chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
नागरिक_लगानी_कोष_ऐन_२०४७
Citizen Investment Trust Act, 1991

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ । ४३क. कोषले ट्रष्टी तोक्न सक्ने: पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१) यस ऐन बमोजिम बचतकर्ता र लगानीकर्ताहरूबाट कोषले संकलन गरी जम्मा गरेको पूँजी कोषलाई सम्बन्धित योजनाको शर्त अनुसार लगानी प्रबन्ध गर्न वा तत्सम्बन्धमा अन्य कुनै सङ्गठित संस्थासँग भएको सम्झौता बमोजिम दायित्व पूरा गर्नका लागि कोषले आफूलाई प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारी बहन गर्न पाउने गरी कोषको समिति, उपसमिति वा त्यस्तो समिति वा उपसमितिको सदस्य वा कोषको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई ट्रष्टीको रुपमा काम गर्न पाउने गरी तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कोषले तोकेको ट्रष्टीको काम, कर्तव्यहरू तोकिएबमोजिम हुनेछ । ४४. शपथ लिनु पर्ने: कोषको प्रत्येक सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, सल्लाहकार, प्राविधिक उप-समितिका सदस्यहरू र अधिकृत तथा कर्मचारीहरूले आफ्नो पदमा बहाल हुनुभन्दा अगावै तोकिएबमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ । ४५. समितिलाई मुलतवी राख्न सक्ने नेपाल सरकारको अधिकार: (१) समितिले यस ऐनबमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बढीमा एक वर्षसम्म समितिलाई मुलतवी राख्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम समितिलाई मुलतवी राखिएमा सो समितिले यस ऐनबमोजिम गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम तथा कारोबार सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति, व्यक्तिहरूको समिति वा संस्थालाई मुकरर गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम समितिको काम तथा कारोबार सञ्चालन गर्न मुकरर भएका व्यक्ति, व्यक्तिहरूको समिति वा संस्थाले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियमहरू बमोजिम गरेको सम्पूर्ण काम तथा कारोबार यस ऐनबमोजिम गठन भएको समितिले गरे सरह मान्य हुनेछ । ४६. नेपाल सरकारसंग सम्पर्क: कोषले नेपाल सरकार संग सम्पर्क राख्दा अर्थ मन्त्रालय मार्फत् राख्नु पर्नेछ । ४७. वार्षिक प्रतिवेदन: समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको नौ महिनाभित्र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र कोषको काम तथा कारोबारसंग सम्बन्धित कुराको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ४८. नेपाल सरकारले आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने: नेपाल सरकारले देशको मुद्रा तथा पूँजी बजारको स्थिति र लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश वा निर्देशनको पालना गर्नु कोषको कर्तव्य हुनेछ । ४९. नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने: नेपाल राष्ट्र बैङ्कले देशको मौद्रिक स्थितिलाई ध्यानमा राखी कोषको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले कोषलाई समय समयमा आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो आदेश वा निर्देशनको पालना गर्नु कोषको कर्तव्य हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ५०. अनुगमन तथा निरीक्षण: (१) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले कोषको काम, कारबाही, कोषले सञ्चालन गरेका योजना तथा कार्यक्रमको तोकिए बमोजिम अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारको कुनै राजपत्रङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई निरीक्षकको रुपमा तोक्न सक्नेछ ।
नागरिक_लगानी_कोष_ऐन_२०४७
Citizen Investment Trust Act, 1991

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारको कुनै राजपत्रङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई निरीक्षकको रुपमा तोक्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको निरीक्षकले कोषको सम्पूर्ण बही खाता, हिसाब किताब, लेखा, कागजात वा विद्युतीय अभिलेख निरीक्षण गर्न वा त्यसको विवरण वा प्रतिलिपि माग गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम निरीक्षकले मागेको कागजात वा विवरण उपलब्ध गराउनु कोषका कार्यकारी निर्देशक लगायत सम्बन्धित कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको वा नियुक्त गरिएको निरीक्षकले उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको कार्य सम्पन्न भएपछि सोको प्रतिवेदन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम गरिने अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५१. । ५२. कोषको विशेष अधिकार: यो ऐनबमोजिम कोषले प्रदान गर्ने लगानी, नागरिक एकाङ्क योजना तथा लगानीकर्ता हिसाब योजना अन्तर्गतको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । अवकाश कोष, लगानी प्रबन्ध तथा अन्य सेवाहरूको शर्तहरू तोक्ने र सो मा लिने कमिशन, सेवा शुल्क, र दस्तुरहरू कोषले तोक्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ५२क. मुद्दति निक्षेपमा लगानी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) लगानीकर्ता हिसाब योजना, नागरिक एकाङ्क योजना वा कोषमा अन्य स्रोतबाट जम्मा हुने रकम कोषले कुनै वाणिज्य बैङ्कमा समयकालीन मुद्दति निक्षेपमा जम्मा गरी लगानी गर्न सक्नेछ । (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम जम्मा भएको रकम र सोको ब्याज वा अन्य कुनै शुल्क भए सो समेत कोष र सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्कबीच भएको सम्झौता बमोजिम बैङ्कले कोषलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम लगानी गरेको रकम सम्बन्धित बैङ्कले उपदफा (२) बमोजिमको कोषलाई भुक्तानी नगरेमा कोषले यस ऐन र प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो रकम असुल उपर गर्न सक्नेछ । ५३. कोषको ऋण लगानीको सुरक्षा: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कोषले कर्जा लगानी गरेको कुनै सङ्गठित संस्था विघटन भएमा त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको जायजेथामा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सो सङ्गठित संस्थाको धितो लिने अन्य साहु सरह कोषको समान अधिकार रहनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ५३क. कालोसूचीमा राख्ने: (१) कोषसँग कुनै ठेक्का सम्झौता गरेको, कुनै किसिमको ठेक्का पट्टामा हिस्सेदार भएको, कोषले लगानी गरेको वा कोषबाट ऋण लिएको कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले कोषलाई कुनै हानि नोक्सानी पुऱ्याएमा वा कोषलाई तिर्न बुझाउन पर्ने रकम तोकिएको अवधिभित्र नबुझाएमा त्यस्तो व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई कोषले प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा राख्नका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कोषबाट लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा राखी सोको जानकारी कोषलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई कोषले सो कालोसूचीबाट हटेको दुई वर्षसम्म कुनै ऋण दिने, ठेक्कापट्टा दिने वा हिस्सेदार बनाउने वा कुनै किसिमको लगानी गर्ने छैन ।
नागरिक_लगानी_कोष_ऐन_२०४७
Citizen Investment Trust Act, 1991

(३) उपदफा (२) बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई कोषले सो कालोसूचीबाट हटेको दुई वर्षसम्म कुनै ऋण दिने, ठेक्कापट्टा दिने वा हिस्सेदार बनाउने वा कुनै किसिमको लगानी गर्ने छैन । ५४. गोपनीयता कायम राख्नु पर्ने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कोष र ग्राहकहरूको सम्बन्ध तथा कोषको कारोबार वा लेखाको विवरण सरोकारवाला बाहेक अरू कसैलाई दिइने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै मुद्दा मामिला वा अन्य कानूनी कारबाहीको सिलसिलामा अदालत, लेखापरीक्षणको सिलसिलामा लेखापरीक्षक वा निरीक्षकको सिलसिलामा खटी आएका निरीक्षकलाई निरीक्षण गर्न दिएकोमा कोषको कारोबार वा लेखाको गोपनीयता भङ्ग गरेको मानिने छैन । (३) कोषको कारोबार वा लेखाको निरीक्षण गर्दा अदालत, लेखापरीक्षक वा अरू कसैले पनि कोषको कारोबार वा लेखाको गोपनीयता भङ्ग गर्नु हुँदैन । ५५. कोष विघटन हुन सक्ने: देहायको अवस्थामा कोष विघटन हुन सक्नेछः - । (क) नागरिक एकाङ्क योजना अन्तर्गत एकाङ्कवालालाई र लगानीकर्ता हिसाब योजना अन्तर्गत लगानीकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम फिर्ता गर्न, तिर्नुपर्ने अन्य ऋण तिर्न वा यो ऐनबमोजिम काम गर्न कोष असमर्थ छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा । (ख) कुनै मनासिब कारणबाट कोषलाई खारेज गर्ने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा । ५६. लिक्वीडेटरको नियुक्ति: (१) दफा ५५ बमोजिम कोष विघटन हुने भएमा नेपाल सरकारले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट एकजना लिक्वीडेटर नियुक्ति गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त लिक्वीडेटरको काम, कर्तव्य र अधिकार दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त लिक्वीडेटरलाई भए सरह हुनेछ । (३) लिक्वीडेटरलाई नेपाल सरकारले तोकिदिएको पारिश्रमिक वा भत्ता कोषबाट प्राप्त हुनेछ । ५७. दायित्व भुक्तानी गर्ने प्राथमिकताको क्रम: कोष विघटन गर्दा निम्नलिखित प्राथमिकताको आधारमा दायित्वको भुक्तानी दिनुपर्नेछ:- । (क) विघटन गर्दा लागेको खर्च, । (ख) कोषका कर्मचारी वा कामदारले पाउनु पर्ने पारिश्रमिक तथा अन्य बाँकी रकम, । (ग) लगानीकर्ता हिसाब, योजना, नागरिक एकाङ्क योजना र समूहगत बचत परियोजनाको रकम, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (घ) कोषले लिएको ऋण तथा अन्य दायित्व बापतको रकम, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ङ) नेपाल सरकारलाई कोषले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर तथा अन्य रकम, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (च) अग्रधिकार शेयरधनीहरूको शेयर बापतको रकम, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (छ) यस दफा बमोजिम दायित्व भुक्तानी गर्दा कुनै रकम बाँकी रहेमा त्यसरी बाँकी रहेको रकम अन्य शेयरधनीहरूलाई समानुपातिक हिसाबमा भुक्तानी दिने । ५८. दण्ड सजाय: (१) यो ऐन अन्तर्गत कोषले गरेको लगानी वा प्रदान गरेको कर्जा वा अन्य कुनै सुविधाको निमित्त कोषलाई उपलब्ध गराएको कुनै विवरण वा प्रमाणपत्र वा धितो राखिएको कुनै रसिद वा अरू कुनै कागजातमा कसैले जानी जानी झुट्टा व्यहोरा पारेमा वा पार्न लगाएमा त्यसबाट कोषलाई कुनै हानि नोक्सानी भएमा सो रकम बराबर बिगो भराई त्यस्तो व्यक्तिलाई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
हातहतियार_खरखजाना_ऐन_२०१९
Arms and Ammunition Act, 1962

हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ । लालमोहर मिति । २०१९ । १० । २२ । प्रकाशन मिति । २०१९ । १० । २३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ २०३१ । ४ । १८ । २. केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ३. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ४. हातहतियार खरखजाना (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४८ २०४८ । ७ । ११ । ५. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ६. हातहतियार खरखजाना (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४ २०६४ । ९ । २२ । ७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ९. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । २०१९ सालको ऐन नं. ५४ । हातहतियार खरखजाना सम्बन्धी नेपाल कानूनलाई एकीकरण तथा संशोधन गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : नेपालको सुरक्षा एवं शान्ति र व्यवस्था कायम राख्नको निमित्त हतियार खरखजाना सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यो ऐनको नाम “हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागु हुनेछ । तर नेपाल सरकारको आदेशबमोजिम वा कुनै सरकारी कर्मचारीको हैसियतले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा निजले दिएको आदेशबमोजिम हातहतियार खरखजाना बनाउन, मर्मत गर्न, एक रूपबाट अर्को रूपमा परिणत गर्न, बेच्न, बिक्रीको लागि दिन, लिएर हिड्न, आफू साथ वा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न, नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाट विदेशमा निकासी गर्न, विदेशबाट नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र पैठारी गर्न वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्रको एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा ल्याउन लैजानमा यो ऐनका कुनै कुरा लागु हुने छैन । (३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । “हातहतियार” भन्नाले तोप, मोर्टार, बख्तरबन्द गाडी, मेशिनगन, राइफल, बन्दुक, पिस्तोल, रिभल्भर वा खरखजाना प्रयोग गरी वा नगरी चलाइने त्यस्तै प्रकृतिका अन्य यन्त्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले हातहतियार बनाउने मेशिन, उपकरण र हातहतियारको पाटपूर्जा समेतलाई जनाउँछ । (ख) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । “मेशिनगन” भन्नाले ब्रेनगन, लुइसगन, स्टेगन, मेशिन, कारबाइन, टम्स मेशिन कारबाइन, जी.एम.जी, एल.एम.जी, सर्ट मेशिन गन वा त्यस्तै प्रकृतिका स्वचालित हातहतियार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मेशिनगन बनाउने मेशिन, उपकरण र मेशिनगनको पाटपूर्जा समेतलाई जनाउँछ ।
हातहतियार_खरखजाना_ऐन_२०१९
Arms and Ammunition Act, 1962

“मेशिनगन” भन्नाले ब्रेनगन, लुइसगन, स्टेगन, मेशिन, कारबाइन, टम्स मेशिन कारबाइन, जी.एम.जी, एल.एम.जी, सर्ट मेशिन गन वा त्यस्तै प्रकृतिका स्वचालित हातहतियार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मेशिनगन बनाउने मेशिन, उपकरण र मेशिनगनको पाटपूर्जा समेतलाई जनाउँछ । (ग) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । “खरखजाना” भन्नाले हातहतियारमा राख्ने बारुद, केप, गोली, छर्रा, डिटोरेनेटर, कार्तुस, फ्युज वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य पदार्थ समेतलाई जनाउँछ । (घ) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा झिकिएको । (ङ) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (च) “इजाजत” भन्नाले हातहतियार, खरखजानाका सम्बन्धमा यो ऐन बमोजिम प्राप्त भएको इजाजतपत्र र “इजाजतपत्रवाला” भन्नाले त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ । (छ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिमको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्झनु पर्छ । ३. इजाजतपत्र लिनु पर्ने : देहायका कुनै कार्य गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ :- । (क) हातहतियार वा खरखजाना बनाउन वा मर्मत गर्न, । (ख) हातहतियार वा खरखजानाको निकासी वा पैठारी गर्न, । (ग) हातहतियार वा खरखजाना राख्न वा लिएर हिँड्न । ३क. स्वीकृति लिनु पर्ने : केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप । (१) कसैले पनि आफूसँग भएको निजी उपयोगको हातहतियार वा खरखजाना प्रचलित कानून बमोजिम निषेध गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य व्यक्तिलाई बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नु पर्दा खरिद गर्ने वा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना र नागरिकता नम्बर उल्लेख गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) विपरीत काम गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ४. ल्याउन वा लैजान मनाही : (१) कसैले तोप वा मेशिन गन विदेशबाट नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र ल्याउन, नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाट विदेशमा लैजान वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा ल्याउन लैजान समेत हुँदैन । (२) इजाजतपत्र नलिई वा इजाजतपत्रमा तोकिएको बन्देजमा नरही कुनै व्यक्तिले हातहतियार वा खरखजाना विदेशबाट नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र ल्याउन, नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाट विदेशमा लैजान वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा ल्याउन लैजान समेत हुँदैन । ५. इजाजतपत्र बेगर हातहतियार लिएर हिड्न मनाही : (१) कुनै व्यक्तिले इजाजतपत्र नलिई वा इजाजतपत्रमा तोकिएको शर्त बन्देजमा नरही हातहतियार लिएर हिड्न हुँदैन । (२) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित ।
हातहतियार_खरखजाना_ऐन_२०१९
Arms and Ammunition Act, 1962

को एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा ल्याउन लैजान समेत हुँदैन । ५. इजाजतपत्र बेगर हातहतियार लिएर हिड्न मनाही : (१) कुनै व्यक्तिले इजाजतपत्र नलिई वा इजाजतपत्रमा तोकिएको शर्त बन्देजमा नरही हातहतियार लिएर हिड्न हुँदैन । (२) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । उपदफा (१) विपरीतको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु पर्ने भएमा सोको कारण र त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरण सहित मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पक्राउ गर्ने अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप । उपदफा (२) बमोजिमको निवेदनबाट पक्राउ गर्नु पर्ने कारण मनासिब देखिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ । (४) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप । उपदफा (३) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले खटाएको व्यक्ति वा प्रहरीले गिरफ्तार गरी बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ । (५) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप । उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इजाजतपत्र बेगर वा यस ऐनका विरुद्ध हातहतियार लिएर हिड्ने कुनै व्यक्ति तत्काल पक्राउ नभएमा वा त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने उम्कने वा निजले प्रमाण दसी वा सबूत नष्ट गर्ने मनासिब कारण भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्कालै जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी जुनसुकै ठाउँमा पक्राउ गरी निजले साथमा लिएको हातहतियार कब्जा समेत गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष स्वीकृतिको लागि पक्राउ परेको व्यक्ति सहित उपस्थित गराउनु पर्नेछ । ५क. निर्वाचन अवधिमा हातहतियार लिएर हिड्न मनाही : केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा थप । (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । निर्वाचन आयोगले प्रचलित कानून बमोजिम गराउने निर्वाचनमा उम्मेदवारको लागि दरखास्त दिने मितिदेखि निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको सात दिनसम्मको अवधिभर सुरक्षा सम्बन्धी सरकारी कर्मचारी बाहेक अरू कसैले निर्वाचन क्षेत्रमा इजाजतपत्र प्राप्त हातहतियार पनि लिई हिड्न हुँदैन । (२) कसैले उपदफा (१) को बर्खिलाप हातहतियार लिई हिडेमा लाइसेन्स नभएको हातहतियार लिएर हिडेको सरह मानी निजलाई दफा ५ बमोजिम कारबाही हुनेछ । ६. शंका लागेमा हातहतियार, खरखजाना, ल्याउने लैजाने व्यक्तिहरूको खानतलासी लिई पक्राउ गर्ने: (१) इजाजतपत्र बेगर वा इजाजतपत्र भए तापनि कुनै गैरकानूनी काम गर्ने हेतुले कुनै व्यक्तिले हातहतियार वा खरखजाना केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित ।
हातहतियार_खरखजाना_ऐन_२०१९
Arms and Ammunition Act, 1962

६. शंका लागेमा हातहतियार, खरखजाना, ल्याउने लैजाने व्यक्तिहरूको खानतलासी लिई पक्राउ गर्ने: (१) इजाजतपत्र बेगर वा इजाजतपत्र भए तापनि कुनै गैरकानूनी काम गर्ने हेतुले कुनै व्यक्तिले हातहतियार वा खरखजाना केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । निकासी वा पैठारी गरेको वा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा ओसार पसार गरेको शंका लागेमा सहायक निरीक्षक दर्जा वा सो भन्दा माथिल्लो दर्जाको प्रहरी अधिकृतले त्यस्तो व्यक्तिको जीउ र त्यस्तो वस्तु भएको शंका लागेको गाडी, पोका, भारी, बोक्ने जवानहरू र ओसार पसार गर्दाको बाकसहरूलाई रोकी खानतलासी गर्न र त्यस्तो वस्तु फेला परेमा निजलाई विना वारेन्ट गिरफ्तार गर्न र त्यस्तो हातहतियार वा खरखजाना कब्जा समेत गर्न सक्नेछ । (२) यस दफा अन्तर्गत गिरफ्तार गरिएको व्यक्ति र बरामद भएको हातहतियार वा खरखजानालाई बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । तुरुन्त मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ७. खानतलासी गर्ने अड्डा वा चौकी : नेपाल सरकारले आवश्यक देखिएमा नेपाल सरहद र विदेशी सरहदको सीमानाका बीच हातहतियार वा खरखजानाको तलासी लिने चौकीहरू खडा गर्न सक्नेछ र नेपाल सरकारबाट अख्तियार पाएको व्यक्तिले त्यस ठाउँमा आवत जावत गर्ने गाडी र भारी । बोक्ने मानिस वा जीवजन्तुहरूलाई रोकी वसार पसार गर्दा प्रयोग गरिएका बाकसहरू र पोकाहरूको तलासी लिन सक्नेछ । ८. कुनै निश्चित ठाउँमा हातहतियार, खरखजाना राख्न मनाही : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको ठाउँमा तोकिएको कुनै किसिमको हातहतियार वा खरखजाना कुनै व्यक्तिले पनि राख्न नपाउने गर्न सक्नेछ । ९. प्रहरी थानामा हातहतियार खरखजाना बुझाउने : (१) हातहतियार र खरखजाना राख्ने कुनै पनि व्यक्तिको इजाजतपत्रको अवधि समाप्त भएमा वा इजाजतपत्र बदर गरिएमा वा दफा ८ अन्तर्गत सूचना प्रकाशित भएबाट वा अरू कुनै तरिकाबाट त्यस्तो हातहतियार वा खरखजाना राख्न गैरकानूनी हुन आएमा त्यस्तो हातहतियार वा खरखजाना स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा तुरुन्त बुझाई दिनु पर्छ र प्रहरी कार्यालयले पनि बुझी लिई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाई गर्नुपर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम हातहतियार वा खरखजाना बुझाई दिए पछि सो बुझाउने व्यक्तिले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको अवधि समाप्त हुनु भन्दा अगावै पनि पुनः देहायको हक प्राप्त गर्न सक्नेछ:- । (क) त्यसरी बुझाएको हातहतियार वा खरखजाना आफूसाथ राख्न कानूनी हुन आएमा सो हातहतियार वा खरखजाना फिर्ता लिन पाउने, । (ख) त्यसरी बुझाएको हातहतियार वा खरखजाना कानूनी तवरबाट राख्न पाउने व्यक्तिलाई बिक्री गर्न, गराउन वा त्यस्तो बिक्रीबाट आएको मुनाफा आफूले लिन पाउने । तर केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा झिकिएको । जफत गरिएको कुनै हातहतियार वा खरखजाना यस उपदफाको कुनै कुराले फिर्ता लिन वा बिक्री गर्न अधिकार दिएको मानिने छैन । (३) तोकिएको अवधि भित्र उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता नभई जम्मा भएको हातहतियार वा खरखजाना नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ ।
हातहतियार_खरखजाना_ऐन_२०१९
Arms and Ammunition Act, 1962

तर केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा झिकिएको । जफत गरिएको कुनै हातहतियार वा खरखजाना यस उपदफाको कुनै कुराले फिर्ता लिन वा बिक्री गर्न अधिकार दिएको मानिने छैन । (३) तोकिएको अवधि भित्र उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता नभई जम्मा भएको हातहतियार वा खरखजाना नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ । (४) माथि उल्लेख गरिएका दफाहरूको सर्वसामान्यतयामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपरी नेपाल सरकारले देहायको विषयमा नियम बनाउन सक्नेछ :- । (क) इजाजतपत्रवालाले कस्तो अवस्था र परिस्थितिमा हातहतियार वा खरखजाना बुझाउनु पर्ने, र । (ख) कति अवधि समाप्त भएपछि उपदफा (३) अन्तर्गत हातहतियार वा खरखजाना जफत हुने । १०. इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने वा रिन्यू गर्ने तरिका : (१) कुनै व्यक्तिले यो ऐन अन्तर्गत इजाजतपत्र लिनको निमित्त तोकिएको दस्तूर र तोकिएको ढाँचाको दरखास्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी छेउ दिनुपर्छ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत कसैको दरखास्त दाखिल भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकिए बमोजिमको आवश्यक जाँचबुझ गरी हेर्दा दरखास्तमा लेखिए बमोजिम काम गर्न पाउने गरी इजाजतपत्र दिन मनासिब सम्झिएमा तोकिए बमोजिमको शर्त बन्देज राखी दरखास्तवालालाई तोकिएको ढाँचाको इजाजतपत्र दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दिइएको प्रत्येक इजाजतपत्रको अवधि र त्यसलाई रिन्यू गर्ने तरिका, स्थान र त्यसरी रिन्यू गराउँदा लाग्ने दस्तुर तोकिए बमोजिमको हुनेछ । ११. इजाजतपत्र रद्धी वा स्थगित गर्ने अधिकार : (१) सार्वजनिक शान्ति सुरक्षाको लागि आवश्यक देखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारण सहितको पर्चा खडा गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको सबै ठाउँमा वा त्यसको कुनै भागमा वा सबै वा केही इजाजतपत्र रद्धी वा स्थगित गर्न सक्नेछ । (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कुनै इजाजतपत्रवाला दोषी ठहरिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निजको इजाजतपत्र रद्धी वा स्थगित गर्न सक्नेछ । (३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर वा त्यसको कुनै भागमा रहेको सबै वा केही इजाजतपत्र रद्धी वा स्थगित गर्न सक्नेछ । १२. खानतलासी लिने, कब्जा गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार : कुनै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र बसोबास भएका कुनै व्यक्तिसँग बिना इजाजतपत्र वा गैरकानूनी प्रयोजनको निमित्त कुनै हातहतियार वा खरखजाना राखिएको छ भन्ने भरपर्दो शंका लागेमा, वा त्यस्तो व्यक्तिसँग सो हातहतियार वा खरखजाना राख्न दिनु सार्वजनिक शान्तिको निमित्त उचित हुनेछैन भन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विश्वास लागेमा कारण सहितको पर्चा खडा गरी सो पर्चाको आधारमा त्यस्तो व्यक्तिको घर जग्गामा वा अरू शंका लागेको ठाउँमा खानतलासी गर्न गराउन र इजाजतपत्र भएको वा नभएको जुनसुकै हातहतियार वा खरखजाना उपर कब्जा गर्न सक्नेछ । त्यस्तो किसिमको खानतलासी गर्दा गराउँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अरू कुनै अड्डाखानाको कर्मचारीलाई साक्षी राखी मात्र गर्नु गराउनु पर्छ ।