chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सङ्घीय_संसदका_पदाधिकारी_तथा_सदस्यहरूको_पारिश्रमिक_र_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०७३
Remuneration and Facilities of Office Bearers and Members of Federal Parliament Act, 2016

२५. अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ । २६. खारेजी र बचाउ: (१) संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ खारेज गरिएको छ । (२) संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची-१ । (केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दफा ३, ४, ६, ७, ८, १७ र १९ सँग सम्बन्धित) । पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा । क्र.सं. सुविधाको किसिम ईकाई दर सभामुख र अध्यक्ष प्रतिनिधि सभा विपक्ष दलको नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्ष राष्ट्रिय सभा विपक्ष दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता र मुख्य सचेतक विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र सभापति दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतक सदस्य । १. पारिश्रमिक प्रति महिना रु. ६७,३२० । - ६०,९७० । - ६०,९७० । - ६०,९७० । - ५७,७८० । - ५५,२३० । - । २. विशेष भत्ता प्रति महिना रु. १,००० । - १,००० । - १,००० । - १,००० । - १,००० । - १,००० । - । ३. बैठक भत्ता प्रति दिन रु. १००० । - १००० । - १००० । - १००० । - १००० । - १००० । - । ४. सञ्चार सुविधा (टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका) प्रति महिना रु. ३,००० । - ३,००० । - ३,००० । - ३,००० । - ३,००० । - ३,००० । - । ५. आवास सुविधा प्रति महिना रु. २८,२७५ । - २५,६०८ । - २५,६०८ । - २५,६०८ । - २४,२६८ । - १८,००० । - । ६. फर्निचर खर्च एकमुष्ट रु. १५,००० । - १५,००० । - १५,००० । - १५,००० । - १५,००० । - १५,००० । - । ७. निजी सचिवालय वन्दोवस्त प्रति महिना रु. २,००० । - १,७५० । - १,७५० । - १,७५० । - १,२०० । - - । ८. गार्डघर प्रति महिना रु. २,००० । - १,७५० । - - १,७५० । - - - । ९. सवारी इन्धन प्रति महिना लिटर २५० २३० २३० २०० १५० - । १०. मोविल त्रैमासिक लिटर १० ५ ५ ५ ५ - । ११. यातायात सुविधा प्रति दिन रु. - - - - - १,००० । - । १२. बिजुली, धारा प्रति महिना रु. बिल अनुसार २,००० । - २,००० । - २,००० । - २,००० । - २,००० । - । १३. दैनिक भ्रमण भत्ता प्रति दिन रु. ३,००० । - २,५०० । - २,५०० । - २,५०० । - २,५०० । - २,५०० । - । १४. यात्रा बिमा प्रति भ्रमण रु. १०,००,००० । - १०,००,००० । - १०,००,००० । - १०,००,००० । - १०,००,००० । - १०,००,००० । - । १५. परिचारकलाई लुगा भत्ता (दृष्टिविहिन वा शारीरिक रुपले अशक्त पदाधिकारीका साथ रहने परिचारकलाई समेत) वार्षिक रु. ४,००० । - । १६. मृत्यु भएको पदाधिकारी वा सदस्यको परिवारलाई आर्थिक सहायता एकमुष्ट रु. २,००,००० । - २,००,००० । - २,००,००० । - २,००,००० । - २,००,००० । - २,००,००० । - । १७. अशक्त भएको पदाधिकारी वा सदस्यलाई आर्थिक सहायता एकमुष्ट रु. ५०,००० । - ५०,००० । - ५०,००० । - ५०,००० । - ५०,००० । - ५०,००० । - । अनुसूची-२ । (दफा ५ र २२ सँग सम्बन्धित) । पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिइने अन्य सुविधा । निजी सचिवालय । क्र.सं. सुविधाको किसिम ईकाई दर सभामुख र अध्यक्ष प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्ष राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता र सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र सभापति दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतक सदस्य । १. स्वकीय सचिव (रा.प.प्र.) जना १ - - - - - । मिति २०६२ । ०७ । १७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर ।
नगर_विकास_कोष_ऐन_२०५३
Town Development Fund Act, 1997

नगर विकास कोष ऐन, २०५३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४३ । १० । २३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. आयकर ऐन, २०५८ २०५८ । १२ । १९ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन,२०६६यो ऐन २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । २०६६ । १० । ०७ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०४३ सालको ऐन नं. २६ । नगर विकास कोषको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा नगरहरूको निर्माण, विकास र विस्तार एवं नगरहरूमा आधारभूत सामाजिक सेवा र आयमूलक आयोजना सञ्चालन गर्न गराउन तथा त्यस्ता सेवा तथा आयोजना सञ्चालन गर्ने नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पुऱ्याई व्यवस्थित ढङ्गले नगरको विकास गर्न, गराउनको लागि नगर विकास कोषको स्थापना र कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नगर विकास कोष ऐन, २०४३” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “कोष” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नगर विकास कोष सम्झनु पर्छ । (ख) “आधारभूत सामाजिक सेवा” भन्नाले बाटो, सडक, बत्ती, पुल, खानेपानी, ढल निकास, फोहरमैला संकलन, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, विद्यालय तथा त्यस्तै सार्वजनिक उपयोगका लागि बनाइने विभिन्न संरचना लगायत नगरवासीको हितको निमित्त पुऱ्याउने विभिन्न सेवाहरु सम्झनु पर्छ । (ग) “आयमूलक आयोजना” भन्नाले सार्वजनिक बजार, व्यापार केन्द्र, बस पार्क, पशु बधशाला, गोदाम घर तथा त्यस्तै अन्य आयमूलक आयोजना सम्झनु पर्छ । (घ) “नगर विकाससँग सम्बन्धित निकाय” भन्नाले नगरको निर्माण तथा विकास गर्नको निमित्त जग्गा विकास तथा वितरण र आधारभूत सामाजिक सेवा तथा आयमूलक आयोजना सम्बन्धी कार्य गर्ने देहायका संस्था सम्झनु पर्छ:- । (१) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका सरकारी वा गैरसरकारी संस्था, । (२) प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएका नगर विकास समिति, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा नगरपालिका, । (३) प्रचलित कानून बमोजिम नगरोन्मुख गाउँ भनी तोकिएका गाउँहरूमध्ये जनसंख्या र विकासको आधारमा कोषले तोकेको कुनै गाउँ । (ङ) “नगर” भन्नाले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र नगरोन्मुख गाउँ सम्झनु पर्छ । (च) “ऋण” भन्नाले कुनै चल, अचल सम्पत्ति धितो, बन्धक वा अन्य आवश्यक सुरक्षण वा जमानत लिई वा नलिई कोषले निर्धारण गरेको शर्तमा दिने कर्जा सम्झनु पर्छ । (छ) “ऋणी” भन्नाले कोषबाट ऋण लिने नगर विकाससँग सम्बन्धित निकाय सम्झनु पर्छ । (ज) “डिबेन्चर” भन्नाले कोषले आफ्नो जायजेथा धितो राखी वा नराखी जारी गरेको ऋणपत्र सम्झनु पर्छ । (झ) “समिति” भन्नाले दफा १४ बमोजिम गठन भएको कोषको संचालक समिति सम्झनु पर्छ । (ञ) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ट) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य–सचिवलाई समेत जनाउँछ ।
नगर_विकास_कोष_ऐन_२०५३
Town Development Fund Act, 1997

(झ) “समिति” भन्नाले दफा १४ बमोजिम गठन भएको कोषको संचालक समिति सम्झनु पर्छ । (ञ) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ट) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य–सचिवलाई समेत जनाउँछ । (ठ) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा १८ बमोजिम नियुक्त कोषको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ । (ड) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । कोषको स्थापना, उद्देश्य तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. कोषको स्थापना: (१) नगरको निर्माण, विकास तथा विस्तार गर्न तथा सो सम्बन्धी कार्य गर्ने नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नका लागि नगर विकास कोष नामबाट एउटा कोषको स्थापना गरिएको छ । (२) कोषको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र कोषले आवश्यकतानुसार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र जुनसुकै स्थानमा आफ्नो शाखा कार्यालयहरू खोल्न सक्नेछ । ४. कोष स्वशासित संस्था हुने: (१) कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सँगठित संस्था हुनेछ । (२) कोषको काम कारबाहीको लागि आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) कोषले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियमका व्यवस्थाका अधीनमा रही व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) कोषले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र कोष उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. कोषको उद्देश्य: कोषको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने । (ख) नगरलाई स्वच्छ तथा सफा राख्न आवश्यक काम गर्ने, गराउने । (ग) विभिन्न किसिमका आधारभूत सामाजिक सेवा तथा आयमूलक आयोजना सञ्चालन गर्ने, गराउने । (घ) नगर विकास र यसको लागि गरिनु पर्ने सम्भाव्य सुधारहरूको सम्बन्धमा देखा परेका समस्याहरूको निराकरणका उपायहरू पत्ता लगाउन आवश्यकता अनुसार कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने, गराउने । ६. कोषको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनको अन्य दफाहरूमा लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त कोषको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । (ख) कोषको वार्षिक तथा आवधिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने र सोको निमित्त आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्ने, गराउने । (ग) नगरको निर्माण, विकास तथा विस्तार तथा नगरमा आधारभूत सामाजिक सेवा तथा आयमूलक आयोजना सञ्चालन गर्न, नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरूलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने । (घ) नगरको निर्माण, विकास, विस्तार र विविधिकरणको लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक तथा प्राविधिक आधारहरू तयार पारी नगर विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने तथा त्यस्तो कार्यक्रममा नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरूको सहभागितालाई अधिकतम् मात्रामा प्रोत्साहित गर्ने । (ङ) नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई दिइने तालिम तथा प्रशिक्षणको लागि आवश्यक सहयोग पुऱ्याउने ।
नगर_विकास_कोष_ऐन_२०५३
Town Development Fund Act, 1997

(ङ) नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई दिइने तालिम तथा प्रशिक्षणको लागि आवश्यक सहयोग पुऱ्याउने । (च) नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरूलाई नगर विकास सम्बन्धी विषयहरूमा आवश्यक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने । (छ) कोषसँग ऋण लिई सञ्चालन भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, गराउने । (ज) नेपाल सरकारले कुनै विदेशी सरकार वा संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग कोषका सम्बन्धमा गरेको सम्झौता बमोजिम कार्य गर्ने, गराउने । (झ) कोषको हित विपरीत नहुने गरी कोषको रकम प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित अन्य कुनै संस्थाको शेयर, डिबेन्चर वा अन्य कुनै किसिमको ऋणपत्र खरिद गर्ने कार्यमा लगानी गर्ने । (ञ) कोष समक्ष पेश भएका योजना तथा कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्ने । (ट) कोषको वार्षिक लेखा परीक्षण गराउने । (ठ) कोषले वर्षभरी गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन र प्रत्येक वर्षको लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने । (ड) कोषको सङ्गठनात्मक स्वरूप स्वीकृत गर्ने र सो बमोजिम आवश्यक दरबन्दी सृजना गर्ने । (ढ) कोषको उद्देश्य प्राप्त गर्न अन्य आवश्यक कार्यहरू गर्ने । ७. कोषले आवश्यक सेवा शुल्क लिन सक्ने: कोषले नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरूलाई नगर विकास सम्बन्धी परामर्श सेवा प्रदान गरे बापत तोकिए बमोजिम सेवा शुल्क लिन सक्नेछ । ८. कोषले आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने: कोषले आफ्नो उद्देश्य अनुरुपको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकार, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था, विदेशी सरकार । वा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा निकायहरुसित ऋण, अनुदान, दान दातव्य वा उपहार लगायत आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्नेछ । तर विदेशी सरकार वा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा निकायहरुसित आर्थिक स्रोत लिनु अगावै कोषले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । ९. ऋणपत्र जारी तथा खरिद गर्न सक्ने: (१) कोषले प्रचलित कानून बमोजिमको रीत पुऱ्याई डिबेन्चर तथा अन्य कुनै किसिमको ऋणपत्रहरु जारी गर्न तथा खरिद गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कोषले डिबेन्चर तथा अन्य कुनै किसिमको ऋणपत्र जारी तथा खरिद गर्दा तोकिएको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ । १०. शर्तहरू राख्ने अधिकार: (१) कोषले नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायलाई ऋण वा अनुदान दिँदा आफ्नो हितको संरक्षण र आफूले प्रदान गरेको ऋण वा अनुदानको उचित प्रयोगका लागि आवश्यकता अनुसार शर्तहरू राखी लिखित रुपमा सम्झौता गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता गर्दा कोषले जतिसुकै अवधिको भाखा राख्न, कोषले तोकेको शर्त भंग गरेमा ऋणीले लिएको ऋणको साँवा ब्याज फिर्ता बुझाउन लगाउन वा ऋणीले लिखत गराई दिएको धितो, बन्धक वा अन्य सम्पत्ति र जमानतबाट असुल गर्न सक्ने गरी शर्त तोक्न सक्नेछ । (३) कोषले ऋणीलाई दिने कूल ऋण रकमको किस्ता प्राप्त गरेको मितिदेखि त्यसको ब्याज हिसाब गर्ने गरी तोकिए बमोजिम किस्ताबन्दीमा नगद, चेक, प्रतिज्ञापत्र वा त्यस्तै अन्य किसिमबाट ऋण प्रदान गर्ने शर्तहरू राख्न सक्नेछ ।
नगर_विकास_कोष_ऐन_२०५३
Town Development Fund Act, 1997

(३) कोषले ऋणीलाई दिने कूल ऋण रकमको किस्ता प्राप्त गरेको मितिदेखि त्यसको ब्याज हिसाब गर्ने गरी तोकिए बमोजिम किस्ताबन्दीमा नगद, चेक, प्रतिज्ञापत्र वा त्यस्तै अन्य किसिमबाट ऋण प्रदान गर्ने शर्तहरू राख्न सक्नेछ । ११. शर्त उल्लंघन गरेमा कोषको अधिकार: (१) दफा १० बमोजिम गरेको सम्झौता अनुसार कुनै ऋणीले कोषलाई बुझाउनु पर्ने ऋण, त्यसको ब्याज र पेश्की बापतको बाँकी रकम नबुझाई कोषसँग गरेको सम्झौतामा उल्लिखित शर्त उल्लंघन गरेमा वा त्यस्तो ऋणको रकम ऋणीसँग चुक्ता हुन नसक्ने पर्याप्त आधारहरू देखिएमा भाखाको अवधि नपुगेको भए तापनि कोषले ऋणीसँग लिनु पर्ने रकम फिर्ता माग गर्न वा ऋण दिँदा धितो बापत राखेको सम्पत्ति वा त्यस्तो ऋणीको अन्य सम्पत्तिहरू प्रचलित कानून बमोजिम कब्जा गरी चलन गर्न, बहाल वा ठेक्का पट्टामा दिन वा लिलाम बढाबढ, बोलपत्र वा आपसी छलफलद्वारा बिक्री गरी आफूले लिनु पर्ने रकम असूल उपर गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कोषले ऋणीको सम्पत्ति कब्जा गरी लिलाम बढाबढ, बोलपत्र वा आपसी छलफलद्वारा बिक्री गरेकोमा कोषले लिनु पर्ने रकम लिई बढी भएको रकम जति सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम लिलाम बढाबढ, बोलपत्र वा आपसी छलफलद्वारा पटक पटक प्रयास गर्दा पनि ऋणीको सम्पत्ति लिलाम बिक्री हुन नसकेमा वा प्राप्त मूल्यमा बिक्री गर्दा कोषको हितमा हुने नदेखिएमा तोकिए बमोजिम ऋणीको सम्पत्तिको मोल कायम गरी सो सम्पत्तिको स्वामित्व कोषले आफै लिन सक्नेछ । १२. कोषको अधिकार समाप्त नहुने: (१) कोषले लिखत गराई कुनै सम्पत्ति धितो लिएको लिखतमा उल्लेख भएको शर्त बमोजिमको म्याद भित्र धितो कब्जा गर्न वा ऋण असुल गर्न कारबाही नगरेको कारणले मात्र धितो माथिको कोषको अधिकार समाप्त हुने छैन । (२) सम्झौतामा उल्लिखित शर्त बमोजिम धितो कब्जा गरेको, भोग चलन गरेको, भाडा वा ठेक्का पट्टामा दिएको वा मुनाफा बाँड्ने गरी अरुलाई सञ्चालन गर्न दिएकोमा त्यस्तो कारणले मात्र कोषले असुल गरी लिन पाउने ऋण रकमको किस्ता नबुझाए बापतको ब्याज तथा थप दस्तुर वा धितो बिक्री गर्न पाउने कोषको अधिकारमा असर पर्ने छैन । १३. कोषको ऋण लगानीको सुरक्षा: कोषले ऋण लगानी गरेको नगर विकाससँग सम्बन्धित निकाय वा कुनै संस्था विघटन भएमा वा नरहेमा त्यस्तो निकाय वा संस्थाको जायजेथामा सबभन्दा पहिलो हक दावी कोषको हुनेछ । परिच्छेद-३ । समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । १४. समितिको गठन: (१) कोषको उद्देश्य प्राप्तिको लागि सुव्यवस्थित रुपले आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न, गराउन र कोषको सम्पूर्ण काम कारबाहीहरूको रेखदेख तथा प्रबन्ध गर्नका लागि एक सञ्चालक समितिको गठन हुनेछ । (२) समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्:- । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (क) सचिव, सहरी विकास मन्त्रालय – अध्यक्ष । (ख) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) – सदस्य । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ग) प्रतिनिधि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) – सदस्य । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
नगर_विकास_कोष_ऐन_२०५३
Town Development Fund Act, 1997

(क) सचिव, सहरी विकास मन्त्रालय – अध्यक्ष । (ख) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) – सदस्य । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ग) प्रतिनिधि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) – सदस्य । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (घ) नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखहरूमध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारले मनोनयन गरेका कम्तीमा तीन जना महिला सहित सातजना – सदस्य । (ङ) वित्तीय संस्था सञ्चालन क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेको अर्थ विज्ञ वा इञ्जिनियरिङ्ग विषयमा स्नातकोपाधि हासिल गरी नगर विकास क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिक व्यक्ति वा नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरू मध्येबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी समितिले मनोनित गरेका दुई जना – सदस्य । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ङ१) समावेशिताको आधारमा नगर विकास सम्बन्धी विज्ञता भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना – सदस्य । (च) कार्यकारी निर्देशक – सदस्य-सचिव । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (२क) कार्यकारी निर्देशकलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्नु पर्ने भएमा समितिको बैठकमा कोषको वरिष्ठतम् अधिकृतले सदस्य-सचिवको रूपमा काम गर्नेछ । (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिम मनोनित सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । पदावधि पूरा नहुँदै कुनै मनोनित सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिको लागि सो पद जुन प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिएको हो सोही प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिनेछ । (४) समितिले आवश्यक देखेमा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ, सल्लाहकार वा नगर विकास कार्यसँग सम्बन्धित लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । १५. समितिको बैठक र निर्णय: (१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । तर एक वर्ष कम्तीमा ६ पटक समितिको बैठक बस्नु पर्नेछ । (२) एक तिहाई सदस्यहरूले समितिको बैठक बोलाउनको लागि लिखित रुपमा माग गरेमा समितिको सदस्य-सचिवले अध्यक्षको स्वीकृति लिई समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (३) समितिको सदस्य-सचिवले समितिको बैठक बस्ने सूचनाको साथमा बैठकमा छलफल हुने विषयहरूको सूची सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (७) समितिको प्रत्येक बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको नाम, छलफल भएका विषयवस्तु तथा बैठकमा भएका निर्णयहरू एउटा छुट्टै निर्णय पुस्तिकामा लेखी उपस्थित सदस्यहरूको दस्तखत गराई राख्नु पर्नेछ । (८) समितिले गरेका निर्णय समितिको सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
नगर_विकास_कोष_ऐन_२०५३
Town Development Fund Act, 1997

(८) समितिले गरेका निर्णय समितिको सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १६. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तरगत बनेका नियम तथा विनियमहरू अधीनमा रही कोषले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू गर्नु तथा कोषलाई प्राप्त सम्पूर्ण अधिकारहरूको प्रयोग तथा कर्तव्यको पालना गर्न समितिको कर्तव्य हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लेखित काम, कर्तव्यहरू अतिरिक्त कोषको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आवश्यक पर्ने अन्य कार्यहरू गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ । १७. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका उपसमितिहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यक्षेत्र तथा कार्यविधि समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-४ । कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था । १८. कार्यकारी निर्देशक: (१) कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि तोकिएको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू मध्येबाट खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा समितिले एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकको पद पूर्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले समितिसँग परामर्श गरी समितिको वरिष्ठ कर्मचारीलाई बढीमा तीन महिनाको लागि कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । (३) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकले कोषलाई हानी नोक्सानी हुने कुनै काम कारबाही गरेमा वा समितिको नीति निर्देशन विपरीत काम गरेमा समितिले तोकिएको प्रक्रिया अपनाई निजलाई कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्नेछ । १९. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) समितिको निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । (ख) कोषको दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने । (ग) समितिबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । (घ) कोषको दैनिक कार्यको सुपरिवेक्षण तथा निरीक्षण गरी कोषको उद्देश्य अनुसार आवश्यक कार्यहरु गर्ने । (ङ) कोषको लगानीमा कार्यान्वयन गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको निरीक्षण गरी त्यसको प्रगति विवरण समिति समक्ष पेश गर्ने । (च) कोषले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको वार्षिक तथा आवधिक प्रतिवेदन तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कार्यकारी निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । २०. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कोषको काम सुचारु रुपले सञ्चालन गर्नको लागि कोषमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन् । (२) कोषका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् । परिच्छेद-५ । कोष र लेखापरीक्षण । २१. कोष: (१) कोषको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्:- ।
नगर_विकास_कोष_ऐन_२०५३
Town Development Fund Act, 1997

(२) कोषका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् । परिच्छेद-५ । कोष र लेखापरीक्षण । २१. कोष: (१) कोषको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम । (ख) विदेशी सरकार, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, अनुदान वा ऋण । (ग) स्वदेशी वा विदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त दान दातव्य वा उपहार । (घ) नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायलाई प्रदान गरेको सेवा तथा परामर्श बापत प्राप्त गरेको शुल्क । (ङ) कोषले गरेको लगानीबाट उठेको रकम । (च) डिबेञ्चर तथा अन्य कुनै किसिमको ऋणपत्र जारी गरी प्राप्त गरेका रकम । (छ) कोषको चल तथा अचल सम्पत्तिबाट आर्जन भएको रकम । (ज) कोषलाई अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) उपदफा (१) बमोजिम कोषलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकमहरु गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । नेपाल स्थित कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (३) कोषको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यहोरिनेछ । (४) कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । २२. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) कोषको आय व्ययको लेखा तोकिए बमोजिम राखिनेछ । (२) कोषको आय व्ययको वार्षिक लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकहरु मध्येबाट महालेखा परीक्षकको परामर्श लिई समितिले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकबाट हुनेछ । (३) कोषले आवश्यक देखेमा कुनै लेखापरीक्षकद्वारा कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउन सक्नेछ । (४) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत कोषको वार्षिक हिसाब किताब जाँच वा जाँचउन सक्नेछ । परिच्छेद-६ । विविध । २३. कोषले पाउने छुट: कोषले ऋणी वा जमानीबाट लिखत गराई धितो लिँदा वा धितो लिएको सम्पत्ति कोषको नाममा पारित गराई लिँदा वा कोषले अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्दा त्यस्तो कारोबारमा आय टिकट वा रजिष्ट्रेसन दस्तुर लाग्ने छैन । २४. आयकर ऐन, २०५८ द्वारा खारेज । २५. निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने: कोषका सदस्य तथा कुनै कर्मचारीहरुले आफ्नो स्वार्थ भएको कुनै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कोषको कुनै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । २६. काम कारबाही बदर नहुने: समितिको कुनै सदस्यको मनोनयन नभएको कारणले मात्र समितिको काम कारबाही बदर हुने छैन । २७. गोपनीयता तथा इमान्दारीको शपथ ग्रहण गराउने: सदस्य तथा कर्मचारीले आफ्नो पदीय दायित्व सम्हाल्नु अगावै तोकिए बमोजिम गोपनीयता र इमान्दारीको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । २८. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) कार्यकारी निर्देशकले कोषको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र समिति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ र समितिबाट पारित प्रतिवेदनको एक प्रति कार्यकारी निर्देशकले नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (२) कार्यकारी निर्देशकले समितिको स्वीकृति लिई उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिमको कोषको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नेछ । २९. यसै ऐन बमोजिम हुने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिए जति कुरा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ ।