chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सशस्त्र_प्रहरी_ऐन_२०५८
Armed Police Force Act, 2001

(ग) प्रत्येक सशस्त्र प्रहरी आफूलाई वा आफ्नो टोलीलाई सुम्पिएको काम प्रति सचेत र सतर्क रहनु पर्नेछ । (घ) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएका तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम निजले गर्नु पर्ने भनी उल्लेख भएका अन्य काम गर्नु निजको कर्तव्य हुनेछ । (२) सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले आफू खटिएको क्षेत्रको कुनै घर, ठाउँ वा सवारी साधनमा प्रचलित कानून बमोजिम निषेधित वस्तु वा अपराधमा संलग्न व्यक्ति रहे बसेकोछ भनी शङ्का गर्नु पर्ने पर्याप्त र मनासिब आधार भएमा प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो घर, ठाउँ वा सवारी साधनको खानतलासी गर्न र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरी यथाशक्य चाँडो स्थानीय अन्य प्रहरीलाई सुम्पन सक्नेछ । २५. माथिको दर्जाको सशस्त्र प्रहरीको अधिकार : सशस्त्र प्रहरीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम पाएको अख्तियार निजभन्दा माथिको दर्जाको सशस्त्र प्रहरीले आफू खटिएको क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पाउनेछ । २६. असल नियतले गरेको कामको बचाउ : सशस्त्र प्रहरीले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नु पर्ने कर्तव्य पालन गर्दा वा पाएको अख्तियार प्रयोग गर्दा असल नियतले गरेकोमा सजायको भागी हुने छैन । परिच्छेद-५ । अपराध र सजाय । २७. कैदको सजाय हुने अपराधहरू : (१) देहायका अपराध गर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । जन्मकैदको सजाय हुनेछ :- । (क) सशस्त्र विद्रोहमा सरीक भएमा, । (ख) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नेपालको सार्वभौमसत्ता वा भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी घृणा, द्वेष वा अवहेलना हुने गरी लेखेर, बोलेर वा संकेतद्वारा वा अरू कुनै किसिमबाट कुनै काम कुरा गरे गराएमा, । (ग) आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी वा कसैको हातहतियार वा खरखजाना बेच बिखन गरेमा वा कुनै प्रकारबाट अरू कसैलाई सुम्पिएमा, । (घ) आफ्नो प्रयोगको निमित्त लिई राखेको वा आफूले जिम्मा लिई राखेको हातहतियार खरखजाना लिई भागेमा, । (ङ) आतङ्कारी गतिविधिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सघाएमा, । (च) सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना तथा खबरहरू राष्ट्रिय वा अन्तरराष्ट्रिय अनाधिकारिक व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई उपलब्ध गराएमा वा उपलब्ध गराउन प्रयास गरेमा वा अन्य कसैलाई त्यस्तो गर्न दुरुत्साहन गरेमा । (२) देहायका अपराध गर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई सात वर्ष देखि बाह्र वर्षसम्म कैदको सजाय हुनेछ :- । (क) सशस्त्र विद्रोह गर्ने उद्योग गरेमा, । (ख) आफू खटिएको वा आफूले रक्षा गर्नु पर्ने सार्वजनिक महत्वको भवन, संरचना वा स्थल, कार्यालय वा अन्य कुनै स्थानमा हुलदङ्गा गरेमा वा आक्रमणकारीले आक्रमण गरेका बखत नामर्दपन देखाई भागेमा, । (ग) लुट्ने अभिप्रायले कुनै घर वा कुनै ठाउँ भत्काए, फोरे वा कुनै किसिमले धनमाल लुटेमा वा हानी, नोक्सानी वा क्षति गरेमा । (३) देहायका अपराध गर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई पाँच वर्ष देखि सात वर्षसम्म कैदको सजाय हुनेछ :- ।
सशस्त्र_प्रहरी_ऐन_२०५८
Armed Police Force Act, 2001

(ग) लुट्ने अभिप्रायले कुनै घर वा कुनै ठाउँ भत्काए, फोरे वा कुनै किसिमले धनमाल लुटेमा वा हानी, नोक्सानी वा क्षति गरेमा । (३) देहायका अपराध गर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई पाँच वर्ष देखि सात वर्षसम्म कैदको सजाय हुनेछ :- । (क) ड्युटीमा रहेको वा नरहेको भए पनि माथिको दर्जाको सशस्त्र प्रहरी वा सुरक्षासँग सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अन्य अधिकारी भन्ने थाहा पाएपछि वा थाहा हुने मनासिब आधार हुँदा हुँदै आपराधिक बल प्रयोग गरेमा वा गर्ने उद्योग गरेमा, । (ख) सशस्त्र विद्रोहको षड्यन्त्र वा उद्योग गरेको थाहा पाएर पनि आफू भन्दा माथिको दर्जाको वा उच्च पदाधिकारीलाई यथाशक्य चाँडो खबर वा सूचना नदिएमा, । (ग) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको काम कारबाही प्रति खलल पर्न सक्ने गरी घृणा, द्वेष वा अवहेलना हुने गरी लेखेर वा वचन वा आकार र चिन्हद्वारा कुनै काम कुरा गरे गराएमा, । (घ) आफ्नो जिम्मामा रहेको थुनुवा कैदीलाई जानी जानी भाग्न दिएमा वा भगाएमा । (४) देहायका अपराध गर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई तीन वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैदको सजाय हुनेछ :- । (क) आफू भन्दा माथिको दर्जाको सशस्त्र प्रहरीले दिएको आदेश पालन नगरेमा, । (ख) आफ्नो जिम्मामा वा कमानमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या वा अवस्था वा नगदी वा जिन्सीको जानी जानी झूटो विवरण पेश गरेमा, । (ग) कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको सदस्यता ग्रहण गरेमा वा राजनीतिक उद्देश्यले आयोजित जुलुस वा प्रदर्शनमा भाग लिएमा, । (घ) आफ्नो जिम्मामा रहेका हातहतियार, खरखजाना वा सवारी साधन वा नगदी वा जिन्सी सामानको दुरुपयोग गरेमा, लापरवाहीपूर्वक हराएमा, बिगारेमा वा भत्काएमा, । (ङ) आफ्नो जिम्माको सरकारी सम्पत्ति वा सरसामान लिई भागेमा, । (च) अर्काको सम्पत्ति वा सामान जबर्जस्ती गरी लिएमा, । (छ) मुलुकको धार्मिक र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन सहयोग पुर्‍याएमा, । (ज) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सेवाबाट भागेमा, । (झ) आफूलाई नियुक्त गर्न अख्तियार पाएका अधिकारीको इजाजत बिना राजीनामा गरेमा वा आफ्नो पदको कर्तव्य पालन गर्न छाडेमा । परिच्छेद-६ । सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत र पुनरावेदन । २८. सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको गठन : (१) परिच्छेद-५ अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एउटा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतमा न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतको अध्यक्षतामा सशस्त्र प्रहरी सेवाको कम्तीमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक सम्मको प्रहरी अधिकृत एकजना र गृह मन्त्रालय वा सो अन्तर्गतको एकजना कम्तीमा सहसचिव स्तरसम्मको अधिकृत सहित तीनजना सदस्यहरू रहनेछन् । २९. गिरफ्तारी र हिरासतमा राख्ने : (१) परिच्छेद-५ अन्तर्गतको कुनै कसूरको अभियोग लागेको कुनै सशस्त्र प्रहरीलाई निजभन्दा माथिको जुनसुकै दर्जाको सशस्त्र प्रहरी अधिकृतको आदेशले गिरफ्तार गरी हिरासतमा राख्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम हिरासतमा राख्नु भन्दा अघि त्यस्तो सशस्त्र प्रहरीलाई निःशस्त्र गरिनेछ ।
सशस्त्र_प्रहरी_ऐन_२०५८
Armed Police Force Act, 2001

२९. गिरफ्तारी र हिरासतमा राख्ने : (१) परिच्छेद-५ अन्तर्गतको कुनै कसूरको अभियोग लागेको कुनै सशस्त्र प्रहरीलाई निजभन्दा माथिको जुनसुकै दर्जाको सशस्त्र प्रहरी अधिकृतको आदेशले गिरफ्तार गरी हिरासतमा राख्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम हिरासतमा राख्नु भन्दा अघि त्यस्तो सशस्त्र प्रहरीलाई निःशस्त्र गरिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखिएकोमा त्यसको सूचना यथाशक्य चाँडो अभियुक्त कार्यरत रहेको निकायको प्रमुख र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिनु पर्नेछ । ३०. बयान लिने र साक्षी प्रमाण बुझ्ने व्यवस्था : (१) सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले मुद्दासँग सम्बन्धित अभियुक्तको बयान लिई मिसिल सामेल राख्नेछ । (२) मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा कुनै लिखत प्रमाण बुझ्नु परेमा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले सो प्रमाण पेश गर्न सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई आदेश दिन सक्नेछ र सो निकाय वा अधिकारीले पनि निर्धारित समयभित्र माग बमोजिमको लिखत प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । (३) मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा कुनै साक्षीबाट केही बुझ्नु पर्ने देखेमा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले त्यस्तो साक्षीलाई समाह्वान जारी गरी बुझ्न सक्नेछ । तर बुझ्नु पर्ने साक्षीलाई बोलाउँदा अनावश्यक ढिलाई वा खर्च हुने वा असुविधा हुने सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतलाई लागेमा बन्द सवाल गरी साक्षी रहेको वा बसेको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले साक्षी बुझी पठाउने गरी सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले आदेश गर्न सक्नेछ । (४) सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३१. मुद्दा किनारा गर्न पर्ने अवधि : सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले मुद्दामा साक्षी बुझेको मितिले सामान्यतया नब्बे दिनभित्र मुद्दाको किनारा गरिसक्नु पर्नेछ । ३२. थुना र कारागार सम्बन्धी व्यवस्था : सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको आदेश बमोजिम अभियुक्तलाई मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राख्नु परेमा वा फैसला बमोजिम कारागारमा राख्नु परेमा नेपाल सरकारले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को जुनसुकै कारागारमा पनि थुन्न पठाउन सक्नेछ । ३३. पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था : सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्नेले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ३४. समन्वय समिति : (१) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने कार्यमा सशस्त्र प्रहरी र अन्य प्रहरी संगठनको बीच सामञ्जस्यता ल्याउन र समन्वय गर्न केन्द्रमा गृह मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा प्रहरी महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य रहेको एक समन्वय समिति रहनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरमा पनि तोकिए बमोजिमका पदाधिकारीहरू रहेको समन्वय समिति रहन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको समन्वय समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँ व्यवस्थित गर्नेछ । ३५. अधिकार प्रत्यायोजन : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफूलाई प्राप्त अधिकार आफ्नो जिम्मेवारीमा आफू भन्दा मुनिको अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
सशस्त्र_प्रहरी_ऐन_२०५८
Armed Police Force Act, 2001

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको समन्वय समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँ व्यवस्थित गर्नेछ । ३५. अधिकार प्रत्यायोजन : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफूलाई प्राप्त अधिकार आफ्नो जिम्मेवारीमा आफू भन्दा मुनिको अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३६. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ३७. बचाउ : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ । (२) मिति २०७३ साल माघ ९ गते जारी भएको सशस्त्र प्रहरी अध्यादेश, २०७३ बमोजिम भए गरेको काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । ३८. सशस्त्र प्रहरी अध्यादेश, २०७३ निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम : सशस्त्र प्रहरी अध्यादेश, २०७३ निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले,- । (क) सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदाको बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन । (ख) सो अध्यादेश बमोजिम चालू भएको कुरा वा सो बमोजिम रीत पुर्‍याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन । (ग) सो अध्यादेश बमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन । (घ) सो अध्यादेश बमोजिम गरिएको कुनै दण्ड, सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन । (ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व वा दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनि शुरु, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ ।
बाल_श्रम_(निषेध_र_नियमित_गर्ने)_ऐन_२०५६
Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 2000

बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ । लालमोहर र प्रकाशित मिति । २०५७ । ३ । १७ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०५६ । १० । १७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । १७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०५६ सालको ऐन नं. १ । बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः बालकलाई कल कारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन निषेध गर्न तथा बालकलाई अन्य काममा लगाउँदा उनीहरूको स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सेवा र सुविधाका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको उन्नतीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । यो ऐन संवत् २०६१ । ८ । १ देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको । (नेपाल राजपत्र मिति २०६१ । ७ । ३०) । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "बालक" भन्नाले केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । अठार वर्ष उमेर पूरा नगरेको बालबालिका सम्झनु पर्छ । (ख) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । "प्रतिष्ठान" भन्नाले श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (ज) बमोजिमको प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ । (ग) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । "व्यवस्थापक" भन्नाले श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (द) बमोजिमको व्यवस्थापक सम्झनु पर्छ । (घ) "दिन" भन्नाले मध्यरातबाट शुरु हुने चौबीस घण्टाको अवधि सम्झनु पर्छ । (ङ) "सप्ताह" भन्नाले शनिवारको मध्यरात वा श्रम विभागले तोकेको अरु कुनै दिनको मध्यरातदेखि शुरु हुने सात दिनको अवधि सम्झनु पर्छ । (च) "चिकित्सक" भन्नाले श्रम विभागले तोकिदिएको चिकित्सक सम्झनु पर्छ । (छ) "योग्यताको प्रमाणपत्र" भन्नाले दफा ७ को उपदफा (४) बमोजिम दिइएको प्रमाणपत्र सम्झनु पर्छ । (ज) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (झ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । "श्रम कार्यालय" भन्नाले श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (घ) बमोजिमको कार्यालय सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । बालकलाई काममा लगाउन निषेध । ३. बालकलाई काममा लगाउन नहुने: (१) कसैले पनि चौध वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालकलाई श्रमिकको रुपमा काममा लगाउनु हुँदैन । (२) कसैले बालकलाई अनुसूचीमा उल्लिखित जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाउनु हुँदैन । ४. बालकलाई इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन नहुने: कसैले पनि बालकलाई ललाई, फकाई वा झुक्याएर वा कुनै प्रलोभनमा वा डर, त्रास वा दबाबमा पारी वा अन्य कुनै तरिकाले निजको इच्छा विरुद्ध श्रमिकको रुपमा काममा लगाउनु हुँदैन । परिच्छेद-३ । बालकलाई काममा लगाउने सम्बन्धी व्यवस्था ।
बाल_श्रम_(निषेध_र_नियमित_गर्ने)_ऐन_२०५६
Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 2000

४. बालकलाई इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन नहुने: कसैले पनि बालकलाई ललाई, फकाई वा झुक्याएर वा कुनै प्रलोभनमा वा डर, त्रास वा दबाबमा पारी वा अन्य कुनै तरिकाले निजको इच्छा विरुद्ध श्रमिकको रुपमा काममा लगाउनु हुँदैन । परिच्छेद-३ । बालकलाई काममा लगाउने सम्बन्धी व्यवस्था । ५. सूचना दिनु पर्ने: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत अनुसूचीमा उल्लिखित जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा कार्य सञ्चालन गरिरहेका व्यवस्थापकले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र श्रम कार्यालयलाई देहायका विवरणहरू खुलाई लिखित सूचना दिनु पर्नेछः- । (क) प्रतिष्ठानको नाम र ठेगाना, । (ख) व्यवस्थापकको नाम र ठेगाना, । (ग) प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित व्यवसाय वा कार्यको प्रकृति, र । (घ) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरणहरू । (२) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि अनुसूचीमा उल्लिखित जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापकले त्यस्तो व्यवसाय वा कार्य सञ्चालन गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र श्रम कार्यालयलाई उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिनु पर्नेछ । ६. स्वीकृति लिनु पर्ने: (१) कुनै प्रतिष्ठानले बालकलाई काममा लगाउनु परेमा सम्बन्धित श्रम कार्यालय वा सो कार्यालयले तोकेको अन्य कुनै निकाय वा अधिकारी र बालकको बाबु, आमा वा संरक्षकको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । तर नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त शिक्षण संस्था वा बालकको हक र हितको संरक्षणको निमित्त कार्यरत प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संस्थाद्वारा बालकको बृहत हितको निमित्त आयोजना गरिने काममा वा सांस्कृतिक कार्यक्रममा लगाउन यस दफा बमोजिम स्वीकृति लिनु पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम बालकलाई काममा लगाउने स्वीकृति दिँदा श्रम कार्यालयले सम्बन्धित प्रतिष्ठानलाई बालकको सिप र योग्यताको विकास गर्ने तथा शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले उपयुक्त शर्तहरू लगाउन सक्नेछ र प्रतिष्ठानले यसको पालना गर्नु पर्नेछ । ७. योग्यताको प्रमाणपत्र लिनु पर्ने: (१) प्रतिष्ठानले बालकलाई श्रमिकको रुपमा काममा लगाउनु अघि त्यस्तो बालकले श्रमिकको रुपमा काम गर्न सक्ने योग्यताको प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ । (२) प्रतिष्ठानले उपदफा (१) बमोजिम योग्यताको प्रमाणपत्र लिन त्यस्तो बालकले गर्नु पर्ने कामको प्रकृति र उमेर समेत उल्लेख गरी श्रम कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि श्रम कार्यालयले चिकित्सकद्वारा त्यस्तो बालकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम चिकित्सकद्वारा बालकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा त्यस्तो बालक काम गर्न योग्य देखिएमा चिकित्सकले तोकिएको ढाँचामा योग्यताको प्रमाणपत्र दिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम दिइएको योग्यताको प्रमाणपत्र एक वर्ष बहाल रहनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम दिइएको योग्यताको प्रमाणपत्र सम्बन्धित प्रतिष्ठानले चिकित्सकद्वारा नवीकरण गराउनु पर्नेछ । (७) योग्यताको प्रमाणपत्र लिँदा र नवीकरण गर्दा लाग्ने दस्तुर सम्बन्धित प्रतिष्ठानले नै व्यहोर्नु पर्नेछ । (८) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत चौध वर्ष उमेर पूरा भएका बालकलाई काममा लगाएको प्रतिष्ठानले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र योग्यताको प्रमाणपत्र लिई सक्नु पर्नेछ ।
बाल_श्रम_(निषेध_र_नियमित_गर्ने)_ऐन_२०५६
Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 2000

(७) योग्यताको प्रमाणपत्र लिँदा र नवीकरण गर्दा लाग्ने दस्तुर सम्बन्धित प्रतिष्ठानले नै व्यहोर्नु पर्नेछ । (८) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत चौध वर्ष उमेर पूरा भएका बालकलाई काममा लगाएको प्रतिष्ठानले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र योग्यताको प्रमाणपत्र लिई सक्नु पर्नेछ । ८. विवरण दिनु पर्ने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि बालकलाई काममा लगाउने प्रतिष्ठानले काममा लगाएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो बालकको फोटो सहित देहायका कुराहरू खुलाइएको विवरण श्रम कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछः- । (क) प्रतिष्ठानको नाम र ठेगाना, । (ख) व्यवस्थापकको नाम र ठेगाना, । (ग) प्रतिष्ठान सञ्चालन भएको मिति, । (घ) प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित व्यवसाय वा कार्य, । (ङ) बालकको नाम, ठेगाना र उमेर, । (च) बालकको बाबु, आमा वा संरक्षकको नाम र ठेगाना, । (छ) बालकलाई काममा लगाइएको मिति, । (ज) बालकले गर्नु पर्ने कामको प्रकृति, । (झ) बालकले पाउने पारिश्रमिकको रकम तथा अन्य सुविधाहरू, । (ञ) बालकको योग्यताको प्रमाणपत्र, र । (ट) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरणहरू । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत चौध वर्ष उमेर पूरा गरेको बालकलाई काममा लगाई राखेको प्रतिष्ठानले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र उपदफा (१) बमोजिमको विवरण श्रम कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । ९. काममा लगाउने समय: (१) बालकलाई बेलुका छ बजेपछि बिहान छ बजेसम्मको अवधिभर काममा लगाउनु हुँदैन । (२) बालकलाई काममा लगाउँदा दिनमा छ घण्टा र एक सातामा छत्तीिस घण्टाभन्दा बढी अतिरिक्त पारिश्रमिक दिई वा नदिई काममा लगाउनु हुँदैन । (३) बालकलाई प्रत्येक दिन लगातार तीन घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा आराम गर्ने समय र प्रत्येक सातामा एक दिनको बिदा दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको प्रत्येक दिनको आधा घण्टाको आराम गर्ने समय र प्रत्येक साताको एक दिनको बिदा काम गरेको अवधि मानिनेछ । (५) एकै दिन एउटा प्रतिष्ठानमा काम गरिसकेको बालकलाई सोही दिन पुनः अर्को प्रतिष्ठानमा काममा लगाउनु हुँदैन । १०. पारिश्रमिक र सुविधा: (१) प्रतिष्ठानले श्रमिकको रुपमा काम गर्ने बालकलाई लिङ्ग, वर्ण, धर्म वा जात जातीको आधारमा कुनै भेदभाव नगरी समान कामको लागि समान पारिश्रमिक र सुविधा दिनु पर्नेछ । (२) प्रतिष्ठानमा काम गर्ने बालकले पाउने पारिश्रमिक, भत्ता, बिदा र अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको पारिश्रमिक र सुविधाभन्दा कम पारिश्रमिक र सुविधा दिने गरी व्यवस्थापकले बालकलाई प्रतिष्ठानमा काममा लगाउनु हुँदैन । ११. बालकको स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था: प्रतिष्ठानमा काम गर्ने बालकको स्वास्थ्य र सुरक्षाका सम्बन्धमा व्यवस्थापकले अपनाउनु पर्ने व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १२. उमेर सम्बन्धी विवाद: (१) प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कुनै बालकको उमेर सम्बन्धी विवाद परेमा त्यस्तो बालकको जन्म दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मिति अनुसारको उमेर नै निजको वास्तविक उमेर मानिनेछ । (२) कुनै बालकको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र नभएमा चिकित्सकद्वारा स्वास्थ्य परीक्षण गराई निश्चित गरिएको उमेर नै निजको वास्तविक उमेर मानिनेछ । १३. दर्ता किताब राख्नु पर्ने: (१) प्रतिष्ठानमा काममा लगाउने बालकको सम्बन्धमा व्यवस्थापकले देहायका कुराहरु खुलाई एउटा दर्ता किताब राख्नु पर्नेछः- ।
बाल_श्रम_(निषेध_र_नियमित_गर्ने)_ऐन_२०५६
Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 2000

(२) कुनै बालकको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र नभएमा चिकित्सकद्वारा स्वास्थ्य परीक्षण गराई निश्चित गरिएको उमेर नै निजको वास्तविक उमेर मानिनेछ । १३. दर्ता किताब राख्नु पर्ने: (१) प्रतिष्ठानमा काममा लगाउने बालकको सम्बन्धमा व्यवस्थापकले देहायका कुराहरु खुलाई एउटा दर्ता किताब राख्नु पर्नेछः- । (क) बालकको नाम र ठेगाना, । (ख) बाबु, आमा वा संरक्षकको नाम र ठेगाना, । (ग) जन्म मिति वा उमेर, । (घ) काममा लगाएको मिति, । (ङ) कामको प्रकृति, । (च) काम गर्नु पर्ने समय, । (छ) आराम गर्ने समय, । (ज) पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरु, र । (झ) तोकिए बमोजिमको अन्य कुराहरु । (२) उपदफा (१) बमोजिमको दर्ता किताब श्रम कार्यालयबाट खटी आएको कर्मचारीले मागेको बखत प्रतिष्ठानले हेर्न दिनु पर्नेछ । १४. सूचना टाँस्नु पर्ने: व्यवस्थापकले बालकलाई लगाउन नहुने काम, बालकले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा तथा साप्ताहिक बिदाको दिन र बालकलाई यस ऐन विपरीत काममा लगाइएमा हुने सजाय सम्बन्धी कुराहरु प्रतिष्ठानको सूचना पाटीमा अनिवार्य रुपमा टाँस्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । १५. निरीक्षण तथा कारबाही: (१) श्रम कार्यालयले समय समयमा कुनै कर्मचारीलाई बालकलाई काममा लगाउने प्रतिष्ठानको निरीक्षण गर्न खटाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम खटिएको कर्मचारीलाई व्यवस्थापकले जुनसुकै समयमा प्रतिष्ठानमा प्रवेश गर्न र आवश्यक निरीक्षण गर्न दिनु पर्नेछ । यसरी निरीक्षण गर्न खटिएको कर्मचारीले हेर्न र बुझ्न चाहेको कुरा व्यवस्थापकले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १६. कामबाट हटाउने: (१) दफा १५ बमोजिम प्रतिष्ठानको निरीक्षण गर्दा दफा ३ वा ४ विपरीत बालकलाई कुनै प्रतिष्ठानमा काममा लगाइएको पाइएमा निरीक्षण गर्ने कर्मचारीले यथाशीघ्र त्यस्तो बालकलाई निजको बाबु, आमा वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने र बालकलाई कामबाट हटाउन व्यवस्थापकलाई आदेश दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बालकको बाबु, आमा वा संरक्षक नभएमा वा पत्ता नलागेमा त्यस्तो बालकलाई व्यवस्थापकले कुनै बाल कल्याण गृह वा बालकलाई हेरचाह गर्ने कुनै संस्थामा राखिदिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम बालकलाई निजको बाबु, आमा वा संरक्षकको जिम्मा लगाउँदा लाग्ने खर्च वा बाल कल्याण गृह बालकलाई हेरचाह गर्ने संस्थामा राख्दा त्यस्तो बाल कल्याण गृह वा संस्थाको नियमानुसार लाग्ने खर्च प्रतिष्ठानले व्यहोर्नु पर्नेछ । १७. निरीक्षण प्रतिवेदन: (१) दफा १५ बमोजिम निरीक्षण गर्ने कर्मचारीले कुनै प्रतिष्ठानमा यस ऐन विपरीत बालकलाई काममा लगाइएको वा काममा लगाइएका बालकको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि गर्नु पर्ने व्यवस्था लगायत यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नु पर्ने अन्य सबै व्यवस्थाहरु गरेको छ वा छैन यथार्थ विवरण खुलाई निरीक्षण समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र श्रम कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी खटिएको कर्मचारीले यस दफा बमोजिमको आदेश अनुरुपको कार्य गरे नगरेको तथा दिइएको प्रतिवेदन यथार्थ भए नभएको सम्बन्धमा श्रम कार्यालयले तोकिए बमोजिम जाँच गर्न सक्नेछ र अन्यथा देखिएमा कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ ।
बाल_श्रम_(निषेध_र_नियमित_गर्ने)_ऐन_२०५६
Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 2000

यसरी खटिएको कर्मचारीले यस दफा बमोजिमको आदेश अनुरुपको कार्य गरे नगरेको तथा दिइएको प्रतिवेदन यथार्थ भए नभएको सम्बन्धमा श्रम कार्यालयले तोकिए बमोजिम जाँच गर्न सक्नेछ र अन्यथा देखिएमा कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन अनुसार कुनै प्रतिष्ठानमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै व्यवस्था नगरेको पाइएमा श्रम कार्यालयले यथाशीघ्र त्यस्तो व्यवस्था गर्न मनासिब म्याद तोकी व्यवस्थापकलाई आदेश दिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम श्रम कार्यालयले दिएको म्यादभित्र व्यवस्थापकले आदेश बमोजिमको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । १८. सुविधा रोक्का राख्ने: (१) दफा १७ बमोजिम श्रम कार्यालयले दिएको आदेश बमोजिम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले आवश्यक व्यवस्था नगरेमा श्रम कार्यालयले त्यस्तो प्रतिष्ठानलाई प्रचलित कानून बमोजिम दिइने सुविधा तोकिएको अवधिसम्मको लागि रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) कुनै प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा श्रम कार्यालयबाट उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो प्रतिष्ठानले पाउने सुविधा रोक्का गरी त्यसको जानकारी श्रम कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । दण्ड सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था । १९. दण्ड सजाय: (१) कसैले दफा ३ को उपदफा (१) विपरीत काम गरेमा निजलाई तीन महिनासम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) कसैले दफा ३ को उपदफा (२) र दफा ४ विपरीत काम गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) कुनै व्यवस्थापकले दफा ६, ७, ९, १० वा ११ विपरीत कुनै काम गरेमा निजलाई दुई महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (४) कुनै व्यवस्थापकले दफा ५, १३ वा १४ विपरीत कुनै काम गरेमा निजलाई एक महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (५) कसैले उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा निजलाई पन्ध्र दिनसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (६) कसैले उपदफा (१), (२), (३), (४) वा (५) बमोजिम एक पटक सजाय पाइसकेपछि पुनः सोही काम गरेमा निजलाई पटके पिच्छे सोही उपदफाहरुमा उल्लिखित सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ । २०. उजुरी र हदम्याद: (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको व्यक्ति वा संस्थाले सम्बन्धित श्रम कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछः- । (क) दफा १५ बमोजिम प्रतिष्ठानको निरीक्षण गर्ने कर्मचारी, । (ख) सम्बन्धित इलाकाको प्रहरी, । (ग) सम्बन्धित बालक वा निजको बाबु, आमा वा संरक्षक, । (घ) सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिका, । (ङ) प्रतिष्ठान स्तरको ट्रेड युनियन, वा । (च) बालकको हक र हितको संरक्षणको निमित्त कार्यरत प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित निकाय वा गैरसरकारी संस्था । (२) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको सम्बन्धमा सो कार्य भए गरेको मितिले एक वर्षभित्र उजुरी दिनु पर्नेछ । २१. सजाय गर्ने अधिकार: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई दफा १९ बमोजिम सजाय गर्ने अधिकार श्रम कार्यालयलाई हुनेछ ।