chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
नेपालको_संविधान
Constitution of Nepal

(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा महालेखा परीक्षकको पद रिक्त हुनेछः- । (क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, । (ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा, । (ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, । (घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, । (ङ) निजको मृत्यु भएमा । (५) उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त महालेखा परीक्षकको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन । (६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछः- । (क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको, । (ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, । (ग) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र । (घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको । (७) महालेखा परीक्षकको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । महालेखा परीक्षक आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन । तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण सङ्कटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (८) महालेखा परीक्षक भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन । तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । २४१. महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुनेछ । (२) पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गरिनेछ । त्यस्तो संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) महालेखा परीक्षकलाई उपधारा (१) बमोजिमको कामका लागि लेखा सम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुनेछ । महालेखा परीक्षक वा त्यसका कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ । (४) उपधारा (१) बमोजिम लेखापरीक्षण गरिने लेखा संघीय कानून बमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिनेछ ।
नेपालको_संविधान
Constitution of Nepal

महालेखा परीक्षक वा त्यसका कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ । (४) उपधारा (१) बमोजिम लेखापरीक्षण गरिने लेखा संघीय कानून बमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिनेछ । (५) उपधारा (१) मा उल्लेख भएका कार्यालयहरूको लेखाका अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने गरी संघीय कानून बमोजिम व्यवस्था गर्न सकिनेछ । परिच्छेद-२३ । लोक सेवा आयोग । २४२. लोक सेवा आयोग: (१) नेपालमा लोक सेवा आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन् । (२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ । (३) लोक सेवा आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नियुक्त हुनेछन् । (४) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ । (५) उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन । तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ । (६) उपधारा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछः- । (क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, । (ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा, । (ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, । (घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, । (ङ) निजको मृत्यु भएमा । (७) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछः- । (क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, । (ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, । (ग) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र । (घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको । (८) लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन । र चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण सङ्कटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (९) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन । तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
नेपालको_संविधान
Constitution of Nepal

तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । २४३. लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ । स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “निजामती सेवाको पद” भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ । (२) निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “संगठित संस्था” भन्नाले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग बाहेकका पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा संघीय कानून बमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था सम्झनु पर्छ । (३) नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य संघीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ । (४) कुनै संगठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवामा पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ । (५) नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्श विना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन । (६) देहायका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछः- । (क) संघीय निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा, । (ख) संघीय निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा, । (ग) संघीय निजामती सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा, । (घ) कुनै एक प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट संघीय निजामती सेवाको पदमा वा संघीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा, । (ङ) लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा, र । (च) संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा ।
नेपालको_संविधान
Constitution of Nepal

(ङ) लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा, र । (च) संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा । (७) उपधारा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धारा १४४ बमोजिमको न्याय सेवा आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सोही बमोजिम हुनेछ । (८) लोक सेवा आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (९) लोक सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । २४४. प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहनेछ । (२) प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ । (३) उपधारा (२) को प्रयोजनका लागि संघीय संसदले कानून बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ । भाग-२४ । निर्वाचन आयोग । २४५. निर्वाचन आयोग: (१) नेपालमा एक निर्वाचन आयोग रहनेछ जसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चार जना आयुक्त रहनेछन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ । (२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्नेछ । (३) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ । (४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पद रिक्त हुनेछः- । (क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, । (ख) निजको उमेर पैसट्ठी वर्ष पूरा भएमा, । (ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, । (घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, । (ङ) निजको मृत्यु भएमा । (५) उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्तको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन । तर आयुक्तलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो आयुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ । (६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछः- । (क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको, । (ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, । (ग) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र । (घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको । (७) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन । तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (८) निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
नेपालको_संविधान
Constitution of Nepal

तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (८) निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन । तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । २४६. निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नेछ । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ । (२) निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गराउनेछ । (३) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नेछ । (४) निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, कुनै निर्वाचन आयुक्त वा सरकारी कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (५) निर्वाचन आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । २४७. आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने: यस संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । भाग-२५ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग । २४८. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग: (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन् । (२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ । (३) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ । (४) उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन । तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ । (५) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछः- । (क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, । (ख) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, । (ग) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, । (घ) निजको मृत्यु भएमा । (६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछः- ।
नेपालको_संविधान
Constitution of Nepal

(ग) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, । (घ) निजको मृत्यु भएमा । (६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछः- । (क) अध्यक्षको हकमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुऱ्याएका प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदबाट सेवानिवृत्त व्यक्ति वा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुऱ्याई ख्यातिप्राप्त गरेको, । (ख) सदस्यको हकमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन, बालबालिकाको हकहितको क्षेत्रमा कार्यरत वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुऱ्याई ख्यातिप्राप्त गरेको, । (ग) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको, । (घ) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा गरेको, । (ङ) नियुक्ति हुँदाका बखत राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, । (च) उच्च नैतिक चरित्र भएको । (७) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्य आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन । तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण सङ्कटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (८) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन । तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । २४९. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्तव्य हुनेछ । (२) उपधारा (१) मा उल्लिखित कर्तव्य पूरा गर्न लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देहाय बमोजिमका काम गर्नेछः- । (क) कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लंघन वा त्यसको दुरत्साहन भएकोमा पीडित आफैं वा निजको तर्फबाट कसैले आयोग समक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित गरेको निवेदन वा उजूरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको वा आयोगको जानकारीमा आएको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषी उपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, । (ख) मानव अधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कर्तव्य पालन नगरेमा वा जिम्मेवारी पूरा गर्न वा कर्तव्य पालन गर्न उदासीनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारी उपर विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ग) मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने, ।
नेपालको_संविधान
Constitution of Nepal

(ग) मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने, । (घ) मानव अधिकारको चेतना अभिवृद्धि गर्न नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, । (ङ) मानव अधिकारको उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने, । (च) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनको आवधिक रूपमा पुनरावलोकन गर्ने तथा त्यसमा गर्नु पर्ने सुधार तथा संशोधनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । (छ) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्नु पर्ने भएमा त्यसको कारणसहित नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र नेपाल पक्ष बनिसकेका सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ज) मानव अधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानून बमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा अभिलेख राख्ने । (३) मानव अधिकार आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा वा कर्तव्य पालन गर्दा देहाय बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछः- । (क) कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई जानकारी वा बयान लिने वा बकपत्र गराउने, प्रमाण बुझ्ने, दशी प्रमाण दाखिला गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने, । (ख) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुन लागेको वा भइसकेको सूचना आयोगले कुनै किसिमबाट प्राप्त गरेमा कुनै व्यक्ति वा निजको आवास वा कार्यालयमा विना सूचना प्रवेश गर्ने, खानतलासी लिने तथा त्यसरी खानतलासी लिंदा मानव अधिकारको उल्लंघनसँग सम्बन्धित लिखत, प्रमाण वा सबुत कब्जामा लिने, । (ग) कुनै व्यक्तिको मानव अधिकार उल्लंघन भइरहेको कुरा जानकारी भई तत्काल कारबाही गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएमा विना सूचना सरकारी कार्यालय वा अन्य ठाउँमा प्रवेश गर्ने र उद्धार गर्ने, । (घ) मानव अधिकारको उल्लंघनबाट पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिने । (४) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार सो आयोगको अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (५) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । भाग-२६ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग । २५०. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग: (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष सहित बढीमा पाँच जना सदस्य रहनेछन् । (२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ । (३) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।
नेपालको_संविधान
Constitution of Nepal

(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ । (३) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ । (४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछः- । (क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, । (ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा, । (ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, । (घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, । (ङ) निजको मृत्यु भएमा । (५) उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन । तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ । (६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछः- । (क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानून, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको, । (ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, । (ग) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र । (घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको । (७) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ र निजहरू बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन । तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण सङ्कटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (८) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन । तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । २५१. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) संविधान र कानून बमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, । (ख) संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने, । (ग) राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने, । (घ) प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, ।