chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
मध्यस्थता_ऐन_२०५५
Arbitration Act, 1999

मध्यस्थता ऐन, २०५५ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५६ । १ । २ । ५ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६४ । ०५ । ०९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ २०६४ । ०५ । ०९ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ३. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०५६ सालको ऐन नं. १ । मध्यस्थता सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः मध्यस्थता सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “मध्यस्थता ऐन, २०५५” रहेकोछ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “सम्झौता” भन्नाले करार भएको वा नभएको कुनै निश्चित कानूनी सम्बन्धका विषयमा तत्काल उठेको वा भविष्यमा उठ्न सक्ने विवादलाई मध्यस्थताद्वारा समाधान गराउनको लागि पक्षहरु बीच भएको लिखित सहमति सम्झनु पर्छ । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि देहायका कुनै लिखत भएमा पक्षहरु बीच लिखित सहमति भएको मानिनेछ:- । (१) मध्यस्थको प्रावधान समेत व्यवस्था गरी भएको कुनै करार वा तत्सम्बन्धमा भएको अन्य कुनै छुट्टै सम्झौता, । (२) मध्यस्थलाई विवाद सुम्पने गरी पक्षहरु बीच आदान प्रदान भएको पत्र, टेलेक्स, टेलीग्राम, टेलीफ्याक्स वा लिखित अभिलेख रहन सक्ने केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन । त्यस्तै प्रकृतिका अन्य दूरसञ्चार माध्यमहरु, । (३) कुनै पक्षले कुनै विवाद मध्यस्थतालाई सुम्पने गरी दावी पेश गरेकोमा सो दावी उपर प्रतिवाद गर्ने पक्षले मध्यस्थलाई विवाद सुम्पने सम्बन्धमा इन्कार नगरी पेश भएको प्रतिवाद । (ख) “पक्ष” भन्नाले मध्यस्थतासँग सम्बन्धित कुनै पक्ष सम्झनु पर्छ । (ग) “जिल्ला अदालत” भन्नाले सम्झौतामा मध्यस्थता हुने ठाउँ तोकिएकोमा सो ठाउँको र त्यस्तो ठाउँ नतोकिएकोमा विवाद उत्पन्न भएको वा मध्यस्थताको कारबाही र निर्णय भएको वा साधारणतया कुनै पक्ष बसोबास गरी आएको ठाउँको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भएको जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ । (घ) “उच्च अदालत” भन्नाले सम्झौतामा मध्यस्थता हुने ठाउँ तोकिएकोमा सो ठाउँको र त्यस्तो ठाउँ नतोकिएकोमा विवाद उत्पन्न भएको वा मध्यस्थताको कारबाही र निर्णय भएको वा कुनै पक्ष साधारणतया बसोबास गरी आएको ठाउँको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भएको उच्च अदालत सम्झनु पर्छ । (ङ) “विवाद” भन्नाले यस ऐन बमोजिम मध्यस्थताद्वारा समाधान हुन सक्ने विवाद सम्झनु पर्छ । (च) “प्रतिदावी” भन्नाले दावी गर्ने पक्ष उपर प्रतिवाद गर्ने पक्षले गरेको दावी सम्झनु पर्छ । (छ) “प्रत्युक्ति” भन्नाले प्रतिवादी विरुद्ध दावी गर्ने पक्षले गरेको प्रतिवाद सम्झनु पर्छ । (ज) “मध्यस्थ” भन्नाले विवाद समाधानको लागि नियुक्त मध्यस्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मध्यस्थहरुको समूह समेतलाई जनाउँछ । परिच्छेद-२ । मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान ।
मध्यस्थता_ऐन_२०५५
Arbitration Act, 1999

(छ) “प्रत्युक्ति” भन्नाले प्रतिवादी विरुद्ध दावी गर्ने पक्षले गरेको प्रतिवाद सम्झनु पर्छ । (ज) “मध्यस्थ” भन्नाले विवाद समाधानको लागि नियुक्त मध्यस्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मध्यस्थहरुको समूह समेतलाई जनाउँछ । परिच्छेद-२ । मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान । ३. मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गराउनु पर्ने: (१) कुनै सम्झौतामा मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गरिने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो सम्झौता वा सो अन्तरगतका विषयसँग सम्बन्धित विवाद सम्झौतामा नै कार्यविधि उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र नभएकोमा यस ऐन बमोजिम मध्यस्थताद्वारा समाधान गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतमा दायर भएको प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने व्यापारिक प्रकृतिको कुनै देवानी मुद्दा सम्बन्धित पक्षहरुले मध्यस्थताद्वारा समाधान गरिपाऊँ भने निवेदन दिएमा त्यस्तो विवाद समेत मध्यस्थताद्वारा समाधान गराउनु पर्नेछ । ४. मुद्दाको लगत काट्ने: (१) दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम मध्यस्थताद्वारा समाधान गराउन चाहेको विवादको विषयमा दायर रहेको मुद्दाको लगत काट्न अदालतले आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा अदालतले मुद्दाको लगत काट्ने आदेश दिने छैन:- । (क) मध्यस्थता हुन सक्ने विषयको साथ साथै मध्यस्थता हुन नसक्ने विषयमा पनि निर्णय दिनु पर्ने देखिएमा, वा । (ख) मध्यस्थताद्वारा विवादको निर्णय हुन नसक्ने कुनै मनासिब कारण देखिएमा । परिच्छेद-३ । मध्यस्थको नियुक्ति र कार्यालय । ५. मध्यस्थको संख्या: (१) सम्झौतामा मध्यस्थको संख्या तोकिएकोमा सोही बमोजिम र नतोकिएकोमा सामान्यतया तीनजना मध्यस्थहरु रहनेछन् । (२) सम्झौता बमोजिम नियुक्त भएका मध्यस्थहरुको संख्या सम भएमा त्यस्ता मध्यस्थहरुले रोजेको कुनै एक व्यक्ति थपी मध्यस्थको संख्या विषम गर्नु पर्नेछ । ६. मध्यस्थको नियुक्ति: (१) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान गराउनु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले तीन महिनाभित्र मध्यस्थ नियुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्नु पर्नेछ । (२) सम्झौतामा मध्यस्थ हुने व्यक्तिको नाम उल्लेख भएकोमा सम्झौतामा उल्लिखित व्यक्ति नै मध्यस्थ नियुक्त भएको मानिनेछ । (३) सम्झौतामा मध्यस्थ नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा कुनै छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने सोही बमोजिम मध्यस्थ नियुक्त गरिनेछ । (४) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक प्रत्येक पक्षले एक एकजना मध्यस्थ नियुक्त गर्नेछन् र त्यसरी नियुक्त भएका मध्यस्थहरुद्वारा नियुक्त तेस्रो मध्यस्थले मुख्य मध्यस्थ भई काम गर्नेछ । ७. अदालतद्वारा मध्यस्थको नियुक्ति: (१) देहायको अवस्थामा कुनै पक्षले मध्यस्थको नियुक्तिको लागि उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ:- । (क) सम्झौतामा उल्लेख भएको प्रक्रिया अपनाउँदा मध्यस्थ नियुक्त हुन नसकेमा । (ख) सम्झौतामा मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नभएमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइने निवेदनमा मध्यस्थ हुन सक्ने कम्तीमा तीनजना व्यक्तिको नाम, थर, वतन, पेशा र निजको विशेषज्ञताको क्षेत्र समेत खुलाउनु पर्नेछ र त्यस्तो निवेदन साथ सम्झौताको प्रतिलिपि समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
मध्यस्थता_ऐन_२०५५
Arbitration Act, 1999

(ख) सम्झौतामा मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नभएमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइने निवेदनमा मध्यस्थ हुन सक्ने कम्तीमा तीनजना व्यक्तिको नाम, थर, वतन, पेशा र निजको विशेषज्ञताको क्षेत्र समेत खुलाउनु पर्नेछ र त्यस्तो निवेदन साथ सम्झौताको प्रतिलिपि समेत पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि उच्च अदालतले सबै पक्षलाई सूचना दिई मध्यस्थ हुने व्यक्तिका सम्बन्धमा सम्बन्धित सबै पक्षको मतैक्य भएमा तिनीहरुले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई र मतैक्य हुन नसकेमा उच्च अदालतले उपयुक्त ठहर्‍याएको व्यक्तिलाई त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको साठी दिनभित्र मध्यस्थ नियुक्त गर्नेछ । त्यसरी उच्च अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । ८. विशेष परिस्थितिमा मध्यस्थको पूर्ति: (१) मध्यस्थताको लागि नियुक्त भएको कुनै मध्यस्थले राजीनामा दिएमा वा मध्यस्थ हुन इन्कार गरेमा वा निजको मृत्यु भएमा वा अन्य कुनै कारणले निजको स्थान रिक्त हुन गएमा त्यसरी स्थान रिक्त भएको साधारणतः तीस दिनभित्र सो स्थान निज नियुक्त हुँदाकै प्रक्रिया अनुसार अर्को मध्यस्थ नियुक्त गरी पूर्ति गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र मध्यस्थको रिक्त स्थानको पूर्ति हुन नसकेमा त्यस्तो म्याद नाघेको पन्ध्र दिनभित्र कुनै पक्षले उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निवेदन परेको साधारणतः पन्ध्र दिनभित्र उच्च अदालतले दफा ७ को अधीनमा रही मध्यस्थ नियुक्त गरिदिनु पर्नेछ । ९. मध्यस्थले शपथ लिनु पर्ने: (१) मध्यस्थको काम कारबाही शुरु गर्नु अघि मध्यस्थले अनुसूचीमा उल्लेख भए अनुसार निष्पक्षता तथा इमान्दारिताको दुई प्रति लिखित शपथमा दस्तखत गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो शपथको एक प्रति मिसिल साथ राखी अर्को एक प्रति उच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (२) कुनै पनि मध्यस्थले उपदफा (१) बमोजिम शपथ लिनु अघि निजले समाधान गर्नु पर्ने विवादको सम्बन्धमा निजको निष्पक्षता वा स्वतन्त्रता सम्बन्धमा मनासिब माफिकको शंका गर्नु पर्ने कुनै कुरा भएमा सो कुरा सम्बन्धित पक्षहरुको जानकारीमा ल्याउनु पर्नेछ । १०. मध्यस्थको अयोग्यता: देहायको व्यक्ति मध्यस्थ नियुक्त हुन निमित्त योग्य हुने छैन:- । (क) प्रचलित कानून बमोजिम करार गर्न अयोग्य भएको, । (ख) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको, । (ग) साहुको दामासाहीमा परेको वा टाट उल्टेको, । (घ) मध्यस्थताद्वारा समाधान हुनुपर्ने विवादको विषयमा कुनै स्वार्थ भएको, । (ङ) कुनै सम्झौतामा मध्यस्थ नियुक्त हुनको लागि कुनै खास योग्यता तोकिएको रहेछ भने त्यस्तो योग्यता नपुगेको । ११. मध्यस्थलाई हटाउन सकिने: (१) मध्यस्थलाई हटाउने अवस्था र कार्यविधि सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौतामा अवस्था र कार्यविधि उल्लेख नगरिएको भए देहायको कुनै अवस्थामा मध्यस्थलाई हटाई पाउँ भनी कुनै पक्षले मध्यस्थ नियुक्त भएको वा निजको काम कारबाही यस उपदफा बमोजिम नभएको थाहा पाएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र मध्यस्थ समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ:- । (क) कुनै मध्यस्थले निष्पक्ष रुपले काम नगरी कुनै पक्षप्रति झुकाव राखेको वा पक्षपात गरेको स्पष्ट देखिएमा, । (ख) कुनै मध्यस्थले मध्यस्थताको कारबाहीमा अनुचित आचरण वा जालसाज गरेमा, ।
मध्यस्थता_ऐन_२०५५
Arbitration Act, 1999

(क) कुनै मध्यस्थले निष्पक्ष रुपले काम नगरी कुनै पक्षप्रति झुकाव राखेको वा पक्षपात गरेको स्पष्ट देखिएमा, । (ख) कुनै मध्यस्थले मध्यस्थताको कारबाहीमा अनुचित आचरण वा जालसाज गरेमा, । (ग) कुनै मध्यस्थले मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीमा बराबर त्रुटि वा अनियमितता गरेमा, । (घ) कुनै मध्यस्थले मध्यस्थताको काम कारबाही अनुचित रुपमा लम्ब्याउने वा ढिलाई गर्ने उद्देश्यले मनासिब माफिकको कारण । नदेखाई तीन पटक भन्दा बढी मध्यस्थको बैठकमा उपस्थित नभएमा वा बैठकको काम कारबाहीमा भाग लिन इन्कार गरेमा, । (ङ) कुनै मध्यस्थले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त वा नियमको प्रतिकूल हुने कार्य गरेमा, वा । (च) कुनै मध्यस्थको योग्यता नपुगेको भएमा वा योग्यता नरहेमा । (३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा हटाउन माग गरिएको मध्यस्थले स्वेच्छाले पद त्याग नगरेमा वा हटाउन माग गरेका आधार उपर अर्को पक्ष सहमत नभएमा मध्यस्थले सो सम्बन्धमा निवेदन परेको तीस दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको निर्णय उपर उच्च अदालतमा उजुर लाग्नेछ र सो अदालतले गरेको आदेश अन्तिम हुनेछ । १२. मध्यस्थको कार्यालय रहने स्थान: (१) मध्यस्थको कार्यालय देहायको स्थानमा रहनेछ:- । (क) सम्झौतामा मध्यस्थको कार्यालय रहने स्थान उल्लेख भएकोमा सोही स्थानमा । (ख) सम्झौतामा मध्यस्थको कार्यालय रहने स्थान उल्लेख नभएकोमा पक्षहरूले रोजेको स्थानमा । (ग) मध्यस्थ नियुक्त भएको पन्ध्र दिनभित्र पक्षहरूले त्यस्तो स्थान नरोजेमा वा त्यस सम्बन्धमा पक्षहरूका बीच मतैक्य नभएमा सम्पूर्ण सम्बद्ध परिस्थितिलाई विचार गरी मध्यस्थले तोकेको स्थानमा । (२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्षहरूले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक साक्षीको वकपत्र गराउन, विशेषज्ञको राय लिन, कुनै लिखत, वस्तु वा स्थान निरीक्षण गर्न सुविधा हुने अन्य कुनै उपयुक्त स्थानमा समेत मध्यस्थहरूले आपसमा छलफल गरी मुकाम तोक्न सक्नेछन् । १३. मध्यस्थको काम कारबाहीमा प्रयोग हुने भाषा: मध्यस्थले आफ्नो काम कारबाहीमा प्रयोग गर्ने भाषा सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र उल्लेख नभएकोमा पक्षहरूले आपसमा छलफल गरी निर्धारण गरेको भाषा हुनेछ र त्यसरी निर्धारण हुन नसकेमा सम्झौतामा प्रयोग गरिएको भाषा मध्यस्थको काम कारबाहीमा प्रयोग हुने भाषा हुनेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । १३क. द्रुत मध्यस्थता सेवा: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्षहरूले निजहरूबीच भएको सम्झौता वा सहमति बमोजिमको द्रुत मध्यस्थता सेवा अवलम्बन गरी विवाद समाधान गर्न सक्नेछन् । परिच्छेद-४ । मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाही र मध्यस्थको अधिकार । १४. दावी, प्रतिदावी, प्रतिवाद वा प्रत्युक्ति पेश गर्ने: (१) सम्झौतामा दावी पेश गर्ने म्याद उल्लेख भएकोमा सोही म्यादभित्र र कुनै म्याद उल्लेख नभई मध्यस्थ हुने व्यक्तिको नामसम्म उल्लेख भएकोमा मध्यस्थता गराउनु पर्ने विवाद उत्पन्न भएको मितिले र विवाद खडा भएपछि मध्यस्थ नियुक्त भएकोमा मध्यस्थ नियुक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र दावी पेश गर्नु पर्नेछ ।
मध्यस्थता_ऐन_२०५५
Arbitration Act, 1999

त्यसरी दावी पेश गर्दा पक्षले कुन कुरामा मतभेद भएको हो र कुन कुरा गराई पाउन चाहेको हो सो खुलाई प्रमाण सहित मध्यस्थ समक्ष आफ्नो दावी लिखित रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यसको एकप्रति अर्को पक्षलाई समेत दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दावी पेश भएपछि सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक अर्को पक्षले दावी प्राप्त गरेको तीस दिनभित्र त्यस्तो दावी उपर प्रतिवाद पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र अर्को पक्षले प्रतिवाद र सो सम्बन्धमा निजको कुनै प्रतिदावी भए सो समेत पेश गर्नु पर्नेछ र निजले प्रतिदावी समेत पेश गरेमा मध्यस्थले त्यस्तो प्रतिदावी उपर प्रत्युक्ति पेश गर्न दावी पेश गर्ने पक्षलाई पन्ध्र दिनको म्याद दिनु पर्नेछ र त्यसरी प्रत्युक्ति पेश भएकोमा प्रतिदावी पेश गर्ने पक्षलाई त्यसको एकप्रति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिमको म्यादभित्र कुनै पक्षले आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा झिकिएको । प्रतिवाद वा प्रत्युक्ति पेश नसकेमा त्यसको मनासिब कारण खुलाई त्यस्तो म्याद समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र म्याद थपको लागि मध्यस्थ समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ र निवेदनमा उल्लिखित कारण मनासिब देखिएमा मध्यस्थले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । निवेदन माग बमोजिम मनासिब म्याद थप गर्न सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम दावी, प्रतिदावी वा प्रतिवाद वा प्रत्युक्ति पेश गर्दा सो विवाद सम्बन्धी सबै लिखत तथा त्यसलाई समर्थन गर्ने कुनै सबूद प्रमाण भए सो समेत पेश गर्नु पर्नेछ । पक्षहरूले कुनै कुरा साक्षीद्वारा प्रमाणित गर्न गराउन चाहेमा दावी, प्रतिदावी, प्रतिवाद वा प्रत्युक्तिमा साक्षीको नाम, थर, वतन समेत खुलाउनु पर्नेछ र मध्यस्थले तोकेको दिन त्यस्तो साक्षीलाई सम्बन्धित पक्ष आफैले मध्यस्थ समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ । (६) यस ऐन बमोजिम प्रत्येक पक्षले मध्यस्थताको काम कारबाहीको सन्दर्भमा मध्यस्थ समक्ष दाखिल गरेका कागजातहरूको प्रतिलिपि अर्को पक्षलाई दिनु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (७) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र सरकारी कार्यालयको तर्फबाट मध्यस्थकर्ता समक्ष दाबी, प्रतिदाबी, दाबी उपर प्रतिवाद वा प्रत्युक्ति पेस नगरेमा वा ढिला गरी पेस गरेमा वा लापरबाही साथ कार्य गरेमा त्यस्तो कार्य गर्ने कर्मचारीलाई निजको सेवा सर्तसँग सम्बन्धित प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ । त्यस्तो कार्य प्रचलित कानून बमोजिम कसूर मानिने रहेछ भने सो कसूरमा समेत कारबाही हुनेछ । १५. मध्यस्थताको कारबाही अन्त्य वा जारी हुने अवस्था: पक्षहरूले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक देहायको अवस्थामा मध्यस्थताको कारबाही अन्त्य वा जारी हुनेछ:- । (क) दावीकर्ताले दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र दावी पेश नगरेमा मध्यस्थको काम कारबाही अन्त्य हुनेछ । (ख) दफा १४ को उपदफा (२) को म्यादभित्र प्रतिवाद पेश नभए तापनि सोही कारणले मात्र प्रतिदावी पेश नगर्ने पक्षले वादी दावी स्वीकार गरेको मानिने छैन र दावीकर्ताको दावी र सो दावी पुष्टी गर्न पेश भएका प्रमाणको मूल्यांकन हुने गरी मध्यस्थले आफ्नो कारबाही जारी राख्नु पर्नेछ ।
मध्यस्थता_ऐन_२०५५
Arbitration Act, 1999

(ख) दफा १४ को उपदफा (२) को म्यादभित्र प्रतिवाद पेश नभए तापनि सोही कारणले मात्र प्रतिदावी पेश नगर्ने पक्षले वादी दावी स्वीकार गरेको मानिने छैन र दावीकर्ताको दावी र सो दावी पुष्टी गर्न पेश भएका प्रमाणको मूल्यांकन हुने गरी मध्यस्थले आफ्नो कारबाही जारी राख्नु पर्नेछ । (ग) मध्यस्थले तोकेको सुनुवाईको बखत कुनै पक्ष उपस्थित नभएमा वा लिखित प्रमाण दाखिला नगरेमा पेश हुन आएका प्रमाणहरूको आधारमा मध्यस्थले निर्णय गर्न सक्नेछ र त्यस्तो निर्णयको प्रतिलिपि प्रतिवाद नगर्ने पक्षलाई समेत पठाउनु पर्नेछ । १६. मध्यस्थले क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्न सक्ने: (१) मध्यस्थ समक्ष पेश भएको विवादको निरोपण गर्ने मध्यस्थको क्षेत्राधिकार नरहेको वा जुन करारको कारणबाट विवाद उत्पन्न भएको हो सो करार नै गैर कानूनी वा बदरयोग्य वा प्रभावहीन भएको दावी कुनै पक्षले लिन चाहेमा त्यस्तो दावी निजले मध्यस्थ समक्ष पेश गर्न सक्नेछ र मध्यस्थले आफूलाई सुम्पिएको काम कारबाही प्रारम्भ गर्नु अघि क्षेत्राधिकार वा करारको वैधता वा प्रभावकारीताका सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णय भएको मितिले तीस दिनभित्र उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो विषयमा उच्च अदालतले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम करारको वैधता वा प्रभावकारीताका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै करारमा मध्यस्थद्वारा विवादको समाधान गर्ने प्रावधान रहेछ र सो प्रावधान सोही करारको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको रहेछ भने सो करारको मध्यस्थता सम्बन्धी प्रावधानलाई छुट्टै सम्झौताको रुपमा लिइनेछ । मध्यस्थले त्यस्तो करार बदर वा अमान्य हुनेगरी वा प्रभावहीन भएको निर्णय गरे तापनि सोही कारणले त्यस्तो प्रावधान कानूनतः बदर वा अमान्य वा प्रभावहीन भएको मानिने छैन । (४) दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिम प्रतिवाद पेश गर्ने म्याद नाघे पछि उपदफा (१) बमोजिमको दावी गर्न सकिने छैन । (५) कुनै पक्षले आफ्नो तर्फबाट मध्यस्थ नियुक्त गरेको वा मध्यस्थ नियुक्तिमा सहभागी भएको वा मध्यस्थको नियुक्तिमा सहमति जनाएको कारणले मात्र त्यस्तो पक्ष उपदफा (१) बमोजिमको दावी लिनबाट वंचित भएको मानिने छैन । (६) उपदफा (२) बमोजिम उच्च अदालतमा दायर भएको निवेदन सो अदालतबाट अन्तिम किनारा नहुँदै मध्यस्थलाई आफ्नो कारबाही जारी राख्न र निर्णय गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । १७. मध्यस्थले अपनाउने कार्यविधि: (१) मध्यस्थले विवादको निर्णय गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र त्यसरी उल्लेख नभएकोमा यस ऐन बमोजिम हुनेछ । तर यस ऐनमा व्यवस्था नभएको कार्यविधि पक्षहरूको सहमतिमा मध्यस्थले तोके बमोजिम र त्यस्तो सहमति नभएमा मध्यस्थ आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (२) मध्यस्थ समक्ष पेश हुनुपर्ने दावी, प्रतिवाद, प्रतिदावी वा प्रत्युक्ति पेश भइसकेपछि मध्यस्थले अविलम्ब मध्यस्थता सम्बन्धी काम कारबाही शुरु गर्नु पर्नेछ । (३) मध्यस्थता सम्बन्धी के कस्तो काम कारबाही कुन दिन र समयमा हुने हो त्यसको जानकारी पक्षहरूलाई दिनु पर्नेछ र सम्बन्धित मिसिलमा त्यसरी जानकारी दिएको अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
मध्यस्थता_ऐन_२०५५
Arbitration Act, 1999

(३) मध्यस्थता सम्बन्धी के कस्तो काम कारबाही कुन दिन र समयमा हुने हो त्यसको जानकारी पक्षहरूलाई दिनु पर्नेछ र सम्बन्धित मिसिलमा त्यसरी जानकारी दिएको अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (४) तीनजना वा सो भन्दा बढी मध्यस्थ रहेको विवादमा निर्णय गर्ने वा अन्तिम आदेश दिने काम बाहेक मध्यस्थताको अन्य कारबाही उपस्थित मध्यस्थहरूबाट हुन सक्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम जानकारी पाएपछि कुनै पक्ष मध्यस्थताको कारबाही हुने दिन र समयमा उपस्थित नभए तापनि मध्यस्थले कारबाही जारी राख्न र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा आफ्नो निर्णय दिन सक्नेछ । (६) मध्यस्थ समक्ष सुनुवाईको काम सकिए पछि मध्यस्थले सुनुवाईको कारबाही अन्त भएको आदेश गरी सो कुराको अभिलेख मिसिलमा राख्नु पर्नेछ र त्यसपछि पक्षबाट प्रमाणहरू बुझ्ने वा सुनुवाई गर्ने कार्य हुन सक्ने छैन । (७) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उपदफा (६) बमोजिम आदेश गरेको साधारणतः तीस दिनभित्र मध्यस्थले आफ्नो लिखित निर्णय सुनाउनु पर्नेछ । १८. मध्यस्थले अपनाउने सारवान कानून: (१) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मध्यस्थले अपनाउने सारवान कानून नेपाल कानून हुनेछ । (२) पक्षहरूले स्पष्ट रुपमा अख्तियारी दिएको अवस्थामा मात्र मध्यस्थले विवादलाई न्याय र सदिबेक (एक्स एक्वा एट बोनो) वा प्राकृतिक समन्याय (एभिएबल कम्पोजिटर) को सिद्धान्त बमोजिम विवादको निरोपण गर्न सक्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मध्यस्थले सम्बन्धित करारका शर्तहरू बमोजिम विवादको निरोपण गर्नेछ र त्यसरी विवाद निरोपण गर्दा सम्बन्धित कारोबारमा लागू हुने व्यापारिक प्रचलनहरू (युसेज) उपर समेत ध्यान दिनु पर्नेछ । १९. मध्यस्थताको सुनुवाई गोप्य रुपमा हुने: पक्षहरूले अन्यथा चाहेमा बाहेक मध्यस्थताको सुनुवाई गोप्य रुपमा हुनेछ । २०. सूचना तथा म्याद तामेली: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मध्यस्थताका सम्बन्धमा दिइने कुनै सूचना वा मध्यस्थले सुनुवाई गर्ने विषयमा वा मध्यस्थ समक्ष विचाराधीन रहेको विवादमा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर रहे बसेको पक्षको नाउँमा कुनै म्याद वा सूचना तामेल गर्नु परेमा सम्झौतामा अन्यथा भएकोमा बाहेक सम्बन्धित पक्षलाई सिधै बुझाई वा पक्षको टेलेक्स, टेलिफ्याक्स, टेलिग्राम वा लिखित अभिलेख रहन सक्ने केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । त्यस्तो प्रकृतिका अन्य कुनै दूरसञ्चार माध्यमको ठेगानामा सम्झौतामा उल्लेख भएको रहेछ वा सम्झौता भएपछि पक्षहरूले त्यस्तो ठेगाना एक अर्कोलाई वा मध्यस्थलाई उपलब्ध गराएका रहेछन् भने त्यस्तो ठेगानामा म्याद वा सूचना पठाउन सकिनेछ । त्यस्तो सञ्चार माध्यम वा ठेगाना उपलब्ध नगराएकोमा सम्बन्धित पक्षको व्यवसाय रहेको स्थान वा निजको स्थायी बसोबास भएको स्थानमा बुझाउनु पर्नेछ । यसरी दिइएको सूचना वा भएको म्याद तामेली रीतपूर्वक भए गरेको मानिनेछ । तर हुलाकद्वारा त्यस्तो म्याद वा सूचना पठाउँदा रजिस्ट्री गरी पठाउनु पर्नेछ ।
मध्यस्थता_ऐन_२०५५
Arbitration Act, 1999

त्यस्तो सञ्चार माध्यम वा ठेगाना उपलब्ध नगराएकोमा सम्बन्धित पक्षको व्यवसाय रहेको स्थान वा निजको स्थायी बसोबास भएको स्थानमा बुझाउनु पर्नेछ । यसरी दिइएको सूचना वा भएको म्याद तामेली रीतपूर्वक भए गरेको मानिनेछ । तर हुलाकद्वारा त्यस्तो म्याद वा सूचना पठाउँदा रजिस्ट्री गरी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको काम कारबाहीका सम्बन्धमा यस व्यवस्थाले प्रतिकूल प्रभाव पार्ने छैन । २१. मध्यस्थको अधिकार: (१) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मध्यस्थको अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) पक्षहरूलाई आफू समक्ष उपस्थित गराउने, कागजपत्र पेश गर्न लगाउने र आवश्यकतानुसार बयान लिने, । (ख) साक्षीहरूलाई बकपत्र गराउने, । (ग) कुनै खास विषयमा विशेषज्ञ नियुक्त गरी जाँच गराउने वा राय लिने, । (घ) कुनै पक्ष विदेशी नागरिक भएको कारणले आफूले दिएको निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्ने किसिमको अवस्था नभएमा मध्यस्थले तोके बमोजिमको बैंक ग्यारेन्टी वा अन्य उपयुक्त जमानत लिने, । (ङ) पक्षको अनुरोधमा वा आफैले उपयुक्त देखेमा विवादसँग सम्बन्धित स्थान, वस्तु उत्पादन, संरचना, उत्पादन प्रक्रिया वा सोसँग सम्बन्धित अन्य कुराको निरीक्षण गर्ने तथा नासिने बिग्रिने किसिमका चिज वस्तु भएमा पक्षहरूसँग परामर्श गरी बिक्री गरी आएको रकम धरौट राख्ने, । (च) पक्षहरूले प्रदान गरेको कुनै खास अधिकारको प्रयोग गर्ने, । (छ) प्रारम्भिक आदेश, कुनै पक्षको अनुरोधमा विवादको विषय वस्तुसँग सम्बन्धित कुनै कुरामा अन्तरिम आदेश वा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्ने वा शर्त सहितको निर्णय गर्ने, । (ज) लिखतको प्रमाणित नक्कल दिने, । (झ) यस ऐनले प्रदान गरेको अन्य अधिकारको प्रयोग गर्ने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम मध्यस्थले दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पन्ध्र दिनभित्र उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो सम्बन्धमा उच्च अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । २२. पक्षलाई समान अवसर हुने: (१) मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीमा प्रत्येक पक्षलाई आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न यस ऐनको अधीनमा रही पर्याप्त र समान अवसर दिइनेछ । (२) मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीमा कुनै पनि पक्ष आफै वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित हुन सक्नेछ र आफ्नो तर्फबाट कानून व्यवसायी मुकरर गर्न समेत सक्नेछ । २३. प्रमाण बुझ्न अदालतको सहयोग लिन सकिने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मध्यस्थ समक्ष विचाराधीन रहेको विवादका सम्बन्धमा कुनै प्रमाण बुझ्न मध्यस्थलाई अदालतको सहयोग आवश्यक परेमा मध्यस्थ आफैले वा पक्षको अनुरोधमा जिल्ला अदालत समक्ष त्यस्तो सहयोगका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ । यसरी अनुरोध भै आएमा प्रचलित कानून बमोजिम जिल्ला अदालतले प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा सहयोग गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । मध्यस्थको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन । २४. निर्णय गर्नु पर्ने अवधि: सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक दफा १७ को उपदफा (७) को अधीनमा रही दफा १४ बमोजिमका कागजहरू मध्यस्थ समक्ष पेश भएको साधारणतः एक सय बीस दिनभित्र मध्यस्थले आफ्नो निर्णय दिनु पर्नेछ । २५. निर्णय दिन नहुने अवस्था: (१) मध्यस्थता गर्नु पर्ने विषयसँग मध्यस्थले निर्णय गर्न नहुने विषय अभिन्न रूपमा गासिएको रहेछ भने त्यस्तो विषयमा मध्यस्थले निर्णय दिने छैन ।