chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

६३. अदालती शुल्क लाग्ने : (१) अदालतमा फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र दिँदा वा अदालतमा कुनै प्रतिदाबी लिँदा अदालती शुल्क (कोर्ट फी) लाग्नेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक कुनै मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी दिएको निवेदनमा पुनरावलोकन गर्ने वा दोहोर्याउने आदेश भएमा अदालती शुल्क तिर्नुपर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “अदालती शुल्क” भन्नाले फिरादपत्र वा पुनरावेदन दिँदा वा मुद्दा पुनरावलोकन वा दोहोर्याउन दिँदा लिइने शुल्क सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रतिदाबी लिनेले प्रतिदाबी लिए बापत बुझाउने शुल्क समेतलाई जनाउँछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वादी हुने मुद्दा वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको निकायबाट कारबाही हुने मुद्दाको हकमा यस परिच्छेद बमोजिम अदालती शुल्क लाग्ने छैन । ६४. अदालती शुल्क दाखिला नगरी मुद्दाको कारबाही हुन नसक्ने : मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) यस परिच्छेद बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क दाखिला नगरी अदालतमा दिएको फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र, लिएको प्रतिदाबी वा मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा दोहोर्याई हेर्न दिएको निवेदन उपर कुनै कारबाही हुन सक्ने छैन । (२) यस परिच्छेदमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक अदालती शुल्क दाखिल नगरी दर्ता भएको फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा पुनरावलोकन गरी वा दोहोऱ्याई हेरिने मुद्दा खारेज हुनेछ । ६५. अदालती शुल्क नलिई मुद्दा हेरिन सक्ने : (१) दफा ६४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुनै अवस्थामा न्यायाधीशले कारण सहितको पर्चा खडा गरी पूर्ण वा आंशिक रूपमा अदालती शुल्क पछि लिने गरी फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र, प्रतिदाबी दर्ता गर्ने वा मुद्दा पुनरावलोकन वा दोहोऱ्याई हेर्ने आदेश दिन सक्नेछ :- । (क) अदालती शुल्क तिर्नु पर्ने व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भई लाग्ने अदालती शुल्क पूर्ण वा आंशिक रूपमा बुझाउन असमर्थ भएको कारण जनाई अदालतमा दिएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा विश्वास गर्नु पर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा, । (ख) अदालती शुल्क तिर्नु पर्ने व्यक्तिको मुद्दा परेको सम्पत्ति बाहेक अन्य सम्पत्ति केही नभई अदालती शुल्क दाखिल गर्न असमर्थ छ भनी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सोही व्यहोराको निवेदन अदालतमा परी जाँचबुझ गर्दा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम न्यायाधीशबाट पूर्ण वा आंशिक रूपमा अदालती शुल्क पछि लिने गरी आदेश भएमा सम्बन्धित कर्मचारीले के कति अदालती शुल्क लिएको हो र के कति लिन बाँकी छ स्पष्ट लेखी त्यसको अभिलेख मिसिल साथ राख्नु पर्नेछ । ६६. सम्पत्तिको मूल्य वा बिगो खुलाउनु पर्ने : (१) फिरादपत्र दिँदा जुन सम्पत्ति दाबी गरिएको वा दाबी छुटाई पाउँ भनिएको हो त्यस्तो सम्पत्तिको स्पष्ट रूपमा नगदमा मूल्य वा बिगो खुलाउनु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

६६. सम्पत्तिको मूल्य वा बिगो खुलाउनु पर्ने : (१) फिरादपत्र दिँदा जुन सम्पत्ति दाबी गरिएको वा दाबी छुटाई पाउँ भनिएको हो त्यस्तो सम्पत्तिको स्पष्ट रूपमा नगदमा मूल्य वा बिगो खुलाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक कसैले गरी दिनु पर्ने कुरा गरी दिएन वा गर्नु नपर्ने कुरा गर्यो वा गर्न लाग्यो भन्ने मात्र दाबी गरेकोमा त्यस्तो दाबी समेत स्पष्ट रूपमा फिरादपत्रमा खुलाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दाबी गरी फिरादपत्र दिएकोमा पछि मूल्य वा बिगो दिलाउने गरी निर्णय गर्नु पर्ने भएमा अदालतले त्यस्तो निर्णय गर्नु अघि फिरादपत्र दिने व्यक्तिबाट त्यस्तो मूल्य वा बिगो बमोजिम अदालती शुल्क दाखिल गर्न लगाउनु पर्नेछ । ६७. मूल्य वा बिगो कायम गर्ने आधार : अदालती शुल्क दाखिल गर्ने प्रयोजनको लागि दफा ६६ बमोजिम अचल सम्पत्तिको मूल्य वा बिगो देहायको प्राथमिकताक्रमको आधारमा कायम गर्नु पर्नेछ :- । (क) रजिष्ट्रेसन प्रयोजनको लागि मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको दस्तुर, । (ख) करको प्रयोजनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम कुनै मूल्य निर्धारण गरेको भए त्यस्तो मूल्य, । (ग) स्थानीय प्रचलित मूल्य । ६८. अदालती शुल्क लिँदा आधार लिइने मूल्य वा बिगो : अदालतले देहायका मूल्य वा बिगोको आधारमा अदालती शुल्क लिनु पर्नेछ :- । (क) नगदको हक कायम गर्नु वा दाबी छुटाई दिनु पर्नेमा जति रकम हक कायम गर्नु वा छुटाउनु पर्ने हो त्यस्तो अङ्क, । (ख) सुन, चाँदी, रत्न वा जवाहरात समेत दिलाउन वा दाबी छुटाउनु पर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कायम गरेको दरले हुन आउने अङ्क र त्यस्तो दर कायम नभएकोमा प्रचलित बजार मूल्यको आधारमा हुन आउने अङ्क, । (ग) खण्ड (ख) मा उल्लेख भए बाहेक अन्य चल सम्पत्ति दिलाउन वा छुटाउनु पर्नेमा त्यस्तो सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्यका आधारमा हुन आउने अङ्क, । (घ) धितोपत्र, ऋणपत्र दिलाउन वा दाबी छुटाउनु पर्ने भए धितोपत्र बजारले कायम गरेको मूल्य, । (ङ) खण्ड (ग) बमोजिम प्रचलित बजार मूल्य यकिन नभएका चल सम्पत्तिको हकमा वादीले कायम गरेको मूल्य वा बिगोको अङ्क, । (च) जग्गाको आयस्ता दाबी गरेकोमा विपद् नपरेका अघिल्लो सालको आयस्ताको अङ्क, । (छ) अचल जग्गा जमिन पक्की दाबी गरेको वा हक दाबा पक्राउ छुटाई दिनु पर्नेमा फिरादवालाले दफा ६६ बमोजिम कायम गरी ल्याएको मूल्य र बिगोको अङ्क, । (ज) विपद् परेको जग्गाको आयस्ता मिन्हा गरी दिएन भन्ने दाबी गरेकोमा मिन्हा गर्न दाबी गरेको अङ्क, । (झ) जग्गाको आयस्ता बाहेक अन्य मिन्हा गर्न दाबी गरेकोमा त्यसरी मिन्हा गर्न दाबी गरेको अङ्क, । (ञ) गुठी, महन्त्याइँ, पुजारी, भण्डारे आदिको हक दाबी गरेको, दाबी छुटाई दिनु पर्ने वा त्यस्तो कामबाट छुटकारा गरी पाउँ भन्ने दाबी गरेकोमा गुठीको काम चलाई खान पाउने शेष बाँकीको अङ्कबाट र अरु दाबी गरेकोमा ठेकिएको जग्गाको अङ्क वा बिगोबाट र जग्गा नठेकिएकोमा खान पाउने एक सालको खान्नी आयस्ताको अङ्क, । (ट) ठेक्का रकमको हक दाबी गरेको वा हक दाबी छुटाई दिनु पर्नेमा जति सालको ठेक्का रकम दाबी गरेको हो त्यति सालको ठेक्का अङ्क र आयस्ता नोक्सानी मात्र दाबी गरेकोमा दाबी गरेको आयस्ता नोक्सानीको अङ्क, । (ठ) अचल सम्पत्ति बन्धकीको हकमा लिखतमा लेखिएको बिगोको अङ्क, ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(ट) ठेक्का रकमको हक दाबी गरेको वा हक दाबी छुटाई दिनु पर्नेमा जति सालको ठेक्का रकम दाबी गरेको हो त्यति सालको ठेक्का अङ्क र आयस्ता नोक्सानी मात्र दाबी गरेकोमा दाबी गरेको आयस्ता नोक्सानीको अङ्क, । (ठ) अचल सम्पत्ति बन्धकीको हकमा लिखतमा लेखिएको बिगोको अङ्क, । (ड) दामासाही वा भाखा गरी दिनु पर्नेमा असामीले देखाएको बिगोको अङ्क, । (ढ) तलब, भत्ता वा किस्ता दिलाई पाउने भनी दाबी गरेमा त्यस्तो दाबीको अङ्क, । (ण) ज्याला, मजदुरी, नोक्सानी, हर्जाना दाबी गरेकोमा त्यस्तो दाबी गरेको मूल्यको अङ्क, । (त) साँवा, मुनाफा, लाभांश, बोनस, दान बकस, ब्याज, घर पसल, बहाल वा कुनै सम्पत्ति दाबी गरेकोमा त्यस्तो सम्पत्तिको अङ्क, । (थ) कुनै क्षतिपूर्ति दाबी गरेकोमा त्यसरी दाबी गरेको अङ्क, । (द) करार बमोजिम गराई वा भराई पाउन दाबी गरेकोमा त्यसरी गराउन वा भराउन दाबी गरेको अङ्क । ६९. अदालती शुल्कको दर : फिरादपत्र दिँदा दफा ६८ बमोजिम दाबी गरेको वा दाबी छुटाई पाउँ भनेको मूल्य वा बिगोको अङ्कबाट देहाय बमोजिमको दरले अदालती शुल्क लाग्नेछ :- । (क) पहिलो पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको लागि पाँच सय रुपैयाँ, । (ख) पचास हजार रुपैयाँसम्म भए दोस्रो पच्चीस हजारसम्मको लागि सयकडा पाँचका दरले, । (ग) एक लाख रुपैयाँसम्म भए तेस्रो पचास हजार रुपैयाँसम्मको लागि सयकडा तीन दशमलव पाँचका दरले, । (घ) पाँच लाख रुपैयाँसम्म भए चौथो चार लाख रुपैयाँसम्मको लागि सयकडा दुईका दरले, । (ङ) पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म भए पाँचौँ बीस लाख रुपैयाँसम्मको लागि सयकडा एक दशमलव पाँचका दरले, । (च) पच्चीस लाख रुपैयाँभन्दा माथि जतिसुकै भएपनि बढी अङ्क जतिको लागि सयकडा एकका दरले । ७०. एकमुष्ट अदालती शुल्क लाग्ने : (१) दफा ६९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुनै विषय र सोसँग सम्बन्धित मुद्दामा एकमुष्ट पाँच सय रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्नेछ:- । (क) जग्गाको दर्ता, नामसारी वा त्यस्तो दर्ता वा नामसारी बदर, । (ख) रसिद तथा भरपाईको दाबी, । (ग) लिखत, भाखापत्र, जमानीपत्र, कबुलियत भरपाई आदि फट्टाको माग दाबी, । (घ) घर वा जग्गामा बसेकोलाई उठाई वा उठ्न नपर्ने माग दाबी, । (ङ) बाँध, पैनी वा कुलो बनाउन वा त्यसबाट पानी ल्याउन दिएन वा रोलक्रम मिची पानी लगाएको दाबी, । (च) निकास, झ्याल वा ढोका खुला वा बन्द, झ्याल, ढोका वा कौशी राख्ने, थप्ने वा बन्द गर्ने माग दाबी, । (छ) कुनै काम नगर्नु वा नगराउनु वा कुनै काम गर्न लगाउन निषेधाज्ञा वा आदेशात्मक आदेश जारीको माग दाबी वा त्यस्तो आदेशको बदर, । (ज) कुनै व्यक्तिको पूर्ण सक्षमता, अर्ध सक्षमता वा असक्षमता निर्धारण, । (झ) सम्बन्ध विच्छेद, । (ञ) नाता कायम, । (ट) कुनै व्यक्तिको मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणाको माग वा न्यायिक घोषणा बदर वा सोको संशोधन सम्बन्धी माग दाबी, । (ठ) दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्ने वा नगर्ने माग दाबी, । (ड) गुठी सञ्चालक नियुक्ति वा बदर, । (ढ) संरक्षक नियुक्ति वा बदर, । (ण) माथवरको नियुक्ति वा बदर, । (त) फलोपभोगको दाबी वा बदर, । तर मूल्य उल्लेख भएकोमा मूल्यका आधारमा अदालती शुल्क लाग्नेछ । (थ) सुविधाभारको दाबी वा बदर । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका मुद्दामा एक हजार रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्नेछ :- । (क) अंश लाग्ने सम्पत्तिमा अंशको भाग यकिन गरी वा दिलाई दिने माग दाबी, । (ख) लिखत वा कागज बदर ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(त) फलोपभोगको दाबी वा बदर, । तर मूल्य उल्लेख भएकोमा मूल्यका आधारमा अदालती शुल्क लाग्नेछ । (थ) सुविधाभारको दाबी वा बदर । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका मुद्दामा एक हजार रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्नेछ :- । (क) अंश लाग्ने सम्पत्तिमा अंशको भाग यकिन गरी वा दिलाई दिने माग दाबी, । (ख) लिखत वा कागज बदर । (३) उपदफा (१) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेक बिगो नखुलेको अन्य कुनै करारका सम्बन्धमा पर्न आउने विवादमा एकमुष्ट दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्नेछ । ७१. अदालती शुल्क लिने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) दफा ७० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको मुद्दामा देहाय बमोजिम अदालती शुल्क लाग्नेछ :- । (क) वादी वा पुनरावेदकको जिकिरबाट कुनै सम्पत्तिको हक बेहक गर्नु पर्ने भएमा दफा ६८ बमोजिम, । (ख) अंश मुद्दामा फिरादपत्रसाथ सम्पत्तिको फाँटवारी पेश नभई प्रतिउत्तरसाथ पेश भएको वा अदालतले मागेको फाँटवारी बमोजिम सम्पत्तिको बिगो कायम भएकोमा त्यस्तो बिगोको हिसाबले, । (ग) साँवा र ब्याज दुवै दाबी गरी फिरादपत्र दिएकोमा फिरादपत्र दिएको मितिसम्मको ब्याजको हुने अङ्कबाट, । (घ) फैसला हुँदा ब्याज समेत भराउने निर्णय भएमा फिरादपत्र दायर भएको मितिदेखि फैसला कार्यान्वयन हुँदासम्मको कानून बमोजिम हुने ब्याजको । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दामा मूल्य वा बिगो खुलेकोमा यस परिच्छेदको अन्य दफामा उल्लेख भए बमोजिम मूल्य वा बिगोको आधारमा र । मूल्य वा बिगो नखुलेको अन्य जुनसुकै मुद्दामा दफा ७० को अधीनमा रही एक हजार रूपयाँ अदालती शुल्क लाग्नेछ । ७२. मुद्दा परेको अघिल्लो दिनको मूल्य कायम गर्ने : यस परिच्छेद बमोजिम अदालती शुल्क लिने प्रयोजनको लागि कुनै सम्पत्तिको मूल्य कायम गर्दा अचल सम्पत्ति भए दफा ६७ बमोजिम र अन्य सम्पत्ति भए जुन दिन मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । फिरादपत्र दायर भएको हो त्यस्तो दिनभन्दा अघिल्लो दिनको मूल्यलाई आधार लिई मूल्य कायम गरिने छ । ७३. पुनरावेदन गर्दा लाग्ने अदालती शुल्क : (१) मूल्य वा बिगो खुलेको मुद्दामा जुनसुकै तहमा पुनरावेदन गर्दा जुन हदसम्म चित्त नबुझी पुनरावेदन गर्ने हो सोही हदसम्म फिरादपत्र दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको सयकडा पन्ध्रको दरले थप अदालती शुल्क लाग्नेछ । (२) बिगो नखुलेको अंश मुद्दामा जुनसुकै तहमा पुनरावेदन दिँदा फिरादपत्र दर्ता गर्दा लागे सरहको अदालती शुल्क लाग्नेछ । (३) पहिलो तहको पुनरावेदन सुन्ने अदालतले गरेको पुनरावेदन फैसला उपर दोस्रो तहको अदालतमा पुनरावेदन दिएकोमा जुन हदसम्म चित्त नबुझी पुनरावेदन गर्ने हो सोही हदसम्म फिरादपत्र दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको थप पन्ध्र प्रतिशतको दरले अदालती शुल्क लाग्नेछ । ७४. पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्दा लाग्ने अदालती शुल्क : कानून बमोजिम कुनै मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहोऱ्याई पाउँ भनी दिएको निवेदन उपर पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोऱ्याई दिने गरी आदेश भएमा जुन हदसम्म चित्त नबुझी पुनरावलोकन वा दोहोऱ्याई पाउन माग दाबी गरेको हो सोही हदसम्म त्यति कुरामा फिरादपत्र दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको थप दश प्रतिशतका दरले अदालती शुल्क लाग्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

७५. फैसला बमोजिम लागेको अदालती शुल्क र दण्ड जरिबाना दाखिला गर्नु पर्ने : (१) मुद्दाको कुनै पक्षले शुरु तहको फैसला उपर पुनरावेदन दिँदा वा पहिलो तहको पुनरावेदन सुन्ने अदालतले गरेको पुनरावेदन फैसला उपर दोस्रो तहको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन गर्दा फैसला बमोजिम निजले अर्को पक्षलाई भराई दिनु पर्ने ठहरेको अदालती शुल्क दाखिला गर्नु पर्नेछ । (२) मुद्दाका कुनै पक्षले कानून बमोजिम पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहोऱ्याई पाउँ भनी निवेदन दिँदा फैसला बमोजिम लागेको अदालती शुल्क दाखिला गर्नु पर्नेछ । (३) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको कुनै पक्षलाई फैसला बमोजिम कुनै दण्ड जरिबाना लागेको भए त्यस्तो दण्ड जरिबाना दाखिला नगरी वा सो बापत जमानत नदिई कुनै पुनरावेदनपत्र वा मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा दोहोऱ्याई पाउँ भनी दिएको कुनै निवेदनपत्र दर्ता हुने छैन । ७६. अदालती शुल्क नगदमा दाखिला गर्नु पर्ने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक अदालती शुल्क नगदमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालती शुल्क एक लाख रूपयाँभन्दा बढी भएमा बढीमा एक वर्षसम्मको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम “क” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त बैङ्कको बैङ्क जमानत पेश गर्न सकिनेछ र त्यस्तो बैङ्क जमानतको जमानत अवधि समाप्त हुनु अगावै मुद्दा फैसला हुनु अघिसम्म प्रत्येक वर्ष नवीकरण गराउन पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम पेश गरिने बैङ्क ग्यारेण्टीको लागि दाबी गरिएको वा विवादित सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश राख्न सकिने छैन र एक वर्षको अवधि भुक्तानी हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगावै उपदफा (१) बमोजिमको रकम नगदमै अदालती शुल्क दाखिला गर्नु पर्नेछ । त्यसरी अदालती शुल्क दाखिला गर्न नसकेमा वा अदालतबाट बैङ्क ग्यारेण्टीको रकम असुल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो मुद्दा दफा ६४ बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम अदालतमा अदालती शुल्क दाखिला हुन आएमा सम्बन्धित कर्मचारीले सो व्यहोरा नगदी स्रेस्तामा आम्दानी बाँधी त्यसको रीतपूर्वकको तीन प्रति रसिद तयार गरी एक प्रति अदालती शुल्क दाखिला गर्ने व्यक्तिलाई दिई अर्को प्रति सम्बन्धित मिसिलमा राख्नु पर्नेछ । ७७. नपुग अदालती शुल्क दाखिला गर्न लगाउने : (१) फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्दा वा फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्रको लेखाइबाट यस परिच्छेद बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्कभन्दा कम अदालती शुल्क दाखिला गर्न ल्याएको देखिएमा अदालतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई तुरुन्त नपुग अदालती शुल्क दाखिला गर्न लगाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिले नपुग अदालती शुल्क तुरुन्त दाखिला गर्न नसकी म्याद मागेमा अदालतले फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र दिने अन्तिम म्याद सात दिन बाँकी भए सो अवधिभित्र र सो भन्दा कम अवधि भए सात दिनभित्र नपुग अदालती शुल्क दाखिला गर्न ल्याउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई म्याद दिनु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिले नपुग अदालती शुल्क तुरुन्त दाखिला गर्न नसकी म्याद मागेमा अदालतले फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र दिने अन्तिम म्याद सात दिन बाँकी भए सो अवधिभित्र र सो भन्दा कम अवधि भए सात दिनभित्र नपुग अदालती शुल्क दाखिला गर्न ल्याउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई म्याद दिनु पर्नेछ । (३) यस परिच्छेद बमोजिम लिनु पर्नेभन्दा घटी अदालती शुल्क लिएको वा बुझाएको कुरा फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र दर्ता गरिसकेपछि कुनै प्रकारबाट अदालतलाई थाहा हुन आएमा वा सो विषयमा कसैको उजुरी परी जाँचबुझ गर्दा सो कुरा मनासिब देखिएमा पक्ष तारिखमा रहेको भए अदालतले निजलाई नपुग देखिएको अदालती शुल्क सात दिनभित्र दाखिला गर्न ल्याउन तारिख तोक्नु पर्नेछ र पक्ष तारिखमा नरहेको भए सात दिनको म्याद दिई नपुग अदालती शुल्क दाखिला गर्न ल्याउन म्याद जारी गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको अवधिभित्र पक्षले अदालती शुल्क दाखिला नगरेमा त्यस्तो मुद्दा अदालतबाट कारबाही, सुनुवाई र किनारा हुन सक्ने छैन । ७८. बढी अदालती शुल्क फिर्ता गर्नु पर्ने : (१) कुनै पक्षबाट बढी अदालती शुल्क लिइएको कुरा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा पक्षको निवेदन वा अन्य व्यहोराबाट थाहा हुन आएमा अदालतले बढी अदालती शुल्क सम्बन्धित पक्षलाई निवेदन परेको वा थाहा हुन आएको मितिले तीन महिनाभित्र फिर्ता गर्नु पर्नेछ । (२) अदालती शुल्क बढी दाखिला गरेको कुरा मुद्दा फैसला भइसकेपछि कुनै तवरले थाहा हुन आएमा सम्बन्धित पक्षले त्यस्तो अदालती शुल्क फिर्ता पाउन सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदकको माग मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्तो अदालती शुल्क निवेदन परेको मितिले तीन महिनाभित्र निवेदकलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । ७९. अदालतले तोकेको अदालती शुल्क उपर उजुरी दिन सक्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम अदालतले तोकेको अदालती शुल्क उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले अदालती शुल्क दाखिला गरी नसकेको भए तीन दिनभित्र र अदालती शुल्क दाखिला गरी सकेको भए मुद्दा फैसला हुनु अगावै सोही अदालतको न्यायाधीश समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको उजुरी जाँचबुझ गर्दा अदालती शुल्क बढी लिएको देखिएमा सम्बन्धित न्यायाधीशले बढी लिएको अदालती शुल्क फिर्ता गर्न र जानीजानी बढी अदालती शुल्क लिने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न आदेश दिनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “जानीजानी” भन्नाले फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र लेखबाट वा प्रमाणबाट देखिन आएको मूल्य वा बिगोको यस परिच्छेद बमोजिम अदालती शुल्क नलिने काम सम्झनु पर्छ । (३) उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा उजुरीको व्यहोरा झुट्टा ठहरेमा सो उजुर गर्ने व्यक्तिलाई जति अदालती शुल्क बढी लियो वा तोक्यो भन्ने दाबी लिएको हो त्यस्तो अङ्कको पन्ध्र प्रतिशतका दरले जरिबाना गर्नु पर्नेछ । ८०. घटी अदालती शुल्क लिए वा बुझाए बापत जरिबाना हुने : (१) कसैले घटी अदालती शुल्क बुझाउने मनसायले मूल्य वा बिगो घटाएको छ भन्ने लागेमा सरोकारवाला पक्षले मुद्दा रहेको अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

८०. घटी अदालती शुल्क लिए वा बुझाए बापत जरिबाना हुने : (१) कसैले घटी अदालती शुल्क बुझाउने मनसायले मूल्य वा बिगो घटाएको छ भन्ने लागेमा सरोकारवाला पक्षले मुद्दा रहेको अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको उजुरी जाँचबुझ गर्दा वा त्यसरी उजुरी प्राप्त नभए पनि अदालतबाट मिसिल जाँचबुझ गर्दा घटी अदालती शुल्क दाखिला गराउने मनसायले मूल्य वा बिगो घटाएको देखिएमा अदालतले त्यस्तो पक्षलाई घटाएको अदालती शुल्कको पन्ध्र प्रतिशत जरिबाना गरी नपुग अदालती शुल्क दाखिला गर्न लगाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी जाँचबुझ गर्दा झुट्टा ठहरेमा त्यस्तो उजुरीकर्तालाई निजले नपुग अदालती शुल्क भनी दाबी लिएको अङ्कको पाँच प्रतिशत जरिबाना हुनेछ । (४) अदालतको कर्मचारीले जानीजानी लिनु पर्नेभन्दा कम अदालती शुल्क लिएको कुरा कसैको उजुरी परी वा अन्य कुनै तवरबाट देखिएमा निज उपर कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम घटी अदालती शुल्क लिएको मुद्दाको अन्तिम फैसला भइसकेको वा त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने म्याद समाप्त भइसकेको छ र त्यस्तो अदालती शुल्क सम्बन्धित पक्षबाट असुल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो अदालती शुल्कको बिगो त्यसरी कम लिने कर्मचारीबाट असुल गरिनेछ । ८१. अदालती शुल्क जफत हुने : अदालती शुल्क लागेको मुद्दामा वादी वा पुनरावेदकले मुद्दा हारेमा वा मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा दोहोऱ्याई पाउँ भनी परेको निवेदन उपर कारबाही हुँदा पहिलाको फैसला सदर भएमा निजले दाखिला गरेको अदालती शुल्क जफत हुनेछ । ८२. मुद्दा मिलापत्र, डिसमिस वा खारेज भएमा गर्ने : (१) अदालती शुल्क पूरै बुझाई दर्ता भएको मुद्दामा मिलापत्र गर्दा मिलापत्र बापत शुरु तहको अदालतमा प्रमाण बुझ्नु अघि भए पच्चीस प्रतिशत र त्यसपछि जुनसुकै अवस्था र तहमा मिलापत्र गर्दा आधा अदालती शुल्क लिई बाँकी अदालती शुल्क वादी, पुनरावेदक वा सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । (२) अदालती शुल्क पूरै वा केही पछि लिने गरी दर्ता भएको मुद्दामा मिलापत्र गर्दा अदालतले उपदफा (१) बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क वादी वा पुनरावेदकबाट लिएर मात्र मिलापत्र गर्नु पर्नेछ । (३) अदालती शुल्क पूरै बुझाई दर्ता भएको मुद्दा डिसमिस वा खारेज भएमा वादी वा पुनरावेदकलाई कुनै सजाय गरिने छैन । (४) कुनै मुद्दा डिसमिस वा खारेज भएमा त्यस्तो मुद्दाका लागि बुझाएको अदालती शुल्क फिर्ता हुने छैन । (५) पूरै वा केही अदालती शुल्क पछि बुझाउने गरी दर्ता भएको मुद्दा डिसमिस वा खारेज भएमा वादी वा पुनरावेदकबाट बाँकी अदालती शुल्क असुल उपर गरिनेछ । तर मुद्दा खारेज भएको हकमा फिरादपत्रको लेखाइबाटै दर्ता हुन नसक्ने फिरादपत्र दर्ता भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दामा लिइएको अदालती शुल्क फिर्ता हुनेछ । (६) कानूनको रीत पुऱ्याई मिलापत्र, डिसमिस वा खारेज भएको मुद्दा पक्षको उजुरीबाट कुनै प्रकारले जागी पुनः कारबाही हुने भएमा जसको उजुरीबाट मुद्दा पुनः कारबाही हुने भएको हो निजले मुद्दा रहेको अदालतमा यस परिच्छेद बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क पुनः दाखिला गर्नु पर्नेछ । ८३. अदालती शुल्क भराई दिने : (१) अदालती शुल्क लागेको मुद्दामा जित्ने पक्षले बुझाएको अदालती शुल्क हार्ने पक्षबाट फैसला बमोजिम भराई लिन सक्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

८३. अदालती शुल्क भराई दिने : (१) अदालती शुल्क लागेको मुद्दामा जित्ने पक्षले बुझाएको अदालती शुल्क हार्ने पक्षबाट फैसला बमोजिम भराई लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अदालती शुल्क भराउँदा एक जनाभन्दा बढी प्रतिवादी वा पुनरावेदक भए जति जनाबाट जतिका दरले बिगो भरी पाउने ठहर्छ त्यस्तो बिगोको हिसाबले, हक दाबी छाड्नु छुटाउनु पर्ने कुरामा जति जनाबाट जति हक दाबी छाड्नु छुटाउनु पर्ने हो त्यति नै जनाबाट सोही हिसाबले र अन्य अवस्थामा हार्ने जति प्रतिवादी वा प्रत्यर्थी छन् त्यति जनाबाट समानुपातिक हिसाबले अदालती शुल्क भराई दिनु पर्नेछ । (३) केही वा पूरै अदालती शुल्क नराखी फिरादपत्र दर्ता भएको अवस्थामा वादी वा पुनरावेदकले जित्ने ठहरिएको अदालती शुल्क अर्को पक्षबाट दण्ड जरिबाना सरह असुल उपर गर्नु पर्नेछ । (४) वादी वा पुनरावेदकले एकभन्दा बढी विषयमा दाबी गरेकोमा जति विषयमा दाबी पुग्ने ठहर्छ त्यतिका हिसाबले मात्र लाग्ने अदालती शुल्क अर्को पक्षबाट भराई लिन पाउनेछ । (५) केही वा पूरै अदालती शुल्क नराखी मुद्दा दायर भएकोमा वादी वा पुनरावेदकले मुद्दा हारेमा लाग्ने अदालती शुल्क निजहरूबाटै असुल गरिनेछ । (६) यस दफा बमोजिम वादी वा पुनरावेदकले अदालती शुल्क भरी पाउने फैसला भएकोमा सो भरी नपाउँदै प्रतिवादी वा प्रत्यर्थीको मृत्यु भएमा त्यस्तो अदालती शुल्क निजको अपुताली खानेबाट भराई लिन पाउनेछ । (७) पुनरावेदन वा पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहोऱ्याई पाउँ भन्ने मुद्दा फैसला हुँदा पुनरावेदक वा निवेदकले आंशिक वा पूर्ण रूपमा जितेमा निजले जिते जतिमा लाग्ने ठहरिएको अदालती शुल्क प्रत्यर्थीबाट भराई लिन पाउनेछ । ८४. अदालती शुल्कलाई प्राथमिकता दिई भराउनु पर्ने : फैसला बमोजिम बिगो, दण्ड, जरिवाना, अदालती शुल्क लगायत अन्य दस्तुर वा शुल्क भराउँदा वा लिँदा अदालतले पहिले अदालती शुल्क भराउनु वा लिनु पर्नेछ । परिच्छेद-७ । फिरादपत्र तथा दाबी प्रस्तुति सम्बन्धी व्यवस्था । ८५. दाबी पेश गर्नु पर्ने : (१) कसैले कानून बमोजिम दाबी लिएको कुरालाई प्रचलन गराउन चाहेमा अदालत समक्ष त्यस्तो दाबी लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दाबी लिँदा यस परिच्छेद बमोजिमको कार्यविधि र शर्त पूरा गरी अदालतमा फिरादपत्र दिनु पर्नेछ । ८६. हक पुग्ने विषयमा फिराद दिनु पर्ने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक फिरादपत्र दिँदा आफ्नो हक पुग्ने विषयमा मात्र दाबी गरी फिरादपत्र दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी कसैले फिरादपत्र दर्ता गर्न माग गरेमा फिरादपत्र दर्ता हुन सक्ने छैन र कुनै कारणवश दर्ता भएको भए तापनि दफा ९१ बमोजिम दिइएको फिरादपत्र बाहेक अन्य फिरादपत्र खारेज हुनेछ । ८७. एउटै फिरादपत्र दिन सक्ने : (१) कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्ति विरुद्ध देवानी प्रकृतिको कुनै दाबी र त्यससँग सम्बन्धित जतिसुकै विषय भएपनि त्यस्तो विषयमा एउटै फिरादपत्र दायर गर्न सक्नेछ । (२) कसैले एकपटक एउटै फिराद दिए हुने विषयमा सो नगरी पहिले दिएको मुद्दाको परिणाम विचार गरी त्यसको आधारमा पछि फिराद दिन आएमा त्यस्तो फिराद लाग्ने छैन ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(२) कसैले एकपटक एउटै फिराद दिए हुने विषयमा सो नगरी पहिले दिएको मुद्दाको परिणाम विचार गरी त्यसको आधारमा पछि फिराद दिन आएमा त्यस्तो फिराद लाग्ने छैन । ८८. वादी वा प्रतिवादीको सङ्ख्याले असर नपर्ने : कुनै एक विषयको दाबीको सम्बन्धमा कुनै एक व्यक्तिले जतिसुकै व्यक्ति उपर, जतिसुकै व्यक्तिले कुनै एक व्यक्ति उपर वा जतिसुकै व्यक्तिले जतिसुकै व्यक्ति उपर एउटै फिरादपत्र दिन सक्नेछ । ८९. एकपटक मात्र फिरादपत्र दिनु पर्ने : (१) कुनै व्यक्तिले एकै विषयमा दफा ८७ बमोजिम कुनै व्यक्ति उपर एक अदालतमा फिरादपत्र दिई सकेपछि त्यही विषयमा त्यस्तो अदालत वा अन्य कुनै अदालतमा त्यस्तो व्यक्ति उपर अर्को फिराद दिन सक्ने छैन । (२) एकै विषयमा एउटा पक्षले कुनै एक अदालतमा, अर्को पक्षले अन्य अदालतमा वा दुवै पक्षले एउटै अदालतमा छुट्टाछुट्टै फिरादपत्र दिएमा पहिले दर्ता भएको फिराद बमोजिम मुद्दाको कारबाही भई अरु फिरादपत्र खारेज हुनेछ । तर कानून बमोजिम दुवै पक्षको फिराद लाग्ने वा दुवै पक्षले फिराद गर्नु पर्ने अवस्थामा दुवै फिरादपत्र उपर कारबाही गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन । ९०. फिरादपत्र हदम्यादभित्र दायर गर्नु पर्ने : (१) फिरादपत्र दिँदा आफ्नो दाबी सहित कानून बमोजिम तोकिएको हदम्यादभित्र अदालतमा फिरादपत्र दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम फिरादपत्र दिँदा कुन कानून बमोजिमको हदम्यादभित्र फिराद गरेको हो सो कुरा फिरादपत्रमा खुलाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) को प्रतिकूल हुने गरी दर्ता गर्न ल्याएको फिरादपत्र दरपीठ गरी फिर्ता दिनु पर्नेछ । ९१. सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको विवादमा जोसुकैले फिरादपत्र दिन सक्ने : (१) यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको हक, हित वा सरोकार वा सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको विवादमा अदालतको अनुमति लिई जुनसुकै व्यक्तिले फिरादपत्र दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमति लिनका लागि फिरादपत्र सँगै छुट्टै निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिका लागि निवेदन परेमा अदालतले निवेदन परेको दिनमै त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्नु पर्नेछ । ९२. हक कायम गराउन फिरादपत्र दिन सक्ने : अदालतबाट कुनै मुद्दा डिसमिस, खारेज वा अन्य तरिकाले फैसला भएको वा कानून बमोजिम मिलापत्र गरिएको कारणबाट तेस्रो पक्षको हक समेत प्रभावित भएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले थाहा पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र त्यस्तो फैसला वा मिलापत्र बदर गराई आफ्नो हक कायम गराई माग्न फिरादपत्र दिन सक्नेछ । ९३. सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट फिरादपत्र दिन सक्ने : (१) सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दिनु पर्दा फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दायर गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो संस्थाको सम्बन्धित कानून, विधान वा नियम बमोजिम अधिकार प्राप्त सञ्चालक, सञ्चालक समिति वा व्यवस्थापन समिति वा त्यस्तो हैसियतका समितिको निर्णयबाट अधिकार प्राप्त प्राकृतिक व्यक्तिले सोही कुरा फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख गरी फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दिन सक्नेछ ।