chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
मानव_बेचबिखन_तथा_ओसारपसार_(नियन्त्रण)_ऐन_२०६४
Human Trafficking and Transportation (Control) Act, 2007

(५) कसैले दफा ३ बमोजिमको कसूर पुनः गरेमा प्रत्येक पटक कसूर गरे बापत सो कसूर गरेमा हुने सजायको एक चौथाई थप सजाय हुनेछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (६) दफा ५ बमोजिम उजुर गर्ने व्यक्तिले आपूmले एकपटक दिएको बयान विपरीत हुने गरी मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा कुनै बयान दिएमा, पहिले आफूले दिएको बयान वा सूचनाका आधारमा कसैका विरुद्ध कारबाही चलिसकेपछि सो सम्बन्धी तथ्य ढाँटेमा, नियतवस बयान परिवर्तन गरेमा, अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित नभएमा वा अदालतलाई सहयोग नगरेमा निजलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुनेछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । १६. सजाय नहुने: आफूलाई किन्न, बेच्न वा वेश्यावृत्तिमा लगाउन लागेको वा लगेको वा किनेको वा बेचेको वा वेश्यावृत्तिमा लगाएको थाहा पाई वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार भई निजले कुनै ठाउँबाट उम्कन, भाग्न मद्दत खोज्दा कसैले बाधा विरोध गरेमा, रोकेमा, पंक्रेमा, जोर जुलुम गरेमा, ज्यान लिन लागेमा वा जबरजस्ती करणी गर्न खोजेकोमा बल प्रयोग गरेर त्यस्तो बाधा, विरोध वा जोर जुलुमबाट वा पक्राउबाट भाग्न, उम्कन, ज्याउन जोगाउन वा आफूलाई जबरजस्ती करणीबाट बचाउन नसक्ने कुरामा विश्वस्त भई निजले कुनै कार्य गर्दा त्यस्तो बाधा विरोध गर्ने, पक्रने वा जोरजुलुम गर्ने, ज्यान लिन खोज्ने वा जबरजस्ती करणी गर्न खोज्ने व्यक्तिको ज्यान गएमा वा निजलाई कुनै प्रकारको चोटपटक लाग्न गएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको सजाय हुने छैन । १७. क्षतिपूर्ति: (१) अदालतले कसूरदारलाई भएको जरिवानाको पचास प्रतिशत बराबरको रकममा नघट्ने गरी निजबाट पीडितलाई मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्नेछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरदारको न्यून आर्थिक हैसियत भएको वा अन्य कुनै कारणले कसूरदारबाट पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन नसक्ने अवस्था देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित पीडित राहत कोषबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिने आदेश गर्न सक्नेछ । (२) लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उपदफा (१) वा (१क) बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम लिन नपाउँदै पीडितको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम तोकिए बमोजिम निजको नाबालक छोराछोरीलाई र त्यस्ता छोराछोरी नभए निजमा आश्रित बाबुआमालाई दिइनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम क्षतिपूर्तिको रकम पाउने पीडितको नाबालक छोराछोरी र आश्रित बाबुआमा नभएमा त्यस्तो रकम दफा १४ बमोजिमको पुनस्थापना कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । विविध । १८. सम्पत्ति जफत हुने: (१) कसैले यस ऐन अन्तर्गतको कसूरबाट कुनै चल-अचल सम्पत्ति प्राप्त गरेको रहेछ भने त्यस्तो सबै सम्पत्ति जफत हुनेछ ।
मानव_बेचबिखन_तथा_ओसारपसार_(नियन्त्रण)_ऐन_२०६४
Human Trafficking and Transportation (Control) Act, 2007

परिच्छेद-५ । विविध । १८. सम्पत्ति जफत हुने: (१) कसैले यस ऐन अन्तर्गतको कसूरबाट कुनै चल-अचल सम्पत्ति प्राप्त गरेको रहेछ भने त्यस्तो सबै सम्पत्ति जफत हुनेछ । (२) कसैले यस ऐन अन्तर्गतको कसूर मानिने कार्य गर्न वा गराउनको लागि आफ्नो घर, जग्गा वा सवारी साधन जानी-जानी प्रयोग गरेको वा प्रयोग गर्न दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो घर, जग्गा वा सवारी साधन जफत हुनेछ । १९. पुरस्कार: (१) यस ऐन अन्तर्गत कसूर मानिने कुनै कार्य गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना कसैले दिएको आधारमा कसैलाई उद्धार गरिएमा वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ परेमा त्यस्तो सूचना दिने व्यक्तिलाई दफा १५ बमोजिम भएको जरिवानाको दश प्रतिशत बराबरको रकम पुरस्कार स्वरुप दफा १४ बमोजिमको पुनस्थापना कोषबाट प्रदान गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिने व्यक्ति एक जनाभन्दा बढी भएमा निजहरुलाई त्यस्तो रकम दामासाहीको दरले दिइनेछ । २०. सुराकीको विवरण गोप्य राख्नु पर्ने: दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिने सुराकीको नाम, ठेगाना र निजबाट प्राप्त सूचनाको विवरण गोप्य राख्नु पर्नेछ । २१. सजायको माग दाबीमा छुट: (१) यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको भनी अभियोग लागेको कुनै अभियुक्तले आफूले गरेको कसूर स्वीकार गरी सो कसूरका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन, अन्य अभियुक्त वा त्यसको गिरोह वा मतियारलाई पक्राउ गर्न प्रहरी, सरकारी वकिल वा अदालतलाई सघाउ पुऱ्याएको र निजले पहिलो पटक कसूर गरेको रहेछ भने त्यस्तो कसूरमा अदालतले सजाय तोक्दा निजलाई हुने सजायको बढीमा पच्चीस प्रतिशतसम्म सजाय छुट दिन सक्नेछ । तर, निजले गरेको सहयोग अन्य सबुद प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले प्रहरी वा सरकारी वकिललाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी अदालत समक्ष बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निज उपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा यस दफा बमोजिम सजायको माग दाबीमा छुट दिन सकिने छैन:- । (क) मुख्य अभियुक्तलाई सजायको माग दाबी छुट दिन, । (ख) बालबालिका बेचबिखन वा ओसारपसार गरेकोमा, । (ग) एकपटक सजाय छुटको सुविधा पाइसकेको । २२. दाबी गर्न सक्ने: यस ऐन बमोजिमको कसूरमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दाका बखत सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियुक्तले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर गरेको हो भनी दाबी लिन सक्नेछ । २३. समिति गठन गर्न सक्ने: (१) यस ऐन बमोजिमको कसूर नियन्त्रण गर्ने तथा पीडितलाई पुनस्थापना गर्ने सम्बन्धी कार्यमा सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वय समेत गर्नका लागि तोकिए बमोजिम नेपाल सरकारले एक राष्ट्रिय समिति र आवश्यकता अनुसार जिल्ला समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । २४. बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय हुने: कसैले यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी काम कारबाहीमा बाधा विरोध गरेमा निजलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । २५. प्रचार प्रसार गर्न नहुने: (१) कसैले पनि पीडितको स्वीकृति नलिई निजको वास्तविक नाम, तस्वीर वा निजको चरित्रमा प्रतिकूल हुने कुनै विवरण पत्रपत्रिकामा छाप्न वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न हुँदैन ।
मानव_बेचबिखन_तथा_ओसारपसार_(नियन्त्रण)_ऐन_२०६४
Human Trafficking and Transportation (Control) Act, 2007

२५. प्रचार प्रसार गर्न नहुने: (१) कसैले पनि पीडितको स्वीकृति नलिई निजको वास्तविक नाम, तस्वीर वा निजको चरित्रमा प्रतिकूल हुने कुनै विवरण पत्रपत्रिकामा छाप्न वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम नाम, तस्वीर, विवरण छाप्ने वा प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । २६. सुरक्षाको व्यवस्था: दफा ५ बमोजिम उजुर गर्ने व्यक्तिले आफूले प्रहरीमा उजुर गरेको कारण वा अड्डा अदालतमा बयान वा साक्षीको रुपमा गरेको लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । वक्तव्य वा महिला मानव अधिकारको रक्षाका लागि खटिएका अधिकारकर्मीले पीडितलाई कुनै सहयोग उपलब्ध गराएको आधारमा कुनै प्रतिशोधात्मक कारबाहीमा पर्न सक्ने मनासिब कारण देखाई सुरक्षाको लागि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा अनुरोध गरेमा त्यस्तो प्रहरी कार्यालयले निजलाई देहाय बमोजिमको कुनै वा सबै व्यवस्था गरिदिनु पर्नेछ :- । (क) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा अड्डा अदालत आउँदा-जाँदा सुरक्षा दिने, । (ख) निश्चित अवधिसम्म प्रहरी सुरक्षामा राख्ने वा राख्न लगाउने, । (ग) केन्द्रमा राख्ने । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । २६क.साक्षीलाई दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिनु पर्ने: (१) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भएका साक्षीलाई राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका सरकारी कर्मचारीले प्रचलित कानून बमोजिम पाए सरहको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) कुनै सरकारी कर्मचारी साक्षी वा विशेषज्ञको हैसियतले उपदफा (१) अन्तर्गतको मुद्दामा अदालतमा उपस्थित भएमा निजलाई प्रचलित कानून बमोजिम निजले पाउने दैनिक तथा भ्रमण भत्ता निज बहाल रहेको कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । २७. बन्द इजलासमा कारबाही हुने: (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा सुनुवाइ बन्द इजलासमा गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको बन्द इजलासमा कारबाही तथा सुनुवाइ हुँदा मुद्दाका पक्ष, विपक्ष, निजहरुका कानून व्यवसायी र अदालतले अनुमति दिएका व्यक्तिमात्र त्यस्तो इजलासमा प्रवेश गर्न सक्नेछन् । २८. सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकारवादी हुनेछ र सो मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खरेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । २९. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । ३०. खारेजी र बचाउ: (१) जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ खारेज गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको ऐन अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजिम भए गरेका मानिनेछन् ।
पोखरा_स्वास्थ्य_विज्ञान_प्रतिष्ठान_ऐन_२०७२
Pokhara Academy of Health Sciences Act, 2016

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७२ । १० । १२ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । संवत् २०७२ सालको ऐन नं. १२ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी मुलुकलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारण जनतालाई सहज रुपमा सुलभ एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरालाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अस्पताल" भन्नाले दफा १६ बमोजिम स्थापना भएको अस्पताल सम्झनु पर्छ । (ख) "अस्पताल व्यवस्थापन समिति" भन्नाले दफा १७ बमोजिम गठन भएको अस्पताल व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ । (ग) "उपकुलपति" भन्नाले दफा २० बमोजिमको उपकुलपति सम्झनु पर्छ । (घ) "कार्यकारी परिषद्" भन्नाले दफा ११ बमोजिम गठन भएको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ । (ङ) "कुलपति" भन्नाले दफा १८ बमोजिमको कुलपति सम्झनु पर्छ । (च) "डीन" भन्नाले दफा २१ बमोजिमको डीन सम्झनु पर्छ । (छ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ज) "निर्देशक" भन्नाले दफा २२ बमोजिमको निर्देशक सम्झनु पर्छ । (झ) "पिछडिएको क्षेत्र" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ञ) "प्रतिष्ठान" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ । (ट) "प्राज्ञिक परिषद्" भन्नाले दफा ९ बमोजिम गठन भएको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ । (ठ) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ठ) "मन्त्रालय" भन्नाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ड) "शिक्षक" भन्नाले प्रतिष्ठानमा अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्न नियुक्त भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ढ) "शैक्षिक संस्था" भन्नाले दफा १५ बमोजिम स्थापना भएको शैक्षिक संस्था सम्झनु पर्छ । (ण) "सभा" भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठन भएको सभा सम्झनु पर्छ । (त) "सहकुलपति" भन्नाले दफा १९ बमोजिमको सहकुलपति सम्झनु पर्छ । (थ) "पदपूर्ति समिति" भन्नाले दफा १३ बमोजिम गठन भएको पदपूर्ति समिति सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । प्रतिष्ठानको स्थापना, स्वरुप तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. प्रतिष्ठानको स्थापना: (१) स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्न तथा स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारण जनतालाई सहज रुपमा सुलभ एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने काम समेतको लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको छ । (२) प्रतिष्ठानको मुख्य कार्यालय कास्की जिल्लामा रहनेछ ।
पोखरा_स्वास्थ्य_विज्ञान_प्रतिष्ठान_ऐन_२०७२
Pokhara Academy of Health Sciences Act, 2016

(२) प्रतिष्ठानको मुख्य कार्यालय कास्की जिल्लामा रहनेछ । (३) प्रतिष्ठानलाई अंग्रेजी भाषामा पोखरा एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सेज भनिनेछ । ४. प्रतिष्ठान स्वशासित संस्था हुने: (१) प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संस्था हुनेछ । (२) प्रतिष्ठानको काम कारबाहीको लागि आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र प्रतिष्ठान उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ । (५) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ । ५. प्रतिष्ठानको स्वरुप: प्रतिष्ठानमा देहाय बमोजिमका सङ्गठनहरू रहने छन् र तिनीहरूको सामूहिक रुप नै प्रतिष्ठानको स्वरुप हुनेछ :- । (क) सभा, । (ख) प्राज्ञिक परिषद्, । (ग) कार्यकारी परिषद्, । (घ) सङ्काय, । (ङ) अनुसन्धान केन्द्र, । (च) शैक्षिक संस्था, । (छ) अस्पताल, । (ज) तोकिए बमोजिमका अन्य निकाय । ६. प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन, अध्यापन, तालीम तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने, । (ख) गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, । (ग) स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन, अध्यापन, तालीम तथा अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था तथा अस्पतालसँग सम्झौता गर्ने, । (घ) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, । (ङ) प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालन गरिने विभिन्न कार्यक्रमलाई सुदृढ तुल्याउन र त्यस्ता कार्यक्रमको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था वा अस्पतालसँग समन्वय गर्ने, । (च) स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्बन्ध स्थापना, विस्तार र सुदृढ गरी पारस्परिक सहयोग र अनुभव आदान प्रदान गर्ने, । (छ) स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयमा गोष्ठी, सम्मेलन, सेमिनार, अन्तरक्रिया तथा स्वास्थ्य शिविर आयोजना गर्ने, गराउने, । (ज) स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न पुस्तक, पर्चा, बुलेटिन तथा सचेतना पोष्टर प्रकाशन गर्ने, गराउने, । (झ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने । (२) प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रतिष्ठानको सङ्गठन मार्फत प्रयोग र पालना हुनेछन् । परिच्छेद-३ । सभाको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ७. सभाको गठन: (१) प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायको रुपमा एक सभा रहनेछ । (२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) कुलपति -अध्यक्ष । (ख) सहकुलपति -उपाध्यक्ष । (ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने) -सदस्य । (घ) उपकुलपति -सदस्य । (ङ) स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय तथा अन्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूमध्ये कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सभाबाट मनोनित दुईजना -सदस्य । (च) सचिव, मन्त्रालय -सदस्य । (छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (ज) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
पोखरा_स्वास्थ्य_विज्ञान_प्रतिष्ठान_ऐन_२०७२
Pokhara Academy of Health Sciences Act, 2016

(च) सचिव, मन्त्रालय -सदस्य । (छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (ज) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय -सदस्य । (झ) डीनहरूमध्येबाट सभाबाट मनोनित एकजना -सदस्य । (ञ) प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा एकजना -सदस्य । (ट) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रमुख, पोखरा महानगरपालिका -सदस्य । (ठ) शिक्षकहरूमध्ये प्राज्ञिक परिषद्को सिफारिसमा कार्यकारी परिषद्बाट मनोनित कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना -सदस्य । (ड) शैक्षिक संस्थाका प्रमुखहरूमध्ये कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सभाबाट मनोनित एकजना -सदस्य । (ढ) दलित, आदिवासी/जनजाति तथा पिछडिएका वर्गबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सभाबाट मनोनित कम्तीमा दुईजना महिला सहित चारजना -सदस्य । (ण) चन्दादाताहरूमध्ये कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सभाबाट मनोनित कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना -सदस्य । (त) प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये सभाबाट मनोनीत एकजना -सदस्य । (थ) डीन -सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) मनोनीत सदस्यको पद कुनै कारणले रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि सो पदमा पहिले जुन प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिएको हो सोही प्रक्रिया बमोजिम अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । (५) सभाको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ८. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार : सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) प्रतिष्ठानको नीति, योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (ख) प्रतिष्ठानको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने, । (ग) प्रतिष्ठानको नियम स्वीकृत गर्ने, । (घ) प्रतिष्ठानको तर्फबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्ति, उपाधि, प्रमाणपत्र, पदक तथा पुरस्कार प्रदान गर्ने, । (ङ) तोकिए बमोजिम मानार्थ उपाधि प्रदान गर्ने, । (च) प्रतिष्ठान मातहतका विभिन्न निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने तथा आवश्यक निर्देशन दिने, । (छ) राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा शिक्षा नीति निर्माण गर्ने क्रममा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, । (ज) प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, । (झ) प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन माथि छलफल गरी स्वीकृत गर्ने, । (ञ) शैक्षिक संस्थाहरूको स्थापना सम्बन्धमा आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, गराउने, । (ट) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने । परिच्छेद-४ । प्राज्ञिक परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ९. प्राज्ञिक परिषद्को गठन : (१) प्रतिष्ठानको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानात्मक कार्यलाई व्यवस्थित एवं नियमित गर्ने निकायको रूपमा एक प्राज्ञिक परिषद् रहनेछ । (२) प्राज्ञिक परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) उपकुलपति -अध्यक्ष । (ख) प्रतिष्ठानका विभिन्न विषयगत समितिका अध्यक्षहरूमध्ये कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सभाबाट मनोनीत पाँचजना -सदस्य । (ग) डीन -सदस्य । (घ) प्रतिष्ठानका पाठ्यक्रम तथा परीक्षा सम्बन्धी निकायका प्रमुखहरू -सदस्य । (ङ) शिक्षकहरूमध्ये कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सभाबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना -सदस्य ।
पोखरा_स्वास्थ्य_विज्ञान_प्रतिष्ठान_ऐन_२०७२
Pokhara Academy of Health Sciences Act, 2016

(ख) प्रतिष्ठानका विभिन्न विषयगत समितिका अध्यक्षहरूमध्ये कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सभाबाट मनोनीत पाँचजना -सदस्य । (ग) डीन -सदस्य । (घ) प्रतिष्ठानका पाठ्यक्रम तथा परीक्षा सम्बन्धी निकायका प्रमुखहरू -सदस्य । (ङ) शिक्षकहरूमध्ये कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सभाबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना -सदस्य । (च) स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूमध्ये कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सभाबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना -सदस्य । (छ) निर्देशक -सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) मनोनीत सदस्यको पद कुनै कारणले रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि सो पदमा पहिले जुन प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिएको हो सोही प्रक्रिया बमोजिम अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । (५) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । १०. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) प्रतिष्ठानको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानात्मक कार्यलाई व्यवस्थित एवं नियमित गर्न आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाई स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने, । (ख) स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी विभिन्न विषय र तहमा शिक्षा प्रदान गर्न अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ग) प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षकको योग्यता निर्धारण गर्ने, । (घ) प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुने अध्ययन, अनुसन्धान, तालीम र प्रशिक्षण कार्यक्रमको स्तर निर्धारण तथा पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (ङ) विद्यार्थी छनौट गर्ने, । (च) परीक्षाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, । (छ) परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्ने, । (ज) प्रतिष्ठानबाट सञ्चालित अध्ययन कार्यक्रममा सफल हुने विद्यार्थीलाई उपाधि प्रदान गर्न सभामा सिफारिस गर्ने, । (झ) प्रतिष्ठानको तर्फबाट प्रदान गरिने मानार्थ उपाधि, छात्रवृत्ति, पदक र पुरस्कार प्रदान गर्न सभामा सिफारिस गर्ने, । (ञ) गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने, । (ट) प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुने अध्ययन, अनुसन्धान, तालीम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने, । (ठ) अध्ययन, तालीम तथा अनुसन्धान बापतको शुल्क निर्धारण गर्ने, । (ड) सभाबाट स्वीकृत प्राज्ञिक परिषद्‌सँग सम्बन्धित निर्णय कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने, । (ढ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने । परिच्छेद-५ । कार्यकारी परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ११. कार्यकारी परिषद्को गठन : (१) प्रतिष्ठानको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न एक कार्यकारी परिषद् रहनेछ । (२) कार्यकारी परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) उपकुलपति -अध्यक्ष । (ख) डीन -सदस्य । (ग) सदस्य रहेका शैक्षिक संस्थाका प्रमुखहरूमध्ये एकजना -सदस्य । (घ) शिक्षकहरूमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना -सदस्य । (ङ) निर्देशक -सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) र (घ) बमोजिमका सदस्यको मनोनयन उपकुलपतिको सिफारिसमा सहकुलपतिले गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (५) कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । १२. कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारदेहाय बमोजिम हुनेछ :- ।
पोखरा_स्वास्थ्य_विज्ञान_प्रतिष्ठान_ऐन_२०७२
Pokhara Academy of Health Sciences Act, 2016

(४) उपदफा (३) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (५) कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । १२. कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारदेहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) सभाको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने नियमको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने, । (ग) प्रतिष्ठानको नीति, योजना, वार्षिक कार्यक्रम, प्रगति विवरण, वार्षिक बजेट, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा अन्य प्रस्तावहरू तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने, । (घ) मातहतका निकायबाट सम्पन्न भएका काम कारबाहीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार त्यस्ता निकायलाई निर्देशन दिने, । (ङ) सभाको नीति निर्देशनको अधीनमा रही प्रतिष्ठानको कोष तथा चल अचल सम्पत्तिको सञ्चालन, रेखदेख र संरक्षण गर्ने, बेचबिखन गर्ने तथा ठेक्कापट्टामा दिने, । तर नेपाल सरकारबाट प्राप्त अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (च) पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवा गर्ने, । (छ) प्रतिष्ठानलाई प्राप्त विभिन्न किसिमका सहयोग ग्रहण गर्ने, । (ज) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने । परिच्छेद-६ । पदपूर्ति समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । १३. पदपूर्ति समितिको गठन : (१) प्रतिष्ठानको शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्न एक पदपूर्ति समिति रहनेछ । (२) पदपूर्ति समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्:- । (क) सभाले तोकेको व्यक्ति -अध्यक्ष । (ख) लोक सेवा आयोगको सचिव वा निजले तोकेको प्रतिनिधि -सदस्य । (ग) शिक्षकहरूमध्ये कार्यकारी परिषद्ले नियुक्ति गरेको एकजना -सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ग) बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य-सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) पदपूर्ति समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) पदपूर्ति समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-७ । सङ्काय, शैक्षिक संस्था, अस्पताल तथा अन्य निकाय । १४. सङ्काय तथा अनुसन्धान केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रतिष्ठानले सङ्काय तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित सङ्काय तथा अनुसन्धान केन्द्रको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । १५. शैक्षिक संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन : (१) प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले आवश्यकता अनुसार शैक्षिक संस्थाको स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित शैक्षिक संस्थाको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । १६. अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन : (१) प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न र गुणस्तरीय एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि अस्पतालको स्थापना गर्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ । (३) अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।