chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
राष्ट्रिय_युवा_परिषद्_ऐन_२०७२
National Youth Council Act, 2015

(३) उपदफा (२) बमोजिमका कर्मचारी नियुक्त नभएसम्मको लागि परिषद्को अनुरोधमा मन्त्रालयले नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई परिषद्मा काम गर्ने गरी खटाउन सक्नेछ । परिच्छेद-८ । परिषद्को कोष । १८. परिषद्को कोष: (१) परिषद्को आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) कुनै व्यक्ति वा संघ, संस्थाबाट सहयोग स्वरुप प्राप्त रकम, । (ग) विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, । (घ) युवा सम्बन्धी संघ, संस्थालाई आवद्धता प्रदान गर्दा वा नवीकरण गर्दा प्राप्त रकम, । (ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि परिषद्ले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) परिषद्को नामबाट गरिने सबै खर्चहरु उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (५) परिषद्को कोषमा रहने सम्पूर्ण रकम परिषद्ले तोकेको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (६) परिषद्को कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । १९. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) परिषद्ले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजिम राख्नु पर्नेछ । (२) परिषद्को आन्तरिक लेखापरीक्षण परिषद्ले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकबाट र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । (३) मन्त्रालयले परिषद्को आय व्ययको लेखा, तत् सम्बन्धी कागजात र अन्य नगदी जिन्सी जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच लगाउन सक्नेछ । परिच्छेद-९ । विविध । २०. सिफारिस समिति: (१) नेपाल सरकारले उपाध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्न मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा अन्य दुईजना विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय एक सिफारिस समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी युवा हक, हितको संरक्षण, सम्वर्धन वा युवा विकास र परिचालनको क्षेत्रमा कम्तीमा सात बर्ष काम गरेका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट उपाध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस समितिको बैठक लगायत सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने अन्य कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । २१. भाग लिन नहुने: परिषद् समिति र जिल्ला युवा समितिको कुनै सदस्य वा पदाधिकारीले परिषद्को ठेक्का पट्टा लिन वा आफ्नो निजी स्वार्थ भएको कुनै काम कुरामा भाग लिन हुँदैन । २२. उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूले गर्नुपर्ने कुनै कार्य सम्पादन गर्नको निमित्त आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यदलको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि सो उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्दाका बखत समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । २३. पारिश्रमिक, सुविधा तथा बैठक भत्ता: (१) जिल्ला समितिको अध्यक्षले पाउने सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (२) परिषद्का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य, जिल्ला समितिका अध्यक्ष र सदस्य तथा दफा २२ बमोजिमको उपसमिति वा कार्यदलका सदस्यले बैठकमा भाग लिए वापत तोकिए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन् ।
राष्ट्रिय_युवा_परिषद्_ऐन_२०७२
National Youth Council Act, 2015

२३. पारिश्रमिक, सुविधा तथा बैठक भत्ता: (१) जिल्ला समितिको अध्यक्षले पाउने सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (२) परिषद्का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य, जिल्ला समितिका अध्यक्ष र सदस्य तथा दफा २२ बमोजिमको उपसमिति वा कार्यदलका सदस्यले बैठकमा भाग लिए वापत तोकिए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन् । २४. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) जिल्ला युवा समितिले आफूले वर्षभरि गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) परिषद्ले आफूले वर्षभरि गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त परिषद् र जिल्ला युवा समितिले वर्षभरिमा सम्पादन गरेका कामहरु र तिनको उपलब्धि, त्यस्ता कामको लागि गरेको खर्च, परिषद्को कोषको तथा स्रोत साधनको अवस्था, परिषद्बाट भएका अन्य काम कारबाही तथा युवाको क्षेत्रमा देखिएका समस्या र सोको समाधानका उपाय समेतको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (४) परिषद्ले आफूलाई प्राप्त स्रोत साधन, सम्पादन गरेका कार्य र तिनको उपलब्धी एवं गरेको अन्य काम कारबाहीको विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रत्येक वर्ष प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । २५. निर्देशन दिन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले परिषद्को काम कारबाही तथा सुधारको विषयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु परिषद्को कर्तव्य हुनेछ । २६. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरुमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समिति, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरुमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको अध्यक्ष, कुनै सदस्य, सदस्य सचिव वा परिषद्को कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २७. शपथ: परिषद् समिति र जिल्ला युवा समितिका पदेन सदस्य बाहेकका अन्य सदस्यले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि तोकिए बमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ । २८. सहयोग गर्नु पर्ने: परिषद्, समिति र जिल्ला युवा समितिको काम कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । २९. परिषद्को विघटन: (१) परिषद्ले यस ऐनको उद्देश्य बमोजिम काम गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत परिषद् विघटन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद् विघटन भएमा परिषद्को चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ । ३०. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: परिषद्ले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ३१. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ३२. विनियम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही परिषद्ले आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा विनियम बनाउँदा परिषद्ले मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
नेपाल_विश्वविद्यालय_ऐन_२०८१
University of Nepal Act, 2024

नेपाल विश्वविद्यालय ऐन, २०८१ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०८१ । ०६ । २३ । संवत् २०८१ सालको ऐन नं. ११ । नेपाल विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः उच्च शिक्षाको अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानलाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, नवप्रवर्तनकारी तथा समयसापेक्ष बनाई मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि योगदान दिन सक्ने दक्ष, जिम्मेवार, सिर्जनशील, उद्यमशील र प्रतिस्पर्धी मानवस्रोत उत्पादन गर्ने उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "नेपाल विश्वविद्यालय ऐन, २०८१" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतिसौँ दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अध्यापक" भन्नाले विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, सहप्राध्यापक वा उपप्राध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले इन्डाउड प्राध्यापक, विशिष्ट (इमिरेटस) प्राध्यापक, कार्यानुभवी प्राध्यापक (प्रोफेसर अफ प्राक्टिस), प्रशिक्षक वा आगन्तुक प्राध्यापक (भिजिटिड प्रोफेसर) लाई समेत जनाउँछ । (ख) "उपकुलपति" भन्नाले दफा १८ बमोजिमको उपकुलपति सम्झनु पर्छ । (ग) "कुलपति" भन्नाले दफा १७ बमोजिमको कुलपति सम्झनु पर्छ । (घ) "डीन" भन्नाले दफा २६ बमोजिमको डीन सम्झनु पर्छ । (ङ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (च) "पदाधिकारी" भन्नाले दफा ६ बमोजिमको पदाधिकारी सम्झनु पर्छ । (छ) "परिषद्" भन्नाले दफा ७ बमोजिमको संरक्षक परिषद् सम्झनु पर्छ । (ज) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (झ) "विश्वविद्यालय" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको नेपाल विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ । (ञ) "शिक्षाविद्" भन्नाले नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधिको उपाधि प्राप्त गरेको र अध्ययन, अध्यापन वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ट) "सदस्य" भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । विश्वविद्यालयको स्थापना । ३. विश्वविद्यालयको स्थापना: (१) अन्तरविधात्मक अवधारणा (लिबरल आर्ट्स) मा आधारित बहुविधागत गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान मार्फत दक्ष, जिम्मेवार, सिर्जनशील र प्रतिस्पर्धी मानवस्रोतको उत्पादन गर्न, नवीनतम ज्ञानको सिर्जना र नवप्रवर्तन गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुऱ्याउन नेपाल विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको छ । (२) परिषद्को सिफारिसमा काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर नेपाल सरकारले तोकेको स्थानमा विश्वविद्यालय र त्यसको केन्द्रीय कार्यालय रहनेछ । ४. विश्वविद्यालय स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने: (१) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ र यो कानूनी व्यक्ति हुनेछ । (२) विश्वविद्यालयले कानूनी व्यक्तिको हैसियतले प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्नेछ । परिच्छेद-३ । विश्वविद्यालयको सङ्गठन र पदाधिकारी ।
नेपाल_विश्वविद्यालय_ऐन_२०८१
University of Nepal Act, 2024

(२) विश्वविद्यालयले कानूनी व्यक्तिको हैसियतले प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्नेछ । परिच्छेद-३ । विश्वविद्यालयको सङ्गठन र पदाधिकारी । ५. विश्वविद्यालयको सङ्गठन: विश्वविद्यालयको सङ्गठनात्मक संरचना देहाय बमोजिम हुनेछ र त्यस्ता सङ्गठनको सामूहिक रूप नै विश्वविद्यालयको स्वरूप हुनेछ:- । (क) संरक्षक परिषद्, । (ख) प्राज्ञिक परिषद्, । (ग) कार्यकारी परिषद्, । (घ) अनुसन्धान केन्द्र, र । (ङ) स्कूल । ६. विश्वविद्यालयका पदाधिकारी: विश्वविद्यालयमा देहायका पदाधिकारी रहनेछन्:- । (क) कुलपति, । (ख) उपकुलपति, । (ग) रजिष्ट्रार, । (घ) डीन, र । (ङ) निर्देशक । ७. संरक्षक परिषद्: (१) विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रूपमा देहाय बमोजिमको संरक्षक परिषद् रहनेछ:- । (क) उपकुलपति -सदस्य । (ख) सचिव, मन्त्रालय -सदस्य । (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सचिव -सदस्य । (घ) विश्वविद्यालय रहेको प्रदेशको शिक्षा विषय हेर्ने मन्त्रालयको सचिव -सदस्य । (ङ) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानीय तहको प्रमुख -सदस्य । (च) शैक्षिक विकास तथा उन्नयनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पुऱ्याएका शिक्षाविद्मध्येबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना -सदस्य । (छ) नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान पुऱ्याएका वा प्राज्ञिक व्यक्तिमध्येबाट मनोनीत कम्तीमा दुईजना महिलासहित पाँचजना -सदस्य । (ज) उद्योगपति, रोजगारदाता र किसानमध्येबाट एक-एकजना हुने गरी मनोनीत तीनजना -सदस्य । (झ) संरक्षक परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिमको आर्थिक सहयोग विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराउने दातामध्येबाट मनोनीत दुईजना -सदस्य । (ञ) सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राज्ञिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा योगदान गरेका वा नेपाल सरकारको सेवाको उच्च तहमा रही अनुभवप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना -सदस्य । (ट) रजिष्ट्रार -सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) को प्रयोजनको लागि विश्वविद्यालय एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा रहेमा त्यस्ता स्थानीय तहको नामको नेपाली वर्णानुक्रम अनुसार प्रत्येक वर्ष आलोपालो हुने गरी स्थानीय तहको प्रमुखले परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (च), (छ), (ज), (झ) र (ञ) बमोजिमका सदस्यको मनोनयन दफा २० बमोजिमको सिफारिस समितिको सिफारिसमा कुलपतिले गर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकका लागि उपदफा (१) को खण्ड (च), (छ), (ज), (झ) र (ञ) बमोजिमका सदस्यको मनोनयन नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले गर्नेछ । (५) दफा २० बमोजिमको सिफारिस समितिले उपदफा (३) बमोजिम सदस्य मनोनयनका लागि सिफारिस गर्दा वा उपदफा (४) बमोजिम मनोनयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्नुपर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि उपदफा (४) बमोजिम मनोनयन भएका सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक तिहाइ सदस्यको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइ सदस्यको तीन वर्ष र बाँकी एक तिहाइ सदस्यको चार वर्षको हुने गरी पदावधि कायम गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (४) बमोजिम मनोनयन भएका सदस्यको पदावधि उपदफा (६) को अधीनमा रही मनोनयन भएको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ ।
नेपाल_विश्वविद्यालय_ऐन_२०८१
University of Nepal Act, 2024

(७) उपदफा (४) बमोजिम मनोनयन भएका सदस्यको पदावधि उपदफा (६) को अधीनमा रही मनोनयन भएको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ । (८) यस दफा बमोजिम मनोनयन हुने सदस्यको पद रिक्त भएमा जुन समूहबाट रिक्त भएको हो सोही समूहबाट मनोनयन गर्नु पर्नेछ । (९) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति उपदफा (१) बमोजिमको सदस्य मनोनीत हुन योग्य हुनेछ:- । (क) पैँतिस वर्ष उमेर पूरा भएको, । (ख) मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, । (ग) भ्रष्टाचार, जवरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण वा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय नपाएको, । (घ) प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयनका लागि अयोग्य नरहेको, र । (ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको । तर उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम मनोनीत हुने सदस्यको हकमा खण्ड (क) र (ख) को व्यवस्था लागू हुनेछैन । (१०) उपदफा (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै यस दफा बमोजिम मनोनयन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । (११) उपदफा (१) बमोजिम मनोनीत कुनै सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको वा विश्वविद्यालयको हित विपरीत कुनै काम गरेको वा निज नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहर भएको अवस्थामा परिषद्ले त्यस्तो सदस्यलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनअघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (१२) परिषद्को कुनै सदस्य मनासिब कारण बाहेक कुलपतिलाई पूर्वजानकारी नगराई परिषद्को बैठकमा लगातार तीन पटकभन्दा बढी अनुपस्थित भएमा त्यस्तो सदस्य आफ्नो पदबाट स्वतः मुक्त हुनेछ । ८. परिषद्को बैठक: (१) परिषद्को बैठक वर्षको कम्तीमा चार पटक बस्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद्को एक बैठक र अर्को बैठकबीचको अन्तराल चार महिनाभन्दा बढी हुने छैन । (३) परिषद्को बैठक कुलपतिले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (४) परिषद्को बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको प्रस्तावको कार्यसूचीसहितको सूचना परिषद्को सदस्य-सचिवले सबै सदस्यलाई दिनु पर्नेछ । (५) परिषद्मा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (६) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता कुलपतिले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता उपकुलपतिले गर्नेछ । (७) परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (८) परिषद्को बैठकको निर्णय परिषद्को अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र सदस्य-सचिवबाट प्रमाणित गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (९) परिषद्को बैठकमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वा विद्यार्थी प्रतिनिधि वा विशिष्ट स्वदेशी वा विदेशी विद्वान् वा ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वा शिक्षाविद्लाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । तर त्यस्तो व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । (१०) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
नेपाल_विश्वविद्यालय_ऐन_२०८१
University of Nepal Act, 2024

तर त्यस्तो व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । (१०) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ९. विशेष बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) परिषद्को एक चौथाइ सदस्यले आधार र कारण खुलाई परिषद्को विशेष बैठक बोलाउन माग गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम विशेष बैठक बोलाउन माग गरेमा कुलपतिले त्यस्तो माग भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र बैठक बोलाउनु पर्नेछ र त्यस्तो बैठकमा उपदफा (१) बमोजिम बैठक बोलाइएको विषयमा मात्र छलफल र निर्णय हुन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम कुलपति नभएमा वा निजले बैठक नबोलाएमा उपदफा (२) बमोजिमको अवधि समाप्त भएको मितिले उपकुलपति भए सात दिनभित्र र उपकुलपति नभएमा वा निजले समेत बैठक नबोलाएमा सदस्यहरूमध्ये उमेरको हिसाबले सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यले बैठक बोलाउनेछ र त्यस्तो बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ । (४) विशेष बैठकको सञ्चालन र निर्णय प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य व्यवस्था दफा ८ बमोजिम हुनेछ । १०. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक, शैक्षिक, आर्थिक र व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, । (ख) विश्वविद्यालयको उद्देश्य अनुरूप विश्वविद्यालयको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तथा रणनीति स्वीकृत गर्ने, । (ग) विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (घ) विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने वा गराउने, । (ङ) विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने उपाधिहरू निर्धारण र स्वीकृत गर्ने, । (च) विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने स्कूल, अनुसन्धान केन्द्र स्थापना तथा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने, । (छ) विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मूल्य र मान्यतालाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने, । (ज) विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सम्पर्क, वार्ता तथा सहकार्य गर्ने वा गराउने, । (झ) विश्वविद्यालयको भौतिक संरचनाको गुरुयोजना तयार गरी निर्माण गर्ने वा गराउने, । (ञ) लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने, लेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा छलफल गरी स्वीकृत गर्ने, । (ट) परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल गरी स्वीकृत गर्ने, र । (ठ) विश्वविद्यालयको उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने । ११. प्राज्ञिक परिषद्को गठन: (१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने निकायको रूपमा काम गर्न देहाय बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद् रहनेछः- । (क) उपकुलपति - संयोजक । (ख) डीनहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य । (ग) निर्देशकहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य । (घ) विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिलासहित तीनजना - सदस्य । (ङ) विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित कार्यक्रममध्ये फरक-फरक विधाको प्रतिनिधित्व हुने गरी विषय विज्ञमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिलासहित दुईजना - सदस्य । (च) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग), (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्यको मनोनयन उपकुलपतिको सिफारिसमा परिषद्बाट हुनेछ ।
नेपाल_विश्वविद्यालय_ऐन_२०८१
University of Nepal Act, 2024

(ङ) विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित कार्यक्रममध्ये फरक-फरक विधाको प्रतिनिधित्व हुने गरी विषय विज्ञमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिलासहित दुईजना - सदस्य । (च) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग), (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्यको मनोनयन उपकुलपतिको सिफारिसमा परिषद्बाट हुनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग), (घ) र (ङ) बमोजिमका मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) प्राज्ञिक परिषद्को बैठकमा स्वदेशी, विदेशी वा गैरआवासीय नेपाली प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता वा विद्यार्थी प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (५) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि प्राज्ञिक परिषद् आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १२. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) विश्वविद्यालयको आवश्यकता, औचित्य तथा संस्थागत क्षमताको मूल्याङ्कन गरी विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने विभिन्न विधाका प्राज्ञिक कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्ने, । (ख) विश्वविद्यालयमा अध्ययन र प्रशिक्षण हुने विषयको पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र परीक्षा प्रणाली स्वीकृत गर्ने, । (ग) विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने प्राज्ञिक कार्यक्रमहरूको उत्कृष्टता सुनिश्चित गर्ने, । (घ) विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रमको नीति निर्धारण गर्ने, । (ङ) अध्यापकको शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्ने, । (च) विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीको योग्यता, भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या र भर्ना हुन चाहिने आधार, मापदण्ड, मूल्याङ्कन विधि र प्रक्रिया तोक्ने, । (छ) विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न आवश्यक कार्य गर्ने, । (ज) विश्वविद्यालयद्वारा प्रदान गरिने विभिन्न उपाधिको लागि परिषद्मा सिफारिस गर्ने तथा स्वीकृत उपाधि प्रदान गर्ने, । (झ) प्राज्ञिक, अनुसन्धान तथा अन्वेषणका विषयमा कार्यकारी परिषद्लाई सुझाव दिने, । (ञ) प्राज्ञिक परिषद्को कार्यसम्पादन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार समिति वा कार्यदल गठन गर्ने, र । (ट) प्राज्ञिक परिषद्सँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्ने । १३. कार्यकारी परिषद्: (१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न देहाय बमोजिमको कार्यकारी परिषद् रहनेछः- । (क) उपकुलपति - संयोजक । (ख) डीनहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य । (ग) निर्देशकहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य । (घ) विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य । (ङ) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) बमोजिमका सदस्यको मनोनयन उपकुलपतिको सिफारिसमा परिषद्बाट हुनेछ । (३) कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि कार्यकारी परिषद् आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १४. कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) परिषद्को निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (ख) विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र अन्य प्रस्तावहरू तयार गरी स्वीकृतिको लागि परिषद्मा पेस गर्ने, । (ग) विश्वविद्यालयको कोष तथा चल, अचल सम्पत्तिको सञ्चालन, रेखदेख र संरक्षण गर्ने, ।
नेपाल_विश्वविद्यालय_ऐन_२०८१
University of Nepal Act, 2024

(क) परिषद्को निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (ख) विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र अन्य प्रस्तावहरू तयार गरी स्वीकृतिको लागि परिषद्मा पेस गर्ने, । (ग) विश्वविद्यालयको कोष तथा चल, अचल सम्पत्तिको सञ्चालन, रेखदेख र संरक्षण गर्ने, । (घ) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने स्कूलको सञ्चालन तथा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने, । (ङ) अध्ययन शुल्क निर्धारण गर्ने, । (च) विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने शैक्षिक, अनुसन्धान तथा प्रकाशनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने वा गराउने, । (छ) विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सहकारी तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने, । (ज) विश्वविद्यालयको काम कारबाहीका सम्बन्धमा आएका जनगुनासो सुनुवाइ गर्ने वा गराउने, । (झ) विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक र भौतिक स्रोत जुटाउने, र । (ञ) परिषद्ले तोकेका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने । परिच्छेद-४ । स्कूल र अनुसन्धान केन्द्र । १५. स्कूल: (१) विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा विभागगत स्कूलहरू रहनेछन् । (२) विद्यार्थी सङ्ख्या, भौतिक स्रोत र साधनको पर्याप्तता तथा कार्यबोझका आधारमा एक वा एकभन्दा बढी कार्यक्रम एउटै स्कूल अन्तर्गत सञ्चालन गर्न सकिनेछ । (३) स्कूल सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १६. अनुसन्धान केन्द्र: (१) विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान केन्द्रहरू रहन सक्नेछन् । (२) अनुसन्धान केन्द्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-५ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, अध्यापक तथा कर्मचारी । १७. कुलपति: (१) कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख हुनेछ । (२) कुलपतिले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता गर्नेछ । (३) परिषद्का सदस्यले दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (च), (छ), (ज), (झ) र (ञ) बमोजिम मनोनीत सदस्यमध्येबाट कुलपति छनोट गर्नेछन् । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कुलपतिको नियुक्ति नभएसम्मका लागि दफा ७ को उपदफा (४) बमोजिम मनोनीत सदस्यमध्येबाट नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले तोकेको सदस्यले संरक्षक परिषद्को अध्यक्षको रूपमा कार्य गर्नेछ । (५) कुलपतिको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै छनोट प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । (६) कुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज अर्को कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ । १८. उपकुलपति: (१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा कार्यसम्पादन गर्न विश्वविद्यालयमा एकजना उपकुलपति रहनेछ । (२) परिषद्ले दफा २० बमोजिमको सिफारिस समितिको सिफारिसमा उपकुलपति नियुक्त गर्नेछ । (३) उपकुलपतिको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । (४) उपकुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज अर्को कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ ।