chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
नेपाल_पशु_चिकित्सा_परिषद्_ऐन_२०५५
Nepal Veterinary Council Act, 1999

(२) परिषद्को सम्पूर्ण काम कारबाहीको लागि आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ । (३) परिषद्ले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेच बिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) परिषद्ले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र परिषद् उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ । ५. परिषद्को गठन: (१) दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको परिषद्मा देहाय बमोजिमका सदस्यहरु रहने छन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट मनोनित "क" श्रेणीको दर्तावाल पशु चिकित्सक - अध्यक्ष । (ख) दर्तावाल पशु चिकित्सकहरु मध्येबाट निर्वाचित दुईजना पशु चिकित्सक - उपाध्यक्ष । (ग) नेपाल सरकारबाट मनोनित कम्तीमा "ख" श्रेणीको दर्तावाल पशु चिकित्सक दुईजना - सदस्य । (घ) दर्तावाल पशु चिकित्सकहरु मध्येबाट निर्वाचित पाँचजना पशु चिकित्सक - सदस्य । (ङ) अध्यक्ष, नेपाल भेटेनरी एशोसिएसन - सदस्य । (२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद्को गठन नभएसम्मको लागि परिषद्ले गर्नु पर्ने काम गर्ने गरी नेपाल सरकारले समिति गठन गर्न सक्नेछ । त्यसरी गठन भएको समिति एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि कायम हुने छैन । ६. सदस्यको पदावधि: (१) दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोजिमको सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । पदावधि समाप्त भएका सदस्यहरु यस ऐनमा लेखिएका अन्य कुराहरुको अधीनमा रही पुनः मनोनित वा निर्वाचित हुन सक्ने छन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमको पदावधि समाप्त नहुँदै कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो रिक्त हुन आएको सदस्यको पद बाँकी अवधिको लागि मनोनयन वा निर्वाचनद्वारा पूर्ति गर्न सकिनेछ । तर छ महिनाभन्दा कम अवधिको लागि निर्वाचन वा मनोनयन गरिने छैन । ७. सदस्यको निमित्त अयोग्यता: देहायको कुनै व्यक्ति परिषद्को सदस्य पदमा मनोनित वा निर्वाचित हुन सक्ने छैन :- । (क) गैर नेपाली नागरिक, । (ख) दर्ता किताबबाट नाम हटाइएको, । (ग) साहुको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेको, । (घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूर ठहरी सजाय पाएको, र । (ङ) मगज बिग्रेको । ८. परिषद्को सदस्यता कायम नरहने: देहायको अवस्थामा परिषद्को सदस्यता कायम रहने छैन :- । (क) दफा ७ बमोजिम अयोग्य भएमा, । (ख) सदस्यको पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा, । (ग) परिषद्लाई कारण सहितको पूर्व सूचना नदिई लगातार तीन पटकसम्म परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित भएमा, । (घ) मृत्यु भएमा । ९. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) पशु चिकित्सा व्यवसाय सुचारु रुपबाट सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु तयार गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने । (ख) पशु स्वास्थ्य सेवा र तत्सम्बन्धी प्रणालीलाई सुव्यवस्थित, स्तरीय, मर्यादापूर्ण र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति, कार्ययोजना तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने । (ग) पशु औषधि, जैविक पदार्थ, पशुको दाना, चल्ला तथा पशु उत्पादन सामग्रीलाई गुणस्तरयुक्त बनाउन आवश्यक पर्ने मापदण्ड तयार गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने । (घ) पशु चिकित्सकहरुको योग्यता निर्धारण गर्ने र त्यसरी निर्धारित योग्यता पूरा गरेका पशु चिकित्सकहरुको नाम दर्ता गरी अद्यावधिक अभिलेख राख्ने । (ङ) दर्तावाल पशु चिकित्सकहरुले पालन गर्नुपर्ने आचार संहिता तयार गरी लागू गर्ने ।
नेपाल_पशु_चिकित्सा_परिषद्_ऐन_२०५५
Nepal Veterinary Council Act, 1999

(घ) पशु चिकित्सकहरुको योग्यता निर्धारण गर्ने र त्यसरी निर्धारित योग्यता पूरा गरेका पशु चिकित्सकहरुको नाम दर्ता गरी अद्यावधिक अभिलेख राख्ने । (ङ) दर्तावाल पशु चिकित्सकहरुले पालन गर्नुपर्ने आचार संहिता तयार गरी लागू गर्ने । (च) पशु चिकित्सा शिक्षा दिने शिक्षण संस्था र त्यस्ता संस्थाहरुले प्रदान गरेका प्रमाणपत्र तथा उपाधिहरुलाई तोकिए बमोजिम मान्यता दिने । (छ) पशु चिकित्सा र पशु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिने । (ज) पशु औषधिको खोज वा आविष्कार गर्ने कार्यमा प्रयत्नशील रहने । (झ) अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हासिल गरिएका पशु चिकित्सासँग सम्बन्धित अनुसन्धान वा अनुभवहरुको आदान प्रदान गरी नेपालको लागि उपयुक्त हुने कुराहरु लागू गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने । (ञ) दर्तावाल पशु चिकित्सकले आचार संहिताको पालन नगरेमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो पशु चिकित्सकको नाम परिषद्द्वारा हटाउने । (ट) परिषद्को उद्देश्य प्राप्तिको लागि आवश्यक पर्ने अन्य कार्यहरु गर्ने । १०. परिषद्को बैठक र निर्णय: (१) परिषद्को बैठक साधारणतया वर्षमा चारपटक बस्नेछ । (२) परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) परिषद्को कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ । मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्नेछ । (६) परिषद्को निर्णय रजिष्ट्रारद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (७) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-३ । नाम दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था । ११. नाम दर्ता नगराई व्यवसाय गर्न नहुने : यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षपछि परिषद्मा नाम दर्ता नगराएको कुनै पनि व्यक्तिले पशु चिकित्सा व्यवसाय गर्न हुँदैन । १२. नाम दर्ताको लागि दरखास्त दिने : (१) परिषद्मा नाम दर्ता गराउन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा परिषद् समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत पशु चिकित्सा व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र परिषद् समक्ष नाम दर्ता गराउनका लागि उपदफा (१) बमोजिम दरखास्त दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम नाम दर्ता गराउन दरखास्त दिने व्यक्तिले दरखास्त साथ आफूले प्राप्त गरेका प्रमाणपत्र, उपाधि तथा तत्सम्बन्धी अन्य कागजात र तोकिए बमोजिमको दस्तुर संलग्न गर्नु पर्नेछ । १३. दरखास्त उपर कारबाही र दर्ताको प्रमाणपत्र : (१) दफा १२ बमोजिम पर्न आएको दरखास्त उपर रजिष्ट्रारले आवश्यक जाँचबुझ गरी दर्ता किताबमा नाम दर्ता गर्न सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश हुन आएको दरखास्त उपर सम्बन्धित समितिले योग्यता सम्बन्धी उपाधि मान्यता प्राप्त हो होइन र दरखास्त रीतपूर्वकको छ छैन भन्ने कुराको समेत जाँचबुझ गरी पन्ध्र दिनभित्र परिषद् समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
नेपाल_पशु_चिकित्सा_परिषद्_ऐन_२०५५
Nepal Veterinary Council Act, 1999

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश हुन आएको दरखास्त उपर सम्बन्धित समितिले योग्यता सम्बन्धी उपाधि मान्यता प्राप्त हो होइन र दरखास्त रीतपूर्वकको छ छैन भन्ने कुराको समेत जाँचबुझ गरी पन्ध्र दिनभित्र परिषद् समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा परिषद्ले दरखास्तवालाको नाम दर्ता किताबमा दर्ता गर्ने नगर्ने कुराको निर्णय गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम परिषद्ले दरखास्तवालाको नाम दर्ता हुने निर्णय गरेकोमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो दरखास्तवालाको नाम दर्ता किताबमा दर्ता गरी निजलाई तोकिएको ढाँचामा दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । परिषद्ले दरखास्तवालाको नाम दर्ता नगर्ने निर्णय गरेकोमा रजिष्ट्रारले त्यसको जानकारी दरखास्तवालालाई दिनु पर्नेछ । १४. दर्ता किताबबाट नाम हटाउने र पुनः दर्ता गर्ने : (१) देहायको अवस्थामा बाहेक दर्तावाल पशु चिकित्सकको नाम दर्ता किताबबाट हटाइने छैन :- । (क) मगज बिग्रेको, । (ख) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको, । (ग) साहुको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेको, । (घ) आचार संहिता पालन नगरेको भनी परिषद्को दुई तिहाई बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेको । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग) र (घ) बमोजिमको अवस्था परी दर्ता किताबबाट नाम हटाइएको पशु चिकित्सकले मनासिब माफिकको कारण देखाई पुनः नाम दर्ता गराउन दरखास्त दिएमा र परिषद्ले निजको नाम पुनः दर्ता गर्न मनासिब देखेमा परिषद्को दुई तिहाई बहुमतको निर्णयबाट नाम दर्ता गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएमा रजिष्ट्रारले तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई त्यस्तो पशु चिकित्सकको नाम दर्ता किताबमा पुनः दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । १५. प्रमाणपत्र रद्द गर्ने : धोका वा गल्तीले कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता किताबमा दर्ता हुन गएको रहेछ भन्ने कुराको जानकारी हुन आई सो कुरा जाँचबुझ गर्दा साँचो ठहरिन आएमा परिषद्ले त्यस्तो व्यक्तिको दर्ताको प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्नेछ । १६. पशु चिकित्सकहरुको श्रेणी : यस ऐन बमोजिम पशु चिकित्सकहरुको नाम दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता भएका पशु चिकित्सकहरुलाई देहाय बमोजिमको श्रेणीमा राखिएकोछ :- । (क) "क श्रेणी" : मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु चिकित्सा विज्ञानमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव भएको वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु चिकित्सा विज्ञानमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु चिकित्सा विज्ञानमा स्नातक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव भएको वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु चिकित्सा विज्ञानमा स्नातक उपाधि हासिल गरी नेपाल सरकारको सेवामा कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा वा विश्वविद्यालयमा कम्तीमा सहप्राध्यापकको पदमा कार्यरत पशु चिकित्सक ।
नेपाल_पशु_चिकित्सा_परिषद्_ऐन_२०५५
Nepal Veterinary Council Act, 1999

(ख) "ख श्रेणी" : मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु चिकित्सा विज्ञानमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव भएको वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु चिकित्सा विज्ञानमा स्नातक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु चिकित्सा विज्ञानमा स्नातक उपाधि हासिल गरी नेपाल सरकारको सेवामा कम्तीमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा वा विश्वविद्यालयमा कम्तीमा उपप्राध्यापकको पदमा कार्यरत पशु चिकित्सक । (ग) "ग श्रेणी": मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु चिकित्सा विज्ञानमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको पशु चिकित्सक । १७. मान्यताको लागि दरखास्त दिने : (१) कुनै शिक्षण संस्थाबाट पशु चिकित्सा सम्बन्धी विषयमा डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र वा यस्तै अन्य उपाधि प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सोको मान्यताको लागि परिषद् समक्ष तोकिए बमोजिम दरखास्त दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको दरखास्त उपर छानविन गरी परिषद्ले मान्यता दिएको डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधि प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको नाम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । १८. व्यवसाय छाडेमा वा ठेगानामा बदलिमा सूचना गर्नु पर्ने : कुनै दर्तावाल पशु चिकित्सकले आफ्नो व्यवसाय छाडेमा वा ठेगाना परिवर्तन गरेमा एक महिनाभित्र रजिष्ट्रारलाई सूचना गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था । १९. रजिष्ट्रारको नियुक्ति तथा काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) परिषद्मा नाम दर्ता भै तोकिएको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले परिषद्को रजिष्ट्रार नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) रजिष्ट्रार परिषद्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा रहनेछ । (३) रजिष्ट्रारको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधाहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका कुराको अतिरिक्त रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) पशु चिकित्सकद्वारा नाम दर्ताको लागि पेश गरिएका दरखास्तहरु सम्बन्धित समितिमा पेश गर्ने । (ख) परिषद्द्वारा गरिएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न गराउने । (ग) परिषद्द्वारा पशु चिकित्सकको रुपमा नाम दर्ता गर्ने निर्णय गरे बमोजिम पशु चिकित्सकहरुको नाम दर्ता किताबमा चढाउने । (घ) कुनै दर्तावाल पशु चिकित्सकको मृत्यु भएमा निजको नाम दर्ता किताबबाट हटाउने । (ङ) दर्तावाल पशु चिकित्सकले व्यवसाय छाडेको वा ठेगाना बदलेको सूचना प्राप्त भएमा दर्ता किताबमा जनाउने । (च) परिषद्को निर्णय प्रमाणित गर्ने । (५) रजिष्ट्रारको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ । २०. परिषद्का कर्मचारी : (१) परिषद्ले आफ्नो आर्थिक स्रोतबाट तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाहरु उपलब्ध गराउने गरी परिषद्को कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरु रजिष्ट्रारको रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने छन् । (३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरुको सेवाको शर्त र सुविधाहरु विनियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-५ । कोष र लेखापरीक्षण ।
नेपाल_पशु_चिकित्सा_परिषद्_ऐन_२०५५
Nepal Veterinary Council Act, 1999

(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरु रजिष्ट्रारको रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने छन् । (३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरुको सेवाको शर्त र सुविधाहरु विनियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-५ । कोष र लेखापरीक्षण । २१. परिषद्को कोष : (१) परिषद्को एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) परिषद्को सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहने छन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति, संस्था, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त ऋण, चन्दा, अनुदान वा दान दातव्यको रुपमा प्राप्त रकम, । (ग) परिषद्ले लगाएको विभिन्न दस्तुरबाट उठेको रकम, । (घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (४) उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (५) परिषद्को कोषमा प्राप्त हुन आएको रकम नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । (६) परिषद्को कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । २२. परिषद्को लेखा र लेखा परीक्षण : (१) परिषद्को आय व्ययको लेखा तोकिए बमोजिम राखिनेछ । (२) परिषद्को लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले तोकेको लेखा परीक्षकबाट हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले चाहेमा परिषद्को कोषको हिसाब किताब जुनसुकै बखत जाँच वा जँचाउन सक्नेछ । परिच्छेद-६ । विविध । २३. परिषद्को विघटन : (१) परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न नसकेको वा बराबर अधिकारको दुरुपयोग गरेको वा त्यस्तो अधिकारभन्दा बढी अधिकारको प्रयोग गर्ने गरेको वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न नसकेको भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा सो कुरा सुधार गर्न वा सच्याउन नेपाल सरकारले परिषद्लाई निर्देशन दिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशन बमोजिम परिषद्ले आफ्नो काम कारबाही सुधार गर्न वा सच्याउन नसकेमा नेपाल सरकारले परिषद्लाई विघटन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम परिषद् विघटन भएपछि अर्को परिषद् गठन नभएसम्म परिषद्को कोष तथा सम्पत्ति नेपाल सरकारले आफ्नो जिम्मामा राखी यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम परिषद्ले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार नेपाल सरकार आफैंले प्रयोग गर्न वा समिति गठन गरी सो समितिबाट गराउन सक्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम परिषद् विघटन भएको तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारले दफा ५ बमोजिम नयाँ परिषद् गठन गर्नेछ । २४. समिति गठन गर्न सक्ने : (१) परिषद्ले आवश्यकतानुसार विभिन्न विषय समिति तथा अन्य समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित विषय समिति तथा अन्य समितिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि परिषद्ले तोकिएदिए बमोजिम हुनेछ । २५. सदस्यको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा : सदस्य तथा दफा २४ बमोजिम गठन भएको विषय समिति तथा अन्य समितिका सदस्यहरूको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । २६. अनुसन्धान तहकिकात तथा मुद्दा चलाउने अधिकारी : दफा २७ बमोजिमको कसूरको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने तथा मुद्दा चलाउने अधिकारी वा निकाय र तत्सम्बन्धी कार्यविधि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
सैनिक_ऐन_२०६३
Army Act, 2006

सैनिक ऐन, २०६३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६३ । ६ । १२ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । २. केही नेपाल कानून संशोधन र खारेज गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ४. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । ५. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०६३ सालको ऐन नं. ७ । नेपाली सेना सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरणको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणाम स्वरूप नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको र राज्य शक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै रहेको हुँदा नेपाली सेनालाई नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन नेपाली सेनाको स्थापना, व्यवस्था, नियन्त्रण, प्रयोग र परिचालन सम्बन्धमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधि सभाले यो ऐन बनाएकोछ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सैनिक ऐन, २०६३” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “नेपाली सेना” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत नेपाली सेनामा नियुक्त व्यक्तिहरूको सामूहिक संगठन वा त्यसको कुनै अङ्ग सम्झनु पर्छ । (ख) “बल (फोर्स)” भन्नाले नेपाल सरकारले खास कामको निमित्त खडा गरेको नेपाली सेनाको कुनै अङ्ग वा समूहको सङ्गठित बल सम्झनु पर्छ । (ग) “जङ्गी कारबाहीमा लागेको” भन्नाले देहायका कुनै अवस्था सम्झनु पर्छ :- । (१) नेपाली सेनाको कुनै अङ्ग भई वा त्यस्तो अङ्गसँग मिली शत्रु विरुद्ध कारबाहीमा लागेको वा काम गरिरहेको, । (२) पूर्ण वा आंशिक रूपमा शत्रुले कब्जा गरिराखेको मुलुक वा स्थानमा जङ्गी कारबाही गरिरहेको वा त्यस्तो मुलुक वा स्थानतिर बढ्दै गैरहेको नेपाली सेनाको कुनै अङ्ग भै वा त्यस्तो सेनासँग मिली काम गरिरहेको, । (३) कुनै विदेशी मुलुकको सैनिकको कब्जामा रहेको बखत नेपाली सेनाको कुनै अङ्ग भै वा त्यस्तो सेनासँग मिली काम गरिरहेको, । (४) हतियार लिई वा नलिई विध्वंसात्मक वा हिंसात्मक कारबाहीमा लागेका वा लाग्ने आशङ्का भएका जुनसुकै व्यक्ति वा समूह विरुद्ध नेपाली सेनाको कुनै अङ्ग भै वा त्यस्तो सेनासँग मिली आन्तरिक सुरक्षाको कारबाहीमा संलग्न रहेको, । (५) नेपाल सरकारले दफा १३५ बमोजिम जङ्गी कारबाहीमा लागेको भनी घोषणा गरेको । (घ) “प्रधान सेनापति (चीफ अफ दी आर्मी स्टाफ)” भन्नाले दफा ८ बमोजिम नियुक्त नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति सम्झनु पर्छ । (ङ) “अधिकृत” भन्नाले पदिक भन्दा माथिका नेपाली सेनाका अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जगेडा बल (रिजर्भ फोर्स) का सो सरहका अधिकृत समेतलाई जनाउँछ । (च) “पदिक (जुनियर कमिसण्ड अफिसर)” भन्नाले नेपाली सेनाको प्रमुख सुबेदार, सुबेदार, जमदार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जगेडा बलको सो सरहका व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । (छ) “कमाण्डिङ्ग अधिकृत” भन्नाले देहायका कुनै अधिकृत सम्झनु पर्छ:- । (१) युनिट, सब-युनिटको तालुकवाला, ।
सैनिक_ऐन_२०६३
Army Act, 2006

(च) “पदिक (जुनियर कमिसण्ड अफिसर)” भन्नाले नेपाली सेनाको प्रमुख सुबेदार, सुबेदार, जमदार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जगेडा बलको सो सरहका व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । (छ) “कमाण्डिङ्ग अधिकृत” भन्नाले देहायका कुनै अधिकृत सम्झनु पर्छ:- । (१) युनिट, सब-युनिटको तालुकवाला, । (२) युनिट वा सब-युनिटका टुकडी बेग्लै खटिएका बेलामा त्यस्ता टुकडीहरूलाई मातहतमा राख्ने पदाधिकारी, । (३) दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अन्तर्गतको हरेक व्यक्तिको लागि आफू संलग्न भएको कुनै चमु, डिट्याचमेन्ट डिपार्टमेन्टको कमाण्डिङ्ग अधिकृत, । (४) उपखण्ड (३) बमोजिम आफू कहीं संलग्न नभएको अवस्थामा आफूले तत्काल सेवा गरिराखेको बलको कमाण्ड गर्ने अधिकृतले निजको कमाण्डिङ्ग अधिकृत भनी मनोनीत गरेको वा तोकेको अधिकृत, । (५) उपखण्ड (४) बमोजिम कुनै अधिकृत मनोनीत वा तोकेको नभएमा सम्बन्धित बल कमाण्ड गर्ने अधिकृत । (ज) “बिल्लादार (नन कमिसण्ड अफिसर)” भन्नाले नेपाली सेनाका हुद्दा, अमलदार, प्युठ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खास कामका निमित्त खडा भएको बलमा रहेको त्यस्तो दर्जाका व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । (झ) “चमु” भन्नाले नेपाली सेना अन्तर्गत चमु भनी खडा गरिएको छुट्टै एकाइ सम्झनु पर्छ । (ञ) “पृतना” भन्नाले नेपाली सेना अन्तर्गत पृतना भनी खडा गरिएको छुट्टै एकाइ सम्झनु पर्छ । (ट) “वाहिनी” भन्नाले नेपाली सेना अन्तर्गत वाहिनी भनी खडा गरिएको छुट्टै एकाइ सम्झनु पर्छ । (ठ) “गण” भन्नाले नेपाली सेना अन्तर्गत गण भनी खडा गरिएको छुट्टै एकाइ सम्झनु पर्छ । (ड) “पति” भन्नाले अधिकृतदेखि बिल्लादार सम्मका दर्जालाई जनाउँछ । (ढ) “आफू भन्दा माथिको अधिकृत” भन्नाले आफू भन्दा निकटतम् माथिको अधिकृत सम्झनु पर्छ र यस प्रयोजनको लागि पदिक वर्ग तथा बिल्लादार समेतलाई जनाउँछ । (ण) “कसुर” भन्नाले परिच्छेद-७ बमोजिमको कसुर मानिने कार्य सम्झनु पर्छ । (त) “शत्रु” भन्नाले यस ऐनको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने जुनसुकै व्यक्तिले कारबाही गर्नु पर्ने सशस्त्र सैनिक विद्रोही, सशस्त्र देशद्रोही, सशस्त्र उपद्रवी, सशस्त्र डाँकु तथा अन्य नसकै सशस्त्र व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (थ) “सैनिक अदालत” भन्नाले दफा ६७ बमोजिमको जनरल सैनिक अदालत, समरी जनरल सैनिक अदालत, डिस्ट्रिक्ट सैनिक अदालत, समरी सैनिक अदालत र दफा ११९ बमोजिमको सैनिक विशेष अदालत सम्झनु पर्छ । (द) “समिति” भन्नाले दफा २९ बमोजिमको सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ । (ध) “कल्याणकारी कार्य” भन्नाले बहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिक व्यक्ति र निजका परिवारको हितको लागि विमा, औषधोपचार, स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति, आवास उपलब्ध गराउने तथा क्यान्टिन सञ्चालन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्यालय तथा महाविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ । (न) “कल्याणकारी योजना” भन्नाले कल्याणकारी कार्यमा सहयोग पुऱ्याउने आयमूलक कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपालमा स्थापना हुने पूर्वाधार एवं सेवामूलक परियोजना, वित्तीय संस्था तथा उद्योग व्यवसायमा तोकिएको आधारमा ऋण वा शेयर लगानी गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ । तर यस्तो लगानी प्रवद्र्धकको रूपमा हुने छैन ।
सैनिक_ऐन_२०६३
Army Act, 2006

(न) “कल्याणकारी योजना” भन्नाले कल्याणकारी कार्यमा सहयोग पुऱ्याउने आयमूलक कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपालमा स्थापना हुने पूर्वाधार एवं सेवामूलक परियोजना, वित्तीय संस्था तथा उद्योग व्यवसायमा तोकिएको आधारमा ऋण वा शेयर लगानी गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ । तर यस्तो लगानी प्रवद्र्धकको रूपमा हुने छैन । (प) “आयमूलक कार्य” भन्नाले कल्याणकारी कार्यमा सहयोग पुऱ्याउन प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी कुनै संस्थामा लगानी गरी आय आर्जन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । ” । (फ) “सैनिक प्रहरी प्रमुख” भन्नाले दफा ७८ बमोजिम नियुक्त सैनिक प्रहरी प्रमुख सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजको मातहतमा रही निजको तर्फबाट कानून बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने अन्य जुनसुकै व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । (ब) “प्राड विवाक” भन्नाले दफा ८१ बमोजिम सैनिक अदालतमा प्राड विवाकको रूपमा उपस्थित हुने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (भ) “अन्य अदालत” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम गठित सैनिक अदालत बाहेकको अन्य अदालत सम्झनु पर्छ । (म) “विभागीय सजाय” भन्नाले दफा १०५ बमोजिम दिइने विभागीय सजाय सम्झनु पर्छ । (य) “कारागार” भन्नाले कारागार सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको कारागार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा १३६ बमोजिमको सैनिक कारागार समेतलाई जनाउँछ । (र) “आदेश” भन्नाले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले जारी गरेको आदेश सम्झनु पर्छ । (ल) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. यस ऐनको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने व्यक्तिहरू : (१) देहायका व्यक्तिहरू यस ऐनको क्षेत्राधिकार भित्र पर्नेछन् :- । (क) यस ऐन अन्तर्गत नेपाली सेनामा नियुक्त व्यक्तिहरू, । (ख) जङ्गी कारबाहीको निमित्त क्याम्पमा वा मार्चमा वा नेपाल सरकारबाट जङ्गी कारबाहीको इलाका भनी घोषित इलाकामा नेपाली सेनाले काममा लगाएका वा नेपाली सेनाको सेवामा रहेका वा नेपाली सेनाको कामको सहयोगमा जाने गैर सैनिक व्यक्तिहरू, । (ग) नेपाली सेनामा नियुक्त हुन छानिएका व्यक्तिहरू । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमका व्यक्ति आफू संलग्न कुनै विभाग, फर्मेशन वा एकाइको कमाण्डिङ्ग अधिकृतको मातहतमा रहेको मानिनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको व्यक्ति उपदफा (२) बमोजिम कुनै विभाग, फर्मेशन वा एकाइको कमाण्डिङ्ग अधिकृतको मातहतमा संलग्न नरहेको अवस्थामा आफूले केही समयको लागि तत्काल सेवा गरिराखेको बलको कमाण्ड गर्ने अधिकृतले निजको कमाण्डिङ्ग अधिकृत भनी तोकेको वा मनोनीत गरेको अधिकृत वा त्यसरी तोकिएको वा मनोनीत नगरिएको भए सम्बन्धित बलको कमाण्ड गर्ने अधिकृतको कमाण्डमा रहेको मानिनेछ । (४) बलको कमाण्डिङ्ग अधिकृतले उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा उल्लेख गरिएका कुनै पनि व्यक्तिलाई निज भन्दा माथिल्लो अधिकृत भएसम्म निज भन्दा तल्लो अधिकृतको मातहतमा राख्न हुँदैन । (५) उपदफा (१) बमोजिमका व्यक्तिहरूले नेपाल राज्य बाहिर कसुर गरेमा पनि यस ऐनको क्षेत्राधिकार कायम हुनेछ । (६) उपदफा (१) बमोजिमका व्यक्तिहरूले संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति सेनामा संलग्न भई खटिएको देशका नागरिक विरुद्ध गरेका कसुरहरू अन्य अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछन् । परिच्छेद-२ । नेपाली सेनाको स्थापना र व्यवस्था ।