chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सङ्कटापन्न_वन्यजन्तु_तथा_वनस्पतिको_अन्तर्राष्ट्रिय_व्यापार_नियन्त्रण_ऐन_२०७३
Control of International Trade in Endangered Wild Fauna and Flora Act, 2017

(४) उपदफा (३) बमोजिम सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो कोनमुना फिर्ता गर्दा लाग्ने खर्च त्यसरी फिर्ता लैजाने मुलुकले व्यहोर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम निर्णय भएको मितिले नब्बे दिनभित्र सम्बन्धित मुलुकले त्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना फिर्ता लैजानु पर्नेछ । (६) उपदफा (२) बमोजिम लेखी पठाउँदा सम्बन्धित मुलुकले फिर्ता लैजान इच्छा नगरेमा वा इच्छा व्यक्त गरे तापनि उपदफा (५) बमोजिमको अवधिभित्र फिर्ता लैजान नसकेमा त्यस्ता वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना व्यवस्थापन निकायले उपदफा (१) बमोजिम व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (१) बमोजिम कुनै सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना नष्ट गर्नु अघि त्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुनालाई वैज्ञानिक परीक्षणका लागि तोकिए बमोजिमको प्रयोगशालामा पठाउनु पर्नेछ र सो प्रयोगशालाको प्रतिवेदनबाट त्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना नष्ट गर्नु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको रोहवरमा तोकिए बमोजिम नष्ट गर्नुपर्नेछ । ३१. सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पति राष्ट्रिय समन्वय समिति: (१) यो ऐन तथा महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतिको प्रजातिको संरक्षण र संवर्धन गर्न अपनाउनु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत उपायका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न र यस ऐनको कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न देहाय बमोजिमको एक सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पति राष्ट्रिय समन्वय समिति रहनेछः- । (क) सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय — संयोजक । (ख) सहसचिव, कानून, न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय — सदस्य । (ग) महानिर्देशक, भन्सार विभाग — सदस्य । (घ) महानिर्देशक, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग — सदस्य । (ङ) महानिर्देशक, वन तथा भू-संरक्षण विभाग — सदस्य । (च) महानिर्देशक, वनस्पति विभाग — सदस्य । (छ) महानिर्देशक, हुलाक सेवा विभाग — सदस्य । (ज) प्रहरी नायव महानिरीक्षक, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, नेपाल प्रहरी — सदस्य । (झ) अनुसन्धान निर्देशक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग — सदस्य । (ञ) कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला — सदस्य । (ट) प्रमुख, प्राकृतिक विज्ञान सङ्ग्रहालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय — सदस्य । (ठ) समितिले तोकेको पदाधिकारी — सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३२. वन्यजन्तु र वनस्पतिको नाम प्रकाशन गर्ने: (१) नेपाल सरकारले महासन्धिको अनुसूची-१, अनुसूची-२ र अनुसूची-३ मा उल्लिखित वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको विभिन्न प्रजाति वा उपप्रजातिको वैज्ञानिक नाम, अङ्ग्रेजी नाम तथा सम्भव भएसम्म नेपाली नाम सर्वसाधारणको जानकारीको लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नाम प्रकाशन गर्दा त्यस्ता वन्यजन्तु वा वनस्पति नेपालमा पाइने हो होइन सो समेत खुलाउनु पर्नेछ । ३३. विवरणको अभिलेख राख्ने: (१) व्यवस्थापन निकायले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि देहायको विवरणको अभिलेख राख्नु पर्नेछः- ।
सङ्कटापन्न_वन्यजन्तु_तथा_वनस्पतिको_अन्तर्राष्ट्रिय_व्यापार_नियन्त्रण_ऐन_२०७३
Control of International Trade in Endangered Wild Fauna and Flora Act, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिम नाम प्रकाशन गर्दा त्यस्ता वन्यजन्तु वा वनस्पति नेपालमा पाइने हो होइन सो समेत खुलाउनु पर्नेछ । ३३. विवरणको अभिलेख राख्ने: (१) व्यवस्थापन निकायले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि देहायको विवरणको अभिलेख राख्नु पर्नेछः- । (क) दफा ६ को उपदफा (१), दफा ८ को उपदफा (३), दफा १० को उपदफा (३), दफा १३ को उपदफा (२), दफा १४ को उपदफा (३) र दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र र दर्ता प्रमाणपत्रको सङ्ख्या, अनुमतिपत्र वा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको मिति र त्यसको किसिम, । (ख) सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना निकासी, पैठारी, खरीद, बिक्री तथा ओसारपसार गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायको नाम तथा सो को परिमाण र सम्भव भएसम्म त्यस्ता वन्यजन्तुको आकारको विवरण र भाले वा पोथी के रहेको हो सो खुल्ने विवरण, । (ग) दफा २२ बमोजिम जफत भएको वा दफा २३ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम बरामद भएको सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुनाको विवरण, । (घ) दफा २७ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले विदेशी मुलुकलाई उपलब्ध गराएको सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुनाको विवरण, । (ङ) यस ऐन बमोजिम जफत वा बरामद भएका सङ्कटापन्न वन्यजन्तु, वनस्पति वा सो को नमुनाका सम्बन्धमा दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम गरिएको व्यवस्थापन सम्बन्धी विवरण, । (च) दफा ३० को उपदफा (३) बमोजिम सम्बन्धित मुलुकले फिर्ता लगेको सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुनाको विवरण । (२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण व्यवस्थापन निकायले प्रत्येक वर्ष तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । ३४. कोष खडा गर्न सकिने: (१) सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतिको संरक्षण, संवर्धन, अध्ययन तथा अनुसन्धान समेतको लागि एउटा कोष खडा गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा जम्मा गरिने रकम, कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र त्यसको आन्तरिक नियन्त्रण तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको लेखाको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । ३५. पुरस्कार दिन सकिने: (१) यस ऐन बमोजिम कसूर मानिने कार्य भएको वा हुन लागेको सूचना दिने र अनुसन्धान तथा सबुद प्रमाण सङ्कलनको कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने व्यक्तिलाई व्यवस्थापन निकायले एकलाख रुपैयाँसम्म पुरस्कार दिन सक्नेछ । (२) यस ऐन बमोजिम कसूर मानिने कार्यको अनुसन्धान तथा सबुद प्रमाण सङ्कलनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याई सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुनाको व्यापार नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउने व्यक्ति वा कर्मचारीलाई व्यवस्थापन निकायले एकलाख रुपैयाँसम्म रकम प्रोत्साहन पुरस्कार स्वरुप उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ३६. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिएका कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ । ३७. नियम बनाउन सक्ने: नेपाल सरकारले यो ऐन कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ३८. निर्देशिका बनाउन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधिनमा रही निर्देशिका बनाउन सक्नेछ ।
बिर्ता_उन्मूलन_ऐन_२०१६
Birta Abolition Act, 1959

बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ । लालमोहर मिति: २०१६ । ८ । २५ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति: २०१६ । ९ । १ । संशोधन गर्ने ऐन । १. बिर्ता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०१८ २०१८ । १० । २३ २०१८ । १० । २४ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २. क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९ २०१९ । १२ । ३० । ३. बिर्ता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०२४ २०२४ । ७ । ६ । ४. राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ २०३१ । ४ । १८ । ५. विशेष अदालत ऐन, २०३१ २०३१ । ६ । २० । ६. न्याय प्रशासन सुधार (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३ २०३३ । ४ । १० । ७. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ८. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । ९. बिर्ता उन्मूलन (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४९ २०४९ । ५ । २९ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । १०. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । २०१६ सालको ऐन नं. १६ । बिर्ता जग्गा उन्मूलन गरी भूमिकर ठेक्नको निमित्त बनेको ऐन । प्रस्तावनाः गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । का विभिन्न वर्गका जनतामा समानताको भावना र स्थिति उत्पन्न गराई सुसम्बन्ध कायम राख्नको लागि र गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । तथा गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । का जनताको सुविधा तथा आर्थिक हितलाई कायम र सुदृढ पारी सुविधा गराउने पवित्र उद्देश्यले राज्य कर नतिरी जग्गा जमीन भोग गर्ने सामन्त प्रथालाई अन्त गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पाँचौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६" रहेको छ । (२) यो ऐन गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: (१) विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "बिर्ता जग्गा" भन्नाले सरकारी मालपोत जम्मै माफी गरी वा त्यस ठाउँको त्यस्तै किसिमका रैकर जग्गामा लागेको मालपोत भन्दा कम तिर्ने गरी पाएको वा हक भैरहेको सबै किसिमको जग्गा सम्झनु पर्छ र खण्ड (ख) र (ग) मा परिभाषा गरिए बमोजिमका जग्गालाई समेत जनाउँछ । (ख) "क" श्रेणीको बिर्ता जग्गा भन्नाले ठेकिएको मालपोतसम्म उठाई खान पाउने गरी पाएको वा जसरी लिए पाएको भएपनि ठेकिएको मालपोत वा मालपोतको अङ्कबमोजिम सम्म उठाई खाने गरी आएको नेपाल सरकारमा केही तिर्नु पर्ने वा नपर्ने बिर्ता जग्गा र आवाद नभएको पर्ति जग्गा तथा जङ्गल बिर्ता जग्गा समेत सम्झनु पर्छ । (ग) "ख" श्रेणीको बिर्ता जग्गा भन्नाले "क" श्रेणीको बिर्ता जग्गा बाहेकको अरू सबै बिर्ता जग्गा सम्झनु पर्छ । (घ) "बिर्तावाल" भन्नाले जसका नाममा बिर्ता जग्गा दर्ता छ वा जसका नाममा बिर्ता जग्गा प्रदान गरेको लिखत छ वा जसले बिर्ता जग्गा भनी भोग गरेको छ त्यस्ता व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिका बिर्ता जग्गा भोग गर्ने हकदारलाई र भोग वा दृष्टिबन्धकी लिई वा अरू कुनै व्यहोराले लिई भोग गरेमा त्यस प्रकार भोग गरुञ्जेल निज वा त्यस्तो जग्गा भोग गर्ने निजका हकवालालाई समेत जनाउँछ ।
बिर्ता_उन्मूलन_ऐन_२०१६
Birta Abolition Act, 1959

(ङ) "मालपोत" भन्नाले रैकर जग्गाका सम्बन्धमा सो जग्गा दर्ता भएका व्यक्ति (यसपछि यस ऐनमा रैकरका मोही भनिएका) ले नेपाल सरकारमा बुझाउन पर्ने ठेकिए बमोजिमको नगदी वा जिन्सी वा दुवै किसिमको मालपोत सम्झनु पर्छ र यस शब्दले बिर्ता जग्गाको सम्बन्धमा पनि बिर्तावालले लिने त्यस्तै ठेकिएको (आँठाका रैकर जग्गा सरहको) मालपोतलाई र बिर्तावालले पाएका अधिकार बमोजिम बिर्ता जग्गाको मोहीको मञ्जुरी लिई वा नलिई त्यस्तो मालपोत माथि सयकडीका हिसाबले थप गरी लिएको अङ्कलाई समेत जनाउँछ । बिर्ता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा संशोधित । (च) "माल अड्डा" भन्नाले मालपोत असुल उपर गरी लिने नेपाल सरकारको माल अड्डा सम्झनु पर्छ र माल अड्डा खारेज भएको ठाउँमा भूमि प्रशासन कार्यालयलाई समेत जनाउँछ । (छ) बिर्ता जग्गाको सम्बन्धमा "आयस्ता" भन्नाले लिखत गरी वा नगरी कसैलाई मोहीयानीमा कमाउन दिई मालपोत भन्दा बढी उठाई खाने गरी आएको नगदी वा जिन्सीलाई जनाउँछ । बिर्ता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा थप । (ज) "माल अड्डाको हाकिम" भन्नाले भूमि प्रशासकलाई समेत सम्झनुपर्छ । न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा झिकिएको । (झ) । (२) न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा झिकिएको । (३) उपदफा (२) बमोजिम निर्णय गर्दा शङ्का नउठोस् भन्नाका लागि स्पष्ट गरिन्छ कि कुनै व्यक्तिले एकै चकला वा एकै कित्ता बिर्ता जग्गा मध्ये केहीको मालपोत मात्र खाने गरी र केहीको आयस्ता खाने गरी लिखत गरी वा नगरी कसैलाई कमाउन दिएको रहेछ वा त्यस्तो मध्येको केही बिर्ता जग्गा आफैले कमाई गरेको रहेछ भने एकै चकला वा एक कित्ता भएपनि मालपोतसम्म खाने गरी दिएको जति "क" श्रेणीको बिर्ता जग्गा र आयस्ता खाने गरी दिएको वा आफैले कमाएको जति "ख" श्रेणीको बिर्ता जग्गा मानिनेछ । ३. बिर्ता उन्मूलन: (१) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा भएको बिर्ता प्रथालाई यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि समाप्त गरिएको छ र यो ऐन प्रारम्भ भएका मितिले अघिल्ला दिनसम्मका सबै बिर्ता जग्गा उन्मूलन गरिएका छन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम उन्मूलन गरिएका नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा भएका सबै बिर्ता जग्गा रैकरमा परिणत भई भूस्वामित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ र यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि त्यस्ता बिर्ता जग्गामा रहेको बिर्तावालको भूस्वामित्व सम्बन्धी हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ । (३) बिर्ता जग्गामा कुनै व्यक्तिको भूस्वामित्व सम्बन्धी हक तथा अधिकार हुने वा रहने गरी भएको ऐन, सवाल, सनद वा अरू कुनै लिखत पत्र यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि खारेज तथा बदर गरिएका छन् । ४. भूमिकर ठेक्ने र दर्ता गरिदिने: (१) दफा ११ को अधिनमा रही यस ऐनबमोजिम रैकर गरिएका जग्गामा आर्थिक साल २०१६-१७ देखि साल बसाल लागू हुने गरी देहायबमोजिम भूमिकर ठेकिएको छ :- । (क) "क" श्रेणीको बिर्ता जग्गामा बिर्तावालले बिर्ता जग्गाको मोहीबाट उठाई लिने गरी आएको मालपोतको अङ्कबमोजिम । तर, कसैका नाममा मोहीयानी दर्ता र आवाद समेत नभएको पर्ति जग्गा वा जङ्गल रहेछ भने बिर्ताको लगतसम्म काटिनेछ । बिर्ता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०१८ द्वारा संशोधित ।
बिर्ता_उन्मूलन_ऐन_२०१६
Birta Abolition Act, 1959

(क) "क" श्रेणीको बिर्ता जग्गामा बिर्तावालले बिर्ता जग्गाको मोहीबाट उठाई लिने गरी आएको मालपोतको अङ्कबमोजिम । तर, कसैका नाममा मोहीयानी दर्ता र आवाद समेत नभएको पर्ति जग्गा वा जङ्गल रहेछ भने बिर्ताको लगतसम्म काटिनेछ । बिर्ता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०१८ द्वारा संशोधित । (ख) काठमाडौँ उपत्यकाका "ख" श्रेणीको बिर्ता जग्गामा देहाय बमोजिम- । खेत पाखो । (१) अवल रोपनी १ को ने.रु.३ । - ने.रु. १ । १४ । (२) द्वयम रोपनी १ को ने.रु.२ । ४४ ने.रु. १ । ९४ । (३) सीम रोपनी १ को ने.रु.१ । ६९ ने.रु. १ । ५६ । (४) चाहार रोपनी १ को ने.रु.१ । १२ ने.रु. १ । ३७ । तर काठमाडौँ उपत्यकामा "ख" श्रेणीको :- । (१) कुनै बिर्ता जग्गाका सम्बन्धमा आर्थिक साल २०१६-१७ को निमित्त आँठाको रैकर जग्गामा लागेको मालपोतको अङ्कको आधा दरले लाग्ने भूमिकरको दर उक्त दरभन्दा घटी पर्न आएमा त्यस्तो बिर्ता जग्गाको उक्त सालको निमित्त सोही घटी दरमा भूमिकर लिइनेछ । (२) कुनै बिर्ताजग्गाका सम्बन्धमा आर्थिक साल २०१७-१८ को निमित्त आँठाको रैकर जग्गामा लागेको मालपोतको अङ्क बमोजिम लाग्ने भूमिकरको दर उक्त दरभन्दा घटी पर्न आएमा त्यस्तो बिर्ता जग्गाको उक्त सालको निमित्त सोही घटी दरमा भूमिकर लिइनेछ । नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । का अन्य पहाडी क्षेत्र र तराई क्षेत्रका "ख" श्रेणीका बिर्ता जग्गामा आँठाको रैकर जग्गामा लागेको मालपोतको अङ्कबमोजिम । तर आर्थिक साल २०१६-१७ को निमित्त आँठाको रैकर जग्गामा लागेको मालपोतको अङ्कको आधा मात्र लिइनेछ । बिर्ता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०१८ द्वारा थप । (ग) आर्थिक साल २०१६-१७ र २०१७-१८ को निमित्त कसैले खण्ड (ख) बमोजिम तिर्नु पर्नेभन्दा बढी भूमिकर तिरिसकेको रहेछ भने निस्सा प्रमाण समेत दाखिल गरी लिखित रूपमा दावा गर्न आएमा बढी त्यसरी तिरेको भनी प्रमाणित भएको जति निजलाई फिर्ता गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम ठेकिएको भूमिकर इलाका मालको हाकिमले निर्धारित गर्नेछ र त्यस्तो भूमिकर लागेको बिर्ता जग्गा देहायबमोजिम रैकरमा दर्ता गरी लगत खडा गर्ने र भूमिकर असूल गर्नेछ :- । (क) "क" श्रेणीको बिर्ता जग्गा भए बिर्ता जग्गाको मोहीको नाउँमा । तर आवाद नभएको पर्ति तथा जङ्गल कसैका नाममा दर्ता गरिने छैन र नेपाल सरकारको अन्य पर्ति जग्गा तथा जङ्गल सरह हुनेछ । (ख) "ख" श्रेणीको बिर्ता जग्गा भए बिर्तावालको नाउँमा । तर भोग वा दृष्टिमा लिई भोग्ने व्यक्ति वा भोग सर्दै आएको निजका हकवालाका नाममा दर्ता हुन गयो भने भोग वा दृष्टिकै रूपमा मात्र निजको हक कायम हुनेछ र प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम निखन्न दिन्न भन्न पाउँदैन र निखन्नेले आफ्नो नाममा रैकरमा दर्ता गराउने हक सुरक्षित रहनेछ । (३) "ख" श्रेणीको बिर्ता जग्गामा उपदफा (२) बमोजिम निर्धारित दरका सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । प्रमुख जिल्ला अधिकारी छेउ पुनरावेदन दिन सक्नेछ र गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्नेले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । सम्बन्धित राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
बिर्ता_उन्मूलन_ऐन_२०१६
Birta Abolition Act, 1959

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्नेले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । सम्बन्धित राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । (४) "ख" श्रेणीको बिर्ता जग्गा भएको ठाउँका साँध वा नजिकको त्यसै किसिमको रैकर जग्गामा एकातिर घटी अर्कोतिर बढी मालपोत लागेको रहेछ भने नेपाल सरकारको अर्को आदेश नभएसम्म बढी दर कायम गरी भूमिकर निर्धारित गरिनेछ । (५) यो ऐनबमोजिम भूमिकर ठेकिएको जग्गामा यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडी कुनै किसिमको कर वा तिरो लागि नेपाल सरकारमा बुझाई आएको रहेछ भने त्यस्तो कर वा तिरो भूमिकरमै सम्मिलित भएको मानिनेछ र सो कर वा तिरोको लगत काटिनेछ । ५. मालको हाकिमले कागजपत्र मगाउन सक्ने : (१) यो ऐन बमोजिम रैकर गरिएका बिर्ता जग्गाका सम्बन्धमा भएको कागजपत्र हेर्न चाहेमा मालका हाकिमले बिर्तावाललाई वा बिर्ताको रेखदेख वा दामकाम गर्न राखिएको बिर्तावालको मानिसलाई त्यस्ता कागजपत्रहरू पेश गर्नु भन्ने लिखित आदेश दिन सक्नेछ । (२) कसैले उपदफा (१) बमोजिम मालको हाकिमले दिएको आदेश नटेरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई मालको हाकिमले ने.रु. ५०० । – पाँचसयसम्म जरिवाना गर्न र कागज समेत लिन सक्नेछ । ६. भूमिकर बुझाउने: (१) दफा ४ बमोजिम ठेकिएको भूमिकर अर्को व्यवस्था नभएसम्म जिमिदार भए जिमिदार मार्फत र जिमिदार नभए दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिमका दर्तावालले रैकर जग्गाको मालपोत बुझाए सरह स्थानीय माल अड्डामा बुझाउन पर्छ र मालपोत बुझाउने र असुल गर्ने सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून त्यस्तो भूमिकर बुझाउँदा र असुल गर्दा पनि लागू हुनेछ । बिर्ता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०१८ द्वारा थप । तर आर्थिक साल २०१६/१७ र २०१७/१८ को निमित्त यो ऐनबमोजिम बुझाउन र असुल गर्नु पर्ने भूमिकर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिए बमोजिम किस्ताबन्दीमा बुझाउन र असुल गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिएको कुराको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपारी दफा ४ बमोजिमको भूमिकर बाँकी भएमा रैकर जग्गाको मालपोत बाँकी भए सरह कारबाही गरी असुल उपर गरिनेछ । (३) दफा ४ बमोजिम भूमिकर ठेकिएको "क" श्रेणीको बिर्ता जग्गा हुने बिर्तावाल वा निजको मानिसले यो ऐन प्रारम्भ भएका मितिदेखि त्यस्ता जग्गाको मालपोत उठाउन र लिन पाउने छैन । (४) दफा ४ बमोजिम ठेकिएको भूमिकर "ख" श्रेणीको बिर्ता जग्गा हुने बिर्तावालले आफु जग्गा कमाउने व्यक्तिसँग लिने कूत तिरोमा थपी असुल उपर गर्न पाउने छन् । (५) बिर्ता जग्गामा जिमिदार पटवारी जिम्मावाल थरि मुखिया रहेको भए निजहरूको हक र दायित्व रैकर जग्गाका त्यस्तै व्यक्ति सरह हुनेछ । (६) बिर्तावालको काम गर्न बिर्तावालको तर्फबाट रहेको बिर्ता मालहरू यो ऐन प्रारम्भ भएका मितिदेखि नेपाल सरकारको माल अड्डाको रूपमा परिणत हुनेछन् र त्यस्तो मालमा रहेको बिर्ता सम्बन्धी कागजपत्र नेपाल सरकारको कागजपत्र मानिनेछन् । (७) उपदफा (६) बमोजिम सरकारी अड्डामा परिणत गरिएका बिर्तावालका कर्मचारी नेपाल सरकार निजामती कर्मचारी मानिने छन् । ७. दर्ता गराउनु पर्ने : बिर्ता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा संशोधित ।
बिर्ता_उन्मूलन_ऐन_२०१६
Birta Abolition Act, 1959

(७) उपदफा (६) बमोजिम सरकारी अड्डामा परिणत गरिएका बिर्तावालका कर्मचारी नेपाल सरकार निजामती कर्मचारी मानिने छन् । ७. दर्ता गराउनु पर्ने : बिर्ता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा संशोधित । (१) "ख" श्रेणीको बिर्तावालले यो दफा लागू भएको १२० दिनभित्र आफ्नो बिर्ता जग्गाको देहाय बमोजिमको विवरण र बुझाउन बाँकी भूमिकर वा मालपोत स्थानीय माल अड्डामा र माल अड्डा खारेज भएको ठाउँमा भूमि प्रशासन कार्यालयमा दाखिल गरी दर्ता गराउनु पर्छ र बाँकी भूमिकर वा मालपोत दाखिल भएपछि माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयले सो बमोजिम विवरण दाखिल भएको निस्सा दिई त्यस्तो जग्गा निजको नाउँमा आफ्नो श्रेस्ता तथा जग्गा नाप जाँचको मोठ लगतमा समेत दर्ता गरिदिनु पर्छ । (क) बिर्ता जग्गाको क्षेत्रफल (बिगाहा रोपनी इत्यादि) त्यस्तो खुलेको श्रेस्ता नभएमा अन्दाजी क्षेत्रफल र थाहा भएमा जग्गाको चौहद्दी पनि, । (ख) नेपाल सरकारबाट जग्गा नाप जाँच गराइएकोमा सो नापीबाट तोकिएको मालपोत वा भूमिकरको अङ्क आवादी जग्गा बिर्ता पाएकोमा सो पाउँदा तोकिएको बिर्ता जग्गाको मालपोत अङ्क, । (ग) जग्गा कमाउने व्यक्तिहरूको नाम र निजहरूले कमाएको जग्गाको क्षेत्रफल र प्रत्येक बिर्तावाललाई तिर्नु पर्ने कूत तिरो, । (घ) नेपाल सरकारले तोकेको अरू कुनै कुरा । (२) "क" श्रेणीका बिर्ता जग्गाका बिर्तावाल वा कुनै बिर्ता जग्गाको काम गर्ने बिर्तावाल भए त्यस मालको तत्काल काम गर्ने कामदार कारिन्दा (इन्चार्ज) र बिर्तावाल साधारणतया नेपाल बाहिर बस्ने गरेको भए निजको बिर्ता रेखदेख वा दामकाम गर्ने व्यक्तिको पनि उपदफा (१) बमोजिम विवरण सहितको आवश्यक कागजपत्र इलाका माल अड्डामा दाखिल गर्नु पर्ने कर्तव्य हुनेछ । (३) कुनै बिर्ताको सम्बन्धमा उपदफा (१) वा (२) बमोजिम दाखिल गर्नुपर्ने विवरण दाखिल नगरेमा वा दाखिल गरेपनि बिर्ता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०१८ द्वारा थप । जानी जानी खासखास कुरा फरक पारी दाखिल गरेको ठहरिन आएमा उपदफा (१) वा (२) बमोजिम त्यस्तो विवरण दाखिल गर्नु पर्ने कर्तव्य भएका प्रत्येक व्यक्तिलाई १००० । – सम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय इलाका माल अड्डाको हाकिमबाट हुन सक्नेछ । (४) बिर्ता उन्मूलन (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४९ द्वारा झिकिएको । बिर्ता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा संशोधित । (५) उपदफा (३) अन्तर्गतको सजायको आदेश उपर गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । सम्बन्धित राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्न सक्नेछ । बिर्ता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा थप । (६) यो ऐनबमोजिम "ख" श्रेणीको बिर्ताजग्गा उन्मूलन भै रैकरमा परिणत गरिएको जग्गाको जग्गावाला वा मोहीले आफ्नो जग्गाको नापी गराउन चाहेमा भूमिकरको सयकडा १० का दरले ५ वर्षसम्म नापी खर्च बुझाउने शर्त गरी कागज गरे अनुकूल पर्ने नपर्ने हेरी इलाका माल अड्डाले प्लेन टेबुल सर्भे गराउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
बिर्ता_उन्मूलन_ऐन_२०१६
Birta Abolition Act, 1959

(६) यो ऐनबमोजिम "ख" श्रेणीको बिर्ताजग्गा उन्मूलन भै रैकरमा परिणत गरिएको जग्गाको जग्गावाला वा मोहीले आफ्नो जग्गाको नापी गराउन चाहेमा भूमिकरको सयकडा १० का दरले ५ वर्षसम्म नापी खर्च बुझाउने शर्त गरी कागज गरे अनुकूल पर्ने नपर्ने हेरी इलाका माल अड्डाले प्लेन टेबुल सर्भे गराउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ७क. जग्गा कमाउनेले बिर्ता जग्गा दर्ता गर्न पाउने : (१) "ख" श्रेणीको बिर्ता जग्गा कमाउने व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएपछि नेपाल सरकारले तोकेको म्याद भित्र आफूसँग भएको वा आफूले जाने बुझेसम्मको सबूत प्रमाण र सो जग्गाको कित्ता नम्बर, चार किल्ला बिर्तावालको नाम, थर, वतन, कूतबाली, तीरो समेत खुलाई त्यस्तो जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गर्नको लागि सम्बन्धित जिल्लाको माल वा मालपोत कार्यालयमा दरखास्त दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको दरखास्त प्राप्त भएपछि माल वा मालपोत कार्यालयले उक्त दरखास्त उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा उल्लेखित जग्गा बिर्तावालको नाउँमा दर्ता भई सकेको वा राजगुठी अन्तर्गत पर्ने जग्गा नभई दरखास्तवालाको नाउँमा दर्ता गर्न हुने साविकको बिर्ता जग्गा देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको शुल्क र दस्तुर लिई त्यस्तो जग्गा निजको नाउँमा दर्ता गरी दिनु पर्नेछ । ८. अदालतका केही अख्तियार मालका हाकिमले प्रयोग गर्न पाउने : यो ऐनबमोजिम आफूले गर्नु पर्ने काम गर्दा बयान बकपत्र गराउन लिखित प्रमाण दाखिल गराउन कर लगाउन सक्ने साक्षीका नाउँमा समाह्वान जारी गर्ने सरजमीन तहकिकात गर्ने समेत काममा अदालतको अख्तियार माल अड्डाको हाकिमलाई हुनेछ । ९. क्षतिपूर्ति : (१) "क" श्रेणीको बिर्ता जग्गा हुने बिर्तावाललाई अनुसूचीमा लेखिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९ द्वारा झिकिएको । नेपाल सरकारबाट गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पाउने भएको क्षतिपूर्तिको हिसाब गर्दा हक भोगको पक्का प्रमाण भएको कुनै बिर्तावालले लिने गरेको ठहरिएको एक सालको मालपोतको प्रतिशतको हिसाबले गरिनेछ । तर अगावै परेको मुद्दाको सिलसिलामा अदालतले दिएको फैसला बमोजिम भए गरेको वा हुने बाहेक २०१५ सालसम्म दर्ता वा भोग भएको प्रमाण नहुने रु. १०० । – मुनिको लिखतलाई र रजिस्ट्रेसन पास गरी वा नगरी २०१६ साल श्रावण २४ गते उप्रान्त भए गरेको जुनसुकै लिखतलाई यस दफामा उल्लिखित क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले मान्यता दिने छैन । (३) मालपोतको हिसाब गर्दा जम्मा उठ्ती मध्ये २०१५ सालमा नेपाल सरकारलाई बुझाएको वा बुझाउनु पर्ने कुनै पनि प्रकारको कर कट्टा गरी बाँकी अङ्कको अनुपातमा क्षतिपूर्ति दिइनेछ । १०. बन्धकी बिर्ता जग्गाको क्षतिपूर्ति: कुनै "क" श्रेणीको बिर्ता जग्गा कसैले कसैलाई भोग वा दृष्टिबन्धकी दिई लिने थैली वापत भोग गरी आएको रहेछ भने यस ऐन बमोजिम पाउने क्षतिपूर्ति भोग वा दृष्टिबन्धकीमा लिई भोग गर्ने व्यक्तिले पाउनेछ । तर, क्षतिपूर्तिको रकम निजको भोग वा दृष्टिमा लिने व्यक्तिको परेको थैली भन्दा बढी हुन जाने भएमा बढी जति रकम भोग वा दृष्टि दिने व्यक्तिले अनुसूचीमा लेखिएका रीत बमोजिम पाउनेछ र घटी भएमा भोग वा दृष्टिवालाले बिर्तावाल समेत कसै उपर दाबा गर्न पाउने छैन ।