chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
विनियोजन_ऐन_२०८१
Appropriation Act, 2024

(६) सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आयोजना तथा कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तर गर्नु पर्ने भएमा स्रोत परिवर्तन नहुने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० को उपदफा (२) को अधीनमा रही थप हुने खर्च शीर्षकको सुरु विनियोजनको पच्चीस प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तर गर्नु पर्ने भए देहायको खर्च सङ्केतमा (इन्टर इकोनोमिक कोड) कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तर गर्नुपर्नेछ:- । क्रम सङ्ख्या खर्च सङ्केत खर्च शीर्षक । १ २२१११ इन्धन (पदाधिकारी) । २ २२११२ इन्धन (कार्यालय प्रयोजन) । ३ २२११३ सवारी साधन मर्मत खर्च । ४ २२११४ बीमा तथा नवीकरण खर्च । ५ २२२२१ मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च । ६ २२२३१ निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च । ७ २२२९१ अन्य सम्पत्तिको सञ्चालन तथा सम्भार खर्च । ८ २२३११ मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री । ९ २२३१२ पशुपन्छीहरूको आहार । १० २२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खर्च । ११ २२३१४ इन्धन-अन्य प्रयोजन । १२ २२३१५ पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च । १३ २२३१९ अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च । १४ २२५११ कर्मचारी तालिम खर्च । १५ २२५१२ सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च । १६ २२५२१ उत्पादन सामग्री/सेवा खर्च । १७ २२६११ अनुगमन, मूल्याङ्कन खर्च । १८ २२६१२ भ्रमण खर्च । १९ २२६१९ अन्य भ्रमण खर्च । २० २२७११ विविध खर्च । (८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एकै अनुदान सङ्केतभित्रको एकभन्दा बढी बजेट उपशीर्षकमा बाँडफाँट भएको देहायको एकै खर्च शीर्षकको रकम एक बजेट उपशीर्षकबाट घटाई अर्को बजेट उपशीर्षकमा थप गर्नु पर्ने भएमा र एउटै बजेट उपशीर्षक अन्तर्गत एकै खर्च शीर्षकको रकम एक निकायबाट घटाई अर्को निकायमा थप गर्नु पर्ने भएमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा रोक्का राखी (सोही आधारमा क्रियाकलाप । परिवर्तन नगरी) खर्च शीर्षकमा स्वीकृत दरबन्दीभित्र रही सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृतले रकमन्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्नेछ:- । क्रम सङ्ख्या खर्च सङ्केत खर्च शीर्षक । १ २११११ पारिश्रमिक कर्मचारी । २ २१११२ पारिश्रमिक पदाधिकारी । ३ २११२१ पोशाक । ४ २११२२ खाद्यान्न । ५ २११२३ औषधि उपचार खर्च । ६ २११३१ स्थानीय भत्ता । ७ २११३२ महङ्गी भत्ता । ८ २११४२ पदाधिकारी अन्य सुविधा । ९ २१२१२ योगदानमा आधारित निवृतभरण तथा उपदान कोष खर्च । १० २१२१३ योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च । ११ २१२२२ पदाधिकारीको योगदानमा आधारित निवृतभरण तथा उपदान कोष खर्च । (९) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले सुरू विनियोजन नभएको खर्च सङ्केतमा तथा नयाँ क्रियाकलापमा आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा र असार महिनामा रकमन्तर गर्न पाइने छैन । ६. अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) अनुदान सङ्केत ७०१ को रकम प्रदेशले कानून बमोजिम खर्च गर्न पाउने गरी अनुदानको रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गरिनेछ । (२) अनुदान सङ्केत ८०१ को रकम स्थानीय तहले कानून बमोजिम खर्च गर्न पाउने गरी अनुदानको रूपमा स्थानीय सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गरिनेछ ।
विनियोजन_ऐन_२०८१
Appropriation Act, 2024

६. अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) अनुदान सङ्केत ७०१ को रकम प्रदेशले कानून बमोजिम खर्च गर्न पाउने गरी अनुदानको रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गरिनेछ । (२) अनुदान सङ्केत ८०१ को रकम स्थानीय तहले कानून बमोजिम खर्च गर्न पाउने गरी अनुदानको रूपमा स्थानीय सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गरिनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको रकममध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानको एकचौथाइले हुन आउने रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित सञ्चित कोषमा प्रत्येक वर्षको भाद्र २ गते, कात्तिक २ गते, माघ २ गते र वैशाख २ गते गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम हस्तान्तरण गर्दा पुस मसान्तसम्मको राजस्व लक्ष्य र सो अवधिमा सङ्कलन भएको राजस्वको अनुपातको आधारमा समानीकरण अनुदान निर्धारण गरी सोही बमोजिम तेस्रो किस्ताको रूपमा र चैत्र मसान्तसम्मको राजस्व लक्ष्य र सङ्कलन भएको राजस्वको आधारमा समानीकरण अनुदान पुनः निर्धारण गरी चौथो किस्ताको रूपमा हस्तान्तरण गरिनेछ । (५) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको अनुदान रकममध्ये सशर्त अनुदान रकमको एकतिहाइले हुन आउने रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा प्रत्येक वर्षको भाद्र २ गतेभित्र हस्तान्तरण गर्नेछ । (६) प्रदेश वा स्थानीय तहले सशर्त अनुदान वापत हस्तान्तरण भएको रकम जुन विषय क्षेत्रको योजना वा कार्यक्रमको लागि प्राप्त भएको हो सोही योजना वा कार्यक्रमको लागि मात्र खर्च गर्ने गरी कार्यान्वयन हुने अवधि, कार्यान्वयनको प्रक्रिया, खर्चको अनुमान सहितको कार्ययोजना, मासिक नगद प्रवाहको विवरण र सम्बन्धित प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले पारित गरेको राजस्व र व्ययको अनुमान साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम कार्ययोजनाको भौतिक प्रगति तथा खर्च भएको रकमको विवरण प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको मङ्सिर १५ गते, चैत्र १५ गते, असार १५ गतेभित्र र वार्षिक आर्थिक विवरण आगामी आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिमको खर्चको विवरणको आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपदफा (६) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको सशर्त अनुदानको रकम समायोजन गरी बाँकी रकम सोधभर्ना रूपमा मङ्सिर २५ गते, चैत्र २५ गते, असार २५ गतेभित्र हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । (९) नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई समपूरक र विशेष अनुदान रकम हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । प्रदेश वा स्थानीय तहलाई समपूरकको रकम हस्तान्तरण गर्दा वास्तविक खर्च रकममा अनुदान कार्यविधि बमोजिम सङ्घीय सरकारले व्यहोर्ने हिस्सा भन्दा बढी रकम नहुने गरी हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । (१०) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम खर्च नभई बचत भएमा त्यस्तो बचत रकम सोही आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
विनियोजन_ऐन_२०८१
Appropriation Act, 2024

(१०) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम खर्च नभई बचत भएमा त्यस्तो बचत रकम सोही आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता दाखिला गर्नु पर्नेछ । (११) उपदफा (१०) बमोजिम बचत रकम फिर्ता दाखिला नगरेको अवस्थामा त्यस्तो रकम र अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा बाँकी रहेकोमा सो रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अर्को आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान वा राजस्व बाँडफाँट वा रोयल्टी बाँडफाँटको रकमबाट कट्टा गरी समायोजन गर्नेछ । ७. आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारको कुनै निकायबाट कार्यान्वयन हुने गरी रकम विनियोजन भएको कुनै आयोजना वा कार्यक्रम प्रदेश वा स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गर्नु पर्नेछ । (२) यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको पुँजीगततर्फको कुनै आयोजना तथा कार्यक्रम प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गराउन आवश्यक ठानेमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई त्यस्तो आयोजना वा कार्यक्रम नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको निर्णयको जानकारी नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तह, सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय प्राप्त भएमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सो निर्णयलाई खर्च गर्ने अख्तियारी मानी नेपाल सरकारको एकल खाता कोष प्रणालीमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको कार्यालयलाई सङ्घीय निकायको रूपमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली कार्यालय कोड दिई सोही कोडबाट प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम रकम निकासा दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालय मार्फत आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय प्राप्त भएमा प्रदेशको आयोजना तथा कार्यक्रमको हकमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयले सो निर्णयलाई खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयलाई प्रदेश निकायको रूपमा कार्यालय कोड दिई रकम निकासा दिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (२) बमोजिम स्थानीय तहको आयोजना तथा कार्यक्रम नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएमा स्थानीय तहले सङ्घीय निकायको नाममा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेको विविध खातामा जम्मा हुने गरी निकासा दिनु पर्नेछ ।
विनियोजन_ऐन_२०८१
Appropriation Act, 2024

(६) उपदफा (२) बमोजिम स्थानीय तहको आयोजना तथा कार्यक्रम नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएमा स्थानीय तहले सङ्घीय निकायको नाममा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेको विविध खातामा जम्मा हुने गरी निकासा दिनु पर्नेछ । (७) प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पि.एल.एम.बि.आई.एस.) मा सशर्त अनुदानको रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएको एक आयोजनाबाट अर्को आयोजनामा बजेट थपघट गरी प्रदेशको आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयले रकमन्तर वा कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्नेछ । तर रकमन्तर वा कार्यक्रम संशोधन गर्दा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको क्षेत्र तथा मूल उद्देश्यमा परिवर्तन नहुने गरी नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालयको सहमतिमा गर्नु पर्नेछ । (८) आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा बखत केही कार्यक्रममा एकमुष्ट वित्तीय हस्तान्तरण भएकोमा नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालयले कुनै मापदण्ड वा कार्यविधिबाट सशर्त आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भनी तोकिएकोमा सोही बमोजिम गर्ने र मापदण्ड वा कार्यविधि नभएको खण्डमा आर्थिक मामिला हेर्ने प्रदेश मन्त्रालयले सो एकमुष्ट कार्यक्रमको उद्देश्यमा फरक नपर्ने गरी नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको सहमतिमा संवत् २०८१ साल पुस मसान्तभित्र बाँडफाँट गरी रकमन्तर गर्न सक्नेछ । सो समयावधिभित्र बाँडफाँट नभएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोक्का राख्न सक्नेछ । (९) उपदफा (७) र (८) बमोजिमको सशर्त अनुदानतर्फको आयोजना वा कार्यक्रममा रकमन्तर वा कार्यक्रम संशोधनको लागि प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालयमा बजेट सूचना प्रणाली (एल.एम.बि.आई.एस.) मार्फत प्रविष्टि गरी रकमन्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पि.एल.एम.बि.आई.एस.) मा रकमन्तर अद्यावधिक गर्न सकिनेछ । (१०) विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानमा आधारित प्रदेशको आयोजना वा कार्यक्रमका हकमा बजेट कार्यान्वयनका लागि बाँडफाँट गर्नु पर्ने भएमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रमको क्षेत्र तथा उद्देश्यमा प्रतिकूल नहुने गरी रकमान्तर वा अख्तियारी संशोधन गर्न वा प्रदेशको आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयलाई सहमति प्रदान गर्न सक्नेछ । (११) विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानमा आधारित स्थानीय तहको आयोजना वा कार्यक्रमको हकमा बजेट कार्यान्वयनको लागि बाँडफाँट गर्नु पर्ने भएमा राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रमको क्षेत्र तथा उद्देश्यमा प्रतिकूल नहुने गरी रकमान्तर वा अख्तियारी संशोधनको निर्णय गरी सोको विवरण मन्त्रालयगत सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्न सक्नेछ । (१२) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति लिई कार्यान्वयनमा रहेको वा सो सहमतिले सिर्जित दायित्व भएको आयोजना वा कार्यक्रमको स्रोत व्यवस्थापन पूर्णरूपमा सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानु पर्नेछ ।
विनियोजन_ऐन_२०८१
Appropriation Act, 2024

(१२) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति लिई कार्यान्वयनमा रहेको वा सो सहमतिले सिर्जित दायित्व भएको आयोजना वा कार्यक्रमको स्रोत व्यवस्थापन पूर्णरूपमा सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानु पर्नेछ । ८. लेखाङ्कन, प्रतिवेदन तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोजिम एक तहको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको कुनै आयोजना वा कार्यक्रम अर्को तहबाट कार्यान्वयन गर्दा रकम विनियोजन भएको तहको खर्च एकाइको रुपमा प्रचलित सङ्घीय कानूनले तोके बमोजिमको लेखा राखी नेपाल सरकारले तोके बमोजिम आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तहले आर्थिक विवरण तयार गरी प्रमाणित गराई सुरु विनियोजन भएको तहमा पठाउनु पर्नेछ । (३) नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदान अन्तर्गतको वैदेशिक स्रोत समावेश भएको कुनै आयोजना वा कार्यक्रम प्रदेश वा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा बजेटको स्रोत र भुक्तानी विधि समेत खुलाई पठाउनु पर्नेछ । त्यसरी प्राप्त भएको वैदेशिक स्रोतको रकम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सोही बमोजिमको स्रोत कायम गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (४) प्रदेश वा स्थानीय तहले उपदफा (३) बमोजिमको सहायता परिचालन गर्दा सम्झौतामा निर्दिष्ट गरेको ढाँचामा निर्धारित समयभित्र नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्बन्धित सोधभर्ना माग गर्ने निकाय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रतिवेदन पेश नभएको कारणबाट खर्च भएको रकम सोधभर्ना प्राप्त हुन नसकेमा सो बराबरको रकम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट कट्टा गरी हिसाब मिलान गरिनेछ । (६) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम चालु खर्च शीर्षक नम्बर २६४१२ र पुँजीगत खर्च शीर्षक नम्बर २६४२२ मा विनियोजित रकमको नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ । ९. वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रदेश वा स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको राजस्व र यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गरेको राजस्व बाँडफाँट तथा वित्तीय हस्तान्तरण बापतको रकम कानून बनाई खर्च गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कानून बनाउँदा देहायका विषयको पालना हुने गरी बनाउनु पर्नेछ:- । (क) नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुसरण गर्ने, । (ख) सबै आय आफ्नो सञ्चित कोषमा दाखिल गर्ने, । (ग) अनुदानको रकम जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र खर्च गर्ने, । (घ) पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित रकम चालु खर्चमा रकमान्तर नगर्ने, । (ङ) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा अन्य प्रचलित सङ्घीय कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको आय व्ययको वर्गीकरण, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणाली लागू गर्ने । (३) यस ऐन बमोजिम विनियोजन भएको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक मार्गदर्शन जारी गर्न सक्नेछ ।
विनियोजन_ऐन_२०८१
Appropriation Act, 2024

(ङ) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा अन्य प्रचलित सङ्घीय कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको आय व्ययको वर्गीकरण, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणाली लागू गर्ने । (३) यस ऐन बमोजिम विनियोजन भएको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक मार्गदर्शन जारी गर्न सक्नेछ । सो मार्गदर्शन सबै निकाय वा कार्यालयले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु पर्नेछ । (४) यस ऐन बमोजिमको स्वीकृत वार्षिक आयोजना वा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने अवधि भरका लागि आवश्यक जनशक्ति योजना सहित आवश्यक करार तथा अस्थायी पदपूर्ति संवत् २०८१ साल श्रावण मसान्तभित्र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई स्वीकृत गराई सक्नु पर्नेछ । (५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वैदेशिक स्रोत समावेश भएको कुनै आयोजनाको सम्बन्धमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले दातृ निकायसँग समन्वय गरी वित्तीय प्रतिवेदन तयार गरी दातृ निकायसँग भएको सम्झौता बमोजिम सो वित्तीय विवरण समयमै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । वित्तीय विवरण लगायतका खर्चको फाँटवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भुक्तानी (टि.एस.ए.) मा प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम वित्तीय विवरण तथा खर्चको फाँटवारी भुक्तानी प्रणालीमा प्रविष्ट गरे वा नगरेको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृत र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ । (७) आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि अनुसूची-२ को महल ३ मा उल्लिखित निकायले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ९ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २६ बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको नदेखिएमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनको क्रममा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले तत् तत् कार्यक्रमको बजेट रकम निकासा रोक्का राख्न वा समर्पण गराउन सक्नेछ । (८) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ९ को उपदफा (२) र (३) को अधीनमा रही प्रस्ताव गरेको प्रारम्भिक बजेटको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय वा मन्त्रालयले थप विवरण वा पुष्ट्याई उपलब्ध गराउन सक्ने गरी सुरक्षित र अद्यावधिक राख्नु पर्नेछ । (९) स्वीकृत बजेट र कार्यक्रममा समावेश भएको बाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्दा अनिवार्य रुपमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिएर गर्नु पर्नेछ । (१०) यस ऐनबाट विनियोजित रकमभन्दा बढी रकमको आयोजना वा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने वा ठेक्का लगाउने वा खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने कर्मचारीलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ५७ बमोजिम सम्बन्धित अधिकारीले कारबाही गर्न सक्नेछ । १०. कानून विपरीत विनियोजन भएको नमानिने: (१) यस ऐनमा उल्लिखित विषय यस ऐन बमोजिम र अन्य विषय प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । (२) बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा तात्विक फरक नपर्ने गरी मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि तथा विनियोजनमा भएका त्रुटीहरू अर्थ मन्त्रालयले जुनसुकै बखत सच्याउन सक्नेछ ।
विनियोजन_ऐन_२०८१
Appropriation Act, 2024

(२) बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा तात्विक फरक नपर्ने गरी मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि तथा विनियोजनमा भएका त्रुटीहरू अर्थ मन्त्रालयले जुनसुकै बखत सच्याउन सक्नेछ । (३) यस ऐन बमोजिम कुनै सेवा र कार्यको लागि रकम विनियोजन गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम पूरा हुनु पर्ने कुनै प्रक्रिया पूरा भएको रहेनछ भने त्यस्तो प्रक्रिया पूरा नभएको आधारमा मात्र त्यसरी विनियोजित रकम कानून विपरित विनियोजन भएको मानिने छैन । ११. निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, मार्गदर्शन बनाउन सक्ने: (१) बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड वा मार्गदर्शन बनाउन सक्नेछ । (२) स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई रकम विनियोजन भएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने देखिएमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन सक्नेछ । त्यस्तो कार्यविधि स्वीकृत भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्नु पर्नेछ । तर, थप आर्थिक दायित्व वा दीर्घकालीन प्रकृतिको दायित्व सिर्जना हुने कार्यविधि बनाउँदा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले बनाएको निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । १२. आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने: (१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले आदेश जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । अनुसूची-१ । (दफा २ सँग सम्बन्धित) । नेपालको संविधान बमोजिम । सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम । (रु.लाखमा) । १ २ ३ ४ ५ ६ । क्र.सं. अनुदान सङ्ख्या शीर्षकको नाम चालु खर्च वित्तीय व्यवस्था जम्मा । १ १०१ राष्ट्रपति ८१ ८१ । २ १०२ उपराष्ट्रपति ६८ ६८ । ३ १०३ प्रदेश प्रमुखहरू ३१० ३१० । ४ २०२ सङ्घीय संसद ३३६ ३३६ । ५ २०४ अदालत ८१९ ८१९ । ६ २०६ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग १२४ १२४ । ७ २०८ महालेखा परीक्षकको कार्यालय ३२ ३२ । ८ २१० लोक सेवा आयोग १३२ १३२ । ९ २१२ निर्वाचन आयोग ७५ ७५ । १० २१४ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ८३ ८३ । ११ २१८ न्याय परिषद् ४८ ४८ । १२ २२० राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग १३० १३० । १३ २२२ राष्ट्रिय महिला आयोग ८२ ८२ । १४ २२४ राष्ट्रिय दलित आयोग ८७ ८७ । १५ २२६ राष्ट्रिय समावेशी आयोग ८१ ८१ । १६ २२८ आदिवासी जनजाति आयोग ८१ ८१ । १७ २३० मधेसी आयोग ८१ ८१ । १८ २३२ थारू आयोग ८० ८० । १९ २३४ मुस्लिम आयोग ८५ ८५ । २० ५०२ अर्थ मन्त्रालय-आन्तरिक ऋण भुक्तानी ११७४४ २४५८०० ३३६९४४ । २१ ५०३ अर्थ मन्त्रालय-वैदेशिक ऋण भुक्तानी (बहुपक्षीय) ७८६८० ४०७९१० ४८६५९० । २२ ५०४ अर्थ मन्त्रालय-वैदेशिक ऋण भुक्तानी (द्विपक्षीय) ४०८३६ १३१५५६ १७२३९२ । २३ ६०२ अर्थ मन्त्रालय-विविध १२०१ ० १२०१ । जम्मा १०३५२६८ २९९७२६६ ४०३२५३४ । अनुसूची-२ । (दफा २ र ३ सँग सम्बन्धित) । सङ्घीय सञ्चित कोषबाट विनियोजन हुने रकम । (रु.लाखमा) । १ २ ३ ४ ५ ६ ७ । क्र.सं. अनुदान सङ्ख्या शीर्षकको नाम चालु खर्च पुँजीगत वित्तीय व्यवस्था जम्मा । १ १०१ राष्ट्रपति १२९९ १३३ ० १४३२ । २ १०२ उपराष्ट्रपति ४३६ २० ० ४५६ । ३ १०३ प्रदेश प्रमुखहरू १८१० ६४ ० १८७४ । ४ २०२ सङ्घीय संसद १३८०३ ९३४ ० १४७३७ । ५ २०४ अदालत ५७३८६ २३००२ ० ८०३८८ ।
विनियोजन_ऐन_२०८१
Appropriation Act, 2024

सङ्घीय सञ्चित कोषबाट विनियोजन हुने रकम । (रु.लाखमा) । १ २ ३ ४ ५ ६ ७ । क्र.सं. अनुदान सङ्ख्या शीर्षकको नाम चालु खर्च पुँजीगत वित्तीय व्यवस्था जम्मा । १ १०१ राष्ट्रपति १२९९ १३३ ० १४३२ । २ १०२ उपराष्ट्रपति ४३६ २० ० ४५६ । ३ १०३ प्रदेश प्रमुखहरू १८१० ६४ ० १८७४ । ४ २०२ सङ्घीय संसद १३८०३ ९३४ ० १४७३७ । ५ २०४ अदालत ५७३८६ २३००२ ० ८०३८८ । ६ २०६ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग १६४४७ १२८९ ० १७७३६ । ७ २०८ महालेखा परीक्षकको कार्यालय ६४४८ ९०० ० ७३४८ । ८ २१० लोक सेवा आयोग ८६५५ १५० ० ८८०५ । ९ २१२ निर्वाचन आयोग ५११३ १०१० ० ६१२३ । १० २१४ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग २५४० ३० ० २५७० । ११ २१८ न्याय परिषद् ४९० २५ ० ५१५ । १२ २२० राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ८२१ १९ ० ८४० । १३ २२२ राष्ट्रिय महिला आयोग ७१८ १० ० ७२८ । १४ २२४ राष्ट्रिय दलित आयोग २८८ १३ ० ३०१ । १५ २२६ राष्ट्रिय समावेशी आयोग ३१६ १५ ० ३३१ । १६ २२८ आदिवासी जनजाति आयोग २९६ १० ० ३०६ । १७ २३० मधेसी आयोग ३०७ १० ० ३१७ । १८ २३२ थारू आयोग ३२१ १० ० ३३१ । १९ २३४ मुस्लिम आयोग ३१४ १० ० ३२४ । २० ३०१ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ५०३३९ ५५७८ ० ५५९१७ । २१ ३०५ अर्थ मन्त्रालय २९२२५२ १३७८९९ ० ४३०१५१ । २२ ३०७ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ५९३५२ २१०५३ ० ८०४०५ । २३ ३०८ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ४२५९२ ३६१७२१ ० ४०४३१३ । २४ ३११ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ५३७५ ७८ ० ५४५३ । २५ ३१२ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ४६५०२८ ३७६२७ ० ५०२६५५ । २६ ३१३ खानेपानी मन्त्रालय ९४६६ १५३७२४ ० १६३१९० । २७ ३१४ गृह मन्त्रालय १८८२२४५ १०६४६२ ० १९८८७०७ । २८ ३२५ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय २४८९५ २७४५४ ० ५२३४९ । २९ ३२६ परराष्ट्र मन्त्रालय ५९३७२ ८३७० ० ६७७४२ । ३० ३२९ वन तथा वातावरण मन्त्रालय ८५६१५ ३४१३२ ० ११९७४७ । ३१ ३३६ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ५९६३१ ६६७७ ० ६६३०८ । ३२ ३३७ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ७४८५१ १४३०४७० ० १५०५३२१ । १ २ ३ ४ ५ ६ ७ । क्र.सं. अनुदान सङ्ख्या शीर्षकको नाम चालु खर्च पुँजीगत वित्तीय व्यवस्था जम्मा । मन्त्रालय । ३३ ३४० महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय ६९६९ ६९०६ ० १३०७५ । ३४ ३४३ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय २१८५४ १३१९४ ० ३५०४८ । ३५ ३४५ रक्षा मन्त्रालय ५३९३९३ ५९३२१ ० ५९८७१४ । ३६ ३४७ शहरी विकास मन्त्रालय ४८५४७ ६३१७६६ ० ६८०३१३ । ३७ ३५० शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ५२९२६८ ४७६९५ ० ५७६९६३ । ३८ ३५८ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय ५६५९० १६९३९ ० ७३५२९ । ३९ ३६५ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ६३५८७ १२६९ ० ६४८५६ । ४० ३७० स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ३३७७०७ १२३७१६ ० ४६१४२३ । ४१ ३७१ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय १५२०३ ३२९४ ० १८४९७ । १ २ ३ ४ ५ ६ ७ । क्र.सं. अनुदान सङ्ख्या शीर्षकको नाम चालु खर्च पुँजीगत वित्तीय व्यवस्था जम्मा । ४२ ३९१ राष्ट्रिय योजना आयोग १६२५ ५० ० १६७५ । ४३ ५०१ अर्थ मन्त्रालय- वित्तीय व्यवस्था ० ० ६७५५७९ ६७५५७९ । ४४ ६०१ अर्थ मन्त्रालय- कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत सुविधा ९३५७३३ ० ० ९३५७३३ । ४५ ६०२ अर्थ मन्त्रालय- विविध ४९७०११ २६१२९१ ० ७५८३०२ । ४६ ७०१ प्रदेश ९६४५०८ ० ० ९६४५०८ । ४७ ८०१ स्थानीय तह ३१२४२६१ ० ० ३१२४२६१ । जम्मा १०३७१३७७ ३५२३५४० ६७५५७९ १४६५०४९६ ।