chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

(क) विशेष क्षेत्रको लागि । (१) यातायात तथा पूर्वाधारको अभावको कारण भौगोलिक रूपमा दुर्गम रहेको, । (२) गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्याको प्रतिशत र गरिबीको विषमता राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको, । (३) आर्थिक र सामाजिक रूपले पिछडिएका समुदायको बाहुल्य रहेको, । (४) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठानेको अन्य कुनै आधार, । (ख) संरक्षित क्षेत्रको लागि । (१) अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत वा लोपोन्मुख समुदायको बसोबास रहेको, । (२) उपखण्ड (१) बमोजिमको समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक विकास सूचकाङ्क राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको, । (३) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठानेको अन्य कुनै आधार । (ग) स्वायत्त क्षेत्रको लागि । (१) एकै भाषा वा संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति र बाहुल्यता रहेको, । (२) उपखण्ड (१) बमोजिमको समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक विकास सूचकाङ्क राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको, । (३) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठानेको अन्य कुनै आधार । १००. विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने : दफा ९९ बमोजिम कायम गरेको विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा त्यसका लागि थप बजेट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १०१. विशेष कार्यक्रम गर्दा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गर्ने : नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित जिल्ला सभा, गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँग समन्वय गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१५ । विविध । १०२. स्थानीय कानून बनाउने : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयमा ऐन बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बनाइएको ऐनको अधिनमा रही कार्यपालिकाले आवश्यकता अनुसार नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन सक्नेछ । (३) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा (१) र (२) बमोजिम बनाएको कानून स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) र (२) बमोजिम बनाएको कानून गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम कुनै कानून प्रकाशन नभएसम्म त्यस्तो कानून लागू हुने छैन । १०३. सिफारिस गर्न सक्ने : प्रचलित कानूनले कुनै विषयमा सिफारिस गर्नका लागि कुनै निकाय तोकेकोमा बाहेक अन्य जुनसुकै विषयमा सिफारिस गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई हुनेछ । १०४. सम्पत्ति, दायित्व तथा बजेटको स्थानान्तरण : नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयले संविधान र यस ऐन बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई प्राप्त अधिकारलाई आधार मानी यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र आफू मातहतका निकायहरूको सङ्गठनात्मक संरचना पुनरावलोकन गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्य जिम्मेवारी अनुसार सम्बन्धित निकायको नाममा रहेको सम्पत्ति, दायित्व तथा बजेट सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा स्थानान्तरण हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । १०५. प्रदेश समन्वय परिषद् : (१) प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकारक्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँट सम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न एक प्रदेश समन्वय परिषद् रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको परिषद्मा देहायका पदाधिकारीहरू रहनेछन् :- ।
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिमको परिषद्मा देहायका पदाधिकारीहरू रहनेछन् :- । (क) मुख्य मन्त्री -संयोजक । (ख) प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू -सदस्य । (ग) प्रदेशको मुख्य सचिव -सदस्य । (घ) प्रदेश सरकारका सचिवहरू -सदस्य । (ङ) प्रदेशभित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख -सदस्य । (च) प्रदेशभित्रका गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख -सदस्य । (छ) सचिव, प्रदेश सरकारको स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालय -सदस्य सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिमा मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा विज्ञलाई पर्यवेक्षकको रूपमा आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिमको परिषद्को बैठक वर्षको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (५) उपदफा (२) बमोजिमको परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १०६. सहयोग गर्नु पर्ने : (१) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई देहाय बमोजिम सहयोग गर्नु पर्नेछ :- । (क) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया प्रारम्भ हुने समय अगावै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको बजेट सीमा र राष्ट्रिय तथा प्रदेशको प्राथमिकता, मापदण्ड सहितको मार्गदर्शन उपलब्ध गराउने, । (ख) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारक्षेत्रको विषयसँग सम्बन्धित समानान्तर कार्यालय खारेज गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको विषयगत इकाई वा शाखाको क्षमता विकास गर्ने, । (ग) विषयगत मन्त्रालयको अधिकारक्षेत्रभित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कार्यान्वयन हुने योजना गाउँपालिका वा नगरपालिकाको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने, । (घ) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्रका कुनै योजना गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गर्दा बढी प्रभावकारी हुने देखिएमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट । कार्यान्वयन गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाई सो योजनाको लागि छुट्याइएको बजेट र अन्य स्रोत समेत त्यस्तो गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने, । (ङ) नेपाल सरकारले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको लागि आवश्यक नमूना कानूनको ढाँचा तयार गरी उपलब्ध गराउने, । (च) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने, । (छ) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सशक्तीकरण गर्न अन्य आवश्यक काम गर्ने । (२) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषयमा कार्य गर्न सो समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्नेछ । १०७. वडा अध्यक्षको उपनिर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था : वडा अध्यक्षको पदावधि एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा कुनै कारणले रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा रिक्त पदको पूर्ति गरिनेछ । १०८. जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था : जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको पद संविधानको धारा २२० को उपधारा (६) बमोजिम रिक्त भएमा सोही धाराको उपधारा (३) बमोजिम निर्वाचन गरी पूर्ति गर्नुपर्नेछ । १०९. शपथ : (१) अध्यक्ष तथा प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अगावै निर्वाचित भएको सात दिनभित्र अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ ।
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

१०९. शपथ : (१) अध्यक्ष तथा प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अगावै निर्वाचित भएको सात दिनभित्र अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ । (२) उपाध्यक्ष, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सभाका सदस्यले अध्यक्ष वा प्रमुखले शपथ लिएको सात दिनभित्र सम्बन्धित अध्यक्ष वा प्रमुख समक्ष अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ । (३) जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अगावै निर्वाचित भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीश समक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख र सदस्यले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले शपथ लिएको सात दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख समक्ष अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुपर्नेछ । ११०. सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने : (१) सदस्यले पद धारण गरेको र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण प्रचलित कानूनले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले अभिलेख राखी तीस दिनभित्र प्रदेश सरकार समक्ष पठाउनुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त विवरणको संरक्षण तथा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम पेश भएको सम्पत्ति विवरण प्रचलित कानून बमोजिमको छानबिन वा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि बाहेक गोप्य रहनेछ । तर, त्यस्तो विवरण पेश गर्ने सदस्यले स्वेच्छिक रूपमा आफ्नो सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन । १११. समानुपातिक समावेशिता कायम गर्नुपर्ने : यस ऐन बमोजिम गठन गरिने समिति, उपसमिति वा कार्यदलमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा समानुपातिक समावेशिता कायम गर्नुपर्नेछ । ११२. आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने : (१) स्थानीय तहले आफ्ना सदस्य तथा कर्मचारीका लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आचारसंहितामा अन्य विषयका अतिरिक्त निर्णय प्रक्रियामा निजी स्वार्थ वा हकहित जोडिएका विषयमा संलग्न हुन नहुने, पारदर्शी, जवाफदेही कार्य प्रक्रियाको अवलम्बन गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग गर्न नहुने, सार्वजनिक शिष्टाचार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, एक अर्को स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको कार्यप्रणाली तथा अधिकारक्षेत्रको सम्मान गर्ने लगायतका विषयहरू समावेश गर्नुपर्नेछ । ११३. काम कारबाही बदर नहुने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कुनै सदस्यको स्थान पूर्ति नभएको कारणले मात्र गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट भएका कुनै पनि काम कारबाही बदर हुने छैन । ११४. निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने : नेपाल सरकारले संविधानको धारा २३२ को उपधारा (८) बमोजिम दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ । ११५. कार्यपालिकाले अधिकार प्रयोग गर्ने : यस ऐनमा सभाले गर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा बाहेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट सम्पादन हुने काम कारबाही कार्यपालिकाले गर्नेछ ।
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

११५. कार्यपालिकाले अधिकार प्रयोग गर्ने : यस ऐनमा सभाले गर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा बाहेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट सम्पादन हुने काम कारबाही कार्यपालिकाले गर्नेछ । ११६. कार्यवाहक भई कार्य गर्न सक्ने : (१) वडा अध्यक्षको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा वडा समितिका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छनौट गरेको सदस्यले कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भई कार्य गर्नेछ । (२) कुनै वडाको निर्वाचन नभएकोमा निर्वाचन नभएसम्मका लागि कार्यपालिकाले कुनै कर्मचारीलाई वडा अध्यक्षको कार्य गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । ११७. सम्पर्क मन्त्रालय : (१) स्थानीय तहले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नुपर्नेछ । (२) स्थानीय तहले प्रदेश सरकारसँग सम्पर्क राख्दा प्रदेशको स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालय मार्फत राख्नुपर्नेछ । ११८. प्रदेश सरकारको कार्य नेपाल सरकारले गर्ने : यस ऐन बमोजिम प्रदेश सरकारले सम्पादन गर्ने कार्य प्रदेश सरकार गठन नभएसम्म नेपाल सरकारले गर्नेछ । ११९. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । १२०. यस ऐन बमोजिम हुने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ । १२१. खारेजी र बचाउ : (१) देहायका ऐनहरू खारेज गरिएका छन् :- । (क) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५, । (ख) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या निर्धारण ऐन, २०७३ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित ऐन बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची-१ । (दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१) सँग सम्बन्धित) । हिमाली, पहाडी तथा भित्री मधेश र तराईका जिल्लाहरूको विवरण । (क) हिमाली जिल्लाहरू (ख) पहाडी जिल्लाहरू (ग) भित्री मधेशका जिल्लाहरू (घ) तराईका जिल्लाहरू (ङ) काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्लाहरू । १. ताप्लेजुङ १. पाँचथर १. उदयपुर १. झापा १. काठमाडौँ । २. संखुवासभा २. इलाम २. मकवानपुर २. मोरङ २. ललितपुर । ३. सोलुखुम्बु ३. तेह्रथुम ३. चितवन ३. सुनसरी ३. भक्तपुर । ४. दोलखा ४. धनकुटा ४. सिन्धुली ४. सप्तरी । ५. सिन्धुपाल्चोक ५. भोजपुर ५. नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) ५. सिराहा । ६. रसुवा ६. ओखलढुङ्गा ६. दाङ ६. धनुषा । ७. मनाङ ७. खोटाङ ७. सुर्खेत ७. महोत्तरी । ८. मुस्ताङ ८. काभ्रेपलाञ्चोक ८. सर्लाही । ९. डोल्पा ९. नुवाकोट ९. रौतहट । १०. जुम्ला १०. लमजुङ १०. बारा । ११. मुगु ११. तनहुँ ११. पर्सा । १२. हुम्ला १२. कास्की १२. नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) । १३. कालिकोट १३. स्याङ्जा १३. रूपन्देही । १४. बाजुरा १४. पर्वत १४. कपिलवस्तु । १५. बझाङ १५. म्याग्दी १५. बाँके । १६. दार्चुला १६. बागलुङ १६. बर्दिया । १७. धादिङ १७. पाल्पा १७. कैलाली । १८. रामेछाप १८. अर्घाखाँची १८. कञ्चनपुर । १९. गोरखा १९. गुल्मी । २०. रुकुम (पूर्व) २०. रुकुम (पश्चिम) । २१. रोल्पा । २२. प्यूठान । २३. सल्यान । २४. जाजरकोट । २५. दैलेख । २६. डोटी । २७. अछाम । २८. बैतडी । २९. डडेलधुरा । अनुसूची-२ । (दफा १०९ सँग सम्बन्धित) । शपथ ग्रहणको ढाँचा ।
प्रधान_न्यायाधीश_तथा_सर्वोच्च_अदालतका_न्यायाधीशको_पारिश्रमिक_सुविधा_र_सेवाका_अन्य_शर्त_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Remuneration, Facilities and Other Conditions of Service of Chief Justice and Judges of Supreme Court Act, 2017

प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति र प्रकाशन मिति । २०७४ । ६ । २९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. २८ । प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः नेपालका प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले, । नेपालको संविधानको धारा २१६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "न्यायाधीश" भन्नाले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पर्छ । (ख) "प्रधान न्यायाधीश" भन्नाले नेपालको प्रधान न्यायाधीश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशलाई समेत जनाउँछ । (ग) "सर्वोच्च अदालत" भन्नाले संविधानको धारा १२८ बमोजिमको सर्वोच्च अदालत सम्झनु पर्छ । (घ) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । ३. पारिश्रमिक: (१) प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशले अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको पारिश्रमिक र भत्ता पाउनेमा सो समेत पाउने छन् । (२) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिमको अवस्थामा बाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा पदबाट अवकाश पाएमा निजलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम थप सुविधाका रूपमा दिइनेछ । ४. सञ्चय कोष: प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिकबाट दश प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गरी त्यस्तो रकममा नेपाल सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिनेछ । ५. आवास सुविधा: (१) प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई आवासको निमित्त नेपाल सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको घरको मर्मत र सम्भार नेपाल सरकारबाट हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम सरकारी घरको बन्दोबस्त नभएकामा प्रधान न्यायाधीशलाई गार्डघर तथा निजी सचिवालयको व्यवस्था सहितको उपयुक्त घर भाडामा लिएर नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (४) काठमाडौँ उपत्यकामा आफ्नो घर नहुने न्यायाधीशलाई अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम आवास सुविधा बापत दिइनेछ । (५) उपदफा (१) वा (३) बमोजिम नेपाल सरकारबाट बन्दोबस्त भएको आवास तथा प्रधान न्यायाधीशको निजी सचिवालयको लागि उपयुक्त फर्निचरको व्यवस्था नेपाल सरकारबाट हुनेछ । (६) आफ्नो घरमा बस्ने न्यायाधीशलाई अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम मर्मत र सम्भार बापत दिइनेछ । (७) भाडाको घरमा बस्ने न्यायाधीशलाई वर्षको एक पटक निजले खाईपाई आएको मासिक पारिश्रमिकको आधा रकम घर मर्मत र सम्भार बापत दिइनेछ । (८) यस दफा बमोजिम पाउने सुविधा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई निजको पदावधि समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म दिइनेछ ।
प्रधान_न्यायाधीश_तथा_सर्वोच्च_अदालतका_न्यायाधीशको_पारिश्रमिक_सुविधा_र_सेवाका_अन्य_शर्त_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Remuneration, Facilities and Other Conditions of Service of Chief Justice and Judges of Supreme Court Act, 2017

(७) भाडाको घरमा बस्ने न्यायाधीशलाई वर्षको एक पटक निजले खाईपाई आएको मासिक पारिश्रमिकको आधा रकम घर मर्मत र सम्भार बापत दिइनेछ । (८) यस दफा बमोजिम पाउने सुविधा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई निजको पदावधि समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म दिइनेछ । ६. बिजुली, धारा र टेलिफोन सुविधा: (१) प्रधान न्यायाधीशको आवासमा जडान गरिएको बिजुली, धारा, इन्टरनेट र एक लाईन टेलिफोन जडान गर्न लाग्ने खर्च तथा त्यस्तो बिजुली, धारा, इन्टरनेट र टेलिफोनको महसुल नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । (२) न्यायाधीशको आवासमा इन्टरनेट र एक लाईन टेलिफोन जडान गर्न लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ र त्यस्तो आवासमा जडान गरिएको बिजुली, धारा, टेलिफोन र इन्टरनेटको महसुल बापत अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम दिइनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम महसुल बापतको सुविधा आफ्नो घरमा बसोबास गर्ने न्यायाधीशले समेत पाउनेछ । ७. सवारी तथा इन्धन सुविधा: (१) प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई सवारीको लागि सरकारी सवारी साधन एक र अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको इन्धन तथा मोबिल उपलब्ध गराइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको सरकारी सवारी साधनको नियमित मर्मत, सम्भार तथा प्रिजको बन्दोबस्त गरिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको सवारी इन्धन र मोबिलको बिल भरपाई पेश गर्नु पर्ने छैन । (४) उपदफा (१) बमोजिम प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई उपलब्ध गराइएको सवारी साधन खरिद भएको मितिले बाह्र वर्षमा नबढ्ने गरी प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश अवकाश नभएसम्म प्रयोग गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई निजको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म दिइनेछ । (६) उपदफा (४) बमोजिम प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधन त्यस्तो न्यायाधीश अवकाश हुँदा आफैले खरिद गरी लैजान चाहेमा सो सवारी साधनको किताबी मूल्य लिई निजलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम सवारी साधनको किताबी मूल्य कायम गर्दा त्यस्तो सवारी साधनको खरिद मूल्यको दश प्रतिशत भन्दा कम नहुने गरी गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (६) बमोजिम आफैले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधन अवकाश हुँदा खरिद गरी लिन चाहने प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशले अवकाश हुने मितिभन्दा कम्तीमा छ महिना अगावै त्यसको लिखित जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई गराउनु पर्ने । तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत कार्यरत प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको अवकाश हुन छ महिना भन्दा कम अवधि भएमा अवकाश हुनु भन्दा अगावै त्यस्तो जानकारी गराउन बाधा पर्ने छैन । ८. दैनिक तथा भ्रमण खर्च: (१) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले सरकारी कामको सिलसिलामा नेपालभित्र भ्रमण गर्दा भ्रमण खर्च सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण खर्च पाउनेछ । (२) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले कुनै विदेशी मुलुक, संयुक्त राष्ट्रसंघ वा त्यसको विशिष्टीकृत निकाय वा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को निमन्त्रणा वा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम सरकारी कामको सिलसिलामा विदेशी मुलुकको भ्रमण गर्दा खाना र बस्नको व्यवस्था आफैले गर्नु पर्ने भएमा भ्रमण खर्च सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण खर्च पाउनेछ ।
प्रधान_न्यायाधीश_तथा_सर्वोच्च_अदालतका_न्यायाधीशको_पारिश्रमिक_सुविधा_र_सेवाका_अन्य_शर्त_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Remuneration, Facilities and Other Conditions of Service of Chief Justice and Judges of Supreme Court Act, 2017

(३) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले कुनै विदेशी मुलुक वा संयुक्त राष्ट्रसंघ वा त्यसको विशिष्टीकृत निकाय वा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को निमन्त्रणामा त्यस्तो मुलुक वा संस्थाको अतिथिको रूपमा भ्रमण गर्दा बस्ने व्यवस्था मात्र भएकोमा त्यस्ता मुलुकमा बसेको अवधिको लागि उपदफा (२) बमोजिम पाउने रकमको आधा रकम दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको रूपमा पाउनेछ । (४) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश उपदफा (२) वा (३) बमोजिम विदेश भ्रमणमा जाँदा आयोजक संस्था वा सम्बन्धित विदेशी मुलुकले खान बस्नको लागि व्यवस्था गर्ने गरी आतिथ्यता प्रदान गरेको र पाकेट खर्च नदिएको भएमा उपदफा (२) बमोजिम पाउने रकमको एक चौथाई रकम मात्र पाकेट खर्च बापत पाउनेछ । (५) उपदफा (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी मुलुकको भ्रमण गर्दा आयोजक संस्था वा सम्बन्धित विदेशी मुलुकले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराएकोमा यस दफा बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता वा पाकेट खर्च उपलब्ध गराइने छैन । (६) दुई वर्षमा एकपटक पनि विदेश भ्रमणको अवसर नपाएका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको सिफारिशमा नेपाल सरकारले न्याय प्रशासन सम्बन्धी प्रयोजनको लागि विदेश भ्रमणको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ र यसको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (७) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वदेशी वा विदेशी गैर सरकारी संस्थाको निमन्त्रणामा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशले विदेश भ्रमण गर्ने छैनन् । ९. लुगा भत्ता: प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई प्रत्येक वर्षको चैत्र मसान्तमा अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम लुगा भत्ता बापत दिइनेछ । १०. नेता भत्ता : प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशले नेपालको प्रतिनिधित्व गरी भ्रमण टोलीको नेताको रूपमा विदेशी मुलुकको भ्रमण गर्दा आफूले पाउने दैनिक भत्ताको पचास प्रतिशत थप नेता भत्ता बापत पाउनेछ । ११. सुरक्षा तथा सवारी चालकको व्यवस्था : (१) प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको सुरक्षाको निमित्त नेपाल सरकारले अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिमको सुरक्षा कर्मचारीको व्यवस्था गर्नेछ । (२) प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको सवारी चलाउनको निमित्त नेपाल सरकारले अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिमको सवारी चालकको व्यवस्था गर्नेछ । १२. भैपरी आउने खर्च : (१) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले आफ्नो ओहदा सम्बन्धी काममा नेपालभित्र भ्रमण गर्दा वर्षको बढीमा दुई पटकसम्म प्रत्येक पटकको निमित्त अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम भैपरी आउने खर्चको रूपमा पाउनेछ । (२) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले कुनै विदेशी मुलुक, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा त्यसको विशिष्टीकृत निकाय वा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को निमन्त्रणा वा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार आदिमा भाग लिन नेपाल बाहिर जाँदा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिमको रकम भैपरी आउने खर्च पाउनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको खर्चको बिल भरपाई पेश गर्नु पर्ने छैन । १३. निजी सचिवालय र कर्मचारीको व्यवस्था : (१) प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो कार्यकालभरका लागि निवासको निजी सचिवालयको निमित्त अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिम कर्मचारी सुविधा पाउनेछ ।
प्रधान_न्यायाधीश_तथा_सर्वोच्च_अदालतका_न्यायाधीशको_पारिश्रमिक_सुविधा_र_सेवाका_अन्य_शर्त_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Remuneration, Facilities and Other Conditions of Service of Chief Justice and Judges of Supreme Court Act, 2017

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको खर्चको बिल भरपाई पेश गर्नु पर्ने छैन । १३. निजी सचिवालय र कर्मचारीको व्यवस्था : (१) प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो कार्यकालभरका लागि निवासको निजी सचिवालयको निमित्त अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिम कर्मचारी सुविधा पाउनेछ । (२) प्रधान न्यायाधीशलाई निजको निजी सचिवालयको लागि अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिमको सामान उपलब्ध गराइनेछ र त्यसरी उपलब्ध गराइएका सामानहरू प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपछि एक हप्ताभित्र सर्वोच्च अदालतमा फिर्ता बुझाउनु पर्नेछ । (३) निजी सचिवालयको लागि मसलन्द तथा अतिथि सत्कारको निमित्त प्रधान न्यायाधीशलाई अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम उपलब्ध गराइनेछ । १४. सहयोगी भर्ना गर्न पाउने : न्यायाधीशले आफू पदमा बहाल रहेसम्म निवासको कामका लागि एक जना श्रेणीविहीन प्रथमस्तरको कार्यालय सहयोगी भर्ना गर्न पाउनेछ र निजको पारिश्रमिक नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । १५. निवृत्तभरण र उपदान : (१) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमा नियुक्त भई सो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि निजले देहाय बमोजिमको निवृत्तभरण पाउनेछ :- । (क) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा वा सो दुवै पदमा गरी पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सात वर्षभन्दा कम अवधि सेवा गर्ने प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत रकम र सात वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गर्ने प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको छैसठ्ठी प्रतिशत रकम मासिक निवृत्तभरण । (ख) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा वा सो दुवै पदमा गरी सात वर्षभन्दा बढी सेवा गर्ने प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई त्यसरी बढी सेवा गरेको प्रत्येक वर्षको लागि निजले अवकाश लिँदा खाईपाई आएको मासिक पारिश्रमिकको दुई प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम खण्ड (क) बमोजिम हुन आउने मासिक निवृत्तभरणको रकममा थप गरी निवृत्तभरण दिइनेछ । तर प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले पाउने मासिक निवृत्तभरणको रकम अवकाश लिँदाका अवस्थामा निजले खाईपाई आएको मासिक पारिश्रमिकको असी प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन । (२) उच्च अदालत वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा बहाल रहेको वा बहाल गरिसकेको वा तत्कालीन क्षेत्रीय अदालतको मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश वा अतिरिक्त न्यायाधीशको पदमा बहाल गरिसकेको वा नेपाल सरकारको सेवामा बहाल रहेको वा बहाल गरिसकेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त भई सेवाबाट अवकाश पाएमा उपदफा (७) बमोजिम कायम हुने निजले त्यसरी अघि गरेको सेवा अवधि र सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश वा सो दुवै पदमा काम गरेको सेवा अवधि गणना गर्दा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेको रहेछ भने निजले उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको मासिक निवृत्तभरण वा देहायको हिसाबले हुने मासिक निवृत्तभरणमध्ये कुनै एक रोज्न सक्नेछ :- । जम्मा सेवा अवधि X मासिक पारिश्रमिक । ५० । स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "नेपाल सरकारको सेवामा बहाल रहेको वा बहाल गरिसकेको व्यक्ति" भन्नाले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाबाट निवृत्तभरण पाउन सक्ने कानून बमोजिम कुनै पदमा नियुक्त भई काम गरेको व्यक्तिलाई जनाउँछ ।