chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि त्यस्तो संस्था वा सङ्घको समितिको सदस्य, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीको निलम्बन फुकुवा गरी व्यवस्थापन समितिले काममा खटाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम व्यवस्थापन समितिले काममा खटाएकोमा सो बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । ११२. दावी पेश गर्न सूचना दिनु पर्ने : व्यवस्थापन समितिले कार्य प्रारम्भ गरेपछि समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका सदस्य, बचतकर्ता तथा साहूहरूलाई आफूले पाउनु पर्ने रकमको दावी पेश गर्न राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा पन्ध्र दिनको समयावधि दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । ११२क. दाबी पेश गर्नु पर्ने: दफा ११२ बमोजिम सूचना प्रकाशन भए पछि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्य, बचतकर्ता, साहू तथा लगानीकर्ता बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो पाउनु पर्ने रकमको दाबी पेश गर्नु पर्नेछ । ११३. लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने : व्यवस्थापन समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्तो समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको लेखापरीक्षण गरी सो को प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । ११४. उपचारात्मक कार्य गर्न सक्ने : यस ऐन बमोजिम भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ पुनः सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने आधार र कारण भएमा व्यवस्थापन समितिले देहायका उपचारात्मक कार्यहरू गर्न सक्नेछ :- । (क) समितिलाई व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न आदेश दिने, । (ख) सम्बन्धित संस्था वा सङ्घका शेयर सदस्यहरूमध्येबाट अन्तरिम समितिको गठन गरी व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न लगाउने, । (ग) समिति विघटन गरी त्यस्तो संस्था वा सङ्घको साधारण सभा बोलाई सो को व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न नयाँ समितिको गठन गर्ने वा गराउने, । (घ) सम्बन्धित संस्था वा सङ्घ सदस्य रहेको केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ वा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले समस्याग्रस्त सङ्घ वा संस्थाको पुनःसञ्चालनको विश्वसनीय कार्ययोजना पेश गरी पुनःसञ्चालनको जिम्मेवारी लिन चाहेमा तोकिए बमोजिमको शर्त वन्देज सहित त्यस्तो जिम्मेवारी दिने, । (ङ) व्यवस्थापन समितिले उपयुक्त देखेको अन्य सुधारत्मक र उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने । ११५. व्यवस्थापन समितिले लेखी पठाउन सक्ने : (१) व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने सिलसिलामा देहायको कार्य गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ :- । (क) समितिको सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक तथा कर्मचारी वा निजका परिवारको सदस्य वा संस्था वा सङ्घको कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा भएको आर्थिक कारोबार वा खाता वा अन्य चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न, । (ख) समितिको सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई राहदानी जारी नगर्न वा जारी भई सकेको भए सो राहदानी रोक्का राख्न, ।
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

(ख) समितिको सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई राहदानी जारी नगर्न वा जारी भई सकेको भए सो राहदानी रोक्का राख्न, । (ग) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको ऋण नतिर्ने सदस्य वा व्यक्तिको नाम कालो सूचीमा समावेश गर्न । (२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले सो बमोजिम गरी गराई सो को जानकारी व्यवस्थापन समितिलाई दिनु पर्नेछ । ११६. सिफारिस गर्न सक्ने : (१) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानीको काम कारबाहीमा सहयोग नगर्ने वा त्यस्तो काम कारबाहीमा अवरोध सिर्जना गर्ने कुनै निकायको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही वा अन्य आवश्यक कारबाही गर्न व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस प्राप्त भएमा अख्तियारवालाले त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी विभागीय वा अन्य आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ । (३) व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी काम कारबाही गर्दा दफा १२२ बमोजिमको कसूर भएको विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार देखिएमा यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्न अधिकार प्राप्त निकायसमक्ष लेखी पठाउनेछ । ११७. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको एक महिनाभित्र देहायका विवरणहरू खुलाई मन्त्रालय समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ :- । (क) सदस्यको बचत रकम फिर्ता, । (ख) भुक्तानी भएको दायित्व, । (ग) बाँकी रहेको सम्पत्ति तथा दायित्व सम्बन्धी विस्तृत विवरण, । (घ) संस्था वा सङ्घको सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नु पर्ने नीति सम्बन्धी सुझाव, । (ङ) व्यवस्थापन समितिले उपयुक्त देखेको अन्य विवरण । ११८. व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यको सेवा शर्त : (१) व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्य पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछन् । (२) व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । (३) व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यले आफ्नो पदीय कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा थाहा पाएको कुनै पनि सूचना वा जानकारी अनधिकृत व्यक्तिलाई दिनु हुँदैन । ११९. सहयोग माग गर्न सक्ने : (१) व्यवस्थापन समितिले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्दा आवश्यकता अनुसार अन्य निकायको सहयोग माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम व्यवस्थापन समितिले माग गरेको सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । (३) व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउन सक्नेछ । १२०. विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने : (१) व्यवस्थापन समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयका प्राविधिक वा विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । (२) प्राविधिक वा विशेषज्ञको सेवा लिए बापत व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पारिश्रमिक तथा सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ ।
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

१२०. विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने : (१) व्यवस्थापन समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयका प्राविधिक वा विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । (२) प्राविधिक वा विशेषज्ञको सेवा लिए बापत व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पारिश्रमिक तथा सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ । १२१. व्यवस्थापन समिति कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : मन्त्रालयले व्यवस्थापन समितिको सचिवालयको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति लगायत भौतिक श्रोत साधन उपलब्ध गराउनेछ । परिच्छेद-१९ । कसूर, दण्ड जरिवाना तथा पुनरावेदन । १२२. कसूर गरेको मानिने : कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिनेछ :- । (क) दर्ता नगरी वा खारेज भएको सहकारी संस्था सञ्चालन गरेमा वा कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले आफ्नो नाममा सहकारी शब्द वा सो शब्दको अङ्ग्रेजी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह वा अन्य कुनै कार्य गरेमा, । (ख) सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम बमोजिम बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेमा, । (ग) तोकिएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गर्दा जमानत वा सुरक्षण नराखी ऋण प्रदान गरेमा, । (घ) समितिको सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा शेयर रकम हिनामिना गरेमा, । (ङ) ऋण असुल हुन नसक्ने गरी समितिका कुनै सदस्य, निजको नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हिनामिना गरेमा, । (च) समितिका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको मिलेमतोमा सहकारी संस्थाको शेयर वा बचत रकम आफू खुसी परिचालन गरी सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा, । (छ) झुट्टा वा गलत विवरण पेश गरी कर्जा लिएमा, राखेको धितो कच्चा भएमा वा ऋण हिनामिना गरेमा, । (ज) सहकारी संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विनियम विपरीत लगानी गरेमा वा लगानी गर्ने उद्देश्यले रकम उठाएमा, । (झ) कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण लिएमा वा दिएमा, । (ञ) धितोको अस्वाभाविक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण लिएमा वा दिएमा, । (ट) झुट्टा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रुपमा बढाई बढी ऋण लिएमा वा दिएमा, । (ठ) कुनै व्यक्ति वा सहकारी संस्थालाई एक पटक दिइसकेको सुरक्षण रीतपूर्वक फुकुवा नभई वा सो सुरक्षणले खाएको मूल्यभन्दा बढी हुने गरी सोही सुरक्षण अन्य संस्थामा राखी पुनःऋण लिएमा वा दिएमा, । (ड) सहकारी संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि ऋण सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरे वा गराएमा, । (ढ) सहकारी संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेखिएको कुनै कुरा कुनै तरिकाले हटाई वा उडाई अर्कै अर्थ निस्कने व्यहोरा पारी मिलाई लेख्ने वा अर्को भिन्नै श्रेस्ता राख्ने जस्ता काम गरेबाट आफूलाई वा अरु कसैलाई फाइदा वा हानी नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले कीर्ते गर्न वा अर्काको हानी नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले नगरे वा नभएको झुट्टा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा मिति, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा गराएमा, । (ण) ऋणको धितो स्वरुप राखिने चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा अन्य प्रयोजनको लागि मूल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताले बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गरी सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरे वा गराएमा, ।
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

(ण) ऋणको धितो स्वरुप राखिने चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा अन्य प्रयोजनको लागि मूल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताले बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गरी सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरे वा गराएमा, । (त) सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानी पुर्‍याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा । (थ) कुनै सहकारी संस्था वा सो को सदस्य वा बचतकर्ता वा तीमध्ये कसैलाई हानी नोक्सानी पुग्ने गरी लेखा परीक्षण गरे गराएमा वा लेखापरीक्षण गरेको झुट्टो प्रतिवेदन तयार पारेमा वा पार्न लगाएमा । १२३. असल नियतले गरेको कामको बचाउ : (१) यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा निर्देशिका बमोजिम असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय वा विभाग वा सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको पदाधिकारी वा कर्मचारी व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपले जवाफदेही हुने छैनन् । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रक्रिया पुरा नगरी र बदनियतसाथ गरिएको कार्यको कुनै बचाउ हुने छैन । १२४. सजाय : (१) कसैले दफा १२२ को कसूर गरेमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ :- । (क) खण्ड (क), (ग), (ङ) र (थ) को कसूरमा एक वर्षसम्म कैद र एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा दुई वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ग) खण्ड (ख) को कसूरमा बिगो बराबरको रकम जरिवाना गरी तीन वर्ष सम्म कैद , । (घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना गरी देहाय बमोजिमको कैद हुनेछ :- । (१) दश लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद, । (२) दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, । (३) पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद, । (४) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद, । (५) दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद, । (६) एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए पनि आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद, । (ङ) खण्ड (ढ) को कसूरमा दश वर्षसम्म कैद । (२) दफा १२२ को कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुर्याउने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । (३) दफा १२२ को कसूर गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्ने मद्दत पुर्याउने कुनै निकाय वा सङ्घ संस्था भए त्यस्तो निकाय वा सङ्घ संस्थाको प्रमुख कार्यकारी वा पदाधिकारी वा कार्यकारी हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम हुने सजाय हुनेछ ।
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

(३) दफा १२२ को कसूर गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्ने मद्दत पुर्याउने कुनै निकाय वा सङ्घ संस्था भए त्यस्तो निकाय वा सङ्घ संस्थाको प्रमुख कार्यकारी वा पदाधिकारी वा कार्यकारी हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम हुने सजाय हुनेछ । १२५. जरिवाना हुने : (१) दफा १३२ बमोजिम कसैको उजुरी परी वा सहकारी संस्थाको निरीक्षण अनुगमन वा हिसाब किताबको जाँच गर्दा वा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कार्य गरेको पाइएमा रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो कार्यको प्रकृति र गम्भीरताको आधारमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ :- । (क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विपरीत सदस्यसँग ब्याज लिएमा, । (ख) सहकारी संस्थाले प्रदान गर्ने बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरेमा, । (ग) सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल कर्जामा पूँजीकृत गरी सो को आधारमा ब्याज लगाएमा, । (घ) कुनै सदस्यलाई आफ्नो पूँजी कोषको तोकिए बमोजिमको प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान गरेमा, । (ङ) संस्था दर्ता गर्दाका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्त गरेको तीन महिना अवधि व्यतित नभई ऋण लगानी गरेमा, । (च) प्राथमिक पूँजी कोषको पन्ध्र गुणाभन्दा बढी हुने गरी बचत संकलन गरेमा, । (छ) शेयर पूँजीको अठार प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लाभांश वितरण गरेमा, । (ज) सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गई कारोबार गरेमा वा गैर सदस्यसँग कारोबार गरेमा, । (झ) सहकारी संस्थाले यो ऐन विपरीत कृत्रिम व्यक्तिलाई आफ्नो सदस्यता दिएमा । (२) उपदफा (१) मा लेखिएको व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कार्य गरेको पाइएमा रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो कार्यको प्रकृति र गम्भीरताको आधारमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ :- । (क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दिएको कुनै निर्देशन वा तोकिएको मापदण्डको पालना नगरेमा, । (ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दिनुपर्ने कुनै विवरण, कागजात, प्रतिवेदन, सूचना वा जानकारी नदिएमा, । (ग) यस ऐन बमोजिम निर्वाचन नगरी समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरू आफूखुशी परिवर्तन गरेमा, । (घ) कुनै सहकारी संस्थाले दफा १५ को उपदफा (४) बमोजिमको तोकिएको शर्त पालना नगरेमा, । (ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कार्य गरेमा । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको जरिवाना गर्नु अघि रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्ति वा सहकारी संस्थालाई सफाई पेश गर्न कम्तीमा पन्ध्र दिनको समयावधि दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको जरिवाना गर्ने अधिकारको प्रयोग प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ, प्रदेश सहकारी सङ्घ, विषयगत केन्द्रिय सहकारी सङ्घ, विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र सहकारी बैङ्कको हकमा रजिष्टार र संस्था, जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ र जिल्ला सहकारी सङ्घको हकमा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले गर्नेछ ।
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

१२६. रोक्का राख्ने : (१) रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई दफा १२५ बमोजिम जरिवाना गर्नुका अतिरिक्त तीन महिनासम्म त्यस्तो सहकारी संस्थाको कारोबार, सम्पत्ति तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्ने तथा सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस प्राप्त भएमा त्यस्तो सहकारी संस्थाको कारोबार, सम्पत्ति वा बैङ्क खाता रोक्का राखी सो को जानकारी रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ । १२७. दोब्बर जरिवाना हुने : केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । दफा १२५ बमोजिम जरिवाना भएको व्यक्ति वा सहकारी संस्थाले पुनः सोही कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा सहकारी संस्थालाई रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटकको लागि दोब्बर जरिवाना गर्नेछ । १२८. नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सजाय गर्न सक्ने : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले इजाजतपत्र प्रदान गर्दा तोकेको शर्त, समय समयमा जारी गरेको आदेश वा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण वा नियमनको क्रममा दिएको कुनै निर्देशनको उल्लङ्घन गर्ने सहकारी बैङ्कलाई देहाय बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ:- । (क) सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने, । (ख) सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराउने, । (ग) बारम्बार हुने उल्लङ्घन अन्त्य गर्न, त्यसबाट अलग रहन र सुधारात्मक कदम चाल्न लिखित आदेश जारी गर्ने, । (घ) कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने, । (ङ) संस्थाको इजाजतपत्र निलम्बन वा इजाजत रद्द गर्ने । (२) सहकारी बैङ्कका सञ्चालक वा कर्मचारीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी भएको आदेश, निर्देशन वा इजाजतपत्रको शर्त उल्लङ्घन गरेमा, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने क्रममा माग भएको कागजात, विवरण, तथ्याङ्क वा अभिलेख तोकेको समयभित्र उपलब्ध नगराएमा वा बचतकर्ता वा सदस्यको हित विपरीत काम गर्ने त्यस्तो सञ्चालकलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले देहाय बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ :- । (क) सचेत गराउने वा नसिहत दिने, । (ख) निलम्बनमा राख्ने, । (ग) पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने, । (घ) तलब, भत्ता, लगायतका सम्पूर्ण सुविधाहरू रोक्का राख्न समितिलाई आदेश दिने, । (ङ) त्यस्तो व्यक्ति सञ्चालक भए पदबाट हटाउन वा कर्मचारी भए त्यस्तो कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित समितिलाई आदेश दिने । (३) यस दफा बमोजिम कसैलाई सजाय गर्नु पर्दा निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिइनेछ । १२९. अनुसन्धानको लागि लेखी पठाउन सक्ने : मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले यस ऐन बमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको पालना गर्दा कसैले दफा १२२ बमोजिमको कसूर गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । १३०. नेपाल सरकार वादी हुने : दफा १२४ बमोजिमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१ मा समावेश गरेको मानिनेछ ।
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

१३०. नेपाल सरकार वादी हुने : दफा १२४ बमोजिमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१ मा समावेश गरेको मानिनेछ । १३१. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : दफा १२४ बमोजिमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट हुनेछ । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । १३१क. मिलापत्र हुन सक्ने: (१) प्रतिवादी उपर बचतकर्ताको बचत रकम भुक्तानी दिन नसकेको वा बचत रकम हिनामिना गरेको वा सहकारी ठगी गरेको भनी दफा १३० बमोजिम मुद्दा दायर भई अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा वा प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र गर्न सकिने अन्य फौजदारी मुद्दामा सदस्यको बचत रकम वा हिनामिना भएको बचत रकम फिर्ता गरेकोले मिलापत्र गराई पाउँ भनी निवेदन दिएमा मिलापत्र हुन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र हुन नसक्ने सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिमको मिलापत्र फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत गर्न सकिनेछ र त्यसरी मिलापत्र भएकोमा प्रतिवादीलाई लागेको दण्ड जरिवाना र बिगो तिर्नु बुझाउनु पर्ने छैन र कैदको समेत लगत कट्टा हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा मिलापत्र गर्दा प्रतिवादीको चल अचल सम्पत्ति रोक्का फुकुवा गर्नु पर्ने भए सो फुकुवा समेत गरी सम्बन्धित अदालतले मिलापत्र कार्यान्वयन गरिदिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र गर्दा सरकारी वकिलको राय लिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र गर्दा एकभन्दा बढी प्रतिवादी भएकोमा सम्बन्धित प्रतिवादीको बिगो यकिन भएकोमा आफ्नो हकको बिगो भुक्तान गरी मिलापत्र गर्न सकिनेछ । (७) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा उल्लिखित कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । १३२. उजुरी दिने हदम्याद : (१) कसैले दफा १२४ बमोजिमको सजाय हुने कसूर गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले त्यसरी थाहा पाएको मितिले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । एक वर्षभित्र उजुरी दिनु पर्नेछ । (२) कसैले दफा १२५ बमोजिम जरिवाना हुने कार्य गरेको थाहा पाउने व्यक्तिले त्यसरी थाहा पाएको मितिले नब्बे दिनभित्र रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष उजुरी दिनु पर्नेछ । १३३. पुनरावेदन गर्न सक्ने : (१) दफा १६ बमोजिम सहकारी संस्था दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको वा दफा ८८ बमोजिम सहकारी संस्था दर्ता खारेज गरेकोमा चित्त नबुझ्नेले सो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्णय उपर रजिस्ट्रार समक्ष र रजिस्ट्रारले गरेको निर्णय उपर मन्त्रालयको सचिव समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) दफा १२५ बमोजिमको जरिवाना, दफा १२८ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) तथा सोही दफाको उपदफा (२) को (ग), (घ) र (ङ) बमोजिमको सजायमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र देहाय बमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्नेछ :- ।
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

(२) दफा १२५ बमोजिमको जरिवाना, दफा १२८ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) तथा सोही दफाको उपदफा (२) को (ग), (घ) र (ङ) बमोजिमको सजायमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र देहाय बमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्नेछ :- । (क) रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा, । (ख) रजिस्ट्रार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित उच्च अदालतमा । १३४. असुल उपर गरिने : यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिले तिर्नु पर्ने जरिवाना वा कुनै रकम नतिरी बाँकी रहेकोमा त्यस्तो जरिवाना वा रकम निजबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । परिच्छेद-२० । विविध । १३५. संस्था सञ्चालन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको नेपाल सरकारको एकाउन्न प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको साझा यातायात, साझा प्रकाशन, साझा स्वास्थ्य सेवा, साझा भण्डार, साझा सेवाजस्ता संस्थाको घर, जग्गा र त्यस्तै अन्य अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना बेचबिखन गर्न, धितो राख्न र पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको लागि लिजमा दिन पाइने छैन । (२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले उपदफा (१) बमोजिमका संस्थाले प्रदान गर्ने वस्तु वा सेवाको व्यवस्थाका लागि प्राथमिकता दिनु पर्नेछ र त्यस्ता संस्थालाई वित्तीय सहयोग प्रदान गरी सहकार्य समेत गर्न सक्नेछ । (३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । १३५क. बचत रकम फिर्ता गर्न समिति गठन गर्न सकिने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सहकारी संस्थाले ऋण असुली हुन नसकेको लगायतका कारणबाट आफ्ना सदस्यलाई बचत रकम फिर्ता दिन नसकेको, सञ्चालक समितिले सदस्यको हित विपरीतको काम गरेको वा सञ्चालक समितिका अधिकांश सञ्चालक संस्थामा उपस्थित नभएको वा यस ऐन बमोजिम साधारण सभा नबसेको कारण सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुन नसकेको भनी संस्थाका कम्तीमा पन्ध्र प्रतिशत सदस्यहरूले संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिई सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि बचत रकम फिर्ता समिति गठन तथा संस्था सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायमा अनुमतिका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायले अभिलेख राखी त्यस्तो समिति गठन तथा संस्था सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमति प्राप्त भए पछि उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने सदस्यहरूले बचत रकम फिर्ता समिति गठन गरी संस्था सञ्चालन गरेको जानकारी सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायलाई तत्काल दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम गठन भएको समितिले त्यस्तो समिति गठन भएको छ महिनाभित्र साधारण सभा गरिसक्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले यस ऐन बमोजिम समितिलाई भएको अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ ।