chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
प्रतिस्पर्धा_प्रवर्द्धन_तथा_बजार_संरक्षण_ऐन_२०६३
Competition Promotion and Market Protection Act, 2007

(क) स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, । (ख) प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गर्नु पर्ने देखिएमा सोको पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ग) स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने सकारात्मक प्रभाव र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विपरीतका कृयाकलापबाट पर्ने नकारात्मक असरका सम्बन्धमा जनचेतना जगाउने, । (घ) मुलुकको आर्थिक अवस्था, व्यापारिक स्थिति, बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा उपभोक्ता हित अभिवृद्धिका लागि गर्नु पर्ने कामका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, । (ङ) बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धिका लागि देखिएका समस्याको पहिचान गर्ने तथा त्यस्ता समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने, । (च) बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, । (छ) बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने, । (ज) स्वच्छ प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाई लागू गराउने, । (झ) स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विपरीतका काम कारबाही कसैबाट भए नभएको सम्बन्धमा निरीक्षण, अनुगमन तथा जाँचबुझ गर्ने, गराउने, । (ञ) खण्ड (झ) बमोजिम निरीक्षण, अनुगमन तथा जाँचबुझ गर्दा गराउँदा कसैबाट स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विपरीतका कुनै काम कारबाही हुन लागेको देखिएमा त्यस्तो काम तुरुन्त रोक्न लगाउने, । (ट) आफूले गर्नु पर्ने कामका सम्बन्धमा आवश्यकतानुसार समिति गठन गर्ने, । (ठ) स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अन्य काम गर्ने, गराउने । १५. बैठक भत्ता: बोर्डको बैठकमा भाग लिए बापत अध्यक्ष तथा सदस्यले तोकिए बमोजिम बैठक भत्ता पाउने छन् । १६. बोर्डको सचिवालय: वाणिज्य विभागले बोर्डको सचिवालयको रूपमा काम गर्नेछ । परिच्छेद-४ । कसूर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था । १७. स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विपरीतको कसूर गरेको मानिने: कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले परिच्छेद-२ विपरीतको कुनै काम कारबाही गरे गराएमा निजले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विपरीतको कसूर गरे गराएको मानिनेछ । १८. सजाय: (१) देहायको काम कारबाही गर्ने गराउने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानलाई कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः । (क) दफा ३, ४ वा ५ विपरीत काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही बदर गरी त्यस्तो काम कारबाही गर्ने गराउने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानलाई पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) दफा ६ को उपदफा (१) विपरीत काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही बदर गरी त्यस्तो काम कारबाही गर्ने गराउने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानलाई तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना, । (ग) दफा ७ विपरीत काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही गर्ने गराउने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना, । (घ) दफा ८ विपरीत काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही गर्ने गराउने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानलाई पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना, । (ङ) दफा ९ वा १० विपरीत काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही गर्ने गराउने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानलाई पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना, ।
प्रतिस्पर्धा_प्रवर्द्धन_तथा_बजार_संरक्षण_ऐन_२०६३
Competition Promotion and Market Protection Act, 2007

(घ) दफा ८ विपरीत काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही गर्ने गराउने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानलाई पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना, । (ङ) दफा ९ वा १० विपरीत काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही गर्ने गराउने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानलाई पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना, । (च) खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत काम कारबाही गर्ने गराउने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानलाई दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सजाय पाएको व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कसूर पुनः गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा प्रतिष्ठानलाई सो उपदफा बमोजिम हुने जरिवानाको दोब्बर जरिवाना हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको काम कारबाही कुनै सम्झौता अनुसार भए गरेको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौता समेत बदर हुनेछ । (४) कसैले कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने वा दुःख दिने नियतले झुट्टा उजुर दिएको ठहरेमा निजलाई दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । १९. बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय: यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा विरोध गरेमा निजलाई बजार संरक्षण अधिकृतको प्रतिवेदनको आधारमा अदालतले पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । २०. मुख्य भई काम गर्ने कसूर गरेको मानिने: कुनै फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले यस ऐन बमोजिम कसूर मानिने कुनै काम गरेमा फर्मको हकमा त्यस्तो काम गर्दा बखत कायम रहेका फर्मका हिस्सेदार र कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाको हकमा त्यस्तो कम्पनी वा संस्थाको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो कसूर गरेको मानिनेछ । तर मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ति नियुक्ति हुनु अगावै त्यस्तो काम भए गरेको वा सो काम गर्ने निर्णय त्यसरी मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिको मञ्जुरी बिना भएको हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएमा जसले त्यस्तो काम गरेको छ सोही व्यक्तिले कसूर गरेको मानिनेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ति" भन्नाले कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक वा सोही हैसियतमा काम गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । २१. सजायमा छुट: (१) कुनै कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा सो कसूरसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले देहाय बमोजिम सहयोग गरेमा बजार संरक्षण अधिकृतले मुद्दा दायर गर्दा त्यस्तो व्यक्ति वा प्रतिष्ठानलाई दफा १८ बमोजिम हुने सजाय पूरै वा आंशिक रुपमा छुट दिने गरी अदालत समक्ष माग गर्न सक्नेछः- । (क) अनुसन्धान तथा तहकिकात प्रारम्भ हुनु अघि नै त्यस्तो कसूरको बारेमा जानकारी वा सूचना दिएमा, । (ख) अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा जाँचबुझ गर्ने अधिकारीले पत्ता लगाउन नसकेको महत्वपूर्ण प्रमाण वा जानकारी उपलब्ध गराएमा, । (ग) अनुसन्धान तथा तहकिकातको काम कारबाहीमा अन्य कुनै विशेष सहयोग पुऱ्याएमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम बजार संरक्षण अधिकृतले माग गरेको सजाय छुटको व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले कसूर गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानलाई यस ऐन बमोजिम हुन सक्ने सजाय आंशिक वा पूर्ण रुपले छुट गर्न सक्नेछ ।
प्रतिस्पर्धा_प्रवर्द्धन_तथा_बजार_संरक्षण_ऐन_२०६३
Competition Promotion and Market Protection Act, 2007

(ग) अनुसन्धान तथा तहकिकातको काम कारबाहीमा अन्य कुनै विशेष सहयोग पुऱ्याएमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम बजार संरक्षण अधिकृतले माग गरेको सजाय छुटको व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले कसूर गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानलाई यस ऐन बमोजिम हुन सक्ने सजाय आंशिक वा पूर्ण रुपले छुट गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरमा संलग्न व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले दफा २९ बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने दायित्वबाट छुट पाउन सक्ने छैन । परिच्छेद-५ । मुद्दाको तहकिकात र डायरी सम्बन्धी व्यवस्था । २२. बजार संरक्षण अधिकृत तोक्ने: (१) यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्ने काम समेतका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल राज्यको आवश्यक जिल्लामा कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई बजार संरक्षण अधिकृतको रुपमा तोक्नेछ । (२) बजार संरक्षण अधिकृतको योग्यता तथा अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछन् । २३. उजुरी दिन सक्ने: (१) कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले यस ऐन विपरीत कुनै काम कारबाही गरेमा सो कुराको जानकारी पाउने जुनसुकै व्यक्तिले आफूसँग भएको जानकारी वा सबूत प्रमाण सहित तोकिए बमोजिम बोर्ड वा बजार संरक्षण अधिकृत समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम गोप्य राखिनेछ । २४. मुद्दाको तहकिकात र डायरी: (१) यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कुनै कसूर भए गरेको सम्बन्धमा दफा २३ बमोजिम उजुरी प्राप्त भएमा वा सो विषयमा अन्य कुनै माध्यमबाट आफूलाई जानकारी हुन आएमा बजार संरक्षण अधिकृतले सो मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कुनै कसूर भए गरेको सम्बन्धमा दफा २३ बमोजिम बोर्डमा उजुरी परेकोमा बोर्डले त्यस्तो उजुरी आवश्यक कारबाहीको लागि कुनै बजार संरक्षण अधिकृत समक्ष पठाउन वा त्यस्तो उजुरी उपर उपसमिति गठन गरी आफैले अनुसन्धान तथा तहकिकात गराउन सक्नेछ । (३) दफा २३ बमोजिम उजुरी दिने व्यक्तिले कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा थप प्रमाण वा जानकारी दिएमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले त्यस्तो प्रमाण वा जानकारीलाई समेत विचार गरी अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम उपसमितिबाट कुनै मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकातको काम समाप्त भएपछि अदालतमा मुद्दा दायर गर्न बोर्डले कुनै बजार संरक्षण अधिकृतलाई आदेश दिनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकातको काम समाप्त भएको वा उपदफा (४) बमोजिम बोर्डबाट मुद्दा दायर गर्न आदेश पाएको । मितिले पैंतीस दिनभित्र बजार संरक्षण अधिकृतले अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम मुद्दा दायर गर्दा बजार संरक्षण अधिकृतले सरकारी वकीलको राय लिनु पर्नेछ । (७) उपदफा (५) बमोजिम अदालत समक्ष दायर भएको मुद्दाको बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा सरकारी वकीलबाट हुनेछ ।
प्रतिस्पर्धा_प्रवर्द्धन_तथा_बजार_संरक्षण_ऐन_२०६३
Competition Promotion and Market Protection Act, 2007

मितिले पैंतीस दिनभित्र बजार संरक्षण अधिकृतले अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम मुद्दा दायर गर्दा बजार संरक्षण अधिकृतले सरकारी वकीलको राय लिनु पर्नेछ । (७) उपदफा (५) बमोजिम अदालत समक्ष दायर भएको मुद्दाको बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा सरकारी वकीलबाट हुनेछ । २५. निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्न सक्ने: (१) कसैले यो ऐन वा यस अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम कारबाही गरिरहेको छ भन्ने विश्वास हुने मनासिब कारण भएमा वा सो सम्बन्धमा दफा २३ बमोजिम उजुरी प्राप्त भएमा बजार संरक्षण अधिकृत वा बोर्डद्वारा गठित उपसमितिले सम्बन्धित ठाउँको निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । २६. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गत कसूर हुने मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । २७. विशेषज्ञको सहयोग लिन सक्ने: कुनै कसूरको प्रकृति र गाम्भीर्यताको कारण सो कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातमा सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञको सहयोग आवश्यक भएमा वा तहकिकात गर्ने उपसमिति वा बजार संरक्षण अधिकृतले सम्बन्धित विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । २८. मुद्दाको कारबाही र किनारा: (१) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार अदालतलाई हुनेछ । (२) अदालतले यस ऐन अन्तर्गत दायर भएको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-६ । विविध । २९. क्षतिपूर्ति: (१) कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कसूर गरेको कारणबाट कसैलाई कुनै प्रकारको हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराई पाउन अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर कारबाही हुँदा क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने देखिएमा अदालतले हानि नोक्सानीको यकिन गरी त्यसरी हानि नोक्सानी पुऱ्याउने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानबाट निवेदकलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ । ३०. नेपाल सरकारको विशेष अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राज्यभर वा नेपाल राज्यको कुनै खास क्षेत्रमा कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरणमा सङ्कट उत्पन्न भएमा वा हुन सक्ने देखिएमा वा कुनै वस्तु वा सेवाको आपूर्ति तथा वितरणको अवस्थालाई विचार गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोकिएको अवधि र क्षेत्रमा परिच्छेद-२ मा लेखिएको कुनै कुरा लागू नहुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । तर यो ऐन लागू हुनुभन्दा अघि नेपाल सरकारले गरेको आपूर्ति तथा वितरण सम्बन्धी व्यवस्था र आदेश यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । ३१. काम कारबाही रोक्न आदेश दिन सक्ने: कसैले यस ऐन विपरीत गर्न लागेको कुनै काम कारबाही तत्काल नरोकिएमा बजारमा कुनै वस्तु वा सेवाको आपूर्ति वा वितरणमा तत्काल गम्भीर प्रतिकूल अवस्था सृजना हुन सक्छ भन्ने कुरा बजार संरक्षण अधिकृत वा बोर्डबाट अदालतलाई जानकारी हुन आएमा र सो कुरामा अदालत विश्वस्त भएमा अदालतले सो काम कारबाही तत्काल रोक्न आदेश दिन सक्नेछ ।
प्रतिस्पर्धा_प्रवर्द्धन_तथा_बजार_संरक्षण_ऐन_२०६३
Competition Promotion and Market Protection Act, 2007

३२. बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्ने व्यवस्था गर्न सक्ने: कुनै बौद्धिक सम्पत्तिको धनीले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा बाधा पुऱ्याएमा वा उपभोक्ताको हक हित विपरीत काम गरेमा नेपाल सरकारले सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ३३. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने: यस ऐन बमोजिम कसूर ठहरिने कुनै काम कारबाही अन्य प्रचलित कानून बमोजिम पनि कसूर ठहरिने रहेछ भने सो कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । ३४. पुरस्कार दिन सक्ने: कसैले यस ऐन विपरीत कुनै कसूर गरेको वा गर्न लागेको भन्ने सम्बन्धमा बोर्ड वा बजार संरक्षण अधिकृतलाई दिएको सूचना अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा हुँदा सत्य ठहरिएमा त्यस्तो सूचनादातालाई बोर्डले उचित पुरस्कार दिन सक्नेछ । ३५. सहयोग गर्नु पर्ने: यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा बोर्ड, बोर्डद्वारा गठित उपसमिति वा बजार संरक्षण अधिकृतलाई आवश्यक सहयोग पुऱ्याउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ३६. सूचनाको गोपनीयता: यस ऐन बमोजिम निरीक्षण, अनुगमन, अनुसन्धान वा तहकिकात गर्दा बोर्ड वा बजार संरक्षण अधिकृतले आफूलाई प्राप्त हुन आएको व्यापारिक कारोबार तथा सूचना गोप्य राख्नु पर्नेछ । तर आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा उल्लेख गरेको वा सार्वजनिक महत्वको जानकारी दिलाएको विषयलाई गोपनीयता भङ्ग गरेको मानिने छैन । ३७. अधिकार प्रत्यायोजन: बोर्डले आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार बोर्डको अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव, यस ऐन बमोजिम गठित समिति वा नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३८. वार्षिक प्रतिवेदन: बोर्डले आफ्नो काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्न सक्नेछ । ३९. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
संस्था_दर्ता_ऐन_२०३४
Association Registration Act, 1977

संस्था दर्ता ऐन, २०३४ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०३४ । ५ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । २. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ २०४८ । ९ । १८ । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०३४ सालको ऐन नं. १० । संस्थाहरुको स्थापना तथा दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यवसायिक तथा परोपकारी संस्थाहरुको स्थापना तथा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “संस्था दर्ता ऐन, २०३४” रहेकोछ । (२) यो ऐनको विस्तार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “संस्था” भन्नाले सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, बौद्धिक, सैद्धान्तिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यवसायिक तथा परोपकारी कार्यहरुको विकास एवं विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संघ संस्था, क्लब, मण्डल, परिषद्, अध्ययन केन्द्र आदि सम्झनुपर्छ र सो शब्दले मैत्री संघ समेतलाई जनाउँछ । (ख) “स्थानीय अधिकारी” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अधिकारी सम्झनु पर्छ र त्यसरी अधिकारी नतोकिएकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्झनुपर्छ । (ग) “प्रबन्ध समिति” भन्नाले संस्थाको विधान अनुसार गठन भएको प्रबन्ध समिति सम्झनुपर्छ । (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ । ३. दर्ता नगरी संस्था खोल्न नहुने: यस ऐन बमोजिम दर्ता नगरी कसैले पनि संस्था स्थापना गर्न हुँदैन । ४. संस्थाको दर्ता: (१) संस्था स्थापना गर्न चाहने कुनै सात जना वा सो भन्दा बढी व्यक्तिहरुले संस्था सम्बन्धी देहायको विवरण खुलाई संस्थाको विधानको एक प्रति र तोकिएको दस्तुर सहित स्थानीय अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ :- । (क) संस्थाको नाम, । (ख) उद्देश्यहरु, । (ग) प्रबन्ध समितिका सदस्यहरुको नाम, ठेगाना र पेशा, । (घ) आर्थिक श्रोत, । (ङ) कार्यालयको ठेगाना । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि स्थानीय अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी संस्था दर्ता गर्न उचित ठानेमा संस्था दर्ता गरी दर्ताको प्रमाणपत्र दिनेछ । (३) स्थानीय अधिकारीले कुनै संस्था दर्ता नगर्ने निर्णय गरेमा त्यसको सूचना निवेदकलाई दिनु पर्नेछ र निवेदकले सूचना प्राप्त गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय उपर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारी समक्ष उजूर गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको उजूर प्राप्त भएपछि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित ।
संस्था_दर्ता_ऐन_२०३४
Association Registration Act, 1977

नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारी समक्ष उजूर गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको उजूर प्राप्त भएपछि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो संस्था दर्ता गर्न मनासिब ठहराएमा सो संस्था दर्ता गर्ने स्थानीय अधिकारीलाई आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश भएपछि स्थानीय अधिकारीले संस्था दर्ता गरिदिनु पर्नेछ । (५) यस दफा अन्तर्गत दिने प्रमाणपत्रको ढाँचा, अवधि, नवीकरण र नवीकरण दस्तुर तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५. संगठित संस्था मानिने: (१) यस ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको प्रत्येक संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । सो संस्थाको सबै कामको निमित्त आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ । (२) संस्थाले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न र बेचबिखन गर्न सक्नेछ । (३) संस्थाले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न सक्नेछ र सो उपर पनि सोही नामबाट नालीस उजुर लाग्नेछ । ६. संस्थाको सम्पत्ति: (१) संस्थाको सदस्य वा कर्मचारी लगायत कुनै व्यक्तिले संस्थाको विधान विरुद्ध संस्थाको कुनै सम्पत्ति दुरुपयोग गरेमा, कब्जा गरेमा वा रोक्का राखेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने, कब्जा वा रोक्का राख्नेबाट लिई संस्थालाई फिर्ता बुझाई दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको संस्थाको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने गरी स्थानीय अधिकारीले गरेको कारबाहीमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । (३) संस्थाको सदस्य वा कर्मचारी लगायत कुनै व्यक्तिले संस्थाको कुनै सम्पत्ति वा लिखत वा प्रतिष्ठा विरुद्ध कुनै अपराध वा विराम गरेमा संस्था, संस्थाको कुनै सदस्य वा स्थानीय अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दाको कारबाही चलाउन सक्नेछ । ७. अघि दर्ता नभई स्थापना भएका संस्थाले दर्ता गर्ने: यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता नभई स्थापना भई रहेका संस्थाले पनि यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र यो ऐन बमोजिम दर्ता गराउनु पर्नेछ । ८. संस्थाको उद्देश्यहरुमा हेरफेर: (१) संस्थाको उद्देश्यहरुमा हेरफेर गर्न आवश्यक देखिएमा वा सो संस्थालाई कुनै अर्को संस्थामा गाभ्न उचित देखिएमा सो संस्थाको प्रबन्ध समितिले तत्सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी सो प्रस्ताव उपर छलफल गर्न संस्थाको विधान बमोजिम असाधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ । (२) असाधारण सभामा उपस्थित भएका जम्मा सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई सदस्यहरुले प्रस्तावमा समर्थन जनाएमा सो प्रस्ताव असाधारण सभाबाट पारित भएको मानिनेछ । तर, सो प्रस्ताव लागू गर्न स्थानीय अधिकारीको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । ९. हिसाबको विवरण पठाउनु पर्ने: प्रबन्ध समितिले आफ्नो संस्थाको हिसाबको विवरण लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहित प्रत्येक वर्ष स्थानीय अधिकारीकहाँ पठाउनु पर्नेछ । १०. हिसाब जाँच गर्ने: (१) स्थानीय अधिकारीले आवश्यक देखेमा संस्थाको हिसाब आफैले नियुक्त गरेको कुनै अधिकृतद्वारा जाँच गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम हिसाब जाँच गराए वापत स्थानीय अधिकारीले हिसाब जाँचबाट देखिन आएको संस्थाको मौज्दात रकमको सयकडा तीन प्रतिशत नबढाई आफूले निर्धारित गरेको दस्तुर असूल गरी लिन सक्नेछ ।
संस्था_दर्ता_ऐन_२०३४
Association Registration Act, 1977

(२) उपदफा (१) बमोजिम हिसाब जाँच गराए वापत स्थानीय अधिकारीले हिसाब जाँचबाट देखिन आएको संस्थाको मौज्दात रकमको सयकडा तीन प्रतिशत नबढाई आफूले निर्धारित गरेको दस्तुर असूल गरी लिन सक्नेछ । (३) हिसाब जाँच गर्ने अधिकृतले मागेको विवरण तथा कागजपत्रहरु वा सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन संस्थाको पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । (४) हिसाब जाँच गर्ने अधिकृतले स्थानीय अधिकारीले तोकिएको म्याद भित्र हिसाब जाँचको प्रतिवेदन स्थानीय अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र सो प्रतिवेदनको आधारमा संस्थाको कुनै सम्पत्ति सो संस्थाको कुनै पदाधिकारी, सदस्य वा कर्मचारीले हिनामिना गरेको, नोक्सान गरेको वा दुरुपयोग गरेको छ भन्ने स्थानीय अधिकारीलाई लागेमा निजले त्यस्तो पदाधिकारी, सदस्य वा कर्मचारीबाट सो हानी नोक्सानी असुल गर्न प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही चलाउन सक्नेछ । तर प्रचलित कानूनले सजाय समेत हुने अपराध भएकोमा प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन लगाउनेछ । ११. निर्देशन दिने: नेपाल सरकारले संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । १२. दण्ड सजाय: (१) दफा ३ बमोजिम दर्ता नगरी संस्था स्थापना गरेमा वा दफा ७ बमोजिम दर्ता नगरी संस्था संचालन गरेमा त्यस्ता संस्थाका प्रबन्ध समितिका सदस्यहरुलाई स्थानीय अधिकारीले जनही दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (२) दफा ९ बमोजिम हिसाबको विवरण नपठाएमा प्रबन्ध समितिका सदस्यहरुलाई स्थानीय अधिकारीले जनही पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । तर कुनै सदस्यले दफा ९ उल्लङ्घन हुन नदिन सकभर प्रयत्न गरेको थियो भन्ने सन्तोष हुने प्रमाण पेश गर्न सकेमा निजलाई सजाय गरिने छैन । (३) दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम हिसाब जाँच गर्ने सम्बन्धित अधिकृतले मागेको विवरण तथा कागजपत्रहरु वा सोधेको प्रश्नको जवाफ नदिने सम्बन्धित पदाधिकारी, सदस्य वा कर्मचारीलाई स्थानीय अधिकारीले पाँचसय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (४) दफा ८ बमोजिम स्थानीय अधिकारीको स्वीकृति नलिई संस्थाको उद्देश्यमा हेरफेर गरेमा वा अर्को संस्थासित गाभेमा वा संस्थाले आफ्नो उद्देश्यको प्रतिकूल हुने गरी काम कारबाही गरेमा वा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालन नगरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो संस्थाको दर्ता निलम्बन गर्न वा खारेज गर्न सक्नेछ । (५) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा झिकिएको । १३. पुनरावेदन: दफा १२ बमोजिम स्थानीय अधिकारीले गरेको अन्तिम निर्णय उपर पैंतीस दिनभित्र न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । १४. संस्थाको विघटन र त्यसको परिणाम: (१) संस्थाको विधानबमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विघटन भएको संस्थाको दायित्वको हकमा सो संस्थाको जायजेथाले खामेसम्म त्यस्तो दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । १५. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ।
कार्यस्थलमा_हुने_यौनजन्य_दुर्व्यवहार_(निवारण)_ऐन_२०७१
Sexual Harassment at Workplace (Prevention) Act, 2015

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७१ । ८ । ५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०७१ सालको ऐन नं. ७ । कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई निवारण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः सुरक्षित, स्वच्छ तथा मर्यादित वातावरणमा काम गर्न पाउने प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई निवारण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिबाट एकानब्बेऔं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "उजूरी सुन्ने अधिकारी" भन्नाले दफा १४ बमोजिमको अधिकारी सम्झनु पर्छ । (ख) "कर्मचारी" भन्नाले कार्यस्थलमा कार्यरत कर्मचारी वा कामदार सम्झनु पर्छ । (ग) "कार्यस्थल" भन्नाले देहायका निकाय, संस्था वा फर्म सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो निकाय, संस्था वा फर्मको कार्यसम्पादनको क्रममा प्रयोग हुने स्थल समेतलाई जनाउँछ:- । (१) सरकारी निकाय, । (२) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संगठित संस्था, । (३) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको निकाय वा संगठित संस्था, । (४) कुनै व्यवसाय, कारोबार वा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति प्राप्त गरेको वा दर्ता भएको फर्म, निकाय वा संगठित संस्था । (घ) "यौनजन्य दुर्व्यवहार" भन्नाले दफा ४ बमोजिमको कुनै कार्य सम्झनु पर्छ । (ङ) "व्यवस्थापक" भन्नाले कुनै कार्यस्थलको प्रशासनिक वा व्यावसायिक काम कारबाहीको सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्न अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा सो प्रयोजनको लागि प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कार्यस्थलको अन्यत्र शाखा तथा इकाई रहेको भए त्यस्तो शाखा वा इकाईको प्रमुख समेतलाई जनाउँछ । (च) "सेवाग्राही" भन्नाले कुनै किसिमको सेवा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कार्यस्थलमा उपस्थित व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजको साथमा कार्यस्थलमा आउने व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । ३. यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न वा गराउन नहुने: कसैले पनि कार्यस्थलमा यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न वा गराउनु हुँदैन । ४. यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको मानिने: (१) कसैले आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गरी, कुनै किसिमको दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी वा हतोत्साहित गरी कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा देहायका कुनै कार्य गरे वा गराएमा यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको मानिनेछ:- । (क) यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अङ्गमा छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा, । (ख) अश्लील तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, पत्रपत्रिका, श्रव्य, दृश्य, अन्य सूचना प्रविधि, साधन, वस्तु वा सामग्री प्रयोग वा प्रदर्शन गरेमा, ।