chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

(क) कुनै कम्पनी र त्यसको मुख्य कम्पनी, । (ख) कुनै कम्पनी र त्यसको मुख्य कम्पनीको अन्य सहायक कम्पनी, । (ग) कुनै कम्पनीको सहायक कम्पनी र त्यस्तो कम्पनीको मुख्य कम्पनी, । (घ) कुनै कम्पनीको सहायक कम्पनी र मुख्य कम्पनीको अन्य सहायक कम्पनी । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कारोबार भएमा सम्बद्ध कम्पनीले आफ्नो शेयरधनी तथा कार्यालयलाई यथासम्भव चाँडो त्यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा देहायका विवरण समेत खोली सूचना दिनु पर्नेछ:- । (क) कारोबारको मिति र कारोबारमा संलग्न पक्षहरू, । (ख) कारोबारको प्रकृति र त्यस्तो कारोबार अन्तर्गत ऋण प्रदान गर्ने, आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने तथा सुरक्षण दिने जस्ता कारोबार भएको भए त्यसको रकम वा मूल्य । १७६. कम्पनीहरूबीचको कारोबार प्रतिबन्ध: (१) कुनै पनि कम्पनीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित नगरी आफ्नो चुक्ता पूँजी र सञ्चित मुनाफा (फ्री रिजर्भ) को साठी प्रतिशत वा सञ्चित मुनाफा (फ्री रिजर्भ) को शत प्रतिशतले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकमभन्दा बढी हुने गरी कुनै अर्को कम्पनीलाई सापटी दिन वा कुनै अर्को कम्पनीले लिएको ऋण बापत जमानत दिन वा अन्य कम्पनीको धितोपत्रमा लगानी गर्न सक्ने छैन । तर बैङ्किङ वा वित्तीय कारोबार गर्ने कम्पनी, बिमा कम्पनी, पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । धितोपत्रको खरिद बिक्री गर्ने वा लगानी मात्र गर्ने मूल उद्देश्य भएको कम्पनी, बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नलिएको प्राइभेट कम्पनी, भौतिक पूर्वाधार सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्यासिलिटी) पुर्‍याउने उद्देश्य भएको कम्पनी तथा मुख्य कम्पनीले आफ्नो पूर्ण स्वामित्व भएको सहायक कम्पनीमा गरेको लगानी, सो कम्पनीलाई दिइएको सापटी र सो कम्पनीले लिएको ऋणबापत दिइएको जमानत तथा यस ऐन अन्तर्गत जारी भएको हकप्रद शेयरमा गरिएको लगानीको सम्बन्धमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (२) उपदफा (१) को अधीनमा रही कम्पनीले कुनै अन्य कम्पनीलाई दिएको सापटी, त्यस्तो कम्पनीमा गरेको लगानी वा त्यस्तो कम्पनीले लिएको ऋण बापत दिएको जमानतको सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमको विवरण राख्नु पर्नेछ । १७७. कम्पनी गाभिन सक्ने: (१) एउटा पब्लिक कम्पनी अर्को कम्पनीमा गाभिनको निमित्त गाभिने कम्पनीले आफ्नो साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी उपदफा (३) को अधीनमा रही अर्को कम्पनीमा गाभिन सक्नेछ । तर प्राइभेट कम्पनीको हकमा आफ्नो प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम हुनेछ । (२) कुनै पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा गाभिँदा वा प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा गाभिँदा पब्लिक कम्पनी कायम रहनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम गाभिने प्रस्ताव पारित भएमा त्यस्तो कम्पनीले देहायका कुराहरूलाई स्वीकृतिको लागि तीस दिनभित्र कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) पब्लिक कम्पनीको हकमा उपदफा (१) बमोजिमको साधारण सभाको निर्णय र प्राइभेट कम्पनी भए गाभिने अधिकार दिने प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौताको तत्सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिलिपि, । (ख) गाभिने कम्पनीको अन्तिम वासलात र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

(क) पब्लिक कम्पनीको हकमा उपदफा (१) बमोजिमको साधारण सभाको निर्णय र प्राइभेट कम्पनी भए गाभिने अधिकार दिने प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौताको तत्सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिलिपि, । (ख) गाभिने कम्पनीको अन्तिम वासलात र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, । (ग) गाभिने र गाभ्ने कम्पनीका साहूहरूको लिखित सहमतिपत्रको प्रतिलिपि, । (घ) गाभिने कम्पनीको चल अचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ विवरण, । (ङ) गाभिने र गाभ्ने कम्पनीले गाभिने कम्पनीका साहूहरू र कामदार तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको भए त्यस्तो निर्णयको प्रतिलिपि, । (च) कम्पनीहरूबीच एक आपसमा गाभिन सम्पन्न भएको सहमतिपत्र (स्कीम अफ एरेन्जमेन्ट) । (४) उपदफा (३) बमोजिमको सूचना कार्यालयमा दिएमा सो सम्बन्धी अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र कार्यालयले आफ्नो निर्णयको जानकारी दिनु पर्नेछ । (५) कार्यालयबाट उपदफा (४) बमोजिम गाभिने सक्ने स्वीकृति प्राप्त भएपछि गाभिने कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरू गाभ्ने कम्पनीमा सरेको मानिनेछ । (६) कार्यालयले कम्पनीको दर्ता लगतमा गाभिएको कम्पनीको बारेमा छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (७) कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कम्पनीको एकीकरण गर्ने वा गाभिने वा शेयरको हेरफेर वा हस्तान्तरण वा कम्पनीको सम्पूर्ण जायजेथाको बिक्रीमा लिखित सहमति नजनाउने शेयरधनीले त्यसरी एकीकृत भई गाभिनु वा शेयरको अदलीबदली वा हस्तान्तरण वा जायजेथाको बिक्री हुनु अगावै कम्पनीको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गराई आफ्नो शेयर अनुपातको रकम गाभिने कम्पनीबाट फिर्ता लिन पाउनेछ । (८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एकाधिकार वा अनुचित व्यापारिक नियन्त्रण हुने वा सार्वजनिक हितको विपरीत हुने देखिएमा कार्यालयले कम्पनी गाभिने स्वीकृति दिने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (९) कुनै मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी अर्को त्यस्तै मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीमा गाभिएमा यस दफामा गरिएका व्यवस्था आवश्यक हेरफेर (म्युटाटिस मुटान्डिस) सहित लागू हुने छन् । १७८. निर्देशन दिने अधिकार: कुनै कम्पनी, त्यसको सञ्चालक वा पदाधिकारी वा अन्य कुनै कर्मचारीले यस ऐन वा प्रबन्धपत्र वा नियमावली वा प्राइभेट कम्पनीको हकमा सर्वसम्मत सम्झौता बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम कारबाही नगरेको वा यस ऐन वा कम्पनीको नियमावलीको बर्खिलाप कुनै काम कारबाही गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना कार्यालयलाई कुनै किसिमबाट प्राप्त भएमा कार्यालयले सो कुराको जाँचबुझ गरी वा गर्न लगाई सो बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम, कुरा गर्न वा गराउन वा नगर्नु पर्ने कुनै काम, कुराबाट रोक्न सम्बन्धित कम्पनी, त्यसको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । १७९. बोनस शेयर: (१) कम्पनीले साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी लाभांश बाँड्न सकिने रकमबाट आफ्नो शेयरधनीहरूलाई बोनस शेयर जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीले बोनस शेयर जारी गर्नु पर्दा त्यस्तो शेयर जारी गर्नु अगावै कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

१७९. बोनस शेयर: (१) कम्पनीले साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी लाभांश बाँड्न सकिने रकमबाट आफ्नो शेयरधनीहरूलाई बोनस शेयर जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीले बोनस शेयर जारी गर्नु पर्दा त्यस्तो शेयर जारी गर्नु अगावै कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । १८०. यस ऐन वा नियमावलीको बर्खिलाप भए गरेका काम कारबाही बदर हुने: यस ऐन, प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक यस ऐन, प्रबन्धपत्र वा नियमावली बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम, कुरा नगरी वा नगर्नु पर्ने कुनै काम, कुरा गरी कुनै कम्पनीमा वा कुनै कम्पनीका सम्बन्धमा कुनै काम कारबाही भए गरेको रहेछ भने सो काम कारबाही बदर हुनेछ । १८१. कम्पनीको कारोबार सम्बन्धी सूचना: (१) यस ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावली बमोजिम कुनै सूचना दिनु पर्ने भएमा र सूचना प्राप्त गर्ने व्यक्तिले उल्लिखित समय अगावै वा पछि सो सूचना आवश्यक नभएको कुरा लिखितरुपमा ब्यक्त गरेमा सो सूचना प्राप्त गरेसरह मानिनेछ । (२) कुनै सभामा शेयरधनी स्वयं वा प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित भएमा निजले यस ऐन, प्रबन्धपत्र वा नियमावली बमोजिम निजले पाउने सूचनाको हक परित्याग गरेको मानिनेछ । १८२. लाभांश: (१) देहायका अवस्थामा बाहेक लाभांश दिने निर्णय भएको पैंतालीस दिनभित्र शेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गरी सक्नु पर्नेछ:- । (क) कुनै कानूनले लाभांश वितरण गर्नबाट रोक लगाएको भएमा, । (ख) लाभांश पाउने अधिकार विवादित भएमा, । (ग) कम्पनीको काबुबाहिरको परिस्थितिमा वा कुनै कारणवश सो म्यादभित्र लाभांश वितरण गर्न नसकिने भएमा । (२) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको कम्पनीले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र लाभांश वितरण गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांश सम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) को म्यादभित्र लाभांश वितरण नगरेमा तोकिए बमोजिमको ब्याज थप गरी लाभांश वितरण गर्नु पर्नेछ । (४) लाभांश घोषणा गर्दा जसको नाम शेयरधनीको दर्ता किताबमा कायम छ सोही व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिको कानून बमोजिमको हकवाला त्यस्तो लाभांशको हकदार हुनेछ । (५) लाभांश वितरण गर्नको लागि छुट्याइएको मुनाफाको रकमबाट बाहेक अन्य कुनै किसिमबाट कम्पनीले लाभांशको भुक्तानी वा वितरण गर्न सक्ने छैन । (६) कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको मुनाफाको रकमबाट लाभांशको भुक्तानी वा वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्व सञ्चालन खर्च, प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामान अनुसार ह्रासकट्टी गर्नु पर्ने रकम, प्रचलित कानून बमोजिम मुनाफाबाट भुक्तानी गर्नु पर्ने वा छुट्याउनु पर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षहरुमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरुपमा कट्टा गरिसकेको हुनु पर्नेछ । तर लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नु पर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यवस्था पालना गर्नु पर्ने कम्पनीले त्यस्तो जगेडा वा सञ्चित कोष खडा नगरी लाभांश वितरण गर्न सक्ने छैन । (७) यस दफामा गरिएको विभिन्न व्यवस्थाको अधीनमा रही कुनै कम्पनीको सञ्चालक समितिले अघिल्लो आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट देहायको अवस्थामा अन्तरिम लाभांश वितरण गर्न सक्नेछ:- ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

(७) यस दफामा गरिएको विभिन्न व्यवस्थाको अधीनमा रही कुनै कम्पनीको सञ्चालक समितिले अघिल्लो आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट देहायको अवस्थामा अन्तरिम लाभांश वितरण गर्न सक्नेछ:- । (क) अन्तरिम लाभांश वितरण गर्ने विषयमा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको भए, । (ख) जुन आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट अन्तरिम लाभांश वितरण गर्ने हो सो आर्थिक वर्षको वार्षिक आर्थिक विवरण लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित भई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको भए । (८) साधारण सभाबाट स्वीकृत लाभांश बाहेक कम्पनीले आफ्नो कोषमा व्ययभार पर्ने गरी शेयरधनीहरूलाई नगद वा जिन्सीको रुपमा कुनै पनि रकम भुक्तानी गर्न वा वितरण गर्न सक्ने छैन । (९) लाभांश वितरण गर्ने विषयमा कम्पनीको साधारण सभाले निर्णय गरेको मितिले पाँच वर्षको अवधि समाप्त भएपछि पनि कुनै शेयरधनीले बुझि नलिएको लाभांशको रकम दफा १८३ बमोजिम स्थापना हुने लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (१०) कुनै कम्पनीले उपदफा (९) बमोजिमको रकम दफा १८३ बमोजिमको कोषमा जम्मा गर्दा सो उपदफामा उल्लिखित अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगाडि कम्तीमा एक महिनाको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (११) यस ऐन अनुसार शेयरधनीहरूलाई बाँडिने लाभांशको रकम साधारण सभाबाट स्वीकृत भएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र कम्पनीले छुट्टै खातामा जम्मा गरी सोही खाताबाट लाभांशको रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो रकम कम्पनीले अन्य कामको लागि प्रयोग गर्न पाउने छैन । १८३. लगानीकर्ता संरक्षण कोष: (१) कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न प्रवाह भएको रकम फिर्ता लिन पाँच वर्षभित्र पनि कुनै लगानीकर्ताको दाबी प्रस्तुत हुन नआएमा त्यस्तो रकम जम्मा गर्न एउटा लगानीकर्ता संरक्षण कोष स्थापना गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको कोषमा रहेको रकम पूँजी बजार, लगानी नीति, कम्पनी कानून वा व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी पेशागत कानूनको सुधार गर्न, कार्यालय वा कम्पनीका कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिन वा कम्पनी प्रशासन सम्बन्धी अन्य कार्यमा खर्च गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन रजिष्ट्रार, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष वा निजको प्रतिनिधि र धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुमध्येबाट धितोपत्र बोर्डले नियुक्त गरेको एकजना प्रतिनिधिसमेत रहेको समितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ । (४) कार्यालयले उपदफा (१) बमोजिम स्थापित कोषबाट भएको खर्चको अभिलेख राख्नु पर्नेछ र लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको कोषमा नेपाल सरकार, कुनै दातृ संस्था वा कुनै व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त रकम समेत जम्मा गर्न सकिनेछ । (६) उपदफा (१) बमोजिम कुनै लगानीकर्ताको दाबी प्रस्तुत हुन नआएमा सो रकम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुभन्दा पहिले त्यस्तो रकम बुझी लिन कम्तीमा एक महिनाको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । १८४. कम्पनीको कार्यालय: (१) प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो रजिष्टर्ड कार्यालयको बाहिर सबैले देख्ने गरी कम्पनीको नाम, ठेगाना नेपालीमा लेखिएको साइनबोर्ड राख्नु पर्नेछ । (२) कम्पनी संस्थापना भएको तीन महिनाभित्र प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो रजिष्टर्ड कार्यालयको ठेगाना कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । (३) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

(२) कम्पनी संस्थापना भएको तीन महिनाभित्र प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो रजिष्टर्ड कार्यालयको ठेगाना कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । (३) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (३) । (४) कम्पनी दर्ता भएपछि कम्पनीले आफ्नो सम्पर्क ठेगाना जस्तै टेलिफोन, फ्याक्स, इमेल आदिको जानकारी कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ र त्यस्तो ठेगाना परिवर्तन भएमा परिवर्तित ठेगाना अविलम्ब कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) कार्यालयले कम्पनीहरूको रजिष्टर्ड कार्यालयको ठेगाना तथा उपदफा (४) बमोजिमको ठेगानाको सूची क्रमिक रुपमा तयार गरी सर्वसाधारणको निरीक्षणको लागि खुला राख्न सक्नेछ । १८५. कम्पनी सचिवको नियुक्ति: (१) एक करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीले उपदफा (२) मा उल्लिखित योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकलाई कम्पनी सचिवको पदमा नियुक्त गर्नु पर्नेछ । (२) प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी सचिव सम्बन्धी व्यावसायिक प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारप्राप्त स्वदेशी वा विदेशी निकायबाट कम्पनी सचिवको व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरी कम्तीमा दुई वर्षसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको वा कानून, व्यवस्थापन, वाणिज्य वा अर्थशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरी कम्तीमा तीन वर्षसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा वा कम्पनी व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गरेको नेपाली नागरिक कम्पनी सचिव पदमा नियुक्त हुन सक्नेछ । तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेको कम्पनी सचिवको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षसम्म यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (३) सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालक त्यस्तो कम्पनीको सचिवको रुपमा नियुक्त हुन सक्ने छैन । (४) कुनै पनि व्यक्ति एकैपटक एकभन्दा बढी कम्पनीको कम्पनी सचिवको पदमा नियुक्त हुन सक्ने छैन । तर कुनै मुख्य कम्पनीको कम्पनी सचिवलाई त्यस्तो कम्पनीको सहायक कम्पनीको कम्पनी सचिव पदमा नियुक्ति गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुऱ्याउने छैन । (५) यस ऐन, प्रचलित कानून वा नियमावली बमोजिम कुनै काम कम्पनी सचिवले वा निजद्वारा गरिने भनी व्यवस्था भएकोमा सो कम्पनीमा कम्पनी सचिवको पद कुनै कारणले रिक्त रहेमा वा बहालवाला कम्पनी सचिवले त्यस्तो नगरेमा वा गर्न असमर्थता देखाएमा सञ्चालन समितिले त्यस्तो काम गर्न पाउने गरी तोकिएको यस ऐन अनुसार योग्यता पुगेको कम्पनीको कुनै कर्मचारीले कम्पनी सचिवको हैसियतमा काम गर्न सक्नेछ । १८६. कम्पनी सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) सञ्चालक समिति र साधारण सभाद्वारा गरिएका निर्णयहरु र कार्यालय वा सम्बन्धित निकायहरुद्वारा निर्देशित कुराहरु कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु तथा यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीले कार्यालय वा अन्य कुनै निकायमा पेश गर्नु पर्ने विवरण, कागजात, निर्णय आदि निर्धारित अवधिभित्र पेश गर्नु कम्पनी सचिवको कर्तव्य हुनेछ । (२) यस ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही कम्पनी सचिवले देहायका काम गर्नेछ:- । (क) सञ्चालक समितिको बैठक वा साधारण सभा बोलाउने, । (ख) सञ्चालक समितिको बैठक वा साधारण सभामा छलफल गरिने विषयहरुको सूची तयार गरी सम्बन्धित सञ्चालक वा शेयरधनी कहाँ पठाउने, । (ग) सञ्चालक समितिको बैठक वा साधारण सभाको निर्णयहरुको अभिलेख राख्ने, प्रमाणित गर्ने तथा जिम्मा लिने, ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

(क) सञ्चालक समितिको बैठक वा साधारण सभा बोलाउने, । (ख) सञ्चालक समितिको बैठक वा साधारण सभामा छलफल गरिने विषयहरुको सूची तयार गरी सम्बन्धित सञ्चालक वा शेयरधनी कहाँ पठाउने, । (ग) सञ्चालक समितिको बैठक वा साधारण सभाको निर्णयहरुको अभिलेख राख्ने, प्रमाणित गर्ने तथा जिम्मा लिने, । (घ) सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार शेयर बाँडफाँडको सूचना तथा किस्ता मागको सूचना पठाउने, । (ङ) शेयरधनीहरूको दर्ता किताब र शेयरधनी तथा डिबेञ्चरवालाहरुको लगत दुरुस्त राख्ने, जिम्मा लिने र प्रमाणित गर्ने, । (च) शेयर वा डिबेञ्चरको धितो बन्धक जनाउने, हस्तान्तरण वा दाखिल खारेज गर्न सञ्चालक समिति वा कार्यकारी प्रमुखसमक्ष पेश गर्ने, । (छ) शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको दाबी, उजूरी, गुनासो, सुझाव, सल्लाह आदि कुनै कुरा लिखितरुपमा पेश हुन आएमा सञ्चालक समिति वा कार्यकारी प्रमुख वा कार्यालय वा अन्य निकायहरु समक्ष पुऱ्याउने र सो सम्बन्धमा भए गरेको कारबाहीको नतिजा लिखितरुपमा सम्बन्धित शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालालाई दिने, । (ज) प्रचलित कानून अनुसार कम्पनी सचिवले गर्नुपर्ने भनी निर्धारण गरिएको वा तोकिएबमोजिमको अन्य कार्य गर्ने । (३) साधारण सभाको निर्णय बमोजिम बाहेक कम्पनी सचिवले कम्पनीबाट वा कम्पनीमार्फत आफूलाई फाइदा हुने कुनै काम गर्नु गराउनु हुँदैन । (४) कम्पनी सचिवले तोकिएबमोजिमको आचरण पालन गर्नु पर्नेछ । १८४. शेयरधनीहरूबीच भएको सम्झौताको मान्यता: (१) कम्पनीको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा शेयरधनीहरूलाई प्राप्त मताधिकारको बारेमा कम्पनीका शेयरधनीहरूका बीच भएको सम्झौता निजहरूबीच बाध्यात्मक रूपमा लागू हुनेछ । तर त्यस्तो सम्झौताको कुनै प्रावधान कम्पनी वा यसका अल्पमत शेयरधनीहरूको हित प्रतिकूल हुने भएमा सो हदसम्म स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम भएको सम्झौताको दुईप्रति त्यस्तो सम्झौता भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित शेयरधनीले कम्पनीमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी शेयरधनीहरूबाट प्राप्त भएको सम्झौताको एकप्रति कम्पनीले सो प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १८४क. सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारणको लागि आवश्यक कार्य गर्नु पर्ने: कम्पनीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पर्ने छ । १८८. कम्पनी अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम: कम्पनी अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले,- । (क) सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदाका बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन, । (ख) सो अध्यादेश बमोजिम चालू भएको कुरा वा सो बमोजिम रीत पुऱ्याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन, । (ग) सो अध्यादेश बमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन, । (घ) सो अध्यादेश बमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन, । (ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व, दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र सो अध्यादेश कायम रहेसरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनि शुरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ ।
हुलाक_ऐन_२०१९
Postal Act, 1962

हुलाक ऐन, २०१९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०१९ । १२ । ३० । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० २०२० । ११ । १६ । २. हुलाक (प्रथम संशोधन) ऐन, २०३० २०३० । १२ । ११ । ३. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ २०३१ । ४ । १८ । ४. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ५. हुलाक (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४४ २०४४ । ७ । १ । ६. हुलाक (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४५ २०४५ । ७ । १० । ७. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७ २०४७ । ७ । १४ । ८. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । ९. हुलाक (चौथो संशोधन) ऐन, २०५० २०५० । ६ । २७ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । १०. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ११. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । १२. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । १३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०१९ सालको ऐन नं. ५० । हुलाक सम्बन्धी नेपाल कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : सर्वसाधारण जनताको सुविधा कायम राख्न हुलाक सम्बन्धी नेपाल कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाईबक्सेको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “हुलाक ऐन, २०१९” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि लागू हुनेछ । (३) दफा ३१, दफा ३२ र परिच्छेद ८ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मितिदेखि र अरु दफाहरु तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् । मिति २०२२ । १२ । २६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम परिच्छेद-८ मिति २०२३ । १ । १ देखि प्रारम्भ हुनेगरी तोकिएको । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “महानिर्देशक” भन्नाले नेपाल सरकारको हुलाक सेवा विभागको महानिर्देशक सम्झनु पर्छ । यो शब्दले सो विभागको महा-निर्देशकको अधिकार प्रयोग गर्ने अरु पदाधिकारीलाई समेत जनाउँछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) “क्षेत्रीय निर्देशक” भन्नाले क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालयको क्षेत्रीय निर्देशक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले क्षेत्रीय निर्देशकको अधिकार प्रयोग गर्ने अन्य पदाधिकारीलाई समेत जनाउँछ । (ग) “हुलाक हाकिम” भन्नाले हुलाक अड्डाको मुख्य कर्मचारी सम्झनु पर्छ र यो शब्दले हुलाक हाकिमको अधिकार प्रयोग गर्ने अरु कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ । (घ) “हुलाक वा हुलाक अड्डा” भन्नाले नेपाल सरकारबाट खडा गरिएको हुलाक अड्डा सम्झनु पर्छ र यो शब्दले हुलाक अड्डाको प्रयोजनको निमित्त प्रयोग गरिएको जुनसुकै घर, भवन, कोठा, सवारी वा ठाउँ र हुलाक वस्तुहरु खसाल्नको निमित्त हुलाक अड्डाले राखेको जुनसुकै पत्र मञ्जूषालाई समेत जनाउँछ । (ङ) “हुलाक अड्डाको कर्मचारी” भन्नाले हुलाक अड्डाको काममा लगाइएको जुनसुकै व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।
हुलाक_ऐन_२०१९
Postal Act, 1962

(ङ) “हुलाक अड्डाको कर्मचारी” भन्नाले हुलाक अड्डाको काममा लगाइएको जुनसुकै व्यक्ति सम्झनुपर्छ । (च) “हुलाक वस्तु” भन्नाले चिठ्ठी, समाचारपत्र, पत्रिका, बुकपोष्ट, नमूना प्याकेट, अन्धा साहित्य, पुलिन्दा र हुलाकबाट चलान हुन सक्ने जुनसुकै चीज वा वस्तुलाई समेत जनाउँछ । (छ) “चिठ्ठी” भन्नाले चिठ्ठी, हुलाकपत्र र हवाईपत्रलाई समेत जनाउँछ । (ज) “आन्तरिक हुलाक वस्तु” भन्नाले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्रको कुनै ठेगानामा डेलिभरी हुने गरी नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्रै पोष्टिङ्ग (हुलाक दाखिल) गरिएको हुलाक वस्तु सम्झनु पर्छ । (झ) “डाँक थैला” भन्नाले हुलाकबाट चलान गर्दाको अवस्थामा हुलाक वस्तुहरु राखी लैजाने थैला, बाकस, पुलिन्दा वा अरु खाम वा खोललाई समेत जनाउँछ । (ञ) “हुलाक महसुल” भन्नाले हुलाकबाट चलान गर्ने हुलाक वस्तुहरुमा लाग्ने महसुल सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ट) “हुलाक टिकट” भन्नाले हुलाक वस्तुमा लाग्ने हुलाक महसुल वा अरु कुनै दस्तुर वा रकम अंकित गर्न नेपाल सरकारले निकालेको टिकट सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खाम, हुलाकपत्र वा अरु कुनै वस्तुमा छापेर इम्बस् वा इम्प्रेस गरेर वा फ्रेकिङ्ग मेसिनद्वारा अंकित गरेर लगाइएको टिकटको निस्सालाई समेत जनाउँछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ट१) “हुलाक अपराध” भन्नाले यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्झनु पर्छ । (ठ) कुनै हुलाक वस्तुको सम्बन्धमा “हुलाकबाट चलान गर्दाको अवस्था” भन्नाले हुलाक वस्तु हुलाक अड्डामा डेलिभरी गरेदेखि ठेगानावालालाई डेलिभरी गरिएको वा पठाउनेलाई फिर्ता डेलिभरी गरिएको वा परिच्छेद-७ अन्तर्गत फछ्र्यौट गरिएको समयसम्मको अवधि सम्झनु पर्छ । (ड) कुनै हुलाक वस्तुको सम्बन्धमा “हुलाक अड्डामा डेलिभरी गर्ने” भन्नाले हुलाक वस्तु पोष्टिङ्ग (हुलाक दाखिल) गर्नको निमित्त तत्सम्बन्धी अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई डेलिभरी गर्ने सम्झनुपर्छ । (ढ) कुनै हुलाक वस्तुको सम्बन्धमा “ठेगानावालालाई डेलिभरी गर्ने” भन्नाले हुलाक वस्तु ठेगानावालाको घर वा कार्यालयमा वा ठेगानावाला आफैलाई वा निजको नोकर वा प्रतिनिधिलाई वा सामान्य प्रचलन अनुसार ठेगानावालाको नाममा आएको हुलाक वस्तुको डेलिभरी लिन अधिकार भएको भन्ने मानिएको अरु व्यक्तिलाई डेलिभरी गर्ने सम्झनु पर्छ । (ण) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद -२ । एकाधिकार र दायित्व । ३. चिठ्ठीहरु ओसार्ने एकाधिकार नेपाल सरकारमा सुरक्षित रहने : नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र नेपाल सरकारबाट हुलाक व्यवस्था चलाइएका ठाउँहरुमा देहाय बमोजिम बाहेक चिठ्ठीहरु ओसार्न र सो कामको निमित्त चिठ्ठीहरु प्राप्त गर्ने, जम्मा गर्ने, पठाउने, चलान गर्ने, डेलिभरी गर्ने र तत्सम्बन्धी अरु सेवाहरुको सञ्चालन गर्ने एकाधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ :- । (क) बाटोमा, भ्रमणमा वा यात्रामा कसैले कसैलाई डेलिभरी गरिदिनु भनी दिएको चिठ्ठी, कुनै किसिमको ज्याला, इनाम वा मुनाफा नलिई ठेगानावालालाई डेलिभरी गर्ने ।