chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
वन_ऐन_२०७६
Forest Act, 2019

(२) उपदफा (१) बमोजिमको मालवस्तु उपर हकदाबी परेमा निर्णयको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम मालवस्तु उपर हकदाबी नपरेमा वा हकदाबी नपुग्ने ठहरी फैसला भएमा त्यस्तो मालवस्तु नेपाल सरकारको हुनेछ । ६५. सडी गली जाने वन पैदावार, मालवस्तु र चौपाया लिलाम गर्न सकिने: (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुरको सम्बन्धमा कब्जा गरिएका सडी गली जाने वन पैदावार, मालवस्तु वा संरक्षण प्रदान गर्न नसकिने अवस्थाका वन पैदावार, मालवस्तु वा चौपायालाई नजिकको वन कार्यालय वा सुरक्षित स्थानमा ल्याई डिभिजन वन अधिकृतले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त हुन आएको रकम त्यस्तो मुद्दा फैसला हुँदाका बखत ठहरे बमोजिम हुने गरी धरौटीमा आम्दानी बाँधिनेछ । ६६. पूर्वपक्ष सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम पक्राउ गरिएको र एक वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने मुद्दाको अभियोग लागेको व्यक्ति तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिएमा वा त्यस्तो प्रमाणबाट कसुर देखिन मनासिब माफिकको आधार देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखी कारबाही गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिए देखि बाहेकका अरु व्यक्तिको हकमा निजलाई हुन सक्ने कैद वा जरिबानाको उपल्लो हदसम्मको नगद धरौटी वा जेथा जमानी दिए तारिखमा राखी र त्यस्तो धरौटी वा जमानी दिन नसकेमा थुनामा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नु पर्नेछ । तर पटके कसुर गरी छ महिनाभन्दा बढी कैद हुने कसुरदारलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम अभियुक्तलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा राखी कारबाही गर्दा निजलाई हुन सक्ने सजायको उपल्लो हदभन्दा बढी अवधि थुनामा राख्न पाइने छैन । ६७. मुद्दा हेर्ने अधिकारी: (१) यस ऐन अन्तर्गत दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारको डिभिजन वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिमको कार्यविधि अपनाइनेछ । (३) यस ऐन अन्तर्गत एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने कसुरमा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्न दर्जा पुगेको कर्मचारीले मुचुल्का खडा गरी तत्काल जरिबाना गरी छाडिदिन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (३) बमोजिम निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ६८. बरामद भएका मालवस्तु जफत हुने: (१) कसैले यो ऐन बमोजिम सजाय हुने कसुर गरेको ठहरेमा त्यस्तो कसुरसँग सम्बन्धित बरामद भएका बोझबाहक, औजार, हतियार, चौपाया र अन्य साधनहरू जफत हुनेछन् । (२) यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा बरामद भएका बोझबाहक, औजार, हतियार, चौपाया र अन्य साधनहरू मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिमा लिलाम बिक्री गरी प्राप्त रकम मुद्दा किनारा नलागुञ्जेलसम्म धरौटी खातामा राख्न सकिनेछ ।
वन_ऐन_२०७६
Forest Act, 2019

(२) यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा बरामद भएका बोझबाहक, औजार, हतियार, चौपाया र अन्य साधनहरू मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिमा लिलाम बिक्री गरी प्राप्त रकम मुद्दा किनारा नलागुञ्जेलसम्म धरौटी खातामा राख्न सकिनेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसुरदार बाहेक अन्य व्यक्तिले जानी-जानी कसुरदारलाई सघाउ पुऱ्याउन त्यस्तो सवारी साधन प्रयोग गरेको वा प्रयोग गर्न दिएको अवस्था अनुसन्धानबाट नदेखिएमा वा पचास हजार रुपैयाँभन्दा कम मोल पर्ने बोझबाहक जफत गरिने छैन र त्यस्तो कार्य गर्नेलाई यस ऐन बमोजिम हुने सजायमा पचास हजार रुपैयाँसम्म थप सजाय हुनेछ । ६९. जफत भएका वनस्पति तथा वनस्पति स्रोतको व्यवस्थापन: नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोजिमको कसुरमा जफत भएको कुनै वनस्पति तथा वनस्पति स्रोतलाई शैक्षिक तथा वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान वा औषधिन्य प्रयोग वा धार्मिक कार्यका लागि सार्वजनिक संस्था वा निकायलाई उपलब्ध गराउन वा नष्ट गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१७ । विविध । ७०. वृक्षारोपण र वन पैदावार आपूर्ति: वृक्षारोपण कार्यलाई प्रवर्धन गर्न, धार्मिक कार्य, विपद् व्यवस्थापन, घर निर्माण, शव दहन तथा अत्यावश्यक विकास निर्माण लगायतका कार्यमा आवश्यक पर्ने काठ दाउरा आपूर्तिका लागि नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ७१. नाका तोक्न सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वन पैदावार आयात निर्यातका लागि नाका तोक्न सक्नेछ । ७२. वन पैदावारमा आधारित उद्योगले जानकारी गराउनु पर्ने: कच्चा पदार्थको रुपमा वन पैदावार प्रयोग गर्ने उद्योगले उद्योग सञ्चालन गर्नुपूर्व सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयमा व्यावसायिक सम्भाव्यता तथा उत्पादन गर्ने वस्तु र सेवाको बारेमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । तर औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम लघु र घरेलु उद्यमको । रूपमा रहेका उद्यमहरूको हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन । ७३. अन्तरतह समन्वय: (१) यस ऐनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउन नेपाल सरकारले मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू रहेको अन्तरतह समन्वय समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समिति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ७४. अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था: (१) मन्त्रालयले वन सम्बन्धी कुनै अनुसन्धानात्मक कार्य गर्ने कुनै संस्थालाई अनुसन्धानात्मक कार्यको लागि कुनै वनक्षेत्र उपलब्ध गराउन सक्नेछ । तर मन्त्रालय मातहतका अध्ययन अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको हकमा विभागले वनक्षेत्र उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम वनक्षेत्र उपलब्ध गराइएको संस्थाले वनक्षेत्रको संरक्षण र विकास हुने गरी त्यस्तो क्षेत्र उपयोग गर्नुपर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम वनक्षेत्र उपलब्ध गराउने र अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ७५. वन बीउ उद्यान घोषित गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वनको कुनै भागलाई वन बीउ उद्यान घोषणा गर्न सक्नेछ । ७६. कृषि वन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिने: वनक्षेत्रको जग्गामा भू-उपयोगमा परिवर्तन नहुने गरी तोकिए बमोजिम कृषि वन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिनेछ ।
वन_ऐन_२०७६
Forest Act, 2019

७५. वन बीउ उद्यान घोषित गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वनको कुनै भागलाई वन बीउ उद्यान घोषणा गर्न सक्नेछ । ७६. कृषि वन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिने: वनक्षेत्रको जग्गामा भू-उपयोगमा परिवर्तन नहुने गरी तोकिए बमोजिम कृषि वन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिनेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "कृषि वन" भन्नाले एउटै जग्गामा बहुवर्षीय रुख प्रजातिका साथै अन्नबाली वा फलफूल वा घाँसेबाली वा मत्स्यपालन वा पशुपालनलाई एकीकृत रूपमा खेती गर्ने प्रणाली सम्झनुपर्छ । ७७. प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जैविक विविधता, कुनै प्रजातिको संरक्षण वा वातावरण संरक्षणको प्रयोजनको लागि तोकिएका वन पैदावारको सङ्कलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण वा विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ । ७८. असल नियतले काम गरेकोमा बचाउ: यस ऐनले दिएको अधिकारको प्रयोग असल नियतले गरेकोमा कुनै पनि सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत तवरले उत्तरदायी हुने छैन । ७९. सुराकीलाई पुरस्कार दिने: यस ऐन बमोजिमको कसुर हुन लागेको सुराक दिने वा अपराधी पक्राउ गर्न सहयोग गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई कसुरदारलाई हुने जरिवानाको दश प्रतिशत पुरस्कार स्वरुप दिइनेछ । ८०. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन: (१) यस ऐन बमोजिम हुने वनको संरक्षण, विकास र उपयोग सम्बन्धमा मन्त्रालयले समय समयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछ । (२) प्रदेश मन्त्रालयले प्रदेशभित्रको वन व्यवस्थापनको सम्बन्धमा समय समयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) डिभिजन वन अधिकृतले जिल्लाभित्र विभिन्न वन व्यवस्थापन पद्धति अपनाई व्यवस्थापन भएका वनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन मन्त्रालय तथा प्रदेश मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (४) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ८१. अधिकार प्रत्यायोजन: नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त केही अधिकार आफू मातहतका कुनै निकाय वा अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ८२. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: यो ऐनमा लेखिए जति कुरामा यस ऐन बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ८३. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । ८४. कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन सक्ने: यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ८५. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षपछि मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको प्रभाव सम्बन्धमा मापन गर्नेछ । ८६. खारेजी र बचाउ: (१) वन ऐन, २०४९ खारेज गरिएको छ । (२) वन ऐन, २०४९ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । ८७. मुद्दा सर्ने: वन ऐन, २०४९ बमोजिम जिल्ला वन अधिकृत समक्ष विचाराधीन मुद्दा, निवेदन, प्रतिवेदन तथा सोसँग सम्बन्धित मिसिल दफा ६७ बमोजिमको मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष सर्नेछ ।
आयुर्वेद_चिकित्सा_परिषद्_ऐन_२०४५
Ayurveda Medical Council Act, 1988

आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५४ । ७ । २८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५४ २०५४ । १० । २७ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ३. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । २०५४ सालको ऐन नं. २१ । आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्‌सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र सुविधा कायम राख्न आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीलाई बढी प्रभावकारी बनाउने, आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन र प्रयोग गर्ने पद्धतिलाई विकास गर्ने र आयुर्वेदिक चिकित्सकहरूको दर्ता गर्ने समेत व्यवस्था गर्न आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १.१ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : । १.१.१. यस ऐनको नाम “आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्‌ऐन २०५४” रहेको छ । १.१.२. यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । १.२ परिभाषा : । १.२.१ विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । १.२.१.१ “परिषद्” भन्नाले दफा २.१ बमोजिम स्थापना भएको आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् सम्झनु पर्छ । १.२.१.२ “अध्यक्ष” भन्नाले परिषद्‌को अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । १.२.१.३ “सदस्य” भन्नाले परिषद्‌को सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउनेछ । १.२.१.४ “रजिष्ट्रार” भन्नाले दफा ३.१ बमोजिम नियुक्त गरिएको परिषद्‌को रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ । १.२.१.५ “दर्ता किताब” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत चिकित्सकहरूको नाम दर्ता गर्न खडा गरिएको दर्ता किताब सम्झनु पर्छ । १.२.१.६ “चिकित्सक” भन्नाले आयुर्वेद विज्ञानमा दफा ४.२ मा उल्लेखित न्यूनतम योग्यता पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । प्राप्त गरी सो सम्बन्धी व्यवसायमा लागेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । १.२.१.७ “दर्तावाला चिकित्सक” भन्नाले दफा ४.५ बमोजिम दर्ता किताबमा नाम दर्ता भएको चिकित्सक सम्झनु पर्छ । १.२.१.८ “आयुर्वेदिक औषधि” भन्नाले आयुर्वेद प्रणालीबाट बनाइएको औषधि सम्झनु पर्छ । १.२.१.९ “नियम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम सम्झनु पर्छ । १.२.१.१० “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । परिषद्‌को स्थापना र व्यवस्था । २.१ परिषद्‌को स्थापना : आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन र प्रयोग गर्ने पद्धतिलाई विकास गर्न तथा चिकित्सकहरूको नाम दर्ता गर्नका लागि आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् स्थापना गरिएको छ । २.२ परिषद् स्वशासित संस्था हुने : । २.२.१ परिषद् अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । २.२.२ परिषद्‌को सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । २.२.३ परिषद्‌ले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । २.२.४ परिषद्‌ले व्यक्ति सरह नालिस उजुर गर्न र परिषद् उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्ने सक्नेछ । २.३ परिषद्‌को गठन : ।
आयुर्वेद_चिकित्सा_परिषद्_ऐन_२०४५
Ayurveda Medical Council Act, 1988

२.२.२ परिषद्‌को सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । २.२.३ परिषद्‌ले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । २.२.४ परिषद्‌ले व्यक्ति सरह नालिस उजुर गर्न र परिषद् उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्ने सक्नेछ । २.३ परिषद्‌को गठन : । २.३.१ दफा २.१ बमोजिम स्थापना भएको परिषद्‌मा देहायका सदस्यहरू रहनेछन् :- । २.३.१.१ नेपाल सरकारबाट मनोनित चिकित्सक - अध्यक्ष । २.३.१.२ चिकित्सकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेका चिकित्सकहरू तीनजना - सदस्य । २.३.१.३ निर्देशक, आयुर्वेद विभाग - सदस्य । २.३.१.४ दर्तावाला चिकित्सकहरूले आफू मध्येबाट तोकिए बमोजिम निर्वाचन गरेका चिकित्सकहरू तीनजना - सदस्य । २.३.१.५ आयुर्वेद क्याम्पसका प्राचार्यहरू मध्येबाट नेपाल सरकारलेमनोनित गरेको प्राचार्य एकजना - सदस्य । २.३.२ नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा परिषद्‌को परामर्श लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी परिषद्‌का सदस्यहरू थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । २.३.२क पहिलो संशोधनद्वारा थप । उपदफा २.३.१.२ बमोजिम सदस्यहरूको मनोनयन गर्दा उपदफा ४.२.१.१, ४.२.१.२ र ४.२.१.३ बमोजिमको योग्यता प्राप्त चिकित्सकहरू मध्येबाट गर्नु पर्नेछ । २.३.२ख पहिलो संशोधनद्वारा थप । उपदफा २.३.१.४ बमोजिमका सदस्यहरू निर्वाचित भई नआएसम्मको लागि नेपाल सरकारले चिकित्सकहरू मध्येबाट तीनजना सदस्यको मनोनयन गर्नेछ । २.३.२ग पहिलो संशोधनद्वारा थप । उपदफा २.३.१.५ बमोजिम प्राचार्यहरू मध्येबाट सदस्य मनोनयन गर्दा दर्तावाला चिकित्सकहरू मध्येबाट गर्नु पर्नेछ । २.३.३ परिषद्‌ले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत वा पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । अन्य कुनै विशेषज्ञलाई पर्यवेक्षकको रूपमा परिषद्‌को बैठकमा उपस्थित हुन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । २.३.४ परिषद्‌का सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । पदावधि समाप्त भएपछि निजहरू पुनः मनोनित वा निर्वाचित हुन सक्नेछन् । २.३.५ पदावधि समाप्त नहुँदै कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिका लागि अर्को सदस्य मनोनित वा निर्वाचित हुनेछ । २.३.६ पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । २.४ परिषद्‌को काम, कर्तव्य, र अधिकार : । २.४.१ परिषद्‌को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । २.४.१.१ आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीबाट रोगको उपचार गर्ने व्यवस्थालाई सुदृढ गरी आयुर्वेद चिकित्सालाई सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने । २.४.१.२ आयुर्वेदिक औषधिहरूको प्रयोग गर्ने पद्धतिलाई विकसित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने । २.४.१.३ चिकित्सकहरूको योग्यता निर्धारण गरी योग्यता पुगेका चिकित्सकहरूको नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने । २.४.१.४ आयुर्वेदिक औषधिहरूको उत्पादन तथा बिक्री, वितरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने । २.४.१.५ आयुर्वेद अनुसन्धान सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने । २.४.१.६ आयुर्वेद शिक्षाको स्तर सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने । २.४.१.७ आयुर्वेद सम्बन्धी विषयहरू अध्ययन अध्यापन गराउने तथा तालिम दिने दिलाउने, नेपाल पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । मा स्थापना भएका शिक्षण संस्था तथा त्यस्तै उद्देश्यले स्थापना भएका अन्य संस्थाहरूलाई तोकिए बमोजिम मान्यता दिने ।
आयुर्वेद_चिकित्सा_परिषद्_ऐन_२०४५
Ayurveda Medical Council Act, 1988

२.४.१.६ आयुर्वेद शिक्षाको स्तर सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने । २.४.१.७ आयुर्वेद सम्बन्धी विषयहरू अध्ययन अध्यापन गराउने तथा तालिम दिने दिलाउने, नेपाल पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । मा स्थापना भएका शिक्षण संस्था तथा त्यस्तै उद्देश्यले स्थापना भएका अन्य संस्थाहरूलाई तोकिए बमोजिम मान्यता दिने । २.४.१.८ आयुर्वेद सम्बन्धी विषयहरू अध्ययन अध्यापन गराउने तथा तालिम दिन दिलाउन नेपाल पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । मा स्थापना भएका शिक्षण संस्था तथा त्यस्तो उद्देश्यले स्थापना भएका अन्य संस्थाहरूको पाठ्यक्रम, भर्नाका शर्तहरू तथा परीक्षा प्रणाली सम्बन्धी नीति र अन्य आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारहरू निर्धारण गरी तत्सम्बन्धी कुराहरूको मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन गर्ने । २.४.१.९ आयुर्वेद तथा आधुनिक चिकित्सा एवं सर्जरी र चिकित्सा सहायक विषयमा प्रदान गरिएका शैक्षिक योग्यता तथा उपाधिहरूलाई तोकिए बमोजिम मान्यता दिने । २.४.१.१० आयुर्वेद चिकित्सा व्यवसाय सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने । २.४.१.११ चिकित्सकहरूको तोकिए बमोजिमको आचार संहिता तयार गर्ने र त्यस्ता आचार संहिता उल्लंघन गर्ने चिकित्सक उपर तोकिए बमोजिम कारबाही गरी दर्ता किताबबाट नाम हटाउने । २.५. सदस्यको निमित्त अयोग्यता : । २.५.१ देहायको कुनै व्यक्ति परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित हुन, मनोनीत हुन वा बहाल रहन अयोग्य मानिनेछ :- । २.५.१.१ दर्ता किताबबाट नाम हटाइएको, । २.५.१.२ गैर नेपाली नागरिक, । २.५.१.३ साहुको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेको, । २.५.१.४ नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएको, वा । २.५.१.५ मगज बिग्रेको । २.६. सदस्यता समाप्त हुने अवस्था : । २.६.१ देहायको अवस्थामा परिषद्को सदस्यता समाप्त भएको मानिनेछ :- । २.६.१.१ दफा २.५ बमोजिम सदस्य रहन अयोग्य भएमा, । २.६.१.२ सदस्यको पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा, । २.६.१.३ मृत्यु भएमा, वा । २.६.१.४ परिषद्लाई कारण सहितको सूचना नदिई लगातार तीन पटकभन्दा बढी परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित भएमा । २.७. परिषद्को बैठक र निर्णय : । २.७.१ परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेबमोजिम बस्नेछ । २.७.२ परिषद्को बैठक साधारणतया वर्षको तीन पटक बस्नेछ र अध्यक्षले आवश्यक देखेमा बढी पटक पनि बैठक बोलाउन सक्नेछ । २.७.३ परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । २.७.४ परिषद्को कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । २.७.५ परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णयात्मक मत दिन पाउनेछ । २.७.६ परिषद्को निर्णय रजिष्ट्रारद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । २.७.७ सदस्यहरूले बैठकमा भाग लिंदा पाउने भत्ता तथा अन्य सुविधाहरु तोकिएबमोजिम हुनेछ । २.७.८ परिषद्को बैठकमा अपनाइने अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । २.८. अधिकार प्रत्यायोजन : परिषद्ले आफ्नो अधिकार आवश्यकतानुसार अध्यक्ष, सदस्य वा तोकिएबमोजिम सदस्यहरूको समिति वा उप-समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
आयुर्वेद_चिकित्सा_परिषद्_ऐन_२०४५
Ayurveda Medical Council Act, 1988

२.७.८ परिषद्को बैठकमा अपनाइने अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । २.८. अधिकार प्रत्यायोजन : परिषद्ले आफ्नो अधिकार आवश्यकतानुसार अध्यक्ष, सदस्य वा तोकिएबमोजिम सदस्यहरूको समिति वा उप-समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २.९. काम कारबाही बदर नहुने : कुनै सदस्यको नियुक्तिको सम्बन्धमा यस ऐन अन्तर्गतको कुनै व्यवस्थाको पालन भएको छैन भन्ने कुरा पछि पत्ता लागेमा सो पत्ता लाग्नु भन्दा अगावै त्यस्तो सदस्यले गरेको काम कारबाही सो कुराले मात्र बदर हुने छैन । परिच्छेद-३ । कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था । ३.१. रजिष्ट्रार : । ३.१.१ परिषद्को प्रशासनिक काम कारबाही गर्न नेपाल सरकारले एकजना रजिष्ट्रार नियुक्ति गर्नेछ । ३.१.२ रजिष्ट्रारले परिषद्को सचिव भै काम गर्नेछ । ३.१.३ रजिष्ट्रारको सेवा, शर्त र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३.१.४ रजिष्ट्रारको अनुपस्थितिमा निजले गर्नु पर्ने सबै काम कारबाही गर्न नेपाल सरकारले परिषद्को अन्य कुनै अधिकृत तहको कर्मचारीलाई तोक्न सक्नेछ । ३.२. रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार : । ३.२.१ रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । ३.२.१.१ नाम दर्ताको लागि परेका दरखास्त आवश्यक कारबाहीको निमित्त उपदफा ४.४.१ बमोजिम गठित जाँचबुझ समितिमा पेश गर्ने । ३.२.१.२ यो ऐन र नियमको अधीनमा रही परिषद्को निर्णय बमोजिम समय समयमा नाम दर्ता गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको नाम, ठेगाना र योग्यता खोली दर्ता किताबमा नाम दर्ता गरी दर्ताको प्रमाण पत्र दिने । ३.२.१.३ कुनै दर्तावाला चिकित्सकको मृत्यु भएमा वा यो ऐन र नियम बमोजिम दर्ता किताबबाट नाम हटाइनु पर्ने भनी परिषद्बाट निर्णय भएका चिकित्सकहरूको नाम दर्ता किताबबाट हटाउने । ३.२.१.४ दफा ४.६ बमोजिम कुनै दर्तावाला चिकित्सकले व्यवसाय छाडेको वा ठेगाना बद्लेको कुराको सूचना प्राप्त भएमा सो अनुसार दर्ता किताबमा व्यहोरा जनाउने । ३.२.२ रजिष्ट्रारको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ । ३.३. परिषद्का कर्मचारीहरू : । ३.३.१ परिषद्ले आवश्यक भएजति कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न सक्नेछ । ३.३.२ उपदफा ३.३.१ बमोजिम नियुक्त भएका कर्मचारीहरू रजिष्ट्रारको रेखदेख र नियन्त्रणमा रहनेछन् । ३.३.३ परिषद्का कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा तोकिएबमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-४ । चिकित्सकहरूको नाम दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था । ४.१. दर्ता किताबमा नाम दर्ता गराउन दरखास्त दिने : । ४.१.१ आयुर्वेद चिकित्सा व्यवसाय गर्न चाहने चिकित्सकले यो ऐन र नियमका अधीनमा रही दर्ता किताबमा नाम दर्ता गराउन तोकिए बमोजिम परिषद्मा दरखास्त दिनु पर्नेछ । ४.१.२ उपदफा ४.१.१ बमोजिम दरखास्त दिने चिकित्सकले दर्ता किताबमा नाम दर्ता गराउन तोकिएबमोजिम दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ । ४.१.३ यो ऐन प्रारम्भ भएका बखत आयुर्वेद चिकित्सा व्यवसाय गरिरहेका चिकित्सकहरूले दर्ता किताबमा नाम दर्ता गराउन यो ऐन प्रारम्भ भएका मितिले छ महीनाभित्र उपदफा ४.१.१ बमोजिम दरखास्त दिनु पर्नेछ । ४.२. चिकित्सकको योग्यता : । ४.२.१ यस ऐन बमोजिम चिकित्सकहरूको नाम दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता तोकिएको छ :- । ४.२.१.१ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट आयुर्वेद विज्ञानमा आयुर्वेदाचार्य वा वैद्यरत्न वा आयुर्वेद स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण ।
आयुर्वेद_चिकित्सा_परिषद्_ऐन_२०४५
Ayurveda Medical Council Act, 1988

४.२. चिकित्सकको योग्यता : । ४.२.१ यस ऐन बमोजिम चिकित्सकहरूको नाम दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता तोकिएको छ :- । ४.२.१.१ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट आयुर्वेद विज्ञानमा आयुर्वेदाचार्य वा वैद्यरत्न वा आयुर्वेद स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण । ४.२.१.२ अन्य चिकित्सा प्रणालीमा स्नातक उपाधि पश्चात् आयुर्वेद विज्ञानमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त । ४.२.१.३ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट आयुर्वेद तथा आधुनिक चिकित्सा एवं सर्जरीमा स्नातकोपाधि प्राप्त । ४.३. दरखास्तसाथ प्रमाण, विवरण र सूचना संलग्न गर्नुपर्ने : । ४.३.१ दफा ४.१ बमोजिम नाम दर्ता गराउन दरखास्त दिने चिकित्सकले दरखास्तसाथ देहायबमोजिम प्रमाण, विवरण एवं सूचनासमेत संलग्न गर्नु पर्नेछ :- । ४.३.१.१ आफ्नो योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र वा सिफारिसपत्र, । ४.३.१.२ विदेशको कुनै आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् वा सो सरहको संस्थाको दर्ता किताबमा नाम दर्ता भएको रहेछ भने सो दर्ता किताबमा दर्ता भएको योग्यता वा उपाधि र दर्ता नम्बरसमेत खुलाएको विवरण, । ४.३.१.३ यो ऐन र नियमको अधीनमा रही काम गर्नेछु भन्ने तोकिए बमोजिमको प्रतिज्ञापत्र । ४.४. दरखास्त उपर कारबाही : । ४.४.१ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दफा ४.१ बमोजिम पर्न आएका दरखास्त उपर जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्न परिषद्ले एक जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ । ४.४.२ जाँचबुझ समितिले दरखास्तवाला चिकित्सक योग्यता प्राप्त चिकित्सक हो होइन र निजको दरखास्त रीतपूर्वक छ छैन भन्ने कुराको समेत जाँचबुझ गरी पन्ध्र दिनभित्र परिषद्समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । ४.४.३ परिषद्ले उपदफा ४.४.२ बमोजिमको जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन उपर विचार गरी देहायबमोजिम निर्णय गर्न सक्नेछ :- । ४.४.३.१ रीतपूर्वकको दरखास्त दिने योग्यता पुगेको चिकित्सकको नाम दर्ता किताबमा दर्ता गर्ने निर्णय गरी रजिष्ट्रारलाई दर्ता गर्न आदेश दिने, । ४.४.३.२ रीत नपुगेको दरखास्त दिने व्यक्तिको नाम दर्ता नगर्ने गरी जुन कारणबाट नाम दर्ता नगरिएको हो सो कारण खुलाई दरखास्तवालालाई सूचना दिन रजिष्ट्रारलाई आदेश दिने । ४.४.४ उपदफा ४.४.३.२ बमोजिम दर्ता किताबमा नाम दर्ता हुन नसकेको चिकित्सकले रीत पुर्याई फेरि अर्को दरखास्त दिएमा पहिले दर्ता हुन नसकेको कारणले मात्र निजको नाम दर्ता किताबमा दर्ता गर्न अस्वीकार गरिनेछैन । ४.५. दर्ताको प्रमाणपत्र : परिषद्ले उपदफा ४.४.३.१ बमोजिम कुनै दरखास्तवाला चिकित्सकको नाम दर्ता गर्ने निर्णय गरी रजिष्ट्रारलाई आदेश दिएमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो चिकित्सकको नाम दर्ता किताबमा दर्ता गरी पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । तोकिए बमोजिम दर्ताको प्रमाण पत्र दिनु पर्नेछ । ४.६. व्यवसाय छाडेमा वा ठेगाना बद्लेमा सूचना गर्नुपर्ने : कुनै दर्तावाला चिकित्सकले आफ्नो व्यवसाय छाडेमा वा ठेगाना बद्लेमा त्यस्तो चिकित्सकले व्यवसाय छाडेको वा ठेगाना बद्लेको एक महीनाभित्र रजिष्ट्रारलाई तोकिए बमोजिम सूचना गर्नु पर्नेछ । ४.७. नाम हटाउने र पुनः नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था : । ४.७.१ देहायको कुनै अवस्थामा परिषद्ले कुनै दर्तावाला चिकित्सकको नाम दर्ता किताबबाट हटाउन आदेश दिन सक्नेछ :- । ४.७.१.१ नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको, वा । ४.७.१.२ पेशा सम्बन्धी तोकिएको आचरण पालन नगरेको भनी परिषद्को दुई-तिहाई बहुमतले ठहराएको, वा ।