chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
योगदानमा_आधारित_सामाजिक_सुरक्षा_ऐन_२०७४
Contribution-based Social Security Act, 2017

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष कारण परी समितिको बैठक बोलाउन अत्यावश्यक भएमा सोभन्दा कम अवधिको सूचना दिई बैठक बोलाउन सकिनेछ । (५) पचास प्रतिशतभन्दा बढी समितिका सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (६) समितिको बैठकको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिनेछ । मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । तर कोषमा रोजगारदाताको तर्फबाट बीस प्रतिशत र श्रमिकको तर्फबाट एघार प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी योगदानयोग्य आयको योगदान दर निर्धारण गर्नुपर्ने भएमा सो निर्णय गर्दा दफा २९ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) बमोजिमका सदस्यहरू उपस्थित भएको बैठकको निर्णयबाट गर्नु पर्नेछ । (७) समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै विज्ञ वा विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । समितिको बैठकमा आमन्त्रित व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार हुने छैन । (८) समितिको बैठकको निर्णय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३१. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) सामाजिक सुरक्षा योजना सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने, । (ख) सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ग) सामाजिक सुरक्षा योजना, बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गरी कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, । (घ) लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, । (ङ) विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाको समुचित रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्ने, । (च) कार्यकारी निर्देशकबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीको समन्वय तथा अनुगमन गर्ने, । (छ) कोषमा सूचीकृत श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेको व्यक्ति, सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति लगायतका सबै व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्ने, । (ज) कोषको नियमित रूपमा लेखा परीक्षण तथा कोषको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्ने वा गराउने, । (झ) सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने, । (ञ) बेरोजगारी सुविधा पाउने श्रमशक्तिलाई शीघ्र रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ट) घरेलु श्रम बजारमा रोजगारीका थप क्षेत्र पहिचान गरी श्रमशक्तिलाई व्यापक रूपमा रोजगारीमा संलग्न गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ठ) योगदानकर्ताहरूलाई परिचयपत्र वितरण गर्न लगाउने, । (ड) नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको निर्देशनको पालना गर्ने, । (ढ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने । (२) समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार समितिको अध्यक्ष, सदस्य, दफा ३८ बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यकारी निर्देशक वा कोषको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३२. कोषको रकम लगानी: (१) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लगानी सम्बन्धी कार्यविधिको अधीनमा रही समितिले कोषको मौज्दात र सम्पत्तिको परिचालन देहाय बमोजिम कुनै वा सबै क्षेत्रमा गर्न सक्नेछः- । (क) नेपाल सरकारको ऋणपत्रमा लगानी गर्ने र त्यस्तो ऋणपत्र खरिद वा बिक्री गर्ने, ।
योगदानमा_आधारित_सामाजिक_सुरक्षा_ऐन_२०७४
Contribution-based Social Security Act, 2017

३२. कोषको रकम लगानी: (१) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लगानी सम्बन्धी कार्यविधिको अधीनमा रही समितिले कोषको मौज्दात र सम्पत्तिको परिचालन देहाय बमोजिम कुनै वा सबै क्षेत्रमा गर्न सक्नेछः- । (क) नेपाल सरकारको ऋणपत्रमा लगानी गर्ने र त्यस्तो ऋणपत्र खरिद वा बिक्री गर्ने, । (ख) प्रचलित बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त “क” वर्गको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको मुद्दती खाता वा दीर्घकालीन प्रकृतिका निक्षेप योजनाहरूमा लगानी गर्ने, । (ग) बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा अन्य सीमित दायित्व भएको कम्पनीमा शेयर लगानी गर्ने, । (घ) समितिले उपयुक्त ठहऱ्याएको क्षेत्रमा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाहरूसँग मिली सह-वित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन (पारिपासु) गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रूपमा ऋण दिने, । (ङ) समितिले उपयुक्त ठहऱ्याएको प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको डिबेञ्चरमा लगानी गर्ने, । (च) स्वीकृतिप्राप्त म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्ने, । (छ) उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी व्यावसायिक प्रयोजनको भवन निर्माण गरी बहालमा दिने, । (ज) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको जमानतमा शर्त र ब्याज तोकी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कम्पनी वा सङ्गठित संस्थालाई ऋण दिने, । (झ) समितिले उपयुक्त ठहऱ्याएको क्षेत्रमा पर्याप्त धितो वा जमानी लिई लगानी गर्ने, । (ञ) कोषको ऋण असुलीमा कुनै जायजेथा कोषलाई प्राप्त भएमा सो जायजेथाको उपयोग गर्न कोष आफैँ वा अन्य संस्थासँगको सहकार्यमा सो जायजेथाको व्यवस्थापन गर्ने, । (ट) सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएका श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति, सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिम ऋण दिने, । (ठ) कोषको रकम लगानी सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम शेयरमा लगानी गर्दा सो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको निष्काशित पूँजीको पन्ध्र प्रतिशतले नबढ्ने गरी र खण्ड (ङ) बमोजिम डिबेञ्चरमा लगानी गर्दा त्यस्तो कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको कुल डिबेञ्चरको दश प्रतिशतमा नबढ्ने गरी गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम कोषको रकम कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दा लगानी कोषमा रहेको रकमको बीस प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी लगानी गर्नु पर्नेछ । ३३. कोषको लेखा: (१) कोषको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम राखिने कोषको लेखा विद्युतीय स्वरूपमा समेत राख्न सकिनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । ३३क. कोषको खर्च: (१) कोषको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्चहरू दफा २६ बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषको लगानीबाट प्राप्त वार्षिक कुल आय रकमको दश प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रशासनिक खर्च गर्न सकिनेछ र त्यस्तो रकम कोषको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको अधीनमा रही खर्च गर्नु पर्नेछ । ३४. कोषको लेखापरीक्षण: कोषको हिसाब किताब र स्रेस्ताको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।
योगदानमा_आधारित_सामाजिक_सुरक्षा_ऐन_२०७४
Contribution-based Social Security Act, 2017

३४. कोषको लेखापरीक्षण: कोषको हिसाब किताब र स्रेस्ताको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट हुनेछ । ३५. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नु पर्ने: (१) कोषले आफ्नो सङ्गठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन, आर्थिक पारदर्शिता तथा सूचना प्रणालीको समुचित प्रबन्ध गरी तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापित संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको सदस्यताप्राप्त लेखापरीक्षकहरू मध्येबाट लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा एकै व्यक्तिलाई लगातार तीन पटकभन्दा बढी लेखापरीक्षकको रूपमा नियुक्त गर्न पाइने छैन । (४) यस दफा बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३६. बिमाङ्कीयद्वारा मूल्याङ्कन गराउनु पर्ने: (१) समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा बिमाङ्कीयद्वारा कोषको आर्थिक स्थिति, सम्पत्ति, दायित्व तथा वित्तीय स्थितिको सम्बन्धमा बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिले सो अवधिभन्दा अगावै कोषको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेको ठानेमा बिमाङ्कीयद्वारा कोषको आर्थिक स्थिति, सम्पत्ति, दायित्व तथा वित्तीय स्थितिको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछ । (३) बिमाङ्कीयले कोषको मूल्याङ्कन गरेपछि कोषका सम्बन्धमा देहायका कुराहरू खुलाई कार्यकारी निर्देशकसक्ष बिमाङ्कीय प्रतिवेदन दिनु पर्नेछः- । (क) मूल्याङ्कन गर्न अवलम्बन गरिएका आधार, । (ख) मूल्याङ्कन गर्दा विशेष ध्यान दिइएको पक्ष तथा विषय, । (ग) कोषको समग्र सम्पत्ति तथा दायित्व, । (घ) कोषको वित्तीय अवस्था, । (ङ) कोषमा उपलब्ध रकमको तरलता, । (च) कोषको वित्तीय अवस्थालाई चुस्त दुरुस्त राख्न चालिनुपर्ने कदम, । (छ) सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सुरक्षा योजनाको लागि गर्नु पर्ने योगदानको दर, सुविधाको रकम तथा अन्य सान्दर्भिक विषय, र । (ज) तोकिए बमोजिमका अन्य विषयहरू । (४) बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन कार्यकारी निर्देशकले समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) बिमाङ्कीको नियुक्ति, योग्यता, निजको सेवा सुविधा तथा बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३७. लेखापरीक्षण तथा बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन गराउने जिम्मेवारी: (१) कोषको नियमित रूपमा लेखापरीक्षण तथा बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन गराउने जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकको हुनेछ । (२) कोषको लेखापरीक्षण तथा बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ३८. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) समितिले यस ऐन बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने काम कारबाहीमा सहयोग पुर्‍याउन लगानी, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण लगायतका विषयमा आवश्यकता अनुसार सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञसमेत रहेको उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि तथा त्यस्तो उपसमितिका सदस्यले पाउने सुविधा समितिले त्यस्तो उपसमिति गठन गर्दाका बखत तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-५ । व्यक्तिको पहिचान, अभिलेख र परिचयपत्र ।
योगदानमा_आधारित_सामाजिक_सुरक्षा_ऐन_२०७४
Contribution-based Social Security Act, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि तथा त्यस्तो उपसमितिका सदस्यले पाउने सुविधा समितिले त्यस्तो उपसमिति गठन गर्दाका बखत तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-५ । व्यक्तिको पहिचान, अभिलेख र परिचयपत्र । ३९. सामाजिक सुरक्षा पाउने व्यक्तिको पहिचान: (१) यस ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिको पहिचान गर्न कोषले सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीको विकास गर्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको कुनै सुविधा प्राप्त गरिरहेको व्यक्तिलाई कोषले तोकिएको अवधिभित्र उपदफा (१) बमोजिमको सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीमा आवद्ध गर्नेछ । ४०. सामाजिक सुरक्षा पाउने योगदानकर्ताको अभिलेख र दर्ता: (१) सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने योगदानकर्ता समितिले तोके बमोजिमको अभिलेख प्रणालीमा आवद्ध हुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि समितिले नेपालमा उपलब्ध सबै प्रकारका अभिलेख प्रणालीबाट सूचना र व्यक्तिगत विवरण प्राप्त गर्न सक्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “नेपालमा उपलब्ध सबै प्रकारका अभिलेख प्रणाली” भन्नाले स्थानीय तहको व्यक्तिगत घटना दर्ता अभिलेख, निर्वाचन आयोगले तयार गरेको मतदाता नामावलीमा सङ्ग्रहित तस्बिर तथा अन्य जैविक सूचना सहितको विवरण, राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि तयार भएको विवरण, गरिब घरपरिवार परिचयपत्रका लागि तयार भएको विवरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निजामती, शिक्षक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा सैनिक किताबखाना, निजी विद्यालय, सार्वजनिक संस्थान र प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका उद्योग, कम्पनी, संस्था, संघ, फर्म वा प्रतिष्ठानमा रहेको योगदानकर्ताको वैयक्तिक विवरणको अभिलेख सम्झनु पर्छ । (३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषमा व्यक्तिको अभिलेख र दर्ता प्रक्रियाको लागि नेपालमा उपलब्ध सबै प्रकारका अभिलेख प्रणालीमा रहेको व्यक्तिगत विवरणको अभिलेखमा कोषको पहुँच रहनेछ । ४१. सामाजिक सुरक्षा नम्बर निर्धारण: (१) समितिले सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध हुने प्रत्येक योगदानकर्ताका लागि तोकिएको अङ्कको सामाजिक सुरक्षा नम्बर निर्धारण गर्नेछ । (२) कोषमा सूचीकृत हुने योगदानकर्तालाई समितिले उपदफा (१) बमोजिमको सामाजिक सुरक्षा नम्बर सहितको परिचयपत्र निःशुल्क प्रदान गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको परिचयपत्रको ढाँचा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) यस ऐन बमोजिम योगदानकर्ताले प्राप्त गर्ने सामाजिक सुरक्षा उपदफा (२) बमोजिमको सामाजिक सुरक्षा नम्बर सहितको परिचयपत्रको आधारमा प्राप्त हुनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिमको सामाजिक सुरक्षा नम्बरको आधारमा कोषलाई आवश्यक पर्ने योगदानकर्ताको सामाजिक सुरक्षा, आय तथा रोजगारी लगायतका सूचनाहरूको अभिलेख राखिनेछ । परिच्छेद-६ । कार्यकारी निर्देशक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था । ४२. कार्यकारी निर्देशक: (१) कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कार्यसम्पादन गर्न एकजना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ । कार्यकारी निर्देशक आफ्नो काम कारबाहीका सम्बन्धमा समितिप्रति उत्तरदायी हुनेछ । (२) समितिले कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि समितिका तीन जना सदस्यहरू रहेको एक छनौट उपसमिति गठन गर्नेछ ।
योगदानमा_आधारित_सामाजिक_सुरक्षा_ऐन_२०७४
Contribution-based Social Security Act, 2017

कार्यकारी निर्देशक आफ्नो काम कारबाहीका सम्बन्धमा समितिप्रति उत्तरदायी हुनेछ । (२) समितिले कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि समितिका तीन जना सदस्यहरू रहेको एक छनौट उपसमिति गठन गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको उपसमितिले अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, श्रम, वाणिज्यशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सरकारी वा गैरसरकारी संघ संस्था वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कम्पनी वा संगठित संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा छनौट भएका उपलब्ध भएसम्म बढीमा तीनजना व्यक्ति छनौट गरी नियुक्तिको लागि समिति समक्ष पेश गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम छनौट भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट समितिले योग्यता, अनुभव, नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता तथा निजले पेश गरेको कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको कार्ययोजनाको मूल्याङ्कन गरी सबैभन्दा उपयुक्त उम्मेदवारलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नभएसम्म नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कुनै अधिकृतलाई मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकको पदमा काम गर्ने गरी तोक्न वा खटाउन सक्नेछ । (६) उपदफा (४) बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ र निजलाई अर्को एक कार्यकालको लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ । (७) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिले देहायको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदमुक्त गर्न सक्नेछः– । (क) यस ऐन बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यहरू गर्न वा गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएमा, । (ख) कोषको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा, । (ग) पद अनुसारको आचरण नगरेमा, वा । (घ) कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम काम गर्न नसकेमा वा निजको कार्यसम्पादनकोस्तर सन्तोषजनक नभएमा । (८) उपदफा (७) बमोजिम कार्यकारी निर्देशकलाई पदमुक्त गर्नु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (९) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४३. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त कार्यकारी निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– । (क) समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (ख) कोषको दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने, । (ग) समितिबाट स्वीकृत दीर्घकालीन योजना र वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (घ) कोषबाट भए गरेका कामको प्रगति विवरण आवधिक रूपमा समितिमा प्रस्तुत गर्ने, । (ङ) कोषको दैनिक आर्थिक तथा प्रशासन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने तथा मातहतका कर्मचारीको रेखदेख, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरीवेक्षण गर्ने, । (च) कोषको चल, अचल तथा जिन्सी सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने, संरक्षण र मर्मत सम्भार गर्ने वा गराउने, । (छ) समितिको निर्णय प्रमाणित गरी अभिलेख राख्ने, । (ज) समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने ।
योगदानमा_आधारित_सामाजिक_सुरक्षा_ऐन_२०७४
Contribution-based Social Security Act, 2017

(च) कोषको चल, अचल तथा जिन्सी सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने, संरक्षण र मर्मत सम्भार गर्ने वा गराउने, । (छ) समितिको निर्णय प्रमाणित गरी अभिलेख राख्ने, । (ज) समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने । (२) कार्यकारी निर्देशकले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार कोषको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ४४. कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौता गर्नु पर्ने: (१) समितिले कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गर्नुपूर्व निजसँग कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौता गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता गर्दा कार्यकारी निर्देशकले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्य, सोको कार्ययोजना तथा अनुगमन र मूल्याङ्कनका सूचक सम्बन्धी व्यवस्था कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ४५. विशेषज्ञ वा सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने: (१) कोषले यस ऐन बमोजिमको कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ तथा सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कोषले विशेषज्ञको सूची तयार गरी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त हुने विशेषज्ञ तथा सल्लाहकारको योग्यता, पारिश्रमिक, सेवाको शर्त, सुविधा तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४६. कोषका कर्मचारी: (१) कोषको कार्य सञ्चालनको निमित्त कोषमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरू रहने छन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम कर्मचारीको व्यवस्था नभएसम्मको लागि कोषलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ । (३) कोषका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवाको शर्त, सुविधा तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-७ । कसूर र दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था । ४७. कसूर गरेको मानिने: (१) कसैले यस ऐन बमोजिम कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम यस ऐनमा उल्लिखित अवधिभित्र जम्मा नगरी हिनामिना गरेमा वा गलत वा झुट्टा विवरण पेश गरी यस ऐन बमोजिमको सुविधा लिएमा वा पाउनु पर्ने सुविधाभन्दा बढी सुविधा लिएमा वा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रममा अनियमितता गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिमको जरिवाना र बिगो नखुलेकोमा एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूरमा मतियार हुने वा त्यस्तो कसूर गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई सोही कसूर गरे बापत मुख्य व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । ४८. कसूरको अनुसन्धान: (१) दफा ४७ बमोजिम कुनै कसूर भए गरेको वा हुन लागेको कुरा कसैको उजुरी परी वा अन्य कुनै तरिकाबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कोषलाई जानकारी हुन आएमा कार्यकारी निर्देशकले आफू मातहतको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकी सो सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कसूरको अनुसन्धान गर्दा वा सबुत प्रमाण संकलन गर्दा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने, कसूरको सम्बन्धमा जुनसुकै स्थानको खानतलासी लिने, कसूरसँग सम्बन्धित कागजात वा अन्य चिजवस्तुहरू आफ्नो जिम्मामा लिने, बयान गराउने र मुचुल्का तयार गर्ने समेत प्रचलित कानून बमोजिम प्रहरीले पाए सरह सबै अधिकार अनुसन्धान अधिकृतलाई हुनेछ ।
योगदानमा_आधारित_सामाजिक_सुरक्षा_ऐन_२०७४
Contribution-based Social Security Act, 2017

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान अधिकृतले अभियुक्तलाई बयान गराई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने पर्याप्त आधार भएमा कारण खोली तारेखमा राख्न, धरौट वा जमानत लिई छाड्न वा धरौट वा जमानत दिन नसकेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई एक पटकमा सात दिनमा नबढाई पच्चीस दिनसम्म थुनामा राखी कारबाही गर्न सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम अनुसन्धान गरी आफ्नो नामबाट मुद्दा दायर गर्दा अनुसन्धान अधिकृतले सरकारी वकीलको राय लिनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिमको अनुसन्धान कार्यमा अनुसन्धान अधिकृतलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन प्रहरी लगायत सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ४९. पक्राउ गर्न सक्ने: (१) कसैले यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको र निजलाई तत्काल पक्राउ नगरेमा निज भागी जाने सम्भावना देखी निजलाई पक्राउ गर्न कोषबाट लेखी आएमा प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कोषको जिम्मा लगाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पक्राउ गरिएको व्यक्ति उपर थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएमा अनुसन्धान अधिकृतले बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ५०. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । ५१. कोषको आदेश पालना नगरेमा जरिवाना हुने: कोषले यस ऐन बमोजिम दिएको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । ५२. पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था: कोषले दिएको आदेश वा निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश वा निर्णय भएको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । श्रम अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । परिच्छेद-८ । विविध । ५३. जगेडा कोष सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कोष अन्तर्गत एउटा छुट्टै जगेडा कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको जगेडा कोषमा रहने रकम तथा सोको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५४. अन्य कोष सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कोषले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार अन्य कोषहरूको स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा रहने रकम तथा सोको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५५. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने: (१) कोषले सामाजिक सुरक्षामा भएको खर्च, लाभान्वित समूहको विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदनमा रहने विवरण तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नेछ । ५६. सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने: यस ऐन बमोजिम कोषले असुल गर्नु पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सक्नेछ । ५७. सामाजिक सुरक्षा स्वेच्छिक हुने: यस ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत प्राप्त हुने कुनै सुविधा कसैले लिन नचाहेमा वा प्राप्त सुविधा छोड्न चाहेमा स्वेच्छिक रुपमा त्यस्तो सुविधा नलिन वा छाड्न सक्नेछ ।
योगदानमा_आधारित_सामाजिक_सुरक्षा_ऐन_२०७४
Contribution-based Social Security Act, 2017

५७. सामाजिक सुरक्षा स्वेच्छिक हुने: यस ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत प्राप्त हुने कुनै सुविधा कसैले लिन नचाहेमा वा प्राप्त सुविधा छोड्न चाहेमा स्वेच्छिक रुपमा त्यस्तो सुविधा नलिन वा छाड्न सक्नेछ । ५८. दावी नपरेको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने: (१) प्रचलित कानून बमोजिम रोजगारदाताले योगदानकर्तालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने रकम वा अदालतको आदेश बमोजिम दिनु पर्ने कुनै रकम सम्बन्धित योगदानकर्ता वा निजले इच्छाएको व्यक्ति वा निजको आश्रित परिवारले पाँच वर्षसम्म पनि बुझिलिन नआएमा सम्बन्धित रोजगारदाता वा संस्था वा निकायले त्यस्तो रकम एक महिनाभित्र कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त रकम कोषले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त “क” वर्गको बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम जम्मा भएको रकमको प्रयोग तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५९. सहयोग लिन सक्ने: (१) कोषले यस ऐन बमोजिम कार्यसम्पादन गर्दा आवश्यकता अनुसार रोजगारदाता वा श्रमिकसँग सम्बन्धित पेशागत तथा व्यावसायिक सङ्गठन, स्थानीय प्रशासन, सम्बद्ध निकाय तथा पदाधिकारीसँग आवश्यक सहयोग माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सहयोग माग भएमा आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । ६०. वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने: (१) कार्यकारी निर्देशकले प्रत्येक छ महिनामा कोषको वित्तीय विवरण तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (२) समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र कोषको वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । ६१. बीमा वा पुनर्बीमा गराउन सक्ने: कोषले सञ्चालन गरेको कुनै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबापत कुनै दायित्व लिएको भए त्यस्तो दायित्वबापतको जोखिम वहन गर्न कोषले बीमा वा पुनर्बीमा गराउन सक्नेछ । ६२. नेपाल सरकारको दायित्व: कुनै कारणले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा योजना बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउन कोषमा भएको रकम अपर्याप्त भएमा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई निरन्तरता दिने दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ । ६३. कोषको विघटन: (१) समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले कोषको विघटन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कोष विघटन भएमा कोषको दायित्व तथा सम्पत्ति नेपाल सरकारमा सर्नेछ । ६४. सामूहिक सौदाबाजीले प्रभाव नपर्ने: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई सामूहिक सौदाबाजी सम्बन्धी व्यवस्था वा सम्झौताले प्रभाव पार्ने छैन । ६५. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार कोषलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना गर्नु कोषको कर्तव्य हुनेछ । ६६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा कोषले मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्नेछ । ६७. कोषको सुरक्षा, छुट र सुविधा: यस ऐन बमोजिमको कोष र सोको योगदानकर्ताले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिमको कोष र सोमा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारीले पाए सरहको सुरक्षा, छुट र सुविधा पाउनेछन् । ६८. यसै ऐन बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ ।