chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
स्वास्थ्य_बीमा_ऐन_२०७४
Health Insurance Act, 2017

(क) स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी नीति, रणनीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा तथा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) सेवाको स्तर निर्धारण गर्ने, । (ग) सेवा उपलब्ध गराए बापतको भुक्तानीको विधि र दर तोक्ने, । (घ) कोषको व्यवस्थापन, संरक्षण तथा सुरक्षित लगानी नीति तय गर्ने, । (ङ) बोर्डको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश गर्ने, । (च) सेवा प्रदायकको काम कारबाहीको अनुगमन, नियमन र मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने । (छ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने । (२) बोर्डले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार बोर्डको सदस्य वा कुनै अधिकृत कर्मचारी वा स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १६. बोर्डको बैठक र निर्णय : (१) बोर्डको बैठक वर्षको चार पटकमा नघट्ने गरी आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सदस्य-सचिवले सदस्यहरूसँग परामर्श गरी बोर्डको बैठक बोलाउन सक्नेछ । (३) कार्यकारी निर्देशकले अध्यक्षसँग परामर्श गरी बोर्डको बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने मितिभन्दा तीन दिन अगावै सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) बोर्डको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) बोर्डमा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा बोर्डको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (६) बोर्डको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (७) बोर्डको बैठकमा सम्बन्धित पदाधिकारी तथा स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (८) बोर्डको बैठकको निर्णय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (९) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १७. उपसमिति गठन गर्न सक्ने : (१) बोर्डले आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि बोर्डले त्यस्तो उपसमिति गठन गर्दा बखत निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-४ । अध्यक्ष, सदस्य, कार्यकारी निर्देशक तथा कर्मचारी । १८. अध्यक्ष तथा सदस्य पदको लागि योग्यता : देहायको योग्यता पुगेको कुनै व्यक्ति बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्य हुन सक्नेछ :- । (क) नेपाली नागरिक, । (ख) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्यक्षको हकमा कम्तीमा सात वर्ष र सदस्यको हकमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको, । तर दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको सदस्यको लागि चिकित्साशास्त्र, जनस्वास्थ्य, अर्थशास्त्र वा वित्तीय व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ । (ग) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, ।
स्वास्थ्य_बीमा_ऐन_२०७४
Health Insurance Act, 2017

(ग) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, । (घ) सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झिकिएको । (ङ) कुनै बीमा कम्पनीको सञ्चालक वा आधारभूत शेयरधनी नरहेको, । स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि "आधारभूत शेयरधनी" भन्नाले कुनै बीमा कम्पनीको कुल चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर आफ्नो नाममा रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (च) पैंसठ्ठी वर्ष ननाघेको । १९. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार : अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) बोर्डको बैठक बोलाउने, । (ख) स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आवश्यकता अनुसार बोर्डको नेतृत्व गर्ने, । (ग) कार्यकारी निर्देशकको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने, । (घ) बोर्डको वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालय मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्ने, । (ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने । २०. कार्यकारी निर्देशक : (१) बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न पूर्णकालीन पदाधिकारीको रूपमा एक कार्यकारी निर्देशक रहनेछ । (२) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजलाई बढीमा एक पटकको लागि पुनः नियुक्ति गर्न सकिनेछ । (३) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुबिधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । २१. कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त हुनको लागि योग्यता : कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त हुनका लागि देहायको योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछ :- । (क) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, कानून, चिकित्सा शास्त्र, जनस्वास्थ्य वा स्वास्थ्य अर्थशास्त्र सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको, । सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । (ख) दफा १८ को खण्ड (क) र (ग) बमोजिमको योग्यता पुगेको, । (ग) पैंसठ्ठी वर्ष ननाघेको । २२. सिफारिस समिति : (१) कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति रहनेछ :- । (क) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्य - संयोजक । (ख) अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वित्त, कानून, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र तथा बीमा विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेको एक जना - सदस्य । (ग) सचिव, मन्त्रालय - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले तोकिए बमोजिम खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्तिको लागि दफा २१ बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्तिमध्येबाट तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सिफारिस भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट एक जनालाई नेपाल सरकारले कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति गर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
स्वास्थ्य_बीमा_ऐन_२०७४
Health Insurance Act, 2017

(३) उपदफा (२) बमोजिम सिफारिस भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट एक जनालाई नेपाल सरकारले कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति गर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । २३. कार्यसम्पादन करार गर्ने : बोर्डले कार्यकारी निर्देशकसँग तोकिए बमोजिम कार्यसम्पादन करार गर्नु पर्नेछ । २४. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी नीति, रणनीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरी बोर्ड समक्ष पेश गर्ने, । (ख) स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी तालिम, अध्ययन, अनुसन्धान, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने, । (ग) स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सूचना, सञ्चार तथा समन्वय सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने, । (घ) स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्धता सम्बन्धी व्यवस्था, सेवास्तरको निर्धारण, सेवा प्रदायकसँग गरिने सम्झौताको शर्त तथा भुक्तानी विधि तयार गरी बोर्ड समक्ष पेश गर्ने, । (ङ) बोर्डको आय व्ययको लेखा राख्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने र लेखा परीक्षण गर्ने, गराउने, । (च) बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (छ) वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी बोर्ड समक्ष पेश गर्ने, । (ज) तोकिए बमोजिम अन्य कार्य गर्ने । २५. पद रिक्त हुने : (१) देहायको अवस्थामा अध्यक्ष, सदस्य तथा कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त भएको मानिनेछ :- । (क) अध्यक्ष वा कार्यकारी निर्देशकले नेपाल सरकारमा तथा सदस्यले अध्यक्ष समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, । (ख) बोर्डलाई जानकारी नदिई लगातार तीन पटक बोर्डको बैठकमा अनुपस्थित भएमा, । (ग) दफा १८ को खण्ड (ग) मा उल्लिखित कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, । (घ) निजको पदावधि समाप्त भएमा, । (ङ) निजलाई उपदफा (२) बमोजिम पदबाट हटाएमा, । (च) निजको मृत्यु भएमा । (२) दफा १३ को उपदफा (३) तथा दफा २० को उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष, सदस्य वा कार्यकारी निर्देशकले बोर्डको हित विपरीत कुनै कार्य गरेमा वा पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशकको हकमा नेपाल सरकार र मनोनित सदस्यको हकमा मन्त्रालयले निजको पदावधि सकिनु अगावै निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम अध्यक्ष, सदस्य तथा कार्यकारी निर्देशकलाई निजको पदबाट हटाउनु अघि निज उपर लागेको आरोप उपर सफाइ पेश गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम आरोप लागेको अध्यक्ष, सदस्य वा कार्यकारी निर्देशकलाई पदमा राखी रहँदा निज उपर लगाइएको आरोप उपर प्रमाण निजले नष्ट गर्ने वा बोर्डलाई कुनै हानि नोक्सानी गर्न सक्ने मनासिब आधार देखिएमा नियुक्त वा मनोनयन गर्ने अधिकारीले निजलाई तत्काल पदबाट निलम्बन गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको निलम्बनको अवधि तीन महिनाभन्दा बढी हुने छैन । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप ।
स्वास्थ्य_बीमा_ऐन_२०७४
Health Insurance Act, 2017

(५) उपदफा (४) बमोजिमको निलम्बनको अवधि तीन महिनाभन्दा बढी हुने छैन । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (६) कुनै कारणले कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त भएमा दफा २२ को उपदफा (३) बमोजिम कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति नभएसम्मको लागि कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्न मन्त्रालयले मन्त्रालय वा अन्तर्गत बहाल रहेको नेपाल स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा एघारौं तहको कर्मचारीलाई खटाउन सक्नेछ । २६. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) बोर्डमा आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम बोर्डमा रहने कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) बोर्डले विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने र आफ्नो कर्मचारीबाट सम्पादन हुन नसक्ने कामको लागि विज्ञ नियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यस्तो विज्ञको योग्यता, पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा सुविधा बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-५ । कोष तथा लेखा । २७. कोष : (१) स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि एक स्वास्थ्य बीमा कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकम रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, । (ख) योगदानकर्ताबाट प्राप्त रकम, । (ग) स्वदेशी सङ्घ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, । (घ) विदेशी सरकार, सङ्घ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, । (ङ) बोर्डले आर्जन गरेको तथा अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) कोषको रकम बोर्डले तोकेको नेपालभित्रको “क” वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । (५) कोषको खाताको सञ्चालन कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । २८. कोषको प्रयोग : (१) बोर्डको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च कोषबाट व्यहोरिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वास्थ्य बीमा प्रवर्धन र प्रशासनिक खर्चको लागि कोषको कुल बजेटको बाह्र प्रतिशतमा नबढ्ने गरी खर्च गर्नु पर्नेछ । २९. कोषको लेखा तथा लेखापरीक्षण : (१) कोषको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राख्नु पर्नेछ । (२) बोर्डले आफ्नो आय व्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षण तोकिए बमोजिम गराउनु पर्नेछ । (३) बोर्डले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र महालेखा परीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ । (४) मन्त्रालयले चाहेमा जुनसुकै बखत बोर्डको हिसाब किताब जाँच गर्न, गराउन सक्नेछ । ३०. रकम फ्रिज नहुने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषको रकम फ्रिज हुने छैन । परिच्छेद-६ । उजुरी, सजाय तथा पुनरावेदन । ३१. उजुरी दिन सक्ने : (१) सेवा प्रदायकले बीमितलाई सेवा प्रदान नगरेमा, सेवा प्रदान गर्न ढिला सुस्ती गरेमा वा निर्धारित सेवास्तरभन्दा न्यून गुणस्तरको सेवा दिएमा बीमितले त्यस्तो सेवा प्रदायक उपर सो कार्य भएको मितिले नब्बे दिनभित्र बोर्ड वा बोर्डले तोकेको कुनै निकाय समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । (२) उजुरी दिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
स्वास्थ्य_बीमा_ऐन_२०७४
Health Insurance Act, 2017

(२) उजुरी दिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३२. सजाय : (१) दफा ३१ बमोजिमको उजुरी जाँचबुझ गर्दा मनासिब देखिएमा बोर्डले त्यस्तो सेवा प्रदायकलाई पन्ध्र हजारदेखि पच्चिस हजारसम्म जरिवाना गरी सो जरिवाना बराबरको रकम बीमितलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप भराई दिनेछ । (२) कुनै बीमितले दफा ८ विपरीतको कार्य गरी बोर्डलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएमा बोर्डले त्यस्तो बीमितलाई निजबाट भएको नोक्सानीको बिगो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) कुनै सेवा प्रदायकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा बोर्डले त्यस्तो सेवा प्रदायकलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । ३३. पुनरावेदन गर्न सक्ने : दफा ३२ बमोजिम बोर्डबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-७ । विविध । ३४. विवाद समाधान : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बोर्ड, बीमित वा सेवा प्रदायक बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा यस्तो विवादको समाधान आपसी समझदारीबाट गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विवाद समाधान नभएमा त्यस्तो विवादको समाधान तोकिए बमोजिमको विवाद समाधान समितिले गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिले गरेको विवाद समाधानको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ३५. बैठक भत्ता : सदस्यहरूले बोर्डको बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन् । ३६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा मन्त्रालय मार्फत गर्नु पर्नेछ । ३७. निर्देशन दिन सक्ने : मन्त्रालयले यस ऐनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु बोर्डको कर्तव्य हुनेछ । ३८. प्रचलित कानून बमोजिम हुने : यस ऐनमा लेखिएको विषयमा यसै ऐन बमोजिम र यस ऐनमा नलेखिएको विषयको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ३९. नियम बनाउन सक्ने : यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ४०. विनियम बनाउन सक्ने : बोर्डले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ । ४१. निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन सक्ने : बोर्डले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ । ४२. खारेजी र बचाउ : (१) सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति गठन आदेश, २०७१ खारेज गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको गठन आदेश बमोजिम भए गरेका सबै काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
विशेष_अदालत_ऐन_२०५९
Special Court Act, 2002

विशेष अदालत ऐन, २०५९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५९ । ०३ । ०५ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६४ । ०५ । १९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. विशेष अदालत (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ २०६४ । ०५ । १९ । २. गणतरन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०५९ सालको ऐन नं. २ । विशेष अदालतको गठन, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : खास किसिमका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा छिटो, छरितो तथा प्रभावकारी ढङ्गले गराउन विशेष अदालतको गठन, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा समयानुकूल कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “विशेष अदालत, २०५९” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “विशेष अदालत” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको विशेष अदालत सम्झनु पर्छ । (ख) “खास किसिमका मुद्दा” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएका खास किसिमका मुद्दा सम्झनु पर्छ । (ग) “अध्यक्ष” भन्नाले विशेष अदालतको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (घ) “सदस्य” भन्नाले विशेष अदालतको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउनेछ । परिच्छेद-२ । विशेष अदालतको गठन । ३. विशेष अदालतको गठन: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास किसिमका मुद्दाको कारबाही र किनारा छिटो, छरितो तथा प्रभावकारी ढङ्गले गराउन न्याय परिषद्को परामर्शमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । आवश्यक सदस्य रहेको विशेष अदालतको गठन गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजिम विशेष अदालत गठन गर्दा तीनभन्दा बढी सदस्य रहेको विशेष अदालत गठन गरिएकोमा प्रत्येक इजलासमा तीन सदस्य रहने गरी इजलास कायम गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको विशेष अदालतको अध्यक्ष र सदस्यमा नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरू मध्येबाट तोक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम विशेष अदालतको गठन गर्दा नेपाल सरकारले त्यस्तो विशेष अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार र मुकाम समेत तोक्नु पर्नेछ । (४) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विशेष अदालतको मुकाम रहेको ठाउँ बाहेक अन्य ठाउँमा पनि सोही सूचनामा तोकिएको अवधिको लागि इजलास कायम गर्ने गरी मुकाम तोक्न सक्नेछ । ४. मुद्दा थपघट गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दफा ३ बमोजिम गठित विशेष अदालतलाई सुम्पिएका मुद्दाहरूमा थपघट गर्न सक्नेछ । ५. सदस्यको सुविधा: विशेष अदालतको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा निजले खाइपाइ आएको अतिरिक्त नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-३ । विशेष अदालतको अधिकारक्षेत्र र त्यसको प्रयोग । ६. विशेष अदालतको अधिकारक्षेत्र र प्रयोग: (१) खास किसिमका मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा विशेष अदालतबाट गरिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) विशेष अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग इजलासमा रहेका सबै सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्नेछन् ।
विशेष_अदालत_ऐन_२०५९
Special Court Act, 2002

परिच्छेद-३ । विशेष अदालतको अधिकारक्षेत्र र त्यसको प्रयोग । ६. विशेष अदालतको अधिकारक्षेत्र र प्रयोग: (१) खास किसिमका मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा विशेष अदालतबाट गरिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) विशेष अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग इजलासमा रहेका सबै सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्नेछन् । तर एक सदस्य भएको इजलासले थुनछेक सम्बन्धी कारबाही बाहेकको मुद्दाको अन्य कारबाही र दुई सदस्य भएको इजलासले थुनछेक सम्बन्धी कारबाही र मुद्दाको किनारा गर्न सक्नेछ । (३) तीनजना सदस्य उपस्थित भएको इजलासमा तीनैजना सदस्यको एकमत वा दुईजना सदस्यको बहुमत कायम भए सो मत अदालतको निर्णय मानिनेछ । (४) दुईजना सदस्य उपस्थित भएको इजलासमा एकमत कायम नभए कारबाहीको हकमा अध्यक्ष सहितको इजलास भए अध्यक्षको राय बमोजिम र अध्यक्ष बाहेकको इजलास भए वरिष्ठ सदस्यको राय बमोजिम गर्नु पर्नेछ मुद्दाको फैसला वा अन्तिम आदेशको हकमा पहिला अनुपस्थित रहने सदस्य समक्ष पेश गरी निजले समर्थन गरेको राय अदालतको निर्णय मानिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम पहिला अनुपस्थित रहने सदस्य समक्ष पेश गर्दा पनि बहुमत कायम हुन नसकेमा निर्णयको लागि सर्वोच्च अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम पेश गरेको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार प्रदान गरी सुनुवाई गर्नेछ । (७) उपदफा (५) बमोजिम पेश हुन आएको मुद्दा सुनुवाई सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट गरिनेछ र सो इजलासबाट भएको निर्णय नै विशेष अदालतको निर्णय मानिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (८) विशेष अदालतमा एकभन्दा बढी इजलास कायम गर्नु परेमा इजलास गठन गरी मुद्दा तोक्ने काम अध्यक्षले गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (९) अध्यक्ष अनुपस्थित रहेको अवस्थामा उपदफा (८) बमोजिमको अध्यक्षको अधिकार उपस्थितमध्येको वरिष्ठ सदस्यले प्रयोग गर्नेछ । परिच्छेद-४ । विशेष अदालतको अधिकार र कार्यविधि । ७. विशेष अदालतको अधिकार: विशेष अदालतको अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) वादी प्रतिवादीका साक्षीका अतिरिक्त मुद्दासँग सम्बन्धित आवश्यक देखिएका अन्य व्यक्ति वा प्रमाण बुझ्ने, । (ख) म्यादमा हाजिर नहुने प्रतिवादी वा साक्षीलाई वारेन्ट जारी गरी पक््री बयान वा वकपत्र गराउने, । (ग) मुद्दाको कुनै पक्षलाई तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्ने वा आवश्यक परेका बखत झिकाउने वा खास समयमा हाजिर हुन आउने गरी तारेखमा नराखी पुर्पक्ष गर्ने, । (घ) तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कुनै अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नु पर्ने नदेखिएमा निजसँग निजले हानि नोक्सानी गरेको बिगो वा गैरकानुनी रूपमा लिएको रकम र निजलाई हुन सक्ने कैद वा जरिवाना समेतलाई दृष्टिगत गरी धरौटी वा जमानत माग्ने, । (ङ) तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नु पर्ने पर्याप्त र मनासिब कारण भएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने, । (च) विशेष अदालतले अनुसन्धान गर्ने निकायबाट अनुसन्धानको सिलसिलामा लिएको धरौटी वा जमानतलाई खाएको हदसम्म कायम गर्न सक्ने ।
विशेष_अदालत_ऐन_२०५९
Special Court Act, 2002

(ङ) तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नु पर्ने पर्याप्त र मनासिब कारण भएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने, । (च) विशेष अदालतले अनुसन्धान गर्ने निकायबाट अनुसन्धानको सिलसिलामा लिएको धरौटी वा जमानतलाई खाएको हदसम्म कायम गर्न सक्ने । ८. सम्पत्ति र राहदानी रोक्का राख्न सकिने: कुनै अभियुक्त उपर लागेको अभियोगको गाम्भीर्यता, अभियुक्तको स्थिति, कसूरको मात्रा तथा प्रकृतिका आधारमा त्यस्तो अभियुक्तको कुनै सम्पत्ति रोक्का राख्न, त्यस्तो अभियुक्तलाई राहदानी जारी नगर्न वा जारी भैसकेको भए सो राहदानी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन सक्नेछ । ९. थप अभियोगपत्र दायर गर्न सकिने: (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष अदालतमा कुनै अभियुक्त उपर अभियोगपत्र दायर भैसकेपछि सो मुद्दामा अन्य सम्बद्ध थप प्रमाणहरू फेला परेमा मुद्दा दायर भैसकेका अभियुक्तको हकमा साविकमा भएको अनुसन्धानलाई कायमै राखी थप अनुसन्धान तहकिकात गर्न वा पहिले लिएको सजायको माग दाबीमा थप दाबी गर्न वा अन्य अभियुक्तको हकमा समेत मुद्दा दायर गर्न पर्ने भएमा थप माग दाबी लिन सोको कारण खोली सरकारी वकिलले अनुमतिको लागि विशेष अदालतमा निवेदन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा सोको कारण मनासिब भएमा विशेष अदालतले आवश्यकता अनुसार अनुमति दिन आदेश गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश भएमा पहिले मुद्दा दायर भएका अभियुक्त उपर थप सजाय माग दाबी गर्न वा थप अभियुक्त उपर थप अभियोगपत्र दायर गर्न सकिनेछ । १०. म्याद तामेल सम्बन्धी कार्यविधि: (१) विशेष अदालतमा दायर रहेको मुद्दामा प्रतिवादीका नाममा म्याद पठाउँदा बाटोको म्याद बाहेक विदेशमा रहेका भए तीस दिनसम्मको र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र रहेका भए पन्ध्र दिनसम्मको अवधि तोकी समाह्वान जारी गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विदेशमा रहेको प्रतिवादीको नाममा समाह्वान तामेल गर्नु पर्दा त्यस्तो प्रतिवादीको नेपालमा कुनै किसिमको कार्यालय वा प्रतिनिधि भए त्यस्तो कार्यालय वा प्रतिनिधिको नाममा समाह्वान तामेल गरिनेछ र यसरी तामेल भएको समाह्वान रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको कार्यालय वा प्रतिनिधि नभएमा त्यस्तो प्रतिवादीले कारोबार गर्ने मुख्य स्थान वा निजले स्थायी बसोबास गर्ने ठेगाना वा कारोबार गर्दाको बखत पत्राचारको लागि निजले दिएको कुनै ठेगाना रहेछ भने त्यस्तो ठेगानामा टेलेक्स, टेलिफ्याक्स वा अभिलेख हुनसक्ने दूरसञ्चारका अन्य कुनै माध्यम मार्फत वा रजिष्ट्री गरी हुलाक मार्फत समाह्वान तामेल गरिनेछ र त्यसरी तामेल भएको समाह्वान रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा रहे बसेको प्रतिवादीको नाममा समाह्वान तामेल गर्ने सम्बन्धमा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सम्झौतामा छुट्टै व्यवस्था गरिएको रहेछ भने सोही बमोजिम समाह्वान तामेल गर्न यस दफाले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन ।
विशेष_अदालत_ऐन_२०५९
Special Court Act, 2002

वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सम्झौतामा छुट्टै व्यवस्था गरिएको रहेछ भने सोही बमोजिम समाह्वान तामेल गर्न यस दफाले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । (५) विशेष अदालतले आफू समक्ष परेको मुद्दामा साक्षीका नाममा म्याद पठाउँदा बाटोको म्याद बाहेक सात दिनसम्मको म्याद तोकी समाह्वान जारी गर्न सक्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम जारी भएको म्याद विशेष अदालतका कर्मचारीद्वारा वा जिल्ला अदालत वा नजिकको अरु कुनै सरकारी कार्यालय मार्फत तामेल गराउन सकिनेछ । विशेष अदालतबाट जारी भई आएको म्याद प्राथमिकता साथ तामेल गराउनु सम्बन्धित जिल्ला अदालतको श्रेस्तेदार वा त्यस्तो कार्यालयको प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ । (७) विशेष अदालतबाट जारी भएको म्याद तामेल गर्न जाने कर्मचारीले बाटाका म्याद बाहेक दुई दिनभित्र म्याद तामेल गरिसक्नु पर्नेछ र कुनै मनासिब कारण नभई म्याद तामेल गर्न ढिलो गरेको देखिएमा निजलाई विशेष अदालतले पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (८) विशेष अदालतबाट आफ्नो नाममा म्याद जारी भएको थाहा पाई कसैले विशेष अदालत वा म्याद तामेल गर्न पठाइएको अदालत वा कार्यालयमा आफ्नो नाममा जारी भएको म्याद बुझ्न पाउँ भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो म्याद निजलाई तामेल गर्न सकिनेछ । त्यसरी निवेदन दिँदा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन । (९) यस दफा बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गरी कुनै व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्नु पर्दा त्यस्तो व्यक्तिको ठेगाना पत्ता नलागी वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो म्याद बुझाउन नसकिएको कुराको प्रतिवेदन पर्न आएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई तीस दिनसम्मको म्याद दिई उपस्थित हुन राष्ट्रिय स्तरको समाचारपत्रमा (विदेशीको हकमा अंग्रेजी दैनिकमा) कम्तीमा दुईपटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ र त्यसरी सूचना प्रकाशन भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको मानिनेछ । (१०) यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक म्याद तामेली सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ । ११. म्याद तारेख थाम्ने व्यवस्था: विशेष अदालतमा परेको मुद्दामा र सो अदालतको फैसला उपर परेको पुनरावेदनमा म्याद तारेख थाम्न काबू बाहिरको परिस्थिति परेको कारण र आधार खुलाई निवेदन परेमा सो व्यहोरा मनासिब ठहरिएमा एकपटक बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद तारेख थाम्न सकिनेछ । १२. अन्य अधिकार र कार्यविधि: मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा यस ऐनमा लेखिए जतिमा यसै ऐन बमोजिम र सो बाहेकका अन्य कुरामा विशेष अदालतले प्रचलित कानुन बमोजिम जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार र कार्यविधि प्रयोग गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-५ । विविध । १३. शपथ ग्रहण: अध्यक्ष र सदस्यले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश समक्ष अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । १४. अवहेलना: विशेष अदालतले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ र अवहेलना गरेको ठहऱ्याएमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।