chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
राजस्व_चुहावट_(अनुसन्धान_तथा_नियन्त्रण)_ऐन_२०५२
Revenue Leakage (Investigation and Control) Act, 1995

(५) यस दफा बमोजिमको व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि लागू हुनेछ । परिच्छेद-४ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ द्वारा परिच्छेद-४ खारेज । परिच्छेद-५ । मुद्दा सम्बन्धी कारबाही र कसूर सम्बन्धी व्यवस्था । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १८. मुद्दा हेर्ने अधिकारी: (१) यस ऐन अन्तर्गतको राजस्व चुहावट कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । सम्बन्धित मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने निकाय रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतबाट हुनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (२) यो उपदफा प्रारम्भ हुँदा बखत सम्बन्धित उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, प्रतिवेदन, निवेदन र सोसँग सम्बन्धित मिसिलहरू उपदफा (१) बमोजिमको सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सर्नेछन् । १९. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २०. मुद्दा दायर सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोजिमको कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको कार्य सम्पन्न भई मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा अनुसन्धान अधिकृतले आफ्नो राय सहित अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सबूत र प्रमाण संलग्न मिसिल मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको मिसिल प्राप्त भएमा सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयले उक्त विषयमा मुद्दा नचल्ने भए सोही व्यहोरा उल्लेख गरी र मुद्दा चलाउनु पर्ने भए मुद्दा चलाउनु पर्ने व्यक्ति तथा निज उपरको अभियोग, सजाय र अभियोगपत्रमा लिनु पर्ने दाबी, दफा २३क. बमोजिम छुट दिनु पर्ने भए सो समेत उल्लेख गरी अनुसन्धान अधिकृत समक्ष मिसिल फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी वकीलको कार्यालयले प्राप्त मिसिल अध्ययन गर्दा सो विषयमा थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएमा थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने विषयवस्तु यकिन गरी आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । मिसिल प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र सोको आधार र कारण सहित अनुसन्धान अधिकृत समक्ष मिसिल फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै विषयमा थप अनुसन्धान गर्ने गरी आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । मिसिल प्राप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र अनुसन्धान अधिकृतले सो विषयमा थप अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न प्रस्तावित अभियोगको मागदाबी सहितको मिसिल पुनः सरकारी वकीलको कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम मिसिल प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयले उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गरी अनुसन्धान अधिकृत समक्ष मिसिल फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (२) वा (५) बमोजिम सरकारी वकील कार्यालयबाट मुद्दा चल्ने निर्णय भई मिसिल प्राप्त भए पछि अनुसन्धान अधिकृतले तीस दिनभित्र नेपाल सरकारको नामबाट मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (७) यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर गर्दा बरामद भएको मालवस्तु वा दशीको नमूना (स्याम्पल) मात्र पेश गर्नु पर्नेछ ।
राजस्व_चुहावट_(अनुसन्धान_तथा_नियन्त्रण)_ऐन_२०५२
Revenue Leakage (Investigation and Control) Act, 1995

(६) उपदफा (२) वा (५) बमोजिम सरकारी वकील कार्यालयबाट मुद्दा चल्ने निर्णय भई मिसिल प्राप्त भए पछि अनुसन्धान अधिकृतले तीस दिनभित्र नेपाल सरकारको नामबाट मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (७) यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर गर्दा बरामद भएको मालवस्तु वा दशीको नमूना (स्याम्पल) मात्र पेश गर्नु पर्नेछ । तर कृषि उपज, सडिगलि जाने मालवस्तु वा लिलाम भइसकेको मालवस्तुको नमूना (स्याम्पल) पेश गर्नु पर्ने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २०क. स्वतः निलम्बन हुने: यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको क्रममा कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई थुनामा राखिएकामा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २० बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक कर्मचारी सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २१. पुनरावेदन: (१) यस ऐन बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट भएको निर्णय वा आदेशमा चित्त नबुझ्ने वा मर्का पर्ने पक्षले सो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) यस ऐन बमोजिम विभाग वा महानिर्देशकबाट भएको निर्णय वा आदेशमा चित्त नबुझ्ने वा मर्का पर्ने पक्षले सो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । २२. मुद्दाको कार्यविधि: यस ऐन बमोजिमको कसूरमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट मुद्दाको कारबाही गर्दा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २३. दण्ड सजाय: (१) राजस्व चुहावटको कसूर गर्ने व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगोको शत प्रतिशत जरिबाना तथा कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिमको कैद हुनेछ:- । (क) एक करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक महिनादेखि छ महिनासम्म कैद, । (ख) एक करोड रुपैयाँदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, । (ग) पाँच करोड रुपैयाँदेखि दश करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, । (घ) दश करोड रुपैयाँदेखि माथि जतिसुकै बिगो भए पनि तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि बिगो कायम गर्नु पर्ने वस्तु तथा सेवा बिक्री भइसकेको वा फेला नपरेको अवस्थामा त्यस्तो वस्तु तथा सेवाको बिगो बराबरको रकम असुल गरिनेछ । (३) यस ऐनमा उल्लेख भए बमोजिमको राजस्व चुहावटको कसूरको मतियारलाई मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम बुझाउनु पर्ने राजस्व रकममा राजस्व सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लेख भए बमोजिम ब्याज समेत लाग्नेछ । (५) कुनै फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्था वा निकायले यस ऐन बमोजिम कसूर मानिने कुनै काम गरेमा त्यस्तो फर्म वा निकायको हकमा त्यस्तो काम गर्दा बखत संलग्न हिस्सेदारहरू र कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाको हकमा कम्पनी वा त्यस्तो संस्थाको मुख्य भई काम गर्ने अधिकारीले त्यस्तो कसूर गरेको मानिनेछ । तर मुख्य भई कामकाज गर्ने अधिकारी नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि नै त्यस्तो काम भए गरेको प्रमाणित भएमा जसले त्यस्तो काम गरेको हो सोही व्यक्तिले कसूर गरेको मानिनेछ ।
राजस्व_चुहावट_(अनुसन्धान_तथा_नियन्त्रण)_ऐन_२०५२
Revenue Leakage (Investigation and Control) Act, 1995

तर मुख्य भई कामकाज गर्ने अधिकारी नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि नै त्यस्तो काम भए गरेको प्रमाणित भएमा जसले त्यस्तो काम गरेको हो सोही व्यक्तिले कसूर गरेको मानिनेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "मुख्य भई कामकाज गर्ने अधिकारी" भन्नाले कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य, महाप्रबन्धक वा सोही हैसियतमा कामकाज गर्ने पदाधिकारी सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २३क. सजायको मागदाबीमा छुट हुन सक्ने: यस ऐन बमोजिमको अनुसन्धानको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकृतले आफ्नो साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरी प्रचलित कानून बमोजिम निजलाई सजायको मागदाबीमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्नेछ । तर निजले गरेको सहयोग अन्य सबुद वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निज उपर यस ऐन बमोजिम मागदाबी लिई पुनः मुद्दा दायर गर्न बाधा पर्ने छैन । २४. बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय: यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा विरोध गरेमा विभागले निजलाई पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । २४क. मिलापत्र हुन सक्ने: (१) यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको मुद्दामा प्रतिवादीले बिगो र लाग्ने जरिबाना भुक्तानी गरी मिलापत्र गराई पाऊँ भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो मुद्दामा मिलापत्र हुन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको मिलापत्र फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत गर्न सकिनेछ । त्यसरी मिलापत्र भएकोमा प्रतिवादीलाई भएको कैद सजायको लगत कट्टा हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र गर्दा प्रतिवादीको चल अचल सम्पत्ति रोक्का फुकुवा गर्नु पर्ने भए सो फुकुवा समेत गरी सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अधिकारीले मिलापत्र कार्यान्वयन गरी दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र गर्दा सरकारी वकीलको राय लिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र गर्दा एकभन्दा बढी प्रतिवादी भएकोमा सम्बन्धित प्रतिवादीको बिगो र जरिबाना यकिन भएकोमा आफ्नो हकको बिगो र जरिबाना भुक्तानी गरी मिलापत्र गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा उल्लिखित कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । २४ख. मुद्दा फिर्ता लिन सकिने: जानाजान वा बदनियतपूर्वक राजस्व छल्ने नियतले कुनै कार्य गरेकोमा बाहेक प्रतिवादी उपर यस ऐन बमोजिम दायर भएको मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा उल्लिखित कार्यविधि अवलम्बन गरी फिर्ता लिन सकिनेछ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ द्वारा खारेज । २५. । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २५क. प्रदेश वा स्थानीय तहको राजस्व चुहावट सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहको राजस्व चुहावटको कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धित प्रदेश कानून बमोजिम तोकिएको निकाय वा अधिकारीले गर्नेछ ।
राजस्व_चुहावट_(अनुसन्धान_तथा_नियन्त्रण)_ऐन_२०५२
Revenue Leakage (Investigation and Control) Act, 1995

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ द्वारा खारेज । २५. । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २५क. प्रदेश वा स्थानीय तहको राजस्व चुहावट सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहको राजस्व चुहावटको कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धित प्रदेश कानून बमोजिम तोकिएको निकाय वा अधिकारीले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुसन्धान तथा तहकिकातबाट मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा दफा २० बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशमा राजस्व चुहावट सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायको गठन नभएसम्म विभागले यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्नेछ । (४) प्रदेश वा स्थानीय तहको राजस्व चुहावट भएको कसूर ठहर भएमा दफा २३ बमोजिमको सजाय हुनेछ । परिच्छेद-६ । विविध । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । २६. विशेषज्ञ वा कर्मचारीलाई काममा लगाउन सकिने: यस ऐन अन्तर्गतको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी काम कारबाहीको सम्बन्धमा विभागले विशेषज्ञको राय लिन वा कुनै विशेषज्ञ वा अन्य कर्मचारीलाई काजमा लिई वा करारमा राखी काममा लगाउन सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । २७. सहयोग गर्नु पर्ने: (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा विभाग वा अनुसन्धान अधिकृतलाई आवश्यक सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराई सहयोग गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । (२) विभागले अन्य संस्था वा निकायमा रहेका आर्थिक तथा वित्तीय सूचना वा विद्युतीय अभिलेख पहिलो संशोधनद्वारा थप । वास्तविक समय (रियल टाईम) मा प्राप्त गर्न सम्बन्ध संस्था वा निकायसँग समझदारी कायम गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम समझदारी कायम गर्दा सम्बन्धित संस्था वा निकायमा रहेको सूचना वा वित्तीय अभिलेखमा पहुँच सुनिश्चित हुने गरी गर्नु पर्नेछ । २८. विभागको काम कारबाही गोप्य रहने: (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा विभागले सङ्कलन गरेको सूचना, प्रमाण, कागजात तथा सम्पूर्ण काम कारबाही गोप्य रहनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दा मामिला वा अन्य कानूनी कारबाहीको सिलसिलामा अदालत वा कानूनद्वारा अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा विभागले संकलन गरेको सूचना, प्रमाण, कागजात तथा सम्पूर्ण काम कारबाहीहरूको निरीक्षण गर्न यस दफाले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । २९. पुरस्कार: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको सूचना दिने सुराकीलाई सो कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि असुल भएको बिगो रकमको सुन, हिरा, जवाहरातको हकमा दश प्रतिशत वा पचास लाख रुपैयाँमध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम र अन्य मालवस्तुको हकमा बीस प्रतिशत वा पच्चीस लाख रुपैयाँमध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम पुरस्कार स्वरुप दिइनेछ । तर राष्ट्रसेवक तथा राष्ट्रसेवकका परिवारको सदस्यले सुराकी बापतको पुरस्कार पाउने छैन ।
राजस्व_चुहावट_(अनुसन्धान_तथा_नियन्त्रण)_ऐन_२०५२
Revenue Leakage (Investigation and Control) Act, 1995

तर राष्ट्रसेवक तथा राष्ट्रसेवकका परिवारको सदस्यले सुराकी बापतको पुरस्कार पाउने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजस्व चुहावटको सूचना दिने सुराकीलाई सूचनाको सत्यताको आधारमा विभागद्वारा तोकिएको कार्यविधि बमोजिम महानिर्देशक वा कार्यविधिमा तोकिएको अधिकारीले तत्काल दश हजार रुपैयाँसम्म सुराकी खर्च दिन सक्नेछ । (३) यस ऐन बमोजिम विभागले गरेको अनुसन्धान तथा तहकिकातबाट कसैले आफूले तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजस्वको सम्पूर्ण वा केही अंश छलेको प्रमाणित भई असुल हुन आएको बिगो रकमको पाँच प्रतिशत वा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दश लाख रुपैयाँमध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम अनुसन्धान तथा तहकिकातमा संलग्न कर्मचारीलाई पुरस्कार स्वरुप दिइनेछ । (४) पुरस्कार पाउने व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा पुरस्कारको रकम दामासाही रूपमा दिइनेछ । ३०. सुराकी र त्यसको विवरण गोप्य राख्ने: यस ऐन बमोजिम कसैले राजस्व चुहावट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । को कसूर गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना दिने सुराकीको नाम, ठेगाना र निजबाट प्राप्त भएको सूचनाको विवरण गोप्य राखिनेछ । ३१. धनी पत्ता नलागेमा मालवस्तु सरकार लाग्ने: (१) यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूरसित सम्बन्धित मालवस्तुको धनी पत्ता नलागेमा अनुसन्धान अधिकृतले कब्जा गरिएको मालवस्तुको कुनै हकदार भए हकदाबी गर्न आउनु भनी सबैले देख्ने ठाउँमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई सूचना टाँस गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कब्जा गरिएको मालवस्तु उपर कसैको हकदाबी परेमा महानिर्देशकले अनुसन्धान गरेकोमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समक्ष र अन्य अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान गरेको भए महानिर्देशक समक्ष निर्णयको लागि पेश गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम कब्जा गरिएको मालवस्तु उपर हक दाबी नपरे वा हकदाबी नपुग्ने ठहराई पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा महानिर्देशकबाट निर्णय भएमा त्यस्तो मालवस्तु नेपाल सरकारको हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ३२. मालवस्तु लिलाम गर्न सकिने: (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको सम्बन्धमा कब्जा गरिएको कुनै मालवस्तु लामो समयसम्म कब्जामा राख्दा खिया लागि वा अरू कुनै कारणबाट टुटफुट वा नोक्सान हुन सक्ने देखिएमा वा सडी गली जाने भएमा वा पुरानो भई मूल्य घट्न जाने भएमा, बेवारिसे भएमा वा स्थान अभावको कारणबाट राख्न नसकिने भएमा वा संरक्षण प्रदान गर्न नसकिने अवस्थाको भएमा वा त्यसरी कुनै चौपाया कब्जा गरिएको भएमा अनुसन्धान अधिकृतले महानिर्देशकको स्वीकृति लिई तोकिए बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिबाट कायम भएको मूल्यलाई सो वस्तुको मोल कायम गरी मालधनीले नै सकार गर्न मञ्जुर गरेमा निजलाई सो मालवस्तु जिम्मा लगाई दिनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको मालवस्तु मालधनीले सकार नगरेमा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अनुसन्धान अधिकृतले महानिर्देशकको स्वीकृति लिई त्यस्तो मालवस्तु लिलाम बिक्री गर्न वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थालाई त्यस्तो मालवस्तु उपदफा (१) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिबाट मूल्याङ्कित रकममा लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ ।
राजस्व_चुहावट_(अनुसन्धान_तथा_नियन्त्रण)_ऐन_२०५२
Revenue Leakage (Investigation and Control) Act, 1995

त्यसरी लिलाम बिक्रीबाट आएको रकम सम्बन्धित धरौटी वा राजस्व खातामा आम्दानी बाँधिनेछ । (३) यस दफा बमोजिम लिलाम बिक्री भएको मालवस्तु पछि मालधनीलाई फिर्ता दिने ठहरेमा सो मालधनीले सो मालवस्तुको लिलाम बिक्रीबाट आएको रकम र फिर्ता पाउने ठहरेको रकमको दश प्रतिशत ब्याज सहित फिर्ता पाउनेछ र त्यस्तो मालवस्तु पाउँ भन्ने निजको कुनै हक दाबी लाग्ने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ३२क. कालो सूचीमा राख्ने: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) यस ऐन बमोजिम राजस्व चुहावटको कसूरमा अनुसन्धान तथा तहकिकात भई कसूरदार ठहरिएको व्यक्ति वा निकायलाई विभागले सार्वजनिक खरिद र बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा राख्नका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो व्यक्ति वा निकायलाई प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा राख्नुपर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ३२ख. असुल उपर गर्ने: यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ३३. बरामद भएको मालवस्तु जफत हुने: (१) यो ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूर गरेको ठहरिएमा कब्जा भएको सवारी साधन, चौपाया र अन्य सबै मालवस्तु समेत जफत हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जफत भएका सवारी साधन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय अनुसार नेपाल सरकारले प्रयोग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा बरामद भएको भाडाको ढुवानीका साधन कसूर गर्ने व्यक्तिले ढुवानीका साधन धनीको अनुमति बिना त्यस्तो कार्यमा प्रयोग गरेको ठहरेमा सो ढुवानीका साधन जफत गरिने छैन । यसरी ढुवानीका साधन प्रयोग गर्ने सवारी चालकलाई कसूरको प्रकृति हेरी पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ३४. विभागीय कारबाही हुने: (१) यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान अधिकृत वा अनुसन्धान तथा तहकिकातमा संलग्न अन्य कर्मचारीले जानी जानी कुनै व्यक्तिलाई दुःख दिने नियतले कुनै कार्य गरेको वा बदनियत साथ राजस्व चुहावटमा मद्दत गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ र त्यसरी मर्का पर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिइनेछ । (२) यस ऐन बमोजिम राजस्व चुहावटको कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले प्रचलित कानूनले तोकेको पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेको, पदीय आचरण सम्बन्धी कुरा उल्लङ्घन गरेको वा लापरवाहीपूर्वक कार्य गरी राजस्व चुहावट हुन गएको देखिएमा त्यस्ता राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आधार र कारण सहित विभागीय कारबाहीको लागि विभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम लेखी आएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यस्तो राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नुपर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई विभागीय सजाय भएको कारणले राजस्व चुहावटको कसूरमा मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न बाधा पर्ने छैन ।
राजस्व_चुहावट_(अनुसन्धान_तथा_नियन्त्रण)_ऐन_२०५२
Revenue Leakage (Investigation and Control) Act, 1995

(३) उपदफा (२) बमोजिम लेखी आएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यस्तो राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नुपर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई विभागीय सजाय भएको कारणले राजस्व चुहावटको कसूरमा मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न बाधा पर्ने छैन । ३५. असल नियतले गरेको कामको बचाउ: महानिर्देशक, अनुसन्धान अधिकृत वा अनुसन्धान तथा तहकिकातमा संलग्न अन्य कर्मचारीले यस ऐन बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा असल नियतले गरेको काम कारबाहीमा निज व्यक्तिगत रुपमा जवाफदेही हुने छैन । ३६. अधिकार प्रत्यायोजन: यस ऐन बमोजिम विभाग वा महानिर्देशकलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये कुनै वा सबै अधिकारहरू आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान अधिकृत वा अन्य कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ । ३७. राजस्व प्रहरीको व्यवस्था: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले विभाग अन्तर्गत रहने गरी राजस्व प्रहरीको व्यवस्था गरी तोकिए बमोजिम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ३७क. राजस्व प्रहरीको रूपमा खटाउन सक्ने: (१) दफा ३७ मा उल्लेख भए बमोजिम राजस्व प्रहरीको छुट्टै व्यवस्था नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले विभाग अन्तर्गत रहने गरी आवश्यकता अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका सशस्त्र प्रहरीलाई राजस्व प्रहरीको रूपमा काम गर्न खटाउन सक्नेछ । (२) राजस्व प्रहरीले महानिर्देशकको प्रत्यक्ष मातहत र नियन्त्रणमा रही काम गर्नुपर्नेछ । (३) कसैले राजस्व चुहावट गरेको वा गर्न लागेको मनासिब कारण भएमा महानिर्देशक वा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतको आदेशमा राजस्व प्रहरीले त्यस्तो कार्य गर्नबाट निजलाई रोक्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम रोक्न खोज्दा निजले हुलहुज्जत वा जोरजुलुम गरेमा राजस्व प्रहरीले निजलाई त्यसो नगर्न सम्झाउनु बुझाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि निजले हुलहुज्जत वा जोरजुलुम गरेमा राजस्व प्रहरीले निजलाई पक्राउ गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम पक्राउ गर्न खोज्दा निजले जोरजुलुम गरेमा वा भाग्न उम्कन खोजेमा वा तत्काल पक्राउ गर्न नसकिने अवस्था भएमा आफ्नो रक्षा र कर्तव्यको पालनाको निमित्त महानिर्देशक वा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतको आदेशले घटनास्थलमा खटिएका राजस्व प्रहरीले त्यस्तो घटना रोक्न पहिले हवाई फायर गर्न र त्यसो गर्दा पनि स्थिति नियन्त्रण नभए वा हुलहुज्जत गर्ने व्यक्तिसँग समेत हतियार भएमा कम क्षति हुने गरी गोली समेत चलाउन सक्नेछ । (७) कुनै ढुवानी वा सवारी साधनबाट राजस्व छलिएको मालवस्तु ढुवानी गर्दै गरेको शङ्का भएमा राजस्व प्रहरीले त्यस्तो सवारी साधन समेत रोक्न वा रोक्न लगाउन आदेश दिन सक्नेछ । त्यस्तो आदेश नमानी हुलहुज्जत वा जोरजुलुम गरी त्यस्तो सवारी साधन नजाँचै भगाउने प्रयत्न गरेमा वा भगाएमा महानिर्देशक वा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतको आदेश लिई राजस्व प्रहरीले त्यस्तो सवारी साधनको पाङ्ग्रामा कम क्षति हुने गरी गोली चलाउन सक्नेछ ।
राजस्व_चुहावट_(अनुसन्धान_तथा_नियन्त्रण)_ऐन_२०५२
Revenue Leakage (Investigation and Control) Act, 1995

त्यस्तो आदेश नमानी हुलहुज्जत वा जोरजुलुम गरी त्यस्तो सवारी साधन नजाँचै भगाउने प्रयत्न गरेमा वा भगाएमा महानिर्देशक वा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतको आदेश लिई राजस्व प्रहरीले त्यस्तो सवारी साधनको पाङ्ग्रामा कम क्षति हुने गरी गोली चलाउन सक्नेछ । (८) उपदफा (६) वा (७) बमोजिम गोली चलाउनु परेको अवस्थामा सो कुराको जानकारी छिटो साधनद्वारा अनुसन्धान अधिकृतले आदेश दिएकोमा महानिर्देशक तथा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र महानिर्देशकले आदेश दिएकोमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय दिनु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा थप । ३७ख. राजस्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समिति : (१) राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रियस्तरमा देहाय बमोजिमको एक राजस्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समिति रहनेछ:- । (क) अर्थ मन्त्री - संयोजक । (ख) सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय - सदस्य । (ग) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) महानिर्देशक, राजस्व अनुसन्धान विभाग - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कर तथा गैर कर राजस्व चुहावटका प्रमुख क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, । (ख) राजस्व अनुसन्धान विभागको क्षमता विकास रणनीति तयार गर्ने, । (ग) राजस्व प्रशासनको सुधार तथा प्रभावकारिताका लागि नीतिगत पृष्ठपोषण दिने, । (घ) राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन विभागलाई आवश्यक निर्देशन दिने । (३) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठक हरेक दुई महिनामा कम्तीमा एक पटक सो समितिको संयोजकले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठकको कार्यविधि सो समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (५) राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको जिल्ला राजस्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समिति रहनेछ:- । (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - संयोजक । (ख) सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (ग) नेपाल प्रहरीको जिल्लास्थित कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (घ) सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको जिल्लास्थित कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (ङ) सम्बन्धित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख - सदस्य-सचिव । (६) भन्सार कार्यालय रहेको जिल्लाको हकमा भन्सार कार्यालयको प्रमुख समेत उपदफा (५) बमोजिमको समितिको सदस्य हुनेछ । ३८. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने: राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले विभागलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । ३९. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने: महानिर्देशकले प्रत्येक वर्ष श्रावण १ गतेदेखि पौष मसान्तसम्म र माघ १ गतेदेखि आषाढ मसान्तसम्म आफूले गरे गराएको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी कार्यको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । ४०. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।