chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम लेखा विवरण पेश गर्न नसकेको मनासिब कारण देखाई म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा एक तह माथिको अधिकारीले बढीमा तीस दिनसम्मको म्याद थपिदिन सक्नेछ । तर यसरी म्याद थप गर्दा महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा केन्द्रीय लेखा पेश गर्ने समय अवधि प्रभावित नहुने गरी थप गर्नु पर्नेछ । (५) तोकिएको अवधिभित्र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा लेखा तथा वित्तीय विवरण पेश गराउन नसकी मनासिब माफिकको कारण देखाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा जिम्मेवार व्यक्तिले म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा महालेखापरीक्षक वा निजले तोकेको अधिकारीले बढीमा तीस दिनसम्मको म्याद थपिदिन सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम म्याद थप माग नगरेमा वा थपिएको म्यादभित्र पनि लेखा र वित्तीय विवरण पेश नगरेमा महालेखापरीक्षकले जिम्मेवार व्यक्ति भए लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई र लेखा उत्तरदायी अधिकृत भए एक तहमाथिको अधिकारीलाई त्यस्तो लेखा र वित्तीय विवरण पेश गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम निर्देशन दिँदा पनि लेखा तथा वित्तीय विवरण पेश नगर्ने पदाधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न महालेखापरीक्षकले सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (८) राजस्व, नगदी, जिन्सी तथा धरौटी पेश गर्ने तथा त्यसको लेखा अभिलेख अद्यावधिक रूपमा राख्ने सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३०. हानि नोक्सानी असुल उपर गरिने : यस ऐन बमोजिम राख्नु पर्ने कारोबारको लेखा ठिकसँग नराखेको कारणबाट नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी तथा क्षति हुन गएमा त्यसरी पर्न गएको हानि नोक्सानी तथा क्षति जिम्मेवार व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । परिच्छेद-६ । आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखापरीक्षण । ३१. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली : (१) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयले आफ्नो र अन्तर्गतका कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नु पर्नेछ । (२) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफै वा आफू मातहतको वरिष्ठ अधिकृत मार्फत कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा नियमित रूपमा निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (३) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको ढाँचा र कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३२. लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति : (१) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक मन्त्रालय वा निकायमा देहाय बमोजिमको आन्तरिक नियन्त्रण समिति रहनेछ :- । (क) सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत - संयोजक । (ख) सम्बन्धित निकायको योजना महाशाखा प्रमुख - सदस्य । (ग) सम्बन्धित निकायको प्रशासन महाशाखा प्रमुख - सदस्य । (घ) संयोजकले तोकेको सम्बन्धित निकायमा कार्यरत विषय क्षेत्रको ज्ञान तथा अनुभव भएको सम्बन्धित पदाधिकारी - सदस्य । (ङ) सम्बन्धित निकायको अनुगमन महाशाखा वा शाखा प्रमुख - सदस्य । (च) सम्बन्धित निकायको आर्थिक प्रशासन प्रमुख - सदस्य-सचिव ।
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

(ग) सम्बन्धित निकायको प्रशासन महाशाखा प्रमुख - सदस्य । (घ) संयोजकले तोकेको सम्बन्धित निकायमा कार्यरत विषय क्षेत्रको ज्ञान तथा अनुभव भएको सम्बन्धित पदाधिकारी - सदस्य । (ङ) सम्बन्धित निकायको अनुगमन महाशाखा वा शाखा प्रमुख - सदस्य । (च) सम्बन्धित निकायको आर्थिक प्रशासन प्रमुख - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले आफ्नो कार्यालय वा निकाय र मातहतका कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्यहरू दक्षतापूर्ण एवं मितव्ययी रूपमा सम्पादन गरी नतिजा उन्मुख गराउने, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, वित्तीय विवरणलाई विश्वसनीय बनाउने तथा लेखापरीक्षणबाट कायम भएका बेरुजु फस्यौट गरी गराई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक काम गर्नेछ । (३) लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समितिको अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३३. आन्तरिक लेखापरीक्षण : (१) नेपाल सरकारका प्रत्येक कार्यालयको कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा सो कार्यालयले तोकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुनेछ । (२) आफ्नो कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुनेछ । (३) आन्तरिक लेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) आन्तरिक लेखापरीक्षकले सम्बन्धित निकायको उद्देश्य अनुरूपका कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित कारोबारको गणितीय शुद्धता र कानूनको परिपालना एवं नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको लेखा निर्देशिका अनुसार लेखा, प्रमाण कागजातहरूका साथै अङ्कको पूर्ण परीक्षण गर्ने, । (ख) सम्बन्धित कार्यालय वा निकायको कार्यसम्पादनका क्रममा परिचालन भएको स्रोतको नतिजामूलक उपयोग एवं प्रभावकारिता सम्बन्धमा जोखिम विश्लेषणमा आधारित भई लेखाजोखा गरी सुझाव गर्ने र अवलम्बन गरिएका आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लगायतका नीतिगत एवं प्रक्रियागत । पक्षहरूको व्यवस्थापकीय अभ्यासका सम्बन्धमा लेखाजोखा गरी सुझाव प्रस्तुत गर्ने, । (ग) खण्ड (क) बमोजिम परीक्षण गर्दा सार्वजनिक वित्तीय जवाफदेहिता र पारदर्शिताको प्रवर्द्धन गर्दै सम्बन्धित निकायको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको पर्याप्तताको सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सोको सुदृढीकरण तथा आर्थिक अनुशासनको परिपालन सम्बन्धमा सुझाव दिने, । (घ) आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रयोजनका लागि सम्बन्धित निकायको आर्थिक कारोबार र सोसँग सम्बन्धित कागजात, अभिलेख तथा निर्णयहरू निरीक्षण, परीक्षण तथा जाँच गर्ने । (४) आन्तरिक लेखापरीक्षकले प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी लेखापरीक्षणको क्रममा औंल्याइएका व्यहोरा खुलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन आन्तरिक लेखापरीक्षण समाप्त भएको एक महिनाभित्र सम्बन्धित कार्यालय वा निकाय प्रमुख तथा अख्तियारी प्रदान गर्ने तालुक कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) आन्तरिक लेखापरीक्षकले आफूलाई खटाउने र आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने निकायप्रति जिम्मेवार रही आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोगको सिलसिलामा सदाचारिता, वस्तुनिष्ठता, गोपनीयता, सक्षमता सहित तोकिए बमोजिमका अन्य आचरण पालना गर्नु पर्नेछ ।
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

(५) आन्तरिक लेखापरीक्षकले आफूलाई खटाउने र आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने निकायप्रति जिम्मेवार रही आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोगको सिलसिलामा सदाचारिता, वस्तुनिष्ठता, गोपनीयता, सक्षमता सहित तोकिए बमोजिमका अन्य आचरण पालना गर्नु पर्नेछ । (६) आन्तरिक लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणको सिलसिलामा जानकारीमा आएको कुनै सूचना वा तथ्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने बाहेक अन्य कुनै पनि रूपमा कसैलाई उपलब्ध गराउनु हुँदैन । (७) आन्तरिक लेखापरीक्षकले आफ्नो कार्यसम्पादनको क्रममा यस ऐन बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको आधारमामात्र निज उपर कुनै कानूनी कारबाही चलाइने छैन । तर आन्तरिक लेखापरीक्षकले अनुचित कार्य गरेमा वा वदनियतपूर्वक कार्यसम्पादन गरेको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही वा अभियोजन गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । (८) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश भएका व्यहोरा अन्तिम लेखापरीक्षण हुनु अगावै फस्यौट तथा सम्परीक्षण गराई अन्तिम लेखापरीक्षक समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । (९) अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदाका बखत प्रस्तुत हुन आएका आन्तरिक लेखापरीक्षणका सुझावहरूको सम्बन्धमा कारण सहित हटाइएकोमा बाहेक अन्य सुझावहरूलाई लेखापरीक्षकले अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा आफ्नो सुझावको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । (१०) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन लेखा समूहका कर्मचारीलाई आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि न्यूनतम अवधि तोकी खटाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । तर एउटै कर्मचारीलाई लेखापालन गर्न र आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्यमा खटाउन पाइने छैन । (११) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक वर्षको कार्तिक महिनाभित्र अर्थ मन्त्री समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (१२) आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३४. प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण : (१) प्रदेश तथा स्थानीय तहले लेखा तथा आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नु गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनबाट औंल्याइएको विषयहरूको आधारमा आवश्यक सुधार गर्नु सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ । (३) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम सुधार भए नभएको परीक्षण गर्न तथा आवश्यक कारबाही गर्न लेखापरीक्षण समिति गठन गर्नु पर्नेछ । (४) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र सो उपर भएको कारबाहीको प्रतिवेदन प्रदेशको हकमा सम्बन्धित मन्त्री तथा स्थानीय तहको हकमा प्रमुख समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ३५. अन्तिम लेखापरीक्षण : (१) प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारका आयव्यय तथा कारोबारको तोकिए बमोजिमको लेखा र वित्तीय विवरण पेश गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ । (२) महालेखापरीक्षकले अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा आन्तरिक लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिनु पर्नेछ ।
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

३५. अन्तिम लेखापरीक्षण : (१) प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारका आयव्यय तथा कारोबारको तोकिए बमोजिमको लेखा र वित्तीय विवरण पेश गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ । (२) महालेखापरीक्षकले अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा आन्तरिक लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिनु पर्नेछ । ३६. कारोबारको लेखा तथा विवरण दाखिला गर्नु पर्ने : (१) कार्यालयको सरकारी नगदी, जिन्सी, आयव्ययको लेखाको आकस्मिक निरीक्षण गर्दा वा आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षणको सिलसिलामा लेखापरीक्षकबाट सोधिएको प्रश्नको जवाफ वा माग गरिएको लेखा तथा विवरण तोकिएको म्यादभित्र दाखिला गर्नु सम्बन्धित पदाधिकारी वा जिम्मेवार व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम माग गरिएको विवरण तोकिएको म्यादभित्र पेश गर्न नसकिने मनासिब कारण सहित सम्बन्धित पदाधिकारी वा जिम्मेवार व्यक्तिले थप समय माग गरेमा लेखापरीक्षकले आफूले सोधेको प्रश्नको जवाफ वा माग गरिएको लेखा तथा विवरण पेश गर्न निजलाई मनासिब समय दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र सोधिएको प्रश्नको जवाफ वा माग गरिएको लेखा तथा विवरण पेश गर्न नसकेमा सो कारणबाट देखिएको बेरुजु वा कैफियत प्रति सम्बन्धित पदाधिकारी जिम्मेवार हुनेछ । ३७. लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपरको कारबाही : (१) महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण भई प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजुका सम्बन्धमा सो बेरुजुको सूचना प्राप्त भएको पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयले तोकिए बमोजिम फस्यौट गरी सम्परीक्षणको लागि महालेखापरीक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोरा फस्यौट तथा सम्परीक्षण गराउन नसक्ने मनासिब माफिकको कारण भएमा जिम्मेवार व्यक्तिले कारण समेत उल्लेख गरी म्याद थपको लागि महालेखापरीक्षक समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम म्याद थपको लागि अनुरोध भई आएमा महालेखापरीक्षकले एक महिनासम्मको म्याद थप गरिदिन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम थप गरिदिएको म्यादभित्र पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोरा फस्यौट वा सम्परीक्षण नगराएमा महालेखापरीक्षकले लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी गराउनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम महालेखापरीक्षकबाट जानकारी प्राप्त भएपछि सो बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफ्नो जिम्मेवारी तोकिएको समयमा पूरा नगरेमा महालेखापरीक्षकले सो व्यहोराको जानकारी सम्बन्धित विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई गराई त्यसरी फस्यौट वा सम्परीक्षण हुन नसकेको रकमको विवरण आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नेछ । ३८. बेरुजुको लगत राख्ने : (१) जिम्मेवार व्यक्तिले दफा ३७ बमोजिम लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका नियमित गर्नु पर्ने तथा असुल उपर गर्नुपर्ने वा तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनी ठहऱ्याइएको बेरुजुको लगत कार्यालयस्तरमा राख्नु पर्नेछ । (२) केन्द्रीयस्तरका निकायले आफ्नो र मातहतका सबै कार्यालयको बेरुजुको केन्द्रीय लगत राख्नु पर्नेछ ।
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

(२) केन्द्रीयस्तरका निकायले आफ्नो र मातहतका सबै कार्यालयको बेरुजुको केन्द्रीय लगत राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम लगत राख्दा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको लगत अलग अलग रूपमा राख्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३क) महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कार्यालयगत, मन्त्रालयगत र केन्द्रीय निकायगत बेरुजुको छुट्टाछुट्टै लगत राखी सोको जानकारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३ख) केन्द्रीय निकायले आफ्नो र आफू मातहत कार्यालयको बेरुजु लगत र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बेरुजुको लगत वार्षिक रूपमा रुजु गरी राख्नु पर्नेछ । (४) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले दफा ३३ को उपदफा (८) बमोजिम फस्यौट तथा सम्परीक्षण भएको आन्तरिक लेखापरीक्षणको बेरुजु तथा दफा ३९ बमोजिम फस्यौट तथा दफा ४० बमोजिम फस्यौट तथा फरफारख भएको अन्तिम लेखापरीक्षणको बेरुजुको लगतमा अद्यावधिक गरी पछिल्ला अवधिको लेखापरीक्षण हुँदा सो समेत परीक्षण गर्नु गराउनु पर्नेछ । (५) बेरुजुको लगत राख्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३९. बेरुजु फस्यौट गर्ने गराउने : (१) लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजुका सम्बन्धमा प्रमाण पेश गरी वा नियमित गरी गराई वा असुल उपर गरी फस्यौट गर्ने पहिलो जिम्मेवारी तथा दायित्व बेरुजुसँग सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुनेछ । त्यस्तो जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारी बेरुजु फस्यौट नहुँदै सरुवा वा बढुवा वा अन्य कारणले कार्यालयमा नरहेमा त्यस्तो स्रेस्ता तथा अभिलेख पेश गर्ने तथा बेरुजु फस्यौट गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी हालको जिम्मेवार व्यक्तिको हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बेरुजु फस्यौट हुन नसकेमा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले जाँचबुझ गराई सो बेरुजु कायम हुने गरी आर्थिक कारोबार गर्ने पदाधिकारी र कारोबारमा संलग्न व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएमा असुल उपर गर्न वा गराउन लगाई बेरुजु फस्यौट गर्नु गराउनु पर्नेछ । जानाजान वा लापरबाही साथ कारोबार गरी हानि नोक्सानी भएको देखिएमा त्यस्तो बेरुजु रकम सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल गर्नु पर्नेछ । (३) आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदा सरकारी नगदी वा जिन्सी मालसामानको लगत राख्न छुटाएको देखिएमा वा नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी भएको भन्ने सूचना प्राप्त भएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखले तत्कालै त्यस्तो हानि नोक्सानी भएको रकम सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल गरी कसूरको मात्रा अनुसार निजलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही समेत गर्नु पर्नेछ । (४) कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई निज सरुवा, बढुवा वा अन्य तरिकाले सेवाबाट अलग हुँदा आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएर मात्र रमाना दिनु पर्नेछ । आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट कुनै कैफियत देखिएमा जिम्मेवार व्यक्तिबाट कार्यालय प्रमुखले सोको जवाफ वा प्रतिक्रिया लिएर फरफारख गराउनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम बेरुजु फस्यौट गरे नगरेको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरी प्रचलित कानून बमोजिम फस्यौट गर्न लगाउने दायित्व सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ ।
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट कुनै कैफियत देखिएमा जिम्मेवार व्यक्तिबाट कार्यालय प्रमुखले सोको जवाफ वा प्रतिक्रिया लिएर फरफारख गराउनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम बेरुजु फस्यौट गरे नगरेको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरी प्रचलित कानून बमोजिम फस्यौट गर्न लगाउने दायित्व सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ । ४०. बेरुजु फस्यौट, सम्परीक्षण तथा फरफारख : (१) लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएको बेरुजु वा दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम छलफल हुने बेरुजु असुल, नियमित वा प्रमाण पेश गरी फस्यौट तथा फरफारख गर्ने दायित्व सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि असुल गर्नुपर्ने तथा तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनी औंल्याइएको बेरुजुको हकमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीसँग आवश्यक विवरण वा स्पष्टीकरण लिई त्यस्तो बेरुजु असुल गराई समयमै फस्यौट गर्नु गराउनु पर्नेछ । (३) असुल गर्नुपर्ने तथा तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनी औंल्याइएको बेरुजु बाहेक अन्य बेरुजुको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम पुऱ्याउनु पर्ने रीत नपुगेको तर सरकारी नगदी जिन्सीको हानि नोक्सानी नभएको पुष्ट्याईं गर्ने कारण सहितको प्रमाण प्राप्त भएमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो बेरुजु नियमित गरी फस्यौट गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम फस्यौट भएको बेरुजुको लगत कट्टा गर्न सात दिनभित्र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सोको लगत कट्टा गरी सात दिनभित्र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४क) दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भएका बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने भनी औंल्याइएको बेरुजु रकम असुल भई प्रमाण पेश भएको, आवश्यक कागज प्रमाण पेश गर्नु पर्नेमा सो पेश भई आएको वा पेश्की रकम फस्यौट भई प्रमाण पेश हुन आएको वा लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट नियमित भएको बेरुजु रकम सम्परीक्षणका लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट फस्यौट भई आएमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्परीक्षण गरी लगत कट्टा गर्नेछ । त्यसरी लगत कट्टा भएको । जानकारी सात दिनभित्र सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ । (५) बेरुजु फस्यौट तथा फरफारक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४१. वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल : (१) महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजुको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुँदा समितिको बैठकमा उपस्थित हुने, छलफलमा भाग लिने, सो सम्बन्धमा आफ्नो राय प्रतिक्रिया वा लिखित धारणा पेश गर्ने तथा बेरुजु फस्यौट सम्बन्धी काम कारबाही गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भई प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको सुझाव प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भए बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी महालेखापरीक्षक तथा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ ।
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भई प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको सुझाव प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भए बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी महालेखापरीक्षक तथा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ । (३) प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन बमोजिम बेरुजुको लगतबाट हटाउनु पर्ने विषय महालेखापरीक्षकले तीस दिनभित्र हटाई सोको जानकारी सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिमको कार्यको अनुगमन प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गर्नेछ । ४२. बेरुजु फस्यौट समिति : (१) सामान्य प्रक्रियाबाट फस्यौट हुन नसकेका बेरुजु फस्यौट गर्न नेपाल सरकारले सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखापरीक्षकको राय लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देहाय बमोजिमको एक बेरुजु फस्यौट समिति गठन गर्न सक्नेछ :- । (क) प्रतिनिधि सभा, सार्वजनिक लेखा समितिले तोकेको समितिको सदस्य - अध्यक्ष । (ख) महालेखापरीक्षकले तोकेको उप-महालेखापरीक्षक वा नायव महालेखापरीक्षक - सदस्य । (ग) अर्थ मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य । (घ) महालेखा नियन्त्रक वा निजले तोकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य । (ङ) कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको प्रमुख - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित बेरुजु फस्यौट समितिको कार्यक्षेत्र नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम गठित बेरुजु फस्यौट समितिले बेरुजु फस्यौट गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४३. बेरुजु फस्यौट समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : दफा ४२ बमोजिम गठित बेरुजु फस्यौट समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) लेखापरीक्षणबाट देखिएका मस्यौट, हिनामिना र असुल उपर गर्नुपर्ने ठहरिएको बेरुजु बाहेक नियमित प्रक्रियाबाट फस्यौट तथा सम्परीक्षण हुन नसकेका कुनै संवैधानिक अङ्ग तथा निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, अदालत वा कार्यालय अन्तर्गतका बेरुजु सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकाय, मन्त्रालय वा सचिवालयबाट सरकारी नगदी जिन्सीको हानि नोक्सानी नभएको पुष्ट्याई सहित फस्यौटको निमित्त सिफारिस भई आएमा औचित्यको आधारमा त्यस्तो बेरुजु नियमित वा मिन्हा गरी बेरुजुको लगत कट्टा गर्ने, । (ख) खण्ड (क) बमोजिम फस्यौटको निमित्त समितिमा सिफारिस भई आएका बेरुजु फस्यौट गर्न नमिल्ने भएमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकाय, मन्त्रालय वा सचिवालयलाई बेरुजु रकम नियमित वा असुल उपर गर्न लेखी पठाउने । परिच्छेद-७ । बरबुझारथ, लिलाम बिक्री तथा मिन्हा । ४४. बरबुझारथ : (१) कर्मचारीले आफू सरुवा, बढुवा हुँदा वा अवकाश प्राप्त गर्दा वा लामो अवधि काज वा बिदामा रहँदा आफ्नो जिम्मामा रहेको नगदी जिन्सी वा सरकारी कागजात म्याद तोकिएकोमा तोकिएको म्यादभित्र र म्याद नतोकिएकोमा एक्काइस दिनभित्र तोकिए बमोजिम बरबुझारथ गरी तोकिएको ढाँचामा बरबुझारथको प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ ।
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

(२) कुनै मनासिब कारणले उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र बरबुझारथ गर्न नसकिएमा म्यादभित्र बरबुझारथ गर्न नसकिएको कारण खोली सम्बन्धित तालुक कार्यालयमा निवेदन दिई निकासा भई आए बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम बरबुझारथ हुन नसकेकोमा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले समय निर्धारण गरी त्यसरी निर्धारण गरिएको समयभित्र आवश्यक जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको समयभित्र पनि बरबुझारथ नगर्ने व्यक्ति बहालवाला कर्मचारी भए सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले प्रचलित कानून बमोजिम निजको तलब भत्ता रोक्का राखी र बहाल टुटेको व्यक्ति भए निजको निवृत्तभरण वा उपदान रोक्का राखी एवं निवृत्तभरण, उपदान नपाउने वा उपदान लिइसकेको व्यक्ति भए प्रहरीद्वारा पक्राउ गर्न लगाई बरबुझारथ गर्न लगाउनु पर्नेछ । (५) समयमा बरबुझारथ नगरेको कारणबाट सरकारी नगदी, जिन्सी वा धनमालमा कुनै नोक्सानी भएमा नोक्सानी भएको रकम र सोही बराबरको बिगो रकम प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर गरिनेछ । (६) बरबुझारथ गर्ने सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४५. लिलाम बिक्री : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम जिन्सी निरीक्षण गर्दा टुटफुट तथा बेक्म्मा भई पुनः प्रयोग गर्न नसकिने, प्राविधिकबाट निरीक्षण गर्दा कुनै जिन्सी मालसामान मर्मत गरी पुनः प्रयोग गर्न सकिने भए तापनि सामानको पार्टपूर्जा नपाइने र मर्मत गर्दा उक्त सामानको बजार मूल्यको पच्चिस प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने वा प्रविधि पुरानो भएको कारण प्रयोग गर्दा कार्यकुशलता घट्ने भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको मालसामानहरू कार्यालय प्रमुखले जाँचबुझ गर्दा लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने भनी ठहर्‍याएमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई लिलाम गर्न सकिनेछ । ४६. मिन्हा : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन अन्तर्गत उठ्न नसकेको सरकारी बाँकी रकम प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटना वा आफ्नो काबू बाहिरको परिस्थितिले गर्दा तथा सुख्खाजर्ती भई वा खिएर, सडेर गई वा अन्य कारणबाट सरकारी हानि नोक्सानी हुन गएको वा कानून बमोजिम लिलाम बढाबढ हुँदा पनि नउठेको वा उठ्ने स्थिति नदेखिएका मालसामान र प्रविधि पुरानो भई प्रयोगमा ल्याउन नसकिने, सुरक्षाको कारणले प्रयोग गर्न उपयुक्त नहुने सामान तथा सफ्टवेयर प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा तोकिए बमोजिम मिन्हा दिन सकिनेछ । परिच्छेद-८ । सरकारी बाँकी असुल उपर । ४७. नियमित प्रक्रियाबाट फस्यौट नभएको बेरुजु सरकारी बाँकीको रूपमा रहने : (१) लेखापरीक्षणबाट मस्यौट तथा हिनामिना भएको भनी ठहर भएको रकम दफा ३९ र ४० बमोजिम फस्यौट तथा फरफारक हुन नसकेमा त्यस्तो बेरुजु रकम सरकारी बाँकी मानी सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल उपर गर्नु पर्नेछ । (२) यस ऐन बमोजिम असुल उपर गर्नुपर्ने देखिएको रकम तीन वर्षसम्म प्रयास गर्दा पनि नियमित, असुल, फस्यौट तथा फरफारक हुन नसकेमा सरकारी बाँकीको रूपमा लगत कायम गरी सोको सूचना जिम्मेवार व्यक्तिलाई समेत दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सरकारी बाँकीको रूपमा लगत कायम गरिएको असुल उपर गर्नुपर्ने रकमको विवरण सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले असुल उपरको लागि तोकिए बमोजिम कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।