chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सैनिक_ऐन_२०६३
Army Act, 2006

(ङ) दर्जा घटाउने, । (च) पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, । (छ) जङ्गी कारबाहीमा गरिएको कसुरमा तीन महिनासम्मको तलब भत्ता कट्टा गर्ने, । (ज) क्षतिपूर्ति नभएसम्म तलब भत्ता रोक्का गर्ने, । (झ) बढीमा दुई वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गर्ने, । (ञ) नसिहत दिने, । (२) देहायको कसुर गरेमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ :- । (क) दफा ३८, ३९ र दफा ४२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । जन्मकैद सजाय हुनेछ । (ख) देहाय बमोजिमको कसुर गरेमा चौध वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ:- । (१) दफा ४० बमोजिमको कसुर गरेमा, । (२) जङ्गी कारबाहीमा लागेको बखत दफा ४१ र ४५ को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेमा, । (३) जानी जानी दफा ४३ वा ४६ बमोजिमको कसुर गरेमा, । (४) जङ्गी कारबाहीमा लागेको बखत आफ्नो कर्तव्य पालन गरिरहेको कुनै अधिकृत उपर दफा ४४ को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम कसुर गरेमा, । (५) दफा ४७ बमोजिम कसुर गरेमा । (ग) देहाय बमोजिमको कसुर गरेमा दश वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ :- । (१) जङ्गी कारबाहीमा नलागेको बखत कुनै अधिकृत उपर दफा ४४ को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम कसुर गरेमा, । (२) दफा ४८, ४९ वा दफा ५० बमोजिमको कसुर गरेमा, । (३) दफा ५१ को खण्ड (क) वा दफा ५२ को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेमा, । (घ) दफा ४२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुर गरेमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा झिकिएको । सात वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । (ङ) देहाय बमोजिमको कसुर गरेमा सात वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ :- । (१) जङ्गी कारबाहीमा नलागेको बखत दफा ४१ बमोजिमको कसुर गरेमा, । (२) थाहा नपाई दफा ४६ बमोजिमको कसुर गरेमा, । (३) दफा ५२ को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) बमोजिमको कसुर गरेमा, । (४) दफा ५३, ५४ वा दफा ६३ बमोजिमको कसुर गरेमा । (च) देहाय बमोजिमको कसुर गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ:- । (१) दफा ४४ को खण्ड (ग) बमोजिम कसुर गरेमा, । (२) जङ्गी कारबाहीमा नलागेको बखत दफा ४५ को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेमा, । (३) दफा ५१ को खण्ड (ख) वा (ग) वा दफा ५५, ५६ वा दफा ५७ बमोजिमको कसुर गरेमा, । (छ) दफा ४२ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) वा (घ) वा दफा ५८, ५९ वा दफा ६० बमोजिमको कसुर गरेमा तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । (ज) देहाय बमोजिमको कसुर गरेमा दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ :- । (१) दफा ४२ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ), (च), (छ) वा (ज) बमोजिमको कसुर गरेमा, । (२) दफा ४५ को खण्ड (ख) बमोजिम कसुर गरेमा, । (३) अधिकृत भन्दा तलको व्यक्तिले जङ्गी कारबाही र कर्तव्य पालनको समयमा दफा ५२ को खण्ड (ज) बमोजिमको कसुर गरेमा, । (४) थाहा नपाई दफा ४३ बमोजिमको कसुर गरेमा, । (५) दफा ६१ बमोजिमको कसुर गरेमा । (झ) अधिकृत भन्दा तलको व्यक्तिले जङ्गी कारबाही र कर्तव्य पालन बाहेक अन्य समयमा दफा ५२ को खण्ड (ज) बमोजिमको कसुर गरेमा ६ महिनासम्म कैद सजाय हुनेछ । (ञ) दफा ५२ को खण्ड (झ) र (ज) बमोजिम कसुर गरेमा सेवाबाट बर्खास्त हुनेछ । (ट) दफा ६२ को खण्ड (ट) बमोजिमको कसुर गरेमा दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा दुई वर्ष सम्म बढुवा रोक्का गर्ने ।
सैनिक_ऐन_२०६३
Army Act, 2006

(ञ) दफा ५२ को खण्ड (झ) र (ज) बमोजिम कसुर गरेमा सेवाबाट बर्खास्त हुनेछ । (ट) दफा ६२ को खण्ड (ट) बमोजिमको कसुर गरेमा दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा दुई वर्ष सम्म बढुवा रोक्का गर्ने । (ठ) सैनिक अदालतबाट परिच्छेद-७ मा उल्लिखित कसुर गर्ने उद्योग गरेको वा त्यस्तो कसुर गर्न सुन्याएको ठहरिएमा यस ऐनमा किटानी व्यवस्था भएकोमा बाहेक देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ:- । (१) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । जन्मकैद हुने कसुर गर्ने उद्योग गरेकोमा चौध वर्षसम्म कैद र अन्य कसुर गर्ने उद्योग गरेकोमा जुन कसुर गर्ने उद्योग गरेकोछ सो कसुर गरे बापत हुने कैदको माथिल्लो हदको आधासम्म कैद, । (२) कुनै कसुर गर्न सुन्याएकोमा जुन कसुर गर्न सुन्याएकोछ सो कसुरलाई हुने सजाय बराबर, । (३) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । जन्मकैद हुने कसुर गर्न सुन्याएको तर कसुर हुन नपाएकोमा चौध वर्षसम्म कैद र अन्य कसुर गर्न सुन्याएको तर कसुर हुन नपाएकोमा जुन कसुर गर्न सुन्याएकोछ सो कसुर गरे बापत हुने कैदको माथिल्लो हदको आधासम्म कैद । (३) दफा ४२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम कसुर गर्ने व्यक्ति भागेको मितिले पैंतीस दिनभित्र पनि फेला परेन वा हाजिर हुन आएन भने निजको अंश रोक्का गरिनेछ । त्यस्तो व्यक्ति तीन वर्षसम्म पनि हाजिर हुन आएन वा खोजी गर्दा पनि फेला परेन भने निजको अंश जफत र लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुन आएको रकम सरकारी कोषमा दाखिल गरिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम अंश जफत गरेपछि कसुरदार फेला परेमाकेही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा झिकिएको । जन्मकैदको सजाय दिन सकिनेछ । (५) उपदफा (२) को खण्ड (ञ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिएका कुनै व्यक्तिको सञ्चयकोषमा जम्मा भएको रकम बाहेक निजको बाँकी रहेको तलब भत्ता र निजले पाउनु पर्ने निवृत्तभरण लगायत अन्य सुविधा रकम समेत दिइने छैन । १०२. सजायमा थप घट गर्न सक्ने: (१) सैनिक अदालतबाट परिच्छेद-७ मा उल्लिखित कसुरको अभियोग ठहर भएमा सैनिक अदालतले सो कसुरका लागि दफा १०१ को उपदफा (२) मा लेखिए बमोजिमको सजाय वा कसुरको मात्रा अनुसार सोही दफाको उपदफा (१) मा लेखिएका सजायहरुमध्ये कुनै कम सजाय दिन सक्नेछ । (२) सैनिक अदालतले दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने वा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी हटाउने सजाय दिएकोमा सोही उपदफाको खण्ड (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) वा (ट) बमोजिमको कुनै एक वा एकभन्दा बढी थप सजाय दिन सकिनेछ । (३) अधिकृत दर्जाको व्यक्तिलाई दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिमको कुनै सजायको आदेश दिनु अगावै सोही दफाको खण्ड (घ) बमोजिमको सजाय गर्नु पर्नेछ । १०३. एक कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्तलाई अर्को कसुरमा सजाय दिन सक्ने: (१) देहाय बमोजिमको कसुरको अभियोग लगाइएको अभियुक्तलाई सैनिक अदालतले देहाय बमोजिमको कसुरमा दोषी ठहर्याई सजाय दिन सक्नेछ :- । (क) भगुवाको अभियोग लगाइएकोलाई भाग्ने उद्योग गरेको वा घायल भएको कसुरमा, । (ख) भाग्ने उद्योग गरेको अभियोग लगाइएकोलाई घायल भएको कसुरमा, ।
सैनिक_ऐन_२०६३
Army Act, 2006

(क) भगुवाको अभियोग लगाइएकोलाई भाग्ने उद्योग गरेको वा घायल भएको कसुरमा, । (ख) भाग्ने उद्योग गरेको अभियोग लगाइएकोलाई घायल भएको कसुरमा, । (ग) आपराधिक बल प्रयोग गर्ने अभियोग लगाइएकोलाई हमला गरेको कसुरमा, । (घ) धम्कीको बोली प्रयोग गर्ने अभियोग लगाइएकोलाई मर्यादा नराखी होच्याई बोलेको कसुरमा, । (ङ) दफा ४९ को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमको कुनै कसुरको अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई सोही दफाको खण्ड (ग) बमोजिमको कसुरमा । (२) यस ऐन बमोजिम कुनै कसुरको अभियोग लगाइएको अभियुक्तलाई कडा सजाय हुने परिस्थितिमा सो कसुर गरेको भनी प्रमाणित नभएमा सैनिक अदालतले सामान्य परिस्थितिमा कसुर गरेको मानी कम सजाय दिन सक्नेछ । (३) यस ऐन बमोजिम कुनै कसुरको अभियोग लगाइएको अभियुक्त उपर सो कसुर गर्न उद्योग गरेको वा सुन्याएको भनी छुट्टै अभियोग नलगाइएको भए तापनि सैनिक अदालतले त्यस्तो कसुर गर्न उद्योग गरेको वा सुन्याएको भनी दोषी ठहर्याई सजाय दिन सक्नेछ । १०४. रणभूमि सजाय: (१) दफा ६३ को उपदफा (२) बमोजिम कसुर गरेमा जीउमा क्षति पुर्याउने बाहेक थुन्ने वा कडा परिश्रम गराउने गरी रणभूमि सजाय दिइनेछ । (२) हुद्दा, अमलदार वा प्युठलाई रणभूमि सजाय दिएको अवस्थामा निज सिपाहीमा ओहलिरिएको मानिनेछ । १०५. विभागीय सजाय: (१) परिच्छेद-८ र यस परिच्छेदमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देहायका दर्जाका व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम कसुर गरेमा कसुरको गाम्भीर्य हेरी निजलाई सैनिक अदालत नबोलाई देहाय बमोजिमको अधिकारीले देहाय बमोजिम विभागीय सजायको आदेश दिन सक्नेछ :- । (क) कमाण्डिङ्ग अधिकृत वा सो सरहका कमाण्डर वा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रधान सेनापतिले तोकेको अन्य अधिकृतले अधिकृत तथा पदिक दर्जा बाहेक अन्य दर्जाका व्यक्तिलाई देहायको कुनै एक वा एकभन्दा बढी विभागीय सजायको आदेश दिन सक्नेछ :- । (१) तीस दिनसम्म सैनिक हिरासतमा राख्ने, । (२) तीस दिनसम्म नजरबन्द राख्ने, । (३) तीस दिनसम्म लाइनमा थुन्ने, । (४) थप गार्ड वा ड्युटीमा राख्ने, । (५) गरिरहेको काम खोस्ने वा कायम मुकायम भइरहेको दर्जाबाट हटाउने, । (६) असल सेवा, आचरण वा योग्यता बापत खाइ पाइरहेको तलब भत्ता रोक्का वा कट्टा गर्ने, । (७) नसिहत दिने, । (८) एक महिनामा चौध दिनसम्मको तलब जरिवाना गर्ने, । (९) क्षतिपूर्ति नभएसम्म तलब भत्ता रोक्का वा कट्टा गर्ने, । (१०) जङ्गी कारबाहीमा लागेको बखतमा तीस दिनसम्म रणभूमि सजाय गर्ने, । (११) रणभूमि सजाय दिने । (ख) पृतनापति, बाहिनीपति वा सो सरहका पतिले वा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रधान सेनापतिले तोकेको अन्य अधिकारीले सेनानी भन्दा तल्लो दर्जाको अधिकृत वा पदिकलाई देहायका कुनै एक वा एकभन्दा बढी विभागीय सजायको आदेश दिन सक्नेछ:- । (१) नसिहत दिने, । (२) चेतावनी दिने, । (३) क्षतिपूर्ति नभएसम्म तलब भत्ता रोक्का गर्ने, । (४) एक वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, । (५) एक वर्षसम्म ज्येष्ठता कट्टा गर्ने । (ग) उपरथी वा सो सरहका दर्जाका अधिकारीले वा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रधान सेनापतिले तोकेको अन्य अधिकारीले प्रमुख सेनानी र सोभन्दा तल्लो दर्जाको अधिकृत र पदिकलाई देहायको कुनै एक वा एकभन्दा बढी विभागीय सजायको आदेश दिन सक्नेछ :- । (१) नसिहत दिने, । (२) चेतावनी दिने, । (३) क्षतिपूर्ति नभएसम्म तलब भत्ता रोक्का गर्ने, ।
सैनिक_ऐन_२०६३
Army Act, 2006

(१) नसिहत दिने, । (२) चेतावनी दिने, । (३) क्षतिपूर्ति नभएसम्म तलब भत्ता रोक्का गर्ने, । (४) एक वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, । (५) एक वर्षसम्म ज्येष्ठता कट्टा गर्ने । (घ) नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रधान सेनापति वा कमाण्डिङ्ग अधिकृतले तोकेको अन्य अधिकृतले यो ऐन अन्तर्गतको कुनै कसुरको अभियोग लागेको पदिक दर्जाको सैनिक उपर तोकिएको तरिकाले कारबाही चलाई कसुर गरेको ठहरिएमा हुन गएको क्षतिपूर्ति नभएसम्म निजको तलब भत्ता रोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विभागीय सजायको आदेश दिनु अघि सम्बन्धित अभियुक्तले चाहेमा त्यस्तो कसुरको पुर्पक्ष सैनिक अदालतबाट गराउनको लागि निवेदन दिने अधिकारबाट निजलाई वञ्चित गरिने छैन । १०६. विभागीय सजायको हद: (१) दफा १०५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम विभागीय सजायको आदेश दिँदा सोही खण्डको उपखण्ड (१), (२) र (३) बमोजिम रणभूमि सजाय खापिने छैन । (२) दफा १०५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१), (२), (३) वा (४) बमोजिमको सजाय मध्ये दुई वा सो भन्दा बढी सजाय दिएको अवस्थामा उपखण्ड (१) वा (२) बमोजिमको सजाय भुक्तान भएपछि मात्र उपखण्ड (३) वा (४) बमोजिमको सजाय थप हुनेछ । (३) दफा १०५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१), (२) वा (३) बमोजिम एक वा एकभन्दा बढी सजायको आदेश दिइएकोमा त्यस्तो सजायको कुल अवधि पैंतालीस दिन भन्दा बढी हुने छैन । (४) बिल्लादार भन्दा तल्लो दर्जाको सैनिकलाई दफा १०५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (७) बमोजिमको सजाय दिइने छैन । १०७. सामूहिक जरिवाना: (१) कुनै गुल्म, स्क्वाड्रन, व्याट्री वा त्यस्तो अरू युनिटको सरसामान (इक्विपमेन्ट) कुनै हात हतियार, गोली गट्टा वा हात हतियारको कुनै पार्टपुर्जा हराए, चोरिएमा त्यस्तो युनिटका सेना, चमु, पृतना वा बाहिनीपतिले कोर्ट अफ इन्क्वायरीको प्रतिवेदन पाएपछि पदिक, हुद्दा, अमलदार, प्युठ र त्यस युनिटका व्यक्तिहरू सबैलाई वा जवाफदेही हुनु पर्ने भनी आफूले ठहर्याए जति व्यक्तिहरूलाई सामूहिक जरिवाना गर्न सक्नेछ । (२) जरिवाना लागेका व्यक्तिहरूको तलबबाट दामासाहीले त्यस्तो जरिवाना असुल उपर गरिनेछ । परिच्छेद-१२ । मुद्दा सदर गर्ने र दोहोऱ्याउने । १०८. जनरल सैनिक अदालतको ठहर वा सजाय सदर गर्ने : जनरल सैनिक अदालतबाट भएको ठहर वा सजाय नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारले अधिकार दिएको अधिकारीले सदर गर्न सक्नेछ । १०९. समरी जनरल सैनिक अदालतको ठहर वा सजाय सदर गर्ने : सैनिक अदालत बोलाउने अधिकृतले वा निजले माथिल्लो तहमा पेश गर्नु भन्ने आदेश दिएमा निज भन्दा माथिका अधिकृतले समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएको ठहर वा सजाय सदर गर्न सक्नेछ । ११०. डिस्ट्रिक्ट सैनिक अदालतको ठहर वा सजाय सदर गर्ने : डिस्ट्रिक्ट सैनिक अदालतबाट भएको ठहर वा सजाय जनरल सैनिक अदालत बोलाउने अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निजबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सदर गर्न सक्नेछ । १११. मुद्दा सदर गराउँदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि : दफा १०८, १०९ र ११० बमोजिमको मुद्दा सदर गराउने प्रयोजनका लागि मुद्दा फैसला गर्ने सैनिक अदालतले फैसला भएको मितिले सात दिनभित्र स्पष्ट आधार र कारण सहितको फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गरी सदरको लागि सम्बन्धित मिसिल तीस दिनभित्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
सैनिक_ऐन_२०६३
Army Act, 2006

१११. मुद्दा सदर गराउँदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि : दफा १०८, १०९ र ११० बमोजिमको मुद्दा सदर गराउने प्रयोजनका लागि मुद्दा फैसला गर्ने सैनिक अदालतले फैसला भएको मितिले सात दिनभित्र स्पष्ट आधार र कारण सहितको फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गरी सदरको लागि सम्बन्धित मिसिल तीस दिनभित्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । त्यसरी प्राप्त भएको मिसिलका हकमा फैसला सदर गर्ने निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो मिसिल प्राप्त भएका मितिले बढीमा तीस दिनभित्र आफ्नो कारबाहीको टुंगो लगाउनु पर्नेछ । ११२. शर्त तोक्न सक्ने : दफा १०८ वा ११० बमोजिम अधिकार दिने अधिकारीले अधिकार दिँदा आवश्यकता अनुसार शर्त तोक्न सक्नेछ । ११३. सजाय घटाउन सक्ने : सैनिक अदालतको सजाय सदर गर्ने अधिकारीले दफा ११२ बमोजिम कुनै शर्त तोकिएमा त्यसको अधीनमा रही सैनिक अदालतको सजाय घटाउन वा दफा १०१ मा तोकिएका सजायहरु मध्ये कम सजाय दिन सक्नेछ । ११४. ठहर वा सजाय दोहोऱ्याउने : (१) सैनिक अदालतबाट ठहर भएको सजायलाई सो सदर गर्ने अधिकारीले दोहोऱ्याई हेर्न आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएमा सैनिक अदालतले सो मुद्दामा अरू थप सबुत प्रमाण बुझी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछ । (३) मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्नु पर्दा कुनै अनिवार्य कारणले उपस्थित हुन नसकेमा बाहेक शुरु फैसला गर्ने अधिकृतहरूबाट नै दोहोऱ्याउनु पर्छ । (४) उपदफा (३) बमोजिम शुरु फैसला गर्ने अधिकृतहरू उपस्थित हुन नसकेमा सो को कारण सहितको निस्सा मिसिल सामेल राखी शुरु फैसला गर्ने अधिकृतमध्ये उपस्थित हुन नसक्ने सङ्ख्या बराबरका अन्य सदस्यहरू थपी मुद्दाको कारबाही शुरु गर्नुपर्नेछ । ११५. समरी सैनिक अदालतको ठहर वा सजाय : (१) समरी सैनिक अदालतको ठहर वा सजाय सदर गराइरहनु पर्ने छैन । तुरुन्त तामेल गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका अधिकृतले कारबाही गरेको रहेछ भने जङ्गी कारबाहीमा लागेको बखतमा बाहेक बाहिनीपति वा सो भन्दा माथिल्लो अधिकृतको स्वीकृति प्राप्त नगरी सजाय तामेल गर्नु हुँदैन । (३) समरी सैनिक अदालतले गरेको ठहर वा सजाय बाहिनी वा पृतनापति वा प्रधान सेनापतिले अधिकार दिएको अधिकृत समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ र त्यस्ता अधिकृतले मुद्दाको वास्तविक रूप हेरी ठहर वा सजाय बदर गर्न वा घटाउन सक्नेछ । ११६. ठहर वा सजाय हेरफेर गर्ने : (१) सैनिक अदालतको सजाय सदर भएको वा सदर गराउनु नपर्ने कुनै ठहर वा सजाय प्रमाणद्वारा समर्थन हुन नसकेमा वा अन्य कुनै कारणबाट मान्न नसकिने भएमा दफा ११३ बमोजिम सजाय घटाउन अधिकार पाएका अधिकारीले नयाँ ठहर वा सजाय गरेमा सो बमोजिम सजाय कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ । तर त्यस्तो ठहर वा सजायमा सैनिक अदालतले अधिकारक्षेत्रको प्रश्न उठाएमा वा सो ठहर वा सजाय हुने कारणमा सैनिक अदालत सन्तुष्ट हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक नयाँ ठहर वा सजाय गर्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम नयाँ ठहर गरी सजाय दिइएकोमा बाहेक सैनिक अदालतबाट गरिएको र सदर भइसकेको वा सदर गराउन नपर्ने कुनै सजाय कुनै कारणबाट अमान्य ठहरिन आएमा उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारीले सोही उपदफामा उल्लिखित व्यवस्थाको अधीनमा रही आफूले उचित ठहऱ्याएको नयाँ सजाय दिन सक्नेछ ।
सैनिक_ऐन_२०६३
Army Act, 2006

(२) उपदफा (१) बमोजिम नयाँ ठहर गरी सजाय दिइएकोमा बाहेक सैनिक अदालतबाट गरिएको र सदर भइसकेको वा सदर गराउन नपर्ने कुनै सजाय कुनै कारणबाट अमान्य ठहरिन आएमा उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारीले सोही उपदफामा उल्लिखित व्यवस्थाको अधीनमा रही आफूले उचित ठहऱ्याएको नयाँ सजाय दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम दिइने सजाय सैनिक अदालतबाट ठहर भएको सजायभन्दा बढी हुने गरी दिइने छैन । (४) यस दफा अन्तर्गत हेरफेर वा ठहर भएको सजाय सैनिक अदालतबाट गरे सरह हुनेछ । ११७. ठहर वा सदर मान्य नहुने : समरी सैनिक अदालत बाहेक अन्य सैनिक अदालतबाट भएका ठहर वा सजाय अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट सदर नभएसम्म मान्य हुने छैन । ११८. विभागीय सजायको आदेश उपर पुनः विचार : विभागीय सजायको आदेश गैरकानूनी, अन्यायपूर्ण वा बढी देखिन आएमा देहायका अधिकारीले पुनः विचार गरी सो सजाय बदर, हेरफेर वा घटाउने आदेश दिन सक्नेछ :- । (क) कमाण्डिङ्ग अधिकृतले दिएको सजायको हकमा त्यस्तो कमाण्डिङ्ग अधिकृत भन्दा कमाण्डमा उच्च भएको जुनसुकै अधिकृत, । (ख) अरू कुनै अधिकारीले दिएको सजायको हकमा नेपाल सरकार, प्रधान सेनापति वा प्रधान सेनापतिबाट तोकिएको अरू अधिकृत । ११९. सैनिक अदालतको आदेश वा फैसला उपर पुनरावेदन : (१) दफा ६८ को खण्ड (क) अन्तर्गत जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्न देहायको एक सैनिक विशेष अदालत रहनेछ :- । (क) न्याय परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको उच्च अदालतको न्यायाधीश — अध्यक्ष । (ख) रक्षा मन्त्रालयका सचिव — सदस्य । (ग) प्राड विवाकका प्रमुख — सदस्य । (२) दफा ६८ को खण्ड (क) अन्तर्गत जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र उपदफा (१) बमोजिमको अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको अदालतले दफा ६२ अन्तर्गतका मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा समेत गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम भएको फैसला उपर ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिमको अदालतले मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा तथा पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । (६) दफा ६८ को खण्ड (ख) र (ग) अन्तर्गत क्षेत्राधिकारभित्रका कसुरहरूको सम्बन्धमा सैनिक अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्राड विवाक मार्फत प्रधान सेनापति समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम परेको पुनरावेदनको कारबाही र किनाराका लागि देहायको एक पुनरावेदन समिति रहनेछ :- । (क) प्रधान सेनापतिले तोकेको सहायक रथी — अध्यक्ष । (ख) प्रधान सेनापतिले तोकेको महासेनानी — सदस्य । (ग) सम्बन्धित मुद्दाको सैनिक अदालतमा संलग्न नरहेको प्राड विवाकको प्रतिनिधि — सदस्य । (८) उपदफा (७) बमोजिमको समितिले पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-१३ । सजायको कार्यान्वयन ।
सैनिक_ऐन_२०६३
Army Act, 2006

(ख) प्रधान सेनापतिले तोकेको महासेनानी — सदस्य । (ग) सम्बन्धित मुद्दाको सैनिक अदालतमा संलग्न नरहेको प्राड विवाकको प्रतिनिधि — सदस्य । (८) उपदफा (७) बमोजिमको समितिले पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-१३ । सजायको कार्यान्वयन । १२०. कैद अवधिको गणना : (१) सैनिक अदालतद्वारा दिइएको कैद सजाय दोहोऱ्याई हेरिएको भए तापनि नभए तापनि हिरासतमा राखेको भए सो मितिदेखि र नराखेको भए मुद्दाको शुरु कारबाहीमा अध्यक्षले र समरी सैनिक अदालतको हकमा उक्त अदालतको अधिकृतले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि कैदको अवधि गणना गरिनेछ । (२) जङ्गी कारबाहीमा लागेको बखतमा कसुर गरेको भनी सैनिक अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई बर्खास्त नगरी कैदको सजाय तोकिएकोमा कुनै कारणले कारागार चलान नसकिएको अवस्थामा तोकिएको अधिकृतले आफ्नो पदको जिम्मेवारी सम्हाली काम गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको अवस्थामा गरेको सेवा अवधि कैदमा रहे सरह गणना गरिनेछ । १२१. कैद सजायको तामेली : (१) सैनिक अदालतबाट कैद सजाय पाएको व्यक्तिलाई सजाय सदर गर्ने अधिकृतले वा समरी सैनिक अदालतको हकमा अदालतका अधिकृतले कैदको सजाय भुक्तान गर्न कारागार चलान गर्न आदेश दिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश दिएपछि सजाय भोग्ने व्यक्तिको कमाण्डिङ्ग अधिकृत वा निजले तोकेको अरू अधिकृतले थुनुवा पुर्जीसाथ त्यस व्यक्तिलाई कारागार चलान गर्नुपर्नेछ । (३) कैदीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्दा उम्की, भागी जान वा अरू अवाञ्छित काम गर्न नपाउने गरी मनासिब माफिकको प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ । (४) कारागारमा थुनिएको कैदीको सम्बन्धमा पहिले जारी भएको आदेशको सट्टा नयाँ आदेश जारी भएमा त्यस्तो आदेश दिने अधिकृतले सोही बमोजिमको थुनुवा पुर्जी सम्बन्धित कारागार प्रमुखलाई दिनुपर्नेछ । (५) सैनिक अदालतबाट कैदको सजाय पाएको र अन्य कारणले यस ऐन बमोजिम जारी भएको थुनुवा पुर्जी वा अरू कुनै लिखतमा सामान्य त्रुटि भएको वा ढाँचा नमिलेको कारणबाट मात्र कुनै थुनुवालाई गैरकानूनी थुनामा राखेको मानिने छैन । (६) कैदको सजाय भुक्तान गराउन कारागार पठाउने आदेश भएकोमा सो कारागारमा नपठाउँदासम्म अभियुक्तलाई अरू उपयुक्त स्थानमा हिरासतमा राख्न सकिनेछ । (७) तीन महिनाभन्दा कम कैदको सजाय भएको अवस्थामा उपदफा (१) बमोजिमको अधिकृतले त्यस्तो सजाय पाएका व्यक्तिलाई सैनिक हिरासतमा राखी सजाय भुक्तान गराउने आदेश दिन सक्नेछ । (८) जङ्गी कारबाहीमा लागेको बखतमा कमाण्डिङ्ग अधिकृतले तोकेको ठाउँमा थुनी कैदको सजाय भुक्तान गराउन सक्नेछ । (९) यस ऐन बमोजिम कैदमा रहेका कैदीलाई कैदमा रहँदा शारीरिक सजाय दिइने छैन र प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरेको भन्दा अन्यथा हुने गरी कैद सजाय दिइने छैन । (१०) सैनिक कारागार वा सैनिक हिरासतमा कैद सजाय तामेल हुन नसक्ने अवस्था छ भन्ने सेना, चमू, पृतना वा बाहिनी कमाण्ड गर्ने अधिकृतलाई लागेमा अन्य कुनै कारागारमा कैद भुक्तान गराउन आदेश दिन सक्नेछ । १२२. युद्धबन्दी मान्नुपर्ने अवधि : दफा १३१ को प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्तिको दफा १२९ मा उल्लेख भए बमोजिम निजको आचरणको जाँचबुझ समाप्त नभएसम्म र जाँचबुझ समाप्त भएपछि आचरण बापत सेवाबाट बर्खास्त हुन्छ भने बर्खास्त भएको दिनसम्म युद्धबन्दी भइरहेको मानिनेछ ।
सैनिक_ऐन_२०६३
Army Act, 2006

१२२. युद्धबन्दी मान्नुपर्ने अवधि : दफा १३१ को प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्तिको दफा १२९ मा उल्लेख भए बमोजिम निजको आचरणको जाँचबुझ समाप्त नभएसम्म र जाँचबुझ समाप्त भएपछि आचरण बापत सेवाबाट बर्खास्त हुन्छ भने बर्खास्त भएको दिनसम्म युद्धबन्दी भइरहेको मानिनेछ । १२३. तलब भत्ता कटौती : (१) सजायको आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि देहाय बमोजिमको अवस्थामा अधिकृतको तलब भत्ता देहाय बमोजिम कट्टा गरिनेछ :- । (क) कमाण्डिङ्ग अधिकृतलाई दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएमा बाहेक घायल भएको दिनको तलब भत्ता, । (ख) कुनै सैनिक वा अन्य अदालत वा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले दिएको सजायको आदेश बमोजिम हिरासतमा रहेको वा ड्युटीबाट निलम्बन भएको बेलाको तलब भत्ता, । (ग) गैरकानूनी रूपमा कसैको तलब रोकेको वा दिन इन्कार गरेकोमा दिनु पर्ने ठहरिन आएको रकम, । (घ) सैनिक अदालत वा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सजायको आदेश दिँदा हुन गएको खर्च पूर्ति गर्न चाहिने रकम, । (ङ) सैनिक अदालत वा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले दिएको सजायको आदेश बमोजिम जफत गर्ने वा रोक्ने भनी आदेश दिएको सबै तलब भत्ता, । (च) सैनिक अदालत वा दफा ६६ बमोजिम अन्य कुनै अदालतबाट गरिएको जरिवाना बापतको रकम, । (छ) कुनै अधिकृतको लापरवाही वा गल्तीले नेपाल सरकार वा नेपाली सेनाको निजी सम्पत्ति चोरी वा हानि नोक्सानी भएको भनी रीतपूर्वकको तहकिकातबाट देखिन आएमा त्यस्तो सम्पत्ति पूर्ति गर्न चाहिने रकम, । (ज) कुनै अधिकृत शत्रुसँग मिलन गएको वा शत्रुको कब्जामा रहेका बेलामा शत्रुको सेवा गरी बसेको वा शत्रुको आदेश अन्तर्गत वा अरू तवरले शत्रुलाई सहायता गरेको वा अधिबाटै उचित सावधानी नगरी जानी जानी आफ्नो कर्तव्य पालनमा लापरवाही गरी शत्रुको कैदी भएको वा शत्रुको कैदी भएपछि पनि फिर्ता आउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै आफ्नो पक्षमा नआएको भन्ने प्रधान सेनापतिले खडा गरेको कोर्ट आफ्नो इन्क्वायरीबाट ठहर भई नेपाल सरकारको आदेशले जफत भएको सबै तलब भत्ता रकम, । (झ) आफ्नो पत्नी र छोरा छोरीको पालन पोषणको लागि नेपाल सरकारको आदेशले दिनुपर्ने रकम वा त्यस्ता छोराछोरीको पालन पोषणको लागि नेपाल सरकारले दिई राखेको रकम, । (२) उपदफा (१) को व्यवस्थाको अधीनमा रही यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अधिकृत बाहेक अरू व्यक्तिको तलब भत्ता रकमबाट देहाय बमोजिम कटौती गर्न सकिनेछः- । (क) गयल वा भगुवा वा युद्धबन्दी भए वा सैनिक वा अन्य अदालत वा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकृतले कैद गरेबापत वा सैनिक अदालत वा त्यस्तो अधिकृतले रणभूमि सजाय गरेबापत गयल भएको प्रत्येक दिनको तलब भत्ता र कुनै अभियोगमा थुनिएकोमा पछि सैनिक अदालत वा अन्य अदालतबाट दोषी साबित भै त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिको प्रत्येक दिनको तलब भत्ता रकम, । (ख) सैनिक वा अन्य अदालत वा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले दोषी ठहराएको कसुरको अभियोगमा अघि हिरासतमा भएको वा निलम्बन भएको बखतको तलब भत्ता रकम, । (ग) यस ऐन अन्तर्गत कसुर ठहरिने काम गरेबाट बिरामी भएको भनी चिकित्सकले परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिएमा त्यसरी बिरामी भई अस्पताल बसेको प्रत्येक दिनको तलब भत्ता रकम, ।