chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
कसूरजन्य_सम्पत्ति_तथा_साधन_(रोक्का_नियन्त्रण_र_जफत)_ऐन_२०७०
Assets and Means (Freeze, Control and Confiscation) of Criminal Offense Act, 2014

तर नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइसकेको भए विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन तत्काल सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । २९. जफत सम्पत्तिको बाँडफाँट: यस ऐन बमोजिम जफत हुने ठहरेको विदेशमा रहेको सम्पत्ति वा साधन तथा कुनै देशको सक्षम अदालतको अन्तिम निर्णय बमोजिम जफत हुने ठहरेको नेपालमा रहेको सम्पत्ति वा साधनको बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित मुलुकबीच भएको सम्झौता बमोजिम हुनेछ । तर त्यस्तो सम्झौता नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । ३०. न्यूनतम खर्च दिन सकिने: (१) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा वा मुद्दाको कारबाही गर्दा कुनै व्यक्तिको सम्पूर्ण सम्पत्ति यस ऐन बमोजिम रोक्का भएको वा नियन्त्रणमा लिइएको रहेछ र निज र निजसँग आश्रित व्यक्तिको जीवनयापनको लागि अर्को कुनै उपाय वा स्रोत रहेनछ भने निज र निजसँग आश्रित व्यक्तिको मानवोचित जीवन यापनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सम्पत्ति फुकुवा गरिदिन वा त्यसरी रोक्का रहेको वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति मध्येबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई न्यूनतम रूपमा जीवनयापन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सम्पत्ति उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश भएमा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः- । (क) कसूर सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दायर भइनसकेको भए अनुसन्धान अधिकारीले रोक्का भएको सम्पत्तिबाट अदालतको आदेश बमोजिम सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गरिदिनु पर्नेछ । (ख) नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति अनुसन्धान अधिकारीले दफा ५ बमोजिम विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइसकेको भए विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तथा बुझाइसकेको नभए अनुसन्धान अधिकारीले अदालतको आदेश बमोजिम सम्पत्ति वा साधन फिर्ता गर्नु पर्नेछ । (ग) नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधन दफा २१ बमोजिम लिलाम बिक्री गरी सोबाट प्राप्त रकम धरौटी खातामा जम्मा गरिएको भए वा विदेशी मुद्रा वा विनिमय अधिकार पत्र वा बहुमूल्य धातु वा वस्तु बैङ्कमा जम्मा गरिएको भए विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अदालतको आदेश बमोजिम सम्पत्ति फिर्ता गरिदिनु पर्नेछ । ३१. सम्पत्ति वा साधनको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न सक्ने: (१) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा रोक्का राखिएको वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधनबाट आयस्ता प्राप्त हुने वा हुन सक्ने देखिएमा विभागले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनको उपयुक्त रूपमा व्यवस्थापन गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि विभागले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन तोकिए बमोजिम भाडामा लगाउन, लिजमा दिन वा खेती गराउन वा आयस्ता आउने काममा लगाउन सक्नेछ । (३) रोक्का राखिएको वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधनको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३२. सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का वा नियन्त्रण सम्बन्धी काम कारबाहीको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको सहयोग माग गर्न सक्नेछ ।
कसूरजन्य_सम्पत्ति_तथा_साधन_(रोक्का_नियन्त्रण_र_जफत)_ऐन_२०७०
Assets and Means (Freeze, Control and Confiscation) of Criminal Offense Act, 2014

३२. सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का वा नियन्त्रण सम्बन्धी काम कारबाहीको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको सहयोग माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सहयोग माग गरेमा तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ । ३३. बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय: (१) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का वा नियन्त्रण सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा विरोध गरेमा वा अनुसन्धान अधिकारीले दिएको आदेश पालना नगरेमा निजलाई अनुसन्धान अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले छ महिनासम्म कैद वा दुईलाख रुपैयाँ सम्म जरिबाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । (२) परिच्छेद-५ बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा वा विभागबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीमा बाधा विरोध गर्नेलाई विभागको महानिर्देशकले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ । ३४. विभागीय सजाय: कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का राख्ने वा नियन्त्रणमा लिने सम्बन्धी कार्य गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले जानी जानी कसैलाई दुःख हैरानी वा झन्झट दिने नियतले कुनै काम कारबाही गरेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो कर्मचारीलाई अख्तियारवालाले विभागीय सजाय गर्नु पर्नेछ । ३५. नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको आदेश बमोजिम जफत भएका केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । सम्पत्तिको प्रयोगका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्था गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । तर अदालतको आदेश बमोजिम जफत भएको चल सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधनको प्रयोगका सम्बन्धमा विभागले आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ३६. अधिकार प्रत्यायोजन: विभागले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये केही अधिकार अनुसन्धान अधिकारी तथा नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ । ३७. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने: (१) विभागले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफूले गरेका काम, कारबाही सम्बन्धी प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा वर्षभरी रोक्का राखिएका, नियन्त्रणमा लिइएका तथा अदालतबाट जफत हुने गरी आदेश वा फैसला भएका सम्पत्ति वा साधन सम्बन्धी विवरण, जफत भई कोषमा जम्मा भएको सम्पत्ति वा साधन सम्बन्धी विवरण, दफा २९ बमोजिम बाँडफाँट भएको रकम सम्बन्धी विवरण तथा सम्पत्ति वा साधन रोक्का राख्ने, नियन्त्रणमा लिने वा जफत गर्ने सम्बन्धमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ । ३८. यसै ऐन बमोजिम हुने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भए पछि कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत सम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐन बमोजिम हुनेछ । तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै भएको कसूरका सम्बन्धमा त्यस्तो कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधनको रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
कसूरजन्य_सम्पत्ति_तथा_साधन_(रोक्का_नियन्त्रण_र_जफत)_ऐन_२०७०
Assets and Means (Freeze, Control and Confiscation) of Criminal Offense Act, 2014

तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै भएको कसूरका सम्बन्धमा त्यस्तो कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधनको रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । (२) प्रचलित कानूनमा कुनै कसूरमा सजाय हुँदा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति, मालवस्तु वा साधन सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिने वा सोबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भएको रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसूरका । सम्बन्धमा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधनबाट पनि प्रचलित कानून बमोजिम नै फिर्ता वा क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम जफत भई लिलाम बिक्री सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु नभएका वा लिलाम बिक्री हुन नसकेका सम्पत्ति मालवस्तु वा साधन र सो सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । दफा १७, १८ र २० को प्रयोजनको लागि विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । (४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा रोक्का राखेको वा नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति, मालवस्तु वा साधन र सो सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । दफा २१ र ३१ को प्रयोजनको लागि बुझाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधनको रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत सम्बन्धी व्यवस्था सो सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । तर रोक्का राखिएको वा नियन्त्रणमा लिइएको कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधनको सम्बन्धमा यस ऐनको दफा ५ र ९ को व्यवस्था लागू हुनेछ । ३१. अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजिम हुने: यस ऐनमा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधनको रोक्का तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकार बाहेक कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ४०. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ४१. निर्देशिका बनाउन सक्ने: यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत नहुने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।
प्रदेश_सभा_सदस्य_निर्वाचन_ऐन_२०७४
Provincial Assembly Member Election Act, 2017

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण तथा प्रकाशित मिति । २०७४ । ५ । २२ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. १६ । प्रस्तावनाः प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अदालत" भन्नाले संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) बमोजिमको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास सम्झनु पर्छ । (ख) "अल्पसङ्ख्यक समुदाय" भन्नाले निर्वाचन हुनुभन्दा तत्काल अगाडि भएको राष्ट्रिय जनगणनाको आधारमा संविधानको धारा ३०६ को उपधारा (१) को खण्ड (क) को अधीनमा रही नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनु पर्छ । (ग) "आयोग" भन्नाले संविधानको धारा २४५ बमोजिमको निर्वाचन आयोग सम्झनु पर्छ । (घ) "उम्मेदवार" भन्नाले दफा १८ बमोजिम प्रदेश सभाको सदस्यमा उम्मेदवार हुन मनोनयन गरिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा २८ बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (ङ) "उम्मेदवारको बन्दसूची" भन्नाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने प्रयोजनका लागि दलले दफा २८ बमोजिम आयोग समक्ष पेश गरेको बन्दसूची सम्झनु पर्छ । (च) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा वा आयोगले दफा ७६ बमोजिम जारी गरेको आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (छ) "दल" भन्नाले निर्वाचनको प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल सम्झनु पर्छ र सो शब्दले एकल चुनाव चिन्ह लिई संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूको समूहलाई समेत जनाउँछ । (ज) "निर्वाचन" भन्नाले प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित सदस्यको पद रिक्त भएको अवस्थामा गरिने उपनिर्वाचनलाई समेत जनाउँछ । (झ) "निर्वाचन अधिकृत" भन्नाले दफा ८ बमोजिम आयोगबाट नियुक्त भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहायक निर्वाचन अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । (ञ) "निर्वाचन क्षेत्र" भन्नाले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचनका लागि सङ्घीय कानून बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ट) "निर्वाचन प्रतिनिधि" भन्नाले दफा ६३ बमोजिम नियुक्त भएको निर्वाचन प्रतिनिधि सम्झनु पर्छ । (ठ) "पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली" भन्नाले दफा ४ बमोजिमको निर्वाचन प्रणाली सम्झनु पर्छ । (ड) "पिछडिएको क्षेत्र" भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको प्रत्येक प्रदेश अन्तर्गतको पिछडिएको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ढ) "प्रदेश सभा" भन्नाले संविधानको धारा १७६ बमोजिम गठन हुने प्रदेश सभा सम्झनु पर्छ ।
प्रदेश_सभा_सदस्य_निर्वाचन_ऐन_२०७४
Provincial Assembly Member Election Act, 2017

(ड) "पिछडिएको क्षेत्र" भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको प्रत्येक प्रदेश अन्तर्गतको पिछडिएको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ढ) "प्रदेश सभा" भन्नाले संविधानको धारा १७६ बमोजिम गठन हुने प्रदेश सभा सम्झनु पर्छ । (ण) "मतदाता" भन्नाले सङ्घीय कानून बमोजिम निर्वाचनको लागि अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (त) "मतपत्र" भन्नाले निर्वाचनमा मतदान गर्नको लागि व्यवस्था गरिएको मतपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्युतीय उपकरणबाट मतदान हुने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो विद्युतीय उपकरण प्रयोग हुने मतपत्र वा त्यस्तो उपकरणमा जडित डिजिटल मतपत्रलाई समेत जनाउँछ । (थ) "मतपेटिका" भन्नाले मत सङ्केत गरेको मतपत्र राख्नको लागि आयोगले व्यवस्था गरेको मतपेटिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरेकोमा त्यसरी मतदान गरेको मत सङ्केतलाई अभिलेख गर्ने विद्युतीय उपकरणलाई समेत जनाउँछ । (द) "मतदान अधिकृत" भन्नाले दफा ११ बमोजिम नियुक्त भएको मतदान अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहायक मतदान अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । (ध) "सदस्य" भन्नाले प्रदेश सभाको सदस्य सम्झनु पर्छ । (न) "समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली" भन्नाले दफा ५ बमोजिमको निर्वाचन प्रणाली सम्झनु पर्छ । (प) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । निर्वाचन प्रणाली । ३. निर्वाचन प्रणाली: प्रदेश सभाको निर्वाचन देहाय बमोजिमको निर्वाचन प्रणाली अपनाई गरिनेछ:- । (क) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली, । (ख) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । ४. पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली: पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत एक निर्वाचन क्षेत्र एक पदको आधारमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार प्रदेश सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनेछ । ५. समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली: समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी दललाई मत दिने र प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कूल मत सङ्ख्याको अनुपातमा त्यस्तो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार प्रदेश सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनेछन् । परिच्छेद-३ । निर्वाचनको सूचना । ६. निर्वाचनको मिति तोक्ने: (१) नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । तर निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ । (२) संविधानको धारा १६८ को उपधारा (७) बमोजिम प्रदेश सभा विघटन भएकोमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको मितिमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्भव नभएमा सो मितिबाट निर्वाचन शुरु हुने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अलगअलग मिति समेत तोकिन सकिनेछ । (४) यस दफा बमोजिम निर्वाचनको मिति तोकेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ७. निर्वाचनको कार्यक्रमको सूचना: (१) दफा ६ बमोजिम निर्वाचनको मिति तोकिएको सूचना प्रकाशित भएपछि आयोगले निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन गर्नेछ ।
प्रदेश_सभा_सदस्य_निर्वाचन_ऐन_२०७४
Provincial Assembly Member Election Act, 2017

(४) यस दफा बमोजिम निर्वाचनको मिति तोकेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ७. निर्वाचनको कार्यक्रमको सूचना: (१) दफा ६ बमोजिम निर्वाचनको मिति तोकिएको सूचना प्रकाशित भएपछि आयोगले निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्वाचन कार्यक्रममा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने, मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, मनोनयनपत्र जाँच गर्ने, मनोनयन भएको उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने र मतदान गर्ने मिति, समय र स्थान उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको निर्वाचन कार्यक्रममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची आयोगमा पेश गर्ने, सो उपर दाबी विरोध गर्ने र उम्मेदवारको अन्तिम बन्दसूची प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम समेत समावेश गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिमको निर्वाचन कार्यक्रम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले प्रकाशन गरेको निर्वाचन कार्यक्रम बमोजिमको सूचना सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र अन्य कर्मचारी । ८. निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति: (१) संविधान, यस ऐन तथा प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम निर्वाचनमा सम्पादन गर्नुपर्ने काम गर्न वा गराउनका लागि प्रत्येक जिल्लामा आयोगले एक जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक जना निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्दा न्याय परिषदको परामर्शमा जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा र न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा नेपाल न्याय सेवाका कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन एकै मितिमा हुने गरी निर्वाचन मिति तोकिएकोमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि नियुक्त भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि समेत मुख्य निर्वाचन अधिकृतको रुपमा र प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि नियुक्त भएको निर्वाचन अधिकृतलाई प्रदेश सभाका सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको समेत निर्वाचन अधिकृतको रुपमा काम गर्ने गरी तोकिनेछ । (४) निर्वाचन अधिकृतले आयोगले तोके बमोजिमको सङ्ख्यामा सहायक निर्वाचन अधिकृत र अन्य कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ । ९. मुख्य निर्वाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) आयोगको निर्देशनको अधीनमा रही आफूलाई तोकिएको जिल्लाभित्रको निर्वाचन क्षेत्रहरुको निर्वाचन सम्बन्धी कामको समन्वय र सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिनु मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कर्तव्य हुनेछ । (२) मुख्य निर्वाचन अधिकृतले आफूलाई तोकिएको निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग र पालना समेत गर्नेछ ।
प्रदेश_सभा_सदस्य_निर्वाचन_ऐन_२०७४
Provincial Assembly Member Election Act, 2017

(२) मुख्य निर्वाचन अधिकृतले आफूलाई तोकिएको निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग र पालना समेत गर्नेछ । १०. निर्वाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) आयोग र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको निर्देशनको अधीनमा रही आफूलाई तोकिएको निर्वाचन क्षेत्रमा यस ऐन बमोजिम निर्वाचन गराउने सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा गर्नु, गराउनु निर्वाचन अधिकृतको कर्तव्य हुनेछ । (२) निर्वाचन अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचनको काम गर्न खटाएको कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । तर मनोनयनपत्र जाँच्ने, मनोनयन पत्र सदर वा बदर गर्ने र अन्तिम मतगणनाको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने छैन । (४) निर्वाचन अधिकृतले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कर्मचारी, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी वा विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई निर्वाचन सम्बन्धी कुनै काममा खटाउन वा लगाउन सक्नेछ । तर यसरी कर्मचारी वा शिक्षक खटाउँदा कर्मचारीको हकमा निजको घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित वडामा र शिक्षकको हकमा निज कार्यरत स्थान र निजको घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित वडामा नपर्ने गरी खटाउनु पर्नेछ । ११. मतदान अधिकृतको नियुक्ति: (१) निर्वाचन अधिकृतले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कर्मचारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी वा विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत वा सहायक मतदान अधिकृत नियुक्त गर्न सक्नेछ । तर यसरी मतदान अधिकृत वा सहायक मतदान अधिकृत नियुक्त गर्दा कर्मचारीको हकमा निजको घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित वडामा र शिक्षकको हकमा निज कार्यरत स्थान र निजको घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित वडामा नपर्ने गरी नियुक्त गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा जारी भएको आदेशले तोके बमोजिमको मतदान गराउने सम्बन्धी सम्पूर्ण काम स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न गराउनु पर्नेछ । (३) मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-५ । उम्मेदवार तथा मनोनयनपत्र । १२. उम्मेदवारको योग्यता: कुनै व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन देहायको योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछ:- । (क) नेपालको नागरिक, । (ख) सम्बन्धित प्रदेशभित्रको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, । (ग) पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको, । (घ) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको, र । (ङ) कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको । स्पष्टीकरणः खण्ड (ङ) को प्रयोजनको लागि "लाभको पद" भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ती गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ ।
प्रदेश_सभा_सदस्य_निर्वाचन_ऐन_२०७४
Provincial Assembly Member Election Act, 2017

(ग) पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको, । (घ) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको, र । (ङ) कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको । स्पष्टीकरणः खण्ड (ङ) को प्रयोजनको लागि "लाभको पद" भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ती गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ । १३. उम्मेदवारको अयोग्यता: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछ:- । (क) दफा १२ बमोजिमको योग्यता नभएको, । (ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको, । (ग) निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको, । (घ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको, । (ङ) सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसूरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको, । (च) जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्सा बोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको, । (छ) खण्ड (घ) र (ङ) मा उल्लिखित कसूर बाहेक अन्य कसूरमा पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको, । (ज) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर, । (झ) कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर, । (ञ) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको । १४. दोहोरो उम्मेदवार हुन नपाउने: (१) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा एक व्यक्तिले एक पटकमा कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्र उम्मेदवारी दिन सक्नेछ । त्यसरी कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार भएमा निजको सबै निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारी आयोगले बदर गर्नेछ । (२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवार हुन र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवार भएको व्यक्तिको नाम समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको बन्दसूचीमा समावेश गर्न पाइने छैन । (३) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ एउटै व्यक्तिको नाम एकभन्दा बढी दलको बन्दसूचीमा समावेश भएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिको नाम त्यस्ता सबै दलको बन्दसूचीबाट हटाउनेछ । (४) प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै मितिमा हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकिएको अवस्थामा कुनै व्यक्ति प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा निजको दुवै निर्वाचन तर्फको उम्मेदवारी आयोगले बदर गर्नेछ ।