chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
श्रम_ऐन_२०७४
Labour Act, 2017

(ग) उजुरीकर्ताले आफ्नो पहिचान गोप्य राखिदिन अनुरोध गरेमा निजको पहिचान गोप्य राखिदिने, । (घ) प्रतिष्ठान वा कार्यस्थलको काममा बाधा नपर्ने गरी आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गर्ने, र । (ङ) निरीक्षण गर्दा प्राप्त गरेको सूचना वा जानकारी वा तथ्याङ्क कानून बमोजिम प्रकट गर्नु पर्ने अवस्थामा बाहेक गोप्य राख्ने । (२) प्रतिष्ठान वा कार्यस्थल निरीक्षण गर्न खटिएको निरीक्षक वा कर्मचारीले उपदफा (१) बमोजिमको कर्तव्य पालना नगरेमा, अशोभनीय वा पदीय कर्तव्य विपरीतको कुनै काम गरेमा वा बदनियतपूर्वक कुनै कार्य गरी हानी नोक्सानी पुऱ्याएमा सम्बन्धित व्यक्तिले सोको जानकारी कार्यालय मार्फत अख्तियारवाला समक्ष दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम निरीक्षक वा कर्मचारीलाई आवश्यक छानबिन गर्दा दोषी पाइएमा अख्तियारवालाले प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय सजाय गर्न सक्नेछ । ९७. आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने: प्रतिष्ठान वा कार्यस्थल निरीक्षणको लागि खटिएको निरीक्षक वा कुनै कर्मचारीलाई निरीक्षणको क्रममा आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित रोजगारदाता, श्रमिक तथा ट्रेड युनियनको कर्तव्य हुनेछ । ९८. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने: निरीक्षक वा कर्मचारीले यस परिच्छेद बमोजिम प्रतिष्ठान वा कार्यस्थलको निरीक्षण समाप्त गरेको मितिले अन्यथा निर्देशन नभएमा बाहेक पन्ध्र दिनभित्र तोकिए बमोजिमको विवरण खुलाई कार्यालय समक्ष प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ । ९९. कार्यालयले निर्देशन दिन सक्ने: (१) दफा ९८ बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यालयले आवश्यक अध्ययन गरी कुनै प्रतिष्ठान वा कार्यस्थल वा श्रमिक वा ट्रेड युनियनको कुनै काम, कार्य प्रक्रिया वा अन्य विषयमा सुधार गर्नुपर्ने भए त्यस्तो सुधार गर्न र कानून विपरीत कुनै कार्य भइरहेको भए त्यस्तो कार्य प्रक्रिया रोक्न तत्काल निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशनमा चित्त नबुझ्ने पक्षले पैंतीस दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम परेको पुनरावेदन सम्बन्धमा श्रम अदालतले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ । १००. श्रम अडिट गर्नु पर्ने: (१) प्रत्येक प्रतिष्ठानले प्रतिष्ठानमा यस ऐन, नियमावली र प्रचलित कानून बमोजिम काम कारबाही भए नभएको सम्बन्धमा तोकिए बमोजिम श्रम अडिट गरी सोको प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन कार्यालय वा निरीक्षकले यस परिच्छेद बमोजिम निरीक्षण गर्दा वा माग गरेका बखत कार्यालय वा निरीक्षकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १०१. पायक पर्ने कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने: एकभन्दा बढी कार्यालय रहेको क्षेत्रमा शाखा वा कार्यस्थल रहेको प्रतिष्ठानका श्रमिकले आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ र त्यसरी निवेदन परेपछि सो निवेदन उपर सम्बन्धित कार्यालयले सुनुवाई गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१६ । परिषद् तथा समिति सम्बन्धी व्यवस्था । १०२. केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को गठन: (१) श्रम सम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिन देहाय बमोजिमको एक केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन हुनेछ:- । पद विवरण । (क) श्रम तथा रोजगार मन्त्री वा राज्यमन्त्री - अध्यक्ष । (ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सचिव, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय - सदस्य ।
श्रम_ऐन_२०७४
Labour Act, 2017

पद विवरण । (क) श्रम तथा रोजगार मन्त्री वा राज्यमन्त्री - अध्यक्ष । (ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सचिव, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) सचिव, कृषि विकास मन्त्रालय - सदस्य । (च) सचिव, उद्योग मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालय - सदस्य । (ज) महानिर्देशक, श्रम विभाग - सदस्य । (झ) कार्यकारी निर्देशक, सामाजिक सुरक्षा कोष - सदस्य । (ञ) कार्यकारी निर्देशक, व्यावसायिक सीप विकास । तालिम केन्द्र - सदस्य । (ट) रोजगारदाताहरूमध्येबाट मन्त्रालयले तोकिए । बमोजिम मनोनयन गरेका कम्तीमा दुई जना । महिला सहित पाँच जना - सदस्य । (ठ) ट्रेड युनियन महासङ्घहरूमध्येबाट मन्त्रालयले । तोकिए बमोजिम मनोनयन गरेका कम्तीमा । दुई जना महिला सहित पाँच जना - सदस्य । (ड) सहसचिव (सम्बन्धित महाशाखा हेर्ने), । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोजिमका सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र निजहरूलाई पुनः मनोनयन गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोजिम प्रतिनिधि मनोनयन गर्दा रोजगारदाताको हकमा रोजगारदाताहरूको सङ्गठन र ट्रेड युनियन महासङ्घहरूको हकमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको सिफारिसमा मन्त्रालयले मनोनयन गर्नेछ । (४) उपदफा (१) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोजिमका सदस्यले आफ्नो अनुपस्थितिमा परिषद्को बैठकमा भाग लिन वैकल्पिक सदस्य मनोनयन गर्न सक्नेछन् । १०३. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) श्रम नीति सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई राय सुझाव प्रदान गर्ने, । (ख) श्रम सम्बन्धी कानूनलाई समसामयिक रुपमा सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक राय सुझाव दिने, । (ग) नेपाल पक्ष भएका श्रम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धहरूको अनुमोदन तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (घ) नेपाल पक्ष भएको श्रम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनका सम्बन्धमा राय सुझाव दिने, । (ङ) व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (च) उचित श्रम अभ्यास सम्बन्धी संहिता तयार गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (छ) व्यावसायिक तालिम तथा शिल्प प्रशिक्षण (एप्रेन्टिस) तालिम सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई राय सल्लाह प्रदान गर्ने, । (ज) औद्योगिक शान्ति तथा असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न र श्रम विवाद न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकार, रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियनसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, । (ञ) रोजगारी तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नेपाल सरकार, रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियनसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, । (ट) आवश्यकता अनुसार सामूहिक सौदाबाजी सम्बन्धी निर्देशिका बनाई जारी गर्ने, । (ठ) तोकिए बमोजिम अन्य कार्य गर्ने । (२) परिषदले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न आवश्यकता अनुसार समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको समिति वा कार्यदलको काम, कर्तव्य र अधिकार त्यस्तो समिति गठन गर्दाका बखत परिषदले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । (४) परिषदको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ । १०४. परिषदको सदस्यको पद रिक्त हुने: (१) दफा १०२ को उपदफा (१) को खण्ड (ट) वा (ठ) बमोजिमका सदस्यको पद देहायको अवस्थामा रिक्त हुनेछ:- ।
श्रम_ऐन_२०७४
Labour Act, 2017

(३) उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको समिति वा कार्यदलको काम, कर्तव्य र अधिकार त्यस्तो समिति गठन गर्दाका बखत परिषदले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । (४) परिषदको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ । १०४. परिषदको सदस्यको पद रिक्त हुने: (१) दफा १०२ को उपदफा (१) को खण्ड (ट) वा (ठ) बमोजिमका सदस्यको पद देहायको अवस्थामा रिक्त हुनेछ:- । (क) निजले अध्यक्ष मार्फत मन्त्रालय समक्ष लिखित रुपमा राजीनामा दिएमा, । (ख) निज बिना सूचना लगातार तीन पटकसम्म समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा, । तर वैकल्पिक सदस्य उपस्थित भएमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (ग) निजको कार्यकाल समाप्त भएमा, वा । (घ) निजको मृत्यु भएमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम परिषदको सदस्यलाई पदमुक्त गर्नुअघि निजलाई सफाइको मौका दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम परिषदको कुनै सदस्यको पद रिक्त भएमा त्यस्तो पदमा अर्को व्यक्तिलाई सदस्य मनोनयन गर्दा जुन क्षेत्रबाट त्यस्तो सदस्य मनोनयन गरिएको हो सोही क्षेत्रबाट र सोही प्रक्रिया अपनाई बाँकी कार्यकालका लागि मनोनयन गर्नु पर्नेछ । १०५. परिषदको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) परिषदको बैठक आवश्यकता अनुसार परिषदको अध्यक्षले तोकेको मिति, स्थान र समयमा बस्नेछ । तर दुईवटा बैठक बीचको फरक चार महिनाभन्दा बढी हुने छैन । (२) परिषदका कुल सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यले बैठक बोलाउन लिखित अनुरोध गरेमा अध्यक्षले पन्ध्र दिनभित्र परिषदको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (३) परिषदको बैठक बस्ने कम्तीमा चौबीस घण्टाअघि परिषदको सदस्य सचिवले बैठकमा छलफल हुने विषय सहितको सूचना परिषदका सबै सदस्यलाई दिनु पर्नेछ । (४) नेपाल सरकार, रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व हुने गरी परिषदका कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (५) परिषदको बैठकको अध्यक्षता परिषदको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा मन्त्रालयको सचिवले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (६) परिषदको बैठकमा श्रम सम्बन्धी विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (७) परिषदको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा गरिनेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा नेपाल सरकार, रोजगारदाता तथा युनियनको प्रतिनिधि सहितको परिषदका सदस्यहरुको बहुमतबाट निर्णय हुनेछ । (९) परिषदको बैठकको निर्णयको अभिलेख छुट्टै माइन्युट बुक तयार गरी राखिनेछ र बैठकको निर्णय परिषदको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (१०) परिषदको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (११) परिषदका सदस्यहरुले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । १०५क. प्रदेश सरकारले प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद गठन गर्न सक्ने: (१) यो ऐनको कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्न तथा प्रदेश तहमा श्रम क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारको कामलाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषदको गठन गर्न सक्नेछ । (२) प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषदको गठन, संचालन तथा अन्य व्यवस्था प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । १०६. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने: (१) मन्त्रालयले प्रत्येक दुई वर्षमा दफा १०७ बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ ।
श्रम_ऐन_२०७४
Labour Act, 2017

(२) प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषदको गठन, संचालन तथा अन्य व्यवस्था प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । १०६. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने: (१) मन्त्रालयले प्रत्येक दुई वर्षमा दफा १०७ बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १०७ बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेको कारणले न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न नसकेमा मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ । (४) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । यस दफा बमोजिम निर्धारण भएको न्यूनतम पारिश्रमिक नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि लागू हुनेछ । तर ट्रेड युनियन र रोजगारदाताका बीचमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुने मितिका सम्बन्धमा अन्यथा सहमति भएमा सोही बमोजिम हुनेछ । (५) अन्य प्रचलित कानून बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा यस ऐन बमोजिम निर्धारण भएको पारिश्रमिक भन्दा कम हुने गरी निर्धारण गर्न पाइने छैन । १०७. न्यूनतम पारिश्रमिक समिति: (१) मन्त्रालयले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न नेपाल सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता संगठनको प्रतिनिधित्व हुने गरी तोकिए बमोजिमको एक स्थायी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको समितिले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्दा नेपालभरको लागि वा कुनै खास क्षेत्र वा प्रकृतिको प्रतिष्ठान वा उद्योगको वा रोजगारीको क्षेत्रको लागि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न सक्नेछ । (३) न्यूनतम पारिश्रमिकको सिफारिस गर्ने आधार उपदफा (१) बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति आफैले तय गर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले प्रत्येक दुई वर्षको बैशाख महिनाबाट न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-१७ । प्रतिष्ठानको आन्तरिक व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था । १०८. आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने: (१) प्रत्येक प्रतिष्ठानले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनको लागि आवश्यकता अनुसार विनियमावली बनाउन सक्नेछ । (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रतिष्ठानले श्रमिकको लागि सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियमावली बनाउँदा वा प्रतिष्ठानले बनाएको विनियमावलीमा स्वीकृति प्रदान गर्ने अधिकार प्राप्त निकायले त्यस्तो विनियमावलीमा स्वीकृति प्रदान गर्दा यस ऐनमा उल्लिखित न्यूनतम मापदण्ड र सामूहिक सम्झौता विपरीत नहुने गरी गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार नमूना विनियमावली बनाउन सक्नेछ । तर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क र अन्य प्रतिष्ठानको हकमा नियामक निकायले विनियमावली बनाउन बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । (४) प्रतिष्ठानले बनाएको विनियमावलीको एक प्रति कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने र त्यस्तो विनियमावली श्रमिकले हेर्न चाहेमा निजलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
श्रम_ऐन_२०७४
Labour Act, 2017

तर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क र अन्य प्रतिष्ठानको हकमा नियामक निकायले विनियमावली बनाउन बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । (४) प्रतिष्ठानले बनाएको विनियमावलीको एक प्रति कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने र त्यस्तो विनियमावली श्रमिकले हेर्न चाहेमा निजलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) प्रतिष्ठानले विनियमावली बनाउँदा वा संशोधन गर्दा प्रतिष्ठानमा आधिकारिक ट्रेड युनियन भए त्यस्तो ट्रेड युनियनसँग र त्यस्तो ट्रेड युनियन नभए क्रियाशील ट्रेड युनियनसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ । (६) प्रतिष्ठानले बनाएको विनियमावलीको कुनै व्यवस्था यस ऐन, प्रचलित कानून वा सामूहिक सम्झौतासँग बाझिएमा अदालतले विनियमावलीको त्यस्तो व्यवस्था बदर गर्न वा अन्य उपयुक्त आदेश दिन सक्नेछ । १०९. सरुवा गर्न सक्ने: (१) प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई निजको सेवा शर्त तथा सुविधामा प्रतिकूल असर नपर्ने र निजको कामको प्रकृति एवं स्तरमा फरक नपर्ने गरी प्रतिष्ठानको एउटा कार्यालय, शाखा वा इकाईबाट अर्को कार्यालय, शाखा वा इकाईमा सरुवा गर्न सक्नेछ । तर देहायको अवस्थामा कामको प्रकृति एवं स्तरमा फरक पर्ने गरी सरुवा गर्न सकिनेछ:- । (क) सम्बन्धित श्रमिकको मञ्जुरीले, । (ख) श्रमिकलाई बढुवा गरी पदस्थापन भएको अवस्थामा, । (ग) सामूहिक सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम, वा । (घ) कुनै श्रमिकले प्राप्त गरेको तालिम वा दक्षता वा शैक्षिक योग्यतासँग सम्बन्धित अन्य काममा सरुवा गर्न । (२) कुनै एक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकलाई निजको सहमतिमा अर्को प्रतिष्ठानमा सरुवा गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सरुवा गर्दा त्यसरी सरुवा हुने श्रमिकको सेवा अवधि जोडिने र सेवा अवधिको आधारमा प्राप्त हुने सबै सुविधाहरु तथा सेवाका अन्य शर्तहरु सरुवा भई जाने प्रतिष्ठानले वहन गर्ने कुरामा सरुवा गर्ने र सरुवा भई जाने प्रतिष्ठानबीच तोकिए बमोजिम सम्झौता गर्नु पर्नेछ । (४) श्रमिकको स्थायी बसोबास भएको वा साबिक कार्यस्थलभन्दा बाहिर सरुवा गर्दा तोकिए बमोजिमको सुविधा रोजगारदाताले दिनु पर्नेछ । ११०. प्रतिनिधिको हैसियतमा खटाउन सक्ने: (१) कुनै प्रतिष्ठानले आफ्नो श्रमिकलाई अर्को प्रतिष्ठानमा आफ्नो प्रतिनिधिको हैसियतमा काम गर्न पठाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम खटाइएको अवस्थामा अन्यथा सम्झौता भएकोमा बाहेक त्यस्तो श्रमिकको सेवा तथा सुविधा सम्बन्धी दायित्व त्यसरी खटाउने प्रतिष्ठानमा नै रहनेछ । १११. श्रम सम्बन्ध समितिको गठन: (१) दश जना वा सोभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रहेको प्रतिष्ठानमा रोजगारदाताले तोकिए बमोजिम श्रम सम्बन्ध समिति गठन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको श्रम सम्बन्ध समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) उत्पादकत्व वृद्धि तथा कार्य प्रणालीमा सुधार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक छलफल गर्ने, । (ख) श्रमिकको गुनासो भएमा वा हुन सक्ने अवस्था देखिएमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी त्यसलाई समाधान गर्न प्रयत्न गर्ने, । (ग) कार्यस्थलको कार्य वातावरण सुधार गर्ने, । (घ) व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा समिति गठन नभएसम्म सो समितिको हैसियतले काम गर्ने, । (ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने । (३) उपदफा (१) बमोजिमको श्रम सम्बन्ध समितिको बैठक प्रतिष्ठानको कार्य समयमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
श्रम_ऐन_२०७४
Labour Act, 2017

(ग) कार्यस्थलको कार्य वातावरण सुधार गर्ने, । (घ) व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा समिति गठन नभएसम्म सो समितिको हैसियतले काम गर्ने, । (ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने । (३) उपदफा (१) बमोजिमको श्रम सम्बन्ध समितिको बैठक प्रतिष्ठानको कार्य समयमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (४) समितिको गठन, कार्यविधि तथा बैठक सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ११२. प्रतिष्ठानले श्रमिकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सक्ने: (१) प्रतिष्ठानले सामान्यतया वर्षको एक पटक श्रमिकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधार तथा कार्यविधि न्यायोचित र मनासिब रुपमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको आधार र कार्यविधि कार्य सम्पादन हुने अवधि प्रारम्भ हुनु अगावै श्रमिकलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरेपछि रोजगारदाता वा निजले तोकेको व्यक्तिले सम्बन्धित श्रमिकसँग निजको सबल पक्ष तथा कमजोर पक्षको बारेमा छलफल गरी कमजोरीहरु सुधार गर्न मनासिब अवसर दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम भएको मूल्याङ्कनमा सम्बन्धित श्रमिकले असहमति जनाएमा निजलाई असहमति उल्लेख गर्ने मौका प्रदान गरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारममा हस्ताक्षर गराउनु पर्नेछ । (६) श्रमिकले उपदफा (५) बमोजिम असहमति जनाएमा सो सम्बन्धमा पुनरावलोकन हुने व्यवस्था प्रतिष्ठानले गर्नु पर्नेछ । (७) श्रमिकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-१८ । व्यक्तिगत विवादको समाधान । ११३. व्यक्तिगत माग दाबी पेश गर्न सक्ने: (१) श्रमिकलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली, प्रचलित कानून वा सामूहिक सम्झौता बमोजिम प्राप्त हक सम्बन्धी कुनै विषयमा व्यक्तिगत दाबी भएमा त्यस्तो श्रमिकले रोजगारदाता समक्ष लिखित निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा रोजगारदाताले सो निवेदन लिई श्रमिकलाई सोको निस्सा दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा रोजगारदाताले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित श्रमिकसँग छलफल गरी त्यस्तो दाबी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको सहमतिको आधारमा विवाद समाधान गर्नु पर्ने अवधि थप गर्न सकिनेछ । ११४. कार्यालयमा निवेदन दिने: (१) देहायका अवस्थामा दफा ११३ बमोजिमको व्यक्तिगत दाबी मेलमिलापद्वारा समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षले कार्यालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ:- । (क) दफा ११३ को उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेको सात दिनभित्र रोजगारदाताले छलफलका लागि सूचना नदिएमा वा, । (ख) दफा ११३ को उपदफा (३) बमोजिम छलफल गर्दा सहमति हुन नसकेमा रोजगारदाता समक्ष शुरु निवेदन परेको १५ दिनपछि । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा कार्यालयले सम्बन्धित रोजगारदाता र श्रमिकलाई छलफलका लागि मिति र समय तोकी सूचना दिनु पर्नेछ । (३) कार्यालयले उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको एक्काईस दिनभित्र रोजगारदाता र श्रमिकबीच आवश्यक वार्ता गराई दाबी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्नु पर्नेछ ।
श्रम_ऐन_२०७४
Labour Act, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा कार्यालयले सम्बन्धित रोजगारदाता र श्रमिकलाई छलफलका लागि मिति र समय तोकी सूचना दिनु पर्नेछ । (३) कार्यालयले उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको एक्काईस दिनभित्र रोजगारदाता र श्रमिकबीच आवश्यक वार्ता गराई दाबी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यालय, रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको सहमतिको आधारमा विवाद समाधान गर्नु पर्ने अवधि थप गर्न सकिनेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिमको वार्ता गराउँदा सम्बन्धित रोजगारदाता र श्रमिकबीच सहमति भएमा सो दाबी सम्बन्धी विवाद समाधान भएको मानिनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम भएको सहमति सम्बन्धित पक्षलाई बाध्यकारी हुनेछ । ११५. कार्यालयले निर्णय गर्नु पर्ने: दफा ११४ बमोजिम समस्या समाधान नभएमा प्राप्त प्रमाणको आधारमा कार्यालयले पन्ध्र दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१९ । सामूहिक विवादको समाधान । ११६. सामूहिक माग दाबी पेश गर्न सक्ने: (१) दश वा सोभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत प्रतिष्ठानमा देहाय बमोजिमको सामूहिक सौदाबाजी समिति रहनेछ:- । (क) प्रतिष्ठानको निर्वाचित आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट तोकिएको वार्ता प्रतिनिधिहरुको समूह, । (ख) खण्ड (क) बमोजिमको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुन नसकेको वा निर्वाचन भएकोमा कार्यकाल समाप्त भएको अवस्थामा प्रतिष्ठानमा रहेका सबै युनियनको आपसी सहमतिबाट मनोनयन गरिएका वार्ता प्रतिनिधिहरुको समूह, । (ग) खण्ड (क) बमोजिमको आधिकारिक ट्रेड युनियन वा खण्ड (ख) बमोजिमको समूह नभएको अवस्थामा प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरुमध्ये साठी प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिकहरुको हस्ताक्षरबाट समर्थित प्रतिनिधिहरुको समूह । (२) सामूहिक सौदाबाजी समितिले श्रमिकहरुको हित सम्बन्धी विषयमा रोजगारदाता समक्ष लिखित रुपमा सामूहिक माग दाबी पेश गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका विषयमा सामूहिक माग दाबी पेश गर्न पाइने छैन:- । (क) नेपालको संविधान प्रतिकूल हुने, । (ख) अप्रमाणित वा आधारहीन आरोपको आधारमा कसैको हित प्रतिकूल हुने, । (ग) कुनै रोजगारदाता वा श्रमिकको व्यक्तिगत आचरणमा असर पर्ने विषय, । (घ) आफ्नो प्रतिष्ठानसँग असम्बन्धित विषय, । (ङ) सामूहिक सम्झौता भएकोमा यस ऐनमा उल्लिखित समयावधि व्यतित नहुञ्जेलसम्म, । (च) सामाजिक सुरक्षा योजनाको लागि तोकिएको योगदानको दर तथा सुविधाका सम्बन्धमा । (४) सामूहिक सौदाबाजी समितिमा श्रमिक संख्याको आधारमा तोकिए बमोजिम तीन जनादेखि बढीमा एघार जनासम्म रहन सक्ने छन् । (५) यस दफा बमोजिम गठित सामूहिक सौदाबाजी समितिलाई सामूहिक माग दाबी पेश गर्ने, सम्झौता गर्ने, कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा दायर गर्ने वा मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने समेतका अधिकार हुनेछ । ११७. सामूहिक माग दाबीका सम्बन्धमा वार्ता गर्ने: (१) दफा ११६ बमोजिम सामूहिक माग दाबी पेश भएमा सम्बन्धित रोजगारदाताले माग दाबी पेश गरिएको सात दिनभित्र सामूहिक सौदाबाजी समितिलाई वार्ता हुने स्थान र समय समेत उल्लेख गरी लिखित सूचना दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिइएकोमा सूचनामा उल्लिखित स्थान र समयमा वार्ता गर्न सामूहिक सौदाबाजी समितिका सदस्यहरु उपस्थित हुनु पर्नेछ ।
श्रम_ऐन_२०७४
Labour Act, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिइएकोमा सूचनामा उल्लिखित स्थान र समयमा वार्ता गर्न सामूहिक सौदाबाजी समितिका सदस्यहरु उपस्थित हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम वार्ता गर्दा दुवै पक्षबीच सहमति वा सम्झौता भएमा सामूहिक माग दाबी सम्बन्धी विवाद समाधान हुनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम भएको सहमति सम्बन्धित पक्षलाई बाध्यकारी हुनेछ । ११८. मेलमिलाप गराउने: (१) देहायका अवस्थामा सामूहिक माग दाबी सम्बन्धी विवाद मेलमिलापद्वारा समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षले कार्यालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ:- । (क) दफा ११७ को उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र रोजगारदाताले सामूहिक सौदाबाजी समितिलाई वार्ता गर्न सूचना नदिएमा, वा । (ख) दफा ११७ को उपदफा (३) बमोजिम वार्ता गर्दा माग पेश भएको एक्काईस दिनभित्र सहमति हुन नसकेमा । तर वार्ता जारी रहेको अवस्थामा पक्षहरुको सहमतिले सो अवधि थप गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा कार्यालयले सम्बन्धित पक्षहरुलाई झिकाई मेलमिलाप गराई विवाद समाधान गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको मेलमिलाप सम्बन्धी कारबाहीको टुङ्गो कार्यालयमा निवेदन प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र लगाइसक्नु पर्नेछ । तर वार्ता जारी रहेको अवस्थामा पक्षहरुको सहमतिले सो अवधि थप गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजिम कार्यालयको रोहवरमा वार्ता गर्दा दुवै पक्षबीच सहमति भएमा सामूहिक माग दाबी सम्बन्धी विवाद समाधान हुनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम भएको सहमति सम्बन्धित पक्षलाई बाध्यकारी हुनेछ । ११९. मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गर्नुपर्ने: (१) दफा ११८ बमोजिम मेलमिलाप नभएमा देहायको अवस्थामा सामूहिक माग दाबी सम्बन्धी विवादको समाधान मध्यस्थताको माध्यमबाट गराउनुपर्नेछ:- । (क) सामूहिक सौदाबाजी समिति वा रोजगारदाताबीच सामूहिक माग दाबी सम्बन्धी विवादको समाधान मध्यस्थताको माध्यमबाट गर्ने सहमति भएकोमा, । (ख) अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानमा सामूहिक विवाद उत्पन्न भएकोमा, । (ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रको प्रतिष्ठानमा सामूहिक विवाद उत्पन्न भएकोमा, वा । (घ) संविधान बमोजिम सङ्कटकाल लागू भई हड्तालमा रोक लगाइएको भएमा । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “अत्यावश्यक सेवा” भन्नाले कुनै सेवाको अवरोधको कारणबाट मुलुकभर वा मुलुकको कुनै भागमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने सेवा सम्झनु पर्छ । (२) हड्ताल वा तालाबन्दी भएको वा हुन सक्ने अवस्था विद्यमान भएकोमा सोको कारणबाट मुलुकमा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने वा मध्यस्थबाट विवाद समाधान गर्नुपर्ने कुरामा मन्त्रालय विश्वस्त भएमा कुनै सामूहिक विवाद जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि मन्त्रालयले मध्यस्थताबाट सामूहिक विवादको समाधान गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले श्रमिक, रोजगारदाता र नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व हुने गरी मध्यस्थको गठन गर्नुपर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम गठन हुने मध्यस्थको खर्च नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम व्यहोर्नुपर्नेछ । (५) मध्यस्थताबाट विवाद समाधान गराउन चाहने पक्षले मध्यस्थ समक्ष तोकिए बमोजिम लिखित रूपमा दाबी पेश गर्नुपर्नेछ ।