chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
प्राचीन_स्मारक_संरक्षण_ऐन_२०१३
Ancient Monuments Preservation Act, 1956

तर उपदफा (३) बमोजिम उल्लेख भए बमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृत निस्सा लागेको क्युरियो निकासी गर्न वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र वा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न वा कुनै ठाउँमा संग्रह गर्न यसले कुनै बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । (२) कुनै व्यक्ति वा संस्थाको व्यक्तिगत, परम्परागत वा पुख्यौली संग्रहहरूमा एकसय वर्षभन्दा पुरानो पुरातात्विक वस्तु रहेको छ भने त्यस्तो संग्रहको धनीले सो वस्तु नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको म्यादभित्र तोकिदिएको कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । पाँचौं संशोधनद्वारा थप । तर यस उपदफाबमोजिम कुलदेवताका मूर्तिहरू दर्ता गराउन आवश्यक पर्ने छैन । पाँचौं संशोधनद्वारा थप । (२क) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सम्बन्धित कार्यालयमा पुरातात्विक वस्तुहरू दर्ता नगराएमा सो कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई उपदफा (२ख) बमोजिम लाग्ने जरिवाना तिरेमा सो पुरातात्विक वस्तुहरू दर्ता गर्न सकिने व्यहोरासमेत उल्लेख गरी पैंतीस दिनको म्याद दिनेछ । पाँचौं संशोधनद्वारा थप । (२ख) उपदफा (२क) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफूसँग भएको पुरातात्विक वस्तुहरू सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता गराउन ल्याएमा सो कार्यालयले त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई पाँचसय रूपैयाँदेखि पाँचहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्ता पुरातात्विक वस्तुहरू दर्ता गर्नेछ । त्यसरी दिइएको म्यादभित्र पनि कसैले पुरातात्विक वस्तुहरू दर्ता नगराएमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिशमा पुरातत्व विभागले त्यस्ता पुरातात्विक वस्तुहरू बिना मोलमा लिन सक्नेछ । (३) क्युरियोको उत्पादन वा बिक्री व्यवसाय गर्न चाहने वा त्यस्तो उत्पादन वा बिक्री व्यवसाय गरिरहेको कुनै व्यक्ति वा संस्थाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको म्यादभित्र तोकिदिएको कार्यालयमा आफ्नो नाम दर्ता गरी इजाजत-पत्र लिनु पर्नेछ र त्यस्तो उत्पादित प्रत्येक क्युरियोमा बिक्रेताको नामसहितको नेपाल सरकारबाट स्वीकृत निस्सा लगाएकै हुनुपर्छ । (४) क्युरियो खरीद गर्नेले पनि उपदफा (३) बमोजिम स्वीकृत निस्सा भएको क्युरियो खरीद गर्नुपर्छ । (५) उपदफा (१), (२), (३) र (४) को उल्लंघन गर्ने वा उल्लंघन गर्न उद्योग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पच्चीसहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुबै हुनेछ र अपराधसम्बन्धी वस्तु जफत हुनेछ । (६) यस ऐनबमोजिम भए नभएको जाँचबुझ गर्न आवश्यक छ भनी ठानेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अधिकारीले प्राचीन स्मारक वा पुरातात्विक वस्तु, प्राचीन हस्तकला खरीद बिक्री गर्ने, पसल संग्रहालय वा क्युरियो उत्पादन गर्ने, खरीद बिक्री गर्ने पसल कारखाना वा त्यस्तो वस्तुहरू राखिएको गोदाम घर वा सवारीभित्र वारेण्ट लिई पसी, खानतलासी गर्न र कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कानूनबमोजिम प्रहरी हिरासतमा राख्न सक्नेछ । यस उपदफा बमोजिम वारेण्ट जारी गर्ने अधिकार मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई हुनेछ ।
प्राचीन_स्मारक_संरक्षण_ऐन_२०१३
Ancient Monuments Preservation Act, 1956

यस उपदफा बमोजिम वारेण्ट जारी गर्ने अधिकार मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई हुनेछ । (७) यस दफा अनुसारका अपराध कसैले गरेको वा गर्न लागेको भनी कसैले सम्बन्धित अधिकारीमा जाहेर गरी अपराधी पक्राउ भई दोषी ठहरिएमा निजलाई भएको जरिवानाको दश प्रतिशत जाहेर गर्ने व्यक्तिलाई दिइनेछ । १४. नोक्सानी वा हिनामिना हुने सम्भव भएमा बेच्न कर लगाई नेपाल सरकारले खरीद गर्न सक्ने: दफा १३ (१) अन्तर्गतको सूचनामा उल्लिखित कुनै वस्तु नोक्सानी वा हिनामिना हुने सम्भावना देखेमा त्यस्तो वस्तु पञ्चकिर्ती मोलमा बेच्न कर लगाई नेपाल सरकारले खरीद गर्ने आदेश दिन सक्दछ । १५. निरीक्षण गर्न र संरक्षण गराउने मुख्य पुरातत्व अधिकृतको अधिकार: पूजा गरी आएको तीर्थस्थानका देव देवताहरू उचित किसिमसँग राखे नराखेको निरीक्षण गर्न सो बमोजिम नराखेको देखिएमा चाहिने संरक्षण गराउन मुख्य पुरातत्व अधिकृतलाई अधिकार हुनेछ । १६. पुरातात्विक उत्खनन् गर्न स्वीकृति लिनु पर्ने: (१) प्राचीन स्मारक रहेको ठाउँमा पुरातात्विक उत्खनन् गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएबमोजिम नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (२) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृति लिई उत्खनन् गर्दा पुरातात्विक महत्वको कुनै वस्तु वा स्मारक भेटिन आएमा त्यसको सूचना अठ्चालीस घण्टाभित्र पुरातत्व विभाग वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्कालै पुरातत्व विभागलाई उक्त कुराको जानकारी दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम उत्खनन् गर्दा प्राप्त भएको पुरातात्विक सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृति नलिई उत्खनन् कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजिम पुरातत्व विभाग वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सूचना नदिई उत्खनन् कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पन्ध्रहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ । पाँचौं संशोधनद्वारा थप । १६क. कलाकृति तथा स्मारकसम्वन्धी विशेष व्यवस्था : यस ऐनमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एकसय वर्ष ननाघेका अद्वितीय किसिमका कलाकृति तथा कुनै समयको महत्व दर्शाउने स्मारकहरू पुरातत्व विभागले संरक्षण गर्न गराउन सक्नेछ । १७. कुनै इलाकालाई सुरक्षित स्थान भनी नेपाल सरकारले सूचना गर्ने अधिकार: (१) पुरातात्विक वस्तुहरूको अनुसन्धानको हितका लागि सो वस्तुहरू खोज्ने खोदाई गर्ने काममा नियन्त्रण गर्न वा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा नेपाल सरकारले चार किल्ला तोकी कुनै इलाकालाई सुरक्षित स्थान भनी सूचना जारी गर्न सक्दछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै इलाकालाई सुरक्षित स्थान भनी सूचना जारी गरेपछि नेपाल सरकारले त्यस स्थानका जग्गाधनी वा जग्गावालासँग खनाई खोदाईका निमित्त जो चाहिने बन्दोबस्त मिलाई पर्ने घर जग्गाको मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति गर्ने छ । त्यसपछि मुख्य पुरातत्व अधिकृत वा निजले खटाएको व्यक्ति गई खनाई खोदाईको काम गर्ने गराउने छन् र सो स्थानमा खोज्दा खन्दा पाएका सबै वस्तुहरू नेपाल सरकारको हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा लेखिएबमोजिम सुरक्षित स्थानमा गरिने काम कारबाहीमा कसैले बाधा पुऱ्याएमा नेपाल सरकारलाई हर्जाना तिर्नु पर्नेछ र रू. ५०० ।
प्राचीन_स्मारक_संरक्षण_ऐन_२०१३
Ancient Monuments Preservation Act, 1956

त्यसपछि मुख्य पुरातत्व अधिकृत वा निजले खटाएको व्यक्ति गई खनाई खोदाईको काम गर्ने गराउने छन् र सो स्थानमा खोज्दा खन्दा पाएका सबै वस्तुहरू नेपाल सरकारको हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा लेखिएबमोजिम सुरक्षित स्थानमा गरिने काम कारबाहीमा कसैले बाधा पुऱ्याएमा नेपाल सरकारलाई हर्जाना तिर्नु पर्नेछ र रू. ५०० । – सम्म जरिवानाको पनि भागी हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १७क. पुरातात्विक वस्तुको संरक्षण: (१) निजी स्वामित्वको पुरातात्विक वस्तु बाहेक अन्य पुरातात्विक वस्तु जुनसुकै ठाउँबाट प्राप्त भए तापनि पुरातत्व विभागको संरक्षणमा रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पुरातत्व विभागको संरक्षणमा रहेको पुरातात्विक वस्तु कुनै परम्परागत जात्रा, पर्व वा उत्सव चलाउन निश्चित अवधिको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिशमा जमानत लिई पुरातत्व विभागले दिन सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १७ख. विदेशी नागरिकले पुरातात्विक वस्तु नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र ल्याउन प्रज्ञापन-पत्र भर्नु पर्ने: (१) कुनै विदेशी नागरिकले इतिहास, कला, विज्ञान आदिको दृष्टिकोणबाट महत्व भएको पुरातात्विक वस्तु नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र ल्याउन चाहेमा प्रचलित कानूनबमोजिम प्रज्ञापन-पत्र भरी ल्याउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रज्ञापन-पत्र भरी ल्याएको पुरातात्विक वस्तु सो व्यक्तिले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर जाँदा आफ्नो साथमा लैजान सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम प्रज्ञापन-पत्र नभरी ल्याइएको पुरातात्विक वस्तु नेपाल बाहिर लैजान पाइने छैन । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १७ग. अधिकार प्रत्यायोजन: यो ऐन बमोजिम मुख्य पुरातत्व अधिकृतलाई प्राप्त अधिकारमध्ये वा कुनै अधिकार निजले कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । पाँचौं संशोधनद्वारा थप । १७घ. प्राचीन स्मारक संरक्षण कोष: (१) ऐतिहासिक तथा कलात्मक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण गर्न तोकिए बमोजिमको एउटा कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा रहने रकम तथा कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ । १८. यस ऐनबमोजिम काम गर्ने सरकारी कर्मचारीको बचाउ: यस ऐनले दिएको अधिकारबमोजिम असल नियतले गरेको कुनै कामका लागि कुनै सरकारी कर्मचारी उपर हर्जाना वा कुनै किसिमको मुद्दा कुनै अड्डा अदालतमा चल्न सक्दैन । १९. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । प्राचीन स्मारक संरक्षण (संशोधन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधित । २०. प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै बमोजिम र अरू कुरामा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुनेछ । तर देहायमा लेखिएको कुरामा देहायबमोजिम गर्नु पर्छ । (क) जुनसुकै अड्डा अदालतले अन्य प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम गर्दा गराउँदा प्राचीन स्मारक वा पुरातात्विक वस्तुको हकमा भने मालधनी जोसुकै भए तापनि त्यस्तो वस्तु नेपाल सरकारको पुरातत्व विभाग वा उक्त विभागले तोकिदिएको ठाउँमा पठाउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ पठाउनु पर्छ र सो वस्तु मालधनीलाई दिने वा लिलाम गरिनेसमेत कुनै कारबाही गर्नु पर्दैन ।
विज्ञापन_(नियमन_गर्ने)_ऐन_२०७६
Advertisement (Regulation) Act, 2019

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ । प्रमाणीकरण मिति । २०७६ । ०७ । ०८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७६ सालको ऐन नं. १४ । विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः वस्तु वा सेवाको बजार प्रवर्द्धन वा बिक्री, वितरण गर्न वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको प्रचार प्रसारको लागि गरिने विज्ञापन तथा तत्सम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अध्यक्ष" भन्नाले बोर्डको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ग) "बोर्ड" भन्नाले दफा १४ बमोजिमको विज्ञापन बोर्ड सम्झनु पर्छ । (घ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ङ) "विज्ञापन" भन्नाले कुनै वस्तु, सेवा, कार्यक्रम वा अवसरको बारेमा छापा, विद्युतीय माध्यम, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, होर्डिङ्ग बोर्ड, बेलुन वा कुनै संरचना लगायतका माध्यमबाट सार्वजनिक रुपमा प्रचार प्रसार गरिएको वा प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको शब्द, वाक्य, चित्र, तस्बिर, सङ्केत, पोष्टर, पर्चा, प्रकाश, चिन्ह, संरचना वा जुनसुकै किसिमको श्रव्य, दृश्य वा श्रव्यदृश्य सम्झनु पर्छ । (च) "सदस्य" भन्नाले बोर्डको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बोर्डको अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (छ) "होर्डिङ्ग बोर्ड" भन्नाले विज्ञापन प्रदर्शनको लागि राखिएको वा राखिने साधन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले डिजिटल डिस्प्ले, चलदृश्य बोर्ड, एलसीडी बोर्ड, लिड बोर्ड, रोलर बोर्ड, ग्लो बोर्ड, नियोन साइन, प्रोजेक्टर, स्टल डिस्प्ले वा यस्तै अन्य प्रविधि वा प्रकारका बाह्य विज्ञापनको साधनलाई समेत जनाउँछ । (ज) "विज्ञापन दाता" भन्नाले आफ्नो पक्षबाट विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण गर्न वा विज्ञापन राख्न लगाउने वा विज्ञापन गर्ने व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ । (झ) "विज्ञापन एजेन्सी" भन्नाले विज्ञापन सम्बन्धी सामग्री उत्पादन, वितरण वा विज्ञापन सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने गरी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका फर्म, संस्था वा कम्पनी सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । विज्ञापन सम्बन्धी व्यवस्था । ३. विज्ञापन गर्न सकिने: कसैले आफूले बिक्री वितरण गर्ने वस्तु वा सेवाको गुण वा विशेषता समेत उल्लेख गरी त्यस्ता वस्तु वा सेवाको प्रवर्द्धन गर्न वा उपभोक्ता समक्ष वस्तु वा सेवाको छनोटको जानकारी पुर्‍याउन वा आफूले आयोजना गरेको कुनै कार्यक्रम वा अवसरको बारेमा जानकारी दिन वा सार्वजनिक हितको लागि कुनै विषयमा जानकारी गराउन यस ऐन तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विज्ञापन गर्न वा गराउन सक्नेछ । ४. होर्डिङ्ग बोर्डबाट विज्ञापन गर्न अनुमतिपत्र लिनु पर्ने: (१) सार्वजनिक स्थलबाट देखिने गरी होर्डिङ्ग बोर्ड राख्न र त्यसमा विज्ञापन गर्न चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ ।
विज्ञापन_(नियमन_गर्ने)_ऐन_२०७६
Advertisement (Regulation) Act, 2019

४. होर्डिङ्ग बोर्डबाट विज्ञापन गर्न अनुमतिपत्र लिनु पर्ने: (१) सार्वजनिक स्थलबाट देखिने गरी होर्डिङ्ग बोर्ड राख्न र त्यसमा विज्ञापन गर्न चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफ्नो पेशा वा व्यवसाय गर्ने घर वा कार्यालयको परिसरभित्र सार्वजनिक सडक वा जग्गामा बाधा नपर्ने वा सर्वसाधारणको सुरक्षामा असर नपर्ने गरी आफ्नो पेशा वा व्यवसायका सम्बन्धमा यस ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी तोकिएको आकारमा नबढ्ने गरी होर्डिङ्ग बोर्ड राखी विज्ञापन गर्न बाधा पर्ने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिम होर्डिङ्ग बोर्डबाट विज्ञापन गर्न चाहने व्यक्तिले अनुमतिपत्रको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी स्थानीय तहको कार्यालयले यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम होर्डिङ्ग बोर्डबाट विज्ञापन गर्ने अनुमतिपत्र दिन मनासिब देखेमा अनुमतिपत्र दिनेछ । त्यसरी अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले अनुमतिपत्रमा उल्लिखित अवधि समाप्त भएपछि त्यस्तो होर्डिङ्ग बोर्ड हटाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा होर्डिङ्ग बोर्डबाट त्यस्तो विज्ञापन गर्न अनुमतिपत्र दिन सकिने छैन:- । (क) यस ऐन वा प्रचलित कानून प्रतिकूल हुने विज्ञापन भएमा, । (ख) सर्वसाधारणलाई आवतजावत गर्न बाधा वा असुविधा हुने भएमा, । (ग) शहर वा स्थानको प्राकृतिक सौन्दर्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भएमा, । (घ) धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक स्थल वा विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थानहरूको मौलिक संस्कृति तथा प्राकृतिक सौन्दर्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भएमा, । (ङ) सडक पेटी तथा सार्वजनिक स्थानमा प्रतिकूल असर पर्ने भएमा, । (च) विद्युत्, टेलिफोन लगायतका खम्बामा त्यस्तो बोर्ड राख्ने विषयमा, । (छ) सवारी आवागमनमा असर पर्ने भएमा, । (ज) कुनै घरको झ्याल, ढोका छेकी त्यस्तो घरमा हावा र घाम आउन बाधा पुग्ने भएमा, । (झ) स्थानीय कानूनमा तोकिएको अन्य व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी । (६) होर्डिङ्ग बोर्ड राख्ने अनुमतिपत्रको लागि दिने निवेदन, निवेदन साथ संलग्न गर्नु पर्ने विवरण तथा कागजात, दस्तुर तथा त्यस्तो अनुमतिपत्रको अवधि तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहको कानून बमोजिम हुनेछ । ५. विज्ञापन गर्न नहुने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका विषयमा विज्ञापन गर्न पाइने छैन:- । (क) प्रचलित नेपाल कानूनले उत्पादन, बिक्री, वितरण, उपयोग वा प्रयोग गर्न निषेध गरेका कुनै वस्तु, पदार्थ वा सेवाको उत्पादन, बिक्री, वितरण, उपयोग वा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने विषयमा, । (ख) जुवा खेल्न खेलाउन वा प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति नलिएको चिट्ठा किन्न किनाउन प्रोत्साहन गर्ने विषयमा, । (ग) प्रचलित कानून बमोजिम अश्लील मानिने विषय वा तत्सम्बन्धी अन्य विषय, वस्तु वा सेवाको उपयोग वा प्रयोग गर्न वा प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहन गर्ने विषयमा, । (घ) हतियार वा विस्फोटक पदार्थ वा नेपालको सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्थामा खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने अन्य यस्तै वस्तु वा पदार्थको उत्पादन, बिक्री, वितरण, उपयोग वा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने विषयमा, ।
विज्ञापन_(नियमन_गर्ने)_ऐन_२०७६
Advertisement (Regulation) Act, 2019

(घ) हतियार वा विस्फोटक पदार्थ वा नेपालको सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्थामा खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने अन्य यस्तै वस्तु वा पदार्थको उत्पादन, बिक्री, वितरण, उपयोग वा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने विषयमा, । (ङ) चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र बिक्री गरिने औषधिहरूको विषयमा, । (च) नेपालमा बिक्री, वितरण वा प्रयोगको लागि प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति लिनु पर्नेमा त्यस्तो अनुमति प्राप्त भइनसकेको वस्तु वा सेवाको विषयमा, । (छ) प्रचलित कानूनले विज्ञापन गर्न निषेध गरेका विषयमा, । (ज) विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा, । तर शैक्षिक जानकारी दिने विषय उल्लेख गर्न बाधा पर्ने छैन । (झ) अन्धविश्वासलाई प्रोत्साहन हुने विषयमा । (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाय बमोजिम हुने गरी विज्ञापन गर्न पाइने छैन:- । (क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता वा सङ्घीय इकाइबीचको सुसम्बन्ध, सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने गरी, । (ख) राज्यद्रोह, अदालतको अवहेलना वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने गरी, । (ग) नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान, नेपालको निशान छाप वा त्यसको कुनै वा सबै भाग वा राष्ट्रिय विभूतिको प्रयोग गरी वा त्यसको अवमूल्यन हुने गरी, । (घ) गाली बेइज्जती हुने गरी, । (ङ) सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी, । (च) श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, लैङ्गिक विभेद एवं जातीय छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने गरी, । (छ) धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा समुदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने वा आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा अपाङ्गता लगायतका कुनै पनि आधारमा विभेद हुने गरी, । (ज) ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, डिजाइन लगायतका औद्योगिक सम्पत्तिको हकवालाको अनुमति वा स्वीकृति बिना प्रयोग गरी, । (झ) स्वदेशी वा अन्य कुनै उत्पादनलाई हतोत्साहित र निरुत्साहित गर्ने गरी । (ज) भ्रम वा अफवाह फैलाउने, उत्तेजना फैलाउने वा अन्य यस्तै अमर्यादित व्यवहार गर्ने गरी, । (ट) स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा प्रतिकूल असर पार्ने गरी, । (ठ) अरूको उत्पादन वस्तु वा सेवासँग तुलना गरी त्यस्तो उत्पादन वस्तु वा सेवालाई कमसल वा नराम्रो देखाउने गरी, । (ड) कानून बमोजिम गोप्य रहेका विषयमा जानकारी गराउने गरी, र । (ढ) प्रचलित कानून प्रतिकूल हुने गरी । (३) कसैले पनि निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल असर पार्ने गरी वा निर्वाचनमा अवरोध गर्ने गरी विज्ञापन गर्न गराउन पाइने छैन । ६. विज्ञापनरहितकेही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा झिकिएको । प्रसारण गर्नु पर्ने: (१) नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतमा विदेशी च्यानलसँग डाउनलोड गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरुले यस ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नु पर्नेछ । (३) विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न पाइने छैन । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (४) विज्ञापनरहित प्रसारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
विज्ञापन_(नियमन_गर्ने)_ऐन_२०७६
Advertisement (Regulation) Act, 2019

(३) विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न पाइने छैन । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (४) विज्ञापनरहित प्रसारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ७. विज्ञापन गर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने: (१) स्थानीय तहले बोर्डले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा कुनै धार्मिक, सांस्कृतिक वा पुरातात्त्विक स्थल, शैक्षिक वा स्वास्थ्य संस्था वा त्यस्तो स्थल वा संस्थाबाट निश्चित दुरीभित्र सबै प्रकार वा विषयका वा कुनै खास प्रकार वा विषयमा विज्ञापन गर्न नपाउने गरी विज्ञापन निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ । त्यसरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निषेधित क्षेत्रमा त्यसरी निषेध गरिएको प्रकार वा विषयका विज्ञापन गर्न पाइने छैन । ८. खास समय निर्धारण गर्न सक्ने: (१) बोर्डले सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरी रेडियो, टेलिभिजन वा अनलाइन वा यस्तै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण वा प्रकाशन हुने कुनै खास विषयका विज्ञापनको लागि त्यस्तो विज्ञापन प्रसारण गर्ने वा प्रकाशन गर्ने समयावधि निर्धारण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निर्धारण गरिएको समयावधि बाहेकको अन्य समयमा त्यस्ता विषयको विज्ञापन प्रसारण वा प्रकाशन गर्न पाइने छैन । ९. विज्ञापनमा विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना तथा चेतावनीमूलक सन्देश उल्लेख गर्नु पर्ने: (१) विज्ञापनमा जसको तर्फबाट विज्ञापन गरिने हो त्यस्तो व्यक्तिको नाम, ठेगाना स्पष्ट रुपले उल्लेख हुनु पर्नेछ । (२) विज्ञापन गरिएको वस्तु वा सेवाको प्रयोग गर्दा हुन सक्ने असर वा अवलम्बन गर्नु पर्ने सचेतनाको विषयमा विज्ञापनमा उपयुक्त तवरले चेतावनीमूलक सन्देश समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । १०. मन्जुरी नलिई इमेल वा एस एम एस बाट विज्ञापन गर्न नहुने: (१) सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी बिना कसैको इमेल वा मोबाइलमा इमेल वा एस.एम.एस.बाट विज्ञापनमूलक सन्देश वा इमेल पठाउन पाइने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सार्वजनिक हितको लागि जानकारीमूलक सूचना प्रवाह गर्न वा विपद्को अवस्थामा पूर्वसूचना वा जानकारी पठाउन सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी नभए पनि बाधा पर्ने छैन । ११. प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया र मापदण्ड पालना गर्नु पर्ने: प्रचलित कानूनले कुनै खास प्रकारको वस्तु वा सेवाको विज्ञापनको लागि कुनै खास प्रक्रिया, शर्त वा मापदण्ड पालना गर्नु पर्ने गरी निर्धारण गरेकोमा यस ऐनमा लेखिएको विषयको अतिरिक्त त्यस्तो कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया, शर्त वा मापदण्ड समेत पालना गर्नु पर्नेछ । १२. आधिकारिक रुपमा जानकारी नभई विज्ञापन गर्न नहुने: (१) विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने विद्युतीय, अनलाइन, छापा वा सञ्चार माध्यमले वा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट विज्ञापन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना आधिकारिकताको बारेमा जानकारी नभई विज्ञापन गर्न गराउन हुँदैन । (२) कुनै विज्ञापनको विषयमा विवाद उत्पन्न भई त्यस्तो विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना पत्ता लाग्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो विज्ञापन गर्ने संस्था वा व्यक्ति नै जिम्मेवार हुनेछ ।
विज्ञापन_(नियमन_गर्ने)_ऐन_२०७६
Advertisement (Regulation) Act, 2019

(२) कुनै विज्ञापनको विषयमा विवाद उत्पन्न भई त्यस्तो विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना पत्ता लाग्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो विज्ञापन गर्ने संस्था वा व्यक्ति नै जिम्मेवार हुनेछ । १३. निःशुल्क वा सहुलियत दरमा विज्ञापन गर्नु पर्ने: मन्त्रालय, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट विपद्को समयमा सर्वसाधारणको हित वा जानकारीको लागि प्रवाह गरिने सूचना वा विज्ञापन सञ्चार माध्यमले निःशुल्क वा सहुलियत दरमा प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । विज्ञापन बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था । १४. विज्ञापन बोर्डको गठन: (१) विज्ञापनको नियमन सम्बन्धी काम गर्नको लागि देहाय बमोजिमको एक विज्ञापन बोर्डको गठन हुनेछ:- । (क) नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति - अध्यक्ष । (ख) सहसचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सहसचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी वा विज्ञापन प्रसारण र वितरण गर्ने संघ संस्थाहरुमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको संस्थाको प्रतिनिधि दुईजना - सदस्य । (च) उपभोक्ता हक, हितको क्षेत्रमा वा आमसञ्चार क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य । (२) बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट बोर्डले तोकेको कर्मचारीले बोर्डको सचिव भई काम गर्नेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमका सदस्यहरुको मनोनयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्नु पर्नेछ । (४) अध्यक्षको पदमा नियुक्तिका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले नियुक्त गरेको सम्बन्धित विषयको एकजना विज्ञ सदस्य र मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य-सचिव रहेको एक सिफारिस समिति रहनेछ । सो समितिले दफा १७ बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्येबाट तोकिए बमोजिम खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपयुक्त व्यक्ति छनोट गरी नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ । (५) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) र (च) बमोजिमका सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्यको काम सन्तोषजनक नदेखिएमा वा बोर्डको हित विपरित कुनै काम गरेमा वा खराब आचरण भएमा वा कार्यसम्पादन नगरी निष्क्रिय भएमा पदावधि पूरा नहुँदै मन्त्रालयले त्यसको कारण खुलाई निजलाई पदमुक्त गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम कुनै सदस्यलाई पद मुक्त गर्नु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब माफिकको मौका दिनु पर्नेछ । १५. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) विज्ञापन सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति तय गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने, । (ख) सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरिने विज्ञापनको सामग्री परीक्षण गर्न तोकिएको आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने, । (ग) विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धी आचार संहिता बनाउने, । (घ) मुलुकको आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय हित, सार्वजनिक हित सम्बन्धी विज्ञापन निर्माण गरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, ।