chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
भ्रष्टाचार_निवारण_ऐन_२०५९
Prevention of Corruption Act, 2002

(छ) एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी दश करोड रूपैयाँसम्म - आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद । (ज) दश करोड रूपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रकमसम्म - दश वर्षदेखि चौध वर्षसम्म कैद । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजिम रिसवत लिइसकेको भए त्यसरी लिएको रिसवत जफत हुनेछ । (२) राष्ट्रसेवक बाहेक अन्य व्यक्तिले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजको ओहदाको वा हैसियतको कुनै काम गराउन वा नगराउन मनाउने उद्देश्यले वा निजबाट गराउन वा नगराउन मनाइदिए बापत वा सो ओहदाको वा हैसियतको कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्ति उपर मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा नगर्न मनाउने उद्देश्यले वा मोलाहिजा वा अनिष्ट पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । गर्न वा नगर्न मनाइदिए बापत राष्ट्रसेवकलाई जानकारी दिई वा नदिई कुनै व्यक्तिबाट आफ्नो वा अरु कसैको निमित्त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै रिसवत लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा निजलाई उपदफा (१) बमोजिमको सजाय गरी रिसवत लिइसकेको भए सो रिसवत समेत जफत गरिनेछ । (३) कसैले राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कुनै काम गर्न, गराउन वा नगर्न, नगराउन पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रिसवत दिएमा वा दिन प्रस्ताव वा मञ्जुर गरेमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार उपदफा (१) बमोजिमको सजाय हुनेछ । (४) यस दफा अन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसुर गर्न दुरुत्साहन दिने व्यक्तिलाई त्यसरी दुरुत्साहन दिएबाट कसुर भएको वा नभएको जेसुकै भए तापनि कसुरको मात्रा अनुसार निज राष्ट्रसेवक भए सोही कसुरको लागि तोकिएको सजाय र अन्य व्यक्ति भए त्यसको आधा सजाय हुनेछ । ४. बिना मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने राष्ट्रसेवकलाई सजाय : राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी आफूले गरेको वा गर्नु पर्ने कुनै काम कारबाहीमा सरोकार भएको वा हुने सम्भावना रहेको वा आफ्नो कार्यालयको कामसँग सम्बन्ध भएको व्यक्ति भन्ने जानी जानी त्यस्तो व्यक्तिबाट आफ्नो वा अरू कसैको लागि गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको अनुमति नलिई बिना मूल्य वा कम्ती मूल्यमा कुनै मालवस्तु वा सेवा लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा वा लिने उद्योग गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना गरी त्यस्तो वस्तु लिइसकेको भए सो वस्तु जफत हुनेछ र सेवाको हकमा सेवाको बिगो कायम गरी बिगो बमोजिम जरिबाना हुनेछ । ५. दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिनेलाई सजाय : (१) आफू बहाल रहेको पद अनुसार सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काममा कुनै प्रकारले असर पर्न सक्ने गरी कुनै राष्ट्रसेवकले कसैबाट गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको पूर्व स्वीकृति नलिई आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य वा अरू कसैद्वारा कुनै प्रकारको दान, दातव्य, उपहार, कोसेली, चन्दा वा कुनै किसिमको लाभ स्वीकार गर्ने वा आफू बहाल रहेको पद अनुसार सम्पादन गर्नु पर्ने कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिने राष्ट्रसेवकलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद गरी बिगो जफत गरिनेछ ।
भ्रष्टाचार_निवारण_ऐन_२०५९
Prevention of Corruption Act, 2002

(२) राष्ट्रसेवकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको कोषको रकमबाट खरिद गरी कसैसँग उपहार वा कोसेली आदान प्रदान गर्दा कसैबाट कुनै उपहार वा कोसेली प्राप्त गरेको भए त्यस्तो उपहार वा कोसेली अविलम्ब आफ्नो कार्यालयमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । दाखिला नगरेमा उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको मानी सजाय गरी त्यस्तो उपहार वा कोसेली समेत जफत गरिनेछ । ६. कमिशन लिनेलाई सजाय : राष्ट्रसेवकले आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा वा गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थालाई आवश्यक पर्ने कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा वा भाडा वा लिजमा लिँदा दिँदा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाले कुनै ठेक्कापट्टा लिँदा वा दिँदा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाबाट उत्पादित वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा वा भाडा वा लिजमा लिँदा दिँदा कुनै किसिमको कमिशन, पारिश्रमिक, दलाली दस्तुर, सुविधा वा लाभ प्राप्त हुने रहेछ भने त्यस्तो कमिशन, पारिश्रमिक, दलाली दस्तुर, सुविधा वा लाभ प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । त्यसरी दाखिला नगरेमा त्यस्तो राष्ट्रसेवकले दफा ३ बमोजिमको कसुर गरेको मानिनेछ र सोही बमोजिम सजाय गरी बिगो समेत जफत गरिनेछ । ७. राजस्व चुहावट गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सजाय : राजस्व उठाउनु पर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्रसेवकले देहायको काम गरी राजस्व चुहावट गरेमा वा राजस्व चुहावट गर्न कसैलाई मद्दत पुर्‍याएमा वा आफू समेत संलग्न भई दुरुत्साहन दिएमा निजले चुहावट भएको राजस्व रकम अनुसार दफा ३ बमोजिमको कसुर गरेको मानिनेछ र सोही बमोजिम कैदको सजाय गरी त्यसरी चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिबाना हुनेछ :- । (क) कुनै नगदी वा जिन्सी रकम, दस्तुर, इनाम, बकस वा अन्य कुनै किसिमको लाभ स्वीकार गरी वा मोलाहिजामा परी वा मोलाहिजा गर्ने नियतले कसैलाई कुनै प्रकारबाट राजस्व चुहावट गर्ने काममा मद्दत दिएमा वा कुनै व्यक्तिबाट कुनै किसिमको लाभ वा सुविधा लिई वा नलिई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याई राजस्व असूल नगर्ने वा घटी राजस्व असूल गर्न वा गराउन मद्दत गर्ने, । (ख) प्रचलित कानूनबमोजिम राजस्व निर्धारण गर्दा हेर्नुपर्ने वा परीक्षण गर्नु पर्ने कागजात नहेरी वा परीक्षण नगरी वा आवश्यक प्रमाण सङ्कलन नगरी घटी राजस्व निर्धारण गर्ने वा गराउने वा राजस्व नै नलाग्ने गरी निर्धारण गर्ने वा गराउने काममा मद्दत दिने, । (ग) उठाएको राजस्व प्रचलित कानूनबमोजिम दाखिला नगरी हिनामिना गर्ने, । (घ) प्रचलित कानूनबमोजिम राजस्व निर्धारण गर्दा वा वस्तुको मूल्याङ्कन गर्दा पेश भएको वस्तुको बीजक, गुणस्तर वा परिमाण फरक पारी लिनु पर्ने राजस्व नलिई सामान छोड्ने वा छोड्न मद्दत पुर्‍याउने । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
भ्रष्टाचार_निवारण_ऐन_२०५९
Prevention of Corruption Act, 2002

(ग) उठाएको राजस्व प्रचलित कानूनबमोजिम दाखिला नगरी हिनामिना गर्ने, । (घ) प्रचलित कानूनबमोजिम राजस्व निर्धारण गर्दा वा वस्तुको मूल्याङ्कन गर्दा पेश भएको वस्तुको बीजक, गुणस्तर वा परिमाण फरक पारी लिनु पर्ने राजस्व नलिई सामान छोड्ने वा छोड्न मद्दत पुर्‍याउने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ७क. राजस्व चुहावट गर्ने अन्य व्यक्तिलाई सजाय: दफा ७ बमोजिम राजस्व चुहावट गर्न कुनै किसिमबाट प्रभाव पार्ने, मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने वा त्यस्तो कसूर गरी लाभ प्राप्त गर्ने राष्ट्रसेवक बाहेकको अन्य व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदार सरह सोही दफा बमोजिम सजाय हुनेछ । ८. गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले काम गर्नेलाई सजाय : (१) कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने वा गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुर्‍याउने बदनियतले देहायको कुनै काम गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम जरिबाना गरी बिगो असूल उपर गरिनेछ । बिगो नखुलेकोमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र दश हजार रूपैयाँदेखि पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ :- । (क) आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा वा नम्स तयार गर्दा पुष्ट्याइँको आधार बिना अस्वाभाविक किसिमबाट बढी वा घटी काम वा लागत देखाउने, । (ख) निर्धारित गुणस्तरभन्दा कम गुणस्तरको निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने वा प्रयोग गर्न अनुमति दिने वा त्यस्तो सामग्री प्रयोग भएकोमा निर्धारित गुणस्तरको हो भनी प्रमाणित गर्ने वा स्वीकृत दिने, । (ग) मनासिब कारण बिना निर्माण कार्यको गुणस्तर कम गर्ने, आकार वा रूप परिवर्तन गर्ने वा निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य गर्ने, गराउने वा त्यस्तो निर्माण कार्यलाई गुणस्तरयुक्त, शर्त तथा मापदण्ड बमोजिम भएको हो भनी प्रमाणित वा स्वीकृत गर्ने, । (घ) मनासिब कारण बिना लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई संशोधन गरी काम गर्ने, गराउने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ१) प्रतिस्पर्धालाई जानी जानी प्रभावशून्य वा सीमित वा कमजोर बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून प्रतिकूल हुने गरी शर्त तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, गराउने वा खरिद कार्यलाई टुक्र्याउने, टुक्र्याउन लगाउने वा प्याकेजिङ्ग गर्ने, गराउने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ२) स्वीकृत भइसकेको शर्त तथा मापदण्ड विपरीत हुने गरी बदनियतपूर्वक बोलपत्रको मूल्याङ्कन वा पुनः मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ३) स्वीकृत भइसकेको शर्त तथा मापदण्डलाई बदनियतपूर्वक परिवर्तन गरी ठेक्का प्रदान गर्ने, गराउने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ४) खरिद योजना स्वीकृत नगरी मेशिन, यन्त्र, उपकरण खरिद गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ५) स्रोत सुनिश्चित नभई बोलपत्र आह्वान गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ६) प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक खरिद कारबाही रद्द गर्ने वा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
भ्रष्टाचार_निवारण_ऐन_२०५९
Prevention of Corruption Act, 2002

पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ४) खरिद योजना स्वीकृत नगरी मेशिन, यन्त्र, उपकरण खरिद गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ५) स्रोत सुनिश्चित नभई बोलपत्र आह्वान गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ६) प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक खरिद कारबाही रद्द गर्ने वा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ७) कुनै सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी खरिद कार्यको लागि स्वीकृत मापदण्ड विपरीत हुने गरी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई हानि नोक्सानी हुने गरी बदनियतपूर्वक निर्माण कार्यको ड्रइङ्ग, डिजाइन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, गराउने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ८) परामर्शदाताले सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण र सुपरिवेक्षणको कार्यमा गलत प्रतिवेदन वा विवरण दिने वा दिन लगाउने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ९) सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून तथा खरिद सम्झौतामा उल्लिखित शर्त, मापदण्ड र व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने कार्य गर्ने, गराउने । (ङ) झुट्टा बिल, भरपाई बनाई भुक्तानी लिने, दिने वा बिलको दोहोरो भुक्तानी लिने दिने, । (च) मनासिब कारण बिना आवश्यक पर्नेभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान खरिद गर्ने, गराउने, । (छ) सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको वा सार्वजनिक सम्पत्तिको अस्वाभाविक मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, । (ज) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आफ्नो वा अरूको नाममा दर्ता, भोग चलन गर्ने, गराउने, । (झ) सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा कुनै सम्पत्ति धितो लिनु पर्दा त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यभन्दा अस्वाभाविक रूपमा अधिक मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, । (ञ) मालसामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने, गराउने । (२) कुनै राष्ट्रसेवकले पदीय हैसियतबाट प्राप्त हुने साधन वा सुविधा त्यस्तो हैसियत समाप्त भएपछि मनासिब कारण बिना निर्धारित समयभित्र फिर्ता नगरेमा त्यस्तो साधन वा सुविधा फिर्ता लिई कसुरको मात्रा अनुसार एक हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) कुनै राष्ट्रसेवकले उपदफा (१) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै काम गरी सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक कुनै किसिमले हानि नोक्सानी गरे वा गराएमा कसुरको मात्रा अनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (४) राष्ट्रसेवक बाहेक अरू कुनै व्यक्तिले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने बदनियतले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्था समक्ष गरेको शपथ, कबुलियत, सम्झौता, ठेक्का, लाइसेन्स, परमिट, प्रतिज्ञापत्र वा डिलरशिपको शर्तपालना नगरेमा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्तो संस्थाले निर्धारित गरेको नियम वा कार्यविधि वा स्वीकार गरेको शर्त उल्लङ्घन हुने गरी प्रचलित कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेमा वा सरकारी वा त्यस्तो संस्थाको सुविधा वा अधिकारको दुरुपयोग गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो समेत जफत गरिनेछ ।
भ्रष्टाचार_निवारण_ऐन_२०५९
Prevention of Corruption Act, 2002

९. गलत लिखत तयार गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सजाय : कुनै लिखत तयार गर्ने कर्तव्य भएको कुनै राष्ट्रसेवकले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई हानि पुर्‍याउने बदनियतले त्यस्तो कुनै लिखत तयार गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । १०. गलत अनुवाद गर्नेलाई सजाय : अनुवाद गर्ने अख्तियारी पाएको वा त्यस्तो काम गर्न तोकिएको राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्‍याउने वा आफू वा अरू कसैलाई लाभ पुर्‍याउने बदनियतले कुनै लिखत अनुवाद गर्दा गलत अनुवाद गर्ने, झुट्टा विवरण राखी अनुवाद गर्ने वा नाम, थर, मिति, तथ्य वा त्यस्तै अन्य कुरा फरक पार्ने काम गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ११. सरकारी कागजात सच्याउनेलाई सजाय : सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको कागजातमा अनाधिकार वा गैरकानुनी तरिकाले सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने वा हेरफेर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । १२. सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्नेलाई सजाय : कुनै राष्ट्रसेवकले सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात लुकाएमा वा कुनै तरिकाले नोक्सान पुर्‍याएमा वा नष्ट गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । त्यसरी लुकाएको, नोक्सान पुर्‍याएको वा नष्ट गरेको कारणबाट कुनै किसिमको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सो समेत असुल उपर गरिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १३. परीक्षा सम्बन्धी कसूर गर्नेलाई सजाय : (१) सार्वजनिक संस्थाबाट सञ्चालन गरिने परीक्षाको प्रश्नपत्र अधिकारप्राप्त अधिकारीले विशेष परिस्थिति परेको कारण जनाई खोलेमा वा खोल्न लगाएमा बाहेक निर्धारित समयभन्दा अगावै कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले त्यस्तो प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेमा वा गर्न लगाएमा, उत्तरपुस्तिका फेरबदल गरेमा वा गर्न लगाएमा, निर्धारित मापदण्ड र मर्यादा विपरीत परीक्षा सञ्चालन गरेमा वा गर्न लगाएमा वा परीक्षामा सहभागी भएमा वा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेमा वा गर्न लगाएमा वा अन्य जुनसुकै कार्य गरी परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेमा वा गर्न लगाएमा त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई कसूरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
भ्रष्टाचार_निवारण_ऐन_२०५९
Prevention of Corruption Act, 2002

(२) उपदफा (१) बमोजिम परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गरेको देखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सो विषयमा कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी पठाएमा सो बमोजिम गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ । १४. गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सजाय : प्रचलित कानूनबमोजिम गर्न नपाउनेमा कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो वा अरूको नामबाट वा साझेदारीमा व्यापार गरेमा वा लिलाम बढाबढ वा ठेक्का पट्टामा भाग लिएमा वा कुनै फर्म वा कम्पनी वा सहकारी संस्थाको हिस्सेदार भएमा कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र त्यसरी आर्जन गरेको सम्पत्ति समेत जफत गरिनेछ । तर, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीबाट सार्वजनिक बिक्रीका लागि खुल्ला गरिएको शेयर खरिद गर्न यस दफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । १५. नपाएको ओहदा पाएँ भन्नेलाई सजाय : कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले आफूले नपाएको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा पाएँ भनी वा कुनै राष्ट्रसेवकको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा प्रयोग गरेमा वा नपाएको ओहदा सम्बन्धी चिन्ह, पोशाक वा निस्सा देखाएमा राष्ट्रसेवकको ओहदा सम्बन्धी चिन्ह, पोशाक वा निस्सा हो भन्ने अरूले विश्वास गरोस् भन्ने मनसायले त्यस्तो चिन्ह, पोशाक वा निस्सा जस्तो देखिने कुनै कुरा लगाएमा वा देखाएमा, निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १५क. पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्नेलाई सजाय: (१) कुनै राष्ट्रसेवकले निज बहाल रहेको पदको पदीय हैसियत वा निजले सम्पादन गर्नु पर्ने कामको दुरुपयोग गरेमा कसूरको मात्रा अनुसार एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरू कसैलाई गैरकानुनी लाभ वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि, नोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले जानी जानी देहायको कुनै काम गरेमा निजले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेको मानिनेछ:- । (क) आफ्नो अधिकारक्षेत्र नभएको विषयमा प्रवेश गरी वा अर्को अधिकारीको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी निर्णय गरेमा, । (ख) स्पष्टरूपमा स्वार्थ बाझिने (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) विषयमा कुनै निर्णय गरेमा वा आदेश दिएमा, । (ग) आफ्नो पदीय हैसियतले प्राप्त हुने उन्मुक्ति, सुविधा वा छुटको दुरुपयोग गरेमा, । (घ) आफ्नो मातहतमा रहेको कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई अनुचित दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी कुनै काम गराएमा । १६. झुट्टा विवरण दिनेलाई सजाय : (१) कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीनपुस्ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झुट्टा विवरण दिएमा वा सो सम्बन्धी झुट्टा प्रमाणपत्र पेश गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
भ्रष्टाचार_निवारण_ऐन_२०५९
Prevention of Corruption Act, 2002

(२) यो ऐन वा प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पत्ति विवरण दिनु पर्ने कर्तव्य भएका राष्ट्रसेवकले आफ्नो नाममा वा अंशमा हक लाग्ने वा एकासगोलको परिवारको नाममा रहेको वास्तविक सम्पत्तिभन्दा बढाई वा भइरहेको सम्पत्ति लुकाई छिपाई झुट्टा विवरण दिएमा निजलाई एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । यसरी लुकाई छिपाई राखिएको सम्पत्ति समेत जफत हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १७. सम्पत्तिको हिनामिना वा दुरुपयोग गर्नेलाई सजाय : कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो जिम्मामा रहेको सार्वजनिक, सरकारी वा कसैको निजी सम्पत्ति बदनियतपूर्वक आफू वा अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायलाई लाभ हुने गरी हिनामिना वा दुरुपयोग गरेमा वा मासेमा वा रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गरेमा निज र निजसँग मिली कसुर गर्ने अन्य व्यक्तिबाट त्यस्तो सम्पत्ति वा सोको बिगो असुल उपर गरी कसुरको मात्रा अनुसार दफा ३ बमोजिम सजाय हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १७क. निर्णय नगरी हानि नोक्सानी पुऱ्याउनेलाई सजाय : (१) कुनै राष्ट्रसेवकले कानून बमोजिम कुनै खास अवधिभित्र कुनै निर्णय गरिसक्नु पर्नेमा मनासिब कारण परेको अवस्थामा बाहेक जानी जानी आफू वा अरु कसैलाई लाभ लिई, दिई वा दिलाई बदनियतपूर्वक त्यस्तो निर्णय नगरेको कारणबाट सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको रहेछ भने त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई कसुरको मात्रा अनुसार छ महिनासम्म कैद वा हानि नोक्सानीको बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि उचित र मनासिब कारण उत्पन्न भई कुनै राष्ट्रसेवकले निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा सो व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित फाइलमा अभिलेख राखी सोको जानकारी एक तह माथिको अधिकारीलाई गराउनु पर्नेछ । (३) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै करार वा सम्झौता बमोजिम कुनै खास अवधिमा कुनै खास काम गर्नु पर्ने अवस्था भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ । (४) कुनै राष्ट्रसेवकले उपदफा (१) बमोजिम निर्णय नगरेको कारणले कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको अवस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न वा सो सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति माग गर्न यो दफाको व्यवस्थाले कुनै बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । १८. गैरकानुनी दबाब दिनेलाई सजाय : ज्यान मार्ने, अपहरण गर्ने, सम्पत्ति हरण गर्ने, इज्जतमा धक्का पुऱ्याउने, डर, त्रास वा अरू कुनै किसिमको गैरकानुनी दबाबबाट राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई यो ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुर गर्न लगाएमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार चार वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । १९. गलत प्रतिवेदन दिनेलाई सजाय : (१) सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थामा लेखापरीक्षण गर्ने अख्तियारी पाएको कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले लेखापरीक्षण गर्दा बदनियतपूर्वक कारोबारमा नभएका कुरा देखाउने वा भइ गरेका तथ्यहरू लोप गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
भ्रष्टाचार_निवारण_ऐन_२०५९
Prevention of Corruption Act, 2002

(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको कामको सिलसिलामा कुनै विषयको अध्ययन वा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिनु पर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले त्यस्तो अध्ययन वा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिँदा बदनियत पूर्वक भइ गरेका कुरा लुकाई छिपाई वा नभए नगरेका कुरा देखाई प्रतिवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । २०. गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिने : (१) प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने राष्ट्रसेवकले प्रचलित कानूनबमोजिम पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आएमा वा निजले मनासिब कारण बिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्तिको कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको निजले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ र नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको मानिनेछ । (२) कुनै राष्ट्रसेवकले उपदफा (१) बमोजिम गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित भएमा त्यसरी आर्जन गरेको सम्पत्तिको बिगो अनुसार पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी त्यसरी आर्जन गरेको गैरकानुनी सम्पत्ति समेत जफत गरिनेछ । २१. उद्योग गर्नेलाई हुने सजाय : यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुर गर्न उद्योग गर्नेलाई त्यस्तो कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । २२. मतियारलाई सजाय : यस ऐनमा अन्यथा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसुरको मतियारलाई त्यस्तो कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । तर, कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुर गरे बापत नगदी, जिन्सी, वा अन्य कुनै सुविधा वा लाभ उपलब्ध गराई दिने वा आफैले लिने मतियारलाई कसुर गर्ने व्यक्ति सरह नै सजाय हुनेछ । २३. सङ्गठित संस्थाबाट भएको कसुरमा मुख्य भई काम गर्नेले कसुर गरेको मानिने : कुनै फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले यस परिच्छेद बमोजिम कसुर मानिने कुनै काम गरेमा त्यस्तो फर्मको हकमा त्यस्तो काम गर्दाका बखत सम्बन्धित हिस्सेदारहरू र कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाको हकमा कम्पनी वा त्यस्तो संस्थाको मुख्य भई काम गर्ने अधिकारीले त्यस्तो कसुर गरेको मानिनेछ । तर मुख्य भई कामकाज गर्ने अधिकारी नियुक्ति हुनु अगाडि नै त्यस्तो काम भए गरेको प्रमाणित भएमा जसले त्यस्तो काम गरेको छ सोही व्यक्तिले कसुर गरेको मानिनेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "मुख्य भई कामकाज गर्ने अधिकारी" भन्नाले कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाको अध्यक्ष, संचालक समितिका सदस्य, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक वा सोही हैसियतमा कामकाज गर्ने पदाधिकारी सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २३क. कानूनी व्यक्तिलाई सजाय : (१) कुनै कानूनी व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार देहायको कुनै वा सबै सजाय हुनेछ:- ।
भ्रष्टाचार_निवारण_ऐन_२०५९
Prevention of Corruption Act, 2002

पहिलो संशोधनद्वारा थप । २३क. कानूनी व्यक्तिलाई सजाय : (१) कुनै कानूनी व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार देहायको कुनै वा सबै सजाय हुनेछ:- । (क) संस्थाको इजाजतपत्र खारेज गर्ने वा त्यस्तो संस्था विघटन गर्ने, । (ख) सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कारबाहीमा भाग लिन तीन वर्षसम्म रोक लगाउने, । (ग) प्रचलित कानून बमोजिम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन तीन वर्षसम्म रोक लगाउने, । (घ) हानि नोक्सानी भएकोमा भराउन लगाउने, । (ङ) त्यस्तो व्यक्तिको कारोबार रोक्का गर्ने वा तीन वर्षसम्मको लागि इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो कसुरमा संलग्न पदाधिकारी वा अन्य प्राकृतिक व्यक्ति उपर यस ऐन बमोजिम कारबाही र सजाय गर्न सो उपदफाले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । २४. थप सजाय : संवैधानिक अङ्ग वा निकायका पदाधिकारी, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीले यस परिच्छेद अन्तर्गतका कसुर गरेमा निजलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । परिच्छेद-३ । भ्रष्टाचारको कसुरको अनुसन्धान, तहकिकात र मुद्दा दायरी । २५. अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने : (१) कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने कुरा कुनै सूचना वा स्रोतबाट वा कसैको उजुरीबाट अनुसन्धान अधिकारीले जानकारी पाएमा तत्सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान र तहकिकात तथा अन्य कारबाही गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको जानकारी अनुसन्धान अधिकारीले कुनै स्रोतबाट पाएमा त्यस्तो अधिकारीले छापा मार्ने, कागजात वा मालसामान बरामद गर्ने वा मानिस पक्राउ गर्ने लगायत मौका तहकिकातको काम गर्न सक्नेछ । २६. प्रारम्भिक छानबिन : कसैले यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको उजुरी वा जानकारी प्राप्त भएपछि अनुसन्धान अधिकारीले सो विषयको प्रारम्भिक छानबिन आवश्यकता अनुसार गोप्य रूपमा गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २७. प्रतिक्रिया वा जानकारी लिन सक्ने : दफा २६ बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गर्दा अनुसन्धान अधिकारीलाई प्राप्त उजुरी वा जानकारी तथ्यमा आधारित भएको भन्ने लागेमा निजले तत्सम्बन्धी विवरण उल्लेख गरी आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिसँग प्रतिक्रिया वा जानकारी लिन सक्नेछ । २८. अनुसन्धान अधिकारीको अधिकार : (१) अनुसन्धान अधिकारीले यस परिच्छेद बमोजिम भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्दा देहायको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ :- । (क) सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था, राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिको साथ रहेको सम्बद्ध कागजात, प्रमाणको लिखत वा अन्य कुनै कुरा आफू समक्ष पठाउन वा निश्चित समयभित्र पेश गर्न लगाउने, । (ख) भ्रष्टाचारको आरोप लागेको राष्ट्रसेवक, अन्य कुनै व्यक्ति वा सम्बद्ध तथ्यको जानकारी भएको भन्ने अनुसन्धान अधिकारीले सम्झेको व्यक्तिलाई उपस्थित गराई सोधपुछ गर्ने वा निजको बयान लिने, ।