chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
शहीद_दशरथ_चन्द_स्वास्थ्य_विज्ञान_विश्वविद्यालय_ऐन_२०८२
Sahid Dashrath Chand University of Health Sciences Act, 2025

(७) उपदफा (६) बमोजिम उपकुलपति वा रजिष्ट्रारले सफाइ पेस गरेको एक महिनाभित्र सो सम्बन्धी निर्णयका लागि सभाको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिम बोलाएको सभाको बैठकमा दुई तिहाइ सदस्यले उपकुलपति वा रजिष्ट्रारलाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेमा कुलपतिले त्यस्तो उपकुलपति वा रजिष्ट्रारलाई पदबाट हटाउनेछ । (९) उपदफा (४) बमोजिम उपकुलपति निलम्बन भएको अवस्थामा सो अवधिभर कार्य सञ्चालन गर्न कुलपतिले विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार बहाल रहेको भएमा रजिष्ट्रारलाई र रजिष्ट्रारको पद समेत रिक्त रहेको अवस्थामा दफा ६ को खण्ड (ङ), (च) र (छ) बमोजिमका पदाधिकारीमध्ये वरिष्ठताका आधारमा कुनै पदाधिकारीलाई तोक्न सक्नेछ । ३६. डिन, प्रिन्सिपल र अस्पताल निर्देशक पदमुक्त हुने: (१) डिन, प्रिन्सिपल वा अस्पताल निर्देशकले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा विश्वविद्यालयको हित विपरीतको कुनै काम गरेको भनी कसैले प्रमाण सहित उपकुलपति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन उपकुलपतिले कार्यकारी परिषद्मा पेस गर्नेछ र त्यसरी पेस भएको निवेदन कार्यकारी परिषद्ले छानबिन गर्न उपयुक्त देखेमा सो परिषद्का सदस्यमध्ये कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा अन्य दुईजना विषय विज्ञ रहेको एक छानबिन समिति गठन गर्न सक्नेछ । तर कार्यकारी परिषद्मा सदस्य रहेका डिन वा अस्पताल निर्देशकउपर यस दफा बमोजिम छानबिन गर्नु पर्ने भएमा कार्यकारी परिषद्को बैठकमा त्यस्तो डिन वा अस्पताल निर्देशक सहभागी हुन पाउने छैन । (३) उपदफा (२) बमोजिमको छानबिन समितिले छानबिन गर्दा डिन, प्रिन्सिपल वा अस्पताल निर्देशकले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा विश्वविद्यालयको हित विपरीतको कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो डिन, प्रिन्सिपल वा अस्पताल निर्देशकलाई पदबाट हटाउन कार्यकारी परिषद्मा सिफारिस गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम पदबाट हटाउने गरी सिफारिस प्राप्त भएमा कार्यकारी परिषद्ले त्यस्तो डिन, प्रिन्सिपल वा अस्पताल निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्नेछ । (५) दफा ३० को उपदफा (३), दफा ३२ को उपदफा (३) र दफा ३३ को उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (४) बमोजिम निर्णय भएमा उपकुलपतिले डिन, प्रिन्सिपल वा अस्पताल निर्देशकलाई पदबाट हटाउनेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेस गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । ३७. पदपूर्ति समिति: (१) विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवा गर्ने प्रयोजनका लागि एक पदपूर्ति समिति रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको पदपूर्ति समितिमा देहायका सदस्य रहनेछन्:- । (क) दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोजिमका सदस्यमध्येबाट सभाले मनोनयन गरेको सदस्य - संयोजक । (ख) प्रतिनिधि, लोक सेवा आयोगको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य । (ग) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम मनोनित संयोजकको पदावधि दफा ७ को अधीनमा रही बढीमा चार वर्षको हुनेछ । (४) उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम मनोनित संयोजकको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा त्यस्तो पद पहिले जुन प्रक्रियाबाट मनोनयन गरिएको हो, सोही प्रक्रियाबाट मनोनयन गर्नु पर्नेछ ।
शहीद_दशरथ_चन्द_स्वास्थ्य_विज्ञान_विश्वविद्यालय_ऐन_२०८२
Sahid Dashrath Chand University of Health Sciences Act, 2025

(ग) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम मनोनित संयोजकको पदावधि दफा ७ को अधीनमा रही बढीमा चार वर्षको हुनेछ । (४) उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम मनोनित संयोजकको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा त्यस्तो पद पहिले जुन प्रक्रियाबाट मनोनयन गरिएको हो, सोही प्रक्रियाबाट मनोनयन गर्नु पर्नेछ । (५) पदपूर्ति समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि पदपूर्ति समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (६) विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि पदपूर्ति समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिमको उपसमितिको काम र कर्तव्य त्यस्तो उपसमिति गठन गर्दाका बखत पदपूर्ति समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । (८) विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको पदपूर्ति तथा बढुवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३८. विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी: (१) विश्वविद्यालयमा आवश्यक सङ्ख्यामा शिक्षक तथा कर्मचारी रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवा दफा ३७ बमोजिमको पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा हुनेछ । (३) विश्वविद्यालयलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी कुनै दाताले विश्वविद्यालयको नाममा तोकिए बमोजिमको रकम बराबरको अक्षयकोष खडा गरी कुनै विधा विशेषमा ख्याति प्राप्त स्वदेशी वा विदेशी विशिष्ट विद्वानलाई विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक वा अनुसन्धान कार्यमा योगदान गराउन चाहेमा सभाको सहमति लिई उपकुलपतिले त्यस्ता व्यक्तिलाई दाता वा दाताले इच्छाएको व्यक्तिको नाम जोडिएको इन्डाउड प्राध्यापकको हैसियतमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । (४) विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक वा अनुसन्धान कार्यमा लामो समयसम्म समर्पित भई विशिष्ट योगदान गरेका स्वदेशी वा विदेशी वरिष्ठ प्राध्यापकलाई आवश्यकता अनुसार सभाको सहमतिमा तोकिए बमोजिम प्रक्रियाबाट उपकुलपतिले इमेरिट्स प्राध्यापकको रूपमा सम्मान प्रदान गर्न सक्नेछ । (५) कुनै विधा विशेषमा विशिष्ट क्षमता राख्ने वा अनुभव भएका स्वदेशी वा विदेशी विज्ञ वा विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर वा सो सरहको चिकित्सा सम्बन्धी सम्बन्धित विधामा सर्वोत्कृष्ट (गोल्डमेडलिस्ट) नतिजा हासिल गरेका मेधावी व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको आवश्यकता अनुसार तोकिए बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी उपकुलपतिले कार्यअनुभवी प्राध्यापक (प्रोफेसर अफ प्राक्टिस) वा आगन्तुक प्राध्यापक (भिजिटिङ प्रोफेसर) को रूपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । (६) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्न विश्वविद्यालयमा बहालवाला शिक्षक तथा कर्मचारीबाट सम्भव नभएको र त्यस्तो कार्यसम्पादन गर्न बाधा परेको तथा यस दफा बमोजिम तत्काल पदपूर्ति हुने अवस्था समेत नरहेमा विश्वविद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा उपकुलपतिको स्वीकृति लिई नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी शिक्षकलाई डिनले र कर्मचारीलाई रजिष्ट्रारले करार गरी काममा लगाउन सक्नेछ र त्यसरी करारमा नियुक्तअघि स्रोतको सुनिश्चितता गरेको हुनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम करार गरी काममा लगाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको काम, कर्तव्य, पारिश्रमिक, सुविधा, करार सेवाको अवधि र अन्य सर्त सोही करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
शहीद_दशरथ_चन्द_स्वास्थ्य_विज्ञान_विश्वविद्यालय_ऐन_२०८२
Sahid Dashrath Chand University of Health Sciences Act, 2025

(७) उपदफा (६) बमोजिम करार गरी काममा लगाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको काम, कर्तव्य, पारिश्रमिक, सुविधा, करार सेवाको अवधि र अन्य सर्त सोही करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (८) विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको काम, कर्तव्य, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३९. योगदानमा आधारित निवृत्तभरण: (१) विश्वविद्यालयमा स्थायी नियुक्ति हुने शिक्षक तथा कर्मचारी अवकाश हुँदा प्रचलित कानून बमोजिमको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणाली बमोजिमको निवृत्तभरण प्रणाली लागू हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निवृत्तभरण प्रणाली अन्तर्गत निवृत्तभरण कोषमा शिक्षक तथा कर्मचारीले गर्नुपर्ने योगदान र विश्वविद्यालयले जम्मा गर्नु पर्ने रकम सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-१० । विश्वविद्यालयको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण । ४०. विश्वविद्यालयको कोष: (१) विश्वविद्यालयको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकम रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, । (ख) अध्ययन, तालिम तथा अनुसन्धान, शैक्षिक शुल्क वा सेवा शुल्कबाट प्राप्त रकम, । (ग) स्तर निर्धारण गर्दा प्राप्त रकम, । (घ) स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति, सङ्घ, संस्था वा सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, र । (ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम विश्वविद्यालयले विदेशी व्यक्ति, सङ्घ, संस्था वा सरकारबाट कुनै रकम प्राप्त गर्नुअघि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित "क" वर्गको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) विश्वविद्यालयको सबै खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (६) विश्वविद्यालयको कोष र खाताको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४१. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) विश्वविद्यालयको आय-व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राख्नु पर्नेछ । (२) विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नु पर्नेछ । (३) विश्वविद्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रचलित कानून बमोजिम दर्तावाला लेखापरीक्षकमध्ये सभाबाट नियुक्त लेखापरीक्षकबाट गराउनु पर्नेछ । (४) विश्वविद्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-११ । विविध । ४२. उपाधि, प्रमाणपत्र, मान्यता र स्तर निर्धारण: (१) विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी वा अनुसन्धानकर्तालाई विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिमको उपाधि र प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ । (२) विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ । (३) विश्वविद्यालयले कुनै स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई आफ्नो प्रयोजनको लागि मान्यता दिन र स्तर निर्धारण गर्न सक्नेछ । (४) उपाधि, प्रमाणपत्र, मान्यता र स्तर निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
शहीद_दशरथ_चन्द_स्वास्थ्य_विज्ञान_विश्वविद्यालय_ऐन_२०८२
Sahid Dashrath Chand University of Health Sciences Act, 2025

(३) विश्वविद्यालयले कुनै स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई आफ्नो प्रयोजनको लागि मान्यता दिन र स्तर निर्धारण गर्न सक्नेछ । (४) उपाधि, प्रमाणपत्र, मान्यता र स्तर निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४३. बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार: (१) विश्वविद्यालयले गरेको शोधपत्र, अनुसन्धान, आविष्कार, उत्पादन वा अन्य कुनै आधारमा प्राप्त गर्ने बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्रचलित कानून बमोजिम विश्वविद्यालयमा सुरक्षित रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित रही शोधपत्र, अनुसन्धान, आविष्कार, उत्पादन वा अन्य कुनै आधारमा प्राप्त गर्ने बौद्धिक सम्पत्ति आर्जनमा संलग्न अनुसन्धानकर्ता वा अन्य व्यक्तिलाई पहिचान वा पुरस्कार वा तोकिए बमोजिम रोयल्टीको केही हिस्सा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । ४४. सम्बन्धन वा स्वीकृति नदिने: विश्वविद्यालयले आफ्नो आङ्गिक शिक्षण संस्था बाहेक अन्य कुनै शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन वा स्वीकृति दिने छैन । ४५. विदेशी नागरिक वा गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई नियुक्ति वा मनोनयन गर्न सकिने: विश्वविद्यालयमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउन सक्ने विदेशी नागरिक वा गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई शिक्षक वा अनुसन्धानकर्ताको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ । ४६. समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मनोनयन गर्ने: यस ऐन बमोजिम सभा, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, विद्या परिषद् तथा विषय समितिमा सदस्यको मनोनयन गर्दा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नु पर्नेछ । ४७. सिट सङ्ख्या निर्धारण, विद्यार्थी भर्ना, शिक्षण शुल्क र छात्रवृत्ति: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको सिट सङ्ख्या निर्धारण, प्रवेश परीक्षा, विद्यार्थी भर्ना, शिक्षण शुल्क र छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । ४८. काम गर्नु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले नेपाल सरकारले तोकेको अवधिसम्म तोकिएको स्थानमा काम गर्नु पर्नेछ । (२) छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले गर्नु पर्ने कबुलियतनामा र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४९. समिति गठन गर्न सक्ने: (१) विश्वविद्यालयको कामका सन्दर्भमा विश्वविद्यालयका सङ्गठनले आवश्यकता अनुसार विभिन्न समिति, उपसमिति तथा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समिति, उपसमिति वा कार्यदलको कार्य क्षेत्र, कार्यसर्त तथा कार्यविधि त्यस्तो समिति, उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्दा तोक्नु पर्नेछ । ५०. शपथ लिनु पर्ने: उपकुलपतिमा नियुक्त भएको व्यक्तिले आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्नुअघि तोकिए बमोजिमको ढाँचामा कुलपति समक्ष शपथ लिनु पर्नेछ ।
शहीद_दशरथ_चन्द_स्वास्थ्य_विज्ञान_विश्वविद्यालय_ऐन_२०८२
Sahid Dashrath Chand University of Health Sciences Act, 2025

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समिति, उपसमिति वा कार्यदलको कार्य क्षेत्र, कार्यसर्त तथा कार्यविधि त्यस्तो समिति, उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्दा तोक्नु पर्नेछ । ५०. शपथ लिनु पर्ने: उपकुलपतिमा नियुक्त भएको व्यक्तिले आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्नुअघि तोकिए बमोजिमको ढाँचामा कुलपति समक्ष शपथ लिनु पर्नेछ । ५१. पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने: विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्दा वा पारिश्रमिक वा कुनै सेवा सुविधा थप गर्नुअघि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । ५२. स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) भएमा काम कारबाही गर्न नहुने: यस ऐन अन्तर्गत मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको हित वा सरोकारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आफ्नो कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा सोको स्वघोषणा गरी त्यस्तो विषयको निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनु पर्नेछ । ५३. तालाबन्दी वा बन्द हडताल गर्न नहुने: (१) कसैले पनि विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मर्यादा वा नियमित काम कारबाहीमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने गरी तालाबन्दी वा बन्द हडताल गर्नु, गराउनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीत कसैले त्यस्तो कार्य गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सजाय भएको कारणले मात्र शिक्षक वा कर्मचारीलाई निजको सेवा सर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न बाधा परेको मानिने छैन । ५४. काम कारबाही बदर नहुने: कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको स्थान रिक्त भएको वा कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयन बदर वा अयोग्य भएको कारणले मात्र त्यस्तो सदस्य वा पदाधिकारी संलग्न भई गरेका कुनै काम कारबाही बदर हुने छैन । ५५. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) विश्वविद्यालयले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफूले वर्षभरिमा गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयले वर्षभरिमा गरेको कामको संक्षिप्त विवरण, विश्वविद्यालयको उपलब्धि र चुनौती लगायतका कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ५६. बाह्य मूल्याङ्कन गरिने: (१) सभाले प्रत्येक पाँच वर्षमा विश्वविद्यालयबाट भए गरेका काम कारबाही, साधन र स्रोतको प्रयोग तथा प्राप्त उपलब्धि सम्बन्धमा तोकिए बमोजिम बाह्य मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको बाह्य मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको बाह्य मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सभाले पाँच वर्षको अवधि समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेस भएपछि त्यस्तो प्रतिवेदन विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । ५७. निरीक्षण र जाँचबुझ गराउन सक्ने: (१) दफा ५५ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन र दफा ५६ बमोजिमको बाह्य मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको आधारमा विश्वविद्यालयको काम कारबाही वा प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएमा मन्त्रालयले देहाय बमोजिमको निरीक्षण तथा जाँचबुझ समिति गठन गरी विश्वविद्यालयको काम कारबाहीको निरीक्षण र जाँचबुझ गर्न वा गराउन सक्नेछ:- ।
शहीद_दशरथ_चन्द_स्वास्थ्य_विज्ञान_विश्वविद्यालय_ऐन_२०८२
Sahid Dashrath Chand University of Health Sciences Act, 2025

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष - संयोजक । (ख) चिकित्सा शिक्षा, अर्थशास्त्र, कानून, लेखा, व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट एकजना - सदस्य । (ग) मन्त्रालयको सहसचिव - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजिमको जाँचबुझ समितिले निरीक्षण र जाँचबुझ गरी सुझाव सहित मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ । ५८. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) सभाले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् वा उपकुलपतिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) प्राज्ञिक परिषद् र कार्यकारी परिषद्ले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ५९. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ६०. विघटन हुँदाको परिणाम: (१) कुनै कारणले विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले सभाको सिफारिसमा विश्वविद्यालय विघटन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विश्वविद्यालय विघटन भएमा विश्वविद्यालयको चल, अचल सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ । ६१. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछिको प्रत्येक पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ । सोको प्रतिवेदन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नु पर्नेछ । ६२. मापदण्ड लागू गर्न सक्ने: विश्वविद्यालयको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि विश्वविद्यालयले आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्न, गराउन सक्नेछ । ६३. नियम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि सभाले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियम बनाउँदा नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने भएमा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । ६४. विनियम बनाउन सक्ने: (१) यस ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही सभाले कर्मचारी प्रशासन र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धमा आवश्यक विनियमहरू बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विनियम बनाउँदा नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने भएमा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । ६५. खारेजी र बचाउ: (१) मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७१ खारेज गरिएको छ । (२) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व विश्वविद्यालयमा सर्नेछ । (३) मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७१ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । (४) यस ऐन बमोजिम विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त भई विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालनमा नआएसम्म यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता तथा जनशक्तिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।
संयुक्त_आवासको_स्वामित्व_सम्बन्धी_ऐन_२०५४
Ownership of Joint Housing Act, 1997

संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५४ । ९ । ७ । संशोधन गर्ने ऐन । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०५४ सालको ऐन नं. १५ । संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । का शहरी क्षेत्रमा अत्याधिक जनसंख्याको चापको कारण जग्गाको मूल्यमा वृद्धि हुन गई शहरवासीहरु आवास सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था भएकोले संयुक्त आवासको विकास गरी सुपथ आवास इकाईहरु सुलभ ढङ्गबाट बिक्री वितरण गरी विद्यमान आवास समस्यालाई निराकरण तथा व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्न र त्यस्ता आवास इकाईका धनीहरुको अधिकार तथा दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको छब्बीसौँ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ । परिच्छेद - १ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “संयुक्त आवास भवन” भन्नाले कुनै जग्गामा दुई वा दुई भन्दा बढी आवास इकाई राखी बनाइएको दुई वा दुई भन्दा बढी तला भएको भवन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सोही जग्गामा ब्लक, पोकेट वा अन्य त्यस्तै नामबाट नामाकरण गरी निर्माण गरिएको त्यस्तै किसिमका दुई वा दुई भन्दा बढी भवनहरु र सो भवनहरुले चर्चेको जग्गा, कम्पाउण्ड, कम्प्लेक्सलाई समेत जनाउँछ । (ख) “आवास इकाई (अपार्टमेन्ट)” भन्नाले संयुक्त आवास भवनमा स्वतन्त्र रुपमा उपभोग गर्न सकिने सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा सहित एक वा एक भन्दा बढी कोठाहरु भएको त्यस्तो भवनको कुनै इकाई सम्झनु पर्छ । (ग) “संस्थापक” भन्नाले संयुक्त आवास भवन निर्माण गरी सञ्चालन गर्न दफा ५ बमोजिम स्वीकृति प्राप्त प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था सम्झनु पर्छ । (घ) “आवास इकाई धनी” भन्नाले यस ऐन बमोजिमको सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरुका अधीनमा रही आवास इकाई खरिद गर्ने, भाडा (लिज) मा लिने वा अन्य कुनै पनि किसिमले भोग गर्ने व्यक्ति वा संगठित संस्था सम्झनु पर्छ । (ङ) “सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा” भन्नाले दफा १६ मा उल्लिखित सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा सम्झनु पर्छ । (च) “सीमित सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा” भन्नाले केही आवास इकाई धनीहरुको लागि मात्र प्रयोगमा आउने गरी बनाइएको वा राखिएको क्षेत्र तथा सुविधा सम्झनु पर्छ । (छ) “सम्झौता” भन्नाले संस्थापक र आवास इकाई लिने व्यक्तिको बीचमा आवास इकाई खरिद गर्ने, भाडामा लिने वा अन्य कुनै किसिमले भोग गर्ने सम्बन्धमा गरिएको सम्झौता सम्झनु पर्छ । (ज) “समिति” भन्नाले संयुक्त आवास भवनको रेखदेख, प्रबन्ध तथा सञ्चालन गर्नको लागि दफा २४ बमोजिम गठन भएको आवास व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ । (झ) “अधिकार प्राप्त अधिकारी” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको निकाय वा अधिकारी सम्झनु पर्छ ।
संयुक्त_आवासको_स्वामित्व_सम्बन्धी_ऐन_२०५४
Ownership of Joint Housing Act, 1997

(ज) “समिति” भन्नाले संयुक्त आवास भवनको रेखदेख, प्रबन्ध तथा सञ्चालन गर्नको लागि दफा २४ बमोजिम गठन भएको आवास व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ । (झ) “अधिकार प्राप्त अधिकारी” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको निकाय वा अधिकारी सम्झनु पर्छ । (ञ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद - २ । संयुक्त आवास भवनको स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था । ३. स्वीकृति नलिई संयुक्त आवास भवन निर्माण गर्न नपाउने: अन्य प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कसैले पनि अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति नलिई संयुक्त आवास भवनको निर्माण गर्न वा गर्न लगाउन हुँदैन । ४. स्वीकृतिको लागि निवेदन दिनु पर्ने: संयुक्त आवास भवन निर्माण गरी सञ्चालन गर्न चाहने संगठित संस्थाले संयुक्त आवास भवन निर्माण सम्बन्धी प्रस्तावित नक्सा, स्ट्रक्चरल डिजाइन, जग्गाको क्षेत्रफल तथा स्वामित्वको विवरण, आवास इकाई बिक्री वितरण प्रक्रिया, सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा सम्बन्धी विवरण र संयुक्त आवास भवन सञ्चालन योजना समेत संलग्न गरी संयुक्त आवास भवन निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने स्वीकृतिको लागि तोकिएको ढाँचामा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । ५. स्वीकृति दिने: दफा ४ बमोजिम कुनै निवेदन पर्न आएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्दा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा भएको देखिएमा निवेदकलाई संयुक्त आवास भवन निर्माण गरी सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनेछ । ६. थप विवरण वा कागजात माग्न सक्ने: दफा ५ बमोजिम जाँचबुझको सिलसिलामा संयुक्त आवास भवन सम्बन्धी कुनै थप विवरण वा कागजात आवश्यक देखिएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो विवरण वा कागजात निवेदकसँग माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी माग गरिएको विवरण वा कागजात अविलम्ब पेश गर्नु सम्बन्धित निवेदकको कर्तव्य हुनेछ । ७. स्वीकृति बेगर नक्सा पास गर्न नहुने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संयुक्त आवास भवन निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति बेगर प्रचलित कानून बमोजिम नक्सा पास गर्ने अधिकार प्राप्त निकायले संयुक्त आवास भवन निर्माण गर्ने नक्सा पास गर्न हुँदैन । परिच्छेद - ३ । आवास इकाईको बिक्री, स्वामित्व र हस्तान्तरण । ८. आवास इकाईको बिक्री तथा अन्य व्यवस्था: (१) संस्थापकले आवास इकाईको पूरै रकम भुक्तानी लिई वा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी लिने गरी आवास इकाई बिक्री गर्न सक्नेछ । (२) संस्थापकले कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई आवास इकाई भाडा वा अन्य किसिमले भोग गर्न पाउने गरी दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम आवास इकाई बिक्री गर्दा वा भाडा वा अन्य तरिकाले भोग गर्न दिँदा दफा १५ मा उल्लेख भए बमोजिमको सम्झौता गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम आवास इकाई बिक्री गर्दा वा भाडा वा अन्य तरिकाले भोग गर्न दिँदा संस्थापकले आवास इकाई धनीलाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र समेत दिनु पर्नेछ । ९. आवास इकाईको स्वामित्व र उपभोग: (१) यस ऐन बमोजिम आवास इकाई धनीले सम्पूर्ण रकम संस्थापकलाई बुझाइसकेपछि त्यस्तो आवास इकाईमा निजको पूर्ण स्वामित्व कायम रहनेछ ।