chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
भ्रष्टाचार_निवारण_ऐन_२०५९
Prevention of Corruption Act, 2002

(ख) भ्रष्टाचारको आरोप लागेको राष्ट्रसेवक, अन्य कुनै व्यक्ति वा सम्बद्ध तथ्यको जानकारी भएको भन्ने अनुसन्धान अधिकारीले सम्झेको व्यक्तिलाई उपस्थित गराई सोधपुछ गर्ने वा निजको बयान लिने, । (ग) भ्रष्टाचारको आरोप लागेको राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिसँग स्पष्टीकरण, सोधपुछ वा बयान लिइसकेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार खोजेको बखत हाजिर हुने कागज गराई छाड्ने वा तारेखमा राख्ने वा त्यस्तो राष्ट्रसेवक वा व्यक्ति फरार भै बेपत्ता हुनसक्छ भन्ने मनासिब कारण भएमा वा बिगो हानि नोक्सानी भएको देखिएमा निजसँग प्रचलित कानूनबमोजिम धरौटी वा जमानत मागी तारेखमा छोड्ने वा त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा निजलाई थुनामा राख्ने, । (२) अनुसन्धान अधिकारीले निश्चित समय तोकी कुनै लिखत वा अन्य कुनै वस्तु पेश गर्न वा कुनै कुराको जानकारी दिन सम्बन्धित निकाय, राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिलाई लेखी पठाएको वा कुनै राष्ट्रसेवक वा त्यस्तो व्यक्तिलाई उपस्थित हुन लेखी पठाएमा लेखी आए बमोजिम गर्नुपर्नेछ र नगरेमा देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धित निकायको मुख्य पदाधिकारी उपर विभागीय कारबाही चलाउन सम्बन्धित सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थालाई लेखी पठाउन सक्नेछ र यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले तत्काल कारबाही चलाउनु पर्नेछ । (ख) तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा वा उपस्थित नभएमा निजलाई अनुसन्धान अधिकारीले एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ । (ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम विभागीय कारबाही वा जरिबाना भएपछि पनि कुनै सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था, राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले अनुसन्धान अधिकारीले लेखी पठाए अनुसार नगरेमा सो निकाय वा संस्थाको मुख्य पदाधिकारी वा त्यस्तो राष्ट्रसेवक वा व्यक्तिलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन पक्राउ पूर्जी जारी गरी निजबाट त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश गराउन वा निजबाट आवश्यक जानकारी लिन सक्नेछ । त्यसरी पक्राउ भएको निकाय वा संस्थाको मुख्य पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा तत्सम्बन्धी जानकारी नदिएमा निजलाई अनुसन्धान अधिकारीले सात दिनसम्म थुनामा राख्न आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले विभागीय कारबाही गर्न निर्देशन दिएको वा जरिबाना गर्ने निर्णय गरेकोमा सम्बन्धित निकायको मुख्य पदाधिकारी वा सम्बन्धित राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले सो पालन गर्न नसकेको मनासिब कारण उल्लेख गरी त्यस्तो कारबाही वा जरिबाना हुनु नपर्ने भनी निवेदन दिएमा र कारण सन्तोषजनक देखिएमा त्यस्तो निर्देशन वा जरिबानाको आदेश रद्द गर्न सकिनेछ । (४) प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै ठाउँको तलासी लिने वा लिन लगाउने र त्यसरी तलासी लिँदा आवश्यक देखिएको कुनै वस्तु वा कागजात अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो कब्जामा लिन वा त्यस्तो कागजातको प्रतिलिपि लिन सक्नेछ । यसरी कब्जामा लिएको वस्तु वा कागजातको भरपाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।
भ्रष्टाचार_निवारण_ऐन_२०५९
Prevention of Corruption Act, 2002

(४) प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै ठाउँको तलासी लिने वा लिन लगाउने र त्यसरी तलासी लिँदा आवश्यक देखिएको कुनै वस्तु वा कागजात अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो कब्जामा लिन वा त्यस्तो कागजातको प्रतिलिपि लिन सक्नेछ । यसरी कब्जामा लिएको वस्तु वा कागजातको भरपाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ । २९. अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्ने वा तोक्ने : यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको अनुसन्धान र तहकिकात गर्न अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार आफ्नो मातहतका कुनै अधिकृत, कुनै सरकारी अधिकृत वा सार्वजनिक संस्थाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ । तर, कुनै सरकारी अधिकृत वा सार्वजनिक संस्थाको अधिकृत कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्नु वा तोक्नु पर्दा अवस्था अनुसार नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायको मुख्य पदाधिकारीसँग परामर्श लिनु पर्नेछ । ३०. अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) कसुरदारलाई तत्काल गिरफ्तार गरी आवश्यक कारबाही गर्ने, । (ख) यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्दा वा सबुद प्रमाण संकलन गर्दा जुनसुकै कार्यालय, घर, भवन, गोदाम, सवारी साधन वा अन्य कुनै स्थानको खानतलासी लिने वा लिन लगाउने, । (ग) अनुसन्धान अधिकारीलाई भएको अन्य अधिकार प्रयोग गर्ने । (२) अनुसन्धान अधिकृतले यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्दा अभियुक्तलाई बयान गराउने, सरजमीन मुचुल्का तयार गर्ने समेत प्रचलित कानूनबमोजिम प्रहरीले पाए सरहको अधिकार, कर्तव्य, सुविधा र दायित्व अनुसन्धान अधिकृतलाई प्राप्त हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको काम गर्दा अभियुक्तलाई तारेखमा राख्ने, धरौटी वा जमानी लिई छाड्ने, धरौटी राख्न वा जमानी दिन नसकेमा थुनामा राख्ने समेत अदालतलाई भए सरहको अधिकार आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान अधिकृतले प्रयोग गर्न सक्नेछ । ३१. अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने : (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसुर कारबाही चलाइएको कुनै व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा अनुसन्धान र तहकिकातको कारबाहीमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने पर्याप्त कारण विद्यमान भएमा अनुसन्धान अधिकृतले निजलाई प्रचलित कानूनबमोजिम थुना पुर्जी दिई थुनामा राख्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम थुनामा राखिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा चौबिस घण्टाभित्र तहकिकात पूरा नहुने भई निजलाई थुनामा राखी तहकिकात जारी राख्नु पर्ने देखिएमा अनुसन्धान अधिकृतले निजलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट अनुमति लिएर मात्र थुनामा राख्नु पर्नेछ । सो बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीसँग अनुमति माग्दा थुनामा परेको व्यक्ति उपरको अभियोग, त्यसको आधार, निजलाई थुनामै राखी तहकिकात गर्नु पर्ने कारण र निजको बयान कागज भइसकेको भए बयान कागजको व्यहोरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमतिको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराइएको व्यक्तिले त्यसरी उपस्थित हुँदा आफ्नो शारीरिक जाँचको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
भ्रष्टाचार_निवारण_ऐन_२०५९
Prevention of Corruption Act, 2002

(३) उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमतिको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराइएको व्यक्तिले त्यसरी उपस्थित हुँदा आफ्नो शारीरिक जाँचको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमति मागेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजातहरू हेरी तहकिकात सन्तोषजनक रूपमा भए वा नभएको विचार गरी सन्तोषजनक रूपमा तहकिकात भै रहेको देखिएमा एकै पटक वा पटक पटक गरी तीस दिनमा नबढ्ने गरी बढीमा छ महिनासम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम थुनामा राख्ने म्याद थप माग गर्दा थुनामा रहेको व्यक्तिले चाहेमा आफू थुनामा रहनु नपर्ने कारण र आधार खोली मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । ३२. अन्य निकायको सहयोग लिन सक्ने : (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार कुनै पनि सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा कसैको सहयोग माग गर्न सक्नेछ र यसरी सहयोग मागेका बखत सहयोग गर्नु त्यस्तो निकाय, संस्था वा व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । (२) अनुसन्धान अधिकारीले यस ऐन अन्तर्गत भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने सिलसिलामा प्रहरी फोर्सको समेत मद्दत लिन सक्नेछ । यसरी प्रहरी कर्मचारीलाई काममा लगाउनु पर्दा अनुसन्धान अधिकारीले दिएको आदेश प्रहरीको सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रहरी महानिरीक्षकको आदेश सरह हुनेछ । (३) अनुसन्धान अधिकृतले आफूभन्दा तल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकृत वा कर्मचारीको सहयोग माग गर्न सक्नेछ । यसरी अनुसन्धान अधिकृतले सहयोग मागेमा सहयोग गर्नु सम्बन्धित प्रहरी अधिकृत वा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । (४) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान र तहकिकात गर्न लागेको कसुरको प्रकृतिबाट कुनै निकायमा कार्यरत कुनै विशेषज्ञसँग परामर्श गर्नु पर्ने वा त्यस्तो विशेषज्ञ समेतलाई अनुसन्धान र तहकिकातमा संलग्न गराउनु पर्ने देखेमा निजलाई कुनै खास अवधिको लागि काजमा पठाइदिन सम्बन्धित निकायसँग माग गर्न सक्नेछ र यसरी माग भई आएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो निकायले सम्बन्धित विशेषज्ञ उपलब्ध गराइदिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३२क. संयुक्त अनुसन्धान गर्न सकिने : यस ऐन बमोजिम कुनै कसूरको अनुसन्धान गर्दा अर्को राष्ट्रको सहयोग आवश्यक परेमा पारस्परिक समझदारी वा सन्धिको आधारमा संयुक्त अनुसन्धान गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३२ख. विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने : अनुसन्धान अधिकारीले यस ऐन बमोजिम कसूरको अनुसन्धान गर्दा देहायका विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्नेछ:- । (क) नियन्त्रित अनुसन्धान विधि (कन्ट्रोल डेलिभरी), । (ख) गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अण्डर कभर अपरेशन), । (ग) सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिई टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन), । (घ) थप प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले निरन्तर निगरानीमा राखी तत्काल पक्राउ नगर्ने (अरेस्ट वेभर), । (ङ) सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिई कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
भ्रष्टाचार_निवारण_ऐन_२०५९
Prevention of Corruption Act, 2002

(घ) थप प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले निरन्तर निगरानीमा राखी तत्काल पक्राउ नगर्ने (अरेस्ट वेभर), । (ङ) सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिई कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ३३. स्वतः निलम्बन हुने : (१) कुनै राष्ट्रसेवक दफा २८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग), दफा ३० को उपदफा (३) तथा दफा ३१ बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीले कुनै व्यक्ति उपर सजायको मागदाबी नलिई बिगो असुल वा सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति राष्ट्रसेवक भएमा त्यसरी मुद्दा दायर भएको कारणले मात्र निज निलम्बनमा रहने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिम निलम्बनमा रहेको राष्ट्रसेवक उपर दायर भएको मुद्दामा सुरु अदालतबाट कसूर ठहर भएको अवस्थामा निजले प्रचलित कानून बमोजिमको तलब वा कुनै सुविधा पाउने छैन । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो राष्ट्रसेवकले पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट कसूरमा सफाइ पाएमा उपदफा (१) बमोजिम निलम्बनमा रहेको अवधिको समेत प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गर्ने तलब सुविधा पाउनेछ । ३४. सेवा लिन सक्ने : (१) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्दा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सेवा प्राप्त गर्न अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धित विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायलाई नियुक्त गर्नेछ र त्यसरी नियुक्ति गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायले गर्नु पर्ने काम, प्रयोग गर्न पाउने अधिकार, पालन गर्नु पर्ने शर्त, कार्यविधि र त्यस्तो विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा समेत उल्लेख गरी सम्झौता गर्नु पर्नेछ । (३) अनुसन्धान अधिकारीलाई नेपाल सरकार वा विशिष्टीकृत निकायको कर्मचारीको सेवा आवश्यक परेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीबाट माग भएको समयावधिसम्म काजमा खटाउनु पर्नेछ । ३५. तामेलीमा राख्ने : यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्दै जाँदा सङ्कलन भएका प्रमाणका आधारमा आरोपित कसुर प्रमाणित हुन नसक्ने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले तत्सम्बन्धी उजुरीलाई कारण सहितको पर्चा खडा गरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ र यसरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएकोमा सोको सूचना आरोपित व्यक्ति र उजुरवालालाई दिनु पर्नेछ । तर पछि कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेमा त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा पुनः अनुसन्धान र तहकिकातको कारबाही अगाडि बढाउन यस दफाले कुनै बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन ।
भ्रष्टाचार_निवारण_ऐन_२०५९
Prevention of Corruption Act, 2002

तर पछि कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेमा त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा पुनः अनुसन्धान र तहकिकातको कारबाही अगाडि बढाउन यस दफाले कुनै बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । ३६. मुद्दा दायर गर्ने : यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको आरोपको सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति उपर भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट निजले सो कसुर गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ । परिच्छेद-४ । भ्रष्टाचारको निगरानी सम्बन्धी व्यवस्था । ३७. राष्ट्र सतर्कता केन्द्र : (१) भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी एक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको केन्द्रको प्रमुखको रूपमा नेपाल सरकारले निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको कुनै अधिकृतलाई तोक्न सक्नेछ र सो केन्द्रमा आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको सेवाको कर्मचारीहरू रहनेछन् । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ३८. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) दफा ३७ को उपदफा (१) बमोजिम स्थापित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनु पर्ने कार्यहरू नियमित रूपमा भए नभएको विषयमा सूचना सङ्कलन गर्ने, । (ख) सार्वजनिक संस्थाबाट नियमित रूपमा हुनु पर्ने कार्य भएको नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो विषयमा सतर्क गराउने, । (ग) कुनै राष्ट्रसेवकले यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम पेश गरेको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने, । (घ) भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, । (ङ) भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीति, रणनीति र तत्सम्बन्धी कानूनमा कुनै सुधार गर्नु पर्ने देखिएमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, । (च) सार्वजनिक संस्थामा उजुरी पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउने, । (छ) भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने उद्देश्यले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायलाई कुनै सुझाव वा निर्देशन दिने, । (ज) भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी आवश्यक विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराई राख्ने, । (झ) भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्राप्त कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, । (ञ) सार्वजनिक संस्थाबाट निर्माण वा सञ्चालन भएका आयोजनाको आवश्यकता अनुसार प्राविधिक परीक्षण गर्ने, । (ट) भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य कार्य गर्ने, गराउने, । (ठ) नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्य गर्ने, गराउने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम सूचना सङ्कलन गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक विवरण वा कागजात माग गर्न सक्नेछ ।
भ्रष्टाचार_निवारण_ऐन_२०५९
Prevention of Corruption Act, 2002

(ट) भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य कार्य गर्ने, गराउने, । (ठ) नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्य गर्ने, गराउने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम सूचना सङ्कलन गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक विवरण वा कागजात माग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम दिएको निर्देशन वा सुझाव बमोजिम नगर्ने वा उपदफा (२) बमोजिमको विवरण वा कागजात पेश नगर्ने सार्वजनिक संस्थाको सम्बन्धित अधिकारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्बन्धित अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित अख्तियारवालाले त्यस्तो अधिकारीलाई आवश्यक कारबाही गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सोको जानकारी गराउनु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । विविध । ३९. विवरण लिन वा कारोबार वा खाता रोक्का राख्न सकिने : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा कुनै व्यक्तिको स्वदेश वा विदेशमा रहेको कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा कारोबार भएको वा खाता सञ्चालनमा रहेको जानकारी कुनै स्रोतबाट खुल्न आएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्न आदेश दिन सक्नेछ । अनुसन्धान अधिकारीको आदेशानुसार सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्नु पर्नेछ । तर, विदेशस्थित बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँग त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्न परेमा अनुसन्धान अधिकारीले कूटनैतिक माध्यम मार्फत कारोबार वा खाता सञ्चालन रोक्का राख्न लगाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कारोबार वा खाता रोक्का नराख्ने नेपालस्थित सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रमुखलाई अनुसन्धान अधिकारीले पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको क्रममा आवश्यक ठानेमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्तिको विवरण माग गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्नेछ । ४०. राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न सक्ने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसुरको गाम्भीर्यता, अभियुक्तले कसुर गरेको अवस्था, स्थिति र कसुरको मात्रा र कसुर ठहरमा हुन सक्ने सजायको आधारमा अनुसन्धान अधिकारीले कुनै अभियुक्तलाई राहदानी जारी नगर्ने वा जारी भइसकेको भए सो राहदानी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन सक्नेछ । ४१. स्थान छोड्न बन्देज गर्न सक्ने : कुनै व्यक्ति उपर यस ऐन बमोजिम कारबाही चलाएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले गरेको कसुरको गाम्भीर्यता, कसुर गर्दाको परिस्थिति वा अवस्था र कसुर ठहरमा हुने सजायको मात्रा हेरी कुनै अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकारीको स्वीकृति बिना कुनै स्थान छोड्न नपाउने गरी वा कुनै स्थानमा जान नपाउने गरी अनुसन्धान अधिकारीले आदेश जारी गर्न सक्नेछ । ४२. म्याद तामेल सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा विदेशी व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल । गर्नु पर्दा त्यस्तो व्यक्तिको नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
भ्रष्टाचार_निवारण_ऐन_२०५९
Prevention of Corruption Act, 2002

४२. म्याद तामेल सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा विदेशी व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल । गर्नु पर्दा त्यस्तो व्यक्तिको नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्रमा कुनै किसिमको कार्यालय वा प्रतिनिधि भए त्यस्तो कार्यालय वा प्रतिनिधिको नाममा म्याद तामेल गरिनेछ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यालय वा प्रतिनिधि नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको कारोबार हुने मुख्य स्थान वा निजले स्थायी बसोबास गर्ने ठेगाना वा कारोबार गर्दाको बखत पत्राचारको लागि निजले दिएको कुनै ठेगाना रहेछ भने त्यस्तो ठेगानामा टेलेक्स, टेलिफ्याक्स वा अभिलेख हुन सक्ने दूरसञ्चारका अन्य माध्यम मार्फत वा रजिस्ट्री गरी हुलाक मार्फत म्याद तामेल गरिनेछ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा रहे बसेको व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्न नेपाल सरकार वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । पक्ष भएको कुनै सन्धिमा छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने सोही बमोजिम म्याद तामेल गर्न यस दफाले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । ४३. सूचना प्रकाशन गर्ने : यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउँदा वा म्याद तामेल गर्दा त्यस्तो व्यक्तिको ठेगाना पत्ता नलागी वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो सूचना बुझाउन नसकिएको वा म्याद तामेल हुन नसकेको कुराको प्रतिवेदन पर्न आएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई तीस दिनसम्मको म्याद दिई अनुसन्धान भएको वा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर भइसकेको भए सो विषयको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी उपस्थित हुन राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा (विदेशीको हकमा अंग्रेजी दैनिकमा) कम्तीमा दुईपटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ र त्यसरी सूचना प्रकाशन भएकोमा यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई रीतपूर्वक सूचना दिइएको वा म्याद तामेल भएको मानिनेछ । ४४. सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाको कर्तव्य : कुनै सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखले आफ्नो वा आफ्नो मातहतका कुनै कार्यालयमा भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुनै जानकारी प्राप्त हुन आएमा तत्काल त्यस्तो विषयसँग सम्बन्धित कागजात तथा फाइल आफ्नो जिम्मामा लिई सुरक्षित राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो विषयसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा कर्मचारीहरूसँग वास्तविक कुरा बुझी भ्रष्टाचार भएको देखिने कारण भएमा त्यस्तो कागजात अनुसन्धान तथा तहकिकातका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ । ४५. अवकाश प्राप्त व्यक्ति उपर पनि मुद्दा चलाउन सकिने : कुनै राष्ट्र सेवकले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निज उपर मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन ।
भ्रष्टाचार_निवारण_ऐन_२०५९
Prevention of Corruption Act, 2002

४६. मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा नपर्ने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा दायर हुनु अगावै वा दायर भएपछि अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा पनि मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा पर्ने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ४७. सम्पत्ति रोक्का, बरामद वा जफत हुने: (१) कुनै व्यक्तिले यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको अन्य सम्पत्ति समेत आफ्नो वा अरु कसैको नाममा राखेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो सम्पत्तिको हक कसैलाई हस्तान्तरण गरिसकेको र त्यसरी हस्तान्तरण गर्दा थैली कायम भएको रहेछ भने सो रकम कपाली सरह हुनेछ । (३) यस ऐन बमोजिमको कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा प्राप्त भएको जुनसुकै व्यक्तिका नाममा राखिएको देहायको सम्पत्ति कसूर प्रमाणित भएमा जफत हुनेछ:- । (क) कसूरसँग सम्बन्धित नगद वा जिन्सी, । (ख) कसूर गर्नका लागि प्रयोग भएको सम्पत्ति, साधन वा अन्य मौद्रिक उपकरण । (४) उपदफा (१) वा (३) बमोजिमको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो सम्पत्ति प्रचलित कानून बमोजिम पहिचान, तलासी वा रोक्का गर्न सकिनेछ । (५) उपदफा (१), (३) वा (४) बमोजिम जफत वा रोक्का भएको सम्पत्तिको व्यवस्थापन प्रचलित कानून बमोजिम गरिनेछ । (६) उपदफा (१), (३) वा (४) बमोजिमको सम्पत्ति पूर्ण वा आंशिक रूपमा अर्को कुनै सम्पत्तिमा रूपान्तरण वा परिवर्तन गरिएको, मिसाइएको वा अन्य कारणले छुट्टयाउन नसकिने भएमा त्यस्तो सम्पत्ति समेत सोही उपदफा बमोजिम जफत वा रोक्का गरिनेछ । (७) यस ऐन बमोजिमको कसूरबाट प्राप्त रकम कानूनसम्मत स्रोतको सम्पत्तिमा मिसाइएको रहेछ भने त्यसरी मिसाइएको सम्पत्तिको मूल्याङ्कित मूल्यको हदसम्म जफत गरिनेछ । (८) यस ऐन बमोजिमको कसूरमा संलग्न नरहेको तर त्यस्तो कसूरबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति हो भन्ने जानी जानी कसैले कुनै सम्पत्ति प्राप्त गरेमा, खरिद गरेमा वा राखेमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुनेछ । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुने कसूरमा सोही कानून बमोजिम हुनेछ । (९) यस दफामा लेखिएका कुनै पनि कुराले भ्रष्टाचारको कसूरमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नभएको तेस्रो पक्षको सम्पत्तिमा रहेको अधिकार उपर प्रतिकूल असर पुऱ्याएको मानिने छैन । (१०) कसूरबाट प्राप्त रकम वा अन्य सम्पत्तिको रोक्का वा जफत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ४८. विदेशी व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्न आदेश दिने : (१) अनुसन्धान अधिकारीले दिएको सूचना वा दफा ४२ बमोजिम तामेल भएको म्याद बमोजिम अनुसन्धान अधिकारी समक्ष उपस्थित नहुने कुनै विदेशी व्यक्तिको नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र कुनै सम्पत्ति, हक, हित वा सरोकार रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति अनुसन्धान अधिकारी समक्ष उपस्थित नभएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति, हक, हित वा सरोकार अनुसन्धान अधिकारीले तोके बमोजिम यथास्थितिमा राख्न वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
भ्रष्टाचार_निवारण_ऐन_२०५९
Prevention of Corruption Act, 2002

भित्र कुनै सम्पत्ति, हक, हित वा सरोकार रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति अनुसन्धान अधिकारी समक्ष उपस्थित नभएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति, हक, हित वा सरोकार अनुसन्धान अधिकारीले तोके बमोजिम यथास्थितिमा राख्न वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर लैजान नपाउने गरी अनुसन्धान अधिकारीले आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश पालना नगरेको कारणबाट नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थालाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी भएको रहेछ भने सो समेत निजबाट भराइनेछ । ४९. झुट्टा उजूर गर्नेलाई सजाय : कसैले उजूरी दिने मनासिब कारण नभई कसैलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी पुऱ्याउने वा दुःख दिने नियतले कुनै राष्ट्रसेवक वा व्यक्ति उपर झुट्टा उजूर दिएको ठहरेमा निजलाई अनुसन्धान अधिकृतले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । ५०. सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दफा २ को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१), (२), (३), (४), (५), (६) वा (९) बमोजिमका सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेका व्यक्ति वा सोही दफाको खण्ड (घ) को उपखण्ड (१), (२), (३) वा (४) बमोजिमका राष्ट्रसेवकले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदा बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । आफ्नो र आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश गर्न नसक्ने पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेश गर्न नसक्नुको कारण सहित उल्लेख गरी म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा तीस दिनसम्मको म्याद थप दिन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२क) सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने अवधिमा कुनै राष्ट्रसेवक असाधारण वा अध्ययन बिदामा रहेको वा अस्पतालमा भर्ना भई वा असक्त भई बिदामा रहेको वा नेपाल सरकारको निर्णयबाट कुनै तालीम, अध्ययन, सम्मेलन वा वार्ताको लागि बिदामा रहेको वा काज खटिएकामा त्यस्तो बिदा वा काज समाप्त भई सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्ने मितिले तिस दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२ख) उपदफा (१), (२) र (२क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास तह, समूह, निकाय वा संस्थामा कार्यरत राष्ट्रसेवकलाई आफ्नो वा आफ्ना परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण कुनै खास खास अवधिमा पेश गर्नु पर्ने वा नपर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।