chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

१८०. अदालतबाट साक्षी झिकाई परीक्षण गर्न सकिने : (१) दफा १७९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको वा सार्वजनिक हक, हित वा सरोकार संलग्न रहेको मुद्दामा नबुझी नहुने साक्षीलाई अदालतले आदेश गरी पन्ध्र दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम म्याद जारी भएमा त्यस्तो साक्षी अदालतले तोकेको अवधिभित्र अदालतमा उपस्थित हुनु पर्नेछ । (३) यस परिच्छेद बमोजिम साक्षीका नाममा म्याद जारी गर्दा अनुसूची-१४ बमोजिमको ढाँचामा जारी गर्नु पर्नेछ । १८१. साक्षी बुझ्न कर्मचारी खटाउन सक्ने : (१) शारीरिक अस्वस्थताका कारणले अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने साक्षीलाई निज रहे बसेको ठाउँमा नै गई साक्षी बुझ्नको लागि । मुद्दाको कुनै पक्षले अदालतमा निवेदन दिएमा र त्यस्तो व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले निवेदन माग बमोजिम साक्षी बुझ्नको लागि आदेश दिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएकोमा साक्षी रहे बसेको ठाउँमा अदालतको न्यायाधीश आफैँ गई वा कर्मचारी खटाई साक्षी बुझ्न वा बुझ्न लगाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम साक्षी बुझ्नको लागि न्यायाधीश वा अदालतको कर्मचारी जाँदा लाग्ने खर्च निवेदन दिने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ । १८२. श्रव्य-दृश्य सम्वाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षी परीक्षण गर्न सक्ने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अति वृद्ध अवस्था, शारीरिक अशक्तता, अस्वस्थता वा नेपाल बाहिर रहे बसेको कारण कुनै साक्षी अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने कारण देखाई त्यस्तो साक्षीको श्रव्य-दृश्य सम्वादको माध्यमबाट परीक्षण हुने मुद्दाको कुनै पक्षले अदालतमा निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यहोरा अदालतलाई मनासिब लागेमा अदालतले त्यस्ता साक्षीको श्रव्यदृश्य संवादको माध्यमबाट परीक्षण गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएमा सम्बन्धित पक्षले श्रव्य-दृश्य सम्वादबाट साक्षी परीक्षण गर्नको लागि अदालतबाट तोकिएको दिन र ठाउँमा त्यस्ता साक्षीलाई उपस्थित गराउनु पर्नेछ । (३) अदालतले श्रव्यदृश्य सम्वादमा उपस्थित भएको साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित भएको साक्षी सरह मानी परीक्षण गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम साक्षी परीक्षण गराउँदा अदालतले श्रव्य-दृश्य सम्वादबाट भएको साक्षीको बकपत्र र श्रव्यदृश्य सम्वादको व्यहोरा लेखबद्ध गरी अभिलेख गर्नु पर्नेछ । (५) अदालतले श्रव्यदृश्य सम्वाद मार्फत साक्षी बुझेको अभिलेखको मुचुल्का अनुसूची-१५ बमोजिम गराउनु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम साक्षी परीक्षण गर्दा वा गराउँदा लागेको खर्च श्रव्य-दृश्य सम्वाद मार्फत साक्षी परीक्षण गराउन निवेदन दिने पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ । १८३. पक्षलाई तारिख तोकेको दिन साक्षी परीक्षण गर्ने दिन तोक्ने : (१) दफा १८१ वा १८२ को अवस्थामा बाहेक साक्षी परीक्षण गर्दा पक्षलाई तारिख तोकिएको दिनमा नै परीक्षण गर्ने गरी अदालतले साक्षी परीक्षण गर्ने दिन तोक्नु पर्नेछ । (२) साक्षी परीक्षण गर्दा साक्षीले व्यक्त गरेको कुराको बकपत्र तयार गरी निजको सहीछाप गराई अभिलेख गर्नु पर्नेछ । १८४. शपथ लिनु पर्ने : साक्षीले अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दा सत्य कुरा व्यक्त गर्ने कुराको उद्घोषण गरी न्यायाधीश समक्ष अनुसूची-१६ को ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(२) साक्षी परीक्षण गर्दा साक्षीले व्यक्त गरेको कुराको बकपत्र तयार गरी निजको सहीछाप गराई अभिलेख गर्नु पर्नेछ । १८४. शपथ लिनु पर्ने : साक्षीले अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दा सत्य कुरा व्यक्त गर्ने कुराको उद्घोषण गरी न्यायाधीश समक्ष अनुसूची-१६ को ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ । १८५. साक्षी परीक्षण न्यायाधीशले गर्नु पर्ने : (१) साक्षी परीक्षण जुन न्यायाधीशको इजलाशमा पेश भएको छ सोही न्यायाधीशले गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परीक्षण गर्दा न्यायाधीशले बकपत्र अभिलेख गर्न तथा साक्षी परीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारीको सहायता लिन सक्नेछ । १८६. तोकिएको तारिखका दिन साक्षी परीक्षण गर्नु पर्ने : (१) दफा १८१ वा १८२ को अवस्थामा बाहेक अदालतले साक्षी परीक्षण गर्न तोकिएको तारिखका दिनमा नै अदालतमा उपस्थित भएका सम्पूर्ण साक्षीहरूको परीक्षण गरिसक्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सम्पूर्ण साक्षीहरूको सोही दिन परीक्षण गर्न समय अभावको कारणले नभ्याउने भएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यसको भोलिपल्ट साक्षी परीक्षण गर्ने गरी साक्षी तथा पक्षहरूलाई तारिख तोक्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनका लागि “त्यसको भोलिपल्ट” भन्नाले साक्षी परीक्षण गरेको दिनको लगतै पछि अड्डा खुलेको पहिलो दिन सम्झनु पर्छ । १८७. बकपत्र प्रमाणित गर्नु पर्ने : (१) न्यायाधीशले अदालतमा साक्षी परीक्षण गर्दा मुद्दामा निजबाट खुलाउनु पर्ने विषयको प्रश्न सोधी त्यस्तो प्रश्न, साक्षीले दिएको जवाफ र त्यसमा कानून बमोजिम जिरह भएको भए त्यस समेतको विवरण बकपत्रमा अभिलेख गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण अभिलेख भएपछि साक्षीलाई कुनै विषयमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न बाँकी भए नभएको सोधी बाँकी भए त्यस्तो कुरा समेत व्यक्त गर्न लगाई बकपत्रमा त्यस्तो कुरा अभिलेख गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो बकपत्रको कागजमा निज र मुद्दाका उपस्थित पक्ष वा वारिसको रोहबरमा साक्षी परीक्षण भएको कुरा उल्लेख गरी त्यस्ता सबै व्यक्तिहरूको सहीछाप गराई न्यायाधीशले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम तयार भएको बकपत्रको कागजमा साक्षी, मुद्दाका पक्ष वा वारिसमध्ये कसैले वा सबैले सहीछाप गर्न इन्कार गरेमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी साक्षी परीक्षण गर्ने न्यायाधीशले त्यस्तो कुरा प्रमाणित गरी सम्बन्धित मुद्दाको मिसिलमा राख्नु पर्नेछ । (४) साक्षीको बकपत्र गराउँदा अनुसूची-१७ बमोजिमको ढाँचामा गराउनु पर्नेछ । १८८. कैफियत खुलाई प्रमाणित गर्नु पर्ने : साक्षी परीक्षण गर्दा सम्बन्धित साक्षीले न्यायाधीशद्वारा सोधिएको प्रश्नको जवाफ नदिएमा, दिन इन्कार गरेमा वा जुन प्रश्नको जवाफ खोजिएको हो सोको जवाफ नदिई असम्बन्धित विषयको जवाफ दिएमा न्यायाधीशले सोको कैफियत खुलाई दफा १८७ बमोजिम प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

१८८. कैफियत खुलाई प्रमाणित गर्नु पर्ने : साक्षी परीक्षण गर्दा सम्बन्धित साक्षीले न्यायाधीशद्वारा सोधिएको प्रश्नको जवाफ नदिएमा, दिन इन्कार गरेमा वा जुन प्रश्नको जवाफ खोजिएको हो सोको जवाफ नदिई असम्बन्धित विषयको जवाफ दिएमा न्यायाधीशले सोको कैफियत खुलाई दफा १८७ बमोजिम प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । १८९. बन्द सवाल गर्न सक्ने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परीक्षण गर्नु पर्ने साक्षी अर्को जिल्लाको बासिन्दा भई निजको शारीरिक अवस्थाको कारणले निजलाई मुद्दा रहेको अदालतमा उपस्थित गराई बकपत्र गराउन नसकिने कुरा उल्लेख गरी बन्द सवाल मार्फत परीक्षण गराउन सम्बन्धित पक्षले अदालत समक्ष निवेदन दिएमा र त्यस्तो व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले बन्द सवाल मार्फत साक्षी परीक्षण गराउन आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बन्द सवाल मार्फत साक्षी परीक्षण गराउनु परेमा त्यस्तो साक्षीलाई सोध्नु पर्ने प्रश्नहरू अनुसूची-१८ को ढाँचामा तयार गरी न्यायाधीशबाट प्रमाणित गराई साक्षी रहे बसेको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा बन्द सवाल पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो सवाल विद्युतीय माध्यमबाट समेत पठाउन सकिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम अदालतबाट बन्द सवाल गराउने आदेश भएमा मुद्दाका पक्षहरूलाई सोही बमोजिम बन्द सवाल गराउने अदालतमा उपस्थित हुन तारिख तोकी त्यसको जानकारी त्यस्तो अदालतलाई दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम बन्द सवाल प्राप्त भएमा त्यस्तो अदालतले सम्बन्धित पक्षबाट दफा १७९ को उपदफा (१) बमोजिम उपस्थित गराइएको साक्षीलाई आफ्नो अदालतमा मुद्दा परे सरह यस परिच्छेद बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी बन्द सवालका प्रत्येक प्रश्नको जवाफको बकपत्र तयार गरी त्यस्तो बकपत्रको कागजमा दफा १८७ वा १८८ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो व्यक्तिको सहिछाप गराई तीन दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम बन्द सवाल गर्नु पर्ने व्यक्ति हाजिर नभएमा त्यस्तो अदालतले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी बन्द सवाल पठाउने अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (४) बमोजिम सम्बन्धित अदालतमा बन्द सवाल पठाउँदा त्यस्ता मुद्दाका पक्ष वा वारिसलाई सोको जानकारी गराई तारिख तोकी हाजिर हुन मुद्दा परेको अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-१७ । मुद्दाको सुनुवाई तथा फैसला सम्बन्धी व्यवस्था । १९०. सहमति भएको विषयमा फैसला गर्न सक्ने : (१) प्रतिउत्तरपत्र दाखिला भएपछि वादी र प्रतिवादीको उपस्थितिका लागि तोकिएको तारिखमा दुवै पक्षको रोहबरमा फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र तथा दाखिला भएको सबै लिखत अध्ययन गरी कुनै कुरा अस्पष्ट रहेको भए वादी र प्रतिवादीसँग त्यस्तो अस्पष्ट कुराको सम्बन्धमा आवश्यक कुरा सोधपुछ गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अध्ययन गर्दा वा सोधपुछ गर्दा दुवै पक्षको कुरा मिले वा नमिलेको विषय अदालतले यकिन गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम यकिन गर्दा प्रतिवादीले वादीको दाबी स्वीकार गरेको देखिन आएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा त्यसै बखत फैसला गर्न सक्नेछ । १९१. वादी प्रतिवादीको पूर्व-सुनुवाई छलफल गराउन सक्ने : (१) अदालतले कुनै मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने विषय यकिन गर्न वादी र प्रतिवादीको पूर्वसुनुवाई छलफल हुन मनासिब लागेमा त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो छलफल गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

१९१. वादी प्रतिवादीको पूर्व-सुनुवाई छलफल गराउन सक्ने : (१) अदालतले कुनै मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने विषय यकिन गर्न वादी र प्रतिवादीको पूर्वसुनुवाई छलफल हुन मनासिब लागेमा त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो छलफल गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएमा अदालतले त्यस प्रयोजनको लागि पक्षहरूलाई तारिख तोकी त्यस्तो छलफल गराउनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको छलफलमा वादी, प्रतिवादी तथा निजका कानून व्यवसायी उपस्थित हुन सक्नेछन् । (४) उपदफा (२) बमोजिमको छलफलमा वादी र प्रतिवादीले आफ्नो दाबी वा प्रतिवादलाई समर्थन वा खण्डन गर्ने प्रमाण पेश गर्न तथा अदालतले ठहर गर्नु पर्ने विषय यकिन गर्न आफ्नो दाबी वा जिकिर पेश गर्न सक्नेछन् । (५) उपदफा (२) बमोजिमको छलफलबाट ठहर गर्नु पर्ने विषय यकिन भइसकेपछि परिच्छेद-१५ बमोजिम बुझिएको प्रमाण अतिरिक्त त्यस्तो विषयमा थप प्रमाण बुझ्नु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो प्रमाण बुझ्न आदेश दिनेछ । (६) यस दफा बमोजिम वादी वा प्रतिवादीको छलफल गराएकोमा अदालतले त्यसको अभिलेख तयार गरी मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ । (७) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । १९२. प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न भएपछि सुनुवाई गर्नु पर्ने : (१) प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न भएपछि अदालतले सामान्यतया एक महिनाभित्र मुद्दाको सुनुवाई गरी निर्णय गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाई गर्दा मुद्दाका पक्षहरूले आफैँ वा आफूले नियुक्त गरेको कानून व्यवसायी वा वारिस मार्फत आफ्नो दाबी वा प्रतिरक्षा गर्न बहस पैरवी गर्न सक्नेछन् । (३) उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाई गर्दा मुद्दामा थप कुराहरू स्पष्ट गर्नको लागि लिखित बहस नोट पेश गर्न अदालतले आदेश गरेमा मुद्दाका पक्ष आफैँले वा निजले नियुक्त गरेको कानून व्यवसायी वा वारिसले अदालतद्वारा तोकिएको अवधिभित्र लिखित बहस नोट पेश गर्नु पर्नेछ । १९३. मिलापत्र गर्न मौका दिनु पर्ने : (१) पक्षहरूले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा जुनसुकै तहमा पनि मिलापत्र गर्न चाहेमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी अदालतमा संयुक्त निवेदन दिन सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्रको लागि निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो निवेदनको व्यहोरा, त्यसको मतलब र परिणाम सम्बन्धित पक्षहरूलाई सुनाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सुनाउँदा पनि मुद्दाका पक्षहरूले मिलापत्र गर्न मञ्जुर गरेमा अदालतले मिलापत्रको तीन प्रति मस्यौदा तयार गराउनेछ । (४) उपदफा (३) तयार भएको मिलापत्रको व्यहोरा पक्षहरूलाई सुनाउँदा पक्षहरू मिलापत्र गर्न सहमति भएमा त्यस्तो मिलापत्रको कागजमा दुवै पक्षहरूको सहीछाप गराई न्यायाधीशले आफ्नो रोहबरमा सो मिलापत्र भएको व्यहोरा प्रमाणीकरण गरी एक प्रति सम्बन्धित मिसिलमा राखी वादी र प्रतिवादीलाई एक एक प्रति दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम मिलापत्र भएकोमा मिलापत्र बमोजिमको काम नभएको भन्ने विषयमा बाहेक मिलापत्रमा चित्त बुझेन भनी उजुर लाग्ने छैन । (६) उपदफा (४) बमोजिम मिलापत्र भएकोमा त्यसको परिणाम स्वरुप मिलापत्र बमोजिम दाखिला खारेज, नामसारी, दर्ता, रजिष्ट्रेशन वा अचल सम्पत्तिको कित्ताकाट गर्नु ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(५) उपदफा (४) बमोजिम मिलापत्र भएकोमा मिलापत्र बमोजिमको काम नभएको भन्ने विषयमा बाहेक मिलापत्रमा चित्त बुझेन भनी उजुर लाग्ने छैन । (६) उपदफा (४) बमोजिम मिलापत्र भएकोमा त्यसको परिणाम स्वरुप मिलापत्र बमोजिम दाखिला खारेज, नामसारी, दर्ता, रजिष्ट्रेशन वा अचल सम्पत्तिको कित्ताकाट गर्नु । पर्ने रहेछ भने मिलापत्र गराउने अदालतले मिलापत्र भएको तीन दिनभित्र मिलापत्र बमोजिमको काम गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले तीन दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । १९४. मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्न सक्ने : (१) पक्षहरूले चाहेमा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्न संयुक्त रूपमा त्यस्तो अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिएकोमा मेलमिलापबाट विवादको समाधान हुन उपयुक्त देखिएमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्न आदेश दिनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न उपयुक्त हुने कुरा अदालतलाई लागेमा र पक्षहरू मेलमिलापको प्रक्रियामा जान सहमत भएमा अदालतले मेलमिलापको माध्यमबाट त्यस्तो मुद्दाको समाधान गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम आदेश भएकोमा कानून बमोजिम मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्दाको समाधान गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा मुद्दाको समाधान हुने भएमा पक्षहरूले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले पक्षहरू बीच मिलापत्र गराई दिनु पर्नेछ । (७) मिलापत्र सम्बन्धमा दफा १९३ को उपदफा (३), (४), (५) र (६) का व्यवस्थाहरू यस दफा बमोजिम मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्दा समाधान भएकोमा समेत आवश्यक हेरफेर सहित लागू हुनेछन् । (८) यस दफा बमोजिम मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्दाको समाधान गर्न आदेश दिइएकोमा सो माध्यमबाट मुद्दाको समाधान हुन नसकेमा अदालतले पक्षहरूलाई तारिख तोकी त्यस्तो मुद्दा कानून बमोजिम कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ । १९५. मिलापत्र वा मेलमिलाप हुन नसक्ने : दफा १९३ वा १९४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वादी भई चलेको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । र सार्वजनिक, सरकारी वा सामुदायिक सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा पक्षहरू बीच मिलापत्र हुन वा मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान हुन सक्ने छैन । तर सार्वजनिक, सरकारी वा सामुदायिक सम्पत्ति कायम हुने गरी मिलापत्र गर्न बाधा पर्ने छैन । १९६. दाबी फिर्ता लिन सक्ने : (१) नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा बाहेक अन्य कुनै पनि मुद्दामा मुद्दाको पक्षले फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र आफूले लिएको दाबी त्यागी सो दाबी फिर्ता लिनको लागि वा आफ्नो दाबी सावित गर्न नसक्ने वा दाबीको प्रयोजन समाप्त भएको कारण देखाई सो फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिनको लागि मुद्दाको फैसला हुनु अघि जुनसुकै बखत अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले निवेदन माग बमोजिम फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिन अनुमति दिने आदेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिने आदेश भएमा अदालतले सो मुद्दाको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम कसैले फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिएकोमा सोही व्यक्तिले त्यस्तो फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनमा विपक्ष बनाइएका व्यक्ति उपर सोही विषयमा उजुर गर्न सक्ने छैन । १९७. फैसला गर्नु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम मुद्दाको सुनुवाई सम्पन्न भएपछि सामान्यतया सुनुवाई सम्पन्न भएको दिनमै अदालतले निर्णय गर्नु पर्ने विवादको विषयमा निर्णय गरी राय किताबमा अभिलेख गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “राय किताब” भन्नाले न्यायाधीशले मुद्दामा ठहर गरेको विषय र त्यसका आधार संक्षिप्त रूपमा अभिलेख गर्न अदालतमा राखिएको किताब सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १९२ को उपदफा (३) बमोजिम बहस नोट दाखिला गर्न अदालतबाट आदेश भएकोमा अदालतले बहस नोट प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दाको ठहर गर्नु पर्ने विषयमा जटिल कानूनी वा तथ्यगत प्रश्न समावेश भएकोले त्यस्तो विषयमा सोही दिन ठहर गर्न नसकिने भए कुन विषयको कानूनी वा तथ्यगत जटिल प्रश्न समावेश भएको हो त्यसको कारण खुलाई अदालतले आदेश दिएमा बढीमा पन्ध्र दिनभित्र निर्णय सुनाउने दिनको तारिख तोक्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम तारिख तोकिएकोमा अदालतले सो दिन मुद्दाको ठहर गरी राय किताबमा अभिलेख गरी पक्षहरूलाई निर्णय सुनाउनु पर्नेछ । (५) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अदालतबाट एकतर्फी फैसला भएकोमा त्यसरी फैसला गर्ने अदालतले त्यस्तो फैसला तयार भई प्रमाणीकरण भएको मितिले तीस दिनभित्र मुद्दामा उपस्थित नरहेको पक्षलाई फैसलाको अनुसूची - २० बमोजिमको ढाँचामा परिच्छेद - ८ को प्रक्रिया पूरा गरी सूचना तामेल गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना तामेल हुन नसकेमा मुद्दामा उपस्थित नरहेको पक्षको जानकारीको लागि राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिकामा एकतर्फी फैसला भएको सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (६) अदालतबाट फैसलाको लागि सुनुवाईको मिति तोकिएकोमा त्यसरी तोकिएको मिति अगावै मुद्दाको सम्पूर्ण तथ्यहरू र बुझिएका प्रमाण सहितको व्यहोरा अभिलेख गरी मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने विषय पनि यकिन गरी दफा १९१ बमोजिम मिसिल सामेल राख्नु वा राख्न लगाउनु पर्नेछ । (७) मुद्दा किनारा भई राय किताबमा लेखिएको अदालतको निर्णयको व्यहोरा सम्बन्धित कुनै पक्ष वा निजको कानून व्यवसायीले लिन चाहेमा अदालतले त्यस्तो व्यहोरा प्रमाणीकरण गरी पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १९८. फैसलाको ढाँचा : (१) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दफा १९७ बमोजिम भएको निर्णयको आधारमा अदालतले एक्काईस कार्य दिनभित्र अनुसूची-१९ बमोजिमको ढाँचामा फैसला तयार गरिसक्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिएको फैसला मिति उल्लेख गरी न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरी प्रमाणीकरण गर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

दफा १९७ बमोजिम भएको निर्णयको आधारमा अदालतले एक्काईस कार्य दिनभित्र अनुसूची-१९ बमोजिमको ढाँचामा फैसला तयार गरिसक्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिएको फैसला मिति उल्लेख गरी न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरी प्रमाणीकरण गर्नु पर्नेछ । (२क) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र फैसला तयार हुन नसकेमा त्यस्तो अवधि समाप्त भएको तीन दिनभित्र सम्बन्धित पक्षले उच्च अदालत र मातहत अदालतको फैसलाको हकमा सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश समक्ष र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको हकमा प्रधान न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ । (२ख) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । उपदफा (२क) बमोजिम उजुर पर्न आएकोमा सम्बन्धित मुख्य न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशले एक हप्ताभित्र फैसला तयार गरिसक्न सम्बन्धित न्यायाधीशलाई निर्देशन दिनु पर्नेछ । (३) अदालतले प्रत्येक हप्ता त्यस्तो हप्ताभित्र उपदफा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण भएका फैसलाको विवरण अदालतको सूचना पाटीमा टाँस गरी आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ । १९९. फैसला संशोधन गर्न नहुने : दफा १९८ बमोजिम न्यायाधीशले फैसला प्रमाणीकरण गरेपछि इन्साफमा फरक नपर्ने गरी सामान्य त्रुटि सच्याउने बाहेक कुनै संशोधन गर्न पाइने छैन । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “सामान्य त्रुटि” भन्नाले ठहर गरिएको विषय र इन्साफमा फरक नपर्ने गरी फैसलामा भएका अङ्क र अक्षरमा भएको फरक, वादी, प्रतिवादी वा साक्षीको नाम, थर, ठेगानामध्ये कुनै एकको उल्लेखनको त्रुटि, छपाई वा प्रिन्टिङमा भएका साना तिना त्रुटि सम्झनु पर्छ । २००. फैसला सुनिएको कागज गराउनु पर्ने : (१) अदालतबाट मुद्दाको फैसला भएपछि मुद्दाको पक्ष हाजिर रहेको भए निजलाई फैसला सुनाई मुद्दा फैसला भएको सुनि पाएको व्यहोराको कागज गराई मिसिलमा सामेल गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पक्ष हाजिर नरहेकोमा निजको वारिस भए वारिसलाई त्यस्तो कागज गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम फैसला सुनाउँदा कुनै पक्ष उपस्थित नभएमा मुद्दा फैसला गर्ने अदालतले फैसला भएको तीन दिनभित्र त्यस्तो पक्षको नाममा अनुसूची-२० बमोजिमको ढाँचामा परिच्छेद-८ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी आफैँले वा तल्लो अदालत मार्फत पुनरावेदन लाग्ने भए फैसला भएको सूचना सहित पुनरावेदनको म्याद र पुनरावेदन नलाग्ने भए फैसला भएको सूचना तामेल गर्न पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि फैसला गर्दाको बखत मुद्दाको पक्ष आफैँ, निजको वारिस उपस्थित भएको वा निजको कानून व्यवसायी उपस्थित भई बहस पैरवी गरेको रहेछ भने मुद्दाको पक्ष उपस्थित भएको मानिनेछ । (५) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले फैसला सुनि पाएको कागज गराएको दिनमै फैसला तयार गरी न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरी प्रमाणीकरण गरेको बाहेक अन्य अवस्थामा फैसला सुनि पाएको कागज गराएको भए पनि दफा १९८ बमोजिम फैसला प्रमाणीकरण भएको दिनलाई फैसला सुनि पाएको दिन मानिनेछ । परिच्छेद-१८ । मुलतबी तथा स्थानान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

परिच्छेद-१८ । मुलतबी तथा स्थानान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था । २०१. मुलतबी राख्न सक्ने : (१) विभिन्न अदालतमा दायर भई विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू मध्ये कुनै एक अदालतमा रहेको मुद्दाको किनारा नभई अर्को अदालतमा रहेको मुद्दाको किनारा हुन नसक्ने वा गर्न नहुने भएमा, कुनै एउटा मुद्दाको किनारा गर्दा अर्को मुद्दाको निर्णयमा तात्विक असर पर्ने कारण देखाई मुद्दाको कुनै पक्षले निवेदन दिएमा वा मुद्दाको कारबाही वा सुनुवाईको सिलसिलामा कुनै मुद्दा मुलतबी राख्न आवश्यक देखिएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो मुद्दा मुलतबी राख्ने आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै मुद्दा अदालतबाट मुलतबी राख्ने आदेश भएकोमा त्यसको जानकारी मुद्दाका पक्षहरू र अर्को मुद्दा विचाराधीन रहेको अदालतलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो मुद्दा रहेको अदालतले सो मुद्दा किनारा गरेपछि तीस दिनभित्र फैसलाको प्रतिलिपि सहित उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा मुलतबी रहेको अदालतलाई जानकारी पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा किनारा गरेपछि अदालतले मुद्दाका पक्ष तारिखमा रहेको भए र मुद्दा मुलतबी रहेको अदालतमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । पन्ध्र दिनभित्र हाजिर हुन जानु भनी तारिख तोकी मुद्दा मुलतबी रहेको अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (५) यस दफामा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूमध्ये कुन मुद्दा मुलतबी राख्ने भन्ने विषयमा अदालतहरू बीच । फरक राय भएमा त्यस्तो विषयमा सम्बन्धित अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा तुरुन्त प्रतिवेदन गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम प्रतिवेदन परेकोमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यस्तो विषयमा एक महिनाभित्र उपयुक्त आदेश गर्नेछ र त्यस्तो आदेश बमोजिम सम्बन्धित अदालतले मुद्दाको कारबाही गर्नेछ । (७) उपदफा (५) बमोजिम मुद्दा मुलतबी राख्ने विषयमा फरक फरक राय भएका अदालतहरूको पुनरावेदन सुन्ने अदालत भिन्न भिन्न भएमा त्यस्तो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा तत्काल प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिम प्रतिवेदन परेकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो विषयमा तीन महिनाभित्र उपयुक्त आदेश गर्नेछ र त्यस्तो आदेश बमोजिम सम्बन्धित अदालतले मुद्दाको कारबाही गर्नेछ । २०२. मुलतबी रहेको मुद्दा जगाउने : (१) दफा २०१ बमोजिम मुलतबी राखिएको मुद्दा जगाई कारबाही गर्नु पर्ने भएमा मुद्दाको कुनै पक्षले त्यसको आधार र कारण खुलाई अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले निवेदन माग बमोजिम मुलतबी रहेको मुद्दा जगाई सुनुवाई गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अर्को अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएमा वा मुद्दा मुलतबी राखी राख्नु पर्ने कुनै कारण नदेखिएमा अदालतले मुलतबी रहेको मुद्दा तुरुन्त जगाई कारबाही गर्नु पर्नेछ । (४) अदालतले मुद्दा मुलतबी राख्दा तारिखमा रहेका पक्षलाई तारिख टुटाई दिनु पर्नेछ । (५) अदालतले मुलतबी जगाउँदा मुद्दा मुलतबी रहँदाका बखत तारिखमा रहेका पक्षहरूलाई सात दिनको म्याद दिई झिकाई मुद्दामा कारबाही गर्नु पर्नेछ ।