chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
अख्तियार_दुरुपयोग_अनुसन्धान_आयोग_ऐन_२०४८
Commission for the Investigation of Abuse of Authority Act, 1991

(२) उपदफा (१) अन्तर्गत दिएको सुझावको विवरण आयोगले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । वार्षिक प्रतिवेनमा पनि समावेश गर्नुपर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २९. अवकाश प्राप्त व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन सकिने : (१) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा गरेको अख्तियार दुरूपयोगका सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निज उपर कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले आयोगलाई बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पदाधिकारीले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदा बखत अख्तियार दुरूपयोग गरेको रहेछ र सो सम्बन्धमा यस ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निजले जुनसुकै व्यहोराबाट त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि निज उपर यस ऐनबमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २९क. मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा नपर्ने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा दायर हुनु अगावै वा दायर भएपछि कुनै अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा पनि त्यस्तो अभियुक्त वा प्रतिवादी उपर मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा पर्ने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २९ख. सम्पत्ति जफत हुने : सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको अन्य सम्पत्ति समेत आफ्नो वा अरु कसैको नाममा राखेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुनेछ । तर, त्यस्तो सम्पत्तिको हक अरु कसैलाई हस्तान्तरण गरिसकेको र त्यसरी हस्तान्तरण गर्दा थैली कायम भएको रहेछ भने सो रकम कपालि सरह हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २९ग. विदेशी व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्न आदेश दिने : (१) आयोगले दिएको सूचना वा दफा २४क. बमोजिम तामेल भएको म्याद बमोजिम आयोगमा उपस्थित नहुने कुनै विदेशी व्यक्तिको नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र कुनै सम्पत्ति, हक, हित वा सरोकार रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति आयोगमा उपस्थित नभएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति, हक, हित वा सरोकार आयोगले तोके बमोजिम यथास्थितिमा राख्न वा नेपाल । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर लैजान नपाउने गरी आयोगले आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश पालना नगरेको कारणबाट नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी भएको रहेछ भने सो समेत निजबाट भराइनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ३०. अन्य व्यक्ति उपर पनि कारबाही गरी मुद्दा चलाउन सक्ने : (१) प्रचलित कानूनबमोजिम राष्ट्रसेवक मानिने व्यक्ति वा अन्य व्यक्तिले भ्रष्टाचारको कसुर गरेमा आयोगले यस ऐन वा प्रचलित कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकीकात गर्न, मुद्दा चलाउन तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्न सक्नेछ ।
अख्तियार_दुरुपयोग_अनुसन्धान_आयोग_ऐन_२०४८
Commission for the Investigation of Abuse of Authority Act, 1991

दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ३०. अन्य व्यक्ति उपर पनि कारबाही गरी मुद्दा चलाउन सक्ने : (१) प्रचलित कानूनबमोजिम राष्ट्रसेवक मानिने व्यक्ति वा अन्य व्यक्तिले भ्रष्टाचारको कसुर गरेमा आयोगले यस ऐन वा प्रचलित कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकीकात गर्न, मुद्दा चलाउन तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्न सक्नेछ । (२) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा प्रचलित कानूनबमोजिमको अन्य राष्ट्रसेवकले भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा यस ऐन वा प्रचलित कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकीकात गर्दा सो कसुरमा संलग्न देखिएको अन्य व्यक्ति उपर समेत आयोगले अनुसन्धान र तहकीकात गर्न, मुद्दा चलाउन तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्न सक्नेछ । ३१. भ्रष्टाचारको अभियोगमा एउटै निकायबाट कारबाही चलाइने : भ्रष्टाचारको अभियोगको एउटै मुद्दामा कुनै अभियुक्तको सम्बन्धमा आयोगमा र कुनै अभियुक्तको सम्बन्धमा अन्य कुनै निकायमा कारबाही चलेकोमा त्यस्तो अभियोगको सम्बन्धमा एउटै निकायबाट कारबाही चलाउनको लागि आयोगले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३१क. सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम साठी दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई आयोगले पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नेछ र अर्को तीस दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न लगाउनेछ । सो म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर निजले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी उपदफा (१) बमोजिमको निकाय वा अधिकारीले छानबिन गर्न सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ । तर यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकीकातको सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण माग हुन आएमा त्यस्तो विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३१ख. मालवस्तु लिलाम गर्न सकिने : (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुरका सम्बन्धमा कब्जा गरिएको कुनै मालवस्तु लामो समयसम्म कब्जामा राख्दा खिया लागी वा अरू कुनै परिबन्दबाट टुटफुट वा नोक्सान हुन सक्ने देखिएमा वा सडी गली जाने भएमा वा पुरानो भै मूल्य घट्न जाने भएमा वा बेवारिसे भएमा वा स्थान अभावको कारणले सम्भार गर्न नसक्ने वा राख्न नसकिने भएमा प्रचलित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो मालवस्तु लिलाम बिक्री गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी धरौटी खातामा जम्मा गरिनेछ । त्यस्तो मालवस्तु सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता दिने ठहर भएमा लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम मात्र निजले फिर्ता पाउनेछ । ३२. आयोगले कार्यविधि व्यवस्थित गर्न सक्ने : आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफैँ व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।
अख्तियार_दुरुपयोग_अनुसन्धान_आयोग_ऐन_२०४८
Commission for the Investigation of Abuse of Authority Act, 1991

(२) उपदफा (१) बमोजिम लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी धरौटी खातामा जम्मा गरिनेछ । त्यस्तो मालवस्तु सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता दिने ठहर भएमा लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम मात्र निजले फिर्ता पाउनेछ । ३२. आयोगले कार्यविधि व्यवस्थित गर्न सक्ने : आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफैँ व्यवस्थित गर्न सक्नेछ । ३३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ३४. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : (१) यस ऐन अन्तर्गत दायर हुने मुद्दा हेर्ने अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अदालतलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अदालतले यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा विशेष अदालत सम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिमको कार्यविधि र अधिकार प्रयोग गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको अदालतबाट भएको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । (४) भ्रष्टाचारको आरोपमा यस ऐन अन्तर्गत चलेको मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ३५. मुद्दा चलाउने : (१) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा प्रचलित कानूनबमोजिमको राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले यस ऐन वा प्रचलित कानूनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कसुर गरेको देखिन आएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति उपर यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा दायर, पुनरावेदन वा पुनरावलोकन र सो सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नु पर्दा आयोगको नामबाट आयोग आफैँ वा आयोगले अख्तियारी दिएको अधिकारीले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दायर भएको मुद्दाको बहस, पैरवी तथा प्रतिरक्षा सरकारी वकिल वा आयोगले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय गरी नियुक्त गरेको कानून व्यवसायीबाट हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३५क. पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्था : यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुरमा तत्सम्बन्धी मौका तहकीकात, अनुसन्धान वा अन्य सबुद प्रमाण सङ्कलनको काममा आयोगलाई सहयोग पुर्‍याउने व्यक्तिलाई आयोगले उचित पुरस्कार दिन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३५ख. आयोगले अन्य काम गर्न सक्ने : (१) आयोगले भ्रष्टाचार निवारण वा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले खडा भएका राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग आवश्यक समन्वय कायम गर्न वा त्यस्ता संस्थासँग आपसी सम्बन्ध र सहयोग वृद्धि गर्न सक्नेछ । (२) भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य हुन नदिनका लागि निरोधात्मक उपायहरूको खोजी, अनुसन्धान र प्रक्रिया विकास तथा तत्सम्बन्धमा जानकारी अभिवृद्धि गर्न आयोगले आवश्यक ठानेका अख्तियार दुरुपयोग निवारणको प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३५ग. पुनरावेदन गर्न सकिने : आयोगले यस ऐन अन्तर्गत कारबाही गरी कसैलाई जरिवाना वा कुनै रकम असुलउपर गर्न दिएको आदेश वा अन्य कुनै ओदश उपर सम्बन्धित अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३५घ. प्रचलित कानूनबमोजिम हुने : यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ । ३६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । ३७. नियम बनाउने : यो ऐन कार्यान्वयन गर्न आयोगले नियम बनाउन सक्नेछ । त्यस्तो नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ ।
संस्थान_ऐन_२०२१
Corporation Act, 1964

संस्थान ऐन, २०२१ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०२१ । ६ । १७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. खारेजी र संशोधन ऐन, २०२२ २०२२ । १२ । १० । २. संस्थान (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३० २०३० । ५ । १५ । ३. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ २०३१ । ४ । १८ । ४. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ५. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल । कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । ७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०२१ सालको ऐन नं. २३ । संस्थान सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः नेपाल सरकारबाट स्थापित हुने संस्थानहरुका सम्बन्धमा केही आवश्यक कानूनी व्यवस्थाहरु गरी एकरुपता ल्याउन वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “संस्थान ऐन, २०२१” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: यस ऐनमा - । (क) “संस्थान” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापित संस्थानलाई सम्झनु पर्छ । (ख) कुनै संस्थानका सम्बन्धमा “सञ्चालक समिति” वा “सञ्चालक” भन्नाले सो संस्थानको “सञ्चालक समिति” वा “सञ्चालक” लाई सम्झनु पर्छ । (ग) “सम्बन्धित विभाग” भन्नाले नेपाल सरकारको सम्बन्धित विभाग वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अन्य कुनै विभाग वा अधिकारीलाई सम्झनु पर्छ । ३. संस्थानको स्थापना: (१) राष्ट्रिय हित वा सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा वा आर्थिक हित हुने कुनै काम कुनै संस्थानको माध्यमबाट गराउन आवश्यक वा उपयुक्त देखेमा नेपाल सरकारले देहायका कुराहरु खुलाइ नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो संस्थानको स्थापना र गठन गर्न सक्नेछः- । (क) संस्थानको नाम, । (ख) संस्थानको मूल कार्यालय रहने ठाउँ र ठेगाना, । (ग) संस्थानको उद्देश्यहरु, र । (घ) संस्थानको सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको नाम, ठेगाना र पेशा । (२) संस्थान खारेजी र संशोधन ऐन, २०२२ द्वारा संशोधित । अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला एक सङ्गठित संस्था हुनेछ र सो संस्थानको सबैकामको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) संस्थानको व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न र कुनै प्रकारले हस्तान्तर गरी दिन वा लिन सक्नेछ । (४) संस्थानले वा संस्थान उपर संस्थानको नामबाट मुद्दा मामिला चलाउन सकिनेछ । ४. सञ्चालक समिति: (१) प्रत्येक संस्थानमा नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको संख्यामा नेपाल सरकारद्वारा मनोनित सञ्चालकहरु रहनेछन् । त्यस्ता सञ्चालकहरु मध्ये नेपाल सरकारद्वारा तोकिएका सञ्चालक अध्यक्ष हुनेछ । (२) सञ्चालकहरु नेपाल सरकारको इच्छानुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् । (३) मृत्यु भै वा राजीनामा गरी वा अरु कुनै कारणले कुनै सञ्चालकको पद रिक्त भै नेपाल सरकारले कुनै अर्को व्यक्तिलाई मनोनित गरी सो रिक्त पदको पूर्ति गरेमा सो कुराको सूचना त्यस्तो सञ्चालकको नाम, ठेगाना र पेशा सहित नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्छ । ५. सञ्चालकको निमित्त अयोग्यता: देहायमा लेखिएको कुनै व्यक्ति कुनै संस्थानको सञ्चालक हुन अयोग्य हुनेछः - । (क) एक्काईस वर्षको उमेर नपुगेको व्यक्ति, । (ख) बौलाहा, ।
संस्थान_ऐन_२०२१
Corporation Act, 1964

५. सञ्चालकको निमित्त अयोग्यता: देहायमा लेखिएको कुनै व्यक्ति कुनै संस्थानको सञ्चालक हुन अयोग्य हुनेछः - । (क) एक्काईस वर्षको उमेर नपुगेको व्यक्ति, । (ख) बौलाहा, । (ग) कुनै प्रकारको चोरी वा ठगी गरेको वा घूस लिए खाएको वा आफ्ना जिम्माको धनमाल अनधिकृत तवरले मासेको वा दुरूपयोग गरेको अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएको व्यक्ति, । (घ) ऋण तिर्न नसकी साहुलाई दामासाही गराएको वा साहुको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, । (ङ) संस्थानसँगको कुनै ठेक्का पट्टा वा करारमा कुनै प्रकारको निजी स्वार्थ भएका व्यक्ति । ६. सञ्चालक समितिको अधिकार र कर्तव्य: यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियम बमोजिम कुनै संस्थानलाई भएको सबै अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन सो संस्थानको सञ्चालक समितिले गर्नेछ । ७. संस्थानको उद्देश्य वा काम हेरफेर: (१) कुनै बखत संस्थानको कुनै उद्देश्य वा संस्थानले गर्ने भनी तोकिएको कुनै काम कारबाहीमा कुनै हेरफेर गर्नु परेमा सञ्चालक समितिले कारण सहित सो कुराको स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकारमा प्रतिवेदन गर्न सक्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदन परी नेपाल सरकारले मनासिब ठहराएमा सो कुराको स्वीकृति दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि संस्थानको उद्देश्य र काम कारबाही बारे नेपाल राजपत्र र प्रमुख पत्रपत्रिकाहरुमा सूचना प्रकाशित गर्नु पर्छ र त्यस्तो सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र सो बमोजिम संस्थानको उद्देश्य वा काम कारबाहीमा परिवर्तन गर्न सकिनेछ । ८. संस्थानको कोष: (१) देहायका रकमहरुको एउटा संस्थान कोष हुनेछ र संस्थानको तर्फबाट खर्च गर्नु पर्ने सबै रकमहरु सोही कोषबाट व्यहोरिनेछः- । (क) नेपाल सरकार वा अरु कसैले संस्थानलाई अनुदान स्वरुप दिएको रकम, र । (ख) संस्थानको जायजेथा वा कारोबार वा ऋणबाट संस्थानलाई प्राप्त भएको सबै रकमहरु । (२) संस्थानको सबै नगदी “संस्थान कोष” नामको खातामा नेपाल राष्ट्र बैङ्क भएको ठाउँमा सो बैङ्कमा र सो बैङ्क नभएको ठाउँमा अरु कुनै स्थानीय बैङ्कमा राखिनेछ । ९. संस्थानको लेखा इत्यादि: (१) संस्थानको आम्दानी खर्च र हिसाब किताबको सबै स्याहा स्रेस्ता नेपाल सरकारद्वारा तोकिएबमोजिम राखिनेछ । (२) संस्थानको आम्दानी खर्चको लेखा नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकद्वारा प्रत्येक वर्ष जाँच गराउनु पर्छ र त्यस्तो लेखा परीक्षकले आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा संस्थानको सञ्चालक वा कर्मचारीसँग मागेको जुनसुकै कागजपत्र वा सूचना दिने त्यस्ता सञ्चालक वा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । (३) लेखा परीक्षकले किताब जाँची सकेपछि देहायको कुराहरु समेत स्पष्ट उल्लेख गरी सो हिसाब जाँच सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी सो प्रतिवेदनको एक प्रति नेपाल सरकारमा र अर्को प्रति संस्थानमा पेश गर्नु पर्छः- । (क) संस्थानले तयार गरेको लाभ हानिको हिसाब किताबमा पार्नु पर्ने कुराहरु परेको छ छैन र हिसाब किताबले संस्थानको यथार्थ आर्थिक स्थिति देखाउँछ देखाउँदैन । (ख) पेश भएको आम्दानी खर्चको हिसाब किताब रीतपूर्वकको छ छैन । (ग) माग गरिएको कुनै कागजात स्पष्टीकरण वा सूचना दिइयो वा दिइएन र दिइएको भए पनि सन्तोषप्रद छ, छैन । (घ) संस्थानको हिसाब किताब राख्ने तरीका ठीक छ, छैन, र । (ङ) लेखा परीक्षकले आवश्यक सम्झेको अन्य कुरा ।
संस्थान_ऐन_२०२१
Corporation Act, 1964

(ख) पेश भएको आम्दानी खर्चको हिसाब किताब रीतपूर्वकको छ छैन । (ग) माग गरिएको कुनै कागजात स्पष्टीकरण वा सूचना दिइयो वा दिइएन र दिइएको भए पनि सन्तोषप्रद छ, छैन । (घ) संस्थानको हिसाब किताब राख्ने तरीका ठीक छ, छैन, र । (ङ) लेखा परीक्षकले आवश्यक सम्झेको अन्य कुरा । १०. संस्थानलाई निर्देशन दिने अधिकार: संस्थानको उचित प्रबन्ध र सुसञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले संस्थानलाई आवश्यक निर्देशनहरु दिन सक्नेछ र सो निर्देशनहरुको पालन गर्नु संस्थानको कर्तव्य हुनेछ । ११. नेपाल सरकारसँगको सम्पर्क: संस्थानले आफ्नो काम कारबाहीको सिलसिलामा नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा वा दफा १० बमोजिम नेपाल सरकारले संस्थानलाई कुनै निर्देशन दिँदा सम्बन्धित विभाग मार्फत सम्पर्क राख्न वा निर्देशन दिनु पर्छ । १२. हानि नोक्सानी बारे अधिकारीहरुको बचाउ: सञ्चालक वा संस्थानका कुनै कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियम बमोजिम आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्नको निमित्त असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराबाट भएको कुनै हानि नोक्सानीको निमित्त निज व्यक्तिगत तवरले जवाफदेही हुने छैन । १३. दण्ड सजाय: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियम बमोजिम राख्न, बनाउन वा पेश गर्नु पर्ने विवरण, हिसाब किताब, प्रतिवेदन वा अन्य कुनै कागजमा जानी जानी वा बदनियत साथ झूटो तथ्य देखाउने वा साँचो कुरा दबाई व्यहोरा फरक पार्ने वा सो कुराको उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) सञ्चालक वा संस्थानको कुनै कर्मचारीले जानी जानी वा लापरवाही गरी वा बदनीयतसाथ उपदफा (१) मा लेखिए देखि बाहेक अन्य कुनै काम कुरा गरी संस्थानलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएमा निजलाई १ बर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ । (३) सञ्चालक वा संस्थानका कुनै कर्मचारीले दफा ९ अन्तर्गत नियुक्त भएको लेखा परीक्षकलाई वा अधिकार प्राप्त अन्य कुनै अधिकारीलाई निजको कामकाजमा बाधा विरोध गरेमा वा निजले मागेको आवश्यक कागजात स्पष्टीकरण वा सूचना कुनै मनासिब कारण बिना नदिएमा निजलाई एकहजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ । (४) यस दफा बमोजिम सजाय हुने अपराधबाट संस्थानलाई कुनै हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानीको बिगो समेत सो अपराध गर्ने व्यक्तिहरुबाट दामासाहीको हिसाबले असुल उपर गरिनेछ । १४. विघटन: कुनै कारणले कुनै संस्थानलाई विघटन गर्न आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो संस्थानलाई विघटन गर्न सक्नेछ र सो बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि:- । (क) सो संस्थानको सम्पूर्ण जायजेथा र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ, र । (ख) बदनीयतसाथ गरे भएको बाहेक सो संस्थानसँग भएको सबै ठेक्का एवं करारहरु नेपाल सरकारसँग भएको मानिनेछ । २०३० साल साउन १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने गरी पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
संस्थान_ऐन_२०२१
Corporation Act, 1964

(क) सो संस्थानको सम्पूर्ण जायजेथा र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ, र । (ख) बदनीयतसाथ गरे भएको बाहेक सो संस्थानसँग भएको सबै ठेक्का एवं करारहरु नेपाल सरकारसँग भएको मानिनेछ । २०३० साल साउन १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने गरी पहिलो संशोधनद्वारा थप । १४क. विघटित संस्थानको जायजेथा र दायित्व अरु संस्था र संस्थानलाई सुम्पने: दफा १४ बमोजिम कुनै संस्थान विघटन भएमा नेपाल सरकारमा सर्ने सो विघटित संस्थानको सबै जायजेथा र दायित्व नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गठन भएको कुनै संस्था वा यस ऐन बमोजिम गठन भएको कुनै संस्थानलाई त्यस संस्था वा संस्थानको मञ्जुरीले सुम्पन सक्नेछ र त्यसरी सुम्पिएमा विघटित संस्थानसँग भएको ठेक्का र करार सो विघटित संस्थानको जायजेथा र दायित्व सुम्पिएको संस्था वा संस्थानसँग भएको मानिनेछ र सो सम्बन्धमा सुम्पिएको संस्था वा संस्थान सम्बन्धी नेपाल कानूनको व्यवस्थाहरु लागू हुनेछन् । १५. मुद्दा मामिलाको उजुरी र कारबाही : (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा मामिला संस्थान वा सम्बन्धित विभागको उजुरीबाट मात्र दायर हुन सक्नेछ र उपदफा (२) बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रको मुद्दा मामिला कसैको उजुरी नभए पनि सम्बन्धित विभागले मुद्दाको कारबाही चलाउन सक्नेछ । न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा संशोधित । (२) दफा १३ को उपदफा (३) अन्तर्गत सजाय हुने अपराध सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित विभागलाई हुनेछ र सम्बन्धित विभागले गरेको फैसला वा अन्तिम निर्णय उपर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । (३) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । १६. विनियम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्न र आफ्नो सबै काम कारबाही व्यवस्थित गर्न प्रत्येक संस्थानले आ–आफ्नो विनियम बनाउन सक्नेछ । तर त्यस्तो विनियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नभएसम्म लागू हुने छैन । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी संस्थानले खास गरी देहायका विषयहरुमा विनियम बनाउन सक्नेछः– । (क) संस्थानले गर्ने काम र त्यस्तो तरिका, । (ख) सञ्चालक समितिको कामको तरिका र कार्यविधि, । (ग) संस्थानका शाखा वा प्रशाखा सम्बन्धी कुराहरु, । (घ) संस्थानका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, प्रमोशन, सुविधा, अनुशासन समेत सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तहरु, । (ङ) संस्थानको कोषको सञ्चालन, । (च) संस्थान तर्फबाट गरिने ठेक्का पट्टा वा करार गर्ने कार्यविधि अधिकार, र । (छ) संस्थानले आफ्नो काम कारबाही सुव्यवस्थित रुपले चलाउन आवश्यक अन्य विषयहरु ।
राहदानी_ऐन_२०७६
Passport Act, 2019

राहदानी ऐन, २०७६ । प्रमाणीकरण मिति । २०७६ । ०६ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७६ सालको ऐन नं. ११ । राहदानी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई जारी गरिने राहदानी, यात्रा अनुमतिपत्र लगायत राहदानीसँग सम्बन्धित विषयलाई नियमित र व्यवस्थित गरी राहदानी सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “राहदानी ऐन, २०७६” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जारी गरेको आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ख) “नियोग” भन्नाले कुनै विदेशी मुलुकस्थित नेपाली राजदूतावास, स्थायी नियोग, नेपाली महावाणिज्य दूतावास, वाणिज्य दूतावास, विशेष नियोग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कूटनीतिक कार्य गर्न नेपाल सरकारले स्थापना गरेको विदेशस्थित कुनै कार्यालय समेतलाई जनाउँछ । (ग) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (घ) “यात्रा अनुमतिपत्र” भन्नाले दफा १७ बमोजिम जारी गरिने यात्रा अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ । (ङ) “राहदानी” भन्नाले विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई नेपाल सरकारबाट दिइने मेसिन रिडेबल, इलेक्ट्रोनिक वा बायोमेट्रिक राहदानी सम्झनु पर्छ । (च) “विभाग” भन्नाले राहदानी विभाग सम्झनु पर्छ । (छ) “सरकारी कामको सिलसिलामा गरिने भ्रमण” भन्नाले संघीय एवं प्रदेश सरकार र मातहतका निकाय, स्थानीय तह, संघीय संसद, प्रदेश सभा र संवैधानिक निकायहरूको निर्णय बमोजिम तोकिएको कामको लागि गरिने भ्रमण तथा विदेशी, सरकारी, अर्धसरकारी एवं अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त संस्थाहरूको औपचारिक निमन्त्रणामा गरिने भ्रमणलाई सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । राहदानी सम्बन्धी । ३. राहदानी लिनु पर्ने: (१) नेपाली नागरिकले विदेश भ्रमण गर्दा बहाल अवधि बाँकी रहेको राहदानी साथमा लिएर भ्रमण गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार र कुनै विदेशी राज्य वा सरकारबीच भएको सन्धि, सम्झौता बमोजिम कुनै देशमा जान नेपाली नागरिकलाई राहदानी आवश्यक पर्ने रहेनछ भने त्यस्तो देशमा राहदानी नलिई भ्रमण गर्न सकिनेछ । ४. राहदानी जारी: (१) राहदानी जारी गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारको तर्फबाट राहदानी जारी गर्ने काम विभागबाट हुनेछ । (३) विभागले राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को प्रचलित मापदण्ड बमोजिम जारी गर्नु पर्नेछ । ५. राहदानीको प्रकार: (१) दफा ४ बमोजिम जारी हुने राहदानीको प्रकार देहाय बमोजिम हुनेछन्:- । (क) कूटनीतिक राहदानी, । (ख) विशेष राहदानी, । (ग) सर्भिस राहदानी, । (घ) साधारण राहदानी । (२) उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिने राहदानीको अवधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
राहदानी_ऐन_२०७६
Passport Act, 2019

५. राहदानीको प्रकार: (१) दफा ४ बमोजिम जारी हुने राहदानीको प्रकार देहाय बमोजिम हुनेछन्:- । (क) कूटनीतिक राहदानी, । (ख) विशेष राहदानी, । (ग) सर्भिस राहदानी, । (घ) साधारण राहदानी । (२) उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिने राहदानीको अवधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ६. कुटनीतिक राहदानी: सरकारी कामको सिलसिलामा वा विशेष कामको लागि विदेश भ्रमणमा जाने तोकिए बमोजिमका पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा सचिवालयबाट निर्णय वा सिफारिस भई आएमा विभागले कूटनीतिक राहदानी जारी गर्नेछ । ७. विशेष राहदानी: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा कुनै सरकारी निकायबाट मनोनयन भई सरकारी काम, अध्ययन, अध्ययन भ्रमण वा तालीमको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने तोकिए बमोजिमका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायबाट निर्णय सहित लेखी आएमा विभागले विशेष राहदानी जारी गर्नेछ । ८. सर्भिस राहदानी: (१) नियोगमा खटिई जाने राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि, विशेष प्रतिनिधि, महावाणिज्यदूत तथा राजपत्रांकित तहका कर्मचारीका साथ जाने निजी सहयोगी र श्रेणीविहिन कर्मचारीलाई मन्त्रालयबाट लेखी आएमा विभागले सर्भिस राहदानी जारी गर्नेछ । (२) नियोगमा स्थानीय कर्मचारीको रूपमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई मन्त्रालय वा नियोगबाट लेखी आएमा विभागले सर्भिस राहदानी जारी गर्न सक्नेछ । ९. साधारण राहदानी: (१) विभागले नेपाली नागरिकलाई साधारण राहदानी जारी गर्न सक्नेछ । (२) साधारण राहदानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १०. राहदानीको लागि निवेदन दिनु पर्ने: (१) राहदानी लिन चाहने नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल र सोको प्रतिलिपि वा नेपाल सरकारबाट जारी राष्ट्रिय परिचयपत्रको सक्कल र सोको प्रतिलिपि तथा तोकिए बमोजिमका कागजात संलग्न गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा विभाग, नियोग वा तोकिएको निकायमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालक नेपाली नागरिकको हकमा निवेदक सहित निजको बाबु, आमा, संरक्षक वा माथवर व्यक्तिमध्ये कसैले तोकिए बमोजिमका कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) नाबालकको नाममा राहदानी जारी गर्न निजको बाबु, आमा, संरक्षक वा माथवर व्यक्तिमध्ये कसैले निवेदन नदिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा विभागले राहदानी जारी गर्न सक्नेछ:- । (क) अदालतले त्यस्तो नाबालकको नाममा राहदानी जारी गर्न आदेश जारी गरेमा, वा । (ख) तोकिए बमोजिमको अन्य अवस्थामा । (४) उपदफा (१) र (२) बमोजिम राहदानीका लागि परेका निवेदनउपर विभागले जाँचबुझ गर्दा राहदानी जारी गर्न मिल्ने देखिएमा त्यसको अभिलेख राखी राहदानी जारी गर्नेछ । ११. राहदानीको वितरण: (१) राहदानीको लागि जुन निकायमा निवेदन दिएको छ सोही निकायले अभिलेख राखी राहदानी वितरण गर्नेछ । (२) राहदानी वितरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १२. राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका व्यक्तिको नाममा राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न सकिनेछ:- ।