chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
तथ्याङ्क_ऐन_२०७९
Statistics Act, 2022

(घ) पाठ्यक्रममा आधारित शोधकार्यको लागि तथ्याङ्क सङ्कलन वा प्रकाशन गर्न । (३) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिको लागि तथ्याङ्क सङ्कलनको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, विधि र अनुमानित लागत सहित तोकिएको ढाँचामा कार्यालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त हुन आएको निवेदन सहितको कागजात जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न मनासिब देखिएमा त्यस्तो सरकारी निकाय वा संस्थालाई कार्यालयले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा अनुमति दिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम अनुमति दिँदा कार्यालयले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा अपनाउनु पर्ने विधि, प्रणाली वा अन्य आवश्यक शर्तहरू तोक्न सक्नेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्था र विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रकाशन गर्न कार्यालयले अनुमति दिने छैनः- । (क) मुलुकको राष्ट्रिय हित, शान्ति सुरक्षा वा कुटनीतिक सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएको, । (ख) कार्यालयले आफैँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने वा गराउने कार्यक्रममा रहेको वा दफा ७ बमोजिमका सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थालाई तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको, वा । (ग) प्रचलित कानूनले निषेध गरेको । ९. तथ्याङ्क प्रमाणित गराउनु पर्ने: दफा ८ बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्क प्रयोगमा ल्याउनु वा त्यस्तो तथ्याङ्कबाट प्राप्त नतिजा प्रकाशन गर्नु अघि कार्यालयबाट तोकिए बमोजिम प्रमाणित गराउनु पर्नेछ । १०. गोपनीयता सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐनको अधीनमा रही जुनसुकै स्रोत वा माध्यमबाट प्राप्त व्यक्तिगत तथ्याङ्कको गोपनीयता कायम गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो तथ्याङ्क प्रयोग गर्दा वा गराउँदा कार्यालय, सरकारी निकाय वा संस्थाले देहाय बमोजिम गर्नु, गराउनु पर्नेछ:- । (क) त्यस्तो तथ्याङ्क तथा सोको कम्प्युटर डाटाबेस, विद्युतीय अभिलेख वा कुनै अंश सामुहिक तथ्याङ्कीय प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग गर्ने, र । (ख) त्यस्तो तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने व्यक्ति वा निजद्वारा अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिको लिखित स्वीकृति बेगर सम्बन्धित अधिकारप्राप्त अधिकारी बाहेक अरू कसैलाई देखाउने, प्रकाशन गर्ने वा अन्य कुनै निकायमा प्रमाणको रूपमा पेश गर्ने कार्य नगर्ने । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत चल्ने मुद्दाको अनुसन्धान वा सुनुवाइको क्रममा अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतले माग गरेमा त्यस्तो तथ्याङ्क, कम्प्युटर डाटाबेस वा विद्युतीय अभिलेख उपलब्ध गराउन सो उपदफाले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । ११. तथ्याङ्क सम्बन्धी विवरण प्रकाशन गर्ने: दफा ५ वा ७ बमोजिम कार्यालय, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क प्रकाशन गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने सम्बन्धित निकायले प्रकाशन गर्न सक्नेछ । १२. तथ्याङ्क प्रशोधन, भण्डारण तथा वितरण: (१) तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने निकाय वा संस्थाले निश्चित समय सीमामा रही तथ्याङ्क प्रशोधन गर्नु पर्नेछ । तथ्याङ्क प्रशोधन गर्दा गणना तथा सर्वेक्षणका परिभाषित विधि, प्रक्रिया र स्वचालित वा नवीनतम प्रणालीको अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।
तथ्याङ्क_ऐन_२०७९
Statistics Act, 2022

१२. तथ्याङ्क प्रशोधन, भण्डारण तथा वितरण: (१) तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने निकाय वा संस्थाले निश्चित समय सीमामा रही तथ्याङ्क प्रशोधन गर्नु पर्नेछ । तथ्याङ्क प्रशोधन गर्दा गणना तथा सर्वेक्षणका परिभाषित विधि, प्रक्रिया र स्वचालित वा नवीनतम प्रणालीको अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । (२) तथ्याङ्क उत्पादनकर्ताले तथ्याङ्क भण्डारण गर्दा निश्चित मानक र समकालीन तरिका अवलम्बन गरी सहजै प्रसारण गर्न सकिने गरी र लामो समयसम्म नष्ट नहुने गरी भण्डारण गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम तथ्याङ्क भण्डारण गर्दा तथ्याङ्कीय उद्देश्य प्राप्त भएपछि व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने विवरणहरू हटाई भण्डारण गर्नु पर्नेछ । (४) यस ऐन बमोजिम सङ्कलन भएको तथ्याङ्क प्रयोग र वितरण गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:- । (क) प्रचलित कानूनमा उल्लेख गरिएको बाहेक गणना, सर्वेक्षण वा प्रशासनिक अभिलेखबाट प्राप्त तथ्याङ्क पूर्णरूपमा तथ्याङ्कीय कार्यमा मात्र प्रयोग गरिने, । (ख) प्रयोगकर्ताले लिखितरूपमा माग गरेमा मात्र सूक्ष्म कोरा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सकिने, । स्पष्टीकरणः यस दफा र दफा १८ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि "सूक्ष्म कोरा तथ्याङ्क" भन्नाले सूचनादाताको पहिचान नखुल्ने गरी तयार गरिएको सूचनादाताबाट प्राप्त विवरण सम्झनु पर्छ । (ग) खण्ड (ख) बमोजिम सूक्ष्म कोरा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदा तोकिए बमोजिमको शर्त पालना गर्ने गरी उपलब्ध गराइने, । (घ) सबै प्रकारका तथ्याङ्क प्रयोगकर्तालाई पहुँचयोग्य हुनु पर्ने, र । (ङ) तथ्याङ्क प्रयोगकर्ताले तथ्याङ्क स्रोत अनिवार्यरूपमा उल्लेख गर्नु पर्ने । (५) उपदफा (४) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम गणनाको सूक्ष्म कोरा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदा आंशिकरूपमा मात्र उपलब्ध गराउन सकिनेछ । (६) कार्यालयले तथ्याङ्क प्रयोगकर्तालाई तोकिए बमोजिमको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदा सोको लागतको आधारमा तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १३. तथ्याङ्क सङ्कलक, उत्पादक र प्रयोगकर्ताको दायित्व: (१) यस ऐन बमोजिम तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु अघि तथ्याङ्क सङ्कलकले उत्तरदातालाई तथ्याङ्क सङ्कलनको उद्देश्य, प्रयोजन र गोपनीयता सम्बन्धी विषयमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । (२) तथ्याङ्क सङ्कलकले तथ्याङ्क सङ्कलनको उद्देश्य विपरीत वा आफूखुशी तथ्याङ्क उल्लेख गर्न वा उत्तरदाताले दिएको तथ्याङ्कलाई तोडमरोड गरी सङ्कलन गर्न हुँदैन । (३) तथ्याङ्क सङ्कलकले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा प्राप्त गरेको कुनै पनि व्यक्तिगत विवरण जुन उद्देश्यले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको हो, सो बाहेक अन्यत्र प्रयोग गर्न वा कसैलाई उपलब्ध गराउन हुँदैन । (४) तथ्याङ्क उत्पादकले तथ्याङ्क उत्पादन वा प्रकाशन गर्दा र तथ्याङ्क प्रयोगकर्ताले तथ्याङ्क प्रयोग गर्दा सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव र शान्ति सुव्यवस्थामा खलल नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ । १४. प्रतिनिधित्व नहुने खण्डिकृत तथ्याङ्कको उपयोग वा प्रकाशन गर्न नहुने: (१) यस ऐन बमोजिम कुनै स्थान वा क्षेत्र विशेषमा गणना गरी सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्कको आधारमा तथ्याङ्कीय प्रतिनिधित्व नभएको अन्य स्थान, क्षेत्र वा भौगोलिक वा प्रशासनिक एकाइको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा अन्य यस्तै अवस्था देखाउने गरी खण्डिकृत तथ्याङ्कको उपयोग वा प्रकाशन गर्न पाइने छैन ।
तथ्याङ्क_ऐन_२०७९
Statistics Act, 2022

(२) यस ऐन बमोजिम एकभन्दा बढी स्थान वा क्षेत्र विशेषमा सर्वेक्षण गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएकोमा समग्र तथ्याङ्कको आधारमा नतिजा तयार गर्न बाहेक सोको आधारमा कुनै खास स्थान वा क्षेत्रको मात्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा अन्य यस्तै अवस्था देखाउने गरी खण्डिकृत तथ्याङ्कको उपयोग वा प्रकाशन गर्न पाइने छैन । परिच्छेद-३ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट हुने तथ्याङ्क सङ्कलन । १५. प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्ने: (१) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले प्रदेश वा स्थानीय कानून बमोजिम आफूलाई आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन, वितरण वा भण्डारण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन, वितरण वा भण्डारण गर्दा दफा ४ बमोजिमको तथ्याङ्क सम्बन्धी राष्ट्रिय मानक र गुणस्तरको पालना गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन, वितरण वा भण्डारण गर्दा देहायको मापदण्ड समेतको आधारमा गर्नु पर्नेछ:- । (क) नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको वा राष्ट्रिय रूपमा सङ्कलन हुने तथ्याङ्कलाई नै प्रयोग गर्न सकिने भएमा त्यस्तो विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन नगर्ने, । (ख) तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन, वितरण वा भण्डारण गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आपसी समन्वय र सहकार्यमा गर्नु पर्ने, र । (ग) सङ्कलित तथ्याङ्कको विश्लेषणबाट प्राप्त नतिजा प्रकाशन वा वितरण गर्दा प्रयोगकर्तामैत्री हुने गरी गर्नु पर्ने । (४) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा यस ऐन बमोजिम कार्यालयलाई भएको अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग र पालना गर्नेछ । (५) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन, वितरण वा भण्डारण गर्दा दफा १०, १२, १३ र १४ को व्यवस्था समेतको पालना गर्नु पर्नेछ । (६) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीमा आबद्ध गर्न सकिनेछ । १६. तथ्याङ्क प्रयोग गर्न सक्ने: प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको कुनै विषयको तथ्याङ्क प्रयोग गर्न उपयुक्त वा आवश्यक देखेमा कार्यालयले त्यस्तो तथ्याङ्क प्रयोग गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-४ । विद्युतीय अभिलेख, तथ्याङ्कको प्रयोग तथा पहुँच । १७. विद्युतीय अभिलेखको प्रयोग: (१) कार्यालय, दफा ७ बमोजिमका सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था, प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कलाई विद्युतीय अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (२) दफा ८ बमोजिम अनुमति लिई कुनै सरकारी निकाय वा संस्थाले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कलाई विद्युतीय अभिलेखमा राख्न सकिनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम राखिएको अभिलेखलाई प्रचलित कानून बमोजिम राखिएको अभिलेखसँग तोकिए बमोजिम आबद्ध गराउन सकिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम आबद्ध गराइएको अभिलेखको प्रयोग र आधिकारिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
तथ्याङ्क_ऐन_२०७९
Statistics Act, 2022

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम राखिएको अभिलेखलाई प्रचलित कानून बमोजिम राखिएको अभिलेखसँग तोकिए बमोजिम आबद्ध गराउन सकिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम आबद्ध गराइएको अभिलेखको प्रयोग र आधिकारिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १८. तथ्याङ्कमा पहुँच: (१) कार्यालय वा दफा ७ बमोजिमका सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले सङ्कलन गरेको प्रशोधित, अर्धप्रशोधित वा सूक्ष्म कोरा तथ्याङ्कमा यस ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी विद्युतीय वा अन्य माध्यमबाट पूरै वा आंशिक रूपमा पहुँच उपलब्ध गराउन सकिनेछ । (२) सेवा प्रवाह गर्ने निकाय वा राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीमा आबद्ध अन्य निकायमा रहेको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा कार्यालयको पहुँच रहनेछ । (३) तथ्याङ्कमा पहुँच उपलब्ध गराउने विधि तथा प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-५ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिषद् । १९. परिषद्को गठन: राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको समुचित विकास, व्यवस्थापन र अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यको रेखदेख, निर्देशन, नियन्त्रण र नियमन गर्ने प्रयोजनका लागि देहाय बमोजिमको राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिषद् रहनेछ:- । पद पद । (क) उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग अध्यक्ष । (ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (तथ्याङ्क विषय हेर्ने) सदस्य । (ग) गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क सदस्य । (घ) नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्ष सदस्य । (ङ) सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सदस्य । (च) सचिव, नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय सदस्य । (छ) सचिव, नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सदस्य । (ज) सचिव, नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सदस्य । (झ) सचिव, नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय सदस्य । (ञ) सचिव, नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सदस्य । (ट) सचिव, नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सदस्य । (ठ) सचिव, नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सदस्य । (ड) सचिव, नेपाल सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सदस्य । (ढ) सचिव, नेपाल सरकारको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सदस्य । (ण) सचिव, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सदस्य । (त) सचिव, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सदस्य । (थ) सदस्य-सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग - सदस्य । (द) प्रदेश सरकारले तोकेको योजना वा तथ्याङ्क सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश मन्त्रालय वा निकायका एक-एक प्रतिनिधि गरी सातजना - सदस्य । (ध) प्रमुख, तथ्याङ्क केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय - सदस्य । (न) प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी - सदस्य-सचिव । २०. परिषद्को बैठक र निर्णय: (१) परिषद्को बैठक परिषद्को अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) परिषद्को बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ । (३) परिषद्को बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा अठ्चालिस घण्टा अघि परिषद्को सदस्य-सचिवले बैठकमा छलफल हुने विषय सहितको जानकारी परिषद्का सबै सदस्यलाई गराउनु पर्नेछ । (४) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित वरिष्ठतम् सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) परिषद्को बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित पदाधिकारी वा विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (६) कार्यालयले परिषद्को सचिवालयको रूपमा कार्य गर्नेछ ।
तथ्याङ्क_ऐन_२०७९
Statistics Act, 2022

(४) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित वरिष्ठतम् सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) परिषद्को बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित पदाधिकारी वा विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (६) कार्यालयले परिषद्को सचिवालयको रूपमा कार्य गर्नेछ । (७) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । २१. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) तथ्याङ्क सम्बन्धी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना, नीति तथा रणनीति तर्जुमा गर्ने, । (ख) कार्यालयको वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने, । (ग) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, । (घ) तथ्याङ्क उत्पादकहरूबीच समन्वय कायम गर्ने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने, र । (ङ) तथ्याङ्क सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन तथा सोको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी विगतका काम कारबाहीको समीक्षा गरी आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने । २२. अन्तरनिकाय तथ्याङ्क कार्य समूह गठन गर्न सक्ने: (१) परिषद्ले विषयगत तथ्याङ्क सङ्कलन विधि, तथ्याङ्कमा पहुँच तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा समन्वय र एकरूपता कायम गर्न आवश्यकता अनुसार अन्तरनिकाय तथ्याङ्क कार्य समूहहरू गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन गरिने अन्तरनिकाय तथ्याङ्क कार्य समूहको काम, कर्तव्य र अधिकार त्यस्तो कार्य समूह गठन गर्दा बखत परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-६ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी । २३. कार्यालयको स्थापना : (१) तथ्याङ्क सम्बन्धी काम गर्न केन्द्रीय निकायका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी एक राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय रहनेछ । (२) कार्यालयको मातहतमा रहने गरी नेपाल सरकारले तोकेको सङ्ख्या र स्थानमा तथ्याङ्क कार्यालय रहनेछन् । २४. कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार: कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) तथ्याङ्क सम्बन्धी नीति, योजना तथा रणनीतिको मस्यौदा तयार गरी परिषद् समक्ष पेश गर्ने, । (ख) राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको समुचित विकास, व्यवस्थापन, प्रवर्द्धन तथा सोको लागि अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने, । (ग) कार्यालयले सङ्कलन गर्नु पर्ने तथ्याङ्कका लागि गणना, सर्वेक्षण लगायतका अन्य क्षेत्रगत तथ्याङ्क सम्बन्धी कार्यसञ्चालन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, । (घ) योजना तर्जुमा तथा नीति निर्धारणका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आवश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने, । (ङ) तथ्याङ्कको स्तर निर्धारण तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (च) तथ्याङ्क सम्बन्धी अभिलेखको सुरक्षा गर्ने, । (छ) तथ्याङ्क सम्बन्धी विवरण प्रकाशन तथा वितरणको व्यवस्था गर्ने, । (ज) केन्द्रीय तथ्याङ्क (डाटा) बैङ्कको रूपमा कार्य गर्ने, । (झ) प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क प्राप्त गरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, । (ञ) प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्याङ्क प्रणालीको विकासमा सहयोग गर्ने, ।
तथ्याङ्क_ऐन_२०७९
Statistics Act, 2022

(छ) तथ्याङ्क सम्बन्धी विवरण प्रकाशन तथा वितरणको व्यवस्था गर्ने, । (ज) केन्द्रीय तथ्याङ्क (डाटा) बैङ्कको रूपमा कार्य गर्ने, । (झ) प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क प्राप्त गरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, । (ञ) प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्याङ्क प्रणालीको विकासमा सहयोग गर्ने, । (ट) प्रचलित कानून बमोजिम तथ्याङ्क सङ्कलन सम्बन्धी काम गर्ने निकायको तथ्याङ्क सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने, । (ठ) यस ऐन बमोजिम हुने तथ्याङ्क सङ्कलनसँग सम्बन्धित विषयको परीक्षण, अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, । (ड) तथ्याङ्क सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी काम गर्ने, र । (ढ) नेपाल सरकार वा आयोगले माग गरेको तथ्याङ्क सम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराउने । २५. प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी: कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न सङ्घीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको एक प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी रहनेछ । परिच्छेद-७ । कसुर र सजाय । २६. कसुर र सजाय: (१) कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको मानिनेछ:- । (क) यस ऐन बमोजिम तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्यमा अवरोध खडा गरेमा, । (ख) दफा ५ को उपदफा (४) वा दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै व्यक्तिगत तथा एकाइगत तथ्याङ्क सम्बन्धी जानकारी दिनु पर्ने कर्तव्य भएको कुनै व्यक्ति वा संस्थाले जानी-जानी त्यस्तो जानकारी नदिएमा वा दिन इन्कार गरेमा वा जानी-जानी कुनै तथ्याङ्क सम्बन्धी झुट्टा जानकारी दिएमा, । (ग) दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र नलिई तथ्याङ्क सङ्कलन गरे वा गराएमा, । (घ) दफा ९ बमोजिम कार्यालयबाट प्रमाणित नगराई तथ्याङ्कको प्रयोग वा सोको नतिजा प्रकाशन गरेमा, । (ङ) आफ्नो जिम्मामा रहेको तथ्याङ्क, कम्प्युटर डाटाबेस, विद्युतीय अभिलेख लापरबाही गरी वा जानी-जानी नष्ट गरे वा गराएमा वा अन्य किसिमबाट हानि नोक्सानी पुऱ्याएमा वा हानि नोक्सानी पुऱ्याउने प्रयत्न गरेमा, । (च) उपलब्ध तथ्याङ्क, कम्प्युटर डाटाबेस वा विद्युतीय अभिलेख दफा १० विपरीत प्रयोग गरे वा गराएमा, । (छ) तथ्याङ्क सङ्कलक, उत्पादक र प्रयोगकर्ताले दफा १३ को उपदफा (२), (३) वा (४) बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेमा, । (ज) दफा १४ विपरीत तथ्याङ्कको उपयोग वा प्रकाशन गरेमा, । (झ) यस ऐनको अधीनमा रही कसैलाई कुनै आदेश वा सूचना जारी भएकोमा कसैले त्यस्तो सूचना वा आदेश पालना नगर्नु भनी वा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट माग गरिएको कुनै तथ्याङ्क वा सूचना नदिनु वा उपलब्ध नगराउनु भनी प्रचार प्रसार गरे वा गराएमा वा त्यस्तो तथ्याङ्क वा सूचना नदिन दबाब दिएमा, वा । (ञ) यस ऐन विपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा । (२) कसैले उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेमा देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ:- । (क) खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) खण्ड (ख), (ज) वा (झ) बमोजिमको कसुर गरेमा प्रत्येक कसुरका लागि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय, । (ग) खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) बमोजिमको कसुर गरेमा चालीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय, र । (घ) खण्ड (ञ) बमोजिमको कसुर गरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय ।
तथ्याङ्क_ऐन_२०७९
Statistics Act, 2022

(ग) खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) बमोजिमको कसुर गरेमा चालीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय, र । (घ) खण्ड (ञ) बमोजिमको कसुर गरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय । (३) कुनै संस्थाले यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेकोमा त्यस्तो कसुर गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारी पहिचान भएकोमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई र पहिचान हुन नसकेकोमा कसुर गरेको बखत त्यस्तो संस्थाको प्रमुख भई काम गर्ने व्यक्तिलाई सजाय हुनेछ । (४) यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसुरको उद्योग गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने वा त्यस्तो कसुरको मतियारलाई सो कसुर गर्दा हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । (५) यस दफामा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको कार्य अन्य प्रचलित कानून बमोजिम समेत कसुर मानिने रहेछ भने त्यस्तो कसुरमा सो कानून बमोजिम छुट्टै मुद्दा चलाई सजाय गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । २७. मुद्दा हेर्ने अधिकारी र कार्यविधि: (१) दफा २६ बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ । (२) यस ऐन अन्तर्गत दायर भएको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । २८. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । २९. पुनरावेदन: दफा २७ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको निर्णय वा आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णय भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-८ । विविध । ३०. काममा लगाउन सकिने: (१) कार्यालयले यस ऐन बमोजिम गणना, सर्वेक्षण वा तथ्याङ्क सम्बन्धी अन्य कार्यको लागि सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहका कर्मचारी माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कर्मचारी माग भई आएमा सम्बन्धित निकायले कर्मचारी खटाउन सक्नेछ । (३) कार्यालयले कुनै गणना, सर्वेक्षण वा तथ्याङ्क सम्बन्धी अन्य कार्य तथा लगत प्रशोधनका लागि व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी सेवा लिन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम खटाइएको कर्मचारीलाई दिइने सुविधा तथा उपदफा (३) बमोजिम सेवा करारमा लिने प्रक्रिया, सेवा करारमा लिइएका व्यक्तिको सेवाको शर्त, पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । ३१. समय तथा लागतप्रभावी किसिमबाट गर्नु पर्ने: (१) कार्यालय वा दफा ७ बमोजिमका सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले तथ्याङ्क उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रकाशन र वितरण गर्दा वा गराउँदा समय तथा लागतप्रभावी किसिमबाट गर्नु पर्नेछ । (२) एकीकृत सूचना प्रणाली र विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी उपलब्ध भएसम्म प्रशासनिक अभिलेख, नवीनतम स्रोत तथा अन्य प्रकाशित स्रोतबाट प्राप्त तथ्याङ्कको उपयोगलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । ३२. अधिकार प्रत्यायोजन: प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार मातहतका अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
तथ्याङ्क_ऐन_२०७९
Statistics Act, 2022

३२. अधिकार प्रत्यायोजन: प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार मातहतका अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३३. प्रतिवेदन प्रकाशन: कार्यालयले तथ्याङ्क सम्बन्धी कार्यको वार्षिक कार्य विवरण सहितको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र प्रकाशन गरी विद्युतीय माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । ३४. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: यस ऐनमा उल्लिखित कुराको हकमा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ३५. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ३६. निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमको अधीनमा रही नेपाल सरकारले देहायका विषयमा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ:- । (क) राष्ट्रियस्तरका गणना तथा सर्वेक्षण सञ्चालन सम्बन्धी, । (ख) तथ्याङ्क प्राप्ति र तथ्याङ्कीय विधि उपयोग सम्बन्धी, । (ग) राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली कार्यान्वयन सम्बन्धी, र । (घ) सर्वेक्षण अनुमति सम्बन्धी । (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमको अधीनमा रही तथ्याङ्क उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रकाशन र वितरण सम्बन्धी काम कारबाहीलाई प्रक्रियागत ढङ्गबाट प्रभावकारी, व्यवस्थित र मितव्ययी तरले सञ्चालन गर्न कार्यालयले देहायका विषयमा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ:- । (क) प्रशासनिक अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी, । (ख) तथ्याङ्क सार्वजनिक, सम्प्रेषण तथा वितरण गर्ने सम्बन्धी, र । (ग) तथ्याङ्क सङ्कलन, नमूना छनोट, विश्लेषण तथा सम्परीक्षण सम्बन्धी । ३७. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षपछिको एक वर्षभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । ३८. खारेजी र बचाउ: (१) तथ्याङ्क ऐन, २०१५ खारेज गरिएको छ । (२) तथ्याङ्क ऐन, २०१५ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
कमैया_श्रम_(निषेध_गर्ने)_सम्बन्धी_ऐन_२०५८
Kamaiya Labour (Prohibition) Act, 2002

कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५८ । ११ । ९ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६६ । १० । ७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । २. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । ३. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०५८ सालको ऐन नं. २१ । कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : कमैया श्रम निषेध गर्न, मुक्त कमैयालाई पुनर्स्थापना गर्न तथा सामाजिक न्यायको दृष्टिले मुक्त कमैयाको जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "कमैया श्रम" भन्नाले देहायका कारणबाट विना ज्याला वा न्यून ज्यालामा ऋणदाताको लागि गर्नु पर्ने श्रम वा सेवा सम्झनु पर्छ:- । (१) आफू वा आफ्नो परिवारले लिएको ऋण वा सोको ब्याज चुक्ता गर्नको लागि, । (२) पुर्खाले लिएको ऋण वा सोको ब्याज चुक्ता गर्नको लागि, । (३) ऋणदाता समक्ष कुनै कमैया श्रमिकको जमानी बसेकोमा त्यस्तो कमैया श्रमिकको कमैया ऋण चुक्ता गर्नको लागि, । (ख) "कमैया श्रमिक" भन्नाले भैंसवार, गैवार, वर्दिकार, छेकरवार, हरुवा, चरुवा, हली, गोठालो, कमलरिया वा अन्य यस्तै नामबाट कमैया श्रम गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ग) "कमैया ऋण" भन्नाले ऋणदाताबाट कमैया श्रमिकले लिएको नगदी, जिन्सी वा वस्तु सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सौकी वा अन्य ऋण समेतलाई जनाउँछ । (घ) "ऋणदाता" भन्नाले कमैया श्रमिकलाई ऋण प्रदान गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ङ) "परिवार" भन्नाले बाबु, आमा, लोग्ने, स्वास्नी, छोरा वा लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । छोरी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ति नै कमैया श्रमिक भएकोमा निजका एकासगोलका अंशियार समेतलाई जनाउँछ । (च) "मुक्त कमैया" भन्नाले दफा ३ बमोजिम मुक्त भएको कमैया श्रमिक सम्झनु पर्छ । (छ) "समिति" भन्नाले दफा ८ बमोजिम गठन भएको मुक्त कमैया पुनर्स्थापना तथा अनुगमन समिति सम्झनु पर्छ । (ज) "कल्याणकारी अधिकृत" भन्नाले दफा १० बमोजिमको कल्याणकारी अधिकृत सम्झनु पर्छ । (झ) "कोष" भन्नाले दफा १२ बमोजिमको कोष सम्झनु पर्छ । (ञ) "कृषि श्रमिक" भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको काम गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ट) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । कमैया श्रम निषेध सम्बन्धी व्यवस्था । ३. कमैया श्रमिकबाट मुक्त हुने : यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत कमैया श्रमिकको रुपमा काम गरेको व्यक्ति यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कमैया श्रमिकबाट स्वतः मुक्त हुनेछ ।