chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
खाद्य_अधिकार_तथा_खाद्य_सम्प्रभुता_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Right to Food and Food Sovereignty Act, 2018

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "आपत्कालीन अवस्था" भन्नाले नेपाल सरकारले कुनै क्षेत्रमा भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमपात, शितलहर वा आगलागी जस्ता विपद् परी आपत्कालीन अवस्था भनी घोषणा गरेको अवधि सम्झनु पर्छ । (२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा आफ्नो खाद्य भण्डारण सुविधाको विस्तार तथा आधुनिकीकरण गरी जुनसुकै परिस्थितिमा पोषणको आवश्यकता पूरा गर्न चाहिने खाद्य सञ्चित गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम आपत्कालीन खाद्य तथा पोषण सहायता उपलब्ध गराउने कार्यको संयोजन तोकिएको निकायले गर्नेछ । (४) नेपाल सरकारले आपत्कालीन अवस्थामा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको स्थितिलाई सुदृढ गर्न आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्न सक्नेछ । १०. खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी, भोकमरी जस्ता कारणले कुनै क्षेत्रमा खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई निश्चित अवधिका लागि खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ । (२) खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रबन्ध सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ११. स्थानीय खाद्यलाई प्राथमिकता दिने: (१) यस ऐन बमोजिम खाद्य तथा पोषणको प्रबन्ध गर्दा स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको परम्परागत खाद्यलाई प्राथमिकता दिई वितरण गर्नु पर्नेछ । (२) स्थानीयस्तरमा उत्पादित परम्परागत खाद्य तथा पोषणको प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-३ । खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन । १२. खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति: (१) प्रत्येक किसानलाई खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुनेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वमान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्नेगरी प्रत्येक किसानलाई देहायको खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुनेछः- । (क) प्रत्येक किसान वा खाद्य उत्पादकले पहिचान र सम्मान पाउने, । (ख) खाद्य तथा कृषि प्रणालीमा सहभागी हुने, । (ग) कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने साधन र श्रोतमा पहुँच हुने, । (घ) स्थानीय बीउ बिजन, प्रविधि, औजार र कृषि प्रजातिको छनौट तथा त्यसको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण प्राप्त गर्ने, । (ङ) परम्परागत तथा रैथाने खाद्यको संरक्षण गर्ने, । (च) कृषि पेशाबाट स्वेच्छाचारी रूपले वञ्चित गर्ने कार्य विरुद्ध संरक्षण प्राप्त गर्ने । १३. कृषि पेशाको संरक्षण र किसानको जीवनस्तरको प्रवर्द्धन: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा कृषि पेशाको संरक्षण गरी किसानको जीवनस्तरको प्रवर्द्धन गर्न उपलब्ध श्रोत साधनको आधारमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था मिलाउनेछः- । (क) कृषि तथा खाद्य उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, । (ख) खाद्य उत्पादनमा उन्नत प्रविधि, वातावरण मैत्री मल, बीउका विभिन्न प्रकार, जीवनाशक विषादि वा कृषि सामग्रीको दिगो प्रयोग तथा पहुँचलाई विस्तार गर्ने, । (ग) नगदे बाली वा निकासी योग्य बालीलाई विशेष ग्राह्यता दिने, । (घ) बीउ, बाली वा पशुपंक्षी बीमामा किसानको सरल तथा सहज पहुँचलाई विस्तार गर्ने, । (ङ) कृषि बजारमा किसानको पहुँचलाई अभिवृद्धि गर्ने, ।
खाद्य_अधिकार_तथा_खाद्य_सम्प्रभुता_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Right to Food and Food Sovereignty Act, 2018

(ग) नगदे बाली वा निकासी योग्य बालीलाई विशेष ग्राह्यता दिने, । (घ) बीउ, बाली वा पशुपंक्षी बीमामा किसानको सरल तथा सहज पहुँचलाई विस्तार गर्ने, । (ङ) कृषि बजारमा किसानको पहुँचलाई अभिवृद्धि गर्ने, । (च) जैविक खेतीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारमा किसानको पहुँचलाई विस्तार गर्ने, । (छ) रासायनिक, विषादीयुक्त वा आनुवांशिक अभियान्त्रिक (जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्गानिझम) खेतीबाट हुने हानिबाट संरक्षण प्रदान गर्ने, । (ज) लामो समयसम्म सञ्चय गर्न सकिने तोकिएका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, । (झ) अतिवृष्टि, अनावृष्टि वा खडेरी लगायत मौसमको बारेमा पूर्व सूचना दिने प्रणालीको विकास गर्ने, । (ञ) जैविक विविधतामा आधारित दीगो कृषि प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने, । (ट) कृषि पेशाको संरक्षण गर्न कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण र प्रविधीकरण गर्ने, । (ठ) महिला किसान तथा कृषिमा आधारित भूमिहीन परिवारलाई प्राथमिकताको आधारमा कृषि योग्य भूमि तथा कृषि सामग्रीमा पहुँच विस्तार गर्ने, । (ड) कृषि बाली, फलफूल तथा पशुपंक्षी उत्पादनमा प्रयोग भएको जलस्रोतको त्यस्तो उत्पादनलाई प्रतिकूल हुने गरी अन्यथा उपयोग गर्न नदिने, । (ढ) कृषि उत्पादन वा कृषिबालीको हानि, नोक्सानी विरुद्ध किसानलाई तोकिएको अवस्थामा तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, । (ण) लागत मूल्यमा आधारित भई कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने । १४. किसानको पहिचान र सम्मान: (१) नेपाल सरकारले किसानको तोकिए बमोजिम पहिचान गरी वर्गीकरण गर्नेछ । (२) स्थानीय तहले उपदफा (१) बमोजिमको वर्गीकरणको आधारमा परिचयपत्र जारी गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको वर्गीकरणको आधारमा किसानलाई राज्यबाट प्राप्त हुने सहुलियत, छुट, सुविधा तथा प्रचलित कानून बमोजिम योगदानमा आधारित निवृतभरण उपलब्ध गराइनेछ । (४) परिचयपत्रको मान्य अवधि नवीकरण तथा तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १५. कृषि योग्य भूमिको दिगो उपयोग: कृषि योग्य भूमिको संरक्षण तथा दिगो उपयोगको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा देहाय बमोजिमका कार्य गर्नेछन्ः- । (क) प्रचलित कानून बमोजिम पहिचान गरिएका कृषि योग्य भूमिमा बाली लगाउन प्रोत्साहन वा प्रवर्द्धन गर्ने, । (ख) कृषि योग्य भूमिको वैज्ञानिक पहिचान गरी छुट्टयाउने वा वर्गीकरण गर्ने, । (ग) कृषि योग्य भूमिलाई बाँझो राख्न तथा भूमिको उपयोगको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि उपयोग गर्न वा गराउन नदिने, । (घ) कृषि योग्य भूमिको खण्डीकरण गर्न नदिने, । (ङ) विकास निर्माणका कार्य गर्दा दफा २१ बमोजिमको राष्ट्रिय खाद्य योजना प्रतिकूल नहुने गरी सञ्चालन गर्ने, । (च) कृषि योग्य भूमिको उपयोगको बारेमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, । (छ) कृषि प्रयोजनको लागि वर्गीकरणमा परेको भूमिमा मनासिब कारणबिना खेती नलगाउने जग्गाधनीलाई सरकारले दिने अनुदान, सुविधा र सहयोग कटौती गर्ने, । (ज) सहकारी खेती, कबुलियती खेती, करार खेती वा सामूहिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गरी बाँझो रहेको उत्पादनशील भूमिको अधिकतम उपयोगको व्यवस्था गर्ने ।
खाद्य_अधिकार_तथा_खाद्य_सम्प्रभुता_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Right to Food and Food Sovereignty Act, 2018

(छ) कृषि प्रयोजनको लागि वर्गीकरणमा परेको भूमिमा मनासिब कारणबिना खेती नलगाउने जग्गाधनीलाई सरकारले दिने अनुदान, सुविधा र सहयोग कटौती गर्ने, । (ज) सहकारी खेती, कबुलियती खेती, करार खेती वा सामूहिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गरी बाँझो रहेको उत्पादनशील भूमिको अधिकतम उपयोगको व्यवस्था गर्ने । १६. स्थानीय कृषि बाली तथा पशुजन्य उत्पादनको प्रवर्द्धन: स्थानीय कृषि बाली तथा पशुजन्य उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले देहाय बमोजिमका उपाय अवलम्बन गर्नेछन्ः- । (क) स्थानीय कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन तथा बजारीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने, । (ख) स्थानीय कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा उपभोक्ताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने, । (ग) कृषि बजार, कृषि फर्म वा खेतबारीबाट नै किसानले उपभोक्तालाई आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न सक्ने वातावरणको सृजना गर्ने, । (घ) परम्परागत कृषि बजार तथा हाटबजारको प्रवर्द्धन गर्ने, । (ङ) कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित स्थानीय ज्ञान तथा परम्परागत खाद्य संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, । (च) स्थानीयस्तरमा उत्पादित खाद्यको उपयोग गरी कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने । १७. कृषि योग्य भूमिको दिगो व्यवस्थापनको जिम्मेवारी: (१) सङ्घीय र प्रदेश कानूनको अधीनमा रही कृषि योग्य भूमिको दिगो व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीय तहले देहाय बमोजिमको कार्य गर्नेछः- । (क) कृषि योग्य भूमिको लगत तयार गर्ने, । (ख) स्थानीयस्तरमा रहेका बाँझो जग्गा तथा अन्य जग्गाको पहिचान गर्ने, । (ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजिम पहिचान गरिएका भूमिको अभिलेख राख्ने, । (घ) भूमि सम्बन्धी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, । (ङ) बाँझो भूमिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न अन्य आवश्यक काम गर्ने वा गराउने । १८. लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले दलित, लोपोन्मुख, आदिवासी किसान वा भूमिहीन किसानको हकहितको संरक्षणका लागि लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम बनाई लागू गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यक्रम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १९. जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने असरको न्यूनीकरण: नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट खाद्य उत्पादनमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव वा त्यसबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि निवारणात्मक उपायहरू अपनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । २०. क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने: (१) कुनै सरकारी संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले सिफारिस गरेको बीउ, बिजन सिफारिस गरेको क्षेत्र र समयमा सिफारिस गरेको विधि, प्रक्रिया वा तरिका बमोजिम गरेको खेती वा त्यस्तो संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मबाट सिफारिस गरिएको बीउ, बिजन, विधि, प्रकृया वा मल सिफारिस गरिएको तरिका बमोजिम प्रयोग गरेको अवस्थामा कसैको वाली उत्पादन हुन नसकेमा वा सारभूत रुपमा बाली उत्पादनमा कमी आएमा त्यस्तो बीउ, बिजन, विधि, प्रकृया वा मल सिफारिस गर्ने संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-४ । खाद्य अधिकारको कार्यान्वयन ।
खाद्य_अधिकार_तथा_खाद्य_सम्प्रभुता_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Right to Food and Food Sovereignty Act, 2018

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-४ । खाद्य अधिकारको कार्यान्वयन । २१. राष्ट्रिय खाद्य योजना: (१) नेपाल सरकारले खाद्यसँग सम्बन्धित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय खाद्य योजना तर्जुमा गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम समन्वय गर्दा आवश्यकता अनुसार अन्य सरकारी, गैरसरकारी वा निजीस्तरका निकाय वा संस्थासँग परामर्श गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय खाद्य योजनामा समावेश गर्नु पर्ने विषय तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय खाद्य योजना तर्जुमा गर्दा खाद्य अधिकारको कार्यान्वयनमा भएको प्रगति मापन तथा अनुगमनका सूचकलाई आधार मान्नु पर्नेछ । (५) नेपाल सरकारले खाद्य अधिकार, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूता अधिकारको प्रवर्द्धनका विषयलाई आवधिक विकास योजनामा समावेश गर्नु पर्नेछ । २२. खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन: स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि तोकिए बमोजिमका आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । २३. खाद्य अधिकार अनुगमनका सूचक: (१) नेपाल सरकारले यस ऐनको कार्यान्वयनलाई अनुगमन गर्न परिषद् तथा अन्य सम्बद्ध निकायसँग परामर्श गरी खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको अनुगमन सूचक तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकार अनुगमन सूचक सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । २४. खाद्य तथा पोषण शिक्षा र सूचना: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समय समयमा खाद्य अधिकारसँग सम्बन्धित सूचना तथा शिक्षामूलक जानकारी प्रवाह गर्नु पर्नेछ । २५. अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक प्रविधिको विकास: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कृषिको दिगो विकास, खाद्य उत्पादनको अभिवृद्धि वा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक प्रविधिको विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ । परिच्छेद-५ । खाद्यको उपलब्धता, आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली । २६. खाद्यको भण्डारण तथा सञ्चिति व्यवस्था: नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले दफा ७, ९ वा १० को प्रयोजनका लागि खाद्य उपलब्ध गराउन तथा सङ्कटको समयमा खाद्यको आवश्यकता पूरा गर्न तोकिए बमोजिम खाद्य सञ्चितिको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । २७. खाद्य खरिद: (१) दफा २६ बमोजिम भण्डारण तथा सञ्चित गर्नका लागि आवश्यक हुने खाद्य आन्तरिक रूपमा खरिद गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आन्तरिक खरिदबाट पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था भएमा पैठारी गर्न सकिनेछ । २८. खाद्यको ढुवानी तथा वितरण: नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले दफा २६ बमोजिम सञ्चित तथा भण्डारण गरेको खाद्य वितरण प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ । २९. आधारभूत खाद्यको मूल्य स्थिरता: आधारभूत खाद्यको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुनेछ । ३०. खाद्य वितरणको व्यवस्था: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले तोकिए बमोजिम सुपथ मूल्यको पसल वा सार्वजनिक खाद्य वितरण केन्द्र मार्फत खाद्य वितरणको व्यवस्था मिलाउने छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सुपथ मूल्यका पसल वा सार्वजनिक खाद्य वितरण केन्द्र सञ्चालन गर्दा महिला समूह वा कृषि सहकारीलाई विशेष प्राथमिकता दिन सकिनेछ ।
खाद्य_अधिकार_तथा_खाद्य_सम्प्रभुता_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Right to Food and Food Sovereignty Act, 2018

(२) उपदफा (१) बमोजिम सुपथ मूल्यका पसल वा सार्वजनिक खाद्य वितरण केन्द्र सञ्चालन गर्दा महिला समूह वा कृषि सहकारीलाई विशेष प्राथमिकता दिन सकिनेछ । ३१. विवरण सार्वजनिक गर्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले यस परिच्छेद बमोजिम वितरण हुने खाद्यको सम्बन्धमा देहायका विवरणहरू तयार गरी अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ:- । (क) खाद्य सञ्चित अवस्था, । (ख) सञ्चित खाद्यको परिमाण, । (ग) खाद्यको मूल्य, । (घ) खाद्यको वितरण प्रणाली र । (ङ) खाद्यको किसिम । (२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-६ । राष्ट्रिय खाद्य परिषद्, प्रदेश खाद्य परिषद् तथा स्थानीय खाद्य समन्वय समिति । ३२. राष्ट्रिय खाद्य परिषद्को गठन: (१) खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा परिपूर्ति गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न कृषि सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रीको अध्यक्षतामा तोकिए बमोजिम एक राष्ट्रिय खाद्य परिषद् गठन हुनेछ । (२) परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३३. अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण: (१) खाद्यको उपलब्धता, सञ्चिति, आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीको सञ्चालनको नियमित रूपमा अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्नका लागि परिषद्ले तोकिए बमोजिम उपसमिति गठन गर्न वा निरीक्षण अधिकृतलाई तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन वा निरीक्षण गर्ने उपसमिति वा अधिकृतले अनुगमन वा निरीक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ३४. प्रदेश खाद्य परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोजिमको अधिकार प्रदेशस्तरमा संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा परिपूर्ति गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कृषि विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा एक प्रदेश खाद्य परिषद् गठन हुनेछ । (२) प्रदेश खाद्य परिषद् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ३५. प्रदेश खाद्य परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: प्रदेश खाद्य परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ३६. स्थानीय खाद्य समन्वय समिति: (१) स्थानीय तहमा खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको संरक्षण एवं सम्वर्द्धन गर्ने काम समेतको लागि तथा स्थानीयस्तरमा खाद्य आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन नगरपालिकाको प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय तहमा एक खाद्य समन्वय समिति गठन हुनेछ । (२) स्थानीय खाद्य समन्वय समितिको सचिवालय सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकामा रहनेछ । (३) स्थानीय खाद्य समन्वय समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ३७. उपसमिति वा कार्यदल वा विज्ञ समूह गठन गर्न सक्ने: (१) परिषद् वा प्रदेश खाद्य परिषद्ले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यदल वा विज्ञ समूह गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका उपसमिति, कार्यदल वा विज्ञ समूहको कार्य क्षेत्रगत शर्त (टर्म्स अफ रिफरेन्स) तथा कार्यविधि गठन गर्दाका बखत परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
खाद्य_अधिकार_तथा_खाद्य_सम्प्रभुता_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Right to Food and Food Sovereignty Act, 2018

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका उपसमिति, कार्यदल वा विज्ञ समूहको कार्य क्षेत्रगत शर्त (टर्म्स अफ रिफरेन्स) तथा कार्यविधि गठन गर्दाका बखत परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ३८. अधिकार प्रत्यायोजन: परिषद्ले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार उपसमिति वा परिषद्को अन्य कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३९. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: परिषद्को काम सुचारु रूपले सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । परिच्छेद-७ । कसूर तथा सजाय । ४०. कसूरजन्य कार्य: कसैले देहाय बमोजिमको काम गरेमा यस ऐन अन्तर्गत कसूर गरेको मानिनेछ :- । (क) कसैलाई अत्यावश्यक खाद्यको पहुँचबाट वञ्चित गरी गम्भीर हानि पुर्‍याउने वा भोकमरीको स्थिति सिर्जना गर्ने कुनै काम गरेमा, । (ख) आपत्कालीन सहायताको प्रयोजनका लागि सञ्चित तथा सङ्कलित खाद्य वस्तुलाई कब्जा गर्ने वा नष्ट गर्ने वा दुरूपयोग गर्ने कार्य गरेमा, । (ग) आपत्कालीन खाद्य सहायता वितरणमा अवरोध सिर्जना गरेमा, । (घ) आधारभूत खाद्यवस्तुको ढुवानी, आपूर्ति, वितरण तथा बजारीकरणमा सङ्घठित वा असङ्घठित रूपले बाधा सिर्जना गरेमा, । (ङ) जीविकोपार्जनको आधारबाट बिमुख पार्ने गरी बासस्थान विहीन बनाएमा, । (च) दफा ७ बमोजिम वितरण गर्नुपर्ने खाद्य लक्षित वर्ग वा पिछडिएको वर्गलाई वितरण नगरेमा, । (छ) यस ऐन वा यस ऐन बमोजिम बनेको नियम विपरीतका अन्य कुनै कार्य गरेमा । ४१. मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी: (१) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको अनुसन्धान दफा ४४ बमोजिमको निरीक्षण अधिकृतले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निरीक्षण अधिकृतले मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा उजूरी प्राप्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा दायर गर्दा निरीक्षण अधिकृतले सरकारी वकिलको राय लिनु पर्नेछ । ४२. सजाय: कसैले दफा ४० बमोजिमको कसूर गरेमा कसूरको गम्भीरताको आधारमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ:- । (क) खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गरेमा वा गराएमा दश वर्षसम्म कैद र दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) खण्ड (ख), (ग) वा (घ) बमोजिमको कसूर गरेमा वा गराएमा तीन वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ग) खण्ड (ङ) बमोजिमको कसूर गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (घ) खण्ड (च) र (छ) बमोजिमको कसूर गरेमा एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना । ४३. क्षतिपूर्ति: (१) यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कसूर गरेको कारणबाट कसैलाई कुनै प्रकारको हानि, नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो हानि, नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराई पाउन मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-८ । विविध । ४४. निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने: (१) यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा खाद्य सम्बन्धी विषयको अनुगमन गर्न मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार तोकिए बमोजिम योग्यता पुगेको कर्मचारीलाई निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निरीक्षण अधिकृत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
प्रतिनिधि_सभा_सदस्य_निर्वाचन_ऐन_२०७४
House of Representatives Member Election Act, 2017

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण तथा प्रकाशित मिति । २०७४ । ५ । २२ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. १५ । प्रस्तावनाः प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अदालत" भन्नाले संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) बमोजिमको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास सम्झनु पर्छ । (ख) "आयोग" भन्नाले संविधानको धारा २४५ बमोजिमको निर्वाचन आयोग सम्झनु पर्छ । (ग) "उम्मेदवार" भन्नाले दफा १८ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा उम्मेदवार हुन मनोनयन गरिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा २८ बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (घ) "उम्मेदवारको बन्दसूची" भन्नाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने प्रयोजनका लागि दलले दफा २८ बमोजिम आयोग समक्ष पेश गरेको बन्दसूची सम्झनु पर्छ । (ङ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा वा आयोगले दफा ७६ बमोजिम जारी गरेको आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (च) "दल" भन्नाले निर्वाचनको प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल सम्झनु पर्छ र सो शब्दले एकल चुनाव चिह्न लिई संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूको समूहलाई समेत जनाउँछ । (छ) "निर्वाचन" भन्नाले यस ऐन बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको सदस्यको निर्वाचन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएको सदस्यको पद रिक्त भएको अवस्थामा गरिने उपनिर्वाचनलाई समेत जनाउँछ । (ज) "निर्वाचन अधिकृत" भन्नाले दफा ८ बमोजिम आयोगबाट नियुक्त भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहायक निर्वाचन अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । (झ) "निर्वाचन क्षेत्र" भन्नाले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि सङ्घीय कानून बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ञ) "निर्वाचन प्रतिनिधि" भन्नाले दफा ६३ बमोजिम नियुक्त भएको निर्वाचन प्रतिनिधि सम्झनु पर्छ । (ट) "पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली" भन्नाले दफा ४ बमोजिमको निर्वाचन प्रणाली सम्झनु पर्छ । (ठ) "पिछडिएको क्षेत्र" भन्नाले अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला सम्झनु पर्छ । (ड) "प्रतिनिधि सभा" भन्नाले संविधानको धारा ८४ बमोजिम गठन हुने प्रतिनिधि सभा सम्झनु पर्छ । (ढ) "मतदाता" भन्नाले सङ्घीय कानून बमोजिम अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
प्रतिनिधि_सभा_सदस्य_निर्वाचन_ऐन_२०७४
House of Representatives Member Election Act, 2017

(ठ) "पिछडिएको क्षेत्र" भन्नाले अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला सम्झनु पर्छ । (ड) "प्रतिनिधि सभा" भन्नाले संविधानको धारा ८४ बमोजिम गठन हुने प्रतिनिधि सभा सम्झनु पर्छ । (ढ) "मतदाता" भन्नाले सङ्घीय कानून बमोजिम अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ण) "मतपत्र" भन्नाले निर्वाचनमा मतदान गर्नको लागि व्यवस्था गरिएको मतपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्युतीय उपकरणबाट मतदान हुने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो विद्युतीय उपकरणमा प्रयोग हुने मतपत्र वा त्यस्तो उपकरणमा जडित डिजिटल मतपत्रलाई समेत जनाउँछ । (त) "मतपेटिका" भन्नाले मत सङ्केत गरेको मतपत्र राख्नको लागि आयोगले व्यवस्था गरेको मतपेटिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरेमा त्यसरी मतदान गरेको मत सङ्केतलाई अभिलेख गर्ने विद्युतीय उपकरणलाई समेत जनाउँछ । (थ) "मतदान अधिकृत" भन्नाले दफा ११ बमोजिम नियुक्त भएको मतदान अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहायक मतदान अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । (द) "सदस्य" भन्नाले प्रतिनिधि सभाको सदस्य सम्झनु पर्छ । (ध) "समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली" भन्नाले दफा ५ बमोजिमको निर्वाचन प्रणाली सम्झनु पर्छ । (न) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । निर्वाचन प्रणाली । ३. निर्वाचन प्रणाली: प्रतिनिधि सभाको दुई सय पचहत्तर सदस्य सङ्ख्याको लागि देहायको निर्वाचन प्रणाली अपनाइनेछ:- । (क) एकसय पैसट्ठी सदस्य सङ्ख्याको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली, । (ख) एकसय दश सदस्य सङ्ख्याको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । ४. पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली: पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत एक निर्वाचन क्षेत्र एक पदको आधारमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनेछ । ५. समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली: समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी दललाई मत दिने र प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कूल मत सङ्ख्याको अनुपातमा त्यस्तो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनेछन् । परिच्छेद-३ । निर्वाचनको सूचना । ६. निर्वाचनको मिति तोक्ने: (१) नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । तर निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ । (२) संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको मितिमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्भव नभएमा सो मितिबाट निर्वाचन शुरु हुने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अलगअलग मिति समेत तोक्न सकिनेछ । (४) यस दफा बमोजिम निर्वाचनको मिति तोकेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ७. निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना: (१) दफा ६ बमोजिम निर्वाचनको मिति तोकिएको सूचना प्रकाशित भएपछि आयोगले निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन गर्नेछ ।