chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(४) अदालतले मुद्दा मुलतबी राख्दा तारिखमा रहेका पक्षलाई तारिख टुटाई दिनु पर्नेछ । (५) अदालतले मुलतबी जगाउँदा मुद्दा मुलतबी रहँदाका बखत तारिखमा रहेका पक्षहरूलाई सात दिनको म्याद दिई झिकाई मुद्दामा कारबाही गर्नु पर्नेछ । २०३. मुद्दा सार्न सक्ने : (१) सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३४ को उपधारा (१) बमोजिमको अवस्थामा कुनै उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा झिकाई कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न सक्नेछ । (२) सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३४ को उपधारा (२) बमोजिमको अवस्थामा एक उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अर्को उच्च अदालतमा सारी त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (३) उच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १४५ को उपधारा (२) बमोजिमको अवस्थामा आफ्नो मातहतको एक जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा मातहतको अर्को जिल्ला अदालतमा सारी सुनुवाई गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम मुद्दा सार्ने अवस्था विद्यमान भए वा नभएको विषयको निर्णय मुद्दाका सम्बन्धित पक्षको निवेदन वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त भएको जानकारीबाट गरिनेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (४क) कुनै अदालतमा दायर रहेको कुनै मुद्दा यस संहिता बमोजिम त्यस्तो अदालतको न्यायाधीशले हेर्न नहुने कुनै कारण भएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो कुरा उल्लेख गरी पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ र त्यस बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पक्षहरूको सुविधालाई समेत विचार गरी त्यस्तो मुद्दा आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रको समान तहको अर्को अदालतमा सार्न आदेश दिन सक्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (५) उपदफा (२), (३) र (४क) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो अदालतले सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतको आदेश बमोजिम त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (६) उपदफा (२), (३) र (४क) बमोजिम अर्को अदालतबाट मुद्दाको किनारा भए पनि त्यस्तो अदालतले गरेको फैसला उपर सुरुमा फिरादपत्र दर्ता भएको अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा नै पुनरावेदन लाग्नेछ । २०४. सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाई र किनारा गर्न सक्ने : (१) यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मातहतको कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दामा संविधान वा अन्य कुनै कानूनको व्याख्या सम्बन्धी जटिल प्रश्न समावेश भएको वा सार्वजनिक महत्व वा सरोकारको प्रश्न समावेश भएकोले त्यस्तो प्रश्नको निरुपण भएपछि मात्र सो मुद्दाको सुनुवाई र किनारा हुन उपयुक्त हुने कुरा मुद्दाको कुनै पक्षको निवेदन वा सम्बन्धित अदालतको प्रतिवेदनबाट देखिन आएमा सर्वोच्च अदालतले सोको कारण खुलाई त्यस्तो मुद्दा आफैँले झिकाई सुनुवाई र किनारा गर्ने आदेश गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दाको मिसिल सर्वोच्च अदालत पठाई मुद्दाका पक्षहरूलाई त्यसको जानकारी गराई तारिख तोकी सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दाको मिसिल सर्वोच्च अदालत पठाई मुद्दाका पक्षहरूलाई त्यसको जानकारी गराई तारिख तोकी सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाई र किनारा गर्न वा त्यसमा समावेश भएको जटिल संवैधानिक वा सार्वजनिक महत्वको प्रश्नको निरुपण गरी बाँकी विषयमा किनाराका लागि मिसिल सम्बन्धित अदालतमा फिर्ता पठाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम बाँकी विषयको कारबाहीका लागि सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित अदालतमा मिसिल पठाउँदा पक्षहरूलाई त्यसको जानकारी गराई तारिख तोकी त्यस्तो अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-१९ । पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था । २०५. निर्धारित अवधिभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने : (१) यस संहितामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सुरु मुद्दा हेर्ने अदालतले गरेको फैसला उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा मुद्दाको पक्ष वा निजको वारिस अदालतमा हाजिर भई फैसला सुनेकोमा सुनिएका कागज गरेको मितिले र पक्ष हाजिर नभई फैसला भएकोमा सूचना जारी भएकोमा त्यस्तो सूचना तामेल भएको मितिले तीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्ने म्याद कायम हुनेछ । (३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि सुनुवाईको दिन निर्धारण गरिएको तारिखमा मुद्दाको पक्ष आफैँ वा निजको वारिस उपस्थित भएको रहेछ र त्यसरी तारिख तोकिएको दिनमा नै मुद्दाको फैसला भएको रहेछ भने मुद्दाको पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको मानिनेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि थाहा पाएको दिन गणना गर्दा दफा १९८ बमोजिम न्यायाधीशले फैसला प्रमाणीकरण गरेको दिनबाट गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला सुनी पाएको कागज नगरेको वा फैसला भएको सूचना तामेल नभएको भए मुद्दाको पक्षले मुद्दा फैसला भएको छ महिनासम्म फैसलाको नक्कल लिएको मितिले तीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । २०६. पुनरावेदन लाग्न नसक्ने अवस्था : दफा २०५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुनै अवस्थामा पुनरावेदन गर्न सकिने छैन :- । (क) कानून बमोजिम म्याद प्राप्त वा तामेल भएपछि प्रतिउत्तरपत्र नदिई वा प्रतिवाद नगरी म्याद गुजारेको भएमा, । (ख) मुद्दामा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मेलमिलाप वा मिलापत्र गरेको भएमा, । (ग) दाबी फिर्ता लिएको भएमा, । (घ) फिराद डिसमिस भएकोमा, । तर बेरीतपूर्वक फिराद डिसमिस भएकोमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । २०७. पुनरावेदन गर्दा अदालती शुल्क बुझाउनु पर्ने : (१) पुनरावेदन गर्दा कानून बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क बुझाएको निस्सा पुनरावेदन साथ पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दा फैसला हुँदाका बखत अदालती शुल्क तिर्न अदालतबाट अनुमति भएकोमा अदालती शुल्क दाखिला भएको निस्सा नभए पनि पुनरावेदन दर्ता गर्नु पर्नेछ । २०८. पुनरावेदनपत्रको ढाँचा : (१) पुनरावेदन गर्न चाहनेले अनुसूची-२१ बमोजिमको ढाँचामा पुनरावेदन तयार गर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दा फैसला हुँदाका बखत अदालती शुल्क तिर्न अदालतबाट अनुमति भएकोमा अदालती शुल्क दाखिला भएको निस्सा नभए पनि पुनरावेदन दर्ता गर्नु पर्नेछ । २०८. पुनरावेदनपत्रको ढाँचा : (१) पुनरावेदन गर्न चाहनेले अनुसूची-२१ बमोजिमको ढाँचामा पुनरावेदन तयार गर्नु पर्नेछ । (२) पुनरावेदन गर्दा शिष्ट भाषामा पुनरावेदनपत्र लेखी पुनरावेदन जिकिरलाई पुष्टि गर्ने आवश्यक कागजात पुनरावेदनपत्र साथ संलग्न गर्नु पर्नेछ । (३) पुनरावेदन गर्दा तीन सय रुपैयाँ पुनरावेदन दस्तुर लाग्नेछ । २०९. पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्नु पर्ने : (१) पुनरावेदन गर्दा जुन अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने हो सो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदनपत्र दर्ता गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कसैले पुनरावेदन दर्ता गर्न ल्याएमा अदालतले त्यस्तो पुनरावेदन दफा २०५ बमोजिमको म्यादभित्र दर्ता ल्याए वा नल्याएको, पुनरावेदन गर्दा लाग्ने दस्तुर दाखिला गरे वा नगरेको र पुनरावेदन यस परिच्छेद बमोजिम रीत पुगे वा नपुगेको जाँची रीत पुगेको देखिएमा दर्ता गरी सम्बन्धित पक्षलाई अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा भरपाई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम पुनरावेदन जाँच गर्दा रीत नपुगेको देखिएमा अदालतले पुनरावेदनपत्र दर्ता नगरी सोको कारण खुलाई दरपीठ गरिदिनु पर्नेछ । २१०. मुद्दा फैसला गर्ने अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्ने : (१) दफा २०९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दा फैसला गर्ने अदालत मार्फत पनि पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दर्ता गर्न ल्याएमा त्यस्तो अदालतले दफा २०९ बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दर्ता भएको पुनरावेदनपत्र सम्बन्धित मिसिल संलग्न गरी तीन दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम पुनरावेदनपत्र दर्ता गराउने पुनरावेदकले तारिखमा बस्न चाहेमा सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा हाजिर हुने गरी तारिख तोकी पठाउनु पर्नेछ । २११. सरकारी कर्मचारीले आफू बहाल रहेको इलाकाको अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्ने : (१) कुनै सरकारी कर्मचारीले निजको हक, हित र सरोकार रहेको मुद्दामा पुनरावेदन गर्नु परेमा र निज सरकारी कामको कारणले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा आफैँ उपस्थित हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई आफू बहाल रहेको इलाकामा त्यस किसिमको पुनरावेदन सुन्ने अदालत भए त्यस्तो अदालत मार्फत वा त्यस्तो अदालत नभए आफू बहाल रहेको इलाकाको जिल्ला अदालत मार्फत पुनरावेदन दर्ता गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दर्ता गर्न ल्याएकामा त्यस्तो अदालतले दफा २०९ बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी पुनरावेदन दर्ता गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दर्ता भएकोमा पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्ने अदालतले तीन दिनभित्र पुनरावेदनपत्र दर्ता भएको र पुनरावेदन गर्ने सम्बन्धित कर्मचारी सो इलाकामा बहाल रहेको कुरा प्रमाणित गरी सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा त्यस्तो पुनरावेदन पठाउनु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(३) उपदफा (२) बमोजिम दर्ता भएकोमा पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्ने अदालतले तीन दिनभित्र पुनरावेदनपत्र दर्ता भएको र पुनरावेदन गर्ने सम्बन्धित कर्मचारी सो इलाकामा बहाल रहेको कुरा प्रमाणित गरी सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा त्यस्तो पुनरावेदन पठाउनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम पुनरावेदन गर्ने सरकारी कर्मचारीले तारिखमा बस्न चाहेमा पुनरावेदन दर्ता गर्ने अदालतले निजलाई तारिखमा राखी त्यसको जानकारी सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । २१२. मुद्दाको मिसिल झिकाउने : (१) पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदन दर्ता भएको तीन दिनभित्र सो मुद्दाको मिसिल झिकाउन सम्बन्धित अदालतमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मिसिल माग भएकोमा पत्र प्राप्त भएको तीन दिनभित्र सम्बन्धित अदालतले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा मिसिल पठाउनु पर्नेछ । २१३. प्रत्यर्थीलाई उपस्थित हुन आदेश दिने : (१) पुनरावेदन सुन्ने अदालतले दफा २१२ बमोजिम तल्लो अदालतबाट मिसिल प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र पुनरावेदकको माग बमोजिम प्रत्यर्थीलाई झिकाई मुद्दाको सुनुवाई गर्नु पर्ने वा नपर्ने विषयमा सुनुवाई गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाई गर्दा तल्लो अदालतले गरेको निर्णय फरक पर्ने नदेखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले ठहरे बमोजिम निर्णय गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाई गर्दा तल्लो अदालतबाट भएको निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यसको कारण खुलाई सुनुवाईका लागि प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गर्नेछ । २१४. प्रत्यर्थीलाई म्याद तामेल गर्ने : (१) दफा २१३ को उपदफा (३) बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले प्रत्यर्थीको नाउँमा बाटोको म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र उपस्थित हुन अनुसूची-२२ बमोजिमको ढाँचामा म्याद तामेल गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले चाहेमा उपदफा (१) बमोजिमको म्याद आफैँले वा शुरु मुद्दा फैसला गर्ने अदालत मार्फत परिच्छेद-८ बमोजिमको रीत पुऱ्याई तामेल गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम म्याद तामेल भएपछि प्रत्यर्थीले चाहेमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा लिखित प्रतिवाद पेश गर्न सक्नेछ । (४) प्रत्यर्थीले चाहेमा अदालतले निजलाई तारिखमा राखी मुद्दामा कारबाही, सुनुवाई र किनारा गरिनेछ । २१५. पुनरावेदनको सुनुवाई गर्नु पर्ने : (१) दफा २१४ बमोजिम म्याद तामेल भएपछि प्रत्यर्थी उपस्थित भई पुनरावेदक तथा प्रत्यर्थी दुवै तारिखमा रहेको भए सुनुवाईको लागि पेशी तारिख तोकी सोही दिन र निजहरूमध्ये दुवै वा कुनै एक पक्ष तारिखमा नरहेको भए पनि पुनरावेदन उपर सुनुवाई हुने तारिख तोकी पुनरावेदनको सुनुवाई गर्नु पर्नेछ । (२) दफा २१४ बमोजिम म्याद तामेल भएपछि प्रत्यर्थी उपस्थित नभएमा पनि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदन उपर सुनुवाई गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम पुनरावेदन उपर सुनुवाई गरेपछि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले ठहरे बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ । (४) पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदन उपर फैसला गर्दा अनुसूची-२३ बमोजिमको ढाँचामा गर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम पुनरावेदन उपर सुनुवाई गरेपछि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले ठहरे बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ । (४) पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदन उपर फैसला गर्दा अनुसूची-२३ बमोजिमको ढाँचामा गर्नु पर्नेछ । २१६. पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकार : दफा २१५ बमोजिम पुनरावेदनको रोहमा सुनुवाई गर्दा पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई देहाय बमोजिम गर्ने अधिकार हुनेछ :- । (क) तल्लो अदालतको फैसला सदर वा बदर गर्ने, । (ख) तल्लो अदालतको फैसला आंशिक वा पूरै उल्टी गर्ने, । (ग) बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझी फैसला गरिएको रहेछ भने त्यस्तो प्रमाण आफैँ बुझ्ने वा तल्लो अदालतलाई बुझ्न आदेश दिने, । (घ) मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने विषय सम्बोधन नभई निर्णय भएको भए त्यस्तो विषयमा आफैँ ठहर गर्ने वा त्यस्तो विषयमा ठहर गर्न तल्लो अदालतमा पठाउने, । (ङ) तल्लो अदालतको फैसलामा आनुषांगिक वा प्रासंगिक परिवर्तन गर्ने । २१७. शुरु अदालतको अधिकार प्रयोग गर्ने : पुनरावेदन सुन्ने अदालतले यस परिच्छेद बमोजिम पुनरावेदनको रोहमा मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा निर्णय गर्दा शुरु अदालतको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । २१८. एकैसाथ सुनुवाई गरी निर्णय गर्नु पर्ने : (१) एकै मुद्दामा तल्लो अदालतले गरेको निर्णय उपर मुद्दाका विभिन्न पक्षको बेग्लाबेग्लै पुनरावेदन परेको रहेछ भने पनि सबै पुनरावेदन उपर एकैसाथ सुनुवाई गरी ठहरे बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निर्णय गर्दा कारणवस कुनै पुनरावेदनको पहिले नै निर्णय भइसकेको रहेछ भने पनि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । बाँकी पुनरावेदनबाट मुद्दामा ठहरे बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-२० । मुद्दा दोहोऱ्याउने तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था । २१९. मुद्दा दोहोऱ्याउने : (१) कानून बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दामा उच्च अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशमा सर्वोच्च अदालतले देहायका अवस्थामा दोहोऱ्याई हेर्न सक्नेछ :- । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (क) उच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा गम्भीर संवैधानिक वा कानूनी त्रुटि भएको, । (ख) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानूनी सिद्धान्त वा नजिरको पालन नगरेको वा गलत किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ग) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद समावेश भएको मुद्दामा मिसिल संलग्न प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नभएको कारणले सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको वा त्यस्तो सम्पत्तिमा क्षति पुगेको, वा । (घ) बालक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मानसिक रोगबाट पीडित वा पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्तिको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकी इन्साफमा तात्विक असर गरेको । (२) उच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको थाहा पाएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय गर्ने उच्च अदालत मार्फत वा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्नका लागि निवेदन दिन सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दिने निवेदन साथ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(२) उच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको थाहा पाएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय गर्ने उच्च अदालत मार्फत वा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्नका लागि निवेदन दिन सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दिने निवेदन साथ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था रहेको प्रमाणित गर्ने विवरण तथा कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्नका लागि निवेदन प्राप्त भएमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था रहे वा नरहेको सम्बन्धमा सुनुवाई गर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम सुनुवाई गर्दा उच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा उपदफा (१) बमोजिमको कुनै अवस्था रहेको देखिएमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्नका लागि त्यस्तो मुद्दाका अन्य पक्षलाई झिकाउने आदेश गर्नेछ । (६) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उपदफा (५) बमोजिम मुद्दाका अन्य पक्ष उपस्थित भएमा सर्वोच्च अदालतले निजलाई समेत राखी मुद्दाको सुनुवाई गरी फैसला गर्नेछ । तर मुद्दाको अन्य पक्ष उपस्थित नभएको कारणले मुद्दाको फैसला गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन । २२०. पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कुनै अदालतबाट फैसला वा अन्तिम आदेश गरिसकेको मुद्दा सोही अदालतबाट पुनरावलोकन गरिने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही देहायको अवस्थामा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ :- । (क) मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण वा तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएमा वा अन्य कुनै किसिमले पत्ता लागेमा, वा । (ख) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (३) पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले फैसला वा अन्तिम आदेशमा हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरेको मितिले साठी दिनभित्र दिनु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (४) उपदफा (३) बमोजिम परेको निवेदन उपर पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेकका अन्य न्यायाधीशबाट अनुमति प्रदान गर्ने वा नगर्ने आदेश गर्नु पर्नेछ । (५) देहायको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने छैन :- । (क) एक पटक त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गरिसकेको, । (ख) बृहत पूर्ण इजलासबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको, । (ग) संवैधानिक इजलासबाट निर्णय भएको, । (घ) यो संहिता प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा दोहोऱ्याई फैसला भएको, वा । (ङ) दफा २१९ बमोजिम दोहोऱ्याई हेरिएको मुद्दामा उच्च अदालतको इन्साफ सदर भएको वा दोहोऱ्याई हेर्ने निस्सा नभएको ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(ख) बृहत पूर्ण इजलासबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको, । (ग) संवैधानिक इजलासबाट निर्णय भएको, । (घ) यो संहिता प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा दोहोऱ्याई फैसला भएको, वा । (ङ) दफा २१९ बमोजिम दोहोऱ्याई हेरिएको मुद्दामा उच्च अदालतको इन्साफ सदर भएको वा दोहोऱ्याई हेर्ने निस्सा नभएको । २२१. सम्बद्ध विषयमा सीमित भई मुद्दा किनारा गर्नु पर्ने : दफा २१९ बमोजिम मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्दा वा दफा २२० बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा सर्वोच्च अदालतले जुन आधारमा मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्न वा पुनरावलोकन गर्न आदेश गरेको हो सोही आधार र सम्बद्ध विषयमा मात्र सीमित रही मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-२१ । म्याद तथा तारिख थमाउने सम्बन्धी व्यवस्था । २२२. म्याद वा तारिख गुजार्न नहुने : कसैले पनि कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा अदालतबाट दिएको म्याद वा तारिख गुजार्न हुँदैन । २२३. गुज्रेको म्याद वा तारिख थमाउन सक्ने : दफा २२२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दामा आफ्नो काबू बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई तोकिएको म्याद वा तारिखका दिन अदालतमा उपस्थित हुन नसकी म्याद वा तारिख गुज्रेकोमा गुजार्ने पक्षले म्यादको हकमा पन्ध्र दिनसम्म एकपटक र तारिखको हकमा बढीमा दुईपटक एक्काईस दिनसम्म थमाउन सक्नेछ । २२४. पटक कायम गर्ने : (१) मुद्दाका पक्षले तारिख गुजारेकोमा पटक कायम गर्दा म्याद थमाएको पटक कायम नगरी तारिख गुजारेको मात्र हिसाब गरी पटक कायम गर्नु पर्नेछ । (२) मुद्दाका पक्षले म्याद वा तारिख गुजारेकोमा थमाउनका लागि दिन गणना गर्दा म्याद वा तारिख गुज्रेको दिनको भोलिपल्टदेखि थमाउन पाउने दिनसम्मको दिन गणना गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतबाट कुनै मुद्दामा पुनः इन्साफ गर्न मातहत अदालतमा मुद्दा पठाएकोमा वा मुलतबी रहेको मुद्दा जगाई कारबाही गर्दा अघि थामे थमाएको म्याद वा तारिखको पटक कायम गरिने छैन । २२५. गुज्रिएको म्याद वा तारिख थामिने अवस्था : (१) यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले देहाय बमोजिमको काबू बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई म्याद वा तारिख गुज्रिएको कुरा उल्लेख गरी देहाय बमोजिमको अवधिभित्र थमाउन सम्बन्धित । अदालतमा निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो गुज्रेको म्याद वा तारिख थमाउने आदेश दिनेछ :- । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (क) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने व्यक्तिको कोही मृत्यु भई परम्परा अनुसार निज आफैँ किरिया वा किरिया सरहको शोकवरण गरी बस्नु परेको भए त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको पन्ध्र दिन पुगेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिन, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ख) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने व्यक्ति महिला भई सुत्केरी भएको भए सुत्केरी भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक साठी दिन, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ग) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने म्यादभित्र खोलो, पहिरो वा हिउँले बाटो बन्द भई वा कर्फ्यूको घोषणा भएको वा अन्य कुनै कारणले सार्वजनिक यातायातको साधन नचलेको भए बाटो खुलेको वा सार्वजनिक यातायातको साधन चलेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन, ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(ग) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने म्यादभित्र खोलो, पहिरो वा हिउँले बाटो बन्द भई वा कर्फ्यूको घोषणा भएको वा अन्य कुनै कारणले सार्वजनिक यातायातको साधन नचलेको भए बाटो खुलेको वा सार्वजनिक यातायातको साधन चलेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (घ) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने म्यादभित्र भूकम्प वा ज्वालामुखी जस्ता विपद् परेको भए त्यस्तो भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक दश दिन, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ङ) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने व्यक्तिलाई कसैले अपहरण गरी लगेको वा शरीर बन्धक बनाएको भए त्यस्तो अपहरण वा बन्धकबाट मुक्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (च) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने व्यक्ति कुनै दुर्घटनाको कारण अचेत वा हिँडडुल गर्न नसक्ने भई वा अशक्त बिरामी भएको कारण हिँडडुल गर्न नसक्ने भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएकोमा पन्ध्र दिन । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१क) उपदफा (५) को खण्ड (क) र (ङ) को अवस्थामा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित व्यक्तिले अदालतलाई सोको सूचना तुरुन्त दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गुज्रिएको म्याद वा तारिख थमाउन दिइने निवेदन साथ सो उपदफा बमोजिमको परिस्थिति उत्पन्न भएको व्यहोरा पुष्टि गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाण संलग्न गर्नु पर्नेछ । २२६. मुद्दा सकार गर्ने : (१) कुनै अदालतमा मुद्दाको कारबाही चलिरहेको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दाको फैसला नहुँदै मुद्दाको कुनै पक्षको मृत्यु भएमा वा दफा २२५ को उपदफा (१) को खण्ड (च) को अवधिसम्म पनि होस ठेगानमा नरही वा निज वेपत्ता भै अदालतबाट तोकिएको म्याद वा तारिख गुज्रेमा त्यसरी मृत्यु भएको, होस ठेगानमा नरहेको वा वेपत्ता भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक एक्काईस दिनभित्र म्याद वा तारिख थमाई मुद्दा सकार गरी पाउन निजको संरक्षक वा निज नभएमा नजिकको हकवालाले अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा सकार गर्न दिई गुज्रेको म्याद वा तारिख थामी दिन सक्नेछ । २२७. बाटोको म्याद हिसाब गर्ने : (१) अदालतले बाटोको म्यादको हिसाब गर्दा यातायातको नियमित सेवा चलेको ठाउँमा रेल वा बसबाट आउँदा वास्तविक लागेको दिन र त्यस्तो रेल वा बस नचलेको ठाउँको लागि पन्ध्र किलोमिटरको एक दिनको दरले हिसाब गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बाटोको म्याद हिसाब गर्दा पन्ध्र किलोमिटर देखि घटी दुरीलाई एक दिनको म्याद कायम गर्नु पर्नेछ । तर, जम्मा पन्ध्र किलोमिटर भन्दा घटी दुरीको बाटोलाई बाटोको म्याद दिइने छैन । २२८. थमाउन पाउने अवधिसम्म किनारा गर्न नहुने : मुद्दाका पक्षले अदालतले तोकेको म्याद वा तारिखमा अनुपस्थित भई म्याद वा तारिख गुजारेमा पनि दफा २२३ वा २२५ बमोजिम थमाउन पाउने अवधि समाप्त नभएसम्म मुद्दाको सुनुवाई गरी किनारा गर्न हुँदैन । परिच्छेद-२२ । फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था ।