chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
स्वास्थ्यकर्मी_तथा_स्वास्थ्य_संस्थाको_सुरक्षा_सम्बन्धी_ऐन_२०६६
Security of Health Workers and Health Institutions Act, 2010

(क) स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्ने, । (ख) स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पुर्‍याउन, । (ग) स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रूपमा चोट पुर्‍याउन, । (घ) स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी गर्न वा घेराउ गर्न, । (ङ) स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पुर्‍याउन, वा । (च) स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात गर्न, कुनै किसिमले धम्की दिन, गाली गलौज गर्न वा अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गर्न । ४. सुरक्षा माग गर्न सक्ने: (१) कसैले कुनै स्वास्थ्यकर्मी पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी उपर वा स्वास्थ्य संस्थामा दफा ३ विपरीतको कुनै काम कारबाही गरेमा वा गर्न लागेमा त्यस्तो स्वास्थ्यकर्मी पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा स्वास्थ्य संस्थाले स्थानीय प्रशासनसँग सुरक्षाको माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सुरक्षाको माग भएमा स्थानीय प्रशासनले तुरुन्त सुरक्षाका व्यवस्था गरिदिनु पर्नेछ । (३) कुनै ठाउँ र अवस्थालाई विचार गर्दा कुनै स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवामा अवरोध पुग्न जाने भई स्थायी रुपमा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न समितिबाट लेखी आएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थामा स्थायी रुपमा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५. समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा समन्वयात्मक रूपले काम गर्नका लागि देहाय बमोजिमको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति गठन हुनेछ:- । (क) मन्त्रालयको सचिवले तोकेको मन्त्रालयको बाह्रौँ तहको कर्मचारी एकजना - अध्यक्ष । (ख) मन्त्रालयको सचिवले तोकेको मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख एकजना - उपाध्यक्ष । (ग) प्रतिनिधि (कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी), गृह मन्त्रालय - सदस्य । (घ) अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, नेपाल मेडिकल काउन्सिल - सदस्य । (ङ) अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, नेपाल नर्सिङ परिषद् - सदस्य । (च) अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, नेपाल चिकित्सक संघ - सदस्य । (छ) अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ - सदस्य । (ज) अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ - सदस्य । (झ) अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, नेपाल नर्सिङ संघ - सदस्य । (ञ) अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपाल - सदस्य । (ट) मन्त्रालयको सचिवले तोकेको मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत - सदस्य-सचिव । (२) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (३) समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ । (४) समितिको सचिवालयको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ । (५) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
स्वास्थ्यकर्मी_तथा_स्वास्थ्य_संस्थाको_सुरक्षा_सम्बन्धी_ऐन_२०६६
Security of Health Workers and Health Institutions Act, 2010

(ट) मन्त्रालयको सचिवले तोकेको मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत - सदस्य-सचिव । (२) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (३) समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ । (४) समितिको सचिवालयको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ । (५) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ६. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय कायम गर्ने, । (ग) अदालतको फैसला बमोजिम पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको तर्फबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने, । (घ) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (घ१) पहिलो संशोधनद्वारा थप । स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षामा प्रतिकूल हुने गरी कुनै स्वास्थ्य संस्थामा घटेका घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने वा गराउने वा अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउने । (ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने । ७. नाम दर्ता गराउनु पर्ने: (१) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दफा ११ र १३ बमोजिमको आर्थिक सुरक्षा बमोजिम सुरक्षा प्राप्त गर्न चाहने स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो नाम समितिमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नाम दर्ता गराउन चाहने स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यावसायिक परिषदबाट प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र र स्वास्थ्य संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गरेको स्थापना सम्बन्धी प्रमाणपत्र संलग्न गरी समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । तर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले स्थापनाको प्रमाणपत्र संलग्न गर्नु पर्ने छैन । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा नाम दर्ता गर्न मनासिब देखिएमा समितिले त्यस्तो स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाको नाम दर्ता किताबमा दर्ता गरी निवेदकलाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा सोको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । ८. दस्तुर बुझाउनु पर्ने: (१) दफा ७ बमोजिम निवेदन दिँदा तोकिए बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ । (२) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दफा ७ बमोजिम दर्ता भएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रत्येक वर्ष तोकिए बमोजिमको दस्तुर समितिमा बुझाउनु पर्नेछ । तर दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले स्थायी सुरक्षा माग गर्दा तोकिए बमोजिमको थप दस्तुर लाग्नेछ । ९. दर्ता किताबबाट नाम हटाउने: समितिले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दफा ७ बमोजिमका स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको नाम दर्ता किताबबाट हटाउनेछ :- । (क) प्रचलित कानून बमोजिम निजले स्वास्थ्य सेवाको काम गर्न नपाउने भएको जानकारी समितिलाई प्राप्त भएमा, ।
स्वास्थ्यकर्मी_तथा_स्वास्थ्य_संस्थाको_सुरक्षा_सम्बन्धी_ऐन_२०६६
Security of Health Workers and Health Institutions Act, 2010

९. दर्ता किताबबाट नाम हटाउने: समितिले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दफा ७ बमोजिमका स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको नाम दर्ता किताबबाट हटाउनेछ :- । (क) प्रचलित कानून बमोजिम निजले स्वास्थ्य सेवाको काम गर्न नपाउने भएको जानकारी समितिलाई प्राप्त भएमा, । (ख) निजले दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिमको दस्तुर नबुझाएमा, । (ग) निजले आफ्नो नाम दर्ता किताबबाट हटाई पाउन समिति समक्ष निवेदन दिएमा, । (घ) स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता प्रचलित कानून बमोजिम रद्द भएमा । १०. अभिलेख अद्यावधिक गर्नु पर्ने : समितिले यस ऐन बमोजिम दर्ता कायम रहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । ११. प्रतिरक्षा गर्दा लागेको खर्च समितिले व्यहोर्ने : (१) दफा ७ बमोजिम दर्ता भएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था उपर क्षतिपूर्ति माग गरी अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रतिरक्षा गर्दा लागेको मनासिब खर्च समितिले व्यहोर्नेछ । तर स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाको बदनियत वा गम्भीर लापरबाहीको कारण हुन गएको हानि नोक्सानीको सम्बन्धमा प्रतिरक्षा गर्दा लागेको खर्च समितिले व्यहोर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम समितिबाट प्रतिरक्षा सम्बन्धी खर्च माग गर्न चाहने पहिलो संशोधनद्वारा थप । दफा ७ बमोजिम दर्ता भएको स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाले तोकिए बमोजिमको विवरण समितिलाई दिनु पर्नेछ । १२. कोषको व्यवस्था : (१) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा नामक एक कोष रहनेछ । (२) कोषमा देहाय बमोजिमका रकम रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) दफा ८ बमोजिम प्राप्त रकम, । (ग) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) कोषको रकम नेपालभित्रको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (४) कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । १३. कोषको प्रयोग : कोषमा जम्मा भएको रकम देहायको काममा खर्च गर्न सकिनेछ :- । (क) पहिलो संशोधनद्वारा थप । दफा ७ बमोजिम दर्ता भएको कुनै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध गराएको सेवाको सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई अदालतबाट क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी भएको फैसला बमोजिम रकम भुक्तानी गर्न, । तर स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाको बदनियत वा गम्भीर लापरबाहीको कारण हुन गएको क्षतिको सम्बन्धमा अदालतको फैसला बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम समितिले व्यहोर्ने छैन । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा थप । दफा ७ बमोजिम दर्ता भएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थालाई विपक्षी बनाई अदालतमा दायर गरिएको मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्दा लागेको मनासिब खर्च भुक्तानी गर्न, । (ग) समितिको कार्य सञ्चालन गर्न । १४. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) कोषको आय-व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ । (२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १५. कसूर र सजाय : (१) कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको मानिनेछ । (२) कसैले देहायको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ:- । (क) दफा ३ को खण्ड (क) बमोजिम कसुर गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, ।
स्वास्थ्यकर्मी_तथा_स्वास्थ्य_संस्थाको_सुरक्षा_सम्बन्धी_ऐन_२०६६
Security of Health Workers and Health Institutions Act, 2010

१५. कसूर र सजाय : (१) कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको मानिनेछ । (२) कसैले देहायको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ:- । (क) दफा ३ को खण्ड (क) बमोजिम कसुर गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, । (ख) दफा ३ को खण्ड (ख) वा (ग) बमोजिम कसुर गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, । (ग) दफा ३ को खण्ड (घ), (ङ) वा (च) बमोजिम कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय । (३) उपदफा (१) बमोजिम कसुर गर्ने व्यक्तिले गरेको काम कारबाहीबाट कुनै स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै हानि नोक्सानी भएकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कसुरदारबाट त्यस्तो हानि नोक्सानी बापत मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति समेत भराइदिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम क्षतिपूर्ति भराउँदा स्वास्थ्य संस्थाको सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी वा हानि नोक्सानी गरी क्षति पुर्‍याएकोमा त्यसरी भएको क्षति बराबरको रकम भराउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १५क. पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम सजाय हुने मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नेछ । १६. सरकारीवादी हुने : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दफा १५ बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकारीवादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तरण भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित शब्दहरू:- "सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ को अनुसूची-१" को सट्टा "मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१" । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १७. हदम्याद : दफा १५ बमोजिमको कसुर भए गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र उजुरी दिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १७क. मुद्दा हेर्ने अधिकारी: (१) दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम सजाय हुने मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । (२) दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम सजाय हुने मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १७ख. पुनरावेदन: दफा १७क. को उपदफा (२) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । १८. उपसमिति गठन गर्न सक्ने : (१) समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ संलग्न गरी आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
वातावरण_संरक्षण_ऐन_२०७६
Environment Protection Act, 2019

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ । प्रमाणीकरण मिति । २०७६ । ०६ । २४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ०४ । १४ । वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्न, वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षति बापत पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलन कायम गर्न, प्रकृति, वातावरण र जैविक विविधतामा पर्ने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६” रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको आठौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अनुकूलन” भन्नाले जलवायु परिवर्तनको सम्भाव्य असर र जोखिमको आँकलन गरी थप हानि नोक्सानी रोकथाम वा न्यूनीकरण गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (ख) “उत्सर्जन” भन्नाले कुनै निश्चित क्षेत्रबाट निश्चित समय अवधिमा वातावरणमा हरितगृह ग्याँस वा अन्य कुनै ग्याँस, धुवाँ वा धुलो निष्कासन हुने कार्य सम्झनु पर्छ । (ग) “कोष” भन्नाले दफा ३१ बमोजिमको वातावरण संरक्षण कोष सम्झनु पर्छ । (घ) “जलवायु परिवर्तन” भन्नाले लामो समयको अन्तरालमा प्राकृतिक रुपमा हुने जलवायुको उतारचढावका अलावा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मानवीय क्रियाकलापले वायुमण्डलको बनोटमा हुने फेरबदलका कारण पृथ्वीको जलवायुमा क्रमशः देखा पर्ने परिवर्तन सम्झनु पर्छ । (ङ) “जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन” भन्नाले जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पन्न हुने समस्या न्यूनीकरण वा अनुकूलन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस सम्बन्धी नीति, रणनीति, संस्थागत संयन्त्र निर्माण, वित्त व्यवस्था, क्षमता अभिवृद्धि लगायतका समष्टिगत कार्यलाई समेत जनाउँछ । (च) “जोखिमपूर्ण पदार्थ” भन्नाले जोखिमपूर्ण फोहरको सीमापार ओसारपसार, नियन्त्रण र विसर्जन सम्बन्धी बासेल महासन्धिमा सूचिकृत पदार्थ तथा मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने विष्फोटक, ज्वलनशील, चीरस्थायी तथा संक्षारक (कोरोसिभ) गुण भएका र पुनः प्रयोग नगरिएका कच्चा पदार्थबाट प्रशोधन भई पहिलो पटक प्रयोगमा आउन लागेका पदार्थ सम्झनु पर्छ । (छ) “जैविक विविधता” भन्नाले पारिस्थितिकीय प्रणाली (इको सिस्टम) को विविधता, प्रजातीय विविधता (स्पेसिज डाइवरसिटी) तथा वंशाणु विविधता (जेनेटिक डाइवरसिटी) सम्झनु पर्छ । (ज) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (झ) “न्यूनीकरण” भन्नाले मानवीय क्रियाकलापको कारणबाट हुने हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जनलाई घटाउने वा रोक्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।
वातावरण_संरक्षण_ऐन_२०७६
Environment Protection Act, 2019

(ज) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (झ) “न्यूनीकरण” भन्नाले मानवीय क्रियाकलापको कारणबाट हुने हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जनलाई घटाउने वा रोक्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (ञ) “प्रदूषण” भन्नाले फोहरमैला, रसायन, ताप, ध्वनी, विद्युतीय, विद्युत-चुम्बकीय तरङ्ग वा रेडियोधर्मी विकिरणका कारण वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले परिवर्तन गरी वातावरणमा उल्लेखनीय ह्रास ल्याउने, क्षति पुऱ्याउने वा वातावरणको लाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा हानि पुऱ्याउने कार्य सम्झनु पर्छ । (ट) “प्रस्ताव” भन्नाले विद्यमान वातावरणीय अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सक्ने किसिमको विकास कार्य, भौतिक क्रियाकलाप वा भू-उपयोगको परिवर्तन गर्ने कुनै योजना, आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा तयार गरिएको प्रस्ताव सम्झनु पर्छ । (ठ) “प्रस्तावक” भन्नाले प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि निवेदन दिने वा प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न स्वीकृतिप्राप्त व्यक्ति वा सरकारी, अर्धसरकारी वा गैरसरकारी निकाय वा संस्था सम्झनु पर्छ । (ड) “प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण” भन्नाले कुनै प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्दा सो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने सम्बन्धमा यकिन गर्नुको साथै त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा निराकरण वा न्यूनीकरण गर्नका लागि अवलम्बन गरिने उपायको सम्बन्धमा विश्लेषणात्मक रुपमा गरिने अध्ययन तथा मूल्याङ्कन सम्झनु पर्छ । (ढ) “पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन” भन्नाले एकपटक स्वीकृत भइसकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रस्तावमा आंशिक रुपमा भौतिक पूर्वाधार, डिजाइन वा स्वरुप परिमार्जन गर्न, संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गर्न, वन क्षेत्र थप गर्न वा आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्नको लागि पेश भएको प्रस्ताव उपर पुनः गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्झनु पर्छ । (ण) “परिषद्” भन्नाले दफा ३२ बमोजिमको वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् सम्झनु पर्छ । (त) “प्रदेश मन्त्रालय” भन्नाले वातावरण सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (थ) “फोहरमैला” भन्नाले वातावरणमा ह्रास आउने गरी निष्कासन गरिएको तरल, ठोस, ग्याँस, लेदो, धूवाँ, धुलो, विकिरणयुक्त पदार्थ वा त्यस्तै प्रकारका अन्य वस्तु सम्झनु पर्छ । (द) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ध) “राष्ट्रिय सम्पदा” भन्नाले नेपालभित्रका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, सौन्दर्यपरक वा सामाजिक दृष्टिबाट मानव जातिका लागि महत्वपूर्ण मानिने वातावरणसँग सम्बन्धित कुनै पनि वस्तु, भौतिक संरचना, स्थान, वनस्पति वा जीवजन्तु सम्झनु पर्छ । (न) “वातावरण” भन्नाले प्राकृतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रणाली, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलाप, यिनका अवयवहरु तथा ती अवयवहरुको बीचको अन्तरक्रिया तथा अन्तरसम्बन्ध सम्झनु पर्छ । (प) “वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन” भन्नाले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धमा तयार गरिएको प्रतिवेदन सम्झनु पर्छ ।
वातावरण_संरक्षण_ऐन_२०७६
Environment Protection Act, 2019

(प) “वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन” भन्नाले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धमा तयार गरिएको प्रतिवेदन सम्झनु पर्छ । (फ) “वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन” भन्नाले कुनै प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्दा सो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने सम्बन्धमा यकिन गर्नुको साथै त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा निराकरण वा न्यूनीकरण गर्नका लागि अवलम्बन गरिने उपायको सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा गरिने अध्ययन तथा मूल्याङ्कन सम्झनु पर्छ । (ब) “विभाग” भन्नाले मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभाग सम्झनु पर्छ । (भ) “सम्बन्धित निकाय” भन्नाले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धमा कारबाही र निर्णय गर्ने दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको निकाय सम्झनु पर्छ । (म) “संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन” भन्नाले कुनै प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्दा त्यसबाट वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव निराकरण वा न्यूनीकरण गर्नका लागि अवलम्बन गरिने उपायको सम्बन्धमा संक्षिप्त रुपमा गरिने अध्ययन सम्झनु पर्छ । (य) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । वातावरणीय अध्ययन । ३. वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने: (१) प्रस्तावकले तोकिए बमोजिमको प्रस्तावको तोकिए बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी देहायको निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भई कार्यान्वयन गरिने आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्रचलित कानून बमोजिम सङ्घको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयसँग सम्बन्धित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना, एकभन्दा बढी प्रदेशमा निर्माण कार्य गर्नु पर्ने आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकेको कुनै आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण भए तोकिएको निकाय समक्ष र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन भए मन्त्रालय समक्ष, । (ख) प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयसँग सम्बन्धित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको हकमा सम्बन्धित प्रदेश कानूनले तोकेको निकाय समक्ष, । (ग) स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयसँग सम्बन्धित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको हकमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण भए सम्बन्धित स्थानीय कानूनले तोकेको निकाय समक्ष र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन भए प्रदेश कानूनले तोकेको प्रदेश सरकारको निकाय समक्ष । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्वीकृतिको लागि पेश भएका वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन त्यस्तो प्रतिवेदन पेश गर्दाका बखत प्रचलनमा रहेको कानूनी व्यवस्था अनुसार स्वीकृत गर्न बाधा पुग्ने छैन ।
वातावरण_संरक्षण_ऐन_२०७६
Environment Protection Act, 2019

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्वीकृतिको लागि पेश भएका वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन त्यस्तो प्रतिवेदन पेश गर्दाका बखत प्रचलनमा रहेको कानूनी व्यवस्था अनुसार स्वीकृत गर्न बाधा पुग्ने छैन । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राचीन स्मारक सम्बन्धी कानून बमोजिम प्राचीन स्मारक मानिने सम्पदाको सोही रुपमा पुनर्निर्माण गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने छैन । (५) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा प्रस्तावकका बारेमा तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ । (६) वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४. विकल्पको विस्तृत विश्लेषण गर्नु पर्ने: (१) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा त्यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणको लागि अपनाउन सकिने विभिन्न विकल्पहरूको विस्तृत विश्लेषण गरी त्यस्ता विकल्पमध्ये प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने विकल्प र सो विकल्प कार्यान्वयन गर्न सकिने आधार र कारण सहित सिफारिस गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा प्रस्तावकले आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रारम्भिक, मध्यकालीन एवम् दीर्घकालीन प्रतिकूल प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणको लागि अवलम्बन गर्नु पर्ने विधि तथा । प्रक्रिया समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ५. क्षेत्र निर्धारण तथा कार्य सूची: (१) यस ऐन बमोजिम कुनै प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपूर्व सम्बन्धित निकायबाट त्यस्तो प्रस्तावको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको हकमा कार्यसूची र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको हकमा क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची तयार गर्ने तथा स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ६. मापदण्ड एवम् गुणस्तर कायम गर्नु पर्ने: (१) प्रस्तावकले यस ऐन बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड एवम् गुणस्तर कायम हुने गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्ड वा गुणस्तर विपरीत वा त्यस्तो मापदण्ड पालना नगरी प्रतिवेदन पेश भएमा त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्ने परामर्शदाताले बढीमा पाँच वर्षसम्म वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न पाउने छैन । ७. वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने: (१) दफा ३ बमोजिम कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा तयार गरिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित निकायले सो उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन जाँचबुझ गरी राय सुझाव दिनका लागि सम्बन्धित निकायले सो निकायको प्रतिनिधि, प्रस्तावसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधि तथा आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञ समेत रहेको समिति गठन गर्न सक्नेछ ।