chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
विपद्_जोखिम_न्यूनीकरण_तथा_व्यवस्थापन_ऐन_२०७४
Disaster Risk Reduction and Management Act, 2017

(थ) राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट गरिने उद्धार तथा राहत एवं सहयोग आदि क्रियाकलापको समन्वय गर्ने, । (द) विपद्को समयमा खोज, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ सम्बन्धी कार्यको लागि स्थानीय तह लगायत सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने, । (ध) विपद् पश्चात आउन सक्ने सहायक प्रकोपहरूको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्यहरू गर्ने, । (न) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने अवस्था रहेमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । (प) विपद् सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने, । (फ) उद्धार तथा राहत कार्यक्रमको प्रगति विवरण प्राधिकरणमा पठाउने, । (ब) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने । (३) जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको सचिवालय, बैठक सम्बन्धी कार्यविधि र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १७. स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति : केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) प्रत्येक स्थानीय तहले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा बढीमा पन्ध्र जना सदस्य रहेको स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति गठन गर्नु पर्नेछ । (२) स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) परिषद्बाट स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजना एवम् कार्यकारी समिति र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीति योजना र कार्यक्रम अनुरुप हुने गरी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, । (ख) स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गर्न लगाउने, । (ग) सरकारी, निजी एवम् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सामाजिक परिचालक लगायत सम्बन्धित सबै पक्षको समन्वय र संलग्नतामा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने, । (घ) स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवक, सामाजिक परिचालक तथा समुदायलाई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाउने, । (ङ) भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भवनसंहिता लगायत अन्य स्वीकृत निर्देशिका वा मापदण्डको पालना गराउने, । (च) स्थानीय समुदायलाई विपद्प्रति जागरुक बनाउन, विपद्‌सँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथा विपद्को घटना हुनासाथ प्रतिकार्यका लागि परिचालित हुन वडा वा समुदायस्तरमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य समिति गठन गर्ने, । (छ) विपद् प्रतिकार्यका लागि आपत्कालीन नमूना अभ्यास गर्ने, गराउने, । (ज) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको व्यवस्था गर्ने, । (झ) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले यस ऐन बमोजिम कार्य गरे नगरेको अनुगमन गर्ने, । (ञ) स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ट) स्थानीय स्तरमा आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्ने, । (ठ) विपद्‌मा परी हराएका, बिग्रेका वा नष्ट भएका कागजातको यकिन तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी राख्न लगाउने, । (ड) विपद्‌बाट प्रभावित घरपरिवारको पहिचान, स्तर निर्धारण तथा परिचयपत्र वितरण गर्ने, गराउने, ।
विपद्_जोखिम_न्यूनीकरण_तथा_व्यवस्थापन_ऐन_२०७४
Disaster Risk Reduction and Management Act, 2017

(ट) स्थानीय स्तरमा आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्ने, । (ठ) विपद्‌मा परी हराएका, बिग्रेका वा नष्ट भएका कागजातको यकिन तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी राख्न लगाउने, । (ड) विपद्‌बाट प्रभावित घरपरिवारको पहिचान, स्तर निर्धारण तथा परिचयपत्र वितरण गर्ने, गराउने, । (ढ) विपद्‌को समयमा प्रयोग गर्न सकिने गरी वारुणयन्त्र लगायतका अन्य उपकरणहरू तयारी हालतमा राख्न लगाउने, । (ण) कार्यकारी समिति, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति तथा जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने, गराउने, । (त) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, गराउने । (३) स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको सचिवालय, बैठक सम्बन्धी कार्यविधि र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद - ८ । सुरक्षा निकाय तथा अन्य निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार । १८. सुरक्षा निकायको परिचालन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) विपद् व्यवस्थापनको काममा आवश्यकता अनुसार सुरक्षा निकाय परिचालित हुनु पर्नेछ । (२) विपद्‌को समयमा खोज, उद्धार तथा राहतको कार्यको लागि नेपाल सरकारले नेपाली सेना परिचालन गर्न सक्नेछ । (३) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सुरक्षा निकायले कार्यकारी समिति, प्राधिकरण, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको अध्यक्ष तथा जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको निर्देशन तथा सुपरीवेक्षण अन्तर्गत रही देहाय बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ :- । (क) सम्भावित विपद्‌को सम्बन्धमा पूर्वचेतावनी दिने तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि समुदायलाई सजग बनाउने, । (ख) कुनै पनि स्थानमा विपद्‌का घटनाहरू भएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ तत्काल परिचालित हुने र सोको जानकारी सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई गराउने, । (ग) आपत्कालीन खोज, उद्धार तथा राहत वितरण गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने, । (घ) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा खोज तथा उद्धार सम्बन्धी तालिम एवम् जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । (४) विपद् प्रतिकार्यका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश बमोजिम कुनै पनि स्थानमा प्रवेश गर्ने तथा उपलब्ध जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थाको साधन र स्रोत उपयोग गर्ने अधिकार सुरक्षा निकायलाई हुनेछ । (५) सुरक्षा निकायले विपद्‌को समयमा खोज तथा उद्धार कार्यका लागि प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति तथा स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिसँग आवश्यक सामग्री माग गर्न सक्नेछ । १९. वारुणयन्त्र तथा अन्य सेवा प्रदायक निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) कुनै स्थानमा विपद् परेमा वारुणयन्त्र तथा अन्य सेवा प्रदायक निकायले सम्बन्धित स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिलाई तत्काल सूचना दिनु पर्नेछ । (२) वारुणयन्त्र तथा अन्य सेवा प्रदायक निकायले आपत्कालीन खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु पर्नेछ ।
विपद्_जोखिम_न्यूनीकरण_तथा_व्यवस्थापन_ऐन_२०७४
Disaster Risk Reduction and Management Act, 2017

(२) वारुणयन्त्र तथा अन्य सेवा प्रदायक निकायले आपत्कालीन खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु पर्नेछ । (३) आपत्कालीन कार्य सम्पादन गर्दा स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको आदेश बमोजिम कुनै पनि स्थानमा प्रवेश गर्ने तथा जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थाको साधन र स्रोत उपयोग गर्ने अधिकार वारुणयन्त्र सेवा प्रदायक निकायलाई हुनेछ । २०. सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको दायित्व : (१) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) आफ्नो भवन, उद्योग, कार्यालय वा व्यावसायिक केन्द्रमा विपद्‌का घटना हुन नदिन विपद् सुरक्षा औजार, उपकरण, सामग्री, आपत्कालीन निकास लगायत तोकिए बमोजिमका अन्य व्यवस्था गर्ने, । (ख) तथ्याङ्क सङ्कलन, क्षतिको मूल्याङ्कन, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण समेतका सम्पूर्ण कार्यमा कार्यकारी समिति, विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य समिति तथा प्राधिकरणलाई आवश्यक सहयोग गर्ने, । (ग) आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारलाई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्राधिकरणले तोके बमोजिमका आधारभूत अभिमुखीकरण तालिम दिने, । (घ) विपद् व्यवस्थापन कार्यमा उपयोग हुने स्रोत साधनलाई तयारी हालतमा राख्ने, । (ङ) नेपाल सरकार, प्राधिकरण, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश अनुसार आफ्ना भवन लगायत अन्य संरचना आपत्कालीन प्रयोजनका लागि आवश्यक परेमा उपलब्ध गराउने, । (च) सम्बन्धित अधिकारीको सुपरीवेक्षणमा उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने, । (छ) विपद् जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यवस्था गरी तयारी अवस्थामा राख्ने, । (ज) फोहोरमैला तथा प्रदुषणको यथोचित व्यवस्थापन गरी यसबाट वातावरण र जनजीवनमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अपनाउने, । (झ) विपद्‌को घटना घटेमा तत्काल नजिकको सुरक्षा निकाय र स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई खबर गर्ने । (२) सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही विपद् व्यवस्थापन योजनाको तर्जुमा गरी अनिवार्य रूपमा लागू गर्नु पर्नेछ । २१. विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नु पर्ने : सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय सङ्घ संस्था, समुदाय, स्वयंसेवक, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा व्यक्तिले विपद् व्यवस्थापन कार्यमा देहाय बमोजिम सहयोग गर्नु पर्नेछ :- । (क) तथ्याङ्क सङ्कलन, क्षतिको मूल्याङ्कन, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण लगायतका विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्ने, । (ख) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, । (ग) क्षमता विकास, आपत्कालीन नमूना अभ्यास तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहयोग गर्ने तथा भाग लिने, । (घ) खोज, उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्ने । परिच्छेद - ९ । विपद् व्यवस्थापन कोष सम्बन्धी व्यवस्था । २२. विपद् व्यवस्थापन कोष : (१) विपद् व्यवस्थापनका लागि केन्द्रियस्तरमा एउटा छुट्टै विपद् व्यवस्थापन कोष रहनेछ ।
विपद्_जोखिम_न्यूनीकरण_तथा_व्यवस्थापन_ऐन_२०७४
Disaster Risk Reduction and Management Act, 2017

(घ) खोज, उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्ने । परिच्छेद - ९ । विपद् व्यवस्थापन कोष सम्बन्धी व्यवस्था । २२. विपद् व्यवस्थापन कोष : (१) विपद् व्यवस्थापनका लागि केन्द्रियस्तरमा एउटा छुट्टै विपद् व्यवस्थापन कोष रहनेछ । (२) कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरू रहने छन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) कुनै सङ्घ संस्था वा व्यक्तिबाट दान, दातव्य वा उपहार स्वरुप प्राप्त रकम, । (ग) विदेशी सरकार, व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट सहयोग, अनुदान वा ऋण स्वरुप प्राप्त रकम, । (घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नुअघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) कोषको रकम विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कामका लागि प्रयोग गरिनेछ । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषको रकम नियमित प्रशासनिक कार्यको लागि खर्च गरिने छैन । (७) कोषको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । (८) प्राधिकरणले कोषको वार्षिक आय व्ययको प्रतिवेदन तयार गरी कार्यकारी समिति समक्ष पेश गर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । २३. अन्य कोष सम्बन्धी व्यवस्था: (१) विपद् व्यवस्थापनको लागि प्रत्येक प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन कोष रहनेछ । (२) प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्दा जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति मार्फत गराउन सक्नेछ र सो प्रयोजनको लागि उपदफा (१) बमोजिमको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट आवश्यक रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहने रकम तथा त्यस्तो कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाएको नियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद - १० । कसूर तथा सजाय । २४. कसूर र सजाय : (१) कसैले विपद्को घटना घट्न सक्ने गरी लापरवाही गरेमा वा त्यस्तो घटना घटाउन प्रत्यक्ष संलग्न भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा अनुसार पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) कसैले देहाय बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा अनुसार एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ:- । (क) कुनै विपद्को घटना घट्न सक्ने अफवाह फैलाई सार्वजनिक रूपमा त्रास सृजना गरेमा, । (ख) अनुमति लिई वा नलिई विपद्का नाममा चन्दा, राहत वा सहयोग सङ्कलन गरेमा, आफूखुशी वितरण गरेमा वा व्यक्तिगत लाभमा प्रयोग गरेमा, । (ग) विपद्को समयमा अप्राकृतिक रूपमा बजार मूल्य वृद्धि गरेमा वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेमा वा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाको कारोबार गरेमा । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजिमको कसूर गरेको कारण कसैको ज्यान गएमा, अङ्गभङ्ग भएमा वा चोटपटक लागेमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेछ । (४) कसैले देहाय बमोजिमको कार्य गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ :- ।
विपद्_जोखिम_न्यूनीकरण_तथा_व्यवस्थापन_ऐन_२०७४
Disaster Risk Reduction and Management Act, 2017

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजिमको कसूर गरेको कारण कसैको ज्यान गएमा, अङ्गभङ्ग भएमा वा चोटपटक लागेमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेछ । (४) कसैले देहाय बमोजिमको कार्य गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ :- । (क) यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कार्य गर्न नेपाल सरकार, परिषद्, प्राधिकरण वा यस ऐन बमोजिम गठित कुनै समिति वा त्यस्तो कार्यको लागि अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न बाधा पुऱ्याएमा, । (ख) यस ऐन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा जारी भएका आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा, । (ग) राहत सामग्री वितरणमा अवरोध गरेमा वा राहत सामग्रीको दुरुपयोग गरेमा, । (घ) उपदफा (१), (२) र (३) मा उल्लेख गरिएका बाहेक यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गतको नियम विपरीतको कुनै कार्य गरेमा । (५) यस ऐन विपरीतको कार्य कुनै सङ्गठित संस्थाले गरेमा त्यस्तो कार्यमा संलग्न त्यस्तो संस्थाको व्यक्तिलाई र त्यस्तो व्यक्ति यकिन नभएमा सो संस्थाको प्रमुख भई कार्य गर्ने व्यक्तिलाई यस दफा बमोजिमको सजाय हुनेछ । २५. क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने : कसैले यस ऐन विपरीतको कुनै कसूर गरेको कारणबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी पुग्न गएमा त्यस्तो व्यक्तिबाट हानि, नोक्सानी पुग्ने पक्षलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ । २६. हदम्याद : यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा कसूर भए गरेको मितिले तीस दिनभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्नेछ । २७. नेपाल सरकार वादी हुने : (१) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । (२) दफा २४ को उपदफा (१), (२) र (३) बमोजिमको कसूर सम्बन्धी मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । २८. मुद्दा हेर्ने अधिकारी र पुनरावेदन : (१) दफा २४ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय उपर पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । २९. मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी : (१) दफा २४ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित मुद्दाको अनुसन्धान तोकिएको अधिकारीले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानको काम पूरा भएपछि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष पठाउनु पर्नेछ र सरकारी वकीलबाट मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा अनुसन्धान अधिकृतले मुद्दा दायर गर्नेछ । ३०. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने : यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले यस ऐन विपरीत गरेको कुनै कार्यबाट अन्य कानूनको समेत उल्लङ्घन हुने भएमा प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन । ३१. असल नियतले गरेको काममा सजाय नहुने : यस ऐन बमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न प्रयत्न गरेको कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै राष्ट्रसेवक वा कर्मचारी उपर मुद्दा चलाइने वा अन्य कुनै कानूनी कारबाही गरिने छैन । परिच्छेद - ११ । विविध ।
विपद्_जोखिम_न्यूनीकरण_तथा_व्यवस्थापन_ऐन_२०७४
Disaster Risk Reduction and Management Act, 2017

३१. असल नियतले गरेको काममा सजाय नहुने : यस ऐन बमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न प्रयत्न गरेको कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै राष्ट्रसेवक वा कर्मचारी उपर मुद्दा चलाइने वा अन्य कुनै कानूनी कारबाही गरिने छैन । परिच्छेद - ११ । विविध । ३२. विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रको घोषणा : (१) नेपालको कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएकोले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकी विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र विपद्बाट उत्पन्न स्थिति नियन्त्रण हुन नसकेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो घोषणाको अवधि बढाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको सूचना राष्ट्रियस्तरको सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण समेत गर्नु, गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था नरहेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जुनसुकै बखत त्यस्तो घोषणा फिर्ता लिन सक्नेछ । ३३. नेपाल सरकारले आदेश दिन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले दफा ३२ बमोजिम घोषणा गरेको विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा कुनै व्यक्ति, संस्था वा अधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार देहायको कुनै वा सबै काम गर्ने आदेश दिन सक्नेछ :- । (क) त्यस्तो क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थालाई केही अवधिको लागि बन्द गर्ने, । (ख) त्यस्तो क्षेत्रमा उद्धार कार्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कुनै काम कारबाही गर्न नदिने, । (ग) सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थाका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने, । (घ) विपद् उद्धार कार्यको प्रयोजनको लागि गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको चल, अचल सम्पत्ति उपयोग गर्न आवश्यक भएमा अभिलेख राखी तोकिएको अवधिसम्मको लागि अस्थायी तवरले प्राप्त गर्ने, । (ङ) सरकारी स्रोत तथा साधनलाई उपयोग तथा परिचालन गर्ने, । (च) सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको सवारी साधनलाई कुनै निश्चित अवधिसम्मको लागि अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिने र प्रयोग गर्ने, । (छ) सम्बन्धित जिल्लाभित्रको गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, निर्माण सामग्री तथा अन्य वस्तु अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिने र विपद्बाट प्रभावित व्यक्तिलाई वितरण गर्ने, । (ज) त्यस्तो क्षेत्रमा पर्ने जग्गा, घर, कलकारखाना, देवदेवाल तथा धार्मिकस्थल र अन्य यस्तै महत्वपूर्ण वस्तु वा स्थानलाई विनाश हुनबाट बचाउन आवश्यक उपाय अपनाउने, । (झ) सहयोग टोली गठन गरी विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा पठाउने, । (ञ) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा यातायात तथा मानिसको आवत जावतमा बन्देज लगाउने, । (ट) सर्वसाधारण जनताको जीउधनको रक्षाको लागि अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपायको व्यवस्था गर्ने, । (ठ) विपद् व्यवस्थापनको लागि आवश्यक देखिएका अन्य काम गर्ने । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।
विपद्_जोखिम_न्यूनीकरण_तथा_व्यवस्थापन_ऐन_२०७४
Disaster Risk Reduction and Management Act, 2017

(ट) सर्वसाधारण जनताको जीउधनको रक्षाको लागि अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपायको व्यवस्था गर्ने, । (ठ) विपद् व्यवस्थापनको लागि आवश्यक देखिएका अन्य काम गर्ने । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । ३४. जुनसुकै स्थानमा प्रवेश गर्न सक्ने : विपद् व्यवस्थापनको समयमा खोज, उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा संलग्न सम्बद्ध निकायको पदाधिकारी विपद् सम्भाव्य क्षेत्र वा विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रभित्रको जुनसुकै स्थान, भवन आदिमा सूचना दिई आवश्यकता अनुसार प्रवेश गर्न सक्नेछ । ३५. नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने : विपद्बाट असर परेको कुनै क्षेत्रमा विदेशी नागरिक वा संस्थाले प्रवेश गर्नु परेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । ३६. अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय तथा अन्य सहायता लिन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले मुलुकमा भएको विपद्को अवस्थालाई तत्काल सामना गर्न आन्तरिक स्रोत र साधनबाट नभ्याउने भई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ भन्ने लागेमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय तथा अन्य सहयोग लिन सक्नेछ । (२) विपद्बाट उत्पन्न स्थिति नियन्त्रण भई थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक नपर्ने भएमा नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिमको सहयोग आवश्यक नभएको घोषणा गर्न सक्नेछ । ३७. तत्काल खरिद तथा निर्माण गर्न सकिने : विशेष परिस्थिति परी विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा भइरहेको विपद् थप क्षति हुन नदिनका । लागि तत्कालै राहत सामग्री खरिद वा निर्माण कार्य गर्न आवश्यक भएमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा रहेको विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम खरिद वा निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ । ३८. रकम दिइने : (१) दफा ३३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) वा (च) बमोजिम गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको सम्पत्ति अस्थायी रूपमा प्राप्त गरेमा वा सवारी साधन प्रयोग गरिएमा त्यसरी प्राप्त गरिएको अभिलेख अनुसारको सम्पत्ति वा प्रयोग गरेको सवारी साधनको भाडा बापत प्रचलित दर अनुसारको रकम प्राधिकरणले तोकेको पदाधिकारी, संस्था वा विपद् व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित कार्यालय, संस्था वा व्यक्तिलाई दिनेछ । तर, । अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्दा बाली लागेको वा लाग्ने जग्गा पनि परेको रहेछ भने नोक्सानी भएको वा हुने बालीको लागि समेत आवश्यक क्षतिपूर्ति दिइनेछ । (२) दफा ३३ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिबाट खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, निर्माण सामग्री तथा अन्य वस्तु प्राप्त गरिएमा त्यस्तो वस्तुको प्रचलित दरबाट हुन आउने मूल्य बराबरको रकम प्राधिकरणले तोकेको पदाधिकारी, संस्था वा विपद् व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित कार्यालय, संस्था वा व्यक्तिलाई दिनेछ । ३९. राहतको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नेपाल सरकारले कार्यकारी समितिको सिफारिसमा विपद् प्रभावित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने राहतको न्यूनतम मापदण्ड बनाई लागू गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको राहतको न्यूनतम मापदण्डमा अन्य विषयको अतिरिक्त देहायका विषय समावेश भएको हुनु पर्नेछ :- ।
विपद्_जोखिम_न्यूनीकरण_तथा_व्यवस्थापन_ऐन_२०७४
Disaster Risk Reduction and Management Act, 2017

३९. राहतको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नेपाल सरकारले कार्यकारी समितिको सिफारिसमा विपद् प्रभावित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने राहतको न्यूनतम मापदण्ड बनाई लागू गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको राहतको न्यूनतम मापदण्डमा अन्य विषयको अतिरिक्त देहायका विषय समावेश भएको हुनु पर्नेछ :- । (क) विपद्बाट प्रभावित व्यक्तिलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा राख्दा उपलब्ध गराउनु पर्ने आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सम्बन्धी, । (ख) विपद्बाट मृत्यु हुनेको परिवार तथा सम्पत्तिको क्षति हुने व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने न्यूनतम राहत सम्बन्धी, । (ग) महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हित सम्बन्धी, । (घ) न्यूनतम राहत बाहेक स्वरोजगार तथा रोजगारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट पीडितको जीविकोपार्जन सम्बन्धी, । (ङ) गैरसरकारी वा व्यक्तिगत रूपमा दिइने राहतलाई वितरण सम्बन्धी, । (च) एकद्वार प्रणाली अनुरूप राहत वितरण गर्ने सम्बन्धी, । (छ) राहतसँग सम्बन्धित अन्य उपयुक्त विषय । (३) उपदफा (१) बमोजिमको राहतको न्यूनतम मापदण्ड विपद् प्रभावित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउने सबै निकाय, व्यक्ति वा संस्थाले पालना गर्नु पर्नेछ । ४०. विपद्मा परी हराएका वा नष्ट भएका कागजात सम्बन्धी : विपद्मा परी हराई फेला पार्न नसकेका आंशिक वा पूर्ण रूपमा क्षति भएका महत्वपूर्ण कागजातहरूको प्रमाणीकरण तथा प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४१. मिनाहा दिने : विपद् व्यवस्थापन कार्यको लागि सरकारी कार्यालय वा संस्थाबाट खर्च भएका सामग्री तथा स्रोत साधन प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले मिनाहा दिन सक्नेछ । ४२. निर्देशन दिन सक्ने : कार्यकारी समितिले यस ऐनको अधीनमा रही विपद् व्यवस्थापनका लागि कुनै व्यक्ति वा निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायको कर्तव्य हुनेछ । ४३. उपसमिति गठन गर्न सक्ने : (१) कार्यकारी समिति, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति, जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि उपसमिति गठन गर्दाका बखत तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४४. पुरस्कार दिन सक्ने : प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा विशेष योगदान पुर्‍याउने उत्कृष्ट व्यक्ति वा संस्थालाई प्रोत्साहन स्वरूप तोकिए बमोजिम सम्मान तथा पुरस्कार दिने व्यवस्था मिलाउनेछ । ४५. वार्षिक प्रतिवेदन : (१) स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।