chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(क) झुट्टा कुरा लेखिदिने वा बनावटी व्यहोराको बकपत्र गर्ने साक्षीलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न, । तर त्यसरी सजाय गर्दा कसूरदारलाई हुने सजायको आधाभन्दा बढी कैद वा जरिवाना गर्न सकिने छैन । (ख) झुट्टा कुरा लेखिदिने वा बनावटी प्रमाण पेश गर्ने काम वा पोल वा उजुर गर्नु पर्ने मनासिब माफिकको कारण नभई साक्षीले व्यक्तिगत रिसइवीले वा कुनै प्रलोभनमा परी गरेको भन्ने अदालतलाई लागेमा सफाइ पाउने प्रतिवादीलाई मुद्दाको प्रकृति र अवस्था विचार गरी त्यस्तो साक्षीबाट मनासिब क्षतिपूर्ति त्यसै मुद्दाबाट भराई दिन । तर निजले दिएको जाहेरी वा साक्षी प्रतिकूल हुनाको मनासिब कारण दिएमा क्षतिपूर्ति भराइने छैन । परिच्छेद-४ । अदालतको अधिकार क्षेत्र । ४५. कसूर भएको क्षेत्रको अदालतले मुद्दा हेर्ने: कुनै कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार त्यस्तो कसूर भएको क्षेत्रको अदालतलाई हुनेछ । तर नेपाल सरकारले कानून बमोजिम कुनै जिल्लामा छुट्टै फौजदारी अदालत वा फौजदारी इजलास गठन गरी त्यस्ता कसूरको कारबाही र किनारा गर्न वा गराउन सक्नेछ । ४६. विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कसूर भएमा त्यस्ता क्षेत्रमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले मुद्दा हेर्न सक्ने: देहायको अवस्थामा कुनै क्षेत्रको अदालतले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछ:- । (क) कसूर ठहरिने कुनै काम आंशिक रुपमा एउटा क्षेत्र र आंशिक रुपमा अर्को इलाकामा भएकोमा त्यस्तो क्षेत्रहरूमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले, । (ख) कुनै काम एउटा क्षेत्रमा भएको र त्यसको परिणाम कसूरको रुपमा अर्को क्षेत्रमा प्रकट भएकोमा त्यसमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले, । (ग) एकै घटनाको सिलसिलामा विभिन्न कसूरहरू विभिन्न क्षेत्रमा भएकोमा त्यस्तो कसूरहरूमध्ये कुनै कसूर भएको क्षेत्रको अदालतले, । (घ) कुनै कसूर विभिन्न क्षेत्रहरूमा भई कुन क्षेत्रमा कसूर हुने काम पूरा भएको हो भन्ने यकीन हुन नसकेमा त्यस्ता क्षेत्रहरूमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले, । (ङ) मानिसको अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर भएकोमा त्यस्तो कसूर जुन क्षेत्रमा भएको छ वा जुन क्षेत्रमा अपहरण वा बन्धक बनाइएको व्यक्ति राखिएको वा लुकाइएको वा थुनिएको छ त्यसमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले, । (च) यात्रा गरिरहेको कुनै व्यक्तिले गरेको वा यात्रा गरिरहेको कुनै व्यक्तिको विरुद्ध वा एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा लैजान लागेको मालसामानको सम्बन्धमा गरिएको कसूर भए कसूर प्रारम्भ भएको वा त्यस्तो व्यक्ति यात्राकालमा जुनजुन क्षेत्रमा गएको छ वा त्यस्तो मालसामान बरामद भएको वा जुनजुन क्षेत्र भएर लगिएको छ सोमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले, । (छ) कुनै कसूरको तयारी वा आपराधिक षडयन्त्र एक क्षेत्रमा भई कसूर हुने काम अर्को क्षेत्रमा पूरा भएकोमा तयारी वा षडयन्त्र भएको क्षेत्र वा कसूर हुने काम पूरा भएको क्षेत्रको अदालतमध्ये कुनै अदालतले, । (ज) कुनै कसूर चिट्ठी वा अन्य कुनै सञ्चार वा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट भएकोमा त्यस्तो चिट्ठी, सञ्चार वा सूचना जुन क्षेत्रबाट सम्प्रेषण भएको वा जुन क्षेत्रमा प्राप्त गरिएको छ त्यसमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले, । (झ) कुनै कसूर दुई मुलुकको सिमानामा भएकोमा त्यस्तो सिमाना जोडिएको अदालतले, ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(ज) कुनै कसूर चिट्ठी वा अन्य कुनै सञ्चार वा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट भएकोमा त्यस्तो चिट्ठी, सञ्चार वा सूचना जुन क्षेत्रबाट सम्प्रेषण भएको वा जुन क्षेत्रमा प्राप्त गरिएको छ त्यसमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले, । (झ) कुनै कसूर दुई मुलुकको सिमानामा भएकोमा त्यस्तो सिमाना जोडिएको अदालतले, । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि सिमाना भन्नाले दुई मुलुकको सिमानामा रहेको दशगजा क्षेत्रलाई समेत जनाउँछ । (ञ) सम्पत्ति सम्बन्धी कसूरको हकमा त्यस्तो कसूर भएको क्षेत्र वा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति लुकाएको, किनेको, बेचेको वा अन्य कुनै प्रकारले लिए दिएको क्षेत्रको अदालतले, । (ट) नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धि वा कानून बमोजिम विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र (युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन) कायम हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको हकमा नेपाल सरकारले तोकेको अदालतले । ४७. नेपाल बाहिर भएको कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र: नेपालमा दर्ता भएको वायुयान वा पानीजहाजमा भएको वा नेपाल बाहिर भएको कुनै कसूरको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले सजाय हुने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो कसूरको अभियुक्त नेपाल भित्रको जुन जिल्लामा फेला परेको छ सोही जिल्लाको अदालतमा र फेला नपरेकोमा निजको स्थायी बासस्थान भएको क्षेत्रको जिल्ला अदालतमा त्यस्तो कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गरिनेछ । ४८. दुई अदालत वा निकायमा परेका मुद्दाको कारबाही र किनारा: (१) कुनै कसूर सम्बन्धी मुद्दा एकभन्दा बढी अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भई एकभन्दा बढी अदालतमा मुद्दा दायर भएको रहेछ भने जुन अदालतमा पहिले मुद्दा दायर भएको हो सोही अदालतले र एकै दिन दायर भएकोमा एकै पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालतमा भए त्यस्तो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तोकेको अदालतले र भिन्नभिन्न पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए सर्वोच्च अदालतले तोकेको अदालतले त्यस्तो कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै एक कसूर सम्बन्धी मुद्दा अदालत र अर्ध न्यायिक निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भई अदालत र अर्धन्यायिक निकायमा मुद्दा दायर भएको रहेछ भने त्यस्तो मुद्दाको कारबाही र किनारा अदालतबाट गर्नु पर्नेछ । (३) दफा ५४ को उपदफा (१) र उपदफा (२) को खण्ड (क) वा (ग) अन्तर्गत संयुक्त रुपमा कारबाही हुन सक्ने अवस्था भए तापनि भिन्नभिन्न प्रकारका अदालत वा न्यायिक निकायको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने मुद्दा रहेछ भने कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त तत्तत् अदालत वा निकायबाट कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ । ४९. तल्लो र माथिल्लो अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दा माथिल्लो अदालतले हेर्नु पर्ने: प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कसूर सम्बन्धी मुद्दा तल्लो र माथिल्लो तहको अदालत दुवैको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने वा दफा ५४ अन्तर्गत संयुक्त रुपमा कारबाही हुन सक्ने व्यक्ति वा कसूर सम्बन्धी मुद्दा तल्लो तह र माथिल्लो तहको दुवै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र परी दायर हुन सक्ने भए वा दायर भएकोमा त्यस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकार माथिल्लो तहको अदालतलाई हुनेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

५०. अधिकार क्षेत्र नभएको वा वेरितको भएमा दरपीठ गर्नु पर्ने: (१) कुनै अभियोगपत्र वा उजुरीको व्यहोराबाट त्यस्तो उजुरी सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको वा रीत नपुऱ्याई दर्ता गर्न ल्याएको देखिएमा अदालतले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सोही कुरा उल्लेख गरी त्यस्तो अभियोगपत्र वा उजुरी दरपीठ गरी दिनु पर्नेछ । (२) अधिकार क्षेत्र नभएको कारणले उपदफा (१) बमोजिम दरपीठ भएको उजुरीको विषयमा मुद्दा गर्नुपर्ने अन्तिम हदम्याद दरपीठ भएको दिनसम्म रहेछ भने प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो उजुरी गर्ने व्यक्तिले सो दिनबाट बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र दर्ता गर्न ल्याएमा अधिकार क्षेत्र भएको अदालतले कानून बमोजिम दर्ता गरिदिनु पर्नेछ । ५१. अधिकार क्षेत्र र हदम्याद सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्ने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दाका सम्बन्धमा अभियुक्तले बयान गर्दा वा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पत्र पेश गर्दा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अदालतको अधिकार क्षेत्र नभएको, वादीलाई मुद्दा दायर गर्ने हकदैया नभएको वा हदम्याद नभएको भन्ने प्रश्न उठाएमा अदालतले पहिले त्यस्तो प्रश्नका सम्बन्धमा निर्णय गरेर मात्र त्यस्तो मुद्दाको अन्य कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेछ र आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने देखिएमा अधिकार क्षेत्र भएको अदालतमा पठाउन आदेश दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम भएको निर्णय उपर त्यस्तो निर्णय भएको मितिले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । तीस दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा उजुर गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निरूपण भएको प्रश्न पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनः उठाउन सकिने छैन । तर मुद्दाको रोहमा हुने अन्तरकालीन आदेशका हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । परिच्छेद-५ । मुद्दाको प्रारम्भिक कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था । ५२. मुद्दा दायर भएपछि अदालतले कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने: (१) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै कसूरका सम्बन्धमा यस परिच्छेद बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ । तर, । (क) अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको वा अरु कुनै किसिमले अदालतको अवहेलना गरेको कसूरमा अदालतले अभियुक्तको ठाडो बयान लिएर वा लिखित स्पष्टीकरण मागेर वा अन्य कुनै निवेदन वा प्रतिवेदनबाट पनि मुद्दाको कारबाही प्रारम्भ गर्न सक्नेछ । (ख) कुनै मुद्दामा अदालतले प्रमाण बुझ्दा कुनै पक्षले कुनै प्रमाणलाई जालसाँजी वा कीर्ते भनी बयान गरेकोमा सोही बयानको आधारमा लिखत कीर्ते वा जालसाजीको कसूरमा वा सो कसूर गर्न दुरुत्साहन दिएको, आपराधिक षडयन्त्र गरेको वा मतियार भएको कसूरमा सोही मिसिलबाट मुद्दाको कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिनेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(ख) कुनै मुद्दामा अदालतले प्रमाण बुझ्दा कुनै पक्षले कुनै प्रमाणलाई जालसाँजी वा कीर्ते भनी बयान गरेकोमा सोही बयानको आधारमा लिखत कीर्ते वा जालसाजीको कसूरमा वा सो कसूर गर्न दुरुत्साहन दिएको, आपराधिक षडयन्त्र गरेको वा मतियार भएको कसूरमा सोही मिसिलबाट मुद्दाको कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिनेछ । (२) अपराध संहिताको भाग-२ को परिच्छेद-३ को दफा ८१, ८२ परिच्छेद-४ को दफा ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९७, ९८, १०० मा उल्लिखित कुनै कसूर गरेको, त्यस्तो कुनै कसूर गर्न दुरुत्साहन दिएको, आपराधिक षडयन्त्र गरेको वा मतियार भएको अभियोगमा उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दाको कारबाही प्रारम्भ भएकोमा बाहेक अदालतले सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन, प्रतिवेदन, बयान वा कुनै छुट्टै उजुरीको आधारमा मुद्दा चलाउन न्यायोचित ठहराई कारण सहितको आदेश पर्चा खडा गरी मुद्दाको कारबाही प्रारम्भ गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा उल्लिखित मुद्दाको कारबाही र किनारा मूल कसूर सम्बन्धी मुद्दा साथै राखी गर्नुपर्नेछ । (४) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको लिखित स्वीकृति भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारी उपर निजले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको कुनै कामको सम्बन्धमा निज उपर कुनै कसूरको अभियोग लगाई मुद्दा चल्ने छैन । तर कुनै कर्मचारीले आफ्नो ओहदाको कर्तव्यभन्दा बाहिरको कुनै काम गरी कुनै कसूर गरेमा निज उपर त्यस्तो कसूरको अभियोग लगाई मुद्दा चलाउन नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन । (५) अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूरको सम्बन्धमा सरकारी वकिलबाट अभियोगपत्र पेश नगरी कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा चल्ने छैन । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । तर दफा ३४ को उपदफा (७) मा उल्लिखित विषयमा सोही बमोजिम हुनेछ । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरबाट हुन गएको क्षति पूर्तिका लागि देहायको व्यक्तिले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अभियोग पत्र पेश गरेको साठी दिनभित्र छुट्टै उजुरी दिन सक्नेछ:- । (क) कसूरबाट क्षति पुगेको व्यक्ति, । (ख) आफ्नो नोकरीको सिलसिलामा अन्यत्र खटिएको वा विदेशमा रहेको राष्ट्रसेवकले उजुर गर्नुपर्ने कुराको सम्बन्धमा निजको नजिकको कुनै हकवाला, । (ग) कुनै व्यक्तिले कुनै पद, ओहदा वा अन्य कुनै हैसियतले गर्नुपर्ने कुनै काम वा संरक्षण गर्नुपर्ने कुनै कुराको सम्बन्धमा त्यस्तो पद, ओहदा वा हैसियतमा रहेको व्यक्ति, । (घ) अपाङ्गता भएको व्यक्ति, बालबालिका वा पचहत्तर वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति वा शारीरिक वा मानसिक रोगले असमर्थ भएको व्यक्तिले उजुर गर्न पाउने कुराको सम्बन्धमा निजको एकाघरको हकवाला र त्यस्तो हकवाला नभए अन्य कुनै हकवाला वा संरक्षक, । (ङ) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कसूरबाट कुनै सङ्गठित संस्थालाई क्षति पुगेकोमा त्यस्तो संस्थाको मुख्य भई काम गर्ने अधिकार प्राप्त सञ्चालक वा सदस्य, प्रशासक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(ङ) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कसूरबाट कुनै सङ्गठित संस्थालाई क्षति पुगेकोमा त्यस्तो संस्थाको मुख्य भई काम गर्ने अधिकार प्राप्त सञ्चालक वा सदस्य, प्रशासक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत । ५३. उजुरी गर्न सक्ने: (१) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । अनुसूची-४ बमोजिमको कुनै कसूरको सम्बन्धमा अदालतमा देहायको व्यक्तिले उजुरी दिन सक्नेछ:- । (क) कसूरबाट क्षति पुगेको व्यक्ति, । (ख) आफ्नो नोकरीको सिलसिलामा अन्यत्र खटिएको वा विदेशमा रहेको राष्ट्रसेवकले उजुर गर्नुपर्ने कुराको सम्बन्धमा निजको नजिकको कुनै हकवाला, । (ग) कुनै व्यक्तिले कुनै पद, ओहदा वा अन्य कुनै हैसियतले गर्नुपर्ने कुनै काम वा संरक्षण गर्नुपर्ने कुनै कुराको सम्बन्धमा त्यस्तो पद, ओहदा वा हैसियतमा रहेको व्यक्ति, । (घ) बहिरा, दृष्टिबिहीन बालबालिका वा पचहत्तर वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति वा शारीरिक वा मानसिक रोगले असमर्थ भएको व्यक्तिले उजुर गर्न पाउने कुराको सम्बन्धमा निजको एकाघरको हकवाला र त्यस्तो हकवाला नभए अन्य कुनै हकवाला वा संरक्षक, । (ङ) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कसूरबाट कुनै सङ्गठित संस्थालाई क्षति पुगेकोमा त्यस्तो संस्थाको मुख्य भई काम गर्ने अधिकार प्राप्त सञ्चालक वा सदस्य, प्रशासक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत । (२) उपदफा (१) बमोजिमको उजुरी दिँदा देहायको विवरण खुलाई अनुसूची-२१ बमोजिमको ढाँचामा दिनुपर्नेछ:- । (क) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अभियुक्त वा प्रतिवादीको नाम, थर, वतन (टोल समेत) हुलिया, उमेर, पेशा वा व्यवसाय, बाबु आमा वा पति वा पत्नीको नाम, । (ख) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अभियुक्त वा प्रतिवादीको नागरिकता, राहदानी सवारी चालक इजाजतपत्र वा सजिलैसँग फेला पार्न सकिने अन्य परिचयात्मक विवरण, । (ग) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अभियुक्त वा प्रतिवादी रहे बसेको गाउँपालिका वा नगरपालिका, वडा नं., गाउँ, टोल, भएसम्म ब्लक नं. र अभियुक्तको थाहा भएसम्मको अन्य विवरण, । (घ) अरुको घरमा डेरा गरी बसेको भए थाहा भएसम्म घरधनीको नाम, थर र ठेगाना, । (ङ) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अभियुक्त वा प्रतिवादीको स्थायी बासस्थान नभए निज बसेको घर धनीको नाम थर र वतन, । (च) कसूर सम्बन्धी विवरण, । (छ) एकै पटकमा एकभन्दा बढी कसूर भएको भए मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अभियुक्त वा प्रतिवादी उपर लगाइएको प्रत्येक मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अभियोग वा आरोप र तत्सम्बन्धी प्रमाण, । (ज) प्रयोग हुनुपर्ने सम्बन्धित कानून र त्यसको आधार, । (झ) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अभियुक्त वा प्रतिवादीलाई हुनुपर्ने सजायको माग दावी र सोको आधार, ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

अभियोग वा आरोप र तत्सम्बन्धी प्रमाण, । (ज) प्रयोग हुनुपर्ने सम्बन्धित कानून र त्यसको आधार, । (झ) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अभियुक्त वा प्रतिवादीलाई हुनुपर्ने सजायको माग दावी र सोको आधार, । (ञ) कसूरबाट पुगेको क्षति र मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अभियुक्त वा प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने भए क्षतिपूर्तिको रकम र त्यसको आधार, । (ट) अन्य आवश्यक कुरा । (३) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी दिँदा त्यस्तो उजुरीको साथ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अभियुक्त वा प्रतिवादीको सङ्ख्या बराबरको उजुरीको नक्कल र उजुरीवालाले पेश गर्न चाहेको लिखित प्रमाणहरूको एक प्रति नक्कल पनि पेश गर्नुपर्छ । ५४. संयुक्त रुपमा मुद्दा चलाउन सकिने: (१) देहायका व्यक्तिहरु उपर एउटै अभियोगपत्र, प्रतिवेदन, उजुरी, फिरादपत्र वा आदेश पर्चाबाट मुद्दा चलाउन सकिनेछ:- । (क) एउटै कामको सिलसिलामा एउटै वा विभिन्न कसूर गर्ने व्यक्तिहरु, । (ख) एउटै कामको सिलसिलामा नभए पनि संयुक्त रुपमा वा मिलोमतोबाट एक वा एकभन्दा बढी कसूर गर्ने व्यक्तिहरु, वा । (ग) एक अर्कोसँग सम्बन्धित विभिन्न कसूर गर्ने व्यक्तिहरु । (२) देहायका कसूरहरुमा संलग्न व्यक्तिहरुको हकमा एउटै अभियोगपत्र, प्रतिवेदन, उजुरी, फिरादपत्र वा आदेश पर्चाबाट मुद्दा चलाउन सकिनेछ:- । (क) कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन वा अपराधिक षडयन्त्र, । (ख) मतियार भएको कसूर, । (ग) कसूरबाट प्राप्त कुनै चीजवस्तु राखेको, किनेको, बेचेको, दिएको वा लिएको कसूर, । (घ) कसूर गर्ने मनसायले कुनै चीजवस्तु राखेको, बेचेको दिएको वा लिएको कसूर, वा । (ङ) कसूरसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिलाई लुकाएको वा भगाएको कसूर । ५५. प्रत्येक कसूर वा अभियुक्तको सम्बन्धमा छुट्टा छुट्टै उजुरी दिनु पर्ने: दफा ५३ र ५४ मा अन्यथा लेखिएकामा बाहेक प्रत्येक कसूर वा अभियुक्तको सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै अभियोगपत्र वा उजुरी दिनु वा आदेश पर्चा खडा गर्नु पर्नेछ । ५६. नेपाल सरकारलाई वादी कायम गर्ने: दफा ५२ को उपदफा (२) बमोजिमको उजुरीबाट चलेको मुद्दा बाहेक अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारलाई वादी कायम गरी मुद्दाको कारबाही चलाइनेछ । परिच्छेद-६ । पक्राउ पूर्जी र समाह्वान । ५७. पक्राउ गर्ने वा समाह्वान जारी गर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम उजुरी परेपछि अनुसूची-१ र अनुसूची-२ मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दामा उजुरीसाथ उपस्थित नभएका अभियुक्तलाई उपस्थित गराउन अदालतले यस परिच्छेदको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान जारी गर्नेछ । (२) देहायको कसूरको अभियुक्तलाई उपस्थित गराउन अदालतले उपदफा (१) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गर्नेछ:- । (क) जघन्य कसूर वा गम्भीर कसूर, । (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित कुनै कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन वा आपराधिक षडयन्त्र गरेको वा सो कसूरमा मतियार भएको कसूर वा त्यस्ता कसूरको अभियुक्तलाई लुकाएको वा भगाएको कसूर । (३) उपदफा (२) मा उल्लिखित कसूर बाहेक अन्य कसूरको अभियुक्तलाई अदालतमा उपस्थित गराउन अदालतले आवश्यकता अनुसार समाह्वान जारी गर्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित कुनै कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन वा आपराधिक षडयन्त्र गरेको वा सो कसूरमा मतियार भएको कसूर वा त्यस्ता कसूरको अभियुक्तलाई लुकाएको वा भगाएको कसूर । (३) उपदफा (२) मा उल्लिखित कसूर बाहेक अन्य कसूरको अभियुक्तलाई अदालतमा उपस्थित गराउन अदालतले आवश्यकता अनुसार समाह्वान जारी गर्नेछ । तर अभियुक्त भागी पक्राउ हुन नसक्ने सम्भावना छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा वा समाह्वानमा तोकिएको म्यादमा अभियुक्त अदालतमा उपस्थित नभएमा त्यस्तो अभियुक्तका हकमा अदालतले उपदफा (२) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सक्नेछ । (४) अदालतमा दाखिल गर्नु पर्ने कुनै लिखत वा दसी प्रमाण लुकाउने वा नास गर्ने सम्भावना छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा वा उपदफा (३) बमोजिम जारी भएको समाह्वानमा तोकिएको म्यादभित्र कुनै लिखत वा दसी प्रमाण अदालतमा दाखिल नगरेमा अदालतले त्यस्तो लिखत वा दसी प्रमाण दाखिल गर्नु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी भएकोमा अदालतले त्यस दफामा उल्लिखित लिखत वा दसी प्रमाण रहेको ठाउँको तलासी लिई अदालतमा दाखिल गर्न कुनै कर्मचारी वा कुनै प्रहरी अधिकृतलाई आदेश दिन सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिमको कर्मचारी वा प्रहरी अधिकृतले कुनै ठाउँको खानतलासी गर्दा दफा १८ बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (७) अदालतले यस दफा बमोजिम कुनै अभियुक्तलाई उपस्थित गराउन पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान जारी गर्दा उजुरीको व्यहोरा समेत खुल्ने गरी अनुसूची-२२ बमोजिमको ढाँचामा सूचना पठाउनु पर्नेछ । ५८. पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने कार्यविधि: (१) अदालतले यस परिच्छेद बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गर्दा पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्तिको पूरा नाम र ठेगाना तथा पक्राउ गर्नु पर्ने कारण स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी अभियुक्तको सम्बन्धमा भए अनुसूची-२३ बमोजिमको ढाँचामा र साक्षी तथा अन्य व्यक्तिको सम्बन्धमा भए अनुसूची-२४ बमोजिमको ढाँचामा पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको पक्राउ पूर्जीमा सम्बन्धित अधिकारीले सहीछाप गरी अदालतको छाप लगाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गर्दा पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्ति रहे बसेको वा रहन बस्न सक्ने इलाकाको प्रहरी कार्यालयको नाउँमा जारी गर्नु पर्नेछ । तर अदालतले आवश्यक सम्झेमा अदालतैकै कर्मचारीको नाउँमा पनि पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम जारी भएको पक्राउ पूर्जी तामेल नभएसम्म वा अदालतबाट बदर नभएसम्म कायम रहनेछ । (५) पक्राउ पूर्जी जारी भएको व्यक्तिलाई त्यस्ता पूर्जी बमोजिम पक्राउ सकिनेछ र त्यस बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा निजलाई पक्राउ पूर्जी देखाई दफा ५७ को उपदफा (७) बमोजिम पठाएको सूचना समेत निजलाई दिनु पर्नेछ । (६) पक्राउ पूर्जी बमोजिम पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टामा नबढाई यथासम्भव चाँडो सम्बन्धित अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(६) पक्राउ पूर्जी बमोजिम पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टामा नबढाई यथासम्भव चाँडो सम्बन्धित अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ । (७) प्रहरीले पक्राउ पूर्जी प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्ति फेला परेन भने सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले निजको खोजी गर्दै रही त्यसपछि त्यस्तो व्यक्ति रहे बसेको घर ठेगानामा गई निजको नाउँमा जारी भएको अनुसूची-२५ बमोजिमको ढाँचामा पैंतीस दिने पक्राउ पूर्जी निजको एकाघरका उमेर पुगेका व्यक्तिलाई बुझाई सोको भरपाई मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिमका व्यक्तिले त्यस्तो पूर्जी बुझी नलिए वा फेला नपरे स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समितिका सदस्य उपलब्ध भए निज र निज पनि उपलब्ध नभए कम्तीमा दुई जना मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । स्थानीय व्यक्तिलाई साक्षी राखी निजको घर दैलोमा टाँसी एक प्रति पूर्जी अदालतमा ल्याई बुझाउनु पर्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति रहे बसेको घरमा सूचना टाँस गरेको पूर्जीको एक प्रति स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा समेत बुझाई त्यसको भरपाई मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजिम पूर्जी बुझाएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयले त्यस्तो पूर्जी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यसको जानकारी गराई आफ्नो सूचना पाटीमा समेत टाँस गर्नु पर्नेछ । (११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको व्यक्ति पक्राउ पर्नुभन्दा अगावै आफैं अदालतमा उपस्थित भएमा निजलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा कानून बमोजिम सुनुवाई गर्नु पर्नेछ र निजको नाममा पहिले जारी भएको पक्राउ पूर्जी बदर गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई त्यसको जानकारी दिनु पर्नेछ । (१२) पक्राउ पूर्जी जारी भएको व्यक्ति निजको ठेगाना बाहेक अन्य कुनै जिल्लामा गई बसेको छ भन्ने पक्षको निवेदन वा अन्य कुनै माध्यमबाट अदालतलाई जानकारी भएमा अदालतले निज रहे बसेको जिल्लामा पनि पक्राउ पूर्जी पठाउन सक्नेछ । (१३) यस परिच्छेद बमोजिम जारी भएको पक्राउ पूर्जीको म्यादभित्र अभियुक्त हाजिर नभई फरार रहेमा वा अभियुक्तको यकिन बतन खुल्न नसकेमा वा अभियुक्त रहे बसेको ठाउँ पत्ता नलागेमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तको हुलिया दिई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रियस्तरको दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित अदालतको सूचना पाटीमा टाँसन सक्नेछ । (१४) उपदफा (१३) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि अभियुक्तले रीतपूर्वक सूचना पाएको मानिनेछ र निजलाई जुनसुकै प्रहरी कार्यालय वा कर्मचारीले जुनसुकै बखत पक्राउ गरी दाखिल गर्न सक्नेछ । (१५) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उपदफा (१३) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि जुनसुकै बखत अदालतले पक्राउ पूर्जी बमोजिम पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्तिको हकको सम्पत्ति रोक्का गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(१५) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उपदफा (१३) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि जुनसुकै बखत अदालतले पक्राउ पूर्जी बमोजिम पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्तिको हकको सम्पत्ति रोक्का गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (१६) उपदफा (१५) बमोजिम सम्पत्ति रोक्का गर्ने आदेश भएकोमा त्यसको जानकारी सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा अन्य निकाय वा संस्थालाई दिई त्यसको सूचना अदालतको सूचना पाटीमा टाँस्नु पर्नेछ । (१७) उपदफा (१६) बमोजिम सम्पत्ति रोक्का राख्न अदालतबाट लेखी आएकोमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा निकाय वा संस्थाले त्यस्तो सम्पत्ति तुरुन्त रोक्का राखी त्यसको जानकारी रोक्का राख्ने अदालतलाई दिनु पर्नेछ । (१८) अदालतबाट उपदफा (१५) बमोजिम सम्पत्ति रोक्का राख्ने आदेश भएकोमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो सम्पत्ति त्यस्तो आदेश भएको मितिबाट नै रोक्का भएको मानिनेछ । (१९) यस परिच्छेद बमोजिम पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्ति अदालतमा उपस्थित भएपछि मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा अन्य निकाय वा संस्थालाई यस दफा बमोजिम रोक्का राखेको त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति तुरुन्त फुकुवा गर्ने आदेश दिनु पर्नेछ । ५९. समाह्वान जारी गर्ने कार्यविधि: मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) अदालतले यस ऐन बमोजिम अभियुक्त वा प्रतिवादीको नाउँमा अदालतमा उपस्थित हुन समाह्वान जारी गर्दा बाटोको म्याद बाहेक एक्काईस दिनको अवधि तोकी म्याद जारी गर्नु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) बमोजिम अभियुक्त वा प्रतिवादीको नाउँमा समाह्वान जारी गर्दा अनुसूची-४ मा उल्लिखित कसूर बाहेकको मुद्दामा अनुसूची-२६ बमोजिमको ढाँचामा र अनुसूची-४ मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दामा अनुसूची-२७ बमोजिमको ढाँचामा म्याद जारी गर्नु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (३) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र उपस्थित हुन नसकेको कारण देखाई समाह्वानको म्याद थामी पाउन निवेदन दिएमा र त्यस्तो व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले एकपटकको लागि बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको समाह्वानको म्याद थामी दिने आदेश दिन सक्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । (४) । (५) यस दफा बमोजिम तामेल भएको समाह्वानमा तोकिएको म्यादभित्र उपस्थित नहुने मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अभियुक्त वा प्रतिवादीको हकमा निजलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउनु पर्ने भन्ने अदालतलाई लागेमा दफा ५७ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सक्नेछ । तर काबू बाहिरको परिस्थिति परी तोकिएको म्यादभित्र उपस्थित हुन नसकेको कारण देखाई अभियुक्तले निवेदन दिएमा र अदालतले निवेदनको व्यहोरा मनासिब । ठहराएमा काबू बाहिरको परिस्थिति कायम रहेको अवधि व्यतीत भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद थामी दिने आदेश दिन सक्नेछ ।