chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
अख्तियार_दुरुपयोग_अनुसन्धान_आयोग_ऐन_२०४८
Commission for the Investigation of Abuse of Authority Act, 1991

(१) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले दफा ११ को उपदफा (१) को म्यादभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा निजले पेश गरेको स्पष्टीकरण आयोगलाई सन्तोषजनक नलागेमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा कसुरको मात्रा अनुसार कारण र आधार खुलाई विभागीय सजाय गर्न अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित अख्तियारवालाले उपयुक्त सजाय प्रस्ताव गरी तीन महिनाभित्र प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ । कसैको उजुरी परी कारबाही प्रारम्भ गरिएको रहेछ भने सोको जानकारी उजुरवाला समेतलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम लेखी पठाएको म्यादभित्र सम्बन्धित अख्तियारवालाले मनासिब कारण परेमा बाहेक विभागीय कारबाही नगरेमा निजले यस ऐन बमोजिमको अनुचित कार्य गरेको मानी आयोगले कारबाही गर्न सक्नेछ । १२क. अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाउने : दोस्रो संशोधनद्वारा थप । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । , नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि, नोक्सानी पुर्याएकोमा त्यस्तो हानि नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिबाट भरिभराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनेछ । १२ख. दुष्परिणाम सच्याउन आदेश दिने : दोस्रो संशोधनद्वारा थप । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउनका लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । तर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको निर्णय उपर प्रचलित कानूनबमोजिम पुनरावेदन लाग्ने रहेछ भने आयोगले त्यस्तो निर्णय प्रभावित हुने गरी लेखी पठाउने छैन । १२ग. आयोगलाई जानकारी दिनु पर्ने : दोस्रो संशोधनद्वारा थप । दफा १२क. वा १२ख. बमोजिम लेखी आएकोमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले त्यसरी लेखी आएको मितिले तीन महिनाभित्र लेखी आए बमोजिम कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ । परिच्छेद - ४ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी व्यवस्थाहरू । १३. भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी : (१) भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसैको उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा आयोगले यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान र तहकीकात गर्न वा अन्य कारबाही चलाउन सक्नेछ । (२) दफा २९ मा लेखिए देखि बाहेक भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा सो कार्य भएको पाँच वर्षभित्र आयोगले कारबाही नचलाएमा सो अवधिपछि त्यस सम्बन्धमा यस ऐन अन्तर्गत कुनै कारबाही चलाइने छैन । तर सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन । १४. भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रारम्भिक छानबिन : (१) कुनै उजुरी वा प्रतिवेदन परी वा अन्य कुनै स्रोतबाट आयोगलाई कुनै जानकारी प्राप्त भै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचारको अपराध गरेको छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा आयोगले त्यसको प्रारम्भिक छानबिन गोप्य रूपमा गर्नेछ ।
अख्तियार_दुरुपयोग_अनुसन्धान_आयोग_ऐन_२०४८
Commission for the Investigation of Abuse of Authority Act, 1991

१४. भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रारम्भिक छानबिन : (१) कुनै उजुरी वा प्रतिवेदन परी वा अन्य कुनै स्रोतबाट आयोगलाई कुनै जानकारी प्राप्त भै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचारको अपराध गरेको छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा आयोगले त्यसको प्रारम्भिक छानबिन गोप्य रूपमा गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम भ्रष्टाचारको अपराधको प्रारम्भिक छानबिन गर्दा आयोगले यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकीकातको सम्बन्धमा आयोगलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछ । १५. जानकारी तथ्यपूर्ण देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग स्पष्टीकरण माग्ने : दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिम भ्रष्टाचारको कुनै अपराधको प्रारम्भिक छानबिन गर्दा उजुरी प्रतिवेदन वा आयोगलाई प्राप्त जानकारी तथ्यपूर्ण देखिएमा आयोगले आरोपको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्ति र सो अपराधमा मुछिएका अन्य व्यक्तिहरूसँग स्पष्टीकरण माग्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १६. अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने : (१) आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही चलाएको कुनै व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा आयोगको कारबाहीमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने पर्याप्त कारण विद्यमान भएमा आयोगले निजलाई प्रचलित कानूनबमोजिम थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राख्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम थुनामा राखिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा चौबीस घण्टाभित्र तहकीकात पूरा नहुने भई निजलाई थुनामा राखी तहकीकात जारी राख्नु पर्ने देखिएमा आयोगले निजलाई अदालत समक्ष उपस्थित गराई अदालतबाट अनुमति लिएर मात्र थुनामा राख्नु पर्नेछ । सो बमोजिम अदालतसँग अनुमति माग्दा थुनामा परेको व्यक्ति उपरको अभियोग, त्यसको आधार, निजलाई थुनामै राखी तहकीकात गर्नु पर्ने कारण र निजको बयान कागज भइसकेको भए बयान कागजको बेहोरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमतिको लागि अदालतमा उपस्थित गराइएको व्यक्तिले त्यसरी अदालतमा उपस्थित हुँदा आफ्नो शारीरिक जाँचको लागि अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमति मागेमा अदालतले सम्बन्धित कागजातहरू हेरी तहकीकात सन्तोषजनक रूपमा भए वा नभएको विचार गरी सन्तोषजनक रूपमा तहकीकात भैरहेको देखिएमा एक पटकमा एक महिनामा नबढ्ने गरी बढीमा छ महिनासम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम थुनामा राख्ने म्याद थप माग गर्दा थुनामा रहेको व्यक्तिले चाहेमा आफू थुनामा रहनु नपर्ने कारण र आधार खोली सम्बन्धित अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १७. स्वतः निलम्बन हुने : सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिलाई आयोगले दफा १६ वा दफा १९ को उपदफा (४) बमोजिम थुनामा राखेकोमा त्यसरी थुनामा राखेको अवधिभर र दफा १८ बमोजिम मुद्दा चलेकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्मको अवधिभर त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ । त्यसरी निलम्बनमा रहेको व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा वा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्यबहार पर्ने पदमा कुनै पनि किसिमले नियुक्त भई काम गर्न पाउने छैन ।
अख्तियार_दुरुपयोग_अनुसन्धान_आयोग_ऐन_२०४८
Commission for the Investigation of Abuse of Authority Act, 1991

त्यसरी निलम्बनमा रहेको व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा वा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्यबहार पर्ने पदमा कुनै पनि किसिमले नियुक्त भई काम गर्न पाउने छैन । १८. मुद्दा चलाउने : सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर भ्रष्टाचारको आरोपको सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम चलेको कारबाही र त्यस सम्बन्धमा भएको अनुसन्धान र तहकीकातबाट निजले सो अपराध गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा आयोगले त्यस सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मुद्दा चलाउन अनुसन्धान अधिकृत वा नेपाल सरकारको कुनै अधिकारीलाई आदेश दिन सक्नेछ । परिच्छेद – ५ । अनुसन्धान तथा तहकीकात । १९. अनुसन्धान र तहकीकात सम्बन्धी आयोगको अधिकार : (१) यस ऐन बमोजिम आयोगले अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान र तहकीकात गर्दा देहायका अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ :- । (क) कुनै कार्यालय वा कुनै व्यक्तिको साथमा रहेको सम्बद्ध मिसिल वा प्रमाणको लिखत वा अन्य कुनै कुरा आयोगमा पठाउन वा निश्चित समयभित्र आयोगमा पेश गर्न आदेश दिने, वा । (ख) अख्तियार दुरुपयोगको आरोप लागेको व्यक्ति वा सम्बद्ध तथ्यहरूको जानकारी भएको भन्ने आयोगले सम्झेको व्यक्तिलाई आयोगमा उपस्थित गराई निजलाई सोधपुछ गर्ने र निजको बयान लिने वा आवश्यकता अनुसार निजको नाउँमा बन्द सवाल जारी गर्ने । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ग) आयोगमा उपस्थित हुने सूचना प्राप्त गरेपछि आयोगले तोकेको म्यादभित्र आयोगमा उपस्थित नहुने व्यक्ति जहाँसुकै रहे बसेको भए तापनि निजलाई पक्राउ गरी आयोगमा उपस्थित गराउन प्रहरीलाई आदेश दिने । (२) अख्तियार दुरुपयोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई आयोगले स्पष्टीकरण वा बयान लिइसकेपछि खोजेको बखत हाजिर हुने कागज गराई छाड्न वा तारिखमा राख्न सक्नेछ । (३) भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यक्ति पदमा बहाल रहिरहँदा आफ्नो विरूद्धको प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा अनुसन्धान र तहकीकातमा बाधा व्यवधान पुर्‍याउन सक्ने मनासिब कारण भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पदबाट निलम्बन गर्न आयोगले अवस्थाअनुसार नेपाल सरकार वा सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थालाई लेखी पठाउन सक्नेछ । (४) भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यक्ति फरार भै बेपत्ता हुन सक्दछ भनी सम्झनु पर्ने कुनै मनासिब कारण भएमा वा बिगो हानि नोक्सानी भएको देखिएमा आयोगले निजसग प्रचलित कानूनबमोजिम धरौटी वा जेथा जमानत माग्न र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा निजलाई थुनामा राख्न सक्नेछ । (५) आयोगले कुनै लिखत वा अन्य कुनै वस्तु पेश गर्न वा कुनै कुराको जानकारी दिन कुनै कार्यालय वा कुनै व्यक्तिलाई लेखी पठाएको वा कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित हुन आदेश दिएकोमा,- । (क) सो बमोजिम मनासिब समयभित्र सो कार्यालयले त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा आयोगले सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख पदाधिकारी उपर विभागीय कारबाही चलाउन सम्बन्धित मन्त्री वा सार्वजनिक संस्थालाई निर्देशन दिन सक्नेछ । (ख) सो बमोजिम मनासिब समयभित्र त्यस्तो व्यक्तिले लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा वा त्यस्तो व्यक्ति आयोगमा उपस्थित नभएमा निजलाई आयोगले एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
अख्तियार_दुरुपयोग_अनुसन्धान_आयोग_ऐन_२०४८
Commission for the Investigation of Abuse of Authority Act, 1991

(ख) सो बमोजिम मनासिब समयभित्र त्यस्तो व्यक्तिले लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा वा त्यस्तो व्यक्ति आयोगमा उपस्थित नभएमा निजलाई आयोगले एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम विभागीय कारबाही वा जरिवाना भएपछि पनि कुनै कार्यालय वा व्यक्तिले आयोगको आदेशको पालना नगरेमा सो कार्यालयको प्रमुख पदाधिकारी वा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन आयोगले पक्राउ पूर्जी जारी गरी निजबाट त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश गर्न गराउन वा आवश्यक जानकारी लिन सक्नेछ । त्यसरी पक्राउ भएको पदाधिकारी वा व्यक्तिले त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा निजलाई आयोगले बढीमा सात दिनसम्म थुनामा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ । (७) उपदफा (५) बमोजिम आयोगले विभागीय कारबाही गर्न निर्देशन दिएको वा जरिवाना गर्ने निर्णय गरेकोमा सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख पदाधिकारी वा सम्बन्धित व्यक्तिले आयोगको आदेश पालन गर्न नसकेको मनासिब कारण उल्लेख गरी त्यस्तो कारबाही वा जरिवाना हुनु नपर्ने भनि निवेदन । दिएमा कारण सन्तोषजनक देखिएमा आयोगले उक्त निर्देशन वा जरिवानाको आदेश रद्द गर्न सक्नेछ । (८) आवश्यकताअनुसार प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै ठाउँको तलासी लिने वा लिन लगाउने र त्यसरी तलासी लिँदा आवश्यक देखिएको कुनै वस्तु, कागज वा मिसिल आफ्नो कब्जामा लिन वा त्यस्तो कागज वा मिसिलको प्रतिलिपि उतार्ने आयोगलाई अधिकार हुनेछ । (९) यस ऐनबमोजिम कारबाही चलाउन आयोगलाई अधिकार नभएको अवस्थामा बाहेक आयोग समक्ष चलेको कारबाहीमा गोपनीयताको आधारमा कुनै जानकारी प्रकट गर्नबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले छुट पाउने छैन । (१०) अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी अनुसन्धानको कारबाही गर्ने कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीले अख्तियार दुरुपयोगको आरोप लागेको व्यक्तिले गरे बिराएको सामान्य प्रमाण नभै सार्वजनिक प्रचारमा आउने गरी खुला कारबाही नगरी गोप्य राख्नु पर्नेछ । (११) अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा राजनैतिक नियुक्ति हुने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति वा संसदको सदस्य उपर कसैको उजुरी परेमा त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा आयोगले गोप्य तरिकाबाट छानबिन गर्नु पर्नेछ । त्यसरी छानबिन गर्दा उजुरीमा लेखिएका कुराहरू प्रमाणित हुने आधार देखिन आएमा त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । कारबाही चलाई आयोगले राजनैतिक नियुक्ति हुने पदमा बहाल रहेको व्यक्तिको हकमा प्रधानमन्त्रीलाई र संसदको सदस्यको हकमा सम्बन्धित सभाका सभामुख वा अध्यक्षलाई छानबिनको विवरण सहित सूचना गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१२) यस ऐनबमोजिम अनुसन्धान र तहकीकात गर्दै जाँदा सङ्कलित प्रमाणका आधारमा आरोप प्रमाणित हुन नसक्ने भएमा आयोगले तत्सम्बन्धी उजुरीलाई कारण सहितको पर्चा खडा गरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ । तर पछि कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेमा त्यस्तो उजुरीका सम्बन्धमा पुनः अनुसन्धान र तहकीकातको कारबाही अगाडि बढाउन यस दफाले कुनै बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१३) उपदफा (१२) बमोजिम उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएकोमा त्यसको सूचना सम्बन्धित सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति र उजुरवालालाई दिनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।
अख्तियार_दुरुपयोग_अनुसन्धान_आयोग_ऐन_२०४८
Commission for the Investigation of Abuse of Authority Act, 1991

दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१३) उपदफा (१२) बमोजिम उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएकोमा त्यसको सूचना सम्बन्धित सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति र उजुरवालालाई दिनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकीकात गर्दै जाँदा अनुचित कार्य गरेको देखिएमा अनुचित कार्यमा र अनुचित कार्यका सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकीकात गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा भ्रष्टाचारमा कारबाही गरिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१५) यस ऐन बमोजिमको अनुसन्धानको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई आयोगले आफ्नो साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी निजलाई सजायको माग दाबीमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्नेछ । तर निजले गरेको सहयोग अन्य सबुद वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले सम्बन्धित अदालत समक्ष आयोगमा गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि निज उपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ । २०. अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्ने : (१) यस ऐन बमोजिम अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारको अपराधको प्रारम्भिक छानबिन वा अनुसन्धान र तहकीकात गर्न आयोगले आवश्यकताअनुसार कुनै आयुक्त वा आयोगको कुनै कर्मचारी वा नेपाल सरकारको वा सार्वजनिक संस्थाको कुनै कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्न दोस्रो संशोधनद्वारा थप । वा तोक्न सक्नेछ । तर आयोगले कुनै सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्नु पर्दा दोस्रो संशोधनद्वारा थप । वा तोक्नु पर्दा अवस्थाअनुसार नेपाल सरकार वा सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थाका कार्यालयको प्रमुख पदाधिकारीसँग परामर्श गरेर नियुक्त गर्नु दोस्रो संशोधनद्वारा थप । वा तोक्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट नियुक्त भएको दोस्रो संशोधनद्वारा थप । वा तोकिएको अनुसन्धान अधिकृतले यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान र तहकीकातको सम्बन्धमा आयोगलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । विविध । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २१. सेवा लिन सक्ने : (१) आयोगले यो ऐन र अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकीकात तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्दा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सेवा प्राप्त गर्न आयोगले सम्बन्धित विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायलाई नियुक्त गर्नेछ र त्यसरी नियुक्ति गर्दा आयोगले त्यस्तो विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायले गर्नु पर्ने काम, प्रयोग गर्न पाउने अधिकार, पालन गर्नु पर्ने शर्त, कार्यविधि र त्यस्तो विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा समेत उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्नेछ । (३) आयोगलाई नेपाल सरकार वा विशिष्टीकृत निकायको कर्मचारीको सेवा आवश्यक परेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आयोगबाट माग भएको समयावधिसम्म काजमा खटाउनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २१क. कर्मचारीको व्यवस्था : आयोगको कार्य संचालनका लागि नेपाल सरकारले स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीहरूको व्यवस्था गर्नेछ ।
अख्तियार_दुरुपयोग_अनुसन्धान_आयोग_ऐन_२०४८
Commission for the Investigation of Abuse of Authority Act, 1991

दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २१क. कर्मचारीको व्यवस्था : आयोगको कार्य संचालनका लागि नेपाल सरकारले स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीहरूको व्यवस्था गर्नेछ । २२. प्रमुख आयुक्तले काम तोक्ने : आयोगमा प्रमुख आयुक्तको अतिरिक्त अन्य आयुक्तहरू पनि नियुक्त भएकोमा कामको बाँडफाँड गर्ने र प्रत्येक आयुक्तले गर्ने काम तोक्ने अधिकार प्रमुख आयुक्तलाई हुनेछ । २३. सूचनाको गोपनीयता : (१) यस ऐनबमोजिम अख्तियारको दुरुपयोगको अनुसन्धान र तहकीकातको सिलसिलामा आयोगलाई प्राप्त भएको सूचना वा जानकारी र आयोगले बुझेको वा संकलन गरेको प्रमाणहरू जनसाधारण वा प्रचार प्रसारका माध्यमलाई प्रकट गर्न हुँदैन । तर अख्तियारको दुरुपयोगको अनुसन्धान र तहकीकात गर्न वा तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्न वा कारबाही चलाउन आवश्यक भएको सूचना वा विवरण प्रकाशित गर्न आयोगलाई बाधा पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आयोगले उपयुक्त सम्झेको सार्वजनिक महत्वको कुनै कुराको छानबिन, अनुसन्धान र तहकीकात खुला रूपमा पनि गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २३क. विवरण लिन वा कारोबार रोक्का राख्न सकिने : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा कुनै व्यक्तिको स्वदेश वा विदेशमा रहेको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा कारोबार भएको वा खाता संचालनमा रहेको जानकारी कुनै स्रोतबाट खुल्न आएमा आयोगले त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्न आदेश दिन सक्नेछ । आयोगको आदेशानुसार सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्नु पर्नेछ । तर, विदेशस्थित बैंक वा वित्तीय संस्थासँग त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्न परेमा आयोगले कूटनैतिक माध्यम मार्फत कारोबार वा खाता संचालन रोक्का राख्न लगाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कारोबार वा खाता रोक्का नराखे नेपालस्थित सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रमुखलाई आयोगले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) आयोगले अनुसन्धानको क्रममा आवश्यक ठानेमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्तिको विवरण माग गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २३ख. राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न आदेश दिन सक्ने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कसुरको गाम्भीर्यता, अभियुक्तले कसुर गरेको अवस्था, स्थिति र कसुरको मात्रा र कसुर ठहरेमा हुन सक्ने सजायको आधारमा आयोगले कुनै अभियुक्तलाई राहदानी जारी नगर्न वा जारी भइसकेको भए सो राहदानी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २३ग. स्थान छोड्न बन्देज गर्न सक्ने : सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्ति उपर यस ऐन बमोजिम कारबाही चलाएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले गरेको कसुरको गाम्भीर्यता, कसुर गर्दाको परिस्थिति वा अवस्था र कसुर ठहरेमा हुने सजायको मात्रा हेरी कुनै अभियुक्तलाई आयोगको स्वीकृति बिना कुनै स्थान छोड्न नपाउने गरी वा कुनै स्थानमा जान नपाउने गरी आयोगले आदेश जारी गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
अख्तियार_दुरुपयोग_अनुसन्धान_आयोग_ऐन_२०४८
Commission for the Investigation of Abuse of Authority Act, 1991

दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २४. बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय हुने : यस ऐन अन्तर्गतको अनुसन्धान र तहकीकात सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा विरोध गरेमा निजलाई आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा सम्बन्धित अदालतले पाच हजार रूपैयाँसम्म जरीबाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २४क. म्याद तामेल सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा विदेशी व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्नु पर्दा त्यस्तो व्यक्तिको नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र कुनै किसिमको कार्यालय वा प्रतिनिधि भए त्यस्तो कार्यालय वा प्रतिनिधिको नाममा म्याद तामेल गरिनेछ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यालय वा प्रतिनिधि नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको कारोबार हुने मुख्य स्थान वा निजले स्थायी बसोबास गर्ने ठेगाना वा कारोबार गर्दाको बखत पत्राचारको लागि निजले दिएको कुनै ठेगाना रहेछ भने त्यस्तो ठेगानामा टेलेक्स, टेलिफ्याक्स वा अभिलेख हुन सक्ने दूरसञ्चारको अन्य माध्यम मार्फत वा रजिस्ट्री गरी हुलाक मार्फत म्याद तामेल गरिनेछ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा रहे बसेको व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्न नेपाल सरकार वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । पक्ष भएको कुनै सन्धिमा छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने सोही बमोजिम म्याद तामेल गर्न यस दफाले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २४ख. सूचना प्रकाशन गर्ने : यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउँदा वा म्याद तामेल गर्दा त्यस्तो व्यक्तिको ठेगाना पत्ता नलागी वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो सूचना बुझाउन नसकिएको वा म्याद तामेल हुन नसकेको कुराको प्रतिवेदन पर्न आएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई तीस दिनसम्मको म्याद दिई आयोगबाट अनुसन्धान भएको वा अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको भए सो विषयको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी उपस्थित हुन राष्ट्रिय स्तरको समाचारपत्रमा (विदेशीको हकमा अंग्रेजी दैनिकमा) कम्तीमा दुईपटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ र त्यसरी सूचना प्रकाशन भएकोमा यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई रीतपूर्वक सूचना दिइएको वा म्याद तामेल भएको मानिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २४ग. झुट्ठा उजुर गर्नेलाई सजाय : कसैले उजुरी दिने मनासिब कारण नभई कसैलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी पुऱ्याउने वा दुःख दिने नियतले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा कुनै राष्ट्रसेवक वा व्यक्ति उपर झुट्ठा उजुर दिएको ठहरेमा निजलाई आयोगले पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
अख्तियार_दुरुपयोग_अनुसन्धान_आयोग_ऐन_२०४८
Commission for the Investigation of Abuse of Authority Act, 1991

२४ग. झुट्ठा उजुर गर्नेलाई सजाय : कसैले उजुरी दिने मनासिब कारण नभई कसैलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी पुऱ्याउने वा दुःख दिने नियतले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा कुनै राष्ट्रसेवक वा व्यक्ति उपर झुट्ठा उजुर दिएको ठहरेमा निजलाई आयोगले पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । २५. आयोग, आयुक्त वा आयोगका कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा नचल्ने : आयोगले वा आयोगको कुनै आयुक्त वा कर्मचारीले वा आयोगद्वारा खटाइएको वा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कुनै कर्मचारी वा कार्यालयले यस ऐन अन्तर्गत असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन । २६. आयोगले अन्य कार्यालय वा कर्मचारीको सहयोग लिन सक्ने : (१) अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान र तहकीकातको निमित्त आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वा त्यस अन्तर्गतका कार्यालय लगायत नेपाल सरकारको कुनै विभाग, कार्यालय वा कुनै सार्वजनिक संस्थाको सहयोग लिन र त्यस्तो विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाको कुनै कर्मचारीको सेवा उपयोग गर्न सक्नेछ । (२) आयोगले अनुसन्धान र तहकीकात गर्न लागेको अख्तियारको दुरुपयोगको प्रकृतिबाट कुनै विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत कुनै विशेषज्ञसँग परामर्श गर्नु पर्ने वा त्यस्तो विशेषज्ञलाई समेत अनुसन्धान र तहकीकातमा संलग्न गराउनु पर्ने देखिएमा आयोगले निजलाई केही अवधिको लागि आयोगमा काजमा पठाई दिन सम्बन्धित विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थासँग माग गर्न सक्नेछ । (३) आयोगले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कुनै विभाग, कार्यालय, सार्वजनिक संस्था वा त्यहाँ कार्यरत कुनै कर्मचारीको सहयोग मागेकोमा आयोगलाई सहयोग दिनु त्यस्तो विभाग, कार्यालय, सार्वजनिक संस्था वा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । २७. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । २८. आयोगले सुझाव दिन सक्ने : (१) आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सिलसिलामा जानकारीमा आएको तथ्यहरूको आधारमा सम्बन्धित कार्यालय, पदाधिकारी वा सार्वजनिक संस्थालाई देहाय बमोजिम कुनै सुझाव दिन सक्नेछ : । (क) कुनै कानून, निर्णय, आदेश वा कारबाही अव्यवहारिक, अवाञ्छनीय वा असंगत भएकोले त्यसमा संशोधन हुनु पर्दछ भन्ने आयोगलाई लागेमा कारण सहित संशोधनको सुझाव दिने, । (ख) कुनै विषयमा आयोगले नेपाल सरकार वा कुनै सार्वजनिक संस्थाबाट वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको कुनै कार्यालय वा पदाधिकारीबाट सतर्कता अपनाउनु पर्ने वा कुनै कदम उठाउनु पर्ने देखेमा के कस्ता सतर्कता अपनाउन वा कदम उठाउन उपयुक्त हुन्छ भनि सुझाव दिने, वा । (ग) नेपाल सरकार वा कुनै सार्वजनिक संस्थाको कुनै परिपाटी वा कार्यप्रणाली त्रुटिपूर्ण छ भन्ने आयोगलाई लागेमा त्यसलाई सच्याउन र त्यसबाट उत्पन्न समस्याको निराकरण गर्न कारण र आधार सहितको सुझाव दिने । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत दिएको सुझावको विवरण आयोगले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । वार्षिक प्रतिवेनमा पनि समावेश गर्नुपर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।