chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
महाभियोग_(कार्यविधि_नियमित_गर्ने)_ऐन_२०५९
Impeachment (Procedure Regularization) Act, 2002

(घ) अन्य आवश्यक कुराहरू । (३) उपदफा (१) बमोजिम म्यादभित्र संवैधानिक पदाधिकारीले स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा पेश गरेको स्पष्टीकरण जाँचबुझ समितिलाई मनासिब नलागेमा जाँचबुझ समितिले सोही बमोजिम मूल्यांकन गरी महाभियोगको प्रस्ताव उपयुक्त भए वा नभएको निर्णय गर्नेछ । ९. चिकित्सकको बोर्ड गठन गर्न सक्ने : (१) कार्यक्षमताको अभावको आरोपमा संवैधानिक पदाधिकारी उपर जाँचबुझ गर्दा निजबाट माग गरिएको स्पष्टीकरणमा सम्बन्धित संवैधानिक पदाधिकारीले सो आरोप इन्कार गरेमा जाँचबुझ समितिले सभामुखसँग परामर्श गरी निजको शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको परीक्षण गर्नको लागि सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ रहेको तीन सदस्यीय चिकित्सकको बोर्ड (मेडिकल बोर्ड) गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको बोर्डले सम्बन्धित संवैधानिक पदाधिकारीको शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको परीक्षण गरी निजको शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको कारण र आधार सहितको प्रतिवेदन जाँचबुझ समितिले तोकेको म्यादभित्र सो समिति समक्ष पेश गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको बोर्ड समक्ष आफ्नो शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको परीक्षण गराउन सम्बन्धित संवैधानिक पदाधिकारीले इन्कार गरेमा वा त्यस्तो बोर्डले परीक्षणको लागि तोकेको म्यादभित्र मनासिब कारण बिना निज अनुपस्थित भएमा सो बोर्डले सोही कुराको प्रतिवेदन जाँचबुझ समिति समक्ष दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको परीक्षण गराउन इन्कार गर्ने संवैधानिक पदाधिकारीमा अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको कारणले कार्य क्षमताको अभाव रहेको अनुमान गरिनेछ र जाँचबुझ समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा सो कुरालाई आधार लिनेछ । १०. भ्रष्टाचार भएको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै संवैधानिक पदाधिकारी उपर भ्रष्टाचारको आरोपमा जाँचबुझ गर्न दफा ४ बमोजिम समिति गठन भएकोमा त्यस्तो आरोपको छानबिन तथा अनुसन्धान जाँचबुझ समिति आफैले गर्न वा त्यस्तो छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ समितिले कुनै उपयुक्त व्यक्ति वा निकायको सहयोग लिन सक्नेछ । त्यस्तो सहयोग दिनु सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायको कर्तव्य हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यक्ति वा निकायले भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम छानबिन तथा अनुसन्धान गरी जाँचबुझ समिति समक्ष आफ्नो राय ठहर सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (३) जाँचबुझ समितिले उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन समेतलाई आधार लिई आफ्नो निर्णय गर्नेछ । ११. प्रतिवेदन दिनु पर्ने : (१) जाँचबुझ समितिले दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम ठहर गरिसकेपछि सो कुराको प्रतिवेदन सभामुख समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका कुराहरू हुनु पर्नेछ :- । (क) जाँचबुझको संक्षिप्त विवरण, । (ख) जाँचबुझ गर्दा जाँचबुझ समितिले ठहर गरेको वा निष्कर्ष निकालेको विषय, । (ग) खण्ड (ख) बमोजिम ठहर गर्न वा निष्कर्ष निकाल्न लिइएका आधार तथा प्रमाणहरू, । (घ) कुनै विशेषज्ञ वा अधिकारीले सो सम्बन्धमा कुनै राय दिएको भए सो सम्बन्धी विवरण, । (ङ) भ्रष्टाचारजन्य खराब आचरणको सम्बन्धमा जाँचबुझ गरिएको भए दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको विवरण, ।
महाभियोग_(कार्यविधि_नियमित_गर्ने)_ऐन_२०५९
Impeachment (Procedure Regularization) Act, 2002

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम ठहर गर्न वा निष्कर्ष निकाल्न लिइएका आधार तथा प्रमाणहरू, । (घ) कुनै विशेषज्ञ वा अधिकारीले सो सम्बन्धमा कुनै राय दिएको भए सो सम्बन्धी विवरण, । (ङ) भ्रष्टाचारजन्य खराब आचरणको सम्बन्धमा जाँचबुझ गरिएको भए दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको विवरण, । (च) आरोप ठहर गर्न वा नगर्न लिइएका अन्य आवश्यक कुराहरू । १२. प्रस्ताव उपर बिचार गर्नु पर्ने : (१) जाँचबुझ समितिले दफा ११ बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन सभामुखले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । व्यवस्थापिका—संसदमा पेश गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्तावको अभिन्न अङ्ग हुनेछ । (३) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । व्यवस्थापिका—संसदबाट दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा आरोपित संवैधानिक पदाधिकारी उपर महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएको मानिनेछ । १३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज । १४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । पदमुक्त भएको मानिने : दफा १२ को उपदफा (३) बमोजिम व्यवस्थापिका—संसदबाट आरोपित संवैधानिक पदाधिकारी उपर महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएपछि त्यस्तो पदाधिकारी पदबाट स्वतः मुक्त भएको मानिनेछ । १५. मुद्दा दायर गर्नु पर्ने : (१) कुनै संवैधानिक पदाधिकारी भ्रष्टाचारको अभियोगमा यस ऐन बमोजिम पदमुक्त भएमा निज उपर प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दायर भएको मुद्दामा जाँचबुझ समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई प्रमाणको रूपमा लिइनेछ ।
यातना_सम्बन्धी_क्षतिपूर्ति_ऐन_२०५३
Torture Related Compensation Act, 1996

यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४३ । ९ । ३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६६ । १० । ७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । २०४३ सालको ऐन नं. १४ । थुनामा रहँदा यातना दिइएको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : अनुसन्धान, तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमले थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिए वा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरे बापत क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौँ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०४३” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “यातना” भन्नाले अनुसन्धान, तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमले थुनामा रहेको व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक वा मानसिक यातना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजसँग गरिएको निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारलाई समेत जनाउँछ । (ख) “पीडित व्यक्ति” भन्नाले यातना पाउने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । ३. यातना दिन नहुने : (१) अनुसन्धान, तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमले थुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई यातना दिनु हुँदैन । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “थुनामा रहेको” भन्ने शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम हिरासतमा रहेको अवस्थालाई समेत जनाउँछ । (२) कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा र छोड्दा सम्भव भएसम्म सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सक र चिकित्सक उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारी आफैले निजको शारीरिक स्थितिको जाँच गरी गराई सोको अभिलेख खडा गरी राख्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “चिकित्सक” भन्नाले सरकारी सेवामा रहेको डाक्टर, कविराज, हेल्थ असिस्टेन्ट, अ.हे.ब. वा वैद्य समेतलाई सम्झनुपर्छ । (३) उपदफा (२) मा उल्लेखित शारीरिक वा मानसिक स्थितिको जाँच सम्बन्धी प्रतिवेदनको एक प्रति सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । ४. क्षतिपूर्ति दिइने : नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीले कुनै व्यक्तिलाई यातना दिएको ठहरेमा पीडित व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ । ५. उजूरी दिन सक्ने : (१) पीडित व्यक्तिले आफूलाई यातना दिएको मितिले वा थुनाबाट मुक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र क्षतिपूर्तिको माग दाबी गरी आफू थुनामा रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा उजूरी दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पीडित व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा वा अन्य कुनै कारणबाट पीडित व्यक्ति आफैले उजुरी दिन नसक्ने अवस्था भएमा त्यसको कारण खोली निजको परिवारको उमेर पुगेको कुनै व्यक्ति वा निजको कानून व्यवसायीले उपदफा (१) बमोजिम उजुरी दिन सक्नेछ । (३) थुनामा रहेको व्यक्तिलाई यातना दिइएको छ भन्ने लागेमा निजको परिवारको उमेर पुगेको कुनै व्यक्ति वा निजको कानून व्यवसायीले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
यातना_सम्बन्धी_क्षतिपूर्ति_ऐन_२०५३
Torture Related Compensation Act, 1996

(३) थुनामा रहेको व्यक्तिलाई यातना दिइएको छ भन्ने लागेमा निजको परिवारको उमेर पुगेको कुनै व्यक्ति वा निजको कानून व्यवसायीले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । यस्तो निवेदन परेकोमा अदालतले तीन दिनभित्र थुनामा रहेको व्यक्तिको शारीरिक वा मानसिक जाँच गराउन आदेश दिन सक्नेछ । यसरी जाँच गर्दा उपचार गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकारको तर्फबाट उपचार गराइनेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम दिइने उजुरीमा यथासंभव देहायका कुराहरु समेत खुलाउनु पर्नेछ :- । (क) थुनामा परेको कारण र थुनामा बिताएको अवधि । (ख) थुनामा रहँदा दिइएको यातनाको विवरण । (ग) यातना दिएको कारणबाट पुग्न गएको क्षतिको विवरण । (घ) दाबी गरेको क्षतिपूर्तिको रकम । (ङ) दाबी प्रमाणित गर्न सहायक हुने अरु कुनै व्यहोरा । ६. उजुरीमा कारबाही र क्षतिपूर्ति : (१) दफा ५ बमोजिम परेको उजुरीको सम्बन्धमा जिल्ला अदालतले संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाई कारबाही गर्नेछ र त्यस्तो उजुरीको व्यहोरा ठीक ठहरेमा पीडित व्यक्तिलाई नेपाल सरकारबाट एकलाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराई दिने निर्णय गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही गर्दा बदनियत चिताई उजूरी दिएको ठहरिएमा जिल्ला अदालतले त्यस्तो उजूरी दिने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । ७. यातना दिने कार्यमा संलग्न व्यक्ति उपर कारबाही : यस ऐन बमोजिम यातना दिएको ठहरीएमा जिल्ला अदालतले त्यस्तो यातना दिने सरकारी कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिनेछ । ८. क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण : दफा ६ को उपदफा (१) को प्रयोजनको निमित्त क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा देहायका कुराहरुलाई ध्यानमा राखी निर्धारण गर्नु पर्नेछ:- । (क) पीडित व्यक्तिलाई पर्न गएको शारीरिक वा मानसिक कष्ट वा पीडा र त्यसको गम्भीरता । (ख) शारीरिक वा मानसिक क्षतिको कारण पीडित व्यक्तिको आय आर्जन गर्ने क्षमता हुन गएको ह्रास । (ग) उपचार हुन नसक्ने किसिमको शारीरिक वा मानसिक क्षति पुगेकोमा पीडित व्यक्तिको उमेर र निजको पारिवारिक दायित्व । (घ) उपचार हुन सक्ने किसिमको क्षति भएकोमा उपचार गराउन लाग्ने अनुमानित खर्च । (ङ) यातनाको कारणबाट पीडित व्यक्तिको मृत्यु भएकोमा निजको आम्दानीमा आश्रित निजको परिवारका सदस्यहरुको सङ्ख्या र तिनीहरुको जीविकोपार्जनको निमित्त आवश्यक पर्ने न्यूनतम खर्च । (च) पीडित व्यक्तिले दाबी गरेका कुराहरु मध्ये उचित र उपयुक्त देखिएका कुराहरु । ९. निर्णयको कार्यान्वयन : (१) पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय भएपछि त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले एक वर्षभित्र पीडित व्यक्ति वा निजको मृत्यु भएकोमा निजको नजिकको हकवालाले क्षतिपूर्तिको रकम पाउन पीडित व्यक्ति थुनामा रहेको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा जिल्ला अदालतबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि सहित निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निवेदकलाई क्षतिपूर्तिको रकम दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र निवेदन नदिएमा क्षतिपूर्तिको रकम पाउने छैन ।
बैङ्क_तथा_वित्तीय_संस्था_सम्बन्धी_ऐन_२०७३
Banks and Financial Institutions Act, 2017

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ । प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन मिति । २०७४ । ०१ । १० । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । ०१ । ०२ । ३. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. १ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः मुलुकको समग्र बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सवल एवं सुदृढ बनाउन तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल राज्यभर लागू हुनेछ र नेपालमा स्थापित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले नेपाल बाहिर खोलेका शाखा वा सम्पर्क कार्यालय समेतमा लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अदालत" भन्नाले नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको सहमति लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालतको वाणिज्य इजलास सम्झनु पर्छ । (ख) "अध्यक्ष" भन्नाले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्यकारी अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ । (ग) "इजाजतपत्र" भन्नाले राष्ट्र बैङ्कले यस ऐन बमोजिम बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाममा जारी गरेको इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ । (घ) "इजाजतपत्र प्राप्त कारोबार" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र लिई गरेको बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय कारोबार सम्झनु पर्छ । (ङ) "इजाजतपत्र प्राप्त संस्था" भन्नाले यस ऐन बमोजिम बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त गरेको बैङ्क वा वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ । (च) "उल्लेख्य स्वामित्व" भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग मिली संयुक्त रूपमा कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको दुई प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको वा शेयर स्वामित्वका कारण बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था सम्झनु पर्छ । (छ) "ऋणी" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ ।
बैङ्क_तथा_वित्तीय_संस्था_सम्बन्धी_ऐन_२०७३
Banks and Financial Institutions Act, 2017

(छ) "ऋणी" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ । (ज) "कर्जा" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था वा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई निश्चित अवधिभित्र साँवा, ब्याज वा अन्य दस्तुर बुझाउने गरी प्रवाह गरिएको रकम, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रत्याभूति, कर्जाको ब्याज वा अन्य दस्तुर, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना र नवीकरण, कर्जा चुक्ताको लागि जारी गरिएको जमानी तथा अन्य वचनबद्धता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको कुनै पनि किसिमको ऋण समेतलाई जनाउँछ । (झ) "कार्यकारी प्रमुख" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्था सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा काम गर्ने कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक समेतलाई जनाउँछ । (ञ) "कार्यालय" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड तथा केन्द्रीय कार्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नेपाल र नेपाल बाहिर रहेको शाखा कार्यालय तथा विदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नेपालमा रहेको शाखा कार्यालय समेतलाई जनाउँछ । (ट) "खुद सम्पत्ति (नेट वर्थ)" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको वासलातमा रहने सम्पत्तिको कुल जोडमा बाह्य दायित्वलाई घटाई कायम हुन आउने रकम सम्झनु पर्छ । (ठ) "गैर कार्यकारी सञ्चालक" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको दैनिक कार्य सम्पादन गर्ने कार्यकारी सञ्चालक बाहेकको अन्य सञ्चालक सम्झनु पर्छ । (ड) "चल्ती खाता" भन्नाले ग्राहकले चाहेको बखत जहिले पनि झिक्न पाउने गरी बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा राखिएको रकमको हरहिसाब लेखिएको खाता सम्झनु पर्छ । (ढ) "चुक्ता पूँजी" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको जारी भएको पूँजीमध्ये शेयरधनीको तर्फबाट चुक्ता भएको पूँजीको अंश सम्झनु पर्छ । (ण) "जोखिमभारित सम्पत्ति" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको वासलातभित्रको र वासलातबाहिरको प्रत्येक शीर्षकमा रहेको रकमलाई राष्ट्र बैङ्कले तोकेको ढाँचामा तोकिएको जोखिमभारले गुणन गरी निकालिएको कुल सम्पत्ति सम्झनु पर्छ । (त) "तरल सम्पत्ति" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नगद मौज्दात, चल्ती खातामा रहेको मौज्दात, राष्ट्र बैङ्कमा राखेको मौज्दात र राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा तरल सम्पत्ति भनी निर्धारण गरिदिएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ । (थ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (द) "धितोपत्र" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको शेयर, स्टक, बण्ड, डिबेन्चर, डिबेन्चर स्टक वा सामूहिक लगानी योजना सम्बन्धी प्रमाणपत्र वा नेपाल सरकारले जारी गरेको वा नेपाल सरकारको जमानतमा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको प्रमाणपत्र, बचतपत्र वा बण्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले धितोपत्र बजारमार्फत कारोबार हुन सक्ने वा हस्तान्तरण हुन सक्ने भनी धितोपत्र बोर्डले तोकिदिएको अन्य धितोपत्र वा त्यस्तो धितोपत्र खरिद बिक्री वा विनिमय गर्न सक्ने अधिकारपत्र समेतलाई जनाउँछ ।
बैङ्क_तथा_वित्तीय_संस्था_सम्बन्धी_ऐन_२०७३
Banks and Financial Institutions Act, 2017

(ध) "नियमावली" भन्नाले कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम बनाइएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नियमावली सम्झनु पर्छ । (न) "निक्षेप" भन्नाले ब्याज वा बिना ब्याज दिने गरी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको चल्ती, बचत वा मुद्दती खातामा ग्राहक मार्फत जम्मा भएको रकम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले विभिन्न बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट स्वीकार गरेको रकम समेतलाई जनाउँछ । (प) "निक्षेप सुरक्षण" भन्नाले दफा १०८ बमोजिम निक्षेपको सुरक्षा एवं त्यस्तो निक्षेपको सुरक्षण गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (फ) "पदाधिकारी" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, कम्पनी सचिव र कुनै विषयमा निर्णय गर्ने अख्तियारी प्राप्त अधिकृतस्तरको कर्मचारी सम्झनु पर्छ । (ब) "परिवार" भन्नाले सञ्चालकको पति वा पत्नी छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालनपोषण गर्नु पर्ने दाजु भाउजु, भाइ बुहारी र दिदी बहिनी सम्झनु पर्छ । तर, । तर सो शब्दले अंशवण्डा गरी मानो छुट्टिई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको परिवारको सदस्यलाई जनाउने छैन । (भ) "पूँजी" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी वा चुक्ता पूँजी सम्झनु पर्छ । (म) "पूँजीकोष" भन्नाले राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजिमको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पूँजी र पूरक पूँजीको योग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा तोकेको अन्य कोष वा रकम समेतलाई जनाउँछ । (य) "पूर्वाधार विकास बैङ्क" भन्नाले दफा ४९ को उपदफा (५) मा उल्लिखित वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापना भएको पूर्वाधार विकास बैङ्क सम्झनु पर्छ । (र) "प्रतीतपत्र" भन्नाले कुनै एक बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले कुनै अर्को बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाममा कुनै व्यक्तिको निश्चित रकमले खाएसम्मको चेक, ड्राफ्ट, वा विनिमयपत्र स्वीकार गर्नु भनी लेखेको पत्र सम्झनु पर्छ । (ल) "प्रबन्धपत्र" भन्नाले कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम बनाइएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र सम्झनु पर्छ । (व) "प्राथमिक पूँजी" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी, शेयर प्रिमियम, फिर्ता नहुने अग्राधिकार शेयर, साधारण जगेडा कोष र सञ्चित नाफा-नोक्सान शीर्षकमा रहेको रकम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा प्राथमिक पूँजी भनी तोकिदिएको अन्य शीर्षकमा रहेको कोष वा रकम समेतलाई जनाउँछ । (श) "प्राप्त गर्ने संस्था" भन्नाले यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई आफूमा समाहित गर्ने मूल बैङ्क वा वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ । (ष) "प्राप्ति गर्ने (एक्विजिसन)" भन्नाले एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले अर्को इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा सम्भावित दायित्वको हरहिसाब गरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको कानूनी हैसियत समाप्त हुने गरी आफूमा समाहित गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले लक्षित संस्थाले प्राप्त गर्ने । संस्थामा विलय हुनु पूर्व गरेका सम्पूर्ण करारीय दायित्व समेत स्वीकार गर्ने कार्य समेतलाई जनाउँछ । (स) "बचत खाता" भन्नाले ग्राहकले बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा बचतको निमित्त राखेको रकमको हरहिसाब लेखिएको खाता सम्झनु पर्छ ।
बैङ्क_तथा_वित्तीय_संस्था_सम्बन्धी_ऐन_२०७३
Banks and Financial Institutions Act, 2017

संस्थामा विलय हुनु पूर्व गरेका सम्पूर्ण करारीय दायित्व समेत स्वीकार गर्ने कार्य समेतलाई जनाउँछ । (स) "बचत खाता" भन्नाले ग्राहकले बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा बचतको निमित्त राखेको रकमको हरहिसाब लेखिएको खाता सम्झनु पर्छ । (ह) "बैङ्क" भन्नाले दफा ४९ को उपदफा (१) बमोजिमको बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न स्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपालमा रहेको विदेशी बैङ्कको शाखा कार्यालय, नेपालमा स्थापित बैङ्कले नेपाल बाहिर खोलेको शाखा कार्यालय तथा दफा ४९ को उपदफा (५) बमोजिम कार्य गर्ने पूर्वाधार विकास बैङ्क र सो को शाखा कार्यालय समेतलाई जनाउँछ । (क्ष) "बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय कारोबार" भन्नाले दफा ४९ बमोजिमको बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय कारोबार सम्झनु पर्छ । (त्र) "बोनस शेयर" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको मुनाफाबाट भएको बचत वा अन्य कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरधनीलाई अतिरिक्त शेयरको रुपमा जारी गरिएको शेयर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बचत वा अन्य कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरको चुक्ता रकम वृद्धि गरेको अवस्था समेतलाई जनाउँछ । (ज्ञ) "मुद्दती खाता" भन्नाले ग्राहकले बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा निश्चित अवधिसम्म सामान्यतया निक्षेप झिकन नपाउने गरी जम्मा गरी राखेको रकमको हरहिसाब लेखिएको आवधिक खाता सम्झनु पर्छ । (कक) "राष्ट्र बैङ्क ऐन" भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ सम्झनु पर्छ । (कख) "राष्ट्र बैङ्क" भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क सम्झनु पर्छ । (कग) "लक्षित संस्था" भन्नाले यस ऐन बमोजिम प्राप्त गर्ने संस्थामा सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व समेत समाहित हुन जाने इजाजतपत्र प्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ । (कघ) "लेखापरीक्षण समिति" भन्नाले दफा ६० बमोजिमको लेखापरीक्षण समिति सम्झनु पर्छ । (कङ) "लाभांश" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम दिने नगद लाभांश, अन्तरिम लाभांश वा बोनस शेयर सम्झनु पर्छ । (कच) "लिक्विडेटर" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्था खारेजी गर्ने काम कारबाही गर्न अदालतको आदेश वा साहुहरूको सभाबाट पारित प्रस्ताव बमोजिम नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले लिक्विडेशनको काम गर्ने कार्यालय समेतलाई जनाउँछ । (कछ) "लिजिङ्ग" भन्नाले निश्चित अवधिका लागि चल अचल सम्पत्तिको स्वामित्व इजाजतपत्र प्राप्त संस्थासँगै रहने गरी भोगाधिकार मात्र प्राप्त गरी सो बापत निश्चित समयतालिकामा ग्राहकबाट रकम बुझाउने सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्झनु पर्छ । (कज) "वासलात बाहिरको कारोबार" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले दायित्व व्यहोर्नु पर्ने सम्भावना भएको प्रतीतपत्र, जमानतपत्र, स्वीकारपत्र, प्रतिबद्धता, विदेशी विनिमय सम्बन्धी स्वाप, अप्सन, अग्रिम कारोबार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा तोकिदिएका उपकरणको कारोबार समेतलाई जनाउँछ । (कझ) "वित्तीय संस्था" भन्नाले दफा ४९ को उपदफा (२), (३) वा (४) बमोजिमको बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न स्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी, लघु वित्त संस्था वा विदेशी वित्तीय संस्थाको नेपालमा रहेको शाखा कार्यालय र नेपालमा स्थापित वित्तीय संस्थाको विदेशमा रहेको शाखा कार्यालय समेतलाई जनाउँछ ।
बैङ्क_तथा_वित्तीय_संस्था_सम्बन्धी_ऐन_२०७३
Banks and Financial Institutions Act, 2017

(कञ) "वित्तीय स्वार्थ" भन्नाले सञ्चालक, एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको शेयरधनी वा कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्तो व्यक्तिको परिवार वा सञ्चालक मनोनित गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले कुनै फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाको चुक्ता पूँजीको दश प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुने गरी छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त रुपमा शेयर खरिद गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेको संस्थामा रहेको निजहरूको स्वार्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा वित्तीय कारोबारको प्रकृति र अवस्था हेरी वित्तीय स्वार्थ भनी तोकिदिएको स्वार्थ समेतलाई जनाउँछ । (कट) "विदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शाखा" भन्नाले नेपालमा शाखा कार्यालय खोली बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न यस ऐन बमोजिम राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति प्राप्त कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शाखा सम्झनु पर्छ । (कठ) "विद्युतीय कारोबार" भन्नाले टेलिफोन, टेलेक्स, कम्प्युटर वा म्याग्नेटिक टेप वा त्यस्तै प्रकारका अन्य विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट निक्षेप लिने, भुक्तानी दिने, रकमान्तर गर्ने कारोबार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले टर्मिनल, अटोमेटेड टेलर मेसिन र क्यास डिस्पेन्सिङ्ग मेसिनको माध्यमबाट हुने कारोबार, चार्ज कार्ड, डेबिट वा क्रेडिट कार्डबाट हुने कारोबार समेतलाई जनाउँछ । (कड) "विवरणपत्र" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले दफा ८ बमोजिम प्रकाशन गर्नु पर्ने विवरणपत्र सम्झनु पर्छ । (कढ) "शाखा कार्यालय" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नेपाल र नेपाल बाहिर रहेको शाखा, उपशाखा, प्रशाखा, इलाका, प्रतिनिधि वा सम्पर्क कार्यालय तथा विदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नेपालमा रहेको शाखा वा प्रतिनिधि वा सम्पर्क वा अन्य जुनसुकै कार्यालय सम्झनु पर्छ । (कण) "शेयर" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शेयर पूँजीको विभाजित अंश सम्झनु पर्छ । (कत) "शेयरधनी" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शेयरमा स्वामित्व भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (कथ) "सञ्चालक" भन्नाले सञ्चालक समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र वैकल्पिक सञ्चालक समेतलाई जनाउँछ । (कद) "सञ्चालक समिति" भन्नाले दफा १४ बमोजिम गठन भएको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । (कध) "संस्थापक" भन्नाले यस ऐन बमोजिम बैङ्क वा वित्तीय संस्था स्थापना गर्नको लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा कम्तीमा एक शेयर लिन मञ्जुर गरी संस्थापकको हैसियतले हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (कन) "सम्बद्ध व्यक्ति" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा निजको परिवारको उल्लेख्य स्वामित्व रहेको कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्था वा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व रहेको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था वा सोमा उल्लेख्य स्वामित्व राख्ने सोको हिताधिकारी सम्झनु पर्छ । (कप) "स्वतन्त्र सञ्चालक" भन्नाले दफा १४ को उपदफा (३) बमोजिम स्वतन्त्र सञ्चालकको पदमा नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (कफ) "स्वेच्छिक खारेजी" भन्नाले परिच्छेद-११ बमोजिम बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको स्वेच्छिक खारेजी हुने अवस्था सम्झनु पर्छ ।