chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

२२८. थमाउन पाउने अवधिसम्म किनारा गर्न नहुने : मुद्दाका पक्षले अदालतले तोकेको म्याद वा तारिखमा अनुपस्थित भई म्याद वा तारिख गुजारेमा पनि दफा २२३ वा २२५ बमोजिम थमाउन पाउने अवधि समाप्त नभएसम्म मुद्दाको सुनुवाई गरी किनारा गर्न हुँदैन । परिच्छेद-२२ । फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था । २२९. लगत तयार गर्नु पर्ने : (१) अदालतबाट चलन चलाउने, दाखिल, खारेज, नामसारी गराउने, निखनाई दिने, अंशबण्डा गरी दिने, बिगो भराउने, जरिवाना असुल गर्ने वा अदालती शुल्क भराई दिने समेत गरी फैसला भएकोमा सम्बन्धित कर्मचारीले फैसला तयार भएको तीन दिनभित्र सो सम्बन्धी लगत यथाशीघ्र तयार गरी तहसील शाखामा पठाउनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि "बिगो" भन्नाले फैसला बमोजिम भराउनु पर्ने क्षतिपूर्ति समेतको जुनसुकै रकम सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लगत प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कर्मचारीले फैसला कार्यान्वयनको लागि फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गरी सो सम्बन्धी छुट्टै मिसिल खडा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको लगत पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट तयार भएकोमा सम्बन्धित कर्मचारीले फैसला तयार भएको तीन दिनभित्र त्यस्तो मिसिल लगत सहित सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । २३०. सम्बन्धित जिल्ला अदालतले फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्ने : (१) कुनै मुद्दाको फैसला जुनसुकै तहको अदालतबाट भएपनि त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसलाको कार्यान्वयन फिरादपत्र वा उजुरी दायर भएको जिल्ला अदालतले गर्नेछ । (२) पुनरावेदन सुन्ने अदालतले शुरु कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धित जिल्ला अदालतले गर्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको विषयवस्तुका कारण फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला अदालत यकिन हुन नसकेमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तोकेको जिल्ला अदालतले त्यस्तो मुद्दाको फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियमित अदालतबाट बाहेक अन्य निकायबाट भएको फैसला वा आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायले गर्नेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था नभएकोमा अदालतले यस संहिता बमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नेछ । (६) अदालतबाट कसैलाई कुनै पदमा बहाली गर्न वा पदबाट हटाउन फैसला वा आदेश भएकोमा यस संहिता वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको बाहेक त्यस्तो फैसला वा आदेश भएको तीन दिनभित्र त्यस्तो फैसला वा आदेश कार्यान्वयनका लागि त्यस्तो फैसला वा आदेश गर्ने अदालतले सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयले पनि लेखी आए बमोजिम तीस दिनभित्र कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित अदालतलाई दिनु पर्नेछ । त्यस्तो जानकारी नदिएमा सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयको प्रमुख भई काम गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले विभागीय कारबाही समेत गर्न आदेश दिन सक्नेछ । २३१. फैसला कार्यान्वयन स्थगित हुने : दफा २३० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले देहायका अवस्थामा फैसलाको कार्यान्वयन स्थगन गर्नु पर्नेछ :- ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

त्यस्तो जानकारी नदिएमा सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयको प्रमुख भई काम गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले विभागीय कारबाही समेत गर्न आदेश दिन सक्नेछ । २३१. फैसला कार्यान्वयन स्थगित हुने : दफा २३० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले देहायका अवस्थामा फैसलाको कार्यान्वयन स्थगन गर्नु पर्नेछ :- । (क) पुनरावेदन लाग्नेमा पुनरावेदन गर्न सक्ने म्याद भुक्तान नभएसम्म, । (ख) कानून बमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने मुद्दामा पुनरावेदन परेको भए पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म, । (ग) दफा २१९ बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याउने आदेश भएकोमा त्यसको किनारा नभएसम्म, । (घ) दफा २२० बमोजिम पुनरावलोकनको आदेश भएकोमा त्यसको अन्तिम किनारा नभएसम्म । २३२. फैसला वा मिलापत्र कार्यान्वयन गर्न बाधा नपर्ने : यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा फैसला वा मिलापत्र कार्यान्वयन गर्न बाधा पर्ने छैन :- । (क) कुनै मुद्दामा भएको फैसला उपर पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी पक्षले दिएको निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक त्यस्तो निवेदन परेको कारणले मात्र त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न, । (ख) कसैले फैसला वा मिलापत्र बदर मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसला वा मिलापत्र कार्यान्वयन गर्न, । (ग) कुनै मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन तत्काल नगरेमा मुद्दाको विषयवस्तुको रूपमा रहेको सम्पत्ति बिग्रने देखिएमा वा क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने मुद्दामा जित्ने पक्षले पछि पुनरावेदन तहबाट मुद्दा हारेमा अर्को पक्षलाई पर्न गएको नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा अदालतले शुरु फैसला भएपछि त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन पर्ने म्याद भुक्तानी हुनु वा पुनरावेदन फैसला हुनु अगावै त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन गर्न, । (घ) अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको कुनै विषयमा मुद्दाका पक्षहरू बीच सहमति भएमा र त्यसरी सहमति भएको विषय छुट्टाएर फैसला कार्यान्वयन गर्न मिल्ने भई अदालतबाट आदेश भएमा । २३३. वारिस राख्न सक्ने : फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा मुद्दाको कुनै पक्ष आफैँ उपस्थित हुन नसक्ने भएमा त्यस प्रयोजनको लागि निजले वारिस नियुक्त गरी पठाउन सक्नेछ । २३४. मिलापत्र वा मेलमिलाप गर्न मौका दिनु पर्ने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्षहरूले मिलापत्र वा मेलमिलापको माध्यमबाट फैसलाको कार्यान्वयन गर्न चाहेमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी अदालतमा संयुक्त निवेदन दिन सक्नेछन् । तर सरकारी बिगो असुल गर्ने विषयमा मिलापत्र वा मेलमिलाप गर्न निवेदन दिन सकिने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र वा मेलमिलापको लागि पक्षहरूबाट निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले मनासिब अवधि तोकी पक्षहरूलाई मिलापत्र वा मेलमिलापको माध्यमद्वारा फैसला कार्यान्वयन गर्न अवसर दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दिइएको अवधिभित्र पक्षहरू मिलापत्र वा मेलमिलापको माध्यमबाट फैसला कार्यान्वयन गर्न सहमत भएमा सम्बन्धित अदालत वा अदालतका तहसिलदारको जिम्मेवारी सम्हालेका अधिकृतले कानून बमोजिम पक्षहरू बीच मिलापत्र गराई दिनु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(३) उपदफा (२) बमोजिम दिइएको अवधिभित्र पक्षहरू मिलापत्र वा मेलमिलापको माध्यमबाट फैसला कार्यान्वयन गर्न सहमत भएमा सम्बन्धित अदालत वा अदालतका तहसिलदारको जिम्मेवारी सम्हालेका अधिकृतले कानून बमोजिम पक्षहरू बीच मिलापत्र गराई दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र पक्षहरू मिलापत्र वा मेलमिलापको माध्यमबाट फैसला कार्यान्वयन गर्न सहमत नभएमा अदालतले यस परिच्छेद बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । २३५. पक्षहरूलाई तारिखमा राख्नु पर्ने : (१) मुद्दा फैसला गर्ने शुरु अदालतले चलन चलाई दिने, दाखिल, खारेज, नामसारी गरी दिने, निखनाई दिने वा अंशबण्डा गरी दिने, बिगो भरी पाउने समेत गरी फैसला गरेकोमा मुद्दाका पक्षहरू अदालतमा हाजिर रहेको भए अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको निमित्त पक्षहरूलाई त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने म्याद भुक्तान हुने अवधि कटाई तारिख तोक्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखका दिनसम्म त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन परेमा उच्च अदालतको फैसला बमोजिम हुने गरी अदालतले पक्षहरूको तारिख टुटाई त्यस्तो मुद्दाको मिसिल तामेलीमा राख्नु पर्नेछ । (३) पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट समेत अन्तिम फैसला भएपछि उपदफा (१) बमोजिम मुद्दाका पक्षहरू अदालतमा हाजिर रहे भए फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको निमित्त पक्षहरूलाई तारिख तोकी हाजिर हुन र पक्षहरू हाजिर नरहेको भए सोही व्यहोरा जनाई मुद्दाको मिसिल सम्बन्धित शुरु अदालतमा पठाई दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम शुरु अदालतमा पक्षहरू हाजिर हुन आएमा अदालतले उपस्थित भएसम्मका पक्षलाई फैसला कार्यान्वयनको प्रयोजनको लागि तारिखमा राख्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट पक्षहरू तारिखमा नरहेको व्यहोरा लेखी आएमा, पक्षहरू तोकिएको तारिखमा अदालतमा हाजिर हुन नआएमा वा शुरु अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन नपरी मुद्दा अन्तिम भएमा र कुनै मुद्दाका पक्ष अदालतमा हाजिर नभएमा शुरु अदालतले फैसला कार्यान्वयनको प्रयोजनको लागि पक्षहरूलाई अदालतमा उपस्थित हुन अनुसूची-२४ बमोजिमको ढाँचामा पन्ध्र दिनको म्याद पठाउनु पर्नेछ । तर मुद्दाका दुवै पक्ष वा कुनै पक्ष तारिखमा नरहेको भए तारिखमा नरहेको पक्षलाई मिसिल प्राप्त भएको तीन दिनभित्र त्यस्तो म्याद पठाउनु पर्नेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा कुनै पक्षलाई तारिखमा राख्न आवश्यक नदेखिएमा अदालतले त्यस्तो पक्षलाई तारिखमा राख्ने छैन । २३६. थप दस्तुर लिई फैसला कार्यान्वयन गर्न सक्ने : (१) यस संहिता बमोजिम म्याद जारी भएकोमा म्याद नाघे पछि र म्याद वा तारिख गुजारेकोमा मुद्दा सकार गर्ने वा गुज्रेको तारिख थमाउने म्याद नाघे पछि मुद्दाको पक्ष फैसला कार्यान्वयन गराउन आएमा अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्दा लाग्ने दस्तुरको म्याद नाघेको छ महिनाभित्र भए दश प्रतिशत र एक वर्षभित्र भए पच्चीस प्रतिशत थप दस्तुर लिई फैसला कार्यान्वयन गरिदिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र पनि फैसला कार्यान्वयन गर्न पक्ष हाजिर नभएमा यस परिच्छेदमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक अदालतले त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कारबाही तामेलीमा राख्नु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र पनि फैसला कार्यान्वयन गर्न पक्ष हाजिर नभएमा यस परिच्छेदमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक अदालतले त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कारबाही तामेलीमा राख्नु पर्नेछ । २३७. मुद्दा सकार गर्न वा गुज्रेको तारिख थमाउन पाउने : (१) फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा मुद्दाको कुनै पक्षको मृत्यु भएमा निजको हकवालाले यस संहिता बमोजिम त्यस्तो मुद्दा सकार गर्न पाउनेछ । (२) फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा कुनै पक्षले तारिख गुजारेमा निजले यस संहिता बमोजिम गुज्रेको तारिख थमाउन सक्नेछ । २३८. चलन चलाउने कार्यविधि : (१) फैसला बमोजिम अदालतले चलन चलाई दिए बापत चलन चलाउने सम्पत्तिको बिगो खुलेको भए बिगोको तीन प्रतिशत र बिगो नखुलेको भए एक हजार रुपैयाँ चलन पाउनेले डोर खटाउनुअघि अदालतमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम चलन चलाई पाउने व्यक्तिले रकम बुझाएमा अदालतले रकम बुझाएकै दिन चलन चलाउने डोर खटिने दिन तोकी त्यसको सूचना सहित पक्षहरूलाई चलन चलाउने ठाउँमा हाजिर हुने गरी तारिख तोक्नु पर्नेछ र चलन चलाई दिनु पर्ने पक्ष तारिखमा नरहेको भए अदालतले त्यस कुराको सूचना सात दिनभित्र त्यस्तो पक्षलाई समेत दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम तारिख तोक्दा वा सूचना दिँदा चलन चलाई दिनु पर्ने सम्पत्ति घर वा जग्गा भएमा त्यस्तो घर वा जग्गा सात दिनभित्र खाली गर्न सूचना समेत दिनु पर्नेछ । (४) चलन चलाई दिनु पर्ने सम्पत्ति मुद्दाका पक्ष बाहेक अन्य व्यक्तिको भोग वा कब्जामा भए अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई समेत डोर खटी जाने ठाउँमा उपस्थित हुन सूचना गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको दिनमा अदालतले डोर खटाई त्यस्तो सम्पत्ति फैसला बमोजिम चलन चलाई दिनु पर्नेछ । (६) फैसला बमोजिम चलन चलाई दिनु पर्ने कुनै घर वा जग्गाको दिशा वा तर्फ नखुलेको भए अदालतले पक्षहरूलाई रोहवरमा राखी नरम गरम मिलाई छुट्याई गोला हाली त्यस्तो घर वा जग्गा चलन चलाई दिनु पर्नेछ । (७) अदालतले यस दफा बमोजिम चलन चलाउँदा हाजिर भएसम्मका चलन चलाई दिने र पाउने पक्ष वा निजका प्रतिनिधिको रोहवरमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि र कम्तीमा दुई जना साक्षी राख्नु पर्नेछ । (८) चलन चलाई दिनु पर्ने व्यक्ति वा अरु कसैले चलन चलाउन बाधा विरोध गरेमा अदालतले आवश्यकता अनुसार बल प्रयोग गरी चलन चलाई दिनु पर्नेछ । (९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले चलन चलाई दिनु पर्ने घर वा पसलभित्र कुनै सम्पत्ति राखी ताल्चा मारी राखेकोमा चलन चलाई दिनु पर्ने घर वा पसल भोग वा कब्जा गर्ने व्यक्ति हाजिर भए खोल्न लगाई चलन चलाई दिनु पर्नेछ र त्यस्तो व्यक्ति हाजिर नभएमा सात दिनभित्र त्यस्तो घर वा पसलमा लागेको ताल्चा खोली दिनको लागि त्यस्तो चलन चलाउनु पर्ने घर वा पसलको ढोकामा अनुसूची-२५ बमोजिमको ढाँचामा सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले घर वा पसलको ताल्चा नखोलेमा त्यस्तो म्याद नाघे पछि अदालतले यथाशीघ्र त्यस्तो ताल्चा खोली सो घर वा पसल चलन चलाई दिनु पर्नेछ । (११) यस दफा बमोजिम चलन चलाउने सिलसिलामा घर वा पसलभित्र कुनै सम्पत्ति फेला परेमा उसै बखत अदालतले त्यस्तो सम्पत्तिको विवरण तयार गरी त्यस्तो सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(११) यस दफा बमोजिम चलन चलाउने सिलसिलामा घर वा पसलभित्र कुनै सम्पत्ति फेला परेमा उसै बखत अदालतले त्यस्तो सम्पत्तिको विवरण तयार गरी त्यस्तो सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ । (१२) उपदफा (११) बमोजिम नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई पैंतीस दिनभित्र फिर्ता लिन आउने बारेको सात दिने सूचना त्यस्तो घर वा पसल रहेको ठाउँमा टाँस गर्नु पर्नेछ र त्यसरी दिएको म्यादभित्र पनि त्यस्तो सम्पत्ति लिन नआएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्काल बुझाई दिनु पर्नेछ । (१३) उपदफा (१२) बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिक्री भई प्राप्त भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिले तत्काल नबुझेमा अदालतले त्यस्तो रकम धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (१४) उपदफा (१३) बमोजिम धरौटी खातामा रकम जम्मा भएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले रकम बुझ्न आएमा अदालतले दश प्रतिशत रकम कटाई बाँकी रकम त्यस्तो व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । (१५) उपदफा (१४) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो रकम फिर्ता लिन नआएमा अदालतले त्यस्तो रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (१६) अदालतबाट एकपटक चलन चलाई दिएको सम्पत्ति चलन नछाडी कसैले खिचोला गरेमा अदालतले खिचोला गरेको पटके पिच्छे पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद गरी पहिले चलन चलाई दिएको सम्पत्ति फैसला बमोजिम पुनः चलन चलाई दिनु पर्नेछ र त्यस प्रयोजनको लागि छुट्टै फिराद दिनु पर्ने छैन । त्यसरी चलन चलाई दिए बापत थप दस्तुर लाग्ने छैन । (१७) चलन चलाउने सम्पत्ति अन्य इलाकाको भए अदालतले चलन चलाउन सम्बन्धित पक्षलाई तारिख तोकी मिसिल सहित त्यस्तो इलाकाको जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (१८) उपदफा (१७) बमोजिम चलन चलाउन लेखी आएमा सम्बन्धित अदालतले कानून बमोजिम चलन चलाई त्यसको जानकारी त्यस्तो अदालतलाई दिनु पर्नेछ । (१९) यस दफा बमोजिम अदालतबाट चलन चलाई दिई सकेपछि अदालतले सोको निस्सा चलन पाउने पक्षलाई दिनु पर्नेछ । (२०) अदालतले पक्षहरू अदालतमा हाजिर भएको छ महिनाभित्र चलन चलाई दिई सक्नु पर्नेछ । (२१) चलन चलाउँदा लागेको वास्तविक खर्च सम्बन्धित पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ । (२२) चलन चलाई पाउने पक्षले फैसला बमोजिम चलन चलाई पाउन माग गरे सोही बमोजिम चलन चलाई दिनु पर्नेछ । तर कानून बमोजिम कित्ताकाट हुन नसक्ने वा बण्डा वा चलन चलाउन नसकिने क्षेत्रफलको जग्गा वा भौतिक संरचना भएमा अदालतले दुवै पक्षको सहमतिमा मूल्य कायम भएमा सहमति भए सोही बमोजिमको मूल्य र त्यसरी सहमति नभए पञ्चकिर्त्ती मूल्य कायम गरी वा लिलाम बिक्री गरी चलन पाउने पक्षलाई त्यस आधारमा चलन चलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी चलन चलाउँदा कुनै पक्षले नगदै बुझाउन चाहेमा नगदै बुझाई दिनु पर्नेछ । (२३) कसैले अन्य व्यक्तिको जग्गा मिची भौतिक संरचना निर्माण गरेको वा बनाएको ठहर भई चलन चलाउनु पर्दा त्यस्तो संरचना भत्काउनु पर्नेछ र त्यस बापतको खर्च त्यसरी मिची भौतिक संरचना निर्माण गर्ने वा बनाउने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

त्यसरी चलन चलाउँदा कुनै पक्षले नगदै बुझाउन चाहेमा नगदै बुझाई दिनु पर्नेछ । (२३) कसैले अन्य व्यक्तिको जग्गा मिची भौतिक संरचना निर्माण गरेको वा बनाएको ठहर भई चलन चलाउनु पर्दा त्यस्तो संरचना भत्काउनु पर्नेछ र त्यस बापतको खर्च त्यसरी मिची भौतिक संरचना निर्माण गर्ने वा बनाउने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ । (२४) उपदफा (२३) बमोजिमको संरचना नभत्काई क्षतिपूर्ति लेनदेन गर्न पक्षहरू सहमत भए सोही बमोजिम र संरचना नभत्काउने कुरामा सहमत नभए पनि क्षतिपूर्ति रकममा सहमति हुन नसकेमा पञ्चकिर्त्ती मूल्य कायम गरी त्यस्तो मूल्यमा पच्चीस प्रतिशत थप रकम चलन चलाई पाउने पक्षलाई भराई दिनु पर्नेछ । २३९. दाखिल, खारेज, नामसारी गर्ने कार्यविधि : (१) फैसला बमोजिम दाखिल खारेज, नामसारी गर्ने सिलसिलामा त्यस्तो गरी लिने पक्ष दफा २३५ बमोजिम तारिखमा रहेमा अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि दाखिल, खारेज, नामसारी गरी दिने कार्यालयका नाममा त्यसको विवरणको व्यहोरा लेखी पक्षलाई समेत सोही कार्यालयमा एक्काईस दिनभित्र हाजिर हुन पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतबाट लेखी आएमा र सम्बन्धित पक्ष कार्यालयमा हाजिर भएमा त्यस्तो कार्यालयले पनि फैसला बमोजिम तीन दिनभित्र दाखिल, खारेज, नामसारी गरिदिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको म्याद नाघे पछि कुनै पक्ष दाखिल, खारेज, नामसारीको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर भएमा त्यस्तो कार्यालयले प्रत्येक वर्षको लागि पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर लिई फैसला बमोजिम दाखिल, खारेज, नामसारी गरी दिनु पर्नेछ । २४०. निखन्ने सम्बन्धी कार्यविधि : (१) फैसला बमोजिम निखनाई लिने दिने सिलसिलामा कुनै पक्ष दफा २३५ बमोजिम तारिखमा रहेमा अदालतले फैसला बमोजिम निखनी लिन पाउने सम्पत्ति निखनी लिन वा धरौटी रहेको रकम बुझिलिन त्यस्तो पक्षलाई तारिख तोकी रकम धरौटी रहेको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निखनी लिने दिने दुवै पक्षहरू कार्यालयमा हाजिर हुन आएमा कार्यालयले धरौटी रहेको रकम निखनी दिनु पर्ने व्यक्तिलाई सात दिनभित्र बुझाई त्यस्तो सम्पत्तिको लिखत र भरपाई निखनी लिनेलाई बुझाई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम निखनी दिने व्यक्ति मात्र कार्यालयमा हाजिर भएमा कार्यालयले उपदफा (२) बमोजिम निजलाई रकम बुझाई त्यस्तो रकम बुझाएको भरपाई समेतका कागजात निखनी लिने व्यक्ति हाजिर भएका बखत निजलाई बुझाई दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम निखनी लिने व्यक्ति मात्र कार्यालयमा हाजिर हुन आएमा कार्यालयले फैसला बमोजिम निखनाई दिई रकम बुझाएको भरपाई समेतका कागजात निजलाई बुझाई दिनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम कार्यालयबाट निखनाई दिएकोमा निखनाई दिएको मितिले पैंतीस दिनभित्र निखनाई दिनु पर्ने व्यक्तिले धरौटी रहेको रकम बुझी लिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिमको म्याद नाघे पछि निखनाई दिनु पर्ने व्यक्ति धरौटी रकम बुझिलिन आएमा कार्यालयले एक वर्षभित्र भए धरौटी रकमको तीन प्रतिशत र तीन वर्षभित्र भए पाँच प्रतिशत थप रकम कट्टा गरी सात दिनभित्र धरौटी रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिमको अवधिभित्र पनि निखनाई दिनु पर्ने व्यक्ति धरौटी रकम लिन नआएमा कार्यालयले त्यस्तो धरौटी रकम सरकारी आम्दानीको रूपमा सरकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(७) उपदफा (६) बमोजिमको अवधिभित्र पनि निखनाई दिनु पर्ने व्यक्ति धरौटी रकम लिन नआएमा कार्यालयले त्यस्तो धरौटी रकम सरकारी आम्दानीको रूपमा सरकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । २४१. अंश छुट्टयाउने कार्यविधि : (१) फैसला बमोजिम अंश छुट्टयाई दिने सिलसिलामा पक्षहरू दफा २३५ बमोजिम तारिखमा रहेको भए अदालतले छ महिनाभित्र अंश छुट्टयाई बण्डा गरी दिनु पर्नेछ । (२) एक जनाभन्दा बढी अंशियारलाई अंश छुट्टयाई दिने गरी फैसला भएकोमा कुनै अंशियार हाजिर नभएमा अदालतले हाजिर नहुने अंशियारको नाममा अनुसूची-२६ बमोजिमको ढाँचामा पन्ध्र दिने म्याद पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित अंशियार हाजिर हुन आएमा अदालतले सबै अंशियारलाई राखी अंश छुट्टयाई दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र अंश पाउने सबै अंशियार हाजिर हुन नआएमा अदालतले हाजिर नहुने अंशियारको भाग छुट्टयाई हाजिर हुने अंशियारको बण्डा छुट्टयाई दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम बण्डा छुट्टयाइएकोमा म्यादभित्र हाजिर नहुने व्यक्तिले बण्डा गरेको वा असल कमसल वा घटी बढी भन्ने कुरामा नालिस गर्न पाउने छैन । (६) डोर खटाई अंश छुट्टयाउनु पर्ने भए अदालतले कर्मचारी पठाई बण्डा छुट्टयाई दिनु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजिम बण्डा छुट्टाउने सिलसिलामा फैसला बमोजिम अंश दिने वा फाँटवारी बमोजिमको सम्पत्ति जिम्मा राख्ने अंशियार, निजका प्रतिनिधि वा एकाघरका उमेर पूरा गरेका अन्य व्यक्तिले फाँटवारी बमोजिमको बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति देखाउनु पर्नेछ । (८) अंश दिने वा जिम्मा राख्ने व्यक्ति फेला नपरेमा वा एकाघरका उमेर पूरा गरेका व्यक्तिले फाँटवारी बमोजिमको सबै सम्पत्ति देखाउन नसकेमा अंश दिने र जिम्मा राख्नेलाई बाटाको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन आउन अनुसूची-२७ बमोजिमको ढाँचामा म्याद दिनु पर्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजिमको म्यादभित्र अंश दिने वा सम्पत्ति जिम्मा राख्ने व्यक्ति अदालतमा हाजिर नभएमा वा हाजिर भए पनि बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति नदेखाएमा अदालतले स्थानीय तहको सदस्य वा प्रतिनिधि र कम्तीमा दुई जना व्यक्ति साक्षी राखी कुनै सम्पत्ति बन्द गरेको भए सो खुला गरी फाँटवारी बमोजिम अंश बण्डा गरिदिनु पर्नेछ । (१०) उपदफा (२) वा (८) बमोजिमको म्यादभित्र पक्षहरू हाजिर हुन नआएमा त्यस्तो म्याद नाघेको तीन दिनभित्र अदालतले फैसला बमोजिम अंश छुट्टयाई बण्डा गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । (११) उपदफा (८) बमोजिम दिइएको म्यादपछि कुनै पक्ष अदालतमा हाजिर हुन आएमा र त्यस बखत अंशबण्डा गर्ने कार्य समाप्त नभएको भए अदालतले निजलाई समेत राखी फैसला बमोजिम अंश छुट्टयाई दिनु पर्नेछ । (१२) बण्डा गर्दा फाँटवारी बमोजिमको सबै सम्पत्ति दुरुस्त नदेखिएमा नपुग जति सम्पत्तिको बिगो कायम गराई अंश दिने वा सम्पत्ति जिम्मा राख्नेको अंशबाट सोधभर्ना गराई दिनु पर्नेछ । त्यसरी सोधभर्ना गर्दा पनि अंश नपुगेमा नपुग भएको जति बिगो बापत त्यस्तो व्यक्तिको हक भोगको अन्य सम्पत्तिबाट अंश पाउनेलाई भराई दिनु पर्नेछ । (१३) बण्डा छुट्टयाउँदा अंश पाउने व्यक्ति वा निजका एकाघरका उमेर पुगेको व्यक्तिले आफ्नो भागको अंश बुझी लिएन र सडिगली जाने कुनै सम्पत्ति भए अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(१३) बण्डा छुट्टयाउँदा अंश पाउने व्यक्ति वा निजका एकाघरका उमेर पुगेको व्यक्तिले आफ्नो भागको अंश बुझी लिएन र सडिगली जाने कुनै सम्पत्ति भए अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ । त्यसरी लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम पछि बुझी लिन आएमा अदालतले त्यस्तो रकममध्ये दश प्रतिशत रकम कट्टा गरी बाँकी रकम निजलाई फिर्ता गरी दिनु पर्नेछ । (१४) धेरै अंशियार भएको कारणले बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति बण्डा गर्दा सबै अंशियारले समान रूपमा उपभोग गर्न नमिल्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति बण्डा गर्दा घर, जग्गा वा जिन्सी सम्पत्तिको रूप परिवर्तन भई प्रयोग गर्न नमिल्ने भए त्यस्तो सम्पत्तिको अंशियारहरू बीचको सहमतिले कुनै मूल्य कायम भएमा त्यस्तो मूल्यमा र मूल्यमा सहमति नभएमा पञ्चकिर्ती मूल्यमा कुनै अंशियारले लिन सक्ने गरी बण्डा गरिनेछ । (१५) उपदफा (१४) बमोजिम कायम भएको मूल्यमा एकभन्दा बढी अंशियारले लिन चाहेमा गोला प्रणालीबाट निर्धारित अंशियारले लिन सक्ने गरी बण्डा गरिनेछ । (१६) उपदफा (१४) वा (१५) बमोजिम बण्डा हुन नसकेमा मुद्दाका पक्षको अतिरिक्त अन्य व्यक्तिको समेत सहभागिता रहने गरी लिलाम गरी सोबाट प्राप्त भएको रकम फैसला अनुसार अंशियारहरूलाई बण्डा गरी दिनु पर्नेछ । (१७) अंश बण्डा छुट्टयाउन अंश पाउने व्यक्ति बीच बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्तिको विषयमा सहमति कायम हुन नसकेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति नरम गरम मिलाई गोला हाली बण्डा छुट्टयाई दिनु पर्नेछ । (१८) कसैले फाँटवारीमा उल्लेख भएको आफ्नो जिम्माको सम्पत्ति नदेखाएमा वा दाखिला नगरेमा सो नदेखाएको वा दाखिला नगरेको सम्पत्तिको बिगोको सयकडा पाँच प्रतिशत जरिवाना गर्नु पर्नेछ । (१९) वादीले अंश पाउने ठहरी अन्तिम फैसला भएको मुद्दामा अन्य प्रतिवादी अंशियारले पनि आफ्नो अंश छुट्टयाई लिन दरखास्त दिएमा कानून बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क लिई फैसलाबाट ठहरे बमोजिमको सम्पत्तिबाट अंश छुट्टयाई दिलाई दिनु पर्नेछ । (२०) यस दफा बमोजिम अंशबण्डा गर्नु पर्ने अचल सम्पत्ति अर्को जिल्लामा पनि रहेछ भने अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति बण्डा गर्न सम्बन्धित अदालतमा समेत लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२१) उपदफा (२०) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित अदालतले समेत यस दफा बमोजिम त्यस्तो सम्पत्तिको बण्डा छुट्टयाई दिई सोको जानकारी त्यस्तो अदालतलाई दिनु पर्नेछ । (२२) अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको वा त्यस्तो मुद्दामा फैसला भई कार्यान्वयन नहुँदै अंश बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति कसैले हस्तान्तरण गरेमा वा नयाँ अंशियार थपिन आएमा वा अंश घटेमा त्यसको प्रयोजनको लागि पुनः फिरादपत्र दिई रहनु पर्ने छैन र त्यस्तो अवस्थामा अदालतमा निवेदन दिएमा त्यस्तो निवेदनको सत्यतामा जाँचबुझ गरी अंश बण्डा छुट्टयाउनु पर्नेछ । (२३) यस दफा बमोजिम अंशबण्डा गरी छुट्टयाई दिँदा त्यसरी बण्डा छुट्टयाइएको सम्पत्तिको दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले दस्तुर लाग्नेछ । २४२. बिगो भराउने कार्यविधि : (१) फैसला बमोजिम बिगो भराई लिने सिलसिलामा बिगो भरी पाउने पक्ष दफा २३५ बमोजिम तारिखमा रहेमा अदालतले त्यस्तो पक्षले बिगो भराई लिन चाहे वा नचाहेको विषयमा कागज गराउनु पर्नेछ ।