chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
अपरध_पीडित_संरक्षण_ऐन_२०७५
Crime Victim Protection Act, 2018

अपरध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण मिति । २०७५ । ६ । २ । संशोधन गर्ने ऐन । १. सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । संवत् २०७५ सालको ऐन नम्बर २२ । अपराधबाट पीडितको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त फौजदारी न्यायिक प्रक्रियाको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको अपराध पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरी आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने र कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने व्यवस्था गरी अपराधबाट पीडितलाई पर्न गएको प्रतिकूल असर न्यून गर्न तथा कसूरको परिणाम स्वरुप व्यहोर्नु परेको क्षति बापत पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था गरी पीडितको हक हितको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अदालत” भन्नाले कसूरको कारबाही र किनारा गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास किसिमको कसूरको कारबाही र किनारा गर्न कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अन्य न्यायिक निकाय वा अधिकारीलाई समेत जनाउनेछ । (ख) “कसूर” भन्नाले पीडितको मृत्यु भएको वा पीडितले क्षति व्यहोर्नु परेको प्रचलित कानून बमोजिम सरकार वादी हुने फौजदारी कसूर सम्झनु पर्छ । (ग) “कसूरदार” भन्नाले कसूरमा अदालतबाट कसूरदार ठहर भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (घ) “कोष” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको पीडित राहत कोष सम्झनु पर्छ । (ङ) “तोकिएको वा तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (च) “द्वितीयस्तरको पीडित” भन्नाले प्रथमस्तरको पीडितको विरुद्धमा भइरहेको वा भएको कसूरमा संलग्न नभएको तर त्यस्तो कसूरको प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भएको कारणले क्षति बेहोर्नु परेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कसूरमा संलग्न नरहेको तर कसूरको बारेमा जानकारी भएको वा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भएको कारणबाट क्षति व्यहोर्नु परेको प्रथमस्तरको पीडित बाबालिगको संरक्षक र प्रथमस्तरको पीडितको विरुद्धमा भएको कसूरका सम्बन्धमा थाहा पाएको कारणले क्षति बेहोर्नु परेको देहायको व्यक्तिलाई समेत जनाउनेछ :- । (१) प्रथम स्तरको पीडितको संरक्षक, । (२) प्रथम स्तरको पीडित नाबालिग भएमा, र । (३) त्यस्तो क्षति बेहोर्नु परेको व्यक्ति त्यस्तो कसूरमा संलग्न नरहेमा । (छ) “नाबालिग” भन्नाले अठार वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
अपरध_पीडित_संरक्षण_ऐन_२०७५
Crime Victim Protection Act, 2018

(१) प्रथम स्तरको पीडितको संरक्षक, । (२) प्रथम स्तरको पीडित नाबालिग भएमा, र । (३) त्यस्तो क्षति बेहोर्नु परेको व्यक्ति त्यस्तो कसूरमा संलग्न नरहेमा । (छ) “नाबालिग” भन्नाले अठार वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ज) “प्रथमस्तरको पीडित” भन्नाले पीडकको उमेर, मानसिक अस्वस्थता, कुटनीतिक उन्मुक्ति वा पदीय आधारले प्राप्त उन्मुक्तिको परिणाम स्वरुप फौजदारी दायित्व बेहोर्नु नपर्ने वा पीडकको पहिचान नखुलेको वा पीडक विरुद्ध अभियोग नलागेको वा कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता भएको वा कसूरदारलाई भएको सजाय माफी भएको वा कसूरदार ठहर नभएको वा पीडितसँग पीडकको जे जस्तो पारिवारिक सम्बन्ध भए पनि पीडित विरुद्ध वारदात भएकोमा कसूरको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरुप मृत्यु भएको वा क्षति पुगेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कसूरमा संलग्न नरही देहायको कुनै अवस्थामा मृत्यु भएको वा क्षति पुगेको व्यक्तिलाई समेत जनाउनेछ :- । (१) कसूर गरिरहेको व्यक्तिलाई कसूर गर्नबाट रोक्ने कार्य गर्दा, । (२) कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा कसूर भइरहेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसूरबाट बचाउने उद्देश्यले मनासिब सहयोग र उद्धार गर्ने कार्य गर्दा, । (३) कसूर गरिरहेको वा गरेको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न खोज्दा वा शंकास्पद व्यक्ति, अभियुक्त वा कसूरदारलाई पक्राउ गर्ने सिलसिलामा अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई सहयोग पुऱ्याउँदा । (झ) “पारिवारिक पीडित” भन्नाले कसूरको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरुप मृत्यु भएको प्रथम स्तरको पीडित विरुद्धको कसूरमा संलग्न नरहेको मृतक पीडितको सगोलको आमा, बाबु, पति, पत्नी वा पीडितमा आश्रित एकासगोलको परिवारको अन्य सदस्य सम्झनु पर्छ । (ञ) “पीडित” भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तिको रुपमा रहेको प्रथम स्तरको पीडित, द्वितीय स्तरको पीडित र पारिवारिक पीडित सम्झनु पर्छ । (ट) “पीडित संरक्षण सुझाव समिति” भन्नाले दफा ४४ बमोजिमको पीडित संरक्षण सुझाव समिति सम्झनु पर्छ । (ठ) “संरक्षक” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम कायम भएको वा नियुक्त भएको पीडितको संरक्षक सम्झनु पर्छ । (ड) “क्षति” भन्नाले कसूरको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरुप पीडितलाई पुगेको देहायको क्षति सम्झनु पर्छ :- । (१) शारीरिक अङ्गभङ्ग, । (२) जबरजस्ती करणीको कारण गर्भ रहेको, । (३) पीडितको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य वा आयु माथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने चिकित्सा विज्ञानद्वारा मान्यता प्राप्त सरुवा रोग लाग्नु, । (४) चिकित्सकद्वारा पहिचान गरिएको मानसिक चिन्ता, मानसिक तनाव (इमोसनल ट्रमा) वा क्षति, । (५) शारीरिक, बौद्धिक, यौन वा प्रजनन क्षमता नष्ट हुनु वा सो क्षमतामाथि गम्भीर क्षति हुनु, । (६) जबरजस्ती करणीका कारण पीडितको सामाजिक, सांस्कृतिक वा पारिवारिक प्रतिष्ठामा परेको प्रतिकूल प्रभाव, । (७) मनोवैज्ञानिक वा मनोचिकित्सकीय क्षति, । स्पष्टीकरणः यस उपखण्डको प्रयोजनको लागि “मनोवैज्ञानिक वा मनोचिकित्सकीय क्षति” भन्नाले चिकित्सकीय परीक्षणबाट पहिचान भएको, छोटो समयमा निको वा न्यून नहुने र पीडितको स्वास्थ्यमाथि प्रतिकूल असर पुऱ्याउने प्रभाव सम्झनु पर्छ । (८) आर्थिक वा भौतिक क्षति, । (९) पीडितको शारीरिक सौन्दर्य कुरुप हुनु ।
अपरध_पीडित_संरक्षण_ऐन_२०७५
Crime Victim Protection Act, 2018

स्पष्टीकरणः यस उपखण्डको प्रयोजनको लागि “मनोवैज्ञानिक वा मनोचिकित्सकीय क्षति” भन्नाले चिकित्सकीय परीक्षणबाट पहिचान भएको, छोटो समयमा निको वा न्यून नहुने र पीडितको स्वास्थ्यमाथि प्रतिकूल असर पुऱ्याउने प्रभाव सम्झनु पर्छ । (८) आर्थिक वा भौतिक क्षति, । (९) पीडितको शारीरिक सौन्दर्य कुरुप हुनु । ३. पीडित नमानिने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा कुनै व्यक्तिलाई क्षति पुगेमा वा निजको मृत्यु भएमा त्यसरी क्षति पुगेको वा मृत्यु भएको व्यक्ति वा निजको परिवारको सदस्यलाई यस ऐनको प्रयोजनको लागि पीडित मानिने छैन :- । (क) प्रचलित कानून बमोजिम निजी रक्षा अन्तर्गत आफ्नो वा अरु कसैको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति वा सत्तित्वको रक्षा गर्ने सिलसिलामा कुनै कार्य गर्दा, । (ख) अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेश बमोजिम खटिएको वा तैनात रहेको सुरक्षाकर्मीले आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कार्य गर्दा, । (ग) प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएको अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै कार्य गर्दा, । (घ) प्रचलित कानून बमोजिम आपराधिक दायित्व बहन गर्नु नपर्ने अवस्थामा भएको कुनै कार्य, । तर पीडकको उमेर, मानसिक अस्वस्थता, कुटनीतिक उन्मुक्ति वा पदीय आधारले प्राप्त उन्मुक्तिको परिणाम स्वरुप पीडकको आपराधिक दायित्व बहन गर्नु नपर्ने भएमा पनि यस ऐनको प्रयोजनको लागि त्यस्तो व्यक्तिले कसूर गरेको मानिने र कसूरका कारण सम्बन्धित व्यक्तिलाई पीडित मानिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफामा लेखिएको अवस्थाबाट क्षति पुगेको वा मृत्यु भएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारबाट राहत प्रदान गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पर्ने छैन । परिच्छेद-२ । फौजदारी न्यायिक प्रक्रियामा पीडितका अधिकार र कर्तव्य । ४. स्वच्छ व्यवहार पाउने अधिकार: पीडितलाई फौजदारी न्यायिक प्रक्रियामा शिष्ट, मर्यादित, स्वच्छ र सम्मानजनक व्यवहार पाउने अधिकार हुनेछ । ५. भेदभाव विरुद्धको अधिकार: फौजदारी न्यायिक प्रक्रियामा पीडितको धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, यौनिकता, उत्पत्ति, भाषा, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, उमेर, शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थता, अपांगता वा वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन । तर नाबालिग, ज्येष्ठ नागरिक वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त पीडित व्यक्तिको खास आवश्यकतालाई फौजदारी न्यायिक प्रक्रियाको रोहमा विचार गर्नु पर्ने भएमा सम्भव भएसम्म त्यस्तो पीडित प्रति विशेष व्यवहार गर्न रोक लगाइएको मानिने छैन । ६. गोपनीयताको अधिकार: (१) देहायका कसूरको अनुसन्धान, तहकिकात, अभियोजन र अदालती कारबाहीको सिलसिलामा पीडितलाई गोपनीयताको अधिकार हुनेछ :- । (क) जबरजस्ती करणी, । (ख) हाडनाता करणी, । (ग) मानव बेचबिखन, । (घ) यौन दुर्व्यवहार, । (ङ) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अन्य फौजदारी कसूर । (२) उपदफा (१) को कसूरमा कसैले पनि पीडितको पहिचान कुनै पनि रूपबाट प्रकट गर्न हुँदैन ।
अपरध_पीडित_संरक्षण_ऐन_२०७५
Crime Victim Protection Act, 2018

(क) जबरजस्ती करणी, । (ख) हाडनाता करणी, । (ग) मानव बेचबिखन, । (घ) यौन दुर्व्यवहार, । (ङ) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अन्य फौजदारी कसूर । (२) उपदफा (१) को कसूरमा कसैले पनि पीडितको पहिचान कुनै पनि रूपबाट प्रकट गर्न हुँदैन । (३) पीडितले चाहेमा उपदफा (१) बमोजिमका कसूरको अनुसन्धान, तहकिकात र अदालती कारबाहीको सिलसिलामा पीडितसँग कुनै कागज गराउनु, बयान लिनु वा बकपत्र गराउनु परेमा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ :- । (क) पीडितलाई निजको पहिचान नखुल्ने गरी प्रस्तुत गरेर, । (ख) पीडितको वास्तविक स्वर बदलन दिएर, । (ग) अभियुक्तले देख्न सुन्न नपाउने किसिमले श्रव्यदृश्य संवाद प्रविधि प्रयोग गरेर, । (घ) अभियुक्तले देख्न वा सुन्न नपाउने गरी वा सुन्न मात्र पाउने व्यवस्था मिलाएर । ७. अनुसन्धान सम्बन्धी सूचनाको अधिकार: (१) पीडितले माग गरेमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी वा निकायले निजलाई देहायको विषयमा यथाशीघ्र सूचना दिनु पर्नेछ :- । (क) यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम पीडितले प्राप्त गर्ने चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सकीय, सामाजिक, कानूनी वा अन्य कुनै सेवा वा परामर्श, । (ख) अभियोजन गर्ने निकायको नाम र पूरा ठेगाना, । (ग) अनुसन्धान अधिकारीको नाम, कार्यालय र टेलिफोन नम्बर, । (घ) अनुसन्धान तथा तहकिकातको प्रगति विवरण, । (ङ) शंकास्पद व्यक्तिको नाम, उमेर, ठेगाना र हुलिया, । (च) शंकास्पद व्यक्ति पक्राउ भएमा सो को व्यहोरा, । (छ) शंकास्पद वा अन्य कुनै व्यक्तिले कसूरका सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष व्यक्त गरेको कुरा, । (ज) अनुसन्धान अधिकारीको हिरासतबाट शंकास्पद व्यक्ति फरार भएमा वा पुनः पक्राउ भएमा सो को व्यहोरा, । (झ) अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेको वा पक्राउ भएको व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले हिरासतमा राख्न आवश्यक नदेखी प्रचलित कानून बमोजिम हिरासतबाट छाडेमा सो को व्यहोरा, । (ञ) कसूरका सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने अनुसन्धान तथा तहकिकातका प्रक्रिया सम्बन्धी सामान्य जानकारी । (२) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) र (ज) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पीडितलाई त्यस्तो सूचना दिएमा सो कसूरको अनुसन्धानमा प्रतिकूल असर पर्ने संभावना भएमा वा शंकास्पद वा निजसम्बद्ध व्यक्तिको जीउ, ज्यान वा सम्पत्तिमाथि खतरा हुन सक्ने भएमा अनुसन्धान निकायले त्यस्तो सूचना पीडितलाई दिन बाध्य हुने छैन र त्यसरी सूचना दिन नमिल्ने व्यहोराको कारण सहितको जानकारी पीडितलाई दिनु पर्नेछ । ८. अभियोजन सम्बन्धी सूचनाको अधिकार: अभियोजन गर्ने निकाय वा अधिकारीले कसूरको सम्बन्धमा पीडितलाई निजले माग गरेमा देहायको सूचना यथाशीघ्र दिनु पर्नेछ:- । (क) मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भएमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुको आधार र कारण, । (ख) कुनै व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरिएको र कुनै व्यक्तिको हकमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको व्यक्तिको नाम, थर, वतन र मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुको आधार र कारण, । (ग) मुद्दा चलाउने निर्णय गरेकोमा अभियोगपत्रको एक प्रति प्रमाणित प्रतिलिपि, । (घ) प्रचलित कानून बमोजिम हुने अदालती कारबाहीको प्रक्रिया सम्बन्धी सामान्य जानकारी, ।
अपरध_पीडित_संरक्षण_ऐन_२०७५
Crime Victim Protection Act, 2018

(ग) मुद्दा चलाउने निर्णय गरेकोमा अभियोगपत्रको एक प्रति प्रमाणित प्रतिलिपि, । (घ) प्रचलित कानून बमोजिम हुने अदालती कारबाहीको प्रक्रिया सम्बन्धी सामान्य जानकारी, । (ङ) मुद्दा चलाइएका र तत्काल मुद्दा नचलाइएका व्यक्ति सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम थप माग दाबी लिएकोमा सोको व्यहोरा र सो सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले गरेको आदेश, । (च) पीडित व्यक्ति कसूरको साक्षी समेत भएकोमा निजले साक्षीको रुपमा निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिका सम्बन्धी जानकारी, । (छ) अभियोगपत्र दायर हुँदा फरार रहेको अभियुक्त मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेश बमोजिम पक्राउ भई वा आफैं हाजिर हुन आएमा सोको व्यहोरा, । (ज) कसूरका सम्बन्धमा अदालतमा दायर भएको मुद्दा नेपाल सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेकोमा सोको व्यहोरा । ९. न्यायिक कारबाही सम्बन्धी सूचनाको अधिकार: अभियोजन गर्ने निकाय, अधिकारी वा अदालत वा सम्बन्धित निकायले पीडितले माग गरेमा निजलाई देहायको सूचना यथाशीघ्र दिनु पर्नेछ:- । (क) अभियुक्त पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नु पर्ने भएमा सोको व्यहोरा, । (ख) अभियुक्त पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नु नपर्ने भएमा वा थुनामा रहेको अभियुक्त थुनाबाट मुक्त भएमा सोको व्यहोरा, । (ग) अदालतमा हुने सुनुवाइको मिति, स्थान र समय, । (घ) अभियुक्तले प्रचलित कानून बमोजिम जमानत वा तारेखमा छोडी पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा सो सम्बन्धी जानकारी र सो निवेदनमा भएको आदेशको व्यहोरा, । (ङ) अभियुक्तलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीले धरौटी, जमानत वा तारेखमा छोड्दा वा पीडित वा पीडितको नजिकको नातेदारको सुरक्षाको लागि राखेको शर्त सम्बन्धी व्यहोरा, । (च) अभियुक्तले धरौटी, जमानत वा तारेखमा छुट्टी पाउँ भनी प्रचलित कानून बमोजिम शुरु अदालतको आदेश विरुद्ध पुनरावेदन तहमा निवेदन दिएकोमा निवेदनको सूचना तथा त्यस्तो निवेदनमा भएको आदेशको व्यहोरा, । (छ) पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको अभियुक्त थुनाबाट भागेमा र त्यसरी भागेकोमा पुनः पक्राउ भई वा आफैं उपस्थित हुन आएमा सो को व्यहोरा, । (ज) अभियुक्त वा कसूरदारलाई सुपरिवेक्षणको शर्तमा थुना वा कारागारबाट मुक्त गरिएकोमा सुपरिवेक्षण शर्तहरू र त्यस्ता शर्तहरू हेरफेर भएमा हेरफेर गरिएका शर्त सम्बन्धी व्यहोरा र त्यस्तो हेरफेर लागू हुने मिति, । (झ) सुपरिवेक्षणमा थुनाबाट मुक्त भएको अभियुक्त वा कसूरदारले सुपरिवेक्षणका शर्तहरू पालना गरे नगरेको, । (ञ) अभियुक्त वा कसूरदारलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारागार स्थानान्तरण गरिएमा सो सम्बन्धी व्यहोरा, । (ट) कसूरदारलाई भएको सजाय र कैद भएकोमा कैद भुक्तान हुने समय, । (ठ) कसूरदार कैद सजाय भुक्तान गर्नु अगावै फरार भएमा वा पुनः पक्राउ भई आएमा सो को व्यहोरा, । (ड) कैद सजाय भुक्तान हुनु अगावै कसूरदारलाई भएको सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम भएकोमा वा कुनै कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत कसूरदारले सजायबाट छुट पाएमा वा मुक्त भएमा सो को व्यहोरा, । (ढ) प्रचलित कानून बमोजिम सुपरिवेक्षणमा रहनु पर्ने शर्तमा मुद्दा नचलाइएको वा कारागार नपठाइएको वा कैदबाट मुक्त गरिएको पीडकले सुपरिवेक्षणको शर्त उल्लंघन गरेमा पीडितले सो उपर उजुर गर्न सक्ने निकाय र उजुरी गर्ने तरिका, । (ण) कसूरदारले सजाय भोगिरहेको कारागारको नाम र ठेगाना, ।
अपरध_पीडित_संरक्षण_ऐन_२०७५
Crime Victim Protection Act, 2018

(ढ) प्रचलित कानून बमोजिम सुपरिवेक्षणमा रहनु पर्ने शर्तमा मुद्दा नचलाइएको वा कारागार नपठाइएको वा कैदबाट मुक्त गरिएको पीडकले सुपरिवेक्षणको शर्त उल्लंघन गरेमा पीडितले सो उपर उजुर गर्न सक्ने निकाय र उजुरी गर्ने तरिका, । (ण) कसूरदारले सजाय भोगिरहेको कारागारको नाम र ठेगाना, । (त) कसूरदारले प्रोवेशन, प्यारोल वा सामुदायिक सेवा वा खुला कारागार वा यस्तै किसिमको अन्य कुनै सुविधा पाएमा सो सम्बन्धी व्यहोरा, । (थ) कसूरका सम्बन्धमा भएको फैसलाको विरुद्ध नेपाल सरकारले पुनरावेदन गरे नगरेको, । (द) फैसला विरुद्ध प्रतिवादीको पुनरावेदन परेकोमा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएकोमा सो को व्यहोरा, । (ध) फैसला विरुद्ध परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन तहको निर्णय र सोको परिणाम, । (न) कसूरदारलाई सुपरिवेक्षणमा राखिएकोमा सुपरिवेक्षणको शर्त परिवर्तन गर्न वा सुपरिवेक्षणको आदेश खारेज गर्न कसूरदार वा अन्य कसैले प्रचलित कानून बमोजिम निवेदन दिएकोमा सो निवेदनमा भएको निर्णय, । (प) थुना वा कैदमा रहदा अभियुक्त वा कसूरदारको मृत्यु भएमा सोको व्यहोरा, । (फ) विदेशी अभियुक्त वा कसूरदारलाई प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले नेपालको राज्य क्षेत्रभन्दा बाहिर फिर्ता पठाएमा वा विदेशी राज्य वा सरकारलाई हस्तान्तरण (डिपोर्ट) गरेमा सो को व्यहोरा । १०. सुरक्षित हुन पाउने अधिकार: पीडितलाई शंकास्पद व्यक्ति, अभियुक्त, कसूरदार वा निज सम्बद्ध व्यक्ति वा अभियुक्तका साक्षीबाट पीडित वा पीडितको नजिकको नातेदार र पीडितमा आश्रित व्यक्ति विरुद्ध हुन सक्ने आक्रमण, क्षति, डर, त्रास वा धम्कीबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार हुनेछ । ११. धारणा व्यक्त गर्ने अधिकार: (१) पीडितले देहायको विषयमा सम्बन्धित अधिकारी समक्ष आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न पाउनेछ:- । (क) सम्बन्धित कसूरमा शंकास्पद व्यक्तिका सम्बन्धमा अभियोग लगाउँदा, । (ख) शंकास्पद व्यक्तिका सम्बन्धमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु परेमा, । (ग) अभियुक्तसँग प्रचलित कानून बमोजिम अभियोगको सौदाबाजी मार्फत सम्झौता गर्नु परेमा, । (घ) प्रचलित कानून बमोजिम हुने सजायमा छुट माग दाबीको निमित्त मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुरोध गर्नु परेमा, । (ङ) मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष दायर भएको अभियोगपत्रमा प्रचलित कानून बमोजिम थप माग दाबी गर्नु पर्ने भएमा, । (च) कसूरदारलाई सजाय तोक्नु अगावै प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पूर्वको प्रतिवेदन तयार गर्नु परेमा, । (छ) कसूरदारलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय तोक्दा, । (ज) अभियुक्तमा कसूर गर्न सक्ने मानसिक वा शारीरिक क्षमता भए नभएको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएमा, । (झ) प्रचलित कानून बमोजिम अभियुक्त वा कसूरदारका हकमा दिशान्तर (डाइभर्सन) कार्यक्रमको सेवामा लैजाने निर्णय गर्नु पर्ने भएमा, । (ञ) कसूरदारलाई प्रचलित कानून बमोजिम प्रोवेशन, प्यारोल, निलम्बित सजाय, खुला कारागार, सामुदायिक सेवा वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कुनै सुविधा दिने निर्णय गर्नु पर्ने भएमा, । (ट) प्रचलित कानून बमोजिम अदालतमा विचाराधिन कसूर सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्न मञ्जुरी दिने नदिने सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दा । (२) उपदफा (१) बमोजिम धारणा व्यक्त गर्नका लागि सम्बन्धित अधिकारीले पीडितलाई मनासिब समय प्रदान गर्नु पर्नेछ ।
अपरध_पीडित_संरक्षण_ऐन_२०७५
Crime Victim Protection Act, 2018

(ट) प्रचलित कानून बमोजिम अदालतमा विचाराधिन कसूर सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्न मञ्जुरी दिने नदिने सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दा । (२) उपदफा (१) बमोजिम धारणा व्यक्त गर्नका लागि सम्बन्धित अधिकारीले पीडितलाई मनासिब समय प्रदान गर्नु पर्नेछ । १२. कानून व्यवसायी राख्न पाउने अधिकार: पीडितले चाहेमा फौजदारी न्यायिक प्रक्रियामा छुट्टै कानून व्यवसायी राख्न पाउनेछ । १३. सुनुवाइमा उपस्थिति र सहभागिताको अधिकार: (१) पीडितलाई अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक कसूरका सम्बन्धमा हुने अदालतको सुनुवाइ सम्बन्धी कारबाहीमा उपस्थित हुन पाउने र आफ्नो भनाई राख्न पाउने अधिकार हुनेछ । तर पीडित व्यक्ति मुद्दाको साक्षी समेत भएकोमा साक्षीको रुपमा निजले बकपत्र नगरेसम्म निजलाई अदालतले खास कारबाहीमा उपस्थित हुन रोक लगाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पीडितले व्यक्त गरेको भनाईलाई समेत विचार गरी अदालतले आदेश वा निर्णय गर्नु पर्नेछ । १४. सुनुवाइको सिलसिलामा छुट्टै कक्षमा रहन पाउने अधिकार: (१) अदालतले कसूरको सुनुवाइको सिलसिलामा अभियुक्त, अभियुक्त सम्बद्ध व्यक्ति र अभियुक्तका साक्षीबाट पृथक रहने गरी पीडितको निमित्त छुट्टै कक्ष उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम छुट्टै कक्ष उपलब्ध गराउन सम्भव र व्यवहारिक नभएमा सुनुवाइ हुँदा अदालतले पीडितको सुरक्षा र हितको निमित्त पीडितसँग अभियुक्त, अभियुक्त सम्बद्ध व्यक्ति र अभियुक्तका साक्षीले अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक सम्पर्क गर्न नसक्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । १५. सम्पत्ति फिर्ता पाउने अधिकार: (१) अनुसन्धानको सिलसिलामा वा प्रमाणको लागि नियन्त्रणमा लिएको पीडितको सम्पत्ति अनुसन्धान कार्य पूरा भएपछि यथाशीघ्र सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले पीडितलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्तिलाई प्रमाणको लागि अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्ने भएमा वा सम्पत्तिको स्वामित्व वा भोगको विषयमा विवाद भएमा विवाद टुङ्गो लाग्नु अगावै सम्पत्ति फिर्ता गरिने छैन । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले आवश्यक ठानेमा त्यस्तो सम्पत्ति विवाद टुङ्गो लाग्नु अगावै फिर्ता गर्ने गरी आदेश गर्न सक्नेछ । १६. कसूर सम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा छलफल गर्न सक्ने: पीडित र अभियुक्त दुवैको सहमतिमा कसूरसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा अदालतले देहायको अवस्थामा पीडित र अभियुक्तबीच छलफल गराउन सक्नेछ :- । (क) छलफल गर्दा विवाद समाधानमा सघाउ पुग्ने कुरामा अदालत विश्वस्त भएमा, । (ख) छलफल अदालतको सुपरिवेक्षणमा हुने भएमा, । (ग) छलफल गर्दा सार्वजनिक हित र न्यायमा प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा । १७. लिखित निवेदन दिन सक्ने अधिकार: (१) अदालतको आदेश वा निर्णयमा चित्त नबुझेकोमा त्यस्तो आदेश वा निर्णय विरुद्ध नेपाल सरकारलाई प्रचलित कानून बमोजिम निवेदन वा पुनरावेदन दिने अधिकार भएमा पीडितले सो आदेश वा निर्णय विरुद्ध निवेदन वा पुनरावेदन दिन अनुरोध गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष लिखित निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन त्यस्तो आदेश वा निर्णयको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गर्नु पर्नेछ ।
अपरध_पीडित_संरक्षण_ऐन_२०७५
Crime Victim Protection Act, 2018

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन त्यस्तो आदेश वा निर्णयको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको निर्णय आदेश वा निर्णय विरुद्ध निवेदन वा पुनरावेदन दिने अधिकार पाएको सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो निवेदन उपर विचार गरी निर्णय गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको निर्णयको जानकारी पीडितलाई दिनु पर्नेछ । १८. क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा जानकारी पाउने अधिकार: (१) पीडितले यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने भएमा र सो सम्बन्धमा पीडितले जानकारी मागेमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न गर्नु पर्ने कारबाहीका सम्बन्धमा अभियोजन गर्ने अधिकारीले पीडितलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । (२) प्रचलित कानून बमोजिम पीडितको तर्फबाट क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कारबाही चलाउने अधिकार अभियोजन अधिकारीमा भएकोमा अभियोजन अधिकारीले पीडितको अनुरोधमा पीडितको तर्फबाट गर्नु पर्ने आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ । १९. क्षतिपूर्ति तथा सामाजिक पुनःस्थापनाको अधिकार: (१) पीडितलाई पुगेको क्षति बापत यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार हुनेछ । (२) पीडितको सामाजिक पुनःस्थापनाका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । २०. निवेदन दिन वा पुनरावेदन गर्न सक्ने: (१) कुनै कसूरमा अदालतबाट भएको आदेश वा निर्णय सम्बन्धित पीडितलाई चित्त नबुझेमा सोको आधार र कारण खुलाई त्यस्तो आदेश वा निर्णय विरुद्ध प्रचलित कानून बमोजिम निवेदन दिन वा पुनरावेदन गर्न सकिने रहेछ भने पीडितले त्यस्तो निवेदन दिन वा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन दिने वा पुनरावेदन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित कानूनमा कुनै अवधि नतोकिएकोमा त्यस्तो निवेदन वा पुनरावेदन आदेश वा निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र दिइसक्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनमा उल्लेख गरिएको आधार र कारण विचार गरी सम्बन्धित अधिकारीले निर्णय गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो निर्णयको जानकारी निवेदकलाई समेत दिनु पर्नेछ । २१. पीडितको कर्तव्य: यस ऐनको प्रयोजनको लागि पीडितको कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) प्रचलित कानून बमोजिम समयमै अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारी समक्ष कसूरका सम्बन्धमा जाहेरी वा सूचना दिने, । (ख) कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनको सिलसिलामा अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने अधिकारीलाई सहयोग गर्ने, । (ग) कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई बचाउने उद्देश्यले अनुसन्धान अधिकारी वा अदालत समक्ष उपस्थित नहुने वा उपस्थित भएर पनि सो उद्देश्यले बयान दिने, बकपत्र गर्ने वा कुनै प्रमाण पेश गर्ने कार्य नगर्ने, । (घ) आफ्नो वास्तविक नाम, थर, वतन, टेलिफोन नम्बर, इमेल ठेगाना उपलब्ध गराउने र त्यसमा कुनै परिवर्तन भए यथाशीघ्र जानकारी गराउने । २२. अधिकारको सम्मान गर्नु पर्ने: कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन, तहकिकात तथा न्याय निरूपणको प्रक्रियामा संलग्न हुने अधिकारीले यस ऐन तथा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम प्रदत्त पीडितका अधिकारको सम्मान गर्दै कार्यान्वयनको लागि उचित ध्यान दिनु पर्नेछ ।
अपरध_पीडित_संरक्षण_ऐन_२०७५
Crime Victim Protection Act, 2018

२२. अधिकारको सम्मान गर्नु पर्ने: कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन, तहकिकात तथा न्याय निरूपणको प्रक्रियामा संलग्न हुने अधिकारीले यस ऐन तथा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम प्रदत्त पीडितका अधिकारको सम्मान गर्दै कार्यान्वयनको लागि उचित ध्यान दिनु पर्नेछ । २३. अधिकार प्रचलनको लागि निवेदन दिन सकिने: (१) यस परिच्छेदद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रचलनको लागि पीडितले सम्बन्धित उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदनबाट पीडितका अधिकारको अतिक्रमण वा हनन भएको देखिएमा त्यस्ता अधिकारको प्रचलनको लागि उच्च अदालतले उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश जारी गर्दा उच्च अदालतले पीडितका अधिकारको जानी जानी अतिक्रमण गर्ने, हनन गर्ने वा कटौती गर्ने अधिकारीलाई निजको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो अधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नु पर्नेछ । २४. काम कारबाही बदर नहुने: पीडितका अधिकार पीडितले उपभोग गर्न नपाएको वा उल्लंघन भएको वा अस्वीकार गरिएको कारणले मात्र प्रचलित कानून, यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम भइसकेको निर्णय, आदेश वा कार्य बदर वा अमान्य हुने छैन । परिच्छेद-३ । पीडित प्रभाव प्रतिवेदन । २५. पीडित प्रभाव प्रतिवेदन पेश गर्न सक्ने: (१) पीडितले चाहेमा कसूरको कारणले आफूलाई प्रत्यक्ष रुपमा परेको क्षति वा प्रभावको उल्लेख गरी कसूरको अभियोगपत्र अदालतमा दायर हुनुभन्दा अगावै अभियोजन गर्ने अधिकारी समक्ष तोकिएका विवरण खुलाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा पीडित प्रभाव प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ । (२) पीडित बाबालिग वा कानूनी रुपमा संरक्षकत्व चाहिने व्यक्ति भएको वा अन्य कुनै मनासिब कारणबाट उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन पीडित आफैले पेश गर्न नसक्ने भएमा निजको अभिभावक, संरक्षक वा कानून बमोजिम प्रतिनिधिले पीडितको तर्फबाट त्यस्तो प्रतिवेदन पेश गरिदिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पीडितको काबू बाहिरको परिस्थिति परी अदालतमा अभियोगपत्र दायर हुनु अगावै पीडित प्रभाव प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेमा त्यस्तो परिस्थिति परेको प्रमाण संलग्न गरी अभियोगपत्र अदालतमा दायर भएको मितिले एक महिनाभित्र अभियोगपत्र दायर गर्ने अधिकारी समक्ष त्यस्तो प्रतिवेदन पेश गर्न बाधा पर्ने छैन । (४) पीडितले उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको पीडित प्रभाव प्रतिवेदन गोप्य राख्न चाहेमा गोप्य राख्न चाहेको व्यहोरा र सोको कारण समेत प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिम पेश हुन आएको पीडित प्रभाव प्रतिवेदन अभियोगपत्र साथ र उपदफा (३) बमोजिम पेश हुन आएको पीडित प्रभाव प्रतिवेदन प्राप्त भएको तीन दिनभित्र अभियोजन गर्ने अधिकारीले सम्बन्धित अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । २६. नक्कल माग गर्न सक्ने: (१) दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम अदालतमा पेश भएको पीडित प्रभाव प्रतिवेदनको नक्कल लिन चाहने अभियुक्त वा कसूरदारले अदालतबाट त्यस्तो प्रतिवेदनको नक्कल लिन सक्नेछन् ।