chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
दाना_पदार्थ_ऐन_२०३३
Feed Act, 1976

दाना पदार्थ ऐन, २०३३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०३३ । ७ । ४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ २०५५ । १० । ०७ । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ५. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०३३ सालको ऐन नं. ३४ । दाना पदार्थमा विशुद्धता कायम राख्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : दाना पदार्थमा अवान्छनीय मिसावट रोक्न र दाना पदार्थमा रहेको कुनै स्वाभाविक गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने गर्न दाना पदार्थको उचित स्तर बनाई राख्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “दाना पदार्थ ऐन, २०३३” रहेकोछ । (२) यस ऐनको विस्तार गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर हुनेछ । (३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपालराजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको क्षेत्रमा तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा- । (क) “दाना पदार्थ” भन्नाले पशु, पंक्षी र माछाले खाने पिउने चीज वा चीजहरुका संमिश्रणबाट बनेको अरु कुनै खाने पिउने चीज सम्झनुपर्छ । (ख) “दुषित दाना पदार्थ” भन्नाले देहायको कुनै अवस्थाको दाना पदार्थ सम्झनु पर्छ । (१) दफा १० बमोजिम निर्धारित गरिएको स्तरभन्दा कमसल हुनेगरी प्रमुख अङ्गको परिमाण घटाइएको वा अर्को कुनै पदार्थ संमिश्रण गरिएको दाना पदार्थ, । (२) पंशु, पंक्षी र माछालाई हानीकारक हुने गरी सडेको, गलेको वा फोहोर मैला वा विषादि अवस्थामा राखिएको वा तयार गरिएको दाना पदार्थ, । (३) केही वा सम्पूर्ण भाग कुनै रोगी वा रोगकारक पशु, पंक्षी वा हानीकारक वनस्पतीबाट बनेको दाना पदार्थ, । (४) यस ऐन अन्तर्गत बनेको वा जारी गरिएको नियम वा आदेशमा तोकिएको न्यूनतम आवश्यक गुणस्तरभन्दा घटेको वा अधिकतम गुणस्तर तोकिएकोमा सो भन्दा बढेको दाना पदार्थ । (ग) “दाना निरीक्षक” भन्नाले दफा ५ बमोजिम नियुक्त भएको वा तोकिएको दाना निरीक्षक सम्झनु पर्छ । (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको वा जारी गरिएको नियम वा आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. दुषित दाना पदार्थको उत्पादन, बिक्री, वितरण, निकासी, पैठारी तथा सञ्चय गर्न मनाही : कुनै व्यक्तिले दुषित दाना पदार्थको उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी, पैठारी वा सञ्चय गर्न हुँदैन । ४. ढाँटी झुक्याई दाना पदार्थको बिक्री वितरण गर्न नहुने : कसैले कुनै दाना पदार्थलाई अर्को दाना पदार्थ हो भनी वा कुनै निम्नस्तरको दाना पदार्थलाई माथिल्लो स्तरको दाना पदार्थ हो भनी ढाँटी वा झुक्याई बिक्री वा वितरण गर्न हुँदैन । ५. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधित । दाना निरीक्षकको नियुक्ती र अधिकार : (१) यो ऐनको प्रयोजनको निमित्त नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
दाना_पदार्थ_ऐन_२०३३
Feed Act, 1976

५. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधित । दाना निरीक्षकको नियुक्ती र अधिकार : (१) यो ऐनको प्रयोजनको निमित्त नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधित । दाना निरीक्षक नियुक्त गर्ने वा तोक्नेछ । (२) यस ऐनको अन्य दफामा लेखिएदेखि बाहेक केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधित । दाना निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । ६. दाना पदार्थ रोक्का राख्न सकिने : (१) कुनै दाना पदार्थ दुषित हो भन्ने शंका लागेमा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधित । दाना निरीक्षकले त्यस्तो दाना पदार्थ सिलवन्दी गरी सो दाना पदार्थको धनीलाई नै जिम्मा लगाई त्यसको भरपाई निजबाट लिई रोक्का राख्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम रोक्का भएको दाना पदार्थ दुषित हो भन्ने अनुसन्धानशालाको परीक्षणबाट ठहरिएपछि केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधित । दाना निरीक्षकको आदेशले सो दाना पदार्थ जफत हुन सक्नेछ र त्यस्तो दाना पदार्थ नष्ट गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यसको नष्ट गर्न लाग्ने खर्च समेत दाना पदार्थको धनीले व्यहोर्नु पर्नेछ । ७. अनुज्ञापत्र लिनुपर्ने : (१) तोकिएको दाना पदार्थ उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको अधिकारीबाट तोकिए बमोजिम अनुज्ञापत्र लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सिलवन्दी भएका दाना पदार्थका हकमा अनुज्ञापत्र प्राप्त उत्पादक वा थोक बिक्रेताबाट तोकिए बमोजिम जमानतपत्र प्राप्त खुद्रा बिक्रेताले यस दफा बमोजिम अनुज्ञापत्र लिनु पर्नेछैन । ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । सजाय : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको वा जारी गरिएको नियम वा आदेशको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई बीसहजार रुपैयाँदेखि पचासहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ । ९. फर्म वा सङ्गठित संस्थाले गरेको अपराधको दायित्व : कुनै फर्म वा सङ्गठित संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको वा जारी गरिएको नियम वा आदेश उल्लंघन गरेमा फर्मको हकमा सो फर्मको धनी वा साझेदार र कुनै सङ्गठित संस्था भए सो संस्थाको कामकाज गर्ने मुख्य प्रशासकीय अधिकारी दफा ८ को प्रयोजनको लागि सजायको भागी हुनेछ । तर आफू धनी, साझेदार वा त्यस्तो प्रशासकीय अधिकारी हुनुभन्दा अगावै गरेको काम कुराका हकमा वा सो उल्लंघन भएको कुरा थाहा पाउन नसक्ने स्थिति थियो भन्ने प्रमाणित गरेमा सो व्यक्ति त्यस्तो सजायको भागी हुनेछैन । १०. दाना पदार्थको गुणस्तर तोक्ने अधिकार : कुनै दाना पदार्थमा कुनै पदार्थको गुणस्तर वा मात्रा कुन परिधि भित्रको हुनुपर्छ भन्ने कुराका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश दिन सक्नेछ । ११. दाना पदार्थको जाँच : कुनै दाना पदार्थ दुषित हो वा होइन भन्ने कुराको परीक्षण तोकिएको अनुसन्धानशालामा गराइनेछ र त्यस सम्बन्धमा सो अनुसन्धानशालाको सम्बन्धित अधिकारीबाट प्रतिवेदन लिइनेछ । १२. दाना स्तर निर्धारण समिति : नेपाल सरकारले समय समयमा दाना स्तर निर्धारण गर्न एउटा दाना स्तर निर्धारण समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
दाना_पदार्थ_ऐन_२०३३
Feed Act, 1976

१२. दाना स्तर निर्धारण समिति : नेपाल सरकारले समय समयमा दाना स्तर निर्धारण गर्न एउटा दाना स्तर निर्धारण समिति गठन गर्न सक्नेछ । १२क. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्ने : (१) दाना पदार्थको उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी, पैठारी वा सञ्चय गर्दा यस ऐन बमोजिमको स्तर कायम गरे नगरेका समेत विषयमा प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा कसैले यस ऐन विपरीत कुनै काम गरेको पाइएमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुगमन वा निरीक्षणमा खटिएको दाना निरीक्षकले यस ऐनको दफा ६ र ११ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । त्यसको जानकारी अनुसन्धान अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कसै उपर यस ऐन बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्ने भएमा दाना निरीक्षकले यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान गर्ने अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । १३. नेपाल सरकार वादी हुने : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । १४. मुद्दाको तहकिकात र डायरी : (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसुरसित सम्बन्धित मुद्दाको तहकिकात केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधित । दाना निरीक्षकले गर्नेछ र तहकिकात पूरा गरी निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा तहकिकात र दायर गर्दा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधित । दाना निरीक्षकले सरकारी वकिलको राय लिन सक्नेछ । १५. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा मामिलाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ । १६. पुनरावेदन : दफा १५ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र सो निर्णय उपर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १७. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
जग्गा_प्राप्ति_ऐन_२०३४
Land Acquisition Act, 1977

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०३४ । ०५ । २२ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । ०२ । १६ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ २०४८ । ०९ । ०८ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ २०५५ । १० । ०७ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ६. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०३४ सालको ऐन नं. ६ । जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४" रहेको छ । (२) यस ऐनको विस्तार नेपाल भर हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "जग्गा" भन्नाले कसैको हकभोगमा रहेको जुनसुकै जग्गा र त्यसमा स्थायी रूपले रहेको पर्खाल, घर, रुख समेत सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो जग्गामा स्थायी रूपले जडान भएको जुनसुकै वस्तुलाई समेत जनाउँछ । (ख) "सार्वजनिक काम" भन्नाले सर्वसाधारण जनताको हित, लाभ वा उपयोगको लागि हुने काम वा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको तर्फबाट हुने काम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायको कामलाई समेत जनाउँछ :- । (१) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको परियोजना, । (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहद्वारा सञ्चालन गरिने परियोजना । (ग) "स्थानीय अधिकारी" भन्नाले नेपाल सरकारले तोकेको अधिकृत सम्झनुपर्छ । त्यसरी कुनै अधिकृत नतोकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्झनुपर्छ । (घ) "सरोकारवाला व्यक्ति" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत जग्गा प्राप्त गरे बापत दिइने क्षतिपूर्ति वा मुआब्जामा हक पुग्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ । (ङ) "संस्था" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना वा गठन भएको कम्पनी, विकास समिति र संस्थान सम्झनुपर्छ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ङ१) स्थानीय तह भन्नाले गाँउपालिका वा नगरपालिका सम्झनुपर्छ । ३. सार्वजनिक कामको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार: नेपाल सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा यस ऐन बमोजिमको मुआब्जा दिने गरी नेपाल सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।
जग्गा_प्राप्ति_ऐन_२०३४
Land Acquisition Act, 1977

नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । ३क. प्रदेश वा स्थानीय तहको लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिनु पर्ने: प्रदेश वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालन गरिने परियोजनाको लागि जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिमको मुआब्जा र अन्य सबै खर्च व्यहोर्ने गरी कुनै जग्गा प्राप्त गराइ दिन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा प्रदेश वा स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्त गराइ दिने गरी निर्णय गर्न सक्नेछ । ४. संस्थाको लागि जग्गा प्राप्त गराइ दिन सक्ने: (१) कुनै संस्थाले यस ऐन बमोजिमको मुआब्जा र अन्य सबै खर्च व्यहोर्ने गरी देहायको कामको लागि कुनै जग्गा प्राप्त गराइदिन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो संस्थालाई जग्गा प्राप्त गराइ दिने गरी निर्णय गर्न सक्नेछ :- । (क) संस्थाको कर्मचारी, मजदुर वा कामदार बस्ने घर बनाउन वा निजहरूको सुख सुविधाको अरू बन्दोबस्त गर्न वा सर्वसाधारण जनताको हित हुने कुनै काम, । (ख) नेपाल सरकारले पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थासित सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाको कारोबारसित सम्बन्धित वा त्यस्तो संस्थाले उत्पादन गरेको कुनै मालवस्तु सञ्चय गर्नको लागि गोदामघरको निर्माण गर्न । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१क) प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएका संस्थासँग सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाको कारोबारसँग सम्बन्धित वा त्यस्तो संस्थाले उत्पादन गरेको कुनै मालवस्तु सञ्चय गर्नको लागि गोदाम घर निर्माण गर्न यस ऐन बमोजिमको मुआब्जा र अन्य सबै खर्च व्यहोर्ने गरी कुनै जग्गा प्राप्त गराइ दिन त्यस्तो संस्थाले प्रदेश सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो जग्गा प्राप्त गराइ दिन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । त्यसरी अनुरोध प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो संस्थालाई जग्गा प्राप्त गराइ दिने गरी निर्णय गर्न सक्नेछ । (२) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उपदफा (१) वा (१क) बमोजिम जग्गा प्राप्त गराइ दिन अनुरोध गर्ने संस्थाले देहायका विषयहरू मञ्जुरीको लिखत नगर्नुन्जेल यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने कारबाही चलाइने छैन :- । (क) जग्गा प्राप्त गर्दा लागेको वा लाग्ने भएको खर्च नेपाल सरकारलाई दिने, । (ख) मजदुर वा कालिगढहरू बस्ने घर वा निजहरूको सुख सुविधाको कुनै कामको निमित्त बनाउने भए कहिलेसम्म र के कस्तो बनी तयार हुने हो र कति अवधिसम्म कायम राखिने हो, । (ग) अरू कुनै बनाउने कामको निमित्त भए सो कहिलेसम्म बनी तयार हुने हो र कसरी उपयोग गर्न पाउने हो । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (३) उपदफा (१) वा (१क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो संस्थाले आफ्नो परियोजना सञ्चालन गर्न खेती गर्नु पर्ने रहेछ भने अनुसन्धानको लागि प्रयोगात्मक खेतीको निमित्त बाहेक अन्य खेतीको निमित्त ऐन अन्तर्गत नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त गराइ दिने छैन ।
जग्गा_प्राप्ति_ऐन_२०३४
Land Acquisition Act, 1977

(३) उपदफा (१) वा (१क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो संस्थाले आफ्नो परियोजना सञ्चालन गर्न खेती गर्नु पर्ने रहेछ भने अनुसन्धानको लागि प्रयोगात्मक खेतीको निमित्त बाहेक अन्य खेतीको निमित्त ऐन अन्तर्गत नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त गराइ दिने छैन । ५. जग्गा प्राप्त गर्ने कुराको निर्णय र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी: नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) दफा ३, ३क. वा ४ को प्रयोजनको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि जुन कार्यालयको निमित्त जग्गा प्राप्त गरिने हो सो कार्यालयको कम्तीमा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा अधिकृतस्तरको कर्मचारी वा राजपत्राङ्कित वा अधिकृतस्तरको कर्मचारी नभएमा कार्यालय प्रमुखले र कुनै परियोजनाको लागि प्रारम्भिक कारबाही चलाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थाको निमित्त जग्गा प्राप्त गर्दा उपदफा (१) बमोजिमको प्रारम्भिक कारबाही गर्न निमित्त संस्थाकै कर्मचारीको मनोनयन होस् भनि सम्बन्धित संस्थाबाट अनुरोध भएमा संस्थाले तोकेको कम्तीमा अधिकृत स्तरको कुनै कर्मचारीले त्यस्तो प्रारम्भिक कारबाही चलाउन पाउने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । सम्बन्धित मन्त्रालयले आदेश दिन सक्नेछ । ६. जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही: (१) दफा ५ बमोजिम प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारीले सरोकारवाला व्यक्तिको जानकारीको निमित्त देहायका कार्यालय वा स्थानमा एक एक प्रति सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ :- । (क) सम्बन्धित जग्गाको आसपासमा सर्वसाधारण जनताको बढी आवागमन हुने स्थान, । (ख) सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्यालय, । (ग) घर र त्यसले चर्चेको कुनै कम्पाउण्डसमेत प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो घर दैला वा कम्पाउण्डको पर्खाल । (२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना जारी भएको तीन दिनपछि कारबाही चलाउने अधिकारीले देहायको कुनै काम कारबाही गर्नको निमित्त आफूले चाहेको सङ्ख्यामा कर्मचारी वा कामदार लिई सम्बन्धित जग्गा वा घर कम्पाउण्ड भित्र प्रवेश गर्न सक्नेछ :- । (क) त्यस्तो जग्गाको नाप नक्सा लिने वा सर्भे गर्ने, । (ख) त्यस्तो जग्गा प्राप्त गर्न उपयुक्त छ छैन यकिन गर्नको लागि माटो, ढुङ्गा आदिको नमूना सङ्कलन गर्ने, खाडल खन्ने वा बोरिङ्ग गर्ने, । (ग) प्राप्त गर्न उपयुक्त ठहरिएको जति जग्गा छुट्याउन साँध, किल्ला खडा गर्न वा अरू कुनै प्रकारले निशाना लगाउने, । (घ) खण्ड (क) वा (ख) सम्बन्धी कुनै काम कारबाहीको लागि आवश्यक पर्ने कुनै उपकरण जडान गर्ने वा खडा गर्ने । (३) उपदफा (२) को खण्ड (क) देखि खण्ड (घ) समयको कुनै काम कारबाही गर्दा त्यस्तो जग्गामा लगाइएको कुनै बाली वा रुख काट्न वा उखेल्नु परेमा वा कुनै छेक्बार वा पर्खाल हटाउनु वा भत्काउनु परेमा प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारीको आदेश प्राप्त गरी कुनै व्यक्तिले सो काम गर्न सक्नेछ र त्यस्तो काम गर्दा भरसक सरोकारवाला व्यक्तिको उपस्थितिमा गर्नु पर्नेछ ।
जग्गा_प्राप्ति_ऐन_२०३४
Land Acquisition Act, 1977

७. नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति दिइने: (१) दफा ६ बमोजिम बाली, रुख, पर्खाल आदि काटेको वा भत्काए बापतको नोक्सानीको लागि र माटो, ढुङ्गा, झिक्दा, खाडल खन्दा वा बोरिङ्ग गर्दा नोक्सानी भएमा सो बापत क्षतिपूर्ति दिइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारीले निर्धारण गरी सरोकारवाला व्यक्तिलाई दिइनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम निर्धारण गरिएको क्षतिपूर्तिमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो क्षतिपूर्ति निर्धारण भएको कुराको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजुर गर्न सक्नेछ र त्यस्तोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय अन्तिम हुनेछ । ८. प्रारम्भिक कारबाहीको ठहर सम्बन्धी प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने: (१) प्रारम्भिक कारबाही चलाएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारीले सो कारबाही पुरा गरी प्राप्त गर्न उपयुक्त देखिएको जग्गा यकिन गरी सो सम्बन्धी अन्य आवश्यक विवरण सहितको प्रतिवेदन यथाशीघ्र स्थानीय अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन पठाउँदा दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम निर्धारित क्षतिपूर्तिको रकम र नोक्सानीको सम्पूर्ण विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ९. जग्गा प्राप्ति गर्ने कुराको सूचना : (१) दफा ८ बमोजिम प्रारम्भिक कारबाहीको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्राप्त गरिने जग्गाको सम्बन्धमा देहायका कुराहरू खोली स्थानीय अधिकारीले सूचना जारी गर्नेछ :- । (क) कुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिने हो, । (ख) जग्गा मात्र प्राप्त गर्ने हो वा त्यसमा रहेको घर पर्खाल आदि समेत प्राप्त गर्ने हो, । (ग) जग्गा रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम र त्यसको वडा नम्बर, । (घ) नापी भइसकेको ठाउँमा भए कित्ता नम्बर, । (ङ) नापी भइनसकेको जग्गा भए जग्गा चिन्हाउन सहायक हुने आवश्यक विवरणहरू र जग्गाको चार किल्ला, । (च) जग्गाको क्षेत्रफल वा माटो मुरी, । (छ) अन्य आवश्यक विवरण । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचनाको एक-एक प्रति देहाएको कार्यालय वा स्थानमा टाँस्नु पर्नेछ :- । (क) जुन परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गरिने हो सो परियोजनाको स्थानीय कार्यालय, । (ख) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, । (ग) सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्यालय, । (घ) भूमि प्रशासन कार्यालय वा माल अड्डा, । (ङ) सम्बन्धित जग्गाको आसपासमा सर्वसाधारण जनताको बढी आवागमन हुने स्थान, । (च) स्थानीय अधिकारीले आवश्यक देखेमा अन्य कुनै स्थान । (३) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना प्रकाशित गर्दा कुनै सरोकारवाला व्यक्तिले जानकारी पाउन नसक्ने कुरामा स्थानीय अधिकारी विश्वस्त भई त्यस्तो सरोकारवाला व्यक्तिलाई व्यक्तिगत तवरले सूचना पठाउन उपयुक्त र सम्भव देखेमा त्यस्तो सरोकारवाला व्यक्तिको हकमा व्यक्तिगत तवरले सूचना पनि दिन सक्नेछ र त्यसरी सूचना दिँदा मुआब्जा निर्धारण भई सकेको भए मुआब्जाको रकम बुझ्नको लागि कति दिनभित्र कुन कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने हो सो समेत उल्लेख गरिदिनु पर्छ ।
जग्गा_प्राप्ति_ऐन_२०३४
Land Acquisition Act, 1977

(४) उपदफा (१) बमोजिम सूचना टाँस भएपछि सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालय वा माल अड्डाले त्यस्तो जग्गाको कुनै किसिमले हक छोड्ने लिखतको रजिष्ट्रेसन रोक्का फुकुवा गर्न स्थानीय अधिकारीबाट भूमि प्रशासन कार्यालय वा माल अड्डामा लेखि आएको रजिष्ट्रेसन फुकुवा गरिनेछ । १०. जग्गा प्राप्त गर्ने सूचनामा खुलाउनु पर्ने अन्य कुराहरू : दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम जारी हुने सूचनामा सरोकारवाला व्यक्तिको जानकारीको निमित्त देहायका कुराहरू समेत खोलिदिनु पर्छ :- । (क) सरोकारवाला व्यक्तिले मुआब्जामा दाबी गर्न आ-आफ्नो हकदैया वा भोग चलन सम्बन्धी निस्सा प्रमाण सहित निवेदन गर्नका लागि कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद, । (ख) सरोकारवाला व्यक्तिले त्यस्तो जग्गामा लगाएको बाली वा रुख काट्न तथा त्यसमा रहेका घर, पर्खाल आदि भत्काई लैजान पाउने भए त्यस्तो बाली रुख घर पर्खाल आदि लैजान पाउने म्याद । ११. जग्गा वालाले उजुर गर्न सक्ने : (१) दफा ९ बमोजिम सूचना टाँस भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र आफ्नो जग्गा प्राप्त नगर्नु पर्ने कुनै कारण भए त्यसको कारण खोली सम्बन्धित जग्गावालाले स्थानीय अधिकारीको कार्यालय मार्फत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमा उजुर गर्न सक्नेछ । जग्गावालाको स्वीकृति लिई मोहीले पक्की घर बनाएको रहेछ भने त्यस्तो घर र सो घरले चर्चेको जग्गाको सम्बन्धमा त्यस्तो मोहीले पनि यस उपदफा बमोजिम उजुर गर्न पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको उजुरी उपर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले निर्णय गर्नु अघि प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी र आवश्यक देखेमा स्थानीय अधिकारीको समेत राय बुझी निर्णय गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरीको सम्बन्धमा निर्णय दिनको लागि साक्षी सरजमिन बुझ्न वा कुनै लिखत कागजपत्र दाखिल गराउन परेमा यस दफा बमोजिम उजुरी सुन्ने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिमको उजुरीको निर्णय त्यस्तो उजुरी प्राप्त गरेको साधारणतया पन्ध्र दिनभित्र गर्नु पर्नेछ । १२. जग्गा कब्जामा लिने अधिकार : (१) दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिमको सूचना जारी भएपछि दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिमको उजुरी परेकोमा उजुरी टुङ्गो लागेपछि र उजुरी नपरेकोमा उजुर गर्ने म्याद नाघे पछि जुनसुकै बखत स्थानीय अधिकारीले सम्बन्धित जग्गालाई कब्जामा लिई जुन कार्यालय वा संस्थाको निमित्त जग्गा प्राप्त गरिएको हो सो कार्यालय वा संस्थालाई दिन सक्नेछ र तत्पश्चात सो जग्गालाई सम्बन्धित कामको निमित्त उपयोगमा ल्याउन सकिनेछ । यसरी जग्गा कब्जामा लिएपछि स्थानीय अधिकारीले सो कुराको सूचना नेपाल सरकारलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै जग्गा प्राप्त गर्दा घरसमेत प्राप्त गरिएकोमा सो घर घरधनी आफै बसी आएको भए निजले पाउने मुआब्जाको रकम निर्धारण भइसकेको भए त्यसको पचास प्रतिशत रकम नदिई र मुआब्जा रकम निर्धारण भई नसकेको भए निजलाई आफ्नो वासस्थान अन्यत्र सार्नको निमित्त आवश्यक पर्ने मनासिब माफिकको रकम पेश्की नदिई त्यस्तो घर कब्जा लिन हुँदैन ।
जग्गा_प्राप्ति_ऐन_२०३४
Land Acquisition Act, 1977

१३. मुआब्जाको किसिम र सो निर्धारण गर्ने अधिकारी : (१) यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरिने जग्गाको मुआब्जा नगदीमा दिइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको मुआब्जाको रकम निर्धारण गर्न देहायका पदाधिकारीहरू भएको एउटा समिति रहनेछ :- । (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी, । (ख) भूमि प्रशासक वा माल अड्डाको हाकिम, । (ग) परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको भए परियोजना प्रमुख र अन्य कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको भए केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको एक जना अधिकृत, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (घ) सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रतिनिधि । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुआब्जा निर्धारण गर्दा सम्पूर्ण जग्गा पर्ने र केही जग्गा मात्र पर्ने व्यक्तिको हकमा बेग्लाबेग्लै मुआब्जाको दर कायम गर्न सकिनेछ । १४. जग्गा सट्टामा दिन सकिने : यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा त्यस्तो जग्गा प्राप्त गरिएको ठाउँमा सम्पूर्ण जग्गा पर्ने व्यक्तिले मुआब्जा बापत जग्गा नै लिन चाहेकोमा ऐलानी वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको वा नेपाल सरकारले प्रचलित कानूनबमोजिम बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था भएको कुनै जग्गा उपलब्ध भए नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा नै सट्टामा दिन सक्नेछ । १५. गुठी जग्गाको मुआब्जा : यस ऐन बमोजिम गुठी जग्गा प्राप्त गर्दा सो जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ । १६. मुआब्जा निर्धारण गर्दा विचार राख्नु पर्ने कुराहरू : (१) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाको लागि प्राप्त गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा मुआब्जा निर्धारण गर्ने समितिले देहायको कुराको विचार राख्नु पर्नेछ :- । (क) नेपाल सरकारले मुआब्जा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा समय-समयमा दिएको मार्ग दर्शन, र । (ख) जग्गा प्राप्त गरेको कारणले सरोकारवाला व्यक्तिले आफ्नो बसोबास वा कारोबारको ठाउँ अन्यत्र सार्नु परेबाट बेहोर्नु परेको नोक्सानी । (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तह र नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था बाहेक अन्य संस्थाको लागि प्राप्त गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा मुआब्जा निर्धारण गर्ने समितिले देहायका कुराको विचार राख्नु पर्नेछ :- । (क) दफा ९ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने सूचना प्रकाशित गर्दाको समयमा प्रचलित जग्गाको मोल, । (ख) जग्गामा लागेको बाली तथा घर, पर्खाल, टहरो आदि सहित जग्गा प्राप्त गरेकोमा त्यसको मोल, । (ग) जग्गा प्राप्त गरेको कारणले सरोकारवाला व्यक्तिले आफ्नो बसोबास वा कारोबारको ठाउँ अन्यत्र सार्नु परेबाट बेहोर्नु परेको नोक्सानी । १७. हकबन्दीभन्दा बढीको जग्गा प्राप्त गर्दा निर्धारण गरिने मुआब्जा : दफा १६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।