chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
खोप_ऐन_२०७२
Immunization Act, 2016

खोप ऐन, २०७२ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७२ । १० । १२ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । संवत् २०७२ सालको ऐन नं. १३ । खोप सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : खोपको माध्यमबाट रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण वा उन्मूलन गरी शिशु, बाल, मातृ तथा अन्य व्यक्तिको मृत्यु दर घटाउन तथा खोप सेवाको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरी गुणस्तरीय खोप सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "खोप ऐन, २०७२" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकानब्बेऔं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अनुमतिपत्र" भन्नाले खोप सेवा सञ्चालन गर्न दफा ११ बमोजिम दिइएको अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ । (ख) "अनुसन्धान समिति" भन्नाले दफा १९ बमोजिमको अनपेक्षित घटना अनुसन्धान समिति सम्झनु पर्छ । (ग) "कोष" भन्नाले दफा २१ बमोजिमको खोप कोष सम्झनु पर्छ । (घ) "खोप (भ्याक्सिन)" भन्नाले कुनै रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण वा उन्मूलन गर्न दिइने खोप सम्झनु पर्छ । (ङ) "खोप कार्ड" भन्नाले दफा १२ बमोजिम प्रदान गरिएको खोप कार्ड सम्झनु पर्छ । (च) "खोप कार्यक्रम" भन्नाले कुनै रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण वा उन्मूलन गर्नका लागि मन्त्रालयले नियमित वा अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खोपबाट बचाउन सकिने रोगको निगरानी गर्ने कार्य समेतलाई जनाउँछ । (छ) "खोप दिने व्यक्ति" भन्नाले खोप दिने स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खास प्रकारका खोप दिनको लागि मन्त्रालयले तोकेको अन्य व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । (ज) "खोप सेवा" भन्नाले यस ऐन बमोजिम खोप प्रदान गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खोप सेवा सञ्चालनको लागि खोप सामग्रीको व्यवस्थापन, आपूर्ति, भण्डारण वा वितरण गर्ने काम समेतलाई जनाउँछ । (झ) "चिकित्सक" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम चिकित्सकको रुपमा दर्ता भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ञ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ट) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ठ) "समिति" भन्नाले दफा १५ बमोजिमको राष्ट्रिय खोप समिति सम्झनु पर्छ । (ड) "सल्लाहकार समिति" भन्नाले दफा १८ बमोजिमको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समिति सम्झनु पर्छ । (ढ) "विभाग" भन्नाले स्वास्थ्य सेवा विभाग सम्झनु पर्छ । (ण) "स्वास्थ्यकर्मी" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्वास्थ्यकर्मीको रुपमा दर्ता भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । खोप सेवा सम्बन्धी व्यवस्था । ३. लक्षित वर्गका व्यक्तिलाई खोप पाउने अधिकार हुने : (१) लक्षित वर्गका व्यक्तिलाई खोप कार्यक्रममा समावेश भएका खोप निशुल्क रुपमा लगाउन पाउने अधिकार हुनेछ ।
खोप_ऐन_२०७२
Immunization Act, 2016

(ण) "स्वास्थ्यकर्मी" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्वास्थ्यकर्मीको रुपमा दर्ता भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । खोप सेवा सम्बन्धी व्यवस्था । ३. लक्षित वर्गका व्यक्तिलाई खोप पाउने अधिकार हुने : (१) लक्षित वर्गका व्यक्तिलाई खोप कार्यक्रममा समावेश भएका खोप निशुल्क रुपमा लगाउन पाउने अधिकार हुनेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "लक्षित वर्ग" भन्नाले कुनै खास किसिमका रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण वा उन्मूलन गर्नका लागि खोप दिनु पर्ने भनी खोप कार्यक्रममा किटान गरिएका वर्ग, समुदाय वा क्षेत्रका व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (२) मन्त्रालयले उपदफा (१) बमोजिमको खोप कुनै खास मिति र समय तोकी कुनै अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, खोप केन्द्र, घुम्ती खोप क्लिनिक वा अन्य स्थानबाट लगाउने व्यवस्था गर्नेछ । (३) मन्त्रालयले यस दफा बमोजिम खोप दिने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रहरी प्रशासन तथा स्वयंसेवकको सहयोग लिन सक्नेछ । ४. अनिवार्य रुपमा खोप लगाउनु पर्ने : (१) मन्त्रालयले तोकिए बमोजिमका रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण वा उन्मूलन गर्नका लागि कुनै खोप अनिवार्य रुपमा लगाउनु पर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको खोप लगाउनु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । ५. संरक्षक वा अभिभावकको दायित्व : आफ्नो संरक्षकत्व, अभिभावकत्व वा अधीनमा रहेको शिशु, बालबालिका वा कुनै व्यक्तिलाई खोप कार्यक्रममा समावेश भएको खोप लगाउने व्यवस्था गर्नु त्यस्तो संरक्षक, अभिभावक वा व्यक्तिको दायित्व हुनेछ । ६. खोप दिन नहुने : यस परिच्छेदमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई निजको स्वास्थ्यको कारण कुनै खोप दिन नहुने देखिएमा खोप दिने व्यक्तिले त्यस्तो खोप सो व्यक्तिलाई दिनु हुँदैन । ७. खोपका विषयमा जानकारी गराउनु पर्ने : (१) खोप दिने व्यक्तिले खोप दिनु अघि खोप लिने व्यक्तिलाई मौखिक वा अन्य माध्यमबाट सो खोपको प्रकृति, फाइदा र सम्भावित असरका बारेमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम खोप लिने व्यक्ति नावालक, अशक्त वा मानसिक रुपमा ठीक नभएमा खोप दिने व्यक्तिले सो उपदफा बमोजिमको जानकारी निजको संरक्षक वा अभिभावकलाई गराउनु पर्नेछ । ८. खोप मापदण्ड बमोजिम हुनु पर्ने : यस ऐन बमोजिम दिइने खोप तोकिएको मापदण्ड बमोजिम हुनु पर्नेछ । ९. चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी जिम्मेवारी हुने : यस ऐन बमोजिम खोप दिने कार्यमा संलग्न हुनु सम्बन्धित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको जिम्मेवारी हुनेछ । १०. खोप कार्यक्रम सञ्चालनमा अवरोध गर्न नहुने : कसैले पनि खोप सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न हुँदैन । ११. अनुमतिपत्र लिनु पर्ने : (१) खोप सेवा सञ्चालन गर्न चाहने निजी, गैरसरकारी, सामुदायिक अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको निकायबाट तोकिए बमोजिम अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम खोप सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाले आफूले सञ्चालन गरेको खोप सेवाको प्रतिवेदन तोकिएको निकाय वा स्वास्थ्य संस्थामा नियमित रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ । १२. खोप सेवाको अभिलेख राख्नु पर्ने : (१) खोप दिने व्यक्तिले खोप लगाएका व्यक्तिको अभिलेख अद्यावधिक रुपमा राख्नु पर्नेछ ।
खोप_ऐन_२०७२
Immunization Act, 2016

१२. खोप सेवाको अभिलेख राख्नु पर्ने : (१) खोप दिने व्यक्तिले खोप लगाएका व्यक्तिको अभिलेख अद्यावधिक रुपमा राख्नु पर्नेछ । (२) खोप दिने व्यक्तिले खोप लगाएको प्रमाण स्वरुप खोप लगाउने व्यक्तिलाई तोकिएको ढाँचामा खोप कार्ड प्रदान गर्नु पर्नेछ । (३) खोप लिने व्यक्ति, निजको संरक्षक वा अभिभावकले खोप कार्ड सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । खोपको आपूर्ति र भण्डारण सम्बन्धी व्यवस्था । १३. दर्ता भएको खोप आपूर्ति गर्नु पर्ने : (१) खोप आपूर्ति गर्ने संस्थाले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको खोप मात्र आपूर्ति गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आपूर्ति गरिने खोप असल उत्पादन प्रक्रिया अपनाई उत्पादन भएको र विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट गुणस्तरयुक्त रहेको भनी प्रमाणित भएको हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट गुणस्तरयुक्त रहेको भनी प्रमाणित भई नसकेको खोप आपूर्ति गर्न सकिनेछ :- । (क) असल उत्पादन प्रक्रिया अपनाई उत्पादन भएको, । (ख) उत्पादन भएको मुलुक वा अन्य देशमा प्रयोग भइसकेको, । (ग) उत्पादन गर्ने देशको नियमनकारी निकायमा दर्ता भएको, र । (घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिमको व्यहोरा औषधि व्यवस्था विभागले प्रमाणित गरेको । १४. खोपको ढुवानी, भण्डारण र वितरण : खोपको ढुवानी, भण्डारण र वितरण, सोको लागि प्रयोग गरिने उपकरण तथा खोप प्रयोग गर्दाको अवधिसम्म कायम राख्नु पर्ने तापक्रम मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिमको हुनु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । विभिन्न समिति सम्बन्धी व्यवस्था । १५. समिति : (१) खोप कार्यक्रम सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिने कामका लागि एक राष्ट्रिय खोप समिति रहनेछ । (२) समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) मन्त्रालयको सचिव – अध्यक्ष । (ख) विभागको महानिर्देशक – सदस्य । (ग) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (घ) सहसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – सदस्य । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ङ) सहसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय – सदस्य । (च) सहसचिव, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय - सदस्य । (छ) बालरोग विशेषज्ञ, जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ वा स्वास्थ्य अर्थशास्त्रीहरुमध्येबाट एकजना महिला सहित मन्त्रालयबाट मनोनीत दुईजना - सदस्य । (ज) निर्देशक, बाल स्वास्थ्य महाशाखा, विभाग - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मनोनीत सदस्यले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत सदस्यबाट हटाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि मन्त्रालयले निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । (६) समितिको सचिवालयको काम विभागको बाल स्वास्थ्य महाशाखाले गर्नेछ । १६. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) खोप कार्यक्रम सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्ने, ।
खोप_ऐन_२०७२
Immunization Act, 2016

(६) समितिको सचिवालयको काम विभागको बाल स्वास्थ्य महाशाखाले गर्नेछ । १६. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) खोप कार्यक्रम सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्ने, । (ख) खोप कार्यक्रमको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने, । (ग) खोप कार्यक्रमलाई दीगो र भरपर्दो बनाउन आवश्यक स्रोत जुटाउने, । (घ) खोप कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, । (ङ) खोपको विकास तथा विस्तारको लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने, । (च) खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्ने, । (छ) खोप सम्बन्धी विषयमा सल्लाहकार समिति तथा अनुसन्धान समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न विभागलाई निर्देशन दिने । १७. समितिको बैठक र निर्णय : (१) समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा चार पटक बस्नेछ । (२) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षको निर्देशनमा सदस्य-सचिवले बोलाउनेछ । (३) समितिको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सदस्य-सचिवले बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची सहितको सूचना समितिको सबै सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ । (४) समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (५) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा समितिको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ । (६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (७) समितिले आवश्यक ठानेमा खोप कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १८. सल्लाहकार समिति : (१) खोप कार्यक्रमको विकास, विस्तार एवं सञ्चालन गर्न तथा प्राकृतिक प्रकोप वा महामारी भएका बखत तत्काल खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा समितिलाई राय सल्लाह दिन एक राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समिति रहनेछ । (२) सल्लाहकार समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ चिकित्सक वा वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञहरूमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेको व्यक्ति - अध्यक्ष । (ख) निर्देशक, बाल स्वास्थ्य महाशाखा, विभाग - सदस्य । (ग) नेपाल पिडियाट्रिक सोसाइटीको सभापति वा निजले तोकेको सो सोसाइटीको प्रतिनिधि - सदस्य । (घ) इपिडिमियोलोजिस्ट, जनस्वास्थ्य विज्ञ, स्वास्थ्य अर्थशास्त्री वा वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञहरूमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेका तीनजना - सदस्य । (ङ) प्रमुख, खोप शाखा, विभाग - सदस्य-सचिव । (३) सल्लाहकार समितिको अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सल्लाहकार समितिको अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम सल्लाहकार समितिको अध्यक्ष वा सदस्यलाई हटाउनु अघि मन्त्रालयले निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । (६) सल्लाहकार समितिको सचिवालयको काम विभागको बाल स्वास्थ्य महाशाखाले गर्नेछ ।
खोप_ऐन_२०७२
Immunization Act, 2016

(५) उपदफा (४) बमोजिम सल्लाहकार समितिको अध्यक्ष वा सदस्यलाई हटाउनु अघि मन्त्रालयले निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । (६) सल्लाहकार समितिको सचिवालयको काम विभागको बाल स्वास्थ्य महाशाखाले गर्नेछ । १९. अनुसन्धान समिति : (१) खोप लगाएपछि हुनसक्ने अनपेक्षित घटनाको तत्काल अनुसन्धान गरी सोको प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गर्न एक अनपेक्षित घटना अनुसन्धान समिति रहनेछ । (२) अनुसन्धान समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञहरूमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेको व्यक्ति - अध्यक्ष । (ख) प्रतिनिधि, औषधि व्यवस्था विभाग - सदस्य । (ग) प्रतिनिधि, नेपाल पिडियाट्रिक सोसाइटी - सदस्य । (घ) वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य । (ङ) वरिष्ठ जनस्वास्थ्य विज्ञहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य । (च) वरिष्ठ प्याथोलोजिस्टहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य । (छ) प्रमुख, खोप शाखा, विभाग - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ), (ङ) र (च) बमोजिमका सदस्यहरूको मनोनयन मन्त्रालयले गर्नेछ । (४) अनुसन्धान समितिको अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान समितिको अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत त्यस्तो पदबाट हटाउन सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम अध्यक्ष वा कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि मन्त्रालयले निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । (७) अनुसन्धान समितिको सचिवालयको काम विभागको बाल स्वास्थ्य महाशाखाले गर्नेछ । २०. सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन सक्ने : सल्लाहकार समिति वा अनुसन्धान समितिको सुझाव तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नु पर्ने प्रकृतिको देखिएमा र समितिको बैठक तत्काल बस्न नसक्ने भएमा समितिको अध्यक्षले लगत्तै बस्ने समितिको बैठकबाट अनुमोदन गराउने गरी त्यस्तो सुझाव कार्यान्वयन गर्न विभागलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । परिच्छेद-५ । कोष तथा लेखा परीक्षण । २१. कोष : (१) खोप कार्यक्रमको विकास गर्ने काम समेतको लागि खोप कोष नामको एक कोष रहनेछ । (२) कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरू रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) स्वदेशी व्यक्ति, वित्तीय, सहकारी वा अन्य संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (ग) विदेशी व्यक्ति, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) समितिले उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) समितिले कोषमा प्राप्त हुने रकम प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त “क” वर्गको वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । २२. कोषको प्रयोग : (१) समितिले कोषको रकम देहायको कार्यमा खर्च गर्न सक्नेछ :- । (क) खोप खरिद गरी खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, । (ख) प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीका कारण तत्काल खोप खरिद गर्न आवश्यक भएमा त्यस्तो खोप खरिद गरी खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, । (ग) खोप कार्यक्रमको विकास वा विस्तार सम्बन्धी विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न, । (घ) खोप कार्यक्रममा प्रयोग हुने खोप निजी क्षेत्रको साझेदारीमा मुलुकभित्र उत्पादन गर्न लागत प्रभावकारिताको दृष्टिले उपयुक्त हुने देखिएमा त्यस्तो खोप उत्पादन कार्यमा लगानी गर्न, ।
खोप_ऐन_२०७२
Immunization Act, 2016

(ग) खोप कार्यक्रमको विकास वा विस्तार सम्बन्धी विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न, । (घ) खोप कार्यक्रममा प्रयोग हुने खोप निजी क्षेत्रको साझेदारीमा मुलुकभित्र उत्पादन गर्न लागत प्रभावकारिताको दृष्टिले उपयुक्त हुने देखिएमा त्यस्तो खोप उत्पादन कार्यमा लगानी गर्न, । (ङ) समितिको बैठक सञ्चालन लगायतका प्रशासनिक कार्य गर्न । (२) समितिले कोषको रकम उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (घ) बमोजिमको कार्यमा खर्च गर्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । २३. कोषको रकम अन्य काममा खर्च गर्न नपाइने : समितिले कोषको रकम दफा २२ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएको कार्यमा बाहेक अन्य काममा खर्च गर्न पाइने छैन । २४. रकम व्यवस्था गर्ने : (१) खोप कार्यक्रमलाई दिगो रुपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ । (२) समितिले कोषको रकम दफा २२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा उल्लेखित काममा बाहेक अन्य कामका लागि खर्च गर्दा कम्तीमा दश करोड रुपैयाँ कोषमा मौज्दात रहने गरी खर्च गर्नु पर्नेछ । (३) दफा २२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको कार्यको लागि खर्च भएको रकम नेपाल सरकारले यथाशीघ्र कोषमा शोधभर्ना गर्नेछ । २५. कोषको लेखा र लेखापरीक्षण : (१) कोषको आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको लेखा प्रणाली बमोजिम राखिनेछ । (२) कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट हुनेछ । (३) कोषको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-६ । सजाय, क्षतिपूर्ति र पुनरावेदन । २६. सजाय : (१) कसैले अनुमतिपत्र नलिई खोप सेवा सञ्चालन गरेमा समितिले त्यस्तो खोप सेवा बन्द गरी त्यस्तो खोप सेवा सञ्चालन गर्नेलाई तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ । (२) कसैले दफा १३ विपरीत दर्ता नभएको खोप आपूर्ति गरेमा समितिले त्यस्तो खोप नष्ट गरी सो खोप आपूर्ति गर्नेलाई पच्चीस हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ । (३) कसैले दफा १४ बमोजिम तोकिएको मापदण्ड विपरीत खोप वितरण गरेमा समितिले त्यस्तो खोप नष्ट गरी खोप वितरण गर्नेलाई पचास हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्नेछ । (४) कसैले उपदफा (१), (२) वा (३) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कार्य गरेमा समितिले त्यस्तो व्यक्तिलाई दश हजार रूपैयाँदेखि पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुने कार्य कुनै सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीले गरेको भए समितिले त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही समेत गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । २७. उजूरी गर्न सक्ने : (१) दफा २६ बमोजिम सजाय हुने कार्य कसैबाट भए गरेको थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस्तो कार्य भए गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र समितिसमक्ष उजूरी दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन विपरीत भए गरेका काम कारबाहीका सम्बन्धमा समितिमा उजूरी नपरेपनि त्यस्तो कार्य भए गरेको विषयमा समितिलाई कुनै स्रोतबाट जानकारी हुन आएमा समितिले सो विषयमा छानविन गरी दफा २६ बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ ।
खोप_ऐन_२०७२
Immunization Act, 2016

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन विपरीत भए गरेका काम कारबाहीका सम्बन्धमा समितिमा उजूरी नपरेपनि त्यस्तो कार्य भए गरेको विषयमा समितिलाई कुनै स्रोतबाट जानकारी हुन आएमा समितिले सो विषयमा छानविन गरी दफा २६ बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ । २८. उपचार तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै खोप लगाएकै कारणबाट खोप लिएको व्यक्तिको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको कुरा अनुसन्धान समितिले ठहर गरेमा सो खोप जुन निकाय वा संस्थाबाट दिइएको हो सो निकाय वा संस्थाले त्यस्तो व्यक्तिको उपचार गरी क्षतिपूर्ति समेत दिनु पर्नेछ । (२) कुनै खोप लगाएकै कारणबाट कुनै व्यक्तिको अङ्ग भङ्ग भई गम्भीर प्रकारको शारीरिक क्षति पुगेको वा निजको मृत्यु भएको कुरा अनुसन्धान समितिले ठहर गरेमा समितिले अङ्ग भङ्ग भएकोमा निज स्वयंलाई र मृत्यु भएकोमा निजको नजिकको हकवालालाई त्यस्तो खोप दिने निकाय वा संस्थाबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने आधार तोकिए बमोजिम हुनेछ । २९. विशेषज्ञ समिति गठन गर्न सक्ने : समितिले दफा २६ बमोजिम सजाय गर्न वा दफा २८ बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा राय सुझाव पेश गर्न समितिको सदस्यको संयोजकत्वमा एक विशेषज्ञ समिति गठन गर्न सक्नेछ । ३०. पुनरावेदन : दफा २६ वा २८ बमोजिम समितिले गरेको निर्णय वा दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय वा आदेश भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । तर उच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार ग्रहण नगरेसम्म पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न बाधा पर्ने छैन । ३१. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने : यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कुनै काम कारबाहीमा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम पनि सजाय हुने रहेछ भने त्यस्तो कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन तथा कारबाही गर्न यस ऐनले कुनै बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । परिच्छेद-७ । विविध । ३२. प्रोत्साहन तथा पुरस्कार प्रदान गर्न सक्ने : खोप सेवाको क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पुऱ्याउने व्यक्तिलाई मन्त्रालयले प्रोत्साहन वा पुरस्कार प्रदान गर्न सक्नेछ । ३३. खोप कार्ड माग गर्न सक्ने : (१) विद्यालयले बालबालिका भर्ना गर्दा निजको संरक्षक वा अभिभावकसँग बालबालिकालाई दिइएको खोप कार्ड माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खोप कार्ड पेश गर्न नसकेको कारणबाट मात्र कुनै पनि बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन । (३) विद्यालयले खोप कार्यक्रममा समावेश भएको खोप नलिएका बालबालिकाको अभिलेख राखी सोको प्रतिवेदन स्थानीय सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पठाउनु पर्नेछ । ३४. सदभावना दूत तोक्न सक्ने : नेपाल सरकारले खोप कार्यक्रमको प्रवर्धन गर्न राष्ट्रियस्तरमा ख्याती प्राप्त व्यक्तिलाई सदभावना दूत तोक्न सक्नेछ । ३५. चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने : समितिले खोप लगाउँदाको फाइदा र समयमा खोप नलगाएमा स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावका बारेमा नियमित रुपमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
खोप_ऐन_२०७२
Immunization Act, 2016

३५. चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने : समितिले खोप लगाउँदाको फाइदा र समयमा खोप नलगाएमा स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावका बारेमा नियमित रुपमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । ३६. बैठक भत्ता : यस ऐन अन्तर्गत गठित विभिन्न समिति तथा उपसमितिका अध्यक्ष, सदस्य र आमन्त्रित सदस्यले बैठकमा भाग लिए वापत अर्थ मन्त्रालयले तोकिदिए बमोजिमको रकम बैठक भत्ता पाउने छन् । ३७. सहयोग गर्नु पर्ने : खोप सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । ३८. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) मन्त्रालयले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समिति वा कुनै निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) समितिले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको अध्यक्ष, सदस्य वा कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३९. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने : (१) समितिले आफूले वर्षभरिमा गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन समितिले सार्वजनिक गर्न सक्नेछ । ४०. निर्देशन दिन सक्ने : (१) मन्त्रालयले समितिको काम कारबाहीको सम्बन्धमा समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मन्त्रालयले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ । ४१. निर्देशिका बनाउन सक्ने : समितिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ४२. नियम बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने गरी खास गरी नेपाल सरकारले देहायका विषयमा नियम बनाउन सक्नेछः- । (क) खोपको मापदण्ड, । (ख) अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया, अनुमतिपत्र तथा नवीकरण बापतको दस्तुर, अनुमतिपत्रको अवधि, रद्द तथा अनुमतिपत्रवालाले पालन गर्नु पर्ने शर्त, । (ग) खोप सेवाको अनुगमन, । (घ) स्वास्थ्य संस्थामा पेश गर्ने प्रतिवेदन, । (ङ) खोप सेवाको अभिलेख, । (च) खोप कार्ड, । (छ) समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार, । (ज) सल्लाहकार समिति तथा अनुसन्धान समितिको बैठक, । (झ) कोषको खाता सञ्चालन, । (ञ) कोषको रकमको प्रयोग गर्ने, । (ट) खोप लगाउने व्यक्तिलाई दिइने क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा, । (ठ) खोप सम्बन्धी अन्य आवश्यक विषयमा । ४३. खारेजी र बचाउ : (१) राष्ट्रिय खोप कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७० खारेज गरिएको छ । (२) राष्ट्रिय खोप कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७० बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
सूचनाको_हक_सम्बन्धी_ऐन_२०६४
Right to Information Act, 2007

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६४ । ४ । १५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । १ । १३ । २. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । १ । १९ । व्यवस्थापिका–संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन नं. ४ । सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने सम्वेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४” रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिबाट तीसौं दिनमा प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “सार्वजनिक निकाय” भन्नाले देहाय बमोजिमका निकाय वा संस्था सम्झनु पर्छः– । (१) संविधान अन्तर्गतका निकाय, । (२) ऐनद्वारा स्थापित निकाय, । (३) नेपाल सरकारद्वारा गठित निकाय, । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (३क) प्रदेश सरकारका कार्यालय वा प्रदेश सरकारद्वारा गठित निकाय, । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (३ख) स्थानीय तह वा त्यसका कार्यालयहरु, । (४) कानूनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवाप्रदायक सङ्गठित संस्था वा प्रतिष्ठान, । (५) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका राजनैतिक दल तथा सङ्गठन, । (६) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त सङ्गठित संस्था, । (७) नेपाल सरकार वा कानूनद्वारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरी गठन गरेको सङ्गठित संस्था, । (८) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल सरकार वा विदेशी राष्ट्र वा अन्तरराष्ट्रिय संघ/संस्थाबाट रकम प्राप्त गरेर सञ्चालन भएका गैरसरकारी संघ/संस्थाहरु, । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (८क) प्रदेश सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित वा प्रदेश सरकारको अनुदान प्राप्त सङ्गठित संस्था, । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (८ख) प्रदेश सरकार वा कानूनद्वारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरी गठन गरेको सङ्गठित संस्था, । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (८ग) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रदेश सरकारबाट रकम प्राप्त गरेर सञ्चालन भएका गैरसरकारी संघर संस्थाहरु, । (९) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेका अन्य निकाय वा संस्था । (ख) “सूचना” भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत, सामग्री वा जानकारी सम्झनु पर्छ ।