chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
चिठ्ठा_ऐन_२०२५
Lottery Act, 1968

(ग) सबै चिठ्ठाको प्रतिमा निम्न लिखित कुराहरु खोलिएको हुनु पर्छ :- । १. चिठ्ठाको मूल्य, । २. पुरस्कारको विवरण, । ३. चिठ्ठा खोल्ने स्थान, । ४. चिठ्ठा बिक्री वितरण र सञ्चालन गर्ने संस्थाको नाम, । ५. चिठ्ठा क्रम संख्या, । ६. चिठ्ठा खुल्ने र बन्द हुने मिति,र । ७. नेपाल सरकार वा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट चिठ्ठा खुल्ने अनुमति प्राप्त भएको मिति । (घ) कुनै सार्वजनिक प्रदर्शनी स्थल वा क्लब वा सोसाइटी जस्तो ठाउँमा खोल्न वा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएमा त्यस्तो ठाउँबाहेक अन्यत्र चिठ्ठाको बिक्री वितरण र सञ्चालन गर्न पाइने छैन । (ङ) प्रत्येक चिठ्ठाको मूल्य बराबर हुनु पर्छ । (च) चिठ्ठाको पूरा मूल्य भुक्तान नभई चिठ्ठा बिक्री गर्न पाउने छैन । (छ) एक पटक बिक्री भइसकेको चिठ्ठा फिर्ता हुने छैन । (ज) यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ । (३) चिठ्ठाको बढी से बढी कूल पूँजी तोक्ने र प्रत्येक चिठ्ठाको मूल्य निर्धारण गर्ने हकमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश निकाल्न सक्नेछ । ४. पुरस्कारमा हेरफेर गर्न हुने: चिठ्ठा बन्द हुने मितिसम्ममा चिठ्ठामा तोकिएको कूल पूँजी बमोजिम सबै चिठ्ठा बिक्री हुन नसकेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले बिक्री भए जति चिठ्ठाको दामासाहीले पुरस्कारमा हेरफेर गर्न सक्नेछ । ५. गिरफ्तार गर्ने र खानतलासी लिने अधिकार: कसैले यो ऐनको बखिलाप काम कारवाही गरेको वा गराएको वा सो काम गर्न दुरुत्साहन दिएको छ भन्ने मुनासिब माफिकको कारण देखेमा वा पत्ता लागेमा नायब निरीक्षक वा सो भन्दा माथिल्लो दर्जाको प्रहरी अधिकृतबाट अधिकार पाएको प्रहरी कर्मचारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्न घरजग्गामा प्रवेश गरी खानतलासी लिन र कसूर सम्बन्धी वस्तुहरु कब्जामा लिन सक्नेछ । ६. अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने: नेपाल सरकारले दफा ३ बमोजिम आफूमा निहित रहेको अधिकार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएको अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ । ७. दण्ड सजाय: कसैले यो ऐन बखिलाप कुनै काम गरेमा निजलाई बिगो जफत भई बिगो बमोजिम जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । ८. नियमहरु बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ । ९. यो ऐन बमोजिम हुने: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ । १०. खारेजी: परोपकार संस्थालाई चिठ्ठा खोल्न दिने सम्बन्धमा २००९ साल चैत्र ६ गते रोज ५ मा भएको लालमोहर खारेज गरिएको छ ।
सपुर्दगी_ऐन_२०७०
Extradition Act, 2014

सपुर्दगी ऐन, २०७० । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७२ । १२ । १२ । संवत् २०७० सालको ऐन नं. ११ । प्रस्तावना : सपुर्दगी गर्न सकिने कसूरको फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई कानून बमोजिम सपुर्दगी सम्बन्धी कारबाही गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित सपुर्दगी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकाले, । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सपुर्दगी ऐन, २०७०" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "कसूर" भन्नाले दफा ४ बमोजिमको कसूर सम्झनु पर्छ । (ख) "फरार अभियुक्त वा कसूरदार" भन्नाले विदेशी राज्यमा कुनै कसूरको आरोप लागी वा कुनै कसूरमा सजाय पाई नेपालमा रहे बसेको वा नेपालमा कुनै कसूरको आरोप लागी वा कुनै कसूरमा सजाय पाई विदेशी राज्यमा गई बसेको अभियुक्त वा कसूरदार सम्झनु पर्छ । (ग) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (घ) "माग गर्ने राज्य" भन्नाले फरार अभियुक्त वा कसूरदारको सपुर्दगीको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने विदेशी राज्य सम्झनु पर्छ । (ङ) "सपुर्दगी" भन्नाले माग गर्ने राज्यको अनुरोधमा फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई त्यस्तो राज्य समक्ष सुम्पिने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई नेपालको अनुरोधमा सम्बन्धित विदेशी राज्यले नेपाल समक्ष सुम्पिने कार्य समेतलाई जनाउँछ । (च) "सपुर्दगी सन्धि" भन्नाले फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सपुर्दगी गर्न सकिने गरी नेपालले कुनै विदेशी राज्यसँग गरेको सन्धि सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सपुर्दगीको प्रयोजनको लागि भएको समझदारी समेतलाई जनाउँछ । ३. सपुर्दगी गर्न सकिने अवस्था: कुनै विदेशी राज्यले फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सपुर्दगीको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले देहायका अवस्थामा त्यस्तो अभियुक्त वा कसूरदारलाई यस ऐनको अधिनमा रही त्यस्तो राज्य समक्ष सपुर्दगी गर्न सक्नेछ :- । (क) सपुर्दगी सन्धि भएको, । (ख) दफा ४ बमोजिमको सपुर्दगी गर्न सकिने कसूर भएको । ४. सपुर्दगी गर्न सकिने कसूर: देहायका कसूरलाई सपुर्दगी गर्न सकिने कसूर मानिनेछ:- । (क) नेपालको कानून बमोजिम कम्तीमा तीन वर्षको कैद सजाय हुन सक्ने कसूर, । (ख) माग गर्ने राज्यको कानून बमोजिम कम्तीमा तीन वर्षको कैद सजाय हुन सक्ने कसूर, । (ग) खण्ड (क) र (ख) मा लेखिएको भन्दा कम सजाय हुने भए तापनि कर, राजस्व, बैङ्किङ कारोबार वा त्यस्तै किसिमको अन्य कुनै पनि किसिमका आर्थिक वा वित्तीय सम्बन्धी कसूर, । (घ) खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिमको कसूर गर्न उद्योग गर्ने, मतियार हुने वा त्यस्तो कसूर गर्न षडयन्त्र गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न कसैलाई दुरुत्साहन गर्ने कसूर । ५. सपुर्दगी गर्न इन्कार गरिने अवस्था: दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा कुनै पनि फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सपुर्दगी गरिने छैन:- । (क) फरार अभियुक्त वा कसूरदारले गरेको कसूर राजनीतिक प्रकृतिको भएमा, । (ख) जात, जाति, वर्ण, धर्म, राष्ट्रियता वा राजनीतिक विचारधाराको आधारमा कुनै कसूरका सम्बन्धमा कारबाही चलाइएको वा कारबाही चलाइने सम्भावना भएमा, ।
सपुर्दगी_ऐन_२०७०
Extradition Act, 2014

(क) फरार अभियुक्त वा कसूरदारले गरेको कसूर राजनीतिक प्रकृतिको भएमा, । (ख) जात, जाति, वर्ण, धर्म, राष्ट्रियता वा राजनीतिक विचारधाराको आधारमा कुनै कसूरका सम्बन्धमा कारबाही चलाइएको वा कारबाही चलाइने सम्भावना भएमा, । (ग) जात, जाति, वर्ण, धर्म, राष्ट्रियता वा राजनीतिक विचारधाराबाट पूर्वाग्रही भई मुद्दाको सुनुवाइ गरिएको वा सुनुवाइ गरी सजाय गरिने सम्भावना भएमा, । (घ) मृत्युदण्डको सजाय भएको वा मृत्युदण्डको सजाय हुन सक्ने गरी अभियोग लागेको भएमा, । (ङ) नेपालको नागरिक भएमा, । (च) माग गर्ने राज्यको सैनिक कानून अन्तर्गत सजाय हुने कसूर भएमा, । (छ) माग गर्ने राज्यमा फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिने पर्याप्त सम्भावना भएमा, । (ज) जुन कसूरको सम्बन्धमा सपुर्दगीको माग गरिएको हो सोही कसूरमा नेपालको अदालतले निर्णय गरिसकेको भएमा, । (झ) फरार अभियुक्त वा कसूरदार विरुद्ध नेपालको कुनै अदालतमा कुनै फौजदारी कसूरमा मुद्दाको कारबाही भइरहेको वा निज कसूरदार ठहरई सजाय भुक्तान भई नसकेको भएमा, । (ञ) माग गर्ने राज्यको अधिकार प्राप्त अधिकारीले मुद्दा वा सजायको कारबाही नचलाउने वा सजाय माफी गर्न निर्णय गरिसकेको भएमा, । (ट) माग गर्ने राज्यको कानून बमोजिम कारबाही चलाउने हदम्याद समाप्त भइसकेको भएमा, । (ठ) माग गर्ने राज्यको कानून बमोजिम सजायको उन्मुक्तिको सुविधा प्राप्त भएको व्यक्ति भएमा । ६. राजनीतिक प्रकृतिको कसूर नमानिने : दफा ५ को खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि देहायका कसूरहरु राजनीतिक प्रकृतिको कसूर मानिने छैन:- । (क) भ्रष्टाचार, । (ख) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार वा जीउ मास्ने बेच्ने, । (ग) लागू पदार्थको उत्पादन, सञ्चय, ओसारपसार वा कारोबार, । (घ) कर, राजस्व, बैङ्किङ कारोबार वा त्यस्तै किसिमको अन्य कुनै पनि किसिमका आर्थिक वा वित्तीय सम्बन्धी कसूर, । (ङ) सम्पत्ति शुद्धिकरण, । (च) जबर्जस्ती करणी, । (छ) बाल यौन दुराचार, । (ज) वन्यजन्तु वा वन पैदावारको अवैध हानी नोक्सानी वा अवैध ओसारपसार सम्बन्धी कसूर, । (झ) जातीय हत्या (जेनोसाइड) सम्बन्धी कसूर, । (ञ) मानवता विरुद्धको कसूर, । (ट) संगठित रुपमा गरेको कुनै कसूर वा बहुराष्ट्रिय संगठित कसूर, । (ठ) विमान अपहरण वा नागरिक उड्डयनको सुरक्षा विरुद्धका कसूर, । (ड) कूटनीतिक निकाय वा कूटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्ति विरुद्धको कुनै कसूर, । (ढ) खण्ड (क) देखि (ड) सम्मको कसूर गर्न उद्योग, दुरुत्साहन वा षडयन्त्र गरेको वा त्यस्तो कसूर गर्ने कार्यमा मतियार भएको वा अन्य कुनै किसिमले संलग्नता रहेको कसूर । ७. सपुर्दगीको लागि अनुरोध गर्नु पर्ने: (१) नेपालमा रहे बसेको वा तेस्रो मुलुकमा जाने क्रममा नेपालभित्र पारवहनमा रहेको फरार अभियुक्त वा कसूरदारको सपुर्दगीको लागि माग गर्ने राज्यले नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुरोध गर्दा माग गर्ने राज्यले कूटनीतिक माध्यम मार्फत अनुरोध गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल पक्राउ गरी नियन्त्रण नलिएमा फरार अभियुक्त वा कसूरदार भागी बेपत्ता हुने सम्भावना भएमा त्यस्तो फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई तत्काल पक्राउ गरी नियन्त्रण लिइदिन माग गर्ने राज्यले सोझै मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
सपुर्दगी_ऐन_२०७०
Extradition Act, 2014

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल पक्राउ गरी नियन्त्रण नलिएमा फरार अभियुक्त वा कसूरदार भागी बेपत्ता हुने सम्भावना भएमा त्यस्तो फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई तत्काल पक्राउ गरी नियन्त्रण लिइदिन माग गर्ने राज्यले सोझै मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम अनुरोध गर्दा फरार अभियुक्तको हकमा प्रथम दृष्टिमा नै अभियुक्त देखिने प्रमाण र कसूरदारको हकमा निज कसूरदार ठहरिएको सक्षम अदालतको फैसला उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रमाण वा फैसलाको आधारमा फरार अभियुक्त वा कसूरदार पक्राउ भएमा मन्त्रालयले सोको जानकारी माग गर्ने राज्यलाई तीन दिनभित्र दिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम फरार अभियुक्त वा कसूरदार पक्राउ भएमा माग गर्ने राज्यले पक्राउ परेको जानकारी पाएको मितिले सात दिनभित्र त्यस्तो फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सपुर्दगीको लागि कूटनीतिक माध्यम मार्फत नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम अनुरोध नगरेमा पक्राउ परेको फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई मन्त्रालयले तत्काल थुनाबाट मुक्त गर्नु पर्नेछ । ८. सपुर्दगीको लागि अनुरोध गर्दा खुलाउनु पर्ने विवरण तथा संलग्न गर्नु पर्ने कागजात: (१) दफा ७ बमोजिम सपुर्दगीको लागि अनुरोध गर्दा माग गर्ने राज्यले देहायका विवरण खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) फरार अभियुक्त वा कसूरदारको हुलिया, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लगायत पहिचान हुन सक्ने यथार्थ विवरण र यथासम्भव हाल बसोबास गरिरहेको स्थान सम्बन्धी जानकारी, । (ख) कसूर भएको स्थान, मिति र कसूरको विवरण, । (ग) कसूरका सम्बन्धमा माग गर्ने राज्यको प्रचलित कानूनी व्यवस्था र कसूर ठहरेमा वा कसूर ठहरी सकेकोमा हुन सक्ने वा भएको अधिकतम सजाय । (२) दफा ७ बमोजिम सपुर्दगीको लागि अनुरोध गर्दा माग गर्ने राज्यले देहायका कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ:- । (क) कसूरसँग सम्बन्धित प्रमाण कागजात, । (ख) अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट त्यस्तो अभियुक्त वा कसूरदार पक्राउ गर्नको लागि जारी गरिएको वारेन्ट, । (ग) कसूरदारको सपुर्दगीको सम्बन्धमा सक्षम अदालत वा अन्य सक्षम निकायले गरेको फैसलाको प्रतिलिपि, । (घ) सपुर्दगीका लागि अनुरोध गर्दाका बखत उल्लेख गरिएको कसूर बाहेक अन्य कसूरमा कारबाही नचलाइने प्रतिबद्धता, । (ङ) सपुर्दगीका लागि अनुरोध गर्दाका बखत उल्लेख गरिएको कसूर वापत हुन सक्ने सजाय भन्दा कम सजाय हुन सक्ने कसूरमा कारबाही नचलाइने प्रतिबद्धता, । (च) सपुर्दगी गरिएको फरार अभियुक्त वा कसूरदार अन्य कुनै राज्यलाई पुनः सपुर्दगी नगर्ने प्रतिबद्धता, । (छ) खण्ड (च) बमोजिम सपुर्दगी नगरी नहुने अवस्थामा नेपाल सरकारको पूर्व सहमति लिने प्रतिबद्धता । ९. सपुर्दगी सम्बन्धी अनुरोध मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने: दफा ७ बमोजिम सपुर्दगीको अनुरोध प्राप्त भएमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले सो अनुरोध साथ प्राप्त विवरण, कागजात तथा प्रमाण सहित सपुर्दगीको सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीको लागि मन्त्रालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
सपुर्दगी_ऐन_२०७०
Extradition Act, 2014

९. सपुर्दगी सम्बन्धी अनुरोध मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने: दफा ७ बमोजिम सपुर्दगीको अनुरोध प्राप्त भएमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले सो अनुरोध साथ प्राप्त विवरण, कागजात तथा प्रमाण सहित सपुर्दगीको सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीको लागि मन्त्रालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ । १०. सपुर्दगी सम्बन्धी कारबाही अघि बढाउनु पर्ने: (१) दफा ९ बमोजिम अनुरोध प्राप्त भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो अनुरोध साथ संलग्न विवरण, कागजात, प्रमाण र कसूरको तथ्यहरुको अध्ययन र जाँचबुझ गरी सपुर्दगीको कारबाही अघि बढाउने वा नबढाउने सम्बन्धमा पन्ध्र दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा अनुरोध साथ प्राप्त विवरण, कागजात तथा प्रमाण सपुर्दगीको लागि कारबाही अघि बढाउन पर्याप्त नदेखिएमा । मन्त्रालयले थप विवरण, कागजात तथा प्रमाण पेश गर्नको लागि कूटनीतिक माध्यम मार्फत माग गर्ने राज्यलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम सुपुर्दगीको कारबाही अघि बढाउने निर्णय भएमा मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील मार्फत् फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सुपुर्दगी गर्न अदालतको अनुमतिको लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउन सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आदेश दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आदेश दिँदा फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई पक्राउ गर्नको लागि माग गर्ने राज्यको अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट जारी गरिएको वारेण्ट समेत पठाई त्यस्तो फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई पक्राउ गर्न लगाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिम सुपुर्दगीको कारबाही अघि नबढाउने गरी निर्णय भएमा मन्त्रालयले सो निर्णयको व्यहोरा तथा फरार अभियुक्त वा कसूरदार पक्राउ भए वा नभएको जानकारी कूटनीतिक माध्यम मार्फत माग गर्ने राज्यलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ । ११. पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने: दफा १० को उपदफा (४) बमोजिमको वारेण्ट प्राप्त भएपछि फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई पक्राउ गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु पर्नेछ । १२. फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई अदालत समक्ष पेश गर्ने: दफा ११ बमोजिम जारी भएको पक्राउ पूर्जीको आधारमा पक्राउ परेको फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई प्रहरीले बाटोको म्याद बाहेक पक्राउ परेको चौबीस घण्टाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पेश गरी सो अदालतको आदेश बमोजिम थुनामा राख्नु पर्नेछ । १३. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने: (१) दफा १२ बमोजिम थुनामा रहेको फरार अभियुक्त वा कसूरदार माग गर्ने राज्यलाई सुपुर्दगी गर्ने अनुमतिको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यसरी थुनामा परेको मितिले सात दिनभित्र जिल्ला सरकारी वकील मार्फत सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्दा थुनामा रहेको अभियुक्त वा कसूरदारलाई समेत जिल्ला अदालत समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम जिल्ला अदालत समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनको एकप्रति प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
सपुर्दगी_ऐन_२०७०
Extradition Act, 2014

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्दा थुनामा रहेको अभियुक्त वा कसूरदारलाई समेत जिल्ला अदालत समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम जिल्ला अदालत समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनको एकप्रति प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । १४. अदालतको क्षेत्राधिकार: (१) सुपुर्दगी गर्ने अनुमतिको लागि दफा १३ बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएमा जिल्ला अदालतले फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सुपुर्दगी गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा देहायका विषयहरु बुझ्न सक्नेछः- । (क) माग गर्ने राज्यले दफा ७ र ८ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी वा खुलाउनु पर्ने विवरण खुलाई वा संलग्न गर्नु पर्ने कागजात संलग्न गरी फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सुपुर्दगी गर्न अनुरोध गरेको छ वा छैन, । (ख) माग गर्ने राज्यले फरार अभियुक्त वा कसूरदार पक्राउ गर्नको लागि जारी गरेको वारेण्ट सोही व्यक्ति पक्राउ गर्नको लागि जारी भएको हो वा होइन, । (ग) फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई दफा ३ बमोजिम सुपुर्दगी गर्न सकिने हो वा होइन, । (घ) फरार अभियुक्त वा कसूरदार दफा ४ बमोजिम सुपुर्दगी गर्न सकिने कसूरसँग सम्बन्धित हो वा होइन, । (ङ) फरार अभियुक्त वा कसूरदार दफा ५ बमोजिम सुपुर्दगी गर्न इन्कार गर्न सकिने हो वा होइन, । (च) फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई माग गर्ने राज्यको अनुरोध बमोजिम सुपुर्दगी गर्न सकिने हो वा होइन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सुपुर्दगी गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा आदेश गर्नु अघि जिल्ला अदालतले त्यस्तो अभियुक्त वा कसूरदारको भनाई र सो कसूरसँग सम्बन्धित थप प्रमाण बुझ्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम बुझ्दा तथा माग गर्ने राज्यले पेश गरेको विवरण, कागजात तथा प्रमाणबाट फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई यस ऐन बमोजिम सुपुर्दगी गर्न सकिने देखिएमा जिल्ला अदालतले सुपुर्दगी गर्ने आदेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम आदेश गर्दा फरार अभियुक्त वा कसूरदार थुनामा रहेको भए सुपुर्दगी सम्बन्धी काम पूरा नभएसम्मको लागि त्यस्तो फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई बढीमा पैंतालीस दिनसम्म थुनामा राख्ने आदेश दिनु पर्नेछ । (५) यस ऐन बमोजिम माग गर्ने राज्यले पेश गरेको विवरण, कागजात तथा प्रमाणबाट फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सुपुर्दगी गर्न सकिने नदेखिएमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले त्यस्तो अभियुक्त वा कसूरदारलाई सुपुर्दगी गर्न नसकिने आदेश गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम आदेश गर्दा फरार अभियुक्त वा कसूरदार थुनामा रहेको भए निजलाई थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेश समेत दिनु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजिम फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सुपुर्दगी गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा दिएको आदेशको जानकारी जिल्ला अदालतले सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिम प्राप्त आदेशको जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अविलम्ब मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ ।
सपुर्दगी_ऐन_२०७०
Extradition Act, 2014

(७) यस दफा बमोजिम फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सुपुर्दगी गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा दिएको आदेशको जानकारी जिल्ला अदालतले सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिम प्राप्त आदेशको जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अविलम्ब मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ । १५. सुपुर्दगी गर्नु पर्ने: (१) दफा १४ को उपदफा (८) बमोजिम फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सुपुर्दगी गर्न सकिने आदेशको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यम मार्फत माग गर्ने राज्यलाई सोको जानकारी दिई तीस दिनभित्र त्यस्तो फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सुपुर्दगी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सुपुर्दगी गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा मन्त्रालयले फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सुपुर्दगी गर्ने स्थान, मिति र समय निर्धारण गरी सोको जानकारी माग गर्ने राज्यलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम जानकारी गराइएको स्थान, मिति र समयमा फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सुपुर्दगी गर्न नसकिने कुनै कारण भई सुपुर्दगी गर्न नसकिने भएमा मन्त्रालयले तुरुन्त सुपुर्दगी गर्ने अर्को मिति, समय र स्थान निर्धारण गरी माग गर्ने राज्यलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । १६. सुपुर्दगी गर्न नसकिने कुराको जानकारी गराउनु पर्ने: (१) दफा १४ को उपदफा (८) बमोजिम फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सुपुर्दगी गर्न नसकिने आदेशको जानकारी प्राप्त भएमा मन्त्रालयले तीन दिनभित्र कूटनीतिक माध्यम मार्फत माग गर्ने राज्यलाई सोही व्यहोराको जानकारी गराउनु पर्नेछ । (२) फरार अभियुक्त वा कसूरदार नेपाली नागरिक भएको कारणबाट सुपुर्दगी गर्न नसकिने भएमा त्यस्तो अभियुक्त वा कसूरदारलाई कानून बमोजिम कारबाही चलाइने व्यहोराको जानकारी मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यम मार्फत माग गर्ने राज्यलाई गराउनु पर्नेछ । १७. कानून बमोजिम कारबाही चलाउनु पर्ने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १४ को उपदफा (५) वा दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सुपुर्दगी गर्न नसकिने भएमा जुन कसूरका सम्बन्धमा सुपुर्दगीको माग गरिएको हो त्यस्तो कसूर नेपाल कानून बमोजिम पनि कसूर मानिने रहेछ भने मन्त्रालयले त्यस्तो अभियुक्त उपर कानून बमोजिम कारबाही चलाउनु पर्नेछ । (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम फरार अभियुक्त उपर कारबाही चलाउनु पर्ने भएमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकीलले अदालत वा अन्य सक्षम निकाय समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम फरार कसूरदार उपर कारबाही चलाउँदा त्यस्तो कसूरदार माग गर्ने राज्यको अदालत वा अन्य सक्षम निकायबाट कसूरदार ठहर भइसकेको भए प्रचलित कानून बमोजिम सजायको कार्यान्वयन गरिनेछ । (४) यस दफा बमोजिम फरार अभियुक्त वा कसूरदारका सम्बन्धमा अदालत वा अन्य सक्षम निकायले गरेको फैसला तथा भएको सजायको जानकारी मन्त्रालयले माग गर्ने राज्यलाई गराउनु पर्नेछ ।
सपुर्दगी_ऐन_२०७०
Extradition Act, 2014

(४) यस दफा बमोजिम फरार अभियुक्त वा कसूरदारका सम्बन्धमा अदालत वा अन्य सक्षम निकायले गरेको फैसला तथा भएको सजायको जानकारी मन्त्रालयले माग गर्ने राज्यलाई गराउनु पर्नेछ । १८. बुझी नलिए थुनाबाट मुक्त गर्ने: दफा १४ को उपदफा (४) बमोजिम जिल्ला अदालतको आदेशले थुनामा रहेको अभियुक्त वा कसूरदारलाई बुझिलिनको लागि नेपाल सरकारले सूचना दिएको मितिले तीस दिनभित्र माग गर्ने राज्यले बुझी नलगेमा अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक त्यस्तो फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई मन्त्रालयले थुनाबाट मुक्त गर्नु पर्नेछ । १९. एकभन्दा बढी राज्यबाट सुपुर्दगीको माग भएमा: एउटै फरार अभियुक्त वा कसूरदारका सम्बन्धमा एकभन्दा बढी राज्यले सुपुर्दगीको माग गरेकोमा दफा १४ को उपदफा (३) बमोजिम जिल्ला अदालतले सुपुर्दगी गर्न सकिने गरी आदेश गरेमा नेपाल सरकारले सबैभन्दा पहिले माग गर्ने राज्यलाई त्यस्तो अभियुक्त वा कसूरदार सुपुर्दगी गर्न सक्नेछ । २०. विदेशी राज्यसँग सुपुर्दगीको लागि माग गर्ने: (१) नेपालभित्र कुनै कसूरको अभियोग लागेको वा कसूर गरेको ठहरिएको कुनै व्यक्ति भागी कुनै विदेशी राज्यको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुनै इलाकामा बसेको रहेछ वा तेस्रो मुलुकमा जाने क्रममा सो राज्यको पारवहनमा रहेछ भने त्यस्तो फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सुपुर्दगी गर्नको लागि मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यम मार्फत सम्बन्धित विदेशी राज्यलाई अनुरोध गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल पक्राउ गरी नियन्त्रणमा नलिएमा फरार अभियुक्त वा कसूरदार भागी बेपत्ता हुने सम्भावना भएमा त्यस्तो फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई तत्काल पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिन मन्त्रालयले सोझै विदेशी राज्य समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम अनुरोध गर्दा फरार अभियुक्तको हकमा प्रथम दृष्टिमा नै अभियुक्त देखिने प्रमाण र कसूरदारको हकमा अदालत वा अन्य सक्षम निकायले गरेको फैसला समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रमाण र फैसलाको आधारमा फरार अभियुक्त वा कसूरदार सम्बन्धित विदेशी राज्यबाट पक्राउ गरिएकोमा पक्राउ परेको जानकारी प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र यथाशक्य छिटो त्यस्तो फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सुपुर्दगीको लागि मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यम मार्फत सम्बन्धित राज्य समक्ष अनुरोध गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिम सुपुर्दगीको लागि अनुरोध गर्दा दफा ८ बमोजिम खुलाउनु पर्ने तथा संलग्न गर्नु पर्ने विवरण र कागजात खुलाउनु तथा संलग्न गर्नु पर्नेछ । २१. सुपुर्दगी सम्बन्धमा लागू हुने विशेष व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सुपुर्दगीको लागि अनुरोध गर्दा बखत उल्लेख गरिएको कसूरको सम्बन्धमा कारबाही चलाउने बाहेक फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई अन्य कुनै कसूरमा अभियोग लगाउन वा सजाय गर्न पाइने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सुपुर्दगीका लागि अनुरोध गर्दा बखत उल्लेख गरिएको कसूरसँग सम्बन्धित सानो प्रकृतिको अन्य कसूरमा समेत कारबाही चलाउनु परेमा नेपाल सरकारको सहमति लिई माग गर्ने राज्यले त्यस्तो अभियुक्त वा कसूरदारको विरुद्धमा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।
सपुर्दगी_ऐन_२०७०
Extradition Act, 2014

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सुपुर्दगीका लागि अनुरोध गर्दा बखत उल्लेख गरिएको कसूरसँग सम्बन्धित सानो प्रकृतिको अन्य कसूरमा समेत कारबाही चलाउनु परेमा नेपाल सरकारको सहमति लिई माग गर्ने राज्यले त्यस्तो अभियुक्त वा कसूरदारको विरुद्धमा कारबाही चलाउन सक्नेछ । २२. कसूरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति फिर्ता गर्नु पर्ने: (१) फरार अभियुक्त वा कसूरदार सुपुर्दगी गर्दा त्यस्तो अभियुक्त वा कसूरदारलाई नेपालमा पक्राउ गर्दा बखत नियन्त्रणमा लिएको कसूरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति र सोबाट आर्जित अन्य सम्पत्ति नेपाल सरकारले माग गर्ने राज्यलाई फिर्ता गर्न सक्नेछ । तर अन्य कसैको हक, दाबी वा अन्य कुनै पनि किसिमको दायित्व कायम हुने देखिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने छैन । (२) नेपाल सरकारले माग गर्ने राज्यलाई सुपुर्दगी गरेको फरार अभियुक्त वा कसूरदारको कसूरसँग सम्बन्धित अचल सम्पत्तिको हकमा सम्बन्धित सक्षम अदालतबाट जफत हुने ठहर भएमा त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कारबाही हुनेछ । (३) यस दफा बमोजिम फिर्ता गर्नु पर्ने सम्पत्ति नगद बाहेक अन्य कुनै रुपमा रहेको भएमा त्यसलाई प्रचलित बजार मूल्यमा बिक्री गरी नगदीमा फिर्ता गरिनेछ । तर, । कसूरसँग दशी प्रमाणको रुपमा पेश हुने वा माग गर्ने राज्यले जिन्सीमा नै फिर्ता गर्न माग गरेको सम्पत्ति जिन्सीमा नै फिर्ता गरिनेछ । २३. माग गर्ने राज्यले खर्च व्यहोर्नु पर्ने: (१) सपुर्दगीका सम्बन्धमा लागेको खर्च माग गर्ने राज्यले व्यहोर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालती कारबाहीका सम्बन्धमा लाग्ने खर्च माग गर्ने राज्यले व्यहोर्नु पर्ने छैन । २४. सपुर्दगी भई आएको अभियुक्त वा कसूरदार उपर कारबाही: (१) नेपाल सरकारको अनुरोधमा कुनै विदेशी राज्यबाट सपुर्दगी भई आएको फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही चलाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही चलाइएको व्यहोराको जानकारी नेपाल सरकारले त्यस्तो विदेशी राज्यलाई दिनु पर्नेछ । २५. पुनः सपुर्दगी गर्न नहुने: सपुर्दगी भएको कुनै फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई अन्य कुनै तेस्रो राज्यमा सपुर्दगी गर्न हुँदैन । २६. प्रमाण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम कारबाही चलाइएको सपुर्दगी गर्न सकिने कसूरको मुद्दाको सम्बन्धमा माग गर्ने राज्यबाट प्राप्त हुन आएको सबुत प्रमाण तथा लिखतहरू अदालतले प्रमाणमा लिन सक्नेछ । २७. संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने: यस ऐन बमोजिम फरार अभियुक्त वा कसूरदारको सपुर्दगी सम्बन्धी कारबाही गर्दा सम्बन्धित अदालतले संक्षिप्त कार्यविधि सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ । २८. कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने: फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सपुर्दगी गर्ने प्रयोजनको लागि अदालतले कारबाही चलाउँदा त्यस्तो अभियुक्त वा कसूरदारले कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न असमर्थ भएमा र त्यस्तो फरार अभियुक्त वा कसूरदारले चाहेमा अदालतले वैतनिक कानून व्यवसायीको सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । २९. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।