chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सार्वजनिक-निजी_साझेदारी_तथा_लगानी_ऐन_२०७५
Public-Private Partnership and Investment Act, 2019

(ण) विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि बोर्डले उपयुक्त ठहऱ्याएको मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता र दोहोरो कर उन्मुक्ति लगायतका लगानी प्रवर्धन सम्बन्धी वार्ता गर्ने वा संयन्त्र स्थापित गर्ने वा गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने, । (त) प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा वा सार्वजनिक-निजी साझेदारी सञ्चालन हुने पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन, पुनस्र्थापना वा स्तरोन्नति गर्ने वा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने परियोजना कार्यान्वयन र लगानीको सम्बन्धमा नेपाल सरकार लगायत त्यस सम्बन्धी अन्य निकायलाई आवश्यक विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने तथा समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने वा गराउने, । (थ) परियोजना विकास, लगानी प्रवर्धन तथा परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानिय तह एवं सरकारी तथा निजी क्षेत्र बीच समन्वय गर्ने वा गराउने, । (द) स्वीकृत परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि शीघ्र निर्णय र समस्याको छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्ने वा गराउने, । (ध) बोर्डको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने, । (न) सफलतापूर्वक परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लगानीकर्ताहरूको सूची तयार गरी आवश्यकता अनुसार त्यस्ता लगानीकर्ताहरु वा पूर्व योग्यता निर्धारण भएका लगानीकर्ताहरू बीच नयाँ परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिस्पर्धा गराउने, । (प) विदेशी लगानी प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा प्रचार प्रसार तथा विदेशी लगानीकर्ता बीच अन्तरक्रिया तथा अन्य आवश्यक कार्य गर्नका लागि कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको सहकार्य तथा समन्वय स्थापित हुने गरी त्यस्ता निकायलाई परिचालन गर्ने वा गराउने, । (फ) विदेशी लगानी आकर्षण गर्न र त्यस्ता लगानीमा स्थापना तथा सञ्चालन हुने कुनै पनि परियोजनाका लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट सेवा प्रदान गर्ने वा गराउने, । (ब) सम्झौता बमोजिम वित्तीय व्यवस्थापन भई सकेपछि त्यस्तो सम्झौता बमोजिम परियोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने वा गराउने, । (भ) लगानीकर्तालाई अनुमति वा इजाजत प्रदान गरे बापत वा परियोजना विकास गर्न बोर्डले पुऱ्याएको सेवा तथा सहजीकरण बापत तोकिए बमोजिमको शुल्क, दस्तुर लिने, । (म) बोर्डबाट सहजीकरण गरिएका वा गरिने परियोजनालाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तोकिए बमोजिम लगानीकर्तामार्फत गर्ने वा गराउने, । (य) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने । ९. अनुगमन तथा सहजीकरण समिति: (१) यस ऐन बमोजिम कार्यान्वयन हुने परियोजनाको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न तथा सो कार्यमा सहजीकरण गर्नका लागि देहाय बमोजिमको एक अनुगमन तथा सहजीकरण समिति रहनेछ:- । (क) बोर्डको उपाध्यक्ष - संयोजक । (ख) सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास विषय हेर्ने) - सदस्य । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (ख१) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - सदस्य । (च) सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग - सदस्य । (छ) सचिव, परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय - सदस्य । (ज) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत - सदस्य । (झ) दफा ५ को उपदफा (२) को केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित ।
सार्वजनिक-निजी_साझेदारी_तथा_लगानी_ऐन_२०७५
Public-Private Partnership and Investment Act, 2019

(ङ) सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - सदस्य । (च) सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग - सदस्य । (छ) सचिव, परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय - सदस्य । (ज) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत - सदस्य । (झ) दफा ५ को उपदफा (२) को केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । खण्ड (ज) बमोजिमका सदस्यबाट बोर्डको अध्यक्षले तोकेको एक जना - सदस्य । (ञ) बोर्डको सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशनालय प्रमुख - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १०. बोर्डको कार्यालय: (१) बोर्डको सचिवालयको रुपमा कार्य गर्न लगानी बोर्डको एक कार्यालय रहनेछ । (२) कार्यालयको संगठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । बोर्डको सिफारिशमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ । (३) लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झिकिएको । (४) बोर्डको स्वीकृति लिई कार्यालयले सल्लाहकार वा विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । त्यस्तो सल्लाहकार वा विशेषज्ञको कार्यक्षेत्रगत शर्त र पारिश्रमिक तथा सुविधा बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ११. कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार: कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गतका परियोजनाहरूको पहिचान, सर्वेक्षण तथा कार्यान्वयनको लागि विकासकर्ता छनौट तथा अनुगमन लगायतका कार्य गर्ने, । (ख) सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा तथा निजी लगानीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा सहजीकरण गर्ने, । (ग) बोर्डद्वारा स्वीकृत शर्तहरू तथा प्रस्ताव आह्वानमा संलग्न सम्झौताको मस्यौदाको आधारमा प्रस्तावक वा लगानीकर्तासँग वार्ता गरी सम्झौता गर्ने, । (घ) सम्झौता अनुरूप परियोजना कार्यान्वयन गर्न लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने, । (ङ) परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको निराकरण गर्ने, । (च) स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निकाय, प्रदेश, स्थानीय तह लगायत निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, । (छ) स्वीकृत परियोजनाले प्राप्त गर्ने आर्थिक वा गैरआर्थिक सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने, । (ज) कुनै क्षेत्र वा परियोजनाको लागि उपलब्ध गराइएको सुविधा अपर्याप्त भएको वा अन्य कुनै कारणबाट लगानी निरुत्साहित भएको देखिएमा सोको सुधारका उपाय बोर्ड समक्ष पेश गर्ने, । (झ) परियोजनाको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने तथा समयतालिका बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन नभएको देखिएमा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न वा अनुमति रद्द गर्नका लागि बोर्ड समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ञ) कुनै विशेष लगानीका क्षेत्र वा उपक्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिएमा सोको सुझाव बोर्ड समक्ष पेश गर्ने, । (ट) स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको सुरक्षा तथा लगानी प्रवर्धन सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (ठ) सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, । (ड) बोर्डको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका र बोर्डले निर्णय गरी तोकिदिएका प्रशासनिक तथा अन्य कार्य गर्ने ।
सार्वजनिक-निजी_साझेदारी_तथा_लगानी_ऐन_२०७५
Public-Private Partnership and Investment Act, 2019

(ट) स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको सुरक्षा तथा लगानी प्रवर्धन सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (ठ) सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, । (ड) बोर्डको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका र बोर्डले निर्णय गरी तोकिदिएका प्रशासनिक तथा अन्य कार्य गर्ने । १२. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत: (१) बोर्डको दैनिक प्रशासन सञ्चालन तथा कार्य सम्पादन गर्न एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनेछ । (२) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोर्डमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ र निजको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । (३) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, कानून, इन्जिनियरिङ्ग वा विकास सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र परियोजना विकास, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, लगानी प्रवर्धन, विकास प्रशासन, बैङ्किङ्ग, वित्तीय क्षेत्र औद्योगिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको नेपाली नागरिक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिनेछ । (४) देहायको व्यक्ति बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने छैन:- । (क) भ्रष्टाचार, चोरी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, जबरजस्ती करणी जस्ता नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको, । (ख) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परेको अवधिभर, । (ग) पैतिस वर्ष उमेर पूरा नगरेको, । (घ) पैसठी वर्ष उमेर नाघेको । (५) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न बोर्डको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र नेपाल सरकारले तोकेको विषय विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिमको समितिले प्रतिस्पर्धाको आधारमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमध्ये एकजनालाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्त गर्नेछ । (८) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज अर्को एक अवधिका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ । (९) देहायको अवस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त हुनेछ:- । (क) उपदफा (४) बमोजिम अयोग्य भएमा, । (ख) निजले आफ्नो पदबाट बोर्डमार्फत दिएको राजीनामा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएमा, । (ग) कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा निजको कार्य सम्पादनको स्तर सन्तोषजनक नभई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निजलाई हटाएमा, । (घ) निजको पदावधि पूरा भएमा, । (ङ) निजको मृत्यु भएमा, । (च) पैसठी वर्ष उमेर पूरा भएमा । (१०) उपदफा (९) को केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । खण्ड (ग) बमोजिम हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । (११) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति भई पदावधि समाप्त भएको मितिले पाँच वर्षसम्म आफू बोर्डमा रहेको अवधिमा यस ऐन बमोजिम अनुमति पत्र दिई लगानी स्वीकृति भएका परियोजनामा संलग्न हुन पाउने छैन ।
सार्वजनिक-निजी_साझेदारी_तथा_लगानी_ऐन_२०७५
Public-Private Partnership and Investment Act, 2019

खण्ड (ग) बमोजिम हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । (११) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति भई पदावधि समाप्त भएको मितिले पाँच वर्षसम्म आफू बोर्डमा रहेको अवधिमा यस ऐन बमोजिम अनुमति पत्र दिई लगानी स्वीकृति भएका परियोजनामा संलग्न हुन पाउने छैन । १३. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनमा लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) बोर्डको बैठकमा पेश गरिने प्रस्तावहरूको सूची तयार गर्ने, । (ख) परियोजना स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्ने र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, । (ग) बोर्डबाट भएका निर्णय निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (घ) बोर्ड तथा कार्यालयको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गर्ने र स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्ने, । (ङ) बोर्डबाट कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन, समीक्षा, मूल्याङ्कन गर्ने, । (च) बोर्डले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने । १४. सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशनालय: (१) सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन तथा लगानीकर्ता छनौट गर्न र सार्वजनिक निकायलाई परियोजनाहरूको निर्माण, सञ्चालन तथा अन्य विषयहरूमा सहजीकरण गर्न कार्यालयमा एक सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशनालय रहनेछ । (२) सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशनालयको काम, कर्तव्य तथा अधिकारहरू देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सार्वजनिक-निजी साझेदारी सम्बन्धी नीतिगत विषयमा कार्यनीति, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाई बोर्ड समक्ष पेश गर्ने, । (ख) सार्वजनिक-निजी साझेदारी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लगानीकर्तालाई राय, सुझाव वा परामर्श दिने तथा मार्गदर्शन गर्ने, । (ग) सार्वजनिक-निजी साझेदारी सम्बन्धी आशयपत्र आह्वान, पूर्वयोग्यता तथा प्रस्ताव आह्वानपत्र तथा परियोजना सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्ने तथा आह्वान गर्ने, । (घ) सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने स्वीकृत परियोजनाको परियोजना बैंक तयार गरी अद्यावधिक गर्ने, । (ङ) सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यान्वयन हुने परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, परियोजना तयारी विषयक विवरणको मूल्याङ्कन गरी राय प्रतिक्रिया दिने, । (च) सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालित परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी राय, प्रतिक्रिया तथा सुझाव दिने, । (छ) सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरूको साझेदार छनौट गर्ने प्रक्रिया तयार गरी लागू गर्ने, । (ज) अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक-निजी साझेदारी असल अभ्यास तथा अनुभवहरूका सम्बन्धमा नियमित अनुसन्धान गर्ने तथा नेपालमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी ढाँचाको लागि उपयुक्त हुने विषयहरू अवलम्बन गर्ने, । (झ) सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यान्वयन हुने आयोजनाको तयारी तथा कार्यान्वयनमा लगानीकर्तालाई आवश्यक सहयोग गर्ने, । (ञ) सार्वजनिक-निजी साझेदारी परियोजनासँग सम्बन्धित सूचनाहरू सङ्कलन गरी अभिलेखीकरण गर्ने, । (ट) बोर्ड वा कार्यालयले तोकेका अन्य कार्य गर्ने । (३) सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशनालयको गठन, सङ्गठनात्मक ढाँचा तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
सार्वजनिक-निजी_साझेदारी_तथा_लगानी_ऐन_२०७५
Public-Private Partnership and Investment Act, 2019

(ञ) सार्वजनिक-निजी साझेदारी परियोजनासँग सम्बन्धित सूचनाहरू सङ्कलन गरी अभिलेखीकरण गर्ने, । (ट) बोर्ड वा कार्यालयले तोकेका अन्य कार्य गर्ने । (३) सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशनालयको गठन, सङ्गठनात्मक ढाँचा तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १५. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । लगानी प्रवर्धन तथा सहजीकरण निर्देशनालय: (१) यस ऐन बमोजिम कार्यान्वयन हुने परियोजनामा हुने लगानीको प्रवर्धन तथा लगानीमैत्री वातावरणका लागि समन्वय, सहकार्य तथा सहजीकरण गर्न कार्यालयमा एक आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । लगानी प्रवर्धन तथा सहजीकरण निर्देशनालय रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । लगानी प्रवर्धन तथा सहजीकरण निर्देशनालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजना तथा लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी बोर्ड समक्ष पेश गर्ने, । (ख) निजी लगानीमा कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भाव्य परियोजनाहरूको अध्ययन गरी परियोजना सूची तयार गर्ने, । (ग) बोर्डमा सोझै प्राप्त हुन आएका आह्वान नगरिएका प्रस्तावहरूको हकमा आवश्यक अध्ययन गर्ने र सोको लागि आवश्यक पर्ने अनुमति पत्र, इजाजत पत्र प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, । (घ) परियोजना लगानी सम्झौता लगायतका सहुलियत सम्झौता तथा समझदारी पत्रको मस्यौदा तयार गर्ने, । (ङ) परियोजना विकास, लगानी प्रवर्धन तथा परियोजना कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्र बीच समन्वय गर्ने, । (च) निजी लगानीमा परियोजनाको विकासकर्ता छनौटको आधारहरू तयार गर्ने, । (छ) लगानी सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, लगानी एकाइ, । (ज) वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा तुलनात्मक लाभको विवरण तयार गर्ने, । (झ) सम्भावित लगानीकर्ताको विवरण तयार गरी सम्भावित लगानीकर्ताको लगानी सम्बन्धी जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने, । (ञ) बोर्ड वा कार्यालयले तोकेका अन्य कार्य गर्ने । (३) आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । लगानी प्रवर्धन तथा सहजीकरण निर्देशनालयको गठन, सङ्गठनात्मक संरचना तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १६. विशेषज्ञ समिति वा कार्यदल: (१) परियोजना लगानीको कुनै खास प्राविधिक पक्षको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सुझाव दिन कार्यालयले कार्यदेश तथा कार्यविधि तोकी सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ रहेको एक विशेषज्ञ समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको सुविधा कार्यालयले तोके बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-३ । सार्वजनिक-निजी साझेदारी । १७. परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने: (१) पूर्वाधार संरचना सम्बन्धी कुनै परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्दा देहायको कुनै तरिका अपनाउन सकिनेछ:- । (क) निर्माण तथा हस्तान्तरण, । (ख) निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, ।
सार्वजनिक-निजी_साझेदारी_तथा_लगानी_ऐन_२०७५
Public-Private Partnership and Investment Act, 2019

१७. परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने: (१) पूर्वाधार संरचना सम्बन्धी कुनै परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्दा देहायको कुनै तरिका अपनाउन सकिनेछ:- । (क) निर्माण तथा हस्तान्तरण, । (ख) निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, । (ग) निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, । (घ) निर्माण, हस्तान्तरण तथा सञ्चालन, । (ङ) लिज, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, । (च) लिज, निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, । (छ) विकास, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, । (ज) व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, । (झ) पुनर्स्थापना, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि पुनर्स्थापना भन्नाले मौजुदा पूर्वाधार संरचनाको मर्मत, विस्तार वा पुनर्निर्माण गरी पुनर्स्थापना गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (ञ) यस्तै अन्य कुनै तरिका । (३) उपदफा (२) बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन गर्दा कुनै परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन, पुनर्स्थापना, मर्मत तथा विस्तारमध्ये कुनै एक वा एकभन्दा बढी चरणमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ । १८. परियोजना कार्यान्वयन नगरिने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट कार्यान्वयन गरिने छैन:- । (क) वित्तीय, प्राविधिक वा सञ्चालन सम्बन्धी जोखिम निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण नगरी निजी क्षेत्रबाट कुनै काम वा सेवा प्राप्त गर्ने उद्देश्यबाट सञ्चालन हुने परियोजना, । (ख) राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित परियोजना, । (ग) बोर्डले तोकिदिएका अन्य परियोजना । १९. प्राथमिकता निर्धारण: सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको प्राथमिकताका क्षेत्र बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । २०. परियोजना पहिचान: (१) सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजना पहिचान गरी सूची तयार गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सूची तयार गर्दा परियोजनाको सर्वेक्षण लगायतको अध्ययन भए वा नभएको तथा तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण समेतका आधारमा सम्बन्धित निकायले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम परियोजना पहिचान गरी सूची निर्धारण गर्दा प्राविधिक तथा वित्तीय विषयहरूमा बोर्डसँग परामर्श लिन सकिनेछ । २१. परियोजना स्वीकृत गराउनु पर्ने: (१) दफा २० बमोजिम पहिचान गरी सूचीकृत गरिएका परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कार्यक्षेत्र अनुसार बोर्ड वा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परियोजना स्वीकृत गराउँदा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने भए दफा १७ मा उल्लिखित तरिका मध्ये कुन तरिकाबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने हो सोको व्यहोरा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । (३) कुनै सार्वजनिक निकाय अन्तर्गत एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न यस दफा बमोजिम परियोजना स्वीकृत गराउँदा त्यस्तो परियोजनाको पुनः प्राथमिकिकरण गर्नुपर्नेछ । २२. परियोजनाको सूची प्रकाशन गर्ने: दफा २१ बमोजिम परियोजना स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायले परियोजनाको सूची प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
सार्वजनिक-निजी_साझेदारी_तथा_लगानी_ऐन_२०७५
Public-Private Partnership and Investment Act, 2019

२२. परियोजनाको सूची प्रकाशन गर्ने: दफा २१ बमोजिम परियोजना स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायले परियोजनाको सूची प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । २३. आशयपत्र आह्वान गर्ने: (१) दफा २१ बमोजिम स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन-अनुमति, सर्वेक्षण वा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आशयपत्र आह्वान गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचनामा देहायका विवरण खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) आशयपत्र पेश गर्ने कार्यालय वा निकाय, । (ख) आशयपत्र पेश गर्ने अवधि, । (ग) आशयपत्रमा खुलाउनु पर्ने विवरण, । (घ) आशयपत्र साथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू, । (ङ) प्रस्तावकको प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता, । (च) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण । २४. आशयपत्र पेश गर्ने: परियोजनाको अध्ययन-अनुमति, सर्वेक्षण वा कार्यान्वयन गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमका शर्तका अधिनमा रही दफा २३ बमोजिमको सूचनामा उल्लिखित अवधिभित्र सम्बन्धित निकायमा आशयपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । २५. संक्षिप्त सूची तयार गर्ने: दफा २४ बमोजिम आशयपत्र प्राप्त भएपछि सम्बन्धित निकायले तोकिए बमोजिमको आधारमा मूल्याङ्कन गरी तोकिएका प्रक्रिया बमोजिम प्रस्तावकहरूको संक्षिप्त सूची तयार गर्नुपर्नेछ । २६. प्रस्ताव आह्वान गर्ने: (१) दफा २५ बमोजिम संक्षिप्त सूची तयार गरेपछि सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सो सूचीमा परेका प्रस्तावकहरूसँग तोकिए बमोजिमका विषयहरू खुलाई प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्न चाहने प्रस्तावकले तोकिए बमोजिमका विवरणहरू खुलाई सूचनामा उल्लिखित अवधिभित्र सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । २७. प्रस्ताव छनौट गर्ने: (१) दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सम्बन्धित निकायले तोकिए बमोजिमको मूल्याङ्कन समिति गठन गरी तोकिएको अवधिभित्र देहायका आधारमा प्रस्ताव छनौट गर्नुपर्नेछ:- । (क) तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने आधार सहितको प्राविधिक प्रस्ताव, । (ख) सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी रकम भए प्रस्तावित रोयल्टी रकम, । (ग) परियोजना कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्तासँग लिने प्रस्तावित महसुल लगायतका विषय उल्लिखित आर्थिक प्रस्ताव । (२) यस दफा बमोजिम प्रस्ताव छनौट गरेपछि सम्बन्धित निकायले त्यसको जानकारी तोकिएको अवधिभित्र प्रस्तावकलाई दिनुपर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिमको प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २८. आह्वान नगरिएको प्रस्ताव: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रस्तावक स्वयंले सार्वजनिक-निजी साझेदारीको माध्यमबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष तोकिए बमोजिमको आधार, दस्तुर र ढाँचामा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "आह्वान नगरिएको प्रस्ताव" भन्नाले सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक सूचना जारी नगरेको अवस्थामा लगानीकर्ता स्वयंले कुनै परियोजना विकास गर्ने उद्देश्यले आशय प्रकट गरी पेश गरेको प्रस्ताव सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्दा देहायका विषयहरू उल्लेख गर्नुपर्नेछ:- । (क) परियोजनाको विवरण, । (ख) प्रस्तावकको प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता सहितको विवरण (प्रोफाइल), । (ग) परियोजनाको प्रारम्भिक संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन भए त्यस्तो प्रतिवेदन, ।
सार्वजनिक-निजी_साझेदारी_तथा_लगानी_ऐन_२०७५
Public-Private Partnership and Investment Act, 2019

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्दा देहायका विषयहरू उल्लेख गर्नुपर्नेछ:- । (क) परियोजनाको विवरण, । (ख) प्रस्तावकको प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता सहितको विवरण (प्रोफाइल), । (ग) परियोजनाको प्रारम्भिक संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन भए त्यस्तो प्रतिवेदन, । (घ) प्रस्तावित व्यावसायिक योजना, । (ङ) परियोजनामा प्रयोग हुने प्रविधि, । (च) परियोजनाबाट प्राप्त हुने सम्भावित लाभको विवरण । (३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त प्रस्ताव दफा २७ को उपदफा (१) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसको आधारमा सो परियोजनाको अध्ययन तथा सर्वेक्षण अनुमति वा परियोजना विकास वा सञ्चालनको लागि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा इजाजतपत्र प्रदान गर्न सकिनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको परियोजना प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन गर्दा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निर्माण हुने परियोजना प्रतिस्पर्धाको आधारमा अगाडि बढाउँदा लाभदायी हुने देखिएमा सोही प्रस्तावलाई स्वीस च्यालेन्जका आधारमा सम्बन्धित निकायले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम प्रतिस्पर्धा गराउन सक्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "स्वीस च्यालेन्ज" भन्नाले सम्बन्धित निकायले कुनै सेवा क्षेत्र वा सडक, रेल जस्ता सार्वजनिक परियोजनाका लागि आह्वान नगरिएको प्रस्ताव प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त प्रस्तावभन्दा राम्रो प्रस्ताव प्राप्त हुन सक्ने अभिप्रायले उपयुक्त प्रस्ताव चयन गर्न प्राप्त प्रस्तावलाई कुनै पनि विधि वा प्रक्रियाबाट तेस्रो पक्षलाई समेत आह्वान गरी वा सार्वजनिक गरी मूल्याङ्कन गरिने विधि सम्झनु पर्छ । (५) उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्ताव उपर वार्ता गर्दा प्रस्तावक बाहेक अन्य कुनै प्रस्तावकको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा स्वीकृत भएको प्रस्तावकबाट उपदफा (१) बमोजिमका प्रस्तावकलाई तोकिए बमोजिमको परियोजना विकासको क्रममा भएको प्रारम्भिक खर्च र अध्ययन तथा विकासको क्रममा सम्बन्धित निकायको कुनै खर्च भएको अवस्थामा सो समेत सोधभर्ना तोकिए बमोजिम उपलब्ध गराउन सकिनेछ । २९. वार्ताद्वारा परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने: (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्तीमा दुईपटक आशयपत्र वा प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि छनौट हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परियोजना सम्बन्धित निकायले सोझै वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै कारणले कुनै परियोजना वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गर्न मनासिब हुने देखिएमा त्यस्तो परियोजना सम्बन्धित निकायले तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गराउन सक्नेछ:- । (क) परियोजनाको प्रकृति वा लागतको कारण आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने सम्भावना नभएको परियोजना, । (ख) नयाँ अवधारणा वा प्रविधि समावेश भएको परियोजना, । (ग) राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने गरी छनौट गरिएको परियोजना, । (ड) यस ऐन बमोजिमको अन्य कार्यविधि अवलम्बन गर्न उपयुक्त नदेखिएका परियोजना । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै परियोजना वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गर्न चाहने प्रस्तावकले तोकिएका विषयहरू खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ ।