chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
भन्सार_ऐन_२०६४
Customs Act, 2007

(६) कुनै निकासीकर्ता, पैठारीकर्ता वा भन्सार एजेन्टले मालवस्तुको नाम, प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार र गुणस्तर एवं परिमाण सही भएपनि उत्पत्तिको मुलुक फरक पारी घोषणा गरेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तुको धनीलाई त्यस्तो मालवस्तुमा लाग्ने आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । भन्सार महसुलको पच्चीस प्रतिशत रकम जरिवाना र लाग्ने महसुल लिई त्यस्तो मालवस्तु जाँचपास गर्न सक्नेछ । (७) कुनै निकासीकर्ता वा भन्सार एजेन्टले निकासी हुने मालवस्तुको वास्तविक परिमाणभन्दा बढी परिमाण घोषणा गरेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तुको धनीलाई त्यसरी बढी घोषणा गरिएजति मालवस्तुको मूल्यको दुई सय प्रतिशत जरिवाना गरी सो व्यहोरा प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरी जाँचपास गर्न सक्नेछ । (८) कुनै निकासीकर्ता वा भन्सार एजेन्टले मालवस्तुको नाम, प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार र गुणस्तरमध्ये सबै वा कुनै विवरण फरक पारी घोषणा गरेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तु जफत गरी त्यस्तो मालवस्तुको धनीलाई बिगो बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ । (९) पैठारीकर्ता वा भन्सार एजेन्टले एउटा मालवस्तुलाई अर्कै मालवस्तु भनी वा एक प्रकारको पदार्थबाट निर्मित मालवस्तुलाई अर्कै प्रकारको पदार्थबाट निर्मित मालवस्तु भनी वा मालवस्तुको प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार र गुणस्तरमध्ये सबै वा कुनै कुरा फरक पारी घोषणा गरेमा वा कुनै मालवस्तु घोषणा नै नगरेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तुको धनीलाई त्यस्तो मालवस्तुको मूल्य बराबर जरिवाना गरी सो मालवस्तु जफत गर्न वा निजबाट सो मालवस्तुको मूल्यको दुई सय प्रतिशत जरिवाना र लाग्ने महसुल असुल गरी त्यस्तो मालवस्तु जाँचपास गर्न सक्नेछ । (१०) कसैले भन्सार कार्यालयमा जालसाजी, कीर्ते वा नक्कली कागजात पेश गरी महसुल वा राजस्वमा हानि नोक्सानी पुऱ्याएमा वा पुऱ्याउन प्रयत्न गरेमा त्यसरी हानि नोक्सानी पुऱ्याएको वा पुऱ्याउने प्रयत्न गरेको महसुल वा राजस्व रकमको दुई सय प्रतिशत जरिवाना वा छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय भन्सार अधिकृतले गर्न सक्नेछ र सरकारी कागजात कीर्ते गरेकोमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (११) कुनै मालवस्तु धनीले वा निजको एजेन्टले मालवस्तु चोरी गर्ने वा सो मालवस्तुमा नोक्सानी पुऱ्याउने मनसायले कुनै भन्सार गोदाम वा सो गोदाममा रहेको मालवस्तु कुनै प्रकारले खोलेमा भन्सार अधिकृतले निजलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (१२) कसैले भन्सार गोदाममा रहेको मालवस्तु भन्सार कार्यालयको स्वीकृतिबेगर गोदामबाट हटाएमा वा लगेमा भन्सार अधिकृतले निजलाई बिगो बमोजिम जरिवाना र छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
भन्सार_ऐन_२०६४
Customs Act, 2007

(१२) कसैले भन्सार गोदाममा रहेको मालवस्तु भन्सार कार्यालयको स्वीकृतिबेगर गोदामबाट हटाएमा वा लगेमा भन्सार अधिकृतले निजलाई बिगो बमोजिम जरिवाना र छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । (१३) कसैले भन्सार कार्यालयको कार्यसम्पादनमा प्रयोग गरिएको प्रज्ञापनपत्र वा लिखतको खास कुरो झुट्टो हो भनी जानाजानी लेखेमा, सहीछाप गरेमा वा प्रयोग गरेमा वा भन्सार कार्यालयको कार्यसम्पादनमा भन्सार अधिकृतले सही गरेको वा छाप लगाएको लिखत, लाहा वा सीलछाप, दस्तखत वा अरु कुनै चिन्ह वा संकेतलाई कीर्ते गरेमा वा बदलेमा वा नष्ट गरेमा भन्सार अधिकृतले निजलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ र सरकारी कागजात कीर्ते गरेकोमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (१४) भन्सार गोदाममा रहेका मालवस्तु जिम्मा रहेको कर्मचारी वा व्यक्तिले त्यस्तो मालवस्तु लापरवाहीपूर्वक हराएमा वा जानाजानी नोक्सानी गरेमा भन्सार अधिकृतले निजबाट सो मालवस्तुको मूल्य र लाग्ने महसुल असुल गरी निजलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (१५) अनधिकृत कर्मचारीले भन्सार गोदाममा रहेका मालवस्तु हटाएमा वा हटाउने आदेश दिएमा भन्सार अधिकृतले निजलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१५क) दफा ३४ बमोजिम परीक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि माग गरेका हिसाब, कर विवरण, बीजक तथा कागजात तोकिएको समयमा उपलब्ध नगराउने निकासीकर्ता वा पैठारीकर्तालाई महानिर्देशक वा भन्सार परीक्षकले पटकेपिच्छे दश हजार रुपैयाँजरिवाना गर्न सक्नेछ । (१६) दफा ७० बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा मालवस्तुको धनीले नक्कली बील बीजक वा कागजात पेश गरेको कारणले भन्सार महसुलमा फरक पर्न गएको देखिएमा भन्सार अधिकृतले निजलाई भन्सार कार्यालयबाट छुटाई लगेको मालवस्तुको बिगोको दुई सय प्रतिशत जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । (१७) कसैले यस दफामा लेखिएकोदेखि बाहेक यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विपरीत कार्य गरेमा भन्सार अधिकृतले निजलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । (१८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कसूर गरेमा यस दफामा अन्यत्र उल्लिखित जरिवाना र महसुलका अतिरिक्त त्यस्तो मालवस्तुको मूल्यको तीन सय प्रतिशत थप जरिवाना असुल गरी मालवस्तु छाडिदिने वा त्यस्तो मालवस्तु जफत गरी सो मालवस्तुको मूल्यको दुई सय प्रतिशत जरिवाना गरिनेछः- । (१) दफा २० को उपदफा (२) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिम जाँचपास भएका मालवस्तु पैठारीकर्ताले भन्सार क्षेत्रबाट उठाई लैजानुअघि वा भन्सारक्षेत्र बाहिर लगिसकेपछि अधिकारप्राप्त अधिकारीले पुनः जाँच गर्दा पैठारीकर्ताले घोषणा गरेको भन्दा मालवस्तुको नाम, प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार, गुणस्तर तथा परिमाणमा फरक पाइएमा, । (२) दफा ८९च. बमोजिम आन्तरिक परिवहन गर्ने कन्टेनरमा लगाइएको भू-मण्डलीय स्थिति निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) जडित ताला तथा मालवस्तु चलान भएको स्थानमा लगाइएको सिलसिलेवार नम्बर सहितको सिल दुरुस्त नभएमा ।
भन्सार_ऐन_२०६४
Customs Act, 2007

(२) दफा ८९च. बमोजिम आन्तरिक परिवहन गर्ने कन्टेनरमा लगाइएको भू-मण्डलीय स्थिति निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) जडित ताला तथा मालवस्तु चलान भएको स्थानमा लगाइएको सिलसिलेवार नम्बर सहितको सिल दुरुस्त नभएमा । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । (१८क)काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक दफा ८९च. बमोजिम आन्तरिक परिवहनको लागि तोकिएको सडक मार्ग प्रयोग नगरेमा वा तोकिएको समयावधिभित्र तोकिएको भन्सार कार्यालयमा नपुगेमा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१९) उपदफा (१८) बमोजिम सजाय पाएको पैठारीकर्ताले पुनः निकासी तथा पैठारी सम्बन्धी कार्य गर्न नपाउने गरी विभागले कारोबार रोक्का गर्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (२०) कुनै व्यक्तिले यस ऐन वा अन्य प्रचलित ऐन बमोजिम पूर्ण वा आंशिक भन्सार महसुल छुट वा सुविधामा पैठारी गरेका मालवस्तु, जुन उद्देश्यले पैठारी गरेको हो त्यस्तो उद्देश्य विपरीत प्रयोग वा बिक्री गरेको वा छुट वा सुविधा नपाउने व्यक्तिले आंशिक भन्सार महसुल छुट वा सुविधा कुनै मालवस्तु पैठारी गरेको पाइएमा भन्सार अधिकृत वा भन्सार परीक्षकले त्यस्ता मालवस्तुको भन्सार मूल्यको शत प्रतिशत जरिवाना गर्न सक्नेछ । ५७क. मुद्दा हेर्ने अधिकारी: दफा ५७ को उपदफा (१क), (१ख) र (१ग) बमोजिमको मुद्दा भन्सार अधिकृतले र उपदफा (१घ) बमोजिमको मुद्दा जिल्ला अदालतले शुरु कारबाही र किनारा गर्नेछ । ५८. बाधा बिरोध गर्नेलाई सजाय हुने: कुनै व्यक्तिले भन्सार अधिकृत वा भन्सार कार्यालयको कर्मचारीलाई यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न जानाजानी बाधा अवरोध पुर्‍याएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी भएमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र अन्य व्यक्ति भए छ महिनासम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । ५९. भन्सार एजेन्टलाई सजाय हुने: (१) दफा ५७ को उपदफा (५), (६), (७), (८) र (९) बमोजिमको कार्य गर्ने भन्सार एजेन्टलाई भन्सार अधिकृतले आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । (२) भन्सार एजेन्टलाई उपदफा (१) बमोजिम सजाय गरिएको कारणले मात्र यस दफा बमोजिम मालवस्तुको धनीलाई हुने दण्ड सजाय वा जरिवानाबाट उन्मुक्ति भएको मानिने छैन । ६०. प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुने: यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कसूर वा कार्य प्रचलित कानून बमोजिम दण्डनीय हुने रहेछ भने त्यस्तो कानून बमोजिम समेत कारबाही र सजाय गर्न यस ऐनले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ६०क. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१ग) र (१घ) अन्तर्गतको मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । ६०ख. मुद्दाको अनुसन्धान, तहकिकात र डायरी: (१) यस ऐन अन्तर्गतका कसूरको अनुसन्धान तहकिकात गर्न महानिर्देशक वा भन्सार कार्यालयको प्रमुखले भन्सारको कुनै कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सक्नेछ ।
भन्सार_ऐन_२०६४
Customs Act, 2007

आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । ६०ख. मुद्दाको अनुसन्धान, तहकिकात र डायरी: (१) यस ऐन अन्तर्गतका कसूरको अनुसन्धान तहकिकात गर्न महानिर्देशक वा भन्सार कार्यालयको प्रमुखले भन्सारको कुनै कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियोग लागेको व्यक्ति कसूरदार देखिएमा निजलाई यस ऐन बमोजिम हुन सक्ने कैद, जरिवाना बापतको रकम र बिगो समेत असुल गर्नुपर्नेमा त्यस्तो बिगो बराबरको रकम समेतको नगद धरौटी माग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम माग गरेको नगद धरौटी दाखिला नगरेमा अनुसन्धान अधिकृतले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई थुनामा राख्न सक्नेछ । (४) अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान तहकिकातको आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । मुद्धासँग सम्बन्धित व्यक्ति पक्राउ परेको मितिले पच्चीस दिनभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरी दफा ५७ को उपदफा (१ग) र (१घ) बमोजिम सजाय हुने मुद्दाको हकमा सरकारी वकीलको राय लिई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद-१२ । पुनरावलोकन तथा पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था । ६१. मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समिति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) भन्सार अधिकृतले दफा १३ बमोजिम गरेको निर्णय वा आदेशउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पुनरावलोकनका लागि त्यस्तो निर्णय वा आदेश भएको मितिले आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । तीस दिनभित्र उपदफा (२) बमोजिम गठित मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समिति समक्ष तोकिए बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले देहाय बमोजिमको मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समिति गठन गर्नेछ:- । (क) राजस्व प्रशासन सम्बन्धी ज्ञान र अनुभव भएको निजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - अध्यक्ष । (ख) भन्सार प्रशासन सम्बन्धमा राजपत्राङ्कित पदमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव प्राप्त कम्तीमा रा.प. द्वितीय श्रेणीको बहालवाला व्यक्ति वा सोही अनुभव प्राप्त गरी सोही श्रेणीको पदबाट अवकाश प्राप्त व्यक्ति एकजना - सदस्य । (ग) अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धमा राजपत्राङ्कित पदमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव प्राप्त कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको बहालवाला व्यक्ति एकजना - सदस्य । (३) उपदफा (२) बमोजिमको मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भएको भए तापनि मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष वा सदस्यको कार्य क्षमताको अभाव भएमा वा निजले आफ्नो पद अनुकूलको आचरण नगरेमा वा इमान्दारीपूर्वक काम नगरेमा आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले सफाई पेश गर्ने मौका दिई जुनसुकै बखत निजलाई सो पदबाट हटाउन सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (५) मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिले यस दफा बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा भन्सार अधिकृतले दफा १३ बमोजिम गरेको भन्सार मूल्याङ्कन ठीक भए नभएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी भन्सार अधिकृतले गरेको मूल्याङ्कनलाई नै कायम गर्न, बदर गर्न, त्यस्ता मालवस्तुको यस ऐन बमोजिम मूल्याङ्कन गरिदिन वा भन्सार अधिकृतलाई पुनः मूल्याङ्कन गर्नको लागि आदेश दिन सक्नेछ ।
भन्सार_ऐन_२०६४
Customs Act, 2007

मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिले त्यसरी मूल्याङ्कन कायम गर्दा, बदर गर्दा, मूल्याङ्कन गर्दा वा पुनः मूल्याङ्कनको लागि आदेश दिँदा स्पष्ट कारण र आधार समेत खुलाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (२) बमोजिम गठित मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यविधि र सो समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक एवं सेवाका शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछन् । (७) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने व्यक्तिले त्यस्तो निवेदन दिनु अघि भन्सार अधिकृतले दफा १३ बमोजिम गरेको मूल्याङ्कन अनुसार लाग्ने महसुल रकम भन्सार कार्यालयमा धरौटी राख्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (८) मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिले उपदफा (५) बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा दफा १३ को उपदफा (१) बमोजिम गर्नेछ । ६१क. मालवस्तुको वर्गीकरण उपर पुनरावलोकनको व्यवस्था: (१) भन्सार अधिकृतले दफा २२ बमोजिम गरेको मालवस्तुको वर्गीकरण उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो मालवस्तु जाँचपास भएको मितिले तीस दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन साथ त्यस्तो मालवस्तुको नमूना एवं आफ्नो निवेदनको व्यहोरा पुष्ट्याइँ हुने आवश्यक कागजात समेत पेश गर्नुपर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम महानिर्देशकले मालवस्तुको वर्गीकरणको निर्णय उपर पुनरावलोकन गर्दा वा दफा २२ को उपदफा (७) बमोजिम निर्णय गर्दा प्रचलित आर्थिक ऐन, । विश्व भन्सार संगठनद्वारा प्रतिपादित हार्मोनाइज्ड वस्तु वर्गीकरण तथा संकेतीकरण प्रणाली, त्यस्तो प्रणालीको व्याख्या सम्बन्धी नियमहरू, व्याख्यात्मक टिप्पणीहरू, विश्व भन्सार संगठनद्वारा गरिएका वस्तु वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णयहरू, विश्व भन्सार संगठनको हार्मोनाइज्ड सिष्टम कमिटिले दिएको रायहरूलाई आधार लिन सक्नेछ । (४) कुनै मालवस्तुको वर्गीकरणका सम्बन्धमा निर्णय लिनु अघि महानिर्देशकले विभागको वा अन्य सरकारी निकायको प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराई सम्बन्धित विशेषज्ञको राय लिन वा कुनै मालवस्तुका सम्बन्धमा सम्बन्धित विशेषज्ञ वा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको राय लिन सक्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदनउपर महानिर्देशकले साठी दिनभित्र निर्णय दिई सक्नु पर्नेछ । तर अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग राय लिई निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा यस उपदफा बमोजिमको समय अवधि लागू हुने छैन । ६२. पुनरावेदन: (१) दफा १३ बमोजिमको निर्णय वा आदेश बाहेक यस ऐन बमोजिम भन्सार अधिकृत वा अन्य कर्मचारीले निर्धारण गरेको भन्सार महसुल वा भन्सार अधिकृतले दिएको दण्ड सजायको आदेश वा गरेको निर्णय वा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । दफा ३४ बमोजिम महानिर्देशक वा भन्सार परीक्षकले महसुल वा जरिवानाको रकम दाखिला गर्न दिएको आदेश वा दफा ६१ बमोजिम गठित मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यसरी भन्सार महसुल निर्धारण भएको वा दण्ड सजाय दिएको वा निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
भन्सार_ऐन_२०६४
Customs Act, 2007

आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दिने व्यक्तिले जुन निर्णय वा आदेशका विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने हो त्यस्तो निर्णय वा आदेश बमोजिम लाग्ने महसुल र दण्ड जरिवानाको रकम सम्बन्धित भन्सार कार्यालय वा भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयमा बुझाई वा धरौटी राखी पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । तर त्यस्तो महसुल र दण्ड जरिवानाको रकम बुझाउन नसकी थुनामा रहेको व्यक्तिले पुनरावेदन दिन चाहेमा धरौटी नराखी पुनरावेदन दिन सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । (२क) उपदफा (१) बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिँदा निर्धारित भन्सार महसुल रकममध्ये विवाद रहित भन्सार महसुल रकम बुझाई विवादित भन्सार महसुल र जरिवानाको शतप्रतिशत रकम धरौटी राख्नु पर्ने वा त्यस्तो रकम बापत बैङ्क जमानत दिनु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । (२ख) उपदफा (२क) बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयको नाममा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेको धरौटी खातामा दाखिल गरेको बैङ्क भौचर वा त्यस्तो रकम बराबरको बैङ्क जमानतपत्र पुनरावेदनपत्र साथ पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दिने व्यक्तिले पुनरावेदन दिएको सात दिनभित्र त्यस्तो पुनरावेदनको प्रतिलिपि सम्बन्धित आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । भन्सार कार्यालय वा भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयमा दिनु पर्नेछ । (४) दफा ६१ बमोजिम गठित मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो निर्णय भएको पैंतीस दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (५) दफा ६१क. बमोजिम महानिर्देशकले गरेको वर्गीकरण वा पुनरावलोकनको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । परिच्छेद-१३ । कर्मचारीलाई हुने सजाय सम्बन्धी व्यवस्था । ६३. उजुरी दिन सकिने: आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) भन्सार कार्यालय वा भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयको कुनै कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेको वा राजस्वमा हानि पुऱ्याएको वा निकासीकर्ता वा पैठारीकर्तालाई बदनियतपूर्वक दुःख दिने नियतले कुनै काम गरेको छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा भन्सार अधिकृत र भन्सार परीक्षकको हकमा महानिर्देशकसमक्ष, भन्सार कार्यालय वा भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयको अन्य कर्मचारीको हकमा महानिर्देशक वा भन्सार अधिकृत वा भन्सार परीक्षकसमक्ष उजुरी दिन सकिनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरीउपर महानिर्देशक वा भन्सार अधिकृत वा भन्सार परीक्षकले छानविन गरी सोको जानकारी निवेदकलाई दिनुपर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
भन्सार_ऐन_२०६४
Customs Act, 2007

आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरीउपर महानिर्देशक वा भन्सार अधिकृत वा भन्सार परीक्षकले छानविन गरी सोको जानकारी निवेदकलाई दिनुपर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (३) उपदफा (२) बमोजिमको छानविनबाट भन्सार अधिकृत, भन्सार कार्यालयका अन्य कर्मचारी, भन्सार परीक्षक वा भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयका अन्य कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेको वा राजस्वमा हानि पुऱ्याएको वा निकासीकर्ता वा पैठारीकर्तालाई बदनियतपूर्वक दुःख दिने नियतले मात्र कुनै काम गरेको पाइएमा त्यस्तो भन्सार अधिकृत र भन्सार परीक्षकलाई महानिर्देशकले, भन्सार कार्यालयका अन्य कर्मचारीलाई भन्सार अधिकृतले र भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयका अन्य कर्मचारीलाई भन्सार परीक्षकले विभागीय कारबाही प्रारम्भ गरी प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कार्य भएको पाइएमा सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष बुझाउनु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (४) यस ऐन बमोजिमको काम कारबाहीको सिलसिलामा महानिर्देशकले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगर्ने वा लापरवाही वा बदनियतपूर्वक काम गर्ने भन्सार कार्यालय वा भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयको कर्मचारीलाई महानिर्देशकले विभागीय कारबाही गर्न सक्नेछ । ६४. कारबाहीको सूचना र हदम्याद: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम अनुसार भन्ने सम्झी गरेका र कुनै कामको सम्बन्धमा भन्सार अधिकृत वा अरु कर्मचारी उपर मुद्दा चलाउने कारण र वादी हुनेको र निजको वारेस भए वारेसको नाम र ठेगाना खोली लिखित सूचना त्यस्तो भन्सार अधिकृत वा कर्मचारीलाई बुझाएको वा हुलाकद्वारा रजिस्टर गरी पठाएको र त्यसको एकप्रति नक्कल महानिर्देशकमा पेश गरेको दुई महिना ननाघी मुद्दा चल्न सक्ने छैन । ६५. कर्मचारीलाई सजाय: (१) भन्सार सम्बन्धी काम गर्ने कुनै निजामती कर्मचारीलाई प्रचलित निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली बमोजिम विभागीय कारबाही चलाइएकोमा सो ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएको सजाय मात्र अपर्याप्त भयो भन्ने अख्तियारवालालाई लागेमा सो सजाय माथि सो ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएको अख्तियारवालाले देहायका कामबाट कसैलाई भएको नोक्सानी सबै वा केही निज कर्मचारीको जायजातबाट असुल उपर गरी भराउने आदेश दिन समेत सक्नेछ:- । (क) यस ऐनको व्यवस्था जानाजानी उल्लङ्घन गरेको, वा । (ख) नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी हुने गरी कुनै काम जानाजानी वा बदनियत पूर्वक गरेको, वा । (ग) कुनै मालवस्तुको सम्बन्धमा असल नियतले यस ऐन बमोजिम आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन गरेकोमा बाहेक ओहदाको हैसियतले आफूले जानेबुझेको कुनै विवरण आफ्नो वा अन्य कसैको फाइदाको लागि वा कसैलाई नोक्सान पार्ने नियतले प्रकाश गरेमा वा आफूलाई सुम्पिएको गोप्य राख्नुपर्ने काम कुरा कसैलाई देखाएमा वा कसैलाई दिएमा । (२) यस ऐन बमोजिम अख्तियारवालाले दिएको आदेश उपर सम्बन्धित कर्मचारीले प्रचलित निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली अनुसारको अख्तियारवाला समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ र त्यस्तो अख्तियारवालाले सोही ऐन तथा नियमावली बमोजिम पुनरावेदनको किनारा गर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम भएको जरिवाना असुल गर्दा अख्तियारवालाले अदालती दण्ड जरिवाना असुल गर्ने सम्बन्धी प्रचलित कानूनको प्रयोग गरी सोही बमोजिम असुल उपर गर्न सक्नेछ ।
भन्सार_ऐन_२०६४
Customs Act, 2007

(३) यस दफा बमोजिम भएको जरिवाना असुल गर्दा अख्तियारवालाले अदालती दण्ड जरिवाना असुल गर्ने सम्बन्धी प्रचलित कानूनको प्रयोग गरी सोही बमोजिम असुल उपर गर्न सक्नेछ । (४) यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले पनि कसूर गर्ने कर्मचारी उपर अदालती कारबाही चलाउन सकिने प्रचलित कानूनको व्यवस्थामा कुनै बाधा पारेको मानिने छैन । तर अदालती कारबाही चलिसकेपछि यस दफा बमोजिम कारबाही चलाइने छैन । ६६. असल नियतले गरेको काम कारबाहीप्रति जवाफदेही नहुने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै भन्सार कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्यपालनको सिलसिलामा असल नियतले गरेको काम कारबाहीप्रति निज व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही हुने छैन । ६७. निरीक्षण गर्नु पर्ने: (१) महानिर्देशकले गरेको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले र भन्सार अधिकृतले गरेको काम कारबाहीका सम्बन्धमा विभागले वर्षमा एकपटक निरीक्षण गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण गर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त निकासी वा पैठारी भएको मालवस्तुको महसुल वास्तविक रुपमा असुल उपर भए नभएको, दफा ३४ बमोजिम जाँचपास पछिको परीक्षण गरे नगरेको, दफा ७० बमोजिम प्रज्ञापनपत्र पुनरावलोकन गरे नगरेको, लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने मालवस्तु समयमा लिलाम बिक्री गरे नगरेको, छुट भएको राजस्व रकम यथाशीघ्र असुल गरे नगरेको समेत निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन मन्त्रालयले निरीक्षण गरेको भए मन्त्रिपरिषद् र विभागले निरीक्षण गरेको भए अर्थ मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयलाई र अर्थ मन्त्रालयले विभागलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको निर्देशन पालना भयो भएन भन्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले अनुगमन गर्नेछ र उपदफा (२) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने प्रतिवेदनमा सो सम्बन्धी कुरा समेत उल्लेख गर्नेछ । परिच्छेद-१४ । विविध । ६८. बौद्धिक सम्पत्ति उपरको अधिकार उल्लङ्घन गरी निकासी वा पैठारी हुन लागेको मालवस्तु रोक्का गर्न निवेदन दिन सक्ने: (१) प्रचलित कानून बमोजिम कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, प्रतिलिपि अधिकार जस्ता बौद्धिक सम्पत्ति उपरको अधिकार उल्लङ्घन गरी कसैले कुनै मालवस्तु पैठारी वा निकासी गर्न लागेमा सरोकारवाला व्यक्तिले त्यस्तो निकासी वा पैठारी रोक्का गर्न प्रमाण सहित सम्बन्धित भन्सार अधिकृत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा सम्बन्धित भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तु भन्सार कार्यालयमा रोक्का राखी सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम लेखिएमा त्यस्तो निकाय वा अधिकारीले सो सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही टुङ्गो लगाई भन्सार कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको निकाय वा अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्दा त्यस्ता मालवस्तु जफत हुने ठहर गरेमा भन्सार अधिकृतले सो मालवस्तु त्यस्तो निकाय वा अधिकारी समक्ष बुझाइदिनु पर्नेछ ।
भन्सार_ऐन_२०६४
Customs Act, 2007

(४) उपदफा (३) बमोजिमको निकाय वा अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्दा त्यस्ता मालवस्तु जफत हुने ठहर गरेमा भन्सार अधिकृतले सो मालवस्तु त्यस्तो निकाय वा अधिकारी समक्ष बुझाइदिनु पर्नेछ । ६९. भन्सार कार्यालय वा गोदाममा रोक्का रहेका मालवस्तुको क्षतिपूर्ति: (१) भन्सार कार्यालय वा गोदाममा रहेका मालवस्तु भन्सार कार्यालय वा गोदामले क्षति नहुने गरी सुरक्षित रूपमा राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमका मालवस्तु चोरिएमा, हराएमा वा प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनाको कारणले वा मालवस्तु राख्ने वा उठाउने क्रममा स्वाभाविक रूपमा हुन सक्ने टुटफुट बाहेक अन्य कुनै कारणबाट नष्ट भएमा, क्षति भएमा वा क्षति गरिएमा भन्सार कार्यालय वा सो गोदाम सञ्चालन गर्ने निकायबाट सो मालवस्तुको धनीले त्यस्तो मालवस्तुको क्षतिपूर्ति तोकिए बमोजिम भराई लिन पाउनेछ । तर, त्यस्तो मालवस्तुमा निजको हक स्थापित नभई निजले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्ने छैन । ७०. पुनरावलोकन गर्न सक्ने: (१) भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएको मालवस्तुको प्रज्ञापनपत्र मालवस्तु जाँचपास भएको मितिले चार वर्षभित्र सम्बन्धित भन्सार अधिकृत वा निजले खटाएको कर्मचारीले पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा असुल गर्नुपर्ने महसुल असुल गर्न छुट भएको देखिएमा त्यस्तो मालवस्तुको धनीबाट त्यसरी छुट भएको महसुल सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । ७१. चोरी निकासी वा पैठारी पक्राउ गर्ने वा सुराक दिने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने: (१) कसैले कुनै मालवस्तु चोरी निकासी वा पैठारी गर्न लागेको वा गरेको कुराको सुराक दिने वा त्यस्तो मालवस्तु पक्राउ गरी भन्सार कार्यालयमा दाखिला गर्ने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई त्यस्तो कार्य प्रमाणित हुन आएमा तोकिए बमोजिम पुरस्कार दिइनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ७१क. उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि चोरी निकासी वा पैठारीको सूचना दिने सुराकीलाई सूचनाको सत्यताको आधारमा विभागद्वारा तोकिएको कार्यविधि बमोजिम महानिर्देशकले तत्काल दश हजार रुपैयाँसम्म सुराकी खर्च दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको पुरस्कार सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले त्यस्तो चोरी निकासी वा पैठारी भएको मालवस्तु लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुन आएको रकमबाट दिनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले त्यस्तो मालवस्तु कुनै सरकारी निकायलाई प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेमा सो निकायले तोकिएको समितिबाट सो मालवस्तुको मूल्य निर्धारण गराई सो मूल्यको आधारमा उपदफा (१) बमोजिमको पुरस्कारको रकम सम्बन्धित भन्सार कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र भन्सार कार्यालयले सो रकम सुराकी र पक्राउ गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनेछ । (४) भन्सार कार्यालयले उपदफा (१) बमोजिम चोरी निकासी वा पैठारीको सुराक दिने सुराकीको नाम, थर र विवरण गोप्य राख्नु पर्नेछ ।