chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
खानेपानी_तथा_सरसफाइ_ऐन_२०७९
Water Supply and Sanitation Act, 2022

(क) खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय, । (ख) खण्ड (ख), (ग), (घ) र (ट) बमोजिमको कसूर गरेमा एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ग) खण्ड (ङ) देखी (ज) सम्मको कसूर गरेमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय । ४३. क्षतिपूर्ति भराई दिनसक्ने: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको खानेपानी उपलब्ध नगराएको प्रमाणित भएमा वा त्यस्तो खानेपानी उपयोग गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न गएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले त्यस्तो उपभोक्तालाई तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ । (२) कसैले खानेपानी वा सरसफाइ आयोजना वा सेवा प्रणाली र त्यसको संरचनामा कुनै पनि प्रकारले हानि नोक्सानी वा क्षति पुर्‍याएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले उचित रकम क्षतिपूर्ति बापत भराई दिन सक्नेछ । ४४. अनुसन्धान गर्ने अधिकारी: दफा ४३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अधिकार देहायको अधिकारीको हुनेछ:- । (क) दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको जिम्मेवारी र दायित्व अन्तर्गतको भए नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी, । (ख) दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको जिम्मेवारी र दायित्व अन्तर्गतको भए प्रदेश कानून बमोजिम तोकेको अधिकारी । ४५. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । ४६. मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार: (१) यस ऐन बमोजिमको मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । (२) यस ऐन बमोजिम दायर भएको मुद्दाको कारबाही र किनारा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिम हुनेछ । ४७. पुनरावेदन: दफा ४६ बमोजिम जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ४८. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने: यस ऐन बमोजिम कसूर हुने कुनै कार्य अन्य प्रचलित कानून बमोजिम पनि कसूर हुने रहेछ भने सो कानून बमोजिम मुद्दा चलाई सजाय गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । परिच्छेद-१० । विविध । ४९. कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह वा सो अन्तर्गतका निकायले पारस्परिक समन्वय गरी ग्रामीण तथा शहरी बस्तीलाई स्वच्छ, सफा र सुन्दर बनाई राख्न स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सम्बन्धी तोकिए बमोजिमका कार्यक्रम तथा अभियान सञ्चालन गर्न वा गराउन सक्नेछन् । (२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले जनतालाई खानेपानी उपलब्ध गराउनको लागि सतह तथा जमिन मुनिको पानीको स्रोत पर्याप्त नभएको क्षेत्रमा आकासे पानी सङ्कलन गर्ने तथा अन्य उपयुक्त प्रविधि वा प्रणाली निर्माणका लागि तोकिए बमोजिम आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ५०. खानेपानीको निर्यात गर्न सकिने: (१) नेपाल सरकार वा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले बोतलवन्द वा थोक खानेपानीको निर्यात तथा व्यापार गर्न सक्नेछन् । (२) बोतलवन्द वा थोक खानेपानीको निर्यात तथा व्यापार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
खानेपानी_तथा_सरसफाइ_ऐन_२०७९
Water Supply and Sanitation Act, 2022

५०. खानेपानीको निर्यात गर्न सकिने: (१) नेपाल सरकार वा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले बोतलवन्द वा थोक खानेपानीको निर्यात तथा व्यापार गर्न सक्नेछन् । (२) बोतलवन्द वा थोक खानेपानीको निर्यात तथा व्यापार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५१. स्वीकृति लिनु पर्ने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खानेपानी तथा सरसफाइ सेवासँग सम्बन्धित प्रणाली तथा संरचनालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी अन्य कुनै निकायले कुनै संरचना बनाउनु परेमा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । ५२. भूमिगत पानीको उपयोग सम्बन्धमा: (१) भूमिगत पानीको उपयोग सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्डको अधीनमा रही प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आ-आफ्नो क्षेत्रका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछन् । (३) उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्डको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ५३. नदी तथा ताल तलैयाको जल गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड: (१) मानव सिर्जित वा मानवीय क्रियाकलापको कारण सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटकीय महत्वका मानव बस्तीसँग जोडिएका नदी, ताल तलैया, पोखरी, जलाशय तथा कुण्डको वातावरणीय स्वास्थ्य र जलको गुणस्तरमा परिरहेको वा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गरी स्वच्छता र सुन्दरता कायम राख्न नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्डको कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने र सो को अनुगमन, नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने दायित्व तोकिएको निकायको हुनेछ । ५४. खानेपानीको उपयोग: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि घरेलु उपयोगको लागि पानीको उपयुक्त परिमाणको व्यवस्था गरेर मात्र जलस्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित सिँचाइ, जलविद्युत जस्ता आयोजनाको लागि प्रयोग गर्नु पर्नेछ । ५५. समन्वय समिति: (१) खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन तथा अन्तरतहगत समन्वय कायम गर्न देहाय बमोजिमको एक समन्वय समिति रहनेछ:- । (क) मन्त्री, नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय - संयोजक । (ख) राज्यमन्त्री/सहायक मन्त्री, नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय - सदस्य । (ग) प्रत्येक प्रदेशका खानेपानी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्री - सदस्य । (घ) सचिव, मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तीमा तीनजना महिला सहित समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको सात जना - सदस्य । (च) सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा दश वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य । (छ) सहसचिव, मन्त्रालय -सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समन्वय समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (३) समन्वय समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै विशेषज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (४) समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (५) समन्वय समितिले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको विषयमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवासँग सम्बन्धित उपभोक्ता महासङ्घसँग राय तथा सुझाव माग गर्न सक्नेछ ।
खानेपानी_तथा_सरसफाइ_ऐन_२०७९
Water Supply and Sanitation Act, 2022

(४) समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (५) समन्वय समितिले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको विषयमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवासँग सम्बन्धित उपभोक्ता महासङ्घसँग राय तथा सुझाव माग गर्न सक्नेछ । (६) समन्वय समितिको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५६. विद्युतीय एकीकृत नक्सा तयार गर्नु पर्ने: (१) नेपाल सरकारले पानीको स्रोत, परिमाण, गुणस्तर, लाभान्वित क्षेत्र तथा खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीका सम्पूर्ण अवयवहरु प्रष्ट देखिने गरी तोकिएको समयावधिभित्र विद्युतीय अभिलेख सहितको एकीकृत नक्सा तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको विद्युतीय एकीकृत नक्सामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सम्पन्न गर्ने आयोजनाहरूको विवरण अद्यावधिक गरेको हुनु पर्नेछ । (३) एकीकृत विद्युतीय अभिलेख एकीकृत नक्सा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५७. आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने: नेपाल सरकार वा तोकिएको निकायले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था वा सेवा प्रणालीलाई खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो आदेश वा निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ५८. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र तत्पश्चात् प्रत्येक पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । ५९. नियम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी देहायका विषयमा नियम बनाउन सकिनेछ:- । (क) खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, । (ख) स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी वितरण सम्बन्धी, । (ग) खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको अनुमतिपत्र तथा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण शुल्क सम्बन्धी, । (घ) खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसुल निर्धारण, । (ङ) धारा तथा मिटर जडान सम्बन्धी, । (च) ढल सेवाको शुल्क सम्बन्धी, । (छ) पानीको थोक खरिद तथा बिक्री सम्बन्धी, । (ज) खानेपानीको गुणस्तर तथा मापदण्ड, । (झ) प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी, । (ञ) खानेपानी निर्यात तथा व्यापार सम्बन्धी, । (ट) समन्वय समितिको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी, । (ठ) खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको अनुगमन तथा नियमन, र । (ड) ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने अन्य विषयहरू । ६०. खारेजी र बचाउ: (१) खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३ खारेज गरिएको छ । (२) खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । (३) खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम गठित आयोगको नाममा रहेको चल, अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मन्त्रालयमा सर्नेछ । (४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३ बमोजिमको आयोगमा उजुरी दर्ता भई छिन्न बाँकी उजुरी यस ऐन बमोजिमको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगमा सर्नेछन् ।
थारु_आयोग_ऐन_२०७४
Tharu Commission Act, 2017

थारु आयोग ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति । २०७४ । ६ । २९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. २७ । प्रस्तावना : थारु समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हितको संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा थारु समुदायको सशक्तीकरण गर्नका लागि थारु आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “थारु आयोग ऐन, २०७४” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्यवाहक अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (ख) “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २६३ बमोजिमको थारु आयोग सम्झनु पर्छ । (ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (घ) “थारु समुदाय” भन्नाले थारु आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले परिभाषित गरेको आदिबासी थारु समुदाय सम्झनु पर्छ । (ङ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (च) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता तथा पद रिक्त हुने अवस्था । ३. अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता: देहायको व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ :- । (क) कम्तीमा दश वर्ष थारु समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा थारु समुदायको सशक्तीकरण, विकास वा मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याएको थारु समुदायको व्यक्ति, । (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको, । (ग) नियुक्त हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, । (घ) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, । (ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको । ४. पद रिक्त हुने अवस्था: देहायको कुनै अवस्थामा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ :- । (क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, । (ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा, । (ग) संविधानको धारा २६३ को उपधारा (३) बमोजिमको पदावधि समाप्त भएमा, । (घ) निजको विरुद्ध संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, । (ङ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषद्को सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, । (च) निजको मृत्यु भएमा । ५. पुनः नियुक्ति हुन नसक्ने: आयोगमा नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन । तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ । ६. अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति हुन नसक्ने: अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन । तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । परिच्छेद-३ ।
थारु_आयोग_ऐन_२०७४
Tharu Commission Act, 2017

तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । परिच्छेद-३ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार । ७. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) थारु समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषयमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ख) थारु समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ग) थारु समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चाल्नु पर्ने कदमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (घ) थारु समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भइरहेका कानून, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थामा गर्नु पर्ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ङ) थारु समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, । (च) आयोगले गरेका सिफारिस वा दिएका सुझाव कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने वा गराउने, । (छ) थारु समुदायभित्र आर्थिक वा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्तिको विकास र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ज) थारु समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (झ) थारु समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ञ) थारु समुदायमा विद्यमान कुरीति, अन्धविश्वास तथा सबै प्रकारको शोषणको अन्त्य गरी थारु समुदायको सशक्तीकरणका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (ट) थारु समुदायमा रहेका परम्परागत सीप, प्रविधि र विशिष्ट ज्ञानको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउन सहयोग गर्ने, । (ठ) थारु समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने वा सुझाव दिने, । (ड) थारु समुदायको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध उजुरी सङ्कलन गरी सो उपर छानबिन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, । (ढ) थारु समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, ।
थारु_आयोग_ऐन_२०७४
Tharu Commission Act, 2017

(ड) थारु समुदायको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध उजुरी सङ्कलन गरी सो उपर छानबिन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, । (ढ) थारु समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (ण) थारु समुदायको भौतिक, अभौतिक संस्कृति संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि जीवित सङ्ग्रहालय स्थापना र परिचालनका लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (त) थारु समुदायको उद्गम् स्थलको खोज अनुसन्धान गरी त्यस्ता पुरातात्विक र ऐतिहासिक संरचना, वस्तु र स्थलहरूको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (थ) थारु समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्वर्द्धन र सशक्तीकरणका लागि नेपाल सरकार र अन्य सङ्घ संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने चेतनामूलक कार्यक्रमहरूको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, । (द) आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारीका लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने, । (ध) आयोगको वार्षिक योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने । ८. राय परामर्श लिन सक्ने : आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा अन्य संवैधानिक निकाय, सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थासँग समन्वय गर्न तथा परामर्श गर्न वा राय लिन सक्नेछ । ९. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने : आयोगले यो ऐन र प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काम आयोगमा कार्यरत जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । १०. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने : (१) आयोगसँग सम्बन्धित कुनै विशेष प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले कार्यविधि तोकी कुनै समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समिति वा कार्यदलको काम वा कार्यक्षेत्रगत शर्त त्यस्तो समिति वा कार्यदल गठन गर्दाका बखत आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम समिति वा कार्यदल गठन गर्दा संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेछ । ११. समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्ने : आयोगले आवश्यकता अनुसार सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-४ । आयोगको कार्य सञ्चालन । १२. आयोगको कार्यालय : (१) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा आयोगको कार्यालय रहनेछ । (२) आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेश तहमा समेत कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । १३. आयोगको बैठक : (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने काम आयोगको बैठकको निर्णय बमोजिम हुनेछ । (२) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) आयोगको सचिवले आयोगको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा साधारणतया अठ्चालिस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ । (४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोजिम बैठकमा छलफल हुने विषयसूचीमा उल्लिखित विषयको अतिरिक्त अन्य कुनै विषयमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गर्न चाहेको विषय र कारण सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै आयोगको सचिवालयलाई दिनु पर्नेछ ।
थारु_आयोग_ऐन_२०७४
Tharu Commission Act, 2017

(४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोजिम बैठकमा छलफल हुने विषयसूचीमा उल्लिखित विषयको अतिरिक्त अन्य कुनै विषयमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गर्न चाहेको विषय र कारण सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै आयोगको सचिवालयलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ आयोगको सचिवले त्यसको जानकारी सबै सदस्यलाई दिनेछ र सो विषय आयोगको बैठकको कार्यसूचीमा परेको मानिनेछ । (५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यको सहमतिले विषयसूचीमा नपरेको विषयमा पनि छलफल गरी निर्णय गर्न सकिनेछ । (६) आयोगमा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (७) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (८) आयोगको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ । (९) आयोगको निर्णयको अभिलेख आयोगको सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको दस्तखत गराई राख्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१०) नेपाल निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतले आयोगको सचिवको रुपमा काम गर्नेछ । त्यस्तो कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्म आयोगको वरिष्ठतम् कर्मचारीले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ । (११) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १४. स्वार्थ बाझिएमा निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन नहुने : आयोगमा विचाराधीन कुनै विषयमा आयोगको कुनै सदस्यको हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको वा निजको नजिकको नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा त्यस्तो सदस्यले आयोगलाई त्यस्तो कुराको पूर्वजानकारी दिई त्यस्तो विषयमा आयोगबाट गरिने निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन सक्ने छैन । १५. कार्य विभाजन : अध्यक्ष र सदस्यको कार्य विभाजन आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ । १६. कार्यवाहक भई काम गर्ने : कुनै कारणवश अध्यक्षको पद रिक्त भएमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । निज संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भएमा, विदेश भ्रमणमा गएकोमा वा सात दिनभन्दा बढी समयसम्म बिदामा रहेकोमा आयोगको वरिष्ठतम् सदस्यले आयोगको कार्यवाहक अध्यक्ष भई काम गर्नेछ । १७. आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपर्ने : कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । परिच्छेद-५ । विविध । १८. आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी : (१) आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ । (२) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । १९. पदीय मर्यादा तथा आचरण पालना गर्नु पर्ने : (१) आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यले देहाय बमोजिमको पदीय मर्यादाको पालना गर्नु पर्नेछ :- । (क) थारु समुदायको हक, हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न तथा थारु समुदायको सशक्तीकरणको लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने, । (ख) विभिन्न जातजाति, समुदाय तथा सम्प्रदाय बीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने कुनै काम नगर्ने, ।
थारु_आयोग_ऐन_२०७४
Tharu Commission Act, 2017

(क) थारु समुदायको हक, हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न तथा थारु समुदायको सशक्तीकरणको लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने, । (ख) विभिन्न जातजाति, समुदाय तथा सम्प्रदाय बीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने कुनै काम नगर्ने, । (२) आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले यो ऐन वा प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिमको पदीय आचरणको पालना गर्नु पर्नेछ । २०. काम कारबाहीमा सहयोग गर्नु पर्ने : आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सहयोग माग गरेमा त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउनु त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । २१. कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउन सक्ने : कुनै निकाय वा पदाधिकारीले आयोगलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध नगराएमा आयोगले सहयोगका लागि त्यस्तो निकाय वा अधिकारीको तालुक निकाय वा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । २२. वार्षिक प्रतिवेदन : (१) आयोगले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदनमा अन्य विषयको अतिरिक्त देहायका विषय समेत समावेश गर्नु पर्नेछ :- । (क) आयोगको वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनको विवरण तथा लागत खर्च, । (ख) आयोगले नेपाल सरकार वा अन्य कुनै निकायलाई दिएको सिफारिस तथा सुझावको विवरण, । (ग) खण्ड (ख) बमोजिमको सिफारिस तथा सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था, । (घ) आयोगको आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधन तथा त्यसको उपयोगको अवस्था, । (ङ) यस ऐन बमोजिम आयोगले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व निर्वाहका सम्बन्धमा गरिएको अन्य काम कारबाहीको विवरण । २३. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २४. अधिकार प्रत्यायोजन : आयोगले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालना गर्ने गरी अध्यक्ष, सदस्य, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, कुनै निकाय वा स्थानीय सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज । २५. । २६. असल नियतले गरेको कामको बचाउ : आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी वा आयोगले खटाएको कुनै पनि व्यक्तिले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीका सम्बन्धमा निजहरू उपर कुनै कानूनी कारबाही चलाइने छैन । २७. नियम बनाउने अधिकार : (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्नको लागि आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बनाउने नियममा नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार वा दायित्व पर्ने विषय समावेश भएमा आयोगले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले बनाएको नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ । २८. निर्देशिका बनाउने अधिकार : आयोगले सम्पादन गर्नु पर्ने काम सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न वा गराउनको लागि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधिनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ ।