chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
फौजदारी_कसूर_(सजय_निर्धारण_तथा_कार्यान्वयन)_ऐन_२०७४
Sentencing and Execution of Criminal Offenses Act, 2017

(१०) उपदफा (९) बमोजिम आदेश रद्द भएपछि त्यस्तो कसूरदारले निजलाई भएको कैद वा निजको भुक्तान गर्नु पर्ने बाँकी कैद सजाय कारागारमा रही भुक्तान गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । कैद सम्बन्धी व्यवस्था । २३. अन्य सजाय पर्याप्त नभए कैद सजाय गर्नु पर्ने: यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै कसूरदारलाई सजाय गर्दा जरिबाना र सामुदायिक सेवा पर्याप्त नहुने भएमा कैदको सजाय गर्नु पर्नेछ । २४. कैद सजाय निलम्बन गर्न सकिने : (१) एक वर्षभन्दा कम कैद निर्धारण भएको कसूरदारले पहिलो पटक कसूर गरेको रहेछ र निजले गरेको कसूर, निजको उमेर, आचरण, कसूर गर्दाको परिस्थिति, कसूर गर्दा अपनाएको तरिकालाई विचार गर्दा निजलाई कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा अदालतले त्यस्तो कसूरदारलाई भएको कैद तत्काल कार्यान्वयन नगरी निलम्बन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कैद सजाय निलम्बन गर्दा कैद सजाय निर्धारण भएको मितिदेखि तीन वर्षसम्म निलम्बन गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कसूरमा कसूरदार ठहरिएका बालबालिका बाहेक अन्य कसूरदारलाई भएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कैद सजाय निलम्बन गर्न सकिने छैनः- । (क) कर्तव्य ज्यान, । फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थप । (क१) तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पुऱ्याएको, । (ख) जबर्जस्ती करणी, । (ग) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, । (घ) हातहतियार, खरखजाना तथा विस्फोटक पदार्थ, । (ङ) भ्रष्टाचार, । (च) शरीर वन्धक लिने वा अपहरण गर्ने, । (छ) डाँका, । (ज) खोटा टक वा खोटा टिकट चलन, । (झ) विदेशी विनिमय, । (ञ) लागू औषधको ओसार पसार तथा कारोबार सम्बन्धी कसूर, । (ट) प्राचीन स्मारक सम्बन्धी, । (ठ) वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी, । (ड) सङ्गठित अपराध, । (ढ) सम्पत्ति शुद्धीकरण, । (ण) यातना वा क्रुर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसूर, । (त) मानवता विरुद्धको अपराध । (४) उपदफा (१) बमोजिम कैद सजाय निलम्बन गर्ने आदेश गर्दा कसूरदारले निलम्बनको अवधिभर देहाय बमोजिमको काम गर्ने गरी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधितशर्त तोकी आदेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) निःशुल्क रुपमा कुनै सार्वजनिक काम गर्ने, । (ख) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । पीडितको सहमति भएमा पीडित व्यक्तिको कुनै काममा सहयोग गर्ने, । (ग) त्यस्तो आदेशमा उल्लिखित कुनै काम वा व्यवहार नगर्ने, । (घ) आफ्नो निवास वा कुनै खास स्थान विशेषभन्दा अन्यत्र नजाने, । (ङ)मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । (च) अदालतले तोकिदिएको कुनै स्थानहदमा रहने, । (छ) उपचार तथा पुनस्र्थापना केन्द्रमा बस्ने, । (ज) कुनै खास व्यक्तिलाई नभेट्ने । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम बालबालिकाको हकमा सजाय निलम्बन गर्दा निजको उमेर तथा कसूर गर्दाको परिस्थिति समेतलाई विचार गरी शर्त तोकी वा नतोकी देहाय बमोजिम निर्णय गर्न सकिनेछ:- ।
फौजदारी_कसूर_(सजय_निर्धारण_तथा_कार्यान्वयन)_ऐन_२०७४
Sentencing and Execution of Criminal Offenses Act, 2017

(छ) उपचार तथा पुनस्र्थापना केन्द्रमा बस्ने, । (ज) कुनै खास व्यक्तिलाई नभेट्ने । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम बालबालिकाको हकमा सजाय निलम्बन गर्दा निजको उमेर तथा कसूर गर्दाको परिस्थिति समेतलाई विचार गरी शर्त तोकी वा नतोकी देहाय बमोजिम निर्णय गर्न सकिनेछ:- । (क) परिवारका कुनै सदस्य वा संरक्षकद्वारा असल मानवीय व्यवहारका सम्बन्धमा सम्झाउन तथा बुझाउन लगाउने, । (ख) सेवा प्रदान गर्ने संघसंस्था वा व्यक्तिहरुबाट बालबालिकालाई अभिमुखीकरण गर्न लगाउने, । (ग) एकल, सामूहिक वा पारिवारिक मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन लगाउने, । (घ) परिवारका कुनै सदस्य, संरक्षक, विद्यालय, सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको निगरानीमा निर्धारित शर्तहरु पालना गर्ने गरी निश्चित अवधिका लागि निजहरुको संरक्षकत्वमा राख्न लगाउने । (६) उपदफा (४) बमोजिमको आदेशमा उल्लिखित कुराहरु निलम्बनको अवधिभर कसूरदारले पालना गरेमा निजलाई उपदफा (१) बमोजिम निर्धारण गरिएको कैद भुक्तान गरेको मानिनेछ । (७) कसूरदारले उपदफा (४) बमोजिमको आदेश उल्लङ्घन गरेमा अदालतले उपदफा (१) बमोजिमको आदेश रद्द गर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिम आदेश रद्द भएपछि त्यस्तो कसूरदारले निजलाई भएको पूरा कैद कारागारमा बसी भुक्तान गर्नु पर्नेछ । २५. सुधार गृहमा पठाउन सकिने : (१) दुई वर्ष वा दुई वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसूरदारलाई निजले गरेको कसूर, निजको उमेर, आचरण, कसूर गर्दाको परिस्थिति, कसूर गर्दा अपनाएको तरिका विचार गर्दा निजलाई कारागारमा नपठाई सुधार गृहमा राख्न उपयुक्त देखिएमा प्रोवेशन अधिकृतको सिफारिशमा अदालतले सुधार गृहमा पठाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २४ को उपदफा (३) मा उल्लिखित कसूर गर्ने कसूरदारलाई त्यस्तो सुधार गृहमा पठाउन सकिने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिम कसूरदारलाई सुधार गृहमा पठाउँदा प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम निजले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु समेत तोकि दिनु पर्नेछ । (४) कसूरदारले उपदफा (३) बमोजिमका शर्तहरु पालना गरी सुधार गृहमा कैद अवधि भुक्तान गरेमा निजले त्यस्तो अवधि कारागारमा बसी भुक्तान गरेको मानिनेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सुधार गृहमा रहेको कसूरदारको चालचलनमा सुधार नआएमा वा निजले उपदफा (३) बमोजिमका शर्त पालना नगरेमा वा त्यस्तो अवधिमा कैद सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा निजले यस दफा बमोजिमको पूरा कैद अवधि कारागारमा भुक्तान गर्नु पर्नेछ । २६. पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने : (१) लागू औषधको सेवनको कसूरदार वा शारीरिक वा मानसिक दुर्बलताबाट पीडित कसूरदार वा अन्य यस्तै कसूरदारलाई निजको उमेर, कसूर गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा निजलाई कारागारमा नपठाई पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन उपयुक्त देखिएमा प्रोवेशन अधिकृतको सिफारिशमा अदालतले त्यस्तो कसूरदारलाई पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सक्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "पुनस्र्थापना केन्द्र" भन्नाले लागू औषध वा अन्य दुव्र्यसनी वा शारीरिक वा मानसिक दुर्बलताबाट पीडित कसूरदारलाई उपचार तथा पुनस्र्थापना सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्था सम्झनु पर्छ ।
फौजदारी_कसूर_(सजय_निर्धारण_तथा_कार्यान्वयन)_ऐन_२०७४
Sentencing and Execution of Criminal Offenses Act, 2017

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "पुनस्र्थापना केन्द्र" भन्नाले लागू औषध वा अन्य दुव्र्यसनी वा शारीरिक वा मानसिक दुर्बलताबाट पीडित कसूरदारलाई उपचार तथा पुनस्र्थापना सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्था सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २४ को उपदफा (३) मा उल्लिखित कसूर गर्ने कसूरदारलाई पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिम कसूरदारलाई पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउँदा निजले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु समेत तोकिदिनु पर्नेछ । (४) कसूरदारले उपदफा (३) बमोजिमका शर्तहरु पालना गरी पुनस्र्थापना केन्द्रमा कैद अवधि भुक्तान गरेमा निजले कैद अवधि भुक्तान गरेको मानिनेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनस्र्थापना केन्द्रमा रहेको कसूरदारको चालचलनमा सुधार नआएमा वा उपदफा (३) बमोजिमका शर्त पालना नगरेमा वा त्यस्तो अवधिमा निजले कैद सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा निजले यस दफा बमोजिमको पूरा कैद अवधि कारागारमा भुक्तान गर्नु पर्नेछ । २७. सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रीकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने: (१) एक वर्षसम्म कैद निर्धारण भएको कसूरदारलाई निजले गरेको कसूर, निजको उमेर, कसूरको गम्भीरता, कसूर गरेको तरिका र निजको आचरण समेतलाई विचार गर्दा नियमित रुपमा कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा त्यसको कारण खोली अदालतले निजलाई सप्ताहको अन्तिम दिन मात्र वा दैनिक रुपमा रात्रीकालीन समयमा मात्र कारागारमा बस्न पर्ने गरी कैद निर्धारण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २४ को उपदफा (३) मा उल्लिखित कसूर गर्ने कसूरदारलाई यस दफा बमोजिमको सजाय तोकिने छैन । (३) अदालतले उपदफा (१) बमोजिमको सजाय निर्धारण गर्दा कसूरदारले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु तोकिदिन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम कारागारमा राखिएको कसूरदारले उपदफा (३) बमोजिमका शर्तहरु पालना गरी त्यस्तो अवधि भुक्तान गरेमा निजले कारागारमा रही त्यस्तो कैद भुक्तान गरेको मानिनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिम कारागारमा राखिएको कसूरदारले उपदफा (३) को शर्त पालना नगरेमा वा त्यस्तो अवधिमा कैद सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा निजले आफूलाई भएको कैदको पूरा अवधि कारागारमा बसी भुक्तान गर्नु पर्नेछ । २८. खुल्ला कारागारमा राख्न सकिने : (१) कैद अवधिको दुई तिहाई अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रमुखको सिफारिशमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले खुल्ला कारागारमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "खुल्ला कारागार" भन्नाले कैदीले तोकिएको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँ भन्दा बाहिर समेत गई कुनै काम गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले तोकेको कुनै ठाउँ सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम खुल्ला कारागारमा पठाउँदा निजले पालना गर्नु पर्ने शर्त तोक्नु पर्नेछ । (२क)मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (२क) उपदफा (१) बमोजिम खुल्ला कारागारमा राखिएको कसूरदारले उपदफा (२) बमोजिमका शर्तहरु पालना गरी त्यस्तो अवधि भुक्तान गरेमा निजले खुल्ला कारागारमा रही त्यस्तो कैद भुक्तान गरेको मानिनेछ ।
फौजदारी_कसूर_(सजय_निर्धारण_तथा_कार्यान्वयन)_ऐन_२०७४
Sentencing and Execution of Criminal Offenses Act, 2017

(२क)मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (२क) उपदफा (१) बमोजिम खुल्ला कारागारमा राखिएको कसूरदारले उपदफा (२) बमोजिमका शर्तहरु पालना गरी त्यस्तो अवधि भुक्तान गरेमा निजले खुल्ला कारागारमा रही त्यस्तो कैद भुक्तान गरेको मानिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम खुल्ला कारागारमा पठाइएको कैदीले उपदफा (२) बमोजिमको शर्त पालना नगरेमा वा त्यस्तो अवधिमा कैद सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा निजले आफूलाई तोकिएको बाँकी कैद सजाय कारागारमा बसी भुक्तान गर्नु पर्नेछ । २९. प्यारोलमा राख्न सकिने : (१) एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाई अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसूरदारलाई सम्बन्धित । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ । तर देहायका कसूरदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने छैन : । (क) जन्मकैदको सजाय पाएको, । (ख) भ्रष्टाचारको कसूरमा सजाय पाएको, । (ग) जबरजस्ती करणीको कसूरमा सजाय पाएको, । फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थप । (ग१) तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको कसूरमा सजाय पाएको, । (घ) मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (ङ) सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (च) सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (छ) यातना वा क्रुर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (ज) मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (झ) राज्य विरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “प्यारोल” भन्नाले आफूलाई तोकिएको कैद सजायको दुई तिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको कैदीलाई बाँकी अवधि तोकिएको शर्त पालना गरी प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा समाजमा जीवन यापन गर्न अनुमति दिइएको अवस्था सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश गर्दा प्यारोलमा रहेको अवधिमा त्यस्तो कसूरदारले पालना गर्नु पर्ने भनी प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डले निर्धारण गरेका शर्तहरु समेत तोकिदिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमका शर्तहरु सम्बन्धित कसूरदारले पालना गरे वा नगरेको अनुगमन प्यारोल अधिकृतले गर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम प्यारोलमा रहेको कसूरदारले उपदफा (२) बमोजिमको शर्त पालना गरेमा निजलाई तोकिएको कैद सजाय भुक्तान भएको मानिनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिम प्यारोलमा रहेको कसूरदारले उपदफा (२) बमोजिमको शर्त पालना नगरेमा वा त्यस्तो अवधिमा कैद सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा निजले आफूलाई तोकिएको बाँकी कैद सजाय कारागारमा बसी भुक्तान गर्नु पर्नेछ । (६) प्यारोल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३०. सामाजिकीकरण गराउनु पर्ने : (१) यस ऐन तथा अन्य कानूनमा जुनसुकै कुरा उल्लेख भए तापनि एक वर्षभन्दा बढी अवधिको कैद सजाय पाई कैद भुक्तान गरिरहेको र राम्रो आचरण भएको कसूरदारलाई निजलाई तोकिएको कैद अवधि भुक्तान हुनुभन्दा छ महिना अगाडि देहायको कामको लागि कारागारले मासिक वा दैनिक रुपमा कारागारबाट छोड्न सक्नेछ:- । (क) पारिवारिक पुनर्मिलन, ।
फौजदारी_कसूर_(सजय_निर्धारण_तथा_कार्यान्वयन)_ऐन_२०७४
Sentencing and Execution of Criminal Offenses Act, 2017

(क) पारिवारिक पुनर्मिलन, । (ख) सामाजिक, साँस्कृतिक सम्बन्ध स्थापना, । (ग) सामाजिक एकीकरण तथा पुनर्स्थापना, । (घ) व्यवसाय वा रोजगारी गर्न, । (ङ) सीपमूलक वा रोजगारमूलक तालिम लिन । (२) उपदफा (१) बमोजिम कारागारबाट छोड्दा त्यस्तो कसूरदारले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु समेत तोकिदिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम छोड्दा त्यस्तो काममा बिताउनु पर्ने अवधि र समय समेत खुलाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम छोडिएको व्यक्तिले आफूले गरेको कामको सम्बन्धमा साप्ताहिक रुपमा सम्बन्धित कारागारमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिम छोडिएको व्यक्तिले उपदफा (२) मा उल्लिखित शर्त पूरा नगरेमा वा त्यस्तो अवधिमा कुनै कसूर गरेमा निजले पुनः कारागारमै बसी बाँकी कैद अवधि भुक्तान गर्नु पर्नेछ । ३१. कैद बापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने : (१) तीन वर्ष वा तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको अठार वर्षभन्दा बढी उमेरको र शारीरिक रुपमा स्वस्थ रहेको कसूरदारले चाहेमा निजलाई कारागारले सार्वजनिक कामको लागि शारीरिक श्रममा लगाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक कामको लागि शारीरिक श्रममा लगाइएको कसूरदारले प्रति तीन दिन श्रम गरे बापत थप एक दिनको दरले निजको कैद कट्टा हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक कामको लागि शारीरिक श्रममा लगाउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३२. कारागार बाहिर जान दिन सकिने : कैदको सजाय पाई कारागार भित्र कैद भुक्तान गरिरहेको कैदीलाई देहायको अवस्थामा कारागारले कारागारबाट आवश्यक सुरक्षाका साथ बाहिर जाने अनुमति दिन सक्नेछ:- । (क) नजिकको नातेदार बिरामी भएमा सोही दिन फर्केर आउने गरी त्यस्तो बिरामीलाई भेट्न, । (ख) आफैँले सदगत वा काजक्रिया गर्नु पर्ने नातेदार मृत्यु भएमा तोकिएको दिन फर्कने गरी सदगत वा काजक्रिया गर्न । ३३. सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने : (१) कैद सजाय भोगिरहेको कैदीको आचरण सुधार गर्नलाई कारागारले सीप, शिक्षा तथा रोजगारमूलक, नैतिक, अनुशासनात्मक, भौतिक, आध्यात्मिक, योग तथा व्यायाम शिक्षा लगायतका सुधारात्मक कार्यक्रम तथा उपायहरु सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम तथा उपायबाट कैदीको आचरणमा सारभूत सुधार आए नआएको सम्बन्धमा कारागारले प्रत्येक छ महिनामा प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (३) सुधारात्मक कार्यक्रम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३४. अस्पताल वा यस्तै अन्य स्थानमा राख्नु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजिम कैदको सजाय पाएको कुनै कसूरदारको होस ठेगान नरहेमा त्यस्तो कसूरदारलाई कारागारले अस्पताल वा यस्तै अन्य चिकित्सा केन्द्रमा राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अस्पताल वा चिकित्सा केन्द्रमा राखिएको अवधिभरलाई निजले कैद भुक्तान गरेको अवधि मानिनेछ । ३५. खण्डे सजायको हिसाब : यस ऐन बमोजिम खण्डे सजाय गर्दा जन्म कैदको सजायलाई पच्चीस वर्ष कैद सजाय कायम गरी त्यसको कानून बमोजिम खण्डे सजाय गर्नु पर्नेछ । ३६. विभिन्न कसूर बापत भएको कैद सजायको कार्यान्वयन : (१) कैदको सजाय पाई कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी कसूर बापत कैद सजाय गर्नु पर्दा देहाय बमोजिम कैद सजाय गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ :- ।
फौजदारी_कसूर_(सजय_निर्धारण_तथा_कार्यान्वयन)_ऐन_२०७४
Sentencing and Execution of Criminal Offenses Act, 2017

३६. विभिन्न कसूर बापत भएको कैद सजायको कार्यान्वयन : (१) कैदको सजाय पाई कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी कसूर बापत कैद सजाय गर्नु पर्दा देहाय बमोजिम कैद सजाय गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ :- । (क) पहिले भएको फैसला बमोजिमको कैदको सजायको अवधि पछिल्लो फैसला बमोजिमको कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी वा बराबर भएमा पहिले भएको फैसलाको कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (ख) पछि भएको कैदको सजायको अवधि पहिलेको कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी भएमा पछिल्लो कैदको सजायको अवधि जति बढी हुन्छ सोही अवधिसम्म कैद थप गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय भुक्तान नहुँदै निजलाई अर्को कसूर बापत कैद सजाय भएमा पहिले भएको कैदको अवधि भुक्तान भएपछि गणना हुने गरी पछि भएको कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (३) एउटै मुद्दामा एउटै व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभिन्न कसूर बापत विभिन्न कैदको सजाय भएमा त्यस्तो सजायमध्ये सबैभन्दा बढी कसूरको कैदको सजाय मात्र कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको कैदको सजाय बराबर भएमा त्यस्तो सजायमध्ये कुनै एउटा मात्र सजाय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पटके कसूरदारका सम्बन्धमा वा एकीकृत कसूरका सम्बन्धमा कानूनमा छुट्टै सजाय तोकिएको रहेछ भने सोही सजाय कार्यान्वयन हुनेछ । ३७. कैद कट्टा हुन सक्ने : देहायका कसूरदार बाहेकका कसूरदारको कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । पचास प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेमा निजलाई भएको कैद सजाय कारागारले तोकिए बमोजिम कट्टा गर्न सक्नेछ:- । (क) जन्म कैदको सजाय पाएको, । (क१) तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पुऱ्याएको कसूरमा सजाय पाएको, । (ख) जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (ग) भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (घ) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (ङ) अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (च) लागू औषधको ओसारपसार तथा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कारोबार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (छ) सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (ज) सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (झ) यातना वा क्रुर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (ञ) मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको । ३८. प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्ड रहने : (१) कैद सजाय पाएका कसूरदारको सामाजिक पुनस्र्थापना तथा एकीकरण गर्ने कार्यमा सहयोग समेत पुऱ्याउनको लागि देहाय बमोजिमको एक सङ्घीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्ड रहनेछः- । (क) महान्यायाधिवक्ता — अध्यक्ष । (ख) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय — सदस्य । (ग) सचिव, गृह मन्त्रालय — सदस्य । (घ) उपलब्ध भएसम्म एक जना महिला सहित सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकेका दुई जना मनोचिकित्सक —सदस्य । (ङ) महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी — सदस्य ।
फौजदारी_कसूर_(सजय_निर्धारण_तथा_कार्यान्वयन)_ऐन_२०७४
Sentencing and Execution of Criminal Offenses Act, 2017

(क) महान्यायाधिवक्ता — अध्यक्ष । (ख) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय — सदस्य । (ग) सचिव, गृह मन्त्रालय — सदस्य । (घ) उपलब्ध भएसम्म एक जना महिला सहित सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकेका दुई जना मनोचिकित्सक —सदस्य । (ङ) महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी — सदस्य । (च) सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकेको अपराधशास्त्री वा दण्डशास्त्री — सदस्य । (छ) महानिर्देशक, कारागार व्यवस्थापन विभाग — सदस्य सचिव । (२) प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको प्रत्यक्ष निर्देशन, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षणमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा देहाय बमोजिमको प्रदेश प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्ड रहनेछः- । (क) मुख्य न्यायाधिवक्ता — अध्यक्ष । (ख) सचिव, प्रदेश कानून मन्त्रालय — सदस्य । (ग) सचिव, प्रदेश गृह मन्त्रालय —सदस्य । (घ) प्रहरी प्रमुख, प्रदेश प्रहरी —सदस्य । (ङ) उपलब्ध भएसम्म एक जना महिला सहित प्रदेश सरकारले तोकेका दुई जना मनोचिकित्सक —सदस्य । (च) प्रदेश सरकारले तोकेको अपराधशास्त्री वा दण्डशास्त्री — सदस्य । (छ) प्रदेश कारागार व्यवस्थापन सम्बन्धी निकायको प्रमुख — सदस्य-सचिव । ३९. प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख भएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त सङ्घीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) प्रोवेशन तथा प्यारोल सम्बन्धी नीति निर्माण गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ख) कैदीलाई प्रोवेशन तथा प्यारोलमा राख्ने मापदण्ड विकसित गर्ने, । (ग) प्रोवेशन तथा प्यारोलमा छुट्ने कसूरदारले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु निर्धारण गर्ने, । (घ) प्रदेश प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको काम कारबाहीको सुपरीवेक्षण, नियन्त्रण गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार निर्देशन गर्ने, । (ङ) यस ऐन बमोजिम सजाय कार्यान्वयनमा सिफारिस तथा कसूरदारलाई पुनस्र्थापनामा सहयोग गर्न आवश्यक प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतको रुपमा नियुक्त वा तोकिन सकिने व्यक्तिहरुको सूची निर्माण गर्ने, । (च) प्रोवेशन तथा प्यारोल सम्बन्धी अन्य आवश्यक कुराहरु गर्ने । (२) प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डले आफ्नो काम कारबाही सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि आफै निर्धारण गर्नेछ । (३) प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डले आफ्नो काम कारबाहीमा सहयोग पुऱ्याउनको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम गठन गरिएको उपसमितिको कार्यक्षेत्रगत शर्त, कार्यविधि र अन्य आवश्यक कुराहरु प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । (५) प्रदेश प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४०. कैद अवधिको गणना : (१) कैद अवधिको गणना गर्दा कसूरदार हिरासतमा वा थुनामा रहेकोमा त्यस्तो मितिदेखि र हिरासतमा नरहेकोमा कारागारमा बसेको मितिदेखि गणना गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिमा हिरासत वा कैदबाट छुटेको दिनलाई कैद अवधिमा गणना गरिने छैन । परिच्छेद-६ । क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था । ४१. क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने : (१) कुनै कसूरको परिणाम स्वरुप पीडितको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति वा इज्जतमा कुनै क्षति पुगेमा त्यस्तो क्षति बापत अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ । तर कानूनमा कुनै कसूर बापत छुट्टै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ ।
फौजदारी_कसूर_(सजय_निर्धारण_तथा_कार्यान्वयन)_ऐन_२०७४
Sentencing and Execution of Criminal Offenses Act, 2017

४१. क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने : (१) कुनै कसूरको परिणाम स्वरुप पीडितको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति वा इज्जतमा कुनै क्षति पुगेमा त्यस्तो क्षति बापत अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ । तर कानूनमा कुनै कसूर बापत छुट्टै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा देहायका कुराहरुलाई विचार गर्नु पर्नेछः- । (क) पीडितलाई पुगेको भौतिक, शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक क्षति, । (ख) पीडितको मृत्यु भइसकेको भए निजको हकवालालाई पर्न गएको क्षति, । (ग) कसूरदारको आर्थिक श्रोत र अवस्था, । (घ) पीडित तथा निजमा आश्रित व्यक्तिको अवस्था, । (ङ) अदालतले उपयुक्त ठहरयाएका अन्य कुरा । (३) उपदफा (१) बमोजिम क्षतिपूर्ति भराउँदा कसूरको परिणाम स्वरुप पीडितलाई चोटपटक लागेको वा अङ्गभङ्ग भएको भए उपचार खर्च तथा पीडितको मृत्यु भएकोमा सद्धत खर्च एवं काजक्रिया खर्च समेत भराई दिनु पर्नेछ । (४) कसूरदारले पीडितको सम्पत्ति क्षति गरेकोमा त्यस बापत क्षतिपूर्ति भराउँदा त्यस्तो वस्तु यथास्थितिमा नै फिर्ता गराइदिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम यथास्थितिमा वस्तु फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो वस्तुको मूल्य खुल्नेमा त्यस्तो मूल्य, मूल्य नखुलेमा क्षति हुँदा वा सजाय तोक्दाका बखत त्यस्तो वस्तुको कायम हुन सक्ने मूल्यका आधारमा क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ । (६) क्षतिपूर्ति भराउँदा नगद वा जिन्सी वा दुवै भराउन सकिनेछ । (७) कसूरबाट पीडित व्यक्तिको उपदफा (१) बमोजिम क्षतिपूर्ति भराउनुअघि नै मृत्यु भइसकेको रहेछ भने उपदफा (१) बमोजिमको क्षतिपूर्ति निजको आश्रित हकवालालाई भराई दिनु पर्नेछ । ४२. क्षतिपूर्ति तत्काल बुझाउनु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम भएको क्षतिपूर्ति कसूरदारले तत्काल बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिले क्षतिपूर्ति तत्काल बुझाउन नसकी त्यस बापत कुनै सम्पत्ति जमानत दिएमा अदालतले एक वर्षभित्र त्यस्तो रकम चुक्ता हुने गरी बढीमा तीन किस्तामा क्षतिपूर्ति बुझाउने आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम क्षतिपूर्ति नबुझाएमा त्यस्तो कसूरदारको सम्पत्ति जायजात गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ । ४३. प्रत्येक कसूरदारले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्ने : कुनै कसूरमा एकभन्दा बढी कसूरदार भए क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिँदा प्रत्येक कसूरदारले कसूरको मात्रा अनुसार क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने गरी आदेश दिनु पर्नेछ । ४४. सहमति बमोजिम हुने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरका सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति लिने दिने सम्बन्धमा पीडित र कसूरदारले कुनै सहमति गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सहमति मनासिब देखिए अदालतले त्यस्तो सहमति बमोजिमको क्षतिपूर्तिको आदेश गर्न सक्नेछ । ४५. क्षतिपूर्ति नतिरे कैद हुने : (१) क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने कसूरदारले क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने अवधिभित्र क्षतिपूर्तिको रकम नबुझाएमा त्यस्तो कसूरदारको सम्पत्ति जायजात गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ ।