chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
प्रहरी_ऐन_२०१२
Police Act, 1955

(ङ) लुटको खोजिमा हिड्न आफ्नो थाना, चौकी, गारद, पालो पहरा, पिकेट, टोली, प्याट्रोल, प्रतिष्ठापन वा कार्यालय छाडेमा, । (च) ड्युटीमा रहेको वा नरहेको भए तापनि माथिल्लो दर्जाको कर्मचारी भनी थाहा पाएपछि वा विश्वास गर्ने कारण छँदाछँदै अपराधिक बल प्रयोग गरेमा वा गर्ने उद्योग गरेमा वा धम्की दिएमा, । (छ) आफू माथिको कुनै अधिकृतले आदेश दिएमा वा बहाल टुटेपछि नियुक्तिको प्रमाणपत्र र बहाल छँदा आफ्नो जिम्मा भएको सरकारी वा अरू कसैको हातहतियार, खरखजाना, संयन्त्र, ज्याबल, सरसामान, नगदी जिन्सी समेत तुरुन्त नबुझाएमा वा मनासिब फाँटवारी नदिएमा, । (ज) लुट्ने अभिप्रायले घर वा कुनै ठाउँ फोरेमा वा कुनै किसिमबाट धनमाल लुटेमा, हानि नोक्सानी वा क्षति गरेमा, । (झ) कर्तव्य पालना गर्दा कायरता देखाएमा । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ३४. अरू अपराधहरू : प्रहरी कर्मचारीले देहायको कुनै अपराध गरेमा, पाँच वर्षसम्म कैद वा एक वर्षको तलब बराबरसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ :- । (क) आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी वा अरू कसैको संयन्त्र, ज्याबल, सरसामान, वर्दि, तानामाना, तक्मा, पदक, नगदी, जिन्सी, सवारीको साधन र इन्धन इत्यादि जानी जानी वा लापरवाही गरी बिगारेमा, नासेमा, हराएमा वा दुरूपयोग गरेमा वा बदनियतिले आफ्नो वा अरू कसैको निमित्त लिएमा वा दिएमा, । (ख) क्याम्पमा रसद वा अरू चाहिने कुरा ल्याउने व्यक्ति उपर हमला वा बेइज्जत गरेमा वा बल प्रयोग गरी अपराध गरेमा वा कुनै स्थानमा बल मिचाई गरेमा, । (ग) आफू माथिको प्रहरी कर्मचारीले दिएको कानूनी वर्दी नमानेमा, । (घ) प्रहरी फोर्सबाट भागेमा, । (ङ) सेन्ट्री भै पालो बसेको ठाउँमा सुतेमा वा नियमित बदली नआई बिना इजाजत छाडेमा, । (च) नियमित बदली नआई वा बिना इजाजत आफ्नो गारद, पिकेट, टोली वा प्याट्रोल छोडेमा, । (छ) आफूलाई नियुक्त गर्न अख्तियार पाएका अधिकारीको इजाजत बिना राजीनामा गरेमा वा आफ्नो पदको कर्तव्य पालन गर्न छाडेमा, । (ज) सेन्ट्रीलाई कुटेमा वा जबरजस्ती गरेमा वा गर्न उद्योग गरेमा, । (झ) गारद, पिकेट, प्याट्रोलको कमाण्डमा छँदा रीतपूर्वक बुझाएको कैदी वा व्यक्ति बुझ्न इन्कार गरेमा, मनासिब अख्तियार बिना आफ्नो जिम्मामा रहेको कुनै व्यक्ति वा कैदीलाई छाडेमा वा लापरवाही गरी त्यस्तो कैदी वा व्यक्तिलाई भाग्न दिएमा, । (ञ) गिरफ्तार वा थुनिएका बखत छाड्न सक्ने अख्तियार पाएकोले नछ्याड्दै गिरफ्तार भएको वा थुनिएको ठाउँ छाडी गएमा, । (ट) रोग वा शरीरको निर्वलताको झुटो बहाना गरेमा वा भान पारेमा, । (ठ) आफ्नो कमान वा जिम्मामा रहेको व्यक्तिहरूको संख्या वा अवस्थाको वा त्यस्ता व्यक्ति वा नेपाल सरकार वा प्रहरी वा प्रहरी फोर्समा सामेल हुन आएको कसैको रूपैयाँ, हातहतियार, खरखजाना, लुगाफाटो, सरसामान वा अन्य मालसामानको झुटो फाँट वा प्रतिवेदन जानीजानी पेश गरेमा वा खराब मनसायले वा जानीजानी बात लाग्ने लापरवाहीबाट माथि लेखिएका विषयको फाँट वा प्रतिवेदन तयार गर्न वा पठाउन छुटाएमा वा इन्कार गरेमा, । (ड) राजनैतिक उद्देश्यले संगठन गरिएको सभा, जुलुस वा प्रदर्शनमा भाग लिएमा, भाषण गरेमा, नारा लगाएमा वा वक्तव्य दिएमा, । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (ड१) लैङ्गिक हिंसा गरेमा, ।
प्रहरी_ऐन_२०१२
Police Act, 1955

(ड) राजनैतिक उद्देश्यले संगठन गरिएको सभा, जुलुस वा प्रदर्शनमा भाग लिएमा, भाषण गरेमा, नारा लगाएमा वा वक्तव्य दिएमा, । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (ड१) लैङ्गिक हिंसा गरेमा, । (ढ) आफ्नो ओहोदाको धाक धम्की दिई कसैलाई अनाहक दुःख र टन्टा दिएमा वा कसैको सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेमा । ३४क. तेस्रो संशोधनद्वारा खारेज । ३५. अरू ऐन बमोजिम मुद्दा चलाउन अधिकारमा बाधा नपर्ने : यस ऐनबमोजिम सजाय हुने अपराध गर्ने व्यक्ति उपर अरू ऐनबमोजिम मुद्दा चलाउन वा त्यस्ता व्यक्तिलाई अरू ऐन बमोजिम सजायको भागी हुन वा यस ऐनमा लेखिएका दण्ड सजायभन्दा बढी अरू सजायको भागी हुन यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पर्दैन । तर कुनै व्यक्तिलाई एउटै अपराधमा दुई पटक सजाय भने हुन सक्दैन । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ३६. प्रहरी विशेष अदालतको स्थापना र गठन : (१) यस परिच्छेद अन्तर्गत सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्न देहायको दर्जाको प्रहरी कर्मचारीको सम्बन्धमा देहायको प्रहरी विशेष अदालत गठन हुनेछ :- । (क) प्रहरी जवानदेखि प्रहरी सहायक निरीक्षक सम्मको लागि जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत, । (ख) प्रहरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । नायव निरीक्षकदेखि प्रहरी नायव उपरीक्षक सम्मको लागि प्रदेश प्रहरी विशेष अदालत, । (ग) प्रहरी उपरीक्षक र सोदेखि माथिल्लो तहको प्रहरी अधिकृतको लागि केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालत । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) बमोजिम जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत, क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत र केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतको गठन आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले गर्नेछ र प्रत्येक अदालतमा न्याय सेवाको अधिकृतको अध्यक्षतामा एकजना प्रहरी अधिकृत सहित तीनजना सदस्यहरू रहनेछन् र कारबाहीमा पर्ने व्यक्ति प्रहरी अधिकृत भएमा निजभन्दा तल्लो श्रेणीको अधिकृत विशेष अदालतमा रहने छैन । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ३६क. छुट्टै प्रहरी विशेष अदालत गठन गर्ने सकिने : दफा ३६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रहरी नायव निरीक्षक वा सो देखि माथिल्लो दर्जाका अधिकृत र सोही वा तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी समेत सङ्गठित भै यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूर गरेमा त्यस्तो मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि छुट्टै प्रहरी विशेष अदालतको गठन गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ३६ख. पुनरावेदन : (१) यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा दफा ३६ बमोजिमको प्रहरी विशेष अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले एक तहमाथिको प्रहरी विशेष अदालतमा पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) दफा ३६ को उपदफा (२) पाँचौ संशोधनद्वारा झिकिएको । बमोजिमको केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालत वा दफा ३६क. बमोजिमको प्रहरी विशेष अदालतले गरेको निर्णय उपर नेपाल सरकार समक्ष पुनरावेदन लाग्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ३६ग. प्रहरी विशेष अदालतको कार्यविधि : (१) यस ऐन अन्तर्गत गठन भएको प्रहरी विशेष अदालतले आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्नेछ । (२) यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूर भएकोमा एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्नेछ ।
प्रहरी_ऐन_२०१२
Police Act, 1955

तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ३६ग. प्रहरी विशेष अदालतको कार्यविधि : (१) यस ऐन अन्तर्गत गठन भएको प्रहरी विशेष अदालतले आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्नेछ । (२) यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूर भएकोमा एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्नेछ । ३७. कर्तव्य पालन गर्दा असल नियतले काम गरेमा कर्मचारी दोषी नहुने : प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरी कर्मचारीले यस ऐन वा अरू प्रचलित ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन गर्दा वा पाएको अख्तियार प्रयोग गर्दा वा अदालतले दिएको वा जारी गरेको आज्ञप्ति, आदेश वा वारेण्ट तामेल गर्दा असल नियतले गरेकोमा सजायको र हर्जाना तिर्ने भागी हुँदैन । ३८. मुद्दा चलाउने हदम्याद : यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम अनुसार वा उक्त ऐन, नियम वा विनियमले अधिकार दिएको भन्ने सम्झी कुनै काम गरेका वा सो गर्ने आशयले गरेको कुनै कामको सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरी कर्मचारी उपर देहायमा लेखिए बमोजिम नभै मुद्दा चल्न सक्दैन:- । (क) मुद्दा चलाउने कारण र वादी हुनेको र निजको वारिस भए त्यसको नाम र ठेगाना खोली लिखित नोटिस प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी कर्मचारीलाई बुझाएको वा हुलाकद्वारा रजिस्ट्री गरी पठाएको र त्यसको १ प्रति नक्कल नेपाल सरकारमा पेश गरेको १ महिना ननाघी, । (ख) मुद्दा चलाउने कारण भएको ८ महिनाभित्र मुद्दा दायर नभई । ३९. नियम र आदेश बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्नलाई नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपरी नेपाल सरकारले देहायको विषयहरूमा नियम बनाउन सक्नेछ :- । (क) प्रहरी फोर्सको गठन र वर्गीकरणको व्यवस्था बारे । (ख) प्रहरी फोर्सको निरीक्षणको व्यवस्था बारे । (ग) प्रहरी फोर्सलाई दिइने हातहतियार, तानावाना, लुगाफाटा र अरू आवश्यक वस्तुहरूको विवरण र संख्या निर्धारित गर्ने बारे । (घ) प्रहरी फोर्सको अधिकृत र जवान बस्ने ठाउँ तोक्ने बारे । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (घ१) महिला तथा पुरुष प्रहरी कर्मचारीको लागि छुट्टैछुट्टै आवास गृह रहने बारे । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (घ२) शिशु स्याहार केन्द्र बारे । (ङ) प्रहरीको साधन सम्बन्धमा प्रहरी फोर्सको स्थापना, प्रबन्ध र व्यवस्था गर्ने बारे । (च) प्रहरी फोर्सको बाँडफाँड, खटनपटन, गतिविधि र स्थानको व्यवस्था गर्ने बारे । (छ) सबै दर्जा र श्रेणीका प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य किटान गर्ने र निजहरूले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य पालन गर्ने तरिका र शर्तहरू तोक्ने बारे । (ज) प्रहरीले सुराक लाउने र खबर जम्मा गर्ने र सो जाहेर गर्ने व्यवस्था मिलाउने बारे । (झ) सामान्यतः प्रहरीलाई योग्य बनाउने र निजहरूको कर्तव्यको दुरूपयोग र लापरवाही रोक्ने बारे । (३) नेपाल सरकारले जारी गरेको नियम र आदेशको अधीनमा रही उपदफा (२) मा लेखिएका विषयहरू बारे प्रहरी महानिरीक्षकले आदेश जारी गर्न सक्नेछ । अनुसूची । फाराम । प्रहरी ऐन, २०१२ बमोजिम प्रहरी फोर्सको जवान नियुक्त हुनु भएको छ र निजले प्रहरी कर्मचारीको अधिकार, कर्तव्य र सुविधा पाउनु हुनेछ । प्रमाणपत्र दिने अख्तियारवाला ।
होटल_व्यवस्था_तथा_मदिराको_बिक्री_वितरण_(नियन्त्रण)_ऐन_२०२३
Hotel Management and Control of Sale and Distribution of Liquor Act, 1966

होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०२३ । ६ । ९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ३. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ५. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । ६. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०२३ सालको ऐन नं. १८ । होटलको व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरणमा नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको सदाचार, सुविधा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक हित कायम राख्नको लागि होटलको व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरणमा नियन्त्रण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाई बक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यो ऐनमा,- । (क) "होटल" भन्नाले भोजन (खानापिना) को प्रबन्ध भई वा नभई बसोबासको सुविधा दिने गरी व्यावसायिक आधारमा चलाइएको होटल सम्झनु पर्छ र यो शब्दले रेस्टुराँ समेतलाई जनाउँछ । (ख) कुनै होटल वा पसलका सम्बन्धमा "मालिक" भन्नाले होटल वा पसलको कारोबारमा अन्तिम नियन्त्रण भएको व्यक्तिहरु सम्झनु पर्छ र यो शब्दले त्यस्तो होटल वा पसलको काम चलाउन मेनेजर वा म्यानेजिङ एजेन्ट नियुक्त भैराखेको भए निजलाई समेत जनाउँछ । (ग) "ग्राहक" भन्नाले होटलमा बसोबास गरी वा नगरी भोजन (खानापिना) को लागि होटलमा आउने ग्राहक सम्झनु पर्छ । (घ) "मदिरा" भन्नाले फलफूल वा अन्न कुहाई वा अन्य कुनै तरिकाले तयार गरिने विदेशी वा स्वदेशी सबै किसिमको रक्सी र बियर समेतलाई सम्झनु पर्छ । (ङ) "पसल" भन्नाले भट्टी पसललाई समेत जनाउँछ । (च) "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. होटल वा पसलको मालिकले मदिरा बेच्न र खुवाउनमा नियन्त्रण : (१) मदिरा खुवाउने व्यवस्था भएको होटल वा पसलको मालिकले यो ऐन प्रारम्भ भएपछि दिउँसो १२ बजे भन्दा पहिले र शुक्रबारको हकमा राती १ बजे पछि र अन्य वारको हकमा राती १२ बजे पछि आफ्नो होटल वा पसलमा कसैलाई मदिरा बिक्री गर्न वा खुवाउन हुँदैन । (२) होटल मालिकले शुक्रबारको दिन राती १ बजे पछि र अन्य वारको हकमा राती १२ बजेपछि ग्राहकहरुको निमित्त मनोरञ्जन वा नाच गानको व्यवस्था गर्न हुँदैन । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो उपदफाहरुमा लेखिएको समयमा आवश्यकता अनुसार घटबढ गर्न सक्नेछ ।
होटल_व्यवस्था_तथा_मदिराको_बिक्री_वितरण_(नियन्त्रण)_ऐन_२०२३
Hotel Management and Control of Sale and Distribution of Liquor Act, 1966

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो उपदफाहरुमा लेखिएको समयमा आवश्यकता अनुसार घटबढ गर्न सक्नेछ । ४. होटलमा अश्लील वा लज्जाजनक मनोरञ्जन वा नाच गान देखाउन नहुने : होटल मालिकले आफ्नो होटलमा सार्वजनिक सदाचार वा नैतिकतामा नराम्रो असर पर्ने किसिमका मनोरञ्जन वा त्यस्ता नाच गान देखाउन हुँदैन । ५. होटल मालिकको कर्तव्य : (१) होटल मालिकको देहाय बमोजिमको कर्तव्य हुनेछ :- । (क) होटलमा आएका ग्राहकको नाम, नागरिकता, पेशा, आएको मिति र ठेगाना समेतको विवरण लेखाउने । (ख) होटलमा कोठा खाली भएमा सरुवा वा संक्रामक रोग पीडित ग्राहक बाहेक अरु ग्राहकलाई बस्न दिनु पर्ने । (ग) होटलमा आएका ग्राहकलाई मुनासिब माफिकको दाममा शुद्ध तथा पवित्र भोजन खुवाउने । (घ) ग्राहकलाई आफूले सक्दो सुरक्षा वा हेर विचार गर्ने, गराउने । (ङ) ग्राहकको मालसामान नगद रुपैयाँ वा अरु कुनै मूल्यवान चीज ग्राहकले जिम्मा दिन चाहेमा ग्राहकले माग गरेको बखतमा फिर्ता दिने गरी आफ्नो जिम्मा लिई त्यसको रसीद दिने । (च) मदिरा बेच्दा वा खुवाउँदा शान्ति सुरक्षाको ख्याल गर्ने । (छ) होटल सफा सुग्घर राख्न लगाउने । (ज) ग्राहकलाई मदिरा खुवाउँदा होस हवास हराउने गरी वा ग्राहकले आफूलाई नियन्त्रण राख्न नसक्ने गरी धेरै मात्रामा मदिरा खुवाउन नहुने । (झ) मदिरा खुवाउँदा होटलको भित्री भागमा खुवाउने व्यवस्था गर्ने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम जिम्मा लिएको मालसामान दैवी घटनाबाट नासिएमा त्यस्तो मालसामानको जवाफदेही होटल मालिकको हुने छैन । ६. ग्राहकको मालसामान लिलाम गर्ने : ग्राहकले होटलमा बस्दा र खाँदाको खर्च नतिरी आफ्नो मालसामान छोडी हिँडेमा त्यसरी हिँडेको मितिले ७ दिन पछि त्यस्तो मालसामानको विवरण र ग्राहकको पूरा नाम र वतन खोली पैंतीस दिनको म्याद दिई स्थानीय पत्रपत्रिकामा विज्ञापन गरी होटल मालिकले सो मालसामान लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ र सो लिलाम बिक्री गर्दा आएको रकमबाट आफूले लिनु पर्ने रकम र लिलाम बिक्री गर्दा लागेको खर्च कटाई बाँकी बचेको रकम ग्राहकले लिन आएका बखत निजलाई बुझाई दिनु पर्छ । ७. नाबालक र मदिराले मातेको व्यक्तिलाई मदिरा बेच्न खुवाउन नहुने : केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । अठार वर्ष मुनिका बालबालिका र मदिराले मातिसकेका व्यक्तिलाई कुनै पनि होटल वा पसलको मालिकले मदिरा बेच्न वा खुवाउन हुँदैन । ८. खास खास होटल वा पसल र क्षेत्रमा मदिरा बेच्न र खुवाउन नहुने : दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले तोकिए बमोजिमका होटल, पसल वा क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार नेपाल राजपत्र, प्रदेश राजपत्र वा स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सोही सूचनामा तोकेको होटल, पसल वा क्षेत्रमा मदिरा बेच्न र खुवाउन निषेध गर्न सक्नेछ । ९. मदिरा खाई मातेको ग्राहकलाई प्रवेश निषेध : कुनै होटल वा पसलको मालिकले मदिरा लागी मातेका व्यक्तिलाई जानी जानी आफ्नो होटल वा पसलमा प्रवेश गराउन हुँदैन ।
होटल_व्यवस्था_तथा_मदिराको_बिक्री_वितरण_(नियन्त्रण)_ऐन_२०२३
Hotel Management and Control of Sale and Distribution of Liquor Act, 1966

९. मदिरा खाई मातेको ग्राहकलाई प्रवेश निषेध : कुनै होटल वा पसलको मालिकले मदिरा लागी मातेका व्यक्तिलाई जानी जानी आफ्नो होटल वा पसलमा प्रवेश गराउन हुँदैन । १०. दण्ड सजाय : (१) दफा ३, ५ वा ७ को बर्खिलाप काम गर्ने होटल मालिक वा दफा ३ वा ७ को बर्खिलाप काम गर्ने कुनै पसलको मालिकलाई तोकिएको अधिकारीले लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न र आवश्यक देखिए त्यस्तो होटल वा पसल बन्द गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । (२) दफा ४ को बर्खिलाप काम गर्ने होटल मालिकलाई तोकिएको अधिकारील लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र सो दफाको बर्खिलाप होटलमा भैरहेको वा हुने भएको मनोरञ्जन वा नाच गान बन्द गराउनेछ । (३) दफा ८ वा ९ को उल्लङ्घन गर्ने होटल वा पसलको मालिक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले बढीमा ३ महीनासम्म कैद वा लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । ११. पुनरावेदन : दफा १० बमोजिम दिइएको सजायमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो सजायको आदेश उपर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १२. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ । १३. बचाउ : यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा लेखिएको जति कुरामा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ ।
जाँचबुझ_आयोग_ऐन_२०२६
Commission of Inquiry Act, 1969

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०२६ । ५ । १९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. जाँचबुझ आयोग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५० २०५० । १२ । २९ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ४. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०२६ सालको ऐन नं. १७ । जाँचबुझ आयोगको गठन र सो सम्बन्धी अरू व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : सार्वजनिक महत्वको कुरामा जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ आयोगहरूको गठन र त्यस्तो आयोगको अधिकारको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । आयोग सम्झनु पर्छ । (ख) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ग) “प्रमाण” भन्नाले सरजमीन समेतलाई सम्झनु पर्छ । ३. आयोगको गठन : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) नेपाल सरकारले नेपालको संविधानको धारा १३२ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कुनै काममा न्याय परिषद्सँग परामर्श लिई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई वा न्यायाधीशलाई र धारा १४३ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कुनै काममा उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई र धारा १५० को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कुनै काममा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई खटाई आयोग गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आयोग न्यायाधीशको मात्र वा अन्य व्यक्ति समेत रहेको हुन सक्नेछ र एकभन्दा बढी सदस्य रहेमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यायाधीश आयोगको अध्यक्ष हुनेछ । (२) सार्वजनिक महत्वको कुनै कुराको जाँचबुझ गर्नको लागि कुनै आयोगको गठन गर्न आवश्यक देखिएमा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले एक वा एकभन्दा बढी सदस्यहरू रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सक्नेछ र एकभन्दा बढी सदस्यहरू रहेमा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको सदस्य आयोगको अध्यक्ष हुनेछ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (२क) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरिसकेको विषयमा प्रदेश सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सक्ने छैन । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (३) नेपाल सरकारले आयोग गठन गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा र प्रदेश सरकारले आयोग गठन गरेको सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ ।
जाँचबुझ_आयोग_ऐन_२०२६
Commission of Inquiry Act, 1969

नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (३) नेपाल सरकारले आयोग गठन गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा र प्रदेश सरकारले आयोग गठन गरेको सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ । ४. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार : गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । (१) आयोगले गर्नु पर्ने काम आयोगको गठन सम्बन्धी सूचनामा तोकिए बमोजिम हुनेछ । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । (२) आयोगको गठन सम्बन्धी सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र आयोगले जाँचबुझको काम सम्पन्न गरी नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । त्यस्तो आयोग गठन गर्ने नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार समक्ष आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधन द्वारा थप । (२क) आयोगको गठन सम्बन्धी सूचनामा तोकिएको अवधि भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेको कारण खुलाई अवधि थप गर्नको लागि आयोगले अनुरोध गरेमा आवश्यक अवधि थप हुन सक्नेछ । (३) आयोगलाई देहायका कुरामा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम अदालतले पाए सरहको सबै अधिकार हुनेछ :- । (क) कुनै व्यक्तिलाई आयोगको समक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, । (ख) कुनै व्यक्तिलाई कुनै लिखत पेश गर्न आदेश दिने, । (ग) प्रमाण बुझ्ने, र । (घ) कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने । (४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै व्यक्ति उपस्थित गराउन, कुनै लिखत पेश गर्न लगाउन वा कुनै प्रमाण बुझ्न आयोगले उचित सम्झे बमोजिम म्याद तोक्न सक्नेछ । (५) उपदफा (३) मा उल्लेख भएका अधिकारहरूका अतिरिक्त आयोगले आवश्यकता अनुसार देहायका अधिकारको पनि प्रयोग गर्न सक्नेछ :- । (क) जाँचबुझको विषय सम्बन्धी कुनै वस्तु वा लिखत कुनै व्यक्तिका साथमा वा कुनै खास स्थानमा छ भन्ने आयोगलाई विश्वास हुने कारण भएमा प्रचलित नेपाल कानूनका अधिनमा रही त्यस्तो व्यक्ति वा स्थानको तलासी लिने वा कुनै राजपत्राङ्कित अधिकृतद्वारा त्यस्तो व्यक्ति वा स्थानको तलासी गर्न लगाउने र फेला परेमा त्यस्तो वस्तु वा लिखत कब्जा गर्ने वा गर्न लगाउने वा त्यस्तो लिखतको पूरै वा आंशिक नक्कल लिने वा लिन लगाउने, र । (ख) खण्ड (क) र उपदफा (३) मा उल्लेख भएको अधिकारको प्रयोगसँग सम्बन्धित प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमको अन्य अधिकारहरूको प्रयोग गर्ने । ५. साक्षीले आयोगका समक्ष बकेको कुरा निजका विरुद्ध प्रमाण नलाग्ने : कुनै व्यक्तिले साक्षीको रुपमा आयोगका समक्ष बकेको कुनै कुरालाई लिएर निजका विरुद्ध कुनै मुद्दा वा कानूनी कारबाही चलाइने छैन । त्यस्तो कुरा कुनै अर्को मुद्दामा निजका विरुद्ध प्रमाण पनि लगाइने छैन । तर कुनै व्यक्तिले आयोगको समक्ष बकेको कुनै कुरा आयोगले सोधेको प्रश्नसँग सम्बन्धित नभएमा वा जाना जानी झुट्टा बकेको कुरा प्रमाणित भएमा सो कुराका आधारमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम निज उपर मुद्दा वा कानूनी कारबाही चलाउन वा सो कुरा निजको विरुद्ध प्रमाणमा लगाउन यस दफाले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । ६. आयोगको अवहेलना : यस ऐन बमोजिम गठित आयोगले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ र आयोगको अवहेलना ठहर्‍याएमा रु. ५०० । – सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
जाँचबुझ_आयोग_ऐन_२०२६
Commission of Inquiry Act, 1969

६. आयोगको अवहेलना : यस ऐन बमोजिम गठित आयोगले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ र आयोगको अवहेलना ठहर्‍याएमा रु. ५०० । – सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । तर आयोगलाई सन्तोष हुने गरी अभियुक्तले क्षमायाचना गरेमा निजलाई आयोगले माफी दिन वा सजाय तोकिएको भए सो सजाय माफ गर्न सक्नेछ । ७. आयोगको विघटन : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम प्रतिवेदन पेश भएपछि वा आयोगको गठन सम्बन्धी सूचनामा तोकिएको अवधि वा दफा ४ को उपदफा (२क) बमोजिम अवधि थपिएकोमा त्यस्तो अवधि समाप्त भएपछि आयोग विघटन हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि आयोगको औचित्य नरहेको भन्ने मनासिब आधार विद्यमान भएमा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारले गठन गरेको आयोगको हकमा नेपाल राजपत्र र प्रदेश सरकारले गठन गरेको आयोगको हकमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जुनसुकै बेला पनि आयोग विघटन गर्न सकिनेछ र त्यस्तो सूचनामा तोकिएको मिति देखि आयोग विघटन भएको मानिनेछ । ८. आयोगको कार्यविधि: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गतका नियमहरूको अधिनमा रही आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफै व्यवस्थित गर्नेछ । पहिलो संशोधन द्वारा थप । ८क. आयोगको काम कारबाही गोप्य रहने : आयोगको सम्पूर्ण काम कारबाही गोप्य रहनेछ । तर नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सामरिक महत्वका वा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा वा विभिन्न जात जाति वा सम्प्रदायहरू बीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने कुरा बाहेक प्रतिवेदनका कुरा सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गरिनेछ । ९. काम कारबाही बदर नहुने : आयोगको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको वा निज अनुपस्थिति रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाही बदर भएको मानिने छैन । १०. असल नियतले गरेकोमा बचाउ : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न खोजिएको कुनै काम कारबाहीको निमित्त नेपाल सरकार, आयोग, आयोगका कुनै सदस्य वा आयोगको निर्देशनमा काम गर्ने कुनै व्यक्तिको विरुद्ध कुनै मुद्दा वा कानूनी कारबाही चलाइने छैन । ११. आयोगको सदस्य राष्ट्रसेवक मानिने : आयोगको प्रत्येक सदस्य र आयोगले नियुक्त गरेको वा काम गर्न अख्तियार दिएको प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ को तात्पर्यको लागि मात्र राष्ट्रसेवक मानिनेछ । १२. नियम बनाउने अधिकार : (१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्नको लागि नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ र ती नियमहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने छन् । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपारी ती नियमहरूमा खास गरी देहायका कुराहरूको व्यवस्था गर्न सकिनेछ :- । (क) आयोगका सदस्यहरूको सेवाको शर्त तोक्ने, । (ख) आयोगले यस ऐन अन्तर्गत गर्नु पर्ने जाँचबुझको सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि व्यवस्थित गर्ने, र । (ग) आयोगले प्रयोग गर्न पाउने अरू अधिकार तोक्ने ।