chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

(५) उपदफा (४) बमोजिम दिइएको निवेदनको व्यहोरा, मिति, समय र स्थानको सम्बन्धमा कम्पनीलाई पनि जानकारी दिइएको छ भन्ने बारेमा अदालत सन्तुष्ट नभएसम्म सो निवेदन उपर सुनुवाई हुने छैन । तर सम्बन्धित कम्पनीले सो सूचना बुझी नलिएको व्यहोरा अदालत समक्ष पेश भएको कागजातबाट देखिएमा अदालतबाट सुनुवाई हुन बाधा पर्ने छैन । (६) उपदफा (४) बमोजिम अदालतमा निवेदन परेकोमा अदालतबाट सो विषयमा अन्तिम निर्णय वा आदेश नभएसम्म कम्पनीको उद्देश्यमा गरिएको संशोधन प्रभावकारी हुने छैन । (७) उपदफा (४) बमोजिमको निवेदन उपर अदालतले देहायका शर्त तथा अवस्थाहरू तोकी उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ:- । (क) कम्पनीको उद्देश्यमा भएको संशोधन पूर्ण वा आंशिक रूपमा मान्य वा अमान्य घोषित गर्न, । (ख) कम्पनीको मूल उद्देश्य परिवर्तन गर्ने कुरामा असहमत भई उपदफा (४) बमोजिम निवेदन दिने शेयरधनीहरूले लिएको शेयर तथा अन्य हक उचित मूल्यमा कम्पनीले खरिद गर्न, । (ग) खण्ड (ख) बमोजिम शेयर खरिद गर्दा दफा ६१ को उपदफा (२) बमोजिमको रकमबाट गर्नुपर्ने र त्यस्तो रकम नहुने कम्पनीको हकमा कम्पनीले विशेष प्रस्ताव पारित गरी त्यसरी शेयर खरिद गरेको हदसम्म शेयर पुँजी घटाएसरह मानिने गरी कम्पनीको पुँजी घटाउने आदेश दिने र त्यस्तो आदेश भएकोमा कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा यस ऐनका व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही संशोधन गर्नुपर्नेछ । (८) यो ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको आदेश अनुसार कम्पनीको उद्देश्य संशोधन गर्न कम्पनीले गरेको निर्णय पूर्ण वा आंशिक रूपमा बदर गर्ने आदेश जारी गरिएको भए अदालतको अनुमति बिना वा अदालतको आदेश विपरीत हुने गरी सो विषयमा कम्पनीले प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा संशोधन गर्न सक्ने छैन । (९) अदालतको आदेशबाट कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावली परिवर्तन गरिएको भएमा वा कम्पनीले गरेको संशोधन पूर्ण वा आंशिक रूपमा अदालतबाट । अनुमोदन गरिएको भएमा त्यस्तो परिवर्तन वा अनुमोदन कम्पनीको साधारण सभाबाट नै परिवर्तन वा अनुमोदन भएको सरह मानी लागू गरिनेछ । २२. प्रबन्धपत्र र नियमावली प्रकाशन गर्नुपर्ने: (१) पब्लिक कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र र नियमावली कारोबार शुरु गर्ने इजाजत प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (२) पब्लिक कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा कुनै संशोधन भएमा त्यस्तो संशोधन भएको तीन महिनाभित्र संशोधित प्रबन्धपत्र तथा नियमावली प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्रकाशन गरिएको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली पब्लिक कम्पनीले सरोकारवालाद्वारा माग भएको बखत उपलब्ध गराउन सकिने गरी कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयमा राख्नुपर्नेछ । २३. विवरणपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने: (१) पब्लिक कम्पनीले आफ्नो धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन गर्नु अगावै विवरणपत्र प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विवरणपत्र प्रकाशन गर्नुअघि कम्पनीका सबै सञ्चालकहरूले विवरणपत्रमा सहीछाप गरी स्वीकृतिको लागि धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम धितोपत्र बोर्ड समक्ष लिखित रूपमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

(२) उपदफा (१) बमोजिम विवरणपत्र प्रकाशन गर्नुअघि कम्पनीका सबै सञ्चालकहरूले विवरणपत्रमा सहीछाप गरी स्वीकृतिको लागि धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम धितोपत्र बोर्ड समक्ष लिखित रूपमा निवेदन दिनुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गरी सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति प्रदान गरी त्यस्तो विवरणपत्रको एक प्रति कार्यालयमा दर्ता नगराएसम्म कुनै पनि कम्पनीले वा सो कम्पनीको तर्फबाट कुनै व्यक्तिले त्यस्तो कम्पनीको विवरणपत्र प्रकाशन गर्न गराउन हुँदैन । (४) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको विवरणपत्रमा कुनै महत्वपूर्ण कुरा उल्लेख गर्न छुट भएको वा अनावश्यक कुरा उल्लेख भएको देखिएमा धितोपत्र बोर्डले त्यस्तो विवरणपत्रमा कानून बमोजिम आवश्यक संशोधन वा थपघट गर्न लगाई प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । (५) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको विवरणपत्र धितोपत्र बोर्डद्वारा स्वीकृत भएमा सम्बन्धित कम्पनीले सो कुराको जानकारी लिखित रूपमा धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिपत्रको प्रतिलिपि सहित कार्यालयलाई दिनेछ र सो जानकारी प्राप्त भएपछि कार्यालयले यस दफा बमोजिम विवरणपत्र दर्ता गर्नेछ । तर यस ऐनमा व्यवस्था भएका कुनै कुरा पालना नभएको देखिएमा कार्यालयले दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्नेछ । (६) कार्यालयले उपदफा (५) बमोजिम दर्ता गरेको विवरणपत्रको प्रतिलिपि कुनै पनि व्यक्तिले माग गरेमा तोकिएको शुल्क लिई दिनुपर्नेछ । (७) कम्पनीले उपदफा (१) बमोजिम विवरणपत्र प्रकाशन गर्दा सो विवरणपत्र धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको र कार्यालयमा दर्ता गरेको कुरा मिति समेत उल्लेख गरी खुलाएको हुनुपर्नेछ । (८) प्रत्येक विवरणपत्रको आवरण पृष्ठमा त्यस्तो विवरणपत्र यस दफा बमोजिम दर्ता भएको र सो विवरणपत्रमा उल्लिखित कुराहरूका सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्ड वा कार्यालयले कुनै पनि किसिमको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने कुरा समेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । (९) धितोपत्र बोर्डले कुनै कम्पनीको विवरणपत्र स्वीकृत गर्नुअघि सम्बन्धित कम्पनीले यस ऐनको व्यवस्थाको पालना भएको सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्ड समक्ष उद्घोषण गर्नुपर्नेछ र सो सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डले आवश्यक देखेमा कार्यालयको राय लिन सक्नेछ । (१०) विवरणपत्र प्रकाशन गर्दा पूरा गर्नुपर्ने अन्य कार्यविधि र विवरणपत्रमा खुलाउनुपर्ने कुराहरू धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । २४. विवरणपत्रमा लेखिएको कुराको जवाफदेही: (१) दफा २३ बमोजिम प्रकाशन भएको विवरणपत्रमा लेखिएका कुराहरूको पालना गर्नु सम्बन्धित कम्पनीको कर्तव्य तथा दायित्व हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरणपत्रमा उल्लेख भएका कुराहरूको जवाफदेही सो विवरणपत्रमा सहीछाप गर्ने सञ्चालकहरूको हुनेछ । (३) बदनियतसाथ वा जानाजानी झुट्टा कुराहरू उल्लेख गरी विवरणपत्र प्रकाशन गरिएको रहेछ र सो विवरणपत्रमा विश्वास गरी धितोपत्र खरिद गरेको कारणबाट कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने त्यसरी हुन गएको वास्तविक हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति विवरणपत्रमा सहीछाप गर्ने सञ्चालकले व्यक्तिगत रूपमा व्यहोर्नुपर्नेछ ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

तर विवरणपत्र प्रकाशन गर्ने विषयमा कम्पनीबाट निर्णय हुनुभन्दा अगावै राजीनामा दिने वा विवरणपत्रमा झुट्टा कुरा लेखिएको थाहा पाई धितोपत्र बिक्री वा बाँडफाँड हुनुअघि नै सो कुराको सूचना सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी प्रकाशन गर्ने वा विवरणपत्रमा लेखिएको व्यहोरा गलत हो भन्ने थाहा थिएन भनी प्रमाणित गर्ने सञ्चालकले त्यस्तो क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने छैन । २५. प्रतिलिपि दिनुपर्ने: (१) प्रबन्धपत्र, नियमावली, विवरणपत्र, वार्षिक हिसाब र लेखापरीक्षण वा सञ्चालकको प्रतिवेदन वा कम्पनीले कार्यालयमा पेश गरेको कुनै लिखतको प्रतिलिपि कुनै शेयरधनी वा अरु कुनै सरोकारवालाले माग गरेमा सम्बन्धित कम्पनीले नियमावलीमा तोकिएको दस्तुर लिई त्यस्तो लिखतको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । तर पब्लिक कम्पनीको भए जो सुकैले पनि माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित कम्पनीबाट त्यस्ता लिखतहरूको प्रतिलिपि उपलब्ध नगराएमा कार्यालयले तोकिएको दस्तुर लिई आफूसँग रहेको अभिलेखबाट त्यस्तो लिखतहरूको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनेछ । २६. कम्पनीको छाप र सोको प्रयोग: (१) आफ्नो कारोबारमा छाप प्रयोग गर्न चाहने कम्पनीले स्पष्ट देखिने अक्षरमा आफ्नो नामको छाप बनाउनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको छाप प्रयोग गर्ने कम्पनीको तर्फबाट पेश हुने प्रतिवेदन, अभिलेख तथा कम्पनीको नामबाट प्रयोग हुने व्यापारिकपत्र, हिसाब किताबको विवरण, बील, बिजक, माग आदेश फाराम, कुनै सूचना तथा कम्पनीका आधिकारिक प्रकाशनहरू, विनिमय अधिकारपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र र कम्पनीको तर्फबाट सही गरिएका वा जारी गरिएका आधिकारिक लिखतहरूमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ । (३) कुनै व्यक्तिले कम्पनीको तर्फबाट उपदफा (२) मा उल्लेख भएका लिखतहरूमा सही गर्दा कम्पनीको नाम नखुलाएमा त्यस्तो व्यक्ति नै सोको लागि व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही हुनेछ । परिच्छेद-४ । शेयर र डिबेञ्चर । २७. शेयरको अङ्कित मूल्य र दरखास्त: (१) प्राइभेट कम्पनीको शेयरको अङ्कित मूल्य नियमावलीमा तोके बमोजिम हुनेछ । (२) पब्लिक कम्पनीको शेयरको अङ्कित मूल्य प्रति शेयर पचास रूपैयाँ वा दश अङ्कले भाग जाने सोभन्दा बढी अङ्कले हुन आउने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिमको रकम बराबर हुनेछ । (३) पब्लिक कम्पनीले शेयर खरिदको लागि दरखास्त आह्वान गर्दा प्रति शेयरको अङ्कित मूल्यको पचास प्रतिशतभन्दा बढी रकम दरखास्तसाथ माग गर्नुहुँदैन । तर कम्तीमा तीन वर्षअघिदेखि सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले विवरणपत्र प्रकाशन गर्दा आफ्नो अघिल्लो तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको आर्थिक विवरण प्रकाशन गरी पूँजी उठाउँदा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (४) पब्लिक कम्पनीको शेयर खरिद गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा दरखास्त दिनुपर्नेछ । २८. शेयरको बाँडफाँड: (१) पब्लिक कम्पनीले शेयर खरिदको लागि सर्वसाधारण समक्ष दरखास्त आह्वान गरेकोमा शेयर निष्काशन बन्द भएको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र शेयरको बाँडफाँड गरी शेयरधनीलाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा सूचना दिनुपर्नेछ । तर सार्वजनिक निष्काशन गरिएको शेयरको कम्तीमा पचास प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने बारेमा प्रत्याभूति सम्झौता नभएको अवस्थामा सार्वजनिक निष्काशन गरिएको जम्मा शेयरको कम्तीमा पचास प्रतिशत शेयर बिक्री हुन नसकेमा शेयरको बाँडफाँड गर्न हुँदैन ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

तर सार्वजनिक निष्काशन गरिएको शेयरको कम्तीमा पचास प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने बारेमा प्रत्याभूति सम्झौता नभएको अवस्थामा सार्वजनिक निष्काशन गरिएको जम्मा शेयरको कम्तीमा पचास प्रतिशत शेयर बिक्री हुन नसकेमा शेयरको बाँडफाँड गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कारणले गर्दा सो उपदफामा उल्लिखित म्यादभित्र शेयरको बाँडफाँड हुन नसकेको व्यहोरा खुलाई कम्पनीले सो म्याद नाघेको सात दिनभित्र निवेदन दिएमा कार्यालयले शेयर बाँडफाँडको लागि तीन महिनासम्मको म्याद थपिदिनेछ । यसरी म्याद थप गरिएको अवधिभित्र पनि शेयर बाँडफाँड हुन नसकेमा त्यसरी बाँडफाँड हुन नसकेका शेयरहरू कम्पनीले वार्ता वा अन्य कुनै तरिकाले बाँडफाँड गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको म्यादभित्र पनि शेयरको बाँडफाँड हुन नसकेमा त्यस्तो म्याद भुक्तान भएको दिनदेखि शेयर खरिद बापत प्राप्त रकम र त्यस्तो रकममा फिर्ता बुझाउने दिनसम्मको तोकिए बमोजिमको ब्याज समेत फिर्ता दिनुपर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम फिर्ता गर्नुपर्ने रकम फिर्ता गर्न नपुग भएमा नपुग भए जति रकम संस्थापक तथा सञ्चालकहरूले व्यक्तिगत रूपमा व्यहोर्नुपर्नेछ । (५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम शेयरको बाँडफाँड गर्दा भेदभावपूर्ण तरिकाले वा कुनै लगानीकर्तालाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने नियतले बाँडफाँड भएमा सो विषयमा कुनै लगानीकर्ताले सोको कारण खुलाई सो विषय उपर अदालत समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम उजूरी पर्न आएमा कम्पनीको कुनै पदाधिकारीले जानी जानी यो दफाको उल्लङ्घन गरेको वा त्यस्तो उल्लङ्घन गर्न कसैलाई अनुमति दिएको कारणबाट कुनै लगानीकर्तालाई हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सोको क्षतिपूर्ति र मुद्दा मामिलामा भएको मनासिब खर्च समेत त्यस्तो पदाधिकारीबाट व्यक्तिगत रूपमा भराउने गरी अदालतले आदेश दिन सक्नेछ । २९. प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सकिने: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्ने कुनै पब्लिक कम्पनीले धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लिखित शर्त तथा अवस्था बमोजिम प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्नेछ । तर प्राइभेट कम्पनी वा धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्ने व्यवस्था नगरेको अन्य पब्लिक कम्पनीले दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी भएको अवस्थामा साधारण सभाबाट स्वीकृति लिई प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री भएकोमा सोबाट प्राप्त रकममध्ये अङ्कित मूल्यभन्दा बढी रकम प्रिमियम खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको खातामा रहेको रकमलाई कम्पनीले देहायका कामका लागि प्रयोग गर्न सक्नेछ:- । (क) जारी नगरिएको शेयर पूँजीमध्येबाट शेयरधनीहरूलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयर बाँडफाँड गरी जारी गर्न, । (ख) फिर्ता हुने कुनै अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्दा तिर्नुपर्ने प्रिमियमको सम्बन्धमा रकम व्यवस्था गर्न, । (ग) कम्पनीले गरेको प्रारम्भिक खर्च मिन्हा गर्न, । (घ) कम्पनीको शेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको खर्च वा भुक्तानी गरिएको कमिशन वा डिस्काउन्ट रकम व्यहोर्न वा शोधभर्ना गर्न ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

(ख) फिर्ता हुने कुनै अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्दा तिर्नुपर्ने प्रिमियमको सम्बन्धमा रकम व्यवस्था गर्न, । (ग) कम्पनीले गरेको प्रारम्भिक खर्च मिन्हा गर्न, । (घ) कम्पनीको शेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको खर्च वा भुक्तानी गरिएको कमिशन वा डिस्काउन्ट रकम व्यहोर्न वा शोधभर्ना गर्न । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झिकिएको । (४) । ३०. फरक अधिकार भएका शेयर र त्यस्ता शेयरधनीको अधिकार: (१) कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा व्यवस्था गरी कम्पनीले फरक-फरक अधिकार हुने गरी विभिन्न वर्गका शेयरहरु जारी गर्न सक्नेछ । (२) कम्पनीको नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कुनै खास वर्गका शेयरधनीको अधिकारमा कुनै हेरफेर गर्नु परेमा सम्बन्धित वर्गका शेयरधनीहरुको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ । तर कुनै अर्को वर्गका शेयरधनीहरुको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै खास वर्गका शेयरधनीहरुको अधिकारमा हेरफेर गर्न सकिने छैन । (३) उपदफा (२) बमोजिम खास वर्गका शेयरमा रहेको अधिकारमा हेरफेर गर्ने विषयमा भएको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने वर्गका कम्तीमा दश प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीले सो हेरफेर गरेको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी अदालतमा निवेदन दिएमा अदालतले अन्यथा निर्णय वा आदेश नगरेसम्म त्यस्तो वर्गका शेयरधनीहरुको अधिकारमा हेरफेर गर्ने बारेमा भएको निर्णय लागू हुने छैन । (४) खास वर्गका शेयरमा रहेको अधिकार परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको तीस दिनभित्र उपदफा (३) बमोजिम निवेदन दिनु पर्नेछ र सो म्याद व्यतित नभएसम्म उपदफा (२) बमोजिमको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिने छैन । (५) सम्बन्धित वर्गका शेयरधनीलाई प्राप्त अधिकार हेरफेर गर्दा निवेदक शेयरधनीहरुको अहित हुने देखिएमा सो वर्गका शेयरधनीहरुको अधिकारमा हेरफेर गर्ने बारेमा गरिएको निर्णय अदालतले बदर गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (२) बमोजिम कुनै खास वर्गका शेयरधनीहरुको अधिकार हेरफेर गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव सञ्चालक समितिले सम्बन्धित वर्गका शेयरधनीहरुको साधारण सभामा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रस्ताव साधारण सभाबाट विशेष प्रस्तावको रुपमा पारित गर्नु पर्नेछ । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शेयरधनीको हैसियतले नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको कम्पनी निजीकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून अनुसार निजीकरण गर्दा त्यस्तो कम्पनीमा नेपाल सरकारको लगानी कायम रहेसम्म देहायको विषयमा निर्णय गर्दा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल सरकारको विशेष मताधिकार रहन सक्नेछ:- । (क) दफा १०५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम हक छाडि दिने प्रस्ताव उपर निर्णय गर्दा, । (ख) कम्पनीको स्वेच्छिक खारेजी सम्बन्धी निर्णय गर्दा, । (ग) कम्पनीलाई अर्को कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय गर्दा । ३१. शेयरको विवरण कार्यालयमा पठाउने: (१) कम्पनीले निष्काशन तथा बाँडफाँड भएको शेयरको कित्ता, त्यसको जम्मा रकम, सो शेयर लिनेको नाम, ठेगाना र शेयरपिच्छे असुल भएको र असुल हुन बाँकी रकमको हिसाब शेयर बाँडफाँड भएको तीस दिनभित्र कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

(ग) कम्पनीलाई अर्को कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय गर्दा । ३१. शेयरको विवरण कार्यालयमा पठाउने: (१) कम्पनीले निष्काशन तथा बाँडफाँड भएको शेयरको कित्ता, त्यसको जम्मा रकम, सो शेयर लिनेको नाम, ठेगाना र शेयरपिच्छे असुल भएको र असुल हुन बाँकी रकमको हिसाब शेयर बाँडफाँड भएको तीस दिनभित्र कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) शेयर बाँडफाँड हुँदा कुनै शेयरको मूल्य नगद बाहेक अन्य तवरबाट पूर्ण वा आंशिक रुपमा भुक्तानी गरिएको भएमा शेयर बाँडफाँडबाट सो शेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई शेयर बिक्री वा सेवाको करार वा अन्य के कस्तो के प्रतिफल बापत शेयर बाँडफाँड भएको हो सो सम्बन्धी लिखत र बाँडफाँड गरिएको शेयर सङ्ख्या तथा त्यस्तो शेयरको अङ्कित मूल्य र कति हदसम्म शेयरको मूल्य चुक्ता भएको मानिने हो सोको विवरण समेत कम्पनीले कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । ३२. धितोपत्र कारोबार गर्ने: (१) कुनै पब्लिक कम्पनीले आफ्नो धितोपत्र सर्वसाधारणलाई निष्काशन गर्दा त्यस्तो धितोपत्र बिक्री, बाँडफाँड, रकम असूली जस्ता सबै कार्यका लागि कारोबार गर्न मान्यताप्राप्त धितोपत्र व्यवसायी मार्फत मात्र कारोबार गर्नु पर्नेछ । (२) पब्लिक कम्पनीले कुनै संस्थामार्फत धितोपत्र कारोबार गर्ने सम्बन्धमा गरेको सम्झौताको एक प्रति त्यस्तो सम्झौता भएको मितिले सात दिनभित्र कार्यालयमा दिनु पर्नेछ । ३३. शेयर प्रमाणपत्र: (१) प्रत्येक शेयरधनीलाई निजले लिएको शेयर बापत शेयर बाँडफाँड भएको मितिले दुई महिनाभित्र पब्लिक कम्पनी भए कुनै सञ्चालक वा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख वा कम्पनी सचिवमध्ये कुनै दुईजनाको र प्राइभेट कम्पनी भए नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा उल्लिखित व्यक्तिको दस्तखत र कम्पनीको छाप भए छाप लगाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा शेयर प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । (२) दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरुले साझा गरी लिएको शेयर बापत शेयर प्रमाणपत्र दिँदा निजहरुको नाम प्रमाणपत्रमा जनाई सो मध्ये कसैलाई शेयर प्रमाणपत्र दिन सकिनेछ । तर शेयरधनीको दर्ता किताबमा भने सबै शेयरधनीको नाम जनाउनु पर्नेछ । (३) शेयर प्रमाणपत्र हराएमा, दैवी परी वा अन्य कुनै कारणले नष्ट भएमा शेयरधनीले त्यसरी शेयर प्रमाणपत्र हराएको, दैवी परी वा अन्य कुनै कारणले नष्ट भएको थाहा हुनासाथ कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै निवेदन पर्न आएमा कम्पनीले सो सम्बन्धमा आवश्यक सबै कुरा बुझी निवेदनमा उल्लिखित व्यहोरा मनासिब देखिए प्रतिलिपि बापत नियमावलीमा तोकिएको दस्तुर लिई निवेदकलाई अर्को शेयर प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ र सो कुरा शेयरधनीको दर्ता किताबमा पनि जनाई राख्नु पर्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचीकृत कम्पनीले धितोपत्र निक्षेप सेवा प्रदान गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त धितोपत्र रजिष्ट्रारलाई दफा ४६ को उपदफा (६) बमोजिम दर्ता किताब राख्न लगाएको भए शेयरधनीलाई शेयर प्रमाणपत्रको सट्टा धितोपत्र निक्षेप पासबुक वा निज शेयरधनी भएको प्रमाणित गर्ने अन्य कुनै प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

(६) कुनै शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाले धारण गरेको शेयर वा डिबेञ्चरको सङ्ख्या खुलाई कम्पनीले आफ्नो अधिकारप्राप्त पदाधिकारीको सही र कम्पनीले छाप प्रयोग गर्ने भए सो प्रयोग गरी जारी गरेको प्रमाणपत्र त्यस्तो शेयर वा डिबेञ्चर उपर निजको स्वामित्वको प्रारम्भिक प्रमाण हुनेछ । (७) कुनै कम्पनीले प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतप्राप्त धितोपत्र कारोबार गर्ने संस्थाको प्रतिनिधिलाई कुनै शेयर वा डिबेञ्चर बाँडफाँड गरेको वा त्यस्तो शेयर वा डिबेञ्चर हस्तान्तरण गरेको भए त्यस्तो शेयर वा डिबेञ्चरका सम्बन्धमा उपदफा (१) को व्यवस्था लागू हुने छैन । ३४. ऋण वा डिबेञ्चर उठाउने: (१) कुनै पब्लिक कम्पनीले ऋण वा डिबेञ्चर उठाउन आवश्यक ठानेमा त्यसको कारण, त्यसबाट सम्पन्न हुने कार्य योजना र त्यसको लागि आवश्यक बजेट समेत निर्धारण गरी कम्पनीको अचल जायजेथा धितो वा बन्धक राखी वा नराखी ऋण वा डिबेञ्चर उठाउन सक्नेछ । तर कारोबार शुरु गर्ने स्वीकृति लिई आफ्नो जारी पूँजी पूर्णरुपमा चुक्ता नभएसम्म डिबेञ्चर उठाउन सकिने छैन । (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को अधीनमा रही कम्पनीले अघिल्ला साहूहरुलाई लेखिदिएको सुरक्षण खाएसम्म सोही सुरक्षण राखी अधिको साहू र थैली समेत सबै स्पष्ट देखाई अरु ऋण वा डिबेञ्चर उठाउन सक्नेछ । (३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीले लिए वा दिएको ऋणको शर्त, भाखा र ब्याज सम्बन्धी कुराहरु साहू र आसामीका बीचमा भएको लिखत वा करार बमोजिम हुनेछ । (४) कम्पनीले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम ऋण वा डिबेञ्चर उठाउने भएमा त्यसको कारण सहितको जानकारी कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । ३५. डिबेञ्चर उठाउने कार्यविधि: (१) पब्लिक कम्पनीले यस ऐन बमोजिम डिबेञ्चर निष्काशन गर्दा डिबेञ्चर ट्रष्टीको व्यवस्था गरी डिबेञ्चर निष्काशन गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो डिबेञ्चर ट्रष्टी धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृतिप्राप्त डिबेञ्चर ट्रष्टी हुनु पर्नेछ । (२) डिबेञ्चर ट्रष्टी राखी डिबेञ्चर निष्काशन गर्दा साहू आसामी सम्बन्धी कुरा त्यस्तो ट्रष्टी र कम्पनीबीच हुने सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (३) डिबेञ्चर शेयरमा परिणत हुन सक्ने व्यवस्था प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा गरिएको वा डिबेञ्चर निष्काशन गर्नुअघि नै सो शर्त उल्लेख गरिएको भए शेयर पूँजी सम्बन्धी यस ऐनका प्रावधानको अधीनमा रही कुनै डिबेञ्चर शेयरमा परिणत गर्न सकिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम डिबेञ्चर शेयरमा परिणत गरिने भए सो कुरा विवरणपत्रमा स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ । (५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पब्लिक कम्पनीले निष्काशन गरेको डिबेञ्चर खरिद गर्ने सम्बन्धमा कम्पनी र कुनै व्यक्तिबीच सम्पन्न करारको परिपालना गराउनको लागि अदालतले आवश्यक ठानेमा यथावत् परिपालनाको आदेश जारी गर्न सक्नेछ । ३६. डिबेञ्चर ट्रष्टी र कम्पनीबीच सम्झौता हुनु पर्ने: (१) कुनै कम्पनीले उठाउने डिबेञ्चरका सम्बन्धमा डिबेञ्चर निष्काशन गर्ने कम्पनी र डिबेञ्चरवालाहरुको हित संरक्षण गर्न ट्रष्टीको रुपमा काम गर्ने डिबेञ्चर ट्रष्टीबीच सम्झौता हुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता गर्दा त्यस्तो सम्झौतामा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछ:- ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता गर्दा त्यस्तो सम्झौतामा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) डिबेञ्चर ट्रष्टीले कम्पनीको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, परियोजना विश्लेषण वा व्यवस्थापन विश्लेषण गर्न गराउन सक्ने कुरा, । (ख) डिबेञ्चरवालाले खरिद गरेको डिबेञ्चरको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने समय, ब्याज दर, साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया र डिबेञ्चरलाई शेयरमा परिणत गर्ने व्यवस्था भए तत्सम्बन्धी कुरा, । (ग) कम्पनीको जायजेथामा अरु साहूको हक र भविष्यमा उत्पन्न हुने दायित्वका सम्बन्धमा भएको व्यवस्था सम्बन्धी कुरा, । (घ) सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरु उल्लङ्घन भएमा वा पूरा नगरेमा वा अन्य कुनै मनासिब कारणले कम्पनीको आर्थिक कारोबार नियन्त्रणमा लिनु पर्ने भएमा वा सम्झौता बमोजिमको धितो कब्जामा लिनु पर्ने भएमा डिबेञ्चर ट्रष्टीले त्यस्तो कम्पनीको जायजेथा वा सम्पत्ति वा डिबेञ्चर ट्रष्टीले धितो जमानतमा लिएको सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा लिन सक्ने कुरा वा धितो जमानत आफैले राख्न वा लिलाम बढाबढ वा अन्य उपयुक्त तरिकाले बिक्री गर्न सक्ने कुरा, । (ङ) डिबेञ्चर ट्रष्टीको सेवा शुल्क तथा अन्य प्रत्यक्ष खर्चहरु कम्पनीले भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी कुरा, । (च) डिबेञ्चर ट्रष्टीको हैसियतले कार्य गर्दा कम्पनी वा डिबेञ्चरवालालाई कुनै हानि नोक्सानी वा घाटा भएमा जिम्मेवारी वहन नगर्ने कुरा, । (छ) कम्पनी विघटन गर्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएमा डिबेञ्चर ट्रष्टीले डिबेञ्चरवालाको तर्फबाट गर्न सक्ने कानूनी कारबाही र डिबेञ्चरवालाको अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा, । (ज) डिबेञ्चरवालाको हित संरक्षण सम्बन्धी आवश्यक अन्य कुरा । (३) डिबेञ्चर ट्रष्टीले डिबेञ्चरवालाको हित संरक्षणको निमित्त कम्पनीको जायजेथा सुरक्षणस्वरुप लिन र त्यस्तो सुरक्षण प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो नाममा पारित गराई राख्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम सुरक्षण लिनुअघि डिबेञ्चर ट्रष्टीले आवश्यक ठानेमा सुरक्षणमा लिइने सम्पत्ति वा जायजेथाको मूल्याङ्कन तथा कम्पनीको परियोजना विश्लेषण वा व्यवस्थापन विश्लेषण समेत गर्न गराउन सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम डिबेञ्चर ट्रष्टी र कम्पनीको बीचमा सम्झौता भइसकेपछि त्यस्तो कम्पनीले थप डिबेञ्चर उठाउने भएमा डिबेञ्चर ट्रष्टीको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । ३७. डिबेञ्चर ट्रष्टीले जाँचबुझ गर्न र विवरण माग गर्न सक्ने: डिबेञ्चर ट्रष्टीले डिबेञ्चर ट्रष्टीको रुपमा काम गर्न कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुअघि देहायका विषयमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न र विवरण, सूचना वा जानकारी लिन वा माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी माग भएमा सम्बन्धित कम्पनीले सो उपलब्ध गराउनु पर्नेछ:- । (क) कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा ऋण वा डिबेञ्चर उठाउन सक्ने व्यवस्था छ वा छैन र त्यस्तो व्यवस्था भएमा त्यसरी डिबेञ्चर उठाउने निर्णय गर्न सक्ने अधिकार सो कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई छ वा छैन, । (ख) कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावली बमोजिम डिबेञ्चर ट्रष्टीमार्फत डिबेञ्चर उठाउन सक्ने व्यवस्था छ वा छैन, । (ग) कम्पनीको मौजुदा जायजेथाले उठाउने डिबेञ्चरको मूल्य खाम्न सक्ने स्थिति छ वा छैन, । (घ) कम्पनीका अन्य साहु तथा दायित्वहरु सम्बन्धी विषय, । (ङ) कम्पनीको वासलात तथा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, । (च) डिबेञ्चर ट्रष्टीले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक विषय ।
कम्पनी_ऐन_२०६३
Companies Act, 2006

(ग) कम्पनीको मौजुदा जायजेथाले उठाउने डिबेञ्चरको मूल्य खाम्न सक्ने स्थिति छ वा छैन, । (घ) कम्पनीका अन्य साहु तथा दायित्वहरु सम्बन्धी विषय, । (ङ) कम्पनीको वासलात तथा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, । (च) डिबेञ्चर ट्रष्टीले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक विषय । ३८. कम्पनीले डिबेञ्चर ट्रष्टी समक्ष आवधिक विवरण पेश गर्नु पर्ने: (१) दफा ३६ बमोजिम कम्पनी र डिबेञ्चर ट्रष्टीको बीचमा सम्झौता भए पछि कम्पनीले प्रत्येक छ महिनामा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी आफ्नो विवरण डिबेञ्चर ट्रष्टी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) डिबेञ्चर उठाइ सकेपछि कम्पनीको व्यवस्थापनमा परिवर्तन भएमा वा स्वामित्वमा कुनै किसिमको परिवर्तन भएमा त्यसरी परिवर्तन भएको सात दिनभित्र सोको जानकारी कम्पनीले डिबेञ्चर ट्रष्टीलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कम्पनीले पेश गरेको विवरण वा जानकारीको अतिरिक्त कुनै विषयमा थप विवरण, जानकारी वा सूचना आवश्यक परेमा डिबेञ्चर ट्रष्टीले कम्पनीबाट त्यस्तो विवरण, जानकारी वा सूचना माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी माग गरेको विवरण, जानकारी वा सूचना डिबेञ्चर ट्रष्टीलाई उपलब्ध गराउनु कम्पनीको कर्तव्य हुनेछ । ३९. डिबेञ्चर ट्रष्टीको अधिकार र दायित्व: (१) कम्पनीले दफा ३६ बमोजिम भएको सम्झौतामा उल्लिखित कुनै शर्त उल्लंघन गरेमा डिबेञ्चर ट्रष्टीले त्यस्तो कम्पनीलाई सो शर्त यथाशीघ्र पूरा गर्न वा निश्चित म्याद तोकी डिबेञ्चरवालाको साँवा ब्याज फिर्ता गर्न माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम फिर्ता गरेको कारणबाट वा अन्य मनासिब कारणले कम्पनीको आर्थिक कारोबार नियन्त्रणमा लिनु पर्ने वा सम्झौता बमोजिमको धितो कब्जामा लिनु पर्ने भएमा डिबेञ्चर ट्रष्टीले प्रचलित कानूनको अधिनमा रही त्यस्तो कम्पनीको जायजेथा, सम्पत्ति वा धितोपत्र आफ्नो कब्जामा लिन सक्नेछ र त्यसरी कब्जामा लिएको जायजेथा वा सम्पत्ति आफैले राख्न वा लिलाम बढाबढ गरी वा नगरी बिक्री गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम कम्पनीको जायजेथा कब्जा गरेपछि जायजेथा बिक्रीबाट उठेको रकमबाट डिबेञ्चरवालाको रकम भुक्तानी गरिनेछ । डिबेञ्चरवालाको रकम भुक्तानी गरी कुनै रकम बाँकी रहेमा सो रकम डिबेञ्चर ट्रष्टीले सम्बन्धित कम्पनीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । (४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि डिबेञ्चर ट्रष्टीले धितो लिएको जायजेथा डिबेञ्चर ट्रष्टी आफैले सकारी लिएको अवस्थामा बाहेक डिबेञ्चर ट्रष्टीले धितो वा कब्जामा लिई बिक्री गरेको सम्पत्तिबाट उठेको रकमबाट डिबेञ्चरवालाको सम्पूर्ण रकम चुक्ता हुन नसक्ने भएमा डिबेञ्चर ट्रष्टीले डिबेञ्चरवालालाई दामासाहीको हिसाबबाट रकम भुक्तानी गर्नेछ र डिबेञ्चर ट्रष्टीको सम्पत्तिबाट त्यस्तो नपुग रकम व्यहोरिने छैन । (५) कुनै डिबेञ्चर ट्रष्टीले डिबेञ्चर धनीको हितमा काम गर्न नसकेको कारण देखाई त्यस्तो डिबेञ्चर ट्रष्टी हटाई पाउन पचास प्रतिशतभन्दा बढी डिबेञ्चर लिएको डिबेञ्चर धनीले धितोपत्र बोर्डसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम परेको निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा धितोपत्र बोर्डले त्यस्तो डिबेञ्चर ट्रष्टीलाई हटाई अर्को डिबेञ्चर ट्रष्टीको व्यवस्था गर्नेछ ।