chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
नेपाल_कानून_व्याख्या_सम्बन्धी_ऐन_२०१०
Nepal Interpretation of Laws Act, 1953

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (छ) २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि गरिएको वा गरिनु पर्ने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपालको संविधान र अन्य कानून बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई सम्झनु पर्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (झ१) “प्रदेश सरकार” भन्नाले नेपालको संविधानको धारा १६२ बमोजिम प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् सम्झनु पर्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (झ२) “स्थानीय कार्यपालिका” भन्नाले नेपालको संविधानको धारा २१४ बमोजिम स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिका सम्झनु पर्छ । केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधित । (ञ) श्री ५ महाराजाधिराजका सम्बन्धमा प्रयोग गरिएको शब्दहरूले :- । (क) २०१६ साल आषाढ १६ गते भन्दा पहिले भएको कामको सम्बन्धमा:- । (१) राजकीय परिषद् ऐन, २०१० र राजकीय परिषद् ऐन, २०११ बमोजिम बनेको राजकीय परिषद्, र । (२) २०११ साल फाल्गुण ७ गते श्री ५ महाराजाधिराजद्वारा बक्सेको अधिकार र शाही विशेषाधिकार प्रयोग गरी काम गरिबक्स्ने श्री ५ युवराजाधिराज, र । (३) राजकीय अधिकार प्रत्यायोजन ऐन, २०१२ बमोजिम नियुक्त भै बक्सेको राज प्रतिनिधि, र । (ख) २०१६ साल आषाढ १६ गतेदेखि २०१९ साल मार्ग मसान्तभित्र गरिएको वा गरिनुपर्ने कामका सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधानबमोजिम श्री ५ महाराजाधिराजको अधिकार प्रयोग गर्ने वा गर्न अधिकार पाएको व्यक्ति, र । केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०५३ द्वारा संशोधित । (ग) २०१९ साल पौष १ गतेदेखि २०४७ साल कार्तिक २२ गतेसम्म गरिएको वा गरिनु पर्ने कामका सम्बन्धमा नेपालको संविधान बमोजिम अधिकार पाएको राज्य सहायक वा राज्य सहायक परिषद् वा उक्त । संविधानको धारा २२क. बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा व्यक्तिहरूलाई, र । केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । (घ) २०४७ साल कार्तिक २३ गतेदेखि गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । २०६३ साल जेठ ३ गतेसम्म गरिएको वा गरिनु पर्ने कामका सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३२ को उपधारा (२) बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने राजप्रतिनिधि वा राजप्रतिनिधि परिषद् र धारा ३४ बमोजिम अधिकार पाएको राज्य सहायक वा राज्य सहायक परिषद्लाई समेत जनाउँछ । (ट) अचल सम्पत्ति-भन्नाले जग्गा जमीन, त्यसबाट हुने लाभ, जमीनमा जडिएका चीजवस्तु समेत जनाउँछ । केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधित । (ठ) नेपाल ऐन-यो शब्दले २००७ साल फाल्गुण ७ गते उप्रान्तगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । जारी भएका कुनै ऐन र नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ वा नेपाल अधिराज्यको संविधान वा नेपालको संविधानगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । वा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । वा प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३ वा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
नेपाल_कानून_व्याख्या_सम्बन्धी_ऐन_२०१०
Nepal Interpretation of Laws Act, 1953

वा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । वा प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३ वा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वा नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले बनाएको जुनसुकै ऐनलाई सम्झनु पर्छ । (ड) नेपाल कानून-यो शब्दले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानून सरह लागू हुने ऐन, सवाल, नियम, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । आदेश, विनियम वा ऐन अन्तर्गत बनेका निर्देशिका वा कार्यविधि सम्झनु पर्छ । (ढ) महिना-यो शब्दले नेपाली पञ्चाङ्ग बमोजिम संक्रान्तिको हिसाब गणना गरिने महिना सम्झनु पर्छ । (ण) चल सम्पत्ति-यो शब्दले अचल सम्पत्ति बाहेक अरू हरेक किसिमको सम्पत्तिलाई सम्झनु पर्छ । (त) शपथ-यो शब्दले धर्म भाक्नको सट्टा ऐनले प्रतिज्ञा वा घोषणा गर्न पाउने व्यक्तिले गरेको प्रतिज्ञा वा घोषणालाई समेत जनाउँछ । (थ) कसूर-यो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम गरेमा वा नगरेमा सजाय हुने कार्य सम्झनु पर्छ । (द) भाग-यो शब्दले नेपाल ऐनमा “भाग” भनी लेखिएकोमा सो ऐनको भागलाई सम्झनु पर्छ । (ध) व्यक्ति-यो शब्दले संयुक्त भएको वा नभएको कुनै कम्पनी, संघ वा जनसमूह समेत जनाउँछ । (न) निर्धारित-यो शब्दले ऐनमा “निर्धारित” भनी लेखिएकोमा सो ऐन मुताबिक बनेका नियमहरू मुताबिक निर्धारित भएको सम्झनु पर्छ । (प) नियम-यो शब्दले कुनै ऐनले दिएको अख्तियारको प्रयोग गरी बनाएको नियम सम्झनु पर्छ तथा कुनै ऐन अन्तर्गत नियम सरह बनाएको विनियम समेतलाई जनाउँछ । (फ) अनुसूची-यो शब्दले ऐनमा “अनुसूची” भनी लेखिएकोमा सो ऐनको अनुसूची सम्झनु पर्छ । (ब) दफा-यो शब्दले ऐनमा “दफा” भनी लेखिएकोमा सो ऐनको दफा सम्झनु पर्छ । (भ) सहिछाप-यो शब्दले आफ्नो हस्ताक्षरले सही गर्न नजान्ने मानिसको हकमा उसको ल्याप्चे सही र सहिछापको व्याकरण अनुसारको रूपान्तर तथा त्यसै किसिमको शब्दहरू समेत जनाउँछ । (म) पुत्र (छोरा)-यो शब्दले ऐनमा धर्मपुत्र राख्न पाउनेले राखेको धर्मपुत्रलाई समेत जनाउँछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ऐन, २०६३ द्वारा थप । (म१) “पुत्री” (छोरी)-यो शब्दले ऐनमा धर्मपुत्री राख्न पाउनेले राखेको धर्मपुत्रीलाई समेत जनाउँछ । (य) उपदफा-यो शब्दले दफामा “उपदफा” भनी लेखिएकोमा सो दफाको उपदफा सम्झनु पर्छ । (र) इच्छापत्र-यो शब्दले बकसपत्र र मरेपछि सम्पत्ति पाउने गरी खुशीराजीले लेखी दिएको सबै लिखतलाई जनाउँछ । (ल) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । लिखित-यो शब्दले छापिएको, लिथो गरेको, तस्वीर खिचेको र अरू कुनै प्रकारले देखिने बुझिने आकारमा लेखिएका शब्दहरूलाई समेत सम्झनु पर्छ । (व) साल-यो शब्दले नेपाली पञ्चाङ्ग अनुसार गनिने अर्थात् बैशाख संक्रान्तिदेखि शुरू हुने साललाई सम्झनु पर्छ । ३. ऐनहरू लागू हुने बारे : कुनै नेपाल ऐनमा यो मितिदेखि लागू हुने भनी नलेखिएकोमा देहायमा लेखिए अनुसार लागू हुनेछ :- । (क) नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ साल बमोजिम बनेको ऐनको हकमा श्री ५ महाराजाधिराजबाट स्वीकृति बक्सेको दिनदेखि । (ख) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । संवत् २०६३ साल जेठ ३ गतेसम्मका लागि ” ऐन बनी श्री ५ महाराजाधिराजबाट प्रमाणित गरिबक्सेका दिनदेखि ।
नेपाल_कानून_व्याख्या_सम्बन्धी_ऐन_२०१०
Nepal Interpretation of Laws Act, 1953

(क) नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ साल बमोजिम बनेको ऐनको हकमा श्री ५ महाराजाधिराजबाट स्वीकृति बक्सेको दिनदेखि । (ख) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । संवत् २०६३ साल जेठ ३ गतेसम्मका लागि ” ऐन बनी श्री ५ महाराजाधिराजबाट प्रमाणित गरिबक्सेका दिनदेखि । केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । (ग) संवत् २०६३ साल जेठ ४ गतेदेखि संवत् २०६३ साल पुस ३० गतेसम्म बनेको ऐनको हकमा प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको व्यहोरा सभामुखले प्रमाणीकरण गरेको दिनदेखि । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा थप । (घ) संवत् २०६३ साल माघ १ गतेदेखि २०६५ साल साउन ७ गतेसम्म बनेको ऐनको हकमा व्यवस्थापिका-संसदले पारित गरेको व्यहोरा सभामुखले प्रमाणीकरण गरेको दिनदेखि, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (ङ) संवत् २०६५ साल साउन ८ गतेदेखि २०७२ साल असोज २ गतेसम्म बनेको ऐनको हकमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको दिनदेखि, र । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (च) संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि बनेको ऐनको हकमा नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । व्यवस्थापिका-संसद् वा नेपालको संविधानको धारा ८३ बमोजिम सङ्घीय संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको दिनदेखि । तर नेपाल राजपत्रमा त्यस्तो ऐन प्रकाशन हुनु अगावै गरिसकेको वा नगरेको कुनै दण्डनीय कुराको हकमा त्यस्तो ऐन बमोजिम दण्ड सजाय हुँदैन । ४. खारेजीको परिणाम : कुनै नेपाल ऐनले अहिलेसम्म बनेको र पछि बन्ने कुनै ऐनलाई खारेज गर्यो भने अर्कै अभिप्राय नदेखिएमा खारेज भएको ऐनले :- । (क) खारेज हुँदाको बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जनाउँदैन । (ख) यसरी खारेज भएको ऐनको अघि चालू भएको कुरा वा सो बमोजिम रीत पुऱ्याई अघिनै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै सजायलाई असर पार्दैन । (ग) यसरी खारेज भएको कुनै ऐन बमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पर्नेछैन । (घ) यसरी खारेज भएको कुनै ऐन विरुद्ध गरेको कुनै अपराधमा गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पर्नेछैन । (ङ) माथि भनिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व, दण्ड, सजाय वा जफतका सम्बन्धमा भएको कुनै तहकिकात, कानूनी कारबाही वा उपायमा यसले असर पार्ने छैन । त्यस्तो कुनै तहकिकात, कानूनी कारबाही वा उपायलाई शुरू गर्न, जारी राख्न वा लागू गर्न हुन्छ र खारेज गर्ने ऐन पास नभए सरह गरी त्यस्तो दण्ड सजाय वा जफत गरे हुन्छ । ५. कुनै मूल ऐन वा विनियमका संशोधन गर्ने ऐनको खारेजी : कुनै कुरा स्पष्ट रूपले छुटाई, थपी वा बदली कुनै नेपाल ऐनको मूल कुरालाई संशोधन गर्ने ऐनलाई कुनै नेपाल ऐन वा विनियमले खारेज गरेकोमा अर्कै अभिप्राय नदेखिएसम्म त्यस्तो खारेज भएको र सो खारेज हुने बखत चालू रहेको ऐनबाट बनेको संशोधन जारी रहनमा त्यस खारेजीले असर पार्दैन ।
नेपाल_कानून_व्याख्या_सम्बन्धी_ऐन_२०१०
Nepal Interpretation of Laws Act, 1953

६. खारेज भएको ऐनहरू फेरि जारी हुने बारे : पूरा वा केही खारेज भइसकेको ऐनको पूरा वा केही भाग फेरि जारी गर्नुपर्दा नेपाल ऐनमा त्यसको प्रयोजन खुलाई प्रष्ट लेख्नु पर्छ । ७. खारेज भएको ऐनहरूको संकेतको व्याख्या: यो वा अरू कुनै नेपाल ऐनले अघिको ऐनको कुनै कुरा खारेज गरेर रूपान्तर गरी वा नगरी फेरि लागू गरेमा अर्को अभिप्राय नदेखिए । अरू कुनै ऐन वा आलेखमा सो खारेज भएको कुराको संकेत रहेछ भने सो संकेतलाई त्यस किसिमबाट फेरि जारी भएको ऐनको कुराको संकेत सम्झनु पर्छ । ८. समयको प्रारम्भ र अन्त : कुनै नेपाल ऐनमा केही समयको अवधि वा दिनहरूमा पहिला हिस्सा वा दिनलाई बाहेक गर्नु परेमा “देखि” भन्ने शब्द र केही समयको अवधि वा दिनहरूमा आखिरी हिस्सा वा दिन सामेल गर्नु परेमा “सम्म” भन्ने शब्द लगाए पुग्छ । ९. समयको गणना : कुनै नेपाल ऐनमा कुनै काम वा कारबाही कुनै अड्डा वा अदालतलाई यो मितिमा वा यति म्याद भित्र गर्नु भनी तोकिएको वा हेर्न वा गर्न इजाजत दिइएको रहेछ र त्यो मिति वा त्यस्तो म्यादको आखिरी दिनमा अड्डा वा अदालत तातेल भएमा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । त्यस्तो काम वा कारबाही तातेल पछि अड्डा वा अदालत खुलेको पहिलो दिन भएको रहेछ भने म्यादभित्रै भएको ठहर्छ । १०. फासलाको नाप : कुनै नेपाल ऐनको प्रयोजन निमित्त फासलाको नाप लिनु परेमा अर्कै अभिप्राय नदेखिए समधरातलमा सिधा रेखाबाट नाप्नु पर्छ । ११. ऐनमा तोकिएको दरको अनुपातमा महसूल लिने बारे : हाल भैरहेको वा पछि हुने कुनै ऐन बमोजिम कुनै चीजमा तौल, नाप वा मालको मोल बमोजिम महसूल, अन्तःशुल्क वा यस्तै किसिमको कुनै कर लाग्ने भएमा त्यस्तो महसूल लिँदा चीज धेरै थोरै जे भए पनि सोही दरले लाग्नेछ । १२. लिङ्ग र वचन : विषय वा प्रसङ्गबाट अर्को अर्थ नलागेमा सबै नेपाल ऐनमा :- । (१) पुलिङ्गलार्ई बुझाउने शब्दहरूले स्त्रीलिङ्गलार्ई पनि बुझाउँछ । (२) एक वचनको शब्दले बहुवचन, बहुवचनको शब्दले एक वचनलाई बुझाउँछ । १३. नेपाल सरकार केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको । लाई ऐनले बाध्य गर्ने बारे : नेपालको कुनै ऐनले पनि :- । (क) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको । (ख) ऐनमा सो गर्ने अभिप्राय स्पष्ट खुलेको रहेनछ भने, नेपाल सरकार माथि कर, दायित्व र कार्यभार लगाएको सम्झिने छैन । १४. दिइएको अधिकार समय समयमा प्रयोग गर्न पाउने बारे : कुनै नेपाल ऐनले अख्तियार दिएकोमा अर्को अभिप्राय नदेखिए चाहिएको बखतमा सो अधिकारको प्रयोग गर्न हुन्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । १४क.नेपाल सरकारबाट कार्य सम्पादन भएको मानिने : प्रचलित कानूनमा नेपाल सरकारबाट सम्पादन हुने भनिएका विषयमध्ये देहायका विषय नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट र सो बाहेकका अन्य विषय नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली वा नेपाल सरकारबाट अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम सम्बन्धित मन्त्री वा मन्त्रीले अधिकार प्रत्यायोजन गरे बमोजिम नेपाल सरकारको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतबाट सम्पादन भएकोमा त्यस्तो कार्य नेपाल सरकारबाट सम्पादन भएको मानिनेछ :- । (क) प्रचलित कानूनमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट सम्पादन हुने भनि उल्लेख भएका विषय, ।
नेपाल_कानून_व्याख्या_सम्बन्धी_ऐन_२०१०
Nepal Interpretation of Laws Act, 1953

(क) प्रचलित कानूनमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट सम्पादन हुने भनि उल्लेख भएका विषय, । (ख) नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नु पर्ने विषय, । (ग) प्रचलित कानूनमा नेपाल सरकारमा पुनरावेदन लाग्ने भनी उल्लेख भएका विषय । १५. नियुक्ति गर्ने अधिकारमा ओहोदाका हैसियतले नियुक्ति गर्ने अधिकार समेत सामेल हुने बारे: कुनै नेपाल ऐनले कसैलाई कुनै पद वा काममा नियुक्ति गर्ने अधिकार दिएकोमा कुनै प्रतिकूल कुरा स्पष्ट रूपले उल्लेख गरिएको रहेनछ भने यो ऐन जारी भए पछि यस किसिमको नियुक्ति मानिसका नामबाट वा ओहोदाका हैसियतबाट हुन सक्छ । १६. नियुक्ति गर्ने अधिकारमा सस्पेण्ड र बरखास्त गर्ने अधिकार समेत सामेल हुने बारे: कुनै नेपाल ऐनले कसैलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार दिएकोमा अर्कै अभिप्राय नदेखिएमा सो बखत नियुक्ति गर्ने अख्तियार पाएका अधिकारीले आफूले वा त्यस्तो अख्तियार पाएको अरूले नियुक्ति गरेको मानिसलाई सस्पेण्ड वा बरखास्त गर्न पाउँछ । केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । १६क. बढी सजाय गर्नेलाई घटी सजाय गर्ने अधिकार हुने : कुनै नेपाल ऐनले कुनै अधिकारीलाई कुनै कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार दिएकोमा अर्कै अभिप्राय नदेखिएमा वा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो अधिकारीलाई सोभन्दा घटी सजाय हुने विषयमा कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार हुनेछ । १७. कर्मचारीहरूको साटफेर : कुनै नेपाल ऐनले कुनै अड्डामा काम गरिरहेका वा केही जवानलाई यो ऐन बमोजिम गर्नु भनी सूचना दिँदा काम गरिरहेका वा साधारणतः त्यस्तो काम गर्ने अधिकृतको दर्जा खुलाई दिए पुग्छ । १८. उत्तराधिकारीहरू: कुनै नेपाल ऐनमा कर्मचारीको उत्तराधिकारीसँगको खारेजी र संशोधन ऐन, २०२२ द्वारा संशोधित । अनवच्छिन्न उत्तराधिकार भएका कर्पोरेशनको उत्तराधिकारीसँगको कानूनी सम्बन्ध प्रकट गर्दा सो कर्मचारी वा कर्पोरेशनसँग सो कानूनी सम्बन्ध देखाए पुग्छ । १९. मुख्य अधिकृत मातहतका कर्मचारी : कुनै अड्डाका मुख्य वा माथिल्लो दर्जाका अधिकृतसँग सम्बन्ध राख्ने कानून निजहरूका ठाउँमा कानून बमोजिम काम गरिरहेका डेपुटी वा मातहतका कर्मचारीहरूका हकमा लागू हुनेछ भनी भन्नालाई कुनै नेपाल ऐनमा मुख्य वा माथिल्लो दर्जाको अधिकृतको कर्तव्य तोकिदिए पुग्छ । २०. ऐन बमोजिम निकालिएका आदेश इत्यादिको व्याख्या : नेपालको कुनै ऐनले सूचना, आदेश, योजना, नियम, फाराम वा उपनियम जारी गर्ने अख्तियार दिएको भए विषय वा प्रसङ्गबाट अर्को अर्थ नलागेमा यो ऐन लागू भएपछि पनि ती सूचना, आदेश, योजना, नियम, फाराम वा उपनियमहरूको अर्थ सो अख्तियार दिने ऐन वा विनियममा लागे बमोजिम नै हुन्छ । २१. आदेश, नियम वा उपनियम बनाउने अख्तियारभित्र संशोधन गर्ने, बदल्ने वा खारेज गर्ने अख्तियार समेत सामेल गर्ने बारे : कुनै नेपाल ऐनले सूचना, आदेश, नियम वा उपनियम जारी गर्ने अख्तियार दिएकोछ भने सो अख्तियारले त्यस्तै किसिमको अवस्थामा त्यही निकासा मुताबिक त्यही किसिमले सो जारी गरिएका सूचना, आदेश, नियम वा उपनियमहरूलाई थप, संशोधन गर्न बदल्न वा खारेज गर्न हुन्छ । २२. ऐन स्वीकृत र लागू हुँदाको बीचमा नियम वा उपनियम बनाउने र आदेश जारी गर्ने बारे: केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।
नेपाल_कानून_व्याख्या_सम्बन्धी_ऐन_२०१०
Nepal Interpretation of Laws Act, 1953

२२. ऐन स्वीकृत र लागू हुँदाको बीचमा नियम वा उपनियम बनाउने र आदेश जारी गर्ने बारे: केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । पारित हुनासाथ लागू नहुने गरी बनेका कुनै नेपाल ऐनद्वारा नियम वा उपनियम बनाउन, ऐन लागू गर्नलाई कुनै आदेश जारी गर्ने, कुनै अड्डा, अदालत खडा गर्ने, केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । त्यस्तो अड्डा, अदालतमा न्यायाधीश वा मुद्दा हेर्ने अधिकारी, अधिकृत भर्ना गर्ने वा मानिस, समय, ठाउँ, रीत वा दस्तुरको निमित्त ऐन बमोजिम केही गर्नु परेमा त्यो ऐन वा नियम केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । पारित भइसकेपछि जेलेसुकै भए पनि त्यो अख्तियारी प्रयोग गरे हुन्छ तर यसरी बनेका वा निकालिएका आदेश, नियम वा उपनियम सो ऐन चालू नहुन्जेल लागू हुँदैनन् । २३. पहिले प्रकाश गरी नियम, उपनियम बनाउनु पर्दा लागू हुने कुराहरू: नियम वा उपनियम पहिले प्रकाश गरी बनाउन अख्तियार दिने भनी कुनै नेपाल ऐनमा लेखिएकोछ भने सो विषयमा देहायका कुराहरू लागू हुनेछन् :- । (१) नियम वा उपनियमहरू बनाउन अख्तियार पाएको अधिकारीले सो नियम वा उपनियमहरू असर पार्न सक्ने मानिसहरूलाई थाहा दिना निमित्त सो प्रस्तावित नियम वा उपनियमहरू बनाउनु भन्दा अगावै त्यसको मस्यौदा प्रकाशित गर्नु पर्छ । (२) अधिकारीले यति रीत पुऱ्याए पुग्छ भनी ठहऱ्याए मुताबिक वा पहिले प्रकाश गर्नुपर्ने बारेको शर्तले आवश्यक भएमा नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको रीत पुऱ्याई प्रकाश गर्नुपर्छ । (३) कुन मितिमा वा कुन मितिपछि त्यस विषयमा विचार गरिने हो सो समेत खोली मस्यौदाको साथसाथै सूचना प्रकाशित हुनुपर्छ । (४) नियम वा उपनियम बनाउन अख्तियार पाएको अधिकारीले र सो नियम वा उपनियम अरू कुनै अधिकारीको स्वीकृति, अनुमति वा सहमति लिएर बनाउनु पर्ने भए त्यस्तो स्वीकृति, अनुमति वा सहमति दिने अधिकारीले पनि त्यो नियम वा उपनियम बनाउने अख्तियार पाएको अधिकारीकहाँ तोकिएको मितिभन्दा अगावै जोसुकैबाट आएको सुझाव वा विरोधको विचार गर्नुपर्छ । (५) पहिले प्रकाश गरी नियम वा उपनियम बनाउने अख्तियारी बमोजिम नियम वा उपनियम बनाउने आदेशले नेपाल राजपत्रमा प्रकाश गरेपछि सो प्रकाशित नियम वा उपनियम रीतपूर्वक बनेका छन् भन्ने कुराको निर्णयात्मक प्रमाण हुनेछ । २४. खारेज भएका र पुनः जारी गरिएका ऐन अन्तर्गत निकालिएका आदेश इत्यादि लागू भई रहने बारे : यो ऐन लागू भएपछि कुनै नेपाल ऐन केही रूपान्तर भई वा नभई खारेज भयो वा फेरि जारी भयो भने कुनै प्रतिकूल कुरा स्पष्टरूपले उल्लेख नभएमा खारेज भएका ऐनबमोजिम भएका नियुक्ति, सूचना, आदेश, योजना, नियम, फाराम वा उपनियम फेरि बनेको ऐनका कुरासँग नबाझेसम्म जारी नै रहनेछन् र नयाँ बनेका ऐनमा लेखिए मुताबिक भएका नियुक्ति, सूचना, आदेश, योजना, नियम, फाराम वा उपनियमले नहटाएसम्म नयाँ बनेको ऐन बमोजिम नै बनेको वा निकालिएको सम्झिनेछ । २५. दुई वा धेरै ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर बारेका कुरा : दुई वा दुईभन्दा बढी ऐन मुताबिक गरेमा वा नगरेमा कसूर मानिने काम रहेछ भने कसूरदारलाई ती मध्ये कुनै एक ऐनबमोजिम सजाय हुन्छ तर एक पटक सजाय पाइसकेपछि सो कसूरमा दोस्रो पटक सजायको भागी हुँदैन ।
नेपाल_कानून_व्याख्या_सम्बन्धी_ऐन_२०१०
Nepal Interpretation of Laws Act, 1953

२५. दुई वा धेरै ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर बारेका कुरा : दुई वा दुईभन्दा बढी ऐन मुताबिक गरेमा वा नगरेमा कसूर मानिने काम रहेछ भने कसूरदारलाई ती मध्ये कुनै एक ऐनबमोजिम सजाय हुन्छ तर एक पटक सजाय पाइसकेपछि सो कसूरमा दोस्रो पटक सजायको भागी हुँदैन । २६. हुलाकद्वारा तामेल गर्नुको अर्थ : कुनै नेपाल ऐनले कुनै लिखत हुलाकद्वारा तामेल गर्नुपर्ने भएमा वा सो ऐनले त्यसो गर्ने अख्तियार दिएमा “तामेल गर्नु”, “दिनु”, “पठाउनु” वा त्यस्तै अरू कुनै शब्दहरू परेको भए अर्कै अभिप्राय नदेखिएमा तामेल गर्नुको मतलब खामबन्दी गरी राम्रोसँग ठेगाना लेखी महसूल पहिले नै तिरी रजिस्ट्री गरी हुलाक दाखिला गर्नु भनेको सम्झनु पर्छ, त्यस्तो गरेको ठहरेमा लेखिए बमोजिमको लिखत भएको चिठ्ठी हुलाक पुग्ने समयमै पुगेको ठहर्छ । २७. ऐनको उल्लेख : (१) कुनै नेपाल ऐन र सो ऐन अथवा कुनै नियम अन्तर्गत वा सो सम्बन्धमा बनाइएको कुनै नियम उपनियम, आलेख वा लिखतमा कुनै ऐनलाई नाम अथवा संक्षिप्त नाम दिइएकोछ भने, सो नामबाट वा त्यसको नम्बर र सालबाट उल्लेख गर्न सकिनेछ र कुनै ऐनमा लेखिएको कुरालाई सो कुरा रहेको ऐनको दफा वा उपदफाबाट उल्लेख गर्न सकिनेछ । (२) यो ऐन र कुनै नेपाल ऐनमा अर्कै अभिप्राय नदेखिएसम्म सो वर्णन वा उल्लेख गरिएको भागको शुरु र अन्त्यमा लेखिएको वा उल्लेख गरिएको शब्द, दफा वा अरू भाग सामेल रहेको सम्झिनेछ । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा थप । २७क. संशोधन वा खारेज नभएसम्म प्रचलित कानून कायमै रहने : संवत् २०६५ साल जेष्ठ १६ गतेभन्दा अघि जारी भएका तथा तत्काल प्रचलित संविधान बमोजिम बनेका र सो दिनसम्म नेपाल राज्यमा बहाल रहेका कानूनहरू संशोधन वा खारेज नभएसम्म कायमै रहनेछन् । २८. पहिलेका ऐनहरूको व्याख्या : (१) संवत् २००७ साल फाल्गुण ७ गते अघि बनेको कुनै नेपाल कानूनमा श्री ३ महाराज, मुख्तियार वा तालुकवालालाई बुझाउने शब्दहरूले, संवत् २००७ साल फाल्गुण ७ गते उप्रान्त गरिएको वा गरिने कुनै काम कारबाहीमा नेपाल सरकारलाई भनेको सम्झनु पर्छ । केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । (१क) संवत् २००७ साल फागुन ७ गतेदेखि संवत् २०६३ साल जेठ ३ गतेसम्म बनेको कानून, नेपाल पक्ष बनेको सन्धि, सम्झौता वा भए गरेका अन्य काम कारबाहीका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार जनाउने शब्दहरूले संवत् २०६३ साल जेठ ४ गते उप्रान्त नेपाल सरकारलाई जनाउनेछ । (२) विषय वा प्रसङ्गबाट अर्कै कुरा गर्नुपर्ने आवश्यक नदेखिएमा संवत् २००७ साल फाल्गुण ७ गते अघि बनेका नेपाल कानूनको व्याख्यामा यस ऐनका दफा ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २० र २१ लागू हुनेछन् ।
न्याय_प्रशासन_ऐन_२०७३
Administration of Justice Act, 2016

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७३ । ०५ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७३ २०७७ । ०६ । १२ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७३ को ऐन नं. ७ । न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः नेपालको संविधान बमोजिम अदालतहरूको स्थापना र अधिकारक्षेत्र व्यवस्थित गर्न तथा न्यायलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन न्याय प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “न्याय प्रशासन ऐन, २०७३” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । यो ऐन मिति २०७३ । ६ । ३ देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७३ । ५ । २९) । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अदालत” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ । (ख) “उच्च अदालतको न्यायाधीश” भन्नाले उच्च अदालतको न्यायाधीश सम्झनुपर्छ र सो शब्दले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई समेत जनाउँछ । (ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (घ) “न्याय परिषद” भन्नाले संविधानको धारा १५३ बमोजिमको न्याय परिषद सम्झनु पर्छ । (ङ) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतको स्थापना । ३. जिल्ला अदालतको स्थापना : (१) प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत रहनेछ । (२) जिल्ला अदालत जिल्लाको सदरमुकाममा रहनेछ । तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै जिल्ला अदालत जिल्लाको सदरमुकाम बाहेक अन्य कुनै ठाउँमा रहेकामा अन्य व्यवस्था नभएसम्म सोही ठाउँमा रहनेछ । ४. जिल्ला न्यायाधीश : (१) प्रत्येक जिल्ला अदालतमा एकजना जिल्ला न्यायाधीश रहनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै जिल्ला अदालतमा कार्यबोझ बढी भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा आवश्यक सङ्ख्यामा थप जिल्ला न्यायाधीश खटाउन सक्नेछ । (३) न्याय परिषदले उपदफा (७) बमोजिम कायम भएको कूल दरबन्दीको अधीनमा रही कार्यबोझ अनुसार प्रत्येक जिल्ला अदालतमा रहने न्यायाधीशको सङ्ख्या निर्धारण गर्नेछ र त्यसरी निर्धारण गरेको न्यायाधीशको सङ्ख्या कार्यबोझको आधारमा थपघट गर्न सक्नेछ । (४) कुनै जिल्ला अदालतमा एकभन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीश रहेकामा वरिष्ठतम जिल्ला न्यायाधीशले प्रमुख भई काम गर्नेछ । (५) प्रधान न्यायाधीशले कुनै जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीशलाई निश्चित अवधिको लागि अर्को जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको रूपमा समेत काम गर्न तोक्न सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम तोकिएको जिल्ला न्यायाधीशले तोकेको अवधिभर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा रही काम गर्नुपर्नेछ ।