chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
प्रदेश_सभा_सदस्य_निर्वाचन_ऐन_२०७४
Provincial Assembly Member Election Act, 2017

६१. निर्वाचित मिति: (१) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको निर्वाचनको सम्बन्धमा निर्वाचन अधिकृतले दफा ५८ बमोजिम निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन गरेको मितिलाई सम्बन्धित उम्मेदवार निर्वाचित भएको मिति मानिनेछ । (२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको निर्वाचनको सम्बन्धमा आयोगले दफा ६० बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम रहेका उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गरेको मितिलाई त्यस्ता उम्मेदवार निर्वाचित भएको मिति मानिनेछ । ६२. निर्वाचन परिणाम पेश गर्ने: आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन निर्वाचन नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-९ । उम्मेदवार तथा दलको प्रतिनिधि । ६३. निर्वाचन प्रतिनिधि: (१) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फको कुनै उम्मेदवारले कुनै मतदातालाई निर्वाचनका लागि आफ्नो निर्वाचन प्रतिनिधि नियुक्त गरेमा सोको लिखित सूचना निर्वाचन अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ । (२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका सम्बन्धमा दलको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही गर्न दलले तोकिए बमोजिम आफ्नो निर्वाचन प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम नियुक्त भएको निर्वाचन प्रतिनिधिलाई उम्मेदवार वा दलले जुनसुकै बखत बदर गरी अर्को निर्वाचन प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी अर्को निर्वाचन प्रतिनिधि नियुक्त गरेको लिखित सूचना सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ । (४) निर्वाचन प्रतिनिधिको योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ । ६४. निर्वाचन प्रतिनिधिको कर्तव्य: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा निर्वाचन प्रतिनिधिले गर्नु पर्ने भनी उल्लेख गरे बमोजिमको काम गर्नु दफा ६३ बमोजिम नियुक्त निर्वाचन प्रतिनिधिको कर्तव्य हुनेछ । ६५. मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधि: (१) उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले प्रत्येक मतदान केन्द्रका लागि तोकिए बमोजिम मतदान प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी मतदान प्रतिनिधि नियुक्त गरेको लिखित सूचना मतदान अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ । (२) उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले मतगणना स्थलमा उपस्थित रहन तोकिए बमोजिम मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त गरेको लिखित सूचना निर्वाचन अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम नियुक्त भएको मतदान प्रतिनिधिलाई उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले जुनसुकै बखत बदर गरी अर्को मतदान प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम अर्को मतदान प्रतिनिधि नियुक्त गरिएकामा मतदान अधिकृतलाई र अर्को मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त गरिएकामा निर्वाचन अधिकृतलाई तुरुन्त जानकारी दिनु पर्नेछ । (५) मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिको सङ्ख्या र योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ । ६६. मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिको कर्तव्य: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिले गर्नु पर्ने भनी उल्लेख भएका काम गर्नु दफा ६५ बमोजिम नियुक्त मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिको कर्तव्य हुनेछ ।
प्रदेश_सभा_सदस्य_निर्वाचन_ऐन_२०७४
Provincial Assembly Member Election Act, 2017

६६. मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिको कर्तव्य: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिले गर्नु पर्ने भनी उल्लेख भएका काम गर्नु दफा ६५ बमोजिम नियुक्त मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिको कर्तव्य हुनेछ । ६७. उम्मेदवार वा कुनै प्रतिनिधि अनुपस्थित रहेमा: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त नभएमा वा उम्मेदवार, निजको कुनै प्रतिनिधि वा दलको प्रतिनिधि उपस्थित रहनु पर्ने अवस्थामा उपस्थित नरहेमा वा निजहरु मध्ये कसैले गर्नु पर्ने काम नगरेमा सोही कारणले मात्र मतदान वा मतगणनाको काम रोकिने छैन र त्यस्तो काम कानून बमोजिम भएको मानिनेछ । परिच्छेद-१० । विविध । ६८. उपनिर्वाचन: दफा ६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रदेश सभाको अवधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ । ६९. निविदा मतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कसैले अर्को मतदाताको नामबाट मतपत्र लिइसकेको वा मतदान गरिसकेको र पछिबाट मतदान गर्न आउने व्यक्ति नै वास्तविक मतदाता हो भन्ने कुरा निजले पेश गरेको प्रमाणबाट यकिन भएमा मतदान अधिकृतले त्यस्तो मतदातालाई निविदा मतपत्र दिनेछ । त्यस्तो निविदा मतपत्र दिएकोमा सो मतपत्रमा मतदाताले आफ्नो मत सङ्केत गरिसकेपछि त्यस्तो मतपत्र मतपेटिकामा नहाली सो प्रयोजनको लागि राखिएको छुट्टै खाममा राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निविदा मतपत्र दिने, राख्ने र तत्सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) यस ऐन बमोजिम मतगणना गर्दा उपदफा (१) बमोजिम छुट्टै खाममा राखिएका निविदा मतपत्रहरु सो समयमा गणना गरिने छैन । निर्वाचन सम्बन्धी उजूरी पर्न आई सो उजूरीको निर्णय गर्नको लागि आवश्यक पर्ने भनी अदालतले ठहर गरेमा त्यस्तो निविदा मतपत्रहरु समेत गणना गर्न सक्नेछ । ७०. धरौटी राख्नु पर्ने: (१) उम्मेदवारले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा पाँच हजार रुपैयाँ सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने दलले पच्चीस हजार रुपैयाँ आयोग समक्ष धरौटी राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा सो धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ । स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनका लागि “आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्ति” भन्नाले वार्षिक पारिवारिक आय पचास हजार रुपैयाँभन्दा कम भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (३) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रबाट एउटै उम्मेदवारको निमित्त एकभन्दा बढी मनोनयनपत्र दाखिला भएको अवस्थामा एउटा मनोनयनको लागि मात्र धरौटी राखे पुग्नेछ ।
प्रदेश_सभा_सदस्य_निर्वाचन_ऐन_२०७४
Provincial Assembly Member Election Act, 2017

(३) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रबाट एउटै उम्मेदवारको निमित्त एकभन्दा बढी मनोनयनपत्र दाखिला भएको अवस्थामा एउटा मनोनयनको लागि मात्र धरौटी राखे पुग्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम धरौटी राख्दा उम्मेवार वा दलले नगदै रुपमा दाखिला गर्न वा बैङ्कमा नगद धरौटी राखेको रसिद पेश गर्न सक्नेछ । ७१. धरौटी जफत हुने: (१) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको कुनै निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको दश प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुनेछ । तर निर्वाचित उम्मेदवारको हकमा यो कुरा लागू हुने छैन । (२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचनमा कुनै दलले कम्तीमा एक सीट प्राप्त नगरेमा त्यस्तो दलले राखेको धरौटी जफत हुनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम धरौटी जफत हुने अवस्थामा बाहेक अन्य उम्मेदवार र मनोनयनपत्र स्वीकृत नभएको वा नाम फिर्ता लिएका व्यक्तिले राखेको धरौटी सो निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित व्यक्ति वा दलले फिर्ता लिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको म्यादभित्र धरौटी फिर्ता नलिएमा सो धरौटीको रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुनेछ । ७२. निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्च: (१) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारले र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा दलले खर्च गर्न पाउने रकमको हद आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । (२) दल, उम्मेदवार वा तिनको निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचनको अवधिमा निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण आयोगले तोकेको ढाँचामा तोकिए बमोजिम राख्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनका लागि “निर्वाचनको अवधि” भन्नाले कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र वा समानुपातिक निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची दर्ता भएको मितिदेखि त्यस्तो निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिसम्मको अवधि सम्झनु पर्छ । (३) कुनै दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गरेको जम्मा खर्च उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको खर्चको रकमको हदभन्दा बढी हुनु हुँदैन । (४) उपदफा (२) बमोजिमको निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र आयोग वा आयोगले तोकेको कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फको खर्चको विवरण त्यस्तो कार्यालयमा पेश गरेमा प्राप्त भएको खर्चको विवरण सम्बन्धित कार्यालयले आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले निर्वाचन आयोग सम्बन्धी सङ्घीय कानून बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ । ७३. निर्वाचन सम्बन्धी कागजातको गोपनीयता: (१) निर्वाचनमा प्रयोग भएको कागजात वा विद्युतीय उपकरणबाट मतदान भएकोमा त्यस्तो अभिलेखमध्ये मतगणनाको प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार खोली हेरी मतगणनाको काम समाप्त भएपछि सिलबन्दी गरी तोकिएको अधिकारीको जिम्मामा राखिनेछ ।
प्रदेश_सभा_सदस्य_निर्वाचन_ऐन_२०७४
Provincial Assembly Member Election Act, 2017

७३. निर्वाचन सम्बन्धी कागजातको गोपनीयता: (१) निर्वाचनमा प्रयोग भएको कागजात वा विद्युतीय उपकरणबाट मतदान भएकोमा त्यस्तो अभिलेखमध्ये मतगणनाको प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार खोली हेरी मतगणनाको काम समाप्त भएपछि सिलबन्दी गरी तोकिएको अधिकारीको जिम्मामा राखिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सिलबन्दी मतपत्रको अधकट्टी, मतदानमा प्रयोग गरिएको मतदाता नामावली र सिलबन्दी गरिएको सदर तथा बदर भएको मतपत्रहरु प्रचलित कानून बमोजिम परेको उजूरीको सिलसिलामा अदालतले मात्र खोल्न र हेर्न सक्नेछ । अदालत बाहेक अन्य कुनै अधिकारी वा निकायलाई त्यस्तो सिलबन्दी खाम, थैलो वा बोरा खोली हेर्ने अधिकार हुने छैन । (३) उपदफा (२) बमोजिम अदालतले खोली हेरिसकेपछि अदालतले सो कागजात वा अभिलेख यथाउपमा सिलबन्दी गरी राख्नु पर्नेछ । (४) यस दफामा उल्लिखित कागजात वा अभिलेख मुद्दा परेकोमा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागेको मितिले र मुद्दा नपरेकोमा उजूरी गर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । ७४. गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने: (१) कानून बमोजिम अधिकार पाएकोमा बाहेक निर्वाचन सम्बन्धी काम गर्न खटिएको कुनै पनि कर्मचारी, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि, मतगणना प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले मतपत्रमा मतदाताले सङ्केत गरेको मत वा तत्सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी रहेको वा हुन आएको अन्य कुनै कुरा कसैलाई भन्न, लेख, प्रकट गर्न वा प्रकाश गर्न हुँदैन । (२) यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत चलेको कानूनी कारबाहीमा कुनै पनि साक्षी वा कुनै व्यक्तिलाई निर्वाचनमा निजले कसलाई मत दिएको हो भनी वा कसले कसलाई मत दिएको हो भनी प्रश्न गरिने छैन । ७५. सदस्यको शपथ: (१) सदस्यले प्रदेश सभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा भाग लिनुअघि प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति समक्ष अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ । तर संविधानको धारा १८२ को उपधारा (५) बमोजिमको सदस्यले प्रदेश प्रमुख समक्ष शपथ लिनु पर्नेछ । (२) कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन चाहेमा त्यस्तो सदस्यले उपदफा (१) बमोजिमको शपथको व्यहोरा आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी सो अनुवादको प्रति प्रदेश सभा वा त्यसको कुनै समितिको पहिलो बैठकमा भाग लिनु तीन दिन अगावै प्रदेश सभा सचिवालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम सदस्यले शपथ लिएपछि आफूले लिएको शपथको प्रतिमा हस्ताक्षर गरी प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिएकोमा सरकारी कामकाजको नेपाली भाषा र अन्य नेपाली मातृभाषाको शपथको प्रतिहरुमा हस्ताक्षर गरी प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम सदस्यले लिएको शपथको अभिलेख प्रदेश सभा सचिवालयले राख्नेछ । ७६. आदेश जारी गर्ने र निर्देशन दिने: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आयोगले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) आयोगले निर्वाचन सञ्चालनको लागि निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
प्रदेश_सभा_सदस्य_निर्वाचन_ऐन_२०७४
Provincial Assembly Member Election Act, 2017

७६. आदेश जारी गर्ने र निर्देशन दिने: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आयोगले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) आयोगले निर्वाचन सञ्चालनको लागि निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम आयोगले जारी गरेको आदेश र निर्देशन पालन गर्नु नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय तथा निकाय, सरकारी, अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी संस्था तथा निकाय, दल, उम्मेदवार, निजको प्रतिनिधि, निर्वाचन सम्बन्धी काम कारबाहीको प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्ति तथा निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारी समेतको कर्तव्य हुनेछ । ७७. मद्दत लिन सकिने: (१) निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा आयोगले निर्वाचनको काममा खटाएको अनुगमन टोली, पर्यवेक्षक वा अन्य कुनै अधिकृतले निर्वाचनको कामको सिलसिलामा कुनै पनि सरकारी वा सुरक्षा निकायको मद्दत लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मद्दत मागिएमा आवश्यक मद्दत पुर्‍याउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ७८. कारबाही गर्न सक्ने: कुनै निर्वाचन अधिकृतले संविधान, निर्वाचन सम्बन्धी कानून तथा आयोगले दिएको निर्देशन विपरीत कार्य गरेमा आयोगले त्यस्तो निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति बदर गरी अर्को निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्न वा विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । ७९. नियम बनाउने अधिकार: आयोगले यो ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ८०. निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने: आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ । अनुसूची-१ । (दफा ६० को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) । मत परिणाम विभाजक सूत्र । मत परिणाम विभाजक सूत्र अनुसार प्रत्येक दलको लागि खसेको मतलाई भाग गर्ने पद्धतिले श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा भाग गरिनेछ । यस अनुसार प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको मत परिणामलाई धेरै भाजकहरुले भाग गरिनेछ । (उदाहरण: १, ३, ५, ७, ९ आदि) त्यसरी भाग प्राप्त हुने नतिजालाई दलको भागफल (क्योसेन्ट) भनिन्छ । भागफल प्राप्त भएपछि सीट सङ्ख्याहरु ठूलो भागफलबाट सानोलाई बाँडफाँट गर्दै सीट नसकिँदासम्म बाँडफाँट गरिनेछ । यसरी बाँडफाँट गर्दा कुनै दलले जतिसुकै मत प्राप्त गरेको भए तापनि त्यस्तो दलले बन्दसूचीमा सूचीकृत गरेको उम्मेदवार सङ्ख्यामा सीमित रही त्यस्तो राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने सीटको बाँडफाँट गरिनेछ । अनुसूची-२ । (दफा ७५ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । शपथको ढाँचा । म (सम्बन्धित सदस्यको पूरा नाम) मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु । ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रदेश सभाको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी इमान्दारीका साथ गर्नेछु । मिति:- । दस्तखत:- । नाम, थर:- ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

कम्पनी ऐन, २०६३ । प्रमाणीकरण मिति । २०६३ । ०७ । २४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ २०६४ । ०५ । ०९ । २. कम्पनी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ २०७४ । ०९ । १९ । ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ४. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । २०६३ सालको ऐन नं. १८ । कम्पनी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः आर्थिक उदारीकरणद्वारा उद्योग, व्यापार र व्यवसायका क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा गतिशीलता ल्याउन तथा कम्पनीको संस्थापना, सञ्चालन तथा प्रशासनलाई अझ बढी सुगम, सरल र पारदर्शी बनाउन कम्पनी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । प्रतिनिधिभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “कम्पनी ऐन, २०६३” रहेको छ । (२) यो ऐन सम्वत् २०६३ साल असोज २० गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “कम्पनी” भन्नाले यस ऐन बमोजिम संस्थापित कम्पनी सम्झनु पर्छ । (ख) “प्राइभेट कम्पनी” भन्नाले यस ऐन बमोजिम संस्थापित प्राइभेट कम्पनी सम्झनु पर्छ । (ग) “पब्लिक कम्पनी” भन्नाले प्राइभेट कम्पनी बाहेकको कम्पनी सम्झनु पर्छ । (घ) “मुख्य कम्पनी” भन्नाले सहायक कम्पनीलाई नियन्त्रणमा राख्ने कम्पनी सम्झनु पर्छ । (ङ) “सहायक कम्पनी” भन्नाले मुख्य कम्पनीको नियन्त्रणमा रहेको कम्पनी सम्झनु पर्छ । (च) “विदेशी कम्पनी” भन्नाले नेपाल राज्यबाहिर संस्थापित कम्पनी सम्झनु पर्छ । (छ) “सूचीकृत कम्पनी” भन्नाले धितोपत्र विनिमय बजारमा आफ्नो धितोपत्र सूचीकृत गरेको पब्लिक कम्पनी सम्झनु पर्छ । (ज) “मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी” भन्नाले कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि आर्जित मुनाफा वा बचतको रकमबाट लाभांश वा अन्य कुनै रकम सदस्यहरुलाई वितरण गर्न वा भुक्तानी गर्न नपाउने शर्तमा परिच्छेद-१९ अन्तर्गत संस्थापित कम्पनी सम्झनु पर्छ । (झ) “संस्थापक” भन्नाले कम्पनी संस्थापना गर्नको लागि कार्यालय समक्ष दाखिल गरिने प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा लेखिएको कुरालाई मञ्जुर गरी संस्थापकको हैसियतले हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ञ) “पदाधिकारी” भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, प्रबन्धक, कम्पनी सचिव, लिक्विडेटर र विभागीय जिम्मेवारी लिने कुनै कर्मचारी समेत सम्झनु पर्छ । (ट) “प्रबन्धपत्र” भन्नाले कम्पनीको प्रबन्धपत्र सम्झनु पर्छ । (ठ) “नियमावली” भन्नाले कम्पनीको नियमावली सम्झनु पर्छ । (ड) “विवरणपत्र” भन्नाले कम्पनीले दफा २३ बमोजिम प्रकाशन गर्नु पर्ने विवरणपत्र सम्झनु पर्छ । (ढ) “शेयर” भन्नाले कम्पनीको शेयर पूँजीको विभाजित अंश सम्झनु पर्छ । (ण) “अग्राधिकार शेयर” भन्नाले यस ऐनबमोजिम अग्राधिकार शेयरको रुपमा जारी गरिएको शेयर सम्झनु पर्छ । (त) “साधारण शेयर” भन्नाले अग्राधिकार शेयर बाहेकको शेयर सम्झनु पर्छ ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

(ढ) “शेयर” भन्नाले कम्पनीको शेयर पूँजीको विभाजित अंश सम्झनु पर्छ । (ण) “अग्राधिकार शेयर” भन्नाले यस ऐनबमोजिम अग्राधिकार शेयरको रुपमा जारी गरिएको शेयर सम्झनु पर्छ । (त) “साधारण शेयर” भन्नाले अग्राधिकार शेयर बाहेकको शेयर सम्झनु पर्छ । (थ) “बोनस शेयर” भन्नाले कम्पनीको मुनाफाबाट भएको बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरधनीहरुलाई अतिरिक्त शेयरको रुपमा जारी गरिएको शेयर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरको चुक्ता रकम वृद्धि गरेको अवस्था समेतलाई जनाउँछ । (द) “शेयरधनी” भन्नाले कम्पनीको शेयरमा स्वामित्व भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ध) “डिबेञ्चर” भन्नाले कम्पनीको जायजेथा धितो राखी वा नराखी कम्पनीले जारी गरेको ऋणपत्र सम्झनु पर्छ । (न) “डिबेञ्चर ट्रष्टी” भन्नाले कम्पनीले डिबेञ्चर निष्काशन गर्दा डिबेञ्चरवालाको हित संरक्षणको जिम्मेवारी लिने सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ । (प) “दर्ता किताब” भन्नाले दफा ४६ बमोजिम खडा गरिएको शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको दर्ता किताब सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (प१) “विद्युतीय अभिलेख” भन्नाले विद्युतीय स्वरुपमा कम्पनीले कार्यालय समक्ष पेश गरेका सबै प्रकारका कागजात तथा कार्यालयले कम्पनीलाई पठाएका कागजातलाई सुरक्षित रुपले कम्प्युटर प्रणालीमा गरिने भण्डारण सम्झनु पर्छ । (फ) “कम्पनीको छाप” भन्नाले कम्पनीले प्रयोग गर्ने कम्पनीको छाप सम्झनु पर्छ । (ब) “धितोपत्र बोर्ड” भन्नाले धितोपत्र नियमित र व्यवस्थित गर्न प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापना भएको धितोपत्र बोर्ड सम्झनु पर्छ । (भ) “धितोपत्र” भन्नाले कम्पनीले जारी गरेको शेयर, बण्ड, डिबेञ्चर वा ऋणपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले धितोपत्रको धरौटीसम्बन्धी भरपाई तथा धितोपत्रसम्बन्धी हक र अधिकारपत्रसमेतलाई जनाउँछ । (म) “सञ्चालक” भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वैकल्पिक सञ्चालक समेतलाई जनाउँछ । (य) “सञ्चालक समिति” भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । (र) “प्रबन्ध सञ्चालक” भन्नाले कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक सम्झनु पर्छ । (ल) “प्रिमियम मूल्यको शेयर” भन्नाले शेयरको अङ्कित मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुने गरी कम्पनीले जारी गरेको शेयर सम्झनु पर्छ । (व) “खुद सम्पत्ति (नेट वर्थ)” भन्नाले कम्पनीको तत्काल कायम रहेको कुल जायजेथाबाट चुक्ता पूँजी तथा शेयरधनीको हक लाग्ने जुनसुकै नामाकरण गरिएको जगेडा, कोष वा सञ्चित मुनाफा वा कम्पनीको कुनै ख्याति भए सो बाहेकको अन्य सम्पूर्ण दायित्व रकम र सञ्चित नोक्सानी भए सो समेत कट्टा गरी बाँकी रहेको रकमलाई सम्झनु पर्छ । (श) “सर्वसम्मत सम्झौता” भन्नाले प्राइभेट कम्पनीको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण शेयरधनीहरुले कम्पनीको सञ्चालनका सम्बन्धमा सर्वसम्मतिबाट गरेको सम्झौता सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ष) “कार्यालय” भन्नाले कम्पनीको प्रशासन गर्न नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको शाखा कार्यालयलाई समेत जनाउँछ । (स) “रजिष्ट्रार” भन्नाले कार्यालयको रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ । (ह) “स्वतन्त्र सञ्चालक” भन्नाले दफा ८६ को उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त स्वतन्त्र सञ्चालक सम्झनु पर्छ ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

(स) “रजिष्ट्रार” भन्नाले कार्यालयको रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ । (ह) “स्वतन्त्र सञ्चालक” भन्नाले दफा ८६ को उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त स्वतन्त्र सञ्चालक सम्झनु पर्छ । (क्ष) “अदालत” भन्नाले नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको सहमति लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालतको वाणिज्य इजलास सम्झनु पर्छ । (त्र) “नजिकको नातेदार” भन्नाले एकासगोलको अंशियार वा पति, पत्नी, बाबु, आमा, सासू, ससुरा, दाजु भाइ, दिदी, बहिनी, भाउजू, बुहारी, साला, साली, भिनाजु, काका, काकी, मामा, माइजू, छोरा, छोरी, छोराबुहारी, नाति, नातिनी, नातिनीबुहारी वा ज्वाइँ सम्झनु पर्छ । (ज्ञ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । कम्पनीको संस्थापना । ३. कम्पनीको संस्थापना: (१) मुनाफाको उद्देश्य लिई कुनै उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिले एक्लै वा अरुसँग समूहबद्ध भई प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम एक वा एकभन्दा बढी उद्देश्य प्राप्तिका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न सक्नेछ । (२) पब्लिक कम्पनीको संस्थापनाका लागि कम्तीमा सातजना संस्थापक हुनु पर्नेछ । तर कुनै पब्लिक कम्पनीले अर्को पब्लिक कम्पनी संस्थापना गर्दा सातजना संस्थापकको आवश्यकता पर्ने छैन । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिच्छेद-१९ मा गरिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही एक वा एकभन्दा बढी उद्देश्य प्राप्तिका लागि मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी संस्थापना गर्न सकिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ४. कम्पनी संस्थापनाको लागि निवेदन दिनु पर्ने: (१) दफा ३ बमोजिम कम्पनीको संस्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले विद्युतीय माध्यमबाट कम्पनीको प्रस्तावित नाम स्वीकृतिको लागि कार्यालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीको नाम कार्यालयबाट स्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त भएमा निवेदकले देहायमा उल्लिखित कागजात विद्युतीय माध्यमबाटै कम्प्युटर प्रणालीमा अपलोड गरी कार्यालय समक्ष तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्धपत्र, । (ख) प्रस्तावित कम्पनीको नियमावली, । (ग) पब्लिक कम्पनी भए कम्पनी संस्थापना गर्नु अघि संस्थापकहरुबीच कुनै सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौताको प्रतिलिपि, । (घ) प्राइभेट कम्पनी भए सर्वसम्मत सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौताको प्रतिलिपि, । (ङ) कानून बमोजिम कुनै खास प्रकारको व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्ने कम्पनी दर्ता गर्नु अघि कानून बमोजिम कुनै निकायको पूर्वस्वीकृति वा इजाजत लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको भए त्यस्तो स्वीकृति वा इजाजतपत्र, । (च) नेपाली नागरिक संस्थापक भएमा नागरिकताको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, संस्थापक गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति भए निजको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र सङ्गठित संस्था संस्थापक भएमा त्यस्तो संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, कम्पनी संस्थापना गर्ने सम्बन्धी सञ्चालक समितिको निर्णय र त्यस्तो संस्थाको संस्थापना सम्बन्धी प्रमुख लिखत, ।