chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(५) उपदफा (४) बमोजिम प्रतिउत्तरपत्र बुझाएको पन्ध्र दिनभित्र वादीले प्रतिदाबी स्वीकार गरेको वा इन्कार गरेको व्यहोराको लिखित प्रतिवाद अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिवादीले प्रतिउत्तर सरहको बयान अदालत समक्ष दिँदा निजले प्रतिदाबी समेत लिएको भए अदालतले त्यस्तो बयानको अभिलेखको एक प्रति वादीलाई उपदफा (४) बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (७) प्रतिवादीले यस दफा बमोजिम प्रतिदाबी लिएकोमा अदालतले प्रतिदाबी लिने पक्षलाई सात दिनभित्र परिच्छेद- ६ बमोजिमको अदालती शुल्क दाखिला गर्न आदेश दिनेछ र त्यसरी दिइएको आदेश बमोजिम प्रतिवादीले अदालती शुल्क बुझाएकोमा मात्र निजको प्रतिदाबी कायम हुनेछ । १२२. प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्ने : (१) प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्न ल्याएमा अदालतले त्यस्तो प्रतिउत्तरपत्र म्यादभित्र परे वा नपरेको र रीतपूर्वक भए वा नभएको जाँच गरी म्यादभित्र परेको र रीतपूर्वक भएको देखिएमा त्यस्तो प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गरी सम्बन्धित पक्षलाई अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा त्यसको भरपाई दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिउत्तरपत्र जाँच गर्दा म्याद नाघी ल्याएको वा रीत नपुगेको देखिएमा अदालतले त्यसको कारण प्रतिउत्तरपत्रमा खुलाई दरपीठ गरिदिनु पर्नेछ । १२३. अदालतले प्रतिवादी कायम गर्ने : (१) कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा फिरादपत्र नपरे पनि कुनै मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्दा कुनै व्यक्तिको हक, हित, दाबी वा सरोकार प्रभावित हुने देखिएमा, वादीले पेश गरेको फिरादपत्रमा वा प्रतिवादीले पेश गरेको प्रतिउत्तरपत्रको लेखाइबाट फिराद दाबी लिएको विषयमा अन्य व्यक्तिको समेत संलग्नता रहेको देखिएमा वा अन्य कुनै मनासिब कारणले कुनै व्यक्तिसँग केही कुरा बुझ्नु पर्ने भएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो व्यक्तिलाई बुझ्न आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई बुझ्नु परेमा बाटोको म्याद बाहेक सात दिनको म्याद दिनु पर्नेछ र त्यसरी दिइएको म्यादभित्र त्यस्तो व्यक्ति अदालतमा उपस्थित भएमा निजको बयान गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम बुझिएको व्यक्तिले प्रमाण खुलाई बयान दिन चाहेमा अदालतले निजको बयान अभिलेख गर्नु पर्नेछ र निजले लिखित रूपमा जवाफ पेश गर्न चाहेमा सात दिनमा नबढाई मनासिब समय दिई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको बयान वा लिखित जवाफबाट फिराद दाबीको विषयमा त्यस्तो व्यक्तिको पनि सरोकार वा संलग्नता रहेको देखिएमा वा अदालतबाट फैसला गर्दा निजको हक, हित, दाबी वा सरोकार समेत प्रभावित हुने भएमा अदालतले निजलाई प्रतिवादी सरह तारिखमा राख्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम कुनै व्यक्तिले पेश गरेको लिखित जवाफ वा गराएको बयानबाट त्यस्तो व्यक्ति प्रमाण सरह मात्र देखिन आएमा अदालतले निजलाई तारिखमा राख्नु पर्ने छैन ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(५) उपदफा (३) बमोजिम कुनै व्यक्तिले पेश गरेको लिखित जवाफ वा गराएको बयानबाट त्यस्तो व्यक्ति प्रमाण सरह मात्र देखिन आएमा अदालतले निजलाई तारिखमा राख्नु पर्ने छैन । १२४. प्रतिवादी कायम हुन निवेदन दिन सक्ने : (१) अदालतमा प्रतिउत्तर दर्ता भएपछि फैसला हुनु अगावै फिरादपत्रमा प्रतिवादी बनाइएको बाहेकका अन्य कुनै व्यक्तिले चाहेमा अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा आफ्नो हक, हित, दाबी वा सरोकार रहेको र त्यस्तो मुद्दा फैसला हुँदा आफ्नो हक, हित, दाबी वा सरोकार समेत प्रभावित हुने आधार र कारण खुलाई त्यस्तो मुद्दामा आफूलाई समेत प्रतिवादी कायम गर्न अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्राप्त भएको निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले निजलाई समेत प्रतिवादी कायम गरी सो मुद्दाका वादी र अन्य प्रतिवादीलाई त्यसको जानकारी दिनु पर्नेछ । तर यसरी कायम भएको प्रतिवादीले वादी विरुद्ध प्रतिदाबी गर्न सक्ने छैन । १२५. प्रतिउत्तरपत्र दस्तुर : प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्दा दुई सय रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । परिच्छेद-१० । दरपीठ सम्बन्धी व्यवस्था । १२६. लिखत जाँच गर्नु पर्ने : अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र वा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा दायर हुने निवेदनपत्रको लिखत प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित अधिकृतले त्यस्तो लिखत कानून बमोजिमको ढाँचा मिले वा नमिलेको, हदम्याद वा म्यादभित्र भए वा नभएको, अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र भए वा नभएको, खुलाउनु पर्ने व्यहोरा खुलाएको वा नखुलाएको, लेखाइ, प्रस्तुती वा उल्लेखनमा अशुद्धि, अपूर्ण वा अङ्क र अक्षरमा फरक परे वा नपरेको र त्यस्तो लिखत अन्य कुनै कारणले बेरीतको भए वा नभएको जाँच गर्नु पर्नेछ । १२७. रीत नपुगेको लिखत सच्याउन मौका दिनु पर्ने : (१) दफा १२६ बमोजिम जाँच गर्दा त्यस्तो लिखत कानून बमोजिमको ढाँचा नमिलेको, खुलाउनु पर्ने व्यहोरा नखुलाएको, लेखाइ, प्रस्तुती वा उल्लेखनमा अशुद्धि वा अपूर्ण भएको वा अङ्क वा अक्षर फरक परेको जस्ता त्रुटि देखिएमा र त्यस्ता त्रुटिहरू सच्याई ल्याएमा त्यस्तो लिखत दर्ता गर्न मिल्ने भएमा सम्बन्धित अधिकृतले रीत पुर्‍याई वा सच्याउनु पर्ने व्यहोरा सम्बन्धित लिखतमा लेखी मिति समेत उल्लेख गरी अदालतको छाप लगाई दरपीठ गरी भरपाई गराई सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लिखत दरपीठ भएकोमा तीन दिनभन्दा बढी हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेछ भने बाँकी रहेको हदम्याद वा म्यादभित्र र तीन दिनभन्दा कम हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेछ भने दरपीठ भएको मितिले सात दिनभित्र रीत पुर्‍याई वा सच्याई दर्ता गर्न ल्याएमा सम्बन्धित अधिकृतले त्यस्तो लिखत दर्ता गर्ने आदेश दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएकोमा अदालतले त्यस्तो लिखत दर्ता गर्नु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएकोमा अदालतले त्यस्तो लिखत दर्ता गर्नु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । १२८. लिखत दरपीठ गर्नु पर्ने : (१) दफा १२६ बमोजिम जाँच गर्दा त्यस्तो लिखत हदम्याद वा म्यादभित्र नभएको, सम्बन्धित अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र नरहेको, अदालतले हेर्न नपर्ने वा नहुने वा कानून विपरीत भएको कारण दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएमा सम्बन्धित अधिकृतले दरपीठ गरी अदालतको छाप लगाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई भरपाई गराई फिर्ता दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अधिकारक्षेत्र नभएको कारणले दरपीठ भएको उजुरीको विषयमा मुद्दा गर्नु पर्ने अन्तिम हदम्याद दरपीठ भएको दिनसम्म रहेछ भने प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो उजुरी गर्ने व्यक्तिले सो दिनबाट बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र दर्ता गर्न ल्याएमा अधिकारक्षेत्र भएको अदालतले कानून बमोजिम दर्ता गरिदिनु पर्नेछ । १२९. अदालतमा अभिलेख राख्ने : दफा १२७ बमोजिम फिर्ता दिइएको वा दफा १२८ बमोजिम दरपीठ गरिएको लिखतको एक प्रति अदालतमा अभिलेख राख्नु पर्नेछ । १३०. दरपीठ आदेश उपर निवेदन दिन सक्ने : (१) दफा १२८ बमोजिम सम्बन्धित अधिकृतले दरपीठ गरेको विषयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले दरपीठ भएको मितिले सात दिनभित्र त्यस्तो अदालतको न्यायाधीश समक्ष र न्यायाधीश स्वयंले दरपीठ गरेको भए पुनरावेदन सुन्ने अदालत समक्ष निजले पेश गरेको लिखत दर्ता गर्ने आदेश माग गरी निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र दरपीठ गरेको विषय सम्बन्धित अदालतका न्यायाधीशले वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले कानून सम्मत भए वा नभएको सम्बन्धमा आदेश दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश दिनु अघि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले कैफियत तलब गरी वा नगरी त्यस्तो दरपीठ कानून सम्मत भए वा नभएको सम्बन्धमा सुनुवाई गर्न सक्नेछ र सुनुवाई गर्दा कानून सम्मत भएको नदेखिएमा दरपीठ गरी दर्ता गर्न माग गरिएको लिखत दर्ता गर्न आदेश दिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो आदेश प्राप्त गरे पछि दरपीठ गर्ने पदाधिकारीले त्यस्तो लिखत सोही दिन दर्ता गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम सुनुवाई गर्दा त्यस्तो दरपीठ कानून सम्मत नै भएको देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो निवेदन उपरको कारबाही अन्त्य भएको आदेश गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-११ । प्रारम्भिक सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था । १३१. हकदैया, हदम्याद वा अधिकारक्षेत्र नभएको जिकिर लिन सक्ने : प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्दा देहायको कुनै वा सबै विषयमा जिकिर लिन चाहेमा त्यस्तो विषय प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ :- । (क) वादीलाई मुद्दा दायर गर्ने हकदैया नभएको, । (ख) फिरादपत्र हदम्यादभित्र दायर नभएको, । (ग) जुन अदालतमा फिरादपत्र दर्ता भएको छ सोही अदालतलाई फिराद दाबीका सम्बन्धमा कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र नभएको । १३२. प्रारम्भिक सुनुवाई गर्नु पर्ने : (१) प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र दिँदा दफा १३१ मा उल्लिखित कुनै वा सबै विषयको जिकिर लिएमा अदालतले त्यस मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने, सुनुवाई गर्ने वा किनारा गर्ने कारबाही प्रारम्भ गर्नु अघि त्यस्तो विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

१३२. प्रारम्भिक सुनुवाई गर्नु पर्ने : (१) प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र दिँदा दफा १३१ मा उल्लिखित कुनै वा सबै विषयको जिकिर लिएमा अदालतले त्यस मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने, सुनुवाई गर्ने वा किनारा गर्ने कारबाही प्रारम्भ गर्नु अघि त्यस्तो विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा वादी र प्रतिवादीको तारेख मिलान भएपछिको अर्को तारिखका दिन प्रतिवादीले जिकिर लिएको विषयमा सीमित रही अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा अदालतले त्यस्तो मुद्दामा वादीलाई फिरादपत्र दर्ता गर्ने हकदैया भए वा नभएको, हदम्यादभित्र फिरादपत्र दर्ता भए वा नभएको वा अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र भए वा नभएको विषयमा निरुपण गरी आदेश वा निर्णय गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा प्रतिउत्तरपत्रवालाले हकदैया नभएको, हदम्यादभित्र फिरादपत्र नपरेको वा अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको सम्बन्धमा लिएको जिकिर मनासिब नदेखिएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कानून बमोजिम कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नेछ । १३३. मुद्दा खारेज भएमा कारबाही अन्त्य हुने : (१) दफा १३२ बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा त्यस्तो मुद्दामा फिरादपत्र दर्ता गर्ने हकदैया नभएको, हदम्यादभित्र मुद्दा दायर नभएको वा जुन अदालतमा फिरादपत्र दर्ता भएको छ त्यस अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र नरहेको देखिएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा खारेज गर्ने फैसला गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा खारेज गर्ने फैसला भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही अन्त्य हुनेछ । १३४. निरुपण भएको विषयको जिकिर लिन नपाइने : (१) दफा १३२ बमोजिम आदेश गर्दा अदालतले त्यस्तो मुद्दामा फिरादपत्र दर्ता गर्ने हकदैया भएको, हदम्यादभित्र मुद्दा दायर भएको वा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र त्यस्तो अदालतलाई भएको आदेश गरेमा प्रतिवादीले त्यस मुद्दामा पुनरावेदन गर्दा वा मुद्दा दोहोर्‍याउन तथा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिँदा सोही विषयमा पुन जिकिर लिन सक्ने छैन । (२) कसैले उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी जिकिर लिए पनि त्यस उपर सुनुवाई हुने छैन । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले दफा १३२ को उपदफा (३) बमोजिम गरेको आदेश उपर दफा १५७ बमोजिम र निर्णय उपर दफा २०५ बमोजिम सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन वा पुरावेदन गर्न सकिनेछ । परिच्छेद-१२ । तारिख सम्बन्धी व्यवस्था । १३५. तारिखमा राख्नु पर्ने : (१) कानून वा अदालतको आदेश बमोजिम तारिखमा बस्नु नपर्ने अवस्थामा बाहेक अदालतले मुद्दाका प्रत्येक पक्षलाई तारिखमा राखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ । (२) अदालतले वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षको प्रमाण बुझी सकेपछि कुनै पक्षले चाहेमा अदालतको अनुमति लिई तारिखमा नबस्न पनि सक्नेछ । १३६. एकै दिनको तारिख तोक्नु पर्ने : (१) पक्षहरू तारिखमा बसेकोमा अदालतले दुवै पक्षलाई एकै दिनको तारिख तोक्नु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(२) अदालतले वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षको प्रमाण बुझी सकेपछि कुनै पक्षले चाहेमा अदालतको अनुमति लिई तारिखमा नबस्न पनि सक्नेछ । १३६. एकै दिनको तारिख तोक्नु पर्ने : (१) पक्षहरू तारिखमा बसेकोमा अदालतले दुवै पक्षलाई एकै दिनको तारिख तोक्नु पर्नेछ । (२) अदालतले फिरादपत्र दर्ता भएपछि वादीलाई प्रतिउत्तरपत्र दाखिला हुने म्यादको अड्कल गरी प्रतिउत्तरपत्र पर्ने वा पर्न सक्ने अवधि कटाई तारिख तोक्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम तारिख तोकेको दिन प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र पेश गरेको दिनसँग मेल नखाएमा त्यसपछिको तारिख वादी र प्रतिवादी दुवैलाई एकै दिन हुने गरी तोक्नु पर्नेछ । १३७. तारिख तोक्दा प्रयोजन उल्लेख गर्नु पर्ने : (१) अदालतले तारिख तोक्दा के कारण र प्रयोजनको लागि तारिख तोकेको हो र त्यस्तो तारिख तोकेको दिन कुन काम सम्पादन हुने हो त्यस्तो व्यहोरा तारिख पर्चा र तारिख किताबमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखका दिन अदालतले त्यस प्रयोजनका लागि तोकिएको काम सम्पादन गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनासिब कारण परी तोकिएको तारिखका दिन निर्धारित काम सम्पादन हुन नसकेमा वा काम सम्पादन गर्न समयाभावले नभ्याउने भएमा अदालतले तारिख भरपाईमा त्यसको कारण खुलाई अर्को तारिख तोक्नु पर्नेछ । (४) तारिख किताब र तारिख पर्चा क्रमशः अनुसूची-१० र अनुसूची-११ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । १३८. तारिख जुधाउन नहुने : (१) कानून बमोजिम वारिस दिएको मुद्दामा बाहेक कुनै पक्षको मुद्दा परेको अदालतदेखि पन्ध्र किलोमिटर (करिब चार कोश) बाहिरको अर्को अदालतमा पनि मुद्दा परेको भएमा त्यस कुरा त्यस्तो पक्षले मुद्दा परेको अदालतलाई निवेदन गरी जानकारी गराएको भए अदालतले पक्षलाई तारिख तोक्दा त्यस कुरालाई विचार गरी अर्को अदालतमा रहेको मुद्दाको तारिखसँग नजुध्ने गरी तोक्नु पर्नेछ । (२) कुनै व्यक्ति एकै अदालतमा एउटै वादी वा प्रतिवादी भएको एकभन्दा बढी मुद्दामा तारिखमा बसेमा निजले त्यस्तो व्यहोरा खुलाई एकै दिन तारिख तोक्न अदालतमा निवेदन गरेमा अदालतले सम्भव भएसम्म सबै मुद्दाको लागि एकै दिन तारिख तोक्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम तारिख तोकेको अवस्थामा मुद्दाको पक्ष अदालतको कुनै एक फाँटमा तारिखमा हाजिर भएमा सोही फाँटको अन्य मुद्दाको तारिखमा पनि निज उपस्थित रहेको मानिनेछ । (४) तारिख तोकिएको दिन मुद्दाको कुनै पक्ष अदालतमा उपस्थित भएमा अदालतले अनुसूची-१२ बमोजिमको तारिख भरपाईमा निजको सहीछाप गराई निजको उपस्थिति जनाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै पक्ष अदालतमा उपस्थित नभएमा निजले तारिख गुजारेको मानिनेछ र त्यस कुरा सम्बन्धित अधिकारीले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । १३९. भोलिपल्ट तारिख तोकिने मानिने : अदालतले तारिख तोकेको दिन सार्वजनिक बिदा परी अदालत नखुलेमा सार्वजनिक बिदा समाप्त भएको भोलिपल्टको दिन तारिख तोकिएको मानिनेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै पक्ष अदालतमा उपस्थित नभएमा निजले तारिख गुजारेको मानिनेछ र त्यस कुरा सम्बन्धित अधिकारीले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । १३९. भोलिपल्ट तारिख तोकिने मानिने : अदालतले तारिख तोकेको दिन सार्वजनिक बिदा परी अदालत नखुलेमा सार्वजनिक बिदा समाप्त भएको भोलिपल्टको दिन तारिख तोकिएको मानिनेछ । १४०. तारिखमा हाजिर हुनु पर्ने व्यक्ति थुनामा परेमा जानकारी गराउनु पर्ने : (१) तारिख तोकिएको दिन अदालतमा हाजिर हुनु पर्ने व्यक्ति कारणवश थुनामा परी उपस्थित हुन नसकेमा निजले कुन मुद्दामा आफू थुनिएको हो त्यसको जानकारी निज आफैंले वा निजको एकासगोलको परिवारको सदस्य, कानून व्यवसायी वा वारिसले त्यस्तो अदालतलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्ति थुनिएको जानकारी पाएमा अदालतले निज के कारणबाट थुनामा परेको हो र कति अवधिसम्म थुनामा बस्नु पर्ने हो त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायबाट माग गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम जानकारी माग गरिएकामा सम्बन्धित निकायले थुनिएको व्यक्ति थुनामा परेको कारण र थुनामा बस्नु पर्ने सम्भाव्य दिन समेत खुलाई थुनाबाट तत्काल मुक्त हुन नसक्ने अवस्था भए त्यसको जानकारी मुद्दा परेको अदालतलाई तत्काल दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम थुनामा परेको व्यक्ति एक महिनासम्ममा छुट्ने जानकारी प्राप्त भएमा र निज छुटेको मितिले बाटाको म्याद बाहेक सात दिनभित्र तारिखमा हाजिर हुन आएमा सोही दिनलाई हाजिर भएको दिन मानी कानून बमोजिम तारिख तोकी मुद्दाको कारबाही गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम थुनामा परेको व्यक्ति एक महिनाभन्दा बढी अवधि थुनामा रहने, थुनाबाट मुक्त हुने दिनको ठेगान नभएको वा थुनाबाट तत्काल मुक्त हुन नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी प्राप्त भएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न निजलाई पर्खनु पर्ने छैन । (६) थुनामा परेको व्यक्तिले त्यस्तो अवधिमा आफूले गर्नु पर्ने काम अरु कसैबाट गर्न वारिस दिई पठाएमा त्यसरी नियुक्त वारिसले निजको तर्फबाट त्यस्तो काम गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको कुनै पक्षलाई नझिकाई वा नबुझी मुद्दाको किनारा गर्न नहुने भएमा अदालतले कानून बमोजिम निजलाई झिकाई बुझी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ । (८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको कारबाहीको क्रममा थुनामा रहेको व्यक्ति थुनाबाट छुटी बाटाको म्याद बाहेक सात दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन आएमा निजलाई तारिखमा राखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ । १४१. तारिख गुजारेमा पनि कारबाही नरोकिने : (१) अदालतबाट तोकिएको तारिखका दिन मुद्दाको कुनै पक्ष अनुपस्थित भई तारिख गुजारेमा परिच्छेद-२१ बमोजिम तारिख थमाउन पाउने अवधि समाप्त भएपछि देहायका कुरामा देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) प्रतिउत्तरपत्र पेश नहुँदै वादीले तारिख गुजारेमा फिराद दाबी डिसमिस गर्नु पर्ने, । (ख) प्रतिउत्तरपत्र पेश भएपछि वादीले तारिख गुजारेमा प्रतिवादीले फिराद दाबी आंशिक वा पूरै स्वीकारेको देखिन आए वा ठहरेमा सो हदसम्म सोही बमोजिम फैसला हुने गरी बाँकी दाबी डिसमिस गर्नु पर्ने, ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(क) प्रतिउत्तरपत्र पेश नहुँदै वादीले तारिख गुजारेमा फिराद दाबी डिसमिस गर्नु पर्ने, । (ख) प्रतिउत्तरपत्र पेश भएपछि वादीले तारिख गुजारेमा प्रतिवादीले फिराद दाबी आंशिक वा पूरै स्वीकारेको देखिन आए वा ठहरेमा सो हदसम्म सोही बमोजिम फैसला हुने गरी बाँकी दाबी डिसमिस गर्नु पर्ने, । (ग) प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र पेश नगरेमा वा प्रतिउत्तरपत्र पेश गरेपछि निजले तारिख गुजारेमा वादीबाट पेश भएको फिरादपत्र, प्रमाण र प्रतिवादीको प्रमाण बुझी त्यसको आधारमा ठहरे बमोजिम फैसला गर्नु पर्ने, । (घ) फिरादपत्र दर्ता भएपछि वा प्रतिउत्तरपत्र पेश भएपछि वादी तथा प्रतिवादी दुवैले तारिख गुजारेमा त्यस्तो मुद्दा डिसमिस गर्नु पर्ने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (घ) बमोजिम मुद्दा डिसमिस भएकोमा सोही वादीको उही प्रतिवादी उपर सोही विषयमा अर्को फिराद दाबी लाग्ने छैन । १४२. तारिखमा बस्नु नपर्ने : यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । संवैधानिक निकाय वा अदालत वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । संवैधानिक निकाय वा अदालतको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भई तारिखमा बस्नु पर्ने छैन । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । तर मुद्दाको प्रमाण परीक्षण गर्दा, सुनुवाई गर्दा वा अदालतले उपस्थित हुन भनी आदेश दिएको दिन नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय वा अदालतको प्रतिनिधित्व गर्न सरकारी वकील र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व गर्न प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको वा खटिएको वकील उपस्थित हुनु पर्नेछ । १४३. पुनरावेदन तहको मुद्दामा तारिख नराखी कारबाही हुन सक्ने : अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक पुनरावेदन तहको मुद्दामा पक्षलाई तारिख नराखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा हुन सक्नेछ । परिच्छेद-१३ । वारिस सम्बन्धी व्यवस्था । १४४. वारिस नियुक्त गर्न सक्ने : (१) मुद्दाको कुनै पक्षले आफ्नो तर्फबाट अदालतमा मुद्दासँग सम्बन्धित कुनै काम गर्न वा यस परिच्छेदमा उल्लिखित खास कामका लागि कुनै व्यक्तिले अर्को कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिनिधि नियुक्ति भएमा वारिस नियुक्त गरिएको मानिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम वारिस नियुक्त गर्दा लिखत गर्नु पर्नेछ । १४५. वारिस हुने व्यक्तिको योग्यता : देहायको योग्यता पुगेको व्यक्ति वारिस हुन सक्नेछ :- । (क) कानून बमोजिम करार गर्न योग्य, । (ख) फैसला बमोजिम सरकारी बिगो, फैसला कार्यान्वयन गरे बापत अदालतलाई तिर्नु पर्ने कुनै दस्तुर, अदालती शुल्क वा कुनै दण्ड वा जरिवाना तिर्न बाँकी नरहेको, । (ग) कीर्ते, जालसाजी वा भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने कसूरमा सजाय नपाएको । तर यस खण्डमा लेखिएको कुनै कुराले एकासगोलको व्यक्तिलाई वारिस नियुक्ति गर्न बाधा पुर्‍याउने छैन । १४६. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(ग) कीर्ते, जालसाजी वा भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने कसूरमा सजाय नपाएको । तर यस खण्डमा लेखिएको कुनै कुराले एकासगोलको व्यक्तिलाई वारिस नियुक्ति गर्न बाधा पुर्‍याउने छैन । १४६. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वारिसनामाको ढाँचा : (१) दफा १४४ को उपदफा (३) बमोजिमको लिखत गर्दा अनुसूची-१३ बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वारिसनामाको लिखतमा कारणीले सहीछाप गरी कम्तीमा दुई जना साक्षी र मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वारिसनामा लेख्ने लेखकको पहिचान समेत उल्लेख गरी निजहरूको समेत सहीछाप गराउनु पर्नेछ । १४७. एकभन्दा बढी मुद्दा वा व्यक्तिको वारिस हुन सक्ने : एउटै व्यक्ति एकै पटक एकभन्दा बढी मुद्दाको वारिस हुन वा एउटै मुद्दामा एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूबाट निज वारिस नियुक्त हुन सक्नेछ । तर कुनै मुद्दामा एकै पटक एउटै व्यक्ति पक्ष र विपक्ष दुवैको वारिस नियुक्त हुन सक्ने छैन । १४८. पक्ष वारिस हुन सक्ने : कुनै मुद्दामा एउटै पक्षका दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्ति वादी वा प्रतिवादी भएकोमा त्यस्ता व्यक्तिहरूमध्ये कुनै एक व्यक्तिलाई सोही मुद्दामा वारिस नियुक्त गर्न सकिनेछ । १४९. एकभन्दा बढी अदालतमा वारिस नियुक्त हुन सक्ने : कुनै एक अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा वारिस नियुक्त भएको व्यक्ति अर्को अदालतमा विचाराधीन रहेको अर्को मुद्दामा वारिस नियुक्त हुन सक्नेछ । १५०. वारिसको अधिकार : वारिसको अधिकार मुद्दाका पक्षले वारिस नियुक्त गर्दा बखत मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वारिसनामामा लेखिए बमोजिम हुनेछ । १५१. वारिसनामा रीतपूर्वकको हुनु पर्ने : (१) अदालतले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वारिसनामा दर्ता गर्नु अघि त्यस्तो वारिसनामा यस परिच्छेद बमोजिम रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी रीतपूर्वकको देखिएमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जाँच गर्दा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वारिसनामा रीत नपुगेको देखिएमा रीत नपुगेको कारण खुलाई रीत पुऱ्याई ल्याउन तीन दिनको म्याद दिई दरपीठ गरिदिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दरपीठ गरिएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वारिसनामा म्यादभित्र रीत पुऱ्याई ल्याएमा अदालतले त्यस्तो मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वारिसनामा दर्ता गर्नु पर्नेछ । १५२. वारिस परिवर्तन गर्न वा आफै मुद्दा सकार गर्न सक्ने : (१) मुद्दाको पक्षले चाहेमा आफूले दिएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वारिसनामा जुनसुकै बखत बदर गरी अर्को वारिस नियुक्त गर्न वा निवेदन दिई आफैंले मुद्दा सकार गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अर्को वारिस नियुक्त भएकोमा वा पक्ष आफैंले मुद्दा सकार गरेमा अदालतले वारिस नियुक्त गरिएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

वारिसनामा जुनसुकै बखत बदर गरी अर्को वारिस नियुक्त गर्न वा निवेदन दिई आफैंले मुद्दा सकार गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अर्को वारिस नियुक्त भएकोमा वा पक्ष आफैंले मुद्दा सकार गरेमा अदालतले वारिस नियुक्त गरिएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वारिसनामा वा मुद्दा सकार गर्न दिइएको निवेदन मिसिल संलग्न राखी त्यसको अभिलेख समेत राख्नु पर्नेछ । १५३. अधिकृत वारिस सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले आफ्नो तर्फबाट कुनै मुद्दा किटान गरी वा नगरी फिराद गर्न, प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्न, फिराद दाबी फिर्ता गर्न, मिलापत्र गर्न वा अन्य कानूनी काम कारबाहीका लागि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वारिसनामाको कागज लेखी कुनै व्यक्तिलाई अधिकृत वारिस नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै मुद्दा किटान नगरी सामान्य रूपमा अधिकृत वारिस नियुक्त गर्नु परेमा नेपालभित्र भए कुनै जिल्ला अदालतको न्यायाधीश र नेपाल बाहिर भए कुनै नेपाली राजदूत वा महावाणिज्यदूतको रोहबरमा वारिस नियुक्ति गर्ने व्यक्तिले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वारिसनामा सहीछाप गरी सो मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वारिसनामा निजबाट प्रमाणित गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वारिसनामा प्रमाणित गराउन चाहनेले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वारिसनामाको कागजमा आफ्नो र वारिस नियुक्त हुने व्यक्तिको फोटो टाँसी वारिस लिने दिने दुवैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राहदानीको प्रतिलिपि जिल्ला न्यायाधीश वा नेपाली राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावास समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वारिसनामा प्रमाणित गर्दा पाँच सय रूपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम अधिकृत वारिस नियुक्त भएको व्यक्ति मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा हुँदा अदालतमा उपस्थित हुन वा त्यस्तो प्रयोजनका लागि निजले अर्को व्यक्तिलाई वारिस नियुक्त गर्न सक्नेछ । १५४. अधिकृत वारिस मार्फत अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने : (१) आफ्नो हक र स्वामित्वको कुनै अचल सम्पत्ति किटान गरी बिक्री वितरण वा सट्टापट्टा गर्न वा हालैको बकसपत्र गरिदिने वा अन्य कुनै तरिकाले हक हस्तान्तरण गर्ने वा कानून बमोजिम रजिस्ट्रेसन गर्नु पर्ने लिखत पारित गराउन कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने व्यक्तिले आफू उपस्थित हुन नसक्ने मनासिब कारण खुलाई वारिसनामाद्वारा अधिकृत वारिस नियुक्त गरी त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री वितरण वा सट्टापट्टा गर्न वा हालैको बकसपत्र वा अन्य कुनै किसिमबाट हक हस्तान्तरण गर्न वा कुनै किसिमको लिखत रजिस्ट्रेसन पारित गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अधिकृत वारिस नियुक्त गर्दा दफा १५३ को उपदफा (२) र (३) बमोजिमको कार्यविधि पूरा गर्नु पर्नेछ ।