chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
बेपत्ता_पारिएका_व्यक्तिको_छानबिन_सत्य_निरुपण_तथा_मेलमिलाप_आयोग_ऐन_२०७१
Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act, 2014

१५. आयोगको कार्यमा सहयोग पुऱ्याउनु पर्ने : (१) आयोगले दफा १४ बमोजिम माग गरेको लिखत, कागजात, दशी वा प्रमाण पेश गर्न तथा आयोगमा उपस्थित भई जानकारी, बयान वा बकपत्र दिनु सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायको कर्तव्य हुनेछ । (२) आयोगले यस ऐन बमोजिम छानबिन को सिलसिलामा कुनै ठाउँको तलासी लिँदा वा कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराउन स्थानीय प्रशासनको सहयोग माग गरेमा आयोगलाई सहयोग गर्नु स्थानीय प्रशासनको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कर्तव्य भएको व्यक्ति, संस्था वा निकायले आयोगको कार्यमा सहयोग नगरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति वा सो संस्था वा निकायको प्रमुखलाई पटक्कै पिच्छे पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कर्तव्य भएको व्यक्ति कुनै सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारी भएमा आयोगले त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न वा प्रचलित कानून बमोजिम पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोपमा कारबाही गर्न सम्बन्धित अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित अख्तियारवालाले विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई गराउनु पर्नेछ । (५) कसैले आयोगको काम कारबाहीमा बाधा बिरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई पटक्कै पिच्छे पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । १६. अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने : (१) आयोगले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ । यसरी कारबाही चलाउँदा आयोगले आफ्नो अवहेलना भएको ठहऱ्याएमा पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले आयोगलाई सन्तोष हुने गरी क्षमायाचना गरेमा आयोगले क्षमा दिन वा सजाय तोकी सकेको भए सजाय माफ गर्न, घटाउन वा आयोगले तोकेको शर्तमा सजाय मुलतवी राखी त्यस्तो शर्तको पालना भएमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिन सक्नेछ । १७. साक्षी तथा अन्य व्यक्तिको संरक्षण : (१) आयोगमा बयान, बकपत्र वा जानकारी दिन उपस्थित हुने कुनै व्यक्ति, पीडित वा निजको परिवारका सदस्यले आफ्नो सुरक्षाका लागि आयोगसँग अनुरोध गरेमा वा त्यसरी अनुरोध नगरेपनि त्यस्तो व्यक्ति वा आयोगलाई सहयोग पुऱ्याउने वा आयोगमा कार्यरत कुनै व्यक्तिलाई सुरक्षा दिन आवश्यक देखिएमा आयोगले सो व्यक्तिको सुरक्षाका लागि उचित व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिको सुरक्षाका लागि आयोगले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको सहयोग लिन सक्नेछ । (३) कुनै व्यक्तिले आयोगमा बयान वा बकपत्र गरेको वा कुनै जानकारी दिएको कारणले मात्र निजका विरुद्ध कुनै मुद्दा चलाइने वा कानूनी कारबाही गरिने छैन । (४) आयोगमा बयान, बकपत्र वा जानकारी दिन उपस्थित भएको व्यक्तिले आउँदा जाँदा र खान तथा बस्दा लाग्ने वास्तविक खर्च माग गरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई मनासिब खर्च उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (५) आयोगमा बयान वा बकपत्र गर्ने, कुनै सूचना, जानकारी वा प्रमाण दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ ।
बेपत्ता_पारिएका_व्यक्तिको_छानबिन_सत्य_निरुपण_तथा_मेलमिलाप_आयोग_ऐन_२०७१
Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act, 2014

(५) आयोगमा बयान वा बकपत्र गर्ने, कुनै सूचना, जानकारी वा प्रमाण दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ । (६) बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिलाई बयान वा बकपत्र दिने कार्यमा सहजता प्रदान गर्न आयोगले तोकिए बमोजिम छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (७) सरकारी निकायमा कार्यरत कुनै कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले आफू कार्यरत निकायमा रही आयोगमा बयान, बकपत्र वा जानकारी दिन सुरक्षा कारण नसक्ने जनाएमा आयोगले त्यस्तो कर्मचारीलाई निज सरुवा हुन सक्ने निकायमा सरुवा गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा सो निकायले पनि त्यस्तो कर्मचारीलाई सरुवा गरिदिनु पर्नेछ । (८) साक्षी, पीडित तथा आयोगको काममा सहयोग गर्ने व्यक्तिको सुरक्षा, शारीरिक तथा मानसिक हित, गोपनीयता र मर्यादाको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १८. सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सक्ने : (१) आयोगले तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मानव अधिकारको उल्लङ्घन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी विषयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन आवश्यक देखेमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सक्नेछ । (२) सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने तरिका र प्रक्रिया आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ । १९. आयोगको काम कारबाही खुला तथा पारदर्शी हुनु पर्ने : तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा पीडित केन्द्रित, लैङ्गिकमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री हुने गरी पारदर्शीरूपमा गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिको इज्जत, आत्मसम्मान, गोपनीयता वा सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने, शान्ति र सु-व्यवस्थामा खलल पर्ने वा छानबिन प्रक्रियालाई प्रतिकूल असर पार्ने काम कारबाही गोप्य गर्न सकिनेछ । (३) आयोगले आफ्नो काम कारबाही सम्बन्धी विवरण पीडित लगायत सर्वसाधारणको जानकारीका लागि समय समयमा सार्वजनिक गर्न सक्नेछ । २०. स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम गर्नु पर्ने : (१) आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपले आफ्नो काम सम्पादन गर्नु पर्नेछ । (२) आयोगले कसै प्रति झुकाव, मोलाहिजा वा वदनियत राखी काम गर्न हुँदैन । (३) आयोगले आफ्नो काम कारबाही गर्दा मानव अधिकार तथा न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई पालना गर्नु पर्नेछ । (४) आयोगबाट छानबिन तथा कारबाही गर्नु पर्ने व्यक्ति कुनै सदस्यको नातेदार भएमा वा कुनै कारोबारको सिलसिलामा निजसँग प्रत्यक्ष्यरूपमा सम्बन्धित भएमा सो सदस्यले त्यस्तो छानबिन तथा कारबाहीमा संलग्न हुनु हुँदैन । २१. उजुरी तामेलीमा राख्न सक्ने : आयोगमा प्राप्त भएको उजुरी वा जानकारी सम्बन्धमा छानबिन गर्दा कारबाही चलाउन पर्याप्त आधार नभएमा आयोगले कारण खुलाई त्यस्तो उजुरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ । तर त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा कारबाही गर्नु पर्ने विषयमा पछि प्रमाण प्राप्त भएमा आयोगले सो उजुरी उपर छानबिन गर्न सक्नेछ । २२. मेलमिलाप गराउन सक्ने : तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) पीडक वा पीडितले आयोग समक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन बाहेकका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडक र पीडितबिच एक आपसमा मेलमिलाप गराउनेछ ।
बेपत्ता_पारिएका_व्यक्तिको_छानबिन_सत्य_निरुपण_तथा_मेलमिलाप_आयोग_ऐन_२०७१
Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act, 2014

२२. मेलमिलाप गराउन सक्ने : तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) पीडक वा पीडितले आयोग समक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन बाहेकका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडक र पीडितबिच एक आपसमा मेलमिलाप गराउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप गराउने सम्बन्धमा आयोगले पीडितलाई निजले गरेको गलत कामको पश्चताप गर्न लगाई पीडितसँग माफी माग्न लगाउनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलाप गराउँदा आयोगले पीडितलाई हुन गएको क्षति वापत मनासिब क्षतिपूर्ति पीडकद्वारा उपलब्ध गराउन लगाउन सक्नेछ । (४) मेलमिलाप गराउने सम्बन्धमा पीडक र पीडितलाई उत्प्रेरित गर्नको लागि आयोगले देहायको काम गर्न वा गराउन सक्नेछ:- । (क) सशस्त्र द्वन्द्वग्रस्त ठाउँमा पीडक, पीडित तथा निजका परिवारलाई सम्मिलित गराई मेलमिलाप समारोह आयोजना गर्न, । (ख) पीडक, पीडित तथा निजका परिवारको संलग्नतामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मरेका व्यक्तिको सम्झना स्वरुप प्रतिमा वा सार्वजनिक स्थल निर्माण गर्न वा स्तम्भ खडा गर्न लगाउन, । (ग) मेलमिलाप सम्बन्धी विभिन्न लेख, रचना, निबन्ध, गीत, चित्र आदि प्रकाशन गर्न, । (घ) सामाजिक तथा सामुदायिक सद्भाव बढाउन, । (ङ) अन्य उपयुक्त कार्य गर्न । (५) पीडितको मृत्यु भैसकेको वा पीडित नाबालक वा मानसिक रुपले अस्वस्थ भएको अवस्थामा आयोगले पीडितको परिवार र पीडकसँग यस दफा बमोजिम मेलमिलाप गराउन सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (६) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको कारबाही वा मुद्दा जुनसुकै चरणमा रहेको भए तापनि पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मेलमिलाप गराउन सकिनेछ । २२क. परिपूरणको अधिकार: तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१) पीडितलाई यस ऐन बमोजिमको परिपूरण प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) देहायको कुनै अवस्थाले परिपूरण प्राप्त गर्ने पीडितको अधिकारमा प्रतिकूल असर पारेको मानिने छैन:- । (क) पीडकको पहिचान नभएको, । (ख) पीडित र पीडकबिच मेलमिलाप भएको वा नभएको, । (ग) पीडितलाई क्षमादान दिन वा मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको वा नभएको । (३) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित दफा २५क. मा उल्लिखित व्यक्ति वा निजको परिवारका सदस्यलाई समेत यस ऐन बमोजिमको परिपूरणको अधिकार हुनेछ । २३. परिपूरणको लागि सिफारिस गर्ने : तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) यस ऐन बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गरिसकेपछि आयोगले यथाशीघ्र पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श, अन्तरिम राहत, राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न, पुनर्स्थापना गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ । त्यसरी पीडितलाई निजको सम्पत्तिको क्षतिबापत क्षतिपूर्तिको रकम सिफारिस गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति क्षति हुँदा बखतको सम्पत्तिको मूल्य र पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न लागेको समयावधि र प्रचलित बजार मूल्यलाई समेत आधार लिनु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजिम परिपूरणको लागि सिफारिस गर्दा पीडितले यस ऐन बमोजिमको परिपूरण प्राप्त गरे नगरेको यकिन गरी सोको आधारमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।
बेपत्ता_पारिएका_व्यक्तिको_छानबिन_सत्य_निरुपण_तथा_मेलमिलाप_आयोग_ऐन_२०७१
Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act, 2014

तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजिम परिपूरणको लागि सिफारिस गर्दा पीडितले यस ऐन बमोजिमको परिपूरण प्राप्त गरे नगरेको यकिन गरी सोको आधारमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१ख) उपदफा (१) बमोजिम अन्तरिम राहतको सिफारिस गर्दा जबर्जस्ती करणी, यौनजन्य हिंसा वा यातना पीडितलाई प्राथमिकता दिई सिफारिस गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले उपयुक्त सम्झेमा पीडित वा अवस्था अनुसार निजको परिवारको कुनै सदस्यलाई देहायका सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ:- । (क) निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्योपचार, । (ख) सीपमूलक तालीम, । (ग) बिना ब्याज वा सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण सुविधा, । (घ) बसोबासको व्यवस्था, । (ङ) रोजगारको सुविधा, । (च) आयोगले उपयुक्त सम्झेको अन्य सुविधा वा सहुलियत । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (२क) आयोगले पीडित र निजमा आश्रित निजको परिवारको सदस्य तथा सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित क्षेत्रका पीडितलाई लक्षित गरी आवश्यकता अनुसार सामुदायिक परिपूरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गराउन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (२ख) उपदफा (१), (२) वा (२क) बमोजिम आयोगले परिपूरणको लागि गरेको सिफारिसमा चित्त नबुझेमा पीडितले त्यसको आधार र कारण खोली विशेष अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । पीडितले दिएको निवेदनमा उल्लिखित आधार र कारण मनासिब देखिएमा विशेष अदालतले उपयुक्त आदेश दिन सक्नेछ । (३) आयोगले यस दफा बमोजिम पीडितलाई कुनै सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्नु अघि निजको इच्छा वा माग बुझी निजको प्राथमिकता अनुसार सुविधा, सहुलियत तथा अन्य व्यवस्था सिफारिस गर्नु पर्नेछ । (४) तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । यस दफा बमोजिम उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहुलियत निर्धारण गर्ने आधार र मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (६) पीडितको मृत्यु भैसकेको अवस्थामा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । यस दफा बमोजिम पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहुलियत निजको परिवारको नजिकको सदस्यलाई उपलब्ध गराइनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (७) यस दफा बमोजिम परिपूरण उपलब्ध गराउँदा आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सामुदायिक संस्था, पीडितले गठन गरेका सङ्ग संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग समेत सहकार्य गर्न सकिनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (८) यस दफा बमोजिम परिपूरणको लागि सिफारिस गर्दा आयोगले पीडित तथा निजको परिवारको सदस्यको सम्मान, मर्यादा तथा लैङ्गिक संवेदनशीलता समेतलाई विचार पुऱ्याउनु पर्नेछ । २३क. कोष रहने : (१) यस ऐन बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यको लागि एक कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायको रकम रहनेछ :- । (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, । (ख) सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट प्राप्त रकम, । (ग) कुनै स्वदेशी व्यक्ति वा सङ्ग संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (घ) विदेशी सरकार वा संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
बेपत्ता_पारिएका_व्यक्तिको_छानबिन_सत्य_निरुपण_तथा_मेलमिलाप_आयोग_ऐन_२०७१
Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act, 2014

(ख) सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट प्राप्त रकम, । (ग) कुनै स्वदेशी व्यक्ति वा सङ्ग संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (घ) विदेशी सरकार वा संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम आयोगको छानबिन, राहत, परिपूरण तथा यस ऐन बमोजिमको उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कार्यमा उपयोग गरिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमका कार्यहरूमध्ये आयोगबाट सम्पादन हुने कार्यका लागि आवश्यक पर्ने रकम आयोगको मागको आधारमा मन्त्रालयले कोषबाट रकम निकासा दिनेछ । (६) उपदफा (१) बमोजिमको कोष सञ्चालन सम्बन्धमा नीतिगत मार्गदर्शन गर्न नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको संयोजकत्वमा तोकिए बमोजिमका बढीमा सात सदस्य रहेको एक कोष सञ्चालन निर्देशक समिति रहनेछ । (७) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ । (८) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २४. सम्पत्ति फिर्ताको लागि सिफारिस गर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम गरिएको छानबिनबाट कसैले पीडितको कुनै सम्पत्ति कब्जा वा जफत गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिबाट फिर्ता गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ । (२) आयोगले पीडितको सम्पत्ति कब्जा वा जफत भएको कारण हुन गएको वास्तविक क्षति यकिन गरी नेपाल सरकारबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्नेछ । २५. कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्ने : तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) आयोगले दफा २२ बमोजिम मेलमिलाप हुन नसकेको वा दफा २६ बमोजिम क्षमादानको सिफारिसमा नपरेको मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा महान्यायाधिवक्ता समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ र मानव अधिकार उल्लङ्घनका अन्य घटनाको सम्बन्धमा सम्बन्धित पीडित वा निजको हकवालालाई जानकारी दिनु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटना र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनामा संलग्न भएकोमा मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलाप भएको वा क्षमादानको लागि सिफारिसमा परेको कारणबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनामा संलग्न पीडकलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्न बाधा पर्ने छैन । (३) तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (४) आयोगले यस ऐन बमोजिम छानबिन गर्दा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मानव अधिकारको उल्लङ्घनको आरोपमा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्ति दोषी देखिएमा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ र यसरी लेखी आएमा अख्तियारवालाले तीन महिनाभित्र निजलाई कानून बमोजिम उपयुक्त सजाय सहित विभागीय कारबाही गरी सो को जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ । २५क. नीतिगत सिफारिस गर्ने: तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१) आयोगले देहायका विषयमा नीतिगत व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ:- ।
बेपत्ता_पारिएका_व्यक्तिको_छानबिन_सत्य_निरुपण_तथा_मेलमिलाप_आयोग_ऐन_२०७१
Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act, 2014

२५क. नीतिगत सिफारिस गर्ने: तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१) आयोगले देहायका विषयमा नीतिगत व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ:- । (क) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्गता भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारका सदस्यलाई निजहरूले गरेको योगदानको कदर र सम्मानका लागि आवश्यक राहत तथा सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गर्न, । (ख) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्य र बहिर्गमित व्यक्तिलाई आवश्यक राहत तथा सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गर्न, । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "बहिर्गमित व्यक्ति" भन्नाले नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बिच भएको हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता, २०६३ बमोजिम रितपूर्वक दर्ता हुन नसकेका व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ग) सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा विच्छ्याइएका बारुदी सुरुङ (ल्याण्ड माइन), राखिएका विस्फोटक पदार्थको सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा वा सो अवधि पश्चात विस्फोटनमा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्यलाई आवश्यक राहत तथा सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गर्न । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम बहिर्गमित व्यक्तिलाई राहत तथा सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गर्न सिफारिस गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदा बखतसम्म नेपाल सरकारबाट कुनै राहत, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त नगरेको बहिर्गमित व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सिफारिस गर्नु पर्नेछ । २६. क्षमादान सम्बन्धी व्यवस्था : (१) तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । यस ऐन बमोजिम छानबिन गर्दा उपदफा (४), (५) र (६) मा उल्लिखित मापदण्ड एवं शर्तका आधारमा कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्ने छैन । (३) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस गर्नु अघि पीडकले क्षमादानको लागि देहायको प्रक्रिया पूरा गरी आयोग समक्ष निवेदन दिएको हुनु पर्नेछ : - । (क) आयोगले तोकेको म्यादभित्र लिखित रूपमा निवेदन दिएको, । (ख) निवेदन दिनु अघि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा आफूबाट भएका काम कारबाहीको सन्दर्भमा आफूलाई थाहा भएसम्मको सत्य तथ्य विवरण आयोग समक्ष पूर्णरूपमा प्रकट गरी सो विवरण आयोगमा अभिलेख गराएको कुरा निवेदनमा उल्लेख गरेको, । (ग) आयोगले तोके बमोजिम अन्य प्रक्रिया पूरा गरेको । (४) उपदफा (३) बमोजिम दिइने निवेदनमा पीडकले देहायका प्रतिबद्धता प्रकट गरेको कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ:- । (क) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा आफूबाट तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको कुरा स्वीकार गरेको, । (ख) त्यस्तो कार्यबाट आफूलाई पश्चताप भएको स्वीकार गरी आयोग समक्ष पीडितसँग चित्त बुझ्दो ढङ्गले क्षमायाचना गर्न मञ्जुर गरेको, । (ग) भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कुनै कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (५) उपदफा (३) बमोजिम क्षमादानको लागि कुनै निवेदन पर्न आएमा आयोगले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ ।
बेपत्ता_पारिएका_व्यक्तिको_छानबिन_सत्य_निरुपण_तथा_मेलमिलाप_आयोग_ऐन_२०७१
Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act, 2014

(ग) भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कुनै कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (५) उपदफा (३) बमोजिम क्षमादानको लागि कुनै निवेदन पर्न आएमा आयोगले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (५क) उपदफा (५) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा पीडितलाई भएको क्षति तथा सो सम्बन्धमा पीडकले आयोग समक्ष व्यक्त गरेको भनाइ समेतका आधारमा पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा क्षमादानको लागि आयोगले सिफारिस गर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (६) कुनै पीडक मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटनामा संलग्न भएको छानबिनबाट देखिएमा र त्यस्तो पीडकलाई यस दफा बमोजिम मानव अधिकार उल्लङ्घनमा मात्र क्षमादान गर्न सकिने भएमा आयोगले पीडकलाई सो उल्लङ्घनमा मात्र क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ । (७) यस दफा बमोजिम क्षमादानको लागि सिफारिस गर्नु अघि आयोगले पीडितलाई हुन गएको क्षति बापत मनासिब क्षतिपूर्ति पीडकद्वारा उपलब्ध गराउन लगाउन सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (७क) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पीडकले आर्थिक विपन्नताको कारण पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन नसकिएमा आयोगले पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । आयोगबाट सिफारिस प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारले पीडितलाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (८) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट क्षमादानको लागि सिफारिस भएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारबाट क्षमादान भएमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । (९) तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । २७. प्रतिवेदन पेश गर्ने : (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम छानबिन गरिसकेपछि देहायको कुराहरू खुलाई नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) आयोगबाट छानबिन गरिएका र तामेलीमा राखिएका उजुरी सम्बन्धी विवरण, । (ख) छानबिनबाट पत्ता लागेको वास्तविक सत्य तथ्य सम्बन्धी विवरण, । (ग) दफा २२ बमोजिम पीडित र पीडक बिच आयोगबाट मेलमिलाप गराइएको विवरण, । (घ) दफा २३, २४ र २६ बमोजिम नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको विषय, । (ङ) दफा २५ बमोजिम कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको विवरण, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (ङ१) दफा २९ बमोजिम मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरेको विवरण, । (च) सशस्त्र द्वन्द्वका अन्तरनिहित कारण र भविष्यमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिनको लागि गरिनु पर्ने आवश्यक नीतिगत, कानूनी, संस्थागत, प्रशासनिक र व्यवहारिक सुधारका विषय, । (छ) प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कुनै कानून बनाउन आवश्यक भएमा सो विषय, । (ज) मानव अधिकारको प्रवर्द्धन, न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण सृजना गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तत्काल तथा भविष्यमा अवलम्बन गर्नु पर्ने कुराहरू, । (झ) आयोगले उपयुक्त सम्झेका अन्य कुराहरू । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले छानबिन गरिसकेको विषयमा समय समयमा आफ्नो सिफारिस सहित नेपाल सरकार समक्ष अन्तरिम प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले तीस दिनभित्र तेस्रो संशोधनद्वारा रूपान्तर गरिएको । सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्नेछ । परिच्छेद-४ । प्रतिवेदनको कार्यान्वयन तथा अनुगमन ।
बेपत्ता_पारिएका_व्यक्तिको_छानबिन_सत्य_निरुपण_तथा_मेलमिलाप_आयोग_ऐन_२०७१
Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act, 2014

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले तीस दिनभित्र तेस्रो संशोधनद्वारा रूपान्तर गरिएको । सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्नेछ । परिच्छेद-४ । प्रतिवेदनको कार्यान्वयन तथा अनुगमन । २८. प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी : (१) दफा २७ बमोजिम आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने, गराउने जिम्मेवारी मन्त्रालयको हुनेछ । (२) मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस देहाय बमोजिम कार्यान्वयन गर्नेछः - । (क) दफा २३ र २४ मा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई त्यस्तो सिफारिस आफैंले वा अन्य सम्बद्ध निकाय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ग) दफा २६ मा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धी कारबाही अघि बढाउन नेपाल सरकारमा लेखी पठाउने, । (घ) प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण गर्नु पर्ने भएमा आवश्यक कानून निर्माण गर्ने तर्फ कारबाही गर्ने, । (ङ) आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त सम्झेको अन्य काम गर्ने, गराउने । (३) मन्त्रालयले दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (च), (छ) र (ज) मा उल्लिखित सिफारिस प्राथमिकता तोकी क्रमशः कार्यान्वयन गर्नेछ । (४) मन्त्रालयले आयोगको सिफारिस बमोजिम पीडितलाई सरल र सहज तरिकाले तत्काल क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । २९. मुद्दा दायर सम्बन्धी व्यवस्था : (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएका व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउनु घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण, छानबिन प्रतिवेदन र प्रमाण सहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस गर्दा मुद्दा चलाउनु पर्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा देहायको अवस्था विद्यमान भए सो समेत खुलाउनु पर्नेछ :- । (क) आयोग समक्ष आफूलाई लागेको आरोपको सम्बन्धमा थाहा भएसम्मको सत्य तथ्य विवरण निजले प्रकट गरे नगरेको, । (ख) आयोगलाई छानबिन तथा प्रमाण सङ्कलनमा सहयोग गरे नगरेको, । (ग) त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएकोमा पश्चाताप गरे नगरेको, । (घ) पीडितसँग क्षमायाचना गरे नगरेको, । (ङ) भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गरे नगरेको । (३) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस प्राप्त भएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकीलले प्राप्त प्रमाणको आधारमा आयोगबाट सिफारिस तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा आधार र कारण खुलाइ निर्णय गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकीलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (४) बमोजिम दायर भएको मुद्दा प्रचलित कानून बमोजिमको हदम्यादभित्र दायर भएको मानिनेछ ।