chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
अपाङ्गता_भएका_व्यक्तिको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Act Relating to Rights of Persons with Disabilities, 2017

(५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउँदा निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । ४३. समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, हित तथा संरक्षणको विषयमा स्थानीय स्तरमा काम गर्ने विभिन्न निकाय, संघ वा संस्थासँग समन्वय गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा त्यस्तो काम सञ्चालन गर्न कुनै निकायलाई निर्देशन दिने, । (ख) अपाङ्गताको वर्गीकरण स्पष्ट नभएका र अपाङ्गता भए नभएको सम्बन्धमा द्विविधा भएका व्यक्तिको निवेदन उपर जाँचबुझ गरी परिचयपत्र प्रदान गर्न स्थानीय तहलाई सिफारिस गर्ने, । (ग) स्थानीय तहभित्र अस्पताल, विद्यालय लगायत अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक भौतिक संरचना तथा स्थलमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच सहज गराउन अपाङ्गता मैत्री संरचना विकास वा निर्माण गर्ने, गराउने, । (घ) स्थानीय तहभित्र रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अभिलेख सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्न लगाउने, । (ङ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सम्बन्धमा स्थानीय तहमा सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, । (च) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने । ४४. समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि: (१) समन्वय समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) समन्वय समितिको बैठक सो समितिको संयोजकले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) समन्वय समितिको बैठक बस्ने सूचना सो समितिको सदस्य–सचिवले बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ । (४) समन्वय समितिको कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (५) समन्वय समितिको बैठकको अध्यक्षता सो समितिका संयोजकले र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यले आफूहरूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ । (६) समन्वय समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (७) समन्वय समितिले सम्बन्धित क्षेत्रको कुनै पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई सो समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) समन्वय समितिको निर्णय सो समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (९) समन्वय समिति बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-१० । अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रतिको दायित्व । ५४. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको दायित्व: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, गराउने दायित्व नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ । (२) राज्यका तर्फबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने सहयोग सहज रुपमा उपलब्ध गराउने दायित्व नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ । (३) आफ्नो क्षेत्रमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुन सक्ने सम्मका सेवा, सुविधा तथा अवसर उपलब्ध गराउने दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ । (४) अपाङ्गता भएका व्यक्तिले बिना भेदभाव अन्य व्यक्ति सरह समानरुपमा मर्यादित र प्रतिष्ठापूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिमका उपायहरूको अवलम्बन गर्नेछ ।
अपाङ्गता_भएका_व्यक्तिको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Act Relating to Rights of Persons with Disabilities, 2017

(४) अपाङ्गता भएका व्यक्तिले बिना भेदभाव अन्य व्यक्ति सरह समानरुपमा मर्यादित र प्रतिष्ठापूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिमका उपायहरूको अवलम्बन गर्नेछ । ५५. शिक्षण संस्थाको दायित्व: अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यस ऐनमा उल्लेख गरिएका शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको हुनेछ । ५६. परिवारका सदस्य तथा संरक्षकको दायित्व: (१) परिवारका सदस्य वा संरक्षकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गताको अवस्था बमोजिम विशेष ध्यान दिई हेरविचार तथा पालन पोषण गर्ने र शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) अपाङ्गता भएका कुनै व्यक्तिलाई उपचार नगराएमा थप जोखिममा पर्ने भएमा परिवारका सदस्य वा संरक्षकले निजलाई तत्काल उपचारको लागि नजिकको अस्पताल वा नेपाल सरकारले तोकिदिएको स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउनु पर्नेछ । (३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घर परिवारबाट निकाला गर्न वा अवहेलना गर्न पाइने छैन । (४) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवारलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न सहयोग पुग्ने गरी स्वयं हेरचाह र स्याहार सुसार सम्बन्धी तालिम तथा अन्य आवश्यक सेवा सहायता उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ४८. चिकित्सकको दायित्व: (१) चिकित्सकले आफू समक्ष उपचारका लागि आएको कुनै व्यक्तिमा अपाङ्गता हुने जोखिम छ भन्ने लागेमा त्यसको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई गराई सो तर्फ समेत उचित ध्यान दिई उपचार गर्नु पर्नेछ । (२) चिकित्सकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिई अपाङ्गतामैत्री वातावरणमा उपचार गर्नु पर्नेछ र कुनै कारणवश आफूले उपचार गराउन नसक्ने भएमा उपचार हुनसक्ने ठाउँमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ । ४९. अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रतिको सामाजिक उत्तरदायित्व: (१) प्रतिष्ठान तथा शैक्षिक संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका अवसरहरूको सम्बर्द्धन र प्रवर्धनका लागि आफ्नो आयबाट तोकिए बमोजिमको रकम सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत छुट्याउनु पर्नेछ । (२) नेपालमा कार्यरत विकासका साझेदार (डेभलपमेन्ट पार्टनर) ले नेपालको विकास कार्यक्रममा खर्च गर्ने कूल रकममध्येबाट अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गरिदिए बमोजिमको रकम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरण तथा यस ऐन बमोजिमको पुर्नस्थापना सम्बन्धी कार्यका लागि खर्च गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको रकम तोकिए बमोजिम उपयोग गरिनेछ । (४) सवारी साधनका धनी वा सञ्चालकले बस, रेल, हवाईजहाज समेतका सार्वजनिक यातायातका साधनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि तोकिए बमोजिमको सङ्ख्यामा सिट सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । ५०. वर्गीकरणका आधारमा सेवा, सुविधामा प्राथमिकता दिन सकिने: अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट कुनै सेवा, सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउँदा अपाङ्गताको मात्रा, गाम्भीर्यता तथा निजको आर्थिक अवस्थाका आधारमा प्राथमिकता दिइनेछ । परिच्छेद-११ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार तथा निज प्रतिको दायित्वको संरक्षण र प्रचलन ।
अपाङ्गता_भएका_व्यक्तिको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Act Relating to Rights of Persons with Disabilities, 2017

परिच्छेद-११ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार तथा निज प्रतिको दायित्वको संरक्षण र प्रचलन । ५१. अधिकारको प्रचलन गराउन निवेदन दिन सक्ने: (१) कसैले यस ऐनमा उल्लेख भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको उल्लंघन गरेमा वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्वयंले वा निजको परिवारका कुनै सदस्य वा संरक्षकले सो अधिकारको प्रचलन वा दायित्व पूरा गराउनका लागि सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सात दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्ति वा निकाय बुझी सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कुनै व्यक्तिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार उल्लंघन गरेको पाइएमा वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रतिको दायित्व पूरा गरेको नदेखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार प्रचलन गराउन वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रतिको दायित्व पूरा गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कुनै निकाय वा संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको प्रचलन वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रतिको दायित्व पूरा नगराएको देखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको प्रचलन वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रतिको दायित्व पूरा गराउनका लागि सम्बन्धित निकाय वा संस्थामा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकाय वा संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको प्रचलन वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रतिको दायित्व पूरा गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको प्रचलन वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रतिको दायित्व पूरा गराउँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा संरक्षकलाई आवश्यक सुझाव दिन, सचेत गराउन वा आदेश दिन सक्नेछ । (७) उपदफा (३) वा (६) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश उपर चित्त नबुझिने पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ५२. अधिकार प्रचलन गराउन जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्ने: (१) दफा ५१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति, निजका परिवार सदस्य वा संरक्षकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार प्रचलन वा निज प्रतिको दायित्व पूरा गराउन अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहे बसेको जिल्लाको जिल्ला अदालत समक्ष सोझै निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा जिल्ला अदालतले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको प्रचलन गर्ने वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रतिको दायित्व पूरा गराउने सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायका नाउँमा उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
अपाङ्गता_भएका_व्यक्तिको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Act Relating to Rights of Persons with Disabilities, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा जिल्ला अदालतले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको प्रचलन गर्ने वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रतिको दायित्व पूरा गराउने सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायका नाउँमा उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा परिवारको कुनै सदस्य वा संरक्षकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको उल्लंघन गरेको वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रतिको दायित्व पूरा गरेको नदेखिएमा अदालतले त्यस्तो परिवारको सदस्य वा संरक्षकलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार र निज प्रतिको दायित्वको विषयमा आवश्यक जानकारी गराई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको उल्लंघन नगर्न वा निज प्रतिको दायित्व पूरा गर्ने प्रतिवद्धता प्रकट गर्न लगाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम आदेश जारी गर्दा जिल्ला अदालतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार उल्लंघन गर्ने वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रतिको दायित्व पूरा नगर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायका प्रमुखलाई सचेत गराउन वा दफा ५५ बमोजिम सजाय गर्न र निजबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराउने आदेश गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१२ । कसूर र सजाय । ५३. घृणा, हेला वा तिरस्कार गर्न नहुने: कसैले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घृणा, हेला, उपहास वा तिरस्कार गर्न, जानीजानी निजको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने कुनै कार्य गर्न वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीको प्रयोगमा अवरोध वा हस्तक्षेप गर्न वा त्यस्तो सामग्री खोस्न वा बिगार्न हुँदैन । ५४. भिक्षा माग्न लगाउन नहुने: कसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भिक्षा माग्न लगाउन हुँदैन । ५५. सजाय: (१) कसैले दफा ५ को उपदफा (१) विपरीत कुनै काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) कसैले दफा ५३ विपरीत कुनै काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि नौ महिनासम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँदेखि नब्बे हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) कसैले दफा ५४ विपरीत कुनै काम गरेमा भिक्षा माग्न वा माग्न लगाउनेलाई प्रचलित कानून बमोजिम हुने सजायमा पचास प्रतिशत थप सजाय हुनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिमको कसूर गर्न दुरुत्साहन गर्ने, उद्योग गर्ने वा मतियार भई सहयोग गर्नेलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । (५) उपदफा (२) र (४) बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले पुनः त्यस्तो कार्य गरेमा सो उपदफा बमोजिम हुने सजायमा पच्चीस प्रतिशत थप सजायसमेत हुनेछ । (६) कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम प्रदत्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार उल्लंघन गरेमा वा निज प्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (७) माथि उपदफाहरुमा लेखिएदेखि बाहेक यस ऐन विपरीत काम गर्ने व्यक्ति वा कुनै संस्था वा निकाय प्रमुखलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ५६. हदम्याद: दफा ५५ बमोजिम सजाय हुने विषयमा सो काम भए गरेको मितिले तीन महिनाभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्नेछ ।
अपाङ्गता_भएका_व्यक्तिको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Act Relating to Rights of Persons with Disabilities, 2017

(७) माथि उपदफाहरुमा लेखिएदेखि बाहेक यस ऐन विपरीत काम गर्ने व्यक्ति वा कुनै संस्था वा निकाय प्रमुखलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ५६. हदम्याद: दफा ५५ बमोजिम सजाय हुने विषयमा सो काम भए गरेको मितिले तीन महिनाभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्नेछ । ५७. नेपाल सरकार वादी हुने: दफा ५५ को उपदफा (१), (२), (३), (४) र (५) अन्तर्गतको सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र सो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । परिच्छेद-१३ । विविध । ५८. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । संरक्षण अधिकृत: स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको संरक्षण गर्ने काम समेतका लागि एकजना कर्मचारीलाई संरक्षण अधिकृत तोक्न सक्नेछ । ५९. घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने: अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको सेवा सुविधा पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । सहज रुपमा उपलब्ध गराउनका लागि मन्त्रालयले तोकिए बमोजिम घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नु, गराउनु पर्नेछ । ६०. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ६१. कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ६२. अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने: मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ । ६३. खारेजी र बचाउ: (१) अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ खारेज गरिएको छ । (२) अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची । (दफा ३ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । अपाङ्गताको वर्गीकरण । (क) शारीरिक अङ्ग वा प्रणालीमा भएको समस्या तथा कठिनाइको आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति:- । १. शारीरिक अपाङ्गता: स्नायु, मांसपेशी र जोर्नी तथा हड्डीको बनावट एवं सञ्चालनमा समस्या भएको कारणबाट कुनै व्यक्तिको अङ्गको सञ्चालन, प्रयोग र हिँडडुलमा समस्या (जस्तै: बाल पक्षघात (पोलियो), शारीरिक अङ्गविहीन, कुष्ठ प्रभाव, मांसपेशी विचलन (मस्कुलर डिस्ट्रोफी), जोर्नी र मेरुदण्ड सम्बन्धी स्थायी समस्या, क्लवफीट पैताला फर्केको, रिकेट्स हड्डी सम्बन्धी समस्याका कारण उत्पन्न अशक्तता) तथा सोह्र वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिमा उमेर बमोजिम हुनुपर्ने औसत उचाइभन्दा ज्यादै कम उचाइ भएको व्यक्ति । २. दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता: दृष्टि सम्बन्धी देहायको समस्याबाट कुनै व्यक्तिमा कुनै पनि वस्तुको आकृति, आकार, रूप र रङ्गको ज्ञान नहुने, । (क) दृष्टि विहीनता: औषधि, शल्यचिकित्सा, चस्मा वा लेन्सको प्रयोगबाट पनि दुवै आँखाले हातको औंला दश फिटको दूरीबाट छुट्याउन नसक्ने वा स्नेलेन चार्टको पहिलो लाइनको अक्षर (३/६०) मा पढ्न नसक्ने व्यक्ति । (ख) न्यून दृष्टियुक्त: औषधि, शल्यचिकित्सा, चस्मा वा लेन्सको प्रयोगबाट पनि बीस फिटको दूरीबाट हातको औंला छुट्याउन नसक्ने वा स्नेलेन चार्टको चौथो लाइनको अक्षर (६/१८) मा पढ्न नसक्ने । (ग) पूर्ण दृष्टिहीन: पूर्ण रूपमा उज्यालो वा अँध्यारो छुट्याउन नसक्ने व्यक्ति ।
अपाङ्गता_भएका_व्यक्तिको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Act Relating to Rights of Persons with Disabilities, 2017

(ख) न्यून दृष्टियुक्त: औषधि, शल्यचिकित्सा, चस्मा वा लेन्सको प्रयोगबाट पनि बीस फिटको दूरीबाट हातको औंला छुट्याउन नसक्ने वा स्नेलेन चार्टको चौथो लाइनको अक्षर (६/१८) मा पढ्न नसक्ने । (ग) पूर्ण दृष्टिहीन: पूर्ण रूपमा उज्यालो वा अँध्यारो छुट्याउन नसक्ने व्यक्ति । ३. सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता: सुनाइका अङ्गको बनावट एवं स्वरको पहिचान, स्थान, उतारचढाव तथा स्वरको मात्रा र गुण छुट्याउन नसक्ने, । (क) बहिरा: असी डेसिबलभन्दा माथिको ध्वनि सुन्न नसक्ने वा सञ्चारका लागि साङ्केतिक भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यक्ति । (ख) सुस्तश्रवण: सुन्नलाई श्रवण यन्त्र राख्नुपर्ने वा पैंसठीदेखि असी डेसिबलसम्मको ध्वनि सुन्न सक्ने व्यक्ति । ४. श्रवण दृष्टिहीन अपाङ्गता: सुनाइ सम्बन्धी र दृष्टिम्बन्धी दुवै अपाङ्गता भएको वा दुईवटा इन्द्रिय सम्बन्धी अपाङ्गताको संयुक्त अन्तरक्रिया रहेको व्यक्ति । ५. स्वर र बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता: स्वर र बोलाइ सम्बन्धी अङ्गमा उत्पन्न कार्यगत सीमितताका कारण तथा बोल्दा स्वरको उतार चढावमा कठिनाइ, बोली स्पष्ट नहुने, बोल्दा शब्द वा अक्षर दोहोर्‍याउने व्यक्ति । ६. मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता: मस्तिष्क र मानसिक अङ्गमा आएको समस्या तथा सचेतना, अभिमुखीकरण, स्फूर्ति, स्मरणशक्ति, भाषा, गणनाजस्ता बौद्धिक कार्य सम्पादनका सन्दर्भमा आउने समस्याका कारणले उमेर र परिस्थिति अनुसार व्यवहार गर्न समस्या हुने अवस्थाको व्यक्ति । ७. बौद्धिक अपाङ्गता: उमेरको वृद्धिसँगै बौद्धिक सचेतनाको विकास हुन नसकी बौद्धिक विकास नभएका कारणले उमेर वा वातावरणमा सापेक्ष क्रियाकलाप गर्न समस्या हुने अवस्थाको व्यक्ति । (जस्तै: डाउन्स सिन्ड्रोम समेत) । ८. अनुवंशिय रक्तश्राव (हेमोफिलिया) सम्बन्धी अपाङ्गता: अनुवंशिय असरका कारण रगतमा हुने फ्याक्टरमा विचलन आई रगत जम्ने कार्यमा समस्या उत्पन्न हुने शारीरिक अवस्थाको व्यक्ति । ९. अटिजम सम्बन्धी अपाङ्गता: जन्मजात नशा वा तन्तुको विकास र सोको कार्यमा आएको समस्या भएको व्यक्ति । (जस्तै: सञ्चार गर्न, सामान्य सामाजिक नियम बुझ्न र प्रयोग गर्न कठिनाइ हुने तथा उमेरको विकाससँगै सामान्य व्यवहार नदेखाउनु, अस्वभाविक प्रतिक्रिया देखाउनु, एउटै क्रिया लगातार दोहोर्‍याइरहनु, अरूसँग घुलमिल नहुनु वा तीव्र प्रतिक्रिया गर्ने व्यक्ति) । १०. बहुअपाङ्गता : एउटै व्यक्तिमा माथि उल्लिखित दुई वा दुईभन्दा बढी प्रकारका अपाङ्गताको समस्या भएको व्यक्ति । (जस्तै: मस्तिष्क पक्षघात आदि) । (ख) अशक्तताको गम्भीरताका आधारमा अपाङ्गताको वर्गीकरण : । (१) पूर्ण अशक्त अपाङ्गता: आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्न निरन्तर रूपमा अरूको सहयोग लिँदा पनि कठिनाइ हुने अवस्थाको व्यक्ति । (२) अति अशक्त अपाङ्गता: वैयक्तिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्न तथा सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन निरन्तर रूपमा अरूको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थाको व्यक्ति । (३) मध्यम अपाङ्गता: भौतिक सुविधा, वातावरणीय अवरोधको अन्त्य, शिक्षा वा तालिम भएमा अरूको सहयोग लिई वा नलिई नियमित रूपमा आफ्नो दिनचर्या र सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्ने अवस्थाको व्यक्ति । (४) सामान्य अपाङ्गता: सामाजिक तथा वातावरणीय अवरोध नभएमा नियमित रूपमा आफ्नो दिनचर्या र सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्ने अवस्थाको व्यक्ति । स्पष्टीकरण: ।
लेखापरीक्षण_ऐन_२०७५
Audit Act, 2019

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७५ । १२ । १५ । संवत् २०७५ सालको ऐन नं. ३६ । लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः लेखापरीक्षण सम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “लेखापरीक्षण ऐन, २०७५” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ख) “नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था” भन्नाले सबै शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था वा सबै शेयर वा जायजेथामा त्यस्तो संस्थाको वा त्यस्तो संस्था र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले पूर्ण उत्तरदायित्व व्यहोर्नुपर्ने सङ्गठित संस्थालाई समेत जनाउँछ । (ग) “लेखा” भन्नाले आर्थिक कारोबार भएको व्यहोरा देखिने गरी कानून बमोजिम राखिने अभिलेख, खाता, किताब वा अन्य कागजपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्युतीय माध्यमबाट राखिएको अभिलेख वा कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने विद्युतीय अभिलेखलाई समेत जनाउँछ । (घ) “लेखापरीक्षण” भन्नाले दफा ३ बमोजिमका निकायको लेखा तथा लेखासँग सम्बन्धित कामको परीक्षण र त्यसको आधारमा गरिने मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सम्परीक्षण गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ । (ङ) “लेखासँग सम्बन्धित कागजात” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायको लेखापरीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने कागजात सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्ता निकायका रणनीति, वार्षिक वा आवधिक योजना, कार्ययोजना, निर्णय, सम्झौता वा समझदारी, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र लेखापरीक्षणको कामसँग सम्बन्धित अन्य कागजात वा विद्युतीय प्रणालीमा सङ्ग्रहित विवरण तथ्याङ्क वा सूचनालाई समेत जनाउँछ । (च) “सङ्गठित संस्था” भन्नाले पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा सङ्गठित संस्थाको स्वामित्व भएको संस्थालाई समेत जनाउँछ । (छ) “सरकारी कार्यालय” भन्नाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय सम्झनु पर्छ । ३. महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने निकाय: (१) महालेखापरीक्षकबाट देहायका निकायको लेखापरीक्षण हुनेछ:- । (क) सरकारी कार्यालय, । (ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था, । (ग) महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने भनी सङ्घीय कानूनद्वारा तोकिएको संस्था वा निकाय ।
लेखापरीक्षण_ऐन_२०७५
Audit Act, 2019

३. महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने निकाय: (१) महालेखापरीक्षकबाट देहायका निकायको लेखापरीक्षण हुनेछ:- । (क) सरकारी कार्यालय, । (ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था, । (ग) महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने भनी सङ्घीय कानूनद्वारा तोकिएको संस्था वा निकाय । (२) उपदफा (१) बमोजिमका निकायहरूको जिम्मेवार पदाधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम आय व्ययको लेखा र आर्थिक विवरण पेश गरी महालेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ । ४. लेखापरीक्षण सम्बन्धी तरिका: महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकाय वा सो अन्तर्गतका कुनै एकाईहरू छनौट गरी आर्थिक कारोबार र त्यससँग सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापहरूको एक एक गरी वा बीच बीचमा छड्के गरी वा केही प्रतिशत मात्र परीक्षण गर्ने लेखापरीक्षणको तरिका, क्षेत्र र अवधि तोकी अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न, त्यसबाट प्राप्त भएको तथ्यहरू दर्शाउन, त्यसमा विवेचना तथा आलोचना गर्न र आर्थिक विवरण उपर आवश्यकता अनुसार राय सहितको प्रतिवेदन जारी गर्न सक्नेछ । ५. वित्तीय तथा विविध विषयको लेखापरीक्षण: (१) महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको समेत विचार गरी वित्तीय लेखापरीक्षणको अतिरिक्त छनौटको आधारमा सूचना प्रविधि, कार्यमूलक, लैङ्गिक, विधि विज्ञान, वातावरण जस्ता विविध विषयको समेत लेखापरीक्षण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विविध विषयको लेखापरीक्षण गर्ने विधि, तरिका, क्षेत्र, अवधि, परीक्षण र प्रतिवेदन गर्ने कुराहरू महालेखापरीक्षकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । ६. सामयिक लेखापरीक्षण: (१) महालेखापरीक्षकले दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायको छनौटको आधारमा आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै वा कारोबार सम्पन्न भएपश्चात् सामयिक लेखापरीक्षण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लेखापरीक्षण गर्ने विधि, तरिका, क्षेत्र, अवधि, परीक्षण र प्रतिवेदन गर्ने कुराहरू महालेखापरीक्षकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम तयार गरेको प्रतिवेदन महालेखापरीक्षकले सम्बन्धित निकायमा पठाई सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । ७. अनुदान तथा सहायताको लेखापरीक्षण: (१) महालेखापरीक्षकले सङ्घीय कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने जुनसुकै प्रकारका सहायता, अनुदान तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने जुनसुकै सहायता वा अनुदान रकमको लेखापरीक्षण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लेखापरीक्षण गर्ने विधि, तरिका, क्षेत्र, अवधि, परीक्षण र प्रतिवेदन गर्ने कुराहरू महालेखापरीक्षकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । ८. लेखापरीक्षण गर्ने विषय: महालेखापरीक्षकले नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेत विचार गरी आवश्यकता अनुसार देहायका विषयको लेखापरीक्षण गर्नेछ:- । (क) विनियोजन ऐन तथा अन्य ऐन बमोजिम सेवा तथा कार्यमा खर्च गर्न निर्दिष्ट शीर्षक तथा उपशीर्षकमा स्वीकृत भएका रकमहरू सोही शीर्षक तथा उपशीर्षकको सीमामा रही निर्दिष्ट प्रयोजनको लागि खर्च भए, नभएको, । (ख) कारोबारको लेखा तोकिएको ढाँचा अनुरुप राखे, नराखेको तथा निर्दिष्ट समयमा प्रतिवेदन गरे, नगरेको, ।