chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
स्थानीय_विकास_प्रशिक्षण_प्रतिष्ठान_ऐन_२०४९
Local Development Training Academy Act, 1993

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५० । ०२ । ३२ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०५० सालको ऐन नं. १२ । प्रस्तावनाः स्थानीय विकासको कार्यसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहहरूको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता निकायहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई योजनाबद्ध तरीकाले प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । यो ऐन संवत् २०५० साल असोज ४ गतेदेखि लागू हुने गरी तोकेको । (ने.रा.प. २०५० । ६ । ४) । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "प्रतिष्ठान" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ । (ख) "परिषद्" भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठन भएको परिषद् सम्झनु पर्छ । (ग) "समिति" भन्नाले दफा १० बमोजिम गठन भएको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । (घ) "कार्यकारी निर्देशक" भन्नाले दफा १२ बमोजिम नियुक्त भएको वा तोकिएको प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ । (ङ) "प्रशिक्षण केन्द्र" भन्नाले ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र तथा महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्र सम्झनु पर्छ । (च) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. प्रतिष्ठानको स्थापना: स्थानीय विकास कार्यसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहहरूको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय विषयमा उच्चस्तरीय प्रशिक्षणको व्यवस्था गरी स्थानीय स्तरमा ती निकायहरूको संस्थागत विकासमा सघाउ पुर्‍याउन स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको छ । ४. प्रतिष्ठान सङ्गठित संस्था हुने: (१) प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) प्रतिष्ठानको सबै काम कारबाहीको निमित्त एउटै छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र प्रतिष्ठान उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. प्रतिष्ठानको कार्यालय: (१) प्रतिष्ठानको मुख्य कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । (२) प्रतिष्ठानले आवश्यकता अनुसार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
स्थानीय_विकास_प्रशिक्षण_प्रतिष्ठान_ऐन_२०४९
Local Development Training Academy Act, 1993

५. प्रतिष्ठानको कार्यालय: (१) प्रतिष्ठानको मुख्य कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । (२) प्रतिष्ठानले आवश्यकता अनुसार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रशिक्षण केन्द्र, नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र तथा महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (३) उपदफा (२) बमोजिमका प्रशिक्षण केन्द्र र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (४) उपदफा (३) बमोजिम हस्तान्तरण भएका प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनको लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । ६. प्रतिष्ठानको उद्देश्य: प्रतिष्ठानको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) स्थानीय विकास कार्यसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहका व्यक्तिहरूको लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने, । (ख) प्रशिक्षण केन्द्रद्वारा सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने, । (ग) प्रशिक्षण केन्द्रद्वारा सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई बढी उपयोगी तुल्याउन तथा प्रशिक्षण सामग्री तयार गर्नको लागि समस्यामूलक अनुसन्धान, परामर्श सेवा तथा सूचना सेवा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । ७. परिषद्को गठन: (१) प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायको रूपमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहेको परिषद्को गठन हुनेछः- । (क) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री वा राज्य मन्त्री - अध्यक्ष । (ख) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सहायक मन्त्री - उपाध्यक्ष । (ग) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । (घ) राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (स्थानीय विकास हेर्ने) - सदस्य । (ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (च) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा झिकिएको । (छ) सचिव, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - सदस्य । (ज) सचिव, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय - सदस्य । (झ) सचिव, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - सदस्य । (ञ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । (ट) नगरपालिकाका प्रमुखहरू मध्ये केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । सात प्रदेशबाट एक एकजना गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । सात जना प्रमुखहरू - सदस्य । (ठ) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकाका तीनजना अध्यक्षहरू - सदस्य । (ड) कार्यकारी निर्देशक, प्रतिष्ठान - सदस्य-सचिव ।
स्थानीय_विकास_प्रशिक्षण_प्रतिष्ठान_ऐन_२०४९
Local Development Training Academy Act, 1993

(ठ) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकाका तीनजना अध्यक्षहरू - सदस्य । (ड) कार्यकारी निर्देशक, प्रतिष्ठान - सदस्य-सचिव । (२) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी परिषद्का सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ग), केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । (ट) र (ठ) बमोजिमका सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (४) परिषद्ले आवश्यक देखेमा स्वदेशी तथा विदेशी विशेषज्ञहरूलाई परिषद्को बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । ८. परिषद्को बैठक र निर्णय: (१) परिषद्को बैठक परिषद्को अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) परिषद्को बैठक साधारणतया वर्षको दुई पटक बस्नेछ । (३) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) परिषद्को कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (५) बहुमतको निर्णय बैठकको निर्णय हुनेछ । बैठकमा बहुमत कायम हुन नसकेमा अध्यक्षले निर्णयात्मक मत दिन सक्नेछ । (६) बैठकको निर्णय परिषद्को सदस्य-सचिवबाट प्रमाणित गरिनेछ । (७) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ९. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएदेखि बाहेक परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) प्रशिक्षण केन्द्रद्वारा सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, । (ख) प्रतिष्ठानको नियम बनाउने, । (ग) प्रतिष्ठानको योजना तथा कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्ने, । (घ) प्रतिष्ठानको वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति सम्बन्धी समीक्षा एवं मूल्याङ्कन गर्ने र वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने, । (ङ) कार्यकारी निर्देशक र समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (च) प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको दरबन्दी सिर्जना गर्ने, । (छ) प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू नियुक्त गर्ने, । (ज) तोकिए बमोजिमका अन्य कामहरू गर्ने । १०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज । ११. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज । १२. प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरू सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रतिष्ठानमा निम्न किसिमका कर्मचारीहरू रहनेछन्:- । (क) प्रशासनिक, । (ख) प्राध्यापन तथा अनुसन्धान । (२) प्रतिष्ठानको प्रमुखको रूपमा एकजना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ । नेपाल सरकारले प्रशिक्षण सम्बन्धी काममा विशेष अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ । निजको कार्यावधि पाँच वर्षको हुनेछ र नेपाल सरकारले चाहेमा निजको कार्यावधि पुनः बढीमा दुई वर्षका लागि थप गर्न सक्नेछ । (३) प्रतिष्ठानमा आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारीहरू रहनेछन् । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।
स्थानीय_विकास_प्रशिक्षण_प्रतिष्ठान_ऐन_२०४९
Local Development Training Academy Act, 1993

निजको कार्यावधि पाँच वर्षको हुनेछ र नेपाल सरकारले चाहेमा निजको कार्यावधि पुनः बढीमा दुई वर्षका लागि थप गर्न सक्नेछ । (३) प्रतिष्ठानमा आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारीहरू रहनेछन् । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (३क) प्रतिष्ठानको कार्य सञ्चालनको लागि नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीलाई बढीमा एक वर्षको लागि कामकाजमा खटाउन सक्नेछ । (४) कार्यकारी निर्देशक र प्रतिष्ठानका अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त एवं सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १३. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) परिषद्को निर्णय एवं निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृतिको लागि परिषद्मा पेश गर्ने, । (ग) परिषद्बाट स्वीकृत योजना तथा वार्षिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गराउने, । (घ) प्रशिक्षण केन्द्रको लागि स्वीकृत बजेट रकम निकासा दिने । (२) कार्यकारी निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । १४. प्रतिष्ठानको कोष: (१) प्रतिष्ठानको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, । (ख) कुनै विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा विदेशी संस्थाबाट प्राप्त अनुदान रकम, । (ग) कुनै व्यक्ति, संस्था वा सरकारबाट प्राप्त ऋण, चन्दा, सहायता, अनुदान वा दान दातव्यको रकम, । (घ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान रकम, । (ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) प्रतिष्ठानले कुनै विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा विदेशी संस्थाबाट अनुदान रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) प्रतिष्ठानलाई जुन कार्यक्रम वा कामको लागि रकम प्राप्त भएको छ सो रकम सोही कार्यक्रम वा काममा खर्च गर्नु पर्नेछ । (५) प्रतिष्ठानले गर्नु पर्ने सबै खर्चहरू उपदफा (२) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (६) सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्रले आर्जन गरेको रकम तोकिए बमोजिम सोही प्रशिक्षण केन्द्रले पाउने गरी निकासा दिइनेछ । (७) प्रतिष्ठानलाई प्राप्त हुने सबै रकम प्रतिष्ठानको नाममा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्रको कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (८) प्रतिष्ठानको कोष र खाताको सञ्चालन कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । १५. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) प्रतिष्ठानको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको तरिका बमोजिम राखिनेछ । (२) प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको कुनै दर्तावाला लेखापरीक्षकद्वारा हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले चाहेमा प्रतिष्ठानको हिसाब किताब सम्बन्धी कागजात र नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बखत जाँच्न वा जचाउन सक्नेछ । १६. वार्षिक प्रतिवेदन: कार्यकारी निर्देशकले प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
स्थानीय_विकास_प्रशिक्षण_प्रतिष्ठान_ऐन_२०४९
Local Development Training Academy Act, 1993

(३) नेपाल सरकारले चाहेमा प्रतिष्ठानको हिसाब किताब सम्बन्धी कागजात र नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बखत जाँच्न वा जचाउन सक्नेछ । १६. वार्षिक प्रतिवेदन: कार्यकारी निर्देशकले प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । १७. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये सबै वा केही अधिकार आवश्यकतानुसार परिषद्को कुनै सदस्य, समिति, कार्यकारी निर्देशक वा कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) कार्यकारी निर्देशकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये सबै वा केही अधिकार प्रतिष्ठानको कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १८. प्रतिवेदन प्रकाशित गरिने: प्रत्येक वर्ष प्रतिष्ठानको क्रियाकलाप सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गरिनेछ । १९. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपाल सरकार, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २०. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि परिषद्ले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । यसरी बनाएको नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुनु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । २०क. प्रदेश सरकारले नियम बनाउन सक्ने: (१) प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धमा यस ऐनको अधीनमा रही प्रदेश सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश सरकारले बनाएका नियमहरू प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भए पछि मात्र लागू हुनेछन् । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । २०ख. अन्तरिम व्यवस्थापन: दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका प्रशिक्षण केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशमा कामकाज गर्न खटाउन सकिनेछ । २१. बचाउ: (१) नेपाल सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय तथा नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र, महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्र र तालीम सामग्री उत्पादन केन्द्रले गरी आएको काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमका केन्द्रहरूको सबै हक र दायित्व प्रतिष्ठानमा सर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमका केन्द्रहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रतिष्ठानमा सर्नेछन् ।
निक्षेप_तथा_कर्जा_सुरक्षण_कोष_ऐन_२०७३
Deposit and Credit Guarantee Fund Act, 2017

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७३ । ६ । १८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । २०७३ सालको ऐन नं. १२ । प्रस्तावना : सर्वसाधारणको निक्षेप र कर्जाको संरक्षण गरी मुलुकको आर्थिक विकासको निमित्त बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय प्रणाली प्रतिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न तथा सर्वसाधारणको आर्थिक हित संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नको लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अध्यक्ष" भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) "कर्जा सुरक्षण" भन्नाले कुनै पनि बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा वित्तीय मध्यस्थताको कार्य गर्ने संस्था सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पशुधन सुरक्षण समेतलाई जनाउँछ । (ग) "कोष" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष सम्झनु पर्छ । (घ) "ग्राह्य निक्षेप" भन्नाले यस ऐनले तोकेका प्राकृतिक व्यक्तिको सबै प्रकारका निक्षेपलाई सम्झनु पर्छ । (ङ) "तेस्रो पक्ष निक्षेप खाता" भन्नाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता भएको व्यक्ति बाहेक लाभग्राही तेस्रो पक्षले आफै वा उसको कानूनी प्रतिनिधिको दस्तखतमा सञ्चालन गरेको खाता सम्झनु पर्छ । (च) "तोकिएको वा तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (छ) "निक्षेप" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्था सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाको चल्ती, बचत वा मुद्दती खातामा जम्मा भएको रकमलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा तोकेका विभिन्न वित्तीय उपकरण मार्फत बैङ्क वा वित्तीय संस्था सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाले स्वीकार गर्ने अन्य रकम समेतलाई जनाउँछ । (ज) "निक्षेप खाता" भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतप्राप्त बैङ्क वा वित्तीय संस्था सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थामा रहेको चल्ती, बचत वा मुद्दती खाता सम्झनु पर्छ । (झ) "निक्षेप रकम" भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तिको निक्षेप खातामा जुनसुकै मुद्रामा जम्मा गरिएको रकम सम्झनु पर्छ । (ञ) "बैङ्क वा वित्तीय संस्था" भन्नाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ ।
निक्षेप_तथा_कर्जा_सुरक्षण_कोष_ऐन_२०७३
Deposit and Credit Guarantee Fund Act, 2017

(झ) "निक्षेप रकम" भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तिको निक्षेप खातामा जुनसुकै मुद्रामा जम्मा गरिएको रकम सम्झनु पर्छ । (ञ) "बैङ्क वा वित्तीय संस्था" भन्नाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ । (ट) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ठ) "मूल्याङ्कन मिति" भन्नाले यस ऐनमा तोकिए बमोजिम सुरक्षण गरिएको रकमको वार्षिक सुरक्षण शुल्क बापतको रकम र शोधभर्ना गरिनु पर्ने रकमको गणना गर्ने मिति सम्झनु पर्छ । (ड) "शोधभर्ना" भन्नाले यस ऐनको अधीनमा रही कोषले तोके बमोजिमको सुरक्षण गरिएको निक्षेपको भुक्तानी सम्झनु पर्छ । (ढ) "सदस्य" भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ । (ण) "सदस्य संस्था" भन्नाले कोषले तोकेको कर्जा सुरक्षण गर्ने सदस्यता प्राप्त गरेका बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा वित्तीय मध्यस्थताको कार्य गर्ने संस्था सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्था सम्झनु पर्छ । (त) "समिति" भन्नाले दफा ८ बमोजिम गठित कोषको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । (थ) "सुरक्षण शुल्क" भन्नाले निक्षेप वा कर्जा सुरक्षण गर्न कोषलाई बुझाउनु पर्ने शुल्क सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निक्षेपमा बुझाउने विशेष योगदान समेतलाई जनाउँछ । (द) "सुरक्षित निक्षेप" भन्नाले दफा १९ बमोजिम कोषले यो ऐन अन्तर्गत सुरक्षण गरेको प्राकृतिक व्यक्तिको निक्षेप सम्झनु पर्छ । (ध) "सुरक्षित सदस्य संस्था" भन्नाले यस ऐन बमोजिम कोषले सुरक्षण प्रदान गरेको निक्षेप संकलन गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्था सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्था सम्झनु पर्छ । (न) "सुरक्षित निक्षेपकर्ता" भन्नाले एक्लै वा संयुक्त खाता सञ्चालन गर्ने वा निक्षेप खाताको तेस्रो पक्षको हैसियतमा भुक्तानी प्राप्त गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (प) "संयुक्त निक्षेप खाता" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरूको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुने खाता सम्झनु पर्छ । (फ) "वित्तीय लिक्वीडेशन" भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट गरिने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको फरफारक सम्बन्धी कार्यलाई सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । कोषको स्थापना, पूँजी तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. कोषको स्थापना: (१) सुरक्षित सदस्य संस्थामा रहेको निक्षेप तथा सदस्य संस्थाले लगानी गरेको कर्जा सुरक्षण गर्न निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष नामको एउटा कोषको स्थापना गरिएको छ । (२) कोषको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र कोषले आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थानमा आफ्नो कार्यालय खोल्न सक्नेछ । ४. सुरक्षण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट निक्षेप संकलन गर्न इजाजतप्राप्त बैङ्क वा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेपको सुरक्षण यस ऐन बमोजिम कोषले मात्र गर्नेछ । ५. कोष स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने: (१) कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको रुपमा रहनेछ । (२) कोषको काम कारबाहीको निमित्त यसको एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।
निक्षेप_तथा_कर्जा_सुरक्षण_कोष_ऐन_२०७३
Deposit and Credit Guarantee Fund Act, 2017

५. कोष स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने: (१) कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको रुपमा रहनेछ । (२) कोषको काम कारबाहीको निमित्त यसको एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) कोषले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न र भाडा वा लिजमा लिन दिन सक्नेछ । (४) कोषले आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र कोष उपर पनि सोही नाममा नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ । (५) कोषले व्यक्ति सरह करार गर्न र करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न र दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ । ६. कोषको पूँजी: (१) कोषको अधिकृत पूँजी दश अर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पूँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । (२) कोषको चुक्ता पूँजीमा नेपाल सरकारको नब्बे प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको दश प्रतिशत शेयर रहनेछ । (३) नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई समितिले आवश्यकता अनुसार कोषको पूँजी बढाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम कोषको चुक्ता पूँजी नेपाल सरकारले तोकेको शर्त तथा प्रक्रिया अनुसार चुक्ता गरिनेछ । ७. कोषको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त कोषको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) सुरक्षित सदस्य संस्था र सदस्य संस्थाको निक्षेप सुरक्षण गर्ने र निक्षेपकर्तालाई शोधभर्ना दिने, । (ख) सुरक्षित सदस्य संस्था र सदस्य संस्थाबाट साना तथा मझौलास्तरका कृषि, उद्योग, सेवा व्यवसाय आदि क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको सुरक्षण गर्ने, । (ग) सुरक्षित सदस्य संस्था र सदस्य संस्थाहरूले लघु वित्त र पशुधनको क्षेत्रमा गरेको लगानीको सुरक्षण गर्ने, । (घ) सुरक्षित सदस्य संस्थाले प्रदान गरेको निर्यात कर्जाहरूको सुरक्षण गर्ने, र । (ङ) कोषको उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक अन्य कार्य गर्ने । परिच्छेद-३ । सञ्चालक समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था । ८. समितिको गठन: (१) कोषको उद्देश्य प्राप्तिको लागि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम कोषले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाहीहरूको सञ्चालन, रेखदेख तथा प्रबन्ध गर्न एक सञ्चालक समिति गठन हुनेछ । (२) समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्:- । (क) मन्त्रालयको सचिव वा नेपाल सरकारले तोकेको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत - अध्यक्ष । (ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य । (घ) कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैङ्क - सदस्य । (ङ) बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष अधिकृत द्वितीयस्तरको पदमा कार्य गरेको व्यक्तिहरूमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको वा मनोनित गरेको व्यक्ति - सदस्य । (च) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भई कम्तीमा दश वर्षको लेखा सम्बन्धी कार्य अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको वा मनोनित गरेको व्यक्ति - सदस्य । (छ) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत - सदस्य सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ङ) र (च) बमोजिमको सदस्यको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ र निजहरूलाई अर्को एक कार्यकालको लागि पुनः मनोनित गर्न वा तोक्न सकिनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) को खण्ड (ङ) वा (च) बमोजिम मनोनित वा तोकिएको सदस्यको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा । निजलाई मन्त्रालयले पदबाट हटाउन सक्नेछ ।