chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
त्रिभुवन_विश्वविद्यालय_ऐन_२०४९
Tribhuvan University Act, 1992

तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । (५) उप-कुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र सेवा आयोगको अध्यक्ष बाहेक विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोजिमको आरोप छानबिन गर्दा वा पदबाट हटाउँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ । (६) यस दफा बमोजिम कुनै पदाधिकारी उपर छानबिन सुरु भएमा छ महिनाभित्र अन्तिम निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ । त्यस्तो अन्तिम निर्णय नभएसम्म निजले आफू बहाल रहेको पदमा काम गर्न पाउने छैन । (७) उपदफा (६) बमोजिमको पदाधिकारीले गर्ने दैनिक काम सम्पादन गर्नका लागि कुलपतिले विश्वविद्यालयको वरिष्ठतम् पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ । २२. अनुसन्धान केन्द्रहरूको स्थापना र सञ्चालन : विश्वविद्यालयमा आवश्यकतानुसार शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानको लागि विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना हुन सक्नेछन् । त्यस्ता केन्द्रहरूको स्थापना, काम, कर्तव्य, अधिकार र सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । २३. विद्या परिषद्को गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार: विद्या परिषद्को गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-८ । विश्वविद्यालयको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण । २४. विश्वविद्यालयको कोष: (१) विश्वविद्यालयको एक कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) विश्वविद्यालयले सापटी लिएएको रकम, । (ग) विश्वविद्यालयको लागि दान, दातव्य र आर्थिक सहायता स्वरूप प्राप्त भएको रकम, । (घ) शुल्क तथा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) विश्वविद्यालयको कोषको रकम तोकिएको बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (४) विश्वविद्यालयको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) विश्वविद्यालयको सबै खर्चहरू उपदफा (२) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । २५. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) विश्वविद्यालयको आय-व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राख्नु पर्नेछ । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । (२) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । २६. निजी क्षेत्रमा क्याम्पस (महाविद्यालय) को स्थापना र सम्बन्ध्न: (१) विश्वविद्यालयको स्वीकृति लिई निजी क्षेत्रमा क्याम्पस (महाविद्यालय) स्थापना गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको क्याम्पस (महाविद्यालय) ले विश्वविद्यालयसँग तोकिए बमोजिम सम्बन्ध्न गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्ध्न प्राप्त क्याम्पस (महाविद्यालय) को स्वरूप र त्यस्तो क्याम्पस (महाविद्यालय) ले पाउने आर्थिक सहयोग तोकिए बमोजिम हुनेछ । २७. विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता: विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । २७क. निःशुल्क उच्च शिक्षा तथा छात्रवृत्ति: (१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विश्वविद्यालय वा मातहतका आङ्गिक तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका दलित, सिमान्तकृत, अपाङ्ग र आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीको लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क हुनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आधार, मापदण्ड, वर्गीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ ।
त्रिभुवन_विश्वविद्यालय_ऐन_२०४९
Tribhuvan University Act, 1992

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आधार, मापदण्ड, वर्गीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ । (३) "उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा एक विद्यार्थीले प्रत्येक तहमा एकपटक मात्र उपभोग गर्न पाउनेछ । (४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दलित विद्यार्थीको लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि तोकिए बमोजिम सिट सुरक्षित गरिनेछ । (५) विश्वविद्यालयले शहिद, बेपत्ता पारिएका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोरा, छोरीको लागि प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ । (६) कक्षा छ देखि कक्षा दशसम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा प्रचलित कानून बमोजिम छात्रवृत्ति पाउनेछ । २८. काम कारवाही अवैध नमानिने: विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारीको स्थान रिक्त भै वा कुनै पदाधिकारीको नियुक्ति वा कुनै अंगको गठनमा त्रुटि भै काम कारवाही भएको रहेछ भने सो कारणले मात्र त्यस्तो काम कारवाही अवैध मानिने छैन । २९. असल नियतले काम गरेकोमा बचाउ: यो ऐन बमोजिम असल नियत लिई गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी उपर मुद्दा चलाउने वा अन्य कुनै कानूनी कारवाही गरिने छैन । ३०. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) सभाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये सबै वा केही अधिकार कार्यकारी परिषद् वा उप-कुलपतिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) प्राज्ञिक परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये सबै वा केही अधिकार विश्वविद्यालयको विद्यापरिषद्लाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (३) कार्यकारी परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये सबै वा केही अधिकार विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारी वा विश्वविद्यालयको कुनै समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (४) सेवा आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये सबै वा केही अधिकार विश्वविद्यालयको कुनै समितिले प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३१. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत राख्नेछ । ३२. वार्षिक प्रतिवेदन: विश्वविद्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन तोकिएको अवधित्र सभामा पेश गरिनेछ । ३३. विश्वविद्यालयलाई छुट र सुविधा: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रेसन गर्नु पर्ने जुनसुकै लिखत रजिस्ट्रेसन गर्नु परेमा रजिस्ट्रेसन दस्तुर लाग्ने छैन । (२) आयकर ऐन, २०५८ द्वारा झिकिएको । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप । ३३क. स्वीकृति लिनु पर्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा वा कार्य गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । ३४. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालयले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ३५. खारेजी र बचाउ: (१) त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०२८ खारेज गरिएको छ ।
राष्ट्रिय_युवा_परिषद्_ऐन_२०७२
National Youth Council Act, 2015

राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७२ । ०४ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन,२०७२ २०७२ । ११ । १३ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७२ सालको ऐन नं. ३ । राष्ट्रिय युवा परिषद्को सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः युवाको हक हितको संरक्षण र सम्बर्धन गरी समुन्नत मुलुक निर्माणका लागि सक्षम नागरिक तयार गर्न तथा युवालाई सशक्तीकरण गरी युवा सम्बन्धी विषयको नीति निर्माण देखि कार्यान्वयन तहसम्म आवश्यकता अनुसार उनीहरुलाई संलग्न गराई राष्ट्रिय विकासको मूलप्रवाहमा समावेश गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२” रहेकोछ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकानब्बेऔं दिन देखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) “उपाध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ग) “जिल्ला युवा समिति” भन्नाले दफा ११ बमोजिमको जिल्ला युवा समिति सम्झनु पर्छ । (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ङ) “परिषद्” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय युवा परिषद् सम्झनु पर्छ । (च) “मन्त्रालय” भन्नाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (छ) “युवा” भन्नाले सोह्र वर्षदेखि चालीस वर्षसम्मको उमेर भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ज) “विशेष समुदायको युवा” भन्नाले द्वन्द्व पीडित, जोखिममा परेका, अपाङ्गता भएका वा सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक समुदायका युवा सम्झनु पर्छ । (झ) “सदस्य” भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले परिषद्को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य-सचिव समेतलाई जनाउँछ । (ञ) “समिति” भन्नाले दफा ८ बमोजिमको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । परिषद्को स्थापना । ३. परिषद्को स्थापना: (१) युवाको हक हितको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने काम समेतका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद् स्थापना गरिएको छ । (२) परिषद्को केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । (३) परिषद्ले आवश्यकता अनुसार काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि आफ्नो कार्यालय खोल्न सक्नेछ । ४. परिषद् स्वशासित र संगठित संस्था हुने: (१) परिषद् अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) परिषद्को सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ । (३) परिषद्ले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेच बिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । तर परिषद्ले अचल सम्पत्ति बेच बिखन गर्नु अघि नेपाल सरकारको स्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिनु पर्नेछ । (४) परिषद्ले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न सक्नेछ र परिषद् उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ । (५) परिषद्ले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-३ ।
राष्ट्रिय_युवा_परिषद्_ऐन_२०७२
National Youth Council Act, 2015

(४) परिषद्ले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न सक्नेछ र परिषद् उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ । (५) परिषद्ले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-३ । परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ५. परिषद्को गठन: (१) परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) युवा तथा खेलकुद मन्त्री वा राज्यमन्त्री - अध्यक्ष । (ख) नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति - उपाध्यक्ष । (ग) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, उद्योग मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) सचिव, कृषि विकास मन्त्रालय - सदस्य । (च) सचिव, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय - सदस्य । (ज) सचिव, शिक्षा मन्त्रालय - सदस्य । (झ) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय - सदस्य । (ञ) सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय - सदस्य । (ट) युवा सम्बन्धी विभिन्न संघ, संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी चार जना - सदस्य । (ठ) युवाको हक, हितको संरक्षण र सम्बर्धनमा विशेष योगदान पुर्‍याएका युवाहरुमध्येबाट आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने पन्ध्र जना - सदस्य । (ड) उद्योग, श्रम, कृषि, खेलकुद, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण, साहित्य तथा कलाको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी छ जना - सदस्य । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ट), (ठ) र (ड) बमोजिमका सदस्यहरुको मनोनयन समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मन्त्रालयले गर्नेछ र त्यसरी मनोनयन गर्दा कम्तीमा पचास प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराइनेछ । (३) परिषद्को वरिष्ठतम कर्मचारीले परिषद्को सदस्य-सचिवको रुपमा काम गर्नेछ । (४) मनोनित सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मनोनित सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको भनी परिषद्ले निर्णय गरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम मनोनित सदस्यहरुलाई पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । ६. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) युवा सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, । (ख) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नीतिको अधीनमा रही युवा सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने, । (ग) परिषद्‌सँग आवद्धता प्राप्त गर्ने संघ, संस्थाहरुले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु निर्धारण गर्ने, । (घ) विकास निर्माण तथा समाज सेवाको क्षेत्रमा युवालाई स्वयंसेवकको रुपमा परिचालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, । (ङ) युवालाई राष्ट्र निर्माणमा सहभागी हुन तथा मुलुक निर्माणमा केन्द्रित भई अघि बढ्न उत्प्रेरित गर्ने, । (च) परिषद्‌को वार्षिक योजना कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, । (छ) युवा विकास, सशक्तीकरण एवं मूलप्रवाहिकरण सम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ज) परिषद्‌को लागि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी संख्या निर्धारण गर्ने, । (झ) तोकिए बमोजिमका काम गर्ने, गराउने । ७. परिषद्को बैठक र निर्णय: (१) परिषद्‌को बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
राष्ट्रिय_युवा_परिषद्_ऐन_२०७२
National Youth Council Act, 2015

(छ) युवा विकास, सशक्तीकरण एवं मूलप्रवाहिकरण सम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ज) परिषद्‌को लागि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी संख्या निर्धारण गर्ने, । (झ) तोकिए बमोजिमका काम गर्ने, गराउने । ७. परिषद्को बैठक र निर्णय: (१) परिषद्‌को बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । तर दुई बैठक बीचको अन्तर सामान्यतया तीन महिना भन्दा बढी हुने छैन । (२) परिषद्‌को बैठक अध्यक्षको निर्देशनमा उपाध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) परिषद्‌को बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा अठ्चालीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना परिषद्‌का सदस्य-सचिवले सदस्यहरुलाई दिनेछ । (४) परिषद्‌मा तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्‌को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (५) परिषद्‌को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ । (६) परिषद्‌को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (७) परिषद्‌को बैठकको निर्णय उपाध्यक्षले प्रमाणित गरी राख्नेछ । (८) परिषद्‌ले आवश्यक ठानेमा परिषद्‌को कामसँग सम्बन्धित कुनै विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई परिषद्‌को बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (९) परिषद्‌को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-४ । समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ८. समितिको गठन: (१) परिषद्‌को कार्यकारी निकायको रुपमा काम गर्न एक कार्यकारी समिति रहनेछ । (२) समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) उपाध्यक्ष - अध्यक्ष । (ख) मन्त्रालयले तोकेको सो मन्त्रालयको युवा कार्यक्रम हेर्ने सहसचिव - सदस्य । (ग) परिषदका सदस्यहरु मध्येबाट कम्तीमा दुईजना । महिला रहने गरी परिषदले मनोनित गरेका चारजना - सदस्य । (घ) परिषदको वरिष्ठतम कर्मचारी - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमका सदस्यको पदावधि परिषदको सदस्य कायम रहेसम्मको अवधिका लागि हुनेछ । ९. समितिको बैठक र निर्णय: (१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) उपाध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा समितिको बैठक बस्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपाध्यक्षको अनुपस्थितिमा सदस्य- सचिवले समितिका सदस्यहरुसँग परामर्श गरी तोकेको मिति, समय र स्थानमा समितिको बैठक बस्न सक्नेछ । (४) समितिको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना सदस्य-सचिवले समितिका सदस्यहरुलाई दिनेछ । (५) समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (६) समितिको बैठकको अध्यक्षता समिति अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ । (७) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (८) समितिको बैठकको निर्णय बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रमाणित गरी राख्नेछ । (९) समितिले आवश्यक ठानेमा समितिको कामसँग सम्बन्धित कुनै विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
राष्ट्रिय_युवा_परिषद्_ऐन_२०७२
National Youth Council Act, 2015

(८) समितिको बैठकको निर्णय बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रमाणित गरी राख्नेछ । (९) समितिले आवश्यक ठानेमा समितिको कामसँग सम्बन्धित कुनै विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (१०) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १०. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकार अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) परिषदको वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी स्वीकृतिको लागि परिषद समक्ष पेश गर्ने, । (ख) परिषदसँग आवद्ध हुन चाहने संघ, संस्थालाई आवद्धता प्रदान गर्ने सम्बन्धी शर्त, विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरी स्वीकृतिको लागि परिषद समक्ष पेश गर्ने, । (ग) परिषदबाट स्वीकृत नीति र मार्गदर्शनको अधीनमा रही युवा विकास, परिचालन तथा युवा सशक्तीकरण सम्बन्धी प्रबधनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (घ) युवालाई विकासको मूलप्रवाहमा परिचालन गर्न अभियानमूलक कार्य सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ङ) युवाका लागि स्वरोजगार प्रबर्द्धन तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (च) युवालाई विकास निर्माण तथा समाज सेवाको क्षेत्रमा स्वयंसेवकको रुपमा परिचालन गर्ने, गराउने, । (छ) युवालाई राष्ट्रिय विकासमा समाहित गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ज) युवा विकास तथा युवा परिचालन सम्बन्धी विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने, । (झ) युवालाई आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुग्ने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ञ) युवालाई नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म संलग्न गराउन पहल गर्ने, । (ट) परिषदबाट सम्पादन गरिने कार्य मितव्ययी र प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गर्न तथा वित्तीय उत्तरदायित्व प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्ने, । (ठ) युवा सम्बन्धी विभिन्न निकायद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमको समन्वय गर्ने, । (ड) युवा सम्बन्धी सूचनाको व्यवस्थापन गर्ने तथा एकीकृत तथ्यांक तयार गर्ने, । (ढ) युवा सम्बन्धी संघ, संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, गराउने, । (ण) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, गराउने । परिच्छेद-५ । जिल्ला युवा समिति । ११. जिल्ला युवा समितिको गठन: (१) जिल्लास्तरमा युवा सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम समेतको लागि प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला युवा समिति रहनेछ । (२) जिल्ला युवा समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरी स्थानीय तहमा युवाको संरक्षण, सम्वर्धन वा युवा विकास र परिचालनको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरी विशेष योगदान पुऱ्याएका व्यक्तिहरुमध्येबाट परिषदले मनोनित गरेको व्यक्ति - अध्यक्ष । (ख) महिला तथा बालबालिका कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (ग) जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिनिधि - सदस्य । (घ) जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि - सदस्य । (ङ) परिषदमा आवद्ध युवा सम्बन्धी स्थानीय संघ, संस्थाहरुमध्येबाट एक जना प्रतिनिधि - सदस्य ।
राष्ट्रिय_युवा_परिषद्_ऐन_२०७२
National Youth Council Act, 2015

(ख) महिला तथा बालबालिका कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (ग) जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिनिधि - सदस्य । (घ) जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि - सदस्य । (ङ) परिषदमा आवद्ध युवा सम्बन्धी स्थानीय संघ, संस्थाहरुमध्येबाट एक जना प्रतिनिधि - सदस्य । (च) युवाको हक, हितको संरक्षण र सम्वर्धन वा समाज सेवाको क्षेत्रमा विशेष योगदान पुऱ्याएका युवाहरुमध्येबाट मनोनित तीनजना - सदस्य । (छ) जिल्ला युवा समितिको कार्यालय प्रमुख - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ङ) र (च) बमोजिमका सदस्यहरुको मनोनयन समावेशी सिद्धान्तको आधारमा परिषदले गर्नेछ र त्यसरी मनोनयन गर्दा कम्तीमा पचास प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराइनेछ । (४) जिल्ला युवा समितिको अध्यक्ष तथा मनोनित सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जिल्ला युवा समितिको अध्यक्ष वा मनोनित कुनै सदस्यले आफ्नो पद अनुरुपको आचरण नगरेको वा जिम्मेवारी पूरा नगरेको देखिएमा परिषदले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । (६) जिल्ला युवा समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । (७) जिल्ला युवा समितिको कार्यालय परिषदले तोकेको स्थानमा रहनेछ । १२. जिल्ला युवा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: जिल्ला युवा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) परिषदबाट स्वीकृत नीतिको अधीनमा रही युवा सम्बन्धी जिल्लास्तरीय योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सञ्चालन गर्ने, गराउने, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (ख) स्थानीय तह, युवा सम्बन्धी संघ, संस्था, गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा जिल्लास्तरमा युवा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ग) स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने युवा सम्बन्धी कार्यक्रमको समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने, । (घ) युवा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीयस्तरमा स्रोत साधन जुटाउने, । (ङ) विशेष समुदायका युवालाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (च) परिषदले तोके बमोजिमको काम गर्ने, गराउने । परिच्छेद-६ । परिषदसँग आवद्धता र कार्यक्रम सञ्चालन । १३. युवा सम्बन्धी संघ, संस्थालाई आवद्धता प्रदान गर्ने: (१) युवाको हक, हितको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका युवा सम्बन्धी कुनै संघ वा संस्था परिषदमा आवद्ध हुन चाहेमा देहायको विवरण खुलाई परिषद समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) संघ वा संस्थाको नाम, । (ख) संघ वा संस्थाको उद्देश्य, । (ग) संघ वा संस्थाको नवीकरण बहाल रहने अवधि, । (घ) संघ वा संस्थाको कार्य समितिका सदस्यहरुको नाम र ठेगाना । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा सम्बन्धित संघ वा संस्थाको विधान समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन सहितका कागजात जाँचबुझ गर्दा निवेदकको माग बमोजिम त्यस्तो संघ वा संस्थालाई परिषदसँग आवद्धता प्रदान गर्न उपयुक्त देखिएमा परिषदले तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई सो संघ वा संस्थालाई परिषदसँग आवद्धता प्रदान गर्नेछ ।
राष्ट्रिय_युवा_परिषद्_ऐन_२०७२
National Youth Council Act, 2015

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन सहितका कागजात जाँचबुझ गर्दा निवेदकको माग बमोजिम त्यस्तो संघ वा संस्थालाई परिषदसँग आवद्धता प्रदान गर्न उपयुक्त देखिएमा परिषदले तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई सो संघ वा संस्थालाई परिषदसँग आवद्धता प्रदान गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम परिषदमा आवद्ध भएका युवा सम्बन्धी संघ वा संस्थाले आफ्नो आवद्धता कायम नै राख्न चाहेमा प्रत्येक पाँच वर्षमा तोकिए बमोजिमको दस्तुर परिषदमा बुझाई नवीकरण गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम परिषदसँग आवद्ध भएका युवा सम्बन्धी संघ वा संस्थाले आफूले वर्षभरि गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र परिषद समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (६) युवा सम्बन्धी संघ वा संस्थाको आवद्धता नवीकरण, आवद्धता रद्द र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १४. कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने: दफा १३ बमोजिम परिषदसँग आवद्ध भएका युवा सम्बन्धी संघ, संस्थाले आफ्नो विधानको अधीनमा रही बेरोजगार युवालाई विभिन्न ज्ञान र सीप सम्बन्धी तालीम प्रदान गर्न, युवालाई सशक्तीकरण गर्न र पिछडिएको समुदाय वा वर्गको युवाको हक, हितको संरक्षण हुने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-७ । उपाध्यक्ष तथा कर्मचारी । १५. उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नेपाल सरकारले परिषद्को कार्यकारी प्रमुखको रुपमा काम गर्न दफा २० बमोजिमको समितिको सिफारिसमा उपाध्यक्षको नियुक्ति गर्नेछ । (२) उपाध्यक्षले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ । (३) उपाध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपाध्यक्षले आफ्नो पद अनुरुपको आचरण नगरेमा, पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा परिषद्लाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत उपाध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम उपाध्यक्षलाई पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । (६) उपाध्यक्षको सेवाको अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ । १६. उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) परिषद्बाट स्वीकृत नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) परिषद्को वार्षिक कार्यक्रम, योजना तथा बजेट तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने, । (ग) परिषद् तथा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (घ) परिषद्बाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने, गराउने, । (ङ) परिषद्को कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने, । (च) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने । १७. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) परिषद्को कार्यसञ्चालन गर्न परिषद्ले स्वीकृत गरे बमोजिमको संगठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीहरु रहनेछन् । (२) परिषद्का कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् । (३) उपदफा (२) बमोजिमका कर्मचारी नियुक्त नभएसम्मको लागि परिषद्को अनुरोधमा मन्त्रालयले नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई परिषद्मा काम गर्ने गरी खटाउन सक्नेछ । परिच्छेद-८ । परिषद्को कोष । १८. परिषद्को कोष: (१) परिषद्को आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ ।