chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
राजस्व_चुहावट_(अनुसन्धान_तथा_नियन्त्रण)_ऐन_२०५२
Revenue Leakage (Investigation and Control) Act, 1995

आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (छ२) “ढुवानीका साधन” भन्नाले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने यात्रुवाहक साधन मालसामान ओसारपसार गर्ने काममा प्रयोग हुने लरी, ट्रक, मिनी ट्रक, कन्टेनर, बुलेट, ट्याङ्कर, पिकअप, भ्यान, ट्र्याक्टर जस्ता ढुवानीका साधन सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (छ३) “कम्प्यूटर सूचना प्रणाली” भन्नाले विभागले कार्यान्वयनमा ल्याउने कम्प्यूटर सूचना प्रणाली सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वेबमा आधारित अनलाइन प्रणालीलाई समेत जनाउँछ । (ज) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था । ३. राजस्व चुहावट गर्न नहुने: कुनै पनि व्यक्तिले राजस्व चुहावट गर्न, गराउन वा गर्ने उद्योग गर्न वा त्यस्तो कार्य गर्न कुनै पनि कर्मचारीलाई कुनै पनि प्रकारले मद्दत गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा मतियार हुनु हुँदैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ४. राजस्व चुहावट गरेको मानिने: कुनै पनि व्यक्तिले देहायको कुनै कार्य गरेमा राजस्व चुहावटको कसूर गरेको मानिनेछः- । (क) कम राजस्व तिर्ने वा राजस्व नतिर्ने उद्देश्यले गलत वा झुठ्ठा लेखा, विवरण वा कागजात प्रस्तुत गरी वा नगरी प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिरे वा नबुझाएमा वा तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्वभन्दा घटी राजस्व तिरेमा वा बुझाएमा, । (ख) कुनै पनि मालवस्तुको निकासी पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिरी वा नबुझाई राजस्व छलेमा वा छल्ने प्रयत्न गरेमा, । (ग) कुनै व्यक्तिले अन्य कुनै व्यक्तिको नामबाट कुनै उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गरी कुनै वस्तु निकासी वा पैठारी गरेमा वा कुनै विदेशी कम्पनी वा संस्थाको एजेन्ट भएमा सो कुरा नदेखाई प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिरी वा नबुझाई राजस्व छलेमा, । (घ) राजस्व तिर्नु, बुझाउनु वा दाखिला गर्नु पर्ने कार्यालय वा सो कार्यालयको कर्मचारीको कार्यमा अनाधिकार बाधा उत्पन्न गरेमा वा त्यस्तो कार्यालय वा कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी आफूले तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिरेमा वा जति तिर्नु पर्ने हो सोभन्दा कम रकम तिरेमा वा त्यस्तो कुनै कार्य गर्ने गराउने प्रयत्न गरेमा, । (ङ) राजस्व बुझाउनु पर्ने कार्यालयको कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी वा नगरी कानून बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजस्व रकममा हेरफेर वा परिवर्तन गरेमा वा राजस्व बुझाएको देखिने गलत वा झुठ्ठा लिखत तथा कागजात तयार गरेमा वा पेश गरेमा, । (च) राजस्व बुझाउने प्रयोजनको लागि घोषणा गरिनु पर्ने वा देखाउनु पर्ने कुनै आय, घर जग्गा वा अन्य सम्पत्ति वा सामानको वास्तविक मूल्यभन्दा घटी वा बढी हुने गरी हिसाब वा कागजात तयार गरी पेश गरेमा, । (छ) कसैले कुनै मालवस्तु चोरी निकासी वा चोरी पैठारी गरेमा, पैठारीकर्ता वा भन्सार एजेन्टले एउटा मालवस्तुलाई अर्कै मालवस्तु भनी वा एक प्रकारको पदार्थबाट निर्मित मालवस्तुलाई अर्कै प्रकारको पदार्थबाट निर्मित मालवस्तु भनी वा मालवस्तुको प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार, गुणस्तर र मूल्य फरक पारी घोषणा गरेमा वा कुनै मालवस्तु घोषणा नै नगरेमा, ।
राजस्व_चुहावट_(अनुसन्धान_तथा_नियन्त्रण)_ऐन_२०५२
Revenue Leakage (Investigation and Control) Act, 1995

(ज) कुनै व्यक्तिले आय लुकाई निजको आयभन्दा खर्च र सम्पत्ति बढी भएको देखिएमा, । (झ) प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिर्ने वा कम तिर्ने नियतले अन्य कुनै काम गरे वा गराएमा, । (ञ) खण्ड (क) देखि (झ) सम्म उल्लिखित कुनै कामकारबाही गर्न वा गराउन गलत वा झुठ्ठा परामर्श दिएमा । ५. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ द्वारा खारेज । ६. विभागको अधिकार क्षेत्र : (१) कुनै व्यक्तिबाट भएको राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात र तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही विभागले गर्नेछ । (२) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ द्वारा झिकिएको । ७. राजस्व चुहावट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ द्वारा झिकिएको । को सूचना : कसैले राजस्व चुहावट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ द्वारा झिकिएको । गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले तत्सम्बन्धी विवरण वा सबूत प्रमाण खुलाई सो कुराको सूचना लिखित वा मौखिक रुपमा विभाग समक्ष दिन सक्नेछ । त्यस्तो सूचना कुनै व्यक्तिले आफ्नो नाम नखुलाई वा आफ्नो नाम गोप्य राख्ने शर्तमा दिन सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ७क. आकस्मिक जाँच परीक्षण गर्न सक्ने : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) कसैले राजस्व चुहावट गरेको मानिने कुनै कार्य गरेको छ भन्ने विश्वास लाग्ने मनासिब कारण भएमा महानिर्देशक वा निजले खटाएको अधिकृतस्तरको कर्मचारीले आकस्मिक रुपमा जुनसुकै व्यक्ति, यात्रु वा ढुवानीका साधनलाई नियन्त्रणमा लिई खानतलासी लिन, कुनै घर, पसल, गोदाम लगायतका स्थानमा प्रवेश गर्न, यातायातका साधनलाई रोकी आवश्यक कागजात माग गर्न वा तलासी लिन वा कुनै भवन, गोदाम, पसल, कारोबारस्थल, जग्गा र स्थान विशेषमा उपस्थित भई खानतलासी लिन, सिलबन्दी गर्न वा कुनै मालवस्तु वा कागजात नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै स्थानमा खानतलासी लिँदा वा आकस्मिक जाँच गर्नु पर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई खानतलासी लिनु वा जाँच गर्नु परेको कारण खुलाई लिखित जनाउ दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । अनुसन्धान तथा तहकिकात । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ८. अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने : (१) राजस्व चुहावटको सम्बन्धमा विभागलाई दफा ७ बमोजिम कुनै सूचना प्राप्त भएमा वा कुनै स्रोतबाट जानकारी हुन आएमा विभागले त्यस्तो सूचना वा जानकारी सम्बन्धमा गोप्य रुपमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रमाण सङ्कलन गर्न वा प्रमाण नष्ट हुन नदिनको लागि आवश्यक व्यवस्था गरी तत्काल प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट वा दफा ७क. बमोजिम आकस्मिक जाँच परीक्षण गर्दा कसैले राजस्व चुहावट गरेको देखिएमा वा चुहावट गरेको शङ्का गर्ने मनासिब आधार भएमा अनुसन्धानका लागि दफा १० बमोजिम अनुसन्धान अधिकृत तोक्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएका अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान तथा तहकिकात प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उक्त अवधिभित्र अनुसन्धान तथा तहकिकातको काम सम्पन्न हुन नसकेमा महानिर्देशकले आवश्यकता अनुसार एकपटक वा पटकपटक गरी तीन महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
राजस्व_चुहावट_(अनुसन्धान_तथा_नियन्त्रण)_ऐन_२०५२
Revenue Leakage (Investigation and Control) Act, 1995

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उक्त अवधिभित्र अनुसन्धान तथा तहकिकातको काम सम्पन्न हुन नसकेमा महानिर्देशकले आवश्यकता अनुसार एकपटक वा पटकपटक गरी तीन महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्नेछ । ९. अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी विभागको अधिकार: (१) यस ऐन बमोजिम विभागले राजस्व चुहावट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ द्वारा झिकिएको । को सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा देहायको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ :- । (क) सम्बन्धित कार्यालय वा कुनै व्यक्तिको साथमा रहेको सम्बद्ध कागजात वा प्रमाणको लिखत वा अन्य कुनै कुरा विभागमा पठाउन वा निश्चित समयभित्र विभाग समक्ष पेश गर्न आदेश दिने, वा । (ख) राजस्व चुहावट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ द्वारा झिकिएको । को कसूरको आरोप लागेको व्यक्ति वा सम्बद्ध तथ्यहरूको जानकारी भएको भन्ने विभागले सम्झेको व्यक्तिलाई उपस्थित गराई निजलाई सोधपुछ गर्ने र निजको बयान लिने । (२) राजस्व चुहावट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ द्वारा झिकिएको । को कसूरको आरोप लागेको व्यक्तिसित विभागले बयान लिई सकेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । थुनामा राख्न, धरौटी माग गर्न वा खोजेको बखत हाजिर हुने कागज गराई छाड्न वा तारेखमा राख्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) राजस्व चुहावटको कसूरको आरोपमा अनुसन्धान तथा तहकिकात भइरहेको कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारी पदमा रही रहँदा आफ्नो विरुद्धको प्रमाण लोप वा नष्ट गर्न सक्ने वा अनुसन्धान तथा तहकिकातमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने पर्याप्त कारण विद्यमान भएमा विभागले त्यस्तो कर्मचारीलाई आधार र कारण खुलाई निलम्बन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत् अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । यसरी लेखी आएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यस्तो कर्मचारीलाई निलम्बन गर्नु पर्नेछ । (४) राजस्व चुहावट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ द्वारा झिकिएको । को कसूरको आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यक्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ द्वारा झिकिएको । फरार भई बेपत्ता हुन सक्दछ भनी सम्झनु पर्ने कुनै मनासिब कारण भएमा वा बिगो हानि नोक्सानी भएको देखिएमा विभागले निजसँग बिगो र निजलाई हुन सक्ने जरिवानाको रकम बराबर धरौटी वा जमानत भागी तारेखमा छोड्न सक्नेछ र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा पहिलो संशोधनद्वारा थप । निजको कारोबार रोक्का राखी निजलाई थुनामा राख्न सक्नेछ । (५) विभागले समय तोकी कुनै लिखत वा अन्य कुनै वस्तु पेश गर्न वा कुनै कुराको जानकारी दिन सम्बन्धित कार्यालय वा सम्बन्धित कर्मचारीलाई लेखी पठाएको वा कुनै व्यक्तिलाई विभाग समक्ष उपस्थित हुन आदेश दिएकोमा, । (क) सो बमोजिम तोकिएको समयभित्र सो कार्यालयले त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा विभागले सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख उपर विभागीय कारबाही चलाउन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र यसरी लेखी आएमा अर्थ मन्त्रालयले तत्काल कारबाही चलाउनु पर्नेछ । (ख) सो बमोजिम तोकिएको समयभित्र त्यस्तो कर्मचारीले लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा वा त्यस्तो ।
राजस्व_चुहावट_(अनुसन्धान_तथा_नियन्त्रण)_ऐन_२०५२
Revenue Leakage (Investigation and Control) Act, 1995

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र यसरी लेखी आएमा अर्थ मन्त्रालयले तत्काल कारबाही चलाउनु पर्नेछ । (ख) सो बमोजिम तोकिएको समयभित्र त्यस्तो कर्मचारीले लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा वा त्यस्तो । व्यक्ति विभागमा उपस्थित नभएमा निजलाई विभागले एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम विभागीय कारबाही वा जरिवाना भएपछि पनि कुनै कार्यालय, कर्मचारी वा व्यक्तिले विभागको आदेशको पालना नगरेमा सो कार्यालयको प्रमुख, कर्मचारी वा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन विभागले तोकिए बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गरी निजबाट त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश गर्न, गराउन वा निजबाट आवश्यक जानकारी लिन सक्नेछ । त्यसरी पक्राउ भएको कार्यालय प्रमुख, कर्मचारी वा व्यक्तिले विभाग समक्ष त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा तत्सम्बन्धी जानकारी नदिएमा निजलाई विभागले बढीमा सात दिनसम्म थुनामा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ । (७) आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम कुनै ठाउँको तलासी लिने वा लिन लगाउने र त्यसरी तलासी लिँदा आवश्यक देखिएको कुनै वस्तु वा कागजपत्र विभागले आफ्नो कब्जामा लिन वा त्यस्तो कागजपत्रको प्रतिलिपि उतार्न सक्नेछ । विभागले यसरी कब्जामा लिएको वस्तु वा कागजपत्रको भरपाई दिनु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (८) अनुसन्धान तथा तहकिकातको क्रममा रहेको कुनै व्यक्ति कारबाहीबाट भाग्ने उद्देश्यले विदेश जान सक्ने सम्भावना रहेको विश्वास हुने पर्याप्त कारण भएमा विभागले निजलाई विदेश जानबाट रोक लगाउन, त्यस्तो व्यक्तिको राहदानी कब्जामा लिन वा रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (९) यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकातको क्रममा रहेको व्यक्तिको सम्बन्धित कार्यालय, संघ, संस्था वा कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघमा रहेको कारोबारको विवरण वा धितोपत्र बजारमा भएको आर्थिक कारोबारको विवरण विभागले अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि सम्बन्धित कार्यालय, संघ, संस्था, बैङ्क, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था वा संघसँग माग गर्न सक्नेछ । त्यसरी माग गरेको विवरण पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । विभागले निर्धारण गरेको समयभित्र उपलब्ध गराउनु त्यस्ता निकायको कर्तव्य हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१०) यस ऐन बमोजिम राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तहकिकात गर्दा सङ्कलित प्रमाणका आधारमा आरोप प्रमाणित हुन नसक्ने भएमा विभागले तत्सम्बन्धी उजुरीलाई कारण सहितको पर्चा खडा गरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ । तर पछि कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेमा त्यस्तो उजुरीमा पुनः अनुसन्धान तथा तहकिकातको कारबाही अगाडि बढाउन यस दफाले कुनै बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (११) उपदफा (१०) बमोजिम उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएकोमा त्यसको जानकारी पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ । १०. अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सक्ने: (१) यस ऐन बमोजिम राजस्व चुहावट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ द्वारा झिकिएको । सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात महानिर्देशकले आवश्यकता अनुसार आफै गर्न वा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
राजस्व_चुहावट_(अनुसन्धान_तथा_नियन्त्रण)_ऐन_२०५२
Revenue Leakage (Investigation and Control) Act, 1995

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ । १०. अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सक्ने: (१) यस ऐन बमोजिम राजस्व चुहावट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ द्वारा झिकिएको । सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात महानिर्देशकले आवश्यकता अनुसार आफै गर्न वा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । विभाग वा मातहत कार्यालयको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत भई काम गर्न तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार अन्य सरकारी निकाय वा सरकारी कर्मचारीलाई यस ऐन बमोजिम राजस्व चुहावट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ द्वारा झिकिएको । सम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने काम तोक्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (३) यस ऐन बमोजिम कारबाही शुरु गरिएको कुनै कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दै जाँदा प्रचलित अन्य कानून बमोजिमको कसूर गरेको देखिएमा विभागले सोही कानून बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकाय वा अख्तियार प्राप्त अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । ११. अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यस ऐन बमोजिम गरिने अनुसन्धान तथा तहकिकातको सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) राजस्व चुहावट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ द्वारा झिकिएको । को कसूर अनुसन्धान अधिकृतको उपस्थितिमा भएमा कसूरदारलाई पक्राउ गरी कारबाही चलाउने । (ख) राजस्व चुहावट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ द्वारा झिकिएको । को कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा वा सबुत प्रमाण सङ्कलन गर्दा कसूरमा मुछिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, कुनै सरकारी, अर्ध सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय, गोदाम वा आवश्यकता अनुसार अन्य कुनै स्थानको खानतलासी लिने, त्यस्तो गोदाम वा स्थानलाई सील गर्ने, सम्बन्धित कागजपत्र वा मालवस्तु आफ्नो कब्जामा लिने, अभियुक्तको बयान लिने, सरजमीन मुचुल्का तयार गर्ने समेत प्रचलित कानून बमोजिम प्रहरीले पाएको सबै अधिकार निजले प्रयोग गर्न सक्ने । (ग) अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा अभियुक्तलाई तारेखमा राख्ने, धरौटी वा जमानी लिई छाड्ने र धरौटी राख्न वा जमानी दिन नसकेमा थुनामा राख्ने बारे प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई भए सरहको अधिकार पनि अनुसन्धान अधिकृतले प्रयोग गर्न सक्ने । (घ) यस ऐन अन्तर्गतको काम कारबाही गर्दा आफ्नो ओहदाको हैसियतले ज्ञात हुन आएको कुनै कुरा वा दाखिल भएको कागजपत्रको गोप्यता प्रचलित कानूनले बाध्य गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा भङ्ग नगर्ने । तर त्यस्तो कुरा वा कागजपत्र अन्य मुद्दा मामिलाको निमित्त आवश्यक प्रमाण लाग्ने किसिमको छ भन्ने कुरा मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई लागेमा निजको आदेशबाट कानूनद्वारा अधिकृत व्यक्ति समक्ष त्यस्तो कुरा वा कागजपत्रको गोप्यता सम्बन्धी कुरा व्यक्त गरेमा गोप्यता भङ्ग गरेको मानिने छैन । (ङ) यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा कुनै मालवस्तु वा कागजपत्र कब्जा गर्नु पर्दा सोको निस्सा सम्बन्धित कार्यालय वा व्यक्तिलाई दिई त्यस्तो मालवस्तु वा कागजपत्र सुरक्षित रुपमा राख्ने ।
राजस्व_चुहावट_(अनुसन्धान_तथा_नियन्त्रण)_ऐन_२०५२
Revenue Leakage (Investigation and Control) Act, 1995

(ङ) यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा कुनै मालवस्तु वा कागजपत्र कब्जा गर्नु पर्दा सोको निस्सा सम्बन्धित कार्यालय वा व्यक्तिलाई दिई त्यस्तो मालवस्तु वा कागजपत्र सुरक्षित रुपमा राख्ने । (च) यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकृतले गरेको प्रत्येक काम कारबाहीको प्रतिवेदन महानिर्देशकलाई दिनु पर्ने । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (छ) राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानमा रहेको व्यक्ति वा संस्थाको चल अचल सम्पत्ति रोक्का गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा अनुसन्धान अधिकृतले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (२) महानिर्देशक आफैपहिलो संशोधनद्वारा थप । ले यस ऐन बमोजिमको कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गरेमा उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान अधिकृतलाई प्राप्त कुनै वा सबै अधिकार निजले समेत प्रयोग गर्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ११क. सूचनाको तामेली: (१) महानिर्देशक वा कुनै अनुसन्धान अधिकृतले पहिलो संशोधनद्वारा थप । यस ऐन बमोजिम जारी गरेको सूचना, आदेश वा कागजात सम्बन्धित व्यक्ति वा कार्यालयको कर्मचारीलाई बुझाई तामेल गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना तामेल हुन नसकेमा त्यस्तो व्यक्ति वा कार्यालय रहेको स्थानको स्थानीय व्यक्तिहरूको रोहवरमा सम्बन्धित व्यक्तिको घर ठेगाना वा कार्यालयमा टाँस गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम सूचना तामेल हुन नसकेमा त्यस्तो व्यक्ति वा कार्यालयको ठेगानामा हुलाक रजिस्ट्री, कुरियर, फ्याक्स वा अन्य विद्युतीय माध्यमद्वारा पठाई सूचना तामेल गर्न सकिनेछ । (४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिम सूचना तामेल हुन नसकेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा कार्यालयको नाममा रेडियो, टेलिभिजन वा राष्ट्रियस्तरको कुनै पत्रपत्रिकामा सूचना प्रशारण वा प्रकाशन गरी सूचना तामेल गर्न सकिनेछ । (५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम तामेल भएको सूचना रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । १२. पक्राउ गर्ने: (१) यस ऐन बमोजिमको कुनै कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु पर्ने भएमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले सोको कारण र त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरण सहित मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पक्राउ गर्ने अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनबाट पक्राउ गर्नु पर्ने कारण मनासिब देखिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको व्यक्तिलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।
राजस्व_चुहावट_(अनुसन्धान_तथा_नियन्त्रण)_ऐन_२०५२
Revenue Leakage (Investigation and Control) Act, 1995

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनबाट पक्राउ गर्नु पर्ने कारण मनासिब देखिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको व्यक्तिलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूर गर्ने व्यक्ति तत्काल पक्राउ नगरिएमा त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने उम्कने वा निजले प्रमाण दसी वा सबूत नष्ट गर्ने मनासिब कारण भएमा वा कसूरसँग सम्बन्धित फरार रहेको व्यक्ति फेला परेमा वा कसूर गरिरहेको अवस्थामा फेला परेमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्कालै जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई जुनसुकै ठाउँमा पक्राउ गरी आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष स्वीकृतिको लागि पक्राउ परेको व्यक्ति सहित उपस्थित गराउनु पर्नेछ । १३. थुनामा राख्न सकिने: यस ऐन अन्तर्गत पक्राउ परेको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको स्वीकृति लिई एकपटकमा पन्ध्र दिनमा नबढाई बढीमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । नब्बे दिनसम्म थुनामा राख्न सकिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १३क. सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउन सक्ने: (१) अनुसन्धान अधिकृतले राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारण गर्नु पर्ने आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल, अन्य कर वा गैरकर थप निर्धारण गरी असुल गर्नु पर्ने वा थप राजस्व असुल गर्नु पर्ने देखिएमा सो कुरा उल्लेख गरी विभाग समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि विभागले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । तीन करोड रुपैयाँसम्मको राजस्व चुहावट भएको देखिएमा त्यस्तो आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल वा अन्य कर वा गैरकर निर्धारण गरी असुल गर्न सम्बन्धित संस्था वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झिकिएको । (३) उपदफा (२) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित संस्था वा निकायले राजस्व निर्धारण गरी सोको जानकारी विभागलाई दिनु पर्नेछ । (४) अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायले राजस्व सङ्कलनको लागि अपनाइएका प्रक्रिया र कार्य प्रणालीमा त्रुटि देखिएमा त्यस्ता त्रुटि हुन नदिन वा त्यस्ता त्रुटि सच्याउन विभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत् सम्बन्धित संस्था वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम लेखी आएमा त्यस्तो संस्था वा निकायले यथाशीघ्र उक्त त्रुटि सच्याई सोको जानकारी विभागलाई दिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित ।
राजस्व_चुहावट_(अनुसन्धान_तथा_नियन्त्रण)_ऐन_२०५२
Revenue Leakage (Investigation and Control) Act, 1995

(५) उपदफा (४) बमोजिम लेखी आएमा त्यस्तो संस्था वा निकायले यथाशीघ्र उक्त त्रुटि सच्याई सोको जानकारी विभागलाई दिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व चुहावट भएकोमा यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (७) उपदफा (२) र (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर हुनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिले बिगो र लाग्ने जरिवाना रकम भुक्तानी गर्छु भनी निवेदन दिएमा विभागले बिगो र लाग्ने जरिवाना रकम असुल गरी मुद्दा नचलाउने निर्णयको लागि सरकारी वकील कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (८) उपदफा (७) बमोजिम लेखि आएमा सरकारी वकील कार्यालयले त्यस्तो मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । १३ख. कम्प्यूटरबाट प्रशोधित अभिलेख प्रमाणको रूपमा लिन सक्ने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्यथा प्रमाणित भएको बाहेक विद्युतीय माध्यमबाट प्रशोधित वा विकास गरिएको विभागले तोकेको अभिलेखलाई प्रमाणको रूपमा लिन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेखको विवरण तथा तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने, विश्लेषण गर्ने वा प्रशोधन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । १३ग. वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने: (१) कानून बमोजिम दर्ता भएको ढुवानीको साधनबाट आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामानको विवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर मात्र ओसारपसार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमका ढुवानीको साधन प्रयोगकर्ताले मालसामान घोषणाको मुद्रण प्रति र विभागबाट तोकिएका कागजात ढुवानी अवधिभर आफ्नो साथमा राख्नु पर्नेछ । (३) नेपालभित्र दर्ता भएको वा दर्ता हुने ढुवानीको साधन धनीले विभागले तोकेको मापदण्ड अनुसारको भू-अवस्थिति देखाउने चालु हालतको यन्त्र (जिपिएस डिभाइस) को सिलसिलावार नम्बर विभागमा दर्ता गरी अनिवार्य रूपमा आफ्नो ढुवानीको साधनमा जडान गरी राख्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै किसिमको ढुवानीको साधन वा कुनै स्थानमा चल्ने साधनमा जिपिएस डिभाइस अनिवार्य रूपमा जडान गर्नु नपर्ने गरी विभागले तोक्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४क) उपदफा (१), (२) वा (३) मा उल्लिखित व्यवस्थाको विपरीत कार्य गर्ने सम्बन्धित ढुवानीको साधनको धनी वा त्यसको प्रयोगकर्तालाई महानिर्देशकले प्रथम पटकको लागि पचास हजार रुपैयाँसम्म र त्यसपछि पटकैपिच्छे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजिमको व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि लागू हुनेछ । परिच्छेद-४ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ द्वारा परिच्छेद-४ खारेज । परिच्छेद-५ । मुद्दा सम्बन्धी कारबाही र कसूर सम्बन्धी व्यवस्था ।