chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
अपरध_पीडित_संरक्षण_ऐन_२०७५
Crime Victim Protection Act, 2018

२६. नक्कल माग गर्न सक्ने: (१) दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम अदालतमा पेश भएको पीडित प्रभाव प्रतिवेदनको नक्कल लिन चाहने अभियुक्त वा कसूरदारले अदालतबाट त्यस्तो प्रतिवेदनको नक्कल लिन सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा अदालतले पीडित प्रभाव प्रतिवेदनको नक्कल दिन इन्कार गर्न सक्नेछ :- । (क) अभियुक्त फरार रहेकोमा, । (ख) नक्कल दिँदा पीडितको सुरक्षा र गोपनीयतामा प्रतिकूल असर पर्ने भएमा, । (ग) पीडित प्रभाव प्रतिवेदनलाई पीडितले गोप्य राख्न चाहेको भएमा । २७. पीडित प्रभाव प्रतिवेदनलाई आधार लिन सकिने: (१) अदालतले कसूरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दा पीडित प्रभाव प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम नक्कल दिन इन्कार गरिएको वा प्रतिवेदनको गोप्य राखिएको भागलाई अदालतले सजाय निर्धारण गर्दा आधार लिने छैन । २८. कसूरबाट क्षति कम भएको अनुमान नगरिने: पीडितले यस परिच्छेद बमोजिम पीडित प्रभाव प्रतिवेदन पेश नगरेकै कारणबाट पीडितलाई कसूरबाट क्षति वा प्रभाव कम भएको अनुमान गरिने छैन । परिच्छेद-४ । क्षतिपूर्ति । २९. अन्तरिम क्षतिपूर्तिको लागि आदेश दिन सक्ने: (१) पीडितलाई तत्काल उपचार गराउनु पर्ने भएमा वा क्षतिपूर्ति वा कुनै प्रकारको राहत रकम दिनु परेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई औषधोपचार गराउन वा अन्तरिम रुपमा क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश भएमा पीडितलाई कोषबाट क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम उपलब्ध गराइएको क्षतिपूर्ति वा राहत रकम अदालतबाट फैसला हुँदा अभियोग लागेको व्यक्ति कसूरदार ठहर भएमा त्यस्तो कसूरदारलाई फैसला भएको पैंतीस दिनभित्र त्यस्तो रकम कोषमा जम्मा गर्न अदालतले आदेश दिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम अदालतले आदेश दिएकोमा त्यस्तो कसूरदारले क्षतिपूर्ति वा राहत बापतको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ र निजले सो अवधिमा त्यस्तो रकम जम्मा नगरेमा फैसला भएको साठी दिनभित्र त्यस्तो कसूरदारको जुनसुकै जायजेथाबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नु पर्नेछ । ३०. कसूरदारबाटै क्षतिपूर्ति भराइ दिने: (१) अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्दा कसूरदारबाट पीडितलाई मनासिब माफिकको रकम क्षतिपूर्ति स्वरुप भराइदिने गरी आदेश गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतले क्षतिपूर्ति भराउने आदेश गर्दा पीडितले दफा २९ बमोजिम अन्तरिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गरे नगरेको बारेमा यकिन गर्नु पर्नेछ । (३) दफा २९ बमोजिम अन्तरिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गरिसकेको पीडितलाई उपदफा (१) बमोजिम कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति भराईदिने गरी अदालतले आदेश दिएमा पीडितले प्राप्त गरेको अन्तरिम क्षतिपूर्ति बापतको रकम कोषमा फिर्ता गरी बाँकी रकममात्र पीडितलाई उपलब्ध गराइनेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरदारको कुनै सम्पत्ति नभई पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने देखिएमा वा कसूर स्थापित भएको तर कसूरदार कायम हुन नसकेको अवस्थामा वा कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दा प्रचलित कानून बमोजिम फिर्ता भएमा अदालतले कोषबाट क्षतिपूर्ति स्वरुप उचित रकम पीडितलाई भराईदिने गरी आदेश गर्न सक्नेछ ।
अपरध_पीडित_संरक्षण_ऐन_२०७५
Crime Victim Protection Act, 2018

(५) उपदफा (४) बमोजिम आदेश प्राप्त भएको पैंतीस दिनभित्र कोषबाट क्षतिपूर्ति बापतको रकम पीडितलाई उपलब्ध गराइनेछ । ३१. क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा लिइने आधारहरू: अदालतले पीडितलाई उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा देहायको कुनै वा सबै विषयलाई आधार लिन सक्नेछः- । (क) पीडितले व्यहोर्नु परेको वा पर्ने चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक र मनोचिकित्सकीय परामर्श बापत मनासिब खर्च, । (ख) पीडितले व्यहोर्नु परेको वा पर्ने औषधोपचार खर्च, । (ग) पीडितले व्यहोर्नु परेको अप्रत्यासित यातायात खर्च, । स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि "अप्रत्यासित यातायात खर्च" भन्नाले कसूरको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरुप पीडितलाई पुगेको क्षति कम गर्नको लागि तत्काल आवश्यक परेको परामर्श वा औषधोपचार सेवा पीडितको बसोबास वा कार्य स्थल वा वारदात स्थलबाट दश किलोमिटरको दुरीमा उपलब्ध हुन नसकी पीडितले त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्नको लागि दश किलोमिटर भन्दा बढी दुरी यात्रा गर्दा यातायातमा लागेको मनासिब खर्च सम्झनु पर्छ । (घ) पीडितले व्यहोर्नु परेको कानून व्यवसायीको खर्च, । (ङ) कसूरको प्रत्यक्ष परिणामको कारणबाट पीडितको व्यक्तिगत क्षमतामा पुगेको क्षति, । (च) पीडितले व्यहोर्नु परेको वा पर्ने आर्थिक क्षति, । तर त्यस्तो आर्थिक क्षति बापत पीडितले प्रचलित कानून बमोजिमको बिमाबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको वा प्राप्त गर्ने भएकोमा यस खण्ड बमोजिम क्षतिपूर्ति दिइने छैन । (छ) क्षति पुगेको व्यक्तिगत सामानको मर्मत सम्भार वा नयाँ खरिद गर्दा लागेको वा लाग्ने खर्च, । (ज) कसूरको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरुप पीडितको गुमेको वा क्षति पुगेको आय आर्जन क्षमता, । (झ) पीडितको शारीरिक सौन्दर्यमा परेको प्रतिकूल असर, । (ञ) पीडितको शारीरिक, बौद्धिक, यौन वा प्रजनन क्षमतामा भएको क्षति, । (ट) जवरजस्ती करणीको कसूरको हकमा सो कसूरबाट पीडितको सामाजिक, सांस्कृतिक वा पारिवारिक प्रतिष्ठा वा सम्बन्धमा परेको प्रतिकूल प्रभाव, । (ठ) जवरजस्ती करणीका कारण पीडित गर्भवती भएकोमा प्रचलित कानून बमोजिम गर्भपतन गर्न वा शिशु जन्माउन र शिशुलाई पालनपोषणको लागि लाग्ने खर्च, । (ड) कसूरका कारण गर्भपतन भएकोमा औषधोपचार खर्च, । (ढ) विशेष अवस्था आकर्षित हुनेमा पीडितले निज विरुद्ध हुन सक्ने थप कसूरबाट बच्ने असल नियतले परेको मनासिब खर्च, । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "विशेष अवस्था" भन्नाले कसूर हुँदा बखत पीडितको शारीरिक वा मानसिक स्थिति वा पीडितको बसोबास स्थल, कार्यस्थल वा वारदातस्थलको विशेष अवस्थितिको अनुचित लाभ उठाई पीडितको विरुद्धमा गरिएको कसूरको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरुप पीडितले असामान्य प्रभाव वा असर बेहोरेको वा व्यहोर्नु पर्ने अवस्था सम्झनु पर्छ । (ण) पीडितले व्यहोर्नु परेको मानसिक वा भावनात्मक क्षति, । (त) क्षतिको प्रकृति र प्रभाव अनुसारको अन्य उपयुक्त आधार, । (थ) विशेष अवस्था आकर्षित हुने पीडितका हकमा थप कसूरबाट प्रथमस्तरको पीडितलाई बचाउने असल नियतले पीडितले गरेको मनासिब खर्च, । (द) नाबालिग सन्तानले गुमाएको अभिभावकको संरक्षणत्व । ३२. कसूरको समूहलाई एउटा कसूर मानिने: यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि कसूरको समूहलाई एउटै कसूर मानी क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।
अपरध_पीडित_संरक्षण_ऐन_२०७५
Crime Victim Protection Act, 2018

(द) नाबालिग सन्तानले गुमाएको अभिभावकको संरक्षणत्व । ३२. कसूरको समूहलाई एउटा कसूर मानिने: यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि कसूरको समूहलाई एउटै कसूर मानी क्षतिपूर्ति दिइनेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "कसूरको समूह" भन्नाले देहायको कारणबाट सम्बद्धता गाँसिएका दुई वा सो भन्दा बढी कसूरहरूलाई सम्झनु पर्छः- । (१) एकै वारदातमा एकै व्यक्तिको विरुद्धमा उही व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहबाट भएको वा अन्य कुनै कारणबाट ती कसूरहरू बीच समान विशेषता भएको, र । (२) कसूरको कारण पीडितको मृत्यु भएको वा पीडितलाई क्षति पुगेको । ३३. एकभन्दा बढी हैसियतमा क्षतिपूर्ति प्राप्त नहुने: कुनै व्यक्तिले प्रथमस्तरको पीडित, द्वितीयस्तरको पीडित र पारिवारिक पीडितको रुपमा वा अन्य कुनै रुपमा एकभन्दा बढी रुप वा हैसियतमा यस ऐन बमोजिमको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्ने छैन । ३४. क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराइने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको पीडितलाई यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने छैनः- । (क) जुन कसूरको सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति पाउने हो सो कसूर गर्ने, सोको उद्योग गर्ने, सो कसूर गर्न दुरुत्साहन दिने वा षडयन्त्र गर्ने वा कसूर गर्न सहयोग गर्ने वा सो कसूरमा संलग्न मतियार, । (ख) क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने व्यक्ति अन्य कुनै कसूरमा संलग्न भएको बखत वा सोही कारणले निज विरुद्ध कसूर भएकोमा प्रथमस्तरको पीडितको हैसियतमा यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउँ भनी माग गर्ने, । (ग) कसैको विरुद्ध कसूर गर्न गएका बखत वा सोही कारणबाट मृत्यु भएको व्यक्तिको पारिवारिक पीडित, । (घ) प्रचलित कानून बमोजिम सवारी दुर्घटनाको कारणबाट भएको क्षतिको सम्बन्धमा तेस्रो पक्षको बिमा व्यवस्था अन्तर्गत क्षतिपूर्ति पाउने व्यक्ति, । तर मार्ने वा क्षति पुऱ्याउने उद्देश्यले सवारी साधन प्रयोग गरी मारेमा वा क्षति पुऱ्याएमा यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन । (ङ) प्रथमस्तरको पीडित अन्य कुनै कसूरमा संलग्न भएको जानकारी भएकोमा वा त्यस्तो जानकारी पाउनुपर्ने मनासिब कारण भएको द्वितीयस्तरको पीडित वा पारिवारिक पीडित व्यक्ति, । तर जुन कसूरमा क्षतिपूर्ति पाउने हो सो कसूर हुँदा साक्षी रहेको व्यक्तिको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (च) कसूरको कारणबाट पीडितलाई गर्नु पर्ने उपचार सरकारको तर्फबाट निःशुल्क गरिएको वा सरकारले खर्च व्यहोरेको र पीडितलाई निको हुने सम्भावना भएमा त्यस्तो व्यक्ति, । तर चिकित्सकीय परामर्श वा औषधोपचार रकम बाहेक अन्य क्षतिको हकमा क्षतिपूर्ति दिन बाधा पर्ने छैन । (छ) प्रचलित कानून बमोजिम कैद सजाय पाई थुनामा रहेको अवधिमा निज विरुद्ध कसूर भएको कारणबाट मानसिक क्षति व्यहोरेको पीडित कैदी, । तर प्रचलित कानून बमोजिम लागेको जरिवाना तिर्न नसकेको कारणबाट मात्र कैदमा बस्नु परेकोमा मानसिक क्षति बापत समेत क्षतिपूर्ति दिन बाधा पर्ने छैन । (ज) प्रचलित कानून अन्तर्गत राज्य विरुद्धको कसूरमा कसूरदार ठहरिएको व्यक्ति, । (झ) प्रचलित कानून अन्तर्गतको संगठित अपराधमा कसूरदार ठहरिएको व्यक्ति, । (ञ) नाबालिग वा मानसिक सन्तुलन नभएको पीडित बाहेक पीडितले आफू विरुद्ध कसूर गर्न उक्साएको वा पीडितको आचरणको कारण निज विरुद्ध भएको कसूरबाट पीडित व्यक्ति, ।
अपरध_पीडित_संरक्षण_ऐन_२०७५
Crime Victim Protection Act, 2018

(ज) प्रचलित कानून अन्तर्गत राज्य विरुद्धको कसूरमा कसूरदार ठहरिएको व्यक्ति, । (झ) प्रचलित कानून अन्तर्गतको संगठित अपराधमा कसूरदार ठहरिएको व्यक्ति, । (ञ) नाबालिग वा मानसिक सन्तुलन नभएको पीडित बाहेक पीडितले आफू विरुद्ध कसूर गर्न उक्साएको वा पीडितको आचरणको कारण निज विरुद्ध भएको कसूरबाट पीडित व्यक्ति, । (ट) कसूरका सम्बन्धमा अनुसन्धान वा अदालती कारबाहीका सम्बन्धमा जाहेरी वा उजुरी नदिने, झुट्टा जाहेरी वा उजुरी दिने, अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने अधिकारीलाई सहयोग नगर्ने वा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई बचाउने उद्देश्यले बयान, बकपत्र गर्ने वा प्रमाण पेश गर्ने वा सो उद्देश्यले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष भएको बयान भन्दा अदालतमा प्रतिकूल बयान वा बकपत्र गर्ने व्यक्ति, । (ठ) जुन कसूरको सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति पाउने हो सो कसूरको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अन्य कुनै स्रोतबाट आर्थिक सहायता वा क्षतिपूर्ति पाएको वा पाउने देखिएको व्यक्ति, । (ड) न्यायको दृष्टिले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न अनुचित देखिएको व्यक्ति, । (ढ) क्षतिपूर्ति लिन नचाहेको व्यहोराको निवेदन दिने व्यक्ति, । (ण) पीडितले अदालतको आदेश बमोजिमको जरिवाना, बिगो वा अन्य कुनै रकम वा नेपाल सरकारलाई तिर्न बुझाउन पर्ने राजस्व वा अन्य रकम तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको व्यक्ति, । (त) झुट्टा उजुरी दिएको ठहर भएमा, । (थ) कसूर हुँदाका बखत पीडित र पीडक दुबै सगोलका परिवारका सदस्य रहेको कारण क्षतिपूर्तिको लाभ पीडितले प्राप्त गर्न सक्ने देखिएमा त्यस्तो पीडित, । तर देहायको अवस्थामा यो खण्ड बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन बाधा पर्ने छैनः- । (१) पीडितको उमेर वा मानसिक अस्वस्थताका कारण निजले प्रचलित कानून बमोजिम आपराधिक दायित्व बहन गर्न नपर्ने भएमा, । (२) त्यस्तो कसूरमा पीडितले कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति पाउने कानूनी व्यवस्था नभएको वा भएपनि पीडक वा सगोलका परिवारका नाममा सम्पत्ति नरही वा अन्य कुनै मनासिब कारणले पीडितले पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था नदेखिएकामा कसूर भइसकेपछि पीडित व्यक्ति पीडक व्यक्ति रहेको सगोलको परिवारबाट मानो छुट्टिई भिन्न बसेको प्रमाणित भएमा, वा । (३) जवरजस्ती करणीबाट पीडित महिला वा निजबाट जन्मेको सन्तान । ३५. क्षतिपूर्ति रकमले पहिलो प्राथमिकता पाउने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरदारले अदालतको फैसला बमोजिम जरिवाना, सरकारी बिगो, दशौंद, बिशौंद, दुनियाँको बिगो वा अन्य कुनै रकमका अतिरिक्त पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत बुझाउनु पर्ने भएकोमा कसूरदारबाट असुल उपर भएको रकमबाट सबैभन्दा पहिले यस ऐन बमोजिम पीडितले पाउने क्षतिपूर्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । ३६. सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने: यस ऐन बमोजिम अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई भराई दिइएको क्षतिपूर्तिको रकम कसूरदारले पीडितलाई उपलब्ध नगराएमा अदालतले कसूरदारको चल अचल सम्पत्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी पीडितलाई उपलब्ध गराई दिनेछ । ३७. सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । पीडितको मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति पाउने: यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त नगर्दै पीडितको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम निजको एकासगोलको पति वा पत्नी, छोरा छोरी वा बाबु आमाले पाउनेछ ।
अपरध_पीडित_संरक्षण_ऐन_२०७५
Crime Victim Protection Act, 2018

३७. सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । पीडितको मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति पाउने: यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त नगर्दै पीडितको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम निजको एकासगोलको पति वा पत्नी, छोरा छोरी वा बाबु आमाले पाउनेछ । ३८. क्षतिपूर्ति बापत पहिले पाएको रकम कट्टा गरिने: पीडितलाई यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति बापतको रकम भुक्तानी गर्दा निजले पहिले अन्तरिम क्षतिपूर्ति बापत प्राप्त गरेको रकम कटाएर बाँकी रहन गएको रकम मात्र उपलब्ध गराइनेछ । ३९. क्षतिपूर्ति रकम कोषमा दाखिला गरिने: यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने जानकारी पीडितलाई दिएको मितिले छ महिनासम्म क्षतिपूर्ति लिन नआएमा सो अवधिपछि त्यस्तो क्षतिपूर्ति रकम कोषमा दाखिला गरिनेछ । ४०. क्षतिपूर्ति रकममा अन्य कसैको अधिकार नहुने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनको दफा २९ वा ३० बमोजिम क्षतिपूर्ति स्वरुप पाएको रकम यस ऐन बमोजिम फिर्ता, कट्टा वा असुल उपर हुनेमा बाहेक सो रकममा अरु कसैको अधिकार हुने छैन । परिच्छेद-५ । क्षतिपूर्ति शुल्क (कम्पेन्सेसन लेभि) । ४१. क्षतिपूर्ति शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कसूरदारले क्षतिपूर्ति शुल्क बापत देहाय बमोजिमको रकम कोषमा बुझाउनु पर्नेछ:- । (क) एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएमा दुई सय रुपैयाँ, । (ख) एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय भएमा चार सय रुपैयाँ, । (ग) दुई वर्षभन्दा माथि तीन वर्षसम्म कैद सजाय भएमा छ सय रुपैयाँ, । (घ) तीन वर्षभन्दा माथि चार वर्षसम्म कैद सजाय भएमा आठ सय रुपैयाँ, । (ङ) चार वर्षभन्दा माथि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय भएमा एक हजार रुपैयाँ, । (च) पाँच वर्षभन्दा माथि आठ वर्षसम्म कैद सजाय भएमा तेह्र सय रुपैयाँ, । (छ) आठ वर्षभन्दा माथि बाह्र वर्षसम्म कैद सजाय भएमा अठार सय रुपैयाँ, । (ज) बाह्र वर्षभन्दा माथि र जन्मकैद भन्दा मुनिसम्म कैद सजाय भएमा बाइस सय रुपैयाँ, । (झ) जन्मकैद सजाय भएमा अठ्ठाइस सय रुपैयाँ । (२) कैद सजाय नभई जरिवाना मात्र हुने ठहरेको कसूरदारले लागेको जरिवानाको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम क्षतिपूर्ति शुल्क तिर्नु पर्नेछ । (३) कसूरदारलाई कैद र जरिवाना दुवै सजाय भएकोमा कैद वा जरिवाना मध्येबाट उपदफा (१) वा (२) बमोजिम हिसाब गर्दा जुन रकम बढी हुन्छ त्यति रकम क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिमको क्षतिपूर्ति शुल्क अदालतले सम्बन्धित कसूरको फैसला गर्दाको अवस्थामा नै निर्धारण गरिदिनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिमको क्षतिपूर्ति शुल्क कोषमा जम्मा हुनेछ । ४२. क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनु पर्ने दायित्व समाप्त भएको नमानिने: (१) जुन कसूरका सम्बन्धमा दफा ४१ बमोजिम क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनु पर्ने हो, सो कसूरमा जरिवाना वा अन्य कुनै आर्थिक दायित्व समेत बेहोर्नु पर्ने वा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन पर्ने भएमा पनि दफा ४१ बमोजिमको क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनु पर्ने दायित्व समाप्त भएको मानिने छैन । (२) कसूरदारलाई भएको सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम भएकोमा वा प्रचलित कानून बमोजिम सजाय छुट वा निलम्बन भएको अवस्थामा समेत दफा ४१ बमोजिमको क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनु पर्ने कसूरदारको दायित्व समाप्त भएको मानिने छैन ।
अपरध_पीडित_संरक्षण_ऐन_२०७५
Crime Victim Protection Act, 2018

(२) कसूरदारलाई भएको सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम भएकोमा वा प्रचलित कानून बमोजिम सजाय छुट वा निलम्बन भएको अवस्थामा समेत दफा ४१ बमोजिमको क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनु पर्ने कसूरदारको दायित्व समाप्त भएको मानिने छैन । ४३. क्षतिपूर्ति शुल्क घटाउने वा लिनु नपर्ने गरी आदेश गर्न सक्ने: (१) कुनै कसूरदारले दफा ४१ बमोजिमको क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउन नसक्ने अवस्था भएमा सोको आधार, कारण र प्रमाण सहित क्षतिपूर्ति घटाउन वा तिर्नुपर्ने आदेशका लागि सम्बन्धित अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा अदालतले त्यस्तो कसूरदारले क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउन नसक्ने मनासिब अवस्था देखेमा अदालतले दफा ४१ बमोजिमको क्षतिपूर्ति शुल्क घटाउने वा लिनु नपर्ने गरी आदेश गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । पीडित संरक्षण सुझाव समिति । ४४. पीडित संरक्षण सुझाव समिति रहने: (१) कसूर पीडितको हक हितको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनको लागि देहाय बमोजिमको एक पीडित संरक्षण सुझाव समिति रहनेछ :- । (क) महान्यायाधिवक्ता - संयोजक । (ख) अध्यक्ष, नेपाल कानून आयोग - सदस्य । (ग) सचिव, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी - सदस्य । (च) पीडित न्यायशास्त्र वा फौजदारी न्यायको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना विज्ञ - सदस्य । (२) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमको सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा आफ्नो पदीय दायित्व इमानदारीपूर्वक पालना नगर्ने उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमको सदस्यलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत सदस्यबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट मुक्त गर्नु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने अवसरबाट बञ्चित गरिने छैन । ४५. पीडित संरक्षण सुझाव समितिको काम: (१) पीडित संरक्षण सुझाव समितिको काम देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) पीडितको हक हितको संरक्षणको लागि विद्यमान कानूनमा गर्नु पर्ने सुधार तथा परिमार्जनका विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ख) पीडितको सुरक्षा तथा पीडितले कसूरको कारणबाट बेहोरेको क्षति र प्रतिकूल असर न्यून गर्नको लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिगत उपायका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ग) पीडितको अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्नु पर्ने भएमा त्यसको कारण सहित नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने, । (घ) पीडित आवश्यकता पहिचान गरी आवश्यकता अनुसारको खास सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने । (२) नेपाल सरकारले पीडित संरक्षण समितिको सुझावलाई समेत विचार गरी कसूर पीडितको सुरक्षा, हक हितको संरक्षण एवं कसूरको कारणबाट पीडितले व्यहोरेको वा व्यहोर्ने क्षति, प्रतिकूल प्रभाव र असर न्यून गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उद्धार, सामाजिक पुनःस्थापना, परामर्श, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक कानूनी सहायता लगायतका सेवा सञ्चालन गर्नेछ । ४६. बैठक भत्ता: पीडित संरक्षण सुझाव समितिको संयोजक तथा सदस्यहरूले सो समितिको बैठकमा भाग लिए बापत नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् ।
अपरध_पीडित_संरक्षण_ऐन_२०७५
Crime Victim Protection Act, 2018

४६. बैठक भत्ता: पीडित संरक्षण सुझाव समितिको संयोजक तथा सदस्यहरूले सो समितिको बैठकमा भाग लिए बापत नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् । परिच्छेद-७ । विविध । ४७. कोषबाट उपलब्ध गराइने: पीडकको उमेर, मानसिक अस्वस्थता, कुटनीतिक उन्मुक्ति र अन्य कुनै कारणले आपराधिक दायित्व बहन गर्न नपर्ने व्यक्तिबाट भएको कुनै कसूरको परिणाम स्वरुप व्यहोर्नु परेको क्षति बापत पीडितलाई कोषबाट मनासिब माफिकको रकम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनेछ । ४८. क्षतिपूर्तिको दावी लिनु पर्ने: कुनै कसूरमा अभियोजन गर्दा प्रथमस्तरको पीडित, द्वितीयस्तरको पीडित र पारिवारिक पीडितले प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा स्पष्ट दावी लिनु पर्नेछ । ४९. सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने: यस ऐन बमोजिम पीडितलाई सूचना दिनु पर्ने कर्तव्य भएको निकाय वा पदाधिकारीलाई त्यस्तो विषयको काम कारबाहीमा संलग्न रहेका वा त्यस्तो सूचनाको अभिलेख राख्ने वा त्यस्तो सूचनामा पहुँच भएका सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले त्यस्तो सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ५०. पेशीको सूचना दिने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले कसूर सम्बन्धी मुद्दामा कम्तीमा सात दिन अघि नै पेशीको सूचना सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्राप्त गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले सम्भव भएसम्म सम्बन्धित पीडितलाई यथाशीघ्र पेशीको जानकारी दिनु पर्नेछ । ५१. पीडितलाई सूचना दिने तरिका: यस ऐन बमोजिम पीडितलाई सूचना दिनु पर्ने कर्तव्य भएका सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले आवश्यकता अनुसार लिखित, मौखिक, टेलिफोन वा अभिलेखमा रहने गरी विद्युतीय माध्यमबाट समेत सूचना दिन सक्नेछ । ५२. पीडितलाई सूचना दिने तरिका: यस ऐन बमोजिम पीडितलाई सूचना दिनु पर्ने कर्तव्य भएका सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले आवश्यकता अनुसार लिखित, मौखिक, टेलिफोन वा अभिलेखमा रहने गरी विद्युतीय माध्यमबाट समेत सूचना दिन सक्नेछ । ५३. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले समितिसँग परामर्श गरी आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ५४. निर्देशिका बनाउन सक्ने: यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ ।
राजर्षिजनक_विश्वविद्यालय_ऐन_२०७४
Rajarshi Janak University Act, 2017

राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७४ । ०७ । १२ । संशोधन गर्ने ऐन । १. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ २०७७ । ०३ । ११ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ४७ । राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कृषि, वन, पर्यटन, आयुर्वेद, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्राच्य दर्शन, प्राविधिक, व्यावसायिक तथा अन्य विषयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानद्वारा गुणात्मक र स्तरयुक्त उच्च शिक्षाको अवसर सबै क्षेत्रका जनतालाई सुलभ रूपमा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय विकासमा दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति गर्न र बहु विश्वविद्यालय अवधारणा अनुरूप प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्दै देशको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक वातावरणलाई अझ बढी स्वच्छ, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन नेपाल सरकारको लगानीमा राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अनुसन्धान केन्द्र” भन्नाले दफा १५ बमोजिमको अनुसन्धान केन्द्र सम्झनु पर्छ । (ख) “उपकुलपति” भन्नाले दफा २४ बमोजिमको उपकुलपति सम्झनु पर्छ । (ग) “क्याम्पस” भन्नाले विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस समेतलाई जनाउँछ । (घ) “कार्यकारी परिषद्” भन्नाले दफा १२ बमोजिमको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ । (ङ) “कुलपति” भन्नाले दफा २२ बमोजिमको कुलपति सम्झनु पर्छ । (च) “डीन” भन्नाले सङ्कायको प्रमुख सम्झनु पर्छ । (छ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ज) “निर्देशक” भन्नाले दफा २७ बमोजिमको निर्देशक सम्झनु पर्छ । (झ) “पाठ्यक्रम विकास केन्द्र” भन्नाले दफा १८ बमोजिमको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सम्झनु पर्छ । (ञ) “प्राज्ञिक परिषद्” भन्नाले दफा १० बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ । (ट) “रजिष्ट्रार” भन्नाले दफा २५ बमोजिमको रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ । (ठ) “विद्यापरिषद्” भन्नाले दफा १६ बमोजिमको विद्यापरिषद् सम्झनु पर्छ । (ड) “विश्वविद्यालय” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको राजर्षिजनक विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ । (ढ) “शिक्षक” भन्नाले विश्वविद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने वा अनुसन्धान गर्ने गराउने प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका प्रशिक्षक तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा शिक्षक भनी तोकिएका व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । (ण) “सभा” भन्नाले दफा ७ बमोजिमको विश्वविद्यालय सभा सम्झनु पर्छ । (त) “सहकुलपति” भन्नाले दफा २३ बमोजिमको सहकुलपति सम्झनु पर्छ । (थ) “सेवा आयोग” भन्नाले दफा २१ बमोजिमको सेवा आयोग सम्झनु पर्छ । (द) “सङ्काय” भन्नाले दफा १४ बमोजिमको सङ्काय सम्झनु पर्छ ।