chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(४) उपदफा (३) बमोजिम दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । २७. अनुसन्धानको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने: (१) नेपाल सरकारबाट दायर हुने कुनै फौजदारी मुद्दामा भई रहेको अनुसन्धानको बारे महान्यायाधिवक्ताले आवश्यक जानकारी लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जानकारी लिँदा नेपाल सरकारवादी हुने कुनै कसूरको अनुसन्धान अपर्याप्त भएको वा त्यस्तो कसूरमा कुनै खास उपाय, तरिका वा विधि अपनाउनु पर्नेमा त्यस्तो उपाय, तरिका वा विधि नअपनाइएको वा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने लागेमा महान्यायाधिवक्ताले अनुसन्धान सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारी वा निजको विभागीय प्रमुखलाई जुनसुकै समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । २८. जाहेरी दरखास्तको अभिलेख राख्नु पर्ने: (१) पक्राउ परेको व्यक्तिलाई दफा १४ को उपदफा (३) बमोजिम हिरासतमा राख्ने अनुमतिको लागि अदालत समक्ष निवेदन दिँदा प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष परेको जाहेरी दरखास्त वा दिएको सूचनाको एक प्रति अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिल मार्फत मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (२) मुद्दा हेर्ने अधिकारीले उपदफा (१) बमोजिमको दरखास्त वा सूचनाको छुट्टै अभिलेख राख्नुपर्नेछ । २९. सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकिने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतको कसूर अनुसन्धान गर्दै जाँदा अन्य कानून अन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण सहित त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष पठाउन सकिनेछ । ३०. नेपाल बाहिर भए गरेको कसूरको अनुसन्धान: (१) नेपाल बाहिर भए गरेको कसूरको सम्बन्धमा नेपालको अदालतमा मुद्दा चल्ने कानूनी व्यवस्था भएमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाय बमोजिमको रीत पुर्‍याई भएको त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान यसै ऐन बमोजिम रीतपूर्वक भए गरेको मानिनेछ:- । (क) नेपालका अदालतमा मुद्दा चल्न सक्ने फौजदारी कसूरको अनुसन्धान एक अर्का मुलुकका अधिकार प्राप्त अनुसन्धान अधिकारीबाट हुन सक्ने गरी कुनै मुलुकसँग कुनै सन्धि भएको रहेछ भने त्यस्तो सन्धिको व्यवस्था बमोजिम भएको अनुसन्धान, । (ख) खण्ड (क) बमोजिमको सन्धि भएको रहेनछ भने कूटनैतिक माध्यम मार्फत कसूर भएको मुलुकको अनुमति प्राप्त गरी त्यस्तो । मुुलुकको अधिकार प्राप्त अधिकारीको सहयोगमा नेपाल सरकारले तोकेको अनुसन्धान अधिकारीले गरेको अनुसन्धान, । (ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम अनुसन्धान हुन सक्ने अवस्था रहेनछ भने जुन मुुलुकमा कसूर भएको हो सोही मुुलुकको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान अधिकारीले गरेको अनुसन्धान, । (घ) खण्ड (ग) बमोजिम पनि सम्भव नभएको अवस्थामा जुन इलाकामा अभियुक्त फेला परेको छ सोही इलाकामा वा अभियुक्त फेला नपरेकोमा निजको स्थायी बसोबास भएको इलाकाको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान अधिकारीले गरेको अनुसन्धान । (२) उपदफा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धानको प्रतिवेदन वा त्यससँग सम्बन्धित लिखतहरु नेपाली भाषा बाहेकको अन्य भाषामा भएका रहेछन् भने त्यस्ता लिखतको नेपाली भाषामा प्रामाणिक अनुवाद गरी अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धानको प्रतिवेदन वा त्यससँग सम्बन्धित लिखतहरु नेपाली भाषा बाहेकको अन्य भाषामा भएका रहेछन् भने त्यस्ता लिखतको नेपाली भाषामा प्रामाणिक अनुवाद गरी अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले यस परिच्छेद बमोजिम अभियोगपत्र तयार गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । ३०क. सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा कारबाही हुने: अनुसन्धान अधिकारीले अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्दा साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाइनेछ । ३१. अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने: (१) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतको कुनै कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान पूरा भएपछि अनुसन्धान अधिकारीले कसूर गरेको शङ्का गरिएका सबै वा कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण पुग्ने देखिएमा निजलाई कुन कानून अन्तर्गत सजाय हुनु पर्ने हो सो कुरा खुलाई तथा कसूर नभएको देखिएको वा कसूर भएको भए पनि त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्ति यही हो भन्ने यकिन हुन नसकेको वा कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नपुग्ने देखिएकोमा सोही व्यहोरा खुलाई मिसिल कागजको सक्कल तथा नक्कल प्रति र दसी प्रमाण सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसूची-१९ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन पठाउँदा थुनुवा नभएको मुद्दा भए सम्बन्धित कानूनको हदम्याद पुग्ने कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै र थुनुवा भएको मुद्दा भए मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने र अभियोगपत्र तयार गरी अदालतमा दायर गर्न लाग्ने समयलाई समेत ध्यानमा राखी मुद्दा दायर गर्ने दिनभन्दा सामान्यतया कम्तीमा तीन दिन अगाडि नै पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान प्रतिवेदन सहितको मिसिल प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सरकारी वकिलले मिसिल अध्ययन गरी अनुसन्धानको सिलसिलामा सङ्कलित सवुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णयको लागि महान्यायाधिवक्ता समक्ष मिसिल पठाउनु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । तर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताबाट मातहतको सरकारी वकिललाई सुम्पिएकोमा त्यस्तो मिसिल सम्बन्धित सरकारी वकिल समक्ष पठाउनु पर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि “मातहतको अधिकृत” भन्नाले महान्यायाधिवक्ता अन्तर्गतका सरकारी वकिल सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकार वादी हुने अन्य कुनै मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ताले अख्तियारी दिएको नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत वा कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि “मातहतको अधिकृत” भन्नाले महान्यायाधिवक्ता अन्तर्गतका सरकारी वकिल सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकार वादी हुने अन्य कुनै मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ताले अख्तियारी दिएको नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत वा कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने सिलसिलामा मिसिल अध्ययन गर्दा सरकारी वकिलले थप सवुद प्रमाण सङ्कलन गर्न वा थप अनुसन्धान गर्न वा कुनै व्यक्तिसँग थप सोधपुछ गर्न आवश्यक देखेमा त्यस्तो सवुद प्रमाण सङ्कलन गरी वा थप अनुसन्धान गरी पठाउन वा त्यस्तो व्यक्तिसँग सोधपुछ गरी पठाउन अनुसन्धान अधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । (५) सरकारी वकिलले कसूरको थप अनुसन्धान गर्न उपदफा (४) बमोजिम निर्देशन दिएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो निर्देशन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र थप अनुसन्धान पूरा गरिसक्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिमको थप अनुसन्धान सोही उपदफामा उल्लिखित अवधिभित्र पूरा हुन नसक्ने भन्ने अनुसन्धान अधिकारीलाई लागेमा र कुनै व्यक्ति हिरासतमा रहेको भए अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई माथवर व्यक्तिको जमानी लिई वा नलिई तारिखमा राख्न सक्नेछ । (७) अनुसन्धान अधिकारीले यस दफा बमोजिम कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन नसकिने कारण सहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल समक्ष पेश गरेकोमा अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै व्यक्ति हिरासतमा रहेको भए अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई सरकारी वकिलले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय नगरेसम्म हिरासतमा राखी राख्नु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (८) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ मा उल्लिखित कुनै कसूरमा प्रमाणको अभावमा मुद्दा नचलाउने गरी निर्णय भए पनि पछि कुनै महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त भएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा पुनः अनुसन्धान गरी अभियोगपत्र दायर सकिनेछ । परिच्छेद-३ । अभियोजन तथा मुद्दाको दायरी । ३२. अभियोग पत्र दायर गर्ने: (१) दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्न मिसिल अध्ययन गर्दा सङ्कलित सवुद प्रमाणबाट मुद्दा चल्ने पर्याप्त प्रमाण देखिएमा अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतको मुद्दा भए सम्बन्धित सरकारी वकिलले देहायका विवरणहरु उल्लेख गरी अनुसूची-२० बमोजिमको ढाँचामा अभियोगपत्र तयार गरी म्याद भित्रै सम्बन्धित अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) अभियुक्तको पूरा नाम, थर, ठेगाना, हुलिया, उमेर, पेशा वा व्यवसाय, । (ख) अभियुक्तको बाबु, आमा वा पति, पत्नीको नाम, । (ग) अभियुक्त बसोबास गरेको गाउँपालिका वा नगरपालिका, वडा नं., गाउँ, टोल, भएसम्म ब्लक नं., । (घ) अभियुक्तको वास्तविक पहिचान हुने विवरण, निजको फोटो, नागरिकता वा राहदानी, सवारी चालक इजाजतपत्र वा निजको वास्तविक परिचय खुल्ने अन्य कागजातको प्रतिलिपि, । (ङ) अभियुक्तको भएसम्म दुवै हातको चोरी औंलाहरुको छाप, । (च) अरुको घरमा डेरा गरी बसेको भए घरधनीको नाम, थर र ठेगाना सहितको विवरण, । (छ) कसूरसँग सम्बन्धित सूचनाको व्यहोरा, । (ज) कसूर सम्बन्धी विवरण, ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(ङ) अभियुक्तको भएसम्म दुवै हातको चोरी औंलाहरुको छाप, । (च) अरुको घरमा डेरा गरी बसेको भए घरधनीको नाम, थर र ठेगाना सहितको विवरण, । (छ) कसूरसँग सम्बन्धित सूचनाको व्यहोरा, । (ज) कसूर सम्बन्धी विवरण, । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिकवातावरण प्रबर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (ज१) अभियोजन गर्न लागिएको कसूर सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण सम्बन्धी कानून अन्तर्गतको सम्बद्ध कसूर (प्रेडिकेट अफेन्स) मा पर्ने देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर भए वा नभएको र भएको भए त्यस्तो कसूरमा समेत हुने सजाय मागदाबी, । (झ) अभियुक्तले कसूर गरेको कुरा प्रमाणित गर्ने दसी, प्रमाणको विवरण, । (ञ) अभियुक्त उपर लगाइएको अभियोग र त्यसको आधार र कारणहरु, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ञ१) कुनै अभियुक्त फरार रहेको भए निजको सम्पत्ति तथा अन्य विवरण र निज कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भए सोको विवरण, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ञ२) अभियोग लगाइएको कसूरबाट अभियुक्तको नैतिक पतन हुने भए सोको लागि माग दाबी, । (ट) प्रयोग हुनु पर्ने सम्बन्धित कानून र त्यसको कारण, । (ठ) अभियुक्तलाई हुनु पर्ने सजायको माग दाबी र त्यसको कारण, । (ड) कसूरबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने भए त्यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम, । (ढ) कसूरको प्रकृतिसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कुनै कुरा भए त्यसको विवरण । (२) उपदफा (१) बमोजिम अभियोगपत्र पेश गर्दा कसूरका सम्बन्धमा सङ्कलित सवुद प्रमाण, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । दसी तथा वस्तु, जवर्जस्ती करणी सम्बन्धी कसूर भएमा सम्भव भएसम्म पीडित व्यक्ति र अभियुक्त हिरासतमा रहेको भए निज सहित पेश गर्नु पर्नेछ । यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थप । (२क) अभियोगपत्र पेश गर्दा उपदफा (२) बमोजिम पीडितलाई उपस्थित गराइएको रहेछ भने निजको तत्काल बकपत्र गराई दफा १०१ को उपदफा (७) बमोजिम प्रतिवादीलाई जिरह गर्ने अवसर दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरिने अभियोगपत्रमा अभियुक्त उपर अभियोग लगाउन प्रस्ताव गरिएको कसूरको कुनै खास नामाकरण कानूनमा गरिएको रहेछ भने त्यस्तो कसूरको सम्बन्धमा सोही नामको उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्रचलित कानूनमा कसूरको कुनै नामाकरण नगरिएको भए त्यस्तो कसूरको प्रकृति अनुसार अभियुक्त उपर लगाइएको अभियोग निजले स्पष्ट रुपमा बुझ्न सक्ने गरी कसूरका तत्वहरु समेत विचार गरी नामाकरण गर्नु पर्नेछ । (५) अभियुक्तले पहिले कुनै कसूरमा सजाय पाइसकेको जानकारी हुन आएमा वा निज उपर अन्य कुनै मुद्दा चलाइएको रहेछ भने र त्यसको कारणले बढी सजाय हुनु पर्ने अवस्था रहेछ भने निजले पहिले सजाय पाएको मिति र सजाय गर्ने अदालतको नाम तथा मुद्दा समेत उपदफा (१) बमोजिम दायर गरिएको अभियोगपत्रमा वा पछि खुल्न आएमा खुल्न आएको बखत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(६) कुनै कसूरका सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा चलाउन तत्काल सङ्कलित सवुद प्रमाण पर्याप्त नभई सरकारी वकिलले दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकोमा त्यस्तो कसूरमा कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति वा बिगो हानि, नोक्सानी सम्बन्धी देवानी दायित्वका विषय समेत समावेश भएको रहेछ भने सरकारी वकिलले सोको सूचना जाहेरवाला वा त्यस्तो कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी मार्फत दिनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएकोमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो सूचना प्राप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र सम्बन्धित । व्यक्तिले मुद्दा दायर गर्न चाहेमा अनुसूची-४ अन्तर्गतको कसूर सरह मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ । (८) यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान गर्दा एकभन्दा बढी व्यक्ति उपर अनुसन्धान भएको तर त्यस्ता व्यक्तिमध्ये कुनै व्यक्तिको हकमा मात्र मुद्दा चलाइएको अवस्थामा वा नेपाल सरकार वादी हुने भई अनुसन्धान भएको तर अनुसन्धानबाट त्यस्तो मुद्दा यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकार वादी भई चल्न सक्ने अवस्था नभई अन्य कानून अन्तर्गत मुद्दा चल्न सक्ने निर्णय भएमा वा व्यक्तिवादी भई चल्न सक्ने भएमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले त्यसको जानकारी सम्बन्धित उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा तुरुन्त पठाउनु पर्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएपछि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको प्रमुखले त्यस्तो विषय अध्ययन गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने वा नचलाउनु पर्ने निर्णय गर्नु पर्नेछ र मुद्दा चलाउनु पर्ने मनासिब कारण देखिएमा त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित सरकारी वकिललाई मुद्दा चलाउने निर्देशन दिनेछ र त्यस्तो निर्देशन प्राप्त भएमा त्यस्तो सरकारी वकिलले अभियोगपत्र वा पूरक अभियोग पत्र दायर गरी मुद्दा नचलाइएका व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउनु पर्नेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजिम मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको प्रमुखले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकोमा त्यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (११) उपदफा (१०) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सम्बन्धित सरकारी वकिललाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (१२) उपदफा (८) बमोजिम अन्य कानून अन्तर्गत मुद्दा चल्ने जानकारी प्राप्त भएकोमा त्यस्तो व्यहोरा मनासिब देखिएमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले सो कुराको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ । (१३) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिबाट धरौट वा जमानत लिएको भए मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । निज उपर चलाइएकोमा अदालतबाट अन्यथा आदेश भएको बाहेक थुनछेक आदेश भएपछि र मुद्दा नचल्ने निर्णय भएमा त्यसरी राखेको धरौटी वा जमानत त्यस्तो व्यक्तिलाई फिर्ता गरिदिनु पर्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

निज उपर चलाइएकोमा अदालतबाट अन्यथा आदेश भएको बाहेक थुनछेक आदेश भएपछि र मुद्दा नचल्ने निर्णय भएमा त्यसरी राखेको धरौटी वा जमानत त्यस्तो व्यक्तिलाई फिर्ता गरिदिनु पर्नेछ । ३३. सजाय कम गर्ने माग दाबी लिई अभियोग पत्र दायर गर्न सकिने: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरको अभियुक्तले अनुसन्धान अधिकारीलाई त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान गर्न सहयोग पुर्‍याएमा त्यस बापत त्यस्तो अभियुक्तलाई कानून बमोजिम हुने सजायमा छुट हुन अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिल समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सिफारिस भई आएमा वा अनुसन्धान प्रतिवेदन वा मिसिल संलग्न कागजातबाट अभियुक्तले अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याएको देखिएमा सरकारी वकिलले त्यस्तो सिफारिस वा सहयोगलाई समेत विचार गरी त्यस्तो अभियुक्तलाई हुने सजायमा छुट दिन प्रस्ताव गरी शर्त सहितको माग दाबी लिई अभियोगपत्र दायर गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम अभियोगपत्र दायर गर्दा सरकारी वकिलले देहाय बमोजिमको सजाय छुटको प्रस्ताव गरी अभियोगपत्र दायर गर्न सक्नेछ:- । (क) अभियुक्तले आफूले गरेको कसूर अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकिल समक्ष पूर्ण रुपमा स्वीकार गरी साबिती भएमा निजलाई हुने सजायमा पच्चीस प्रतिशतसम्म छुट, । (ख) अभियुक्तले आफू समेत संलग्न भएको कसूरमा साबित भई सो कसूरमा संलग्न अन्य कसूरदार वा गिरोह वा कसूर गराउन निर्देशन दिने मुख्य व्यक्ति वा कसूरको सम्बन्धमा विस्तृत तथ्य बताउन वा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न वा कुनै सङ्गठित वा समूहगत रुपमा भएको कसूर भए सो कसूरमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरु वा त्यस्तो कसूरको आपराधिक षडयन्त्र हुने स्थान देखाउन, कसूर गर्न प्रयोग हुने सवारी साधन, यन्त्र, उपकरण वा अन्य वस्तु वा हातहतियार बरामद गर्न वा जफत गर्न सघाउ पुर्‍याएको भए निजलाई हुने सजायमा पचास प्रतिशतसम्म छुट । (४) उपदफा (२) बमोजिम सजाय छुटको माग दाबी गर्नको लागि सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजातबाट त्यस्तो अभियुक्तले त्यस्तो सहयोग गरेको कुरा स्पष्ट रुपमा देखिनु पर्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कसूरका सम्बन्धमा वा अवस्थामा सजायमा छुट हुने माग दाबी गर्न सकिने छैन:- । (क) एकपटक यस दफा अन्तर्गतको सुविधा पाइसकेको, । (ख) कैद सजाय पाएकोमा त्यस्तो कैद भुक्तान गरेको अवधि तीन वर्ष पूरा नगरेको, । (ग) जुन कसूरमा अभियोग लगाइने हो त्यस्तै कसूरमा एक पटक सजाय पाइसकेको । (६) उपदफा (२) बमोजिम सजायमा छुट पाउने गरी अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि त्यस्तो अभियुक्तले अदालतमा अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकिल समक्ष दिएको भन्दा फरक बयान दिएमा वा प्रतिकूल प्रमाण दिएमा वा आफ्नो कसूर इन्कार गरेमा वा न्यायिक कारबाहीमा सहयोग नपुर्‍याएमा निजले यस दफा बमोजिमको सुविधा पाउन सक्ने छैन । (७) उपदफा (६) बमोजिमको अवस्थामा सरकारी वकिलले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको छुट सजाय रद्द गरी थप सजायको माग गरी अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ र त्यस्तो निवेदन सोही अभियोग पत्रको अभिन्न अङ्ग हुनेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(७) उपदफा (६) बमोजिमको अवस्थामा सरकारी वकिलले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको छुट सजाय रद्द गरी थप सजायको माग गरी अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ र त्यस्तो निवेदन सोही अभियोग पत्रको अभिन्न अङ्ग हुनेछ । ३४. खास किसिमका सानातिना कसूरमा मुद्दा दायर गर्न आवश्यक नहुने: (१) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ बमोजिमको कुनै खास किसिमको सानातिना कसूरमा मुद्दा दायर गर्नु व्यवहारिक नभएका वा सार्वजनिक हितलाई खास असर नपर्ने देखिएमा सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई त्यस्तो व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निर्णय गर्नुअघि सरकारी वकिलले त्यस्तो अभियुक्तलाई भविष्यमा त्यस्तो कसूर नगर्ने कबुलियत गराउनु पर्नेछ । (३) यस दफाको प्रयोजनको लागि “खास किसिमका सानातिना कसूर” भन्नाले देहायका कसूर सम्झनु पर्छ:- । (क) पहिलो पटक गरेको एक हजार रुपैयाँसम्म बिगो भएको बगलीमारा सम्बन्धी कसूर, । (ख) पहिलो पटक गरेको भिक्षा माग्ने कसूर, । (ग) तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने पहिलो पटक गरेको अन्य कुनै कसूर । (४) यस दफा बमोजिम मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुअघि सरकारी वकिलले कसूरको बिगो जफत गर्नु पर्नेछ । (५) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उपदफा (४) बमोजिम जफत गरिएको बिगो कसूरबाट पीडित व्यक्ति रहेछ भने निजलाई र नभए कानून बमोजिम स्थापित पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दायर नगरिएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो मितिबाट तीन वर्षभित्र यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कसूर गरेमा निजलाई पहिले गरेको कसूरको सजाय समेत थप हुनेछ । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकोमा त्यस्तो निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पीडित पक्षले आफ्नो तर्फबाट मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिम मुद्दा नचलाउने निर्णय भएकोमा पीडितलाई तत्काल त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ र त्यस प्रयोजनको लागि त्यस्तो निर्णय भएको सूचना प्राप्त भएको मितिबाट कानून बमोजिमको हदम्याद प्रारम्भ भएको मानिनेछ । (९) उपदफा (७) बमोजिम मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित सरकारी वकिलले यस परिच्छेद बमोजिम भएको अनुसन्धानको कागजातका प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ३५. थप दाबी लिन सकिने: कुनै मुद्दा अदालतमा दायर भइसकेपछि त्यस्तो मुद्दामा अन्य सम्बद्ध थप प्रमाणहरुबाट मुद्दा दायर भइसकेका अभियुक्त बाहेक अन्य अभियुक्तहरु उपर समेत दाबी लिन पर्ने भएमा वा मुद्दा दायर भई अभियुक्त कायम भई सकेका व्यक्ति उपर थप अभियोग लगाउनु पर्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाई थप अनुसन्धान गर्न लगाई अन्य थप अभियुक्तको हकमा समेत थप दाबी लिई सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ । ३६. अभियोगपत्र संशोधन गर्न सक्ने: (१) अदालतमा एकपटक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी पहिले लिएको माग दाबी संशोधन गर्नु पर्ने देखिएमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न शुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

३६. अभियोगपत्र संशोधन गर्न सक्ने: (१) अदालतमा एकपटक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी पहिले लिएको माग दाबी संशोधन गर्नु पर्ने देखिएमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न शुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा र त्यसको व्यहोरा मनासिब देखिए निवेदन बमोजिम अभियोगपत्रमा माग दाबी संशोधन गर्ने आदेश सम्बन्धित अदालतले दिन सक्नेछ । तर त्यस्तो संशोधन गर्ने आदेश शुरु तहको सम्बन्धित अदालतले फैसला गर्नुअघि नै दिइसकेको हुनु पर्नेछ । ३७. सानातिना त्रुटी सच्याउन आदेश दिन सक्ने: (१) अदालतमा दायर भएको मुद्दाको अभियोगपत्रमा सानातिना त्रुटी भई सच्याउन परेमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले सम्बन्धित मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अदालत समक्ष त्यसको कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा त्रुटी सच्याउन मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्तो त्रुटी सच्याउन आदेश दिन सक्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “सानातिना त्रुटी” भन्नाले अभियुक्तको नाम, थर, उमेर वा ठेगानाको हिज्जे वा टाइपिंग वा छपाइ सम्बन्धी त्रुटीलाई सम्झनु पर्छ । ३८. दसी, प्रमाण र अभियुक्त राख्ने: (१) अनुसन्धान अधिकारीले अभियोजनका लागि अनुसन्धान प्रतिवेदन साथ मिसिल सरकारी वकिल समक्ष पेश गर्दा कसूरसँग सम्बन्धित दसी, प्रमाण र अभियुक्तलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु पर्नेछ र सम्बन्धित सरकारी वकिलले आदेश दिएमा सोही बखत सम्बन्धित अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक यस परिच्छेद बमोजिम अदालतमा दायर भएको मुद्दाका सम्बन्धमा मुद्दा दायर भएपछि थप कुनै सवुद, प्रमाण वा कुनै वस्तु, लिखत । वा दसी फेला परेमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा दाखिल गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सरकारी वकिल कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्ता लिखत, दसी, प्रमाण अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । ३९. सुरक्षित राख्नु पर्ने: (१) सरकारी वकिलले दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकोमा मिसिल लगायतका दसी, प्रमाणका वस्तु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा अविलम्ब फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त मिसिल, दसी प्रमाण, वस्तु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो कसूरको मुद्दा चलाउन सकिने हदम्यादको अवधिसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको दसी, प्रमाण वा वस्तु कसैको सम्पत्ति रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्ति धनीलाई आवश्यक परेको बखत अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतमा दाखिला गर्ने शर्त सहितको कागज गराई प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता दिनु पर्नेछ । ४०. प्रतिलिपि वा जानकारी दिनु पर्ने: (१) सरकारी वकिलले दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा नचल्ने गरी निर्णय गरेकोमा त्यस्तो निर्णयको प्रतिलिपि र मुद्दा चल्ने निर्णय भएकोमा अभियोगपत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी र अभियुक्तलाई दिनु पर्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

४०. प्रतिलिपि वा जानकारी दिनु पर्ने: (१) सरकारी वकिलले दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा नचल्ने गरी निर्णय गरेकोमा त्यस्तो निर्णयको प्रतिलिपि र मुद्दा चल्ने निर्णय भएकोमा अभियोगपत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी र अभियुक्तलाई दिनु पर्नेछ । (२) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कुनै मुद्दामा मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नभएको भनी सम्बन्धित सरकारी वकिलले निर्णय गरेमा निजले त्यस्तो निर्णयको जानकारी सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी र त्यस्तो अनुसन्धान अधिकारीभन्दा माथिल्लो तहको अधिकारी वा कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । ४१. जाहेरवाला वा पीडितलाई सूचना दिनु पर्ने: कुनै कसूरको सम्बन्धमा दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा नचलाउने निर्णय भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यसको कारण सहितको सूचना जाहेरवाला वा पीडितलाई यथाशिघ्र दिनु पर्नेछ । ४२. सरोकारवाला व्यक्तिलाई पक्ष कायम गर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकार वादी भई दायर भएको कुनै मुद्दा कारबाही हुँदा अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ भित्र नपर्ने देखिएको तर कानून बमोजिम अन्य कुनै मुद्दा चल्न सकिने देखिएमा अदालतले सोही आदेश गरी सरोकारवाला व्यक्तिलाई त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ । (२) सरोकारवालाले उपदफा (१) बमोजिम सूचना पाएको मितिले दुई महिनाभित्र त्यस मुद्दा सकार गरेमा निजलाई वादी पक्ष कायम गरी सोही मुद्दाको मिसिलबाट कानून बमोजिम कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ । ४३. मुद्दाको दायरी: (१) यस ऐन बमोजिम दायर गर्नु पर्ने देहायको मुद्दा देहायको अधिकारी वा व्यक्तिले सम्बन्धित अदालतमा दायर गर्न सक्नेछ:- । (क) अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा अभियोगपत्रका रुपमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले, । (ख) अनुसूची-३ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा उजुरी वा प्रतिवेदनको रुपमा नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय, अदालत वा कुनै सार्वजनिक अधिकारीले, । (ग) अनुसूची-४ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा फिरादपत्रका रुपमा त्यस्तो मुद्दा दायर गर्न सक्ने हकदैया भएको वा सरोकारवाला व्यक्तिले, । (२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दायर गरेमा त्यस्तो मुद्दा यस ऐन बमोजिम दायर भएको मानिनेछ । ४४. पोल उजुर गरे बापत सजाय नहुने: (१) अनुसूची-१, अनुसूची-२ र अनुसूची-३ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दामा पोल वा उजुर गरे बापत कुनै सजाय हुने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफू साक्षी भई नेपाल सरकार, प्रहरी कर्मचारी वा अन्य अधिकारीलाई विश्वास पर्ने किसिमको कुनै कुरा वा सवूद प्रमाण देखाई पोल वा उजुर गरेकोमा सोही आधारबाट अनुसन्धान भई अदालतमा मुद्दा चलिसकेपछि त्यस्तो कुरा वा सवूद वा प्रमाण झुट्टा वा बनावटी भएको कुरा उल्लेख गरी कसैको प्रतिवेदन, उजुरी परेमा वा बयान भएमा वा कुनै साक्षी वा जाहेरवालाको बकपत्र वा अन्य कुनै किसिमबाट देखिएमा अदालतले सोही मिसिलबाट प्रमाण बुझी देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:- । (क) झुट्टा कुरा लेखिदिने वा बनावटी व्यहोराको बकपत्र गर्ने साक्षीलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न, । तर त्यसरी सजाय गर्दा कसूरदारलाई हुने सजायको आधाभन्दा बढी कैद वा जरिवाना गर्न सकिने छैन ।