chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
प्रत्यायन_ऐन_२०७९
Accreditation Act, 2022

(५) प्रत्यायन प्रमाणपत्रको निलम्बन र खारेजी सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । १६. विदेशी संस्थाबाट प्रत्यायन गराउन स्वीकृति लिनु पर्ने: (१) समरूपता परीक्षण गर्ने संस्थाले प्रत्यायन सम्बन्धी काम गर्ने कुनै विदेशी संस्थाबाट प्रत्यायन गराउन चाहेमा तोकिएको दस्तुर सहित तोकिए बमोजिमको ढाँचामा स्वीकृतिको लागि केन्द्र समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा केन्द्रले प्रत्यायन सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम केन्द्रबाट स्वीकृति लिई विदेशी संस्थाबाट गरिने प्रत्यायन सम्बन्धी काम कारबाहीको अनुगमन केन्द्रले गर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । १७. समरूपता परीक्षण गर्ने संस्थाको नियमन: (१) समरूपता परीक्षण गर्ने विदेशी संस्थाले नेपालमा समरूपता परीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्न चाहेमा केन्द्रको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (२) प्रचलित कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक समरूपता परीक्षण गर्ने संस्थाको केन्द्रले नियमन गर्न सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजिमको स्वीकृति र नियमन सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-४ । कसुर, सजाय तथा पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था । १८. कसुर: कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन विरूद्धको कसुर मानिनेछ:- । (क) यस ऐन बमोजिम प्रत्यायन प्रमाणपत्र नलिई वा प्रत्यायन प्रमाणपत्र निलम्बनमा रहेको अवधिमा प्रत्यायन प्रमाणपत्रको प्रतीक चिन्ह (लोगो) प्रयोग गरेमा, । (ख) जुन कार्यक्षेत्रको लागि प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो, सो बाहेक अन्य क्षेत्रको समरूपता परीक्षण गर्दा केन्द्रको लोगो प्रयोग गरेमा, । (ग) प्रत्यायन प्रमाणपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै संस्थाको समरूपता परीक्षण गर्दा कम गुणस्तर वा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको मान्यता दिएमा, वा । (घ) यस ऐन विपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा । १९. सजाय: (१) कसैले दफा १८ बमोजिमको कसुर गरेमा कार्यकारी निर्देशकले देहाय बमोजिमको जरिवाना गर्नेछ:- । (क) दफा १८ को खण्ड (क) र (ग) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई एक लाख रूपैयाँसम्म, । (ख) दफा १८ को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई पचहत्तर हजार रूपैयाँसम्म, र । (ग) दफा १८ को खण्ड (घ) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई पचास हजार रूपैयाँसम्म । (२) कुनै संस्थाले गरेको दफा १८ बमोजिमको कसुरको मात्रा वा गम्भीरताको आधारमा केन्द्रले त्यस्तो संस्थालाई दफा १३ बमोजिम प्रदान गरेको प्रत्यायन प्रमाणपत्र खारेज समेत गर्न सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम जरिवाना वा प्रत्यायन प्रमाणपत्र खारेज गर्ने निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित संस्थालाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । २०. उजुरी तथा छानबिन: (१) प्रत्यायन प्रमाणपत्रप्राप्त संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड वा केन्द्रबाट निर्धारित शर्त विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको थाहा पाएमा जुनसुकैले केन्द्रमा उजुरी दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी परेमा केन्द्रले सो सम्बन्धमा तत्काल छानबिन शुरू गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम छानबिन गर्दा उजुरीको व्यहोरा मनासिब देखिएमा केन्द्रले सम्बन्धित संस्था उपर यस ऐन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ ।
प्रत्यायन_ऐन_२०७९
Accreditation Act, 2022

(२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी परेमा केन्द्रले सो सम्बन्धमा तत्काल छानबिन शुरू गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम छानबिन गर्दा उजुरीको व्यहोरा मनासिब देखिएमा केन्द्रले सम्बन्धित संस्था उपर यस ऐन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । (४) उजुरी तथा छानबिन सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । २१. पुनरावलोकन समिति: (१) दफा १९ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकबाट भएको सजाय र निर्णयको पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयले देहाय बमोजिमको एक पुनरावलोकन समिति गठन गर्नेछ:- । (क) सहसचिव, मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) उपसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य । (ग) समरूपता परीक्षण सम्बन्धी विज्ञ एकजना - सदस्य । (२) दफा १९ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले गरेको सजाय वा निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सोको पुनरावलोकनको लागि पन्ध्र दिनभित्र उपदफा (१) बमोजिमको पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर पुनरावलोकन समितिले तीस दिनभित्र आवश्यक निर्णय दिनु पर्नेछ । (४) पुनरावलोकन सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । २२. पुनरावेदन: दफा २१ को उपदफा (३) बमोजिम पुनरावलोकन समितिले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्नेले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-५ । कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था । २३. कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति: (१) केन्द्रको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कामकाज गर्न एक कार्यकारी निर्देशक रहनेछ । (२) कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्तिको लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधि र सम्बन्धित विषयको एकजना विज्ञ समेत रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम गठित समितिले विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ वा चिकित्साशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र गुणस्तर निर्धारण वा प्रमाणीकरण, अंशाङ्क, प्रयोगशाला विश्लेषण, निरीक्षण, प्रवीणता परीक्षण, प्रमाणित सन्दर्भ सामग्री उत्पादन, गुणस्तर व्यवस्थापन वा प्रत्यायन जस्ता गुणस्तर पूर्वाधारको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव भएका र तीस वर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली नागरिकमध्येबाट कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्तिको लागि तीनजना उम्मेदवारको सिफारिस गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम सिफारिस भएका उम्मेदवारमध्येबाट नेपाल सरकारले उपयुक्त उम्मेदवारलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकले इमानदारीपूर्वक पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, केन्द्रको हित वा उद्देश्य विपरीत हुने गरी काम गरेमा वा निजमा खराब आचरण देखिएमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
प्रत्यायन_ऐन_२०७९
Accreditation Act, 2022

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (७) उपदफा (४) बमोजिम कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले उपदफा (३) बमोजिमको योग्यता पुगेको सङ्घीय निजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कुनै अधिकृतलाई कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । २४. कार्यकारी निर्देशकको अयोग्यता: देहायको व्यक्ति कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त हुन वा त्यस्तो पदमा बहाल रहन योग्य हुने छैन:- । (क) दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिमको योग्यता नभएको, । (ख) पैंसट्ठी वर्ष उमेर पूरा भएको, । (ग) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको, । (घ) प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा परेको, । (ङ) साहुको दामासाहीमा परेको, । (च) कुनै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको, । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि "स्थायी आवासीय अनुमति" भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी सो मुलुकमा स्थायी रूपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभरसिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डी.भी.), परमानेण्ट रेजिडेण्ट भिसा (पी.आर.) वा ग्रीन कार्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्न दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउँछ । (छ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ भएको । २५. कार्यकारी निर्देशकको सेवाको शर्त: कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । २६. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार: कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) प्रत्यायन सम्बन्धी निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने, । (ख) समितिबाट भएका निर्णय, स्वीकृत योजना, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ग) केन्द्रको वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने, । (घ) कोषको रेखदेख र नियन्त्रण तथा केन्द्रको चल, अचल सम्पत्तिको स्याहार, सम्भार गर्ने, । (ङ) केन्द्र र समितिबीच सम्पर्क अधिकारीको रूपमा कार्य गर्ने, । (च) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही प्रत्यायन प्रमाणपत्र जारी, निलम्बन वा खारेज गर्ने, र । (छ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने । २७. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) केन्द्रको काम सुचारुरूपले सञ्चालन गर्न केन्द्रमा नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत सङ्गठन संरचना र दरबन्दी अनुसार आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारी रहनेछन् । (२) केन्द्रमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केन्द्रले आफूलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक विशेषज्ञ कर्मचारी प्रचलित कानून बमोजिम करारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । कोष तथा लेखा सम्बन्धी व्यवस्था । २८. कोष: (१) केन्द्रको आफ्नो एउटा कोष हुनेछ ।
प्रत्यायन_ऐन_२०७९
Accreditation Act, 2022

(२) केन्द्रमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केन्द्रले आफूलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक विशेषज्ञ कर्मचारी प्रचलित कानून बमोजिम करारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । कोष तथा लेखा सम्बन्धी व्यवस्था । २८. कोष: (१) केन्द्रको आफ्नो एउटा कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकम रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) केन्द्रले प्रदान गरेको सेवा बापत प्राप्त रकम, । (ग) स्वदेशी सङ्घ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, र । (घ) विदेशी सरकार, संस्था, व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम रकम प्राप्त गर्नुअघि केन्द्रले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) केन्द्रको दैनिक प्रशासन लगायतका केन्द्रबाट हुने सम्पूर्ण खर्च कोषबाट व्यहोरिनेछ । २९. कोषको लेखा तथा लेखापरीक्षण: (१) केन्द्रले नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजिम कोषको लेखा राख्नु पर्नेछ । (२) कोषको खाता सञ्चालन कार्यकारी निर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृत कर्मचारी र केन्द्रको लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । (३) कोषको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । (४) नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत कोषको लेखा तथा हिसाब जाँच वा जाँच लगाउन सक्नेछ । ३०. अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्ने: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बमोजिम केन्द्रबाट काम कारबाही भए, नभएको सम्बन्धमा समितिले जुनसुकै बखत केन्द्रको काम कारबाहीको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ । परिच्छेद-७ । विविध । ३१. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) केन्द्रले वर्षभरि सम्पन्न गरेको काम कारबाहीको प्रतिवेदन तयार गरी समितिबाट स्वीकृत गराई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र समितिमार्फत मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३२. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) समितिले आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष, सदस्य, कार्यकारी निर्देशक वा विषयगत समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) कार्यकारी निर्देशकले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार केन्द्रको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३३. शपथ लिनु पर्ने: कार्यकारी निर्देशक र विषयगत समितिका संयोजक तथा सदस्यले कार्यभार सम्हाल्नु अघि अध्यक्ष समक्ष अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ । ३४. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने: यस ऐन बमोजिम कसुर ठहरिने कार्य अन्य प्रचलित कानून अन्तर्गत पनि कसुर ठहरिने रहेछ भने त्यस्तो कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन यस ऐनले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । ३५. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: केन्द्रले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ३६. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षपछिको एक वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
प्रत्यायन_ऐन_२०७९
Accreditation Act, 2022

३६. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षपछिको एक वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । ३७. नियम बनाउन सक्ने: यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ३८. निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन सक्ने: (१) केन्द्रको काम कारबाहीलाई सहज बनाउन केन्द्रले आवश्यकता अनुसार निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ । अनुसूची । (दफा ३३ सँग सम्बन्धित) । शपथ । म सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु/ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपाल प्रत्यायन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक/विषयगत समितिको संयोजक/सदस्य पदको जिम्मेवारी र कर्तव्य कसैको डर, मोलाहिजा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी अनुशासनमा रही प्रत्यायन ऐन, २०७९ तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही इमानदारीपूर्वक पालना गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुरा प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक कुनै अवस्थामा प्रकट गर्ने छैन । शपथ ग्रहण गर्नेको । नाम: । दस्तखत: । मिति: । पद: । शपथ ग्रहण गरेको प्रमाणित गर्नेको । नाम: । दस्तखत: । मिति: । पद: । कार्यालय: ।
सेफगाइड्स_एन्टी-डम्पिङ्ग_तथा_काउन्टरभेलिङ्ग_ऐन_२०७६
Safeguards, Anti-dumping and Countervailing Act, 2019

सेफगाइड्स, एन्टी-डम्पिङ्ग तथा काउन्टरभेलिङ्ग ऐन, २०७६ । प्रमाणीकरण मिति । २०७६ । ०६ । २७ । संवत् २०७६ सालको ऐन नं. १३ । सेफगाइड्स, एन्टी-डम्पिङ्ग तथा काउन्टरभेलिङ्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः मालवस्तुको आयात अनपेक्षित र अस्वाभाविक रुपमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि भएमा वा सामान्य मूल्य वा लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा आयात भई वा सहुलियतप्राप्त कुनै मालवस्तुको अत्यधिक आयातको कारणबाट स्वदेशी उद्योगमा हुन गएको हानि नोक्सानी रोक्न वा त्यस्तो आयातबाट स्वदेशी उद्योगलाई हुन सक्ने गम्भीर हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानीको आशङ्काबाट जोगाउने प्रयोजनका लागि सेफगाइड्स उपाय, एन्टी-डम्पिङ्ग वा काउन्टरभेलिङ्ग महसुलका माध्यमबाट आवश्यक संरक्षण प्रदान गर्न र मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सेफगाइड्स, एन्टी-डम्पिङ्ग तथा काउन्टरभेलिङ्ग ऐन, २०७६" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकानब्बेऔं दिनदेखि लागू हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अनुसन्धान अधिकारी" भन्नाले दफा १७ बमोजिमको अनुसन्धान अधिकारी सम्झनु पर्छ । (ख) "अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तु" भन्नाले परिच्छेद-५ बमोजिम अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरिएको मालवस्तु सम्झनु पर्छ । (ग) "आयात" भन्नाले विदेशी मुलुकबाट व्यापारिक र अन्य प्रयोजनका लागि नेपालमा मालवस्तु झिकाउने काम सम्झनु पर्छ । (घ) "आयातकर्ता" भन्नाले विदेशी मुलुकबाट व्यापारिक प्रयोजनका लागि नेपालमा मालवस्तु आयात गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकाय सम्झनु पर्छ । (ङ) "एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल" भन्नाले विदेशी मुलुकबाट आयात गरिएका मालवस्तुमा दफा ९ बमोजिम लगाइएको महसुल सम्झनु पर्छ । (च) "काउन्टरभेलिङ्ग महसुल" भन्नाले विदेशी मुलुकबाट आयात गरिएका मालवस्तुमा दफा १४ बमोजिम लगाइएको महसुल सम्झनु पर्छ । (छ) "गम्भीर हानि नोक्सानी" भन्नाले अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा आयात गरिएको कुनै मालवस्तु वा सहुलियतप्राप्त मालवस्तुको आयातको कारणबाट स्वदेशी उद्योगलाई परेको वा पर्न सक्ने दफा २७ बमोजिमको आधारमा निर्धारण गरिएको हानि नोक्सानी सम्झनु पर्छ । (ज) "डम्पिङ्ग" भन्नाले दफा ८ विपरीत हुने गरी गरिएको कुनै मालवस्तुको आयात सम्झनु पर्छ । (झ) "डम्पिङ्ग मार्जिन" भन्नाले दफा २८ बमोजिम कायम गरिएको सामान्य मूल्य र दफा २९ बमोजिम कायम गरिएको निर्यात मूल्यबीचको अन्तर सम्झनु पर्छ । (ञ) "तेस्रो मुलुक" भन्नाले नेपालमा अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तु निर्यात गरेको मुलुकभन्दा अन्य मुलुक वा स्वतन्त्र भन्सार क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ट) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ठ) "निर्यात" भन्नाले निर्यातकर्ताले कुनै विदेशी मुलुकबाट व्यापारिक प्रयोजनका लागि नेपालभित्र मालवस्तु पठाउने काम सम्झनु पर्छ । (ड) "निर्यातकर्ता" भन्नाले विदेशी मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट नेपालमा मालवस्तु निर्यात गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकाय सम्झनु पर्छ ।
सेफगाइड्स_एन्टी-डम्पिङ्ग_तथा_काउन्टरभेलिङ्ग_ऐन_२०७६
Safeguards, Anti-dumping and Countervailing Act, 2019

(ठ) "निर्यात" भन्नाले निर्यातकर्ताले कुनै विदेशी मुलुकबाट व्यापारिक प्रयोजनका लागि नेपालभित्र मालवस्तु पठाउने काम सम्झनु पर्छ । (ड) "निर्यातकर्ता" भन्नाले विदेशी मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट नेपालमा मालवस्तु निर्यात गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकाय सम्झनु पर्छ । (ढ) "निर्यात मूल्य" भन्नाले दफा २९ बमोजिम कायम गरिएको मालवस्तुको मूल्य सम्झनु पर्छ । (ण) "प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तु" भन्नाले मिल्दोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु नभए तापनि अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुसँग बजारमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिस्पर्धी वा सो मालवस्तुको सट्टामा वैकल्पिक रूपमा उपभोक्ताले उपयोग वा छनौट गर्न सक्ने अर्को मालवस्तु सम्झनु पर्छ । (त) "भन्सार कार्यालय" भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्थापना गरेको भन्सार कार्यालय, विपदको अवस्थामा भन्सार विभागका महानिदेशकले कुनै भन्सार क्षेत्रमा स्थापना गरेको भन्सार कार्यालय र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अन्य क्षेत्रलाई समेत जनाउँछ । (थ) "मन्त्रालय" भन्नाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (द) "मिल्दोजुल्दो मालवस्तु (सिमिलर गुड्स)" भन्नाले सबै कुरामा उस्तै नभएका तर उस्तै बनोट सामग्रीको अंश र उस्तै-उस्तै विशेषता भएको कारणले गर्दा उस्तै काम गर्न सक्ने र व्यापारिक रुपमा साटफेर हुन सक्ने मालवस्तु सम्झनु पर्छ । (ध) "विभाग" भन्नाले मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको विभाग सम्झनु पर्छ । (न) "समरुपका मालवस्तु (आइडेन्टिकल गुड्स)" भन्नाले बनोट, गुण, प्रकृति र विशेषता लगायत सम्पूर्ण कुरा एकै किसिमको भएको मालवस्तु सम्झनु पर्छ । (प) "समिति" भन्नाले दफा ३३ बमोजिमको समिति सम्झनु पर्छ । (फ) "सरोकारवाला" भन्नाले देहायको पक्ष सम्झनु पर्छः- । (१) सम्बन्धित मालवस्तुको उत्पादक, निर्यातकर्ता वा आयातकर्ता वा निजको प्रतिनिधि, । (२) निर्यातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकार, । (३) स्वदेशी उद्योग, । (४) मिल्दोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उत्पादक, त्यस्तो उत्पादकको संस्था वा त्यस्तो उत्पादक वा संस्थाको प्रतिनिधि, । (५) अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक ठानेका अन्य सम्बद्ध पक्ष । (ब) "सहुलियतप्राप्त मालवस्तु" भन्नाले दफा ३० बमोजिमको सहुलियतप्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अनुदानप्राप्त मालवस्तु सम्झनु पर्छ । (भ) "सहुलियत मार्जिन" भन्नाले कुनै मालवस्तुमा दिइएको सहुलियतको कारणले त्यस्तो मालवस्तुको मूल्यमा परेको वा पर्न सक्ने मूल्यको अन्तर सम्झनु पर्छ । (म) "सामान्य मूल्य" भन्नाले अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको दफा २८ बमोजिम कायम गरिएको सामान्य मूल्य सम्झनु पर्छ । (य) "सेफगाइड्स उपाय" भन्नाले परिच्छेद-२ बमोजिम लगाइने सेफगाइड्स उपाय सम्झनु पर्छ । (र) "स्वायत्त भन्सार क्षेत्र" भन्नाले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यको रुपमा रहेको स्वायत्त भन्सार क्षेत्र (सेपरेट कस्टम टेरिटोरी) सम्झनु पर्छ ।
सेफगाइड्स_एन्टी-डम्पिङ्ग_तथा_काउन्टरभेलिङ्ग_ऐन_२०७६
Safeguards, Anti-dumping and Countervailing Act, 2019

(य) "सेफगाइड्स उपाय" भन्नाले परिच्छेद-२ बमोजिम लगाइने सेफगाइड्स उपाय सम्झनु पर्छ । (र) "स्वायत्त भन्सार क्षेत्र" भन्नाले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यको रुपमा रहेको स्वायत्त भन्सार क्षेत्र (सेपरेट कस्टम टेरिटोरी) सम्झनु पर्छ । (ल) "स्वदेशी उद्योग" भन्नाले यो ऐन बमोजिम सेफगाइड्स उपाय, एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल वा काउन्टरभेलिङ्ग महसुल लगाउने प्रयोजनको लागि अनुसन्धानको दायरामा रहेको मिल्दोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु वा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्ने सामूहिक संस्था वा निकायलाई समेत जनाउँछ । तर सो शब्दले त्यस्तो मालवस्तुको आयातकर्ता समेत रहेको स्वदेशी उत्पादकलाई जनाउने छैन । (व) "हानि नोक्सानी" भन्नाले मिल्दोजुल्दो वा समरुपका वा सहुलियतप्राप्त मालवस्तुको आयातको कारणबाट स्वदेशी उद्योगलाई परेको वा पर्न सक्ने सारभूत रुपमा भएको हानि नोक्सानी (मटेरियल इन्जुरी) सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो आयातको कारण कुनै उद्योगको स्थापनामा बाधा उत्पन्न भएको अवस्थालाई समेत जनाउँछ । परिच्छेद-२ । सेफगाइड्स सम्बन्धी व्यवस्था । ३. सेफगाइड्स उपाय लगाउन सक्ने: (१) कुनै मालवस्तुको आयातमा अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि भएको कारणले त्यस्तो मालवस्तुसँग मिल्दोजुल्दो वा समरुपका वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोक्सानी भएमा वा त्यस्तो हानि नोक्सानी हुन सक्ने पर्याप्त आधार देखिएमा मन्त्रालयले विभाग मार्फत् अनुसन्धान गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था विद्यमान भएमा त्यस्तो मालवस्तु उपर आवश्यक सेफगाइड्स उपाय लगाउन मिल्दोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगले मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धानबाट त्यस्तो मालवस्तुको आयातबाट स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोक्सानी भएको वा हुन सक्ने देखिएमा नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको सेफगाइड्स उपाय लगाउन सक्नेछः- । (क) प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने भन्सार महसुलमा अतिरिक्त महसुल लगाउने, । (ख) नेपाल सरकारले निर्धारण गरेभन्दा बढी परिमाणको आयातमा खण्ड (क) को अतिरिक्त ट्यारिफ रेट कोटाको आधारमा थप महसुल लगाउने, । (ग) त्यस्तो मालवस्तुको आयातमा पूर्ण वा आंशिक परिमाणात्मक बन्देज लगाउने, । (घ) तोकिए बमोजिमका अन्य उपाय । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मिल्दोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तुको कुल आयातको तीन प्रतिशतभन्दा कम परिमाणमा विकासोन्मुख मुलुकबाट आयात भएको मालवस्तुमा सेफगाइड्स उपाय लगाइने छैन । तर कुल आयातको तीन प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा भएका एकभन्दा बढी विकासोन्मुख मुलुकबाट आयात भएको मालवस्तुको परिमाण स्वदेशमा उत्पादन हुने मिल्दोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तुको कुल आयातको नौ प्रतिशतभन्दा बढी भएको अवस्थामा तीन प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा रहने गरी कुनै विकासोन्मुख मुलुकबाट आयात भएको त्यस्तो मालवस्तुमा समेत सेफगाइड्स उपाय लगाउन सकिनेछ ।
सेफगाइड्स_एन्टी-डम्पिङ्ग_तथा_काउन्टरभेलिङ्ग_ऐन_२०७६
Safeguards, Anti-dumping and Countervailing Act, 2019

(५) सेफगाइड्स उपाय लगाउँदा मिल्दोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तुमा समान वा फरक-फरक महसुल दर वा परिमाणात्मक महसुल दर लगाउन सकिनेछ । (६) यस दफा बमोजिम सेफगाइड्स उपाय लगाउने प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४. सेफगाइड्स कायम रहने अवधि: (१) दफा ३ बमोजिम लगाइएको सेफगाइड्स उपायको अवधि त्यस्तो सेफगाइड्स लगाएको मितिले बढीमा चार वर्षसम्म कायम रहनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो अवधिपछि पनि दफा ३ बमोजिम सेफगाइड्स महसुल लगाउन सक्ने अवस्था कायम रहेको भनी अनुसन्धान अधिकारीले सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले सेफगाइड्स महसुल लगाउने अवधि बढीमा चार वर्षका लागि थप गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम अवधि गणना गर्दा दफा ६ बमोजिम अन्तरिम सेफगाइड्स उपाय लगाइएको भए सो अवधि समेत जोडी गणना गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा दफा ३ बमोजिम लगाइएको सेफगाइड्स उपायको अवधि उपदफा (१) र (२) बमोजिमको अवधिका अतिरिक्त बढीमा दुई वर्ष थप गर्न सक्नेछ । तर त्यसरी थप गरिएको अवधिमा सेफगाइड्सका थप उपाय लगाइने छैन । ५. सेफगाइड्सका उपाय हटाउन सक्ने: नेपाल सरकारले दफा ३ बमोजिम लगाइएको सेफगाइड्स उपाय देहायको कुनै अवस्थामा हटाउन सक्नेछः- । (क) दफा ४३ बमोजिम गरिएको समीक्षाबाट त्यस्तो मालवस्तुमा सेफगाइड्स लगाउन नपर्ने देखिएमा, । (ख) दफा ७ बमोजिम अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिएकोमा, । (ग) तोकिए बमोजिमको अन्य अवस्थामा । ६. अन्तरिम सेफगार्ड्स उपाय लगाउन सकिने: (१) कुनै मालवस्तुको अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा आयातमा भएको वृद्धिको कारणबाट स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोक्सानी भएमा वा हुन सक्ने आशङ्का उत्पन्न भई तत्काल केही गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो मालवस्तुमा अन्तरिम सेफगार्ड्स उपाय लगाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले अन्तरिम सेफगार्ड्स उपाय लगाउँदा दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमको कुनै सेफगार्ड्स उपाय लगाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्तरिम सेफगार्ड्स उपाय लगाउनु अघि कुनै मालवस्तुको सम्बन्धमा देहायको कुनै अवस्था भएको हुनुपर्नेछ:- । (क) दफा २५ बमोजिमको प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट तत्काल सेफगार्ड्स उपाय लगाउनु पर्ने देखिएको, । (ख) अनुसन्धानबाट तत्काल प्राप्त प्रमाणले कुनै मालवस्तुको आयातबाट स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने पर्याप्त आधार देखिएको, । (४) यसदफा बमोजिम लगाइने अन्तरिम सेफगार्ड्स उपायको अवधि दुई सय दिनभन्दा बढी हुने छैन । ७. अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सकिने: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा आयात भएको कुनै मालवस्तु उत्पादन वा निर्यात गर्ने मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकारसँग वार्ता गरी स्वदेशी उद्योगलाई हुने वा हुनसक्ने गम्भीर हानि नोक्सानीबाट जोगाउन अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित वैकल्पिक उपाय सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-३ । एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल सम्बन्धी व्यवस्था ।