chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
नेपाल_संस्कृत_विश्वविद्यालय_ऐन_२०४३
Nepal Sanskrit University Act, 1986

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्री विश्वविद्यालयको सह-कुलपति हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (२) कुलपतिको अनुपस्थितिमा सह-कुलपतिले कुलपतिको कार्यभार सम्हाल्नेछ । (३) सहकुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न, गराउन र कानूनसम्मत निर्देशन दिन सक्नेछ । १६. उप-कुलपति: (१) विश्वविद्यालयको उप-कुलपति पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश पेश गर्न कुलपतिबाट सभाका सदस्यहरूमध्येबाट तीन जनाको एक समिति गठन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिले कुलपति समक्ष उप-कुलपतिको पदको लागि कम्तीमा तीन जनाको नामावलीको सिफारिश पेश गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको सिफारिश उपर विचार भई कुलपतिबाट उप-कुलपतिको नियुक्ति हुनेछ । (४) उप-कुलपतिको कार्यकाल एक पटकमा चार वर्षको हुनेछ । (५) उप-कुलपतिको अनुपस्थितिमा निजको काम चलाउने सम्बन्धमा कुलपतिबाट व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम व्यवस्था नभएसम्म शिक्षाध्यक्षले उप-कुलपतिको काम चलाउनेछ । (७) उप-कुलपति पूरा समय काम गर्ने वैतनिक पदाधिकारी हुनेछ । निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् । (८) उप-कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख प्रशासकीय तथा शैक्षिक पदाधिकारी हुनेछ । (९) कुलपति र सह-कुलपति दुवैको अनुपस्थितिमा विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह र सभामा उप-कुलपतिले अध्यक्षता गर्नेछ । (१०) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको पालन गर्नु गराउनु उप-कुलपतिको कर्तव्य हुनेछ र यसको प्रयोजनको निमित्त उप-कुलपतिको विचारमा तुरुन्त कुनै काम कारबाही नगरी नहुने आकस्मिक अवस्था आइरहेको छ भन्ने लागेमा निजले उचित र आवश्यक देखेको काम कारबाही गर्न सक्नेछ र त्यसको सूचना सकभर चाँडो सम्बन्धित पदाधिकारी वा अङ्गलाई दिनेछ । (११) उप-कुलपतिले सभाको निर्णय वा आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नेछ । (१२) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाही उपर उप-कुलपतिको सामान्य नियन्त्रण रहनेछ । (१३) सभामा पेश हुने सबै विषयहरू उप-कुलपति मार्फत पेश गरिनेछ । (१४) उप-कुलपतिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । १७. शिक्षाध्यक्ष: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) विश्वविद्यालयको शिक्षाध्यक्षको नियुक्ति उप-कुलपतिको सिफारिशमा कुलपतिबाट एक पटकमा चार वर्षको लागि हुनेछ । (२) शिक्षाध्यक्ष पूरा समय काम गर्ने वैतनिक पदाधिकारी हुनेछ । (३) शिक्षाध्यक्षको अनुपस्थितिमा शिक्षाध्यक्षको काम चलाउन कुलपतिले कुल-सचिवलाई नियुक्त गर्नेछ । (४) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । शिक्षाध्यक्षले सभाको निर्णय वा आदेशलाई अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ । सो निर्णय वा आदेशको एक प्रति कुलपति समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (५) विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रशासन शिक्षाध्यक्षको रेखदेखमा रहनेछ । (६) शिक्षाध्यक्षको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा निजको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त तोकिएबमोजिम हुनेछ । १८. कुल-सचिव: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) विश्वविद्यालयको कुल-सचिवको नियुक्ति उप-कुलपतिको सिफारिशमा कुलपतिबाट एक पटकमा चार वर्षको लागि हुनेछ । (२) कुल-सचिव पूरा समय काम गर्ने वैतनिक पदाधिकारी हुनेछ ।
नेपाल_संस्कृत_विश्वविद्यालय_ऐन_२०४३
Nepal Sanskrit University Act, 1986

(६) शिक्षाध्यक्षको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा निजको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त तोकिएबमोजिम हुनेछ । १८. कुल-सचिव: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) विश्वविद्यालयको कुल-सचिवको नियुक्ति उप-कुलपतिको सिफारिशमा कुलपतिबाट एक पटकमा चार वर्षको लागि हुनेछ । (२) कुल-सचिव पूरा समय काम गर्ने वैतनिक पदाधिकारी हुनेछ । (३) कुल-सचिवको रेखदेखमा विश्वविद्यालयको सामान्य प्रशासन कोष रहनेछ र विश्वविद्यालयले अपनाउने आर्थिक नीतिको सम्बन्धमा निजले आफूलाई उपयुक्त लागेको सल्लाह सभालाई दिनेछ । (४) सभामा पेश गरिने विश्वविद्यालयको आयव्ययको वार्षिक अनुमान तयार गर्ने, छात्रहरूको नाम दर्ता गर्ने र प्रमाणपत्रको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी कुल-सचिवको हुनेछ । (५) कुल-सचिवले विश्वविद्यालयको हिसाब किताब तोकिए बमोजिम जाँच लगाई त्यसको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नेछ । (६) कुल-सचिवको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा निजको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ । १९. प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारी: दफा १३ को खण्ड (च) र (छ) मा उल्लेख भएका प्राचार्यहरू र अन्य पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सेवाका शर्तहरू, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । १९क. नियुक्ति गर्नु पर्ने अवधि : केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप । यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारीको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित अधिकारीले रिक्त भएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो पदमा नियुक्ति गरी पूर्ति गर्नु पर्नेछ । १९ख. जिम्मेवारी तोक्न सक्ने : केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप । यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालयको कुनै पद रिक्त भएमा सो पदपूर्ति नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न बढीमा तीन महिनाको लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी सहकुलपतिको परामर्शमा कुलपतिले र अन्य पदाधिकारीको जिम्मेवारी उपकुलपतिले विश्वविद्यालयको कुनै वरिष्ठतम प्राध्यापकलाई तोक्नेछ । १९ग. पदबाट हटाउन सकिने: शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । (१) उप-कुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव वा सेवा आयोगको अध्यक्षले आफ्नो पद अनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको वा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल रहेका एक तिहाइ सदस्यले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित छानबिन समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कुलपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले सो प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन उपर छलफल हुँदा सभाका कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्यले उप-कुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव वा सेवा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउन निर्णय गरेमा कुलपतिले उप-कुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव वा सेवा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउने छ । तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
नेपाल_संस्कृत_विश्वविद्यालय_ऐन_२०४३
Nepal Sanskrit University Act, 1986

तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । (५) उप-कुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोगको अध्यक्ष बाहेक विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोजिमको आरोप छानबिन गर्दा वा पदबाट हटाउँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ । (६) यस दफा बमोजिम कुनै पदाधिकारी उपर छानबिन सुरु भएमा छ महिनाभित्र अन्तिम निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ । त्यस्तो अन्तिम निर्णय नभएसम्म निजले आफू बहाल रहेको पदमा काम गर्न पाउने छैन । (७) उपदफा (६) बमोजिमको पदाधिकारीले गर्ने दैनिक काम सम्पादन गर्नका लागि कुलपतिले विश्वविद्यालयको वरिष्ठतम् पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ । २०. विश्वविद्यालय कोष र त्यसको सञ्चालन र प्रयोग: (१) विश्वविद्यालयको एक कोष रहनेछ, जसमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारले विश्वविद्यालयलाई दिएको रकम, । (ख) विश्वविद्यालयले सापटी लिएको रकम, । (ग) विश्वविद्यालयको लागि प्राप्त सबै रकम, । (घ) विश्वविद्यालयको लागि दान दातव्य र आर्थिक सहायता स्वरूप दिइएको रकम, र । (ङ) मासिक शुल्क तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) विश्वविद्यालय कोषको रकम तोकिएको बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (३) उक्त कोषको सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुनेछ । (४) विश्वविद्यालयको रकम तोकिएको काममा प्रयोग गरिनेछ । २१. आय व्ययको वार्षिक अनुमान र हिसाब किताब: (१) विश्वविद्यालयको आय व्ययको वार्षिक तथा पूरक अनुमान कुल-सचिव मार्फत सभामा पेश गरिनेछ । (२) विश्वविद्यालयको हिसाब तोकिए बमोजिम राखिनेछ । २२. लेखापरीक्षण: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । विश्वविद्यालयको लेखा परीक्षण दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । महालेखा परीक्षकले गर्नेछ । २३. संस्कृत अध्ययन संस्थान विद्यापीठमा परिणत हुने: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा चालू भइरहेका संस्कृत अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपछि विद्यापीठमा परिणत हुनेछन् । (२) प्रत्येक विद्यापीठको प्रमुख प्राचार्य हुनेछ । २४. दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । २५. दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । २६. परीक्षा समिति: यो ऐन अन्तर्गत परीक्षा संचालन सम्बन्धी सबै व्यवस्थाको लागि तोकिए बमोजिम परीक्षा समिति गठन हुनेछ । २७. दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । २८. परीक्षा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: परीक्षा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । २९. विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता: देहायको परीक्षा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई तोकिए बमोजिम विश्वविद्यालयमा भर्ना गरिनेछ:- । (क) तोकिएको विषय र स्तरमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (स्कूल लिभिङ्ग सर्टिफिकेट एक्जामिनेसन), वा । (ख) खण्ड (क) मा उल्लेखित परीक्षाको समान भनी विश्वविद्यालयले तोकेको अरू कुनै परीक्षा । २९क. निःशुल्क उच्च शिक्षा तथा छात्रवृत्ति: शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । (१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विश्वविद्यालय वा मातहतका आङ्गिक तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना । भएका दलित, सिमान्तीकृत, अपाङ्ग र आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीको लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क हुनेछ ।
नेपाल_संस्कृत_विश्वविद्यालय_ऐन_२०४३
Nepal Sanskrit University Act, 1986

(१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विश्वविद्यालय वा मातहतका आङ्गिक तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना । भएका दलित, सिमान्तीकृत, अपाङ्ग र आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीको लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क हुनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आधार, मापदण्ड, वर्गीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ । (३) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । (३) उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा एक विद्यार्थीले प्रत्येक तहमा एकपटक मात्र उपभोग गर्न पाउनेछ । (४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दलित विद्यार्थीको लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि तोकिए बमोजिमको सिट सुरक्षित गरिनेछ । (५) विश्वविद्यालयले सहिद, बेपत्ता पारिएका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोरा, छोरीको लागि प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ । (६) कक्षा छदेखि कक्षा दशसम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा प्रचलित कानून बमोजिम छात्रवृत्ति पाउनेछ । ३०. वार्षिक प्रतिवेदन: विश्वविद्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन तोकिएको अवधिभित्र सभामा पेश गरिनेछ र सो प्रतिवेदनलाई सभाले वार्षिक बैठकमा विचार गरी संशोधन गरी वा नगरी पारित गर्नेछ । ३१. मनोनयन: यो ऐन बमोजिम सभाका सदस्यहरूको मनोनयन र सदस्यहरूको रिक्त स्थानको पूर्ति तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३२. काम-कारबाही अवैध नमानिने: विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारीको स्थान रिक्त भै वा कुनै पदाधिकारीको नियुक्ति वा कुनै अङ्गको गठनमा त्रुटि भै काम कारबाही भएको रहेछ भने सो कारणले मात्र त्यस्तो काम कारबाही अवैध मानिने छैन । ३३. सेवा शर्तको विवाद सम्बन्धी व्यवस्था: विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारी वा शिक्षक वा कर्मचारी बीच सेवा शर्त सम्बन्धमा उठेको कुनै पनि विवादको निर्णय तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३४. असल नियतले काम गरेकोमा बचाउ: यो ऐनबमोजिम असल नियत लिई गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी उपर मुद्दा चलाउने वा अन्य कुनै कारबाही गरिने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३४क. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ३५. विश्वविद्यालयलाई छुट र सुविधा: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रेसन गर्नु पर्ने जुनसुकै लिखत रजिष्ट्रेसन गर्नु परेमा रजिष्ट्रेसन दस्तुर लाग्ने छैन । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप । ३५क. स्वीकृति लिनु पर्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा वा कार्य गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । ३६. दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । नियम बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न विश्वविद्यालयले आवश्यक दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । नियम बनाउन सक्नेछ ।
विद्युत_नियमन_आयोग_ऐन_२०७४
Electricity Regulatory Commission Act, 2017

विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण तथा प्रकाशित मिति । २०७४ । ०५ । १९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. १३ । विद्युत नियमन आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, विद्युत उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन विद्युत नियमन आयोगको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकानब्बेऔँ दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अध्यक्ष" भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) "अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति" भन्नाले विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ । (ग) "आयोग" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको विद्युत नियमन आयोग सम्झनु पर्छ । (घ) "उपभोक्ता" भन्नाले विद्युत उपभोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ । (ङ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (च) "मन्त्रालय" भन्नाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (छ) "महसुल" भन्नाले विद्युत सेवा उपभोग गरे बापत उपभोक्ताले वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई बुझाउनु पर्ने विद्युत मूल्य, महसुल, शुल्क तथा अन्य दस्तुर सम्झनु पर्छ । (ज) "विद्युत" भन्नाले पानी, खनिज तेल, कोइला, ग्यास, सौर्य, वायु, आणविक, जैविक पदार्थ वा अन्य कुनै स्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युत सम्झनु पर्छ । (झ) "सचिव" भन्नाले दफा ३२ बमोजिम आयोगको सचिवको रूपमा काम गर्ने कर्मचारी सम्झनु पर्छ । (ञ) "सदस्य" भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । परिच्छेद-२ । आयोगको स्थापना तथा गठन । ३. आयोगको स्थापना: (१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई नियमन गर्ने नियमनकारी निकायको रूपमा विद्युत नियमन आयोगको स्थापना गरिएको छ । (२) आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र आयोगले आवश्यकता अनुसार नेपालका अन्य स्थानमा समेत शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ । ४. आयोग स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने: (१) आयोग अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) आयोगको काम कारबाहीको निमित्त यसको एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) आयोगले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । (४) आयोगले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र आयोग उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ ।
विद्युत_नियमन_आयोग_ऐन_२०७४
Electricity Regulatory Commission Act, 2017

(२) आयोगको काम कारबाहीको निमित्त यसको एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) आयोगले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । (४) आयोगले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र आयोग उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ । (५) आयोगले व्यक्ति सरह करार गर्न र करार बमोजिमको अधिकारको प्रयोग र दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ । ५. आयोगको गठन: (१) आयोगको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरेको वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा इन्जिनियरिङ्ग विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषय सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति - अध्यक्ष । (ख) अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा इन्जिनियरिङ्ग विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषय सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष कार्य अनुभव भएका व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका चार जना व्यक्तिहरू - सदस्य । (२) उपदफा (१) बमोजिम अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गर्दा कम्तीमा एक जना महिला सहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नु पर्नेछ । (३) अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । ६. अयोग्यता: दफा ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्ति अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्ति हुन वा बहाल रहनको लागि योग्य हुने छैनः- । (क) गैरनेपाली नागरिक, । (ख) विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको, । (ग) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको, । (घ) प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा परेको वा त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा तीन वर्ष पूरा नभएको, । (ङ) आफू वा आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारमा संलग्न कुनै कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको सहायक कम्पनी, फर्म वा संस्थाको संस्थापक, व्यवस्थापकीय तह, शेयर धनी वा सञ्चालक, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकारको हैसियतमा संलग्न रहेको वा त्यस्तो हैसियतबाट अलग भई कम्तीमा तीन वर्षको अवधि व्यतित भई नसकेको । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि "शेयर धनी" भन्नाले सम्बन्धित कम्पनीको कम्तीमा एक प्रतिशत शेयरमा स्वामित्व रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (च) विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाई सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको । (छ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको सङ्गठित संस्था वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको बहालवाला कर्मचारी । (ज) साहुको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेको । (झ) कुनै राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएको । ७. अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति: (१) नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको समितिको सिफारिसमा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति गर्नेछः- । (क) सचिव, मन्त्रालय - संयोजक ।
विद्युत_नियमन_आयोग_ऐन_२०७४
Electricity Regulatory Commission Act, 2017

(ज) साहुको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेको । (झ) कुनै राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएको । ७. अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति: (१) नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको समितिको सिफारिसमा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति गर्नेछः- । (क) सचिव, मन्त्रालय - संयोजक । (ख) मन्त्रालयले मनोनित गरेको विद्युत विज्ञ एक जना - सदस्य । (ग) मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति गर्न उम्मेदवार सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि इच्छुक उम्मेदवारलाई आवेदन सहितको व्यक्तिगत विवरण पेश गर्न कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले उपदफा (२) बमोजिम आवेदन गर्ने उम्मेदवार मध्येबाट उपयुक्त ठहरिएका व्यक्तिको नाम आवेदन गर्ने म्याद समाप्त भएको एक्काईस दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ । त्यसरी सिफारिस गर्दा सदस्यको हकमा दफा ५ को खण्ड (ख) बमोजिमका अलगअलग विषयका व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ । तर अलगअलग विषयका पर्याप्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा एउटै विषयका एक जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाईसमेत सिफारिस गर्न सकिनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठकको अध्यक्षता त्यस्तो समितिको संयोजकले गर्नेछ र संयोजक तथा एक जना सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (६) अध्यक्ष तथा सदस्यको लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्ने सम्बन्धी आधार, प्रक्रिया र बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (७) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको संयोजक तथा सदस्यको बैठक भत्ता अर्थ मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ । ८. पदावधि: अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र निज पुनः एक पदावधिको लागि नियुक्त हुन सक्नेछ । ९. पदबाट हटाउन सक्ने: (१) अध्यक्ष वा कुनै सदस्यमा कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा दफा ६ बमोजिम निज अयोग्य भएको वा यस ऐन बमोजिम निजले पदीय दायित्व पूरा नगरेको देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो विषयमा छानबिन गर्न एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले आरोप लागेको अध्यक्ष वा सदस्यको सम्बन्धमा छानबिन गरी आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले उपदफा (२) बमोजिम छानबिन गर्दा आरोप लागेको अध्यक्ष वा सदस्यलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिब मौका दिनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनेछ । (५) यस दफा बमोजिम छानबिनको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो छानबिनको विषयमा टुङ्गो नलागेसम्म त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पदको काम गर्न पाउने छैन । (६) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिका अध्यक्ष वा सदस्यको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । १०. पद रिक्त भएको मानिने: देहायको कुनै अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ:- ।
विद्युत_नियमन_आयोग_ऐन_२०७४
Electricity Regulatory Commission Act, 2017

(६) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिका अध्यक्ष वा सदस्यको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । १०. पद रिक्त भएको मानिने: देहायको कुनै अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ:- । (क) निजले नेपाल सरकार समक्ष आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा, । (ख) निजमा दफा ५ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा, । (ग) दफा ८ बमोजिम निजको पदावधि समाप्त भएमा, । (घ) दफा ९ बमोजिम निजलाई नेपाल सरकारले पदबाट हटाएमा, । (ङ) निजको मृत्यु भएमा । ११. आयोगको बैठक: (१) आयोगको बैठक महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ । (२) आयोगको बैठक अध्यक्षले र अध्यक्षको पद रिक्त भएको अवस्थामा वरिष्ठ सदस्यले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । तर कम्तीमा दुई जना सदस्यले आयोगको बैठक बोलाउन लिखित रूपमा अनुरोध गरेमा अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ सदस्यले सात दिनभित्र आयोगको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (३) आयोगको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयसहितको सूची सचिवले सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थितमध्ये वरिष्ठ सदस्यले गर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "वरिष्ठ सदस्य" भन्नाले नियुक्तिको क्रममा अगाडि रहेको सदस्य सम्झनु पर्छ । (५) आयोगको बैठकमा तीन जना सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (६) आयोगको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (७) आयोगले बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) आयोगले निर्णय अभिलेख गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै पुस्तिकाको व्यवस्था गरी प्रत्येक निर्णय त्यस्तो पुस्तिकामा अभिलेख गरिनेछ र त्यस्तो पुस्तिकामा बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यले दस्तखत गर्नु पर्नेछ । (९) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-३ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार । १२. प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने: विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धमा नियमन गर्न आयोगले प्राविधिक व्यवस्थापनको लागि देहायका कार्यहरू गर्नेछ:- । (क) विद्युत सेवा सम्बन्धी ग्रिड संहिता र वितरण संहिता बनाई कार्यान्वयन तथा त्यसको अनुगमन गर्ने । (ख) विद्युत सेवाको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको स्तर तथा कार्यविधि निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने । (ग) राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्ने । (घ) विद्युत प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने । (ङ) विद्युत सेवा बन्द गर्न सक्ने अवस्था, त्यसको आधार र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने । (च) विद्युत सेवाको आन्तरिक माग तथा आपूर्तिको लागि न्यूनतम लागत विस्तार कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने वा गर्न लगाउने । १३. महसुल निर्धारण गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने: (१) आयोगले महसुल निर्धारण गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको कार्य गर्नेछ:- ।