chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
गुठी_संस्थान_ऐन_२०३३
Guthi Corporation Act, 1976

५९. सजाय गर्ने अधिकारी: (१) दफा ५४, ५५, ५६, ५७ र ५८ बमोजिम सजाय गर्ने अधिकार पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रशासकलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रशासकले गरेको सजायको आदेश उपर नेपाल सरकारमा पुनरावेदन लाग्नेछ । ६०. अदालतलाई भएसरहको अधिकार हुने: दफा ५४, ५५, ५६, ५७ र ५८ बमोजिम कारबाही गर्दा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रशासकलाई बयान लिने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने र कागजपत्रहरू दाखिल गराउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । ६१. अन्य नेपाल ऐनबमोजिम कारबाही गर्न सकिने: यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले देवी-देवताका मूर्ति, गरगहना तथा संस्थानका अन्य सम्पत्ति हिनामिना गर्ने व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही चलाउन बाधा पर्ने छैन । ६२. दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । ६२क. । ६३. विशेष छुट: (१) प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि संस्थान वादी भएको मुद्दामा कोर्ट फी लाग्ने छैन र संस्थान वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दा मामिलामा संस्थानको वारिसलाई हाजिर नगराई नहुने अवस्था परी सम्बन्धित अड्डा अदालतले आदेश दिएमा बाहेक संस्थानको वारिस तारेखमा हाजिर भैरहनु पर्ने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) संस्थानले आफ्नो जायजेथाको हक कायम गराउन, लगानी असुल गर्न, कर्मचारी, महन्त, पूजारी, रकमी, गुठियार, ठेकेदार आदिसँग बाँकी रहेको नगदी जिन्सी दाखिला गराउने कूत, ठेक, मालपोत, भूबहाल समेतको जुनसुकै रकम असुल गर्ने सम्बन्धमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ६३क. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने: संस्थानले आवश्यकतानुसार आफ्नो अधिकार अध्यक्ष, सदस्यहरूको उपसमिति, प्रशासक वा संस्थानको कुनै कर्मचारीलाई सुम्पन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ६३ख. जिल्ला कार्यालयले गुठी र देवस्थलको रेखदेख गर्नु पर्ने: प्रत्येक जिल्ला कार्यालयले आफ्नो जिल्लामा रहेको गुठीहरूको काम कारबाहीको आवश्यक रेखदेख र निरीक्षण गर्नुका साथै देवस्थलहरूमा रहेका प्राचीन मूर्ति, गरगहना आदि सम्पत्तिको रेखदेख गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ६३ग. जिल्ला गुठी सञ्चालन सहयोग समिति: (१) गुठी जग्गाको सुव्यवस्था गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकतानुसार जिल्ला गुठी सञ्चालन सहयोग समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा अन्य कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ । ६४. विघटन र त्यसको परिणाम: (१) कुनै कारणवश संस्थानलाई विघटन गर्नु पर्छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा संस्थानलाई विघटन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम संस्थान विघटन भएमा संस्थानको सबै दायित्व र अधिकारहरू नेपाल सरकारमा सरेको मानिनेछ । ६५. विनियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न संस्थानले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरी विनियमहरू बनाउन सक्नेछ । ६६. खारेजी र बचाउ: (१) गुठी संस्थान ऐन, २०२९ खारेज गरिएकोछ । (२) गुठी संस्थान ऐन, २०२९ अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन अन्तर्गत भए गरेको मानिनेछ ।
लुम्बिनी_विकास_कोष_ऐन_२०४२
Lumbini Development Trust Act, 1985

लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४२ । ५ । १३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. लुम्बिनी विकास कोष (पहिलो संशोधन ऐन २०४८ २०४८ । ७ । २८ । २. लुम्बिनी विकास कोष (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५० २०५० । ७ । ४ । ३. खेलकुद तथा संस्कृति सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने । ऐन, २०५३ २०५३ । ९ । ३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ४. केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ६ । २८ । ५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने । ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ७. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल । ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०४२ सालको ऐन नं. ११ । लुम्बिनी विकास कोषको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः लुम्बिनी विकास गर्ने लक्ष्य र आदर्शलाई बढी प्रभावकारी बनाउने नेपाल सरकारको कटिवद्धतालाई विश्व जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न र सो अनुरूप लुम्बिनी विकास योजनालाई बढी समन्वयात्मक र सुचारुरूपले संचालन गर्न लुम्बिनी विकास कोषको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाई बक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "लुम्बिनी विकास कोष ऐन २०४२" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "लुम्बिनी विकास क्षेत्र" भन्नाले भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी तथा भगवान बुद्धको जीवनसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सम्बन्ध रहन गएका तिलौराकोट (प्राचीन कपिलवस्तु) गोटीहवा, निग्लीहवा, सगरहवा, सिसनियाकोट, अरौराकोट, कुदान (कपिलवस्तु), देवदह (रुपन्देही) रामग्राम (नवलपरासी) समेतका क्षेत्रहरू तथा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका अन्य क्षेत्रहरू सम्झनु पर्छ । तर यसरी क्षेत्रहरू तोक्दा भगवान बुद्धको जीवनसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सम्बन्ध रहेका क्षेत्रहरू मात्र तोक्न सकिनेछ । (ख) "कोष" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको लुम्बिनी विकास कोष सम्झनु पर्छ । (ग) "संरक्षक" भन्नाले कोषको संरक्षक सम्झनु पर्छ । (घ) "परिषद्" भन्नाले दफा ८ बमोजिम स्थापना भएको लुम्बिनी विकास परिषद् सम्झनु पर्छ । (ङ) "अध्यक्ष" भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (च) "उपाध्यक्ष" भन्नाले परिषद्को उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (छ) "कोषाध्यक्ष" भन्नाले परिषद्को कोषाध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ज) "सदस्य-सचिव" भन्नाले परिषद्को सदस्य सचिव सम्झनु पर्छ । (झ) "सदस्य" भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले परिषद्को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ । (ञ) "समिति" भन्नाले दफा ११ क. बमोजिम गठन भएको कार्यकारिणी समिति सम्झनु पर्छ । (ट) "योजना कार्यान्वयन समिति" भन्नाले दफा १२ बमोजिम गठन भएको योजना कार्यान्वयन समिति सम्झनु पर्छ । (ठ) "योजना" भन्नाले लुम्बिनी विकास योजना सम्झनु पर्छ । (ड) "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. कोषको स्थापना: (१) लुम्बिनीको विकासको लागि लुम्बिनी विकास कोष नामको एक कोष स्थापना हुनेछ । सो कोष मुनाफा कमाउने उद्देश्य नभएको एक संस्था हुनेछ ।
लुम्बिनी_विकास_कोष_ऐन_२०४२
Lumbini Development Trust Act, 1985

(ठ) "योजना" भन्नाले लुम्बिनी विकास योजना सम्झनु पर्छ । (ड) "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. कोषको स्थापना: (१) लुम्बिनीको विकासको लागि लुम्बिनी विकास कोष नामको एक कोष स्थापना हुनेछ । सो कोष मुनाफा कमाउने उद्देश्य नभएको एक संस्था हुनेछ । (२) लुम्बिनी विकास कोषलाई अंग्रेजी भाषामा "लुम्बिनी डेभलपमेन्ट ट्रष्ट" भनिनेछ । ४. कोष स्वशासित संस्था हुने: (१) कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) कोषको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) कोषले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) कोषले व्यक्ति सरह नालिस उजुर गर्न र कोषउपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ५. संरक्षक: प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक हुनेछ । ६. कोषको उद्देश्य: कोषको उद्देश्य केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारको स्वीकृत नीति अन्तर्गत रही कोषको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ । (क) योजनाको निमित्त नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र वा बाहिर कुनै क्षेत्रबाट नगदी, जिन्सी वा अन्य कुनै प्रकारको सहायता उपलब्ध गर्ने गराउने, । (ख) योजनाको निमित्त नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र वा बाहिर चन्दा सङ्कलन गर्ने गराउने, । (ग) योजनाको निमित्त सहायता उपलब्ध गर्न वा चन्दा प्राप्त गर्न नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र वा बाहिरका व्यक्ति वा संस्थाहरुसित सोझै सम्पर्क राख्ने, । (घ) कार्य योजनाहरूको विश्लेषण गरी स्वीकृत योजनाको लागि रकम उपलब्ध गराउने, । (ङ) पहिलो संशोधनद्वारा थप । समितिले स्वीकृत गरे बमोजिम निर्धारित कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको रकम उचित तरिकाले प्रयोग गरेको, छैन जाँच गर्न सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई पठाउने, । (च) योजनाको हितको लागि आवश्यक देखेमा कार्य योजनामा हेरफेर गर्ने, । (छ) योजनाको उद्देश्यपूर्तिको लागि नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र वा बाहिर आवश्यकतानुसार समिति तथा उपसमितिहरू गठन गर्ने, । (ज) खण्ड (छ) बमोजिम गठित समिति तथा उपसमितिहरूको काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्ने, । (झ) खण्ड (छ) बमोजिम गठित समिति तथा उपसमितिहरूको निमित्त नीति निर्धारण गरी मार्गदर्शन दिने, । (ञ) नेपाल सरकारसित निकटतम् एवं सहयोगात्मक सम्बन्ध कायम गर्ने, । (ट) कोषको उद्देश्य प्राप्तिको लागि अन्य आवश्यक काम गर्ने गराउने । ७. । ८. परिषद्को गठन: (१) कोषको उद्देश्य पूरा गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्न तथा समितिलाई आवश्यक मार्गदर्शन एवं निर्देशन दिनको लागि कोषको सर्वोच्च निकायको रूपमा देहाय बमोजिमको एक लुम्बिनी विकास परिषद् गठन हुनेछः । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (क) संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री वा राज्य मन्त्री – अध्यक्ष । (ख) नेपाल सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति – उपाध्यक्ष ।
लुम्बिनी_विकास_कोष_ऐन_२०४२
Lumbini Development Trust Act, 1985

नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (क) संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री वा राज्य मन्त्री – अध्यक्ष । (ख) नेपाल सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति – उपाध्यक्ष । (ग) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । .. । (घ) नेपाल सरकारका सचिवहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेका खेलकुद तथा संस्कृति सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४३ द्वारा संशोधित । चारजना सचिवहरू – सदस्य । (ङ) सरकारी संस्था, गैरसरकारी बौद्ध संस्था र ख्यातिप्राप्त । विशिष्ट विशेषज्ञहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेका । चारजना व्यक्ति – सदस्य । (च) अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू र मानव निर्मित सम्पदा । संरक्षणमा ख्याती प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले । मनोनित गरेका चार जना व्यक्ति – सदस्य । (छ) नेपाल सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति – कोषाध्यक्ष । (ज) नेपाल सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति – सदस्य-सचिव । (२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उपदफा (१) बमोजिमका सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । ९. पदावधि: (१) मनोनित सदस्यहरूको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि निजहरू पुनः मनोनयन हुन सक्नेछन् । (२) पदावधि समाप्त नहुँदै कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी पदावधिको लागि अर्को सदस्य मनोनित हुनेछ । केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । (३) अध्यक्ष वा सदस्यले राजिनामा गरेमा निजहरू आफ्नो पदबाट मुक्त भएको मानिनेछ । १०. । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ११. दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । परिषद्को बैठक: (१) अध्यक्षको निर्देशन अनुसार सदस्य सचिवले मिति, समय र स्थान तोकी दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । परिषद्को बैठक बोलाउने छ । (२) दोस्रो संशोधनद्वारा रूपान्तरित । परिषद् बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (३) बैठक बस्ने सूचना साधारणतया एक महिना अगावै दिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) दोस्रो संशोधनद्वारा रूपान्तरित । परिषद्को कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा दोस्रो संशोधनद्वारा रूपान्तरित । परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने छ । (५) बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने ब्यक्तले निर्णयात्मक मत दिन पाउनेछ । (६) दोस्रो संशोधनद्वारा रूपान्तरित । परिषद्को बैठक साधारणतया वर्षको दुई पटक बस्नेछ । अध्यक्षले आवश्यक देखेमा बढी बैठकहरू बोलाउन सक्नेछ । (७) सदस्य-सचिवले बैठकको निर्णय पुस्तिका राख्नेछ । (८) सदस्यहरूले बैठकमा भाग लिदा पाउने भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ । (९) यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक बैठकको अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ११क. समितिको गठन: (१) परिषद्को सामान्य निर्देशनमा रही कोषको सम्पूर्ण काम कारबाही सञ्चालन गर्नको लागि देहाय बमोजिमको एक कार्यकारिणी समिति गठन हुनेछ । (क) परिषद्को अध्यक्ष – अध्यक्ष । (ख) परिषद्को उपाध्यक्ष – उपाध्यक्ष । (ग) परिषद्को कोषाध्यक्ष – सदस्य । (घ) सदस्यहरू मध्येबाट अध्यक्षले मनोनित गरेका चारजना । सदस्यहरू – सदस्य ।
लुम्बिनी_विकास_कोष_ऐन_२०४२
Lumbini Development Trust Act, 1985

(क) परिषद्को अध्यक्ष – अध्यक्ष । (ख) परिषद्को उपाध्यक्ष – उपाध्यक्ष । (ग) परिषद्को कोषाध्यक्ष – सदस्य । (घ) सदस्यहरू मध्येबाट अध्यक्षले मनोनित गरेका चारजना । सदस्यहरू – सदस्य । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । (ङ) प्रमुख, लुम्बिनी विकास कोष योजना – सदस्य । (च) सदस्य-सचिव, परिषद् – सदस्य-सचिव । (२) समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य-सचिवको पदावधि परिषद्को सदस्य रहेको अवधिभर रहनेछ । (३) समितिमा मनोनित सदस्यहरूमध्ये कुनै सदस्यको पद कुनै कारणले रिक्त हुन गएमा अध्यक्षले बाँकी अवधिको लागि परिषद्का अन्य सदस्यहरू मध्येबाट मनोनित गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ११ख. समितिको बैठक: (१) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (३) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्नेछ । (५) समितिको बैठकले गरेको निर्णय समितिको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (६) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १२. योजना कार्यान्वयन समिति: (१) समितिको रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रणमा रही योजना कार्यान्वयन गर्न कोषको कार्यालयमा योजना कार्यान्वयन समिति गठन हुनेछ । (२) योजना कार्यान्वयन समितिका अध्यक्षले मनोनित गरेका व्यक्तिहरू रहने छन् । (३) उपदफा (१) बमोजिम योजना कार्यान्वयन समिति गठन नभएसम्म यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत रहेको लुम्बिनी विकास समितिले यसै ऐन बमोजिम उक्त समितिको रूपमा काम गर्नेछ । १३. कोष तथा खाता: (१) कोषलाई लुम्बिनी विकास योजनाको लागि विश्वको कुनैपनि भागबाट कुनैपनि मुद्रामा चन्दा सङ्कलन गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) कोषमा देहायका रकमहरू रहने छन्, । (क) नेपाल सरकारले योजनाको निमित्त प्रदान गरेको रकम, । (ख) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र वा बाहिरका व्यक्ति वा संस्थाहरूले योजनाको निमित्त प्रदान गरेको चन्दा, । (ग) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) कोषको रकम नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र वा बाहिरका अन्य बैंकहरूमा कुनै पनि मुद्रामा जम्मा गर्न सकिनेछ । (४) कोषको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै खर्च कोषबाट व्यहोरिनेछ । (५) कोषको खाताको सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुनेछ । खेलकुद तथा संस्कृति सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५३ द्वारा संशोधित । १३क. सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने: कोषले आफ्नो कार्य सञ्चालनको सिलसिलामा कुनै स्वदेशी तथा विदेशी संस्था वा निकायसँग सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । १४. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) कोषको आय-व्ययको लेखा तोकिए बमोजिम राखिनेछ । (२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ ।
लुम्बिनी_विकास_कोष_ऐन_२०४२
Lumbini Development Trust Act, 1985

१३क. सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने: कोषले आफ्नो कार्य सञ्चालनको सिलसिलामा कुनै स्वदेशी तथा विदेशी संस्था वा निकायसँग सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । १४. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) कोषको आय-व्ययको लेखा तोकिए बमोजिम राखिनेछ । (२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले चाहेमा कोषको हिसाब किताबसम्बन्धी कागजात र अरू नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बखत जाँच्न सक्नेछ । १५. अधिकार प्रत्यायोजन: समितिले आफ्नो अधिकार आवश्यकतानुसार दोस्रो संशोधनद्वारा थप । समितिको अध्यक्ष, सदस्य, योजना कार्यान्वयन समिति र अन्य समिति वा उपसमिति वा त्यस्तो समिति वा उपसमितिको प्रतिनिधिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १६. विनियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि दोस्रो संशोधनद्वारा थप । समितिले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यक विनियमहरू बनाउन सक्नेछ । १७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: कोषले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत राख्नेछ । १८. कर सम्बन्धी छुट: कोषको पूँजी, आम्दानी तथा सम्पत्तिमा कुनै किसिमको आयकर, घर जग्गा कर, सवारी साधन कर, ब्याज कर, बिक्री कर, रजिष्ट्रेसन दस्तुर र भन्सार महसूल लगायत सरकारी वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहबाट लगाउने कुनै पनि प्रकारका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर, दस्तुर वा महसूल लगाइने छैन । तर कुनै सेवा वापत लाग्ने शुल्क वा महसूल कोषले बुझाउनेछ । १९. खारेजी र बचाउ: (१) लुम्बिनी विकास समिति (गठन) आदेश, २०३२ खारेज गरिएको छ र सो आदेश बमोजिम गठित समितिको सबै चल तथा अचल सम्पत्ति कोषमा सर्नेछ । तर सो आदेश अन्तर्गत गठित लुम्बिनी विकास समिति दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम योजना कार्यान्वयन समिति गठन नहुन्जेलसम्म कायम रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिसित भए गरेका सबै ठेक्का पट्टा तथा सम्झौताहरू कोषसित भए गरेको मानिने छ र सो समितिबाट भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही कोषबाट भए गरेको मानिनेछ ।
स्टान्डर्ड_नाप_र_तौल_ऐन_२०२५
Standard Weights and Measures Act, 1968

स्टान्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०२५ । ७ । ९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. स्टान्डर्ड नाप र तौल (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३ २०३३ । ७ । ४ । २. स्टान्डर्ड नाप र तौल (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४२ २०४२ । ६ । ९ । ३. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ४. स्टान्डर्ड नाप र तौल (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४४ २०४४ । ६ । ९ । ५. स्टान्डर्ड नाप र तौल (चौथो संशोधन) ऐन,२०४५ २०४५ । ७ । १० । ६. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ९. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । १०. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । ०१ । ०२ । ११. स्टान्डर्ड नाप र तौल (पाँचौं संशोधन) ऐन, २०७९ २०७९ । ५ । २८ । २०२५ सालको ऐन नं. १७ । मेट्रिक पद्धतिमा आधारित नाप तौलको स्टान्डर्ड कायम गरी प्रचलनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भरी मेट्रिक पद्धतिमा आधारित नाप र तौलको स्टान्डर्ड कायम गरी प्रचलनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “स्टान्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो दफा तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ र अन्य दफाहरु नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको ठाउँमा तोकिदिएको मितिदेखि तोकिदिएको कारोबार वा मालसामानको सम्बन्धमा प्रारम्भ हुनेछ । स्टान्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ लागू हुने बारेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित मितिः- । (१) २०२७ । ५ । १५ (२) २०२८ । ३ । १४ (३) २०३० । ३ । १८ (४) २०३१ । ५ । ३१ । (५) २०३१ । ७ । २६ । (६) २०३२ । ९ । १६ (७) २०३२ । १२ । १६ (८) २०३३ । ४ । ४ (९) २०३३ । ७ । १६ । (१०) २०३४ । १ । २० । (११) २०३४ । ७ । १५ (१२) २०३४ । ११ । ९ (१३) २०३६ । १ । १० (१४) २०३६ । ९ । ९ । (१५) २०३६ । ११ । १७ । (१६) २०३७ । ८ । २३ (१७) २०३९ । ३ । ७ (१८) २०४० । ७ । २१ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा- । (क) पाँचौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ग) “सामान्य वायुमण्डलीय चाप” भन्नाले प्रति वर्ग मिटर १०१३२५ न्यूटनको चाप सम्झनुपर्छ । स्पष्टीकरणः एक किलोग्रामको राशीलाई एक मिटर प्रति सेकेन्डको दरले गति बढाउने बल (फोर्स) लाई न्यूटन मानिन्छ । (घ) “व्यापारिक नाप वा तौल” भन्नाले वाणिज्य तथा व्यापारको कारोबारमा व्यवहार गरिने स्टान्डर्ड नाप र तौललाई जनाउँछ । (ङ) “नाप्ने यन्त्र” भन्नाले तौलने यन्त्र बाहेक अरु जुनसुकै नाप्ने यन्त्रलाई सम्झनु पर्छ र यस शब्दले लम्बाई, क्षेत्रफल, आयतन वा ग्राहिता नाप्ने वा गन्ने यन्त्र समेतलाई जनाउँछ ।
स्टान्डर्ड_नाप_र_तौल_ऐन_२०२५
Standard Weights and Measures Act, 1968

(घ) “व्यापारिक नाप वा तौल” भन्नाले वाणिज्य तथा व्यापारको कारोबारमा व्यवहार गरिने स्टान्डर्ड नाप र तौललाई जनाउँछ । (ङ) “नाप्ने यन्त्र” भन्नाले तौलने यन्त्र बाहेक अरु जुनसुकै नाप्ने यन्त्रलाई सम्झनु पर्छ र यस शब्दले लम्बाई, क्षेत्रफल, आयतन वा ग्राहिता नाप्ने वा गन्ने यन्त्र समेतलाई जनाउँछ । (च) “तौलने यन्त्र” भन्नाले तौलने काममा व्यवहार गरिने सबै किसिमको तौलने यन्त्र र दुई पल्ला भएको तराजु र सो तराजुमा व्यवहार हुने ढक समेतलाई जनाउँछ । (छ) “मोहर बन्द प्याकेज” भन्नाले बिक्रीको समयमा त्यसभित्र रहेको वस्तुको कुनै नाप वा तौल नगरी बेच्ने अभिप्रायले राखिएको बन्दी पोको, शिशी, पीपा, टिन, व्यारल, बाकस, भाँडो, थैलो, बोरा वा यस्तै अरु कुनै प्याक गरिएको चीजलाई सम्झनुपर्छ । (ज) “टाँचा” भन्नाले ढालेर, खोपेर, कुँदेर, डामेर वा कुनै तरीकाले यथासम्भव नमेटिने गरी लगाइएको टाँचालाई सम्झनु पर्छ र पाँचौं संशोधनद्वारा थप । सो शब्दले त्यस्तो सिलछाप लगाउन नमिल्ने यन्त्रमा सजिलै नउप्किने वा नफुत्किने गरी टाँसिएको निरीक्षकद्वारा प्रमाणित सिलछापलाई समेत जनाउँछ । (झ) “जाँच” भन्नाले नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र जाँचने वा परीक्षण गर्ने कामलाई सम्झनु पर्छ र यो शब्दले पुनः जाँच गर्ने काम समेतलाई जनाउँछ । (ञ) “नियन्त्रक” भन्नाले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । विभागको महानिर्देशक सम्झनु पर्छ । (ट) “निरीक्षक” भन्नाले नेपाल सरकारले यो ऐनको प्रयोजनको लागि नियुक्त गरेको वा तोकिदिएको अधिकारीलाई सम्झनु पर्छ । मिति २०२७ । ११ । १० को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको । (ट१) पहिलो संशोधनद्वारा थप । “नाप तौलको साधारण सभा” भन्नाले कन्भेन्शन डयू मिटर अन्तर्गत स्थापना भएको कन्फरेन्स जनरल डे प्वाइट्स ए मेजर्स सम्झनु पर्छ । (ट२) पहिलो संशोधनद्वारा थप । “नाप तौलको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय” भन्नाले कन्भेन्शन मिटर डयू अन्तर्गत स्थापना भएको ब्यूरो इन्टरनेशनल डे प्वाइट्स ए मेजर्स सम्झनु पर्छ । (ट३) पहिलो संशोधनद्वारा थप । “कानूनी नाप तौल विज्ञानको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था” भन्नाले कन्भेन्शन इन्स्टिच्युयन्ट यून् अर्गनाइजेसन इन्टरनेशनल डे मेट्रोलोजी लिगल अन्तर्गत स्थापना भएको अर्गनाइजेसन इन्टरनेशनल डे मेट्रोलोजी सम्झनु पर्छ । (ठ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिमको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्झनु पर्छ । (ड) पाँचौं संशोधनद्वारा थप । “विभाग” भन्नाले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । स्टान्डर्ड नाप र तौल । २क. नाप तौलका एकाईहरु: पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१) नाप तोलका प्रत्येक एकाईहरु मेट्रिक प्रणालीमा आधारित हुनेछन् । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको निमित्त- । (क) नाप तौलको साधारण सभाले सिफारिस गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका एकाईहरु, र । (ख) कानूनी नापतौल विज्ञानको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सिफारिस गर्ने अरु अतिरिक्त एकाईहरु, मेट्रिक प्रणालीका एकाईहरु हुनेछन् । ३. मिटर: (१) मिटर लम्बाईको मूल एकाई हुनेछ । (२) “मिटर” भन्नाले प्रकाशले १/२९९७९२४५८ सेकेन्डको अवधिभित्र शून्य ठाउँ (भ्याकुम) मा तय गरेको दुरीलाई जनाउँछ । (३) पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । नेपाल सरकारले मिटरको परिमाण (भ्यालु) निकाल्ने मिटरको एक राष्ट्रिय स्टान्डर्ड बनाउनेछ ।