chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
राष्ट्रिय_निर्देशन_ऐन_२०१८
National Guidance Act, 1961

त्यस्तो संघ वा संस्था खोल्ने स्वीकृति दिँदा स्वीकृति दिने अधिकारीले यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम दिने छन् । त्यस्तो शिक्षण संस्थाको कुनै विद्यार्थीले उप-कुलपति वा प्राचार्य वा प्रधान अध्यापकको स्वीकृति नलिई त्यस्तो कुनै संघ वा संस्था खोलेमा वा खोल्ने प्रयत्न गरेमा वा उपरोक्त उद्देश्य वा नियम विपरीत कुनै काम कुरा गरेमा त्यस्तो विद्यार्थीलाई सम्बन्धित संस्थाको उप-कुलपति वा प्राचार्य वा प्रधान अध्यापकले बढीमा दुई वर्षको लागि निष्काशित गर्न सक्नेछ । त्यसरी कुनै शिक्षण संस्थाबाट निष्काशित भएको विद्यार्थीलाई निष्काशनको अवधिभर नेपाल केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको को कुनै शिक्षण संस्थामा अध्ययन तथा प्रशिक्षणको निमित्त प्रवेश गर्न दिइने छैन । ४. दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । ५. राष्ट्रिय निर्देशनहरू दिने नेपाल सरकारको अधिकार: नेपाल सरकारले नेपाल केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको का विभिन्न वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठनहरू र अन्य संगठनहरूलाई तिनीहरूको कार्य तथा गतिविधिका सम्बन्धमा राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राखी समय समयमा आवश्यक देखेका निर्देशनहरू दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनहरूको पालना गर्नु सम्बन्धित संगठनहरूको कर्तव्य हुनेछ । ५क. अधिकार प्रत्यायोजन: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो ऐन अन्तर्गतको आफ्नो सबै वा कुनै अधिकार तथा कर्तव्य सोही सूचनामा तोकिएको कुनै अधिकारीले प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छ र सो अधिकारीले दिएको आदेश वा निर्देशन नेपाल सरकारले दिए सरह मानिनेछ । ६. दण्ड सजाय: (१) कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरूले नेपाल सरकारको स्वीकृति विना कुनै वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन खडा गरेमा त्यस्ता व्यक्ति वा व्यक्तिहरू प्रत्येकलाई नेपाल सरकारको आदेशले बढीमा ने.रु. ५०० । – सम्म जरिवाना वा छ महिना सम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यसरी खडा गरिएको संगठन पनि अवैध हुनेछ । (२) कुनै वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन वा अरू संगठन वा त्यसका समिति वा सदस्यले यो ऐन वा यस अन्तर्गत बनेका नियमहरू अन्तर्गत नेपाल सरकारले दिएका कुनै निर्देशनको पालन नगरेमा वा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत विधान विपरीत कुनै काम कार्य गरेमा अवस्था अनुसार त्यस्तो संगठन त्यसको समिति वा सदस्यलाई नेपाल सरकारको आदेशले बढीमा ने.रु. ५०० । – सम्म जरिवाना गर्न वा सोही आदेशमा तोकिएको अवधिसम्म निलम्बित वा खारेज गर्न सकिनेछ । ७. अघिको काम कारबाहीको मान्यता: यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठनहरूको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भए गरेका सबै काम कार्यहरू र नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई खडा र सञ्चालन भएको त्यस्ता संगठनहरू यही ऐन बमोजिम भए गरेका मानिनेछ र त्यस्ता संगठनहरूबाट भए गरेका यो ऐनसंग नबाझिने कार्यहरू पनि यही ऐन बमोजिम भए गरे सरह मानिने छन् । ८. अदालतमा प्रश्न उठ्न नसक्ने: यो ऐन वा यस अन्तर्गत बनेका नियमहरू अन्तर्गत नेपाल सरकारले दिएको जुनसुकै आदेश निर्देशन अन्तिम हुनेछ र त्यस उपर कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन । ९. नियमहरू बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले यस ऐनमा बाधा विरोध नपारी समय समयमा नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।
जग्गा_(नाप_जाँच)_ऐन_२०१९
Land (Survey and Measurement) Act, 1963

जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०१९ । १२ । ३० । संशोधन गर्ने ऐन । १. जग्गा (नाप जाँच) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२४ २०२४ । ७ । २ । २. जग्गा (नाप जाँच) (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२९ २०२९ । ६ । ५ । ३. जग्गा (नाप जाँच) (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३३ २०३३ । ७ । ४ । ४. जग्गा (नाप जाँच) (चौथो संशोधन) ऐन, २०३५ २०३५ । ५ । २१ । ५. जग्गा (नाप जाँच) (पाँचौ संशोधन) ऐन, २०३६ २०३६ । ८ । १४ । ६. जग्गा (नाप जाँच) (छैटौँ संशोधन) ऐन, २०४६ २०४६ । ७ । ११ । ७. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । ८. जग्गा (नाप जाँच) (सातौँ संशोधन) ऐन, २०४९ २०४९ । ६ । २८ । ९. जग्गा (नाप जाँच) (आठौँ संशोधन) ऐन, २०५६ २०५७ । ३ । ७ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६६ । १० । ७ । १०. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ११. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । १२. केही कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । २०१९ सालको ऐन नं. ५१ । जग्गा नाप जाँच गर्ने व्यवस्थाको निमित्त बनेको ऐन । प्रस्तावनाः नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । का विभिन्न वर्ग वा जाति वा क्षेत्रका जनताका बीचको सुसम्बन्ध र साधारणतया नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । का नागरिकहरूको सुविधा कायम राख्नको लागि जग्गा नाप जाँच गर्ने र जग्गाको किसिम तोक्ने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यो ऐनको नाम “जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागु हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा- । (क) “जग्गा” भन्नाले घर, बाग, बगैँचा, रूख, कारखाना, ताल, पोखरी, इत्यादि भएको समेत सबै किसिमको जग्गा सम्झनु पर्छ । छैटौँ संशोधनद्वारा थप । (क१) “नाप जाँच” भन्नाले जग्गाको नाप जाँच वा पुनः नाप जाँच गरी जग्गावाला र मोहीसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क संकलन गर्ने, जग्गाको नक्सा तयार गर्ने, क्षेत्रफल यकिन गर्ने, किसिम वर्गीकरण गर्ने वा नक्सा वा श्रेस्ताको आधारमा क्षेत्रीय किताबमा जग्गा दर्ता गर्ने काम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नापीको लागि हवाई सर्वेक्षण, नियन्त्रण बिन्दु स्थान खडा गर्ने तथा विभिन्न मानमा स्थलरूप नापी गरी नक्सा प्रकाशन गर्ने गराउने कार्यलाई समेत जनाउँछ । छैटौँ संशोधनद्वारा थप । (क२) “दर्ता श्रेस्ता” भन्नाले जग्गा नाप जाँच भई तयार भएको नक्सा र क्षेत्रीय किताबको आधारमा जग्गावाला, मोही, जग्गाको कित्ता, क्षेत्रफल र किसिम समेत स्पष्ट देखिने गरी तयार गरिएको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता सम्झनु पर्छ । सातौँ संशोधनद्वारा थप । (क३) “साँध” भन्नाले दुई भिन्न टुक्रा जग्गाको बीचको सीमाना निर्धारण गर्ने सीमा रेखा सम्झनु पर्छ । सातौँ संशोधनद्वारा थप । (क४) “कित्ता” भन्नाले चारैतिर साँधले घेरिएको र प्रत्येक स्थानमा हक, भोग र किसिममा समानता भएको जमीनको टुक्रा सम्झनु पर्छ ।
जग्गा_(नाप_जाँच)_ऐन_२०१९
Land (Survey and Measurement) Act, 1963

सातौँ संशोधनद्वारा थप । (क३) “साँध” भन्नाले दुई भिन्न टुक्रा जग्गाको बीचको सीमाना निर्धारण गर्ने सीमा रेखा सम्झनु पर्छ । सातौँ संशोधनद्वारा थप । (क४) “कित्ता” भन्नाले चारैतिर साँधले घेरिएको र प्रत्येक स्थानमा हक, भोग र किसिममा समानता भएको जमीनको टुक्रा सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) “जग्गावाला” भन्नाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम जग्गामा जग्गाधनी हक हुने व्यक्ति सम्झनुपर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ग) “मोही” भन्नाले अरू जग्गावालाको जग्गा कुनै शर्तमा कमाउन पाई सो जग्गामा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) “पटवारी” भन्नाले जग्गा वा घर धुरीको श्रेस्ता राखी सो बमोजिम मालपोत वा अरू तिरो तहसिल गर्ने सबैलाई सम्झनुपर्छ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । (ङ) “सरकारी जग्गा” भन्नाले नेपाल सरकारको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेका देहायको जग्गा सम्झनु पर्छः- । (१) सरकारी घर, भवन वा जग्गा, । (२) सडक, बाटो वा रेल्वे, । (३) वन, जङ्गल वा वन जङ्गलमा रहेका रूख, बुट्यान, । (४) नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा सोको डिल, । (५) नहर, कुलो वा ऐलानी, पर्ती जग्गा, । (६) खनिज वा खनिज पदार्थ, । (७) हिमाल, भिर, पहरा, डगर, बगर, सार्वजनिक बगैँचा, वा । (८) सार्वजनिक, सामुदायिक, गुठी वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको निजी जग्गा बाहेकको अन्य जग्गा । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । (च) “सार्वजनिक जग्गा” भन्नाले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि रहेका देहायको जग्गा सम्झनु पर्छः- । (१) परापूर्वकालदेखि रहेको घर, जग्गा, ढल वा बाटो, । (२) कुवा, पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा सोको डिल, । (३) गाईवस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, खर्क, अन्त्यष्टीस्थल, चिहान, मसानघाट, समाधिस्थल कब्रिस्तान रहेको जग्गा, । (४) पाटी, पौवा, देवल, धार्मिक उपासना स्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, स्तूप, मस्जिद, इदगाह, कब्रगाह, गिर्जाघर, चोक, डबली, चौतारी वा सो रहेको जग्गा, । (५) हाट, मेला, सार्वजनिक रूपमा मनोरञ्जन गर्ने वा खेलकुद गर्ने ठाउँ रहेको जग्गा, वा । (६) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक जग्गा भनी तोकिदिएको अन्य जग्गा । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप । (च१) “सामुदायिक जग्गा” भन्नाले कुनै समुदायले आफ्नो प्रयोजनको लागि राखेको जग्गा वा त्यस्तो जग्गामा बनाएको कुनै संरचना वा समुदायको स्वामित्वमा रहेको अन्य जग्गा सम्झनु पर्छ । (छ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिमको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्झनुपर्छ । ३. जग्गा नाप जाँच गर्ने अधिकार: (१) आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । नेपाल सरकारले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्रको सम्पूर्ण वा कुनै क्षेत्रमा जग्गा नाप जाँच गर्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको काम तोकिएको अधिकारीले गर्न सक्नेछ । (३) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । जग्गा नाप जाँचको लागि कुनै जग्गामा नियन्त्रण विना स्थान खडा गर्न र नापी गर्ने जुनसुकै साधनलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिनेछ ।
जग्गा_(नाप_जाँच)_ऐन_२०१९
Land (Survey and Measurement) Act, 1963

भित्रको सम्पूर्ण वा कुनै क्षेत्रमा जग्गा नाप जाँच गर्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको काम तोकिएको अधिकारीले गर्न सक्नेछ । (३) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । जग्गा नाप जाँचको लागि कुनै जग्गामा नियन्त्रण विना स्थान खडा गर्न र नापी गर्ने जुनसुकै साधनलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिनेछ । (४) उपदफा (१) अनुसारको आदेश जारी भएपछि नाप जाँच गर्ने आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । नापी गोश्वराले नाप जाँच गरिने क्षेत्रमा नापी शुरू गरिने मिति र सो कामको लागि आफुलाई चाहिने श्रेस्ता उपलब्ध गराई दिनको लागि सम्बन्धित जिल्लाको आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । मालपोत कार्यालयलाई सूचना दिनु पर्नेछ । (५) सातौँ संशोधनद्वारा थप । नाप जाँच गर्ने, त्यसको क्षेत्रफल यकिन गर्ने र क्षेत्रीय किताबमा दर्ता गर्ने अधिकारीबाट भएको काममा कुनै गल्ती वा त्रुटी देखिएमा वा जानकारी हुन आएमा नापी अधिकृतले आवश्यक छानविन गरी दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण गर्नु अगावै आवश्यक सुधार गराउनु पर्नेछ र यसरी जानाजानी गल्ती वा त्रुटी गर्ने कर्मचारीलाई कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गरिनेछ । (६) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । उपदफा (१) बमोजिम नाप जाँच भई तयार भएको नक्सा श्रेस्ता तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजिम अद्यावधिक गर्नेछ । ३क. जिमिदार पटवारीको सामान्य कर्तव्य: (१) सम्बन्धित जग्गाको आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । मालपोत कार्यालयले तोकिदिएको म्यादभित्र जिमिदार पटवारीले आफ्नो जिम्मा श्रेस्ता भएको जग्गाको कित्ता नम्बर समेतको विस्तृत विवरण खुलेको श्रेस्ता तयार गरी सम्बन्धित आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । मालपोत कार्यालयमा बुझाईदिनु पर्दछ । (२) आफ्नो मौजाको सम्बन्धित सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । क्षेत्रमा नापी वा नक्सा वा नियन्त्रण विन्दु स्थान खडा गर्ने काम थालिएमा सो काम शुरू भएदेखि समाप्त नभएसम्म जिमिदार, पटवारी वा निजहरूको प्रतिनिधिले सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । नापी टोलीले चाहेको बखत उपस्थित रही मदत गर्नु पर्छ । ३ख. विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने: मालपोत कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायले नाप जाँचको लागि आवश्यक पर्ने लगत र अन्य कागजात नाप जाँच शुरू हुनुभन्दा अगावै सम्बन्धित नापी गोश्वरा वा नापी कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ४. जग्गाको क्षेत्रफल निकाल्ने तरिका: (१) नाप जाँच भएको जग्गाको क्षेत्रफल कायम गर्दा दश हजार वर्ग मीटर बराबर एक हेक्टरको हिसाबले क्षेत्रफल कायम गरिनेछ र दर्ता श्रेस्ता । तयार गर्दा सो श्रेस्तामा हेक्टरको साथै वर्ग मीटर समेत उल्लेख गरिनेछ । त्यसरी वर्ग मीटर उल्लेख गर्दा वर्ग मीटरको दशमलव पछिको दुई अंक सम्म राखिनेछ । (२) यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि नाप जाँच भई विगाहा वा रोपनीमा दर्ता श्रेस्ता कायम भई सकेको जग्गाको क्षेत्रफल मालपोत कार्यालयले हेक्टर र वर्ग मीटरमा परिणत गर्नेछ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्र वा वडाको साँध सीमाना छुट्टयाउने : यो ऐन बमोजिम नाप जाँच गर्दा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्र वा वडाको नापी हुनु अगावै त्यसरी नापी हुने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित ।
जग्गा_(नाप_जाँच)_ऐन_२०१९
Land (Survey and Measurement) Act, 1963

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्र वा वडाको साँध सीमाना छुट्टयाउने : यो ऐन बमोजिम नाप जाँच गर्दा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्र वा वडाको नापी हुनु अगावै त्यसरी नापी हुने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्र वा वडाको साँध सीमाना छुट्टयाई नापी गर्नुपर्छ । साँध सीमाना छुट्टयाउदा अञ्चल वा जिल्ला समेतको सीमानामा विवाद उठेमा तोकिएको अधिकारी वा समितिको निर्णय बमोजिम सीमाना छुट्टयाइनेछ । विवाद उठेको सिमानाको निर्णय हुन समय लाग्ने देखिएमा नापी चालु गरी विवाद उठेको सीमानाको कित्ताहरुसम्मको दर्ता बाँकी राखी नापीको काम सम्पन्न गरिनेछ । तर पुरै जिल्ला केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्र वा वडाको नापी हुने नभई केही भाग मात्र नापी हुने भएमा यस दफा बमोजिमको साँध सीमाना छुट्टयाउन आवश्यक हुने छैन । ५क. आठौं संशोधनद्वारा झिकिएको । ६. सूचना दिने र जग्गामा प्रवेश गरी काम शुरू गर्ने : (१) कुनै जग्गामा नियन्त्रण विन्दु स्थान खडा गर्न परेमा वा कुनै जग्गा नापी वा जाँच गर्न परेमा कमसेकम पन्ध्र दिन अगावै नियन्त्रण विन्दु स्थान खडा हुने वा नाप जाँच हुने जग्गाको जग्गावाला, मोही, साँधियारहरू, सम्बन्धित जिमिदार, पटवारी र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई सूचना दिनुपर्छ । स्पष्टीकरणः यस उपदफाको तात्पर्यको लागि कुनै जग्गावाला मोही साँधियार जिमिदार र पटवारीलाई सूचना दिँदा त्यसरी नियन्त्रण विन्दु स्थान खडा हुने वा नाप जाँच हुने जग्गा भएको क्षेत्रको वा सो जग्गावाला वा मोही बसेको क्षेत्रको धेरै जनाको आवत–जावत हुने मुख्य ठाउँहरूमा सो कुराको सूचना टाँसि दिनु पर्याप्त हुनेछ । तर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई लिखित सूचना दिनुपर्छ । (२) कुनै जग्गामा नियन्त्रण विन्दु स्थान खडा गर्दा वा जग्गा नाप जाँच गर्दा जग्गावाला वा निजको प्रतिनिधि, मोही, सम्बन्धित जिमिदार पटवारी, साँधियार र सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रतिनिधि समेत राखी गरिनेछ । तर उपदफा (१) बमोजिमको सूचनाले दिएको म्यादभित्र कुनै जग्गावाला वा निजको प्रतिनिधि सो जग्गा कमाउने मोही वा साँधियार उपस्थित हुन नआएमा सो जग्गा भएको क्षेत्रको जिमिदार वा निजको प्रतिनिधि वा पटवारी वा स्थानीय केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रतिनिधिलाई राखी नियन्त्रण विन्दु स्थान खडा गर्न वा नापी गर्न वा जाँच गर्न सकिनेछ । (३) कुनै जग्गामा नियन्त्रण विन्दु स्थान खडा गर्दा वा जग्गा नाप जाँच गर्दा सो कार्यको लागि आवश्यक स्थायी वा अस्थायी भूचिन्ह (ल्याण्डमार्कहरू), स्तम्भहरू (मनुमेन्टहरू) वा दीपस्तम्भ (विकनहरू) राख्न वा गाड्न र दुष्यरेखा हेर्न वा साफ गर्न झाडी वा कुनै रुखको हाँगा काट्न सकिनेछ ।
जग्गा_(नाप_जाँच)_ऐन_२०१९
Land (Survey and Measurement) Act, 1963

(३) कुनै जग्गामा नियन्त्रण विन्दु स्थान खडा गर्दा वा जग्गा नाप जाँच गर्दा सो कार्यको लागि आवश्यक स्थायी वा अस्थायी भूचिन्ह (ल्याण्डमार्कहरू), स्तम्भहरू (मनुमेन्टहरू) वा दीपस्तम्भ (विकनहरू) राख्न वा गाड्न र दुष्यरेखा हेर्न वा साफ गर्न झाडी वा कुनै रुखको हाँगा काट्न सकिनेछ । (४) कुनै जग्गामा नियन्त्रण विन्दु स्थान खडा गरिएमा त्यसरी स्थान खडा गर्दा लागेको जमीनको क्षेत्रफल समेत खोली श्रेस्तामा जनाउनुपर्छ र सो जग्गाको जग्गावालाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा र मोही भए मोहीको जोताहाको निस्सा समेतमा सो व्यहोरा उल्लेख गरिदिनुपर्छ । स्पष्टीकरणः नियन्त्रण विन्दु स्थान भन्नाले यसको बीचको भूचिन्ह (ल्याण्डमार्क) देखि चारैतिर १.२५ मिटरसम्मको जमीन समेत सम्झनुपर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (५) जग्गा नाप जाँच हुँदा जग्गावालाले आफ्नो हकभोगको प्रमाणपत्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा पठाई आफ्नो जग्गा दर्ता गराउनुपर्छ । ऐलानी जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप । सामुदायिक जग्गा, छैटौं संशोधनद्वारा झिकिएको । र निर्धारित भएको वन सीमाना भित्रको जग्गा बाहेक चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । दर्ता तिरो केही नभई परापूर्वदेखि वेनिस्सा हकभोग भई आवाद गरी खाईआएको जग्गावालाले पनि सो जग्गा दर्ता गराउनुपर्नेछ । त्यसरी परापूर्वदेखिको हकभोगको आधारमा दर्ता गराउन आएमा त्यसरी दर्ता गराउन आएको जग्गाको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिका, वडा चारकिल्ला र दर्ता गराउन आएको व्यक्तिको नाम ठेगाना खोली सो उपर कसैको उजूर भए सूचना दिएको एक्काइस दिनभित्र नापी टोलिमा उजूर गर्न पाउने व्यहोरा समेत खोली नापी टोलिले सो जग्गाको मोही साँध, साँधियार समेत धेरै जनाको आवत–जावत हुने मुख्य मुख्य ठाउँहरूमा सूचना टाँसी जिल्ला र स्थानीय केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई लिखित सूचना समेत गर्नु पर्नेछ । कुनै उजूर नपरेमा अन्य क्षेत्रको जग्गा भए नापी टोलिले र छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । नगरपालिका क्षेत्रको वेनिस्साको स्ववासी चर्चा आएको घर जग्गा भए नापी गोश्वराले सो जग्गा निजको नाउँमा दर्ता गर्नेछ । उजूर परेमा अन्य क्षेत्रको जग्गा भए नापी टोलिले र छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । नगरपालिका क्षेत्रको वेनिस्साको स्ववासी चर्चा आएको घर जग्गा भए नापी गोश्वराले सरजमीन र आवश्यक जाँचबुझ गरी आफ्नो रायसाथ नेपाल सरकारले तोकेको समिति वा अधिकारी छेउ जाहेर गरी भएको निकासा बमोजिम गर्नु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (५क) जग्गा नाप जाँच गर्दा तिरो नभएको घरजग्गाको स्वामित्व घरायसी लिखतको आधारबाट पाई कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म आफ्नो हक जानी अटुट भोग गरेको र सो अवधिमा सो लिखतलाई लिएर कुनै अदालतमा नालिस उजूर नपरेको भए सो लिखत रजिष्ट्रेशन नभएको भए तापनि सो लिखतलाई सदर मानी त्यस्तो घरजग्गा सोही भोगवाला व्यक्तिको नाउँमा दर्तागर्नु पर्नेछ र यस सम्बन्धमा उपदफा (७) को व्यवस्था लागू हुने छैन । चौथो संशोधनद्वारा थप ।
जग्गा_(नाप_जाँच)_ऐन_२०१९
Land (Survey and Measurement) Act, 1963

चौथो संशोधनद्वारा थप । (५ख) जमीन तल्ला र माथिल्लो तल्लाहरूमा वा एकै तल्लामा पृथक पृथक स्वामित्व भएको घरजग्गा नाप जाँच गर्दा त्यस्तो घरजग्गा पृथक पृथक स्वामित्व भएको घर जग्गावालाहरूको नाममा छुट्टा छुट्टै दर्ता गर्नु पर्नेछ । सातौं संशोधनद्वारा थप । (५ग) आफ्नो नाममा दर्ता तिरो भै भोग चलन गरी आएको निजि वन बुटेन भएको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिले सप्रमाण लिखित रूपमा दावी गरेमा दफा ११ ख बमोजिम गठित समितिले छानविन गरी निर्णय गरे अनुसार सम्बन्धित जग्गावालाको नाममा दर्ता गरिनेछ । सातौं संशोधनद्वारा थप । (५घ) पुनः नाप जाँच भएको क्षेत्रमा जग्गा नापी गरी क्षेत्रिय किताबमा दर्ता गर्दा गराउँदा यस अघि नाप जाँच गरी तयार भएको मौजुदा नक्सा एवं दर्ता श्रेस्ता हेरी भिडाई क्षेत्रिय किताबको प्रमाण संकेतमा सोको विवरण जनाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) अनुसार नाप जाँच हुँदा जग्गा दर्ता नगराउने वा प्रतिनिधि पनि नपठाउने जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा दर्ता गर्न आउन पन्ध्र दिनमा नबढाई दोस्रो पटक सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सूचना प्रकाशित गरिनेछ । सो म्यादभित्र दर्ता गराउन आउने जग्गावाला र मोहीलाई निजको हकभोगको प्रमाण भिडेमा र परम्परादेखि दर्ता वा तिरो नभएको जग्गाको जग्गावालाले भोगेको आधारमा दर्ता गराउन आएकोमा आवश्यक जाँचबुझ गरी तोकिएको अधिकारीले पाँच रूपैयाँ जरिवाना गरी सो जग्गा दर्ता गर्न सक्नेछ । छैटौं संशोधनद्वारा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । (६क) उपदफा (६) बमोजिम दोस्रोपटक दिइएको म्यादभित्र पनि उपस्थित नहुने वा आफ्नो प्रतिनिधि पनि नपठाउने जग्गावालाको जग्गा मौजुदा श्रेस्तामा भएको विवरण भिडाई वडा समितिका एकजना प्रतिनिधिको रोहवरमा तोकिएको अधिकारीले दर्ता गरिदिन सक्नेछ । त्यसरी गरिएको दर्तामा चित्त नबुझ्ने जग्गा धनीले सो कुरा थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (७) कुनै जग्गा नाप जाँच हुँदा दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूको बीच तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले सो कुराको दुवै पक्षको प्रमाण जाँची जुन पक्षको प्रमाण बलियो देखिन्छ त्यसै पक्षको नाममा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भई नआएसम्मका लागि अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय गरी सम्बन्धित पक्षलाई त्यसको निस्सा दिनेछ । चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णय उपर पैतिस दिनभित्र अदालतमा उजूर नगरेमा उक्त निर्णय अन्तिम हुनेछ र सोही अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता हुनेछ । उजूर परेकोमा अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णय भई आए बमोजिम दर्ता गरिनेछ । आठौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (८) । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (९) यस ऐन बमोजिम पहिला नाप जाँच भई दर्ता श्रेस्ता तयार भई सकेको ठाउँमा पुनः नाप जाँच हुँदा मौजुदा दर्ता श्रेस्ता बमोजिमका जग्गामा दुई वा दुई बढी व्यक्तिहरूको बीच तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले मौजुदा दर्ता श्रेस्ता आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । भिडाई जग्गा दर्ता गर्नु पर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा झिकिएको । ६क. । आठौं संशोधनद्वारा थप ।
जग्गा_(नाप_जाँच)_ऐन_२०१९
Land (Survey and Measurement) Act, 1963

भिडाई जग्गा दर्ता गर्नु पर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा झिकिएको । ६क. । आठौं संशोधनद्वारा थप । ६ख. छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धी : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नाप जाँच हुँदा कुनै जग्गा नाप जाँच हुन छुट भएको वा नाप जाँच भए पनि दर्ता हुन छुट भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो जग्गा नाप जाँच गर्नको लागि आवश्यक कागजात सहित तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा तोकिएको अधिकारीले सो निवेदन तोकिएको समिति समक्ष पेश गरी सो समितिको सिफारिस बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै निवेदन नपरेमा सो क्षेत्रको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण भएको मितिले साठी दिनपछि त्यस्तो जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको रुपमा दर्ता गरी श्रेस्ता कायम गरिनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम कुनै क्षेत्रमा जग्गा नाप जाँचको काम शुरु भएपछि मालपोत कार्यालयले छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा भएको मिसिल आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित नापी गोश्वारामा पठाउनु पर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । ६ग. अतिक्रमण गरी भोग गरेको जग्गा दर्ता गर्ने : साविकमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा जनी नाप जाँच भएको कुनै जग्गा कसैले आवाद, कमोद वा घरबास गरी अतिक्रमण गरी भोग गरेको भए पनि नाप जाँच गर्दा त्यस्तो जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको रुपमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । ६घ. दर्ता श्रेस्ता मिलाउन सक्ने : (१) यस ऐनको अन्य दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साबिकको बाटो वा कुलो परिवर्तन भएमा वा सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो जग्गा छोडी बाटो वा कुलो विस्तार गरेको कारणले साबिक बाटो वा कुलो प्रयोगमा नआउने अवस्था परी साबिकको दर्ता श्रेस्तामा फरक परी सो सच्याउन तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन गरेमा सम्बन्धित नापी गोश्वाराले उक्त निवेदन तोकिएको समितिमा पेश गरी सो समितिको सिफारिस बमोजिम निवेदकको जग्गासँग जोडिएको बाटो वा कुलो सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी श्रेस्ता मिलाउनेछ । (२) यस ऐन बमोजिम दर्ता श्रेस्ता तयार गर्दा कुनै जग्गावालाको नाम, थर, वतन, उमेर, तीनपुस्ते, जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल वा किसिम फरक पर्न गएमा सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी दर्ता श्रेस्तामा मिलाउनेछ । छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । ७. जग्गा घटबढ भएमा : (१) आठौं संशोधनद्वारा झिकिएको । जग्गा नाप जाँच हुँदा साबिकको क्षेत्रफल भन्दा घटी वा बढी हुन आएमा सोही बमोजिमको जग्गाको क्षेत्रफल सम्बन्धित जग्गाधनीको नाउँमा कायम गरिनेछ । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । (२) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गासँग कुनै व्यक्तिको जग्गा जोडिएकोमा त्यस्तो जग्गा छुट्याउन साबिकमा कुनै दर्ता श्रेस्ता वा अभिलेख भए सोही आधारमा र त्यस्तो दर्ता श्रेस्ता वा अभिलेख नभएमा सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष र नजिकको सँधियारहरूमध्ये कम्तिमा दुइजना राखी निजहरूले सिफारिस गरेको सिमानालाई आधार मानी क्षेत्रफल कायम गरी जग्गा नाप जाँच गरिनेछ ।