chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
अन्तर-सरकारी_वित्त_व्यवस्थापन_ऐन_२०७४
Inter-governmental Fiscal Management Act, 2017

अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७४ । ६ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. आर्थिक ऐन, २०७५ २०७५ । ३ । ३२ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । संवत् २०७४ को ऐन नं. २१ । अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार, राजस्व बाँडफाँट, अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४” रहेको छ । (२) यस ऐनको दफा ५, ६ र ७ संवत् २०७५ साल श्रावण १ गतेदेखि र अन्य दफाहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २५० बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्झनु पर्छ । (ख) “घाटा बजेट” भन्नाले राजस्व र अनुदानको योगभन्दा व्यय बढी हुने गरी व्यवस्था भएको बजेट सम्झनु पर्छ । (ग) “प्रदेश सञ्चित कोष” भन्नाले संविधानको धारा २०४ बमोजिमको प्रदेश सञ्चित कोष सम्झनु पर्छ । (घ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ङ) “योजना” भन्नाले आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम समेत सम्झनु पर्छ । (च) “वित्तीय समानीकरण अनुदान” भन्नाले दफा ८ बमोजिमको अनुदान सम्झनु पर्छ । (छ) “विशेष अनुदान” भन्नाले दफा ११ बमोजिमको अनुदान सम्झनु पर्छ । (ज) “समपूरक अनुदान” भन्नाले दफा १० बमोजिमको अनुदान सम्झनु पर्छ । (झ) “सशर्त अनुदान” भन्नाले दफा ९ बमोजिमको अनुदान सम्झनु पर्छ । (ञ) “स्थानीय सञ्चित कोष” भन्नाले संविधानको धारा २२९ बमोजिमको स्थानीय सञ्चित कोष सम्झनु पर्छ । (ट) “संघीय सञ्चित कोष” भन्नाले संविधानको धारा ११६ बमोजिमको संघीय सञ्चित कोष सम्झनु पर्छ । (ठ) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । राजस्वको अधिकार । ३. कर, गैर कर तथा रोयल्टी लगाउन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले संघीय कानून बमोजिम अनुसूची-१ मा उल्लिखित कर तथा गैर कर लगाउन र उठाउन सक्नेछ । (२) प्रदेशले प्रदेश कानून बमोजिम अनुसूची-२ मा उल्लिखित कर तथा गैर कर लगाउन र उठाउन सक्नेछ । (३) स्थानीय तहले स्थानीय कानून बमोजिम अनुसूची-३ मा उल्लिखित कर तथा गैर कर लगाउन र उठाउन सक्नेछ । (४) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम लागेको आफ्नो अधिकारभित्रको दण्ड जरिवाना उठाउनेछ । (५) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहले कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार प्रसार, पूँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी लगाउनु पर्नेछ । (६) नेपाल सरकारले संघीय कानून बमोजिम प्राकृतिक स्रोतमा रोयल्टी लगाउन र उठाउन सक्नेछ । ४. गैर करको दर निर्धारणका आधार: नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले वस्तु वा सेवाको लागत, सञ्चालन र सम्भार खर्चलाई आधार मानी गैर करका दर निर्धारण गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
अन्तर-सरकारी_वित्त_व्यवस्थापन_ऐन_२०७४
Inter-governmental Fiscal Management Act, 2017

(६) नेपाल सरकारले संघीय कानून बमोजिम प्राकृतिक स्रोतमा रोयल्टी लगाउन र उठाउन सक्नेछ । ४. गैर करको दर निर्धारणका आधार: नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले वस्तु वा सेवाको लागत, सञ्चालन र सम्भार खर्चलाई आधार मानी गैर करका दर निर्धारण गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ५. एकल कर प्रशासन: (१) यस दफामा तथा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापिन संविधानको अनुसूचीमा प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको अधिकारसूचीमा रहेका देहायको कर देहाय बमोजिम लगाइने र उठाइनेछ:- । (क) सवारी साधन करको दर प्रदेशले लगाउने र उठाउने, । तर टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा सवारी साधन करको दर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लगाउने र उठाउनेछ । (ख) घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कको दर प्रदेशले लगाउने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उठाउने, । (ग) मनोरञ्जन करको दर प्रदेशले लगाउने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उठाउने, । (घ) विज्ञापन करको दर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लगाउने र उठाउने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) बमोजिमको करबाट उठेको रकममध्ये साठी प्रतिशत रकम गाउँपालिका वा नगरपालिका स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरी चालीस प्रतिशत रकम मासिक रुपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । राजस्वको बाँडफाँट । ६. मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको बाँडफाँट: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क रकम बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रकम सो कोषमा जम्मा गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये सत्तरी प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, पन्ध्र प्रतिशत प्रदेशलाई र पन्ध्र प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गरिने रकममध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ र प्रदेशहरू तथा स्थानीय तहहरूलाई प्राप्त हुने रकम नेपाल सरकारले देहायको विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो कोषमा सो रकम जम्मा गर्नेछ:- । (क) प्रदेशहरूले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश विभाज्य कोष, । (ख) स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने रकम स्थानीय विभाज्य कोष । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही आयोगले निर्धारण गरेको आधार र ढाँचा बमोजिम प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम बाँडफाँटबाट प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र प्रत्येक स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी मासिक रुपमा उपलब्ध गराइनेछ । (६) यस दफा बमोजिम बाँडफाँट हुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलान गरिनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ६क. सवारी साधन करको बाँडफाँट: (१) दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रदेशले लगाएको र उठाएको सवारी साधन करबाट उठेको रकम प्रदेश सरकारले प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये साठी प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई र चालीस प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिनेछ ।
अन्तर-सरकारी_वित्त_व्यवस्थापन_ऐन_२०७४
Inter-governmental Fiscal Management Act, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये साठी प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई र चालीस प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने रकम स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही आयोगले निर्धारण गरेको आधार र ढाँचा बमोजिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम बाँडफाँटबाट प्रत्येक स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम बाँडफाँट हुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलान गरिनेछ । ७. प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संघीय कानून बमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रोयल्टीबाट प्राप्त रकम सो कोषमा जम्मा गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा रहेको रोयल्टीको बाँडफाँट नेपाल सरकारले अनुसूची-४ बमोजिम वार्षिक रुपमा गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम बाँडफाँट भएको रकममध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम संघीय सञ्चित कोष, प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी उपलब्ध गराइनेछ । परिच्छेद-४ । अनुदानको व्यवस्था । ८. वित्तीय समानीकरण अनुदान: (१) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठेको राजस्वलाई प्रदेशले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानून बमोजिम आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ । ९. सशर्त अनुदान: (१) नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकारको कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम आयोगले तोकेको आधार बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सशर्त अनुदान प्रदान गर्दा नेपाल सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक शर्त तोक्नेछ र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले त्यस्तो शर्तको पालना गर्नु पर्नेछ । (३) प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजिम आयोगले तोकेको आधार बमोजिम सशर्त अनुदान प्रदान गर्नेछ । १०. समपूरक अनुदान: (१) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम समपूरक अनुदान प्रदान गर्दा देहायका कुराहरुलाई आधार बनाइनेछ:- । (क) योजनाको सम्भाव्यता, । (ख) योजनाको लागत, । (ग) योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ, । (घ) योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति, ।
अन्तर-सरकारी_वित्त_व्यवस्थापन_ऐन_२०७४
Inter-governmental Fiscal Management Act, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिम समपूरक अनुदान प्रदान गर्दा देहायका कुराहरुलाई आधार बनाइनेछ:- । (क) योजनाको सम्भाव्यता, । (ख) योजनाको लागत, । (ग) योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ, । (घ) योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति, । (ङ) योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता । (३) प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजिम समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) र (३) बमोजिमको समपूरक अनुदान कुनै योजनाको कूल लागतको अनुपातका आधारमा प्रदान गरिनेछ । (५) समपूरक अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ११. विशेष अनुदान: (१) नेपाल सरकारले देहायको कुनै उद्देश्य राखी प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाका लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ:- । (क) शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्ने, । (ख) अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने, । (ग) आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने । (२) प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ । (३) विशेष अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-५ । वैदेशिक सहायता तथा आन्तरिक ऋण । १२. वैदेशिक सहायता लिने अधिकार: (१) वैदेशिक अनुदान वा ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ । (२) नेपाल सरकारले वैदेशिक अनुदान वा ऋण लिँदा देशको समष्टीगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनु पर्नेछ । (३) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजना वा कार्यक्रमको लागि वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लिन सक्नेछ । (४) प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना कुनै किसिमको वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लिन वा वैदेशिक अनुदान वा सहयोगमा कुनै योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, गराउन सक्ने छैन । १३. वैदेशिक सहायताको क्षेत्र र प्रयोग: (१) नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायताको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल र उपलब्धिको आँकलन गरी पारदर्शी रूपमा वैदेशिक सहायता लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त वैदेशिक सहायताको परिचालन नेपाल सरकारले देहायको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा गर्नु पर्नेछ:- । (क) भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, मर्मत र जिर्णोद्धार, । (ख) शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव विकास, । (ग) स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, । (घ) स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना र क्षमता विकास, । (ङ) विपद् व्यवस्थापन, । (च) विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण, । (छ) वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, । (ज) सार्वजनिक निजी साझेदारी गरिने लगानी, । (झ) सार्वजनिक निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्रमध्ये नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायता लिन उपयुक्त हुने भनी निर्धारण गरेका क्षेत्रहरू । १४. आन्तरिक ऋण: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्नेछ । तर प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनु अघि नेपाल सरकारको सहमति लिनु पर्नेछ । (२) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही ऋणपत्र जारी गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ ।
अन्तर-सरकारी_वित्त_व्यवस्थापन_ऐन_२०७४
Inter-governmental Fiscal Management Act, 2017

१४. आन्तरिक ऋण: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्नेछ । तर प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनु अघि नेपाल सरकारको सहमति लिनु पर्नेछ । (२) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही ऋणपत्र जारी गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ । (३) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन नेपाल सरकारको सहमति माग गर्दा आन्तरिक ऋण लिन खोजिएको योजना, योजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धि, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरण सहितको प्रस्ताव मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव कार्यान्वयन योग्य देखिएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋण लिन सहमति दिन सक्नेछ । १५. नेपाल सरकारले ऋण दिन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई ऋण दिन सक्नेछ । (२) प्रदेश वा स्थानीय तहले ऋण रकमको उपयोग, भुक्तानीको तरिका तथा समय सीमा समेत उल्लेख गरी ऋणको लागि मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त अनुरोध मनासिब देखिएमा नेपाल सरकारले ऋण प्रदान गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारबाट ऋण प्रदान गर्ने स्वीकृति भएमा मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्नेछ । (५) नेपाल सरकारबाट प्राप्त ऋण प्रदेश वा स्थानीय तहले सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र चुक्ता नगरेमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदानबाट त्यस्तो ऋण रकम असुली गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । सार्वजनिक खर्च व्यवस्था । १६. सार्वजनिक खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विषयहरुमा हुने सार्वजनिक खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण तयार गर्दा चालु खर्च, पूँजीगत खर्च र वित्त व्यवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने रकम समेत छुट्याउनु पर्नेछ । १७. मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले दफा १६ बमोजिमको सार्वजनिक खर्चको विवरण तयार गर्दा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिने मध्यकालीन खर्च संरचना देहायका विवरण खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) प्रस्तावित योजनाको उद्देश्य, । (ख) प्रस्तावित योजनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न वा खर्च छुट्याउन आवश्यकताको पुष्ट्याइँ, । (ग) प्रस्तावित योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने आर्थिक वर्ष र त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धि, । (घ) प्रस्तावित योजना लागू गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको विवरण, । (ङ) खर्च व्यहोर्ने स्रोत र खर्च गरिएको रकमबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धिको प्रक्षेपण, । (च) प्रस्तावित योजनाको मध्यम अवधिको खर्च रणनीति र त्यसको वार्षिक खर्चसँगको तादाम्यता, । (छ) सञ्चालित योजना भए गत आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको खर्च अनुसार लक्ष्य हासिल भए नभएको यथार्थ विवरण ।
अन्तर-सरकारी_वित्त_व्यवस्थापन_ऐन_२०७४
Inter-governmental Fiscal Management Act, 2017

(ङ) खर्च व्यहोर्ने स्रोत र खर्च गरिएको रकमबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धिको प्रक्षेपण, । (च) प्रस्तावित योजनाको मध्यम अवधिको खर्च रणनीति र त्यसको वार्षिक खर्चसँगको तादाम्यता, । (छ) सञ्चालित योजना भए गत आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको खर्च अनुसार लक्ष्य हासिल भए नभएको यथार्थ विवरण । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षसम्म सोही उपदफा बमोजिमको मध्यकालीन खर्च संरचना आ-आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा तयार गर्न सक्नेछन् । १८. आय व्ययको प्रक्षेपण गर्ने: (१) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको देहायका विवरण प्रत्येक वर्ष पुस मसान्तभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) व्ययको अनुमान, । (ख) आफ्नो स्रोतबाट सङ्कलन हुन सक्ने अनुमानित राजस्व, । (ग) राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम, । (घ) अनुदानबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम, । (ङ) बजेट घाटा पूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम र त्यसको स्रोत । (२) नेपाल सरकारले आयोगसँग परामर्श गरी चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र दफा ६ बमोजिमको राजस्व बाँडफाँट र दफा ८ बमोजिमको वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत आगामी आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुमानित स्रोतको विवरण प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) प्रदेश सरकारले आयोगसँग परामर्श गरी चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तभित्र संविधानको धारा ६० को उपधारा (५) बमोजिम स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १९. राजस्व प्रस्ताव तयार गर्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले कर वा गैर कर राजस्वको प्रस्ताव गर्दा वा भैरहेको कर वा गैर कर राजस्वमा परिवर्तन गर्नु पर्दा त्यसको आवश्यकता, औचित्य तथा त्यसबाट पर्ने प्रभाव समेत उल्लेख गरी प्रस्ताव तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम राजस्व प्रस्ताव तयार गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहले त्यस्तै विषयमा नेपाल सरकार, अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहले लगाएका कर वा गैर कर र त्यसका दरसँग यथासम्भव तादात्म्य हुने गरी गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-७ । राजस्व र व्ययको अनुमान । २०. आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नु पर्ने: नेपाल सरकारले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु अगावै संघीय संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नु पर्नेछ । २१. राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु पर्ने: (१) नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक वर्ष संविधान बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) प्रदेशको अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको एक गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको दश गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नु पर्नेछ ।
अन्तर-सरकारी_वित्त_व्यवस्थापन_ऐन_२०७४
Inter-governmental Fiscal Management Act, 2017

(३) गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको दश गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नु पर्नेछ । (४) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफूले उठाएको राजस्व र यस ऐन बमोजिम राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमबाट प्रशासनिक खर्च पुग्ने गरी राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम पेश गरिने राजस्व र व्ययको अनुमान दफा ३८ बमोजिमको मापदण्ड अनुरुप हुनु पर्नेछ । २२. राजस्व र व्ययको अनुमान साथ संलग्न गर्नु पर्ने विवरण: (१) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा देहायका विवरण संलग्न गर्नु पर्नेछः- । (क) अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको राजस्वको अनुमान अनुसार राजस्व सङ्कलन भए नभएको तथा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भए नभएको विवरण, । (ख) दफा १७ बमोजिमको मध्यकालीन खर्च संरचना, । (ग) आगामी तीन आर्थिक वर्षको राजस्व, व्यय र अनुमानको प्रक्षेपण, । (घ) ऋण, लगानी तथा दायित्व सम्बन्धी विवरण, । (ङ) वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न अपनाइने रणनीति उल्लेख भएको वित्तीय नीति, । (च) आगामी तीन आर्थिक वर्षको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा हुने वृद्धिदर, मुद्रास्फिति, चालु खाता सन्तुलन र भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति उल्लेख भएको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, । (छ) कर वा गैर करमा छुट दिइएको विवरण, । (ज) अघिल्लो आर्थिक वर्षको वैदेशिक सहायता प्राप्तिको विवरण । (२) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले अघिल्लो वर्ष अनुमान गरे अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको वा मन्त्रालयलाई छुट्याएको रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसकेकोमा त्यसको कारण र त्यसका लागि गरिने सुधारका उपाय समेत उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको विवरणमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (च) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेशले सो खण्ड बमोजिमको विवरण पेश गर्नु पर्ने छैन । (४) स्थानीय तहले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको राजस्वको अनुमान अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको वा खर्चको लागि छुट्याएको रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसकेकोमा त्यसको कारण र त्यसका लागि गरिने सुधारको उपायको विवरण संलग्न गर्नु पर्नेछ । २३. घाटा बजेट पेश गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सम्बन्धित व्यवस्थापिकामा आवश्यकता अनुसार घाटा बजेट पेश गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम घाटा बजेट पेश गर्दा बजेट घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतको स्पष्ट आधार समेत खुलाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहले घाटा बजेट पेश गर्दा नेपाल सरकारले संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम कुनै सुझाव वा निर्देशन दिएको भए सोको पालना गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रशासनिक खर्च व्यहोर्न घाटा बजेट पेश गर्न सकिने छैन । २४. पेश्की खर्च: (१) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको एक तिहाईभन्दा बढी नहुने गरी ऐन बमोजिम खर्च गर्न सक्नेछन् । (२) स्थानीय तहले विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको व्ययको एक तिहाईभन्दा बढी नहुने गरी कानून बमोजिम खर्च गर्न सक्नेछ ।
अन्तर-सरकारी_वित्त_व्यवस्थापन_ऐन_२०७४
Inter-governmental Fiscal Management Act, 2017

(२) स्थानीय तहले विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको व्ययको एक तिहाईभन्दा बढी नहुने गरी कानून बमोजिम खर्च गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-८ । वित्तीय अनुशासन । २५. आर्थिक तथा वित्तीय नीति अनुशरण गर्नु पर्ने: प्रदेश तथा स्थानीय तहले आर्थिक र वित्तीय नीति तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुशरण गर्नु पर्नेछ । २६. सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने: यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने सबै आय आफ्नो सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । २७. बजेटमा व्यवस्था गरेर मात्र खर्च गर्नु पर्ने: नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरी सम्बन्धित व्यवस्थापिकाबाट त्यस्तो बजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ । २८. अनुदानको प्रयोग: यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त भएको अनुदानको रकम जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नु पर्नेछ । २९. रकमान्तर गर्न नपाइने: बजेटमा पूँजीगत खर्चको रूपमा विनियोजन भएको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न पाइने छैन । ३०. पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी काम कारबाही यस ऐन र प्रचलित कानून बमोजिम पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्नेछ । (२) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आय व्यय विवरणको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण गरी पन्ध्र दिनभित्र तत्सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (३) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (४) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तह समेतको आर्थिक विवरणको आधारमा एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गरी प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । ३१. आय व्ययको वर्गीकरण तथा लेखाङ्कन: नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आय व्ययको वर्गीकरण तथा लेखाङ्कन नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ । ३२. आवधिक विवरण पेश गर्नु पर्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आय र व्ययको आवधिक विवरण नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत भएको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (३) बमोजिम स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण समेत समावेश गरी प्रदेशले आफ्नो आय र व्ययको चौमासिक विवरण त्यस्तो अवधि समाप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) स्थानीय तहले आफूले गरेको आय र व्ययको चौमासिक विवरण त्यस्तो अवधि समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र मन्त्रालय तथा प्रदेश समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।