chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सार्वजनिक_खरिद_ऐन_२०६३
Public Procurement Act, 2007

३८. खरिद सम्झौता गर्ने : (१) दफा ३७ बमोजिम भएको वार्तामा सहमतिमा पुगेको प्रस्तावदाताको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नका लागि छनौट गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताव छनौट भएको सात दिनभित्र सार्वजनिक निकायले त्यसरी छनौट भएको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धित प्रस्तावदातालाई र सूचीमा परेका अन्य प्रस्तावदातालाई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना दिएको सात दिनभित्र कुनै प्रस्तावदाताले दफा ४७ बमोजिम निवेदन नदिएमा उपदफा (१) बमोजिम छनौट भएको प्रस्तावदाताको प्रस्ताव स्वीकृत गरिने छ र निजलाई सम्झौता गर्न आउन पन्ध्र दिनको अवधि दिई सूचना दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र निज सम्झौता गर्न उपस्थित भएमा निजले दफा ५२ बमोजिम सम्झौता गर्नु पर्नेछ र उपस्थित नभएमा सार्वजनिक निकायले दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) को प्रस्तावको हकमा त्यसपछिको उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने र खण्ड (घ) को हकमा सबैभन्दा कम लागत भएको अर्को प्रस्तावदातासँग क्रमशः दफा ३७ बमोजिम वार्ता गरी दफा ५२ बमोजिमको सम्झौता गर्नु पर्नेछ । ३९. परामर्श सेवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : परामर्शसेवा प्राप्त गर्ने अन्य विधि तथा सोको मूल्याङ्कन प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-५ । खरिद सम्बन्धी अन्य व्यवस्था । ४०. सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सिलबन्दी दरभाउपत्रद्वारा खरिद गर्न सकिने मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवाको रकमको सीमा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (२) सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गर्नु अघि खरिद गर्ने मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवाको स्पेसिफिकेशन, गुणस्तर, परिमाण, आपूर्तिकर्ताका शर्तहरु र समय तथा अन्य आवश्यक कुराहरुको विवरण स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी सिलबन्दी दरभाउपत्रको फाराम तयार गर्नु पर्नेछ । (३) सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गर्दा राष्ट्रिय वा स्थानीय स्तरको समाचारपत्रमा कम्तीमा पन्ध्र दिनको अवधि दिई सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (४) एकपटक पेश भएको सिलबन्दी दरभाउपत्र फिर्ता वा संशोधन गर्न सकिने छैन । (५) उपदफा (२) बमोजिमका शर्तहरु पूरा गरी लागत अनुमानभित्र परेको न्यूनतम मूल्याङ्कित दरभाउपत्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । (६) सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४१. सोझै खरिद सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा मालसामान वा परामर्श सेवा वा अन्य सेवा सोझै खरिद गर्न वा निर्माण कार्य सोझै गराउन सकिनेछ :- । (क) तोकिएको रकमसम्मको फुटकर खरिद, । (ख) खरिद सम्बन्धी शर्तहरु पूरा गर्ने प्राविधिक दक्षता वा क्षमता एउटा मात्र आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकसँग भएमा, । (ग) खरिद गरिने मालसामान आपूर्ति गर्ने अधिकार एउटा मात्र आपूर्तिकर्तासँग भएको र अन्य उपयुक्त विकल्प नभएमा, ।
सार्वजनिक_खरिद_ऐन_२०६३
Public Procurement Act, 2007

(क) तोकिएको रकमसम्मको फुटकर खरिद, । (ख) खरिद सम्बन्धी शर्तहरु पूरा गर्ने प्राविधिक दक्षता वा क्षमता एउटा मात्र आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकसँग भएमा, । (ग) खरिद गरिने मालसामान आपूर्ति गर्ने अधिकार एउटा मात्र आपूर्तिकर्तासँग भएको र अन्य उपयुक्त विकल्प नभएमा, । (घ) मौजुदा मालसामान वा सेवा वा जडित संयन्त्रको पार्टपूर्जाको प्रतिस्थापन वा विस्तार गर्न आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायक परिवर्तन गरेमा सार्वजनिक निकायमा रहेको मालसामान वा सेवाहरु प्रतिस्थापन वा विस्तार गर्न नसकिने कुरा प्रमाणित भई साविकको आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट तोकिएको सीमाभित्रको प्रोप्राइटरी स्वरुपको अतिरिक्त मालसामान वा सेवा खरिद गर्न परेमा, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ१) एक सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायसँग कुनै खरिद गर्नु परेमा, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ२) अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संस्थासँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ३) विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नु परेमा, । (ङ) पूर्वानुमान गर्न नसकिएको कारणले शुरु सम्झौतामा समावेश नभएको र शुरु सम्झौताबाट अलग गरी सम्पन्न गर्न प्राविधिक वा आर्थिक कारणले । कठिनाई हुने भई तोकिए बमोजिमको सीमाभित्रको अत्यावश्यक निर्माण कार्य, मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्नु परेमा, वा । (च) सम्बन्धित कामको लागि कुनै विशिष्ट (युनिक) योग्यता भएको खास परामर्शदाताको सेवा तत्काल आवश्यकता भएमा वा साविकको परामर्शदाताबाट नै सेवा लिनु पर्ने अपरिहार्य कारण भएमा । (२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ङ) र (च) बमोजिम खरिद गर्दा दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमको सार्वजनिक निकायको हकमा देहाय बमोजिमको समितिको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भए बमोजिम खरिद गर्नुपर्नेछ र अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा सो निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायबाट निर्णय भए बमोजिम खरिद गर्नुपर्नेछ :- । (क) मुख्य सचिव, नेपाल सरकार - संयोजक । (ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालय - सदस्य । (घ) महालेखा नियन्त्रक - सदस्य । (ङ) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । प । (३) उपदफा (१) बमोजिम सोझै खरिद गर्दा सार्वजनिक निकायले आफ्नो आवश्यकता र गुणस्तर, परिमाण, आपूर्तिको शर्त र समय सम्बन्धी विशेष कुराको तोकिए बमोजिम लिखित विवरण तयार गरी लिखित दररेट वा प्रस्ताव एक मात्र आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकसँग माग गरी आवश्यकतानुसार वार्ता गरी खरिद गर्न सक्नेछ । तर यसरी खरिद गर्दा यस ऐन बमोजिम कुनै अधिकारीबाट स्वीकृति लिनु पर्ने भएमा पूर्व स्वीकृति लिएर र सम्झौता गरेर मात्र खरिद गर्नुपर्नेछ । ४२. राशन खरिद सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायले राशन खरिद गर्दा देहायका विषयमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ :- । (क) लागत अनुमान र सोको स्वीकृति, । (ख) मूल्यवृद्धि, । (ग) बोलपत्रदाताको ग्राह्यता, । (घ) बोलपत्र जमानत, । (ङ) बोलपत्रको दाखिला, र । (च) तोकिए बमोजिमको अन्य विषय ।
सार्वजनिक_खरिद_ऐन_२०६३
Public Procurement Act, 2007

(क) लागत अनुमान र सोको स्वीकृति, । (ख) मूल्यवृद्धि, । (ग) बोलपत्रदाताको ग्राह्यता, । (घ) बोलपत्र जमानत, । (ङ) बोलपत्रको दाखिला, र । (च) तोकिए बमोजिमको अन्य विषय । (२) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बाहेकका अन्य कार्यविधिहरू यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम नै हुनेछन् । ४३. घरजग्गा भाडामा लिने र सेवा करारमा लिने सम्बन्धी व्यवस्था : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायले घरजग्गा भाडामा लिँदा वा तोकिए बमोजिमको सेवा करारमा लिँदा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई खरिद गर्न सक्नेछ । ४४. उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउन सकिने : उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउँदा वा सो सम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपना अभिवृद्धि हुने भएमा वा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारीको सृजना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा लिन सकिनेछ । ४५. अमानतबाट काम गर्न वा गराउन सकिने : (१) सामान्य प्रकृतिको मर्मत सम्भार, सानातिना नियमित कार्य वा सरसफाई जस्ता कार्य अमानतबाट काम गर्न वा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम काम गर्दा वा गराउँदा पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४६. गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउन सकिने : जन चेतना सम्बन्धी तालिम, अभिमुखीकरण, सवलिकरण, मूल प्रवाहीकरण जस्ता कार्य गैर सरकारी संस्थाबाट गराउँदा छिटो छरितो, प्रभावकारी र मितव्ययी हुने भएमा सार्वजनिक निकायले गैर सरकारी संस्थाबाट तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । खरिद कारबाही वा निर्णयको पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था । ४७. सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष निवेदन दिन सकिने : (१) सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही वा निर्णय गर्दा कुनै त्रुटि गरेको वा पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना नगरेकोले आफूलाई क्षति पुग्ने वा पुग्न सक्ने कारण खुलाई कुनै बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले त्यस्तो त्रुटि वा निर्णयको पुनरावलोकनका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिने पुनरावलोकनको निवेदन खरिद सम्झौता हुनुभन्दा अघिको कारबाहीका सम्बन्धमा सीमित हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा यस ऐनमा त्यस्तो निवेदन पेश गर्नका लागि कुनै अवधि तोकिएको भए त्यस्तो अवधिभित्र र त्यसरी अवधि नतोकिएकोमा सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही सम्बन्धी त्रुटि गरेको वा कर्तव्य पालना नगरेको कुरा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले थाहा पाएको मितिले सात दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनमा सार्वजनिक निकायले कुन काम गरेको वा नगरेको कारणले त्यस्तो त्रुटि हुन गएको हो वा कर्तव्य पालना नभएको हो र त्यस्तो निर्णय यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा निर्देशिकाको कुन प्रावधान विपरीत छ भन्ने कुरा स्पष्टरुपमा खुलाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिमको अवधि नाघी प्राप्त भएको पुनरावलोकनको निवेदन उपर कुनै कारबाही हुने छैन ।
सार्वजनिक_खरिद_ऐन_२०६३
Public Procurement Act, 2007

(५) उपदफा (३) बमोजिमको अवधि नाघी प्राप्त भएको पुनरावलोकनको निवेदन उपर कुनै कारबाही हुने छैन । (६) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदनका सम्बन्धमा छानबिन गर्दा खरिद कारबाहीमा कुनै त्रुटि देखिए, सार्वजनिक निकायले पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना गरेको नदेखिए वा त्यस्तो निर्णय कानून विपरीत देखिएमा सार्वजनिक निकायका प्रमुखले खरिद कारबाही निलम्बन गरी सो निवेदन प्राप्त भएको पाँच दिनभित्र कारण खुलाई लिखित निर्णय गर्नुपर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा थप । (६क) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदनको सम्बन्धमा उपदफा (६) बमोजिम सार्वजनिक निकायको प्रमुखले निर्णय गरेपछि सो उपर पुनरावलोकन समितिमा निवेदन परेकोमा दफा ५० को उपदफा (१) र (२) बमोजिम सार्वजनिक निकायमा सूचना प्राप्त हुन सक्ने अवधिभर खरिद सम्झौता गर्न सकिने छैन । (७) उपदफा (६) बमोजिमको निर्णयमा सो खरिद कारबाही कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा समेत उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ । (८) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन तोकिएको रकमभन्दा कम रकमको खरिद कारबाहीका सम्बन्धमा भए सार्वजनिक निकायका प्रमुखले उपदफा (६) बमोजिम गरेको निर्णय उपर पुनरावलोकनका लागि पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सकिने छैन । ४८. पुनरावलोकन समिति : (१) दफा ४९ बमोजिमको निवेदन उपर पुनरावलोकन गर्नका लागि नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको अध्यक्ष र सदस्य रहेको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति गठन गर्नेछ :- । (क) उच्च अदालतको न्यायाधीश वा उच्च अदालतको न्यायाधीश भई सकेको व्यक्ति वा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट एक जना - अध्यक्ष । (ख) नेपाल सरकारको नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट एक जना - सदस्य । (ग) सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विषयमा अनुभवी तथा विज्ञ व्यक्तिहरूमध्येबाट एक जना - सदस्य । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको सदस्य नियुक्ति गर्दा सार्वजनिक निकायमा बहाल रहेको कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाइने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष वा सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । तर पहिलो पटक सदस्य नियुक्ति गर्दा एक जना सदस्यलाई एक वर्ष र अर्को सदस्यलाई दुई वर्षको पदावधि तोकी नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको अध्यक्ष वा सदस्यको पदावधि एक कार्यकालसम्मका लागि थप गर्न सकिनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिमको अध्यक्ष वा सदस्यको सेवाका शर्त तथा पारिश्रमिक र सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । (६) उपदफा (१) बमोजिमको अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पदमा बहाल हुनु अघि तोकिए बमोजिमको विवरणको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (७) देहायको अवस्थामा नेपाल सरकारले अध्यक्ष वा सदस्यलाई निजको पदबाट हटाउन सक्नेछ :- । (क) खराब आचरण गरेमा, । (ख) कार्यक्षमता वा दक्षताको अभाव भई पद अनुसारको काम, कर्तव्य पालना गर्न नसकेमा, वा । (ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा । ४९. पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सकिने : बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले देहायको अवस्थामा पुनरावलोकनका लागि पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ :- ।
सार्वजनिक_खरिद_ऐन_२०६३
Public Procurement Act, 2007

(ख) कार्यक्षमता वा दक्षताको अभाव भई पद अनुसारको काम, कर्तव्य पालना गर्न नसकेमा, वा । (ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा । ४९. पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सकिने : बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले देहायको अवस्थामा पुनरावलोकनका लागि पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ :- । (क) दफा ४७ बमोजिम सार्वजनिक निकाय समक्ष दिएको निवेदन तोकिएको रकमभन्दा बढी रकमको खरिद कारबाहीका सम्बन्धमा भई त्यस्तो निकाय प्रमुखले सो निवेदनका सम्बन्धमा सोही दफाको उपदफा (६) मा उल्लिखित अवधिभित्र निर्णय नदिएमा वा निजले दिएको निर्णयमा निवेदनकर्ताको चित्त नबुझेमा, । (ख) दफा ५२ बमोजिम भएको खरिद सम्झौताको विषयमा । ५०. पुनरावलोकनको तरिका : (१) दफा ४८ बमोजिमको पुनरावलोकनका लागि पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिने बोलपत्रदाता वा परामर्शदाताले दफा ४९ को खण्ड (क) को विषयको हकमा सात दिनभित्र र खण्ड (ख) को हकमा त्यस्तो सम्झौता भएको मितिले तीस दिनको अवधिभित्र पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको तीन दिनभित्र पुनरावलोकन समितिले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई त्यस्तो निवेदन र निवेदन साथ कुनै कागजात संलग्न भए सो कागजात समेतको प्रतिलिपि पठाई त्यस सम्बन्धमा भए गरेको काम कारबाहीको जानकारी र प्रतिक्रिया दिन सूचना गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त गरेको तीन दिनभित्र सार्वजनिक निकायले सो सम्बन्धी जानकारी र प्रतिक्रिया पुनरावलोकन समितिलाई दिनुपर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएको जानकारी र प्रतिक्रिया, निवेदकले निवेदनका साथ पेश गरेको प्रमाण, कागजातका आधारमा र आवश्यक भए दुवै पक्षलाई । बुझी उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको तीस दिनभित्र पुनरावलोकन समितिले निर्णय गर्नुपर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम निर्णय गर्दा पुनरावलोकन समितिले देहाय बमोजिमको निर्णय गर्न सक्नेछ :- । (क) निवेदन खारेज गर्ने, । (ख) खरिद सम्झौता भई नसकेको अवस्थामा,- । (१) सार्वजनिक निकायलाई अनधिकृत काम वा निर्णय वा गलत कार्यविधि अवलम्बन नगर्न आदेश दिने, । (२) सार्वजनिक निकायले गरेको अनधिकृत कार्य वा निर्णयलाई पूर्ण वा आंशिकरूपमा रद्द गर्न आदेश दिने, । (३) बोलपत्र वा प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा कुनै त्रुटि देखिई पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो त्रुटि समेत उल्लेख गरी पुनः मूल्याङ्कन गर्न आदेश दिने । (ग) खरिद सम्झौता भई सकेको अवस्थामा त्यस्तो सम्झौता निवेदकले पाउनु पर्थ्यो भन्ने पुनरावलोकन समितिलाई लागेमा निवेदकलाई परेको मर्का विचार गरी मनासिब माफिकको रकम निवेदकलाई भुक्तानी गर्न सार्वजनिक निकायलाई सिफारिस गर्ने । (६) यस दफा बमोजिम पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिने निवेदकले तोकिए बमोजिमको जमानत राख्नुपर्नेछ । (७) उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम निवेदन खारेज भएको अवस्थामा त्यस्तो जमानतको रकम जफत हुनेछ । ५१. खरिद कारबाही रोक्का गर्नुपर्ने : (१) पुनरावलोकनको लागि दफा ५० को उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निवेदनको सूचना प्राप्त भएपछि सो निवेदनका सम्बन्धमा पुनरावलोकन समितिबाट निर्णय नभएसम्म सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही रोक्का गर्नुपर्नेछ ।
सार्वजनिक_खरिद_ऐन_२०६३
Public Procurement Act, 2007

५१. खरिद कारबाही रोक्का गर्नुपर्ने : (१) पुनरावलोकनको लागि दफा ५० को उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निवेदनको सूचना प्राप्त भएपछि सो निवेदनका सम्बन्धमा पुनरावलोकन समितिबाट निर्णय नभएसम्म सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही रोक्का गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा खरिद कारबाही रोक्का गर्नुपर्ने छैन :- । (क) खरिद कारबाहीमा निहित महत्वपूर्ण सार्वजनिक हितको कारणबाट खरिद कारबाही जारी राख्न जरुरी भएको कुरा प्रमाणित गरी सार्वजनिक निकायले पुनरावलोकन समितिलाई जानकारी दिएमा, वा । (ख) दफा ५० को उपदफा (४) को अवधिभित्र पुनरावलोकन समितिबाट निर्णय हुन नसकेमा, वा । (ग) खरिद सम्झौता भई सकेकोमा । (३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम खरिद कारबाही नरोकेमा सोको जानकारी पुनरावलोकन समितिलाई दिनुपर्नेछ । परिच्छेद-७ । खरिद सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था । ५२. खरिद सम्झौता र सोका शर्तहरू : (१) सार्वजनिक निकायले यस ऐन बमोजिम फुटकर खरिद बाहेक अन्य खरिद गर्दा यस दफा बमोजिम खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको खरिद सम्झौतामा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात वा सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी फाराममा उल्लिखित शर्तहरू समावेश गर्नुपर्नेछ र त्यस्ता शर्तहरू सम्झौताको प्रकृति अनुसार देहाय बमोजिम हुन सक्नेछन् :- । (क) खरिद सम्झौताका पक्षहरूको नाम र ठेगाना, फोन, फ्याक्स नम्बर र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सम्पर्क राख्ने व्यक्ति, । (ख) खरिद सम्झौताको कार्य क्षेत्र, । (ग) खरिद सम्झौतामा रहेका लिखतहरूको विवरण र प्राथमिकताको क्रम, । (घ) कार्य सम्पादन तालिका, । (ङ) आपूर्ति समय, कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने समय वा म्याद थप गर्न सकिने नसकिने व्यवस्था, । (च) खरिद सम्झौताको रकम वा सो निर्धारण गर्ने तरिका, । (छ) मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा स्वीकार हुने शर्तहरू, । (ज) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । विदेशी मुद्राको भुक्तानी लगायत भुक्तानीका शर्त र तरिका, । (झ) काबूबाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर), । (ञ) मूल्य समायोजन गर्न सकिने भए सोको व्यवस्था, । (ट) खरिद सम्झौता संशोधन र भेरिएसन आदेश जारी गर्न सकिने भए सोको व्यवस्था, । (ठ) बिमा आवश्यक भएमा सो सम्बन्धी व्यवस्था, । (ड) आवश्यक पर्ने जमानत, । (ढ) निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पादन हुन नसके बापतको पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति (लिक्विडेटेड ड्यामेज), । (ण) निर्धारित अवधिभन्दा अगाडि नै कार्य सम्पादन भएमा दिने बोनस सम्बन्धी व्यवस्था, । (त) खरिद सम्झौता रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था, । (थ) सब-कन्ट्रयाक्ट गर्न सकिने वा नसकिने व्यवस्था, । (द) विवाद समाधानको संयन्त्र, । (ध) लागू हुने कानून, र । (न) तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरू । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५२क. पेश्की सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता पश्चात आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकबाट अग्रिम बैंक जमानत लिई खरिद सम्झौता रकमको बीस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी पेश्की दिन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश्की दिँदा पहिलो पटकमा स्वीकृत पेश्की रकमको आधामा नबढ्ने गरी र बाँकी रकम कार्य प्रगतिका आधारमा दिन सकिने छ । (३) दफा १० को उपदफा (५) को अवस्थामा बाहेक पेश्की रकम सम्झौता भएको कार्यको लागि छुट्टै खोलिएको बैंक खाता मार्फत मात्र भुक्तानी हुनेछ ।
सार्वजनिक_खरिद_ऐन_२०६३
Public Procurement Act, 2007

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश्की दिँदा पहिलो पटकमा स्वीकृत पेश्की रकमको आधामा नबढ्ने गरी र बाँकी रकम कार्य प्रगतिका आधारमा दिन सकिने छ । (३) दफा १० को उपदफा (५) को अवस्थामा बाहेक पेश्की रकम सम्झौता भएको कार्यको लागि छुट्टै खोलिएको बैंक खाता मार्फत मात्र भुक्तानी हुनेछ । (४) आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकले उपदफा (२) बमोजिम पहिलो पटक पेश्की प्राप्त गरेको मितिले तीस दिनभित्र कार्य प्रारम्भ गरिसक्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (२) बमोजिमको पेश्की रकम कुन प्रयोजनमा खर्च भएको हो सोको विवरण अद्यावधिक गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई तोकिए बमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम लिएको पेश्की सम्बन्धित काममा प्रयोग भएको नपाइएमा उपदफा (१) बमोजिम लिएको अग्रिम बैंक जमानत जफत हुनेछ । (७) पेश्की सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५३. खरिद सम्झौतामा संशोधन : कामको आधारभूत प्रकृति वा क्षेत्र परिवर्तन नहुने गरी दुवै पक्षको लिखित सहमतिबाट खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक खरिद सम्झौतामा संशोधन गर्न सकिनेछ । तर दफा ५४ बमोजिम भेरिएसन आदेश जारी गर्दा वा दफा ५५ बमोजिम मूल्य समायोजन (प्राइस एडजस्टमेन्ट) गर्दा खरिद सम्झौतामा संशोधन गर्नुपर्ने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ५४. भेरिएसन आदेश : (१) खरिद सम्झौता गर्दाका बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा सृजना भएमा सोको स्पष्ट कारण खुलाई देहाय बमोजिमको अधिकारीले तोकिएका कार्यविधि अपनाई भेरिएसन आदेश जारी गर्न सक्नेछ :- । (क) पाँच प्रतिशतसम्मको भेरिएसन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको प्रमुखले, । (ख) दश प्रतिशतसम्मको भेरिएसन सार्वजनिक निकायको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह प्रमुखले, । (ग) पन्ध्र प्रतिशतसम्मको भेरिएसन विभागीय प्रमुखले, । (घ) पन्ध्र प्रतिशतदेखि माथि पच्चीस प्रतिशतसम्मको भेरिएसन सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा सो सरहको सम्बन्धित निकायको प्रमुखले, । (ङ) पच्चीस प्रतिशत भन्दा माथिको भेरिएसन दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमको सार्वजनिक निकायको हकमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले, । (च) दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) बमोजिमको सार्वजनिक निकायको हकमा पन्ध्र प्रतिशतदेखि माथिको भेरिएसन सो निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायले । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम भेरिएसन आदेश गर्दा दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमको सार्वजनिक निकायको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले विशेषज्ञहरूको समूह गठन गरी सो समूह मार्फत आवश्यक जाँचबुझ गराई प्राप्त सिफारिस सहित सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले र दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) बमोजिमको सार्वजनिक निकायको हकमा सो निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायले विशेषज्ञहरूको समूह गठन गरी सो समूह मार्फत आवश्यक जाँचबुझ गराई प्राप्त सिफारिसको आधारमा मात्र भेरिएसन आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने अधिकारीभन्दा तल्लो तहको अधिकारीले भेरिएसन आदेश जारी गर्न हुँदैन ।
सार्वजनिक_खरिद_ऐन_२०६३
Public Procurement Act, 2007

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने अधिकारीभन्दा तल्लो तहको अधिकारीले भेरिएसन आदेश जारी गर्न हुँदैन । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साठीलाख रुपैयाँसम्मको खरिद कार्यको पन्ध्र प्रतिशत भन्दा माथिको भेरिएसन आदेश विभागीय प्रमुखले जारी गर्न सक्नेछ । ५५. खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजन : (१) खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक बाह्र महिनाभन्दा बढी अवधिको खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मूल्य समायोजन गर्न आवश्यक देखिएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले मूल्य समायोजन गर्न सक्नेछ । तर सार्वजनिक निर्माण कार्य खरिद गर्दा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान भई खरिद सम्झौता भई सकेको अवस्थामा अप्रत्यासित रुपमा कुनै निर्माण सामग्रीको मूल्य साबिक मूल्यको दश प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ भएमा त्यसरी घटेको वा बढेको रकममा दश प्रतिशत कट्टा गरी तोकिए बमोजिम मूल्य समायोजन गरिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खरिद सम्झौता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको ढिलाईको कारणबाट सम्झौता बमोजिमको काम सो सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र सम्पन्न नभई बढी समय लागेकोमा वा एकमुष्ट कार्य सम्पादन (लम्प सम कन्ट्रयाक्ट) वा निश्चित बजेटको आधारमा खरिद सम्झौता भएकोमा मूल्य समायोजन गर्न सकिने छैन । ५६. सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी व्यवस्था : (१) खरिद सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित खरिद सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काबूबाहिरको परिस्थिति, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा उपलब्ध गराउन नसकेमा वा अन्य मनासिब कारणबाट खरिद सम्झौताको अवधि नबढाई नहुने भएमा सम्झौता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको निवेदन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकिएको आधारमा अवधि बढाउन सक्नेछ । ५७. बिल वा बिजकको भुक्तानी : सार्वजनिक निकायले बिल/बिजकको भुक्तानी खरिद सम्झौताको अधीनमा रही तोकिए बमोजिम दिनु पर्नेछ । ५८. विवाद समाधानको संयन्त्र : (१) सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवाप्रदायक वा परामर्शदाताबीच खरिद सम्झौता कार्यान्वयनको सिलसिलामा उत्पन्न हुने कुनै विवाद आपसी सहमतिबाट समाधान गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजिम आपसी सहमतिबाट विवाद समाधान हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम मध्यस्थताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने कुरा खरिद सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (२) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (३) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (४) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (५) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । ५९. खरिद सम्झौताको अन्त्य र सोको उपचार : (१) खरिद सम्झौतामा सो सम्झौता अन्त्य गर्न सकिने अवस्थाहरू खुलाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमका अवस्थाहरू मुख्य रूपमा देहाय बमोजिम हुन सक्नेछन् :- । (क) आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौता बमोजिम पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । कार्य सम्पादन नगरेमा, दफा ६२ को उपदफा (२) बमोजिम आचरण पालना नगरेमा वा पेश्कीको दुरुपयोग गरेमा सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने अवस्था, ।