chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

(२) जिमीदार साथको जग्गाको सम्बन्धमा जिमीदार, । (३) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (२क) किपटको हकमा रीतितिथि चलन अनुसार सरकारी तिरो तिरी त्यस्तो जग्गा भोग गर्ने व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिलाई तिरो तिरी त्यस्तो जग्गा भोग गर्ने व्यक्ति, । (३) त्यस्तो जग्गावालाको हकवाला वा अंशियार भएको नाताले वा त्यस्तो जग्गावालाले कानूनबमोजिम आफ्नो हक छोडी दिएकोले सो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउने हक पुगेको व्यक्ति, । (४) त्यस्तो जग्गावालाको हकको जग्गा अरू कसैले भोग वा दृष्टि बन्धकीमा लिई कानूनबमोजिम भोग चलन गरी आएको भए त्यसरी भोग चलन गरूञ्जेल सो व्यक्ति । (ख) "मोही" भन्नाले अरू जग्गावालाको जग्गा कुनै शर्तमा कमाउन पाई सो जग्गामा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गर्ने किसान सम्झनु पर्छ । (ग) कुनै व्यक्तिका सम्बन्धमा "परिवार" भन्नाले सो व्यक्ति र निजको देहायका अवस्थाका नातेदार सम्मलाई सम्झनुपर्छः- । (१) अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको जे भए तापनि पति वा पत्नी, । (२) बाबु वा आमा जीवित छउन्जेल अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको जे भए तापनि १६ वर्ष उमेर नपुगेका छोरा, लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । छोरी, । (३) लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको । (घ) "कूत" भन्नाले जग्गावालाको जग्गा कमाउन लिए वापत मोहीले जग्गावालालाई बुझाउने नगदी वा जिन्सी वा दुवै सम्झनुपर्छ । (ङ) "घरबारी" भन्नाले मानिस बसोबास गर्ने घर र सो घरले चर्चेको जग्गा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले घरसँग जोडिएको वा फरक रहेको गोठ, भकारी, इनार, पोखरी, ग्यारेज, तबेला, फलफूलको बगैंचा, तरकारी बारी, बाँस घारी, खरबारी, खेलकूद वा मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ र सो सरहको अरू कुनै काममा लगाइएको जग्गालाई समेत जनाउँछ । (च) कुनै जग्गाको सम्बन्धमा "मुख्य वार्षिक उब्जनी" भन्नाले वर्षभरिमा सो जग्गामा लगाउने बाली मध्ये सबभन्दा बढी लाभ हुने बालीको उब्जनी सम्झनुपर्छ । (छ) "किसान" भन्नाले खेतीमा लागेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । तर परिच्छेद ९ बमोजिम ऋण निश्चित गर्ने प्रयोजनका लागि सो शब्दले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ज) "जिमिदारी" भन्नाले जिमिदार, पटवारी, तालुकदार, जिम्मावाल, मुखिया, थरी, द्वारे वा अरू कुनै नामबाट एजेन्ट खडा गरी निजद्वारा कानूनबमोजिम मालपोत असुल तहसील गरी नेपाल सरकारमा दाखिल गर्ने दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । गराउने तथा किपट व्यवस्था समेतलाई सम्झनुपर्छ । (झ) "मालपोत" भन्नाले जग्गावालाले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने मालपोत र सो सरहको अरू कुनै तिरोलाई समेत जनाउँछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । (झ१) "मन्त्रालय" भन्नाले भूमि व्यवस्था सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । आठौं संशोधनद्वारा थप । (झ२) "विभाग" भन्नाले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग सम्झनु पर्छ । आठौं संशोधनद्वारा थप । (झ३) "कार्यालय" भन्नाले मन्त्रालयले तोकेको भूमि व्यवस्था सम्बन्धी काम गर्ने कार्यालय सम्झनु पर्छ । आठौं संशोधनद्वारा थप । (झ४) "भूमि सुधार अधिकारी" भन्नाले कार्यालयको प्रमुख सम्झनुपर्छ । आठौं संशोधनद्वारा थप । (झ५) "सार्वजनिक संस्था" भन्नाले देहायको कुनै संस्था सम्झनु पर्छः- ।
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

आठौं संशोधनद्वारा थप । (झ३) "कार्यालय" भन्नाले मन्त्रालयले तोकेको भूमि व्यवस्था सम्बन्धी काम गर्ने कार्यालय सम्झनु पर्छ । आठौं संशोधनद्वारा थप । (झ४) "भूमि सुधार अधिकारी" भन्नाले कार्यालयको प्रमुख सम्झनुपर्छ । आठौं संशोधनद्वारा थप । (झ५) "सार्वजनिक संस्था" भन्नाले देहायको कुनै संस्था सम्झनु पर्छः- । (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैङ्क वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था, । (२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र अन्य त्यस्तै प्राज्ञिक, शैक्षिक वा स्वास्थ्य संस्था, । (३) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको ऋण, अनुदान वा जमानतमा सञ्चालित संस्था, । (४) उपखण्ड (१), (२) वा (३) मा उल्लिखित संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको संस्था, । (५) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेका अन्य संस्था । आठौं संशोधनद्वारा थप । (झ६) "उद्योग" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम उद्योगको रुपमा दर्ता भएको संस्था सम्झनु पर्छ । आठौं संशोधनद्वारा थप । (झ७) "प्रतिष्ठान" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका उद्योग, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था र सहकारी संस्था सम्झनु पर्छ । आठौं संशोधनद्वारा थप । (झ८) "कम्पनी" भन्नाले कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको कम्पनी सम्झनु पर्छ । आठौं संशोधनद्वारा थप । (झ९) "आयोजना" भन्नाले सरकारी, अर्धसरकारी, निजी वा कम्पनीबाट निश्चित अवधिको लागि सञ्चालित कुनै विकास आयोजना सम्झनु पर्छ । (ञ) "सूचित आदेश" भन्नाले नेपाल सरकारबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेश सम्झनुपर्छ । (ट) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गतको नियम वा सूचित आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ । परिच्छेद - २ । जिमीदारी उन्मूलन । ३. जिमीदारी उन्मूलन: जिमीदारी उन्मूलन गरिएको छ । त्यस्तो उन्मूलनको परिणामस्वरुप सम्बन्धित मौजामा जिमीदारीसित सम्बन्धित एजेन्टहरूको सबै हक र अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ । तर जिमीदारी साथको जग्गाको हकमा सो जग्गा सम्बन्धित जिमीदारको नाउँमा जग्गावालाको हैसियतले नम्बरीमा दर्ता गरिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३क. किपट सम्बन्धी व्यवस्था: (१) किपट जग्गा रैकर सरह फाँर्छे केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । राजिनामा गर्न सकिनेछ । (२) किपट जग्गामा रैकर सरह मालपोत टकिनेछ । ४. जिमीदारी सम्बन्धी कागजपत्र: (१) जिमीदारीको कागजपत्र जिम्मा भएको व्यक्तिले सो कागजपत्र तोकिएको अड्डा वा अधिकारीबाट आदेश भएका बखत निज छेउ बुझाउनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कागजपत्र बुझाई नसकेकोमा त्यस्तो अड्डा वा अधिकारीले भूमि सम्बन्धी काममा सो कागजपत्र हेर्न चाहेका बखत निजलाई देखाई काम सकिएपछि फिर्ता लिई आफ्नो जिम्मामा सुरक्षित राख्नुपर्छ ।
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

(२) उपदफा (१) बमोजिम कागजपत्र बुझाई नसकेकोमा त्यस्तो अड्डा वा अधिकारीले भूमि सम्बन्धी काममा सो कागजपत्र हेर्न चाहेका बखत निजलाई देखाई काम सकिएपछि फिर्ता लिई आफ्नो जिम्मामा सुरक्षित राख्नुपर्छ । ५. मालपोत असुल तहसील गर्ने बारे अन्तरिम व्यवस्था : नेपाल सरकारले दफा ३ बमोजिम उन्मूलन भएको जिमीदारीको मालपोत असुल तहसील गर्ने अर्को व्यवस्था नगरेसम्म जिमीदारी उन्मूलन हुनु अघि मालपोत असुल तहसील गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ति वा अरू कुनै तोकिएको व्यक्ति वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट तोकिएको शर्त अनुसार मालपोत असुल तहसीलको काम गराउन सक्नेछ । ६. दण्ड सजाय: (१) कसैले दफा ४ बमोजिम पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन नगरेमा निजलाई तोकिएको अड्डा वा अधिकारीले रु.५०० । – पाँचसयसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गरी त्यस्तो कागजपत्र आफ्नो कब्जामा लिन सक्नेछ । (२) दफा ५ बमोजिम मालपोत असुल तहसील गर्नुपर्ने कर्तव्य भएकाले कानूनबमोजिम असुल तहसील नगरेमा वा तत्सम्बन्धी अन्य कुनै कर्तव्यको पालन नगरेमा तोकिएको अड्डा वा अधिकारीले त्यसबाट नेपाल सरकारलाई भएको हानी नोक्सानी निजको घर घरानाबाट असुल उपर गरी निजलाई रु.१,००० । – एक हजारसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । (३) । परिच्छेद-३ । जग्गाको हदबन्दी । ७. जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हद: पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । (१) कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा जम्मा १० बिगाहामा नबढ्ने गरी देहायको क्षेत्रमा देहायको हदसम्म मात्र जग्गा राख्न पाउनेछ :- । (क) भित्री मधेश समेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा– १० बिगाहा । (ख) काठमाडौँ उपत्यकामा– २५ रोपनी । (ग) काठमाडौँ उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा– ७० रोपनी । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले देहायमा लेखिएको हदमा नबढ्ने गरी घरबारीको निमित्त आवश्यक भएजति जग्गा उपदफा (१) मा लेखिएको जग्गामा थप गरी राख्न सक्नेछ:- । (क) भित्री मधेश समेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा– १ बिगाहा । (ख) काठमाडौँ उपत्यकामा– ५ रोपनी । (ग) काठमाडौँ उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा– ५ रोपनी । पहिलो संशोधनद्वारा थप भै मूल ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि प्रारम्भ भएको ।
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

(क) भित्री मधेश समेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा– १ बिगाहा । (ख) काठमाडौँ उपत्यकामा– ५ रोपनी । (ग) काठमाडौँ उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा– ५ रोपनी । पहिलो संशोधनद्वारा थप भै मूल ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि प्रारम्भ भएको । (३) उपदफा (१) र (२) लागू भएको क्षेत्रको कुनै जग्गाको सम्बन्धमा कसैले जग्गावालाको हक सो उपदफाहरू प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै प्रचलित नेपाल कानूनले अंशमा हक पुग्ने हकवाला वा अंशियार बाहेक अरू कसैलाई बेचबिखन, दान दातव्य, सट्टा पट्टा गरी वा अरू कुनै व्यहोराले हक छाडी दिएको लिखत सो उपदफाहरू प्रारम्भ हुँदा मितिसम्म रजिष्ट्रेशन पास भएको रहँदैन र त्यसरी हद छाडी दिएको जग्गा निज वा निजको परिवारको साथमा कायम रहेको अरू जग्गा समेत मिलाउँदा उपदफा (१) र (२) मा लेखिएको अधिकतम हद भन्दा बढी हुने रहेछ भने त्यस्तो हक छाडी दिए लिएकोलाई यस दफाको तात्पर्यको लागि मान्यता दिइने छैन र त्यस्तो जग्गा हक छाडी दिने जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको सरह मानी यो दफा लागू हुनेछ । तर यो दफा लागू हुनुभन्दा अगावै रजिष्ट्रेशन पास गराई माग्न दावी परिसकेकोमा यो उपदफा लागू हुने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप भै मूल ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि प्रारम्भ भएको । (४) उपदफा (१) र (२) लागू भएको क्षेत्रहरूमा सो उपदफाहरू प्रारम्भ भएको मितिसम्म सो उपदफाहरू बमोजिम राख्न पाउने अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा आफ्नो साथमा वा आफ्नो परिवारको साथमा हुने कुनै जग्गावालाले सो उपदफाहरू प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो जग्गा नेपाल कानूनले अंशमा हक पुग्ने हकवाला अंशियार बाहेक अरू कसैलाई बेचबिखन, दानदातव्य, सट्टा पट्टा गरी वा अरू कुनै व्यहोराले हक छाडी दिएको रहेछ भने सो लेनदेनको लिखत रजिष्ट्रेशन पास भएको वा नभएको जे भए तापनि त्यस्तो लेनदेनलाई यो दफाको तात्पर्यको लागि मान्यता दिइने छैन र त्यस्तो जग्गा हकछाडी दिने जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको सरह मानी यो दफा लागू हुनेछ । तर कसैले सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको निमित्त दिएको दान दातव्यको सम्बन्धमा यो उपदफा लागू हुने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप भै मूल ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि प्रारम्भ भएको । (५) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि मोही लागेको जग्गाको हकमा जग्गावाला र मोहीको आधा आधा हिस्सा गणना गरिनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म साविकमा हदबन्दी सम्बन्धी कारबाहीको निर्णय हुन बाँकी रहेको जग्गावालाको हकमा साविकको व्यवस्था बमोजिम राख्न पाउने जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी कारबाही टुङ्गो लागेपछि मात्र यस दफा बमोजिमको अधिकतम हदबन्दी लागू हुनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (७) दफा १३ बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा हदबन्दी छानबिनको टुङ्गो नलागेसम्म कार्यालयले रोक्का राख्नु पर्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जग्गा हदबन्दी छानबिनको टुङ्गो नलागे पनि सो जग्गामा मोहीले ऐन बमोजिम आफ्नो भाग बाँडफाँट गरी लिन बाधा पर्ने छैन । ८. आठौँ संशोधनद्वारा झिकिएको ।
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

आठौँ संशोधनद्वारा थप । (८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जग्गा हदबन्दी छानबिनको टुङ्गो नलागे पनि सो जग्गामा मोहीले ऐन बमोजिम आफ्नो भाग बाँडफाँट गरी लिन बाधा पर्ने छैन । ८. आठौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । ९. अरू कुनै नाउँबाट भोगेको जग्गा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले आफैले भोग गर्ने मनसायले अरू व्यक्ति खडा गरी आफ्नो जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरी वा अरू कुनै व्यहोराबाट हक छाडी दिई वा अरू व्यक्तिको नाउँमा कुनै व्यहोराबाट कुनै जग्गा प्राप्त गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले त्यस्तो जग्गा आफैले भोग गरेको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा समेत निजकै साथमा कायम रहेको सरह मानी दफा ७ लागू हुनेछ । (२) कुनै जग्गावालाले उपदफा (१) बमोजिम जग्गाका सम्बन्धमा दफा १३ बमोजिम पेश गर्नुपर्ने फाँटवारी सो दफा बमोजिमको म्यादभित्र पेश गरेमा सो जग्गा निजको नाउँमा कायम गरी यस ऐन बमोजिम कारबाही गरिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको जग्गाका सम्बन्धमा कुनै जग्गावालाले दफा १३ बमोजिम पेश गर्नुपर्ने फाँटवारी सो दफा बमोजिमको म्यादभित्र पेश नगरी सो जग्गाको दर्तावालाले जग्गा निजको नाउँमा दर्ता रहे तापनि वास्तविक जग्गावाला अर्कै हो भनी जग्गावाला देखाई दफा १३ बमोजिमको विवरण पेश गरेमा त्यस्तो जग्गामा सो जग्गावालाको सबै हक समाप्त हुनेछ र त्यसमा दर्तावालाकै हक कायम गरी यस ऐन बमोजिम कारबाही गरिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) उपदफा (२) बमोजिम जग्गावालाले वा उपदफा (३) बमोजिम दर्तावालाले विवरण पेश नगरी अरू कुनै व्यक्तिबाट सो कुरा थाहा हुन आएमा छैटौँ संशोधनद्वारा संशोधित । तोकिएको अधिकारीको आदेश बमोजिम त्यस्तो जग्गा जफत भई सो जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप भई न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । (५) । छैटौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (६) उपदफा (४) बमोजिम तोकिएको अधिकारीबाट जग्गा जफत हुने गरी भएको निर्णय अन्तिम भएमा तोकिएको अधिकारीले जफत भएको जग्गाको तोकिएको दरले हुन आउने मोलको पच्चीस प्रतिशत बराबरको रकम पुरस्कार बापत सो उपदफा बमोजिम जानकारी दिने व्यक्तिलाई दिनेछ । १०. जग्गा प्राप्त गर्नमा प्रतिबन्ध : (१) अंश वा अपुताली परेकोमा बाहेक कसैले जग्गावालाको हैसियतले दफा ७ मा तोकिएको अधिकतम हद बढ्ने गरी आफ्नो वा अरू कसैको नाउँमा कुनै तवरले कुनै जग्गा प्राप्त गर्न हुँदैन । (२) कसैले कुनैतवरले जग्गा लिई रजिष्ट्रेशन पास गर्न आएमा सो जग्गा लिने व्यक्तिले आफ्नो वा अरू कसैको नाउँबाट नेपालभित्र जग्गावालाको हैसियतले तत्काल राखेको जग्गाको कूल क्षेत्रफल यति छ भनी फाँटवारी लेखी रजिष्ट्रेशन गर्ने अधिकारी छेउ दाखिल नगरेसम्म त्यस्तो लेनदेनको लिखत पास हुने छैन । (३) उपदफा (२) बमोजिम दाखिल भएको फाँटवारीबाट उपदफा (१) को विपरीत हुन जाने गरी लिएको जग्गा वा लिन खोजेको देखिएमा रजिष्ट्रेशन पास गर्ने अड्डाले त्यस्तो लेनदेनको लिखत पास गर्न हुँदैन । ११. दण्ड सजाय : (१) आठौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । (२) कसैले दफा १० उल्लङ्घन गरी जग्गा प्राप्त गरेमा निजलाई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तोकिएको अधिकारीको आदेशले रु.१००० । – एकहजार सम्म जरिवाना हुनेछ र त्यसरी प्राप्त गरेको ।
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

११. दण्ड सजाय : (१) आठौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । (२) कसैले दफा १० उल्लङ्घन गरी जग्गा प्राप्त गरेमा निजलाई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तोकिएको अधिकारीको आदेशले रु.१००० । – एकहजार सम्म जरिवाना हुनेछ र त्यसरी प्राप्त गरेको । जग्गामध्ये दफा ७ बमोजिम निजले राख्न पाउने हदबन्दा बढी भए जति जग्गा जफत हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप भई न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । (३) । १२. अधिकतम हदबन्दीमा छुट पाउने : दफा ७ र दफा १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो दफाहरूमा भएको व्यवस्था देहायको जग्गाको सम्बन्धमा लागू हुने छैन :- । (क) नेपाल सरकारको भोग चलनमा रहेको जग्गा, । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भोगचलनमा रहेको जग्गा, । आठौं संशोधनद्वारा थप । (ख१)नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थाले भोगचलन गरेको वा प्राप्त गर्ने जग्गा, । आठौं संशोधनद्वारा थप । (ख२)नेपाल सरकारद्वारा जारी सूचित आदेशमा उल्लिखित हद बमोजिम सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा आयोजनाले खरिद गरी लिएका जग्गा । (ग) नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिएको शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भोग चलनमा रहेको, सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा त्यस्तो संस्थाको काममा रहेसम्म, । (घ) नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिएको औद्योगिक काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो काममा रहेसम्म, । (ङ) नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिएको कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो शर्त अनुसार सो काममा रहेसम्म, । आठौं संशोधनद्वारा थप । (ङ१)सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएका कम्पनीले आवासीय क्षेत्रमा घर जग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको शर्तको अधीनमा सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, । (च) चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिमको गुठी संस्थानको अधिनस्थ जग्गा, । (छ) नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिएको सहकारी खेती गर्ने संस्थाको नाउँमा रहेको, सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो संस्थाको काममा रहेसम्म, र । (ज) कुटनीतिक सुविधा प्राप्त विदेशी संस्था वा विदेशी राज्यले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्राप्त गरेको जग्गा त्यस्तो संस्था वा राज्यको काममा रहेसम्म, । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । १२क. हदबन्दी छुटलाई नियमन गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) यो दफा प्रारम्भ हुँदा बखत निरन्तर सञ्चालनमा रहेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक भई यस ऐनमा तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई खरिद गरी उपयोग गरिरहेको रहेछ भने यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र एकपटकको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप ।
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिन नसकेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिको लागि मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । उपदफा (१) वा (१क) बमोजिम प्राप्त हुन आएका निवेदनउपर आवश्यक छानबिन गरी व्यहोरा मनासिब देखिएमा तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र तराई र भित्री मधेसको हकमा प्रति बिगाहा एक लाख पचास हजार रुपैयाँ, काठमाडौँ उपत्यकामा प्रति रोपनी पचास हजार रुपैयाँ र अन्य पहाडी क्षेत्रको हकमा प्रति रोपनी दश हजार रुपैयाँको दरले दस्तुर लिई यस ऐन बमोजिम जारी भएको सूचित आदेश बमोजिमको हदबन्दीभित्रको जग्गा राख्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । यसरी स्वीकृति दिँदा नेपाल सरकारले आवश्यक शर्तहरु तोक्न सक्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सञ्चालनमा नरहेको वा आर्थिक, प्राविधिक वा अन्य कारणले सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था समेत नरहेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थालाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिने छैन । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (४) दफा १२ वा यस दफा बमोजिम कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेकोमा विभाग तथा कार्यालयले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभित्र रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अभिलेख बनाई राख्नु पर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । १२ख. प्रयोग गर्नु पर्ने: यस ऐन बमोजिम जारी भएको सूचित आदेश बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले सो आदेशमा तोकिएको शर्त बमोजिम जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि मात्र त्यस्तो जग्गा प्रयोग गर्नु पर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । १२ग. बिक्री वितरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न नहुने: यस ऐन बमोजिम जारी भएको सूचित आदेश बमोजिम खरिद गरेका जग्गा सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले कसैलाई पनि बिक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न पाउने छैन । तर, । (१) त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्वीडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधिनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन ।
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

तर, । (१) त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्वीडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधिनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन । (२) नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्ने वा सट्टापट्टा गर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधिनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्त बमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (३) नेपाल सरकारद्वारा जारी सूचित आदेश बमोजिम स्वीकृति लिई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न अनुमतिप्राप्त सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि खरिद गरेको दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधिनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकको लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन । तर त्यसरी हदभित्रको जग्गा बिक्री वितरण गरिएको कारणले जग्गा बिक्री गर्नुभन्दा अघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा दफा ७ बमोजिमको हदभित्र कायम भएको मानिने छैन । आठौं संशोधनद्वारा थप । १२घ. लिज वा भाडामा दिनु नहुने: यस ऐन अन्तर्गत जारी भएको सूचित आदेश बमोजिम खरिद गरिएको जग्गा अरु कसैलाई लिज वा भाडामा दिनु हुँदैन । आठौं संशोधनद्वारा थप । १२ङ. अनुगमन तथा निरीक्षण समिति: (१) दफा १२ बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न वा राख्न स्वीकृति पाएका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना वा शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप कार्य सम्पादन गरे वा नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको एक अनुगमन तथा निरीक्षण समिति रहनेछ:- । (क) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख -संयोजक । (ख) हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेको स्थानको स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष -सदस्य । (ग) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि - सदस्य । (घ) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (ङ) नापी कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (च) सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, आयोजना वा कम्पनीको नियमन गर्ने कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (छ) कार्यालयको प्रमुख - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको समेत परामर्शमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न वा राख्न स्वीकृति पाएका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान वा कम्पनीले स्वीकृति प्राप्त गर्दाको उद्देश्य अनुरुप प्रयोग गरे वा नगरेको सम्बन्धमा स्थलगत रुपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नु पर्नेछ ।
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्दाको उद्देश्य अनुरुप त्यस्तो जग्गाको प्रयोग भए नभएको सम्बन्धमा विभागमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ र त्यसको एक प्रति सम्बन्धित स्थानीय तहमा समेत दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन उपर विभागले अध्ययन गरी एक महिनाभित्र आफ्नो राय सहित मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदनमा हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा उद्देश्य अनुरुप प्रयोग भएको नपाइएमा मन्त्रालयले उक्त जग्गा जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नेछ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । १२च. सकार गरेको जग्गा बेचबिखन गर्नु पर्ने: बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घ संस्थाले कर्जा सुरक्षण बापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घ संस्था आफैंले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नु पर्नेछ । सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । १२छ. स्वीकृत गराउनु पर्नेः हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त गर्नुअघि कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, आयोजना वा सङ्घ संस्थाले जग्गा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि.पि.आर.) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । अधिकतम हदबन्दी बढी जग्गा प्राप्त गर्ने । १३. जग्गाको फाँटवारी दाखिल गर्ने: (१) तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजिम सूचना जारी गरी छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । अधिकतम हदबन्दी बढी जग्गा हुने जग्गावालाहरूलाई सो सूचना जारी भएको मितिले ३५ दिन भित्र तोकिए बमोजिमको फाँटवारी दाखिल गर्न गराउन आदेश दिन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । तर - । (क) सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन परी वा अरू कुनै मनासिब कारणले म्याद बढाउनु पर्ने देखिएमा सो म्याद गुज्रेको मितिले ३५ दिनसम्मको थप म्याद तोकिएको अधिकारीले दिन सक्नेछ । (ख) कुनै सरकारी कर्मचारी वा विदेशमा गएका व्यक्तिले म्यादभित्र फाँटवारी दाखिल गर्न सकेको रहेनछ भने त्यस्तो व्यक्तिले म्याद बढाउन निवेदन दिएमा नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक ठानेमा थप म्याद दिन सक्नेछ । (ग) छैटौं संशोधनद्वारा झिकिएको । पाँचौं संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजिम फाँटवारी दाखिल गर्दा जग्गावालाले जग्गावाला वा मोहीको हैसियतले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा रहेको सम्पूर्ण जग्गाको विवरण एउटै फाँटवारीमा खुलाई आफ्नो जग्गा रहेको कुनै एक जिल्लामा मात्र दाखिल गर्नु पर्नेछ । (२) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा (१) र (१क) बमोजिमको फाँटवारी दाखिल गर्न गराउनु प्रत्येक जग्गावालाको कर्तव्य हुनेछ ।