chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

(क) कुनै भुक्तानीबाट अप्रत्यक्ष रूपले फाइदा लिएमा, वा । (ख) कुनै भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्ति निर्दिष्ट गरेमा । ” । १८७ आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७२ ले संशोधन गरेको । साविकको व्यवस्था: “तर बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको व्यक्तिगत दुर्घटनाबाट भएको शारीरिक क्षति बापतको क्षतिपूर्ति रकम आयमा समावेश गर्नु पर्ने छैन र सो दुर्घटनाबाट भएको क्षतिको उपचारमा खर्च दफा ५१ बमोजिम कर मिलान दाबी गर्न पाउने छैन । ” । १८८ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा “विक्रेताले” भन्ने शब्द झिकिएको । १८९ आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि “मूल्य हस्तान्तरण” भन्ने शब्दहरू रहेका । १९० आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । १९१ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(२) प्राप्तिको परिणाम स्वरूप सो व्यक्तिको आय निर्धारण गर्दा आयमा समावेश गरिनु पर्ने कुनै रकम । ” । १९२ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा “कर लाग्ने रकम” भन्ने शब्दहरूको सट्टामा संशोधन । १९३ आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन । आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट देहाय बमोजिम संशोधन भई निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(२) सो समयसम्म सो बापत गरिएका खुद खर्चहरू (नेट आउट गोइङ्ग) प्राप्ति रकम बराबरको रकम भए सरह मानिनेछ । ” । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भएको व्यवस्था: “(२) त्यस्तो सम्पत्ति पुनः निःसर्ग हुँदा यो दफा बमोजिम निःसर्ग भएको बखतसम्म त्यस्तो सम्पत्ति बापत गरिएका खुद खर्चहरू (नेट आउट गोइङ्ग) प्राप्ति रकम बराबरको रकम भए सरह मानिनेछ । ” । (३) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधन भएको व्यवस्था: “(२) सो सम्पत्ति पुनः निःसर्ग हुँदा यो दफा बमोजिम निःसर्ग भएको बखतसम्म सो सम्पत्ति बापत गरिएका खुद खर्चहरू (नेट आउट गोइङ्ग) प्राप्ति रकम बराबरको रकम भए सरह मानिनेछ । ” । १९४ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(२) सो समयसम्म उपखण्ड (१) बमोजिम दायित्व बापत गरिएका खुद आम्दानीहरू खर्च रकम बराबर भए सरह मानिनेछ । ” । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन: “(२) सो दायित्व पुनः निःसर्ग हुँदा यो दफा बमोजिम निःसर्ग भएको समयसम्म उपखण्ड (१) बमोजिम दायित्व बापत गरिएका खुद आम्दानीहरू खर्च रकम बराबर भए सरह मानिनेछ । ” । १९५ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । १९६ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन: (साविकमा “कर लाग्ने” भन्ने शब्दहरू रहेका । ) । १९७ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन (संशोधन हुनुअघि “नलिई” भन्ने शब्द रहेको । ) । १९८ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

१९६ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन: (साविकमा “कर लाग्ने” भन्ने शब्दहरू रहेका । ) । १९७ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन (संशोधन हुनुअघि “नलिई” भन्ने शब्द रहेको । ) । १९८ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । १९९ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा (“निकायले निःसर्ग हुन चाहने निकायले संवत् २०७८ साल असार मसान्तभित्र” भन्ने शब्दहरूको सट्टामा) संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन कायम । २०० आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा “आन्तरिक राजस्व” भन्ने शब्दहरू झिकिएको । २०१ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा (संशोधन अघि “संवत् २०७९ साल असार मसान्तभित्र” भन्ने शब्दहरू रहेका) संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन कायम । यो व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०६८ देखि निरन्तर रूपमा संशोधन हुँदै २०८० सालसम्मको लागि कायम भएको । २०२ आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा संशोधित । साविकमा हालको उपदफा (९) को व्यवस्था रहेको । २०३ आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा थप कायम । साविकमा हालको उपदफा (८) मा रहेको । २०४ आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । २०५ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधित । मूल ऐनको व्यवस्था: “(क) कुनै कम्पनीको शेयरवालालाई अन्तिम रूपमा लाभांश कट्टीको विधिले कर लाग्नेछ, र” । २०६ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(ख) अन्य निकायहरूलाई कर लाग्ने छैन । ” । २०७ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधित । त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बासिन्दा कम्पनीले कर छुट हुने संस्थालाई वितरण गरेको लाभांश बाहेक अरु बासिन्दा कम्पनीलाई लाभांश वितरण गर्दा लाभांश पाउने बासिन्दा कम्पनीले लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीको पच्चीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मताधिकारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले वा एक वा बढी आफै वा सम्बद्ध निकाय मार्फत नियन्त्रण गरेमा त्यस्तो बासिन्दा कम्पनीलाई वितरण गरिएको लाभांशमा कर लाग्नेछ, र” । २०८ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा झिकिएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा देहायको अवस्थामा लागू हुने छैन:- । (क) लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीको विमोचनीय (रिडिमिवल) शेयरको स्वामित्वका कारण कुनै कम्पनीलाई वितरण गरिएको लाभांश । (ख) दफा ५८ मा उल्लेख गरिएको लाभांश । ” । २०९ आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । २१० आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक अध्यादेश तथा आर्थिक ऐनद्वारा देहाय बमोजिम संशोधन सहित निरन्तरता दिइएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । (१) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भएको व्यवस्था: “(१क) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिमको कुनै निकायको पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तनको गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो निकायको देहाय बमोजिमको स्वामित्वलाई मात्र समावेश गरिनेछ:- ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

(१) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भएको व्यवस्था: “(१क) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिमको कुनै निकायको पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तनको गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो निकायको देहाय बमोजिमको स्वामित्वलाई मात्र समावेश गरिनेछ:- । (क) सो निकायको कुल स्वामित्वको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गर्ने शेयरवालाले ग्रहण गरेको स्वामित्व, र । (ख) सो निकायको कुल स्वामित्वको एक प्रतिशत भन्दा कम स्वामित्व ग्रहण गर्ने शेयरवालामध्ये सो निकायको कुल स्वामित्वको एक प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गर्ने शेयरवालाको सम्बद्ध व्यक्तिले ग्रहण गरेको स्वामित्व । ” । २११ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधन । “शेयरवाला” भन्ने शब्दको सट्टा “शेयरवाला वा साझेदार” भन्ने शब्दहरू राखिएका । २१२ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधन । “शेयरवाला” भन्ने शब्दको सट्टा “शेयरवाला वा साझेदार” भन्ने शब्दहरू राखिएका । २१३ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधन । “शेयरवाला” भन्ने शब्दको सट्टा “शेयरवाला वा साझेदार” भन्ने शब्दहरू राखिएका । २१४ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा झिकिएको । मूल ऐनमा “दफा ५९ वा ६०” भन्ने शब्दहरू रहेका । २१५ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा “को खण्ड (क)” भन्ने शब्दहरू झिकिएको । २१६ आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा संशोधन । संशोधन अघि “दफा २४ को उपदफा (४) को खण्ड (ख) बमोजिम” भन्ने शब्दहरू रहेका । २१७ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(१) कुनै निकायले देहाय बमोजिम लाभांश वितरण गरेमा लाभांश कर घटाउन गरेको प्रबन्ध मानिनेछ:- । (क) चालू वा अपेक्षित मुनाफा भएमा सञ्चित गरेमा, । (ख) हित प्राप्त गर्ने कुनै व्यक्तिले सो निकायको कुनै हित प्राप्त गर्छ र त्यस्तो हित प्राप्तकर्ता वा निजको सम्बद्ध व्यक्तिले सो निकायको हालको वा साविकको हिताधिकारीलाई वा निजको सम्बद्ध व्यक्तिलाई हित प्राप्तिसँग सम्बन्धित भए वा नभए पनि र हित प्राप्तिको समयमा भुक्तानी भए वा नभए पनि कुनै भुक्तानी गरेकोमा, । (ग) सो भुक्तानी पूर्ण वा आंशिक रूपमा निकायको मुनाफामा प्रतिबिम्बित भएमा, र । (घ) सो निकायले त्यस्तो हित प्राप्तकर्तालाई लाभांश वितरण गरेकोमा र त्यस्तो लाभांशले पूर्ण वा आंशिक रूपले सो मुनाफामा समेटेमा । ” । २१८ आर्थिक अध्यादेश, २०७९ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएको आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा संशोधन भएको व्यवस्थालाई आर्थिक । ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । आर्थिक अध्यादेश, २०७९ द्वारा थप भएको व्यवस्था: “(१क) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको मापदण्डको अधिनमा रही बैङ्किङ्ग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले जोखिम व्यहोर्ने कोषमा राखेको असुल हुन बाँकी ऋण रकमको बढीमा पाँच प्रतिशतसम्मको रकमलाई खर्चको रूपमा कट्टी गरिनेछ । यसरी जोखिम व्यहोर्ने कोष कायम रहेको अवस्थामा नउठ्ने आसामी भनी मुनाफाबाट खर्च लेखिएमा मिनाहा हुने छैन र सो कोषमा रहेको रकम पुँजीकृत गरिएमा वा मुनाफा वा लाभांश बाँडफाँड गरिएमा जुन वर्ष बाँडफाँड गरिएको छ सोही वर्षको आयमा समावेश गरिनेछ । ” । २१९ आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा थप भई निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । २२० ऐ. ऐ. । २२१ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा झिकिएको ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

” । २१९ आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा थप भई निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । २२० ऐ. ऐ. । २२१ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा झिकिएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(२) कुनै व्यक्तिलाई कुनै आय वर्षमा बैङ्किङ्ग व्यवसायबाट नोक्सान भएमा सो व्यक्तिले त्यस्तो नोक्सानी सो व्यवसायको विगतका पाँच आय वर्षहरूको आयबाट तोकिए बमोजिम घटाउन पाउनेछ । तर उपदफा (१क) बमोजिमको रकमलाई खर्चको रूपमा कट्टी गरेको भए त्यस्तो नोक्सानी घटाउन पाइने छैन । ” । (यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश आर्थिक अध्यादेश, २०७९ द्वारा थप । ) । २२२ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा झिकिएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(३) उपदफा (२) बमोजिम नोक्सानी घटाउँदा देहाय बमोजिम भएको हुनु पर्नेछ:- । (क) विगत आय वर्षमा सो व्यवसायबाट प्राप्त कुनै आयभन्दा बढी हुन नहुने, । (ख) कुल योग नोक्सानीको रकमभन्दा बढी हुन नहुने, । (ग) दफा २० को प्रयोजनको लागि कट्टा गर्न नपाएको नोक्सानीको रकम घट्ने । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “बैङ्किङ्ग व्यवसाय” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम बैङ्किङ्ग कारोबार गर्न स्वीकृत प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सञ्चालन गरेको बैङ्किङ्ग कारोबार सम्झनु पर्छ । ” । २२३ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । २२४ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा झिकिएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(३) कुनै व्यक्तिलाई कुनै आय वर्षमा दर्ता भएको सामान्य बीमा व्यवसायबाट नोक्सानी भएमा सो व्यक्तिले त्यस्तो नोक्सानी सो व्यवसायको विगत पाँच आय वर्षहरूको आयबाट तोकिए बमोजिम घटाउन पाउनेछ । ” । २२५ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा झिकिएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(४) उपदफा (३) बमोजिम नोक्सानी घटाउँदा देहाय बमोजिम भएको हुनु पर्नेछ:- । (क) सो विगत आय वर्षमा सो व्यवसायबाट प्राप्त कुनै आयभन्दा बढी हुन नहुने, । (ख) कुल योग नोक्सानीको रकमभन्दा बढी हुन नहुने, । (ग) दफा २० को प्रयोजनको लागि कट्टा गर्न नपाएको नोक्सानीको रकम घट्ने । ” । २२६ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधित । मूल ऐनको व्यवस्था: “(२) खण्ड (क) को उपखण्ड (१) मा उल्लिखित बीमितलाई फिर्ता प्रिमियम । ” । २२७ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधित । मूल ऐनमा रहेको व्यवस्था: “खर्चहरूमा समावेश गर्नु पर्नेछ” भन्ने शब्दहरू रहेका । २२८ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि “अवकाश कोषको स्वीकृति” भन्ने शब्दहरू रहेका । २२९ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा झिकिएको । झिकिनुअघि कायम भएको व्यवस्था: (१) अवकाश कोष राख्न चाहने बासिन्दा व्यक्तिले अवकाश कोष राख्ने स्वीकृतिको लागि विभाग समक्ष निवेदन दिएमा विभागले तोकिए बमोजिम स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । २३० आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा झिकिएको । (१) आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा झिकिनुअघि कायम भएको व्यवस्था: तर नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४४ बमोजिम स्थापना भएको नागरिक लगानी कोष, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले अवकाश कोष राख्न चाहेमा त्यस्तो कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम स्थापना भएको कर्मचारी सञ्चय कोष र निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ बमोजिम स्थापना भएको निवृत्तभरण कोषले अवकाश कोष सञ्चालन गरेमा त्यस्तो कोषको लागि स्वीकृति लिनु पर्ने छैन ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

(२) आर्थिक अध्यादेश, २०७९ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम गरेकोमा आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधन । आर्थिक अध्यादेश, २०७९ द्वारा थप भएको व्यवस्था: “तर नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४४ बमोजिम स्थापना भएको नागरिक लगानी कोषले अवकाश कोष राख्न चाहेमा त्यस्तो कोषले र कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम स्थापना भएको कर्मचारी सञ्चय कोषले अवकाश कोष सञ्चालन गरेमा त्यस्तो कोषको लागि स्वीकृति लिनु पर्ने छैन । ” । २३१ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधितलाई त्यसपछिका आर्थिक अध्यादेश तथा आर्थिक ऐनहरूले निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । मूल ऐनमा: “आयबाट घटाई पाउन दाबी गर्न सकिनेछ” भन्ने शब्दहरू रहेका । २३२ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । २३३ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधित व्यवस्थालाई त्यसपछिका आर्थिक अध्यादेश तथा आर्थिक ऐनहरूले निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । मूल ऐनमा “कम्पनीलाई लाग्ने” भन्ने शब्दहरू रहेका । २३४ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । २३५ आर्थिक अध्यादेश, २०७९ द्वारा थप (“वा श्री ५ को सरकारबाट भएको अवकाश भुक्तानी” भन्ने शब्दहरू भएमा आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा “श्री ५ को सरकार” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “नेपाल सरकार” भन्ने शब्दहरू कायम) भई निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप कायम । २३६ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थपभई आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा झिकिएको । साविकमा देहायको व्यवस्था रहेको: “स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “योगदानमा आधारित हित” भन्नाले दफा ६३ को उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको सीमाभित्र रही गरिएको अवकाश योगदानसँग सम्बन्धित हितलाई सम्झनु पर्दछ । ” । २३७ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप कायम । २३८ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा खारेज गरेकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा खारेज कायम । मूल ऐनको व्यवस्था: “६६. अवकाश कोषमा रहेको हित वापतका खर्च र आम्दानीहरू: (१) कुनै अवकाश कोषमा कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको हितको रूपमा रहेको कुनै सम्पत्ति गारिएको खर्चमा देहायका रकम समावेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) सो प्राकृतिक व्यक्तिले हितको सन्दर्भमा गरेको सबै अवकाश योगदानहरू, र । (ख) सो कोषबाट दफा ६४ को उपदफा (३) बमोजिम कर दाखिला गरिएको कोष स्वीकृत अवकाश कोषको स्वीकृति भएको मितिदेखि मान्यता समाप्त भएको मितिसम्मको बीचको अवधिमा उपदफा (२) बमोजिम सो सम्पत्ति बापतका आम्दानीहरूमा समावेश रकम । तर उपरोक्त रकमहरू दफा ३८ मा उल्लिखित खर्चमा समावेश भएको हुनु हुँदैन । (२) कुनै स्वीकृत अवकाश कोषमा कुनै व्यक्तिको हितको रूपमा रहेको कुनै सम्पत्ति बापतका आम्दानीहरूमा सो अवकाश योगदानहरू बापत दफा ६३ को उपदफा (२) बमोजिम सो व्यक्तिबाट दाबी गरिएका छुटहरू समावेश गर्नु पर्नेछ । ” । २३९ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधित । साविकमा: “सो कार्यहरू” भन्ने शब्दहरू रहेका । २४० आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि कायम भएको व्यवस्था: (ख) “नेपालमा वहन गर्नु पर्ने दायित्व” भन्नाले बासिन्दा व्यक्तिको दायित्व सम्झनु पर्छ । २४१ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक अध्यादेश र आर्थिक ऐनहरूबाट निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

२४० आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि कायम भएको व्यवस्था: (ख) “नेपालमा वहन गर्नु पर्ने दायित्व” भन्नाले बासिन्दा व्यक्तिको दायित्व सम्झनु पर्छ । २४१ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक अध्यादेश र आर्थिक ऐनहरूबाट निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । मूल ऐनको व्यवस्था: “(ख) “नेपालको करको औसत दर” भन्नाले आय वर्षमा कुनै व्यक्तिको कुनै विदेशी कर मिलान गर्नु अगावै सो वर्षमा सो व्यक्तिको करयोग्य आयको दफा ३ को खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यक्तिले सो वर्षमा दाखिला गर्नु पर्ने करको गणना गरिने नेपालको करको दर सम्झनु पर्छ । ” । २४२ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधित । आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा “ठूला करदाता कार्यालय”, आर्थिक २०६७ द्वारा “करदाता सेवा कार्यालय” र आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा “मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय” भन्ने शब्दहरू थप गरेको । २४३ आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा संशोधित । मूल ऐनको व्यवस्था: “(१) करदाताले यस ऐन बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने कर्तव्य पूरा नगरी उपदफा (२) मा उल्लिखित कुनै पनि अधिकारको उपभोग गर्न पाउने छैन । ” । २४४ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ (संशोधन हुनुअघि “विभागमा वा विभागले आवश्यकतानुसार अन्य कुनै स्थानमा वा कुनै माध्यमद्वारा उपलब्ध गराउनेछ” भन्ने शब्दहरू रहेका) संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन कायम । २४५ आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । २४६ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । २४७ आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(१) यस ऐनको अधिनमा रही कुनै व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रयोजनका लागि विभागले सो व्यक्तिलाई स्थायी लेखा नम्बर भनिने एउटा परिचयपत्र जारी गर्नेछ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: “(१) यस ऐनको अधिनमा रही कुनै व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रयोजनका लागि विभागले त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थायी लेखा नम्बर नामक एउटा परिचय संख्या जारी गर्नेछ । तर विभागबाट स्वीकृति प्राप्त निकायले यस ऐनको प्रक्रिया पुऱ्याई यस्तो स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्न सक्नेछ । यसरी जारी गरिएको स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गर्ने करदाताले विभागले तोकेको अवधिसम्म आयात निर्यातको कारोबार गर्न सक्ने छैन । ” । २४८ आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा संशोधन । मूल ऐनको “विभागले कुनै व्यक्तिलाई” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “नेपाल सरकारले कुनै व्यक्तिले” भन्ने शब्दहरू राखिएको । २४९ आर्थिक अध्यादेश, २०६२ (माघ) द्वारा थप भई निरन्तरता भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । २५० आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । २५१ आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भई निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । २५२ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । २५३ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(क) कुनै व्यक्तिको फ्याक्स नम्बर वा इमेल ठेगानामा पठाएको,” । (२) आर्थिक ऐन, २०७६ ले संशोधन कायम गरेको व्यवस्था: “(क) कुनै व्यक्तिको टेलिफ्याक्स, टेलेक्स, इमेल वा त्यस्तै अन्य विद्युतीय माध्यम मार्फत पठाएको,” ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

२५२ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । २५३ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(क) कुनै व्यक्तिको फ्याक्स नम्बर वा इमेल ठेगानामा पठाएको,” । (२) आर्थिक ऐन, २०७६ ले संशोधन कायम गरेको व्यवस्था: “(क) कुनै व्यक्तिको टेलिफ्याक्स, टेलेक्स, इमेल वा त्यस्तै अन्य विद्युतीय माध्यम मार्फत पठाएको,” । २५४ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा (संशोधन हुनुअघि “टेलिफ्याक्स, टेलेक्स” भन्ने शब्दहरू रहेका) संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन कायम । २५५ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । मूल ऐनको व्यवस्था: “(ख) व्यक्तिगत रूपमा जसलाई बुझाउनु पर्ने हो उसैलाई बुझाएको तथा निकायको हकमा निकायको प्रबन्धकलाई बुझाएको, वा” । २५६ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । २५७ आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा झिकिएको । साविकमा “कम्तीमा” भन्ने शब्द रहेको । २५८ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । थप भएको मूल व्यवस्था: “(४) विभागले कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिम राख्नु पर्ने कागजातहरू विद्युतीय माध्यमबाट राख्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । ” । २५९ आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । २६० आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । २६१ आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । २६२ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम गरेको । २६३ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि “सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दा र त्यस्तो व्यक्ति स्वीकृत अवकाश कोष भए कुनै” भन्ने शब्दहरू रहेका । २६४ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(१) बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको ब्याज, प्राकृतिक स्रोत, भाडा, रोयल्टी, सेवा शुल्क र अवकाश भुक्तानीको रकम भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको पन्ध्र प्रतिशतको दरले कट्टी गर्नु पर्नेछ । तर स्वीकृत अवकाश कोषबाट भुक्तानी भएको सञ्चय कोष र उपदानमा छ प्रतिशतका दरले मात्र कर कट्टी गर्नु पर्नेछ । ” । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०५९ बाट प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश: “तर नेपाल सरकार वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको भुक्तानीको हकमा दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम गणना गरिएको लाभमा छ प्रतिशतका दरले मात्र कर कट्टी गर्नु पर्नेछ” राखी संशोधन गरिएको । (३) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) मा देहाय बमोजिम राखी संशोधन गरिएको: । “(१) नेपाल सरकार वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको अवकाश भुक्तानीको हकमा दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम गणना गरिएको लाभमा छ प्रतिशतका दरले, । (२) बासिन्दा रोजगार कम्पनीले गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको कमिसनमा पाँच प्रतिशतका दरले, । (३) वायुयानको लिज (पट्टा) बापतको रकम भुक्तानी गर्दा दश प्रतिशतका दरले,” । (४) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा देहायको प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा खण्ड (४) थप: । “(४) मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको सेवाप्रदायक बासिन्दा व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको सेवा शुल्कमा भुक्तानी रकमको एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले । ” । (५) आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा देहायको खण्ड थप: । “(५) बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको भाडा भुक्तानी गरेकोमा १० प्रतिशतका दरले । ” । (६) आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा खण्ड (६) थप: ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

” । (५) आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा देहायको खण्ड थप: । “(५) बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको भाडा भुक्तानी गरेकोमा १० प्रतिशतका दरले । ” । (६) आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा खण्ड (६) थप: । “(६) कमोडिटी फ्युचर मार्केट अन्तर्गत व्यापार गर्ने व्यक्तिले प्राप्त गर्ने मुनाफा र लाभमा दश प्रतिशतका दरले । ” । (७) आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा भएको संशोधन: । “तर देहायका भुक्तानीमा देहायका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ:- । (१) नेपाल सरकार वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको अवकाश भुक्तानीको हकमा दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम गणना गरिएको लाभमा पाँच प्रतिशतका दरले, । (२) बासिन्दा रोजगार कम्पनीले गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको कमिसनमा पाँच प्रतिशतका दरले, । (३) वायुयानको लिज (पट्टा) वापतको रकम भुक्तानी गर्दा दश प्रतिशतका दरले, । (४) मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको सेवाप्रदायक बासिन्दा व्यक्ति वा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको कारोबार गर्ने निकायलाई भुक्तानी गरेको सेवा शुल्कमा भुक्तानी रकमको एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले, । (५) बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको भाडा भुक्तानी गरेकोमा दश प्रतिशतका दरले, । (६) सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) बाट प्राकृतिक व्यक्तिलाई वितरण गरिने प्रतिफल रकम भुक्तानीमा ५ प्रतिशतका दरले । ” । (८) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशको खण्ड (५) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश थप गरी अन्य व्यवस्थालाई साविक बमोजिम कायम गरेको । थप भएको “तर मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई सवारी साधन भाडामा दिने व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो सवारी साधनको भाडा वापत भुक्तानी गर्ने रकममा एक दशमलव पाँच प्रतिशतले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ । ” । (१) आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको व्यवस्था: “(८) ढुवानी सेवा वापतको तथा ढुवानी साधन भाडामा दिए वापतको भुक्तानी रकममा दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले,” । (२) आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा देहाय बमोजिम संशोधन: “(८) ढुवानी सेवा वापतको तथा ढुवानी साधन भाडामा दिए वापतको भुक्तानी रकममा दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले, । तर मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने वा ढुवानी साधन भाडामा दिने व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने रकममा एक दशमलव पाँच प्रतिशतले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ । ” । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(२) बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको लाभांश, लगानी बीमाबाट प्राप्त लाभ वा स्वीकृत नलिएको अवकाश कोषबाट प्राप्त लाभ भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको दश प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ । ” । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा कायम भएको व्यवस्था: “(२) बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको देहायका भुक्तानी गर्दा देहायका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ:- । (क) लाभांश भुक्तानी गर्दा रकमको पाँच प्रतिशत, । (ख) लगानी बीमाको लाभ भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकमको पाँच प्रतिशत, वा । (ग) स्वीकृति नलिएको अवकाश कोषबाट लाभ भुक्तानी गर्दा लाभ रकमको दश प्रतिशत । ” । (३) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा कायम भएको व्यवस्था: ।