chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
राष्ट्रिय_महिला_आयोग_ऐन_२०७४
National Women's Commission Act, 2017

१९. कार्य विभाजन : अध्यक्ष र सदस्यको कार्य विभाजन आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ । २०. कार्यबाहक भई काम गर्ने : कुनै कारणवश अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भएमा, विदेश भ्रमणमा गएकोमा वा सात दिनभन्दा बढी समयसम्म बिदामा रहेकोमा आयोगको वरिष्ठतम् सदस्यले आयोगको कार्यबाहक अध्यक्ष भई काम गर्नेछ । २१. आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपर्ने : अध्यक्ष वा कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन । परिच्छेद-५ । विविध । २२. आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी : (१) आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ । (२) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । २३. पदीय मर्यादा तथा आचरण : (१) सदस्यले देहाय बमोजिमको पदीय मर्यादाको पालन गर्नु पर्नेछ :- । (क) महिलाको हक, हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न तथा महिला सशक्तिकरणको लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने, । (ख) विभिन्न जातजाति, समुदाय तथा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने कुनै काम नगर्ने । (२) सदस्यले यो ऐन वा प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिमको पदीय आचरणको पालन गर्नु पर्नेछ । २४. काम कारबाहीमा सहयोग गर्नु पर्ने : आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सहयोग माग गरेमा त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउनु त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । २५. कारबाहीको लागि लेखी पठाउन सक्ने : संविधान वा यस ऐन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीले आयोगले दिएको आदेश, आयोगको निर्णय वा सिफारिस जानीजानी कार्यान्वयन नगरेमा वा आयोगलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध नगराएमा आयोगले त्यस्तो निकाय वा अधिकारीको तालुक निकाय वा अधिकारी समक्ष आवश्यक कारबाहीको लागि लेखी पठाउन सक्नेछ । २६. वार्षिक प्रतिवेदन : (१) आयोगले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ :- । (२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदनमा अन्य विषयको अतिरिक्त देहायका विषय समेत समावेश गर्नु पर्नेछ । (क) आयोगको वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनको विवरण तथा लागत खर्च, । (ख) आयोगमा परेका उजुरीको विवरण तथा त्यस्तो उजुरी उपर आयोगले गरेको निर्णय तथा आदेशको विवरण, । (ग) आयोगले नेपाल सरकार वा अन्य कुनै निकायलाई दिएको सुझाव तथा त्यस्तो निकायलाई गरेको सिफारिस तथा त्यस्तो सिफारिसको कार्यान्वयनको विवरण, । (घ) आयोगको आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधन तथा त्यसको उपयोगको अवस्था, । (ङ) आयोगले स्थलगत अनुगमन गरेकोमा अनुगमनको विवरण, । (च) यस ऐन बमोजिम आयोगले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाहका सम्बन्धमा गरिएको अन्य काम कारबाहीहरूको विवरण । २७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।
राष्ट्रिय_महिला_आयोग_ऐन_२०७४
National Women's Commission Act, 2017

(ङ) आयोगले स्थलगत अनुगमन गरेकोमा अनुगमनको विवरण, । (च) यस ऐन बमोजिम आयोगले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाहका सम्बन्धमा गरिएको अन्य काम कारबाहीहरूको विवरण । २७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २८. अधिकार प्रत्यायोजन : आयोगले संविधान तथा यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालना गर्ने गरी अध्यक्ष, सदस्य वा कुनै सरकारी कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २९. नियम बनाउने अधिकार : (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बनाउने नियममा नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार वा दायित्व पर्ने विषय समावेश भएमा आयोगले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले बनाएको नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ । ३०. निर्देशिका बनाउने अधिकार : आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने काम सुचारुरूपले सञ्चालन गर्न वा गराउनको लागि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ । ३१. खारेजी र बचाउ : (१) राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३ खारेज गरिएको छ । (२) राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम भए गरेको काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम आयोगमा विचाराधीन रहेका उजुरी यसै ऐन बमोजिमको आयोगमा सर्नेछन् । (४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३ बमोजिमको आयोगमा बहाल रहेका पदाधिकारीहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।
सङ्घ_प्रदेश_र_स्थानीय_तह_(समन्वय_तथा_अन्तरसम्बन्ध)_ऐन_२०७७
Federation, Province and Local Level (Coordination and Inter-relation) Act, 2020

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ । प्रमाणीकरण मिति । २०७७ । ०४ । १३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७७ सालको ऐन नं. ११ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः मुलुकले अङ्गीकार गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि नेपालको संविधान बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोगको आधारमा व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अन्तरप्रदेश परिषद्" भन्नाले संविधानको धारा २३४ बमोजिमको अन्तरप्रदेश परिषद् सम्झनु पर्छ । (ख) "परिषद्" भन्नाले दफा १६ बमोजिमको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सम्झनु पर्छ । (ग) "प्रदेश" भन्नाले संविधान बमोजिम गठन भएको प्रदेश सम्झनु पर्छ । (घ) "प्रदेश समन्वय परिषद्" भन्नाले दफा २४ बमोजिमको प्रदेश समन्वय परिषद् सम्झनु पर्छ । (ङ) "विषयगत समिति" भन्नाले दफा २२ बमोजिमको विषयगत समिति सम्झनु पर्छ । (च) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । (छ) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरु । ३. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधार: (१) संविधानमा भएको व्यवस्थाका अतिरिक्त सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका अन्य आधार देहाय बमोजिम हुनेछन्:- । (क) राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय, । (ख) राष्ट्रिय गौरव र एकताको संरक्षण, । (ग) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको पालना र कार्यान्वयन, । (घ) मौलिक हकको कार्यान्वयन, । (ङ) राष्ट्रिय नीतिको सम्मान तथा कार्यान्वयनमा योगदान, । (च) संविधानका व्यवस्थाहरुको समग्रता र सामञ्जस्यता, । (छ) लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण, । (ज) संविधानको अधिनमा रही साझा हित र सरोकारको विषयमा अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्को तहको अस्तित्व र कार्यगत स्वायत्तताको सम्मान, । (झ) नेपाली नागरिकबीच समान व्यवहार र सुरक्षा, । (ञ) कानून, नीति र न्यायिक वा प्रशासनिक निर्णय कार्यान्वयनमा आपसी समन्वय, परामर्श, सहयोग तथा सूचनाको आदान प्रदान, । (ट) प्राकृतिक तथा भौतिक स्रोतको संरक्षण, । (ठ) प्राकृतिक, भौतिक तथा वित्तीय स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र लाभको न्यायोचित वितरण, । (ड) भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्द्धन, । (ढ) पारस्परिक सहयोग र सहकार्य, । (ण) समानुपातिक समावेशी तथा सहभागितामूलक शासन व्यवस्था अवलम्बन, । (त) नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारिता, । (थ) व्यापार, वस्तुको ढुवानी र सेवाको विस्तारमा आपसी सहयोग र समन्वय, । (द) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको अन्य विषय ।
सङ्घ_प्रदेश_र_स्थानीय_तह_(समन्वय_तथा_अन्तरसम्बन्ध)_ऐन_२०७७
Federation, Province and Local Level (Coordination and Inter-relation) Act, 2020

(ण) समानुपातिक समावेशी तथा सहभागितामूलक शासन व्यवस्था अवलम्बन, । (त) नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारिता, । (थ) व्यापार, वस्तुको ढुवानी र सेवाको विस्तारमा आपसी सहयोग र समन्वय, । (द) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको अन्य विषय । (२) प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको विषयमा कानून बनाउँदा उपदफा (१) मा उल्लिखित विषयलाई समेत आधार मान्नु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । कानून, नीति तथा योजना तर्जुमा । ४. कानून वा नीति बनाउँदा विचार गर्नु पर्ने: (१) सङ्घले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानून वा नीति बनाउँदा संविधान तथा यस ऐन बमोजिमका अन्य कुरा अतिरिक्त देहायका कुराहरुलाई विचार गर्नु पर्नेछ:- । (क) प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने, । (ख) लागत, दिगोपना वा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका दृष्टिले कुनै विषयको कार्यान्वयन प्रदेश वा स्थानीय तहबाट गर्दा उपयुक्त हुने, । (ग) कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका रहने । (२) प्रदेशले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानून वा नीति बनाउँदा संविधान तथा यस ऐन बमोजिमका अन्य कुरा अतिरिक्त देहायका कुराहरुलाई विचार गर्नु पर्नेछ:- । (क) सङ्घ वा स्थानीय तहको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने, । (ख) सङ्घीय कानूनसँग बाझिन नहुने, । (ग) राष्ट्रिय नीति वा प्राथमिकता अनुकूल हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने, । (घ) कुनै विषयको कार्यान्वयन स्थानीय तहबाट गर्दा लागत, दिगोपना, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका दृष्टिले उपयुक्त हुने, । (ङ) कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी सम्भव भएसम्म स्थानीय तहको भूमिका रहने । (३) स्थानीय तहले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानून वा नीति बनाउँदा संविधान तथा यस ऐन बमोजिमका अन्य कुरा अतिरिक्त देहायका कुराहरुलाई विचार गर्नु पर्नेछ:- । (क) सङ्घ वा प्रदेशको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने, । (ख) सङ्घीय र प्रदेश कानूनसँग बाझिन नहुने, । (ग) राष्ट्रिय नीति वा प्राथमिकता अनुकूल हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने, । (घ) प्रदेशको नीति वा प्राथमिकता अनुकूल हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने, । (ङ) कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने । (४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहले कानून बनाउँदा देहाय बमोजिम हुने गरी बनाउनु हुँदैन:- । (क) मौलिक हक, संवैधानिक हक वा सङ्घीय कानूनप्रदत्त हकमा प्रतिबन्ध लगाउने वा त्यस्तो हकको प्रयोगमा सीमा तोक्ने, । (ख) सङ्घीय कानूनले कुनै काम कसैले गर्न पाउने भनी व्यवस्था गरेकोमा त्यस्तो काम गर्न नपाउने वा सङ्घीय कानूनले कुनै काम कसैले गर्न नपाउने भनी व्यवस्था गरेकोमा त्यस्तो काम गर्न पाउने । ५. एकल अधिकारको कार्यान्वयन: (१) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्नो एकल अधिकारको विषयमा आवश्यक कानून बनाउने र त्यस्तो अधिकारको कार्यान्वयन गर्नेछन् ।
सङ्घ_प्रदेश_र_स्थानीय_तह_(समन्वय_तथा_अन्तरसम्बन्ध)_ऐन_२०७७
Federation, Province and Local Level (Coordination and Inter-relation) Act, 2020

५. एकल अधिकारको कार्यान्वयन: (१) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्नो एकल अधिकारको विषयमा आवश्यक कानून बनाउने र त्यस्तो अधिकारको कार्यान्वयन गर्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहले कानून बनाउँदा वा सोको कार्यान्वयन गर्दा सो विषयमा संविधान बमोजिम कुनै शर्त वा मापदण्ड पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो शर्त वा मापदण्डको अधिनमा रही र संविधानमा सङ्घले नीति बनाउने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो नीति वा नीति अन्तर्गत बनेको सङ्घीय कानूनको अधिनमा रही कार्यान्वयन गर्नु वा कानून बनाउनु पर्नेछ । (३) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एकभन्दा बढी तहको एकल अधिकारमा परेको विषयको कार्यान्वयन गर्दा वा कानून बनाउँदा प्रदेशले सङ्घीय कानून प्रतिकूल नहुने गरी र स्थानीय तहले सङ्घीय र प्रदेश कानून प्रतिकूल नहुने गरी कार्यान्वयन गर्नु वा कानून बनाउनु पर्नेछ । ६. साझा अधिकारको कार्यान्वयन: (१) सङ्घले साझा अधिकारको विषय कार्यान्वयन गर्दा वा त्यस्तो विषयमा कानून बनाउँदा देहाय बमोजिम हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ:- । (क) कसूर र सजायको निर्धारण, राष्ट्रियस्तर वा राष्ट्रिय महत्वका वा एकभन्दा बढी प्रदेशमा विस्तार भएका पूर्वाधार संरचनाको निर्माण र सबै प्रदेशमा समान रुपमा लागू हुने गुणस्तर वा मापदण्डको निर्धारण र नियमन सङ्घीय कानून बमोजिम हुने, । (ख) देहायका विषय प्रदेश कानून बमोजिम हुने:- । (१) प्रदेशस्तरका सडक, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता पूर्वाधार संरचनाको निर्माण र सञ्चालन, । (२) शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण जस्ता विषयमा जनचेतनाको अभिवृद्धि, । (३) रोजगार प्रवर्द्धन, उद्यमशीलताको विकास, सामाजिक सुरक्षा, । (४) प्रदेशस्तरमा हुने सेवा प्रवाह, । (५) सार्वजनिक स्वास्थ्य, उपभोक्ता हित, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर सम्बन्धमा प्रदेशस्तरको नियमन । (ग) स्थानीयस्तरमा हुने सेवा प्रवाह र सार्वजनिक स्वास्थ्य, उपभोक्ता हित, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर सम्बन्धमा स्थानीयस्तरमा हुने नियमन तथा जनचेतना अभिवृद्धि स्थानीय तहबाट वा स्थानीय कानून बमोजिम हुने । (२) प्रदेशले सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारमा परेको विषयको कार्यान्वयन गर्दा वा त्यस्तो विषयमा कानून बनाउँदा सो सम्बन्धी सङ्घीय कानून अनुकूल हुने गरी कार्यान्वयन गर्नु वा कानून बनाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो विषयमा सङ्घीय कानून नबनेको अवस्थामा प्रदेशले सो विषय कार्यान्वयन गर्न वा कानून बनाउन सक्नेछ । (४) संविधानको अनुसूची-९ को विषयमा सङ्घीय कानून नबनेको अवस्थामा प्रदेशले र सङ्घीय वा प्रदेश कानून नबनेको अवस्थामा स्थानीय तहले संविधान र यस ऐनको अधिनमा रही आवश्यक कानून बनाउन वा सो विषयको कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् । ७. सङ्घीय कानूनबाट व्यवस्थित हुने: (१) देहायका विषयहरु सङ्घीय कानूनबाट व्यवस्थित हुनेछन्:- । (क) सङ्घको एकल अधिकारको सूचीमा परेको विषय, । (ख) सङ्घले बनाएको नीति वा मापदण्ड बमोजिम हुने विषय, । (ग) कुनै कार्यलाई फौजदारी कसूरको रुपमा कायम गर्ने र सजायको व्यवस्था गर्ने विषय, । (घ) विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्ने वा त्यस्तो अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकार हेरफेर गर्ने विषय, । (ङ) अवशिष्ट अधिकारको विषय ।
सङ्घ_प्रदेश_र_स्थानीय_तह_(समन्वय_तथा_अन्तरसम्बन्ध)_ऐन_२०७७
Federation, Province and Local Level (Coordination and Inter-relation) Act, 2020

(ख) सङ्घले बनाएको नीति वा मापदण्ड बमोजिम हुने विषय, । (ग) कुनै कार्यलाई फौजदारी कसूरको रुपमा कायम गर्ने र सजायको व्यवस्था गर्ने विषय, । (घ) विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्ने वा त्यस्तो अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकार हेरफेर गर्ने विषय, । (ङ) अवशिष्ट अधिकारको विषय । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन वा प्रशासन हुने कुनै विषयमा कानून बमोजिम प्रशासनिक दण्ड जरिबानाको व्यवस्था गर्न सकिनेछ । ८. प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने: (१) सङ्घले आफ्नो एकल अधिकारको विषय वा अवशिष्ट अधिकारको सम्बन्धमा कानून बनाउँदा त्यस्तो विषय वा । अधिकार अन्तर्गतको कुनै कार्य प्रदेश वा स्थानीय तह वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कुनै निकाय वा अधिकारीले गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (२) सङ्घले एकल वा साझा अधिकारको विषय वा अवशिष्ट अधिकारको सम्बन्धमा कानून बनाउँदा सो कानून अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विषयमध्ये लागत, दिगोपना र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको दृष्टिले प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने देखिएका विषय प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (३) प्रदेशले एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कानून बनाउँदा त्यस्तो कानून अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विषयमध्ये लागत, दिगोपना र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको दृष्टिले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने देखिएका विषय स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) प्रदेशको एकल वा साझा अधिकारमा रहेको कुनै विषयसँग सम्बन्धित कुनै पूर्वाधार संरचना निर्माण वा अन्य कुनै परियोजना दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले कानून बनाई संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न वा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । (५) स्थानीय तहको एकल वा साझा अधिकारमा रहेको कुनै विषयसँग सम्बन्धित कुनै पूर्वाधार संरचना निर्माण वा अन्य कुनै परियोजना दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहले कानून बनाई संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न वा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । ९. कसूरको अनुसन्धान तथा मुद्दा दायरी : (१) सङ्घीय कानून बमोजिम प्रदेश प्रहरी वा प्रदेशस्तरको कुनै निकाय वा अधिकारीबाट अनुसन्धान हुने फौजदारी कसूरको अनुसन्धान सोही निकाय वा अधिकारीबाट हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान भएको नेपाल सरकारवादी हुने मुद्दा महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको सरकारी वकिल वा सङ्घीय कानून बमोजिम तोकिएको अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको नामबाट दायर गर्न सक्नेछ । १०. जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्न सक्ने : प्रदेश वा स्थानीय तहले कानून बनाउँदा त्यस्तो कानून बमोजिम हुने प्रशासनिक दण्ड जरिवानाको निर्णय उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ११. समन्वय र परामर्श गर्ने : (१) नेपाल सरकारले देहायका विषयमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्श गर्नेछः- । (क) संविधानको अनुसूची-७ मा उल्लिखित साझा अधिकारको विषयमा कानून तथा नीति बनाउँदा, । (ख) दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेशहरूको अनुरोधमा संविधानको अनुसूची-६ मा उल्लिखित विषयमा कानून तथा नीति बनाउँदा, ।
सङ्घ_प्रदेश_र_स्थानीय_तह_(समन्वय_तथा_अन्तरसम्बन्ध)_ऐन_२०७७
Federation, Province and Local Level (Coordination and Inter-relation) Act, 2020

(क) संविधानको अनुसूची-७ मा उल्लिखित साझा अधिकारको विषयमा कानून तथा नीति बनाउँदा, । (ख) दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेशहरूको अनुरोधमा संविधानको अनुसूची-६ मा उल्लिखित विषयमा कानून तथा नीति बनाउँदा, । (ग) राष्ट्रिय महत्वका ठूला परियोजना, अन्तरप्रदेशस्तरीय परियोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा, । (घ) प्रदेशले समेत पालना वा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने गरी राष्ट्रिय योजना तथा नीति बनाउँदा, । (ङ) अन्तरप्रदेशमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय सडक, विद्युतीय प्रसारण लाईन तथा अन्तरप्रदेशस्तरीय सिँचाइ वा यस्तै प्रकृतिका योजना सञ्चालन गर्दा, । (च) प्रदेशको अधिकार सूचीमा पर्ने विषयमा सन्धि वा सम्झौता गर्दा, । (छ) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहऱ्याएको अन्य विषय । (२) नेपाल सरकारले देहायका विषयमा स्थानीय तहसँग आवश्यकता अनुसार समन्वय र परामर्श गर्नेछः- । (क) स्थानीय तहले समेत पालना वा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने गरी राष्ट्रिय योजना तथा नीति बनाउँदा, । (ख) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहऱ्याएको अन्य विषय । (३) नेपाल सरकारले देहायका विषयमा आवश्यकता अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र परामर्श गर्नेछः- । (क) संविधानको अनुसूची-९ मा उल्लिखित साझा अधिकारको विषयमा कानून तथा नीति बनाउँदा, । (ख) राजस्वको बाँडफाँट तथा नयाँ कर प्रणाली लागू गर्ने क्रममा सोको नीतिगत विषयमा, । (ग) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको लाभको बाँडफाँट गर्दा । (४) उपदफा (१) मा उल्लिखित विषयका अतिरिक्त प्रदेश सरकारसँग सरोकार भएका अन्य विषय र संविधानको धारा ५८ बमोजिमको अवशिष्ट अधिकारको विषयमा कानून तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारसँग परामर्श र समन्वय गर्नेछ । (५) प्रदेशले संविधानको अनुसूची-७ र ९ बमोजिमको साझा अधिकारको सूचीमा उल्लिखित विषयमा कानून तथा नीति बनाउँदा नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालय वा निकायसँग समन्वय र परामर्श गर्नेछ । (६) स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची-९ मा उल्लिखित विषयमा कानून तथा नीति बनाउँदा नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश सरकारको विषयगत मन्त्रालय वा निकायसँग समेत समन्वय र परामर्श गर्नेछ । (७) प्रदेशले संविधानको अनुसूची-९ बमोजिमको साझा अधिकारको सूचीमा उल्लिखित विषयमा कानून तथा नीति बनाउँदा आफ्नो प्रदेशभित्रका स्थानीय तहसँग समन्वय र परामर्श गर्नेछ । (८) यस दफा बमोजिम कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा परामर्श माग गर्दा परामर्श उपलब्ध नगराएकोमा त्यस्तो काम कारबाही अघि बढाउन बाधा परेको वा परामर्श बमोजिम कार्य नभएको कारणले मात्र कुनै काम कारबाहीको वैधानिकतामा प्रतिकूल असर पुऱ्याएको मानिने छैन । १२. कानूनको प्रकाशन तथा अभिलेख : (१) सङ्घले बनाएको ऐन, नियमावली र गठन आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (२) प्रदेशले बनाएको ऐन, नियमावली र गठन आदेश प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (३) स्थानीय तहले बनाएको ऐन र नियमावली स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (४) प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाएको नीति, निर्देशिका र कार्यविधि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (५) प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाएको ऐन र नियमावलीको प्रमाणीकरण प्रति सम्बन्धित तहले सुरक्षित रूपमा अभिलेख गरी राख्नुपर्नेछ ।
सङ्घ_प्रदेश_र_स्थानीय_तह_(समन्वय_तथा_अन्तरसम्बन्ध)_ऐन_२०७७
Federation, Province and Local Level (Coordination and Inter-relation) Act, 2020

(३) स्थानीय तहले बनाएको ऐन र नियमावली स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (४) प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाएको नीति, निर्देशिका र कार्यविधि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (५) प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाएको ऐन र नियमावलीको प्रमाणीकरण प्रति सम्बन्धित तहले सुरक्षित रूपमा अभिलेख गरी राख्नुपर्नेछ । (६) उपदफा (२) र (३) बमोजिमको ऐन, नियमावली र गठन आदेशको प्रमाणित प्रति सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । (७) स्थानीय तहले बनाएको ऐन, नियमावली तथा अन्य कानूनको एक प्रति प्रदेश सरकारलाई समेत पठाउनुपर्नेछ । (८) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट संविधान तथा प्रचलित कानून बमोजिम पारित भएका सार्वजनिक लिखतको एकीकृत अभिलेख रहने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (९) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रदेश राजपत्र र स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाहरू राजपत्रकै स्वरूपमा आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ र त्यस्तो राजपत्रको विद्युतीय प्रति आवश्यक सुरक्षण विधि अपनाई सुरक्षित रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । १३. आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन : (१) राष्ट्रियस्तर वा राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, एकभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आयोजना र जटिल प्राविधिक क्षमता वा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने आयोजनाको तर्जुमा सङ्घले गर्नेछ र यसरी आयोजना तर्जुमा गर्दा सङ्घीय संसदका सदस्यहरूको परामर्शकारी भूमिका रहनेछ । (२) प्रदेशभित्र पर्ने र प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने प्रदेशस्तरीय आयोजनाको तर्जुमा प्रदेश सरकारले गर्नेछ र यसरी प्रदेशको आयोजना तर्जुमा गर्दा प्रदेश सभा सदस्यहरूको परामर्शकारी भूमिका रहनेछ । (३) स्थानीय तहभित्र पर्ने र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने स्थानीयस्तरीय आयोजनाको तर्जुमा स्थानीय तहले गर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना तर्जुमा, बजेट व्यवस्था तथा कार्यान्वयन गर्दा सङ्घीय कानूनले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा गर्नुपर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिम सङ्घले आयोजना तर्जुमा गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तह मार्फत् कार्यान्वयन हुने गरी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आयोजना सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । (६) विषयगत समितिले सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट तर्जुमा हुने आयोजनासँग सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वयको व्यवस्था मिलाउनेछ । १४. सहयोग गर्नु पर्ने : (१) प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची तथा कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विषयमा कानून, नीति तथा योजना तर्जुमा गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहबाट अनुरोध भई आएमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न सक्नेछ । (२) स्थानीय तहको अधिकार सूची तथा कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विषयमा कानून, नीति तथा योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय तहको अनुरोध भई आएमा प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न सक्नेछ । (३) नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानून बनाउनको लागि नमूना कानूनको मस्यौदा बनाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (४) सङ्घले बनाएका कानून, नीति तथा योजना कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्नेछ ।
सङ्घ_प्रदेश_र_स्थानीय_तह_(समन्वय_तथा_अन्तरसम्बन्ध)_ऐन_२०७७
Federation, Province and Local Level (Coordination and Inter-relation) Act, 2020

(३) नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानून बनाउनको लागि नमूना कानूनको मस्यौदा बनाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (४) सङ्घले बनाएका कानून, नीति तथा योजना कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्नेछ । (५) प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची तथा कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएको कानून, नीति तथा योजना कार्यान्वयन गर्दा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्नेछ । १५. सहकार्य गर्न सक्ने : (१) सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहले व्यवस्थापन विधि तथा काम कारबाहीमा सामञ्जस्यता तथा एकरूपता कायम गर्नको लागि सहकार्य गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम सहकार्य गर्ने प्रयोजनको लागि सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार सूचना आदान-प्रदान, छलफल वा परामर्श गर्न सक्नेछन् । परिच्छेद-४ । परिषद् तथा समिति । १६. राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को गठन : (१) यस ऐन बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न देहाय बमोजिमको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन हुनेछः- । (क) प्रधानमन्त्री - अध्यक्ष । (ख) नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्री - सदस्य । (ग) नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री - सदस्य । (घ) नेपाल सरकारको गृह मन्त्री - सदस्य । (ङ) नेपाल सरकारको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री - सदस्य । (च) प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीहरू - सदस्य । (छ) प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता वा निजले तोकेको सङ्घीय संसदको सदस्य - सदस्य । (ज) गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगर कार्यपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीले तोकेका कम्तीमा तीनजना महिला सहित प्रत्येक प्रदेशबाट एकजनाको दरले सातजना - सदस्य । (२) परिषद्को बैठकमा विषयगत मन्त्री तथा सम्बन्धित पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (३) परिषद्को बैठक वर्षको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (४) परिषद्को बैठकको मिति, समय, स्थान र छलफलका विषयहरू परिषद्को अध्यक्षले तोके बमोजिम हुनेछ । (५) परिषद्को बैठक बस्नको लागि अध्यक्ष सहित बहुमत सदस्यहरूको उपस्थिति हुनुपर्नेछ । (६) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ । (७) परिषद्को बैठक तथा निर्णय सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १७. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) साझा अधिकारका विषयमा कानून तथा नीति तर्जुमाको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, । (ख) प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थसँग जोडिएको विषयमा समन्वय गर्ने, । (ग) राष्ट्रिय योजना, नीति तथा कानूनहरूको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा रहेका जटिलता समाधान गर्न समन्वय गर्ने, । (घ) अन्तरप्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रभाव पर्ने कानून, नीति तथा रणनीतिहरूको तर्जुमाका सम्बन्धमा समन्वय गर्ने, । (ङ) अन्तरप्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकासका ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा समन्वय गर्ने, ।