chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
नेपाल_चार्टर्ड_एकाउन्टेन्टस्_ऐन_२०५३
Nepal Chartered Accountants Act, 1997

परिच्छेद-१० । कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था । ३८. कार्यकारी निर्देशक: (१) संस्थाको प्रशासकीय काम कारबाही सञ्चालन गर्नको लागि परिषद्ले लेखा सम्बन्धी अनुभव भएको कुनै व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्नेछ । (२) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र परिषद्ले चाहेमा निजलाई पुनः नियुक्त गर्न सक्नेछ । (३) कार्यकारी निर्देशकको अनुपस्थितिमा परिषद्ले संस्थाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई कार्यकारी निर्देशकको काम गर्न तोक्न सक्नेछ । ३९. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) परिषद्प्रति जिम्मेवार रही पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । संस्थाको प्रमुखको रुपमा काम गर्ने, । (ख) संस्थाको दैनिक प्रशासनिक काम गर्ने, । (ग) संस्थाको वार्षिक बजेट तयार गरी परिषद्मा पेश गर्ने, । (घ) संस्थाको हिसाब किताब राख्ने तथा राख्न लगाउने, । (ङ) सदस्य र पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यहरुको दर्ता किताब जिम्मा लिई अद्यावधिक रुपमा राख्ने, राख्न लगाउने । (२) कार्यकारी निर्देशकले परिषद्को रेखदेख र नियन्त्रणमा रही कार्य गर्नेछ । (३) यस ऐनमा लेखिएदेखि बाहेक कार्यकारी निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४०. संस्थाका अन्य कर्मचारी: (१) कार्यकारी निर्देशकको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी संस्थालाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरुको नियुक्ति परिषद्ले गर्नेछ । (२) संस्थाका कर्मचारीहरुको सेवाको शर्त, पारिश्रमिक र सुविधाहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-११ । दण्ड सजाय । ४१. दण्ड सजाय: (१) यस ऐन बमोजिम पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पेशागत प्रमाणपत्र नलिई पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । लेखापरीक्षण गर्ने व्यक्तिलाई दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) कसैले दफा ६ को उल्लङ्घन गरी संस्थाको नाम, चिन्ह वा संस्थाले प्रयोग गर्न पाउने कुनै पनि किसिमको अधिकारको प्रयोग गरेमा निजलाई पहिलो पटक भए एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र त्यसपछि पनि त्यस्तो काम गरेको ठहरेमा पटके पिच्छे पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । तर कानूनद्वारा गठित संस्था वा विश्वविद्यालय वा संस्थासँग सम्बन्धित निकायहरुको हकमा यो उपदफा लागू हुने छैन । (३) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पेशागत प्रमाणपत्र नपाएको व्यक्तिले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यको हैसियतले कुनै कागजातमा दस्तखत गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (४) यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको बर्खिलाप कुनै काम गर्ने सदस्यलाई पाँच वर्षसम्मको लागि निलम्बन गरी दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (५) उजुर गर्नुपर्ने मनासिब माफिकको कारण बेगर सदस्यलाई दुःख दिने नियतले कुनै व्यक्तिले उजुर गरेको ठहरेमा त्यस्तो उजुर गर्ने व्यक्तिलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
नेपाल_चार्टर्ड_एकाउन्टेन्टस्_ऐन_२०५३
Nepal Chartered Accountants Act, 1997

(५) उजुर गर्नुपर्ने मनासिब माफिकको कारण बेगर सदस्यलाई दुःख दिने नियतले कुनै व्यक्तिले उजुर गरेको ठहरेमा त्यस्तो उजुर गर्ने व्यक्तिलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (६) दफा ३५ बमोजिम कुनै सदस्यको विरुद्धमा परिषद् समक्ष त्यस्तो उजुर पर्न आएमा दफा १४ बमोजिम कारबाही हुने बाहेक अन्य मुद्दाहरु सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उच्च अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-१२ । विविध । ४२. तदर्थ परिषद्को गठन: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ७ बमोजिम परिषद्को गठन नभएसम्म संस्थाको सदस्य हुन चाहने योग्यता पुगेको व्यक्तिको नाम दर्ता गरी सदस्यता दर्ताको प्रमाणपत्र दिने सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम परिषद्ले गर्ने कार्य गर्न र सदस्यहरु मध्येबाट परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्षदहरुको निर्वाचन गर्नका लागि देहायका सदस्यहरु रहेको एक तदर्थ परिषद्को गठन गरिनेछः- । (क) अध्यक्ष, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एसोसिएसन — अध्यक्ष । (ख) लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन, २०३१ बमोजिम लेखापरीक्षकको रुपमा नाम दर्ता गराएका लेखापरीक्षकहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेका तीनजना — सदस्य । (ग) नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत — सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको तदर्थ परिषद्ले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र सदस्यहरु मध्येबाट परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्षदहरुको निर्वाचन गरी सक्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको तदर्थ परिषद्ले आफ्नो बैठक सम्बन्धी कार्यविधि र अन्य कार्य प्रणालीहरु आफैंले निर्धारण गर्न सक्नेछ । (४) दफा ७ बमोजिम परिषद्को गठन भएपछि उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको तदर्थ परिषद् स्वतः विघटन हुनेछ । यसरी तदर्थ परिषद् विघटन भएपछि उक्त तदर्थ परिषद्ले परिषद्को तर्फबाट गरेको सम्पूर्ण काम कारबाही परिषद्ले नै गरे सरह मानिनेछ । ४३. असल नियतले गरेको काममा बचाउ: परिषद् वा संस्थाको समितिको कुनै सदस्य वा कार्यकारी निर्देशक वा संस्थाका कर्मचारीले असल नियतले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम अनुरुप गरेको कुनै काम कारबाहीहरु प्रति निजहरु व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार हुने छैनन् । ४४. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) परिषद्ले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये सबै वा केही अधिकार आवश्यकतानुसार समिति वा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) यस ऐन बमोजिम कुनै अधिकारीलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आफ्नो सामान्य रेखदेखमा रही प्रयोग गर्ने गरी निजले आफू मुनिका अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ४५. निर्देशन दिन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले संस्थाको काम कारबाहीका सम्बन्धमा परिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) महालेखापरीक्षकले लेखा व्यवसायको विकास, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा परिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम नेपाल सरकार वा महालेखापरीक्षकले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु परिषद्को कर्तव्य हुनेछ । ४६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: संस्थाले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा अर्थ मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ४७. नियम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि परिषद्ले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
नेपाल_चार्टर्ड_एकाउन्टेन्टस्_ऐन_२०५३
Nepal Chartered Accountants Act, 1997

४६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: संस्थाले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा अर्थ मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ४७. नियम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि परिषद्ले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ७ बमोजिम परिषद् गठन नभएको अवस्थामा संस्थाको सदस्यता दर्ताको प्रमाणपत्र दिने र पार्षदहरुको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको निमित्त दफा ४२ बमोजिम गठन भएको तदर्थ परिषद्ले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम बनेका नियमहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुनेछन् । (४) उपदफा (१) बमोजिम परिषद्ले बनाएका नियमहरु लागू भएपछि उपदफा (२) बमोजिम तदर्थ परिषद्ले बनाएका नियमहरु स्वतः निष्कृय हुनेछन् । ४८. विनियम बनाउने अधिकार: परिषद्ले संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही विनियमहरु बनाउन सक्नेछ । ४९. खारेजी र बचाउ: (१) लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन,२०३१ खारेज गरिएको छ । (२) कुनै प्रचलित कानूनमा महालेखा परीक्षकको विभागबाट मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकलाई सो कानूनको प्रयोजनको निमित्त मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकको रुपमा मान्यता दिइएको भए यो ऐन प्रारम्भ भए पछि त्यस्ता मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षक भन्नाले यस ऐन बमोजिमको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पेशাগত प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यलाई जनाएको मानिनेछ ।
राष्ट्रिय_दुग्ध_विकास_बोर्ड_ऐन_२०४८
National Dairy Development Board Act, 1992

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४९ । १ । १७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । १ । ७ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०४९ सालको ऐन नं. ६ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : सरकारी तथा निजी क्षेत्रको दुग्ध उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु बीच सामञ्जस्य ल्याई जनसहभागिताको आधारमा देशभित्रै बढी दूध उत्पादन गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा कायम राख्न राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको एक्काइसौँ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "बोर्ड" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड सम्झनु पर्छ । (ख) "समिति" भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठन भएको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ । (ग) "अध्यक्ष" भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (घ) "सदस्य" भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य-सचिव समेतलाई जनाउनेछ । (ङ) "कार्यकारी निर्देशक" भन्नाले दफा १३ बमोजिम नियुक्त भएको वा तोकिएको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ । (च) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. बोर्डको स्थापना: (१) राष्ट्रिय स्तरमा दुग्ध व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण तथा तत्सम्बन्धी विकास योजना तर्जुमा गरी निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको बीच सामञ्जस्य ल्याई दुग्ध उत्पादन पेशालाई बढी सवल तुल्याउन राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना गरिएको छ । (२) बोर्डको कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । ४. बोर्ड सङ्गठित संस्था हुने: (१) बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) बोर्डको काम कारबाहीका निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) बोर्डले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) बोर्डले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र बोर्ड उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. बोर्डको उद्देश्य: बोर्डको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) राष्ट्रिय स्तरमा दुग्ध व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण र तत्सम्बन्धी विकास योजना तर्जुमाको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने । (ख) दुग्ध उद्योगको विकास गर्ने, गराउने । (ग) दुग्ध विकासको लागि पशु विकास र पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरुको निराकरणका उपायहरु पत्ता लगाउने । (घ) देशभित्रका सम्पूर्ण निजी र सरकारी क्षेत्रका दुग्ध व्यवसायीहरु बीच सामञ्जस्य स्थापना गर्ने, गराउने । (ङ) दुग्ध विकास सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने । (च) पशुचरनको प्रबन्ध गर्ने, गराउने ।
राष्ट्रिय_दुग्ध_विकास_बोर्ड_ऐन_२०४८
National Dairy Development Board Act, 1992

(घ) देशभित्रका सम्पूर्ण निजी र सरकारी क्षेत्रका दुग्ध व्यवसायीहरु बीच सामञ्जस्य स्थापना गर्ने, गराउने । (ङ) दुग्ध विकास सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने । (च) पशुचरनको प्रबन्ध गर्ने, गराउने । ६. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार: बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) दूध तथा दुग्ध पदार्थहरु र पशु आहाराको उत्पादन एवं प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक हुने पदार्थहरुको आयात तथा उत्पादित दूध तथा दुग्ध पदार्थहरु र पशु आहाराको निर्यात सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने र पारित नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । (ख) दूधको मूल्य निर्धारण गर्ने नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने । (ग) दुग्ध व्यवसाय सम्बन्धमा उत्पादक तथा उपभोक्ताहरुको हितको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने । (घ) सहकारीको माध्यमबाट दुग्ध व्यवसायको विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने, गराउने । (ङ) दुग्ध उद्योगहरुको दर्ता गर्ने, गराउने । (च) दुग्ध उद्योगको लागि आवश्यक स्वदेशी तथा विदेशी सहायता, अनुदान तथा ऋणको व्यवस्था तथा परिचालन गर्ने, गराउने । (छ) दुग्ध उद्योगको स्थापना, सुधार, प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गर्ने, गराउने । (ज) दुग्ध व्यवसाय सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गर्ने, गराउने । (झ) दुग्ध उद्योग सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने । ७. कार्यकारी समितिको गठन: नेपाल राजपत्र मिति २०५९ । ६ । १४ को सूचनाद्वारा हेरफेर । (१) बोर्डको कार्य सञ्चालनको निमित्त देहाय बमोजिमको एउटा कार्यकारी समिति हुनेछ :- । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (क) कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री - अध्यक्ष । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ख) कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको सचिव - उपाध्यक्ष । (ग) दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका कृषक प्रतिनिधि - चार जना - सदस्य । (घ) निजी दुग्ध व्यवसायी संघका प्रतिनिधि - तीन जना प्रतिनिधि - सदस्य । (ङ) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि - एक जना - सदस्य । (च) पशु सेवा विभागको प्रतिनिधि - एक जना - सदस्य । (छ) महाप्रबन्धक, दुग्ध विकास संस्थान - सदस्य । (ज) कार्यकारी निर्देशक वा निमित्त कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड - सदस्य-सचिव । (२) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समितिका सदस्यहरुमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ), (च) र (छ) बमोजिमका सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजहरु पुनः मनोनीत वा निर्वाचित हुन सक्ने छन् । ८. समितिको बैठक: (१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (३) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) समितिको निर्णय सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।
राष्ट्रिय_दुग्ध_विकास_बोर्ड_ऐन_२०४८
National Dairy Development Board Act, 1992

(३) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) समितिको निर्णय सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (५) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कुराहरु समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ९. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियमको अधीनमा रही बोर्डले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही गर्नु, अधिकारहरुको प्रयोग तथा कर्तव्यको पालन गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ । (२) समितिले आफ्नो अधिकार आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव वा बोर्डको कुनै अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ । १०. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरु गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपसमितिहरुको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यक्षेत्र तथा कार्यविधि समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । ११. बोर्डको कोष: (१) बोर्डको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) बोर्डको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, । (ख) कुनै विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम, । (ग) दुग्ध उद्योग सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य वा परामर्श सेवा उपलब्ध गरे गराए बापत प्राप्त हुने रकम, । (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट अनुदान लिँदा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) बोर्डलाई प्राप्त हुने सबै रकम नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्रको कुनै बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) बोर्डद्वारा गर्नु पर्ने सबै खर्चहरु उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । १२. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) बोर्डको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको तरिका बमोजिम राखिनेछ । (२) बोर्डको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकद्वारा हुनेछ । १३. कार्यकारी निर्देशक : (१) बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा एकजना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ । (२) नेपाल सरकारले कार्यकारी निर्देशक पदमा उपयुक्त व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ । (३) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज पुनः बढीमा चार वर्षको लागि नियुक्त हुन वा तोकिन सक्नेछ । (४) कार्यकारी निर्देशकको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०५५ द्वारा थप । काम, कर्तव्य र अधिकार र पारिश्रमिक सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १४. बोर्डको कर्मचारी : (१) बोर्डको कार्य सञ्चालनको निमित्त बोर्डले आवश्यक कर्मचारीहरु नियम अनुसार नियुक्त गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा बोर्डले तोके बमोजिम हुनेछ । १५. नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : बोर्डले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । १६. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने : नेपाल सरकारले बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु बोर्डको कर्तव्य हुनेछ ।
राज्य_अदालत_उन्मूलन_ऐन_२०१७
State Court Abolition Act, 1961

राज्य अदालत उन्मूलन ऐन, २०१७ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०१७ । २ । २ । संशोधन गर्ने ऐन । १. खारेजी र संशोधन ऐन, २०२२ २०२२ । १२ । १० । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । २०१७ सालको ऐन नं. २ । राज्य अदालत उन्मूलन गर्नको निमित्त बनेको ऐन । शान्ति व्यवस्था र नेपालका नागरिकहरूको सुविधा कायम राख्नको लागि वर्तमान न्याय प्रशासनमा सुधार ल्याउन राज्य अदालतहरू उन्मूलन गर्नु परेकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको छैटौं वर्षमा संसद्ले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "राज्य अदालत उन्मूलन ऐन, २०१७" रहेकोछ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. राज्य अदालत खारेज हुने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएका मितिदेखि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र रहेका सबै राज्य अदालतहरू खारेज गरिएका छन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम खारेज भएका राज्य अदालतमा दायर भएका छिन्न बाँकी सबै मुद्दा मामिलाका मिसिल र छिनुवा मिसिल, असूल गर्न बाँकी दण्ड जरिबाना कैदको लगत समेतका कागजपत्र नेपाल सरकारले तोकिदिएको जिल्ला अदालतमा सर्नेछ र सो अदालतले आफूकहाँ परेको मुद्दा मामिला सरह छिने, हिफाजतसँग राख्ने तथा बाँकी दण्ड जरिबाना कैद जितौरी बक्सौनी असूल गर्ने र झगडियाको बिगो भरिभराउ गरिदिनु पर्नेमा समेत नेपाल कानून बमोजिम गर्नेछ । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज । ४. जिल्ला अदालतबाट हेरिने: यो ऐन प्रारम्भ भएपछि राज्य इलाका भित्रका सबै किसिमका मुद्दा मामिला जिल्ला अदालतबाट हेरी किनारा हुनेछन् । ५. कागजपत्र बुझाउनु पर्ने: यस ऐन बमोजिम जिल्ला अदालतमा सर्ने कागजपत्र नेपाल सरकारले तोकेको अवधिभित्र जिल्ला अदालतमा बुझाई सक्नु सबै राजा रजौटा वा राज्य अदालतमा काम गर्ने कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । ६. कागजपत्र नबुझाएमा गर्ने: दफा ५ बमोजिम बुझाउनु पर्ने कागजपत्र तोकिएको म्यादभित्र कुनै राजा रजौटाले नबुझाएमा सो कागजपत्र नबुझाएसम्म त्यस्ता राजा रजौटाको कुनै राज्यको आम्दानी नेपाल सरकारका आदेशले रोक्का हुन सक्नेछ । ७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज । ८. राज्य अदालत उन्मूलन अध्यादेश, २०१६ खारेज वा निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम: राज्य अदालत उन्मूलन अध्यादेश, २०१६ खारेज वा निष्क्रिय भएपछि अर्कै अभिप्राय नदेखिएमा, सो खारेजी वा निष्क्रियताले- । (क) खारेज वा निष्क्रिय हुँदाको बखत कायम नभएको कुनै कुरालाई जगाउँदैन, वा । (ख) त्यसरी खारेज वा निष्क्रिय भएको अध्यादेश बमोजिम चालू भएको कुरा वा सो बमोजिम रीत पुऱ्याई अधिनै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्दैन, वा । (ग) त्यसरी खारेज वा निष्क्रिय भएको अध्यादेश बमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्दैन, वा । (घ) त्यसरी खारेज वा निष्क्रिय भएको अध्यादेश विरुद्ध गरेको कुनै कसूर वापत गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्दैन, वा ।
नेपाल_ललितकला_प्रज्ञा_प्रतिष्ठान_ऐन_२०६४
Nepal Academy of Fine Arts Act, 2007

नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६४ । ५ । ३१ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । व्यवस्थापिका संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन नं. २३ । नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसाँस्कृतिक मुलुक नेपालको ललितकलाको संरक्षण, संवर्धन, प्रवर्धन एवं सर्वाङ्गीण विकास गर्न र ललितकला सम्बन्धी विषयमा अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्न गराउन तथा यस क्षेत्रका विद्वान तथा प्रतिभाहरुको सम्मान र कदर गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नको लागि ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “ललितकला” भन्नाले चित्रकला, मूर्तिकला, लोककला, हस्तकला, शिल्पकला, वास्तुकला र अन्य सृजनात्मक कला सम्झनु पर्छ । (ख) “प्रज्ञा प्रतिष्ठान” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ । (ग) “सभा” भन्नाले दफा ७ बमोजिमको प्राज्ञ सभा सम्झनु पर्छ । (घ) “परिषद्” भन्नाले दफा ११ बमोजिमको प्राज्ञ परिषद् सम्झनु पर्छ । (ङ) “कुलपति” भन्नाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति सम्झनु पर्छ । (च) “उपकुलपति” भन्नाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति सम्झनु पर्छ । (छ) “सचिव” भन्नाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सचिव सम्झनु पर्छ । (ज) “पदाधिकारी” भन्नाले कुलपति, उपकुलपति, सचिव र परिषद्का मनोनीत सदस्य सम्झनु पर्छ । (झ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना: (१) नेपाली ललितकलाको संरक्षण, संवर्धन, प्रवर्धन तथा सर्वाङ्गीण विकास गर्ने काम समेतको लागि नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान नामको एक प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ । (२) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आवश्यकता अनुसार नेपालको विभिन्न स्थानहरुमा शाखा खोल्न सक्नेछ । ४. प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्वशासित संस्था हुने: (१) प्रज्ञा प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संस्था हुनेछ । (२) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्रज्ञा प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह चलअचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) प्रज्ञा प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र प्रज्ञा प्रतिष्ठान उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ । (५) प्रज्ञा प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह करार गर्न र करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ ।
नेपाल_ललितकला_प्रज्ञा_प्रतिष्ठान_ऐन_२०६४
Nepal Academy of Fine Arts Act, 2007

(४) प्रज्ञा प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र प्रज्ञा प्रतिष्ठान उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ । (५) प्रज्ञा प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह करार गर्न र करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ । ५. प्रज्ञा प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त प्रज्ञा प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, । (ख) ललितकलाको सङ्कलन, संरक्षण, संवर्धन र अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, । (ग) ललितकलाको क्षेत्रमा अनुसन्धानात्मक तथा मौलिक कृति सृजना गर्ने तथा त्यस्ता कृति प्रकाशन गर्ने, । (घ) ललितकलाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्तिलाई कदर, सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, । (ङ) ललितकला सम्बन्धी पुस्तकालय, ग्यालरी तथा सङ्ग्रहालय आदि स्थापना गर्ने, । (च) ललितकलाको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धानको लागि विद्वत्वृत्तिको व्यवस्था गर्ने, । (छ) ललितकला सम्बन्धी विषयमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ज) नेपालका विभिन्न जात, जाति तथा समुदायका पहिचान झल्काउने ललितकलाको अध्ययन, अनुसन्धान, संवर्धन र संरक्षण गर्ने, । (झ) नेपाली ललितकलालाई विश्व समक्ष र विदेशी ललितकलालाई नेपाली समक्ष परिचित गराउने, । (ञ) ललितकलाको विकास र विस्तार गर्न सम्बन्धित संघ, संस्था तथा व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने, । (ट) ललितकला सम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन, प्रदर्शनी, महोत्सव तथा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, गराउने, । (ठ) ललितकलाको क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थासँग सम्बन्ध स्थापना तथा विस्तार गर्ने र त्यस्ता संघ संस्थाहरुसँग पारस्परिक सहयोग आदानप्रदान गर्ने, । (ड) लोकपक्षीय कलाको उत्थान, विकास र विस्तार गर्ने, । (ढ) यो ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न अन्य आवश्यक काम गर्ने, गराउने । परिच्छेद-३ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सङ्गठन । ६. प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सङ्गठन: प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सङ्गठन देहाय बमोजिम हुनेछ र यिनीहरूको सामूहिक रूप नै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्वरूप हुनेछ:- । (क) सभा, । (ख) परिषद्, र । (ग) सेवा आयोग । ७. सभा: (१) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायको रूपमा एक प्राज्ञसभा रहनेछ । (२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कुलपति - अध्यक्ष । (ख) उपकुलपति - उपाध्यक्ष । (ग) सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय - सदस्य । (घ) ललितकलाको क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्तिहरु मध्येबाट समावेशीतालाई ध्यानमा राखी महिलाहरु समेतको उपयुक्त प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीले मनोनीत गरेको चौबीसजना - सदस्य । (ङ) सचिव - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजिमको मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) कुनै कारणले सभाका मनोनीत सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि त्यस्तो सदस्य जुन विधा वा क्षेत्रबाट मनोनयन भएको हो सोही विधा वा क्षेत्रबाट अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । (५) सभाका सदस्यहरुको सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।