chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
कसूरजन्य_सम्पत्ति_तथा_साधन_(रोक्का_नियन्त्रण_र_जफत)_ऐन_२०७०
Assets and Means (Freeze, Control and Confiscation) of Criminal Offense Act, 2014

(२) जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त विवरण तथा दफा ६ बमोजिम बैङ्कमा जम्मा गरेको विदेशी मुद्रा, विनिमय अधिकारपत्र वा बहुमूल्य धातु वा वस्तु सम्बन्धी विवरण र दफा ७ बमोजिम धरौटी खातामा जम्मा गरेको रकमको विवरण विभागमा तोकिए बमोजिम पठाउनु पर्नेछ । १०. पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी कारबाही गर्नु पर्ने: (१) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा दफा ४ बमोजिम नियन्त्रणमा लिने वा रोक्का राख्ने आदेश जारी भएको सम्पत्ति वा साधन विदेशमा रहे भएको जानकारी हुन आएमा अनुसन्धान अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्न आवश्यक कारबाही चलाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही चलाउँदा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन रहे भएको ठाउँ, त्यसको प्रकृति, मूल्य तथा उपलब्ध भएसम्मको अन्य विवरण समेत खुलाउनु पर्नेछ । (३) पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्न यस दफा बमोजिम चलाइएको कारबाही सम्बन्धी विवरण अनुसन्धान अधिकारीले विभागलाई नियमित रुपमा दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । जफत सम्बन्धी व्यवस्था । ११. सम्पत्ति वा साधन जफत हुने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन कसूरदार वा अन्य जुनसुकै व्यक्तिसँग रहे भएको भए तापनि जफत हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित सम्पत्ति वा साधन लुकाएको, उपभोग गरेको, निःसर्ग गरेको, दफा १२ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) वा (घ) बमोजिमको अवस्था भएको वा अन्य कुनै कारणले जफत गर्न नसकिने भएमा कसूरदारको त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनको प्रचलित मूल्य बराबरको अन्य सम्पत्ति जफत हुनेछ । (३) यस दफा बमोजिम सम्पत्ति वा साधन जफत गर्दा अदालतको आदेश वा फैसला अन्तिम भए पछि जफत गरिनेछ । १२. निर्दोष तेस्रो व्यक्तिको अधिकारको संरक्षण: (१) दफा ११ को उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले निर्दोष तेस्रो व्यक्तिको कानूनी अधिकारको संरक्षण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निर्दोष तेस्रो व्यक्तिको कानूनी अधिकारको संरक्षण गर्न अदालतले देहायको अवस्थामा सम्पत्ति वा साधन जफत गर्ने छैन:- । (क) त्यस्तो व्यक्ति कसूरमा संलग्न भएको नदेखिएमा, । (ख) कुनै सम्पत्ति वा साधन कसूरबाट प्राप्त भएको वा कसूरसँग सम्बन्धित भएको नदेखिएमा, । (ग) कसूर हुनुभन्दा अगावै कसैलाई दिएको सम्पत्ति वा साधनको हकमा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन दिँदाका बखत कसूरमा प्रयोग हुन सक्छ भन्ने कुरा निजलाई जानकारी भएको नदेखिएमा, । (घ) कसूर हुँदाका बखत वा कसूर भइसकेपछि प्राप्त गरेको सम्पत्ति वा साधनको हकमा त्यस्तो व्यक्ति कसूरमा संलग्न नदेखिएमा र त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन कसूरबाट प्राप्त भएको वा कसूरसँग सम्बन्धित भएको कुरा निजलाई जानकारी भएको वा जानकारी हुन सक्ने मनासिब आधार भएको नदेखिएमा । (३) जफत भइसकेको कुनै सम्पत्ति वा साधनमा उपदफा (२) बमोजिमको अवस्था भई निर्दोष तेस्रो व्यक्तिको कानूनी अधिकार भएको देखिएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिलाई दिनेछ ।
कसूरजन्य_सम्पत्ति_तथा_साधन_(रोक्का_नियन्त्रण_र_जफत)_ऐन_२०७०
Assets and Means (Freeze, Control and Confiscation) of Criminal Offense Act, 2014

(३) जफत भइसकेको कुनै सम्पत्ति वा साधनमा उपदफा (२) बमोजिमको अवस्था भई निर्दोष तेस्रो व्यक्तिको कानूनी अधिकार भएको देखिएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिलाई दिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम फिर्ता दिनु पर्ने ठहरिएको सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री भइसकेको देखिएमा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री हुँदा प्राप्त भएको रकम अदालतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिलाई दिनेछ । परिच्छेद-४ । विभागको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था । १३. विभागको स्थापना: (१) नेपाल सरकारले कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा कसूरसँग सम्बन्धित साधनको व्यवस्थापन र लिलाम बिक्री सम्बन्धी कार्य गर्न एक कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको स्थापना गर्नेछ । (२) नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई विभागको प्रमुखको रुपमा कार्य गर्न महानिर्देशकको रुपमा नियुक्त गर्नेछ । (३) विभागको संगठनात्मक स्वरुप र विभागलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभागको स्थापना नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले अन्य कुनै विभाग वा निर्देशनालयलाई यस ऐन बमोजिम विभागले गर्ने काम कारबाही गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । १४. विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा रोक्का राखिएको वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधनको व्यवस्थापन गर्ने वा गराउने, । (ख) अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा नियन्त्रणमा लिइएको विदेशी मुद्रा, विनिमय अधिकारपत्र, बहुमूल्य धातु वा वस्तु नेपाल राष्ट्र बैङ्क वा विभागले तोकेको बैङ्कमा सुरक्षित तथा व्यवस्थित रुपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने, । (ग) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधन दफा २१ बमोजिम लिलाम बिक्री गर्ने वा गराउने, । (घ) अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत भएको सम्पत्ति वा साधन प्राप्त गर्ने, । (ङ) अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत भएको सम्पत्ति वा साधनको व्यवस्थापन गर्ने, । (च) अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत भएको सम्पत्ति वा साधन परिच्छेद-५ बमोजिम लिलाम बिक्री गर्ने वा गराउने, । (छ) कोषको लेखा परीक्षण गराउने, र । (ज) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने । १५. धरौटी खाता सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दफा ७ को प्रयोजनको लागि विभागले आवश्यकता अनुसार धरौटी खाताको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने वा गराउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको धरौटी खातामा जम्मा भएको रकम जफत गर्ने गरी अदालतले गरेको फैसला वा आदेश अन्तिम भएमा त्यस्तो रकम विभागले कोषमा आम्दानी बाँध्नु वा बाँध्न लगाउनु पर्नेछ । (३) धरौटी खाताको सञ्चालन तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १६. सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्ने: (१) विभागले विदेशी मुलुकको समान प्रकृतिको काम गर्ने निकायसँग पारस्परिकताका आधारमा सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्नेछ ।
कसूरजन्य_सम्पत्ति_तथा_साधन_(रोक्का_नियन्त्रण_र_जफत)_ऐन_२०७०
Assets and Means (Freeze, Control and Confiscation) of Criminal Offense Act, 2014

(३) धरौटी खाताको सञ्चालन तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १६. सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्ने: (१) विभागले विदेशी मुलुकको समान प्रकृतिको काम गर्ने निकायसँग पारस्परिकताका आधारमा सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) विभागले यस दफा बमोजिमको सहयोग आदान प्रदान गर्ने विधि, शर्त तथा प्रकृया निर्धारण गर्न समान प्रकृतिका काम गर्ने विदेशी मुलुकको निकायसँग आवश्यकता अनुसार आपसी समझदारी कायम गर्न सक्नेछ । (३) विभागले उपदफा (२) बमोजिम समझदारी कायम गरेमा सोको जानकारी यथाशीघ्र नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । लिलाम बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था । १७. सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गरिने: (१) अदालतबाट जफत हुने ठहरिएको सम्पत्ति वा साधन अदालतको फैसला वा आदेश अन्तिम भए पछि विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस परिच्छेद बमोजिम अविलम्ब लिलाम बिक्री गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (२) अदालतबाट जरिबाना वा अन्य कुनै रकम अचल सम्पत्तिबाट असुल उपर गर्ने फैसला भएकोमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो फैसला बमोजिमको रकम नगद बुझाएमा त्यस्तो अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने छैन । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जफत गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल कम भएको कारण प्रचलित कानून बमोजिम कित्ताकाट हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यस्तो जग्गा सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनको लागि उपयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था नभएमा वा समग्र कित्ता जग्गा जफत नभई जग्गाको केही भाग जफत हुने ठहरिएकोमा त्यस्तो भाग छुट्याउँदा जग्गा धनीको अन्य भौतिक संरचनामा क्षति वा नोक्सान हुने भएमा वा निकासमा अवरोध हुने भएमा र त्यस्तो जग्गाको धनीले दफा १८ बमोजिम कायम गरिएको मूल्य दिई त्यस्तो जग्गा लिन चाहेमा त्यस्तो मूल्य लिई जग्गा निजलाई छाडिदिन सकिनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत हुने ठहरिएको सम्पत्ति वा साधन सार्वजनिक हित, महत्त्व, सुरक्षा वा अन्य कुनै कारणले लिलाम बिक्री गर्न उपयुक्त नदेखिएमा वा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन सरकारी उपयोगको लागि उपयोगी हुने देखिएमा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री नगरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न विभागले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (५) उपदफा (४) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो साधन वा सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी सोको जानकारी विभागलाई दिनु पर्नेछ । १८. सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन: (१) अदालतबाट जफत हुने ठहरिएको सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्नु अघि सोको मूल्य निर्धारण गर्न विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । (२) विभागबाट लिलाम बिक्री गरिने सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन गर्न देहाय बमोजिमको एक मूल्याङ्कन समिति रहनेछ:- । (क) विभागको महानिर्देशक - संयोजक । (ख) प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय - सदस्य ।
कसूरजन्य_सम्पत्ति_तथा_साधन_(रोक्का_नियन्त्रण_र_जफत)_ऐन_२०७०
Assets and Means (Freeze, Control and Confiscation) of Criminal Offense Act, 2014

(२) विभागबाट लिलाम बिक्री गरिने सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन गर्न देहाय बमोजिमको एक मूल्याङ्कन समिति रहनेछ:- । (क) विभागको महानिर्देशक - संयोजक । (ख) प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय - सदस्य । (ग) प्रतिनिधि, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय - सदस्य । (घ) प्रतिनिधि, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय - सदस्य । (ङ) विभागको लेखा प्रमुख - सदस्य सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने सम्पत्ति वा साधनको प्रकृतिको आधारमा सम्बन्धित निकाय वा संस्थाको प्रतिनिधिलाई सदस्यको रुपमा आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ । (४) जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिलाम बिक्री गरिने सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको एक मूल्याङ्कन समिति रहनेछ:- । (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - संयोजक । (ख) जिल्ला न्यायाधिवक्ता - सदस्य । (ग) तहसिलदार, जिल्ला अदालत - सदस्य । (घ) कोष तथा लेखा नियन्त्रक - सदस्य सचिव । (५) उपदफा (४) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने सम्पत्ति वा साधनको प्रकृतिको आधारमा सम्बन्धित निकाय वा संस्थाको प्रतिनिधिलाई सदस्यको रुपमा आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (२) वा (४) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिले लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको विशेषज्ञलाई मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (२) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिको सचिवालय विभागमा र उपदफा (४) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिको सचिवालय सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहनेछ । (८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल सडीगली जाने तोकिएका सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन विभागको महानिर्देशक वा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नेछ । १९. सम्पत्ति वा साधन मूल्याङ्कन गर्ने आधार: (१) लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने सम्पत्ति वा साधन मूल्याङ्कन गर्दा क्रमशः देहायका आधारमा गर्नु पर्नेछ:- । (क) प्रचलित कानून बमोजिम मूल्य तोकिएको वा निर्धारण गरिएको भए त्यस्तो मूल्यका आधारमा, । (ख) सम्पत्ति वा साधनमा सोको मूल्य उल्लेख भएकोमा सोही मूल्यका आधारमा, । (ग) सम्पत्ति वा साधनको बील बिजक फेला परेमा सोही बील बिजकको आधारमा, । (घ) आयात भएको सम्पत्ति वा साधन भए भन्सार कार्यालयमा बुझाएको प्रज्ञापन पत्रमा उल्लिखित मूल्यको आधारमा, । (ङ) बजारमा खरीद बिक्री हुने सम्पत्ति वा साधन भए स्थानीय बजार मूल्यको आधारमा, । (च) अन्य उपयुक्त आधारमा । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने सुन, चाँदी जस्ता बहुमूल्य धातु वा वस्तु र शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा अघिल्लो दिनको बजार मूल्यको आधारमा गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम सम्पत्ति वा साधन मूल्याङ्कन गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम ह्रास कट्टी गर्नु पर्ने प्रकृतिका सम्पत्ति वा साधन भए सो को ह्रास कट्टी समेत गर्नु पर्नेछ । २०. सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री सम्बन्धी कार्यविधि: (१) यस ऐन बमोजिम जफत गरिएको सम्पत्ति वा साधनको दफा १८ बमोजिम मूल्याङ्कन गरे पछि विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन सार्वजनिक रुपमा लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ ।
कसूरजन्य_सम्पत्ति_तथा_साधन_(रोक्का_नियन्त्रण_र_जफत)_ऐन_२०७०
Assets and Means (Freeze, Control and Confiscation) of Criminal Offense Act, 2014

२०. सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री सम्बन्धी कार्यविधि: (१) यस ऐन बमोजिम जफत गरिएको सम्पत्ति वा साधनको दफा १८ बमोजिम मूल्याङ्कन गरे पछि विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन सार्वजनिक रुपमा लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति वा साधन सार्वजनिक रुपमा लिलाम बिक्री गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनको प्रकृति तथा मूल्यको आधारमा सात दिनदेखि पैंतीस दिनसम्मको सूचना राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । तर दफा २१ बमोजिम सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्दा वा पचास हजार रुपैयाँभन्दा कम मूल्य कायम भएको सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सम्बन्धित कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहको कार्यालयमा सूचना टाँस गरी लिलाम बिक्री सम्बन्धी कारबाही गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम गरिने लिलाम बिक्रीमा सहभागी हुन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको रकम विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकिदिएको धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (४) सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्दा दफा १८ बमोजिम निर्धारण गरिएको मूल्यमा नघट्ने गरी सबैभन्दा बढी मूल्य कबोल गर्ने व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन उठाई लैजान सम्पत्ति वा साधनको प्रकृति हेरी तीन दिनदेखि पैंतीस दिनसम्मको म्याद दिनु पर्नेछ । (६) बढी मूल्य कबोल गर्ने व्यक्तिले लिलाम सकार नगरेमा वा उपदफा (५) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र लिलाम सकार गर्न नआएमा निजले राखेको धरौटी जफत गरी सोभन्दा घटी दोस्रो, तेस्रो र आवश्यकता अनुसार क्रमशः पछिल्लो बढी मूल्य कबोल गर्ने व्यक्तिलाई लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (२), (४), (५) वा (६) बमोजिम लिलाम बिक्री सम्बन्धी कारबाही गर्दा समेत कसैले पनि लिलाम सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनको पुनः मूल्याङ्कन गरी लिलाम बिक्रीको लागि बढीमा दुई पटक पन्ध्र दिनसम्मको म्याद दिई सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । तर सवारी साधन लिलाम बिक्रीको लागि सूचना प्रकाशन गर्दा प्रत्येक पटक एक्काईस दिनको म्याद दिई सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिम गर्दा समेत सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री हुन नसकेमा विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन धातुको भए कवाडीको रुपमा वा वार्ता गरी उपयुक्त रुपमा लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ । (९) सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्रीको लागि उपदफा (२) वा (७) बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्दा त्यस्तो सूचना केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । २१. लिलाम बिक्री सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) दफा १७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा परिच्छेद-२ बमोजिम नियन्त्रणमा लिइएको कुनै सम्पत्ति वा साधन राखिराख्दा खिया लाग्ने, टुटी फुटी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा झिकिएको ।
कसूरजन्य_सम्पत्ति_तथा_साधन_(रोक्का_नियन्त्रण_र_जफत)_ऐन_२०७०
Assets and Means (Freeze, Control and Confiscation) of Criminal Offense Act, 2014

२१. लिलाम बिक्री सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) दफा १७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा परिच्छेद-२ बमोजिम नियन्त्रणमा लिइएको कुनै सम्पत्ति वा साधन राखिराख्दा खिया लाग्ने, टुटी फुटी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा झिकिएको । जाने वा अन्य कुनै कारणले हानि नोक्सानी हुने भएमा विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कसूर सम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धान तथा तहकिकातको क्रममा रहेको भए सम्बन्धित सरकारी वकिलको परामर्श लिई र अदालतमा मुद्दा पेश भइसकेको भए अदालतको अनुमति लिई त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन जफत हुनु अगावै लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ । (२) कसूर सम्बन्धी मुद्दामा दशी प्रमाणको रुपमा अदालत समक्ष पेश भएको कुनै सम्पत्ति वा साधन त्यसै राखिराख्दा खिया लाग्ने, टुटी फुटी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा झिकिएको । जाने वा अन्य कुनै कारणले हानि नोक्सानी हुने देखेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा थप । वा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन सरकारी कामको लागि उपयोगी हुने देखिएमा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनको यथोचित मर्मत सम्भार गरी उपयोग गर्न आदेश दिन सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा थप । (२क) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा परिच्छेद-२ बमोजिम नियन्त्रणमा लिइएको वा कसूर सम्बन्धी मुद्दामा दशी प्रमाणको रूपमा अदालत समक्ष पेस भएको कुनै सम्पत्ति सडीगली जाने देखिएमा सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिई विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्ति तत्काल प्रचलित बजार मूल्यमा बिक्री गरी सोको जानकारी सम्बन्धित सरकारी वकिल वा अदालतमा दिनु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा थप । (२ख) उपदफा (२क) बमोजिम बिक्री हुन नसकेको र सम्बन्धित व्यक्तिले प्रचलित बजार मूल्य तिरी लिन चाहेमा त्यस्तो सडीगली जाने सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्य कायम गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई खरिद गर्न दिई त्यसको जानकारी सम्बन्धित सरकारी वकिल वा अदालतमा दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको अवस्थामा विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्दा यसै परिच्छेद बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम सम्पत्ति वा साधन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । लिलाम बिक्री वा प्रचलित बजार मूल्यमा बिक्री गर्दा प्राप्त हुन आएको रकम सम्बन्धी तथा अन्य तोकिए बमोजिमको विवरण विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित अदालतलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । लिलाम सकार वा प्रचलित बजार मूल्यमा बिक्री गरेको सात दिनभित्र दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-६ । कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन कोष सम्बन्धी व्यवस्था । २२. कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन कोष: (१) परिच्छेद-२ बमोजिम रोक्का राखिएको वा नियन्त्रणमा लिइएको तथा परिच्छेद-३ बमोजिम जफत गरिएको सम्पत्ति वा साधन व्यवस्थापन गर्न एक कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका सम्पत्ति रहनेछन्:- । (क) अदालतको फैसला वा आदेश बमोजिम जफत भएको कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन, ।
कसूरजन्य_सम्पत्ति_तथा_साधन_(रोक्का_नियन्त्रण_र_जफत)_ऐन_२०७०
Assets and Means (Freeze, Control and Confiscation) of Criminal Offense Act, 2014

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका सम्पत्ति रहनेछन्:- । (क) अदालतको फैसला वा आदेश बमोजिम जफत भएको कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन, । (ख) खण्ड (क) बमोजिमको सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्दा, भाडामा दिँदा वा अन्य कुनै प्रकारले व्यवस्थापन गर्दा प्राप्त रकम, । (ग) अदालतको आदेश बमोजिम जफत भएको धरौटी खातामा रहेको रकम, र । (घ) विदेशमा जफत भएको भए त्यस्तो रकमबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुन आएको रकम । (३) कोषको रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्क वा कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली राखिनेछ । (४) कोषको खाता सञ्चालन महानिर्देशक तथा विभागको लेखा अधिकृतको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । २३. कोषको लेखा तथा लेखा परीक्षण: (१) कोषको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ । (२) कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । २४. कोषको प्रयोग: (१) कोषको रकमको प्रयोग देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) विदेशी अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत गरिएको सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गरी प्राप्त रकम सम्बन्धित मुलुकसँग बाँडफाँट गर्न, । (ख) धरौटी बापत जम्मा भएको सम्पत्ति तोकिएबमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिन, । (ग) अदालतको आदेश बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न, । (घ) सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कोषमा रहेको रकम कानूनी सुधार, कसूरको रोकथाम, नियन्त्रण, अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय सम्पादन तथा सो सम्बन्धी कार्यमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता तथा व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न प्रयोग गर्न सक्नेछ । (३) कोषको रकम प्रयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २५. कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति: (१) कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न देहाय बमोजिमको एक कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति रहनेछ:- । (क) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - संयोजक । (ख) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सहसचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य । (घ) प्रतिनिधि (प्रथम श्रेणी), महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय - सदस्य । (ङ) महानिर्देशक, विभाग - सदस्य-सचिव । (२) समितिले आवश्यक देखेमा स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (३) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (४) समितिको सचिवालय विभागमा रहनेछ । २६. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का राख्ने, नियन्त्रणमा लिने तथा जफत गर्ने सम्बन्धमा लिनु पर्ने नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ख) अदालतको आदेश बमोजिम विदेशमा रहेको सम्पत्ति वा साधन जफत हुँदा वा विदेशी अदालतको आदेश बमोजिम नेपालमा रहेको सम्पत्ति वा साधन जफत गर्दा प्राप्त सम्पत्तिको बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (ग) कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउने, र । (घ) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने । सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप ।
कसूरजन्य_सम्पत्ति_तथा_साधन_(रोक्का_नियन्त्रण_र_जफत)_ऐन_२०७०
Assets and Means (Freeze, Control and Confiscation) of Criminal Offense Act, 2014

(ग) कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउने, र । (घ) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने । सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । २६क. अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने: विभागले यस ऐन बमोजिम सम्पत्ति वा साधन व्यवस्थापन तथा लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-७ । विविध । २७. सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गर्नु पर्ने: (१) परिच्छेद-२ बमोजिम रोक्का राखिएको वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधन कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन भएको नदेखिएमा वा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनमा निर्दोष तेस्रो व्यक्तिको कानूनी अधिकार भएको देखिएमा कसूरको सम्बन्धमा मुद्दा दायर भई नसकेको वा दायर नहुने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको परामर्श लिई त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन रोक्का राखिएको भए फुकुवा गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ र नियन्त्रणमा लिइएको भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । (२) कसूर सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दायर भई सकेकोमा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन रोक्का राख्न वा नियन्त्रणमा लिइरहन आवश्यक नदेखेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गरिदिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति वा साधन फुकुवा भएमा सोको विवरण काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका अनुसन्धान अधिकारीले विभागमा र अन्य जिल्लाका अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तत्काल दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गरेकोमा अदालतले सोको जानकारी सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम विवरण प्राप्त भएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तथा उपदफा (४) बमोजिम विवरण प्राप्त भएमा सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयले सोको विवरण विभागमा पठाउनु पर्नेछ । २८. निवेदन दिन सक्ने: (१) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा परिच्छेद-२ बमोजिम सम्पत्ति वा साधन रोक्का भएको वा नियन्त्रणमा लिइएकोमा सोबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गरिपाउन सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा र रोक्का रहेको वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधन निवेदकको सम्पत्ति भएको देखिएमा र देहायको अवस्था विद्यमान भएमा अदालतले त्यसरी रोक्का राखेको वा नियन्त्रणमा लिइएको त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गर्ने आदेश दिन सक्नेछः- । (क) निवेदक त्यस्तो कसूरमा संलग्न भएको नदेखिएमा, र । (ख) त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन भएको वा शङ्का गर्नु पर्ने मनासिब आधार नभएमा । (३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएमा कसूर सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दायर भइनसकेको वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधन विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दफा ५ बमोजिम बुझाइसकेको भए अनुसन्धान अधिकारीले रोक्का राखेको सम्पत्ति वा साधन तत्काल फुकुवा गरिदिनु पर्नेछ र नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधन सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।