chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

(ग) पीडितलाई अलग रूपमा बसोबासको प्रबन्ध गर्नु पर्ने देखिएमा सोको व्यवस्था गर्न र त्यसरी अलग बस्दा निजको भरणपोषणको लागि उचित व्यवस्था गर्न, । (घ) पीडितलाई गालीगलौज गर्ने, धम्की दिने वा असभ्य व्यवहार गर्ने कार्य नगर्न, नगराउन, । (ङ) पीडितको हित र सुरक्षाको लागि अन्य आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न वा गराउन । (९) दफा ४७ बमोजिमको कुनै विवाद सम्बन्धमा न्यायिक समितिमा कुनै निवेदन परेकोमा प्रचलित कानूनमा मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष प्रतिवादी उपस्थित हुनु पर्ने म्याद किटिएको भए सोही म्यादभित्र र म्याद किटिएको नभएमा बाटाका म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र प्रतिवादी आफै वा आफ्नो वारेस मार्फत लिखित व्यहोरा सहित न्यायिक समिति समक्ष उपस्थित हुनु पर्नेछ । (१०) दफा ४७ बमोजिमको विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउने प्रयोजनको लागि प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न सक्नेछ । (११) कुनै वडामा एकभन्दा बढी मेलमिलाप केन्द्र भएमा न्यायिक समितिले विवादको पक्षहरूले रोजेको वा सो विषयमा पक्षहरूबीच सहमति नभएमा सो वडाको कुनै मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलापकर्ताद्वारा विवाद समाधानको लागि पठाउन सक्नेछ । (१२) न्यायिक समितिले विवादको निवेदनमा कारबाही र किनारा गर्दा निवेदनको दर्ता, त्यस्तो विवादको आवश्यक जाँचबुझ तथा कारबाही, म्याद तामेली, पक्षहरू उपस्थित गराउने तथा मिलापत्र गराउने प्रक्रिया, विवादको किनारा गर्नु पर्ने अवधि, लगत कट्टा गर्ने लगायतका विवादको निरूपण सम्बन्धी अन्य कार्यविधि स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ । ५०. लिखित जानकारी दिनु पर्ने : न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ५१. पुनरावेदन गर्न सक्ने : न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ५२. मिलापत्र वा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने : (१) कार्यपालिकाले न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र वा निर्णयको तत्काल कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु पर्नेछ । (२) न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र वा निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ । ५३. अभिलेख राख्नु पर्ने : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नु पर्नेछ । (२) न्यायिक समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुख मार्फत सम्बन्धित सभामा पेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-९ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वित्तीय अधिकारक्षेत्र । ५४. कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन, उठाउन वा ऋण लिन नपाउने : कानून बमोजिम बाहेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाउने छैन । ५५. एकीकृत सम्पत्ति कर र घर जग्गा कर : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा कर लगाउनेछ । तर २०७५ साल साउन १ गतेदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर मात्र लगाउनु पर्नेछ ।
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

५५. एकीकृत सम्पत्ति कर र घर जग्गा कर : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा कर लगाउनेछ । तर २०७५ साल साउन १ गतेदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर मात्र लगाउनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनका लागि “एकीकृत सम्पत्ति कर” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण घर र जग्गाको एकीकृत रूपमा हिसाब गरी लगाइने सम्पत्ति करलाई जनाउँछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कर लगाउँदा देहायका विषयलाई आधार लिनु पर्नेछ :- । (क) घर जग्गाको आकार, प्रकार, बनौट र उपयोग वा अचल सम्पत्तिको उत्पादनशील उपयोगको अवस्था, । (ख) नागरिकको जीवनस्तर, आर्थिकस्तर र कर तिर्न सक्ने क्षमता, । (ग) अचल सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्य तथा ह्रास मूल्य, । (घ) सभाले उपयुक्त ठानेका अन्य आधार । (३) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीय कानून बमोजिम मापदण्ड बनाई एकीकृत सम्पत्ति करमा छुट दिन सक्नेछ । ५६. भूमिकर (मालपोत) : गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गामा त्यस्तो जग्गाको उपयोगका आधारमा भूमिकर (मालपोत) लगाउनेछ । तर एकीकृत सम्पत्ति कर लगाइएको अवस्थामा भूमिकर (मालपोत) लगाइने छैन । ५७. घर जग्गा बहाल कर : गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तो बहाल रकममा बहाल कर लगाउनेछ । ५८. व्यवसाय कर : गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारको आधारमा व्यवसाय कर लगाउनेछ । ५९. बहाल बिटौरी शुल्क : गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र आफैले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेको हाट, बजार वा पसल वा सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाको उपयोग बापत बहाल बिटौरी शुल्क लगाउनेछ । ६०. पार्किङ्ग शुल्क : गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै सवारीलाई पार्किङ्ग सेवा उपलब्ध गराए बापत पार्किङ्ग शुल्क लगाउन सक्नेछ । ६१. जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर : गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडीबुटी, वनकस (खर), कवाडी माल, प्रचलित कानून बमोजिम निषेधित जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएको जीवजन्तुको हाड, सीङ, प्वाँख, छाला वा यस्तै प्रकृतिको वस्तुको व्यावसायिक उपयोग गरे बापत गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले जडीबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर लगाउनेछ । ६२. सेवा शुल्क : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका केबलकार, ट्रेकिङ्ग, कायाकिङ्ग, क्यानोनिङ्ग, बञ्जी जम्प, जिपफ्लायर, ऱ्याफ्टिङ्ग, प्याराग्लाइडिङ्ग लगायतका स्थानीय पर्यटन, मनोरञ्जन तथा साहसिक खेलकुद सम्बन्धी सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाउनेछ । तर अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकासँगको सीमा नदी वा एकभन्दा बढी गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई समेटेर सञ्चालन हुने सेवा वा व्यवसायमा शुल्क लगाउँदा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग समन्वय गर्नु पर्नेछ ।
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

तर अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकासँगको सीमा नदी वा एकभन्दा बढी गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई समेटेर सञ्चालन हुने सेवा वा व्यवसायमा शुल्क लगाउँदा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग समन्वय गर्नु पर्नेछ । (२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेको स्थानीय पूर्वाधार वा उपलब्ध गराएको देहायको कुनै सेवा उपयोग गरे बापत सम्बन्धित सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राहीलाई सेवा शुल्क लगाउन सक्नेछ :- । (क) खानेपानी, बिजुली, धारा, अतिथि गृह, धर्मशाला, पुस्तकालय, सभागृह र त्यस्तै अन्य सेवा सुविधा, । (ख) फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाइ, ढल निकास, सडक बत्ती जस्ता सेवा सुविधा, । (ग) शौचालय, पार्क, स्नानगृह, पौडी पोखरी, व्यायामशाला, गेष्टहाउस, पर्यटकीय स्थल, छात्रावास (होटेल), हाट बजार, पशु बधशाला, शव दाहगृह, धोबीघाट र त्यस्तै अन्य सुविधा, । (घ) सडक, बस पार्क, ढल, पुल, बत्ती जस्ता सेवा, । (ङ) अचल सम्पत्ति वा अन्य कुनै विषयको मूल्याङ्कन सम्बन्धी सेवा, । (च) सिफारिस सम्बन्धी कुनै सेवा । (३) गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उपदफा (१) र (२) मा उल्लिखित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने वा त्यस्तो सेवा सुविधा उपयोग गरे बापत लाग्ने सेवा शुल्क उठाउने कार्य आफै गर्न वा व्यवस्थापन करार वा निजी क्षेत्र मार्फत गराउन सक्नेछ । ६३. कर, शुल्क वा दस्तुर लगाउन नपाउने : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले प्रचलित कानून बमोजिम कूटनीतिक नियोग वा कूटनीतिज्ञलाई कर नलाग्ने विषयमा कर लगाउन सक्ने छैन । (२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले वैदेशिक ऋण वा सहायताबाट सञ्चालित परियोजनाका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालय, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्वामित्वका प्रतिष्ठान वा विकास समितिद्वारा विदेशबाट पैठारी भएका मालसामानमा कुनै पनि किसिमको कर, शुल्क वा दस्तुर लगाउन पाउने छैन । (३) गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको अवधिभित्र सामूहिक आवास वा संयुक्त आवास अन्तर्गत निर्माण भएका आवास बिक्री नभई बाँकी रहेको स्टकमा एकीकृत सम्पत्ति कर लाग्ने छैन । तर त्यसरी बिक्री नभएको स्टकको कुनै प्रकारले उपयोग भएकोमा त्यस्तो स्टकमा कर लाग्नेछ । (४) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको स्वीकृति लिई निर्माण भएको संयुक्त आवास वा सामूहिक आवासको सामूहिक उपभोगमा रहने बेसमेन्ट, बगैंचा, पार्किङ्ग तथा सडक क्षेत्रमा एकीकृत सम्पत्ति कर लगाइने छैन । ६४. प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको दोहोरो अधिकारक्षेत्रभित्रका कर निर्धारण, सङ्कलन तथा बाँडफाँट : (१) प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका देहायका करको दर निर्धारण र सङ्कलन देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) सवारी साधन करको दर निर्धारण तथा सङ्कलन प्रदेशले गर्ने, । तर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सा र ई-रिक्साको सवारी करको दर निर्धारण तथा सङ्कलन गरी आफ्नो कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ । (ख) घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कको दर प्रदेशले निर्धारण गर्ने र सोको सङ्कलन गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने, । (ग) विज्ञापन करको दर निर्धारण र सङ्कलन गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने, । (घ) मनोरञ्जन करको दर र सङ्कलन गर्ने तरिका प्रदेशले निर्धारण गर्ने र सोको सङ्कलन गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने, ।
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

(ख) घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कको दर प्रदेशले निर्धारण गर्ने र सोको सङ्कलन गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने, । (ग) विज्ञापन करको दर निर्धारण र सङ्कलन गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने, । (घ) मनोरञ्जन करको दर र सङ्कलन गर्ने तरिका प्रदेशले निर्धारण गर्ने र सोको सङ्कलन गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने, । (ङ) पर्यटन शुल्कको दर निर्धारण तथा सङ्कलन सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने :- । (१) पदयात्रा तथा पर्यटन शुल्कको दर प्रदेशले निर्धारण र सङ्कलन गर्ने, । (२) उद्यान, पार्क, चिडियाखाना, ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदा, सङ्ग्रहालय जस्ता सम्पदा उपयोगको प्रवेश शुल्क गाउँपालिका वा नगरपालिकाले निर्धारण र सङ्कलन गर्ने । (च) ढुङ्गा, गिट्टी, स्लेट, बालुवा, चुनढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोत करको दर र प्रक्रिया प्रदेशले निर्धारण गर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पर्वतारोहण शुल्क र राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रको प्रवेश शुल्कको निर्धारण र सङ्कलन नेपाल सरकारले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ । (३) प्रदेश र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले यस दफा बमोजिम सङ्कलन गरेको राजस्व जम्मा गर्न प्रदेश स्तरमा एक कोष रहनेछ र सो कोषमा आफूले सङ्कलन गरेको राजस्व अलग अलग स्रोतको शीर्षक खुल्ने गरी जम्मा गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको राजस्व रकम सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा बाँडफाँट गर्नको लागि देहायका आधार लिनु पर्नेछ :- । (क) राजस्व उत्पत्तिको आधार, । (ख) राजस्व सङ्कलन लागत, । (ग) प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले जनतालाई पुर्‍याउनु पर्ने सेवाको क्षेत्र, । (घ) गरिबी, स्थानीय क्षेत्रगत असन्तुलन र असमानता न्यूनीकरण, । (ङ) अन्य आयका आधारहरू । ६५. स्थानीय राजस्व परामर्श समिति : (१) गाउँपालिका वा नगरपालिकामा राजस्व सम्बन्धी परामर्शका लागि देहाय बमोजिमको एक स्थानीय राजस्व परामर्श समिति रहनेछ :- । (क) उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख -संयोजक । (ख) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत -सदस्य । (ग) कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाका सदस्य मध्येबाट एक जना महिला सहित दुई जना सदस्य -सदस्य । (घ) निजी क्षेत्रको उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको गाउँ वा नगर तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि -सदस्य । (ङ) घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको नगर वा गाउँ तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि -सदस्य । (च) कार्यपालिकाको राजस्व महाशाखा, विभाग वा शाखा प्रमुख -सदस्य सचिव । (२) राजस्व परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा, संशोधन, परिमार्जन र सोको परिपालनाका सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने, । (ख) राजस्वका स्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने, । (ग) राजस्वका दर र क्षेत्र लगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्ने, । (घ) स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने किसिमको कर नीतिको सम्बन्धमा परामर्श दिने, । (ङ) कर राजस्व, गैरकर राजस्व, सेवा शुल्क, दस्तुर आदिको दर सम्बन्धमा परामर्श दिने, ।
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

(ग) राजस्वका दर र क्षेत्र लगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्ने, । (घ) स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने किसिमको कर नीतिको सम्बन्धमा परामर्श दिने, । (ङ) कर राजस्व, गैरकर राजस्व, सेवा शुल्क, दस्तुर आदिको दर सम्बन्धमा परामर्श दिने, । (च) राजस्व प्रशासन सुधारका लागि अन्य आवश्यक परामर्श दिने । (३) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालालाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ६६. स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्न देहाय बमोजिमको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति रहनेछ :- । (क) अध्यक्ष वा प्रमुख - संयोजक । (ख) उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख - सदस्य । (ग) कार्यपालिकाका सदस्यहरूमध्ये महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेको चार जना - सदस्य । (घ) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत - सदस्य सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम सदस्य तोक्दा अध्यक्ष वा प्रमुखले आफू सम्बद्ध राजनीतिक दल बाहेकको सदस्य समेतलाई तोक्नु पर्नेछ । तर कार्यपालिकामा अन्य राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व नभएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने आय, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गर्ने, । (ख) राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रक्षेपित स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणको खाका तय गर्ने, । (ग) आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्रोत अनुमानको आधारमा बजेटको कुल सीमा निर्धारण गर्ने, । (घ) विषय क्षेत्रगत बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने, । (ङ) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन, स्थानीय आर्थिक अवस्था, आन्तरिक आयको अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण आधार तय गर्ने, । (च) विषय क्षेत्रगत बजेट तर्जुमा सम्बन्धित मार्गदर्शन तय गर्ने, । (छ) स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण सम्बन्धमा स्थानीय तहको आवश्यकता र निर्णय बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने । (४) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी र विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (६) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले आफ्नो कार्य प्रत्येक वर्षको फागुन महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ र बजेट प्रक्षेपण गर्दा आगामी आर्थिक वर्षपछिको थप दुई वर्षको समेत गर्नु पर्नेछ ।
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

(५) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (६) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले आफ्नो कार्य प्रत्येक वर्षको फागुन महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ र बजेट प्रक्षेपण गर्दा आगामी आर्थिक वर्षपछिको थप दुई वर्षको समेत गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (१) बमोजिम तयार भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा प्रत्येक वर्षको चैत्र पन्ध्र गतेभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गाउँपालिका वा नगरपालिकाका विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिम प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रही विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको योजना, आयोजना, कार्यक्रम र अनुमानित बजेट तर्जुमा गरी कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्नेछ । ६७. बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति : (१) दफा ६६ बमोजिम निर्धारण भएको आयको प्रक्षेपण र वितरणको खाका र बजेट सीमामा आधारित भई स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न देहाय बमोजिमको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति रहनेछ :- । (क) उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख - संयोजक । (ख) विषयगत क्षेत्र हेर्ने गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरू - सदस्य । (ग) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत - सदस्य । (घ) योजना महाशाखा, विभाग वा शाखा प्रमुख - सदस्य सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने, । (ख) दफा ६६ बमोजिमको समितिले दिएको बजेट सीमाभित्र रही बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने, । (ग) बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्तावलाई विषयक्षेत्रगत रूपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाई अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेश गर्ने, । (घ) योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने तथा योजना कार्यक्रमबिच आपसी तादाम्यता तथा परिपूरकता कायम गर्ने, । (ङ) बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी स्थानीय तहको आवश्यकता बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने । (३) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ६८. ऋण लिन सक्ने : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको सीमाभित्र रही सम्बन्धित सभाबाट स्वीकृत गराई उत्पादनशील, रोजगारमूलक, आन्तरिक आयवृद्धि तथा पूँजीगत कार्यको लागि आन्तरिक ऋण लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको ऋण पच्चीस वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि लिन सकिने छैन । (३) नेपाल सरकारबाट प्राप्त ऋण वा नेपाल सरकार जमानी भई लिएको ऋण सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले निर्धारित अवधिभित्र चुक्ता नगरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने अनुदानबाट कट्टा गरी सो रकम प्राप्त गर्न वा ऋण भुक्तानी गरिदिनेछ । (४) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले ऋण लिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-१० । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आर्थिक कार्य प्रणाली । ६९. स्थानीय सञ्चित कोष : (१) प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आफ्नो एउटा स्थानीय सञ्चित कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् :- । (क) आफूले उठाएको राजस्व तथा आयबाट प्राप्त रकम, ।
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

परिच्छेद-१० । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आर्थिक कार्य प्रणाली । ६९. स्थानीय सञ्चित कोष : (१) प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आफ्नो एउटा स्थानीय सञ्चित कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् :- । (क) आफूले उठाएको राजस्व तथा आयबाट प्राप्त रकम, । (ख) राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, । (ग) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, । (घ) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, । (ङ) कुनै व्यक्ति, सङ्घ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (च) राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको लागि नेपाल सरकारले विदेशी सरकार, निकाय, सङ्घ संस्था वा व्यक्तिबाट लिएको वैदेशिक सहायताबाट उपलब्ध गराएको रकम, । (छ) अन्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, । (ज) आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त रकम, । (झ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम । (३) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कोषमा जम्मा हुन आउने सबै रकम कुनै बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम कानून बनाउँदा देहाय बमोजिमका रकम बाहेक अन्य रकम सो कोषबाट खर्च गर्न नसकिने गरी बनाउनु पर्नेछ :- । (क) सभाले सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने गरी स्वीकृत गरेको वार्षिक बजेट बमोजिमको रकम, । (ख) वार्षिक बजेट विचाराधीन रहेको अवस्थामा दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि पेश्कीका रूपमा त्यसरी विचाराधीन बजेटमा विनियोजित व्यय रकमको बढीमा एक तृतीयांश रकम, । (ग) अदालतको फैसला बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने रकम, । (घ) दफा ७० बमोजिमको आकस्मिक कोषको लागि सभाले तोकिदिएको रकम, । (ङ) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले लिएको ऋणको तिर्नु पर्ने साँवा तथा ब्याजको रकम । ७०. आकस्मिक कोष : गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीय कानून बमोजिम आकस्मिक कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सक्नेछ । ७१. बजेट पेश र पारित गर्ने : (१) उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार दश गतेभित्र सभामा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनु पर्नेछ । (३) सभाले उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई पन्ध्र दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम छलफल सम्पन्न भएपछि सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझाव सहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम सुझाव सहित प्राप्त भएको बजेट उपर कार्यपालिकाले पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जन सहित वा परिमार्जन गर्नु पर्ने नदेखिएमा कारण सहित सभामा पाँच दिनभित्र पुनः पेश गर्नु पर्नेछ । (६) सभाले उपदफा (१) वा (५) बमोजिम पेश भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नु पर्नेछ ।
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

(५) उपदफा (४) बमोजिम सुझाव सहित प्राप्त भएको बजेट उपर कार्यपालिकाले पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जन सहित वा परिमार्जन गर्नु पर्ने नदेखिएमा कारण सहित सभामा पाँच दिनभित्र पुनः पेश गर्नु पर्नेछ । (६) सभाले उपदफा (१) वा (५) बमोजिम पेश भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नु पर्नेछ । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पहिलो निर्वाचनबाट गठन भएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीले पद बहाली गरेको दुई महिनाभित्र बजेट पेश गर्न र पारित गर्न बाधा परेको मानिने छैन । (८) पूरक अनुमान तथा बजेट सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ । ७२. आर्थिक वर्ष र आय व्ययको लेखा : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले प्रत्येक वर्षको साउन एक गतेदेखि आगामी वर्षको असार मसान्तसम्मको अवधिलाई आर्थिक वर्ष कायम गरी आय र व्ययको हिसाब राख्नु पर्नेछ । (२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको आय र व्ययको वर्गीकरण तथा खर्च शीर्षक सम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । (३) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा (२) बमोजिमको व्यवस्था अवलम्बन गर्दा मूल शीर्षकमा फरक नपर्ने गरी आय तथा व्ययको थप वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । ७३. खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यविधि : (१) सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अख्तियारी प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बन्धित महाशाखा वा शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई कार्यक्रम र बजेटसहित प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गर्ने अख्तियारी दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम अख्तियारी प्राप्त भएको रकम स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गर्ने, लेखा राख्ने वा राख्न लगाउने, लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने समेतको लेखा सम्बन्धी सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अख्तियार प्राप्त अधिकारीको हुनेछ । (४) स्थानीय सञ्चित कोषको सञ्चालन गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको कोषको सञ्चालन जिल्ला समन्वय अधिकारी र लेखा प्रमुखले गर्नेछ । (५) खर्च खाताको सञ्चालन गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत स्तरको कर्मचारी र लेखा प्रमुख वा निजले तोकेको लेखाको कर्मचारी तथा जिल्ला समन्वय समितिको जिल्ला समन्वय अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृत स्तरको कर्मचारी र लेखा प्रमुख वा निजले तोकेको लेखाको कर्मचारीले गर्नेछ । (६) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (७) कार्यपालिकाले सभाबाट स्वीकृत सीमा र शीर्षक बाहिर गई बजेट खर्च गर्न पाउने छैन । ७४. सार्वजनिक खरिद गर्ने: (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद गर्नु पर्दा सङ्घीय सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको ऐनको अधीनमा रही गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।