chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
प्रहरी_ऐन_२०१२
Police Act, 1955

कानून बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नु पर्ने अन्य काममा निजलाई सहयोग गर्नु जिल्ला प्रहरी कर्मचारीहरूको कर्तव्य हुनेछ । परिच्छेद-३ । प्रहरी फोर्सको नियन्त्रण र अनुशासन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ९. प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, बर्खासी र अन्य विभागीय सजाय : (१) राजपत्राङ्कित प्रहरी अधिकृतको नियुक्ति र बढुवा नेपाल सरकारबाट र अन्य मातहत दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूको नियुक्ति र बढुवा चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी नायव महानिरीक्षक वा अञ्चल उपरीक्षकबाट तोकिए बमोजिम हुनेछ । (२) प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छा अनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् । (३) राजपत्राङ्कित प्रहरी अधिकृतलाई नेपाल सरकारले र अन्य मातहत दर्जाका अधिकृत र जवानलाई तोकिए बमोजिम चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी नायव महानिरीक्षक वा अञ्चल उपरीक्षकले बर्खास्त गर्न, सेवाबाट हटाउन, दर्जा वा तलब घटाउन वा अरू सजाय गर्न सक्नेछ । (४) मातहत दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा असावधानी वा लापरवाही गरेमा वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नबाट बच्नको लागि आफैले केही गरी सो कर्तव्य पालन गर्न अयोग्य भएमा वा अनुशासन भंग गरेमा वा अन्यथा अनुचित आचरण गरेमा निजलाई तोकिएको अधिकृतले बर्खास्त गर्न, सेवाबाट हटाउन, दर्जा वा तलब घटाउन वा आवश्यक सम्झे तोकिए बमोजिम देहायको सजाय गर्न सक्नेछः - । (क) एक महिनाको तलबसम्म जरिबाना गर्ने । (ख) सजायको कवाज, थप गार्ड वा फ्याटिङ (शारीरिक थकाई हुने) वा अरू ड्यूटी गराई वा नगराई १५ दिनसम्म क्वार्टरमा नजरबन्द राख्ने । तर यो खण्डमा लेखिएको सजाय कुनै अधिकृतलाई दिन सकिने छैन । (ग) महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको पदबाट हटाउने वा विशेष तलब भत्ता पाएको झिक्ने । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १०. मनमानी बर्खसी इत्यादीबाट बचाउ : (१) कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्दा, सेवाबाट हटाउँदा, दर्जा वा तलब घटाउँदा देहायको अवस्थामा बाहेक निजलाई सो गर्नु नपर्ने कारण देखाउन मुनासिब अवधि तोकी सफाईको मौका दिनु पर्छ :- । (क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार ठहरी अदालतबाट कैदको सजाय पाएकोमा, । (ख) यस ऐन अन्तर्गतको अपराध ठहरी कैदको सजाय पाएकोमा, वा । (ग) सो सफाईको मौका दिन मुनासिब नपर्ने अवस्था देखाई व्यहोरा खोली सजाय दिने अधिकारीले पर्चा खडा गरी राखेकोमा । (२) कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकारीले मात्र बर्खास्त गर्न, सेवाबाट हटाउन वा दर्जा वा तलब घटाउन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १०क. मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने : दफा ९ बमोजिम विभागीय कारबाही वा सजाय भएकै कारणले यो ऐन वा प्रचलित अन्य नेपाल कानून अन्तर्गत मुद्दा चल्नमा कुनै बाधा भएको मानिने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
प्रहरी_ऐन_२०१२
Police Act, 1955

दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १०क. मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने : दफा ९ बमोजिम विभागीय कारबाही वा सजाय भएकै कारणले यो ऐन वा प्रचलित अन्य नेपाल कानून अन्तर्गत मुद्दा चल्नमा कुनै बाधा भएको मानिने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ११. विभागीय कारबाही र सजायको कार्यविधि र पुनरावेदन : (१) दफा ९ बमोजिम विभागीय सजाय गर्ने अधिकारीले कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने, सेवाबाट हटाउने, दर्जा वा तलब घटाउने आदेश दिँदा सो गर्नको आधार सहितको अभियोग, सो बारे जाँचबुझ गरेको व्यहोरा, निजलाई सफाईको मौका दिइएकोमा निजको सफाईको जिकिर र सो जिकिर बमोजिम थप केही बुझिएको भए सो समेत बारे आफ्नो ठहर लेखी र सफाईको मौका नदिएकोमा सो दिन मुनासिब नपरेको अवस्था देखाई व्यहोरा खुलाइएको पर्चा समेत खडा गरी सही गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्छ । (२) दफा ९ अन्तर्गत दिइएको विभागीय सजायको जुनसुकै आदेश उपर तोकिए बमोजिमको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन लाग्नेछ । तर दफा ९ को उपदफा (४) को खण्ड (ख) अन्तर्गत भएको सजाय उपर पुनरावेदन लाग्ने छैन । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । ११क. विभागीय कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम विभागीय कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार नियममा तोकिएको अवस्थामा सोही बमोजिम र त्यसरी नतोकिएकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन गरेको समितिलाई हुनेछ । परिच्छेद-४ । प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य र अधिकार । १२. प्रहरी कर्मचारीहरू हरहमेशा ड्युटीमा रहनु पर्ने : यस ऐनको तात्पर्यका लागि हरएक प्रहरी कर्मचारी हरहमेशा ड्युटीमा रहेको मानिनेछ र मुलुकको कुनै भागमा जुनसुकै बखत पनि प्रहरी कर्मचारी काममा खटिन सक्दछ । १३. प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउने अख्तियार: प्रहरी कर्मचारीले यो ऐन वा अरू कुनै प्रचलित ऐनबाट पाएको अख्तियार भन्दा बढी अधिकार वा अख्तियार प्रयोग गर्न पाउँदैन । १४. सिनियर कर्मचारीको अधिकार : प्रहरी कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम पाएको अख्तियार निज भन्दा माथिका दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउँछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १५. प्रहरी कर्मचारी कर्तव्य : (१) प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको देहाय बमोजिम कर्तव्य हुनेछ :- । (क) अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम दिएको आदेश र जारी गरेको वारेण्ट तदारुकतासाथ पालन तथा तामेल गर्नु । (ख) शान्ति र व्यवस्थालाई असर पार्ने खालको खबर सङ्कलन गर्नु र माथिल्लो अधिकारीलाई जानकारी दिनु । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । (ग) अपराधको रोकथाम गर्नु र जनतालाई अनावश्यक झन्झटमा पर्नबाट बचाउ गर्नु । (घ) अपराधीहरू पत्ता लगाउनु र अपराधीलाई कानून बमोजिम सजाय गराउनु । (ङ) कानूनबमोजिम पक्रन पर्ने व्यक्तिलाई र पक्रनु पर्ने पर्याप्त कारण भएका व्यक्तिहरूलाई पक्रनु । (च) प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कर्तव्य पालन गर्ने । (छ) असमर्थ र असहाय भई बाटो घाटोमा परिहेका व्यक्तिहरूलाई आफूबाट हुन सक्ने हर किसिमको मद्दत दिने र जोखिम किसिमका र आफ्नु हेरचाह गर्न नसक्ने किसिमका अमल खाएका व्यक्ति वा बौलाहाहरूको जिम्मा लिने ।
प्रहरी_ऐन_२०१२
Police Act, 1955

(च) प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कर्तव्य पालन गर्ने । (छ) असमर्थ र असहाय भई बाटो घाटोमा परिहेका व्यक्तिहरूलाई आफूबाट हुन सक्ने हर किसिमको मद्दत दिने र जोखिम किसिमका र आफ्नु हेरचाह गर्न नसक्ने किसिमका अमल खाएका व्यक्ति वा बौलाहाहरूको जिम्मा लिने । (ज) पक्राउ भएका वा थुनामा रहेका व्यक्ति घायल र बिरामी भएमा आवश्यक मद्दतलाई चाहिने कारबाही तुरुन्त गर्न र त्यस्तालाई पहरा दिँदा वा अन्त लाँदा निजको व्यवस्थाको उचित ख्याल राख्ने । (झ) पक्राउ भएका वा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई चाहिने सिधा र बासको इन्तजाम गर्ने । (ञ) खानतलासी गर्दा असभ्य व्यवहार नगर्ने र नचाहिने हैरानी नदिने । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (ट) सेवाग्राही लगायत सबैैसँग शिष्ट र मर्यादित व्यवहार गर्ने । (ठ) आगोबाट हानि नोक्सानीको बचाउ गर्न सकभर कोशिश गर्ने । (ड) जनतालाई दुर्घटना वा खतराबाट बचाउन सकभर कोशिश गर्ने । (२) माथि खण्ड (क) देखि (ङ) मा लेखिएको कुनै उद्देश्यको प्राप्तिको लागि लागू औषधि वा मदिरा बिक्री गर्ने र सेवन गराउने भट्टी, पसल, होटल, लज, रेष्टुराँ, जुवा खेलिरहेको ठाउँ, साधारणतः चरित्रहीन र बदमाशहरू भेला हुने कुनै ठाउँमा बिना वारेण्ट प्रवेश गर्न र निरीक्षण गर्न कम्तीमा सहायक निरीक्षक सम्म दर्जाको प्रहरी अधिकृतलाई अधिकार हुनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (२) बमोजिम बिना वारेण्ट प्रवेश वा निरीक्षण गरेमा त्यस्तो प्रहरी अधिकृतले सो कुराको कारण सहितको लिखित जानकारी यथाशक्य चाँडो प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १६. वारेण्ट इत्यादी जारी गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार : जुनसुकै प्रहरी अधिकृतले आफ्नो कर्तव्यको सिलसिलामा पाएको खबर प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गरी कुनै अपराध गरेको वा सो गरेको भनी शंका भएको वा अपराध गर्न लागेको व्यक्तिको नाममा कानूनद्वारा जारी हुन सक्ने वारेण्ट, खानतलासीको वारेण्ट, समाहवान वा अरू म्याद सूचना जारी गर्न प्रतिवेदन दिने सक्नेछ र प्रचलित कानूनले त्यस्तो वारेण्ट, समाहवान वा म्याद सूचना जारी गर्न कुनै अड्डा वा अधिकारीको स्पष्ट व्यवस्था नभएकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो वारेण्ट, खानतलासीको वारेण्ट, समाहवान वा अरू म्याद सूचना कुनै अड्डा वा अदालतले जारी गर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा प्रहरी अधिकृतले सो प्रतिवेदन सोझै त्यस्तो अड्डा वा अदालतमा दिनेछ । १७. प्रहरी कर्मचारीले बिना वारेण्ट गिरफ्तार गर्न पाउने अधिकार : प्रहरी कर्मचारीले बिना वारेण्ट जुनसुकै सार्वजनिक ठाउँमा देहायका व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्न हुन्छ :- । (क) कानूनले ३ वर्ष वा त्यसभन्दा बढी कैदको सजाय हुने अपराध गरेको वा गर्न आँटेको छ भन्ने थाहा भएको व्यक्ति, । (ख) फरार घोषित गरिएको पक्रनु पर्ने अपराधी, । (ग) कर्फ्यू लागेको टायममा शंका पर्ने गरी हिंडडुल गरिरहेका व्यक्ति, । (घ) मुनासिब कारण नभै रातमा हात हतियार खरखजाना वा रातमा घर फोर्ने औजार साथमा भएको व्यक्ति, । (ङ) कानून अनुसार थुनिएका ठाउँबाट भागेको वा भाग्न उद्योग गर्ने व्यक्ति, । (च) नेपाल सेना वा प्रहरी फोर्स छाडी भागेको भन्ने मुनासिब शंका परेका व्यक्ति, ।
प्रहरी_ऐन_२०१२
Police Act, 1955

(घ) मुनासिब कारण नभै रातमा हात हतियार खरखजाना वा रातमा घर फोर्ने औजार साथमा भएको व्यक्ति, । (ङ) कानून अनुसार थुनिएका ठाउँबाट भागेको वा भाग्न उद्योग गर्ने व्यक्ति, । (च) नेपाल सेना वा प्रहरी फोर्स छाडी भागेको भन्ने मुनासिब शंका परेका व्यक्ति, । (छ) यस ऐनको परिच्छेद - ६ मा लेखे बमोमिम हुने अराध गरेको छ भन्ने मुनासिब शंका भएको व्यक्ति । (२) माथि उपदफा (१) मा लेखिए बमोजिम पक्राउ भएका व्यक्तिलाई बाटाको मुनासिब माफिकको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र सकभर चाँडै अदालतमा पेश गर्नु पर्छ । (३) कुनै चल, अचल सार्वजनिक सम्पत्तिमा आफ्ना सामुन्ने नोक्सानी हुन लागेको देखेमा प्रहरी कर्मचारीले आफैं अधिसरी सो नोक्सानी रोक्न सक्छ । १८. सार्वजनिक बाटो इत्यादीमा सवारी वा यात्रीहरूको व्यवस्था : प्रहरी कर्मचारीको देहाय बमोजिमको कर्तव्य हुन्छ :- । (क) सार्वजनिक बाटोमा यातायातको व्यवस्था र नियन्त्रण गर्ने र त्यहाँ यातायातको रोकावट हुन नदिने र सार्वजनिक बाटो वा त्यसको वरिपरि जनताले पालन गर्नको निमित्त यो ऐन वा प्रचलित कानून अन्तर्गत बनेका नियम र आदेश पाँचौ संशोधनद्वारा झिकिएको । मिच्न नदिने । (ख) सार्वजनिक बाटोमा र सबैले नुहाउने, लुगा धुने ठाउँ, घाट, हवाई अड्डा, रेलको स्टेशन, मेला लाग्ने ठाउँ, देवालय र अरू सार्वजनिक स्थानमा तथा सबैले पूजा गर्ने ठाउँ वा त्यसको वरिपरि पूजा गर्न लागेको बेलामा शान्ति कायम राख्ने । (ग) सबैले नुहाउने, लुगा धुने ठाउँ, घाट र हवाई अड्डा, रेल्वे स्टेशनमा व्यवस्था राख्ने र त्यस्ता ठाउँमा र सर्वसाधारणलाई तारने ढुङ्गामा घुइँचो हुन नदिन तथा त्यस्तो । स्थान वा डुङ्गामा सर्वसाधारणले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पालन गर्नको निमित्त यो ऐन र प्रचलित अन्य ऐन अन्तर्गत बनेका नियम र आदेश पाँचौ संशोधनद्वारा झिकिएको । मिच्न नदिने । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । १९. सार्वजनिक सभा र जुलुसको व्यवस्था : (१) सार्वजनिक बाटो, सडक वा आवत जावत हुने स्थानमा सभा गर्ने वा जुलुस निकाल्ने सम्बन्धमा जन साधारणलाई असुविधा पर्ने वा शान्ति भङ्ग हुने स्थिति उत्पन्न नहोस् भन्ने उद्देश्यले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजबाट त्यस कामका निमित्त अख्तियार पाएका प्रहरी अधिकृतले सभा वा जुलुसका निमित्त ठाउँ, बाटो र समय तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) विपरीत कुनै कार्य भए गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजबाट त्यस कामका निमित्त अख्तियार पाएका प्रहरी अधिकृतले त्यस्तो सभा वा जुलुस रोक्न वा भङ्ग गर्न सक्नेछ । २०. बेवारिसी सम्पत्तिको प्रहरीले जिम्मा लिने : बेवारिसी सम्पत्तिको जिम्मा लिने र त्यसको तायदाती खडा गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ पेश गर्ने प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुन्छ । २१. प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्पत्ति रोक्का गर्ने र इश्तिहार जारी गर्ने : (१) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का गरी सो रोक्का भएको धनमालको फाँटवारी खोली ६ महिनाभित्र आफ्नो हक दाबीको सबूत समेत लिई दाबी गर्न आउनु भनी इश्तिहार जारी गर्न सक्नेछ । (२) त्यस्तो सम्पत्तिको हक पुग्ने मानिस पत्ता नलागेको वा उपस्थित नरहेको र त्यस्तो सम्पत्ति नोक्सान हुने वा स्वभाविक रूपमा सडी गली जाने भएमा वा लिलाम बिक्री गरेमा धनीलाई फाइदा होला भन्ने दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
प्रहरी_ऐन_२०१२
Police Act, 1955

(२) त्यस्तो सम्पत्तिको हक पुग्ने मानिस पत्ता नलागेको वा उपस्थित नरहेको र त्यस्तो सम्पत्ति नोक्सान हुने वा स्वभाविक रूपमा सडी गली जाने भएमा वा लिलाम बिक्री गरेमा धनीलाई फाइदा होला भन्ने दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको विचारमा लागेमा वा त्यस सम्पत्तिको मोल रु. १० । - भन्दा घटि भएमा दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जुनसुकै बखत पनि लिलाम बिक्री गर्न र लिलाम बिक्रीबाट आएको रुपैयाँ दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । धरौटी राख्ने आदेश दिन सक्नेछ । २२. दाबा गर्ने मानिस कोही हाजिर नभएमा सम्पत्ति नेपाल सरकार लाग्ने : (१) तोकिएको ६ महिने म्यादभित्र त्यस्तो सम्पत्ति दाबा गर्ने व्यक्ति कोही हाजिर नभएमा दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम लिलाम बिक्री भएको रहेनछ भने सो सम्पत्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश बमोजिम लिलाम बिक्री हुन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिक्री भै आएको रुपैयाँ र कसैको हक कायम नभै दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम लिलाम बिक्री भै आएको रुपैयाँ ६ महिना बाद नेपाल सरकार लाग्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २२क. बेवारिसी लाशका सम्बन्धमा: बेवारिसी लाश फेला परेमा प्रहरीले कब्जामा लिई लाशको सनाखत र कालगतिले मरेकोमा मुचुल्का गराई हकवाला फेला परे सतगत गर्न बुझाई दिनु पर्छ । हकवाला फेला नपरे वा बुझी नलिए त्यस्तो लाश चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान स्थापना भएको ठाउँमा अध्ययनको प्रयोजनको निमित्त त्यस्तो संस्थानलाई आवश्यक भएमा प्रहरीले सो संस्थानलाई बुझाई दिनु पर्छ । त्यस्तो संस्थान नभएको ठाउँमा वा त्यस्तो संस्थानलाई आवश्यक नपर्ने भएमा प्रहरीले पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । स्थानीय केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिका वा सामाजिक संस्था मार्फत दाह संस्कार गराउनु पर्छ । तर, दुर्घटनामा परी, आत्महत्या गरी वा शंकास्पद स्थितिमा मरेकोमा भने प्रचलित कानून बमोजिम लाश जाँच शव परीक्षण समेत गर्नु पर्ने तहकिकातको काम कारबाई पूरा गरेपछि मात्र त्यस्तो लाश अध्ययन संस्थानलाई बुझाई दिनु वा दाह संस्कार गराउन सकिनेछ । २३. प्रहरी कर्मचारीले डायरी राख्नुपर्ने काम : (१) नेपाल सरकारले तोके बमोजिम ढाँचाको डायरी राखी त्यसमा सबै उजूरी र आरोप गिरफ्तार भएको सबै मानिसको नाउँ, उजूर गर्नेको नाउँ, गिरफ्तार भएको व्यक्ति उपर आरोप लगाइएको अपराध, निजहरूबाट वा अरू किसिमले बरामद भएको हतियार वा धनमाल र बुझिएका साक्षीहरूको नाउँ समेतको व्यहोरा खोली चढाई राख्ने हर एक ठानाको अख्तियारवाला कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । (२) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो डायरी झिकाई जाँच सक्नेछ । २४. पाँचौ संशोधनद्वारा खारेज । २५. पाँचौ संशोधनद्वारा खारेज । २६. पाँचौ संशोधनद्वारा खारेज । परिच्छेद – ५ । सार्वजनिक शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नलाई विशेष प्रबन्ध । २७. कुनै व्यक्तिको दरखास्त परेमा थप प्रहरी खटाउने : (१) कुनै व्यक्तिको दरखास्त परेमा अञ्चल उपरीक्षकले शान्ति वा व्यवस्था कायम राख्न वा कुनै खास किसिमको अपराध बारे यस ऐन वा अरू ऐनका कुराहरू लागू गर्न वा कुनै ठाउँ वा इलाकामा प्रहरीको अरू कर्तव्य पालन गर्नको निमित्त थप प्रहरी जवान खटाउन सक्नेछ । (२) दरखास्त दिने व्यक्तिले त्यस्तो थप प्रहरीको खर्च व्यहोर्नु पर्छ ।
प्रहरी_ऐन_२०१२
Police Act, 1955

(२) दरखास्त दिने व्यक्तिले त्यस्तो थप प्रहरीको खर्च व्यहोर्नु पर्छ । तर त्यस्तो थप प्रहरी अञ्चल उपरीक्षकको आदेशमा रही निजले उचित ठहराएका समय सम्मलाई खटिनेछ । (३) त्यस्तो थप प्रहरीको दरखास्त दिने व्यक्तिले सो प्रहरीको जवान झिकी पाऊँ भनी अञ्चल उपरीक्षकलाई जुनसुकै बखत लिखित निवेदन दिएमा अञ्चल उपरीक्षकले त्यस्तो निवेदन पाएको मितिले एक महिनामा नबढाई मुकरर गरेको समय व्यतित भएपछि दरखास्तवालाले त्यसको खर्च व्यहोर्नु पर्दैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २८. रेल्वे वा अरू प्रतिस्थापनको छिमेकमा थप प्रहरी खटाउने: (१) हवाई अड्डा, रेल्वे, नहर वा अरू कुनै लोककार्य वा कारखाना, व्यापारिक प्रतिस्थापन, मनोरञ्जन सुविधा र यातायातको निर्माण भइरहेको वा चलेको अवस्थामा सो कार्य कारखाना वा प्रतिस्थापनमा नियुक्त, वा त्यहाँ आवत जावत गर्ने व्यक्तिहरूको व्यवहार वा व्यवहारको आशंकाले कुनै समय त्यस्तो ठाउँमा थप प्रहरीको आवश्यकता सम्झेमा नेपाल सरकारले आवश्यक भएसम्मका लागि आवश्यक सम्झे जति संख्यामा थप प्रहरी खटाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम थप प्रहरी खटाएकोमा सो खटाउँदा लागेको खर्च नेपाल सरकारले जुन कार्य, कारखाना वा प्रतिस्थापनका लागि खटाउनु परेको हो, त्यसबाट भराउने आदेश दिन सक्नेछ र सो कार्य, कारखाना वा प्रतिस्थापनको कोषबाट सो खर्च व्यहोर्नु पर्छ । (३) नेपाल सरकारले यस दफा अन्तर्गत आफूले प्राप्त अधिकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी नायव महानिरीक्षक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अञ्चल उपरीक्षकलाई सुम्पन सक्नेछ । २९. सार्वजनिक शान्तिलाई विशेष खतरा पर्ने अवस्थामा थप प्रहरी खटाउने: (१) कुनै इलाकामा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । अशान्त वा खतरनाक अवस्था भएमा त्यहाँका बासिन्दा वा बासिन्दाको कुनै खास वर्गको आचरणबाट थप प्रहरी खटाउन आवश्यक छ भन्ने दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । भागमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देहायको कुरा तोक्न सक्नेछ :- । (क) थप प्रहरी राख्नु पर्ने स्थान । दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । र । (ख) थप प्रहरी राख्नु पर्ने अवधि । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ । (३) यस दफाको उपदफा (५) को अधीनमा रही त्यस्तो थप प्रहरीको खर्च सूचनामा खास गरी किटिएको इलाकाका बासिन्दाहरूले व्यहोर्नु पर्छ । (४) उपदफा (५) अन्तर्गत तिर्न नपर्ने ठहरिएका बाहेक अरू बासिन्दाहरूमा ककसले के कति तिर्नु व्यहोर्नु पर्छ, सो कुराको दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मनासिव ठहराए बमोजिम जाँचबुझ गरी बाँडफाड गरिदिनु पर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बासिन्दाहरूको हैसियतको विचार गरी त्यस्तो बाँडफाड गर्नेछ । (५) त्यस्तो बासिन्दाको कुनै वर्ग वा अंशलाई लागेको यस्तो खर्चबाट सूचना प्रकाश गरी नेपाल सरकारले छुटकारा दिन सक्छ । स्पष्टीकरण :- यस दफाको लागि “बासिन्दा” शब्दले त्यस ठाउँमा बसोबास नगरे पनि त्यस्ता इलाका भित्रको जग्गा वा अचल सम्पत्ति आफू वा कारवारी, वारिस वा नोकरद्वारा दखल वा भोगचलन गर्ने व्यक्तिहरू र आफैले वा वारिस, कारवारी वा नोकरबाट सोझै वा रैयत मार्फत तिरी असूल गर्ने वा जग्गा भोग चलन गर्ने जग्गा धनीलाई समेत जनाउँछ ।
प्रहरी_ऐन_२०१२
Police Act, 1955

३०. दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । बासिन्दाहरूको अनुचित आचरणले गर्दा पर्न आएको नोक्सानीको हर्जना पीडत व्यक्तिहरूलाई दिने : (१) दफा २९ मुताबिक सूचना जारी भैरहेको इलाकाका बासिन्दाहरू वा उनीहरूको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । शाखा वा वर्गको अनुचित दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । आचरणबाट वा त्यसको जरियाबाट दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मृत्यु भएको वा गम्भीर चोट पुगेको वा धनमालको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सो अनुचित दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । आचरणबाट हानि नोक्सानी भयो भनी दाबी गर्ने त्यस्तो इलाकामा बस्ने व्यक्तिले सो हानि नोक्सानी भएका एक महिनाभित्र वा सो भन्दा घटि समय तोकिएमा सो म्यादभित्र त्यस्तो प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ हर्जनाको दरखास्त दिन सक्दछ । (२) दफा २९ बमोजिमको इलाकामा थप प्रहरीका जवान खटिएका वा नखटिएका भएतापनि नेपाल सरकारको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । स्वीकृति लिई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चाहिंदो जाँचबुझ गरी त्यस्तो क्षेत्रमा देहायमा लेखिए बमोजिम गर्न सक्दछ:- । (क) त्यस्तो अनुचित दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । आचरण वा त्यसका जरियाबाट दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पीडित भएका मानिसहरूको नाम प्रकाश गर्ने । (ख) त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई दिने दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । हर्जानाको अङ्क र सो बाड्ने तरिका किटान र निर्धारित गर्ने । (ग) यस पछिको उपदफा (३) अन्तर्गत दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । हर्जाना व्यहोर्न नपर्ने भएका र दरखास्तवाला बाहेक त्यस्तो इलाकाको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । वासिन्दाहरू मध्येको कसले हर्जानाको कति अङ्क तिर्न पर्ने हो किनारा गरिदिने । तर त्यस्तो इलाकाभित्र भएको हुलदङ्गा वा गैर कानूनी सभाबाट माथि लेखिए बमोजिम हानि भएको भन्ने र जुन घटनाबाट त्यस्तो हानि भएको छ, सो घटनाबारे सो दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पीडित मानिसको कुनै दोष छैन भन्ने ठहर नभै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो उपदफा बमोजिम प्रकाश र अङ्क किटान गर्न हुँदैन । (३) आदेश जारी गरी त्यस्ता वासिन्दामध्ये कुनै व्यक्ति वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । शाखा वा वर्गलाई त्यस्ता हर्जानाको केही भाग तिर्न नपर्ने गर्न नेपाल सरकारको लागि कानूनी हुन्छ । (४) उपदफा (२) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको प्रकाशन र दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । किवान गरेको हर्जानाको अङ्क वा दिएको आदेश नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट नियुक्त गरेको अधिकारीद्वारा दोहोरिन सक्छ, अन्यथा सो अन्तिम हुन्छ । (५) यस दफाबमोजिम हर्जाना भराइसकेको हानि बारे देवानी कारबाई चल्न सक्दैन । स्पष्टीकरण :- यस दफामा “वासिन्दा” शब्दको अर्थ माथिको दफाबमोजिम हुन्छ । ३१. पाँचौ संशोधनद्वारा खारेज । ३२. माथि उल्लेख गरे बमोजिम तिर्नु पर्ने रुपैयाँ असुल गर्ने : (१) जरिबाना असुल गर्ने बारेको प्रचलित कानून बमोजिम यस परिच्छेदमा उल्लेख गरिएको तिर्नुपर्ने रुपैयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले असुल गर्छ । (२) दफा ३० बमोजिम दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तिरेको वा असुल भएको सबै रुपैयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो दफा बमोजिम पाउने मानिसलाई दिनु पर्छ । परिच्छेद – ६ । अपराध र सजाय । ३३. तेस्रो संशोधनद्वारा खारेज । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ३३क. कडा अपराधहरू : प्रहरी कर्मचारीले देहायको कुनै कसूर गरेमा निजलाई पाँचौ संशोधनद्वारा झिकिएको ।
प्रहरी_ऐन_२०१२
Police Act, 1955

तिरेको वा असुल भएको सबै रुपैयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो दफा बमोजिम पाउने मानिसलाई दिनु पर्छ । परिच्छेद – ६ । अपराध र सजाय । ३३. तेस्रो संशोधनद्वारा खारेज । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ३३क. कडा अपराधहरू : प्रहरी कर्मचारीले देहायको कुनै कसूर गरेमा निजलाई पाँचौ संशोधनद्वारा झिकिएको । आजन्म कैद वा चौध वर्षसम्म कैद वा तीन वर्षको तलब बराबरसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ:- । (क) प्रहरी सेवामा शसस्त्र विद्रोह गरेमा वा गराएमा वा विद्रोहमा सरीक भएमा वा सो गर्न गराउन उत्तेजना फैलाएमा वा त्यस्तो गर्न षडयन्त्र वा उद्योग गरेमा, । (ख) विद्रोह हुने ठाउँमा आफू भएकोमा सकभर रोक्ने कोशिश नगरेमा वा यस्तो बेलामा देशभक्ति, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । वा कर्तव्यरत कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो कर्तव्यबाट बिचलित गराएमा वा त्यस्तो उद्योग गरेमा, । (ग) विद्रोह गर्ने मनसाय गरेको वा षडयन्त्र वा उद्योग भइरहेको थाहा पाई वा त्यस्तो भइरहेको विश्वास गर्नुपर्ने कारण हुँदा हुँदै पनि निज मारी उच्च पदाधिकारीहरूलाई यथाशक्य तत्कालै खबर वा सूचना नदिएमा, । (घ) पाँचौ संशोधनद्वारा झिकिएको । (ङ) थाना, चौकी, गारद, पालो पहरा आदि र आफूसाथ वा आफ्नो जिम्मा रहेको हातहतियार, खरखजाना अन्य सरकारी धनमाल र कागजातहरू आक्रमणकारीहरूलाई सुम्पी मद्दत गरेमा, । (च) आक्रमण वा मुठभेडको समयमा वा सो हुने सम्भावनाना प्रहरी फोर्स वा जनतामा जानी जानी झूटो आतङ्क फैलाएमा वा हेरेस खुवाउने वा आतङ्क पार्ने नियतले झूटो खतराको खबर फैलाएमा । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ३३ख. अन्य कडा अपराधहरू : प्रहरी कर्मचारीले देहायको कुनै अपराध गरेमा दश वर्षसम्म कैद वा दुई वर्षको तलब बराबर सम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ :- । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (क) नेपाल सरकार, नेपाल सरकारको काम कारबाही र नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी घृणा, द्वेष वा अवहेलना हुने गरी लेखेर वा बचन वा आकार र चिन्हद्वारा वा अरू कुनै किसिमबाट कुनै काम कुरा गरेमा गराएमा वा सो उद्योग गरेमा, । (ख) नेपाल सरकारको कुनै मित्रराष्ट्रभित्र लुटमार गरेमा वा गर्न तयारी गरेमा, त्यस्तो व्यक्तिलाई मद्दत वा सूचना दिएमा वा सो मनसायले त्यस्तो व्यक्तिसँग सम्पर्क राखेमा, । (ग) आफू खटिएर वा आफ्नो जिम्मामा रहेको वा आफूले रक्षा गर्नुपर्ने थाना, चौकी, गारद, पालो पहरा, पिकेट, टोली वा प्याट्रोल वा प्रतिष्ठापन वा कार्यालयमाथि आक्रमणकारी डाँकु, तस्कर, बदमास र हुलदङ्गा गर्नेहरूले आक्रमण गरेका बखत तिनीहरूसँग मुठभेड हुँदा वा त्यस्तो मुठभेड हुने आशङ्कामा नामर्दिसँग भागेमा, । (घ) आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी वा अरू कसैको हातहतियार खरखजाना बेचबिखन गरेमा, । (ङ) लुटको खोजिमा हिड्न आफ्नो थाना, चौकी, गारद, पालो पहरा, पिकेट, टोली, प्याट्रोल, प्रतिष्ठापन वा कार्यालय छाडेमा, । (च) ड्युटीमा रहेको वा नरहेको भए तापनि माथिल्लो दर्जाको कर्मचारी भनी थाहा पाएपछि वा विश्वास गर्ने कारण छँदाछँदै अपराधिक बल प्रयोग गरेमा वा गर्ने उद्योग गरेमा वा धम्की दिएमा, ।