chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
जग्गा_प्राप्ति_ऐन_२०३४
Land Acquisition Act, 1977

१७. हकबन्दीभन्दा बढीको जग्गा प्राप्त गर्दा निर्धारण गरिने मुआब्जा : दफा १६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाको निमित्त यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरिने जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम राख्न पाउने हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा भए त्यस्तो जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम पाउने मुआब्जाको अङ्क भन्दा बढी हुने छैन । १८. मुआब्जा पाउने नामावली र त्यस उपरको उजुरी : (१) दफा ९ बमोजिमको सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र प्राप्त भएका निवेदनहरूबाट मुआब्जा पाउने ठहरिएका व्यक्तिहरूको नामावली तयार पारी सरोकारवाला व्यक्तिहरूको जानकारीको लागि स्थानीय अधिकारीले सूचना टाँस गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम टाँस गरिएको नामावलीमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना जारी भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमा उजुर गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम परेका उजुरी तेरो मेरो वा हकभोग सम्बन्धी बाहेक अरू विषयको भए केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले साधारणतया पन्ध्र दिनभित्र किनारा लगाउनु पर्नेछ । तर त्यस्तो उजुरी तेरो मेरो वा हकभोग सम्बन्धी भएमा त्यस उपर कुनै कारबाही नगरी अदालतको अन्तिम निर्णयबाट हकदैया कायम गरी आउने व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम पाउने मुआब्जा दिइनेछ भनि मुआब्जा धरौट रहने कार्यालयको नाम समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना दिनुपर्छ । (४) तेरो मेरो वा हकभोग सम्बन्धमा अदालतमा कारबाही चली त्यसको अन्तिम निर्णयबाट हकदैया कायम गरी आउने व्यक्तिले त्यस्तो अन्तिम निर्णय भएको २ वर्षभित्र उपदफा (३) बमोजिम धरौटी रहेको रकम बुझी लिनु पर्नेछ । सो म्याद नाघे पछि त्यस्तो धरौटी रहेको मुआब्जाको रकम लिन पाउने छैन र सो रकम सञ्चित कोषमा दाखिल हुनेछ । १९. मुआब्जा निर्धारण भएपछि सूचना गर्ने : मुआब्जा निर्धारण गर्ने समितिले मुआब्जा निर्धारण गरेपछि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो कुराको सूचना नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्नेछ । २०. मोहीले पाउने मुआब्जा : यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा सो जग्गामा मोहीयानी लागेको भए सो जग्गा बापत दिइने मुआब्जाको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । पचास प्रतिशत रकम मोहीले पाउनेछ । तर, जग्गावालाको स्वीकृति लिई मोहीले बनाएको घर समेत प्राप्त गरिएकोमा सो घर बापतको मुआब्जा निजले पूरै पाउनेछ । २१. मुआब्जाबाट सरकारी बाँकी कट्टा गर्न सकिने : यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा सरोकारवाला व्यक्तिसित मालपोत, कर वा अन्य कुनै सरकारी रकम असुल गर्न बाँकी रहेछ भने त्यस्तो असुल गर्न बाँकी रहेको रकम मुआब्जाबाट कट्टा गर्न सकिनेछ ।
जग्गा_प्राप्ति_ऐन_२०३४
Land Acquisition Act, 1977

२१. मुआब्जाबाट सरकारी बाँकी कट्टा गर्न सकिने : यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा सरोकारवाला व्यक्तिसित मालपोत, कर वा अन्य कुनै सरकारी रकम असुल गर्न बाँकी रहेछ भने त्यस्तो असुल गर्न बाँकी रहेको रकम मुआब्जाबाट कट्टा गर्न सकिनेछ । २२. जग्गाको स्वामित्व सर्ने : दफा १२ बमोजिम जग्गा कब्जामा लिएपछि त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारको निमित्त प्राप्त गरेकोमा नेपाल सरकार र कुनै संस्थाको निमित्त प्राप्त गरेकोमा त्यस्तो संस्थामा सर्नेछ । २३. जग्गाको नामसारी र मालपोतको लगत कट्टा गर्ने : (१) दफा २२ बमोजिम नेपाल सरकार वा संस्थाको स्वामित्वमा आएको जग्गा नेपाल सरकारको लागि प्राप्त गरिएकोमा मालपोतको लागत कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा नामसारी गर्न र संस्थाको लागि प्राप्त गरिएकोमा त्यस्तो संस्थाको नाममा नामसारी र दाखिल खारेज गर्न स्थानीय अधिकारीले जग्गा कब्जामा लिएको पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो जग्गाको दर्ताको लगत रहेको कार्यालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो कार्यालयले पनि सो बमोजिमको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी त्यसको जानकारी स्थानीय अधिकारी र साबिक जग्गावालालाई दिनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको लगत कट्टा गर्ने वा नामसारी गर्ने कार्य जुनसुकै मितिमा सम्पन्न भए तापनि त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व सरेको मितिदेखि नै उक्त जग्गाको लगत कट्टा भएको वा नामसारी भएको मानिनेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गाको लगत कट्टा भएको रहेनछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो जग्गाको लगत स्वतः कट्टा भएको मानिनेछ । २४. स्वामित्व सर्नुभन्दा अघिको अवस्थालाई असर नपार्ने : (१) यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकार वा संस्थाको नाउँमा कुनै जग्गाको स्वामित्व सर्नु भन्दा अघिल्लो दिन सम्मको साबिक जग्गावालाबाट त्यस्तो जग्गामा लागेको मालपोत वा करबापत कुनै रकम असुल उपर गर्न बाँकी रहेको भए त्यसरी जग्गाको स्वामित्व सरेपछि पनि त्यस्तो बाँकी रकम असुल उपर गर्ने कारबाही चलाउन यस दफाले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । (२) मोहीयानी लागेको कुनै जग्गा प्राप्त गरिएकोमा साबिक जग्गावालाले तत्कालीन मोहीबाट त्यसरी जग्गा प्राप्त गर्नुभन्दा अघिको बक्यौता कूत असुल गर्ने कारबाही चलाउन यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । २५. विशेष परिस्थितिमा जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने विशेष अधिकार : (१) नदीले एकाएक धार बदलेको वा कुनै दैवी परेको कारणले यातायात वा सञ्चारको साधनलाई यथावत् चालु राख्न वा धनजनको व्यापक क्षतिबाट बचावट गर्न वा अन्य कुनै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको निमित्त वा अन्य कुनै असाधारण अवस्था परी नेपाल सरकारले कुनै जग्गा तत्कालै प्राप्त गर्नु परेमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्णय गरी त्यस्तो जग्गा प्राप्त गर्ने तर्फ कारबाही चलाउन स्थानीय अधिकारीलाई आदेश दिन सक्नेछ ।
जग्गा_प्राप्ति_ऐन_२०३४
Land Acquisition Act, 1977

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कामको निमित्त प्राप्त गर्नु पर्ने जग्गाको सम्बन्धमा दफा ९ को उपदफा (१) मा उल्लिखित कुराहरूमध्ये उपलब्ध भएसम्मका कुराहरू खुलाई सरोकारवाला व्यक्तिहरूको जानकारीको लागि सूचना जारी गर्नेछ र त्यस्तो सूचना जारी गर्दा सरोकारवाला व्यक्तिहरूले शीघ्रशीघ्र जानकारी पाउन सक्ने भनि स्थानीय अधिकारीले उपयुक्त ठहराएको तरीकाबाट जारी गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना टाँस भएपछि जुनसुकै बखत स्थानीय अधिकारीले जग्गा कब्जामा लिन सक्नेछ र त्यसरी कब्जामा लिएकै मितिदेखि त्यस्तो जग्गामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुन जानेछ । (४) यस दफाबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा त्यस्तो जग्गामा लागेको वाली तथा रुख र त्यसमा बनेको घर, पर्खाल आदि समेत प्राप्त गरिने भएमा त्यसबापत सरोकारवाला व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउनेछ । (५) यस दफा बमोजिम प्राप्त गरिने जग्गाको मुआब्जाको निर्धारण दफा १३ बमोजिमको मुआब्जा निर्धारण समितिले गर्नेछ । (६) यस दफाबमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गाको मुआब्जा वा क्षतिपूर्तिको रकममा चित्त नबुझेकोमा बाहेक जग्गा प्राप्त गरिनु पर्ने भन्ने विषयमा उजुर लाग्ने छैन । (७) क्षतिपूर्ति वा मुआब्जामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा निर्धारण भएको सूचना जारी भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयसमक्ष उजुर गर्न सक्नेछ र त्यस्तो केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (८) यस दफा बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गाको मोलतोलको लगत कट्टा गर्ने सम्बन्धमा दफा २३ को कार्यविधि अपनाई स्थानीय अधिकारीले कारबाही चलाउनेछ र त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा दफा २४ को कुरा पनि लागू हुनेछ । २६. जग्गावालाको मञ्जुरी भएमा रीत पुगेको मानिने : नेपाल सरकारले कुनै जग्गा कुनै सार्वजनिक काममा लगाइसकेकोमा त्यस्तो जग्गा यस ऐनको रीत पुऱ्याई प्राप्त नगरिएको भए तापनि सम्बन्धित जग्गावालाले मञ्जुरी गरेको अवस्थामा सो जग्गाको क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा यस ऐन बमोजिम निर्धारण गर्न सकिनेछ । यसरी क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा निर्धारण गरिएपछि सो जग्गा यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरिए सरह मानिनेछ । २७. वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्न सकिने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले सार्वजनिक कामको लागि कुनै जग्गा सम्बन्धित जग्गावालासित वार्ताद्वारा प्राप्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्दा यस ऐनमा लेखिएको अन्य रीत पुऱ्याई रहनु पर्ने छैन । २८. कुटनीतिक नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको निमित्त जग्गा प्राप्त गर्न सकिने : (१) वाणिज्य दूतावास लगायत कुटनीतिक नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको निमित्त यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम निर्धारण गरिनेछ । २९. घर आदिसहितको जग्गा प्राप्त गर्दा : यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा सो जग्गामा रहेको बाली, रुख, पर्खाल, घर, आदि पूरै लिइयोस भनि सरोकारवाला व्यक्तिले निवेदन गरेमा सो सबै लिने गरी कारबाही चलाउनु पर्नेछ ।
जग्गा_प्राप्ति_ऐन_२०३४
Land Acquisition Act, 1977

२९. घर आदिसहितको जग्गा प्राप्त गर्दा : यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा सो जग्गामा रहेको बाली, रुख, पर्खाल, घर, आदि पूरै लिइयोस भनि सरोकारवाला व्यक्तिले निवेदन गरेमा सो सबै लिने गरी कारबाही चलाउनु पर्नेछ । ३०. नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त नगर्ने निर्णय गर्न सक्ने : (१) यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने गरी कारबाही चलाएकोमा कुनै पनि अवस्थामा नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त नगर्ने गरी निर्णय गर्न सक्नेछ र त्यस्तोमा सरोकारवाला व्यक्तिको जानकारीको लागि स्थानीय अधिकारीले दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम सूचना टाँस्नु पर्नेछ । (२) नेपाल सरकारले जग्गा नलिने गरी कारबाही थामे तापनि दफा ६ बमोजिम प्रारम्भिक कारबाही गर्दा भइसकेको नोक्सानी बापत प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारीले क्षतिपूर्ति दिई नसकेको भए स्थानीय अधिकारीले दफा ७ बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी दिनेछ । ३१. कमाउन दिए बापत जग्गामा मोहीयानी हक प्राप्त नहुने : यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरिएको कुनै जग्गालाई जग्गा प्राप्त गरिएको प्रयोजनमा नल्याएसम्म नेपाल सरकार वा संस्थाले कबुलियत गराई कसैलाई दिन सक्नेछ । त्यसरी जग्गा कमाएको नाताले जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम मोहीयानी हक प्राप्त हुने छैन । ३२. स्वीकृति नलिई बनाएको घर वा लगाएको बाली जफत हुने : (१) यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकार वा संस्थामा सरेपछि नेपाल सरकार वा संस्थाको लिखित स्वीकृति प्राप्त नगरी कसैले कुनै प्रकारको घर, टहरो, पर्खाल आदि बनाउन वा त्यस्तो जग्गा आबाद गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) को उल्लघन गरी कसैले कुनै घर, टहरो, पर्खाल आदि बनाएमा वा जग्गा आबाद गरेमा त्यसरी बनाएको घर टहरो, पर्खाल आदि वा लगाएको बालीको कुनै क्षतिपूर्ति नदिई नेपाल सरकार वा संस्थाले जफत गर्न सक्नेछ । ३३. एक कामको लागि लिएको जग्गा अन्य कामको लागि प्रयोग गर्न सकिने : नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था मात्र यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गा जुन कामका लागि प्राप्त गरिएको हो सोही कामका लागि आवश्यक नपरेमा वा त्यस्तो काममा प्रयोग गरेर बढी हुन आएमा त्यसरी आवश्यक नपरेको वा बढी भएको जग्गालाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले भए अन्य कुनै सार्वजनिक काममा र त्यस्तो संस्थाले भए दफा ४ को उपदफा (१) मा तोकिएका कामहरूमध्ये कुनै काममा प्रयोग गर्न सक्नेछ । ३४. आवश्यक नभएको जग्गा साबिक जग्गावालालाई फिर्ता गर्नु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गा जुन कामका लागि प्राप्त गरिएको हो, सो कामको लागि आवश्यक नपरी वा प्रयोग गरेर बढी हुन आएको जग्गा दफा ३३ बमोजिम नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाले अन्य काममा प्रयोग नगरेमा त्यस्तो आवश्यक नपरेको वा बढी भएको जग्गा साबिक जग्गावालालाई फिर्ता गरिदिनु पर्नेछ ।
जग्गा_प्राप्ति_ऐन_२०३४
Land Acquisition Act, 1977

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाले अन्य काममा प्रयोग नगरेमा त्यस्तो आवश्यक नपरेको वा बढी भएको जग्गा साबिक जग्गावालालाई फिर्ता गरिदिनु पर्नेछ । (२) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था बाहेक अरू संस्थाको लागि यस ऐनबमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गा दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम गरिएको लिखत बमोजिमको काममा प्रयोग नगरेमा त्यस्तो जग्गा साबिक जग्गावालालाई फिर्ता गरिदिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम वितरण भएको मुआब्जामध्ये फिर्ता गरिने जग्गा जतिको मुआब्जाको रकम साबिक जग्गावालाले फिर्ता नबुझाएसम्म यस दफा बमोजिम जग्गा फिर्ता गरिने छैन । (४) यस दफाबमोजिम साबिक जग्गावालाबाट मुआब्जा र थप रकम बुझिलिई जग्गा फिर्ता गर्ने काम स्थानीय अधिकारीले गर्नेछ । (५) साबिक जग्गावालालाई जग्गा फिर्ता गरेपछि सो जग्गा निजको नाउँमा नामसारी र दाखिल खारेज गर्नको लागि स्थानीय अधिकारीले सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र त्यसरी लेखी आएपछि उक्त कार्यालयले पनि नामसारी र दाखिल खारेज गरी त्यसको सूचना स्थानीय अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ । ३५. प्राप्त गरिएको जग्गा बिक्री गर्न सकिने : दफा ३४ बमोजिम फिर्ता गरिने जग्गा साबिक जग्गावालाले लिन नचाहेमा वा निज फेला नपरेमा अरू कसैलाई बिक्री गर्न सकिनेछ । ३६. तोकिएको म्यादभित्र उठाई नलगेमा मालवस्तु फिर्ता गर्नु पर्ने : यस ऐनको विभिन्न दफाहरू बमोजिम कुनै जग्गामा लगाइएको बाली, रुख तथा त्यसमा बनेको घर, पर्खाल आदि उठाई लैजान पाउनेमा तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो मालवस्तु उठाई नलगेमा ती मालवस्तु स्थानीय अधिकारीले आफ्नो कब्जामा लिन सक्नेछ र त्यस्तो मालवस्तुमा सम्बन्धित मालधनीको कुनै दाबी लाग्ने छैन । ३७. तोकिएको म्यादभित्र क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा बुझिलिनु पर्ने : यस ऐनको विभिन्न दफाहरूमा क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा लिनको लागि तोकिएको म्यादभित्र सरोकारवाला व्यक्तिले सो रकम लिन नआएमा वा लिन मञ्जुर नगरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा मुआब्जाको रकम बुझ्नको लागि तीन महिनाको अन्तिम म्याद दिई सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । सो म्यादभित्र पनि लिन नआउने सरोकारवाला व्यक्तिले त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा पाउने छैन र सो क्षतिपूर्ति वा मुआब्जाको रकम सञ्चित कोषमा दाखिल गरिनेछ । ३८. स्थानीय अधिकारीले मद्दत गर्नु पर्ने : यस ऐन बमोजिम कुन काम गर्न अधिकार पाएको कुनै अधिकारीले आफूले गर्नुपर्ने कुनै कामको सिलसिलामा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा झिकिएको । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरीको मद्दत माग्न सक्नेछ र त्यसरी मद्दत मागिएकोमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा झिकिएको । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरीले मद्दत दिनु पर्नेछ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।
जग्गा_प्राप्ति_ऐन_२०३४
Land Acquisition Act, 1977

प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरीको मद्दत माग्न सक्नेछ र त्यसरी मद्दत मागिएकोमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा झिकिएको । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरीले मद्दत दिनु पर्नेछ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । ३८क. नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको निर्णयबाट प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लागि जग्गा प्राप्ति भएकोमा त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहनेछ । ३९. दण्ड सजाय : (१) कसैले दफा ६ बमोजिमको कुनै कारबाही गर्न लाग्दा बाधा बिरोध गरी त्यस्तो काम कारबाही गर्न नदिएमा वा त्यस्तो काम कारबाही गर्न जाने व्यक्तिहरूलाई हुल हुज्जत गरेमा वा हातपात गरेमा वा त्यस्तो काम कारबाहीको सिलसिलामा जडान वा खडा गरिएको कुनै उपकरणलाई तोडफोड गरेमा वा लगाएको वा बनाएको चिन्ह वा नक्सा मेटिदिएमा वा बिगारी दिएमा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) कसैले दफा ९ बमोजिम सूचना टाँस गर्दा बाधा बिरोध गरेमा वा हुल हुज्जत गरेमा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) दफा १२ को उपदफा (१) वा दफा २५ को उपदफा (३) बमोजिम स्थानीय अधिकारीले जग्गा कब्जामा लिँदा कसैले बाधा बिरोध वा हुल हुज्जत गरेमा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । ४०. मुद्दा हेर्ने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीहरू : (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय उपर पैंतीस दिनभित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । ४१. नेपाल सरकार वादी हुने : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । ४२. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ । ४३. खारेजी र बचाउ : (१) जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ खारेज गरिएको छ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ अन्तर्गत कुनै जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा भइरहेको काम कारबाही यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यसै ऐन अन्तर्गत भए गरेको मानी सो काम कारबाही चालू राख्न सकिनेछ ।
आवासको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Right to Housing Act, 2018

आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण मिति । २०७५ । ६ । २ । संशोधन गर्ने ऐन । १. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । १ । २ । आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः नेपालको संविधान बमोजिम आवासविहीन नेपाली नागरिकलाई उपयुक्त र सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "आवास" भन्नाले आवासीय प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको भवन, घर, सोको अंश वा यस्तै स्थायी वा अस्थायी आंशिक वा पूर्ण संरचना सम्झनु पर्छ । (ख) "आवासस्थल" भन्नाले आवास र त्यसले चर्चेको जग्गाको चार किल्ला सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संयुक्त वा सामुहिक आवास रहेको स्थललाई समेत जनाउँछ । (ग) "आवास क्षेत्र" भन्नाले एक वा एकभन्दा बढी आवासस्थलको समूहलाई जनाउँछ । (घ) "आवासविहीन" भन्नाले दफा ७ बमोजिम आवास सुविधा उपलब्ध गराइने व्यक्ति तथा परिवार सम्झनु पर्छ । (ङ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (च) "परिवार" भन्नाले आवास सुविधा प्राप्त गर्ने नागरिकको पति वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा, दाजु, भाउजू, भाइ, भाइबुहारी र दिदी, बहिनी सम्झनु पर्छ । तर सो शब्दले कानून बमोजिम अंशबण्डा गरी मानो छुट्टई आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको परिवारको सदस्यलाई जनाउने छैन । (छ) "मन्त्रालय" भन्नाले आवास सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ज) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । आवासको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति । ३. आवासको अधिकार हुने: (१) प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको अधिकार हुनेछ र त्यस्तो अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति यस ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आवासको अधिकार अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई देहायको अधिकार हुनेछः- । (क) प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको मापदण्डको अधीनमा रही सुरक्षित, उपयुक्त र आफ्नो क्षमता अनुकूल आवास बनाउने, सो आवासमा बसोबास गर्ने र त्यसको प्रयोग गर्ने, । (ख) आवासको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने, । (ग) प्रचलित कानून बमोजिम आवासस्थलको छनौट गर्ने तथा बसाइँसराइ गरी उपयुक्त स्थानमा आवासको लागि व्यवस्था गर्न पाउने, । (घ) आवासस्थलमा आफ्नो धार्मिक, सामाजिक, तथा सांस्कृतिक पहिचानको सम्मान तथा संरक्षण गर्न पाउने, । (ङ) आफ्नो आवास स्थल र वरिपरिको तोकिएको खुला क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण नगरी संरक्षण गर्न पाउने । (३) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारको सम्मान, संवर्द्धन, संरक्षण, परिपूर्ति र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको हुनेछ । ४. नागरिकको आवास अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने: (१) नागरिकलाई आफ्नो आवास शान्तिपूर्वक निर्वाध रूपले उपभोग गर्न दिनु पर्नेछ ।
आवासको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Right to Housing Act, 2018

(३) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारको सम्मान, संवर्द्धन, संरक्षण, परिपूर्ति र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको हुनेछ । ४. नागरिकको आवास अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने: (१) नागरिकलाई आफ्नो आवास शान्तिपूर्वक निर्वाध रूपले उपभोग गर्न दिनु पर्नेछ । (२) कुनै पनि नागरिकलाई उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक अवस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा आवासको सुविधाबाट वञ्चित गर्न वा भेदभाव गर्न पाइने छैन । ५. सार्वजनिक प्रयोजनको लागि हटाउन सकिने: (१) सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रचलित कानून बमोजिम कुनै नागरिकलाई निजको आवासबाट हटाउन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कुनै नागरिकलाई निजको स्वामित्वको आवासबाट हटाउँदा निजलाई पुनर्वासको व्यवस्था गरी वा प्रचलित कानून बमोजिमको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको क्षतिपूर्ति नागरिकलाई आवासबाट हटाउने कार्य गर्नु अगावै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक प्रयोगका लागि कुनै नागरिकलाई निजको आवासबाट हटाउँदा देहायका अवस्था पूरा गरेको हुनु पर्नेछः- । (क) नागरिकसँग परामर्श गरिएको, । (ख) पर्याप्त र कारण सहितको सूचना सम्प्रेषण गरिएको, । (ग) आवासबाट हटाइने व्यक्ति वा परिवारको उपयुक्त पहिचान भएको, । (घ) हटाउने समय र स्थानमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित भएको, । (ङ) रातीको समय वा त्यस्तै अनुपयुक्त समय नभएको । (५) यस दफा बमोजिम आवासबाट हटाउने क्रममा ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, असहाय, असक्त, गर्भवती महिलाको संरक्षणमा उचित ध्यान दिनु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम पुनर्वास गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ । ६. स्रोत साधनमाथिको पहुँच: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले नागरिकलाई आवासस्थलमा रहेका स्रोत साधनहरूको उपयोगमा कानून बमोजिम सहज पहुँच हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । आवास सुविधा उपलब्ध गराउने । ७. आवास उपलब्ध गराउने: यस ऐनको परिच्छेद-२ मा जुनसुकै लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा देहाय बमोजिमका आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकताकरण गरी क्रमशः तोकिए बमोजिम आवास सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछः- । (क) नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा घर जग्गा नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट आवासको प्रबन्ध गर्न असमर्थ रहेको, । (ख) प्राकृतिक विपत्तिका कारण स्थायी रूपमा विस्थापित भएको र खण्ड (क) बमोजिमको अवस्था विद्यमान भएको । ८. वित्तीय साधन उपलब्ध गराउने: (१) दफा ७ बमोजिम आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउन तोकिए बमोजिमको सहुलियतपूर्ण वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा अन्तर्गत पनि आवासको व्यवस्था गर्न नसक्ने अति विपन्न र वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्ने आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकताका आधारमा तोकिए बमोजिम क्रमशः आवास सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
आवासको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Right to Housing Act, 2018

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा अन्तर्गत पनि आवासको व्यवस्था गर्न नसक्ने अति विपन्न र वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्ने आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकताका आधारमा तोकिए बमोजिम क्रमशः आवास सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । ९. लगत सङ्कलन तथा पहिचान गर्ने: (१) आवास सुविधा उपलब्ध गराइने व्यक्ति तथा परिवारको विस्तृत पहिचान र बसोबासको अवस्था समेत खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकिए बमोजिम लगत सङ्कलन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्कलन गरिएको लगतको विवरण स्थानीय तहले प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १०. परिचयपत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकिए बमोजिमको परिचयपत्र सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारलाई वितरण गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको परिचयपत्र वितरणको कार्य तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम वितरण गरिएको परिचयपत्रको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम वितरण गरिएको परिचयपत्रको विवरणको आधारमा दोहोरो नपर्ने गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाई नागरिकलाई क्रमशः तोकिए बमोजिमको आवास सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ११. सहयोग गर्नु पर्ने: नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले दफा ९ र १० बमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्नको लागि स्थानीय तहलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १२. जग्गा वा आवास नभएको घोषणा गर्नु पर्ने: दफा ९ बमोजिम आवास सुविधा प्राप्त गर्न पहिचान भएको व्यक्ति तथा परिवारले यस ऐन बमोजिम आवास सुविधा प्राप्त गर्नु अघि देशको कुनै भू-भागमा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा, आवास वा दुवै नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट आवासको व्यवस्था गर्न असमर्थ रहेको तोकिए बमोजिम स्वः घोषणा गर्नु पर्नेछ । १३. अस्थायी आवास उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा विपद्बाट विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारको लागि तत्काल तोकिए बमोजिमको अस्थायी आवास वा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अस्थायी आवासमा लैङ्गिकमैत्री, अपाङ्गमैत्री वातावरण लगायत तोकिए बमोजिमका न्यूनतम सुविधा उपलब्ध हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम अस्थायी आवासमा आश्रित व्यक्ति वा परिवारलाई त्यस्तो विपद्को अवस्था सामान्यीकरण भई साविककै स्थानमा बसोबास गर्न सकिने अवस्था भएमा निजहरूलाई सोही ठाउँमा पुनर्स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । १४. पुनर्वासको व्यवस्था गर्नु पर्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले दफा १३ बमोजिमको कारणबाट पूर्ण रूपमा विस्थापित भएको व्यक्ति तथा परिवारको नाममा अन्यत्र जग्गा नभएको वा जग्गा भए पनि भौगोलिक वा अन्य कारणले बसोबास गर्नको लागि अनुपयुक्त भएको र निज वा परिवारको आर्थिक विपन्नताको कारण निज आफैंले कुनै अर्को बासस्थानको प्रबन्ध गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो व्यक्ति तथा परिवारको लागि उचित पुनर्वासको प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ ।