chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
प्रतिलिपि_अधिकार_ऐन_२०५९
Copyright Act, 2002

(ख) कक्षामा प्रस्तुत हुने शैक्षिक क्रियाकलापको प्रयोजनको लागि रचनाको केही अंश पुनरुत्पादन, प्रसारण र प्रदर्शन गर्न । (२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरुत्पादन गरिएको सबै प्रतिहरुमा स्रोत र रचयिताको नाम उल्लेख गर्नु पर्नेछ । १९. पुस्तकालय तथा अभिलेखालयले पुनरुत्पादन गर्न पाइने: दफा ७ को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले आर्थिक लाभ नलिई शोध वा अध्ययन गर्ने व्यक्तिको अनुरोधमा आफूसँग रहेका रचना उपलब्ध गराउने सार्वजनिक पुस्तकालय वा अभिलेखालयले आफूसँग रहेका कुनै पनि रचना हराए वा नष्ट भए वा पुरानो भएमा वा त्यस्तो रचना प्राप्त गर्न नसकिने भएमा त्यस्तो रचनाको रचयिता वा प्रतिलिपि अधिकार धनीको अनुमति विना त्यस्तो रचनाको एकप्रति पुनरुत्पादन गर्न पाइनेछ । २०. सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले पुनरुत्पादन, प्रसारण र अन्य किसिमको सञ्चार गर्न पाइने: (१) दफा ७ को खण्ड (क), (झ) र (ञ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रचयिता वा प्रतिलिपि अधिकार धनीको अनुमति विना कुनै रचनाको स्रोत र रचयिताको नाम उल्लेख गरी देहायका काम गर्न पाइनेछ:- । (क) कुनै समाचारपत्र वा पत्रपत्रिकामा छापिएको लेख, राजनैतिक वा धार्मिक शीर्षकको लेख वा यस्तै प्रकृतिको प्रसारणलाई कुनै समाचार पत्र वा पत्रपत्रिकामा छाप्न वा सर्वसाधारणलाई प्रसारण गर्न वा अन्य किसिमको प्रसारण गर्न, । तर, । रचयिता वा प्रतिलिपि अधिकार धनीको आर्थिक अधिकारमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउन पाइने छैन । (ख) कुनै ताजा घटनाका सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले पुनरुत्पादन, प्रसारण वा अन्य किसिमको सञ्चार गर्न वा कुनै घटनालाई पुष्टि गर्न, । (ग) ताजा सूचना प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सर्वसाधारण समक्ष प्रस्तुत गरिएका वा अदालती कारबाहीका सम्बन्धमा गरिएको वहस कुनै समाचारपत्र । वा नियमित रुपमा प्रकाशित हुने पत्रिकाको केही अंश पुनरुत्पादन गर्न, प्रसारण गर्न वा अन्य सार्वजनिक सञ्चार गर्न । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रचयिताले नै पुनरुत्पादन, प्रसारण र अन्य किसिमको सञ्चार गर्न नपाइने भनी उल्लेख गरेको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा पुनरुत्पादन, प्रसारण र अन्य किसिमको सञ्चार गर्न पाइनेछैन । २१. कम्प्युटर प्रोग्रामको पुनरुत्पादन गर्न पाइने: दफा ७ को खण्ड (क) र (ग) मा जुनसुकै लेखिएको भए तापनि जुन उद्देश्यका लागि कम्प्युटर प्रोग्राम प्राप्त गरिएको हो सो उद्देश्य प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा वा अभिलेख राख्ने उद्देश्यले वा वैध रुपले प्राप्त गरिएको कम्प्युटर प्रोग्राम हराए वा नष्ट भए वा प्रयोग गर्न नसकिने भएमा रचयिता वा प्रतिलिपि अधिकार धनीको अनुमति बिना नै एक प्रति कम्प्युटर प्रोग्राम पुनरुत्पादन गर्न पाइनेछ । २२. व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि पैठारी गर्न पाइने: दफा ७ को खण्ड (छ) मा जुनसुकै लेखिएको भए तापनि रचयिता वा प्रतिलिपि अधिकार धनीको इजाजत बिना व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि कुनै रचनाको एकप्रति पैठारी गर्न पाइनेछ ।
प्रतिलिपि_अधिकार_ऐन_२०५९
Copyright Act, 2002

२२. व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि पैठारी गर्न पाइने: दफा ७ को खण्ड (छ) मा जुनसुकै लेखिएको भए तापनि रचयिता वा प्रतिलिपि अधिकार धनीको इजाजत बिना व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि कुनै रचनाको एकप्रति पैठारी गर्न पाइनेछ । २३. सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न पाउने: दफा ७ को खण्ड (ज) मा जुनसुकै लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले कुनै रचना वा रचनाको प्रतिलिपिको सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न चाहेमा रचयिता वा प्रतिलिपि अधिकार धनीको अनुमति बिना त्यस्तो रचना वा रचनाको प्रतिलिपिको सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न पाउनेछ । तर त्यस्तो प्रदर्शन चलचित्र, स्लाइड, टेलिभिजन वा पर्दा वा अन्य किसिमको यन्त्रको सहायता बिना नै गरिएको हुनु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । प्रतिलिपि अधिकारको हस्तान्तरण । २४. प्रतिलिपि अधिकारको हस्तान्तरण: (१) प्रतिलिपि अधिकार धनीले आफूलाई प्राप्त आर्थिक अधिकारमध्ये सबै वा केही अधिकार लिखित रुपमा सम्झौता गरी अरुलाई हस्तान्तरण गर्न वा कुनै शर्त तोकी वा नतोकी प्रयोग गर्न अनुमति दिन सक्नेछ । (२) नैतिक अधिकार प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो मृत्युपछि लागू हुने गरी निजलाई प्राप्त नैतिक अधिकारको संरक्षणको लागि रचनामा आफ्नो नाम नहटाउने शर्त सहित लिखित रुपमा सम्झौता गरी कसैलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम प्रतिलिपि अधिकार धनीबाट अधिकार हस्तान्तरण गरी लिने व्यक्तिले त्यसरी हस्तान्तरण गरी लिएको अधिकार बाहेक अन्य कुनै काम कारबाही गर्न पाउने छैन । परिच्छेद-६ । संरक्षित अधिकारको उल्लङ्घन र दण्ड सजाय । २५. संरक्षित अधिकारको उल्लङ्घन भएको मानिने: (१) कसैले देहाय बमोजिमको कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिम संरक्षित अधिकार उल्लङ्घन गरेको मानिनेछ:- । (क) रचयिता वा प्रतिलिपि अधिकार धनीको अनुमति प्राप्त नगरी वा अनुमति प्राप्त गरेको भए तापनि सम्झौता वा अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएको शर्तको उल्लङ्घन गरी आर्थिक लाभ उठाई वा नउठाई व्यापारिक वा अन्य कुनै उद्देश्यले आफ्नो हक नपुग्ने रचना वा ध्वनिअङ्कनको प्रतिलिपिहरू उत्पादन गरी बिक्री वितरण वा सार्वजनिक सञ्चार गरेमा वा भाडामा दिएमा, । (ख) अर्काको रचनाले आर्जित गरेको प्रतिष्ठाको फाइदा उठाउने नियतले त्यस्तो रचनाको अनुकरण गरी विज्ञापन वा प्रचार प्रसार गरेमा, । (ग) अर्काको रचनाको स्वरुप वा भाषाको माध्यम परिवर्तन गरी आर्थिक लाभ उठाउने उद्देश्यले अर्कै विषय वा प्रकृतिको रचना निर्माण गरेमा, । (घ) विज्ञापन वा अन्य कुनै माध्यमबाट दर्शक वा श्रोता वा पाठकलाई अर्कै रचना हो भन्ने भान पार्ने नियतले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले कुनै कुरा निर्माण वा तयार गरी फाइदा उठाउने प्रयत्न गरेमा । (ङ) अनधिकृत पुनरुत्पादन गर्न हतोत्साहित गर्न गरिएको व्यवस्थालाई असफल गराउने ध्येय राखी तयार गरिएको उपकरण वा माध्यमको आयात, उत्पादन वा भाडामा दिने कार्य गरेमा, । (च) सांकेतिक भाषामा गोप्य रुपमा (इन्क्रिप्ट गरी) प्रसारण गरिएको कार्यक्रमलाई अनधिकृत रुपमा हेर्न मद्दत गर्ने उपकरण बिक्री गर्ने उद्देश्यले उत्पादन वा आयात गर्ने कार्य गरेमा, । (छ) खण्ड (ङ) र (च) मा उल्लेख भए बाहेक प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन गर्ने उद्देश्यले मात्र तयार गरिएको यान्त्रिक उपकरण आयात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोग गरेमा ।
प्रतिलिपि_अधिकार_ऐन_२०५९
Copyright Act, 2002

(छ) खण्ड (ङ) र (च) मा उल्लेख भए बाहेक प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन गर्ने उद्देश्यले मात्र तयार गरिएको यान्त्रिक उपकरण आयात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोग गरेमा । (२) कसैले उपदफा (१) उल्लङ्घन गरी कुनै रचना वा ध्वनिअङ्कन प्रकाशन गरेको कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्ने पर्याप्त कारण हुँदा हुँदै त्यसरी प्रकाशन गरिएका रचनाका प्रतिहरु एवं ध्वनिअङ्कनका प्रतिहरु बिक्री वितरण गर्न वा वहालमा दिनु हुँदैन । २६. अनधिकार प्रतिलिपिहरूको पैठारीमा प्रतिबन्ध: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र तयार गरिएको भए अनधिकार प्रकाशन ठहरिने कुनै रचना वा ध्वनि अङ्कनको प्रतिलिपिहरु विदेशमा तयार गरी वा अन्य कुनै तरिकाले प्राप्त गरी व्यापारिक प्रयोजनको लागि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र पैठारी गर्न हुँदैन । २७. संरक्षित अधिकारको उल्लङ्घन गरेमा दण्ड सजाय: (१) कसैले दफा २५ उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा अनुसार दश हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ र दोस्रो पटक देखि पटकै पिच्छे बीस हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ । त्यसरी प्रकाशन वा पुनरुत्पादन गरेको वा वितरण गरेको वा पुनरुत्पादन गर्न प्रयोग गरिएका सामग्रीहरु जफत हुनेछ । (२) संरक्षित अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिबाट प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई परेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति समेत भराई दिनु पर्नेछ । २८. अनाधिकार प्रतिलिपि पैठारी गरेमा सजाय: कसैले दफा २६ उल्लङ्घन गरी कुनै रचनाको अनाधिकार प्रतिलिपिहरु पैठारी गरेमा त्यस्तो प्रतिलिपिहरु जफत गरी निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार दश हजार रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो पैठारीबाट भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति समेत सो पैठारी गर्ने व्यक्तिबाट भराई दिनु पर्नेछ । २९. अन्य सजाय: कसैले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएका अन्य कुनै कुरा उल्लङ्घन गरेमा कसूरको मात्रा अनुसार पाँचहजार रुपैयाँदेखि पचासहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । परिच्छेद-७ । विविध । ३०. रजिष्ट्रार तथा निजको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐन बमोजिम रजिष्ट्रारको काम गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृतलाई रजिष्ट्रारको काम गर्ने गरी तोक्नेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएदेखि बाहेक रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) रोयल्टी सङ्कलन संस्थाको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने, । (ख) रोयल्टी सङ्कलन संस्थाले निर्धारण गरेको रोयल्टीमा कुनै पक्षको चित्त नबुझेमा तोकिए बमोजिम उजुरी सुन्ने, । (ग) यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने । ३१. रजिष्ट्रारको आदेश र निर्णय उपर पुनरावेदन: रजिष्ट्रारले दिएको कुनै आदेश वा निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पैंतीस दिनभित्र रजिष्ट्रारको कार्यालय रहेको क्षेत्रको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालत समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
प्रतिलिपि_अधिकार_ऐन_२०५९
Copyright Act, 2002

३१. रजिष्ट्रारको आदेश र निर्णय उपर पुनरावेदन: रजिष्ट्रारले दिएको कुनै आदेश वा निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पैंतीस दिनभित्र रजिष्ट्रारको कार्यालय रहेको क्षेत्रको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालत समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ । ३२. रचना, ध्वनि अङ्कनका प्रतिहरु वा अन्य सामग्री कब्जा गर्न सक्ने: (१) कसैले दफा २५ विपरीत कुनै रचना वा ध्वनिअङ्कनको प्रकाशन वा पुनरुत्पादन गरेको वा गर्न लागेको शङ्का लागेमा यस ऐन बमोजिम कसूर तहकिकात गर्ने प्रहरी कर्मचारी समक्ष उजुरी दिएमा सो प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो रचना वा ध्वनिअङ्कनको प्रतिहरु बिक्री वितरण हुन नदिनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ र आवश्यक भएमा त्यस्तो रचना वा ध्वनिअङ्कनको प्रतिहरु प्रचलित कानून बमोजिम खानतलासी गरी कब्जामा लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम खानतलासी गरी कब्जामा लिंदा त्यस्तो रचना वा ध्वनि अङ्कनका प्रतिहरु प्रकाशन वा पुनरुत्पादन गर्न प्रयोग गरिएको मेशिन लगायतका सामग्रीहरु समेत कब्जामा लिन सकिनेछ । ३३. रचना, ध्वनिअङ्कनका प्रतिहरु वा अन्य सामग्री नष्ट गर्नुपर्ने: दफा ३२ बमोजिम कब्जा गरिएका रचना र ध्वनिअङ्कनका प्रतिहरु अदालतबाट मुद्दा किनारा हुँदा जफत हुने ठहरिएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहका प्रतिनिधिको रोहवरमा मुचुल्का गरी नष्ट गर्नुपर्नेछ । ३४. अनधिकार प्रतिलिपिको पैठारी रोक्ने सम्बन्धी भन्सार अधिकृतको अधिकार: (१) दफा २६ उल्लङ्घन गरी कसैले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र अनधिकार प्रतिलिपिको सामग्री पैठारी गर्न लागेको छ भन्ने शङ्का लागेमा त्यस्तो सामग्रीको पैठारीमा रोक लगाउन प्रमाण सहित भन्सार अधिकृत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा भन्सार अधिकृतले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा निवेदकको माग मनासिब देखिन आएमा निजले पैठारी हुन लागेको सामग्रीलाई एक पटकमा दश कार्यदिन गरी बढीमा बीस कार्यदिनसम्म रोक लगाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि भन्सार अधिकृतले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र अनधिकार प्रतिलिपिको सामग्री पैठारी गर्न लागेको थाहा पाएमा वा शङ्का लागेमा त्यस्तो सामग्रीलाई एक पटकमा दश कार्यदिन गरी बढीमा बीस कार्यदिनसम्म रोक लगाउन सक्नेछ । (४) अनधिकार प्रतिलिपिको पैठारी रोक्ने सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३५. मुद्दाको कारबाही र किनारा: (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । (२) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाइनेछ । ३६. रोक्का गर्न आदेश दिन सक्ने: यस ऐन बमोजिम उजुरीको कारबाही र किनारा गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित पक्षको निवेदन माग बमोजिम जिल्ला अदालतले यस ऐन विपरीतको कुनै काम कारबाही तत्काल रोक्न मनासिब ठहऱ्याएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई त्यस्तो काम कारबाही रोक्का गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
प्रतिलिपि_अधिकार_ऐन_२०५९
Copyright Act, 2002

३६. रोक्का गर्न आदेश दिन सक्ने: यस ऐन बमोजिम उजुरीको कारबाही र किनारा गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित पक्षको निवेदन माग बमोजिम जिल्ला अदालतले यस ऐन विपरीतको कुनै काम कारबाही तत्काल रोक्न मनासिब ठहऱ्याएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई त्यस्तो काम कारबाही रोक्का गर्न आदेश दिन सक्नेछ । ३७. नेपाल सरकार वादी हुने: (१) दफा २७ र २८ अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र सो केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा परेको मानिनेछ । (२) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकात कम्तीमा प्रहरी निरीक्षकले गर्नेछ । ३८. हदम्याद: यस ऐन अन्तर्गतको कुनै अधिकार उल्लङ्घन भएकोमा सो भएको थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र उजुरी दिनु पर्नेछ । ३९. रोयल्टी सङ्कलन संस्था सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी रचनाको रोयल्टी निर्धारण गर्ने, सङ्कलन गर्ने, सङ्कलित रोयल्टी वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि सामान्यतया एउटा विधामा एउटा रोयल्टी सङ्कलन संस्था तोकिए बमोजिम गठन गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन गरिएको रोयल्टी सङ्कलन संस्थालाई रजिष्ट्रार समक्ष तोकिए बमोजिम दर्ता गराउनु पर्नेछ । (३) रोयल्टी सङ्कलन संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (४) रोयल्टी सङ्कलन संस्थाको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ । (५) रोयल्टी सङ्कलन संस्थाले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न र व्यक्ति सरह नालिस उजूर गर्न एवं सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ । (६) नेपाल सरकारले रोयल्टी सङ्कलन संस्थाले पालन गर्नुपर्ने शर्त तोक्न सक्नेछ र त्यस्तो शर्तको पालना गर्नु रोयल्टी सङ्कलन संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । ४०. नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको प्रतिलिपि अधिकार: (१) नेपाल सरकारद्वारा तयार गरिएको रचनाको प्रतिलिपि अधिकार नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारद्वारा तयार गरिएको रचनाको प्रतिलिपि अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुनेछ । (२) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त अधिकार कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई बहालमा दिन वा बिक्री गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले प्रयोग गर्न अनुमति दिन सक्नेछ । ४१. वर्षको गणना: यस ऐन बमोजिम वर्ष गणना गर्दा रचना प्रकाशन वा सार्वजनिक सञ्चार भएको वा ध्वनिअङ्कन उत्पादन भएको वर्षको अन्त्यबाट शुरु हुने विक्रम सम्वत् बमोजिमको नयाँ वर्षबाट गणना गरिनेछ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ४२. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । ४३. खारेजी र बचाउ: (१) प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०२२ खारेज गरिएको छ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु पूर्व सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन भएका रचनाको बाँकी रहेको प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण अवधि यस ऐन बमोजिम संरक्षण भएको मानिनेछ । (३) प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०२२ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिने छन् ।
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

सहकारी ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशित मिति । २०७४ । ७ । १ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८० । १२ । ३० । ३. सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ४१ । प्रस्तावना : सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप देशका कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न, समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित सङ्गठनको रुपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्द्धन नियमन गर्न, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सहकारी ऐन, २०७४” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “आन्तरिक कार्यविधि” भन्नाले सहकारी संस्थाले दफा २८ बमोजिम बनाएको आन्तरिक कार्यविधि सम्झनु पर्छ । (ख) “कसूर” भन्नाले दफा १२२ बमोजिमको कसूर सम्झनु पर्छ । (ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (घ) “परिवार” भन्नाले सदस्यको पति वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालन पोषण गर्नु पर्ने दाजु, भाउजू, भाइ, बुहारी र दिदी, बहिनी सम्झनु पर्छ । तर सो शब्दले अंशबण्डा गरी वा मानो छुट्टिई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको परिवारको सदस्यलाई जनाउने छैन । (ङ) “प्राथमिक पूँजी कोष” भन्नाले शेयर पूँजी र जगेडा कोष सम्झनु पर्छ । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (ङ१) “प्राधिकरण” भन्नाले दफा १०३क. बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण सम्झनु पर्छ । (च) “बचत” भन्नाले सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम सम्झनु पर्छ । (छ) “मन्त्रालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ज) “मुख्य कारोबार” भन्नाले संस्था वा सङ्घले सञ्चालन गरेको व्यावसायिक क्रियाकलापहरूमा पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा परिचालित बचतको दायित्व र पछिल्लो आर्थिक वर्षको सदस्यताको खरिद वा बिक्री कारोबारमा कम्तीमा तीस प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भएको कारोबार सम्झनु पर्छ । (झ) “रजिष्टार” भन्नाले दफा ९२ बमोजिम तोकिएको रजिष्टार सम्झनु पर्छ । (ञ) “लेखा सुपरिवेक्षण समिति” भन्नाले दफा ४८ बमोजिमको लेखा सुपरिवेक्षण समिति सम्झनु पर्छ । (ट) “विनियम” भन्नाले सम्बन्धित सहकारी संस्थाको दफा २७ बमोजिम बनाएको विनियम सम्झनु पर्छ । (ठ) “विभाग” भन्नाले सहकारी विभाग सम्झनु पर्छ ।
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

(झ) “रजिष्टार” भन्नाले दफा ९२ बमोजिम तोकिएको रजिष्टार सम्झनु पर्छ । (ञ) “लेखा सुपरिवेक्षण समिति” भन्नाले दफा ४८ बमोजिमको लेखा सुपरिवेक्षण समिति सम्झनु पर्छ । (ट) “विनियम” भन्नाले सम्बन्धित सहकारी संस्थाको दफा २७ बमोजिम बनाएको विनियम सम्झनु पर्छ । (ठ) “विभाग” भन्नाले सहकारी विभाग सम्झनु पर्छ । (ड) “शेयर” भन्नाले सहकारी संस्थाको शेयर पूँजीको विभाजित अंश सम्झनु पर्छ । (ढ) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका तथा नगरपालिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई समेत जनाउँछ । (ण) “सञ्चालक” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको पदाधिकारीलाई समेत जनाउँछ । (त) “सदस्य” भन्नाले सहकारी संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (थ) “समिति” भन्नाले दफा ४१ को उपधारा (१) बमोजिमको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । (द) “सहकारी बैङ्क” भन्नाले दफा १२ बमोजिम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । गठन भएको सहकारी बैङ्क सम्झनु पर्छ । (ध) “सहकारी मूल्य” भन्नाले स्वावलम्बन, स्व-उत्तरदायित्व, लोकतन्त्र, समानता, समता, ऐक्यबद्धता, इमान्दारी, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा अरुको हेरचाह लगायत अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्धी मूल्य सम्झनु पर्छ । (न) “सहकारी व्यवसाय” भन्नाले सहकारी संस्थाको विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम सञ्चालित व्यावसायिक क्रियाकलाप सम्झनु पर्छ । (प) “सहकारी सिद्धान्त” भन्नाले स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारी-सहकारीबीच पारस्परिक सहयोग र समुदायप्रतिको चासो लगायत अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्धी सिद्धान्त सम्झनु पर्छ । (फ) “सहकारी संस्था” भन्नाले संस्था वा सङ्घ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहकारी बैङ्कलाई समेत जनाउँछ । (ब) “सङ्घ” भन्नाले दफा १५ बमोजिम दर्ता भएको जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ, जिल्ला सहकारी सङ्घ, प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ, प्रदेश सहकारी सङ्घ, केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ र विशिष्टिकृत सहकारी सङ्घ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सोही दफा बमोजिम दर्ता भएको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घलाई समेत जनाउँछ । (भ) “संस्था” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भई दफा १५ बमोजिम दर्ता भएको विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्था सम्झनु पर्छ । (म) “साधारण सभा” भन्नाले सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता । ३. संस्थाको गठन : (१) कम्तीमा तीस जना नेपाली नागरिकहरू आपसमा मिली विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्रमिक, युवा लगायतले आफ्नो श्रम वा सीपमा आधारित भई व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा पन्ध्र जना नेपाली नागरिकहरू भए पनि संस्था गठन गर्न सक्नेछन् । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था गठन गर्दा कम्तीमा एक सय जना नेपाली नागरिकहरूको सहभागिता हुनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम संस्था गठन गर्दा एक परिवार एक सदस्यका दरले उपदफा (१), (२) वा (३) मा उल्लिखित सङ्ख्या पुगेको हुनु पर्नेछ ।
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

(४) यस दफा बमोजिम संस्था गठन गर्दा एक परिवार एक सदस्यका दरले उपदफा (१), (२) वा (३) मा उल्लिखित सङ्ख्या पुगेको हुनु पर्नेछ । तर दफा १५ बमोजिम संस्था दर्ता भइसकेपछि एकै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्तिले सो संस्थाको सदस्यता लिन बाधा पर्ने छैन । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्ता सरकार वा तहको अनुदान वा स्वामित्वमा सञ्चालित विद्यालय, विश्वविद्यालय वा सङ्गठित संस्थाबाट पारिश्रमिक पाउने पदमा बहाल रहेका कम्तीमा एक सय जना कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरू आपसमा मिली प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको आफ्नो पेशागत सङ्गठनका आधारमा सदस्यता, प्रतिनिधित्व र सेवा सञ्चालनमा तोकिए बमोजिमका शर्त बन्देजहरू पालन गर्ने गरी संस्था गठन गर्न सक्नेछन् । तर एक सय जनाभन्दा कम सङ्ख्या रहेको एउटै कार्यालयमा कम्तीमा तीस जना कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरू आपसमा मिली सदस्यता, प्रतिनिधित्व र सेवा सञ्चालनमा तोकिए बमोजिमका शर्त बन्देजहरू पालन गर्ने गरी संस्था गठन गर्न सक्नेछन् । ४. जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घको गठन : सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन र बजारीकरण लगायतका कार्य गर्न दफा १५ बमोजिम दर्ता भई कार्यरत रहेका कम्तीमा एघार वटा संस्थाहरू आपसमा मिली आफ्नो विषयको जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन् । तर नेपाल सरकारले 'क' वर्ग भनी तोकेका दुर्गम क्षेत्रका जिल्लाहरूमा कम्तीमा छ वटा संस्थाहरू आपसमा मिली जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन् । ५. जिल्ला सहकारी सङ्घको गठन : सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन तथा बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेवा पुऱ्याउन दफा १५ बमोजिम दर्ता भएका कम्तीमा पन्ध्र वटा संस्था वा जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घहरू आपसमा मिली जिल्ला सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन् । तर, । (१) नेपाल सरकारले 'क' वर्ग भनी तोकेका दुर्गम क्षेत्रका जिल्लाहरूमा कम्तीमा सात वटा संस्थाहरू आपसमा मिली जिल्ला सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन् । (२) यसरी सङ्घ गठन गर्दा दर्ता भएका जिल्ला भरिका पचास प्रतिशतभन्दा बढी विषयगत सहकारी सङ्घहरू समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ । ६. प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घको गठन : सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन तथा बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेवा पुऱ्याउन दफा १५ बमोजिम दर्ता भएका कम्तीमा पाँच वटा जिल्लाका पच्चीस वटा विषयगत सहकारी संस्थाहरू वा विषयगत जिल्ला सहकारी सङ्घहरू मिली आफ्नो विषयको प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन् । तर यसरी सङ्घ गठन गर्दा दर्ता भएका प्रदेशभरि पचास प्रतिशतभन्दा बढी जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घहरू समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ । ७. प्रदेश सहकारी सङ्घको गठन : सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन तथा बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेवा पुऱ्याउन दफा १५ बमोजिम दर्ता भएका कम्तीमा पाँच वटा जिल्लाका एकतीस वटा संस्थाहरू वा जिल्ला सहकारी विषयगत सङ्घहरू वा जिल्ला सहकारी सङ्घहरू वा प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घहरू आपसमा मिली प्रदेश सहकारी सङ्घको गठन गर्न सक्नेछन् ।