chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
विद्युतीय_व्यापार_(इ-कमर्स)_ऐन_२०८१
Electronic Commerce (E-commerce) Act, 2024

(२) उपदफा (१) बमोजिम वस्तुको ढुवानी वा सेवाको हस्तान्तरण गर्न व्यवसायीले कुनै ढुवानीकर्तासँग छुट्टै करार गर्न सक्नेछ । (३) उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लिखित ढुवानीकर्ताको दायित्व यस ऐन बमोजिमको ढुवानीकर्ताको हकमा समेत समान रूपमा लागू हुनेछ । (४) उपदफा (३) को प्रतिकूल हुने गरी कसैले कुनै काम गरेमा उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेछ । १९. अनुचित व्यापारिक वा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न नहुने: (१) यस ऐन बमोजिम विद्युतीय व्यापार गर्दा बिक्रेता, व्यवसायी वा अन्य पक्षले प्रचलित कानून बमोजिम अनुचित व्यापारिक वा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप मानिने कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै कार्य गरे वा गराएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ । २०. दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवसायीले आफ्नो विद्युतीय प्लेटफर्म मार्फत उपलब्ध गराएको वा बिक्री गरेको कुनै वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा दफा २८ बमोजिम कुनै उजुरी प्राप्त भएमा वा दफा ३३ बमोजिम कुनै गुनासो आएमा बिक्री गरिएको वस्तु वा सेवा आफूले उत्पादन वा पैठारी नगरेको वा उपलब्ध नगराएको भन्ने आधारमा मात्र त्यस्तो उजुरी वा गुनासो सम्बोधन गर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने छैन । परिच्छेद-४ । कसुर तथा सजाय । २१. कसुर गरेको मानिने: कसैले देहायको काम कारबाही गरे वा गराएमा यस ऐन बमोजिम कसुर गरेको मानिनेछ:- । (क) दफा ४ बमोजिम विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना नगरी विद्युतीय व्यापार गरेमा, । (ख) दफा ५ बमोजिम सूचीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, । (ग) दफा ६ बमोजिम वस्तु वा सेवा सम्बन्धी विवरण नखुलाई विद्युतीय व्यापार गरेमा, । (घ) दफा १४ को खण्ड (क), (ख) र (ङ); दफा १५ को खण्ड (क), (ख), (ङ) र (च) तथा दफा १६ को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्व उल्लङ्घन हुने कुनै काम गरेमा, वा । (ङ) दफा १४ को खण्ड (ग), (घ) र (च); दफा १५ को खण्ड (ग), (घ), (छ), (ज) र (झ) तथा दफा १६ को खण्ड (ङ), (च) र (छ) बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्व उल्लङ्घन हुने कुनै काम गरेमा । २२. जरिवाना गरिने: (१) दफा २१ को खण्ड (क), (ख), (ग) वा (घ) बमोजिमको कसुर गरेमा निरीक्षण अधिकृतले कसुरको मात्रा हेरी बीस हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले गरेको जरिवाना उपर चित्त नबुझ्ने सम्बन्धित पक्षले जरिवानाको आदेश प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र महानिर्देशक समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त पुनरावेदन तथा दफा २८ बमोजिम प्राप्त उजुरी उपर महानिर्देशकले पैंतीस दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो निर्णय अन्तिम हुनेछ । २३. सजाय: दफा २१ को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर गरे वा गराएमा कसुरको मात्रा हेरी पचास हजार रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । २४. मुद्दाको अनुसन्धान र डायरी: (१) दफा २३ बमोजिम सजाय हुने कसुरको अनुसन्धान निरीक्षण अधिकृतले गर्नेछ ।
विद्युतीय_व्यापार_(इ-कमर्स)_ऐन_२०८१
Electronic Commerce (E-commerce) Act, 2024

२३. सजाय: दफा २१ को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर गरे वा गराएमा कसुरको मात्रा हेरी पचास हजार रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । २४. मुद्दाको अनुसन्धान र डायरी: (१) दफा २३ बमोजिम सजाय हुने कसुरको अनुसन्धान निरीक्षण अधिकृतले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले अनुसन्धानको काम पूरा भएपछि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष पठाउनु पर्नेछ र सरकारी वकीलबाट मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा निरीक्षण अधिकृतले प्रचलित कानून बमोजिमको सम्बन्धित उपभोक्ता अदालतमा र त्यस्तो अदालत गठन नभएकामा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ । २५. नेपाल सरकार वादी हुने: दफा २३ बमोजिम सजाय हुने कसुरको मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । २६. संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने: दफा २४ अन्तर्गत दायर भएको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा प्रचलित संघीय कानून बमोजिमको संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । विविध । २७. विद्युतीय व्यापारको अनुगमन तथा निरीक्षण: (१) विद्युतीय व्यापारको अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी कार्य विभागले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) को अतिरिक्त कुनै वस्तु वा सेवाको प्रचलित कानून बमोजिम छुट्टै निकाय वा अधिकारीले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था भएकामा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको अनुगमन तथा निरीक्षण सोही बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा विद्युतीय प्लेटफर्म वा सो सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै किसिमको कैफियत देखिएमा विभाग वा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने निकाय वा अधिकारीले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु व्यवसायीको कर्तव्य हुनेछ । २८. उजुरी दिन सक्ने: (१) कसैले यस ऐन विपरीतको काम कारबाही गरेमा सो कुराको जानकारी पाउने जोसुकैले आफूसँग भएको जानकारी वा सबूत प्रमाण सहित महानिर्देशक वा निरीक्षण अधिकृत समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । त्यस्तो उजुरी विद्युतीय माध्यम मार्फत पनि दिन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुगमनको क्रममा कुनै व्यवसायी वा अरू कसैले यो ऐन विपरीतको कुनै कार्य गरेको देखिएमा वा सो सम्बन्धमा कसैको गुनासो प्राप्त भएमा अनुगमनको प्रतिवेदन वा गुनासोलाई समेत उजुरी रूपमा लिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (३) बमोजिम महानिर्देशक समक्ष प्राप्त उजुरी उपर थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएमा निजले त्यस्तो उजुरी उपर यस ऐन बमोजिम कारबाही चलाउनको लागि सम्बन्धित निरीक्षण अधिकृत समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१), (३) वा (४) बमोजिम प्राप्त उजुरी उपर निरीक्षण अधिकृतले छ महिनाभित्र अनुसन्धान गरी आफैंले जरिवाना गर्ने विषय भएमा जरिवाना गर्ने र मुद्दा चलाउने विषय भएमा यस ऐन बमोजिम मुद्दा चलाउनको लागि कारबाही गर्नु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम प्राप्त उजुरी उपरको कारबाही अन्य कुनै निकायबाट गर्नु पर्ने देखिएमा यथाशीघ्र कारबाहीको लागि महानिर्देशक वा निरीक्षण अधिकृतले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
विद्युतीय_व्यापार_(इ-कमर्स)_ऐन_२०८१
Electronic Commerce (E-commerce) Act, 2024

(६) यस दफा बमोजिम प्राप्त उजुरी उपरको कारबाही अन्य कुनै निकायबाट गर्नु पर्ने देखिएमा यथाशीघ्र कारबाहीको लागि महानिर्देशक वा निरीक्षण अधिकृतले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम कारबाहीका लागि लेखी आएको विषयमा सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरी सोको जानकारी विभागलाई दिनु पर्नेछ । २९. समन्वय गर्नु पर्ने: विभागले विद्युतीय प्लेटफर्म वा सो सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयको नियमन गर्ने नेपाल सरकारको निकायसँग समन्वय गरी विषय विज्ञ सहित सो कार्य गर्नु पर्नेछ । ३०. मापदण्ड पालना गर्नु पर्ने: सूचना प्रविधिको नियमन गर्ने नेपाल सरकारको निकायले विद्युतीय प्लेटफर्मको सुधार तथा स्तरोन्नतिको लागि प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गरेकोमा सम्बन्धित व्यवसायीले सो मापदण्डको पालना गर्नु पर्नेछ । ३१. उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम हुने: यस ऐनमा उल्लेख भएकोमा बाहेक वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, वस्तुमा लगाउनु पर्ने लेबल, बिक्री भएको वस्तु फिर्ता दिने प्रक्रिया र आधार, वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण, जाँचबुझ, निरीक्षण तथा अनुगमन प्रक्रिया, उपभोक्ता सम्बन्धी विवादको समाधान, क्षतिपूर्ति र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने आधार तथा उपभोक्ताको हक, हित वा संरक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो कानूनका व्यवस्थाहरू यस ऐन अन्तर्गत विद्युतीय व्यापार हुने वस्तु वा सेवाका सम्बन्धमा यस ऐनमा परे सरह आवश्यक हेरफेर सहित (मुटाटिस मुटान्डिस) लागू हुनेछन् । ३२. निर्देशन दिन सक्ने: (१) यस ऐन बमोजिम विद्युतीय व्यापारको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभागले व्यवसायीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) कुनै वस्तु वा सेवाको नियमन प्रचलित कानून बमोजिम छुट्टै निकाय वा अधिकारीद्वारा हुने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो निकाय वा अधिकारीले समेत उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित व्यवसायीको कर्तव्य हुनेछ । ३३. गुनासो व्यवस्थापन: (१) क्रेता वा उपभोक्ताले कुनै व्यवसायीबाट कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गरेको वा खरिद प्रक्रिया सुरु गरेकोमा सो उपर चित्त नबुझेमा विद्युतीय माध्यम मार्फत् वा लिखित सूचना दिई वा आफैँ उपस्थित भई व्यवसायीले व्यवस्था गरेको गुनासो सुन्ने जिम्मेवार व्यक्ति समक्ष वा एकाइमा गुनासो गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै गुनासो प्राप्त भएमा व्यवसायीले उक्त गुनासो दर्ता गरी सोको जानकारी विद्युतीय वा अन्य माध्यम मार्फत् क्रेता वा उपभोक्तालाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम गुनासो आएकोमा व्यवसायीले त्यस उपर छानबिन गरी पन्ध्र दिनभित्र निर्णय दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम गुनासोको छानबिन गर्दा सो सम्बन्धमा क्रेता वा उपभोक्ताबाट थप जानकारी माग गर्न आवश्यक भएमा गुनासो सुन्ने जिम्मेवार व्यक्ति वा एकाइले त्यस्तो जानकारी माग गर्न सक्नेछ ।
विद्युतीय_व्यापार_(इ-कमर्स)_ऐन_२०८१
Electronic Commerce (E-commerce) Act, 2024

(३) उपदफा (१) बमोजिम गुनासो आएकोमा व्यवसायीले त्यस उपर छानबिन गरी पन्ध्र दिनभित्र निर्णय दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम गुनासोको छानबिन गर्दा सो सम्बन्धमा क्रेता वा उपभोक्ताबाट थप जानकारी माग गर्न आवश्यक भएमा गुनासो सुन्ने जिम्मेवार व्यक्ति वा एकाइले त्यस्तो जानकारी माग गर्न सक्नेछ । (५) गुनासो सुन्ने जिम्मेवार व्यक्ति वा एकाइले क्रेता वा उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न सकिने भएमा सोही बमोजिम र सम्बोधन गर्न नसकिने भएमा सोको कारण सहितको लिखित जानकारी गुनासो प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित क्रेता वा उपभोक्तालाई दिनु पर्नेछ । (६) व्यवसायीले यस दफा बमोजिम गुनासो व्यवस्थापनको लागि विद्युतीय प्रणालीमा आधारित संयन्त्र (अनलाइन रिड्रेसल मेकानिज्म) को विकास गरी लागू गर्नु पर्नेछ । ३४. व्यवसायी आफैँ गरेको मानिने: यस ऐन बमोजिम व्यवसायीको तर्फबाट निजको कर्मचारी, कामदार वा प्रतिनिधिले विद्युतीय व्यापार गरेकोमा त्यस्तो व्यापार व्यवसायी आफैँले गरेको मानिनेछ । ३५. छुट, सुविधा वा सहुलियत दिन सक्ने: विद्युतीय प्लेटफर्म मार्फत् मन्त्रालयले तोकेको सीमाभन्दा बढीको नेपालमा उत्पादित वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने वा आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक छुट, सुविधा वा सहुलियत दिन सक्नेछ । ३६. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने: यस ऐन बमोजिम कसुर गरेको मानिने काम अन्य प्रचलित कानून अन्तर्गत पनि कसुर गरेको मानिने रहेछ भने त्यस्तो कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन यस ऐनले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । ३७. निर्देशिका बनाउन सक्ने: मन्त्रालयले यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार निर्देशिका बनाउन सक्नेछ । ३८. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र र तत्पश्चात् प्रत्येक पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन संघीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नु पर्नेछ ।
गुठी_संस्थान_ऐन_२०३३
Guthi Corporation Act, 1976

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०३३ । ७ । ४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गुठी संस्थान (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४१ २०४१ । ८ । २४ । २. गुठी संस्थान (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४९ २०४९ । ९ । १५ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६३ । ६ । २८ । २०६६ । १० । ७ । २०७२ । ६ । १४ । २०७२ । ११ । १३ । २०३३ सालको ऐन नं. ४१ । गुठी संस्थान सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । राजगुठीलाई नेपाल सरकारको अधिनबाट झिकी एक संस्थानको जिम्मा सुम्पी राजगुठीहरूलाई सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन गराउन गुठी संस्थानको स्थापना भएकोमा, विभिन्न वर्गका जनताका बीच सुसम्बन्ध कायम राख्ने र सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित र नैतिकता कायम राख्ने उद्देश्यले गुठी संस्थान सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी बढी प्रभावकारी र सामयिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "गुठी संस्थान ऐन, २०३३" रहेको छ । (२) यस ऐनको विस्तार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "संस्थान" भन्नाले दफा ३ अन्तर्गतको गुठी संस्थान सम्झनुपर्छ । (ख) "अध्यक्ष" भन्नाले गुठी संस्थानको अध्यक्ष सम्झनुपर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ख१) "समिति" भन्नाले दफा ९ अनुसार गठित सञ्चालक समिति सम्झनुपर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ख२) "सदस्य" भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनुपर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ख३) "प्रशासक" भन्नाले संस्थानको प्रशासक सम्झनुपर्छ । (ग) "गुठी" भन्नाले कुनै मठ वा कुनै देवी-देवताको पर्व, पूजा वा जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामको लागि कुनै मन्दिर, देवस्थल, धर्मशाला, पाटी-पौवा, इनार, पोखरी, तलाउ, धारा, पियाउ, बाटो, घाट, पुल, चौतारा, गौचरन, बाग, बगैचा, जङ्गल, पुस्तकालय, पाठशाला, औषधालय, चिकित्सालय घर, इमारत वा संस्था बनाउने, चलाउन वा त्यसको संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडी राखेको गुठी समेतलाई सम्झनुपर्छ । (घ) "राजगुठी" भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको अवस्थामा गुठी संस्थानको हक दायित्व भई गुठी संस्थानले बन्दोस्त र सञ्चालन गरी आएको राजगुठी सम्झनुपर्छ । (ङ) "छुट गुठी" भन्नाले आयस्ताबाट गुठीको पूजा, पर्व इत्यादि दानपत्र लिखत बमोजिमको काम चलाई बाँकी रहेको गुठीको शेष कसर वा सलामीसम्म राजगुठीमा बुझाउने गरी वा गुठी चलाउनेले नै शेष खाने गरी गुठी संस्थान ऐन, २०२१ प्रारम्भ हुनु अगावै सरकारी गुठी लगतमा गुठी दर्ता गराई वा दर्ता गराउनु पर्ने गरी त्यस्तो गुठीको जग्गाको नेपाल सरकारमा बुझाउनु पर्ने मालपोत वा तिरो बुझाउनु नपर्ने गराई र गुठीको दर्ता गुठीयारले नै गुठी चलाउन पाउने गरी छुट पाएको गुठीलाई सम्झनुपर्छ । (च) "निजी गुठी" भन्नाले राजगुठी र छुट गुठी बाहेकको दुनियाँको निजी गुठी सम्झनुपर्छ ।
गुठी_संस्थान_ऐन_२०३३
Guthi Corporation Act, 1976

(च) "निजी गुठी" भन्नाले राजगुठी र छुट गुठी बाहेकको दुनियाँको निजी गुठी सम्झनुपर्छ । (छ) "गुठीयार" भन्नाले छुट गुठी वा निजी गुठीका दाता वा दाताका हकवाला गुठी चलाउन वा गुठीको शेष कसर खान पाउने हक भएका व्यक्ति र त्यस्ता गुठीको सालबसाली दरबन्दीको महन्त र पूजारीलाई सम्झनुपर्छ । (ज) "गुठी रैतान नम्बरी जग्गा" भन्नाले दर्तावालाले संस्थानलाई मालपोत बुझाउनु पर्ने जग्गा सम्झनुपर्छ । (झ) "गुठी नम्बरी जग्गा" भन्नाले संस्थानले जग्गावालाको हैसियतले नेपाल सरकारलाई मालपोत बुझाउनु पर्ने जग्गा सम्झनुपर्छ । (ञ) "गुठी तैनाथी जग्गा" भन्नाले कसैको नाममा दर्ता नभएको गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहेको जग्गा सम्झनुपर्छ । (ट) "गुठी अधीनस्थ जग्गा" भन्नाले दर्तावालाले संस्थानलाई जिन्सी बुझाई आएको जग्गा सम्झनुपर्छ । (ठ) "गुठी जिमीदारी" भन्नाले कुनै जिमीदारी मौजामा गुठीको हक भई गुठीमा मालपोत दाखिल हुने जिमीदारीलाई सम्झनुपर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ड) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियममा वा नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जारी गरेको आदेशमा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनुपर्छ । परिच्छेद-२ । स्थापना र व्यवस्था । ३. गुठी संस्थान कायम रहने: (१) गुठी संस्थान ऐन, २०२१ अन्तर्गत स्थापना भएको गुठी संस्थान यसै ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको मानी कायमै रहनेछ । (२) संस्थान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । यसको कामको निमित्त एउटा आफ्नो छाप हुनेछ । यसले आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न सक्नेछ र यस उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ । (३) यस ऐनको र यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियमको अधीनमा रही संस्थानले चल-अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न र कुनै प्रकारले हस्तान्तरण गरिदिन सक्नेछ । (४) संस्थानको प्रधान कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । ५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । ६. कर्मचारी तथा सल्लाहकारको नियुक्ति: (१) संस्थानले आवश्यकतानुसार कर्मचारी र सल्लाहकारहरूको नियुक्ति गर्न सक्नेछ र निजहरूको नियुक्ति र सेवाको शर्त तोकिएबमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा समय-समयमा संस्थानका कर्मचारीहरूको दरबन्दी थप-घट गर्न दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । सक्नेछ । ७. विद्वत् समितिको गठन: केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । (१) संस्थानमा धार्मिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त विद्वान तथा साधु सन्तहरू मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत एक जना सभापति सहित पाँचजना सदस्य रहेको एक विद्वत् समिति रहनेछ । (२) संस्थानको अध्यक्षले तोकेको कर्मचारी विद्वत् समितिको सचिव हुनेछ । (३) संस्थानको अध्यक्षले विद्वत् समितिको बैठकमा भाग लिनुपर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) उपदफा (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरूको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ । कार्यावधि समाप्त भएपछि निजहरूलाई पुनः मनोनीत गर्न सकिनेछ । तर नेपाल सरकारले उपयुक्त सम्झेमा निजहरूको कार्यावधि पूरा नहुँदै निजहरूको सट्टा अर्को व्यक्तिलाई मनोनीत गर्न सक्नेछ ।
गुठी_संस्थान_ऐन_२०३३
Guthi Corporation Act, 1976

पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) उपदफा (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरूको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ । कार्यावधि समाप्त भएपछि निजहरूलाई पुनः मनोनीत गर्न सकिनेछ । तर नेपाल सरकारले उपयुक्त सम्झेमा निजहरूको कार्यावधि पूरा नहुँदै निजहरूको सट्टा अर्को व्यक्तिलाई मनोनीत गर्न सक्नेछ । (५) विद्वत् समितिका सदस्यहरूले सो समितिको बैठकमा भाग लिँदा तोकिए बमोजिमको पारिश्रमिक वा भत्ता पाउनेछन् । ८. विद्वत् समितिसित राय-सल्लाह लिन सकिने: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । समितिले आवश्यक देखेमा देहायका विषयहरूमा विद्वत् समितिसित राय-सल्लाह लिन सक्नेछ । (क) गुठी सम्बन्धी प्राचीन रीतिस्थिति, । (ख) धार्मिक विधि, परम्परा एवं धर्म सम्बन्धी अन्य व्यवस्था । ९. समितिको गठन: (१) संस्थानको कार्य सञ्चालनको निमित्त नेपाल सरकारले देहायका सदस्यहरू भएको एक सञ्चालक समिति गठन गर्नेछ:- । (क) नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति -अध्यक्ष । (ख) प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालय (रा.प.प्रथम श्रेणी) -सदस्य । (ग) प्रतिनिधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय (रा.प.प्रथम श्रेणी) -सदस्य । (घ) प्रतिनिधि, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय (रा.प. प्रथम श्रेणी) -सदस्य । (ङ) महानिर्देशक, मालपोत विभाग -सदस्य । (च) नेपाल सरकारले देशका धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रबाट मनोनित गरेका गुठी सम्बन्धी काममा अनुभव प्राप्त तीन जना व्यक्ति -सदस्य । (छ) प्रशासक -सदस्य-सचिव । (२) संस्थानमा कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त भएमा समितिको सचिवको काम अध्यक्षले तोकेको संस्थानको कर्मचारीले गर्नेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम मनोनित भएका सदस्यको कार्यावधि तीन वर्षको हुनेछ र कार्यावधि समाप्त भएपछि पुनः मनोनित हुन सक्नेछन् । तर नेपाल सरकारले उपयुक्त सम्झेमा कुनै मनोनित सदस्यको कार्यावधि समाप्त नहुँदै निजको सट्टा अर्को व्यक्तिलाई मनोनित गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ९क. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) संस्थानको सबै काम कारबाहीको रेखदेख, नियन्त्रण र व्यवस्था समितिले गर्नेछ । (२) यस ऐन अन्तर्गत संस्थानलाई भएको सबै अधिकारहरूको प्रयोग तथा कर्तव्यको पालन समितिले गर्नेछ । (३) समितिले विद्वत् समितिबाट सिफारिश गरिएका उपयुक्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नेछ । १०. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । ११. सदस्य हुन अयोग्यता: देहायको कुनै व्यक्ति पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । समिति वा विद्वत् समितिको सदस्य हुन योग्य मानिने छैन :- । (क) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ख) साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, । (ग) बहुला वा मानसिक सन्तुलन रहित व्यक्ति, । (घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरी कैदको सजाय पाएको व्यक्ति, । (ङ) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्ति, वा । (च) संस्थानसँगको ठेक्कामा सरीक रहेको वा संस्थानसँगको कुनै कारोबारमा निजी आर्थिक स्वार्थ निहित रहेको व्यक्ति । १२. सदस्य कायम नरहने अवस्था: देहायको अवस्थामा कुनै व्यक्ति पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । समिति वा विद्वत् समितिको सदस्य कायम रहने छैन:- । (क) दफा ११ मा उल्लिखित कुनै अयोग्यता भएमा, । (ख) सदस्यताबाट राजीनामा गरेमा, । (ग) मुनासिब कारण नभई पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । समिति वा विद्वत् समितिको अनुमति बेगर पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । समिति वा विद्वत् समितिको बैठकमा लगातार तीन पटक अनुपस्थित भएकोमा नेपाल सरकारले हटाएमा, ।
गुठी_संस्थान_ऐन_२०३३
Guthi Corporation Act, 1976

(क) दफा ११ मा उल्लिखित कुनै अयोग्यता भएमा, । (ख) सदस्यताबाट राजीनामा गरेमा, । (ग) मुनासिब कारण नभई पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । समिति वा विद्वत् समितिको अनुमति बेगर पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । समिति वा विद्वत् समितिको बैठकमा लगातार तीन पटक अनुपस्थित भएकोमा नेपाल सरकारले हटाएमा, । (घ) दफा ७ को उपदफा (४) र दफा ९ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै सदस्यको सट्टा अरूलाई नै मनोनित गरेमा । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १२क. प्रशासकको नियुक्ति: नेपाल सरकारले संस्थानमा एक जना प्रशासक नियुक्त गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १३. संस्थानको कोष: (१) संस्थानको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । सो कोषमा देहायका रकम जम्मा गरिनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदान, । (ख) कुनै नियमित स्रोतबाट प्राप्त भएको रकम, । (ग) गुठी जग्गाबाट प्राप्त मालपोत वा अन्य आयस्ता, । (घ) गुठी अधिनस्थ जग्गालाई रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गरी दर्ता गर्दा प्राप्त रकम, । (ङ) संस्थानलाई प्राप्त अरू कुनै रकम । (२) संस्थानको सबै नगदी संस्थानको नाममा नेपाल राष्ट्र बैंक वा समितिले तोकेको कुनै बैंकमा राखिनेछ । (३) संस्थानको तर्फबाट गर्नु पर्ने सबै खर्च संस्थानको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम प्राप्त रकम र संस्थानको नाममा रहेको जायजेथा बिक्री भई सो बापत प्राप्त रकम संस्थानको अक्षय कोषको रूपमा राखिनेछ र त्यस्तो रकम कुनै बैंकमा मुद्दती खातामा जम्मा गर्ने वा घर पसल बनाउने जस्ता स्थायी लगानी गर्ने बाहेक अरू सालबसाली खर्च गर्न पाइने छैन । अक्षय कोषको लगानीबाट प्राप्त आम्दानीको कम्तिमा पच्चिस प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा सोही कोषमा जम्मा गरी बाँकी रकम संस्थानको काममा खर्च गर्न सकिनेछ । १४. संस्थानको लेखा र लेखापरीक्षण: (१) संस्थानको लेखा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम राखिनेछ । (२) संस्थानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । १५. संस्थानको आर्थिक वर्ष र वार्षिक प्रतिवेदन: (१) संस्थानको आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष सरह हुनेछ । (२) संस्थानले प्रत्येक आर्थिक-वर्ष अन्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आर्थिक स्थिति र आफ्नो कामको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारमा पेश गर्नेछ । परिच्छेद-३ । संस्थानको काम कर्तव्य । १६. राजगुठीको बन्दोबस्त र सञ्चालन: (१) संस्थानको अमानती, राजगुठी, मठ, मन्दिरको बन्दोबस्त र सञ्चालनको लागि आवश्यकतानुसार महन्त, पुजारी, व्यवस्थापक र अरू कामदार, कर्मचारीको नियुक्ति गरी दानपत्र लिखत भए सो र परम्परा बमोजिमको पर्व पूजा इत्यादि गर्नु पर्ने काम अमानतबाटै गराउनेछ र त्यस्तो अमानती गुठी, मठ, मन्दिरको आयस्ता गुठी कोष र गुठी जिन्सी मौज्दातमा जम्मा गरी खर्च गुठी कोष र गुठी जिन्सी मौज्दातबाट नै व्यहोरिनेछ ।
गुठी_संस्थान_ऐन_२०३३
Guthi Corporation Act, 1976

(२) राजगुठीमा परिणत भएका छुटगुठी र निजीगुठीका हकमा संस्थानले त्यस्ता गुठीका दानपत्र, लिखत र परम्परा बमोजिम पर्व, पूजा इत्यादि गर्नु पर्ने काम नरोकिने र धर्म लोप नहुने गरी भइरहेको कामदार, कर्मचारी र खर्चको दरबन्दीमा बढी वा अनावश्यक कटाई नयाँ दरबन्दी कायम गरी उपदफा (१) बमोजिम अमानतबाट गुठीको कार्य सञ्चालन नगराई संस्थानले आफ्नै रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा बढीमा पाँच वर्ष सम्मको अवधि तोकी त्यस्तो गुठीको बन्दोबस्त र सञ्चालन साविकमा चलाई आएको दर्ता गुठियार, महन्त, पुजारी वा अरू कसैलाई सुम्पन सक्नेछ । तर, त्यसरी सुम्पिएकोमा दरबन्दी बमोजिम खर्च कटाई बाँकी बचेको आयस्ता संस्थानमा बुझाउनु पर्नेछ । १७. संस्थानको काम, कर्तव्य तथा अधिकार: यस ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भए बाहेक संस्थानको काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:- । (१) राजगुठीमाथि संस्थानमा हक दायित्व राखी व्यवस्था तथा सञ्चालन गर्न, । (२) छुटगुठी तथा निजीगुठीलाई राजगुठीमा लिई अमानतबाट व्यवस्था र सञ्चालन गर्ने वा यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम सञ्चालन गराउने, । (३) दानपत्र लिखत परम्परा बमोजिमको धार्मिक पर्व पूजा धर्मलोप नहुने गरी चलाउने वा चलाउन लगाउने, । (४) राजगुठीको चल अचल सम्पत्ति वा त्यसबाट भएको आम्दानी हाल भैरहेको र थप कुनै धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक, साँस्कृतिक वा परोपकारी संस्था वा कार्यमा लगाउने, । (५) राजगुठीको आम्दानीबाट फजुल खर्च घटाई चुहावट रोकी राजगुठीलाई बढी व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न आवश्यकतानुसार कर्मचारी र खर्चको नयाँ दरबन्दी लगत बनाउने, । (६) कुनै अनुदान, दान, दातव्य, चल अचल, सम्पत्ति, प्राप्त गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (६क) मठ मन्दिरमा चढ्ने भेटीघाटीको व्यवस्था गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (६ख) प्राचीन गरगहना र धार्मिक, साँस्कृतिक वस्तुहरूको लगत राखी संरक्षण गर्ने गराउने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (६ग) कुनै गुठीको कामको निमित्त खर्च गर्नु पर्दा सकभर सोही गुठीको आयस्ताबाट खर्च गर्ने, । (७) खेती, वागवानी र पशुपालन गर्ने, । (८) राजगुठीबाट गर्नु पर्ने कुनै काम गर्न संस्थानका तर्फबाट ठेक्का दिने करार गर्ने, । (९) घर, पसल बनाई बहालमा दिने, । (१०) संस्थानका तर्फबाट चलाउनु पर्ने कुनै कानुनी कारबाही चलाउने वा संस्थान उपर चलेको कुनै कानुनी कारबाहीको प्रतिरक्षा गर्ने र अदालतको फैसला बमोजिम गर्ने, । (११) राजगुठीको आयस्ता रकमबाट गुठी चलाउने, खर्च गर्ने, बाँकी रकमबाट जगेडा कोष खडा गर्ने र सो कोषबाट सुरक्षित लगानी गर्ने, । (१२) गुठी तैनाथी जग्गामा संस्थानले आफै खेती गर्न वा मोही लगाई खेती गर्न दिने, । (१३) यो ऐन र प्रचलित कानुनबमोजिम राजगुठीको व्यवस्था सञ्चालन गर्दा परिआएको अरू काम गर्ने । १८. संस्थानले गर्न नहुने काम: संस्थानले देहायको काम गर्न हुँदैन:- । (१) गुठी जग्गामा नेपाल सरकारको स्वीकृति बेगर गुठीको स्वामित्व छाडिदिने, । (२) गुठी ऐलानी जग्गा नेपाल सरकारको नीति विरुद्ध नम्बरीमा दर्ता गर्ने, । (३) संस्थानलाई नोक्सान वा राजगुठीको धर्म–कार्यमा बाधा पर्ने कुनै काम कारबाही, आर्थिक कारोबार वा अन्य व्यवस्था सम्बन्धी काम गर्ने ।