chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
राष्ट्रिय_प्राकृतिक_स्रोत_तथा_वित्त_आयोग_ऐन_२०७४
National Natural Resources and Fiscal Commission Act, 2017

१३. आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपर्ने: कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन । परिच्छेद-४ । प्राकृतिक स्रोतको परिचालन, राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान । १४. प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा लिइने आधार: (१) आयोगले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने लगानीको हिस्सा देहायका आधारमा तय गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ :- । (क) राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता, । (ख) लगानी गर्न सक्ने क्षमता, । (ग) प्राप्त गर्ने उपलब्धिको हिस्सा, । (घ) प्राप्त उपलब्धिको उपभोगको हिस्सा, । (ङ) पूर्वाधारको अवस्था र आवश्यकता, । (च) आर्थिक अवस्था र भौगोलिक बनोट । (२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा देहायका आधारमा निर्धारण गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ :- । (क) परिचालित प्राकृतिक स्रोतको अवस्थिति, । (ख) प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्रभावित क्षेत्र, । (ग) परिचालित प्राकृतिक स्रोत उपरको निर्भरता, । (घ) प्रतिफलबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या, । (ङ) प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित जनसङ्ख्या, । (च) प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागिता । १५. राजस्व बाँडफाँट गर्दा लिइने आधार: (१) आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा देहायका आधारमा निर्धारण गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ :- । (क) जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक विवरण, । (ख) क्षेत्रफल, । (ग) मानव विकास सूचकाङ्क, । (घ) खर्चको आवश्यकता, । (ङ) राजस्व सङ्कलनमा गरेको प्रयास, । (च) पूर्वाधार विकास, । (छ) विशेष अवस्था । (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले निर्धारण गरेको विस्तृत आधार र ढाँचा पाँच वर्षको लागि मान्य हुनेछ र आयोगले प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन लागू भएपछि पहिलो पटक उपदफा (१) बमोजिम निर्धारण गरेको विस्तृत आधार र ढाँचा विशेष कारणवश पाँच वर्ष अगावै पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ । नेपाल सरकारले गरेको अनुरोध मनासिब देखिएमा आयोगले उपदफा (१) बमोजिम निर्धारित विस्तृत आधार र ढाँचामा पुनरावलोकन गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम पहिलो पटक निर्धारण भएको विस्तृत आधार र ढाँचा पाँच वर्षमा एकभन्दा बढी पटक पुनरावलोकन हुन सक्ने छैन । १६. अनुदान सिफारिस गर्दा लिइने आधार: (१) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रचलित कानून बमोजिम उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेशलाई सिफारिस गर्दा आयोगले देहायका आधार लिई गर्नु पर्नेछ:- । (क) प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकाङ्क, । (ख) अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहको सन्तुलित विकासको अवस्था, । (ग) प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदको अवस्था, । (घ) प्रदेश तथा स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता, । (ङ) प्रदेश तथा स्थानीय तहले जनतालाई पुर्‍याउनु पर्ने सेवा, ।
राष्ट्रिय_प्राकृतिक_स्रोत_तथा_वित्त_आयोग_ऐन_२०७४
National Natural Resources and Fiscal Commission Act, 2017

(ख) अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहको सन्तुलित विकासको अवस्था, । (ग) प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदको अवस्था, । (घ) प्रदेश तथा स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता, । (ङ) प्रदेश तथा स्थानीय तहले जनतालाई पुर्‍याउनु पर्ने सेवा, । (च) प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता, । (छ) प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता । (२) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रचलित कानून बमोजिम उपलब्ध गराउने सशर्त अनुदानका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेशलाई सिफारिस गर्दा आयोगले संविधानको धारा २५१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र उपदफा (१) मा उल्लिखित विषयहरूलाई आधार लिई गर्नु पर्नेछ । (३) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदान र उपदफा (१) बमोजिमका आधारहरू बमोजिम प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्नेछ । परिच्छेद-५ । विविध । १७. आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी: (१) आयोगको सङ्गठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ । (२) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । १८. पदीय मर्यादा तथा आचरण पालन गर्नु पर्ने: आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा संविधान, यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिमको पदीय मर्यादा तथा आचरण पालन गर्नुपर्नेछ । १९. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) आयोगले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदनमा अन्य विषयको अतिरिक्त देहायका विषय समेत समावेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) आयोगको वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन सम्बन्धी विवरण तथा खर्च, । (ख) आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिएको सिफारिस तथा सुझावको विवरण, । (ग) सिफारिस तथा सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था, । (घ) आयोगको आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधन तथा त्यसको उपयोगको अवस्था, । (ङ) प्राकृतिक स्रोत तथा राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धी अन्य विषयमा गर्नु पर्ने सुधार सम्बन्धी सुझाव, । (च) यस ऐन बमोजिम आयोगले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाहका सम्बन्धमा गरिएको अन्य काम कारबाहीको विवरण । (३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन सङ्घीय संसदमा पेश भएपछि आयोगले सो प्रतिवेदन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नेछ । २०. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २१. अधिकार प्रत्यायोजन: आयोगले संविधान तथा यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालना गर्ने गरी अध्यक्ष, सदस्य, आयोगको सचिव वा नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २२. नियम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐनको कार्यान्वयनको लागि आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
मधेशी_आयोग_ऐन_२०७४
Madhesi Commission Act, 2017

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति । २०७४ । ६ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. २० । प्रस्तावना : मधेशी समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा मधेशी समुदायको सशक्तीकरण गर्नको लागि मधेशी आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “मधेशी आयोग ऐन, २०७४” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्यवाहक अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (ख) “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २६२ बमोजिमको मधेशी आयोग सम्झनु पर्छ । (ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (घ) “मधेशी समुदाय” भन्नाले आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले परिभाषित गरेको समुदाय सम्झनु पर्छ । (ङ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (च) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता तथा पद रिक्त हुने अवस्था । ३. अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता : देहायको व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ :- । (क) मधेशी समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा मधेशी समुदायको सशक्तीकरण वा मानव अधिकार वा कानूनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष योगदान गरेको मधेशी, । (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको, । (ग) नियुक्त हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, । (घ) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, । (ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको । ४. पद रिक्त हुने अवस्था : देहायको कुनै अवस्थामा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ :- । (क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, । (ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा, । (ग) संविधानको धारा २६२ को उपधारा (३) बमोजिमको पदावधि समाप्त भएमा, । (घ) निजको विरुद्ध संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, । (ङ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषद्को सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, । (च) निजको मृत्यु भएमा । ५. पुनः नियुक्ति हुन नसकने : आयोगमा नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन । तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ । ६. अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति हुन नसकने : अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन । तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । परिच्छेद-३ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार ।
मधेशी_आयोग_ऐन_२०७४
Madhesi Commission Act, 2017

तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । परिच्छेद-३ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार । ७. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार : आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) मधेशी समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषयमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ख) मधेशी समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ग) मधेशी समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणको सम्बन्धमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चाल्नु पर्ने कदमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (घ) मधेशी समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणको सम्बन्धमा भइरहेका कानूनी, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थामा गर्नु पर्ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ङ) मधेशी समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, । (च) आयोगले गरेका सिफारिस वा दिएका सुझाव कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने वा गराउने, । (छ) मधेशी समुदायभित्र आर्थिक वा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्तिको विकास र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ज) मधेशी समुदायभित्रका विभिन्न भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (झ) मधेशी समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ञ) मधेशी समुदायमा विद्यमान कुरीति, अन्धविश्वास तथा सबै प्रकारको शोषणको अन्त्य गर्न र मधेशी समुदायको सशक्तीकरणका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (ट) मधेशी समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने वा सुझाव दिने, । (ठ) मधेशी समुदायको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध उजुरी सङ्कलन गरी सो उपर छानबिन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, । (ड) मधेशी समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (ढ) मधेशी समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्बर्द्धन र सशक्तीकरणका लागि नेपाल सरकार र अन्य सङ्घ संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने चेतनामूलक कार्यक्रमहरूको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, ।
मधेशी_आयोग_ऐन_२०७४
Madhesi Commission Act, 2017

(ड) मधेशी समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (ढ) मधेशी समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्बर्द्धन र सशक्तीकरणका लागि नेपाल सरकार र अन्य सङ्घ संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने चेतनामूलक कार्यक्रमहरूको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, । (ण) आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारीका लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने, । (त) आयोगको वार्षिक योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने । ८. राय परामर्श लिन सक्ने : आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा अन्य संवैधानिक निकाय, सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थासँग समन्वय गर्न तथा परामर्श गर्न वा राय लिन सक्नेछ । ९. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने : आयोगले यो ऐन र प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काम आयोगमा कार्यरत जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । १०. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने : (१) आयोगसँग सम्बन्धित कुनै विशेष प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले कार्यविधि तोकी कुनै समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समिति वा कार्यदलको काम वा कार्यक्षेत्रगत शर्त त्यस्तो समिति वा कार्यदल गठन गर्दाका बखत आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम समिति वा कार्यदल गठन गर्दा संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेछ । ११. समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्ने : आयोगले आवश्यकता अनुसार सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-४ । आयोगको कार्य सञ्चालन । १२. आयोगको कार्यालय : (१) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा आयोगको कार्यालय रहनेछ । (२) आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेश तहमा समेत कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । १३. आयोगको बैठक : (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने काम आयोगको बैठकको निर्णय बमोजिम हुनेछ । (२) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) आयोगको सचिवले आयोगको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने विषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा साधारणतया अठ्चालिस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ । (४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोजिम बैठकमा छलफल हुने विषय सूचीमा उल्लिखित विषयको अतिरिक्त अन्य कुनै विषयमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गर्न चाहेको विषय र कारण सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै आयोगको सचिवलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ आयोगको सचिवले त्यसको जानकारी सबै सदस्यलाई दिनेछ र सो विषय आयोगको कार्यसूचीमा परेको मानिनेछ । (५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यको सहमतिले विषय सूचीमा नपरेको विषयमा पनि छलफल गरी निर्णय गर्न सकिनेछ । (६) आयोगमा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (७) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (८) आयोगको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ ।
मधेशी_आयोग_ऐन_२०७४
Madhesi Commission Act, 2017

(६) आयोगमा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (७) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (८) आयोगको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ । (९) आयोगको निर्णयको अभिलेख आयोगको सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको दस्तखत गराई राख्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१०) नेपाल निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतले आयोगको सचिवको रुपमा काम गर्नेछ । त्यस्तो कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्म आयोगको वरिष्ठम् कर्मचारीले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ । (११) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १४. स्वार्थ बाझिएमा निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन नहुने : आयोगमा विचाराधीन कुनै विषयमा आयोगको कुनै सदस्यको हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको वा निजको नजिकको नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा त्यस्तो सदस्यले आयोगलाई त्यस्तो कुराको पूर्व जानकारी दिई त्यस्तो विषयमा आयोगबाट गरिने निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन सक्ने छैन । १५. कार्य विभाजन : अध्यक्ष र सदस्यको कार्य विभाजन आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ । १६. कार्यवाहक भई काम गर्ने : कुनै कारणवश अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । निज संविधानको धारा १०१ को उपदफा (६) बमोजिम आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भएमा, विदेश भ्रमणमा गएकोमा वा सात दिनभन्दा बढी समयसम्म बिदामा रहेकोमा आयोगको वरिष्ठतम सदस्यले आयोगको कार्यवाहक अध्यक्ष भई काम गर्नेछ । १७. आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपर्ने : कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन । परिच्छेद-५ । विविध । १८. आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी : (१) आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ । (२) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । १९. पदीय मर्यादा तथा आचरण पालना गर्नु पर्ने : (१) आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यले देहाय बमोजिमको पदीय मर्यादाको पालना गर्नु पर्नेछ :- । (क) मधेशी समुदायको हक, हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न तथा मधेशी समुदायको सशक्तीकरणको लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने, । (ख) विभिन्न जातजाति, समुदाय तथा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने कुनै काम नगर्ने, । (२) आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले यो ऐन वा प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिमको पदीय आचरणको पालना गर्नु पर्नेछ । २०. काम कारबाहीमा सहयोग गर्नु पर्ने : आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सहयोग माग गरेमा त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउनु त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । २१. कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउन सक्ने : कुनै निकाय वा पदाधिकारीले आयोगलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध नगराएमा आयोगले सहयोगको लागि त्यस्तो निकाय वा अधिकारीको तालुक निकाय वा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । २२. वार्षिक प्रतिवेदन : (१) आयोगले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
मधेशी_आयोग_ऐन_२०७४
Madhesi Commission Act, 2017

२२. वार्षिक प्रतिवेदन : (१) आयोगले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदनमा अन्य विषयको अतिरिक्त देहायका विषय समेत समावेश गर्नु पर्नेछ :- । (क) आयोगको वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनको विवरण तथा लागत खर्च, । (ख) आयोगले नेपाल सरकार वा अन्य कुनै निकायलाई दिएको सिफारिस तथा सुझावको विवरण, । (ग) खण्ड (ख) बमोजिमको सिफारिस तथा सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था, । (घ) आयोगको आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधन तथा त्यसको उपयोगको अवस्था, । (ङ) यस ऐन बमोजिम आयोगले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व निर्वाहका सम्बन्धमा गरिएको अन्य काम कारबाहीको विवरण । २३. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २४. अधिकार प्रत्यायोजन : आयोगले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालन गर्ने गरी अध्यक्ष, सदस्य, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, कुनै निकाय वा स्थानीय सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । २५. । २६. असल नियतले गरेको कामको बचाउ : आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी वा आयोगले खटाएको कुनै पनि व्यक्तिले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा निजहरू उपर कुनै कानूनी कारबाही चलाइने छैन । २७. नियम बनाउने अधिकार : (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्नको लागि आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बनाउने नियममा नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार वा दायित्व पर्ने विषय समावेश भएमा आयोगले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले बनाएको नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ । २८. निर्देशिका बनाउने अधिकार : आयोगले सम्पादन गर्नु पर्ने काम सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न वा गराउनको लागि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ । अनुसूची । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको ।
पेटेण्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२
Patent, Design and Trademark Act, 1965

पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०२२ । ५ । १४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४४ २०४४ । ७ । १ । २. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ३. निकासी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३⌘ २०६३/८/८ । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून । संशोधन गर्ने ऐन, २०६६◆ २०६६ । १० । ७ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०२२ सालको ऐन नं. १५ । पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्कको दर्ता गर्न व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको सुविधा तथा आर्थिक हितको निमित्त पेटेण्ट डिजाइन र । ट्रेडमार्कका सम्बन्धमा समयोचित कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र । सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेको छ । परिच्छेद–१ । प्रारम्भिक कथन । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क । ऐन, २०२२” रहेकोछ । (२) यो ऐन नेपाल भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “पेटेण्ट” भन्नाले कुनै पदार्थ वा पदार्थ समूहको बनावट, सञ्चालन वा । प्रसारको नयाँ उपाय वा तरीका सम्बन्धी वा कुनै नयाँ सिद्धान्त वा । फर्मुलाद्वारा पत्ता लगाइएको कुनै उपयोगी आविष्कार सम्झनु पर्छ । (ख) “डिजायन” भन्नाले कुनै प्रकारले तयार गरी बनाइएको वस्तुको छाँट । रूप वा आकार सम्झनु पर्छ । (ग) “ट्रेडमार्क” भन्नाले कुनै फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो उत्पादित । मालसामान वा आफूले प्रदान गर्ने सेवालाई अरूको मालसामान वा । सेवाबाट फरक देखाउन प्रयोग गरिने शब्द, चिन्ह वा चित्र वा शब्द, । चिन्ह र चित्र तिनै कुराको संयोग सम्झनु पर्छ । (घ) “विभाग” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित । गरी तोकिदिएको विभाग सम्झनु पर्छ र त्यस्तो नतोकिएसम्म उद्योग । विभागलाई सम्झनु पर्छ । (ङ) “अनुसूची” भन्नाले यस ऐनको अनुसूची सम्झनु पर्छ । $\oplus$(च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिमको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गतको । नियम वा आदेशमा तोकिएको वा तोकिएबमोजिमको सम्झनु पर्छ । परिच्छेद–२ । पेटेण्ट । ३. पेटेण्ट उपर अधिकार प्राप्त गर्नेः (१) कुनै पेटेण्ट उपर अधिकार प्राप्त गर्न चाहने । व्यक्तिले सो पेटेण्ट यस ऐन बमोजिम आफ्नो नाममा दर्ता गराउनु पर्छ । $\nabla$(२) यस ऐन बमोजिम कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पेटेण्ट अरु । कसैले नक्कल गर्न वा दफा २१घ. बमोजिम आफ्नो नाममा नामसारी नगराई वा । प्रयोगको निमित्त लिखित रुपमा अनुमति नलिई आफ्नो वा अरुको नामबाट प्रयोग । गर्न गराउन हुँदैन । (३) $\boxtimes$ । ४. पेटेण्ट उपर अधिकार प्राप्त गर्न दरखास्त दिनु पर्नेः (१) कुनै पेटेण्ट आफ्नो नाममा । दर्ता गराउन चाहने व्यक्तिले आफ्नो भएसम्मको सबुत प्रमाण सहित निम्नलिखित । कुराहरू खुलाई अनुसूचि-१(क) बमोजिमको ढाँचामा विभागमा दरखास्त दिनु पर्छः– । (क) सो पेटेण्ट आविष्कार गर्ने व्यक्तिको नाम, ठेगाना र पेशा, । (ख) दरखास्तवाला आफैले सो पेटेण्ट आविष्कार गरेको नभएमा सो । आविष्कार गर्ने व्यक्तिबाट दरखास्तवालाले के कुन किसिमबाट । कस्तो हक प्राप्त गरेको हो, । (ग) सो पेटेण्ट बनाउने सञ्चालन वा उपयोग गर्ने तरिका, ।