chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
बृहत्तर_जनकपुर_क्षेत्र_विकास_परिषद्_ऐन_२०५५
Greater Janakpur Area Development Council Act, 1998

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५५ । ३ । २९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ० । ७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०५५ सालको ऐन नं. ५ । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः जनकपुर र यसको माध्यमिकी (पञ्चकोशी) परिक्रमा क्षेत्रभित्रको धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका मठ, मन्दिर, सरोवर र स्थलहरूको सुरक्षा, सम्भार र विकास गर्ने तथा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक विकासका पूर्वाधारहरू विकसित गर्दै सुव्यवस्थित तीर्थस्थल एवं धार्मिक क्षेत्रको रूपमा योजनाबद्ध ढंगले विकास गर्न बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताईसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र" भन्नाले माध्यमिकी (पञ्चकोशी) परिक्रमा मार्गभित्र पर्ने ढेराकचुरी, जनकपुर हनुमाननगर, बहुअर्वा बेहडावेला, तुल्सियाही जब्दी, मटिहानी, जलेश्वर, मडई, ध्रुवकुण्ड, कञ्चनवन (हरिनमरी), पर्वत्ता, धनुषा धाम, सतोपर, औरही समेतको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ख) "माध्यमिकी (पञ्चकोशी) परिक्रमा" भन्नाले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रभित्रको जनकपुरधामलाई केन्द्र मानी सनातनदेखि चलिआएको फाल्गुण शुक्ल परेवा तिथिदेखि फाल्गुण पूर्णिमासम्म लाग्ने परिक्रमा सम्झनु पर्छ । (ग) "परिषद्" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् सम्झनु पर्छ । (घ) "सञ्चालक परिषद्" भन्नाले दफा ६ बमोजिम गठित सञ्चालक परिषद् सम्झनु पर्छ । (ङ) "समिति" भन्नाले दफा ९ बमोजिम गठित कार्यकारिणी समिति सम्झनु पर्छ । (च) "अध्यक्ष" भन्नाले सञ्चालक परिषद्को अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (छ) "सदस्य" भन्नाले सञ्चालक परिषद्को सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले परिषद्को अध्यक्ष र सदस्य-सचिव समेतलाई जनाउँछ । (ज) "सदस्य-सचिव" भन्नाले सञ्चालक परिषद्को सदस्य-सचिव सम्झनु पर्छ । (झ) "कार्यकारी निर्देशक" भन्नाले दफा १७ बमोजिमको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ । (ञ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. बृहत्तर जनकपुर विकास परिषद्को स्थापना: (१) माध्यमिकी परिक्रमा क्षेत्रभित्रको सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक विकासका लागि बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् नामको एक परिषद् स्थापना गरिएको छ । (२) परिषद्को केन्द्रीय कार्यालय जनकपुरधाममा रहनेछ । ४. परिषद् संगठित संस्था हुने: (१) परिषद् अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) परिषद्को काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।
बृहत्तर_जनकपुर_क्षेत्र_विकास_परिषद्_ऐन_२०५५
Greater Janakpur Area Development Council Act, 1998

(२) परिषद्को केन्द्रीय कार्यालय जनकपुरधाममा रहनेछ । ४. परिषद् संगठित संस्था हुने: (१) परिषद् अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) परिषद्को काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) परिषद्ले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति खरीद गर्न, प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा आवश्यकतानुसार अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) परिषद्ले व्यक्ति सरह नालिस उजूर गर्न र परिषद् उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ । ५. परिषद्को उद्देश्य: परिषद्को उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक विकासका पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने । (ख) बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रभित्रको धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थानहरू र सोही क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न सम्पदाहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने । (ग) बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रभित्रका प्राचीन, ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका मठ, मन्दिर, सरोवर वा अन्य स्थलहरूको पहिचान, खोजी र अनुसन्धान गर्ने । (घ) बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक कार्य गर्ने । (ङ) बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकसित गर्ने । ६. सञ्चालक परिषद्को गठन: (१) परिषद्को सर्वोच्च निकायको रूपमा काम गर्न देहायका सदस्यहरू भएको सञ्चालक परिषद् गठन:- । (क) नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति - अध्यक्ष । (ख) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । (ग) अध्यक्ष, गुठी संस्थान - सदस्य । (घ) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सहसचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) महानिर्देशक, पुरातत्व विभाग - सदस्य । (च) महानिर्देशक, पर्यटन विभाग - सदस्य । (छ) महानिर्देशक, आवास तथा शहरी विकास विभाग - सदस्य । (ज) महानिर्देशक, भवन विभाग - सदस्य । (झ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । (ञ) धनुषा र महोत्तरी जिल्लाभित्रका नगरपालिकाका प्रमुखहरू - सदस्य । (ट) धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू - सदस्य । (ठ) राष्ट्रिय स्तरका ख्यातिप्राप्त विद्वान तथा समाजसेवीहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको दुई जना - सदस्य । (ड) धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका ख्यातिप्राप्त प्रतिष्ठित समाजसेवीहरू मध्ये दुईजना पर्ने गरी परिषद्बाट मनोनित चारजना - सदस्य । (ढ) बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रभित्रका सन्त, महन्थ तथा पुजारीहरूमध्येबाट परिषद्बाट मनोनित चारजना - सदस्य । (ण) माध्यमिकी (पञ्चकोशी) परिक्रमा मार्गमा पर्ने गाउँ विकास समितिका अध्यक्षहरूमध्येबाट एकपटकमा चारजनासम्म प्रतिनिधित्व हुने गरी आलोपालो गरी परिषद्बाट मनोनित उक्त गाउँ कार्यपालिका अध्यक्षहरू - सदस्य । (त) कार्यकारी निर्देशक -सदस्य-सचिव । (२) अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको र मनोनित सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (३) पदावधि समाप्त नहुँदै कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी पदावधिको लागि सो पद जुन प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिएको हो सोही प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिनेछ । (४) सञ्चालक परिषद्ले आवश्यक देखेमा कुनै विशेषज्ञलाई सञ्चालक परिषद्को बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
बृहत्तर_जनकपुर_क्षेत्र_विकास_परिषद्_ऐन_२०५५
Greater Janakpur Area Development Council Act, 1998

(३) पदावधि समाप्त नहुँदै कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी पदावधिको लागि सो पद जुन प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिएको हो सोही प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिनेछ । (४) सञ्चालक परिषद्ले आवश्यक देखेमा कुनै विशेषज्ञलाई सञ्चालक परिषद्को बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । ७. सञ्चालक परिषद्को बैठक र निर्णय: (१) सञ्चालक परिषद्को बैठक आवश्यकतानुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) सदस्य-सचिवले सञ्चालक परिषद्‌को बैठक बस्ने सूचना कम्तीमा सात दिन अगावै सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ । (३) सञ्चालक परिषद्‌को कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा सञ्चालक परिषद्‌को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) सञ्चालक परिषद्‌को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) सञ्चालक परिषद्‌को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णयात्मक मत दिनेछ । (६) सञ्चालक परिषद्‌को प्रत्येक बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको नाम, छलफल भएका विषयवस्तु, बैठकबाट भएका निर्णयहरू एउटा छुट्टै निर्णय पुस्तिकामा लेखी उपस्थित सदस्यहरूको दस्तखत गरी राखिनेछ । (७) सञ्चालक परिषद्‌को निर्णय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राखिनेछ । (८) सञ्चालक परिषद्‌को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सञ्चालक परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ८. सञ्चालक परिषद्‌को काम, कर्तव्य र अधिकार: सञ्चालक परिषद्‌को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको विकास सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने तथा विभिन्न कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्ने । (ख) योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत र सहयोग जुटाउने । (ग) बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको महत्व दर्शाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी वा प्रदर्शनी आयोजना गर्ने, गराउने । (घ) बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रभित्रको कुनै स्थान विशेषको महत्व, मान्यता र सम्वेदन्शीलतालाई ध्यानमा राखी त्यस्ता स्थानहरूमा गर्न नहुने कार्यहरू तोकी निषेध र नियन्त्रण गर्ने । (ङ) बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रमा सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माण कार्यहरू सञ्चालन गर्ने निकायहरू बीच समन्वय कायम गर्ने । (च) परिषद्‌को कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने । (छ) समितिले गर्ने काम कारबाहीको सन्दर्भमा आवश्यकतानुसार निर्देशन दिने । (ज) समितिबाट भए गरेका कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने । (झ) यस ऐन बमोजिम परिषद्‌को उद्देश्य पूर्तिका लागि गर्नु पर्ने अन्य कार्यहरू गर्ने । ९. कार्यकारिणी समितिको गठन: (१) सञ्चालक परिषद्‌बाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न तथा परिषद्‌को सम्पूर्ण काम कारबाहीको सञ्चालन तथा रेखदेख गर्न एक कार्यकारिणी समितिको गठन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्:- । (क) परिषद्‌को अध्यक्ष - अध्यक्ष । (ख) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । (ग) जनकपुर र जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुखहरू - सदस्य । (घ) धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू - सदस्य ।
बृहत्तर_जनकपुर_क्षेत्र_विकास_परिषद्_ऐन_२०५५
Greater Janakpur Area Development Council Act, 1998

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्:- । (क) परिषद्‌को अध्यक्ष - अध्यक्ष । (ख) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । (ग) जनकपुर र जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुखहरू - सदस्य । (घ) धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू - सदस्य । (ङ) धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका आवास तथा शहरी विकास कार्यालयका प्रमुखहरू - सदस्य । (च) धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका समाजसेवी, बुद्धिजीवी तथा स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट प्रत्येक जिल्लाबाट दुई जना पर्ने गरी परिषद्‌को सिफारिशमा नेपाल सरकारबाट मनोनीत चारजना - सदस्य । (छ) परिषद्‌का सदस्य भएका सन्त, महन्थ तथा पुजारीहरूमध्येबाट परिषद्‌ले मनोनीत गरेको एक जना - सदस्य । (ज) कार्यकारी निर्देशक - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) का खण्ड (च) र (छ) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । १०. समितिको बैठक: (१) समितिको बैठक आवश्यकतानुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) सदस्य-सचिवले समितिको बैठक बस्ने सूचना कम्तीमा सात दिन अगावै सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ । (३) समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णयात्मक मत दिनेछ । (६) समितिको बैठकको निर्णय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राखिनेछ । (७) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ११. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सञ्चालक परिषद्‌बाट स्वीकृत योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने । (ख) सञ्चालक परिषद्‌बाट स्वीकृत योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा जनसहभागिता जुटाउने तथा त्यस्तो योजना र कार्यक्रमको स्पष्ट जानकारी जनसमक्ष ल्याउने । (ग) बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र अन्तर्गत खानेपानी, ढल, बिजुली, टेलिफोन, सडक जस्ता सार्वजनिक उपयोगका साधनहरू सुव्यवस्थित गर्ने, फोहर मैला हुन नपाउने गरी स्वच्छता कायम गर्ने र सो क्षेत्रभित्रका नेपाल सरकारका सम्बन्धित कार्यालय, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधितस्थानीय तह र गैर सरकारी संघ संस्थासंग समन्वय राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । (घ) वातावरणलाई स्वच्छ र सफा पार्न आवश्यक देखिएको ठाउँमा वृक्षारोपण गर्ने, बगैंचा तथा उद्यान निर्माण गर्ने, खुल्ला क्षेत्रको विकास गर्ने, वन्यजन्तु तथा पशुपंक्षीको संरक्षण गर्ने, नदी, नाला, पोखरी, तलाउ, सडकलाई स्वच्छ सफा र स्वास्थ्यकर अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गर्ने । (ङ) तीर्थस्थलको सुरक्षा, संवर्धन तथा सरसफाईको लागि व्यापक जनचेतना जगाउन विभिन्न माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्ने र जनसहभागिता परिचालन गर्ने । (च) बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रभित्र गरिने निर्माण सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तोक्ने र प्रचलित कानून बमोजिम घर जग्गा प्राप्त गर्ने तथा विभिन्न कार्यलाई जग्गा छुट्याउने कार्य गर्ने । (छ) पर्यटनका लागि उपयुक्त हुने स्थलहरूमा पर्यटन विकासका पूर्वाधारहरू खडा गर्ने ।
बृहत्तर_जनकपुर_क्षेत्र_विकास_परिषद्_ऐन_२०५५
Greater Janakpur Area Development Council Act, 1998

(च) बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रभित्र गरिने निर्माण सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तोक्ने र प्रचलित कानून बमोजिम घर जग्गा प्राप्त गर्ने तथा विभिन्न कार्यलाई जग्गा छुट्याउने कार्य गर्ने । (छ) पर्यटनका लागि उपयुक्त हुने स्थलहरूमा पर्यटन विकासका पूर्वाधारहरू खडा गर्ने । (ज) बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको विकासमा अभिरुची राख्ने व्यक्ति, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा निकायसंग सञ्चालक परिषद्‌को सामान्य निर्देशनमा रही पत्राचार गर्ने, सम्पर्क राख्ने, सहयोग लिने, सम्झौता गर्ने वा आवश्यकअन्य कार्य गर्ने । (झ) आफूले गरेको सम्पूर्ण काम कारबाहीको विवरण, समस्या तथा लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन समेतका कुराहरू स्पष्ट देखिने गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी परिषद् समक्ष पेश गर्ने । (ञ) सञ्चालक परिषद्‌ले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने । १२. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) परिषद्‌ले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यकतानुसार उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यक्षेत्र तथा कार्यविधि परिषद्‌ले तोके बमोजिम हुनेछ । १३. नियमित, नियन्त्रण र निषेध गर्न सक्ने: (१) परिषद्‌ले समय समयमा स्पष्ट रूपले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रभित्र देहायका काम कुराहरू आवश्यकतानुसार नियमित, नियन्त्रण वा निषेध गर्न सक्नेछ र त्यसरी नियमित, नियन्त्रण वा निषेध गरिएका काम कुराहरू परिषद्‌को पूर्व स्वीकृति बिना कसैले गर्न गराउन हुँदैन । (क) प्राकृतिक सम्पदा, वनस्पति, वन जंगल जीवजन्तु, पुरातात्विक धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलहरू र आवादी तथा पर्ति जग्गाहरू एवं अचल सम्पत्तिको उपभोग र प्रयोग गर्न । (ख) परिषद्ले तोकेको कुनै धार्मिक क्षेत्रभित्र कुनै प्रकारको वस्ती बसाउन, बसोबास गर्न, आवास बनाउन, मनोरञ्जन गर्न, हाट बजार, उद्योग आदि राख्न, बसाउन वा स्थापना गर्न । (ग) प्राकृतिक सौन्दर्य, पर्यटनस्थल र जनसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वा कुनै प्रकारले वातावरण दुषित हुने काम गर्न । (घ) बाटोघाटो, पुल र त्यसमा प्रयोग हुने यातायातको साधन, वृक्षारोपण, पानी, बत्ती आदि प्रयोग गर्ने । (ङ) ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका मन्दिर, सरोवर वा अन्य स्थानहरूको पहिचान, खोजी र अनुसन्धान गर्न । (च) धार्मिक वा पुरातात्विक स्थलहरूमा सवारी साधनको आवागमन गर्न, विज्ञापनको लागि प्रयोग गर्न, चलचित्र छायाङ्कन गर्न छायाँचित्र लिन र बेच्न, पोष्टर वा तस्वीर टाँस्न, कुनै किसिमको मेला सञ्चालन गर्न कुनै उपभोग्य वस्तुको बेचबिखन वा प्रचार प्रसार गर्न । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि परिषद्ले स्वीकृति दिँदा आंशिक वा पूरा रूपले स्वीकृति दिन वा नदिन वा स्वीकृति दिँदा आवश्यक निर्देशन वा शर्त समेत तोकिदिन सक्नेछ ।
बृहत्तर_जनकपुर_क्षेत्र_विकास_परिषद्_ऐन_२०५५
Greater Janakpur Area Development Council Act, 1998

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि परिषद्ले स्वीकृति दिँदा आंशिक वा पूरा रूपले स्वीकृति दिन वा नदिन वा स्वीकृति दिँदा आवश्यक निर्देशन वा शर्त समेत तोकिदिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) अन्तर्गत परिषद्ले नियमित नियन्त्रण वा निषेध गरेका काम कुराहरू कसैले परिषद्को पूर्व स्वीकृति विना गरेमा वा परिषद्ले स्वीकृति दिँदा कुनै शर्त तोकिदिएको भए त्यस्तो शर्त विपरित हुने गरी गरेमा परिषद्ले त्यस्तो काम तत्काल रोक्ने आदेश दिने सक्नेछ र त्यस्तो कामको सिलसिलामा कुनै निर्माण गरेको रहेछ भने परिषद्ले पैंतीस दिनको म्याद दिई सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यसरी स्वीकृति विना वा शर्त विपरित निर्माण गरेको जति भाग भत्काउन वा हटाउन आदेश दिन सक्नेछ । १४. संरक्षित स्थल तोक्न सक्ने: (१) परिषद्ले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रभित्रको धार्मिक, ऐतिहासिक वा पुरातात्विक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको स्थललाई सार्वजनिक सूचनाद्वारा संरक्षित स्थल तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा १ बमोजिम तोकिएको संरक्षित स्थलमा परिषद्ले सार्वजनिक सूचनाद्वारा कुनै काम कारबाही गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ । १५. पुनरावेदन गर्न सक्ने: परिषद्ले दफा १३ को उपदफा (३) बमोजिम दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो आदेश भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ बाट रुपान्तर भएका शब्दहरु:- "पुनरावेदन अदालत" को सट्टा "उच्च अदालत" । उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १६. निर्माण भाग भत्काउन वा हटाउन सक्ने: (१) परिषद्बाट कुनै निर्माणको भाग भत्काउने वा हटाउने गरी भएको निर्णय उपर दफा १५ बमोजिम पुनरावेदन परेकोमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ बाट रुपान्तर भएका शब्दहरु:- "पुनरावेदन अदालत" को सट्टा "उच्च अदालत" । उच्च अदालतबाट त्यस्तो निर्माणको भाग भत्काउने वा हटाउने गरी निर्णय भएमा सो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र र पुनरावेदन नपरेकोमा परिषद्बाट निर्माणको भाग भत्काउने वा हटाउने गरी निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो निर्माणको भाग भत्काउनु वा हटाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो निर्माणको भाग नभत्काएमा वा नहटाएमा परिषद् आफैले भत्काउन वा हटाउन सक्नेछ र त्यसरी भत्काउँदा वा हटाउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम परिषद् आफैले कुनै निर्माणको भाग भत्काउँदा वा हटाउँदा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु:- "गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष" को सट्टा "गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष" । गाउँपालिका वा नगरपालिकाका सम्बन्धित वडा अध्यक्षको रोहवरमा भत्काउनु वा हटाउनु पर्नेछ । त्यसरी भत्काउँदा वा हटाउँदा यथासम्भव प्रयास गर्दा गर्दै पनि भत्काउनु वा हटाउनु पर्ने भाग भन्दा बढी भाग भत्किन वा हट्न गएमा परिषद् जवाफदेही हुने छैन । र त्यसरी बढी भाग भत्किन वा हट्न गई क्षति पुग्न गए वापत सम्बन्धित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति माग गर्न पाउने छैन । १७. कार्यकारी निर्देशक: (१) परिषद्को प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि तोकिएको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू मध्येबाट तोकिएबमोजिम खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा परिषद्ले एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नेछ ।
बृहत्तर_जनकपुर_क्षेत्र_विकास_परिषद्_ऐन_२०५५
Greater Janakpur Area Development Council Act, 1998

१७. कार्यकारी निर्देशक: (१) परिषद्को प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि तोकिएको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू मध्येबाट तोकिएबमोजिम खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा परिषद्ले एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कार्यकारी निर्देशकको पद पूर्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले कम्तीमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई बढीमा तीन महिनाको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । (३) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । १८. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) परिषद्को काम सुचारु रूपले सञ्चालन गर्नको लागि परिषद्मा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन् । (२) परिषद्का कर्मचारीहरूको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरू तोकिएबमोजिम हुनेछन् । १९. परिषद्को कोष: (१) परिषद्को एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम । (ख) विदेशी सरकार, संघ, संस्था वा व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, अनुदान वा ऋणको रकम । (ग) स्वदेशी व्यक्ति वा संघ, संस्थाबाट प्राप्त रकम । (घ) परिषद्ले गरेको लगानीबाट आर्जित रकम । (ङ) परिषद्ले उपलब्ध गराएको सेवा वापत प्राप्त हुन आएको सेवा शुल्कको रकम । (च) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम विदेशी सरकार, संघ, संस्था वा व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट ऋण लिनु अघि परिषद्ले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । तर परिषद्ले सहयोग वा अनुदान स्वरूप रकम प्राप्त गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन । त्यसरी सहयोग वा अनुदान पाएको जानकारी परिषद्ले नेपाल सरकारलाई दिनु पर्नेछ । (३) परिषद्को कोषमा जम्मा भएको रकम परिषद्ले तोकेको कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ र परिषद्ले आवश्यकता अनुसार विदेशी बैंकमा समेत खाता खोली रकम जम्मा गर्न सक्नेछ । (४) परिषद्को निमित्त गर्नु पर्ने सबै खर्च परिषद्को कोषबाट व्यहोरिनेछ । (५) परिषद्को कोषको खाताको सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुनेछ । २०. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) परिषद्को आय व्ययको लेखा प्रचलित कानूनबमोजिम राख्नु पर्नेछ । (२) परिषद्को लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभाग वा सो विभागबाट तोकेको लेखा परीक्षकबाट हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले परिषद्को हिसाब किताब सम्बन्धी कागजात र अन्य नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बखत जाँच वा जाँच लगाउन सक्नेछ । २१. बैठक भत्ता: सदस्यहरूले बैठकमा भाग लिए वापत तोकिए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन् । २२. वार्षिक प्रतिवेदन: परिषद्ले प्रत्येक वर्ष परिषद्को काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । २३. अधिकार प्रत्यायोजन: परिषद्ले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव, उपसमिति वा परिषद्को कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २४. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: परिषद्ले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
राष्ट्रपति_तथा_उपराष्ट्रपतिको_निर्वाचन_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
President and Vice-President Election Act, 2017

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति । २०७४ । ६ । २७ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. २३ । प्रस्तावनाः राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अदालत" भन्नाले सर्वोच्च अदालत सम्झनु पर्छ । (ख) "आयोग" भन्नाले संविधानको धारा २८४ बमोजिमको निर्वाचन आयोग सम्झनु पर्छ । (ग) "उपराष्ट्रपति" भन्नाले संविधानको धारा ६७ बमोजिमको नेपालको उपराष्ट्रपति सम्झनु पर्छ । (घ) "उम्मेदवार" भन्नाले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुन मनोनयन गरिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ङ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (च) "निर्वाचक मण्डल" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको निर्वाचक मण्डल सम्झनु पर्छ । (छ) "निर्वाचन" भन्नाले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्झनु पर्छ । (ज) "निर्वाचन अधिकृत" भन्नाले दफा ७ बमोजिम नियुक्त निर्वाचन अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहायक निर्वाचन अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । (झ) "निर्वाचन प्रतिनिधि" भन्नाले दफा २७ बमोजिम नियुक्त भएको निर्वाचन प्रतिनिधि सम्झनु पर्छ । (ञ) "प्रदेश सभा" भन्नाले संविधानको धारा १७६ बमोजिम गठन भएको प्रदेश सभा सम्झनु पर्छ । (ट) "मतदाता" भन्नाले दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमको मतदाता नामावलीमा नाम रहेका व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ठ) "मतदान अधिकृत" भन्नाले दफा १० बमोजिम नियुक्त मतदान अधिकृत सम्झनु पर्छ । (ड) "मतपत्र" भन्नाले निर्वाचनमा मतदान गर्नका लागि व्यवस्था गरिएको मतपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्युतीय उपकरणबाट मतदान हुने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो विद्युतीय उपकरणमा प्रयोग हुने मतपत्र वा त्यस्तो उपकरणमा जडित डिजिटल मतपत्रलाई समेत जनाउँछ । (ढ) "मतपेटिका" भन्नाले मत सङ्केत गरेको मतपत्र राख्नका लागि आयोगले व्यवस्था गरेको मतपेटिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिएको त्यसरी मतदान गरेको मत सङ्केतलाई अभिलेख गर्ने विद्युतीय उपकरणलाई समेत जनाउँछ । (ण) "राष्ट्रपति" भन्नाले संविधानको धारा ६१ बमोजिमको नेपालको राष्ट्रपति सम्झनु पर्छ । (त) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । (थ) "सङ्घीय संसद" भन्नाले संविधानको धारा ८४ बमोजिम गठन भएको प्रतिनिधि सभा र धारा ८६ बमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय सभा सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । निर्वाचक मण्डल तथा निर्वाचन कार्यक्रम । ३. निर्वाचक मण्डल: (१) निर्वाचन प्रयोजनको लागि सङ्घीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डल रहनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको कुनै सदस्यको पद रिक्त रहेको वा कुनै प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएको कारणले मात्र निर्वाचक मण्डल गठन गर्न बाधा पुग्ने छैन ।