chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

(२) आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन कायम भएको व्यवस्था: “(१०) देहाय बमोजिमको अवस्थामा अग्रिम कर दाखिला गर्नुपर्ने र असुल गर्नुपर्ने व्यक्ति दुवै जना संयुक्त रूपमा र छुट्टाछुट्टै रूपमा त्यस्तो रकम विभागमा दाखिला गर्न जिम्मेवार हुनेछन्:- । (क) अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यक्तिले अग्रिम कर असुल नगरेमा, र । (ख) अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यक्तिले उपदफा (७) बमोजिम असुल गरेको मानिने रकम उपदफा (९) बमोजिम विभागमा दाखिला नगरेमा । ” । (३) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको व्यवस्था: “(१०) उपदफा (८) मा उल्लिखित विवरणसँग अग्रिम कर असुल गरिएको रकम वा उपदफा (७) बमोजिम असुल गरिएको मानिएको रकम सोही उपदफा बमोजिमको म्यादभित्र विभागमा दाखिला गर्नुपर्नेछ । ” । ३५७ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ३५८ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ३५९ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधन । ३६० आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधन । ३६१ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधन । ३६२ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधन । ३६३ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ३६४ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ३६५ आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । ३६६ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा झिकिएको र त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(४) दफा ९३, ९४ वा १०० बमोजिम कर मिलान गर्न पाउनेगरी कुनै व्यक्तिले सो वर्षमा दाखिला गरेको कर कट्टी किस्ताबन्दी वा निर्धारण गरिएको कुनै रकम,” । ३६७ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा झिकिएको र त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(५) सो व्यक्तिले सो वर्षमा उपखण्ड (२) र (३) मा उल्लिखित करको रकमबाट उपखण्ड (४) बमोजिम दाखिला गरेको कर घटाई हुन आउने दाखिला गर्न बाँकी करको रकम,” । ३६८ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा झिकिएको र त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(१) कुनै आय विवरण दाखिला गरेको वर्षमा प्राप्त गरेको भुक्तानी बापत दफा ९१ बमोजिम अग्रिम कर कट्टी गरिएको प्रमाणपत्र,” । ३६९ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा झिकिएकोमा संशोधन आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा कायम । झिकिनुअघि कायम रहेको व्यवस्था: “(ग) दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिम कुनै छनौट गरिएको भए सोको प्रमाण, र” । ३७० आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । ३७१ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ३७२ आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा संशोधन सहित निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “९७. आय विवरण दाखिला गर्न नपर्ने: विभागले लिखित आदेश दिएमा बाहेक देहायका कुनै पनि व्यक्तिले दफा ९६ बमोजिम कुनै आय वर्षको आय विवरण पेश गर्नुपर्ने छैन:- । (क) सो आय वर्षमा दफा ३ को खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यक्तिमध्ये कर तिर्नुपर्ने कुनै व्यक्ति, । (ख) सो आय वर्षमा दफा ३ को खण्ड (ग) मा उल्लिखित व्यक्ति, वा । (ग) सो आय वर्षमा दफा ४ को उपदफा (३) आकर्षित हुने कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति । ” ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

(क) सो आय वर्षमा दफा ३ को खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यक्तिमध्ये कर तिर्नुपर्ने कुनै व्यक्ति, । (ख) सो आय वर्षमा दफा ३ को खण्ड (ग) मा उल्लिखित व्यक्ति, वा । (ग) सो आय वर्षमा दफा ४ को उपदफा (३) आकर्षित हुने कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: “९७ आय विवरण दाखिला गर्न नपर्ने: (१) विभागले लिखित रूपमा आदेश दिएमा वा सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश दिएमा बाहेक देहायका कुनै पनि व्यक्तिले दफा ९६ बमोजिम कुनै आय वर्षको आय विवरण पेश गर्नुपर्ने छैन:- । (क) सो आय वर्षमा दफा ३ को खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यक्तिमध्ये कर तिर्नुपर्ने कुनै व्यक्ति, । (ख) सो आय वर्षमा दफा ३ को खण्ड (ग) मा उल्लिखित व्यक्ति, । (ग) सो आय वर्षमा दफा ४ को उपदफा (३) आकर्षित हुने कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति, वा । (घ) अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (१३) बमोजिम कर दाखिला गर्ने सवारी साधन धनी प्राकृतिक व्यक्ति भएमा त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्ति । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा चालीस लाख रूपैयाँभन्दा बढी आय भएमा ऐनको दफा ९६ बमोजिम आय विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यक्तिले समावेश गर्नुपर्ने आयको अतिरिक्त ऐनको दफा ५ को खण्ड (घ), दफा ७ को उपदफा (३), दफा ८ को उपदफा (३) को खण्ड (क), दफा ९ को उपदफा ३ को खण्ड (क) र दफा ११ बमोजिमको व्यावसायिक छुट सुविधाबाट प्राप्त आय समेत समावेश गर्नुपर्नेछ । तर बैठक भत्ता र ब्याज आय समावेश गर्नुपर्ने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजिम कायम भएको आयबाट ऐनको दफा ३ को खण्ड (ग) को आय र दफा ११ अनुसार कर छुट प्राप्त आय घटाउनुपर्नेछ । तर बैठक भत्ता र ब्याज आय घटाउनुपर्ने छैन । (५) उपदफा (२) बमोजिम पेश गर्नुपर्ने आय विवरणको ढाँचा आन्तरिक राजस्व विभागले तोके बमोजिम हुनेछ । ” । (३) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधन भई कायम भएको उपदफा (१) को खण्ड (घ) को व्यवस्थामा कायम रहेका “सवारी साधनको धनी” भन्ने शब्दहरू पछि “एकलौटी फर्म बाहेकको” भन्ने शब्दहरू र खण्ड (घ) पछि खण्ड (ङ) थपी साविक बमोजिम संशोधन कायम गरेको । ३७३ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । ३७४ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । ३७५ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा “आन्तरिक राजस्व” भन्ने शब्दहरू झिकिएका । ३७६ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा संशोधन सहित निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ९६ को उपदफा (५) मा उल्लिखित अवस्थामा विभागले देहाय बमोजिमको रकमको आधारमा न्यायोचित रूपले सो व्यक्तिको कर निर्धारण गर्न सक्नेछ:- । (क) कुनै आय वर्ष वा सो वर्षको अंशको लागि दफा ९६ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१), (२), (३) र (४) मा उल्लिखित रकम, र । (ख) कुनै आय वर्ष वा सो वर्षको अंशको लागि दफा ९६ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को उपखण्ड (५) बमोजिम दाखिला गर्न बाँकी रहेको रकम । ” । ३७७ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा संशोधन सहित निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको । साविकमा “सात दिनको” भन्ने शब्दहरू रहेका ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

(ख) कुनै आय वर्ष वा सो वर्षको अंशको लागि दफा ९६ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को उपखण्ड (५) बमोजिम दाखिला गर्न बाँकी रहेको रकम । ” । ३७७ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा संशोधन सहित निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको । साविकमा “सात दिनको” भन्ने शब्दहरू रहेका । ३७८ आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । ३७९ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । ३८० आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा "कर" भन्ने शब्द झिकिएको । ३८१ न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन । साविकमा "पुनरावेदन अदालत" भन्ने शब्द रहेको । ३८२ आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०६८ ले संशोधन गरेको । साविकको व्यवस्था: "११०क. किस्ताबन्दीमा बक्यौता कर असुली: कुनै व्यक्तिको बक्यौता रकम दफा १११ बमोजिम मुद्दा चलाउन अगावै किस्ताबन्दीमा तिर्न लिखित अनुरोध गरेमा मनासिब माफिकको म्याद दिई किस्ताबन्दीमा तिर्न कर अधिकृतले स्वीकृत दिन सक्नेछ । " । ३८३ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ३८४ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ३८५ आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन । मूल ऐनको व्यवस्था: "(३) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिम रकम फिर्ता पाउन तोकिए अनुसार विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ । " । ३८६ आर्थिक ऐन, २०६२ द्वारा झिकिएको । झिकिनुअघि आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप भई कायम भएको व्यवस्था: (८) कुनै आय वर्षमा दफा ९क. को उपदफा (७) बमोजिम असुल गरिएको रकमलाई सोही वर्षमा तिर्नु पर्ने वार्षिक कर दायित्वमा मिलान गर्दा बढी हुन आएको रकम आगामी आय वर्षमा सारी लैजान वा फिर्ता पाउने छैन । ३८७ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप कायम भएको । ३८८ आर्थिक अध्यादेश, २०५९ (२०५९ । १ । २२) द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम गरेको । ३८९ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि "उजुरी" भन्ने शब्द रहेको । ३९० आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: "(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तिर्नु पर्ने करको पचास प्रतिशत रकम नबुझाएसम्म सो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन । " । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा कायम भएको व्यवस्था: "(६) दफा ११४ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको निर्णय उपर निवेदन दिँदा तिर्नु बाँकी करको पचास प्रतिशत रकम धरौटी राख्नु पर्नेछ । " । (३) आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा यो उपदफा झिकिएकोमा त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम नभएको हुनाले मूल ऐनको व्यवस्था कायम भएको । (४) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा "पचास प्रतिशत" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "एकतिहाई" भन्ने शब्द, आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा "तिर्नु पर्ने करको पचास प्रतिशत" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "अविवादित करको सम्पूर्ण रकम र विवादित करको एकतिहाई" भन्ने शब्दहरू राखी संशोधन गरी निरन्तरता रहेको । ३९१ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधन । साविकमा "एकतिहाई" भन्ने शब्द रहेको । ३९२ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

३९१ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधन । साविकमा "एकतिहाई" भन्ने शब्द रहेको । ३९२ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: "(८) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिएको मितिले नब्बे दिनभित्र विभागले सो निवेदन उपरको निर्णयको सूचना निवेदकलाई नदिएमा सोको जानकारी विभागमा दर्ता गराई विभागले निवेदन अस्वीकार गरेको मान्न सक्नेछ । " । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा "साठि दिनभित्र" भन्ने शब्दहरू राखी संशोधन गरेकोमा राखेको । ३९३ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: "(९) उपदफा (८) बमोजिम निवेदन अस्वीकार गरेको मानेको कुरा सम्बन्धित निवेदकले लिखित रूपमा विभागलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । विभागले त्यस्तो जानकारी दर्ता भएको मितिमा त्यस्तो निवेदन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको र सो व्यक्तिलाई सो निर्णयको सूचना दिएको मानिनेछ । " । ३९४ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप कायम । ३९५ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप कायम । ३९६ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा झिकिएको । साविकमा "आन्तरिक राजस्व" भन्ने शब्दहरू रहेका । ३९७ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । ३९८ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: "(१) कुनै व्यक्तिले देहाय बमोजिम नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रत्येक महिना र महिनाको भागको लागि कुनै आय वर्षको आयको गणना गर्दा कुनै रकम कटाई पाउने भए सो नकटाई र कुनै रकम समावेश गर्नु पर्ने भए सो समावेश गरी हुने निर्धारणयोग्य आयको डेढ प्रतिशत प्रति वर्षका दरले हुने रकम वा एक हजार रूपैयाँ प्रति महिनाका दरले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम शुल्क लाग्नेछ । (क) दफा ९५ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै आय वर्षको आय विवरण दाखिला नगरेकोमा, वा । (ख) दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै आय वर्षको आय विवरण दाखिला नगरेमा । " । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा उपदफा (१) मा रहेका "डेढ प्रतिशत" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "शून्य दशमलव एक प्रतिशत" र "प्रति महिना" को सट्टा "प्रति वर्षका" भन्ने शब्दहरू राखिएको । (३) आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा खण्ड (क) झिकिएको । (४) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा देहाय बमोजिम कायम गरिएको: "(१) कुनै व्यक्तिले देहाय बमोजिमको विवरण दाखिला नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम शुल्क लाग्नेछ:- । (क) दफा ९५ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै आय वर्षको आय विवरण दाखिला नगरेमा प्रति विवरण दुई हजार रूपैयाँ, र । (ख) दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै आय वर्षको आय विवरण दाखिला नगरेमा ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) मा उल्लिखित व्यक्तिको हकमा एक सय रूपैयाँ प्रति महिनाका दरले हुने रकम र अन्य व्यक्तिको हकमा सो आय वर्षको आयको गणना गर्दा कुनै रकम कटाई पाउने भए सो नकटाई र कुनै रकम समावेश गर्नु पर्ने भए सो समावेश गरी हुने निर्धारणयोग्य आयकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रति वर्षका दरले हुने रकम वा एक सय रूपैयाँ प्रति महिनाका दरले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम । " । (५) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन कायम भएको व्यवस्था: "(१) कुनै व्यक्तिले देहाय बमोजिमको विवरण दाखिला नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम शुल्क लाग्नेछ:- ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

" । (५) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन कायम भएको व्यवस्था: "(१) कुनै व्यक्तिले देहाय बमोजिमको विवरण दाखिला नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम शुल्क लाग्नेछ:- । (क) दफा ९५ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै आय वर्षको आय विवरण दाखिला नगरेमा प्रति विवरण दुई हजार रूपैयाँ, र । (ख) अग्रिम कर असुल गर्नु पर्ने कुनै व्यक्तिले दफा ९५क. को उपदफा (५) बमोजिम विवरण दाखिला नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई विवरण दाखिला गर्नु पर्ने मितिबाट विवरण दाखिला नभएको मितिसम्मको प्रत्येक महिना र महिनाको भागको लागि अग्रिम कर असुल गर्नु पर्ने रकमको वार्षिक डेढ प्रतिशतका दरले हुने रकम, । (ग) दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै आय वर्षको आय विवरण दाखिला नगरेमा ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) मा उल्लिखित व्यक्तिको हकमा एक सय रूपैयाँ प्रति महिनाका दरले हुने रकम र अन्य व्यक्तिको हकमा सो आय वर्षको आयको गणना गर्दा कुनै रकम कटाई पाउने भए सो नकटाई र कुनै रकम समावेश गर्नु पर्ने भए सो समावेश गरी हुने निर्धारणयोग्य आयकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रति वर्षका दरले हुने रकम वा एक सय रूपैयाँ प्रति महिनाका दरले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम । " । (६) आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा संशोधन कायम भएको: "(१) कुनै व्यक्तिले देहाय बमोजिमको विवरण दाखिला नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम शुल्क लाग्नेछ:- । (क) दफा ९५ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै आय वर्षको आय विवरण दाखिला नगरेमा प्रति विवरण दुई हजार रूपैयाँ, । (ख) अग्रिम कर असुल गर्नु पर्ने कुनै व्यक्तिले दफा ९५क. को उपदफा (५) बमोजिम विवरण दाखिला नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई विवरण दाखिला गर्नु पर्ने मितिबाट विवरण दाखिला नभएको मितिसम्मको प्रत्येक महिना र महिनाको भागको लागि अग्रिम कर असुल गर्नु पर्ने रकमको वार्षिक डेढ प्रतिशतका दरले हुने रकम, । (ग) दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै आय वर्षको आय विवरण दाखिला नगरेमा ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) मा उल्लिखित व्यक्तिको हकमा एक सय रूपैयाँ प्रति महिनाका दरले हुने रकम र अन्य व्यक्तिको हकमा सो आय वर्षको आयको गणना गर्दा कुनै रकम कटाई पाउने भए सो नकटाई र कुनै रकम समावेश गर्नु पर्ने भए सो समावेश गरी हुने निर्धारणयोग्य आयकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रति वर्षका दरले हुने रकम वा एक सय रूपैयाँ प्रति महिनाका दरले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम, । (घ) कर छुट प्राप्त संस्थाले तोकिएको म्यादभित्र वित्तीय विवरण दाखिला नगरेमा आयमा देखाएको रकमको प्रति वर्ष शून्य दशमलव एक प्रतिशतका दरले हुने रकम । " । ३९९ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । साविकमा "दुई हजार रूपैयाँ" भन्ने शब्दहरू रहेका । ४०० आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधन । ४०१ आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । साविकमा "एक सय रूपैयाँ प्रति महिनाका दरले" भन्ने शब्दहरू रहेका । ४०२ आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । साविकमा "एक सय रूपैयाँ प्रति महिनाका दरले" भन्ने शब्दहरू रहेका । ४०३ आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । ४०४ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । ४०५ आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

साविकमा "एक सय रूपैयाँ प्रति महिनाका दरले" भन्ने शब्दहरू रहेका । ४०३ आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । ४०४ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । ४०५ आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: "(१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षको दफा ८१ बमोजिम राख्नु पर्ने कागजात नराखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यस्तो कागजात नराखेको वर्षको लागि कुनै आय वर्षको आयको गणना गर्दा कुनै रकम कटाई पाउने भए सो नकटाई र रकमहरू समावेश गर्नु पर्ने भए सो समावेश गरी हुने निर्धारणयोग्य रकमको डेढ प्रतिशत प्रति वर्षका दरले हुने रकम वा एक हजार रूपैयाँ प्रति महिनाका दरले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम शुल्क लाग्नेछ । " । ४०६ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन । मूल ऐनको व्यवस्था: "(३) अग्रिम कर कट्टी गर्ने कुनै व्यक्तिले दफा ९० को उपदफा (१) बमोजिमको विवरण पेश नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई विवरण पेश गर्नु पर्ने मितिबाट यस्तो विवरण दाखिला नभएको मितिसम्मको प्रत्येक महिना र महिनाको भागको लागि अग्रिम कर कट्टी गर्नु पर्ने कर रकमको वार्षिक डेढ प्रतिशतले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ । " । ४०७ आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: "११८. किस्ताबन्दीमा दाखिला गर्नेले अनुमानित कर कम हुने गरी बुझाएमा ब्याज लाग्ने: (१) कुनै व्यक्तिले यस उपदफाको खण्ड (क) बमोजिम दाखिला गरेको किस्ताबन्दी कर रकम खण्ड (ख) बमोजिम किस्तामा दाखिल गर्नु पर्ने कर रकमभन्दा कम भएमा सो कम रकममा उपदफा (२) बमोजिम ब्याज लाग्ने:- । (क) किस्ताबन्दी कर दाखिला गर्नु पर्ने व्यक्तिले दफा ९४ बमोजिम कुनै वर्षमा दाखिला गर्नु पर्ने किस्ताबन्दी करको सम्बन्धमा दफा ९५ बमोजिम गणना गरेको अनुमानित वा संशोधित कर रकम, । (ख) सो वर्ष दफा ३ को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित व्यक्तिले दाखिला गर्नु पर्ने कर रकमको नब्बे प्रतिशतले हुने रकम । (२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यक्तिलाई सो वर्षको पहिलो किस्ता बुझाउनु पर्ने मितिदेखि दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण भई कर बुझाउनु पर्ने मितिसम्मको प्रत्येक महिना र महिनाको भागको लागि सामान्य ब्याजदरले ब्याज लाग्नेछ । (३) खण्ड (ख) मा उल्लिखित रकमभन्दा खण्ड (क) मा उल्लिखित रकम बढी भएमा यसरी बढी भएको प्रत्येक अवधिको रकममा सामान्य दरले उपदफा (२) बमोजिम ब्याज लाग्नेछ:- । (क) कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा प्रत्येक किस्ता अवधिको लागि किस्ताबन्दीको रूपमा बुझाउनु पर्ने कुल रकमको अनुमान वा संशोधित अनुमान सही भएको भए सो रकमको नब्बे प्रतिशत रकम, । (ख) सो आय वर्षमा तिरेको किस्ताहरूको रकम । " । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन गरेको व्यवस्था: "११८. किस्ताबन्दीमा दाखिला गर्नेले अनुमानित कर कम हुने गरी बुझाएमा ब्याज लाग्ने: (१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा दफा ९४ बमोजिम दाखिला गर्नु पर्ने किस्ता रकम सम्बन्धमा खण्ड (क) मा उल्लिखित रकमभन्दा खण्ड (ख) मा उल्लिखित रकम बढी भएमा यसरी बढी भएको रकममा उपदफा (२) बमोजिम ब्याज लाग्नेछ:- । (क) सो व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा तिरेको प्रत्येक किस्ताको रकम, ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

(क) सो व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा तिरेको प्रत्येक किस्ताको रकम, । (ख) सो आय वर्ष प्रत्येक किस्ता अवधिको लागि किस्ताबन्दीको रूपमा बुझाउनु पर्ने कुल रकमको अनुमान वा संशोधित अनुमान सही भएको भए सो रकम सहि नभएको भए दफा ३ को खण्ड (क) (ख) मा उल्लिखित व्यक्तिले दाखिला गर्नु पर्ने कर रकमको प्रत्येक किस्ता अवधिको लागि किस्ताबन्दीको रूपमा बुझाउनु पर्ने कर रकमको असी प्रतिशत रकम । (२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यक्तिलाई सो वर्षको सो किस्ता बुझाउनु पर्ने मितिदेखि सो बढी रकम दफा ९९ बमोजिमको मितिसम्मको प्रत्येक महिना र महिनाको भागको लागि सामान्य ब्याजदरले ब्याज लाग्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजिमको त्यस्तो बढी रकम दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण भई कर बुझाउनु पर्ने मितिसम्मको प्रत्येक महिना र महिनाको भागको लागि सामान्य ब्याजदरले ब्याज लाग्नेछ । " । ४०८ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा "असी प्रतिशत" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "नब्बे प्रतिशत" भन्ने भन्ने शब्दहरू संशोधन गरेकोमा सो व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ४०९ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको । मूल ऐनको व्यवस्था: "(३) अग्रिम कर कट्टी गर्ने एजेन्टले दफा ९० को उपदफा (४) पालना नगरेको कारणले निजले बुझाउनु पर्ने ब्याज निजले अग्रिम कर कट्टी हुने व्यक्तिबाट असुल उपर गरी लिन पाउने छैन । " । ४१० आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम गरेको । आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । साविकमा आर्थिक अध्यादेश, २०६२ (माघ) द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७३ र २०७५ द्वारा संशोधन कायम साविकको व्यवस्था: । "११९क. शुल्क लाग्ने: यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको कुनै व्यवस्थाको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्नेछ । "४११ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधित । साविकमा “परिच्छेद-२३ मा” भन्ने शब्दहरू रहेका । ४१२ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भएको व्यवस्थालाई त्यसपछिका आर्थिक ऐनहरूबाट निरन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । मूल ऐनको व्यवस्था: “स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि विभागमा दिएको कुनै जानकारी वा विवरण” भन्नाले दफा १२० को स्पष्टीकरणमा उल्लेख भएको विवरण सम्झनु पर्छ । ”४१३ आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा थप भई निरन्तरता कायम भएको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ४१४ आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा थप भई निरन्तरता कायम भएको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ४१५ राजस्व सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा बनेको अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भएकोमा देहाय बमोजिमका आर्थिक ऐनहरूबाट निरन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

४१४ आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा थप भई निरन्तरता कायम भएको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ४१५ राजस्व सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा बनेको अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भएकोमा देहाय बमोजिमका आर्थिक ऐनहरूबाट निरन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । (१) अध्यादेशको व्यवस्था: “१३६क. जरिवाना शुल्क नलाग्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम गरिएको व्याख्या वा निर्णयको कारणबाट करको भारमा फरक पर्न जाने तर कर असुली रकममा फरक नपर्ने भएमा त्यसरी व्याख्या वा निर्णय हुनुभन्दा पहिले लाग्ने जरिवाना शुल्क लाग्ने छैन । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०६४ कायम गरेको व्यवस्था: “१३६क. पुरस्कारको व्यवस्था: कुनै व्यक्तिले आफ्नो करको दायित्व सम्पूर्ण वा केही अंश छलेको वा छल्न कोशिस गरेको प्रमाण सहितको सूचना दिने व्यक्तिलाई त्यस्तो सूचनाको आधारमा असुल उपर गरिएको करको रकममध्ये निजले पेश गरेको प्रमाणबाट निर्धारण भए जतिको कर रकमको बीस प्रतिशत बराबरको रकम महानिर्देशकको निर्णयले पुरस्कार दिन सकिनेछ । ” । (३) आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा संशोधन भएको व्यवस्था: “१३६क. पुरस्कार र सुराकी खर्चको व्यवस्था: (१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो करको दायित्व सम्पूर्ण वा केही अंश छलेको वा छल्न कोशिस गरेको प्रमाण सहितको सूचना दिने व्यक्तिलाई त्यस्तो सूचनाको आधारमा असुल उपर गरिएको करको रकममध्ये निजले पेश गरेको प्रमाणबाट निर्धारण भए जतिको कर रकमको बीस प्रतिशत बराबरको रकम महानिर्देशकको निर्णयले पुरस्कार दिन सकिनेछ । ४१६ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पुरस्कार पाउने व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा पुरस्कारको रकम समानुपातिक रूपमा दिइनेछ । (३) उपदफा (१) जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजस्व चुहावटको सूचना दिने व्यक्तिलाई सूचनाको सत्यताको आधारमा विभागद्वारा तोकिएको कार्यविधि बमोजिम तत्काल दश हजार रुपैयाँसम्म सुराकी खर्च दिन सकिनेछ । (४) उपदफा (१) र (३) बमोजिम सूचना दिने व्यक्तिको नाम, थर र वतन गोप्य राखिनेछ । ” । आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०६५ र सो पछिका आर्थिक ऐनहरूले निरन्तरता नदिएकाले झिकिएको । (१) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप भएको व्यवस्था: “१४१क. “श्री ५, श्री ५ बडामहारानी, श्री ५ युवराजधिराज तथा राजपरिवारका सदस्यहरूको आयमा कर लगाई असुल उपर गरिनेछ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन भएको व्यवस्था: “१४१क. कर लाग्ने: “राजा तथा तथा राजपरिवारका सदस्यहरूको आयमा कर लगाई असुल उपर गरिनेछ । ”४१७ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । सो अघि “(क) राष्ट्र ऋण ऐन, २०७७ को दफा १५ खारेज गरिएको छ । ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ४१८ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा “राजकीय” भन्ने शब्द झिकिएको । ४१९ ऐ. ऐ. ४२० औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ लाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ ले र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ ले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले खारेज गरेको । ४२१ आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा (खण्ड “(क)” भन्ने शब्द) झिकिएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(छ) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ मा संशोधन: ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

४१९ ऐ. ऐ. ४२० औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ लाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ ले र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ ले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले खारेज गरेको । ४२१ आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा (खण्ड “(क)” भन्ने शब्द) झिकिएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(छ) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ मा संशोधन: । (१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को दफा १५ को खण्ड (ग), (घ), (ङ), (ज), (ठ), (त), (थ), (द) र (ध) झिकिएका छन् । (२) खण्ड (च) मा रहेका “आयकरमा सञ्चालन मितिले दश वर्षसम्म क्रमशः तीस, पच्चीस र बीस प्रतिशत तथा” भन्ने शब्दहरू झिकिएका छन् । ”४२२ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ लाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले खारेज गरेको । ४२३ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधन । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: १. प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा: (१) कुनै आय वर्षमा बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको करयोग्य आयमा यस अनुसूचीको उपदफा (२) र (४) का अधीनमा रही देहाय बमोजिमको दरले कर लाग्नेछ:- । (क) पचपन्न हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा कर नलाग्ने,४२४ । (ख) पचपन्न हजार रुपैयाँभन्दा बढी तर एक लाख तीस हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा पचपन्न हजार रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा पन्ध्र प्रतिशत, र । (ग) एक लाख तीस हजार रुपैयाँभन्दा बढीको करयोग्य आय भएमा एघार हजार दश सय रुपैयाँ र एक लाख तीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी भएको करयोग्य आयमा पच्चीस प्रतिशत । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०५९ (मिति २०५९ । ३ । २४ गते जारी भएको) द्वारा संशोधन: “उपदफा (१), (२), (३), (४) र (५) को ठाउँठाउँमा रहेका “पचपन्न हजार रुपैयाँ”, “पचहत्तर हजार रुपैयाँ”, “एक लाख तीस हजार रुपैयाँ” र “एक लाख पचास हजार रुपैयाँ” भन्ने शब्दहरूको सट्टा क्रमशः “पैसठी हजार रुपैयाँ”, “पचासी हजार रुपैयाँ”, “एक लाख चालीस हजार रुपैयाँ” र “एक लाख साठी हजार रुपैयाँ” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । ” । (३) आर्थिक अध्यादेश, २०६० (श्रावण) द्वारा संशोधन: “उपदफा (१), (२), (३), र (४) को ठाउँठाउँमा रहेका “पचपन्न हजार रुपैयाँ”, “पचहत्तर हजार रुपैयाँ”, “एक लाख तीस हजार रुपैयाँ” र “एक लाख पचास हजार रुपैयाँ” भन्ने शब्दहरूको सट्टा क्रमशः “असी हजार रुपैयाँ”, “एक लाख रुपैयाँ”, “एक लाख पचपन्न हजार रुपैयाँ” र “एक लाख पचहत्तर हजार रुपैयाँ” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । ” । (४) आर्थिक अध्यादेश, २०६२ (श्रावण) द्वारा संशोधन: “उपदफा (१), (२), (३), र (४) को ठाउँठाउँमा रहेका “पचपन्न हजार रुपैयाँ”, “पचहत्तर हजार रुपैयाँ”, “एक लाख तीस हजार रुपैयाँ” र “एक लाख पचास हजार रुपैयाँ” भन्ने शब्दहरूको सट्टा क्रमशः “एक लाख रुपैयाँ”, “एक लाख पच्चीस हजार रुपैयाँ”, “एक लाख पचहत्तर हजार रुपैयाँ” र “दुई लाख रुपैयाँ” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । ” । (५) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन: । (क) एक लाख पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा कर नलाग्ने, । (ख) एक लाख पन्ध्र हजार रुपैयाँभन्दा बढी तर दुई लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा एक लाख पन्ध्र हजार रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा पन्ध्र प्रतिशत, र । (ग) दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढीको करयोग्य आय भएमा दुई लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा बाह्र हजार सात सय पचास रुपैयाँ र दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएको करयोग्य आयमा पच्चीस प्रतिशत ।