chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
राष्ट्रिय_चिकित्सा_शिक्षा_ऐन_२०७५
National Medical Education Act, 2019

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जनसङ्ख्या, उपलब्ध शिक्षण संस्था, भौगोलिक विशिष्टता, स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच तथा सामाजिक न्याय समेतलाई दृष्टिगत गरी आयोगले उपयुक्त ठहर्‍याएको जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन बाधा पर्ने छैन । (५) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालयले देहायको अवस्थामा शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन:- । (क) प्रचलित कानून बमोजिम लिएको आशयपत्रमा उल्लिखित शर्तहरू पूरा नगरेको, । (ख) अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति लिई तीन वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेको, । (ग) आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको, । (घ) प्रचलित कानून बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने अन्य शर्त वा मापदण्ड पूरा नगरेको । (६) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिई सकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनैपनि कुराले बाधा पुग्ने छैन । १४. सम्बन्धनको खारेजी: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले देहायको अवस्थामा शिक्षण संस्थाको वा सो संस्थाको कुनै एक वा सोभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउन सक्नेछ:- । (क) दफा १८ बमोजिम निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिएमा, । (ख) आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको सिट सङ्ख्या सम्बन्धी मापदण्डको उल्लङ्घन भएमा, । (ग) आयोगले दिएको निर्देशन बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा, । (घ) यस ऐन बमोजिम निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेको नदेखिएका । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन खारेज गर्नु अघि सम्बन्धित विश्वविद्यालयले त्यस्तो संस्थालाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दिइएको अवधिभित्र कुनै शिक्षण संस्थाले सफाइ पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले त्यस्तो शिक्षण संस्थाको वा सो संस्थाको कुनै एक वा सोभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै शिक्षण संस्था वा सो संस्थाको शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज भएमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले त्यसको जानकारी यथाशीघ्र आयोगलाई दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम कुनै शिक्षण संस्था वा सो संस्थाको शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्दा त्यस्तो शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीको अध्ययन निरन्तरता गराउने कार्य सम्बन्धित विश्वविद्यालयले गर्नेछ । (६) उपदफा (३) बमोजिम सम्बन्धन खारेज भएको शिक्षण संस्थामा भर्ना भई अध्ययनरत विद्यार्थीलाई उपदफा (५) बमोजिम अन्य शिक्षण संस्थामा अध्ययनको लागि निरन्तरता दिन नसकिने भएमा नयाँ भर्ना लिन नपाउने गरी त्यस्ता विद्यार्थीलाई सोही शिक्षण संस्थामा निरन्तर अध्ययनको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
राष्ट्रिय_चिकित्सा_शिक्षा_ऐन_२०७५
National Medical Education Act, 2019

(६) उपदफा (३) बमोजिम सम्बन्धन खारेज भएको शिक्षण संस्थामा भर्ना भई अध्ययनरत विद्यार्थीलाई उपदफा (५) बमोजिम अन्य शिक्षण संस्थामा अध्ययनको लागि निरन्तरता दिन नसकिने भएमा नयाँ भर्ना लिन नपाउने गरी त्यस्ता विद्यार्थीलाई सोही शिक्षण संस्थामा निरन्तर अध्ययनको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (७) शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन खारेजी र सो संस्था खारेज भएपछिको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १५. प्रत्यायन: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको प्रत्यायन सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि कानून बमोजिम छुट्टै निकाय गठन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निकाय गठन नभएसम्म प्रत्यायन सम्बन्धी कार्य मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयले गर्नेछ । (३) परिषद् अन्तर्गत रहेका प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमहरूको प्रत्यायन निर्देशनालय वा आयोगले तोकेको निकायले गर्नेछ । (४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भए पछि परिषद्ले प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने छैन । (५) परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू तोकिए बमोजिम हटाउने (फेज आउट) र तोकिएको मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गरिनेछ । (६) प्रत्यायन सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-६ । विद्यार्थी भर्ना । १६. प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) उच्च शिक्षामा अध्ययनको लागि भर्ना हुन चाहने व्यक्तिले आयोग वा आयोगले तोकेको संस्था वा निकायले सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षामा आयोगले तोकेको न्यूनतम अङ्क ल्याई उत्तीर्ण गर्नु पर्नेछ । (२) नेपालबाट अन्य मुलुकमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र नेपालका शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विदेशी व्यक्तिले आयोगले तोकेको विषयमा आयोगले तोकेको न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको आधारमा आयोगले एकीकृत सूची तयार गरी प्रकाशन गर्नेछ । त्यसरी सूची प्रकाशन गर्दा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्तिको सिट सङ्ख्या, यो ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम आरक्षण गरिएको सिट सङ्ख्या, विदेशी विद्यार्थीको लागि छुट्टयाइएको सिट सङ्ख्या र खुल्ला सिट सङ्ख्या समेत सूचीमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम योग्यताक्रमको सूची तयार गर्दा स्नातकभन्दा माथिको तहमा तोकिएका दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेका चिकित्सकलाई तोकिए बमोजिमको प्रतिशतमा विशेष अङ्कभार प्रदान गरी योग्यताको सूची तयार गरिनेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) प्रवेश परीक्षा सञ्चालन भई नसकेका विषय अध्ययन गर्न विदेश जाने प्रयोजनको लागि आयोग वा आयोगले तोकेको निकायले अनुमतिपत्र दिन सक्ने, । (ख) आयोगले प्रवेश परीक्षा सुरु नगरेसम्म विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूबाट लिइएको प्रवेश परीक्षाबाट योग्यताक्रमको सूची कायम गरिने, ।
राष्ट्रिय_चिकित्सा_शिक्षा_ऐन_२०७५
National Medical Education Act, 2019

(क) प्रवेश परीक्षा सञ्चालन भई नसकेका विषय अध्ययन गर्न विदेश जाने प्रयोजनको लागि आयोग वा आयोगले तोकेको निकायले अनुमतिपत्र दिन सक्ने, । (ख) आयोगले प्रवेश परीक्षा सुरु नगरेसम्म विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूबाट लिइएको प्रवेश परीक्षाबाट योग्यताक्रमको सूची कायम गरिने, । (ग) परिषद् अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आयोगको समन्वयमा परिषद्ले गर्नेछ । (६) एमबिबिएस वा बिडिएस पूरा गरेका चिकित्सकले एक वर्ष कार्य अनुभव हासिल गरेपछि मात्र स्नातकोत्तर कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछ । तर यो व्यवस्था विदेशी विद्यार्थी, आधारभूत चिकित्सा विज्ञान, एमडिजिपि कार्यक्रम र पब्लिक हेल्थको हकमा लागू हुने छैन र अन्य विधाहरूका स्नातकोत्तर कार्यक्रमको लागि आवश्यक पर्ने कार्य अनुभव सम्बन्धी व्यवस्था आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ । (७) प्रवेश परीक्षाको पाठ्यक्रम, पाठ्यभार तथा परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १७. विद्यार्थी भर्ना र शैक्षिक क्यालेन्डर: (१) आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिए बमोजिमको मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाका लागि निश्चित सिट सङ्ख्या तोक्नेछ । (२) विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले विद्यार्थी भर्ना गर्दा दफा १६ बमोजिमको प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको आधारमा विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नुपर्नेछ । तर नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति र आरक्षण गरिएको सिटमा भर्ना गर्दा त्यस्तो सिटको लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई योग्यताक्रमका आधारमा भर्ना गर्नु पर्नेछ । (३) विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीहरूलाई म्याचिङ्ग प्रणाली अनुरूप भर्ना गर्नुपर्नेछ । (४) स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजहरूले कुल सिट सङ्ख्याको कम्तीमा दश प्रतिशत र नेपाली र विदेशीको संयुक्त लगानी वा विदेशीको लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाले कुल सिट सङ्ख्याको कम्तीमा बीस प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको रूपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएका कुल सिट सङ्ख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या एक तिहाइभन्दा बढी हुने छैन । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारलाई बीस प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको रूपमा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाको हकमा विदेशी विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या बढीमा पचास प्रतिशत हुनेछ । (७) सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट सङ्ख्याको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिनेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिम निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए बापत नेपाल सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुष्ठ अनुदान प्रदान गर्नेछ । (९) शिक्षण संस्थामा एमबिबिएस, डेन्टल लगायत अन्य कार्यक्रमका लागि एकीकृत वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरिनेछ । (१०) छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-७ । शिक्षण शुल्क ।
राष्ट्रिय_चिकित्सा_शिक्षा_ऐन_२०७५
National Medical Education Act, 2019

(९) शिक्षण संस्थामा एमबिबिएस, डेन्टल लगायत अन्य कार्यक्रमका लागि एकीकृत वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरिनेछ । (१०) छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-७ । शिक्षण शुल्क । १८. शिक्षण शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि चिकित्सा शिक्षाका स्नातक कार्यक्रमका लागि लिइने शुल्क सम्बन्धमा देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवा समेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी आयोगले शुल्क निर्धारण गर्नेछ । (ख) विद्यार्थीबाट लिइने एक तिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिकरूपमा किस्ताबन्दीमा लिइनेछ । (ग) विद्यार्थीले पहिलो वर्षको शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालयमार्फत बुझाउनु पर्नेछ । (२) चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि लिइने शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सार्वजनिक शिक्षण संस्था बाहेक अन्य शैक्षिक संस्थाको हकमा आयोगले सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी शुल्क निर्धारण गर्नेछ । (ख) सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा आधारभूत चिकित्सा विज्ञान वा क्लिनिकल विधा (मेडिकल तथा डेन्टल) अध्ययन गर्दा नेपाली विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्क लिइने छैन र त्यस्ता विद्यार्थीलाई समुचित निर्वाह भत्ता सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराउनेछ । (ग) सम्बन्धित शिक्षण संस्था अन्तर्गत अध्ययनका लागि नर्सिङ, आयुर्वेद लगायत अन्य चिकित्सा शिक्षा विधाका विषयहरूमा लिइने शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भए पश्चात सरकारी शिक्षण संस्थामा सञ्चालन हुने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह नेपाली विद्यार्थीको लागि निःशुल्क हुनेछ । (४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी विद्यार्थीको हकमा आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठान आफैले शुल्क निर्धारण गर्नेछ । (५) विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्टयाइएको सिटमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना नभई नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना गर्दा नेपाली विद्यार्थीको लागि निर्धारण गरिएको शिक्षण शुल्क लिनु पर्नेछ । (६) नेपाली विद्यार्थी भर्ना हुन नआएमा आयोगको अनुमति लिई त्यस्तो सिटमा विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न सकिनेछ । परिच्छेद-८ । पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, उपाधि तथा संस्थागत जवाफदेही । १९. पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि तथा उपाधिको मापदण्ड: (१) विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र उपाधिको मापदण्ड आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको पाठ्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी सैद्धान्तिक ज्ञानका अतिरिक्त व्यवहारिक सीपको विकास, मानवीय संवेदनशीलता, सञ्चार सीप, व्यावसायिकता, सामाजिक जवाफदेही, सहकार्य, सदाचार र नेतृत्वदायी क्षमता विकास सम्बन्धी विषयवस्तु समावेश हुनेछन् । (३) आयोगले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाबाट प्रदान गरिने उपाधिलाई एकरूपता कायम गर्नेछ ।
राष्ट्रिय_चिकित्सा_शिक्षा_ऐन_२०७५
National Medical Education Act, 2019

(३) आयोगले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाबाट प्रदान गरिने उपाधिलाई एकरूपता कायम गर्नेछ । २०. संस्थागत जवाफदेही: (१) प्रत्येक विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले आयोगको सिफारिसमा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयले तोकेको कम्तीमा एउटा जिल्लामा सेवा क्षेत्रको रूपमा काम गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमका संस्थाले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र विशेषज्ञ सेवा सहितको समुदायमूलक शिक्षा तथा चिकित्सा सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमका संस्थाले आय व्ययको लेखाको पारदर्शी ढङ्गले लेखा परीक्षण तथा सामाजिक परीक्षण गराई सोको प्रतिवेदन आयोगमा पेश गरी आफ्नो वेबसाइटमा नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-९ । शिक्षक, उपाध्यक्ष, निर्देशनालय, बोर्ड, निर्देशक तथा कर्मचारी । २१. शिक्षक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाले आयोगले तोके बमोजिमको न्यूनतम योग्यता र अनुभव भएका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापकको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । तर उच्च शिक्षा अध्यापनका लागि सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ । (२) परिषद् अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाले आयोगले तोके बमोजिमको न्यूनतम योग्यता र अनुभव भएका प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । २२. उपाध्यक्ष: (१) नेपाल सरकारले दफा २३ बमोजिमको समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट एक जनालाई आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ । (२) उपाध्यक्ष आयोगको पूरा समय काम गर्ने प्रमुख कार्यकारी हुनेछ । (३) उपाध्यक्षको पदावधि बढीमा चार वर्षको हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपाध्यक्षले आफ्नो पद अनुरूपको आचरण नगरेको, जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा निज शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको आधारमा आयोगको तत्काल कायम रहेको सदस्यको बहुमतबाट निजलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेमा उपाध्यक्ष आफ्नो पदबाट स्वतः मुक्त हुनेछ । तर त्यसरी पदबाट मुक्त गर्ने निर्णय गर्नु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । (५) उपाध्यक्षले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको मासिक पारिश्रमिक र अन्य सुविधा पाउनेछ । २३. सिफारिस समिति: (१) उपाध्यक्षको नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति गठन गर्नेछ:- । (क) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष -संयोजक । (ख) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव वा निजले तोकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव -सदस्य । (ग) चिकित्सा क्षेत्रका प्राध्यापकहरूमध्ये नेपाल सरकारले तोकेको महिला एकजना -सदस्य । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस समितिले आफ्नो काम प्रारम्भ गरेको मितिले तीस दिनभित्र उपाध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ । (३) उपाध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । २४. सिफारिसका आधार: (१) दफा २३ बमोजिमको सिफारिस समितिले देहायका व्यक्तिहरूमध्येबाट उपाध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नेछ:- ।
राष्ट्रिय_चिकित्सा_शिक्षा_ऐन_२०७५
National Medical Education Act, 2019

(३) उपाध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । २४. सिफारिसका आधार: (१) दफा २३ बमोजिमको सिफारिस समितिले देहायका व्यक्तिहरूमध्येबाट उपाध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नेछ:- । (क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव भएको वा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव सहित स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव भएको, । (ख) शिक्षण संस्थाका बहालवाला वा अवकाश प्राप्त उपकुलपति, प्राध्यापक वा विशिष्ट श्रेणीको चिकित्सक वा चिकित्सा शिक्षा विज्ञको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको, । (ग) सम्बद्ध क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सीप र कौशल प्रदर्शन गरेको, । (घ) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, । (ङ) चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा निजी स्वार्थ नभएको, । (च) उच्च नैतिक चरित्र कायम गरेको, र । (छ) दफा २५ बमोजिमको अयोग्यता नभएको । (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै सेवाको बहालवाला व्यक्ति वा पदाधिकारी उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ति भएमा त्यसरी नियुक्ति भएको मितिभन्दा अगाडि बहाल रहेको पदबाट निज स्वतः पद मुक्त भएको मानिनेछ । २५. उपाध्यक्षको अयोग्यता: देहायको व्यक्ति उपाध्यक्षको पदमा नियुक्ति हुन सक्ने छैन:- । (क) गैर नेपाली नागरिक, । (ख) दामासाहीमा परेको, । (ग) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको, । (घ) भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, लागू औषध बिक्री वितरण वा ओसार पसार, राहदानी दुरुपयोग, जबरजस्ती करणी वा नैतिक पतन देखिने अन्य कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको, । (ङ) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परी त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको, । (च) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा नभएको, । (छ) नेपालको संविधानको धारा २९१ बमोजिम नियुक्ति हुन अयोग्य भएको । २६. पद रिक्त हुने अवस्था: देहायको अवस्थामा उपाध्यक्षको पद रिक्त हुनेछ:- । (क) निजले पदबाट राजीनामा दिएमा, । (ख) निज दफा २२ को उपदफा (४) बमोजिम पदमुक्त भएमा, । (ग) निज दफा २५ बमोजिम उपाध्यक्षको पदमा बहाल रहन अयोग्य भएमा, । (घ) निजको उमेर पैंसठी वर्ष पूरा भएमा, । (ङ) निजको मृत्यु भएमा । २७. उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) आयोगबाट स्वीकृत नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) आयोगको वार्षिक कार्यक्रम, योजना तथा बजेट तयार गराई आयोग समक्ष पेश गर्ने, । (ग) आयोग तथा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (घ) आयोगको कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने, । (ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने । २८. निर्देशनालय तथा बोर्ड: (१) आयोगको कार्य सम्पादनका लागि आयोगमा देहायका निर्देशनालय तथा बोर्ड रहनेछन्:- । (क) मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय, । (ख) योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय, । (ग) परीक्षा निर्देशनालय, । (घ) नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज ।
राष्ट्रिय_चिकित्सा_शिक्षा_ऐन_२०७५
National Medical Education Act, 2019

(ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने । २८. निर्देशनालय तथा बोर्ड: (१) आयोगको कार्य सम्पादनका लागि आयोगमा देहायका निर्देशनालय तथा बोर्ड रहनेछन्:- । (क) मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय, । (ख) योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय, । (ग) परीक्षा निर्देशनालय, । (घ) नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज । (२) निर्देशनालय तथा बोर्डको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । २९. निर्देशक: (१) निर्देशनालय वा बोर्डको प्रमुखको रूपमा कार्य गर्न प्रत्येक निर्देशनालय वा बोर्डमा एक एक जना पूरा समय काम गर्ने निर्देशक रहनेछन् । (२) उपदफा (६) बमोजिमको समितिको सिफारिसमा उपाध्यक्षले निर्देशकको नियुक्ति गर्नेछ । (३) निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र अर्को एक अवधिको लागि निजको पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै निर्देशकले आफ्नो पद अनुरूपको आचरण नगरेमा, जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा आयोगको हित विपरीत कुनै काम गरेमा उपाध्यक्षले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (५) निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् । (६) निर्देशकको नियुक्तिको लागि उपाध्यक्ष समक्ष नाम सिफारिस गर्न अध्यक्षले तोकेको राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विषयका प्राध्यापक र कुनै एक विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुनेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिमको समितिले आफ्नो काम प्रारम्भ गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निर्देशकको पदमा नियुक्तिको लागि उपाध्यक्ष समक्ष नाम सिफारिस गर्नेछ । (८) उपदफा (६) बमोजिमको समितिले निर्देशनालय वा बोर्डको कामसँग सम्बन्धित दक्षता र कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव प्राप्त प्राध्यापक वा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा अनुभव भएको, उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सीप तथा कौशल, स्वच्छ छवि र व्यावसायिकता भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई निर्देशक पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ । (९) उपदफा (६) बमोजिमको सिफारिस समितिले निर्देशक पदमा नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ३०. आयोगको सदस्य-सचिव: (१) आयोगको वरिष्ठ कर्मचारीले आयोगको सदस्य-सचिवको रूपमा काम गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा कर्मचारी व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीले आयोगको सदस्य-सचिव भई काम गर्नेछ । (३) सदस्य-सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) आयोगको वार्षिक कार्यक्रम र योजना तयार गरी उपाध्यक्ष समक्ष पेश गर्ने, । (ख) आयोगको वार्षिक बजेट तयार गर्ने, । (ग) आयोगको चल अचल सम्पत्तिको रेखदेख, स्याहार सम्भार गर्ने वा गराउने, । (घ) आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (ङ) आयोगमा रहने अभिलेख अद्यावधिक, व्यवस्थित र सुरक्षित राख्ने, । (च) आयोगका कर्मचारीलाई कार्यविभाजन गरी काममा लगाउने, । (छ) आयोगको कार्यालयको काम कारबाहीको अनुगमन, नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण गर्ने, । (ज) नेपाल सरकार र अन्य सम्बन्धित निकायसँग आवश्यकता अनुसार सम्पर्क र समन्वय गर्ने, । (झ) आयोग वा समितिले तोकेको अन्य काम गर्ने ।
राष्ट्रिय_चिकित्सा_शिक्षा_ऐन_२०७५
National Medical Education Act, 2019

(च) आयोगका कर्मचारीलाई कार्यविभाजन गरी काममा लगाउने, । (छ) आयोगको कार्यालयको काम कारबाहीको अनुगमन, नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण गर्ने, । (ज) नेपाल सरकार र अन्य सम्बन्धित निकायसँग आवश्यकता अनुसार सम्पर्क र समन्वय गर्ने, । (झ) आयोग वा समितिले तोकेको अन्य काम गर्ने । ३१. आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी: (१) आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ । (२) आयोगमा कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्म आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । परिच्छेद-१० । आयोगको कोष, लेखा तथा लेखा परीक्षण । ३२. आयोगको कोष: (१) आयोगको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) कुनै व्यक्ति वा सङ्घ, संस्थाबाट सहयोग स्वरूप प्राप्त रकम, । (ग) विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, । (घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि आयोगले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) आयोगको नामबाट गरिने सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा रहने सम्पूर्ण रकम आयोगले तोकेको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । ३३. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) आयोगले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजिम राख्नु पर्नेछ । (२) आयोगको आन्तरिक लेखापरीक्षण आयोगले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकबाट र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । (३) शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयले आयोगको आय व्ययको लेखा, तत्सम्बन्धी कागजात र अन्य नगदी तथा जिन्सी जुनसुकै बखत जाँच वा जाँच लगाउन सक्नेछ । परिच्छेद-११ । विविध । ३४. निरीक्षण गर्न सक्ने: (१) आयोगले आवश्यकता अनुसार चिकित्सासँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र काउन्सिल वा शिक्षण संस्थाको निरीक्षण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट निरीक्षण गर्न आउने व्यक्तिलाई सहयोग गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ । ३५. पदाधिकारी छनोटका आधार: विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थाका लागि पदाधिकारी छनोट गर्दा देहायका विषयलाई आधार लिनु पर्नेछ:- । (क) पेशागत दक्षता, । (ख) व्यवस्थापकीय दक्षता, । (ग) संस्थागत प्रतिबद्धता, । (घ) सार्वजनिक रूपमा स्वच्छ छवि, । (ङ) वरिष्ठता । ३६. नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्न सक्ने: आयोगले नर्सिङ लगायत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अन्य विषयहरूमा विशिष्टीकृत सेवाका लागि चाहिने नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरूको सूची बनाई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ । ३७. आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त हुने: चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्था आङ्गिक वा सम्बन्धन प्राप्त हुनेछन् । ३८. कबुलियतनामा गर्नु पर्ने: (१) निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययन पश्चात् नेपाल सरकारले खटाएको दुर्गममा एक वर्ष र सुगममा एक वर्ष काम गर्ने गरी कबुलियतनामा गर्नु पर्नेछ ।