chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

(छ) "कार्यालय" भन्नाले राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय संसद सचिवालय, संवैधानिक निकाय, आयोग, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायतका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय सम्झनु पर्छ । (ज) "कार्यालय प्रमुख" भन्नाले कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुख भई कामकाज गर्न तोकिएको पदाधिकारी वा व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (झ) "कारोबार" भन्नाले सरकारी चल अचल, नगदी तथा जिन्सी धनमाल जिम्मा लिई प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारित काममा गरिने खर्च वा दाखिला सम्बन्धी सम्पूर्ण काम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व सङ्कलन र दाखिला गर्ने, अनुदान तथा ऋण प्राप्ति गर्ने, खर्च गर्ने तथा धरौटी, कार्य सञ्चालन कोष लगायत अन्य कोष समेतसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (झ१) "केन्द्रीय निकाय" भन्नाले संवैधानिक निकाय, आयोग, सचिवालय र नेपाल सरकारको केन्द्रीयस्तरको कार्य सञ्चालन गर्ने निकाय सम्झनु पर्छ । (ञ) "कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय" भन्नाले महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मातहत रहने गरी स्थापना भएका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सम्झनु पर्छ । (ट) "जिम्मेवार व्यक्ति" भन्नाले लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्राप्त अख्तियारी बमोजिम वा यस ऐन बमोजिम निर्धारित कार्य सञ्चालन गर्ने, जिम्मा लिने, खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षण गराई बेरुजु फस्यौट गर्ने गराउने, सरकारी नगदी जिन्सी असुल उपर गर्ने गराउने तथा दाखिला गर्ने वा गराउने कर्तव्य भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सरकारी कामको लागि सरकारी नगदी वा जिन्सी लिई वा नलिई सो काम फस्यौट गर्ने जिम्मेवारी भएको गैर सरकारी व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (ठ) "तालुक कार्यालय" भन्नाले सम्बन्धित कार्यालयभन्दा माथिल्लो तहको कार्यालय सम्झनु पर्छ । (ड) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ढ) "प्रदेश सञ्चित कोष" भन्नाले संविधानको धारा २०४ बमोजिमको प्रदेश सञ्चित कोष सम्झनु पर्छ । (ण) "प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय" भन्नाले प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन गर्ने, प्रदेशको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिने, प्रदेश लेखा तयार गर्ने वा गराउने, प्रदेश मातहतका कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने वा गराउने तथा प्रदेशको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखापरीक्षक समक्ष पेश गर्न तोकिएको कार्यालय सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ण१) "बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकाय" भन्नाले कार्यालय बाहेक प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने वा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थापना भएको आयोग, परिषद्, प्राधिकरण, बोर्ड, कोष, समिति वा यस्तै प्रकृतिको सार्वजनिक निकाय सम्झनु पर्छ ।
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

(त) "बेरुजु" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम पुऱ्याउनु पर्ने रीत नपुऱ्याई कारोबार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठहऱ्याएको कारोबार सम्झनु पर्छ । (थ) "बैङ्क" भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सरकारी कारोबार गर्न तोकिदिएको वाणिज्य बैङ्कलाई समेत जनाउँछ । (द) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (द१) "मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस)" भन्नाले बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको सूचना प्रणाली सम्झनु पर्छ । (ध) "मातहतको कार्यालय" भन्नाले सम्बन्धित कार्यालयको मातहतमा रहेको कार्यालय सम्झनु पर्छ । (न) "महालेखा नियन्त्रक कार्यालय" भन्नाले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही सङ्घीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, चल, अचल सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राखी प्रतिवेदन गर्ने, आर्थिक प्रशासन सञ्चालन, निर्देशन, नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने, गराउने तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने गराउने निकाय सम्झनु पर्छ । (प) "योजना आयोग" भन्नाले राष्ट्रिय योजना आयोग सम्झनु पर्छ । (फ) "लेखा उत्तरदायी अधिकृत" भन्नाले आफ्नो र मातहत कार्यालयको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने, वार्षिक बजेट तयार गर्ने र बजेट निकासा प्राप्त गरी खर्च गर्ने अधिकार सुम्पने, लेखा राख्ने वा राख्न लगाउने, वित्तीय विवरण तयार गर्ने वा गराउने, विनियोजन, राजस्व, धरौटी र जिन्सी समेतको आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु नियमित गर्ने वा गराउने, असुल उपर गर्ने, गराउने, मिनाहा गर्ने वा गराउने र बजेट तथा कार्यक्रमले निर्धारण गरेका लक्ष्य अनुरूपको प्रतिफल प्राप्त गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी रहेको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा कार्यरत सचिव सम्झनु पर्छ । (ब) "लेखा" भन्नाले कारोबार भएको व्यहोरा देखिने गरी प्रचलित कानून बमोजिम राखिने प्रारम्भिक प्रविष्टि को गोश्वारा भौचर तथा सो आधारमा तयार गरिने अभिलेख, खाता, किताब आदि र सो कारोबारलाई प्रमाणित वा सम्पुष्टि गर्ने प्रमाण कागजात र सोको आधारमा तयार गरिने वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्युतीय माध्यमबाट राखिएको अभिलेख वा कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने विद्युतीय अभिलेखलाई समेत जनाउँछ । (भ) "विनियोजन" भन्नाले विनियोजन ऐन, उधारो खर्च ऐन वा पेश्की खर्च ऐनद्वारा निर्दिष्ट सेवा र कार्यहरूको लागि विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न कार्यालयलाई खर्च गर्न विनियोजन भएको रकम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पूरक विनियोजन ऐन र उधारो खर्च ऐन बमोजिम विनियोजन भएको रकमलाई समेत जनाउँछ । (म) "वित्तीय उत्तरदायित्व" भन्नाले वित्त सम्बन्धी प्रतिफलमा सुधार गर्न, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता कायम गर्न बहन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी, जवाफदेहिता तथा सोबाट प्राप्त हुने प्रतिफलप्रतिको उत्तरदायित्व तथा परिपालन सम्झनु पर्छ ।
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

(म) "वित्तीय उत्तरदायित्व" भन्नाले वित्त सम्बन्धी प्रतिफलमा सुधार गर्न, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता कायम गर्न बहन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी, जवाफदेहिता तथा सोबाट प्राप्त हुने प्रतिफलप्रतिको उत्तरदायित्व तथा परिपालन सम्झनु पर्छ । (य) "वित्तीय विवरण" भन्नाले नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको लेखामान बमोजिम कुनै निश्चित अवधिमा भएको कारोबारको समष्टिगत स्थिति दर्शाउने उद्देश्यले शीर्षक समेत खुल्ने गरी तोकिएको लेखामान बमोजिम तयार गरिएको विवरण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कारोबारको स्थिति दर्शाउने गरी शीर्षकको आधारमा बनाइएको बजेट अनुमान, निकासा, खर्च, आम्दानी, दाखिला र बाँकी रकम समेत खुलाइएको प्राप्ति र भुक्तानी विवरण तथा तोकिएका अन्य विवरण र सोसँग सम्बन्धित लेखा टिप्पणी तथा खुलासालाई समेत जनाउँछ । (र) "सङ्घीय सञ्चित कोष" भन्नाले संविधानको धारा ११६ बमोजिमको सङ्घीय सञ्चित कोष सम्झनु पर्छ । (ल) "सचिव" भन्नाले मन्त्रालयको सचिव सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको हकमा त्यस्तो संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको सचिव वा प्रशासकीय प्रमुख, नेपाल सरकारको केन्द्रीयस्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा त्यस्तो सचिवालय तथा आयोगको सचिव र महालेखा नियन्त्रकलाई समेत जनाउँछ । (व) "सम्परीक्षण" भन्नाले आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएको बेरुजुको सम्बन्धमा पेश हुन आएका । स्पष्टीकरण वा प्रतिक्रिया साथ संलग्न प्रमाण तथा कागजातको आधारमा गरिने पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । फस्यौट तथा लगत कट्टा गर्ने कार्यलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्राप्त सुझाव वा निर्देशनका आधारमा गरिने फस्यौटलाई समेत जनाउँछ । (श) "सार्वजनिक जवाफदेहीको पद" भन्नाले पारिश्रमिक ठेकिएको वा नठेकिएको भए तापनि कुनै रूपमा नियुक्त हुने वा निर्वाचित हुने वा मनोनयन हुने कानूनी मान्यताप्राप्त सार्वजनिक काम, कर्तव्य र अधिकार भएको पद सम्झनु पर्छ । (ष) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । (स) "स्थानीय सञ्चित कोष" भन्नाले संविधानको धारा २२९ बमोजिमको स्थानीय सञ्चित कोष सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । सङ्घीय सञ्चित कोषको सञ्चालन र एकीकृत वित्तीय विवरण । ३. सङ्घीय सञ्चित कोषको सञ्चालन : (१) संविधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सङ्घीय सञ्चित कोषको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्नेछ । (२) सङ्घीय सञ्चित कोषको लेखा अद्यावधिक रूपमा राख्ने तथा त्यसको वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ । (३) सङ्घीय सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषको सञ्चालनको लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कुनै कार्यालय वा बैङ्कलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको जिम्मेवारी पालन गर्नु वा गराउनु सम्बन्धित कार्यालय वा बैङ्कको कर्तव्य हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४क) सङ्घीय सञ्चित कोषको सन्तुलनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौज्दात रकममध्ये पूरै वा आंशिक रकम अर्थ मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना हुँदाका बखत सम्बन्धित कोषमा निकासा गर्ने गरी सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ । त्यस्तो कोषबाट प्राप्त गरेको रकमको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राख्नेछ ।
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

त्यस्तो कोषबाट प्राप्त गरेको रकमको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राख्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४ख) यो उपदफा प्रारम्भ भएपछि उपदफा (४क) बमोजिम बाहेकको अन्य सरकारी कोषको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो कोष सञ्चालनमा राखिराख्न आवश्यक नदेखेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत खारेज गर्न सक्नेछ । (५) सङ्घीय सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४. प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय विवरण : (१) स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यालयलाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदान, राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत प्राप्त रकम, आन्तरिक आय, ऋण तथा अनुदान र व्ययको विवरण देखिने गरी एकीकृत विवरण तयार गरी सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रका कार्यालयलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत प्राप्त रकम तथा प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय, ऋण तथा व्ययको विवरण र उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको विवरण पठाउँदा महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा पठाउनु पर्नेछ । ५. एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने : (१) सङ्घीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष र स्थानीय सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषको वित्तीय विवरणको आधारमा एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ । (२) सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लेखामान बमोजिम वित्तीय विवरण तयार गर्नु पर्नेछ । (३) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यालयलाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत प्राप्त रकम, आन्तरिक आय, ऋण तथा अनुदान र व्यय विवरण तथा दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको विवरण पठाउँदा महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा पठाउनु पर्नेछ । (५) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपदफा (३) र दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (६) अर्थ मन्त्रालयले उपदफा (५) बमोजिम प्राप्त एकीकृत वित्तीय विवरण प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (७) एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-३ । राजस्व र व्ययको अनुमान । ६. मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने : (१) योजना आयोगले आवधिक योजनाको आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नु पर्नेछ ।
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

(७) एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-३ । राजस्व र व्ययको अनुमान । ६. मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने : (१) योजना आयोगले आवधिक योजनाको आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नु पर्नेछ । (२) प्रत्येक मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा योजनाको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मन्त्रालयगत मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आगामी तीन वर्षको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाको खाकाको साथै प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत विवरण, क्रियाकलापको अनुमानित प्रति इकाई लागत, आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालनमा लाग्ने अनुमानित समय तथा सोबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल समेत खुलाई प्रत्येक आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताकरण गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रम” भन्नाले सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको वा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजना वा कार्यक्रमको विवरण र त्यस्तो आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको लागत अनुमानको पुष्ट्याईं सहितको क्रियाकलाप सम्झनु पर्छ । (४) मध्यमकालीन खर्च संरचना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ७. स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नु पर्ने : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनको लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति रहनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको स्रोत अनुमान समितिले आवधिक योजनामा प्रक्षेपित लगानी तथा वित्तीय आवश्यकताको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम स्रोत अनुमान गर्दा गत आर्थिक वर्षको वार्षिक र चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आगामी आर्थिक वर्षहरूमा उपलब्ध हुन सक्ने राजस्व, विकास सहायता र आन्तरिक ऋण लगायतका सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन सक्ने रकमका आधारमा वस्तुनिष्ठ भई स्रोतको अनुमान गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम स्रोतको अनुमान भएपछि चालू वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना समेतलाई दृष्टिगत गरी खर्चको सीमा निर्धारण गरिनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा दफा १२ बमोजिम सिर्जित दायित्व तथा जनाइएको प्रतिबद्धता बमोजिम भुक्तानी हुन बाँकी रकम समेत समावेश गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

(६) उपदफा (५) बमोजिम खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा दफा १२ बमोजिम सिर्जित दायित्व तथा जनाइएको प्रतिबद्धता बमोजिम भुक्तानी हुन बाँकी रकम समेत समावेश गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (७) स्रोत अनुमान समितिले उपदफा (३) र (५) बमोजिम तयार गरेको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको फागुन सात गतेभित्र अर्थ मन्त्री समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (२) बमोजिमको स्रोत अनुमान समितिको संरचना, अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा खर्चको सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ८. बजेट सीमा र मार्गदर्शन पठाउने : (१) योजना आयोगले दफा ७ बमोजिमको स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचना खाका र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिमको आवश्यक रकम समेत उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन प्रत्येक आर्थिक वर्षको फागुन सात गतेभित्र अर्थ मन्त्री समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी आयोगबाट प्राप्त विवरणको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी फागुन पन्ध्र गतेभित्र मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन पठाउँदा सम्बन्धित निकायले आर्जन गर्न सक्ने राजस्व रकम, आयोजना वा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकम र प्रस्तावित बजेटको पुष्ट्याईंका लागि सम्बन्धित खर्च शीर्षकको लागि तोकिएको खर्च मापदण्ड (नर्म्स) को आधारमा आवश्यक सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ९. बजेट प्रस्ताव र छलफल : (१) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले दफा ८ बमोजिम प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शनको अधीनमा रही मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा आफू र आफ्नो मातहतका कार्यालय वा निकायको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सहित बजेट प्रस्ताव तयार गरी बजेट सीमा र मार्गदर्शनमा तोकिएको समयभित्र योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको बजेट प्रस्ताव गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ :- । (क) नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तोकिएका कार्य, सरकारको मौजुदा नीति, कार्यक्रम र आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट प्रस्ताव तयार गर्ने, । (ख) दफा ६ बमोजिम तयार गरिएको मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई ध्यानमा राखी सो बमोजिम कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रम र सो अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू, सोको लागि निर्धारित खर्च मापदण्ड (नर्म्स) का आधारमा लाग्ने अनुमानित लागत तथा त्यस्तो लागत व्यहोरिने स्रोत निर्धारण गर्ने, । (ग) आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान र त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षका लागि सिर्जना भएको दायित्व सहितको खर्च र स्रोतको प्रक्षेपण गर्ने, । (घ) बहुवर्षीय खरिद र विशेष परिस्थितिबाट सिर्जित दायित्वमध्ये आगामी वर्षमा भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम तथा विगत वर्षमा भुक्तानी हुन बाँकी रकमको प्रस्ताव गर्ने, ।
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

(ग) आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान र त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षका लागि सिर्जना भएको दायित्व सहितको खर्च र स्रोतको प्रक्षेपण गर्ने, । (घ) बहुवर्षीय खरिद र विशेष परिस्थितिबाट सिर्जित दायित्वमध्ये आगामी वर्षमा भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम तथा विगत वर्षमा भुक्तानी हुन बाँकी रकमको प्रस्ताव गर्ने, । (ङ) आवधिक योजनाको क्षेत्रगत लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने कार्यक्रमको लाभ लागत विश्लेषण गरी बजेट प्रस्ताव तयार गर्ने, । (च) आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजनाको लागि रकमको प्रस्ताव गर्ने, । (छ) गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको छ महिनासम्मको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण समावेश गर्ने । (३) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) योजना आयोगले उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमको क्षेत्रगत लक्ष्य तथा उपलब्धि, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, नर्म्स, ड्राइङ्ग तथा डिजाइन सहित आयोजना स्वीकृति सम्बन्धी कागजात, जग्गा प्राप्ति, आयोजना कार्यान्वयनको समय तालिका, खरिद गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना तथा आयोजनाको अपेक्षित प्रतिफलको विषयमा लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकारीको उपस्थितिमा छलफल गरी सोको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्री समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) अर्थ मन्त्रालयले लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकारीको उपस्थितिमा उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिवेदनका अतिरिक्त नगद प्रवाह योजना, राजस्व अनुमानको आधार, राजस्व प्राप्त हुने समय, राजस्व प्रवाहमा पुग्ने योगदान, स्रोतगत, खर्च शीर्षकगत तथा क्रियाकलापगत विषयमा छलफल गर्नु पर्नेछ । (५) मन्त्रालय वा निकाय अन्तर्गतको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्न तथा खर्चको मापदण्ड निर्धारण गर्न लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृतको अध्यक्षतामा एक बजेट समिति रहनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिमको बजेट समितिको संरचना, काम, कर्तव्य र कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । (७) बजेट तर्जुमा सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया र समय सीमा तोकिए बमोजिम हुनेछ । १०. बजेट विनियोजन : (१) अर्थ मन्त्रालयले दफा ९ बमोजिम भएको बजेट छलफल तथा प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमको मूल्याङ्कन र विश्लेषणको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्ताव गर्नेछ । त्यसरी बजेट प्रस्ताव गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ :- । (क) चालू तथा पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा त्यस्तो खर्च सिर्जना गर्ने स्पष्ट आधार र कारण सहित प्रस्तावित रकमको पुष्ट्याँई गर्ने आवश्यक नीति, कानून, सन्धि, सम्झौतामा उल्लिखित विवरण, खर्च मापदण्ड तथा सामाजिक कार्यक्रमको लागि सङ्गठनको उद्देश्य अनुरूप राज्यको प्राथमिकता, लक्ष्य तथा प्रतिफल प्राप्त हुने विवरण सहितको पुष्ट्याँई पेश गर्नु पर्ने, । (ख) नयाँ योजना तथा कार्यक्रमको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा पूँजीगत प्रकृतिको भए स्वीकृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा आगामी वर्ष खर्च हुन सक्ने रकमको प्राविधिक र आर्थिक पुष्ट्याँई सहित प्रस्ताव गर्नु पर्ने, ।
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

(ख) नयाँ योजना तथा कार्यक्रमको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा पूँजीगत प्रकृतिको भए स्वीकृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा आगामी वर्ष खर्च हुन सक्ने रकमको प्राविधिक र आर्थिक पुष्ट्याँई सहित प्रस्ताव गर्नु पर्ने, । (ग) सम्भाव्यता अध्ययन भई स्वीकृत भइसकेका तथा क्रमागत रूपमा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको हकमा क्रमागत आयोजना स्वीकृतिको प्रमाण, खरिद गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना वा सम्झौता अनुरूप आगामी वर्षको कार्ययोजना र प्रतिफल प्राप्तिको लागि आवश्यक पर्ने रकम प्रस्ताव गर्नु पर्ने, । (घ) आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा बढी प्रतिफल वा उपलब्धि प्राप्त हुने, तुलनात्मक लाभ बढी भएका र सामाजिक लाभ उच्च भएका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्नु पर्ने, । (ङ) बजेट प्रस्ताव गर्दा तोकिएको खर्चको मापदण्ड (नर्म्स) अनुसार गर्नु पर्ने । (२) उपदफा (१) बमोजिम बजेट प्रस्ताव गर्दा दफा १२ बमोजिम सिर्जित दायित्व तथा प्रतिबद्धता अनुसार व्ययभार पर्ने तलब, भत्ता र प्रशासनिक खर्च लगायतको खर्चका लागि पर्याप्त रकम छुट्याएर मात्र नयाँ योजना तथा कार्यक्रमका लागि रकम प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ । (३) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) यस दफा बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोतको उपलब्धता, खर्चको आवश्यकता र खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायबाट प्रस्ताव भएको बजेट रकम, कार्यक्रम वा क्रियाकलाप थपघट वा परिमार्जन गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिन सक्नेछ । प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा सारभूत रूपमा थपघट वा परिमार्जन भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ । ११. बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि यस ऐन बमोजिम विनियोजन विधेयक पेश गर्नुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै अर्थ मन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने नेपाल सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । (२) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसदमा पेश भएपछि सङ्घीय संसदले सो उपर सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नु पर्ने, हटाउनु पर्ने वा सो सम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा सात दिनभित्र त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिमा कुनै सुझाव वा निर्देशन प्राप्त नभएमा बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन बाधा पर्ने छैन । (४) अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय व्ययको अनुमान तयार गर्नु अघि सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा सम्बन्धित विज्ञ वा सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गर्नु पर्नेछ ।