chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सार्वजनिक-निजी_साझेदारी_तथा_लगानी_ऐन_२०७५
Public-Private Partnership and Investment Act, 2019

(ग) राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने गरी छनौट गरिएको परियोजना, । (ड) यस ऐन बमोजिमको अन्य कार्यविधि अवलम्बन गर्न उपयुक्त नदेखिएका परियोजना । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै परियोजना वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गर्न चाहने प्रस्तावकले तोकिएका विषयहरू खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रस्तावलाई तोकिए बमोजिम विस्तृत मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायले वार्ताद्वारा परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । ३०. वार्ताद्वारा परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सक्ने: (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नभएको कुनै परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चाहने व्यक्तिले सोको अनुमतिको लागि कार्यालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अनुमति दिन मनासिब देखिएमा कार्यालयले निवेदकसँग वार्ता गरी त्यस्तो परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, गराउन अनुमति दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा गराउँदा लागेको खर्च त्यस्तो विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, गराउने व्यक्ति स्वयंले व्यहोर्नु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको कुनै परियोजनाको कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रतिस्पर्धा गराइएको अवस्थामा उपदफा (२) बमोजिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, गराउने व्यक्ति छनौट हुन नसकेमा निजले सो परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा गराउँदा लागेको खर्च त्यस्तो परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि छनौट भएको प्रस्ताव स्वीकृत हुने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम व्यहोरिने रकमको निर्धारण स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट गराइनेछ । (६) यस दफा बमोजिम परियोजनाका सम्बन्धमा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा त्यस्तो परियोजना यस ऐन बमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ । ३१. अनुमतिपत्र दिनु पर्ने: (१) दफा २७, २८ र २९ बमोजिम प्रस्ताव छनौट वा स्वीकृति प्रदान गरेपछि सम्बन्धित निकायले प्रस्तावकलाई तोकिए बमोजिमको शर्तहरू तथा ढाँचामा समझदारी गरी परियोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र दिनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समझदारी गर्दा समयभित्र नै कार्य सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिमको पर्फमेन्स बन्ड लिनुपर्नेछ । (३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम परियोजना स्वीकृत भई उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्रचलित कानूनको रीत पुर्‍याई जारी भएको मानिनेछ । परिच्छेद-४ । ३२. निजी लगानी: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी क्षेत्रबाट निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने प्रकृतिको छ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको निजी लगानीको परियोजनाको सर्वेक्षण, सहजीकरण तथा लगानीको स्वीकृति बोर्डबाट हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निजी लगानी हुने परियोजनामा लगानीकर्ताको स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको निजी लगानी हुने परियोजनाहरुका लागि तोकिए बमोजिमका आधारमा प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ ।
सार्वजनिक-निजी_साझेदारी_तथा_लगानी_ऐन_२०७५
Public-Private Partnership and Investment Act, 2019

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निजी लगानी हुने परियोजनामा लगानीकर्ताको स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको निजी लगानी हुने परियोजनाहरुका लागि तोकिए बमोजिमका आधारमा प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ । ३३. परियोजना पहिचान: (१) निजी लगानीमा कार्यान्वयन गर्न सकिने छ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको लगानी हुने परियोजनाहरु आवश्यकता अनुसार कार्यालयले सम्बन्धित निकाय, निजी क्षेत्र तथा अन्य निकायसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा परियोजनाको सूची तयार गरी स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचीमा नपरेका परियोजनासँग सम्बन्धित प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्न कुनै बाधा पुगेको मानिने छैन । ३४. परियोजना स्वीकृत गराउनु पर्ने: दफा ३३ बमोजिम कार्यालयले पहिचान गरी सिफारिश गरेको परियोजना कार्यान्वयनका लागि बोर्डबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । ३५. समझदारी गरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने: दफा ३४ बमोजिम प्रस्ताव स्वीकृत भएमा कार्यान्वयनका लागि तोकिए बमोजिमको शर्त र ढाँचामा समझदारी गरी परियोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ । परिच्छेद-५ । सम्बौता सम्बन्धी व्यवस्था । ३६. परियोजनाको विवरण पेश गर्नु पर्ने: (१) दफा ३१ बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा र दफा ३५ बमोजिम निजी लगानीमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न समझदारी गरेकोमा त्यस्तो समझदारीपत्रमा उल्लिखित समयावधिभित्र प्रस्तावक्ले परियोजना कार्यान्वयन गर्न तोकिए बमोजिमका विवरणहरु सम्बन्धित निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र प्रस्तावक्ले त्यस्तो विवरण पेश गर्न नसकेमा त्यसको आधार र कारण सहित अवधि थपका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो विवरण पेश गर्न थप समय दिन सक्नेछ । ३७. सम्झौता गर्नु पर्ने: (१) दफा ३१ र ३५ बमोजिम भएको समझदारीपत्र तथा दफा ३६ बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा प्रस्तावकसँग सम्झौताका शर्त लगायतका विषयमा वार्ता गर्न सम्बन्धित निकायले एक वार्ता समिति गठन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित वार्ता समितिले प्रस्तावकसँग आवश्यकता अनुसार वार्ता गरी सम्झौतामा देहायका कुराहरु खुलाई सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्नेछ:- । (क) परियोजनाको विवरण, । (ख) परियोजना सुरु र सम्पन्न गर्ने मिति, । (ग) परियोजनाको निर्माण वा सञ्चालन गर्दा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पाउने सुविधा तथा सहुलियत, । (घ) अनुमतिपत्रको अवधि, । (ङ) परियोजना कार्यान्वयनको चरणवद्ध विवरण र कार्यान्वयन तालिका, । (च) परियोजनाको प्राविधिक गुणस्तर तथा मापदण्ड, । (छ) परियोजना सञ्चालन सम्बन्धी विवरण, । (ज) परियोजनाको सञ्चालन वा हस्तान्तरणको शर्त, । (झ) परियोजना सञ्चालन गर्दा उपभोक्तासँग लिन पाउने महसुल सम्बन्धी व्यवस्था, । (ञ) परियोजनाको बीमा सम्बन्धी व्यवस्था, । (ट) परियोजनामा जडित मेशिन तथा परियोजना हस्तान्तरणका बखत हुनु पर्ने अवस्था र गुणस्तर, । (ठ) सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनु पर्ने शुल्क तथा रोयल्टी र भुक्तानी विधि, । (ड) परियोजना कार्यान्वयन गर्दा कुनै पक्षले सम्झौता बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेको कारणबाट सम्झौता रद्द हुने अवस्था, ।
सार्वजनिक-निजी_साझेदारी_तथा_लगानी_ऐन_२०७५
Public-Private Partnership and Investment Act, 2019

(ट) परियोजनामा जडित मेशिन तथा परियोजना हस्तान्तरणका बखत हुनु पर्ने अवस्था र गुणस्तर, । (ठ) सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनु पर्ने शुल्क तथा रोयल्टी र भुक्तानी विधि, । (ड) परियोजना कार्यान्वयन गर्दा कुनै पक्षले सम्झौता बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेको कारणबाट सम्झौता रद्द हुने अवस्था, । (ढ) परियोजनामा सम्बन्धित निकायको कुनै लगानी हुने भए त्यस्तो लगानी र सो बापत सम्बन्धित निकायले प्राप्त गर्ने प्रतिफल, । (ण) जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्था, । (त) थप परियोजना अध्ययन तथा सञ्चालन गर्न दिने भए सो सम्बन्धी व्यवस्था, । (थ) सब-लिज गर्न सक्ने भए सो सम्बन्धी शर्त तथा अन्य व्यवस्था, । (द) परियोजना हस्तान्तरण गर्ने भएमा त्यस्तो निकाय, । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (ध) अन्य आवश्यक विषयहरु । (३) उपदफा (२) बमोजिम सम्झौताको लागि सहमति भएको दस्तावेजलाई सम्बन्धित निकायले स्वीकृति गरी प्रस्तावकसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको वार्ता समितिको कार्यविधि सो समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ३८. सम्झौता कार्यान्वयन: (१) दफा ३७ बमोजिम सम्पन्न भएको सम्झौता कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायबाट सम्झौताको शर्त बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने इजाजत, स्वीकृति लगायतका सम्पूर्ण दायित्व लगानी कर्ताले बहन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला निकायहरुसँग कार्यालयले आवश्यकता अनुसार समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने गराउने छ र त्यस्तो सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरुको पालना गर्नु सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको कर्तव्य हुनेछ । (३) यस दफा बमोजिम सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा प्रस्तावक्ले सम्झौताका शर्तहरुको अधिनमा रही कार्ययोजना निर्माण गरी परियोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । ३९. सम्झौता रद्द गर्न सक्ने: (१) दफा ३७ बमोजिम गरिएको सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरुको पालना नगरेको अवस्थामा वा तोकिएको समयमा कार्यसम्पादन नगरेमा लगानीकर्तालाई यस ऐन बमोजिम प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र सम्बन्धित निकायले खारेज गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज भएमा प्रस्तावक्ले सम्झौतामा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित निकायसँग कुनै किसिमको हानि नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिम लगानीकर्तासँग भएको सम्झौता खारेज गर्दा सो सम्झौतामा उल्लेख गरिएको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ । ४०. रीत पुगेको मानिने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट परियोजना स्वीकृत भई जारी भएको अनुमतिपत्र तथा सम्बन्धित निकायसँग भएको समझदारी वा सम्झौता प्रचलित कानून बमोजिम रीत पुगेको मानिनेछ । परिच्छेद-६ । सुविधा तथा प्रोत्साहन सम्बन्धी व्यवस्था । ४१. कानून बमोजिमको सुविधा पाउने: यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गरी भएको लगानीले यस ऐन बमोजिमको सुविधाको अतिरिक्त प्रचलित कानून बमोजिम उद्योग वा कम्पनीले पाउने सम्पूर्ण संरक्षण, सुविधा, सहुलियत तथा छुट समेत प्राप्त गर्नेछ । ४२. बोर्डले थप सुविधा उपलब्ध गराउन सिफारिश गर्न सक्ने: (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त हुने सुविधाका अतिरिक्त बोर्डले थप आर्थिक सुविधा दिन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्न सक्नेछ ।
सार्वजनिक-निजी_साझेदारी_तथा_लगानी_ऐन_२०७५
Public-Private Partnership and Investment Act, 2019

४२. बोर्डले थप सुविधा उपलब्ध गराउन सिफारिश गर्न सक्ने: (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त हुने सुविधाका अतिरिक्त बोर्डले थप आर्थिक सुविधा दिन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्न सक्नेछ । (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम उपलब्ध भएको सुविधा तोकिएको अवधिसम्मको लागि उपयोग गर्न बाधा पर्ने छैन । (३) कुनै अनुमतिपत्र व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम प्राप्त सुविधाको दुरूपयोग गरेमा त्यस्तो सुविधा बोर्डले रद्द गरी त्यस्तो सुविधा बराबरको रकम र सोमा शतप्रतिशत जरिबाना असुल उपर गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम सुविधा रद्द गर्नु अघि सम्बन्धित अनुमतिपत्रवालालाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । ४३. सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ्ग) को व्यवस्था: (१) नेपाल सरकारले दीर्घकालीन रुपमा सकारात्मक प्रतिफल दिने तथा पूर्वाधार संरचनाको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण देखिएको तर वित्तीय रुपमा तत्काल मनासिब प्रतिफल दिन नसक्ने परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन तथा विस्तारको लागि एक सम्भाव्यता न्यून परिपूरक (भायबिलिटी ग्याप) कोष स्थापना गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट तोकिए बमोजिमका मापदण्डको आधारमा तोकिए बमोजिमका परियोजनाका लागि बोर्डको सिफारिशमा आवश्यक रकम पूँजीगत तथा सञ्चालन अनुदान वा ऋण उपलब्ध गराउन सकिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा नेपाल सरकारले समय समयमा आवश्यक रकम विनियोजन गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४४. थप सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने: कुनै लगानीकर्ताले परियोजना विकास तथा सञ्चालन गर्दा सम्झौतामा उल्लेख भएको समयसीमा अगावै निर्माण कार्य सम्पन्न गरेमा वा परियोजनाको गुणस्तर उच्च भएमा वा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी नेपाल सरकारलाई थप लाभ हुने देखिएमा त्यस्तो लगानीकर्तालाई बोर्डले तोकिए बमोजिम थप आर्थिक तथा गैर आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिश गर्न सक्नेछ । ४५. लगानीको सुरक्षा र संरक्षण: (१) यस ऐन अन्तर्गत अनुमतिपत्र प्राप्त परियोजनालाई अनुमतिपत्रको अवधिभर राष्ट्रियकरण गरिने छैन । (२) यस ऐन अन्तर्गत अनुमतिपत्र प्राप्त परियोजनालाई सार्वजनिक प्रयोजनको लागि बाहेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अधिग्रहण गरिने छैन । सार्वजनिक प्रयोजनको लागि अधिग्रहण गर्नु पर्दा प्रचलित कानून बमोजिमको उचित प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ । (३) यस ऐन बमोजिम जारी भएको अनुमतिपत्र वा सम्झौताका शर्तहरु उपर अनुमतिपत्र बहाल रहेको अवधिभर प्रतिकूल हुने गरी कुनै कानूनी, प्रशासनिक वा नीतिगत व्यवस्था भए यस ऐन बमोजिम गरिएको सम्झौता, अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्रदान गरिएको बहाल रहेको अवधिभर सो व्यवस्था लागू हुने छैन । (४) परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि ऋण वा शेयर पूँजीको रुपमा विदेशी मुद्रा लगानी भए अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो ऋणको साँवा, ब्याज, लाभांश, रोयल्टी लगायत भुक्तानी गर्न वा लगानी फिर्ता गर्नको लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा प्रचलित विनिमय दरमा प्रचलित कानून बमोजिम सटही सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । (५) यस ऐन अन्तर्गत कार्यान्वयन भएको परियोजनालाई अन्य स्वदेशी उद्योग सरहको समान व्यवहार गरिनेछ ।
सार्वजनिक-निजी_साझेदारी_तथा_लगानी_ऐन_२०७५
Public-Private Partnership and Investment Act, 2019

(५) यस ऐन अन्तर्गत कार्यान्वयन भएको परियोजनालाई अन्य स्वदेशी उद्योग सरहको समान व्यवहार गरिनेछ । तर सङ्घीय कानून बमोजिम राष्ट्रिय व्यवहार लागू नहुने विषयको हकमा सोही बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-७ । एकल बिन्दु सेवा केन्द्र तथा परियोजना कार्यान्वयन । ४६. एकल बिन्दु सेवा केन्द्र: (१) यस ऐन बमोजिम कार्यान्वयन गरिने परियोजनाका लागि परियोजना सर्वेक्षण अनुमति, समझदारी पत्र, लगानी अनुमति वा सम्झौता लगायतका कार्य गर्ने तथा परियोजनालाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि कार्यालयमा एक एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण, सार्वजनिक संस्थान, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायबाट सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी पूरा वा आंशिक रुपमा काम गर्ने गरी कर्मचारी रहनेछन् । (३) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) लगानीको लागि प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी स्वीकृतिको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, । (ख) कम्पनी दर्ता, कर दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी विनिमयको अनुमति लगायतका अन्य दर्ता, अनुमति तथा स्वीकृति उपलब्ध गराउने, । (ग) श्रम स्वीकृति, भिसा, परमिट उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, । (घ) परियोजनाको लागि आवश्यक निजी जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्ने, । (ङ) परियोजनालाई आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा वा वनक्षेत्रको जग्गा प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी लिजमा उपलब्ध गराउने, । (च) वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने, । (छ) परियोजनाको लागि आवश्यक पूर्वाधार संरचना लगायतका कार्यमा सहजीकरण गर्ने, । (ज) प्रचलित कानून तथा सम्झौता अनुसार आर्थिक तथा गैर आर्थिक सुविधा तोकिए बमोजिम उपलब्ध गराउने, । (झ) विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने, । (ञ) परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने अन्य समन्वय तथा सहजीकरणका कार्य गर्ने । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (४) एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बोर्डले बनाई लागू गर्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (५) बोर्डको कार्यालयमा स्थापित एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबाट प्रचलित कानून बमोजिम निर्णय गर्ने अख्तियारी सहित कर्मचारी खटाउनु पर्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । ४६क. स्वचालित विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने: बोर्डमार्फत् सञ्चालन हुने आयोजनाको दर्ता, स्वीकृति र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन स्वचालित विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्न सकिनेछ । ४७. जग्गा प्राप्ति: (१) परियोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति आफैले व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
सार्वजनिक-निजी_साझेदारी_तथा_लगानी_ऐन_२०७५
Public-Private Partnership and Investment Act, 2019

४७. जग्गा प्राप्ति: (१) परियोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति आफैले व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जग्गा प्राप्तिको लागि बोर्ड समक्ष अनुरोध गरेमा बोर्डले त्यस्तो जग्गा प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गाधनीलाई दिनु पर्ने प्रचलित कानून बमोजिमको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा परियोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक भएमा बोर्डले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई त्यस्तो जग्गा लिज वा बहालमा प्रयोग गर्न दिन सक्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गरिदिएकोमा त्यस्तो जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले बोर्डमा नै रहने गरी जग्गा प्राप्ति कोष खडा गरी सो कोष मार्फत जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न वा गराउन सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिमको कोषबाट वितरण भएको मुआब्जा बापतको रकम सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारलाई शोधभर्ना गराउन सक्नेछ । ४८. परियोजनाको सुरक्षा: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले परियोजनाको सुरक्षाको लागि बोर्डसँग अनुरोध गरेमा सो बापत लाग्ने खर्च अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले व्यहोर्ने गरी त्यस्तो परियोजनाको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बोर्डले सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले परियोजनाको सुरक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ४९. सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा बोर्ड वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्ने सहयोग, दिनु पर्ने स्वीकृति वा गरीदिनु पर्ने काम सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र गरीदिनु वा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले कुनै सहयोग माग गरेमा र त्यस्तो सहयोग प्रचलित कानून बमोजिम उपलब्ध गराउन सकिने भएमा सो बापत व्यहोर्नु पर्ने खर्च र दायित्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले व्यहोर्ने गरी बोर्ड आफैले त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको सम्बन्धित निकायलाई त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन लेखी पठाउन सक्नेछ । ५०. बोर्डले लेखी पठाउने: (१) यस ऐन बमोजिम स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक पर्ने अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा स्वीकृतिको लागि निवेदन परेकोमा प्रचलित कानूनले तोकेको अवधिभित्र सम्बन्धित निकायले त्यस्तो अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र तथा स्वीकृति नदिएमा सो कुरा खुलाई सम्बन्धित व्यक्तिले बोर्ड समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन मनासिब देखिएमा बोर्डले त्यस्तो निकायलाई अवधि तोकी प्रचलित कानून बमोजिमको अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा स्वीकृति प्रदान गर्न सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीलाई लेखी पठाउन सक्नेछ ।
सार्वजनिक-निजी_साझेदारी_तथा_लगानी_ऐन_२०७५
Public-Private Partnership and Investment Act, 2019

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन मनासिब देखिएमा बोर्डले त्यस्तो निकायलाई अवधि तोकी प्रचलित कानून बमोजिमको अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा स्वीकृति प्रदान गर्न सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम लेखी आएमा सो अवधिभित्र सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिमको अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा स्वीकृति प्रदान गरी सोको जानकारी बोर्डलाई दिनु पर्नेछ । ५१. प्रदेश वा स्थानीय तहले परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने: (१) प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने परियोजना यस ऐन बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् । (२) यस ऐन बमोजिम बोर्डबाट कार्यान्वयन गरिने कुनै परियोजना प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई त्यस्तो परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न बोर्डले स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ । (३) प्रदेश वा स्थानीय तहले कुनै परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशनालयसँग आवश्यक राय सल्लाह माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी राय सल्लाह माग भई आएमा निर्देशनालयले त्यस्तो राय सल्लाह उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहले सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्ने कुनै परियोजनामा सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोषको रकम प्रयोग गर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले लगानी बोर्डको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र त्यस्तो परियोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । ५२. भिसा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम अनुमतिप्राप्त परियोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान वा सर्वेक्षण गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई छ महिनासम्मको गैर पर्यटक भिसा दिइनेछ । (२) परियोजना लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता वा एकजना अधिकृत प्रतिनिधि आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । वा त्यस्तो लगानीकर्ता वा प्रतिनिधिको परिवारका सदस्य तथा प्रचलित कानून बमोजिम श्रम ईजाजत प्राप्त गरी त्यस्तो परियोजनामा काम गर्ने विदेशी कामदार तथा कर्मचारीलाई प्रचलित कानून अनुसार परियोजनामा विदेशी लगानी कायम रहेसम्म नेपालमा बस्न भिसा दिइनेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि "परिवारका सदस्य" भन्नाले विदेशी लगानीकर्ता वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधिको पति वा पत्नी, आमा, बाबु र आश्रित छोरा, छोरी सम्झनु पर्छ । (३) उपदफा (२) बमोजिमका व्यक्तिलाई आवश्यकता तथा औचित्य विचार गरी सम्बन्धित निकायमा भिसाका लागि कार्यालयले सिफारिस उपलब्ध गराउनेछ । ५३. सेवा सुविधाका शर्त तोक्न सक्ने: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपभोक्तालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदा यस ऐन, बोर्डले गरेका निर्णय, प्रचलित कानून तथा सम्झौताको अधीनमा रही आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएका शर्त विपरीत उपभोक्ताले सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउने छैन ।
सार्वजनिक-निजी_साझेदारी_तथा_लगानी_ऐन_२०७५
Public-Private Partnership and Investment Act, 2019

५३. सेवा सुविधाका शर्त तोक्न सक्ने: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपभोक्तालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदा यस ऐन, बोर्डले गरेका निर्णय, प्रचलित कानून तथा सम्झौताको अधीनमा रही आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएका शर्त विपरीत उपभोक्ताले सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउने छैन । ५४. रोयल्टी बुझाउनु पर्ने: अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सम्झौता बमोजिमको रोयल्टी सम्झौतामा उल्लिखित शर्त अनुसार सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनु पर्नेछ । ५५. परियोजना हस्तान्तरण गर्नु पर्ने: (१) सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट कार्यान्वयन भएका परियोजना सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परियोजना हस्तान्तरण हुँदा त्यस्तो परियोजनामा जडित मेसिन, उपकरण, संरचना तथा अन्य यस्तै प्रकारका वस्तु तथा प्रणालीहरु सम्झौतामा लेखिएबमोजिमको क्षमता अवस्था र चालू हालतमा हुनु पर्नेछ । (३) परियोजना हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५६. स्वामित्व हुने: यस ऐन बमोजिम हस्तान्तरण भएको परियोजना र त्यस्तो परियोजनामा जडित मेसिन, उपकरण र अन्य संरचना तथा परियोजनासँग सम्बन्धित भवन, घर तथा अन्य यस्तै प्रकारका वस्तु तथा प्रणालीहरूको स्वामित्व सम्बन्धित निकायको हुनेछ । परिच्छेद-८ । विविध । ५७. बोर्डको कोष: (१) बोर्डको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहने छन्ः- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, अनुदान रकम, । (ग) यस ऐन बमोजिम लगानीकर्ताहरुबाट प्राप्त दस्तुर र सेवा शुल्क बापत प्राप्त रकम, । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (घ) बोर्डबाट कार्यान्वयन हुने परियोजनाबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने आम्दानीको निश्चित अंश सालबसाली विनियोजन ऐनबाट छुट्टयाइएको रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) बोर्डको कार्य सञ्चालनको लागि पूँजीगत र प्रशासनिक खर्चको रकम बोर्डले स्वीकृत गरेको वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको आधारमा उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (५) बोर्डको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५८. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) बोर्डको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । (२) बोर्डको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । (३) बोर्डले वार्षिक रुपमा आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । ५८क. स्थायी कर्मचारी: (१) कार्यालयमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सोसरह वा सोभन्दा तल्लो पदमा दफा १० को उपदफा (२) बमोजिमको संगठनात्मक संरचनामा स्वीकृत दरबन्दी बमोजिमका स्थायी कर्मचारी रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारीको नियुक्ति लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट हुनेछ ।