chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सुरक्षण_मुद्रण_सम्बन्धी_ऐन_२०८१
Security Printing Act, 2024

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केन्द्रले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी कार्य सञ्चालन नगरेसम्म वा कार्यसञ्चालन गरेको भए तापनि माग बमोजिम कुनै सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको मुद्रण गर्न सक्ने अवस्था नभएमा त्यस्तो सुरक्षण मुद्रण सामग्री प्रचलित कानून बमोजिम मुद्रण गर्न वा गराउन सकिनेछ । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैङ्क नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र बाहेकका अन्य सुरक्षण सामग्री सम्बन्धी काम गर्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल सरकारको अधिकांश शेयर वा स्वामित्व भएको निकाय वा संस्थालाई स्वीकृति दिन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम नेपाल सरकारको अधिकांश शेयर वा स्वामित्व भएको निकाय वा संस्था समेतले सम्बन्धित सरकारी निकायको माग बमोजिम सुरक्षण मुद्रणको कार्य गर्न नसक्ने जानकारी दिएमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैङ्क नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र बाहेकका अन्य सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी कार्य नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई सम्बन्धित सरकारी निकायले खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम अन्य स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थासँग प्रतिस्पर्धा मार्फत गराउन सक्नेछ । १०. माग र प्राविधिक विवरण (स्पेसिफिकेशन) पठाउनु पर्ने: (१) सुरक्षण मुद्रण सामग्री निष्काशन गर्ने, जारी गर्ने वा प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धित सरकारी निकायले एक आर्थिक वर्षको लागि आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको माग प्रक्षेपण गरी सोको माग र प्राविधिक विवरण (स्पेसिफिकेशन) सुरक्षण मुद्रण गर्नुभन्दा कम्तीमा छ महिना अगावै केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै विशेष अवस्था परी सुरक्षण मुद्रण सामग्री आवश्यक भएमा सम्बन्धित सरकारी निकायले त्यसको कारण खुलाई सुरक्षण मुद्रणको लागि केन्द्रमा तत्काल अनुरोध गर्न सक्नेछ । ११. सुरक्षण मुद्रण गरी आपूर्ति गर्नुपर्ने: केन्द्रले दफा १० बमोजिम माग र प्राविधिक विवरण (स्पेसिफिकेशन) प्राप्त भएपछि माग गर्ने सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी त्यस्तो निकायको माग बमोजिम सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको सुरक्षण मुद्रण गरी आपूर्ति गर्नुपर्नेछ । १२. सुरक्षण मुद्रण प्रविधि, सामग्री तथा चिह्न: (१) केन्द्रले सुरक्षण मुद्रण गर्दा आवश्यकता अनुसार उपयुक्त प्रविधि, सुरक्षण मुद्रण सामग्री र चिह्नको छनौट गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रविधि, सुरक्षण मुद्रण सामग्री र चिह्नको छनौट गरी सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको सुरक्षण मुद्रण गर्न वा तयार गर्न लगाउने सरकारी निकाय र केन्द्रबीचको आपसी सहमतिबाट गर्नुपर्नेछ । (३) सुरक्षण मुद्रणको प्रविधि, सुरक्षण मुद्रण सामग्री तथा चिह्नको छनौट सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । १३. जानकारी गराउनुपर्ने: (१) केन्द्रले कुनै कारणवश कुनै खास किसिमको सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको सुरक्षण मुद्रण गर्न नसक्ने भएमा त्यसको जानकारी दफा १० बमोजिम माग प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित सरकारी निकायलाई दिनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सरकारी निकायले प्रचलित कानून बमोजिम सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
सुरक्षण_मुद्रण_सम्बन्धी_ऐन_२०८१
Security Printing Act, 2024

(२) उपदफा (१) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सरकारी निकायले प्रचलित कानून बमोजिम सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । १४. सुरक्षण मुद्रण सामग्री, पूर्वाधार तथा उत्पादनस्थलको सुरक्षा: नेपाल सरकारले केन्द्रको अनुरोधमा सुरक्षण मुद्रण सामग्री, सुरक्षण मुद्रणको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, उत्पादनस्थल तथा सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको ढुवानीको सुरक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । परिच्छेद-५ । केन्द्रको कोष, लेखा, लेखापरीक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन । १५. केन्द्रको कोष: (१) केन्द्रको नाममा एउटा छुट्टै कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकम रहनेछन्:- । (क) सुरक्षण मुद्रणको कार्य गरे बापत प्राप्त हुने शुल्क, । (ख) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, र । (ग) अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त सहयोग रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ । (४) केन्द्रको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । १६. केन्द्रको लेखा तथा लेखापरीक्षण: (१) केन्द्रको आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारको स्वीकृत ढाँचा बमोजिम राखिनेछ । (२) प्रचलित संघीय कानून बमोजिम केन्द्रको कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेछ । (३) केन्द्रको कोषको आय-व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । (४) मन्त्रालयले जुनसुकै बखत केन्द्रको हिसाब किताब जाँच गर्न वा गराउन सक्नेछ । १७. वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) केन्द्रले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा देहायका विवरण समावेश भएको हुनुपर्नेछ:- । (क) केन्द्रबाट सम्पादित काम कारबाहीको विवरण, । (ख) केन्द्रको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सम्बन्धी विवरण, र । (ग) लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषय । परिच्छेद-६ । कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । १८. कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति: (१) केन्द्रको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न नेपाल सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा एकजना कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गर्नेछ । (२) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष नाम सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति रहनेछ:- । (क) सचिव, मन्त्रालय - संयोजक । (ख) सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी क्षेत्रको अनुभवप्राप्त व्यक्तिमध्ये मन्त्रालयबाट मनोनित एकजना विज्ञ - सदस्य । (ग) सहसचिव, मन्त्रालय - सदस्य-सचिव । (४) सिफारिस समितिले कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न दफा १९ बमोजिमको योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूलाई आवेदन पेस गर्न कम्तीमा सात दिनको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त हुन आएका आवेदनमध्येबाट योग्य उम्मेदवारको अल्पसूची तयार गरी त्यस्तो उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ता, व्यावसायिक कार्ययोजना र सोको प्रस्तुतीकरणको लागि आमन्त्रण गर्नुपर्नेछ ।
सुरक्षण_मुद्रण_सम्बन्धी_ऐन_२०८१
Security Printing Act, 2024

(५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त हुन आएका आवेदनमध्येबाट योग्य उम्मेदवारको अल्पसूची तयार गरी त्यस्तो उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ता, व्यावसायिक कार्ययोजना र सोको प्रस्तुतीकरणको लागि आमन्त्रण गर्नुपर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिमका उम्मेदवारमध्येबाट सिफारिस समितिले अन्तर्वार्ता, व्यावसायिक कार्ययोजना र सोको प्रस्तुतीकरणबाट सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने बढीमा तीनजना उम्मेदवारको नाम नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ । (७) सिफारिस समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको एक महिनाभित्र उपदफा (६) बमोजिम योग्य उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्नेछ । (८) सिफारिस सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सिफारिस समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (९) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले देहायको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ:- । (क) कार्यक्षमताको अभाव भएमा, । (ख) खराब आचरण भएमा, । (ग) इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेमा, । (घ) कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम काम नगरेमा, । (ङ) केन्द्रले तयार गर्ने वा तयार गरेका सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको गोपनीयता भङ्ग गरेमा, । (च) अनधिकृत व्यक्तिलाई सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराएमा वा सूचनाको चुहावट गरेमा, । (छ) नेपाल सरकार वा केन्द्रको हित विपरीत हुने कुनै काम गरेमा, वा । (ज) मानसिक वा शारीरिक अस्वस्थताको कारण कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ भएमा । (१०) उपदफा (९) बमोजिम कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउनु अघि सफाई पेस गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (११) यस दफामा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको कारण कार्यकारी निर्देशक निलम्बनमा रही तीन महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले उपदफा (३) बमोजिमको समितिको सिफारिसमा बाँकी अवधिको लागि अर्को कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न सक्नेछ । १९. कार्यकारी निर्देशकको योग्यता: देहायको योग्यता पुगेको व्यक्ति कार्यकारी निर्देशक पदमा उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछ:- । (क) कम्तीमा तीस वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक, । (ख) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ्ग, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल इन्जिनियरिङ्ग, सूचना प्रविधि वा व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, । (ग) व्यवस्थापकीय तहमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव हासिल गरेको, । (घ) भविष्यमा सरकारी सेवा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको संस्थाको सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त नभएको, । (ङ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागू औषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण, सङ्गठित अपराध वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय नपाएको, र । (च) कुनै विदेशी राष्ट्रको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र वा नागरिकता नलिएको । २०. कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त हुने: देहायको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त भएको मानिनेछ:- । (क) नेपाल सरकार समक्ष राजीनामा दिएमा, । (ख) पदावधि पूरा भएमा, । (ग) साठी वर्ष उमेर पूरा भएमा, । (घ) दफा १८ को उपदफा (९) बमोजिम पदबाट हटाइएमा, । (ङ) दफा १९ बमोजिमको योग्यता नरहेमा, वा । (च) मृत्यु भएमा ।
सुरक्षण_मुद्रण_सम्बन्धी_ऐन_२०८१
Security Printing Act, 2024

२०. कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त हुने: देहायको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त भएको मानिनेछ:- । (क) नेपाल सरकार समक्ष राजीनामा दिएमा, । (ख) पदावधि पूरा भएमा, । (ग) साठी वर्ष उमेर पूरा भएमा, । (घ) दफा १८ को उपदफा (९) बमोजिम पदबाट हटाइएमा, । (ङ) दफा १९ बमोजिमको योग्यता नरहेमा, वा । (च) मृत्यु भएमा । २१. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार: कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) केन्द्रको नीति, योजना, कार्यक्रम तथा वार्षिक बजेट तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समिति समक्ष पेस गर्ने, । (ख) सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (ग) केन्द्रको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने, । (घ) सञ्चालक समितिका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (ङ) केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदन लगायत अन्य प्रतिवेदन तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेस गर्ने, । (च) केन्द्रबाट सम्पादन गरिने कामको अनुगमन गर्ने वा गराउने, । (छ) सुरक्षण मुद्रण सामग्री उत्पादनस्थलको बाह्य तथा आन्तरिक सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, । (ज) उत्पादन गरिएका वा भण्डारणमा रहेका वा सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिएका प्रत्येक सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको अभिलेख दुरुस्त राख्न लगाउने, । (झ) मुद्रणको लागि आदेश प्राप्त भएका सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको शुल्क निर्धारणका लागि समितिमा पेस गर्ने, । (ञ) सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी, हस्तान्तरण, अभिलेखीकरण सम्बन्धी काम गर्ने वा गराउने, र । (ट) सञ्चालक समितिले प्रत्यायोजन गरेका काम गर्ने । २२. कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु पर्ने: (१) कार्यकारी निर्देशकले मन्त्रालयको सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु पर्नेछ । (२) कार्यसम्पादन सम्झौतामा कार्यकारी निर्देशकका काम मापन गर्न सकिने सर्तहरू उल्लेख गरिएको हुनु पर्नेछ । २३. कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा: कार्यकारी निर्देशकले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा पाउनेछ । २४. अन्यत्र कार्य गर्न नहुने: कार्यकारी निर्देशकले अन्यत्र कुनै पनि प्रकारको नोकरी गर्न, आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन । २५. केन्द्रका कर्मचारी: (१) केन्द्रले आफ्नो काम कारबाही सञ्चालन गर्नको लागि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको दरबन्दी बमोजिमका कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सेवाका सर्त, पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केन्द्रमा आफ्नै कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्मको लागि वा केन्द्रको अनुरोधमा नेपाल सरकारले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएको कुनै सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीलाई केन्द्रबाटै तलब भत्ता पाउने गरी काम गर्न काजमा खटाउन सक्नेछ । २६. स्वीकृति लिनु पर्ने: (१) केन्द्रले तोकिए बमोजिमको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी प्रेस, मेसिनरी, यन्त्र वा उपकरण पैठारी गर्न मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-७ । कसुर तथा सजाय ।
सुरक्षण_मुद्रण_सम्बन्धी_ऐन_२०८१
Security Printing Act, 2024

२६. स्वीकृति लिनु पर्ने: (१) केन्द्रले तोकिए बमोजिमको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी प्रेस, मेसिनरी, यन्त्र वा उपकरण पैठारी गर्न मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-७ । कसुर तथा सजाय । २७. सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी काम गर्न नहुने: (१) केन्द्र बाहेक कसैले दफा ९ को उपदफा (४) वा (५) बमोजिम स्वीकृति नलिई सुरक्षण मुद्रण सामग्री मुद्रण गर्ने, सो सम्बन्धी प्रेस, मेसिनरी, यन्त्र वा उपकरण बनाउने वा पैठारी गर्ने लगायतका सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी काम गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी कसैले देहाय बमोजिमको सुरक्षण मुद्रण सामग्री मुद्रण गरेमा त्यस्तो सामग्री जफत गरी कसुरको मात्रा हेरी देहाय बमोजिमको सजाय तथा जरिबाना हुनेछ:- । (क) नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राहदानी बाह्र वर्षसम्म कैद र पाँच लाखदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, । (ख) बैङ्क नोट बाह्र वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम जरिबाना र बिगो नखुलेकोमा पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, । (ग) हुलाक टिकट सात वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम जरिबाना र बिगो नखुलेकोमा सात लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, । (घ) अन्तःशुल्क स्टिकर पाँच वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम जरिबाना र बिगो नखुलेकोमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, । (ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) मा उल्लिखित बाहेकका अन्य सुरक्षण मुद्रण सामग्री मुद्रण गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम जरिबाना र बिगो नखुलेकोमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना । (३) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी कसैले सो उपदफा बमोजिमको प्रेस, मेसिनरी, यन्त्र वा उपकरण बनाएमा वा पैठारी गरेमा त्यस्तो प्रेस, मेसिनरी, यन्त्र वा उपकरण जफत गरी दुई वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । २८. वाटरमार्क वा सेक्युरिटि थ्रेड भएको कागज बनाउन वा पैठारी गर्न नहुने: (१) केन्द्र बाहेक कसैले पनि केन्द्रले सुरक्षण मुद्रणको लागि प्रयोगमा ल्याउने वा ल्याएको चिह्न वा अक्षर भएको वाटरमार्क वा सेक्युरिटि थ्रेड भएको कागज बनाउन वा पैठारी गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी कसैले वाटरमार्क वा सेक्युरिटि थ्रेड भएको कागज बनाएमा वा पैठारी गरेमा त्यस्तो कागज जफत गरी तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । २९. डाई, प्लेट वा उपकरण बनाउन वा पैठारी गर्न नहुने: (१) कसैले पनि केन्द्रले सुरक्षण मुद्रण गरे जस्तै देखिने गरी मुद्रण गर्ने प्रयोजनको लागि डाई, प्लेट वा सो सम्बन्धी उपकरण बनाउन वा पैठारी गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी कसैले त्यस्तो सामग्री तयार गर्ने डाई, प्लेट वा सो सम्बन्धी उपकरण बनाएमा वा पैठारी गरेमा त्यस्ता सामग्री जफत गरी तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ३०. मागभन्दा बढी मुद्रण गर्न नहुने: (१) दफा ११ बमोजिम सुरक्षण मुद्रण गर्दा सम्बन्धित सरकारी निकायको मागभन्दा बढी सुरक्षण मुद्रण गर्न हुँदैन ।
सुरक्षण_मुद्रण_सम्बन्धी_ऐन_२०८१
Security Printing Act, 2024

३०. मागभन्दा बढी मुद्रण गर्न नहुने: (१) दफा ११ बमोजिम सुरक्षण मुद्रण गर्दा सम्बन्धित सरकारी निकायको मागभन्दा बढी सुरक्षण मुद्रण गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नमूना परीक्षणको लागि वा प्राविधिक त्रुटी हुन गई मागभन्दा बढी छपाई हुन गएमा त्यस्तो बढी सुरक्षण मुद्रण सामग्री मुचुल्का खडा गरी तुरुन्त नष्ट गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) विपरीत सम्बन्धित सरकारी निकायको मागभन्दा बढी सुरक्षण मुद्रण गरेमा वा बढी भएको सुरक्षण मुद्रण सामग्री नष्ट नगरेमा जिम्मेवार पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई दफा २७ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुनेछ । ३१. गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने: (१) कसैले पनि कानून बमोजिम तोकिएको अधिकारीलाई बाहेक अन्य कसैलाई सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको प्राविधिक विवरण (स्पेसिफिकेसन) को बारेमा जानकारी दिन वा सो सम्बन्धी गोपनीयता भङ्ग गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी कसैले सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको प्राविधिक विवरण (स्पेसिफिकेसन) को बारेमा जानकारी दिएमा वा गोपनीयता भङ्ग गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) यस ऐन बमोजिम सुरक्षण मुद्रणको क्रममा प्रयोग भएका वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता भङ्ग गरेमा वा बदनियतपूर्वक कसैलाई सूचना दिएमा गोपनीयता सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेछ । ३२. अनधिकृत तरिकाले परिसर बाहिर लैजान नहुने: (१) अख्तियारवाला अधिकारीको लिखित आदेश भएको अवस्थामा बाहेक कसैले पनि केन्द्रको उत्पादनस्थल, छापाखाना वा भण्डारण गरिएको स्थानबाट अनधिकृत तरिकाले सुरक्षण मुद्रण सामग्री बाहिर लैजान हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी कसैले केन्द्रको उत्पादनस्थल, छापाखाना वा भण्डारण गरिएको स्थानबाट अनधिकृत तरिकाले सुरक्षण मुद्रण सामग्री बाहिर लगेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा सो सामग्रीको बिगो खुलेकोमा बिगो असुल गरी बिगो बमोजिम जरिवाना वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ३३. वैयक्तीकरण नगरिएका खाली सुरक्षण मुद्रण सामग्री अनधिकृत तरिकाले बाहिर लैजान नहुने: (१) कसैले पनि वैयक्तीकरण नगरिएका खाली सुरक्षण मुद्रण सामग्री अनधिकृत तरिकाले केन्द्रको उत्पादनस्थल, छापाखाना वा भण्डारण गरिएको स्थानबाट बाहिर लैजान हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी कसैले वैयक्तीकरण नगरिएका खाली सुरक्षण मुद्रण सामग्री अनधिकृत तरिकाले केन्द्रको उत्पादनस्थल, छापाखाना वा भण्डारण गरिएको स्थानबाट बाहिर लगेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा सो सामग्रीको बिगो खुलेकोमा बिगो असुल गरी बिगो बमोजिम जरिवाना वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ३४. वैयक्तीकरण गरिएका सुरक्षण मुद्रण सामग्री अनधिकृत व्यक्तिलाई बुझाउन नहुने: (१) कसैले पनि केन्द्रमा वैयक्तीकरण गरिएका सुरक्षण मुद्रण सामग्री अनधिकृत व्यक्तिलाई बुझाउनु हुँदैन ।
सुरक्षण_मुद्रण_सम्बन्धी_ऐन_२०८१
Security Printing Act, 2024

३४. वैयक्तीकरण गरिएका सुरक्षण मुद्रण सामग्री अनधिकृत व्यक्तिलाई बुझाउन नहुने: (१) कसैले पनि केन्द्रमा वैयक्तीकरण गरिएका सुरक्षण मुद्रण सामग्री अनधिकृत व्यक्तिलाई बुझाउनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी कसैले वैयक्तीकरण गरिएका सुरक्षण मुद्रण सामग्री अनधिकृत व्यक्तिलाई बुझाएमा एक वर्षसम्म कैद वा सो सामग्रीको बिगो खुलेकोमा बिगो असुल गरी बिगो बमोजिम जरिवाना वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ३५. पुनः कसुर गरेमा हुने सजाय: यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले यस ऐन बमोजिमको कसुर पुनः गरेमा सम्बन्धित कसुरमा हुने सजायको अतिरिक्त थप पचास प्रतिशत सजाय हुनेछ । ३६. नेपाल सरकार वादी हुने: यस परिच्छेद बमोजिम सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्नेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । परिच्छेद-८ । विविध । ३७. उद्योग स्थापना गर्न सक्ने: केन्द्रले सुरक्षण मुद्रण सामग्री मुद्रणको लागि आवश्यक पर्ने कागज, धागो, रसायन लगायत कच्चा पदार्थको उत्पादन गर्न मन्त्रालयको स्वीकृति लिई उद्योग स्थापना गर्न सक्नेछ । ३८. अधिकार प्रत्यायोजन: सञ्चालक समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष, सदस्य वा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३९. निहित व्यक्तिगत स्वार्थको उपयोगमा बन्देज: (१) केन्द्रको काम कारबाहीसँग आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा नजिकको नातेदारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै व्यापारिक स्वार्थ भएमा सदस्यले सो विषयमा सञ्चालक समितिलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । (२) सदस्यको निजी स्वार्थ भएको कुनै प्रस्तावउपर सञ्चालक समितिमा छलफल हुँदा त्यस्तो सदस्यले भाग लिन पाउने छैन । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "नातेदार" भन्नाले सदस्यको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, सौतेनी आमा, बाजे, बज्यै, सासु, ससुरा, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, भाउजु, बुहारी, जेठाजु, देवर, जेठानी, देउरानी, आमाजू, नन्द, काका, काकी, ठोलुबुबा, ठुलीआमा, सानोबुबा, सानीआमा, भतिजा, भतिजी, भाञ्जा, भाञ्जी, भिनाजु, ज्वाइँ, मामा, माइजू, फुपु, फूपाजु, साला, साली, जेठान, साढुदाइ, साढुभाइ, तिनका श्रीमती र छोराछोरी सम्झनु पर्छ । ४०. प्रचलित कानून बमोजिम सजाय गर्न बाधा नपर्ने: (१) यस ऐन अन्तर्गत कसुर ठहरिने कुनै कार्य अन्य प्रचलित कानून बमोजिम पनि कसुर ठहरिने रहेछ भने त्यस्तो कसुरउपर छुट्टै कारबाही चलाई सजाय गर्न यस ऐनले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । तर, । तर एकै कसुरमा एकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय गरिने छैन । (२) केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीले यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसुर गरेमा निजलाई सेवा सम्बन्धी कानून बमोजिम विभागीय कारबाही समेत हुनेछ । ४१. आवश्यक सेवामा समावेश भएको मानिने: केन्द्रले गर्ने कार्य प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक सेवाको सूचीमा समावेश भएको मानिनेछ । ४२. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: केन्द्रले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।
सुरक्षण_मुद्रण_सम्बन्धी_ऐन_२०८१
Security Printing Act, 2024

४१. आवश्यक सेवामा समावेश भएको मानिने: केन्द्रले गर्ने कार्य प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक सेवाको सूचीमा समावेश भएको मानिनेछ । ४२. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: केन्द्रले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ४३. सहयोग लिन सक्ने: केन्द्रले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा संस्थाबाट सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी मेसिनरी, औजार, यन्त्र, उपकरण तथा प्रविधि र विशेषज्ञता सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग लिन सक्नेछ । ४४. नियम बनाउन सक्ने: (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी देहायका विषयमा नियम बनाउन सकिनेछ:- । (क) कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधा सम्बन्धी, । (ख) आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी, । (ग) सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी, । (घ) कोष सञ्चालन सम्बन्धी, र । (ङ) वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने विषय । ४५. विनियम वा कार्यविधि बनाउन सक्ने: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही केन्द्रले आवश्यकता अनुसार केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवा सर्त र सुविधा तथा केन्द्रको कार्य सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ । (२) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही केन्द्रले आवश्यकता अनुसार केन्द्रले गर्ने सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कार्यविधि बनाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम विनियम बनाउँदा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने भएमा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ । ४६. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र तत्पश्चात् प्रत्येक पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन संघीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नु पर्नेछ । ४७. खारेजी र बचाउ: (१) सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ खारेज गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको गठन आदेश बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको गठन आदेश बमोजिम नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारीहरू यसै ऐन बमोजिम नियुक्त भएका मानिनेछन् ।
विकास_समिति_ऐन_२०१३
Development Board Act, 1956

विकास समिति ऐन, २०१३ । लालमोहर सदर मिति । २०१३ । ४ । ४ । प्रकाशित मिति । २०१३ । ४ । ८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. विकास समिति (पहिलो संशोधन) ऐन, २०१३ २०१३ । ९ । ५ २०१३ । ९ । ७ । २. विकास समिति (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०१४ २०१४ । ११ । १२ २०१४ । ११ । १९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । ३. विकास समिति (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०१८ २०१८ । ४ । ५ । ४. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० २०१२० । ११ । १६ । ५. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ २०३१ । ४ । १८ । ६. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ९. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०१३ सालको ऐन नं. ३ । विकास योजना र विकास कार्यहरुलाई शीघ्र र सुचारुरुपले कार्यान्वित गर्न उचित व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिपरिषदको सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “विकास समिति ऐन, २०१३” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल राज्यभर तुरुन्त लागू हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “समिति” भन्नाले दफा ३ वा ३क अन्तर्गत गठन गरिएको समिति सम्झनु पर्छ । (ख) “विदेशी एजेन्सी” भन्नाले कुनै विदेशी राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संस्था समेत लिईनेछ । (ग) “सूचित आदेश” भन्नाले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेश सम्झनु पर्छ । ३. समिति गठन गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार: (१) नेपाल सरकारले उचित वा आवश्यक ठहराएमा सूचित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिए बमोजिमको कुनै विकास योजना वा विकास कार्यलाई कार्यान्वित गर्न समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गतको प्रत्येक सूचित आदेशद्वारा समितिका काम कर्तव्यहरु तोकिनेछन् र तत्सम्बन्धी अरु विषयहरुको पनि व्यवस्था हुन सक्दछ । (३) समितिमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरे बमोजिमको व्यक्तिहरु रहनेछन् पहिलो संशोधनद्वारा थप । र सो समिति गठन गर्दाको आदेशमा तोके बमोजिमको नामले प्रचलित हुनेछ । ३क. समिति गठन गर्ने प्रदेश सरकारको अधिकार: (१) यस ऐन बमोजिम समिति गठन भई सञ्चालनमा रही नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका योजना, परियोजना वा संस्थालाई प्रदेश सरकारले विकास समितिको रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक देखेमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गतको आदेशद्वारा समितिका काम र कर्तव्य तोकिने छन् र समिति गठन गर्दाका बखत आदेशमा तोके बमोजिमको नामले प्रचलित हुनेछ । (३) समितिमा सूचित आदेशमा तोकिएका मापदण्डका आधारमा प्रदेश सरकारले नियुक्ति गरेका तीन जना व्यक्तिहरु रहने छन् । (४) उपदफा (१) बमोजिम गठित समिति बमोजिमको योजना, परियोजना कार्यान्वित भएपछि सो समिति स्वतः विघटन हुनेछ र त्यसको सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ४. समितिहरुलाई संस्था मान्ने: नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।