chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
वैदेशिक_रोजगार_ऐन_२०६४
Foreign Employment Act, 2007

५९. सफाई पेश गर्ने मौका दिइने: यस परिच्छेद बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्नुअघि सम्बन्धित इजाजतपत्रवालालाई सफाई पेश गर्ने मौका दिइनेछ । परिच्छेद-१० । अनुसन्धान र तहकिकात । ६०. उजुरी गर्ने हदम्याद: दफा ४३, ४४, ४५, ४६ र ४७ अन्तर्गत सजाय हुने कसूर गरेकोमा बाहेक यस ऐन बमोजिम सजाय हुने अन्य कुनै कसूरमा सो भए गरेको मितिले एक वर्षभित्र उजुरी नदिएमा सोउपर कारबाही हुने छैन । तर वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदार स्वदेश आइपुगेको मितिले एक वर्षभित्र उजुरी दिन यस दफाले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । ६१. वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान र तहकिकात: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कसूर भए गरेको वा हुन लागेको कुरा कसैको उजुरी परी वा अन्य कुनै तरिकाबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विभागलाई जानकारी हुन आएमा विभागले कम्तीमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको अधिकृतलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकी सो सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान र तहकिकात गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा वा सबुद प्रमाण संकलन गर्दा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने, कसूरको सम्बन्धमा जुनसुकै स्थानको खानतलासी लिने, कसूरसँग सम्बन्धित कागजात वा अन्य चिजवस्तुहरू आफ्नो जिम्मामा लिने, बयान गराउने र मुचुल्का तयार गर्ने समेत प्रचलित कानून बमोजिम प्रहरीले पाए सरह सबै अधिकार अनुसन्धान अधिकृतलाई हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा अनुसन्धान अधिकृतले अभियुक्तलाई बयान गराई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने पर्याप्त आधार भएमा कारण खोली तारेखमा राख्न, धरौट वा जमानत लिई छाड्न वा धरौट वा जमानत दिन नसकेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई थुनामा राखी कारबाही गर्न वा एक पटकमा सात दिनमा नबढाई बढीमा तीस दिनसम्म मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई थुनामा राख्न सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी आफ्नो नामबाट मुद्दा दायर गर्दा अनुसन्धान अधिकृतले सरकारी वकिलको राय लिनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिमको अनुसन्धान तथा तहकिकात कार्यमा अनुसन्धान अधिकृतलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु प्रहरी लगायत सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । (६) यस दफा बमोजिम वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानको क्रममा उचित र पर्याप्त कारण भएमा कुनै इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने उचित र पर्याप्त आधार देखाई विभाग समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिमको प्रतिवेदनको आधारमा विभागले त्यस्तो इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र बढीमा छ महिनासम्म निलम्बन गर्न सक्नेछ । ६२. पक्राउ गर्न सक्ने: (१) कसैले यस ऐनको दफा ४३ बमोजिम कसूर गरेको रहेछ र निजलाई तत्काल पक्राउ नगरेमा निज भागी जाने सम्भावना छ भन्ने लागेमा प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई विना पूर्जी पक्राउ गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-११ । मुद्दाको कारबाही र किनारा । ६३. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ ।
वैदेशिक_रोजगार_ऐन_२०६४
Foreign Employment Act, 2007

(२) उपदफा (१) बमोजिम पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-११ । मुद्दाको कारबाही र किनारा । ६३. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । ६४. वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐनमा विभागबाट सजाय हुने भनी लेखिएको बाहेक अन्य मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्नका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । श्रम अदालतको अध्यक्षले तोकेको सोही अदालतको एक जना सदस्य र न्याय सेवा आयोगले सिफारिस गरेको न्याय सेवाको प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य रहेको तीन सदस्यीय वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको गठन गर्नेछ । (२) वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चारवर्षको हुनेछ । (३) वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यको सेवाका शर्त र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तोकिए बमोजिम गर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिमको न्यायाधिकरण गठन नभएसम्म यस ऐन बमोजिम वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट हुने काम कारबाही सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट हुनेछ । (६) वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । ६५. मुद्दाको कार्यविधि: यस ऐन अन्तर्गत दायर हुने मुद्दाको कारबाही र किनारा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिम गरिनेछ । ६६. पुनरावेदन: (१) यस ऐन बमोजिम विभागले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) यस ऐन बमोजिम वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सर्वोच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१२ । विविध । ६७. वैदेशिक रोजगार विभाग: वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी काम गर्नको लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत एक वैदेशिक रोजगार विभाग रहनेछ । ६८. श्रम सहचारीको नियुक्ति: (१) नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा पाँच हजार वा सोभन्दा बढी कामदार पठाइएका मुलुकमा कम्तीमा राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई श्रम सहचारी नियुक्त गर्नेछ । (२) श्रम सहचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) नेपाली कामदार रहेका मुलुकको श्रम तथा रोजगारको स्थिति, अध्यागमन सम्बन्धी तथ्यगत जानकारी तथा त्यस देशले श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा कामदारको हित संरक्षणार्थ चालेका कदम बारे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने, । (ख) कामदार, रोजगारदाता संस्था वा इजाजतपत्रवालाबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने, । (ग) वैदेशिक रोजगारको क्रममा अलपत्र अवस्थामा परेका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप ।
वैदेशिक_रोजगार_ऐन_२०६४
Foreign Employment Act, 2007

(ग) वैदेशिक रोजगारको क्रममा अलपत्र अवस्थामा परेका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (ग१) वैदेशिक रोजगारको क्रममा लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित कामदारलाई तत्काल उद्धार गरी आवश्यकतानुसार सम्बन्धित मुलुकको कानून बमोजिम कानूनी उपचार प्राप्त गर्न कारबाही चलाउने र अवस्था अनुसार पीडितलाई सम्बन्धित वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मार्फत नेपाल फर्काउने व्यवस्था गर्ने, । (घ) सम्बन्धित देशमा नेपाली कामदारको सीप अनुसारको काम उपलब्ध हुने भएमा सो सम्बन्धी जानकारी नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने, । (ङ) प्राकृतिक विपत्तिमा परेका वा कुनै कारणवश मृत्यु भएका कामदारको मृत शरीर सम्बन्धित मुलुक वा रोजगारदाता संस्थाको सहयोगमा स्वदेश फिर्ता पठाउन पहल गर्ने, । (च) नेपालबाट कामदार आपूर्ति गर्नका लागि सरकारी स्तरमा द्विपक्षीय सम्झौता गर्न प्रयास गर्ने, । (छ) कामदारलाई आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने र निजलाई सम्झौतामा उल्लिखित कार्य बाहेक अन्य कार्य गर्न निरुत्साहित गर्ने, । (ज) कामदारको लागि असर पार्न सक्ने क्रियाकलापको सुपरिवेक्षण गर्ने, र । (झ) नेपाल सरकारले समय-समयमा तोकेको अन्य कार्य गर्ने । (३) कुनै विदेशी मुलुकमा कुटनीतिक नियोग र श्रम सहचारी दुवै भएमा उपनियम (१) मा उल्लिखित काम र कर्तव्य पूरा गर्नु पर्ने दायित्व श्रम सहचारीमा निहित रहनेछ । ६९. कामदारको आय फिर्ता: (१) वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारले आर्जन गरेको बचत रकम बैङ्क वा इजाजतप्राप्त बैङ्किङ्ग सेवा प्रदान गर्ने संस्था मार्फत स्वदेश फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कामदार स्वदेश फिर्ता आउँदा निजले वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा आर्जन गरेको बचत रकम आफूसँगै लिएर आउन सक्नेछ । (३) कुनै नेपाली कामदारले सम्झौतामा उल्लिखित समयावधिभित्र विदेशमा रही कमाएको आर्जन बैङ्क वा बैङ्किङ्ग सेवा प्रदान गर्ने संस्था मार्फत स्वदेश फिर्ता पठाएमा त्यस्तो कामदारलाई तोकिए बमोजिमको सुविधा प्रदान गरिनेछ । ७०. इजाजतपत्र नदिइने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कसूरमा अदालतबाट सजाय पाई त्यस्तो सजाय भएको पाँच वर्ष भुक्तान नभएको व्यक्ति कुनै कम्पनीको प्रबन्धक वा सञ्चालक रहेछ भने त्यस्तो संस्थालाई इजाजतपत्र दिइने छैन । ७१. नेपाल सरकारले पुरस्कृत गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष एउटा उत्कृष्ट इजाजतपत्रवालालाई तोकिएको मापदण्डको आधारमा बोर्डको सिफारिसमा प्रशंसापत्र सहित पुरस्कृत गर्न सक्नेछ । (२) इजाजतपत्रवालालाई पुरस्कृत गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ७२. स्वास्थ्य परीक्षण गराउने सम्बन्धी व्यवस्था: (१) वैदेशिक रोजगारका लागि जाने कामदारले विदेश जानुअघि नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्नेछ ।
वैदेशिक_रोजगार_ऐन_२०६४
Foreign Employment Act, 2007

(२) इजाजतपत्रवालालाई पुरस्कृत गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ७२. स्वास्थ्य परीक्षण गराउने सम्बन्धी व्यवस्था: (१) वैदेशिक रोजगारका लागि जाने कामदारले विदेश जानुअघि नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्वास्थ्य परीक्षण गराई वैदेशिक रोजगारमा गएको व्यक्तिलाई जानी-जानी वा लापरवाहीपूर्वक वा बदनियतसाथ गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिएको कारण स्वदेश फिर्ता हुन परेमा वैदेशिक रोजगारमा जाँदा र फिर्ता हुँदा लागेको खर्च त्यसरी गलत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न तोकिए बमोजिमको विशेषज्ञ समिति रहनेछ । ७३. श्रम डेस्कको व्यवस्था: (१) वैदेशिक रोजगारमा जान लागेको कामदार यस ऐन बमोजिम जान लागेको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा जाँच गर्न नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा र आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । श्रम डेस्क राख्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको श्रम डेस्कले कामदारसँग वैदेशिक रोजगार अनुमति, अभिमुखीकरणको प्रमाणपत्र, पैसा तिरेको रसिद वा भौचर लगायतका आवश्यक कागजात भए नभएको जाँच गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम श्रमडेस्कले वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको अभिलेख सहितको प्रतिवेदन प्रत्येक हप्ता मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । ७४. शाखा खोल्ने र प्रतिनिधि (एजेन्ट) नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) इजाजतपत्रवालाले जुन मुलुकमा कामदार पठाएको छ सो मुलुकमा विभागबाट तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिई शाखा खोल्न वा आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) इजाजतपत्रवालाले विभागबाट तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिई नेपालभित्र शाखा खोल्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा तोकिए बमोजिम धरौटी राख्नु पर्नेछ र त्यस्ता प्रतिनिधिले गरेका काम कारबाहीको जिम्मेवारी इजाजतपत्रवालामा नै रहनेछ । (४) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । विदेशी मुलुकमा शाखा खोल्ने र प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ७५. कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने व्यवस्था: (१) करार बमोजिमको सुविधा नपाएको कारणबाट कामदार अलपत्र परी त्यस्तो कामदार स्वदेश फिर्ता हुनु पर्ने स्थिति आएमा सम्बन्धित इजाजतपत्रवालाले त्यस्तो कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउनु पर्नेछ । (२) नेपाली कामदार रहेको मुलुकमा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति परी कामदारलाई तत्काल फिर्ता गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले कुटनैतिक नियोग वा श्रम सहचारी मार्फत कामदार फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ । ७६. प्रवेशाज्ञाको म्याद सकिएपछि स्वदेश फर्कनु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका कामदार सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञाको म्याद सकिएपछि स्वदेश फर्कनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्वदेश नफर्कने कामदारलाई विभागको सहयोगमा स्वदेश फर्काउने दायित्व इजाजतपत्रवालाको हुनेछ । (३) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित ।
वैदेशिक_रोजगार_ऐन_२०६४
Foreign Employment Act, 2007

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वदेश नफर्कने कामदारलाई विभागको सहयोगमा स्वदेश फर्काउने दायित्व इजाजतपत्रवालाको हुनेछ । (३) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । उपदफा (२) बमोजिम कामदार स्वदेश फर्किसकेपछि त्यसरी फर्काइएको व्यक्तिलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । एक वर्षसम्म सम्बन्धित देशमा जान नपाउने गरी नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ । ७७. इजाजतपत्रवालालाई सुविधा दिने: इजाजतपत्रवालालाई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा विदेशी मुद्राको कारोबार गर्दा तोकिए बमोजिम सुविधा दिइनेछ । ७८. इजाजतपत्रप्राप्त संस्था सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्ने: (१) विभागले समय-समयमा यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने संस्थाको नाम, ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, प्रतिनिधि (एजेन्ट) नियुक्ति गरेको वा शाखा खोलेको भए सोको विवरण र इजाजतपत्रको अवधि समेतका विवरण उल्लेख गरी विभिन्न पत्रपत्रिका वा आफ्नो वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विवरण सार्वजनिक गर्दा कुनै इजाजतपत्रवालाउपर यस ऐन बमोजिमको कसूरमा अनुसन्धान कारबाही भैरहेको वा कुनै इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र रद्द गरिएको भए सो समेत अध्यावधिक गर्नु पर्नेछ । ७९. विभागको काम कारबाही सम्बन्धी: (१) विभागले यस ऐन बमोजिम आफूले गरेको काम कारबाहीको मासिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नेछ । (२) यस ऐन बमोजिम गरिने काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालयले विभागलाई समय-समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । ८०. अभिलेख तथा प्रतिवेदन: (१) इजाजतपत्रवालाले वैदेशिक रोजगारमा पठाएका कामदारको अभिलेख तोकिए बमोजिम राख्नु पर्नेछ । यस्तो अभिलेख विभागले जुनसुकै बखत निरीक्षण गर्न, झिकाउन र जाँच गर्न सक्नेछ । (२) प्रत्येक इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीस दिनभित्र तोकिएको विवरण खुल्ने गरी विभाग समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । ८१. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम आफूलाई भएको केही अधिकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै सरकारी निकाय वा अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) बोर्डले यस ऐन बमोजिम आफूलाई भएको केही अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ८२. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । ८३. असल नियतले काम गरेकोमा बचाउ: यस ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग असल नियतले गरेकोमा कुनै पनि सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत रूपले उत्तरदायी हुने छैन । ८४. यस ऐन बमोजिम हुने: यस ऐनमा उल्लिखित कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ । ८५. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । ८६. खारेजी र बचाउ: (१) वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ खारेज गरिएको छ । (२) वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन अन्तर्गत भए गरेको मानिनेछ ।
नेपाल_एजेन्सी_ऐन_२०१४
Nepal Agency Act, 1957

नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४ । लालमोहर सदर मिति । २०१४ । १ । २ । नेपालराजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०१४ । १ । ३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल एजेन्सी (संशोधन) ऐन, २०१७ २०१८ । १ । ४ २०१८ । १ । ६ । २. केही नेपाल कानुन (संशोधन र पुनःव्यवस्थापन) ऐन,२०२० २०२० । १ । १६ २०२० । १ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । २०१४ सालको ऐन नं. १९ । एजेन्सी सम्बन्धी काम नियन्त्रण गर्ने ऐन । एजेन्ट, डिस्ट्रिब्युटर, स्टकिष्ट, नोमिनी वा रिप्रेजेन्टेटिभहरुले चीज वस्तुहरुको बिक्रीमा अनुचित फाइदा उठाउन नपाउने गर्नको निमित्त सो कामलाई नियन्त्रण र तत्सम्बन्धी अरु व्यवस्था समेत गरी केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनःव्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधित । सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल भर मुलुकमा तुरुन्त लागू हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा- । (क) “एजेन्ट” भन्नाले नेपाल भर मुलुक वा त्यसको कुनै इलाकाको निमित्त स्वदेशी वा विदेशी फर्मको एजेन्सी लिने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र यो शब्दले डिस्ट्रिब्युटर, स्टकिष्ट, नोमिनी वा रिप्रेजेन्टेटिभ भई काम गर्ने व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । (ख) “रजिस्टर्ड एजेन्ट” भन्नाले यस ऐनको दफा ४ बमोजिम एजेन्टमा नाम दर्ता भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ग) तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिमको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गतको नियम वा आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्झनु पर्छ । ३. यो ऐन बमोजिम नाम दर्ता नगराई एजेन्ट भई काम गर्न नहुने: यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यो ऐन बमोजिम एजेन्टमा दर्ता नगराई कुनै पनि व्यक्तिले एजेन्ट भई काम गर्न पाउने छैन । ४. एजेन्टमा नाम दर्ता गर्ने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कुनै एजेन्ट हुन चाहने व्यक्तिले एजेन्टमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन तोकिए बमोजिम विवरणहरु खुलाई तोकिएको अधिकारी छेउ दरखास्त दिनुपर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कसैको दरखास्त पर्न आएमा तोकिएको अधिकारीले तोकिएको दस्तुर र धरौट दाखिल गराई सो दरखास्तवालालाई तोकिएबमोजिमको कबुलियत गराई एजेन्टमा नाम दर्ता गर्न सक्नेछ । (३) यस दफा अन्तर्गत एजेन्टमा नाम दर्ता गर्दा नेपालका नागरिकलाई प्राथमिकता दिइनेछ । ५. फाँटवारी दाखिल गर्ने: प्रत्येक रजिस्टर्ड एजेन्टले आएको, बिक्री भएको, मौज्दातमा रहेको चीज वस्तु र त्यसको दर भाउको फाँटवारी तोकिएको ढाँचामा तोकिएको समय समयमा अधिकारी छेउ दाखिल गर्नु पर्छ । नेपाल एजेन्सी (संशोधन) ऐन, २०१७ द्वारा संशोधित । ६. यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि भई राखेका एजेन्टहरु: यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नेपाल सरकारबाट एजेन्ट भई काम गर्ने सम्बन्धमा दिई राखेको सबै स्वीकृतिहरु नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका म्यादभित्र रिन्यू गराउनु पर्छ । सो म्यादभित्र रिन्यू नभए सो स्वीकृतिहरु कायम रहने छैन । ७. कबुलियत उल्लङ्घन गरेमा हुने दण्ड सजाय: दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम आफूले गरिराखेको कबुलियत कुनै एजेन्टले उल्लङ्घन गरेमा नेपाल सरकारले निजलाई पाँच वर्षसम्म एजेन्टको काम गर्न नदिने वा रु.५०० ।
नेपाल_एजेन्सी_ऐन_२०१४
Nepal Agency Act, 1957

सो म्यादभित्र रिन्यू नभए सो स्वीकृतिहरु कायम रहने छैन । ७. कबुलियत उल्लङ्घन गरेमा हुने दण्ड सजाय: दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम आफूले गरिराखेको कबुलियत कुनै एजेन्टले उल्लङ्घन गरेमा नेपाल सरकारले निजलाई पाँच वर्षसम्म एजेन्टको काम गर्न नदिने वा रु.५०० । - पाँच सय जरिवाना गर्न सक्नेछ । ८. दफा ३ उल्लङ्घन गरेमा हुने दण्ड सजाय: कुनै व्यक्तिले दफा ३ उल्लङ्घन गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई रु.१००० । - सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । ९. अरु दण्ड सजाय: माथि दफा दफामा तोकिए बमोजिमका दण्ड सजायहरुमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतका आदेश वा नियमका कुनै कुरा उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले २ वर्षसम्म एजेन्टको काम गर्न नदिने वा रु.२०० । - सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । १०. आदेश जारी गर्ने तथा नियम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले समय समयमा आदेश जारी गर्न तथा नियमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी खास गरेर ती आदेश तथा नियमहरुमा देहायका विषयहरुको व्यवस्था गर्न सकिनेछ:- । (क) यो ऐन बमोजिमको अधिकारी तोक्ने । (ख) एजेन्टमा नाम दर्ता गराउन दिने दरखास्तमा खुलाउनु पर्ने विवरण । (ग) कबुलियतको ढाँचा । (घ) एजेन्टमा नाम दर्ता गराउन दाखिल गर्नु पर्ने दस्तुर । (ङ) एजेन्ट भई काम गर्ने अवधि, सो रिन्यू गर्ने र रिन्यू गराउँदा दाखिल गर्नु पर्ने दस्तुर । (च) रजिस्टर्ड एजेन्टले आएको, बिक्री भएको र मौज्दातमा रहेको चीज वस्तु र त्यसको दर भाउको फाँटवारी तोकिएको अधिकारी छेउ दाखिल गर्नु पर्ने समय र त्यसको फाँटवारीको ढाँचा । (छ) दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम दिएको विवरणमा केही संशोधन तथा थपघट गर्न वा दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम भएको कबुलियतमा हेरफेर गर्नु पर्दाको कार्यविधि, र । (ज) रजिस्टर्ड एजेन्टले दफा ५ बमोजिम आफूले दाखिल गरेको फाँटवारी बमोजिमको दर भाउमा थपघट गर्नु पर्दाको कार्यविधि । ११. खारेजी: १९९२ साल श्रावण १० गतेको इस्तिहार खारेज गरिएको छ ।
मदन_भण्डारी_विज्ञान_तथा_प्रविधि_विश्वविद्यालय_ऐन_२०७९
Madan Bhandari University of Science and Technology Act, 2022

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ । प्रमाणीकरण मिति । २०७९ । ०४ । १८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७९ सालको ऐन नं. १६ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः मुलुकको लागि आवश्यक पर्ने सक्षम, उच्च प्राविधिक, वैज्ञानिक र विचारकहरूको उत्पादन तथा नयाँ ज्ञान र प्रविधि सिर्जना गर्ने, मौजुदा ज्ञान र प्रविधिलाई स्थानीय परिवेश अनुकूल बनाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक स्वरूपको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन, २०७९" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अध्यक्ष" भन्नाले दफा १२ बमोजिमको विश्वविद्यालयको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) "अध्यापक" भन्नाले दफा १९ बमोजिमका अध्यापक सम्झनु पर्छ । (ग) "अनुसन्धानकर्ता" भन्नाले दफा १९ बमोजिमका अनुसन्धानकर्ता सम्झनु पर्छ । (घ) "उपाध्यक्ष" भन्नाले दफा ६ को खण्ड (ख) बमोजिमको विश्वविद्यालयको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ङ) "कर्मचारी" भन्नाले दफा १९ बमोजिमका विश्वविद्यालयका कर्मचारी सम्झनु पर्छ । (च) "कार्यकारी परिषद्" भन्नाले दफा ११ बमोजिमको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ । (छ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ज) "प्राज्ञिक परिषद्" भन्नाले दफा १० बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ । (झ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ञ) "विश्वविद्यालय" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ । (ट) "विज्ञान तथा प्रविधि" भन्नाले विज्ञान, इन्जिनियरिङ तथा अन्य प्राविधिक विषयहरू सम्झनु पर्छ । (ठ) "सभापति" भन्नाले दफा ७ को उपदफा (१४) बमोजिमको संरक्षक समितिको सभापति सम्झनु पर्छ । (ड) "संरक्षक" भन्नाले संरक्षक समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सभापतिलाई समेत जनाउँछ । (ढ) "संरक्षक समिति" भन्नाले दफा ७ बमोजिमको संरक्षक समिति सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । विश्वविद्यालयको स्थापना । ३. विश्वविद्यालयको स्थापना: (१) विज्ञान तथा प्रविधिमा विषय र क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा नयाँ ज्ञान र प्रविधिको विकासमा थप योगदान पुऱ्याउन मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ । (२) विश्वविद्यालयलाई अंग्रेजीमा "मदन भण्डारी युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी" र संक्षेपमा "एमबियु" भनिनेछ । (३) संरक्षक समितिले तोकेको स्थानमा विश्वविद्यालय रहनेछ । ४. विश्वविद्यालय स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ: (१) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाहीको लागि आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।
मदन_भण्डारी_विज्ञान_तथा_प्रविधि_विश्वविद्यालय_ऐन_२०७९
Madan Bhandari University of Science and Technology Act, 2022

(३) संरक्षक समितिले तोकेको स्थानमा विश्वविद्यालय रहनेछ । ४. विश्वविद्यालय स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ: (१) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाहीको लागि आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह नालिस उजूर गर्न र विश्वविद्यालय उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ । (५) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-३ । विश्वविद्यालयको संगठन तथा पदाधिकारी । ५. विश्वविद्यालयको संगठन: विश्वविद्यालयको संगठन देहाय बमोजिम हुनेछ र त्यस्ता संगठनहरूको सामूहिक रूप नै विश्वविद्यालयको स्वरूप हुनेछः- । (क) संरक्षक समिति, । (ख) प्राज्ञिक परिषद्, । (ग) कार्यकारी परिषद्, । (घ) तोकिए बमोजिमका अन्य निकाय । ६. विश्वविद्यालयका पदाधिकारी: विश्वविद्यालयमा देहायका पदाधिकारी रहने छन्ः- । (क) अध्यक्ष, । (ख) बढीमा पाँच जना उपाध्यक्ष, । (ग) अन्य पदाधिकारीहरू । परिच्छेद-४ । संरक्षक समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ७. संरक्षक समितिको गठन: (१) विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रुपमा एक संरक्षक समिति रहनेछ । (२) संरक्षक समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) विश्वविद्यालय रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित सदस्य - सदस्य । (ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सचिव, मन्त्रालय - सदस्य । (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पदाधिकारी प्रतिनिधि एक जना - सदस्य । (ङ) विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त बहालवाला वा पूर्व प्राध्यापकहरूमध्येबाट एक जना महिलासहित दुई जना - सदस्य । (च) विज्ञान तथा प्रविधि बाहेकका अन्य विषयका ख्यातिप्राप्त बहालवाला वा पूर्व प्राध्यापकहरूमध्येबाट एक जना - सदस्य । (छ) विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयका संरक्षकको रुपमा कार्य अनुभव सहितका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट एक जना महिलासहित दुई जना - सदस्य । (ज) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका विज्ञान तथा प्रविधि सम्बद्ध सार्वजनिक संस्थाका पूर्वपदाधिकारी वा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट एक जना - सदस्य । (झ) विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बद्ध उद्योग व्यवसायमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका वा विश्वविद्यालयलाई उल्लेख्य रुपमा सहयोग गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट दुई जना - सदस्य । (ञ) अध्यक्ष - सदस्य । (ट) आफ्नो पेशा व्यवसायमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका वा समाजलाई विशिष्ट योगदान पुऱ्याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट दुई जना - सदस्य । (ठ) विश्वविद्यालयका अलुमनाईहरू मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना - सदस्य । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ङ),(च),(छ), (ज), (झ), (ट) र (ठ) बमोजिमका संरक्षकहरूको मनोनयन संरक्षक समितिले गर्नेछ । (४) संरक्षक समितिले संरक्षकहरूको मनोनयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम मनोनित संरक्षकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।