chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
अनिवार्य_तथा_निःशुल्क_शिक्षाको_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Compulsory and Free Education Act, 2018

(५) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को अवस्थामा भर्ना गर्न नसकिने भएमा निजले आधारभूत तहको जुन कक्षाको स्तर पूरा गर्न सक्दछ निजको अभिभावकले चाहेमा सोही कक्षामा सोही विद्यालयमा निजलाई भर्ना गराउनु पर्नेछ । (६) यस दफामा लेखिएको अवस्था बाहेक बालबालिकालाई भर्ना गर्न इन्कार गर्ने काम दण्डनीय हुनेछ । १०. विद्यालयबाट निष्काशन गर्न नहुने: (१) कुनै विद्यालयमा भर्ना भई आधारभूत तहको शिक्षा लिइरहेको कुनै पनि बालबालिकालाई विद्यालयबाट निष्काशन गर्न सकिने छैन । (२) विद्यालय भर्ना भएको बालबालिकाले कुनै अनुशासनहीन काम गरेको वा खराब आचरण भएको कारणले निजलाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्न वा परीक्षा दिन रोक लगाउन वा बञ्चित गर्न सकिने छैन । त्यस्ता बालबालिकालाई विद्यालयले परामर्श सेवाको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गरिरहेको कुनै बालबालिकाको अनुशासन, आचरण, पठनपाठन लगायतका विषयमा कुनै सुधार गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकले सम्बन्धित अभिभावकसँग छलफल वा परामर्श गरी त्यस्तो बालबालिकाले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न मनोसामाजिक परामर्श वा अन्य आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । ११. पुनः भर्ना गर्नु पर्ने: (१) पाँच वर्ष पूरा भई बाह्र वर्ष उमेर पूरा नगरेको कुनै बालबालिका कुनै कारणले विद्यालयमा भर्ना हुन नसकी आधारभूत तहसम्मको अध्ययन पूरा नगरेको वा आधारभूत तहको शिक्षा पूरा नगरी विद्यालय छोडेको भएमा निजको उमेर वा स्तर अनुरूप विद्यालयले दफा ९ को अधीनमा रही निजलाई पुनः भर्ना गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम भर्ना भएको बालबालिकालाई निज भर्ना भएको कक्षाका अन्य बालबालिकाको समान स्तरमा पुर्‍याउन आवश्यक भएमा सम्बन्धित विद्यालयले वैकल्पिक उपायको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । १२. स्थानान्तरण गर्नु पर्ने: (१) कुनै बालबालिका भर्ना भएको कुनै विद्यालयमा आधारभूत तहसम्मको अध्यापन गराउन स्वीकृत प्राप्त नभएको वा त्यस्तो विद्यालय अर्को विद्यालयमा गाभिएको वा कुनै कारणले विद्यालय बन्द गर्नु परेको अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्तो विद्यालयबाट आधारभूत तहको शिक्षा पूरा नगरेका बालबालिकालाई पायक पर्ने अर्को विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थानान्तरण हुने बालबालिकालाई त्यस्तो विद्यालयमा पुनः भर्ना गराउनु पर्ने छैन । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको विद्यार्थी वा निजको अभिभावकले रोजेको अन्य कुनै विद्यालयमा भर्ना हुन यस दफाले बाधा पुर्‍याउने छैन । १३. स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिनु पर्ने: (१) आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूरा नगरेको कुनै बालबालिका वा निजको अभिभावकले कुनै कारण देखाई निजले अध्ययन गरिरहेको विद्यालय छोडी त्यस्तो शिक्षा प्राप्त गर्न अर्को कुनै विद्यालयमा भर्ना हुन स्थानान्तरण प्रमाणपत्र माग गरेमा निजले पूरा गरेको अध्ययनको विवरण खुलाई सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले निजलाई अविलम्ब स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रमाणपत्र पेस गरेपछि दफा ९ को अधीनमा रही बालबालिकाले भर्ना हुन चाहेको विद्यालयले निजलाई अविलम्ब भर्ना गर्नु पर्नेछ ।
अनिवार्य_तथा_निःशुल्क_शिक्षाको_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Compulsory and Free Education Act, 2018

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रमाणपत्र पेस गरेपछि दफा ९ को अधीनमा रही बालबालिकाले भर्ना हुन चाहेको विद्यालयले निजलाई अविलम्ब भर्ना गर्नु पर्नेछ । १४. वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकिने: (१) पायक पर्ने विद्यालय उपलब्ध नभएको वा अन्य कुनै कारणले विद्यालयमा भर्ना भई पूरा समय अध्ययन गरी आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्न नसक्ने बालबालिकालाई त्यस्तो तहसम्मको वैकल्पिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) आधारभूत तहसम्मको वैकल्पिक शिक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १५. अनौपचारिक तथा खुला शिक्षा प्रदान गर्ने: (१) विद्यालयमा भर्ना भई नियमित रूपमा अध्ययन गर्न नसक्ने बालबालिकालाई माध्यमिक तहको शिक्षा अनौपचारिक वा खुला विद्यालयबाट प्रदान गर्न सकिनेछ । (२) नेपाल सरकारले स्थानीय तह मार्फत् माध्यमिक शिक्षा प्रदान गर्नका लागि आवश्यकताको आधारमा अनौपचारिक र खुला विद्यालय स्थापना एवं सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नेछ । (३) अनौपचारिक तथा खुला विद्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १६. परम्परागत शिक्षा प्रदान गर्न सकिने: (१) परम्परादेखि चलीआएका शिक्षा सम्बन्धी मूल्य, मान्यता, संस्कृति, रीतिरिवाज र अभ्यासको संरक्षण र जगेर्ना गर्न र त्यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी निरन्तरता दिन गुरुकुल, गुम्बा वा मदरसा जस्ता संस्था सञ्चालन गरी बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको शिक्षा प्रदान गर्नको लागि सञ्चालन गरिने गुरुकुल, गुम्बा वा मदरसा सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दर्ता भई सञ्चालन हुने गुरुकुल, गुम्बा वा मदरसाले बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्दा स्थानीय तहले कानून बमोजिम निर्धारण गरेको र तोकिए बमोजिमको अन्य शर्त तथा मापदण्ड पालना गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम दर्ता गरी सञ्चालनमा रहेका गुरुकुल, गुम्बा र मदरसा जस्ता शैक्षिक संस्थाले प्रदान गर्ने शिक्षा अतिरिक्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम बमोजिमको शिक्षा प्रदान गर्नु पर्नेछ । (५) परम्परागत शिक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १७. प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) आधारभूत तह पूरा गरेको प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानून बमोजिम माध्यमिक शिक्षा वा सो सरहको प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक आधारभूत तहपछि प्रदान गरिने प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । १८. अभिभावकको पहिचान नभएका बालबालिकाको शिक्षा: (१) कुनै स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभित्र अभिभावक पहिचान नभएका वा पत्ता नलागेका बालबालिका भएमा त्यस्ता बालबालिकाको आधारभूत तहसम्मको शिक्षा उपलब्ध गराउने, पठनपाठन तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य कुराको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समिति जिम्मेवार हुनेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित बालबालिकाको अभिभावकको पहिचान भएमा वा पत्ता लागेमा अभिभावकले नै त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्नेछ । (४) अभिभावक पहिचान नभएका बालबालिकाको पठनपाठन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
अनिवार्य_तथा_निःशुल्क_शिक्षाको_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Compulsory and Free Education Act, 2018

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित बालबालिकाको अभिभावकको पहिचान भएमा वा पत्ता लागेमा अभिभावकले नै त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्नेछ । (४) अभिभावक पहिचान नभएका बालबालिकाको पठनपाठन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १९. योग्य नहुने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्पूर्ण नागरिकले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्वत् २०८५ साल वैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति देहायको कुनै अवसर प्राप्त गर्न योग्य मानिने छैन:- । (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि सरकारी सेवामा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, अनुदान वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न वा कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न, । (ख) कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो कम्पनी फर्म वा संस्थाको संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन, । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को व्यवस्था प्रारम्भ हुनु अघि नै बाह्र वर्ष उमेर पूरा भइसकेको वा कुनै पदमा बहाल भइसकेको, निर्वाचित, मनोनयन वा नियुक्त भई सकेको वा कार्यरत रहेको वा प्राप्त गरिसकेको वा भोगिसकेको सुविधाको हकमा सो उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले असर पुर्‍याउने छैन । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कमजोर स्वास्थ्य वा बहुअपाङ्गता वा यस्तै अन्य कुनै जटिल कारणले शिक्षा लिन नसकेका व्यक्तिको हकमा यो उपदफा लागू हुने छैन । २०. माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने: (१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्दा प्रत्येक नागरिकले यो ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिमका शर्त पालना गर्नु पर्नेछ । (३) निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २१. पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) नेपाल सरकारले आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक सार्वजनिक विद्यालयका बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक बापतको रकम तोकिए बमोजिम स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको रकम प्राप्त भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले पाठ्यपुस्तक खरिद बापतको रकम शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अघि नै सम्बन्धित विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम रकम प्राप्त गरेपछि विद्यालयले पाठ्यपुस्तक खरिद गरी विद्यार्थी भर्नाको समयमा विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनेछ । २२. शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने: (१) स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना भएका आर्थिक रूपमा विपन्न बालबालिकालाई आवश्यक पर्ने कापी, कलम लगायतका शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्न सक्नेछ ।
अनिवार्य_तथा_निःशुल्क_शिक्षाको_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Compulsory and Free Education Act, 2018

२२. शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने: (१) स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना भएका आर्थिक रूपमा विपन्न बालबालिकालाई आवश्यक पर्ने कापी, कलम लगायतका शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्मका शिक्षा प्रदान गर्ने सार्वजनिक विद्यालयका लागि तोकिए बमोजिम आवश्यक प्रयोगशाला, अतिरिक्त क्रियाकलाप सामग्री, खेल सामग्री, खेलकुदको पूर्वाधार, कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधिको पहुँचको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (३) शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २३. छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सक्ने: (१) मानव विकास सूचकाङ्कको दृष्टिकोणले तोकिएको सूचकाङ्कभन्दा पछाडि परेका क्षेत्रका तोकिएका समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न वा अपाङ्गता भएका नागरिकको परिवारका बालबालिकालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न तोकिए बमोजिम मासिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त छात्रवृत्ति शैक्षिक सामग्री वा विद्यार्थीको सिकाइमा मद्दत पुग्ने अन्य कुनै सामग्री व्यवस्थाका निम्ति खर्च गर्नु पर्नेछ । २४. स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध गर्ने: (१) स्थानीय तहले सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रचलित कानून बमोजिम सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थासँग सहकार्य गरी स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार सम्बन्धी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सक्नेछ । (२) निजी लगानी तथा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयमा तोकिए बमोजिमको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने दायित्व सम्बन्धित विद्यालयको हुनेछ । २५. दिवा खाजा सम्बन्धी व्यवस्था: मानव विकास सूचकाङ्कको दृष्टिकोणले तोकिएको सूचकाङ्कभन्दा तल परेका क्षेत्रका तोकिएका समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न वा अपाङ्गता भएका नागरिकको परिवारका बालबालिकाहरूलाई पठनपाठनमा निरन्तरता दिनका लागि नेपाल सरकारले स्थानीय तह मार्फत् तोकिए बमोजिम दिवा खाजा वा दिवा खाजा खर्च उपलब्ध गराउन सक्नेछ । २६. शिक्षणको माध्यम भाषा: (१) विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षणको माध्यम नेपाली भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा वा दुवै भाषा वा सम्बन्धित नेपाली समुदायको मातृभाषा हुन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै विदेशीले नेपालमा अध्ययन गर्दा अनिवार्य नेपाली विषय अध्ययन गर्नु पर्ने अवस्थामा निजले चाहेमा त्यसको सट्टा अन्य कुनै भाषागत विषय अध्ययन गर्न सक्नेछ । २७. निजी लगानीका विद्यालय सेवामूलक हुने: (१) निजी लगानीका विद्यालयले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा र आधारभूत शिक्षा सेवामूलक तथा लोककल्याणकारी हुने गरी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (२) निजी लगानीका विद्यालयलाई सेवामूलक र लोककल्याणकारी बनाउने सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गरेका सो विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा विद्यालयले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षादेखि बाह्र कक्षासम्मका कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको देहायबमोजिम विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नु पर्नेछ ।
अनिवार्य_तथा_निःशुल्क_शिक्षाको_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Compulsory and Free Education Act, 2018

(क) पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा दश प्रतिशत । (ख) पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा बाह्र प्रतिशत । (ग) आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा पन्ध्र प्रतिशत । (४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै विद्यालयले उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्ति घटाउन पाइने छैन । (५) उपदफा (२) बमोजिम आरक्षण गरिएको स्थानमा छनौट कार्यविधि अवलम्बन गरी तोकिएका समूहबीचको प्रतिस्पर्धाको आधारमा योग्य र सक्षम बालबालिकालाई भर्ना गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (१) मा आरक्षित स्थानका निम्ति छनौट भई भर्ना भएका विद्यार्थीहरूलाई निजी लगानीका विद्यालयले उपलब्ध गराउने सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (७) उपदफा (१) बमोजिम आरक्षण गरिएको स्थानमा उपदफा (२) बमोजिम छनौट भई निःशुल्क अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले जुन कक्षामा निःशुल्क शिक्षा लिएको हो, सोभन्दा माथिल्लो कक्षा, तह वा प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त हुने निःशुल्क अध्ययन वा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि आवेदन गर्न पाउनेछ । परिच्छेद-४ । मातृ भाषामा दिने शिक्षा तथा विद्यालय सञ्चालन । २८. मातृभाषी शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायका नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । तर त्यस्तो शिक्षा प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारण भएको पाठ्यक्रम बमोजिम हुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको शिक्षा प्रदान गर्न त्यस्तो समुदायले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा भए छुट्टै विद्यालय वा शिक्षण संस्था स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (३) नेपाल सरकारले मातृभाषी शिक्षा प्रदान गर्नका लागि विद्यालय वा शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका वा अनुदान दिएका शिक्षण संस्था वा सार्वजनिक विद्यालयमा नेपाली नागरिकलाई कुनै खास विषयमा निजको माग बमोजिमको मातृभाषी शिक्षा प्रदान गर्न सकिनेछ । २९. विद्यालय वा शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्नु पर्ने: (१) दफा २८ को उपदफा (२) बमोजिमको विद्यालय वा शिक्षण संस्था जुन समुदायबाट स्थापना गरिएको हो सोही समुदायबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले त्यस्तो शिक्षण संस्था वा मातृभाषी शिक्षा दिने विद्यालय सञ्चालन गर्न त्यस्तो समुदायको अनुरोध बमोजिम सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्‍याउन निश्चित रकम प्रत्येक वर्ष अनुदानको रूपमा प्रदान गर्न सक्नेछ । (३) मातृभाषी शिक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थानीय विशेषता र आवश्यकता अनुसार थप प्रबन्ध गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-५ । शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन तथा अनुदान । ३०. बजेट विनियोजन तथा अनुदान: (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो बजेटमार्फत् प्रत्येक स्थानीय तहलाई विद्यालय तथा विद्यार्थी सङ्ख्या र विद्यार्थीले प्राप्त गरेको नतिजाका आधारमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको प्रयोजनका लागि अनुदान रकम विनियोजन गर्नु पर्नेछ ।
अनिवार्य_तथा_निःशुल्क_शिक्षाको_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Compulsory and Free Education Act, 2018

शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन तथा अनुदान । ३०. बजेट विनियोजन तथा अनुदान: (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो बजेटमार्फत् प्रत्येक स्थानीय तहलाई विद्यालय तथा विद्यार्थी सङ्ख्या र विद्यार्थीले प्राप्त गरेको नतिजाका आधारमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको प्रयोजनका लागि अनुदान रकम विनियोजन गर्नु पर्नेछ । (२) प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो बजेट मार्फत् प्रत्येक स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका लागि प्रदेश कानून बमोजिम निश्चित रकम अनुदानको रूपमा विनियोजन गर्नु पर्नेछ । (३) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकार आफैँले सञ्चालन गरेका वा अनुदान प्रदान गरेका शिक्षण संस्थालाई नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले सङ्घीय कानून वा प्रदेश कानून बमोजिम आवश्यक अनुदान रकम विनियोजन गर्नु पर्नेछ । (४) स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेटमा आधारभूत तह तथा माध्यमिक तहको शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम बजेट विनियोजन गर्दा आधारभूत तह वा माध्यमिक तहको शिक्षा प्रदान गर्ने सार्वजनिक विद्यालय तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका प्रत्येक विद्यालयलाई बजेट प्राप्त हुने गरी गर्नु पर्नेछ । ३१. अन्य व्यक्ति वा संस्थाले सहायता दिन सक्ने: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका अतिरिक्त अन्य कुनै व्यक्ति, सङ्घ, संस्थाले पनि आधारभूत तह वा माध्यमिक तहको शिक्षा प्रदान गर्ने सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक शैक्षिक गुठी वा मुनाफा नलिने गरी स्थापना र सञ्चालन भएका विद्यालयलाई कुनै किसिमको आर्थिक सहायता, सहयोग वा अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सहायता, सहयोग वा रकम उपलब्ध गराउँदा स्थानीय तह मार्फत् वा स्थानीय तहको स्वीकृति प्राप्त गरी गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सहायता, सहयोग वा रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि र ढाँचा स्थानीय तहले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ । तर गैरआवासीय नेपाली बाहेक विदेशी व्यक्ति, संस्था वा सरकारबाट कुनै सहायता, सहयोग वा रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनु पर्नेछ । परिच्छेद-६ । कसुर तथा जरिवाना । ३२. कसुर तथा जरिवाना: (१) कसैले देहायको कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिम कसुर गरेको मानिनेछ:- । (क) दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम बालबालिकालाई भर्ना गर्न इन्कार गरेमा वा उपदफा (४) बमोजिम लिखित जानकारी नदिएमा, । (ख) दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम निष्काशन गरेमा वा उपदफा (२) बमोजिमको आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्न वा परीक्षा दिन रोक लगाउने वा बञ्चित गरेमा, । (ग) दफा ११ बमोजिम पुनः भर्ना गर्न इन्कार गरेमा वा दफा १३ बमोजिम स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिन इन्कार गरेमा, । (घ) दफा १६ बमोजिम विपरीतका कुनै कार्य गरेमा, । (ङ) दफा २७ विपरीतको कुनै कार्य गरेमा । (२) कसैले उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेमा सम्बन्धित बालबालिकाको अभिभावकले त्यस्तो कसुर गरेको पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा निवेदन दिन सक्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "न्यायिक समिति" भन्नाले नेपालको संविधानको धारा २१७ बमोजिमको न्यायिक समिति सम्झनु पर्छ ।
अनिवार्य_तथा_निःशुल्क_शिक्षाको_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Compulsory and Free Education Act, 2018

(२) कसैले उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेमा सम्बन्धित बालबालिकाको अभिभावकले त्यस्तो कसुर गरेको पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा निवेदन दिन सक्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "न्यायिक समिति" भन्नाले नेपालको संविधानको धारा २१७ बमोजिमको न्यायिक समिति सम्झनु पर्छ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेमा न्यायिक समितिले सम्बन्धित प्रधानाध्यापकलाई देहाय बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ:- । (क) खण्ड (क) र (ग) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई पाँच हजार रूपैयाँसम्म, । (ख) खण्ड (ख) र (घ) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई तीन हजार रूपैयाँसम्म, । (ग) खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई बिगो बमोजिमको रकम वा पच्चीस हजार रूपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम । (४) दफा २७ को प्रतिकूल हुने गरी कुनै रकम असुल उपर गरेको रहेछ भने त्यस्तो रकम समेत सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गराउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम न्यायिक समितिले गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । परिच्छेद-७ । विविध व्यवस्था । ३३. अपाङ्गता तथा दलित नागरिकको विशेष अधिकार: (१) दृष्टिबिहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि र बहिरा र स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाका माध्यमबाट तोकिए बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार हुनेछ । (२) अपाङ्गता भएका तथा विपन्न दलित नागरिकलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा यस ऐनमा लेखिएका अधिकारका अतिरिक्त प्रचलित कानून बमोजिम थप विशेष अधिकार प्राप्त हुनेछ । (३) विद्यालय बाहिर रहेका दलित, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न बालबालिकाहरूलाई विद्यालय भर्ना गराउन र सिकाइमा निरन्तरता दिन विशेष व्यवस्था गरिनेछ । ३४. सुविधा सम्पन्न नमुना, विशिष्टीकृत तथा घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सुविधा सम्पन्न नमुना विद्यालय वा विशिष्टीकृत विद्यालय वा घुम्ती विद्यालय वा यस्तै अन्य विशेष प्रकारको विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम खोलिएका वा सञ्चालन गरिएका विद्यालय जुन तहमा खोलिएको हो सोही तहको सरकारको अनुमतिमा स्थापना गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम खोलिएका वा सञ्चालन गरिएका विद्यालयले प्रचलित कानूनले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नु पर्नेछ । ३५. अनुगमन व्यवस्था र अनुगमन सूचकाङ्क: (१) यो ऐनको कार्यान्वयनका निमित्त अनुगमन गर्न तोकिए बमोजिमको संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । (२) नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले यस ऐन बमोजिम व्यवस्था भएको शिक्षाको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि अनुगमन सूचकाङ्क तयार गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको अनुगमन सूचकाङ्क सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (४) अनुगमन सूचकाङ्क बमोजिम कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजिमको संयन्त्रले मापन गर्नेछ । (५) अनुगमन संयन्त्र र सूचकाङ्क सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३६. प्रतिवेदन पेश गर्ने: (१) प्रत्येक गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष गाउँ सभा वा नगर सभामा देहायको विवरण सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) सम्बन्धित स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक तथा निजी विद्यालय र त्यस्ता विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या, ।
अनिवार्य_तथा_निःशुल्क_शिक्षाको_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Compulsory and Free Education Act, 2018

३६. प्रतिवेदन पेश गर्ने: (१) प्रत्येक गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष गाउँ सभा वा नगर सभामा देहायको विवरण सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) सम्बन्धित स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक तथा निजी विद्यालय र त्यस्ता विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या, । (ख) आधारभूत तहसम्म विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाको सङ्ख्या, । (ग) विद्यालयमा भर्ना भई आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गरेका बालबालिकाको सङ्ख्या, । (घ) विद्यालयमा भर्ना भई त्यस वर्ष आधारभूत तहको शिक्षा पूरा नगरी विद्यालय छाडेका विद्यार्थीको सङ्ख्या, । (ङ) आधारभूत तह, माध्यमिक शिक्षाका लागि विनियोजित रकम र त्यसको स्रोत, । (च) अन्य आवश्यक कुरा । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन जानकारीका लागि वार्षिक रूपमा नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । ३७. विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र भएका मातृभाषी, दलित, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र सम्बन्धित विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ३८. साझेदारी वा सहकार्य गर्न सकिने: (१) विद्यालय व्यवस्थापनमा सुधार, गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास तथा विद्यार्थीहरूको सिकाइ अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि विद्यालय तथा प्रचलित कानून बमोजिम सञ्चालनमा रहेका गैरसरकारी संस्था र स्थानीय तहबीच समेत पारस्परिक साझेदारी वा सहकार्य गर्न सक्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको साझेदारी तथा सहकार्य सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ३९. यसै ऐन बमोजिम हुने: यो ऐन प्रारम्भ भएका बखत सञ्चालनमा रहेका विद्यालय वा शिक्षण संस्था यसै ऐन बमोजिम स्थापना र सञ्चालन भएको मानिनेछ । ४०. नियम बनाउने अधिकार: नेपाल सरकारले यो ऐनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ४१. मापदण्ड बनाउने अधिकार: (१) नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बनाएको मापदण्ड सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।