chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
प्रेस_काउन्सिल_ऐन_२०४८
Press Council Act, 1991

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४८ । ७ । २८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ २०५७ । १० । १८ । २. केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ २०६३ । ४ । २३ । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ४. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०४८ सालको ऐन नं. २५ । प्रेस काउन्सिलको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः पत्रकारिताको पेशागत उच्चतम आचरण कायम राखी स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्बर्द्धनको लागि प्रेस काउन्सिलको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासन कालको बीसौँ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "काउन्सिल" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको प्रेस काउन्सिल सम्झनु पर्छ । (ख) "सदस्य" भन्नाले काउन्सिलको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले काउन्सिलको अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ । (ग) "समिति" भन्नाले दफा १० बमोजिम गठित पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षण समिति सम्झनु पर्छ । (घ) "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजिम" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. प्रेस काउन्सिलको स्थापना: स्वस्थ पत्रकारिताको विकासको लागि प्रेस काउन्सिलको स्थापना हुनेछ । ४. काउन्सिल स्वशासित संस्था हुने: (१) काउन्सिल अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) काउन्सिलको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ । (३) काउन्सिलले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा आवश्यकतानुसार अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) काउन्सिलले आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ । ५. काउन्सिलको उद्देश्य: काउन्सिलको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) स्वस्थ पत्रकारिताको विकासको लागि उपयुक्त वातावरण सृजना गर्ने, । (ख) प्रेस स्वतन्त्रताको दुरूपयोग हुन नदिन पत्रकारिता सम्बन्धी आचार संहिता तोक्ने, । (ग) प्रेस र नेपाल सरकार बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने, । (घ) सार्वजनिक नैतिकता र नागरिकहरूको मर्यादा कायम राख्न लगाउने, र । (ङ) प्रेसको स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादा माथि हस्तक्षेप हुन नदिन प्रयत्नशील रहने । ६. काउन्सिलको गठन: (१) नेपाल सरकारले काउन्सिलको गठन गर्नेछ र काउन्सिलमा देहायका व्यक्तिहरू रहनेछन् :- । सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ द्वारा संशोधित । (क) सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रपत्रिकाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत व्यक्ति -अध्यक्ष । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । (ख) । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । (ग) ।
प्रेस_काउन्सिल_ऐन_२०४८
Press Council Act, 1991

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । (ख) । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । (ग) । सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ द्वारा थप । (ग१) सभापति, नेपाल पत्रकार महासंघ -सदस्य । (घ) पत्रकारहरू, सम्पादकहरू र प्रकाशकहरू मध्येबाट पत्रकार संघहरूको परामर्श लिई प्रत्येक क्षेत्रबाट दुई जनाको हिसाबले नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको ६ जना व्यक्ति -सदस्य । (ङ) श्रमजीवि पत्रकारहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एकजना व्यक्ति -सदस्य । (च) पत्रकारिता लगायत विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेका व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ द्वारा संशोधित । एकजना व्यक्ति -सदस्य । (छ) साहित्यिक पत्रकारितासंग सम्बन्धित संस्थाहरूले सिफारिश गरेका पत्रकारहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एकजना व्यक्ति -सदस्य । (ज) महा-निर्देशक, प्रेस सूचना विभाग -सदस्य-सचिव । (२) काउन्सिलको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ । (३) अध्यक्ष वा कुनै सदस्यले पदावधि समाप्त नहुँदै पद त्याग गर्न चाहेमा अध्यक्षले नेपाल सरकार समक्ष र सदस्यले अध्यक्ष समक्ष लिखित राजीनामा पेश गर्न सक्नेछ । ७. काउन्सिलको काम, कर्तव्य र अधिकार: काउन्सिलको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) पत्रकारिता सम्बन्धी नीतिलाई समय समयमा अवलोकन गरी सम्बन्धित क्षेत्रको राय सल्लाह लिई नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ख) स्वस्थ पत्रकारिताको विकास गर्न पत्रकारिता सम्बन्धी आचार संहिता तयार गरी लागू गर्ने, । (ग) पत्रकारिताको विकासको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (घ) पत्रकारिताको वितरण स्थितिको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने, । (ङ) पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर कसैले काउन्सिलमा उजूरी दिएमा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने, । (च) पत्रपत्रिकाको गतिविधि एवं वस्तुस्थिति बारे अध्ययन र मूल्याङ्कन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, र । (छ) पत्रपत्रिकामा प्रकाशित असामाजिक र आपत्तिजनक कुराहरूको सम्बन्धमा छानबीन गर्ने । ८. काउन्सिलको बैठक र निर्णय: (१) अध्यक्षको निर्देशनमा सदस्य-सचिवले काउन्सिलको बैठक बोलाउनेछ । (२) काउन्सिलको कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (३) काउन्सिलको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित काउन्सिलको सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) काउन्सिलको बैठकमा विचाराधीन प्रत्येक विषयमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ । (५) काउन्सिलको निर्णय सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (६) काउन्सिलको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि काउन्सिल आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ९. उपसमिति: (१) काउन्सिलले आफ्नो कार्य सुचारु रूपले सञ्चालन गर्नको लागि उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि काउन्सिलले तोके बमोजिम हुनेछ ।
प्रेस_काउन्सिल_ऐन_२०४८
Press Council Act, 1991

(६) काउन्सिलको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि काउन्सिल आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ९. उपसमिति: (१) काउन्सिलले आफ्नो कार्य सुचारु रूपले सञ्चालन गर्नको लागि उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि काउन्सिलले तोके बमोजिम हुनेछ । १०. पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षण समिति : (१) नेपाल सरकारले काउन्सिलको परामर्श लिई एक पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षण समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको समितिमा देहाय बमोजिम सदस्यहरू रहनेछन्:- । (क) प्रेस रजिस्ट्रार -अध्यक्ष । (ख) प्रतिनिधि, नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन,२०७५ द्वारा संशोधित । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय -सदस्य । (ग) प्रतिनिधि, प्रेस काउन्सिल -सदस्य । (घ) लेखापरीक्षण संघ, विज्ञापन संघ वा एजेन्सी तथा व्यापारिक वा औद्योगिक संस्थाबाट एक एक जनाका दरले नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको तीन जना व्यक्ति -सदस्य । (३) काउन्सिलले तोकेको अधिकृत समितिको सचिव हुनेछ । (४) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम मनोनित सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । ११. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) पत्रपत्रिकाको वितरण स्थितिको आधारमा प्रकाशन संख्या निर्धारण गर्ने र त्यसको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने, र । (ख) पत्रपत्रिकाको प्रकाशन संख्या समेतको आधारमा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ । १२. उजुरी सम्बन्धमा : (१) कुनै पत्रकारले आफ्नो व्यावसायिक आचार संहिता उल्लङ्घन गरेमा कुनै पनि व्यक्तिले काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै उजुरी परेमा काउन्सिलले आवश्यक जाँचबुझ गरी देहाय बमोजिम गर्न गराउन सक्नेछ:- । (क) मर्का पर्ने पक्षको भनाई सम्बन्धित पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न लगाउने, । (ख) मर्का पर्ने पक्षसँग क्षमा याचना गर्न लगाई निजको कुरा सम्बन्धित पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न लगाउने, । (ग) मर्का पर्ने पक्षको कुनै टिप्पणी, लेख वा प्रकाशन सामग्री सम्बन्धित पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न लगाउने, र । (घ) पटक पटक व्यावसायिक आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने पत्रकारलाई निजले नेपाल सरकारबाट पाउने सहुलियत वा सुविधा तोकिएको अवधि भरको लागि आंशिक वा पुरै रोक लगाउन नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्ने । (३) उपदफा (२) बमोजिमको काउन्सिलको निर्णय पालन नगर्ने पत्रकार उपर काउन्सिलले खेद प्रकट गरी सो कुरा सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्न लगाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम निर्णय गर्नु अघि काउन्सिलले सम्बन्धित पत्रकारलाई आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिनेछ । १३. काउन्सिलको कोष : (१) काउन्सिलको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहने छन् र काउन्सिलको सबै खर्च सोही कोषबाट व्यहोरिनेछ:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) विदेशी सरकार वा संघ संस्थाबाट प्राप्त आर्थिक अनुदान वा सहायता रकम, । (ग) काउन्सिलले अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त गरेको रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम आर्थिक अनुदान वा सहायता प्राप्त गर्नु अघि काउन्सिलले नेपाल सरकारको अनुमति लिनु पर्नेछ ।
विद्युत_ऐन_२०४९
Electricity Act, 1992

विद्युत ऐन, २०४९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४९ । ०९ । ०२ । संशोधन गर्ने ऐन । १. विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ २०५८ । १० । १० । २. आयकर ऐन, २०५८ २०५८ । १२ । १९ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ५. विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ २०७४ । ०५ । १९ । ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०४९ सालको ऐन नं. ४१ । विद्युत शक्तिको विकास र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरणलाई नियमित गरी विद्युत शक्तिको विकास गर्न र विद्युत सेवालाई स्तरीय एवं सुरक्षायुक्त गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको एक्काइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "विद्युत ऐन, २०४९" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मिति देखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "विद्युत" भन्नाले पानी, खनीज तेल, कोइला, ग्यास, शौर्य शक्ति, वायु शक्ति, आणविक शक्ति वा अन्य कुनै साधनबाट उत्पादन हुने विद्युत शक्ति सम्झनु पर्छ । (ख) "जलविद्युत" भन्नाले पानीबाट उत्पादन हुने विद्युत शक्ति सम्झनु पर्छ । (ग) "अनुमतिपत्र" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत दिइने अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ । (घ) "ग्राहक" भन्नाले अनुमतिपत्र पाउने व्यक्तिबाट विद्युत शक्ति प्राप्त गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ङ) "महशूल" भन्नाले यस ऐन बमोजिम विद्युत सेवा उपलब्ध गराए बापत ग्राहकबाट लिइने शुल्क सम्झनु पर्छ । (च) "अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति" भन्नाले दफा ४ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा सँगठित संस्था सम्झनु पर्छ । (छ) "निरीक्षक" भन्नाले दफा ३७ बमोजिम नियुक्त भएको विद्युत निरीक्षक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रमुख विद्युत निरीक्षकलाई समेत जनाउनेछ । (ज) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण: यो ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र नलिई कसैले पनि विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न हुँदैन । ४. अनुमतिपत्रको व्यवस्था: (१) विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा सँगठित संस्थाले सम्बन्धित विषयको आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा तोकिए बमोजिमका विवरणहरू खुलाई तोकिएको अधिकारी समक्ष अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिनु पर्नेछ । तर विद्युतको सर्वेक्षणको अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिंदा त्यस्तो अध्ययन प्रतिवेदन संलग्न गर्न आवश्यक पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको दरखास्तमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी गराई दरखास्त परेको मितिले विद्युतको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको हकमा तीस दिन भित्र र विद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरण अनुमतिपत्रको हकमा एकसय बीस दिन भित्र तोकिए बमोजिमको ढाँचामा दरखास्तवालालाई अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।
विद्युत_ऐन_२०४९
Electricity Act, 1992

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको दरखास्तमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी गराई दरखास्त परेको मितिले विद्युतको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको हकमा तीस दिन भित्र र विद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरण अनुमतिपत्रको हकमा एकसय बीस दिन भित्र तोकिए बमोजिमको ढाँचामा दरखास्तवालालाई अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै विद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरिरहेको व्यक्ति वा सँगठित संस्थाले पनि दफा ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हुनेमा बाहेक तोकिएको विवरण सहित यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष भित्र तोकिएको अधिकारी समक्ष अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम परेको दरखास्तमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी दरखास्त परेको मितिले साठी दिन भित्र तोकिए बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ । (५) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्र बिक्री गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले कसैलाई हस्तान्तरण गर्नु परेमा तोकिएको अधिकारीबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ । ५. अनुमतिपत्रको अवधि: (१) विद्युतको सर्वेक्षणको लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्षसम्मको हुनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । तर विपद्, आमहड्ताल वा कर्फ्यूजस्ता काबू बाहिरका परिस्थिति उत्पन्न भई सो अवधिभित्र सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा त्यस्तो परिस्थितिबाट कार्य गर्न नसकिएको अवधि समेतलाई विचार गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा दुई वर्ष थप गर्न सकिनेछ । (२) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पचास वर्षसम्मको हुनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा तोकिएको अवधि भन्दा कम अवधिको लागि अनुमतिपत्र दिइएकोमा अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । हुनु भन्दा अगावै तोकिए बमोजिम नवीकरण गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ । ६. अनुमतिपत्र दिनमा वन्देज: यस ऐन बमोजिम कुनै क्षेत्रमा विद्युत वितरणको लागि कुनै व्यक्ति वा सँगठित संस्थालाई अनुमतिपत्र दिइएकोमा त्यस्तो अनुमतिपत्रको अवधि भर सोही क्षेत्रमा विद्युत वितरणका लागि अन्य कुनै व्यक्ति वा सँगठित संस्थालाई अनुमतिपत्र दिइने छैन । तर अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यस क्षेत्रको विद्युतको माग पूर्ति गर्न नसकेको भन्ने कुरा देखिन आएमा अन्य कुनै व्यक्ति वा सँगठित संस्थालाई पनि सो क्षेत्रमा विद्युत वितरण गर्न अनुमतिपत्र दिन सकिनेछ । ७. अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नु पर्ने कुराहरु: अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको सम्बन्धमा पालन गर्नु पर्ने कुराहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् । ८. अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेमा तोकिएको अधिकारीले अवधि तोकि त्यस्तो काममा आवश्यक सुधार गर्न सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अवधि भित्र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आवश्यक सुधार नगरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिले पाएको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।
विद्युत_ऐन_२०४९
Electricity Act, 1992

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अवधि भित्र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आवश्यक सुधार नगरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिले पाएको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नु अघि तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । ९. अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिसँग सम्झौता गर्न सकिने: अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिसँग विद्युतको एकमुष्ट खरिद, लगानी गरिने आवश्यक पूँजीको जमानत वा अन्य आर्थिक एवं प्राविधिक विषयहरुका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सम्झौता गर्न सक्नेछ । १०. नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने: (१) जम्मा लगानीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा सँगठित संस्थाको लगानीमा स्थापना गरिएको विद्युत उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वितरण लाइन सित सम्बन्धित जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्नको लागि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपदफा (३) बमोजिम निर्धारण गरिएको मूल्यमा लिन सक्नेछ र त्यसरी सम्पत्ति प्राप्त गरे पछि निजले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी सो सम्झौता बमोजिम विद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको मूल्य निर्धारणको प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले कम्तीमा पाँचजना व्यक्तिहरुको एक समिति गठन गर्नेछ । (४) जम्मा लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा सँगठित संस्थाको लगानीमा वा विदेशी लगानी बिना स्थापना गरिएको विद्युत उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वितरण लाइनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी सो सम्झौता बमोजिम गर्नु पर्नेछ । ११. रोयल्टी बुझाउनु पर्ने: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जलविद्युतको व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेको पन्ध्र वर्षसम्म प्रति जडित किलोवाट वार्षिक एकसय रुपैयाँ र प्रति युनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर बिक्री मूल्यको २ प्रतिशतका दरले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित अवधि पछि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रति जडित किलोवाट वार्षिक एकहजार रुपैयाँ र प्रति युनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतका दरले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनु पर्नेछ । १२. आयकर ऐन, २०५८ द्वारा झिकिएको । र अन्य कर, दस्तुर सम्बन्धी सुविधा : (१) आयकर ऐन, २०५८ द्वारा झिकिएको । (२) आयकर ऐन, २०५८ द्वारा झिकिएको । (३) आयकर ऐन, २०५८ द्वारा झिकिएको । (४) आयकर ऐन, २०५८ द्वारा झिकिएको । (५) आयकर ऐन, २०५८ द्वारा झिकिएको । (६) आयकर ऐन, २०५८ द्वारा झिकिएको । (७) स्थानीय उद्योगहरुबाट उत्पादन तथा बिक्री गरिने जल विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको लागि आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरणहरु, मेशिनरी औजारहरु तथा सञ्चालन र सम्भारको निमित्त आवश्यक पर्ने उपकरणहरु र तीनका पार्टपूर्जाहरु आयात गरेमा प्रचलित दरवन्दी अनुसार भन्सार र बिक्रीकर लाग्नेछ । नेपालमा उत्पादन नहुने सामानहरुको हकमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशूल लाग्नेछ र त्यस्तोमा आयात इजाजतपत्र दस्तुर, बिक्रीकर आदि लाग्ने छैन ।
विद्युत_ऐन_२०४९
Electricity Act, 1992

नेपालमा उत्पादन नहुने सामानहरुको हकमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशूल लाग्नेछ र त्यस्तोमा आयात इजाजतपत्र दस्तुर, बिक्रीकर आदि लाग्ने छैन । १३. विदेशी विनिमयको सुविधा : जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको लागि ऋण वा शेयर पूँजीको रुपमा विदेशी मुद्रा लगानी गरेकोमा ऋणको साँवा वा ब्याज भुक्तानी गर्न वा लगानी फिर्ता गर्नको लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा नेपाल सरकारले प्रचलित बजार विनिमय दरमा उपलब्ध गराउने छ । १४. प्रचलित कानून बमोजिमको सुविधा पाउने : अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम पाउने सुविधा अतिरिक्त प्रचलित कानून बमोजिम पाउने सुविधा पनि दोहोरो नपर्ने गरी लिन पाउने छ । १५. वासस्थान र बोनस सम्बन्धी व्यवस्था : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि विद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको काममा संलग्न कामदार तथा कर्मचारीको वासस्थान तथा बोनसको व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १६. विद्युत महशूल र अन्य दस्तुर लिन सक्ने : (१) नेपाल सरकार वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विद्युत सेवा उपलब्ध गराए वापत त्यस्तो सेवा उपलब्ध गर्ने व्यक्तिसँग विद्युत नियमन आयोग, २०७४ द्वारा संशोधित । विद्युत नियमन आयोग सम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून बमोजिम निर्धारण गरिएको महशूल र अन्य दस्तुर लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको विद्युत महशूल र अन्य दस्तुर तोकिए बमोजिम असूल उपर गरिनेछ । १७. विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ द्वारा खारेज । १८. विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ द्वारा खारेज । १९. विद्युत सेवा बन्द गर्न सकिने : देहायको अवस्थामा विद्युत सेवा बन्द गर्न सकिनेछ:- । (क) विद्युत सम्बन्धी उपकरण तथा लाइनको जाँचबुझ, मर्मत वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण काम गर्नु परेमा, । (ख) बाढी, पहिरो, आगलागी, भुँइचालो जस्ता दैवी प्रकोप वा हडताल, तालाबन्द, दङ्गा वा अन्य यस्तै काबू बाहिरको कुनै असाधारण परिस्थिति आइपरेमा, । (ग) कुनै ग्राहकले बुझाउनु पर्ने महशूल र अन्य दस्तुर नबुझाएमा त्यस्तो ग्राहकको हकमा, । (घ) कुनै ग्राहकले अनधिकृत तवरले विद्युत उपभोग गरेमा वा शर्त विपरित विद्युत सेवा उपभोग गरेमा त्यस्तो ग्राहकको हकमा । २०. राष्ट्रिय प्रसारण लाइन वा ग्रीड : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै प्रसारण लाइन वा ग्रीडलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन वा ग्रीड भनी तोक्न सक्नेछ । २१. उत्पादित विद्युतको बिक्री : (१) कसैले यस ऐन बमोजिम उत्पादन गरेको विद्युत एकमुष्ट बिक्री गर्न चाहेमा राष्ट्रिय ग्रिडमा समावेश हुने गरी नेपाल सरकारले खरिद गर्न गराउन सक्नेछ । (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उपदफा (१) बमोजिम खरिद गरिने विद्युतको खरिद दर विद्युत नियमन आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम विद्युतको खरिद दर निर्धारण गर्दा सम्पूर्ण लगानी औसत पच्चीस वर्षमा फिर्ता हुने गरी ह्रास कट्टीको हिसाब गरिनेछ । २२. विद्युतको आयात निर्यात : (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र विद्युत आयात गरी वितरण गर्न चाहेमा तोकिए बमोजिम नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई विद्युत आयात गर्न सक्नेछ ।
विद्युत_ऐन_२०४९
Electricity Act, 1992

२२. विद्युतको आयात निर्यात : (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र विद्युत आयात गरी वितरण गर्न चाहेमा तोकिए बमोजिम नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई विद्युत आयात गर्न सक्नेछ । (२) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत विदेशमा निर्यात गर्न चाहेमा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी निर्यात गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम विद्युत निर्यात गर्नेले नेपाल सरकारलाई तोकिए बमोजिम निर्यात कर तिर्नु पर्नेछ । २३. विद्युतको गुणस्तर तोक्ने : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो ऐन बमोजिम उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरिने विद्युतको गुणस्तर तोक्न सक्नेछ । (२) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्दा उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको गुणस्तर कायम हुने गरी गर्नु पर्नेछ । २४. वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने : विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्दा भू-क्षय, बाढी, पहिरो, वायु-प्रदूषण इत्यादिद्वारा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ । २५. भोल्ट तथा अन्य प्राविधिक कुराहरुको स्तर : (१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणका लागि विद्युतको भोल्ट तथा अन्य प्राविधिक कुराहरुको स्तर तोकिए बमोजिम हुनेछ । (२) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्नेले उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको स्तर कायम गर्नु पर्नेछ । २६. सुरक्षात्मक व्यवस्था : विद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्ने सिलसिलामा अपनाउनु पर्ने सुरक्षात्मक व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २७. मर्मत सम्भार : विद्युत उत्पादन केन्द्र, प्रसारण वा वितरण लाइन वा अन्य कुनै संरचनाको मर्मत सम्भार गर्नका लागि वा अन्य कुनै कारणले विद्युतको आपूर्ति रोक्न पर्ने आवश्यकता परेमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सो कुराको जानकारी सर्वसाधारण जनतालाई कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सार्वजनिक सूचनाद्वारा दिनु पर्नेछ । तर, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा थप । तत्काल मर्मत गर्नु पर्ने वा अन्य कुनै अवस्था परी विद्युत आपूर्ति रोक्न परेमा त्यस्तो कार्य गर्नु अगावै सोको जानकारी गराएर मर्मत सम्भार गर्न बाधा पर्ने छैन । २८. विशेष अवस्था : (१) कुनै विशेष अवस्था परी कुनै क्षेत्रको विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण बन्द गर्नु परेमा वा कुनै क्षेत्रमा विद्युत सेवा तत्काल पुर्‍याउनु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्नेलाई आवश्यक आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश पालन गर्नु निजको कर्तव्य हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालन गर्दा पर्न गएको हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । २९. राष्ट्रियकरण नगरिने : (१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सम्बन्धी जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनाको राष्ट्रियकरण गरिने छैन । तर १००० किलोवाट वा सो भन्दा कम जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सित सम्बन्धित जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचना व्यापक सार्वजनिक उपयोगका लागि नेपाल सरकार आफै लिई विकास गर्न सक्नेछ ।