chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
विधायन_ऐन_२०८१
Legislation Act, 2024

२५. विधायनको प्रकाशन: (१) ऐन वा अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि प्रमाणीकरण भएको मितिमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न पठाइएको ऐन वा अध्यादेश त्यसरी प्रकाशन गर्न पठाइएको दुई दिनभित्र कानून मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिनेछ । (३) नेपाल सरकार वा संवैधानिक निकायबाट जारी गरिने नियमावली वा गठन आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमका नियमावली वा गठन आदेश बाहेक अन्य प्रत्यायोजित विधायन प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने भएमा वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने गरी निर्णय गरेकोमा त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । (५) कानून मन्त्रालयले तोकेको निकायले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको सूचनाको आधारमा नेपालको संविधान, ऐन, नियमावली तथा अन्य प्रत्यायोजित विधायनलाई एकीकृत रूपमा वा विषयगत संग्रह वा फुटकर पुस्तकको रूपमा प्रकाशन गरी बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउनेछ । (६) सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको सूचनाको आधारमा आफूसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली तथा अन्य प्रत्यायोजित विधायन आफ्नो वेबसाइटमा राख्न सक्नेछन् । (७) यस दफा बमोजिम विधायनको प्रकाशन गर्दा त्यस्तो विधायन प्रमाणीकरण वा स्वीकृत हुँदा प्रयोग भएको कागज, फन्ट वा आकारभन्दा फरक कागज, फन्ट वा आकारमा प्रकाशन गर्न बाधा पर्ने छैन । (८) उपदफा (५) वा (७) बमोजिम विधायनको प्रकाशन गर्दा पुस्तकको रूपमा प्रकाशन गर्ने भएमा देहायको विवरण देहाय बमोजिम खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) पुस्तकको बाहिरी पृष्ठ (कभर पेज) पछिको पहिलो भित्री पृष्ठमा कुन मितिसम्म भएका संशोधन मिलाई अद्यावधिक गरिएको हो, सो व्यहोरा, । (ख) ऐन प्रकाशन गर्दा प्रत्येक ऐनको लामो नामभन्दा अघि त्यस्तो ऐन प्रमाणीकरण भएको र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मिति र त्यस्तो ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनको नाम, प्रमाणीकरण भएको र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मिति, । (ग) कुनै ऐन वा प्रत्यायोजित विधायन प्रारम्भ हुने गरी तोक्ने वा सूचना निकाल्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो सूचनाबाट तोकिएको वा सूचना प्रकाशन भएको मिति पाद टिप्पणी (फुटनोट) मा जनाउने, । (घ) अनुसूची वा त्यस्तै अन्य कुनै व्यवस्था नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हेरफेर गर्न सक्ने वा थपघट गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन भएकोमा सो अधिकार बमोजिम हेरफेर वा थपघट गरिएको अद्यावधिक विवरण, र । (ङ) कुनै कानूनको व्यवस्था सर्वोच्च अदालतबाट अमान्य वा बदर गरिएको भएमा त्यस्तो व्यवस्था अमान्य वा बदर गर्ने मुद्दाको नाम, आदेश मिति, पक्ष विपक्षको नाम, नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित भएको भए सोको वर्ष र अङ्क तथा निर्णय नम्बर । (९) कुनै विधायन वेबसाइटमा प्रकाशन गर्दा हरेक विधायनको पहिलो पृष्ठमा कुन मितिसम्म भएका संशोधन अद्यावधिक गरिएको हो, सो व्यहोरा र प्रकाशन गर्ने मन्त्रालय वा निकायको नाम समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । २६. वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्ने: (१) देहायको प्रत्यायोजित विधायन देहाय बमोजिम प्रकाशन गर्नु पर्नेछ:- ।
विधायन_ऐन_२०८१
Legislation Act, 2024

(९) कुनै विधायन वेबसाइटमा प्रकाशन गर्दा हरेक विधायनको पहिलो पृष्ठमा कुन मितिसम्म भएका संशोधन अद्यावधिक गरिएको हो, सो व्यहोरा र प्रकाशन गर्ने मन्त्रालय वा निकायको नाम समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । २६. वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्ने: (१) देहायको प्रत्यायोजित विधायन देहाय बमोजिम प्रकाशन गर्नु पर्नेछ:- । (क) नेपाल सरकार वा कुनै निकायबाट जारी गरिने विनियमवली, आदेश, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड यस ऐन बमोजिम दर्ता नम्बर प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको वेबसाइटमा, । तर यस खण्ड बमोजिमको प्रत्यायोजित विधायन नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशन हुने भएमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि मात्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले आफ्नो वेबसाइटमा त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (ख) सङ्गठित संस्थाले जारी गर्ने प्रत्यायोजित विधायन यस ऐन बमोजिम दर्ता नम्बर प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र त्यस्तो संस्थाको वेबसाइटमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम नेपाल सरकार वा प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने मन्त्रालय वा कुनै निकायले प्रत्यायोजित विधायनको प्रकाशन गर्दा त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्न निर्णय गर्ने अधिकारी, निर्णय मिति तथा दफा २४ बमोजिमको दर्ता नम्बर र मिति समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । २७. कानूनी मान्यता नपाउने: यस ऐन बमोजिम प्रकाशन नगरिएको प्रत्यायोजित विधायनले प्रकाशन नभएसम्म कानूनी मान्यता पाउने छैन र त्यस्तो विधायन प्रकाशन नभएसम्म सर्वसाधारणको लागि लागू हुने छैन । २८. प्रमाणित प्रति को अभिलेख गरी सुरक्षित राख्ने: (१) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा जारी भएका प्रत्यायोजित विधायनको प्रमाणित एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखी अन्य एक-एक प्रति सम्बन्धित मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयमा सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारबाट प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत भएपछि त्यस सम्बन्धी निर्णय र प्रत्यायोजित विधायनको प्रमाणित प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तत् तत् निकायमा पठाउनु पर्नेछ । (३) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा जारी भएका बाहेकका अन्य निकायबाट जारी भएका प्रत्यायोजित विधायनको प्रमाणित एक प्रति सम्बन्धित निकायले राखी एक प्रति कानून मन्त्रालयमा सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित निकायले प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत भई दफा २४ बमोजिम दर्ता नम्बर प्राप्त गरेपछि त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायनको प्रामाणिक एक प्रति, त्यसको विद्युतीय प्रति र तत्सम्बन्धी निर्णयको प्रतिलिपि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (२) वा (४) बमोजिम प्राप्त प्रामाणिक प्रति कानून मन्त्रालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरी सुरक्षित रूपमा अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम अभिलेख व्यवस्थापन गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले वा सम्बन्धित निकायको प्रमुखले त्यस्तो मन्त्रालय वा निकायको कुनै महाशाखा वा शाखालाई अभिलेख राख्ने शाखाको रूपमा तोक्नु पर्नेछ ।
विधायन_ऐन_२०८१
Legislation Act, 2024

(६) यस दफा बमोजिम अभिलेख व्यवस्थापन गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले वा सम्बन्धित निकायको प्रमुखले त्यस्तो मन्त्रालय वा निकायको कुनै महाशाखा वा शाखालाई अभिलेख राख्ने शाखाको रूपमा तोक्नु पर्नेछ । २९. कानून मन्त्रालयमा विवरण पठाउनु पर्ने: दफा २८ बमोजिम तयार गरिएको अभिलेखको अद्यावधिक विवरण प्रत्येक चार महिनामा सम्बन्धित मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । ३०. एकीकृत विवरण तयार गर्ने: (१) दफा २९ बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा कानून मन्त्रालयले सङ्घीय ऐन अन्तर्गत जारी भएका प्रत्यायोजित विधायनको एकीकृत र अद्यावधिक विवरण तयार गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण कानून मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा असार मसान्तभित्र प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । विविध । ३१. समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) सङ्घीय ऐन बमोजिम प्रत्यायोजित विधायन जारी भएको तीस दिनभित्र समितिको जानकारीको लागि त्यस्तो विधायन सम्बन्धित मन्त्रीले समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको प्रत्यायोजित विधायनको हकमा त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायनको नाम र राजपत्रमा प्रकाशित मितिको विवरण मात्र समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ३२. प्रत्यायोजित विधायनको संसदीय परीक्षण: (१) समितिले प्रत्यायोजित विधायनका सम्बन्धमा नियमित परीक्षण गर्न, गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गर्ने परीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको कार्यविधि बमोजिम समितिले आवश्यकता अनुसार सरोकारवालालाई आवश्यक निर्देशन दिन वा ध्यानाकर्षण गराउन सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजिमको परीक्षणद्वारा प्रत्यायोजित विधायनमा कुनै कैफियत वा सुधार गर्नु पर्ने देखिएमा त्यसको सुधार वा संशोधन गर्न समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । ३३. कानून मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने: (१) कुनै ऐन वा नेपाल सरकारले जारी गरेको प्रत्यायोजित विधायनमा कुनै सुधार गर्नु पर्ने विषय वा कुनै कैफियत देखिएमा त्यस्तो सुधार गर्नु पर्ने देखिएको वा कैफियत देखिएको विषय उल्लेख गरी कानून मन्त्रालयमा जोसुकैले जानकारी गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएपछि कानून मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय भएमा आफैँले र अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा सुधारको लागि पठाउनु पर्नेछ । ३४. प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने निकायको कर्तव्य: सङ्घीय संसदका सदन वा समितिद्वारा प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धमा दिएको निर्देशन पालना गर्नु प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने निकायको कर्तव्य हुनेछ । ३५. दर्ता गराई प्रकाशन गर्नु पर्ने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम जारी भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन नभएका प्रत्यायोजित विधायन यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र यस ऐन बमोजिम कानून मन्त्रालयमा दर्ता गराई दर्ता नम्बर उल्लेख गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र कानून मन्त्रालयमा दर्ता नगराइएको प्रत्यायोजित विधायन त्यस्तो अवधि व्यतित भएपछि स्वतः अमान्य हुनेछ ।
विधायन_ऐन_२०८१
Legislation Act, 2024

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र कानून मन्त्रालयमा दर्ता नगराइएको प्रत्यायोजित विधायन त्यस्तो अवधि व्यतित भएपछि स्वतः अमान्य हुनेछ । ३६. ऐन कार्यान्वयन मापन: प्रत्येक ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षपछिको एक वर्षभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन सङ्घीय संसदमा पेस गर्नु पर्नेछ । ३७. केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०६३ मा संशोधन: केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०६३ को,- । (१) दफा ३ को,- । (क) उपदफा (१) मा रहेका "चार प्रति" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "पाँच प्रति" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । (ख) उपदफा (४) मा रहेका "अन्य एक/एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सङ्घीय संसद सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "एक/एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय संसद सचिवालयमा तथा दुई प्रति कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । (२) दफा ५ को,- । (क) उपदफा (१) मा रहेका "तीन प्रति" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "चार प्रति" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । (ख) उपदफा (६) मा रहेका "अन्य एक/एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र दुई प्रति कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
प्रत्यायन_ऐन_२०७९
Accreditation Act, 2022

प्रत्यायन ऐन, २०७९ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७९ । ०५ । २८ । सङ्घीय-संसदले बनाएको २०७९ सालको ऐन नं. २२ । प्रत्यायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः समरूपता परीक्षण गर्ने संस्थाको प्रत्यायन गर्न, नेपाल प्रत्यायन केन्द्र स्थापना गर्न तथा प्रत्यायन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रत्यायन ऐन, २०७९" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतीसौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अध्यक्ष" भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) "कार्यकारी निर्देशक" भन्नाले दफा २३ बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ । (ग) "केन्द्र" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको नेपाल प्रत्यायन केन्द्र सम्झनु पर्छ । (घ) "कोष" भन्नाले दफा २८ बमोजिमको कोष सम्झनु पर्छ । (ङ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (च) "निरीक्षण गर्ने संस्था" भन्नाले वस्तु वा सेवाको डिजाइन, संरचना वा प्रक्रियाको निरीक्षण गर्ने संस्था सम्झनु पर्छ । (छ) "प्रक्रिया" भन्नाले वस्तु वा सेवाको गुणस्तर कायम गर्न त्यस्तो वस्तु वा सेवाको उत्पादनदेखि वितरणसम्मका केही वा सबै चरणमा पूरा गर्न पर्ने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ । (ज) "प्रत्यायन" भन्नाले समरूपता परीक्षण गर्ने संस्थाको सक्षमता निर्धारण गर्न तेस्रो पक्षद्वारा गरिने प्रमाणीकरण सम्झनु पर्छ । (झ) "प्रत्यायन प्रमाणपत्र" भन्नाले दफा १३ बमोजिम प्रदान गरिएको प्रमाणपत्र सम्झनु पर्छ । (ञ) "प्रयोगशाला" भन्नाले वस्तुको वा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित (क्लिनिकल) नमूना परीक्षण, जाँच वा अंशङ्कन (क्यालिब्रेसन) गर्ने उद्देश्य लिई प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको निकाय वा संस्था सम्झनु पर्छ । (ट) "प्रवीणता परीक्षण" भन्नाले पूर्वनिर्धारित मापदण्ड बमोजिमको परीक्षण र सम्बन्धित प्रयोगशालाको अन्तरप्रयोगशाला तुलना विधिद्वारा गरिने कार्यसम्पादन क्षमताको परीक्षण सम्झनु पर्छ । (ठ) "मन्त्रालय" भन्नाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ड) "विषयगत समिति" भन्नाले दफा ९ बमोजिम गठित विषयगत समिति सम्झनु पर्छ । (ढ) "सदस्य" भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष र सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ । (ण) "समरूपता परीक्षण" भन्नाले प्रयोगशाला विश्लेषण, अंशङ्कन (क्यालिब्रेसन), वस्तु, सेवा, प्रक्रिया वा व्यक्तिको सक्षमताको वा प्रणालीको प्रमाणीकरण, निरीक्षण, प्रमाणित सन्दर्भ सामग्री उत्पादन, प्रवीणता परीक्षण जस्ता कार्य गर्दा निर्धारित मापदण्ड पालना गरे वा नगरेको सुनिश्चित गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (त) "समरूपता परीक्षण गर्ने संस्था" भन्नाले वस्तु, सेवा, प्रक्रिया, व्यवस्थापन प्रणालीको वा व्यक्तिको सक्षमताको प्रमाणीकरण गर्ने संस्था सम्झनु पर्छ । (थ) "समिति" भन्नाले दफा ६ बमोजिमको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । केन्द्रको स्थापना तथा समिति सम्बन्धी व्यवस्था । ३. केन्द्रको स्थापना: (१) प्रत्यायन सम्बन्धी काम गर्नको लागि नेपाल प्रत्यायन केन्द्र रहनेछ । (२) केन्द्रलाई अङ्ग्रेजीमा "नेपाल एक्रिडिटेसन सेन्टर" भनिनेछ ।
प्रत्यायन_ऐन_२०७९
Accreditation Act, 2022

(थ) "समिति" भन्नाले दफा ६ बमोजिमको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । केन्द्रको स्थापना तथा समिति सम्बन्धी व्यवस्था । ३. केन्द्रको स्थापना: (१) प्रत्यायन सम्बन्धी काम गर्नको लागि नेपाल प्रत्यायन केन्द्र रहनेछ । (२) केन्द्रलाई अङ्ग्रेजीमा "नेपाल एक्रिडिटेसन सेन्टर" भनिनेछ । (३) केन्द्रको कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । ४. केन्द्र स्वशासित सङ्गठित संस्था हुने: (१) केन्द्र अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित सङ्गठित संस्था हुनेछ र यसले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ । (२) केन्द्रले कानूनी व्यक्तिको हैसियतले प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्नेछ । ५. केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐन बमोजिम समरूपता परीक्षण गर्ने संस्थालाई प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने अधिकार केन्द्रलाई मात्र हुनेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) विषयगत समितिको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार गरी समितिमा पेश गर्ने, । (ख) समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ग) समरूपता परीक्षण गर्ने संस्थालाई प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, । (घ) विभिन्न विषयका विज्ञ तथा परीक्षणकर्ताको सूची बनाउने र अद्यावधिक गर्ने, । (ङ) प्रत्यायन तथा समरूपता परीक्षण सम्बन्धमा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (च) प्रत्यायनसँग सम्बन्धित सचेतना तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्ने, । (छ) प्रत्यायन तथा समरूपता परीक्षण सम्बन्धमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायसँग सहकार्य गर्ने, । (ज) प्रत्यायन सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सम्मेलन तथा कार्यक्रममा प्रतिनिधित्व गर्ने, । (झ) समरूपता परीक्षण गर्ने संस्थाले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने, । (ञ) नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई अन्य मुलुकका, क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षी संस्थासँग समरूपता परीक्षण तथा प्रत्यायन सम्बन्धी सम्झौता गर्ने, र । (ट) समितिले तोकिदिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने । ६. समितिको गठन: (१) केन्द्रको सञ्चालनको लागि देहाय बमोजिमका पदाधिकारी रहेको एक सञ्चालक समिति रहनेछ:- । (क) सचिव, मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) सहसचिव, मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सहसचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सहसचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) सहसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - सदस्य । (च) महानिर्देशक, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग - सदस्य । (छ) विश्वविद्यालयका सम्बन्धित क्षेत्रका प्राध्यापकमध्ये मन्त्रालयबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य । (ज) समरूपता परीक्षण सम्बन्धी पेशागत संस्था, उद्योग, वाणिज्य क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रबाट एक-एकजनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रालयबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य । (झ) कार्यकारी निर्देशक - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) बमोजिमका मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । निजहरूको मनोनयन समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्नु पर्नेछ ।
प्रत्यायन_ऐन_२०७९
Accreditation Act, 2022

(झ) कार्यकारी निर्देशक - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) बमोजिमका मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । निजहरूको मनोनयन समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत सदस्यको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा निजलाई मन्त्रालयले सदस्य पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर, । त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । ७. समितिको बैठक र निर्णय: (१) समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ । (२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ र बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (३) समितिको बैठक बस्नुभन्दा सामान्यतया अठ्चालीस घण्टा अगावै कार्यकारी निर्देशकले बैठकको कार्यसूची सहितको विवरण सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको एकाउन्न प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (६) समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै निकायको पदाधिकारी वा सम्बन्धित विषय विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (७) समितिको बैठकको निर्णय कार्यकारी निर्देशकले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिबाट प्रमाणित गराई सोको अभिलेख सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । (८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ८. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकार अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) समरूपता परीक्षण तथा प्रत्यायन सम्बन्धी नीतिगत विषयमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने, । (ख) समरूपता परीक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ग) केन्द्रको कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, । (घ) विदेशी संस्थाले नेपालमा गरेको प्रत्यायन सम्बन्धी काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने, गराउने, । (ङ) केन्द्रले प्रदान गर्ने सेवा बापत लाग्ने शुल्क निर्धारण गर्ने, । (च) प्रत्यायन सम्बन्धी काम कारबाहीको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने, । (छ) प्रत्यायन सम्बन्धी प्राप्त गुनासो सुनुवाइ गरी आवश्यक निर्णय गर्ने, । (ज) प्रत्यायनका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताहरूको अध्ययन गरी केन्द्रलाई निर्देशन दिने, र । (झ) केन्द्रबाट पेश भएका प्रस्तावहरू उपर छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने । ९. विषयगत समिति: (१) प्रत्यायन सम्बन्धी काम कारबाहीलाई गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी बनाउन समितिले आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयगत समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने विषयगत समितिमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा एकजना संयोजक सहित बढीमा पाँचजना सदस्य रहनेछन् । (३) उपदफा (१) बमोजिम विषयगत समितिमा रहने सदस्यको मनोनयन गर्दा समितिले सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट छनौट गरी विषयगत समितिको सदस्यमा मनोनयन गर्नु पर्नेछ ।
प्रत्यायन_ऐन_२०७९
Accreditation Act, 2022

(३) उपदफा (१) बमोजिम विषयगत समितिमा रहने सदस्यको मनोनयन गर्दा समितिले सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट छनौट गरी विषयगत समितिको सदस्यमा मनोनयन गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विषयगत समितिको सदस्यको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा, इमान्दारीपूर्वक पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, समितिको हित वा उद्देश्य विपरीत हुने गरी काम गरेमा वा निजमा खराब आचरण देखिएमा समितिले निजलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (६) विषयगत समितिका सदस्यले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले तोकिदिए बमोजिमको सुविधा पाउनेछन् । (७) विषयगत समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-३ । प्रत्यायन सम्बन्धी व्यवस्था । १०. प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिनु पर्ने: (१) समरूपता परीक्षण गर्ने संस्थाले समरूपता परीक्षण सम्बन्धी कार्यको लागि प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको दस्तुर सहित तोकिए बमोजिमको ढाँचामा केन्द्र समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा केन्द्रले त्यस्तो निवेदनको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ तथा परीक्षण गर्न आवश्यक सङ्ख्यामा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको नेपाली नागरिकलाई परीक्षक तोक्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको परीक्षकले केन्द्रले तोकेको अवधिभित्र आवश्यक जाँचबुझ तथा परीक्षण गरी केन्द्र समक्ष तोकिए बमोजिमको ढाँचामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । ११. कायदेश दिनु पर्ने: दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम परीक्षकले पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा केन्द्रले दफा ९ बमोजिम गठित विषयगत समितिलाई तोकिएको अवधिभित्र त्यस्तो संस्थाको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कायदेश दिनु पर्नेछ । १२. अध्ययन तथा जाँचबुझ गर्नु पर्ने: (१) दफा ११ बमोजिम कायदेश प्राप्त भएपछि विषयगत समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्बन्धमा थप प्रमाण आवश्यक भएमा दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको परीक्षकलाई स्थलगत निरीक्षण गर्न लगाई प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परीक्षकबाट प्राप्त स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन समेतका आधारमा विषयगत समितिले आवश्यक अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी केन्द्र समक्ष अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम गर्नु पर्ने स्थलगत निरीक्षण, अध्ययन तथा जाँचबुझ, प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने विवरण तथा प्रतिवेदनको ढाँचा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १३. प्रत्यायन प्रमाणपत्र दिनु पर्ने: (१) दफा १२ बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यकारी निर्देशकले सो प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सम्बन्धित विषयगत समितिसँग निवेदक संस्थाको काम कारबाही तथा सो संस्थालाई प्रत्यायन प्रमाणपत्र दिने सम्बन्धमा थप परामर्श गर्न सक्नेछ ।
प्रत्यायन_ऐन_२०७९
Accreditation Act, 2022

१३. प्रत्यायन प्रमाणपत्र दिनु पर्ने: (१) दफा १२ बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यकारी निर्देशकले सो प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सम्बन्धित विषयगत समितिसँग निवेदक संस्थाको काम कारबाही तथा सो संस्थालाई प्रत्यायन प्रमाणपत्र दिने सम्बन्धमा थप परामर्श गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परामर्श गर्दा दफा १२ बमोजिम विषयगत समितिले पेश गरेको अन्तिम प्रतिवेदनको आधारमा निवेदक संस्थालाई प्रत्यायन प्रमाणपत्र दिन मनासिब देखिएमा कार्यकारी निर्देशकले आवश्यक शर्त तोकी तोकिए बमोजिमको शुल्क लिई एक महिनाभित्र प्रत्यायन प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दिइएको प्रत्यायन प्रमाणपत्रको अवधि प्रमाणपत्र जारी भएको मितिले तीन वर्षको हुनेछ । (४) प्रत्यायन प्रमाणपत्रको ढाँचा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ बमोजिम विषयगत समितिबाट प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदनबाट निवेदक संस्थालाई प्रत्यायन प्रमाणपत्र दिन उपयुक्त नदेखिएका भनी निर्णय भएमा सोको कारण सहितको जानकारी सात दिनभित्र त्यस्तो संस्थालाई दिनु पर्नेछ । १४. प्रत्यायन प्रमाणपत्रको नवीकरण: (१) दफा १३ बमोजिम प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त संस्थाले आफूले प्राप्त गरेको प्रत्यायन प्रमाणपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको दस्तुर तिरी प्रत्येक तीन वर्षमा प्रत्यायन प्रमाणपत्र नवीकरण गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र नवीकरण गराउन नसकेमा त्यस्तो अवधि समाप्त भएको साठी दिनभित्र नवीकरण दस्तुरको दोब्बर दस्तुर तिरी नवीकरण गराउन सकिनेछ । (३) उपदफा (२) मा उल्लिखित अवधिभित्र नवीकरण नगराउने संस्थाको प्रत्यायन प्रमाणपत्र सो अवधि नाघे पछि स्वतः खारेज भएको मानिनेछ । (४) प्रत्यायन प्रमाणपत्रको नवीकरण सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । १५. प्रमाणपत्र निलम्बन र खारेजी: (१) केन्द्रले प्रत्यायन प्रमाणपत्रप्राप्त संस्थाको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन गर्दा प्रत्यायन प्रमाणपत्रप्राप्त संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा केन्द्रले तोकेको शर्तको उल्लङ्घन गरेको पाइएमा केन्द्रले सम्बन्धित संस्थालाई देहाय बमोजिम गर्ने गरी निर्णय गर्न सक्नेछः- । (क) सचेत गराउने, । (ख) खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराउँदा पनि केन्द्रले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा त्यस्तो संस्थाको प्रमाणपत्र बढीमा छ महिनाको लागि निलम्बन गर्ने, वा । (ग) प्रत्यायनको कार्यक्षेत्र घटाउने । (३) केन्द्रले उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम निलम्बन गर्नुअघि सम्बन्धित संस्थालाई सफाइ पेश गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (४) प्रत्यायन प्रमाणपत्रप्राप्त संस्थाको काम कारबाहीबाट कसैलाई गम्भीर क्षति पुग्न गएमा केन्द्रले त्यस्तो संस्थाको प्रत्यायन प्रमाणपत्र खारेज गरी सोको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरी केन्द्रको वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ । (५) प्रत्यायन प्रमाणपत्रको निलम्बन र खारेजी सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।