chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
संवैधानिक_निकायका_पदाधिकारीहरूको_पारिश्रमिक_सेवाको_शर्त_र_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०५३
Remuneration, Conditions of Service and Facilities of Officials of Constitutional Bodies Act, 1997

(२) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, उत्सव, समारोह आदिमा भागलिन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर जाँदा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिमको रकम भैपरी आउने खर्च बापत दिइनेछ । त्यसरी दिइएको भैपरी आउने खर्चको बिल भर्पाई बुझाउनु पर्नेछ । १४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । चाडपर्व खर्च : संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले खाईपाई आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । चाडपर्व खर्च बापत पाउनेछ । १५. बिदा : (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पूरा पारिश्रमिक सहितको देहाय बमोजिमका बिदाहरू पाउन सक्नेछन् :- । (क) पर्व बिदा र भैपरी आउने बिदा, । (ख) घर बिदा, । (ग) बिरामी बिदा , । (घ) किरिया बिदा, । (ङ) विशेष बिदा । (२) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले प्रत्येक वर्ष भैपरी आउने बिदा ६ दिन र पर्व बिदा ६ दिन लिन पाउनेछ । (३) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले काम गरेको अवधिको एघार दिनको निमित्त एक दिनको दरले घर बिदा पाउनेछ । घर बिदा बढीमा एकसय पचास दिनसम्म संचित गरी राख्न सकिनेछ । घर बिदाको प्रयोजनको निमित्त काम गरेको अवधि कायम गर्दा भैपरी आउने बिदा र पर्व बिदा बसेको दिन र सार्वजनिक बिदाको दिन समेत काम गरेको दिनमा जोडिनेछ । (४) एकसय बीस दिन भन्दा बढी घर बिदा संचित हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले सो बढी घर बिदामध्ये प्रत्येक वर्ष चैत्र मसान्तसम्म संचित रहेको घर बिदामध्ये बढीमा तीस दिन सम्मको घर बिदा बापत निजले । खाईपाई आएको पारिश्रमिकको दरले हुन आउने रकम सोही आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा एकमुष्ट लिन सक्नेछ । (५) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले प्रत्येक वर्ष पन्ध्र दिनका दरले बिरामी बिदा पाउन सक्नेछ । त्यस्तो बिरामी बिदा जति पनि संचित गरी राख्न सकिनेछ । कुनै कडा रोग लागि स्वीकृत चिकित्सकको प्रमाणपत्र पेश गरेमा बिरामी बिदा बाँकी नभए दुई महिनासम्म पारिश्रमिक सहितको र त्यस्तो पारिश्रमिक सहितको थप बिरामी बिदा लिइसकेपछि एक पटकमा थप चार महिनासम्म र सेवाको अवधि भरमा बाह्र महिनामा नबढ्ने गरी बिना पारिश्रमिकको बिरामी बिदा पाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पारिश्रमिक सहितको थप बिरामी बिदा लिँदा प्रत्येक दुई दिन थप बिरामी बिदा बापत एक दिनका दरले घर बिदा कट्टी गरिनेछ । (६) संवैधानिक निकायका पदाधिकारी आफै किरिया बस्नु परेमा कुलधर्म हेरी बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको किरिया बिदा लिन पाउनेछ । (७) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले देहाय बमोजिम विशेष बिदा पाउन सक्नेछ र त्यस्तो बिदा आधा पारिश्रमिक सहितको हुनेछ :- । (क) एक पटकमा एक महिनामा नबढाई, र । (ख) सेवाको अवधि भरमा जम्मा तीन महिनामा नबढाई । (८) संवैधानिक पदमा वा नेपाल सरकारको सेवामा रहेको कुनै व्यक्ति संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएमा सो पदमा वा सेवामा रहँदाको निजको संचित बिदा सम्बन्धी हक उपभोग गर्नबाट निजलाई वञ्चित गरिने छैन । (९) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले आफ्नो पदबाट अवकाश पाएमा उपदफा (३) बमोजिम संचित रहेको बिदा बापत निजको अधिकार रहेको पदबाट खाईपाई आएको पारिश्रमिकको दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट लिन पाउनेछ ।
संवैधानिक_निकायका_पदाधिकारीहरूको_पारिश्रमिक_सेवाको_शर्त_र_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०५३
Remuneration, Conditions of Service and Facilities of Officials of Constitutional Bodies Act, 1997

(९) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले आफ्नो पदबाट अवकाश पाएमा उपदफा (३) बमोजिम संचित रहेको बिदा बापत निजको अधिकार रहेको पदबाट खाईपाई आएको पारिश्रमिकको दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट लिन पाउनेछ । १६. बिदा दिने अधिकारी : पर्व बिदा र झपहरी आउने बिदा बाहेक दफा १५ मा उल्लिखित अन्य बिदाहरू प्रमुख पदाधिकारीले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । राष्ट्रपतिबाट र पदाधिकारीले सम्बन्धित प्रमुख पदाधिकारीबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । उपचार खर्च, निवृत्तभरण र उपदान । १७. उपचार खर्च : (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारी आफू बिरामी भई उपचार गराउँदा देहाय बमोजिमको उपचार खर्च पाउनेछ :- । (क) स्वदेशमा अस्पतालमा भर्ना हुँदा र उपचार गराउँदा लागेको अस्पतालको बिल बमोजिमको खर्च र अस्पतालको चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बमोजिम खरिद गरेको औषधि खर्च, । तर चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनमा रोगको निदान (डाइग्नोसिस) उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । (ख) प्लास्टिक सर्जरी बाहेक सबै किसिमको चिरफार (सर्जिकल अपरेसन) गर्दा लागेको बिल बमोजिमको खर्च । तर निजी नर्सिङ होममा चिरफार गरेको खर्च भने दिइने छैन । (ग) चश्मा, दाँत, एयरफोन आदि उपकरणको लागि तोकिए बमोजिम बिल बमोजिमको खर्च । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुल सेवा अवधिभर संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पाउने बाह्र महिनाको पारिश्रमिक भन्दा बढी रकमको उपचार खर्च दिइने छैन । (३) नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त चिकित्सकहरूको समितिले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र औषधि उपचार हुन नसक्ने भनी सिफारिश गरेमा विदेशमा गई उपचार गराउन चाहने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोजिम पाउने उपचार खर्चको अतिरिक्त नेपाल सरकारले उचित ठहराएको थप आर्थिक सहायता दिन सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम पाउने उपचार खर्च लिन नपाउँदै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मृत्यु भएमा त्यस्तो उपचार खर्च दफा १९ को उपदफा (१) मा तोकिएको व्यक्तिले लिन पाउनेछ । (५) संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सगोलको पति, पत्नी, आमा, बाबु, छोरा वा छोरी बिरामी भएमा उपदफा (२) बमोजिम पाउने अधिकतम उपचार खर्चको रकमबाट कट्टा हुने गरी सो रकमको आधासम्म बिल बमोजिम भएको उपचार खर्चको नब्बे प्रतिशत रकम संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले लिन पाउनेछ । त्यस्तो उपचार खर्च माग गर्दा रोगको निदान (डाइग्नोसिस) उल्लेख गरिएको चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन पनि पेश गर्नु पर्नेछ । तर यस उपदफा बमोजिम पाउने उपचार खर्च एक पटकमा त्यस्तो पदाधिकारीको एक महिनाको पारिश्रमिक भन्दा बढी हुने छैन । (६) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सगोलको पति वा पत्नी, आमा, बाबु, छोरा वा छोरी बिरामी भई विदेशमा गई उपचार गराउनु पर्दा वा स्वदेशमै अस्पताल भर्ना भई शल्यक्रिया वा उपचार गराउनु पर्दा अस्पतालमा लागेको बिल बमोजिमको खर्च र अस्पतालको चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बमोजिम लागेको औषधि उपचार खर्चको नब्बे प्रतिशत रकम उपदफा (२) बमोजिम संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पाउने रकममध्येबाट पाउनेछ ।
संवैधानिक_निकायका_पदाधिकारीहरूको_पारिश्रमिक_सेवाको_शर्त_र_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०५३
Remuneration, Conditions of Service and Facilities of Officials of Constitutional Bodies Act, 1997

(७) उपदफा (५) र (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सगोलको पति वा पत्नी, आमा वा बाबु, कुनै संवैधानिक पदमा वा सरकारी सेवामा वा सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थाको सेवामा बहालवाला कर्मचारी भएमा त्यस्तो उपचार खर्च पाउने छैन । (८) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले अवकाश प्राप्त गर्दा उपदफा (२) बमोजिम कुल सेवा अवधिभरमा पाउने उपचार खर्च मध्ये केही लिई वा नलिई उपचार खर्च बाँकी रहेको भए त्यस्तो बाँकी भएजति रकमको दुई तिहाईको हिसाबले हुने एकमुष्ट रकम त्यस्ता संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले अवकाश प्राप्त गरेपछि लिन पाउनेछ । तर निवृत्तभरण पाउने गरी सेवाबाट अवकाश पाएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले त्यस्तो बाँकी भएजति पूरै रकम त्यसरी सेवाबाट अलग हुँदा एकमुष्ट लिन पाउनेछ । (९) यस दफा बमोजिम उपचार खर्च माग गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने गरी बिरामी भएको अवस्थामा बिरामी बिदा बाँकी भएसम्म बिरामी बिदा नै माग गर्नु पर्नेछ । बिरामी बिदा नभएमा मात्र अन्य बिदा माग गर्न पाउनेछ । (१०) यस दफा बमोजिम संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पाएको उपचार खर्चको विवरण त्यस्ता संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको बिदाको अभिलेख र व्यक्तिगत अभिलेखमा राख्नु पर्नेछ । १८. निवृत्तभरण वा उपदान : (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति सो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि निजले देहाय बमोजिमको निवृत्तभरण वा उपदान पाउनेछ :- । (क) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा दश वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेको भए आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको छैसठ्ठी प्रतिशत रकम मासिक निवृत्तभरण । (ख) संवैधानिक पदमा वा नेपाल सरकारको सेवामा बहाल रहेको वा बहाल गरिसकेको व्यक्ति संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भई सेवाबाट अवकाश पाएमा निजले त्यसरी अघि गरेको सेवा अवधि र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा काम गरेको सेवा अवधि जोड्दा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पूरा हुने रहेछ भने निजले खण्ड (क) बमोजिमको मासिक निवृत्तभरण वा देहायको हिसाबले हुने मासिक निवृत्तभरणमध्ये कुनै एक रोज्न सक्नेछ :- । जम्मा सेवा वर्ष × मासिक पारिश्रमिक । ५० । स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि "सरकारी सेवामा काम गरेको अवधि" भन्नाले नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संगठित संस्थाबाट निवृत्तभरण पाउन । सक्ने कानून बमोजिम कुनै पदमा नियुक्त भै काम गरेको अवधिलाई जनाउँनेछ । (ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम हिसाब गर्दा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सेवा अवधि दश वा बीस वर्ष नपुग्ने भएमा जति वर्ष सेवा पूरा भएको छ सो पूरा गरेको वर्ष संख्यालाई निजले पाईआएको डेढ महिनाको पारिश्रमिकको अङ्कले गणना गर्दा हुन आउने अङ्क बराबरको एकमुष्ट उपदान रकम पाउनेछ । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम निवृत्तभरणको अवधि गणना गर्ने प्रयोजनको लागि प्रमुख पदाधिकारी वा पदाधिकारी वा सो दुवै पदमा काम गरेको अवधिमा संवैधानिक पदमा वा सरकारी सेवाको पदमा वा सो दुवै पदमा काम गरेको कुल अवधिको आधा जोडी गणना गरिनेछ ।
संवैधानिक_निकायका_पदाधिकारीहरूको_पारिश्रमिक_सेवाको_शर्त_र_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०५३
Remuneration, Conditions of Service and Facilities of Officials of Constitutional Bodies Act, 1997

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम निवृत्तभरणको अवधि गणना गर्ने प्रयोजनको लागि प्रमुख पदाधिकारी वा पदाधिकारी वा सो दुवै पदमा काम गरेको अवधिमा संवैधानिक पदमा वा सरकारी सेवाको पदमा वा सो दुवै पदमा काम गरेको कुल अवधिको आधा जोडी गणना गरिनेछ । (३) कुनै संवैधानिक पदमा वा नेपाल सरकारको सेवा गरे बापत उपदान पाइसकेको कुनै व्यक्ति संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएमा निजले त्यसरी नियुक्त भएको एक वर्ष भित्र आफूले अघि पाएको उपदानको पूरा रकम फिर्ता गरेमा मात्र निजले अघि गरेको सेवा अवधि निवृत्तभरणको प्रयोजनको लागि गणना गरिनेछ । (४) यस दफा बमोजिम संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पाउने उपदानको रकम निजको बाह्र महिनाको पारिश्रमिक रकम भन्दा बढी हुने छैन । (५) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक वृद्धि हुँदा खाईपाई आएको पारिश्रमिकमा जति रकम वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तिहाई रकम निवृत्तभरण पाइरहेको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको निवृत्तभरणको रकममा पनि थप गरिनेछ । (६) कुनै संवैधानिक पदमा वा नेपाल सरकारको सेवा गरे बापत निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्ति संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भई यस ऐन बमोजिम पनि निवृत्तभरण पाउन सक्ने भएमा निजले अघि पाइरहेको निवृत्तभरण र यस ऐन बमोजिम पाउने निवृत्तभरण मध्ये कुनै एक रोज्न सक्नेछ । (७) माथि उपदफाहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा ईमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेको आधारमा पदबाट हटाइएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले यस ऐन बमोजिमको निवृत्तभरण वा उपदानको सुविधा पाउने छैन । १९. पारिवारिक निवृत्तभरण वा उपदान : (१) देहायका अवस्थामा देहायका अवधिसम्मको लागि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले आफ्नो परिवारका सदस्यहरू मध्ये इच्छाएको व्यक्तिलाई र त्यस्तो इच्छाएको व्यक्तिको पनि मृत्यु भएमा वा कसैलाई पनि नइच्छाएकोमा निजको परिवारका सदस्यहरूमध्ये नजिकको हकदारलाई दफा १८ बमोजिमको निवृत्तभरण वा उपदान दिइनेछ :- । (क) पदमा बहाल छँदै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मृत्यु भएमा मृत्यु भएदेखि सात वर्ष सम्म, । (ख) दफा १८ बमोजिम निवृत्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा सो सात वर्ष नपुगेको बाँकी अवधिसम्म । (२) पदमा बहाल छँदै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मृत्यु भएमा र दफा १८ बमोजिम निवृत्तभरण पाउने नभई उपदान मात्र पाउने रहेछ भने सो उपदानको रकम निजको परिवारका सदस्यहरू मध्ये उपदफा (१) बमोजिमको व्यक्तिले पाउनेछ । (३) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा बहाल छँदै वा निवृत्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मृत्यु भएमा निजको विधवा पत्नी वा विधुर पतिले उपदफा (१) बमोजिम पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने भएमा सो निवृत्तभरण पाउने अवधि भुक्तान भएको मितिदेखि र त्यस्तो निवृत्तभरण नपाउने भएमा वा निजको पति वा पत्नीले निवृत्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष व्यतित भइसकेपछि निजको पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा मृत्यु भएको मितिदेखि आजीवन निजको विधुर पति वा विधवा पत्नीले निवृत्तभरणको आधा रकम पाउनेछ ।
संवैधानिक_निकायका_पदाधिकारीहरूको_पारिश्रमिक_सेवाको_शर्त_र_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०५३
Remuneration, Conditions of Service and Facilities of Officials of Constitutional Bodies Act, 1997

(४) बहालवाला संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक वृद्धि हुँदा खाईपाई आएको पारिश्रमिकमा जति रकम वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तिहाई रकम उपदफा (१) र (३) बमोजिम पारिवारिक निवृत्तभरण पाइरहेका व्यक्तिले खाईपाई आएको पारिवारिक निवृत्तभरण रकममा पनि थप गरिनेछ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ द्वारा थप । १९क. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक क्रमशः नेपालको प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुनेछ । परिच्छेद-५ । विविध । केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । २०. कार्यवाहकको व्यवस्था : (१) कुनै प्रमुख पदाधिकारी बिदा बसेकोमा बिदाको अवधिभर वा प्रमुख पदाधिकारीको पद रिक्त हुन आएको अवस्थामा त्यस्तो रिक्त पद पूर्ति नभएसम्मको लागि सम्बन्धित संवैधानिक निकायका वरिष्ठतम पदाधिकारीले कार्यवाहक प्रमुख पदाधिकारी भई काम गर्नेछ । तर महालेखापरीक्षकको हकमा सो विभागको वरिष्ठतम उपमहालेखापरीक्षकले कार्यवाहक महालेखापरीक्षक भई काम गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कार्यवाहक प्रमुख पदाधिकारी भई काम गर्ने व्यक्तिले त्यसरी कार्यवाहक प्रमुख पदाधिकारी भएको अवधिभरको लागि प्रमुख पदाधिकारीले पाए सरह पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ । तर कार्यवाहक प्रमुख पदाधिकारी भएको कारणले मात्र यस ऐन बमोजिम त्यस्तो पदको निवृत्तभरण, उपदान आदि सुविधा पाउने छैन । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा थप । २०क. उमेरको गणना : संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको उमेर देहायका आधारमा गणना गर्दा जुन उमेरबाट निज पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा उमेरको गणना गरिनेछ :- । (क) निजले पेश गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्म दिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर, । (ख) निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्म दिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर, वा । (ग) निजको वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) मा लेखिएको जन्म दिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर । २१. सञ्चय कोष : नेपाल सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मासिक पारिश्रमिकबाट सयकडा दशका दरले सञ्चय कोष कट्टा गरी सो रकममा शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिनेछ । २२. थप सुविधा : (१) भैपरी आउने बिदा र पर्व बिदा बाहेक अन्य कुनै पनि बिदा नलिई तीन वर्ष बिताइसकेको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले आफूले पकाएको घर बिदामा आफ्नो घर जाँदा र घरबाट फर्कदा यो ऐनबमोजिम निजले पाउने दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको आधाको दरले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउनेछ । तर परिवारका सदस्यले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउने छैन । (२) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गर्दा वा स्वीकृत गराई राजीनामा गर्दा निजको संचित रहेको घर बिदाबाट बढीमा एक सय बीस दिनसम्मको र बिरामी बिदाको तलब निजले सो बखतमा खाईपाई राखेको तलबको दरले एकमुष्ट पाउनेछ । बहाल छँदै मृत्यु भएकोमा पनि त्यस्तो तलब, निवृत्तभरण वा उपदान पाउने निजको परिवारका सदस्यले पाउनेछ ।
संवैधानिक_निकायका_पदाधिकारीहरूको_पारिश्रमिक_सेवाको_शर्त_र_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०५३
Remuneration, Conditions of Service and Facilities of Officials of Constitutional Bodies Act, 1997

बहाल छँदै मृत्यु भएकोमा पनि त्यस्तो तलब, निवृत्तभरण वा उपदान पाउने निजको परिवारका सदस्यले पाउनेछ । २३. बाटो म्याद : संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले घर बिदामा घर जाँदा र घर बिदा भुक्तान गरी घरबाट आफ्नो कार्यालयमा हाजिर हुन आउँदा वर्षको एकपटक पैदलको बाटोलाई आठ कोसको निमित्त एक दिनको दरले तथा मोटर, रेल, हवाईजहाजको बाटोलाई जति दिन लाग्ने हो त्यति दिन बाटो म्याद पाउनेछ । तर घर बिदामा घर नगई अन्यत्र जान वा बस्नको निमित्त बाटो म्याद दिइने छैन । बाटो म्याद दिँदा सबैभन्दा छिटो साधनद्वारा सबैभन्दा छिटो बाटोको दिइनेछ र जाँदा आउँदा वास्तविक लागेको दिन भन्दा बढी दिइने छैन । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । २४. शपथ ग्रहण : आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि प्रमुख पदाधिकारीले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र पदाधिकारीले प्रमुख पदाधिकारी समक्ष अनुसूची बमोजिमको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । २५. खारेजी र बचाउ : (१) देहायका ऐनहरू खारेज गरिएका छन्ः- । (क) महालेखापरीक्षकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा पदावधि ऐन, २०२३ । (ख) लोक सेवा आयोगका सदस्यहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०२६ । (ग) निर्वाचन आयुक्तहरूको पदावधि, पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०२६ । (घ) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी २०५० । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित ऐनहरू बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै ऐन बमोजिम नै भएका मानिनेछन् । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले प्राप्त गरेको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरू यसै ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको मानिनेछ । (४) यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले प्राप्त गरिरहेका सुविधाहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पनि त्यस्तो पदमा बहाल रहेसम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन् । (५) यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू, महालेखापरीक्षक, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तहरूको पदबाट अवकाश प्राप्त गरी निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्तिले यसै ऐन बमोजिम निवृत्तभरण पाएको मानिनेछ । द्रष्टव्य : केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरू: । "श्री ५ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार" । अनुसूची । (दफा २४ सँग सम्बन्धित) । शपथ । म मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछ । ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नेपालका संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताइ, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन । मिति : हस्ताक्षर ।
राप्ती_स्वास्थ्य_विज्ञान_प्रतिष्ठान_ऐन_२०७४
Rapti Academy of Health Sciences Act, 2017

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७४ । ०६ । २९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ३३ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी मुलुकलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारण जनतालाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अस्पताल" भन्नाले दफा १५ बमोजिमको अस्पताल सम्झनु पर्छ । (ख) "अस्पताल व्यवस्थापन समिति" भन्नाले दफा १६ बमोजिम गठन भएको अस्पताल व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ । (ग) "उपकुलपति" भन्नाले दफा १९ बमोजिमको उपकुलपति सम्झनु पर्छ । (घ) "कार्यकारी परिषद्" भन्नाले दफा ११ बमोजिम गठन भएको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ । (ङ) "कुलपति" भन्नाले दफा १७ बमोजिमको कुलपति सम्झनु पर्छ । (च) "डीन" भन्नाले दफा २२ बमोजिमको डीन सम्झनु पर्छ । (छ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ज) "निर्देशक" भन्नाले दफा २३ बमोजिमको निर्देशक सम्झनु पर्छ । (झ) "प्रतिष्ठान" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ । (ञ) "प्राज्ञिक परिषद्" भन्नाले दफा ९ बमोजिम गठन भएको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ । (ट) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ठ) "रजिष्ट्रार" भन्नाले दफा २१ बमोजिमको रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ । (ड) "शिक्षक" भन्नाले प्रतिष्ठानमा अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्न नियुक्त भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ढ) "शिक्षाध्यक्ष" भन्नाले दफा २० बमोजिमको शिक्षाध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ण) "शैक्षिक संस्था" भन्नाले दफा १४ बमोजिम स्थापना भएको शैक्षिक संस्था सम्झनु पर्छ । (त) "सभा" भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठन भएको सभा सम्झनु पर्छ । (थ) "सहकुलपति" भन्नाले दफा १८ बमोजिमको सहकुलपति सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । प्रतिष्ठानको स्थापना, स्वरुप तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. प्रतिष्ठानको स्थापना: (१) स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्न तथा स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारण जनतालाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने काम समेतका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएकोछ । (२) प्रतिष्ठानको मुख्य कार्यालय दाङ्ग जिल्लाको घोराहीमा रहनेछ ।
राप्ती_स्वास्थ्य_विज्ञान_प्रतिष्ठान_ऐन_२०७४
Rapti Academy of Health Sciences Act, 2017

(२) प्रतिष्ठानको मुख्य कार्यालय दाङ्ग जिल्लाको घोराहीमा रहनेछ । (३) प्रतिष्ठानलाई अङ्ग्रेजी भाषामा राप्ती एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सेज भनिनेछ । ४. प्रतिष्ठान स्वशासित संस्था हुने: (१) प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संस्था हुनेछ । (२) प्रतिष्ठानको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र प्रतिष्ठान उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ । ५. प्रतिष्ठानको स्वरुप: प्रतिष्ठानमा देहाय बमोजिमका सङ्गठनहरू रहनेछन् र तिनीहरूको सामूहिक रूप नै प्रतिष्ठानको स्वरुप हुनेछ :- । (क) सभा, । (ख) प्राज्ञिक परिषद्, । (ग) कार्यकारी परिषद्, । (घ) सेवा आयोग, । (ङ) विद्या परिषद्, । (च) सङ्काय, । (छ) अनुसन्धान केन्द्र, । (ज) शैक्षिक संस्था, । (झ) अस्पताल, । (ञ) तोकिए बमोजिमका अन्य निकाय । ६. प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन, अध्यापन, तालीम तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने, । (ख) गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, । (ग) स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन, अध्यापन, तालीम संस्था तथा अस्पतालसँग सम्झौता गर्ने, । (घ) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, । (ङ) प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालन गरिने विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई सुदृढ तुल्याउन र त्यस्ता कार्यक्रमको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था वा अस्पतालसँग समन्वय कायम गर्ने, । (च) स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्ग संस्थासँग सम्बन्ध स्थापना, विस्तार र सुदृढ गरी पारस्परिक सहयोग आदान प्रदान गर्ने, । (छ) स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयमा गोष्ठी, सम्मेलन, सेमिनार, अन्तरक्रिया आयोजना गर्ने, गराउने, । (ज) स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न पुस्तक, पर्चा, बुलेटिन तथा सचेतना पोस्टर प्रकाशन गर्ने, गराउने, । (झ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने । (२) प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रतिष्ठानको सङ्गठन मार्फत प्रयोग र पालना हुनेछन् । परिच्छेद-३ । सभाको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ७. सभाको गठन: (१) प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायको रुपमा एक सभा रहनेछ । (२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :- । पद भूमिका । (क) कुलपति अध्यक्ष । (ख) सहकुलपति उपाध्यक्ष । (ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने) सदस्य । (घ) उपकुलपति सदस्य । (ङ) स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय तथा अन्य प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूमध्ये कार्यकारी परिषद् सिफारिसमा सभाबाट मनोनीत दुई जना सदस्य । (च) सचिव, मन्त्रालय सदस्य । (छ) सचिव, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय सदस्य । (ज) सचिव, नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय सदस्य । (झ) शिक्षाध्यक्ष सदस्य । (ञ) डीनहरूमध्येबाट सभाबाट मनोनीत एक जना सदस्य । (ट) निर्देशक सदस्य । (ठ) प्रमुख, दाङ्ग जिल्ला समन्वय समिति सदस्य । (ड) प्रमुख, घोराही उपमहानगरपालिका सदस्य ।