chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
नेपाल_इन्जिनियरिङ_परिषद्_ऐन_२०५५
Nepal Engineering Council Act, 1999

२२. विवरण माग गर्न सक्ने: (१) दफा २१ बमोजिम कुनै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा उपाधिको मान्यता दिने क्रममा परिषद्ले सम्बन्धित शिक्षण संस्थासँग त्यस्तो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा उपाधिको लागि निर्धारित पाठ्यक्रम तथा भर्नाका लागि निर्धारित शर्त तथा तत्सम्बन्धी अन्य विवरणहरू माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद्बाट माग भए बमोजिमको आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । २३. परीक्षाको निरीक्षण: (१) दफा २१ बमोजिम कुनै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा उपाधिको मान्यता दिने क्रममा वा मान्यता दिई सकेपछि उक्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा उपाधि प्रदान गर्ने सम्बन्धित शिक्षणमा संस्थाबाट लिइने परीक्षा प्रणालीको बारेमा निरीक्षण गर्न परिषद्ले निरीक्षक नियुक्त गरी पठाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पठाइएको निरीक्षकले निरीक्षण गर्ने क्रममा परीक्षामा कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन । (३) उपदफा (२) बमोजिम परीक्षाको निरीक्षण गर्ने निरीक्षकले परीक्षा निरीक्षणको क्रममा देखेका कुराहरूको बारेमा प्रतिवेदन तयार गरी परिषद्मा पेश गर्नुपर्नेछ । २४. मान्यता हटाउने: (१) दफा २१ बमोजिम मान्यता प्रदान गरिएको कुनै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा उपाधिको सम्बन्धमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबाट दफा २२ बमोजिम प्राप्त विवरण वा दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन उपर विचार गर्दा त्यस्तो शिक्षण संस्थाले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम, भर्नाका शर्त तथा परीक्षा प्रणाली उपयुक्त तथा पर्याप्त छैन भन्ने लागेमा परिषद्ले सो सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद्को प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धित शिक्षण संस्थासँग माग गरिए बमोजिम प्राप्त हुन आएको स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले विचार गरी सो सम्बन्धमा अन्य कुनै कुरा जाँचबुझ गर्नु पर्ने भए आवश्यक जाँचबुझ गरी सो समेतको आधारमा नेपाल सरकारले त्यस्तो शिक्षण संस्थाले कुनै खास मितिपछि प्रदान गरेको कुनै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा उपाधिको मान्यता हटाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा उपाधिको मान्यता हटाइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । परिच्छेद-५ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार । २५. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य तथा अधिकारको अतिरिक्त अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– । (क) परिषद्को बैठकमा छलफल गरिने विषयहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, । (ख) परिषद्द्वारा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने र तत्सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने, । (ग) परिषद्को काम कारबाही व्यवस्थित, प्रभावकारी र सुचारु रुपबाट संचालन गर्ने, गराउने । (घ) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने । २६. उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार: अध्यक्षको अनुपस्थितिमा यस ऐन बमोजिम अध्यक्षले गर्नु पर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्नु उपाध्यक्षको कर्तव्य हुनेछ ।
नेपाल_इन्जिनियरिङ_परिषद्_ऐन_२०५५
Nepal Engineering Council Act, 1999

(ग) परिषद्को काम कारबाही व्यवस्थित, प्रभावकारी र सुचारु रुपबाट संचालन गर्ने, गराउने । (घ) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने । २६. उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार: अध्यक्षको अनुपस्थितिमा यस ऐन बमोजिम अध्यक्षले गर्नु पर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्नु उपाध्यक्षको कर्तव्य हुनेछ । २७. रजिष्ट्रारको नियुक्ति तथा काम, कर्तव्य र अधिकार: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) परिषद्को काम गर्न इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा दश वर्ष इन्जिनियरिङ व्यवसायमा अनुभवप्राप्त इन्जिनियरहरूमध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नेपाल सरकारले एकजना रजिष्ट्रार नियुक्त गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त रजिष्ट्रारको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१ख) उपदफा (१क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रजिष्ट्रारको कार्य क्षमताको अभाव भएमा, खराब आचरण भएमा, इमान्दारीपूर्वक पदीय आचरण नगरेमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य तथा अधिकारको अतिरिक्त रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– । (क) परिषद्को सामान्य प्रशासन र व्यवस्थापनको कार्य गर्ने, । (ख) परिषद्को कोषको रेखदेख नियन्त्रण, सम्पत्तिको व्यवस्था र स्याहार संभारको व्यवस्था गर्ने, गराउने, । (ग) परिषद्को वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गरी परिषद्मा पेश गर्ने, । (घ) परिषद्को वार्षिक आय व्यय तथा पुरक आय व्यय विवरण तयार गर्ने, । (ङ) परिषद्बाट स्वीकृत बजेट, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, । (च) परिषद्को आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गराउने, । (छ) परिषद् र इन्जिनियरहरू बीच सम्पर्क अधिकारीको रुपमा काम गर्ने, । (ज) परिषद्बाट निर्देशन दिए बमोजिमको अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने, । (झ) तोकिए बमोजिम अन्य कार्य गर्ने । परिच्छेद-६ । परिषद्को कोष । २८. परिषद्को कोष: (१) परिषद्को आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकम रहने छन्ः– । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति, संस्था, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट ऋण, चन्दा, सहायता, अनुदान वा दान दातव्यको रुपमा प्राप्त रकम, । (ग) परिषद्को तर्फबाट उपलब्ध गराइएको सेवा बापत प्राप्त रकम, । (घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम कुनै विदेशी व्यक्ति, संस्था, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट ऋण, चन्दा सहायता, अनुदान वा दान दातव्य प्राप्त गर्नु अघि परिषद्ले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) परिषद्को कोषमा प्राप्त हुन आएको रकम कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) परिषद्को कोष र खाताको संचालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । २९. लेखा तथा लेखा परीक्षण: (१) परिषद्को आय व्ययको लेखा तोकिए बमोजिम राखिनेछ । (२) परिषद्को लेखा परीक्षण तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले चाहेमा परिषद्को हिसाब किताब जुनसुकै बखत जाँच वा जाँचउन सक्नेछ । परिच्छेद-७ । विविध । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
नेपाल_इन्जिनियरिङ_परिषद्_ऐन_२०५५
Nepal Engineering Council Act, 1999

(५) परिषद्को कोष र खाताको संचालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । २९. लेखा तथा लेखा परीक्षण: (१) परिषद्को आय व्ययको लेखा तोकिए बमोजिम राखिनेछ । (२) परिषद्को लेखा परीक्षण तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले चाहेमा परिषद्को हिसाब किताब जुनसुकै बखत जाँच वा जाँचउन सक्नेछ । परिच्छेद-७ । विविध । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २९क. व्यावसायिक आचार संहिता पालना गर्नु पर्ने: इन्जिनियरिङ व्यवसायीले देहाय बमोजिमका व्यावसायिक आचार संहिता पालना गर्नु पर्नेछः– । (क) बदनियत चिताई कुनै पनि काम गर्न, गराउन हुँदैन, । (ख) कुनै काम गर्दा लापरबाही वा हेलचेत्र्याइँ गर्न, गराउन हुँदैन, । (ग) कुनै परीक्षण गर्दा झुट्टा वा गलत प्रतिवेदन वा तथ्यभन्दा फरक पर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न वा सिफारिस गर्न, गराउन हुँदैन, । (घ) तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरू । ३०. कसूर तथा दण्ड सजाय: (१) दफा ११ बमोजिम परिषद्मा नाम दर्ता नगराई इन्जिनियरिङ व्यवसाय गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दशहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२क) दफा २१क. बमोजिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त नगरी शिक्षण संस्था सञ्चालन गरेमा परिषद्ले तोकिए बमोजिम कारबाही गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपदफा (२) र (२क) मा उल्लेख भएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४) व्यावसायिक आचार संहिताको उल्लंघन गर्ने वा पालना नगर्ने दर्तावाला इन्जिनियरलाई परिषद्ले देहाय बमोजिमको सजाय गर्न सक्नेछः– । (क) सचेत गराउने, । (ख) कुनै खास अवधिको लागि इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न नपाउने गरी नाम दर्ता प्रमाण पत्र निलम्बन गर्ने, । (ग) दर्ता किताबबाट नाम हटाउने । तर त्यसरी सजाय गर्नु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) को खण्ड (ग) बमोजिम दर्ता किताबबाट नाम हटाइएको इन्जिनियरले प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने कुनै काम गरेको रहेछ भने त्यस्तो इन्जिनियरलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न सकिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३०क. पुनरावेदन: यस ऐन बमोजिम परिषद्ले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिनेछ । ३१. परिषद्को विघटन: (१) परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न नसकेको वा अधिकारको दुरुपयोग गरेको वा प्राप्त अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम परिषद्ले पालन गर्नु पर्ने कर्तव्य पालन गर्न नसकेको भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा नेपाल सरकारले परिषद् विघटन गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद्को विघटन भएपछि परिषद्को कोष तथा सम्पत्ति नेपाल सरकारले आफ्नो जिम्मामा राखी अर्को परिषद् गठन नभएसम्म यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम परिषद्ले गर्नु पर्ने सबै काम कारबाही आफैंले गर्न वा एक समिति गठन गरी सो समितिबाट गराउन सकिनेछ ।
नेपाल_इन्जिनियरिङ_परिषद्_ऐन_२०५५
Nepal Engineering Council Act, 1999

(२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद्को विघटन भएपछि परिषद्को कोष तथा सम्पत्ति नेपाल सरकारले आफ्नो जिम्मामा राखी अर्को परिषद् गठन नभएसम्म यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम परिषद्ले गर्नु पर्ने सबै काम कारबाही आफैंले गर्न वा एक समिति गठन गरी सो समितिबाट गराउन सकिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम परिषद् विघटन भएको साधारणतया तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारले दफा ५ बमोजिम अर्को परिषद् गठन गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम अर्को परिषद् गठन भएपछि उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले आफ्नो जिम्मामा राखेको कोष तथा सम्पत्ति उक्त परिषद्लाई हस्तान्तरण गर्नेछ । ३२. विषय समिति तथा अन्य समिति गठन गर्न सक्ने: (१) परिषद्ले आवश्यकता अनुसार विषय समिति तथा अन्य समिति गठन गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका विषय समिति तथा समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार परिषद्ले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । ३३. सदस्यको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा: सदस्य तथा दफा ३२ बमोजिम गठन भएका विषय समिति तथा अन्य समितिका सदस्यको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३४. परिषद्को कर्मचारी: (१) परिषद्ले आवश्यकता अनुसार कर्मचारीको नियुक्ति गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीको सेवा, शर्त तथा सुविधा विनियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३५. अनुसन्धान तहकिकात तथा मुद्दा चलाउने अधिकारी: दफा ३० बमोजिमको कसूरको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने, मुद्दा चलाउने अधिकारी वा निकाय र तत्सम्बन्धी कार्यविधि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । मिति २०६५ । ११ । २६ को नेपाल राजपत्रको सूचनाबाट अधिकारी वा निकाय र कार्यविधि तोकिएको । ३६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: परिषद्ले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ३७. नियम, विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन सक्ने: (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले आवश्यक नियम बनाउन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बनाएको नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ । (३) यो ऐन र उपदफा (१) बमोजिम बनेको नियम विपरीत नहुने गरी परिषद्ले आवश्यक विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन सकिनेछ । (४) यस ऐन बमोजिम परिषद्ले बनाएको नियम, विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३७क. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने: (१) परिषद्ले आफूले वर्षभरि सम्पादन गरेको कामको संक्षिप्त विवरण, प्रशासकीय खर्च, आय-व्ययको विवरण तथा भविष्यमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम समेत समावेश गरी प्रत्येक वर्षको असोज महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन परिषद्ले सार्वजनिक समेत गर्नुपर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३७ख. नेपाल सरकारले परिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले परिषद्को काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निर्देशन दिन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनको पालन गर्नु परिषद्को कर्तव्य हुनेछ ।
नेपाल_इन्जिनियरिङ_परिषद्_ऐन_२०५५
Nepal Engineering Council Act, 1999

पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३७ख. नेपाल सरकारले परिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले परिषद्को काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निर्देशन दिन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनको पालन गर्नु परिषद्को कर्तव्य हुनेछ । ३८. अनुसूचीमा थप गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार इन्जिनियरिङ विषय थप गर्न सकिनेछ । अनुसूची । (दफा २ को खण्ड (ङ) सँग सम्बन्धित) । इन्जिनियरिङ व्यवसाय । १. सिभिल इन्जिनियरिङ । (क) जनरल । (ख) हाईवे । (ग) स्यानिटरी । (घ) विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट । (ङ) इरिगेशन । (च) हाइड्रोलोजी । (छ) हाइड्रोपावर । (ज) एअरपोर्ट । २. इलेक्ट्रिकल । (क) जनरल इलेक्ट्रिकल । (ख) एभिएसन इलेक्ट्रिकल । मिति २०७३ । ११ । २३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । (ग) इलेक्ट्रिकल एण्ड कम्प्युटर इन्जिनियरिङ । ३. इलेक्ट्रोनिक एण्ड कम्युनिकेसन । ४. मेकानिकल । (क) जनरल मेकानिकल । (ख) एभिएसन मेकानिकल । (ग) निर्माण उपकरण संभार । मिति २०६३ । ९ । ३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । (घ) प्रोडक्सन इन्जिनियरिङ । ५. एरोनाटिकल । ६. माइनिङ । ७. केमिकल । मिति २०७३ । ११ । २३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । (क) केमिकल इन्जिनियरिङ । मिति २०७३ । ११ । २३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । (ख) केमिकल इन्जिनियरिङ एण्ड पोलिमर साइन्स । ८. मेटालर्जिकल । ९. मेट्रिलोजी । १०. मेटेरियोलोजी । ११. जियोलोजी । (क) जनरल । (ख) हाइड्रोजियोलोजी । (ग) इन्जिनियरिङ जियोलोजी । १२. सिभिल एभिएसन अपरेसन एण्ड इन्जिनियरिङ । (क) सिभिल एभिएसन अपरेसन । (ख) फ्लाइट अपरेसन । (ग) एभिएसन फायर सर्भिसेज । १३. सर्भे । १४. केमेस्ट्री । १५. एग्री इरिगेशन इन्जिनियरिङ । मिति २०६३ । ९ । ३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट हेरफेर । १६. टेक्सटाईल इन्जिनियरिङ । - इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्प्युटर साइन्स । मिति २०७३ । ११ । २३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट हेरफेर । १७. कम्प्युटर इन्जिनियरिङ । (क) कम्प्युटर इन्जिनियरिङ । (ख) इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्प्युटर साइन्स । (ग) कम्प्युटर एण्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ । मिति २०५८ । ५ । ११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । १८. इन्भायरोमेन्टल इन्जिनियरिङ । मिति २०५८ । ५ । ११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । १९. अटोमोबाइल्स इन्जिनियरिङ । मिति २०६३ । ९ । ३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट हेरफेर । २०. इण्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङ । - इण्डस्ट्रियल एण्ड प्रोडक्सन इन्जिनियरिङ । मिति २०५८ । ५ । ११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । २१. रेडियो इन्जिनियरिङ । मिति २०५८ । ५ । ११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । २२. सिष्टम इन्जिनियरिङ । मिति २०५८ । ५ । ११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । २३. अटोमेशन इन्जिनियरिङ । मिति २०५८ । ५ । ११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । २४. बेचर अफ अर्बान एण्ड फिजिकल प्लानिङ । मिति २०५८ । ५ । ११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । २५. जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ । मिति २०५८ । ५ । ११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । २६. फरेष्टी इन्जिनियरिङ । मिति २०५८ । ५ । ११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । २७. एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ । मिति २०५८ । ५ । ११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । २८. इनर्जी इन्जिनियरिङ । मिति २०५८ । ५ । ११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । २९. इन्फरमेशन टेक्नोलोजी एण्ड टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ । मिति २०५८ । ५ ।
नेपाल_इन्जिनियरिङ_परिषद्_ऐन_२०५५
Nepal Engineering Council Act, 1999

२६. फरेष्टी इन्जिनियरिङ । मिति २०५८ । ५ । ११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । २७. एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ । मिति २०५८ । ५ । ११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । २८. इनर्जी इन्जिनियरिङ । मिति २०५८ । ५ । ११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । २९. इन्फरमेशन टेक्नोलोजी एण्ड टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ । मिति २०५८ । ५ । ११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । ३०. अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ । मिति २०५८ । ५ । ११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । ३१. आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङ । मिति २०६३ । ९ । ३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट हेरफेर । ३२. इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ । - इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड पावर । मिति २०७३ । ११ । २३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट हेरफेर । ३३. इलेक्ट्रोनिक्स । (क) इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ । (ख) इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेन्टेसन । मिति २०५८ । ५ । ११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । ३४. एभियोनिक्स इन्जिनियरिङ । मिति २०६३ । ९ । ३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । ३५. म्यानुफ्याक्चरिङ साइन्स एण्ड इन्जिनियरिङ । मिति २०६३ । ९ । ३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । ३६. इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ । मिति २०६३ । ९ । ३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । ३७. साउण्ड एण्ड भिडियो इन्जिनियरिङ । - साउण्ड इन्जिनियरिङ । मिति २०६३ । ९ । ३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । ३८. इण्डस्ट्रियल इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ । मिति २०६३ । ९ । ३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । ३९. सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ । मिति २०६३ । ९ । ३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । ४०. इन्स्ट्रुमेन्टेसन इन्जिनियरिङ । मिति २०६३ । ९ । ३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । ४१. इन्फरमेशन टेक्नोलोजी । - इन्फरमेशन साइन्स एण्ड इन्जिनियरिङ । ४२. बायोमेडिकल । (क) बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ । (ख) मेडिकल इलेक्ट्रोनिक्स । मिति २०७३ । ११ । २३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट हेरफेर । ४३. जियोम्याटिक्स इन्जिनियरिङ । मिति २०७३ । ११ । २३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । ४४. फूड इन्जिनियरिङ । मिति २०७३ । ११ । २३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । ४५. सिभिल एण्ड रुरल इन्जिनियरिङ । मिति २०७३ । ११ । २३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । ४६. बायोटेक्नोलोजी । मिति २०७३ । ११ । २३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । ४७. इलेक्ट्रोमेकानिकल । मिति २०७३ । ११ । २३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । ४८. पेट्रोलियम इन्जिनियरिङ । मिति २०७३ । ११ । २३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । ४९. मेकाट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ । मिति २०७३ । ११ । २३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । ५०. हाइटेकप्लास्मा एण्ड प्लान्टस इन्जिनियरिङ । मिति २०७३ । ११ । २३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । ५१. वि.टेक इन नवल आर्किटेक्चर एण्ड सिप विल्डिङ । मिति २०७३ । ११ । २३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । ५२. ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी अफ विपिनरी । मिति २०७६ । ४ । ६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । ५३. Genetic Engineering । मिति २०७७ । ४ । २६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । ५४. Logistic Engineering । मिति २०७७ । १२ । २६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप । ५५. ब्याचलर अफ हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङ । मिति २०७७ । १२ । २६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट थप ।
मुलुकी_देवानी_संहिता_२०७४
Muluki Civil Code, 2017

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७४ । ६ । ३० । संशोधन गर्ने ऐन । १. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । १ । ०२ । २. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८० । ०४ । १२ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ३४ । प्रस्तावना : मुलुकमा कानून र व्यवस्था कायम गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार र सुविधा एवं आर्थिक हित कायम राख्न तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरू बीचको सुसम्बन्ध कायम राख्नको लागि मुलुकी ऐन तथा अन्य कानूनमा रहेका देवानी सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण समेत गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । भाग-१ । प्रारम्भिक । परिच्छेद-१ । सामान्य व्यवस्था । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । "मुलुकी देवानी संहिता, २०७४" रहेकोछ । (२) यो संहिता संवत् २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संहितामा,- । (क) "अदालत" भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानून बमोजिम कुनै खास किसिमका देवानी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न अधिकार प्राप्त अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ । (ख) "कानून" भन्नाले तत्काल प्रचलित कानून सम्झनु पर्छ । (ग) "व्यक्ति" भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानूनी व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । (घ) "नालिस" भन्नाले फिरादपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अन्य कुनै किसिमको उजुरी, दावी, प्रतिदावी वा सो सरहको निवेदन समेतलाई जनाउँछ । (ङ) "नाबालक" भन्नाले अठार वर्ष उमेर पूरा नगरेको बालबालिका सम्झनु पर्छ । (च) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँ पालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । (छ) "सम्पत्ति" भन्नाले चल वा अचल सम्पत्ति सम्झनु पर्छ । (ज) "हकवाला" भन्नाले दफा २३९ बमोजिम अपुताली पाउने प्राथमिकताक्रममा रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । ३. विशेष कानूनी व्यवस्थालाई असर नपर्ने: यस संहिताले नियमित गरेका विषयमा प्रचलित कानूनमा छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो विषयमा यस संहिताको व्यवस्थाले कुनै असर पार्ने छैन । परिच्छेद-२ । देवानी कानूनका सामान्य सिद्धान्त । ४. सामान्य रूपमा लागू हुने सिद्धान्त तथा व्यवस्था: यस परिच्छेदमा उल्लिखित सिद्धान्त तथा व्यवस्थाहरू सामान्यतः देवानी कानूनका विषयमा लागू हुनेछन् । ५. कानूनको अज्ञानता क्षम्य नहुने: कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुने छैन । कानून सबैले जानेको अनुमान गरिनेछ । ६. सार्वजनिक हित विपरीत हुने गरी काम गर्न नपाउने: कसैले पनि सार्वजनिक हित विपरीत हुने गरी कुनै काम कारबाही गर्न पाउने छैन । ७. कानून विपरीतको काम अमान्य हुने: कानून विपरीतको काम अमान्य हुनेछ । ८. गल्ती गर्नेले क्षति व्यहोर्नु पर्ने: (१) कुनै काम गर्दा वा गराउँदा कसैको गल्तीले अरूलाई हानि, नोक्सानी हुन गएमा त्यसरी हानि, नोक्सानी भएको क्षतिको दायित्व त्यस्तो गल्ती गर्ने वा गराउने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_संहिता_२०७४
Muluki Civil Code, 2017

७. कानून विपरीतको काम अमान्य हुने: कानून विपरीतको काम अमान्य हुनेछ । ८. गल्ती गर्नेले क्षति व्यहोर्नु पर्ने: (१) कुनै काम गर्दा वा गराउँदा कसैको गल्तीले अरूलाई हानि, नोक्सानी हुन गएमा त्यसरी हानि, नोक्सानी भएको क्षतिको दायित्व त्यस्तो गल्ती गर्ने वा गराउने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ । (२) प्रत्येक व्यक्तिले आफूले गरेको गलत कार्यको परिणाम आफैंले व्यहोर्नु पर्नेछ । (३) यस संहिता वा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उपदफा (१) बमोजिमको दायित्व निर्वाह गर्न सम्बन्धित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्नेछ । (४) क्षतिपूर्तिको निर्धारण कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । ९. अरूलाई दुःख दिने गरी काम गर्न नहुने: कसैले पनि अन्य व्यक्तिलाई दुःख दिने, हैरानी हुने वा निजको इज्जत, प्रतिष्ठा वा सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने गरी कुनै काम गर्न वा गराउन हुँदैन । १०. गल्तीको फाइदा लिन नपाउने: कसैले पनि आफूले गरेको गल्तीबाट भएको फाइदा लिन पाउने छैन । ११. हित विपरीतको काम अमान्य हुने: आफ्नो संरक्षकत्व, मातवरी, अधीन वा प्रभावमा रहेको वा प्रभाव पर्न सक्ने व्यक्तिको हित विपरीत गरिएको काम अमान्य हुनेछ । १२. व्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्नु पर्ने: प्रत्येक व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको व्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्नु पर्नेछ । १३. असल छिमेकीपन कायम गर्नु पर्ने: प्रत्येक व्यक्तिले आफू रहे बसेको ठाउँको समुदाय वा छिमेकीलाई हानि नोक्सानी नहुने गरी असल छिमेकीपन कायम गर्नु पर्नेछ । १४. देवानी दायित्वबाट छुटकारा नपाउने: कुनै व्यक्ति उपर फौजदारी कसूरमा मात्र कारबाही चलाएको वा नचलाएको आधारमा त्यस्तो व्यक्तिले कानून बमोजिमको देवानी दायित्वबाट छुटकारा पाउने छैन । १५. कानून विपरीतका प्रथा वा परम्परालाई मान्यता नदिइने: कानून विपरीतका प्रथा वा परम्परालाई न्यायको रोहमा मान्यता दिइने छैन । १६. विदेशीको हकमा पनि लागू हुने: विषय, प्रसङ्ग वा प्रकृतिले कुनै कानूनी व्यवस्था नेपाली नागरिकलाई मात्र लागू हुने अवस्थामा बाहेक यो संहिता वा देवानी कानून सम्बन्धी अन्य प्रावधान विदेशीको हकमा पनि समान रूपमा लागू हुनेछ । परिच्छेद-३ । नागरिक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था । १७. कानूनको दृष्टिमा समान हुने: (१) प्रत्येक नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने छन् । (२) कुनै पनि नागरिकलाई कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन । १८. भेदभाव गर्न नपाइने: (१) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन । (२) कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै पनि आधारमा निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा भेदभाव गरिने छैन र त्यस्तो आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सेवा, सुविधा वा उपयोगका कुराहरू प्रयोग गर्नबाट वा सार्वजनिक स्थल वा सार्वजनिक धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न वा आफ्नो इच्छा अनुसारको धार्मिक कार्य गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन ।