chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
ज्येष्ठ_नागरिकसम्बन्धी_ऐन_२०६३
Senior Citizens Act, 2006

१४. “केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति” को काम, कर्तव्य र अधिकार: “केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति” को काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:- । (क) ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्नका लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने, । (ख) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने, । (ग) “स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समिति” बाट प्राप्त हुन आएको ज्येष्ठ नागरिकको लगत तथा अभिलेख अद्यावधिक राख्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समिति तथा स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समितिको काम कारबाहीमा समन्वय तथा अनुगमन गर्ने, । (ङ) नेपाल राज्यभर स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेका हेरचाह केन्द्र, दिवा सेवा केन्द्र, “सेवा केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक क्लब एवं ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी काम गर्ने संघ, संस्थाले गरेको कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने, । (च) तोकिएबमोजिम अन्य काम गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १४क. प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समिति : (१) प्रत्येक प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिकको हेरविचार, स्याहारसुसार तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समितिको बैठक, काम कारबाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानूनले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १५. स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समितिको गठन : (१) प्रत्येक स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिकको हेरविचार, स्याहारसुसार तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि स्थानीय तहले स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समितिको बैठक तथा अन्य काम कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १६. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । स्थानीय तह ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । स्थानीय तह ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:- । (क) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । स्थानीय तह भित्रका ज्येष्ठ नागरिकको लगत सङ्कलन गर्ने, अभिलेख राख्ने र लगत तथा अभिलेखको अद्यावधिक गर्ने, । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । स्थानीय तह भित्रका ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृतिका लागि “केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति” समक्ष पेश गर्ने, । (ग) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमबमोजिमको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । स्थानीय तह स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा सोको अनुगमन गर्ने, । (घ) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । स्थानीय तहमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका हेरचाह केन्द्र, दिवा सेवा केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक क्लब एवं ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी काम गर्ने तथा अन्य संघ, संस्थाको कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने, । (ङ) ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्य गर्न स्थानीय सामुदायिक संस्थालाई परिचालन गराउने, ।
ज्येष्ठ_नागरिकसम्बन्धी_ऐन_२०६३
Senior Citizens Act, 2006

(ङ) ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्य गर्न स्थानीय सामुदायिक संस्थालाई परिचालन गराउने, । (च) दफा २४ बमोजिम ज्येष्ठ नागरिकले पाउने भत्ता वा सुविधा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, । (छ) तोकिए बमोजिम अन्य काम गर्ने । १७. “ज्येष्ठ नागरिक कोष”: (१) ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्न एक ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकोष स्थापना गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायबमोजिमका रकम रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) विदेशी सरकार, विदेशी व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (ग) स्वदेशी व्यक्ति वा संघ, संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नुअघि “केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति” ले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमकोकोषमा रहने रकम पहिलो संशोधन द्वारा संशोधित । “केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति” को नाममा नेपाल राज्यको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिमकोकोषको रकम ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्नको लागि मात्र प्रयोग गरिनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिमकोषको रकम प्रयोग गर्दा नेपाल सरकार आफैले स्थापना गरेको वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको संघ, संस्थाले सञ्चालन गरेको हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रमार्फत प्रयोग गरिनेछ । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई निजको व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि कोषबाट कुनै रकम दिन वा वितरण गर्न सकिने छैन । (८) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुनेछ । १८. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) कोषको आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणालीबमोजिम राखिनेछ । (२) कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ । १९. अभिलेख तयार गर्ने: पहिलो संशोधन द्वारा संशोधित । “स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समिति” ले यस ऐनबमोजिम ज्येष्ठ नागरिकको अभिलेख तोकिएबमोजिम तयार गर्नु पर्नेछ । २०. हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन: (१) पहिलो संशोधन द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा कुनै व्यक्ति वा प्रचलित कानूनबमोजिम गठन भएको संघ, संस्थाले नेपाल राज्यको कुनै स्थानमा हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्र वा दुवै केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न तोकिएको पूर्वाधार पूरा गरी तोकिएको अधिकारीबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत निजी वा गैर सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेको हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र उपदफा (२) बमोजिमको अधिकारीबाट तोकिएबमोजिम स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) हेरचाह केन्द्रमा ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त ज्येष्ठ नागरिक, असहाय ज्येष्ठ नागरिक तथा अदालतले दफा १२ को उपदफा (२) बमोजिम हेरचाह केन्द्रमा राख्न आदेश दिएको ज्येष्ठ नागरिकलाई राख्न सकिनेछ । (५) कुनै ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नै खर्चमा कुनै हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रमा बस्न चाहेमा त्यस्तो केन्द्रले आफ्नो क्षमता अनुसार त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकलाई राख्नु पर्नेछ ।
ज्येष्ठ_नागरिकसम्बन्धी_ऐन_२०६३
Senior Citizens Act, 2006

(५) कुनै ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नै खर्चमा कुनै हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रमा बस्न चाहेमा त्यस्तो केन्द्रले आफ्नो क्षमता अनुसार त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकलाई राख्नु पर्नेछ । (६) आफैले पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नु पर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई आपूmसँग राख्न नसक्ने अवस्था सृजना भएमा परिवारको सदस्यले त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकलाई कुनै हेरचाह केन्द्रमा राख्न सक्नेछ । त्यसरी राख्न चाहेमा सम्बन्धित हेरचाह केन्द्रले लाग्ने खर्च त्यस्तो सदस्यबाट लिई त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकलाई राख्न सक्नेछ । (७) उपदफा (४), (५) वा (६) बमोजिम हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रमा बसेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्बन्धित हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रले निजहरूको रुची अनुसार धार्मिक, सामाजिक, मनोरञ्जनात्मक वा आर्थिक कृयाकलापमा सरिक गराई पारिवारिक वातावरणमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (८) हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रको पहिलो संशोधन द्वारा संशोधित । मापदण्ड तथा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २०क. ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन: पहिलो संशोधन द्वारा थप । (१) ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह र संरक्षण गर्न स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सेवा केन्द्रले ज्येष्ठ नागरिकका लागि तोकिए बमोजिमका आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको आयमूलक कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकलाई संलग्न गराउँदा निजको शारीरिक र मानसिक अवस्था विचार गर्नु पर्नेछ । (४) सेवा केन्द्रले ज्येष्ठ नागरिकलाई उत्प्रेरित गर्ने किसिमका तालिम तथा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य र पोषण तथा उचित स्याहार सम्बन्धमा चेतनामूलक तालिम तथा गोष्ठी सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (५) सेवा केन्द्रले ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको इच्छा विपरीत यस दफा अन्तर्गत सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा संलग्न गराउनु हुँदैन । (६) सेवा केन्द्रले केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति, प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समितिको निर्देशन तथा स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समितिको समन्वयमा रही काम गर्नेछ । (७) सेवा केन्द्रको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र मापदण्ड तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २१. सूचना दिनु पर्ने: (१) कुनै ज्येष्ठ नागरिक बेवारिसे अवस्थामा फेला परेमा सोको सूचना नजिकको हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्र वा प्रहरी कार्यालय वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दिनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ । (२) प्रहरीले कुनै ज्येष्ठ नागरिकलाई बेवारिसे अवस्थामा फेला परेमा निजलाई नजिकको हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रमा जिम्मा लगाउनु पर्नेछ । २२. अन्त्येष्टी: हेरचाह केन्द्रमा कुनै ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भएमा त्यस्तो नागरिकको सामाजिक परम्परा अनुसार वा निजले इच्छाएको धार्मिक परम्परा अनुसार निजको अन्त्येष्टी गराउने व्यवस्था सम्बन्धित हेरचाह केन्द्रले गर्नु पर्नेछ । २३. सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दफा २० को उपदफा (५) बमोजिम हेरचाह केन्द्रमा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो मृतकको बाँकी सम्पत्ति सम्बन्धित हेरचाह केन्द्रको हुनेछ ।
ज्येष्ठ_नागरिकसम्बन्धी_ऐन_२०६३
Senior Citizens Act, 2006

२३. सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दफा २० को उपदफा (५) बमोजिम हेरचाह केन्द्रमा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो मृतकको बाँकी सम्पत्ति सम्बन्धित हेरचाह केन्द्रको हुनेछ । (२) दफा २० को उपदफा (६) बमोजिम हेरचाह केन्द्रमा राखेको ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भएमा त्यस्तो हेरचाह केन्द्रले निजको हेरचाह गरेबापत लाग्ने खर्च कटाई बाँकी रकम परिवारको सदस्य वा नातेदार वा हकवालालाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । २४. भत्ता वा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने: नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, असहाय ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएको आधारमा वर्गीकरण गरी तोकिएबमोजिम भत्ता वा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । २५. परिचयपत्र उपलब्ध गराउने: नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएबमोजिमको विवरण भएको परिचयपत्र ज्येष्ठ नागरिक बसोबास गरेको पहिलो संशोधन द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकामार्फत उपलब्ध गराउनेछ । २५क. कसुर गरेको मानिने: पहिलो संशोधन द्वारा थप । कसैले देहाय बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिमको कसुर गरेको मानिनेछ :- । (क) दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिमको कर्तव्यको पालना सन्तान वा परिवारका सदस्य वा हकवालाले नगरेमा, । (ख) दफा ४ को उपदफा (३) विपरीत अलग बस्न बाध्य पारेमा, । (ग) दफा ८ को उपदफा (१) विपरीत भिक्षा माग्न लगाएमा, । (घ) दफा ८ को उपदफा (२) विपरीत सन्यासी, भिक्षु वा फकिर बनाएमा, । (ङ) दफा ८ख. को उपदफा (१) र (२) विपरीतको काम गरेमा वा गर्न लगाएमा, । (च) हेरचाह केन्द्र, दिवा सेवा केन्द्र वा सेवा केन्द्रका प्रमुख, सञ्चालक, कर्मचारी वा पदाधिकारी वा अन्य कुनै व्यक्तिले ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति लिने बदनियतले कुनै काम गरे वा गराएमा । २६. सजाय: (१) कसैले दफा २५क. को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (२) कसैले दफा २५क. को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुर गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) कसैले दफा २५क. को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँदेखि नब्बे हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (४) कसैले दफा २५क. को खण्ड (घ) बमोजिमको कसुर गरेमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (५) कसैले दफा २५क. को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ र ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति लिए वा राखेको भए त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिकलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । (६) कसैले दफा २५क. को खण्ड (च) बमोजिम ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति लिने बदनियतले कुनै कार्य गरेमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (७) उपदफा (१) बमोजिमको जरिवानाको रकम सम्बन्धित बाबुआमाको बैङ्क खातामा जम्मा गरिनेछ । २६क. थप सजाय हुने: पहिलो संशोधन द्वारा थप । (१) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यस ऐन बमोजिमको कसुर गरेमा निजलाई अन्य व्यक्तिलाई हुने सजायमा थप तीस प्रतिशत सजाय हुनेछ ।
ज्येष्ठ_नागरिकसम्बन्धी_ऐन_२०६३
Senior Citizens Act, 2006

(७) उपदफा (१) बमोजिमको जरिवानाको रकम सम्बन्धित बाबुआमाको बैङ्क खातामा जम्मा गरिनेछ । २६क. थप सजाय हुने: पहिलो संशोधन द्वारा थप । (१) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यस ऐन बमोजिमको कसुर गरेमा निजलाई अन्य व्यक्तिलाई हुने सजायमा थप तीस प्रतिशत सजाय हुनेछ । (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले अशक्त ज्येष्ठ नागरिक वा पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा गरेको ज्येष्ठ नागरिक विरुद्ध प्रचलित कानून बमोजिम कसुर मानिने कुनै कार्य गरेमा निजलाई प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको सजायमा थप पच्चीस प्रतिशत सजाय हुनेछ । तर जन्मकैदको सजाय भएकोमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (३) यस ऐन बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय हुने कार्य पुनः गरेमा निजलाई पटकै पिच्छे थप दश प्रतिशत सजाय हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २७. मुद्दा हेर्ने अधिकार: (१) दफा २५क. को खण्ड (क) अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बाहेक यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । २८. पुनरावेदन: दफा २७ बमोजिम भएको फैसलाउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय सुनिएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २९. सरकार वादी हुने: दफा २५क. को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर बाहेक यस ऐन अन्तर्गतको अन्य कसुर सम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी हुनेछ र सो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । ३०. निर्देशन दिन सक्ने: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) नेपाल सरकारले केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति, प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समिति तथा स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समितिलाई समय-समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको कर्तव्य हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ३१. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने: आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समितिले सम्बन्धित प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समिति र केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समितिमा तथा प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समितिले केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समितिमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र र केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । ३२. नियम तथा विनियम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकको भर्ना, बसोबास, आचरणको सम्बन्धमा आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको विनियम “महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय”बाट स्वीकृत भएपछि लागु हुनेछ ।
विपद्_जोखिम_न्यूनीकरण_तथा_व्यवस्थापन_ऐन_२०७४
Disaster Risk Reduction and Management Act, 2017

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति । २०७४ । ०७ । ०५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ४५ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र । एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : विपद् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट सर्वसाधारणको जीउज्यान र सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक एवम् साँस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद - १ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “कार्यकारी प्रमुख” भन्नाले प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख सम्झनु पर्छ । (ख) “कार्यकारी समिति” भन्नाले दफा ६ बमोजिमको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ । (ग) “कोष” भन्नाले दफा २२ बमोजिमको विपद् व्यवस्थापन कोष सम्झनु पर्छ । (घ) “गैरप्राकृतिक विपद्” भन्नाले महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लू, प्यान्डेमिक फ्लू, सर्पदंश, जनावर आतङ्क, खानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त ग्याँस, रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्याँस विस्फोटन, विषाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनाश वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटना वा यस्तै अन्य गैरप्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न विपद् सम्झनु पर्छ । (ङ) “जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति” भन्नाले दफा १६ बमोजिमको जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ । (च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (छ) “परिषद” भन्नाले दफा ३ बमोजिमको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद सम्झनु पर्छ । (ज) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ज) “प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति” भन्नाले दफा १४ बमोजिमको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ । (झ) “प्राकृतिक विपद्” भन्नाले हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो तथा भू-स्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरी बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ्ग, भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोट, डढेलो वा यस्तै अन्य प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न जुनसुकै विपद् सम्झनु पर्छ । (ञ) “प्राधिकरण” भन्नाले दफा १० बमोजिमको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सम्झनु पर्छ । (ट) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
विपद्_जोखिम_न्यूनीकरण_तथा_व्यवस्थापन_ऐन_२०७४
Disaster Risk Reduction and Management Act, 2017

(ञ) “प्राधिकरण” भन्नाले दफा १० बमोजिमको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सम्झनु पर्छ । (ट) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ठ) “विपद्” भन्नाले कुनै स्थानमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भई जन वा धनको क्षतिको साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपद् सम्झनु पर्छ । (ड) “विपद् खोज तथा उद्धार समूह” भन्नाले विपद्को अवस्थामा खोजी तथा उद्धार गर्न क्रियाशील वा विपद् व्यवस्थापनको लागि परिचालन गर्न तयार गरिएको विशिष्टीकृत खोज तथा उद्धार समूह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले तालिम प्राप्त मानवीय सहायताकर्मीलाई समेत जनाउँछ । (ढ) “विपद् जोखिम न्यूनीकरण” भन्नाले विपद्पूर्व गरिने जोखिमको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन, विपद् रोकथाम वा विपद्बाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण तथा विकासका कार्यमा विपद् जोखिमलाई कम गर्ने सम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ । (ण) “विपद् पुनर्लाभ” भन्नाले विपद्को घटनापछि गरिने पुनर्निर्माण एवम् पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित कार्य सम्झनु पर्छ । (त) “विपद् प्रतिकार्य” भन्नाले विपद्को घटना घट्नासाथ तत्कालै गरिने खोज, उद्धार एवम् राहतसँग सम्बन्धित कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विपद् प्रतिकार्यको पूर्वतयारीलाई समेत जनाउँछ । (थ) “विपद् व्यवस्थापन” भन्नाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य र विपद् पुनर्लाभसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्रियाकलाप सम्झनु पर्छ । (द) “व्यावसायिक प्रतिष्ठान” भन्नाले उद्योग, कलकारखाना, सिनेमा घर, सपिङ्ग मल, बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन जस्ता तोकिए बमोजिमका व्यावसायिक प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ । (ध) “सार्वजनिक संस्था” भन्नाले सरकारी निकाय, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्था, प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका सङ्गठित संस्था वा सबै प्रकारका स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्था सम्झनु पर्छ । (न) “सुरक्षा निकाय” भन्नाले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा प्रदेश प्रहरी सम्झनु पर्छ । (प) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा सम्झनु पर्छ । (फ) “स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति” भन्नाले दफा १७ बमोजिमको स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ । परिच्छेद - २ । परिषदको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. परिषदको गठन : (१) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न एक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद रहनेछ । (२) परिषदको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) प्रधानमन्त्री - अध्यक्ष । (ख) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू - सदस्य । (ग) प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता - सदस्य । (घ) सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री - सदस्य । (ङ) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष - सदस्य । (च) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव - सदस्य । (छ) प्रधान सेनापति, नेपाली सेना - सदस्य । (ज) मन्त्रालयको सचिव - सदस्य । (झ) विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित परिषदबाट मनोनित तीन जना - सदस्य । (ञ) कार्यकारी प्रमुख - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (झ) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ ।
विपद्_जोखिम_न्यूनीकरण_तथा_व्यवस्थापन_ऐन_२०७४
Disaster Risk Reduction and Management Act, 2017

(छ) प्रधान सेनापति, नेपाली सेना - सदस्य । (ज) मन्त्रालयको सचिव - सदस्य । (झ) विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित परिषदबाट मनोनित तीन जना - सदस्य । (ञ) कार्यकारी प्रमुख - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (झ) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनित सदस्यको काम सन्तोषजनक नभएमा परिषदले निजलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी सदस्यबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । ४. परिषदको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था : (१) परिषदको बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) परिषदको सदस्य-सचिवले परिषदको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा अठ्चालिस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ । तर तत्काल परिषदको बैठक बोलाउन आवश्यक भएमा अध्यक्षले अठ्चालिस घण्टा अगावै परिषदको बैठक बोलाउन सक्नेछ । (३) परिषदका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (४) परिषदको बैठकको अध्यक्षता परिषदको अध्यक्षले गर्नेछ । (५) परिषदको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ । (६) परिषदले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि र विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (७) परिषदको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (८) परिषदको निर्णय परिषदको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ । ५. परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार : परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजना स्वीकृत गर्ने, । (ख) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा अङ्गीकार गर्नु पर्ने नीति तथा योजनाका सम्बन्धमा कार्यकारी समिति र प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (ग) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने, । (घ) विपद् व्यवस्थापनका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कार्यकारी समिति तथा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने र सोको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने, । (ङ) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरूको मूल्याङ्कन गर्ने । परिच्छेद - ३ । कार्यकारी समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ६. कार्यकारी समितिको गठन : (१) परिषदबाट स्वीकृत नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने काम समेतका लागि एक कार्यकारी समिति रहनेछ । (२) कार्यकारी समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) नेपाल सरकारको गृह मन्त्री - अध्यक्ष । (ख) नेपाल सरकारको सहरी विकास, स्वास्थ्य, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीहरू - सदस्य । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ग) नेपाल सरकारका मन्त्रालयका सचिवहरू - सदस्य । (घ) नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव - सदस्य । (ङ) रथी, नेपाली सेना - सदस्य । (च) नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू - सदस्य । (छ) कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैङ्क - सदस्य ।