chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
प्रतिनिधि_सभा_सदस्य_निर्वाचन_ऐन_२०७४
House of Representatives Member Election Act, 2017

(छ) मत सङ्केत नगरी मतदान अधिकृतलाई फिर्ता दिइएको, । (ज) कुनै पनि उम्मेदवार वा दलको निर्वाचन चिह्नमा मत सङ्केत नगरिएको, । (झ) आयोगद्वारा निर्धारित मतपत्र बाहेक अन्य मतपत्रद्वारा मतदान गरिएको, । (ञ) मतपेटिकाभन्दा बाहिर राखिएको, । (ट) जाली मतपत्र, वा । (ठ) आयोगले बदर हुने भनी तोकेको मतपत्र । ५७. दोहोर्याई मतगणना: (१) कुनै मतदान केन्द्रको मतगणना समाप्त नहुँदै वा गणना गरिएको मतपत्र सिलबन्दी हुनुभन्दा पहिले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको निर्वाचनको मतगणनाको सम्बन्धमा कुनै दलको निर्वाचन प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधि र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको निर्वाचनको मतगणनाको सम्बन्धमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको कुनै उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधिले केही वा सबै मतपत्र दोहोर्याई गन्ती गराई पाउँ भनी तत्काल निर्वाचन अधिकृत समक्ष कारण सहित लिखित निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा निर्वाचन अधिकृतले सो निवेदन तत्कालै दर्ता गरी दोहोऱ्याई मतगणना गर्नुपर्ने देखिएमा दोहोऱ्याई मतगणना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दोहोऱ्याई मतगणना गर्नुपर्ने नभएमा निर्वाचन अधिकृतले सोही व्यहोराको निर्णय गरी त्यस्तो स्थानमा उपस्थित रहेका सम्बन्धित उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधिलाई निर्वाचन परिणामको घोषणा गर्नुभन्दा पहिले त्यस्तो निर्णयको सूचना दिनुपर्नेछ । ५८. पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन परिणामको प्रकाशन: (१) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान भएको सबै मतदान केन्द्रहरूको मतगणनाको कार्य पूरा भइसकेपछि निर्वाचन अधिकृतले मतगणनाको तालिका तयार गरी तोकिए बमोजिम निर्वाचन परिणाम प्रकाशन गर्नेछ र सो परिणाम तालिकाको एक प्रति तुरुन्त आयोगमा पठाउनुपर्नेछ । (२) निर्वाचन अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचनको परिणाम प्रकाशित गर्दा सबैभन्दा बढी सदर मत पाउने उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गरी त्यस्तो उम्मेदवारलाई आयोगले तोके बमोजिमको प्रमाणपत्र दिनुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन गरिसकेपछि निर्वाचन सम्बन्धी तोकिए बमोजिमका विवरणहरू भएको प्रतिवेदन तयार गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत समक्ष र मुख्य निर्वाचन अधिकृतले आयोगमा यथाशीघ्र पठाउनुपर्नेछ । ५९. मत बराबर भएमा गोला हाली निर्णय गर्ने: पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको निर्वाचनमा कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान भएको सबै मतपत्रको मतगणनाको काम पूरा भइसकेपछि दुई वा दुईभन्दा बढी उम्मेदवारले प्राप्त गरेको सदर मत बराबर भई निर्वाचित उम्मेदवार छुट्याउन नसकिने भएमा निर्वाचन अधिकृतले बराबर मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको बीच गोला हाली निर्णय गर्नुपर्नेछ । त्यसरी गोलाद्वारा छानिएको उम्मेदवारले एक मत बढी प्राप्त गरेको मानिनेछ । ६०. समानुपातिक निर्वाचनको परिणामको घोषणा: (१) निर्वाचन अधिकृतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि खसेको मतपत्रको गणना गरी प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कूल सदर मत सङ्ख्याको विवरण आयोगले तोके बमोजिमको तालिकामा खुलाई तुरुन्त आयोगमा पठाउनुपर्नेछ ।
प्रतिनिधि_सभा_सदस्य_निर्वाचन_ऐन_२०७४
House of Representatives Member Election Act, 2017

६०. समानुपातिक निर्वाचनको परिणामको घोषणा: (१) निर्वाचन अधिकृतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि खसेको मतपत्रको गणना गरी प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कूल सदर मत सङ्ख्याको विवरण आयोगले तोके बमोजिमको तालिकामा खुलाई तुरुन्त आयोगमा पठाउनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट आयोगले विवरण प्राप्त गरिसकेपछि आयोगले दलले प्राप्त गरेको कूल सदर मत सङ्ख्याको अनुपातमा अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिमको मत परिणाम विभाजक सूत्रको आधारमा निर्वाचित हुने सङ्ख्या निर्धारण गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दलहरूले प्राप्त गरेको कूल सदर मतलाई भाग गरी दलले प्राप्त गर्ने सीट सङ्ख्या बाँडफाँट गर्दा कुनै सीटका सम्बन्धमा एकभन्दा बढी दलको बराबर भागफल हुन आएमा आयोगले गोला हाली सो सीट कुन दलले प्राप्त गर्ने हो सो कुराको निर्धारण गर्नेछ । (४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम दलले प्राप्त गर्ने सीट सङ्ख्या निर्धारण गरेपछि आयोगले त्यस्तो दलको तर्फबाट सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कूल सदस्य सङ्ख्याको तेत्तीस प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने महिलाको सङ्ख्या समेत यकिन गरी सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "सङ्घीय संसद" भन्नाले संविधानको धारा ८४ बमोजिम गठन हुने प्रतिनिधि सभा र धारा ८६ बमोजिम गठन हुने राष्ट्रिय सभा सम्झनु पर्छ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको जानकारी प्राप्त गरेपछि दलले सो दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिको निर्णयबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारको छनौट गरी त्यसरी छनौट भएका उम्मेदवारको सूची आयोगले तोकेको समयभित्र आयोग समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम दलले सूची पेश गर्दा जनसङ्ख्या र सो दलले प्राप्त गरेको सीट सङ्ख्याको आधारमा अनुसूची-१ मा तोकिएको प्रतिशत अनुरुप दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु तथा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुने गरी यथासम्भव बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको क्रम अनुसार सूची पेश गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो सूचीमा यथासम्भव पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम दलले पेश गर्ने निर्वाचित उम्मेदवारको नामावलीमा सम्बन्धित समूहको सङ्ख्या पूर्णाङ्क नभई घटाङ्क रहेको अवस्थामा सम्बन्धित दलले आफूले प्राप्त गरेको सीट सङ्ख्यामा नबढ्ने गरी त्यस्तो घटाङ्क सङ्ख्याभन्दा ठीक मुनिको पूर्णाङ्क वा ठीक माथिको पूर्णाङ्क सङ्ख्यामा नाम राखी पठाउनुपर्नेछ । (८) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ निर्धारण गरिएको कूल सदस्य सङ्ख्याको दश प्रतिशतभन्दा कम सीट प्राप्त गर्ने दलले कम्तीमा एक तिहाई महिला निर्वाचित हुने गरी यथासम्भव अन्य समावेशी आधार समेत मिलाई निर्वाचित हुने उम्मेदवारको सूची पठाउनुपर्नेछ । (९) उपदफा (६) बमोजिम सम्बन्धित दलले पेश गरेको उम्मेदवारको नामावलीको सूची प्राप्त भएपछि आयोगले सो सूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजिम निर्वाचित भएको उम्मेदवारको नाम आयोगले राष्ट्रपति समक्ष पठाई सो नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिनिधि_सभा_सदस्य_निर्वाचन_ऐन_२०७४
House of Representatives Member Election Act, 2017

(९) उपदफा (६) बमोजिम सम्बन्धित दलले पेश गरेको उम्मेदवारको नामावलीको सूची प्राप्त भएपछि आयोगले सो सूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजिम निर्वाचित भएको उम्मेदवारको नाम आयोगले राष्ट्रपति समक्ष पठाई सो नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समानुपातिक प्रणालीतर्फको कूल सदर मतको तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछ । (१२) उपदफा (२) बमोजिम दलहरूले प्राप्त गरेको कूल सदर मत गणना गर्दा तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले प्राप्त गरेको मत दलले प्राप्त गरेको कूल मतमा गणना गरिने छैन । ६१. निर्वाचित मिति: (१) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको निर्वाचनको सम्बन्धमा निर्वाचन अधिकृतले दफा ५८ बमोजिम निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन गरेको मितिलाई सम्बन्धित उम्मेदवार निर्वाचित भएको मिति मानिनेछ । (२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको निर्वाचनको सम्बन्धमा आयोगले दफा ६० बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम रहेका राजनीतिक दलको उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गरेको मितिलाई त्यस्ता उम्मेदवार निर्वाचित भएको मिति मानिनेछ । ६२. निर्वाचन परिणाम पेश गर्ने: आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष पठाउनुपर्नेछ । परिच्छेद-९ । उम्मेदवार तथा दलको प्रतिनिधि । ६३. निर्वाचन प्रतिनिधि: (१) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फको कुनै उम्मेदवारले कुनै मतदातालाई निर्वाचनको लागि आफ्नो निर्वाचन प्रतिनिधि नियुक्त गरेमा सोको लिखित सूचना निर्वाचन अधिकृतलाई दिनुपर्नेछ । (२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका सम्बन्धमा दलको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही गर्न दलले तोकिए बमोजिम आफ्नो निर्वाचन प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम नियुक्त भएको निर्वाचन प्रतिनिधिलाई उम्मेदवार वा दलले जुनसुकै बखत बदर गरी अर्को निर्वाचन प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी अर्को निर्वाचन प्रतिनिधि नियुक्त गरेको लिखित सूचना सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ । (४) निर्वाचन प्रतिनिधिको योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ । ६४. निर्वाचन प्रतिनिधिको कर्तव्य: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा निर्वाचन प्रतिनिधिले गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरे बमोजिमको काम गर्नु दफा ६३ बमोजिम नियुक्त निर्वाचन प्रतिनिधिको कर्तव्य हुनेछ । ६५. मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधि: (१) उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले प्रत्येक मतदान केन्द्रको लागि तोकिए बमोजिम मतदान प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी मतदान प्रतिनिधि नियुक्त गरेको लिखित सूचना मतदान अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई दिनुपर्नेछ । (२) उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले मतगणना स्थलमा उपस्थित रहन तोकिए बमोजिम मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त गरेको लिखित सूचना निर्वाचन अधिकृतलाई दिनुपर्नेछ ।
प्रतिनिधि_सभा_सदस्य_निर्वाचन_ऐन_२०७४
House of Representatives Member Election Act, 2017

(२) उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले मतगणना स्थलमा उपस्थित रहन तोकिए बमोजिम मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त गरेको लिखित सूचना निर्वाचन अधिकृतलाई दिनुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम नियुक्त भएको मतदान प्रतिनिधिलाई उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले जुनसुकै बखत बदर गरी अर्को मतदान प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम अर्को मतदान प्रतिनिधि नियुक्त गरिएकोमा मतदान अधिकृतलाई र अर्को मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त गरिएकोमा निर्वाचन अधिकृतलाई तुरुन्त जानकारी दिनुपर्नेछ । (५) मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिको सङ्ख्या र योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ । ६६. मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिको कर्तव्य: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिले गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएका काम गर्नु दफा ६५ बमोजिम नियुक्त मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिको कर्तव्य हुनेछ । ६७. उम्मेदवार वा कुनै प्रतिनिधि अनुपस्थित रहेमा: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त नभएमा वा उम्मेदवार, निजको कुनै प्रतिनिधि वा दलको प्रतिनिधि उपस्थित रहनु पर्ने अवस्थामा उपस्थित नरहेमा वा निजहरूमध्ये कसैले गर्नुपर्ने काम नगरेमा सोही कारणले मात्र मतदान वा मतगणनाको काम रोकिने छैन र त्यस्तो काम कानून बमोजिम भएको मानिनेछ । परिच्छेद-१० । विविध । ६८. उपनिर्वाचन: दफा ६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधि सभाको अवधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ । ६९. निविदा मतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कसैले अर्को मतदाताको नामबाट मतपत्र लिइसकेको वा मतदान गरिसकेको र पछिबाट मतदान गर्न आउने व्यक्ति नै वास्तविक मतदाता हो भन्ने कुरा निजले पेश गरेको प्रमाणबाट यकिन भएमा मतदान अधिकृतले त्यस्तो मतदातालाई निविदा मतपत्र दिनेछ । त्यस्तो निविदा मतपत्र दिएकोमा सो मतपत्रमा मतदाताले आफ्नो मत सङ्केत गरिसकेपछि त्यस्तो मतपत्र मतपेटिकामा नहाली सो प्रयोजनको लागि राखिएको छुट्टै खाममा राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निविदा मतपत्र दिने, राख्ने र र तत्सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) यस ऐन बमोजिम मतगणना गर्दा उपदफा (१) बमोजिम छुट्टै खाममा राखिएका निविदा मतपत्रहरु सो समयमा गणना गरिने छैन । निर्वाचन सम्बन्धी उजुरी पर्न आई सो उजुरीको निर्णय गर्नको लागि आवश्यक पर्ने भनी अदालतले ठहर गरेमा त्यस्तो निविदा मतपत्रहरु समेत गणना गर्न सक्नेछ । ७०. धरौटी राख्नु पर्ने: (१) उम्मेदवारले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनको लागि दश हजार रुपैयाँ सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने दलले पचास हजार रुपैयाँ आयोग समक्ष धरौटी राख्नु पर्नेछ ।
प्रतिनिधि_सभा_सदस्य_निर्वाचन_ऐन_२०७४
House of Representatives Member Election Act, 2017

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा सो धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ । स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनका लागि “आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्ति” भन्नाले वार्षिक पारिवारिक आय पचास हजार रुपैयाँभन्दा कम भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (३) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा एउटै उम्मेदवारको निमित्त एकभन्दा बढी मनोनयनपत्र दाखिला भएको अवस्थामा एउटा मनोनयनको लागि मात्र धरौटी राखे पुग्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम धरौटी राख्दा उम्मेवार वा दलले नगदै रुपमा दाखिला गर्न वा बैङ्कमा नगद धरौटी राखेको रसिद पेश गर्न सक्नेछ । ७१. धरौटी जफत हुने: (१) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत कुनै निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको दश प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुनेछ । तर निर्वाचित उम्मेदवारको हकमा यो कुरा लागू हुने छैन । (२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचनमा कुनै दलले कम्तीमा एक सीट प्राप्त नगरेमा त्यस्तो दलले राखेको धरौटी जफत हुनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम धरौटी जफत हुने अवस्थामा बाहेक अन्य उम्मेदवार र मनोनयनपत्र स्वीकृत नभएको वा नाम फिर्ता लिएका व्यक्तिले राखेको धरौटी सो निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले तीन महिना भित्र सम्बन्धित व्यक्ति वा दलले फिर्ता लिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको म्यादभित्र धरौटी फिर्ता नलिएमा सो धरौटीको रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुनेछ । ७२. निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्च: (१) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारले र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा दलले खर्च गर्न पाउने रकमको हद आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । (२) दल, उम्मेदवार वा तिनको निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचनको अवधिमा निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण आयोगले तोकेको ढाँचामा तोकिए बमोजिम राख्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “निर्वाचनको अवधि” भन्नाले कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र वा समानुपातिक निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची दर्ता भएको मितिदेखि त्यस्तो निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिसम्मको अवधि सम्झनु पर्छ । (३) कुनै दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गरेको जम्मा खर्च उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको खर्चको रकमको हदभन्दा बढी हुनु हुँदैन । (४) उपदफा (२) बमोजिमको निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र आयोग वा आयोगले तोकेको कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फको खर्चको विवरण त्यस्तो कार्यालयमा पेश गरेमा प्राप्त भएको खर्चको विवरण सम्बन्धित कार्यालयले आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले निर्वाचन आयोग सम्बन्धी संघीय कानून बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
प्रतिनिधि_सभा_सदस्य_निर्वाचन_ऐन_२०७४
House of Representatives Member Election Act, 2017

(५) यस दफा बमोजिम निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले निर्वाचन आयोग सम्बन्धी संघीय कानून बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ । ७३. निर्वाचन सम्बन्धी कागजातको गोप्यता: (१) निर्वाचनमा प्रयोग भएको कागजात वा विद्युतीय उपकरणबाट मतदान भएकोमा त्यस्तो अभिलेखमध्ये मतगणनाको प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार खोली हेरी मतगणनाको काम समाप्त भएपछि सिलबन्दी गरी तोकिएको अधिकारीको जिम्मामा राखिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सिलबन्दी मतपत्रको अधकट्टी, मतदानमा प्रयोग गरिएको मतदाता नामावली र सिलबन्दी गरिएको सदर तथा बदर भएको मतपत्रहरु प्रचलित कानून बमोजिम परेको उजुरीको सिलसिलामा अदालतले मात्र खोल्न र हेर्न सक्नेछ । अदालत बाहेक अन्य कुनै अधिकारी वा निकायलाई त्यस्तो सिलबन्दी खाम, थैलो वा बोरा खोली हेर्ने अधिकार हुने छैन । (३) उपदफा (२) बमोजिम अदालतले खोली हेरिसकेपछि अदालतले ती कागजात वा अभिलेख यथापमा सिलबन्दी गरी राख्नु पर्नेछ । (४) यस दफामा उल्लिखित कागजात वा अभिलेख मुद्दा परेकोमा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागेको मितिले र मुद्दा नपरेकोमा उजुरी गर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । ७४. गोप्यता भङ्ग गर्न नहुने: (१) कानून बमोजिम अधिकार पाएकोमा बाहेक निर्वाचन सम्बन्धी काम गर्न खटिएको कुनै पनि कर्मचारी, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि, मतगणना प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले मतपत्रमा मतदाताले सङ्केत गरेको मत वा तत्सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी रहेको वा हुन आएको अन्य कुनै कुरा कसैलाई भन्न, लेख, प्रकट गर्न वा प्रकाश गर्न हुँदैन । (२) यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत चलेको कानूनी कारबाहीमा कुनै पनि साक्षी वा कुनै व्यक्तिलाई निर्वाचनमा निजले कसलाई मत दिएको हो भनी वा कसले कसलाई मत दिएको हो भनी प्रश्न गरिने छैन । ७५. सदस्यको शपथ: (१) सदस्यले प्रतिनिधि सभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा भाग लिनुअघि प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति समक्ष अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ । तर संविधानको धारा ९१ को उपधारा (५) बमोजिमको सदस्यले राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिनु पर्नेछ । (२) कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन चाहेमा त्यस्तो सदस्यले उपदफा (१) बमोजिमको शपथको व्यहोरा आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी सो अनुवादको प्रति प्रतिनिधि सभा वा त्यसको कुनै समितिको पहिलो बैठकमा भाग लिनु तीन दिन अगावै सङ्घीय संसद सचिवालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम सदस्यले शपथ लिएपछि आफूले लिएको शपथको प्रतिमा हस्ताक्षर गरी प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिएकोमा सरकारी कामकाजको नेपाली भाषा र अन्य नेपाली मातृभाषाको शपथको प्रतिहरुमा हस्ताक्षर गरी प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम सदस्यले लिएको शपथको अभिलेख सङ्घीय संसद सचिवालयले राख्नेछ । ७६. आदेश जारी गर्ने र निर्देशन दिने: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आयोगले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
प्रतिनिधि_सभा_सदस्य_निर्वाचन_ऐन_२०७४
House of Representatives Member Election Act, 2017

(५) यस दफा बमोजिम सदस्यले लिएको शपथको अभिलेख सङ्घीय संसद सचिवालयले राख्नेछ । ७६. आदेश जारी गर्ने र निर्देशन दिने: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आयोगले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) आयोगले निर्वाचन सञ्चालनको लागि निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम आयोगले जारी गरेको आदेश र निर्देशन पालना गर्नु नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय तथा निकाय, सरकारी, अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी संस्था तथा निकाय, दल, उम्मेदवार, निजको प्रतिनिधि, निर्वाचन सम्बन्धी काम कारबाहीको प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्ति तथा निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारी समेतको कर्तव्य हुनेछ । ७७. मद्दत लिन सकिने: (१) निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा आयोगले निर्वाचनको काममा खटाएको अनुगमन टोली, पर्यवेक्षक वा अन्य कुनै अधिकृतले निर्वाचनको कामको सिलसिलामा कुनै पनि सरकारी वा सुरक्षा निकायको मद्दत लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मद्दत मागिएमा आवश्यक मद्दत पुर्‍याउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ७८. कारबाही गर्न सक्ने: कुनै निर्वाचन अधिकृतले संविधान, निर्वाचन सम्बन्धी कानून तथा आयोगले दिएको निर्देशन विपरीत कार्य गरेमा आयोगले त्यस्तो निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति बदर गरी अर्को निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्न वा विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । ७९. नियम बनाउने अधिकार: आयोगले यो ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ८०. निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने: आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ८१. खारेजी: देहायका ऐनहरु खारेज गरिएका छन्:- । (क) संविधान सभा अदालत ऐन, २०६४, । (ख) संविधान सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७० । अनुसूची-१ । (दफा २८ को उपदफा (५) र दफा ६० को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित) । उम्मेदवारको बन्दसूचीको लागि समावेशी आधार । क्र.सं. प्रतिनिधित्व हुने समूह प्रतिशत । १. दलित १३.८ । २. आदिवासी जनजाति २८.७ । ३. खस आर्य ३१.२ । ४. मधेसी १५.३ । ५. थारु ६.६ । ६. मुस्लिम ४.४ । अनुसूची-२ । (दफा ६० को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) । मत परिणाम विभाजक सूत्र । मत परिणाम विभाजक सूत्र अनुसार प्रत्येक दलको लागि खसेको मतलाई भाग गर्ने पद्धतिले श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा भाग गरिनेछ । यस अनुसार प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको मत परिणामलाई धेरै भाजकहरुले भाग गरिनेछ (उदाहरण: १, ३, ५, ७, ९ आदि) त्यसरी भाग प्राप्त हुने नतिजालाई दलको भागफल (क्योसेन्ट) भनिन्छ । भागफल प्राप्त भएपछि सीट सङ्ख्याहरु ठूलो भागफलबाट सानोलाई बाँडफाँट गर्दै सीट नसकिंदासम्म बाँडफाँट गरिनेछ । यसरी बाँडफाँट गर्दा कुनै दलले जतिसुकै मत प्राप्त गरेको भए तापनि त्यस्तो दलले सूचीमा सूचीकृत गरेको उम्मेदवार सङ्ख्यामा सीमित रही त्यस्तो दलले प्राप्त गर्ने सीटको बाँडफाँट गरिनेछ । अनुसूची-३ । (दफा ७५ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । शपथको ढाँचा ।
खानी_तथा_खनिज_पदार्थ_ऐन_२०४२
Mines and Minerals Act, 1985

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४२ । ७ । १४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. खानी तथा खनिज पदार्थ (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५० २०५१ । २ । ५ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०४२ सालको ऐन नं. २८ । खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न र देशको द्रुतर आर्थिक विकासको लागि देशमा भइरहेको खानी तथा खनिज स्रोतहरूको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिमा प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “खनिज पदार्थ” भन्नाले जमीनको सतह वा भूगर्भभित्र पाइने पेट्रोलियम र ग्याँस पदार्थबाहेक कुनै निश्चित भौतिक गुण तथा तत्वको रासायनिक सम्मिश्रणयुक्त अप्राङ्गिक (इनअर्गानिक) पदार्थ सम्झनुपर्छ । (ख) “खोज तलाख कार्य” भन्नाले खानी वा खनिज पदार्थ पत्ता लगाउन वा खनिज पदार्थको प्रकार, गुणस्तर, परिमाण आदि निर्धारण गर्न गरिने सबै प्रकारको जाँचपडताल एवं संभाव्यता अध्ययन कार्य सम्झनुपर्छ । (ग) “उत्खनन् कार्य” भन्नाले खनिज पदार्थको उत्खनन्, उत्पादन, शुद्धिकरण, प्रशोधन, ढुवानी, संचय वा बिक्री वितरण गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ । (घ) “खनिज कार्य” भन्नाले खोज तलाख कार्य र उत्खनन् कार्य सम्झनुपर्छ । (ङ) “अनुमति प्राप्त व्यक्ति” भन्नाले दफा ५ बमोजिम खनिज कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ति सम्झनुपर्छ । (च) “खनिज क्षेत्र” भन्नाले खनिज कार्य गर्ने अनुमति पत्रमा उल्लेखित क्षेत्र सम्झनुपर्छ । (छ) “विभाग” भन्नाले नेपाल सरकारको खानी तथा भूगर्भ विभाग सम्झनुपर्छ । (ज) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनुपर्छ । ३. नेपाल सरकारको सम्पत्ति: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र निजी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जुनसुकै जमीनको सतह वा भूगर्भभित्र रहेको वा पाइएको सम्पूर्ण खनिज पदार्थ नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३क. खनिज पदार्थको वर्गीकरण: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि खनिज पदार्थको प्रकृति एवं महत्वको आधारमा खनिज पदार्थलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएकोछः- । (क) खनिज पदार्थको प्रकृतिको आधारमा वर्गीकरणः । (१) धातु खनिज, र । (२) अधातु खनिज । (ख) खनिज पदार्थको महत्वको आधारमा वर्गीकरणः । (१) अति महत्वपूर्ण खनिज, । (२) महत्वपूर्ण तथा बहुमूल्य खनिज, र । (३) सामान्य खनिज । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित वर्गहरु भित्र तोकिए बमोजिमका खनिज पदार्थ रहनेछन् । ४. खनिज कार्य गर्ने अधिकार: (१) खनिज कार्य गर्ने एकाधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ । (२) यस ऐनको अधीनमा रही विभागले खनिज कार्य आफैले गर्ने वा अरु कुनै व्यक्तिलाई अनुमति प्रदान गरी गराउन सक्नेछ ।