chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

(४) अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय व्ययको अनुमान तयार गर्नु अघि सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा सम्बन्धित विज्ञ वा सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गर्नु पर्नेछ । १२. सम्भावित दायित्व तथा प्रतिबद्धता व्यवस्थापन : (१) अर्थ मन्त्रालयले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम सिर्जित आर्थिक दायित्व तथा विभिन्न सन्धि, सम्झौता वा अदालतको निर्णय तथा आदेशबाट व्यहोर्नु पर्ने सम्भावित आर्थिक दायित्व वा राजस्वमा छुट दिन प्रतिबद्धता जनाइएको भए सोको आधारमा सिर्जना भएको दायित्व बापतको रकमको स्पष्ट व्यहोरा देखिने गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (२) अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति बेगर पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । कुनै पनि कार्यालय वा बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) का सार्वजनिक निकायले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी खर्चको प्रतिबद्धता जनाउनु हुँदैन । (२क) पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२क) मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायले क्रमागत तथा बहुवर्षीय आयोजनाको सङ्ख्या र सिर्जित दायित्व समेत विश्लेषण गरी दफा २४ को उपदफा (४) बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्डको अधीनमा रही आगामी वर्षको बजेट सीमाभित्र सिर्जित दायित्व व्यवस्थापन गर्न सकिने पुष्ट्याँई सहित योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति प्रस्ताव गर्न सक्नेछ । (२ख) पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२ख) उपदफा (२क) बमोजिम प्रस्ताव प्राप्त भएमा अर्थ मन्त्रालयले स्रोत परिचालन तथा सञ्चित कोषको अवस्था र स्रोतको उपलब्धता समेतको आधारमा स्रोत सहमति दिन सक्नेछ । (३) नेपाल सरकारले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । व्यहोर्नु पर्ने सम्भावित आर्थिक दायित्व, प्रतिबद्धता व्यवस्थापन र स्रोत सहमति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १३. राजस्व र व्ययको अनुमान तयार गर्ने : अर्थ मन्त्रालयले राजस्व र व्ययको अनुमानमा देहायका विवरण समेत समावेश गर्नु पर्नेछ :- । (क) अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको राजस्वको अनुमान अनुसार राजस्व सङ्कलन भए नभएको तथा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको रकमबाट भएको खर्च र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भए वा नभएको विवरण, । (ख) दफा ६ बमोजिमको मध्यमकालीन खर्च संरचना, । (ग) नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक सहायता तथा आन्तरिक ऋणबाट प्रत्येक खर्च शीर्षकको लागि व्यहोरिने कार्यक्रमको विवरण, । (घ) आगामी तीन आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको प्रक्षेपण, । (ङ) ऋण, लगानी तथा दायित्व सम्बन्धी विवरण, । (च) आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न अपनाइने रणनीति उल्लेख भएको वित्त नीति, । (छ) आगामी तीन आर्थिक वर्षको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा हुने वृद्धिदर, मुद्रास्फिति, चालू खाता सन्तुलन र भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति समेत उल्लेख भएको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, । (ज) कर वा गैर करमा छुट दिइएको विवरण, । (झ) अघिल्लो आर्थिक वर्षको वैदेशिक सहायता प्राप्तिको विवरण । १४. राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु पर्ने : (१) दफा १३ बमोजिम तयार गरिएका नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको लागि राजस्व र व्ययको अनुमान र विधेयक अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

१४. राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु पर्ने : (१) दफा १३ बमोजिम तयार गरिएका नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको लागि राजस्व र व्ययको अनुमान र विधेयक अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु अगावै अर्थ मन्त्रीले चालू वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण सङ्घीय संसदमा पेश गर्नु पर्नेछ । १५. घाटा बजेट पेश गर्न सक्ने : (१) दफा १४ बमोजिम पेश हुने राजस्व र व्ययको अनुमान आवश्यकता अनुसार घाटा बजेटको रूपमा पनि पेश गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम घाटा बजेट पेश गर्दा बजेट घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत परिचालनको स्पष्ट आधार समेत खुलाउनु पर्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रशासनिक खर्च व्यहोर्न घाटा बजेट पेश गर्न सकिने छैन । १६. समष्टिगत आर्थिक परिलक्ष्यको प्रक्षेपण : समष्टिगत आर्थिक परिलक्ष्यको प्रक्षेपण राजस्वको परिचालन, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको उपयोग, नेपाल सरकारले लिने ओभरड्राफ्ट सम्बन्धी नीतिको आधारमा तोकिए बमोजिम गरिनेछ । १७. आयोजनाको वर्गीकरण र आयोजना बैङ्क : (१) सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण योजना आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्नेछ । (१क) पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजिम आयोजना वर्गीकरण गर्दा आयोजनाको कुल लागत, वार्षिक विनियोजन रकमको न्यूनतम सीमा र प्राविधिक पक्षलाई समेत आधारको रूपमा लिनु पर्नेछ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि आयोजनाको कुल लागत र विनियोजनको न्यूनतम सीमा बजेट तर्जुमा कार्यतालिका सुरु हुनुअगावै निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (२) योजना आयोगमा राष्ट्रियस्तरको एक आयोजना बैङ्क रहनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको आयोजना बैङ्कमा योजना आयोगले तोकेको मापदण्डको आधारमा रही सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजना प्रविष्टि गराउनु पर्नेछ । (४) आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना बैङ्क सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-४ । बजेट निकासा, खर्च र नियन्त्रण । १८. बजेट निकासा : (१) विनियोजन ऐन वा पेश्की खर्च ऐन प्रारम्भ भएपछि कार्यालयले स्वीकृत बजेट विवरण र वार्षिक कार्यक्रमको आधारमा विनियोजन ऐनको अनुसूचीमा उल्लिखित रकम यस ऐन बमोजिम खर्च गर्न सक्नेछ । (२) विनियोजन ऐनको अनुसूचीमा उल्लिखित विनियोजित रकम एकभन्दा बढी कार्यालयले खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले विनियोजन ऐन वा पेश्की खर्च ऐन जारी भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित विभाग वा कार्यालयलाई हासिल गर्नु पर्ने प्रतिफल तथा उपलब्धि सहित स्रोतगत बाँडफाँट गरी खर्च गर्ने अख्तियारी दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको अख्तियारी दिएको जानकारी अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई तुरुन्त पठाउनु पर्नेछ । (४) एक मन्त्रालय वा निकाय अन्तर्गत विनियोजित रकम अर्को मन्त्रालय वा निकाय मातहतको कार्यालय मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरी खर्च गर्न आवश्यक भएमा विनियोजन भएको निकायको सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवलाई खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नु पर्नेछ ।
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

(४) एक मन्त्रालय वा निकाय अन्तर्गत विनियोजित रकम अर्को मन्त्रालय वा निकाय मातहतको कार्यालय मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरी खर्च गर्न आवश्यक भएमा विनियोजन भएको निकायको सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवलाई खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम अख्तियारी दिने सचिव लेखा उत्तरदायी अधिकारीको रूपमा जवाफदेही हुने र खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त गर्ने सचिवले जिम्मेवार व्यक्ति एवं लेखा उत्तरदायी अधिकृत दुवैको कर्तव्य तथा जिम्मेवारी पालना गराउनु पर्नेछ । (६) सम्बन्धित कार्यालयको नाममा विनियोजित वा बाँडफाँट भएको रकम सो कार्यालयको भुक्तानी आदेशका आधारमा सङ्घीय सञ्चित कोषबाट महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेको प्रक्रिया अनुसार एकल खाता कोष प्रणाली वा तोकिएको अन्य प्रणालीबाट भुक्तानी निकासा हुनेछ । (७) सम्बन्धित कार्यालयको नाममा विनियोजन वा बाँडफाँट भएको रकम प्रचलित कानून बमोजिम निकासा प्राप्त गरी खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, लेखापरीक्षण गराउने र बेरुजु फर्स्यौट गर्ने गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुनेछ । (८) सरकारी रकम निकासा र भुक्तानी दिने तथा कोष सञ्चालन गर्ने गराउने सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । १९. स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन : (१) आफ्नो कार्यालय तथा मातहतको कार्यालयको लागि स्वीकृत बजेट लक्ष्य अनुरूप खर्च नभएमा त्यसको जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ । (२) विनियोजन ऐन वा अन्य ऐन बमोजिम स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको अधीनमा रही बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत र मातहतका जिम्मेवार व्यक्तिको हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमका पदाधिकारीहरूले अर्थ मन्त्रालय वा तालुक कार्यालयबाट भएको निर्देशन बमोजिम कार्ययोजना तयार गरी बजेट कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको कार्ययोजनामा तोकिए बमोजिम वार्षिक खरिद योजना, मासिक नगद प्रवाह विवरण, उपलब्धि मापन सूचक र कार्यान्वयनको समय तालिका समेत समावेश गर्नु पर्नेछ । (५) बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विभागीय प्रमुख वा जिम्मेवार व्यक्तिले सचिवसँग र कार्यालय प्रमुख वा जिम्मेवार व्यक्तिले विभागीय प्रमुखसँग आवश्यक प्रतिफल सूचक सहित कार्यसम्पादन करार गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिमको कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने पदाधिकारी वा जिम्मेवार व्यक्तिलाई कार्यसम्पादन करारमा उल्लिखित शर्तका अधीनमा रही कार्यसम्पादन करार गर्ने अधिकारीले पुरस्कृत गर्न सक्नेछ । (७) यस दफा बमोजिम गरिने कार्यसम्पादन करार तथा पुरस्कृत गर्ने मापदण्ड सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २०. रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन : (१) विनियोजन ऐनमा तोकिएको कुनै एक अनुदान सङ्केत अन्तर्गतको बजेट उपशीर्षकमा रकम नपुग भएमा सोही ऐनमा तोकिएको कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्केत अन्तर्गतको उपशीर्षकमा बचत हुने रकम मध्येबाट विनियोजन ऐनमा तोकिएको सीमाभित्र रही अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्नेछ ।
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

(२) आफ्नो मन्त्रालय वा निकायको अनुदान सङ्केत अन्तर्गतको कुनै बजेट उपशीर्षकमा चालू खर्चतर्फ रकम नपुग भएमा सो अनुदान सङ्केत अन्तर्गत रकम बचत भएको अन्य चालू बजेट उपशीर्षकहरूबाट विनियोजन ऐनमा तोकिएको सीमाभित्र रही खर्च व्यहोर्ने स्रोत परिवर्तन नहुने गरी चालू बजेटबाट चालू तर्फका खर्च शीर्षकहरूमा सम्बन्धित सचिवले तोकिए बमोजिम रकमान्तर गर्न सक्नेछ । तर त्यसरी रकमान्तर गर्दा तलब, पारिश्रमिक, भत्ता, पोशाक, खाद्यान्न, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल र घरभाडा जस्ता अनिवार्य दायित्व तथा पूँजीगत खर्चको लागि विनियोजित रकम चालू खर्चमा रकमान्तर गर्न पाइने छैन । (३) पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्था तथा ऋण भुक्तानीको रकमान्तर अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ । (४) विनियोजन ऐन अन्तर्गत कुनै एक प्रकारको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा रहेको रकम अर्को स्रोतमा स्रोतान्तर गर्ने र भुक्तानी विधि परिवर्तन गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४क) स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतको कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था भएमा त्यस्तो कार्यक्रममा विनियोजित रकम स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको अन्य कुनै क्रियाकलापमा खर्च गर्नु पर्ने भएमा मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४ख) आर्थिक वर्षको बीचमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सम्झौता भई तत्काल सञ्चालनमा रहेको आयोजनामा थप रकम समावेश गर्नु पर्ने भएमा विनियोजन ऐनमा समावेश भएको वैदेशिक सहायतातर्फको कुल रकममा नबढ्ने गरी मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायबाट अनुरोध भई आएमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो आयोजनाको लागि रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४ग) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विपद् व्यवस्थापनमा खर्च गर्नु पर्ने भई तत्काल स्रोत व्यवस्था गर्नु पर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयले कुल वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रही मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको स्वीकृत कार्यक्रममा थप कार्यक्रम वा क्रियाकलाप समावेश गरी रकमान्तर, स्रोतान्तर वा थप निकासा गर्न सक्नेछ । (५) बजेटको रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २१. बजेट रोक्का वा नियन्त्रण र समर्पण गराउन सक्ने : (१) दफा १८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुलुकको आर्थिक स्थिति र सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा रहेको रकमलाई समेत विचार गरी अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेक अन्य विनियोजित रकममा आवश्यकता अनुसार पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक्का वा नियन्त्रण गर्न सक्नेछ । (२) विनियोजन ऐनमा विभिन्न निकाय तथा अर्न्तगतको कार्यालयमा विभाजन गर्नुपर्ने गरी विनियोजन भएको रकम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आर्थिक वर्षको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । असोज मसान्तसम्म विभाजन नगरेमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोक्का राख्न सक्नेछ । (३) विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो रकम चैत्र पन्ध्र गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नु पर्नेछ ।
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

(३) विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो रकम चैत्र पन्ध्र गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम समर्पण नभएको तर खर्चको फाँटवारीबाट विभाजन नभएको वा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोक्का राखी समर्पण गर्न लगाउनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम अर्थ मन्त्रालयबाट समर्पणको लागि लेखी आएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले सात दिनभित्र त्यस्तो रकम समर्पण गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम समर्पण भई आएको रकम अर्थ मन्त्रालयले दफा २० बमोजिम अन्य स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न सक्नेछ । (७) बजेट रोक्का वा नियन्त्रण र समर्पण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २२. वित्तीय हस्तान्तरण : (१) सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई गरिने राजस्व बाँडफाँट र अनुदान रकमको हस्तान्तरण प्रचलित कानून बमोजिम अर्थ मन्त्रालयबाट हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुदान हस्तान्तरण गर्दा कर्मचारीको तलब, भत्ता लगायतका अनिवार्य दायित्वको रकम विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रूपमा थप हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम सशर्त, समपूरक वा विशेष अनुदान बापत प्रदेश वा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको रकम आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बाँकी भएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले त्यस्तो रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । २३. बजेट तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन : (१) सम्बन्धित मन्त्री र सचिवले आफ्नो मातहतका आयोजना वा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन क्रमशः त्रैमासिक र मासिक रूपमा गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा कार्यक्रम, कार्ययोजना, खरिद योजना, नगद प्रवाह योजना समेतको आधारमा भौतिक र वित्तीय प्रगति भए वा नभएको सम्बन्धमा त्यस्तो नतिजा प्राप्त हुनुको कारण र आधार समेतको समीक्षा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा कार्यक्रमगत, शीर्षकगत र स्रोतगत खर्च, शोधभर्ना प्राप्ति र वैदेशिक सहायता परिचालन तथा राजस्व सङ्कलनको अवस्था समेत समीक्षा गरी सो को प्रतिवेदन त्रैमासिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन समेतका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा देहायका विवरण सहित एकीकृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ :- । (क) राजस्व, खर्च, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको अनुमान, प्राप्ति तथा परिचालनको यथार्थ विवरण, । (ख) नेपाल सरकारको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, । (ग) नेपाल सरकारको नीति तथा बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको अवस्था, । (घ) अन्य आवश्यक विवरण ।
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

(क) राजस्व, खर्च, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको अनुमान, प्राप्ति तथा परिचालनको यथार्थ विवरण, । (ख) नेपाल सरकारको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, । (ग) नेपाल सरकारको नीति तथा बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको अवस्था, । (घ) अन्य आवश्यक विवरण । (५) उपदफा (४) बमोजिमको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन हरेक वर्षको माघ मसान्तभित्र र वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र सार्वजनिक गरिसक्नु पर्नेछ । (६) सम्बन्धित मन्त्रालयले उपदफा (३) बमोजिम तयार गरेको आफ्नो मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयहरूको बजेट तथा कार्यक्रम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने मितिभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजिम अर्धवार्षिक तथा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २४. खर्च गर्ने कार्यविधि र मापदण्ड : (१) अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वीकृत बजेट, कार्यक्रम र उपलब्ध स्रोत समेतका आधारमा खर्चको आदेश दिनु पर्नेछ । (२) सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तर समेत कायम हुने गरी मितव्ययी तरिकाले गर्नु पर्नेछ । (३) कुनै कार्यको भुक्तानी गर्नुपर्दा विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रही रीतपूर्वकको कागजात प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र भुक्तानी आदेश दिने अधिकारीले भुक्तानी दिनु पर्नेछ । (४) अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा एकरूपता ल्याउन र मितव्ययिता कायम गर्न गराउन खर्चको मापदण्ड तोक्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको मापदण्डको पालना गर्नु सबै सरकारी निकायका पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । (६) खर्च गर्ने, पेस्की दिने र फर्स्यौट गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-५ । कारोबारको लेखा । २५. लेखाको सिद्धान्त, आधार र लेखाको ढाँचा : (१) विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा अन्य सरकारी कारोबार लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त बमोजिम तोकिएको आधारमा राखिनेछ । (२) कारोबारको लेखाङ्कनका अन्य आधारहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) लेखाङ्कन गर्ने तथा प्रतिवेदन गर्ने प्रक्रिया लेखाका मान्य सिद्धान्त, यस क्षेत्रमा विकसित भएका नवीनतम अवधारणा र तोकिएको सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको मार्गदर्शन बमोजिम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (१) र (३) बमोजिमको लेखा राख्ने प्रयोजनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले लेखाको ढाँचा र आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण तर्जुमा गरी महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम स्वीकृत भएको लेखाको ढाँचा र आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यालय, प्रदेश, स्थानीय तह र बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकायले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्धारण गरे बमोजिम लेखा राख्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यालय, प्रदेश, स्थानीय तह र बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकायले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्धारण गरे बमोजिम लेखा राख्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (७) कार्यालय, प्रदेश, स्थानीय तह र बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकायको खाता महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्धारण गरे बमोजिम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । २६. कारोबारको लेखा : (१) विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कोषका अतिरिक्त नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम प्राप्त भएको जुनसुकै सहायता वा स्रोतबाट भएका सबै कारोबारको लेखा राख्नु सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ । (२) कुनै कारोबार बजेटमा समावेश नभएको भए सम्बन्धित कार्यालयले सोको तोकिएको ढाँचामा छुट्टै अभिलेख तयार गरी राख्नु पर्नेछ । (३) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले मातहत कार्यालयबाट विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कोषसमेतको वित्तीय विवरण प्राप्त गरी एकीकृत वित्तीय विवरण र केन्द्रीय हिसाब तयार गरी तोकिएको समयभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) आफ्नो मन्त्रालय वा निकाय अन्तर्गतको सबै प्रकारका चल, अचल सम्पत्ति र दायित्वको अभिलेख राखी सोको विवरण तोकिएको समयभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नेपाल सरकारको सम्पत्ति र दायित्वको एकीकृत विवरण तयार गर्नेछ । (६) सरकारी कारोबार, सम्पत्ति र दायित्वको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २७. राजस्व दाखिला र राजस्वको लेखा : (१) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व तथा सरकारी रकम कार्यालयमा प्राप्त भएपछि सोही दिन र सोही दिन सम्भव नभए सोको भोलिपल्ट जिम्मेवार व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा राजस्वको लेखा राखी बैङ्क दाखिला गर्नु पर्नेछ । (२) यस ऐन बमोजिम सरकारी कारोबार गर्ने स्वीकृति प्राप्त बैङ्कमा जम्मा हुन आएको राजस्व सोही दिन सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । (३) काबु बाहिरको परिस्थिति परी उपदफा (१) वा (२) बमोजिम राजस्व दाखिला हुन नसकेमा सोको भोलिपल्ट बैङ्क वा सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "काबु बाहिरको परिस्थिति" भन्नाले भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता विपद्, महामारी, कुनै हिंसात्मक गतिविधि, हुलदङ्गा, बन्द हडताल, कर्फ्यू वा त्यस्तै अन्य विशेष परिस्थिति सम्झनु पर्छ । (४) उपदफा (३) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक सरकारी कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त कुनै बैङ्कले सञ्चित कोषमा राजस्व दाखिला गर्दा तीन दिनभन्दा बढी अवधि ढिलो गरेमा त्यस्तो बैङ्कलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जम्मा गर्न बाँकी रकमको दश प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम जरिबाना गरी सो जरिबाना समेत राजस्व दाखिला गर्न लगाउन वा त्यस्तो बैङ्कको इजाजतपत्र रद्द गर्नेसम्मको कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (५) राजस्वको लगत तथा लेखा राख्ने, हिसाब भिडान गर्ने, वित्तीय विवरण तयार गर्ने, लेखापरीक्षण गराउने उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुखको हुनेछ ।
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

(५) राजस्वको लगत तथा लेखा राख्ने, हिसाब भिडान गर्ने, वित्तीय विवरण तयार गर्ने, लेखापरीक्षण गराउने उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुखको हुनेछ । (६) राजस्वको लेखा राख्ने जिम्मेवार निकाय र राजस्व कारोबार गर्ने बैङ्कबीचको हिसाब मिलान सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २८. नगद, जिन्सी दाखिला र लेखा : (१) जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो जिम्मामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट र जिन्सी मालसामान भए सात दिनभित्र यथास्थानमा दाखिला गरी श्रेस्ता खडा गर्नु पर्नेछ । (२) आफ्नो जिम्मामा आएको सरकारी नगदी सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट यथास्थानमा दाखिला नगरेको देखिन आएमा सम्बन्धित तालुक कार्यालय वा विभागीय प्रमुखले दश दिनसम्म ढिलो गरेको भए दाखिला गर्न बाँकी रकम र सो रकमको दश प्रतिशतले जरिबाना गरी सो समेत दाखिला गर्न लगाउने र सोभन्दा बढी ढिलो गरेको भए दश प्रतिशतका दरले जरिबाना गरी दाखिला गर्न लगाई कसुरको मात्रा अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही समेत गर्न, गराउन सक्नेछ । तर बैङ्क र कार्यालयबीचको दूरी समेतलाई विचार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नगद दाखिला गर्ने म्याद तोकिदिएकामा सोही म्याद बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र जिम्मेवार व्यक्तिले नगदी तथा जिन्सी दाखिला गरेको श्रेस्ता खडा गर्न नसकेमा त्यसको मनासिब कारण खुलाई एक तह माथिको अधिकारी समक्ष म्याद थपको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम म्याद थपको लागि अनुरोध भै आएमा एक तह माथिको अधिकारीले मनासिब कारण देखेमा एकै पटक वा दुई पटक गरी बढीमा तीस दिनसम्मको म्याद थपिदिन सक्नेछ । २९. लेखा तथा वित्तीय विवरण पेश गर्ने : (१) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिएको अवधिभित्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको सङ्घीय सञ्चित कोषको अतिरिक्त वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायता तथा लगानीको लेखा र विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा अन्य कोषहरू सहितको केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण महालेखापरीक्षकको कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले मातहत कार्यालय पहिलो संशोधनद्वारा थप । र बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकाय समेतको प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण आयव्ययको केन्द्रीय वित्तीय विवरण तयारी गरी तोकिएको अवधिभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो कार्यालयको कारोबारको लेखा र सम्बन्धित कागजात लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकिएको कार्यालयमा वा महालेखापरीक्षक समक्ष तोकिएको अवधिभित्र तोकिए बमोजिम पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम लेखा विवरण पेश गर्न नसकेको मनासिब कारण देखाई म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा एक तह माथिको अधिकारीले बढीमा तीस दिनसम्मको म्याद थपिदिन सक्नेछ । तर यसरी म्याद थप गर्दा महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा केन्द्रीय लेखा पेश गर्ने समय अवधि प्रभावित नहुने गरी थप गर्नु पर्नेछ ।