chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
भूउपयोग_ऐन_२०७६
Land Use Act, 2019

२०. कार्यान्वयन समिति: (१) स्थानीय भूउपयोग परिषद्को कार्यमा सहयोग गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा देहाय बमोजिमको एक भूउपयोग कार्यान्वयन समिति रहनेछ:- । (क) सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुख - अध्यक्ष । (ख) सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष - सदस्य । (ग) स्थानीय तहका कृषि, वन, भूमि, सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित शाखा प्रमुखहरू - सदस्य । (घ) सरोकारवालामध्येबाट स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले तोकेको दुईजना महिला सहित चारजना - सदस्य । (ङ) सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत -सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम तोकिएका सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (३) कार्यान्वयन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट स्वीकृत भूउपयोग योजना कार्यान्वयन गर्ने, । (ख) वर्गीकृत क्षेत्रको सूचना तोकिए बमोजिम सरोकारवालाको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्ने, । (ग) प्रत्येक वडाको वडास्तरीय भूउपयोग योजना तयार गर्ने, । (घ) वडास्तरीय भूउपयोग योजना वडा समितिबाट अनुमोदन गराई सोका आधारमा स्थानीय तहको समष्टिगत भूउपयोग योजना तयार पारी स्थानीय भूउपयोग परिषद्मा पेश गर्ने, । (ङ) कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्याहरू समाधानको लागि विकल्प सहित स्थानीय भूउपयोग परिषद्मा पेश गर्ने, । (च) भूमिको संरक्षण र दिगो उपयोगको लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, । (छ) तोकिएको उपयोगभन्दा फरक उपयोग गरेकोमा वा तोकिए बमोजिम नगरेमा कारबाहीको लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्मा सिफारिस गर्ने, । (ज) कृषियोग्य जमिन बाँझो रहे, नरहेको अनुगमन गर्ने, । (झ) सामुदायिक भूमिको पहिचान गरी सामुहिक हितमा उपयोगको व्यवस्था मिलाउने, । (ञ) भूउपयोगमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति, परिवार वा संस्थालाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस गर्ने । (४) कार्यान्वयन समितिको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २१. भूमि बैङ्क सम्बन्धी व्यवस्था: (१) भूउपयोग वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहमा भूमि बैङ्कको स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) भूमि बैङ्क सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २२. सुविधा तथा प्रोत्साहन: कृषियोग्य जमिनको अधिकतम उपयोग गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सक्नेछ । २३. भूउपयोग योजनाको पुनरावलोकन: नेपाल सरकारले प्रत्येक सात वर्षमा, प्रदेश सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा र स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार भूउपयोग योजनाको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-५ । कसूर तथा सजाय । २४. कसूर गरेको मानिने: देहाय बमोजिमका कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ:- । (क) तहगत भूउपयोग नक्सा र भूउपयोग योजना बमोजिम कार्य नगरेमा, । (ख) काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई जग्गा बाँझो राख्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण सहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षदेखि बाँझो राखेमा, । (ग) यस ऐनमा उल्लिखित अवस्था बाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा ।
भूउपयोग_ऐन_२०७६
Land Use Act, 2019

(ख) काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई जग्गा बाँझो राख्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण सहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षदेखि बाँझो राखेमा, । (ग) यस ऐनमा उल्लिखित अवस्था बाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा । २५. सजाय: (१) कसैले देहायका कसूर गरेमा तोकिएको अधिकारीले देहाय बमोजिमको सजाय गर्न सक्नेछ:- । (क) दफा २४ को खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गरेमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना । (ख) दफा २४ को खण्ड (ख) बमोजिमको कसूर गरेमा उत्पादन अनुमानको आधारमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना । (ग) दफा २४ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसूर गरेमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारीले दफा २४ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसूर गरी निर्धारित भूउपयोग परिवर्तन गरेमा उपदफा (१) मा उल्लिखित जरिबानाका अतिरिक्त त्यस्तो जग्गा छ महिनाभित्र साविक बमोजिम भूउपयोग कायम गर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ । २६. अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने: दफा २४ बमोजिमको कसूरको सम्बन्धमा कारबाही र किनारा गर्दा पक्ष झिकाउने, बयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, कागजपत्र दाखिला गराउने लगायतका विषयमा तोकिएको अधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । २७. उजूर गर्न सक्ने: दफा २४ बमोजिमको कसूर गरेकोमा तोकिएको निकायमा उजूर गर्न सकिनेछ । २८. पुनरावेदन: दफा २५ बमोजिम भएको सजाय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । २९. संक्षिप्त कार्यविधि अपनाइने: दफा २४ बमोजिमको कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-६ । विविध । ३०. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने: यस ऐन बमोजिम तोकिएको अधिकारीले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये मुद्दा हेर्ने अधिकार बाहेक अन्य सबै वा केही अधिकार आफ्नो मातहतको अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३१. समावेशिताको आधारमा मनोनयन गर्नु पर्ने: नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोजिम सङ्घीय भूउपयोग परिषद् वा प्रदेश भूउपयोग परिषद्‌मा विज्ञ सदस्य मनोनयन गर्दा समावेशिताको आधारमा गर्नु पर्नेछ । ३२. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । ३३. निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूको अधीनमा रही मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछन् । ३४. खारेजी र बचाउ: (१) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ९क. खारेज गरिएको छ । (२) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ९क. को व्यवस्था बमोजिम भए गरेका कामहरू यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
उच्च_अदालत_तथा_जिल्ला_अदालतका_न्यायाधीशहरूको_पारिश्रमिक_सुविधा_र_सेवाका_अन्य_शर्त_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Remuneration, Facilities and Other Conditions of Service of Judges of High Court and District Court Act, 2017

उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति र प्रकाशन मिति । २०७४ । ६ । २९ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. २९ । उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २१६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “उच्च अदालतको न्यायाधीश” भन्नाले नेपालको संविधानको धारा १४० बमोजिम नियुक्त भएको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश सम्झनु पर्छ । (ख) “जिल्ला अदालतको न्यायाधीश” भन्नाले नेपालको संविधानको धारा १४९ बमोजिम नियुक्त भएको जिल्ला अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पर्छ । (ग) “न्यायाधीश” भन्नाले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पर्छ । (घ) “परिवार” भन्नाले न्यायाधीशसँग बस्ने तथा निज आफैले पालनपोषण गर्नु पर्ने पति, पत्नी, छोरा, अविवाहिता छोरी, धर्मपुत्र, अविवाहिता धर्मपुत्री वा बाबु, आमा वा सौतेनी आमा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पुरुष र अविवाहिता महिला न्यायाधीशको हकमा निजको बाजे बज्यै तथा विवाहिता महिला न्यायाधीशको हकमा निजको सासू ससुरालाई समेत जनाउँछ । ३. पारिश्रमिक: उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश, उच्च अदालतको अन्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको पारिश्रमिक तथा भत्ता पाउनेमा सो समेत पाउनेछ । ४. सञ्चय कोष: न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिकबाट दश प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गरी त्यस्तो रकममा नेपाल सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिनेछ । ५. आवास सुविधा: (१) उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालत रहेको ठाउँमा आफ्नो घर नहुने न्यायाधीशलाई आवासको निमित्त नेपाल सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिनेछ । त्यस्तो घरको बन्दोबस्त नभएकामा न्यायाधीशलाई अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम आवास सुविधा बापत दिइनेछ । (२) आफ्नो घरमा बस्ने न्यायाधीशलाई घर सफाई तथा मर्मतको लागि अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम दिइनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध आवास सुविधा न्यायाधीशले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म उपभोग गर्न पाउनेछ । ६. बिजुली, धारा र टेलिफोन सुविधा: (१) न्यायाधीशको आवासमा इन्टरनेट र एक लाइन टेलिफोन, खानेपानीको धारा र बिजुली सम्बन्धित अदालतले जडान गर्न लगाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम टेलिफोन, खानेपानीको धारा र बिजुली जडान गर्न लाग्ने खर्च बापत लाग्ने रकम सम्बन्धित अदालतले व्यहोर्नेछ र त्यस्तो टेलिफोन, धारा र बिजुली सम्बन्धित अदालतको स्वामित्वमा रहनेछ । (३) न्यायाधीशको आवासमा जडान गरिएको बिजुली, खानेपानीको धारा र टेलिफोन महसुल बापत न्यायाधीशलाई अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम दिइनेछ ।
उच्च_अदालत_तथा_जिल्ला_अदालतका_न्यायाधीशहरूको_पारिश्रमिक_सुविधा_र_सेवाका_अन्य_शर्त_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Remuneration, Facilities and Other Conditions of Service of Judges of High Court and District Court Act, 2017

(३) न्यायाधीशको आवासमा जडान गरिएको बिजुली, खानेपानीको धारा र टेलिफोन महसुल बापत न्यायाधीशलाई अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम दिइनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको सुविधा आफ्नो घरमा बसोबास गर्ने न्यायाधीशले पनि पाउनेछ । ७. सवारी, इन्धन र सवारी मर्मत सुविधा: (१) न्यायाधीशलाई सवारीको लागि ड्राइभर सहितको मोटर एक र अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको मोटर प्रयोग नगरी आफ्नो निजी मोटर प्रयोग गर्ने न्यायाधीशलाई ड्राइभरको निमित्त नेपाल सरकारको हलुका सवारी चालकको तलबमानको शुरु अङ्क बराबरको रकम र उपदफा (१) बमोजिमको इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराइनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको सरकारी मोटरको नियमित मर्मत र सम्भारको बन्दोबस्त सम्बन्धित अदालतले गर्नेछ । (४) उपदफा (१) र (२) बमोजिम प्राप्त हुने इन्धन र चालकको पारिश्रमिकको बिल भरपाई पेश गर्नु पर्ने छैन । (५) उपदफा (१) बमोजिम न्यायाधीशलाई उपलब्ध गराइएको सरकारी मोटर खरिद भएको मितिले बाह्र वर्षसम्म त्यस्तो न्यायाधीश सरुवा वा नियुक्ति भई अन्य अदालतमा जाँदा समेत प्रयोग गर्नु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिमको सुविधा न्यायाधीशलाई निजको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म दिइनेछ । (७) उपदफा (५) बमोजिम न्यायाधीशले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधन त्यस्तो न्यायाधीश अवकाश हुँदा आफैले खरिद गरी लैजान चाहेमा सो सवारी साधनको किताबी मूल्य लिई निजलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिम सवारी साधनको किताबी मूल्य कायम गर्दा त्यस्तो सवारी साधनको खरिद मूल्यको दश प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी गर्नु पर्नेछ । (९) उपदफा (७) बमोजिम आफैले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधन अवकाश हुँदा खरिद गरी लिन चाहने न्यायाधीशले अवकाश हुने मितिभन्दा कम्तीमा छ महिना अगावै त्यसको लिखित जानकारी सम्बन्धित अदालत मार्फत सर्वोच्च अदालतलाई गराउनु पर्नेछ । तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत न्यायाधीशको अवकाश हुन छ महिनाभन्दा कम अवधि भएकोमा अवकाश हुनुभन्दा अगावै त्यस्तो जानकारी गराउन बाधा पर्ने छैन । ८. दैनिक तथा भ्रमण भत्ता: (१) न्यायाधीश आफू नियुक्त वा सरुवा भएको वा काज खटिएको स्थानमा जाँदा वा न्यायाधीशले सरकारी कामको सिलसिलामा नेपालभित्र भ्रमण गर्दा भ्रमण खर्च सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण खर्च पाउनेछ । (२) न्यायाधीशले कुनै विदेशी मुलुक, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा त्यसको विशिष्टीकृत निकाय वा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को निमन्त्रणा वा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम सरकारी कामको सिलसिलामा विदेशी मुलुकको भ्रमण गर्दा खाना र बस्नको व्यवस्था आफैले गर्नु पर्ने भएमा भ्रमण खर्च सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण खर्च पाउनेछ । (३) न्यायाधीशले कुनै विदेशी मुलुक, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा त्यसको विशिष्टीकृत निकाय वा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को निमन्त्रणामा त्यस्तो मुलुक, संस्था वा निकायको अतिथिको रूपमा भ्रमण गर्दा बस्ने व्यवस्था मात्र भएकोमा त्यस्ता मुलुकमा बसेको अवधिको लागि उपदफा (१) बमोजिम पाउने रकमको आधा रकम दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको रूपमा पाउनेछ ।
उच्च_अदालत_तथा_जिल्ला_अदालतका_न्यायाधीशहरूको_पारिश्रमिक_सुविधा_र_सेवाका_अन्य_शर्त_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Remuneration, Facilities and Other Conditions of Service of Judges of High Court and District Court Act, 2017

(४) न्यायाधीश उपदफा (२) वा (३) बमोजिम विदेश भ्रमणमा जाँदा आयोजक संस्था वा सम्बन्धित विदेशी मुलुकले खान बस्नको लागि व्यवस्था गर्ने गरी आतिथ्यता प्रदान गरेको र पाकेट खर्च नदिएको भएमा पाकेट खर्च बापत उपदफा (२) बमोजिम पाउने रकमको एक तिहाई रकम मात्र पाकेट खर्च बापत पाउनेछ । (५) उपदफा (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी मुलुकको भ्रमण गर्दा आयोजक संस्था वा सम्बन्धित विदेशी मुलुकले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराएकोमा यस दफा बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता वा पाकेट खर्च उपलब्ध गराइने छैन । (६) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वदेशी वा विदेशी गैरसरकारी संस्थाको निमन्त्रणामा न्यायाधीशले विदेश भ्रमण गर्ने छैनन् । (७) कुनै पनि कारणबाट न्यायाधीश सेवाबाट अलग भई घर फर्कनु परेमा निज र निजको परिवारको सदस्यले यस ऐन बमोजिम दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउनेछ र त्यस्तो भत्ता निजको बहाल टुटेको अदालतबाट दिइनेछ । (८) न्यायाधीशको मृत्यु भएमा निजको परिवारको सदस्यले उपदफा (७) बमोजिम पाउने दैनिक तथा भ्रमण भत्ता त्यस्तो मृत न्यायाधीश बहाल रहेको अदालतबाट लिन पाउनेछ । तर अदालतको सदरमुकाम बाहेक अन्यत्र बसेको परिवारको सदस्यलाई यस उपदफा बमोजिम दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइने छैन । (९) भैपरी आउने बिदा, पर्व बिदा र बिरामी बिदा बाहेक अन्य कुनै पनि बिदा नलिई एकै अदालतमा तीन वर्ष बिताई सकेको न्यायाधीशले घर बिदामा आफ्नो घर जाँदा र । घरबाट फर्कदा यस ऐन बमोजिम पाउने दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको आधाको दरले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउनेछ । तर यस उपदफा बमोजिम निजको परिवारका सदस्यलाई दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइने छैन । (१०) सरुवा भई जाने न्यायाधीशले सरुवा भएको अदालतमा हिसाब बुझाउने गरी आफू बहाल रहेको अदालतबाट यस ऐन बमोजिम पाउने दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको रकम पेश्की लिन पाउनेछ । (११) नयाँ नियुक्ति भई वा एक अदालतबाट अर्का अदालतमा सरुवा भई जाँदा न्यायाधीशले आफ्नो परिवारलाई आफू तत्काल बहाल भएको ठाउँबाट आफ्नो घर फर्काउँदा वा आफू नियुक्त भएको वा सरुवा भएको ठाउँमा लैजाँदा एक पटक निजको परिवारका सदस्यलाई देहायका दरले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछः- । (क) दश वर्ष वा सोभन्दा माथिका सदस्यलाई न्यायाधीशले पाए सरह । (ख) दश वर्ष मुनिका सदस्यलाई न्यायाधीशले पाउने भत्ताको आधा । ९. दुर्गम स्थान भत्ता : दुर्गम स्थानमा रहेको उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशले पारिश्रमिकको अतिरिक्त निजामती कर्मचारीले पाए सरहको दरमा दुर्गम स्थान भत्ता समेत पाउनेछ । १०. प्रशासकीय भत्ता : जिल्ला अदालतको प्रमुख भई काम गर्ने वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रशासकीय भत्ता बापत अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम दिइनेछ । ११. लुगा भत्ता : न्यायाधीशलाई प्रत्येक वर्षको चैत्र मसान्तमा अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम लुगा भत्ता बापत दिइनेछ । १२. चाडपर्व खर्च : (१) न्यायाधीशले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार मनाउने चाडपर्वको लागि आफूले खाईपाई आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको रकम न्यायाधीशले एक आर्थिक वर्षमा एक पटक आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार मनाउने मुख्य चाडपर्वको अवसरमा भुक्तानी लिन सक्नेछ ।
उच्च_अदालत_तथा_जिल्ला_अदालतका_न्यायाधीशहरूको_पारिश्रमिक_सुविधा_र_सेवाका_अन्य_शर्त_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Remuneration, Facilities and Other Conditions of Service of Judges of High Court and District Court Act, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिमको रकम न्यायाधीशले एक आर्थिक वर्षमा एक पटक आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार मनाउने मुख्य चाडपर्वको अवसरमा भुक्तानी लिन सक्नेछ । १३. सहयोगी भर्ना गर्न पाउने : न्यायाधीशले आफू पदमा बहाल रहेसम्म निवासको कामका लागि एक जना श्रेणीविहीन प्रथमस्तर सरहको कार्यालय सहयोगी भर्ना गर्न पाउनेछ र निजको पारिश्रमिक नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । १४. निवृत्तभरण र उपदान : (१) उच्च अदालतको न्यायाधीशले सो पदमा बाह्र वर्ष र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले बीस वर्षको सेवाको अवधि पूरा गरेको रहेछ भने निजले अवकाश प्राप्त गरेपछि आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत मासिक निवृत्तभरण पाउनेछ । (२) उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा बाह्र वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गर्ने न्यायाधीशले उपदफा (१) बमोजिम पाउने निवृत्तभरणमा त्यसरी सेवा गरेको प्रत्येक वर्षको लागि निजको मासिक पारिश्रमिकको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुने रकम थप निवृत्तभरण पाउनेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको सेवा वा निवृत्तभरण प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाबाट न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भई अवकाश प्राप्त गर्ने न्यायाधीशले सरकारी सेवा र न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भई सेवाबाट अवकाश पाएमा निजले त्यसरी अघि गरेको सेवा अवधि र जिल्ला अदालतको न्यायाधीश वा उच्च अदालतको न्यायाधीश वा सो दुवै पदमा काम गरेको सेवा अवधि गणना गर्दा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेको रहेछ भने निजले उपदफा (१) बमोजिमको मासिक निवृत्तभरण वा देहायको हिसाबले हुने मासिक निवृत्तभरणमध्ये कुनै एक रोज्न सक्नेछ :- । जम्मा सेवा अवधि x मासिक पारिश्रमिक । (४) उपदफा (१) बमोजिम निवृत्तभरण पाउनको लागि सेवा अवधि नपुगेको न्यायाधीशले आफूले काम गरेको जम्मा वर्षलाई निजले अवकाश प्राप्त गर्दा खाईपाई आएको एक महिनाको पारिश्रमिकको अङ्कले गुणन गर्दा हुन आउने अङ्क बराबरको एकमुष्ट रकम उपदान पाउनेछ । (५) निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्तिले उच्च अदालतको न्यायाधीश वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश पदमा सेवा गरे बापत उपदान पाउने छैन । (६) यस दफा बमोजिम न्यायाधीशले पाउने उपदानको रकम निजको बाह्र महिनाको पारिश्रमिकभन्दा बढी हुने छैन । (७) नेपाल सरकार वा निवृत्तभरण प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सेवा गरे बापत निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्ति न्यायाधीश पदमा नियुक्त भई यस ऐन बमोजिम पनि निवृत्तभरण पाउन सक्ने भएमा निजले अघि पाइरहेको निवृत्तभरण र यस ऐन बमोजिम पाउने निवृत्तभरणमध्ये कुनै एक रोज्न सक्नेछ । (८) न्यायाधीशको पारिश्रमिक वृद्धि हुँदा पारिश्रमिकको अङ्कमा जति प्रतिशतले वृद्धि भएको छ निवृत्तभरण पाइरहेको न्यायाधीशको पनि निजले खाईपाई आएको निवृत्तभरणको अङ्कमा त्यस्तो वृद्धिको छैसठ्ठी प्रतिशतको दरले वृद्धि हुनेछ । तर यसरी निवृत्तभरणको अङ्कमा वृद्धि गर्दा न्यायाधीशले पाउने पारिश्रमिकको आधा रकमभन्दा कम हुने भएमा आधा रकम हुने गरी निवृत्तभरणमा वृद्धि गरिनेछ । (९) उपदफा (१), (२), (३) र (४) को प्रयोजनको लागि उच्च अदालत गठन हुनुभन्दा पहिले पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको पदमा काम गरेको अवधिलाई समेत उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा काम गरेको अवधि मानिनेछ ।
उच्च_अदालत_तथा_जिल्ला_अदालतका_न्यायाधीशहरूको_पारिश्रमिक_सुविधा_र_सेवाका_अन्य_शर्त_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Remuneration, Facilities and Other Conditions of Service of Judges of High Court and District Court Act, 2017

(९) उपदफा (१), (२), (३) र (४) को प्रयोजनको लागि उच्च अदालत गठन हुनुभन्दा पहिले पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको पदमा काम गरेको अवधिलाई समेत उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा काम गरेको अवधि मानिनेछ । (१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालको संविधानको धारा १४२ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) वा (ङ) वा धारा १४९ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) वा (ङ) बमोजिम पदमुक्त भएको न्यायाधीशले यस ऐन बमोजिम निवृत्तभरण वा उपदान पाउने छैन । १५. पारिवारिक निवृत्तभरण र उपदान : (१) देहायको अवस्थामा देहायका अवधिसम्मको लागि न्यायाधीशले आफ्नो परिवारका सदस्यमध्ये इच्छाएको व्यक्तिलाई र त्यस्तो इच्छाएको व्यक्तिको मृत्यु भएको वा न्यायाधीशले कसैलाई पनि नइच्छाएकोमा निजको परिवारका सदस्यमध्ये नजिकको हकदारलाई दफा १४ बमोजिमको निवृत्तभरण दिइनेछ :- । (क) पदमा बहाल छँदै न्यायाधीशको मृत्यु भएमा मृत्यु भएदेखि सात वर्षसम्म, । (ख) दफा १४ बमोजिम निवृत्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा सो सात वर्ष नपुगेको बाँकी अवधिसम्म । (२) पदमा बहाल छँदै न्यायाधीशको मृत्यु भएमा दफा १४ बमोजिम निवृत्तभरण पाउने नभई उपदानसम्म पाउने रहेछ भने त्यस्तो उपदानको रकम निजको परिवारका सदस्यमध्ये उपदफा (१) बमोजिमको व्यक्तिले पाउनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने अवधि भुक्तान भइसकेपछि न्यायाधीशको विधवा पत्नी वा विधुर पतिले आफ्नो जीवनभर त्यस्तो निवृत्तभरणको आधा रकम पाउनेछ । तर निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्तिले दोहोरो निवृत्तभरण पाउने छैन । १६. अशक्त वृत्ति : (१) पदीय कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी अङ्गभङ्ग भई वा चोटपटकको कारण कुनै न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्नको लागि अशक्त भएमा त्यस्तो न्यायाधीशले बाचुन्जेलसम्म उपदफा (२) मा लेखिए बमोजिमको निवृत्तभरणको अतिरिक्त उपदफा (५) मा लेखिए बमोजिमको अशक्त वृत्ति समेत पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अशक्त भएको न्यायाधीशले दफा १४ बमोजिम निवृत्तभरण पाउने सेवा अवधि पूरा गरेको भए सोही बमोजिम र पूरा नगरेको भए त्यस्तो अवधि पुर्याउन नपुग अवधिको लागि दामासाहीको हिसाबले कट्टी गरी बाँकी हुन आउने निवृत्तभरणको रकम पाउनेछ । तर त्यसरी कट्टी गर्दा निजले निवृत्तभरण पाउन सक्ने सेवा अवधि पूरा गरेमा पाउन सक्ने न्यूनतम निवृत्तभरणको तीन खण्डको एक खण्डभन्दा बढी कट्टी गरिने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिम अशक्त भएको न्यायाधीशलाई आर्थिक सहायता बापत दश हजार रुपैयाँसम्म एकमुष्ट रकम दिन सकिनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम चोटपटक लागि उपचार गराउँदा लाग्ने उपचार खर्चको शत प्रतिशत रकम त्यस्तो न्यायाधीशले पाउनेछ । (५) अशक्तता बापत उपदफा (२) बमोजिम पाउने निवृत्तभरणको अतिरिक्त पाउने थप मासिक अशक्त भत्ता देहायको अशक्तता बापत देहाय बमोजिम हुनेछः- । अशक्तताको प्रतिशत भत्ता प्रतिशत । १०० रु. १२५ । – । ९० रु. ११२ । ५० । ८० रु. १०० । – । ७० रु.८७ । ५० । ६० रु. ७५ । – । ५० रु. ७५ । – । ४० रु. 50 । ३० रु. ३७ । ५० । २० रु. २५ । – । स्पष्टीकरणः । (१) बीस प्रतिशतभन्दा कम अशक्तलाई अशक्त भएको मानिने छैन । (२) अशक्त वृत्ति पाउन थालेको न्यायाधीशले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न सक्षम भएमा यो दफा बमोजिमको अशक्त वृत्ति पाउने छैन ।
उच्च_अदालत_तथा_जिल्ला_अदालतका_न्यायाधीशहरूको_पारिश्रमिक_सुविधा_र_सेवाका_अन्य_शर्त_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Remuneration, Facilities and Other Conditions of Service of Judges of High Court and District Court Act, 2017

१०० रु. १२५ । – । ९० रु. ११२ । ५० । ८० रु. १०० । – । ७० रु.८७ । ५० । ६० रु. ७५ । – । ५० रु. ७५ । – । ४० रु. 50 । ३० रु. ३७ । ५० । २० रु. २५ । – । स्पष्टीकरणः । (१) बीस प्रतिशतभन्दा कम अशक्तलाई अशक्त भएको मानिने छैन । (२) अशक्त वृत्ति पाउन थालेको न्यायाधीशले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न सक्षम भएमा यो दफा बमोजिमको अशक्त वृत्ति पाउने छैन । (६) अशक्त वृत्ति पाइरहेको कुनै न्यायाधीशको मृत्यु त्यस्तो अशक्त वृत्ति पाउन थालेको मितिले सात वर्षभित्र भएमा सो सात वर्ष पूरा हुन बाँकी अवधि बापत पाउने अशक्त वृत्ति उपदानको रूपमा एकमुष्ट रकम दफा १५ को उपदफा (१) मा तोकिएको व्यक्तिलाई दिइनेछ । १७. अङ्गभङ्ग भए बापत पाउने सुविधा : (१) कुनै न्यायाधीशलाई पदीय कामको सिलसिलामा चोटपटक लाग्न गई निजले सेवाबाट अवकाश लिनु पर्ने नभए तापनि सो चोटपटकको कारणबाट निजको क्षमतामा बाधा पर्ने भएमा त्यस्तो न्यायाधीशलाई लागेको चोटपटकको गम्भीरतालाई विचार गरी दश हजार रुपैयाँसम्मको एकमुष्ट रकम आर्थिक सहायता दिन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको चोटपटकको उपचार गराउन आवश्यक पर्ने अवधिभरको निमित्त न्यायाधीशले कुनै पनि सञ्चित बिदाबाट कट्टा नहुने गरी पूरा तलब सहितको थप बिरामी बिदा पाउनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको चोटपटकको उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्चको शत प्रतिशत रकम त्यस्तो न्यायाधीशले पाउनेछ । यसरी उपचार गर्दा भएको खर्च दफा ३१ बमोजिम निजले पाउन सक्ने उपचार खर्चबाट कट्टी हुने छैन । (४) कुनै न्यायाधीशले जानाजान आफ्नै गम्भीर लापरबाहीको कारण चोटपटक लगाई अङ्गभङ्ग भएकोमा यस ऐन बमोजिमको सुविधा पाउने छैन । १८. असाधारण पारिवारिक निवृत्तभरण तथा उपदान : (१) कुनै न्यायाधीशको पदीय कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी तत्कालै मृत्यु भएमा वा त्यसैको कारणबाट निको नहुँदै पछि मृत्यु भएमा निजको विधवा पत्नी वा विधुर पतिलाई देहाय बमोजिमको छुट्टै आजीवन मासिक पारिवारिक वृत्ति र त्यसमा थप देहाय बमोजिमको पटके उपदान समेत दिइनेछ :- । पारिवारिक वृत्तिको मासिक दर पटके उपदान । (क) उच्च अदालतको न्यायाधीश दुई सय पचास रुपैयाँ आठ हजार सात सय पचास रुपैयाँ । (ख) जिल्ला अदालतको न्यायाधीश एक सय पन्चानब्बे रुपैयाँ छ हजार पाँच सय रुपैयाँ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आजीवन मासिक पारिवारिक वृत्ति तथा थप उपदान दिने प्रयोजनको लागि न्यायाधीशको विधवा पत्नी वा विधुर पतिलाई देहायको अवस्थामा मात्र मान्यता दिइनेछ :- । (क) न्यायाधीशको मृत्यु हुनुअघि निजसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भइसकेको, । (ख) न्यायाधीशको मृत्यु भएको समयमा निजसँग सगोलमा बसेको । (३) विधवा पत्नी नभएमा वा पतिको मृत्युअघि निजबाट छुट्टिसकेको भएमा वा विधवा पत्नीको पुनर्विवाह भइसकेकोमा विधवा पत्नीबाट जन्मेको सन्तानलाई उपदफा (१) बमोजिमको पटके उपदान दामासाहीले एकमुष्ट दिन सकिनेछ । तर अठार वर्षभन्दा कम उमेरका सन्तान रहेछन् भने निजहरूको गुजाराको निमित्त नेपाल सरकारले मनासिब देखेको अवधिसम्मको लागि विधवा पत्नीले पाउने पारिवारिक वृत्तिको अङ्कको दुई तिहाइमा नबढ्ने गरी मनासिब दरले पारिवारिक वृत्ति पनि प्रदान गर्न सकिनेछ ।