chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
मूल्य_अभिवृद्धि_कर_ऐन_२०५२
Value Added Tax Act, 1996

वा हुलाकबाट रजिस्ट्री गरी वा विद्युतीय माध्यमबाट तोकिए बमोजिम कर विवरण पेश गर्नु पर्नेछ । यस्तो विवरण सो महिनामा कर लाग्ने कारोबार गरेको वा नगरेको जेसुकै भए तापनि पेश गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय नभएका जिल्लाका करदाताले आफूले कर विवरण बुझाउनुपर्ने महिनाको पन्ध्र गतेभित्र सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कर रकम र कर विवरण पेश गर्न सक्नेछ । यसरी प्राप्त हुन आएको कर विवरण तथा कर भुक्तानीको विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सात दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । (१ख) दफा १०ख१., उपदफा (१) र उपदफा (१क) बमोजिम विवरण पेश गर्ने र पठाउने कार्यविधि विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिए बमोजिम करदाताले एक महिना भन्दा कम वा बढी अवधिको कर विवरण पेश गर्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । (३) यस दफा बमोजिम कर विवरण बुझाउनु पर्ने करदाताले कर विवरण बुझाउनु पर्ने मिति समाप्त भएको चार महिनासम्म नबुझाएमा कर अधिकृतले त्यस्तो करदाताको आयात वा निर्यात रोक्का गर्न सक्नेछ । १९. करको भुक्तानी: (१) करदाताले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रत्येक कर अवधिको कर सो अवधि समाप्त भएको मितिले पच्चीस दिनभित्र बुझाउनु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (२) करदाताले उपदफा (१) मा उल्लिखित म्यादभित्र बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएमा बाँकी रहेको कर रकममा वार्षिक दश प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्नेछ । (३) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । (४) करदाताले आफ्नो काबू बाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्यादभित्र करको रकम बुझाउन नसकेको कारण देखाई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उपदफा (२) बमोजिम लाग्ने थप आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । दस्तुर मिनाहा पाउन निवेदन गरेमा र कारण मनासिब देखेमा महानिर्देशकले त्यस्तो दस्तुर मिनाहा दिन सक्नेछ । (५) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उपदफा (२) बमोजिमको थप आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । दस्तुर र दफा २६ बमोजिमको ब्याज हिसाब गर्दा बुझाउनुपर्ने कर रकमको दायित्व जुन महिनाको कारोबारबाट सिर्जना भएको हो सोही आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कर अवधिको कर बुझाउनुपर्ने म्याद गुज्रेको मितिदेखि नै गणना गरिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (६) दफा २० बमोजिम करदाताको कर निर्धारण गर्दा सो कर अवधिमा निजसँग असुल गर्नुपर्ने कर भन्दा निजले फिर्ता पाउन सक्ने कर बढी भएको पाइएमा निजको सो कर अवधिमा कर निर्धारण गर्दा थप दस्तुर र ब्याज असुल गरिने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (७) उपदफा (१) मा उल्लिखित म्यादभित्र करको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा बैंकले प्रत्याभूति दिएको चेक (गुड फर पेमेन्ट चेक) बाट समेत गर्न सकिनेछ । यसरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी भएकोमा भुक्तानी आदेश भएको मितिमा र बैंकले प्रत्याभूति दिएको चेक (गुड फर पेमेन्ट चेक) मार्फत भुक्तानी भएकोमा कार्यालयले बुझेको मितिमा भुक्तानी भएको मानिनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप ।
मूल्य_अभिवृद्धि_कर_ऐन_२०५२
Value Added Tax Act, 1996

यसरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी भएकोमा भुक्तानी आदेश भएको मितिमा र बैंकले प्रत्याभूति दिएको चेक (गुड फर पेमेन्ट चेक) मार्फत भुक्तानी भएकोमा कार्यालयले बुझेको मितिमा भुक्तानी भएको मानिनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (७क) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दश लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर भुक्तानी गर्दा चेक, ड्राफ्ट वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । (७ख) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा थप । दफा १०ख१. बमोजिम दर्ता भएको व्यक्तिको कर भुक्तानी प्रक्रिया विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (८) ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना माथि ब्याज असुल गरिने छैन । २०. कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्ने: (१) देहायका कुनै अवस्थामा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्नेछः- । (क) म्यादभित्र कर विवरण पेश नगरेमा, । (ख) अधुरो वा त्रुटिपूर्ण कर विवरण पेश गरेमा, । (ग) झुट्टा कर विवरण पेश गरेमा, । (घ) करको रकम कम देखाएको वा ठीक नभएको भन्ने कर अधिकृतलाई विश्वास गर्नुपर्ने कारण भएमा, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ङ) आपूर्ति मूल्यमा न्यून बीजकीकरण गरेको भन्ने कर अधिकृतलाई विश्वास गर्नुपर्ने कारण भएमा, । (च) न्यून बीजकीकरण गरी समूह कम्पनीमा आपूर्ति भएमा, । (छ) दर्ता हुनुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले दर्ता नगरी कारोबार गरेमा, । (ज) बीजक जारी नगरी बिक्री गरेमा, । (झ) दर्ता नभएको व्यक्तिले कर उठाएमा, । (ञ) दफा ८ को आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । उपदफा (२), (२क) वा (३) बमोजिम कर दाखिला नगरेमा, । (ट) दफा १७ को उपदफा (४) को अवस्था विद्यमान भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम कर निर्धारण गर्दा देहायका कुनै वा सबै आधारमा करको निर्धारण गर्न सकिनेछः- । (क) कारोबारको सबूत, । (ख) कारोबारको सम्बन्धमा सम्बन्धित कर अधिकृतले पेश गरेको कर परीक्षण प्रतिवेदन, । (ग) समान प्रकृतिको कारोबारमा संलग्न अन्य व्यक्तिले बुझाएको कर । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपरोक्त बमोजिम करको निर्धारण गर्दा प्रमाणको भार पुऱ्याउने अभिभारा सम्बन्धित कर अधिकृतको हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (४) उपदफा (१) बमोजिम कर निर्धारण गर्दा कर विवरण पेश गरेको मितिले चार वर्षभित्र कर निर्धारण गरिसक्नु पर्नेछ । उक्त अवधिभित्र कर निर्धारण हुन नसकेमा पेश भएको विवरण नै स्वतः मान्य भएको मानिनेछ । (४क) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले झुट्टा लेखा वा बीजक वा अन्य कागजात तयार गरी वा जालसाजी गरी छलेको रहेछ भने जुनसुकै बखत विभागले पुनः कर निर्धारण गर्न आदेश दिन सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । (४ख) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजस्व न्यायाधिकरण वा अन्य अधिकार प्राप्त अदालतबाट कर निर्धारण संशोधन गरिएको वा निर्धारित कर घटाइएको अवस्थामा सो हदसम्म कर अधिकृतले त्यस्तो कर निर्धारणमा संशोधन गर्न सक्ने छैन । तर त्यस्तो निकायले पुनः छानबिन गर्ने आदेश दिएमा कर निर्धारण गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । (५) यस दफा बमोजिम कर निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पन्ध्र दिनको म्याद दिनु पर्नेछ ।
मूल्य_अभिवृद्धि_कर_ऐन_२०५२
Value Added Tax Act, 1996

तर त्यस्तो निकायले पुनः छानबिन गर्ने आदेश दिएमा कर निर्धारण गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । (५) यस दफा बमोजिम कर निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पन्ध्र दिनको म्याद दिनु पर्नेछ । २१. करको असुली: (१) यस ऐन बमोजिमको म्यादभित्र बुझाउनुपर्ने कर कुनै करदाताले नबुझाएमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । सम्बन्धित कर अधिकृतले देहायका कुनै वा सबै तरिका अपनाई कर असुल गर्न सक्नेछः- । (क) करदातालाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम भए त्यसमा कट्टा गरेर । (ख) करदाताको चल तथा अचल सम्पत्ति कब्जा गरेर । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ग) करदाताको सम्पूर्ण वा केही सम्पत्ति एकै पटक वा पटक पटक गरी सिलबन्दी बोलपत्र वा सार्वजनिक बढाबढद्वारा लिलाम बिक्री गरेर । (घ) बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थामा रहेको करदाताको रकमबाट कट्टा गर्न लगाएर । (ङ) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको कुनै सङ्गठित संस्था वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहहरूबाट करदाताले पाउने रकमबाट कट्टा गर्न लगाएर । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (च) कुनै तेस्रो व्यक्तिले करदातालाई तिर्नुपर्ने रकम दाबी गरेर । (छ) करदाताको आयात निर्यात र अन्य कारोबार रोक्का गरेर । (ज) नेपाल बाहिर जान रोक लगाएर । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । (झ) म्यादभित्र बुझाउनु पर्ने कर नबुझाउने करदाताको नाम प्रकाशन वा प्रसारण वा विभागको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेर । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) बमोजिम कर अधिकृतले गरेको कारबाहीको जानकारी चौबिस घण्टाभित्र महानिर्देशकलाई दिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३) कर असुली वा फिर्ता गर्दा एक रुपैयाँभन्दा घटी भएको रकमलाई हिसाबमा गणना गरिने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । २२. विशेष अवस्थामा कर निर्धारण: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै करदाताले नेपाल छोडी जाने वा आफ्नो सम्पत्ति अरु कसैलाई हस्तान्तरण गर्ने, हटाउने वा लुकाउने सम्भावना भई कर असुली हुन नसक्ने अवस्था छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार भएमा कर अधिकृतले महानिर्देशकको स्वीकृति लिई त्यस्तो करदातासँग लाग्ने वा लागेको कर तुरुन्त निर्धारण गरी कर असुल गर्न वा धरौटी माग गर्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । २२क. कर छल्ने योजना विरुद्धको व्यवस्था: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि करको फाइदा लिने बदनियतले देहायको कुनै कार्य गरेमा कर छल्ने योजना गरेको मानी महानिर्देशकले त्यस्तो करदाताको कर निर्धारण गरी कर असुल उपर गर्न कर अधिकृतलाई आदेश दिन सक्नेछ:- । (क) यस ऐनमा भएको व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी कर छल्ने बदनियतले कुनै योजना तथा कार्य गरी करको दायित्व कम गरेमा, । (ख) कुनै व्यक्ति वा निकायले करको दायित्व कम गर्ने बदनियतले कुनै कार्य गरेमा वा सो गर्ने उद्देश्यले सम्झौता गरेमा । २३. जाँच तथा परीक्षण सम्बन्धी अधिकार: (१) यस ऐन बमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने करदाताले दर्ता नगरी कर लाग्ने कारोबार गरेको छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार भएमा कर अधिकृतले जाँचबुझ गर्न सक्नेछ ।
मूल्य_अभिवृद्धि_कर_ऐन_२०५२
Value Added Tax Act, 1996

२३. जाँच तथा परीक्षण सम्बन्धी अधिकार: (१) यस ऐन बमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने करदाताले दर्ता नगरी कर लाग्ने कारोबार गरेको छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार भएमा कर अधिकृतले जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्ने, दर्ता भएको व्यक्तिले दफा १८ बमोजिम पेश गरेको कर विवरण जाँच गर्ने र दफा २० बमोजिम कर निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि कर अधिकृतलाई देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछ:- । (क) कर दायित्वसँग सम्बन्धित वस्तुहरु, स्थान, कागजात, लेखा तथा अभिलेख जाँच गर्ने, । (ख) करदाताको कारोबार स्थल वा यस ऐन अन्तर्गत कसूर मानिने कार्यसित सम्बन्धित प्रमाणहरु हुन सक्ने सम्भावना भएका अन्य स्थलहरुमा खानतलासी लिने, । (ग) आफ्नो कर्तव्यपालनको सिलसिलामा कुनै अभिलेख, किताब, खाता, कागजातहरु तयार गर्ने वा तिनीहरुमा विवरण भर्ने व्यक्तिसँग जानकारी माग गर्ने, । (घ) करदाताको कारोबारस्थल वा सोसँग सम्बन्धित अन्य स्थलमा रहेको कुनै कागजात, किताब तथा अभिलेखलाई हटाउने वा कब्जा गर्ने वा अन्यत्र लैजाने, । (ङ) करदाताको कारोबार सञ्चालन गर्ने स्थान वा कर कार्यालय वा अन्य कुनै उपयुक्त स्थानमा करको लेखापरीक्षण गर्ने । (३) कर अधिकृतले बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत कुनै व्यक्तिसँग कुनै करदाताको कारोबारको सम्बन्धमा कुनै कुराको जानकारी माग गरेमा त्यस्तो सूचना कर अधिकृतलाई दिनु त्यस्तो व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २३क. स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीले सहयोग गर्नु पर्ने: यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कर अधिकृतले स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको सहयोग मागेमा त्यस्तो सहयोग गर्नु स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २३ख. कर सम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐन बमोजिम हुने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सालबसाली लागू हुने आर्थिक ऐनले यस ऐनमा संशोधन गरी कर लगाउने, निर्धारण गर्ने, बढाउने, घटाउने, छुट दिने वा मिनाहा दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य कुनै पनि ऐनले यस ऐन बमोजिमका करका व्यवस्थाहरुमा कुनै पनि संशोधन, परिवर्तन वा कर सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरु गर्न सक्ने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । २३ग. न्यून बीजकीकरणका वस्तु खरिद गर्ने: (१) कुनै व्यक्तिले प्रचलित बजार मूल्यभन्दा बिक्री मूल्य कम देखाई न्यून बीजकीकरण गरी कुनै वस्तु बिक्री गरेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यसरी न्यून बीजकीकरण गरी बिक्री गरेको त्यस्तै प्रकृतिको मौज्दातमा बाँकी रहेको वस्तु कर अधिकृतले रोक्का राखी न्यून बीजकीकरण गरी बिक्री गरेको मूल्यमा कर अधिकृतले खरिद गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कर अधिकृतले वस्तु खरिद गर्दा वा गराउँदा त्यस्तो व्यक्तिले वस्तु बिक्री गर्न मञ्जुर नगरेमा कर अधिकृतले त्यस्तो वस्तु आफ्नो कब्जामा लिई न्यून बीजकीकरण गरी बिक्री गरेको मूल्यको आधारमा गणना गरी त्यस्तो व्यक्तिले भुक्तानी लिन आएको बखत भुक्तानी दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम खरिद गरेको वा खरिद गर्न लगाएको वस्तु महानिर्देशकले तोकेको मूल्य तथा प्रक्रिया अनुसार बिक्री गर्न वा गराउन सकिनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप ।
मूल्य_अभिवृद्धि_कर_ऐन_२०५२
Value Added Tax Act, 1996

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम खरिद गरेको वा खरिद गर्न लगाएको वस्तु महानिर्देशकले तोकेको मूल्य तथा प्रक्रिया अनुसार बिक्री गर्न वा गराउन सकिनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । २३घ. थुनामा राख्न वा कब्जा गर्न वा धरौटी माग गर्न सक्ने: (१) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कर छली कारोबार गरेको र तुरुन्त कुनै कारबाही नगरेमा अभियुक्त भागी जाने वा कसुरको सबूत प्रमाण गायब हुने सम्भावना देखेमा महानिर्देशकको स्वीकृति लिई कर अधिकृतले देहायका काम गर्न वा गराउन सक्नेछ:- । (क) कारोबार स्थलमा सिलबन्दी गर्न, । (ख) विद्युतीय उपकरण तथा सोको अभिलेख कब्जा गर्न, । (ग) कसुर गरेको भन्ने कुराको विश्वास लागेको व्यक्तिबाट छलिएको कर बराबरको रकम पर्चा खडा गरी नगद धरौटी वा जेथा जमानी माग गर्न, । (घ) करदाताको नाममा रहेको बैंक खाता तीन महिनासम्मको लागि रोक्का राख्न, । तर कर निर्धारण प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा महानिर्देशकको स्वीकृतिमा थप तीन महिनाको लागि बैंक खाता रोक्का राख्न सकिनेछ । (ङ) खण्ड (ग) बमोजिम नगद धरौटी नराखेमा वा जेथा जमानी नदिएमा एक पटकमा पन्ध्र दिनमा नबढ्ने गरी बढीमा पैंतालीस दिन थुनामा राख्न । (२) यस ऐन बमोजिम कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सम्बन्धमा कर अधिकृतलाई कानून बमोजिम प्रहरीलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । २४. कट्टी गर्न पाउने रकम बढी भएमा: (१) दर्ता भएको व्यक्तिले कुनै महिनामा दफा १७ बमोजिम कट्टी गर्न पाउने करको रकम सो महिनामा उठाएको करको रकम भन्दा बढी भएमा त्यस्तो बढी रकम यस ऐन बमोजिम सो महिनासम्म बुझाउनुपर्ने कुनै रकम भए त्यसमा मिलान गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मिलान गरी बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले अर्को महिनामा बुझाउनुपर्ने कर रकममा मिलान गर्न सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । लगातार ४ महिनासम्ममिलान गरेर बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले एकमुष्ट फिर्ता पाउन तोकिए बमोजिम कर अधिकृत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (४) उपदफा (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिनाभरिको कुल बिक्रीमध्ये चालीस प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । निर्यात गरी बिक्री गर्ने दर्ता भएको व्यक्तिले दफा १७ बमोजिम कर कट्टी गर्न पाउने रकम यस अघि यस दफामा तोकिएको कार्यविधि अपनाई फिर्ता पाउन निवेदन दिएमा बुझाउनुपर्ने कुनै रकम बाँकी भए त्यसमा मिलान गरी बाँकी रहेको रकम एकमुष्ट फिर्ता पाउन निवेदन दिन सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम कुनै निवेदन परेमा फिर्ता दिनुपर्ने ठहरिएको रकम कर अधिकृतले फिर्ता दिनेछ र निवेदन परेको मितिले उपदफा (३) बमोजिम भए साठी दिनभित्र र उपदफा (४) बमोजिम भए तीस दिनभित्र फिर्ता नगरिएमा त्यस्तो रकममा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम ब्याज समेत दिनु पर्नेछ । (६) दर्ता भएको व्यक्तिले उपदफा (३) र (४) बमोजिम मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम फिर्ता पाउने दाबी गरिसके पछि त्यस्तो रकम अर्को महिनामा उठाएको करमा मिलान गर्न पाउने छैन । २५. कर फिर्ता हुन सक्ने: (१) देहाय बमोजिमको करको रकम तत् सम्बन्धी कारोबार भएको मितिले तीन वर्षभित्र फिर्ता पाउन दरखास्त परेमा फिर्ता दिइनेछ:- । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
मूल्य_अभिवृद्धि_कर_ऐन_२०५२
Value Added Tax Act, 1996

२५. कर फिर्ता हुन सक्ने: (१) देहाय बमोजिमको करको रकम तत् सम्बन्धी कारोबार भएको मितिले तीन वर्षभित्र फिर्ता पाउन दरखास्त परेमा फिर्ता दिइनेछ:- । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (क) नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक मान्यता प्रदान गरेको नेपालको कूटनीतिज्ञलाई विदेशी राष्ट्रले पारस्परिकताको आधारमा वा क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय नियोग वा संस्थामा कार्यरत कूटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्तिलाई कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको रहेछ भने नेपालस्थित त्यस्तो राष्ट्र, क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय नियोग वा संस्थाको कूटनीतिज्ञले आफूले उपभोग गरेको हदसम्म नेपालभित्र तिरेको करको रकम, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (क१) नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा कूटनीतिक सुविधा प्राप्त नियोगले नेपालभित्र कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको करको रकम, । आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । (कर२) संयुक्त राष्ट्र संघ, यसका सदस्य संस्था एवं विशिष्टीकृत एजेन्सीले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप कार्य सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा नेपालभित्र कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको करको रकम । (ख) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा त्यस्तो संस्थाले तिरेको करको रकम, । (ग) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट कर छुटको सहमति प्राप्त दुई वा बहुपक्षीय सम्झौता बमोजिम नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र आयोजना सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा तिरेको करको रकम, । (घ) भूलबाट असुल गरिएको करको रकम । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कूटनीतिक निकाय वा कूटनीतिज्ञले कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको कर एक पटकमा आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । दश हजार रुपैयाँभन्दा कमको खरिदमा फिर्ता गरिने छैन । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (१ख) कुनै आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । उपभोक्ताले विभागले सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण गरेको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको मूल्य प्रचलित कानून बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा निजलाई नगद प्रोत्साहन स्वरुप भुक्तानी गरेको करको दश प्रतिशत रकम विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम निजको बैंक खातामा फिर्ता गरिनेछ । (२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम करको रकम फिर्ता गर्दा करको वास्तविक भार बहन गर्ने व्यक्तिलाई मात्र फिर्ता गरिनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । २५क. विदेशी पर्यटकले खरिदमा तिरेको कर फिर्ता हुने: नेपाल भ्रमण गरी हवाईमार्गबाट फर्कने विदेशी पर्यटकले पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कर लाग्ने वस्तु खरिद गरी आफूसँग लगेमा । विभागे तोकेको प्रक्रिया अनुसार त्यस्तो वस्तुमा तिरेको कर फिर्ता दिइनेछ । त्यस्तो फिर्ता हुने रकमको तीन प्रतिशत रकम सेवा शुल्क बापत कट्टा गरिनेछ । २५ख. पुनः निर्यातमा भन्सार बिन्दुबाट कर फिर्ता हुने: कुनै वस्तु पुनः निर्यात भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले भन्सारमा दाखिला गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको धरौटी रकममध्ये सो वस्तु पुनः निर्यात भएको प्रमाणको आधारमा हुने रकम सम्बन्धित भन्सार कार्यालयबाट निजलाई फिर्ता दिइनेछ ।
मूल्य_अभिवृद्धि_कर_ऐन_२०५२
Value Added Tax Act, 1996

२५ख. पुनः निर्यातमा भन्सार बिन्दुबाट कर फिर्ता हुने: कुनै वस्तु पुनः निर्यात भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले भन्सारमा दाखिला गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको धरौटी रकममध्ये सो वस्तु पुनः निर्यात भएको प्रमाणको आधारमा हुने रकम सम्बन्धित भन्सार कार्यालयबाट निजलाई फिर्ता दिइनेछ । २५ग. पुनः निर्यातमा कर फिर्ता हुने: कुनै वस्तु पुनः निर्यात भई परिवर्त्य मुद्रामा अग्रिम रूपमा भुक्तानी प्राप्त भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकम निजलाई फिर्ता दिइनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । २५घ१. ठेक्का वा करार अन्तर्गत बढी भुक्तानी भएको कर फिर्ता हुने: (१) सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको सार्वजनिक निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संघ संस्थाले ठेक्का सम्झौता वा करार अन्तर्गत आपूर्ति भएको वस्तु वा सेवा वा वस्तु तथा सेवा बापतको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा निजको नामबाट दाखिला भएको कर बापतको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ताले बुझाउनु पर्ने करमा मिलान गर्न पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लगातार चार महिनासम्म मिलान गर्दा मिलान हुन नसकी बढी दाखिला भएको त्यस्तो रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ताले फिर्ता लिन चाहेमा कर अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम कसैको निवेदन परेमा फिर्ता दिनु पर्ने ठहरिएको रकम कर अधिकृतले निवेदन परेको मितिले साठी दिनभित्र फिर्ता दिनु पर्नेछ । (४) सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ताले उपदफा (२) बमोजिम मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम फिर्ता पाउन दाबी गरिसकेपछि त्यस्तो रकम अर्को महिनामा उठाएको करमा मिलान गर्न पाउने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । २५ग२. औषधि उद्योगले खरिदमा तिरेको कर फिर्ता हुने: (१) औषधि उद्योगले औषधि उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र प्याकिङ्ग मेटेरियल स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गरेमा उक्त खरिदमा तिरेको कर चौमासिक रुपमा फिर्ता पाउन कर अधिकृत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कसैको निवेदन परेमा फिर्ता दिनु पर्ने ठहरिएको रकम कर अधिकृतले निवेदन परेको मितिले साठी दिनभित्र फिर्ता दिनु पर्नेछ । २५घ. कर फिर्ता नहुने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम फिर्ता लिनुपर्ने रकम कर अवधि समाप्त भएको मितिले तीन वर्षभित्र फिर्ताको लागि निवेदन नदिएमा फिर्ता हुने छैन । २६. ब्याज: (१) यस ऐन बमोजिम बुझाउनुपर्ने कुनै रकम म्यादभित्र दाखिला नगरेमा त्यस्तो म्याद नाघेको मितिदेखि बुझाउन बाँकी रकममा ब्याज लाग्नेछ । त्यस्तो ब्याज दफा ३१क. बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकन र दफा ३२ बमोजिम पुनरावेदनको लागि निवेदन दिएको अवस्थामा पनि गणना गरिनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि ब्याजको दर वार्षिक पन्ध्र प्रतिशत हुनेछ । २७. कर सरह मानिने: यस ऐन बमोजिम लाग्ने दस्तुर, ब्याज र जरिवाना यस ऐन बमोजिम लाग्ने कर सरह मानिनेछ । २८. आयात सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक आयात हुने वस्तुमा भन्सार अधिकृतले यस ऐन बमोजिमको कर असुल गर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित ।
मूल्य_अभिवृद्धि_कर_ऐन_२०५२
Value Added Tax Act, 1996

२७. कर सरह मानिने: यस ऐन बमोजिम लाग्ने दस्तुर, ब्याज र जरिवाना यस ऐन बमोजिम लाग्ने कर सरह मानिनेछ । २८. आयात सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक आयात हुने वस्तुमा भन्सार अधिकृतले यस ऐन बमोजिमको कर असुल गर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । (१क) नेपालभित्र उत्पादन भएको वा तयार भएको मालवस्तु भन्सार कार्यालयबाट आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । निर्यातको प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि वा विदेशमा पुगिसकेपछि सम्बन्धित पार्टीले लिन अस्वीकार गरी वा अन्य कारणले पुनः पैठारी गरी ल्याई त्यस्तो मालवस्तु पैठारी भएको तीन महिनाभित्र आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । निर्यात गर्ने भएमा यसरी फिर्ता ल्याउँदाको बखत लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर धरौटीमा राखी छाड्न सकिनेछ र त्यस्तो मालवस्तु पुनः आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । निर्यात भएपछि उक्त धरौटी फिर्ता दिइनेछ । यसरी धरौटीमा राखिएको र फिर्ता गरिएको रकमको विवरण सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा झिकिएको । विभागलाई दिनु पर्नेछ । (२) आयात हुने वस्तुको सम्बन्धमा कर असुल उपर गर्न भन्सार अधिकृतले यस ऐन र प्रचलित भन्सार ऐन बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । २९. दण्ड सजाय: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) कुनै व्यक्तिले देहायका कुनै कसूर गरेमा कर अधिकृतले देहाय बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ:- । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । (क) दफा ५ख. बमोजिम दर्ता गर्न कर अधिकृतले दिएको आदेश वा दफा १० को उपदफा (१) वा (२) उल्लङ्घन गरेमा वा दफा १०क. को उपदफा (१), दफा १०ख. को उपदफा (१) र दफा १०ख१. को उपदफा (१) बमोजिम दर्ता नभएमा प्रत्येक पटक बीस हजार रूपैयाँ, । (ख) दफा १० को आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । उपदफा (५) वा (६) उल्लङ्घन गरेमा पटक्कै पिच्छे एक हजार रूपैयाँ, । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ख१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम करपाटी नराखेमा वा तोकिएको ठाउँमा करपाटी नराखेमा पटक्कै पिच्छे दुई हजार रूपैयाँ, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (ख२) दफा (१०) को उपदफा (७) उल्लङ्घन गरेमा पटक्कै पिच्छे दश हजार रूपैयाँ, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (ग) दफा १४ को उपदफा (१) उल्लङ्घन गरी बीजक नदिएमा पटक्कै पिच्छे दश हजार रूपैयाँ र बीजक नलिएमा पटक्कै पिच्छे एक हजार रूपैयाँ, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (ग१) दफा १४ को उपदफा (४) उल्लङ्घन गरेमा पटक्कै पिच्छे दश हजार रूपैयाँ, । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (घ) दफा १५ उल्लङ्घन गरेमा उठाइएको करको शतप्रतिशत, । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ङ) दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम कारोबारको लेखा अद्यावधिक नराखेमा दश हजार रूपैयाँ र कारोबारको लेखा निरीक्षण गर्न नदिएमा पटक्कै पिच्छे बीस हजार रूपैयाँ, । (च) दफा १६ को उपदफा (२) उल्लङ्घन गरेमा पाँच हजार रूपैयाँसम्म, । (छ) दफा १६ को उपदफा (३) वा (४) उल्लङ्घन गरेमा दश हजार रूपैयाँ, । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा झिकिएको । (छ१) । (छ२) विद्युतीय बीजक जारी गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृति नलिएको करदाताले तथ्याङ्क मेट्न वा सच्याउन सकिने सफ्टवेयर प्रयोग गरेको पाइएमा पाँच लाख रूपैयाँ, ।