यायाधिकरणको आदेश प्राप्त भएपछि सो आदेशमा तोकिएको म्यादभित्र ऋणीबाट ऋण रकम असुलउपर गरी सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दिलाई दिनुपर्नेछ । (२) ऋण असुली अधिकृतले ऋणको साँवा तथा ब्याज रकम असुलउपर गर्दा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही देहायका विधि अपनाउन सक्नेछ:- । (क) ऋणीको धितो राखिएको वा नराखिएको अन्य चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलामबिक्री गर्ने, । (ख) जमानत दिने व्यक्तिको चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलामबिक्री गर्ने, । (ग) कुनै व्यक्ति विशेष ऋणी वा जमानत दिने व्यक्ति भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी प्रचलित कानूनबमोजिम थुनामा राख्ने । २६. जमानत दिने व्यक्तिको दायित्व: (१) ऋणीको निमित्त जमानत दिने व्यक्तिको दायित्व जमानत दिएको रकमको हदसम्म मात्र सीमित रहनेछ ।
बैङ्क_तथा_वित्तीय_संस्थाको_ऋण_असुली_ऐन_२०५८
Debt Recovery of Banks and Financial Institutions Act, 2002

(ग) कुनै व्यक्ति विशेष ऋणी वा जमानत दिने व्यक्ति भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी प्रचलित कानूनबमोजिम थुनामा राख्ने । २६. जमानत दिने व्यक्तिको दायित्व: (१) ऋणीको निमित्त जमानत दिने व्यक्तिको दायित्व जमानत दिएको रकमको हदसम्म मात्र सीमित रहनेछ । (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम दायित्व जमानत दिने व्यक्तिबाट सोझै असुलउपर गर्न सकिनेछ । २७. ऋण असुली अधिकृतको आदेश न्यायाधिकरणको आदेश सरह हुने: (१) यस ऐन बमोजिम ऋण असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा ऋण असुली अधिकृतले दिएको आदेश न्यायाधिकरणले दिएको आदेश सरह हुनेछ र यस्तो आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । (२) ऋण असुली अधिकृतले यस ऐन बमोजिम दिएको आदेशको कसैले अवहेलना गरेमा न्यायाधिकरणले निजलाई दफा ३० बमोजिम न्यायाधिकरणको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ । परिच्छेद-५ । विविध । २८. ऋण असुली अधिकृत तोक्ने: (१) नेपाल सरकारले कम्तीमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृतलाई ऋण असुली अधिकृत तोक्न सक्नेछ । (२) ऋण असुली अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ । २९. अन्य कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: ऋण असुली अधिकृतको अतिरिक्त न्यायाधिकरण तथा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको कार्यसञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउनेछ । ३०. अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने: (१) न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ । (२) न्यायाधिकरणले आफ्नो अवहेलना गरेको ठहऱ्याएमा अभियुक्तलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । (३) पुनरावेदन न्यायाधिकरणले आफ्नो अवहेलना गरेको ठहऱ्याएमा अभियुक्तलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणलाई सन्तोष हुने गरी अभियुक्तले क्षमायाचना गरेमा निजलाई कुनै सजाय नगरी क्षमा दिन वा सजाय तोकिसकेको भए सो सजाय घटाउन वा माफ गर्न वा सजाय मुल्तवी राखी तोकेको शर्त पालन भएमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिन सक्नेछ । ३१. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले रकम तिर्नुपर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम ऋण असुली भई सकेपछि असुली भएको ऋण रकमको १ प्रतिशत रकम ऋण असुली शुल्क बापत सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले न्यायाधिकरणलाई तिर्नुपर्नेछ । यसरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली शुल्क तिर्दा निजले दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम बुझाएको रकम कटाई बाँकी रकम मात्र तिर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दाखिला हुन आएको रकम न्यायाधिकरणले नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम सञ्चित खातामा दाखिला गर्नुपर्नेछ । ३२. मुद्दा सर्ने: यो ऐन प्रारम्भ भएका बखत जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा छिन्न बाँकी रहेका यस ऐनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ऋण सम्बन्धी मुद्दा सम्बन्धित न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा सर्नेछन् । ३३. नियम बनाउन सक्ने: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
नेपाल_चार्टर्ड_एकाउन्टेन्टस्_ऐन_२०५३
Nepal Chartered Accountants Act, 1997

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४३ । १० । १७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५९ २०५९ । ३ । २४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ४. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०४३ सालको ऐन नं. २२ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्नको निमित्त लेखाको महत्व तथा लेखा व्यवसायीको आर्थिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व प्रति जनचेतना जगाई लेखा व्यवसायको सम्बन्धमा सामाजिक मान्यता तथा विश्वास अभिवृद्धि गर्न र लेखा व्यवसाय एवं लेखाको महत्व प्रति लेखा व्यवसायीको उत्तरदायित्व बोध गराई लेखा व्यवसायको विकास, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नको लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद - १ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०४३” रहेको छ । (२) यो ऐनको दफा २९ र ४९ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि र अन्य दफाहरु तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “संस्था” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था सम्झनु पर्छ । (ख) “परिषद्” भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठन भएको परिषद् सम्झनु पर्छ । (ग) “अध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (घ) “उपाध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ङ) “पार्षद” भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (च) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा ३८ बमोजिम नियुक्त भएको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ । (छ) “सदस्य” भन्नाले यस ऐन बमोजिम संस्थामा नाम दर्ता गराई संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ज) “चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट” भन्नाले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ज१) “फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (एफ.सी.ए.)” भन्नाले दफा १७ बमोजिम संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरेको संस्था सम्झनु पर्छ । (झ) “दर्तावाला लेखापरीक्षक (रजिस्टर्ड अडिटर)” भन्नाले लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन, २०३१ बमोजिम लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ञ) “पेशागत प्रमाणपत्र” भन्नाले पेशागत रुपमा लेखा व्यवसाय गर्न दफा २८ बमोजिम प्रदान गरिएको प्रमाणपत्र सम्झनु पर्छ । (ञ१) “लेखापरीक्षण” भन्नाले पेशागत प्रमाणपत्र लिई प्रचलित कानून बमोजिम गरिने लेखापरीक्षण सम्झनु पर्छ । (ञ२) “विदेशी लेखा व्यवसायी संस्था” भन्नाले विदेशी मुलुकमा सार्वजनिक लेखा व्यवसायलाई नियमन गर्ने अधिकार प्राप्त भएको राष्ट्रिय स्तरको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था वा सो सरहको लेखा व्यवसायी संस्था सम्झनु पर्छ ।
नेपाल_चार्टर्ड_एकाउन्टेन्टस्_ऐन_२०५३
Nepal Chartered Accountants Act, 1997

(ञ१) “लेखापरीक्षण” भन्नाले पेशागत प्रमाणपत्र लिई प्रचलित कानून बमोजिम गरिने लेखापरीक्षण सम्झनु पर्छ । (ञ२) “विदेशी लेखा व्यवसायी संस्था” भन्नाले विदेशी मुलुकमा सार्वजनिक लेखा व्यवसायलाई नियमन गर्ने अधिकार प्राप्त भएको राष्ट्रिय स्तरको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था वा सो सरहको लेखा व्यवसायी संस्था सम्झनु पर्छ । (ञ३) “लेखामान बोर्ड (एकाउन्टिङ्ग स्ट्याण्डर्ड्स बोर्ड)” भन्नाले दफा १५क. बमोजिम गठन भएको लेखामान बोर्ड सम्झनु पर्छ । (ञ४) “लेखापरीक्षणमान बोर्ड (स्ट्याण्डर्ड्स अन अडिटिङ्ग बोर्ड)” भन्नाले दफा १५घ. बमोजिम गठन भएको लेखापरीक्षणमान बोर्ड सम्झनु पर्छ । (ञ५) “लेखामान (एकाउन्टिङ्ग स्ट्याण्डर्ड्स)” भन्नाले लेखा व्यवसाय र वित्तीय प्रतिवेदनलाई सुव्यवस्थित र नियमन गर्नको लागि लेखामान बोर्डबाट व्यवस्थित वा सिफारिस गरिएका लेखामान र तत्सम्बन्धी निर्देशिका तथा व्याख्या सम्झनु पर्छ । (ञ६) “लेखापरीक्षणमान (स्ट्याण्डर्ड्स अन अडिटिङ्ग)” भन्नाले लेखा व्यवसाय र लेखापरीक्षणलाई सुव्यवस्थित र नियमन गर्नको लागि लेखापरीक्षणमान बोर्डबाट व्यवस्थित वा सिफारिस गरिएका लेखापरीक्षणमान र तत्सम्बन्धी निर्देशिका तथा व्याख्या सम्झनु पर्छ । (ट) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद - २ । संस्थाको स्थापना र व्यवस्था । ३. संस्थाको स्थापना: (१) लेखा व्यवसायको विकास गर्नको लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको नामबाट एउटा संस्थाको स्थापना गरिएको छ । (२) संस्थालाई अंग्रेजी भाषामा “द इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल” भनिनेछ । (३) संस्थाको प्रधान कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र संस्थाले आवश्यकता अनुसार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र जुनसुकै स्थानमा आफ्नो प्रशिक्षण केन्द्र तथा शाखा उपशाखा कार्यालयहरु खोल्न सक्नेछ । ४. संस्था स्वशासित संस्था हुने: (१) संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) संस्थाको काम कारबाहीको लागि आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) संस्थाले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) संस्थाले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र संस्था उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. संस्थाको उद्देश्य: संस्थाको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्नको निमित्त लेखा व्यवसायको सुदृढीकरण गरी विकसित गर्दै लैजान सदस्यलाई आचार संहिताको परिधिभित्र रही लेखा व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गर्ने नियमनकारी निकाय (रेगुलेटरी बडी) को भूमिका निर्वाह गर्ने । (ख) लेखाको महत्व पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । तथा लेखा व्यवसायीको आर्थिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व प्रति जनचेतना जगाई लेखा व्यवसायको सम्बन्धमा सामाजिक मान्यता तथा विश्वास अभिवृद्धि गर्ने । (ग) लेखा व्यवसाय र लेखाको महत्व प्रति पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । लेखा व्यवसायीको उत्तरदायित्व बोध गराई लेखा व्यवसायको विकास, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने ।
नेपाल_चार्टर्ड_एकाउन्टेन्टस्_ऐन_२०५३
Nepal Chartered Accountants Act, 1997

तथा लेखा व्यवसायीको आर्थिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व प्रति जनचेतना जगाई लेखा व्यवसायको सम्बन्धमा सामाजिक मान्यता तथा विश्वास अभिवृद्धि गर्ने । (ग) लेखा व्यवसाय र लेखाको महत्व प्रति पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । लेखा व्यवसायीको उत्तरदायित्व बोध गराई लेखा व्यवसायको विकास, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने । (घ) लेखा व्यवसायलाई मर्यादित र विश्वासिलो बनाउन लेखा व्यवसायीको दर्ता, योग्यता तथा परीक्षा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलन अनुरुप विकसित गर्ने । ६. संस्थाको नाम, चिन्ह र अधिकार अन्य कसैले प्रयोग गर्न नपाउने: यस ऐन बमोजिम संस्थाको स्थापना भए पछि कुनै व्यक्तिले संस्थाको नामसँग मिल्दोजुल्दो नाम वा चिन्ह प्रयोग गर्न वा संस्थाले प्रदान गर्ने कुनै पनि किसिमको प्रमाणपत्र कसैलाई दिन वा संस्थाको तर्फबाट कसैलाई कुनै पनि किसिमको निर्देशन दिने लगायत संस्थाले प्रयोग गर्न पाउने कुनै पनि किसिमको अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने छैन । परिच्छेद - ३ । परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ७. परिषद्को गठन: (१) संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु सुव्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न गराउन र संस्थाको सम्पूर्ण काम कारबाहीहरुको रेखदेख तथा प्रबन्ध गर्नको लागि एक परिषद् गठन हुनेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र अन्य व्यवस्था भएकोमा बाहेक परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र विनियमका अधीनमा रही संस्थालाई भएको सबै अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ । (३) परिषद्मा देहायका पार्षदहरु रहनेछन्ः- । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (क) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यहरुले आफूमध्येबाट निर्वाचित दशजना सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) दर्तावाला लेखापरीक्षक सदस्यहरुले आफूमध्येबाट निर्वाचित चारजना सदस्य । (ग) महालेखा परीक्षकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लेखा सम्बन्धी अनुभव भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट मनोनीत गरेका तीन जना सदस्य । (४) उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिमका पार्षदहरु मध्ये वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (एफ.सी.ए.) हरुबाट पार्षदहरुले अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछन् । (५) अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदावधि एक वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि निजहरु पुनः एक पटकको लागि निर्वाचित हुन सक्नेछन् । (६) पार्षदहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भए पछि निजहरु पुनः निर्वाचित वा मनोनीत हुन सक्नेछन् । (७) पार्षदहरुको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । (८) अध्यक्ष र उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । ८. पार्षद पदमा कायम नरहने अवस्था: (१) देहायका अवस्थामा पार्षद आफ्नो पदमा कायम रहने छैनः- । (क) संस्थाको सदस्य नरहेमा, । तर मनोनीत पार्षदको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (ख) पार्षदले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा परिषद्बाट स्वीकृत भएमा, । (ग) परिषद्लाई कारण सहितको सूचना नदिई लगातार तीन पटक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित भएमा, । (घ) पदावधि समाप्त भएमा, । (ङ) दफा ३४ बमोजिमको आचरण पालन नगरेको कुरा प्रमाणित भएमा । (च) मृत्यु भएमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम राजीनामा दिँदा अध्यक्षले उपाध्यक्ष समक्ष र अन्य पार्षदले अध्यक्ष समक्ष दिनु पर्नेछ ।
नेपाल_चार्टर्ड_एकाउन्टेन्टस्_ऐन_२०५३
Nepal Chartered Accountants Act, 1997

(ग) परिषद्लाई कारण सहितको सूचना नदिई लगातार तीन पटक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित भएमा, । (घ) पदावधि समाप्त भएमा, । (ङ) दफा ३४ बमोजिमको आचरण पालन नगरेको कुरा प्रमाणित भएमा । (च) मृत्यु भएमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम राजीनामा दिँदा अध्यक्षले उपाध्यक्ष समक्ष र अन्य पार्षदले अध्यक्ष समक्ष दिनु पर्नेछ । ९. स्थानको रिक्तता र पूर्ति: (१) दफा ७ को उपदफा (३) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निर्वाचित कुनै पार्षदको मृत्यु भएको वा कुनै पार्षदले राजीनामा दिएको वा कुनै पार्षद यस ऐनको व्यवस्था अनुसार संस्थाको सदस्य कायम रही रहन अयोग्य भएको कारणबाट रिक्त हुन आएको स्थानमा त्यस्तो पार्षदको बाँकी पदावधि एक वर्ष भन्दा कम भएमा परिषद्ले सोही दफाको उपदफा (३) को सोही खण्डहरुमा उल्लेख भए बमोजिम संस्थाका सदस्यहरुमध्ये कसैलाई पार्षद तोक्नेछ र एक वर्ष भन्दा बढी भएमा निर्वाचनद्वारा सो पदको पूर्ति गरिनेछ । (२) दफा ७ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम मनोनीत कुनै पार्षदको मृत्यु भएको वा कुनै पार्षदले राजीनामा दिएको कारणबाट रिक्त हुन आएको स्थानमा त्यस्तो पार्षदको बाँकी पदावधिको लागि सोही खण्डमा उल्लिखित प्रक्रिया अपनाई कसैलाई पार्षद मनोनीत गरिनेछ । १०. परिषद्को बैठक र निर्णय: (१) अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा कार्यकारी निर्देशकले परिषद्को बैठक बोलाउनेछ । (२) परिषद्को बैठक साधारणतया वर्षको ६ पटक बस्नेछ र दुईवटा बैठकको अन्तर तीन महिना भन्दा बढी हुने छैन । (३) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा पार्षदहरुले आफूमध्येबाट छानेको पार्षदले परिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) कूल पार्षद संख्याको पच्चिस प्रतिशत पार्षदले परिषद्को बैठक बोलाउन आवश्यक छ भनी अध्यक्ष समक्ष लिखित निवेदन दिएमा त्यस्तो निवेदन परेको पन्ध्र दिन भित्र अध्यक्षले कार्यकारी निर्देशकलाई परिषद्को बैठक बोलाउन निर्देशन दिनु पर्नेछ । (५) कूल पार्षद संख्याको पचास प्रतिशत पार्षद उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (६) परिषद्को बैठकमा बहुमतको रायलाई परिषद्को निर्णय मानिनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (७) परिषद्को निर्णय कार्यकारी निर्देशकद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (८) परिषद्ले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत वा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ, सल्लाहकार वा लेखा व्यवसायसँग सम्बन्धित लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई परिषद्को बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (९) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ११. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) लेखा व्यवसायमा प्रवेश गर्नेहरुको लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने । (ख) संस्थाको सदस्य तथा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यमा नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्धारण गर्ने । (ग) निर्धारित योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई दफा १६ बमोजिम उपयुक्त किसिमको सदस्यता प्रदान गर्ने । (घ) उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी लेखा व्यवसायको समन्वयात्मक विकास गर्ने ।
नेपाल_चार्टर्ड_एकाउन्टेन्टस्_ऐन_२०५३
Nepal Chartered Accountants Act, 1997

(ख) संस्थाको सदस्य तथा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यमा नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्धारण गर्ने । (ग) निर्धारित योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई दफा १६ बमोजिम उपयुक्त किसिमको सदस्यता प्रदान गर्ने । (घ) उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी लेखा व्यवसायको समन्वयात्मक विकास गर्ने । (ङ) लेखा व्यवसायको विकासको लागि दक्ष जनशक्तिको लागि चाहिने योग्यता निर्धारण गर्ने । (च) सदस्यता प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने योग्यता हासिल गर्नको लागि आवश्यक पाठ्यक्रम र व्यवहारिक तालीमको किसिम निर्धारण गर्ने । (छ) विश्वविद्यालय वा अन्य शैक्षिक संस्थाको सहयोगमा वा संस्था स्वयंले विभिन्न शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ज) लेखा व्यवसाय गर्नको निमित्त सदस्यहरुलाई पेशागत प्रमाणपत्र दिने । (झ) सदस्यहरुलाई वृति विकासका अवसरहरु प्रदान गरी निजहरुको दक्षतामा अभिवृद्धि गराउने । (ञ) सदस्यको तथा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यका लागि तोकिएको व्यावसायिक आचार संहिता अनुरुप सदस्य वा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले काम गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने । (ट) सदस्य तथा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले व्यावसायिक आचार संहिताको विपरीत गरेको काम कारबाही उपर अनुशासन समितिको सिफारिस बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने । (ठ) लेखा र लेखापरीक्षणका विविध पक्षमा सैद्धान्तिक वा व्यवहारिक निर्देशन र मार्गदर्शनहरु दिने तथा व्यावसायिक विकासका लागि आवश्यक अन्य काम गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ड) लेखामान बोर्ड र लेखापरीक्षणमान बोर्डद्वारा व्यवस्थित वा सिफारिस गरिएका लेखामान तथा लेखापरीक्षणमान पालन गर्ने, गराउने र सोको पालन भए नभएको नियमन गर्ने । (ढ) सदस्यहरुको हकहितको सुरक्षा एवं प्रतिष्ठाको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्ने । (ण) उद्योग, वाणिज्य, अर्थ, राजस्व तथा लेखा व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयका विभिन्न प्रचलित कानूनहरुको सुधारको निमित्त नेपाल सरकारलाई राय सुझाव दिने । (त) अन्तर्राष्ट्रिय लेखा व्यवसायी महासङ्घ तथा क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय महासङ्घहरुको सदस्यता ग्रहण गर्ने तथा अन्य मुलुकका लेखा व्यवसायी संस्थाहरुसँग सम्पर्क स्थापना गर्ने । (थ) विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षण संस्थासँग समन्वय राखी लेखा शिक्षाको लागि उपयुक्त शैक्षिक मापदण्ड सिफारिस गर्ने । (द) दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक तालीम, गोष्ठी र सेमिनार सञ्चालन गर्ने । (ध) सेवारत लेखा जनशक्तिको भलाईका लागि अल्पकालीन वा दीर्घकालीन तालीम, गोष्ठी आदि सञ्चालन गर्ने । (न) लेखा व्यवसायसँग सम्बन्धित सामग्रीहरु प्रकाशन गर्ने । (प) लेखा व्यवसायसँग सम्बन्धित पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने । (फ) परिषद्बाट गठन हुने समितिहरुले अपनाउनु पर्ने कार्यविधि निर्धारण गर्ने । (ब) संस्थाको बजेट स्वीकृत गर्ने तथा कोषको प्रबन्ध गर्ने । (भ) संस्थाको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु नियुक्त गर्ने र निजहरुको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा तोक्ने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (भ१) सदस्यको लागि अनवरत व्यावसायिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
नेपाल_चार्टर्ड_एकाउन्टेन्टस्_ऐन_२०५३
Nepal Chartered Accountants Act, 1997

(ब) संस्थाको बजेट स्वीकृत गर्ने तथा कोषको प्रबन्ध गर्ने । (भ) संस्थाको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु नियुक्त गर्ने र निजहरुको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा तोक्ने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (भ१) सदस्यको लागि अनवरत व्यावसायिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (भ२) लेखा प्राविधिक तयार गर्न शिक्षा प्रणालीको विकास र तत्सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने । (म) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम तथा विनियम बमोजिम तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने । (य) यस ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने अन्य कामहरु गर्ने । १२. काम कारबाही बदर नहुने: कुनै पार्षदको स्थान रिक्त रहेको वा पार्षद हुनको निमित्त चाहिने योग्यता नपुगेको व्यक्ति पार्षदमा निर्वाचित वा मनोनित भई परिषद्को निर्णय बमोजिम कुनै काम कारबाही भएको रहेछ भने सोही कारणले मात्र त्यसरी भैसकेको काम कारबाही बदर हुने छैन । १३. परिषद्का समितिहरु: (१) परिषद्ले आफू प्रति जवाफदेही हुनेगरी देहाय बमोजिमका स्थायी समितिहरु गठन गर्न सक्नेछः- । (क) अनुशासन समिति, । (ख) परीक्षा समिति, । (ग) कार्यकारिणी समिति, । (घ) व्यावसायिक मार्गदर्शन समिति । (२) परिषद्ले संस्थाको उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य समितिहरु गठन गर्न सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम गठन भएका समितिहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) उपदफा (१) बमोजिम समिति गठन गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बाहेक एक समितिमा रहेका सदस्यहरु अर्को समितिमा समेत रहने गरी समितिको गठन गरिने छैन । १४. अनुशासन समिति: (१) कुनै सदस्य पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा आचारसंहिता विपरीत कुनै काम पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । कारबाही गरेको छ भनी कसैले संस्थामा उजुरी दिएमा वा संस्थालाई त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएमा सो उपर छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि परिषद्मा सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक अनुशासन समिति रहनेछः- । (क) दफा ७ को उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिमका पार्षदहरु मध्येबाट परिषद्ले तोकेको फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (एफ.सी.ए.) - सभापति । (ख) पार्षदहरु मध्ये परिषद्बाट मनोनित तीनजना - सदस्य । (ग) सदस्यहरु मध्ये परिषद्बाट मनोनित दुईजना - सदस्य । (घ) महालेखापरीक्षकबाट मनोनित एकजना - सदस्य । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुशासन समितिको सभापति वा कुनै सदस्यले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा आचार संहिता विपरीत कुनै काम कारबाही गरेको छ भनी परेको उजुरी उपर छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि परिषद्मा सिफारिस गर्नको निमित्त बस्ने बैठकमा त्यस्तो सभापति वा सदस्यले भाग लिन र मतदान गर्न पाउने छैन । (३) अनुशासन समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि र अनुशासन समितिको सभापति तथा सदस्यहरुको पदावधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) अनुशासन समितिलाई सम्बन्धित व्यक्ति उपर आदेश जारी गर्ने र साक्षी प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । (५) अनुशासन समितिले छानबिनबाट दोषी देखिएको सदस्य पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । उपर आवश्यक कारबाहीका लागि आफ्नो राय ठहर साथ परिषद्मा सिफारिस गर्नेछ र त्यस्तो सिफारिस उपर परिषद्ले विचार गरी सम्बन्धित सदस्य पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको ।