chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
वन_ऐन_२०७६
Forest Act, 2019

(४) नेपाल सरकारले वन संरक्षण क्षेत्रलाई वन्यजन्तुहरूको लागि जैविक मार्ग घोषणा गर्न सक्नेछ । १७. वन संरक्षण क्षेत्रमा रुपान्तरण हुने: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संरक्षित वन यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः वन संरक्षण क्षेत्रमा रुपान्तरण भएको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको वन संरक्षण क्षेत्र रुपान्तरण हुँदा यो ऐन प्रारम्भ भएको बखत कायम रहेको वन व्यवस्थापन पद्धतिमा प्रतिकूल असर परेको मानिने छैन । परिच्छेद-५ । सामुदायिक वन सम्बन्धी व्यवस्था । १८. सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्ने: (१) दफा ३१ बमोजिम गठन भएको उपभोक्ता समूहले वनको विकास, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन तथा वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न र बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी राष्ट्रिय वनको कुनै भाग सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थित गर्न चाहेमा कार्ययोजना सहित डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्ययोजना डिभिजन वन अधिकृतले जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखिएमा स्वीकृत गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम कार्ययोजना स्वीकृत भएमा डिभिजन वन अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिमको उपभोक्ता समूहलाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा वन हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि डिभिजन वन अधिकृतले उपभोक्ताको सहभागितामा उपभोक्ता समूह गठन गर्न र कार्ययोजना तयार गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (५) उपभोक्ता समूहको चाहना र आवश्यकताको आधारमा वन व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता समूहले सम्बन्धित स्थानीय तहको परामर्शमा सामुदायिक वनको कार्ययोजना बनाउन वा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सक्नेछ । त्यसरी बनाएको वा संशोधन गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि उपभोक्ता समूहले सोको जानकारी डिभिजन वन अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम उपभोक्ता समूहले बनाएको कार्ययोजना वा सोमा गरेको संशोधनले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा डिभिजन वन अधिकृतले त्यस्तो कार्ययोजना वा संशोधनको जानकारी पाएको मितिले तीस दिनभित्र उपभोक्ता समूहलाई त्यस्तो कार्ययोजना वा संशोधन लागू नगर्न निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु उपभोक्ता समूहको कर्तव्य हुनेछ । (७) उपभोक्ता समूहले डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृत कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेको वन उद्यम तथा तोकिए बमोजिम पर्यापर्यटनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिम उपभोक्ता समूहले पर्यापर्यटन विकासका लागि तोकिए बमोजिम वनक्षेत्र प्रयोग गर्न सक्नेछ । (९) उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको विकास, संरक्षण तथा उपयोग गरी आय आर्जनको लागि गरिबीको रेखामुनिमा उपभोक्तालाई सामुदायिक वनको कुनै भाग तोकिए बमोजिम सम्झौता गरी दिन सक्नेछ । १९. सामुदायिक वन फिर्ता लिन सकिने: (१) दफा १८ बमोजिम हस्तान्तरण भएको सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकेमा वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य गरेमा वा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम पालना गर्नु पर्ने शर्तहरू पालना नगरेमा डिभिजन वन अधिकृतले तोकिए बमोजिम त्यस्तो उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गर्न र त्यस्तो सामुदायिक वन फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ ।
वन_ऐन_२०७६
Forest Act, 2019

तर त्यसरी उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गरी सामुदायिक वन फिर्ता लिने निर्णय गर्नुअघि त्यस्तो उपभोक्ता समूहलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम डिभिजन वन अधिकृतले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने वन उपभोक्ता समूहले पैंतीस दिनभित्र प्रदेश वन निर्देशक समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ । त्यस्तो उजुरी उपर प्रदेश वन निर्देशकले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । २०. सामुदायिक वन पुनः हस्तान्तरण गर्न सकिने: (१) दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै सामुदायिक वन फिर्ता लिने गरी भएको निर्णय उपर सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम उजुरी परी प्रदेश वन निर्देशकबाट त्यस्तो निर्णय बदर भएमा डिभिजन वन अधिकृतले त्यस्तो सामुदायिक वन साविककै उपभोक्ता समूहलाई पुनः हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । (२) दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिमको निर्णय उपर सो दफाको उपदफा (२) बमोजिम उजुर नपरेमा वा त्यस्तो उजुरी परी सो निर्णय सदर भएमा डिभिजन वन अधिकृतले दफा १८ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी उपभोक्ता समूह पुनर्गठन गरी सो सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । २१. कार्ययोजना विपरीत काम गर्नेलाई हुने सजाय: (१) सामुदायिक वनमा कुनै उपभोक्ताले कार्ययोजना विपरीत हुने कुनै काम गरेमा निजलाई सम्बन्धित उपभोक्ता समूहले जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कामबाट कुनै हानि नोक्सानी भएकोमा बिगो बराबरको रकम क्षतिपूर्तिको रुपमा असुल गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उपभोक्ता समूह आफैंले कारबाही गर्न नसकेमा सो समूहले डिभिजन वन कार्यालयलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ र यसरी सिफारिस भई आएमा डिभिजन वन अधिकृतले त्यस्तो जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम जरिवाना गरेको कारणले मात्र त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । २२. वनको विकासको लागि खर्च गर्नु पर्ने: (१) उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिम आर्जन गरेको वार्षिक आयबाट कम्तीमा पच्चिस प्रतिशत रकम वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गरी बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा पचास प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण तथा उद्यम विकास कार्यमा खर्च गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम खर्च गरी बाँकी रहेको रकम उपभोक्ता समूहको हितमा प्रयोग गरिनेछ । परिच्छेद-६ । साझेदारी वन सम्बन्धी व्यवस्था । २३. साझेदारी वन: (१) प्रदेश मन्त्रालयले देहायका उद्देश्यका लागि डिभिजन वन अधिकृतको सिफारिसमा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको कुनै भाग दफा ११ को अधीनमा रही डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय तह र वन उपभोक्ताको साझेदारीमा तोकिए बमोजिम साझेदारी वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ:- । (क) वनको विकास र दिगो व्यवस्थापन गरी अर्थतन्त्रमा टेवा पुऱ्याउन, । (ख) वनक्षेत्रको नजिकै वा टाढा रहेका परम्परागत उपभोक्तालाई वन संरक्षणको कार्यमा सहभागी गराई त्यस्ता उपभोक्तालाई वन पैदावार आपूर्तिको व्यवस्था गर्न, । (ग) वनक्षेत्रको उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्न तथा खाली क्षेत्रको उपयोग गर्न, । (घ) जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र संवर्धन गर्न, । (ङ) उपभोक्ताको जिविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन ।
वन_ऐन_२०७६
Forest Act, 2019

(ग) वनक्षेत्रको उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्न तथा खाली क्षेत्रको उपयोग गर्न, । (घ) जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र संवर्धन गर्न, । (ङ) उपभोक्ताको जिविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन । (२) साझेदारी वनको व्यवस्थापनको लागि तोकिए बमोजिम स्थानीय तह तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको परामर्शमा डिभिजन वन अधिकृतले कार्ययोजना तयार गरी प्रदेश वन निर्देशनालय समक्ष पेश गर्नेछ र प्रदेश वन निर्देशकले त्यस्तो कार्ययोजना स्वीकृत गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृत भएको कार्ययोजना लागू गर्ने दायित्व डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय तह र दफा २४ बमोजिमको साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमका साझेदारहरूले कार्ययोजना बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकेमा वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य गरेमा वा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम पालना गर्नु पर्ने शर्तहरू पालना नगरेमा प्रदेश मन्त्रालयले त्यस्तो साझेदारी वनको व्यवस्थापन पद्धति अन्त्य गर्न सक्नेछ र सो वन स्वतः सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रुपमा व्यवस्थापन हुनेछ । तर त्यसरी उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गरी साझेदारी वन फिर्ता लिने निर्णय गर्नुअघि त्यस्तो उपभोक्ता समूहलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिइनेछ । २४. साझेदारी वन उपभोक्ता समूह गठन गर्न सक्ने: साझेदारी वनको विकास र संरक्षणको लागि उपभोक्ताको तर्फबाट आवश्यक व्यवस्था गर्न एवं त्यस्तो वनबाट उपभोक्तालाई प्राप्त हुने वन पैदावारको व्यवस्थापन गर्न साझेदारी वन व्यवस्थापन क्षेत्रभित्र पर्ने सम्बन्धित परम्परागत उपभोक्ताहरूले साझेदारी वन उपभोक्ता समूह गठन गर्न सक्नेछन् । २५. साझेदारी वनको वन पैदावार उपयोग तथा बिक्री वितरण: (१) साझेदारी वनबाट उत्पादित काठ, दाउरा र गैह्रकाठ वन पैदावारको बाँडफाँट तोकिए बमोजिम हुनेछ । (२) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले साझेदारी वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट सो समूहलाई प्राप्त हुने वन पैदावार आन्तरिक खपतको लागि प्राथमिकता दिई बाँकी रहेको वन पैदावार मात्र समूहबाहिर पठाउने गरी छुट्याउन सक्नेछ । (३) साझेदारी वनबाट उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त हुने वन पैदावार बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम मध्ये कम्तीमा पच्चिस प्रतिशत रकम वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गरी बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा पचास प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण तथा उद्यम विकास कार्यमा खर्च गर्नुपर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम खर्च गरी बाँकी रहेको रकम उपभोक्ता समूहको हितमा खर्च गरिनेछ । परिच्छेद-७ । कबुलियती वन सम्बन्धी व्यवस्था । २६. कबुलियती वन प्रदान गर्ने: (१) नेपाल सरकारले देहायको प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय वनको हैसियत बिग्रिएको कुनै भाग कबुलियती वनको रुपमा तोकिए बमोजिम सम्झौता गरी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कुनै सङ्गठित संस्थालाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ :- । (क) वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न, । (ख) वृक्षारोपण गरी वन पैदावारको उत्पादनमा वृद्धि गरी बिक्री वितरण गर्न वा उपयोग गर्न, । (ग) वनको संरक्षण र विकास हुने गरी कृषि वन बाली वा पशु फर्म सञ्चालन गर्न, ।
वन_ऐन_२०७६
Forest Act, 2019

(क) वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न, । (ख) वृक्षारोपण गरी वन पैदावारको उत्पादनमा वृद्धि गरी बिक्री वितरण गर्न वा उपयोग गर्न, । (ग) वनको संरक्षण र विकास हुने गरी कृषि वन बाली वा पशु फर्म सञ्चालन गर्न, । (घ) वनको संरक्षण र विकास हुने गरी कीट, पतङ्ग तथा वन्यजन्तुको फार्म वा उद्यान सञ्चालन गर्न, । (ङ) वनको संरक्षण र विकास हुने गरी पर्यापर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "हैसियत बिग्रिएको वन" भन्नाले बीस प्रतिशतभन्दा कम छत्र घनत्व (क्राउन कभरेज) भएको वन सम्झनुपर्छ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि डिभिजन वन कार्यालयले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको गरिबी न्यूनीकरणको लागि कार्ययोजना बनाई वनको संरक्षण र विकास हुने गरी आय आर्जन हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न त्यस्ता जनताको समूहलाई कबुलियती वनको रुपमा वनक्षेत्र उपलब्ध गराउन सक्नेछ । २७. कबुलियती वन फिर्ता लिन सक्ने: (१) कबुलियती वनमा सम्झौताको पक्ष वा अन्य कसैले कार्ययोजना विपरीतका कुनै काम गरेमा वा वनमा हानि नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरेमा डिभिजन वन अधिकृतले त्यस्तो कबुलियती वन तोकिए बमोजिम फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ र त्यस्ता कार्य गर्ने व्यक्ति, संघ संस्था वा समुदायलाई अन्य राष्ट्रिय वनमा कसुर गरे सरह सजाय हुनेछ । तर त्यसरी कबुलियती वन फिर्ता लिने निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम डिभिजन वन अधिकृतले कबुलियती वन फिर्ता लिने गरी गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय भएको पैंतीस दिनभित्र विभागको महानिर्देशक समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम परेको उजुरीको सम्बन्धमा विभागको महानिर्देशकले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम उपलब्ध गराएको वनक्षेत्रमा वन संरक्षणको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम भएमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत त्यस्तो कबुलियती वन फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ र यसरी फिर्ता भएको वन सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद-८ । धार्मिक वन सम्बन्धी व्यवस्था । २८. धार्मिक वन: (१) डिभिजन वन अधिकृतले परापूर्व कालदेखिको धार्मिक स्थल र त्यसको वरिपरिको वनको संरक्षणका लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कुनै धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायलाई उक्त क्षेत्र वरिपरिको राष्ट्रिय वन धार्मिक वनको रुपमा संरक्षणको लागि हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम संरक्षणको लागि हस्तान्तरण गरिएको कारणले मात्र त्यस्तो वन त्यस्तो धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायको नाममा हक हस्तान्तरण भएको मानिने छैन । २९. धार्मिक वनमा रहेको वन पैदावारको उपयोग: (१) धार्मिक वनमा रहेका वन पैदावार सम्बन्धित धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले धार्मिक कार्यमा मात्र उपयोग गर्न सक्नेछ । तर धार्मिक वनक्षेत्रमा विकास योजना निर्माण तथा सञ्चालनको क्रममा प्राप्त भएका वन पैदावार डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तहको समन्वयमा बिक्री वितरण गर्न सकिनेछ ।
वन_ऐन_२०७६
Forest Act, 2019

तर धार्मिक वनक्षेत्रमा विकास योजना निर्माण तथा सञ्चालनको क्रममा प्राप्त भएका वन पैदावार डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तहको समन्वयमा बिक्री वितरण गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम वन पैदावार उपयोग गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा सार्वजनिक रुपमा हानि नोक्सानी हुने गरी वा जलाधार क्षेत्रमा भू-क्षय हुन सक्ने गरी रुख कटान गर्न पाइने छैन । ३०. धार्मिक वन फिर्ता लिन सक्ने: (१) दफा २८ बमोजिम जिम्मा दिएको धार्मिक वनमा सम्बन्धित धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले दफा २९ विपरीतको कार्य गरेमा वा धार्मिक वनमा गर्नुपर्ने कार्य सञ्चालन गर्न नसकेमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम पालना गर्नुपर्ने कुराहरू पालना नगरेमा डिभिजन वन अधिकृतले त्यस्तो धार्मिक वन फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ । तर धार्मिक वन फिर्ता लिने निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम डिभिजन वन अधिकृतले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्ति, धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र प्रदेश वन निर्देशक समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त उजुरीको सम्बन्धमा प्रदेश वन निर्देशकले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । परिच्छेद-९ । उपभोक्ता समूह गठन सम्बन्धी व्यवस्था । ३१. उपभोक्ता समूहको गठन: (१) सामूदायिक हितका लागि कुनै वनको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन गरी वन पैदावारको उपयोग गर्न चाहने त्यस्तो वनका सम्बन्धित उपभोक्ताले यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम उपभोक्ता समूह गठन गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन गरिएका उपभोक्ता समूह सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयमा तोकिए बमोजिम दर्ता गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दर्ताको लागि सम्बन्धित उपभोक्ता समूहले विधान सहित संलग्न राखी निवेदन दिनुपर्नेछ । (४) उपभोक्ता समूहले प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र तोकिए बमोजिम आर्थिक विवरण तथा वनको स्थिति समेत खुलाई आफ्ना क्रियाकलापको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । ३२. उपभोक्ता समूह सङ्गठित संस्था हुने: (१) उपभोक्ता समूह अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) उपभोक्ता समूहको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) उपभोक्ता समूहले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेच बिखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । (४) उपभोक्ता समूहले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ । ३३. उपभोक्ता समूहको कोष: (१) उपभोक्ता समूहको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायको रकम जम्मा गरिनेछ:- । (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान रकम, । (ख) कुनै स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त अनुदान वा सहायता रकम, । (ग) वन पैदावारको बिक्री वितरणबाट उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त रकम, । (घ) उपभोक्ता समूहको सदस्यता शुल्क र उपभोक्ता समूहले गरेको जरिबानाबाट प्राप्त रकम । (३) उपभोक्ता समूहको तर्फबाट कार्ययोजना बमोजिम गरिने खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
वन_ऐन_२०७६
Forest Act, 2019

(ख) कुनै स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त अनुदान वा सहायता रकम, । (ग) वन पैदावारको बिक्री वितरणबाट उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त रकम, । (घ) उपभोक्ता समूहको सदस्यता शुल्क र उपभोक्ता समूहले गरेको जरिबानाबाट प्राप्त रकम । (३) उपभोक्ता समूहको तर्फबाट कार्ययोजना बमोजिम गरिने खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (४) उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरेको वनमा रहेका वन्यजन्तुबाट त्यस्तो समूहका सदस्यको जनधनको क्षति भएमा उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट प्रभावित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराइनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३४. वन उद्यम र पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने: (१) उपभोक्ता समूहले तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी स्वीकृत कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका वन उद्यम तथा पर्यापर्यटन कार्यक्रम आफैंले वा स्थानीय तह वा संघ संस्था वा निजी क्षेत्र वा सहकारीसँग साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "वन उद्यम" भन्नाले वन्यजन्तु पालन समेतलाई जनाउँछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालनमा साझेदारी गरेका कारणले मात्र उपभोक्ता समूहको उत्तरदायित्व हस्तान्तरण भएको मानिने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिम वन उद्यम स्थापना गरी सञ्चालन गर्दा मन्त्रालयले तोकिदिएको मापदण्डको आधारमा कार्ययोजना तयार गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । (४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पर्यापर्यटन कार्यक्रमको सञ्चालनको क्रममा प्रचलित कानून र वन कार्ययोजना विपरीत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी वनक्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन गर्ने, गराउने समूह वा संघ संस्थालाई यस ऐन बमोजिम कारबाही हुनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिम वन उद्यम तथा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि इजाजत दिने तथा त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-१० । निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेको वन सम्बन्धी व्यवस्था । ३५. निजी वन दर्ता: (१) निजी वन दर्ता गराउन चाहने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निजी वन दर्ताको लागि डिभिजन वन कार्यालय वा सब डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिस सहित सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै निवेदन परेमा आवश्यक जाँचबुझ गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले निजी वन दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम निजी वन दर्ता गरेको जानकारी स्थानीय तहले सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयलाई गराउनुपर्नेछ । (४) यस ऐन बमोजिमका निजी वन राष्ट्रियकरण गरिने छैन । ३६. निजी वनको व्यवस्थापन: (१) निजी वनको धनीले निजी वनको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्न तथा वन पैदावारको उपयोग गर्न वा मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ । (२) निजी वनको धनीको अनुरोधमा उपदफा (१) बमोजिमको कामका लागि डिभिजन वन कार्यालय वा सब डिभिजन वन कार्यालयले आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (३) व्यावसायिक प्रयोजनको लागि निजी वन वा निजी आवादीमा रहेका वन पैदावारको सङ्कलन तथा ओसारपसार गर्नु परेमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
वन_ऐन_२०७६
Forest Act, 2019

(३) व्यावसायिक प्रयोजनको लागि निजी वन वा निजी आवादीमा रहेका वन पैदावारको सङ्कलन तथा ओसारपसार गर्नु परेमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यावसायिक प्रयोजनको लागि एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा वन पैदावार सङ्कलन तथा ओसारपसार गर्नु परेमा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । (५) घरायसी प्रयोजनको लागि कुनै जिल्लाभित्रको एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा वन पैदावार सङ्कलन तथा ओसारपसार गर्नु परेमा जुन स्थानीय तहबाट सङ्कलन तथा ओसारपसार गर्ने हो सो स्थानीय तहबाट र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा वन पैदावार सङ्कलन तथा ओसारपसार गर्नु परेमा जुन जिल्लाबाट सङ्कलन तथा ओसारपसार गर्ने हो सो जिल्लाको डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । (६) निजी वन धनीलाई नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (७) कुनै व्यक्ति, संस्था, समूह वा समुदायले तोकिएको मापदण्डको अधीनमा रही कृषि वन, जडीबुटी खेती तथा वन्यजन्तु पालन समेत गर्न सक्नेछ । ३७. सार्वजनिक जग्गामा वन विकास सम्बन्धी व्यवस्था: (१) स्थानीय तहले यस ऐनको अधीनमा रही सार्वजनिक जग्गामा वनको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्न र वन पैदावारको उपयोग तथा बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कामका लागि डिभिजन वन कार्यालय वा सब डिभिजन वन कार्यालयले स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) सडक, नहर र बाटो किनारमा लगाइएको तथा बाटोमा छहारी पर्ने रुखहरू र चौतारा, कुलाको मुहान, धार्मिक स्थल वा यस्तै अन्य संवेदनशील ठाउँमा लगाइएका रुखहरू तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी काट्न वा हटाउन सकिनेछ । ३८. सहरी वनको विकास र व्यवस्थापन: (१) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सहरी क्षेत्र तथा बस्तीमा रहेका सार्वजनिक सडक तथा पार्क जस्ता स्थानमा आफैंले वा कुनै संघ संस्था वा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सहरी वनको विकास तथा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने सहरी वनको विकासको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग डिभिजन वन कार्यालय वा सब डिभिजन वन कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने सहरी वनको वन पैदावार सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकिए बमोजिम प्रयोग गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-११ । बेवारिसी काठ सम्बन्धी व्यवस्था । ३९. बेवारिसी काठको व्यवस्थापन: (१) कसैले आफ्नो हकको प्रमाण नपुऱ्याएसम्म नदी वा खोलाले बगाई ल्याएको, किनारा लागेको, अड्केको वा डुबेको काठ वा बेवारिसी अवस्थामा रहेको काठको स्वामित्व प्रदेश सरकारको हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको काठको व्यवस्थापन तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४०. हकदाबी उपर कारबाही: (१) कसैले दफा ३९ बमोजिम बेवारिसी अवस्थामा रहेको काठको स्वामित्व रहेको प्रमाण सहित माग गरेमा र सो सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिको हकदाबी पुग्ने देखिएमा त्यस्तो काठ निजलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । (२) बेवारिसी काठको हकदाबी तथा सो उपरको कारबाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-१२ । विकास आयोजना सम्बन्धी व्यवस्था ।
वन_ऐन_२०७६
Forest Act, 2019

(२) बेवारिसी काठको हकदाबी तथा सो उपरको कारबाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-१२ । विकास आयोजना सम्बन्धी व्यवस्था । ४१. वनक्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन नगरिने : राष्ट्रिय वनको कुनै पनि भाग वनक्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन हुने गरी प्रयोग गरिने छैन । तर पूर्वाधार विकासको लागि नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम कुनै आयोजनालाई उपलब्ध गराएको वनक्षेत्रको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । ४२. वनक्षेत्रको प्रयोग : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त खनिजजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएमा र प्रचलित कानून बमोजिमको वातावरणीय अध्ययनबाट त्यस्तो योजना, आयोजना वा उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो योजना, आयोजना वा उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि “राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको योजना वा आयोजना सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहले कुनै विकास योजना वा आयोजना सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएमा र प्रचलित कानून बमोजिमको वातावरणीय अध्ययनबाट त्यस्तो योजना वा आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा त्यस्तो योजना वा आयोजना सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय वनको त्यस्तो भाग प्रयोग गर्न स्वीकृतिको लागि प्रदेश वा स्थानीय तहको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो भनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम अनुरोध भई आएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले यस दफाको अधीनमा रही त्यस्तो योजना वा आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त योजना, आयोजना वा उद्योग सञ्चालनको लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न दिँदा त्यस्तो योजना, आयोजना वा उद्योगले जति वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने हो कम्तीमा त्यति क्षेत्रफल बराबरको निजी जग्गाको व्यवस्था गर्न, त्यस्तो जग्गामा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्न र आयोजना सञ्चालन गर्दा हटाइने रुखको पाँच गुणाको दरले वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने तोकिए बमोजिमको रकम दफा ४५ बमोजिमको वन विकास कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
वन_ऐन_२०७६
Forest Act, 2019

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्वमा रहेको निकायबाट सञ्चालन हुने योजना, आयोजना वा उद्योगले जति वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने हो कम्तीमा त्यति नै क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन र सम्भार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने तोकिए बमोजिमको रकम दफा ४५ बमोजिमको वन विकास कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विद्युत प्रसारण वा वितरण र सञ्चार सेवा आयोजनाको हकमा राष्ट्रिय वनको कुनै भागमा टावर राख्नु पर्ने भएमा त्यस्तो टावरले ओगटेको क्षेत्र (टावर प्याड) को लागि उपदफा (४) बमोजिम निर्धारित रकमको दश प्रतिशत रकम तथा त्यस्तो प्रसारण लाईन वा विद्युत मार्गको अधिकार क्षेत्र (राईट अफ वे) बराबरको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्न र हटाइने रुखको पाँच गुणाको दरले वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन र सम्भार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने तोकिए बमोजिमको रकम दफा ४५ बमोजिमको कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (४), (५) वा (६) बमोजिम प्राप्त रकम वनको विकास गर्नका लागि जग्गाको व्यवस्था गर्न, त्यस्तो जग्गामा वृक्षारोपण गरी रुख हुर्काउन तथा वनको पुनस्र्थापना, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नको लागि खर्च गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (१) वा (३) बमोजिम वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्राप्त गर्नेले आयोजना सञ्चालन गर्नु पूर्व प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (९) यस दफा बमोजिम वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति दिँदा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई कुनै हानि नोक्सानी हुने भएमा नेपाल सरकारले क्षतिपूर्तिको उपयुक्त व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । ४३. खनिज कार्यका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न सक्ने: (१) राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ भए नभएको अन्वेषण गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा प्रदेश मन्त्रालयले सोको लागि अनुमति दिन सक्नेछ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अन्वेषणबाट राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ रहेको पत्ता लागि उत्खनन् गर्नु पर्ने भएमा प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय अध्ययन गरी त्यसरी उत्खनन् गर्दा वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन् गर्नका लागि नेपाल सरकारले वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । तर राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएको आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोग गर्न बाहेक वनक्षेत्रभित्र पर्ने चट्टान, ढुङ्गा र माटो उत्खनन् गर्न पाइने छैन । परिच्छेद-१३ । वातावरणीय सेवा सम्बन्धी व्यवस्था । ४४. वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन: (१) नेपाल सरकारले वनक्षेत्रबाट प्राप्त हुने वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन, उपयोग तथा लाभांश वितरणका लागि देहाय बमोजिमको व्यवस्था गर्नेछ :- ।