chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(८) उपदफा (७) बमोजिमको आदेश बमोजिम अभियुक्त उपस्थित भए तापनि त्यस्तो मुद्दा जगाई कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ । परिच्छेद-११ । प्रमाण परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । ९९. प्रमाण पेश गर्नु पर्ने: (१) वादीले उजुरीमा, अभियुक्तले बयानमा र प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्रमा आफ्ना सबै साक्षी, लिखत र दसी प्रमाण खुलाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम खुलाएको लिखत वा दसी प्रमाणको प्रकृतिबाट आफूसँग रहनु पर्ने वा आफूले प्राप्त गर्न सक्ने लिखत वा दसी प्रमाण वादीले उजुरीका साथ, प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्रका साथ र अभियुक्तले बयान गर्दा बखत पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुरामा देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) अभियुक्तले बयान गर्दा वा प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र दिँदा तत्काल पेश गर्न नसकिने कुनै लिखत वा दसी प्रमाण पेश गर्ने अर्को तारिख तोकी पाउँ भनी अनुरोध गरेमा अदालतले बढीमा एक महिनासम्मको अर्को तारिख तोक्न सक्नेछ, । (ख) दफा १०४ को उपदफा (३) बमोजिम कीर्ते वा जालसाजी सम्बन्धी प्रमाण बुझ्ने कुराको हकमा सोही दफा बमोजिम हुनेछ, । (ग) मुद्दाको पुर्पक्ष हुँदा बखत कुनै नयाँ तथ्यको समर्थन वा खण्डन गर्न कुनै थप प्रमाण पेश गर्नु पर्ने अवस्था भएमा अदालतको अनुमति लिई सम्बन्धित पक्षले थप प्रमाण पेश गर्न सक्नेछ । (४) मुद्दाको कुनै पक्षले उपदफा (२) बमोजिम कुनै लिखत प्रमाण पेश गर्दा त्यस्तो लिखतको नक्कल विपक्षीको सङ्ख्याभन्दा एक प्रति बढी पेश गर्नु पर्नेछ । तर अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दामा भने त्यस्तो लिखतको नक्कल पेश गर्नु पर्ने छैन । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "नक्कल" भन्नाले लिखतको फोटोकपी वा अन्य कुनै छायाँप्रति सम्झनु पर्छ । १००. सक्कल लिखत फिर्ता दिनु पर्ने: (१) दफा ९९ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै लिखत अदालतमा पेश भएकोमा अदालतले आफ्नो कर्मचारीलाई सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम पेश भएको नक्कल प्रति सक्कल लिखत बमोजिमको भए वा नभएको रुजु गर्न लगाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम रुजु गर्ने कर्मचारीले रुजु गरी सकेपछि त्यस्तो नक्कलको प्रत्येक पानामा सक्कल बमोजिम नक्कल दुरुस्त छ भनी लेखी मिति खुलेको दस्तखत गरी त्यस्तो लिखत पेश गर्ने पक्षको समेत सहीछाप गराई अदालतको छाप लगाई प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्रमाणित भएपछि त्यस्तो कर्मचारीले त्यस्तो सक्कल लिखतको पीठमा अदालतको छाप लगाई मिति खुलेको दस्तखत गरी त्यस्तो लिखत पेश गर्ने पक्षलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम फिर्ता दिएको सक्कल लिखत अदालतले चाहेमा आवश्यकता अनुसार पुनः पेश गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिन सक्नेछ । १०१. पक्षले साक्षी उपस्थित गराउनु पर्ने: (१) अदालतमा दायर भएका मुद्दाका साक्षी अदालतले तोकेको दिन सम्बन्धित पक्षले उपस्थित गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास मुद्दामा त्यस्तो मुद्दा दायर गर्दा कै बखत प्रतिवादीहरू उपस्थित भएमा वादी, प्रतिवादी वा दुवै पक्षले मुद्दा दायर गर्दा कै बखत आ-आफ्नो साक्षी प्रमाणहरू अदालतमा पेश गर्न सक्ने छन् ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास मुद्दामा त्यस्तो मुद्दा दायर गर्दा कै बखत प्रतिवादीहरू उपस्थित भएमा वादी, प्रतिवादी वा दुवै पक्षले मुद्दा दायर गर्दा कै बखत आ-आफ्नो साक्षी प्रमाणहरू अदालतमा पेश गर्न सक्ने छन् । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम साक्षी पेश गर्दा अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाका सरकारी पक्षको साक्षीलाई सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी वा निजको कार्यालयले सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत उपस्थित गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम साक्षी बुझ्न तोकेको तारिखका दिन उपस्थित नहुने साक्षीलाई वातेल गरिदिनु पर्छ । तर काबू बाहिरको परिस्थिति परी उपस्थित हुन नसकेकोमा पक्षले सोही व्यहोरा खुलाई निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो साक्षी बुझ्ने अर्को तारिख तोक्न सक्नेछ । (५) यस ऐनको अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ मा उल्लिखित कुनै कसूर सम्बन्धी मुद्दामा सबै प्रतिवादीहरू उपस्थित नभएको कारण साक्षी परीक्षणको प्रक्रिया शुरू नभएकोमा कुनै पक्षले आफूले दिएको साक्षी तत्काल उपस्थित नगराएमा पछि उपस्थित गराउन नसकिने कारण देखाई त्यस्ता साक्षीहरू तत्कालै उपस्थित गराई बकपत्र गराउन अनुरोध गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम अनुरोध भएकोमा र त्यस्तो कारण मनासिब भएमा अदालतले सोको कारण खुलाई त्यस्तो साक्षीको तत्कालै बकपत्र गराउन सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम साक्षीले गरेको बकपत्रमा उपस्थित भएसम्मका मुद्दाका पक्ष विपक्षलाई जिरह गर्न दिनु पर्नेछ र त्यस्तो अवस्था रहेनछ भने त्यस्तो बकपत्रको व्यहोराको हकमासम्म पछि उपस्थित पक्षले खण्डन गर्न सक्नेछ । १०२. विशेषज्ञ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । लाई बुझ्न सकिने: नेपाल सरकार वादी भएको जघन्य वा गम्भीर कसूर सम्बन्धी कुनै मुद्दामा विशेषज्ञ राय व्यक्त गर्ने विशेषज्ञको मृत्यु भएमा वा निज लामो अवधि विदेशमा बसी नेपाल आउन नसक्ने भएमा वा अन्य कारणले निजलाई बुझ्न असम्भव भएमा त्यस्तो विशेषज्ञ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । सरहको वा सोभन्दा माथिको समान विषयको विशेषज्ञबाट विशेषज्ञ राय लिन सकिनेछ । १०३. सहअभियुक्तको जिरह गर्न सकिने: यस परिच्छेद बमोजिम प्रमाण परीक्षण गर्दा कुनै अभियुक्तले कुनै सहअभियुक्तलाई पोल गरेमा त्यसरी पोलेको कुराको हदसम्म त्यस्तो सहअभियुक्तले जिरह गर्न सक्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । १०४. सद्धे किर्तेमा बयान गराउनु पर्ने: (१) प्रमाण बुझ्न तोकिएको तारिखमा वादीले पेश गरेको प्रमाणको कागज प्रतिवादी र प्रतिवादीले पेश गरेको प्रमाणको कागज वादीलाई सक्कलै देखाई सुनाई निजले त्यस्तो कागजलाई सद्धे, किर्ते वा जालसाजी नामाकरण गरेमा अदालतले सोही व्यहोराको बयान गराई अभिलेख गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम देखाउँदा वा सुनाउँदा तत्काल सद्धे, किर्ते वा जालसाजी छुट्याउन नसक्ने भई कुनै पक्षले म्याद माग गरेमा अदालतले तीन दिनसम्मको म्याद दिनु पर्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिम देखाउँदा वा सुनाउँदा तत्काल सद्धे, किर्ते वा जालसाजी छुट्याउन नसक्ने भई कुनै पक्षले म्याद माग गरेमा अदालतले तीन दिनसम्मको म्याद दिनु पर्नेछ । (३) मुद्दाको पक्ष बाहेक अरूको सहीछाप परेको कागज पेश भएमा तत्काल सद्धे, किर्ते वा जालसाजी छुट्याई नामाकरण गर्न नसक्ने भई मुद्दाका कुनै पक्षले म्याद मागेमा प्रमाण सहित सद्धे, किर्ते वा जालसाजीमा बयान गर्न पन्ध्र दिनसम्मको म्याद दिन सकिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र बयान गर्ने व्यक्तिले सद्धे, किर्ते वा जालसाजी जे नामाकरण गर्दछ अदालतले सोही अनुरूप बयान गराई अभिलेख गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम बयान गराउँदा कुनै पक्षले त्यस्तो लिखत किर्ते वा जालसाजी हो भन्ने बयान गरेमा अदालतले सो दिन मुद्दाका सबै पक्षहरू हाजिर रहेको भए निजहरूको सोही दिन र कुनै पक्ष हाजिर नरहेको भए त्यस्तो पक्षको हकमा त्यसपछि हाजिर भएकै दिन बयान गराउनु पर्नेछ । (६) वारिस वा कानून व्यवसायी तारिखमा रहेको मुद्दामा सम्बन्धित पक्षलाई नै झिकाउनु आवश्यक देखिएमा अदालतले त्यस्तो पक्षलाई झिकाई निजको बयान गराउनु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजिम प्रमाणको कागज देखाउँदा वा सुनाउँदा सम्बन्धित पक्षले सद्धे, किर्ते वा जालसाजी छुट्याउन नसक्ने भएमा अदालतले त्यस्तो प्रमाणको कागज जाँच गर्न सम्बन्धित विशेषज्ञ समक्ष पठाउन सक्नेछ । १०५. किर्ते वा जालसाजी भनिएको लिखत मिसिल साथ राख्नु पर्ने: दफा १०४ को उपदफा (१) बमोजिम एउटा पक्षले पेश गरेको लिखत अर्को पक्षलाई देखाउँदा त्यसलाई निजले किर्ते वा जालसाजी लिखत नामाकरण गरेमा त्यस्तो लिखतको पीठमा दुवै पक्षको सहीछाप गर्न लगाई सम्बन्धित कर्मचारीको हस्ताक्षर र अदालतको छाप समेत लगाई सिलवन्दी गरी मिसिल साथ सुरक्षित राख्नु पर्नेछ र सहीछाप गर्ने ठाउँ नभएमा छुट्टै कागज जोडी जोर्नीमा समेत सहीछाप गरी मुचुल्का गरी राख्नु पर्नेछ । १०६. तोकिएको दिन साक्षी बुझ्न पर्ने: (१) अदालतले साक्षी बुझ्न तोकिएको तारिखको दिन उपस्थित भएसम्मको सबै साक्षीहरूको बकपत्र गराउनु पर्नेछ र त्यस दिन उपस्थित सबै साक्षीहरूको बकपत्र गराउन समय अभावको कारणले नभएमा मात्र त्यसपछि अदालत खुल्ने अर्को दिन बकपत्र गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बकपत्र गर्न उपस्थित भएको साक्षीले बकपत्र गर्नुअघि निजले सत्य कुरा मात्र व्यक्त गर्ने उद्घोषण गरी अनुसूची-३७ बमोजिमको ढाँचामा अरूले सुन्ने गरी शपथ लिनु पर्नेछ र त्यस्तो शपथ सम्बन्धित मिसिलमा संलग्न गर्नु पर्नेछ । (३) साक्षीले गरेको बकपत्र अनुसूची-३८ बमोजिमको ढाँचामा अभिलेख गर्नु पर्नेछ । १०७. बन्दसवालद्वारा साक्षी बुझ्न सकिने: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दा दायर रहेको अदालतको अधिकार क्षेत्र भएको इलाकाभन्दा बाहिर रहे बसेको वा कुनै कारणले अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने तर नबुझी नहुने साक्षीलाई मुद्दाको गम्भीरता हेरी बन्दसवालद्वारा बुझ्नु पर्ने भएमा अदालतले त्यसको सूचना मुद्दाका पक्षहरूलाई दिनु पर्नेछ । (२) मुद्दाको कुनै पक्षले चाहेमा उपदफा (१) बमोजिमको बन्दसवालमा आफूले साक्षीसँग सोध्न चाहेको प्रश्नहरू समावेश गरियोस भनी कारण खुलाई अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(२) मुद्दाको कुनै पक्षले चाहेमा उपदफा (१) बमोजिमको बन्दसवालमा आफूले साक्षीसँग सोध्न चाहेको प्रश्नहरू समावेश गरियोस भनी कारण खुलाई अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको कुनै निवेदन परेमा र अदालतले त्यस्तो प्रश्न त्यस्तो बन्दसवालमा समावेश हुनु मनासिब ठानेमा त्यस्तो प्रश्न समेत त्यस्तो बन्दसवालमा समावेश गर्न आदेश दिनेछ र सोही बमोजिम बन्द सवालको प्रश्नहरू तयार गरिनेछ । (४) बन्द सवालको ढाँचा अनुसूची-३९ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिम बन्दसवालद्वारा साक्षी बुझ्दा मुद्दाको कुनै पक्षले चाहेमा बन्दसवाल पठाइएको अदालतमा उपस्थित भै प्रमाण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम साक्षी परीक्षण, जिरह वा पुनः सोधपुछ गर्न सक्नेछ । १०८. बकपत्र इजलासमा गराउनु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम साक्षीको बकपत्र गराउँदा न्यायाधीशको इजलासमा गर्नु पर्नेछ । तर शारीरिक असमर्थताले गर्दा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने साक्षीको बकपत्र गराउनु पर्दा त्यस्तो साक्षी रहे बसेको ठाउँमा न्यायाधीश आफैं गई वा आफ्नो मातहतको अधिकृत कर्मचारी खटाई बकपत्र गराउन लगाउन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बकपत्र गराउँदा मुद्दाका सम्बन्धित पक्षहरूलाई त्यस्तो कुराको सूचना दिई दफा १०७ को उपदफा (५) बमोजिम परीक्षण गर्ने मौका समेत दिनु पर्नेछ । १०९. श्रव्य-दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षी बुझ्न सकिने: (१) यस परिच्छेद बमोजिम बुझ्नु पर्ने साक्षी शारीरिक रुपमा अशक्त वा बालबालिका भएको वा सुरक्षाको कारणले गर्दा निजलाई अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिने भएमा सम्बन्धित पक्षले सोही व्यहोरा खोली श्रव्य-दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत त्यस्तो साक्षी बुझ्नको लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) कुनै खास प्रकृतिको साक्षीको परीक्षण श्रव्य दृश्य सम्वाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत गराउन अदालतले आदेश गरेमा सोही बमोजिम साक्षी परीक्षण गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन परेमा र निवेदनमा उल्लिखित कारण मनासिब देखिएमा वा उपदफा (२) बमोजिम अदालतले आदेश दिएमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले त्यस्तो साक्षी श्रव्य-दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत बुझ्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम श्रव्य-दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) गर्दा अदालतको अनुमति लिई मुद्दाको सम्बन्धित पक्ष त्यस्तो सम्वाद स्थलमा उपस्थित भई सोधपुछ, जिरह वा पुनः सोधपुछ गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम साक्षी बुझ्दा त्यस्तो साक्षीले व्यक्त गरेको कुरा अभिलेख हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र अदालतले श्रव्य-दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) को अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (६) श्रव्य-दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षी बुझेको अभिलेख अनुसूची-४० बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । ११०. साक्षीको व्यवहार, मुखाकृति इत्यादि टिपोट गर्न सकिने: (१) न्यायाधीशले कुनै साक्षीलाई बकपत्र गराउँदा निजको व्यवहार र मुखाकृति कस्तो थियो, निजसँग सोधिएको प्रश्नहरूको । जवाफ दिँदा निज उत्तेजित भएको, हडबडाएको वा डराएको थियो वा थिएन, निजको मुखाकृतिबाट निजले दिएको जवाफ साँचो वा झुटो के कस्तो झलकन्थ्यो जस्ता कुरा र अन्य आवश्यक कुराको सम्बन्धमा आफूलाई लागेको कुराहरुको टिपोट बनाउन सक्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

जवाफ दिँदा निज उत्तेजित भएको, हडबडाएको वा डराएको थियो वा थिएन, निजको मुखाकृतिबाट निजले दिएको जवाफ साँचो वा झुटो के कस्तो झलकन्थ्यो जस्ता कुरा र अन्य आवश्यक कुराको सम्बन्धमा आफूलाई लागेको कुराहरुको टिपोट बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बनाइएको टिपोटमा न्यायाधीशले सहीछाप गरी मिसिल संलग्न राख्नु पर्नेछ । (३) साक्षीको वकपत्रलाई प्रमाणको रुपमा मूल्याङ्कन गर्दा उपदफा (१) बमोजिमको टिपोटलाई आधार लिन सकिनेछ । १११. एक पटक बुझिसकेको साक्षी फेरि बुझ्न नहुने: एक पटक वकपत्र गरिसकेको साक्षीबाट पुनः कुनै कुरा बुझ्न सकिने छैन । तर त्यस्तो साक्षीबाट नबुझी नहुने कुनै कुरा छुट्न गई न्यायाधीशले कारण खुलाई आदेश गरेमा पुनः समाह्वान जारी गरी निजलाई बुझ्न सकिनेछ । ११२. नबुझी नहुने साक्षीलाई समाह्वान वा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सकिने: (१) यस परिच्छेद बमोजिम प्रमाण परीक्षणको लागि अदालतले तोकेको दिन उपस्थित नभएका तर मुद्दाको गम्भीरता हेरी नबुझी नहुने नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दासँग सम्बन्धित साक्षीलाई उपस्थित गराउन वा कुनै लिखत वा दसी प्रमाण दाखिला गराउन समाह्वान जारी होस् भनी कारण खुलाई मुद्दाको पक्षले निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन परेमा र त्यस्तो निवेदनको व्यहोरा मनासिब भई त्यस्तो साक्षी बुझ्नु पर्ने देखेमा अदालतले त्यस्तो साक्षीलाई बढीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई समाह्वान जारी गरी बुझ्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम समाह्वान जारी भएकोमा मनासिब कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो साक्षी तोकिएको म्यादभित्र उपस्थित हुनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र उपस्थित नहुने साक्षीलाई अदालतले दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गरी वकपत्र गराउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम जुन साक्षीका विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो त्यस्तो साक्षी फेला परेन वा पक्राउ हुन सकेन भने त्यस्तो साक्षी पक्राउ परेका वा फेला परेका बखत सजाय कार्यान्वयन गर्ने गरी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । पैंतालीस दिनसम्म कैद सजाय गरी बुझिएको प्रमाणबाट मुद्दा फैसला गर्नु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम जारी भएको समाह्वान वा पक्राउ पुर्जी परिच्छेद-६ बमोजिम तामेली गरिनेछ । ११३. साक्षीलाई दैनिक तथा भ्रमण भत्ता तथा सुरक्षा दिनु पर्ने: (१) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भएका साक्षीलाई राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका सरकारी कर्मचारीले र विशेषज्ञको रुपमा उपस्थित भएको साक्षी भए राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका सरकारी कर्मचारीले कानून बमोजिम पाए सरहको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) कुनै सरकारी कर्मचारी साक्षी वा विशेषज्ञको हैसियतले अदालतमा उपस्थित भएमा निजलाई प्रचलित कानून बमोजिम निजले पाउने दैनिक तथा भ्रमण भत्ता निज बहाल रहेको कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको साक्षीको आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(२) कुनै सरकारी कर्मचारी साक्षी वा विशेषज्ञको हैसियतले अदालतमा उपस्थित भएमा निजलाई प्रचलित कानून बमोजिम निजले पाउने दैनिक तथा भ्रमण भत्ता निज बहाल रहेको कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको साक्षीको आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नु पर्नेछ । ११४. साक्षी वा पीडितको संरक्षण गर्ने: (१) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी कुनै मुद्दामा साक्षी रहेको कुनै व्यक्तिलाई अदालत समक्ष उपस्थित हुन वा अदालतमा वकपत्र गरिसकेपछि आफ्नो सुरक्षामा खतरा रहेको छ भन्ने लागेमा निजले त्यसको कारण खुलाई सुरक्षाको प्रबन्ध गरिदिन अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुरोध भएमा अदालतले त्यस्तो साक्षीको सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम अदालतले आदेश दिएमा त्यस्तो सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने कर्तव्य त्यस्तो निकायको हुनेछ । (४) यस दफा बमोजिम साक्षी संरक्षण गर्न अदालतले गरेको आदेश बमोजिम अपनाइएको कुनै विषयका सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन । (५) कुनै खास कसूरबाट पीडित व्यक्ति वा कुनै मुद्दाको साक्षीको रुपमा रहेका व्यक्तिले साक्षीका रुपमा रहेको कारणले आफूलाई पक्षबाट अनुचित डर त्रास वा भय हुन सक्ने वा आफ्नो जिउ ज्यानको सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सूचना प्रहरीलाई दिएमा प्रहरीले त्यस्ता साक्षी वा पीडितको संरक्षण गरिदिनु पर्नेछ । ११५. नेपाल राज्य बाहिर पनि साक्षी प्रमाण बुझ्न सकिने: (१) कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा नेपाल राज्य बाहिर रहे बसेको कुनै साक्षी वा प्रमाण बुझ्नु परेमा वा बन्दसवाल गर्नु परेमा त्यस्तो विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम साक्षी वा प्रमाण बुझ्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रयोग हुने बन्द सवालको ढाँचा अनुसूची-४१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम बुझिएको साक्षी वा प्रमाणलाई यसै ऐन बमोजिम बुझिएको मानिनेछ । तर त्यसरी बुझिएको साक्षी वा प्रमाण विवरण सम्बन्धित मुलुकको कानून बमोजिम प्रमाणित भएको हुनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम बुझ्नु पर्ने वा बुझिएको साक्षी वा प्रमाण नेपाली भाषा बाहेक अन्य भाषामा बुझ्नु पर्ने वा बुझिएको रहेछ भने सोको नेपाली भाषामा आधिकारिक अनुवाद गरी अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । (५) कुनै कसूरको अनुसन्धान वा पुर्पक्षको सिलसिलामा नेपाल राज्य बाहिर रहेको साक्षीलाई बुझ्नु परेमा वा निजको बकपत्र गराउन परेमा त्यस्तो साक्षीलाई सो प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिम श्रव्य दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) वा अन्य यस्तै प्रविधि मार्फत बुझ्न वा निजको बकपत्र गराउन सकिनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम बुझ्दा वा बकपत्र गराउँदा त्यस्तो साक्षीले भनेको कुरा वा गरेको बकपत्रको अभिलेख हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (७) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम प्रमाण बुझ्न नसकिएको कारणले मात्र मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । परिच्छेद-१२ । मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(७) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम प्रमाण बुझ्न नसकिएको कारणले मात्र मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । परिच्छेद-१२ । मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था । ११६. मुद्दा फिर्ता लिन नहुने: (१) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूरमा अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेछ:- । (क) झुट्टा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागू औषध ओसार पसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध शिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रुर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षण सम्बन्धी मुद्दा, । (ख) अपराध संहिताको भाग-२ को परिच्छेद-२ को मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दफा ५२ र ५६, परिच्छेद-६ को दफा १२९, १३० १३१ र १३४, परिच्छेद-७ को दफा १३८, १३९ र १४१, परिच्छेद-८, परिच्छेद-१० को दफा १६७, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थप । परिच्छेद-१४ को दफा १९२क, परिच्छेद-१६ को दफा २०६, परिच्छेद-१७, परिच्छेद-१८ को दफा २१९ को उपदफा (१), (२) र (३), परिच्छेद-१९ को दफा २३० र २३१ तथा परिच्छेद-२२ को दफा २५६ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा, । (ग) मुद्दा फिर्ता लिँदा कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस हदसम्मको कुरामा त्यस्तो व्यक्तिको स्वीकृति नभएको मुद्दा । (३) नेपाल सरकारले उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता लिने मुद्दाका सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड सहितको निर्देशिका बनाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा फिर्ता गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरी उपदफा (३) बमोजिम बनाएको निर्देशिका बमोजिम फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिल मार्फत सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने कारण सहितको निवेदन दिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिनु अघि सुनुवाई गराउनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम सुनुवाई भएपछि मुद्दा फिर्ता लिने आदेश गर्न मनासिब हुने देखिएमा कारण खुलाई सम्बन्धित अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने आदेश गर्न सक्नेछ । (८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहोऱ्याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन । ११६क. दाबी फिर्ता लिन सक्ने: मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहोऱ्याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन । ११६क. दाबी फिर्ता लिन सक्ने: मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१) नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा बाहेक अन्य कुनै पनि मुद्दामा मुद्दाको पक्षले उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्रमा आफूले लिएको दाबी त्यागी सो दाबी फिर्ता लिनको लागि वा आफ्नो दाबी साबित गर्न नसक्ने वा दाबीको प्रयोजन समाप्त भएको कारण देखाई सो उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिनको लागि मुद्दाको फैसला हुनु अघि जुनसुकै बखत अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले निवेदन माग बमोजिम उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिन अनुमति दिने आदेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिने आदेश भएमा अदालतले सो मुद्दाको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम कसैले उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिएकोमा सोही व्यक्तिले त्यस्तो उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनमा विपक्ष बनाइएका व्यक्ति उपर सोही विषयमा उजुर गर्न सक्ने छैन । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ११७. मिलापत्र हुन सक्ने: (१) अनुसूची-३ र अनुसूची-४ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी कुनै मुद्दामा मुद्दाका पक्षहरूको मञ्जुरीले जुनसुकै अवस्थामा मिलापत्र गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) को अतिरिक्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । सर्वसाधारणको ठगी, अनुचित लेनदेन वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी, चेक अनादरको जरियाबाट उठेको बैङ्किङ कसुर, आपराधिक विश्वासघात वा आपराधिक लाभ वा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गराई पाऊँ भनी सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष दिएको निवेदन उपर कारबाही हुँदा त्यस्तो व्यहोरा मनासिब लागेमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । जुनसुकै तहमा विचाराधीन रहेको वा फैसला कार्यान्वयन गर्दाको अवस्थामा रहेको भए तापनि महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्नेछ । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (३) उपदफा (२) बमोजिम मिलापत्र भएमा त्यस्तो मुद्दाका सम्बन्धमा फैसला बमोजिम भएको दण्ड, जरिवाना वा शुल्कको लगत कट्टा हुनेछ । ११८. मिलापत्र गर्दाको कार्यविधि: (१) दफा ११७ बमोजिम मुद्दामा मिलापत्र गर्न चाहेमा पक्षहरूले वादी दाबीभित्र सीमित रही मिल्न खोजेको व्यहोरा खुलाई दुवै पक्षले सहीछाप गरी अदालतमा संयुक्त निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र गर्ने व्यहोराको निवेदन अदालतमा पर्न आएमा अदालतले त्यस्तो निवेदन पढेर सुनाई त्यस बमोजिम राजिखुशीले मिलापत्र गर्न चाहेको हो वा होइन भनी त्यस्तो निवेदन पेश गर्ने पक्षहरूलाई सोध्नु पर्नेछ ।