chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
अपाङ्गता_भएका_व्यक्तिको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Act Relating to Rights of Persons with Disabilities, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएका प्रतिष्ठानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई तोकिएको प्राथमिकताको आधारमा नियुक्ति गर्नु पर्नेछ । २६. अभिलेख राख्नु पर्ने: (१) प्रतिष्ठानले आफ्नो प्रतिष्ठानमा कार्यरत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या, निजलाई उपलब्ध गराइएको सुविधा तथा तोकिए बमोजिम अन्य विवरण समेतको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम राखिएको अभिलेख प्रतिष्ठानले स्थानीय तह समयभित्र निरीक्षण गर्न चाहनेका लागि निरीक्षण गर्न खुला राख्नु पर्नेछ । २७. व्यवस्थापक समक्ष उजूरी दिन सक्ने: (१) कुनै प्रतिष्ठानले दफा २४ को उपदफा (३), (४), (५) वा (६) को व्यवस्था पालन नगरेको कारणबाट कुनै व्यक्तिलाई मर्का पर्न गएमा त्यस्तो व्यक्तिले व्यवस्थापक समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ । स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि “व्यवस्थापक” भन्नाले प्रतिष्ठानको काम कारबाहीमा अन्तिम निर्णय गर्न पाउने अधिकारी सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उजूरी परेमा व्यवस्थापकले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो उजूरी उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा उजूरीको व्यहोरा मनासिब देखिएमा आवश्यक सुधार गर्न वा त्रुटी सच्याउनु पर्नेछ । परिच्छेद-७ । स्वास्थ्य, पुनस्र्थापना, सामाजिक सुरक्षा तथा मनोरञ्जन । २८. निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने: (१) नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिमको आयभन्दा कम वार्षिक आय भएका वा तोकिएका रोगको उपचारको लागि सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा तथा स्पीच थेरापी, अकोपेसनल थेरापी लगायतका आवश्यक थेरापी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि “अस्पताल” भन्नाले स्वास्थ्य केन्द्रलाई समेत जनाउँछ । (२) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका कारणले खानुपर्ने औषधि तथा अनुवंशिय रक्तश्राव (हेमोफिलिया) सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने फ्याक्टर तोकिएका आधारमा निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । (३) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्योपचारको लागि अस्पतालसम्म पहुँचका लागि रहेका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । (४) अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले अस्पतालमा उपलब्ध भएसम्मको गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राथमिकताका साथ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पच्चीस शैयाभन्दा बढी शैया भएका अस्पतालमा कम्तीमा दुई शैया अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । (६) नेपाल सरकारले निरोध वा निवारण हुन सक्ने अपाङ्गपनको निरोध तथा निवारण गर्न र अपाङ्गपन तुल्याउने कारक तत्वहरू पत्ता लगाई त्यसको निरोध, निवारण, नियन्त्रण, उन्मूलन र उपचार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । (७) नेपाल सरकारले अपाङ्गताबाट सृजना हुने अङ्ग र आङ्गिक कार्यको विचलन न्यूनीकरणका लागि नजिकको अस्पतालबाट उपचार प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । २९. पुनस्र्थापना सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नेपाल सरकारले पूर्ण अशक्त, अति अशक्त, सहाराविहीन वा बौद्धिक अपाङ्गता भएका र मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पुनस्र्थापना गर्नेछ ।
अपाङ्गता_भएका_व्यक्तिको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Act Relating to Rights of Persons with Disabilities, 2017

२९. पुनस्र्थापना सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नेपाल सरकारले पूर्ण अशक्त, अति अशक्त, सहाराविहीन वा बौद्धिक अपाङ्गता भएका र मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पुनस्र्थापना गर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि “पुनस्र्थापना” भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजमा सक्रिय जीवन निर्वाह गर्न सक्षम हुने गरी प्रदान गरिने चिकित्सकीय सेवा, जीवनोपयोगी सीपमूलक तथा व्यावसायिक तालिम, सहायक सामग्री, औषधि उपचार, नियमित परामर्श सेवा, शैक्षिक तथा आर्थिक कार्यक्रम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बसोबासका लागि सञ्चालन गरिने आवास कार्यक्रमलाई समेत जनाउँछ । (२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपयुक्त आवासको व्यवस्था गर्न तथा सशक्तीकरण गरी समाजमा पुनःस्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ । (३) कुनै संस्थाले तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिई उपदफा (१) को उद्देश्यका लागि पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (४) पुनःस्थापना केन्द्रलाई नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम आर्थिक तथा अन्य सहयोग प्रदान गर्न सक्नेछ । (५) पुनःस्थापना केन्द्रमा हुनु पर्ने भौतिक तथा अन्य पूर्वाधार, व्यवस्थापन र सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड तथा अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३०. पुनःस्थापना कोष: (१) दफा २९ को उपदफा (२) बमोजिम स्थापना भएका पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक पुनःस्थापना कोषको स्थापना गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (क१) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट सहयोग स्वरूप प्राप्त रकम, । (ग) विदेशी व्यक्ति, संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (घ) स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ङ) दफा ५५ बमोजिम भएको जरिवाना बापत प्राप्त हुने रकम, । (च) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) पुनःस्थापना कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३१. अनुसन्धान गर्ने गराउने: नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरण र सेवा सुविधामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न तथा अपाङ्गमैत्री सेवा, सुविधा र प्रविधिको विकासको लागि आवश्यक अनुसन्धान गर्नु, गराउनु पर्नेछ । ३२. सामाजिक सुरक्षा: (१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजमा स्वतन्त्र र स्वावलम्बनपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउन अपाङ्गता भएका व्यक्तिको योगदान रहने गरी वा तोकिएको अवस्थामा निःशुल्क रुपमा देहाय बमोजिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ:- । (क) सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सेवासहितको सामुदायिक आवास सुविधा विकास गर्न, । (ख) असहाय बालबालिका तथा परिवारबाट त्यागिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि आवासको व्यवस्था गर्न, । (ग) जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा र दुर्घटना बीमा गराउन, । (घ) औषधि तथा आवश्यक सहायक सामग्री उपलब्ध गराउन, । (ङ) तोकिएको आधारमा बेरोजगारी भत्ता, जीवनयापन भत्ता तथा वृद्ध भत्ता उपलब्ध गराउन, । (च) तोकिएको अवस्थाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सहयोगीको लागि भत्ता उपलब्ध गराउन, ।
अपाङ्गता_भएका_व्यक्तिको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Act Relating to Rights of Persons with Disabilities, 2017

(ग) जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा र दुर्घटना बीमा गराउन, । (घ) औषधि तथा आवश्यक सहायक सामग्री उपलब्ध गराउन, । (ङ) तोकिएको आधारमा बेरोजगारी भत्ता, जीवनयापन भत्ता तथा वृद्ध भत्ता उपलब्ध गराउन, । (च) तोकिएको अवस्थाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सहयोगीको लागि भत्ता उपलब्ध गराउन, । (छ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विकासका लागि सर्वमान्य ढाँचाको विकास तथा प्रयोगमा सहयोग गर्न, । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि "सर्वमान्य ढाँचा (युनिभर्सल डिजाइन)" भन्नाले सबैले अधिकतम हदसम्म प्रयोग गर्न सक्ने उत्पादन, भौतिक संरचना, कार्यक्रम र सेवाको ढाँचा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका निश्चित वर्गका लागि प्रयोग गरिने सहायक उपकरणलाई समेत जनाउँछ । (ज) तोकिए बमोजिमका अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा अपाङ्गताको विविधता, लिङ्ग, उमेर, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था जस्ता विषयलाई आधार बनाइनेछ । ३३. सांस्कृतिक अधिकार तथा मनोरञ्जन: नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न तथा निजलाई मनोरञ्जन सम्बन्धी क्रियाकलापमा अन्य व्यक्ति सरह सहभागी हुने अवसरको सिर्जनाका लागि देहायको व्यवस्था गर्नेछ:- । (क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा रहेको सीप, कला, प्रतिभा तथा साहित्यप्रतिको रुचीको सम्मान र विकासका लागि आवश्यक छात्रवृत्ति, सुविधा तथा सहयोग उपलब्ध गराउने, । (ख) सेवा सुविधा तथा पूर्वाधारलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त बनाउन आवश्यक प्रविधि तथा कलाको विकास गर्ने, । (ग) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सेवा उपलब्ध गराउने मनोरञ्जन केन्द्र तथा संघसंस्थालाई सहयोग गर्ने, । (घ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अतिरिक्त क्रियाकलापमा भाग लिन प्रोत्साहन गर्ने, । (ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, गराउने । ३४. खेलकुदमा सहभागी गराउने: (१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्ति सरह आवश्यकता अनुसार विशेष व्यवस्था गरी खेलकुद सम्बन्धी क्रियाकलापमा सहभागी गराउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । (२) खेलकुदको विकास तथा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने संस्था वा निकायले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई खेलकुद सम्बन्धी प्रतियोगितामा संलग्न गराई खेलकुदको विकास तथा प्रवर्धन गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लागि खेलकुदको विकास गर्न अधिकार पाएका संस्था वा निकायले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई खेलकुदमा सहभागी गराउन देहायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन्:- । (क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच र समावेशी सहभागिता रहने गरी खेलकुदका पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रमको पुनरावलोकन गर्ने, । (ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच र सुविधा हुने गरी खेलकुद मैदान तथा भौतिक पूर्वाधारको पुनः डिजाइन गर्ने, । (ग) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको खेलकुदप्रतिको प्रतिभा तथा क्षमतालाई उजागर गर्न आवश्यक प्रविधिको विकास तथा प्रयोग गर्ने, । (घ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेश गरी खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, । (ङ) खेलकुदसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानीयस्तरका संयन्त्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रभावकारी रूपमा प्रतिनिधित्व गराउने, ।
अपाङ्गता_भएका_व्यक्तिको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Act Relating to Rights of Persons with Disabilities, 2017

(घ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेश गरी खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, । (ङ) खेलकुदसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानीयस्तरका संयन्त्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रभावकारी रूपमा प्रतिनिधित्व गराउने, । (च) विद्यालयस्तरमा सञ्चालन गरिने खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा अन्य बालबालिका सरह अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई सहभागी गराउने तथा उनीहरूलाई अपाङ्गताको प्रकृतिका आधारमा विकास गरिएको खेलकुदमा सहभागी गराउन उपयुक्त प्रशिक्षण, तालिम, प्रतियोगिता र सोका लागि स्रोतको व्यवस्था गर्ने, । (छ) तोकिए बमोजिम अन्य काम गर्ने, गराउने । ३५. मानसिक वा मनोसामाजिक (साइको–सोसियल) अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि थप सेवा, सुविधा: (१) नेपाल सरकारले मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निज, निजको परिवारको कुनै सदस्य वा संरक्षकले छनौट गरेको सामुदायिक अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा राखी उपचार गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ । (२) नेपाल सरकारले मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने औषधि र परामर्श सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । (३) नेपाल सरकारले घर परिवारबाट उपेक्षित भएका मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपचार गरी पुनःस्थापना गर्ने वा पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ । ३६. कारागारमा राख्न नहुने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका कुनै व्यक्तिलाई उपचार वा संरक्षणको नाममा कारागारमा राखिने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फौजदारी कसुरमा कारबाही चलिरहेका वा सजाय पाएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारागारमा राख्न बाधा पर्ने छैन । परिच्छेद-८ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहुलियत र सुविधा । ३७. सहुलियत र सुविधा: (१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कृषि र स्वरोजगारमूलक व्यवसाय वा उद्यमशीलताका लागि अनुदान वा सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछ । (२) सवारी साधनको धनी वा सञ्चालकले तोकिए बमोजिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाईजहाज जस्ता सार्वजनिक सवारी साधनबाट यात्रा गर्दा यात्रु भाडामा पचास प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक साधन, उपकरण वा औजार, अपाङ्गमैत्री सवारी साधन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा, तालिम वा स्वरोजगारका लागि प्रयोग हुने मालसामान, यन्त्र, पाटपूर्जा तथा कच्चा पदार्थमा प्रचलित कानून बमोजिम भन्सार, अन्तःशुल्क, स्थानीय कर वा अन्य दस्तुर सम्पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिन सक्नेछ । (४) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने उद्देश्य राखी स्थापना भएका प्रतिष्ठानमा जडित यन्त्रलाई अपाङ्गमैत्री बनाउन विशेष रूपमा फेरबदल वा पार्टपूर्जा जडान गर्दा भएको खर्चमा तोकिए बमोजिम कर छुट दिन सक्नेछ । (५) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क शिक्षा दिने संस्थागत विद्यालयलाई सो वापतको रकम करमा छुट दिन सक्नेछ । (६) नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोरा छोरीहरुलाई तोकिए बमोजिम निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ ।
अपाङ्गता_भएका_व्यक्तिको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Act Relating to Rights of Persons with Disabilities, 2017

(५) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क शिक्षा दिने संस्थागत विद्यालयलाई सो वापतको रकम करमा छुट दिन सक्नेछ । (६) नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोरा छोरीहरुलाई तोकिए बमोजिम निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ । (७) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मात्र तालिम वा रोजगारी दिने वा रोजगारीको व्यवस्था गरिदिने सामाजिक संस्था, व्यापारिक वा औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत व्याजदरमा ऋण दिलाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (८) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी वा तालिम दिने उद्देश्यले स्थापना भएका वा तोकिएका भन्दा बढी सङ्ख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने प्रतिष्ठानलाई नेपाल सरकारले विशेष सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन, प्रचलित कानून बमोजिम कर छुट दिन वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कार्यस्थलमा सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा, कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउँदा वा बजार व्यवस्थापन कार्यका लागि छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-९ । निर्देशन समिति तथा समन्वय समिति । ३८. निर्देशन समिति: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, सेवा सुविधा र संरक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीमा समन्वय, रेखदेख, प्रवर्धन गर्ने तथा सो सम्बन्धी काममा निर्देशन दिने काम समेतका लागि एक अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समिति रहनेछ । (२) निर्देशन समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः- । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (क) मन्त्री, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय - अध्यक्ष । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (क१) खण्ड (द) बमोजिमका सदस्यहरु मध्येबाट निर्देशन समितिले मनोनयन गरेको सदस्य - उपाध्यक्ष । (ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (सामाजिक सेवा हेर्ने) - सदस्य । (ग) नेपाल सरकारका मुख्य सचिव - सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) सचिव, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (च) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ज) सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - सदस्य । (झ) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय - सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ञ) सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय - सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ट) सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - सदस्य । (ठ) सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय - सदस्य । (ड) सदस्य-सचिव, समाज कल्याण परिषद् - सदस्य । (ढ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ - सदस्य । (ण) अध्यक्ष, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल - सदस्य । (त) राष्ट्रिय संयोजक, समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना सञ्जाल - सदस्य । (थ) अपाङ्गता सम्बन्धी विषयका विज्ञहरुमध्येबाट एक जना महिला सहित दुई जना - सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (द) राष्ट्रियस्तरमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट दुईजना - सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
अपाङ्गता_भएका_व्यक्तिको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Act Relating to Rights of Persons with Disabilities, 2017

(त) राष्ट्रिय संयोजक, समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना सञ्जाल - सदस्य । (थ) अपाङ्गता सम्बन्धी विषयका विज्ञहरुमध्येबाट एक जना महिला सहित दुई जना - सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (द) राष्ट्रियस्तरमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट दुईजना - सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (द१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राष्ट्रियस्तरका संघ, संगठन, महासंघ तथा मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुमध्ये फरक-फरक अपाङ्गता वर्गबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कम्तीमा पाँचजना महिला सहित दशजना -सदस्य । (ध) अपाङ्गतासँग सम्बन्धित सेवाप्रदायक संस्थाहरुमध्येबाट एक जना महिला सहित दुई जना - सदस्य । (न) मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख -सदस्य-सचिव । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपदफा (२) को खण्ड (थ), (द), (द१) र (ध) बमोजिमका सदस्यहरुको मनोनयन मन्त्रालयले गर्नेछ र त्यस्ता सदस्यहरु तथा खण्ड (क१) बमोजिम मनोनित उपाध्यक्षको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम मनोनित कुनै सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा मन्त्रालयले त्यस्ता सदस्यलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउँदा निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (६) निर्देशन समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ । ३९. निर्देशन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: निर्देशन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) अपाङ्गता सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (ख) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नीतिको अधीनमा रही अपाङ्गता सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने, । (ग) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, सेवा सुविधा र अवसरको उपभोग, संरक्षण र प्रवर्धन गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बिना भेदभाव मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरूको पूर्ण उपयोग गर्न उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्ने, गराउने, । (घ) अपाङ्गता सम्बन्धी काम कारबाहीमा विभिन्न सरकारी निकाय वा गैरसरकारी संस्थाहरूबीच समन्वय गर्ने, । (ङ) अपाङ्गता सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा आवश्यक सुधार गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (च) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सेवा सुविधाको लागि प्रयोग हुने उपकरण वा वस्तुको नविनतम प्रविधिको अनुसन्धान गराई थप सुधार तथा विकास गर्न तथा यस क्षेत्रमा त्यस्ता उपकरणको उपलब्धता र प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्ने, गराउने, । (छ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका विषयमा विभिन्न निकायको भूमिकाका बारेमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा कर्मचारीलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्ने, गराउने, । (ज) अपाङ्गता हुन सक्ने अवस्था, त्यसको रोकथामका लागि अपनाउनु पर्ने सजगता तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारको सम्मानका लागि गर्नु पर्ने व्यवहार र सहयोगको बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, गराउने, । (झ) बहिरा तथा श्रवण दृष्टिबिहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि दोभाषे सेवा उपलब्ध गराउने, नेपाली साङ्केतिक भाषाको अनुसन्धान, विकास र प्रवर्धन गर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक शब्दकोश र स्पर्श सञ्चारको विकास गर्ने, गराउने, ।
अपाङ्गता_भएका_व्यक्तिको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Act Relating to Rights of Persons with Disabilities, 2017

(झ) बहिरा तथा श्रवण दृष्टिबिहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि दोभाषे सेवा उपलब्ध गराउने, नेपाली साङ्केतिक भाषाको अनुसन्धान, विकास र प्रवर्धन गर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक शब्दकोश र स्पर्श सञ्चारको विकास गर्ने, गराउने, । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि "दोभाषे" भन्नाले बहिरा वा सुस्तश्रवण व्यक्तिको सञ्चारमा सहजीकरण गर्ने साङ्केतिक भाषा अनुवादक, सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिका लागि क्याप्सनर वा श्रवण दृष्टिबिहीन व्यक्तिका लागि सञ्चारमा सहजीकरण गर्ने स्पर्श सञ्चार अनुवादक सम्झनु पर्छ । (ञ) भौतिक संरचनालाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचयुक्त तुल्याउन आवश्यक नीति स्वीकृति गर्ने, । (ट) अस्पताल, खेल मैदान, सडक, सार्वजनिक तथा सरकारी स्थानीय तह, सार्वजनिक यातायातका साधन, सडक, शौचालय, बसपार्क, पार्क लगायतका सार्वजनिक स्थलमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचलाई सहज तुल्याउन समयावधि निर्धारण गरी आवश्यक कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने, । (ठ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहित, प्रवर्धन तथा अधिकारको संरक्षण र सेवा सुविधाका लागि काम गर्ने संस्थाको कार्यमा सहयोग गर्ने तथा त्यस्ता संस्थासँग सहकार्य गर्ने, । (ड) अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमको अनुगमन, सुपरीवेक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने, । (ढ) अपाङ्गता सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान, सूचना सङ्कलन, प्रशोधन र प्रकाशन गर्ने, गराउने, । (ण) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि का प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायका कार्यक्रममा उपयुक्त व्यवस्था समावेश गर्न लगाउने, । (त) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, हित वा अधिकार विपरीत कुनै काम कारबाही कसैद्वारा भए गरेको पाइएमा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, । (थ) अपाङ्गताका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, गराउने, । (द) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, गराउने । ४०. बैठक सम्बन्धी कार्यविधि: (१) निर्देशन समितिको बैठक तीन महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ । (२) निर्देशन समितिको बैठक अध्यक्षले पहिलो संशोधनद्वारा थप । र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) निर्देशन समितिको बैठक बस्ने सूचना सो समितिको सदस्य–सचिवले बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा अठ्चालिस घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ । (४) निर्देशन समितिको कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा सो समितिको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (५) निर्देशन समितिको बैठकको अध्यक्षता सो समितिको अध्यक्षले पहिलो संशोधनद्वारा थप । र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ । (६) निर्देशन समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (७) निर्देशन समितिले सम्बन्धित क्षेत्रको कुनै पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई सो समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) निर्देशन समितिको निर्णय सो समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (९) निर्देशन समिति बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
अपाङ्गता_भएका_व्यक्तिको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Act Relating to Rights of Persons with Disabilities, 2017

(७) निर्देशन समितिले सम्बन्धित क्षेत्रको कुनै पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई सो समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) निर्देशन समितिको निर्णय सो समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (९) निर्देशन समिति बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ४१. प्रदेश स्तरमा समिति गठन गर्न सक्ने: (१) प्रदेश सरकारले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन तथा प्रदेश सरकारबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा आवश्यक कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्न समेतको लागि सम्बन्धित विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश स्तरको समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधिनमा रही प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ४२. समन्वय समिति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक हित संरक्षण सम्बन्धी विषयमा समन्वय गर्ने काम समेतको लागि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय समन्वय समिति रहनेछ । (२) समन्वय समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख –संयोजक । (ख) गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको महिला सदस्य मध्येबाट गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले तोकेको महिला सदस्य –सदस्य । (ग) गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्रका माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक वा स्रोत व्यक्तिमध्येबाट गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुखले तोकेको व्यक्ति –सदस्य । (घ) गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुखले तोकेको स्थानीय स्वास्थ्य चौकी वा अस्पतालको चिकित्सक –सदस्य । (ङ) स्थानीय प्रहरी स्थानीय तहको प्रमुख –सदस्य । (च) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, हित र संरक्षणको क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा कार्यरत संघ संस्थाहरुमध्येबाट गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुखले मनोनयन गरेको संस्थाको प्रतिनिधि –सदस्य । (छ) गाउँपालिका र नगरपालिका भित्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट समन्वय समितिले मनोनयन गरेको एक जना महिला सहित तीन जना –सदस्य । (ज) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका स्थानीय स्तरमा रहेका सम्बन्धित विषय हेर्ने स्थानीय तहको स्थानीय तह प्रमुख –सदस्य । (झ) गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले तोकेको गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्मचारी –सदस्य–सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत कुनै सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा समन्वय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउँदा निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । ४३. समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- ।