chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सार्वजनिक_प्रतिष्ठान_(सरकारी_लगानी)_व्यवस्थापन_ऐन_२०५०
Public Enterprises (Government Investment) Management Act, 1993

१२. उपसमितिहरू गठन गर्न सक्ने : (१) समितिले सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञहरूको उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिहरूको काम, कर्तव्य समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १३. विवादको समाधान : (१) नेपाल सरकार वा सरकारी लगानी व्यवस्थापनमा सहभागी हुने पक्षको बीचमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको सम्झौतामा उल्लिखित कुनै कुरामा विवाद उठेमा त्यस्तो विवादको समाधान सम्बन्धित पक्षहरूले आपसी छलफलद्वारा गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विवादको समाधान हुन नसकेमा दुवै पक्षको सहमतिद्वारा त्यस्तो विवादको समाधान मध्यस्थताद्वारा हुन सक्नेछ । यसरी मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान गर्दा मध्यस्थतासम्बन्धी प्रचलित कानून वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानूनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आयोग (अनसिट्रल) को प्रचलित मध्यस्थता नियम बमोजिम गरिनेछ । (३) मध्यस्थताको स्थल काठमाडौँ हुनेछ र मध्यस्थतामा नेपालको प्रचलित कानून लागू हुनेछ । १४. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नेपाल सरकारले सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिने प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदारलाई निजहरूले गरेको सेवा र पाउने उपदान आदि सुविधा नयाँ लगानीकर्ताको प्रतिष्ठानमा सारी निजहरूको सेवाको निरन्तरता कायम गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सेवाको निरन्तरता कायम गराउन नसकिने अवस्था परी त्यस्तो प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी, कामदार आदिलाई अवकाश दिनु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले समितिको सिफारिसमा कर्मचारी र कामदारहरूलाई उपदफा (३) को अधीनमा रही अवकाश दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम अवकाश दिँदा नेपाल सरकारले सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न लागेको प्रतिष्ठानबाट अवकाश पाउने कार्यरत कर्मचारी वा कामदारहरूको सम्बन्धमा समितिको सिफारिस लिई क्षतिपूर्ति वा सुविधाको मुनासिब व्यवस्था गर्नेछ । (४) नेपाल सरकारले सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी र कामदारलाई सो प्रतिष्ठानको केही शेयरहरू केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । कम मूल्यमा उपलब्ध गराउनेछ । १५. सुविधा तथा दस्तुर : (१) सरकारी लगानी व्यवस्थापन भएको प्रतिष्ठानले पुरानो उद्योग व्यवसायले पाए सरहको सुविधा पाउनेछ । (२) सरकारी लगानी व्यवस्थापन हुने प्रतिष्ठानको जग्गा लगायत सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिको हस्तान्तरण गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुर दुवै पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ । १६. प्रतिष्ठान खारेज गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको कुनै प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कारबाही चलाउँदा त्यस्तो प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्नु पर्ने मुनासिब कारण देखेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्न र खारेजी प्रक्रियाको सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम खारेज भएको प्रतिष्ठानको उठ्न बाँकी रकमहरू सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न सकिनेछ ।
सार्वजनिक_प्रतिष्ठान_(सरकारी_लगानी)_व्यवस्थापन_ऐन_२०५०
Public Enterprises (Government Investment) Management Act, 1993

(२) उपदफा (१) बमोजिम खारेज भएको प्रतिष्ठानको उठ्न बाँकी रकमहरू सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न सकिनेछ । (३) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम खारेज गरेको प्रतिष्ठानको सम्पत्ति वा दायित्व अन्य निकायलाई हस्तान्तरण गर्न वा काम नलाग्ने सम्पत्ति तथा उठ्न नसक्ने दायित्वहरू समितिको सिफारिसमा मिनाहा गर्न सक्नेछ । (४) प्रतिष्ठानको सम्पत्तिबाट त्यस्तो प्रतिष्ठानको सबै दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम बाँकी दायित्वको फछ्यौट गर्नु पर्नेछ । १७. नेपाल सरकारले आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने : नेपाल सरकारले सरकारी लगानी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सम्बन्धित पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । मन्त्रालय वा प्रतिष्ठान वा व्यक्तिलाई आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश वा निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । मन्त्रालय वा प्रतिष्ठान वा व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । १८. सजाय: कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत भएको सम्झौताको पालन गर्न गराउनमा वा सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा कुनै पनि किसिमको बाधा अवरोध खडा गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिलाई दुई महिनासम्म कैद वा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । तर त्यस्तो सजाय गर्नुअघि सफाइ पेश गर्ने उचित मौका दिनु पर्नेछ । १९. अधिकार प्रत्यायोजन : यस ऐन बमोजिम समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको अध्यक्ष, सदस्य वा सदस्य-सचिव, पहिलो संशोधनद्वारा थप । कार्यान्वयन समिति, सरकारी लगानी व्यवस्थापन इकाई, उपसमिति वा उपसमितिको कुनै सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २०. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । २०क. कार्यविधि, निर्देशिका वा मापदण्ड बनाउन सक्ने : पहिलो संशोधनद्वारा थप । यस ऐन र यस अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही समितिको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ । २१. बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार : यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अडकाउ परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश जारी गरी त्यस्तो बाधा अडकाउ हटाउन सक्नेछ । २२. यसै ऐन बमोजिम हुने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन र अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
गैर_आवासीय_नेपाली_सम्बन्धी_ऐन_२०६४
Non-Resident Nepali Act, 2008

गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६४ । ५ । १० । संशोधन गर्ने ऐन । १. सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । २ । १८ । २०६४ सालको ऐन नं. १५ । गैर आवासीय नेपालीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः गैर आवासीय नेपालीहरुमा नेपालप्रतिको सामिप्यता अभिवृद्धि गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपालको सर्वाङ्गीण विकासमा सहभागी गराउन उत्प्रेरित गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । (क) "गैरआवासीय नेपाली" भन्नाले देहायको व्यक्ति सम्झनु पर्छः- । (१) गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति, । (२) नेपाली मूलको विदेशी नागरिक, । (३) विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (क१) "गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति" भन्नाले कानून बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ख) "नेपाली मूलको विदेशी नागरिक" भन्नाले कुनै व्यक्ति साविकमा स्वयम् वा निजको बाबु, आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सदस्य मुलुक बाहेक अन्य मुलुकको नागरिकता लिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ग) "विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक" भन्नाले सार्कको सदस्य मुलुकमा बसोवास गरेको, नेपाल सरकारबाट खटीई विदेशस्थित कुटनीतिक नियोग वा महावाणिज्य दुतावासमा बहाल रहेको र विदेशस्थित शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेको नेपाली नागरिक बाहेक कुनै पेशा, व्यवसाय र रोजगारी गरी विदेशी मुलुकमा कम्तीमा दुई वर्ष बसोवास गरेको नेपाली नागरिक सम्झनु पर्छ । (घ) "परिचयपत्र" भन्नाले दफा ४ बमोजिम दिइएको गैर आवासीय नेपालीको परिचयपत्र सम्झनु पर्छ । (ङ) "लगानी" भन्नाले मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले नेपालको कुनै उद्योग वा व्यवसायमा गरेको लगानी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उद्योग वा व्यवसाय र गैर आवासीय नेपालीका बीच सम्झौता गरी कुनै विदेशी उत्पत्तिको प्रविधि सम्बन्धी अधिकार, विशिष्टता, फर्मुला, प्रक्रिया, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क वा प्राविधिक सीप वा ज्ञानको हस्तान्तरण गर्ने वा प्राविधिक सल्लाहकार वा व्यवस्थापन सेवा उपलब्ध गराउने कार्य समेतलाई जनाउँछ । (च) "परिवार" भन्नाले पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोराछोरी, बाजे बज्यै र सासू वा ससुरा सम्झनु पर्छ । (छ) "नजिकका नातेदार" भन्नाले आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ को खण्ड (ब) मा उल्लिखित नातेदार सम्झनु पर्छ । (ज) "परिवर्त्य विदेशी मुद्रा" भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा २ को खण्ड (ठ) बमोजिमको परिवर्त्य विदेशी मुद्रा सम्झनु पर्छ । (झ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
गैर_आवासीय_नेपाली_सम्बन्धी_ऐन_२०६४
Non-Resident Nepali Act, 2008

(ज) "परिवर्त्य विदेशी मुद्रा" भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा २ को खण्ड (ठ) बमोजिमको परिवर्त्य विदेशी मुद्रा सम्झनु पर्छ । (झ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. गैर आवासीय नेपालीको अभिलेख खडा गर्ने: (१) कुनै गैर आवासीय नेपाली वा निजको परिवारले गैर आवासीय नेपालीको सो हैसियतमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन चाहेमा तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन परेमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी तोकिए बमोजिम गैर आवासीय नेपालीको अभिलेख खडा गर्नेछ । ४. परिचयपत्र दिने: (१) दफा ३ बमोजिम अभिलेखमा नाम समावेश भएको गैर आवासीय नेपालीले परिचयपत्र लिन चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई निवेदकलाई गैर आवासीय नेपालीको परिचयपत्र दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दिइएको परिचयपत्रको अवधि नेपाली मूलको विदेशी नागरिक भए निजले प्राप्त गरेको भिसाको अधीनमा रही बढीमा दश वर्ष र विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक भए दुई वर्षसम्म बहाल रहने छ । तर दुई वर्षभन्दा बढी विदेशमा बसोवास गर्न पाउने अनुमतिपत्र प्राप्त विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई सो अवधिभरको लागि परिचयपत्र दिन सकिनेछ । (४) परिचयपत्र नवीकरण गराउन चाहने गैर आवासीय नेपालीले परिचयपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम परिचयपत्र नवीकरणको लागि निवेदन परेमा तोकिएको अधिकारीले उपदफा (३) को अधीनमा रही तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई परिचयपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ । ५. गैर आवासीय नेपालीको हैसियत कायमै रहने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम लगानी गरेको विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक कुनै उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालनको सिलसिलामा त्यस्तो उद्योग वा व्यवसायको सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापकीय पदाधिकारीको हैसियतले नेपालमा बसोवास गरेमा पनि निजको गैर आवासीय नेपालीको हैसियत कायमै रहनेछ । ६. परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न पाउने: परिचयपत्रप्राप्त गैर आवासीय नेपालीले परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा आर्जन गरेको रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खाता खोली सञ्चालन गर्न सक्नेछ । ७. परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा लगानी गर्न सक्ने: (१) गैर आवासीय नेपालीले वा गैर आवासीय नेपालीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लगानी भएको कुनै विदेशी कम्पनीले प्रचलित कानून बमोजिम विदेशी लगानीका लागि खुला गरिएको उद्योग वा व्यवसाय वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गैर आवासीय नेपालीका लागि लगानी गर्न खुला गरेको अन्य कुनै उद्योग वा व्यवसायमा विदेशमा विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको रकम नेपालमा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा लगानी गर्न सक्नेछ ।
गैर_आवासीय_नेपाली_सम्बन्धी_ऐन_२०६४
Non-Resident Nepali Act, 2008

(२) उपदफा (१) बमोजिमको गैर आवासीय नेपाली वा कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्ने रकम प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था मार्फत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त गरेको रकमको कानून बमोजिम स्रोत खुलाउनु पर्ने अवस्थामा सोको स्रोत खुलाउनु पर्नेछ । ८. जानकारी दिनु पर्ने: कुनै गैर आवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गरेमा तोकिएको विवरण खुलाई तोकिएको अधिकारी समक्ष सोको जानकारी दिनु पर्नेछ । ९. रकम फिर्ता लैजान सक्ने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैर आवासीय नेपालीले दफा ७ बमोजिम गरेको लगानी र त्यसबाट प्राप्त भएको लाभ बराबरको रकम निजले परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा तोकिए बमोजिम फिर्ता लैजान सक्नेछ । १०. नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई सुविधा तथा सहुलियत: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले नेपालभित्र बसोवास गर्नका लागि आफ्नो वा आफ्नो परिवारको निमित्त तोकिएको शर्तको अधीनमा रही तोकिएको क्षेत्रफलको जग्गा वा अन्य सम्पत्ति खरिद गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाली मूलको विदेशी नागरिकले खरिद गरेको सम्पत्ति प्रचलित कानूनको अधीनमा रही बिक्री गर्न सक्नेछ । (३) नेपाली मूलको विदेशी नागरिकको मृत्यु भई अपुताली परेमा र निजको नेपालमा सम्पत्ति भएमा त्यस्तो सम्पत्ति निजको हकवाला परिचयपत्र प्राप्त नेपाली मूलको विदेशी नागरिक भए निजले पाउनेछ र त्यस्तो हकवाला नभए प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ११. भिसा सम्बन्धी सुविधा: सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा बसोवास गर्ने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति वा परिचयपत्र प्राप्त नेपाली मूलको विदेशी नागरिक वा निजको परिवारलाई दश वर्षसम्मको गैरआवासीय नेपाली भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (१क) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई एकपटकमा दुई वर्ष अवधिको बहुप्रवेश सुविधा सहितको आवासीय भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको भिसाको अवधि आवश्यकता अनुसार थप गर्न सकिनेछ । १२. कर नलाग्ने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको विषयमा देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) गैर आवासीय नेपालीले लगानी गर्दाको पूँजी रकममा कुनै कर लाग्ने छैन, । (ख) गैर आवासीय नेपालीले निजको नजिकको नातेदार नेपाली नागरिकलाई निजी प्रयोगको लागि एक आर्थिक वर्षमा पन्ध्र लाख रूपैयाँमा नबढ्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था मार्फत पठाएको रकममा त्यस्तो रकम प्राप्त गर्दाको बखत कुनै कर लाग्ने छैन, ।
गैर_आवासीय_नेपाली_सम्बन्धी_ऐन_२०६४
Non-Resident Nepali Act, 2008

(ख) गैर आवासीय नेपालीले निजको नजिकको नातेदार नेपाली नागरिकलाई निजी प्रयोगको लागि एक आर्थिक वर्षमा पन्ध्र लाख रूपैयाँमा नबढ्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था मार्फत पठाएको रकममा त्यस्तो रकम प्राप्त गर्दाको बखत कुनै कर लाग्ने छैन, । (ग) गैर आवासीय नेपालीले नाफा आर्जन नगर्ने गरी खडा भएको कुनै सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक, परोपकारी, खेलकूद वा दैवी प्रकोपको उद्धार कार्यसँग सम्बन्धित संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था मार्फत पठाएको रकममा त्यस्तो रकम प्राप्त गर्दाको बखत कुनै कर लाग्ने छैन । १३. उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने: यस ऐन बमोजिम लगानी गर्ने नेपाली मूलको विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिक सरह नेपालमा उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनेछ । १४. प्रचलित कानून बमोजिमको सुविधा पाउने: प्रचलित कानून बमोजिम कुनै विदेशी नागरिकले परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा नेपालमा लगानी गरे बापत पाउने सुविधा यस ऐन बमोजिम लगानी गर्ने नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले पनि पाउनेछ । १५. सल्लाहकार बोर्ड गठन गर्न सक्ने: (१) विदेशी लगानी सम्बन्धी नीति वा कानूनलाई समयानुकूल बनाउन, गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन तथा गैर आवासीय नेपालीहरुबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गैर आवासीय नेपाली संस्थाको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी बढीमा सातजना रहेको एक सल्लाहकार बोर्डको गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सल्लाहकार बोर्डको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । १६. गैर आवासीय नेपाली संघ सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैर आवासीय नेपालीहरुबीच पारस्परिक सहयोग तथा सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले गैर आवासीय नेपालीहरुले नेपालभित्र गैर आवासीय नेपाली संघ खोल्न पाउने छन् । (२) गैर आवासीय नेपाली संघको दर्ता तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १७. परिचयपत्र रद्द हुने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएमा निजले यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको परिचयपत्र स्वतः रद्द हुने छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परिचय पत्र रद्द भएमा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले सो हैसियतमा यस ऐन बमोजिमको कुनै सुविधा तथा सहुलियत पाउने छैन । १८. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
सङ्घीय_संसद_सचिवालय_सम्बन्धी_ऐन_२०६४
Federal Parliament Secretariat Act, 2007

सङ्घीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६४ । ०५ । ०७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ३. निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ २०७५ । १२ । ०४ । ४. प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ २०७६ । ०६ । २४ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०६४ सालको ऐन नं. १३ । सङ्घीय संसद सचिवालयको स्थापना तथा सङ्घीय संसद सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः सङ्घीय-संसदको काम कारबाही सुचारु रुपले सञ्चालन गर्नका लागि सङ्घीय संसद सचिवालयको स्थापना गर्न तथा सङ्घीय संसदसेवाको गठन र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सङ्घीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “संविधान” भन्नाले नेपालको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । (ख) “सभामुख” भन्नाले सङ्घीय-संसदको सभामुख सम्झनु पर्छ । (ग) “उपसभामुख” भन्नाले सङ्घीय-संसदको उपसभामुख सम्झनु पर्छ । (घ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । “विपक्षी दलको नेता” भन्नाले संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको सङ्घीय-संसदको विपक्षी दलको नेता सम्झनु पर्छ । (ङ) “सदस्य” भन्नाले सङ्घीय-संसदका सदस्य सम्झनु पर्छ । (च) “सचिवालय” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको सङ्घीय संसद सचिवालय सम्झनु पर्छ । (छ) “समिति” भन्नाले दफा ६ बमोजिम गठन भएको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ । (ज) “पदाधिकारी” भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सङ्घीय-संसदका समितिका सभापति, सङ्घीय-संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता, उपनेता, मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक, सचिव, सचेतक एवं सङ्घीय-संसदको महासचिव र सचिव सम्झनु पर्छ । (झ) “सङ्घीय संसदसेवा” भन्नाले दफा १४ बमोजिम गठन भएको नेपाल सङ्घीय संसदसेवा सम्झनु पर्छ । (ञ) “महासचिव” भन्नाले सङ्घीय-संसदको महासचिव सम्झनु पर्छ । (ट) “सचिव” भन्नाले सङ्घीय-संसदको सचिव सम्झनु पर्छ । (ठ) “सचिवालय सचिव” भन्नाले सचिवालयको सचिव सम्झनु पर्छ । (ड) “बढुवा समिति” भन्नाले दफा २७ बमोजिम गठन गरिएको बढुवा समिति सम्झनु पर्छ । (ढ) “कर्मचारी” भन्नाले सङ्घीय संसदसेवाको पदमा नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ण) “मर्यादापालक” भन्नाले मर्यादापालक पदमा नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (त) “स्थायी पद” भन्नाले निवृत्तभरण पाउने र म्याद नतोकिएको सङ्घीय संसदसेवाको पद सम्झनु पर्छ । (थ) “परिवार” भन्नाले कर्मचारीसँग बस्ने तथा निज आफैले पालनपोषण गर्नु पर्ने पति, पत्नी, छोरा, अविवाहिता छोरी, धर्मपुत्र, अविवाहिता धर्मपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पुरुष र अविवाहिता महिला कर्मचारीको हकमा निजको बाजे, बज्यै तथा विवाहिता महिला कर्मचारीको हकमा निजको सासू, ससुरा समेतलाई जनाउँछ ।
सङ्घीय_संसद_सचिवालय_सम्बन्धी_ऐन_२०६४
Federal Parliament Secretariat Act, 2007

(द) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । सचिवालयको स्थापना तथा अन्य व्यवस्था । ३. सचिवालयको स्थापना: (१) सङ्घीय-संसदको काम कारबाही सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न तथा सङ्घीय संसदसेवाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने काम समेतका लागि सङ्घीय संसद सचिवालय स्थापना गरिएको छ । (२) सचिवालयमा महासचिव, सचिव तथा आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारी र मर्यादापालक रहनेछन् । ४. स्वायत्त र स्वशासित निकाय हुने: सचिवालय स्वायत्त र स्वशासित निकाय हुनेछ । ५. सचिवालयको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएदेखि बाहेक सचिवालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) सङ्घीय-संसद, सङ्घीय-संसदका समिति, पदाधिकारी र सदस्यलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, । (ख) सङ्घीय-संसदको काम कारबाही सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न प्रशासनिक, आर्थिक र भौतिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, । (ग) सङ्घीय-संसदको सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सङ्घीय संसदपरिसरमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, । (घ) सङ्घीय-संसदको दलका कार्यालयलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने । (२) सचिवालयको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । ६. समितिको गठन: (१) सङ्घीय संसद र सचिवालयलाई सुचारु रुपले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने तथा रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्ने काम समेतका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) सभामुख - सभापति । (ख) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष - सदस्य । (ग) उपसभामुख - सदस्य । (घ) राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष - सदस्य । (ङ) महासचिव - सदस्य । (च) प्रतिनिधि सभाको सचिव - सदस्य । (छ) राष्ट्रिय सभाको सचिव - सदस्य । (ज) सचिवालय सचिव (संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान) - सदस्य । (झ) सचिवालय सचिव (प्रशासन) - सदस्य सचिव । ७. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) सचिवालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (ख) सङ्घीय संसद तथा सचिवालयको वार्षिक बजेट निर्धारण गर्ने, । (ग) सङ्घीय सेवामा रहने कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गर्ने, । (घ) सचिवालयका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास एवं सुविधा निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (ङ) सङ्घीय-संसदको भौतिक निर्माण र सुधार सम्बन्धी नीति तय गर्ने, । (च) सङ्घीय-संसदका समितिहरूबीच समन्वय र सामञ्जस्यता कायम गर्ने, गराउने, । (छ) सदस्यको दक्षता तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने कार्य गर्ने, । (ज) नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी सङ्घीय संसदतथा सङ्घीय-संसदको समितिको वार्षिक कार्यतालिका तयार गर्ने तथा सङ्घीय संसद सचिवालयको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने । (२) समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ८. सभामुखको काम, कर्तव्य र अधिकार: प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको अतिरिक्त सभामुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) सङ्घीय-संसदको आन्तरिक तथा वैदेशिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी कार्य गर्ने, ।
सङ्घीय_संसद_सचिवालय_सम्बन्धी_ऐन_२०६४
Federal Parliament Secretariat Act, 2007

(३) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ८. सभामुखको काम, कर्तव्य र अधिकार: प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको अतिरिक्त सभामुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) सङ्घीय-संसदको आन्तरिक तथा वैदेशिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (ख) सङ्घीय-संसदका पदाधिकारी, सदस्य र महासचिवको आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमण र भ्रमण खर्च स्वीकृत गर्ने, । (ग) मित्र राष्ट्रका सङ्घीय, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय व्यवस्थापकीय सङ्घ र मैत्री समूहबीच सम्पर्क र सम्बन्ध कायम गर्ने, । (घ) समितिको निर्णय कार्यान्वयनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा अन्य सम्बन्धित निकायलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने । ९. महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको अतिरिक्त महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कार्य गर्ने, । (ख) यस ऐन बमोजिम सङ्घीय संसदसेवाका कर्मचारीको नियुक्ति, अवकाश र सजाय सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (ग) समितिको निर्देशानुसार सचिवालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (घ) सङ्घीय संसद र सचिवालयको वार्षिक बजेट, कार्यक्रम र योजना तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने, । (ङ) सङ्घीय संसद र सचिवालयको लागि विनियोजित बजेट रकम खर्च एवं आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने, । (च) सचिवालयको भौतिक निर्माण, सुधार सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने, । (छ) मित्र राष्ट्र, विदेशी कुटनीतिक नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सम्बन्ध कायम गरी सहयोगको आदान प्रदान गर्ने, । (ज) सचिवालय र अन्य निकाय बीच समन्वय कायम गर्ने, । (ज) सङ्घीय संसद र सचिवालयको चल अचल सम्पत्तिको रेखदेख, स्याहार सम्भार गर्ने, । (झ) सङ्घीय संसद र सङ्घीय-संसदका समितिको काम कारबाही सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने । (२) महासचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । १०. सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएदेखि बाहेक सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) सङ्घीय-संसदका समिति र महाशाखा कर्मचारीको प्रमुखको रूपमा कार्य गर्ने, । (ख) सङ्घीय-संसदका समितिको लागि आवश्यक पर्ने वार्षिक बजेट तयार गरी महासचिव समक्ष पेश गर्ने, । (ग) सङ्घीय संसद र समितिसँग सम्बन्धित कार्यहरूको रेखदेख र व्यवस्था गर्ने, । (घ) सभामुख, उपसभामुख र महासचिवको निर्देशन अनुसार अन्य कार्य गर्ने । (२) सङ्घीय-संसदका सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । ११. सचिवालय सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) सचिवालय सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) महासचिवलाई प्रशासकीय कार्यमा सहयोग गर्ने, । (ख) सचिवालयको वार्षिक बजेट, कार्यक्रम र योजना तयार पारी महासचिव समक्ष पेश गर्ने, । (ग) सचिवालयको चल अचल सम्पत्तिको रेखदेख स्याहार र सम्भार गर्ने, । (घ) आफू मातहतका महाशाखा अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको कामको सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, । (ङ) महासचिवको निर्देशन अनुसार अन्य काम गर्ने । (२) सचिवालय सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-३ । बजेट र कोष सम्बन्धी व्यवस्था ।