chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
विशेष_आर्थिक_क्षेत्र_ऐन_२०७३
Special Economic Zone Act, 2016

(घ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगका विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी प्रविधि वा व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा रोयल्टीबाट आर्जन गरेको आयमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । (२) दफा ७ बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण भएको उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिबाट यस दफा बमोजिमको अवधि पुग्न जति वर्ष बाँकी छ सो अवधिको मात्र कर छुट सुविधा पाउनेछ । २८. मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने : विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएको उद्योगले नेपाल बाहिर निर्यात गरेको वस्तु वा सेवा तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालन भएको उद्योगलाई बिक्री गरिने कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित सामानलाई शून्य दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू हुनेछ । तर निर्यात नभएमा यो सुविधा प्राप्त हुने छैन । २९. भन्सार महसुल छुट : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले पैठारी गर्ने मालवस्तुमा प्राधिकरणको सिफारिसमा देहाय बमोजिम भन्सार महसुल तथा अन्य सुविधा प्रदान गरिनेछ:- । (क) निकासी गर्ने वा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा स्वदेशमै बिक्री गर्ने भएमा त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ (प्याकिङ्ग सामग्री समेत) पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्य महसुल बापत बैङ्क जमानत लिई पैठारी गर्न, । (ख) उद्योगलाई आवश्यक पर्ने प्लान्ट, मेशिनरी यन्त्र उपकरण तथा पार्टपूर्जा पैठारी गर्दा लाग्ने महसुल बैङ्क जमानत लिई पैठारी गर्न, । (ग) खण्ड (ख) बमोजिम पैठारी गरिएका प्लान्ट, मेशिनरी यन्त्र उपकरण तथा पार्टपूर्जा सम्बन्धित उद्योगमा जडान भएको व्यहोरा प्राधिकरणबाट प्रमाणित भई आएमा खण्ड (ख) बमोजिम लिएको बैङ्क जमानत फुकुवा दिने, । (घ) उद्योगले आफ्ना मजदुर तथा कर्मचारी ओसारनका लागि प्रयोग गर्न पैठारी गर्ने एक थान सवारी साधन र मालवस्तु ढुवानी गर्ने ढुवानी साधनमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने । (२) कुनै पैठारीकर्ताले पैठारी गरेको मालवस्तु विशेष आर्थिक क्षेत्रमा अवस्थित उद्योगलाई तोकिए बमोजिम बिक्री गरेमा निजले त्यस्तो मालवस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल तिरेको रहेछ भने भन्सार कार्यालयले निजलाई त्यस्तो भन्सार महसुल तोकिए बमोजिम फिर्ता दिनेछ । (३) विशेष आर्थिक क्षेत्रबाहिर रहेको कुनै उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी मालवस्तु विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र अवस्थित उद्योगलाई बिक्री गरेमा सो बिक्रीलाई निर्यात । गरे सरह मानी निर्यात गर्दा पाए सरहको भन्सार महसुल तथा अन्य सुविधा प्रदान गरिनेछ । (४) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले भन्सार महसुल छुटमा पैठारी भएका कच्चा पदार्थबाट तयार भएका मालवस्तु सम्बन्धित उद्योगले नेपालमा खपत गर्ने गरी बिक्री गरेमा त्यस्तो मालवस्तुमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल बुझाएपछि मात्र त्यस्तो मालवस्तु विशेष आर्थिक क्षेत्र बाहिर लैजान दिइनेछ । (५) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेको उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र वा बाहिर कसैलाई महसुल छुटमा आयात गरेको मालवस्तुको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा प्रक्रिया तोकी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
विशेष_आर्थिक_क्षेत्र_ऐन_२०७३
Special Economic Zone Act, 2016

(५) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेको उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र वा बाहिर कसैलाई महसुल छुटमा आयात गरेको मालवस्तुको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा प्रक्रिया तोकी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित उद्योगको कर्तव्य हुनेछ । ३०. निर्यात सरहको सुविधा पाउने : प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कुनै फर्म, कम्पनी वा उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगलाई आफ्नो कच्चा पदार्थ वा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । कुनै उत्पादन वा सेवा बिक्री गरेमा त्यस्तो बिक्रीलाई निर्यात सरह मानी निर्यात गरे बापत प्रचलित कानून बमोजिम कुनै सुविधा पाउने भए त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा उद्योगले सो सुविधा पाउनेछ । ३१. विदेशी मुद्रामा फिर्ता लैजान सक्ने : (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगमा विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले देहाय बमोजिमको रकम विदेशी मुद्रामा नेपाल बाहिर फिर्ता लैजान सक्नेछ :- । (क) विदेशी लगानीको केही वा सबै भागको शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, । (ख) विदेशी लगानी बापत प्राप्त हुने लाभांशको रकम, । (ग) विदेशी ऋणको साँवा र ब्याजको भुक्तानीको रुपमा प्राप्त रकम । (२) उपदफा (१) बमोजिम लगानी गर्ने अनुमतिपत्रवालाले दफा ११ बमोजिम सम्झौता गर्दा कुनै खास मुद्रामा लगानी फिर्ता लैजाने कुरा उल्लेख गरेकोमा सोही मुद्रामा नेपाल बाहिर लैजान पाउनेछ । ३२. विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न र कारोबार गर्न सक्ने : (१) अनुमतिपत्रवालाले प्राधिकरणको सिफारिसमा प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम स्थापित वाणिज्य बैंकमा विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सक्नेछ । (२) अनुमतिपत्रवालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको सम्बन्धमा विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न सक्नेछ । ३३. एकद्वार इकाई : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योग वा लगानीकर्तालाई प्रचलित कानून बमोजिम उद्योगले गर्नुपर्ने देहायका काममा सहयोग तथा सहजीकरण गर्न तथा अन्य आवश्यक सेवा, सुविधा तथा सहुलियत एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित निकायका एकाईहरू रहने गरी एकद्वार एकाई स्थापना गरिनेछ:- । (क) उद्योगको दर्ता तथा उद्योग प्रशासन सम्बन्धी कार्य, । (ख) विदेशी लगानीको स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य, । (ग) कम्पनी दर्ता तथा प्रशासन सम्बन्धी कार्य, । (घ) यस ऐन बमोजिम छुट, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्य, । (ङ) आन्तरिक राजस्व विभागसँग समन्वय गरी स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धी कार्य, । (च) उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धी कार्य, । (छ) भिसा सम्बन्धी कार्य, । (ज) श्रम स्वीकृति सम्बन्धी कार्य, । (झ) यो ऐन तथा वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम प्राप्त हुने अन्य सेवा तथा सुविधा सम्बन्धी कार्य । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित सुविधा बाहेक विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई उपलब्ध हुने अन्य छुट, सुविधा वा सहुलियत नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ ।
विशेष_आर्थिक_क्षेत्र_ऐन_२०७३
Special Economic Zone Act, 2016

पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित सुविधा बाहेक विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई उपलब्ध हुने अन्य छुट, सुविधा वा सहुलियत नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ । ३४. भिसा सम्बन्धी व्यवस्था : (१) उद्योगमा लगानी गर्ने उद्देश्यले अध्ययन वा अनुसन्धान गर्न नेपाल आउने विदेशी नागरिकलाई छ महिनासम्मको गैर पर्यटक भिसा दिइनेछ । (२) विदेशी लगानीकर्ता वा त्यस्तो लगानीकर्ताको आश्रित परिवार वा अधिकृत प्रतिनिधि वा त्यस्तो अधिकृत प्रतिनिधिको आश्रित परिवारलाई उद्योगमा विदेशी लगानी कायम रहेसम्म नेपालमा बस्न व्यावसायिक भिसा उपलब्ध गराइनेछ । तर एकैपटक कम्तीमा एक करोड अमेरिकी डलर वा सो बराबरको परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता र निजको आश्रित परिवारलाई त्यस्तो लगानी कायम रहेसम्म आवासीय भिसा उपलब्ध गराइनेछ । (३) दफा ३८ बमोजिम उद्योगमा काम गर्न आउने विदेशी कामदार वा कर्मचारीलाई प्राधिकरणको सिफारिसमा गैरपर्यटक भिसा दिइनेछ । ३५. अन्य सुविधा : (१) यस परिच्छेदमा उल्लिखित सुविधाको अतिरिक्त विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले देहाय बमोजिमको सुविधा पाउनेछ :- । (क) सम्झौतामा लेखिए बमोजिम वन्डेड वेयर हाउसको उपयोग गर्न, । (ख) उद्योग बीच सब-कन्ट्याक्टिङ्ग गर्न, । (ग) तोकिए बमोजिम छरितो (एक्सलरेटेड) दरमा ह्रास कट्टी गर्न । (२) नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमका अन्य सुविधा उद्योगलाई प्रदान गर्न सक्नेछ । ३६. छुट, सुविधा वा सहुलियतको प्रत्याभूति : (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगलाई त्यस्तो उद्योग स्थापना हुँदा बखत कानून बमोजिम प्रदान गरिएको छुट, सुविधा वा सहुलियतलाई सीमित गर्ने वा त्यसमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै व्यवस्था गरिने छैन । (२) यस ऐन बमोजिम अवधि तोकी विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई प्रदान गरिएका छुट, सुविधा वा सहुलियत सो अवधिसम्म प्राप्त हुनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) को प्रतिकूल हुने गरी यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा कुनै व्यवस्था भएमा प्रतिकूल असर पर्ने हदसम्मको व्यवस्था त्यस्तो उद्योगको हकमा लागू हुने छैन । ३७. छुट तथा सहुलियत नपाउने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगले कुनै आर्थिक वर्षमा आफ्नो उत्पादन दफा १३ बमोजिम निर्यात गर्न नसकेमा सो आर्थिक वर्षको लागि यस ऐन बमोजिम प्राप्त हुने कर छुट तथा सहुलियत पाउने छैन । (२) कुनै आर्थिक वर्ष विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको कुनै उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवामध्ये निर्यात गर्ने वस्तु वा सेवाको परिमाण त्यस्तो उद्योगको उत्पादन क्षमता तथा कच्चा पदार्थको प्रयोग परिमाणको आधारमा तोकिए बमोजिम यकिन गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम उत्पादन गरेको परिमाण यकिन गर्न आवश्यक पर्ने विवरणको अभिलेख प्राधिकरणले अद्यावधिक रुपमा राखी सोको अनुगमन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-९ । कामदार तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था । ३८. कामदार वा कर्मचारीको पूर्ति : (१) अनुमतिपत्रवालाले उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कामदार वा कर्मचारी नेपाली नागरिकबाट पूर्ति गर्नु पर्नेछ ।
विशेष_आर्थिक_क्षेत्र_ऐन_२०७३
Special Economic Zone Act, 2016

परिच्छेद-९ । कामदार तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था । ३८. कामदार वा कर्मचारीको पूर्ति : (१) अनुमतिपत्रवालाले उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कामदार वा कर्मचारी नेपाली नागरिकबाट पूर्ति गर्नु पर्नेछ । (२) अनुमतिपत्रवालाले उपदफा (१) बमोजिम कामदार वा कर्मचारी पूर्ति गर्दा सार्वजनिक रुपमा विज्ञापन प्रकाशन गरी पदपूर्ति गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सार्वजनिक रुपमा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा कुनै खास विशेष दक्षता आवश्यक पर्ने प्राविधिक पदमा त्यस्तो दक्षता भएको नेपाली कामदार वा कर्मचारी उपलब्ध हुन नसकेमा अनुमतिपत्रवालाले सोको आधार र कारण खुलाई गैर नेपाली नागरिकलाई कामदार वा कर्मचारीको रुपमा नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा स्वीकृतिको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम परेको निवेदन जाँचबुझ गर्दा उद्योगको लागि नेपाली कामदार वा कर्मचारी उपलब्ध हुन नसक्ने देखिएमा प्राधिकरणले विशिष्ट प्रकारको दक्ष प्राविधिक कामदार वा कर्मचारी भए बढीमा सात वर्ष र सो बाहेक अन्य प्राविधिक कामदार वा कर्मचारी भए बढीमा पाँच वर्ष गैर नेपाली नागरिकलाई काममा लगाउने स्वीकृति दिन सक्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवस्थापकीयस्तर र अत्याधुनिक प्रविधि (स्टेट अफ आर्ट) सँग संलग्न कामदार वा कर्मचारीको हकमा प्राधिकरणले उपदफा (४) मा उल्लिखित अवधि भन्दा बढी अवधिभर गैर नेपाली नागरिकलाई काममा लगाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "व्यवस्थापकीयस्तर" भन्नाले कुनै उद्योगको क्रियाकलापको सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय लिने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उद्योग वा सो सम्बन्धी क्रियाकलापका सम्बन्धमा अन्तिम जिम्मेवारी वा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी उद्योगको कुनै भाग वा एकाइको प्रमुख पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (६) गैर नेपाली नागरिकलाई काममा लगाउने अनुमतिपत्रवालाले नेपाली नागरिकलाई तोकिए बमोजिम क्रमशः दक्ष बनाई प्रतिस्थापन गर्नु पर्नेछ । ३९. कामदार वा कर्मचारीको पारिश्रमिक : (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापना भएको उद्योगमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । तर त्यस्तो पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम हुने गरी निर्धारण गर्न सकिने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उद्योगमा काम गर्ने विदेशी कामदार वा कर्मचारीले आफ्नो खुद पारिश्रमिकको सत्तरी प्रतिशतसम्म रकम परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा नेपाल बाहिर लैजान पाउनेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "खुद पारिश्रमिक" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम बुझाउनु पर्ने कर रकम बुझाए पछि बाँकी हुन आउने रकम सम्झनु पर्छ । ४०. करार बमोजिम हुने : (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीले पाउने सुविधा, सुरक्षा उपाय, काम गर्ने समय, गर्नु पर्ने काम, पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य, बिदा, औषधि उपचारको सुविधा, बोनस, बीमा वा अन्य कल्याणकारी व्यवस्था यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही उद्योग र कामदार वा कर्मचारी बीच भएको करार बमोजिम हुनेछ ।
विशेष_आर्थिक_क्षेत्र_ऐन_२०७३
Special Economic Zone Act, 2016

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनले प्रत्याभूत गरेका सुविधा तथा कल्याणकारी लाभभन्दा घटि हुने गरी उद्योग र कामदार वा कर्मचारीका बीच करार गर्न सकिने छैन । (३) उपदफा (१) मा उल्लिखित सुविधा तथा कल्याणकारी लाभका अतिरिक्त विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीले पाउने अन्य सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित उद्योगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (४) उद्योगले उपदफा (३) बमोजिम निर्धारण गरेको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको जानकारी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम उद्योगबाट निर्धारण भएको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित उद्योगबाट पालना भए वा नभएको सम्बन्धमा प्राधिकरणले नियमित अनुगमन गर्नेछ । ४१. गुनासो व्यवस्थापन समिति : (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगहरूमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त, सुविधासँग सम्बन्धित गुनासो व्यवस्थापनको लागि प्रत्येक विशेष आर्थिक क्षेत्रमा देहाय बमोजिम एक गुनासो व्यवस्थापन समिति रहनेछ :- । (क) सम्बन्धित विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यालयको वरिष्ठ अधिकृत - संयोजक । (ख) सम्बन्धित विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रका लगानीकर्ताहरूको तर्फबाट एकजना प्रतिनिधि - सदस्य । (ग) सम्बन्धित विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रको मजदुर संगठनहरूको तर्फबाट एकजना प्रतिनिधि - सदस्य । (२) उपदफा (१) बमोजिमको गुनासो व्यवस्थापन समितिमा गुनासो पेस गर्ने र सुनुवाई गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ र श्रम अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ । ४२. उद्योगलाई हानि नोक्सानी हुने काम गर्न नपाउने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगमा कार्यरत कामदार वा कर्मचारीले उद्योग र त्यसको उत्पादनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै बन्द, हडताल वा आन्दोलन गरी उद्योगलाई हानि नोक्सानी हुने कुनै कारबाही गर्न पाउने छैन । परिच्छेद-१० । दण्ड जरिवाना र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था । ४३. दण्ड जरिवाना : (१) कुनै अनुमतिपत्रवालाले आफूले उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवा दफा १३ को उपदफा (२) मा उल्लिखित परिमाणभन्दा बढी नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गरेको पाइएमा प्राधिकरणले त्यस्तो अनुमतिपत्रवालालाई बिगो बमोजिमको रकम जरिवाना गर्नेछ । (२) कुनै अनुमतिपत्रवालाले प्राधिकरणसँग दफा ११ बमोजिम गरेको सम्झौता वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो अनुमतिपत्रवालालाई निजले गरेको कामको प्रकृति हेरी देहायमध्ये सबै वा कुनै आदेश गर्न सक्नेछ :- । (क) उद्योगको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने, । (ख) उद्योग बन्द गर्ने, । (ग) पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने । (३) प्राधिकरणले दफा ५० को उपदफा (२) बमोजिम दिएको निर्देशन पालना नगर्ने वा दफा ५२ बमोजिम प्रतिवेदन पेस नगर्ने अनुमतिपत्रवालालाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
विशेष_आर्थिक_क्षेत्र_ऐन_२०७३
Special Economic Zone Act, 2016

(क) उद्योगको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने, । (ख) उद्योग बन्द गर्ने, । (ग) पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने । (३) प्राधिकरणले दफा ५० को उपदफा (२) बमोजिम दिएको निर्देशन पालना नगर्ने वा दफा ५२ बमोजिम प्रतिवेदन पेस नगर्ने अनुमतिपत्रवालालाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (४) कुनै अनुमतिपत्रवालाले प्राधिकरणसँग गरेको सम्झौता उल्लङ्घन गरेको वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत काम गरेको कारणबाट कसैलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो हानि नोक्सानी हुन गएको रकमको बिगो कायम गर्न सकिने भएमा सो बिगो बमोजिमको रकम र बिगो कायम हुन नसकेमा मनासिब माफिकको रकम प्राधिकरणले सम्बन्धित अनुमतिपत्रवालाबाट असूल उपर गरी हानि नोक्सानी पुगेको व्यक्तिलाई भराई दिनेछ । (५) यस दफा बमोजिम अनुमतिपत्रवालालाई कारबाही गर्नु अघि प्राधिकरणले निज उपर लागेको आरोपको सम्बन्धमा सफाई पेस गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (६) प्राधिकरणले उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिमको जरिवानाको रकम वा उपदफा (४) बमोजिमको हानि नोक्सानीको रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्नेछ । ४४. पुनरावेदन दिन सक्ने : दफा ४३ बमोजिम प्राधिकरणले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने अनुमतिपत्रवालाले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । परिच्छेद-११ । प्राधिकरणको कोष र लेखापरीक्षण । ४५. कोष : (१) प्राधिकरणको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) विदेशी सरकार वा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्ग, संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, अनुदान वा ऋण, । (ग) अनुमतिपत्र वा नवीकरण दस्तुर बापत प्राप्त गरेको रकम, । (घ) प्राधिकरणको चल अचल सम्पत्ति भाडामा दिएर वा बेचबिखन गरेर प्राप्त हुने रकम, । (ङ) प्राधिकरणले यस ऐन बमोजिम उद्योगलाई उपलब्ध गराउने सेवा बापत प्राप्त हुने रकम, । (च) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि प्राधिकरणले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम प्राधिकरणलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम प्रचलित बैंक वा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम स्थापना भएको नेपालभित्रको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो खाताको सञ्चालन समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । (५) प्राधिकरणको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४६. प्राधिकरणको बजेट र खर्च : (१) प्राधिकरणले यस ऐन बमोजिम आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक पर्ने बजेट तयार गरी स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । (२) प्राधिकरणको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृत बजेटको अधीनमा रही दफा ४५ बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (३) यस ऐन बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्नको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक पर्ने रकम सो कोषबाट व्यहोर्न नपुग हुन गएमा नपुग रकम प्राधिकरणले नेपाल सरकार समक्ष माग गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम रकम माग भई आएमा औचित्यताको आधारमा प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
विशेष_आर्थिक_क्षेत्र_ऐन_२०७३
Special Economic Zone Act, 2016

(३) यस ऐन बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्नको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक पर्ने रकम सो कोषबाट व्यहोर्न नपुग हुन गएमा नपुग रकम प्राधिकरणले नेपाल सरकार समक्ष माग गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम रकम माग भई आएमा औचित्यताको आधारमा प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ४७. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) प्राधिकरणको लेखा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको प्रचलित ढाँचा र तरिका बमोजिम राखिनेछ । (२) प्राधिकरणको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले प्राधिकरणको हिसाब किताब सम्बन्धी कागजातहरू तथा नगदी जिन्सी समेतको जुनसुकै बखत जाँच वा जाँचउन सक्नेछ । परिच्छेद-१२ । विविध । ४८. हस्तान्तरण गर्न सक्ने : (१) कुनै अनुमतिपत्रवालाले आफ्नो उद्योग वा सो उद्योगमा रहेको शेयर पूर्ण वा आंशिक रूपमा प्रचलित कानून बमोजिम बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर बेचबिखन वा अन्य कुनै प्रकारले हस्तान्तरण गर्नु परेमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम उद्योग हस्तान्तरण भएमा सो उद्योग स्थापना गर्दाका बखत प्राधिकरण र सम्बन्धित अनुमतिपत्रवाला बीच भएको सम्झौताका शर्तहरू त्यसरी भएको हस्तान्तरणबाट स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा यथावत कायम रहेको मानिनेछ । ४९. वातावरणीय परीक्षण वा मूल्याङ्कन गर्ने : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै उद्योगको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने एवं औद्योगिक प्रदूषण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा कुनै निकायले प्रयोग गर्ने अधिकार विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगको हकमा प्राधिकरणले प्रयोग गर्नेछ । (२) प्राधिकरणले उपदफा (१) बमोजिम उद्योगको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने एवं औद्योगिक प्रदूषण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रक्रिया प्रचलित कानूनमा तोकिए बमोजिम अवलम्बन गर्नेछ । ५०. निरीक्षण, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने : (१) प्राधिकरणले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगको निरीक्षण, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्दा कुनै अनुमतिपत्रवालाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा सम्झौता विपरीत कुनै काम गरेको देखिएमा प्राधिकरणले सम्बन्धित अनुमतिपत्रवालालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राधिकरणले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित अनुमतिपत्रवालाको कर्तव्य हुनेछ । ५१. विवाद समाधान : (१) लगानीकर्ता वा सम्बन्धित उद्योग वा प्राधिकरण बीच कुनै विवाद उठेमा सम्बन्धित पक्षहरूले मन्त्रालयको रोहबरमा आपसी छलफलद्वारा त्यस्ता विवादको समाधान गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विवादको समाधान हुन नसकेमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग (अन्स्टि्रल) को प्रचलित मध्यस्थता नियम बमोजिम मध्यस्थताद्वारा समाधान गरिनेछ । (३) मध्यस्थता काठमाडौँमा हुनेछ र मध्यस्थतामा नेपालको कानून लागू हुनेछ ।
विशेष_आर्थिक_क्षेत्र_ऐन_२०७३
Special Economic Zone Act, 2016

(२) उपदफा (१) बमोजिम विवादको समाधान हुन नसकेमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग (अन्स्टि्रल) को प्रचलित मध्यस्थता नियम बमोजिम मध्यस्थताद्वारा समाधान गरिनेछ । (३) मध्यस्थता काठमाडौँमा हुनेछ र मध्यस्थतामा नेपालको कानून लागू हुनेछ । (४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिए बमोजिमको लगानी भएका उद्योगमा विदेशी लगानीका सम्बन्धमा उठेका विवादको समाधान विदेशी लगानी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम गर्न सकिनेछ । ५२. प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने : (१) अनुमतिपत्रवालाले आफ्नो उद्योगबाट वर्षभरी निर्यात भएको वस्तु वा सेवाको परिमाण र उद्योगको आय व्ययको विवरण सहितको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र प्राधिकरण समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (२) प्राधिकरणले आफ्नो काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र मन्त्रालय समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापनाबाट भएको उपलब्धि, त्यसबाट मुलुकको आर्थिक स्थितिमा परेको प्रभाव, प्राधिकरणले वर्षभरि सम्पादन गरेको काम कारबाही लगायतका कुराहरू समावेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ५३. उपसमिति गठन गर्न सक्ने : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूले गर्नुपर्ने काम सुचारु रूपले गर्न वा गराउनको लागि समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले त्यस्तो उपसमिति गठन गर्दाका बखत तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । ५४. अधिकार प्रत्यायोजन : समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको कुनै सदस्य, दफा ५३ बमोजिम गठन गरेको उपसमिति वा प्राधिकरणको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ५५. यसै ऐन बमोजिम हुने : यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ५६. निर्देशन दिन सक्ने : विशेष आर्थिक क्षेत्रको समुचित सञ्चालन, नियमन र विकासका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ । ५७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ५८. निर्देशिका बनाई लागू गर्ने : प्राधिकरणले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रका उद्योगको व्यवस्थापन, उद्योग र कामदार तथा कर्मचारी बीचको आपसी विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ५९. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ६०. विनियम बनाउन सक्ने : प्राधिकरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आवश्यकता अनुसार आर्थिक तथा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियम बनाउन सक्नेछ । ६१. खारेजी र बचाउ : (१) विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९ खारेज गरिएको छ ।