chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

(३) उपदफा (२) बमोजिम सरकारी बाँकीको रूपमा लगत कायम गरिएको असुल उपर गर्नुपर्ने रकमको विवरण सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले असुल उपरको लागि तोकिए बमोजिम कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको रकम असुल उपरका लागि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको कर्तव्य हुनेछ । ४८. बेरुजु रकम जायजेथाबाट असुल उपर हुने : दफा ४७ को उपदफा (३) बमोजिम असुल उपरका लागि प्राप्त भएको बेरुजु रकम कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्तिको जायजेथाबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नेछ । ४९. कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यो ऐन र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल उपर गर्नुपर्ने रकम तथा नेपाल सरकारसँग गरेको शर्तनामा अनुसार बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएको वा सरकारी नगदी तथा जिन्सी सम्पत्ति हिनामिना गर्ने व्यक्तिबाट त्यस्तो रकम असुल उपरको लागि सम्बन्धित निकायबाट लेखी आएमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले जिम्मेवार व्यक्तिबाट त्यस्तो रकम असुल उपर गर्न लगत कायम गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लगत कायम भएको रकम असुल उपर गर्ने दायित्व कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको हुनेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कायम रहेको असुल उपर गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट असुल उपर गर्न सहज हुने देखिएमा सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई लगत हस्तान्तरण गरी असुल उपर गर्न गराउन सकिनेछ । (४) उपदफा (१) र (३) मा लेखिएदेखि बाहेक प्रचलित कानून बमोजिम प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीबाट भएको फैसला बमोजिमको दण्ड जरिबाना तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले त्यस्तो दण्ड जरिबाना नतिरे नबुझाएमा सम्बन्धित अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारी वा त्यस्तो अर्धन्यायिक निकायको प्रमुखले त्यस्तो दण्ड जरिबानाको विवरण उल्लेख गरी दण्ड जरिबाना असुल उपर गर्नको लागि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै विवरण प्राप्त हुन आएमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले सो विवरण बमोजिम लगत कसी सम्बन्धित व्यक्तिबाट त्यस्तो फैसला वा आदेश बमोजिमको दण्ड जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम असुल उपर गर्नुपर्ने दण्ड जरिबाना असुल उपर भएपछि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले त्यसको विवरण सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा सम्बन्धित अर्धन्यायिक निकायको प्रमुख समेतलाई दिनु पर्नेछ । (७) कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले असुल उपर गर्नुपर्ने रकम असुल उपर गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा पदाधिकारीसँग आवश्यक प्रमाण बुझ्ने, बयान गराउने, साक्षी झिकाउने लगायत प्रचलित कानूनको अधीनमा रही थुनामा राखी कारबाही गर्ने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

(७) कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले असुल उपर गर्नुपर्ने रकम असुल उपर गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा पदाधिकारीसँग आवश्यक प्रमाण बुझ्ने, बयान गराउने, साक्षी झिकाउने लगायत प्रचलित कानूनको अधीनमा रही थुनामा राखी कारबाही गर्ने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । (८) असुल उपर गर्नुपर्ने ठहरी लगत कसिएको बेरुजु वा दण्ड जरिबाना असुल उपर गर्दा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय आफैले वा अन्य कार्यालयद्वारा असुल उपर गराउन सक्नेछ । (९) यस दफा बमोजिम बेरुजु रकम असुल उपर गर्ने कार्यमा सहयोग नगरिदिन कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयबाट लेखी आएमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइ दिनु सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ । (१०) कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बेरुजु असुल उपर तथा फस्यौट सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-९ । वित्तीय उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता । ५०. वित्तीय उत्तरदायित्व : (१) यस ऐन बमोजिम योजना छनौट गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन गर्ने गराउने, बजेट समर्पण गर्ने गराउने तथा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरी वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने गराउने कर्तव्य संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको प्रमुख, मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको हुनेछ । (२) यस ऐन बमोजिमको लेखा राख्ने, खर्च गर्ने तथा बेरुजु फस्यौट गर्ने गराउने लगायतका वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमका विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीबाट वित्तीय उत्तरदायित्व बहन भए नभएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाट र उपदफा (२) बमोजिमको पदाधिकारीबाट वित्तीय उत्तरदायित्व बहन भए नभएको सम्बन्धमा संवैधानिक निकायको हकमा त्यस्तो निकायको प्रमुख र अन्य निकायको हकमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीबाट निगरानी हुनेछ । (४) यस दफा बमोजिम वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने गराउने सम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारीको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा जिम्मेवारी र प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५१. लेखा तयार गर्ने जिम्मेवारी: (१) जिम्मेवार व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम राख्नु पर्ने प्रत्येक कारोबारको विवरण स्पष्ट देखिने गरी प्रचलित कानूनले तोके बमोजिमको रीत पुऱ्याई लेखा तयार गरी अद्यावधिक राख्नु पर्नेछ । (२) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफ्नो कार्यालय वा मातहतको कार्यालयको नियमित जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्दा वा लेखापरीक्षणबाट प्रचलित कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरी कारोबार गरेको वा अन्य कुनै कैफियत देखिएमा त्यस्तो कारोबार वा कैफियतको सम्बन्धमा सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति जवाफदेही हुनेछ ।
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

(२) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफ्नो कार्यालय वा मातहतको कार्यालयको नियमित जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्दा वा लेखापरीक्षणबाट प्रचलित कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरी कारोबार गरेको वा अन्य कुनै कैफियत देखिएमा त्यस्तो कारोबार वा कैफियतको सम्बन्धमा सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति जवाफदेही हुनेछ । ५२. आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी: (१) आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्दा मातहत कार्यालयले प्रचलित कानूनको पालना गरे, नगरेको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार रेखदेख, जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने र मातहत कार्यालयको हिसाब केन्द्रीय हिसाबमा समावेश गराई जाँचबुझ गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ । (२) आफ्नो कार्यालयको लागि विनियोजित बजेट लक्षित उद्देश्य अनुरूप खर्च हुन नसकेमा सोको जिम्मेवारी संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको प्रमुख, मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री तथा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले लिनु पर्नेछ । (३) कुनै मनासिब कारणले आर्थिक कारोबार सम्बन्धी काममा अनियमित हुन गएमा जिम्मेवार व्यक्तिले तोकिएको अवधिभित्र अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष कारण खुलाई नियमित गराउनको लागि पेश गरेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकिएको म्यादभित्र सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरिदिनु पर्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम लेखा राखे नराखेको, लेखा दाखिला गरे नगरेको र लेखापरीक्षण गराए नगराएको सम्बन्धमा समय समयमा अनुगमन गरी गराई आन्तरिक नियन्त्रण र रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको प्रमुख, मन्त्रालय तथा केन्द्रीयस्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री, विभाग वा विभाग सरहको अस्तित्व र क्षेत्राधिकार भएको कार्यालयको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र कार्यालयको हकमा सम्बन्धित तालुक कार्यालयको विभागीय प्रमुखको हुनेछ । ५३. जवाफदेही हुनु पर्ने: (१) सार्वजनिक जवाफदेहीको पद धारण गरेको व्यक्तिले दिएको आदेश वा निर्देशनमा भएको कारोबार वा निज आफैले गरेका कारोबारका सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ । (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली एवं प्रचलित कानून बमोजिम कारोबारसँग सम्बन्धित कागजात तयार गर्ने, जाँच गर्ने, पेश गर्ने र सिफारिस गर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीले आफूले सम्पादन गरेको काम र सोसँग सम्बन्धित कारोबारको जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो कामको सम्बन्धमा निज आफै जवाफदेही हुनेछ ।
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली एवं प्रचलित कानून बमोजिम कारोबारसँग सम्बन्धित कागजात तयार गर्ने, जाँच गर्ने, पेश गर्ने र सिफारिस गर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीले आफूले सम्पादन गरेको काम र सोसँग सम्बन्धित कारोबारको जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो कामको सम्बन्धमा निज आफै जवाफदेही हुनेछ । ५४. सरकारी नगदी, जिन्सी दुरुपयोग वा मस्र्यौट भएमा कारबाही गरिने: (१) कार्यालयको सरकारी नगदी तथा जिन्सी भण्डार, आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा वा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा वा कुनै तवरले निरीक्षण वा जाँचबुझ हुँदा मस्र्यौट वा दुरुपयोग भएको देखिन आएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा तालुक कार्यालय वा तोकिएको अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो मस्र्यौट वा दुरुपयोग गर्ने उपर आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ । (२) अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा सरकारी तहबिल तथा जिन्सी भण्डारको कुनै रकम वा जिन्सी मस्र्यौट भएको देखिएमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो राय साथ प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो मस्र्यौट गर्ने व्यक्ति उपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुख समक्ष लेखी पठाउनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्दा वा उपदफा (२) बमोजिम कारबाहीको लागि लेखी आएको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीले कारबाही नगरेमा त्यस्तो अधिकारीलाई विभागीय प्रमुखले र विभागीय प्रमुखले कारबाही नगरे भए लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हकमा विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले र संवैधानिक अङ्ग तथा निकायका प्रशासकीय प्रमुखको हकमा संवैधानिक अङ्ग तथा निकायका प्रमुखले पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही समेत गर्न सक्नेछ । (४) महालेखापरीक्षकलाई कुनै कार्यालयको लेखा सम्बन्धी काम यथासमयमा भएको छैन भन्ने लागेमा निजले सो सम्बन्धी कागजात झिकाई जाँच गर्न लगाउन सक्नेछ र त्यसरी जाँच गर्दा केही त्रुटि वा कैफियत देखिन आएमा आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित तालुक कार्यालय समक्ष पठाउनेछ । त्यसरी लेखी आएकोमा सम्बन्धित कार्यालयले पनि तुरुन्तै आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ । ५५. सरकारी धनमाल वा सम्पत्तिको संरक्षण तथा तोकिएको काममा प्रयोग गर्नुपर्ने: (१) कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको सम्पूर्ण नगदी जिन्सीको संरक्षणको प्रबन्ध मिलाउनु जिम्मेवार व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । (२) कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको नगदी वा जिन्सी तोकिएको काममा बाहेक अन्य काममा प्रयोग वा खर्च गर्नु हुँदैन । कुनै कर्मचारीले अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति बिना सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरेको देखिएमा जिम्मेवार व्यक्तिले यस्तो जिन्सी फिर्ता लिई वा खर्च गरेको रकम असुल उपर गरी विभागीय कारबाहीको लागि विभागीय प्रमुख समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । (३) कसैले सरकारी जिन्सी व्यक्तिगत प्रयोगमा ल्याएको वा प्रयोग गर्न दिइएको कारणबाट त्यस्तो सरकारी जिन्सी वा सम्पत्तिमा हुन गएको सबै प्रकारको क्षति र नोक्सानी प्रयोग गर्न दिने र प्रयोग गर्ने दुवैबाट दामासाहीले असुल उपर गरिनेछ । परिच्छेद-१० । विविध ।
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

(३) कसैले सरकारी जिन्सी व्यक्तिगत प्रयोगमा ल्याएको वा प्रयोग गर्न दिइएको कारणबाट त्यस्तो सरकारी जिन्सी वा सम्पत्तिमा हुन गएको सबै प्रकारको क्षति र नोक्सानी प्रयोग गर्न दिने र प्रयोग गर्ने दुवैबाट दामासाहीले असुल उपर गरिनेछ । परिच्छेद-१० । विविध । ५६. सार्वजनिक गर्नुपर्ने: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयले तयार गर्नुपर्ने वित्तीय प्रतिवेदनहरू त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्न तोकिएको समयावधि समाप्त भएको मितिले सात दिनभित्र विद्युतीय वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । ५७. सजाय: (१) देहायको काम गर्ने कर्मचारीलाई देहाय बमोजिम अधिकारीले देहाय बमोजिमको सजाय गर्नेछ :- । (क) दफा २४ को उपदफा (३) बमोजिम भुक्तानी नदिने जिम्मेवार व्यक्तिलाई एक तहमाथिको अधिकारीले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, । (ख) दफा २८ को उपदफा (४) बमोजिम थपिएको म्यादभित्र पनि श्रेस्ता खडा नगर्ने, दफा २९ को उपदफा (४) बमोजिम थप गरिएको म्यादभित्र पनि लेखा पेश नगर्ने, दफा ३६ बमोजिमको लेखा तथा विवरण पेश नगर्ने तथा दफा ४४ को उपदफा (३) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा लापरबाही गरी तथा बरबुझारथ गर्न बाँकी राख्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई एक तह माथिको अधिकारीले पाँच सय रुपैयाँ जरिबाना, । (ग) दफा ३९ को उपदफा (३) बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि कारबाही नगर्ने अधिकारीलाई संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको प्रमुख, मन्त्रालय तथा केन्द्रीयस्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री, विभाग वा विभाग सरहको अस्तित्व र क्षेत्राधिकार भएको कार्यालयको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र कार्यालयको हकमा सम्बन्धित तालुक कार्यालयको प्रमुखले प्रत्येक पटक एक हजार रूपैयाँ जरिबाना, । (घ) दफा ५१ को उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्दा यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरी कारोबार गरेको देखिन आएमा वा अन्य कुनै कैफियत देखिन आएमा त्यस्तो जाँच गर्ने वा गराउने तालुक कार्यालय वा विभागीय प्रमुखले सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिलाई प्रत्येक पटक पाँच सय रुपैयाँ जरिबाना, । (ङ) दफा ५२ को उपदफा (३) विपरीत हुने गरी लेखा सम्बन्धी काममा अनियमितता गर्ने तथा निर्णय दिनुपर्ने अधिकारीले तोकिएको म्यादभित्र निर्णय नदिएमा सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले दुई हजार रुपैयाँ जरिबाना, । (च) यस ऐन बमोजिम सजाय तथा जरिबाना गर्नुपर्नेमा कुनै अधिकारीले सजाय तथा जरिबाना नगरेमा त्यस्तो अधिकारीलाई एक तह माथिको अधिकृतले तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, । (छ) यस उपदफामा अन्यत्र उल्लेख गरिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लङ्घन गर्नेलाई एक तह माथिको अधिकारीले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना । (२) उपदफा (१) बमोजिम जरिबाना हुने कर्मचारीलाई निजले प्रचलित कानून बमोजिम पालना गर्नुपर्ने आचरण उल्लङ्घन गरेको मानी प्रचलित कानून बमोजिमको विभागीय कारबाही समेत हुनेछ ।
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

(२) उपदफा (१) बमोजिम जरिबाना हुने कर्मचारीलाई निजले प्रचलित कानून बमोजिम पालना गर्नुपर्ने आचरण उल्लङ्घन गरेको मानी प्रचलित कानून बमोजिमको विभागीय कारबाही समेत हुनेछ । (३) यस ऐनमा निर्धारित प्रक्रियाभन्दा विपरीत आयोजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने तथा तोकिएको समयमा बजेट समर्पण नगर्ने सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ । (४) दफा १९ को उपदफा (५) बमोजिम कार्यसम्पादन प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्ने वा कार्यक्रम र पूँजीगत खर्चको हकमा मनासिब कारण बेगर विनियोजित रकमको तोकिएको प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति तथा खर्च गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ । (५) विनियोजन ऐन वा पेश्की खर्च ऐनबाट विनियोजित रकमभन्दा बढी रकमको आयोजना वा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने वा ठेक्का लगाउने वा खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने कर्मचारीलाई आयोजना वा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको वा ठेक्का लगाएको वा खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको रकम बराबरको रकम जरिबाना लेखा उत्तरदायी अधिकृतले गर्नेछ र लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो काम कारबाही गरेमा संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको प्रमुख, मन्त्रालय तथा केन्द्रीयस्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले त्यस्तो जरिबाना गर्नेछ । (६) यस ऐन बमोजिम गरिएको सजायको विवरण सम्बन्धित निकायमा अभिलेख गरी त्यसको विवरण पन्ध्र दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । तर अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई गरेको काम कारबाहीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । ५८. जरिबाना मिनाहा वा कम गर्न सकिने: यस ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार कुनै सजायको आदेश भएकोमा त्यस्तो सजाय गर्न नपर्ने भनी मनासिब माफिकको कारण खोली त्यस्तो सजायको आदेश दिएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सजाय दिने अधिकारी समक्ष लिखित निवेदन दिएमा सजायको आदेश दिने अधिकारीलाई त्यस्तो कारण मनासिब लागेमा पहिले गरेको जरिबाना मिनाहा वा कम गर्न सकिनेछ । ५९. पुनरावेदन: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कुनै जरिबाना वा बेरुजु व्यहोर्नु पर्ने गरी भएको निर्णय चित्त नबुझेमा चित्त नबुझ्ने व्यक्ति वा कर्मचारीले त्यस्तो निर्णय पाएको पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकारीभन्दा एक तह माथिको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको पुनरावेदनको सम्बन्धमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले पुनरावेदन परेको मितिले पैंतीस दिनभित्र निर्णय दिनु पर्नेछ र निजले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ । ६०. आर्थिक प्रशासनको सञ्चालन : (१) यस ऐन बमोजिम आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्न लेखासँग सम्बन्धी जनशक्तिको परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्था महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्नेछ । ६१. आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी मार्गदर्शन : प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कानून बनाउँदा यस ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी बनाउनु पर्नेछ ।
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

६१. आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी मार्गदर्शन : प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कानून बनाउँदा यस ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी बनाउनु पर्नेछ । ६२. सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने : (१) यस ऐन बमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने बजेट तथा लेखा सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न क्रमशः सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि अर्थ मन्त्रालय तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आवश्यक सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीहरू विकास गरी लागू गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम विकास गरिएको प्रणालीमा समावेश नभएको वा पर्याप्त नभएको कुनै प्रणाली विकास गर्नुपर्ने भएमा तोकिए बमोजिम अर्थ मन्त्रालय तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम विकास गरिएका प्रणालीबाट प्राप्तहुने सूचनाहरू प्रमाणीकरणका लागि विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग गर्न सकिनेछ । (५) यस ऐन बमोजिम हुने कारोबार तथा व्यवस्थापनसँग अन्तर सम्बन्धित अन्य प्रणालीहरूको विकास र अन्तर आबद्धता सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ६३. अधिकार प्रत्यायोजन : यस ऐन बमोजिम कुनै निकाय वा अधिकारीलाई प्राप्त अधिकारमध्ये मिन्हा दिने र योजना स्वीकृत गर्ने बाहेकका तोकिए बमोजिमका अन्य अधिकार अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले प्रयोग गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ । ६४. विदेशस्थित नियोगको कारोबार सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशस्थित नेपाली नियोगको राजस्व व्यवस्थापन, खाता सञ्चालन, बजेट निकासा र खर्च, धरौटी तथा लिलाम सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले छुट्टै कार्यविधि बनाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यविधि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ । ६५. नियम, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउने अधिकार : (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) बमोजिम बनेको नियमको अधीनमा रही अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, दिग्दर्शन वा मार्गदर्शन तर्जुमा गर्न र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कोष सञ्चालन, लेखाङ्कन वा आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी विषयमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, दिग्दर्शन वा मार्गदर्शन बनाउन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपदफा (२) बमोजिम बनाएको कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड वा दिग्दर्शन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित केन्द्रीय निकायले आवश्यक कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो कार्यविधि स्वीकृत भएको सात दिनभित्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । तर, त्यस्तो कार्यविधि बनाउँदा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनु पर्नेछ । ६६. प्रचलित कानून बमोजिम हुने : यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएका कुराहरूमा सोही बमोजिम र अरूमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
पूर्वाञ्चल_विश्वविद्यालय_ऐन_२०५०
Purbanchal University Act, 1994

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५० । ०९ । १९ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६३ । ०६ । २८ । २०६४ । ०५ । ०९ । २०६६ । १० । ०७ । २०७२ । ११ । १३ । २०७७ । ०३ । ११ । २०८२ । ०४ । १४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ । २. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ । ३. यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ । ५. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ । ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ । २०५० सालको ऐन नं. ३२ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा शिक्षाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्न तथा स्वस्थ शैक्षिक संरचनाको विकास गर्न कला, विज्ञान, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्रविधि लगायत अन्य विषयहरुको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको लागि मुख्यरुपमा जनस्तरबाट उच्च तहको शिक्षण संस्थाहरुको सञ्चालन गर्न पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५०" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ यो ऐन मिति २०५१ । ४ । १ गते देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको । (ने.रा.प. २०५१ । ३ । २८) । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "विश्वविद्यालय" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ । (ख) "सभा" भन्नाले दफा ७ बमोजिमको विश्वविद्यालय सभा सम्झनु पर्छ । (ग) "प्राज्ञिक परिषद्" भन्नाले दफा १० बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ । (घ) "कार्यकारी परिषद्" भन्नाले दफा १२ बमोजिमको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ । (ङ) "साधन-श्रोत परिषद्" भन्नाले दफा १४ बमोजिमको साधन-श्रोत परिषद् सम्झनु पर्छ । (च) "डीन" भन्नाले विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्थापित विभिन्न सङ्कायका प्रमुख सम्झनु पर्छ । (छ) "क्याम्पस" भन्नाले विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई समेत जनाउनेछ । (ज) "शिक्षक" भन्नाले विश्वविद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने वा अनुसन्धान गर्ने गराउने प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका प्रशिक्षक तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा शिक्षक भनी तोकिएको व्यक्तिलाई समेत जनाउनेछ । (झ) "सेवा आयोग" भन्नाले दफा १९ बमोजिमको सेवा आयोग सम्झनु पर्छ । (ञ) "विद्या परिषद्" भन्नाले दफा २९ बमोजिमको विद्या परिषद् सम्झनु पर्छ । (ट) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. विश्वविद्यालयको स्थापना: (१) कला, विज्ञान, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्राविधिक र तोकिएका अन्य विषयको उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरुको सञ्चालनका लागि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको छ ।
पूर्वाञ्चल_विश्वविद्यालय_ऐन_२०५०
Purbanchal University Act, 1994

(ट) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. विश्वविद्यालयको स्थापना: (१) कला, विज्ञान, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्राविधिक र तोकिएका अन्य विषयको उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरुको सञ्चालनका लागि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको छ । (२) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय मोरड जिल्ला, सुन्दर हरैंचा नगरपालिकाको गोठगाउँमा रहनेछ । ४. विश्वविद्यालय स्वशासित संगठित संस्था हुने: (१) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ । (३) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न, वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह नालिस उजुर गर्न र विश्वविद्यालय उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. विश्वविद्यालयको संगठन: विश्वविद्यालयको संगठन देहाय बमोजिम हुनेछ र यिनीहरुको सामुहिक रुप नै विश्वविद्यालयको स्वरुप हुनेछ:- । (क) सभा, । (ख) प्राज्ञिक परिषद्, । (ग) कार्यकारी परिषद्, । (घ) साधन-स्रोत परिषद्, । (ङ) क्याम्पस, । (च) सङ्काय, । (छ) सेवा आयोग, । (ज) तोकिएका अन्य निकायहरु, । ६. विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु: विश्वविद्यालयमा देहाय बमोजिमका पदाधिकारीहरु रहनेछन्:- । (क) कुलपति, । (ख) सहकुलपति, । (ग) उपकुलपति, । (घ) रजिष्ट्रार, । (ङ) डीन, । (च) सेवा आयोगको अध्यक्ष । (छ) तोकिएका वा अन्य पदाधिकारीहरु । ७. सभाको गठन: (१) विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायको रुपमा एक सभा रहनेछ । (२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कुलपति - अध्यक्ष । (ख) सहकुलपति - उपाध्यक्ष । (ग) उपकुलपति - सदस्य । (घ) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको निर्वाचन क्षेत्रका पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्य - सदस्य । (ङ) अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरु सदस्य । (च) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) - सदस्य । (छ) सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - सदस्य । (ज) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (झ) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । लब्धप्रतिष्ठित विद्वानहरुमध्येबाट समावेशी आधारमा कम्तीमा दुईजना महिला सहित पाँचजना - सदस्य । (ञ) डीनहरु - सदस्य । (ट) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख - सदस्य । (ठ) क्याम्पस प्रमुखहरुमध्येबाट छ जना - सदस्य । (ड) विश्वविद्यालयको विषय समितिका अध्यक्षहरु मध्येबाट तीन जना - सदस्य । (ढ) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । विश्वविद्यालयका नेपाल प्राध्यापक सङ्घ, क्याम्पस इकाईका अध्यक्ष र सचिवको निर्वाचक मण्डलले समानुपातिक एकल सङ्क्रमणीय मतका आधारमा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम निर्वाचित कम्तीमा दुईजना महिला सहित पाँच जना शिक्षकहरु - सदस्य । (ढ१) केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप ।