chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
नेपालको_व्यापारिक_पानी_जहाजको_झण्डा_सम्बन्धी_ऐन_२०२७
Nepal Merchant Shipping (Flag) Act, 1970

नेपालको व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा सम्बन्धी ऐन, २०२७ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०२७ । १२ । ३० । २ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ २०३१ । ४ । १८ । ६ । २. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल । कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६* २०६६ । १ । ०७ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०२७ सालको ऐन नं. १५ । नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई बढी सुदृढ आधार र सुविधा प्रदान गर्नलाई नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डाको स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा सम्बन्धी ऐन, २०२७” रहेको छ । (२) यो ऐनगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । नेपाल भर लागू हुनेछ र जहाँसुकै रहेको भए तापनि पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ बमोजिम दर्ता गरिएका वा दर्ता गर्नु पर्ने कुनै पनि पानी जहाज र सो पानी जहाजका धनी, नाविक र कर्मचारीहरुलाई समेत लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । “नेपाल पानी जहाज कार्यालय” भन्नाले पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ अन्तर्गत स्थापित नेपाल पानी जहाज कार्यालयलाई सम्झनु पर्छ । ३. झण्डाको स्थापना: (१) नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा स्थापित गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको झण्डा अनुसूचीमा तोकिए बमोजिमको हुनेछ । ४. झण्डाको उद्देश्य र सुविधा: नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा नेपाली पानी जहाजको राष्ट्रियताको चिन्ह हुनेछ र सो झण्डाले नेपाली पानी जहाजलाई विदेशी बन्दरगाह वा विदेशी क्षेत्रीय समुद्रमा रहँदा सन्धिद्वारा प्रदत्त सुविधा तथा शुल्कहरु र समुद्रमा रहँदा उचित सम्मानको अधिकार दिलाउनेछ । ५. झण्डा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार र कर्तव्य: (१) नेपाल पानी जहाज कार्यालयमा दर्ता भएको प्रत्येक नेपाली पानी जहाजको नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा प्रयोग गर्ने अधिकार र कर्तव्य हुनेछ । (२) त्यस्तो झण्डा पानी जहाजको पछिल्लो भाग (स्टर्न) मा रहेको ध्वजदण्ड (फ्लैग स्टाफ) वा पछिल्लो मस्तूल (आफ्टर मोष्टमाष्ट) मा फहराइनेछ ।
नेपालको_व्यापारिक_पानी_जहाजको_झण्डा_सम्बन्धी_ऐन_२०२७
Nepal Merchant Shipping (Flag) Act, 1970

को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा प्रयोग गर्ने अधिकार र कर्तव्य हुनेछ । (२) त्यस्तो झण्डा पानी जहाजको पछिल्लो भाग (स्टर्न) मा रहेको ध्वजदण्ड (फ्लैग स्टाफ) वा पछिल्लो मस्तूल (आफ्टर मोष्टमाष्ट) मा फहराइनेछ । (३) यो ऐन बमोजिम नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । का व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा प्रयोग गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको नेपाली पानी जहाजले राष्ट्रियताको चिन्हको रुपमा प्रदत्त झण्डा बाहेक अरु कुनै झण्डा प्रयोग गर्न पाइने छैन । ६. झण्डा प्रयोग गर्न पाउने पानी जहाजको कर्तव्य: नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा प्रयोग गर्न पाउने नेपाली पानी जहाजको देहायको कर्तव्य हुनेछ :- । (क) सो झण्डा भक्ति र सम्मानपूर्वक प्रयोग गर्नु, । (ख) सो झण्डा अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम आवश्यकतानुसार प्रयोग गर्नु, र । (ग) समुद्र, क्षेत्रीय समुद्र वा बन्दरगाहमा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना गर्नु । ७. झण्डा प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको प्रमाणपत्र: नेपाली पानी जहाजलाई नेपाल पानी जहाज कार्यालयले प्रदान गरेको पानी जहाज दर्ताको प्रमाणपत्र वा नेपाली राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्र नै सो पानी जहाजले नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको प्रमाणपत्र हुनेछ । ८. झण्डा प्रयोग गर्न नपाउने: (१) नेपाल पानी जहाज कार्यालयबाट पानी जहाज दर्ताको प्रमाणपत्र वा नेपाली राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्र नपाएको कुनै पानी जहाजले नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा प्रयोग गर्न पाउने छैन र नेपाल कानूनको सुरक्षाको सुविधा पाउने छैन । (२) विदेशी राष्ट्रमा दर्ता भएको वा गैर नेपाली पानी जहाजलाई नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा प्रयोग गर्ने अधिकार दिइने छैन । ९. दण्ड सजाय: (१) दफा ५ को उपदफा (२) वा (३) वा दफा ६ को उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई रु.२००० । – सम्म जरिवाना हुनेछ । (२) दफा ८ को उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई रु. ८०,००० । – असी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ वा त्यस्तो पानी जहाज नै जफत हुन सक्नेछ वा त्यस्तो कसूर गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ । १०. मुद्दा हेर्ने: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिमको मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार नेपाल पानी जहाज कार्यालयको रजिष्ट्रार र सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिमको मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारले तोकेको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही र किनारा गर्दा रजिष्ट्रारले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम जिल्ला अदालतलाई प्राप्त सबै अधिकार प्रयोग गर्नेछ र सो अदालतको कार्यविधि अपनाउने छ । (३) रजिष्ट्रारले आवश्यक सम्झेमा आफै वा अन्य अधिकृत खटाई नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
नेपालको_व्यापारिक_पानी_जहाजको_झण्डा_सम्बन्धी_ऐन_२०२७
Nepal Merchant Shipping (Flag) Act, 1970

(२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही र किनारा गर्दा रजिष्ट्रारले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम जिल्ला अदालतलाई प्राप्त सबै अधिकार प्रयोग गर्नेछ र सो अदालतको कार्यविधि अपनाउने छ । (३) रजिष्ट्रारले आवश्यक सम्झेमा आफै वा अन्य अधिकृत खटाई नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर पनि आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम रजिष्ट्रारले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्नेले ३५ दिन भित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारले तोकेको जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ११. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ र सो नियमहरु नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू भएको मानिनेछ । अनुसूची । (दफा ३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) । नेपाल नेपाल पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ को पहिलो संशोधनद्वारा "नेपाल" शब्द थपिएको । को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा देहाय बमोजिमको हुनेछ :- । (क) सामुन्द्रिक नीलो रङ्गको आयाताकार पृष्ठभूमि जसको लम्बाई चौडाईको डेढी हुनेछ र जसको देब्रेपट्टि माथिल्लो कुनामा राष्ट्रिय झण्डा र पूरा क्षेत्रको दाहिनेपट्टिको अर्ध भागको मध्यमा रातो लङ्गर अङ्कित भएको हुनेछ । (ख) राष्ट्रिय झण्डा व्यापारिक पानी जहाजको झण्डाको पूरै क्षेत्रको चौडाईको दुई तिहाई र लम्बाईको एक तिहाई भूमिमा अङ्कित हुनेछ । (ग) लङ्गर राष्ट्रिय झण्डाको पींधबाट खिचिएको काल्पनिक सरल रेखामाथि अवलम्वित हुनेछ । (घ) लङ्गरको उचाई अङ्कित राष्ट्रिय झण्डाको दुई त्रिकोणको बिन्दुहरूको बीचको फासलाको बराबर हुनेछ र त्यसको चौडाई सो फासलाको आधा हुनेछ ।
नेपाल_विशेष_सेवा_ऐन_२०४२
Nepal Special Service Act, 1985

नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४२ । ५ । २ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल विशेष सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४७ २०४७ । १२ । २९ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०४२ सालको ऐन नं. ९ । नेपाल विशेष सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०४२ । प्रस्तावनाः गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को सुरक्षा कायम राख्न नेपाल विशेष सेवाको गठन र तत्सम्बन्धी सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "सेवा" भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन हुने नेपाल विशेष सेवा सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) "कार्यालय" भन्नाले दफा ४ बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सो विभाग अन्तर्गतको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । कार्यालय सम्झनु पर्छ । (ग) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. नेपाल विशेष सेवाको गठन: (१) नेपाल सरकारले नेपाल विशेष सेवाको गठन गर्न सक्नेछ । (२) नेपाल विशेष सेवाको गठन र तत्सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ४. कार्यालयको स्थापना: (१) सेवा सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थापना हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको रेखदेख तथा नियन्त्रणमा रहने गरी आवश्यकता अनुसार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । कार्यालयहरू स्थापना हुन सक्नेछन् । (३) यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि स्थापना भएको नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय तथा सो अन्तर्गतका कार्यालयहरू यो दफा प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा परिणत भएको मानिनेछ । ५. कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५क. अनुसन्धानको सिलसिलामा आवश्यक अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेका विषयमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अनुसन्धान गर्न लगाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा अनुसन्धान गर्ने अधिकृतले प्रहरी ऐन, २०१२ बमोजिम प्रहरीलाई भएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानबाट कुनै अनियमितता भएको देखिन आएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्ति उपर प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५ख. सहयोग गर्नु पर्ने : कार्यालयको परिचय पत्र लिई आउने कर्मचारीलाई सरकारी कार्यालय वा व्यक्तिले कार्यालय सम्बन्धी काममा सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
नेपाल_विशेष_सेवा_ऐन_२०४२
Nepal Special Service Act, 1985

पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५ख. सहयोग गर्नु पर्ने : कार्यालयको परिचय पत्र लिई आउने कर्मचारीलाई सरकारी कार्यालय वा व्यक्तिले कार्यालय सम्बन्धी काममा सहयोग गर्नु पर्नेछ । ६. कर्मचारीको नियुक्ति तथा सेवा शर्त : सेवाको कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र बर्खासी तथा सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ । ७. बचाउ: (१) दफा ९ बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा बाहेक सेवाका कर्मचारी वा सेवाको काममा लगाइएका व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा सङ्कलन गरेको खबर कहिले, कसलाई दिएको वा के कस्तो खबर सङ्कलन गरेको भन्ने विषयलाई लिएर त्यस्तो कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै पनि निकाय, अधिकारी वा अदालत समक्ष प्रश्न गरिने र उपस्थिति गराइने छैन । (२) कार्यालयमा रहेको गोप्य कागजात अधिकारप्राप्त अधिकारी बाहेक अन्य कुनै पनि निकाय, अधिकारी वा अदालतमा प्रस्तुत वा प्रकट गर्न कसैलाई बाध्य गराइने छैन । ८. निषेधित काम : (१) सेवाको कर्मचारीले आफ्नो पदको दुरूपयोग गर्न वा सेवाको काममा लगाइएका अन्य व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य बर्खिलाप काम गर्न हुँदैन । (२) सेवाको कर्मचारी वा सेवाको काममा लगाइएका व्यक्तिले सेवामा वा सेवाको काममा छँदै वा सेवाबाट वा सेवाको कामबाट अलग भइसकेपछि पनि सेवाको काम सम्बन्धी गोपनीयता कुनै तरिकाले भंग गर्न हुँदैन । ९. दण्ड सजाय : यस ऐनको बर्खिलाप काम गर्ने सेवाको कर्मचारी वा सेवाको काममा लगाइएका कुनै व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा हेरी पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दश वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिबाट धन सम्पत्तिको नोक्सान भएको रहेछ भने सो क्षति निजको आफ्नो अंशभागको हुने चल अचल सम्पत्ति लिलाम गरी त्यसबाट भराइनेछ । त्यसरी भराई दिँदा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने रकम निजको त्यस्तो सम्पत्तिबाट उपर हुन नसकेमा बाँकी रकम वापत प्रचलित कानून बमोजिम जरिवाना नतिरे सरह कैद हुनेछ । १०. मुद्दा हेर्ने अधिकार : (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन गरेको वा तोकेको अदालतलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अदालतले यस ऐन अन्तर्गतका मुद्दामा कारवाही र किनारा गर्दा विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनेछ । तर यस ऐनबमोजिमको अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने सम्बन्धमा विशेष अदालत ऐन, २०३१ को गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । दफा ७ को खण्ड (ङ) मा वा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्ने मनासिब कारण भए सो र सो सम्बन्धमा सरकारी वकीलको समेत कुनै जिकिर भए सो समेत खुलाई पर्चा खडा गरी अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न सक्नेछ । यसरी पर्चा खडा गरी थुनामा राखी पुर्पक्ष गरेकोमा थुना-पर्चा उपर कुनै प्रश्न उठाई उजुरी गर्न पाइने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिमको अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ र त्यस्तो पुनरावेदनको कारवाही र किनारा सर्वोच्च अदालतको घटीमा तीन जना न्यायाधीशको इजलासबाट हेरिनेछ ।
सङ्गठित_अपराध_निवारण_ऐन_२०७०
Organized Crime Prevention Act, 2014

सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७० । १२ । १२ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८० । १२ । ३० । संवत् २०७० सालको ऐन नं. १२ । प्रस्तावना : सर्वसाधारणको जीउ, ज्यान तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गरी शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न, मुलुकमा कानून र व्यवस्था कायम गर्नका लागि सङ्गठित अपराधलाई निवारण गर्न, विशेष प्रविधि अपनाई त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्न र सङ्गठित अपराधबाट पीडित तथा साक्षीको संरक्षण गर्ने लगायत सो सँग सम्बन्धित अन्य विषयमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा संविधानसभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र नेपाल बाहिर रही बसी नेपाल वा नेपाली नागरिक विरुद्ध सङ्गठित अपराध गर्ने व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अदालत” भन्नाले दफा ४० बमोजिमको मुद्दा हेर्ने अदालत सम्झनु पर्छ । (ख) “अनुसन्धान अधिकारी” भन्नाले सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकारी सम्झनु पर्छ । (ग) “अधिकारप्राप्त अधिकारी” भन्नाले दफा २४ बमोजिमको अधिकृत वा निकाय सम्झनु पर्छ । (घ) “आपराधिक समूह” भन्नाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा परिच्छेद-२ मा उल्लिखित सङ्गठित अपराध गर्ने उद्देश्यले नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर रहे भएको सङ्गठित वा असङ्गठित तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिहरुको समूह सम्झनु पर्छ । (ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (च) “पुनरावलोकन समिति” भन्नाले दफा २९ बमोजिमको पुनरावलोकन समिति सम्झनु पर्छ । (छ) “सङ्गठित अपराध” भन्नाले परिच्छेद-२ बमोजिमको अपराध सम्झनु पर्छ । (ज) “सञ्चार अभिलेख” भन्नाले तार, कम्प्यूटर वा कुनै विद्युतीय माध्यमबाट हुने वा भएको कुनै प्रकारको सञ्चारलाई विद्युतीय वा अन्य कुनै यन्त्रको माध्यमबाट अभिलेख गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (झ) “सम्पत्ति” भन्नाले भौतिक वा अभौतिक, चल वा अचल, मूर्त वा अमूर्त सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै मूल्य भएको वस्तु वा उपकरण, त्यस्तो सम्पत्ति उपर रहेको वा कायम हुने हक, हित वा अधिकार स्थापित गर्ने कुनै कागजात, निस्सा वा अन्य कुनै उपकरण समेतलाई जनाउँछ । परिच्छेद-२ । सङ्गठित अपराध सम्बन्धी व्यवस्था । ३. सङ्गठित अपराध गर्न नहुने : (१) कसैले सङ्गठित अपराध गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले सङ्गठित अपराध गरेको मानिनेछ । (३) यस दफाको प्रयोजनको लागि देहायको कसूर गम्भीर अपराध मानिनेछ :- । (क) प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूर, ।
सङ्गठित_अपराध_निवारण_ऐन_२०७०
Organized Crime Prevention Act, 2014

(३) यस दफाको प्रयोजनको लागि देहायको कसूर गम्भीर अपराध मानिनेछ :- । (क) प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूर, । (ख) परिच्छेद-३ बमोजिमको कुनै कसूर, र । (ग) प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिने कसूर । (४) कसैले कुनै आपराधिक समूहलाई सङ्गठित अपराध गर्न वा सङ्गठित अपराध गर्न सघाउ पुर्‍याउन कुनै काम जानी जानी गरी वा नगरी सो समूहको काम कारबाहीमा सहभागी हुने वा सघाउ पुर्‍याउने वा सञ्चार साधन वा सूचना प्रविधि उपलब्ध गराउने वा आर्थिक सहयोग गर्ने वा कुनै साधन उपलब्ध गराउने वा सङ्गठित अपराध गर्ने व्यक्तिलाई आश्रय दिने, लुकाउने वा भगाउने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन । ४. सङ्गठित अपराधको तयारी, उद्योग, षडयन्त्र गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा मतियार हुन नहुने : कसैले सङ्गठित अपराधको तयारी गर्न, षडयन्त्र गर्न, उद्योग गर्न वा सङ्गठित अपराध गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो अपराधमा मतियार हुन हुँदैन । परिच्छेद-३ । सङ्गठित अपराध सम्बन्धी निषेधित कार्य तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था । ५. आपराधिक समूह स्थापना गर्न नहुने : कसैले पनि आपराधिक समूह स्थापना गर्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन वा जानी जानी आपराधिक समूहको सदस्य हुन वा कसैलाई सदस्य बनाउन हुँदैन । ६. न्यायिक कारबाहीमा अवरोध गर्न नहुने : (१) कसैले सङ्गठित अपराधको न्यायिक कारबाहीको सिलसिलामा गरिने वा गरिएको कुनै काम कारबाहीमा बाधा अवरोध खडा गरी न्यायिक कारबाहीमा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले देहायको कुनै काम गरेमा निजले न्यायिक कारबाहीमा अवरोध गरेको मानिनेछ :- । (क) कसैलाई मुद्दाको कारबाहीका सम्बन्धमा झुटो प्रमाण दिनको लागि साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गर्ने वा झुटो प्रमाण पेश गर्न वा मुद्दाको कारबाही वा प्रमाण सङ्कलनको कार्यमा मुद्दाको पक्ष वा साक्षी वा उजुरीकर्तालाई झुटो बयान वा बकपत्र गर्न वा गराउनका लागि कुटपिट वा आक्रमण गर्ने, डर, त्रास देखाउने वा धम्की दिने वा कुनै प्रलोभन, अनुचित दबाब दिने वा अन्य कुनै तरिकाले अवरोध पुर्‍याउने, । (ख) मुद्दाको कारबाहीका सम्बन्धमा कुनै साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित हुन वा प्रमाणको सङ्कलन वा प्रस्तुतिकरण गर्न बाधा अवरोध गर्ने, वा । (ग) न्याय सम्पादन वा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीलाई कुटपिट वा आक्रमण गर्ने, डर, त्रास देखाउने वा धम्की दिने वा अनुचित प्रलोभन दिने वा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट कुनै तरिकाले बाधा अवरोध पुर्‍याउने । ७. विध्वंसात्मक कार्य गर्न नहुने : (१) कसैले विध्वंसात्मक कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले देहायका कुनै काम गरेमा निजले विध्वंसात्मक कार्य गरेको मानिनेछ :- ।
सङ्गठित_अपराध_निवारण_ऐन_२०७०
Organized Crime Prevention Act, 2014

७. विध्वंसात्मक कार्य गर्न नहुने : (१) कसैले विध्वंसात्मक कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले देहायका कुनै काम गरेमा निजले विध्वंसात्मक कार्य गरेको मानिनेछ :- । (क) कुनै प्रकारको हातहतियार, बम, विस्फोटक पदार्थ वा अन्य कुनै उपकरण वा वस्तु प्रयोग गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, प्रादेशिक अखण्डता वा नेपाल वा यसको कुनै भागको सुरक्षा वा शान्ति र व्यवस्थामा खलल पार्ने वा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग वा त्यसको सम्पत्ति वा नेपालस्थित विदेशी नियोग वा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थाको आवासीय कार्यालय वा त्यसको सम्पत्ति वा कुनै सार्वजनिक वा निजी पूर्वाधार, संरचना वा विकास परियोजनाको संरचना वा त्यसको हाता वा शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था वा यातायात संस्था जस्ता सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकको भवन, साधन, उपकरण, यन्त्र ध्वस्त गरी क्षति पुर्‍याउने वा तोडफोड गर्ने वा सोको योजना बनाउने वा त्यस्तो स्थानमा मानिसको जीउ ज्यान जाने, अङ्गभङ्ग हुने वा चोटपटक पुर्‍याई घाइते तुल्याउने काम वा आगो लगाउने वा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा वा सार्वजनिक स्थानमा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी मानिसको जीउ ज्यान जाने वा अङ्गभङ्ग हुने वा अन्य क्षति पुर्‍याउने काम, । (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित कुनै काम गरी सर्वसाधारणको आवत जावत गर्ने वा भेला हुने काममा डर, त्रास, फैलाई आतङ्कित गर्ने कुनै काम, । (ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमको उद्देश्यको लागि सो खण्डमा उल्लिखित पदार्थ प्रयोग गरी वा प्रयोग गर्ने धम्की दिई वा त्यस्तो पदार्थ प्रयोग नगरी अन्य कुनै पदार्थ वा साधन प्रयोग गरी वा प्रयोग गर्ने धम्की दिई कसैको जीउ ज्यान लिने, अङ्गभङ्ग गर्ने, घाइते तुल्याउने वा अन्य कुनै प्रकारको क्षति गर्ने धम्की दिई कुनै स्थान वा कुनै प्रकारको सवारी साधनमा कसैलाई जोरजुलुम गर्ने वा आतङ्कित गर्ने वा त्यस्तो स्थान र साधनबाट वा त्यस्तो साधनद्वारा यात्रा गरिरहेका कसैलाई त्यस्तो साधन सहित वा साधन रहित अपहरण गर्ने वा त्यस्तो कार्यद्वारा आतङ्कित तुल्याउने काम, । (घ) खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिमको उद्देश्यले कुनै प्रकारको हातहतियार वा बम वा विस्फोटक पदार्थ वा विषालु पदार्थ उत्पादन गर्ने, वितरण गर्ने, सञ्चय गर्ने, ओसार पसार वा निकासी पैठारी गर्ने, बिक्री गर्ने, लिएर हिड्ने वा जडान गर्ने वा जानी जानी त्यस्तो कार्यमा सघाउ पुर्‍याउने काम, । (ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) वा (घ) बमोजिमको उद्देश्यको निमित्त जबरजस्ती गरी नगदी वा जिन्सी उठाउने, सम्पत्ति लुटपिट गर्ने काम । ८. आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) लिन नहुने : (१) कसैले आपराधिक लाभ लिन वा लिन लगाउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले नियतपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई निजको वा अरु कसैको जीउ ज्यान वा सम्पत्तिमा कुनै क्षति पुर्‍याउने डर त्रासमा पारी निजबाट बेइमानीपूर्वक आफ्नो वा अरु कसैको लागि नगदी, जिन्सी वा अन्य कुनै लाभ उठाएमा वा त्यस्तो लाभ उठाउने नियतले कुनै काम गरे वा गराएमा वा निजलाई कुनै काम गर्नबाट रोकेमा आपराधिक लाभ लिएको मानिनेछ । ९. सजाय : देहायको कसूर गर्नेलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ :- ।
सङ्गठित_अपराध_निवारण_ऐन_२०७०
Organized Crime Prevention Act, 2014

९. सजाय : देहायको कसूर गर्नेलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ :- । (क) दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (क) वा (ख) तथा उपदफा (४) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई प्रचलित कानून बमोजिम हुने सजायको अतिरिक्त थप पचास प्रतिशत सजाय, । तर जन्मकैद वा सो भन्दा बढी सजाय हुने कसूरदारलाई थप सजाय हुने छैन । (ख) दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई प्रचलित कानूनमा कुनै सजायको व्यवस्था भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, । (ग) दफा ५ बमोजिमको कसूर गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (घ) दफा ६ बमोजिमको कसूर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ङ) दफा ७ बमोजिम कसूर गर्नेलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ :- । (१) त्यस्तो कसूरबाट कसैको जीउ ज्यान गएको रहेछ भने त्यस्तो कसूर गर्ने, गराउने वा षडयन्त्र गर्ने मुख्य व्यक्ति र त्यस्तो कसूर गर्न अहाउने व्यक्तिलाई जन्मकैद, । (२) त्यस्तो कसूर भइसकेको तर कसैको जीउ ज्यान गएको रहेनछ भने त्यस्तो कसूर गर्ने, गराउने वा षडयन्त्र गर्ने मुख्य व्यक्ति र त्यस्तो कसूर गर्न अहाउने व्यक्तिलाई जन्मकैद, । (३) विध्वंसात्मक कार्यको कसूरको उद्योग गर्ने वा दुरुत्साहन दिने वा सो कसूर गर्न बाध्य गराउने वा सो गर्न गराउनको लागि एकभन्दा बढी व्यक्ति जम्मा गर्ने वा समूह खडा गर्ने वा त्यस्तो कार्य गर्न गराउन खटन पटन गर्ने वा त्यस्तो काममा जुनसुकै तवरले भाग लिने वा त्यस्तो कार्य गर्ने उद्देश्यले हातहतियार, बम, विस्फोटक पदार्थ वा विषालु पदार्थ उत्पादन वा वितरण गर्ने वा राख्ने वा ओसार पसार वा आयात निर्यात गर्ने वा कुनै प्रकारले लिनु दिनु गर्ने वा प्रचार प्रसार गर्ने गराउने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा अनुसार तीन वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद, । (४) विध्वंसात्मक कार्यको कसूरको मतियारलाई सङ्गठित अपराध गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय । (च) दफा ८ बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ :- । (१) आपराधिक लाभ लिने नियतले कसैको ज्यान लिने, अङ्गभङ्ग गर्ने वा गम्भीर चोट पुऱ्याउने डर वा त्रास देखाएमा सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (२) कसैको व्यवसायमा गैर कानूनी तरिकाले कुनै क्षति पुऱ्याउने वा चरित्रमा झुटो दोष लगाउने नियतले डर, त्रास देखाई आपराधिक लाभ लिएको भए चार वर्षसम्म कैद र चालीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (३) उपखण्ड (१) वा (२) मा लेखिए बाहेक अन्य अवस्थामा आपराधिक लाभ लिएमा एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना । १०. क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम कुनै कसूर गरी सरकारी, सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिको क्षति भएको रहेछ भने सो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि मुद्दाको किनारा गर्दा अदालतले उपदफा (१) बमोजिम भराउनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम समेत निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सम्पत्तिमा पुगेको वास्तविक हानि वा नोक्सानीलाई आधार मानी गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम निर्धारण गरिएको क्षतिपूर्ति कसूरदारले भुक्तानी गर्नु पर्नेछ र नगरेमा निजको अंशभागमा पर्ने सम्पत्ति लिलाम गरी असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।