chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
पारस्परिक_कानूनी_सहायता_ऐन_२०७०
Mutual Legal Assistance Act, 2014

पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० । प्रमाणीकरण र प्रकाशित मिति । २०७० । १२ । १२ । संशोधन गर्ने ऐन । १. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८० । १२ । ३० । संवत् २०७० को ऐन नं. ७ । पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः न्यायिक कारबाहीका विषयमा नेपाल र विदेशी राज्यबीच पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका-संसद्को हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७०” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अदालत” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत सम्झनुपर्छ र सो शब्दले न्यायिक कारबाही गर्ने अन्य अधिकारी वा निकाय समेतलाई जनाउँछ । (ख) “आदेश” भन्नाले अदालतले जारी गरेको आदेश सम्झनुपर्छ र सो शब्दले अदालतको निर्णय वा फैसला समेतलाई जनाउँछ । (ग) “कसूर” भन्नाले कानून बमोजिम कम्तीमा एक वर्ष कैद सजाय वा पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कसूर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विदेशी राज्यको कानून बमोजिम कम्तीमा एक वर्षको कैद सजाय वा पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कसूर समेतलाई जनाउँछ । (घ) “केन्द्रीय अधिकारी” भन्नाले दफा ६ बमोजिमको निकाय वा अधिकारी सम्झनु पर्छ । (ङ) “न्यायिक कारबाही” भन्नाले मुद्दाको दायरीदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मको कारबाही सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै कसूरको सम्बन्धमा गरिने अनुसन्धान वा तहकिकात समेतलाई जनाउँछ । (च) “न्यायिक लिखत” भन्नाले अदालतमा दर्ता भएको फिरादपत्र, दावी पत्र, निवेदन वा पुनरावेदन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अदालतबाट जारी भएको आदेश समेतलाई जनाउँछ । (छ) “पारस्परिक कानूनी सहायता” भन्नाले दफा ५ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित काम कारबाही सम्झनु पर्छ । (ज) “म्याद” भन्नाले मुद्दाको रोहमा कुनै व्यक्तिको नाममा जारी गरिने सूचना, समाह्वान वा इतलायनामा सम्झनु पर्छ । (झ) “विदेशी राज्य” भन्नाले नेपालसँग पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गर्ने विदेशी राज्य सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने अवस्था र विषय । ३. पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्न सकिने अवस्था : (१) नेपाल र विदेशी राज्य बीच पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षी सन्धि भएको रहेछ भने नेपाल र त्यस्तो विदेशी राज्य बीच पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झिकिएको । न्यायिक कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै विदेशी राज्यले भविष्यमा त्यस्तै प्रकारको न्यायिक कारबाहीमा पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने आश्वासन दिई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप ।
पारस्परिक_कानूनी_सहायता_ऐन_२०७०
Mutual Legal Assistance Act, 2014

न्यायिक कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै विदेशी राज्यले भविष्यमा त्यस्तै प्रकारको न्यायिक कारबाहीमा पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने आश्वासन दिई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । नेपाल सरकार समक्ष पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गरेमा पारस्परिकको आधारमा कानूनी सहायता प्रदान गर्न बाधा पर्नेछैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको सन्धि नभएको विषयमा विदेशी अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन हुन सक्ने छैन । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी वा सोको सम्बद्ध कसूरमा विदेशी अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन तोकिए बमोजिमका पारस्परिकका आधारमा गर्न बाधा पर्ने छैन । ४. पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान नगरिने अवस्था : दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गरिने छैन:- । (क) देवानी प्रकृतिको विषयमा एक लाख रूपैयाँ भन्दा कम बिगो कायम रहेको न्यायिक कारबाही भएमा, । (ख) फौजदारी प्रकृतिको विषयमा एक वर्ष भन्दा कम कैद सजाय वा पचास हजार रूपैयाँभन्दा कम जरिवाना हुने कसूर भएमा, । (ग) विदेशी राज्यको अनुरोध बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्दा वा सोको कारणबाट सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक अर्डर) वा नेपालको सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल हुने भएमा । ५. पारस्परिक कानूनी सहायताका विषय : नेपाल र विदेशी राज्यबीच न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित देहायका विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्न सकिनेछ:- । (क) कुनै कागज वा प्रमाण बुझ्ने, सङ्कलन गर्ने वा प्राप्त गर्ने, । (ख) कुनै सम्बद्ध वस्तु वा ठाउँको जाँच गरी सोको सूचना र प्रमाण उपलब्ध गराउने, । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । (ग) बैङ्किङ्ग, वित्तीय, कर वा व्यापारिक कारोबारसँग सम्बन्धित अभिलेख वा कागजातको सङ्कलन वा प्रमाणित प्रति उपलब्ध गराउने, । (घ) खानतलासी गर्ने, वस्तु बरामद गर्ने, व्यक्ति रहेको स्थान पत्ता लगाउने वा मानिसको सनाखत गर्ने, । (ङ) फौजदारी प्रकृतिको विषयमा सहयोग पुर्‍याउन सक्ने व्यक्तिको उपस्थिति गराउने, । (च) म्याद तामेली गर्ने, । (छ) चल वा अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने वा जफत गर्ने, । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐन, २०८० द्वारा थप । (छ१) विदेशी राज्यमा जफत भएको नेपालको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने वा नेपालमा जफत भएको सम्पत्ति विदेशी राज्यको भए त्यस्तो सम्पत्ति सो मुलुकलाई उपलब्ध गराउने, । (ज) फैसला कार्यान्वयन गर्ने । ६. केन्द्रीय अधिकारी तोक्ने : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल र विदेशी राज्य बीच पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान सम्बन्धी काम गर्न कुनै निकाय वा अधिकारीलाई नेपाल सरकारको केन्द्रीय अधिकारी तोक्नेछ ।
पारस्परिक_कानूनी_सहायता_ऐन_२०७०
Mutual Legal Assistance Act, 2014

(ज) फैसला कार्यान्वयन गर्ने । ६. केन्द्रीय अधिकारी तोक्ने : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल र विदेशी राज्य बीच पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान सम्बन्धी काम गर्न कुनै निकाय वा अधिकारीलाई नेपाल सरकारको केन्द्रीय अधिकारी तोक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले यस ऐन बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नेछ । परिच्छेद-३ । पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया । ७. प्रमाण उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्न सक्ने : (१) प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै कसूरको अनुसन्धान वा अभियोजनमा सहयोग पुग्ने बैङ्क, वित्तीय वा व्यापारिक अभिलेख समेतको कुनै कागज, प्रमाण, सूचना वा वस्तु विदेशी राज्यमा रहेको भन्ने कुरामा विश्वास गर्नु पर्ने पर्याप्त आधार भएमा त्यस्तो कागज, प्रमाण, सूचना वा वस्तु उपलब्ध गराई दिन केन्द्रीय अधिकारी समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (२) न्यायिक कारबाहीमा सहयोग पुग्ने बैङ्क, वित्तीय वा व्यापारिक अभिलेख समेतको कुनै कागज, प्रमाण, सूचना वा वस्तु विदेशी राज्यमा रहेको भन्ने कुरामा विश्वास गर्नु पर्ने पर्याप्त आधार भएमा अदालतले सो प्रयोजनको लागि आदेश गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएमा अदालतले त्यस्तो कागज, प्रमाण, सूचना वा वस्तु उपलब्ध गराई दिन केन्द्रीय अधिकारी समक्ष अनुरोध गर्नुपर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (३) बमोजिम कुनै कागज, प्रमाण, सूचना वा वस्तु उपलब्ध गराई दिन अनुरोध गर्दा कुनै स्थान वा वस्तुको खानतलासी गर्न वा कुनै वस्तु कब्जामा लिनु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित अधिकारी वा अदालतले त्यस्तो स्थान वा वस्तुको खानतलासी गर्न वा कुनै वस्तु कब्जामा लिन समेत अनुरोध गर्न सक्नेछ । ८. व्यक्ति उपस्थित गराउने तथा व्यक्ति रहेको स्थान पत्ता लगाउन अनुरोध गर्न सक्ने: (१) न्यायिक कारबाहीमा सहयोग गर्न सक्ने कुनै व्यक्ति विदेशी राज्यमा रहेको कुरामा विश्वास गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार भएमा अदालतले सो प्रयोजनको लागि आदेश गर्न सक्नेछ । (२) कुनै न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्ति रहेको विदेशी राज्यको स्थान पत्ता लगाउनु पर्ने वा व्यक्ति सनाखत गर्नुपर्ने भएमा अदालतले सो प्रयोजनको लागि आदेश गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम आदेश भएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई उपलब्ध गराई दिन वा त्यस्तो व्यक्ति रहेको विदेशी राज्यको स्थान पत्ता लगाउन वा सनाखत गरिदिन केन्द्रीय अधिकारी समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । ९. म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्न अनुरोध गर्न सक्ने: (१) अदालतमा दायर भएको कुनै मुद्दामा विदेशी राज्यमा रहे बसेको कुनै व्यक्तिको नाममा कुनै म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्नुपर्ने भएमा अदालतले सो प्रयोजनको लागि आदेश गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएमा अदालतले त्यस्तो म्याद वा न्यायिक लिखत विदेशी राज्यमा रहे बसेको व्यक्तिको नाममा तामेल गर्न केन्द्रीय अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । १०. प्रमाण बुझ्न अनुरोध गर्न सक्ने: (१) अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा विदेशी राज्यमा कुनै प्रमाण बुझ्न आवश्यक देखेमा अदालतले सो प्रयोजनको लागि आदेश गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएमा अदालतले केन्द्रीय अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
पारस्परिक_कानूनी_सहायता_ऐन_२०७०
Mutual Legal Assistance Act, 2014

१०. प्रमाण बुझ्न अनुरोध गर्न सक्ने: (१) अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा विदेशी राज्यमा कुनै प्रमाण बुझ्न आवश्यक देखेमा अदालतले सो प्रयोजनको लागि आदेश गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएमा अदालतले केन्द्रीय अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । ११. साक्षी परीक्षण र बन्द सवाल जारी गर्न अनुरोध गर्न सक्ने: (१) कुनै न्यायिक कारबाहीको सिलसिलामा विदेशमा रहे बसेको कुनै व्यक्तिलाई साक्षीको रुपमा बुझ्नु पर्ने देखिएमा र त्यस्तो व्यक्ति नेपालमा आउन नचाहेमा वा नसक्ने भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेशी राज्यको अदालतबाट साक्षीको रुपमा बुझ्न अदालतले आदेश गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम साक्षी परीक्षणको लागि आदेश गरिएकोमा त्यस्तो साक्षी विदेशी राज्यको अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने भएमा अदालतले बन्द सवालको माध्यमद्वारा साक्षी परीक्षण गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित पक्षको अनुरोध बमोजिम अदालतले साक्षी परीक्षण र बन्द सवालको आदेश एकैपटक गर्न सक्नेछ । (४) कुनै साक्षी अति वृद्ध अवस्था वा शारीरिक अस्वस्थताको कारणले विदेशी राज्यको अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने वा कुनै साक्षी विदेशमा रहे बसेको कारण नेपालको अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने भई अदालतले त्यस्तो साक्षीलाई श्रव्य-दृश्य सम्वाद (भिडियो कन्फरेन्स) को माध्यमबाट परीक्षण हुन मनासिब देखेमा श्रव्य-दृश्य सम्वादको माध्यमबाट साक्षी परीक्षण गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम आदेश भएमा अदालतले केन्द्रीय अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । १२. सम्पत्ति रोक्का वा जफत गर्न अनुरोध गर्न सक्ने: (१) न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित सम्पत्ति वा त्यसको केही अंश विदेशी राज्यमा रहेको छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने पर्याप्त आधार देखिएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्न वा जफत गर्ने आदेश गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्न वा जफत गर्नका लागि केन्द्रीय अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । १३. फैसला कार्यान्वयन गरी दिन अनुरोध गर्न सक्ने: (१) नेपालको अदालतबाट भएको कुनै फैसलाको कार्यान्वयन विदेशी अदालतमा गर्नुपर्ने देखिएमा अदालतले सो प्रयोजनको लागि आदेश गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएमा अदालतले केन्द्रीय अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । १४. केन्द्रीय अधिकारी समक्ष लेखी पठाउँदा खुलाउनु पर्ने विवरण वा संलग्न गर्नुपर्ने कागजात: (१) दफा ७, ८, ९, १०, ११, १२ वा १३ बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि केन्द्रीय अधिकारी समक्ष लेखी पठाउँदा सम्बन्धित अधिकारी वा अदालतले देहायका विवरण खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) न्यायिक कारबाही माग गर्ने अदालत, न्यायिक कारबाहीको संक्षिप्त व्यहोरा तथा सम्बद्ध कानून, । (ख) माग गरिएको पारस्परिक कानूनी सहायताको विषय, । (ग) न्यायिक कारबाही फौजदारी प्रकृतिको भए सो कारबाहीमा हुन सक्ने अधिकतम सजाय र देवानी प्रकृतिको भए दाबी लिइएको अधिकतम बिगो, । (घ) न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित कागज, प्रमाण, सूचना, वस्तु वा सम्पत्ति रहेको स्थान र त्यसको प्रकृति, । (ङ) खानतलासी लिनु पर्ने भए सो वस्तुको विवरण र त्यस्तो स्थानको पूरा ठेगाना, ।
पारस्परिक_कानूनी_सहायता_ऐन_२०७०
Mutual Legal Assistance Act, 2014

(ग) न्यायिक कारबाही फौजदारी प्रकृतिको भए सो कारबाहीमा हुन सक्ने अधिकतम सजाय र देवानी प्रकृतिको भए दाबी लिइएको अधिकतम बिगो, । (घ) न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित कागज, प्रमाण, सूचना, वस्तु वा सम्पत्ति रहेको स्थान र त्यसको प्रकृति, । (ङ) खानतलासी लिनु पर्ने भए सो वस्तुको विवरण र त्यस्तो स्थानको पूरा ठेगाना, । (च) न्यायिक कारबाहीमा सहयोग गर्न सक्ने व्यक्तिका सम्बन्धमा निजको नाम, हुलिया र राष्ट्रियता लगायत पहिचान हुन सक्ने राहदानी वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर भए सो लगायत आवश्यक अन्य विवरण र यथासम्भव हाल बसोबास गरिरहेको स्थान सम्बन्धी जानकारी, । (छ) माग गरिएको कागजात, प्रमाण, सूचना, वस्तु वा व्यक्ति न्यायिक कारबाहीको निमित्त तात्विक सम्बन्ध भएको पुष्ट्याई, । (ज) सम्बन्धित प्रमाण कागजात सक्कल प्रति नै आवश्यक पर्ने भए त्यसको पुष्ट्याई र फिर्ता गर्नुपर्ने भए फिर्ता गरिने कुराको आश्वासन, । (झ) पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्न अनुरोध गरिएको विदेशी मुलुकको सम्बन्धित अधिकारी, । (ञ) पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्नुपर्ने अवधि, । (ट) कुनै वस्तु खानतलासी लिन वा जफत गर्न लेखी पठाउने भए त्यस्तो वस्तुमा स्वामित्व रहेको व्यक्तिले नेपालमा कसूर गरेको वा त्यस्तो कसूरबाट सम्पत्ति बढे बढाएको पुष्टि हुने आधार, । (ठ) म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्न माग गरेको भए,- । (१) म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्नुपर्ने व्यक्तिको पूरा नाम, । (२) उपखण्ड (१) बमोजिमको व्यक्ति रहे बसेको मुलुक, राहदानी वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर भए सोको विवरण, हुलिया र राष्ट्रियता लगायत पहिचान हुन सक्ने आवश्यक अन्य विवरण र यथासम्भव हाल बसोबास गरिरहेको स्थान सम्बन्धी जानकारी, । (३) उपखण्ड (२) बमोजिमको व्यक्तिको ठेगानामा म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल हुन नसक्ने भए निजले काम गर्ने वा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानको मुलुक र ठेगाना । (ड) प्रमाण बुझ्न माग गरेको भए,- । (१) प्रमाण बुझ्न अनुरोध गरिएको अदालत वा निकाय पहिचान हुन सकेको भए सो अदालत वा निकायको विवरण, । (२) प्रमाण बुझ्नुपर्ने वा गर्नुपर्ने अन्य न्यायिक कामको विवरण, । (३) कुनै साक्षी बुझ्नुपर्ने भए त्यस्तो साक्षीको नाम, थर, वतन र निजको पहिचान खुल्न सक्ने राहदानी वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण, । (४) बन्द सवालबाट साक्षी बुझ्नुपर्ने भए निजलाई सोध्नुपर्ने प्रश्नको विवरण, । (५) साक्षी बुझ्दा कुनै शपथ लिनुपर्ने वा नपर्ने सोको विवरण, । (६) कुनै लिखत, चल वा अचल सम्पत्तिको निरीक्षण, नाप जाँच, नाप नक्सा वा परीक्षण गर्नुपर्ने भए सोको विवरण । (ढ) सम्पत्ति जफत वा रोक्का गर्न माग गरेको भए,- । (१) सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विषयमा न्यायिक कारबाही दायर हुने अवस्थामा रहेको, दायर भएको वा निर्णय भई नसकेको विवरण, । (२) न्यायिक कारबाहीमा सम्पत्ति जफत गर्ने कामको सारभूत सम्बन्ध रहेको विवरण, । (३) जफत सम्बन्धी आदेश भएको र त्यस उपर पुनरावेदन गर्ने अवस्था नरहेको विवरण, । (४) जफत गर्ने आदेश बमोजिम तिर्नु पर्ने रकम तिर्न बाँकी रहेको विवरण, । (५) जफतको आदेशबाट प्रभावित व्यक्ति अदालतमा उपस्थित नभएको भए निजले आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि पर्याप्त समय सहितको सूचना पाएको विवरण । (ण) आवश्यक अन्य विवरण । (२) उपदफा (१) बमोजिम विवरण माग गर्दा देहायका कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ:- ।
पारस्परिक_कानूनी_सहायता_ऐन_२०७०
Mutual Legal Assistance Act, 2014

(४) जफत गर्ने आदेश बमोजिम तिर्नु पर्ने रकम तिर्न बाँकी रहेको विवरण, । (५) जफतको आदेशबाट प्रभावित व्यक्ति अदालतमा उपस्थित नभएको भए निजले आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि पर्याप्त समय सहितको सूचना पाएको विवरण । (ण) आवश्यक अन्य विवरण । (२) उपदफा (१) बमोजिम विवरण माग गर्दा देहायका कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ:- । (क) कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित गराउने, व्यक्ति रहेको स्थान पत्ता लगाउने वा सनाखतको लागि पठाउने भए सम्भव भएसम्म निजको फोटो, । (ख) उपस्थित हुन माग गरिएको व्यक्तिले स्वतन्त्र रुपमा उपस्थित हुने इच्छा व्यक्त गरेको प्रमाण, । (ग) अदालतबाट सो सम्बन्धमा भएको आदेश, । (घ) म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्नु पर्ने भए तामेल गर्नु पर्ने म्याद वा न्यायिक लिखतको आधिकारिक प्रतिलिपि दुई प्रति, । (ङ) फैसला कार्यान्वयन गर्न पठाउने भए- । (१) अदालतको फैसलाको सक्कल प्रमाणित प्रति, । (२) फैसलाको विषयमा पुनरावेदन गर्ने अवस्था नरहेको प्रमाण । १५. पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्न विदेशी राज्यलाई अनुरोध गर्नु पर्ने : (१) दफा ७, ८, ९, १०, ११, १२ वा १३ बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि लेखी आएमा केन्द्रीय अधिकारीले त्यस्तो कानूनी सहायता प्राप्त गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झिकिएको । विदेशी राज्य समक्ष अनुरोध गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुरोध गर्दा केन्द्रीय अधिकारीले दफा १४ मा उल्लिखित विषयका अतिरिक्त देहायका विवरण खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) अनुरोध गर्ने अधिकारी वा अदालतको नाम, । (ख) विदेशी राज्यमा अनुरोध कार्यान्वयन गर्दा तथा अनुरोध बमोजिम सूचना वा वस्तु उपलब्ध गराउँदा कुनै निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्ने भए सोको विवरण, । (ग) अनुरोध गोप्य राख्न चाहेमा सोको आधार र कारण, । (घ) व्यक्ति उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको भए निजको सुरक्षाको बन्दोबस्त र निजको खाने बस्ने लगायतका अन्य सुविधा, । (ङ) कुनै सन्धि बमोजिम अनुरोध गरिएकोमा त्यस्तो सन्धिमा अनुरोध गर्दा छुट्टै प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्ने भए सो सम्बन्धी विवरण, । (च) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य विवरण । (३) उपदफा (२) बमोजिम अनुरोध गर्दा देहायका कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ:- । (क) कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित हुन माग गरिएको भए निजलाई माग गर्नु भन्दा अघि निजले कानून विपरीत कुनै कार्य गरेको आधारमा थुनामा नराख्ने, न्यायिक कारबाही नचलाउने वा सजाय नगरिने र त्यस्तो व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशमा नै फिर्ता गर्ने सुनिश्चितता, । (ख) माग गरिएको विषय बाहेक अन्य प्रमाण दिन वा अन्य विषयमा सहयोग गर्न बाध्य नगरिने सुनिश्चितता, । (ग) झुट्टा बयान दिएको वा अदालतको अपहेलना गरेकोमा बाहेक निज उपर सो न्यायिक कारबाहीको विषयमा कुनै पनि कानूनी कारबाही वा सजाय नगरिने कुराको सुनिश्चितता, । (घ) खानतलासीको माग गरिएको भए खानतलासी गरी कब्जामा लिएको वस्तु सुरक्षित साथ राखिने र त्यस्तो प्रयोजन समाप्त भएपछि फिर्ता गरिने सुनिश्चितता, । (ङ) कुनै कागज, वस्तु वा सूचना माग गरिएको भए सम्बन्धित मुलुकको स्वीकृति विना सो सार्वजनिक नगरिने प्रतिवद्धता, । (च) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य कागजात ।
पारस्परिक_कानूनी_सहायता_ऐन_२०७०
Mutual Legal Assistance Act, 2014

(ङ) कुनै कागज, वस्तु वा सूचना माग गरिएको भए सम्बन्धित मुलुकको स्वीकृति विना सो सार्वजनिक नगरिने प्रतिवद्धता, । (च) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य कागजात । (४) यस दफा बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गर्दा त्यस्तो मुलुकसँग सो प्रयोजनको लागि कुनै सन्धि भएको रहेनछ र त्यस्तै प्रकृतिको पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्न भविष्यमा त्यस्तो मुलुकबाट अनुरोध भए बमोजिम पारस्परिकताको आधारमा कानूनी सहायता प्रदान गरिने भनी कुनै आश्वासन दिनु पर्ने रहेछ भने केन्द्रीय अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झिकिएको । त्यस्तो आश्वासन दिन सक्नेछ । १६. प्रमाणको रुपमा लिन सकिने : (१) दफा १५ बमोजिम गरिएको अनुरोध अनुरुप विदेशी राज्यले सो राज्यको कानून बमोजिम प्रमाण बुझी केन्द्रीय अधिकारी मार्फत अदालतमा प्राप्त भएको प्रमाण कानून बमोजिम बुझिएको मानी प्रमाणको रुपमा लिन सकिनेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी राज्यबाट प्रमाण बुझ्न इन्कार गरिएकोमा वा त्यस्तो मुलुकको सक्षम अधिकारीबाट प्रमाण नबुझिएकोमा सोही कारणले मात्र उपलब्ध अन्य प्रमाण परीक्षण गरी मुद्दाको निर्णय गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन । (३) दफा १५ बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि गरिएको अनुरोधको आधारमा विदेशी राज्यमा जफत भएको सम्पत्तिको मूल्य र जफत गरिएको मिति उल्लेख गरी विदेशी राज्यको आधिकारिक निकायको तर्फबाट जारी गरिएको प्रमाणपत्र कुनै पनि न्यायिक कारबाहीको लागि प्रमाणको रुपमा लिन सकिनेछ । (४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम विदेशमा गरिएको साक्षी परीक्षण वा बन्द सवाललाई नेपालको अदालतमा नै साक्षी परीक्षण वा बन्द सवाल भए गरे सरह मानी प्रमाणको रुपमा लिन सकिनेछ । १७. व्यक्तिलाई उपस्थित गराउँदा विशेष व्यवस्था मिलाउनु पर्ने : (१) दफा १५ बमोजिम गरिएको अनुरोध अनुसार पारस्परिक कानूनी सहायताको सिलसिलामा कुनै व्यक्ति नेपाल आउने भएमा केन्द्रीय अधिकारीले विदेशी राज्यको आधिकारिक निकायसँग समन्वय गरी त्यस्तो व्यक्तिको नेपाल आगमन र प्रस्थानको उचित प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ । (२) पारस्परिक कानूनी सहायताको सिलसिलामा उपस्थित हुन आएको व्यक्ति सम्बन्धित विदेशी मुलुकको कानून बमोजिम थुनामा रहेको भए नेपालमा पनि थुनामा राखी न्यायिक सहयोग प्राप्त गर्नु पर्नेछ । १८. रीतपूर्वक म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल भएको मानिने : (१) दफा १५ बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि गरिएको अनुरोधको आधारमा विदेशी राज्यबाट सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल भएको लेखी आएमा निजको नाममा रीतपूर्वक म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल भएको मानिनेछ ।
पारस्परिक_कानूनी_सहायता_ऐन_२०७०
Mutual Legal Assistance Act, 2014

१८. रीतपूर्वक म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल भएको मानिने : (१) दफा १५ बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि गरिएको अनुरोधको आधारमा विदेशी राज्यबाट सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल भएको लेखी आएमा निजको नाममा रीतपूर्वक म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल भएको मानिनेछ । (२) दफा १५ बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि गरिएको अनुरोधको आधारमा विदेशी राज्यले म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्न इन्कार गरेमा वा त्यस्तो मुलुकले त्यस्तो व्यक्ति पत्ता नलागेको वा पहिचान हुन नसकेको कारणले म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल नभएको जानकारी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झिकिएको । केन्द्रीय अधिकारी मार्फत अदालतलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्ति रहे बसेको मुलुकको वा नेपालको कुनै राष्ट्रियस्तरको दैनिक समाचारपत्रमा त्यस्तो म्याद वा न्यायिक लिखतको व्यहोरा प्रकाशन गरिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल भएकोमा रीतपूर्वक म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल भएको मानिनेछ । परिच्छेद-४ । विदेशी राज्यले पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गर्ने प्रक्रिया । १९. कागज, प्रमाण, सूचना वा वस्तु उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्न सक्ने : (१) विदेशी मुलुकमा कुनै मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा वा न्यायिक कारबाही वा फैसला कार्यान्वयन गर्दा सो कार्यमा सहयोग पुग्ने कुनै कागज, प्रमाण, सूचना वा वस्तु नेपालभित्र भएको कुरामा । विश्वास गर्नु पर्ने पर्याप्त आधार भएमा सम्बन्धित विदेशी राज्यले पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झिकिएको । नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुरोध गर्दा कुनै स्थान वा वस्तुको खानतलासी गर्न वा कुनै वस्तु कब्जामा लिनु पर्ने देखिएमा विदेशी राज्यले त्यस्तो स्थान वा वस्तुको खानतलासी गर्न वा कुनै वस्तु कब्जामा लिन समेत अनुरोध गर्न सक्नेछ । २०. व्यक्ति उपस्थित गराउन तथा व्यक्ति रहेको स्थान पत्ता लगाउन अनुरोध गर्न सक्ने : (१) नेपालमा रहेको कुनै व्यक्तिले विदेशी राज्यमा विचाराधीन कुनै न्यायिक कारबाहीमा सहयोग गर्न सक्ने कारण देखाई विदेशी राज्यले त्यस्तो व्यक्तिलाई उपस्थित गराई दिन सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झिकिएको । नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (२) कुनै न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्ति रहेको स्थान पत्ता लगाउनु पर्ने वा व्यक्ति सनाखत गर्नु पर्ने भएमा विदेशी राज्यले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झिकिएको । नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
पारस्परिक_कानूनी_सहायता_ऐन_२०७०
Mutual Legal Assistance Act, 2014

(२) कुनै न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्ति रहेको स्थान पत्ता लगाउनु पर्ने वा व्यक्ति सनाखत गर्नु पर्ने भएमा विदेशी राज्यले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झिकिएको । नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । २१. म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्न अनुरोध गर्न सक्ने : विदेशी अदालतमा विचाराधीन रहेको न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा निकाय नेपालमा रहेकोले त्यस्तो व्यक्ति वा निकायको नाममा कुनै म्याद वा न्यायिक लिखत जारी गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो विदेशी राज्यको अदालतको आदेश बमोजिम सो अदालतबाट जारी भएको कुनै म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्न विदेशी राज्यले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झिकिएको । नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । २२. साक्ष वा प्रमाण बुझ्न अनुरोध गर्न सक्ने : (१) कुनै विदेशी अदालत वा निकायमा विचाराधीन रहेको कुनै न्यायिक कारबाही सिलसिलामा नेपालमा रहे बसेको कुनै व्यक्तिलाई साक्षीको रुपमा बुझ्नु पर्ने देखिएमा त्यस्तो विदेशी राज्यको अदालत वा निकायको आदेश बमोजिम विदेशी राज्यले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झिकिएको । नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अदालत वा निकायमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा नेपालभित्र कुनै प्रमाण बुझ्नु परेमा विदेशी राज्यको अदालत वा निकायको आदेश बमोजिम विदेशी राज्यले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झिकिएको । नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । २३. सम्पत्ति रोक्का वा जफत सम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनको लागि अनुरोध गर्न सक्ने : विदेशी अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित सम्पत्ति वा त्यसको केही अंश नेपालमा रहेकाले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का वा जफत गर्न विदेशी राज्यको अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्नु परेमा विदेशी राज्यले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झिकिएको । नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । २४. फैसला मान्यता दिन वा कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्न सक्ने : न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित कुनै विदेशी अदालतको फैसला मान्यता दिनु वा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो विदेशी राज्यले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झिकिएको । नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।