chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

७४. धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत लिँदा कागज गराउनु पर्ने: (१) यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिबाट धरौट लिँदा अदालतबाट तोकिएको समय र स्थानमा त्यस्तो व्यक्ति उपस्थित नभएमा धरौट जफत हुने शर्त उल्लेख गरी अनुसूची-२९ बमोजिमको ढाँचामा कागज गराउनु पर्नेछ । (२) यस ऐन बमोजिम जमानत वा बैङ्क जमानत लिँदा जमानतको रकमको अङ्क तोकी त्यस्तो बमोजिमको सम्पत्ति जमानत लिनु पर्नेछ । (३) जमानत दिनु पर्ने व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति जमानत दिएको भए अदालतबाट तोकिएको समय र स्थानमा आफू उपस्थित नभएमा जमानतको रकम जमानत रहेको त्यस्तो सम्पत्ति वा निजको अरु कुनै सम्पत्तिबाट असूल गर्ने शर्त उल्लेख गरी निजबाट अनुसूची-३० बमोजिमको ढाँचामा कागज गराउनु पर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि "जमानत" भन्नाले बैङ्क जमानतलाई समेत सम्झनु पर्छ । (४) यस परिच्छेद बमोजिम जमानत दिनु पर्ने व्यक्तिको लागि अरु कसैले आफ्नो सम्पत्ति जमानत दिएको भए अदालतबाट तोकिएको समय र स्थानमा निजलाई उपस्थित नगराएमा जमानतको रकम त्यस्तो जमानत रहेको सम्पत्ति वा आफ्नो अरु कुनै सम्पत्तिबाट असूल गर्न निजको मञ्जुरी रहेको व्यहोरा सहितको शर्त गराई त्यस्तो व्यक्तिसँग अनुसूची-३१ बमोजिमको ढाँचामा कागज गराउनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम जमानत दिइएको सम्पत्तिको मूल्य पछि कुनै कारणवश घट्न गएमा त्यस्तो जमानत दिने व्यक्तिले त्यस्तो घटेको मूल्य बराबरको सम्पत्ति अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ७५. धरौटी जफत हुने: (१) यस परिच्छेद बमोजिम धरौट राख्ने व्यक्ति अदालत समक्ष तोकिएको तारेखमा उपस्थित नभएमा निजले राखेको धरौटी जफत हुनेछ । (२) यस परिच्छेद बमोजिम राखिएको धरौटी अचल सम्पत्ति रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले बुझाउनु पर्ने रकम बराबरको सम्पत्ति बिक्री वा असूल गरी अरु सम्पत्ति निजलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । ७६. धरौटी फिर्ता र जमानत फुकुवा हुन सक्ने: (१) अदालतमा दायर भएको मुद्दामा यस परिच्छेद बमोजिम अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने आदेश भएमा थुनामा राख्नुअघि निजले राखेको धरौट वा जमानत फुकुवा गरिदिनु पर्नेछ । (२) अदालतले कुनै मुद्दाको सिलसिलामा कुनै अभियुक्तबाट लिएको धरौटी वा जमानत त्यस्तो मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा अभियुक्तले सफाइ पाएमा यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक निजलाई तुरुन्त फिर्ता वा फुकुवा गरी दिनु पर्नेछ । ७७. खास अवधिभित्र मुद्दा फैसला नभएमा थुनामाबाट छोड्न सकिने: (१) यस परिच्छेद बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको कुनै अभियुक्तको सम्बन्धमा प्रमाण बुझ्न पहिलो पटक तारिख तोकिएको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दा किनारा हुन नसकेमा त्यस्तो अभियुक्तलाई थुनामा राखिएको भए धरौटी वा जमानत लिई मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछः । तर- । (क) जन्मकैद वा दश वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने कुनै कसूरको अभियोग लागेको कुनै अभियुक्त दफा ६७ बमोजिम थुनामा परेको रहेछ भने निजको सम्बन्धमा यो दफा लागू हुने छैन । (ख) पटके कसूरदारलाई अदालतले मनासिब सम्झेमा थुनामै राखी कारबाही गर्न सक्नेछ । (२) कुनै अदालतले उपदफा (१) बमोजिम कुनै अभियुक्तलाई छोड्न आदेश दिएकोमा त्यसरी छोड्ने आदेश दिएको तीन दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई त्यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(ख) पटके कसूरदारलाई अदालतले मनासिब सम्झेमा थुनामै राखी कारबाही गर्न सक्नेछ । (२) कुनै अदालतले उपदफा (१) बमोजिम कुनै अभियुक्तलाई छोड्न आदेश दिएकोमा त्यसरी छोड्ने आदेश दिएको तीन दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई त्यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ । ७८. थुनामा राख्न सकिने अधिकतम अवधि: यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अभियुक्तलाई निज उपर लगाइएको अभियोग प्रमाणित भएमा हुन सक्ने अधिकतम कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी अवधिसम्म थुनामा राखिने छैन । ७९. आदेश पर्चा खडा गर्नु पर्ने: यस परिच्छेद बमोजिम कुनै अभियुक्तलाई थुनामा राख्दा, थुनामा राखिएको अभियुक्तलाई छोड्दा वा कुनै अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत लिँदा वा थपघट वा परिवर्तन गर्दा वा दफा ७७ बमोजिम थुनाबाट छोड्दा अदालतले कारण सहितको आदेश पर्चा खडा गर्नु पर्नेछ । ८०. थुना पूर्जी दिनु पर्ने: यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा त्यसको कानूनी आधार र कारण खुलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले अनुसूची-३२ बमोजिमको ढाँचामा थुना पूर्जी दिई थुनामा राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद-८ । तारेख सम्बन्धी व्यवस्था । ८१. कारण खुलाई तारिख तोक्ने: (१) अदालतले तारिख तोक्दा मुद्दाका पक्षहरूको उपस्थिति गर्नु पर्ने प्रत्येक काम खुलाई तोक्नु पर्नेछ र प्रत्येक तारिखका दिन सम्पादन हुने काम तारिख पर्चामा खुलाउनु पर्नेछ । (२) तारिख तोकिएको दिन उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको काम सम्पादन हुनु पर्नेछ । तर तोकिएको तारिखमा कुनै कारणबस तोकिएको काम हुन नसकेमा त्यसको कारण खुलाई आदेश पर्चा खडा गरी अर्को तारिख तोक्न सकिनेछ । (३) नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दामा अदालतले उपदफा (१) बमोजिम मुद्दाको सुनुवाई वा कारबाहीको लागि तारिख तोकिएको सूचना सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । ८२. तारिख किताब र तारिख भरपाई: (१) अदालतले अनुसूची-३३ बमोजिमको ढाँचामा एउटा वा आवश्यकता अनुसार मुद्दाको प्रत्येक फाँटको लागि छुट्टा छुट्टै तारिख किताब खडा गरी राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम खडा गरिएको तारिख किताबमा कुन प्रयोजनको लागि कहिलेको तारिख तोकिएको हो त्यस्तो व्यहोरा जनाई सम्बन्धित कर्मचारीले सहीछाप गर्नु पर्नेछ र मुद्दामा उपस्थित पक्षहरूको सहीछाप गराई अनुसूची-३४ बमोजिमको तारिख भरपाई खडा गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको तारिखका दिन कुनै पक्ष अदालतमा उपस्थित नभएमा सम्बन्धित कर्मचारीले त्यस्तो कुरा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । तारिख भरपाईमा जनाई सहीछाप गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दामा नेपाल सरकार तारिखमा बस्नु पर्ने छैन । ८३. तारिख पर्चा: (१) अदालतले प्रत्येक मुद्दाको पक्षहरूलाई अनुसूची-३५ बमोजिमको ढाँचामा तारिख पर्चा दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको तारिख पर्चामा कुन प्रयोजनको लागि कहिलेको तारिख तोकिएको हो त्यस्तो कुरा जनाई सम्बन्धित कर्मचारीले सहीछाप गर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

८३. तारिख पर्चा: (१) अदालतले प्रत्येक मुद्दाको पक्षहरूलाई अनुसूची-३५ बमोजिमको ढाँचामा तारिख पर्चा दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको तारिख पर्चामा कुन प्रयोजनको लागि कहिलेको तारिख तोकिएको हो त्यस्तो कुरा जनाई सम्बन्धित कर्मचारीले सहीछाप गर्नु पर्नेछ । ८४. तारिख तोक्दा पक्षहरूलाई सुविधा हुने किसिमले तोक्नु पर्ने: (१) मुद्दामा कुनै प्रयोजनको लागि तारिख तोक्दा यथासम्भव मुद्दाका पक्षहरूको सुविधा र तोकिएको काम हुन सक्ने वा नसक्ने कुरालाई विचार गरी तोक्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तारिख तोक्दा मुद्दाको कारबाहीको सम्बन्धमा तोकिएको कार्यतालिका अनुसार तोक्नु पर्नेछ । ८५. तोकिएको तारिखका दिन उपस्थित हुनुपर्ने: (१) अदालतबाट कुनै कामका लागि उपस्थित हुन तारिख तोकिएकोमा तोकिएको तारिखका दिन अभियुक्त वा प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित हुनु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । तर तोकिएको तारिखका दिन काबूबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई अदालतमा उपस्थित हुन नसकेको कारण देखाई मुद्दाका कुनै पक्षले निवेदन दिएमा र त्यस्तो व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले बढीमा दुई पटकसम्म एक्काईस दिनसम्मको गुज्रेको तारिख थामिदिने आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखको दिन उपस्थित हुनु पर्ने व्यक्ति कुनै व्यहोराले थुनिएको वा कैद परेको रहेछ भने आफु थुना वा कैदमा परेको कारागार मार्फत त्यस्तो कुराको सूचना सम्बन्धित अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना दिएकोमा त्यसरी थुना वा कैदमा रहेको अवधिभर त्यस्तो व्यक्तिले तारिख गुजारेको मानिने छैन । (४) उपदफा (२) बमोजिम थुनिएको वा कैद परेको व्यक्तिले त्यसको सूचना अदालतलाई दिएमा अदालतले पुर्पक्षका बखत निजलाई उपस्थित गराउन सम्बन्धित कारागारलाई आदेश दिन सक्नेछ । ८६. तारिखको दिन मुद्दाका पक्ष अनुपस्थित भएमा त्यसको परिणाम: (१) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुद्दाको कुनै पक्ष तोकिएको तारिखको दिन वादी हाजिर नभएमा अदालतले निजले दफा ८५ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम थामउने म्यादको हिसाब गरी अर्को तारिख तोक्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अर्को तारिखको दिन वा सोभन्दा अगावै मुद्दाको पक्ष उपस्थित भई काबू बाहिरको कुनै परिस्थिति परेकोले अघिल्लो तारिखमा उपस्थित हुन नसकेको कुनै मनासिब कारण देखाई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । निवेदन दिएमा अदालतले निजको तारिख थामी कानून बमोजिम मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अर्को तारिखको दिन मुद्दाको पक्ष अदालतमा उपस्थित नभएमा समेत अदालतले मिसिल सामेल रहेका प्रमाणबाट प्रतिवादीले वादीको दाबी पूरै वा आंशिक रुपमा स्वीकार गरेको देखिन आएमा वा ठहरेमा त्यस्तो हदसम्म इन्साफ गर्ने गरी र स्वीकार नगरेको वा स्वीकार गरेको नठहरेकोमा त्यस्तो हदसम्म खारेज गर्ने गरी मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ । तर वादी हाजिर रहेको र प्रतिवादी हाजिर नरहेको अवस्थामा वादी प्रतिवादीको जो बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी ठहरे बमोजिम मुद्दाको फैसला गर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

तर वादी हाजिर रहेको र प्रतिवादी हाजिर नरहेको अवस्थामा वादी प्रतिवादीको जो बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी ठहरे बमोजिम मुद्दाको फैसला गर्नु पर्नेछ । (४) यस ऐन बमोजिम अदालतमा बयान वा प्रतिउत्तरपत्र दिइसकेपछि तोकिएको तारिखमा अभियुक्त वा प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित नभए पनि अदालतले कानून बमोजिम मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछ । ८७. पक्राउ पूर्जी जारी गर्न र सम्पत्ति रोक्का राख्न सकिने: (१) दफा ८६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अभियुक्त पहिले तोकिएको तारिखमा अनुपस्थित रहेछ र निजलाई पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्ने अदालतलाई लागेमा दफा ५८ बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गरी त्यस्तो अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न र त्यस्तो अभियुक्तको सम्पत्ति रोक्का राख्न समेत अदालतले आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश बमोजिम सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न र सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा अन्य निकाय वा संस्थाले अभियुक्तको सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्नेछ । ८८. प्रमाण बुझिसकेपछि तारिख नबसे पनि हुने: (१) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रमाण बुझिसकेपछि कुनै पक्ष तारिखमा बस्न नचाहेमा निजले त्यसको अनुमतिको लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा अदालतले निजलाई तारिखमा राख्न आवश्यक नदेखिए निजको तारिख टुटाइदिन सक्नेछ । परिच्छेद-९ । वारिस सम्बन्धी व्यवस्था । ८९. वारिस नियुक्त हुन सक्ने: (१) मुद्दाको कुनै पक्ष उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दिन, प्रमाण पेश गर्न, फैसला बमोजिम बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै कुरा भराई लिन वा मुद्दा सम्बन्धी अन्य कुनै आवश्यक काम कारबाही गर्न आफु उपस्थित हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो पक्षले आफ्नो तर्फबाट वारिस नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा वारिस नियुक्त गर्न सकिने छैन : - । (क) अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा भएमा, । (ख) यस ऐन बमोजिम बयान दिनु पर्ने अवस्थाको अभियुक्त अदालतमा आफै उपस्थित भै बयान दिनु पर्ने भएमा, । (ग) यस ऐन बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नु पर्ने वा धरौटी वा जमानत माग भएको अवस्थामा त्यस्तो धरौटी वा जमानत दिन नसकी थुनामा बसेको व्यक्ति भएमा, । (घ) वारिस रहेको वा राख्न पाउने अवस्था भएपनि कुनै मनासिब कारण भई अदालतले मुद्दाको पक्षलाई आफै अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएमा, । (ङ) थुनामा रहेको वा पहिले नै धरौटी वा जमानत दिइसकेकोमा बाहेक विदेशी नागरिक वा नागरिकताको ठेगाना नभएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला हुँदा कानून बमोजिम आफूलाई हुन सक्ने सजाय बराबरको रकम धरौटी नराखेमा वा त्यस बापत जमानत नदिएमा, । (च) अदालतको आदेश बमोजिम लागेको दण्ड, जरिवाना, दशौँ, बिसौँ नतिरी बाँकी रहेको भएमा, वा । (छ) अदालतले कुनै मनासिब कारण देखाई वारिस राख्न नपाउने भनी आदेश दिएकोमा । (३) कसैले उपदफा (२) प्रतिकूल हुने गरी वारिस दिएकोमा अदालतले त्यस्तो वारिस बदर गर्नेछ । (४) देहायको योग्यता पुगेको व्यक्ति वारिस हुन सक्नेछ:- । (क) प्रचलित कानून बमोजिम करार गर्न योग्य, ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(छ) अदालतले कुनै मनासिब कारण देखाई वारिस राख्न नपाउने भनी आदेश दिएकोमा । (३) कसैले उपदफा (२) प्रतिकूल हुने गरी वारिस दिएकोमा अदालतले त्यस्तो वारिस बदर गर्नेछ । (४) देहायको योग्यता पुगेको व्यक्ति वारिस हुन सक्नेछ:- । (क) प्रचलित कानून बमोजिम करार गर्न योग्य, । (ख) किर्ते, जालसाजी, भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, । तर मुद्दाको कुनै पक्षले आफ्नो एकाघरसँगको कुनै नातेदारलाई वारिस नियुक्त गर्न यस खण्डमा उल्लेख भएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । (ग) फैसला बमोजिम सरकारी बिगो, फैसला कार्यान्वयन गरे बापत अदालतलाई तिर्नु पर्ने कुनै दस्तुर, अदालती शुल्क वा कुनै दण्ड वा जरिवाना तिर्न बाँकी नरहेको । (५) उपदफा (१) बमोजिम वारिस नियुक्त गर्दा देहायको कुराहरु उल्लेख गरी अनुसूची-३६ बमोजिमको ढाँचामा वारेसनामा लेखी नियुक्त गर्नु पर्नेछ:- । (क) मुद्दाको विषय, । (ख) वारिस हुने व्यक्तिको पूरा नाम, थर, टोल सहितको ठेगाना र उमेर, नागरिकता नम्बर र नागरिकता लिएको जिल्ला, । (ग) वारिस हुने व्यक्तिमा उपदफा (४) बमोजिमको कुनै अयोग्यता छैन भन्ने कुरा, । (घ) अदालतको आदेश बमोजिम कुनै दण्ड, जरिवाना, दशौँ र बिसौँ बाँकी नरहेको कुरा, । (ङ) निजले अख्तियार पाएको काम । (६) वारेसनामाको लिखत तयार गर्दा कम्तीमा दुई जना साक्षी राख्नु पर्नेछ । (७) वारेसनामाको लिखतमा वारिस नियुक्ति गर्ने पक्ष र साक्षीहरुले सहीछाप गर्नु पर्नेछ । ९०. एकैसाथ एकभन्दा बढी व्यक्तिको वारिस हुन सक्ने: एउटै व्यक्ति एकै साथ एकभन्दा बढी व्यक्तिहरुको वारिस हुन सक्नेछ । तर कुनै मुद्दामा एउटा पक्षको वारिस भएको व्यक्ति सोही मुद्दा वा सोही मुद्दासँग सम्बन्धित मुद्दामा निजको विपक्षको वारिस हुन सक्ने छैन । ९१. पक्ष वारिस हुन सक्ने: कुनै मुद्दामा एकभन्दा बढी वादी वा प्रतिवादी भएकोमा त्यस्ता व्यक्तिहरुमध्ये कुनै व्यक्तिलाई वारिस नियुक्त गर्न सकिनेछ । तर एक पक्षको वारिस सोही मुद्दामा विपक्षको वारिस हुन सक्ने छैन । ९२. वारिसको अधिकार र कर्तव्य: (१) वारिसले आफूलाई नियुक्त गर्ने पक्षको तर्फबाट वारेसनामामा लेखिए बमोजिमको सबै काम गर्न सक्नेछ । (२) वारिस नियुक्त गर्ने व्यक्तिलाई नै उपस्थित गराउन अदालतबाट आदेश भएमा वारिसले त्यस्तो व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको वारिस अदालतले बदर गर्न सक्नेछ । ९३. वारिस बदर गर्न सकिने: (१) वारिस नियुक्त गर्ने पक्षले चाहेमा जुनसुकै बखत आफूले दिएको वारेसनामा बदर गरी आफैले मुद्दा सकार गर्न वा अर्को व्यक्तिलाई वारिस नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम वारेसनामा बदर गरी आफ्नो मुद्दा आफैले सकार गरेमा सम्बन्धित पक्षले त्यसको जानकारी अदालतलाई निवेदन मार्फत दिनु पर्नेछ । ९४. वारिसलाई पक्राउ नगरिने: मुद्दाको फैसला हुँदा पक्षलाई भएको सजाय वा पक्षले व्यहोर्नु पर्ने दायित्वको सम्बन्धमा वारिसलाई पक्राउ गरिने छैन । ९५. वारिस नियुक्त गर्न अनुमति दिन सकिने विशेष व्यवस्था: (१) दफा ८९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थाको व्यक्तिले सोही व्यहोरा खुलाई वारिस नियुक्त गर्न अनुमतिको लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ:- ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

९५. वारिस नियुक्त गर्न अनुमति दिन सकिने विशेष व्यवस्था: (१) दफा ८९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थाको व्यक्तिले सोही व्यहोरा खुलाई वारिस नियुक्त गर्न अनुमतिको लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ:- । (क) तीन वर्ष वा तीन वर्षभन्दा घटीको कैद सजाय हुन सक्ने कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्त थुनामा बसेको रहन्छ र काबू बाहिरको परिस्थिति ले तोकिएको तारिखमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएमा, । (ख) पाँच वर्षसम्म कैदको सजाय हुन सक्ने कसूरको अभियोग लागेको महिला सुत्केरी भएको वा अन्य कुनै कारणले गर्दा तोकिएको तारिखमा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा र त्यस्तो निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा यस परिच्छेदका अन्य व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही अदालतले कारण खुलाई निजलाई अवधि तोकी वा नतोकी वारिस राख्न अनुमति दिन सक्नेछ । परिच्छेद-१० । ९६. मुद्दा सार्न सक्ने: (१) सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३४ को उपधारा (१) बमोजिमको अवस्थामा कुनै उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा झिकाई कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न सक्नेछ । (२) सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३४ को उपधारा (२) बमोजिमको अवस्थामा एक उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अर्को उच्च अदालतमा सारी त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (३) उच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १४५ को उपधारा (२) बमोजिमको अवस्थामा आफ्नो मातहतको एक जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा मातहतको अर्को जिल्ला अदालतमा सारी सुनुवाई गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिमको मुद्दा सार्ने अवस्था विद्यमान भए वा नभएको विषयको निर्णय मुद्दाका सम्बन्धित पक्षको निवेदन वा अदालतको निरीक्षण वा प्रतिवेदनबाट प्राप्त भएको जानकारीबाट गरिनेछ । (५) कुनै अदालतमा दायर रहेको कुनै मुद्दा यस ऐन बमोजिम त्यस्तो अदालतको न्यायाधीशले हेर्न नहुने कुनै कारण भएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो कुरा उल्लेख गरी पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ र त्यस बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पक्षहरूको सुविधालाई समेत विचार गरी त्यस्तो मुद्दा आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रको समान तहको अर्को अदालतमा सार्न सक्नेछ । (६) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो अदालतले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्नेछ । (७) उपदफा (२), (३) वा (५) बमोजिम अर्को अदालतबाट मुद्दाको किनारा भए पनि त्यस्तो अदालतले गरेको फैसला उपर सुरुमा फिरादपत्र दर्ता भएको अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । ९७. मुद्दा मुलतवी राख्न सक्ने: (१) भिन्न भिन्न अदालतमा दायर रहेका भिन्न भिन्न मुद्दाहरूमध्ये एउटाको किनारा नभई अर्कोको किनारा हुन नसक्ने वा गर्न नहुने वा एउटा मुद्दाको निर्णयबाट अर्को मुद्दाको निर्णयमा तात्विक असर पर्ने कुनै मनासिब कारण देखाई त्यस्ता मुद्दाको कुनै पक्षले सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिएमा वा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा अदालतले स्वयं त्यस्तो कुरा महसुस गरेमा अदालतले कारण खुलाई त्यस्तो मुद्दा मुलतवी राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(२) कुनै अदालतले त्यस्तो अदालतमा दायर रहेको कुनै मुद्दा उपदफा (१) बमोजिम मुलतवी राख्ने आदेश दिएकोमा त्यस्तो कुरा पक्षहरूलाई लिखित रूपमा सूचित गरी मुद्दाको सबै कारबाही स्थगित गर्नु पर्नेछ र अर्को मुद्दा दायर रहेको सम्बन्धित अदालतलाई समेत त्यस्तो कुराको सूचना दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो अदालतमा दायर रहेको सम्बन्धित मुद्दाको किनारा गरेपछि तीस दिनभित्र फैसलाको एक प्रति नक्कल संलग्न गरी मुद्दा मुलतवी रहेको अदालतलाई त्यस्तो कुरा सूचित गर्नु पर्नेछ र सूचना पाएपछि मुद्दा मुलतवी रहेको अदालतले तारिख तोकी मुद्दाका पक्षहरूलाई लिखित सूचना दिई मुलतवी जगाई कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (३क) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अर्को अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएमा वा मुद्दा मुलतवी राखी राख्नु पर्ने कुनै कारण नदेखिएमा अदालतले मुलतवी रहेको मुद्दा तुरुन्त जगाई कारबाही गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्ता पक्षहरू उपदफा (३) बमोजिमको मुद्दाको पनि पक्ष भए निजहरूलाई मुलतवी रहेको मुद्दा भएको अदालतमा पन्ध्र दिनभित्र हाजिर हुन जानु भनी मुद्दामा निर्णय गर्ने अदालतले आदेश दिनु पर्नेछ । (५) दुई भिन्नभिन्न अदालतमा दायर रहेका मुद्दाहरूमध्ये कुन मुद्दा मुलतवी राख्ने भन्ने कुरामा दुई अदालतको राय फरक भएमा दुवै अदालतले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा आफ्नो प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिमको अवस्थामा मुद्दाका पक्षले पनि सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (७) उपदफा (५) बमोजिम प्रतिवेदन पठाएकोमा वा उपदफा (६) बमोजिम पक्षको निवेदन परेकोमा त्यस्तो मुद्दाका सम्बन्धमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । पुनरावेदन सुन्ने अदालतले एक महिनाभित्र उपयुक्त आदेश गर्नेछ र त्यस्तो आदेश बमोजिम सम्बन्धित अदालतले मुद्दाको कारबाही गर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (८) उपदफा (५) बमोजिम भिन्न राय भएका दुई अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालत एउटै नभई भिन्न भिन्न भएमा त्यस्तो विषयको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी पेश भएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र उपयुक्त आदेश गर्नेछ र सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो आदेश बमोजिम मुद्दाको कारबाही गर्नु पर्नेछ । (९) यस दफा बमोजिम मुद्दा मुलतवी राख्ने वा राख्न लगाउने आदेश दिनुभन्दा अघि अदालतले मनासिब सम्झेमा सम्बन्धित पक्षलाई सूचना दिई सुनुवाई गराउन सक्नेछ । ९८. अभियुक्त उपस्थित नभएकोमा मुद्दा मुलतवी राख्ने: (१) दफा ५७ बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी भएको अभियुक्त पक्राउ पुर्जी जारी भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र पनि अदालतमा उपस्थित नभएमा वा निजलाई उपस्थित गराउन नसकिएमा अदालतले निजको हकमा मुद्दा मुलतवी राखी त्यस्तो मुद्दामा संलग्न अन्य अभियुक्तहरूको हकमा प्रमाण बुझी मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ । तर, ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

तर, । (क) अदालतमा बयान वा प्रतिउत्तर दिइसकेपछि अनुपस्थित रहेको अभियुक्त वा प्रतिवादीको हकमा मुद्दा मुलतवी राखिने छैन र वादी प्रतिवादीले पेश गरेको सवुद प्रमाण र अदालतले मनासिब सम्झेको अन्य प्रमाण बुझी मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ, । (ख) तीन वर्ष वा तीन वर्षभन्दा घटी कैदको सजाय हुने मुद्दामा अदालतमा हाजिर नभएको अभियुक्त वा प्रतिवादीहरूको हकमा समेत ठहरे बमोजिम फैसला गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै मुद्दा मुलतवी रहने भएमा अदालतले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुद्दा मुलतवी रहेका प्रतिवादीहरूको हकमा मुद्दाको कारबाही स्थगित गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा मुलतवी रहेकोमा मुद्दाको किनारा गर्नुभन्दा अगाडि अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएमा वा गराइएमा अदालतले मुलतवी जगाई उजुरवालालाई त्यस्तो कुराको सूचना दिई मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा मुलतवी रहेको मितिले तीन वर्षको अवधिभित्र अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएन वा गराइएन भने अदालतले त्यस्तो अभियुक्तको सम्बन्धमा मुलतवी रहेको मुद्दा जगाई कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (५) उपदफा (४) बमोजिम मुद्दा मुलतवी रहन सक्ने अवधिसम्म पनि अभियुक्त अदालतमा उपस्थित नभएमा दफा ५८ को उपदफा (१५) बमोजिम रोक्का भएको निजको हकको सम्पत्ति मुद्दा फैसला हुँदा निज कसूरदार ठहरेमा कानून बमोजिम लिलाम बिक्री गरी प्राप्त भएको रकममध्ये निजलाई फैसला बमोजिम लागेको दण्ड, जरिबाना, बिगो वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम असूल उपर गरिनेछ र बाँकी रकम निजले फिर्ता माग गर्न आएको बखत फिर्ता दिनु पर्नेछ । (६) मुद्दाको किनारा हुनुभन्दा पहिले नै अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएको वा गराइएको र निजले आफ्नो विरुद्ध मुद्दा चलेको कुरा थाहै नपाएकोले उपस्थित हुन नसकेको भनी अदालतलाई विश्वास हुने कुनै प्रमाण पेश गरेमा अदालतले देहाय बमोजिमको खर्चहरू कटाई वा असुल गरी रोक्का रहेको सम्पत्ति निजलाई फुकुवा गर्ने आदेश दिनु पर्नेछ:- । (क) सम्पत्ति बिक्री भई नसकेकोमा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्दा लागेको खर्च, । (ख) अदालतमा उपस्थित हुन निजका नाममा वा मुद्दाको कारबाही सम्बन्धी कुनै विषयमा निजको हकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दा लागेको खर्च । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटा अदालतमा दायर भएको मुद्दा मुलतवी रहेकोमा सोही अदालत वा अन्य कुनै अदालतमा दायर भएको अर्को कुनै मुद्दामा अभियुक्त वादी वा प्रतिवादीको हैसियतमा उपस्थित भएको भन्ने प्रतिवेदन वा जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो मुद्दा मुलतवी रहेको मानिने छैन र अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनको लागि त्यस्तो अभियुक्तलाई अदालतमा उपस्थित हुने आदेश दिन सक्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिमको आदेश बमोजिम अभियुक्त उपस्थित भए तापनि त्यस्तो मुद्दा जगाई कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ । परिच्छेद-११ । प्रमाण परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । ९९. प्रमाण पेश गर्नु पर्ने: (१) वादीले उजुरीमा, अभियुक्तले बयानमा र प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्रमा आफ्ना सबै साक्षी, लिखत र दसी प्रमाण खुलाउनु पर्नेछ ।