chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
जनस्वास्थ्य_सेवा_ऐन_२०७५
Public Health Service Act, 2018

४४. जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षा : (१) जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सम्बन्धित रोजगारदाताले प्रचलित कानून बमोजिमका सुरक्षा उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कार्य गर्ने कामदार वा कर्मचारीहरूको रोजगारदाताहरूले प्रचलित कानून बमोजिम स्वास्थ्य बीमा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको जोखिमयुक्त क्षेत्रको कार्यस्थलमा औजार, उपकरण वा अन्य कुनै सामग्रीको प्रयोगका कारण कुनै कर्मचारी वा कामदार घाईते वा मृत्यु भएमा वा कुनै स्वास्थ्यकर्मी सेवा प्रदान गर्ने सिलसिलामा गम्भीर संक्रमण वा बिरामी भएमा सम्बन्धित रोजगारदाताले स्वास्थ्य उपचार र उपयुक्त क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको जोखिमयुक्त कार्यस्थलमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी वा कामदारहरूलाई सम्बन्धित रोजगारदाताले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ४५. जनस्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार : (१) मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सूर्तिजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन । (२) मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई असर गर्ने कुनै सामग्री तथा सेवा तर्फ आकर्षित गर्ने गरी गलत वा भ्रामक सूचना राखी विज्ञापनको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन । ४६. जनस्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने सामाजिक, साँस्कृतिक अन्धविश्वास : जनस्वास्थ्यलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने सामाजिक र साँस्कृतिक अन्धविश्वास नियन्त्रण गर्नका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नेछ । ४७. लक्षित समूहहरूका लागि विशेष सामाजिक सुरक्षा तथा कार्यक्रमहरू : (१) महिला, बालबालिका, किशोर किशोरी, दलित, शहीद परिवार र नेपाल सरकारले तोकेका अन्य लक्षित समूहहरूका लागि विशेष सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लक्षित समूहहरूका लागि दिइने स्वास्थ्य सेवा, सुविधा तथा प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-६ । आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापन । ४८. आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापन : (१) आपतकालीन अवस्थामा तत्कालै स्वास्थ्य सेवा पुऱ्याउन तोकिए बमोजिमको द्रुत प्रतिकार्य टोली तथा आपतकालीन चिकित्सकीय समूह रहनेछ । (२) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपतकालीन स्वास्थ्य योजना विकास गरी लागू गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले योजना विकास गर्दा नेपाल सरकारले सङ्घीय कानून बमोजिम निर्धारण गरेका मापदण्ड तथा निर्देशिकाहरूका अनुरूप हुने गरी गर्नु पर्नेछ । (४) स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ । तर, कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सृजना हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ ।
जनस्वास्थ्य_सेवा_ऐन_२०७५
Public Health Service Act, 2018

(४) स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ । तर, कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सृजना हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ । (५) जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित सबैका लागि सार्वजनिक माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्नु पर्नेछ । (६) जनस्वास्थ्य विपद्को समयावधि र क्षेत्र लगायत अन्य पक्षहरूमा उपलब्ध तथ्याङ्क तथा सूचनाका आधारमा थपघट वा हटाउन सकिनेछ । (७) आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्था सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४९. सङ्क्रामक रोगको रोकथाम, सूचना तथा उपचार : (१) सङ्क्रामक रोगहरूको सूची नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । (२) कुनै स्थानमा उच्च जोखिम युक्त सङ्क्रामक रोग देखिएमा सोको जानकारी स्वास्थ्य संस्था वा जनस्वास्थ्य अधिकारीलाई दिनु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । (३) कुनै व्यक्ति सङ्क्रामक रोगबाट प्रभावित भएको पाइएमा निजको उपचार व्यवस्थापन सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीले तत्कालै गर्नु पर्नेछ । (४) सूचीकृत गरिएका सङ्क्रामक रोगहरूको बिरामी पहिचान भएमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीले तोकिएको मापदण्ड बमोजिम सम्बन्धित निकायमा तोकिएको समयावधिभित्र सूचना सम्प्रेषण गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त सूचनाको आधारमा प्रदेश र मन्त्रालयसँग आवश्यक सहयोग लिई समयमै थप अध्ययन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तोकिए बमोजिम स्थानीय तहको हुनेछ । (६) स्वास्थ्य संस्थाले सङ्क्रामक रोग लागेका बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (७) सङ्क्रामक रोगको रोकथाम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-७ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति । ५०. राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति : (१) मानव स्वास्थ्यको विषयमा प्रभाव पार्ने स्वास्थ्यका बृहत सामाजिक निर्धारकहरूलाई सम्बोधन गर्न विषयगत क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रमहरूमा जनस्वास्थ्यका मुद्दाहरूलाई समावेश गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत सुझाव दिनको लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिको गठन गरिनेछ । (२) समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) मन्त्री, स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) राज्यमन्त्रीरसहायक मन्त्री, स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सह अध्यक्ष । (ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने) - सदस्य । (घ) स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित एक जना - सदस्य । (ङ) सचिव, उद्योग सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको - सदस्य । सरकारको मन्त्रालय - सदस्य । (च) सचिव, अर्थ सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव, कृषि सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य । (ज) सचिव, खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य । (झ) सचिव, गृह सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य । (ञ) सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य ।
जनस्वास्थ्य_सेवा_ऐन_२०७५
Public Health Service Act, 2018

(ज) सचिव, खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य । (झ) सचिव, गृह सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य । (ञ) सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य । (ट) सचिव, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य । (ठ) सचिव, वन तथा वातावरण सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य । (ड) सचिव, शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य । (ढ) सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य । (ण) सचिव, स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य । (त) प्रमुख विशेषज्ञ, स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य । (थ) अध्यक्ष, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित परिषद्हरूमध्येबाट एक जना मनोनीत - सदस्य । (द) स्वास्थ्य विज्ञहरूमध्येबाट अध्यक्षले मनोनीत गरेको एक जना - सदस्य । (ध) निजी स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकमध्ये अध्यक्षले मनोनीत एक जना महिलासहित दुई जना - सदस्य । (न) उपभोक्ता हित संरक्षणसँग सम्बन्धित सङ्ग संस्थाका पदाधिकारीहरूमध्ये अध्यक्षले मनोनीत गरेको एक जना - सदस्य । (प) प्रमुख, नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ), (थ), (द), (ध) र (न) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) समितिले आवश्यकता अनुसार अन्य विज्ञहरूलाई बैठकमा आमन्त्रित गर्न सक्नेछ । (५) समितिले बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ । (६) समितिको दैनिक कार्य सम्पादनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखे सचिवालयको कार्य गर्नेछ । (७) समितिको कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ५१. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा, सम्वर्द्धन र सुधार सम्बन्धी स्वास्थ्यमा बहुक्षेत्रीय आयामको अवधारणा अनुरूप मार्गनिर्देशन, अनुगमन, नीति निर्माण गर्ने, । (ख) स्वास्थ्यका बृहद सामाजिक निर्धारकहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारका अन्य सबै नीतिहरूमा स्वास्थ्य नीति अवलम्बन गर्ने गराउने, । (ग) स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा समानुपातिक वितरणको आधारमा बहुक्षेत्रीय लक्ष्य एवं प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, । (घ) स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी समन्वयको व्यवस्था गर्ने, । (ङ) जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय नीति, रणनीति तथा प्रतिबद्धतालाई नेपालको राष्ट्रिय हितमा लागू गर्न सहकार्य, समन्वय तथा अनुगमन गर्ने, । (च) विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विषादिको नियन्त्रण गर्न र सडक तथा यातायातजन्य दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्न र व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (छ) स्थानीय स्तरका विद्यालयमा प्राथमिक उपचार र स्वास्थ्य शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्न जनस्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्न आवश्यक सुझाव दिने, । (ज) नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्य गर्ने ।
जनस्वास्थ्य_सेवा_ऐन_२०७५
Public Health Service Act, 2018

(छ) स्थानीय स्तरका विद्यालयमा प्राथमिक उपचार र स्वास्थ्य शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्न जनस्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्न आवश्यक सुझाव दिने, । (ज) नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्य गर्ने । (२) समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-८ । कसूर र सजाय । ५२. कसूर : कसैले देहाय बमोजिमका कार्य गरेमा यो ऐन अन्तर्गतको कसूर गरिने मानिनेछ:- । (क) दफा २२ बमोजिम इजाजतपत्र नलिई स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेमा तथा दफा ३४ बमोजिम इजाजतपत्र नलिई रक्त सञ्चार सेवा सञ्चालन गरेमा, । (ख) स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेमा, । (ग) मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई बाँधेर राख्ने वा खोरमा थुन्ने जस्ता कार्य गरी उपचार गरेमा, । (घ) स्वास्थ्य संस्थाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुने आकस्मिक उपचार प्रदान गर्न इन्कार गरेमा, । (ङ) दफा ११ बमोजिम सुसूचित सहमति नलिई उपचार सेवा प्रदान गरेमा, । (च) दफा १२ बमोजिम सेवाग्राहीलाई समान व्यवहार नगरेमा, । (छ) दफा १४ बमोजिम गोपनीयता कायम नगरेमा, । (ज) स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्यसंस्थालाई यो ऐन अन्तर्गतको कर्तव्य निर्वाह गर्न बाधा व्यवधान उत्पन्न गरेमा, । (झ) स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थालाई यो ऐन बमोजिम सूचना वा जानकारी गराउनु पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराएमा, । (ञ) स्वास्थ्यकर्मी वा सेवाप्रदायकलाई जानीजानी गलत सूचना उपलब्ध गराएमा, । (ट) स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थालाई झुक्याउन अर्को व्यक्ति भएको बहाना गरेमा, । (ठ) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, मापदण्ड, निर्देशिका तथा कार्यविधि बमोजिम जारी भएको सूचना पालना नगरेमा, । (ड) दफा ३९ र ४० बमोजिम खाद्य पदार्थ, पानी तथा वायुको गुणस्तरका कारण जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेमा, । (ढ) दफा ४५ विपरीत कसैले विज्ञापन गरेको पाइएमा, । (ण) प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति नलिई मानव जैविक नमूना सङ्कलन गर्न तथा मुलुक बाहिर लैजाने कार्य गरेमा, । (त) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, मापदण्ड, निर्देशिका तथा कार्यविधि विपरीतको अन्य कुनै कार्य गरेमा । ५३. सजाय : दफा ५२ बमोजिमको कसूरमा देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ:- । (क) खण्ड (क) र (ण) बमोजिमको कसूर गरेमा दश लाख रूपैयाँ जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय, । (ख) खण्ड (ख), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ), (ड) र (त) बमोजिमको कसूर गरेमा पच्चीस हजारदेखि पचास हजारसम्म जरिवाना, । (ग) खण्ड (ग) बमोजिमको कसूर गरेमा पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय, । (घ) खण्ड (ढ) बमोजिमको कसूर गरेमा विज्ञापन प्रसारण गर्नेलाई दश हजार रूपैयाँ जरिवाना । ५४. अनुसन्धान गर्ने अधिकारी: यस ऐन अन्तर्गत कसूर ठहरिने मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीलाई हुनेछ । ५५. नेपाल सरकार बादी हुने : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार बादी हुनेछ । ५६. मुद्दा हेर्ने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी : (१) यस ऐन बमोजिम कसूर ठहरिने मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
जनस्वास्थ्य_सेवा_ऐन_२०७५
Public Health Service Act, 2018

५६. मुद्दा हेर्ने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी : (१) यस ऐन बमोजिम कसूर ठहरिने मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ५७. क्षतिपूर्ति : (१) यस ऐन बमोजिम कसूर ठहर भएको अवस्थामा मर्का पर्न गएको पक्षलाई पुग्न गएको वास्तविक हानि, नोक्सानी बापत मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कसूरदारबाट उपयुक्त क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिनेछ । (२) क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-९ । विविध । ५८. मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने : (१) मानव जैविक नमूना सङ्कलन गर्न तथा त्यस्तो नमूना मुलुक बाहिर लैजानुपूर्व मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ५९. अभिलेख राख्ने : स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिएका हरेक सेवाग्राहीको तोकिए बमोजिमको अभिलेख सुरक्षित रूपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ । ६०. प्रतिवेदन पेश गर्ने : (१) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले आफूले प्रदान गरेको सेवाको विवरण समेत समावेश गरी प्रत्येक वर्ष इजाजतपत्र प्रदान गर्ने निकाय समक्ष तोके बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश र स्थानीय तहले इजाजतपत्र दिई सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गरेको सेवाको सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले एकमुष्ट प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन पठाउँदा प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम समेतको विवरण संलग्न गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिन सक्नेछ । ६१. प्रचलित कानून बमोजिम हुने : यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्य कुराको हकमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ । ६२. अधिकार प्रत्यायोजन : अधिकारप्राप्त अधिकारीले यो ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकारहरु कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ६३. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐन कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । ६४. मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउने अधिकार : मन्त्रालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ ।
आवश्यक_पदार्थ_नियन्त्रण_(अधिकार)_ऐन_२०१७
Essential Commodities Control (Authorization) Act, 1961

आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०१७ । ११ । १६ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल ऐनहरु संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ २०१९ । १२ । ३० । २. आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३० २०३० । १२ । ११ । ३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ६. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०१७ सालको ऐन नं. २८ । आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः नेपाल ऐनहरु संशोधन गर्ने,खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी चालू राखे ऐन,२०१९ द्वारा संशोधित । सर्वसाधारण जनताको सुविधा कायम राख्न समाजको दैनिक चलन, व्यवहार र आहारको लागि चाहिने खाद्यान्न, माल सामानको वितरण, बिक्री र व्यापारमा समय समयमा आवश्यकतानुसार कडा नियन्त्रण गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपाल ऐनहरु संशोधन गर्ने,खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी चालू राखे ऐन,२०१९ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “आवश्यक पदार्थ” भन्नाले देहायको कुनै पदार्थ सम्झनु पर्छः - । (१) धान र चामल, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र तिनको पीठो, मैदा र त्यस्तै किसिमका अरु खाद्यान्न, । (२) रहर, मुगी, मास, मुसुरो, चना, केराउ, भटमास र तिनको पीठो र त्यस्तै किसिमका अरु खाद्यान्न, । (३) आलस, तोरी, सस्यूँ तिल र तेल निकाल्नको निमित्त प्रयोग हुने त्यस्तै अन्य तेलहन र सबै किसिमका तेल, । (४) दूध र दूधबाट तयार हुने खाद्य पदार्थ, । (५) उखु र त्यसबाट पैदा हुने गुँड, सखर चिनी र अन्य त्यस्तै पदार्थ, । (६) सूती वा ऊनी लत्ता कपडा, कपास तथा ऊन, । (७) कच्चा जुट र त्यसबाट तयार भएका वस्तुहरु, । (८) मट्टितेल, पेट्रोल, डिजेल र सबै प्रकार लुब्रिकेण्ट, । (९) फलाम र फलामबाट तयार भएका वस्तुहरु, । (१०) सिमेन्ट, ईंट, जस्तापाता आदि निर्माणको निमित्त आवश्यक पर्ने वस्तुहरु, । (११) सवारीको साधनहरु र त्यस्ता साधनहरुको निमित्त आवश्यक टायर, ट्यूब, पार्ट पुर्जाहेरु, । (१२) नून, । (१३) औषधी, । (१४) नेपाल सरकारले समय समयमा सूचित आदेशद्वारा आवश्यक पदार्थ भनी तोकेको कुनै पदार्थ वा वस्तु । (ख) “सूचित आदेश” भन्नाले नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारको हकमा नेपाल राजपत्रमा र प्रदेश सरकारको हकमा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित आदेश सम्झनु पर्छ ।
आवश्यक_पदार्थ_नियन्त्रण_(अधिकार)_ऐन_२०१७
Essential Commodities Control (Authorization) Act, 1961

(१४) नेपाल सरकारले समय समयमा सूचित आदेशद्वारा आवश्यक पदार्थ भनी तोकेको कुनै पदार्थ वा वस्तु । (ख) “सूचित आदेश” भन्नाले नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारको हकमा नेपाल राजपत्रमा र प्रदेश सरकारको हकमा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित आदेश सम्झनु पर्छ । ३. आवश्यक पदार्थको उत्पादन वा वितरण नियन्त्रण गर्ने अधिकार : (१) कुनै आवश्यक पदार्थको वितरण बढाउन, कायम राख्न वा समान वितरण गराउन वा सुपथ मोलमा प्राप्त गराउन नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले आवश्यक वा उचित ठहराएमा सूचित आदेशद्वारा त्यस्तो आवश्यक पदार्थको तोकिएको ठाउँमा उत्पादन, वितरण वा व्यापारलाई नियमित वा नियन्त्रण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपारी त्यस्तो आदेशले देहाय बमोजिम गर्न सक्छ : । (क) कुनै आवश्यक पदार्थको सञ्चय, वितरण, परिवहन, उत्पादन, व्यापार उपभोगलाई अनुमतिपत्र जारी गरी वा अरु किसिमबाट नियमित वा नियन्त्रण गर्न, । (ख) कुनै आवश्यक पदार्थको बिक्री गर्ने वा खरिद गर्ने मोल निर्धारण गर्न वा सूचित आदेशद्वारा तोकिएको अधिकारीको स्वीकृति बेगर कुनै आवश्यक पदार्थको प्रचलित मोलमा वृद्धि गर्न नपाउने गरी नियन्त्रण गर्न, । (ग) सामान्यतः बिक्रीको निमित्त राखेको आवश्यक पदार्थलाई बिक्री गर्दिन भनी अड्डी लिनेलाई सो गर्न नदिन, । (घ) आवश्यक पदार्थ सञ्चय गरी राख्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो सञ्चित पदार्थको सम्पूर्ण वा तोकिए बमोजिमको हिस्सा वा भाग नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा कुनै अधिकारी वा कुनै व्यक्ति वा वर्गलाई तोकिएको इलाकामा तोकिएको अवस्थामा बिक्री गर्न बाध्य गराउन, । (ङ) सर्वसाधारणको हितको निमित्त आवश्यक देखिएमा कुनै आवश्यक पदार्थ सम्बन्धी व्यापारिक वा आर्थिक कारोबारलाई नियमित वा निषेध गर्न, । (च) माथि उल्लिखित कुनै वा सबै कुरालाई नियमित वा निषेध गर्ने अभिप्रायले सामाचार वा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न, । (छ) कुनै आवश्यक पदार्थ सञ्चय गर्ने, वितरण गर्ने वा व्यापार गर्ने व्यक्तिलाई तत्सम्बन्धी अभिलेख (रेकर्ड) र बहिखाताहरु दुरुस्त राख्न र त्यस किसिमका अभिलेख (रेकर्ड) बहिखाताहरु जाँचपडतालको निमित्त पेश गर्न वा तत्सम्बन्धी सामाचार विवरण दाखिल गर्न लगाउन, । (ज) कुनै अनुमतिपत्र दिँदा लाग्ने दस्तूर वा त्यस्तो अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्त बन्देज पालनाको लागि तोकिएबमोजिम धरौटीको रकम दाखिल गराउने र अनुमति पत्रको कुनै शर्त उल्लङ्घन भएमा धरौटी रहेको रकमको सम्पूर्ण वा केही खण्ड जफत गर्ने र सो प्रयोजनको निमित्त अधिकारी तोकन, । (झ) कुनै प्रासङ्गिक र पूरक कुराहरुको निमित्त खास गरी गोदाम, गाडी, डुङ्गा, वायुयानभित्र प्रवेश गरी खानतलासी लिने, त्यस्तो खानतलासी लिँदा भेटिएको कुनै वस्तु जसको सम्बन्धमा आदेश उल्लङ्घन भएको वा उल्लङ्घन हुन लागेको छ भन्ने कुरा सो खानतलासी गर्ने व्यक्तिलाई विश्वास भएमा सो वस्तु जफत गर्न, । (ञ) आदेश उल्लङ्घन गरे वापत सजाय गर्दा जफत गरिने पदार्थ तोकन, र । (ट) यस दफासँग सम्बन्धित आवश्यक अन्य कुरा ।
आवश्यक_पदार्थ_नियन्त्रण_(अधिकार)_ऐन_२०१७
Essential Commodities Control (Authorization) Act, 1961

(ञ) आदेश उल्लङ्घन गरे वापत सजाय गर्दा जफत गरिने पदार्थ तोकन, र । (ट) यस दफासँग सम्बन्धित आवश्यक अन्य कुरा । ३क. आवश्यक पदार्थको उत्पादन, वितरण वा व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी मापदण्ड : नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१) नेपाल सरकारले आवश्यक पदार्थको उत्पादन, वितरण वा व्यापारलाई नियमित वा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ । (२) प्रदेश सरकारले दफा ३ बमोजिम आवश्यक पदार्थको उत्पादन, वितरण वा व्यापारलाई नियमित वा नियन्त्रण गर्दा उपदफा (१) बमोजिम निर्धारित मापदण्डको अधिनमा रही गर्नु पर्नेछ । ४. आदेश विरुद्ध कुनै काम गर्नेलाई सजाय : (१) कसैले दफा ३ अन्तर्गत निकालिएको आदेश विरुद्ध कुनै काम गरेमा निजलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म वा कसूरसित सम्बन्धित पदार्थको बिगोमा जुन बढी हुन्छ सोही अङ्कसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । तर, । दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (च) र (छ) बमोजिमको आदेशले तोकेको म्यादभित्र सो आदेशमा लेखिए बमोजिम सामाचार, तथ्याङ्क अभिलेख (रेकर्ड) वा विवरण सहित आवश्यक पदार्थको परिमाणको लगत वा बहिखाता तयार नराख्ने, पेश नगर्ने वा आदेश भए बमोजिम खबर नगर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षभन्दा बढी कैद वा तीन हजार रुपैयाँ भन्दा बढी जरिवाना गर्न हुँदैन । (२) दफा ३ बमोजिमको आदेशको विरुद्ध गरेको कसूरसित सम्बन्धित पदार्थ सोही दफा अन्तर्गत निकालिएको आदेशमा जफत गरिने भनी तोकिएको भए सो पदार्थ समेत जफत गरिनेछ । ५. उद्योग र प्रेरणा बारे : दफा ३ बमोजिम गरिएको आदेशको उल्लंघन गर्न प्रयत्न गरेमा वा सो गर्न दुरुत्साहन गरेमा सो आदेश उल्लंघन गरेको मानिनेछ । ६. झुट्टा बयान दिएमा सजाय : कसैले देहायको कसूर गरेमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दश हजार रुपैयाँ जरिवाना वा तीन वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ :- । (क) कसैलाई दफा ३ बमोजिम कुनै कुराको बयान वा खबर गर्ने आदेश भएकोमा जानी जानी वा जान्नु पर्ने मनासिब माफिकको कारण भैकन पनि झुट्टा कुराको बयान, बकपत्र वा खबर दिएमा, वा । (ख) यो आदेशबमोजिम राख्नु पर्ने कुनै वही हिसाबको कागज, खाता, श्रेस्ताका तमसुक, कबुलियत, हिसाब वा अरु कागजात राख्दा झुट्टा वा फरेब गरेको देखिएमा । ६क. संगठित संस्था वा कम्पनीले गरेको कसूरको सजाय : पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१) यस ऐन बमोजिम कसूर गर्ने व्यक्ति कुनै संगठित संस्था वा कम्पनी भएमा सो कसूर भएको कुरा आफूलाई थाहा थिएन वा सो कसूर रोक्न आफूले सकभर प्रयत्न गरेको थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सकेमा बाहेक त्यस्तो कसूरको लागि सम्बन्धित संगठित संस्था वा कम्पनीको काम कारबाही उपर नियन्त्रण राख्ने निर्देशक, म्यानेजर, अन्य कुनै अधिकारी वा व्यक्तिलाई सजाय हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले गरेको कसूर त्यस्तो संगठित संस्था वा कम्पनीको निर्देशक, म्यानेजर वा अरु कुनै अधिकारीको जानाजान वा लापरबाहीको कारण भएको हो भन्ने प्रमाणित भएमा त्यस्तो निर्देशक, म्यानेजर वा अधिकारी पनि यस ऐन बमोजिम सजायको भागी हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।