chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

(थ) "योजना" भन्नाले आयोजना तथा कार्यक्रम समेतलाई जनाउँछ । (द) "वडा" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा सम्झनु पर्छ । (ध) "वडा अध्यक्ष" भन्नाले वडाको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (न) "वडा समिति" भन्नाले संविधानको धारा २२२ को उपधारा (४) र धारा २२३ को उपधारा (४) बमोजिमको वडा समिति सम्झनु पर्छ । (प) "सदस्य" भन्नाले,- । (१) गाउँपालिकाको सम्बन्धमा गाउँ सभा वा गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले गाउँ सभा वा गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा समितिको सदस्यलाई समेत जनाउँछ । (२) नगरपालिकाको सम्बन्धमा नगर सभा वा नगर कार्यपालिकाको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नगर सभा वा नगर कार्यपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा समितिको सदस्यलाई समेत जनाउँछ । (३) जिल्ला सभाको सम्बन्धमा जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जिल्ला सभाको प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखलाई समेत जनाउँछ । (फ) "सभा" भन्नाले गाउँ सभा वा नगर सभा सम्झनु पर्छ । (ब) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । (भ) "स्थानीय कानून" भन्नाले गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून सम्झनु पर्छ । (म) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जिल्ला सभालाई समेत जनाउँछ । परिच्छेद-२ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या, सीमाना तथा केन्द्र । ३. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सीमाना: (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या र चारकिल्ला खुलेको सीमानाको निर्धारण संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) बमोजिम हुनेछ । (२) नेपाल सरकारले उपधारा (१) बमोजिम निर्धारण भएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या वा सीमाना जनसङ्ख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनौटको आधारमा उपधारा (३) र (४) को अधीनमा रही हेरफेर गर्न सक्नेछ । तर, । एक जिल्लाको गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई अर्को जिल्लामा पर्ने गरी सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गरिने छैन । (३) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेर गर्नु परेमा त्यस्तो हेरफेरबाट प्रभावित हुने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपधारा (३) बमोजिम प्रस्ताव प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश सरकारले सो प्रस्ताव बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ । (५) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गर्नु पर्ने भएमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै गरी सक्नु पर्नेछ । ४. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र: (१) नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारको परामर्शमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र तोक्नेछ । (२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल, भौतिक पूर्वाधार र अन्य विषयको न्यूनतम मापदण्ड नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

४. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र: (१) नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारको परामर्शमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र तोक्नेछ । (२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल, भौतिक पूर्वाधार र अन्य विषयको न्यूनतम मापदण्ड नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (३) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नु परेमा सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपधारा (३) बमोजिम प्राप्त भएको प्रस्ताव नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेमा त्यस्तो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न सक्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी एक पटकको लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले सो सिफारिस बमोजिम नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम केन्द्रको हेरफेरको सिफारिस गर्दा उपधारा (२) मा उल्लिखित मापदण्डको अधीनमा रही गर्नु पर्नेछ । (७) कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर भएमा सोको जानकारी प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्नेछ । (८) कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नामसँग मिल्न गएमा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार मार्फत सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई त्यस्तो नाम परिवर्तन गर्न सुझाव पठाउन सक्नेछ । (९) उपधारा (८) बमोजिमको सुझाव प्राप्त भएकोमा कार्यपालिकाले उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरी प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पठाउनु पर्नेछ । ५. वडाको सङ्ख्या, सीमाना र केन्द्र: (१) नेपाल सरकारले गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा रहने वडाको सीमाना र सङ्ख्या निर्धारण गर्नेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम वडाको सङ्ख्या निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले गाउँपालिकामा कम्तीमा पाँच र बढीमा एक्काईस वडा तथा नगरपालिकामा कम्तीमा नौ र बढीमा पैंतीस वडा हुने गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (३) सभाले सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा देहायका आधारमा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी वडाको केन्द्र तोक्नेछ :- । (क) जनसङ्ख्या तथा जनसङ्ख्या वितरणको अवस्था, । (ख) भौगोलिक निरन्तरता, अनुकूलता तथा विशिष्टता, । (ग) भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशिष्टता, । (घ) सेवा सुविधा वितरणको अवस्था र सुगमता, । (ङ) विद्यमान भौतिक पूर्वाधार । ६. वडाको सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले दफा ५ बमोजिम निर्धारण गरेको वडाको सङ्ख्या र सीमाना आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम वडाको सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गर्दा दफा ५ को उपधारा (३) मा उल्लिखित आधारहरूलाई अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

(ङ) विद्यमान भौतिक पूर्वाधार । ६. वडाको सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले दफा ५ बमोजिम निर्धारण गरेको वडाको सङ्ख्या र सीमाना आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम वडाको सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गर्दा दफा ५ को उपधारा (३) मा उल्लिखित आधारहरूलाई अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । (३) वडाको सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेर गर्न आवश्यक भएमा गाउँ सभा वा नगर सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपधारा (३) बमोजिम प्रस्ताव प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले छ महिनाभित्र त्यस्तो प्रस्ताव बमोजिम वडाको सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेर गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम वडाको सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गर्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै गरी सक्नु पर्नेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको छ महिनाभित्र वडाको सीमाना हेरफेर गर्न गाउँ सभा वा नगर सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित । गरी प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाएमा नेपाल सरकारले वडाको सीमाना हेरफेर गर्नु पर्नेछ । (७) कुनै वडाको केन्द्र हेरफेर गर्न आवश्यक भएमा वडा समितिको परामर्शमा गाउँ सभा वा नगर सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी वडाको केन्द्र हेरफेर गर्न सकिनेछ । तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकको लागि गाउँ सभा वा नगर सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी वडाको केन्द्र हेरफेर गर्न सकिनेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिम वडाको केन्द्र हेरफेर गर्दा आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार लगायत अन्य व्यवस्था सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक आयबाट व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (९) उपदफा (७) बमोजिम वडाको केन्द्र हेरफेर भएमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले पैंतीस दिनभित्र सोको जानकारी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ । (१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै वडालाई जोडिएको अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकामा समावेश गर्न सकिनेछ । (११) उपदफा (१०) बमोजिम कुनै वडा समावेश गर्दा त्यस्तो वडा रहेको र समावेश हुन लागेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ । ७. गाउँपालिका वा नगरपालिका एक आपसमा गाभिन सक्ने : (१) कुनै जिल्लाभित्रका आपसमा सीमाना जोडिएका दुई वा सोभन्दा बढी नगरपालिका र नगरपालिका, गाउँपालिका र गाउँपालिका वा नगरपालिका र गाउँपालिकाले चाहेमा सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट एक आपसमा गाभिने प्रस्ताव पारित गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्ताव पारित गर्दा त्यसरी एक आपसमा गाभिएपछि कायम हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम, वडाको सीमाना, सङ्ख्या तथा केन्द्र समेतको विवरण खुलाई प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्नेछ ।
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्ताव पारित गर्दा त्यसरी एक आपसमा गाभिएपछि कायम हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम, वडाको सीमाना, सङ्ख्या तथा केन्द्र समेतको विवरण खुलाई प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम विवरण सहितको प्रस्ताव प्राप्त भएमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रस्तावको आर्थिक तथा सामाजिक पक्ष विश्लेषण गरी तीस दिनभित्र नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकारले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई एक आपसमा गाभ्ने निर्णय गरेमा त्यस्तो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम, वडाको सङ्ख्या तथा सीमाना र केन्द्र समेत तोक्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम नगरपालिका वा गाउँपालिका एक आपसमा गाभिने सम्बन्धमा भएको निर्णयको कार्यान्वयन त्यसपछि लगत्तै हुने निर्वाचनदेखि लागू हुनेछ । (६) यस दफा बमोजिम गाभिई कायम भएका गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले गाभिनुभन्दा अगावै प्रदान गर्दै आएको अनुदानको अतिरिक्त थप अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ८. नगरपालिकाको वर्गीकरण : (१) नेपाल सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग परामर्श गरी देहायका शर्त तथा सुविधा पूरा गरेको आधारमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका घोषणा गर्न सकिनेछ :- । (क) नगरपालिका । (१) हिमाली जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा दश हजार, हिमाली जिल्लाको पहाडी क्षेत्र तथा पहाडी जिल्लामा कम्तीमा चालीस हजार, भित्री मधेसका जिल्लामा कम्तीमा पचास हजार, तराईका जिल्लामा कम्तीमा पचहत्तर हजार र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका जिल्लामा कम्तीमा एक लाख स्थायी बासिन्दा भएको, । स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनका लागि "हिमाली जिल्ला, पहाडी जिल्ला, भित्री मधेस, तराईका जिल्ला तथा काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला" भन्नाले अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमका जिल्ला जनाउँछ । (२) पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय हिमाली क्षेत्रको भए कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ र अन्य जिल्लामा भए कम्तीमा तीन करोड रुपैयाँ भएको, । (३) सडक, सडक पेटी, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार र त्यस्तै अन्य न्यूनतम शहरी सुविधा भएको, । (४) फोहोरमैलाको व्यवस्थापन तथा ल्याण्डफिल्ड साइटको उचित प्रबन्ध भएको, । (५) प्रत्येक वडामा तोकिए बमोजिमको खुल्ला क्षेत्र तथा पार्क उद्यान भएको, । (६) कम्तीमा पच्चीस शैयाको अस्पताल सुविधा भएको, । (७) यात्रु विश्रामस्थल तथा सार्वजनिक शौचालय सहितको बसपार्क भएको, । (८) खानेपानी तथा सरसफाईको व्यवस्था भएको, । (९) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सेवा भएको, । (१०) सामुदायिक भवन तथा सभाहल भएको, । (११) बजार क्षेत्र भएको, । (१२) पशुवधशाला भएको, । (१३) शवदाहस्थल भएको, । (१४) खेलमैदान भएको, । (१५) नगर गुरुयोजना तयार भएको, । (१६) तोकिए बमोजिमका अन्य मापदण्ड पूरा भएको तथा अन्य शहरी सुविधा भएको । (ख) उपमहानगरपालिका । (१) कम्तीमा दुई लाख स्थायी बासिन्दा भएको, । (२) पछिल्लो पाँच वर्षको वार्षिक औसत आन्तरिक आय कम्तीमा पच्चीस करोड रुपैयाँ भएको, । (३) कम्तीमा एक सय शैयाको एक अस्पताल सहित कम्तीमा दुई सय शैयाको अस्पताल सुविधा भएको, । (४) फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्रणाली भएको, । (५) सभाहल भएको, । (६) राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला, व्यायामशाला तथा कभर्ड हल भएको, । (७) विद्युत, खानेपानी र सञ्चार सेवाको उपलब्धता भएको, ।
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

(३) कम्तीमा एक सय शैयाको एक अस्पताल सहित कम्तीमा दुई सय शैयाको अस्पताल सुविधा भएको, । (४) फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्रणाली भएको, । (५) सभाहल भएको, । (६) राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला, व्यायामशाला तथा कभर्ड हल भएको, । (७) विद्युत, खानेपानी र सञ्चार सेवाको उपलब्धता भएको, । (८) नगरभित्रका प्रमुख सडकहरू पक्की भएको, । (९) उच्चस्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भएको, । (१०) सार्वजनिक उद्यान र नगर सभागृहको व्यवस्था भएको, । (११) आधुनिक पशुवधशाला र व्यवस्थित शवदाह स्थल भएको, । (१२) सार्वजनिक प्रयोगका स्थल र भवनहरू अपाङ्गतामैत्री तथा भौतिक रूपमा पहुँचयोग्य भएको, । (१३) पर्यटकीय स्तरको होटल, मोटल तथा रिसोर्ट भएको, । (१४) नगरपालिकालाई तोकिएका अन्य पूर्वाधार भएको, । (१५) तोकिए बमोजिमको अन्य शहरी सुविधा भएको । (ग) महानगरपालिका । (१) कम्तीमा पाँच लाख स्थायी बासिन्दा भएको, । (२) पछिल्लो पाँच वर्षको वार्षिक औसत आन्तरिक आय कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ भएको, । (३) टर्मिनल सहितको बसपार्क, पार्किङ्गका लागि पर्याप्त सुविधा, सव वे तथा सडक पेटी भएको, । (४) शहरी परिवहनको सुविधा तथा अपाङ्गतामैत्री सार्वजनिक सवारी सुविधा भएको, । (५) कुल सडक लम्बाइको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत सडकहरू पक्की भएको, । (६) स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्था भएको, । (७) विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल, एक सय शैयाको कम्तीमा एक साधारण अस्पताल सहित कम्तीमा पाँच सय शैयाको अस्पताल सुविधा भएको, । (८) व्यवस्थित तरकारी तथा फलफूल बिक्री केन्द्र भएको, । (९) सपिङ्ग मलहरू भएको, । (१०) अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकूद सञ्चालन गर्न उपयुक्त रङ्गशाला भएको, । (११) अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थलसँगको आवागमनमा सहज पहुँच भएको, । (१२) अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यापारिक प्रदर्शनी स्थलको व्यवस्था भएको, । (१३) सङ्ग्रहालय भएको, । (१४) प्राविधिक शिक्षालय भएको, । (१५) अन्तर्राष्ट्रियस्तरको होटल सुविधा भएको, । (१६) आफ्ना क्षेत्रभित्र रहेका विशेष महत्त्वका सम्पदाको संरक्षण भएको, । (१७) पर्याप्त मनोरञ्जनस्थल भएको, । (१८) बाल उद्यान र ज्येष्ठ नागरिक मनोरञ्जनस्थल भएको, । (१९) नाचघर तथा सिर्जना ग्यालेरीहरू भएको, । (२०) शहरी हरियाली तथा सौन्दर्य भएको, । (२१) तोकिए बमोजिमका अन्य शहरी सुविधा भएको । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत कायम रहेका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका यसै ऐन बमोजिम कायम भएको मानिनेछ । ९. सांस्कृतिक वा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने : (१) प्रदेश सरकारले कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको ऐतिहासिक महत्त्व, पुरातात्त्विक वस्तु, कला वा संस्कृतिको संरक्षण वा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न उपयुक्त देखेमा त्यसको लागि मापदण्ड तोकी कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिका वा सोको कुनै क्षेत्रलाई चार किल्ला खोली सांस्कृतिक वा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम घोषणा भएका सांस्कृतिक वा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका कुनै स्थानलाई सांस्कृतिक वा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ ।
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिम घोषणा भएका सांस्कृतिक वा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका कुनै स्थानलाई सांस्कृतिक वा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ । १०. नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने : नेपाल सरकारले देहायको विषयमा भएको निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ :- । (क) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सीमाना निर्धारण तथा सोको हेरफेर, । (ख) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम तथा सोको हेरफेर, । (ग) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा सङ्ख्या, चारकिल्ला खुलेको सीमाना निर्धारण, वडाको केन्द्र तथा सोको हेरफेर, । (घ) गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई एकआपसमा गाभिएको, । (ङ) नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाको घोषणा । परिच्छेद-३ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार । ११. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची-८ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । क. नगर प्रहरी । (१) नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन तथा नगर प्रहरी सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डको निर्माण तथा कार्यान्वयन, । (२) देहायका कार्यमा सहयोग पुऱ्याउनको लागि नगर प्रहरीको परिचालन गर्न सक्ने :- । (क) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नीति, कानून, मापदण्ड तथा निर्णय कार्यान्वयन, । (ख) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण, । (ग) स्थानीयस्तरमा हुने सभा समारोह, परम्परा तथा जात्रा चाडपर्वको सुरक्षा व्यवस्थापन, । (घ) स्थानीय बजार तथा पार्किङ्ग स्थलको रेखदेख र व्यवस्थापन, । (ङ) गाउँ वा नगर सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयन, । (च) न्यायिक समितिले गरेका मिलापत्र तथा निर्णयको कार्यान्वयन, । (छ) सार्वजनिक ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा, । (ज) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी खोजी, उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना, । (झ) अनधिकृत विज्ञापन तथा होडिङ्ग बोर्ड नियन्त्रण, । (ञ) छाडा पशु चौपायाको नियन्त्रण, । (ट) अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण, । (ठ) कार्यपालिकाले तोकेको अन्य कार्य । ख. सहकारी संस्था । (१) सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्डको निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन, । (२) सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटन, । (३) सहकारी बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड निर्धारण र नियमन, । (४) सहकारी सम्बन्धी राष्ट्रिय, केन्द्रीय, विषयगत, प्रादेशिक र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य, । (५) सहकारी सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान, । (६) स्थानीय सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि, । (७) स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, परिचालन र विकास । ग. एफ.एम. सञ्चालन । (१) एक सय वाटसम्मको एफ. एम. रेडियो सञ्चालन अनुमति, नवीकरण, नियमन र खारेजी, ।
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

(५) सहकारी सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान, । (६) स्थानीय सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि, । (७) स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, परिचालन र विकास । ग. एफ.एम. सञ्चालन । (१) एक सय वाटसम्मको एफ. एम. रेडियो सञ्चालन अनुमति, नवीकरण, नियमन र खारेजी, । (२) प्रदेश कानूनको अधीनमा रही एफ.एम. सञ्चालन सम्बन्धी अन्य कार्य । घ. स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर । (१) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन, । (२) स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवाको शुल्क निर्धारण, सङ्कलन र व्यवस्थापन, । (३) ट्रेकिङ्ग, कायाकिङ्ग, क्यानोनिङ्ग, बञ्जी जम्प, जिपफ्लायर, क्याफ्टिङ्ग, मोटरबोट, केबुलकार सेवा लगायत अन्य जल तथा स्थल क्षेत्रमा सञ्चालन हुने नवीन पर्यटकिय सेवा तथा साहसिक खेलको शुल्क, । (४) जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर निर्धारण तथा सङ्कलन, । (५) स्थानीय राजस्वको आधार विस्तार तथा प्रवर्द्धन, । (६) ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीढुङ्गा आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर सङ्कलन, । (७) सिफारिस, दर्ता, अनुमति, नवीकरण आदिको शुल्क, दस्तुर निर्धारण र सङ्कलन, । (८) स्थानीय राजस्व प्रवर्द्धनका लागि प्रोत्साहन, । (९) राजस्व सूचना तथा तथ्याङ्कको आदान प्रदान, । (१०) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीय तहमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन, । (११) स्थानीय पूर्वाधार सेवा र उपयोगमा सेवा शुल्क दस्तुर सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन, । (१२) मालपोत सङ्कलन, । (१३) कर तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी अन्य कार्य । ङ. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन । (१) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, मापदण्ड, सेवा शर्त, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, । (२) संविधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन, उपयोग र समन्वय, । (३) सङ्गठन विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन र वृत्ति विकास, । (४) स्थानीय कानून बमोजिम सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी निर्धारण, । (५) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग, प्रवर्द्धन र नियमन, । (६) जनशक्ति व्यवस्थापन तथा वृत्ति विकास, । (७) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्य । च. स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन । (१) स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, । (२) आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापन, । (३) जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइँसराइ दर्ता र पारिवारिक लगतको अभिलेख तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन, । (४) सूचना तथा सञ्चार, प्रविधि युक्त आधारभूत तथ्याङ्कको सङ्कलन र व्यवस्थापन, । (५) स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन सम्बन्धी अन्य कार्य । छ. स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना । (१) विकास आयोजना तथा परियोजना सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन, ।
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

(४) सूचना तथा सञ्चार, प्रविधि युक्त आधारभूत तथ्याङ्कको सङ्कलन र व्यवस्थापन, । (५) स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन सम्बन्धी अन्य कार्य । छ. स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना । (१) विकास आयोजना तथा परियोजना सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन, । (२) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय, प्रविधि र पूर्वाधारजन्य विकासका लागि आवश्यक आयोजना तथा परियोजनाहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, । (३) आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रभाव मूल्याङ्कन, । (४) सम्भाव्य प्राकृतिक श्रोत तथा साधनको पहिचान तथा अभिलेख व्यवस्थापन, । (५) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही शहरी विकास, बस्ती विकास र भवन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योजना तर्जुमा, आयोजना पहिचान, अध्ययन, कार्यान्वयन र नियमन, । (६) राष्ट्रिय भवन संहिता तथा मापदण्ड बमोजिम भवन निर्माण अनुमति, अनुगमन र नियमन, । (७) सरकारी भवन, विद्यालय, सामुदायिक भवन, सभागृह र अन्य सार्वजनिक भवन तथा संरचनाको निर्माण र मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन र व्यवस्थापन, । (८) सङ्घीय र प्रदेशस्तरीय आयोजना तथा परियोजनाको कार्यान्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग, । (९) सुरक्षित बस्ती विकास सम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, नियमन र मूल्याङ्कन, । (१०) सार्वजनिक निर्माण कार्यको लागि प्रचलित कानून बमोजिम "घ" वर्गको इजाजतपत्रको जारी, नवीकरण तथा खारेजी, । (११) पर्यटन क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन सम्बन्धी आयोजनाहरूको पहिचान, कार्यान्वयन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा नियमन, । (१२) नवीन पर्यटकिय सेवा तथा कार्यहरू सम्बन्धी आयोजनाहरूको पहिचान, कार्यान्वयन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा नियमन, । (१३) विकास आयोजना तथा परियोजना सम्बन्धी अन्य कार्य । ज. आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा । (१) प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन, । (२) सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन, । (३) प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन, । (४) मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन, । (५) गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन, । (६) गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन, । (७) विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन, । (८) विद्यालयको नामाकरण, । (९) सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन, । (१०) विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्यसामग्रीको वितरण, । (११) सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, । (१२) विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन, । (१३) सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन, । (१४) आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन, । (१५) विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन, ।