chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
कर्मचारी_सञ्चय_कोष_ऐन_२०१९
Employees Provident Fund Act, 1962

स्थित कुटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई समेत जनाउँछ । पाँचौं संशोधनद्वारा थप । (ण) "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । पाँचौं संशोधनद्वारा थप । (त) "कोषले तोकेको" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत कोषले बनाएको विनियम वा कोषको सूचनामा तोकेको सम्झनुपर्छ । परिच्छेद-२ । स्थापना, गठन र व्यवस्था । ३. कोषको स्थापना: (१) कर्मचारी सञ्चयकोष नामको एक कोष स्थापना गरिनेछ । कोषमा निम्नलिखित रकमहरू रहनेछन् र यो ऐन वा यस अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम गर्नुपर्ने सबै काम काजको निमित्त कोषबाट खर्च बेहोरिनेछ:- । (क) कोषको आर्थिक सहायताको निमित्त नेपाल सरकार वा अन्य व्यक्तिले दिएका सबै रकमहरू, । (ख) यो ऐन बमोजिम कर्मचारीहरूको तलबबाट कट्टा गरिएको पाँचौं संशोधनद्वारा थप । र त्यसमा कार्यालयबाट थपी जम्मा गरिएको सबै रकमहरू, । (ग) कोषको रकमबाट ब्याज र लाभको रूपमा उठेको सबै रकमहरू, । (घ) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको निजामती प्रभिडेन्ट फण्ड, सैनिक द्रव्यकोष र कर्मचारीको सञ्चयकोषमा भएको सबै रकमहरू, र । (ङ) कोषलाई प्राप्त भएका सबै रकमहरू । (२) कोषको सबै रकम नेपाल राष्ट्र बैंक वा समितिले तोकेको अन्य कुनै बैंकमा राखिनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तर, त्यस्तो कुनै बैंक नभएको ठाउँमा कोषको रकम माल अड्डा वा कोष तथा तहसिल कार्यालयमा राखिनेछ । (३) कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । संस्थाको सबै कामको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । कोषले आफ्नो नामबाट नालेश उजूर गर्न र निज उपर सोही नामबाट नालेश उजूर लाग्न सक्नेछ । (४) यो ऐन र यस अन्तर्गत बनेको नियमहरूको अधीनमा रही कोषले चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, राख्न, नामसारी गर्न, नौवौं संशोधनद्वारा थप । बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न र यो ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक भएका अरू सबै काम गर्न सक्नेछ । (५) कोषको प्रधान कार्यालय नौवौं संशोधनद्वारा संशोधित । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहनेछ र कोषको काम सुचारू रूपले चलाउन कोषले चाहेको बखत नेपालका अन्य क्षेत्रहरूमा शाखा उपशाखाहरू खोल्न सक्नेछ । छैटौ संशोधनद्वारा संशोधित । ४. समितिको गठन: (१) कोषमा कम्तीमा सात जना सञ्चालकहरू भएको एउटा सञ्चालक समिति रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायका सञ्चालकहरू रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट नियुक्त व्यक्ति – अध्यक्ष । (ख) नेपाल सरकारको विभिन्न सेवाबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेका तीनजना – सञ्चालक । (ग) बैंक, वित्तीय संस्था तथा अन्य सङ्गठित संस्थाहरूबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेका दुईजना – सञ्चालक । (घ) कोषको प्रशासक – सञ्चालक । (३) उपदफा (२) को (ख) र (ग) बमोजिम नेपाल सरकारले सञ्चालकहरू मनोनीत गर्दा नेपाल सरकारको विभिन्न सेवा बैंक, वित्तीय संस्था एवं विभिन्न सङ्गठित संस्थाहरूबाट पालैसंग प्रतिनिधित्व हुने गरी सञ्चालकहरूको मनोनयन गर्नु पर्नेछ । (४) प्रशासक बाहेक अन्य सञ्चालकहरूको कार्यावधि तीन वर्षको हुनेछ र अवधि समाप्त भएपछि निजहरू पुनः एक पटकसम्मको लागि नियुक्त वा मनोनीत हुन सक्नेछन् ।
कर्मचारी_सञ्चय_कोष_ऐन_२०१९
Employees Provident Fund Act, 1962

(४) प्रशासक बाहेक अन्य सञ्चालकहरूको कार्यावधि तीन वर्षको हुनेछ र अवधि समाप्त भएपछि निजहरू पुनः एक पटकसम्मको लागि नियुक्त वा मनोनीत हुन सक्नेछन् । (५) कार्यावधि पूरा नहुँदै कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिको लागि सो पद पहिले जुन प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिएको हो सोही प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिनेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त वा मनोनीत सञ्चालकहरूलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत हेरफेर गर्न सक्नेछ । (७) सञ्चालकहरूले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत पाउने बैठक भत्ता नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । (८) समितिले तोकिदिएको कोषको अधिकृत कर्मचारीले समितिको सचिव भई काम गर्नेछ । छैटौ संशोधनद्वारा संशोधित । ५. सञ्चालकको अयोग्यता: देहायको व्यक्ति समितिको सञ्चालक हुन अयोग्य मानिनेछ:- । (क) टाट उल्टेको, । (ख) बहुलाएको, । (ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहरी ६ महिनाको कैदको सजाय पाएको, । (घ) दफा २८ बमोजिम कोषसँग ठेक्का पट्टा लिएको वा त्यस्तो ठेक्का पट्टा लिएको वा त्यस्तो ठेक्का पट्टामा साझेदार भएको, । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ङ) नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सङ्गठित संस्थाको दशौँ तह वा सो सरहको तह भन्दा तल्लो तहका पदमा कार्यरत कर्मचारी, वा । (च) दफा २९ अन्तर्गत सजाय पाएको । छैटौ संशोधनद्वारा संशोधित । ६. खाली स्थानको पूर्ति: (१) कुनै सञ्चालक देहायको अवस्थामा आफ्नो पदबाट हट्नेछ:- । (क) लिखित राजीनामा पेश गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएमा, । (ख) कारण खुलाई समितिलाई सूचना नदिई लगातार तीन पटक सम्म समितिको बैठकमा उपस्थित नभएमा र यस्तो अनुपस्थितिको कारण नेपाल सरकारको विचारमा मनासिब नलागेमा, । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ग) दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम मनोनीत सञ्चालकहरू सम्बन्धित निकाय वा संस्थामा कार्यरत नरहेमा, । (घ) कार्यावधि पूरा नहुँदै निजको ठाउँमा नेपाल सरकारले अर्को व्यक्ति नियुक्त गरेमा, वा । (ङ) दफा ५ मा उल्लिखित कुनै अयोग्यताको अवस्थामा परेमा । (२) बिरामी परेको वा बिदामा बसेको वा अन्य कुनै कारणबाट केही समयको लागि अध्यक्ष वा कुनै सञ्चालकले समितिको काम चलाउन नसक्ने भएमा सो समयको लागि काम चलाउन निजको ठाउँमा नेपाल सरकारले अर्को व्यक्तिलाई अस्थायी नियुक्ति गर्न सक्नेछ । छैटौ संशोधनद्वारा संशोधित । ६क. प्रशासकको नियुक्ति: आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (१) नेपाल सरकारले कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि कम्तीमा नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, कोष वा संस्थाको अधिकृत प्रथम श्रेणी वा दशौँ तह वा सो सरहको पदमा कार्यरत कुनै एकजना सञ्चयकर्ता कर्मचारीलाई प्रशासकको पदमा नियुक्त गर्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त प्रशासकको कार्यावधि पाँच वर्षको हुनेछ र निज नेपाल सरकारको इच्छा अनुसार आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ । (३) प्रशासकले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा, तथा सेवाका अन्य शर्तहरू नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । ७. व्यवस्था: (१) छैटौ संशोधनद्वारा संशोधित । समितिको राय बुझी नेपाल सरकारले राष्ट्रहितको लागि आवश्यक ठहऱ्याएको निर्देश समय समयमा कोषलाई दिन सक्नेछ ।
कर्मचारी_सञ्चय_कोष_ऐन_२०१९
Employees Provident Fund Act, 1962

(३) प्रशासकले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा, तथा सेवाका अन्य शर्तहरू नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । ७. व्यवस्था: (१) छैटौ संशोधनद्वारा संशोधित । समितिको राय बुझी नेपाल सरकारले राष्ट्रहितको लागि आवश्यक ठहऱ्याएको निर्देश समय समयमा कोषलाई दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत दिइएको निर्देशनहरूको अनुशरण गरी कोषको सञ्चालन गर्ने र यस ऐन अन्तर्गत कोषले गर्नुपर्ने सबै कार्य सम्पादन गर्ने कार्यभार समितिको हुनेछ । (३) समितिले यो ऐन अन्तर्गत आफूले पाएको अख्तियार आवश्यकता अनुसार प्रशासन वा कुनै उपसमितिलाई सुम्पन सक्नेछ । कोषको काम सुचारू रूपले चलाउन प्रशासकले आफूले पाएको कामको अख्तियारी आफ्नो जवाफदेहीमा कोषका आफू मातहतका अधिकारी र कर्मचारीलाई सुम्पन सक्नेछ । छैटौ संशोधनद्वारा संशोधित । ८. समितिको बैठक: (१) अध्यक्षले तोकेको मिति, स्थान र समयमा समितिको बैठक बस्नेछ । (२) समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा ६ पटक बस्नेछ र दुई बैठकको बीचको अवधि तीन महिना भन्दा बढी हुने छैन । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि छलफल गर्न खोजिएका विषयसूची सहित कम्तीमा तीन जना सञ्चालकले लिखित अनुरोध गरेमा अध्यक्षले र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा प्रशासकले सात दिनभित्र समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (४) कम्तीमा आधाभन्दा बढी सञ्चालकहरू उपस्थित नभई समितिको बैठक बस्ने छैन । (५) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । निजको अनुपस्थितिमा सञ्चालकहरूले आफू मध्यबाट छानेका सञ्चालकले समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (६) समितिको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिन सक्नेछ । (७) समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरू, छलफलका विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण छुट्टै किताबमा लेखी राख्नु पर्नेछ । (८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । ९. समितिलाई मुलतबी राख्ने नेपाल सरकारको अख्तियार: यो ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्न असमर्थ ठहऱ्याएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी समितिलाई मुलतबी राखी त्यसको ठाउँमा यो ऐन बमोजिम समितिको काम सञ्चालन गर्न कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई मुकरर गर्न सक्नेछ र त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थाले यो ऐन र यस अन्तर्गत बनेका नियमहरू अन्तर्गत गरेको सबै काम कारबाही यो ऐन बमोजिम समितिले गरे सरह मान्यता दिइनेछ । १०. छैटौ संशोधनद्वारा खारेज । ११. नेपाल सरकार र कोषको सम्बन्ध: यो ऐन बमोजिम कोषले नेपाल सरकारको राय वा स्वीकृति लिनुपर्ने कुरामा वा नेपाल सरकारमा पेश गर्नुपर्ने कुरामा नेपाल सरकारसँग लेखापढी गर्दा नौवौं संशोधनद्वारा संशोधित । अर्थ मन्त्रालय मार्फत गर्नुपर्छ । नौवौं संशोधनद्वारा थप । ११क. कोषको अनुगमन तथा निरीक्षण: (१) अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार कोषको काम कारबाहीको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्नेछ । (२) अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-३ । काम कारबाही । १२. अनिवार्य रूपले कर्मचारीको तलबबाट रूपैयाँ कट्टा गरी कोषमा जम्मा गर्ने: तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
कर्मचारी_सञ्चय_कोष_ऐन_२०१९
Employees Provident Fund Act, 1962

(२) अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-३ । काम कारबाही । १२. अनिवार्य रूपले कर्मचारीको तलबबाट रूपैयाँ कट्टा गरी कोषमा जम्मा गर्ने: तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) प्रत्येक कार्यालयले कर्मचारीको मासिक तलबबाट दश प्रतिशतमा नघट्ने गरी तोकिए बमोजिमका दरले कोष रकम कट्टी गरी सो रकमको तोकिए बमोजिमको प्रतिशतले हुने रकम समेत थप गरी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) कोष कट्टीको रकम अनिवार्य रूपले काटिनेछ । त्यसको लागि सम्बन्धित कर्मचारीको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन । (३) पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । कर्मचारीको कोष कट्टी र त्यसमा थप हुने रकम निजको तलब दिने कार्यालयको नियम अनुसार हुनेछ । (४) कुनै कर्मचारी निलम्बन भएमा निलम्बित रहेको अवधिभर निजको कोष कट्टी गरिने छैन । तर लागेको अभियोग प्रमाणित नभै निज कर्मचारीको निलम्बन फुकुवा भएमा निजले पाउने सो निलम्बित रहेको अवधिको तलबबाट समानुपातिक रकम कट्टी गरी पाँचौ संशोधनद्वारा थप । त्यसमा थप हुने रकम समेत थपी एक मुष्ट कोषमा दाखिल गरिनेछ । (५) कुनै कर्मचारी वेतनबी वा आधा तलबी बिदामा रहेको अवधिमा देहाय बमोजिम हुनेछः । (क) बेतलबी अवस्थामा कोष कट्टी गरिने छैन । (ख) आधा तलबी अवस्थामा चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा (१) मा तोकिएको दरले पचास प्रतिशत कोष कट्टी गरिनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । (६) उपदफा (१) बमोजिम प्रत्येक कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयका कर्मचारीको तलबबाट नियमित रूपले कोष कट्टी गरी सो रकममा पाउने थप रकम समेत समावेश गरी विवरण सहित कोषले तोकेको अवधिभित्र कोषले तोकेको कार्यालयमा दाखिल गर्नु पर्नेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (७) उपदफा (१) बमोजिम थप दिने रकमको अतिरिक्त कार्यालयले कर्मचारीको नाउँमा जम्मा हुने गरी अरू रकम समेत कोषमा दाखिल गर्न यो ऐनले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । १२क. आठौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । छैटौँ संशोधनद्वारा थप । १२ख. संस्थाका कर्मचारीहरूको कोष कट्टी: (१) नवौँ संशोधनद्वारा संशोधित । सङ्गठित संस्थाले आफ्नो कर्मचारीहरूको मासिक तलबबाट दफा १२ बमोजिम कोष रकम कट्टी गरी कोषमा जम्मा गराउन सक्नेछ । (२) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठानेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै संस्थालाई नियमित रूपमा मासिक तलब प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरूको मासिक तलबबाट उपदफा (१) बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गराउन आदेश दिन सक्नेछ । (३) यो दफा अन्तर्गत कोष रकम कट्टी भएका कर्मचारीहरूको हकमा दफा १२ को सम्पूर्ण व्यवस्था लागू हुनेछ । (४) यो दफा अन्तर्गत कोष रकम कट्टी गरी कोषमा रकम जम्मा गर्ने संस्था विघटन वा खारेज भएमा त्यस्तो संस्थाका कर्मचारी यो ऐनको प्रयोजनको निमित्त सेवाबाट हटेका मानिने छन् । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा झिकिएको । (५) । नवौँ संशोधनद्वारा थप । १२ग. स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिले कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्ने: (१) स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कोषमा जम्मा रहेको रकमको सङ्कलन तथा भुक्तानी सम्बन्धी प्रक्रिया र कोषबाट पाउने सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १३. कोषमा रूपैयाँ जम्मा हुन आएपछि कोषले गर्ने काम: नवौँ संशोधनद्वारा संशोधित ।
कर्मचारी_सञ्चय_कोष_ऐन_२०१९
Employees Provident Fund Act, 1962

(२) उपदफा (१) बमोजिम कोषमा जम्मा रहेको रकमको सङ्कलन तथा भुक्तानी सम्बन्धी प्रक्रिया र कोषबाट पाउने सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १३. कोषमा रूपैयाँ जम्मा हुन आएपछि कोषले गर्ने काम: नवौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (१) दफा १२, १२ख. र १२ग. बमोजिम कोषमा रूपैयाँ जम्मा हुन आएपछि प्रत्येक कर्मचारी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको नामबाट जम्मा हुन आएको रकम सो कर्मचारी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको नामको खातामा जम्मा गरिनेछ । (२) कोषले प्रत्येक वर्ष साल तमाम भएपछि कर्मचारीको तलबबाट महीना महीनामा कट्टी भएको रकम पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । कार्यालयबाट थप भएको रकम र अन्य कट्टी वा थप भएको रकम तथा त्यसरी जम्मा हुँदै आएको रकममा पाएको पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । ब्याज समेत खुलाई समर्थन पत्र वा वार्षिक विवरण कर्मचारीलाई दिनेछ । नवौँ संशोधनद्वारा थप । (२क) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको हकमा तत्सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) कोषले प्रत्येक नवौँ संशोधनद्वारा संशोधित । कर्मचारी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिलाई परिचयपत्र दिनेछ । (४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम परिचयपत्र पाँचौ संशोधनद्वारा झिकिएको । दिँदा वा त्यस्तो परिचयपत्र पाँचौ संशोधनद्वारा झिकिएको । हराए, च्यात्तिए वा धमिलिएमा अर्को परिचयपत्र पाँचौ संशोधनद्वारा झिकिएको । दिँदा कोषले त्यसको दस्तुर तोकिदिन सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १४. रकम झिक्न सक्न: आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (१) कम्तीमा पाँच वर्षसम्म लगातार कोष कट्टी रकम कोषमा जम्मा गर्ने कर्मचारीले आर्थिक वर्षको शुरूसम्ममा निजको नाममा कोष कट्टी भई जम्मा भएको कूल रकमको साठी प्रतिशत नबढ्ने गरी कोषबाट रकम झिक्न सक्नेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपदफा (१) बमोजिम बाहेक कुनै कर्मचारीले निज सेवामा बहाल रहेसम्म कोषबाट रकम झिक्न सक्ने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै कर्मचारीले एक पटक रकम झिके पछि त्यसरी रकम झिकेको मितिले दुई वर्ष पूरा नभई पुनः रकम झिक्न सकिने छैन । छैटौँ संशोधनद्वारा थप । १४क. हिसाब मिलान गरिने: (१) कुनै कर्मचारीले यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि कोषबाट सापटी लिई सकेको रहेछ भने निजले लिएको सापटी मध्ये तिर्न बाँकी साँवा ब्याज रकम निजको नाममा सञ्चित रहेको कोष कट्टी रकमबाट कट्टी गरी हिसाब मिलान गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम हिसाब मिलान गरिएकोमा त्यस्तो कर्मचारीले पुनः कोषबाट रकम झिक्न चाहेमा दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिमको रकममा अघि झकिसकेको रकम कट्टी गरी बाँकी रकम मात्र दिइनेछ । तर कोषबाट रकम झिकेको वा सापटी लिएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभई निजले पुनः रकम झिक्न सक्ने छैन । (३) कोषबाट घर सापटी लिएको कर्मचारीले कोष कट्टी रकमबाट हिसाब मिलान गर्न चाहेमा उपदफा (१) बमोजिम हिसाब मिलान गर्न सक्नेछ । छैटौँ संशोधनद्वारा थप । १४ख. कोषबाट झिकेको रकम फिर्ता गर्न सकिने: दफा १४ बमोजिम झिकेको रकम कर्मचारीले एकै पटक वा पटक पटक गरी कोषमा फिर्ता जम्मा गराउन सक्नेछ । त्यसरी जम्मा हुन आएको रकममा दफा १५ बमोजिम ब्याज र मुनाफा प्रदान गरिनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
कर्मचारी_सञ्चय_कोष_ऐन_२०१९
Employees Provident Fund Act, 1962

छैटौँ संशोधनद्वारा थप । १४ख. कोषबाट झिकेको रकम फिर्ता गर्न सकिने: दफा १४ बमोजिम झिकेको रकम कर्मचारीले एकै पटक वा पटक पटक गरी कोषमा फिर्ता जम्मा गराउन सक्नेछ । त्यसरी जम्मा हुन आएको रकममा दफा १५ बमोजिम ब्याज र मुनाफा प्रदान गरिनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १५. ब्याज र मुनाफा दिने: (१) कर्मचारीको नाममा जम्मा भएको रकममा कोषले उपदफा (२) बमोजिम समय समयमा निर्धारण गरेको दरले ब्याज दिनेछ । (२) कोषले ब्याजको दर निर्धारण गर्दा आफू जिम्मा रहेको कूल रकम, त्यस मध्येबाट भएको लगानीको कूल रकम, त्यसबाट प्राप्त हुने लाभांश वा ब्याजको कूल रकम र प्रशासनिक खर्च समेतलाई ध्यानमा राखी औचित्यको आधारमा गर्नेछ । छैटौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । (३) । (४) प्रत्येक आर्थिक साल तमामको दिन कोषको पूँजी र दायित्व बजार भाउले मूल्याङ्कन गर्दा वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याज दिन नपुग्ने भएमा त्यस्तो ब्याज दिन नपुग रकम जति नेपाल सरकारको सञ्चित कोष प्रति व्यय भार हुनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । (५) जुनसुकै कारणले कर्मचारीको सेवा टुटे पनि निजको नाममा कोषमा सञ्चित रहेको रकम कोषबाट नझिकेसम्म कोषले सो रकममा ब्याज दिनेछ । छैटौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (६) कोषको लेखा परीक्षण भई सकेको वार्षिक हिसाबमा मुनाफा रहेको रकमबाट दफा २५ बमोजिम रकम छुट्याई बाँकी रहेको मुनाफा रकमलाई मुनाफा निर्धारण भएको आर्थिक वर्षको शुरूसम्ममा सञ्चयकर्ताको नाममा जम्मा रहेको रकममा समितिले तोकेको दर र प्रक्रिया बमोजिम सञ्चयकर्ताहरूमा मुनाफा बाँडफाँड गरी निश्चित भएको रकम निजहरूको खातामा जम्मा गरिनेछ । सातौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । (७) । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १५क. कोष कट्टा रकम फिर्ता पाउने: लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (१) कर्मचारीको खातामा जम्मा रहेको साँवा ब्याज समेतको सम्पूर्ण रकम जुनसुकै कारणले सेवाबाट हटे पनि निजले तुरुन्त एकमुष्ट फिर्ता पाउनेछ । त्यस्तो कर्मचारीको मृत्यु भैसकेको भए निजले इच्छाएको व्यक्तिले इच्छाइए बमोजिमको रकम पाउनेछ र निजले कसैलाई इच्छाएको नभएमा वा इच्छाएको व्यक्तिको पनि इच्छाउने व्यक्तिको मृत्यु हुनु भन्दा पहिले नै मृत्यु भैसकेको रहेछ भने सो रकम अपुताली सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको हकवालाले पाउनेछ । (२) कर्मचारीले इच्छाएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा निजको मृत्यु नभएपनि कर्मचारीले चाहेमा निजको सट्टा अर्को व्यक्तिलाई इच्छाउन वा इच्छाएको बेहोरामा हेरफेर गर्न सक्नेछ । छैटौँ संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) को प्रयोजनको निमित्त कर्मचारीले कुनै पनि व्यक्तिलाई इच्छाउन सक्नेछ । यसरी कर्मचारीले कुनै व्यक्तिलाई इच्छाउँदा इच्छाउने तरिका कोषले तोके बमोजिम हुनेछ । (३) कर्मचारीको सेवा टुटेपछि निजले सेवा टुटेको मितिले तीन वर्षसम्म पनि कोषको रकम फिर्ता लिन नआएमा वा सो फिर्ता लिने सम्बन्धमा कुनै सूचना कोषलाई नदिएमा निजको कोषको रकम निजले इच्छाएको व्यक्तिले पाउने छ । इच्छाएको व्यक्तिले पनि सो रकम निजले पाउन सक्ने मितिले २ वर्ष ९ महिनासम्म लिन नआएमा कोषले सर्वसाधारणको जानकारीमा आउने गरी सूचना निकाल्ने व्यवस्था गर्नेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । सूचना निस्केको तीन महिनाभित्र पनि इच्छाएको व्यक्तिले लिन नआएमा पाँचौ संशोधनद्वारा थप ।
कर्मचारी_सञ्चय_कोष_ऐन_२०१९
Employees Provident Fund Act, 1962

इच्छाएको व्यक्तिले पनि सो रकम निजले पाउन सक्ने मितिले २ वर्ष ९ महिनासम्म लिन नआएमा कोषले सर्वसाधारणको जानकारीमा आउने गरी सूचना निकाल्ने व्यवस्था गर्नेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । सूचना निस्केको तीन महिनाभित्र पनि इच्छाएको व्यक्तिले लिन नआएमा पाँचौ संशोधनद्वारा थप । सो रकम अपुताली सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको हकवालाले पाउनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (३क) दफा १५ को उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सञ्चित रकम फिर्ता पाउन सक्ने अवस्था भएको शुरू मितिले ६ वर्षसम्म पनि त्यस्तो रकम फिर्ता पाउने हक पुगेको व्यक्तिले फिर्ता लिन नआएमा सो रकम छुट्टै खातामा जम्मा गरिनेछ र त्यसरी छुट्टै खातामा जम्मा गरी सकेपछि सो रकममा ब्याज दिइनेछैन । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कर्मचारीले कोषबाट लिएको साँवा ब्याजको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम छैटौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । कोषले कटाई लिनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १५ख. कर्मचारीको स्थिति बारे कोषलाई सूचना गर्ने: (१) कर्मचारीको नयाँ नियुक्ति, सरुवा वा बढुवा भएमा त्यस्तो नयाँ नियुक्ति सरुवा वा बढुवाको पुर्जी दिने कार्यालयले कोषलाई सो कुराको सूचना तुरुन्त गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै कर्मचारी उमेरको हदबाट अवकाश पाउने भएमा अवकाश पाउने छ महिना अगावै कर्मचारीको अवकाश पाउने मिति खुलाई छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । सम्बन्धित कार्यालय वा किताबखानाले कोषलाई सूचना गर्नु पर्नेछ । (३) कर्मचारीले अवकाश पाएमा वा अन्य कुनै किसिमले निजको सेवा टुटेमा कर्मचारीको कोष कट्टी रकम फिर्ता गर्नको लागि कर्मचारीले अवकाश पाएको वा निजको सेवा टुटेको मिति समेत खुलाई साबिक कार्यालयले कोषलाई सूचना गर्नु पर्नेछ । १६. छैटौं संशोधनद्वारा खारेज । १७. पूँजी सार्ने: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघिल्लो मितिसम्म नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको निजामती प्रभिडेण्ट फण्ड, सैनिक द्रव्यकोष र कर्मचारीको सञ्चय कोषको पूँजी र दायित्व यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कोषमा सरेको मानिनेछ । नेपाल सरकारले उक्त कोषहरूको पूँजी र दायित्व सम्बन्धी स्रेस्ता कागजात र यो ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने काम यो ऐन प्रारम्भ भएको ६ महिनाभित्र कोषलाई बुझाई दिनेछ र कोषले यसरी पूँजी, दायित्व र सम्बन्धित स्रेस्ता कागजातहरू बुझिसकेपछि यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कर्मचारीहरूको नाउँमा जम्मा भैराखेको रूपैयाँ कोषमा जम्मा भएको मानिनेछ र यो ऐन अन्तर्गत सो रूपैयाँको सञ्चालन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कोषले पूँजी र दायित्व बुझिलिनु पर्दा निजामती प्रभिडेण्ट फण्ड, सैनिक द्रव्यकोष र कर्मचारी सञ्चयकोषबाट लगानी भएको पूँजी मध्ये साँवा, ब्याज वा दुवैको केही वा पूरा उठ्न नसक्ने भन्ने कोषले ठहर्‍याएमा सो पूँजी र लगानीका हकमा कोषले मूल्याङ्कन गरेको मोलले मात्र कोषले त्यस्तो पूँजी लगानी बुझिलिएको मानिनेछ । त्यस्तो पूँजी लगानी कोषले बुझिलिए पनि सो पूँजी लगानीमा नपुग हुन आएको रूपैयाँ जति नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुनेछ ।
कर्मचारी_सञ्चय_कोष_ऐन_२०१९
Employees Provident Fund Act, 1962

त्यस्तो पूँजी लगानी कोषले बुझिलिए पनि सो पूँजी लगानीमा नपुग हुन आएको रूपैयाँ जति नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम कम मोल वा नउठ्ने भन्ने ठहर्‍याएको पूँजी लगानी बुझी लिनु अगावै नेपाल सरकारलाई त्यस्तो पूँजी लगानीको यथार्थ विवरण अवस्था बजार भाउले मूल्याङ्कन गरी कोषले प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्छ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यस्तो पूँजी लगानीको रूपैयाँ कोषलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय सञ्चित कोषबाट तुरुन्त प्राप्त हुने गरी त्यस्तो पूँजी लगानी नेपाल सरकारले लिने गरी ३ महिनाभित्र कोषलाई निर्देश पठाउन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशको अनुसरण कोषले गर्नु पर्छ । १८. कोषको सुरक्षा: प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायमा लेखिएकोमा देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कोषमा कर्मचारीको नाउँमा जम्मा रहेको रूपैयाँमा कर्मचारीको अंशियारहरू कसैको अंश बापत हक लाग्ने छैन । अंश बण्डा गर्न पनि निजलाई कर लाग्ने छैन । अदालतको फैसला भएपनि कर्मचारीको कोषमा जम्मा रहेको रूपैयाँमा साहु महाजनको दाबा पुग्ने छैन । नेपाल कानून अन्तर्गत सर्वस्व जायजात हुने लगायत कुनै कसूरमा कोषमा रहेको कर्मचारीको रूपैयाँ हरण हुने छैन । सरकारी रकम कलम बाँकी लिनु पर्नेमा समेत सो रूपैयाँ कट्टी वा हरण गरिने छैन । (ख) कर्मचारीको नाउँमा कोषमा जम्मा रहेको रूपैयाँमा र कोषको मुनाफा र कोषबाट कर्मचारीले आफ्नो नाउँमा जम्मा भएको रूपैयाँ प्राप्त गरेपछि सो प्राप्त गरेको रूपैयाँ आयकर ऐन, २०५८ द्वारा संशोधित । आयकर बाहेक कुनै किसिमको कर लाग्ने छैन । (ग) कुनै कम्पनीमा कोषको कुनै रकम लगानी वा ऋणमा गैराखेकोमा सो कम्पनी विघटन भै त्यसको जायजेथा वितरण हुँदा कोषको लगानी, त्यस बापतको लाभांश र ऋणको असूल उपर हुन बाँकी रकम बापत त्यस्तो कम्पनीको जायजेथा उपर कोषको सबैभन्दा पहिलो हक रहनेछ । अरू कुनै व्यक्तिबाट कोषको कुनै रकम लिनु बाँकी भएकामा पनि त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथा साहुहरूको दामासाहीमा परेमा निजको जायजेथा उपर कोषको लिनुपर्ने रकम बापत सबै भन्दा पहिलो हक रहनेछ । कोषको त्यसरी लिनुपर्ने बाँकी रकम असूल उपर भैसकेपछि मात्र बाँकी रहन आएको त्यस्तो कम्पनी वा व्यक्तिको जायजेथामा अरू व्यक्तिहरूको हक लाग्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । तर दफा १९ को केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । खण्ड (च) बमोजिम कोषले सह वित्तीयकरणको आधारमा दिएको कर्जाको सम्बन्धमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (घ) कुनै उद्योग धन्दा वा सङ्गठित संस्था वा कर्मचारीले लिखत अनुसार कोषलाई बुझाउनु पर्ने सापटी, पेश्की, ऋण वा ब्याजको रकम समयमा नबुझाएमा सो समय नाघेको पैंतीस दिन पछि त्यस्तो उद्योग धन्दा वा सङ्गठित संस्था वा कर्मचारीले कोषलाई पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । धितो लेखिएको वा जेथा जमानीमा लेखिएको घर जग्गा वा अन्य कुनै पनि सम्पत्ति कोषले आफै पाँचौं संशोधनद्वारा थप । कब्जा गरी लिलाम बिक्री गरी कोषको रकम असूल उपर गर्न सक्नेछ । लिलाम बिक्री हुँदा कसैले नसकारेमा कोषले उक्त सम्पत्तिको स्वामित्व आफूमा लिन सक्नेछ ।