chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
नेपाल_विद्युत_प्राधिकरण_ऐन_२०४१
Nepal Electricity Authority Act, 1984

(क) दफा १० मा उल्लिखित कुनै अवस्था परेमा, । (ख) कुनै मुनासिब कारण तथा समितिको अनुमति बिना समितिको बैठकमा लगातार तीन पटकभन्दा बढी अनुपस्थित भएमा । पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (२) । (३) देहायका अवस्थामा सञ्चालकहरु समितिबाट स्वतः हट्नेछन्:- । (क) सदस्यबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा, । (ख) मृत्यु भएमा । १२. सञ्चालकको रिक्त स्थानको पूर्ति : (१) मृत्यु, राजीनामा वा अन्य कुनै कारणबाट कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन आएमा साविकवालाको बाँकी अवधिसम्म मात्र सो स्थानमा पूर्ति गरिनेछ । १३. काम कारबाई बदर नहुने : समितिको गठनमा कुनै त्रुटी भई वा कुनै सञ्चालकको स्थान रिक्त भई समितिमा कुनै काम कारबाई भएको भएपनि सोही कारणले मात्र त्यस्तो काम कारबाई बदर हुनेछैन । १४. सञ्चालकको पारिश्रमिक : सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा सुविधा तोकिएबमोजिम हुनेछ । तर दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिमका सदस्यहरुले पारिश्रमिक पाउने छैनन् र निजहरुले समितिले तोके बमोजिम बैठक भत्ता मात्र पाउनेछन् । १५. समितिको बैठक : (१) समितिको बैठक तोकिएको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) पचास प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चालकहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (३) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले वा निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरुले आफूमध्येबाट छानेको सञ्चालकले गर्नेछ । (४) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सञ्चालकले निर्णयात्मक मत दिनेछ । (५) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ । १६. व्यापारिक सिद्धान्त अनुसरण गर्ने : समितिले प्राधिकरणको कार्य सम्पादन गर्दा सर्वसाधारण जनताको सुविधा समेतको ख्याल राखी व्यापारिक सिद्धान्त अनुसरण गर्नेछ । १७. महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशक, सल्लाहकार र अन्य कर्मचारी : (१) प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको निमित्त मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा समितिले एकजना महाप्रबन्धक र आवश्यकता अनुसार सल्लाहकार र कर्मचारीहरु नियुक्ति गर्न सक्नेछ । तर साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा नेपाल सरकारले एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नेछ । (२) प्राधिकरणको महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशक, सल्लाहकार र अन्य कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक सेवाको अन्य शर्त तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । १८. महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशक उपर प्रतिबन्ध : प्राधिकरणको कुनै महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशकले प्राधिकरणसँग हुने कुनै ठेक्कापट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले हिस्सेदार हुन सक्नेछैन । परिच्छेद-३ । प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार । १९. प्राधिकरणको काम र कर्तव्य : प्राधिकरणको काम र कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (क१) प्रचलित कानून बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने ।
नेपाल_विद्युत_प्राधिकरण_ऐन_२०४१
Nepal Electricity Authority Act, 1984

१९. प्राधिकरणको काम र कर्तव्य : प्राधिकरणको काम र कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (क१) प्रचलित कानून बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने । (ख) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्यको योजना तर्जुमा गर्ने र तर्जुमा भएको योजनाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विद्युत उत्पादन केन्द्र, रुपान्तर केन्द्र (सबस्टेशन), वितरण केन्द्र, प्रसारण र वितरण लाईन तथा तत्सम्बन्धी सुविधाहरुको निर्माण, सञ्चालन, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने, । (ग) औद्योगिक तथा कृषि विकास तथा जनताको सुविधाको लागि आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त क्षेत्रमा उपयुक्त स्तरको विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको व्यवस्था गर्ने, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (घ) विद्युत महसुल बाहेक ग्राहकबाट मिटर जडान, मिटर ठाउँसारी, नामसारी, क्षमता वृद्धि लगायतका सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, । (ङ) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान कार्य गर्ने गराउने, । (च) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उच्च तालीम तथा अध्ययनको प्रबन्ध गर्ने गराउने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (च१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण कार्यसँग सम्बन्धित प्राविधिक सल्लाह र परामर्श प्रदान गर्ने । (छ) प्राधिकरणको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक अन्य कामहरु गर्ने गराउने । २०. प्राधिकरणको अधिकार : (१) प्राधिकरणको अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) स्वदेशी संस्था बैङ्क वा व्यक्तिबाट ऋण लिने, । (ख) विदेशी सरकार वा विदेशी संस्था र अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट ऋण लिने, । (ग) ग्राहकबाट विद्युत महसुल र सेवा शुल्क उठाउने, । (घ) विदेशी मुलुकलाई विद्युत बिक्री गर्ने वा विदेशी मुलुकबाट विद्युत खरिद गर्ने, । (ङ) प्राधिकरणको कोषमा रहेको रकम लगानी गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ङ१) प्राधिकरणले वितरण गरेको विद्युतको अनाधिकार उपभोग नियन्त्रण गर्ने, । (च) निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत शक्ति खरिद गर्ने, । (छ) आफ्नो काम र कर्तव्य पूरा गर्नको लागि अपरिहार्य र आवश्यक सबै काम गर्ने । (२) उपदफा (१) खण्ड पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) र (घ) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्दा प्राधिकरणले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ । २१. जग्गा प्राप्त गर्ने : प्राधिकरणलाई देहायको प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक जग्गा प्राप्त गरिदिन सक्नेछ :- । (क) बाँध वा तटबन्ध निर्माण गर्न, । (ख) नहर कुलो निर्माण गर्न, । (ग) जलाशय निर्माण गर्न, । (घ) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र रुपान्तर केन्द्र (सबस्टेशन) निर्माण गर्न, । (ङ) जमिन माथि वा मुनि विद्युत तार वा लाईन जडान गर्न, । (च) विद्युत लठ्ठा ठड्याउन, । (छ) विद्युत सम्बन्धी अन्य सुविधाहरु निर्माण गर्न, । (ज) प्राधिकरणको उद्देश्य पूर्ति गर्न गरिने अन्य काम गर्न । २२. अरुको घर जग्गामा प्रवेश गर्ने : प्राधिकरणले अधिकृत गरेको व्यक्तिले प्राधिकरणको कामको सिलसिलामा अरुको घर जग्गामा प्रवेश गर्नु आवश्यक परेमा तत्काल त्यस्तो घर वा जग्गा प्रयोग गरिरहेका व्यक्तिलाई पूर्व सूचना दिएर प्रवेश गर्न सक्नेछ ।
नेपाल_विद्युत_प्राधिकरण_ऐन_२०४१
Nepal Electricity Authority Act, 1984

(ज) प्राधिकरणको उद्देश्य पूर्ति गर्न गरिने अन्य काम गर्न । २२. अरुको घर जग्गामा प्रवेश गर्ने : प्राधिकरणले अधिकृत गरेको व्यक्तिले प्राधिकरणको कामको सिलसिलामा अरुको घर जग्गामा प्रवेश गर्नु आवश्यक परेमा तत्काल त्यस्तो घर वा जग्गा प्रयोग गरिरहेका व्यक्तिलाई पूर्व सूचना दिएर प्रवेश गर्न सक्नेछ । तर विद्युतको दुरुपयोग वा चोरी भइरहेको शंका गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा वा कुनै दुर्घटनालाई बचाउन वा जरुरी मर्मत कार्य गर्नु परेमा पूर्व सूचना दिनु पर्नेछैन । २३. विद्युत लाइन काट्न सकिने : (१) कुनै ग्राहकले प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने महसुल जरीवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क, अन्य शुल्क तथा तिर्न बुझाउनु पर्ने अन्य रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा पहिलो संशोधनद्वारा थप । वा विद्युतको अनाधिकार प्रयोग गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो ग्राहकलाई दिइराखेको विद्युत लाइन काट्न सक्नेछ । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । (२) । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २३क. क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त महसुल तथा जरिवाना लिन सकिने : ग्राहक वा अन्य कसैले विद्युतको अनाधिकार उपभोग गरेमा वा ग्राहकले निर्धारित समयभित्र विद्युत महसूल नतिरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो ग्राहक वा विद्युतको अनाधिकार उपभोग गर्नेसँग तोकिए बमोजिम जरिवाना, क्षतिपूर्ति तथा अतिरिक्त महसूल लिन सक्नेछ । २४. सम्पत्ति बेचबिखन गर्न नपाउने : प्राधिकरणले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई कुनै अचल सम्पत्ति र एक लाखभन्दा बढी मूल्यको कुनै चल सम्पत्ति कसैलाई बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले हस्तान्तरण वा नामसारी गरी दिन पाउने छैन । तर काममा प्रयोग भई वा अन्य कुनै कारणबाट काम नलाग्ने देखिएका सामानहरु लिलाम बिक्री गर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने छैन । २५. निर्देशन दिने अधिकार : (१) नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई देहाय बमोजिमको निर्देशन दिन सक्नेछ :- । (क) कुनै खास क्षेत्र तोकी वा नतोकी कुनै विद्युत सेवा सञ्चालन गर्न वा अन्य कुनै काम कारबाई गर्न, । (ख) प्राधिकरणले कुनै क्षेत्रमा गरिरहेको कुनै काम कारबाई रोक्न वा त्यसमा कुनै परिवर्तन गर्न वा पूरै बन्द गर्न, । (ग) प्राधिकरणले गर्न आँटेको कुनै काम कुरा नगर्न । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले उपदफा (१) को खण्ड पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (क) र (ख) बमोजिमको काम गर्नका लागि दिएको निर्देशन अनुसार काम गर्दा प्राधिकरणले घाटा बेहोर्नु पर्ने भएमा सो बापत बेहोर्नु परेको रकम नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई क्षतिपूर्तिको रुपमा दिनु पर्नेछ । २६. वार्षिक प्रतिवेदन : प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षण समाप्त भएपछि लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहित देहायको विवरण खोली नेपाल सरकार समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ :- । (क) विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने योजना सम्बन्धी विवरण, । (ख) प्राधिकरणबाट सञ्चालित आयोजनाहरुको स्थितिको विस्तृत विवरण, । (ग) आगामी पाँच वर्षको लागि प्राधिकरणको प्रक्षेपित खर्च र आम्दानीको स्रोत सम्बन्धी वित्तीय विवरण, । (घ) नेपाल सरकारबाट प्राप्त निर्देशनहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धी विवरण, । (ङ) प्राधिकरणले उपयुक्त देखेका अन्य विवरण ।
नेपाल_विद्युत_प्राधिकरण_ऐन_२०४१
Nepal Electricity Authority Act, 1984

(ख) प्राधिकरणबाट सञ्चालित आयोजनाहरुको स्थितिको विस्तृत विवरण, । (ग) आगामी पाँच वर्षको लागि प्राधिकरणको प्रक्षेपित खर्च र आम्दानीको स्रोत सम्बन्धी वित्तीय विवरण, । (घ) नेपाल सरकारबाट प्राप्त निर्देशनहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धी विवरण, । (ङ) प्राधिकरणले उपयुक्त देखेका अन्य विवरण । २७. अधिकार प्रत्यायोजन : प्राधिकरणले आफ्नो कुनै अधिकार समितिको अध्यक्ष, सञ्चालक वा सदस्य वा उप-समिति, प्राधिकरणको महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशक वा अन्य कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-४ । साधारण सभा । २८. साधारण सभा : (१) प्राधिकरणको जम्मा निष्काशित शेयरपुँजीको कम्तिमा दश प्रतिशत मूल्यको शेयर सर्वसाधारण जनतामा बिक्री भईसकेपछि प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षण समाप्त भई त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले तीन महीनाभित्र प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा वार्षिक साधारण सभा गरिनेछ । (२) प्राधिकरणको जम्मा चुक्ता शेयर पुँजीको कम्तिमा दश प्रतिशत मूल्यको शेयर लिने शेयरवालाहरूले लिखित अनुरोध गरेमा वा समितिले आवश्यक ठहऱ्याएमा कुनै पनि समयमा प्राधिकरणको विशेष साधारण सभा गरिनेछ । (३) शेयरवालाहरूको दर्ता किताबमा शेयरवालाको रुपमा नाम दर्ता भएका शेयरवालाहरूको जम्मा संख्याको पच्चीस प्रतिशत शेयरवालाहरू आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित भएमा साधारण सभाको गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) वार्षिक साधारण सभामा प्राधिकरणको नाफा नोक्सानीको हिसाब तथा वासलात, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र प्राधिकरण वर्ष भरिको काम सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरिनेछ । (५) शेयरवालाहरूको दर्ता किताबमा शेयरवालाको रुपमा नाम दर्ता भएका शेयरवालाले आफै उपस्थित भई वा अन्य कुनै शेयरवालालाई रीतपूर्वक आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गरी सो प्रतिनिधिद्वारा साधारण सभामा मत दिन पाउनेछ । तर प्राधिकरणले माग गरेको शेयरको चुक्ता हुन बाँकी रकम भुक्तान नगर्ने शेयरवालाले त्यसरी मत दिन पाउने छैन । (६) साधारण सभाको सभापतित्व समितिको अध्यक्षले वा निजको अनुपस्थितिमा साधारण सभामा उपस्थित शेयरवालाहरूले बहुमतद्वारा आफू मध्येबाट छानेका व्यक्तिले गर्नेछ । परिच्छेद-५ । कोष र लेखा परीक्षण । २९. प्राधिकरणको कोष : (१) प्राधिकरणको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । प्राधिकरणको पुँजी ऋण र अनुदान लगायत सबै रकम सो कोषमा जम्मा गरिनेछ । (२) प्राधिकरणको सम्पूर्ण खर्च कोषबाट व्यहोरिनेछ । (३) प्राधिकरणको कोषको सञ्चालन तथा आर्थिक प्रशासन तोकिएबमोजिम हुनेछ । ३०. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) प्राधिकरणको लेखा समितिबाट स्वीकृत ढाँचा र तरीका बमोजिम राखिनेछ । (२) प्राधिकरण लेखाको लेखापरीक्षण साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकद्वारा र साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि साधारण सभाले तोकेको लेखापरीक्षकद्वारा हुनेछ । परिच्छेद-६ । विविध । ३१. सल्लाहकार समितिको गठन : (१) प्राधिकरणले तोकिए बमोजिम सल्लाहकार समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित सल्लाहकार समितिको काम, कर्तव्य तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३२. स्थानीय कर नलाग्ने : प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर लाग्ने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
नेपाल_विद्युत_प्राधिकरण_ऐन_२०४१
Nepal Electricity Authority Act, 1984

परिच्छेद-६ । विविध । ३१. सल्लाहकार समितिको गठन : (१) प्राधिकरणले तोकिए बमोजिम सल्लाहकार समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित सल्लाहकार समितिको काम, कर्तव्य तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३२. स्थानीय कर नलाग्ने : प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर लाग्ने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३२क. सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सकिने : प्राधिकरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका विनियमहरू बमोजिम ग्राहक वा अन्य कुनै व्यक्तिसित लिनु पर्ने महसुल, जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी लिन सक्नेछ । ३३. इमानदारी र गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने : प्राधिकरणको प्रत्येक सञ्चालक वा सदस्य, लेखापरीक्षक, महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशक र अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । ३४. प्राधिकरण विघटन गर्ने : (१) नेपाल सरकारले देहायको अवस्थामा प्राधिकरण विघटन गर्ने आदेश जारी गरी त्यसको जायजेथाको वितरणको लागि एक वा एक भन्दा बढी लिक्विडेटर नियुक्त गर्न सक्नेछ :- । (क) प्राधिकरणको चुक्ता शेयर पुँजीको कम्तिमा पच्चीस प्रतिशत मूल्यको शेयर लिने शेयरवालाहरूले मनासिब कारण देखाई लिखित रुपमा प्राधिकरणलाई विघटन गर्ने माग गरेमा, । (ख) प्राधिकरणको काम सुचारु रुपले चलेको छैन वा प्राधिकरणको सम्पत्ति हिनामिना हुँदै गएको छ वा प्राधिकरणले नेपाल सरकारको निर्देशनहरू बराबर उल्लंघन गरेको छ भन्ने नेपाल सरकारले ठहऱ्याएमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई विघटन गर्ने गरी जारी गरेको आदेश अन्तिम हुनेछ । ३५. विनियम बनाउने अधिकार : प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको लागि यो ऐनको विपरित नहुने गरी प्राधिकरणले आवश्यक विनियमहरू बनाउन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ३६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नीतिगत कुराको हकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मार्फत र अन्य कुराको हकमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायसँग सोझै सम्पर्क राख्न सक्नेछ । ३७. सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण : (१) नेपाल सरकार वा विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित विकास समितिहरूबाट सञ्चालन गरिएका आयोजनाहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता आयोजनाहरूको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । तर त्यस्तो आयोजना पूरा नहुँदै हस्तान्तरण गरिने भए सो आयोजना पूरा भएपछि मात्र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरिनेछ । (२) विदेशी सरकार वा विदेशी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरी सञ्चालन गरिएको आयोजना उपदफा (१) बमोजिम प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्दा त्यस्तो ऋण वापत नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याजको निमित्त नेपाल सरकारले तोकेको शर्तमा प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई आवश्यक रकम तिर्नु पर्ने गरी हस्तान्तरण गरिनेछ । तर त्यस्तो आयोजनामा नेपाल सरकारले भुक्तानी गरिएको साँवा र ब्याजको रकम र व्यहोर्नु परे जतिको खर्चवापत प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई शेयर उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
नेपाल_विद्युत_प्राधिकरण_ऐन_२०४१
Nepal Electricity Authority Act, 1984

तर त्यस्तो आयोजनामा नेपाल सरकारले भुक्तानी गरिएको साँवा र ब्याजको रकम र व्यहोर्नु परे जतिको खर्चवापत प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई शेयर उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) विदेशी सरकार वा विदेशी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सहायता वा अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन गरिएको वा नेपाल सरकारले आफ्नै खर्चमा सञ्चालन गरेको आयोजनाहरू उपदफा (१) बमोजिम प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्दा त्यस्तो आयोजनाको सम्पत्तिवापत प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई शेयर उपलब्ध गराउने गरी हस्तान्तरण गरिनेछ । ३८. खारेजी तथा सम्पत्ति र दायित्व सर्ने : (१) नेपाल विद्युत कर्पोरेशन ऐन, २०१९ खारेज गरिएको छ र सो ऐन अन्तर्गत गठित नेपाल विद्युत कर्पोरेशन विघटन गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विघटन गरिएको नेपाल विद्युत कर्पोरेशनको सम्पूर्ण चल तथा अचलसम्पत्ति र दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेछ । ३९. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : प्राधिकरण वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३९क. असल नियतले गरेको कामको बचाउ : प्राधिकरणको महाप्रबन्धक, कार्यकारी निर्देशक वा अन्य कर्मचारीले यस ऐन बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा असल नियतले गरेको काम कारवाहीको लागि निज व्यक्तिगत रुपमा जवाफदेही हुने छैन । ४०. अरु प्रचलित कानून बमोजिम : यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । अनुसूची । (दफा ३३ सँग सम्बन्धित) । इमानदारी र गोपनीयताको प्रतिज्ञा । म प्रतिज्ञा गर्दछु कि प्राधिकरणको सञ्चालक वा सदस्य वा लेखापरीक्षक वा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतबाट प्राधिकरणमा आफ्नो ओहदा सम्बन्धी समुचा काम कुरामा आफ्नो योग्यता औं क्षमताले भेटेसम्म परिआएको कर्तव्यको पालना इमानदारीपूर्वक र सत्यनिष्ठाले गर्नेछु । म पुनः प्रतिज्ञा गर्दछु कि कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई प्राधिकरण सम्बन्धी कुनै गोप्य सूचना प्रकाश गर्न वा गर्न लगाउन वा कसैलाई प्राधिकरणको अधीनमा रहेको र प्राधिकरण सम्बन्धी कुनै किताब वा कागजपत्र कुनै त्यस्तो व्यक्तिलाई निरीक्षण वा ग्रहण गर्न दिने छैन ।
प्रमाण_ऐन_२०३१
Evidence Act, 1974

प्रमाण ऐन, २०३१ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०३१ । ७ । ५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. प्रमाण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३४ २०३४ । ५ । २७ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ३. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खरेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । ४. प्रमाण (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७७ २०७७ । २ । २० । ५. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ २०७९ । ६ । ३१ । २०३१ सालको ऐन नं. २४ । प्रमाण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः प्रमाण सम्बन्धी नेपाल कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल सुधार गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रमाण ऐन, २०३१" रहेको छ । (२) यो ऐन अदालत समक्ष हुने मुद्दाको कारबाहीमा लागू हुनेछ । (३) यो ऐन २०३२ साल वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खरेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । (क) "अदालत" भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानून बमोजिम कुनै खास किसिमका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न अधिकार प्राप्त अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ । (ख) "व्यक्त भएको" वा "व्यक्त गरेको" भन्नाले मौखिक वा लिखित रूपमा वा इशाराद्वारा व्यक्त भएको वा गरेको सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ग) "सार्वजनिक लिखत" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक लिखत मानिने लिखत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो लिखतको डिजिटल वा विद्युतीय स्वरूप समेतलाई जनाउँछ । परिच्छेद-२ । प्रमाण बुझ्न हुने र प्रमाण बुझ्न नपर्ने कुराहरू । ३. प्रमाण बुझ्न हुने कुराहरू : (१) अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा र त्यस्तो कुरासँग सम्बद्ध कुराको मात्र प्रमाण बुझ्न हुन्छ । स्पष्टीकरण : "सम्बद्ध कुरा" भन्नाले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरालाई प्रमाणित वा खण्डन गर्न सहायता हुने कुरालाई सम्झनु पर्छ । ४. प्रमाण बुझ्न नपर्ने कुराहरू : (१) देहायका कुनै कुराको सम्बन्धमा प्रमाण बुझ्न पर्दैन : । (क) मुद्दाको कुनै पक्षले व्यक्त गरेको कुनै कुरा अर्को पक्षले लिखित रूपमा स्वीकार गरेमा सो स्वीकार गरेको कुरा, । तर अदालतले उपयुक्त ठानेमा त्यस्तो कुराको सम्बन्धमा पनि प्रमाण बुझ्न सक्नेछ । (ख) दफा ५ बमोजिम अदालतले स्वयम् न्यायिक जानकारी लिने कुरा । (२) दफा ६ र ७ बमोजिम कुनै कुरा अनुमान गर्न अदालतले कुनै प्रमाण बुझ्न पर्दैन । तर दफा ७ बमोजिम कुनै कुरा अनुमान गर्नुभन्दा अघि अदालतले आवश्यक प्रमाण बुझ्न सक्नेछ । ५. अदालतले स्वयम् जानकारी लिने कुराहरू : गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । (१) अदालतले देहायका कुराहरूको स्वयम् न्यायिक जानकारी लिनु पर्छ :- । (क) नेपालको इलाका, । (ख) नेपालको संविधान र नेपाल कानून, । (ग) नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, । दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको । (ग१) नेपालको राष्ट्रिय गान, । दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको ।
प्रमाण_ऐन_२०३१
Evidence Act, 1974

(१) अदालतले देहायका कुराहरूको स्वयम् न्यायिक जानकारी लिनु पर्छ :- । (क) नेपालको इलाका, । (ख) नेपालको संविधान र नेपाल कानून, । (ग) नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, । दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको । (ग१) नेपालको राष्ट्रिय गान, । दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको । (ग२) नेपालको निशान छाप, । (घ) राष्ट्रपतिको शपथ, । (ङ) विधेयकको प्रमाणीकरण मिति, । (च) नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाहरू । (२) अदालतले विवादको विषय हुन नसक्ने सामान्य ज्ञानका कुराहरूको स्वयम् न्यायिक जानकारी लिन हुन्छ । तर यस उपदफा अनुसार मुद्दाको कुनै पक्षले कुनै कुराको न्यायिक जानकारी लिन अदालतलाई अनुरोध गरेमा अदालतले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण पेश गर्न सो पक्षलाई आदेश दिन सक्नेछ र अदालतलाई सन्तोष हुने गरी प्रमाण पेश नभएसम्म अदालतले सो कुराको न्यायिक जानकारी लिन इन्कार गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको । (२क) उपदफा (२) को अवस्थामा बाहेक अदालतले न्यायिक जानकारी लिने विषयमा पक्षले प्रमाण पुऱ्याउनु पर्ने छैन । (३) यस दफा अन्तर्गत न्यायिक जानकारी लिन अदालतले आवश्यक किताब वा लिखतको सहायता लिन सक्नेछ । ६. अदालतले अनुमान गर्ने कुराहरू : अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म,- । (क) एकाघरसँगका अंशियारहरूमध्ये जुनसुकै अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ । (ख) दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्तिहरूको भोग वा चलनमा रहेको सम्पत्ति ती व्यक्तिहरू सबैको बराबर हक छ भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ । (ग) कुनै अदालत वा सरकारी कार्यालयमा कानून राख्नु पर्ने स्याहा, स्रेस्ता वा कागजपत्रमा उल्लेखित गरिएका कुराहरू सही रूपमा उल्लेख गरिएका हुन् भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खरेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । (घ) अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक देहायको अवस्थामा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट जन्मिएको अनुमान गरिनेछ :- । (१) विवाह भएको मितिबाट एक सय असी दिन पछि जन्मिएको, । (२) पतिको मृत्यु भएको वा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको मितिबाट दुई सय बहत्तर दिनभित्र जन्मिएको । दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको । (घ१) पति र पत्नीको मञ्जुरीले कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट नै जन्मिएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ । (ङ) कुनै अदालत वा सरकारी कार्यालय वा अधिकारीबाट वा नेपाल कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त कुनै व्यक्तिबाट प्रकाशित भएको, तयार गरिएको वा प्रमाणित गरिएको भनी जनिएको लिखत सो अदालत, कार्यालय, अधिकारी वा व्यक्तिबाट प्रकाशित भएको वा तयार वा प्रमाणित गरिएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको । (ङ१) डिजिटल वा विद्युतीय कारोबारबाट सम्झौता वा लिखत भएकोमा रितपूर्वक नै सम्झौता वा लिखत भएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको । (ङ२) डिजिटल वा विद्युतीय हस्ताक्षरबाट कारोबार भएकोमा रितपूर्वक नै हस्ताक्षर भएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ । (च) कुनै विदेशी राज्यको सरकारबाट वा त्यस्तो सरकारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्रकाशित भएको भन्ने जनिएको सो राज्यको कानून वा अदालतको निर्णय छापिएको पुस्तक वा पत्रिकामा प्रकाशित त्यस्तो कानून वा निर्णय सही रूपमा प्रकाशित भएका छन् भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको ।
प्रमाण_ऐन_२०३१
Evidence Act, 1974

(च) कुनै विदेशी राज्यको सरकारबाट वा त्यस्तो सरकारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्रकाशित भएको भन्ने जनिएको सो राज्यको कानून वा अदालतको निर्णय छापिएको पुस्तक वा पत्रिकामा प्रकाशित त्यस्तो कानून वा निर्णय सही रूपमा प्रकाशित भएका छन् भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको । (छ) विदेशी राज्यको सरकारबाट प्राप्त भएका प्रमाण सही रूपमा प्राप्त भएका छन् भन्ने अदालतले अनुमान गर्नेछ । फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थप । (ज) कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको शरीरमा तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ फ्याँकेमा, छर्किएमा, खन्याएमा वा अन्य कुनै किसिमले कसैको शारीरिक क्षति हुने गरी प्रयोग गरेमा वा कसैलाई सेवन गराएमा निजले नियतवस वा जानी जानी त्यस्तो व्यक्तिको ज्यान लिने वा अङ्गभङ्ग गराउने कार्य गरेको अदालतले अनुमान गर्नेछ । ७. अदालतले अनुमान गर्न हुने कुराहरू : अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म,- । (क) कुनै व्यक्तिका साथमा चोरीको सम्पत्ति छ भने सो व्यक्तिले सम्पत्ति चोरेको वा चोरीको भन्ने जानाजानी खरिद गरेको हो भनी अदालतले अनुमान गर्न सक्नेछ । तर, त्यस्तो व्यक्तिले सो सम्पत्ति आफूकहाँ रहेको कुनै मनासिब कारण देखाएमा वा त्यस्ता व्यक्तिको व्यवसाय वा कारोबारको प्रकृतिको विचार गर्दा सो सम्पत्ति निजले चोरीको हो भन्ने नजानेर पनि निजकहाँ रहन जान सक्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो अनुमान गर्ने छैन । (ख) कुनै व्यक्तिको साथमा रहेको लिखत पेश गर्न निजलाई अदालतले आदेश दिँदा निजले पेश नगरेमा सो लिखत पेश भएको खण्डमा निजको विरुद्ध प्रमाण लाग्न सक्ने किसिमको छ भनी अदालतले अनुमान गर्न सक्नेछ । (ग) कुनै घटना मानिसहरूको आचरण वा काम कारोबारको सामान्य क्रम विचार गर्दा तर्कसंगतरूपमा अनुमान गर्न सकिने अन्य कुनै कुरा अदालतले अनुमान गर्न सक्नेछ । परिच्छेद ३ । प्रमाणमा लिन हुने र नहुने कुराहरू । ८. प्रमाणमा लिन हुने कुराहरू : दफा ३ बमोजिम मुद्दामा प्रमाण बुझ्दा यस परिच्छेद बमोजिम प्रमाणमा लिन हुने कुराहरू र साक्षीले अदालतका समक्ष बकेका अन्य कुराहरू दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । प्रमाणमा लिन हुन्छ । ९. पक्षले व्यक्त गरेको कुरा : (१) मुद्दाका कुनै पक्षले व्यक्त गरेको कुनै कुरा निजका विरुद्ध प्रमाण लिन हुन्छ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि : । (क) फौजदारी मुद्दामा कुनै अभियुक्तले निजलाई लगाइएको अभियोगको सम्बन्धमा अदालत बाहेक अन्यत्र व्यक्त गरेको कुरा अदालतले देहाय बमोजिम ठहर्‍याएमा प्रमाण लिन हुन्छ : । (१) सो कुरा व्यक्त गर्दा अभियुक्त सचेत अवस्थामा र आफूले भनेको र गरेको कुरा बुझ्न सक्ने अवस्थामा थियो । (२) निजलाई बाध्य गरी वा निज वा अरू कसैलाई यातना दिई वा यातना दिने धम्की दिई वा निजलाई आफ्नो इच्छा विरुद्ध सो कुरा व्यक्त गर्ने स्थितिमा पारी सो कुरा व्यक्त गरेको होइन । (३) सो अभियोग बारे कुनै सार्वजनिक अधिकारीले गर्ने कारबाहीको सम्बन्धमा यस्तो धम्की वा विश्वास पर्ने आश्वासन दिएको थिएन जसबाट निजले सो कुरा असत्य रूपमा व्यक्त गर्ने सम्भावना थियो र जुन धम्की वा आश्वासन कार्यान्वित गर्न सक्ने अधिकार र शक्ति सो अधिकारीलाई थियो भन्ने कुरा निजले युक्तिसंगत रूपमा विश्वास गरेको थियो ।