chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
नेपाल_विश्वविद्यालय_ऐन_२०८१
University of Nepal Act, 2024

४९. बाह्य मूल्याङ्कन गरिने: (१) विश्वविद्यालयले प्रत्येक तीन वर्षमा विश्वविद्यालयबाट भए गरेका काम कारबाही, साधन र स्रोतको प्रयोग तथा प्राप्त उपलब्धि लगायतका विषयमा तोकिए बमोजिम बाह्य मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको बाह्य मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन परिषद्मा पेस गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विश्वविद्यालय परिषद्ले तीन वर्षको अवधि समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेस भएपछि त्यस्तो प्रतिवेदन विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गर्नेछ । ५०. निरीक्षण र जाँचबुझ गरी निर्देशन दिन सक्ने: (१) दफा ४४ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन, दफा ४९ बमोजिमको बाह्य मूल्याङ्कन प्रतिवेदन वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा विश्वविद्यालयको काम कारबाही वा प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएमा वा विश्वविद्यालयमा अनियमितता वा भ्रष्टाचार भएकोमा वा विश्वविद्यालयले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप काम कारबाही गर्न नसकेकोमा वा अन्य कुनै कारणबाट विश्वविद्यालयको सञ्चालनमा बाधा उत्पन्न भएकोमा मन्त्रालयले देहाय बमोजिमको निरीक्षण तथा जाँचबुझ समिति गठन गरी विश्वविद्यालयको काम कारबाहीको निरीक्षण र जाँचबुझ गर्न वा गराउन सक्नेछ:- । (क) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - अध्यक्ष । (ख) अर्थशास्त्र, लेखा, व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य । (ग) शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले निरीक्षण र जाँचबुझ गरी सुझाव सहित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा कुनै पदाधिकारीलाई हटाउनु पर्ने भएमा दफा २५ बमोजिम गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिन सक्नेछ । (५) उपदफा (३) र (४) बमोजिमको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ । (६) विश्वविद्यालयको सञ्चालनमा कुनै किसिमले बाधा अवरोध भएकोमा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय सञ्चालनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ५१. विश्वविद्यालयको सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने: कुनै कारणबाट विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसकी विघटन भएमा विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ । ५२. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् वा उपकुलपतिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) प्राज्ञिक परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार तोकिएको निकाय वा समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (३) कार्यकारी परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार कुनै पदाधिकारी वा समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
नेपाल_विश्वविद्यालय_ऐन_२०८१
University of Nepal Act, 2024

(३) कार्यकारी परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार कुनै पदाधिकारी वा समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (४) कुनै पदाधिकारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार आफू मातहतका कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ५३. सूचना प्रविधिको प्रयोग: (१) विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालयको काममा आवश्यकता अनुसार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयुक्त माध्यम प्रयोग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रविधि प्रयोग गरी भए वा गरेको कुनै पनि काम कारबाही, पठनपाठन, मूल्याङ्कन वा परीक्षा सञ्चालन रीतपूर्वक भए वा गरेको मानिनेछ । ५४. शिक्षण शुल्क निर्धारण गर्ने: (१) परिषद्ले विश्वविद्यालयमा अध्ययन वा अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थी वा अनुसन्धानकर्ताले बुझाउनु पर्ने शिक्षण शुल्क निर्धारण गर्नेछ । तर विश्वविद्यालयले कुनै विद्यार्थी अनुसन्धानकर्तालाई कुनै खास विषयमा अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको लागि नियुक्त गरेको वा तोकेकोमा त्यस्तो विद्यार्थी वा अनुसन्धानकर्तालाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम शुल्क निर्धारण गर्दा नेपाली नागरिक तथा विदेशी नागरिकको लागि फरक-फरक शुल्क र फरक-फरक सर्त हुने गरी तोक्न सक्नेछ । (३) विदेशी नागरिकले विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दा परिषद्ले अन्यथा निर्णय गरेकोमा बाहेक विदेशी मुद्रामा शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । ५५. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नुपर्नेछ । ५६. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र तत्पश्चात् प्रत्येक पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन संघीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ । ५७. नियम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि परिषद्ले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी देहायका विषयमा नियम बनाउन सकिनेछ:- । (क) कुलपति र सदस्य बाहेक अन्य पदाधिकारीको सेवा सुविधा, पारिश्रमिक तथा सेवाका सर्त सम्बन्धी विषय, । (ख) अध्यापक तथा विश्वविद्यालयका कर्मचारीको सेवा सुविधा, पारिश्रमिक तथा सेवाका सर्त सम्बन्धी विषय, । (ग) आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विषय, । (घ) खरिद सम्बन्धी विषय, र । (ङ) ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने अन्य विषयहरू । (३) उपदफा (२) बमोजिम नियम बनाउँदा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने भएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ । ५८. खारेजी र बचाउ: (१) नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ खारेज गरिएको छ । (२) नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व विश्वविद्यालयमा सर्नेछ ।
सर्वोच्च_अदालत_ऐन_२०४८
Supreme Court Act, 1991

सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४८ । ७ । २८ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०४८ । ७ । २८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. सर्वोच्च अदालत (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७३ २०७३ । ५ । २७ । ४. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ २०७३ । ५ । २७ । ५. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । २०४८ सालको ऐन नं. २९ । सर्वोच्च अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः सर्वोच्च अदालतको सम्बन्धमा केही कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बीसौँ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सर्वोच्च अदालत, २०४८” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (क) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । (ख) “प्रधान न्यायाधीश” भन्नाले नेपालको प्रधान न्यायाधीश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश समेतलाई जनाउँछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (ग) “न्यायाधीश” भन्नाले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रधान न्यायाधीश समेतलाई जनाउँछ । (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. सर्वोच्च अदालत रहने स्थान : सर्वोच्च अदालत काठमाडौँमा रहनेछ । तर, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारसँग परामर्श गरी प्रधान न्यायाधीशले तोकेको स्थानमा पनि सर्वोच्च अदालतले इजलास कायम गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग वा अन्य काम कारबाही गर्न सक्नेछ । ४. सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग : (१) सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा मामिलाको सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकारको प्रयोग केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । संवैधानिक इजलास, तोकिएबमोजिम एक जना न्यायाधीशको इजलासबाट वा एक भन्दा बढी न्यायाधीशहरूको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । संयुक्त इजलास, पूर्ण इजलास वा बृहत पूर्ण इजलास र संवैधानिक इजलासबाट हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक सर्वोच्च अदालतलाई भएको अन्य अधिकारको प्रयोग तोकिएबमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक, समिति वा सर्वोच्च अदालतको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । मुख्य रजिष्ट्रारबाट हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ४क. आदेश जारी गर्ने : सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम कुनै कानूनलाई प्रारम्भ देखिनै वा निर्णय भएको मिति देखि अमान्य वा बदर घोषित गर्दा उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ४ख. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक वा प्रधान न्यायाधीशले दफा ४ मा उल्लिखित काम बाहेक अन्य कामको लागि आवश्यकता अनुसार समिति वा कार्यदल गठन गरी त्यस्तो समिति वा कार्यदलको काम, कर्तव्य तथा कार्यविधि तोक्न सक्नेछ ।
सर्वोच्च_अदालत_ऐन_२०४८
Supreme Court Act, 1991

पहिलो संशोधनद्वारा थप । ४ख. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक वा प्रधान न्यायाधीशले दफा ४ मा उल्लिखित काम बाहेक अन्य कामको लागि आवश्यकता अनुसार समिति वा कार्यदल गठन गरी त्यस्तो समिति वा कार्यदलको काम, कर्तव्य तथा कार्यविधि तोक्न सक्नेछ । ५. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा खारेज । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५क. सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतको रुपमा रहने : सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला, अन्तिम आदेश तथा तोकिएका न्यायिक कारबाही सम्बन्धी लिखत तोकिए बमोजिम सधैँका लागि सुरक्षित राखिनेछ । ६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज । ७. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा खारेज । ८. शपथ : प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त व्यक्तिले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । राष्ट्रपति समक्ष र न्यायाधीशको पदमा नियुक्त व्यक्तिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष अनुसूचीमा तोकिए बमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ९. मुख्य रजिष्ट्रार : (१) सर्वोच्च अदालतमा एक जना मुख्य रजिष्ट्रार रहनेछ । (२) मुख्य रजिष्ट्रारले प्रधान न्यायाधीशको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रही सर्वोच्च अदालतको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्नेछ । (३) मुख्य रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) मुख्य रजिष्ट्रारले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार रजिष्ट्रार वा मातहतका अधिकृत कर्मचारीहरुलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १०. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज । ११. नियम बनाउने अधिकार : (१) सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तथा कार्यविधि व्यवस्थित गर्न आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । देहायका विषयहरूमा नियम बनाउन सकिनेछ :- । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (क) सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग एक जना न्यायाधीशको इजलासबाट वा एक भन्दा बढी न्यायाधीशको संयुक्त इजलास, पूर्ण इजलास, बृहत पूर्ण इजलास वा संवैधानिक इजलासबाट गर्ने विषय । (ख) सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन, साधक, पुनरावलोकन र मुद्दा दोहऱ्याउनको लागि दिइने निवेदनहरू सम्बन्धी विषय । (ग) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) र (२) अन्तर्गत पर्ने निवेदनपत्रहरू सम्बन्धी विषय । (घ) फौजदारी मुद्दामा तल्लो अदालतबाट कसुरदार ठहरी भएको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने व्यक्तिलाई थुना वा कैदमा राख्ने वा धरौटी वा जमानतमा छाड्ने विषय । (ङ) अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कार्यविधि । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (च) अदालतको प्रशासनिक काम कारबाही एवं न्यायिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य विषय । १२. खारेजी: सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ खारेज गरिएको छ । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । अनुसूची । (दफा ८ सँग सम्बन्धित) । शपथ ।
नेपाल_कृषि_अनुसन्धान_परिषद्_ऐन_२०४८
Nepal Agricultural Research Council Act, 1992

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०४८ । १ । २५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५३ २०५३ । १ । १३ । २. यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको,प्रशस्ती र अधिराज्य शब्द झिकिएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । १ । १९ । २०४८ सालको ऐन नं. ३ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : कृषि क्षेत्रका समस्याहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी समस्या समाधानका उपाय पत्ता लगाई सर्वसाधारण जनताको आर्थिक स्तर वृद्धि गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "परिषद्" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् सम्झनु पर्छ । (ख) "समिति" भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठन भएको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ । (ग) "अध्यक्ष" भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (घ) "सदस्य" भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ । (ङ) "कार्यकारी निर्देशक" भन्नाले दफा १३ बमोजिम नियुक्त भएको वा तोकिएको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ङ१) "राष्ट्रिय कृषि नीति" भन्नाले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तय गरिएको दीर्घकालीन कृषि योजना तथा पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश भएको कृषि योजनालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले प्रकाशमा ल्याएको कृषि सम्बन्धी नीति सम्झनुपर्छ । (च) "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. परिषद्को स्थापना: (१) कृषि क्षेत्रका समस्या पहिल्याई त्यसको निराकरणका उपायहरू पत्ता लगाउने प्रयोजनको लागि कृषि सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न गराउन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् स्थापना गरिएकोछ । (२) परिषद्को कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । ४. परिषद् सङ्गठित संस्था हुने : (१) परिषद् अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) परिषद्को सबै काम कारबाहीका निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) परिषद्ले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) परिषद्ले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र परिषद् उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. परिषद्को उद्देश्य : परिषद्को उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कृषि सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
नेपाल_कृषि_अनुसन्धान_परिषद्_ऐन_२०४८
Nepal Agricultural Research Council Act, 1992

(४) परिषद्ले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र परिषद् उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. परिषद्को उद्देश्य : परिषद्को उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कृषि सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) कृषि उत्पादन वा गुणस्तर बढाउनको लागि कृषि क्षेत्रका समस्याहरूको निराकरणका उपायहरू पत्ता लगाई आवश्यक प्रविधि, ज्ञान तथा सीपहरूको खोजपूर्ण अध्ययन गर्ने । (ग) राष्ट्रिय कृषि नीतिको तर्जुमाको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ६. परिषद्को गठन : (१) परिषद् गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) कृषि मन्त्री वा राज्यमन्त्री - अध्यक्ष । (ख) सदस्य, (कृषि क्षेत्र हेर्ने) राष्ट्रिय योजना आयोग - सदस्य । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ग) सचिव, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ङ) सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय - सदस्य । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (च) सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव, नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान - सदस्य । (ज) डीन, कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान - सदस्य । (झ) परिषद्मा कार्यरत अनुभवी कृषि वैज्ञानिकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनित एकजना - सदस्य । (ञ) कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याई सम्बन्धित संस्थामा कार्यरत वैज्ञानिकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनित दुई जना - सदस्य । (ट) प्रतिष्ठित व्यावसायिक कृषक वा परिषद्को सेवाबाट निवृत्त वैज्ञानिकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनित दुईजना - सदस्य । (ठ) कृषि क्षेत्रमा संलग्न उद्यमीहरू मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनित एकजना - सदस्य । (ड) कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रमा गैर सरकारी संघ संस्थामा संलग्न व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनित एकजना - सदस्य । (ढ) कार्यकारी निर्देशक - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजिम मनोनित सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजहरू पुनः मनोनित हुन सक्नेछन् । (३) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी परिषद्का सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ६क. परिषद्को बैठक : (१) परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ । (२) परिषद्को बैठक परिषद्को अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) परिषद्को सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ र परिषद्को अध्यक्षको अनुपस्थितिमा परिषद्का सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) परिषद्को निर्णय सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (६) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कुराहरू परिषद् आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
नेपाल_कृषि_अनुसन्धान_परिषद्_ऐन_२०४८
Nepal Agricultural Research Council Act, 1992

(५) परिषद्को निर्णय सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (६) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कुराहरू परिषद् आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ६ख. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:- । (क) राष्ट्रिय कृषि नीतिको अधीनमा रही कृषि सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्ने । (ख) कृषि सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानको प्राथमिकता तोक्ने । (ग) कृषि सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आवश्यक वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने । (घ) परिषद्को कार्यालयको संगठनको ढाँचा र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने । (ङ) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा भएका कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान कार्यहरूको समीक्षा गर्ने । (च) कृषि सम्बन्धी समस्याहरूको पहिचान गरी राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने । (छ) समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ७. कार्यकारी समितिको गठन : (१) परिषद्को कार्य सञ्चालनको निमित्त देहाय बमोजिमका सदस्यहरू रहेको एउटा कार्यकारी समिति हुनेछ :- । (क) कार्यकारी निर्देशक, - अध्यक्ष । (ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ग) सहसचिव, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सहसचिव, (कृषि क्षेत्र हेर्ने) राष्ट्रिय योजना आयोग - सदस्य । (ङ) महानिर्देशक, कृषि विभाग - सदस्य । (च) महानिर्देशक, पशु सेवा विभाग - सदस्य । (छ) परिषद्को क्षेत्रीय स्तरका कार्यालय प्रमुखहरूमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनित एकजना - सदस्य । (ज) परिषद्को कार्यक्रम निर्देशकहरू मध्येबाट कार्यकारी निर्देशकले मनोनित गरेको एकजना - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजिम मनोनित सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजहरू पुनः मनोनित हुन सक्नेछन् । (३) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समितिका सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । ८. समितिको बैठक : (१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) समितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (३) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) समितिको निर्णय सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (५) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कुराहरू समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ९. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : परिषद्ले दिएको नीति निर्देशनको अधीनमा रही समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) परिषद्ले दिएको नीति निर्देशनको अधीनमा रही कृषि सम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने, गराउने । (ख) परिषद्ले दिएको नीति निर्देशनको अधीनमा रही कृषि सम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्न आवश्यक कार्यक्रम तथा बजेट बनाई स्वीकृतिको लागि परिषद्मा पेश गर्ने । (ग) कृषि अनुसन्धान सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श सेवा तथा अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउने ।
नेपाल_कृषि_अनुसन्धान_परिषद्_ऐन_२०४८
Nepal Agricultural Research Council Act, 1992

(ख) परिषद्ले दिएको नीति निर्देशनको अधीनमा रही कृषि सम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्न आवश्यक कार्यक्रम तथा बजेट बनाई स्वीकृतिको लागि परिषद्मा पेश गर्ने । (ग) कृषि अनुसन्धान सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श सेवा तथा अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउने । (घ) कृषि सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यहरूको तथ्यांक तथा प्रतिवेदनहरू अद्यावधिक राख्ने । (ङ) परिषद्ले दिएका निर्देशनहरूको पालना गर्ने, गराउने । (च) कृषि अनुसन्धानसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने । १०. उपसमिति गठन गर्न सक्ने : (१) पहिलो संशोधनद्वारा थप । परिषद् वा समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । १०क. अधिकार प्रत्यायोजन : पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१) परिषद्ले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये केही अधिकार परिषद्का अध्यक्ष, परिषद्का सदस्य, समिति वा उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, उपसमिति वा समितिको कुनै अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ११. परिषद्को कोष : (१) परिषद्को एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) परिषद्को कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, । (ख) कुनै विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम, । (ग) अनुसन्धान कार्य वा परामर्श सेवा गरे गराए वापत प्राप्त हुने रकम, । (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट अनुदान दिँदा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) परिषद्लाई प्राप्त हुने सबै रकम नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्रको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) परिषद्द्वारा गर्नुपर्ने सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । १२. लेखा र लेखापरीक्षण : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) परिषद्को आय व्ययको लेखा व्यवसायिक लेखा प्रणाली बमोजिम राखिनेछ । (२) परिषद्को लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकद्वारा हुनेछ । १३. कार्यकारी निर्देशक : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) परिषद्को प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा एक जना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ । (२) कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस पेश गर्न देहाय बमोजिमको सिफारिस समिति रहनेछ:- । (क) सचिव, कृषि मन्त्रालय । (ख) नेपाल सरकारले तोकेको परिषद् सदस्य बाहेकका दुई जना लब्ध प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिकहरू । (३) उपदफा (२) बमोजिमको सिफारिस समितिले कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गत कार्यरत सक्षम र वरिष्ठ वैज्ञानिकहरू मध्ये तीनजना व्यक्तिहरूलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ र नेपाल सरकारले ती व्यक्तिहरू मध्येबाट एकजनालाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्नेछ । तर परिषद्मा कार्यरत वैज्ञानिकहरू मध्ये उक्त पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध हुन नसकेमा सो पद खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिनेछ । (४) कार्यकारी निर्देशकको पदको लागि सिफारिस हुने व्यक्तिहरूको योग्यता देहाय बमोजिमको हुनु पर्नेछ:- ।
नेपाल_कृषि_अनुसन्धान_परिषद्_ऐन_२०४८
Nepal Agricultural Research Council Act, 1992

तर परिषद्मा कार्यरत वैज्ञानिकहरू मध्ये उक्त पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध हुन नसकेमा सो पद खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिनेछ । (४) कार्यकारी निर्देशकको पदको लागि सिफारिस हुने व्यक्तिहरूको योग्यता देहाय बमोजिमको हुनु पर्नेछ:- । (क) कृषि सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र कृषि सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यको कम्तीमा दश वर्ष अनुभव भएको । (ख) कृषि अनुसन्धान सम्बन्धी विषयमा कृतिहरू प्रकाशन गरेको । (५) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज पुनः चार वर्षको लागि नियुक्त हुन सक्नेछ । तर निजको कार्य सन्तोषजनक नभएमा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले निजको पदावधि सकिनु अघि नै निजलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ । (६) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ । १४. परिषद्को कर्मचारी: (१) परिषद्को कार्य सञ्चालनको निमित्त समितिले आवश्यक कर्मचारीहरू तोकिए बमोजिम नियुक्त गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ । १५. नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने : परिषद्ले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । १६. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने : नेपाल सरकारले परिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु परिषद्को कर्तव्य हुनेछ । १७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : परिषद्ले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । १८. परिषद्को विघटन : (१) कुनै मनासिव कारण भएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी परिषद्लाई विघटन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद् विघटन भएमा परिषद्को हक र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ । १९. विनियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यक विनियमहरू बनाउन सक्नेछ ।