chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
मेलमिलाप_सम्बन्धी_ऐन_२०६८
Mediation Act, 2011

पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिषद्को सचिवालयको लागि सर्वोच्च अदालतमा उपयुक्त स्थान नभएसम्म अन्यत्र सचिवालय राख्न सकिनेछ । २७. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएदेखि बाहेक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) मेलमिलापद्वारा विवादको निरुपण गर्न प्रोत्साहन हुने विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने वा गराउने, । (ख) मेलमिलापद्वारा विवाद समाधानको कार्यविधिको सरलीकरण गरी त्यस्तो कार्यविधिको व्यापक प्रयोगका लागि प्रचलित कानूनमा सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ग) मेलमिलापकर्ताको लागि दिइने तालीमको पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने तथा त्यस्तो तालीम सञ्चालन गर्न संस्था तोक्ने, । (घ) मेलमिलाप सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको संस्थागत क्षमता एवं तालीमको गुणस्तरको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, । (ङ) मेलमिलापकर्ताको दक्षता अभिवृद्धिको लागि तालीम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गराउने, । (च) स्थानीय स्तरमा सामुदायिक मेलमिलापको स्थायी संरचनाको प्रारुप तयार गरी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने, । (छ) मेलमिलापकर्ताको काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने वा गराउने, । (ज) मेलमिलापकर्ताले आचारसंहिता पालना गरे वा नगरेको सम्बन्धमा छानबिन गराउने र पालना नगरेको अवस्थामा कारबाही गर्ने, । (झ) मेलमिलाप सम्बन्धी अन्य काम कारबाही गर्ने वा गराउने । २८. बैठक सम्बन्धी कार्यविधि : (१) परिषद् बैठक परिषद्को अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) परिषद्को कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (३) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुले आफूहरुमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ । (४) परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (५) परिषद्को बैठकको निर्णय परिषद्को सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । (६) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । २९. मेलमिलाप अनुगमन समिति : स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप सम्बन्धी काम कारबाहीको अनुगमन गर्न तोकिए बमोजिमको मेलमिलाप अनुगमन समिति रहनेछ । ३०. मेलमिलाप सम्बन्धी कोष : (१) मेलमिलाप सम्बन्धी काम, कारबाहीलाई प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक काम गर्न परिषद् अन्तर्गत एक कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहने छन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) विदेशी सरकार, स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (ग) परिषद्ले मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाको स्वीकृति दिँदा प्राप्त गरेको रकम, । (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम विदेशी सरकार, व्यक्ति, संघ वा संस्थाबाट कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि परिषद्ले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त भएको रकम परिषद्को नाममा कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम खोलिएको खाताको सञ्चालन परिषद्को सचिवालयको प्रमुख र सो परिषद्ले तोकेको अन्य कर्मचारीले गर्नेछ ।
मेलमिलाप_सम्बन्धी_ऐन_२०६८
Mediation Act, 2011

(४) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त भएको रकम परिषद्को नाममा कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम खोलिएको खाताको सञ्चालन परिषद्को सचिवालयको प्रमुख र सो परिषद्ले तोकेको अन्य कर्मचारीले गर्नेछ । ३१. कोषको प्रयोग : दफा ३० बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकम देहायको काममा खर्च गरिनेछ :- । (क) परिषद्बाट भए गरेको निर्णयको कार्यान्वयन गर्न, । (ख) परिषद्को सचिवालय सञ्चालन गर्न, । (ग) मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यविधिको नियमित सुधार, परिमार्जन र सरलीकरण गर्न, । (घ) मेलमिलाप सम्बन्धी तालीम, प्रशिक्षण र गोष्ठी सञ्चालन गर्न । ३२. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) कोषको आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजिम राखिनेछ । (२) परिषद्ले कोषको लेखाको प्रचलित कानून बमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ । (३) कोषको आय-व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-६ । सामुदायिक मेलमिलाप सम्बन्धी विशेष व्यवस्था । ३३. समुदायमा आधारित विवाद समाधान : (१) यस ऐन बमोजिम मेलमिलापद्वारा निरुपण हुन सक्ने विवादको समुदायमा आधारित मेलमिलाप सम्बन्धी संयन्त्रद्वारा पनि समाधान गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विवाद समाधान गर्न सहज पुऱ्याउन सम्बन्धित समुदायले विवाद उत्पन्न भएपछि वा विवाद उत्पन्न हुनु अघि नै मेलमिलापकर्ताको समूह तयार गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको समूहमा देहायका व्यक्तिहरु रहन सक्ने छन्:- । (क) स्थानीय समुदायका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु, । (ख) स्थानीय स्तरमा कार्यरत सामुदायिक संस्थाले तोकेका व्यक्तिहरु, । (ग) स्थानीय समाजसेवीहरु, । (घ) स्थानीय स्तरका विद्यालय वा महाविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा प्राध्यापक । (४) उपदफा (३) बमोजिमको समूह तयार गर्दा आवश्यकता अनुसार उपयुक्त संख्यामा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ । ३४. सामुदायिक मेलमिलाप : (१) समुदायमा आधारित मेलमिलापद्वारा विवादको निरुपण गर्न सहज पुऱ्याउन आवश्यक संख्यामा मेलमिलापकर्ता रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमका मेलमिलापकर्ताले पक्षहरुलाई विवाद समाधान गर्न सहायता पुऱ्याउनेछन् । (३) उपदफा (२) बमोजिम सहायता पुऱ्याउँदा विवादका पक्षहरुलाई आपसमा सहमति कायम गर्न, विवादलाई एक अर्कालाई मान्य हुने गरी सम्झौता गर्न र समुदायमा आधारित मेलमिलापद्वारा भएको विवादको समाधानलाई हारजीतको रुपमा नलिन उत्प्रेरण गर्नेछन् । (४) समुदायमा आधारित मेलमिलापकर्तालाई विवाद समाधान गर्न सघाउ पुऱ्याउने कार्यमा स्थानीय स्तरमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाले आवश्यक प्राविधिक र अन्य सहयोग गर्न सक्नेछन् । (५) समुदायमा आधारित मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित समुदायका सदस्यहरुको भेलाले आवश्यक कार्यविधि तय गर्न सक्नेछ । (६) समुदायमा आधारित मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान गर्दा मेलमिलापद्वारा समाधान गरिएको परिणाम लिखित रुपमा स्थानीय तहमा अभिलेख गर्न सकिनेछ । (७) समुदायमा आधारित मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३५. प्रशिक्षण तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने : (१) समुदायमा आधारित मेलमिलापद्वारा विवादको समाधान गर्न सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।
मेलमिलाप_सम्बन्धी_ऐन_२०६८
Mediation Act, 2011

(७) समुदायमा आधारित मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३५. प्रशिक्षण तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने : (१) समुदायमा आधारित मेलमिलापद्वारा विवादको समाधान गर्न सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका र नगरपालिकाले समुदायमा आधारित मेलमिलापकर्तालाई आवश्यक प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (२) समुदायमा आधारित मेलमिलापकर्तालाई मेलमिलाप गराउने कार्यमा दक्षता विकास गर्न आवश्यक तालीम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय वा स्थानीय स्तरका गैर सरकारी संस्था वा समुदायमा आधारित संस्थालाई परिचालन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-७ । विविध । ३६. पक्षको कर्तव्य : मुद्दा हेर्ने निकायको आदेश बमोजिम तोकिएको मिति र समयमा मेलमिलापकर्ता समक्ष उपस्थित हुनु तथा मेलमिलाप सम्बन्धी कारबाहीको सिलसिलामा मेलमिलापकर्ताले उपस्थित हुन तोकेको स्थान र मितिमा उपस्थित भई मेलमिलापको कारबाहीमा भाग लिनु पक्षको कर्तव्य हुनेछ । ३७. मेलमिलाप सम्बन्धी प्रक्रिया गोप्य राख्नु पर्ने : पक्षहरुले अन्यथा व्यवस्था गरेको वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मेलमिलापकर्ताले गरेको मेलमिलाप सम्बन्धी सबै प्रक्रिया गोप्य राख्नु पर्नेछ । ३८. प्रमाण नलाग्ने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम मेलमिलापबाट विवाद निरुपण गर्ने सिलसिलामा कुनै पक्षले व्यक्त गरेको कुरा त्यस्तो पक्ष वादी वा प्रतिवादी भई चलेको मुद्दामा प्रमाण लाग्ने छैन । ३९. मेलमिलापको परिणाम बाध्यात्मक हुने : यस ऐन बमोजिम मेलमिलापबाट विवाद निरुपण भएकोमा सोको परिणाम पक्षहरुलाई बाध्यात्मक हुनेछ र पक्षहरुले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । ४०. मिलापत्रको कार्यान्वयन : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ को उपदफा (३) वा (४) बमोजिमको विवादका सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम मिलापत्र भएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षले त्यस्तो मिलापत्र कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र कार्यान्वयन नगरेमा सम्बन्धित पक्षले मिलापत्र-कार्यान्वयनको लागि मिलापत्र भएको विषयसँग सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा त्यस्तो निकायले प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो मिलापत्र कार्यान्वयन गरिदिनु पर्नेछ । ४१. सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने : (१) मेलमिलापकर्ताले विवादको समाधान गर्दा मैत्रीपूर्ण तवरबाट विवाद समाधान गर्न पक्षहरुलाई स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष तरिकाले सहयोग गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सहयोग गर्दा मेलमिलापकर्ता सदैव पक्षहरुको हक तथा दायित्व, व्यापारिक प्रकृतिको विवाद भए सो विषयको अभ्यास तथा प्रचलन, समुदायमा आधारित संयन्त्रबाट विवाद समाधान गरिएको भए सम्बन्धित समुदायमा उपलब्ध विवाद समाधान सम्बन्धी परम्परा, अभ्यास र स्वीकृत मान्यतालाई ध्यान दिई निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, स्वच्छता र न्यायका सिद्धान्तबाट सदैव निर्देशित हुनु पर्नेछ ।
मेलमिलाप_सम्बन्धी_ऐन_२०६८
Mediation Act, 2011

(३) यस ऐन बमोजिम मेलमिलापकर्ताले विवाद समाधान गर्न सहायता गर्दा निजले न्यायाधीश, मध्यस्थ वा कानूनी सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह नगरी सहजकर्ताको मात्र भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेछ । ४२. मेलमिलापकर्ताले जानकारी प्रकट गर्न नहुने : मेलमिलापका प्रक्रियाको सिलसिलामा पक्षले दिएको कुनै जानकारी वा मेलमिलापको क्रममा मेलमिलापकर्तालाई जानकारी हुन आएको कुनै व्यहोरा वा तथ्य कुनै पनि पक्षहरुको हित प्रतिकूल हुने गरी प्रकट गर्न हुँदैन । तर कुनै फौजदारी कसूरमा कानून बमोजिम सक्षम अदालत समक्ष सो थाहा पाएको कुरा प्रकट गर्न यस दफाले कुनै रोक लगाएको मानिने छैन । ४३. पारिश्रमिक : (१) कुनै मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापकर्ताको रुपमा काम गरे वापत दुवै पक्षको मञ्जुरी भएमा तोकिएको रकममा नबढाई पारिश्रमिक लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पक्षको मञ्जुरी नभएमा मेलमिलापकर्ताले मेलमिलाप गरे वापत परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिमको पारिश्रमिक पाउनेछ । ४४. मेलमिलापकर्ता उपर कारबाही नगरिने : कुनै मेलमिलापकर्ताले आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा असल नियत लिई गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा त्यस्तो मेलमिलापकर्ता उपर कुनै कानूनी कारबाही चलाइने छैन । ४५. अधिकार प्रत्यायोजन : परिषद्ले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार कुनै निकाय वा अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ४६. मेलमिलापको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तह समक्ष मुद्दा पठाउन सक्ने : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन हाल खारेज भएको । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गर्ने विषयमा यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । तर सो ऐनको दफा ३३ र १०१ प्रारम्भ नभएसम्मको लागि अदालत वा अर्धन्यायिक निकायले आफू समक्ष विचाराधीन रहेका मुद्दा मेलमिलापको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहमा पठाउन मनासिब देखेमा सम्बन्धित पक्ष र सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहको सहमति लिई त्यस्तो मुद्दा त्यस्तो निकायमा पठाउन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलापको लागि कुनै मुद्दा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तह समक्ष पठाइएकोमा सम्बन्धित निकायले आवश्यकता अनुसार छुट्टै कार्यविधि अपनाई त्यस्तो मुद्दाका पक्षहरुबीच मेलमिलाप गराउन सक्नेछ । ४७. आचारसंहिता बनाई लागू गर्न सक्ने : परिषद्ले मेलमिलापकर्ताले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिता बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ४८. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
राष्ट्रिय_निकुञ्ज_तथा_वन्यजन्तु_संरक्षण_ऐन_२०२९
National Parks and Wildlife Conservation Act, 1973

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०२९ । १ । २८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३१ २०३१ । ०६ । २० । २. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३९ २०३९ । ०९ । ०८ । ३. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४६ २०४६ । ०६ । ११ । ४. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । ०२ । १६ । ५. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण चौथो संशोधन) ऐन, २०४९ २०५० । ०२ । २७ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ६. केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ २०६३ । ०४ । २३ । ७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल । कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ९. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण । (पाँचौ संशोधन) ऐन, २०७३ २०७३ । १२ । १७ । १०. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन । र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ०६ । ३० । ११. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही । नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । १२. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने । ऐन, २०७५ २०७६ । ०१ । ०२ । १३. लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन । गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । ०३ । २४ । १४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०२९ सालको ऐन नं. २० । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्था, वन्यजन्तु र यसको वासस्थानको संरक्षण, शिकारमा नियन्त्रण र प्राकृतिक सौन्दर्यको दृष्टिकोणबाट विशेष महत्व राख्ने ठाउँहरूको संरक्षण, सम्बर्द्धन, विकास तथा उचित व्यवस्था र उपयोग गरी सर्वसाधारण जनताको सदाचार र सुविधा कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मिति देखि लागू हुनेछ । यो ऐन मिति २०३० । ०६ । ०४ देखि लागू हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र मिति २०३० । ६ । ४) । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “राष्ट्रिय निकुञ्ज” भन्नाले प्राकृतिक वातावरणको साथै वन्यजन्तु, वनस्पति र भू-दृश्यको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगको लागि छुट्याइएको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ख) “सनियमित प्राकृतिक आरक्ष” भन्नाले वैज्ञानिक अध्ययनको निमित्त छुट्याइएको, पारिस्थिकी महत्वको वा अन्यथा महत्व राख्ने क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ग) “वन्यजन्तु आरक्ष” भन्नाले वन्यजन्तु सम्पदा र तिनीहरूको वासस्थानको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न छुट्याइएको क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ । (घ) “शिकार आरक्ष” भन्नाले शिकारीहरूलाई शिकार गर्न दिनको निमित्त वन्यजन्तु सम्पदाको व्यवस्थापनको लागि छुट्याइएको क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ । (ङ) “आरक्ष” भन्नाले दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
राष्ट्रिय_निकुञ्ज_तथा_वन्यजन्तु_संरक्षण_ऐन_२०२९
National Parks and Wildlife Conservation Act, 1973

(घ) “शिकार आरक्ष” भन्नाले शिकारीहरूलाई शिकार गर्न दिनको निमित्त वन्यजन्तु सम्पदाको व्यवस्थापनको लागि छुट्याइएको क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ । (ङ) “आरक्ष” भन्नाले दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । सनियमित प्राकृतिक आरक्ष, वन्यजन्तु आरक्ष र शिकार आरक्षलाई सम्झनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (ङ१) “संरक्षण क्षेत्र” भन्नाले प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतको सन्तुलित उपयोगको लागि एकीकृत योजना अनुसार व्यवस्थापन गरिने क्षेत्र सम्झनु पर्छ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (ङ२) “मध्यवर्ती क्षेत्र” (बफर जोन) भन्नाले स्थानीय जनताहरूलाई नियमित रुपले वन पैदावार उपभोग गर्न पाउने सहुलियत प्रदान गर्नको लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरिपरीको दफा ३क. बमोजिम तोकिएको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (ङ३) “जैविक मार्ग” भन्नाले वन्यजन्तुहरू एक बासस्थानबाट अर्को बासस्थानमा आवत जावत गर्ने बाटो सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (च) “वन्यजन्तु” भन्नाले घरपालुवा बाहेक जुनसुकै जातिको स्तनधारी जन्तु (म्यामलस), पंक्षी (एभ्स), घस्रिने जन्तु (रेप्टायलस), माछा (पीसीज), भ्यागुता जाति (एम्फिभियन्स) र कीरा फट्यांग्रा (इन्सेक्टस) लाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फूल पार्ने जन्तुको फुल समेतलाई जनाउँछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (च१) “नमुना” भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा सङ्कलन गरेको वन्यजन्तु वा वन पैदावार वा त्यसको कुनै भाग वा अंश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र बाहिरका वन्यजन्तु बासस्थानमा सङ्कलन गरेको वन्यजन्तु वा त्यसको कुनै भाग वा अंशमेतलाई जनाउँछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (च२) “चिडियाखाना” भन्नाले संरक्षण शिक्षा, मनोरञ्जन, प्रजनन वंशाणु श्रोतको संरक्षण, अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले जीवजन्तुहरू परस्थानमा प्रदर्शनीमा राखी व्यवस्थापन गरिएको स्थान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार स्थापना गरिने प्राणी उद्यान (जुलोजिकल गार्डन) समेतलाई जनाउँछ । (छ) “हातहतियार” भन्नाले जुनसुकै किसिमको बन्दुक, पेस्तोल वा यस्तै गोली चलाइने हतियारहरू, धनुषबाण, भाला, दर्जन, पासो, धराप, गुलेली वा चोट पुऱ्याउन सकिने जुनसुकै हतियारलाई पनि सम्झनु पर्छ । (ज) “शिकार” भन्नाले कुनै वन्यजन्तु जुनसुकै तरिकाले लखेट्ने, पक्रने, दुःख दिने, मार्ने वा सो गर्न प्रयत्न गर्ने वा त्यसको शरीरको कुनै अङ्ग झिक्ने वा नष्ट गर्ने वा त्यसको फुल, गुँड झिक्ने, नष्ट गर्ने वा खलबल गरी दिने कामलाई जनाउँछ । (झ) “आखेटोपहार” भन्नाले वन्यजन्तुहरूको जीवित वा मृत शरीर वा चिनिन सकिने अवस्थामा रहेका तिनीहरूको शरीरको कुनै अङ्गलाई पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वन्यजन्तुको शरीरको कुनै पदार्थ वा त्यस्तो पदार्थको सम्मिश्रणबाट तयार भएको कुनै वस्तु समेतलाई जनाउँछ । (ञ) “अधिकार प्राप्त अधिकारी” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अधिकारीलाई सम्झनु पर्छ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (ञ१) “संरक्षक” भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारबाट नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
राष्ट्रिय_निकुञ्ज_तथा_वन्यजन्तु_संरक्षण_ऐन_२०२९
National Parks and Wildlife Conservation Act, 1973

(ञ) “अधिकार प्राप्त अधिकारी” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अधिकारीलाई सम्झनु पर्छ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (ञ१) “संरक्षक” भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारबाट नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (ञ२) “स्थानीय जनता” भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका बासिन्दालाई सम्झनु पर्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (ञ३) “उपभोक्ता समिति” भन्नाले दफा १६ग. बमोजिमको उपभोक्ता समिति सम्झनु पर्छ । (ट) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गतका नियमहरूमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ३. नेपाल सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा कुनै क्षेत्रलाई त्यसको चार किल्ला समेत खोलिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजिम घोषणा गरिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणविभागबाट स्वीकृत व्यवस्थापन योजना अनुसार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम एकपटक घोषित भैसकेको राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र परित्याग वा स्वामित्वको हस्तान्तरण वा सिमाना हेरफेर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गर्न सक्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । ३क. मध्यवर्ती क्षेत्र तोक्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरिपरीको कुनै पनि क्षेत्रलाई चार किल्ला खोली मध्यवर्ती क्षेत्र तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मध्यवर्ती क्षेत्रको परित्याग, स्वामित्व हस्तान्तरण वा सिमाना हेरफेर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गर्न सक्नेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । ३ख. मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षण : (१) मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षण सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको परामर्शमा संरक्षकले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले स्वीकृत गरेको व्यवस्थापन योजना अनुसार गर्नु पर्नेछ । तर, । यसरी व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भू-स्वामित्वलाई कुनै असर पारिने छैन । (२) वातावरणलाई प्रतिकूल असर नपुग्ने र वन्यजन्तुलाई हानि नोक्सानी नपुग्ने गरी मध्यवर्ती क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम उद्योगधन्दा, होटल, लज, सार्वजनिक यातायात वा यस्तै किसिमका अन्य सेवा वा सुविधा सञ्चालन गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सेवा वा सुविधा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित उपभोक्ता समिति सँग परामर्श गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले मापदण्ड बनाई लागू गर्नेछ । (४) संरक्षकले उपदफा (२) बमोजिम सञ्चालन भएका सेवा वा सुविधाको सम्बन्धमा नियमित रुपमा अनुगमन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।
राष्ट्रिय_निकुञ्ज_तथा_वन्यजन्तु_संरक्षण_ऐन_२०२९
National Parks and Wildlife Conservation Act, 1973

(३) उपदफा (२) बमोजिम सेवा वा सुविधा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित उपभोक्ता समिति सँग परामर्श गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले मापदण्ड बनाई लागू गर्नेछ । (४) संरक्षकले उपदफा (२) बमोजिम सञ्चालन भएका सेवा वा सुविधाको सम्बन्धमा नियमित रुपमा अनुगमन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम संरक्षकले अनुगमन गर्दा वा गराउँदा उपलब्ध भएसम्म सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई समेत संलग्न गराउनु पर्नेछ । (६) मध्यवर्ती क्षेत्रमा विपद्मा परी कुनै परिवारलाई वन पैदावार आवश्यक परेमा उपभोक्ता समितिको परामर्शमा संरक्षकले मध्यवर्ती क्षेत्रको कुनै स्थानबाट त्यस्तो वन पैदावार सङ्कलन गर्न तोकिए बमोजिम अनुमति दिनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । ३ख१. सुरक्षा व्यवस्था : राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रको सुरक्षाको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । ३ग. क्षतिपूर्ति दिने : मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका कुनै वासिन्दाको घर जग्गा बाढी पहिरोको कारणबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको प्राकृतिक सिमाना भित्र पर्न गई त्यस्तो बासिन्दाको घरवास उठेमा दफा १६ग. बमोजिम गठित उपभोक्ता समितिको सिफारिसमा सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षले दफा २५क. बमोजिम स्थानीय जनताको सामुदायिक विकासको लागि छुट्याइने रकम मध्येबाट निजलाई मुनासिब माफिको क्षतिपूर्ति दिनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । ३घ. राहत दिइने : राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष भन्दा बाहिर वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी धनजनको क्षति भएमा त्यस्तो क्षति बापत तोकिए बमोजिम राहत दिइनेछ । ४. राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र प्रवेशमा बन्देज : (१) तोकिए बमोजिमको प्रवेशपत्र वा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट लिखित अनुमति नपाई कुनै पनि व्यक्ति दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्र प्रवेश गर्न पाउने छैन । तर काजमा खटिएको सरकारी कर्मचारी वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्र प्रचलित बाटोको अधिकार पाएको व्यक्तिको हकमा यो उपदफा लागू हुने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रवेशपत्रको ढाँचा, प्रकार, दस्तुर र अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिमको हुनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । ५. राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्र निषेध कार्यहरु : (१) अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट लिखित अनुमति नलिई कुनै पनि व्यक्तिले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्र देहायको काम गर्न पाउने छैन :- । (क) वन्यजन्तुको शिकार गर्न वा आखेटोपहार ओसारपसार गर्न, । (ख) जुनसुकै पदार्थको घर, छाप्रो, आश्रय वा अरु आकार बनाउन वा भोग गर्न, । (ग) कुनै भू-भाग कब्जा गर्न, सफा गर्न, आवादी गर्न, खेती गर्न वा कुनै बाली उब्जाउन वा काट्न, । (घ) घर पालुवा जीवजन्तु वा पंक्षी चराउन वा पानी खुवाउन, । (ङ) रुख, बिरुवा, झाडी वा अन्य कुनै वन पैदावार काट्न, ढाल्न, हटाउन, छेक्न वा वन पैदावार सुक्ने कुनै काम गर्न वा आगो लगाउन वा अरु कुनै प्रकारले हानि नोक्सानी पुर्‍याउन वा वन पैदावार ओसारपसार गर्न, । (च) खानी खन्न, ढुङ्गा खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ, ढुङ्गा, कङ्कड, माटो वा अन्य यस्तै पदार्थ हटाउन, । (छ) वन पैदावार वा वन्यजन्तु, पंक्षी वा जग्गालाई क्षति पुर्‍याउन, । (ज) हातहतियार खरखजाना वा विष साथमा लैजान वा प्रयोग गर्न, ।