chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
नेपाल_नर्सिङ्ग_परिषद्_ऐन_२०५२
Nepal Nursing Council Act, 1996

पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २१. मान्यता दिने : (१) परिषद्ले नर्सिङ्ग विषयमा अध्ययन, अध्यापन गराउने तथा तालीम दिने वा दिलाउने शिक्षण संस्था र नर्सिङ्ग विषय सम्बन्धी डिग्री, डिप्लोमा प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिलाई मान्यता प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मान्यता प्रदान गरिएका शिक्षण संस्था र डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र वा उपाधि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ विभिन्न शिक्षण संस्था र शैक्षिक कार्यक्रमलाई मान्यता प्रदान गर्ने गरी मिति २०६१ । ८ । १४ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको । (३) नर्सिङ्ग विषय सम्बन्धी विदेशी शिक्षण संस्थाबाट डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधि प्राप्त गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो उपाधिको मान्यताको लागि तोकिए बमोजिम परिषद् समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम परेको दरखास्तउपर परिषद्ले आवश्यक जाँचबुझ गरी निर्णय गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २२. विवरण पेश गर्नु पर्ने : (१) दफा २१ को उपदफा (१) बमोजिम मान्यता प्रदान गरिएको शिक्षण संस्थाले सम्बन्धित शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा उपाधिको निमित्त निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम, भर्नाका शर्त, परीक्षा प्रणाली तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार र मापदण्ड सम्बन्धी विवरण उल्लेख भएको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विवरण पेश नगर्ने शिक्षण संस्थालाई आवश्यक कारबाही गर्नको लागि परिषद्ले नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्नेछ । २३. परीक्षाको निरीक्षण : दफा २१ बमोजिम मान्यता प्रदान गरिएका शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिहरुको लागि सम्बन्धित पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । शिक्षण संस्थाबाट लिइने परीक्षाहरु निरीक्षण गर्न परिषद्ले निरीक्षक नियुक्त गरी पठाउन सक्नेछ । त्यसरी नियुक्ति गरिएका निरीक्षकले आफूले निरीक्षण गरेको परीक्षाको सम्बन्धमा परिषद्ले तोकेको विवरण खुलाई परिषद् समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । तर निरीक्षकले त्यस्तो कुनै परीक्षामा कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २४. मान्यता हटाउने : (१) दफा २१ बमोजिम मान्यता प्रदान गरिएका शिक्षण संस्थाले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम, भर्नाका शर्त तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार र मापदण्ड सम्बन्धी कुराको मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन गर्दा उपयुक्त नभएमा परिषद्ले त्यस्तो शिक्षण संस्था सञ्चालनको स्वीकृति खारेजीका लागि सिफारिश सहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकार र सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सम्बन्धन प्राप्त गरेको विश्वविद्यालय वा संस्था समक्ष पेश गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद्बाट पेश हुन आएको सिफारिश सहितको प्रतिवेदनउपर सम्बन्धित सम्बन्धन प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय वा संस्थाले आवश्यक जाँचबुझ गरी आफ्नो राय नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम परिषद्ले पेश गरेको प्रतिवेदन र उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा संस्थाले पेश गरेको राय बमोजिम नेपाल सरकारले परिषद्‌सँग परामर्श लिई त्यस्तो शिक्षण संस्था सञ्चालनको स्वीकृति खारेज गर्न सक्नेछ । यसरी शिक्षण संस्था सञ्चालनको स्वीकृति खारेज गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ ।
नेपाल_नर्सिङ्ग_परिषद्_ऐन_२०५२
Nepal Nursing Council Act, 1996

यसरी शिक्षण संस्था सञ्चालनको स्वीकृति खारेज गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । (४) दफा २१ बमोजिम मान्यता प्रदान गरिएका शिक्षण संस्थाले सञ्चालन गरेको कुनै परीक्षामा अनियमितता भएको पाइएमा त्यस्तो परीक्षाको आधारमा प्रदान गरिएको नर्सिङ्ग विषय सम्बन्धी डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधि रद्द गर्नको लागि परिषद्ले नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम सिफारिश प्राप्त हुन आएमा नेपाल सरकारले तत्सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो शिक्षण संस्थाले कुनै खास मितिपछि प्रदान गरेको नर्सिङ्ग विषय सम्बन्धी डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधि रद्द गर्न सक्नेछ । यसरी रद्द गरिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २४क. परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने : (१) नर्सिङ्ग विषयमा आवश्यक गुणस्तर कायम राख्नको लागि आवश्यक भएमा परिषद्ले तोकिए बमोजिम परीक्षा लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लिइएको परीक्षामा सफल हुन नसक्ने नर्सिङ्ग व्यवसायीहरुको नाम परिषद्को दर्ता किताबमा दर्ता तथा नवीकरण गरिनेछैन । २५. यो ऐन बमोजिम हुने : अरु प्रचलित कानूनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएका कुराहरु यसै ऐन बमोजिम हुनेछ । २६. परिषद्को कोष : (१) परिषद्को एउटा छुट्टै कोष रहनेछ । (२) परिषद्को कोषमा देहायबमोजिमका रकमहरु रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) नर्सिङ्ग व्यवसायीहरुको नाम दर्ता गर्दा प्राप्त दस्तुर बापतको रकम, र । (ग) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) परिषद्को कोषको सञ्चालन परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ । २७. लेखा र लेखा परीक्षण : (१) परिषद्ले आय व्ययको लेखा तोकिए बमोजिम राख्नेछ । (२) परिषद्को लेखापरीक्षण तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले चाहेमा कोषको हिसाब किताब सम्बन्धी कागजात जुनसुकै बखत जाँच वा जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । २८. परिषद्को विघटन : (१) परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको वा अधिकारको दुरुपयोग गरेको वा प्राप्त अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको वा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम परिषद्ले पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन गर्न नसकेको भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा सो कुरा सुधार्न वा सच्याउन नेपाल सरकारले परिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत दिइएको निर्देशन बमोजिम परिषद्ले आफ्नो काम कारबाही सुधार्न वा सच्याउन नसकेमा नेपाल सरकारले परिषद् विघटन गरी यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम परिषद्ले गर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्न अन्तरिम कार्यकारी परिषद् गठन गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपदफा (२) बमोजिम परिषद् विघटन भएपछि सो परिषद्को कोष र अरु सम्पत्ति उपदफा (२) बमोजिम गठित अन्तरिम कार्यकारी परिषद्ले आफ्नै जिम्मामा राखी नयाँ परिषद् गठन भएपछि सो कोष र सम्पत्ति नवगठित परिषद्लाई बुझाई दिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) उपदफा (२) बमोजिम परिषद् विघटन भएको मितिले साधारणतया तीन महिनाभित्र दफा ५ बमोजिम नयाँ परिषद् गठन गर्नु पर्नेछ ।
प्राचीन_स्मारक_संरक्षण_ऐन_२०१३
Ancient Monuments Preservation Act, 1956

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति । २०१३ । ७ । २७ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० २०२० । ११ । १६ । २. प्राचीन स्मारक संरक्षण (संशोधन) ऐन, २०२० २०२० । ११ । १६ । ३. प्राचीन स्मारक संरक्षण (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२७ २०२७ । ६ । १८ । ४. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ५. प्राचीन स्मारक संरक्षण (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ८ । १५ । ६. प्राचीन स्मारक संरक्षण (चौथो संशोधन) ऐन, २०४४ २०४४ । ६ । ९ । ७. प्राचीन स्मारक संरक्षण (पाँचौं संशोधन) ऐन, २०५२ २०५२ । १० । २५ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ८. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । २०६६ । १० । १७ । ९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । १०. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०१३ सालको ऐन नं. १२ । प्राचीन स्मारक र पुरातत्व सम्बन्धी ऐतिहासिक वा कलात्मक वस्तुहरूको संरक्षणको निमित्त बनेको ऐन । प्रस्तावना : प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, पुरातत्विक वस्तुहरूको व्यापार र प्राचीन स्मारकहरू भएका ठाउँको खनाई समेतमा नियन्त्रण राखी प्राचीन स्मारकहरू र पुरातत्वसम्बन्धी, ऐतिहासिक वा कलात्मक वस्तुहरूको उपलब्धि र संरक्षण समेतकेही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधित । गरी शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिण्डलको सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेको छ । १. छोटकरी नाम विस्तार तथा प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल भर मुलुकमा तुरुन्त लागू हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "प्राचीन स्मारक" भन्नाले इतिहास, कला, विज्ञान, वास्तुकला वा स्थापत्यकलाको दृष्टिकोणले महत्व राख्ने तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । एकसय वर्ष नाघेको मन्दिर स्मारक, घर, देवालय, शिवालय, मठ, गुम्बा, विहार, स्तुप आदि सम्झनु पर्छ र सो शब्दले स्मारक रहेको ठाउँ र राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले विशिष्ट मूल्य राख्ने एक अर्कोसँग जोडिएको वा एकै इलाकामा बेग्लाबेग्लै रूपमा अवस्थित मानव वस्ती वा स्थल र प्राचीन मानव वस्तीको अवशेष, प्राचीन स्मारकहरूको भग्नावशेष, गुफा आदि समेतलाई जनाउँछ ।
प्राचीन_स्मारक_संरक्षण_ऐन_२०१३
Ancient Monuments Preservation Act, 1956

(ख) "पुरातत्विक वस्तु" भन्नाले प्राग ऐतिहासिक कालमा मानिसले निर्माण गरी उपभोग गरेको वस्तु वा कुनै पनि देशको इतिहास बोध गराउने हस्तलिखित वंशावली, हस्तलिखित ग्रन्थ, स्वर्णपत्र, शिलापत्र, ताम्रपत्र, काष्ठपत्र, भोजपत्र, ताडपत्र, कागजपत्र, मुद्रा वा ऐतिहासिक घटना घटेको वा ऐतिहासिक विशिष्ट व्यक्ति बसेको घर र त्यस्तो व्यक्तिले प्रयोग गरेको वस्तु ढुंगा, काठ माटो, हस्तीहाड, हाड, काँच, कपडा, कागज, धातु आदि वा बेलबुट्टा भरी आकर्षक ढंगले बनाएको घरको कुनै महत्वपूर्ण भाग वा सो घरमा उपयोग गरिएका वस्तु वा बेलबुट्टा भरी वा नभरी बनाइएको मूर्ति, देवी देवताको मन्दिर, चैत्य, शालिक, पौभाचित्र, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । पशुपंक्षी, स्थावर जंगमको प्रतिकृति र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको वस्तु समेत सम्झनु पर्छ । (ग) "क्यूरियो" भन्नाले एकसय वर्ष ननाघेको आधुनिक हस्तकला सम्बन्धी वस्तुहरू सम्झनुपर्छ । (घ) "संरक्षित स्मारक क्षेत्र" भन्नाले दफा ३ बमोजिम संरक्षित स्मारक क्षेत्र भनी घोषित प्राचीन स्मारक रहेको ठाउँ वा क्षेत्र सम्झनुपर्छ । (ङ) "मुख्य पुरातत्व अधिकृत" भन्नाले पुरातत्व विभागको महानिर्देशक सम्झनुपर्छ । (च) "संरक्षण" भन्नाले संरक्षित स्मारकलाई बार्ने, ढाक्ने, मर्मत गर्ने, सफा राख्ने समेतको प्रबन्ध गरी स्मारकलाई मौलिक रूपमा दुरुस्त राख्ने काम सम्झनुपर्छ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (छ) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । (ज) "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनुपर्छ । ३. संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषित गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले कुनै प्राचीन स्मारक रहेको ठाउँ वा क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषित गर्न चाहेमा चार किल्ला खोली सो को सूचना स्मारक रहेको ठाउँ र सो ठाउँ नजिकैको सार्वजनिक स्थलमा समेत एक एक प्रति टाँस्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचनामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो सूचना टाँस भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम परेको उजूरीमा नेपाल सरकारले अन्तिम निर्णय दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको सूचनामा उजूरी परेमा उपदफा (३) बमोजिम अन्तिम निर्णय भैसकेपछि र उजूरी नपरेमा उजूरी गर्ने हदम्याद समाप्त भैसकेपछि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै प्राचीन स्मारक रहेको ठाउँ वा क्षेत्रको चार किल्ला खोली सो ठाउँ वा क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषित गर्न सक्नेछ । (५) संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र कसैले टेलिफोन वा विद्युत लाईन जडान गर्न, खानेपानी वा ढलको लागि जमिन खन्न, सडक बनाउन वा मर्मत गर्न, चलचित्र सुटिङ्ग गर्न, पर्व-मेला, नाच-गान वा सवारीको साधन पार्किङ्ग गर्न वा पोष्टर तस्वीर टाँस्न पुरातत्व विभागबाट तोकिएबमोजिम स्वीकृति लिनु पर्नेछ । तर परम्परागत नाच-गान, पर्व-मेला गर्न चलाउन पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन ।
प्राचीन_स्मारक_संरक्षण_ऐन_२०१३
Ancient Monuments Preservation Act, 1956

तर परम्परागत नाच-गान, पर्व-मेला गर्न चलाउन पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन । (६) संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र कसैले आफ्नो हकभोगको जग्गामा नयाँ घर वा भवन निर्माण गर्दा वा साविक आकारमा परिवर्तन हुने गरी आफ्नो घर वा भवनको मर्मत, थपघट वा पुननिर्माण गर्दा त्यस्तो क्षेत्रभित्रको वा भवनको शैलीसित मिल्ने गरी पुरातत्व विभागले तोकेको मापदण्ड बमोजिम निर्माण, मर्मत थपघट वा पुननिर्माण गर्नु पर्नेछ । (७) पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा घर वा भवनको निर्माण, मर्मत, थपघट वा पुननिर्माण गर्न चाहने व्यक्तिले पेश गरेको नक्सा पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । नगरपालिकाले प्रचलित कानूनबमोजिम पास गर्नुभन्दा अगावै त्यस्तो नक्सामा पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । नगरपालिकाबाट कसरी स्वीकृतिको लागि प्राप्त नक्सा अध्ययन गरी पुरातत्व विभागले स्वीकृति दिन, नदिन वा संशोधन सहित स्वीकृति दिन सक्नेछ । (८) संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा घर वा भवनको निर्माण, मर्मत, थपघट वा पुननिर्माण कार्य गर्दा स्वीकृत नक्सा बमोजिम नगरेमा त्यस्तो घर वा भवनको निर्माण, मर्मत, थपघट वा पुननिर्माण गर्ने कार्यलाई रोक्न पुरातत्व विभागले आदेश दिन सक्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजिम पुरातत्व विभागले दिएको आदेश नमानी निर्माण, मर्मत, थपघट वा पुननिर्माण गरेको घर वा भवनलाई पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । नगर योजना स्वीकृत भएको ठाउँमा नगरविकास योजना कार्यान्वयन समितिले र नगरयोजना स्वीकृत नभएको ठाउँमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पैंतीस दिनको म्याद दिई भत्काउन आदेश दिन सक्नेछ । त्यस्तो आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकारमा उजूरी दिन सक्नेछ । त्यस्तो उजूरीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (१०) पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा (९) बमोजिम घर वा भवन भत्काउने गरी भएको आदेश उपर कुनै उजूरी नै नपरेमा त्यस्तो उजूरी गर्न पाउने म्याद समाप्त भएको मितिले सात दिनभित्र र कुनै उजूरी परी नेपाल सरकारबाट त्यस्तो घर वा भवन भत्काउने निर्णय गरेमा सो निर्णय भएको मितिले एक्काईस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले घर वा भवन भत्काउनु पर्नेछ । सो म्यादभित्र घर वा भवन नभत्काएमा त्यस्तो आदेश दिने निकाय वा अधिकारीले उक्त घर वा भवन भत्काउनेछ र त्यसरी भत्काउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असूल उपर गरिनेछ । ३क. प्राचीन स्मारकको वर्गीकरण: (१) नेपाल सरकारले स्वामित्वको दृष्टिले प्राचीन स्मारकलाई सार्वजनिक प्राचीन स्मारक र निजी प्राचीन स्मारक गरी दुई किसिमले वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । (२) नेपाल सरकारले प्राचीन स्मारकलाई महत्वको दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय महत्व, राष्ट्रिय महत्व, प्रादेशिक महत्व र स्थानीय महत्व गरी चार किसिमले वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । ३ख. सार्वजनिक प्राचीन स्मारकहरूको स्वामित्व, संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार: पाँचौं संशोधनद्वारा थप । सार्वजनिक प्राचीन स्मारकको स्वामित्व पुरातत्व विभागमा रहनेछ । त्यस्ता सार्वजनिक प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार पुरातत्व विभागले गर्नेछ ।
प्राचीन_स्मारक_संरक्षण_ऐन_२०१३
Ancient Monuments Preservation Act, 1956

३ख. सार्वजनिक प्राचीन स्मारकहरूको स्वामित्व, संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार: पाँचौं संशोधनद्वारा थप । सार्वजनिक प्राचीन स्मारकको स्वामित्व पुरातत्व विभागमा रहनेछ । त्यस्ता सार्वजनिक प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार पुरातत्व विभागले गर्नेछ । ३ग. निजी स्वामित्वमा रहेका प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार: (१) पाँचौं संशोधनद्वारा थप । संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्रका निजी स्वामित्वमा रहेका प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार सम्बन्धित व्यक्तिले गर्नेछ । तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका निजी प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार पुरातत्व विभागबाट हुन आवश्यक छ भन्ने लागेमा त्यस्ता प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार पुरातत्व विभागले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राचीन स्मारकहरूको मौलिक स्वरूपमा परिवर्तन, मर्मत तथा जीर्णोद्धार गर्न वा त्यस्ता प्राचीन स्मारकहरू भत्काउन सम्बन्धित व्यक्तिले पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (३) संरक्षित स्मारक क्षेत्र बाहिरका निजी स्वामित्वमा रहेका प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण मर्मत तथा जीर्णोद्धार पुरातत्व विभागको निर्देशनमा पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । स्थानीय तह वा सम्बन्धित व्यक्तिले गर्नेछ । तर गुठी संस्थान अन्तर्गत रहेका निजी प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार पुरातत्व विभागको निरीक्षण, प्राविधिक सेवा तथा निर्देशनमा गुठी संस्थानले गर्नेछ । गुठी संस्थानबाट त्यस्ता निजी प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार नभएमा गुठी संस्थानको स्वीकृति बिना पुरातत्व विभाग आफैले वा पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । स्थानीय तह वा कुनै व्यक्तिद्वारा त्यस्ता निजी प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार गर्न गराउन सक्नेछ । (४) कसैले उपदफा (२) वा (३) बमोजिम स्वीकृति नलिई वा निर्देशन विपरीत कुनै कार्य गरेमा निजलाई दशहजार रूपैयाँदेखि एकलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्नेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । ३घ. प्राचीन स्मारक स्थल तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण: राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका प्राचीन स्मारक स्थल तथा पुरातात्विक स्थलहरूको संरक्षण पुरातत्व विभागले गर्नेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । ३ङ. धार्मिक मन्दिर, गुम्बा आदिको सञ्चालन: (१) धार्मिक मन्दिर, गुम्बा आदिको सञ्चालकले त्यस्तो मन्दिर तथा गुम्बामा चढाइएको दान दक्षिणाको रकममध्ये पचास प्रतिशतसम्म रकम सोही मन्दिर तथा गुम्बाको संरक्षण तथा यसको पर्यावरणको सुधारमा लगाउनु पर्नेछ । (२) धार्मिक मन्दिर तथा गुम्बामा चढाइएको दान दक्षिणाको आय व्यय र त्यसको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । ३च. घरजग्गा कर छुट दिन सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निजी प्राचीन स्मारकमा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने घरजग्गा कर छुट दिन सक्नेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप ।
प्राचीन_स्मारक_संरक्षण_ऐन_२०१३
Ancient Monuments Preservation Act, 1956

पाँचौ संशोधनद्वारा थप । ३च. घरजग्गा कर छुट दिन सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निजी प्राचीन स्मारकमा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने घरजग्गा कर छुट दिन सक्नेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । ३छ. समिति गठन गर्न सक्ने: (१) प्राचीन स्मारकहरूको सर्भेक्षण एवं वर्गीकरण गर्न तथा संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र निजी हक भोगको जग्गामा बनाइने घर वा भवनको शैली वा मापदण्डका सम्बन्धमा पुरातत्व विभागलाई परामर्श दिन र ऐतिहासिक तथा कलात्मक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका प्राचीन स्मारकहरूको उचित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न विभिन्न समितिहरू गठन गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिका समितिहरूको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ । नेपालको संविधान अनुकुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५ द्वारा थप । ३ज. प्राचीन स्मारकको प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट संरक्षण: (१) यो दफा प्रारम्भ हुँदा बखत नेपाल सरकारले संरक्षण र व्यवस्थापन गरेका प्राचीन स्मारकमध्ये प्रादेशिक महत्वका प्राचीन स्मारक सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई र स्थानीय महत्वका प्राचीन स्मारक सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम हस्तान्तरण भएका प्राचीन स्मारकको संरक्षण तथा व्यवस्थापन विभागले तोकेको मापदण्ड बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम हस्तान्तरण भएका प्राचीन स्मारकको संरक्षणको प्रयोजनको लागि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले दफा ३ बमोजिम संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछन् । ४. पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । निजी स्वामित्वमा रहेका प्राचीन स्मारक किन्न वा आफ्नो संरक्षणमा राख्न सक्ने: तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रूपमा रहेको प्राचीन स्मारक वा कुनै प्राचीन स्मारक क्षेत्रभित्र रहेको निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घर जग्गा नेपाल सरकारले स्मारक तथा स्मारक क्षेत्रको वातावरण संरक्षणको दृष्टिकोणले आवश्यक ठानेमा मूल्यांकनको आधारमा मूल्य दिई किन्न सक्नेछ । (२) कुनै संरक्षित प्राचीन स्मारकको धनीले मोल नलिई त्यसै दिएमा मुख्य पुरातत्व अधिकृतले लिई नेपाल सरकारमा सूचना दिई पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । सार्वजनिक प्राचीन स्मारकमा दर्ता गरी राख्ने गर्नुपर्छ । ५. नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई मुख्य पुरातत्व अधिकृतले प्राचीन स्मारकका धनीहरूको जिम्मेवारीको कागज गराउन पाउने: (१) सदर मोफलसका कुनै जिल्लामा भएको संरक्षित प्राचीन स्मारकको स्थायी बचाउको निमित्त नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई मुख्य पुरातत्व अधिकृतले वा निजले खटाएको व्यक्तिले सो प्राचीन स्मारकका धनीहरूसँग जिम्मेवारीको कागज गराउन सक्दछ । त्यस्तोमा प्राचीन स्मारकका धनीले सो कागज गरी नदिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सो प्राचीन स्मारकको सुरक्षा गरी गराई त्यसका धनी र पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । सम्बन्धित नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सदस्यबाट समेत उपदफा (२) मा लेखिए बमोजिमको जिम्मेवारीको कागज गराई पठाई दिनु भनी लेखी पठाउनु पर्छ र त्यस्तो लेखी आएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि सो बमोजिम गर्नु गराउनु पर्छ ।
प्राचीन_स्मारक_संरक्षण_ऐन_२०१३
Ancient Monuments Preservation Act, 1956

गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सदस्यबाट समेत उपदफा (२) मा लेखिए बमोजिमको जिम्मेवारीको कागज गराई पठाई दिनु भनी लेखी पठाउनु पर्छ र त्यस्तो लेखी आएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि सो बमोजिम गर्नु गराउनु पर्छ । (२) उपदफा (१) मा लेखिए बमोजिमको जिम्मेवारीमा देहायका कुराहरू र उचित देखिएका अरू कुराहरू समेत पार्नुपर्छ:- । (क) स्मारकको हेरचाह । (ख) स्मारकको जिम्मा र त्यसको पालो पहरा गर्ने व्यक्तिको कर्तव्य । (ग) स्मारकका धनीले त्यसलाई भत्काउने, हटाउने, परिवर्तन गर्ने विरूप गर्ने नेपालसरकार बाहेक अरूलाई हस्तान्तरण गर्ने वा स्मारकको नजिकमा अरू कुनै स्मारक खडा गर्ने कुरामा बन्देज । (घ) जनता वा नेपाल सरकारलाई वा मालधनीले खटाएका व्यक्तिलाई स्मारकको संरक्षण वा निरीक्षण गर्नका निमित्त जाने आउने सुविधा । (ङ) स्मारक रहेको जग्गा जमिन बेच्न परेमा पञ्चकिर्ती मोलमा नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने । (च) कबुलियतबाट उठेको झगडा हेर्नको निमित्त नेपाल सरकारबाट अधिकारी नियुक्त हुने । ६. प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो इलाकामा रहेको पुरातात्विक वस्तुहरूको विवरण दिने: सदर मोफलसका सबै ठाउँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो इलाकामा रहे भएका पुरातात्विक वस्तुहरू पत्ता लगाई सो वस्तुको संरक्षणका निमित्त मुख्य पुरातत्व अधिकृतलाई सबै विवरण खोली लेखी पठाउनु पर्छ । ७. पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । निजी स्वामित्वका प्राचीन स्मारक वा पुरातात्विक वस्तु लिन सक्ने: (१) कसैले निजी स्वामित्वमा रहेका प्राचीन स्मारक वा पुरातात्विक वस्तुहरू कुनै किसिमले हानी नोक्सानी गरेमा वा बेरूप पार्न खोजेमा पुरातत्व विभागले पञ्चकिर्ती मोल दिई लिन सक्नेछ । सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्ता प्राचीन स्मारक वा पुरातात्विक वस्तुहरू यथावत रूपमा संरक्षण गर्छु भनी पुरातत्व विभाग समक्ष सो विभागले तोकिए बमोजिम लिखत गरी संरक्षण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लिखत गरी सकेपछि पनि सम्बन्धित व्यक्तिले लिखतबमोजिम त्यस्ता प्राचीन स्मारक वा पुरातात्विक वस्तुहरूको संरक्षण नगरेमा पुरातत्व विभागले बिना मोलमा ती प्राचीन स्मारक वा पुरातात्विक वस्तुहरू लिई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्नेछ । ८. प्राचीन स्मारकको संरक्षणको लागि जमीन खन्न नदिने: (१) प्राचीन स्मारक संरक्षणको निमित्त प्राचीन स्मारक रहेको ठाउँ वरिपरि सुरुङ्ग खन्ने वा विस्फोटक पदार्थ हाली जमीन फार्ने काममा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यसरी सुरुङ्ग खन्न वा विस्फोटक पदार्थ हाली जमीन फोर्न नपाउने गरी तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा डेढ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ । ९. तीर्थ स्थान तथा देवालयहरूको बचाउ: यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारको हेरचाहमा रहेको वा पुरातत्व सम्बन्धी वा ऐतिहासिक महत्वको तीर्थ स्थान वा देवालयलाई दुरूपयोग वा त्यसमा कुनै किसिमको बेहिसाब हुन गर्न नदिने जो चाहिने प्रबन्ध नेपाल सरकारले गर्न सक्दछ । १०. प्राचीन ऐतिहासिक कलात्मक वा धार्मिक महत्वको स्थानमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार: नेपाल सरकारको वा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
प्राचीन_स्मारक_संरक्षण_ऐन_२०१३
Ancient Monuments Preservation Act, 1956

१०. प्राचीन ऐतिहासिक कलात्मक वा धार्मिक महत्वको स्थानमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार: नेपाल सरकारको वा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । निजी स्वामित्वमा रहेका जुनसुकै प्राचीन ऐतिहासिक, कलात्मक वा धार्मिक महत्वको स्थानमा कसैले प्रवेश गर्न चाहेमा सम्बन्धित व्यक्तिको धार्मिक भावना वा चलिआएको रीति स्थितिमा आघात नपुऱ्याई प्रवेश गर्न पाउँछ । ११. अनुचित किसिमसँग रोकेमा जरिवाना: दफा १० मा उल्लेख भएको स्थानमा प्रवेश गर्न नदिई अनुचित किसिमसँग रोक्तोक गरेमा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पाँच सय रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । १२. चौथो संशोधनद्वारा थप । सजाय: यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारको कब्जामा रहेको वा दफा ५ बमोजिम जिम्मेवारीको कागज भएको कुनै प्राचीन स्मारकको सम्बन्धमा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । वा कुनै पुरातात्विक वस्तुको सम्बन्धमा देहायको कुनै काम गरेमा देहायबमोजिम सजाय हुनेछ:- । (क) कुनै प्राचीन स्मारकलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, हटाएमा, परिवर्तन गरेमा, विरूप पारेमा वा चोरी गरेमा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । त्यस्तो प्राचीन स्मारकको बिगो बमोजिम रकम असूल । उपर गरी पच्चीस हजार रूपैयाँदेखि एकलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय, । (ख) कुनै प्राचीन स्मारकलाई अनाधिकृत काममा लगाएमा वा अरू कुनै किसिमसँग हानी नोक्सानी पुऱ्याएमा पाँचौं संशोधनद्वारा थप । त्यस्तो प्राचीन स्मारकको बिगो बमोजिमको रकम असुल उपर गरी पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (ग) कुनै पुरातात्विक वस्तुलाई नष्ट गरेमा भत्काएमा, विरूप पारेमा, चोरी गरेमा वा अनाधिकृत रूपमा हटाएमा वा परिवर्तन गरेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी गरेमा पाँचौं संशोधनद्वारा थप । त्यस्तो पुरातात्विक वस्तुको बिगो बमोजिमको रकम असुल उपर गरी पाँच हजार रूपैयाँदेखि एकलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १३. प्राचीन स्मारक र पुरातात्विक वस्तु वा क्युरियोको सारफेर, खरीद बिक्री निकासी वा संग्रहमा प्रतिबन्ध: (१) नेपाल सरकारबाट नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको ऐतिहासिक पुरातत्व सम्बन्धी वा कलात्मक वस्तु नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाट विदेश निकासी गर्न तथा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न वा कुनै ठाउँमा संग्रह गर्न हुँदैन, कुनै ठाउँमा सार्न संग्रह गर्न परेमा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । तर उपदफा (३) बमोजिम उल्लेख भए बमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृत निस्सा लागेको क्युरियो निकासी गर्न वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र वा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न वा कुनै ठाउँमा संग्रह गर्न यसले कुनै बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन ।