chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
खानेपानी_व्यवस्थापन_बोर्ड_ऐन_२०६३
Water Supply Management Board Act, 2006

२४. सेवा प्रदायकसँग शुल्क लिन सक्ने: (१) बोर्डले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायकसँग तोकिएबमोजिम शुल्क लिन सक्नेछ । (२) बोर्डले कुनै सेवा प्रदायकलाई आफ्नो सेवा प्रणाली सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र दिएकोमा अनुमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको रकम त्यस्तो सेवा प्रदायकबाट असूलउपर गर्नेछ । २५. अतिरिक्त दस्तुर लगाउने: (१) उपभोक्ताले सेवा उपयोग गरेबापत तिर्नु पर्ने महसुल निर्धारित समयभित्र नतिरेमा वा उपभोक्तालाई नियमित सेवाभन्दा थप सेवा उपलब्ध गराइएकोमा त्यस्तो उपभोक्ताबाट बोर्डले तोकिएबमोजिम अतिरिक्त दस्तुर असूलउपर गर्न सक्नेछ । (२) बोर्डसँग सम्झौता गरी वा बोर्डको अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सेवा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायकले समेत उपदफा (१) बमोजिमको अतिरिक्त दस्तुर लगाउन र उठाउन पाउनेछ । २६. सेवा निलम्बन वा अन्त्य गर्न सक्ने: (१) यस ऐन वा प्रचलित कानूनबमोजिम निर्धारित महसुल नबुझाउने वा तोकिएको समयमा महसुल नबुझाउने उपभोक्ताको सेवा बोर्ड वा सेवा प्रदायकले निलम्बन वा अन्त्य गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सेवा अन्त्य भएकोमा उपभोक्ताले बोर्ड वा सेवा प्रदायकलाई बुझाउनु पर्ने महसुल तथा अन्य दस्तुर बुझाएमा निजलाई पुनः सेवा प्रदान गरिनेछ । परिच्छेद-६ । कसूर तथा सजाय । २७. कसूर तथा सजाय: (१) कसैले यो ऐन वा यसअन्तर्गत बनेको नियम प्रतिकूल कुनै काम गरी देहायको कसूर गरेमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्तिलाई देहायबमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ:- । (क) सेवासँग सम्बन्धित कुनै संरचना, जडान वा पूर्वाधार भत्काए वा बिगारेमा वा अन्य कुनै प्रकारले क्षति पुर्‍याएमा क्षति भएको हानि नोक्सानी भराई कसूरको मात्रा हेरी पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) खानेपानीलाई प्रदूषित गराई सार्वजनिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्‍याएकोमा कसूरको मात्रा हेरी पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ग) सेवाको अनाधिकार प्रयोग वा दुरुपयोग गरेमा पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी सेवा बन्द गर्न, । (घ) सेवा मापकयन्त्र वा अन्य त्यस्तै उपकरण बिगारे वा सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा बाधा अवरोध पुर्‍याएमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ङ) सेवा प्रणालीमा जडित पाइप लाइन चोरी गरेमा, बिगारेमा, भत्काएमा वा नष्ट गरेमा सो कामबाट पुग्न गएको क्षतिको बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न तथा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति उपभोक्ता भए त्यस्तो उपभोक्ताको सेवा छ महिनासम्म बन्द वा निलम्बन गर्न । (२) सेवा प्रदायकद्वारा सेवा प्रदान भएको अवस्थामा उपदफा (१) बमोजिमको कसूरका सम्बन्धमा सजाय गर्न वा क्षतिपूर्ति भराई माग्न सेवा प्रदायकले बोर्डमा निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सेवा प्रदायकले बोर्डसमक्ष दिएको निवेदनउपर छानबिन गर्दा कुनै व्यक्तिले कसूर गरेको ठहरेमा बोर्डले उपदफा (१) बमोजिम उपयुक्त सजाय गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । (४) यस दफाबमोजिम कसूरको छानबिन गरी सजाय गर्न बोर्डले तोकिएबमोजिम न्यायिक समिति गठन गर्न सक्नेछ । (५) न्यायिक समितिले उपदफा (४) बमोजिम गरेको सजायउपर सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । (६) उपदफा (४) बमोजिम गठित न्यायिक समितिको कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-७ । बोर्डको कोष र लेखापरीक्षण ।
खानेपानी_व्यवस्थापन_बोर्ड_ऐन_२०६३
Water Supply Management Board Act, 2006

(५) न्यायिक समितिले उपदफा (४) बमोजिम गरेको सजायउपर सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । (६) उपदफा (४) बमोजिम गठित न्यायिक समितिको कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-७ । बोर्डको कोष र लेखापरीक्षण । २८. बोर्डको कोष: (१) बोर्डको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकम रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ वा संस्थाबाट ऋण, अनुदान वा सहयोगबापत प्राप्त रकम, । (ग) सेवा प्रदायकलाई सेवा प्रणाली उपयोग गर्न दिएबापत प्राप्त रकम, । (घ) सेवा प्रदायकबाट अनुमतिपत्र दस्तुरबापत प्राप्त रकम, । (ङ) उपभोक्ताले महसुलबापत बुझाएको रकम, । (च) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) बोर्डको सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (४) बोर्डको कोषमा रहने रकम नेपालभित्रको कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली जम्मा गरिनेछ र त्यस्तो खाताको सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुनेछ । २९. उपभोक्ता संरक्षण कोष: (१) दफा २७ बमोजिम जरिवानाबापत प्राप्त गरेको रकम जम्मा गर्न बोर्डले एउटा उपभोक्ता संरक्षण कोष खडा गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकम सेवालाई नियमित गराउन, सेवा प्रणालीको आवश्यकता अनुसार मर्मत सम्भार गर्न वा पुनर्निर्माण गर्न तथा तोकिए बमोजिम उपभोक्तालाई अनुदान दिने काममा प्रयोग गरिनेछ । (३) कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन र उपयोगसम्बन्धी कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछन् । ३०. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) बोर्डको आय-व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ । (२) बोर्डले तोकिएबमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण गर्नु गराउनु पर्नेछ । (३) बोर्डको आय-व्ययको लेखापरीक्षण समितिले नियुक्त गरेको इजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकबाट हुनेछ । (४) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत बोर्डको लेखा तथा सोसँग सम्बन्धित कागजात जाँच वा जाँचउन सक्नेछ । परिच्छेद-८ । विविध । ३१. निर्देशन दिन सक्ने: सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्ने तथा खानेपानी तथा सरसफाईको गुणस्तर कायम राख्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु बोर्डको कर्तव्य हुनेछ । ३२. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने: (१) बोर्डले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र देहायका कुराहरुसमेत समावेश गरी नेपाल सरकारसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) बोर्डको आम्दानी र खर्चको विवरण, । (ख) आफूले वर्षभरी सम्पादन गरेको कामको विवरण र सोको लागि लागेको प्रशासनिक खर्च, । (ग) आगामी वर्षको कार्ययोजना र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने अनुमानित बजेट तथा सोको स्रोत, । (घ) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष बोर्डलाई सार्वजनिक गर्न लगाउनेछ । ३३. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) बोर्डले आफूले गर्नुपर्ने काम कारबाही सुचारुरूपले गर्नको लागि विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ, सेवा प्रदायक तथा उपभोक्ताको समेत संलग्नता रहने गरी आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उपसमितिका सदस्यले पाउने सुविधा तोकिएबमोजिम हुनेछन् ।
खानेपानी_व्यवस्थापन_बोर्ड_ऐन_२०६३
Water Supply Management Board Act, 2006

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उपसमितिका सदस्यले पाउने सुविधा तोकिएबमोजिम हुनेछन् । ३४. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा खानेपानी मन्त्रालयमार्फत राख्नु पर्नेछ । ३५. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बोर्डले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ । ३६. निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने: बोर्डले यो ऐन वा यसअन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ३७. खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछिको परिणाम: खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले,- । (क) सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदाका बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन, । (ख) सो अध्यादेश बमोजिम चालू भएको कुरा वा सोबमोजिम रीत पुर्याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन, । (ग) सो अध्यादेशबमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन, । (घ) सो अध्यादेश बमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन, । (ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व, दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र सो अध्यादेश कायम रहेसरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनि शुरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ । अनुसूची । (दफा १० को उपदफा (७) सँग सम्बन्धित) । शपथ । म ईश्वरलाई साक्षी राखी/सत्य निष्ठापूर्वक शपथ लिन्छु कि समितिको अध्यक्ष/सदस्यको हैसियतले मलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी र कर्तव्य पालन कसैको डर, त्रास, मोलाहिजा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी निष्पक्ष तथा इमान्दारीपूर्वक गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा जानकारी हुन आएको गोप्य कुरा प्रचलित कानूनको पालनाको सिलसिलामा बाहेक कुनै अवस्थामा कसैलाई कुनै पनि माध्यमबाट आफू पदमा बहाल रहे वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा प्रकट गर्ने छैन । मिति:- । दस्तखत: ।
संक्षिप्त_कार्यविधि_ऐन_२०२८
Summary Procedure Act, 1972

संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०२८ । १२ । २० । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । २. अदालती कारबाही सम्बन्धी केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७ २०४७ । ४ । १० । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ २०४९ । १ । ८ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने । ऐन, २०६६गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । २०६६ । १० । ०७ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ६. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन । र खारेज गर्ने ऐन, २०७४यो ऐन संवत् २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको । २०७४ । ६ । ३० । ७. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने । ऐन, २०७५ २०७६ । ०१ । ०२ । २०२८ सालको ऐन नं. १७ । साना मुद्दाहरूको संक्षिप्त कार्यविधिको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः साना मुद्दाहरूमा संक्षिप्त कार्यविधि अपनाई चाँडो किनारा हुने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८" रहेकोछ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको क्षेत्रमा तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । मिति २०२९ । १० । १ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम प्रस्तुत ऐन नेपालभर मिति २०३० । १ । १ देखि लागू हुने गरी तोकिएको । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । (क) "उजुरी" भन्नाले अदालतमा दायर हुने फिरादपत्र, कुनै अन्य किसिमको उजुरी, नालिस वा दाबी वा प्रतिदाबी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फौजदारी मुद्दाको हकमा अभियोगपत्र वा सो सम्बन्धी प्रतिवेदन समेतलाई जनाउँछ । (ख) "मुद्दा" भन्नाले यस ऐन बमोजिम कारबाही र किनारा गर्नु पर्ने दफा ३ मा उल्लिखित मुद्दालाई जनाउँछ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । (ग) "अदालत" भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानून बमोजिम कुनै खास किसिमका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न अधिकार प्राप्त अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ । ३. यस ऐन बमोजिम हेरिने मुद्दाहरू: केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा संशोधित । (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि दायर हुने देहायका कुनै मुद्दाको शुरू तथा पुनरावेदन कारबाही गर्दा यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछः- । (क) अनुसूची - १ मा उल्लिखित मुद्दा, वा । (ख) अनुसूची - २ मा उल्लेख भएको बाहेक एक हजार रूपैयाँसम्म मोल वा बिगो समावेश भएको देवानी मुद्दा वा एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा सो दुवै सजाय हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै ऐनद्वारा कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै विशेष कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको रहेछ भने सो कार्यविधिलाई यस ऐनको कुनै कुराले असर पारेको मानिने छैन ।
संक्षिप्त_कार्यविधि_ऐन_२०२८
Summary Procedure Act, 1972

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै ऐनद्वारा कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै विशेष कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको रहेछ भने सो कार्यविधिलाई यस ऐनको कुनै कुराले असर पारेको मानिने छैन । (३) कुनै मुद्दामा प्रतिवादीको बयान वा प्रतिउत्तरपत्रबाट जालसाजी, कीर्ते वा करकाप सम्बन्धी प्रश्न उठेमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७२ वा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १०४ बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी सोही मुद्दाबाट सो प्रश्नको पनि निर्णय गर्नु पर्छ । ४. उजुरी: केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । कसैले फिरादपत्र नदिई प्रमाण खुलाई उजुरी दिएमा अदालतले आवश्यक भए बयान समेत गराई त्यसैबाट कारबाही गर्नु पर्छ । ५. जाँचबुझ: (१) कुनै मुद्दामा उजुरी दायर भएपछि अदालतले त्यस सम्बन्धमा देहायका कुराहरूको जाँचबुझ गर्नेछः- । (क) वादीको दाबी वा निजले प्रतिवादी उपर लगाउन खोजेको अभियोग कानूनमा आधारित छ वा छैन ? । (ख) वादीले प्रस्तुत गरेको वा गर्न चाहेको प्रमाणहरू मुद्दामा सरोकारका छन् वा छैनन् र ती प्रमाणहरू उजुरीमा उल्लेख भएका कुराहरू प्रमाणित गर्न पर्याप्त छन् वा छैनन् ? । (२) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा अदालतले वादीको उजुरी नै लाग्न नसक्ने वा विश्वसनीय वा पर्याप्त प्रमाण नभएकाले उजुरीमा उल्लेख भएका कुराहरू प्रमाणित हुन नसक्ने देखेमा कारण समेत उल्लेख गरी उजुरी खारेज गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम उजुरी खारेज हुने भएमा बाहेक अदालतलेः- । (क) प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित भए तुरुन्त निजको बयान लिई कारबाही गर्नु पर्छ । तर, प्रतिवादीले तुरुन्त बयान गर्न इन्कार गरी प्रतिउत्तर पेश गर्न चाहेमा निजलाई सात दिनको म्याद दिइनेछ । (ख) प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित नभए निजको नाममा तीन दिनभित्र समाह्वान वा इतलायनामा जारी गर्नु पर्छ । (४) कुनै कानून अन्तर्गत अदालतले स्वयं कारबाही चलाउनु पर्ने अवस्थामा मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कुनै व्यक्तिका उपर मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएमा अदालतले देहायका कुराहरू उल्लेख गरी पर्चा खडा गर्नु पर्छ र उपदफा (३) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम कारबाही गर्नु पर्छः- । (क) प्रतिवादीको पूरा नाम र ठेगाना, । (ख) मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण, र । (ग) तत्सम्बन्धी प्रमाण । ६. उजुरी र लिखित प्रमाणको नक्कल प्रतिवादीलाई दिनु पर्ने: (१) प्रहरीद्वारा कारबाही चलाइएको मुद्दामा प्रतिवादी प्रहरी हिरासतमा भए उजुरी दर्ता हुनासाथ सो उजुरी र तत्सम्बन्धी लिखित प्रमाणहरूको एक एक प्रति नक्कल सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले प्रतिवादीलाई दिनु पर्छ । (२) दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम कारबाही चलेको मुद्दामा सो उपदफामा उल्लिखित पर्चा र तत्सम्बन्धी लिखितप्रमाणको एक एक प्रति नक्कल अदालतले प्रतिवादीलाई बयान गराउनु भन्दा अगावै दिनु वा समाह्वान वा इतलायनामा साथ पठाउनु पर्छ ।
संक्षिप्त_कार्यविधि_ऐन_२०२८
Summary Procedure Act, 1972

(२) दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम कारबाही चलेको मुद्दामा सो उपदफामा उल्लिखित पर्चा र तत्सम्बन्धी लिखितप्रमाणको एक एक प्रति नक्कल अदालतले प्रतिवादीलाई बयान गराउनु भन्दा अगावै दिनु वा समाह्वान वा इतलायनामा साथ पठाउनु पर्छ । (३) उपदफा (१) र (२) मा उल्लिखित अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा प्रत्येक वादीका निमित्त एक एक प्रति को हिसाबले उजुरी र तत्सम्बन्धी लिखित प्रमाणको नक्कल प्रतिहरू वादीले उजुरीकासाथ अदालतमा पेश गर्नु पर्छ र अदालतले सो नक्कल प्रतिवादीलाई समाह्वान वा इतलायनामा साथ पठाई दिनु पर्छ । तर एकाघरका प्रतिवादीहरू जति जना भएपनि उजुरी र तत्सम्बन्धी लिखित प्रमाणको एक एक प्रति नक्कल मात्र पेश गरे वा पठाए पुग्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम प्रतिवादीलाई दिनु वा पठाउनु पर्ने नक्कल नदिई वा नपठाई मुद्दाको कारबाही भएको रहेछ भने सो कारबाही बदर हुनेछ । (५) दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम समाह्वान वा इतलायनामा टाँस भएकोमा सो समाह्वान वा इतलायनामाका साथ पठाइएको नक्कल प्रतिहरू सो समाह्वान वा इतलायनामा तामेल गर्न जाने कर्मचारीले अदालतमा फिर्ता बुझाउनु पर्छ र प्रतिवादीले सो नक्कल प्रतिहरू जहिलेसुकै पनि अदालतबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ । ७. समाह्वान वा इतलायनामा: (१) अदालतले यस ऐन बमोजिम समाह्वान वा इतलायनामा जारी गर्दा अनुसूची ३ मा तोकिएको ढाँचामा जारी गर्नु पर्छ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको समाह्वान वा इतलायनामा प्रचलित कानून बमोजिमको रीत पुर्याई तामेल गर्नु पर्नेछ । तर वादीले गलत ठेगाना लेखिदिएको वा अदालतद्वारा गलत ठेगानाको उल्लेख गरेको कारणले प्रतिवादी वा निजको घर डेराको पत्ता नलागेको रहेछ भने यस उपदफा बमोजिम टाँस हुँदा समाह्वान वा इतलायनामा रीतपूर्वक तामेल भएको मानिने छैन । (३) यस दफा बमोजिमको समाह्वान वा इतलायनामा तामेल गर्न जाने कर्मचारीले बाटाका म्याद बाहेक दुई दिनभित्र समाह्वान वा इतलायनामा तामेल गरी सक्नुपर्छ र कुनै मनासिब कारण नभई समाह्वान वा इतलायनामा तामेल गर्न ढिलो गरेको देखिएमा निजलाई अदालतले पच्चीस रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । ८. म्याद तारिख: (१) यस ऐन बमोजिम कारबाही चलेको कुनै मुद्दामा गुज्रेको म्याद वा तारिख थमाउन पाउने छैन । तर- । (क) पक्षको काबु भन्दा बाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद वा तारिख गुज्रेको भन्ने अदालतलाई लागेमा एकै पटक वा दुई पटकसम्म गरी जम्मा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद तारिख थाम्न सकिनेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ख) मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २२५ र दफा २२६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९० मा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ । (२) प्रतिवादीको नाममा समाह्वान वा इतलायनामा जारी गर्दा बाटाका म्याद बाहेक सात दिनको म्याद दिइनेछ ।
संक्षिप्त_कार्यविधि_ऐन_२०२८
Summary Procedure Act, 1972

(ख) मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २२५ र दफा २२६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९० मा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ । (२) प्रतिवादीको नाममा समाह्वान वा इतलायनामा जारी गर्दा बाटाका म्याद बाहेक सात दिनको म्याद दिइनेछ । ९. अनुपस्थित प्रतिवादी तर्फबाट अरूले प्रमाण पेश गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था: (१) कुनै देवानी मुद्दामा दफा ७ बमोजिम जारी भएको इतलायनामाको म्यादमा प्रतिवादीले प्रतिवाद गर्न नसक्ने कुनै विश्वसनीय कारण देखाई निजका एका घरसँगका कुनै हकवालाले सो म्याद भुक्तान भएको मितिले ७ दिनभित्र वादीको दावा खण्डन हुने कुनै प्रमाण पेश गरेमा अदालतले सो प्रमाण समेत बुझी मुद्दाको किनारा गर्नुपर्छ । (२) कुनै फौजदारी मुद्दामा दफा ७ बमोजिम जारी भएको समाह्वानको म्यादमा प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने वा प्रतिउत्तर पेश गर्न नसक्ने कुनै विश्वसनीय कारण देखाई कसैले सो म्याद भुक्तान भएको मितिले सात दिन भित्र उजुरीको खण्डन हुने कुनै प्रमाण पेश गरेमा अदालतले सो प्रमाण समेत बुझी मुद्दाको किनारा गर्नुपर्छ । १०. मुद्दा छिन्नुपर्ने अवधि: (१) प्रतिउत्तर दाखिल भएको वा प्रतिवादीको बयान भएकोमा सो भएको मितिले र प्रतिउत्तर दाखिल नभएको वा प्रतिवादीको बयान नभएकोमा सो हुने म्याद भुक्तान भएको मितिले नब्बे दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नुपर्छ । (२) उपदफा (१) मा मुद्दा किनारा गर्ने समयका सम्बन्धमा जुनसुकै लेखिएको भए तापनि सो समय अगाडिनै मुद्दा किनारा गर्न अङ्ग पुगी सकेको भए सो मितिले तीन दिन भित्र किनारा गर्नुपर्छ । तर दफा ८ बमोजिम म्याद वा तारिख थमाउन पाउने म्याद र दफा ९ बमोजिम अनुपस्थित प्रतिवादीका तर्फबाट प्रमाण पेश हुन सक्ने म्यादभन्दा अगावै मुद्दा फैसला गर्नु हुँदैन । ११. प्रमाण बुझी सकेपछि पक्ष तारिखमा नबसे पनि हुने: (१) अदालतले वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षको प्रमाण बुझी सकेपछि कुनै पक्षले चाहेमा अदालतको अनुमति लिई तारिखमा नबसे पनि हुन्छ । (२) वादीले आफ्नो प्रमाण पेश गरेपछि निजले मात्र वा प्रतिवादीले समेत तारिख गुजारे पनि मुद्दा डिसमिस गरी फैसला गर्न हुँदैन र बुझेसम्मका प्रमाणका आधारमा मुद्दाको फैसला गर्नुपर्छ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । ११क. पुनरावेदन गर्ने म्याद: अदालतबाट भएको फैसला उपर मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । थाहा पाएको मितिले तीस दिन भित्र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा थप । ११ख. पुनरावेदन किनारा गर्नुपर्ने अवधि: (१) पुनरावेदन किनारा गर्दा सो मुद्दाको अघि छिन्नेको मिसिल दाखिल भएको मितिले नब्बे दिनभित्र किनारा गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा पुनरावेदन किनारा गर्ने समयका सम्बन्धमा जुनसुकै लेखिएको भए तापनि सो समय अगाडि नै पुनरावेदन किनारा गर्न अङ्ग पुगिसकेको भए सो मितिले तीन दिनभित्र किनारा गर्नुपर्छ ।
संक्षिप्त_कार्यविधि_ऐन_२०२८
Summary Procedure Act, 1972

(२) उपदफा (१) मा पुनरावेदन किनारा गर्ने समयका सम्बन्धमा जुनसुकै लेखिएको भए तापनि सो समय अगाडि नै पुनरावेदन किनारा गर्न अङ्ग पुगिसकेको भए सो मितिले तीन दिनभित्र किनारा गर्नुपर्छ । १२. यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि अपनाउन नपर्ने वा नहुने अवस्था: (१) कुनै मुद्दाको कारबाही गर्दै लैजाँदा सो मुद्दा यस ऐन अन्तर्गतको नदेखिएमा अदालतले कारण सहितको पर्चा खडा गरी सो मुद्दाको बाँकी कारबाही अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमको सामान्य कार्यविधि अपनाउनु पर्छ । (२) कुनै मुद्दामा केही कुरा यस ऐन अन्तर्गत पर्ने र केही कुरामा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने देखिएमा सो पुरै मुद्दाको कारबाहीमा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्छ । १३. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्नको लागि नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको सल्लाह लिई नियम बनाउन सक्नेछ । १४. बचाउ र खारेजी: (१) यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने मुद्दामा सो बमोजिमको कार्यविधि नअपनाई अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमको सामान्य कार्यविधि अपनाएको रहेछ भने पनि सो कारणले मात्र भैसकेको कारबाही बदर हुने छैन । (२) यस ऐन बमोजिम हेरिने मुद्दामा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएदेखि बाहेकका कार्यविधि सम्बन्धी अन्य कुराहरू प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ । (३) देहायका नेपाल ऐन खारेज गरिएका छन्:- । (क) तथ्यांक ऐन, २०१५ को दफा १० को उपदफा (२) मा रहेको “यो ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी कारबाही ठाडो जाँचबुझद्वारा गरिनेछ” भन्ने वाक्यांश । (ख) जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १२ मा रहेको “ठाडो” भन्ने शब्द र दफा २६ । (ग) वन ऐन, २०१८ को दफा ९, दफा १५ को उपदफा (२) र दफा ५६ को उपदफा (१) मा रहेको “ठाडो” भन्ने शब्दहरू र दफा १८ । (घ) गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४९, ५०, ५१, ५३ र ५४ । (ङ) भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन, २०१८ को दफा ३ मा रहेको “फौजदारी मुद्दा सरहको ठाडो” भन्ने वाक्यांश । (च) कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १४६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको “ठाडो जाँचबुझ र अन्य आवश्यक कारबाही गरी” भन्ने वाक्यांश । (छ) राजमार्ग निर्माण ऐन, २०२१ को दफा ९ मा रहेको “र यस सम्बन्धमा” भन्ने शब्दहरू देखि “हुनेछ” भन्ने शब्दहरूसम्म । (ज) पर्यटन उद्योग ऐन, २०२१ को दफा ४० को उपदफा (२) मा रहेको “हुने र त्यस्तो मुद्दामा” भन्ने शब्दहरूदेखि “सबै अधिकार” भन्ने शब्दहरूसम्म । (झ) संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १५ को उपदफा (२) मा रहेको “ठाडो” भन्ने शब्द । (ञ) राष्ट्रिय यातायात व्यवस्था ऐन, २०२६ को दफा ५ को उपदफा (१) मा रहेको “ठाडो बुझी” भन्ने शब्दहरू । अनुसूची-१ । दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित । १. नेपाल एजेन्सी सम्बन्धी ऐन, २०१४ अन्तर्गतको मुद्दा, । २. रेडियो ऐन, २०१४ अन्तर्गतको मुद्दा, । ३. पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ अन्तर्गतको मुद्दा, । ४. संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गतको मुद्दा, । ५. स्ट्याण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ को दफा ३० अन्तर्गतको मुद्दा, । ६. चिट्ठा ऐन, २०२५ को दफा ७ अन्तर्गतको मुद्दा, । ७. शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १७ अन्तर्गतको मुद्दा, । ८. पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ४६ अन्तर्गतको मुद्दा, । ९. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
संक्षिप्त_कार्यविधि_ऐन_२०२८
Summary Procedure Act, 1972

५. स्ट्याण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ को दफा ३० अन्तर्गतको मुद्दा, । ६. चिट्ठा ऐन, २०२५ को दफा ७ अन्तर्गतको मुद्दा, । ७. शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १७ अन्तर्गतको मुद्दा, । ८. पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ४६ अन्तर्गतको मुद्दा, । ९. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । श्रम ऐन, २०४८ अन्तर्गतको मुद्दा, । १०. प्रचलित कानून बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र भित्रको मुद्दा, । ११. अन्तः शुल्क ऐन, २०५८ अन्तर्गतको मुद्दा, । १२. प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अन्तर्गतको मुद्दा, । १३. कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको मुद्दा, । १४. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को,- । (क) भाग ४ को परिच्छेद-१३ अन्तर्गतको अचल सम्पत्तिको हक सफा सम्बन्धी मुद्दा, । (ख) भाग ५ को परिच्छेद-१४ अन्तर्गतको ज्याला मजदुरी सम्बन्धी मुद्दा, । (ग) दफा १०० बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद हुँदा अंश नलिई एकमुष्ट रकम वा खर्च भराई दिने सम्बन्धी मुद्दा, । (घ) दफा २११ बमोजिम इज्जत आमद अनुसार खान लाउन दिन र आर्थिक हैसियत अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्ने मुद्दा, । (ङ) दफा ४०१ विपरीत घर बहालमा बस्ने व्यक्तिलाई हटाएको सम्बन्धी मुद्दा । १५. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २०१ अन्तर्गत मानवोचित न्यूनतम सुविधा नदिई थुनामा राखेको मुद्दा, । १६. प्रचलित कानूनमा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने भनी तोकिएको मुद्दा । अनुसूची २ । दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित । १. अनुसूची १ मा उल्लिखित मुद्दा बाहेक अचल सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य कुनै मुद्दा । २. सन्धीसर्पन सम्बन्धी मुद्दा । ३. अंश वा अपुताली सम्बन्धी मुद्दा । ४. नाता सम्बन्ध कायम गराई माग्ने विषयको मुद्दा । ५. करणीको अपराध सम्बन्धी मुद्दा । ६. कुनै प्रकारको चोरी सम्बन्धी मुद्दा । ७. दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम कारबाही चलेकोमा बाहेक जालसाजी वा कीर्ते सम्बन्धी मुद्दा । ८. केही नेपाल संशोधन गर्ने ऐन, २०७८ द्वारा झिकिएको । अनुसूची-३ । दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित । अड्डा । अदालतबाट जारी भएको ठाउँ बस्ने प्रतिवादी का नाउँको सात दिने समाह्वान वा इतलायनामा ठाउँ बस्ने ले तपाईको नाममा मितिमा मुद्दामा यस अड्डा । अदालतमा उजुर बयान । फिरादपत्र दिएको हुनाले सो उजुर बयान । फिरादपत्र र तत्सम्बन्धी लिखत प्रमाणको नक्कल यसै साथ पठाई दिएको छ । तसर्थ बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र प्रतिवादी बयान वा प्रतिउत्तरपत्र दिन आफ्नो लिखत प्रमाणको सक्कल नक्कल जो छ सो र सो बमोजिमको एक एक प्रति नक्कल समेत लिई यस अड्डा अदालतमा हाजिर हुन आफै नै आउनु होला वा अख्तियारनामा लेखी वारिस पठाउनु होला कानून बमोजिम पूर्णक्ष हुनेछ । इति संवत् साल गते रोज शुभम् ।