chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

तर काबू बाहिरको परिस्थिति परी तोकिएको म्यादभित्र उपस्थित हुन नसकेको कारण देखाई अभियुक्तले निवेदन दिएमा र अदालतले निवेदनको व्यहोरा मनासिब । ठहराएमा काबू बाहिरको परिस्थिति कायम रहेको अवधि व्यतीत भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद थामी दिने आदेश दिन सक्नेछ । स्पष्टीकरणः यस ऐनको प्रयोजनका लागि “काबू बाहिरको परिस्थिति कायम रहेको अवधि” भन्नाले देहायको अवधिलाई जनाउँछः- । (क) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने व्यक्तिको कोही मृत्यु भई परम्परा अनुसार निज आफैँ किरिया वा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । किरिया सरहको शोकवरण गरी बस्नु परेको भए त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको पन्ध्र दिन पुगेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिन, । (ख) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने व्यक्ति महिला भई सुत्केरी भएको भए सुत्केरी भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक साठी दिन, । (ग) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने म्यादभित्र खोलो पहिरो वा हिउँले बाटो बन्द भई वा कफ्र्यूको घोषणा भएको वा अन्य कुनै कारणले सार्वजनिक यातायातको साधन नचलेको भए बाटो खुलेको वा सार्वजनिक यातायातको साधन चलेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन, । (घ) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने म्यादभित्र भूकम्प वा ज्वालामुखी जस्ता विपद् परेको भए त्यस्तो भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक दश दिन, । (ङ) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने व्यक्तिलाई कसैले अपहरण गरी लगेको वा शरीर बन्धक बनाएको भए त्यस्तो अपहरण वा बन्धकबाट मुक्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन, । (च) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने व्यक्ति कुनै दुर्घटनाको कारण अचेत वा हिँडडुल गर्न नसक्ने भई वा अशक्त बिरामी भएको कारण हिँडडुल गर्न नसक्ने भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएकोमा अनुसूची-४ बमोजिमको मुद्दाको पक्षको हकमा पन्ध्र दिन र अन्य मुद्दाको पक्षको हकमा तीन महिनाभन्दा बढी नहुने गरी अस्पतालबाट डिस्चार्ज नभएसम्मको अवधि । (६) उपदफा (५) को खण्ड (क) र (ङ) को अवस्थामा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित व्यक्तिले अदालतलाई सोको सूचना तुरुन्त दिनु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (७) उपदफा (५) बमोजिम दिने निवेदन साथ काबूबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएको व्यहोरा पुष्टी गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाण संलग्न गर्नु पर्नेछ । ६०. साक्षीको नाममा समाह्वान जारी गर्न सक्ने: यस ऐन बमोजिम अदालतले साक्षीका नाममा समाह्वान जारी गर्दा आवश्यक विवरण उल्लेख गरी अनुसूची-२८ बमोजिमको ढाँचामा जारी गर्नु पर्नेछ । ६१. समाह्वानको तामेली: (१) समाह्वान तामेल गर्न पठाउँदा तीन प्रति समाह्वान पूर्जी दिई कुनै प्रहरी कर्मचारी, अदालतको कुनै कर्मचारी वा अदालतले तोकेको अन्य कुनै सरकारी कार्यालयद्वारा तामेल गराउन पठाउनु पर्नेछ । (२) यस ऐन बमोजिम मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । जारी भएको समाह्वान जुन व्यक्तिको नाममा जारी भएको हो यथासम्भव सोही व्यक्तिलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(२) यस ऐन बमोजिम मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । जारी भएको समाह्वान जुन व्यक्तिको नाममा जारी भएको हो यथासम्भव सोही व्यक्तिलाई बुझाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम समाह्वान बुझाउन जाँदा सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरेमा वा फेला परे पनि निजले बुझी नलिएमा निजको एकाघरको कम्तीमा अठार वर्ष उमेर पुगिसकेको कुनै व्यक्तिलाई बुझाउन सकिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति वा एकाघरका व्यक्ति फेला नपरेमा वा फेला परेमा पनि निजले वा निजको एकाघरका व्यक्तिले समेत बुझी नलिएमा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा सदस्य एक जना र कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्ति समेत राखी आफ्नो तथा निजहरूको समेत सहीछाप गराई एक प्रति निजको घर दैलामा टाँसी एक प्रति म्याद सम्बन्धित स्थानीय तहको सम्बन्धित मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वडा कार्यालयमा बुझाई एक प्रति तामेली समाह्वान अदालतमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त भएको समाह्वान बमोजिमको सूचना स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयले आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम समाह्वान जारी गरिएको व्यक्तिको समाह्वानमा उल्लिखित ठेगानामा बसोबास नभएको भन्ने कुरा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समितिको कम्तीमा एक जना सदस्य र कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्तिहरूले प्रमाणित गरेमा निजको बसोबास भएको ठेगाना खुल्न सक्ने भए खुलाई र खुल्न नसक्ने भए सोही व्यहोरा जनाई समाह्वान अदालतमा फिर्ता बुझाई दिनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम समाह्वान फिर्ता भएकोमा अदालतले निज बसोबास गरेको ठाउँमा वा ठाउँ नखुलेमा वादी पक्षलाई समेत बुझी आवश्यकता अनुसार ठेगाना खुलाई अर्को समाह्वान जारी गर्नेछ । (८) नेपाल सरकार वा कुनै सङ्गठित संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारीका नाममा समाह्वान तामेल गर्नु परेमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारी बहाल रहेको कार्यालयमा समाह्वान तामेल गर्न सकिनेछ । (९) उपदफा (८) बमोजिम कुनै समाह्वान तामेल गर्न पठाएकोमा त्यस्तो कार्यालय वा संस्थाको तत्काल उपलब्ध भएको प्रमुखले एक प्रति समाह्वान सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई बुझाई अर्को प्रतिमा तामेलीको व्यहोरा र मिति जनाई सम्भव भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीको सहीछाप गराई अदालतमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजिम समाह्वान तामेल हुन नसकेमा सम्बन्धित कार्यालय वा संस्थाको सूचना पाटीमा त्यस्तो समाह्वान टाँसी दिनु पर्नेछ । यसरी सूचना पाटीमा टाँसिएको प्रतिवेदन सम्बन्धित अदालतमा दिनु पर्नेछ । (११) उपदफा (८) बमोजिम समाह्वान तामेल गर्दा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारी बिदामा रहेकोमा सम्बन्धित कार्यालय वा संस्थाले यथाशीघ्र त्यस्तो कर्मचारीलाई त्यसरी समाह्वान तामेल भएको व्यहोराको सूचना दिनु पर्नेछ । (१२) कुनै सङ्गठित संस्थाका नाममा समाह्वान तामेल गर्नु परेमा त्यस्तो समाह्वानको एक प्रति त्यस्तो संस्थाको प्रधान वा स्थानीय कार्यालयमा बुझाई सोको भरपाई अदालतमा बुझाउनु पर्नेछ । (१३) उपदफा (१२) बमोजिम स्थानीय कार्यालयमा समाह्वान तामेल भएकोमा सो समाह्वान त्यस्तो संस्थाको प्रधान कार्यालयमा तामेल भएको मानिनेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(१२) कुनै सङ्गठित संस्थाका नाममा समाह्वान तामेल गर्नु परेमा त्यस्तो समाह्वानको एक प्रति त्यस्तो संस्थाको प्रधान वा स्थानीय कार्यालयमा बुझाई सोको भरपाई अदालतमा बुझाउनु पर्नेछ । (१३) उपदफा (१२) बमोजिम स्थानीय कार्यालयमा समाह्वान तामेल भएकोमा सो समाह्वान त्यस्तो संस्थाको प्रधान कार्यालयमा तामेल भएको मानिनेछ । (१४) यस दफा बमोजिम समाह्वान तामेल गर्दा तामेल भएको मिति र व्यहोरा उल्लेख गरी तामेल गर्ने कर्मचारीले अदालतमा प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ । (१५) कुनै अदालतले आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिरको अन्य कुनै क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेको कुनै व्यक्तिलाई समाह्वान तामेल गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो क्षेत्रको अदालतमा समाह्वान पठाई सो अदालत मार्फत तामेल गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अदालतले पनि यस परिच्छेद बमोजिम समाह्वान तामेल गराई त्यसको एक प्रति समाह्वान जारी गर्ने अदालतमा फिर्ता पठाइदिनु पर्नेछ । (१६) यस दफा बमोजिम समाह्वान तामेली गर्दा अभियुक्तलाई दफा ५७ को उपदफा (७) बमोजिम पठाइएको सूचना पनि समाह्वान साथै बुझाउन वा अवस्थाअनुसार घर दैलामा टाँस्नु पर्नेछ । ६२. छापा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट समाह्वान तामेल गर्न सकिने: (१) कुनै समाह्वान दफा ६१ बमोजिम तामेल गर्न नसकिएकोमा अदालतले त्यस्तो समाह्वानको व्यहोरा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय स्तरको कुनै दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गरी वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरी तामेली गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम समाह्वान प्रकाशन वा प्रसारण भएकोमा त्यस्तो समाह्वान रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ । ६३. पक्राउ पूर्जीको तामेली: (१) पक्राउ पूर्जी तामेल गर्न पठाउँदा तीन प्रति पक्राउ पूर्जी पठाई जुन व्यक्तिका नाममा जारी भएको हो भरसक निजलाई नै मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । बुझाई पक्राउ गरी ल्याउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएको पक्राउ पूर्जी जसको नाममा जारी गरिएको हो त्यस्तो व्यक्तिले बुझिलिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम पक्राउ पूर्जी बुझाउन जाँदा सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरेमा निजको एकाघरको कम्तीमा अठार वर्ष उमेर पुगिसकेको कुनै व्यक्तिलाई बुझाउन सकिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति वा एकाघरका व्यक्ति फेला नपरेमा वा फेला परेमा पनि निजले वा निजको एकाघरका व्यक्तिले समेत बुझी नलिएमा स्थानीय तहको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सम्बन्धित वडा समितिका सदस्य उपलब्ध भए निज र निज पनि उपलब्ध नभए कम्तीमा दुईजना स्थानीय व्यक्ति साक्षी राखी आफ्नो तथा निजहरूको समेत सहीछाप गराई एक प्रति निजको घर दैलामा टाँसी एक प्रति स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बुझाई एक प्रति तामेली पक्राउ पूर्जी अदालतमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त भएको पक्राउ पूर्जी बमोजिमको सूचना स्थानीय तहको सम्बन्धित मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वडा कार्यालयले आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त भएको पक्राउ पूर्जी बमोजिमको सूचना स्थानीय तहको सम्बन्धित मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वडा कार्यालयले आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्नेछ । (६) यस परिच्छेद बमोजिम जारी भएको पक्राउ पूर्जी बमोजिम पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्तिको उल्लिखित ठेगानामा बसोबास नभएको कुरा त्यस्तो ठाउँमा बसोबास गर्ने कम्तीमा दुई जना व्यक्तिहरू र स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समितिको कम्तीमा एक जना सदस्यले प्रमाणित गरेमा निजको बसोबास भएको ठाउँ खुल्न सक्ने भए खुलाई र खुल्न नसक्ने भए सोही व्यहोरा जनाई पक्राउ पूर्जी अदालतमा फिर्ता बुझाईदिनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम पक्राउ पूर्जी फिर्ता भएकोमा अदालतले निज बसोबास गरेको ठेगानामा वा त्यस्तो ठेगाना नखुले वादी पक्षलाई खुलाउन मौका दिई आवश्यकता अनुसार अर्को पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु पर्नेछ । (८) यस दफा बमोजिम पक्राउ पूर्जी तामेल गर्दा तामेल भएको मिति र व्यहोरा उल्लेख गरी तामेल गर्ने कर्मचारीले अदालतमा प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ । (९) कुनै अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको अन्य कुनै क्षेत्रमा बसोबास गरी रहेको कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ पूर्जी तामेल गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो क्षेत्रको अदालतमा पक्राउ पूर्जी पठाई त्यस्तो अदालत मार्फत तामेल गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अदालतले पनि यस परिच्छेद बमोजिम पक्राउ पूर्जी तामेल गराई त्यसको एक प्रति पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अदालतमा फिर्ता पठाइदिनु पर्नेछ । (१०) उपदफा (८) बमोजिमको प्रतिवेदन दिने कर्मचारीले यस दफा बमोजिमको कार्यविधि अपनाउँदा पक्राउ पूर्जी तामेल हुन नसकेको कारण खुलाई प्रतिवेदन दिएमा यस दफामा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा जारी भएको पक्राउ पूर्जी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गरी तामेल गर्न सकिनेछ र त्यसरी तामेल भएको पक्राउ पूर्जी रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ । (११) पक्राउ पूर्जी तामेली गर्दा अभियुक्तलाई दफा ५७ को उपदफा (७) बमोजिम पठाइएको सूचना पनि पक्राउ पूर्जी साथै बुझाउन वा अवस्था अनुसार निजको घर दैलामा टाँस्नु पर्नेछ । ६४. विदेशमा रहे बसेका अभियुक्तका नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गर्न वा समाह्वान तामेल गर्न सकिने: (१) यस परिच्छेदमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतमा । विचारधीन रहेको कुनै कसूरको अभियुक्त विदेशमा रहे बसेको भए त्यस्ता व्यक्तिको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गर्नुपर्दा वा समाह्वान तामेल गर्नु पर्दा पारस्परिक कानून सहायता सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो व्यक्तिको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गर्न वा समाह्वान तामेल गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान तामेल भएको सूचना नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित अदालतलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान तामेल हुन नसकेमा त्यस्तो पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गरी वा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रसारण गरी तामेल गर्न सकिनेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(३) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान तामेल हुन नसकेमा त्यस्तो पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गरी वा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रसारण गरी तामेल गर्न सकिनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी भएकोमा वा समाह्वान तामेल भएकोमा यसै ऐन बमोजिम जारी भएको वा तामेल भएको मानिनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी भई सम्बन्धित मुलुकको प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरी कुनै प्रहरी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेमा निजलाई बाटोको म्याद बाहेक बढीमा चौबीस घण्टाभित्र यथाशीघ्र सम्बन्धित अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम विदेशमा रहे बसेको व्यक्तिको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी हुन वा समाह्वान तामेल हुन नसकेकोमा सोही कारणले मात्र मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । ६५. फरार रहेको व्यक्तिको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था: (१) यस परिच्छेद बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी भई फेला पर्न नसकी पक्राउ हुन नसकेको वा फरार रही अदालतमा उपस्थित नहुने व्यक्तिका हकमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । पैंतीस दिनको भोलिपल्टदेखि निज अदालतमा उपस्थित नभएसम्म देहायका कुरामा देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) त्यस्तो व्यक्ति नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा कुनै सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सङ्गठित संस्था, शैक्षिक वा प्राज्ञिक संस्था वा अन्य कुनै सार्वजनिक संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी वा कर्मचारी भए निज आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ, । (ख) त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति दफा ५८ को उपदफा (१५) बमोजिम रोक्का भएको रहेनछ भने निजको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सोही उपदफा बमोजिम रोक्का राखिनेछ, । (ग) त्यस्तो व्यक्तिको नाममा वा एकल स्वामित्वमा रहेको उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय वा आयकर दर्ता सम्बन्धी फर्म, उद्योग, इजाजत पत्र इत्यादि नवीकरण गर्नु पर्ने भएमा नवीकरण गर्ने कार्य स्वतः मुलतवी रहनेछ, । (घ) त्यस्तो व्यक्तिको नाममा रहेको धितोपत्रको कारोबार स्वतः रोक्का हुनेछ, । (ङ) त्यस्तो व्यक्तिले कानून बमोजिम प्राप्त गर्न सक्ने तलब, भत्ता, उपदान, निवृत्तिभरण जस्ता सुविधाहरु स्वतः रोक्का रहेको मानिनेछ, । (च) त्यस्तो व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, प्रतिलिपी अधिकार जस्ता बौद्धिक सम्पत्तिबाट प्राप्त गर्ने रोयल्टी लाभ वा सुविधा स्वतः रोक्का रहेको मानिनेछ, । (छ) त्यस्तो व्यक्तिको नाममा बैङ्क खाता रहेको जानकारी भए त्यस्तो खाताको सञ्चालन रोक्का राख्न लेखी आएमा बैङ्क खाता रोक्का राख्नु पर्नेछ, । (ज) त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलब्ध नगराउन लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी वा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराउन हुँदैन, ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(ज) त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलब्ध नगराउन लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी वा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराउन हुँदैन, । (झ) त्यस्तो व्यक्ति नेपाल बाहिर रहे बसेको जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा नेपाल सरकार पक्ष रहेको सन्धि वा प्रचलित कानून बमोजिम सुपुर्दगी गर्न सकिने अवस्था रहेछ भने त्यस सम्बन्धी कारबाही र त्यस्तो अवस्था नभए कसूरको गम्भीरता हेरी निजलाई पक्राउ गर्न कूटनैतिक माध्यम मार्फत सम्बन्धित मुलुक वा सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अनुरोध गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन अदालतले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ । ६६. अदालतमा नै म्याद तामेल गर्न सकिने: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतबाट देहायका व्यक्तिका नाममा जारी भएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । म्याद, पक्राउ पूर्जी, समाह्वान वा सूचना त्यस्तो व्यक्तिलाई देहायको अवस्थामा अदालतमा नै बुझाई तामेल गर्न सकिनेछ:- । (क) सम्बन्धित अदालतका कर्मचारी वा पदाधिकारी भए निज अदालतमा हाजिर हुँदा, । (ख) सम्बन्धित अदालतमा अर्को कुनै मुद्दामा तारिखमा रहेको पक्ष भए त्यस्तो तारिखमा उपस्थित हुँदा, । (ग) सम्बन्धित अदालतमा रहेको कुनै मुद्दामा कुनै पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्ने वारिस भए त्यसरी प्रतिनिधित्व गरी उपस्थित हुँदा, । (घ) सम्बन्धित अदालतमा कानून व्यवसायको सिलसिलामा उपस्थित हुने कानून व्यवसायी भए त्यस्तो व्यवसायको सिलसिलामा उपस्थित हुँदा, वा । (ङ) सम्बन्धित अदालतमा साक्षीको रुपमा उपस्थित भएको व्यक्ति भए सो हैसियतमा उपस्थित हुँदा । (२) उपदफा (१) बमोजिमका व्यक्तिका नाममा अदालतबाट जारी भएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । म्याद, पक्राउ पूर्जी, समाह्वान वा सूचना निज सम्बन्धित अदालतमा उपस्थित हुँदाका बखत बुझाउन ल्याएमा निजले बुझिलिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम बुझाउन ल्याउँदा त्यस्तो मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । म्याद, पक्राउ पूर्जी, समाह्वान वा सूचना निजले बुझिलिन इन्कार गरेमा तामेलदारले त्यस्तो कुराको प्रतिवेदन सम्बन्धित अदालतमा तुरुन्त गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम परेको प्रतिवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिले निजको नाममा जारी भएको त्यस्तो मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । म्याद, पक्राउ पूर्जी, समाह्वान वा सूचना नबुझेसम्म सम्बन्धित अदालतले निजलाई वारिसको हैसियतमा प्रतिनिधित्व गर्न, तारिख लिन, कानून व्यवसाय गर्न वा साक्षीको हैसियतमा बकपत्र गर्न रोक लगाउने आदेश गर्नेछ । परिच्छेद-७ । थुनछेक, धरौट तथा जमानत सम्बन्धी व्यवस्था । ६७. अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने: (१) देहायको कुनै कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नेछः ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

परिच्छेद-७ । थुनछेक, धरौट तथा जमानत सम्बन्धी व्यवस्था । ६७. अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने: (१) देहायको कुनै कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नेछः । (क) जन्म कैदको सजाय हुन सक्ने कसूर, । (ख) तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर, वा । (ग) खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन वा अपराधिक षडयन्त्र गरेको वा त्यस्तो कसूरमा मतियार भएको कसूर । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम कैदको सजाय हुन सक्ने अभियुक्तलाई देहायको अवस्थामा अदालतले पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न सक्नेछ:- । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (क) अभियुक्तले अदालतमा कसूर स्वीकार गरेको र मुद्दाको तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दा थुनामा राख्न मनासिब देखिएको, । (ख) एक वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्तको नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको र निजलाई थुनामा नराखेको खण्डमा निज भाग्ने र पछि पक्राउ पर्ने सम्भावना नरहेकोमा, । (ग) दफा ५८ को उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको पक्राउ पूर्जी बमोजिम म्यादभित्र हाजिर नभई अभियुक्त पक्राउ भई आएको र निजले उजुरी साथ अदालतमा उपस्थित हुन नआएको कुनै सन्तोषजनक कारण देखाउन नसकेकोमा, । (घ) अभियोग लाग्नुभन्दा तीन वर्षअघिको अवधिभित्र अन्य कुनै कसूरको अभियोगमा निजले कैद सजाय पाउने ठहर भएको । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसूरमा बाहेक अभियुक्त बालबालिका वा शारीरिक वा मानसिक रोग लागि अशक्त भएको वा सात महिनाभन्दा बढीकी गर्भवती महिला वा पचहत्तर वर्ष माथिको वृद्ध भएमा त्यस्तो अभियुक्तलाई अदालतले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । धरौटी वा जमानत लिई तारिखमा छोड्न सक्नेछ । ६८. अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत वा बैङ्क जमानत लिने: (१) दफा ६७ को अवस्थामा हुने बाहेक कुनै अभियुक्त उपरको अभियोग प्रमाणित हुने मनासिब आधार भएमा अदालतले निजसँग मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत लिई तारिखमा राख्न सक्नेछ । तर बैङ्क जमानत बिना शर्तको र अदालतले तोके बमोजिमको अवधिसम्म अद्यावधिक हुन सक्ने हुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत नदिने अभियुक्तलाई अदालतले थुनामा राख्नेछ । ६९. तारिखमा राख्नु पर्ने: दफा ६७ र दफा ६८ को अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा अभियुक्त अदालतमा हाजिर भएपछि निजलाई तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्नेछ । ७०. थप धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न सकिने: (१) कुनै अभियुक्तबाट लिएको धरौट, जमानत वा बैंक जमानतको रकम पछि अपर्याप्त भएको देखिन आएमा अदालतले निजसँग थप धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको थप धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत दिन नसकेमा त्यस्तो अभियुक्तलाई अदालतले थुनामा राख्न सक्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

७०. थप धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न सकिने: (१) कुनै अभियुक्तबाट लिएको धरौट, जमानत वा बैंक जमानतको रकम पछि अपर्याप्त भएको देखिन आएमा अदालतले निजसँग थप धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको थप धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत दिन नसकेमा त्यस्तो अभियुक्तलाई अदालतले थुनामा राख्न सक्नेछ । ७१. कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने: (१) मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न सक्नेछ र सुरुमा पुप्रपक्षको लागि अभियुक्तलाई थुनामा नराखेको वा निजसँग धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत नलिएको कारणले मात्र पछि निजलाई थुनामा राख्न वा निजसँग धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न अदालतलाई बाधा परेको मानिने छैन । (२) दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसूरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाई गरी अदालतले निजलाई थुनामाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ । ७२. धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतको रकम तोक्ने आधार: (१) यस परिच्छेद बमोजिम लिनु पर्ने धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतको रकम तोक्दा देहायको कुरा विचार गरी मनासिब किसिमले तोक्नु पर्छ:- । (क) कसूरको प्रकृति र गम्भीरता, । (ख) अभियुक्त वा कसूरदारको आर्थिक अवस्था तथा पारिवारिक स्थिति, । (ग) अभियुक्त वा कसूरदारको उमेर र शारीरिक स्थिति, । (घ) निजले पहिले कुनै कसूरमा कसूरदार ठहरी सजाय पाएको वा नपाएको, । (ङ) निजले एकै वारदातमा विभिन्न कसूर गरे वा नगरेको, । (च) निजलाई भएको वा हुन सक्ने सजाय र निजले व्यहोर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति, । (छ) कसूरबाट सृजित परिणाम, । (ज) कसूरमा साबिती भए वा नभएको, । (झ) असहाय वा अशक्त व्यक्ति वा गर्भवती वा दुधे बालबालिका भएकी महिला अभियुक्त रहेको । (२) यस ऐन अन्तर्गत कुनै व्यक्तिसँग मागिएको धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतको रकम घटी वा बढी भई मनासिब नभएको कारण देखाई मुद्दाको कुनै पक्षले निवेदन दिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यस्तो विषयमा सुनुवाई गरी त्यस्तो धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत रकम थप घट गर्ने वा परिवर्तन गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । ७३. पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सकिने: यस परिच्छेद बमोजिम भएको थुनछेक वा तोकिएको धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतमा चित्त नबुझ्ने मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । तर जन्मकैद वा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दश वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसूरमा भएको थुनछेकको आदेश बेरीत भएको प्रश्नमा एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिन सकिनेछ । ७४. धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत लिँदा कागज गराउनु पर्ने: (१) यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिबाट धरौट लिँदा अदालतबाट तोकिएको समय र स्थानमा त्यस्तो व्यक्ति उपस्थित नभएमा धरौट जफत हुने शर्त उल्लेख गरी अनुसूची-२९ बमोजिमको ढाँचामा कागज गराउनु पर्नेछ ।