chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
बालबालिका_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Act Relating to Children, 2018

(५) बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले छ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई निवास वा अन्य स्थानमा एक्लै छाड्न वा उमेर पुगेको व्यक्तिको साथमा नलगाई एक्लै अन्यत्र पठाउन हुँदैन । १८. राज्यको दायित्व: विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको पालनपोषण, संरक्षण, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्न राज्यले उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ । १९. सञ्चार क्षेत्रको दायित्व: बालअधिकारको उल्लङ्घन र बालबालिकाको हित प्रतिकूल नहुने गरी सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु सञ्चार क्षेत्रको दायित्व हुनेछ । परिच्छेद-४ । बाल न्याय सम्बन्धी । २०. बाल न्याय सम्पादन गर्दा विचार गर्नु पर्ने कुराहरू: बाल न्याय सम्पादन कार्यमा संलग्न व्यक्ति, पदाधिकारी र बाल अदालतले न्याय सम्पादनको सिलसिलामा यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेखित कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरू विचार गर्नुपर्नेछ :- । (क) बालबालिकालाई असर पार्ने कुनै निर्णय गर्नु अघि निजको धारणा बुझ्ने, । (ख) बालबालिकाको हित र स्वार्थ जोडिएको कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नु अघि निजको बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकलाई आफ्नो भनाई राख्ने अवसर दिने, । (ग) बालबालिकाको उमेर, बौद्धिक विकासको स्तर, आस्था र सांस्कृतिक मूल्य मान्यता अनुरूपको बोली, वचन र व्यवहार गर्ने, । (घ) बालबालिकासँग सम्वाद गर्दा निजले चाहेको भाषामा गर्ने र आवश्यकतानुसार दोभाषेको सहयोग लिने । २१. बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिने: (१) कसूरजन्य कार्यको सूचना प्राप्त भएमा अनुसन्धान अधिकारीले यथाशीघ्र सो कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । त्यसरी अनुसन्धान गर्दा कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकालाई अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा नलिई नहुने देखेमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियन्त्रणमा लिइएका बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिइरहन आवश्यक नदेखिएमा निजको परिवारको सदस्य, संरक्षक वा नजिकको नातेदारलाई जिम्मा लगाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सो कुराको जानकारी निजको परिवारको सदस्य, संरक्षक वा नजिकको नातेदारलाई दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिँदा बल प्रयोग गर्न पाउने छैन । तर बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिन आवश्यक पर्ने न्यूनतम बल प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन । (५) उपदफा (१) बमोजिम नियन्त्रणमा लिइएको बालबालिकालाई सम्भव भएमा बाल मनोविज्ञान वा बाल हित सम्बन्धी काम गर्ने व्यक्तिसँग सम्पर्क गराई आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (१) बमोजिम नियन्त्रणमा लिइएको बालबालिकालाई दफा २७ बमोजिम आफैले दिशान्तर गर्न सक्ने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो बालबालिकासँग आफैले बयान लिन सक्नेछ । (७) उपदफा (१) बमोजिम नियन्त्रणमा लिइएको बालबालिकालाई बाल अदालतको अनुमतिले एक पटकमा पाँच दिनमा नबढ्ने गरी एक्काइस दिनसम्म निगरानी कक्षमा राख्न सकिनेछ ।
बालबालिका_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Act Relating to Children, 2018

(७) उपदफा (१) बमोजिम नियन्त्रणमा लिइएको बालबालिकालाई बाल अदालतको अनुमतिले एक पटकमा पाँच दिनमा नबढ्ने गरी एक्काइस दिनसम्म निगरानी कक्षमा राख्न सकिनेछ । (८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकाको शारीरिक अवस्था, उमेर, कसूरजन्य कार्य गर्दाको परिस्थिति वा निगरानी कक्षको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा निजलाई निगरानी कक्षमा राख्न उपयुक्त छैन भन्ने बाल अदालतलाई लागेमा बाल अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउने शर्तमा त्यस्तो बालबालिकालाई निजको बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरू नभए बालबालिकाको हक हितको संरक्षण गर्ने कार्यमा संलग्न सामाजिक संस्था वा बाल सुधार गृहको जिम्मा लगाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । (९) अनुसन्धान अधिकारीले नियन्त्रणमा लिएका बालबालिकालाई सोधपुछ गर्दा निजको बाबु आमा वा संरक्षक वा बालकल्याण अधिकारी वा कानून व्यवसायीको उपस्थितिमा बालमैत्री वातावरणमा गर्नु पर्नेछ । २२. निगरानी कक्षको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कसूरजन्य कार्यको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएका बालबालिकालाई अनुसन्धान अवधिभर राख्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले निगरानी कक्ष स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निगरानी कक्ष स्थापना नभएसम्मको लागि प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अलग्गै कक्षको व्यवस्था गरिनेछ । (३) अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएका बालबालिकालाई आवश्यकता अनुसार बालमनोविज्ञको परामर्श तथा मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) निगरानी कक्षमा राखिने बालबालिकाको सहयोगका लागि त्यस्तो बालबालिकाको परिवारका कुनै सदस्य सँगै बस्न चाहेमा अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार समय र शर्त तोकी सँगै बस्न अनुमति दिन सक्नेछ । (५) निगरानी कक्षको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २३. अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले बालबालिका उपर आरोप लागेको कसूरजन्य कार्यको अनुसन्धान गर्न छुट्टै एकाई गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम छुट्टै एकाई गठन नभएसम्म नेपाल सरकारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत बाल न्याय सम्बन्धी तालिम प्राप्त कर्मचारीलाई सो कार्य गर्न तोक्न सक्नेछ । २४. पुर्पक्ष सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै पनि बालबालिकालाई मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राखिने छैन र निजसँग धरौटी वा जमानत मागिने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा बाल अदालतले कसूरजन्य कार्यको अभियोजन लागेको बालबालिकालाई कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि बाल सुधार गृहमा राख्न सक्नेछ:- । (क) बालबालिकाको जीउज्यान जोखिममा पर्ने, निजद्वारा कसैलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने, त्यस्तो बालबालिका भागी जाने वा अन्य कुनै कारणले अन्यत्र राख्न उपयुक्त नहुने पर्याप्त आधार भएमा, । (ख) तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय गर्नु पर्ने कसूरजन्य कार्यको अभियोजन लागेका बालबालिका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार भएमा ।
बालबालिका_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Act Relating to Children, 2018

(ख) तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय गर्नु पर्ने कसूरजन्य कार्यको अभियोजन लागेका बालबालिका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार भएमा । (३) उपदफा (२) को अवस्थामा बाहेक कसूरजन्य कार्यको अभियोजन लागेका अन्य बालबालिकालाई चाहिएको बखत उपस्थित गराउने शर्तमा बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरू नभए बालबालिकाको हकहितको संरक्षण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको जिम्मा लगाउन सकिनेछ । तर उपदफा (२) बमोजिमको अवस्थाको बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उमेर, कसूर गर्दाको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दा निजलाई बाल सुधार गृहमा राख्न उपयुक्त नहुने भन्ने कुरा बाल अदालतलाई लागेमा शर्तहरू तोकी यस उपदफा बमोजिम निजको बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरू नभए बालबालिकाको हकहितको संरक्षण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको जिम्मा लगाउन बाधा पर्ने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजिम बालबालिका जिम्मा लगाउँदा जिम्मा लिने व्यक्ति र बालबालिकालाई तोकिएको शर्तहरू र तिनको पालना नगरेमा निजले व्यहोर्नु पर्ने परिणामको बारेमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम कसैको जिम्मा लगाइएका बालबालिकाले बाल अदालतद्वारा तोकिएको शर्तको पालना नगरेमा निजलाई बाल सुधारगृहमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सकिनेछ । २५. पीडित बालबालिकाका अधिकार: पीडित बालबालिकालाई अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाको हरेक चरणमा देहाय बमोजिमका बाल अनुकूल न्यायको अधिकार हुनेछ :- । (क) आफूले बुझ्ने भाषामा जानकारी पाउने, । (ख) सहभागी वा संलग्न हुने, । (ग) व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्न पाउने, । (घ) पीडकबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराई पाउने, । तर यस खण्डले पीडितले राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने अवसरलाई सीमित पारेको मानिने छैन । (ङ) निःशुल्क कानूनी सहायता तथा आवश्यकता अनुसार मनोसामाजिक परामर्श सेवा पाउने र चाहेमा अलग्गै कानून व्यवसायी राख्न पाउने, । (च) अनुसन्धान गर्ने निकाय वा बाल अदालतले प्रयोग गर्ने भाषा पीडितले नबुझ्ने भएमा निःशुल्क दोभाषे, साङ्केतिक भाषा विज्ञ वा अनुवादको सुविधा पाउने, । (छ) अनुसन्धान गर्ने निकाय वा बाल अदालतले गरेका निर्णय तथा आदेश लगायतका कागजातहरूको प्रतिलिपि निःशुल्क पाउने, । (ज) पीडक वा निजको पक्षबाट हुन सक्ने हानिबाट सुरक्षित हुन प्रहरी संरक्षण पाउने, । (झ) बन्द इजलासबाट आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइ हुने, । (ञ) कारबाहीका बखत आवश्यकतानुसार प्रतिवादीको उपस्थितिलाई अप्रत्यक्ष तुल्याउन पाउने । २६. सुनुवाइको सिलसिलामा बालबालिकालाई प्राप्त अधिकार: (१) बालबालिकालाई कसूरजन्य कार्यको अनुसन्धान तथा मुद्दाको सुनुवाइको सिलसिलामा प्रचलित कानून तथा यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित अधिकारका अतिरिक्त देहायको अधिकार प्राप्त हुनेछ :- । (क) आफूविरूद्ध लागेको आरोप, सो उपरको कारबाही, त्यसमा भएको आदेश वा निर्णयको जानकारी सिधै वा परिवार वा संरक्षक मार्फत् प्राप्त गर्ने, । (ख) आफू विरूद्ध लागेको आरोपको प्रतिरक्षाको लागि तत्काल निःशुल्क कानूनी सहायता र अन्य आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्ने, । (ग) सक्षम न्यायिक निकायबाट मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने, ।
बालबालिका_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Act Relating to Children, 2018

(ख) आफू विरूद्ध लागेको आरोपको प्रतिरक्षाको लागि तत्काल निःशुल्क कानूनी सहायता र अन्य आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्ने, । (ग) सक्षम न्यायिक निकायबाट मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने, । (घ) बाल न्याय सम्पादनको सबै प्रक्रियामा आवश्यकतानुसार परिवार वा संरक्षकको उपस्थिति माग गर्ने, । (ङ) बाल अदालतबाट छिटो र स्वच्छ न्याय प्राप्त गर्ने, । (च) बाल न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा गोपनीयता प्राप्त गर्ने, । (छ) संवैधानिक वा कानूनी हकको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने, । (ज) बालमैत्री वातावरणमा अनुसन्धान, अभियोजन तथा सुनुवाइ हुने, । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “बालमैत्री वातावरण” भन्नाले बालबालिकाको उमेर, परिपक्वता र मनोविज्ञान सुहाउँदो व्यवहार सम्झनु पर्दछ । जस अन्तर्गत बालबालिकाले बुझ्ने भाषाको प्रयोग, त्रासहित वातावरणको सिर्जना, आमा, बाबु वा परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षकको उपस्थिति, बालबालिकाको वैयक्तिक आवश्यकताको सम्बोधन र आवश्यकता अनुसार सहजकर्ताको उपलब्धता लगायतको अवस्था सम्झनु पर्छ । (झ) न्यायिक प्रक्रियाको हरेक चरणमा सहभागी हुने र आफ्नो भनाई स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने, । (ञ) मुद्दाको सुनुवाइमा बालबालिकाले चाहेमा आफूसँगै निजका बाबु आमा, संरक्षकलाई सहभागी गराउने, । (ट) पीडित बालबालिकाको बाबु, आमा, अभिभावक वा संरक्षक नै पीडक भएमा बालबालिकाले चाहेमा पीडकबाट अलग रहन पाउने । (२) कसूरजन्य कार्यको अभियोजन लागेका बालबालिकालाई बाल अदालतबाट अन्यथा निर्णय नहुँदासम्म निर्दोष रहेको मानिनेछ र त्यस्तो बालबालिकालाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर लगाइने छैन । २७. दिशान्तर गर्न सक्ने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि दिशान्तर गर्न मनासिब देखिएमा देहायको अवस्थामा देहायका अधिकारीले कसूरजन्य कार्यको अभियोजन लागेका बालबालिकालाई दिशान्तर गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ :- । (क) पाँच हजार रूपैयाँसम्म बिगो भएको वा दुई हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद हुन सक्नेमा अनुसन्धान अधिकारीले, । (ख) दश हजार रूपैयाँसम्म बिगो भएको वा पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद हुन सक्नेमा सरकारी वकीलले, । (ग) जतिसुकै बिगो भएको वा जतिसुकै जरिवाना वा कैद हुन सक्नेमा बाल अदालतले । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा बालबालिकालाई दिशान्तर गर्न सकिने छैन । (३) दिशान्तरको आदेशमा चित्त नबुझेमा बालबालिका वा संरक्षकले उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) को हकमा बाल अदालतमा र खण्ड (ग) को हकमा उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । २८. दिशान्तर गर्दा विचार गर्नु पर्ने: दिशान्तर गर्दा देहायका कुरा विचार गर्नु पर्नेछ :- । (क) बालबालिकाले कसूरजन्य कार्य गरेको स्वीकार गरेको, । (ख) सम्बन्धित बालबालिका, निजको बाबु, आमा र बाबु आमा नभए परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकको सहमति, । (ग) पीडित पक्षको यथासम्भव पुनस्र्थापना हुने गरी निजको सहमति प्राप्त भएको, । (घ) कसूरजन्य कार्यको प्रकृति र सो कार्य गर्दाको परिस्थिति, घटनाको गाम्भीर्यता, बालबालिकाको उमेर, परिपक्वता र बौद्धिक स्तर, पारिवारिक वातावरण तथा पीडितलाई पुगेको क्षति र निजको पुनस्र्थापनालाई आधार लिनु पर्ने ।
बालबालिका_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Act Relating to Children, 2018

(ग) पीडित पक्षको यथासम्भव पुनस्र्थापना हुने गरी निजको सहमति प्राप्त भएको, । (घ) कसूरजन्य कार्यको प्रकृति र सो कार्य गर्दाको परिस्थिति, घटनाको गाम्भीर्यता, बालबालिकाको उमेर, परिपक्वता र बौद्धिक स्तर, पारिवारिक वातावरण तथा पीडितलाई पुगेको क्षति र निजको पुनस्र्थापनालाई आधार लिनु पर्ने । २९. दिशान्तर गर्दा अवलम्बन गरिने प्रक्रिया: (१) दिशान्तर गर्दा बालबालिकाको इच्छा समेतलाई विचार गरी देहाय बमोजिमको एक वा एकभन्दा बढी उपयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ :- । (क) बालबालिकालाई पीडितसँग मेलमिलाप वा समझदारी कायम गराउने, । (ख) बालबालिकालाई गल्ती महसूत गर्न लगाउने, । (ग) बालबालिका र निजको परिवारलाई आवश्यक परामर्श दिने, । (घ) बालबालिकालाई कुनै सामुदायिक सेवामा पठाउने, । (ङ) बालबालिकाको हेरचाह र संरक्षण गर्न कुनै संस्थामा पठाउने, । (च) बाल कल्याण अधिकारीको सुपरिवेक्षण र निर्देशनमा रहने गरी बालबालिकालाई छाड्ने, । (छ) बालबालिकालाई बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने, । (ज) बालबालिकालाई कुनै तालीम वा शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी गराउने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) र (ज) बमोजिमको कुनै प्रक्रिया अवलम्बन गरी दिशान्तर गर्दा अवधि समेत तोकिनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ) र (च) बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी दिशान्तर गर्दा कसूरजन्य कार्य गरे बापत बालबालिकालाई हुन सक्ने अधिकतम सजायभन्दा बढी अवधि हुने गरी दिशान्तर गरिने छैन । (४) अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकीलले बालबालिकालाई दिशान्तर गर्नु अघि बाल मनोविज्ञ र बाल विशेषज्ञबाट बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था र समाजसेवीबाट बालबालिकाको आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्था तथा परिवेशको अध्ययन र विश्लेषण गर्न लगाई प्रतिवेदन लिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान अधिकारी, सरकारी वकील वा बाल अदालतले बालबालिकालाई दिशान्तर गरेको जानकारी आफ्नो माथिल्लो निकाय र बाल अदालतलाई दिनु पर्नेछ । (६) कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकालाई दिशान्तर गरिएमा त्यस्तो विवादको अन्त्य हुनेछ र सोको औपचारिक न्यायिक प्रक्रिया समाप्त भएको मानिनेछ । (७) दिशान्तर गर्ने अनुसन्धान अधिकारी, सरकारी वकील वा बाल अदालतले दिशान्तर गरिएको बालबालिका दिशान्तर प्रक्रियामा निरन्तर रूपमा सहभागी भए नभएको कुराको अनुगमन प्रोवेशन अधिकारी मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (८) बालबालिकालाई दिशान्तर गर्दा पीडितलाई भएको हानि नोक्सानी बापत देहाय बमोजिम गर्न सकिनेछः- । (क) पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने वा वास्तविक हानि नोक्सानी भराई दिने, । (ख) कसूरजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति, मुनाफा वा सामग्री सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गर्न लगाउने । (९) दिशान्तर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३०. बाल अदालतको गठन: (१) बालबालिकाले गरेको कसूरजन्य कार्यको शुरू कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को सिफारिशमा आवश्यक संख्यामा बाल अदालत गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बाल अदालत गठन गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ र त्यस्तो अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा मुकाम सोही सूचनामा तोके बमोजिम हुनेछ ।
बालबालिका_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Act Relating to Children, 2018

(२) उपदफा (१) बमोजिम बाल अदालत गठन गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ र त्यस्तो अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा मुकाम सोही सूचनामा तोके बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम बाल अदालत गठन नभएसम्मको लागि बाल अदालतबाट हेरिने कसूरजन्य कार्यको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न प्रत्येक जिल्ला अदालतमा बाल इजलास गठन गरिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको बाल इजलासमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन् :- । (क) जिल्ला न्यायाधीश, । (ख) समाजसेवी, । (ग) बालमनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ । (५) उपदफा (४) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमका समाजसेवी, बालमनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञको योग्यता, नियुक्ति, पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ । (६) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरजन्य कार्यमा बालबालिका सहित उमेर पुगेका व्यक्ति संलग्न भएमा बालबालिकाको हकमा बाल अदालतबाट कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु पर्नेछ र उमेर पुगेका व्यक्तिको हकमा छुट्टै मिसिल खडा गरी प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु पर्नेछ । ३१. बाल अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग: बाल अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३२. बाल अदालतबाटै कारबाही हुने: मुद्दाको कारबाहीको क्रममा बालबालिकाको उमेर अठार वर्ष पूरा भए पनि त्यस्तो मुद्दा बाल अदालतबाटै कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु पर्नेछ । ३३. बाल अदालतमा मुद्दा सर्ने: यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि कुनै बालबालिका उपर कसूरजन्य कार्यको आरोप लागी प्रचलित कानून बमोजिम जिल्ला अदालत वा अन्य निकायमा शुरू कारबाहीको क्रममा रहेका मुद्दा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित बाल अदालतमा सर्नेछ । ३४. सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बाल अदालतले बालबालिकाको उमेर र निजको परिपक्वता समेतलाई विचार गरी बालमैत्री वातावरणमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ । (२) बाल अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा बालबालिकालाई सहभागी बनाउनु पर्नेछ र निजलाई आफ्नो भनाई स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्नेछ । ३५. बन्द इजलासको व्यवस्था: (१) कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिका उपरको मुद्दाको सुनुवाइ तथा कारबाही बाल अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक बन्द इजलासमा गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बन्द इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ तथा कारबाही हुँदा सम्बन्धित बालबालिका, निजका परिवारका सदस्य वा संरक्षक, पीडित, सरकारी वकील, सम्बन्धित कानून व्यवसायी र बाल अदालतले अनुमति दिएका व्यक्ति मात्र प्रवेश गर्न सक्नेछन् । (३) बन्द इजलासको कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३६. सजाय सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कसूरजन्य कार्य गर्दा बालबालिकाको उमेर दश वर्षभन्दा कम भए निज उपर कुनै प्रकारको मुद्दा चलाइने र निजलाई कुनै किसिमको सजाय हुने छैन । (२) दश वर्ष वा सोभन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले जरिबाना हुने कसूरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई सम्झाई बुझाई छाडिनेछ र कैद हुने कसूरजन्य कार्य गरेको भए कसूरको प्रकृति हेरी छ महिनासम्म कैद सजाय गर्न वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म बाल सुधार गृहमा राखिनेछ ।
बालबालिका_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Act Relating to Children, 2018

(२) दश वर्ष वा सोभन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले जरिबाना हुने कसूरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई सम्झाई बुझाई छाडिनेछ र कैद हुने कसूरजन्य कार्य गरेको भए कसूरको प्रकृति हेरी छ महिनासम्म कैद सजाय गर्न वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म बाल सुधार गृहमा राखिनेछ । (३) चौध वर्ष वा सोभन्दा माथि र सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कुनै कसूरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई कानून बमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । (४) सोह्र वर्ष वा सोभन्दा माथि र अठार वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कुनै कसूरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई कानून बमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाई सजाय हुनेछ । (५) बाल अदालतले उपदफा (२), (३) वा (४) बमोजिम सजाय हुने ठहर भएको बालबालिकाको उमेर, लिङ्ग, परिपक्वता, कसूरजन्य कार्यको प्रकृति र त्यस्तो कार्य गर्दाको परिस्थिति समेतलाई विचार गरी शर्त तोकी वा नतोकी निजलाई भएको सजाय स्थगन गर्न वा सजाय स्वरूप देहायका कुनै उपयुक्त निर्णय गर्नेछ:- । (क) परिवारका कुनै सदस्य वा संरक्षकद्वारा असल मानवीय व्यवहारका सम्बन्धमा बालबालिकालाई सम्झाउन तथा बुझाउन लगाउने, । (ख) सेवा प्रदान गर्ने संस्था वा व्यक्तिबाट बालबालिकालाई अभिमुखीकरण गराउन लगाउने, । (ग) एकल, सामूहिक वा पारिवारिक मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने, । (घ) परिवारका कुनै सदस्य, संरक्षक, विद्यालय, सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको निगरानीमा निर्धारित शर्तहरू पालन गर्ने गरी निश्चित अवधिका लागि उनीहरूसँगै राख्न लगाउने, । (ङ) सेवाको प्रकृति र अवधि तोकी बालबालिकाको उमेर सुहाउँदो सामुदायिक सेवामा पठाउने, । (च) निजलाई भएको सजायभन्दा बढी अवधि नहुने गरी बाल सुधार गृहमा बस्न लगाउने । (६) कसैले बालबालिकालाई सिकाई, दबाब दिई, अह्राई, प्रलोभनमा पारी वा जुनसुकै तरिकाबाट कसूरजन्य कार्य गर्न लगाएको भए त्यसरी सिकाउने, दबाब दिने, अह्राउने, प्रलोभनमा पार्ने वा सो कार्य गर्न लगाउने व्यक्तिलाई निज आफैंले सो कसूर गरे सरह कानून बमोजिम सजाय हुनेछ । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोह्र वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसूर, गम्भीर कसूर वा पटके रूपमा कसूर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गरिने छैन । ३७. मुद्दा किनारा गर्नु पर्ने अवधि: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाल अदालतले मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया एक सय बीस दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ र यस्ता मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा निरन्तर सुनुवाइको आधारमा गर्नु पर्नेछ । ३८. सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन सक्ने: (१) बाल अदालतको निर्णय बमोजिम बाल सुधार गृह, कुनै संस्था वा व्यक्तिको संरक्षण वा निगरानीमा बसेका बालबालिकाको व्यवहारमा सन्तोषजनक सुधार आएमा बाल कल्याण अधिकारीले त्यस्तो बालबालिकाको सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन बाल अदालत समक्ष सिफारिश गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको सिफारिश जाँचबुझ गर्दा सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन मनासिब देखिएमा बाल अदालतले बालबालिकाको बाँकी सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन सक्नेछ । ३९. पुनस्र्थापकीय न्याय: (१) बाल न्याय सम्पादन गर्दा पुनस्र्थापकीय न्यायको मान्यता अनुकूल हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।
बालबालिका_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Act Relating to Children, 2018

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको सिफारिश जाँचबुझ गर्दा सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन मनासिब देखिएमा बाल अदालतले बालबालिकाको बाँकी सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन सक्नेछ । ३९. पुनस्र्थापकीय न्याय: (१) बाल न्याय सम्पादन गर्दा पुनस्र्थापकीय न्यायको मान्यता अनुकूल हुने गरी गर्नु पर्नेछ । (२) पुनस्र्थापकीय न्याय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४०. अयोग्य नमानिने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरजन्य कार्य गरेको कारणबाट कुनै पद वा सुविधा प्राप्त गर्न कुनै व्यक्ति कानून बमोजिम अयोग्य हुने रहेछ भने बालबालिका हुँदाको अवस्थामा निजले गरेको कसूरजन्य कार्यको आधारमा निज सो पद वा सुविधा प्राप्त गर्न अयोग्य मानिने छैन । ४१. सजाय गणना नगरिने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सजाय गर्ने प्रयोजनको लागि यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम पटके कायम गर्दा नाबालिग अवस्थामा गरेको कसूरजन्य कार्यको गणना गरिने छैन । (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बालबालिकाले पटक-पटक कसूरजन्य कार्य गरे पनि पटकेको आधारमा निजलाई थप सजाय गरिने छैन । ४२. नेल, हतकडी लगाउन वा एकान्त कारावासमा राख्न नहुने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानूनको विवादमा परेका कुनै बालबालिकालाई नेल वा हतकडी लगाउन वा एकान्त कारावास वा थुना वा कैदमा राख्न हुँदैन । ४३. बाल सुधार गृह सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नेपाल सरकारले कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनस्र्थापना नभएसम्म बालबालिका राख्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार बाल सुधार गृहको स्थापना गर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कुनै संस्थाले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिई बाल सुधार गृहको स्थापना गर्न सक्नेछ । (३) बाल अदालतले आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र स्थापना भएका बाल सुधार गृहको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न, त्यस्तो बाल सुधार गृहलाई आवश्यक निर्देशन दिन र बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको सुधारको स्थितिका सम्बन्धमा त्यस्तो बाल सुधार गृहलाई प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउन सक्नेछ । (४) बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको सो गृहमा रहनु पर्ने अवधि बाँकी हुँदाको अवस्थामा निजको उमेर अठार वर्ष पुगेमा निजको बानी व्यहोरामा आएको सुधार, । आर्जन गरिरहेको सीप तथा शिक्षाको निरन्तरता लगायतलाई ध्यानमा राखी बाँकी अवधिसम्मका लागि बाल सुधार गृहमा अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी राख्नु पर्नेछ । (५) बाल सुधार गृहको स्थापना, सञ्चालन, अनुगमन तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४४. दीर्घ वा कडा रोग लागेका बालबालिका अन्य ठाउँमा सार्ने: (१) बाल सुधार गृहमा रहेका कुनै बालबालिकालाई कुनै दीर्घ वा कडा रोग लागेको कारण निरन्तर रूपमा उपचार गराई राख्नुपर्ने भएमा वा कुनै बालबालिका मानसिक वा शारीरिक रूपमा अशक्त भई वा निज नशालु पदार्थको कुलतमा लागेको कारण निजलाई अन्यत्र सार्नका लागि सम्बन्धित चिकित्सकले सिफारिस गरेमा बाल अदालतले त्यस्तो बालबालिकालाई निश्चित अवधिको लागि अन्य ठाउँमा सार्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।