chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(क) कसूरको प्रकृति र कसूर गर्दाको अवस्था, । (ख) कसूरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था, । (ग) कसूरदारलाई तोकिएको सजायको हद, । (घ) कसूरदारले सो सजाय पाउनुअघि कुनै कसूर गरी कैदको सजाय पाएको वा नपाएको वा पाएको भए त्यस्तो कसूरको प्रकृति र निजले भोगेको सजाय, । (ङ) कसूरदार थुनामा रहेको वा नरहेको । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कसूरका कसूरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुलतवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाही गर्न सकिने छैन:- । (क) भ्रष्टाचार, । (ख) यातना, । (ग) जबरजस्ती करणी, । (घ) क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, । फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थप । (घ१) तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पुऱ्याएको, । (ङ) जाति हत्या, । (च) विष्फोटक पदार्थ, । (छ) अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, । (ज) मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, । (झ) सम्पत्ति शुद्धीकरण, र । (ञ) तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषधको ओसारपसार वा कारोबार । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतमा पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोऱ्याउने अवस्थाको रोहमा विचाराधीन रहेको वा जुन अदालतको फैसलाबाट सजाय तोकिएको हो त्यस्तो सजाय अन्तिम भई नसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले उपदफा (३) बमोजिमको कारबाही गर्न सक्ने छैन । (६) उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्नुअघि नेपाल सरकारले कानून बमोजिम स्थापित प्यारोल तथा प्रोवेशन बोर्डको परामर्श लिन सक्नेछ । (७) उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्दा निवेदकलाई भएको सजाय पूरै वा आंशिक रुपमा माफी हुनु पर्ने, त्यसलाई मुलतबी राख्नु पर्ने, परिवर्तन गर्नु पर्ने वा कम गर्नु पर्ने मनासिब कारण देखेमा नेपाल सरकारले त्यसको आधार खुलाई आफ्नो राय सहित राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारबाट भएको सिफारिस बमोजिम कुनै कसूरदारलाई ठोकिएको सजाय राष्ट्रपतिबाट माफी भएमा, त्यसलाई मुलतबी राखिएमा, परिवर्तन भएमा वा कम गरिएमा नेपाल सरकारले त्यसको सूचना सम्बन्धित अदालतलाई दिनु पर्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजिमको सूचना प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित अदालतले सोही बमोजिम सजायको लगत कट्टा वा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (१०) यस दफा बमोजिम राष्ट्रपतिबाट कुनै व्यक्तिलाई ठोकिएको सजाय माफी भएको, सजाय परिवर्तन वा कम भएको कारणले सम्बन्धित अदालतको फैसला बदर हुने छैन र त्यस्तो व्यक्तिले भोगी सकेको सजाय वा भुक्तानी गरिसकेको जरिवाना वा बिगोलाई कुनै असर पर्ने छैन । (११) उपदफा (३) र (७) बमोजिम प्रस्ताव वा सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछ । १६०. लगत कट्टा गर्नु पर्ने: (१) अदालतले दफा १५१ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिम खडा भएको लगत देहायको अवस्थामा कारण खुलाई कट्टा गर्नु पर्नेछ:- । (क) कसूरदारले यस परिच्छेद बमोजिम कैद भुक्तान गरेमा, । (ख) कसूरदारले प्रचलित कानून बमोजिम श्रम गरी कैद भुक्तान गरेमा, । (ग) कसूरदारको मृत्यु भई दफा १५८ बमोजिम कैद वा सजाय मिनाहा भएमा, । (घ) कसूरदारले प्रचलित कानून बमोजिम सुधार गृह वा सामुदायिक केन्द्रमा कैद भुक्तान गरेमा वा सामुदायिक सेवा गरी कैद भुक्तान गरेमा, ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(क) कसूरदारले यस परिच्छेद बमोजिम कैद भुक्तान गरेमा, । (ख) कसूरदारले प्रचलित कानून बमोजिम श्रम गरी कैद भुक्तान गरेमा, । (ग) कसूरदारको मृत्यु भई दफा १५८ बमोजिम कैद वा सजाय मिनाहा भएमा, । (घ) कसूरदारले प्रचलित कानून बमोजिम सुधार गृह वा सामुदायिक केन्द्रमा कैद भुक्तान गरेमा वा सामुदायिक सेवा गरी कैद भुक्तान गरेमा, । (ङ) कसूरदारले दफा १५९ बमोजिम मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । सजाय माफी पाएमा, । (च) कसूरदारले यस परिच्छेद बमोजिम जरिवाना वा बिगो वा क्षतिपूर्ति बापतको पूरै रकम बुझाएमा, वा । (छ) कसूरदारलाई लागेको कैद वा सजाय वा बिगो वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम यस परिच्छेद बमोजिम असुल गरिएमा । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कैदको सजाय तोकिएको वा प्रचलित कानून बमोजिम जरिवाना वा सरकारी बिगो वा अन्य कुनै रकम बापत कैद बस्नु पर्ने व्यक्ति देहायको अवधिसम्म अदालतमा उपस्थित नभएमा, कारागारमा कैद बस्न नआएमा वा पक्राउ हुन नसकेमा अदालतले निजको हकमा खडा भएको कैदको लगत कट्टा गरिदिनु पर्नेछ:- । (क) जन्मकैदको सजाय भएकोमा पचास वर्ष, । (ख) दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएकोमा चालीस वर्ष, । (ग) पाँच वर्षभन्दा बढी दश वर्षसम्म कैद सजाय भएकोमा तीस वर्ष, । (घ) एक वर्षभन्दा बढी पाँच वर्षसम्म कैद सजाय भएकोमा बीस वर्ष, । (ङ) एक वर्षसम्मको कैद सजाय भएकोमा बाह्र वर्ष । (३) उपदफा (२) बमोजिम लगत कट्टा भएको व्यक्ति त्यस्तो अवधि भुक्तान भएपछि फेला परेमा अदालतले निजको हकमा लगत कट्टा नभए सरह यस परिच्छेद बमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम लगत कट्टा गर्दा यस ऐन बमोजिम निजको सम्पत्ति रोक्का गरिएको रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्ति जफत गरी लिलाम बिक्री गरी प्राप्त रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम सजाय भुक्तान नभएको कारणले लगत कट्टा भएको व्यक्तिले त्यस्तो लगत ठिकिने गरी भएको फैसला बमोजिमको सजाय भुक्तान नगरेसम्म प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निज कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन, तोकिन वा निर्वाचित हुन अयोग्य भएको मानिनेछ । १६१. थुनामा बसेको अवधि कैदमा कट्टा हुने: (१) अदालतबाट फैसला हुँदा कसूरदार ठहरी कैदको सजाय पाएको व्यक्ति अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासत वा थुनामा बसेको भए निजलाई त्यसरी थुनामा बसेको अवधि फैसला बमोजिमको कैदमा कटाई बाँकी अवधिको लागि मात्र कैद गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै कसूरदार अनुसन्धानको सिलसिलामा थुनामा बसेकोमा निजलाई कैदको सजाय नभई जरिवाना मात्र हुने ठहरेको भए निज थुनामा बसेको अवधिको एक दिनको तीन सय रुपैयाँको दरले हिसाब गरी हुन आउने जम्मा रकम त्यस्तो कसूरदारले बुझाउनु पर्ने जरिवानाको रकममा कट्टा गर्नु पर्नेछ । १६२. जरिवानाको सजायको कार्यान्वयन: (१) दफा १५१ बमोजिम खडा भएको लगत अनुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यक्तिले जरिवानाको रकम तत्काल बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिले जरिवाना तत्काल बुझाउन नसकी त्यस बापत कुनै सम्पत्ति जमानत दिएमा अदालतले एक वर्षभित्र त्यस्तो रकम चुक्ता हुने गरी बढीमा तीन किस्तामा जरिवाना बुझाउने आदेश दिन सक्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिले जरिवाना तत्काल बुझाउन नसकी त्यस बापत कुनै सम्पत्ति जमानत दिएमा अदालतले एक वर्षभित्र त्यस्तो रकम चुक्ता हुने गरी बढीमा तीन किस्तामा जरिवाना बुझाउने आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यसरी जरिवाना भएको व्यक्तिले परिच्छेद-७ वा दफा १३७ बमोजिम कुनै धरौट वा जमानत राखेको भए जरिवानाको रकम त्यस्तो धरौट वा जमानतबाट असुल गरी नपुग भए जतिको सम्बन्धमा मात्र किस्ताबन्दी रुपमा बुझाउने आदेश दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम किस्ताबन्दीमा जरिवाना रकम बुझाउने व्यवस्था भएकोमा वा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा कैद वा थुनामा परी सजाय भुक्तान गरिसकेकोमा वा परिच्छेद-७ वा दफा १३७ बमोजिम राखिएको धरौट वा जमानतबाट जरिवानाको रकम असुल हुने भएमा बाहेक कसूरदारले जरिवानाको रकम मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अन्तिम फैसला भएपछि तत्काल नबुझाएमा अदालतले जरिवाना बापत कैद गर्न सम्बन्धित कारागारको नाउँमा आदेश पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम आदेश भएकोमा जरिवाना नबुझाउने कसूरदारले जरिवानाको रकम केही बुझाई केही बाँकी राखेकोमा वा मुद्दाको सिलसिलामा कैद वा थुनामा परी त्यसरी कैद वा थुनामा परेको अवधि जति सजाय मिन्हा हुने अवस्था भएमा सोसमेत कट्टा गरी जरिवाना नबुझाए बापत हुने कैदको अवधि र जरिवानाको कूल रकमको अनुपातमा मात्र बाँकी जरिवाना बापत कैद गर्नु पर्नेछ । १६३. सरकारी बिगो वा अन्य रकम सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बिगो भराउने गरी फैसला भएकोमा सरकारी बिगोलाई निजी बिगोभन्दा प्राथमिकता दिई भराई दिनु पर्नेछ । तर सरकारी बिगो भराइदिने गरी फैसला हुनुभन्दा पहिले नै निजी बिगो भराई दिने गरी कुनै फैसला भएको रहेछ भने सरकारी बिगोलाई प्राथमिकता दिइने छैन । (२) फैसला बमोजिम भराउनु पर्ने सरकारी बिगो वा अन्य कुनै रकम असुल नभएमा वा असुल हुने अवस्था नभएमा त्यस्तो बिगो वा रकम भर्नु पर्ने कसूरदारको सम्पत्ति पहिले नै रोक्का भएको रहेनछ भने फैसला भएपछि यथासम्भव चाँडो रोक्का गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको बिगो वा अन्य रकम फैसला अन्तिम भएको मितिले तीस दिनभित्र कसूरदारले नबुझाएमा निजको उपदफा (२) बमोजिम रोक्का भएको चल सम्पत्तिको हकमा त्यस्तो सम्पत्ति रहेको निकाय वा संस्थाबाट प्राप्त गरी र अचलको हकमा लिलाम बिक्री गरी भराई दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा पनि असुल नभएको सरकारी बिगो बापत त्यस्तो व्यक्तिलाई कैद गर्नु पर्नेछ । १६४. सरकारी बिगो बापत कैद गर्न सकिने: (१) अदालतबाट फैसला हुँदा असुल उपर हुनु पर्ने गरी ठहर भएको सरकारी बिगो वा अन्य कुनै रकम सम्बन्धित व्यक्तिले बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सरकारी बिगो वा त्यस्तो रकम त्यस्तो व्यक्तिले नबुझाएमा निजको सम्पत्ति जायजात गरी असुल उपर गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको जायजात गर्दा पनि सरकारी बिगो वा त्यस्तो रकम असुल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई देहायको सरकारी बिगो वा त्यस्तो रकम बापत देहायको अवधिसम्म कैद सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछ:- । (क) पाँच हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्मको बिगो बापत एक महिना, ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(३) उपदफा (२) बमोजिमको जायजात गर्दा पनि सरकारी बिगो वा त्यस्तो रकम असुल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई देहायको सरकारी बिगो वा त्यस्तो रकम बापत देहायको अवधिसम्म कैद सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछ:- । (क) पाँच हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्मको बिगो बापत एक महिना, । (ख) दश हजार रुपैयाँभन्दा बढी पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको बिगो बापत तीन महिना, । (ग) पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी पचास हजार रुपैयाँसम्मको बिगो बापत छ महिना, । (घ) पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी एक लाख रुपैयाँसम्मको बिगो बापत एक वर्ष, । (ङ) एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्येक पचास हजार रुपैयाँसम्मको बिगो बापत मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । छ महिनाको दरले । (४) उपदफा (३) को खण्ड (क) मा उल्लिखित रकमभन्दा कम रकम बापत कैद गर्नु पर्दा प्रति दिनको तीन सय रुपैयाँ कट्टी हुने गरी गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी बिगो बापत कैद गर्नु पर्दा सात वर्षभन्दा बढी हुने गरी कैद ठेकन सकिने छैन । १६५. निजी बिगो वा क्षतिपूर्ति भराउने कार्यविधि: (१) अदालतको फैसला बमोजिम कुनै व्यक्तिले तिर्नु पर्ने ठहरेको निजी बिगो, पीडित वा निजको हकवालाले पाउने क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम त्यसरी फैसला बमोजिम तिर्नु पर्ने व्यक्तिलाई फैसला भएको छ महिनाभित्र बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम नबुझाएमा निजलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र बिगो, क्षतिपूर्ति वा त्यस्तो रकम बुझाउनु पर्ने व्यक्तिले नबुझाएमा त्यस्तो बिगो क्षतिपूर्ति वा रकम भरी पाउने व्यक्तिले अन्तिम फैसला भएको मितिले तीन वर्षभित्र त्यस्तो बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भर्नु पर्ने व्यक्तिको हकको सम्पत्ति देखाई निवेदन दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम निवेदन परेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का र लिलाम बिक्री गरी क्रमशः बिगो, क्षतिपूर्ति वा त्यस्तो रकम भराई दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिम बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम तिर्नु पर्ने व्यक्तिले अदालतमा त्यस्तो रकम बुझाएमा वा दफा ६८ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै रकम धरौट वा जमानत राखेको भए त्यसबाट क्षतिपूर्ति, बिगो वा त्यस्तो रकम असूल हुने भएमा सोही बमोजिम भराई दिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भराई पाउने व्यक्तिले सम्पत्ति पत्ता लगाउन नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति फेला परेको बखत निजले जनाउ दिएमा भराई दिने गरी अदालतले त्यस्तो निवेदन तामेलीमा राख्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (४) बमोजिम बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम असूल उपर हुन नसकेमा असूल उपर नभएको बाँकी बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भराई पाउने व्यक्तिले कसूरदारको सम्पत्ति लिलाम बिक्री भएको मितिले वा उपदफा (६) बमोजिम निवेदन तामेलीमा रहेको तीस दिनभित्र निजलाई कैद गराउन निवेदनपत्र दिन सक्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिमको निवेदन परेमा अदालतले एक दिनको तीन सय रुपैयाँको दरले त्यसरी बाँकी हुन आएको बिगो वा रकमलाई कैदमा परिणत गरी त्यस्तो बिगो वा रकम भर्नु पर्ने व्यक्तिलाई कैद गर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(८) उपदफा (७) बमोजिमको निवेदन परेमा अदालतले एक दिनको तीन सय रुपैयाँको दरले त्यसरी बाँकी हुन आएको बिगो वा रकमलाई कैदमा परिणत गरी त्यस्तो बिगो वा रकम भर्नु पर्ने व्यक्तिलाई कैद गर्नु पर्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई कैद गर्दा व्यक्ति विशेषको बिगोको हकमा दुई वर्ष र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सार्वजनिक संस्थाको बिगोको हकमा चार वर्षभन्दा बढी कैद गर्न सकिने छैन । तर क्षतिपूर्ति असूल उपर नभए बापत कैद गराउन पर्दा चार वर्षसम्म कैद गर्न सकिनेछ । (१०) उपदफा (८) बमोजिम निजी बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम बापत कैद गर्नु पर्दा तीन सय रुपैयाँभन्दा कम रकम भएमा वा बाँकी रहन गएमा सो बापत एक दिन कैद गर्नु पर्नेछ । (११) उपदफा (८) बमोजिम कैद गर्दा कानून बमोजिम लाग्ने सिधा खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नु पर्नेछ । (१२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम तिर्नु पर्ने व्यक्तिले उपदफा (१) वा (३) बमोजिमको अवधिभित्र आफ्नो कुनै सम्पत्ति लुकाएको वा कुनै प्रकारले रूपान्तरण गरेको ठहरेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो सम्पत्ति पत्ता लगाएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुनेछ र यसरी जफत भएको सम्पत्तिको पच्चिस प्रतिशत रकम पत्ता लगाउनेलाई दिई बाँकी रहेको रकमबाट तिर्नु पर्ने बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भुक्तानी गरी बाँकी रहेमा त्यसरी बाँकी रहेको रकम मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । १६६. फैसला बमोजिमको रकम धरौटबाट असूल गर्ने: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरदारले यस ऐन बमोजिम कुनै रकम धरौट राखेको भए त्यस्तो धरौटबाट पुगेसम्म फैसला बमोजिम निजले बुझाउनु पर्ने जरिवाना, बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम असूल गर्न र भराई दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम भराउँदा देहाय बमोजिमको प्राथमिकताक्रमको आधारमा भराई दिनु पर्नेछः- । (क) जरिवाना, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ख) सरकारी बिगो, । (ग) क्षतिपूर्ति, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ग१) बिगो, । (घ) अन्य कुनै रकम भए त्यस्तो रकम । (३) उपदफा (१) बमोजिमको रकमबाट जरिवाना, बिगो क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम असूल नभएमा वा भराई दिन नसकिएमा त्यसरी नपुग जतिको लागि मात्र यस परिच्छेद बमोजिम कारबाही गरी असूल उपर गर्नु वा भराई दिनु पर्नेछ । (४) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरदारले फैसला बमोजिम बुझाउनु पर्ने जरिवाना, बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम निजले तत्काल बुझाएकोमा वा उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिम असूल हुने भएमा बाहेक यो ऐन बमोजिम निजले वा निजको तर्फबाट अरु कसैले कुनै सम्पत्ति जमानत दिएको रहेछ भने सोही सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी भराई दिनु पर्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरदारको हकमा कुनै व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति धरौट वा जमानत दिएको रहेछ भने अदालतले त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नुअघि निजलाई फैसला बमोजिम कसूरदारले बुझाउनु पर्ने जरिवाना, बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम बुझाउन पैंतालीस दिनको सूचना दिनु पर्नेछ र त्यस्तो समयभित्र निजले त्यस्तो रकम बुझाएमा निजले धरौट वा जमानत दिएको हदसम्मको सम्पत्ति फुकुवा गरिदिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (३) बमोजिमको सम्पत्तिबाट भराउन नपुग भएको बाँकी रकमको हकमा कसूरदारको अरु सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी भराई दिनु पर्नेछ र त्यसरी भराउँदा उपदफा (२) बमोजिम प्राथमिकता दिई भराई दिनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम लिलाम गर्ने प्रयोजनका लागि कसूरदारको अंश छुट्टिएको रहेन भने निजको हकमा कानून बमोजिम अंश भाग छुट्याई लिलाम गर्नु पर्नेछ । १६७. सम्पत्ति रोक्का, कब्जा वा नियन्त्रण राख्ने कार्यविधि: (१) यस ऐन बमोजिम कुनै मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अभियुक्त, प्रतिवादी वा कसूरदारको सम्पत्ति रोक्का राख्दा, कब्जा वा नियन्त्रणमा लिँदा सम्बन्धित अदालतले देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः- । (क) दर्ता वा छुट्टै अनुमति प्राप्त भएको सम्पत्ति भए दर्ता नामसारी गर्ने वा लाइसेन्स दिने वा नवीकरण गर्ने कार्यालयलाई रोक्काको जनाउ दिने, । (ख) नगद सम्पत्ति भए त्यस्तो नगद राख्ने संस्थालाई रोक्काको जनाउ दिने, । (ग) बाली वा बहाल आउने सम्पत्ति भए सम्बन्धित स्थानीय तहलाई त्यस्तो बाली वा बहाल असूल गरी धरौटी खातामा जम्मा गर्न आदेश दिने, । सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । (घ) चाँडै नासिने वा बिग्रिने सम्पत्ति, चौपाया वा सवारी साधन भए त्यस्तो सम्पत्ति, चौपाया वा सवारी साधन लिलाम बिक्री गरी त्यसबाट प्राप्त रकम धरौटी खातामा जम्मा गर्न लगाउने, । तर सवारी साधनको हकमा सवारी धनीले त्यस्तो सवारी साधनको परल मूल्यमा ह्रासकट्टी गरी हुन आएको रकम धरौटी खातामा जम्मा गरेमा त्यस्तो सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । (२) यस ऐन बमोजिम कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्दा निजले अरु कसैलाई कुनै ऋण दिएको वा लगानी गरेको भए त्यस्तो ऋण वा लगानीको साँवा, व्याज वा अन्य कुनै प्रतिफल समेत निजले असूल उपर गर्न नपाउने गरी ऋणीलाई अदालतले आदेश दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको ऋण वा लगानीको साँवा, व्याज, प्रतिफल र अन्य यस्तै रकम ऋणीलाई नै अदालतमा दाखिल गर्न लगाउनेछ । (४) यस दफा बमोजिम रोक्का भएको सम्पत्ति उपर अरु कसैको हक भए त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो हक देखाई त्यसरी रोक्का भएको थाहा पाएको पैंतीस दिनभित्र रोक्का गर्ने अदालतमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । निवेदन गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम उजुर परेमा त्यस्तो अदालतलाई कानून बमोजिम सम्पत्तिको हक बेहकको निर्णय गर्ने अधिकार भए सोही अदालतले तत्सम्बन्धी निर्णय गर्न र त्यस्तो अधिकार नभए अधिकार प्राप्त अदालतमा त्यस्तो उजुरी पठाई दिनु पर्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

निवेदन गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम उजुर परेमा त्यस्तो अदालतलाई कानून बमोजिम सम्पत्तिको हक बेहकको निर्णय गर्ने अधिकार भए सोही अदालतले तत्सम्बन्धी निर्णय गर्न र त्यस्तो अधिकार नभए अधिकार प्राप्त अदालतमा त्यस्तो उजुरी पठाई दिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम अदालतले कुनै निर्णय गरेकोमा त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले कानून बमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १६८. बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भराई दिन तारिख तोक्नु पर्ने: (१) फैसला बमोजिम बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भराई दिनु पर्ने सम्बन्धमा तारिख तोक्दा कुन प्रयोजनको लागि कहिलेको तारिख तोकिएको हो त्यसको कारण खुलाई तोक्नु पर्नेछ । तर सरकारी बिगो वा क्षतिपूर्तिको हकमा सरकारी पक्ष तारिखमा बस्नु पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखमा भराई पाउने व्यक्ति अनुपस्थित भएमा भराई दिने सम्बन्धी कारबाही त्यस दिन स्थगित हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखमा आफू उपस्थित हुन नसकेको कुनै मनासिब कारण देखाई बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भराई पाउने व्यक्तिले एक पटकको लागि पन्ध्र दिनभित्र अदालतमा निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई फैसला बमोजिम भराई दिनु पर्ने बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भराई दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखमा उपस्थित नभएको बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भराई पाउने व्यक्तिले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र निवेदन नदिएमा त्यस्तो बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भराई दिने सम्बन्धी कार्य एक वर्षसम्मका लागि तामेलीमा राखिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित भएमा फैसला बमोजिम भराई दिनु पर्ने बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भराई दिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित नभएमा त्यसपछि त्यस्तो बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भराई दिने सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरिने छैन । परिच्छेद-१६ । विविध । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । १६८क. उजुर गर्न सक्ने: (१) अदालतका कर्मचारीले मुद्दामा गरेको काम कारबाही उपर चित्त नबुझ्ने सरोकारवाला व्यक्तिले पन्ध्र दिनभित्र सोही अदालतका न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरीमा भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय भएको पन्ध्र दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी एक महिनाभित्र र उपदफा (२) बमोजिम परेको निवेदन दुई महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ । (४) फैसला कार्यान्वयनको उपस्थितिको लागि दिइएको सूचना प्राप्त गरी तारिखमा अनुपस्थित रहने पक्षले यस दफा बमोजिमको उजुरी वा निवेदन दिन पाउने छैन । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । १६९. सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई अधिकार क्षेत्र हुने: (१) अपराध संहितामा उल्लिखित मुद्दामा जिल्ला अदालतले शुरु कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । १६९. सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई अधिकार क्षेत्र हुने: (१) अपराध संहितामा उल्लिखित मुद्दामा जिल्ला अदालतले शुरु कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपराध संहिता मुद्दा हेर्ने अधिकारी सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था भएको वा सो संहितामा उल्लिखित मुद्दा मध्ये नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी छुट्टै मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकिदिएकामा त्यस्ता अधिकारीबाट त्यस्ता मुद्दाको शुरु कारबाही, कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न बाधा पर्ने छैन । (३) कानून बमोजिम कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीलाई मुद्दामा कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार भएको तर त्यस्तो अदालत वा निकाय गठन नभएको वा अधिकारी नतोकिएको अवस्थामा त्यस्तो अदालत वा निकाय गठन नभएसम्म वा अधिकारी नतोकिएसम्म त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार समेत सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । १६९क. हदम्याद: प्रचलित कानून बमोजिम हदम्याद तोकिएकोमा सोही बमोजिम र हदम्याद नतोकिएकोमा जहिलेसुकै मुद्दा गर्न सकिनेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । १७०. । १७१. लिखतहरूको पञ्जिका: प्रत्येक मुद्दामा अनुसूची-५० बमोजिमको ढाँचामा पञ्जिका खडा गरी दर्ता मितिको क्रमले लिखतहरूको क्रमसङ्ख्या र विवरण जनाई पञ्जिका खडा गरी राख्नु पर्नेछ । १७२. लिखत धुल्याउनु पर्ने: अदालतले मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएको पाँच वर्षपछि सो मुद्दाको मिसिलमा रहेका देहायका लिखतहरू बाहेक अरु लिखतहरू धुल्याउनु पर्नेछ:- । (क) उजुरी, अभियोगपत्र वा फिरादपत्र, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (क१) पक्षको नाममा जारी भएको पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान, । (ख) अभियुक्तको बयान वा प्रतिउत्तरपत्र, । (ग) प्रतिउत्तरपत्र सरहको बयान, । (घ) प्रमाणका सक्कल लिखतहरू, । (ङ) पुनरावेदन परेको भए पुनरावेदनपत्र, । (च) मुद्दा दोहोर्‍याउने वा पुनरावलोकनको लागि दिइएको निवेदनपत्र, । (छ) अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तिम निर्णय, । (ज) नक्सा, तायदाती फाराम, सम्पत्ति विवरण, । (झ) कानून बमोजिम संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएका अन्य कुनै लिखत । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “अन्तिम निर्णय भएको” भन्नाले पुनरावेदन परेको फैसलाको सम्बन्धमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट भएको निर्णय र साधक पेश भएको फैसलाको सम्बन्धमा साधकको निकासा गर्न अधिकार प्राप्त अदालतबाट भएको निर्णय सम्झनु पर्छ । १७३. लिखत अनुवाद गर्नु पर्ने: (१) नेपाली भाषा बाहेक अन्य कुनै भाषामा लेखिएको कुनै लिखत अदालतमा प्रमाणको रुपमा पेश भएमा र त्यस्तो लिखत नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो लिखत पेश गर्ने पक्षलाई त्यस्तो लिखतको नेपाली भाषामा आधिकारिक अनुवाद गरी पेश गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतबाट आदेश भएका सम्बन्धित पक्षले सो लिखत नेपाली भाषामा अनुवाद गराई त्यसको प्रमाणित प्रति अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ ।