chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
शिक्षा_ऐन_२०२८
Education Act, 1971

(२क) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शैक्षिक गुठी वा त्यस्तो गुठीका सञ्चालकले आफ्नो लगानीको पूरै वा आंशिक हिस्सा तोकिए बमोजिम उत्तराधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । (२ख) कुनै कारणले शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय बन्द भएमा त्यस्तो विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तिमध्ये सार्वजनिक गुठीको रुपमा सञ्चालित विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति हुनेछ र त्यस्तो सम्पत्ति नेपाल सरकारले कुनै सामुदायिक विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको काममा प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ र निजी गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयको सम्पत्ति उपदफा (२क) बमोजिम कसैलाई हस्तान्तरण नगरेको भएमा त्यस्तो गुठीका तत्काल कायम रहेका गुठी सञ्चालक (ट्रष्टी) ले तोके बमोजिमको विद्यालय वा शैक्षिक संस्थालाई दिन सक्नेछ । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । (२ग) उपदफा (२ख) बमोजिम निजी गुठीका सञ्चालकले सो सम्पत्ति कुनै विद्यालय वा शैक्षिक संस्थालाई नदिएमा वा त्यस्ता गुठीका सञ्चालक नै नभएमा सो विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्ति नेपाल सरकारले कुनै सामुदायिक विद्यालय वा कुनै शैक्षिक संस्थालाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । (३) कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयको सम्पत्ति सोही कम्पनीको नाममा रहनेछ । (४) संस्थागत विद्यालयले कुनै व्यक्ति वा संघ संस्थासँग दान दातव्यको रुपमा कुनै किसिमको चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्नु अघि सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समितिको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । तर विदेशी व्यक्ति वा संघ संस्थाबाट त्यसरी चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त गरेको सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति बेगर बेचबिखन गर्न पाइने छैन । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । १६क. विद्यालयलाई छुट र सुविधा : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामुदायिक विद्यालय र शैक्षिक गुठीको रुपमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयको नाममा जुनसुकै लिखत पारित गर्दा रजिस्ट्रेसन दस्तुर लाग्ने छैन । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य विद्यालयको नाममा कुनै लिखत पारित गर्दा नेपाल सरकारले तोकिएको आधारमा रजिस्ट्रेसन दस्तुर छुट दिन सक्नेछ । (३) सामुदायिक विद्यालय र शैक्षिक गुठीको रुपमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयलाई दिइने अन्य छुट र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । सातौं संशोधनद्वारा थप । १६ख. अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्ने : कुनै संस्थागत विद्यालयले दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिमको म्यादभित्र विवरण नदिएमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्नेछ । तर त्यसरी अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्नु अघि सम्बन्धित विद्यालयलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । १६ग. विद्यालयको वर्गीकरण : विद्यालयलाई तोकिएको आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप ।
शिक्षा_ऐन_२०२८
Education Act, 1971

तर त्यसरी अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्नु अघि सम्बन्धित विद्यालयलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । १६ग. विद्यालयको वर्गीकरण : विद्यालयलाई तोकिएको आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । १६ग१. विद्यालयलाई सुरक्षित क्षेत्रको रुपमा कायम गर्नु पर्ने : (१) विद्यालयमा स्वतन्त्र र भय रहित रुपमा अध्ययन, अध्यापन गर्ने वातावरण सृजना गर्न तथा विद्यालयभित्र कुनैपनि किसिमको अवाञ्छित क्रियाकलाप हुन नदिने गरी विद्यालयलाई सुरक्षित क्षेत्र कायम गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सुरक्षित क्षेत्र कायम गर्दा विद्यालयले पालन गर्नु पर्ने शर्त तथा मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ । १६घ. शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था : आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । (१) नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन । आठौं संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अभिभावकले आफ्नो इच्छाले सामुदायिक विद्यालयलाई दिएको दान, उपहार, चन्दा वा सहयोग लिन सकिनेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । (१ख) सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । (१ग) दृष्टिबिहीन बालबालिकालाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) बमोजिम निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षा बाहेकको अन्य विद्यालय शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग लिइने शुल्क तोकिएको आधारमा निर्धारण गरिनेछ । तर गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित, जनजाति र महिला लगायत अन्य विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । (३) विद्यालयले विद्यार्थीलाई कुनै कक्षामा भर्ना गर्दा एकपटक भर्ना शुल्क लिइसकेपछि पुनः सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा भर्ना गर्नको लागि कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन । (४) विद्यालयले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि विद्यार्थीसँग कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । (५) संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिन पाउने शुल्क तोकिएको अधिकारीबाट स्वीकृत गराई निर्धारण गर्नुपर्नेछ । त्यसरी शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा स्वीकृति दिँदा तोकिएको अधिकारीले विद्यालयले उपलब्ध गराएको सुविधाको आधारमा दिनेछ । (६) कुनै विद्यालयले यस ऐन विपरीत विद्यार्थीसँग कुनै शुल्क लिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न लगाउनु पर्नेछ । (७) यस ऐन विपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई तोकिएको अधिकारीले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । १६ङ. नेपाल शिक्षक महासंघ, सातौं संशोधनद्वारा थप । शिक्षक तथा कर्मचारीको पदीय आचरण तथा अन्य व्यवस्था: (१) सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको पेशागत हक हितको सम्बन्धमा कार्य गर्न एक नेपाल शिक्षक महासंघ रहनेछ । (२) नेपाल शिक्षक महासंघ केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरमा गठन गर्न सकिनेछ ।
शिक्षा_ऐन_२०२८
Education Act, 1971

१६ङ. नेपाल शिक्षक महासंघ, सातौं संशोधनद्वारा थप । शिक्षक तथा कर्मचारीको पदीय आचरण तथा अन्य व्यवस्था: (१) सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको पेशागत हक हितको सम्बन्धमा कार्य गर्न एक नेपाल शिक्षक महासंघ रहनेछ । (२) नेपाल शिक्षक महासंघ केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरमा गठन गर्न सकिनेछ । (३) नेपाल शिक्षक महासंघको निर्वाचन तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको । (५) आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । देहायका अवस्थामा शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइनेछ :- । (क) शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको । (ख) पदीय दायित्व पूरा नगरेमा, । (ग) विना सूचना लगातार पन्ध्र दिनभन्दा बढी समय विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, । (घ) विद्यालयमा मादक पदार्थ सेवन गरी आएको कुरा प्रमाणित भएमा, । (ङ) नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा, । आठौं संशोधनद्वारा थप । (च) सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीले कार्यालय समयमा अन्यत्र अध्यापन वा काम गरेमा वा अन्य कुनै व्यावसायिक क्रियाकलाप गरेमा, । आठौं संशोधनद्वारा थप । (छ) शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा । स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि “कार्यकारिणी समिति” भन्नाले राजनीतिक दलको विधान बमोजिम गठित केन्द्रियस्तर, प्रदेशस्तर, जिल्लास्तर वा स्थानीय तहस्तरका कार्यकारिणी समिति सम्झनु पर्छ । आठौं संशोधनद्वारा थप । १६ङ१. स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने : सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारीहरुले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिन हुँदैन । यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि कसैले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन गरेको भए त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारीलाई भविष्यमा निजले काम गरेको सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । १६ङ२. स्वयम् घोषणा गरी विवरण पेश गर्ने : (१) सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीहरुले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमतिका लागि आवेदन गरेको भए यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र सोको स्वयम् घोषणा गरी देहाय बमोजिमको विवरण आफू कार्यरत रहेको विद्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ :- । (क) आफ्नो नाम, थर, सेवा, कार्यरत विद्यालयको नाम र हालको पद, । (ख) स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भए सो लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिएको भए सोको मिति, सम्बन्धित देशको नाम, । (ग) आफूले लिएको स्थायी आवासीय अनुमति परित्याग गर्न वा त्यस्तो अनुमतिका लागि दिएको आवेदन रद्द गराउन इच्छुक भए, नभएको । (२) सामुदायिक विद्यालयको कुनै शिक्षक वा कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भएमा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित शिक्षक वा कर्मचारीले आफू कार्यरत विद्यालयमा उपदफा (१) बमोजिमको विवरण पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि विद्यालयले त्यस्तो विवरण प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप ।
शिक्षा_ऐन_२०२८
Education Act, 1971

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि विद्यालयले त्यस्तो विवरण प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । १६ङ३. जानकारी दिन सकिने : (१) दफा १६ङ१. विपरीत कुनै शिक्षक वा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको जानकारी कसैलाई प्राप्त भएमा त्यस्तो व्यक्तिले सो जानकारी सम्बन्धित शिक्षक वा कर्मचारी कार्यरत क्षेत्रको स्रोतकेन्द्र वा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) अनुसारको जानकारी स्रोतकेन्द्रमा प्राप्त हुन आएमा स्रोत केन्द्रले त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम वा अन्य कुनै स्रोतबाट कुनै शिक्षक तथा कर्मचारीले आवासीय अनुमति लिएको वा सोको लागि आवेदन दिएको जानकारी प्राप्त हुन आएमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दफा १६ङ२. को उपदफा (१) बमोजिमको अवधि । समाप्त भएपछि त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही अघि बढाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम लेखी आएमा सजाय दिने अधिकारीले त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारीको सम्बन्धमा तीन दिनभित्र छानबिन प्रारम्भ गरी छानबिन गर्दा कुनै शिक्षक वा कर्मचारीले आवासीय अनुमति लिएको वा सोको लागि आवेदन दिएको देखिएमा निजलाई तीन महिनाभित्र दफा १६ड१ बमोजिम सजाय गरी सोको जानकारी पन्ध्र दिनभित्र शिक्षा विभाग र शिक्षा मन्त्रालयमा दिनु पर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । १६ड४. सजाय नहुने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा सोको लागि आवेदन दिएको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक वा कर्मचारीले स्वीकार गरी यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र आफूले प्राप्त गरेको स्थायी आवासीय अनुमति त्यागेको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि दिएको आवेदन रद्द गर्नका लागि सम्बन्धित मुलुकमा लिखित अनुरोध गरेको प्रमाण सहित निवेदन दिएमा त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारीलाई यस ऐन बमोजिम सजाय गरिने छैन । आठौं संशोधनद्वारा थप । १६ड५. सञ्चय कोष र बीमा बाहेक अन्य कुनै सुविधा नपाउने : यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १६ड१. को विपरीत हुने गरी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको कारण सेवाबाट बर्खास्त भएमा र त्यस्ता शिक्षक वा कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको भए त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारीको पति वा पत्नीले कर्मचारी सञ्चय कोषको रकम र बीमा बाहेक यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिमका सेवा सुविधा पाउने छैन । सातौं संशोधनद्वारा थप । १६च. शैक्षिक योग्यता : विद्यालयको शिक्षकको लागि चाहिने शैक्षिक योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । १६च१. शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात मिलाउनु पर्ने : जिल्ला शिक्षा समितिले प्रत्येक विद्यालयमा नियमित अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या र विषयका आधारमा तोकिए बमोजिम विद्यार्थी तथा शिक्षकको अनुपात कायम गर्नु पर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप ।
शिक्षा_ऐन_२०२८
Education Act, 1971

आठौं संशोधनद्वारा थप । १६च१. शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात मिलाउनु पर्ने : जिल्ला शिक्षा समितिले प्रत्येक विद्यालयमा नियमित अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या र विषयका आधारमा तोकिए बमोजिम विद्यार्थी तथा शिक्षकको अनुपात कायम गर्नु पर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । १६च२. शिक्षकलाई अन्य काममा लगाउन नहुने : (१) सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकलाई शिक्षा प्रदान गर्ने वा विद्यालय प्रशासन सम्बन्धी काममा बाहेक अन्य काममा लगाउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विद्यालयको पठन पाठनमा बाधा नपर्ने गरी राष्ट्रिय जनगणना, निर्वाचन सम्बन्धी काम, प्राकृतिक प्रकोप उद्धार वा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कुनै काममा खटाउन सकिनेछ । सातौं संशोधनद्वारा थप । १६छ. अदालतको आदेशबाट पुनः बहाली हुन सक्ने : (१) विभागीय सजाय भई नोकरीबाट हटाइएको वा बर्खास्त भएको शिक्षक अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम मात्र नोकरीमा पुनः बहाली हुन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पुनः बहाली भएको शिक्षकले नोकरीबाट हटेदेखि पुनः बहाली भएको मितिसम्मको पूरा तलब, भत्ता र तलब वृद्धि पाउने भए सो समेत पाउनेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्ने सम्बन्धमा सम्वत् २०५२ सालमा गठित कार्यदलले सिफारिस गरेका तथा सो कार्यदलको मापदण्डभित्र परी सिफारिस गर्न बाँकी रहेका शिक्षक र सम्वत् २०५२ साल फागुन १ गते देखि २०६३ साल मंसीर ५ गतेसम्मको अवधिमा मुलुकभित्र कायम रहेको द्वन्द्व तथा सो समयपछि भएका आन्दोलनको कारणबाट सेवाबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा छानबिन गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव पेश गर्न एक पटकका लागि तोकिए बमोजिमको एक जाँचबुझ समिति रहनेछ । सातौं संशोधनद्वारा थप । १६ज. शिक्षकको सरुवा : (१) सरुवा हुन चाहने शिक्षकले तोकिए बमोजिमको फाराम भरी सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । जिल्ला शिक्षा अधिकारीले दरबन्दी रिक्त र विषय मिल्ने देखिएमा त्यस्तो शिक्षकलाई सरुवा गर्न सक्नेछ । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । तर त्यसरी सरुवा गर्दा निवेदक कार्यरत स्थानको जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सहमति लिनु पर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको स्थायी शिक्षकलाई तोकिए बमोजिमको मापदण्डको आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले आफ्नो जिल्लाभित्रको, क्षेत्रीय निर्देशकले आफ्नो क्षेत्रभित्रको र शिक्षा विभागले नेपालको कुनै पनि विद्यालयमा सरुवा गर्न सक्नेछ । तर दरबन्दी मिलान गर्दा वा विशेष कारणवश कुनै शिक्षकलाई कुनै विद्यालयबाट सरुवा नगरी नहुने भएमा त्यस्तो शिक्षकको एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा नभएको भएपनि कारण खुलाई यस दफा बमोजिम सरुवा गर्न बाधा पर्ने छैन ।
शिक्षा_ऐन_२०२८
Education Act, 1971

तर दरबन्दी मिलान गर्दा वा विशेष कारणवश कुनै शिक्षकलाई कुनै विद्यालयबाट सरुवा नगरी नहुने भएमा त्यस्तो शिक्षकको एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा नभएको भएपनि कारण खुलाई यस दफा बमोजिम सरुवा गर्न बाधा पर्ने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजिम सरुवा गर्दा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकको, क्षेत्रीय निर्देशकले शिक्षा विभागको र शिक्षा विभागले मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति आठौं संशोधनद्वारा झिकिएको । लिनु पर्नेछ । सातौं संशोधनद्वारा थप । १६झ. संस्थागत विद्यालयको हकमा लागू नहुने : यस ऐनमा लेखिएदेखि बाहेक दफा ११८., १५, शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । १६ड को उपदफा(५), १६च., १६ज. र दफा १७ को उपदफा (१) तथा उपदफा (२) को खण्ड (क), (घ) र (ङ) मा उल्लिखित व्यवस्थाहरु संस्थागत विद्यालयको हकमा लागू हुने छैन । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । तर, । (१) दफा १५ बमोजिम कुनै विद्यालयलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्ने सम्बन्धी व्यवस्था संस्थागत विद्यालयको हकमा समेत लागू हुनेछ । (२) संस्थागत विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । १६ञ. संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने : (१) संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशतमा नघट्ने गरी तोकिए बमोजिम विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम छात्रवृत्तिको लागि विद्यार्थी छनौट गर्न प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालयको प्रधानाध्यापक, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रतिनिधि र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहेको अभिभावकको प्रतिनिधि रहेको एक छात्रवृत्ति छनौट समिति रहनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम छात्रवृत्तिको लागि विद्यार्थी छनौट गर्ने आधार तोकिए बमोजिम हुनेछ । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । १६ट. तलब भत्ता नपाउने र सेवा अवधि गणना नहुने : दफा १६छ. मा उल्लिखित अवस्थामा वा नियमानुसार विदा स्वीकृत गराई बसेको अवस्थामा बाहेक विद्यालयमा अनुपस्थित रहेको शिक्षकले अनुपस्थित अवधिको तलब, भत्ता पाउने छैन र त्यस्तो अवधि निजको सेवामा गणना हुने छैन । आठौं संशोधनद्वारा थप । १६ठ. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरे बमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारी नियुक्ति, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) सम्वत् २०५१ साल जेष्ठ १५ गतेसम्म तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदा बखतसम्म अविछिन्न रुपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी सेवामा नरहेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदा बखत कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुमध्येबाट आयोगले तोके बमोजिम विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिता गराई पदपूर्ति गर्नेछ ।
शिक्षा_ऐन_२०२८
Education Act, 1971

(४) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदा बखत कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुमध्येबाट आयोगले तोके बमोजिम विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिता गराई पदपूर्ति गर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उपदफा (३) बमोजिमका विद्यालय कर्मचारीलाई उमेरको हद लाग्ने छैन । आठौं संशोधनद्वारा थप । १६ड. बालबालिकालाई निष्काशन गर्न, शारीरिक वा मानसिक दुर्व्यवहार गर्न नहुने : (१) कुनै पनि बालबालिकालाई विद्यालयबाट निष्काशन गर्न पाइने छैन । (२) विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन वा दुर्व्यवहार गर्न पाइने छैन । आठौं संशोधनद्वारा थप । १६ढ. अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन गर्न नहुने : (१) कसैले पनि यस ऐन बमोजिम अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूर्व तयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छैन । (२) कसैले नेपालमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम विदेशी मुलुकमा सञ्चालन गर्न चाहेमा विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगको सिफारिस सहित मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिएमा मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकलाई शर्त तोकी त्यस्तो शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूर्व तयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति लिने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । १६ण. प्रगति विवरण बुझाउनु पर्ने : संस्थागत विद्यालयले प्रत्येक वर्ष तोकिए बमोजिमका विवरण सहितको प्रगति विवरण सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १७. दण्ड सजाय : (१) कसैले विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना वा नोक्सान गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । मुद्दा हेर्ने अधिकारीले बिगो असुल गरी आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । बिगो बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ । सातौं संशोधनद्वारा थप । (१क) कसैले देहायका कार्य गरेमा, गर्न लगाएमा वा सो कार्य गर्न सहयोग पुर्याएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको । कसूरको मात्रा हेरी एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । हुनेछ :- । (क) प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेमा, । (ख) उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा लापरवाही वा गैर जिम्मेवारपूर्ण कार्य गरेमा, । (ग) परीक्षा केन्द्रमा सम्बन्धित पदाधिकारीको स्वीकृति बेगर प्रवेश गर्न प्रयत्न गरेमा वा प्रवेश गरेमा वा परीक्षा केन्द्र नियन्त्रणमा लिई अमर्यादित कार्य गरेमा, । (घ) परीक्षाफल प्रकाशनमा अनियमितता गरेमा, । (ङ) अरुको तर्फबाट परीक्षा दिएमा, । (च) परीक्षाको मर्यादा भङ्ग हुने अन्य कुनै कार्य गरेमा । आठौं संशोधनद्वारा थप । (छ) विद्यार्थी भर्ना गर्दा दान, उपहार वा कुनै रकम लिएमा, । आठौं संशोधनद्वारा थप ।
शिक्षा_ऐन_२०२८
Education Act, 1971

(घ) परीक्षाफल प्रकाशनमा अनियमितता गरेमा, । (ङ) अरुको तर्फबाट परीक्षा दिएमा, । (च) परीक्षाको मर्यादा भङ्ग हुने अन्य कुनै कार्य गरेमा । आठौं संशोधनद्वारा थप । (छ) विद्यार्थी भर्ना गर्दा दान, उपहार वा कुनै रकम लिएमा, । आठौं संशोधनद्वारा थप । (ज) अनुमति नलिई कुनै शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गरेमा । सातौं संशोधनद्वारा थप । (१ख) उपदफा (१) र (१क) बमोजिमको कसूरको सम्बन्धमा विद्यालयको कुनै शिक्षक वा कर्मचारी उपर शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा अदालतमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारी त्यसरी मुद्दा दायर भएको मितिदेखि मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म निलम्बन हुनेछ । सो शिक्षक वा कर्मचारी अदालतबाट कसूरदार ठहरिएमा निजलाई यस ऐन बमोजिम विभागीय सजाय गरिनेछ । (२) सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा (१) र (१क) मा लेखिएदेखि बाहेक कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लंघन गरेमा तोकिएको अधिकारीले देहाय बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ :- । (क) विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्ने, । (ख) विद्यार्थीलाई विद्यालय वा छात्रावास वा परीक्षाबाट निष्काशन गर्ने, । छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । (ग) कसूरको मात्रा हेरी एक हजार रूपैयाँदेखि पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने, । (घ) विद्यालयलाई सरकारी सहायता घटाउने, रोक्ने वा बन्द गर्ने, । (ङ) विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १७क. सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात र डायरी : (१) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा झिकिएको । दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात तोकिएको अधिकारीले गर्नेछ र यस्तो तहकिकातको काम पूरा गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष सम्बन्धित विद्यालयको नामबाट मुद्दा दायर गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा तहकिकात र दायर गर्दा तोकिएको अधिकारीले सरकारी वकीलको राय सल्लाह लिन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १७ख. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारबाही र किनारा गर्नेछ । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । १७ग. नेपाल सरकारवादी हुने : (१) दफा १७ को उपदफा (१) र (१क) बमोजिमको मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनेछ । (२) दफा १७ को उपदफा (१क) बमोजिमको मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १८. पुनरावेदन : (१) दफा १७ख. अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको सजायको आदेश उपर पैंतीस दिनभित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । (२) दफा १७ को उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले गरेको सजाय उपर तोकिएको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन लाग्नेछ ।