chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(क) जुन फैसला उपर पुनरावेदन दिन खोजेको हो त्यस्तो फैसलाको प्रतिलिपि, । (ख) फैसलाबाट पुनरावेदकलाई कुनै सजाय भएको रहेछ भने निजले त्यस्तो सजाय भोगेको वा बुझाएको वा त्यस बापत कैदमा रहेको वा जमानत दिएको वा धरौट राखेको निस्सा । १३७. पुनरावेदन दिँदा कैदमा बस्नु पर्ने: (१) देहायको कुनै व्यक्तिले पुनरावेदन दिँदा कैदमा बसेर दिनु पर्नेछ:- । (क) जन्मकैदको सजाय भएको व्यक्ति, । (ख) दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको व्यक्ति, । (ग) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतको कसूरमा कसूरदार ठहरी तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको व्यक्ति, । (घ) पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेकोमा कसूरदार ठहरी कैद सजाय पाएको व्यक्ति, । (ङ) कैदको सजाय पाएको र नेपालभित्र स्थायी बसोबास नभएको व्यक्ति । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पचहत्तर वर्ष माथिको व्यक्ति वा निको नहुने वा अत्यन्त कडा रोग लागी थुनामा बस्न नसक्ने भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस भएको व्यक्ति वा अदालतबाट पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न नपर्ने आदेश भई थुनामा नबसेको अवस्थामा दश वर्षसम्म कैद सजाय भएको कसूरदारले थुनामा नबसी पुनरावेदन दिने अनुमतिको लागि कारण खुलाई निवेदन गरेमा र त्यस्तो कारण मनासिब देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजसँग धरौट वा जमानत लिई पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमति दिएकोमा त्यस्तो अदालतले थुनामा नबसी पुनरावेदन गर्न सक्ने कारण खुलाई आदेश पर्चा खडा गरी मिसिल संलग्न राख्नु पर्नेछ । सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । (४) उपदफा (१) र (२) मा लेखिएको व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिले सुरु अदालतमा धरौट वा जमानत जम्मा गरेको रहेछ भने त्यस्तो धरौट वा जमानत रकमको पन्ध्र प्रतिशत थप धरौट वा जमानत जम्मा गरी पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । तर सुरु अदालतले धरौट वा जमानत नराखेको वा सफाइ दिई पुनरावेदन सुन्ने अदालतले कैद गरेकोमा कैद बापतको रकम जम्मा गरी पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम धरौट वा जमानत नदिने व्यक्तिलाई कैद सजाय भएको रहेछ भने निजले त्यस्तो सजाय बापत कैदमा बसेर मात्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (२) वा (४) बमोजिमको धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन दिने व्यक्तिको पुनरावेदन उपर त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । एक वर्षभित्र फैसला हुन नसकेमा सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजलाई त्यस्तो अवधिपछि कैदबाट छाडी तारिखमा राखी पुर्पक्ष सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिमको अवधिभित्र फैसला गर्न नसकिएमा त्यस्तो अदालतले कारण खुलाई पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई त्यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ । (८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि, । (क) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा थुनामा वा कैदमा परी फैसला बमोजिमको सजाय भुक्तान गरी सकेको व्यक्ति भए पुनरावेदन गर्नका लागि कैदमा बस्न वा धरौट वा जमानत दिनु पर्ने छैन, ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि, । (क) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा थुनामा वा कैदमा परी फैसला बमोजिमको सजाय भुक्तान गरी सकेको व्यक्ति भए पुनरावेदन गर्नका लागि कैदमा बस्न वा धरौट वा जमानत दिनु पर्ने छैन, । (ख) पुनरावेदन गरेको कारणले मात्र कुनै व्यक्तिलाई फैसला बमोजिम भएको सजायभन्दा बढी हुने गरी कैदमा राखिने छैन । (९) परिच्छेद-७ बमोजिम धरौट वा जमानत दिने व्यक्तिको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । हकमा निवेदन दिँदा वा पुनरावेदन गर्दा त्यस्तो धरौट वा जमानतबाट पुगेसम्म सोही धरौट वा जमानतलाई यस दफाको प्रयोजनका लागि धरौट वा जमानत कायम गर्न सकिने छ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । (१०) । (११) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा पुनरावेदन गर्ने व्यक्ति बाहेक अरु कसैको सम्पत्ति धरौट वा जमानत रहेकोमा त्यस्तो व्यक्तिको मञ्जुरीबिना त्यस्तो सम्पत्तिलाई यस दफाको प्रयोजनका लागि धरौट वा जमानत कायम गर्न सकिने छैन । १३८. मिसिल झिकाउने: (१) दफा १३५ को उपदफा (३) बमोजिम मिसिल प्राप्त भएकोमा बाहेक पुनरावेदन दर्ता भएपछि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले यथासम्भव चाँडो सम्बन्धित अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको मिसिल पठाउन आदेश दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र सम्बन्धित अदालतले मिसिल पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पठाइदिनु पर्नेछ । १३९. पुनरावेदनको सुनुवाइको तारिख तोक्ने: दफा १३५ को उपदफा (३) वा दफा १३८ बमोजिम मिसिल प्राप्त भएपछि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदनको सुनुवाइ हुने तारिख तोक्नु पर्नेछ । १४०. पुनरावेदनको सुनुवाइ: (१) तल्लो अदालतबाट मिसिल प्राप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदनको सुनुवाइ गरिसक्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन सुनुवाइ गर्दा तल्लो अदालतले गरेको निर्णय मनासिब भई तात्विक फरक पर्ने नदेखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सोको कारण खुलाई पुनरावेदन जिकिर अस्वीकृत गर्न सक्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (३) उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाइ गर्दा तल्लो अदालतबाट भएको निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाई पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सुनुवाइको लागि प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदन पत्रको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीको नाउँमा बाटोको म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र उपस्थित हुन म्याद जारी गर्नु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (४क) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले चाहेमा उपदफा (१) बमोजिमको म्याद आफैँले वा शुरु मुद्दा फैसला गर्ने अदालत मार्फत यस संहिता बमोजिमको रीत पुर्याई तामेल गर्न सक्नेछ । (५) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(४क) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले चाहेमा उपदफा (१) बमोजिमको म्याद आफैँले वा शुरु मुद्दा फैसला गर्ने अदालत मार्फत यस संहिता बमोजिमको रीत पुर्याई तामेल गर्न सक्नेछ । (५) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उपदफा (४) बमोजिमको म्याद पाएको व्यक्तिले अदालतले तोकेको अवधिभित्र पुनरावेदनको जिकिर खण्डन गरी प्रतिरक्षा गर्न लिखित प्रतिवाद पेश गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम अदालतमा पेश गर्ने मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । लिखित प्रतिवाद अनुसूची-४६ मा उल्लिखित ढाँचा बमोजिम हुनेछ । (७) उपदफा (३) बमोजिम सुनुवाइ गरेपछि पुनरावेदन उपर अदालतले निर्णय गर्नु पर्नेछ । १४१. प्रत्यर्थी अनुपस्थित भएमा पुनरावेदनको एकतर्फी सुनुवाइ हुने: (१) दफा १४० को उपदफा (३) बमोजिम दिइएको सूचनाको म्यादभित्र प्रत्यर्थी उपस्थित नभएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदनको निर्णयको लागि कम्तीमा पन्ध्र दिन पछिको तारिख तोकी त्यस्तो तारिखको दिन पुनरावेदनको सुनुवाइ गरी निर्णय गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रत्यर्थीले दफा १४० को उपदफा (३) बमोजिम दिइएको सूचनाको म्यादभित्र उपस्थित हुन नसकेको कुनै मनासिब कारण देखाई उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिख अगावै निवेदनपत्र दिएमा र त्यस्तो कारण मनासिब देखिएमा अदालतले निजको म्याद थामी उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखको दिन निजलाई उपस्थित हुने आदेश दिई पुनरावेदन उपरको सुनुवाइ गरी मुद्दाको निर्णय गर्न सक्नेछ । १४२. तारिखमा बस्न नपर्ने: (१) पुनरावेदनको कारबाहीको सिलसिलामा तारिखमा बस्न नचाहेमा पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीले सोही व्यहोराको निवेदन अदालतमा दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेकोमा पुनरावेदक वा प्रत्यर्थी खोजेको बेलामा उपस्थित हुने कागज गराई अदालतले निजको तारिख टुटाई दिन सक्नेछ । तर तारिखमा नरहेको पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीले चाहेमा पुनरावेदनको सुनुवाइको लागि तोकिएको तारिख दिन उपस्थित हुन सक्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन सुनुवाइ हुँदाका बखत पुनरावेदन उपर केही कुरा बुझ्नु पर्ने वा कुनै प्रमाण दाखेल गराउनु पर्ने भन्ने अदालतलाई लागेमा त्यस्तो अवस्थामा पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीलाई झिकाई तारिखमा राख्न सकिनेछ । १४३. पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीलाई दिइने सूचना वा आदेश समाह्वान सरह तामेल गरिने: मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दफा १४० वा १४२ बमोजिम पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीलाई अदालतले दिने सूचना वा आदेश परिच्छेद-६ बमोजिम समाह्वान सरह तामेल गरिनेछ । १४४. पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकार: (१) यस परिच्छेद बमोजिम पुनरावेदन उपर सुनुवाइ गर्दा पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछ:- । (क) तल्लो अदालतको फैसला सदर वा बदर गर्ने वा उल्टी वा केही उल्टी गर्ने, । (ख) तल्लो अदालतले कसूरदारलाई तोकेको सजायको मात्रा घटाउने वा बढाउने वा सजायमा परिवर्तन गर्ने, । (ग) बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझी फैसला भएको रहेछ भने त्यस्तो प्रमाण आफैँले बुझ्ने वा बुझ्न तल्लो अदालतलाई आदेश दिने, ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(क) तल्लो अदालतको फैसला सदर वा बदर गर्ने वा उल्टी वा केही उल्टी गर्ने, । (ख) तल्लो अदालतले कसूरदारलाई तोकेको सजायको मात्रा घटाउने वा बढाउने वा सजायमा परिवर्तन गर्ने, । (ग) बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझी फैसला भएको रहेछ भने त्यस्तो प्रमाण आफैँले बुझ्ने वा बुझ्न तल्लो अदालतलाई आदेश दिने, । (घ) मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने विषयमा ठहर नभएको भए त्यस्तो विषयमा आफैँले ठहर गर्ने वा ठहर गर्न मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । तल्लो अदालतमा पठाउने, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ङ) तल्लो अदालतको फैसलामा आनुषङ्गिक वा प्रासङ्गिक परिवर्तन गर्ने । (२) तल्लो अदालतले गरेको फैसला उपर कुनै खास कसूरदारको वा प्रतिवादीको मात्र पुनरावेदन परेको रहेछ र त्यस्तो पुनरावेदनको निर्णय गर्दा पुनरावेदन नगर्ने कसूरदार वा प्रतिवादी हकमा तल्लो अदालतको फैसला फरक पर्ने देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सोको कारण खुलाई त्यस्तो कसूरदार वा प्रतिवादीको हकमा पनि उपदफा (१) मा उल्लिखित अधिकारको प्रयोग गरी कानून बमोजिम फैसला गर्न सक्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तल्लो अदालतलाई भएको अधिकार आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नेछ । १४५. साधक: (१) कुनै अदालतबाट कुनै अभियुक्तलाई बीस वर्ष वा बीस वर्षभन्दा बढी वा जन्मकैदको सजाय हुने गरी फैसला भएकोमा त्यसरी फैसला भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र त्यस्तो अदालतले मिसिल सहित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा साधक पेश गर्नु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१क) प्रचलित कानून बमोजिम जन्मकैद गर्नु पर्ने मुद्दाको अभियुक्तले कसूर गरेको कुरामा अदालतमा साबित भएकोमा त्यस्तो कसूर गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा जन्मकैदको सजाय गर्नु न्यायको रोहमा बढी पर्ने भई न्यायाधीशले कारण सहित घटी सजायको प्रस्ताव गरी राय सहित फैसला गरेकोमा त्यसरी फैसला भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र मिसिल सहित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा राय पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम साधक पेश भएकोमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पनि त्यस्तो अभियुक्तलाई बीस वर्ष वा बीस वर्षभन्दा बढी वा जन्मकैदको सजाय गर्ने ठहर्याई फैसला गरेमा सर्वोच्च अदालतमा साधक पेश गर्नु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (३) उपदफा (१क) बमोजिम राय पेश भएकोमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यसरी गरिएको घटी सजायलाई सदर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतमा राय पेश गर्नु पर्नेछ । १४६. साधक फैसला उपर पुनरावेदन लाग्ने: दफा १४५ बमोजिम साधक पेश हुने गरी भएको फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो फैसला उपर पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १४७. पुनरावेदन लाग्ने म्यादसम्म साधक फैसला गर्न नहुने: (१) दफा १४५ बमोजिम साधक पेश भएको मुद्दामा पुनरावेदन लाग्ने म्यादसम्म साधकको फैसला गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र पुनरावेदन परेमा साधकको लगत कट्टा गरी पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

१४७. पुनरावेदन लाग्ने म्यादसम्म साधक फैसला गर्न नहुने: (१) दफा १४५ बमोजिम साधक पेश भएको मुद्दामा पुनरावेदन लाग्ने म्यादसम्म साधकको फैसला गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र पुनरावेदन परेमा साधकको लगत कट्टा गरी पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ । तर सजाय पाउने व्यक्तिहरुमध्ये कुनै व्यक्तिको मात्र पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन नगर्ने व्यक्तिका हकमा पनि सोही पुनरावेदन कै रोहबाट निर्णय गर्नु पर्नेछ । १४८. साधक पेश गर्दाको कार्यविधि: (१) दफा १४५ बमोजिम कुनै अदालतले कुनै मुद्दामा साधक पेश गर्दा त्यस्तो मुद्दाको मिसिल समेत साथै पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम साधक पेश गरेको मुद्दामा अभियुक्त थुनामा रहेको भए निज थुनामा रहेको मिति, निज रहेको कारागारको नाम तथा अभियुक्त फरार रहेको वा थुनाबाट भागेको भए सो समेत खुलाई पेश गर्नु पर्नेछ । (३) साधक सुनुवाइ सम्बन्धी अन्य कार्यविधि पुनरावेदनको सुनुवाइ सरह हुनेछ । १४९. साधक हेर्ने अदालतको अधिकार: (१) साधक हेर्ने अदालतले पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । (२) साधक जाँच गर्दा तल्लो अदालतको फैसलाको इन्साफ नमिली कुनै परिवर्तन हुन सक्ने देखिएमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई सम्बन्धित पक्षहरुलाई झिकाउनु पर्नेछ । १५०. पुनरावेदन र साधक फैसला: पुनरावेदन फैसला गर्दा अनुसूची-४७ बमोजिमको ढाँचामा र साधक फैसला गर्दा अनुसूची-४८ बमोजिमको ढाँचामा गर्नु पर्नेछ । तर पुनरावेदन र साधकको एउटै फैसला गर्नु पर्ने अवस्थामा अनुसूची-४७ बमोजिमको ढाँचामा गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१५ । फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था । १५१. सजायको लगत खडा गर्नु पर्ने: (१) अदालतबाट कुनै मुद्दाको फैसला भए पछि सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो फैसला बमोजिम लागेको दण्ड, जरिवाना वा ठहरेको बिगो वा क्षतिपूर्तिको लगत तयार गर्नु पर्नेछ । (२) पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट कुनै व्यक्ति कसूरदार ठहरी वा तल्लो अदालतको फैसला उल्टी भई वा बदर भई कसूरदार ठहरेकोमा त्यसको लगत खडा गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा फैसलाको प्रतिलिपि पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम लगत खडा गरेपछि सम्बन्धित अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्नेछ र फैसला कार्यान्वयनको लागि कुनै काम कुनै निकायले गर्नु पर्ने रहेछ भने सम्बन्धित निकायलाई त्यस्तो काम गर्न आदेश गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम आदेश गर्दा कैद सजाय पाउने व्यक्ति अदालतमा उपस्थित रहेको भए निजलाई अदालतले कारागारमा चलान गरी पठाउनु पर्नेछ र उपस्थित भएको रहेनछ वा थुना वा कैदमा पनि बसेको रहेनछ भने निजलाई पक्राउ गरी कारागारमा बुझाउने गरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई अनुसूची-४९ बमोजिमको ढाँचामा आदेश पठाउनु पर्नेछ । (५) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा कुनै द्विविधा भएमा कारागार कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र जिल्ला अदालतबाट निकासा भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ । १५२. फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकाय: (१) मुद्दाको फैसला जुनसुकै तहको अदालतबाट भएको भए पनि त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसलाको कार्यान्वयन अभियोगपत्र वा उजुरी दायर भएको जिल्ला अदालतले गर्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

१५२. फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकाय: (१) मुद्दाको फैसला जुनसुकै तहको अदालतबाट भएको भए पनि त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसलाको कार्यान्वयन अभियोगपत्र वा उजुरी दायर भएको जिल्ला अदालतले गर्नेछ । (२) पुनरावेदन सुन्ने अदालतले शुरु कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन समेत सम्बन्धित जिल्ला अदालतले गर्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिवादीको सङ्ख्या निजहरूको बसोबास वा निजको सम्पत्तिको अवस्थितिको कारण फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला अदालत यकिन हुन नसकेमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तोकेको जिल्ला अदालतले मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्नेछ । (४) नियमित अदालत बाहेक अन्य न्यायिक निकायबाट भएको फैसलाको कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायले गर्नेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था नभएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले यसै ऐन बमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नेछ । १५३. फैसला कार्यान्वयन स्थगित हुने: (१) देहायको अवस्थामा अदालतले फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्नु पर्नेछ:- । (क) कानून बमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने मुद्दामा पुनरावेदन परेको भए पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म वा पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने म्याद भुक्तान नभएसम्म, । (ख) कानून बमोजिम साधक पेश हुने मुद्दा भए पेश भएको साधकको निकासा नभएसम्म । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन गर्ने पक्षले पुनरावेदन गरेको व्यहोराको निवेदन सम्बन्धित अदालतमा दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै कसूरदारलाई कैदको सजाय हुने ठहरी फैसला भएकोमा त्यस्तो कसूरदारलाई तत्काल कैदमा पठाउनु पर्नेछ । १५४. कैदमा राख्नु पर्ने: मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) दफा १५१ को उपदफा (४) बमोजिम अदालतमा उपस्थित कसूरदारको हकमा कैदी पूर्जी जारी भई आएपछि र फरारको हकमा समेत कसूरदार प्रहरी कार्यालयबाट पक्राउ भई अदालतमा पेश गरी निजको नाममा कैदी पूर्जी जारी भई आएपछि कारागार कार्यालयले त्यस्तो कसूरदारलाई कानून बमोजिम कैदमा राख्नु पर्नेछ । तर अठार वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिका कसूरदार ठहरिएकोमा निजलाई नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको छुट्टै बाल सुधार गृह वा यस्तै अन्य गृहमा राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कैदमा राख्दा कसूरदार कहिलेदेखि थुनामा रहेको वा पक्राउ परेको हो निजको कैद अवधि कहिले भुक्तान हुने हो भन्ने कुरा समेतको अभिलेख कारागार कार्यालयले तयार गरी अद्यावधिक रुपमा राख्नु पर्नेछ । १५५. कैद बापत रकम तिर्न सकिने: सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । (१) पहिलो पटक कसूरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसूरदारले कैदको सट्टा त्यस्तो कैद बापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो रकम लिई कैदमा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश दिनुअघि त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको कसूर नगरी राम्रो आचरण पालन गर्नेछु भन्ने व्यहोराको कागज गराउनु पर्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश दिनुअघि त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको कसूर नगरी राम्रो आचरण पालन गर्नेछु भन्ने व्यहोराको कागज गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश भएको कसूरदारले कैद बापत रकम बुझाउँदा एक दिन कैदको तीन सय रुपैयाँका दरले रकम बुझाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम कैद बस्न छुट भएको व्यक्तिले त्यसरी छुटेको मितिले तीन वर्षभित्र कैदको सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा निजलाई पहिले भएको फैसला बमोजिमको कैद समेत थपी सजाय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई थुनामा वा कैदमा रहे बसेको विदेशी नागरिकले कैदको सट्टा रकम तिरी कैदबाट छुटकारा पाउन निवेदन दिएमा अदालतले दफा १५९ को उपदफा (४) मा उल्लेख भएका कसूर बाहेक अन्य कसूरका कसूरदारलाई कैद सजाय बापत प्रति दिन पाँचसय रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट तोकी त्यस्तो रकम बुझाएमा बाकी अवधि कैदमा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम आदेश दिँदा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई सात दिनभित्र नेपाल बाहिर पठाउने आदेश दिनु पर्नेछ र अध्यागमन कार्यालयले अदालतको आदेश बमोजिम त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाल बाहिर पठाउनु पर्नेछ । (७) उपदफा (३) र (५) बमोजिम प्राप्त भएको रकमको पचास प्रतिशत रकम कानून बमोजिम खडा भएको पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (८) यस दफा बमोजिम रकम तिरेमा कसूरदारले कैद भुक्तान गरेको मानिनेछ । (९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम कैदबाट छुटेको व्यक्तिको कैदको लगत कैद भुक्तान हुने अवधिसम्मका लागि कायम रहनेछ र निजले उपदफा (२) र (४) प्रतिकूलको आचरण वा कसूर गरेमा अदालतले जुनसुकै बखत यस दफा बमोजिमको आदेश रद्द गर्न सक्नेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजिम आदेश रद्द भएकोमा त्यस्तो कसूरदारले निजलाई भएको पूरै सजाय कैदमा बसी भुक्तान गर्नु पर्नेछ । १५६. सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्ने: (१) दफा १५१ को उपदफा (४) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको व्यक्तिको सम्पत्ति पहिले नै रोक्का नरहेको भएमा वा निज पक्राउ हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले निजको अंशहकको सम्पत्ति रोक्का राख्नका लागि त्यस्तो सम्पत्तिको विवरण खुलाई अदालत समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन पेश भएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो व्यक्तिको हकको सम्पत्ति रोक्का गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा अन्य निकाय वा संस्थालाई आदेश दिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सम्पत्ति रोक्का राख्दा रोक्का राख्नु पर्नेभन्दा बढी सम्पत्ति रोक्का भएमा त्यस्तो व्यक्तिले बढी रोक्का भएको सम्पत्ति फुकुवा गर्न सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम निवेदन परेमा र त्यस्तो निवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यसरी बढी सम्पत्ति रोक्का रहेको देखिन आएमा त्यसरी बढी रोक्का रहेको हदसम्मको सम्पत्ति अदालतले फुकुवा गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा निकाय वा संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ र त्यसरी आदेश दिएकोमा त्यस्तो कार्यालय वा संस्थाले त्यस्तो सम्पत्ति फुकुवा गर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(५) कसूरदारले अदालतको फैसला बमोजिम बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम तिर्नुपर्ने रहेछ भने उपदफा (१) बमोजिम रोक्का रहेको सम्पत्तिबाट यस परिच्छेद बमोजिम त्यस्तो रकम भराई दिई बाँकी रहेको सम्पत्ति मात्र रोक्का गर्नु पर्नेछ । १५७. सम्पत्ति लिलाम गर्न सकिने: (१) दफा १५१ को उपदफा (४) बमोजिम पक्राउ गर्ने आदेश भएको मितिले छ महिनासम्ममा पनि कसूरदार पक्राउ हुन नसकेमा फैसला बमोजिम बुझाउनु पर्ने जरिवाना वा क्षतिपूर्तिको रकम दफा १५६ बमोजिम रोक्का रहेको सम्पत्ति नगद भए सम्बन्धित निकाय वा संस्थाबाट प्राप्त गरी र अन्य चल वा अचल भए लिलाम बिक्री गरी जरिवाना वा सरकारी बिगो बापतको रकम संचित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ र त्यसरी दाखिला गरी बाँकी रहेमा क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने भए क्षतिपूर्ति भराई बाँकी रकम निजको हकवालालाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । (२) यस ऐन बमोजिम लगत कट्टा हुनुभन्दा पहिले कसूरदार पक्राउ भएमा र निजले आफूलाई लागेको जरिवाना बिगो वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम नगदै बुझाउन चाहेमा दफा १५६ बमोजिम रोक्का रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री भई नसकेको भए त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्दा भएको खर्च असूल गरी र लिलाम बिक्री भैसकेकोमा रोक्का राख्दा र लिलाम बिक्री गर्दा भएको खर्चहरु कटाई लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त भएको रुपैयाँ निजलाई फिर्ता दिई कैद सजाय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । १५८. सजाय पाएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा सजाय मिनाहा हुने: (१) अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा मृत्यु हुँदा बखतसम्म कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको सम्पूर्ण कैद सजाय वा जरिवाना स्वतः मिनाहा हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी वा निजी बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भर्नु पर्ने व्यक्तिको त्यस्तो बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भराउनु अगावै मृत्यु भएमा निजको हकको सम्पत्तिबाट असूल उपर हुनेसम्म यस ऐन बमोजिम असूल उपर गरी भराई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भराउँदा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिले खामेसम्म क्रमशः सरकारी बिगो, क्षतिपूर्ति, निजी क्षतिपूर्ति र बिगोलाई प्राथमिकता दिई क्रमशः भराउनु पर्नेछ । १५९. सजाय माफी दिन सकिने: (१) अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतवी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन आवश्यक कारबाहीको लागि राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाएमा सो मन्त्रालयले देहायका कुराहरु विचार गरी निजलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुलतवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने सम्बन्धमा निर्णयको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्न सक्नेछ:- । (क) कसूरको प्रकृति र कसूर गर्दाको अवस्था, । (ख) कसूरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था, । (ग) कसूरदारलाई तोकिएको सजायको हद, । (घ) कसूरदारले सो सजाय पाउनुअघि कुनै कसूर गरी कैदको सजाय पाएको वा नपाएको वा पाएको भए त्यस्तो कसूरको प्रकृति र निजले भोगेको सजाय, । (ङ) कसूरदार थुनामा रहेको वा नरहेको ।