chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
विश्वविद्यालय_अनुदान_आयोग_ऐन_२०५०
University Grants Commission Act, 1994

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (१ख) उपदफा (१क) बमोजिम समकक्षता निर्धारण गरेको शैक्षिक उपाधि र त्यस्तो उपाधि प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको विवरण सहितको अभिलेख त्यसरी समकक्षता निर्धारण गर्ने विश्वविद्यालयले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (१ग) यस ऐन बमोजिम आयोगबाट एक पटक समकक्षता निर्धारण गरिसकेको कुनै विदेशी विश्वविद्यालय वा सो सरहको शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई आयोगबाट पुनः समकक्षता निर्धारण गराई रहनु पर्ने छैन । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (१घ) उपदफा (१क) तथा (१ग) बमोजिम समकक्षता निर्धारण भएको शैक्षिक उपाधि र विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको विवरण आयोगले प्रत्येक छ महिनामा अद्यावधिक गरी आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) आयोगले आवश्यक देखेमा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ वा सल्लाहकारसँग परामर्श लिन सक्नेछ । ७. विवरण माग गर्न सक्ने: (१) दफा ६ मा उल्लेख भए बमोजिमका काम, कर्तव्यको सिलसिलामा आयोगले कुनै विश्वविद्यालय वा सो अन्तर्गत सञ्चालन भएका शैक्षिक संस्थाको आर्थिक कारोबार, मौजुदा कोष, शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम वा अन्य क्रियाकलाप सम्बन्धमा आवश्यक विवरण माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम माग गरिएको विवरणका सम्बन्धमा कुनै विश्वविद्यालय वा सो अन्तर्गत सञ्चालन भएका शैक्षिक संस्थाको निरीक्षण गर्नु परेमा आवश्यकता अनुसार आयोगले निरीक्षण गर्न गराउन सक्नेछ र त्यस्तो निरीक्षण गर्न आउने व्यक्तिलाई आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ । ८. आयोगको बैठक: (१) आयोगको बैठक महिनाको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (२) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले तोकेको सदस्यले आयोगको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (३) आयोगको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा आयोगको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) आयोगको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्नेछ । (५) आयोगको बैठकको निर्णय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (६) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ९. समिति वा उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूले गर्नु पर्ने कुनै काम गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार समिति वा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने समिति वा उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ । १०. विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आयोगसँग परामर्श गर्ने: नेपाल सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा आयोगसँग परामर्श गर्नेछ । ११. विश्वविद्यालयलाई अनुदान दिने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि विश्वविद्यालयलाई दिइने अनुदान आयोग मार्फत दिइनेछ । (२) तोकिएको शर्तहरुको पालना गर्ने विश्वविद्यालयलाई आयोगले अनुदानको लागि अन्य कुनै संस्थामा सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
विश्वविद्यालय_अनुदान_आयोग_ऐन_२०५०
University Grants Commission Act, 1994

११. विश्वविद्यालयलाई अनुदान दिने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि विश्वविद्यालयलाई दिइने अनुदान आयोग मार्फत दिइनेछ । (२) तोकिएको शर्तहरुको पालना गर्ने विश्वविद्यालयलाई आयोगले अनुदानको लागि अन्य कुनै संस्थामा सिफारिस गर्न सक्नेछ । (३) आयोगले तोकेको शर्त पूरा गर्ने निजी क्याम्पसहरुलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्न सक्नेछ । (४) विश्वविद्यालयलाई दिइने अनुदान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । ११क. निःशुल्क उच्च शिक्षाको लागि अनुदान दिने : (१) विश्वविद्यालय वा मातहतका आङ्गिक तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका दलित, अपाङ्ग र आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीलाई लाग्ने अध्ययन शुल्क बापतको रकम आयोगले निज अध्ययनरत शिक्षण संस्थामा अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि आधार, मापदण्ड, वर्गीकरण तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा रहेका विद्यार्थीहरूको लागि अध्ययन शुल्क बापतको रकम शिक्षण संस्थालाई उपलब्ध गराइने छैन:- । (क) अध्ययन गर्न छोडेका, । (ख) अध्ययन संकाय परिवर्तन गरेका, । (ग) तोकिएको हाजिरी प्रतिशतभन्दा कम हाजिर भएका, । (घ) लगातार दुई वर्षसम्म अनुत्तीर्ण भएका, । (ङ) झुट्टा विवरण पेश गरेका, वा । (च) अन्य शिक्षण संस्थामा निःशुल्क अध्ययन गरिरहेका । (३) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको अनुदान उपदफा (२) बमोजिमका विद्यार्थीका लागि छुट्याएको रकम प्रयोग नभएमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले त्यस्तो रकम आयोगमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको रकम सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले आयोगमा फिर्ता नपठाएमा त्यस्तो शैक्षिक संस्थालाई दिइने जुनसुकै अनुदान आयोगले रोक्का गर्न सक्नेछ । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । ११ख. निःशुल्क उच्च शिक्षाका लागि रकम व्यवस्था: दफा ११क. अनुसार लाग्ने रकम आयोगले निःशुल्क उच्च शिक्षा दिने प्रयोजनको लागि विश्वविद्यालय वा मातहतका आङ्गिक तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थालाई दिएको अनुदान रकम सालवसाली रूपमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको विनियोजित बजेटबाट व्यवस्थापन हुनेछ । १२. अध्यक्षको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा, शर्त र सुविधा: (१) अध्यक्षको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (२) अध्यक्ष पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । १३. आयोगको सचिवालय: (१) आयोगको कार्य सञ्चालन एवं प्रशासकीय कामकाजको लागि एक सचिवालय रहनेछ । (२) अध्यक्षको रेखदेखमा रही सचिवले आयोगको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नेछ । (३) सचिवको नियुक्ति नेपाल सरकारबाट हुनेछ । (४) सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (५) सचिवको काम, कर्तव्य, अधिकार, पारिश्रमिक र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । १४. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) आयोगमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी रहनेछन् । (२) आयोगको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी, योग्यता तथा पारिश्रमिक र अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
विश्वविद्यालय_अनुदान_आयोग_ऐन_२०५०
University Grants Commission Act, 1994

(४) सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (५) सचिवको काम, कर्तव्य, अधिकार, पारिश्रमिक र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । १४. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) आयोगमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी रहनेछन् । (२) आयोगको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी, योग्यता तथा पारिश्रमिक र अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । १५. आयोगको कोष: (१) आयोगको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहने छन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, विदेशी सरकार वा एजेन्सीबाट प्राप्त रकम, । (ग) अन्य कुनै श्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम आयोगले कुनै रकम प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकार मार्फत कारबाही गर्नु पर्नेछ । (३) आयोगको कोषमा रहने रकम नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) आयोगद्वारा गरिने सबै खर्चहरु उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । १६. लेखा र लेखा परीक्षण: (१) आयोगको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । (२) आयोगको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले चाहेमा आयोगको आय व्ययको लेखा र तत्सम्बन्धी हिसाब किताब जुनसुकै बखत जाँच्न र जाँचउन सक्नेछ । १७. अधिकार प्रत्यायोजन: आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको केही अधिकार आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, आयोगको समिति वा उपसमिति वा अन्य कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १८. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:- "शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय" को सट्टा "शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय" । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । १९. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र त्यस्तो नियम लागू हुनेछ ।
बालबालिका_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Act Relating to Children, 2018

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण मिति । २०७५ । ६ । २ । संशोधन गर्ने ऐन । १. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । १ । २ । संवत् २०७५ सालको ऐन नम्बर २३ । बालबालिका सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्द्धन र परिपूर्ति गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्न बालबालिका सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अनाथ बालबालिका" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिमका अनाथ बालबालिका सम्झनु पर्छ । (ख) "अनुसन्धान अधिकारी" भन्नाले कसूरजन्य कार्यको अनुसन्धान गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी सम्झनु पर्छ । (ग) "कसूरजन्य कार्य" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम हुने फौजदारी कसूर सम्झनु पर्छ । (घ) "कानूनको विवादमा परेका बालबालिका" भन्नाले कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बाल अदालतबाट कसूरजन्य कार्यमा दोषी ठहर भएका बालबालिकाहरूलाई समेत जनाउँछ । (ङ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (च) "दिशान्तर" भन्नाले कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकालाई दफा २९ मा उल्लिखित कुनै प्रक्रिया अवलम्बन गरी औपचारिक न्यायिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर लैजाने कार्य सम्झनु पर्छ । (छ) "निगरानी कक्ष" भन्नाले दफा २२ बमोजिम स्थापना भएको निगरानी कक्ष सम्झनु पर्छ । (ज) "परिवार" भन्नाले बालबालिकाका बाबु, आमा, एकासगोलका दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, हजुरबुबा वा हजुरआमा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले एकासगोलमा बस्ने नजिकका अन्य नातेदारलाई समेत जनाउँछ । (झ) "परिषद्" भन्नाले दफा ५९ बमोजिमको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् सम्झनु पर्छ । (ञ) "बालबालिका" भन्नाले अठार वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ट) "बालबालिका विरुद्धको हिंसा" भन्नाले दफा ६६ को उपदफा (२) बमोजिमको कार्य सम्झनु पर्छ । (ठ) "बाल अदालत" भन्नाले दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको बाल अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सोही दफाको उपदफा (३) बमोजिमको बाल इजलासलाई समेत जनाउँछ । (ड) "बाल अश्लीलता" भन्नाले बालबालिकाको यौन अङ्ग देखिने गरी वा निजलाई काल्पनिक यौन क्रियाकलापमा संलग्न गराई भिडियो वा तस्विर खिच्ने वा उतार्ने, पत्रपत्रिका, पोष्टर, छापा, चलचित्र वा अन्य सञ्चारमाध्यमबाट अश्लील चित्र प्रदर्शन गर्ने गराउने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्ता सामग्रीको उत्पादन, बिक्री वितरण, आयात निर्यात, सङ्कलन वा प्रचार प्रसार गर्ने गराउने कार्यलाई समेत जनाउँछ । (ढ) "बाल कल्याण अधिकारी" भन्नाले दफा ६१ बमोजिम नियुक्त भएको वा तोकिएको अधिकारी सम्झनु पर्छ । (ण) "बाल गृह" भन्नाले दफा ५२ बमोजिम स्थापना भएको बाल गृह सम्झनु पर्छ । (त) "बाल यौन दुर्व्यवहार" भन्नाले दफा ६६ को उपदफा (३) बमोजिमको कार्य सम्झनु पर्छ । (थ) "बाल सुधार गृह" भन्नाले दफा ४३ बमोजिम स्थापना भएको बाल सुधार गृह सम्झनु पर्छ ।
बालबालिका_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Act Relating to Children, 2018

(ण) "बाल गृह" भन्नाले दफा ५२ बमोजिम स्थापना भएको बाल गृह सम्झनु पर्छ । (त) "बाल यौन दुर्व्यवहार" भन्नाले दफा ६६ को उपदफा (३) बमोजिमको कार्य सम्झनु पर्छ । (थ) "बाल सुधार गृह" भन्नाले दफा ४३ बमोजिम स्थापना भएको बाल सुधार गृह सम्झनु पर्छ । (द) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ध) "विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका" भन्नाले दफा ४८ बमोजिमका बालबालिका सम्झनु पर्छ । (न) "संरक्षक" भन्नाले बालबालिकाको हक, हितको संरक्षण गर्न यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम दायित्व भएको वा नियुक्त गरिएको व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संरक्षक नभएको अवस्थामा माथवरलाई समेत जनाउँछ । (प) "समाजसेवी" भन्नाले दफा ६२ बमोजिमको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (फ) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । बालबालिकाको अधिकार । ३. बाँच्न पाउने अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हुनेछ । (२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार र बालबालिकाको विकासको लागि बालबालिका माथि हुन सक्ने दुर्घटनाको रोकथाम, जोखिमको न्यूनीकरण लगायतका प्रतिरोधत्मक र सुरक्षा सेवाका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नेछन् । ४. नाम, राष्ट्रियता र पहिचानको अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ । (२) बालबालिका जन्मेपछि निजको बाबु वा आमाले बालबालिकाको नाम राखी प्रचलित कानून बमोजिम जन्म दर्ता गर्नु पर्नेछ । (३) जवरजस्ती करणी वा प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुने हाडनाता करणीबाट जन्मिएका बालबालिकाको आमाले चाहेमा आमाको नाम मात्र उल्लेख गरी जन्मदर्ता गरिदिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम नाम राख्दा बाबु वा आमा तत्काल उपलब्ध नभएमा वा उपलब्ध हुन सक्ने सम्भावना नरहेमा त्यस्ता बालबालिकाले आफूलाई हेरचाह गर्ने निजका परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले राखे बमोजिम नाम पाउनेछ । (५) प्रत्येक बालबालिकाले जन्मेपछि निजको बाबु आमाको सहमतिबाट राखिएको थर वा त्यस्तो सहमति हुन नसकेमा निजको बाबुको थर आफ्नो नाम पछाडि प्रयोग गर्न पाउनेछ । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बालबालिकाले चाहेमा आफ्नो बाबु वा आमा वा दुवैको थर प्रयोग गर्न पाउनेछ । (७) पितृत्वको ठेगान नलागेका बालबालिकाले आफ्नो नाम पछाडि आमाको थर प्रयोग गर्न पाउनेछ । (८) कुनै बालबालिकाको थरको सम्बन्धमा विवाद उठेमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक निजले बाबुको थर प्रयोग गरेको मानिनेछ । (९) बाबु र आमा दुवैको ठेगान नलागेका बालबालिकाले संरक्षकद्वारा दिइएको थर आफ्नो नाम पछाडि प्रयोग गर्न पाउनेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजिम संरक्षकले नाम थर राखि दिँदा बालकल्याण अधिकारीलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । (११) कुनै औपचारिक कानूनी काम कारबाही वा लिखतमा कानून बमोजिम बाबु, आमा तथा बाजे, बज्यैको नाम उल्लेख गर्नु पर्ने भएमा त्यस्ता बालबालिकाको बाबु पत्ता नलागेको अवस्थामा निजले आमा र आमाको बाबु, आमाको नाम उल्लेख गर्न सक्नेछ र आमाको पनि नाम पत्ता नलागेको भए सोही व्यहोरा उल्लेख गरे पुग्नेछ ।
बालबालिका_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Act Relating to Children, 2018

(११) कुनै औपचारिक कानूनी काम कारबाही वा लिखतमा कानून बमोजिम बाबु, आमा तथा बाजे, बज्यैको नाम उल्लेख गर्नु पर्ने भएमा त्यस्ता बालबालिकाको बाबु पत्ता नलागेको अवस्थामा निजले आमा र आमाको बाबु, आमाको नाम उल्लेख गर्न सक्नेछ र आमाको पनि नाम पत्ता नलागेको भए सोही व्यहोरा उल्लेख गरे पुग्नेछ । (१२) आमा, बाबु वा संरक्षकले अनुचित लाभ लिने मनसायले बालबालिकाको पहिचान लुकाउने गरी नाम थर परिवर्तन गर्न हुँदैन । ५. भेदभाव विरुद्धको अधिकार: (१) कुनै पनि बालबालिकालाई निज, निजको परिवार वा संरक्षकको धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा, संस्कृति, वैचारिक आस्था, शारीरिक वा मानसिक अवस्था, अपाङ्गता, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक हैसियत, पेशा, स्वास्थ्य स्थिति, आर्थिक वा सामाजिक स्थिति, भौगोलिक क्षेत्र वा अन्य यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन । (२) कसैले पनि बालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षा वा स्वास्थ्योपचारमा छोरा छोरी, छोरा, छोरा वा छोरी, छोरी वा अघिल्लो पति वा पत्नी वा पछिल्लो पति वा पत्नीबाट जन्मेको छोराछोरीका बीच कुनै भेदभाव गर्नु हुँदैन । (३) कसैले पनि आफ्नो छोरा छोरी र धर्मपुत्र धर्मपुत्री वा आफ्नो संरक्षणमा रहेका बालबालिका बीच कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन । (४) कुनै महिला र पुरुषको वैवाहिक सम्बन्ध कायम हुनु अघि र वैवाहिक सम्बन्ध भएपछि निजहरूबाट जन्मेका बालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षा वा स्वास्थ्योपचारमा कुनै भेदभाव गर्नु हुँदैन । ६. बाबु आमासँग बस्ने र भेटघाट गर्ने अधिकार: (१) कुनै पनि बालबालिकालाई निजको इच्छा विपरीत बाबु वा आमाबाट भिन्न वा अलग गर्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि आवश्यक भएमा बाल अदालतले कुनै बालबालिकालाई बाबु वा आमाबाट अलग गरी कुनै संरक्षकको जिम्मामा रहने आदेश दिन सक्नेछ । तर त्यसरी आदेश दिनु अघि सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौकाबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन । (३) बालबालिकाको अहित हुने भनी बाल अदालतले रोक लगाएको अवस्थामा बाहेक बाबु वा आमा वा दुवैसँग भिन्न वा अलग बसेको बालबालिकालाई बाबु आमासँग व्यक्तिगत सम्बन्ध कायम राख्न वा नियमित रूपमा प्रत्यक्ष सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने अधिकार हुनेछ । (४) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुने बालबालिकालाई आफ्नो जन्मदिने बाबु आमासँग भेटघाट, सम्पर्क तथा पत्राचार गर्न दिनु पर्नेछ । (५) वैकल्पिक हेरचाह गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो हेरचाह वा संरक्षणमा रहेका बालबालिकालाई निजको जन्म दिने बाबुआमा वा परिवारसँग भेटघाट गर्न दिनु पर्नेछ । ७. संरक्षणको अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकबाट उचित हेरचाह, संरक्षण, पालनपोषण र माया प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) बालबालिकाको हेरचाह, संरक्षण तथा पालनपोषण गर्ने सम्बन्धमा बाबुआमाको समान दायित्व हुनेछ । बाबुआमाको सम्बन्ध विच्छेद भएको वा अन्य कुनै कारणले अलग बसेको अवस्थामा बालबालिकाको पालनपोषणको खर्च आर्थिक क्षमता अनुसार बाबुआमा दुवैले व्यहोर्नु पर्नेछ । (३) कुनै पनि बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले आफ्नो छोराछोरी वा संरक्षकत्वमा रहेका बालबालिकालाई बेवारिस छोड्न वा त्याग्न पाउने छैन ।
बालबालिका_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Act Relating to Children, 2018

बाबुआमाको सम्बन्ध विच्छेद भएको वा अन्य कुनै कारणले अलग बसेको अवस्थामा बालबालिकाको पालनपोषणको खर्च आर्थिक क्षमता अनुसार बाबुआमा दुवैले व्यहोर्नु पर्नेछ । (३) कुनै पनि बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले आफ्नो छोराछोरी वा संरक्षकत्वमा रहेका बालबालिकालाई बेवारिस छोड्न वा त्याग्न पाउने छैन । (४) अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित, जोखिममा परेका वा सडकमा बस्ने बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यको लागि राज्यबाट तोकिए बमोजिम विशेष संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ । (५) प्रत्येक बालबालिकालाई निजको बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षक, शिक्षक तथा अन्य व्यक्तिबाट हुने हरेक किसिमका शारीरिक वा मानसिक हिंसा र यातना, हेला, अमानवीय व्यवहार, लैङ्गिक वा छुवाछूतजन्य दुर्व्यवहार, यौनजन्य दुर्व्यवहार र शोषण विरुद्ध संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (६) प्रत्येक बालबालिकालाई आर्थिक शोषण हुनबाट संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ र बालबालिकालाई हानि हुने वा तिनीहरूको शिक्षामा बाधा अड्चन पुग्ने वा स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक विकासमा हानि पुग्ने कुनै पनि कामबाट संरक्षित हुन पाउने अधिकार हुनेछ । (७) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन । (८) कसैले पनि सशस्त्र द्वन्द्व वा जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा कुनै पनि बहानामा बालबालिकाको हितको लागि प्रयोग हुने विद्यालय लगायतका स्थान, सेवा वा सुविधामा आक्रमण वा सोको सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन । (९) चौध वर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा घरेलु कामदार वा कमलरीको रुपमा राख्नु हुँदैन । (१०) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बालबालिकाको संरक्षणको लागि आवश्यक उपायहरूको अवलम्बन गर्न तथा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछन् । ८. सहभागिताको अधिकार: आफ्नो धारणा बनाउन सक्षम भएका बालबालिकालाई आफूलाई असर पार्ने विषयमा परिवार, समुदाय, विद्यालय वा अन्य सार्वजनिक निकाय वा संस्था लगायतबाट गरिने निर्णयमा सहभागी हुने अधिकार हुनेछ । ९. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रचलित कानून बमोजिम स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार हुनेछ । (२) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आफ्नो हक, हित र सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हुनेछ । १०. संस्था खोल्ने र शान्तिपूर्वक भेला हुने अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्धनको लागि बाल क्लब वा संस्था खोल्ने वा शान्तिपूर्वक भेला हुने अधिकार हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बाल क्लब वा संस्था खोल्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ११. गोपनीयताको अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई निजको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयमा गोपनीयताको अधिकार हुनेछ ।
बालबालिका_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Act Relating to Children, 2018

(२) उपदफा (१) बमोजिम बाल क्लब वा संस्था खोल्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ११. गोपनीयताको अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई निजको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयमा गोपनीयताको अधिकार हुनेछ । (२) कसैले पनि बालबालिकाको चरित्रमा आघात पार्ने वा निजलाई लाज, ग्लानी वा अपहेलना हुने किसिमको निजको व्यक्तिगत सूचना, विवरण, फोटो, भिडियोको सिर्जना, सूचना सङ्कलन, प्रकाशन, मुद्रण, प्रदर्शन, बिक्री वितरण वा कुनै पनि माध्यमबाट प्रवाह गर्न वा गराउन हुँदैन । (३) बाल अदालत, प्रहरी कार्यालय, संरक्षक, अभिभावक वा अन्य निकायबाट कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका वा पीडित बालबालिकाको नाम थर, ठेगाना, उमेर, लिङ्ग, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति, कसूर तथा त्यस सम्बन्धमा कुनै कारबाही भएको भए सो लगायत बालबालिकाको पहिचान खुल्ने विवरण गोप्य राख्नु पर्नेछ । यसरी गोप्य राखिएको बालबालिकाको विवरण कानून बमोजिम बाहेक अन्यत्र प्रयोग गरिनु हुँदैन । तर कुनै अध्ययन वा शोध कार्यका लागि प्रकाशित गर्नु परेमा बालबालिका र निजको परिवारको नाम, थर, ठेगाना तथा अन्य पहिचान नखुल्ने गरी उमेर वा लिङ्ग मात्र उल्लेख गरी प्रकाशन गर्न सकिनेछ । १२. अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विशेष अधिकार: (१) अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई तोकिए बमोजिम विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ । (२) अपाङ्गता भएका प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो मान प्रतिष्ठा सुनिश्चित गर्ने, आत्मनिर्भरता प्रवर्धन गर्ने, समाजमा सक्रिय रूपले सहभागी हुने तथा सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार हुनेछ । (३) अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विशेष हेरचाह पाउने र समाजमा घुलमिल हुन तथा आफ्नो व्यक्तिगत विकासको लागि शिक्षा, तालीम, स्वास्थ्य स्याहार सेवा, पुनर्स्थापना सेवा, रोजगारीको तयारी तथा मनोरञ्जनका अवसर प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (४) अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई सार्वजनिक सेवा, सुविधामा समान पहुँच र उपभोगको अधिकार हुनेछ । १३. पोषण तथा स्वास्थ्यको अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई उचित पोषण, सफा खानेपानी तथा दुई वर्षसम्मका बालबालिकालाई स्तनपानको समेत अधिकार हुनेछ । (२) गर्भवती महिला र बालबालिकालाई रोगबाट बच्न आवश्यक खोपहरू लिन पाउने र राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउने, उमेर र परिपक्वता अनुसार शरीर, प्रजनन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी पाउने अधिकार हुनेछ । (३) प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । १४. खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सांस्कृतिक अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई निजको उमेर र रूची अनुसारको खेल खेल्ने र खेलकुदमा सहभागी हुने अधिकार हुनेछ । (२) प्रत्येक विद्यालयले पठन पाठन बाहेकको समयमा बालबालिकालाई खेलकुदमा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्ने र त्यसको लागि आवश्यक उपयुक्त खेलकुद स्थल र खेलकुद सामग्रीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (३) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो उमेर, रूची र आवश्यकता अनुसार बालमैत्री मनोरञ्जन गर्ने अधिकार हुनेछ । (४) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो हित प्रतिकूल नहुने गरी आफ्नो धर्म, संस्कृति, चलन, रीतिरिवाज र आस्था अनुरूप सांस्कृतिक क्रियाकलापमा भाग लिने अधिकार हुनेछ ।
बालबालिका_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Act Relating to Children, 2018

(३) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो उमेर, रूची र आवश्यकता अनुसार बालमैत्री मनोरञ्जन गर्ने अधिकार हुनेछ । (४) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो हित प्रतिकूल नहुने गरी आफ्नो धर्म, संस्कृति, चलन, रीतिरिवाज र आस्था अनुरूप सांस्कृतिक क्रियाकलापमा भाग लिने अधिकार हुनेछ । १५. शिक्षाको अधिकार: (१) छ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई आफ्नो उमेर र विकासको स्तर अनुसार उपयुक्त ढङ्गले सिक्न पाउने तथा प्रारम्भिक बाल विकासको अधिकार हुनेछ । (२) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रचलित कानून बमोजिम आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रूपमा बालमैत्री वातावरणमा पाउने अधिकार हुनेछ । (३) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो विशेष शारीरिक तथा मानसिक अवस्था अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम उपयुक्त अध्ययन सामग्री तथा शिक्षण विधि मार्फत शिक्षा पाउने अधिकार हुनेछ । (४) दलित बालबालिकालाई प्रचलित कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहितको निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार हुनेछ । परिच्छेद-३ । बालबालिकाप्रतिको दायित्व । १६. बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने: (१) बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा संस्थाका अधिकारीले हरेक काम कारबाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक बालमैत्री प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ । (२) जीवन जोखिममा भएका बालबालिकालाई तत्काल सहयोग गर्नु सबैको दायित्व हुनेछ । (३) यस ऐन बमोजिम बालकल्याण अधिकारी वा बाल अदालतले बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाह सम्बन्धी व्यवस्था गर्दा, बालबालिकालाई बाबुआमा वा संरक्षकबाट अलग गर्नु पर्दा, बाबु आमाको सम्बन्ध विच्छेद भई छोराछोरीको हेरचाह र पालनपोषण कसले गर्ने भन्ने निर्णय गर्दा तोकिए बमोजिमको उच्चतम हित निर्धारण प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । (४) बालबालिका रहने वा बालबालिकालाई सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक र नीजि सामाजिक संस्थाले भौतिक संरचना निर्माण वा मर्मत सम्भार गर्दा बालमैत्री हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । १७. परिवार वा संरक्षकको दायित्व: (१) बालबालिकाको हेरचाह, पालनपोषण र वृत्ति विकासमा बाबु र आमा दुवैको समान दायित्व हुनेछ । (२) बालबालिकालाई हेरचाह, पालनपोषण र संरक्षण गर्नु, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार लगायत व्यक्तित्व विकासका अवसरहरू उपलब्ध गराउनु, माया ममतापूर्ण वातावरण उपलब्ध गराउनु र सुनिश्चित भविष्यको लागि उचित मार्गदर्शन गर्नु प्रत्येक बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकको दायित्व हुनेछ । (३) बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले विद्यालय जाने उमेरका प्रत्येक बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराई शिक्षा आर्जनको लागि समुचित वातावरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक वा मानसिक विकासमा असर पर्ने गरी श्रम गराउनु हुँदैन । (५) बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले छ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई निवास वा अन्य स्थानमा एक्लै छाड्न वा उमेर पुगेको व्यक्तिको साथमा नलगाई एक्लै अन्यत्र पठाउन हुँदैन ।