chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
राष्ट्रिय_सभा_सदस्य_निर्वाचन_ऐन_२०७५
National Assembly Member Election Act, 2018

त्यसरी गोलाद्वारा छानिएको उम्मेदवारले एक मत बढी प्राप्त गरेको मानिनेछ । ५९. निर्वाचित मिति : निर्वाचन अधिकृतले दफा ५७ बमोजिम निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन गरेको मितिलाई सम्बन्धित उम्मेदवार निर्वाचित भएको मिति मानिनेछ । ६०. निर्वाचन परिणाम पेश गर्ने : आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको सात दिन भित्र सो निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम राष्ट्रपति समक्ष पेश गरी निर्वाचित उम्मेदवारको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-८ । विविध । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ६१. उपनिर्वाचन: कुनै सदस्यको पदावधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले निजको पद रिक्त भएमा रिक्त भएको पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद यो ऐन बमोजिम बाँकी अवधिको लागि उपनिर्वाचनद्वारा दफा ३ बमोजिम पूर्ति गर्नेछ । ६२. निविदा मतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कसैले अर्को मतदाताको नामबाट मतपत्र लिइसकेको वा मतदान गरिसकेको र पछिबाट मतदान गर्न आउने व्यक्ति नै वास्तविक मतदाता हो भन्ने कुरा निजले पेश गरेको प्रमाणबाट देखिन आएमा मतदान अधिकृतले त्यस्तो मतदातालाई निविदा मतपत्र दिनेछ । यसरी निविदा मतपत्र दिएकोमा त्यस्तो मतपत्रमा मतदाताले आफ्नो मत सङ्केत गरिसकेपछि त्यस्तो मतपत्र मतपेटिकामा नहाली त्यसको प्रयोजनको लागि राखिएको छुट्टै खाममा राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निविदा मतपत्र दिने, राख्ने र तत्सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) यस ऐन बमोजिम मतगणना गर्दा उपदफा (१) बमोजिम छुट्टै खाममा राखिएका निविदा मतपत्र त्यस समयमा गणना गरिने छैन । निर्वाचन सम्बन्धी उजूरी पर्न आई त्यस्तो उजूरीको निर्णय गर्नको लागि निविदा मतपत्र आवश्यक पर्ने भनी ठहर गरेमा अदालतले त्यस्तो निविदा मतपत्र समेत गणना गर्न सक्नेछ । ६३. धरौटी राख्नु पर्ने : (१) उम्मेदवारले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनको लागि दश हजार रूपैयाँ सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा धरौटी राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा सो धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनका लागि “आर्थिक रूपले विपन्न” भन्नाले वार्षिक पारिवारिक आय पचास हजार रूपैयाँभन्दा कम भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (३) निर्वाचनमा एउटै उम्मेदवारको निमित्त एकभन्दा बढी मनोनयनपत्र दाखिला भएको अवस्थामा एउटा मनोनयनको लागि मात्र धरौटी राखे पुग्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम धरौटी राख्दा उम्मेदवार वा दलले नगदै रूपमा दाखिला गर्न वा बैङ्कमा नगद धरौटी राखेको रसिद पेश गर्न सक्नेछ । ६४. धरौटी जफत हुने : (१) निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको दश प्रतिशत भन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुनेछ । तर दश प्रतिशत भन्दा कम सदर मत प्राप्त गरी निर्वाचित उम्मेदवारको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम धरौटी जफत हुने अवस्थामा बाहेक अन्य उम्मेदवार र मनोनयनपत्र स्वीकृत नभएको वा नाम फिर्ता लिएका व्यक्तिले राखेको धरौटी त्यस्तो निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले नब्बे दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता लिनु पर्नेछ ।
राष्ट्रिय_सभा_सदस्य_निर्वाचन_ऐन_२०७५
National Assembly Member Election Act, 2018

(२) उपदफा (१) बमोजिम धरौटी जफत हुने अवस्थामा बाहेक अन्य उम्मेदवार र मनोनयनपत्र स्वीकृत नभएको वा नाम फिर्ता लिएका व्यक्तिले राखेको धरौटी त्यस्तो निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले नब्बे दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता लिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र धरौटी फिर्ता नलिएमा त्यस्तो धरौटीको रकम सञ्चित कोषमा दाखिला हुनेछ । ६५. निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्च : (१) निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । (२) उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचनको अवधिमा निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण तोकिएको ढाँचामा तोकिए बमोजिम राख्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनका लागि “निर्वाचनको अवधि” भन्नाले उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको मितिदेखि त्यस्तो निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिसम्मको अवधि सम्झनु पर्छ । (३) कुनै उम्मेदवारले निर्वाचनमा गरेको जम्मा खर्च उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको खर्चको रकमको हद भन्दा बढी हुनु हुँदैन । (४) उपदफा (२) बमोजिमको निर्वाचन खर्चको विवरण उम्मेदवार वा निजको प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र आयोगले तोकेको कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी प्राप्त भएको खर्चको विवरण सम्बन्धित कार्यालयले आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले निर्वाचन आयोग सम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम जरिवाना गर्नेछ । ६६. निर्वाचन सम्बन्धी कागजात वा अभिलेखको गोपनीयता : (१) निर्वाचनमा प्रयोग भएको कागजात वा विद्युतीय उपकरणबाट मतदान भएकोमा त्यस्तो अभिलेखमध्ये मतगणनाको प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार खोली हेरी मतगणनाको काम समाप्त भएपछि सिलबन्दी गरी तोकिएको अधिकारीको जिम्मामा राखिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सिलबन्दी भई रहेको मतपत्रको अधकट्टी, मतदानमा प्रयोग गरिएको मतदाता नामावली र सदर तथा बदर भएको मतपत्र राखिएको सिलबन्दी खाम, थैलो, बोरा वा अभिलेख प्रचलित कानून बमोजिम परेको उजूरीको सिलसिलामा अदालतले मात्र खोल्न र हेर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम अदालतको आदेशले खोली हेरिसकेपछि अदालतले ती कागजात वा अभिलेख यथारूपमा सिलबन्दी गरी राख्नु पर्नेछ । अदालत बाहेक अन्य कुनै अधिकारी वा निकायलाई त्यस्तो बन्दी खाम, थैलो वा बोरा खोली हेर्ने अधिकार हुने छैन । (४) यस दफामा उल्लिखित कागजात वा अभिलेख मुद्दा परेकोमा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागेको मितिले र मुद्दा नपरेकोमा उजूरी गर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । ६७. गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने : (१) कानून बमोजिम अधिकार पाएकोमा बाहेक निर्वाचन सम्बन्धी काम गर्न खटिएको कुनै पनि कर्मचारी, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि, मतगणना प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले मतपत्रमा मतदाताले सङ्केत गरेको मत वा तत्सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी रहेको वा हुन आएको अन्य कुनै कुरा कसैलाई भन्न, लेख्न वा कुनै किसिमले प्रकट गर्न वा प्रकाशन गर्न समेत हुँदैन ।
राष्ट्रिय_सभा_सदस्य_निर्वाचन_ऐन_२०७५
National Assembly Member Election Act, 2018

(२) यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत चलेको कानूनी कारबाहीको सिलसिलामा कुनै साक्षी वा व्यक्तिलाई निर्वाचनमा निजले कसलाई मत दिएको हो भनी वा कसले कसलाई मत दिएको हो भनी प्रश्न गरिने छैन । ६८. शपथ : (१) सदस्यले राष्ट्रिय सभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा भाग लिनु अघि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति समक्ष अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ । तर संविधानको धारा ९२ को उपदफा (५) बमोजिमको सदस्यले राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिनु पर्नेछ । (२) कुनै सदस्यले नेपालमा बोलिने आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन चाहेमा त्यस्तो सदस्यले उपदफा (१) बमोजिमको शपथको व्यहोरा आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी सो अनुवादको प्रति राष्ट्रिय सभा वा त्यसको कुनै समितिको पहिलो बैठकमा भाग लिनु भन्दा तीन दिन अगावै सङ्घीय संसद सचिवालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम सदस्यले शपथ लिए पछि आफूले लिएको शपथको प्रतिमा हस्ताक्षर गरी राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) कुनै सदस्यले नेपालमा बोलिने आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिएकोमा सरकारी कामकाजको नेपाली भाषा र अन्य नेपाली मातृभाषाको शपथको प्रतिहरु हस्ताक्षर गरी राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम सदस्यले लिएको शपथको अभिलेख सङ्घीय संसद सचिवालयले राख्नेछ । ६९. आदेश जारी गर्ने र निर्देशन दिने : (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएको कुराका अतिरिक्त निर्वाचनको सम्बन्धमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आयोगले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) आयोगले निर्वाचन सञ्चालनको लागि निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम आयोगले जारी गरेको आदेश र निर्देशन पालना गर्नु नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय तथा निकाय, सरकारी, अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी संस्था तथा निकाय, दल, उम्मेदवार, निजको प्रतिनिधि, निर्वाचन सम्बन्धी काम कारबाहीको प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्ति तथा निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारी समेतको कर्तव्य हुनेछ । ७०. मद्दत लिन सक्ने : (१) निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा आयोगले निर्वाचनको काममा खटाएको अनुगमन टोली, पर्यवेक्षक वा अन्य कुनै अधिकृतले निर्वाचनको कामको सिलसिलामा कुनै पनि सरकारी वा सुरक्षा निकायको मद्दत लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मद्दत मागिएमा आवश्यक मद्दत पुर्‍याउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ७१. कारबाही गर्न सक्ने : कुनै निर्वाचन अधिकृतले संविधान, कानून, निर्देशिका, कार्यविधि र आयोगले दिएको निर्देशन विपरीत कार्य गरेमा आयोगले त्यस्तो निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति बदर गरी अर्को अधिकृत नियुक्त गर्न वा विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । ७२. नियम बनाउने अधिकार : आयोगले यो ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ७३. निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने : आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।
राष्ट्रिय_सभा_सदस्य_निर्वाचन_ऐन_२०७५
National Assembly Member Election Act, 2018

७२. नियम बनाउने अधिकार : आयोगले यो ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ७३. निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने : आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ७४. खारेजी र बचाउ : (१) राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७५ खारेज गरिएको छ । (२) राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७५ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची-१ । (दफा ५६ सँग सम्बन्धित) । प्रदेश सभाका सदस्य र गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार । १. प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार :- । कूल जनसंख्या (पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुसार) ÷ १००० । प्रदेश सभा सदस्यको कूल सङ्ख्या । उदाहरणार्थ : संवत् २०६८ सालको जनगणना अनुसारको कूल जनसंख्याको आधारमा । २,६४,९४,५०४ ÷ १००० । ५५० । कायम हुने मतभार : ४८ । २. गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार :- । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कूल जनसंख्या (पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुसार) ÷ १००० । जम्मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्या × २ । उदाहरणार्थ : संवत् २०६८ सालको जनगणना अनुसारको कूल जनसंख्या र हाल कायम रहेको गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्याको आधारमा । २,६४,९४,५०४ ÷ १००० । ७५३ × २ । कायम हुने मतभार : १८ । अनुसूची-२ । (दफा ६८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । शपथको ढाँचा । म (सम्बन्धित सदस्यको पूरा नाम) मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु/ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार रहँदै राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी इमान्दारीका साथ गर्नेछु । मिति :- । दस्तखत :- । नाम, थर :- ।
सार्वजनिक_खरिद_ऐन_२०६३
Public Procurement Act, 2007

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६३ । ०९ । ३० । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २. सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७३ २०७३ । ०३ । ३० । ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०६३ सालको ऐन नं.३६ । सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन, । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारीता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवर्द्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न र सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकलाई विना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "खरिद" भन्नाले सार्वजनिक निकायले यस ऐन बमोजिम कुनै मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनु पर्छ । (ख) "सार्वजनिक निकाय" भन्नाले देहायका निकाय सम्झनु पर्छः- । (१) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा संशोधित । संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय, । (२) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था, । (३) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, ।
सार्वजनिक_खरिद_ऐन_२०६३
Public Procurement Act, 2007

नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, । (४) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित भई मिति २०७४ । २ । ८ देखि प्रारम्भ भएको । स्थानीय तह, । (५) विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति, । (६) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्था, र । (७) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेको अन्य संस्था । (ग) "मालसामान" भन्नाले चल वा अचल, पहिलो संशोधनद्वारा थप । सजीव वा निर्जीव जुनसुकै किसिमको वस्तु सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो वस्तु आपूर्ति गर्ने कार्यको आनुषङ्गिक सेवा समेतलाई जनाउनेछ । (घ) "निर्माण कार्य" भन्नाले कुनै संरचना वा कुनै कुराको निर्माण गर्ने, पुनः निर्माण गर्ने, भत्काउने, मर्मत सम्भार गर्ने वा जिर्णोद्धार गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित निर्माण स्थल तयार गर्ने, खन्ने, ठड्याउने, बनाउने, उपकरण वा मालसामान जडान गर्ने, सजाउने, आदि जस्ता कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नक्शा बनाउने, प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने, भूउपग्रहीय फोटो खिच्ने, भूकम्पीय परीक्षण गर्ने जस्ता निर्माण कार्यको आनुषङ्गिक सेवा समेतलाई जनाउनेछ । (ङ) "परामर्श सेवा" भन्नाले कुनै अध्ययन, अनुसन्धान, सर्भेक्षण, डिजाइन, ड्रईङ, सुपरिवेक्षण, तालिम, परीक्षण गर्ने काम, सफ्टवेयरको विकास वा यस्तै प्रकृतिका अन्य बौद्धिक वा पेशागत सेवा सम्झनु पर्छ । (च) "अन्य सेवा" भन्नाले सवारी साधन, उपकरण वा मालसामान भाडामा लिने, ढुवानी गर्ने वा मालसामान मर्मत सम्भार गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (छ) "बोलपत्र" भन्नाले सार्वजनिक निकायले खरिदका लागि प्रकाशन गरेको सूचना अनुरुप सो निकायले तोकेको ढाँचामा बोलपत्रदाताले पेश गरेको मूल्य खुल्ने कागजात, प्रस्ताव वा दररेट सम्झनु पर्छ । (ज) "बोलपत्रदाता" भन्नाले खरिद कारबाहीमा भाग लिन बोलपत्र पेश गर्ने वा गर्न सक्ने कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी सम्झनु पर्छ । (झ) "बोलपत्र सम्बन्धी कागजात" भन्नाले बोलपत्रदाताले मूल्य वा प्रस्ताव वा दररेट भरी वा तयार गरी पेश गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले तयार गरेको लिखत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन, स्पेसिफिकेशन, नक्शा, डिजाइन, कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु (टर्मस अफ रेफरेन्स), कार्यतालिका, मूल्याङ्कनका आधार, परिमाण सूची, सम्झौताका शर्तहरु र यस्तै अन्य कागजात समेतलाई जनाउनेछ । (ञ) "खरिद सम्झौता" भन्नाले सार्वजनिक निकाय र आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबीच दफा ५२ बमोजिम भएको खरिद सम्बन्धी सम्झौता सम्झनु पर्छ । (ट) "सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय" भन्नाले दफा ६४ बमोजिम स्थापित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सम्झनु पर्छ ।
सार्वजनिक_खरिद_ऐन_२०६३
Public Procurement Act, 2007

(ञ) "खरिद सम्झौता" भन्नाले सार्वजनिक निकाय र आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबीच दफा ५२ बमोजिम भएको खरिद सम्बन्धी सम्झौता सम्झनु पर्छ । (ट) "सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय" भन्नाले दफा ६४ बमोजिम स्थापित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सम्झनु पर्छ । (ठ) "अधिकार प्राप्त अधिकारी" भन्नाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम खरिद सम्बन्धी कार्य स्वीकृत गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारी सम्झनु पर्छ । (ड) "जमानत" भन्नाले कुनै काम टुङ्गो नलागेसम्म सुरक्षण बापत राखिएको सुरक्षण जमानत रकम (रिटेन्सन मनी वा अर्नेष्ट मनी) सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बोलपत्र जमानत वा कार्यसम्पादन जमानत वा अन्य कुनै कारणले सुरक्षण राख्नु पर्नेमा सो बापत राखिएको रकम समेतलाई जनाउनेछ । (ढ) "विशेष परिस्थिति" भन्नाले सुखा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक वा दैवी प्रकोप तथा पहिलो संशोधनद्वारा थप । महामारी वा आकस्मिक वा अप्रत्याशित विशेष कारणबाट सृजित परिस्थिति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्व जस्ता परिस्थिति समेत लाई जनाउनेछ । (ण) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित भई मिति २०७४ । २ । ८ देखि प्रारम्भ भएको । "स्थानीय तह" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम गठित गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्लासभा सम्झनु पर्छ । (त) "संयुक्त उपक्रम (ज्वाइण्ट भेञ्चर)" भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पनी वा फर्महरु मिली संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै दायित्व सहित कुनै काम गर्ने कार्यलाई जनाउनेछ । (थ) "एजेन्ट" भन्नाले कुनै स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीको एजेन्सी लिने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी सम्झनु पर्छ । (द) "एक तह माथिको अधिकारी" भन्नाले सरकारी निकाय तर्फ कार्यालय प्रमुखको हकमा क्षेत्रीय कार्यालय भएकोमा सो कार्यालयको प्रमुख र क्षेत्रीय कार्यालय नभएकोमा सम्बन्धित विभागको विभागीय प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित विभागको विभागीय प्रमुख, विभागीय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगको सचिव, सचिवको हकमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री र संवैधानिक अङ्ग वा निकायको सचिव वा प्रशासकीय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग वा निकायको प्रमुख र अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा खरिद गर्ने निकायभन्दा एक तह माथिको निकायको प्रमुख र त्यस्तो निकाय नभएको अवस्थामा त्यस्तो सार्वजनिक निकायको सञ्चालक समिति वा यस्तै अन्य निकाय सम्झनु पर्छ । (ध) "दातृ पक्ष" भन्नाले द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौताद्वारा नेपाल सरकारलाई ऋण वा अनुदानको रुपमा वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने कुनै विदेशी मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संस्था सम्झनु पर्छ । (न) "राशन" भन्नाले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल वा नेपाल सरकारले तोकिदिएका सरकारी कर्मचारी, अस्पतालका बिरामी, कारागारका थुनुवा र पशुपंक्षी आदिको खानाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तोकिदिएको जिन्सी सम्झनु पर्छ । (प) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (फ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप ।
सार्वजनिक_खरिद_ऐन_२०६३
Public Procurement Act, 2007

(प) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (फ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । "पूर्वाधार कम्पनी" भन्नाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड सम्झनु पर्छ । ३. यस ऐन बमोजिम खरिद गर्नु पर्ने : (१) सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिद गर्नुपर्नेछ । (१क) पहिलो संशोधनद्वारा थप । प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको संस्थाको सरकारी कोष प्रयोग गरी खरिद गर्दा सो हदसम्म यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिद गर्नुपर्नेछ । (२) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा (१) र (१क) को प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद बदर तथा अमान्य हुनेछ । परिच्छेद-२ । खरिद कार्यको जिम्मेवारी र खरिद विधि सम्बन्धी व्यवस्था । ४. मालसामान, निर्माण कार्य र सेवाको विवरण तयार गर्नु पर्ने : (१) सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्नु अघि त्यस सम्बन्धी स्पेसिफिकेशन, योजना, नक्शा, डिजाइन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरु तयार गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण तयार गर्दा त्यस्ता मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवाको सम्बद्ध वस्तुगत प्राविधिक तथा गुणस्तरजन्य विशेषता र कामको आधारमा तयार गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम विवरण तयार गर्दा मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवाको विशेषताहरु स्पष्टरुपमा बुझिने गरी उल्लेख गर्ने अर्को कुनै उपाय नभएको अवस्थामा बाहेक कुनै खास ब्राण्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेन्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्न सकिने छैन । तर त्यसरी उल्लेख नगरी नहुने अवस्थामा कुनै खास ब्राण्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेन्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गरी "सो सरह" भन्ने शब्दहरु उल्लेख गर्न सकिनेछ । (४) बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा मालसामान वा निर्माण कार्य वा अन्य सेवाको प्राविधिक वा गुणस्तरजन्य विशेषताहरुको विवरण र परीक्षण (टेस्टिङ), मार्किङ, प्याकेजिङ, लेबलिङ वा पुष्टीकरणको प्रमाणपत्र (कनफरमिटी सर्टिफिकेट) सम्बन्धी आधार वा सङ्केत वा शब्दावली उल्लेख गर्दा त्यस्तो मालसामान वा निर्माण कार्य वा अन्य सेवाको कामसँग असम्बद्ध हुने योग्य बोलपत्रदातालाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन कुनै किसिमले बाधा पुर्‍याउने वा औचित्य बिना प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी विवरण, आधार, सङ्केत वा शब्दावली उल्लेख गर्न सकिने छैन । ५. लागत अनुमान तयार गर्नु पर्ने : (१) सार्वजनिक निकायले कुनै पनि खरिदको लागि तोकिए बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेछ । तर पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । निर्माण कार्यको हकमा बाहेक एक लाख रुपैयाँसम्मको खरिद गर्न लागत अनुमान गर्नुपर्ने छैन । (२) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) बमोजिम तयार भएको लागत अनुमान तोकिए बमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ । ५क. स्वीकृत गर्नु पर्ने : पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१) सार्वजनिक निकायले दफा ४ बमोजिमको विवरण र दफा ५ बमोजिमको लागत अनुमान तोकिए बमोजिम स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।
सार्वजनिक_खरिद_ऐन_२०६३
Public Procurement Act, 2007

(२) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) बमोजिम तयार भएको लागत अनुमान तोकिए बमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ । ५क. स्वीकृत गर्नु पर्ने : पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१) सार्वजनिक निकायले दफा ४ बमोजिमको विवरण र दफा ५ बमोजिमको लागत अनुमान तोकिए बमोजिम स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । (२) दफा ४ बमोजिमको विवरण र दफा ५ बमोजिमको लागत अनुमान तोकिए बमोजिमको विशेष कारण परी संशोधन गर्नुपरेमा बाहेक एकपटक स्वीकृत भएको डिजाइन वा लागत अनुमानमा संशोधन गर्नुपर्दा त्यस्तो संशोधन शुरुको लागत अङ्कमा पच्चीस प्रतिशत भन्दा बढी फरक परेमा वा त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेको वा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरेको कारणले खरिद कार्य प्रभावित भएमा त्यस्तो डिजाइन वा लागत अनुमान तयार, जाँच वा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी र सो कार्यमा संलग्न परामर्शदाता प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीको भागिदार हुनेछ । ६. खरिद योजना तयार गर्नु पर्ने : सार्वजनिक निकायले तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजिम खरिदको गुरु योजना (मास्टर प्रोक्युरमेन्ट प्लान) र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्नेछ । ६क. मौजुदा सूची तयार गर्नु पर्ने : पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१) प्रत्येक सार्वजनिक निकायले दफा ३० को उपदफा (६), दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र दफा ४६ बमोजिम गरिने खरिदको लागि खरिदको प्रकृति अनुसार आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, गैर सरकारी संस्था वा सेवा प्रदायकको दफा १० को उपदफा (२) बमोजिमको योग्यताको आधारमा छुट्टाछुट्टै सूची तयार गर्नुपर्नेछ । (२) कुनै आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, गैरसरकारी संस्था वा सेवा प्रदायकले उपदफा (१) बमोजिमको सूचीमा समावेश हुन चाहेमा तोकिएको कागजात सहित सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा निवेदन दिनुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको मौजुदा सूची अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको हुनेछ । (४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, गैरसरकारी संस्था वा सेवा प्रदायकले सूची अद्यावधिक गर्न प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्नेछ । (५) मौजुदा सूची सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ७. खरिद कार्यको जिम्मेवारी : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखको हुनेछ । (२) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) बमोजिम खरिद सम्बन्धी कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको योग्यता भएको र खरिद कार्य सम्बन्धी ज्ञान भएको वा तालिम प्राप्त गरेको कर्मचारीबाट गराउनुपर्नेछ । (३) सार्वजनिक निकायले देहायको काम गर्नको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा झिकिएको । खरिद सम्बन्धी कार्यबोझ र कार्य प्रकृतिको आधारमा छुट्टै महाशाखा, शाखा वा एकाइको स्थापना गरी खरिद अधिकारी तोक्नुपर्नेछ:- । (क) खरिद योजना तयार गर्ने, ।