chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
विद्युतीय_(इलेक्ट्रोनिक)_कारोबार_ऐन_२०६३
Electronic Transactions Act, 2006

(४) कार्य सम्पादन परीक्षण गर्ने परीक्षकको योग्यता, पारिश्रमिक र परीक्षणको कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) नियन्त्रकले प्रमाणीकरण गर्ने निकायको सेवा स्तर निर्धारण गरी सोको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । २८. नियन्त्रकले कम्प्युटर र तथ्याङ्कमा पहुँच पाउने : (१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लङ्घन गरेको छ भन्ने शङ्का गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा कुनै पनि कम्प्युटर प्रणाली, उपकरण, यन्त्र, तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली वा त्यस्तो प्रणालीसँग जोडिएको कुनै पनि सामग्रीमा पहुँच पाउने अधिकार नियन्त्रकलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि नियन्त्रकले कुनै पनि कम्प्युटर प्रणाली, उपकरण, यन्त्र, तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली वा त्यस्तो सूचना प्रणालीसँग जोडिएको कुनै पनि सामग्रीको धनी वा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिलाई निजले आवश्यक ठानेको प्राविधिक वा अन्य सहायता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । २९. अभिलेख राख्नुपर्ने : (१) यस ऐन बमोजिम जारी गरिएका सम्पूर्ण प्रमाणपत्रहरूको अभिलेख नियन्त्रकले राख्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि डिजिटल हस्ताक्षरको गोपनीयता र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न नियन्त्रकले देहायका कार्यहरू गर्नेछः- । (क) कम्प्युटर सुरक्षण प्रणाली उपयोग गर्ने, । (ख) डिजिटल हस्ताक्षरको गोपनीयता र अखण्डतालाई सुनिश्चित गर्न सुरक्षण कार्यविधि लागू गर्ने, । (ग) तोकिए बमोजिमको स्तरको पालना गर्ने । (३) नियन्त्रकले सबै सार्वजनिक साँचोहरूको एउटा कम्प्युटर प्रणालीमा आबद्ध कम्प्युटर तथ्याङ्क आधार अद्यावधिक रूपमा कायम गरी राख्नुपर्नेछ । (४) डिजिटल हस्ताक्षर सम्पुष्टि गर्ने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक साँचो उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई नियन्त्रकले सार्वजनिक साँचो उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । परिच्छेद-५ । डिजिटल हस्ताक्षर तथा प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था । ३०. प्रमाणीकरण गर्ने निकायले प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्ने : यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र वा मान्यता प्राप्त गरेको प्रमाणीकरण गर्ने निकायले मात्र डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्नेछ । ३१. प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नको लागि निवेदन दिनुपर्ने : (१) प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिए बमोजिमको शुल्क तथा विवरणहरू समेत संलग्न गरी प्रमाणीकरण गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निवेदन प्राप्त भएको एक महिनाभित्र निवेदकलाई प्रमाणपत्र जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ । (३) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले उपदफा (२) बमोजिम प्रमाणपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेमा सात दिनभित्र आफ्नो हस्ताक्षर सहित तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिए बमोजिमको विवरण समावेश भएको प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्नेछ र प्रमाणपत्र जारी नगर्ने निर्णय गरेमा सोको कारण सहितको सूचना सात दिनभित्र निवेदकलाई दिनुपर्नेछ । ३२. प्रमाणपत्र निलम्बन गर्न सक्ने : (१) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले देहायका अवस्थामा प्रमाणपत्र निलम्बन गर्न सक्नेछ :- ।
विद्युतीय_(इलेक्ट्रोनिक)_कारोबार_ऐन_२०६३
Electronic Transactions Act, 2006

३२. प्रमाणपत्र निलम्बन गर्न सक्ने : (१) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले देहायका अवस्थामा प्रमाणपत्र निलम्बन गर्न सक्नेछ :- । (क) प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने ग्राहक वा त्यस्तो ग्राहकको तर्फबाट अख्तियारी पाएको व्यक्तिले सो प्रमाणपत्रको निलम्बनको लागि अनुरोध गरेमा, । (ख) तोकिए बमोजिम सार्वजनिक हित विपरीत हुने अवस्थामा प्रमाणपत्रलाई निलम्बन गर्न आवश्यक भएमा, । (ग) प्रमाणपत्र जारी गर्दा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएको कुराको पालना नभएको कारणबाट त्यस्तो प्रमाणपत्र माथि भर पर्ने व्यक्तिहरूका लागि उल्लेखनीय हानि नोक्सानी हुनसक्ने देखिएमा सो कुराको कारण खुलाई त्यस्तो प्रमाणपत्र निलम्बन गर्न नियन्त्रकले निर्देशन दिएमा । (२) प्रमाणपत्रको निलम्बन र निलम्बनको फुकुवा गर्ने सम्बन्धी आधार र कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३३. प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्ने : (१) नियन्त्रक वा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले देहायका अवस्थामा प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्नेछ :- । (क) प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने ग्राहक वा त्यस्तो ग्राहकको तर्फबाट अख्तियारी पाएको व्यक्तिले सो प्रमाणपत्र रद्द गरी पाउनको लागि अनुरोध गरेमा, । (ख) तोकिए बमोजिम सार्वजनिक हित विपरीत हुने अवस्थामा प्रमाणपत्रलाई रद्द गर्न आवश्यक भएमा, । (ग) ग्राहकको मृत्यु भएमा, । (घ) ग्राहक कुनै कम्पनी वा सङ्गठित संस्था भए त्यस्तो सङ्गठित संस्था वा कम्पनी प्रचलित कानून बमोजिम दामासाहीमा परेमा, खारेजी वा विघटन भएमा, । (ङ) प्रमाणपत्र जारी गर्दा पूरा गर्नुपर्ने कुनै शर्त पूरा नभएको प्रमाणित भएमा, । (च) प्रमाणपत्रमा स्पष्ट पारिएको कुनै आधारभूत तथ्य झुट्टा प्रमाणित भएमा, । (छ) प्रमाणपत्रको विश्वसनीयतामा तात्विक रूपमा असर पर्ने गरी जोडी साँचो सृजना गर्न प्रयोग गरिएको साँचो वा सुरक्षण प्रणाली फेरबदल वा काँटछाँट गरिएमा । (२) प्रमाणपत्र रद्द गर्दा नियन्त्रक वा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३४. निलम्बन वा रद्द गरिएको सूचना : (१) दफा ३२ वा ३३ बमोजिम प्रमाणपत्रको निलम्बन वा रद्द गरिएकोमा त्यसरी प्रमाणपत्र रद्द गर्ने वा निलम्बन गर्ने प्रमाणीकरण गर्ने निकाय वा नियन्त्रकले सोको अभिलेख राखी त्यसको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निलम्बन वा रद्द गरिएको सूचना यथाशीघ्र ग्राहकलाई दिनुपर्ने दायित्व प्रमाणीकरण गर्ने निकायको वा अवस्था अनुसार नियन्त्रकको हुनेछ । परिच्छेद-६ । ग्राहकको काम, कर्तव्य र अधिकार । ३५. जोडी साँचो सृजना गर्ने : (१) प्रमाणीकरण गर्ने निकायबाट जारी गरिएको र ग्राहकद्वारा स्वीकार गरिएको प्रमाणपत्रमा सूचीकृत गरिनुपर्ने सार्वजनिक साँचो समावेश भएको जोडी साँचो ग्राहकले नै सृजना गर्नुपर्ने भएमा ग्राहकले त्यस्तो जोडी साँचो सृजना गर्दा सुरक्षित एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टमको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जोडी साँचो सृजना गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने सुरक्षण प्रणालीको सम्बन्धमा ग्राहक र प्रमाणीकरण गर्ने निकायका बीचमा कुनै सम्झौता भएको वा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले कुनै खास प्रणालीलाई स्वीकृत गरेको अवस्थामा त्यसरी सम्झौता भएको वा स्वीकृत गरेको सुरक्षण प्रणाली प्रयोग गर्न ग्राहकको कर्तव्य हुनेछ ।
विद्युतीय_(इलेक्ट्रोनिक)_कारोबार_ऐन_२०६३
Electronic Transactions Act, 2006

३६. प्रमाणपत्र स्वीकार गर्ने : (१) देहायका अवस्थामा ग्राहकले प्रमाणपत्र स्वीकार गरेको मानिनेछ :- । (क) निजले सो प्रमाणपत्र प्रकाशन गरेमा वा प्रकाशनको लागि एक वा एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई अख्तियारी प्रदान गरेमा, वा । (ख) निजले सो प्रमाणपत्रलाई स्वीकार गरेको छ भनी विश्वास गर्न सकिने कुनै आधार भएमा । (२) प्रमाणपत्रलाई स्वीकार गरेको भएमा सो कारणबाट ग्राहकले सो प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको कुनै सूचनामाथि भर पर्ने व्यक्तिलाई देहायका कुराहरूको प्रत्याभूति गरेको मानिनेछ :- । (क) ग्राहकले प्रमाणपत्रमा सूचीकृत गरिएको सार्वजनिक साँचोसँग सङ्गति राख्ने निजी साँचो धारण गर्ने अख्तियारी पाएको, । (ख) प्रमाणपत्र जारी गर्ने सिलसिलामा ग्राहकले प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई उपलब्ध गराएको सम्पूर्ण सूचना तथा जानकारी सही र दुरुस्त भएको तथा प्रमाणपत्रमा समाविष्ट भएका सूचनासँग सम्बद्ध सबै तथ्यहरू सत्य भएको, र । (ग) ग्राहकलाई जानकारी भएसम्म वा निजले जानेबुझेसम्म प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएका सूचना सत्य र दुरुस्त भएको । ३७. निजी साँचोलाई सुरक्षित साथ राख्नुपर्ने : (१) प्रत्येक ग्राहकले आफूले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रमा सूचीकृत गरिएको सार्वजनिक साँचोसँग सङ्गति राख्ने निजी साँचोलाई सुरक्षित राख्ने होशियारी अपनाउनुपर्नेछ र ग्राहकको डिजिटल हस्ताक्षर सृजना गर्ने अख्तियारी नपाएको कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो साँचो बारे जानकारी हुन दिनबाट रोक्न आवश्यक सबै उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । (२) ग्राहकको निजी साँचो बारे कुनै कारणबाट कतै जानकारी गराएको भएमा वा सो साँचोमा कुनै काँटछाँट हुन गएमा ग्राहकले सोको सूचना यथाशीघ्र प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई दिनुपर्नेछ र त्यस्तो सूचना प्राप्त हुन आएमा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले तुरुन्त सो प्रमाणपत्र निलम्बन गर्नुपर्नेछ । (३) यस ऐन बमोजिम प्रमाणपत्र निलम्बन भएमा त्यस्तो निलम्बन अवधिभर यो दफा बमोजिम निजी साँचो सुरक्षित राख्नु ग्राहकको कर्तव्य हुनेछ । ३८. निजी साँचो नियन्त्रक समक्ष दाखिला गर्नुपर्ने : (१) नेपाल राज्यको सार्वभौमिकता वा अखण्डताको रक्षा गर्न वा मित्रराष्ट्रहरूसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई कायम राख्न, शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, प्रचलित कानून बमोजिम कसूर ठहरिने कुनै कार्य हुनबाट रोक्न वा तोकिए बमोजिमको अन्य अवस्थामा नियन्त्रकले कुनै ग्राहकलाई कारण खुलाई निजी साँचो आफू समक्ष दाखिला गर्न आवश्यक ठानी निर्देशन दिएमा त्यस्तो ग्राहकले सो निजी साँचो तुरुन्त नियन्त्रक समक्ष दाखिला गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दाखिला भएको निजी साँचो बारे नियन्त्रकले कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिलाई जानकारी गराउनु हुँदैन । परिच्छेद-७ । विद्युतीय अभिलेख र डिजिटल हस्ताक्षरको सरकारी प्रयोग । ३९. विद्युतीय स्वरुपमा सरकारी कागजपत्रहरु प्रकाशन गर्न सकिने : (१) नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने अध्यादेश, ऐन, नियम, विनियम, गठन आदेश, सूचना वा अन्य विषयलाई विद्युतीय स्वरुपमा समेत प्रकाशन गर्न सक्नेछ ।
विद्युतीय_(इलेक्ट्रोनिक)_कारोबार_ऐन_२०६३
Electronic Transactions Act, 2006

परिच्छेद-७ । विद्युतीय अभिलेख र डिजिटल हस्ताक्षरको सरकारी प्रयोग । ३९. विद्युतीय स्वरुपमा सरकारी कागजपत्रहरु प्रकाशन गर्न सकिने : (१) नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने अध्यादेश, ऐन, नियम, विनियम, गठन आदेश, सूचना वा अन्य विषयलाई विद्युतीय स्वरुपमा समेत प्रकाशन गर्न सक्नेछ । (२) सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा नेपाल राज्यभित्र कारोबार गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम फाइलिन्र्ग गर्नुपर्ने कुनै फाराम, निवेदन वा अन्य कुनै कागजात वा सृजना गर्नुपर्ने वा सुरक्षित राख्नुपर्ने वा संरक्षण गर्नुपर्ने कुनै अभिलेख वा जारी गर्नुपर्ने वा दिनुपर्ने कुनै इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र वा स्वीकृति वा प्रमाणपत्र वा भुक्तानी लिनुपर्ने कुनै रकमलाई विद्युतीय स्वरुपमा पनि फाइलिन्र्ग गर्न, सृजना गर्न, सुरक्षित राख्न वा संरक्षण गर्न वा जारी गर्न वा प्रदान गर्न वा विद्युतीय सञ्चार माध्यम मार्फत भुक्तानी लिन दिन सकिनेछ र यसरी विद्युतीय स्वरुप वा विद्युतीय सञ्चार माध्यम प्रयोग भएको कारणबाट त्यस्ता फाराम, निवेदन, कागजात, अभिलेख, इजाजतपत्र, अनुमतिपत्र वा स्वीकृति, प्रमाणपत्र वा भुक्तानीलाई कानूनी मान्यता दिनबाट इन्कार गरिने छैन । ४०. विद्युतीय स्वरुपमा कागजपत्रहरु स्वीकार गर्ने : (१) सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा नेपाल राज्यभित्र कारोबार गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफू समक्ष प्रचलित कानून बमोजिम पेश वा दाखिला हुनुपर्ने कागजात र भुक्तानी हुनुपर्ने रकमलाई विद्युतीय स्वरुपमा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यम मार्फत पनि स्वीकार गर्न सक्नेछन् र यसरी विद्युतीय स्वरुप वा विद्युतीय सञ्चार माध्यम मार्फत स्वीकार गरिएको कारणबाट मात्र त्यस्तो कागजात वा भुक्तानीलाई कानूनी मान्यता दिनबाट इन्कार गरिने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिए बमोजिमको अवस्थामा र तोकिएका सरकारी निकायहरु बाहेक अन्य सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा नेपाल राज्यभित्र कारोबार गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई कसैले विद्युतीय स्वरुपमा कागजपत्रहरु स्वीकार गर्न वा विद्युतीय स्वरुपमा भुक्तानी लिन दिन र त्यस्तो निकाय वा संस्थाले कुनै व्यक्तिलाई विद्युतीय स्वरुपमा कागजपत्रहरु स्वीकार गर्न वा विद्युतीय स्वरुपमा भुक्तानी लिन दिन तोकिएको अवस्था र निकाय बाहेक अरुलाई बाध्य गरिने छैन । (३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, प्रक्रिया तथा ढाँचा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४१. सरकारी कार्यालयहरुमा डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग : (१) सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा नेपाल राज्यभित्र कारोबार गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट सम्प्रेषण गरिने वा जारी गरिने वा त्यस्तो निकाय वा संस्थाबाट स्वीकार गरिने वा प्राप्त गरिने कुनै कागजात वा अभिलेखको प्रामाणिकताका लागि सो कागजात वा अभिलेखमा सम्बन्धित व्यक्तिको हस्ताक्षर भएको हुनुपर्ने भनी व्यवस्था भएकोमा नेपाल सरकारले उपयुक्त सम्झेमा त्यस्तो हस्ताक्षरको सट्टा डिजिटल हस्ताक्षर गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
विद्युतीय_(इलेक्ट्रोनिक)_कारोबार_ऐन_२०६३
Electronic Transactions Act, 2006

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि त्यस्तो डिजिटल हस्ताक्षरको प्रामाणिकता र सत्यताको लागि थप सुरक्षण कार्यविधि तोक्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमका निकाय वा संस्थाले प्रयोग गर्ने डिजिटल हस्ताक्षरको सम्बन्धमा प्रमाणीकरण गर्ने निकाय र डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-८ । नेटवर्क सेवा सम्बन्धी व्यवस्था । ४२. नेटवर्क सेवा प्रदान गर्नेको दायित्व : नेटवर्क सेवा प्रदान गर्नेको रुपमा आफ्नो सेवा उपलब्ध गराउने मध्यस्थकर्ताहरुले आफूले त्यसरी उपलब्ध गराएको सेवाका सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको दायित्व व्यहोर्नुपर्नेछ:- । (क) सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ग्राहकसँग भएको सम्झौतामा उल्लेख भएको दायित्व, । (ख) नेटवर्क सेवा प्रदान गर्नेको इजाजतपत्रमा उल्लेख भएको दायित्व, र । (ग) तोकिए बमोजिमको अन्य दायित्व । ४३. नेटवर्क सेवा प्रदान गर्नेले दायित्व व्यहोर्नुपर्ने : दफा ४२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेटवर्क सेवा प्रदान गर्नेले विद्युतीय स्वरुपमा उपलब्ध गराएको तेस्रो पक्षको सूचना वा तथ्याङ्कको सम्बन्धमा त्यस्तो सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच उपलब्ध गराएको कारणबाट मात्र सो सूचना वा तथ्याङ्कमा उल्लेख वा समावेश भएको कुनै तथ्य वा विवरणको सम्बन्धमा उत्पन्न हुने कुनै फौजदारी वा देवानी दायित्व व्यहोर्नुपर्ने छैन । तर सो सूचना वा तथ्याङ्कमा उल्लेख वा समावेश भएको कुनै तथ्य वा विवरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको कुनै नियमको उल्लङ्घन गरेको छ भन्ने जानी-जानी त्यस्तो सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच उपलब्ध गराउने नेटवर्क सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा संस्था त्यस्तो दायित्वबाट मुक्त हुने छैन । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "तेस्रो पक्ष" भन्नाले नेटवर्क सेवा प्रदान गर्नेले मध्यस्थकर्ताको रुपमा सेवा उपलब्ध गराएको र नेटवर्क सेवा प्रदान गर्नेको कुनै नियन्त्रण नभएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ । परिच्छेद-९ । कम्प्युटर सम्बन्धी कसूर । ४४. कम्प्युटर स्रोत सङ्केतको चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गर्ने : प्रचलित कानूनले कम्प्युटर स्रोतको सङ्केत (सोर्स कोड) लाई यथावत् राख्ने गरी तत्काल व्यवस्था गरेको अवस्थामा कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्युटर, कम्प्युटर कार्यक्रम, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कका लागि प्रयोग हुने कम्प्युटर स्रोतको सङ्केत (सोर्स कोड) लाई जानी-जानी वा बदनियत राखी चोरी गरेमा, नष्ट गरेमा, परिवर्तन गरेमा वा त्यस्तो काम गर्न लगाएमा निजलाई तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनका लागि "कम्प्युटर स्रोत सङ्केत" (कम्प्युटर सोर्स कोड) भन्नाले कम्प्युटर कार्यक्रमहरुको सूचीकरण, कम्प्युटर निर्देशन (कमान्ड), कम्प्युटर डिजाइन र कम्प्युटर लेआउट तथा कम्प्युटर सम्पदाको जुनसुकै स्वरुपमा रहेको कार्यक्रम विश्लेषण (प्रोग्राम एनालिसिस) लाई सम्झनुपर्छ ।
विद्युतीय_(इलेक्ट्रोनिक)_कारोबार_ऐन_२०६३
Electronic Transactions Act, 2006

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनका लागि "कम्प्युटर स्रोत सङ्केत" (कम्प्युटर सोर्स कोड) भन्नाले कम्प्युटर कार्यक्रमहरुको सूचीकरण, कम्प्युटर निर्देशन (कमान्ड), कम्प्युटर डिजाइन र कम्प्युटर लेआउट तथा कम्प्युटर सम्पदाको जुनसुकै स्वरुपमा रहेको कार्यक्रम विश्लेषण (प्रोग्राम एनालिसिस) लाई सम्झनुपर्छ । ४५. कम्प्युटर सामग्रीमा अनधिकृत पहुँच : कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्युटरमा रहेको कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच प्राप्त गर्ने मनसायबाट सो कम्प्युटरको धनी वा जिम्मेवार व्यक्तिबाट कुनै अख्तियारी नलिई सो कम्प्युटरको प्रयोग गरेमा वा अख्तियारी लिएको अवस्थामा पनि अख्तियारी दिइएको भन्दा भिन्न कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेमा निजलाई कसूरको गम्भीरता हेरी दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । ४६. कम्प्युटर र सूचना प्रणालीमा क्षति पुर्‍याउने : कुनै व्यक्तिले कुनै संस्थालाई गलत तरिकाले हानि नोक्सानी पुर्‍याउने मनसाय राखी जानी-जानी कम्प्युटर सम्पदामा रहेको कुनै सूचनालाई कुनै पनि व्यहोराबाट नष्ट गरेमा, क्षति पुर्‍याएमा, मेटाएमा, हेरफेर गरेमा, काम नलाग्ने बनाएमा वा त्यस्तो सूचनाको मूल्य र प्रयोगको महत्वलाई ह्रास गराएमा वा हानिकारक प्रभाव पारेमा वा कसैलाई त्यस्तो काम गर्न लगाएमा निजलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । ४७. विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानूनी कुरा प्रकाशन गर्ने : (१) कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाइएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसूर वापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुनेछ । ४८. गोपनीयता भङ्ग गर्ने : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु अन्तर्गत प्रदान गरिएको कुनै अधिकार बमोजिम कुनै विद्युतीय अभिलेख, किताब, रजिष्टर, पत्रव्यवहार, सूचना, कागजात वा अन्य सामग्रीहरुमा पहुँच प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिले कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई त्यस्तो अभिलेख, किताब, रजिष्टर, पत्र व्यवहार, सूचना, कागजात वा सामग्रीको गोपनीयता भङ्ग गरेमा वा भङ्ग गर्न लगाएमा निजलाई कसूरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
विद्युतीय_(इलेक्ट्रोनिक)_कारोबार_ऐन_२०६३
Electronic Transactions Act, 2006

४९. झुट्टा व्यहोराको सूचना दिने : कुनै व्यक्तिले प्रमाणीकरण गर्ने निकायको इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने वा अन्य कुनै मनसायले नियन्त्रक समक्ष वा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने वा अन्य कुनै मनसायले प्रमाणीकरण गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्ने कुनै व्यहोरा जानी-जानी लुकाएमा वा ढाँटेमा वा जानाजानी झुट्टा व्यहोरा पेश वा दाखिला गरेमा निजलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । ५०. झुट्टा इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र पेश गर्ने वा देखाउने : (१) यो ऐन बमोजिम नियन्त्रकले जारी गरेको इजाजतपत्र प्राप्त नगरी प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रुपमा कार्य गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूरको गम्भीरता हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) कुनै व्यक्तिले आफूलाई प्रमाणीकरण गर्ने निकायको इजाजतपत्र प्राप्त नभई त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त भएको छ भनी झुट्टा व्यहोरा वा झुट्टा इजाजतपत्र प्रकाशन गरेमा वा कुनै व्यक्तिलाई अन्य कुनै व्यहोराले उपलब्ध गराएमा निजलाई निजले उपदफा (१) बमोजिमको कुनै कार्य गरिसकेको अवस्थामा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) कुनै व्यक्तिले प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको प्रमाणीकरण गर्ने निकायले सो प्रमाणपत्र जारी गरेको होइन वा सो प्रमाणपत्रमा सूचीकृत गरिएको ग्राहकले सो प्रमाणपत्र स्वीकार गरेको छैन वा सो प्रमाणपत्र निलम्बन वा रद्द भइसकेको छ भन्ने जानी-जानी त्यस्तो प्रमाणपत्रको प्रकाशन गरेमा वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै व्यहोराले उपलब्ध गराएमा निजलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । तर निलम्बन वा रद्द भइसकेको प्रमाणपत्रलाई त्यसरी रद्द वा निलम्बन हुनु अगाडि गरिएको डिजिटल हस्ताक्षरको सम्पुष्टि गर्ने प्रयोजनको लागि प्रकाशन गरिएको वा उपलब्ध गराइएकोमा यस उपदफा बमोजिमको कसूर गरेको मानिने छैन । ५१. तोकिएको विवरण वा कागजात दाखिला नगर्ने : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु बमोजिम नियन्त्रक वा प्रमाणीकरण गर्ने निकाय समक्ष कुनै विवरण, कागजात वा प्रतिवेदन दाखिला गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएको व्यक्तिले तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो विवरण, कागजात वा प्रतिवेदन दाखिला नगरेमा निजलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु बमोजिम रीतपूर्वक सुरक्षितसाथ राख्नुपर्ने कुनै किताब, रजिष्टर, स्रेस्ता, लेखा आदि सुरक्षित तथा रीतपूर्वक नराख्ने व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ५२. कम्प्युटर जालसाजी गर्ने : कुनै व्यक्तिले कुनै जालसाजी गर्ने वा अन्य कुनै गैरकानूनी कार्य गर्ने उद्देश्यले डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र सृजना गरेमा, प्रकाशन गरेमा वा अन्य व्यहोराले उपलब्ध गराएमा वा कुनै बिलको भुक्तानी रकम, कसैको खाताको बाँकी मौज्दात (ब्यालेन्स), कुनै आपूर्ति र भण्डार (इन्भेन्ट्री) वा जुनसुकै बखत भुक्तानी दिने कार्ड (ए.टी.एम.कार्ड) मा मिलोमतो गरी वा अन्य कुनै तरिकाले जालसाजी गरी लाभ उठाएमा त्यसरी उठाएको आर्थिक लाभको बिगो कायम गरी सम्बन्धित पक्षलाई कसूर गर्नेबाट भराई त्यस्ता कसूरदारलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
विद्युतीय_(इलेक्ट्रोनिक)_कारोबार_ऐन_२०६३
Electronic Transactions Act, 2006

५३. कम्प्युटर सम्बन्धी कसूर गर्न दुरुत्साहन : यस ऐन बमोजिमको कुनै कसूर गर्न कसैलाई दुरुत्साहन गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा षड्यन्त्रमा सामेल हुने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा हेरी पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । ५४. मतियारलाई सजाय : यस ऐन बमोजिमका कुनै कसूर गर्न सघाउने वा अन्य कुनै व्यहोराले मतियार भई कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई भएको सजायको आधा सजाय हुनेछ । ५५. नेपाल राज्यबाहिर गरेको कसूरमा हुने सजाय : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम कसूर हुने कुनै काम नेपाल राज्यबाहिर रहेर गरेको भए तापनि त्यस्तो कसूर गरिएको कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्क प्रणाली नेपालमा अवस्थित भएमा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम मुद्दा चलाई सजाय गर्न सकिनेछ । ५६. जफत गर्ने : यस ऐन बमोजिम कम्प्युटर सम्बन्धी कसूर ठहरने कुनै कसूर गर्न प्रयोग गरिएको कुनै पनि कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली, फ्लपी, कम्प्याक्ट डिस्क, टेप ड्राइभ, सफ्टवेयर वा अन्य सहायक उपकरणहरु जफत गरिनेछ । ५७. सङ्गठित संस्थाले गरेको कसूर : (१) यस ऐन बमोजिम कसूर ठहरने कुनै कुरा सङ्गठित संस्थाले गरेमा सो कसूर गर्दाका बखत सो सङ्गठित संस्थाको सञ्चालनको लागि प्रमुख रुपमा जिम्मेवार व्यक्तिले सो कसूर गरेको मानिनेछ । तर त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको सञ्चालनको लागि प्रमुख रुपमा जिम्मेवार व्यक्तिले त्यस्तो कसूर आफ्नो जानकारी बिना भएको वा कसूर हुन नदिन निजले मनासिब माफिकका सबै प्रयत्नहरु गरेको थियो भनी प्रमाणित गर्न सकेमा निजलाई सो कसूरको लागि दोषी ठहऱ्याइने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सङ्गठित संस्थाले यस ऐन बमोजिम गरेको कसूर सो सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक, व्यवस्थापक, सचिव वा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिको सहमतिमा वा जानकारीमा वा लापरबाहीका कारणबाट हुन गएको भन्ने प्रमाणित भएमा सो सङ्गठित संस्था र सो सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक, व्यवस्थापक, सचिव वा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिले गरेको मानिनेछ । ५८. अन्य सजाय : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लङ्घन भएकोमा त्यस्तो उल्लङ्घनका लागि कुनै सजायको व्यवस्था गरिएको रहेनछ भने त्यस्तो उल्लङ्घनकर्तालाई त्यस्तो उल्लङ्घनको मात्रा हेरी पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । ५८क. क्षतिपूर्ति भराई दिने : यस परिच्छेद बमोजिमको कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई हुन गएको हानी नोक्सानी विचार गरी न्यायाधिकरणले कसूरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्नेछ । ५९. प्रचलित कानून बमोजिम सजाय गर्न बाधा नपर्ने : यस ऐन अन्तर्गत कसूर ठहरिने कुनै काम अन्य कुनै प्रचलित कानून बमोजिम पनि कसूर ठहरिने रहेछ भने त्यस्तो कसूर उपर छुट्टै कारबाही चलाई सजाय गर्न यस ऐनले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । परिच्छेद-१० । सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण सम्बन्धी व्यवस्था ।
विद्युतीय_(इलेक्ट्रोनिक)_कारोबार_ऐन_२०६३
Electronic Transactions Act, 2006

५९. प्रचलित कानून बमोजिम सजाय गर्न बाधा नपर्ने : यस ऐन अन्तर्गत कसूर ठहरिने कुनै काम अन्य कुनै प्रचलित कानून बमोजिम पनि कसूर ठहरिने रहेछ भने त्यस्तो कसूर उपर छुट्टै कारबाही चलाई सजाय गर्न यस ऐनले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । परिच्छेद-१० । सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण सम्बन्धी व्यवस्था । ६०. न्यायाधिकरणको गठन : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी परिच्छेद-९ मा उल्लेख भए बमोजिमका कसूरहरूको शुरु कारबाही र किनारा गर्न दफा ६१ बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्येबाट कानून सदस्य, सूचना प्रविधि सदस्य र वाणिज्य सदस्य भएको तीन सदस्यीय सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठन गर्नेछ । (२) कानून सदस्य न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुनेछ । (३) न्यायाधिकरणले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तोकिए बमोजिम गर्नेछ । (४) न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय वा आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश वा निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम न्यायाधिकरण गठन नभएसम्मका लागि परिच्छेद-९ मा उल्लेख भए बमोजिमका कसूरहरूको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । ६१. न्यायाधिकरणका सदस्यको योग्यता : (१) सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयमा ज्ञान भई जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भइसकेको, भइसकेको वा हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति न्यायाधिकरणको कानून सदस्य हुन योग्य हुनेछ । (२) कम्प्युटर विज्ञान वा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर भई विद्युतीय कारोबार, सूचना प्रविधि वा विद्युतीय सञ्चारको क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभवप्राप्त नेपाली नागरिक न्यायाधिकरणको सूचना प्रविधि सदस्य हुन योग्य हुनेछ । (३) व्यवस्थापन वा वाणिज्यशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर भई विद्युतीय कारोबारको क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभवप्राप्त नेपाली नागरिक न्यायाधिकरणको वाणिज्य सदस्य हुन योग्य हुनेछ । ६२. न्यायाधिकरणका सदस्यहरूको पदावधि, पारिश्रमिक र सेवाका शर्त : (१) न्यायाधिकरणका सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र निज पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ । (२) न्यायाधिकरणका सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) न्यायाधिकरणका प्रत्येक सदस्यले आफू नियुक्त भएपछि कार्यभार सम्हाल्नु अघि सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश समक्ष आफ्नो पद तथा गोपनीयताको तोकिए बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ । ६३. पद रिक्त हुने अवस्था र रिक्त पदको पूर्ति : (१) न्यायाधिकरणको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछ :- । (क) पदावधि समाप्त भएमा, । (ख) त्रिसट्ठी वर्ष उमेर पूरा भएमा, । (ग) मृत्यु भएमा, । (घ) राजीनामा दिएमा, । (ङ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, वा । (च) आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको वा कर्तव्य पालना गर्न असक्षम भएको आरोपमा नेपाल सरकारले छानबिन गर्दा खराब आचरण गरेको वा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न असक्षम भएको प्रमाणित भएमा । तर यस खण्ड बमोजिमको आरोप लगाइएको न्यायाधिकरणको सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब माफिकको मौका दिनु पर्नेछ ।