chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
भूकम्पबाट_प्रभावित_संरचनाको_पुनर्निर्माण_सम्बन्धी_ऐन_२०७२
Act Relating to Reconstruction of Earthquake Affected Structures, 2015

(त) सचिव — सदस्य-सचिव । (३) परिषद्को बैठक कम्तीमा छ महिनामा एकपटक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (४) परिषद्को बैठकमा आवश्यकता अनुसार अन्य कुनै विज्ञ वा पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (५) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ६. निर्देशक समिति: (१) प्राधिकरणको केन्द्रीय निकायको रुपमा कार्य गर्न एक निर्देशक समिति रहनेछ । (२) निर्देशक समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) प्रधानमन्त्री — अध्यक्ष । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ख) प्रतिनिधि सभाको प्रमुख विपक्षी दलको नेता वा निजले तोकेको उपनेता — उपाध्यक्ष । (ग) प्रधानमन्त्रीले तोकेका दुई जना मन्त्री — सदस्य । (घ) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत — सदस्य । (ङ) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष — सदस्य । (च) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव — सदस्य । (छ) पूर्वाधार विकास तथा इन्जिनियरिङ, कानून, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, भूगोल, भूगर्भशास्त्र, पुरातत्व वा विकास योजना विषयमा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरी राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रका परियोजना लगायत सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव हासिल गरेका विज्ञमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाल सरकारले मनोनित गरेका तीन जना — सदस्य । (ज) सचिव — सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (छ) बमोजिमका सदस्यहरू नेपाल सरकारले चाहेको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् । कुनै कारणले निजहरूलाई सो पदबाट हटाउनु परेमा त्यसरी हटाउनु अघि निजहरूलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्नेछ । (४) उपदफा (२) को खण्ड (छ) बमोजिमका सदस्यहरूको सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । ७. निर्देशक समितिको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) निर्देशक समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) निर्देशक समितिको बैठकको सूचना र छलफल हुने विषय त्यस्तो बैठक बस्ने समयभन्दा सामान्यतया चौबिस घण्टा अगावै सचिवले सदस्यलाई उपलब्ध गराउनेछ । (३) निर्देशक समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा निर्देशक समितिको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) निर्देशक समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (५) निर्देशक समितिको बैठकको निर्णय उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (६) निर्देशक समितिले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारका कुनै पदाधिकारी, कुनै निकाय वा संघ, संस्थाका प्रतिनिधि वा विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (७) निर्देशक समितिको बैठकको निर्णय सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (८) निर्देशक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि निर्देशक समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ८. निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कार्यकारी समितिले तयार गरेको पुनर्निर्माण सम्बन्धी नीति तथा योजना स्वीकृत गर्ने, । (ख) पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कार्यकारी समितिलाई निर्देशन दिने, । (ग) प्राधिकरणको बजेट स्वीकृत गर्ने, । (घ) प्राधिकरणको सांगठनिक संरचना स्वीकृत गर्ने ।
भूकम्पबाट_प्रभावित_संरचनाको_पुनर्निर्माण_सम्बन्धी_ऐन_२०७२
Act Relating to Reconstruction of Earthquake Affected Structures, 2015

(क) कार्यकारी समितिले तयार गरेको पुनर्निर्माण सम्बन्धी नीति तथा योजना स्वीकृत गर्ने, । (ख) पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कार्यकारी समितिलाई निर्देशन दिने, । (ग) प्राधिकरणको बजेट स्वीकृत गर्ने, । (घ) प्राधिकरणको सांगठनिक संरचना स्वीकृत गर्ने । ९. कार्यकारी समिति: (१) यस ऐन बमोजिम प्राधिकरणलाई तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग र पालना गर्न, गराउन एक कार्यकारी समिति रहनेछ । (२) कार्यकारी समितिको गठन देहाय बमोजिमको हुनेछ:- । (क) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत — अध्यक्ष । (ख) नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले तोकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव — सदस्य । (ग) पूर्वाधार विकास तथा इन्जिनियरिङ, कानून, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, भूगोल, भूगर्भशास्त्र, पुरातत्व वा विकास योजना विषयमा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरी राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रका परियोजना लगायत सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव हासिल गरेका विज्ञमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाल सरकारले मनोनित गरेका चार जना — सदस्य । (घ) सचिव — सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमका सदस्यहरू नेपाल सरकारले चाहेको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् । कुनै कारणले निजहरूलाई सो पदबाट हटाउनु परेमा त्यसरी हटाउनु अघि निजहरूलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्नेछ । (४) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमका सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । १०. कार्यकारी समितिको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कार्यकारी समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) कार्यकारी समितिको बैठकको सूचना र छलफल हुने विषय त्यस्तो बैठक बस्ने समयभन्दा सामान्यतया चौबिस घण्टा अगावै सचिवले सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ । (३) कार्यकारी समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा कार्यकारी समितिको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) कार्यकारी समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (५) कार्यकारी समितिको बैठकको निर्णय उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ । (६) कार्यकारी समितिले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारका कुनै पदाधिकारी, कुनै निकाय वा संघ, संस्थाका प्रतिनिधि वा विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (७) कार्यकारी समितिको बैठकको निर्णय सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (८) कार्यकारी समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि कार्यकारी समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ११. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा पूरा समय काम गर्ने गरी एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनेछ । (२) नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट प्रशासन, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, इन्जिनियरिङ वा विकास योजनाको विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्रवर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्नेछ । (३) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि नियुक्त भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।
भूकम्पबाट_प्रभावित_संरचनाको_पुनर्निर्माण_सम्बन्धी_ऐन_२०७२
Act Relating to Reconstruction of Earthquake Affected Structures, 2015

(३) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि नियुक्त भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । नेपाल सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि आवश्यकता अनुसार बढीमा एकवर्षको लागि थप गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम सन्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर, । त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । (५) कुनै कारणले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त भएमा नेपाल सरकारले उपदफा (२) बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट बाँकी अवधिको लागि त्यस्तो पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त गर्नेछ । (६) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक, सेवाको अन्य शर्त र सुविधा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । १२. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार: प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– । (क) प्राधिकरणको पुनर्निर्माण सम्बन्धी नीति र योजनाको खाका तयार गरी निर्देशक समितिसमक्ष स्वीकृतिको लागि पेश गर्न लगाउने, । (ख) प्राधिकरणको काम, कारबाहीका सम्बन्धमा विभिन्न निकाय बीच समन्वय कायम गर्ने, । (ग) परिषद् र निर्देशक समितिको निर्देशन र निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (घ) पुनर्निर्माण वा बस्ती विकासको क्रममा कुनै व्यक्तिको घर जग्गामा प्रवेश गर्ने, त्यस्तो ठाउँमा कसैको प्रवेशमा रोक लगाउने वा कुनै अवरोध भए त्यस्तो अवरोध हटाउने, । (ङ) प्राधिकरणमा नियुक्त कर्मचारीले जिम्मेवारी पूरा नगरेमा हटाउनेसम्मको कारबाही गर्ने, । (च) तोकिए बमोजिमका पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने । १३. प्राधिकरणको सचिव: (१) नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सचिवको रुपमा कार्य गर्न निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतहरूमध्येबाट एकजनालाई तोक्नेछ । (२) सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बामोजिम हुनेछः– । (क) प्राधिकरणको प्रशासकीय प्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने, । (ख) प्राधिकरणले गर्ने पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यको लागि आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने, गराउने, । (ग) प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने सूचना तथा विवरण संकलन गर्ने, । (घ) कार्यकारी समितिको निर्णय एवं निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (ङ) कार्यकारी समितिबाट निर्णय हुनुपर्ने विषयमा प्रस्ताव तयार गरी कार्यकारी समितिको बैठकमा पेश गर्ने, । (च) कार्यकारी समितिको निर्देशन बमोजिम सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, गराउने, । (छ) तोकिए बामोजिम अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने । १४. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले विभिन्न तहका कर्मचारी तोकिए बामोजिम करारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बामोजिम करारमा नियुक्त कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा करारपत्रमा तोकिए बामोजिम हुनेछ । (४) कार्यकारी समितिले प्राधिकरणको कामका लागि आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बामोजिमको सेवा उपलब्ध गराउने विशेषज्ञको काम, कर्तव्य, अधिकार, पदावधि र सुविधा कार्यकारी समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
भूकम्पबाट_प्रभावित_संरचनाको_पुनर्निर्माण_सम्बन्धी_ऐन_२०७२
Act Relating to Reconstruction of Earthquake Affected Structures, 2015

(४) कार्यकारी समितिले प्राधिकरणको कामका लागि आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बामोजिमको सेवा उपलब्ध गराउने विशेषज्ञको काम, कर्तव्य, अधिकार, पदावधि र सुविधा कार्यकारी समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । (६) कार्यकारी समितिले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएका कर्मचारीलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । १५. पुनर्निर्माण कोष: (१) प्राधिकरणको लागि एउटा छुट्टै पुनर्निर्माण कोषमा रहनेछ । (२) उपदफा (१) बामोजिमको कोषमा देहाय बामोजिमका रकमहरू रहनेछः– । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट प्राप्त रकम, । (ग) कुनै संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, । (घ) विदेशी व्यक्ति, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट नगद वा वस्तुगत सहायता वा कार्यक्रम बापत प्राप्त रकम, । (ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि प्राधिकरणले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन कार्यकारी समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । (५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिमको पुनर्निर्माण कोषमा रहेको रकम फ्रिज हुने छैन । (६) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामका लागि मात्र खर्च गरिनेछ । (७) प्राधिकरणको उपदफा (१) बमोजिमको कोषको वार्षिक कारोबारको स्थिति र अन्य हरहिसाबको प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नेछ । १६. प्रशासनिक खर्चका लागि रकम उपलब्ध गराउने: नेपाल सरकारले प्राधिकरणको प्रशासनिक खर्चको लागि आवश्यक रकम वार्षिक रुपमा उपलब्ध गराउनेछ । १७. कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने: (१) प्राधिकरणले पुनर्निर्माण सम्बन्धी काम वा त्यस्तो कामको सुपरीवेक्षण, अनुगमन र समन्वय गर्न, गराउन आवश्यकता अनुसार कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बामोजिम स्थापना भएका कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार प्राधिकरणले तोके बमोजिम हुनेछ । १८. प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना र दरबन्दी: प्राधिकरणका कर्मचारीको दरबन्दी र कार्य विवरण निर्देशक समितिबाट स्वीकृत संगठनात्मक संरचना र बजेटको परिधिभित्र रही कार्यकारी समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । १९. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) प्राधिकरणको आय–व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजिम राख्नु पर्नेछ । (२) प्राधिकरणको कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट र अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । २०. विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति: विकास सहायताद्वारा सञ्चालित पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन र त्यस्तो कार्यक्रमको अनुगमन गर्न, गराउन परिषद्ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू र नागरिक समाजको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी बढीमा एघार सदस्य रहेको एक विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्नेछ । २१. निर्देशन दिन सक्ने: (१) प्राधिकरणले यस ऐन बमोजिम आफ्नो काम कर्तव्य तथा अधिकारको प्रयोग गर्दा कुनै सार्वजनिक निकाय वा राष्ट्रसेवकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित निकाय वा राष्ट्रसेवकको कर्तव्य हुनेछ ।
भूकम्पबाट_प्रभावित_संरचनाको_पुनर्निर्माण_सम्बन्धी_ऐन_२०७२
Act Relating to Reconstruction of Earthquake Affected Structures, 2015

२१. निर्देशन दिन सक्ने: (१) प्राधिकरणले यस ऐन बमोजिम आफ्नो काम कर्तव्य तथा अधिकारको प्रयोग गर्दा कुनै सार्वजनिक निकाय वा राष्ट्रसेवकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित निकाय वा राष्ट्रसेवकको कर्तव्य हुनेछ । २२. कारबाहीका लागि लेखी पठाउने: (१) यस ऐन बमोजिम प्राधिकरणले दिएको निर्देशन कुनै राष्ट्रसेवकले पालना नगरेमा निजले आफ्नो सेवा, शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनको उल्लंघन गरेको मानिनेछ । (२) प्राधिकरणले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने राष्ट्रसेवकलाई प्राधिकरणले कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै निकायको प्रमुख वा राष्ट्रसेवकलाई कारबाहीका लागि लेखी आएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले निजलाई एक महिनाभित्र कारबाही गरी सोको जानकारी प्राधिकरणलाई दिनु पर्नेछ । (४) यस ऐन बमोजिम प्राधिकरणबाट प्रत्यायोजित अधिकार बामोजिम कुनै राष्ट्रसेवकले काम नगरेमा त्यस्तो राष्ट्रसेवकले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा प्राधिकरणले जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा प्राधिकरणले सम्बन्धित फाइल झिकाउन तथा सम्बद्ध व्यक्तिलाई समेत बुझ्न सक्नेछ । (६) उपदफा (४) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कुनै राष्ट्रसेवकले गैरकानूनी काम कारबाही गरेको पाइएमा प्राधिकरणले त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ । २३. सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने: प्राधिकरणले आफ्नो काम कारबाहीलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन कम्तीमा छ महिनामा एकपटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्नेछ । २४. प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने: (१) प्राधिकरणले प्रत्येक चौमासिक रुपमा आफूले गरेका काम कारबाही र प्रशासनिक तथा पुनर्निर्माणका लागि भएको खर्च समेत समावेश गरी उपयुक्त माध्यमबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (२) प्राधिकरणले आफूले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्नेछ । २५. जिल्ला समन्वय समिति: (१) भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्राधिकरणबाट भए गरेको काम कारबाहीमा समन्वय गर्न प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला समन्वय समिति रहनेछ । (२) उपदफा (१) बामोजिमको जिल्ला समन्वय समितिमा सम्बन्धित जिल्लाबाट केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद सदस्य, सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारी रहनेछन् । (३) जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक उपदफा (२) बमोजिमका संसद सदस्यमध्येबाट नेपाली वर्णानुक्रमको नाम अनुसार प्रत्येक छ महिनामा पालैपालो गरी हुनेछ । (४) उपदफा (१) बामोजिमको जिल्ला समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– । (क) प्राधिकरणबाट भए गरेको काम कारबाहीमा समन्वय गर्ने, । (ख) प्राधिकरणबाट भए गरेको काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने, । (ग) प्राधिकरणबाट भए गरेको काम कारबाहीको समीक्षा गर्ने, ।
भूकम्पबाट_प्रभावित_संरचनाको_पुनर्निर्माण_सम्बन्धी_ऐन_२०७२
Act Relating to Reconstruction of Earthquake Affected Structures, 2015

(४) उपदफा (१) बामोजिमको जिल्ला समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– । (क) प्राधिकरणबाट भए गरेको काम कारबाहीमा समन्वय गर्ने, । (ख) प्राधिकरणबाट भए गरेको काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने, । (ग) प्राधिकरणबाट भए गरेको काम कारबाहीको समीक्षा गर्ने, । (घ) प्राधिकरणको कामसँग सम्बन्धित जिल्लास्थित पदाधिकारी वा कर्मचारीले यस ऐन विपरीत कुनै काम गरेमा कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने । (ङ) तोकिए बमोजिम अन्य कार्य गर्ने । (५) उपदफा (४) को प्रयोजनको लागि जिल्ला समन्वय समितिले सो समितिमा आवश्यकता अनुसार जिल्लास्थित कुनै निकायका पदाधिकारी, महिला तथा समाजसेवीलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । २६. पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐनमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दा प्राधिकरणले गरेको निर्णय वा आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले उपदफा (२) बमोजिमको पुनरावेदन समितिसमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्न नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको एक पुनरावेदन समिति गठन गर्नेछः- । (क) उच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीशमध्येबाट न्याय परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यायाधीश — अध्यक्ष । (ख) पूर्वाधार, इन्जिनियरिङ, कानून, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, आर्थिक वा सामाजिक विकास, पुरातत्व, सार्वजनिक खरिद वा सामाजिक विकासको विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका दुई जना — सदस्य । (३) पुनरावेदन समितिका अध्यक्ष र सदस्यको सुविधा उच्च अदालतका न्यायाधीश सरह हुनेछ । (४) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम नियुक्त सदस्यलाई निजको खराब आचरण वा कार्यक्षमताको अभावको आधारमा पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ समितिले पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । (५) पुनरावेदन समितिलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (६) यस दफा बमोजिम पुनरावेदन समितिले पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम उच्च अदालतलाई भए सरहको अधिकारको प्रयोग गर्नेछ । (७) पुनरावेदन समितिले यस दफा बमोजिम पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गर्नेछ । (८) पुनरावेदन समितिले गरेको निर्णय वा आदेश अन्तिम हुनेछ । (९) पुनरावेदन समितिको कार्यावधि प्राधिकरण विघटन भएको मितिले एक वर्षसम्म रहनेछ । पुनरावेदन समितिले आफूलाई तोकिएको कार्यावधि भित्र फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेका पुनरावेदन र सोसँग सम्बन्धित मिसिल प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानको क्षेत्राधिकार भएको उच्च अदालतमा सर्नेछ । २७. यसै ऐन बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र यस ऐनले नसमेटेको विषयमा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
आवश्यक_सेवा_सञ्चालन_ऐन_२०१४
Essential Services Operation Act, 1957

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०१४ । ८ । २१ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । २. नेपालको संविधानलाई अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०१४ सालको ऐन नं. १५ । आवश्यक सेवाहरूको अटुट सञ्चालन कायम राख्न बनेको ऐन । जनसमुदायको सामान्य जीवन स्थितिमा खलल नपर्ने गर्नको लागि आवश्यक सेवाहरूको अटुट सञ्चालन कायम राख्न आवश्यक एवम् उचित व्यवस्था गर्नु परेकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपालभर मुलुकमा लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “आवश्यक सेवा” भन्नाले निम्न लिखित सेवा सम्झनुपर्छः- । (१) डाँक तार वा टेलिफोन सेवा, । (२) जल, स्थल वा हवाई मार्गबाट यात्री वा मालसामानहरू ओसार पसार गर्ने यातायात सेवा, । (३) हवाई अड्डा वा हवाई जहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन वा मर्मत गर्ने कामसित सम्बन्धित सेवा, । (४) हवाई ग्राउण्ड, रेलवे स्टेशन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसार पसार गर्ने, राख्ने झिक्ने वा थन्क्याउने कामसित सम्बन्धित सेवा, । (५) प्रिन्ट वा सरकारी छापाखाना सम्बन्धी सेवा । (६) हात हतियार, खरखजाना वा अरु कुनै सैनिक सरसामानको उत्पादन गर्ने, थन्क्याउने, वितरण गर्ने कामसित सम्बन्धित नेपाल सरकार रक्षा व्यवस्थाको कुनै सेवा, र । (७) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अरु जुनसुकै सेवा । (ख) “हडताल” भन्नाले कुनै आवश्यक सेवामा काम लगाई राखिएका वा काममा नियुक्त गरिएका व्यक्ति समूह मध्ये सबै वा केही जवानले पूर्व आयोजनाद्वारा वा एकमत गरी सामूहिक रुपबाट सो काम बन्द गरेको वा सो काम गर्न वा चालू राख्न इन्कार गरेको सम्झनु पर्छ । ३. हडताल निषेध गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार: (१) सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक एवम् उचित लागेमा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा हडताल निषेध गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत निकालिएको प्रत्येक आदेश ६ महिनासम्म लागू रहनेछ । (३) उपदफा (१) अन्तर्गत नेपाल सरकारले कुनै आदेश निकाले पछि- । (१) सो आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा काम लगाई राखेको कुनै व्यक्तिले हडताल गर्न वात्यसमा भाग लिन वा भाग लिईराख्न पाउने छैन । (२) त्यस्ता सेवामा लगाई राखिएका व्यक्तिहरूले त्यस्तो आदेश निस्कनु भन्दा अघि वा पछि गरेको हडताल वा गर्छु भनी घोषणा गरेको हडताल अवैध मानिनेछ । नेपालको संविधानलाई अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । ३क. हडताल निषेध गर्ने प्रदेश सरकारको अधिकार: (१) सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक एवम् उचित लागेमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा हडताल निषेध गर्न सक्नेछ ।
आवश्यक_सेवा_सञ्चालन_ऐन_२०१४
Essential Services Operation Act, 1957

नेपालको संविधानलाई अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । ३क. हडताल निषेध गर्ने प्रदेश सरकारको अधिकार: (१) सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक एवम् उचित लागेमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा हडताल निषेध गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै आवश्यक सेवामा नेपालभर लागू हुने गरी हडताल निषेध गर्ने आदेश जारी गरेकोमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो सेवामा हडताल निषेधको आदेश जारी गर्नु पर्ने छैन र दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेश प्रदेश सरकारले उपदफा (१) बमोजिमको आदेश सरह कार्यान्वयन गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश छ महिनासम्मको लागि लागू रहनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश सरकारले कुनै आदेश निकालेपछिः- । (क) सो आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा काम लगाई राखेको राख्न पाउने छैन । (ख) त्यस्तो सेवामा काम लगाई राखिएका व्यक्ति कुनै व्यक्तिले हडताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन वा भाग लिई त्यस्तो आदेश जारी हुन भन्दा अघि वा पछि गरेको हडताल वा गर्छु भनी घोषणा गरेको हडताल अवैध मानिनेछ । ४. निषेध गरिएको हडताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने वा भाग लिइराख्ने व्यक्तिलाई सजाय: यो ऐन अन्तर्गत निषेध गरिएको कुनै हडताल कुनै व्यक्तिले गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइराखेमा निजलाई ६ महिनासम्म कैद वा रु. २०० । – दुई सयसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ५. दुरुत्साहन गर्नेलाई सजाय: यो ऐन अन्तर्गत निषेध गरिएको कुनै हडताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन भाग लिई राख्न कुनै व्यक्तिले अरुलाई दुरुत्साहन गरेमा निजलाई एक वर्ष सम्म कैद वा रु. १,००० । – एक हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ६. निषेध गरिएको हडतालको निमित्त नगदी सहायता दिनेलाई सजाय: यो ऐन अन्तर्गत निषेध गरिएको कुनै हडतालको निमित्त कुनै व्यक्तिले जानीजानी कुनै नगदी सहायता दिएमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा रु. १,००० । – एक हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ७. अरु नेपाल कानूनसँग बाझिएमा गर्ने: प्रचलित नेपाल कानूनमा जे सुकै लेखिएको भए तापनि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत निकालिएको आदेशमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ ।