chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
नेपाल_स्वास्थ्य_सेवा_ऐन_२०५३
Nepal Health Service Act, 1997

चाडपर्व खर्च र तलब वृद्धि (ग्रेड) पाउने भएमा सो समेत पाउनेछ । (२) यो ऐन लागू हुनु अघि निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती नियमावली, २०५० बमोजिम सेवाबाट अवकाश दिइएको, हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको निजामती कर्मचारी अदालतको आदेशद्वारा सेवामा पुनः कायम भएमा त्यस्तो कर्मचारीले पनि उपदफा (१) बमोजिम तलब, भत्ता तेस्रो संशोधनद्वारा थप । चाडपर्व खर्च र तलब वृद्धि पाउनेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । ९२क. ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कर्मचारीहरूले यस ऐनको अधीनमा रही ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने छन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम ट्रेड युनियन गठन गर्दा देहायको विषयमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था पालना गर्नु पर्नेछ :- । (क) कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नु पर्ने अधिकृतस्तरका कर्मचारी र चिकित्सक बाहेक आठौं तह वा सो भन्दा मुनिका कर्मचारीहरूले आफ्नो पेशागत हक हितको लागि राष्ट्रियस्तरको कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लिन सक्ने छन् । (ख) कर्मचारीको ट्रेड युनियनको दर्ता श्रम तथा रोजगार प्रवर्धन विभागमा हुनेछ । (३) आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका कर्मचारीको ट्रेड युनियनका सदस्यहरूले छनौट गरेका पदाधिकारीहरू रहने गरी कर्मचारीहरूले एक आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने छन् । (ख) कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले जिल्लास्तर, विभागीयस्तर र राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पेशागत माग सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक सम्वाद र सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउनेछ । कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन नभएको अवस्थामा उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका कर्मचारीको ट्रेड युनियन तथा सङ्घहरू आपसमा सहमति गरी सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने छन् । (ग) कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) ट्रेड युनियनको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) कर्मचारीको हक, हितको संरक्षण एवं सम्वर्धन गरी स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्ने, । (ख) विभिन्न किसिमका भेला, तालीम, प्रशिक्षण, गोष्ठी लगायतका रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्ने, । (ग) महासङ्घ गठन गर्ने, त्यसको सदस्य बन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ वा महासङ्घको सदस्य बन्ने र आफ्नो संस्थाहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने । (५) स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित कानूनको निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको सल्लाह र सुझाव लिन सक्नेछ । (६) राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनका तोकिएका पदाधिकारीबाट आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुकूल स्थानमा सरुवाको माग भएमा अख्तियारवालाले सो अनुकूल हुने गरी सरुवा गर्न व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (७) राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका केन्द्रीय पदाधिकारी र कार्यकारी सदस्यहरूलाई युनियन सम्बन्धी स्वदेशी तथा वैदेशिक सेमिनार, गोष्ठी, अधिवेशन, सङ्गठन सम्बन्धी कार्य लगायतका कार्यक्रममा भाग लिनको लागि निर्धारित सेवाको काममा बाधा नपर्ने तथा नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी एक वर्षमा तीस दिनसम्मको काजको व्यवस्था गर्न सकिनेछ । (८) ट्रेड युनियनको दर्ता कर्मचारीको तहगत रूपमा हुने छैन ।
सामाजिक_व्यवहार_(सुधार)_ऐन_२०३३
Social Behavior (Reform) Act, 1976

सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०३३ । ७ । ४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । ३. केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०३३ सालको ऐन नं. ३१ । सामाजिक व्यवहारमा सुधार गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः सामाजिक व्यवहारमा भइरहेको र बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक भडक र फजुल खर्चमा नियन्त्रण गरी सुधार गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागु हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा- । (क) “सामाजिक व्यवहार” भन्नाले विवाह, ब्रतबन्ध, चूडाकर्म, पास्नी, न्वारान, जन्मदिन, छैठी, बूढो-पास्नी र पितृ-कार्य समेतलाई जनाउँछ । (ख) “नजिकको नातेदार” भन्नाले जुन व्यक्तिको सामाजिक व्यवहार हुने हो, सो व्यक्तिको बाबु पक्ष र आमा पक्षका चार पुस्ता भित्रको नातेदार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले तेह्र दिनसम्म जूटो बार्नु पर्ने दाजु भाइको परिवार, भान्जाभान्जी, छोरीपट्टिको नाति-नातिनी, फुपुको छोरा छोरी, जेठी आमा र सानीआमाको छोरा छोरी, छोरी ज्वाइँ, बहिनी-ज्वाइँ, भिनाजू र मीतलाई समेत जनाउँछ । तर पितृ-कार्यको हकमा जसले पितृ-कार्य गर्ने हो निजको उपरोक्त बमोजिमको नातेदार सम्झनु पर्छ । ३. तिलकमा नियन्त्रण: (१) विवाह हुँदा तिलक लिन दिन हुँदैन । (२) उपदफा (१) उल्लङ्घन गर्नेलाई बिगो जफत गरी बाह्र हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीस दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । ४. दुलही पक्षले लिन नहुने: (१) छोरीबेटीको विवाह गरी दिँदा सो बापत दुलही पक्षले आफ्नो लागि कुनै नगदी जिन्सी लिन हुँदैन । (२) विवाह हुने छोरीबेटीको लागि दुलहा पक्षले यति गहना, कपडा, नगद-जिन्सी वा जेथा दिनुपर्छ भनी कर लगाउन हुँदैन । (३) उपदफा (१) उल्लङ्घन गर्नेलाई बिगो जफत गरी बाह्र हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । दिनेलाई त्यसको आधासम्म सजाय हुनेछ । (४) उपदफा (२) उल्लङ्घन गर्नेलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद हुनेछ । ५. दाइजो नियन्त्रण: (१) विवाह हुँदा वा विवाह पछि दुलही पक्षबाट दुलही वा दुलहालाई यति नगद जिन्सी दाइजो, दान, बकस, भेटी, विदाइ उपहार समेत जुनसुकै रुपमा दिनुपर्छ भनी दुलहा पक्षले कर लगाउन वा यति लिने दिने भनी दुवै पक्षले अगावै तय गर्न हुँदैन र दाइजो दिएन भनी दुलहा पक्षले टण्टा गर्न वा विवाह गर्न इन्कार गर्न वा विवाह भइसकेको भए दुलही विदाइ गराई साथ नलग्न वा दुलही पछि मात्र विदाइ गराई लग्ने प्रथा भएकाहरुले पछि विदाइ गराई लग्न इन्कार गर्न हुँदैन । (२) विवाह हुँदा जिउमा लगाएको एकसरो गहना बाहेक आफ्नो कुल परम्परा अनुसार राजीखुशीले दिनेले पनि बढीमा दश हजार रुपैयाँसम्मको मात्र दाइजो दिन हुन्छ ।
सामाजिक_व्यवहार_(सुधार)_ऐन_२०३३
Social Behavior (Reform) Act, 1976

(२) विवाह हुँदा जिउमा लगाएको एकसरो गहना बाहेक आफ्नो कुल परम्परा अनुसार राजीखुशीले दिनेले पनि बढीमा दश हजार रुपैयाँसम्मको मात्र दाइजो दिन हुन्छ । (३) उपदफा (१) वा (२) उल्लङ्घन गर्नेलाई लिन दिन नपाउने बिगो भए बिगो जफत गरी दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । ६. अन्य आर्थिक दायित्व व्यहोर्नेमा प्रतिबन्ध: (१) दुलहाको पढाईमा लागेको वा लाग्ने खर्च वा निजलाई व्यापार वा व्यवसायमा लगाउन चाहिने पूँजी वा दुलहातर्फको विवाह खर्च दुलही पक्षबाट लिन हुँदैन । (२) जन्त लग्दा लागेको बाटो खर्च तथा खाना खर्च दुलही पक्षले व्यहोर्न वा सो पक्षले व्यहोराउन हुँदैन । (३) जन्त जानेहरुलाई कुनै किसिमको नगद जिन्सी उपहार दिन हुँदैन । तर, जन्त साथ जाने भरियाहरुलाई नगदी वा जिन्सी ज्याला दिन बाधा पर्ने छैन । (४) उपदफा (१) वा (२) उल्लङ्घन गर्नेलाई बिगो जफत गरी बीस हजारदेखि चालीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (५) उपदफा (३) उल्लङ्घन गर्नेलाई बीस हजारदेखि चालीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद हुनेछ । ७. जन्त सम्बन्धी नियन्त्रण: (१) बाजावाला लगायत एकाउन्न जनाभन्दा बढी जन्त वा बरियात लान हुँदैन । (२) जन्तमा कुनै प्रकारको भाडावाल नाच लग्न हुँदैन । (३) जन्तमा आतसबाजी गर्न हुँदैन । (४) जन्तमा एघार जना भन्दा बढी बाजावाला राख्न हुँदैन । (५) यस दफा उल्लङ्घन गर्नेलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । ८. विवाह भोजमा नियन्त्रण: (१) दुलहा तथा दुलही पक्षबाट आयोजित भोजमा नजिकको नातेदार बाहेक अरु छरछिमेकी इष्टमित्रहरुमध्येबाट एकाउन्न जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) उल्लङ्घन गर्नेलाई बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । ९. छैठी, न्वारान, जन्मदिन, पास्नी, चूडाकर्म, ब्रतबन्ध, बूढो-पास्नीको भोजमा नियन्त्रण: (१) छैठी, न्वारान, जन्मदिन, पास्नी, चूडाकर्म, ब्रतबन्ध, बूढो-पास्नी गर्दा सो कर्मकाण्डसँग सम्बन्धित नजिकको नातेदार बाहेक अरु छरछिमेकी इष्टमित्रहरुमध्येबाट पच्चीस जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई भोजमा आमन्त्रण गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) उल्लङ्घन गरेमा दश हजार रुपैयाँ जरिवाना वा सात दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । १०. पितृ-कार्यको भोजमा नियन्त्रण: (१) कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु उपरान्त गरिने काज किरिया, श्राद्ध एवं अन्य विभिन्न क्रिया गर्दा नजिकको नातेदार र मलामी (गुठियार) बाहेक अरु छरछिमेकी इष्टमित्रहरुमध्येबाट पच्चीस जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई भोजमा आमन्त्रण गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) उल्लङ्घन गर्नेलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा सात दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । ११. दाइजो आदि प्रदर्शन गर्न नहुने: (१) सामाजिक व्यवहार सम्बन्धमा लैजाने वा पठाउने दाइजो लगायत कुनै पनि व्यवहार वा उपहार भड्किलो रुपमा प्रदर्शन गरी लैजान वा पठाउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) उल्लङ्घन गर्नेलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा सात दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । १२. भड्किलो रुपमा घर सजाउन नहुने: (१) सामाजिक व्यवहार गर्दा सो उपलक्ष्यमा चाहिनेभन्दा बढी हुनेगरी भड्किलो रुपमा बत्ती बाली घर सजाउन हुँदैन ।
सामाजिक_व्यवहार_(सुधार)_ऐन_२०३३
Social Behavior (Reform) Act, 1976

(२) उपदफा (१) उल्लङ्घन गर्नेलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा सात दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । १२. भड्किलो रुपमा घर सजाउन नहुने: (१) सामाजिक व्यवहार गर्दा सो उपलक्ष्यमा चाहिनेभन्दा बढी हुनेगरी भड्किलो रुपमा बत्ती बाली घर सजाउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) उल्लङ्घन गर्नेलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा सात दिनसम्म कैद हुनेछ । १३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहको दायित्व: (१) यो ऐन बमोजिम गर्न नहुने काम कुनै व्यक्तिबाट हुन वा गर्न लागेको बुझिएमा सो कार्य नगर्नु भनी स्थानीय गाउँ वा नगरपालिकाले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्झाउनु बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि सम्बन्धित व्यक्तिले अटेर गरी गर्न नहुने काम गरेमा वा गर्न लागेमा त्यस्तो व्यक्ति उपर कानूनी कारबाही हुन जिल्ला कार्यालयमा जनाउ दिनु पर्नेछ । १४. नेपाल सरकारले आदेश जारी गर्न सक्ने: विवाह, ब्रतबन्ध, चूडाकर्म, पास्नी, बूढो पास्नी तथा पितृ-कार्य आदिमा गरिने खर्चको सम्बन्धमा हदबन्दी लगाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ । १५. हिसाब देखाउनु पर्ने: (१) सामाजिक व्यवहारको सिलसिलामा भोजको लागि आमन्त्रण गरिएका व्यक्तिहरुको लगत तथा ऐनमा तोकिएबमोजिम भए नभएको विवरण सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी मागिएको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिले । सूचना पाएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र दिनु पर्नेछ । यसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विवरण माग गर्दा ऐनको म्यादभित्र उजूर परेको हकमा मात्र माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मागेको विवरण नदिएमा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सकिनेछ । १६. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । १७. मुद्दाको तहकिकात र दायरी: (१) यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात प्रहरीले गर्नेछ र यस्तो तहकिकातको काम पूरा गरी निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा तहकिकात र दायर गर्दा प्रहरीले सरकारी वकिलको राय लिन सक्नेछ । १८. मुद्दा दायर गर्ने म्याद: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गरेको मितिले पैंतीस दिन भित्र मुद्दा दायर नगरेमा मुद्दा चलाउन सकिने छैन । १९. मुद्दा हेर्ने अधिकारी र कार्यविधि: (१) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ । (२) यस ऐन अन्तर्गतका मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनेछ । (३) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय उपर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । २०. दण्ड सजाय: (१) यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्न नहुने काम गरेमा बढीमा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीस दिनसम्म कैद हुनेछ ।
सामाजिक_व्यवहार_(सुधार)_ऐन_२०३३
Social Behavior (Reform) Act, 1976

(३) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय उपर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । २०. दण्ड सजाय: (१) यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्न नहुने काम गरेमा बढीमा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीस दिनसम्म कैद हुनेछ । (२) सरकारी कर्मचारी वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संगठित संस्थाको कर्मचारी वा नेपाल सरकारबाट स्थापना गरिएको संस्थान वा संगठित स्वशासित संस्थाका कर्मचारीहरुले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम गर्न नहुने काम गरे गराएमा यस ऐनमा तोकिएको सजायको अतिरिक्त त्यस्तो कर्मचारीलाई निजको सेवा शर्तसम्बन्धी कानून बमोजिम विभागीय कारबाही समेत गरिनेछ । (३) केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । २१. नियमहरु बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्नको लागि नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी खास गरी देहायका विषयहरुमा नियमहरु बनाउन सक्नेछः- । (क) स्वयम्बर, साइपाटा, कन्यादान, मुखेहेर्न जाने, सम्धी-सम्धिनी भेटसम्बन्धी व्यवहार सम्बन्धमा, । (ख) जन्तीलाई दुलहीतर्फबाट खुवाउने सम्बन्धमा, । (ग) विवाह भएपछि वर्ष दिनसम्म गरिने व्यवहार सम्बन्धमा, । (घ) सुत्केरी हुनुभन्दा अघि वा पछि गरिने व्यवहार सम्बन्धमा, । (ङ) आमा बाबुको मुख हेर्ने सम्बन्धमा, । (च) भाईटीका सम्बन्धमा, । (छ) सामाजिक व्यवहारमा सगुन लाने सम्बन्धमा, । (ज) पितृकार्य गर्दा दान आदि गर्ने सम्बन्धमा, । (झ) सामाजिक व्यवहारमा आमन्त्रण गरिने पाहुनाहरुको संख्या तोक्ने सम्बन्धमा, । (ञ) दुलन फर्काउने सम्बन्धमा, । (ट) भोजमा बोलाउने नजिकका नातेदारहरुको अधिकतम संख्या तोक्ने सम्बन्धमा ।
भवन_ऐन_२०५५
Building Act, 1998

भवन ऐन, २०५५ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५५ । ३ । १८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. भवन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ २०६४ । ५ । १४ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०५५ सालको ऐन नं. २ । भवन निर्माण कार्यलाई नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः भूकम्प, आगलागी तथा अन्य दैवी प्रकोपबाट भवनहरुलाई यथासम्भव सुरक्षित राख्नको लागि भवन निर्माण कार्यलाई नियमित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “भवन ऐन, २०५५” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएका क्षेत्रमा तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “भवन” भन्नाले आवासीय, औद्योगिक, व्यापारिक, कार्यालय, सभागृह, अस्पताल, शीत भण्डार, गोदाम घर वा अन्य कुनै प्रयोगको लागि बनेको कुनै भौतिक संरचना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो संरचनाको कुनै भागलाई समेत जनाउँछ । (ख) “भवन संहिता” भन्नाले दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत राष्ट्रिय भवन संहिता सम्झनु पर्छ । (ग) “भवन निर्माण” भन्नाले नयाँ भवन बनाउने, पुरानो भवन भत्काई पुनः निर्माण गर्ने, तला थप गर्ने, मोहोडा फेर्ने वा साविकको भवनमा झ्याल, ढोका, बार्दली, कौशी, दलान आदि थपघट गरी बनाउने वा सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्य सम्झनु पर्छ । (घ) “समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको भवन निर्माण व्यवस्था सुदृढीकरण समिति सम्झनु पर्छ । (ङ) “नक्सा” भन्नाले भवन निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण रेखाचित्र, विवरण र अन्य कागजपत्र सम्झनु पर्छ । (च) “नगरपालिका” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको नगरपालिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महानगरपालिका र उप–महानगरपालिका समेतलाई जनाउँछ । (छ) “सरकारी निकाय” भन्नाले नेपाल सरकारको मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग तथा कार्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको आयोग, परिषद् र समिति समेतलाई जनाउँछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ज) “शहरी विकास कार्यालय” भन्नाले शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सम्झनु पर्छ । ३. भवन निर्माण व्यवस्था सुदृढीकरण समितिको गठन: (१) भवन निर्माण सम्बन्धी व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्नका लागि नेपाल सरकारले भवन निर्माण व्यवस्था सुदृढीकरण समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु रहनेछन्ः– । (क) सचिव, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । शहरी विकास मन्त्रालय — अध्यक्ष । (ख) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोग — सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ग) प्रतिनिधि, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय — सदस्य । (घ) सदस्य-सचिव, नेपाल गुणस्तर परिषद् — सदस्य । (ङ) डीन, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान — सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (च) सहसचिव, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
भवन_ऐन_२०५५
Building Act, 1998

(ख) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोग — सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ग) प्रतिनिधि, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय — सदस्य । (घ) सदस्य-सचिव, नेपाल गुणस्तर परिषद् — सदस्य । (ङ) डीन, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान — सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (च) सहसचिव, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (नगरपालिका महाशाखा हेर्ने) — सदस्य । (छ) प्रमुख, व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र — सदस्य । (ज) भवन निर्माण सम्बन्धमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिहरुमध्ये केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । शहरी विकास मन्त्रालयले मनोनित गरेको बढीमा तीनजना व्यक्तिहरु —सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (झ) महानिर्देशक, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग —सदस्य-सचिव । (३) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (४) समितिले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (५) समितिको सचिवालयको रुपमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले काम गर्नेछ । ४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएदेखि बाहेक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– । (क) भूकम्प, आगलागी तथा अन्य दैवी प्रकोपबाट भवनहरुमा पर्न सक्ने क्षतिलाई यथासम्भव कम गर्न भवन निर्माण कार्यलाई नियमित गराउने, । (ख) भवन निर्माण कार्यलाई नियमित गराउन भवन संहिता तर्जुमा गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, । (ग) भवन संहितामा समयानुकूल सुधार गर्न तथा भवन निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया वा प्रविधिको विकास गर्न आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने, । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) भवन संहितामा उल्लिखित मापदण्ड अनुरुप नक्सा स्वीकृत भए वा नभएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गराउने, । (ङ) भवन निर्माणसँग सम्बन्धित स्वदेशी वा विदेशी सामग्रीहरुको गुणस्तर निर्धारण गर्न नेपाल गुणस्तर परिषद्लाई सिफारिश गर्ने, । (च) भवन संहिताको कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्याहरुलाई समयानुकूल सुधार गर्नका लागि सम्बन्धित निकायका प्राविधिक विशेषज्ञ तथा कर्मचारीहरु समेत संलग्न गराई सभा वा गोष्ठी गर्ने, गराउने, । (छ) भवन संहिताको उपयोगिता सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई विभिन्न माध्यमद्वारा जानकारी गराउने, । (ज) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक अन्य काम गर्ने, गराउने । ५. समितिको बैठक र निर्णय: (१) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) समितिको बैठक बस्ने कम्तीमा तीन दिन अगाडि समितिको सदस्य–सचिवले बैठकमा छलफल हुने विषय सहितको सूचना सबै सदस्यहरुलाई दिनु पर्नेछ । (३) समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
भवन_ऐन_२०५५
Building Act, 1998

(४) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (६) समितिको प्रत्येक बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको नाम, छलफल भएको विषयवस्तु र बैठकमा भएका निर्णयहरु निर्णय पुस्तिकामा लेखी उपस्थित सदस्यहरुको सहीछाप गराई राख्नु पर्नेछ । (७) समितिको निर्णय समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ६. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) समितिले आफूले गर्नु पर्ने कुनै काम गर्न गराउन आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विशेषज्ञ व्यक्तिहरु समेत रहेका विभिन्न उपसमितिहरु गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । ७. बैठक भत्ता: समिति तथा दफा ६ बमोजिम गठित उपसमितिका सदस्यहरु र आमन्त्रित व्यक्तिहरुले बैठकमा भाग लिए बापत नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ८. भवनको वर्गीकरण: भवन संहिताको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि भवनलाई देहाय बमोजिम चार वर्गमा वर्गीकरण गरिनेछः– । (क) “क” वर्गः विकसित मुलुकमा अपनाइएका भवन संहिता समेतको अनुसरण गरी इन्टरनेसनल स्टेट अफ आर्टमा आधारित हुने गरी बनाइने अत्याधुनिक भवनहरु । (ख) “ख” वर्गः प्लिन्थ एरिया एक हजार वर्गफीटभन्दा बढी, भुइँतला सहित तीन तलाभन्दा बढी वा स्ट्रक्चरल स्पान चार दशमलव पाँच (४.५) मिटरभन्दा बढी भएका भवनहरु । (ग) “ग” वर्गः प्लिन्थ एरिया एक हजार वर्गफीटसम्म, भुइँतला सहित तीन तलासम्म वा स्ट्रक्चरल स्पान चार दशमलव पाँच (४.५) मिटरसम्म भएका भवनहरु । (घ) “घ” वर्गः खण्ड (क), (ख) र (ग) मा लेखिएदेखि बाहेकका काँचो वा पाको ईंटा, ढुङ्गा, माटो, बाँस, खर आदि प्रयोग गरी दुई तलासम्म बनाइने साना घर, छाप्राहरु । ९. भवन संहिता स्वीकृत गराउनु पर्ने: (१) समितिले दफा ८ मा उल्लिखित भवन वर्गीकरण समेतका आधारमा भवन संहिता तयार गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सहरी विकास मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको भवन संहिता नेपाल सरकार, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ । १०. भवन संहिता अनुरुप भवन निर्माण गर्नु पर्ने: कुनै व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले भवन निर्माण गर्दा भवन संहितामा तोकिएको स्तर अनुरुप बनाउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । त्यसरी भवन निर्माण गर्दा सो भवनको नक्सा र डिजाइन जुन स्तरको डिजाइनकर्ता, इन्जिनियर वा आर्किटेक्टबाट प्रमाणित गराइएको हो कम्तीमा सोही स्तरको डिजाइनकर्ता वा निजको प्रतिनिधि, इन्जिनियर वा आर्किटेक्टको रेखदेखमा निर्माण गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
भवन_ऐन_२०५५
Building Act, 1998

पहिलो संशोधनद्वारा थप । त्यसरी भवन निर्माण गर्दा सो भवनको नक्सा र डिजाइन जुन स्तरको डिजाइनकर्ता, इन्जिनियर वा आर्किटेक्टबाट प्रमाणित गराइएको हो कम्तीमा सोही स्तरको डिजाइनकर्ता वा निजको प्रतिनिधि, इन्जिनियर वा आर्किटेक्टको रेखदेखमा निर्माण गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ११. भवनको डिजाइन तथा नक्सा स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र दफा ८ मा उल्लिखित “क”, “ख” वा “ग” वर्गको भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले भवन निर्माण गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृतिको लागि नगरपालिका समक्ष दरखास्त दिँदा नक्सासाथ डिजाइन समेत पेश गर्नु पर्नेछ । (२) यो ऐन लागू भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन,२०७२ द्वारा संशोधित भई मिति २०७४ । २ । ८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट प्रारम्भ । गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दफा ८ मा उल्लिखित “क” वा “ख” वर्गको भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले भवनको नक्सा र डिजाइन तयार गरी सहरी विकास कार्यालयबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । तर “ग” वर्गको भवनको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम नक्सा स्वीकृतिको लागि दरखास्त दिँदा भवन संहिता अनुरुपको नक्सा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम पेश गरिएका भवनको नक्सा र डिजाइन भवन संहिता अनुरुप भएको व्यहोरा देहायका व्यक्तिबाट प्रमाणित गराएको हुनु पर्नेछः- । (क) दफा ८ मा उल्लिखित “क” वर्गको भवनको हकमा सम्बन्धित डिजाइनकर्ताबाट, । (ख) दफा ८ मा उल्लिखित “ख” वर्गको भवनको हकमा नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्मा दर्ता भएको सिभिल इन्जिनियर वा आर्किटेक्टबाट, । (ग) दफा ८ मा उल्लिखित “ग” वर्गको भवनको हकमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ्ग वा आर्किटेक्ट विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिबाट । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १२. मापदण्ड विपरीत नक्सा स्वीकृत गर्न नहुने: (१) नगरपालिकाले भवन संहितामा उल्लिखित मापदण्ड विपरीत हुने गरी नक्सा स्वीकृत गर्नु हुँदैन । (२) नगरपालिकाले भवन संहिता बमोजिम नक्सा स्वीकृत गरे नगरेको सम्बन्धमा सहरी विकास कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कुनै नगरपालिकाले भवन संहिता विपरीत हुने गरी नक्सा स्वीकृत गरेको देखिएमा सहरी विकास कार्यालयले सोको प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएको प्रतिवेदन छानबिन गर्दा मनासिब देखिएमा समितिले भवन संहिता बमोजिम नक्सा स्वीकृत गराउन सम्बन्धित नगरपालिकामा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित नगरपालिकाले पनि सो बमोजिम नक्सा स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । १३. भवन निर्माणको सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने: (१) कुनै व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले भवन संहितामा तोकिएको स्तर अनुरुप भवन निर्माण गरे नगरेको सम्बन्धमा पहिलो संशोधनद्वारा थप । नगरपालिका क्षेत्रभित्रको हकमा नगरपालिकाले र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको हकमा सहरी विकास कार्यालयले सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सुपरिवेक्षण गर्दा पहिलो संशोधनद्वारा थप ।