chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
न्याय_सेवा_आयोग_ऐन_२०७३
Judicial Service Commission Act, 2016

(६) आयोगको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ । (७) आयोगको निर्णयको अभिलेख आयोगको सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको सही गराई राख्नेछ । (८) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ५. आयोगको सचिव: (१) न्याय परिषदको सचिवले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त आयोगको सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (ख) आयोगको सचिवालयमा रहने अभिलेख अद्यावधिक, व्यवस्थित र सुरक्षित राख्ने, । (ग) आयोगका कर्मचारीलाई कार्यविभाजन गरी काममा लगाउने, । (घ) आयोगको सचिवालयको काम कारबाहीको अनुगमन, नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण गर्ने, । (ङ) आयोगको निर्णय सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई जानकारी गराउने, । (च) नेपाल सरकार र अन्य सम्बन्धित निकायसँग आवश्यकता अनुसार सम्पर्क र समन्वय गर्ने, । (छ) आयोगले तोकेको अन्य काम गर्ने । (३) आयोगको सचिवले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये कुनै अधिकार आवश्यकता अनुसार आफू मातहतको कुनै राजपत्रांकित अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ६. आयोगको कर्मचारी: आयोगले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक आयोगको सचिवालयको काम न्याय परिषद सचिवालयका कर्मचारीले गर्नेछन् । परिच्छेद-३ । सिफारिस तथा परामर्श । ७. कार्यतालिका बनाउने: आयोगले सेवाका राजपत्रांकित कर्मचारीको नियुक्ति वा बढुवा लगायतका विषय पारदर्शी तथा पूर्वानुमान योग्य बनाउन आवश्यक कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्नेछ । ८. पदपूर्तिको माग: सङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी र सो भन्दा माथिको रिक्त पदपूर्तिको लागि सम्बन्धित निकायले तोकिए बमोजिमको माग फारम भरी आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । ९. प्रतिशत निर्धारण गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न लेखी पठाउने: (१) दफा ८ बमोजिम माग प्राप्त भए पछि आयोगले सेवाका राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको पदपूर्तिको लागि सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको प्रतिशत बमोजिम खुला वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा तथा बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने पदसङ्ख्या निर्धारण गर्नेछ । (२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न छुट्याइएको पदमा सिफारिस गर्न उपयुक्त उम्मेदवार छनोटको लागि परीक्षा सञ्चालन गर्न लोकसेवा आयोगमा लेखी पठाउनेछ । १०. सिफारिस गर्ने: (१) आयोगले सेवाका राजपत्रांकित अधिकृतको नियुक्ति, सरुवा वा बढुवाको सिफारिस गर्दा सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम गर्नेछ । (२) आयोगले आफ्नो काम कारबाही गर्दा संविधान बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधार गर्नेछ । (३) सिफारिस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ११. विभागीय कारबाही सम्बन्धी परामर्श: (१) सेवाको राजपत्रांकित पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्न आयोगको परामर्श माग गर्दा सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी आरोप र प्रस्तावित सजायको सम्बन्धमा सम्बन्धित कर्मचारीले पेश गरेको स्पष्टीकरण तथा सवुत प्रमाणलाई मूल्याङ्कन गरी कर्मचारीलाई गर्न खोजिएको सजायको किटानी साथ सजाय गर्ने अधिकारीको निर्णय सहित सक्कलै फाइल आयोगमा पठाउनु पर्नेछ ।
न्याय_सेवा_आयोग_ऐन_२०७३
Judicial Service Commission Act, 2016

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त फाइल संलग्न कागजातको अतिरिक्त त्यस्तो कर्मचारी सम्बन्धी अन्य कुनै विवरणको आवश्यकता परेमा आयोगले सम्बन्धित अधिकारीसँग माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी आयोगबाट माग भएको विवरण उपलब्ध गराउनु त्यस्तो अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम प्राप्त कागजातबाट मात्र विषयवस्तुको यथार्थ जानकारी प्राप्त हुन नसक्ने देखिएमा आयोगले सम्बन्धित कर्मचारीलाई आफू समक्ष उपस्थित गराई आवश्यक सोधपुछ गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम सोधपुछ गरिएको कर्मचारीले लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नको निमित्त समय मागेमा आयोगले मुनासिब माफिकको समय दिन सक्नेछ । १२. पुनरावलोकनका लागि उजुरी दिन सक्ने: (१) आयोगले गरेको बढुवा सिफारिस सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले सिफारिसको निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र त्यस्तो निर्णयको पुनरावलोकनका लागि आयोगमा उजुरी दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी परेमा आयोगले तत्सम्बन्धमा उपयुक्त निर्णय गर्नेछ । परिच्छेद-४ । न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस । १३. पाठ्यक्रम, उत्तीर्णङ्क र परीक्षण विधि: (१) जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न आयोगले लिने परीक्षाको पाठ्यक्रम र अङ्कभार लोक सेवा आयोग, न्याय परिषद तथा सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञसँग परामर्श गरी आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा न्यायाधीशको पदमा रही गर्नु पर्ने कामको विश्लेषण गरी त्यस्तो पदको काम र शैक्षिक योग्यतालाई समेत आधार लिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा पाठ्यक्रम लागू हुने मिति, प्रत्येक विषयको पूर्णाङ्क, परीक्षा प्रणाली, परीक्षाको माध्यम (भाषा), प्रश्नको अङ्क भार र समय समेतका कुराहरू समावेश गर्नु पर्नेछ । (४) जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न आयोगले लिने परीक्षामा उत्तीर्ण हुनको लागि प्रत्येक पत्रमा कम्तीमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । चालिस प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नु पर्नेछ । (५) जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न आयोगले लिने परीक्षाको परीक्षण विधि, परीक्षा दस्तुर र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १४. विज्ञापन प्रकाशन: (१) जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्तिको लागि न्याय परिषदबाट आयोगलाई अनुरोध भई आएमा त्यस्तो पद पूर्तिको लागि आयोगले यस ऐनको दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम विज्ञापन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशन गरिने विज्ञापनमा दरखास्त फाराम बुझाउने म्याद, रिक्त पद सङ्ख्या, परीक्षा दस्तुर र आवश्यकता अनुसार आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमका अन्य कुराहरू समेत खुलाउनु पर्नेछ । १५. दरखास्त अस्वीकृत गर्न सक्ने: दफा १४ बमोजिम प्रकाशन गरेको विज्ञापन अनुसार कुनै उम्मेदवारले पेश गरेको दरखास्त आयोगले निर्धारण गरेको ढाँचा बमोजिम नभएमा वा संविधान बमोजिमको उम्मेदवारको योग्यता नभएमा परीक्षा सञ्चालन हुन अगावै आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको दरखास्त अस्वीकृत गर्न सक्नेछ ।
न्याय_सेवा_आयोग_ऐन_२०७३
Judicial Service Commission Act, 2016

१५. दरखास्त अस्वीकृत गर्न सक्ने: दफा १४ बमोजिम प्रकाशन गरेको विज्ञापन अनुसार कुनै उम्मेदवारले पेश गरेको दरखास्त आयोगले निर्धारण गरेको ढाँचा बमोजिम नभएमा वा संविधान बमोजिमको उम्मेदवारको योग्यता नभएमा परीक्षा सञ्चालन हुन अगावै आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको दरखास्त अस्वीकृत गर्न सक्नेछ । १६. विज्ञापन वा परीक्षा रद्द गर्न सक्ने: (१) दफा १४ बमोजिम प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम पदपूर्ति गर्नु नपर्ने वा पद आवश्यक नभएको भनी परीक्षा सञ्चालन हुनु अगावै न्याय परिषदले त्यस्तो विज्ञापन रद्द गर्न कारण सहित लिखित अनुरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो विज्ञापन रद्द गर्न सक्नेछ । (२) आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरेको केन्द्रमा कुनै किसिमको अनियमितता भएमा वा कुनै बाधा अवरोध उत्पन्न भई आंशिक वा पूर्णरूपले परीक्षा सञ्चालन हुन नसकेमा आयोगले त्यसको कारण खुलाई परीक्षा भएको दिनको परीक्षा वा सम्बन्धित विज्ञापनको आंशिक वा सम्पूर्ण परीक्षा रद्द गर्न सक्नेछ । १७. परीक्षा दस्तुर फिर्ता पाउने: (१) दफा १५ बमोजिम दरखास्त अस्वीकृत भएमा वा दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम विज्ञापन रद्द भएमा त्यस्तो विज्ञापनको लागि आयोगले लिएको परीक्षा दस्तुर सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परीक्षा दस्तुर फिर्ता पाउन आयोगले तोकेको अवधिभित्र आयोगमा निवेदन दिनु पर्नेछ । १८. प्रश्नपत्र निर्माण, परिमार्जन तथा परीक्षा सञ्चालन : (१) आयोगले परीक्षाको लागि प्रश्नपत्रको निर्माण गर्दा सम्बन्धित विषयका दक्ष वा विशेषज्ञद्वारा गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रश्नपत्रको निर्माण गर्ने दक्ष वा विशेषज्ञलाई सम्बन्धित विषयको पाठ्यक्रम, नमूना प्रश्न, प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्त र अन्य आवश्यक विवरण समेत गोप्य रूपले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) कुनै एक विज्ञापन बमोजिम हुने परीक्षाको लागि सामान्यतः प्रत्येक विषयको पाँच सेट प्रश्नपत्र निर्माण गर्नु, गराउनु पर्नेछ । (४) आयोगको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार रिक्त पदको माग प्राप्त हुने समय र प्रश्नपत्र भण्डारमा मौज्दातको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रश्नपत्र निर्माण गराउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिम निर्माण गरिएका प्रश्नपत्रको परिमार्जन (मोडरेसन) आवश्यकता अनुसार एक वा एक भन्दा बढी दक्ष वा विशेषज्ञद्वारा गराउनु पर्नेछ । यसरी प्रश्नपत्रको परिमार्जन गराउँदा दुई वा सोभन्दा बढी समूहबाट अलग अलग रुपमा गराउन सकिनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम प्रश्नपत्रको परिमार्जन गर्दा सकभर सबै पाठ्यांश (खण्ड, समूह, उपसमूह) बाट समानुपातिक रुपमा प्रश्न समावेश गर्नु पर्नेछ । प्रश्नको चयन गर्दा पाठ्यक्रममा तोकिएको समयभित्र उम्मेदवारले उत्तर लेख्न सक्ने किसिमको हुनु पर्नेछ । (७) प्रश्न परिमार्जन गर्दा देहायका कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्नेछ:- । (क) विवादस्पद तथा द्विविधायुक्त प्रश्न नराख्ने, । (ख) पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरका प्रश्न नराख्ने, । (ग) जिल्ला न्यायाधीशको पदको स्तरसँग मिल्ने किसिमका प्रश्न राख्ने, । (घ) प्रश्नपत्रको सेट तयार गर्दा एक सेटभित्र रहने प्रश्नहरू नदोहोरिने गरी तयार गर्ने, । (ङ) प्रश्नको परिमार्जन सम्बन्धमा आयोगले तोकेको कार्यविधिको पालन गर्ने ।
न्याय_सेवा_आयोग_ऐन_२०७३
Judicial Service Commission Act, 2016

(ख) पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरका प्रश्न नराख्ने, । (ग) जिल्ला न्यायाधीशको पदको स्तरसँग मिल्ने किसिमका प्रश्न राख्ने, । (घ) प्रश्नपत्रको सेट तयार गर्दा एक सेटभित्र रहने प्रश्नहरू नदोहोरिने गरी तयार गर्ने, । (ङ) प्रश्नको परिमार्जन सम्बन्धमा आयोगले तोकेको कार्यविधिको पालन गर्ने । (८) आयोगले जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्तिको लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन बमोजिम उम्मेदवारको छनौट गर्न सोही विज्ञापनमा उल्लेख भए बमोजिम परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । (९) आयोगले लिने परीक्षाको लागि प्रश्नपत्र निर्माण वा परिमार्जन, प्रश्नपत्र निर्माण वा परिमार्जन गर्ने विज्ञको योग्यता, निजले पालन गर्नु पर्ने शर्त र परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १९. रोक लगाउने वा निष्काशन गर्ने : (१) कुनै परीक्षा केन्द्रमा उम्मेदवारले अनियमित काम गरेमा वा आयोगले तोकेको शर्तको उल्लङ्घन गरेमा वा कसैले अर्काको नामबाट परीक्षा दिएमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको परीक्षा रद्द गरी निज वा अर्काको नामबाट परीक्षा दिने व्यक्तिलाई आयोगद्वारा लिइने परीक्षामा पाँच वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ । (२) कुनै उम्मेदवारले कुनै परीक्षा केन्द्रमा होहल्ला गरी परीक्षा सञ्चालनमा बाधा अवरोध पुर्‍याएमा त्यस्तो उम्मेदवारलाई केन्द्राध्यक्षले तत्काल परीक्षा केन्द्रबाट निष्काशन गर्न सक्नेछ र त्यसरी निष्काशन भएमा निजको उक्त विज्ञापन बमोजिमको सबै विषयको परीक्षा स्वतः रद्द हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कार्य कुनै सरकारी कर्मचारीले गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही समेत हुनेछ । २०. विभागीय कारबाहीको लागि लेखी पठाउने : (१) यस ऐन बमोजिमको परीक्षा सञ्चालनमा संलग्न कर्मचारीले परीक्षा केन्द्रमा कुनै अनियमित काम कारबाही गरेमा आयोगले त्यस्तो कर्मचारीलाई तत्काल कामबाट हटाई विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (२) आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा संलग्न कर्मचारी बाहेक अन्य व्यक्तिले परीक्षा केन्द्रमा कुनै अनियमित काम कारबाही गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्काल कामबाट हटाउनु पर्नेछ । (३) आयोगले उपदफा (२) बमोजिम हटाईएको व्यक्तिको अभिलेख राखी भविष्यमा त्यस्तो व्यक्तिलाई आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षाको काममा संलग्न हुन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले विभागीय कारबाहीको लागि लेखी पठाएमा अख्तियारवालाले सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ । २१. उत्तरपुस्तिकामा सङ्केत नम्बर: (१) आयोगले लिने लिखित परीक्षा सम्पन्न भएपछि उत्तरपुस्तिकामा पहिलो तथा दोस्रो सङ्केत राख्नु पर्नेछ । (२) विद्युतीय प्रणालीबाट उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि उत्तरपुस्तिकामा तोकिए बमोजिम बारकोडको प्रयोग गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम बारकोडको प्रयोग गरिएकोमा छुट्टै सङ्केत नम्बर प्रयोग गर्नु पर्ने छैन । (४) आयोगले अन्यथा व्यवस्था गरे बाहेक सामान्यतः उत्तरपुस्तिकामा पहिलो सङ्केत राख्ने वा राख्न लगाउने जिम्मेवारी आयोगको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको हुनेछ । (५) उत्तरपुस्तिकामा पहिलो सङ्केत राखेपछि दोस्रो सङ्केत आयोगको सचिवले राख्नेछ ।
न्याय_सेवा_आयोग_ऐन_२०७३
Judicial Service Commission Act, 2016

(४) आयोगले अन्यथा व्यवस्था गरे बाहेक सामान्यतः उत्तरपुस्तिकामा पहिलो सङ्केत राख्ने वा राख्न लगाउने जिम्मेवारी आयोगको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको हुनेछ । (५) उत्तरपुस्तिकामा पहिलो सङ्केत राखेपछि दोस्रो सङ्केत आयोगको सचिवले राख्नेछ । (६) उत्तरपुस्तिकामा राखिएको पहिलो सङ्केतको अर्धकट्टीको सिलबन्दी पोका आयोगको सचिव वा निजले तोकेको कर्मचारीको र दोस्रो सङ्केतको अर्धकट्टीको सिलबन्दी पोका अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य वा आयोगको कर्मचारीको जिम्मामा रहनेछ । (७) लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्न सम्बन्धित शाखाबाट लिखित अनुरोध भएपछि अर्धकट्टीको सिलबन्दी पोका सम्बन्धित शाखामा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । २२. उत्तरपुस्तिका परीक्षण : (१) दफा २१ बमोजिम उत्तरपुस्तिकामा सङ्केत नम्बर राखी सकेपछि विज्ञ वा दक्षद्वारा उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण गराउनु पर्नेछ । (२) उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण गर्ने वा विज्ञ वा दक्षको योग्यता, पालना गर्नु पर्ने शर्त वा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने स्थान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २३. परीक्षाको नतिजा: (१) आयोगले लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा त्यस्तो परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारमध्ये रिक्त पदको अनुपातमा तोकिए बमोजिमको सङ्ख्यामा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको वर्णानुक्रम अनुसार नाम, थर, रोल नम्बर समेत उल्लेख गरी नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नतिजा प्रकाशन गर्दा अन्तर्वार्ताको मिति, समय र ठाउँ समेत खुलाउनु पर्नेछ । २४. समिति गठन गर्न सक्ने: (१) आयोगले लिने परीक्षाको लागि आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्यको अध्यक्षतामा तोकिए बमोजिम परीक्षा सञ्चालन समिति र अन्तर्वार्ता समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अन्तर्वार्ता समितिमा अध्यक्षले तोकेको एकजना विज्ञ रहनेछ । (३) परीक्षा सञ्चालन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २५. अन्तिम नतिजा प्रकाशन: आयोगले लिएको परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको रोल नम्बर, नाम, थर, ठेगाना सहित योग्यताक्रम अनुसार अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । २६. नियुक्तिको सिफारिस: दफा २५ बमोजिमको उम्मेदवारलाई आयोगले योग्यताक्रम बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि न्याय परिषदमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ । २७. सिफारिस रद्द गर्न सक्ने: (१) आयोगको विज्ञापन बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशको पदमा सिफारिस गर्न लिइएको परीक्षाको उम्मेदवारले पेश गरेको कुनै विवरण झुट्टा वा गलत प्रमाणित भएमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको परीक्षा वा नियुक्तिको सिफारिस रद्द गर्नेछ र निजले नियुक्ति पाइसकेको भए प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही चलाउन न्याय परिषदमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम झुट्टा वा गलत विवरण पेश गर्ने व्यक्तिलाई आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षामा पाँच वर्षसम्म सहभागी हुन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ । (३) उम्मेदवारको नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
न्याय_सेवा_आयोग_ऐन_२०७३
Judicial Service Commission Act, 2016

(२) उपदफा (१) बमोजिम झुट्टा वा गलत विवरण पेश गर्ने व्यक्तिलाई आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षामा पाँच वर्षसम्म सहभागी हुन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ । (३) उम्मेदवारको नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २८. विद्युतीय माध्यमको प्रयोग : आयोगले जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न विज्ञापन, नतिजा प्रकाशन तथा तोकिए बमोजिमका अन्य विषयमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्न सक्नेछ । २९. आयोगको काममा सहयोग : (१) आयोगको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कामको लागि संवैधानिक निकाय, सरकारी निकाय वा शिक्षण संस्थाले आयोगको माग बमोजिम कर्मचारी, भवन वा कक्षा कोठा उपलब्ध गराई सहयोग गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगको काममा संलग्न कर्मचारीको भत्ता, प्रयोग भएका भवन वा कक्षा कोठाको भाडा रकम आयोगले व्यहोर्ने छ । ३०. लिखतको गोपनीयता: (१) आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षासँग सम्बन्धित लिखत र कागजात गोप्य रहनेछन् र अदालतको आदेश भएकोमा बाहेक त्यस्ता कागजात सार्वजनिक गर्न आयोग बाध्य हुने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले तोके बमोजिमका परीक्षा सम्बन्धी कागजात वा विवरण सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिन वा सार्वजनिक गर्न सकिनेछ । परिच्छेद-५ । विविध । ३१. सिफारिस गर्दा कानूनको उपयुक्त व्याख्या गर्न सक्ने : आयोगले संविधान वा यस ऐन बमोजिम कुनै सिफारिस गर्दा सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानूनको कुनै व्यवस्था अस्पष्ट भई द्विविधा भएमा वा कुनै विषयको सम्बन्धमा कानूनमा व्यवस्था नभएको देखिएमा आयोगले संविधान र प्रचलित कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी उपयुक्त व्याख्या गर्न सक्नेछ । ३२. विज्ञ वा दक्षको सेवा लिन सक्ने : (१) आयोगले सम्पादन गर्नु पर्ने परीक्षा सम्बन्धी कामको लागि सम्बन्धित विषयको विज्ञ, दक्ष वा विशिष्टीकृत निकायको सेवा लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सेवा लिने प्रयोजनको लागि विज्ञ, दक्ष वा विशिष्टीकृत निकायको मनोनयन वा छनौट अध्यक्षले गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम सेवा लिए बापत सम्बन्धित विज्ञ, दक्ष वा निकायलाई आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको रकम, सुविधा वा सेवाशुल्क दिइनेछ । ३३. अनुसन्धानात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्न सक्ने : आयोगले न्याय सेवालाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन तथा न्याय सेवाप्रति आकर्षण बढाउन समय समयमा अनुसन्धानात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्न सक्नेछ । ३४. समन्वय र सहयोग: आयोगले समान उद्देश्यले स्थापना भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय गर्न वा त्यस्ता संस्थासँग आपसी सम्बन्ध कायम गरी सहयोग लिन सक्नेछ । ३५. अधिकार प्रत्यायोजन : आयोगले आफ्नो अधिकारमध्ये कुनै अधिकार आयोगले तोकेको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी कुनै सदस्य, समिति, आयोगको सचिव वा सेवाको राजपत्रांकित कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मार्फत गर्नु पर्नेछ । ३७. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐन कार्यान्वयन गर्न आयोगले नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि लागू हुनेछ । ३८. खारेजी र बचाउ : (१) न्याय सेवा आयोग ऐन, २०४८ खारेज गरिएको छ ।
मन्त्रीहरूको_पारिश्रमिक_र_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०४९
Remuneration and Facilities of Ministers Act, 1992

मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०४९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५० । ०२ । ३२ । संशोधन गर्ने ऐन । १. यो ऐन २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०५० सालको ऐन नं. ११ । मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधाका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाईसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०४९” रहेकोछ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “मन्त्री” भन्नाले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री समेत सम्झनु पर्छ । (ख) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । पारिश्रमिक र अन्य सुविधा । ३. पारिश्रमिक : केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको पारिश्रमिक मन्त्रीहरूलाई दिनेछ । (२) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मन्त्रीहरूको मासिक पारिश्रमिकमा परिवर्तन गर्न सक्नेछ । (३) कुनै मन्त्रीको मन्त्री पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा मृत्यु भई वा निजले दिएको राजीनामा स्वीकृत भई वा मन्त्रिपरिषद् विघटन भई वा अन्य कुनै तवरबाट निज मन्त्री पदमा कायम नरहेमा निजलाई मन्त्री पद कायम रहेको दिनसम्म पाउने पारिश्रमिकको अतिरिक्त एक महिनाको थप पारिश्रमिक दिइनेछ । (४) मन्त्रीले उपदफा (३) बमोजिम पाउने पारिश्रमिक वा थप पारिश्रमिक अवस्था अनुसार निजलाई वा निजले इच्छाएको व्यक्तिलाई दिइनेछ । मन्त्रीको मृत्यु भएमा निजले कसैलाई इच्छाएको रहेनछ वा इच्छाएको व्यक्ति जीवित रहेनछ भने त्यस्तो पारिश्रमिकको रकम निजको नजिकको हकवालालाई दिइनेछ । ४. आवास सुविधा : (१) मन्त्रीहरूलाई आवासको निमित्त नेपाल सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त हुनेछ । त्यस्तो घरको बन्दोबस्त नभएकामा वा काठमाडौँ उपत्यकामा आफ्नो उपयुक्त घर नभएका मन्त्रीहरूलाई घरभाडा बापत प्रतिमास तिर्नु पर्ने रकम नेपाल सरकारले तोकिएर बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बन्दोबस्त भएको सरकारी घर कम्पाउण्डको मर्मत र सरसफाइ खर्च बापत प्रत्येक वर्ष मन्त्रीहरूलाई निजहरूको मासिक पारिश्रमिकको आधा रकम दिइनेछ । यो सुविधा भाडाको घरमा बसे पनि दिइनेछ । (३) काठमाडौँ उपत्यकामा स्थायी बासस्थान भई उपयुक्त घर भएका मन्त्रीलाई निजको घर कम्पाउण्डको मर्मत र सरसफाइ खर्च बापत प्रत्येक महिना एकहजार पाँचसय रूपैयाँ दिइनेछ । (४) यस दफा बमोजिमको सुविधा मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म पाउनेछन् ।
मन्त्रीहरूको_पारिश्रमिक_र_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०४९
Remuneration and Facilities of Ministers Act, 1992

यो सुविधा भाडाको घरमा बसे पनि दिइनेछ । (३) काठमाडौँ उपत्यकामा स्थायी बासस्थान भई उपयुक्त घर भएका मन्त्रीलाई निजको घर कम्पाउण्डको मर्मत र सरसफाइ खर्च बापत प्रत्येक महिना एकहजार पाँचसय रूपैयाँ दिइनेछ । (४) यस दफा बमोजिमको सुविधा मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म पाउनेछन् । ५. बिजुली, धारा र टेलिफोन सुविधा : प्रधानमन्त्रीको आवासमा जडान भएका बिजुली धारा र टेलिफोन तथा अन्य मन्त्रीहरूको आवासमा जडान भएका एक इकाईको बिजुली, धारा र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र गरिने टेलिफोन महसुल (जरिवाना बाहेक) नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । तर प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र, गृह र अर्थ सम्बन्धी मन्त्रीलाई भने नेपाल सरकारले तोके बमोजिम सरकारी काममा विदेशमा गरेको टेलिफोन महसुल समेत दिन सकिनेछ । ६. सवारी तथा इन्धन सुविधा : (१) देहायका मन्त्रीहरूलाई देहाय बमोजिम सवारी तथा इन्धन सुविधा दिइनेछ :- । (क) प्रधानमन्त्री : । (१) सवारीको निमित्त मोटर दुई । (२) मासिक तीनसय चालिस लिटर पेट्रोल । (३) त्रैमासिक दश लिटर मोबिल । (ख) उपप्रधानमन्त्री : । (१) सवारीको निमित्त मोटर एक । (२) मासिक दुईसय पैसट्ठी लिटर पेट्रोल । (३) त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल । (ग) मन्त्री : । (१) सवारीको निमित्त मोटर एक । (२) मासिक दुईसय तीस लिटर पेट्रोल । (३) त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल । (घ) राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री : । (१) सवारीको निमित्त मोटर एक । (२) मासिक दुईसय लिटर पेट्रोल । (३) त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल । (२) मोटरको मर्मत र मोटरलाई चाहिने ग्रीजको बन्दोबस्त केन्द्रीय सेवा विभागबाट हुनेछ । (३) पेट्रोल र मोबिलको बिल भौचर बुझाउनु पर्ने छैन । (४) यस दफाबमोजिमको सुविधा मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म पाउनेछन् । परिच्छेद-३ । दैनिक तथा भ्रमण भत्ता । ७. दैनिक तथा भ्रमण भत्ता : केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । मन्त्रीहरूलाई सरकारी कामको सिलसिलामा नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर भ्रमण गर्दा भ्रमण भत्ता सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा निर्धारण भए बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ । ८. भ्रमण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१) मन्त्रीहरूले भ्रमणबाट फर्केको दिनको आधा दैनिक भत्ता पाउनेछन् । यस्तो भत्ता निजहरूले फर्केको अघिल्लो दिन बसेको स्थानको लागि पाउने न्यूनतम दैनिक भत्ताको आधा हुनेछ । (२) भ्रमण भत्ताको भुक्तानीको निमित्त मन्त्रीहरूले भ्रमणबाट फर्केको मितिले पैंतीस दिनभित्र भ्रमण बिल भरी कोष प्रमाण, लगबुक, बिल, भर्पाई आदि आवश्यक प्रमाणहरू उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ९. लुगा भत्ता : (१) मन्त्रीहरूले सरकारी काममा वा नेपाल सरकारको तर्फबाट विभिन्न समारोह, उत्सव, सम्मेलन आदिमा भाग लिन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर जाँदा तीन वर्षमा एक पटक देहाय बमोजिमका दरले लुगा भत्ता बापत पाउनेछन्:- । (क) प्रधानमन्त्री रू. ६,२०० । - । (ख) उपप्रधानमन्त्री रू. ५,७०० । - । (ग) मन्त्री रू. ५,६७० । - । (घ) राज्यमन्त्री रू. ५,३२० । - । (ङ) सहायक मन्त्री रू. ४,३२० । - । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
मन्त्रीहरूको_पारिश्रमिक_र_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०४९
Remuneration and Facilities of Ministers Act, 1992

(क) प्रधानमन्त्री रू. ६,२०० । - । (ख) उपप्रधानमन्त्री रू. ५,७०० । - । (ग) मन्त्री रू. ५,६७० । - । (घ) राज्यमन्त्री रू. ५,३२० । - । (ङ) सहायक मन्त्री रू. ४,३२० । - । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर जाँदा मन्त्रीले आफ्नो श्रीमती समेत साथमा लैजाने स्वीकृति पाएमा श्रीमतीको लागि आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिकको आधा रकम तीन वर्षमा एक पटक लुगा भत्ता बापत पाउनेछ । १०. नेता भत्ता : मन्त्रीहरूले नेताको रूपमा विदेश जाँदा आफूले पाउने दैनिक भत्ताको पचास प्रतिशत थप नेता भत्ता बापत पाउनेछन् । ११. बीमा सुविधा : मन्त्रीहरूलाई भ्रमण गर्दा तीनलाख रूपैयाँको यात्रा बीमा गर्न लाग्ने रकम र हवाई उडान कर बापत लाग्ने रकम दिइनेछ । १२. उपचारको सुविधा : (१) मन्त्रीहरूलाई सामूहिक रूपमा नेपाल सरकारले तोकेको एकजना चिकित्सकको सेवा उपलब्ध गराइनेछ । (२) अस्पतालमा भर्ना भई औषधी उपचार गर्नु पर्ने भनी उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको चिकित्सकले सिफारिश गरेको मन्त्रीले अस्पतालमा भर्ना भई औषधी उपचार गराएमा त्यसरी उपचार गराउँदा लागेको प्रेस्क्रिप्सन तथा बिल बमोजिमको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ । (३) मन्त्रीहरूले विदेशमा गएर उपचार गराउनु परेमा नेपाल सरकारले तोकेको उपचार खर्च पाउनेछन् । परिच्छेद-४ । विविध । १३. निजी सचिवालयको व्यवस्था : (१) मन्त्रीहरूलाई आफ्नो कार्यकालभरको लागि निजी सचिवालयको निमित्त आवश्यक पर्ने फर्निचर, कार्यालय सामान तथा कर्मचारीको व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएका फर्निचर तथा स्थायी जिन्सी सामानहरू मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपछि फिर्ता बुझाउनु पर्नेछ । १४. मसलन्द तथा अतिथि सत्कार खर्च : मन्त्रीहरूको निजी सचिवालयको निमित्त चाहिने मसलन्द तथा अतिथि सत्कार खर्चको रकम तोकिए बमोजिम हुनेछ । यसरी गरिने मसलन्द तथा अतिथि सत्कार खर्चको रकमको बील भर्पाई बुझाउनु पर्ने छैन । १५. अङ्गरक्षक र गार्डको सुविधा : मन्त्रीहरूलाई आवश्यक पर्ने अङ्गरक्षक र गार्डको सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । १६. सुविधाको प्रारम्भ : (१) यस ऐन बमोजिम पाउने सुविधाहरू मन्त्रीहरूले मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरेको मितिदेखि पाउनेछन् । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्री पदको शपथ ग्रहणको निमित्त काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट काठमाडौँसम्म आउँदा लाग्ने दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको रकम समेत मन्त्रीहरूले लिन सक्नेछन् । १७. खारेजी र बचाउ : (१) मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०४० खारेज गरिएकोछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि मन्त्रीहरूले प्राप्त गरेका यस ऐन बमोजिमका सुविधाहरू समेत मन्त्रीहरूले यसै ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको मानिनेछ ।