chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
कृषि_तथा_वन_विज्ञान_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६७
Agriculture and Forestry University Act, 2010

१६. विद्यापरिषद: (१) प्रत्येक संकायमा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रमहरूको सञ्चालनको लागि तोकिए बमोजिम एक विद्यापरिषद रहनेछ । (२) विद्यापरिषद अन्तर्गत तोकिए बमोजिमका विषय समितिहरू रहनेछन् । (३) विद्यापरिषद र सो अन्तर्गत रहने समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । १७. क्याम्पस: (१) विश्वविद्यालयले विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार क्याम्पसको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) क्याम्पसको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १८. पाठ्यक्रम विकास केन्द्र: (१) विश्वविद्यालयमा अध्ययन तथा अध्यापन गरिने विभिन्न विषयहरूको पाठ्यक्रमको निर्धारण तथा विकासको लागि एक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र रहनेछ । (२) पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना र काम, कर्तव्य तथा अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । १९. विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन गर्न सक्ने: (१) निजी क्षेत्रका कुनै क्याम्पसले विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन हुन चाहेमा विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिम त्यस्ता क्याम्पसलाई सम्बन्धन प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले विश्वविद्यालयद्वारा तोकिएको शर्तहरूको पालना गर्नु पर्नेछ । २०. अन्य विश्वविद्यालयको क्याम्पस सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) कुनै विश्वविद्यालयका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले विश्वविद्यालयसँग आबद्ध भई आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको रूपमा रहन सञ्चालक समितिको सिफारिस सहित निवेदन गरेमा सो क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयको आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको रूपमा मान्यता दिन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रक्रिया विश्वविद्यालयले तोके बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै क्याम्पस विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन भएपछि त्यस्तो क्याम्पसको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसमान सर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम कुनै क्याम्पस विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन भएपछि सो क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरू विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा रहनेछन् । (५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै शिक्षक तथा कर्मचारी विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा रहन नचाहेमा सभाले निर्धारण गरेको वा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको स्वीकृति लिएको एक वर्षभित्र सो कुराको जानकारी सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयले सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग परामर्श गरी त्यस्ता शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा काममा लगाउन सक्नेछ । (६) उपदफा (४) बमोजिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा रहने शिक्षक तथा कर्मचारीले सम्बन्धित क्याम्पसमा गरेको स्थायी सेवा विश्वविद्यालय अन्तर्गतको आङ्गिक क्याम्पसमा गरेको मानिनेछ र सोही बमोजिम निजहरूको सेवा अवधि गणना हुनेछ ।
कृषि_तथा_वन_विज्ञान_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६७
Agriculture and Forestry University Act, 2010

(६) उपदफा (४) बमोजिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा रहने शिक्षक तथा कर्मचारीले सम्बन्धित क्याम्पसमा गरेको स्थायी सेवा विश्वविद्यालय अन्तर्गतको आङ्गिक क्याम्पसमा गरेको मानिनेछ र सोही बमोजिम निजहरूको सेवा अवधि गणना हुनेछ । (७) उपदफा (४) वा (५) बमोजिम कुनै शिक्षक तथा कर्मचारी विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसमा बहाल रहेमा निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी साविकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा शर्तमा कुनै परिवर्तन गरिने छैन । परिच्छेद-८ । सेवा आयोग । २१. सेवा आयोग: (१) विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्न एक सेवा आयोग रहनेछ । (२) सेवा आयोगको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) कुलपतिबाट नियुक्त व्यक्ति - अध्यक्ष । (ख) लोक सेवा आयोगको सदस्य - सदस्य । (ग) शिक्षकहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य । (३) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ग) बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न कुलपतिबाट सह-कुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका दुईजना सदस्यहरू रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिसमा कुलपतिबाट अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (५) सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (६) सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् । (७) सेवा आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्मका लागि बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सेवा आयोग आफैले निर्धारण गर्नेछ । परिच्छेद-९ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारी । २२. कुलपति: (१) प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ । (२) कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख हुनेछ । निज उपस्थित रहेको अवस्थामा निजले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षको आसन ग्रहण गर्नेछ । (३) कुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय निरीक्षण गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ । २३. सह-कुलपति: (१) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्रीविश्वविद्यालयको सह-कुलपति हुनेछ । (२) कुलपतिको अनुपस्थितिमा सह-कुलपतिले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षता गर्नेछ । (३) सह-कुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गरी विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । २४. उप-कुलपति: (१) उप-कुलपति विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ । (२) उप-कुलपतिको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न कुलपतिले सभाका सदस्यहरूमध्येबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिवसमेत रहने गरी तीन सदस्यीय एक समिति गठन गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिले कृषि तथा वन विज्ञानको क्षेत्रमा विशेष अनुभव भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट प्रत्येक क्षेत्रबाट एकजना पर्ने गरी तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ र यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट कुलपतिले उप-कुलपतिको नियुक्ति गर्नेछ । (४) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाही उपर उप-कुलपतिको सामान्य नियन्त्रण रहनेछ र निजले विश्वविद्यालयको काम कारबाहीमा निर्देशन दिन र रेखदेख गर्न सक्नेछ । (५) उप-कुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।
कृषि_तथा_वन_विज्ञान_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६७
Agriculture and Forestry University Act, 2010

(४) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाही उपर उप-कुलपतिको सामान्य नियन्त्रण रहनेछ र निजले विश्वविद्यालयको काम कारबाहीमा निर्देशन दिन र रेखदेख गर्न सक्नेछ । (५) उप-कुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (६) कुलपति र सह-कुलपतिको अनुपस्थितिमा विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा उप-कुलपतिले अध्यक्षता गर्नेछ । (७) उप-कुलपतिले सभाको निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्नेछ । (८) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा कुनै निकाय वा अधिकारीले गर्ने भनी उल्लेख भएका कामहरू बाहेक अन्य कामहरू उप-कुलपतिले गर्नेछ । त्यस्तो कामको जानकारी उप-कुलपतिले तुरुन्त कुलपतिलाई गराउनु पर्नेछ र लगत्तै बस्ने सभाको बैठकमा अनुमोदन गराउनु पर्नेछ । (९) उप-कुलपतिको अनुपस्थितिमा निजको काम कुलपतिबाट व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । (१०) उप-कुलपतिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् । २५. रजिष्ट्रार: रजिष्ट्रारको नियुक्ति उप-कुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ । २६. डीन: डीनको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्बाट हुनेछ । २७. निर्देशक: (१) अनुसन्धान केन्द्र तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रमुखको रूपमा काम गर्न छुट्टाछुट्टै निर्देशकहरू रहनेछन् । (२) निर्देशकको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्ले गर्नेछ । २८. रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशकको सेवा, शर्त, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरू: (१) रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशक विश्वविद्यालयको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछन् । (२) रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (३) रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशकको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् । २९. अन्य पदाधिकारीहरू: (१) विश्वविद्यालयमा तोकिए बमोजिमका अन्य पदाधिकारीहरू रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम पदाधिकारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् । ३०. पदबाट हटाउन सकिने: (१) उप-कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष वा रजिष्ट्रारले आफ्नो पद अनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीपूर्वक काम नगरेको वा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल रहेका एक चौथाई सदस्यहरूले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिवरहेको तीन सदस्यीय एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित छानबिन समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कुलपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले सो प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन उपर छलफल हुँदा सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यमध्ये सभामा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले उप-कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष वा रजिष्ट्रारलाई पदबाट हटाउन निर्णय गरेमा कुलपतिले उप-कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष वा रजिष्ट्रारलाई पदबाट हटाउनेछ । तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
कृषि_तथा_वन_विज्ञान_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६७
Agriculture and Forestry University Act, 2010

तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । (५) उप-कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष वा रजिष्ट्रार बाहेक विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोजिमको आरोपमा छानबिन गर्दा वा पदबाट हटाउँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ । (६) यस दफा बमोजिम कुनै पदाधिकारी उपर छानबिन सुरु भएमा त्यसको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि निजले आफू बहाल रहेको पदको काम गर्न पाउने छैन । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । (७) उपदफा (६) बमोजिमको पदाधिकारीले गर्ने दैनिक काम सम्पादन गर्नका लागि कुलपतिले विश्वविद्यालयको वरिष्ठतम् पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ । ३१. शिक्षक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) विश्वविद्यालयमा तोकिए बमोजिम शिक्षक तथा कर्मचारी रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् । परिच्छेद-१० । विश्वविद्यालयको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण । ३२. विश्वविद्यालयको कोष: (१) विश्वविद्यालयको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त रकम, । (ग) स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, । (घ) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले चन्दा, दान, दातव्य र आर्थिक सहायता स्वरूप प्रदान गरेको रकम, । (ङ) उद्योग, व्यापार व्यवसायसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त सहयोग र अनुदान रकम, । (च) अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, विदेशी सरकार वा एजेन्सी वा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त सहयोग एवं ऋणको रकम, । (छ) शुल्क तथा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम विश्वविद्यालयले कुनै रकम प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ । (३) विश्वविद्यालयको कोषको रकम कार्यकारी परिषद्ले तोकेको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (४) विश्वविद्यालयको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) विश्वविद्यालयको सबै खर्चहरू सभाबाट स्वीकृत भए अनुसार उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । ३३. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) विश्वविद्यालयले आफ्नो आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखाप्रणाली अनुसार राख्नु पर्नेछ । (२) विश्वविद्यालयले लेखाको तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (३) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-११ । विविध । ३४. प्रमाणपत्र र उपाधि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । तथा मान्यता दिने: (१) तोकिएको विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी वा अनुसन्धानकर्तालाई विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिमको प्रमाणपत्र र उपाधि दिन र अनुसन्धानत्मक कार्य गर्ने तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । (२) विश्वविद्यालयले अन्य विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई मान्यता दिन सक्नेछ । ३५. विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता: (१) विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने विद्यार्थी वा अनुसन्धानकर्ताको योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
कृषि_तथा_वन_विज्ञान_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६७
Agriculture and Forestry University Act, 2010

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । (२) विश्वविद्यालयले अन्य विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई मान्यता दिन सक्नेछ । ३५. विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता: (१) विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने विद्यार्थी वा अनुसन्धानकर्ताको योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ । (२) विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्दा नेपाल सरकारको नीति अनुरूप महिला, आदिबासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको वर्ग वा समुदायका विद्यार्थीलाई तोकिएको प्रतिशतको आधारमा भर्नाका लागि स्थान सुरक्षित गर्नु पर्नेछ । ३५क. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । निःशुल्क उच्च शिक्षा तथा छात्रवृत्ति: (१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विश्वविद्यालय वा मातहतका आङ्गिक तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका दलित, सिमान्तीकृत, अपाङ्ग र आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीको लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क हुनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आधार, मापदण्ड, वर्गीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ । (३) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा एक विद्यार्थीले प्रत्येक तहमा एकपटक मात्र उपभोग गर्न पाउनेछ । (४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दलित विद्यार्थीको लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि तोकिए बमोजिमको सिट सुरक्षित गरिनेछ । (५) विश्वविद्यालयले सहिद, बेपत्ता पारिएका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोरा, छोरीको लागि प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ । (६) कक्षा छदेखि कक्षा दशसम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा प्रचलित कानून बमोजिम छात्रवृत्ति पाउनेछ । ३६. राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप कार्य गर्ने: नेपाल सरकारको राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप कार्य सञ्चालन गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ । ३७. काम कारबाही बदर नहुने: विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको स्थान रिक्त भई वा कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयनमा त्रुटि भएको कारणले मात्र त्यस्तो काम कारबाही बदर हुने छैन । ३८. असल नियतले गरेको काममा बचाउ: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियत लिई गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी उपर मुद्दा चलाउने वा अन्य कारबाही गरिने छैन । ३९. नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने: विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्दा वा त्यस्ता पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा थप गर्नु अघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । ४०. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) सभाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् वा उप-कुलपतिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
कृषि_तथा_वन_विज्ञान_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६७
Agriculture and Forestry University Act, 2010

४०. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) सभाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् वा उप-कुलपतिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) प्राज्ञिक परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार विद्यापरिषद्लाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (३) कार्यकारी परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारी वा समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (४) सेवा आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयको कुनै समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ४१. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत् राख्नेछ । ४२. विश्वविद्यालय विघटन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै कारणले विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले सभाको सिफारिसमा विश्वविद्यालय विघटन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विश्वविद्यालय विघटन भएमा विश्वविद्यालयको चल, अचल जायजेथा नेपाल सरकारको हुनेछ । ४३. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालयले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
भ्रष्टाचार_निवारण_ऐन_२०५९
Prevention of Corruption Act, 2002

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ । लालमोहर र प्रकाशित मिति । २०५९ । ०३ । ०५ । प्रमाणीकरण र प्रकाशित मिति । २०५९ । ०३ । ०५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । २. भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । ०३ । २०५९ सालको ऐन नं. १ । भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा समयानुकूल कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितको निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा समयानुकूल कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर जहाँसुकै रहे बसेका नेपाली नागरिक, राष्ट्रसेवक र यस ऐन अन्तर्गत भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै काम गरी विदेशमा बस्ने गैरनेपाली नागरिक समेतलाई लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, । (क) “भ्रष्टाचार” भन्नाले परिच्छेद-२ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर सम्झनु पर्छ । (ख) “रिसवत” भन्नाले नगदी, जिन्सी वा अन्य जुनसुकै किसिमको लाभ वा सुविधा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले घूस समेतलाई जनाउँछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ग) “सार्वजनिक संस्था” भन्नाले देहायका संस्था वा निकाय सम्झनु पर्छ:- । (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गतका सरकारी निकाय, । (२) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था, । (३) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था, कम्पनी वा समिति, । (४) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक अनुदानप्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य संस्था, । (५) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको ऋण वा अनुदानबाट सञ्चालित वा जमानतप्राप्त संस्था, । (६) उपखण्ड (२), (३), (४) वा (५) मा उल्लिखित संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको संस्था, । (७) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुमतिले वा सम्झौता अनुसार प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्वर्द्धन, उपयोग वा उपभोग गर्न वा विकास निर्माण सम्बन्धी काम गर्न गठित उपभोक्ता समिति वा यस्तै प्रकारका अन्य संस्था, । (८) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गरी कुनै संस्थाले कार्यक्रम वा परियोजना सञ्चालन गरेकोमा त्यस्तो कार्यक्रम वा परियोजना सम्बन्धी काम कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था, ।
भ्रष्टाचार_निवारण_ऐन_२०५९
Prevention of Corruption Act, 2002

(८) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गरी कुनै संस्थाले कार्यक्रम वा परियोजना सञ्चालन गरेकोमा त्यस्तो कार्यक्रम वा परियोजना सम्बन्धी काम कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था, । (९) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य कुनै संस्था । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) “राष्ट्रसेवक” भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायका व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ:- । (१) संविधान, प्रचलित कानून वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय, आदेश वा सम्झौता बमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कर्तव्य पालना गर्नु पर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति, । (२) विधायकी, कार्यकारिणी, न्यायिक वा प्रशासनिक पदमा पारिश्रमिक पाउने वा नपाउने गरी स्थायी, अस्थायी वा अन्य कुनै किसिमले नियुक्त, मनोनित वा निर्वाचित भएको व्यक्ति, । (३) कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्ने गरी नियुक्त, मनोनित वा निर्वाचित भएको व्यक्ति, । (४) राष्ट्रपति, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्था समक्ष लिएको शपथबाट वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको निकाय वा सार्वजनिक संस्थासँग गरेको सम्झौता वा कबुलियत वा शर्त बमोजिम वा सार्वजनिक कर्तव्य पालना गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको निकाय वा सोको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्था वा अन्य कुनै सार्वजनिक संस्थाबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, सुविधा, हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरी नियुक्त, मनोनित वा निर्वाचित व्यक्ति, । (५) कुनै विवादको निरूपण गर्न प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्त भएको मध्यस्थ वा यस्तै हैसियतको अन्य कुनै व्यक्ति, । (६) प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनित लिक्विडेटर, सर्भेयर वा सोही प्रकृतिको हैसियतमा काम गर्ने व्यक्ति, । (७) सार्वजनिक संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने मूल्याङ्कनकर्ता, । (८) सार्वजनिक संस्थाका कुनै भवन वा पूर्वाधार संरचनाको डिजाइन वा स्पेसिफिकेशन तयार गर्ने व्यक्ति, । (९) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सोको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको संस्था वा अन्य कुनै सार्वजनिक संस्थासँग भएको सम्झौता बमोजिम वा कुनै कार्यसम्पादन गर्न नियुक्त सल्लाहकार, परामर्शदाता, प्रतिनिधि वा विशेषज्ञ, । (१०) सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको व्यक्ति, । (११) प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पद मानिने अन्य कुनै पदमा बहाल रहेको व्यक्ति, । (१२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य व्यक्ति । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ङ) “राजस्व” भन्नाले देहायका कर तथा गैरकर सम्झनु पर्छ:- । (१) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर वा अन्य कुनै कर, । (२) प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेश सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने कर, । (३) प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय तहलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने कर, ।
भ्रष्टाचार_निवारण_ऐन_२०५९
Prevention of Corruption Act, 2002

(१) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर वा अन्य कुनै कर, । (२) प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेश सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने कर, । (३) प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय तहलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने कर, । (४) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने गैरकर राजस्व । (च) “कसुरको मात्रा” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुर गरेको वा गर्ने उद्योग गरेको अवस्था, परिस्थिति र त्यस्तो कसुरको गम्भीरता वा त्यस्तो कसुर गर्ने वा गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिको नियत, योग्यता, ओहदा र हैसियत समेतको आधारमा निर्धारण गरिने कसुरको मात्रा सम्झनु पर्छ । (छ) “अनुसन्धान अधिकारी” भन्नाले भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान, तहकिकात र मुद्दा दायर गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम अख्तियारी पाएको निकाय वा अधिकारी सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ज) “कसूरबाट प्राप्त रकम” भन्नाले कुनै कसूर गरेको कारणबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गरेको वा लिएको कुनै प्रकारको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (झ) “सम्पत्ति” भन्नाले जुनसुकै किसिमको चल, अचल, मूर्त वा अमूर्त सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो सम्पत्तिको हक स्थापित गर्ने कानूनी लिखत वा कागजातलाई समेत जनाउँछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ञ) “लिखत” भन्नाले विद्युतीय माध्यम वा अन्य जुनसुकै व्यहोरा वा किसिमले तयार हुने सार्वजनिक लिखत, कागजात वा विद्युतीय अभिलेख वा डिजिटल संरक्षण सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था । ३. रिसवत लिने दिनलाई सजाय : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिए बापत वा नगर्न वा नगरिदिए बापत वा आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा गराइदिए बापत वा नगर्न वा नगराइदिइए बापत आफ्नो वा अरु कसैको निमित्त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रिसवत लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना हुनेछ:- । (क) पचास हजार रूपैयाँसम्म - एक महिनादेखि छ महिनासम्म कैद । (ख) पचास हजार रूपैयाँभन्दा बढी एक लाख रूपैयाँसम्म - छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद । (ग) एकलाख रूपैयाँभन्दा बढी पाँच लाख रूपैयाँसम्म - एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद । (घ) पाँच लाख रूपैयाँभन्दा बढी पच्चिस लाख रूपैयाँसम्म - दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद । (ङ) पच्चिस लाख रूपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रूपैयाँसम्म - चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद । (च) पचास लाख रूपैयाँभन्दा बढी एक करोड रूपैयाँसम्म - छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद । (छ) एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी दश करोड रूपैयाँसम्म - आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद । (ज) दश करोड रूपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रकमसम्म - दश वर्षदेखि चौध वर्षसम्म कैद । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजिम रिसवत लिइसकेको भए त्यसरी लिएको रिसवत जफत हुनेछ ।