chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

दस्तखत मात्र गराउँदा वा दफा ३३ बमोजिम कारणीको तर्फबाट निजको संरक्षक वा माथवरको सहीछाप गराउँदा लिखतको शिर भागमा त्यसको कारण उल्लेख गरी सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो लिखत प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । ३५. विशेष अवस्थामा रहेका व्यक्तिको तर्फबाट लिखत गर्दाको कार्यविधि : (१) यस परिच्छेदमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दृष्टिबिहीन वा बोल्न नसक्ने व्यक्तिको तर्फबाट कुनै लिखत गराउँदा त्यस्तो व्यक्तिको संरक्षक वा माथवर भए निजलाई समेत रोहबरमा राखी निजले व्यक्त वा सङ्केत गरे बमोजिम लिखत तयार गरी त्यस्तो लिखतमा संरक्षक वा माथवरको समेत सहीछाप गराउनु पर्नेछ । (२) नावालक वा होस ठेगानमा नभएका व्यक्तिको तर्फबाट लिखत गराउँदा संरक्षक वा माथवर भए निजलाई समेत रोहबरमा राखी निजको समेत सहीछाप गराउनु पर्नेछ । (३) यस दफामा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लेख पढ्न नसक्ने व्यक्तिलाई लिखतमा सहीछाप गराउँदा त्यस्तो व्यक्तिले चाहेमा निजले रोजेको व्यक्तिको रोहबरमा गराउनु पर्नेछ र त्यसरी रोहबरमा रहने व्यक्तिको निजले रोजेको व्यहोरा समेत सोही लिखतमा जनाई सहीछाप गराउनु पर्नेछ । ३६. लिखत मान्य हुने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम हस्ताक्षर वा ल्याप्चे सहीछाप भएकोमा कानूनको अधिनमा रही त्यस्तो लिखत जुनसुकै प्रयोजनका लागि मान्य भई कानून बमोजिम कार्यान्वयन हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम कुनै निकायबाट प्रमाणित वा पारित गर्नु पर्ने वा त्यस्तो निकायमा अभिलेख रहने वा त्यस्तो निकायबाट कार्यान्वयन हुने वा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । विनिमय अधिकारपत्र मार्फत् वा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार हुने वा सार्वजनिक सूचना गरेको बोलपत्र बमोजिमका करार, ठेक्कापट्टा बाहेकका यस परिच्छेद बमोजिम मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दस्तखत वा ल्याप्चे सहीछाप गर्नु पर्ने पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकमको वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो रकममा नघट्ने गरी निर्धारण गरेको रकमभन्दा बढी रकमको नेपालभित्र घरसारमा तयार भएको लिखत सम्बन्धित पक्षहरू स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयमा उपस्थित भई सक्कल लिखतको शिरमा त्यस्तो कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनु पर्नेछ र त्यसरी प्रमाणित गर्दा लिखतमा लिखतका कारणीहरूलाई प्रमाणित गर्ने कार्यालयले सहीछाप गराउनु पर्नेछ । तर पक्षहरूले चाहेमा पचास हजार रुपैयाँभन्दा कमको घरसारको लिखत पनि यस दफा बमोजिम प्रमाणित गराउन सक्नेछन् । (३) उपदफा (२) बमोजिम लिखत प्रमाणित गराउन आएमा सम्बन्धित स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले पनि लिखतका पक्षहरूको नाम, थर, ठेगाना, लिखत भएको मिति र लेनदेन भएको रकम वा लिखतमा उल्लेख भएको बिगो समेत खुलाई अभिलेख राखी त्यस्तो लिखत त्यसै दिन प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (३क) यो उपदफा प्रारम्भ हुँदा बखत उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयबाट प्रमाणित नगराइएका लेनदेन कारोबारका लिखतहरू यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र प्रमाणित गराउनु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (३ख) उपदफा (३क) बमोजिम लेनदेन कारोबारको कुनै पक्ष बिरामी परी वा शारीरिक वा मानसिक अशक्तताको कारणले आफै उपस्थित हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो पक्षको हकमा निजको हकवाला वा संरक्षकले त्यस्तो लिखत प्रमाणित गराउन सक्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (३ग) उपदफा (३क) र (३ख) बमोजिम लेनदेन कारोबारको लिखत प्रमाणित गर्नु अघि सम्बन्धित स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले त्यस्तो लिखत बमोजिमको कारोबारको सत्यता सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (३घ) उपदफा (३क) बमोजिम प्रमाणित गराउने प्रयोजनको लागि लेनदेनको कुनै एक पक्ष उपस्थित नभए तापनि त्यस्तो लेनदेन कारोबारको यथार्थता बुझी सम्बन्धित स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (३ङ) उपदफा (३क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लेनदेन कारोबारको कुनै पक्ष नेपालबाहिर रहेको अवस्थामा निज फर्की आएको मितिले छ महिनाभित्र लेनदेन कारोबारको लिखत प्रमाणित गराउनु पर्नेछ । (४) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । उपदफा (३) वा (३क) बमोजिम लिखत प्रमाणित गर्दा स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले बढीमा दुई सय रुपैयाँसम्म दस्तुर लिन सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम रीत नपुगेको लिखत अदालतबाट कार्यान्वयन हुने छैन । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झिकिएको । λ । (६) सम्बन्धित स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले यस दफा बमोजिम लिखत प्रमाणित गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ । ३७. लिखतमा पहिचानको विवरण उल्लेख हुनु पर्ने : (१) दफा २९ को उपदफा (२) बमोजिमका लिखत तयार गर्दा लिखतसँग सम्बन्धित मुख्य कारणीको स्पष्ट पहिचान खुल्ने गरी लिखत तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पहिचान खुलाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिको बाबु, आमा, बाजे, बज्यै र आफ्नो सहित तीन पुस्ते विवरण, पति वा पत्नीको नाम, नागरिकता नम्बर, उमेर, नागरिकता जारी भएको मिति र जिल्ला, निजको स्थायी बसोबासको ठेगाना तथा अस्थायी बसोबास गरेकोमा त्यस्तो ठेगाना समेत र विदेशी नागरिक भए निजको नागरिकताको विवरण, राहदानी नम्बर, राहदानी जारी गर्ने मुलुक र राहदानी जारी भएको मिति तथा निजको ठेगाना, इमेल ठेगाना, फोन नम्बर उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(३) यस परिच्छेद बमोजिम संरक्षक वा माथवरलाई रोहबरमा राखी लिखत गराउँदा संरक्षक वा माथवरको नाम, थर, वतन, नागरिकता नम्बर र विदेशी नागरिक भए निजको राहदानी नम्बर, राहदानी जारी गर्ने मुलुक र राहदानी जारी भएको मिति, इमेल ठेगाना र टेलिफोन नम्बर उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ३८. सङ्गठित संस्थाको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने : (१) सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट कुनै लिखत गर्दा वा गराउँदा त्यस्तो संस्थाको स्पष्ट पहिचान खुल्ने विवरण, दर्ता नम्बर तथा रजिस्टर्ड वा प्रधान कार्यालय रहने ठाउँ उल्लेख गरी त्यसको सञ्चालकको निर्णय बमोजिम अधिकार प्राप्त व्यक्तिको यस परिच्छेद बमोजिम लिखतमा सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सहीछाप गर्दा वा गराउँदा त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट सहीछाप गर्ने व्यक्तिले ल्याप्चे सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्ने छैन । तर मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दस्तखत गरेपछि त्यस्तो संस्थाको छाप लगाउनु पर्नेछ । (३) दफा ३७ को उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित संस्था कारणी भएको लिखतमा तीन पुस्तेको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने छैन । ३९. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दस्तखत पर्याप्त हुने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले त्यस्तो पदाधिकारीको हैसियतमा कुनै लिखतमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दस्तखत गर्दा, कुनै सङ्गठित संस्थाका पदाधिकारीले पदीय हैसियतमा कुनै लिखतमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दस्तखत गर्दा, कुनै अध्ययन, अनुसन्धान, छानबीन वा जाँचबुझको प्रतिवेदन तयार गर्दा वा कानून बमोजिम ल्याप्चे सहीछाप आवश्यक हुने भनी उल्लेख भएका लिखतमा बाहेक अन्य लिखतमा सहीछाप गर्दा ल्याप्चे सहीछाप आवश्यक पर्ने छैन र सम्बन्धित पदाधिकारीको नाम र मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । पद खुलाई मिति समेत उल्लेख गरी रीतपूर्वकको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दस्तखत भएमा त्यस्तो लिखत रीतपूर्वक तयार भएको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लिखत तयार भएकोमा सम्बन्धित पदाधिकारीको नाम र मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । पद नखुलेको भए पनि त्यसरी नाम र मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । पद नखुलाउने पदाधिकारीलाई अदालतले पाँचसय रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी त्यस्तो लिखतलाई रीत पुगेको मानी प्रमाण रूपमा ग्रहण र त्यस्तो लिखतका आधारमा नालिस सुनी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नेछ । ४०. सहीछाप पक्का मसीले गर्नु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा नउड्ने पक्का रंग भएको छाप वा अन्य साधनबाट औंलाको शङ्ख चक्रको रेखा रंगाई त्यसको छाप लिखतमा गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (२) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

४०. सहीछाप पक्का मसीले गर्नु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा नउड्ने पक्का रंग भएको छाप वा अन्य साधनबाट औंलाको शङ्ख चक्रको रेखा रंगाई त्यसको छाप लिखतमा गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (२) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दस्तखत गर्ने व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्दा नउड्ने पक्का मसीले गर्नु पर्नेछ । ४१. लिखत तयार गर्दा ठाउँ र मिति उल्लेख गर्नु पर्ने : दफा २९ को उपदफा (२) बमोजिमको लिखत तयार गर्दा लिखतको मुख्य व्यहोरा उल्लेख गरेपछि त्यसको अन्त्यमा त्यस्तो लिखत तयार भएको ठाउँ र मिति उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ४२. साक्षी राख्नु पर्ने : (१) कानून बमोजिम साक्षी राखी तयार गर्नु पर्ने लिखतमा करार गर्न योग्य कम्तीमा दुई जना व्यक्ति साक्षी राखी निजहरूको रोहबरमा लिखत बमोजिमको काम, कारोबार भएको व्यहोरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उल्लेख भएका साक्षीको पहिचान खुल्ने विवरण र ठेगाना उल्लेख गरी यस परिच्छेद बमोजिम सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (३) यस परिच्छेद बमोजिम तयार गरिएको लिखत कारणी आफैंले लेखेको भए सोही व्यहोरा र अन्य व्यक्तिले मस्यौदा गरी तयार गरेको भए सोही व्यहोरा उल्लेख गरी लेखकले आफ्नो पहिचान खुल्ने विवरण र ठेगाना समेत लेखी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दस्तखत गर्नु पर्नेछ । (४) कुनै लिखत तयार गर्न कानून बमोजिम कुनै इजाजतपत्र लिनु पर्ने रहेछ भने उपदफा (३) बमोजिम मस्यौदा तयार गर्ने लेखकले त्यसको विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ४३. रीत नपुगेको लिखत मान्य नहुने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम रीत नपुऱ्याई तयार गरिएको लिखत मान्य हुने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा लिखतको प्रकृति हेरी दुई सय रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी त्यस्तो लिखतलाई मान्यता दिन सकिनेछ :- । (क) लेख जान्नेले रीतपूर्वक हस्ताक्षर मात्र गरी ल्याप्चे सहीछाप नगरेको वा ल्याप्चे सहीछाप गरेकोमा प्रष्ट नदेखिने गरी गरेको, । (ख) लेख जान्नेले हस्ताक्षर नगरी ल्याप्चे सहीछाप मात्र गरेको, । (ग) लिखतको पुछारमा मिति टुङ्गिएको ठाउँमा कारणीको सहीछाप नगराएको, । (घ) साक्षी नराखेको वा राखेको साक्षीको हस्ताक्षर नगराएको, । (ङ) नाम, थर, वतन र मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । पद समेत लेख्नु पर्नेमा थर, वतन वा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । पदमध्ये कुनै वा सबै छुटाएको । (३) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट कुनै लिखत तयार गर्न सकिने गरी कानूनी व्यवस्था भएकोमा त्यसरी तयार गरिएको लिखतलाई रीत पूर्वक तयार गरेको लिखत मानिनेछ । ४४. कारणीले गरेको लिखत मान्य हुने : यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लिखत कारणी स्वयंले आफ्नो मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दस्तखतबाट लेखिएको कुरा प्रमाणित भएमा त्यस्तो लिखत कानून बमोजिम मान्य हुनेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

४४. कारणीले गरेको लिखत मान्य हुने : यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लिखत कारणी स्वयंले आफ्नो मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दस्तखतबाट लेखिएको कुरा प्रमाणित भएमा त्यस्तो लिखत कानून बमोजिम मान्य हुनेछ । ४५. कैफियत जनाई लिखत दर्ता गर्न सकिने : (१) कसैले सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा दर्ता गर्न ल्याएको लिखतमा अक्षर बुझिने गरी थपी केरमेट गरी दर्ता गर्न ल्याएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यसरी थप वा केरमेट गरेको ठाउँमा निजको सहीछाप गराई जुन ठाउँमा अक्षर थपे वा केरमेट गरेको छ त्यस्तो कुरा त्यस्तो लिखतमा कैफियत जनाई प्रमाणित गरी दर्ता गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थाबाट दर्ता गराउन ल्याएको लिखतमा कुनै अक्षर थप वा केरमेट भई त्यस्तो कार्यालय वा संस्थाको प्रमुख वा निजबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले दस्तखत गरेको भएमा सोही लिखत दर्ता गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम रीत नपुगी कुनै लिखत दर्ता गर्न ल्याएमा त्यस्तो सरकारी कार्यालय वा संस्थाको अधिकार प्राप्त अधिकारीले जुन कारणले लिखत दर्ता गर्न नहुने हो त्यसको कारण स्पष्ट रूपमा खुलाई लिखतको पीठमा सो कुरा लेखी मिति समेत राखी आफ्नो दस्तखत गरी दर्ता गर्न ल्याउनेको भरपाई गराई लिखत फिर्ता दिनु पर्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा दर्ता भएको कुनै पनि लिखत कसैलाई फिर्ता दिई अर्को साटी लिन र अङ्क अक्षर थपी मेटी, केरी, घटी वा बढी पार्न हुँदैन । ४६. लिखतको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्ने : (१) मुद्दामा सरोकार भएको व्यक्ति वा निजको कानून व्यवसायीले अदालतमा पेश भएको फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, निवेदनपत्र, वादी वा प्रतिवादीले पेश गरेका प्रमाण सम्बन्धी लिखत वा फैसला लगायत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजपत्रको प्रतिलिपि माग गरी निवेदन दिएमा अदालतले यथाशीघ्र त्यस्तो लिखतको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । तर फैसलाको प्रतिलिपि जुनसुकै कानून व्यवसायीले लिन पाउनेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक कुनै सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा रहेको लिखतमा आफ्नो सरोकार रहेको व्यहोरा खुलाई लिखतको सरोकारवाला व्यक्तिले लिखतको प्रतिलिपि माग गरी सम्बन्धित कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कसैले प्रतिलिपि माग गरी दिएको निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा सम्बन्धित सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था वा निवेदक आफैंले प्रतिलिपि सारी वा छाँयाप्रति बनाई लिने भए प्रतिपृष्ठ पाँच रुपैयाँ र सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्था नै प्रतिलिपि बनाई उपलब्ध गराउने भए प्रतिपृष्ठ दश रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्रतिलिपि उपलब्ध गराउँदा सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्था वा निवेदकबाट माग भए बमोजिम प्रतिलिपि उपलब्ध गराएको र सक्कल प्रति अनुरूप प्रतिलिपि रहेको व्यहोरा प्रमाणित गरी निवेदकलाई सोही दिन प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रतिलिपि उपलब्ध गराउँदा सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्था वा निवेदकबाट माग भए बमोजिम प्रतिलिपि उपलब्ध गराएको र सक्कल प्रति अनुरूप प्रतिलिपि रहेको व्यहोरा प्रमाणित गरी निवेदकलाई सोही दिन प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने वा सार्वजनिक गर्न नहुने लिखत वा अदालतले सार्वजनिक नगर्न आदेश दिएको लिखतको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइने छैन । परिच्छेद-५ । हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था । ४७. हदम्यादभित्र फिराद गर्नु पर्ने : (१) कुनै अदालतमा फिरादपत्र दायर गर्न कानून बमोजिम कुनै निश्चित समयावधि तोकिएकोमा त्यस्तो समयावधिलाई हदम्यादको व्यवस्था भएको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम हदम्यादको व्यवस्था भएकोमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो हदम्यादभित्र अदालतमा फिरादपत्र दायर गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) को प्रतिकूल हुने गरी कुनै व्यक्ति फिरादपत्र दायर गर्न अदालतमा उपस्थित भएमा निजको फिरादपत्र दर्ता हुने छैन र कुनै कारणवश दर्ता हुन गएको रहेछ भने पनि त्यस्तो फिरादपत्र खारेज हुनेछ । ४८. हदम्यादको व्यवस्था नभएकोमा फिराद गर्न सकिने : कुनै विषयमा फिरादपत्र दायर गर्ने सम्बन्धमा कानूनमा कुनै हदम्याद उल्लेख नभए भए मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । जहिले सुकै पनि फिराद गर्न सकिनेछ । ४९. हदम्याद प्रारम्भ हुने : (१) कुनै विषयमा फिराद गर्न जुन कानूनमा हदम्यादको व्यवस्था भएको छ सोही कानून बमोजिम नै हदम्याद प्रारम्भ भएको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम हदम्याद प्रारम्भ हुने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था नभएकोमा फिराद गर्नु पर्ने कारण परेको मितिले हदम्याद प्रारम्भ भएको मानिनेछ । ५०. थाहा पाएको मितिले फिराद गर्नु पर्ने : (१) दफा ४८ वा ४९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धोका, कीर्ते, जालसाजी वा षड्यन्त्रको फलस्वरुप वा त्यस्तै अन्य कुनै कारण परी वा गोप्य रूपमा कुनै काम भई थाहा पाउन सक्ने स्थिति नभई कसैको हदम्याद गुज्रन गएकोमा निजले त्यस्तो कुरा थाहा पाएको मितिले नब्बे दिनभित्र सोही व्यहोरा उल्लेख गरी फिराद दायर गर्न आएमा अदालतले यस परिच्छेदको अधीनमा रही त्यस्तो फिरादपत्र दर्ता गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा कुनै सङ्गठित संस्थाको हकमा त्यस्तो सरकार वा तहको सम्बन्धित कार्यालय वा त्यस्तो संस्थालाई फिराद गर्नु पर्ने कुराको जानकारी भएको मितिलाई थाहा पाएको मिति मानिनेछ । ५१. बिदापछि फिरादपत्र दर्ता हुन सक्ने : (१) हदम्याद पुग्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा परेमा त्यस्तो बिदापछि लगत्तै अदालत खुलेको पहिलो दिन फिरादपत्र दर्ता गर्न सरोकारवालाले माग गरेमा अदालतले त्यस्तो फिरादपत्र दर्ता गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम फिरादपत्र दर्ता भएकोमा हदम्यादभित्र नै फिरादपत्र दर्ता भएको मानिनेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “सार्वजनिक बिदा” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको सार्वजनिक बिदा सम्झनु पर्छ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिम फिरादपत्र दर्ता भएकोमा हदम्यादभित्र नै फिरादपत्र दर्ता भएको मानिनेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “सार्वजनिक बिदा” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको सार्वजनिक बिदा सम्झनु पर्छ । ५२. नाबालक वा होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिको हदम्याद प्रारम्भ हुने : (१) फिरादपत्र गर्नुपर्ने कुनै व्यक्ति नाबालक भएमा निज बालिग भएको दिनदेखि निजको हकमा हदम्याद प्रारम्भ भएको मानिनेछ । (२) फिराद गर्नुपर्ने व्यक्तिको हदम्याद प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नै होस ठेगानमा नरहेमा निजको होस ठेगानमा आएको दिनदेखि निजको हकमा हदम्याद प्रारम्भ भएको मानिनेछ । (३) हदम्याद प्रारम्भ भएपछि कुनै व्यक्तिको होस ठेगानमा नरहेमा हदम्याद प्रारम्भ र अन्त्य हुँदा जति अवधि निजको होस ठेगानमा नरहेको अवस्था रहन्छ त्यति नै अवधि गणना गरी हुन आउने हदम्यादको अवधिभित्र फिराद दिएमा हदम्याद भित्र नै फिरादपत्र परेको मानिनेछ । तर होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ति होस ठेगानमा आएपछि बाँकी रहन आउने हदम्यादको अवधि पन्ध्र दिनभन्दा कम हुने भएमा पन्ध्र दिनको अवधि हदम्याद बाँकी रहेको मानिनेछ । ५३. हकवालाको हदम्याद प्रारम्भ हुने : (१) फिरादपत्र गर्नुपर्ने नाबालक वा होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ति बालिग वा होस ठेगानमा रहेको अवस्था नहुँदै निजको मृत्यु भएमा निजको मृत्यु भएको मितिले हदम्यादभित्र निजको हकवालाले फिराद गर्न पाउनेछ । (२) कुनै नाबालक बालिग भएपछि पैंतीस दिन वा सोभन्दा बढी अवधि हदम्याद बाँकी रहेको अवस्थामा निजको मृत्यु भएमा बाँकी हदम्यादभित्र र पैंतीस दिनभन्दा कम अवधिको हदम्याद बाँकी रहेको अवस्थामा निजको मृत्यु भएमा त्यसरी मृत्यु भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र निजको हकवालाले फिराद गर्न पाउनेछ । (३) होस ठेगानमा नरहेको कुनै व्यक्ति होस ठेगानमा आएपछि पैंतीस दिन वा सोभन्दा बढी हदम्याद बाँकी रहेको अवस्थामा निजको मृत्यु भएमा बाँकी हदम्यादभित्र र पैंतीस दिनभन्दा कम हदम्याद बाँकी रहेको अवस्थामा निजको मृत्यु भएमा त्यसरी मृत्यु भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र निजको हकवालाले फिराद गर्न पाउनेछ । ५४. संरक्षक वा माथवरले फिराद गर्न पाउने : दफा ५२ वा ५३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नाबालक वा होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिको हकमा कानून बमोजिम निजको संरक्षक वा माथवर भए त्यस्तो संरक्षक वा माथवरले यस परिच्छेद बमोजिम कानूनको हदम्यादभित्र फिराद गर्न पाउनेछ । ५५. हदम्याद स्थगन नहुने : संयुक्त रूपमा फिराद गर्नुपर्ने अवस्थाका व्यक्तिहरूमध्ये कुनै व्यक्ति नाबालक वा होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिको हकमा हदम्याद स्थगन हुने छैन । तर त्यस्तो नाबालक बालिग भएपछि वा होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ति होस ठेगानमा आएपछि निजले आफ्नो हकमा दफा ५२ को अधीनमा रही छुट्टै फिरादपत्र दिन सक्नेछ । ५६. विदेशमा भएको कारोबारको हदम्याद : विदेशमा भएको कुनै काम, कारबाही वा कारोबारको सम्बन्धमा कानून वा करार बमोजिम नेपालको कुनै अदालतमा फिराद लाग्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो काम, कारबाही वा कारोबार नेपालभित्र नै भए गरे सरह मानी यस परिच्छेदको अधीनमा रही फिराद गर्न सकिनेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

५६. विदेशमा भएको कारोबारको हदम्याद : विदेशमा भएको कुनै काम, कारबाही वा कारोबारको सम्बन्धमा कानून वा करार बमोजिम नेपालको कुनै अदालतमा फिराद लाग्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो काम, कारबाही वा कारोबार नेपालभित्र नै भए गरे सरह मानी यस परिच्छेदको अधीनमा रही फिराद गर्न सकिनेछ । ५७. अधिकारक्षेत्र नभएको अदालतमा दायर भएको फिरादको हदम्याद : कसैले कुनै अदालतमा फिरादपत्र दायर गरेकोमा कुनै कारणबाट त्यस्तो फिरादपत्रको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र त्यस्तो अदालतलाई नभएका देखिएमा अदालतले तत्सम्बन्धमा कारबाही टुङ्ग्याएको मितिबाट जति अवधि हदम्याद बाँकी छँदै फिराद गरेको थियो त्यति अवधिसम्म सम्बन्धित व्यक्तिको फिराद गर्ने हदम्याद कायम रहेको मानिनेछ । तर, । (१) हदम्यादको अवधि सात दिनभन्दा कम रहेकोमा सात दिनसम्म फिराद गर्ने हदम्याद कायम रहनेछ । (२) फिराद गर्दै अवस्थामा अधिकारक्षेत्र नभएको भनी सो अदालतले दरपीठ गरेकोमा अधिकारक्षेत्र नभएको अदालत समक्ष कारबाही चलेको कारणले मात्र यस दफा बमोजिम फिरादपत्र दिन हदम्याद थप हुन सक्ने छैन । (३) फिरादपत्र दर्ता भएको अदालतलाई त्यसको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र नभएको भन्ने कुरा थाहा भएपछि त्यस्तो अदालतबाट फिरादको टुङ्गो नलगिएको कारणले मात्र कानून बमोजिम हदम्यादभित्र अधिकार प्राप्त अदालतमा फिराद गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई बाधा पुगेको मानिने छैन । (४) कानून बमोजिम हदम्याद गुज्रिसकेपछि पनि हदम्याद ढाँटी फिरादपत्र दर्ता गराएकोमा फिरादपत्र दर्ता गराएको कारणले मात्र अधिकारक्षेत्र कायम हुन सक्ने छैन । ५८. हदम्याद नगुज्रने : कसैको देहाय बमोजिमको काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई हदम्यादभित्र फिरादपत्र दर्ता गर्न नसकी हदम्याद गुज्रेको कुरा उल्लेख गरी निजले देहायको अवधिभित्र फिरादपत्र दर्ता ल्याएमा यस परिच्छेदमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दफा ५९ को अधीनमा रही अदालतले त्यस्तो फिरादपत्र दर्ता गर्नुपर्नेछ :- । (क) फिराद दर्ता गर्नुपर्ने व्यक्तिको कोही मृत्यु भई परम्परा अनुसार निज आफैँ किरिया वा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । किरिया सरहको शोकवरण गरी बस्नु परेको भए त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको पन्ध्र दिन पुगेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिन, । (ख) फिराद दर्ता गर्नुपर्ने व्यक्ति महिला भई सुत्केरी भएको भए सुत्केरी भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक साठी दिन, । (ग) खोलो पहिरो वा हिउँले बाटो बन्द भई वा कफ्र्यूको घोषणा भएको वा अन्य कुनै कारणले सार्वजनिक यातायातको साधन नचलेको भए बाटो खुलेको वा सार्वजनिक यातायातको साधन चलेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन, । (घ) फिराद दर्ता गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई कसैले अपहरण गरी लगेको वा शरीर बन्धक बनाएको भए त्यस्तो अपहरण वा बन्धकबाट मुक्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन, । (ङ) भूकम्प वा ज्वालामुखी आदि जस्ता विपद् परेको भए त्यस्तो विपद् परेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक दश दिन, ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(घ) फिराद दर्ता गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई कसैले अपहरण गरी लगेको वा शरीर बन्धक बनाएको भए त्यस्तो अपहरण वा बन्धकबाट मुक्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन, । (ङ) भूकम्प वा ज्वालामुखी आदि जस्ता विपद् परेको भए त्यस्तो विपद् परेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक दश दिन, । (च) कुनै दुर्घटनाको कारण अचेत वा हिँडडुल गर्न नसक्ने भई वा अचानक कुनै कडा रोग लागेको कारण हिँडडुल गर्न नसकेकोले अस्पतालमा भर्ना भई उपचाररत रहनु परेको अवस्था त्यसरी भर्ना भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन । ५९. हदम्याद गुज्रनुको कारणको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने : (१) दफा ५० वा ५८ बमोजिम अवस्था परी फिराद गर्दा कुनै व्यक्तिले हदम्यादभित्र फिराद गर्न नसकेमा त्यसलाई पुष्टि गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाण सहित अदालतमा निवेदन दिनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन साथ प्रमाण पेश गर्न नसक्ने कारण देखाई यसको लागि म्याद मागेमा अदालतले त्यस्तो प्रमाण पेश गर्नको निमित्त फिराद दायर गर्न चाहने व्यक्तिलाई पन्ध्र दिन नबढाई उपयुक्त ठहराएको म्याद दिन सक्नेछ । ६०. स्वीकृति प्राप्त गरेको मितिबाट हदम्याद प्रारम्भ हुने : कुनै व्यक्ति, संस्था वा पदाधिकारी उपर फिराद गर्नु अघि कानून बमोजिम कसैको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो स्वीकृतिको सूचना प्राप्त गरेको मितिबाट तत्सम्बन्धमा फिराद गर्ने हदम्याद प्रारम्भ भएको मानिनेछ । ६१. अधिकारी तोकिएपछि हदम्याद प्रारम्भ हुने : कुनै कानूनमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी, अदालत वा निकाय तोक्ने अधिकार नेपाल सरकार, अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई भएकोमा हदम्यादभित्र त्यस्तो अधिकारी, अदालत वा निकाय तोकिएकोमा सोही बमोजिम र नतोकिएकोमा त्यसरी अधिकारी, अदालत वा निकाय तोकिएको मितिबाट सम्बन्धित कानून अन्तर्गत पैंतीस दिनभित्र फिरादपत्र दायर गर्ने हदम्याद प्रारम्भ हुनेछ । तर दफा २५ बमोजिम जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ । ६२. हदम्याद सम्बन्धी अवधिको गणना : (१) हदम्यादको अवधि दिन गन्तीमा तोकिएको भए जति दिन तोकिएको छ त्यति नै दिन गन्तीको हिसाबले गणना गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिन गन्ती गर्दा हदम्याद प्रारम्भ भएको भोलिपल्टदेखि गणना गरी हदम्यादको अवधि कायम गर्नुपर्नेछ । (३) हदम्यादको अवधि महिनामा तोकिएको भए जति दिनको महिना भएपनि सक्रान्तिको हिसाबले जति महिना तोकिएको हो त्यति नै महिनाको हिसाबले गणना गर्नुपर्नेछ । (४) हदम्यादको अवधि वर्षमा तोकिएको भए बाह्र महिनाको अवधिलाई एक वर्ष मानी जति वर्ष तोकिएको हो त्यति नै वर्षको हिसाबले गणना गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद-६ । अदालती शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था । ६३. अदालती शुल्क लाग्ने : (१) अदालतमा फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र दिँदा वा अदालतमा कुनै प्रतिदाबी लिँदा अदालती शुल्क (कोर्ट फी) लाग्नेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक कुनै मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी दिएको निवेदनमा पुनरावलोकन गर्ने वा दोहोर्याउने आदेश भएमा अदालती शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।