chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
नेपाल_राष्ट्र_बैङ्क_ऐन_२०५८
Nepal Rastra Bank Act, 2002

(३) उपदफा (२) बमोजिम बैङ्कको सिफारिसमा नेपाल सरकारले कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा लगानी गरी त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिति सुधार भएमा सुधार भएको मितिले बढीमा पाँच वर्षभित्र बोलकबोलको माध्यमद्वारा नेपाल सरकारले आफ्नो लगानी भएको रकम निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरी उठाउनु पर्नेछ । ८८ज. पुल संस्था (ब्रिज इन्स्टिच्युसन) वा एकाई स्थापना गर्न सकिने: (१) दफा ८८ग. को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पुल संस्था वा एकाई स्थापना गरी वा ताकी फरफारक सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा विशेष प्रशासन समूहले बैङ्क समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । त्यस्तो अनुरोध मनासिब देखिएमा बैङ्कले त्यस्तो पुल संस्था वा एकाई स्थापना गरी वा ताकी फरफारक सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमती दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित संस्था वा एकाईलाई सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको अधिकार, दायित्व, सम्पत्ती तथा त्यस्तो संस्थाले प्राप्त गरेको कुनै भुक्तानी, समाशोधन वा फछ्यौट प्रणालीको सदस्यता समेत रहेको मानिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित वाणिज्य संस्था वा एकाईका शेयरधनी, साहु वा कुनै अन्य व्यक्तिलाई सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ती वा अधिकारमा कुनै किसिमको अधिकार हुने छैन । (४) पुल संस्था वा एकाईको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा त्यस्तो संस्था वा एकाईका पदाधिकारीले पाउने पारिश्रमिक र सुविधा बैङ्कले तोके बमोजिम हुनेछ । (५) पुल संस्था वा एकाई वा अन्य कुनै संस्था सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ती तथा दायित्व हस्तान्तरण गर्नका लागि देहायको कुनै कुरा आवश्यक पर्ने छैन:- । (क) साहु वा कुनै सम्बद्ध पक्षको सहमति लिन, । (ख) प्रचलित कम्पनी तथा धितोपत्र सम्बन्धी कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्न, वा । (ग) सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था पक्ष रहेको कुनै करारमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्न । ८८झ. भुक्तानीको प्राथामिकताक्रम: (१) फरफारकको प्रक्रियामा रहेको सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ती बिक्रीबाट प्राप्त रकम निक्षेपकर्ता, साहु र विशेष प्रशासन समूहले मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी गर्नु पर्ने देखिएका अन्य व्यक्तिहरुलाई भुक्तानी गर्ने तथा रकम छुट्टयाउने कार्य देहाय बमोजिमको प्राथमिकताका आधारमा गर्नु पर्नेछ:- । (क) यस ऐनको व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि बैङ्क तथा विशेष प्रशासन समूहले गरेका खर्च, कर्मचारीको पारिश्रमिक र सुविधा बापतको खर्च, सो सम्बन्धमा काममा लगाइएका पेशागत व्यवसायीको शुल्क तथा अन्य सम्बद्ध खर्च लगायत फरफारकको प्रक्रियामा गरेको आवश्यक खर्च, । (ख) निक्षेपकर्ताको कुल स्वीकृत दाबी रकमको सीमामा नबढ्ने गरी प्रचलित कानून बमोजिम भएका निक्षेप बीमा सुरक्षण सम्मको रकम वा त्यस्तो निक्षेप रकम कानून बमोजिम स्थापना भएको निक्षेप बीमा सुरक्षण गर्ने संस्थाले निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी गरेको भए सो बराबरको रकम, । (ग) खण्ड (ख) बमोजिम भुक्तानी भई बाँकी हुन आएको निक्षेप, । (घ) कानून बमोजिम सुरक्षित साहुको रुपमा मान्यता प्राप्त व्यक्तिहरुको स्वीकृत दाबी ।
नेपाल_राष्ट्र_बैङ्क_ऐन_२०५८
Nepal Rastra Bank Act, 2002

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम भुक्तानी भई बाँकी हुन आएको निक्षेप, । (घ) कानून बमोजिम सुरक्षित साहुको रुपमा मान्यता प्राप्त व्यक्तिहरुको स्वीकृत दाबी । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित क्रम अनुसार भुक्तानी गर्दा कुनै वर्गको स्वीकृत दाबीको रकम भुक्तानी गर्न अपर्याप्त भएमा समान वर्गका दाबीकर्ताहरुलाई समानुपातिक रुपमा रकम वितरण गर्नु पर्नेछ । (३) निक्षेपकर्ता वा सुरक्षित साहुहरुलाई दाबीको भुक्तानी गर्दा राष्ट्रियता, बसोबासको स्थान वा क्षेत्राधिकार जस्ता कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी समान रुपले भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । (४) समयमै दाबी पेश गर्ने सुरक्षित साहुहरुको स्वीकृत दाबी सुरक्षणमा रहेको सम्पत्तीको बिक्रीबाट प्राप्त रकमले खामेसम्म पहिलो प्राथमिकता राखी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो सुरक्षणले नखाएको दाबी अन्य साहुहरुको दाबी सरह हुनेछ । (५) दफा ८८ठ. को उपदफा (४) बमोजिम सिर्जना हुन सक्ने आर्थिक क्षतिपूर्ति सम्बन्धी दायित्व बहन गर्ने प्रयोजनका लागि विशेष प्रशासन समूहले त्यस्तो सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ती बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकमको दुई प्रतिशत रकम छुट्टै खाता खडा गरी जम्मा गर्नु पर्नेछ । (६) निक्षेपकर्ता तथा सुरक्षित साहुहरुलाई भुक्तानी गरी उपदफा (५) बमोजिम रकम छुट्टयाएपछि बाँकी हुन आउने रकम प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर, दस्तुर, शुल्क सो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको अन्य साहु वा स्वीकृत दाबीकर्ताहरु तथा शेयरधनी वा अन्य प्रकारले स्वामित्व ग्रहण गरेका व्यक्तिहरुलाई दफा ८८ण. को उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त लिक्विडेटरले प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको प्राथमिकताका आधारमा समानुपातिक रुपमा वितरण गर्नु पर्नेछ । ८८ञ. विशेष प्रशासन समूहले बैङ्क वा वित्तीय संस्था नियन्त्रणमा लिएपछिको असर: (१) विशेष प्रशासन समूहले वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि दफा ८८झ. बमोजिम भुक्तानी प्राप्त गर्न नसक्ने सो संस्थाका निक्षेपकर्ता तथा साहुहरुको दाबी र कुनै लेनाको सम्बन्धमा उक्त संस्थाको सम्पत्ती माथिको अधिकार कायम गर्ने कुनै पनि कार्य स्वतः स्थगन हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समाशोधन, भुक्तानी र फछ्यौट प्रणालीमा संलग्न व्यक्तिसँगको कारोबार तथा सम्पत्ती हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य र फरफारकको प्रक्रियासँग सम्बन्धित नभएका काम कुराहरु स्थगन भएको मानिने छैन । (३) वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई फरफारकको प्रक्रिया लैजाने प्रयोजनको लागि विशेष प्रशासन समूह गठन हुनुभन्दा छ महिना अगावै त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था उपर कुनै दायित्व वा सुरक्षणको अधिकार सिर्जना भएकोमा बाहेक त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कुनै सम्पत्ती, दायित्व वा सुरक्षण उपर कसैको अधिकार सिर्जना भएको मानिने छैन । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फरफारकको प्रक्रिया चलिरहेको वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तीमाथि विशेष प्रशासन समूहले सिर्जना गरेको कुनै प्रकारको दायित्व वा सुरक्षणलाई बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन ।
नेपाल_राष्ट्र_बैङ्क_ऐन_२०५८
Nepal Rastra Bank Act, 2002

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फरफारकको प्रक्रिया चलिरहेको वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तीमाथि विशेष प्रशासन समूहले सिर्जना गरेको कुनै प्रकारको दायित्व वा सुरक्षणलाई बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । (५) विशेष प्रशासन समूह गठन भएपछि सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शेयरधनी वा अन्य कुनै प्रकारको स्वामित्व रहेका व्यक्तिको सम्पूर्ण अधिकार फरफारकको प्रक्रिया समाप्त नभएसम्म स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । (६) विशेष प्रशासन समूह गठन भई फरफारकको प्रक्रियामा रहेको वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको हकमा धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा रहेका व्यवस्था लागू हुने छैन । ८८ट. फरफारक सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिलेका कारबाही निष्क्रिय हुने: (१) विशेष प्रशासन समूहले देहायको अवस्थामा वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तीमा प्रभाव पार्ने कारोबार वा तेस्रो पक्षसँग सम्बन्धित हस्तान्तरणलाई निष्क्रिय गर्न सक्नेछ:- । (क) फरफारकको प्रक्रिया सुरु हुनु अगावै सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको निक्षेपकर्ता वा साहुको हित विपरीत हुने गरी गरेका कारोबार वा सम्झौताहरु, । (ख) फरफारकको प्रक्रिया सुरु भएको मितिले पाँच वर्ष अगाडिसम्म कुनै शेयरधनी, सञ्चालक, पदाधिकारी वा तिनका नातेदारहरुलाई वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले बिना मूल्य गरेका कुनै पनि हस्तान्तरणहरु, । (ग) फरफारकको प्रक्रिया सुरु भएको मितिले तीन वर्ष अगाडिसम्म कुनै तेस्रो पक्षलाई वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले बिना मूल्य गरेका कुनै पनि हस्तान्तरणहरु, । (घ) फरफारकको प्रक्रिया सुरु भएको मितिले तीन वर्ष अगाडिसम्म वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले तुलनात्मक रुपमा कम प्रतिफल प्राप्त गर्ने वा अर्को पक्षलाई बढी प्रतिफल दिने किसिमले सम्पन्न गरेका कारोबारहरु, । (ङ) फरफारकको प्रक्रिया सुरु भएको मितिले पाँच वर्ष अगाडिसम्म वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ताको हित विपरीत हुने वा अधिकार हनन् हुने गरी गरिएको कुनै कार्य, । (च) फरफारकको प्रक्रिया सुरु भएको मितिले छ महिना अगाडिसम्म सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी गर्नु पर्ने कर्जा बापत कुनै व्यक्तिलाई फाईदा पुऱ्याउने उद्देश्यले वा खारेजीको प्रक्रियामा साहुले प्राप्त गर्ने रकम बढाउने उद्देश्यले निजको नाममा भएको सम्पत्ती हस्तान्तरण । तर प्रति निक्षेप बीमा र सुरक्षणले खामेसम्मको रकम ननाघ्ने गरी गरिएको निक्षेप बापतको भुक्तानीका सम्बन्धमा यो खण्डको व्यवस्था आकर्षित हुने छैन । (२) विशेष प्रशासन समूहले फरफारकको प्रक्रिया सुरु भएको मितिले एक वर्ष अगाडिसम्म वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा निजका नजिकको नातेदारसँग संस्थाको निक्षेपकर्ता तथा साहुको हित विपरीत हुने गरी गरिएका कारोबार बदर गर्न वा तिनीहरुबाट सो बापतको रकम असूल गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सामान्य कारोबारको सिलसिलामा गरेका वा उचित र पर्याप्त मूल्य आदान प्रदान भएका वा त्यस्तो संस्था फरफारकमा जानु अगाडिसम्म भुक्तानी नभएका कारोबारलाई विशेष प्रशासन समूहले बदर गर्ने छैन ।
नेपाल_राष्ट्र_बैङ्क_ऐन_२०५८
Nepal Rastra Bank Act, 2002

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सामान्य कारोबारको सिलसिलामा गरेका वा उचित र पर्याप्त मूल्य आदान प्रदान भएका वा त्यस्तो संस्था फरफारकमा जानु अगाडिसम्म भुक्तानी नभएका कारोबारलाई विशेष प्रशासन समूहले बदर गर्ने छैन । (४) उपदफा (१) र (२) बमोजिम बदर गरिएका कारोबार वा हस्तान्तरणबाट सम्पत्ती प्राप्त गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्ती अविलम्ब फिर्ता गर्नु पर्नेछ । सम्पत्ती प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग त्यस्तो सम्पत्ती नरहेको अवस्थामा सो सम्पत्तीको मूल्य बराबरको रकम सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । कुनै गलत मनसायले त्यस्तो कारोबार गर्ने तथा कारोबार बदर भएपछी सम्पत्ती वा सो बराबरको मूल्य सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा अविलम्ब फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको हकमा निज उपर सुरक्षित साहु सरह दाबी कायम रहनेछ । (५) विशेष प्रशासन समूहले फरफारखको प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा कुनै पनि किसिमको चल अचल सम्पत्ती वा हक हस्तान्तरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखि पठाउन सक्नेछ । यसरी विशेष प्रशासन समूहले लेखि पठाएकोमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो चल अचल सम्पत्ती वा हक सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाममा दाखिला खारेज वा हस्तान्तरण गरिदिनु पर्नेछ । (६) विशेष प्रशासन समूहले फरफारखको प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा कुनै पनि किसिमको चल अचल सम्पत्ति वा हक हस्तान्तरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखि पठाउन सक्नेछ । यसरी विशेष प्रशासन समूहले लेखि पठाएकोमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो चल अचल सम्पत्ति वा हक सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाममा दाखिला खारेज वा हस्तान्तरण गरिदिनु पर्नेछ । (७) कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा फरफारखको लागी विशेष प्रशासन समूह गठन भई प्रक्रियामा रहेको अवस्था कसैले सो अगावै प्रदान गरेका विद्युत, पानी टेलिफोन, घरजग्गा, सवारी साधन जस्ता अन्य वस्तु तथा सेवा बापतको रकम प्राप्त नगरेको कारणले मात्र त्यस्तो वस्तु तथा सेवा बन्द गर्न गराउन हुँदैन । त्यसरी प्राप्त वस्तु तथा सेवाको भुक्तानीको हकमा विशेष प्रशासन समूहले फरफारखको प्रक्रियामा जानु अघि कायम रहेको वक्यौता रकम सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्ने पर्नेछ । ८८ठ. फरफारख सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फरफारखको प्रक्रियामा रहेको वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धमा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ । (२) विशेष प्रशासन समूहको पहुँच र नियन्त्रणको अधिकारमा कसैले बाधा अवरोध, दखल वा हस्तक्षेप गर्नु गराउनु हुँदैन । कसैले त्यस्तो कार्य गरे गराएमा विशेष प्रशासन समूहले सम्बन्धित प्रशासन वा प्रहरीलाई आवश्यक सहयोगको लागी अनुरोध गर्न सक्नेछ । त्यसरी अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गरी त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कार्यालय, सम्पत्ती, अभिलेख, बहिखाता र सूचना प्रविधि प्रणाली माथि विशेष प्रशासन समूहको पहुँच र नियन्त्रण कायम गर्न सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
नेपाल_राष्ट्र_बैङ्क_ऐन_२०५८
Nepal Rastra Bank Act, 2002

त्यसरी अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गरी त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कार्यालय, सम्पत्ती, अभिलेख, बहिखाता र सूचना प्रविधि प्रणाली माथि विशेष प्रशासन समूहको पहुँच र नियन्त्रण कायम गर्न सहयोग गर्नु पर्नेछ । (३) यस परिच्छेद बमोजिम विशेष प्रशासन समूह वा बैङ्कले गरेको काम कारबाहीमा मर्का पर्ने पक्षले क्षतिपूर्तिको लागी विशेष प्रशासन समूहले बैङ्कमा प्रतिवेदन पेश गरेको वा कुनै कारणले विशेष प्रशासन समूह विघटन भएकोमा विघटन भएको मितिले साठी दिनभित्र अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (४) अदालतले देहायको अवस्थामा मर्का पर्ने पक्षलाई मनासिब माफिकको आर्थिक क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्नेछ:- । (क) फरफारखको क्रममा अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कुनै काम कारबाही भएकोमा, । (ख) यस ऐन बमोजिम फरफारखको प्रक्रिया पूरा नगरेकोमा, । (ग) फरफारखको कारबाही गर्दा पर्याप्त आधार र कारण विना गरेकोमा । (५) विशेष प्रशासन समूहले यस ऐन यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दा पारदर्शी एवं न्यायोचित तवरले सम्बन्धित निक्षेपकर्ता तथा अन्य दाबीकर्ताको हित हुने गरी गर्नु पर्नेछ । (६) फरफारखको प्रक्रियाको सिलसिलामा बैङ्क वा विशेष प्रशासन समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने वा निजलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक तथा सुविधा बैङ्कले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (७) फरफारखको प्रक्रियालाई सहयोग पुग्ने गरी बैङ्क वा विशेष प्रशासन समूहको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले गरेको कुनै कार्यका विरुद्धमा कुनै निक्षेपकर्ता, शेयरधनी वा साहुले कुनै किसिमको मुद्दा मामिला गर्न पाउने छैन । (८) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको फरफारख प्रक्रियाको सम्बन्धमा सो संस्थासँग सम्बन्धित सूचना एवं विवरणहरु कुनै सरकारी वा निजी क्षेत्रको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ । बैङ्कले आदेश दिएमा कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको मुख्य व्यवस्थापकीय सूचना, प्रविधि रहने स्थान तथा सो संस्थाले गर्ने संवेदनशील एवं मुख्य कार्य सहितको विवरण बैङ्क समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी बैङ्कले मागेको कुनै पनि सूचना प्रदान गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । ८८ड. फरफारख सम्बन्धी कार्यको अन्तिम विवरण पेश गर्नु पर्ने: (१) विशेष प्रशासन समूहले फरफारख सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेपछि वा त्यस्तो समूहको म्याद समाप्त भएपछी वा कुनै कारणले सो समूह विघटन भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले आफुले सम्पन्न गरेको काम कारबाही एवं सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको आम्दानी र खर्चको विवरण, वित्तीय कारोबारको श्रोत एवं सोको उपयोग सम्बन्धी विवरण लगायत बाँकी सम्पत्ती र दायित्वको विवरण तयार गरी परीक्षण गराई सो समेत समावेश गरिएको प्रतिवेदन बैङ्क समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो प्रतिवेदनमा सो संस्थाका सन्दर्भमा भविष्यमा बैङ्कले चाल्नु पर्ने कदमहरुको सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव समेत समावेश गर्नु पर्नेछ ।
नेपाल_राष्ट्र_बैङ्क_ऐन_२०५८
Nepal Rastra Bank Act, 2002

त्यस्तो प्रतिवेदनमा सो संस्थाका सन्दर्भमा भविष्यमा बैङ्कले चाल्नु पर्ने कदमहरुको सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव समेत समावेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि बैङ्कले सो प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव समेतलाई विचार गरी दफा ८८छ बमोजिम उक्त वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने वा दफा ८८ण. बमोजिम खारेजीको लागी अदालतमा निवेदन दिने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नु पर्नेछ । ८८ढ. पारस्परिक सहयोगको आदान प्रदान गर्ने: (१) विशेष प्रशासन समूहले बैङ्कको पूर्व स्वीकृत लिई कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको फरफारख प्रक्रिया अगाडि बढाउने सिलसिलामा विदेशी मुलुकको सम्बन्धित निकायसँग आवश्यकता अनुसार सहयोगका लागी अनुरोध गर्न सक्नेछ । (२) विशेष प्रशासन समूहले कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको फरफारखको प्रक्रियाका सम्बन्धमा बैङ्कको पूर्व स्वीकृत लिई अर्को मुलुकमा भइरहेको कारबाहीलाई पारस्परिकताको आधारमा सहयोग गर्न वा अर्को मुलुकको अधिकार प्राप्त निकायले गरिरहेको काम कारबाहीलाई मान्यता प्रदान गर्ने गरी आवश्यक कारबही अगाडी बढाउन सक्नेछ । यस्तो सहयोग गर्दा वा काम कारबाहीलाई मान्यता प्रदान गर्दा दाबीकर्ताहरुलाई समान व्यवहार गर्नु पर्नेछ । (३) गोपनीयता कायम गर्नु पर्ने तथा संवेदनशील तथ्याङ्कहरुको सुरक्षा गर्नु पर्ने अवस्थामा बाहेक विशेष प्रशासन समूहले फरफारखको प्रक्रियामा रहेको वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको लेना असूली, फरफारख योजना आदिका विषयमा बैङ्कको पूर्व स्वीकृत लिई विदेशी मुलुकको सम्बन्धित नियायसँग सूचना आदान प्रदान गर्न सक्नेछन् । (४) नेपालमा स्थापित भई विदेशमा समेत शाखा वा कार्यालय रहेको वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा विदेशी मुलुकमा स्थापना भई नेपालमा शाखा वा कार्यालय रहेको कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको फरफारखका सम्बन्धमा बैङ्क तथा निक्षेप बीमा सुरक्षण गर्ने संस्थाले समेत एक आपसमा समन्वय र सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्नेछन् । (५) बैङ्क तथा निक्षेप बीमा सुरक्षण गर्ने संस्थाले विदेशी मुलुकका सम्बन्धित निकायले गरिरहेको फरफारख तथा सोको योजनाका सम्बन्धमा आपसी सम्झौता गरी फरफारखमा परेको वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने कुनै घटना वा समस्याको बारेमा कुनै जानकारी वा सहयोग माग गरेकोमा त्यस्तो जानकारी वा सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्नेछन् । (६) यस दफा बमोजिम पारस्परिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको केन्द्रिय बैङ्क, वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा निक्षेप बीमा सुरक्षण गर्ने संस्थासँग कुनै सहयोग लिनुपर्दा वा समन्वय गर्नुपर्दा सरकारी स्तरबाट त्यस्तो सहयोग तथा समन्वय आवश्यक परेमा सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाई दिन बैङ्कले नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ ।
नेपाल_राष्ट्र_बैङ्क_ऐन_२०५८
Nepal Rastra Bank Act, 2002

८८ण. खारेजीको लागी निवेदन दिन सक्ने: (१) बैङ्कले कुनै पनि वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका सम्बन्धमा शुरु गरेको फरफारखको प्रक्रिया समाप्त भएमा वा अन्य कुनै कारणले सो प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदै सो सम्बन्धमा विशेष प्रशासन समूहले दिएको सुझाव वा अन्य आधारमा समेत त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसक्ने भन्ने कुरामा बैङ्क विश्वस्त भएमा त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई खारेज गर्नका लागी अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बैङ्कले खारेजीको लागी निवेदन दिएकोमा त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खारेजीको सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा (३) र दफा १३ लागू हुने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिम बैङ्कले निवेदन दिएकोमा त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था खारेजीको लागी अदालतले लिक्विडेटर नियुक्त गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । परिच्छेद-१० । वासलात, लेखापरीक्षण तथा प्रतिवेदन । ८९. आर्थिक वर्ष: बैङ्कको आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष सरह हुनेछ । ९०. लेखा प्रणाली: (१) बैङ्कले नेपाल लेखामान अनुसारको लेखा प्रणाली अनुरुप कारोबार र वित्तीय अवस्था स्पष्ट देखिने गरी आफ्नो आय व्ययको विवरण दुरुस्त राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल लेखामानमा समावेश नभएका क्षेत्रहरु अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डलाई आधारको रुपमा लिनु पर्नेछ । ९१. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) बैङ्कले वासलात, दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । आय व्यय र सो संग सम्बन्धित विवरण समेत खुलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन बैङ्कले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र नेपाल सरकारमा पेश गर्नेछ । ९२. लेखापरीक्षण: (१) बैङ्कको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्नेछ । (२) समितिले चाहेमा बैङ्कको आन्तरिक लेखापरीक्षण बाह्य लेखा परीक्षकबाट पनि गराउन सक्नेछ । त्यस्तो लेखापरीक्षण गराउँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार लेखा प्रणाली अनुरुप गराइने छ । ९३. नेपाल सरकारमा प्रतिवेदन पेश गर्ने: (१) बैङ्कले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र देहायका प्रतिवेदनहरु नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) लेखा परीक्षण प्रतिवेदन । (ख) आफ्नो काम कारबाही बारेको प्रतिवेदन । (ग) आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था बारेको प्रतिवेदन । (२) बैङ्कले प्रत्येक महिना समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र आफ्नो मासिक वासलात तयार गरी प्रकाशन गर्नेछ । ९४. मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन: बैङ्कले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नेछ । यसरी प्रकाशन गरिने प्रतिवेदनमा देहायका कुराहरु समावेश हुनु पर्नेछ:- । (क) बैङ्कले अघिल्लो वर्ष अवलम्बन तथा लागू गरेको मौद्रिक नीतिको सिंहावलोकन र मूल्याङ्कन । (ख) बैङ्कले आगामी वर्ष अवलम्बन तथा लागू गर्ने मौद्रिक नीतिको औचित्य र सो को विवेचना । परिच्छेद-११ । कसूर, दण्ड सजाय र कारबाही ।
नेपाल_राष्ट्र_बैङ्क_ऐन_२०५८
Nepal Rastra Bank Act, 2002

यसरी प्रकाशन गरिने प्रतिवेदनमा देहायका कुराहरु समावेश हुनु पर्नेछ:- । (क) बैङ्कले अघिल्लो वर्ष अवलम्बन तथा लागू गरेको मौद्रिक नीतिको सिंहावलोकन र मूल्याङ्कन । (ख) बैङ्कले आगामी वर्ष अवलम्बन तथा लागू गर्ने मौद्रिक नीतिको औचित्य र सो को विवेचना । परिच्छेद-११ । कसूर, दण्ड सजाय र कारबाही । ९५. यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिने: (१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन विपरीत हुनेगरी निक्षेप लिएमा वा कर्जा दिएमा वा डिबेन्चर वा अन्य वित्तीय उपकरण जारी गरेमा वा बैङ्कले निर्धारण गरेको नीति विपरीत ब्याज लिनु वा दिनु गरेमा वा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा झिकिएको । , विदेशी विनिमय कारोबार गरेमा वा त्यस्ता कार्यमा संलग्न भएमा दोस्रो संशोधनद्वारा थप । वा प्रचलित कानून बमोजिम बैङ्कबाट इजाजतपत्र लिनु पर्नेमा सो नलिई त्यस्तो कारोबार गरेमा वा परिच्छेद- ९क. बमोजिमको फरफरखको प्रक्रियामा बाधा पुर्याएमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिए देखि बाहेक कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा समेत निजले यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ । ९६. दण्ड सजाय: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) दफा ९५ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई उक्त कसूरसँग सम्बन्धित बिगो जफत गरी बिगोको तीन गुणासम्म जरिबाना वा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । सात वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बिगो जफत गरी बिगो कायम गर्न नसकिने अवस्था भएकोमा कसूरको मात्रा हेरी बढीमा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) दफा ९५ बमोजिमको कसूर कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थाले गरेकोमा उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको सजाय उक्त फर्म, कम्पनी वा संस्थाको कसूर गर्ने पदाधिकारीलाई हुनेछ । (४) दफा ९५ बमोजिमको कसूर गर्न उद्योग गर्ने व्यक्ति वा त्यस्तो कसूर गर्न अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएका वा त्यस्तो कसूर गर्न सघाउ पुर्याउने व्यक्ति वा सम्बन्धित फर्म, कम्पनी वा संस्थाको अपराध गर्न सघाउ पुर्याउने पदाधिकारीलाई मुख्य आरोपित व्यक्तिलाई तोकिएको सजायको आधासम्म सजाय हुनेछ । ९७. नेपाल सरकार वादी हुने: दफा ९५ मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई दायर गरिनेछ र त्यस्तो मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रूपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । ९८. बैङ्कले जानकारी दिने: दफा ९५ मा उल्लिखित कसूर कसैले गरेको जानकारी कुनै माध्यमबाट बैङ्कलाई हुन आएमा बैङ्कले आवश्यक कारबाहीको लागि नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ ।
नेपाल_राष्ट्र_बैङ्क_ऐन_२०५८
Nepal Rastra Bank Act, 2002

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । ९८. बैङ्कले जानकारी दिने: दफा ९५ मा उल्लिखित कसूर कसैले गरेको जानकारी कुनै माध्यमबाट बैङ्कलाई हुन आएमा बैङ्कले आवश्यक कारबाहीको लागि नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ । ९९. बैङ्कको नियम उल्लघन गरेमा हुने जरिबाना: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत बैङ्कले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लघन बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले गरेमा त्यस्तो उल्लघनसँग सम्बन्धित रकमको हदसम्मको जरिबाना बैङ्कले त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको बैङ्कको नियमको उल्लघन वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीबाट भएमा त्यस्तो जरिबाना सम्बन्धित सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई हुनेछ । १००. बैङ्कको नियम उल्लघन गरेमा हुने सजाय: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत बैङ्कले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लघन बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले गरेमा त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई बैङ्कले देहाय बमोजिमको एक वा एक भन्दा बढी सजाय गर्न सक्नेछ:- । (क) सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने । (ख) सुधारात्मक कदम चालनका लागि सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराउने । (ग) बारम्बार हुने उल्लघन अन्त गर्न, त्यसबाट अलग रहन र सुधारात्मक कदम चालनका लागि लिखित आदेश जारी गर्ने । (घ) बैङ्कले दिने सेवा निलम्बन वा अन्त गर्ने । (ङ) वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर होल्डरलाई दिने लाभांशको वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने । (च) वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्न सक्ने निक्षेप वा दिन सक्ने कर्जामा प्रतिबन्ध लगाउने । (छ) वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा आंशिक वा पुर्ण प्रतिबन्ध लगाउने । (ज) वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्ने । (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत बैङ्कले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कर्मचारीले उल्लघन गरेमा वा निजहरुले निक्षेपकर्ता वा सर्वसाधारणको हित विपरीत काम गरेको वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको सिलसिलामा बैङ्क वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले माग गरेको कागजात, विवरण वा तथ्याङ्क तोकिएको समय भित्र पेश नगरेमा त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई बैङ्कले देहाय बमोजिमको सजाय गर्न सक्नेछ:- । (क) सचेत गराउने वा नसीहत दिने । (ख) निलम्बनमा राख्ने । (ग) पाँच लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिबाना गर्ने । (घ) तलब, भत्ता लगायतका सम्पूर्ण सुविधाहरु दिन बन्द गराउन सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई आदेश दिने । (ङ) सञ्चालकलाई सञ्चालक पदबाट हटाउन वा पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकास दिन लगाउन सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई आदेश दिने । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप ।