chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सञ्चार_संस्थान_ऐन_२०२८
Communications Corporation Act, 1972

(घ) संस्थानसँगको कुनै ठेक्का पट्टा वा करारमा कुनै प्रकारको निजी स्वार्थ भएको व्यक्ति । १२. सञ्चालकलाई हटाउन सकिने अवस्था : (१) देहायको अवस्थामा निर्वाचित सञ्चालकलाई साधारण सभा उपस्थित शेयर होल्डरहरूको बहुमतले हटाउन सकिनेछ :- । (क) दफा ११ मा उल्लिखित कुनै अयोग्यता भएमा, वा । (ख) समितिको अनुमति बिना समितिको बैठकमा लगातार तीन पटकभन्दा बढी अनुपस्थित भएमा र सो अनुपस्थितिको कारण मनोनित सञ्चालक भए नेपाल सरकारको दृष्टिकोणमा र निर्वाचित सञ्चालक भए साधारण सभाको दृष्टिकोणमा मुनासिब नदेखिएमा, वा । (ग) सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधित । दफा १८ उल्लघन गरी संस्थानसँग भएको कुनै ठेक्का पट्टामा हिस्सेदार भएको प्रमाणित भएमा । (२) शेयर होल्डर कर्मचारी मध्येबाट निर्वाचित सञ्चालकको हकमा त्यस्ता शेयर होल्डर कर्मचारीको बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेमा । १३. सञ्चालकको राजीनामा र खाली स्थानको पूर्ति : (१) कुनै मनोनित सञ्चालकले नेपाल सरकारमा र निर्वाचित सञ्चालकले समितिमा लिखित सूचना दिई आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन सक्नेछ । राजीनामा स्वीकृत भएपछि निजले पदत्याग गरेको मानिनेछ । (२) कुनै मनोनित वा निर्वाचित सञ्चालकको मृत्यु, राजीनामा वा अरु कुनै कारणबाट खाली हुन आएमा मनोनयन वा निर्वाचनद्वारा सो खाली स्थानको पूर्ति गरिनेछ र त्यसरी निर्वाचित वा मनोनित सञ्चालक आफ्नो साविकवालाको बाँकी अवधिसम्म मात्र सो स्थानमा बहाल रहनेछ । (३) समितिको गठनमा कुनै त्रुटी भई वा कुनै सञ्चालकको स्थान खाली भई समितिमा काम कारबाई भएको भए पनि सोही कारणले मात्र भईसकेको त्यस्तो काम कारबाही बदर हुन सक्दैन । १४. सञ्चालकको पारिश्रमिक : सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सदस्यलाई तोकिएबमोजिम पारिश्रमिक बापत संस्थानको शेयर उपलब्ध गराइनेछ । १५. समितिको बैठक : (१) समितिले तोकेको समय र स्थानमा समितिको बैठक बस्नेछ र समितिको बैठकको कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सञ्चालकहरूले आफूमध्येबाट छानेको सञ्चालकले समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (२) समितिमा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको कूल संख्याको आधिभन्दा बढी सदस्यहरूले बैठकमा उपस्थित भएमा समितिको गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (३) समितिको बैठकमा उपस्थित भई मत दिने सञ्चालकहरूको बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले साधारणतः मत दिन पाउने छैन, तर मत बराबर भएमा निर्णयात्मक मत दिने पाउनेछ । १६. महाप्रबन्धक, सल्लाहकार र अन्य कर्मचारीको नियुक्ति : (१) प्रत्येक संस्थानको कार्यहरूको सञ्चालनको निमित्त नेपाल सरकारले एकजना महाप्रबन्धक र आवश्यक भएजति सल्लाहकार तथा समितिले अरु कर्मचारीहरूको नियुक्ति गर्न सक्नेछन् । निजहरूको नियुक्ति सेवाको शर्त सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधित । कार्य अवधि र पारिश्रमिक तोकिएबमोजिम हुनेछ । (२) संस्थानको कर्मचारीले प्रत्येक महिना पाउने पारिश्रमिकको तोकिए बमोजिमको अङ्बाट अनिवार्य रुपले संस्थानको शेयर खरिद गर्नु पर्ने गरी नियुक्ति र सेवा शर्त तोकन सकिनेछ । तर, अस्थायी नियुक्त भएका र करार सेवामा नियुक्त भगरिएका कर्मचारीलाई शेयर बिक्री गरिने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
सञ्चार_संस्थान_ऐन_२०२८
Communications Corporation Act, 1972

(२) संस्थानको कर्मचारीले प्रत्येक महिना पाउने पारिश्रमिकको तोकिए बमोजिमको अङ्बाट अनिवार्य रुपले संस्थानको शेयर खरिद गर्नु पर्ने गरी नियुक्ति र सेवा शर्त तोकन सकिनेछ । तर, अस्थायी नियुक्त भएका र करार सेवामा नियुक्त भगरिएका कर्मचारीलाई शेयर बिक्री गरिने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १७. सञ्चालकले बैठकमा भाग लिन नपाउने : महाप्रबन्धक वा दफा १० बमोजिम सञ्चालक भइरहेको कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा बसेको समितिको बैठकमा महाप्रबन्धक वा त्यस्तो कर्मचारीले सञ्चालकको हैसियतले त्यस्तो बैठकमा भाग लिन पाउने छैन । १८. संस्थानको सञ्चालक र महाप्रबन्धक उपर प्रतिबन्ध : संस्थानको सञ्चालक वा महाप्रबन्धकले संस्थानसँग हुने कुनै ठेक्का पट्टामा हिस्सेदार हुन सक्ने छैन । तर, संस्थानले लिए दिएको वा लिने दिने प्रस्ताव गरी समितिको विचारार्थ पेश हुन आएको कुनै ठेक्का पट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपबाट सरोकार भएको कुनै कुरा आफूलाई थाहा हुनासाथ प्रत्येक सञ्चालक वा महाप्रबन्धकले सो कुरा यथाशीघ्र समितिको सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधित । बैठकमा पेश गर्नु पर्छ । सो पेश भएको कुरा माइन्यूट बुकमा जनाइनेछ र सरोकारवाला सञ्चालकले सो ठेक्का पट्टाबारे समितिमा हुने कुनै विचार विमर्श वा निर्णयमा भाग लिन पाउने छैन । १९. नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्ने : संस्थानले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई देहायका काम कुरा गर्न हुँदैन :- । (क) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी ममुल्य पर्ने कुनै अचल सम्पत्ति खरिद गर्न वा प्राप्त गर्न, वा । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दश वर्षभन्दा बढी समयको लागि कुनै अचल सम्पत्ति धितो लिन वा दिन, वा । (ग) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मोल पर्ने कुनै सम्पत्ति वा अधिकार वा सुविधा बेच बिखन वा नामसारी गर्न । परिच्छेद - ४ । साधारण सभा । २०. कार्यक्रम पेश गर्ने : (१) समितिले आफ्नो आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा कमसेकम तीन महिना अगाडि संस्थाले आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्यक्रम, विकास कार्यको आय-व्ययको विवरण अरु काम कुराहरूको विवरण, पूँजी लगानी र कर्मचारीहरूको थप मद्दत चाहिने भए त्यसको विवरण सहित आर्थिक लगत प्रस्तावित गरी साधारण सभामा स्वीकृतिको निमित्त पेश गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै आर्थिक वर्षमा संस्थानले उपदफा (१) अन्तर्गत पहिले नै पेश भई सकेको कार्यक्रममा उल्लिखित कुराहरूको अतिरिक्त अरु कुनै विशेष कार्य गर्न चाहेमा र त्यसले गर्दा प्रस्तावित आर्थिक लगतमा ठोस अदल बदल ल्याउने सम्भावना भएमा संस्थानले त्यस्तो काम कुराहरू पूरक कार्यक्रम र त्यस सम्बन्धमा उक्त आर्थिक सालको बाँकी रहन आएको सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधित । समयमा बेहोर्ने खर्च र प्राप्त गर्ने रकमको पूरक लगत साधारण सभामा स्वीकृतिको निमित्त पेश गर्नु पर्नेछ । (३) साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म समितिले उपदफा (१) र (२) बमोजिमको लगत नेपाल सरकार छेउ पेश गर्नु पर्दछ ।
सञ्चार_संस्थान_ऐन_२०२८
Communications Corporation Act, 1972

समयमा बेहोर्ने खर्च र प्राप्त गर्ने रकमको पूरक लगत साधारण सभामा स्वीकृतिको निमित्त पेश गर्नु पर्नेछ । (३) साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म समितिले उपदफा (१) र (२) बमोजिमको लगत नेपाल सरकार छेउ पेश गर्नु पर्दछ । २१. साधारण सभा : (१) संस्थानले बिक्री गर्न निष्काशित गरेको शेयर पूँजीको कम्तीमा ५ प्रतिशत मूल्यको शेयर बिक्री भइसकेपछि प्रत्येक वर्ष संस्थानको वार्षिक हिसाब बन्द भएको मितिले नब्बे दिनभित्र संस्थानको मूल कार्यालयमा एक साधारण सभा (यसपछि वार्षिक साधारण सभा भनिएको) गरिनेछ । कम्तीमा पाँच प्रतिशत शेयर होल्डरहरूले लिखित निवेदन गरेमा वा समितिले आवश्यक ठहर्‍याएमा अरु कुनै समयमा पनि संस्थानको विशेष साधारण सभा बोलाइनेछ । (२) कम्तीमा एक तिहाई शेयर होल्डर आफै वा प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित नभई साधारण सभाको गणपूरक संख्या पूरा भएको मानिने छैन । सो बमोजिम गणपूरकम संख्या । नपुगी दोस्रो पटक सभा बोलाउँदा भने शेयर होल्डरहरुको छ खण्डको एक खण्ड उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । तर दोस्रो पटकमा पनि लेखिए बमोजिम गणपूरक संख्या नपुगेमा सोही व्यहोरा नेपाल सरकारमा पेश गरी निकासा भए बमोजिम गर्नुपर्छ । (३) वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित शेयर होल्डरहरुले संस्थानको वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानिको खाता, त्यस उपर लेखापरीक्षकको सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन, ऐन २०२९ द्वारा झिकिएको । प्रतिवेदनमा परेका कुराहरु र संस्थानको वर्षभरिको काम सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गर्नेछ । वार्षिक साधारण सभाको व्यवस्था हुन नसकेसम्म ती कुराहरु नेपाल सरकारमा पेश गर्नुपर्नेछ । सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधित । (४) संस्थानको कूल पूँजीको प्रत्येक एक प्रतिशत शेयरको एकमतको हिसाबले जे जति प्रतिशत शेयर खरिद गरिएकोछ सो बराबर संख्यामा शेयर होल्डरले मत दिन पाउनेछ । तर, । (क) संस्थानको कूल पूँजीको एक प्रतिशतभन्दा कम शेयर खरिद गरेकोमा भने मत दिन पाउने छैन । (ख) शेयर प्रतिशत एक ईकाईभन्दा बढी भएमा माथिल्लो ईकाई नपुगेसम्म तल्लो ईकाई बराबरको मत मात्र दिन पाउनेछ । सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधित । (५) शेयर होल्डरहरुले साधारण सभाको बैठकमा आफै उपस्थित नभै वा प्रतिनिधि नपठाई मत दिन पाउने छैन । सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन ऐन, २०२९ द्वारा थप । (६) साधारण सभाको निर्णय उपस्थित भै मत दिने शेयर होल्डरहरुको साधारण बहुमतद्वारा हुनेछ । २२. निर्णय दिने नेपाल सरकारको अधिकार : संस्थानको कार्य सञ्चालनमा साधारण सभा र समितिको बीच मत विभिन्न हुन गएमा त्यसको निर्णयार्थ नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिनेछ र नेपाल सरकारले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ । परिच्छेद-५ । कोष, हिसाब र लेखापरीक्षण । २३. संस्थानको कोष : (१) संस्थानको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष रहनेछ । ऋण र अनुदान लगायत संस्थानले प्राप्त गर्ने सबै रकम सोही कोषमा जम्मा गरिनेछ र संस्थानको तर्फबाट खर्च गर्नुपर्ने रकमहरु पनि सोही कोषबाट बेहोरिनेछ । (२) कोषको सबै रकम नेपाल सरकारले तोकिदिएको बैंकमा जम्मा गरिनेछ । (३) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम अधिकृत कार्यहरुको निमित्त उचित ठहरिएको रकम खर्च गर्ने अधिकार समितिलाई हुनेछ ।
सञ्चार_संस्थान_ऐन_२०२८
Communications Corporation Act, 1972

(२) कोषको सबै रकम नेपाल सरकारले तोकिदिएको बैंकमा जम्मा गरिनेछ । (३) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम अधिकृत कार्यहरुको निमित्त उचित ठहरिएको रकम खर्च गर्ने अधिकार समितिलाई हुनेछ । २४. संस्थानले दायित्व बेहोर्ने : नेपाल सरकारको कुनै विभाग वा समिति वा संस्थानलाई यस ऐन अन्तर्गत संस्थानमा परिणत गरिएमा त्यसरी परिणत हुन अघि त्यस्तो विभाग वा समिति वा संस्थानको तर्फबाट नेपाल सरकारले गरेको ठेक्का पट्टा तथा सम्झौता सम्बन्धी दायित्वहरु मध्ये नेपाल सरकारले तोकिदिए जति दायित्वहरु त्यसरी परिणत भई स्थापित संस्थानले बेहोर्ने छ । २५. हिसाब राख्ने तरिका : संस्थानको आम्दानी खर्चको हर हिसाब नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ढाँचा र तरिका बमोजिम राखिनेछ । २६. नाफा वितरण : संस्थानले गरेको नाफाको वितरण र उपयोग तोकिए बमोजिम हुनेछ । २७. लेखापरीक्षण : (१) लेखापरीक्षकको नियुक्ति वार्षिक साधारणसभाले गर्नेछ र निजको पारिश्रमिक सोही सभाले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । त्यस्तो लेखापरीक्षकले नेपाल कानून बमोजिम लेखा परीक्षण गर्न इजाजत प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । तर पहिलो वार्षिक साधारण सभा नभएसम्मको लेखा परीक्षण नेपाल सरकारबाट खटाएको लेखापरीक्षकले गर्नेछ । (२) लेखापरीक्षकले संस्थानका जुनसुकै हिसाब र कागजात हेर्न जाँच गर्न सक्नेछ र सो काममा सहयोग गर्नु संस्थानका सम्बन्धित सबै कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । (३) लेखापरीक्षकले आफूले गरेको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनको एक प्रतिलिपि नेपाल सरकारमा र अर्को प्रतिलिपि संस्थानको सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन ऐन, २०२९ द्वारा थप । वार्षिक साधारण सभामा पेश गर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदनमा देहायका कुराहरु स्पष्ट उल्लेख भएको हुनुपर्छ :- । (क) संस्थानको वास्तविक आर्थिक स्थिति देखिने गरी सबै आवश्यक कुराहरु स्पष्ट खुलाई ठीक तथा रीतपूर्वक वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानिको खाता तयार गरिएको छ छैन, । (ख) मागिएको कुनै स्पष्टीकरण वा सूचना संस्थानले दिएको छ छैन र दिएको भए सो सन्तोषजनक छ छैन । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन ऐन, २०२९ द्वारा थप । वार्षिक साधारण सभाको राय लिई आवश्यक सुधार वा व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारले संस्थानलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । परिच्छेद-६ । विविध । २८. गोप्य राख्ने र विश्वासघात नगर्ने कुराको प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने : आफ्नो पद सम्हाल्नु अघि संस्थानका प्रत्येक सञ्चालक, महाप्रबन्धक, पदाधिकारी र अरु कर्मचारीहरुले अनुसूचीमा लेखिए अनुसार प्रतिज्ञा गर्नुपर्नेछ । २९. जाँचबुझ गराउने नेपाल सरकारको अधिकार : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संस्थानको काम कारबाहीको जाँचबुझ गर्न कुनै निरीक्षक नियुक्त गर्न वा समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त भएको निरीक्षक वा गठन गरिएको समितिले संस्थानको सबै हिसाब किताब र कागजात जाँच गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त भएको निरीक्षक वा गठन गरिएको समितिले जाँचबुझ गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तथा पालन गर्नुपर्ने शर्तहरु नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
सञ्चार_संस्थान_ऐन_२०२८
Communications Corporation Act, 1972

(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त भएको निरीक्षक वा गठन गरिएको समितिले संस्थानको सबै हिसाब किताब र कागजात जाँच गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त भएको निरीक्षक वा गठन गरिएको समितिले जाँचबुझ गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तथा पालन गर्नुपर्ने शर्तहरु नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ । ३०. निर्देशन दिने नेपाल सरकारको अधिकार : राष्ट्रिय हितको निमित्त उचित ठहराएमा नेपाल सरकारले संस्थानलाई देहाय बमोजिम निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालन गर्नु संस्थाको कर्तव्य हुनेछ :- । (क) कुनै खास क्षेत्र तोकी वा नतोकी कुनै सेवा कार्य सञ्चालन गर्न, वा । (ख) संस्थानले गरिरहेको कुनै काम कुनै खास क्षेत्रमा नगर्न वा कुनै अदल बदल गर्न वा सम्पूर्ण रुपमा बन्द गर्न, वा । (ग) संस्थानले गर्न आँटेको कुनै काम कुरा नगर्न । ३१. नेपाल सरकारसँगको सम्पर्क : संस्थानले आफ्नो काम कारबाहीको सिलसिलामा नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा वा सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधित । दफा ३० बमोजिम नेपाल सरकारले संस्थानलाई कुनै निर्देशन दिँदा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन,२०७५ द्वारा संशोधन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत सम्पर्क राख्नु वा निर्देशन दिनुपर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३१क. स्थानीय कर नलाग्ने : संस्थानको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर लाग्ने छैन । ३२. हानि नोक्सानी बारे अधिकारीहरुको बचाउ : सञ्चालक वा संस्थानको कुनै कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्नको निमित्त असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराबाट भएको कुनै हानि नोक्सानीको निमित्त निज व्यक्तिगत तवरले जवाफदेही हुने छैन । ३३. दण्ड सजाय : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कुनै हिसाब किताब राख्नु पर्ने वा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले त्यस्तो हिसाब किताब वा प्रतिवेदन वा अन्य कुनै कागजातमा जानी जानी वा बदनियतले साँचो कुरा दबाई झुटो कुरा देखाएमा वा बेहोरा फरक पारेमा वा त्यस्तो काम कुरा गर्ने उद्योग गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन बर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) सञ्चालक वा संस्थानको कुनै कर्मचारीले जानी जानी वा लापरवाही गरी वा बदनियतसाथ उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै कुरा गरी संस्थानलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) कसैले सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधित । दफा २९ अन्तर्गत नियुक्त भएको निरीक्षक वा गठन भएको समितिको काम काजमा कुनै बाधा पुर्‍याएमा वा माग गरेको कुनै कागजात वा सूचना कुनै मनासिब माफिकको कारण बिना नदिएमा वा दिन लापरवाही गरेमा निजलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (४) कसैले संस्थानको लिखित स्वीकृति नलिई कुनै विवरणपत्र वा विज्ञापनमा संस्थानको नाम प्रयोग गरेमा निजलाई बढीमा छ महिनासम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (५) तत्काल सञ्चालक वा महाप्रबन्धक भएको कुनै व्यक्तिले सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधित ।
सञ्चार_संस्थान_ऐन_२०२८
Communications Corporation Act, 1972

(४) कसैले संस्थानको लिखित स्वीकृति नलिई कुनै विवरणपत्र वा विज्ञापनमा संस्थानको नाम प्रयोग गरेमा निजलाई बढीमा छ महिनासम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (५) तत्काल सञ्चालक वा महाप्रबन्धक भएको कुनै व्यक्तिले सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधित । दफा १८ उल्लङ्घन गरी संस्थानसित हुने लिखित ठेक्का हिस्सेदार भई सो दफा बमोजिम जाहेर गर्नु । पर्ने नगरी सो हैसियतबाट कुनै अनुचित फाइदा उठाएको वा उठाउन उद्योग गरेमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (६) यस दफा बमोजिम सजाय हुने अपराधबाट संस्थानलाई कुनै हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानीको बिगोसमेत सो अपराध गर्ने व्यक्तिबाट असूल उपर गरिनेछ । न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । ३४. । ३५. नियमहरु बनाउने नेपाल सरकारको अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ३६. विनियम बनाउन सक्ने : (१) संस्थानले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही विनियमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बनेको विनियमहरु नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन,२०७५ द्वारा संशोधित । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुनेछन् । ३७. बचाउ : यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ । अनुसूची । (सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधित । दफा २८ सँग सम्बन्धित) । इमान्दारी र गोपनीयताको प्रतिज्ञा । म प्रतिज्ञा गर्दछु कि संस्थानको सञ्चालक वा महाप्रबन्धक वा कर्मचारी वा निरीक्षक वा पदाधिकारीको हैसियतबाट वा संस्थानमा आफ्नो पद सम्बन्धी काम कुरामा आफ्नो योग्यताले भेटेसम्म परी आएको कर्तव्यको पालन इमान्दारीपूर्वक र सत्य निष्ठाले गर्नेछु । म पुनः प्रतिज्ञा गर्दछु कि कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई संस्थान सम्बन्धी कुनै सूचना प्रकाश गर्न वा गर्न लगाउन वा कसैलाई संस्थानको अधीनमा रहेको र संस्थान सम्बन्धी कुनै किताब वा कागजपत्र कुनै व्यक्तिलाई निरीक्षण वा ग्रहण गर्न दिने छैन ।
राष्ट्रपति_र_उपराष्ट्रपतिको_पारिश्रमिक_तथा_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Remuneration and Facilities of President and Vice-President Act, 2017

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति । २०७४ । ६ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. २२ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. पारिश्रमिक: (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको मासिक पारिश्रमिक दिइनेछ । (२) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति संविधानको धारा १०१ को उपधारा (१) बमोजिमको अवस्था बाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा पदबाट निवृत्त भएमा निजलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम थप सुविधाको रूपमा दिइनेछ । ३. आवास सुविधा: (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको आवासको लागि नेपाल सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको घरको मर्मत र सम्भार नेपाल सरकारबाट हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको घरको लागि उपयुक्त फर्निचरको व्यवस्था नेपाल सरकारबाट हुनेछ । ४. सवारी तथा इन्धन सुविधा: (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको लागि नेपाल सरकारले सवारी साधन उपलब्ध गराउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको सवारी साधनलाई आवश्यक पर्ने इन्धन, मोबिल तथा मर्मत सम्भारको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ । ५. सञ्चार सुविधा: राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको आवासको लागि टेलिफोन, कम्प्युटर, इन्टरनेट, फ्याक्स, पत्रपत्रिका जस्ता सञ्चार सुविधा नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नेछ । ६. पोशाक सुविधा: राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई प्रत्येक वर्ष अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम पोशाक भत्ता बापत दिइनेछ । ७. अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्च: (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई प्रत्येक महिना मासिक पारिश्रमिक बराबरको रकम अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्च बापत दिइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको खर्चको बिल भरपाई पेश गर्नु पर्ने छैन । ८. निजी चिकित्सक सम्बन्धी सुविधा: राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको लागि नेपाल सरकारले एक/एक जना निजी चिकित्सकको व्यवस्था गर्नेछ । ९. उपचार खर्च: (१) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा गई उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । (२) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा कुरुवा बस्नु पर्ने भएमा कुरुवा खर्च बापत तीन जना सम्मको मनासिब खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको उपचार खर्च बापतको रकम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति भर्ना भएको अस्पताललाई भुक्तानी गर्नेछ । १०. चाडपर्व खर्च: (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार मनाइने चाडपर्वको लागि आफूले खाईपाई आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउनेछन् ।
राष्ट्रपति_र_उपराष्ट्रपतिको_पारिश्रमिक_तथा_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Remuneration and Facilities of President and Vice-President Act, 2017

१०. चाडपर्व खर्च: (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार मनाइने चाडपर्वको लागि आफूले खाईपाई आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमको रकम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले एक आर्थिक वर्षमा एक पटक लिन सक्नेछन् । ११. दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च: (१) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति आफ्नो ओहोदा सम्बन्धी कामको सिलसिलामा स्वदेश वा विदेशको भ्रमण गर्दा सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । (२) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेश तथा विदेशको भ्रमण गर्दा अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिमको दैनिक भत्ता पाउनेछन् । १२. बीमा सुविधा: राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सरकारी कामको सिलसिलामा स्वदेश तथा विदेशको भ्रमण गर्दा अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिमको बीमा सुविधा प्राप्त हुनेछ । १३. विज्ञ सम्बन्धी व्यवस्था: (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय काममा सहयोग पुर्‍याउन बढीमा क्रमशः सात र पाँच जना विज्ञ नियुक्त गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त हुने विज्ञले पाउने मासिक पारिश्रमिक तथा सुविधा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका विज्ञ यसै ऐन बमोजिम नियुक्त गरेको मानिनेछ । १४. निजी सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था: (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयको लागि अनुसूची-३ बमोजिमका कर्मचारीहरू रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निजी सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउनेछन् । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा नियुक्त भई कार्यरत कर्मचारीहरू यसै ऐन बमोजिम नियुक्त भएको मानिनेछ । (४) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयको लागि आवश्यक पर्ने फर्निचर तथा अन्य भौतिक स्रोत र साधनको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ । १५. शपथ: आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ । १६. मुद्दा नचलाइने: राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निज उपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन । १७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । १८. अनुसूचीमा संशोधन: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ । अनुसूची-१ । (दफा २ को उपदफा (१) र दफा ६ सँग सम्बन्धित) । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पाउने पारिश्रमिक तथा पोशाक सुविधा । क्र.सं. विषय राष्ट्रपतिको लागि उपराष्ट्रपतिको लागि । १. पारिश्रमिक प्रति महिना रु. १,५०,४५० । - प्रति महिना रु. १,०८,०३० । - । २. पोशाक सुविधा प्रति वर्ष रु. २५,००० । - प्रति वर्ष रु. २०,००० । - । अनुसूची-२ । (दफा ११ को उपदफा (२) र दफा १२ सँग सम्बन्धित) । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पाउने दैनिक भत्ता तथा बीमा । क्र.सं. विवरण रकम ।
राष्ट्रपति_र_उपराष्ट्रपतिको_पारिश्रमिक_तथा_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Remuneration and Facilities of President and Vice-President Act, 2017

क्र.सं. विषय राष्ट्रपतिको लागि उपराष्ट्रपतिको लागि । १. पारिश्रमिक प्रति महिना रु. १,५०,४५० । - प्रति महिना रु. १,०८,०३० । - । २. पोशाक सुविधा प्रति वर्ष रु. २५,००० । - प्रति वर्ष रु. २०,००० । - । अनुसूची-२ । (दफा ११ को उपदफा (२) र दफा १२ सँग सम्बन्धित) । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पाउने दैनिक भत्ता तथा बीमा । क्र.सं. विवरण रकम । १. स्वदेशमा भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्ता दर ३,३०० । - रुपैयाँ । २. विदेशमा भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्ता दर २५० । - अमेरिकी डलर । ३. बीमा २५,००,००० । - रुपैयाँ । द्रष्टव्य: । १. युरोपियन मुलुकहरू, अष्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड, अमेरिका, क्यानाडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङ्कङ्, रुस, कतार, जाम्बिया, यू. ए. ई., सिङ्गापुर, लेबनान, बहराइनको भ्रमणमा उल्लिखित दरमा तेत्तीस प्रतिशत थप रकम दिइनेछ । अनुसूची-३ । (दफा १४ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयका कर्मचारी । कर्मचारीको पद विवरण राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति । (क) प्रमुख स्वकीय सचिव (रा. प. विशिष्ट श्रेणी सरह) १ १ । (ख) स्वकीय प्रेस सचिव (रा. प. विशिष्ट श्रेणी सरह) १ - । (ग) सह स्वकीय सचिव (रा. प. प्रथम श्रेणी सरह) ३ १ । (घ) स्वकीय प्रेस संयोजक (रा. प. प्रथम श्रेणी सरह) - १ । (ङ) उप स्वकीय सचिव (रा. प. द्वितिय श्रेणी सरह) २ १ । (च) स्वकीय अधिकृत (रा. प. तृतीय श्रेणी सरह) ६ २ । (छ) स्टाफ नर्स (स्वास्थ्य सेवा पाँचौ तह सरह) २ - । (ज) कम्प्युटर सहायक (रा.प. अनङ्कित प्रथम श्रेणी सरह) २ १ । (झ) फोटोग्राफर (रा.प. अनङ्कित प्रथम श्रेणी सरह) १ १ । (ञ) टेलिफोन अपरेटर (रा.प. अनङ्कित प्रथम श्रेणी सरह) २ - । (ट) टेलिफोन अपरेटर (रा.प. अनङ्कित द्वितिय श्रेणी सरह) - १ । (ठ) सवारी चालक (श्रेणी विहीन) ४ ३ । (ड) कार्यालय सहयोगी ७ ३ । अनुसूची-४ । (दफा १५ सँग सम्बन्धित) । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । शपथ ग्रहणको ढाँचा । म मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु/ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण बफादार रही पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारिता साथ सम्पादन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको प्रचलित कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै पनि किसिमबाट प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन । मिति: । नाम: । दस्तखत: ।