chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
चन्दा_ऐन_२०३०
Donation Act, 1974

चन्दा ऐन, २०३० । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०३० । ५ । १५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५४ २०५४ । १ । ७ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ५. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । १ । १९ । २०३० सालको ऐन नं. ३ । चन्दा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : सर्वसाधारण जनाताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न शैक्षिक, सामाजिक संस्था तथा अन्य विकास कार्यको लागि सर्वसाधारण जनताबाट प्राप्त हुने चन्दाको रकमको उपयोग तथा सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “चन्दा ऐन, २०३०” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “समिति” भन्नाले दफा ४ बमोजिम गठित समिति सम्झनु पर्छ । (ख) “चन्दाको रकम” भन्नाले नगदी वा जिन्सी दुवैलाई जनाउँछ । ३. चन्दा उठाउनमा प्रतिबन्ध : (१) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई धार्मिक, परोपकारी वा अन्य सार्वजनिक कार्यको लागि कसैले स्वेच्छाले दर नतोकी चन्दा लिन दिन बाहेक कुनै व्यक्ति वा सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय वा संस्थाले कसैबाट चन्दा उठाउन वा लिन हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ४ बमोजिम गठित नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेशस्तरीय समितिबाट खास गरी शैक्षिक, सामाजिक, संस्था तथा अन्य विकास कार्यको लागि यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिए बमोजिम खर्च गर्ने गरी चन्दा उठाउन सकिनेछ । ४. चन्दा संकलन समितिको गठन : (१) दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम चन्दा उठाउन आवश्यक र उपयुक्त देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । र प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघ तथा शैक्षिक संघ संस्था समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारले बढीमा एघार सदस्य र प्रदेश सरकारले बढीमा सात सदस्य रहेको चन्दा संकलन समिति गठन गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिमा रहने अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि तथा समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि उक्त समिति गठन गर्दा प्रकाशित सूचनामा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) समितिले आवश्यक सम्झेमा सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको अध्यक्षतामा जिल्लास्तरीय उपसमितिहरू गठन गर्न सकिनेछ ।
चन्दा_ऐन_२०३०
Donation Act, 1974

(३) समितिले आवश्यक सम्झेमा सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको अध्यक्षतामा जिल्लास्तरीय उपसमितिहरू गठन गर्न सकिनेछ । ५. चन्दा उठाउनु अघि स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने : समितिले चन्दा उठाउनको लागि चन्दाबाट उठाउनु पर्ने रकम र सो रकम कसरी उठाउने हो सो कुरा निश्चित गरेपछि सो र सो रकम खर्च गरिने कार्य वा योजनाको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण खोली नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वीकृतिको लागि पेश गरी स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र सो बमोजिम चन्दा उठाउन सकिनेछ । ६. चन्दा रसीद : यस ऐन बमोजिम चन्दा उठाउँदा देहाय बमोजिम चन्दा रसीद छपाई सो रसीदको आधारमा मात्र चन्दा उठाउनु पर्छ । (क) चन्दा रसीदमा सो छाप्ने छापाखानाको नाम र ठेगाना छापिएको हुनु पर्छ । (ख) चन्दा रसीदमा सिलसिलावार नम्बर हुनु पर्छ । (ग) चन्दा किताबको प्रत्येक पृष्ठमा रहने रसीदका तीन प्रतिहरू अनिवार्य रुपमा छपाउनु पर्नेछ । ती तीन प्रतिहरू मध्ये एक प्रति चन्दा दातालाई, एक प्रति चन्दा संकलनकर्ता कहाँ र एक प्रति महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु वा रहनु पर्छ । (घ) चन्दा संकलनको निमित्त छपाउने रसीदमा दाताले दिने नगदी जिन्सी भन्ने शब्दहरू पनि छापाखानाबाट छापिएको हुनु पर्छ । (ङ) चन्दाको प्रत्येक रसीदमा समितिको कार्यालयको छाप र सदस्य सचिवको हस्ताक्षरको निस्सा लागेको हुनु पर्छ । ७. चन्दाको लेखा : (१) यस ऐन बमोजिम उठाइएको वा उठाउने चन्दाको लेखा नेपाल सरकारको सामान्य आर्थिक नियम अनुसार नै राख्नु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम राखिएको लेखाको पनि नेपाल सरकारको लेखा सरह कमसेकम आर्थिक वर्षको एक पटक लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकले तोकेको सरकारी वा गैरसरकारी संस्था वा व्यक्तिहरूद्वारा गराउनु पर्छ र लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन जनसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशित गर्नु पर्छ । (३) यस ऐन बमोजिम उठाइएको चन्दा रकमहरू निम्न लिखित तरीकाले सुरक्षित राख्नु समितिको सदस्य सचिवको कर्तव्य हुनेछ :- । (क) यस ऐन बमोजिम उठाइएको चन्दाको रकममध्ये नगदका हकमा नजिकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क वा कुनै वाणिज्य बैङ्क वा माल वा कोष तथा तहसील कार्यालयमा जम्मा गरी खाताको सञ्चालन समितिको अध्यक्ष र सदस्य सचिवको संयुक्त दस्तखतबाट गर्नुपर्छ । (ख) जिन्सी सम्बन्धमा नाप तौल सहितको पूर्ण विवरण तयार गरी हिनामिना हुन नपाउने पूरा प्रबन्ध गरी सुरक्षित राख्नु पर्छ । (४) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि उठाइएका चन्दाहरूबाट शुरु गरिएका कामहरू सम्पन्न भई नसकेको जतिमा यो ऐन बमोजिम स्रेस्ता राख्न र हिसाब प्रकाशित गर्नुपर्छ । (५) चन्दा उठाउन के कति सङ्ख्यामा रसीदहरू छापिएको छ र रसीदहरूको क्रमसङ्ख्या कसरी रहेको छ भन्ने कुराको पूर्ण लगत तयार गर्नु पर्छ । (६) चन्दा रसीद किताब वितरण गर्दा सम्पूर्ण विवरण खोली भरपाई गराएर मात्र वितरण गर्नुपर्छ । (७) यो ऐन बमोजिम राखिएको स्रेस्ता नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा लेखा परीक्षक वा समितिले हेर्न खोजेको बखत देखाउनु पर्छ र हाल साबिक हुँदा ३५ दिन वा समितिले तोकेको बढी म्याद भित्र बुझबुझारथमा चलाउनु पर्छ ।
चन्दा_ऐन_२०३०
Donation Act, 1974

(७) यो ऐन बमोजिम राखिएको स्रेस्ता नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा लेखा परीक्षक वा समितिले हेर्न खोजेको बखत देखाउनु पर्छ र हाल साबिक हुँदा ३५ दिन वा समितिले तोकेको बढी म्याद भित्र बुझबुझारथमा चलाउनु पर्छ । ८. चन्दाको उपयोग : (१) यस ऐन बमोजिम उठाइएको चन्दाको रकमको उपयोग र संकलन गर्ने कार्यविधि दफा ३ को उपदफा (२) को अधीनमा रही समितिले आफैं व्यवस्थित गर्नेछ । (२) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन,२०७५ द्वारा झिकिएको । ९. चन्दाको रकमको रकमान्तर : यस ऐन बमोजिम जुन कार्य सञ्चालन गर्नको लागि चन्दा उठाएको हो सो कार्य अन्य कुनै स्रोतबाट सञ्चालन हुने भएमा वा कारणवस त्यसको कार्यान्वयन नहुने भएमा त्यसरी उठेको चन्दाको रकमलाई अन्य कुनै कार्यमा उपयोग गर्नको लागि रकमान्तर गर्नु परेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्नेछ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । तर प्रदेश सरकारबाट गठित समितिबाट उठेको चन्दा रकमलाई रकमान्तर गर्नु परेमा प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । १०. चन्दाको विवरण प्रकाशित गर्ने : यस ऐन बमोजिम उठाइएको चन्दाको आम्दानी खर्चको फाँटवारी र सो चन्दाबाट भएको कामको विवरण समेत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एक पटक प्रकाशित गर्नु गराउनु पर्छ । ११. चन्दाको संकलन : यस ऐन बमोजिम चन्दा उठाउने व्यक्तिले चन्दा उठाउँदा चन्दा दाताले दिएको चन्दाको रकमको अङ्क, अक्षर वा नाप, तौल आवश्यकता अनुसार स्पष्ट खुलाई तीन प्रति रसीदमा लेखी दस्तखत गर्नुपर्छ । तर सीसाकलम वा अरु उड्ने मसीबाट लेख्न र दस्तखत गर्नु हुँदैन । १२. नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले निर्देशन दिन सक्ने : नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) नेपाल सरकारले समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) प्रदेश सरकारबाट गठित समितिलाई प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको निर्देशन पालन गर्नु सम्बन्धित समितिको कर्तव्य हुनेछ । १३. सजाय : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरूको बर्खिलाप हुने गरी वा करकाप गरी चन्दा उठाउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यसरी उठाइएको चन्दाको रकम समेत निजबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ । १४. मुद्दा सरकार वादी हुने र मुद्दा हेर्ने अधिकारी : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र सो मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । १५. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ । १६. खारेजी : चन्दा सम्बन्धी नियमावली, २०२४ खारेज गरिएको छ ।
निर्वाचन_क्षेत्र_निर्धारण_ऐन_२०७३
Election Constituency Delimitation Act, 2017

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन, २०७३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७३ । १२ । ११ । प्रस्तावनाः प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन, २०७३" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "आयोग" भन्नाले संविधानको धारा २८६ को उपधारा (१) बमोजिम गठन भएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग सम्झनु पर्छ । (ख) "प्रतिनिधि सभा"भन्नाले संविधानको धारा ८४ बमोजिम गठन हुने प्रतिनिधि सभा सम्झनु पर्छ । (ग) "प्रदेश सभा" भन्नाले संविधानको धारा १७६ बमोजिम गठन हुने प्रदेश सभा सम्झनु पर्छ । (घ) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । ३. प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि क्षेत्र निर्धारण: (१) आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि क्षेत्र निर्धारण गर्दा संविधानको धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा एक सय पैसट्ठी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ । (२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी निर्वाचनक्षेत्र निर्धारण गर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम जनसंख्याको आधारमा कुनै जिल्लामा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्ने भएमा संविधानको धारा २८६ को उपधारा (६) मा उल्लिखित पक्षलाई समेत ध्यान दिई सम्भव भएसम्म त्यस्तो जिल्ला भित्रका सबै निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्याको अनुपात समान हुने गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ । तर एक जिल्लाको क्षेत्रलाई अर्को जिल्लामा समावेश हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा नगरपालिका वा गाउँपालिकाको कुनै वडा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने गरी निर्धारण गरिने छैन । ४. प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि क्षेत्र निर्धारण: (१) आयोगले दफा ३ बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि सम्बन्धित प्रदेशमा निर्धारण भएको निर्वाचन क्षेत्रको दोब्बर संख्या कायम हुने गरी संविधानको धारा १७६ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रदेश सभाको सदस्यको निर्वाचनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ । (२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा दुई निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम जनसंख्याको आधारमा कुनै जिल्लामा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्ने भएमा संविधानको धारा २८६ को उपधारा (६) मा उल्लिखित विषयलाई ध्यान दिई सम्भव भएसम्म त्यस्तो जिल्लाभित्रका सबै निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्याको अनुपात समान हुने गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाय बमोजिम गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने छैन:- । (क) एक जिल्लाको क्षेत्रलाई अर्को जिल्लामा समावेश हुने गरी, । (ख) प्रतिनिधि सभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई अर्को निर्वाचन क्षेत्रसँग समावेश गरी, वा ।
निर्वाचन_क्षेत्र_निर्धारण_ऐन_२०७३
Election Constituency Delimitation Act, 2017

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाय बमोजिम गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने छैन:- । (क) एक जिल्लाको क्षेत्रलाई अर्को जिल्लामा समावेश हुने गरी, । (ख) प्रतिनिधि सभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई अर्को निर्वाचन क्षेत्रसँग समावेश गरी, वा । (ग) नगरपालिका वा गाउँपालिकाको कुनै वडा एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने गरी । ५. जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मान्ने: (१) यस ऐन बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी निर्धारण गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको लागि जनसंख्याको आधार लिँदा तत्काल अघिको राष्ट्रिय जनगणनाबाट निश्चित भएको प्रत्येक जिल्लाको जनसंख्यालाई आधार मान्नु पर्नेछ । ६. परामर्श लिने: (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा स्थानीय बासिन्दा, सम्बन्धित विषयका विज्ञ र राजनीतिक दलसँग परामर्श लिन सक्नेछ । (२) आयोगले उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार कुनै व्यक्तिलाई आयोगमा बोलाई परामर्श लिन सक्नेछ । (३) आयोगले यस दफा बमोजिम कसैसँग परामर्श लिएको वा नलिएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन । ७. आर्थिक व्यवस्था: आयोगको कामको लागि आवश्यक पर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ । ८. समन्वय गर्नु पर्ने: आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ । ९. अधिकार प्रत्यायोजन: आयोगले आफ्नो कुनै अधिकार आवश्यकता अनुसार आयोगको अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरको कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । तर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने सम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गरिने छैन । १०. सहयोग पुऱ्याउनु पर्ने: आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा सहयोग माग गरेमा सम्बन्धित सबैले आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । ११. प्रतिवेदन पेश गर्ने: (१) आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा आफ्नो कार्य सम्पन्न गरे पछि त्यसको प्रतिवेदन नेपाल सरकारमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले पन्ध्र दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । १२. नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने: यस ऐन बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएको सूचना निर्वाचन आयोगले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ । १३. सम्पर्क मन्त्रालय: आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत गर्नेछ । १४. आयोगको कागजात: आयोगको कार्यविधि समाप्त भएपछि आयोगको अभिलेख तथा अन्य कागजात आयोगको सदस्य-सचिवले निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पर्नेछ ।
लुम्बिनी_बौद्ध_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६३
Lumbini Buddhist University Act, 2006

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६३ । ०७ । २० । संशोधन गर्ने ऐन । १. यो ऐन संवत् २०६४ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ २०७७ । ०३ । ११ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०६३ सालको ऐन नं १६ । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः भगवान् गौतम बुद्धका उपदेशलाई विश्व शान्तिका लागि मार्गदर्शक सन्देशका रुपमा स्वीकार एवं अनुशरण गरी शान्ति, बन्धुत्व, मैत्री तथा सद्भाव प्रवर्धन गर्न, शिक्षामा गुणस्तर कायम गरी शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृति सहित अन्य विषयको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्नका लागि उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरु सञ्चालन गर्न शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा झिकिएको । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । प्रतिनिधिभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३" रहेको छ । (२) यो ऐन संवत् २०६३ साल वैशाख २३ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "विश्वविद्यालय" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ । (ख) "सभा" भन्नाले दफा ७ बमोजिमको विश्वविद्यालय सभा सम्झनु पर्छ । (ग) "प्राज्ञिकपरिषद्" भन्नाले दफा १० बमोजिमको प्राज्ञिकपरिषद् सम्झनु पर्छ । (घ) "कार्यकारीपरिषद्" भन्नाले दफा १२ बमोजिमको कार्यकारीपरिषद् सम्झनु पर्छ । (ङ) "सङ्काय" भन्नाले दफा १४ बमोजिमको सङ्काय सम्झनु पर्छ । (च) "विद्यापरिषद्" भन्नाले दफा १५ बमोजिमको विद्यापरिषद् सम्झनु पर्छ । (छ) "क्याम्पस" भन्नाले विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस समेतलाई जनाउनेछ । (ज) "डीन" भन्नाले सङ्कायको प्रमुख सम्झनु पर्छ । (झ) "शिक्षक" भन्नाले विश्वविद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने वा अनुसन्धान गर्ने गराउने प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, उप-प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका प्रशिक्षक तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा शिक्षक भनी तोकिएको अन्य व्यक्ति समेतलाई जनाउनेछ । (ञ) "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । विश्वविद्यालयको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था । ३. विश्वविद्यालयको स्थापना: (१) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृति सहित अन्य विषयको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्नका लागि उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरु सञ्चालन गर्न लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएकोछ ।
लुम्बिनी_बौद्ध_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६३
Lumbini Buddhist University Act, 2006

३. विश्वविद्यालयको स्थापना: (१) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृति सहित अन्य विषयको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्नका लागि उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरु सञ्चालन गर्न लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएकोछ । (२) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रुपन्देही जिल्लाको लुम्बिनी क्षेत्रमा रहनेछ । ४. विश्वविद्यालय स्वशासित संगठित संस्था हुने: (१) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संगठित संस्था हुनेछ । (२) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह नालिस उजूर गर्न र विश्वविद्यालय उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ । परिच्छेद-३ । विश्वविद्यालयको सङ्गठनस्वरुप र पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था । ५. विश्वविद्यालयको सङ्गठन: विश्वविद्यालयको सङ्गठन देहायबमोजिम हुनेछ र यिनीहरुको सामूहिक रुप नै विश्वविद्यालयको स्वरुप हुनेछ:- । (क) सभा, । (ख) प्राज्ञिकपरिषद्, । (ग) कार्यकारीपरिषद्, । (घ) सङ्काय, । (ङ) विद्यापरिषद्, । (च) क्याम्पस, र । (छ) तोकिएबमोजिमका अन्य निकाय । ६. विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु: विश्वविद्यालयमा देहायका पदाधिकारीहरु रहनेछन्:- । (क) कुलपति, । (ख) सहकुलपति, । (ग) उपकुलपति, । (घ) रजिष्ट्रार, । (ङ) डीन, । (च) क्याम्पस प्रमुख, । (छ) तोकिएबमोजिमका अन्य पदाधिकारी । परिच्छेद-४ । विश्वविद्यालय सभा सम्बन्धी व्यवस्था । ७. सभाको गठन: (१) विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायको रुपमा एक सभा रहनेछ । (२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कुलपति -अध्यक्ष । (ख) सहकुलपति -उपाध्यक्ष । (ग) उपकुलपति -सदस्य । (घ) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । (ङ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) -सदस्य । (च) अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुमध्येबाट दुईजना -सदस्य । (छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष -सदस्य । (ज) सचिव, शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय -सदस्य । (झ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (ञ) सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय -सदस्य । (ट) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । सम्बन्धित प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव -सदस्य । (ठ) लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष -सदस्य । (ड) डीन -सदस्य । (ढ) क्याम्पस प्रमुखहरुमध्येबाट दुईजना -सदस्य । (ण) शिक्षकहरुमध्येबाट एकजना -सदस्य । (त) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघको प्रतिनिधि -सदस्य । (थ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । (द) बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृतिका ख्यातिप्राप्त विद्वानहरुमध्येबाट शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला पर्ने गरी चौधजना -सदस्य ।
लुम्बिनी_बौद्ध_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६३
Lumbini Buddhist University Act, 2006

(थ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । (द) बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृतिका ख्यातिप्राप्त विद्वानहरुमध्येबाट शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला पर्ने गरी चौधजना -सदस्य । (ध) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यताप्राप्त बौद्ध दर्शन सम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधिहरुमध्येबाट कम्तीमा तीनजना महिला पर्ने गरी सातजना -सदस्य । (न) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । चन्दादाताहरुमध्येबाट समावेशी आधारमा दुईजना -सदस्य । (प) शिक्षाप्रेमी तथा समाजसेवीहरुमध्येबाट एकजना -सदस्य । (फ) रजिष्ट्रार -सदस्य-सचिव । (३) सभाका पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यहरुको मनोनयन कार्यकारीपरिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ । (४) सभाका मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (५) कुनै कारणले सभाका मनोनीत सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । ८. सभाको बैठक: (१) सभाको बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ । (२) सभाको बैठक सभाको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) सभाको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना सभाको सदस्य-सचिवले सबै सदस्यहरुलाई दिनु पर्नेछ । (४) सभामा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा सभाको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (५) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा सभाको उपाध्यक्षले गर्नेछ । सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा सभाको बैठकको अध्यक्षता उपकुलपतिले गर्नेछ । (६) सभाको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (७) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सभाको बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्नेछ । (८) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभा आफैंले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । ९. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार: सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) विश्वविद्यालयको नीति निर्धारण गर्ने, । (ख) विश्वविद्यालयलाई मार्गदर्शन गर्ने, । (ग) विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सञ्चालन र प्रबन्ध गर्ने, गराउने, । (घ) क्याम्पसको स्थापना तथा सम्बन्धन सम्बन्धमा आवश्यक काम गर्ने, गराउने, । (ङ) विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने विभिन्न उपाधि निर्धारण गर्ने र प्रदान गर्ने, । (च) विश्वविद्यालयका आङ्गिक तथा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसलाई निर्देशन दिने र मार्गदर्शन गर्ने, । (छ) विश्वविद्यालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायहरुको शैक्षिक तथा प्रशासनिक नीति निर्धारण गर्ने, । (ज) विश्वविद्यालयको आवश्यकता अनुसार विभिन्न समिति, उपसमिति वा कार्यटोलीको गठन गर्ने, । (झ) विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (ञ) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निकायहरुको वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने र कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने, । (ट) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल तथा स्वीकृत गर्ने, ।