chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
आर्थिक_ऐन_२०८१
Financial Act, 2024

८७०४.५२.६० सिमेन्ट बल्कर ९% । ८७०४.५२.७० प्रशितक प्रणाली (रेफ्रिजिरेटिङ्ग सिष्टम) जडान गरिएका भ्यानहरू १०% । ८७०४.५२.९० अन्य १०% । -अन्य, धक्का दिने विद्युतीय मोटर मात्र भएका: । ८७०४.६०.१० प्रशितक प्रणाली (रेफ्रिजिरेटिङ्ग सिष्टम) जडान गरिएका भ्यानहरू २.५% । ८७०४.६०.२० अन्य, तीन पाङ्ग्रे गाडी प्रति गोटा रु. १०,००० । - । ८७०४.६०.९० अन्य, चार पाङ्ग्रे गाडी २.५% । ८७०४.९०.०० -अन्य १०% । ८७.०६ शीर्षक ८७.०१ देखि ८७.०५ सम्मका मोटर गाडीहरूका लागि इन्जिन जडान गरिएका च्यासिस । हेडिङ विवरण दर । ८७०६.००.२० मिनिबसहरू (१५ देखि २५ सम्म सीट भएको) का ९% । ८७०६.००.३० माइक्रोबसहरू (११ देखि १४ सम्म सीट भएको) का ९% । ८७०६.००.४० जीप कार र भ्यानहरूका ९% । ८७०६.००.५० तीन पाङ्ग्रे गाडीहरू (अटोरिक्सा) का ९% । पिकअप गाडीहरूका: ९% । ८७०६.००.६१ डबल क्याबका ९% । ८७०६.००.६२ सिंगल क्याबका ९% । ८७०६.००.६३ डेलिभरी भ्यानका ९% । ८७०६.००.७० राजमार्ग बाहिरको प्रयोगका लागि निर्मित डम्परहरूका ९% । ८७०६.००.८० बस वा ट्रकहरूका ९% । ८७०६.००.९० अन्य ९% । ८७.११ मोटरसाइकलहरू (मोपेड समेत) र साइड-कार भएका वा नभएका, सहायक मोटर जडान गरिएका साइकलहरू; साइड-कारहरू । ८७११.१०.०० -सिलिण्डर क्षमता ५० सी.सी. ननाघ्ने इन्टरनल कम्बसन पिष्टोन इन्जिन भएको प्रति गोटा रु. १२,००० । - । -सिलिण्डर क्षमता ५० सी.सी. नाघ्ने तर २५० सी.सी. ननाघ्ने इन्टरनल कम्बसन पिष्टोन इन्जिन भएको: । अनएसेम्बल्ड अवस्थाका: । ८७११.२०.११ ५० सी.सी. नाघ्ने तर १२५ सी.सी. ननाघ्ने प्रति गोटा रु. १२,००० । - । ८७११.२०.१२ १२५ सी.सी. नाघ्ने तर २०० सी.सी. ननाघ्ने प्रति गोटा रु. १८,००० । - । ८७११.२०.१९ २०० सी.सी. नाघ्ने तर २५० सी.सी. ननाघ्ने प्रति गोटा रु. १८,००० । - । हेडिङ विवरण दर । अन्य: । ८७११.२०.९१ ५० सी.सी. नाघ्ने तर १२५ सी.सी. ननाघ्ने प्रति गोटा रु. १२,००० । - । ८७११.२०.९२ १२५ सी.सी. नाघ्ने तर २०० सी.सी. ननाघ्ने प्रति गोटा रु. १८,००० । - । ८७११.२०.९९ २०० सी.सी. नाघ्ने तर २५० सी.सी. ननाघ्ने प्रति गोटा रु. १८,००० । - । -सिलिण्डर क्षमता २५० सी.सी. नाघ्ने तर ५०० सी.सी. ननाघ्ने इन्टरनल कम्बसन पिष्टोन इन्जिन भएका: । सिलिण्डर क्षमता २५० सी.सी. नाघ्ने तर ४०० सी.सी. ननाघ्ने इन्टरनल कम्बसन पिष्टोन इन्जिन भएका: । ८७११.३०.११ अनएसेम्बल्ड अवस्थाका प्रति गोटा रु. २०,००० । - । ८७११.३०.१९ अन्य प्रति गोटा रु. २०,००० । - । सिलिण्डर क्षमता ४०० सी.सी. नाघ्ने तर ५०० सी.सी. ननाघ्ने इन्टरनल कम्बसन पिष्टोन इन्जिन भएका: । ८७११.३०.९१ अनएसेम्बल्ड अवस्थाका १०% । ८७११.३०.९९ अन्य १०% । ८७११.४०.०० -सिलिण्डर क्षमता ५०० सी.सी. नाघ्ने तर ८०० सी.सी. ननाघ्ने इन्टरनल कम्बसन पिष्टोन इन्जिन भएको १०% । ८७११.५०.०० -सिलिण्डर क्षमता ८०० सी.सी. नाघ्ने इन्टरनल कम्बसन पिष्टोन इन्जिन भएको १०% । -धक्का दिने विद्युतीय मोटर भएको: । हेडिङ विवरण दर । ८७११.६०.९० अन्य प्रति गोटा रु. १०,००० । - । ८७११.९०.०० -अन्य १०% । (२) जुनसुकै प्रक्रियाबाट शुरु दर्ता हुन आउने सवारी तथा ढुवानीका साधनमा यस अनुसूचीमा उल्लेख भए अनुसार नै सडक निर्माण दस्तुर लाग्नेछ । (३) माथि प्रकरण (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भए तापनि देहायका विषयमा देहाय बमोजिम हुनेछ:- ।
आर्थिक_ऐन_२०८१
Financial Act, 2024

हेडिङ विवरण दर । ८७११.६०.९० अन्य प्रति गोटा रु. १०,००० । - । ८७११.९०.०० -अन्य १०% । (२) जुनसुकै प्रक्रियाबाट शुरु दर्ता हुन आउने सवारी तथा ढुवानीका साधनमा यस अनुसूचीमा उल्लेख भए अनुसार नै सडक निर्माण दस्तुर लाग्नेछ । (३) माथि प्रकरण (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भए तापनि देहायका विषयमा देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कूटनीतिक नियोग तथा कूटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्तिले पैठारी गर्ने मोटरगाडी; अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाइएका स्कूटर; दमकल; एम्बुलेन्स र शववाहनमा सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने छैन । (ख) चालीस वा सोभन्दा बढी सीट क्षमताका कम्तीमा पाँच वटा बस सार्वजनिक यातायातमा सञ्चालन गर्ने गरी दर्ता भएका सहकारी संस्था तथा कम्पनीले उल्लिखित प्रयोजनको लागि पैठारी गर्ने उक्त क्षमताका तयारी बस तथा तिनका चेसिसमा सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने छैन । (ग) संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अनुरोधमा शान्ति स्थापनाार्थ खटिने नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको प्रयोगका लागि नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय वा गृह मन्त्रालयको सिफारिशमा नेपालमा दर्ता नहुने गरी अस्थायी पैठारी हुने सवारी तथा ढुवानीका साधनमा सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने छैन । (घ) विमानस्थलभित्र यात्रु टर्मिनलदेखि वायुयानसम्म यात्रु ल्याउने र लैजाने गरी मात्र चल्ने शर्तमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिशमा पैठारी हुने बसमा सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने छैन । (ङ) नेपाल सरकारबाट भन्सार सुविधा (कूटनीतिक सुविधा) वा पूर्ण वा आंशिक महसुल सुविधा पाई वा नेपाल सरकारको निर्णयबाट एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई वा लगत वा बैङ्क ग्यारेण्टीमा अस्थायी पैठारी भएका सवारी तथा ढुवानीका साधन बिक्री गरेमा वा उपहार दिएमा वा आफैंले उपयोग गरी स्थायी पैठारीमा रूपान्तरण गर्न चाहेमा एक पटक सडक निर्माण दस्तुर तिरिसकेको भए पुनः सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने छैन । सडक निर्माण दस्तुर नतिरेको भए स्थायी पैठारीमा रूपान्तरण गर्दा बखत सडक निर्माण दस्तुर लाग्नेछ । (४) सडक निर्माण दस्तुर तिरेको सुनिश्चितता गरेर मात्र सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी तथा ढुवानी साधन दर्ता गर्नु पर्नेछ । भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास हुँदा सडक निर्माण दस्तुर असुल गर्न छुट भएको देखिएमा छुट भएको दस्तुर असुल गरेको प्रमाण भन्सार कार्यालयबाट प्राप्त भएपछि मात्र दर्ता गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस अनुसूचीको प्रयोजनको लागि,- । (१) “मूल्य” भन्नाले आन्तरिक उत्पादन वा खरिदको हकमा सवारी तथा ढुवानी साधनको बिक्री बीजकमा उल्लिखित मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको बीजक मूल्य, पैठारीको हकमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सबै प्रकारका दस्तुर र शुल्क समावेश भएको मूल्य सम्झनु पर्छ । (२) “जुनसुकै प्रक्रियाबाट” भन्नाले लिलाम, जफत, हस्तान्तरण, खरिद वा बिक्रीबाट दर्ता हुन आउने सवारी साधन सम्झनु पर्छ । अनुसूची-३ । (दफा १० सँग सम्बन्धित) । चलचित्र विकास शुल्क । १. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा चलचित्रको प्रदर्शनमा चलचित्र घरले प्रदर्शन गर्ने विदेशी चलचित्रको सबै श्रेणीको प्रवेश शुल्कमा पन्ध्र प्रतिशत चलचित्र विकास शुल्क असुल गरिनेछ । २. चलचित्र घरले क्याबिन सञ्चालन गर्न पाउनेछ ।
आर्थिक_ऐन_२०८१
Financial Act, 2024

अनुसूची-३ । (दफा १० सँग सम्बन्धित) । चलचित्र विकास शुल्क । १. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा चलचित्रको प्रदर्शनमा चलचित्र घरले प्रदर्शन गर्ने विदेशी चलचित्रको सबै श्रेणीको प्रवेश शुल्कमा पन्ध्र प्रतिशत चलचित्र विकास शुल्क असुल गरिनेछ । २. चलचित्र घरले क्याबिन सञ्चालन गर्न पाउनेछ । विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गरे बापत त्यस्तो क्याबिनको सबै श्रेणीको टिकट बिक्रीबाट असुल गर्ने चलचित्र विकास शुल्कको दर प्रवेश शुल्कको बीस प्रतिशत हुनेछ । ३. चलचित्र घरले आफूले प्रदर्शन गरेको चलचित्रको दैनिक टिकट बिक्रीको विवरण अभिलेख बिक्री खातामा दैनिक रूपमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । चलचित्र घरले चलचित्र प्रदर्शन सम्बन्धी विवरण साप्ताहिक रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा चलचित्र विकास बोर्ड र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा तथा अन्य क्षेत्रको हकमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भएको जिल्लामा सो कार्यालयमा र आन्तरिक राजस्व कार्यालय नभएको जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । ४. चलचित्र घरले विद्युतीय प्रणाली (ई-टिकटिङ्ग सिष्टम) बाट टिकट जारी गरी केन्द्रीय चलचित्र व्यवस्थापन प्रणाली (सेन्ट्रल सिनेमा म्यानेजमेन्ट) को सर्भरसँग लिङ्क गर्नु पर्नेछ । ५. प्रकरण ४ बमोजिम विद्युतीय प्रणाली जडान तथा केन्द्रीय सर्भरसँग लिङ्क नगरी टिकट जारी गरेको पाइएमा त्यसरी जारी गरिएको टिकटबाट प्राप्त रकमको पहिलो पटकको लागि शतप्रतिशत र एक पटकभन्दा बढीको लागि दुई सय प्रतिशत जरिवाना लगाई असुल गरिनेछ । ६. प्रकरण १ र २ बमोजिमको शुल्क चलचित्र घरले असुल गरी प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको पच्चीस गतेभित्र प्रकरण ५ को अधीनमा रही विवरण सहित सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय वा सो कार्यालय नभएको जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा दाखिल गर्नु पर्नेछ । तोकेको समयमा शुल्क नबुझाउनेलाई प्रत्येक महिनामा बुझाउनु पर्ने शुल्कको पच्चीस प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ । चलचित्र विकास शुल्कको मासिक विवरण उल्लिखित अवधिभित्र चलचित्र विकास बोर्डमा समेत बुझाउनु पर्नेछ । चलचित्र विकास बोर्डमा बुझाउनु पर्ने विवरण बक्स अफिस प्रणालीबाट समेत पठाउनु पर्नेछ । ७. चलचित्र घरले चलचित्र प्रदर्शन गरी चलचित्र प्रदर्शन नगरेको भनी वा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गरी नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गरेको हो भनी वा वास्तविक टिकट बिक्रीभन्दा कम टिकट बिक्री दैनिक बिक्री खातामा जनाई झुट्टा विवरण दिएमा देहाय बमोजिमको जरिवाना लगाई त्यसरी छलिएको चलचित्र विकास शुल्क सहित असुल गरिनेछ:- । (क) पहिलो पटक भए छलिएको चलचित्र विकास शुल्कको शतप्रतिशत । (ख) दोस्रो पटक वा सोभन्दा बढी जतिसुकै पटक भए पनि छलिएको चलचित्र विकास शुल्कको दुई सय प्रतिशत । ८. प्रकरण ६ बमोजिम तोकिएको अवधि व्यतित भएको दुई महिनाभित्र जरिवाना सहित शुल्क नबुझाउने चलचित्र घर बन्द गरी लागेको शुल्क तथा जरिवाना समेत सम्बन्धित अधिकृतले असुल गर्नेछ । समयमा विवरण पेश नगरेमा प्रति महिना एक हजार रूपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ । ९. विपद्, उपकरणीय मर्मत सम्भार वा अन्य कुनै कारणले सात दिन वा सोभन्दा बढी दिन चलचित्र घर बन्द भएको व्यहोरा प्रकरण १२ मा उल्लिखित कार्यालयले प्रमाणित गरेको अवस्थामा बन्द भएको दिनको चलचित्र विकास शुल्क लाग्ने छैन ।
आर्थिक_ऐन_२०८१
Financial Act, 2024

समयमा विवरण पेश नगरेमा प्रति महिना एक हजार रूपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ । ९. विपद्, उपकरणीय मर्मत सम्भार वा अन्य कुनै कारणले सात दिन वा सोभन्दा बढी दिन चलचित्र घर बन्द भएको व्यहोरा प्रकरण १२ मा उल्लिखित कार्यालयले प्रमाणित गरेको अवस्थामा बन्द भएको दिनको चलचित्र विकास शुल्क लाग्ने छैन । १०. विद्यार्थीवर्गको सहुलियतको लागि शनिबार बिहान ८ बजेको र सार्वजनिक बिदा परेका दिनको बिहान ८ बजेको चलचित्र प्रदर्शनमा चलचित्र विकास शुल्कमा पचास प्रतिशत छुट दिइनेछ । ११. यस अनुसूची बमोजिम गरेको निर्णय उपर पैंतीस दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ । १२. चलचित्र विकास शुल्क सम्बन्धी प्रशासन आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय भएको जिल्लामा सो कार्यालयले र आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय नभएको जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्नेछ । १३. चलचित्र विकास शुल्कको अनुगमन चलचित्र विकास बोर्डले समेत गर्नेछ । चलचित्र विकास शुल्कको स्थलगत निरीक्षणको लागि बोर्डबाट खटिएका कर्मचारीलाई चलचित्र सम्बन्धी अभिलेख, बिक्री खाता तथा दर्शक सङ्ख्या सम्बन्धी अभिलेख चलचित्र घरले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आवश्यकता अनुसार अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछन् । १४. चलचित्र घरका सञ्चालकले चलचित्र प्रदर्शन गर्नुभन्दा एक दिन अगावै आफूले प्रयोग गर्ने टिकटको सिलसिलावार नम्बर, चलचित्रको नाम र प्रदर्शन गरिने मिति चलचित्र विकास बोर्ड र आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्नेछ र सोको अभिलेख चलचित्र घरले राख्नु पर्नेछ । १५. यस अनुसूची बमोजिम असुल भएको चलचित्र विकास शुल्कको नब्बे प्रतिशत रकम चलचित्र विकास बोर्डलाई र बाँकी दश प्रतिशत रकम आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम चलचित्र विकास शुल्कको प्रशासन गर्ने कार्यालयको प्रशासनिक तथा भौतिक सुधार कार्यमा खर्च गर्न सकिनेछ । चलचित्र विकास बोर्डले आफूले प्राप्त गरेको चलचित्र विकास शुल्क रकमको पच्चीस प्रतिशतभन्दा बढी रकम प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्न पाउने छैन । १६. चलचित्र विकास शुल्क सम्बन्धी अन्य प्रक्रियागत कुरा चलचित्र विकास बोर्डको सिफारिसमा आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १७. चलचित्र विकास शुल्कको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । प्रमाणीकरण मिति: । २०८१ । ०४ । ०१ । आज्ञाले, । फणीन्द्र गौतम । नेपाल सरकारको । सचिव ।
सार्वजनिक-निजी_साझेदारी_तथा_लगानी_ऐन_२०७५
Public-Private Partnership and Investment Act, 2019

सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७५ । १२ । १३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । ०३ । २४ । २. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७५ सालको ऐन नं. ३२ । सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः पूर्वाधार संरचना तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्र समेतको लगानीको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन, सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरूलाई व्यवस्थित गर्न तथा लगानी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई एकीकरण र संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अनुगमन तथा सहजीकरण समिति" भन्नाले दफा ९ बमोजिमको अनुगमन तथा सहजीकरण समिति सम्झनु पर्छ । (ख) "अनुमतिपत्र" भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्न दफा ३१ बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा र दफा ३५ बमोजिम निजी लगानीमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ । (ग) "अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति" भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्न अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ । (घ) "उपभोक्ता" भन्नाले यस ऐन बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारी निजी लगानीमा निर्माण भएको पूर्वाधार संरचनाबाट सेवा, सुविधा उपभोग वा उपयोग गर्ने व्यक्ति वा निकाय सम्झनु पर्छ । (ङ) "एकल बिन्दु सेवा केन्द्र" भन्नाले दफा ४६ बमोजिमको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सम्झनु पर्छ । (च) "कार्यालय" भन्नाले दफा १० बमोजिमको कार्यालय सम्झनु पर्छ । (छ) "कोष" भन्नाले दफा ५७ बमोजिमको कोष सम्झनु पर्छ । (ज) "बोर्ड" भन्नाले दफा ५ बमोजिमको लगानी बोर्ड सम्झनु पर्छ । (झ) "परियोजना" भन्नाले यस ऐन बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा लगानी गरी कार्यान्वयन गरिने पूर्वाधार संरचना सम्बन्धी परियोजना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजनालाई समेत जनाउँछ ।
सार्वजनिक-निजी_साझेदारी_तथा_लगानी_ऐन_२०७५
Public-Private Partnership and Investment Act, 2019

(ज) "बोर्ड" भन्नाले दफा ५ बमोजिमको लगानी बोर्ड सम्झनु पर्छ । (झ) "परियोजना" भन्नाले यस ऐन बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा लगानी गरी कार्यान्वयन गरिने पूर्वाधार संरचना सम्बन्धी परियोजना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजनालाई समेत जनाउँछ । (ञ) "पूर्वाधार संरचना" भन्नाले सडक, सुरुङ्ग मार्ग, पुल, नहर, जलाशय, बाँध, ढल, केबुलकार, रेलवे, ट्रामवे, मेट्रो रेल, मोनो रेल, स्काइ रेल, ट्रलीबस, बस र्‍यापिड ट्रान्जिट, सुख्खा बन्दरगाह, जलमार्ग परिवहन विसौनी स्थल, विमानस्थल, अस्पताल, शीतभण्डार, गोदामघर, सार्वजनिक सभागृह, रङ्गशाला, जल विद्युतीय, जैविक, वायू, सौर्य लगायतका नवीकरणीय, तापीय तथा भूतापीय ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण, प्रदर्शनी स्थल, मनोरञ्जन पार्क, फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्लान्ट, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, वित्तीय बजार पूर्वाधार, विशेष आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, होटल वा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधार संरचना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यस्तै प्रकृतिका अन्य पूर्वाधार संरचनालाई समेत जनाउँछ । (ट) "प्रमुख कार्यकारी अधिकृत" भन्नाले दफा १२ बमोजिम नियुक्त बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्झनु पर्छ । (ठ) "महसुल" भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सेवा सुविधा उपलब्ध गराए बापत उपभोक्तासँग लिने सेवा शुल्क सम्झनु पर्छ । (ड) "निर्माण" भन्नाले पूर्वाधार संरचनाको विकास, निर्माण वा पुनस्र्थापनाको कार्य सम्झनु पर्छ । (ढ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ण) "निजी लगानी" भन्नाले दफा ३२ बमोजिम गरिने लगानी सम्झनु पर्छ । (त) "लगानी" भन्नाले यस ऐन बमोजिम ऋण वा स्वपूँजी वा पुनर्लगानी वा यस्तै प्रकारका वित्तीय उपकरण मार्फत परियोजनामा गरिने पूँजी प्रवाह सम्झनु पर्छ । (थ) "लगानीकर्ता" भन्नाले यस ऐन बमोजिम परियोजनामा लगानी गरेको वा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गर्ने फर्म, कम्पनी वा व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले परियोजनाको अध्ययन, विकास निर्माण वा सञ्चालन गर्ने फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (द) "सदस्य" भन्नाले दफा ५ बमोजिमको बोर्डको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बोर्डको अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (ध) "सम्झौता" भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा बोर्ड र लगानीकर्ताबीच भएको परियोजना विकास सम्झौता, परियोजना लगानी सम्झौता वा सुविधा सम्झौता (कन्सेसन एग्रिमेन्ट) वा अन्य यस्तै प्रकारका सम्झौता सम्झनु पर्छ । (न) "सम्बन्धित निकाय" भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन तथा सहजीकरण गर्ने बोर्ड, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह वा मातहतका सार्वजनिक निकाय सम्झनु पर्छ । (प) "सर्वेक्षण" भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि गरिने प्रारम्भिक अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन वा अन्य यस्तै प्रकारका अनुसन्धान वा अन्वेषण सम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ ।
सार्वजनिक-निजी_साझेदारी_तथा_लगानी_ऐन_२०७५
Public-Private Partnership and Investment Act, 2019

(प) "सर्वेक्षण" भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि गरिने प्रारम्भिक अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन वा अन्य यस्तै प्रकारका अनुसन्धान वा अन्वेषण सम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ । (फ) "सार्वजनिक निकाय" भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था, कम्पनी वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित गठित अन्य सङ्गठित संस्था वा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकारले सार्वजनिक निकाय भनी तोकिदिएको सार्वजनिक संस्था सम्झनु पर्छ । (ब) "सार्वजनिक-निजी साझेदारी" भन्नाले सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय र लगानीकर्ता बीच स्रोत वा प्रतिफल बाँडफाँट तथा जोखिम व्यहोर्ने गरी आपसी सहकार्यमा पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन, पुनस्र्थापना वा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न दफा १७ को उपदफा (२) मा उल्लेख भए मध्ये कुनै तरिकाबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध सम्झनु पर्छ । (भ) "सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशनालय" भन्नाले दफा १४ बमोजिमको सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशनालय सम्झनु पर्छ । (म) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । लगानी स्वीकृति तथा बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था । ३. लगानी स्वीकृति: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि छ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लागत अनुमान भएका परियोजनाको लगानी स्वीकृति बोर्डबाट हुनेछ । ४. परियोजनाको कार्यान्वयन: (१) सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजनाको कार्यान्वयन देहायका निकायबाट हुनेछ:- । (क) प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजना भए सम्बन्धित स्थानीय तह, । (ख) प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम प्रदेश तहको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजना भए सम्बन्धित प्रदेश सरकार, । (ग) प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम सङ्घको अधिकारक्षेत्रमा परेका परियोजनामध्ये छ अर्ब रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका जलविद्युत लगायतका ऊर्जा परियोजना बाहेकको अन्य परियोजना वा दुई सय मेगावाट क्षमता सम्मको जलविद्युत लगायतका ऊर्जा परियोजना भए सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकाय, । (घ) छ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएका जलविद्युत लगायतका ऊर्जा परियोजना बाहेकको अन्य परियोजना वा दुई सय मेगावाट क्षमताभन्दा बढीको जलविद्युत लगायतका ऊर्जा परियोजना भए बोर्ड । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निकायले पहिचान गरी सूची स्वीकृत गरेको परियोजनाको हकमा सम्बन्धित निकाय र बोर्डबीचको आपसी समझदारी वा सम्झौताबाट कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय वा प्रदेश तहको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजनामा विदेशी लगानी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको परियोजनाको कार्यान्वयन गर्दा बोर्डले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ ।
सार्वजनिक-निजी_साझेदारी_तथा_लगानी_ऐन_२०७५
Public-Private Partnership and Investment Act, 2019

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय वा प्रदेश तहको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजनामा विदेशी लगानी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको परियोजनाको कार्यान्वयन गर्दा बोर्डले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ । ५. बोर्डको गठन: (१) स्वदेशी वा विदेशी स्रोतको परिचालन गरी पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सेवा क्षेत्रको विकास गरी लगानी प्रवर्धन गर्ने समेतको कार्य गर्नका लागि अधिकारसम्पन्न लगानी बोर्ड रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको बोर्डको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) प्रधानमन्त्री - अध्यक्ष । (ख) अर्थ मन्त्री - उपाध्यक्ष । (ग) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री - सदस्य । (घ) वन तथा वातावरण मन्त्री - सदस्य । (ङ) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री - सदस्य । (च) परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री - सदस्य । (छ) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष - सदस्य । (ज) नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर - सदस्य । (झ) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव - सदस्य । (ञ) उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, वाणिज्य कानून तथा वित्तीय क्षेत्रका विशेषज्ञहरूमध्ये बोर्डले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य । (ट) कार्यालयको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत - सदस्य-सचिव । ६. सदस्यहरूको नियुक्ति, पदावधि तथा पदमुक्ति: (१) दफा ५ को उपदफा (२) को खण्ड (ञ) बमोजिमका सदस्यको मनोनय बोर्डको अध्यक्षबाट हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमका सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । निजहरूको पुनर्नियुक्ति हुन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनित कुनै । सदस्यलाई अध्यक्षले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै सदस्य पदमुक्त भएमा वा निजले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएमा निजको स्थानमा बाँकी अवधिका लागि अर्को व्यक्तिलाई मनोनित गर्न सकिनेछ । ७. बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बोर्डको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति स्थान र समयमा बस्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको बैठक एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा छ पटक र दुई बैठकको बीचको अवधि दुई महिनाभन्दा बढी नहुने गरी बस्नु पर्नेछ । (३) बोर्ड बैठकको अध्यक्षता बोर्डको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा बोर्डको उपाध्यक्षले गर्नेछ । (४) बोर्डले परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नेपाल सरकारका कुनै अधिकृत वा विशेषज्ञलाई बोर्डको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (५) बोर्ड बैठकको कार्यसूचीमा परेको परियोजनाका सम्बन्धमा हुने छलफलमा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री वा स्थानीय तहका प्रमुखलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (६) बोर्डको निर्णय सदस्य-सचिवले अभिलेख गरी प्रमाणित गर्नेछ । (७) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि बोर्ड आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ८. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार: बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजना तथा लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने वा गराउने, । (ख) सम्भाव्य परियोजनाहरूको विवरण सङ्कलन गरी त्यस्ता परियोजनाहरूको अध्ययन तथा परियोजनाको सूची तयार गर्ने वा गराउने, ।
सार्वजनिक-निजी_साझेदारी_तथा_लगानी_ऐन_२०७५
Public-Private Partnership and Investment Act, 2019

(क) सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजना तथा लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने वा गराउने, । (ख) सम्भाव्य परियोजनाहरूको विवरण सङ्कलन गरी त्यस्ता परियोजनाहरूको अध्ययन तथा परियोजनाको सूची तयार गर्ने वा गराउने, । (ग) सार्वजनिक-निजी साझेदारी वा निजी क्षेत्रबाट कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरू मध्ये प्रतिस्पर्धात्मक वा विशेष प्राथमिकताका परियोजनाको छनौट गर्ने वा गराउने, । (घ) प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी छनौट गरिएका परियोजनाहरूको पारदर्शिता,स्वच्छता र प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता हुने गरी प्राविधिक, वित्तीय क्षमता तथा समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने आधार मूल्याङ्कन गरी त्यस्ता परियोजनाहरूको पूर्व योग्यताको सूची तयार, प्रस्ताव आह्वान, प्रस्तावको मूल्याङ्कन, परियोजना स्वीकृति, लगानी स्वीकृति, तथा आवश्यकता अनुसार त्यस्ता परियोजनाका प्रस्तावकसँग वार्ता गरी सम्झौता गर्ने वा गराउने, । (ङ) विशेष प्राथमिकताका परियोजनाहरू रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी छनौट गरिएका परियोजनाहरूको वार्ता मार्फत परियोजना विकास,निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता गर्ने वा गराउने, । (च) आह्वान नगरिएका बोर्डमा सोझै प्राप्त हुन आएका प्रस्तावहरू आवश्यकता अनुसार अध्ययन गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने र त्यस्ता प्रस्तावमा उल्लिखित परियोजनाको लागि कानून बमोजिम आवश्यक पर्ने अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र, राईट अफ वेका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने, लगानी स्वीकृति तथा सहमति प्रदान गर्ने वा प्रस्तावकसँग वार्ता गरी सम्झौता गर्ने वा गराउने, । (छ) स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन गरी सम्झौता बमोजिम निर्माण, कार्यान्वयन वा सञ्चालन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने, । (ज) पूर्वाधार निर्माण तथा परियोजना विकास लगायत लगानीका क्षेत्रमा सम्मिश्रित वित्त सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (झ) आर्थिक वा गैर आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने, । (ञ) स्वीकृत परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा खरिद गर्न वा लिजमा उपलब्ध गराउन समन्वय र सहजिकरण गर्ने, । (ट) स्वीकृत परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनका लागि वन तथा वातावरण सम्बन्धी अनुमति लिनु पर्ने भएमा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति प्रदान गर्ने वा गराउने, । (ठ) परियोजना विकास सम्झौता (प्रोजेक्ट डेभेलपमेन्ट एग्रिमेन्ट) तथा परियोजना लगानी सम्झौता (प्रोजेक्ट इन्भेष्टमेन्ट एग्रिमेन्ट) लगायतका सहुलियत सम्झौता (कन्सेसन एग्रिमेन्ट) स्वीकृत गर्ने, । (ड) स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक पर्ने अनुमति, इजाजत तथा स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, । (ढ) लगानी मैत्री वातावरण तयार गरी नेपाललाई विदेशी लगानीको गन्तव्य स्थलको रुपमा विकास गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्ने, । (ण) विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि बोर्डले उपयुक्त ठहऱ्याएको मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता र दोहोरो कर उन्मुक्ति लगायतका लगानी प्रवर्धन सम्बन्धी वार्ता गर्ने वा संयन्त्र स्थापित गर्ने वा गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने, ।