chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
आयकर_ऐन_२०५८
Income Tax Act, 2002

(झ) दफा ११३ को उपदफा (५) बमोजिम कर फिर्ता पाउँ भनी कुनै व्यक्तिले दिएको कुनै निवेदन उपर विभागले गरेको निर्णय, र । (ञ) दफा ११५ को उपदफा (३) बमोजिम निवेदन दर्ता गर्ने म्याद थपको लागि कुनै व्यक्तिले दिएको कुनै निवेदन उपर विभागले गरेको निर्णय । (२) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (झ) र (ञ) मा उल्लिखित विषयहरूका सम्बन्धमा विभागले कुनै निर्णय गरेको भए तापनि दफा ९८, दफा ११३ को उपदफा (३) वा दफा ११५ को उपदफा (३) बमोजिम निवेदन दिने व्यक्तिलाई निवेदन परेको तीस दिनभित्र विभागले निर्णयको सूचना नदिएमा सो निवेदन अस्वीकार गर्ने निर्णय सरह मानी उपदफा (१) बमोजिम सो उपर प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र निर्णयको सूचना निवेदन दिने व्यक्तिलाई प्राप्त नभएमा र सोको जानकारी विभागमा दर्ता गराएमा विभागले सो उपदफामा उल्लिखित निवेदन अस्वीकार गर्न गरेको निर्णय र सोको सूचना सो मितिमा सो व्यक्तिलाई दिएको मानिनेछ । ११५. प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्ने: (१) दफा ११४ बमोजिमका प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्न सकिने निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो निर्णयको सूचना पाएको मितिले तीस दिनभित्र सो निर्णय विरुद्ध विभाग समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिने निवेदनमा त्यस्तो पुनरावलोकन हुनुपर्ने कारण तथा आधारहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने म्याद गुज्रिन गई कुनै व्यक्तिले म्याद थपको लागि म्याद गुज्रेको मितिले सात दिनभित्र निवेदन दिएमा विभागले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:- । (क) मनासिब कारण देखिएमा उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने म्याद गुज्रेको मितिबाट बढीमा तीस दिनको लागि म्याद थप, र । (ख) सो निवेदन उपर विभागले गरेको निर्णयको लिखित सूचना निवेदकलाई दिन । (४) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिएको कारणबाट दफा ११४ को उपदफा (१) मा उल्लिखित निर्णयको कार्यान्वयनमा असर परेको मानिने छैन । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिबाट दिइएको निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म दफा ११४ को उपदफा (१) बमोजिम भएको निर्णयलाई विभागले तामेलीमा राख्न वा अन्य किसिमले प्रभावित गर्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (६) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने व्यक्तिले निर्धारित कर रकममध्ये विवादरहित करको सम्पूर्ण रकम र विवादित कर रकम आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । एकचौथाई रकम रकम बुझाउनु पर्नेछ । (७) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिम दिएको निवेदन उपर विभागले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:- । (क) सो निवेदनमा उल्लिखित कुराहरूलाई पूर्ण वा आंशिक रुपमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्न, र । (ख) निवेदन उपरको निर्णयको लिखित सूचना सो व्यक्तिलाई दिन । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (८) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिएको मितिले साठी दिनभित्र विभागले सो निवेदन उपरको निर्णयको सूचना निवेदकलाई नदिएमा निवेदकले दफा ११६ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (९) उपदफा (८) बमोजिम पुनरावेदन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले पुनरावेदन दर्ता गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र पुनरावेदनपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरी विभाग समक्ष लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
आयकर_ऐन_२०५८
Income Tax Act, 2002

आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (९) उपदफा (८) बमोजिम पुनरावेदन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले पुनरावेदन दर्ता गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र पुनरावेदनपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरी विभाग समक्ष लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ । ११६. राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने: (१) दफा ११५ बमोजिम विभागमा दिएको निवेदन उपर भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दिने व्यक्तिले पुनरावेदन दिएको पन्ध्र दिनभित्र पुनरावेदनको सूचनाको एक प्रति विभागमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दिएको कारणबाट दफा ११४ को उपदफा (१) मा उल्लिखित निर्णयको कार्यान्वयनमा असर परेको मानिने छैन । (४) दफा ११४ को उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफामा प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन सक्ने निर्णय महानिर्देशकले गरेको भए राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । (५) उपदफा (१) बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिँदा निर्धारित कर रकममध्ये विवादरहित कर रकम बुझाई विवादित कर रकम, शुल्क र जरिवानाको पचास प्रतिशत रकम धरौटी वा त्यस्तो रकम बापत बैङ्क जमानत दिनु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । (६) उपदफा (५) बमोजिम धरौटी रकम वा बैङ्क जमानतको गणना गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि दाखिल गरेको पच्चीस प्रतिशत कर रकमलाई समेत गणना गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । (७) उपदफा (५) बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयको नाममा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेको धरौटी खातामा दाखिल गरेको बैङ्क भौचर वा त्यस्तो रकम बराबरको बैङ्क जमानतपत्र पुनरावेदनपत्र साथ पेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-२२ । शुल्क तथा ब्याज । ११७. कागजात नराखेमा वा विवरण वा आय विवरण दाखिला नगरेमा शुल्क लाग्ने: आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) कुनै व्यक्तिले देहाय बमोजिमको विवरण दाखिला नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम शुल्क लाग्नेछ:- । (क) दफा ९५ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै आय वर्षको आय विवरण दाखिला नगरेमा प्रति विवरण आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । पाँच हजार रुपैयाँ वा आय विवरणमा उल्लिखित निर्धारण योग्य आय रकमको शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशतले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम, । (ख) अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले दफा ९५क.को आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । उपदफा (९) बमोजिमको विवरण दाखिला नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई विवरण दाखिला गर्नुपर्ने मितिबाट विवरण दाखिला नभएको मितिसम्मको प्रत्येक महिना र महिनाको । भागको लागि अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने रकमको वार्षिक डेढ प्रतिशतका दरले हुने रकम, । (ग) दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै आय वर्षको आय विवरण दाखिला नगरेमा ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) मा उल्लिखित व्यक्तिको हकमा आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित ।
आयकर_ऐन_२०५८
Income Tax Act, 2002

भागको लागि अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने रकमको वार्षिक डेढ प्रतिशतका दरले हुने रकम, । (ग) दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै आय वर्षको आय विवरण दाखिला नगरेमा ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) मा उल्लिखित व्यक्तिको हकमा आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । प्रति विवरण बाह्र सय रुपैयाँ तथा एक वर्षभन्दा कम अवधि भएमा प्रतिमाहिना एक सय रुपैयाँका दरले हुने रकम र अन्य व्यक्तिको हकमा सो आय वर्षको आयको गणना गर्दा कुनै रकम कटाई पाउने भए त्यस्तो रकम नकटाई र कुनै रकम समावेश गर्नुपर्ने भए त्यस्तो रकम समावेश गरी हुने निर्धारणयोग्य आयको रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रति वर्षका दरले हुने रकम वा आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । प्रति विवरण बाह्र सय रुपैयाँ तथा एक वर्षभन्दा कम अवधि भएमा प्रतिमाहिना एक सय रुपैयाँका दरले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ त्यस्तो रकम । आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । (घ) दफा ९७ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै आय वर्षको आय विवरण पेश नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिको निर्धारणयोग्य आयमा अन्तिम रुपमा करकट्टी हुने आय घटाई हुन आउने रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रति वर्षका दरले हुने रकम वा प्रति विवरण बाह्र सय रुपैयाँ तथा एक वर्षभन्दा कम अवधि भएमा प्रतिमाहिना एक सय रुपैयाँका दरले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ त्यस्तो रकम । (२) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षको दफा ८१ बमोजिम राख्नुपर्ने कागजात नराखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यस्तो कागजात नराखेको वर्षको लागि कुनै आय वर्षको आयको गणना गर्दा कुनै रकम कटाई पाउने भए त्यस्तो रकम नकटाई र रकमहरू समावेश गर्नुपर्ने भए त्यस्तो रकम समावेश गरी हुने निर्धारणयोग्य आयको रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशतले हुने रकम वा एक हजार रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यस्तो रकम शुल्क लाग्नेछ । (३) अग्रिम कर कट्टी गर्ने कुनै एजेन्टले दफा ९० को उपदफा (१) बमोजिमको विवरण पेश नगरेमा त्यस्तो एजेन्टलाई विवरण पेश गर्नुपर्ने मितिबाट यस्तो विवरण दाखिला नभएको मितिसम्मको प्रत्येक महिना र महिनाको भागको लागि अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने कर रकमको वार्षिक दुई दशमलव पाँच प्रतिशतले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ । ११८. किस्ताबन्दीमा दाखिला गर्नेले अनुमानित कर कम हुने गरी बुझाएमा ब्याज लाग्ने: (१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा दफा ९४ बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने किस्ता रकम सम्बन्धमा खण्ड (क) मा उल्लिखित रकमभन्दा खण्ड (ख) मा उल्लिखित रकम बढी भएमा यसरी बढी भएको रकममा उपदफा (२) बमोजिम ब्याज लाग्नेछ:- । (क) त्यस्तो व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा तिरेको प्रत्येक किस्ताको रकम, । (ख) त्यस्तो आय वर्षमा प्रत्येक किस्ता अवधिको लागि किस्ताबन्दीको रूपमा बुझाउनुपर्ने कुल रकमको अनुमान वा संशोधित अनुमान सही भएको भए त्यस्तो रकम र त्यस्तो रकम सही नभए भए दफा ३ को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित व्यक्तिले दाखिला गर्नुपर्ने कर रकमको प्रत्येक किस्ता अवधिको लागि किस्ताबन्दीको रूपमा बुझाउनुपर्ने रकमको नब्बे प्रतिशत रकम । (२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यक्तिलाई सो वर्षको सो किस्ता बुझाउनुपर्ने मितिदेखि देहायको अवधिसम्मको प्रत्येक महिना र महिनाको भागको सामान्य ब्याजदरले ब्याज लाग्नेछ:- । (क) दफा ९९ को उपदफा (१) बमोजिमको कर निर्धारण गर्ने व्यक्तिको हकमा आय विवरण बुझाउनुपर्ने मितिसम्म, ।
आयकर_ऐन_२०५८
Income Tax Act, 2002

(२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यक्तिलाई सो वर्षको सो किस्ता बुझाउनुपर्ने मितिदेखि देहायको अवधिसम्मको प्रत्येक महिना र महिनाको भागको सामान्य ब्याजदरले ब्याज लाग्नेछ:- । (क) दफा ९९ को उपदफा (१) बमोजिमको कर निर्धारण गर्ने व्यक्तिको हकमा आय विवरण बुझाउनुपर्ने मितिसम्म, । (ख) दफा ९९ को उपदफा (१) बमोजिमको कर निर्धारण नगरेको कारणले विभागले दफा १०१ बमोजिम पहिलो पटक संशोधित कर निर्धारण गरेको व्यक्तिको हकमा दफा १०२ बमोजिम त्यस्तो संशोधित कर निर्धारणको सूचना बुझाएको मितिसम्म । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “किस्ताबन्दीको रूपमा बुझाउनुपर्ने रकम” भन्नाले एक पटक अनुमान पेश गरी सकेपछि संशोधित अनुमान पेश नगर्नेको तथा अनुमान पेश नगरेको कारणले दफा ९५ को उपदफा (७) बमोजिम विभागले अनुमान गरेको हकमा दफा ९४ को उपदफा (१) बमोजिम र संशोधित अनुमान पेश गर्नेको हकमा तथा पेश गरिएको अनुमान वा संशोधित अनुमानमा सन्तुष्ट नभई दफा ९५ को उपदफा (७) बमोजिम विभागले अनुमान गरेको दफा ९५ को उपदफा (५) को व्यवस्थाअनुसार गणना गरिएको किस्ताको रकम सम्झनुपर्छ । ११९. कर नबुझाएमा ब्याज लाग्ने: (१) कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिसम्म कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा दाखिला गर्न बाँकी रहेको रकममा यसरी कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको अवधिभरको लागि सो व्यक्तिलाई प्रत्येक महिना र महिनाको भागमा सामान्य ब्याजदरले ब्याज लाग्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तिर्नुपर्ने ब्याज गणना गर्ने प्रयोजनको लागि दफा ९८ बमोजिम दिइएको थप म्यादमा ब्याज छुट पाइने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (३) अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यक्तिले दफा ९५क. को उपदफा (८) वा अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले दफा ९० को उपदफा (४) पालना नगरेको कारणले निजले बुझाउनुपर्ने ब्याज निजले अग्रिम कर दाखिला गर्नुपर्ने वा अग्रिम कर कट्टी हुने व्यक्तिबाट असुल उपर गरी लिन पाउने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (४) दफा ११०क. बमोजिम दिइएको म्याद भित्र कर नतिरेमा तिर्न बाँकी करमा वार्षिक पाँच प्रतिशतका दरले थप ब्याज लगाई त्यस्तो व्यक्तिबाट असुल उपर गरिनेछ । आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । ११९क. शुल्क लाग्ने: (१) दफा ८१ को उपदफा (४) बमोजिम विद्युतीय बीजक जारी गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृति नलिएको करदाताले तथ्याङ्क मेट्न वा सच्याउन सकिने सफ्टवेयर प्रयोग गरेको पाइएमा पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । (२) दफा ८१ को उपदफा (४) बमोजिम विद्युतीय बीजकको सफ्टवेयर वा उपकरण निर्माण गर्ने, जडान गर्ने वा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले विभागले जारी गरेको कार्यविधिको पालना नगरेमा पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । (३) दफा ८१क. को उल्लङ्घन गरेमा प्रत्येक पटकको अनुगमनमा पाँच हजार रुपैयाँ वा कुल रकमको दुई प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम शुल्क लाग्नेछ । (४) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको कुनै व्यवस्थाको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्नेछ ।
आयकर_ऐन_२०५८
Income Tax Act, 2002

(४) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको कुनै व्यवस्थाको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्नेछ । १२०. झुट्टा वा भ्रमपूर्ण विवरण दाखिला गर्नेलाई शुल्क लाग्ने: कुनै व्यक्तिले कुनै कुराका सम्बन्धमा विभागमा झुट्टा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिएमा वा दाखिला गर्नुपर्ने कुनै कुरा वा वस्तुको जानकारी नदिई वा सो विवरणबाट हटाई विवरणमा उल्लिखित जानकारी भ्रमपूर्ण हुन गएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम शुल्क लाग्नेछ:- । (क) जानाजानी वा लापरवाहीपूर्वक गरेको नभई भूलवश झुट्टा वा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको पचास प्रतिशत । (ख) जानाजानी वा लापरवाही गरेको कारणले झुट्टा वा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको एक सय प्रतिशत । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “विभागमा दाखिला गरिएको विवरण” भन्नाले विभागमा वा यस ऐन बमोजिम कर्तव्यको पालना गर्ने सिलसिलामा विभागबाट अख्तियार प्राप्त अधिकृत समक्ष लिखित रुपमा दाखिला गरिएको विवरण र देहाय बमोजिम दाखिला गरिएको विवरण समेतलाई जनाउनेछ:- । (क) निवेदन, सूचना, विवरण, उजुरी, बयान, वा यस ऐन बमोजिम दाखिला गरिएको, तयार पारिएको, दिइएको वा पेश गरिएको अन्य कागजात, । (ख) यस ऐन बमोजिम बाहेक विभाग वा विभागका कुनै अधिकृत समक्ष पेश गरिएको कागजात, । (ग) विभाग वा कुनै अधिकृतले कुनै व्यक्तिलाई सोधेको प्रश्नको उत्तर, वा । (घ) विवरण दिइने कुराको मनासिब जानकारी भएको कुनै व्यक्तिले कुनै अर्को व्यक्ति मार्फत विभाग वा कुनै अधिकृतलाई दिएको जानकारी । १२१. मतियारलाई शुल्क लाग्ने: आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । यस ऐनमा मा उल्लिखित कुनै कसूर गर्ने व्यक्तिलाई जानाजान वा लापरवाही गरी मद्दत गर्ने वा सहायता दिने वा दुरुत्साहन गर्ने वा सल्लाह दिने मतियारलाई त्यस्ता व्यक्तिले कम तिरेको करको शतप्रतिशत रकम शुल्क लाग्नेछ । १२२. शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण: (१) यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण विभागले गर्नेछ । (२) कुनै खास काम पूरा नगरेकोले वा कुनै विवरणका सम्बन्धमा यस परिच्छेद बमोजिम शुल्क तथा ब्याज बापतको दायित्वको गणना गर्दा यस परिच्छेदको प्रत्येक दफाका हकमा छुट्टाछुट्टै रुपमा गणना गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम लगाइने शुल्क तथा ब्याज यस ऐन बमोजिम अन्य कुनै कर बुझाउनुपर्ने भए त्यस्तो करमा थप गरिनेछ र त्यस्तो शुल्क तथा ब्याज बुझाउँदैमा परिच्छेद-२३ मा उल्लिखित फौजदारी कारबाही सम्बन्धी दायित्वबाट कुनै व्यक्ति मुक्त भएको मानिने छैन । (४) यस दफा बमोजिम शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण गरिएकोमा विभागले देहायका कुरा खुलाइएको सो निर्धारणको लिखित सूचना सो व्यक्तिलाई दिनेछ । यस्तो सूचना दफा १०२ बमोजिम जारी गरिने सूचनामा संलग्न गरी पठाउन सक्नेछ:- । (क) विभागले शुल्क तथा ब्याज निर्धारण गर्नु परेको कारण, । (ख) बुझाउनुपर्ने शुल्क तथा ब्याज बापतको रकम, । (ग) सो रकम कसरी गणना गरिएको हो सोको तरिका, र । (घ) सो निर्धारण विरुद्ध उजुरी गर्ने समय, स्थान र तरिका । (५) यस दफा बमोजिम शुल्क तथा ब्याज निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिम हुनेछ:- ।
आयकर_ऐन_२०५८
Income Tax Act, 2002

(क) विभागले शुल्क तथा ब्याज निर्धारण गर्नु परेको कारण, । (ख) बुझाउनुपर्ने शुल्क तथा ब्याज बापतको रकम, । (ग) सो रकम कसरी गणना गरिएको हो सोको तरिका, र । (घ) सो निर्धारण विरुद्ध उजुरी गर्ने समय, स्थान र तरिका । (५) यस दफा बमोजिम शुल्क तथा ब्याज निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) दफा १०१ को उपदफा (१), उपदफा (२), उपदफा (३) को खण्ड (ख), उपदफा (४) र (५) मा लेखिएका कुराहरु यस दफा बमोजिम शुल्क तथा ब्याज निर्धारण गर्दा पनि लागू हुनेछ, र । (ख) दफा १०१ को उपदफा (३) को खण्ड (ख), (ग), उपदफा (४), (५) र दफा १०२ मा लेखिएका कुराहरु यस दफाको उपदफा (४) का हकमा पनि लागू हुनेछ । परिच्छेद-२३ । कसूर तथा सजाय । १२३. कर दाखिला नगर्नेलाई हुने सजाय: मनासिब माफिकको कारणबिना कर दाखिला गर्नुपर्ने निर्धारित समयसम्म कर दाखिला नगर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । १२४. झुट्टा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिनेलाई हुने सजाय: कुनै व्यक्तिले विभागमा दिएको कुनै जानकारी वा विवरण जानाजानी वा लापरवाही साथ पेश गरेको कारणले झुट्टा वा भ्रमपूर्ण भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो विषयका सम्बन्धमा कुनै खास कुरा वा विषयको जानकारी विवरणमा उल्लेख नगरी वा हटाई सो विवरण भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यस्तो व्यक्तिलाई चालीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख साठी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "विभागामा दिएको कुनै जानकारी वा विवरण" भन्नाले विभागमा वा यस ऐन बमोजिम कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा विभागबाट अख्तियार प्राप्त अधिकृत समक्ष लिखित रूपमा दाखिला गरिएको विवरण र देहाय बमोजिम दाखिला गरिएको विवरण सम्झनु पर्छः- । (क) निवेदन, सूचना, विवरण, उजूरी, वयान वा यस ऐन बमोजिम दाखिला गरिएको, तयार पारिएको, दिइएको वा पेश गरिएको अन्य कागजात, । (ख) विभाग वा विभागका कुनै अधिकृत समक्ष पेश गरिएको कागजात, । (ग) विभाग वा कुनै अधिकृतले कुनै व्यक्तिलाई सोधेको प्रश्नको उत्तर, वा । (घ) विवरण दिइने कुराको मनासिब जानकारी भएको कुनै व्यक्तिले कुनै अर्को व्यक्तिमार्फत विभाग वा कुनै अधिकृतलाई दिएको जानकारी । १२५. कर प्रशासनमा बाधा विरोध गर्ने वा अनुचित प्रभाव पार्नेलाई हुने सजाय: (१) देहायका कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रूपयाँदेखि बीस हजार रूपयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछः- । (क) यस ऐन बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा विभागको अधिकृतलाई बाधा विरोध गरेमा, । (ख) दफा ८३ बमोजिमको सूचना बमोजिम कार्य नगरेमा, वा । (ग) अन्य कुनै रूपमा यस ऐनको कार्यान्वयनमा बाधा विरोध गरेमा । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्य गर्ने उद्योग गरेमा सो उपदफामा लेखिएको सजायको आधा सजाय हुनेछ । १२६. अख्तियार प्राप्त वा अख्तियार प्राप्त नभएको व्यक्तिले कसूर गरेमा हुने सजाय: (१) दफा ८४ को उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि अख्तियार प्राप्त व्यक्तिलाई असी हजार रूपयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
आयकर_ऐन_२०५८
Income Tax Act, 2002

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्य गर्ने उद्योग गरेमा सो उपदफामा लेखिएको सजायको आधा सजाय हुनेछ । १२६. अख्तियार प्राप्त वा अख्तियार प्राप्त नभएको व्यक्तिले कसूर गरेमा हुने सजाय: (१) दफा ८४ को उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि अख्तियार प्राप्त व्यक्तिलाई असी हजार रूपयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) यस ऐन बमोजिम अख्तियार नपाएको कुनै व्यक्तिले कर वा कर भनी अन्य कुनै रकम उठाएमा वा उठाउन प्रयत्न गरेमा असी हजार रूपयाँदेखि दुई लाख चालीस हजार रूपयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । १२७. मतियारलाई हुने सजाय: यस ऐन बमोजिम कुनै कसूर गर्न कुनै व्यक्तिलाई जानीजानी मद्दत गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न सल्लाह दिने वा दुरुत्साहन गर्ने आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । वा झुट्टा वित्तीय वा कर लेखा प्रमाणित गर्ने वा गलत परामर्श दिने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । तर यस्तो मतियार सरकारी कर्मचारी भएमा कसूरदारलाई हुने सजाय बराबर सजाय हुनेछ । १२८. ऐनको पालन नगर्नेलाई हुने सजाय: यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुका कुनै व्यवस्थाको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रूपयाँदेखि तीस हजार रूपयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । १२९. विभागले जरिवानाको रकम दाखिला गर्न आदेश दिन सक्ने: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२६ मा उल्लिखित कसूरमा बाहेक कुनै व्यक्तिले आफूले यस परिच्छेदमा उल्लेख भएको अन्य कुनै एक वा एकभन्दा बढी कसूर गरेको भनी अदालती कारबाहीको प्रक्रिया सुरु हुनु अगावै लिखित रूपमा स्वीकार गरेमा त्यस्तो एक वा एकभन्दा बढी कसूर गरे बापत लाग्ने जरिवाना रकममा नबढ्ने गरी जरिवाना रकम दाखिला गर्न विभागले त्यस्तो व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्नेछ । (२) विभागले उपदफा (१) बमोजिमको आदेश दिँदा सो आदेशमा त्यस्तो कसूर, बुझाउनुपर्ने जरिवाना रकम र जरिवाना रकम बुझाउनुपर्ने मिति खुलाउनु पर्नेछ । (३) विभागले यस दफा बमोजिम दिएको आदेश अन्तिम हुनेछ र सो उपर पुनरावेदन लाग्ने छैन । १३०. नेपाल सरकार वादी हुने: यस परिच्छेद अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनेछ । १३१. मुद्दाको तहकिकात र दायरी: (१) यस परिच्छेद बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात तोकिएको अधिकृतले गर्नेछ र त्यस्तो तहकिकातको काम पूरा भएको पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तहकिकात गर्दा तहकिकात गर्ने अधिकृतले सरकारी वकिलको राय सल्लाह लिनु पर्नेछ । परिच्छेद-२४ । विविध । १३२. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने: नेपाल सरकार आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वा विभागले कर परीक्षण सम्बन्धी कार्यको लागि सम्बन्धित विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ र यस्ता विशेषज्ञका सम्बन्धमा समेत दफा ८४ मा उल्लिखित सरकारी गोपनीयता सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछ ।
आयकर_ऐन_२०५८
Income Tax Act, 2002

परिच्छेद-२४ । विविध । १३२. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने: नेपाल सरकार आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वा विभागले कर परीक्षण सम्बन्धी कार्यको लागि सम्बन्धित विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ र यस्ता विशेषज्ञका सम्बन्धमा समेत दफा ८४ मा उल्लिखित सरकारी गोपनीयता सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछ । १३३. विभागीय कारबाही गरिने: कुनै कर निर्धारण लापरवाहीबाट गरेको ठहरी करदाताको दायित्व बढ्न वा घट्न गएमा त्यस्तो कर निर्धारण गर्ने वा दफा १०१ को उपदफा (३) बमोजिमको म्यादभित्र संशोधित कर निर्धारण नगर्ने सम्बन्धित अधिकृतलाई निजको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय गर्न महानिर्देशकले विभागीय कारबाही चलाउन सक्नेछ । १३४. अधिकृतको परिचयपत्र: प्रत्येक अधिकृतले तोकिए बमोजिमको परिचयपत्र आफ्नो साथमा राख्नु पर्नेछ र कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा कसैले त्यस्तो परिचयपत्र हेर्न माग गरेमा देखाउनु पर्नेछ । १३५. अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने: यस ऐनको प्रयोजनको लागि विभागलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाउने, वयान गराउने, प्रमाण बुझ्ने र लिखतहरु पेश गर्न लगाउने सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । १३६. असल नियतले गरेको काम कारबाहीप्रति जवाफदेही नहुने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अधिकृतले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा असल नियत लिई गरेको काम कारबाही प्रति निज व्यक्तिगत रुपमा जवाफदेही हुने छैन । १३६क. पुरस्कार र सुराकी खर्चको व्यवस्था: (१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो करको दायित्व सम्पूर्ण वा केही अंश छलेको वा छल्न कोशिस गरेको प्रमाण सहितको सूचना दिने व्यक्तिलाई त्यस्तो सूचनाको आधारमा असुल उपर गरिएको करको रकममध्ये निजले पेश गरेको प्रमाणबाट निर्धारण भए जतिको कर रकमको बीस प्रतिशत बराबरको रकम महानिर्देशकको निर्णयले पुरस्कार दिन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पुरस्कार पाउने व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा पुरस्कारको रकम समानुपातिक रूपमा दिइनेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजस्व चुहावटको सूचना दिने व्यक्तिलाई सूचनाको सत्यताको आधारमा विभागद्वारा तोकिएको कार्यविधि बमोजिम तत्काल दशहजार रूपयाँसम्म सुराकी खर्च दिन सकिनेछ । (४) उपदफा (१) र (३) बमोजिमको सूचना दिने व्यक्तिको नाम, थर र वतन गोप्य राखिनेछ । १३७. नेपाल सरकारले आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने: कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले विभागलाई आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ । १३८. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । १३९. निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्ने: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही विभागले आवश्यक निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ । १४०. अनुसूचीमा थपघट तथा हेरफेर: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची-१ बाहेकका अनुसूचीमा आवश्यक थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्नेछ । १४१. प्रहरीले सहयोग गर्नु पर्ने: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा विभागले मागेको सहयोग गर्नु प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ ।
आयकर_ऐन_२०५८
Income Tax Act, 2002

१४०. अनुसूचीमा थपघट तथा हेरफेर: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची-१ बाहेकका अनुसूचीमा आवश्यक थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्नेछ । १४१. प्रहरीले सहयोग गर्नु पर्ने: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा विभागले मागेको सहयोग गर्नु प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ । १४२. कर सम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐन बमोजिम हुने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सालबसाली लागू हुने आर्थिक ऐनले यस ऐनमा संशोधन गरी कर लगाउने, निर्धारण गर्ने, बढाउने, घटाउने, छुट दिने वा मिनाहा दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य कुनै पनि ऐनले यस ऐन बमोजिमका करका व्यवस्थाहरुमा कुनै पनि संशोधन, परिवर्तन वा कर सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरु गर्न सक्ने छैन । १४३. खारेजी, संशोधन र बचाउ: (१) आयकर ऐन, २०३१ र घर जग्गा बहाल कर ऐन, २०२३ खारेज गरिएका छन् । (२) देहायका ऐनहरुमा देहाय बमोजिम संशोधन गरिएका छन्ः- । (क) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । (ख) कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ मा संशोधन: कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को दफा १८ को खण्ड (ख) को अन्त्यमा रहेका "कुनै किसिमको कर लाग्ने छैन" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "आयकर बाहेक कुनै किसिमको कर लाग्ने छैन" भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् । (ग) नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० मा संशोधन: नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० को दफा १३ को खण्ड (ग) झिकिएकोछ । (घ) निवृत्ति कोष ऐन, २०४२ को दफा २९ मा संशोधन: निवृत्ति कोष ऐन, २०४२ को दफा २९ मा रहेका "यस्तै अन्य कुनै किसिमको कर लाग्ने छैन" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "आयकर बाहेक अन्य कुनै किसिमको कर लाग्ने छैन" भन्ने शब्दहरु राखिएछन् । (ङ) नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ को दफा ५१ मा संशोधन: नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ को दफा ५१ खारेज गरिएकोछ । (च) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ को दफा ३० मा संशोधन: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ को दफा ३० खारेज गरिएकोछ । (छ) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ मा संशोधन: । (१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ को खण्ड (ग), (घ), (ङ), (ज), (ठ), (त), (थ), (द) र (ध) झिकिएका छन् । (२) खण्ड (च) मा रहेका "आयकरमा सञ्चालन मितिले दश वर्षसम्म क्रमशः तीस, पच्चीस र बीस प्रतिशत तथा" भन्ने शब्दहरु झिकिएका छन् । (ज) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ मा संशोधन: विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (१क) झिकिएकोछ । (झ) बी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ मा संशोधन: बी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा २१ को दोस्रो हरफमा रहेको "आयकर" भन्ने शब्द झिकिएकोछ । (ञ) त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ मा संशोधन: त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा (२) झिकिएकोछ । (ट) विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १२ मा संशोधन: । (१) विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १२ को दफा शीर्षकमा रहेको "आयकर" भन्ने शब्द झिकिएकोछ । (२) उपदफा (१), (२), (३), (४), (५) र (६) झिकिएका छन् ।