chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र गर्ने व्यहोराको निवेदन अदालतमा पर्न आएमा अदालतले त्यस्तो निवेदन पढेर सुनाई त्यस बमोजिम राजिखुशीले मिलापत्र गर्न चाहेको हो वा होइन भनी त्यस्तो निवेदन पेश गर्ने पक्षहरूलाई सोध्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सोध्दा राजिखुशीले मिलापत्र गर्न चाहेको हो भन्ने जवाफ पक्षहरूले दिएमा संयुक्त निवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमका शर्तहरूको अधीनमा रही मिलापत्रको लिखत तयार गरी पक्षहरूको सहीछाप गराई मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले आफ्नो समेत सहीछाप गर्नु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (४) यस परिच्छेद बमोजिम मिलापत्र गर्दा वारिसनामा दिई मिलापत्र गर्ने अधिकार दिएकोमा सोही बमोजिम र वारिसनामामा वारिसलाई त्यस्तो अधिकार नदिएकोमा वारिस मार्फत् मिलापत्र गर्दा त्यस्तो व्यहोरा उल्लेख भएको पक्षको मञ्जुरीनामा पेश गर्नु पर्नेछ । ११९. मुद्दा फिर्ता वा मिलापत्र भएमा त्यसको परिणाम: (१) दफा ११६ बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै मुद्दा फिर्ता लिएमा त्यस्तो मुद्दाको अभियुक्त उपर सोही कसूरमा पुनः मुद्दा चल्ने छैन । (२) दफा ११७ बमोजिम मिलापत्र भएकोमा सोही विषयमा सोही पक्षहरूका बिचमा पछि कुनै कारबाही वा मुद्दा चल्ने छैन । तर मिलापत्रमा उल्लेख भएको शर्त बमोजिम कुनै पक्षले कुनै काम नगरेमा त्यस्तो कुराको उजुरी दिन यस उपदफाले बाधा पुर्‍याउने छैन । १२०. मेलमिलाप हुन सक्ने: (१) अनुसूची-४ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी कुनै मुद्दामा पक्षहरूको मञ्जुरी भएमा वा अदालतले त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापको लागि पठाउन उपयुक्त ठानेमा पक्षलाई मेलमिलापकर्ता रोज्न लगाई र नरोजेमा अदालतले मेलमिलापकर्ता तोकी दिई त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापको लागि जुनसुकै बखत र अवस्थामा पठाउने आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएकोमा मुद्दाका पक्षहरू त्यस्तो मेलमिलापकर्ता समक्ष उपस्थित हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम पक्षहरू उपस्थित भएपछि मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको कारबाही सञ्चालन गरी पक्षहरू मिलापत्र गर्न मञ्जर भए मिलापत्रको कागज तयार गरी अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको कागज प्राप्त भएपछि अदालतले त्यस्तो मिलापत्रको कागज प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । (५) यस दफा बमोजिम मिलापत्र भएमा त्यस्तो मुद्दाका सम्बन्धमा फैसला बमोजिम भएको दण्ड, जरिवाना वा शुल्कको लगत कट्टा हुनेछ । परिच्छेद-१३ । मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र फैसला सम्बन्धी व्यवस्था । १२१. अभियुक्तलाई अभियोग सुनाउनु पर्ने: (१) अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएपछि अदालतले अभियुक्त उपर लगाइएको अभियोग, तत्सम्बन्धी तथ्य सहितको विवरण र अभियोग प्रमाणित गर्न उजुरवालाले पेश गरेको प्रमाण तथा अभियोग प्रमाणित भएमा हुन सक्ने सजाय स्पष्ट रूपमा सम्झाई बुझाई अभियोगपत्र लिएको माग दाबी पढेर सुनाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अभियोग तथा सो अभियोगमा हुन सक्ने सजायका सम्बन्धमा सम्झाउँदा र बुझाउँदा कुन आरोप कुन कुन सवुद, प्रमाण वा लिखतमा आधारित छ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिम अभियोग तथा सो अभियोगमा हुन सक्ने सजायका सम्बन्धमा सम्झाउँदा र बुझाउँदा कुन आरोप कुन कुन सवुद, प्रमाण वा लिखतमा आधारित छ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । त्यस्तो अभियोगमा हुन सक्ने सजाय समेत खुलाई अभियुक्तले त्यस्ता सवुद, प्रमाण वा लिखत हेर्न वा त्यसको प्रतिलिपी लिन चाहेमा निजलाई त्यसको मौका दिनु पर्नेछ । १२२. अभियुक्तको बयान गराउनु पर्ने: (१) अभियुक्तलाई दफा १२१ बमोजिम अभियोग तथा त्यस्तो अभियोगमा हुन सक्ने सजाय सुनाई सकेपछि अदालतले त्यस्तो अभियोग उपर निजको के भनाई छ सोधी निजको बयान अभिलेख गर्नु पर्नेछ । (२) अदालतमा उपस्थित भई सकेको अभियुक्तसँग बयान लिनु अगाडि नै निजले कुनै कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन चाहेमा निजलाई त्यसको मौका दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम बयान अभिलेख गर्नु भन्दा अगाडि नै अदालतले अभियुक्तलाई निजले आफ्नो विरुद्ध बयान दिन कर नलाग्ने कुरा जानकारी गराई निजले दिएको बयान निजको विरुद्ध प्रमाण लाग्न सक्छ भनी जानकारी गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको व्यहोरा जानकारी गराउँदा सरकारी वकिलबाट निज विरुद्धको सजायमा छुट हुन प्रस्ताव गरिएको रहेछ भने त्यस्तो कुरा र त्यस सम्बन्धी प्रचलित कानूनको व्यवस्था समेत जानकारी गराउनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम अभियुक्तको बयान अभिलेख गर्दा प्रत्येक प्रश्न र त्यसको जवाफ दुवै लेखबद्ध गर्नु पर्नेछ र श्रव्य-दृश्य सम्वाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत बयान लिएको भए त्यसको अभिलेख समेत राख्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिमको बयान अभिलेख भै सकेपछि त्यस्तो अभिलेखमा अभियुक्तको सहीछाप गराई न्यायाधीशले पनि आफ्नो सहीछाप गर्नु पर्नेछ । तर श्रव्य-दृश्य सम्वाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत बयान लिएकोमा न्यायाधीशले त्यस्तो कुरा प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजिम बयान गराउँदा अभियुक्तसँग बुझ्नु पर्ने कुनै कुरा छुट हुन गएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई उपस्थित गराउन लगाई निजसँग छुट कुराको ततिम्बा बयान लिन सक्नेछ । (८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची-४ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी रहेको व्यक्तिले अदालतबाट जारी भएको म्याद भित्र अनुसूची-४२ बमोजिमको ढाँचामा प्रतिउत्तर पत्र दाखिला गर्नु पर्नेछ । १२३. अभियुक्तले कसूर स्वीकार गरे मुद्दाको फैसला तत्काल गर्नु पर्ने: (१) कुनै अभियुक्तले निज उपर लागेको कसूरको आरोप स्वीकार गरी अदालतमा साविती बयान गरेमा अदालतले त्यस्तो बयानको सत्यता र विश्वसनीयतालाई समेत विचार गरी तत्काल उक्त मुद्दाको फैसला गर्न सक्नेछ । तर, । (क) अभियुक्तले त्यस्तो साविती बयान गरे तापनि मिसिल संलग्न प्रमाण, कसूर गर्दाको परिस्थिति वा अन्य कुनै कुराले निजको साविती साँचो होइन भन्ने विश्वास हुने कुनै कारण भएमा अदालतले यस दफा बमोजिम मुद्दा फैसला नगरी कारण सहितको आदेश पर्चा खडा गरी मुद्दामा थप प्रमाण बुझ्न आदेश दिनु पर्नेछ, । (ख) आरोपित कसूरमा साविती भएको अभियुक्तले सजायमा छुट वा कमी हुनु पर्ने जिकिर लिएमा त्यस सम्बन्धी सबै कुरा खुलाई निजको बयान लिई तत् सम्बन्धी प्रमाण बुझ्न पर्छ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(ख) आरोपित कसूरमा साविती भएको अभियुक्तले सजायमा छुट वा कमी हुनु पर्ने जिकिर लिएमा त्यस सम्बन्धी सबै कुरा खुलाई निजको बयान लिई तत् सम्बन्धी प्रमाण बुझ्न पर्छ । (२) कुनै अभियुक्तले अदालतमा बयान गर्दा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेकोभन्दा फरक जिकिर लिएमा निजले पेश गरेको प्रमाण वा जिकिरको विषयमा वादी पक्षले पुनः अनुसन्धान गरी वा गराई अदालतमा थप सवुद प्रमाण पेश गर्न माग गरेमा अदालतले त्यस्तो थप सवुद प्रमाण पेश गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो थप प्रमाण पेश नभई अदालतले उक्त मुद्दा फैसला गर्न हुदैन । तर त्यस्तो थप सवुद पेश गर्नु पर्दा प्रमाण मुकरर आदेश हुनअघि नै पेश गर्नु पर्नेछ । (४) कुनै अभियुक्त आरोपित कसूरमा पूर्ण रूपमा सावित नभई आंशिक रूपमा सावित भएमा अदालतले निज सावित नभएको हदसम्मको विषयमा थप प्रमाण बुझ्ने आदेश गर्नु पर्नेछ । १२४. वादी प्रतिवादीबिच छलफल गराउन सक्ने: (१) अभियुक्तले दफा १२३ बमोजिम मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कसूर इन्कार रहेको वा इन्कार प्रतिउत्तर दिएको अवस्थामा अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने कुरा यकिन गर्नका लागि वादी तथा प्रतिवादीबिच छलफल गराउने आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम छलफल गराउन आदेश भएकोमा त्यसरी छलफल गर्ने भनी निर्धारण गरिएको दिन वादी, प्रतिवादी र नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा अभियुक्त समेत अदालतमा उपस्थित हुनु पर्नेछ र त्यस्तो अभियुक्तले चाहेमा निजको कानून व्यवसायी समेत उपस्थित हुन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको छलफलमा वादीले दाबी र प्रतिवादीले प्रतिवाद र तत्सम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् । (४) उपदफा (३) बमोजिम वादी प्रतिवादीले पेश गरेको दाबी, प्रतिवाद तथा प्रमाणबाट अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने कुरा यकिन गर्न सक्नेछ । १२५. प्रमाण बुझ्न तारिख तोक्ने: (१) देहायको अवस्थामा अदालतले दफा १२४ बमोजिम यकिन भएको ठहर गर्नु पर्ने कुराहरू समेत खुलाई आदेश पर्चा खडा गरी प्रमाण बुझ्ने तारिख तोक्नु पर्नेछ:- । (क) अभियुक्तले दफा १२२ बमोजिम बयान गर्न इन्कार गरेमा, । (ख) प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र दाखिला नगरेमा, । (ग) अभियुक्त वा प्रतिवादीले आफू उपरको अभियोग वा दाबी पूरै वा आंशिक रूपमा इन्कार गरी बयान गरेमा वा प्रतिउत्तर दिएमा, । (घ) अदालतले दफा १२३ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम प्रमाण बुझ्ने आदेश पर्चा खडा गरेमा, । (ङ) अदालतले उपयुक्त ठहर्‍याएको अन्य अवस्थामा । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाण बुझ्ने तारिख तोक्दा अदालतले साक्षीहरू उपस्थित हुन र प्रमाणका लिखत तथा वस्तुहरू पेश हुन सक्ने समयको अनुमान गरी सम्भव भएसम्म चाँडो प्रमाण सङ्कलन हुन सक्ने गरी तोक्नु पर्नेछ । (३) कुनै मुद्दाको वादी पक्षले दफा १२३ को उपदफा (२) बमोजिम थप सबूद प्रमाण पेश गर्नको लागि समय माग गरेमा अदालतले उपदफा (१) बमोजिम तारिख तोक्दा सामान्यतया मुद्दा दायर भएको दुई महिनाभित्र प्रमाण बुझ्ने तारिख तोक्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम प्रमाण बुझ्नको लागि तारिख तोक्ने आदेश गर्दा मुद्दामा बुझ्नु पर्ने सबै प्रमाणहरू सम्भव भएसम्म एकै पटक बुझ्ने आदेश गरी तारिख तोक्नु पर्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम प्रमाण बुझ्नको लागि तारिख तोक्ने आदेश गर्दा मुद्दामा बुझ्नु पर्ने सबै प्रमाणहरू सम्भव भएसम्म एकै पटक बुझ्ने आदेश गरी तारिख तोक्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम तारिख तोक्ने आदेश गरेपछि मुद्दाका सम्बन्धित पक्षले आफूले पेश गर्नु पर्ने प्रमाण वा उपस्थित गराउनु पर्ने साक्षी अदालतमा तोकिएको तारिखका दिन पेश वा उपस्थित गराउनु पर्नेछ । १२६. कैद वा थुनामा परेको पक्ष वा साक्षीलाई उपस्थित गराउनु पर्ने: (१) मुद्दाको कुनै पक्ष वा साक्षी कैद वा थुनामा रहेको भए निजको बयान वा वकपत्र गराउनको लागि वा निजसँग सम्बद्ध भएको अन्य मुद्दामा निजलाई उपस्थित गराउनु पर्ने भए त्यसको लागि तोकिएको तारिखको दिन निजलाई उपस्थित गराउन कारण खोली अदालतले सम्बन्धित कार्यालयलाई आदेश दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले सुरक्षाकर्मीको साथ लगाई त्यस्तो पक्ष वा साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो पक्ष वा साक्षीलाई सुरक्षाको कारणले वा शारीरिक अशक्तताको कारणले अदालत समक्ष उपस्थित गराउन नसकिने मनासिब कारण भए त्यस्तो कार्यालयले अदालतको अनुमति लिई श्रव्य दृश्य सम्वाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत निजलाई बुझ्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) मुद्दाको कुनै पक्ष वा साक्षीलाई उपदफा (३) बमोजिम श्रव्य दृश्य सम्वाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत बुझिएकोमा निजले भनेको कुरा अभिलेख राख्नु पर्नेछ । १२७. प्रमाण बुझ्ने क्रम: (१) प्रमाण बुझ्न तोकिएको तारिखको दिन अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक प्रमाण सम्बन्धी कानूनको अधीनमा रही पहिले वादीको र त्यसपछि प्रतिवादीको साक्षी प्रमाण बुझ्नु पर्नेछ । (२) कुनै पक्षद्वारा प्रस्तुत गरिएको कुनै प्रमाण वा कुनै साक्षीले बकेको कुनै कुरा प्रमाणमा नलाग्ने वा प्रमाणको रूपमा लिन नहुने वा असान्दर्भिक विषय भनी अर्को पक्षले तत्काल कुनै आपत्ति जनाएमा त्यस्तो आपत्ति मनासिब हो वा होइन भनी न्यायाधीशले तत्काल निर्णय दिनु पर्नेछ । (३) अदालतले मुद्दासँग असम्बद्ध प्रमाण पेश गर्न कुनै पक्षलाई अनुमति दिने छैन । १२८. होस ठेगानमा नरहेका व्यक्तिको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै अभियुक्त होस ठेगानमा नरहेको कारणले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न असमर्थ छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने कुनै मनासिब कारण भए अदालतले इजाजतप्राप्त चिकित्सकद्वारा निजको जाँच गराई उपचार गराउन समेत आदेश गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जाँच गराउँदा अभियुक्त मानसिक अस्वस्थताको कारणले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न असमर्थ देखिएमा त्यसको आदेश पर्चा खडा गरी निजको हकमा मुद्दा मुलतबी राख्नु पर्नेछ । (३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो अभियुक्त थुनामा रहेको भए उपदफा (१) बमोजिम कारबाही हुँदा बखत वा त्यस्तो कारबाही भै उपदफा (२) बमोजिमको आदेश पर्चा खडा भएपछि अदालतले मनासिब सम्झेमा निजलाई थुनाबाट छोड्न आदेश दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम अभियुक्तलाई छोड्दा अदालतले निजको संरक्षकबाट त्यस्तो अभियुक्तले कसैलाई कुनै प्रकारको हानि, नोक्सानी पुऱ्याउन नपाउने गरी निजको हेरचाह गर्ने र निज स्वस्थ भएपछि अदालतले आदेश दिएका बखत निजलाई अदालतमा उपस्थित गराउने शर्त गराउनु पर्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(४) उपदफा (३) बमोजिम अभियुक्तलाई छोड्दा अदालतले निजको संरक्षकबाट त्यस्तो अभियुक्तले कसैलाई कुनै प्रकारको हानि, नोक्सानी पुऱ्याउन नपाउने गरी निजको हेरचाह गर्ने र निज स्वस्थ भएपछि अदालतले आदेश दिएका बखत निजलाई अदालतमा उपस्थित गराउने शर्त गराउनु पर्नेछ । (५) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (५) उपदफा (३) बमोजिम थुनाबाट छोड्दा अदालतले चाहेमा संरक्षकसँग परिच्छेद-७ बमोजिम धरौट वा जमानत लिन सक्नेछ । (६) पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको होस ठेगानमा नरहेको अभियुक्तलाई उपदफा (३) बमोजिम थुनाबाट छोडिएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा विशेष हेरविचार गर्न सम्बन्धित कारागारलाई अदालतले आदेश दिनु पर्नेछ । (७) होस ठेगानमा नरहेको अभियुक्तको मुद्दा उपदफा (२) बमोजिम मुलतबी रहेकोमा त्यस्तो अभियुक्त स्वस्थ भएपछि अदालतले मुलतबी जगाई निजलाई अदालतमा उपस्थित गराई मुद्दाको पुर्पक्ष शुरू गर्नु पर्नेछ । तर त्यसरी मुलतबी जगाउनुभन्दा पहिले अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई पुनः इजाजत प्राप्त चिकित्सकद्वारा जाँच लगाई त्यस्तो चिकित्सकले अभियुक्त स्वस्थ भै सकेको छ भन्ने व्यहोरा प्रमाणित गरेको हुनु पर्नेछ । (८) उपदफा (१) वा (७) बमोजिम स्वस्थता प्रमाणित गर्ने चिकित्सकलाई अदालतले चाहेमा साक्षीको रूपमा उपस्थित हुन आदेश दिन सक्नेछ । (९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिसँग अरु व्यक्तिहरू पनि प्रतिवादी रहेछन् भने त्यस्ता प्रतिवादीको हकमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । १२९. मुद्दाको पुर्पक्ष खुला इजलासमा गर्नु पर्ने: अदालतले मुद्दाको पुर्पक्ष गर्दा खुला इजलासमा गर्नु पर्नेछ । तर जासुसी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, यौनजन्य कसूर, बालबालिका अभियुक्त वा पीडित भएको मुद्दा, महिला बिरुद्धको हिंसा, जबर्जस्ती करणी, हाडनाता करणी वा पती पत्नीबिच चलेको मुद्दा वा अदालतले बन्द इजलासमा सुनुवाइ गर्न उचित देखी आदेश गरेको अन्य मुद्दाको पुर्पक्ष बन्द इजलासमा हुन सक्नेछ र त्यस्तो इजलासमा अदालतले त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धित पक्ष, सम्बन्धित कानून व्यवसायी, अदालतका कर्मचारी र अदालतले आवश्यक देखेका अन्य व्यक्ति बाहेक अरुलाई प्रवेश निषेध गर्न सक्नेछ । १३०. अभियुक्तले आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न सक्ने: (१) कुनै कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्तले आफू उपर लागेको आरोप खण्डन गर्न वा आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि आफूले रोजेको कानून व्यवसायी नियुक्त गरी बहस पैरवी गराउन सक्नेछ । (२) जन्म कैदको सजाय वा दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने कसूरको आरोप लागेको अभियुक्तले आफ्नो कानून व्यवसायी नियुक्त नगरेमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तको हकमा अदालतको तर्फबाट नियुक्त कानून व्यवसायीबाट निजको प्रतिरक्षा गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अभियुक्तले उपदफा (१) बमोजिम कानून व्यवसायी राख्न नचाहेमा वा उपदफा (२) बमोजिम अदालतले नियुक्त गरेको कानून व्यवसायीबाट प्रतिरक्षा गराउन इन्कार गरे पनि मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन बाधा पुगेको मानिने छैन ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अभियुक्तले उपदफा (१) बमोजिम कानून व्यवसायी राख्न नचाहेमा वा उपदफा (२) बमोजिम अदालतले नियुक्त गरेको कानून व्यवसायीबाट प्रतिरक्षा गराउन इन्कार गरे पनि मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन बाधा पुगेको मानिने छैन । १३१. फैसला गर्नु पर्ने: (१) मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त भएको सामान्यतया एक महिनाभित्र न्यायाधीशले मुद्दाको फैसला गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र फैसला गर्न नसकिएमा त्यसको कारण खुलाई पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा त्यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम फैसला गर्दा देहायका कुरा समेत उल्लेख गरी अनुसूची-४३ बमोजिमको ढाँचामा गर्नु पर्नेछ:- । (क) मुद्दाको संक्षिप्त विवरण तथा सोसँग सम्बन्धित आवश्यक कुरा, । (ख) मुद्दामा कुनै कानून व्यवसायीले बहस गरेको भए त्यस्तो बहसको मुख्य मुख्य बुँदा, । (ग) मुद्दाका पक्षहरूले पेश गरेको प्रमाण, ती प्रमाणको विश्वसनीयता वा खण्डनीय, त्यसको आधार, प्रमाणको पर्याप्तता वा अपर्याप्तता, । (घ) मुद्दामा कुनै पक्षले कुनै कानूनी प्रश्न उठाएको भए त्यस सम्बन्धी कुरा, । (ङ) कसूर ठहर हुने वा नहुने आधार तथा त्यसको कारण, । (च) पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने र पुनरावेदन गर्नु पर्ने अदालत, । (छ) अन्य आवश्यक कुराहरू । (४) यस दफा बमोजिम फैसला गर्दा न्यायाधीशले आफ्नो फैसलाको पूर्ण लेख तयार भएकोमा त्यस्तो पूर्ण लेख र तयार नभएकोमा आफ्नो निर्णयसम्म मात्र सुनाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम निर्णय मात्र सुनाइएकोमा न्यायाधीशले त्यस्तो निर्णयको छोटकरी विवरण राय किताबमा लेखी सहीछाप गरी मुद्दाका उपस्थित पक्षलाई समेत सहीछाप गराई राख्नु पर्नेछ । तर नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा सरकारी वकिललाई सहीछाप गराउनु पर्ने छैन । (६) उपदफा (५) बमोजिम निर्णय सुनाइएकोमा न्यायाधीशले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । एक्डाइस कार्य दिनभित्र फैसला लेखी मिसिल संलग्न राख्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “निर्णय सुनाएको” भन्नाले सजाय निर्धारण गरी सुनाएको निर्णय सम्झनु पर्छ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (६क) उपदफा (६) बमोजिम तयार गरिएको फैसलामा फैसला भएको र फैसला तयार भएको मिति उल्लेख गरी न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरी प्रमाणीकरण गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिमको अवधिभित्र फैसला नलेखिएमा त्यस्तो म्याद समाप्त भएको तीन दिनभित्र सम्बन्धित पक्षले उच्च अदालत र मातहत अदालतको फैसलाको हकमा सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश समक्ष र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको हकमा प्रधान न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिम उजुर पर्न आएकोमा सम्बन्धित मुख्य न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशले एक हप्ताभित्र फैसला तयार गरी सक्न सम्बन्धित न्यायाधीशलाई निर्देशन दिनु पर्नेछ । (९) उपदफा (५) बमोजिमको निर्णय अदालतले सम्भव भएसम्म आफ्नो वेबसाइटमा तत्काल राख्नु पर्नेछ । (१०) अदालतले प्रत्येक हप्ता तयार भई प्रमाणीकरण भएका फैसलाको विवरण अदालतको सूचना पाटीमा टाँस गरी आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(९) उपदफा (५) बमोजिमको निर्णय अदालतले सम्भव भएसम्म आफ्नो वेबसाइटमा तत्काल राख्नु पर्नेछ । (१०) अदालतले प्रत्येक हप्ता तयार भई प्रमाणीकरण भएका फैसलाको विवरण अदालतको सूचना पाटीमा टाँस गरी आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ । १३२. फैसलाको सूचना तथा नक्कल दिने: (१) मुद्दाको कारबाही सुरुदेखि नै संलग्न नरहेको अभियुक्त वा प्रतिवादी, थुना वा कैदमा रहेको अभियुक्त वा एउटा मात्र पक्ष भई एकतर्फी । कारबाही भएको मुद्दाको अभियुक्तलाई अदालतले अनुसूची-४४ बमोजिमको ढाँचामा फैसलाको सूचना दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना समाह्वान सरह तामेल गरिनेछ र त्यस्तो सूचना तामेल हुन नसकेमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय स्तरको कुनै दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिनेछ । (३) अनुसूची-४ बमोजिमको मुद्दाका सन्दर्भमा उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्रकाशन गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ । (४) अनुसूची-१, अनुसूची-२ र अनुसूची-३ बमोजिमको मुद्दामा भएको फैसलाको जानकारी सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई समेत दिनु पर्नेछ । १३३. मृत्यु भएमा मुद्दा खारेज हुने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दाको अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा खारेज गरिदिनु पर्नेछ । तर एकभन्दा बढी अभियुक्त वा प्रतिवादी भएकोमा कुनै एक अभियुक्तको मृत्यु हुँदैमा मुद्दा खारेज गर्न सकिने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । बिगो वा क्षतिपूर्ति समावेश भएको मुद्दामा अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएपनि अदालतले मिसिल संलग्न प्रमाण र बुझ्न आवश्यक देखिएको अन्य प्रमाणहरु समेत बुझी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । बिगो वा क्षतिपूर्ति कायम गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ । (३) कुनै उजुरवालाको मृत्यु भए तापनि उपदफा (२) बमोजिमको मुद्दामा निजको हकवालाले त्यस्तो उजुरवालाको मृत्यु भएको तीस दिनभित्र मुद्दा सकार गर्न आएमा अदालतले सकार गराई मिसिल सामेल रहेको प्रमाण र बुझ्न आवश्यक देखिएको अन्य प्रमाणहरु समेत बुझी बिगो वा क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्ने वा नपर्ने कुराको निर्णय गर्नु पर्नेछ । (४) पुनरावेदन, पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोऱ्याउन निवेदन दिने पक्षको वा त्यस्तो मुद्दामा पहिले कसूरदार ठहरिएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा त्यस्तो पुनरावेदन, पुनरावलोकन वा दोहऱ्याई हेरिएको मुद्दा तामेलीमा राखिदिनु पर्नेछ । तर - । (क) एकै पक्षको कुनै एउटा व्यक्तिको मृत्यु भएकोमा अन्य व्यक्तिको हकमा मुद्दाको कारबाही नगरी तामेलीमा राख्न सकिने छैन, । (ख) बिगो समावेश भएको मुद्दामा हकवालाले चाहेमा जानकारी प्राप्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सकार गर्न पाउनेछ । परिच्छेद-१४ । पुनरावेदन र साधक सम्बन्धी व्यवस्था । १३४. पुनरावेदन लाग्ने: (१) अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको मितिले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको हकमा सत्तरी दिन र अन्य मुद्दामा तीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

१३४. पुनरावेदन लाग्ने: (१) अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको मितिले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको हकमा सत्तरी दिन र अन्य मुद्दामा तीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । तर त्यस्तो अवधिभित्र पुनरावेदन गर्न नसकेको कारण देखाई पुनरावेदन गर्न चाहने पक्षले निवेदन दिएमा र निवेदनको व्यहोरा मनासिब ठहऱ्याएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले बढीमा तीस दिनसम्मको म्याद थामिदिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन गर्न चाहने व्यक्तिले फैसला गर्ने अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराउनु पर्नेछ । (३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतबाट सुनुवाई हुँदाका बखत मुद्दाको पक्ष वा निजको वारिस उपस्थित भएको वा निजको कानून व्यवसायी उपस्थित भई बहस पैरवी गरेको रहेछ र सोही दिन फैसला भएको रहेछ भने मुद्दाको पक्षले त्यस्तो फैसला भएको थाहा पाएको मानिनेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । तर सरकार वादी भएको मुद्दाको हकमा दफा १३२ को उपदफा (४) बमोजिम फैसलाको जानकारी प्राप्त भएको मितिबाट पुनरावेदन गर्ने म्याद शुरु हुनेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला भएको मितिले एक वर्षको अवधि नाघे पछि पक्षले फैसला भएको स्वतः थाहा पाएको मानिनेछ । १३५. फैसला गर्ने अदालत वा कैदमा रहेको कारागार मार्फत पुनरावेदन दर्ता गर्न सकिने: (१) दफा १३४ को उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो दफाको उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन गर्न चाहने व्यक्तिले फैसला गर्ने अदालत मार्फत वा त्यस्तो फैसलाबाट कसूरदार ठहरिएको व्यक्ति कैदमा रहेको भए कैदमा रहेको कारागार मार्फत पनि पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दर्ता भएकोमा त्यस्तो अदालत वा कारागारले पुनरावेदकले निजलाई भएको सजाय भोगेको वा बुझाएको वा त्यस बापत धरौट वा जमानत दिएको भए त्यस्तो व्यहोरा खोली पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा यथासम्भव चाँडो पुनरावेदन पठाई पुनरावेदकलाई त्यस कुराको जानकारी दिनु पर्नेछ । (३) फैसला गर्ने अदालतले उपदफा (२) बमोजिम पुनरावेदन पठाउँदा सम्बन्धित मिसिल समेत साथै राखी पठाउनु पर्नेछ । १३६. पुनरावेदन दिँदा रीत पुऱ्याउनु पर्ने: (१) पुनरावेदन दिँदा अनुसूची-४५ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिने पुनरावेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त पुनरावेदक र प्रत्यर्थीको पुरा नाम र ठेगाना, मुद्दाको संक्षिप्त विवरण, तल्लो अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझेको कुरा र त्यसको आधार, पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट निर्णय हुनु पर्ने कुराहरु र सम्बन्धित कानून स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी पुनरावेदकले सहीछाप गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दिँदा देहायका लिखतहरु पुनरावेदन साथ संलग्न गर्नु पर्नेछ:- । (क) जुन फैसला उपर पुनरावेदन दिन खोजेको हो त्यस्तो फैसलाको प्रतिलिपि, । (ख) फैसलाबाट पुनरावेदकलाई कुनै सजाय भएको रहेछ भने निजले त्यस्तो सजाय भोगेको वा बुझाएको वा त्यस बापत कैदमा रहेको वा जमानत दिएको वा धरौट राखेको निस्सा ।