chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

(क) लाभांश भुक्तानी गर्दा रकमको पाँच प्रतिशत, । (ख) लगानी बीमाको लाभ भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकमको पाँच प्रतिशत, वा । (ग) स्वीकृति नलिएको अवकाश कोषबाट लाभ भुक्तानी गर्दा लाभ रकमको दश प्रतिशत । ” । (३) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा कायम भएको व्यवस्था: । “(क) लाभांश भुक्तानी गर्दा बासिन्दा व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेकोमा भुक्तानी रकमको पाँच प्रतिशत र गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेकोमा भुक्तानी रकमको दश प्रतिशत, । (ख) लगानी बीमाको लाभ र व्यक्तिगत दुर्घटना वापतको क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकमको पाँच प्रतिशत, वा । (ग) स्वीकृति नलिएको अवकाश कोषबाट लाभ भुक्तानी गर्दा लाभ रकमको पाँच प्रतिशत । ” । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(३ उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बासिन्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाहरूले कुनै प्राकृतिक व्यक्तिलाई निक्षेप वापत देहाय बमोजिमको ब्याज वा ब्याज स्वरूपको कुनै रकम भुक्तानी दिँदा कुल भुक्तानी रकममा छ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ:- । (क) नेपालमा स्रोत भएको, र । (ख) व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित नभएको । ” । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा कायम भएको व्यवस्था: “(३ उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बासिन्दा बैङ्क, वित्तीय संस्था वा ऋणपत्र जारी गर्ने अन्य कुनै निकाय वा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका कम्पनीले कुनै प्राकृतिक व्यक्तिलाई निक्षेप, ऋणपत्र, डिबेञ्चर तथा सरकारी बन्ड वापत देहाय बमोजिमको ब्याज वा ब्याज स्वरूपको कुनै रकम भुक्तानी दिँदा कुल भुक्तानी रकममा छ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ:- । (क) नेपालमा स्रोत भएको, र । (ख) व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित नभएको । ” । (१) आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा खण्ड (१क) र (कर) पहिलो पटक थप गरी निम्न व्यवस्था गरेको थियो: । “(क१) कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको सेवा शुल्क, । (कर) पत्रपत्रिकामा प्रकाशित लेख रचना वापतको भुक्तानी र प्रश्नपत्र तयार गरे वापत तथा उत्तरपुस्तिका जाँच गरे वापतको भुक्तानी । ” । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६२ (श्रावण) द्वारा संशोधन गरी निम्न व्यवस्था गरेको थियो: । (क१) बासिन्दा कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको सेवा शुल्क, । (कर) पत्रपत्रिकामा प्रकाशित लेख रचना वापतको भुक्तानी र प्रश्नपत्र तयार गरे वापत तथा उत्तरपुस्तिका जाँच गरे वापतको भुक्तानी । ” । (१) आर्थिक ऐन, २०६४ थप भएको व्यवस्था: “(ङ) नेपाल सरकार र विदेशी सरकार वा नेपाल सरकार पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबीच भएको कुनै सम्झौता बमोजिम नेपाल सरकारले विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई भुक्तानी गरेको ब्याज वा शुल्क । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा संशोधन कायम भएको व्यवस्था: । “(ङ) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकार पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबीच भएको कुनै सम्झौता बमोजिम नेपाल सरकारले विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई भुक्तानी गरेको ब्याज वा शुल्क,” । (च) ग्रामीण समुदायमा आधारित लघुवित्त संस्था, ग्रामीण विकास बैङ्क, हुलाक बचत बैङ्क र दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम सहकारीमा जम्मा गरेको निक्षेपबाट आर्जित वार्षिक दश हजार रुपैयाँसम्मको ब्याज भुक्तानी, । (छ) सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) लाई भुक्तानी गरिएको लाभांश र ब्याज । ” ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

(च) ग्रामीण समुदायमा आधारित लघुवित्त संस्था, ग्रामीण विकास बैङ्क, हुलाक बचत बैङ्क र दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम सहकारीमा जम्मा गरेको निक्षेपबाट आर्जित वार्षिक दश हजार रुपैयाँसम्मको ब्याज भुक्तानी, । (छ) सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) लाई भुक्तानी गरिएको लाभांश र ब्याज । ” । (३) आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा संशोधन कायम भएको व्यवस्था: “(ङ) सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) लाई भुक्तानी गरिएको लाभांश र ब्याज । ” । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(१) बासिन्दा व्यक्तिले सामान्य बीमा प्रिमियम भुक्तानी वा ठेक्का वा करार वापत पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढीको रकम भुक्तानी दिँदा भुक्तानीको कुल रकममा १.५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा कायम गरेको व्यवस्था: (खण्डहरूमा मात्र) । “(क) सेवा सम्बन्धी ठेक्का वा करार-१०%, । (ख) अन्य ठेक्का वा करार ५% । (ग) गैरबासिन्दा बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम भुक्तानी गर्दा-१.५ प्रतिशत । (घ) उपरोक्त बाहेक विभागले सो बासिन्दा व्यक्तिलाई लिखित सूचना दिएकोमा सो सूचनामा निर्धारित दरमा । ” । (३) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा कायम गरेको व्यवस्था: । “(क) वायुयान मर्मत तथा अन्य ठेक्का वा करार-५%, । (ख) गैरबासिन्दा बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम भुक्तानी गर्दा-१.५ प्रतिशत । (ग) उपरोक्त बाहेक विभागले सो बासिन्दा व्यक्तिलाई लिखित सूचना दिएकोमा सो सूचनामा निर्धारित दरमा । ” । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका भुक्तानीको हकमा यो दफा लागू हुने छैन:- । (क) कुनै व्यवसाय सञ्चालनको सिलसिलामा गरिएको भुक्तानी बाहेकका प्राकृतिक व्यक्तिहरूले गरेको भुक्तानी, वा । (ख) कर छुट दिइएको भुक्तानी वा दफा ८७ वा ८८ बमोजिम कर कट्टी गर्नु पर्ने भुक्तानी । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा कायम गरिएको व्यवस्थाः(क) व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको बाहेक अन्य प्राकृतिक व्यक्तिलाई नेपालमा स्रोत भएको जग्गा वा घर र घरमा जडित सामान तथा उपकरण वापत तिरेको भाडा बाहेकको अन्य कुनै भुक्तानी, । (ख) कर छुट दिइएको भुक्तानी वा दफा ८७ वा ८८ बमोजिम कर कट्टी गर्नु पर्ने भुक्तानी । ” । २९८ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप । आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भएको त्यसपछिका आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा “मानिनेछ” भन्ने शब्दको सट्टा “जनाउनेछ” भन्ने शब्द कायम गरेको र आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा “भुक्तानी समेत करार अन्तर्गतको” भन्ने शब्दहरू हटाई निरन्तरता दिइएको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । २९९ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा दफा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा सो दफा खारेज भएको थप भएको व्यवस्था: “८१क. बासिन्दा निकायमा रहेको निःसर्गबाट प्राप्त लाभमा कर कट्टी: कुनै वर्षमा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई धितोपत्रको खरिद बिक्रीको कारोबार गर्ने बासिन्दा निकाय बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै बासिन्दा निकायमा रहेको हतको निःसर्गबाट लाभ हुन गएमा दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको लाभमा देहाय बमोजिम अग्रिम कर कट्टी गर्नु पर्नेछ:- । (क) धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा लाभ रकमको दश प्रतिशत र अन्यको हकमा लाभ रकमको पन्ध्र प्रतिशत, ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

(क) धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा लाभ रकमको दश प्रतिशत र अन्यको हकमा लाभ रकमको पन्ध्र प्रतिशत, । (ख) धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण नभएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा जुन निकायको हित निःसर्ग भएको हो सोही निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा लाभ रकमको दश प्रतिशत र अन्यको हकमा लाभ रकमको पन्ध्र प्रतिशत । ” । ३०० आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा दफा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा सो दफा खारेज भएको थप भएको व्यवस्था: “८१ख. पुँजीगत लाभमा करकट्टी: कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको घर तथा घरजग्गा निःसर्ग वापत भएको पुँजीगत लाभमा मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशनका बखत देहाय बमोजिम अग्रिम कर कट्टी गर्नु पर्नेछ:- । (क) निःसर्ग भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा घरजग्गा) को स्वामित्व ५ वर्षभन्दा बढी भएको छ भने पाँच प्रतिशतका दरले । (ख) निःसर्ग भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा घरजग्गा) को स्वामित्व ५ वर्षभन्दा कम रहेको छ भने दश प्रतिशतका दरले । ” । ३०१ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । (२११) । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(१) अग्रिम कर कट्टी गर्नु पर्ने प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक महिना समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराहरू खुलाई विभागले तोकेको तरिका र ढाँचामा विभागमा विवरण दाखिला गर्नु पर्नेछ:- । (क) सो महिनामा अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले कर कट्टी भएको व्यक्तिलाई दफा ८७, ८८ वा ८९ बमोजिम दिएको कर कट्टी हुने भुक्तानी, । (ख) कर कट्टी हुने व्यक्तिको नाम, ठेगाना र स्थायी लेखा नम्बर हुनेको सम्बन्धमा स्थायी लेखा नम्बर, । (ग) उपदफा (३) मा उल्लेख गरिएको बाहेक प्रत्येक भुक्तानी गर्दा कट्टी गरिएको करको रकम, र । (घ) विभागले तोकेको अन्य कुनै जानकारी । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: “(१) अग्रिम कर कट्टी गर्नु पर्ने प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक महिना समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र विभागले तोकेको तरिका र ढाँचामा विभागमा विवरण दाखिला गर्नु पर्नेछ । ” । ३०२ आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३०३ आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३०४ आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा संशोधित । मूल ऐनमा “पन्ध्र दिनभित्र” भन्ने शब्दहरू रहेका । ३०५ आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३०६ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा झिकिएको । साविकको व्यवस्था: “प्राकृतिक व्यक्तिको व्यवसायसँग सम्बन्धित नभएको घर बहाल आयमा लाग्ने कर चालू वर्षको असार मसान्तभित्र र” भन्ने शब्दहरू रहेका ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

३०५ आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३०६ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा झिकिएको । साविकको व्यवस्था: “प्राकृतिक व्यक्तिको व्यवसायसँग सम्बन्धित नभएको घर बहाल आयमा लाग्ने कर चालू वर्षको असार मसान्तभित्र र” भन्ने शब्दहरू रहेका । ३०७ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम: मूल ऐनको व्यवस्था: “(५) देहाय बमोजिम अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले कर कट्टी नगरेमा वा दाखिला नगरेमा सो कर कट्टी हुने व्यक्ति र सो अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति दुवै जना संयुक्त रूपमा र छुट्टाछुट्टै रूपमा सो कर रकम विभागमा दाखिला गर्न जिम्मेवार हुनेछन्:- । (क) अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले दफा ८७, ८८ वा ८९ बमोजिम कुनै भुक्तानीबाट कर कट्टी नगरेमा, र । (ख) अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले उपदफा (३) बमोजिम कर कट्टी गरेको मानिने रकम उपदफा (४) बमोजिम कर दाखिला गर्नु पर्ने मितिभित्र विभागमा दाखिला नगरेमा । ” । ३०८ आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३०९ ऐ. ऐ. । ३१० ऐ. ऐ. । (२१२) । ३११ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३१२ आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा थप । ३१३ आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३१४ आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । साविकमा “पन्ध्र दिनभित्र” भन्ने शब्दहरू रहेका । ३१५ आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । साविकमा “कम्पनीले” भन्ने शब्द रहेको । ३१६ आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनले निरन्तरता दिइएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(ग) बासिन्दा व्यक्तिले लगानी वापत भुक्तानी गरेको लाभ,” । (२) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन (थप) भई कायम भएको व्यवस्था: “(ग) बासिन्दा व्यक्तिले लगानी वापत भुक्तानी गरेको लाभ र व्यक्तिगत दुर्घटना वापतको क्षतिपूर्तिको भुक्तानी,” । (३) आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: “(ग) बासिन्दा व्यक्तिले लगानी वापत भुक्तानी गरेको लाभ र व्यक्तिगत दुर्घटना वापतको भुक्तानी,” । (४) आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: “(ग) बासिन्दा व्यक्तिले लगानी बीमा वापत भुक्तानी गरेको लाभ । ” । ३१७ आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा संशोधन । मूल ऐनको व्यवस्था: “(ङ) दफा ८८ को उपदफा (३) मा उल्लेख भए बमोजिम बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी दिएको ब्याज, र” । ३१८ आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा “वा सहकारी” भन्ने शब्दहरू थप गरेको । ३१९ आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३२० आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३२१ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भई देहाय बमोजिम संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

३१९ आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३२० आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३२१ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भई देहाय बमोजिम संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन । (१) थप भएको व्यवस्था: “(ज) बैठक भत्ता, पटके रूपमा अध्यापन गराए वापतको भुक्तानी, प्रश्नपत्र तयार गरे वापतको भुक्तानी तथा उत्तरपुस्तिका जाँच गरे वापतको भुक्तानी । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप भएको व्यवस्था: “(ज) बैठक भत्ता, पटके रूपमा अध्यापन गराए वापतको भुक्तानी,” । (३) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप भएको व्यवस्थालाई आर्थिक ऐन, २०७३ र २०७४ द्वारा निरन्तरता । (२१३) । ३२२ आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३२३ आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३२४ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (१) आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधन अघि आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा सो संशोधन कायम भएको व्यवस्था: “(ट) एकलौटी फर्म बाहेकका प्राकृतिक व्यक्तिको सवारी वा ढुवानी साधनको भाडा वा ढुवानी सेवा वापतको भुक्तानी । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप भई संशोधन कायम भएको व्यवस्था: “(ट) एकलौटी फर्म बाहेकका प्राकृतिक व्यक्तिको सवारी साधन वा ढुवानी सेवाको भाडा वापतको भुक्तानी । ” । ३२५ आर्थिक ऐन, २०७३ भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३२६ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३२७ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई निरन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । मूल ऐनको व्यवस्था: “९४. किस्ताबन्दीमा कर दाखिला: (१) कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट कुनै वर्षमा निर्धारणयोग्य आय भएको वा हुने व्यक्तिले देहाय बमोजिम तीन किस्तामा कर दाखिला गर्नु पर्नेछ:- । दाखिला गर्नु पर्ने मिति दाखिला गर्नु पर्ने रकम । पौष महिनाको अन्त्यसम्म तिरिसकेको करभन्दा बढी हुन आउने अनुमानित करको ४०% । चैत्र महिनाको अन्त्यसम्म तिरिसकेको करभन्दा बढी हुन आउने अनुमानित करको ७०% । आषाढ महिनाको अन्त्यसम्म तिरिसकेको करभन्दा बढी हुन आउने अनुमानित करको १००% । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि,- । (क) “अनुमानित कर” भन्नाले किस्ताबन्दीमा कर दाखिला गर्नु पर्ने कुनै व्यक्तिले कुनै वर्षको किस्ताबन्दी कर दाखिला गर्नु पर्ने समयमा दफा ९५ बमोजिम गणना गरेको किस्ताबन्दीको अनुमानित कर सम्झनु पर्छ । (ख) “तिरिसकेको कर” भन्नाले देहायको कुल जम्मा सम्झनु पर्छ:- । (१) सम्बन्धित किस्ता दाखिला गर्नु पर्ने मिति अगाडि यस दफा बमोजिम पूर्व किस्ताद्वारा सो आय वर्षमा दाखिला गरेको कर रकम, । (२) सो आय वर्षमा सम्बन्धित किस्ता दाखिला गर्नु पर्ने मिति अगाडि कुनै व्यक्तिको परिच्छेद-१७ बमोजिम सो वर्षमा सो व्यक्तिको आय गणना गर्दा समावेश हुने भुक्तानीहरूबाट कट्टी भएको कर रकम, ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

(१) सम्बन्धित किस्ता दाखिला गर्नु पर्ने मिति अगाडि यस दफा बमोजिम पूर्व किस्ताद्वारा सो आय वर्षमा दाखिला गरेको कर रकम, । (२) सो आय वर्षमा सम्बन्धित किस्ता दाखिला गर्नु पर्ने मिति अगाडि कुनै व्यक्तिको परिच्छेद-१७ बमोजिम सो वर्षमा सो व्यक्तिको आय गणना गर्दा समावेश हुने भुक्तानीहरूबाट कट्टी भएको कर रकम, । (३) किस्ता बुझाउनु पर्ने मितिभन्दा अगाडि सो वर्षमा कर कट्टी गर्ने एजेन्ट वा कर कट्टी हुने व्यक्तिले उपखण्ड (२) मा उल्लेखित भुक्तानीबाट दफा ९० को उपदफा (३) बमोजिम कर कट्टी भएको मानिने रकम विभागमा दाखिला गरेको भए त्यस्तो कर रकम, र । (४) किस्ता बुझाउनु पर्ने मितिभन्दा अगाडि सो व्यक्तिले गरेको स्वीकृत औषधि उपचार खर्चको सम्बन्धमा सो व्यक्तिले दफा ५१ बमोजिम दाबी गर्न सक्ने औषधि उपचार खर्च कर मिलान रकम । ” । ३२८ आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप । ३२९ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई निरन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । साविकमा “किस्ताको रकम” भन्ने शब्दहरू रहेका । ३३० आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । साविकमा “पाँच हजार” भन्ने शब्दहरू रहेका । ३३१ आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । ३३२ आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा थप भई निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३३३ आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा संशोधन । साविकमा रहेको “वा उपदफा (६) बमोजिमको कर किस्ता बुझाउन कुनै व्यक्तिले अनुमान पेश गर्नु पर्ने गरी तोकिएकोमा” भन्ने शब्दहरू झिकिएको । ३३४ आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा दफा ९५क. थप हुँदा यस उपदफामा कायम रहेको व्यवस्था: “(६) उपदफा (५) मा उल्लेखित विवरणसँग अग्रिम कर असुल गरिएको रकम वा उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम असुल गरेको मानिएको रकम सोही उपदफा बमोजिमको म्यादभित्र विभागमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन कायम भएको व्यवस्था: “(६) उपदफा (५) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिको स्वामित्वको जग्गा वा भवन निःसर्ग वापत भएको लाभमा मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशनका बखत दश प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछ । ” । (३) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको व्यवस्था: “(६) उपदफा (५) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिको स्वामित्वको जग्गा वा भवन निःसर्ग वापत भएको लाभमा मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशनका बखत दश प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछ । ” । ३३५ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन कायम । संशोधन हुनुअघि “बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा लाभ रकमको पाँच प्रतिशत” भन्ने शब्दहरू रहेका । (२१५) । ३३६ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन । साविकमा “अन्यको हकमा लाभ रकमको दश प्रतिशतका दरले” भन्ने शब्दहरू रहेका । ३३७ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन । ३३८ आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा झिकिएको वाक्यांश: “तर सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) द्वारा लगानी गरिएको हितको निःसर्ग हकमा भने यो उपदफा लागू हुने छैन । ” । ३३९ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

३३७ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन । ३३८ आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा झिकिएको वाक्यांश: “तर सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) द्वारा लगानी गरिएको हितको निःसर्ग हकमा भने यो उपदफा लागू हुने छैन । ” । ३३९ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ३४० आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन साविकको व्यवस्था: “(३) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको जग्गा वा निजी भवन निःसर्ग बापत भएको पुँजीगत लाभमा मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेसनका बखत देहाय बमोजिम अग्रिम कर असुल गर्नुपर्नेछ:- । (क) निःसर्ग भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा भवन) को स्वामित्व पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी भएको छ भने दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले, । (ख) निःसर्ग भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा भवन) को स्वामित्व पाँच वर्षभन्दा कम भएको छ भने पाँच प्रतिशतका दरले;” । ३४१ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा झिकिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन कायम । (१) साविकको व्यवस्था: “(४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजिम अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यक्तिले अग्रिम कर असुल नगरेको भए पनि असुल हुनुपर्ने समयमा सो कर असुल गरेको मानिनेछ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधित व्यवस्था: “(४) उपदफा (२) मा माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) द्वारा लगानी गरिएको हितको निःसर्ग हकमा अग्रिम कर असुल गरिने छैन । ” । ३४२ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधन । संशोधन हुनुअघि “दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले” भन्ने शब्दहरू रहेका । ३४३ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधन । संशोधन हुनुअघि “पाँच प्रतिशतका दरले” भन्ने शब्दहरू रहेका । ३४४ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघिको व्यवस्था: “(६) उपदफा (५) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिको स्वामित्वको जग्गा वा भवनको निःसर्ग बापत भएको लाभमा मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेसनका बखत दश प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नुपर्नेछ । ” । ३४५ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । ३४६ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन सहित थप कायम । आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएको व्यवस्था: “(६ख) कुनै व्यक्तिले नेपाल बाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिको अन्य विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराए बापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त भएका बखत सम्बन्धित बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्राप्त रकमको एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नुपर्नेछ । ” । ३४७ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन । साविकमा “एक” भन्ने शब्द रहेको । ३४८ आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । ३४९ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन । साविकमा “एक” भन्ने शब्द रहेको । ३५० आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । ३५१ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन । साविकमा “एक” भन्ने शब्द रहेको । ३५२ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा थप । ३५३ आर्थिक ऐन, २०६२ द्वारा झिकिएको । (१) आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा झिकिनुअघि आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: (७) व्यापारिक प्रयोजनको लागि भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम पैठारी हुने देहायको वस्तुमा देहाय बमोजिम भन्सार विन्दुमा अग्रिम आयकर असुल गरिनेछ:- ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

३५३ आर्थिक ऐन, २०६२ द्वारा झिकिएको । (१) आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा झिकिनुअघि आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: (७) व्यापारिक प्रयोजनको लागि भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम पैठारी हुने देहायको वस्तुमा देहाय बमोजिम भन्सार विन्दुमा अग्रिम आयकर असुल गरिनेछ:- । (क) भन्सार दरबन्दीको भाग १ मा पर्ने जीवित जन्तु, भाग २ मा पर्ने मासु र खान हुने कमसल मासु (अफल), भाग ३ मा पर्ने बिउ बाहेकका सबै प्रकारका माछाजन्य उत्पादन, भाग ६ मा पर्ने फुलहरू तथा अन्य उत्पादन, भाग ७ मा पर्ने खान हुने वनस्पति र केही जरा र गानाहरू, भाग ८ मा पर्ने खान हुने फल तथा काष्ठफल र अन्य उत्पादनमा भन्सार प्रयोजनको लागि कायम मूल्यमा दश प्रतिशत । (ख) भन्सार दरबन्दीको भाग ४ मा पर्ने दूधजन्य पदार्थ, अण्डा, मह लगायतका अन्य उत्पादन, भाग १० मा पर्ने बिउ बाहेकका सबै प्रकारका खाद्यन्न, भाग ११ को मैदा, आँटा तथा पिठो लगायतका अन्य उत्पादन, भाग १२ को जडिबुटी, उखु र भाग १४ को वनस्पतिजन्य उत्पादनमा भन्सार प्रयोजनको लागि कायम मूल्यमा दुई दशमलव पाँच प्रतिशत । तर मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु पैठारीमा एक दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र अग्रिम आयकर असुल गरिनेछ । (२) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७६ र २०८० द्वारा थप तथा संशोधन कायम भएको साविकको व्यवस्था: (७) व्यापारिक प्रयोजनको लागि पैठारी हुने भन्सार दरबन्दीको भाग १ मा पर्ने राँगा, भैंसी, खसी, बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा, भाग ३ मा पर्ने जीवित, ताजा तथा हिमीकृत गरिएको माछा, भाग ६ मा पर्ने ताजा फुलहरू, भाग ७ मा पर्ने ताजा तरकारी, आलु प्याज सुक्खा तरकारी, लसुन, बेबी कर्न र भाग ८ मा पर्ने ताजा फलफूलहरूमा भन्सार प्रयोजनको लागि कायम मूल्य पाँच प्रतिशत तथा भाग २ को मासु, भाग ४ को दूधजन्य पदार्थ, अण्डा, मह, भाग १० को कोदो, फापर, जुनेलो, चामल, कनिका, भाग ११ को मैदा, आँटा तथा पिठो, भाग १२ को जडिबुटी, उखु र भाग १४ को वनस्पतिजन्य उत्पादनमा दुई दशमलव पाँच प्रतिशत अग्रिम आयकर भन्सार विन्दुमै असुल उपर गरिनेछ । तर मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु पैठारीमा एक दशमलव पाँच प्रतिशत अग्रिम आयकर असुल उपर गरिनेछ । ३५४ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: “(८) उपदफा (१), (२), (५) र (६) बमोजिम अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यक्ति वा निकायले अग्रिम कर असुल नगरेको भए पनि असुल हुनुपर्ने समयमा सो कर असुल गरेको मानिनेछ । ” । ३५५ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ३५६ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (१) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा दफा ९५क. थप हुँदा बखत यस उपदफामा कायम रहेको व्यवस्था: “(१०) देहाय बमोजिमको अवस्थामा अग्रिम कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यक्तिले तिर्नुपर्ने वार्षिक कर दायित्वमा घटाउन पाउनेछ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन कायम भएको व्यवस्था: “(१०) देहाय बमोजिमको अवस्थामा अग्रिम कर दाखिला गर्नुपर्ने र असुल गर्नुपर्ने व्यक्ति दुवै जना संयुक्त रूपमा र छुट्टाछुट्टै रूपमा त्यस्तो रकम विभागमा दाखिला गर्न जिम्मेवार हुनेछन्:- । (क) अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यक्तिले अग्रिम कर असुल नगरेमा, र ।