chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

मा रहेको सम्पूर्ण जग्गाको विवरण एउटै फाँटवारीमा खुलाई आफ्नो जग्गा रहेको कुनै एक जिल्लामा मात्र दाखिल गर्नु पर्नेछ । (२) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा (१) र (१क) बमोजिमको फाँटवारी दाखिल गर्न गराउनु प्रत्येक जग्गावालाको कर्तव्य हुनेछ । त्यस्तो फाँटवारी परिवारको हकमा सो परिवारको मुख्यले र नावालक वा होश ठेगाना नभएको जग्गावालाको हकमा निजको अभिभावक वा हकवालाले दाखिल गर्नुपर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (२क) भोग वा दृष्टिबन्धकी जग्गाका हकमा साहु वा आसामी मध्ये कुनै एक पक्षले मात्र फाँटवारी पेश गरेमा पनि यस दफाको तात्पर्यको लागि त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा फाँटवारी पेश भएको मानिनेछ । (३) एक वा एक भन्दा बढी क्षेत्रमा दफा ७ बमोजिम राख्न पाउने अधिकतम हदबन्दी बढी जग्गा हुने जग्गावालाले यस दफा बमोजिम फाँटवारी पेश गर्दा त्यस्तो जग्गा मध्ये कुन जग्गा राख्ने र कुन जग्गा छोड्ने भन्ने कुरा समेत सो फाँटवारीमा खुलाउनुपर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १४. फाँटवारी तयार गर्ने : (१) दफा १३ बमोजिम दाखिल हुन आएको फाँटवारी र तत्सम्बन्धमा अन्य सुत्रबाट प्राप्त भएको सूचनाको आधारमा तोकिएको अधिकारीले कुनै भूल सच्याउनु पर्ने देखेमा सो समेत सच्याई अन्तिम फाँटवारी तयार गर्नेछ । तर दफा १३ बमोजिम कसैले दिएको फाँटवारीमा कुनै कुरा सच्याउनु भन्दा अगावै तोकिएको अधिकारीले कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई सम्बन्धित व्यक्तिलाई सबूत प्रमाण सहितको स्पष्टीकरण दिने मौका दिनुपर्छ र निजले पेश गरेको सबूत प्रमाणको छानवीन गरेर मात्र तोकिएको अधिकारीले फाँटवारी सच्याउन सक्नेछ । सो बमोजिम फाँटवारी सच्याएमा त्यसको सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्छ । न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । (२) । छैटौं संशोधनद्वारा थप । १४क.उजूर गर्न सक्ने : (१) यस ऐन बमोजिम जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हद भन्दा बढी जग्गा भएको कुनै व्यक्ति वा परिवारले दफा १३ बमोजिम फाँटवारी पेश गर्दा जग्गा लुकाई फाँटवारी पेश गरेको जानकारी पाउने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको उजूरी जाँचबुझ गर्दा मनासिब ठहरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले त्यस्तो जग्गा जफत भई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम जफत भएको जग्गाको तोकिएको दरले हुन आउने मोलको २५ प्रतिशत बराबरको रकम त्यस्तो उजूरी गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले पुरस्कार बापत दिनेछ । १५. अधिकतम हद भन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्ने : दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित भएको फाँटवारीमा उजूर गर्ने म्याद गुज्री उजूर नलाग्ने भै सकेकोमा सो प्रकाशित फाँटवारी बमोजिम र उजुरी परेकोमा उजुरीको अन्तिम निर्णय बमोजिम तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित जग्गावालाहरूको यो परिच्छेद लागू भएको क्षेत्रमा दफा ७ मा तोकिएको अधिकतम हदबन्दी बढी भएको जग्गा तोकिए बमोजिम प्राप्त गर्नेछ । त्यसरी प्राप्त गरिएपछि सो जग्गामा सम्बन्धित जग्गावालाको हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ । तर- ।
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

त्यसरी प्राप्त गरिएपछि सो जग्गामा सम्बन्धित जग्गावालाको हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ । तर- । (क) एक वा एक भन्दा बढी क्षेत्रमा कुनै जग्गावालाको दफा ७ बमोजिम राख्न पाउने अधिकतम हदबन्दी बढी जग्गा भै निजले दफा १३ बमोजिम फाँटवारी पेश गर्दा आफूले राख्न चाहेको जग्गा देखाई फाँटवारी पेश गरेको रहेछ भने निजले सो फाँटवारीमा रोजेको दफा ७ मा तोकिएको अधिकतम हद भित्रको जग्गा प्राप्त गरिने छैन । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (क१) अधिकतम हदबन्दी बढीको जग्गामा मोही लागेको भए मोहीको हक जतिको जग्गा नरमगरम मिलाई छुट्याई बाँकी जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । (क२) खण्ड (क१) बमोजिम मोहीको हक छुट्याउँदा सो जग्गा मोहीले स्वेच्छाले जोतभोग नगरेको भन्ने व्यहोरा अन्य कुराबाट प्रमाणित हुन आएमा मोहीको लगत कट्टा गरी त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी दिनु पर्नेछ । (ख) त्यसरी प्राप्त गरिएको जग्गा परिच्छेद ६ बमोजिम बिक्री वितरणमा पाउने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण नभएसम्म साविक जग्गावालाले साविक बमोजिम नेपाल सरकारमा मालपोत तिर्नु पर्ने गरी भोग चलन गर्न पाउने छ । १६. अधिकतम हदबन्दी बढी जग्गा प्राप्त हुन आएमा गर्ने: (१) अंश पाई वा अपुताली परी वा खोलाले छोडी वा नरवेसी भै कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारलाई जग्गावालाको हैसियतले प्राप्त हुन आएको जग्गा र निजको सो अघि कुनै जग्गा भए सो समेत मिलाउँदा दफा ७ मा तोकिएको अधिकतम हदबन्दी बढी भएमा निजले सो प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र तोकिए बमोजिमको फाँटवारी तोकिएको अधिकारी छेउ दाखिल गर्नुपर्छ । तर सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन परी म्याद बढाउनु पर्ने देखिएमा तोकिएको अधिकारीले बढीमा ७ दिनसम्मको थप म्याद दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कसैको फाँटवारी दाखिल भएपछि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो जग्गावाला र जग्गाको सम्बन्धमा समेत दफा १४ र दफा १५ बमोजिम कारबाही गर्नेछ । १७. बन्धकी साहुको थैली कपाली हुने : (१) कुनै जग्गा बन्धकी लिई भोग गरिरहेको साहुले दफा ७ बमोजिम सो जग्गा भोग गर्न नपाउने भै आसामीले फिर्ता पाउने भएमा सो फिर्ता पाउने मितिदेखि त्यस्तो साहुको बन्धकी थैली कपाली हुनेछ । (२) दुई वा सो भन्दा बढी जग्गावालाको जग्गा बन्धकी लिई भोग गरिरहेका साहुले दफा ७ बमोजिम त्यस्तो सबै जग्गा भोग गर्न नपाउने भएमा लिखतको मितिको हिसाबले अघिल्लो आसामीको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्नेछ र त्यस्तोमा उपदफा (१) मा लेखिएको कुरा समेत लागू हुनेछ । १८. दण्ड सजाय : (१) कसैले दफा १३ वा दफा १६ बमोजिम दाखिल गर्नुपर्ने फाँटवारी दाखिल नगरेमा वा अधुरो फाँटवारी दाखिल गरेमा वा जानी जानी झुट्टा फाँटवारी दाखिल गरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले सम्बन्धित जग्गा जफत हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । तर- । (क) भोग वा दृष्टिबन्धकी जग्गाका हकमा साहु वा आसामी कसैले पनि फाँटवारी पेश गरेको रहेनछ भने तोकिएको अधिकारीको आदेशले त्यसको जग्गामा साहुको परेको थैलीको कानूनी मान्यता लोप हुनेछ र त्यस्तो जग्गा समेत जफत हुनेछ ।
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

दोस्रो संशोधनद्वारा थप । तर- । (क) भोग वा दृष्टिबन्धकी जग्गाका हकमा साहु वा आसामी कसैले पनि फाँटवारी पेश गरेको रहेनछ भने तोकिएको अधिकारीको आदेशले त्यसको जग्गामा साहुको परेको थैलीको कानूनी मान्यता लोप हुनेछ र त्यस्तो जग्गा समेत जफत हुनेछ । (ख) तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित जग्गा जफत गर्नु भन्दा अघि जफत किन हुनु नपर्ने भनी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सबूत प्रमाण सहितको स्पष्टीकरण दिने मौका दिनुपर्छ र सम्बन्धित व्यक्तिले पेश गरेको सबूत प्रमाण समेत छानविन गरी तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित जग्गा जफत गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ । (२) कसैले दफा १५ बमोजिम जग्गा प्राप्त गरिने काममा तोकिएको अधिकारी वा निजको तर्फबाट काम गर्न खटिएको कर्मचारीलाई बाधा विरोध गरेमा त्यस्तो बाधा विरोध गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । रु. ५०,००० । – पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । (३) । परिच्छेद-५ । क्षतिपूर्ति । १९. क्षतिपूर्ति दिइने : (१) दफा १५ बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गाको सम्बन्धमा तोकिएको दरले क्षतिपूर्तिको रकम नेपाल सरकारले दफा २० को अधिनमा रही जग्गावालालाई दिनेछ । (२) जग्गावालाको हक अरूलाई हस्तान्तरण भएपछि क्षतिपूर्तिको अङ्कको सयकडा १० नगदमा १ वर्षभित्र दिइनेछ र बाँकीको निमित्त नेपाल सरकारबाट निष्काशित ऋणपत्रहरू दिइनेछ । यी ऋणपत्रहरूमा वार्षिक ३ प्रतिशतमा नघट्ने र ५ प्रतिशतमा । (३) उपदफा (२) बमोजिम दिइएको ऋणपत्र नेपाल सरकारमा बुझाउनु पर्ने पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । डिपोजिट वा जमानतको निमित्त र कुनै स्वशासित संगठित संस्थामा धितो राखी उद्योगको निमित्त ऋण लिनको लागि ग्राह्य हुनेछ र त्यस्तो ऋणपत्रको नामसारी तथा बेचबिखन हुन सक्नेछ । २०. भोग वा दृष्टि बन्धकीको जग्गाको क्षतिपूर्ति : दफा १५ बमोजिम कुनै जग्गावालाबाट प्राप्त गरिएको जग्गा अरू कसैले भोग वा दृष्टि बन्धकीमा लिएको रहेछ भने दफा १९ बमोजिम पाउने क्षतिपूर्ति सो भोग वा दृष्टि बन्धकीमा लिने साहुले पाउनेछ । तर क्षतिपूर्तिको रकम त्यस्तो साहुको थैली भन्दा बढी भएमा सो बढी भए जति रकम असामीले पाउनेछ । घटी भएमा सो घटी भए जति थैलीमा असामी उपर साहुले दाबा गर्न पाउने छैन । परिच्छेद-६ । जग्गाको बिक्री वितरण । २१. जग्गाको बिक्री वितरण : पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । (१) यस ऐन बमोजिम प्राप्त भएको वा जफत भएको जग्गा जुन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट प्राप्त भएको वा जफत भएको हो सोही केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाका स्थानीय व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजिम बिक्री वितरण गर्नेछ । यसरी बिक्री वितरण गर्दा स्थानीय भूमिहीन व्यक्तिमध्ये मुक्त कमैया, दलित, आदिवासी र जनजातीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बिक्री वितरणमा पाएको जग्गा त्यस्तो व्यक्तिको नाममा जग्गावालाको हैसियतले दर्ता गरिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम जग्गा बिक्री वितरण नभएसम्म त्यस्तो जग्गा साविक जग्गावाला, मोही वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले कुनै शर्तमा कमाउन दिन सक्नेछ । २१क. ।
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

(२) उपदफा (१) बमोजिम बिक्री वितरणमा पाएको जग्गा त्यस्तो व्यक्तिको नाममा जग्गावालाको हैसियतले दर्ता गरिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम जग्गा बिक्री वितरण नभएसम्म त्यस्तो जग्गा साविक जग्गावाला, मोही वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले कुनै शर्तमा कमाउन दिन सक्नेछ । २१क. । २१ख. जग्गाको दर्ता किताब राख्ने : तोकिएको अधिकारीले दफा २१ पाँचौ संशोधनद्वारा झिकिएको । बमोजिम बिक्री वितरण भएको जग्गा तोकिए बमोजिम दर्ता किताबमा दर्ता गरी त्यसको प्रतिलिपि माल अड्डा वा माल अड्डा नभएको जिल्लामा भूमि प्रशासन कार्यालयमा पठाउनेछ र सो बमोजिम माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयले जग्गा दाखिल खारेज गर्नु पर्छ । २२. जग्गाको मोल लिने : (१) दफा २१ बमोजिम जग्गा बिक्री वितरण हुँदा जग्गा पाउने व्यक्तिले सो जग्गाको तोकिए दरले हुन आउने मोलको रकम तोकिए बमोजिम एकमुष्ट वा किस्ताबन्दीमा तोकिएको समय समयमा तोकिए बमोजिम नगदीमा बुझाउनु पर्नेछ । किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्नेसँग मोलको रकममा वार्षिक पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । सयकडा ५ का दरले भुक्तानी हुने अवधिको व्याज समेत लगाई असुल गरिनेछ । तर कसैले बुझाउनु पर्ने पुरै रकम वा एक वा सो भन्दा बढी किस्ता वा त्यसको कुनै अंश सो किस्ता बुझाउनु पर्ने तोकिएको म्याद अगावै कुनै समय बुझाउन चाहेमा बुझाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम असुल हुने रकमलाई तोकिएको अधिकारीले पाँचौ संशोधनद्वारा झिकिएको । बैंकमा एउटा छुट्टै खाता खोली तोकिए बमोजिम जम्मा गराउनेछ । (३) कसैले उपदफा (१) बमोजिम बुझाउनुपर्ने कुनै किस्ताको रकम म्यादभित्र नबुझाई म्याद नाघेको १ महिनासम्म बुझाउन ल्याएमा तोकिएको अधिकारीले सो किस्ताको रकमको सयकडा १० ले जरिवाना गरी किस्ताको रकम जम्मा गराउनेछ । (४) कसैले उपदफा (१) बमोजिम बुझाउनुपर्ने कुनै किस्ताको रकम म्याद नाघेको १ महिनासम्म पनि नबुझाएमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले सम्बन्धित जग्गा र सो जग्गाको मोल वापत कुनै किस्ता बुझाई सकेको भए सो रकम समेत जफत गरिनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा खारेज । (५) । २३. जग्गा बेचबिखन गर्नमा प्रतिबन्ध: पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । दफा २१ बमोजिम जग्गा बिक्री वितरण हुँदा जग्गा पाउने व्यक्तिले दफा २२ बमोजिम बुझाउनु पर्ने मोलको पूरा रकम चुक्ता नगरेसम्म वा जग्गा बाहली पाएको मितिले दश वर्ष नपुगेसम्म जुन पछिल्लो हुन्छ, सो अवधिसम्म सो जग्गा बेचबिखन गर्न, कुनै किसिमले कसैलाई हक छाडि दिन, अंशबण्डा गर्न र बैंक बाहेक अरू कसैलाई धितो बन्धक दिन समेत हुँदैन । २४. दण्ड सजाय: (१) दफा २१ बमोजिम जग्गा बिक्री वितरण हुँदा कसैले झुट्टा व्यहोरा देखाई जग्गा प्राप्त गरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले सो जग्गा जफत गरिनेछ । (२) दफा २१ बमोजिम बिक्री वितरण हुँदा जग्गा पाउने कुनै व्यक्तिको दफा २३ मा लेखिएको कुनै कुरा उल्लंघन गरी सो जग्गा बेचबिखन गरेमा वा हक छाडी दिएमा वा अंशबण्डा गरेमा वा जग्गा वा त्यसको उब्जनी धितो बन्धक राखेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले त्यस्तो लेनदेन बदर भै सम्बन्धित जग्गा र जग्गा लिने व्यक्तिको परेको थैली समेत जफत गरिनेछ । न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । (३) । २४क. झुट्टा व्यहोरा देखाई वा नियम विरुद्ध प्राप्त गरेको जग्गा जफत हुने: दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । (३) । २४क. झुट्टा व्यहोरा देखाई वा नियम विरुद्ध प्राप्त गरेको जग्गा जफत हुने: दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१) यो ऐन बमोजिम जफत भएको वा नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको जग्गा कसैले झुट्टा व्यहोरा देखाई वा यस ऐन अन्तर्गतको नियम विरुद्ध बिक्री वितरणमा पाएको छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले कुनै अधिकृतद्वारा त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम भएको जाँचबुझबाट कसैले झुट्टा व्यहोरा देखाई वा यस ऐन अन्तर्गतको नियम विरुद्ध कुनै जग्गा बिक्री वितरणमा पाएको देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा जफत गरी तोकिए बमोजिम पुनः बिक्री वितरण गर्न गराउन सक्नेछ । परिच्छेद-७ । मोही सम्बन्धी व्यवस्था । २५. मोहीको हक प्राप्त हुने अवस्था : (१) यो दफा प्रारम्भ भएको मितिसम्म कुनै जग्गावालाको जग्गा मोहीको हैसियतले कमाई आएको व्यक्तिलाई सो जग्गामा यो परिच्छेद बमोजिमको मोहीको हक प्राप्त हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खारेज । ० । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो उपदफा प्रारम्भ भएपछि दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम मोहियानी हक प्राप्त हुनेमा बाहेक कसैले कुनै जग्गावालाको जग्गा कुनै शर्तमा कमाए बापत त्यस्तो व्यक्तिलाई सो जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुने छैन । तर । (१) यो उपदफा प्रारम्भ हुनु अघि कसैले कुनै जग्गावालाको जग्गा मोहियानीमा कमाई जग्गावाला र मोही बीचमा दोहोरो लिखित कबुलियतनामा गरी त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि जग्गा रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दाखिल गरेको रहेछ र सो जग्गाको मोहीले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्तो जग्गामा मोहियानी हक कायम गरी पाउन निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले दोहोरो लिखित कबुलियतनामा लगायत आवश्यक अन्य प्रमाण बुझी निवेदकलाई त्यस्तो जग्गामा मोहियानी हक कायम गराई दिन सक्नेछ । (२) यो उपदफा प्रारम्भ हुनु अघि कुनै समिति, कार्यालय वा अदालतमा मोही सम्बन्धी कुनै मुद्दा परी छिन्न बाँकी रहेका मुद्दामा यस ऐनमा तत्काल कायम रहेको व्यवस्था बमोजिम मुद्दाको निर्णय गर्नलाई यस उपदफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) मोहियानी लागेको जग्गा बाहेक तोकिएको क्षेत्रको अरू कुनै जग्गावालाबाट भोगबन्धकीमा लिई साहुले आफैले कमाएको रहेछ भने दफा ८ का अधिनमा रही त्यस्तो जग्गामा साहुले मोहियानी हक प्राप्त गर्नेछ । दफा ८ मा तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी हुने जति मोहियानी हक असामीकै कायम रहनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिः- । (क) कसैले जग्गावालाबाट कमाउन लिएको जग्गा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले नकमाई अरू कसैलाई कमाउन दिएको रहेछ भने सो जग्गाका सम्बन्धमा सो खास कमाउने व्यक्तिको बीचमा रही खाने व्यक्तिको सबै अधिकार समाप्त हुनेछ । (ख) मोहीले प्राप्त गरेको मोहियानी हक तोकिएको दर्ता किताबमा दर्ता गराई राख्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (५) उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्तिलाई मोहीको हक प्राप्त हुनेछैनः- ।
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

(ख) मोहीले प्राप्त गरेको मोहियानी हक तोकिएको दर्ता किताबमा दर्ता गराई राख्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (५) उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्तिलाई मोहीको हक प्राप्त हुनेछैनः- । (क) घरबारीको जग्गा कमाउने व्यक्ति, वा । (ख) गैर नेपाली नागरिक, वा । (ग) नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको जग्गा कमाउने व्यक्ति, वा । (घ) औद्योगिक व्यवसायको निमित्त नेपाल सरकारले तोकिदिएको जग्गा कमाउने व्यक्ति । चौथो संशोधनद्वारा खारेज । २५क. । २६. मोहीको हक र दायित्व : (१) यस परिच्छेदको अन्य दफाहरूको अधिनमा रही मोहीले कमाई आएको जग्गामा मोही सम्बन्धी निजको हक आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । अपुताली सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको हकवालालाई प्राप्त हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तर- । (क) दफा २५ को उपदफा (४) को खण्ड (ख) बमोजिम दर्ता भएको मोहियानी हकको जग्गा मोहीले छाड्न चाहेमा खेतीको यामभन्दा कमसेकम १ महिना अगावै तोकिएको अधिकारी र जग्गावालालाई लिखित सूचना दिनुपर्दछ र तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिका समेत बुझी सो छानबिन गरी दर्ता किताबमा सच्याएको सूचना मोहीले प्राप्त गरेपछि मात्र जग्गा छाडेको मानिनेछ । (ख) कुनै जग्गावालाले कुनै किसानलाई आफ्नो जग्गा कमाउन दिएमा त्यस्ता जग्गावालाले तोकिएको अधिकारीलाई त्यसको सूचना १ महिना भित्र दिनु पर्छ र तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित जग्गावाला र मोहीलाई आवश्यक भए झिकाई बुझी दर्ता किताबमा दर्ता गराउनु पर्दछ । (ग) कुनै मोहीले जग्गा छाडी भागेमा वा बेपत्ता भएमा वा तोकिए बमोजिम कूत नबुझाई मोहियानी हक समाप्त भएमा सो कुराको जग्गावालाले लिखित सूचना तोकिएको अधिकारी छेउ २५ दिनभित्र दिनुपर्दछ र तोकिएको अधिकारीले सो कुरा जाँचबुझ गरी दफा २५ को आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा (४) को खण्ड (ख) बमोजिम दर्ता किताबमा मोहियानी हक समाप्त भएको व्यहोरा जनाई प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । (२) मोहीले कमाई रहेको जग्गा नरबेसी भै वा खोलाले छाडी बढी हुन आए त्यस्तो बढमा यो ऐनको अन्य दफाहरूको अधिनमा रही मोहीको हक निजलाई प्राप्त हुनेछ । (३) मोहीले सम्बन्धित जग्गाको खेतीको लागि आवश्यक आली धुरी, बार, पर्खाल, ढल, पुल, कुलो, इनार जस्ता कच्ची पक्की चीजहरू र कुरुवा छाप्रो समेत बनाउन हुन्छ । तर खेतीलाई आवश्यक नभएको घर इत्यादि जग्गावालाको मन्जूरी नलिई बनाउन हुँदैन । (४) मोहीले कमाई आएको कुनै जग्गामा यस ऐन बमोजिम निजको मोहियानी हक टुट्ने भएमा निजले सो जग्गामा जोडेको अचल सम्पत्ति बाहेक अरू सम्पत्ति निजको सो जग्गामा हक टुट्ने ३० दिनभित्र हटाउन पाउनेछ । तर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको बिगो जग्गावालाले मोहीलाई दिन्छ भने जग्गाको स्थायी उन्नतिको निमित्त बनेको कुनै चीज वस्तु हक टुट्ने भएको जग्गाबाट हटाउन पाउने छैन । (५) मनासिव टुटफुट वा दैवी परी वा मोहीको सामथ्र्यभन्दा बाहिरको कारणबाट हेरफेर भएकोमा बाहेक मोहीले जग्गा छोड्दा निजले जग्गा कमाउन लिँदाको अवस्थाभन्दा बिग्रेको अवस्थामा जग्गा छोड्न हुँदैन ।
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

(५) मनासिव टुटफुट वा दैवी परी वा मोहीको सामथ्र्यभन्दा बाहिरको कारणबाट हेरफेर भएकोमा बाहेक मोहीले जग्गा छोड्दा निजले जग्गा कमाउन लिँदाको अवस्थाभन्दा बिग्रेको अवस्थामा जग्गा छोड्न हुँदैन । (६) जग्गावाला र मोहीको बीच उब्जनी बालीको बाँडफाँड हुनु अगावै आगामी वर्षको लागि चाहिने बीउ मोहीले कटाई लिन पाउनेछ । यस प्रकार कटाइएको बीउ वापत जग्गावालाले मोहीसँग व्याज लिन पाउनेछैन । (७) जग्गावालाले आफ्नो कुनै जग्गा बेच बिखन, दान दातव्य वा अंश बण्डा गर्दा सो सम्बन्धी लिखतमा मोहीको नाम, थर, वतन र मोहीसँग भएको शर्त कबुलियतको उल्लेख गर्नुको साथै त्यस्तो शर्त कबुलियतको लिखत भए सो लिखतको प्रमाणित नक्कल पनि त्यस्तो लिखतसाथ नत्थी गर्नुपर्छ । (८) कुनै जग्गा बेचबिखन, दान दातव्य वा अंश बण्डा भएकोमा सो सम्बन्धी लिखत भएको १५ दिन भित्र जग्गावालाले जुन व्यक्तिलाई सो जग्गा बेचबिखन, दान दातव्य वा अंश बण्डा गरी दिएको हो सो व्यक्तिको नाम, थर वतन खुलाई मोही र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई सो कुराको सूचना दिनुपर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २६क. मोहियानी हक खरीद बिक्री नहुने: प्रचलित नेपाल कानूनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि मोहियानी हक खरीद गर्न वा दान दातव्यको रूपमा वा अरू किसिमले हक छोडाई लिन पाइने छैन । सरकारी वा गैर सरकारी बिगो वा सजायमा लिलाम बिक्री हुनेछैन । तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै कुनै मोहीले जग्गावालाको स्वीकृति लिई वा परापूर्वदेखि पक्की घर बनाएको रहेछ भने सो घरबारीको जग्गा बिक्री गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले हक छोडी दिन सक्नेछ र त्यस्तो जग्गाका हकमा दफा ८ को अधिकतम हद सम्बन्धी कुरा लागू हुने छैन । चौथो संशोधनद्वारा थप । २६ख. जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड गर्न सक्ने : तोकिएको अधिकारीले पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । दफा २६ग., २६घ., २६ङ र २६च. को अधिनमा रही मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीलाई बाँडफाँड गर्न सक्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । २६ग. जग्गावाला र मोहीले संयुक्त निवेदन दिन सक्ने : (१) मोही लागेको जग्गाका जग्गावाला र मोही दुवैजनाले आपसी सहमतिद्वारा मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड गरी लिन दिन चाहेमा वा त्यसरी आफूले लिन मञ्जुर गरेको जग्गा वापत प्रचलित दरभाउले हुने मूल्य बराबरको रकम लिई जग्गावाला वा मोही मध्ये कसैलाई पूरै जग्गा छाडी मोही लगत कट्टा गर्न चाहेमा सो कुराको सम्पूर्ण विवरण खुलाई आफूसँग भएको प्रमाणहरू संलग्न गरी तोकिएको अधिकारी समक्ष संयुक्त निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै निवेदन पर्न आएमा तोकिएको अधिकारीले निवेदन साथ संलग्न प्रमाणहरू जाँचबुझ गर्दा निवेदकको माग बमोजिम जग्गा बाँडफाँड गर्न वा पूरै जग्गा जग्गावाला र मोही मध्ये कुनै एकजनाको नाउँमा कायम गर्न मनासिव देखेमा तदनुरूप जग्गा बाँडफाँड गरिदिन वा पूरै जग्गा एकजनाको नाउँमा कायम गरी मोहीको लगत समेत कट्टा गरिदिन सक्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । २६घ. जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँड गर्नु पर्ने: (१) दफा २६ग. को उपदफा (१) बमोजिम संयुक्त निवेदनका लागि जग्गाधनी र मोही दुवै थरी आपसमा मन्जुर हुन नसकी जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले जग्गाधनी वा मोहीलाई झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नु पर्ने भए सो समेत बुझी असल कमसल मिलाई बाँडफाँड गर्नु पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल वा मूल्याङ्कनको आधारमा आधा-आधा हुने गरी जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गरिदिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मोही र जग्गाधनीबीच जग्गा बाँडफाँड गर्दा निजी गुठीको हकमा जग्गाधनीको पूर्जामा मात्र निजी गुठी जनाई दिनु पर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । २६घ१. निवेदन दिनु पर्ने: दफा २६ग. र २६घ. को प्रयोजनको लागि आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिनु पर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । २६घ२. जग्गा बाँडफाँड गरी दिने : दफा २६घ१ बमोजिमको म्यादभित्र जग्गा बाँडफाँड गर्न जग्गावाला वा मोहीमध्ये कसैको पनि निवेदन पर्न नआएमा तोकिएको अधिकारीले ७ नम्बर फाँटवारी र उपलब्ध भएसम्मका प्रमाणहरू बुझी मोही लागेको जग्गा यस ऐनका अन्य दफाहरूमा उल्लिखित व्यवस्थाको अधिनमा रही बाँडफाँड गरी दिनेछ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । २६घ३. कारवाही टुङ्गो लगाई सक्नु पर्ने : मोही लागेको जग्गा यस ऐन बमोजिम जग्गावाला र मोही बीच बाँडफाँड गर्न कारवाही तोकिएको अधिकारीले आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको अवधिभित्र टुङ्गो लगाई सक्नु पर्नेछ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । २६घ४. टोली खटाउन सक्ने : (१) दफा २६घ२ बमोजिम जग्गाधनी र मोहीबीच छिटो छरितो रुपमा जग्गा बाँडफाँड गर्नको लागि तोकिएको अधिकारीले ठोस कार्ययोजना बनाई कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ र सो कार्य सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको निमित्त आवश्यकता अनुसार आफ्नो जिल्लाभित्रको कुनै ठाउँमा टोली खटाई कार्य सम्पादन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम खटिएको टोलीले जग्गा बाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने यस ऐनमा लेखिए देखि बाहेक अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । २६ङ. जग्गावाला र मोही मध्ये एकजनाको नाउँमा मात्र जग्गाको हक कायम गर्न सक्ने : (१) यस ऐनको अन्यत्र दफाहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा तोकिएको अधिकारीले मोही लागेको सम्पूर्ण जग्गा जग्गावाला वा मोही मध्ये कुनै एकजनाको नाउँमा कायम हुने निर्णय गर्न सक्नेछ :- । (क) जग्गावाला वा मोही मध्ये कुनै एकजनाले आफ्नो भागमा परेको जग्गाको प्रचलित दरभाउले हुने मूल्य बराबरको रकम अर्को पक्षसँग लिई आफ्नो भागमा परेको सम्पूर्ण जग्गा छोड्न मन्जुर गरेमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधित । त्यस्तो जग्गा लिन मन्जुर गर्ने व्यक्तिको नाउँमा । (ख) जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड गर्दा शहरी वा शहरोनुख क्षेत्रमा घर बनाउनको लागि तोकिएको न्यूनतम क्षेत्रफल भन्दा कम क्षेत्रफल जग्गा हुने भएमा सो ठाउँमा घर बनाउन कम जग्गा भएका वा जग्गा नै नभएका जग्गावाला वा मोहीलाई प्राथमिकता दिई निजको नाउँमा ।
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

त्यस्तो जग्गा लिन मन्जुर गर्ने व्यक्तिको नाउँमा । (ख) जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड गर्दा शहरी वा शहरोनुख क्षेत्रमा घर बनाउनको लागि तोकिएको न्यूनतम क्षेत्रफल भन्दा कम क्षेत्रफल जग्गा हुने भएमा सो ठाउँमा घर बनाउन कम जग्गा भएका वा जग्गा नै नभएका जग्गावाला वा मोहीलाई प्राथमिकता दिई निजको नाउँमा । स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि कुनै जग्गा "शहरी क्षेत्र" वा "शहरोनुख क्षेत्र" को हो वा होइन भन्ने कुराको विवाद परेमा सो कुराको निर्णय दफा २६ज. बमोजिमको मूल्य निर्धारण समितिले गर्नेछ । (ग) मोहियानी लागेको जग्गामा मोहीले घर बनाएको रहेछ भने जग्गाधनी र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड गर्दा जग्गाधनीलाई कम जग्गा पर्न गएपनि सो घर र सो घरले चर्चेको जमीन र सो घरमा आउने जाने बाटोको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा मोहीको नाउँमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम जग्गावाला र मोही मध्ये कुनै एकजनाको नाउँमा सम्पूर्ण जग्गा कायम हुने भएमा वा खण्ड (ग) बमोजिम मोहीको नाउँमा जग्गा कायम गर्दा जग्गाधनीको भागमा कम जग्गा पर्न आएमा त्यसरी जग्गा नै कायम नगरिएका वा कम जग्गा कायम भएका जग्गाधनी वा मोहीलाई निजले पाउने जग्गाको प्रचलित दरभाउले हुने मूल्य बराबरको रकम अर्को पक्षले दिनु पर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । (३) दफा १५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क१) बमोजिम मोहीको हक जतिको जग्गा मोहीको नाममा छुट्याई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने बाँकी जग्गा प्राविधिक रूपले कित्ताकाट गर्न नमिल्ने भएमा दफा २६ज. बमोजिमको समितिले निर्धारण गरेको रकम राजस्व खातामा जम्मा गरेपछि त्यस्तो जग्गा मोहीको नाममा एकलौटी कायम गरिदिनु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । २६च. पुनरावेदन नलाग्ने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । दफा २६ख., २६ग., २६घ., २६घ२ र २६ड. बमोजिम तोकिएको अधिकारीले गरेको निर्णय उपर कुनै अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छैन । चौथो संशोधनद्वारा थप । २६छ. दाखिल खारेज तथा श्रेस्ता मिलानको लागि पठाउनु पर्ने : (१) तोकिएको अधिकारीले यस ऐन बमोजिम जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड गरेपछि वा निजहरुमध्ये कुनै एकजनाको नाउँमा मात्र सो जग्गाको हक कायम हुने निर्णय गरेपछि दाखिल खारेज तथा श्रेस्ता मिलानको लागि सो कुराको सम्पूर्ण विवरणहरू सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरणहरू प्राप्त भएपछि त्यस्तो कार्यालयले समेत दाखिल खारेज लगायत जो गर्नु पर्ने गरी त्यसको जानकारी विवरण पठाउने अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ । (३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम दाखिल खारेज लगायतका तत्सम्बन्धी अन्य कुनै कार्य गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने रजिष्ट्रेशन लगायतको कुनै दस्तुर लाग्ने छैन । चौथो संशोधनद्वारा थप । २६ज. मूल्य निर्धारण समिति गठन हुने : (१) दफा २६ड. बमोजिम जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्नको निमित्त प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको एक मूल्य निर्धारण समिति रहनेछ:- । (क) कार्यालयको प्रमुख - संयोजक । (ख) जग्गा रहेको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि - सदस्य । (ग) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत स्तरको कर्मचारी - सदस्य ।