chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
औद्योगिक_व्यवसाय_ऐन_२०७६
Industrial Enterprises Act, 2020

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गर्नु पर्ने विवरण तोकिए बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट समेत पेश गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै उद्योग एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी बन्द भएमा वा कुनै कारणले उत्पादन वा कारोबार नभए पनि उक्त अवधिको शून्य विवरण बुझाउनु पर्नेछ । तर त्यस्तो उद्योगले उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई सो उद्योग बन्द भएको जानकारी गराई अभिलेखमा जनाएपछि बन्द भएको अवधिभरको विवरण बुझाउन आवश्यक पर्ने छैन । १४. उद्योग बन्द गरेमा जानकारी दिनु पर्ने: यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको उद्योग सम्बन्धित उद्योगीले कुनै कारणले बन्द गरेमा वा उद्योगको व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार स्थगन गरेमा त्यसरी बन्द वा स्थगन गरेको मितिले तिस दिनभित्र त्यसको जानकारी उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई तोकिए बमोजिम दिनु पर्नेछ । १५. उद्योगको दर्ता खारेज गर्न निवेदन दिन सकिने: (१) कुनै कारणले उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने भएमा त्यस्तो उद्योगको दर्ता खारेजीको लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष तोकिए बमोजिमको विवरण वा कागजात सहित तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सकिनेछ । तर प्रचलित कानून बमोजिम दामासाहीमा परेको अवस्थामा सोही कानून बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सम्बन्धित उद्योगले आफूले बुझाउनु पर्ने कर लगायतको सरकारी दायित्व तथा अन्य दायित्व फरफारक गरेको देखिएमा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी उद्योग दर्ता खारेज गरिदिनु पर्नेछ । त्यसरी गरिएको दर्ता खारेजीको जानकारी सम्बन्धित निवेदक र सबै सरोकारवाला सरकारी निकायलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम दामासाहीको प्रक्रियामा गएको कम्पनी अन्तर्गतको उद्योगहरुको हकमा सोही बमोजिम हुनेछ र त्यसरी उद्योग खारेज भएकोमा सोको जानकारी लिक्विडेटरले सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १६. अभिलेख व्यवस्थित गर्नु पर्ने: (१) उद्योग दर्ता, नवीकरण, नामसारी, नाम परिवर्तन, स्थानान्तरण, क्षमता वृद्धि, पूँजी वृद्धि, उद्देश्य थप वा परिवर्तन वा उद्योग खारेजी लगायतका उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित अभिलेख सुरक्षित राख्ने दायित्व उद्योग दर्ता गर्ने निकायको हुनेछ । (२) कुनै उद्योग वा त्यस्तो उद्योगमा स्वामित्व भएको व्यक्तिले आफूसँग सम्बन्धित उद्योगको उपदफा (१) बमोजिमको कागजात वा अभिलेख आवश्यक भएको खण्डमा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकिएको दस्तुर लिई विभागमा रहेको कागजात वा अभिलेख प्रमाणित गरी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) कुनै कारणले उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा रहेको अभिलेख नष्ट भएको वा फेला पर्न नसकेको अवस्थामा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सरोकारवाला अन्य सरकारी निकायमा रहेको कागजात वा अभिलेख तथा सम्बन्धित उद्योगले पेश गरेका अन्य कागजातलाई आधार मानी अभिलेख कायम गरी उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
औद्योगिक_व्यवसाय_ऐन_२०७६
Industrial Enterprises Act, 2020

(४) कुनै कारणले उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा रहेको अभिलेख नष्ट भएको वा फेला पर्न नसकेको अवस्थामा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सरोकारवाला अन्य सरकारी निकायमा रहेको कागजात वा अभिलेख तथा सम्बन्धित उद्योगले पेश गरेका अन्य कागजातलाई आधार मानी अभिलेख कायम गरी उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (५) उद्योग दर्ता गर्ने निकायले उपदफा (४) बमोजिम प्रतिलिपि जारी गरे पश्चात् सो उद्योगको अभिलेख सम्बन्धी विवरण पछि अन्यथा प्रमाणित हुन आएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निर्णय गरी त्यस्तो प्रतिलिपि रद्द गर्न सक्नेछ । (६) उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा रहेको कुनै उद्योगसँग सम्बन्धित कागजात वा अभिलेख सम्बन्धित उद्योग वा त्यस्तो उद्योगमा स्वामित्व भएको व्यक्ति बाहेक अन्य कसैलाई उपलब्ध गराउनु हुँदैन । तर अनुसन्धान वा सरकारी काम कारबाहीको सिलसिलामा कुनै अदालत, सरकारी कार्यालय वा निकायबाट माग भएको अवस्थामा त्यस्तो अदालत, सरकारी कार्यालय वा निकायलाई अभिलेख उपलब्ध गराउन बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । (७) उद्योग दर्ता गर्ने निकायले आफूसँग रहेको उद्योग सम्बन्धी अभिलेख, कागजात वा अन्य कुनै विवरण विद्युतीय रुपमा समेत सुरक्षित भण्डारण गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो विद्युतीय अभिलेख कार्यविधि बनाई अन्य सरकारी निकायसँग विद्युतीय माध्यमबाट आदान प्रदान गर्न सकिनेछ । परिच्छेद-३ । उद्योगको वर्गीकरण तथा स्थिर पूँजी । १७. उद्योगको वर्गीकरण: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि उद्योगहरुलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएको छ:- । (क) लघु उद्यम: दफा ८ बमोजिम अनुमति लिनु पर्ने उद्योग बाहेक देहायको अवस्था भएको उद्योगलाई लघु उद्यम मानिनेछ:- । (१) घर जग्गा बाहेक बढीमा बीस लाख रुपैयाँसम्मको स्थिर पूँजी रहेको, । (२) उद्यमी स्वयं उद्योगको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संलग्न रहेको, । (३) उद्यमी सहित बढीमा नौ जनासम्म कामदार रहेको, । (४) वार्षिक कारोबार एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रहेको, । (५) इन्जिन, उपकरण वा मेसिनको प्रयोग गरेको भएमा इन्जिन, उपकरण वा मेसिनमा खपत हुने विद्युतीय ऊर्जा, इन्धन वा अन्य तेल इन्जिनको क्षमता बीस किलोवाट वा सोभन्दा कम रहेको । (ख) घरेलु उद्योग: देहायको अवस्था भएको उद्योगलाई घरेलु उद्योग मानिनेछ:- । (१) परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित, । (२) श्रममूलक र खास सीप वा स्थानीय कच्चा पदार्थ एवं स्थानीय प्रविधि, कला तथा संस्कृतिमा आधारित, । (३) इन्जिन, उपकरण वा मेसिनको प्रयोग गरेको भएमा बढीमा पचास किलोवाटसम्मको क्षमताको विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गरेको, । (४) अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिमका उद्योगहरु । (ग) साना उद्योग: लघु उद्यम र घरेलु उद्योग बाहेकको पन्ध्र करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएको उद्योग, । (घ) मझौला उद्योग: पन्ध्र करोड रुपैयाँभन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएको उद्योग, । (ङ) ठूला उद्योग: पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पूँजी भएको उद्योग । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित उद्योगलाई त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको प्रकृतिको आधारमा देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएको छ:- । (क) ऊर्जा मूलक उद्योग: ऊर्जा उत्पादन गर्ने व्यवसायमा संलग्न अनुसूची-३ मा उल्लिखित उद्योगहरु, ।
औद्योगिक_व्यवसाय_ऐन_२०७६
Industrial Enterprises Act, 2020

(ङ) ठूला उद्योग: पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पूँजी भएको उद्योग । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित उद्योगलाई त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको प्रकृतिको आधारमा देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएको छ:- । (क) ऊर्जा मूलक उद्योग: ऊर्जा उत्पादन गर्ने व्यवसायमा संलग्न अनुसूची-३ मा उल्लिखित उद्योगहरु, । (ख) उत्पादनमूलक उद्योग: कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थको प्रयोग वा प्रशोधन गरी मालवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु, । (ग) कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग: कृषि वा वन पैदावारमा आधारित कच्चा पदार्थबाट कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने वा कृषि वा वन पैदावारसँग सम्बन्धित अनुसूची-४ मा उल्लिखित उद्योगहरु, । (घ) खनिज उद्योग: खनिज उत्खनन् वा प्रशोधन गरी कुनै धातु वा धातु बाहेकका खनिज पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरु, । (ङ) पूर्वाधार उद्योग: भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने अनुसूची-५ मा उल्लेख गरिएका उद्योगहरु, । (च) पर्यटन उद्योग: पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित अनुसूची-६ मा उल्लिखित उद्योगहरु, । (छ) सूचना प्रविधि, सञ्चार प्रविधि तथा सूचना प्रसारण प्रविधिमा आधारित उद्योग: सूचना सङ्कलन, प्रशोधन र प्रसारणका लागि प्रविधि प्रयोग गरी सूचना, सञ्चार वा सूचना प्रसारण प्रविधिको सेवा उपलब्ध गराउने अनुसूची-७ मा उल्लिखित उद्योगहरु, । (ज) सेवामूलक उद्योग: सेवा उत्पादन वा प्रदान गर्ने अनुसूची-८ मा उल्लिखित उद्योगहरु । (३) कुनै उद्योगको दफा १२ बमोजिम पूँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप, परिवर्तन वा हेरफेर भएमा त्यस्तो उद्योग उपदफा (१) बमोजिम जुन वर्गमा पर्ने हो सोही वर्गमा स्वतः वर्गीकृत भएको मानिनेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै उद्योगलाई उद्योगको वर्गीकरणमा समावेश गर्न वा कुनै एक वर्गमा समावेश भएको उद्योगलाई कुनै अर्को उपयुक्त वर्गमा रहने गरी व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (५) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका तोकिए बमोजिमका सहकारी संस्थाले सो संस्थाको स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गर्न चाहेमा यस ऐन बमोजिम उद्योग दर्ता गर्न सकिनेछ । (६) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि दर्ता भएका उद्योगहरूले यो ऐन बमोजिम वर्गीकरण हुन चाहेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी वर्गीकरण अद्यावधिक गर्न सक्नेछ । (७) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको वर्गीकरणमा आवश्यक हेरफेर गर्न सक्नेछ । १८. उद्योगको स्थिर पूँजी: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि उद्योगको स्थिर पूँजीको मूल्याङ्कन गर्दा देहायको सम्पत्तिलाई आधार मानी मूल्याङ्कन गरिनेछ:- । (क) जमिन तथा जमिनमुनि (अन्डरग्राउन्ड), अन्तरिक्ष, जल, वा जलमुनि निर्माण वा सुधार भएका भौतिक संरचना, । (ख) जमिनमाथि निर्माण भएका भौतिक संरचना (जस्तै: ढल निकास, आन्तरिक सडक, खानेपानीका संरचना, पानी आपूर्ति गर्ने प्रणाली), । (ग) उद्योगको कार्यालय, कारखाना, भवन वा गोदाम घर, । (घ) कर्मचारी वा कामदारका लागि निर्माण भएको आवास भवन, । (ङ) विद्युत आपूर्ति तथा सोसँग सम्बन्धित उपकरण र प्रणाली, । (च) मेसिनरी, उपकरण, औजार तथा तिनका जगेडा पार्टपूर्जा, । (छ) परिवहनका साधन, ।
औद्योगिक_व्यवसाय_ऐन_२०७६
Industrial Enterprises Act, 2020

(ग) उद्योगको कार्यालय, कारखाना, भवन वा गोदाम घर, । (घ) कर्मचारी वा कामदारका लागि निर्माण भएको आवास भवन, । (ङ) विद्युत आपूर्ति तथा सोसँग सम्बन्धित उपकरण र प्रणाली, । (च) मेसिनरी, उपकरण, औजार तथा तिनका जगेडा पार्टपूर्जा, । (छ) परिवहनका साधन, । (ज) पूँजीगत प्रकृतिका कार्यालय सामग्री तथा उपकरण, । (झ) फिक्स्चर तथा फर्निचर, । (ञ) सञ्चार सामग्री तथा सोसँग सम्बन्धित उपकरण र प्रणाली । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित सम्पत्तिका अतिरिक्त उद्योग स्थापना हुनुभन्दा अघि वा निर्माणको विभिन्न चरणमा भएको देहायका खर्चलाई पनि उद्योगको स्थिर पूँजीको रुपमा मूल्याङ्कन गरिनेछ:- । (क) पूँजीकृत गरिने प्राविधिक तथा सुपरिवेक्षण खर्च, । (ख) पूर्व लगानी तथा पूर्व सञ्चालन खर्च, । (ग) पूँजीकृत हुने ब्याज खर्च, । (घ) उद्योग सञ्चालन पूर्वको वातावरणीय अध्ययन र अनुसन्धान खर्च । १९. राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग: अनुसूची-९ मा उल्लिखित उद्योगहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग मानिनेछ । परिच्छेद-४ । औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था । २०. बोर्डको गठन: (१) देहाय बमोजिमको एक औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन बोर्ड गठन गरिएको छ:- । (क) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री वा राज्यमन्त्री - अध्यक्ष । (ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (उद्योग क्षेत्र हेर्ने) - सदस्य । (ग) गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क - सदस्य । (घ) सचिव, मन्त्रालय (उद्योग सम्बन्धी विषय हेर्ने) - सदस्य । (ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (च) सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय - सदस्य । (ज) सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय - सदस्य । (झ) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड नेपाल - सदस्य । (ञ) सहसचिव, औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन महाशाखा, मन्त्रालय - सदस्य । (ट) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ - सदस्य । (ठ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ - सदस्य । (ड) अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ - सदस्य । (ढ) अध्यक्ष, महिला उद्यमी महासंघ - सदस्य । (ण) उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला उद्यमी सहित मन्त्रालयबाट मनोनित दुई जना - सदस्य । (त) महानिर्देशक, उद्योग विभाग -सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री दुवै नियुक्त भएको अवस्थामा राज्यमन्त्री बोर्डको सदस्यको रुपमा रहनेछ । (३) बोर्डले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित विषयको विज्ञ, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको कुनै पदाधिकारी वा अधिकृत कर्मचारीलाई बोर्डको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (४) बोर्डको बैठक कम्तीमा दुई महिनाको एक पटक र आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बखत बस्न सक्नेछ । (५) बोर्डको सदस्य सचिवले बोर्डको अध्यक्षसँगको परामर्शमा बोर्डको बैठकमा पेश हुने कार्यसूची निर्धारण गरी सोको जानकारी बोर्डको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) बोर्डको बैठकमा निर्णयको लागि पेश हुने कुनै कार्यसूचीको सम्बन्धमा बोर्डको कुनै सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा त्यस्तो कार्यसूचीका सम्बन्धमा हुने निर्णय प्रक्रियामा निजले भाग लिन हुँदैन । (७) उपदफा (६) विपरीत हुने गरी निर्णय भएको देखिएमा त्यस्तो निर्णय स्वतः बदर हुनेछ ।
औद्योगिक_व्यवसाय_ऐन_२०७६
Industrial Enterprises Act, 2020

(६) बोर्डको बैठकमा निर्णयको लागि पेश हुने कुनै कार्यसूचीको सम्बन्धमा बोर्डको कुनै सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा त्यस्तो कार्यसूचीका सम्बन्धमा हुने निर्णय प्रक्रियामा निजले भाग लिन हुँदैन । (७) उपदफा (६) विपरीत हुने गरी निर्णय भएको देखिएमा त्यस्तो निर्णय स्वतः बदर हुनेछ । (८) बोर्डले गरेका निर्णयहरू सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । (९) बोर्डको सचिवालय विभागमा रहनेछ । (१०) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि बोर्ड आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । २१. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनमा अन्यत्र तोकिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) औद्योगिक प्रवर्धन, लगानीको संरक्षण, अभिवृद्धि तथा औद्योगिकीकरण सम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा नीतिगत निर्णय गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, । (ख) मुलुकको समग्र औद्योगिकीकरण सम्बन्धी नीतिगत, कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत संरचना एवं कार्य प्रणालीको नियमित समीक्षा गरी त्यसमा आवश्यक सुधार गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ग) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, । (घ) औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा नीतिगत निर्णय गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, । (ङ) मुलुकको औद्योगिक विकासको स्थितिको समग्र मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गरी आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकार समक्ष सुझाव तथा सिफारिस गर्ने, । (च) उद्योगीको गुनासो सुनुवाइ गरी समस्या समाधान गर्ने वा गराउने तथा सम्बन्धित निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने, । (छ) उद्योगको स्तर र वर्गीकरण तथा प्रकृतिमा थपघट वा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ज) औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्ने गराउने, । (झ) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने गराउने, । (ञ) औद्योगिक व्यवसाय विकास र विस्तारका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा नीतिगत मार्गदर्शन दिने र समन्वयको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, । (ट) उद्योग सम्बन्धी कुनै कानूनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा, अड्काउ वा द्विविधा उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानको लागि सहजीकरण गर्ने, । (ठ) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको सञ्चालन सम्बन्धमा समन्वय वा सहजीकरण गर्ने, । (ड) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने । (२) बोर्डले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये केही अधिकार नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (३) बोर्डले आफैंले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । मन्त्रालयले यस्तो प्रतिवेदन आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नेछ । २२. गोपनीयता कायम राख्नु पर्ने: (१) बोर्डको कामको सिलसिलामा आफ्नो जानकारीमा आएको कुनै सूचना अनधिकृत तवरले अन्य कुनै व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन वा कसैको लाभ, हित वा फाइदाको लागि प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन ।
औद्योगिक_व्यवसाय_ऐन_२०७६
Industrial Enterprises Act, 2020

मन्त्रालयले यस्तो प्रतिवेदन आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नेछ । २२. गोपनीयता कायम राख्नु पर्ने: (१) बोर्डको कामको सिलसिलामा आफ्नो जानकारीमा आएको कुनै सूचना अनधिकृत तवरले अन्य कुनै व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन वा कसैको लाभ, हित वा फाइदाको लागि प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीत बोर्डको अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव, बैठकमा आमन्त्रित व्यक्ति वा कर्मचारीले कुनै काम गरेमा निजले पदीय आचरण पालना नगरेको मानिनेछ र गोपनीयता भङ्ग गर्ने त्यस्तो सदस्यको अभिलेख राखिनेछ । २३. प्रदेश औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रदेशमा दर्ता भई सञ्चालन हुने उद्योगमा लगानी प्रवर्धन गर्न प्रदेश कानून बमोजिम एक प्रदेश औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन बोर्ड गठन गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित प्रदेश औद्योगिक लगानी प्रवर्धन बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) प्रदेशको समग्र औद्योगिक प्रवर्धनको सम्बन्धमा नियमित समीक्षा गरी त्यसमा आवश्यक सुधार गर्न प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ख) औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, । (ग) प्रदेशको औद्योगिक विकासको स्थितिको समग्र मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गरी आवश्यक कदम चाल्न प्रदेश सरकार समक्ष सुझाव तथा सिफारिस गर्ने, । (घ) प्रदेशमा दर्ता भएका उद्योग व्यवसायीको गुनासो सुनुवाइ गरी समस्या समाधान गर्ने वा गराउने तथा सम्बन्धित निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने, । (ङ) प्रदेशभित्रका औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्ने गराउने, । (च) प्रदेशभित्र सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने गराउने, । (छ) औद्योगिक व्यवसाय विकास र विस्तारका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने र समन्वयको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, । (ज) उद्योग सम्बन्धी कुनै संघीय कानूनको कार्यान्वयनमा कुनै द्विविधा उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानको लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, । (झ) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाको सम्बन्धमा मन्त्रालय मार्फत बोर्डसँग समन्वय गर्ने, । (ञ) प्रदेशमा दर्ता भएका उद्योगको प्रवर्धनको सम्बन्धमा अन्य आवश्यक कार्य गर्ने वा गराउने । (३) प्रदेश औद्योगिक लगानी प्रवर्धन बोर्डले प्रदेशको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धनका लागि आवश्यक देखेका विषयमा सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय मार्फत मन्त्रालयमा सुझाव तथा सिफारिस गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-५ । उद्योगालाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था । २४. आयकर सम्बन्धी छुट, सुविधा वा सहुलियत: (१) यस ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको उद्योगलाई कर सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको छुट, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त हुनेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उद्योगलाई देहाय बमोजिमको आयकर छुट, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गरिनेछ:- ।
औद्योगिक_व्यवसाय_ऐन_२०७६
Industrial Enterprises Act, 2020

२४. आयकर सम्बन्धी छुट, सुविधा वा सहुलियत: (१) यस ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको उद्योगलाई कर सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको छुट, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त हुनेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उद्योगलाई देहाय बमोजिमको आयकर छुट, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गरिनेछ:- । (क) उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा बीस प्रतिशतले छुट हुनेछ र त्यस्तो उद्योगले आफ्नो उत्पादन निर्यात गरी आर्जित गरेको आयमा लाग्ने करको दरमा थप पाँच प्रतिशतले आयकर छुट, । (ख) सडक, पुल, सुरुङ्ग, रोपवे, रेलवे, ट्राम, ट्रलीबस, विमानस्थल, औद्योगिक संरचना एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्स जस्ता पूर्वाधार उद्योगमा लगानी गरी सञ्चालन गरेमा सोबाट प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा चालीस प्रतिशतले छुट, । (ग) अनुसूची-१० मा उल्लिखित अति अविकसित, अविकसित र कम विकसित क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने आयकरको दरमा क्रमशः नब्बे, असी र सत्तरी प्रतिशत छुट, । (घ) अति अविकसित क्षेत्र र अविकसित क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म क्रमशः चालीस र पच्चीस प्रतिशत आयकर छुट, । (ङ) स्वदेशी चिया उत्पादन र प्रशोधन गर्ने उद्योग, दुग्ध पदार्थको कारोबार गर्ने डेरी उद्योग र कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्नो उत्पादन बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करको दरमा पचास प्रतिशतले छुट, । (च) कुनै व्यक्तिले बौद्धिक सम्पत्ति निर्यात बापत प्राप्त रोयल्टी आयमा लाग्ने आय करको दरमा पच्चीस प्रतिशतले छुट, । (छ) कुनै व्यक्तिले बौद्धिक सम्पत्तिको हस्तान्तरणद्वारा बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशतले छुट, । (ज) एक अर्बभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने उत्पादनमूलक वा सेवामूलक उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत आयकर छुट, । तर हाल सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगले कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत जडित क्षमता वृद्धि गरी दुई अर्ब पूँजी पुर्‍याई तीन सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेमा त्यसरी क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ । (झ) संवत् २०८० साल चैत्र महिनासम्म जलविद्युतको व्यापारिक रुपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा निकाय वा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत आयोजनालाई पहिलो दश वर्षसम्म पूरै आयकर छुट र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट, । तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेका अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिको हकमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा बखतको व्यवस्था लागू हुनेछ ।
औद्योगिक_व्यवसाय_ऐन_२०७६
Industrial Enterprises Act, 2020

तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेका अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिको हकमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा बखतको व्यवस्था लागू हुनेछ । (ञ) खनिज (चुनढुङ्गा बाहेक), पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास तथा इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने व्यक्तिले संवत् २०८० साल चैत्र महिनासम्म व्यापारिक रुपमा कारोबार सञ्चालन गरेमा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पहिलो सात वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउनेछ र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट, । (ट) दुई अर्बभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म आयकरको दरमा पचास प्रतिशत छुट, । (ठ) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको प्राणीशास्त्र सम्बन्धी (जुलोजिकल), भूशास्त्र सम्बन्धी (जियोलोजिकल), जीवप्रविधि (बायोटेक) सम्बन्धी पार्क सञ्चालन, प्रविधि पार्क र सूचना प्रविधि पार्कभित्र स्थापित सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, साइबर क्याफे, डिजिटल म्यापिङ्ग सम्बन्धी उद्योगको आयमा लाग्ने करको पचास प्रतिशत छुट, । (ड) देहायका सङ्ख्यामा नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने देहायका उद्योगलाई देहाय बमोजिमको छुट सुविधा प्रदान गरिने,- । (१) तीन सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग तथा सूचना प्रविधि उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको पन्ध्र प्रतिशत, । (२) बाह्र सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग तथा सूचना प्रविधि उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको पच्चीस प्रतिशत, । (३) उपखण्ड (१) वा (२) बमोजिम रोजगारीप्राप्त नेपाली नागरिकहरुमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत महिला, दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेमा त्यस्तो उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करमा थप पन्ध्र प्रतिशत । (ढ) उद्योगले आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीको दीर्घकालीन हित वा कल्याणकारी कार्यहरु, जस्तैः जीवन बीमा, स्वास्थ्य सुविधा, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा तथा तालिम, शिशु स्याहार केन्द्र र शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि खेलकुद तथा व्यायाममा गरेको खर्च आयकर प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउने, । (ण) कुनै उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्ना कुल जनशक्तिमध्ये कम्तीमा दश प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राखेमा त्यस्तो कामदारलाई प्रशिक्षण दिँदा दिनु पर्ने निर्वाह खर्च, प्रशिक्षण खर्च र उद्योगमा कार्यरत जनशक्तिको उत्पादन क्षमता विकासमा भएको खर्च रकम आयकर गणना प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउने, । (त) प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने वा खेर गएका वस्तुको पुनः प्रशोधन वा पुनः प्रयोग समेत गरी वातावरणमा न्यूनतम असर पार्ने पद्धति तथा उपकरणमा भएको खर्चमध्ये उद्योग व्यवसायको समायोजित करयोग्य आयको पचास प्रतिशतसम्म सोही वर्ष खर्च कट्टी गर्न पाउने र त्यस्तो उद्योग व्यवसायको समायोजित करयोग्य आयको सीमाभन्दा अधिक खर्चलाई आगामी आय वर्षको सुरुमा पूँजीकरण गरी ह्रास कट्टी गर्न सकिने, ।