chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने उचित मौका दिनु पर्नेछ । १०३च. प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुने: देहायको कुनै अवस्थामा प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ:- । (क) निजले नेपाल सरकार समक्ष आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा, । (ख) निजमा दफा १०३ग. को उपदफा (१) को खण्ड (क), (घ) वा (ङ) बमोजिम योग्यता नभएमा वा नरहेमा वा दफा १०३घ. बमोजिमको अयोग्यता भएमा वा रहेमा, । (ग) दफा १०३ङ. को उपदफा (७) बमोजिम निजको पदावधि समाप्त भएमा, । (घ) दफा १०३ङ. को उपदफा (८) बमोजिम निजलाई नेपाल सरकारले पदबाट हटाएमा, । (ङ) निजको मृत्यु भएमा । १०३छ. प्राधिकरणको बैठक: (१) प्राधिकरणको बैठक महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ । (२) प्राधिकरणको बैठक अध्यक्षले र अध्यक्षको पद रिक्त भएको अवस्थामा वरिष्ठ सदस्यले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "वरिष्ठ सदस्य" भन्नाले नियुक्तिको क्रममा अगाडि रहेको सदस्य सम्झनु पर्छ । (३) प्राधिकरणको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयसहितको सूची सचिवले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) प्राधिकरणको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थितमध्ये वरिष्ठ सदस्यले गर्नेछ । (५) प्राधिकरणको बैठकमा तीनजना सदस्य उपस्थित भएमा प्राधिकरणको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (६) प्राधिकरणको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (७) प्राधिकरणले बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) प्राधिकरणको निर्णय अभिलेख गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै पुस्तिकाको व्यवस्था गरी प्रत्येक निर्णय त्यस्तो पुस्तिकामा अभिलेख गरिनेछ र त्यस्तो पुस्तिकामा बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यले दस्तखत गर्नु पर्नेछ । (९) प्राधिकरणको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि प्राधिकरण आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १०३ज. प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिमको हुनेछ:- । (क) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा प्रतिवेदन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (ख) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामक मापदण्ड (प्रुडेन्सियल स्ट्याण्डर्डस्) जारी गर्ने, । (ग) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने, गराउने, । (घ) प्राधिकरणले आफूलाई प्राप्त केही अधिकार रजिष्टार, प्रदेश रजिष्टार र स्थानीय तहको सहकारी हेर्ने अधिकृत मार्फत कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्ने, । (ङ) बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमित रूपमा निरीक्षण गर्ने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरी उपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने, । (च) नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको समन्वयमा रोस्टर तयार गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियामकिय परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) गर्ने गराउने, ।
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

(च) नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको समन्वयमा रोस्टर तयार गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियामकिय परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) गर्ने गराउने, । (छ) सहकारीको व्यवस्थापन सूचना प्रतिवेदन प्रणालीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागू गर्ने गराउने, । (ज) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षण गर्न आवश्यकता अनुसार निरीक्षण अधिकारी तोक्ने, । (झ) प्रदेश र स्थानीय तहका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा नियमन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने गराउने, । (ञ) नियमन सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने । (२) प्राधिकरण समक्ष परेको बचत रकम हिनामिना लगायतका उजुरीको कारबाही र किनारा गर्दा प्राधिकरणलाई प्रचलित कानून बमोजिम जिल्ला अदालतलाई भए सरहको देहाय बमोजिमको कार्य गर्ने अधिकार हुनेछ:- । (क) कुनै व्यक्तिलाई प्राधिकरण समक्ष उपस्थित गराई बयान गराउने वा जानकारी लिने, । (ख) साक्षी बुझ्ने, । (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै निकाय वा सार्वजनिक संस्थामा रहेको कुनै लिखत कागजात पेस गर्न आदेश दिने, । (घ) स्थलगत निरीक्षण गर्ने, गराउने तथा दसी प्रमाण पेस गर्न आदेश दिने । (३) प्राधिकरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको कुनै विषय पालन नगर्ने नगराउने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई पाँच लाख रूपैयाँदेखि पन्ध्र लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (४) प्राधिकरणले कुनै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले यस ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गरेमा एक लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम प्राधिकरणले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (६) प्राधिकरणले यस ऐन बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन सम्बन्धी काम गर्दा दफा २३क. बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डलाई समेत पालन गर्नुपर्नेछ । (७) प्राधिकरणले तेस्रो पक्षको जेथा जमानत सम्बन्धमा आवश्यक शर्तहरू तोक्न सक्नेछ । (८) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन र त्यसरी नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्दा सम्बन्धित तहसँग समन्वय गरी गर्नुपर्नेछ । १०३झ. प्राधिकरणको अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार: प्राधिकरणको अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) प्राधिकरणको बैठकको अध्यक्षता गर्ने, । (ख) प्राधिकरणको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कार्य गर्ने, । (ग) प्राधिकरणको समग्र काम कारबाहीको अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक निर्देशन दिने, ।
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

(क) प्राधिकरणको बैठकको अध्यक्षता गर्ने, । (ख) प्राधिकरणको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कार्य गर्ने, । (ग) प्राधिकरणको समग्र काम कारबाहीको अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (घ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने । १०३ञ. प्राधिकरणको सदस्यको कार्य विभाजन: प्राधिकरणको सदस्यको कार्य विभाजन प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १०३ट. प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्यको सेवा, शर्त तथा सुविधा: (१) प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य प्राधिकरणको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछन् । (२) प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्त नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछन् । १०३ठ. शपथ लिनु पर्ने: आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यले विभागीय मन्त्री समक्ष शपथ सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ । १०३ड. प्राधिकरणको कोष: (१) प्राधिकरणको एउटा छुट्टै कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकम रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) कुनै विदेशी सरकार वा अन्तरराष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (ग) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा उल्लिखित रकम प्राप्त गर्नुअघि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । (४) प्राधिकरणको कोषको रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत पत्र प्राप्त "क" वर्गको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) प्राधिकरणको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । १०३ढ. प्राधिकरणको कोषको लेखापरीक्षण: (१) प्राधिकरणको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजिम राख्नुपर्नेछ । (२) प्राधिकरणको आय व्ययको लेखाको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । १०३ण. नियमनकारी अवसर (रेगुलेटरी अपरच्यूनिटी) को दुरूपयोग गर्न नहुने: (१) प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्य, प्राधिकरणका कर्मचारी, सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षण गर्ने लेखा परीक्षक वा प्राधिकरणसँग करार गरी काम गर्ने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीका कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदीय हैसियतमा वा प्राधिकरण तर्फबाट कार्य सम्पादन गर्दा निजको जानकारीमा आएको कुनै गोप्य सूचना कानून बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई उपलब्ध गराउनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमका पदाधिकारीले पदीय हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्दा निजको जानकारीमा आएको कुनै गोप्य सूचना निज वा निजको परिवारको कुनै सदस्यको लाभ, सुविधा, सहुलियत वा फाइदाका लागि प्रयोग गर्न वा गराउनु हुँदैन । (३) प्राधिकरणका अध्यक्ष, सदस्य, प्राधिकरणका कर्मचारी, प्राधिकरणले सूचीकृत गरेका लेखा परीक्षक वा प्राधिकरणसँग करार गरी काम गर्ने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीका कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदीय हैसियतमा वा प्राधिकरण तर्फबाट कुनै काम गर्दा आफू, आफ्नो परिवार वा अरू कसैलाई कुनै किसिमको लाभ, सुविधा, सहुलियत वा फाइदा लिन दिनु हुँदैन । (४) कसैले यस दफाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम गरेमा निजले पदीय दायित्व अनुरूप काम नगरेको मानी प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ ।
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

(४) कसैले यस दफाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम गरेमा निजले पदीय दायित्व अनुरूप काम नगरेको मानी प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ । १०३त. पेशागत आचरण पालन गर्नुपर्ने: प्राधिकरणका अध्यक्ष, सदस्य र कर्मचारीले आफ्नो पदमा बहाल रहँदाका बखत र पदमा नरहे तापनि तोकिए बमोजिमका पेशागत आचरण पालन गर्नुपर्नेछ । १०३थ. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको सङ्ख्यामा प्राधिकरणमा कर्मचारीहरू रहनेछन् । (२) प्राधिकरणका कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम प्राधिकरणको आफ्नै कर्मचारी नभए सम्म प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा कार्यालय वा नेपाल राष्ट्र बैङ्क वा नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्राधिकरणबाटै तलब भत्ता खाने गरी मन्त्रालयको समन्वयमा सम्बन्धित निकायले काजमा खटाउन सक्नेछ । (४) प्राधिकरणले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ, प्राविधिक तथा सहायकस्तरका कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । (५) प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व थप हुने कुनै कार्य गर्नुअघि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । परिच्छेद-१८ । समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ । १०४. संस्था वा सङ्घ समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्न सकिने : (१) यस ऐन बमोजिम गरिएको निरीक्षण वा हिसाब जाँचबाट कुनै संस्था वा सङ्घमा देहायको अवस्था विद्यमान रहेको देखिएमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको रूपमा घोषणा गर्न मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्नेछ :- । (क) सदस्यको हित विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको, । (ख) संस्था वा सङ्घले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको वा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको वा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भएको, । (ग) सदस्यहरूको बचत निर्धारित शर्त बमोजिम फिर्ता गर्न नसकेको, । (घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियम विपरीत हुने गरी संस्था वा सङ्घ सञ्चालन भएको, । (ङ) संस्था वा सङ्घ दामासाहीमा पर्न सक्ने अवस्थामा भएको वा उल्लेखनीय रूपमा गम्भीर आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको, । (च) कुनै संस्था वा सङ्घले सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवधिमा फिर्ता नगरेको भनी त्यस्तो संस्था वा सङ्घका कम्तीमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । दश प्रतिशत सदस्यहरूले रजिष्ट्रार समक्ष निवेदन दिएकोमा छानबिन गर्दा खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मको कुनै अवस्था विद्यमान भएको देखिएको, । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (१क) प्राधिकरणमा परेको उजुरीको आधारमा छानबिन गर्दा वा निरीक्षणको क्रममा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्था विद्यमान रहेको देखिएमा त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको रूपमा घोषणा गर्नका लागि प्राधिकरणले मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्नेछ । (२) सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित ।
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

(२) सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । उपदफा (१) वा (१क) बमोजिमको सिफारिस प्राप्त भएमा त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई मन्त्रालयले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ घोषणा गर्न सक्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम गठन गरेको आयोगले कुनै संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ घोषणा गर्न सिफारिस गरेमा वा समस्याग्रस्त भनी पहिचान गरेकोमा वा त्यस्तो आयोगमा परेको उजुरी सङ्ख्या, औचित्य समेतको आधारमा मन्त्रालयले त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ घोषणा गर्न सक्नेछ । १०५. व्यवस्थापन समितिको गठन : (१) यस ऐन बमोजिम कुनै संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको रूपमा घोषणा गरिएकामा त्यस्तो समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न नेपाल सरकारले एक व्यवस्थापन समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्थापन समितिमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहने छन्:- । (क) उच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा सो सरहको पदमा काम गरिसकेको नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्ति - अध्यक्ष । (ख) निजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा काम गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको एकजना - सदस्य । (ग) राष्ट्रिय सहकारी महासंघले तोकेको सञ्चालक प्रतिनिधि एकजना - सदस्य । (घ) सहकारी क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको दुई जना - सदस्य । (ङ) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कम्तीमा नवौं तह वा सो सरहको पदमा वा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट भई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको एक जना - सदस्य । (च) नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत - सदस्य-सचिव । (३) व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिको मितिले बढीमा दुई वर्षको हुनेछ र नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार निजहरूको पदावधि बढीमा दुई वर्ष थप गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सदस्यको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नरहेमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (४) बमोजिम रिक्त हुन आएको व्यवस्थापन समितिको कुनै पदमा नेपाल सरकारले उपदफा (२) को अधीनमा रही पूर्ति गर्नेछ । (७) व्यवस्थापन समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १०६. व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम प्रयोग गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने, ।
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

१०६. व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम प्रयोग गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने, । (ख) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका समितिको सदस्य, निजका परिवार, नातेदार, संस्थाका कर्मचारी, संस्था वा सङ्घसँग सम्बन्धित अन्य संस्था, सङ्घ वा कम्पनीका कर्मचारी, सम्बद्ध तथ्यको जानकारी भएका वा मिलोमतोबाट कारोबार गरिरहेका अन्य व्यक्ति वा संस्था लगायत व्यवस्थापन समितिले आवश्यक ठानेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन समितिमा उपस्थित गराउने, सोधपुछ गर्ने, बयान लिने, आवश्यक कागजात पेश गर्न लगाउने, । (ग) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति तथा दायित्वको यकिन विवरण र तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अध्ययन, विश्लेषण, लेखाजोखा र मूल्याङ्कन गर्ने, । (घ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति जिम्मा लिने, । (ङ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको काम कारबाही सम्बन्धी निर्णय तथा अभिलेख लगायतको सम्पूर्ण व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिने, । (च) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घले असुल गर्नु पर्ने ऋण, बाँकी बक्यौता तथा अन्य रकम यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी असुल गर्ने, । (छ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको धितोमा रहेको सम्पत्ति आवश्यकता अनुसार यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम लिलाम बिक्री गर्ने, । (ज) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति बिक्री गर्ने, उपयोग गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने, । (झ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत तथा शेयर रकम सम्बन्धी अभिलेख तयार गर्ने, । (ञ) सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत फिर्ता वा भुक्तानी दिने, । (ट) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम लिक्विडेटरलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्ने, । (ठ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सञ्चालक, कर्मचारी वा निजका परिवारको सदस्यले बचतकर्ताको बचत पूरै वा आंशिक रुपमा कुनै कम्पनी, संस्था वा आर्थिक कारोबार वा व्यवसायमा प्रयोग गरेको पाइएमा त्यसरी प्रयोग भएको रकम वा सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति कब्जामा लिने र सो सम्पत्ति मध्येबाट बचतकर्ताको बचत भरी भराउ गर्न लिलाम बिक्री वा असुल उपर सम्बन्धी आवश्यक कारबाही गर्ने, । (ड) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको तर्फबाट सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । मुद्दा वा कानूनी कारबाही र कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने, । (ढ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सञ्चालक र कर्मचारी वा निजहरूका परिवारका सदस्य वा अन्य व्यक्तिको नाममा राखेको संस्था वा सङ्घको चल अचल सम्पत्ति वा संस्था वा सङ्घको सम्पत्तिबाट खरिद गरेको अचल सम्पत्ति कब्जामा लिई त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री समेत गरी बचतकर्तालाई फिर्ता दिलाउने काम गर्ने । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप ।
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । १०६क. विज्ञ टोली गठन गर्न सक्ने: (१) समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको दफा १०६ बमोजिमको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक सेवा लिन व्यवस्थापन समितिले विज्ञ टोली गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको विज्ञ टोलीको गठन कार्यविधि तथा त्यस्तो विज्ञ टोलीको काम, कर्तव्य र अधिकार टोली गठन गर्दैकै बखत व्यवस्थापन समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम विज्ञ टोली गठन गर्दा प्रत्येक समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका लागि छुट्टा छुट्टै गठन गर्नु पर्नेछ । १०७. लगत तयार गर्ने : दफा १०६ को प्रयोजनको लागि व्यवस्थापन समितिले देहाय बमोजिमको लगत तयार गर्नेछ :- । (क) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका सदस्य, बचतकर्ता, ऋणी वा संस्था वा सङ्घले भुक्तानी दिनु पर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूको नाम नामेशीको, । (ख) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको नाममा रहेको वा लगानी गरेको अर्पाटमेन्ट लगायतका अचल सम्पत्तिको, । (ग) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको समितिको सदस्य, कर्मचारी वा निजको परिवारको वा नाता सम्बन्ध भएको व्यक्तिका नाममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खातामा रहेका नगद, सुन चाँदी तथा शेयर लगानीको, । (घ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घले ऋण प्राप्त गर्नका लागि धितोमा राखेका जग्गा जमिन र भवनको, । (ङ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको स्वदेश तथा विदेशका जुनसुकै स्थानमा रहेका चल तथा अचल सम्पत्तिको । १०८. दायित्व भुक्तानी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था : (१) व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि देहायको प्राथमिकता कायम गर्नु पर्नेछ :- । (क) बचत जम्मा गर्दाका बखत निर्धारित शर्त बमोजिम सदस्यलाई बचत भुक्तानी, । (ख) त्यस्तो संस्था वा सङ्घको जायजेथा वा दफा १०६ को खण्ड (ठ) बमोजिमको सम्पत्ति सरकारी बाँकी बक्यौता वा कुनै हकदाबी भएमा त्यस्तो बाँकी बक्यौता वा हकदाबीको रकम भुक्तानी, । (ग) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घलाई अर्पाटमेन्ट वा जग्गाको लागि अग्रिम रुपमा रकम बुझाउने व्यक्तिहरूको भुक्तानी, । (घ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका साहूहरूलाई रकम भुक्तानी । (२) यस दफा बमोजिम समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पूर्ण दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि त्यस्तो संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति नखाएमा व्यवस्थापन समितिले सदस्यको बचत फिर्ता तथा अन्य दायित्व भुक्तानी गर्दा दामासाहीको दरले गर्न सक्नेछ । त्यसरी सदस्यको बचत फिर्ता गर्दा व्यवस्थापन समितिले तोकेका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । १०८क. बचत रकम फिर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्था वा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँँ सम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । (२) सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभएमा मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रुपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

(२) सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभएमा मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रुपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि सहकारी संस्था वा दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्नु अघि सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिई सो अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा त्यस्तो धितो सुरक्षण लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो धितो सुरक्षण बिक्री गर्दा ऋणीले तिर्नु पर्ने रकम भन्दा बढी रकम प्राप्त हुन आएमा ऋणीको रकम चुक्ता भई बाँकी रहेको रकम त्यस्तो ऋणीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । (५) सहकारी संस्थाले घर, जग्गा वा अन्य मेशिनरी औजार वा उपकरण लिज वा भाडामा उपलब्ध गराए बापत प्राप्त हुने रकम असुल गरी त्यस्तो रकम बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ । (६) यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर भएको वा अन्य कुनै कारणले अदालत वा अन्य कुनै निकायमा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा धितो सुरक्षण रोक्का भएको कारण त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री गरी बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकिएको र त्यस्तो सम्पत्ति वा धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुने सुनिश्चित देखिएमा सहकारी संस्था वा दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित अदालत वा निकाय समक्ष रोक्का फुकुवाको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित अदालत वा निकायले अन्य कुनै कारणले रोक्का राख्नु नपर्ने भए त्यस्तो सम्पत्ति वा धितो सुरक्षणको रोक्का फुकुवा गरिदिनु पर्नेछ । (८) यस दफा बमोजिम जोखिममा रहेका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मापदण्ड र समयबद्ध फिर्ता कार्ययोजना बनाई बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ । १०९. अधिकार सुम्पन सक्ने : व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्दा आफूलाई प्राप्त अधिकार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सदस्य वा कुनै सरकारी कर्मचारीले प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । ११०. संस्था वा सङ्घको सम्पत्तिबाट खर्च व्यहोरिने: समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च त्यस्तो संस्था वा सङ्घको सम्पत्तिबाट व्यहोरिनेछ । १११. अधिकार स्वतः निलम्बन हुने : (१) यस ऐन बमोजिम व्यवस्थापन समिति गठन भएको मितिदेखि समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको समिति, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीको अधिकार व्यवस्थापन समितिले कार्य प्रारम्भ गरेपछि स्वतः निलम्बन हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि त्यस्तो संस्था वा सङ्घको समितिको सदस्य, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीको निलम्बन फुकुवा गरी व्यवस्थापन समितिले काममा खटाउन सक्नेछ ।