chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सङ्गठित_अपराध_निवारण_ऐन_२०७०
Organized Crime Prevention Act, 2014

(३) उपदफा (२) बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सम्पत्तिमा पुगेको वास्तविक हानि वा नोक्सानीलाई आधार मानी गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम निर्धारण गरिएको क्षतिपूर्ति कसूरदारले भुक्तानी गर्नु पर्नेछ र नगरेमा निजको अंशभागमा पर्ने सम्पत्ति लिलाम गरी असुल उपर गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम असुल उपर हुन नसकेमा जरिवाना बापत प्रचलित कानून बमोजिम हुने अवधिसम्मको कैद हुनेछ । परिच्छेद-४ । अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धी व्यवस्था । ११. अनुसन्धान गर्ने अधिकारी: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण बाहेकका सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान कम्तीमा अधिकृतस्तरको प्रहरी कर्मचारीले गर्नेछ । १२. विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्ने: (१) दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्नको लागि सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ संलग्न रहेको अनुसन्धान टोली गठन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षकसँग परामर्श गरी त्यस्तो टोली गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको अनुसन्धान टोलीलाई यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीलाई भएको अधिकार हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान पूरा गरेपछि अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसन्धान अधिकारीलाई बुझाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको प्रतिवेदनको आधारमा अनुसन्धान अधिकारीले मुद्दाको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नु पर्नेछ । १३. विशेष अनुसन्धान पद्धति अपनाउन सकिने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्दा आवश्यकता अनुसार नियन्त्रित अनुसन्धान प्रविधि (कन्ट्रोल डेलीभरी) वा गुप्त कारबाही अनुसन्धान (अन्डर कभर अपरेशन) र यस्तै अन्य उपयुक्त अनुसन्धान पद्धति अपनाउन सकिनेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "नियन्त्रित अनुसन्धान प्रविधि" भन्नाले सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्न वा सङ्गठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धान अधिकारीको जानकारी वा प्रत्यक्ष निगरानीमा अनुसन्धान अधिकारीको कार्यालयमा अभिलेख राखी कुनै गैरकानूनी वस्तु प्रयोग गर्ने वा त्यस्तो वस्तु एक ठाउँबाट अर्कै ठाउँमा ढुवानी गर्ने वा ओसार पसार गर्ने प्रविधि सम्झनु पर्छ । (२) सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्नको लागि अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार सुराकी प्रयोग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको सुराकीको विवरण तोकिए बमोजिम गोप्य राख्नु पर्नेछ । १४. हिरासतमा राख्न सकिने अवधि: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानको लागि त्यस्तो अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको प्रगतिको आधारमा अदालतको अनुमति लिई पटक पटक गरी साठी दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिनेछ ।
सङ्गठित_अपराध_निवारण_ऐन_२०७०
Organized Crime Prevention Act, 2014

१४. हिरासतमा राख्न सकिने अवधि: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानको लागि त्यस्तो अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको प्रगतिको आधारमा अदालतको अनुमति लिई पटक पटक गरी साठी दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिनेछ । १५. सम्पत्ति रोक्का राख्न सकिने: (१) सङ्गठित अपराध गरेको आरोप लागेको व्यक्तिले त्यस्तो अपराधबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा बिक्री वितरण गर्न वा कुनै उपायले लुकाउन वा परिवर्तन गर्न सक्छ भनी विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न, धितो वा बन्धक दिन वा बिक्री वितरण गर्नबाट रोक लगाउनको लागि सम्बन्धित निकाय वा संस्थालाई आदेश दिनको लागि अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न, धितो वा बन्धक दिन वा बिक्री वितरण गर्नबाट रोक लगाउने गरी सम्बन्धित निकाय वा संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको आदेश प्राप्त भएपछि त्यस्तो निकाय वा संस्थाले त्यस्तो सम्पत्ति तुरुन्त रोक्का राखी सोको जनाउ अदालत र अनुसन्धान अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ । १६. कारोबारको विवरण माग्न वा कारोबार वा खाता रोक्का राख्न सकिने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानबाट सो अपराधको आरोप लागेको व्यक्ति वा निजको परिवारको कुनै सदस्य वा सो अपराधमा संलग्न भएको छ भनी विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएको कुनै व्यक्तिको कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा कुनै कारोबार भएको वा खाता रहेको देखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो कारोबार वा खाताको विवरण माग्न वा त्यस्तो कारोबार वा अदालतको अनुमति लिई खाता रोक्का राख्न आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश भएमा सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले सो आदेश बमोजिम विवरण उपलब्ध गराउन र कारोबार वा खाता रोक्का राख्नु पर्नेछ । १७. राहदानी रोक्का राख्न सकिने: (१) सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानको सिलसिलामा सो अपराधको गम्भीरता, अपराध गर्दाको अवस्था, अपराधको मात्रा र सो अपराध ठहरेमा हुन सक्ने सजायलाई विचार गर्दा सो अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई राहदानी जारी नगर्न र निजका नाममा राहदानी जारी भइसकेको भए त्यस्तो राहदानी रोक्का गर्न आवश्यक देखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई राहदानी जारी नगर्न वा निजका नाममा राहदानी जारी भइसकेको भए राहदानी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएकोमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो व्यक्तिको नाममा राहदानी जारी हुँदैन र राहदानी जारी भइसकेको भए त्यस्तो राहदानी रोक्का राख्नु पर्नेछ ।
सङ्गठित_अपराध_निवारण_ऐन_२०७०
Organized Crime Prevention Act, 2014

(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएकोमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो व्यक्तिको नाममा राहदानी जारी हुँदैन र राहदानी जारी भइसकेको भए त्यस्तो राहदानी रोक्का राख्नु पर्नेछ । १८. टेलिफोन वा सञ्चारको विवरण माग्न सकिने: (१) कुनै व्यक्तिले सङ्गठित अपराध गर्ने सिलसिलामा कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेको वा विद्युतीय वा अन्य कुनै सञ्चार माध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदान प्रदान गरेको पाइएमा अनुसन्धान अधिकारीले अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमति लिई त्यस्तो कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चार सम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराई दिन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएमा त्यस्तो अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकले त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यम वा सो बाट भएको सञ्चार सम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १९. सञ्चार माध्यम निष्क्रिय गर्न सकिने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले सङ्गठित अपराध गर्ने सिलसिलामा टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरिरहेको वा गर्न लागेको वा विद्युतीय वा अन्य कुनै सञ्चार माध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदान प्रदान गरिरहेको छ भनी विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमति लिई त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चार माध्यम निष्क्रिय गर्न वा फोन वा सञ्चार सम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकाय, अधिकारी वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएमा त्यस्तो अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकले त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चार निष्क्रिय गर्न वा सञ्चार सम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । २०. प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्ने: सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । (१) सङ्गठित अपराधको सम्बन्धमा प्रहरी कार्यालय बाहेक अन्य कुनै निकायमा उजुरी परेमा त्यस्तो निकायले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी । मुद्दाको उजुरी तथा कुनै प्रमाण सङ्कलन गरेको भए सो समेत संलग्न गरी तत्काल सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) प्रचलित कानून बमोजिम कसूर मानिने कुनै कार्यका सम्बन्धमा सो कसूर अनुसन्धान गर्न अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीबाट भएको अनुसन्धानबाट त्यस्तो कसूर सङ्गठित अपराध देखिन आएमा उजुरी, आरोप लागेको व्यक्ति र अनुसन्धानको सिलसिलामा तयार भएका कागजात तथा सङ्कलित प्रमाण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा तुरुन्त पठाउनु पर्नेछ । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाको प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्ने निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो मुद्दाको अनुसन्धान आफैँ गर्नु पर्नेछ ।
सङ्गठित_अपराध_निवारण_ऐन_२०७०
Organized Crime Prevention Act, 2014

तर सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाको प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्ने निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो मुद्दाको अनुसन्धान आफैँ गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम उजुरी, आरोप लागेको व्यक्ति, कागजात वा प्रमाण प्राप्त हुन आएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ । २१. सजायको माग दाबीमा छुट दिन सकिने : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित अपराधको अभियोग लागेको कुनै अभियुक्तले आफूले गरेको अपराध स्वीकार गरी सो अपराधका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन तथा अन्य अभियुक्त वा त्यसको गिरोह वा मतियारलाई पक्राउ गर्न प्रहरी, सरकारी वकील वा अदालतलाई सघाउ पुऱ्याएमा र निजले पहिलो पटक सङ्गठित अपराध गरेको देखिएमा त्यस्तो सङ्गठित अपराधमा निजलाई हुने सजायमा पचहत्तर प्रतिशत सम्म छुट दिने गरी माग दाबी लिई मुद्दा दायर गरिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजले गरेको सहयोग अन्य सबुत प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले प्रहरी वा सरकारी वकीललाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी अदालत समक्ष बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निज उपर पुनः मुद्दा दायर गरिनेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा यस दफा बमोजिम सजायको माग दाबीमा छुट दिन पाइने छैन :- । (क) मुख्य अभियुक्तलाई सजायको माग दाबी छुट दिन, । (ख) कुनै सङ्गठित अपराधमा कैद सजाय पाएकैमा कैद भुक्तान भएको तीन वर्ष पूरा नभएसम्म, । (ग) एकपटक सजाय छुटको सुविधा पाइसकेको भएमा । २२. थप अभियोग लगाउन सकिने : कुनै व्यक्ति विरुद्ध सङ्गठित अपराधको मुद्दाको अभियोगपत्र दायर भइसके पछि सोही अपराधका सम्बन्धमा अन्य व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न वा त्यसरी मुद्दा दायर भइसकेको अभियुक्त विरुद्ध सोही अपराधमा वा अन्य कुनै कसूरमा थप अभियोग लगाई अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिनेछ । परिच्छेद-५ । सञ्चार अभिलेख सम्बन्धी विशेष व्यवस्था । २३. सञ्चार अभिलेख गर्न सकिने : सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक वा सो भन्दा माथिको अधिकृतले कुनै व्यक्तिको सञ्चार यस परिच्छेद बमोजिम अभिलेख गर्न सक्नेछ । २४. अधिकारप्राप्त अधिकारी तोक्ने : यस परिच्छेद बमोजिम सञ्चार अभिलेख गर्न अनुमति दिने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल सरकारको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कुनै अधिकृत वा कुनै निकायलाई अधिकारप्राप्त अधिकारी तोक्नेछ । २५. अनुमति लिनु पर्ने : (१) दफा २३ बमोजिम सञ्चार अभिलेख गर्नको लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमति लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमति लिनको लागि त्यस्तो अनुसन्धान अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक वा अधिकृतले देहायका विवरणहरु संलग्न गरी अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष लिखित निवेदन दिनु पर्नेछ :- । (क) निवेदन दिने अधिकारीको नाम र पद, । (ख) सम्भव भएसम्म सङ्गठित अपराधको प्रकृति र त्यस्तो अपराध भइरहेको, भएको वा हुन सक्ने स्थान र त्यस्तो अपराधसँग सम्बन्धित अन्य विवरण, ।
सङ्गठित_अपराध_निवारण_ऐन_२०७०
Organized Crime Prevention Act, 2014

(क) निवेदन दिने अधिकारीको नाम र पद, । (ख) सम्भव भएसम्म सङ्गठित अपराधको प्रकृति र त्यस्तो अपराध भइरहेको, भएको वा हुन सक्ने स्थान र त्यस्तो अपराधसँग सम्बन्धित अन्य विवरण, । (ग) अभिलेख गरिने सञ्चारको माध्यम र अभिलेख गरिने स्थान, । (घ) सञ्चार अभिलेख गरिने व्यक्तिको उपलब्ध भए सम्मको विवरण । (३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले निवेदन दिने अधिकारीलाई थप प्रमाण पेश गर्न लगाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन परेमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले अनुसन्धानको अवस्था र देहायका कुरालाई विचार गरी सञ्चार अभिलेख गर्न अनुमति दिन सक्नेछ :- । (क) निवेदनमा उल्लिखित सङ्गठित अपराध भएको, भइरहेको वा हुन सक्ने मनासिब आधार भएमा, । (ख) सञ्चार अभिलेख गर्दा सङ्गठित अपराधसँग सम्बन्धित सबुत प्रमाण प्राप्त हुन सक्ने मनासिब आधार भएमा, । (ग) सामान्य रुपले प्रमाण सङ्कलन गर्ने प्रयास भएकोमा त्यस्तो प्रयास सफल हुन नसकेको वा हुन नसक्ने देखिएको वा त्यस्तो कार्य गर्नु ज्यादै जोखिमपूर्ण हुन सक्ने देखिएको आधार भएमा, । (घ) त्यस्तो सञ्चारको साधन सम्बन्धित व्यक्तिको स्वामित्व, जिम्मा वा अधीनमा रहेको वा निजले बारम्बार प्रयोग गर्ने गरेको मनासिब आधार भएमा । (५) उपदफा (४) बमोजिम अनुमति दिँदा बढीमा साठी दिनको लागि दिन सकिनेछ । (६) उपदफा (४) बमोजिम अनुमति दिँदा अधिकारप्राप्त अधिकारीले अनुमतिपत्रमा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछ :- । (क) जुन व्यक्तिको सञ्चार अभिलेख गरिने हो सो व्यक्तिको नाम, थर, वतन लगायत उपलब्ध भए सम्मका अन्य विवरण, । (ख) अभिलेख गरिने सञ्चार माध्यम तथा सञ्चार अभिलेख गरिने स्थान, । (ग) सञ्चार अभिलेख गर्ने निकाय र अधिकारी भए निजको नाम, पद र अन्य विवरण, । (घ) सञ्चार अभिलेख गर्न पाउने अनुमतिको अवधि । (७) अधिकारप्राप्त अधिकारीले यस दफा बमोजिम अनुमति दिँदा अनुसन्धान अधिकारी आफैँले वा निजको प्रत्यक्ष निर्देशन र निगरानीमा रही अन्य प्रहरी कर्मचारी वा सञ्चार सेवाको सञ्चालकले मात्र सञ्चार अभिलेख गर्ने गरी दिनु पर्नेछ । (८) यस दफा बमोजिम सञ्चार अभिलेख गर्ने अनुमति दिँदा अधिकारप्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्बन्धित संस्थाको सुविधा सेवा प्राप्त गर्न कुनै प्रकारको अवरोध नहुने गरी अभिलेख गर्न अनुमतिप्राप्त अधिकारीलाई त्यस्तो सूचना इन्टरसेप्ट गर्न सम्बन्धित सञ्चार सेवा तथा आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सञ्चार सेवा प्रदायक वा सो व्यवसायको धनी वा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिनु पर्नेछ । (९) यस दफा बमोजिम भएको कारबाही वा आदेश गोप्य रुपमा हुनु पर्नेछ र त्यस्तो कारबाही वा आदेशको जानकारी अधिकारप्राप्त व्यक्ति बाहेकको अन्य व्यक्तिलाई कुनै किसिमबाट दिएमा वा सङ्केत गरेमा त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिले मतियार भई यस ऐन बमोजिमको अपराध गरेको मानिनेछ ।
सङ्गठित_अपराध_निवारण_ऐन_२०७०
Organized Crime Prevention Act, 2014

(९) यस दफा बमोजिम भएको कारबाही वा आदेश गोप्य रुपमा हुनु पर्नेछ र त्यस्तो कारबाही वा आदेशको जानकारी अधिकारप्राप्त व्यक्ति बाहेकको अन्य व्यक्तिलाई कुनै किसिमबाट दिएमा वा सङ्केत गरेमा त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिले मतियार भई यस ऐन बमोजिमको अपराध गरेको मानिनेछ । २६. तत्काल सञ्चार अभिलेख गर्न सकिने : (१) दफा २५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिको सञ्चार तत्काल अभिलेख नगरी नहुने भएमा देहायको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकारीको अनुरोधमा वा आवश्यक भए कम्तीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दर्जाको प्रहरी अधिकृत आफैँले लिखित रुपमा कारण खुलाइ सोको अभिलेख राखी कुनै व्यक्तिको सञ्चार अभिलेख गर्न अनुसन्धान अधिकारी वा अन्य प्रहरी कर्मचारीलाई लिखित रुपमा आदेश दिन सक्नेछ :- । (क) कसैको तत्काल मृत्यु हुन सक्ने वा जीउ ज्यानमा तत्काल गम्भीर चोटपटक लाग्न सक्ने सम्भावना भएमा, । (ख) मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा वा हितमा आघात पर्ने भएमा, वा । (ग) सरकारी, सार्वजनिक वा निजी संरचना वा सम्पत्ति तत्काल ध्वस्त हुने वा आगजनी हुने सम्भावना भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम तत्काल सञ्चार अभिलेख गर्ने आदेश दिँदा अनुसन्धान अधिकारी आफैँले वा निजको प्रत्यक्ष निर्देशन र निगरानीमा कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक दर्जाको प्रहरी अधिकृत वा त्यस्तो सञ्चार सेवाको सञ्चालकले मात्र अभिलेख गर्न पाउने गरी आदेश दिनु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम तत्काल सञ्चार अभिलेख गर्ने आदेश दिँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको अवरोध नहुने गरी अभिलेख गर्न सम्बन्धित अधिकारीलाई र त्यस्तो अधिकारीलाई सूचना इन्टरसेप्ट गर्न आवश्यक सहयोग गर्न सम्बन्धित सञ्चार सेवा प्रदायक वा सो व्यवसायको धनी वा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिलाई आदेश दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम आदेश दिने अधिकारीले त्यसरी दिएको आदेश स्वीकृतिको लागि अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष आदेश दिएको बाह्र घण्टाभित्र पेश गर्नु पर्नेछ । (५) अधिकारप्राप्त अधिकारीले उपदफा (४) बमोजिमको आदेश अस्वीकृत गरेमा सञ्चार अभिलेख सम्बन्धी कार्य तत्काल बन्द गर्न र त्यसरी अभिलेख भएको सम्पूर्ण सञ्चार सोही दिन तोकिए बमोजिम नष्ट गर्न त्यसरी सञ्चार अभिलेख गर्न आदेश दिने अधिकारी र सञ्चार सेवा प्रदायकलाई समेत आदेश दिनु पर्नेछ । २७. सम्पादन वा परिवर्तन गर्न नसकिने गरी अभिलेख गर्नु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम कुनै सञ्चार अभिलेख गर्दा त्यस्तो अभिलेख गरिएको सञ्चार सम्पादन नहुने, तोडमोड वा परिवर्तन गर्न नसकिने वा मेट्न (डिलिट) नसकिने गरी गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी अभिलेख गर्ने व्यक्तिले मतियार भई यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ । २८. विवरण पठाउनु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम अभिलेख गरिएको सञ्चार सम्बन्धी विवरण अभिलेख गर्ने अनुमति वा आदेश प्राप्त गरेको अधिकारीले दफा २५ बमोजिमको अभिलेखको हकमा प्रत्येक दुई महिनामा र दफा २६ बमोजिमको अभिलेखको हकमा प्रत्येक पन्ध्र दिनमा अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष निजले तोकिदिए बमोजिम पेश गर्नु पर्नेछ ।
सङ्गठित_अपराध_निवारण_ऐन_२०७०
Organized Crime Prevention Act, 2014

(२) यस परिच्छेद बमोजिम सञ्चार अभिलेख गर्ने अनुमति प्राप्त अधिकारीले सञ्चार अभिलेखको कार्य समाप्त भएको वा त्यस्तो अनुमतिको अवधि समाप्त भएको मितिमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो अभिलेख अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त भएको अभिलेख अधिकारप्राप्त अधिकारीले सिलबन्दी गरी सुरक्षित रुपमा राख्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको सिलबन्दी अभिलेख अदालतमा मुद्दा दायर गर्दाका बखत पेश गर्नु पर्नेछ र अदालतको आदेश बमोजिम सम्बन्धित अदालत वा प्रहरी कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ । २९. पुनरावलोकन समिति : (१) सञ्चार अभिलेख कार्यको पुनरावलोकन गर्न देहाय बमोजिमको एक पुनरावलोकन समिति रहनेछ :- । (क) सचिव, गृह मन्त्रालय -अध्यक्ष । (ख) सहसचिव, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य । (ग) सहसचिव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय -सदस्य । (२) टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै सञ्चार माध्यम निष्क्रिय गर्न वा फोन वा सञ्चार माध्यम सम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्न दफा १९ बमोजिम आदेश दिने वा सञ्चार अभिलेख गर्न दफा २५ बमोजिम अनुमति दिने वा दफा २६ बमोजिम आदेश दिने अधिकारीले सो अनुमति वा आदेश सम्बन्धी कागजात सहितको विवरण सम्भव भएसम्म त्यसरी आदेश दिएकै दिन र सो सम्भव नभए पर्सिपल्ट सम्ममा पुनरावलोकन समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको पुनरावलोकन समितिले उपदफा (२) बमोजिम विवरण प्राप्त भएको तीन दिन भित्र त्यसरी दिइएको अनुमति वा आदेशको पुनरावलोकन गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानको लागि त्यस्तो अनुमति वा आदेश आवश्यक नदेखिएमा उपदफा (१) बमोजिमको पुनरावलोकन समितिले त्यस्तो अनुमति वा आदेश रद्द गर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिमको पुनरावलोकन समितिले उपदफा (४) बमोजिम सञ्चार अभिलेख अनुमति वा आदेश रद्द गरेमा सञ्चार अभिलेख सम्बन्धी कार्य तत्काल बन्द गर्न र अभिलिखित सञ्चार सोही दिन तोकिए बमोजिम नष्ट गर्न वा टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै सञ्चार माध्यम निष्क्रिय गर्न वा फोन वा सञ्चार सम्पर्क नहुने व्यवस्था गरेकोमा त्यस्तो फोन, मोबाइल फोन वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई सक्रिय पार्न त्यसरी अनुमति वा आदेश दिने अधिकारीलाई आदेश दिनेछ । (६) उपदफा (१) बमोजिमको पुनरावलोकन समितिले आफ्नो काम कारबाहीको विवरण नियमित रुपमा नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ३०. गोप्य रहने : यस परिच्छेद बमोजिम अभिलिखित सञ्चार सम्बन्धी विवरण सङ्गठित अपराधको मुद्दाको कारबाहीको लागि बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि गोप्य रहनेछ । ३१. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : (१) नेपाल सरकारले यस परिच्छेद बमोजिम गरिएको सञ्चार अभिलेख कार्यको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीस दिन भित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका विषय सम्बन्धी विवरण समावेश भएको हुनु पर्नेछ :- ।
सङ्गठित_अपराध_निवारण_ऐन_२०७०
Organized Crime Prevention Act, 2014

सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका विषय सम्बन्धी विवरण समावेश भएको हुनु पर्नेछ :- । (क) सञ्चार अभिलेख गर्नको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष परेको निवेदनको सङ्ख्या, । (ख) सञ्चार अभिलेख गर्न अनुमति दिइएको र नदिइएको सङ्ख्या, । (ग) तत्काल सञ्चार अभिलेख गर्न दिइएको आदेशको सङ्ख्या र स्वीकृत वा अस्वीकृत आदेशको सङ्ख्या, । (घ) अभिलिखित सञ्चारको आधारमा चलाइएको मुद्दाको सङ्ख्या तथा सञ्चार अभिलेखबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा ठहर भएको मुद्दाको सङ्ख्या, । (ङ) अन्य आवश्यक कुरा । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफामा उल्लिखित विवरण मध्ये कुनै विवरण खुलाउँदा नेपालको सुरक्षा वा सङ्गठित अपराधको रोकथाम र निवारण गर्ने कार्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने मनासिब आधार भएमा त्यसको कारण खुलाई नेपाल सरकारले त्यस्तो विवरण नखुलाई यस दफा बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । प्रमाण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था । ३२. यस ऐनको व्यवस्था लागु हुने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित अपराधको मुद्दामा प्रमाणको सम्बन्धमा यस ऐनमा लेखिएको कुरा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ३३. श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत उपस्थित गराउन सकिने : (१) सङ्गठित अपराधको मुद्दाको अभियुक्तलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिने भएमा श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत उपस्थित गराउन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था भएमा अनुसन्धान अधिकारी वा प्रहरी कार्यालयले सोको कारण खुलाई अदालत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन परेमा अदालतले अभियुक्तको अवस्था, अभियुक्त रहेको स्थान र अन्य आवश्यक कुरालाई विचार गरी श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिन सक्नेछ र त्यसरी आदेश दिँदा अनुसन्धान अधिकारी वा प्रहरीले पालना गर्नु पर्ने शर्त समेत तोकिदिन सक्नेछ । ३४. श्रव्यदृश्य संवाद वा डोर मार्फत बुझ्न सकिने : सङ्गठित अपराधको मुद्दाका सुराकी, उजुरीकर्ता वा कुनै साक्षीलाई बुझ्नु परेमा अदालतले श्रव्यदृश्य संवाद वा डोर मार्फत बुझ्न वा अभियुक्तले नदेख्ने गरी निजको बकपत्र गराउन वा निजको स्वर यान्त्रिक वा अन्य तरिकाबाट परिवर्तन वा रुपान्तरण गरी बुझ्न वा अदालत बाहेक अन्य कुनै स्थानमा साक्षी प्रमाण बुझ्न सक्नेछ । ३५. काल्पनिक वा साङ्केतिक नामबाट बयान वा बकपत्र गराउन सकिने : (१) सङ्गठित अपराधको मुद्दाको सुराकी, उजुरीकर्ता वा साक्षीले आफ्नो नाम उल्लेख नगरी वा काल्पनिक वा साङ्केतिक नामबाट बयान वा बकपत्र गर्न चाहेमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिको वास्तविक नाम नखुलाई साङ्केतिक वा काल्पनिक नामबाट बयान वा बकपत्र गरी दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बयान वा बकपत्र भएकोमा मुद्दाको सम्बन्धित मिसिल, आदेश वा फैसलामा सोही नाम उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ३६. जिरह सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित अपराधको मुद्दाका सुराकी, उजुरीकर्ता वा कुनै साक्षीलाई अभियुक्तले कुनै प्रकारको जिरह वा प्रश्न गर्न सक्ने छैन ।
सङ्गठित_अपराध_निवारण_ऐन_२०७०
Organized Crime Prevention Act, 2014

३६. जिरह सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित अपराधको मुद्दाका सुराकी, उजुरीकर्ता वा कुनै साक्षीलाई अभियुक्तले कुनै प्रकारको जिरह वा प्रश्न गर्न सक्ने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो सुराकी, उजुरीकर्ता वा कुनै साक्षीलाई जिरह गर्न सक्ने गरी अदालतले आदेश दिएमा अभियुक्तको कानून व्यवसायीले श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत वा अभियुक्तले निजलाई नदेख्ने वा निजको पहिचान गर्न नसक्ने, नदेख्ने र सुराकी, उजुरीकर्ता वा कुनै साक्षीले व्यक्त गरेको कुरा नसुन्ने गरी जिरह गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम जिरह गर्ने कानून व्यवसायीले त्यस्तो सुराकी, उजुरीकर्ता वा साक्षीको नाम, थर, वतन लगायत परिचयात्मक विवरण र चिन्ह त्यस्तो अभियुक्त लगायत कसैलाई पनि कुनै पनि रुपमा प्रकट गर्नु हुँदैन । (४) उपदफा (२) बमोजिम कानून व्यवसायीले गरेको जिरह अभियुक्तबाट नै भएको मानिनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजिम जिरह गर्ने कानून व्यवसायीले जिरह गर्नु अघि जिरह गरिने व्यक्तिको नाम, थर र वतन वा निजको तीनपुस्ते विवरण लगायतका कुनै पनि परिचयात्मक विवरण वा चिन्ह कुनै पनि प्रकारले अभियुक्त वा अन्य कसैलाई प्रकट नगर्ने गरी लिखितरुपमा अदालतले तोकेको ढाँचामा न्यायाधीश समक्ष शपथ लिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिमको शपथ नलिइकन त्यस्तो कानून व्यवसायीले सुराकी, उजुरीकर्ता वा कुनै साक्षीलाई सोधपुछ र जिरह गर्न सक्ने छैन । (७) यस दफा बमोजिम जिरहको कार्यमा संलग्न कर्मचारीले पनि उपदफा (५) बमोजिमको विवरण अन्य कसैलाई प्रकट नगर्ने गरी लिखित रुपमा न्यायाधीश समक्ष शपथ लिनु पर्नेछ । ३७. सङ्गठित अपराध गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिने : सङ्गठित अपराधको मुद्दा चलाइएको व्यक्तिको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा निजको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिन आएमा वा निजले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा निजले त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु पर्नेछ र त्यसरी प्रमाणित गर्न नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति सङ्गठित अपराध गरी प्राप्त गरेको मानिनेछ । ३८. फिरौती लिएको अनुमान गर्न सक्ने : सङ्गठित अपराधको अभियुक्तले कसैलाई अपहरण गरी वा नगरी वा शरीर बन्धक बनाई वा नबनाई कसैबाट फिरौती माग गरी पत्राचार गरेको वा टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै सञ्चार माध्यमबाट डर, त्रास देखाएको वा धम्की दिएकोमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक निजले फिरौती लिएको भनी अदालतले अनुमान गर्न सक्नेछ । ३९. प्रमाण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा विदेशी मुलुकको अदालत वा सो मुलुकको आधिकारिक निकायबाट सङ्कलन गरिएको वा परीक्षण गरिएको सबुत प्रमाणलाई अदालतले प्रमाणमा लिन सक्नेछ । (२) सुराकी, अभियुक्त वा साक्षीको आफ्नै स्वरमा रहेको र सम्पादन, तोडमोड वा परिवर्तन गर्न नसकिने गरी रेकर्ड गरिएको कुनै सामग्री वा फोटोलाई समेत अदालतले प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-७ । मुद्दा हेर्ने अधिकारी, सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था ।