chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

(१०) यस दफा बमोजिमको छुट, सुविधा र सहुलियत प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-१४ । ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौता । ७९. ऋण असुल गर्ने: (१) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा, लिखतको भाखाभित्र ऋणको साँवा, ब्याज र हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा ऋण लिएको रकम सम्बन्धित काममा नलगाई हिनामिना गरेको देखिएमा त्यस्तो सदस्यले ऋण लिँदा राखेको धितोलाई सम्बन्धित सहकारी संस्थाले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा, ब्याज र हर्जाना असुल उपर गर्न सक्नेछ । (२) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थामा राखेको धितो कुनै किसिमले कसैलाई हक छोडिदिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो धितोको मूल्य घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई निश्चित म्याद दिई थप धितो सुरक्षण राख्न लगाउन सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम ऋणीले थप धितो नराखेमा वा उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको धितोबाट पनि साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम असुल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट पनि साँवा, ब्याज र हर्जाना असुल उपर गर्न सकिनेछ । (४) यस दफा बमोजिम साँवा, ब्याज र हर्जाना असुल उपर गर्दा लागेको खर्चको रकम तथा असुल उपर भएको साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम कुनै सहकारी संस्थाले ऋणीको धितो वा अन्य जायजेथा लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम सकार्ने व्यक्तिको नाममा सो धितो वा जायजेथा प्रचलित कानून बमोजिम रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गर्नका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ र सम्बन्धित कार्यालयले पनि सोही बमोजिम रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गरी सो को जानकारी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई दिनु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित सहकारी संस्था आफैँले सकार गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम आफैँले सकार गरेमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित सहकारी संस्थाको नाममा रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले सोही बमोजिम रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गरी दिनु पर्नेछ । (८) ऋण असूली सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ८०. कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको साँवा ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नाम नामेशी सहित कालोसूची प्रकाशन गर्न सकिनेछ । (२) कालोसूची प्रकाशन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ८१. कर्जा सूचना केन्द्र: (१) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी ऋण कारोबारको सूचना आदान प्रदान गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारी संस्थाको हकमा समेत देहाय बमोजिम कर्जा सूचना सम्बन्धी कार्य गर्नेछ:- । (क) सदस्य सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा वस्तुगत उद्देश्य र उपयुक्तता कायम गर्न त्यस्तो सहकारी संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको सूचना प्राप्त गर्ने, ।
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारी संस्थाको हकमा समेत देहाय बमोजिम कर्जा सूचना सम्बन्धी कार्य गर्नेछ:- । (क) सदस्य सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा वस्तुगत उद्देश्य र उपयुक्तता कायम गर्न त्यस्तो सहकारी संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको सूचना प्राप्त गर्ने, । (ख) खण्ड (क) बमोजिम प्राप्त सूचनालाई सोही खण्डमा उल्लिखित प्रयोजनका निमित्त सदस्य सहकारी संस्थाहरूको बीचमा आदान प्रदान गर्ने, । (ग) खण्ड (ख) बमोजिम प्राप्त सूचनाका आधारमा कालो सूचीमा राख्नु पर्ने भए सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने । (३) सदस्य सहकारी संस्थाले दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण कारोबारको सूचना कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) सदस्य सहकारी संस्थाले समयमा ऋण नतिर्ने ऋणीको नाम प्रत्येक तीन महिनामा अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ८२. कर्जा असूली न्यायाधिकरण: (१) सहकारी क्षेत्रका लागि एक कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहनेछ । (२) कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ८३. बाँकी बक्यौता असुल उपर गर्ने: कसैले सहकारी संस्थालाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम नतिरी बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सो को ब्याज समेत सहकारी संस्थाले त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथाबाट तोकिए बमोजिम असुल उपर गर्न सक्नेछ । ८४. रोक्का राख्न लेखी पठाउने: (१) सहकारी संस्थाले दफा ७९ र ८३ को प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्तिको खाता, जायजेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम रोक्काको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो व्यक्तिको खाता, जायजेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राखी दिनु पर्नेछ । ८५. अग्राधिकार रहने: कुनै व्यक्तिले सहकारी संस्थालाई तिर्नु पर्ने ऋण वा अन्य कुनै दायित्व नतिरेमा त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथामा नेपाल सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको लागि रकम छुट्याई बाँकी रहन आएको रकममा सहकारी संस्थाको अग्राधिकार रहनेछ । ८६. कारबाही गर्न बाधा नपर्ने: कुनै सहकारी संस्थाले ऋण असुली गर्ने सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति वा सहकारी संस्था उपर चलाएको कुनै कारबाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था उपर यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कसूरमा कारबाही चलाउन रोक लगाएको मानिने छैन । परिच्छेद-१५ । एकीकरण, विघटन तथा दर्ता खारेज । ८७. एकीकरण तथा विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐनको अधीनमा रही दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू एक आपसमा गाभी एकीकरण गर्न वा एक सहकारी संस्थालाई भौगोलिक कार्यक्षेत्रको आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थामा विभाजन गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम एकीकरण वा विभाजन गर्दा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कुल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट निर्णय हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम एकीकरण वा विभाजन गर्ने निर्णय गर्दा एकीकरण वा विभाजनका शर्त र कार्यविधि समेत खुलाउनु पर्नेछ । (४) एकीकरण वा विभाजन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिम एकीकरण वा विभाजन गर्दा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कुल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट निर्णय हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम एकीकरण वा विभाजन गर्ने निर्णय गर्दा एकीकरण वा विभाजनका शर्त र कार्यविधि समेत खुलाउनु पर्नेछ । (४) एकीकरण वा विभाजन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ८८. विघटन र दर्ता खारेज: (१) कुनै सहकारी संस्थामा देहायको अवस्था विद्यमान भएमा साधारण सभाको तत्काल कायम रहेका बहुमत सदस्यको निर्णयबाट त्यस्तो सहकारी संस्थाको विघटन गर्ने निर्णय गरी दर्ता खारेजीको स्वीकृतिका लागि समितिले रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ :- । (क) विनियममा उल्लिखित उद्देश्य तथा कार्य हासिल गर्न सम्भव नभएमा, । (ख) सदस्यको हित गर्न नसक्ने भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन छानबिन गर्दा त्यस्तो सहकारी संस्थाको विघटन गर्न उपयुक्त देखिएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले देहायको अवस्थामा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ :- । (क) लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको पाइएमा, । (ख) कुनै सहकारी संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली विपरीतको कार्य बारम्बार गरेमा, । (ग) विनियममा उल्लिखित उद्देश्य विपरीत कार्य गरेमा, । (घ) सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेमा । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम दर्ता खारेज गर्नु अघि रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थालाई सुनुवाइको लागि कम्तीमा पन्ध्र दिनको समयावधि दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज भएमा त्यस्तो सहकारी संस्था विघटन भएको मानिनेछ । (६) उपदफा (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रजिष्ट्रारले नेपाल सरकारले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम अनुदान प्राप्त गरेको संस्था वा सङ्घको दर्ता खारेज गर्नु अघि मन्त्रालयको स्वीकृति र सहकारी बैङ्कको दर्ता खारेज अघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको परामर्श लिनु पर्नेछ । (७) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम सहकारी संस्थाको दर्ता खारेजी भएमा त्यस्तो संस्था, सङ्घ वा बैङ्कको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको मानिनेछ । (८) यस दफामा लेखिएको कुनै पनि कुराले दफा ६० मा उल्लिखित सहकारी बैङ्कको दर्ता खारेजी सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रतिकूल असर गरेको मानिने छैन । ८९. लिक्वीडेटरको नियुक्ति: (१) दफा ८८ बमोजिम कुनै सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज भएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले लिक्वीडेटर नियुक्त गर्नेछ । (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको सीमासम्मको सम्पत्ति भएको सहकारी संस्थाको हकमा रजिष्टारले रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी वा कर्मचारीलाई लिक्वीडेटर नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

(२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको सीमासम्मको सम्पत्ति भएको सहकारी संस्थाको हकमा रजिष्टारले रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी वा कर्मचारीलाई लिक्वीडेटर नियुक्ति गर्न सक्नेछ । ९०. लिक्वीडेशन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐन बमोजिम दर्ता खारेज भएको सहकारी संस्थाको लिक्वीडेटरको काम, कर्तव्य, अधिकार र पारिश्रमिक तथा लिक्वीडेशन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (२) दफा ८९ को उपदफा (२) बमोजिम लिक्वीडेटर नियुक्त भएमा लिक्वीडेशनको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । ९१. लिक्वीडेशन पछिको सम्पत्तिको उपयोग : कुनै सहकारी संस्थाको लिक्वीडेशन पश्चात सबै दायित्व भुक्तान गरी बाँकी रहन गएको सम्पत्तिको उपयोग तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-१६ । रजिष्टार । ९२. रजिष्टार : मन्त्रालयले निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई विभागको रजिष्टारको रुपमा कार्य गर्ने गरी तोक्नेछ । ९३. काम, कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य तथा अधिकारको अतिरिक्त रजिष्टारको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । ९४. अधिकार प्रत्यायोजन : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम रजिष्टारलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकारहरू आफू मातहतका अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१७ । निरीक्षण तथा अनुगमन । ९५. निरीक्षण तथा हिसाबकिताब जाँच गर्ने : (१) रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सहकारी संस्थाको जुनसुकै बखत निरीक्षण तथा हिसाब जाँच गर्न, गराउन सक्नेछ । (२) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जुनसुकै बखत सहकारी बैङ्क वा तोकिएभन्दा बढी आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हिसाब किताब वा वित्तीय कारोबारको निरीक्षण वा जाँच गर्न, गराउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना कुनै अधिकारी वा विशेषज्ञ खटाई आवश्यक विवरण वा सूचनाहरू सहकारी बैङ्कबाट झिकाई निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निरीक्षण वा हिसाब जाँच गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले माग गरेको जानकारी सम्बन्धित सहकारी संस्थाले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निरीक्षण वा हिसाब जाँच गर्दा कुनै सहकारी संस्थाको कारबाही यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, मापदण्ड वा कार्यविधि बमोजिम भएको नपाइएमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, रजिष्टार, रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु त्यस्तो सहकारी संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । (६) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस दफा बमोजिम सहकारी बैङ्कको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रचलित कानून बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । (७) यस दफा बमोजिम सहकारी बैङ्कको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा प्राप्त हुन आएको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

(६) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस दफा बमोजिम सहकारी बैङ्कको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रचलित कानून बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । (७) यस दफा बमोजिम सहकारी बैङ्कको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा प्राप्त हुन आएको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (८) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको समय र ढाँचामा सहकारी बैङ्कले वित्तीय विवरण र अन्य आवश्यक तथ्याङ्क तथा कागजात नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा पेश गर्नु पर्नेछ । ९६. छानबिन गर्न सक्ने : (१) कुनै सहकारी संस्थाको व्यावसायिक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको हित विपरीत काम भएको वा सो संस्थाको उद्देश्य विपरीत कार्य गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको कम्तीमा पाँच प्रतिशत सदस्यले छानबिनका लागि निवेदन दिएमा रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो संस्थाको छानबिन गर्न, गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम छानिवन गर्दा माग गरेको विवरण वा कागजात उपलब्ध गराई सहयोग गर्नु सम्बन्धित समितिको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम गरिएको छानबिनको जानकारी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ । ९७. बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था वा सङ्घको निरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था वा सङ्घले तोकिए बमोजिम अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । (२) रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था, वा सङ्घको तोकिए बमोजिमको अनुगमन प्रणालीमा आधारित भई निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम संस्था वा सङ्घको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्दा रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका अन्य निकायको सहयोग लिन सक्नेछ । (४) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था वा सङ्घको निरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ९८. मन्त्रालयले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने : (१) रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कुनै सहकारी संस्थाको निरीक्षण नभएको वा त्यस्तो निरीक्षण प्रभावकारी नभएकाले सदस्यको हितमा प्रतिकूल असर परेको भनी कुनै स्रोतबाट जानकारी हुन आएमा मन्त्रालयले त्यस्तो सहकारी संस्थाको निरीक्षण तथा अनुगमन गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निर्देशन दिएमा यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । ९९. सङ्घले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नु पर्ने : (१) सङ्घले आफ्ना सदस्यको काम कारबाहीको तोकिए बमोजिम निरीक्षण तथा अनुगमन गरी सो को प्रतिवेदन विभाग तथा कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा देहायका विवरणहरू समावेश गर्नु पर्नेछ :- । (क) अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको संस्था वा सङ्घको विवरण, । (ख) संस्था वा सङ्घमा यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र विनियमको पालनाको अवस्था, । (ग) सदस्यहरूले प्राप्त गरेको सेवा सुविधाको अवस्था, । (घ) सदस्यहरूको सहभागिताको स्तर, । (ङ) संस्था वा सङ्घको आर्थिक र वित्तीय अवस्था तथा कोषको परिचालन, । (च) तोकिए बमोजिमका अन्य व्यवस्था ।
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

(क) अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको संस्था वा सङ्घको विवरण, । (ख) संस्था वा सङ्घमा यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र विनियमको पालनाको अवस्था, । (ग) सदस्यहरूले प्राप्त गरेको सेवा सुविधाको अवस्था, । (घ) सदस्यहरूको सहभागिताको स्तर, । (ङ) संस्था वा सङ्घको आर्थिक र वित्तीय अवस्था तथा कोषको परिचालन, । (च) तोकिए बमोजिमका अन्य व्यवस्था । (३) उपदफा (२) बमोजिम सङ्घले अनुगमन गर्दा आफू मातहतका कुनै संस्था वा सङ्घको काम कारबाहीमा कुनै त्रुटि फेला परेमा त्यस्तो त्रुटि सच्याउन सम्बन्धित संस्था वा सङ्घलाई सुझाव वा निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो सुझाव वा निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित संस्था वा सङ्घको कर्तव्य हुनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम दिएको सुझाव वा निर्देशनको पालना नभएमा रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष कारबाहीको सिफारिश गर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम दिएको सुझाव वा निर्देशन सम्बन्धी विषय सङ्घको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । १००. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : (१) रजिष्टारले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र सहकारी संस्थाको निरीक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र सहकारी बैङ्कको निरीक्षण प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैङ्क समेतलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) कार्यालयले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले एक महिनाभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको संस्था वा सङ्घको वार्षिक प्रतिवेदन रजिष्टार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको प्रतिवेदनमा देहायका विवरणहरू खुलाउनु पर्नेछ :- । (क) सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाको विवरण, । (ख) अनुगमन गरिएका सहकारी संस्थाको सङ्ख्या तथा आर्थिक कारोबारको विवरण, । (ग) सहकारी संस्थामा सहकारी सिद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधिको पालनाको अवस्था, । (घ) सहकारी संस्थाका सदस्यले प्राप्त गरेको सेवा सुविधाको अवस्था, । (ङ) सहकारी संस्थाको क्रियाकलापमा सदस्यको सहभागिताको स्तर अनुपात, । (च) सहकारी संस्थाको आर्थिक क्रियाकलाप तथा वित्तीय अवस्था सम्बन्धी तोकिए बमोजिमका विवरण, । (छ) सहकारी संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अवस्था, । (ज) सहकारी संस्थामा सुशासन तथा जिम्मेवारीको अवस्था, । (झ) सहकारी संस्थामा रहेका कोषको विवरण, । (ञ) सहकारीको नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने आवश्यक कुराहरू, । (ट) सहकारी संस्थाको दर्ता, खारेजी तथा विघटन सम्बन्धी विवरण, । (ठ) संस्था वा सङ्घले सञ्चालन गरेको दफा २१ बमोजिमको कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजनाको विवरण, । (ड) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । १०१. निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनु पर्ने : यस ऐन बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको रुपमा सदस्यता लिनु पर्नेछ ।
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । १०१. निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनु पर्ने : यस ऐन बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको रुपमा सदस्यता लिनु पर्नेछ । १०२. आपसी सुरक्षण सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थाले बीमा समितिबाट स्वीकृत योजनाको शर्त बन्देज अनुसार आफ्ना सदस्यहरूको बालीनाली वा वस्तुभाउ जस्ता योजनामा उल्लिखित कारणले भएको क्षतिको निश्चित अंशपूर्ति गर्ने गरी निर्धारित अधिकतम सीमा र शुल्कसम्मको आपसी सुरक्षण सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आपसी सुरक्षण सेवा सञ्चालन गर्न संस्थाको न्यूनतम मापदण्ड र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १०३. स्थिरीकरण कोष : (१) बचत तथा ऋण विषयगत संस्थाको सञ्चालनमा सम्भावित जोखिमबाट संरक्षण गर्न त्यस्ता संस्थाहरू मिली एक स्थिरीकरण कोष खडा गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा इच्छुक सहकारी संस्था, बचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रीय सहकारी सङ्घमा सदस्य रहेका सहकारी संस्था, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, मन्त्रालय, नेपाल सरकारका अन्य निकाय र अन्तरराष्ट्रिय सहकारी सङ्घहरूको योगदान रहन सक्नेछ । (३) स्थिरीकरण कोष बचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रीय सङ्घमा रहनेछ । (४) स्थिरीकरण कोषको सञ्चालनका लागि बचत तथा ऋण केन्द्रीय सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, र विभागको प्रतिनिधी समेत रहने गरी तोकिए बमोजिमको सञ्चालन समिति रहनेछ । (५) स्थिरीकरण कोषमा सहभागी संस्थाले वार्षिक बचतबाट दफा ६८ बमोजिम जगेडा कोषमा छुट्याई तोकिए बमोजिमको रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । (६) स्थिरीकरण कोषको रकम तोकिएको बैङ्कमा खाता खोली राख्नु पर्नेछ । (७) स्थिरीकरण कोषको उपयोग देहायको प्रयोजनमा गर्न सकिनेछ :- । (क) सहभागी संस्थाको तरलता कायम राख्न र समस्याग्रस्त सहकारीको बचाउको लागि सापटी दिन, । (ख) सहभागी संस्था समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा दफा १०५ बमोजिम गठन भएको व्यवस्थापन समितिको खर्च व्यहोर्न, । (ग) सहभागी संस्था समस्याग्रस्त भई दफा ११४ को खण्ड (घ) बमोजिम त्यस्तो संस्थाको सञ्चालनको जिम्मेवारी महासंघले लिएमा त्यस्तो संस्थाको दायित्व भुक्तानी लगायत पुनःसञ्चालनमा उपयोग गर्न, । (घ) स्थिरीकरण कोष सञ्चालक समितिको खर्च व्यहोर्न र तोकिए बमोजिम अन्य कार्यमा उपयोग गर्न, । (८) स्थिरीकरण कोष सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-१७क. । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । १०३क. प्राधिकरणको स्थापना: (१) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न एक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ । (२) प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ ।
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

१०३क. प्राधिकरणको स्थापना: (१) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न एक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ । (२) प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । (३) प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा मन्त्रालय मार्फत गर्नु पर्नेछ । (४) प्राधिकरणको काम कारबाहीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (५) प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिमको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले सङ्घीय संसदको सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नेछ । १०३ख. प्राधिकरण स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने: (१) प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ र यसले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ । (२) प्राधिकरणले कानूनी व्यक्तिको हैसियतले प्रचलित कानून बमोजिमको अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्नेछ । १०३ग. प्राधिकरणको गठन: (१) प्राधिकरणको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्य गरेको वा अन्तरराष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा पन्ध्र वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना व्यक्ति - अध्यक्ष । (ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कार्यकारी निर्देशक - सदस्य । (ग) मन्त्रालयको सहकारी क्षेत्र हेर्ने सहसचिव - सदस्य । (घ) अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी अन्तरराष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा दश वर्ष कार्य अनुभव भएको नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना विज्ञ - सदस्य । (ङ) कम्तीमा दश वर्ष कार्य अनुभव भएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू मध्ये नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट - सदस्य । (२) प्राधिकरणको वरिष्ठ कर्मचारीले प्राधिकरणको सचिव भई काम गर्नेछ । (३) प्राधिकरणको अध्यक्ष पद कुनै कारणले रिक्त भएमा नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतलाई अध्यक्षको पदमा काम गर्न नेपाल सरकारले तोक्नेछ । १०३घ. अयोग्यता: देहायको व्यक्ति अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्ति हुन वा बहाल रहनको लागि योग्य हुने छैन:- । (क) गैर नेपाली नागरिक, । (ख) भ्रष्टाचार, जवरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण तथा ओसारपसार, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीको रकम हिनामिना, ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध रुपमा वन्यजन्तुको ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको, । (ग) कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिएको, ।
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

(ग) कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिएको, । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि "स्थायी आवासीय अनुमति" भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी सो मुलुकमा स्थायी रुपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभरसिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डि.भि.), परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पि.आर.) वा ग्रीन कार्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउँछ । (घ) बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाको ऋण नतिरेको कारण प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा परेको । १०३ङ. प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यको नियुक्तिको: (१) प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि उपयुक्त व्यक्ति छनोट गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको सिफारिस समिति गठन हुनेछ:- । (क) लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य - संयोजक । (ख) नेपाल सरकारको पूर्व अर्थ सचिवहरूमध्ये मन्त्रालयले तोकेको एकजना - सदस्य । (ग) आर्थिक तथा वित्तीय, कानून वा सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिहरू मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको विज्ञ एकजना - सदस्य । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस समितिले पन्ध्र दिनको समय दिई कुनै राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी देहायको योग्यता भएका नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आह्वान गर्नेछ:- । (क) दफा १०३ग. बमोजिमको योग्यता पुगेको, । (ख) दफा १०३घ. बमोजिम अयोग्यता नरहेको, । (ग) साठी वर्ष उमेर पूरा नभएको । (३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचनामा उल्लिखित अवधिभित्र योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले देहायका कागजात सहित सिफारिस समिति समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ:- । (क) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । (ख) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव खुल्ने कागजातको प्रतिलिपि, । (ग) स्वघोषणा । (४) उपदफा (३) बमोजिम दरखास्त दिने व्यक्तिले त्यस्तो दरखास्तसाथ पाँच हजार शब्दमा नबढाई तयार गरेको सहकारी सङ्घ संस्था नियमन सम्बन्धी व्यावसायिक कार्ययोजना समेत छुट्टै खाममा सिलबन्दी गरी पेस गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस समितिले अध्यक्ष र सदस्य पदमा नियुक्तिको लागि सो समितिले बनाएको मापदण्ड बमोजिम नेपाल सरकार समक्ष उपलब्ध भएसम्म प्रत्येक पदको लागि बढीमा तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम सिफारिस भएका व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारले अध्यक्ष र सदस्य पदमा नियुक्त गर्नेछ । (७) अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजको पुनः एकपटकको लागि नियुक्ति हुन सक्नेछ । (८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष र सदस्यले पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने उचित मौका दिनु पर्नेछ । १०३च. प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुने: देहायको कुनै अवस्थामा प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ:- । (क) निजले नेपाल सरकार समक्ष आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा, ।