chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

(४) आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा खण्ड (क) को उपखण्ड (२) मा रहेका “पचपन्न हजार रुपैयाँ” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “एक लाख रुपैयाँ” भन्ने शब्दहरू र “पचहत्तर रुपैयाँ” भन्ने शब्दहरूको सट्टामा “एक लाख पच्चीस हजार रुपैयाँ” भन्ने शब्दहरू राखी र खण्ड (ख) मा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको । (५) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा खण्ड (क) को उपखण्ड (२) मा रहेका “पचपन्न हजार रुपैयाँ” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “एक लाख पन्ध्र हजार रुपैयाँ” भन्ने शब्दहरू र “पचहत्तर रुपैयाँ” भन्ने शब्दहरूको सट्टामा “एक लाख चालीस हजार रुपैयाँ” भन्ने शब्दहरू राखी र खण्ड (ख) मा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको । (६) आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा उपदफा (४) मा देहाय बमोजिम संशोधन भएको: । “(४) यस अनुसूचीको उपदफा (३) को अधीनमा रही देहायका व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम कर लाग्नेछ:- । (क) देहायका रकममध्ये जुन बढी छ त्यस्तो रकममा त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पतीको सो मात्र करयोग्य आय भए मानी यस अनुसूचीको उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको दरले कर लाग्नेछ:- । (१) सो प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पतीको जम्मा करयोग्य आयबाट सो लाभको रकम घटाई बाँकी हुन आउने रकम, । (२) प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा एक लाख साठी हजार रुपैयाँ वा दम्पतीको सम्बन्धमा दुई लाख रुपैयाँ । (ख) सो करयोग्य आयको बाँकी रकमबाट दश प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । तर, । (१) निःसर्ग भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा घरजग्गा) को स्वामित्व ५ वर्षभन्दा बढी भएको छ भने पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । (२) निःसर्ग भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा घरजग्गा) को स्वामित्व ५ वर्षभन्दा कम रहेको छ भने दश प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । ” । (७) आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा यस उपदफाको (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको (२) पछि देहायको उपदफा (३) थप: “(३) नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायमा रहेको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा पाँच प्रतिशतको दरले कर लाग्नेछ । ” । (८) आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा यस उपदफा (१) खण्ड (क) को उपखण्ड (२) को सट्टा देहायको उपखण्ड (२) राखी संशोधन: । “(२) प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा दुई लाख रुपैयाँ वा दम्पतीको सम्बन्धमा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ । ” । (९) आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा यस उपदफा को खण्ड (क) को उपखण्ड (२) को सट्टा देहायको उपखण्ड (२) राखी संशोधन: । “(२) प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ वा दम्पतीको सम्बन्धमा तीन लाख रुपैयाँ । ” । (१०) आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा यस उपदफाको खण्ड (क) को उपखण्ड (२) को सट्टा देहायको उपखण्ड (२) राखी संशोधन: । “(२) प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा तीन लाख पचास हजार रुपैयाँ वा दम्पतीको सम्बन्धमा चार लाख रुपैयाँ । ” । (११) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा यस उपदफा (४) को सट्टा देहायको उपदफा (४) राखी संशोधन गरेको: । “(४) उपदफा (३) को अधीनमा रही देहायका व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम कर लाग्नेछ:- । (क) देहायका रकममध्ये जुन बढी छ त्यस्तो रकममा त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पतीको त्यस्तो रकम मात्र करयोग्य आय भए मानी यस अनुसूचीको उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको दरले कर लाग्नेछ:- । (१) त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पतीको जम्मा करयोग्य आयबाट त्यस्तो लाभको रकम घटाई बाँकी हुन आउने रकम, ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

(क) देहायका रकममध्ये जुन बढी छ त्यस्तो रकममा त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पतीको त्यस्तो रकम मात्र करयोग्य आय भए मानी यस अनुसूचीको उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको दरले कर लाग्नेछ:- । (१) त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पतीको जम्मा करयोग्य आयबाट त्यस्तो लाभको रकम घटाई बाँकी हुन आउने रकम, । (२) प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा तीन लाख पचास हजार रुपैयाँ वा दम्पतीको सम्बन्धमा चार लाख रुपैयाँ । (ख) त्यस्तो करयोग्य आयको बाँकी रकमबाट दश प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । तर, । (१) निःसर्ग भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा घरजग्गा) को स्वामित्व पाँच वर्ष वा पाँच वर्षभन्दा बढी भएको छ भने दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । (२) निःसर्ग भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा घरजग्गा) को स्वामित्व पाँच वर्षभन्दा कम रहेको छ भने पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । (३) नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायमा रहेको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा पाँच प्रतिशतको दरले कर लाग्नेछ । ” । (१२) आर्थिक ऐन, २०७८ मा उपदफा (४) मा देहायको व्यवस्था राखी संशोधन गरेको: । (४) यस अनुसूचीको उपदफा (३) को अधीनमा रही देहायका व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम कर लाग्नेछ:- । (क) देहायका रकममध्ये जुन बढी छ त्यस्तो रकममा त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पतीको त्यस्तो रकम मात्र करयोग्य आय भए मानी यस अनुसूचीको (१) वा (२) बमोजिमको दरले कर लाग्नेछ । (१) त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पतीको जम्मा करयोग्य आयबाट त्यस्तो लाभको रकम घटाई बाँकी हुन आउने रकम, । (२) प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा चार लाख रुपैयाँ वा दम्पतीको सम्बन्धमा चार लाख पचास हजार रुपैयाँ । (ख) त्यस्तो करयोग्य आयको बाँकी रकममा दश प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । तर, । (१) निःसर्ग भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा घरजग्गा) को स्वामित्व पाँच वर्ष वा पाँच वर्ष भन्दा बढी भएको छ भने दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । (२) निःसर्ग भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा घरजग्गा) को स्वामित्व पाँच वर्षभन्दा कम रहेको छ भने पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । (३) नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायमा तीन सय पैसट्ठी दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा पाँच प्रतिशत र तीन सय पैसट्ठी दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा सात दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप भएको । ४३४ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन । साविकमा “एक” भन्ने शब्द रहेको । आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनहरूले निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । ४३६ (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(५) श्री ५ को सरकारले तोकेको दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिहरूको लागि यस अनुसूचीको उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा उल्लिखित कर नलाग्ने सीमाको रकम पचपन्न हजार रूपैयाँ र पचहत्तर हजार रूपैयाँमा दुर्गम भत्ता बापत तोकिए बमोजिम बढीमा तीस हजार रूपैयाँसम्म वृद्धि गर्न सकिनेछ । ” ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

” । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भएको व्यवस्था: “(५) श्री ५ को सरकारले तोकेको दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत प्राकृतिक व्यक्तिको दुर्गम भत्ता बापत तोकिए बमोजिम बढीमा तीस हजार रूपैयाँसम्म करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजिम करको गणना गरिनेछ । ” । आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा झिकिएकोमा आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा मूल ऐनको व्यवस्थामा संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा नेपाल अधिराज्यलाई नेपाल राज्य कायम गरी संशोधित । मूल ऐनको व्यवस्था: “(६) यस ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिमको सीमा एक लाख रूपैयाँ आय र दश लाख रूपैयाँ बराबरको कारोबार हुनेछ । ”४३७ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ४३८ (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(७) यस ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिम करको रकम देहाय बमोजिमको हुनेछ:- । (क) महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा दुई हजार रूपैयाँ, । (ख) नगरपालिका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा एक हजार पाँच सय रूपैयाँ, । (ग) अन्य कुनै स्थानमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा एक हजार रूपैयाँ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा संशोधित व्यवस्था: “(७) यस ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिम करको रकम देहाय बमोजिमको हुनेछ:- । (क) महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा पाँच रूपैयाँ, । (ख) नगरपालिका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ, । (ग) अन्य कुनै स्थानमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा एक हजार पाँच सय हजार रूपैयाँ । ” । आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा झिकिएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको निवृतभरण आय रहेछ भने प्राकृतिक व्यक्तिको लागि उपदफा (१) को खण्ड (क) वा दम्पत्तिको लागि उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लिखित रकमको पच्चीस प्रतिशत थप रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजिम करको गणना गरिनेछ । ”४३९ ४४० आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप कायम । ४४१ आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा उपदफा (९क) थप भएकोमा यस व्यवस्थालाई आर्थिक ऐन, २०६५ ले उपदफा (१०) मा कायम गरेको । ४४२ आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा थप भई निरन्तरता । ४४३ आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा संशोधन । यसमा आर्थिक अध्यादेश, २०६० (श्रावण) द्वारा थप भएको । साविकमा उपदफा (१०) मा रहेको । “(१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले लगानी बीमा गरेको रहेछ भने सो बापत भुक्तानी गरेको प्रिमियममध्ये लगानी बीमा गरेको अङ्कको सात प्रतिशतले हुने रकम वा दश हजार रूपैयाँ जुन घटी सो रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजिम करको गणना गरिनेछ । ” । ४४४ (१) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन । साविकमा “बीस हजार रूपैयाँ” । (२) आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधन । साविकमा “पच्चीस हजार रूपैयाँ” । ४४५ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन । (१) साविकमा रहेको व्यवस्था: ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

” । ४४४ (१) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन । साविकमा “बीस हजार रूपैयाँ” । (२) आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधन । साविकमा “पच्चीस हजार रूपैयाँ” । ४४५ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन । (१) साविकमा रहेको व्यवस्था: । “(१३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भाडाका सवारी साधन धनीहरूबाट यातायात व्यवस्था कार्यालय मार्फत सवारी साधन दर्ता वा नवीकरणका बखत देहाय बमोजिमको वार्षिक कर असुल गरिनेछ:- । सवारीको किसिम प्रति सवारी साधनमा बुझाउनु पर्ने वार्षिक कर । (क) १३०० सी.सी.सम्म रु.४,००० - । (ख) १३०१ देखि २००० सी.सी. सम्म रु.४,५०० - । (ग) २००१ सी.सी. देखि २९०० सी.सी. सम्म रु.५,००० - । (घ) २९०१ सी.सी. देखि ४००० सी.सी. सम्म रु.६,००० - । (ङ) ४००१ सी.सी. देखि माथि सबै रु.७,००० - । (२) मिनीट्रक, मिनीबस, पानी ट्याङ्कर रु.६,००० - । (३) मिनी ट्रिपर रु.७,००० - । (४) ट्रक, बस रु.८,००० - । (५) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, क्रेन जस्ता मेशिनरी उपकरण रु.१२,००० - । (६) तेल ट्याङ्कर,ग्यास बुलेट, टिपर रु.१२,००० - । (७) ट्र्याक्टर रु.२,००० - । (८) पावर टिलर रु.१५०० - । (९) अटो रिक्सा, श्री हीलर, टेम्पो रु.२,००० - । (२) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भाडाका सवारी साधन धनीहरूबाट यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत सवारी साधन दर्ता वा नवीकरण बखत देहाय बमोजिमको वार्षिक कर असुल गरिनेछ र सवारी साधन धनी प्राकृतिक व्यक्ति भएमा यसरी तिरेको कर नै अन्तिम हुनेछ । ” । सवारीको किसिम प्रति सवारी साधनमा बुझाउनु पर्ने वार्षिक कर । (क) मिनिबस, मिनि ट्रक, ट्रक र बस रु.३,००० - । (ख) कार, जिप, भ्यान, माइक्रो बस रु.२,४०० - । (ग) थ्रि हिलर, अटो रिक्सा, टेम्पो रु.१,५५० - । (घ) ट्र्याक्टर र पावर टिलर रु.१००० - । (३) आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा उपदफा (१३) मा सार्नुअघि यस उपदफाको व्यवस्था उपदफा (११) मा रहेको थियो । आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधन हुनुअघिको व्यवस्था: “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भाडाका सवारी साधन धनीहरूबाट देहाय बमोजिमको वार्षिक कर असुल गरिनेछ र सवारी साधन धनी प्राकृतिक व्यक्ति भएमा यसरी तिरेको कर नै अन्तिम हुनेछ । ” । सवारीको किसिम प्रति सवारी साधनमा बुझाउनु पर्ने वार्षिक कर । (क) मिनिबस, मिनि ट्रक, ट्रक र बस रु.१,५०० - । (ख) कार, जिप, भ्यान, माइक्रो बस रु.१,२०० - । (ग) थ्रि हिलर, अटो रिक्सा, टेम्पो रु.८५० - । (घ) ट्र्याक्टर र पावर टिलर रु.७५० - । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा झिकिएको । साविकको व्यवस्था: “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै वर्षभरि पूर्ण रूपले यस ऐनको दफा ११ मा उल्लिखित विशेष उद्योग सञ्चालनमा संलग्न रहेमा यस दफा बमोजिम करको गणना गर्दा पच्चीस प्रतिशत कर लाग्ने करयोग्य आयमा बीस प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । ”४४६ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा झिकिएको । साविकको व्यवस्था: “कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा निकासीबाट भएको करयोग्य आयमा करको गणना गर्दा पच्चीस प्रतिशत कर लाग्ने करयोग्य आयमा पन्ध्र प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । ”४४७ ४४८ आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप भई निरन्तरता कायम भएको । ४४९ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थपकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप कायम ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

साविकको व्यवस्था: “कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा निकासीबाट भएको करयोग्य आयमा करको गणना गर्दा पच्चीस प्रतिशत कर लाग्ने करयोग्य आयमा पन्ध्र प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । ”४४७ ४४८ आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप भई निरन्तरता कायम भएको । ४४९ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थपकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप कायम । ४५० आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन कायम । (१) “(१३) दफा ४ को उपदफा (४क) बमोजिम कारोबार रकममा निम्न बमोजिमको दरले कर लाग्नेछ:- । (क) ग्यास, चुरोट लगायतका तीन प्रतिशतसम्म कमिसन वा मूल्य थप गरी वस्तुको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार रकमको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत, । (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यवसाय बाहेकको व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको कारोबार रकमको एक दशमलव पाँच प्रतिशत, । (ग) सेवा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको कारोबार रकमको दुई प्रतिशत । तर खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्लेख गरिए बमोजिम कर गणना गर्दा पाँच हजार रूपैयाँभन्दा कम भएमा पाँच हजार रूपैयाँ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: “(१३) ऐनको दफा ४ को उपदफा (४क) बमोजिम कारोबार रकमको कर गणना गर्दा बीस लाख रूपैयाँसम्मको कारोबारमा ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिमको कर र सोभन्दा बढीको कारोबारमा देहाय बमोजिमको दरले कर लाग्नेछ:- । (क) ग्यास, चुरोट लगायतका तीन प्रतिशतसम्म कमिसन वा मूल्य थप गरी वस्तुको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार रकमको शून्य दशमलव दुई पाँच प्रतिशत, । (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यवसाय बाहेकको व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार रकमको शून्य दशमलव सात पाँच प्रतिशत, । (ग) सेवा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार रकमको दुई प्रतिशत । ” । ४५१ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । संशोधन गर्नुअघि “दफा ४क.” भन्ने शब्दहरू रहेका । ४५२ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा (उपदफा ४) झिकिएको) संशोधित । ४५३ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा थप । ४५४ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा यस उपदफामा “चुरोट, बिडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, मदिरा, बियर” भन्ने शब्दहरू थपिएका । ४५५ आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप । ४५६ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन । (१) नेपाल सरकारले आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७९ । ०४ । २३ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा संशोधित व्यवस्था: । (३) सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भएको सहकारी संस्थाले कर छुट हुने कारोबार बाहेकको कारोबार गरेमा देहाय बमोजिमका दरले कर लाग्नेछ:- । (क) नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा पाँच प्रतिशत, । (ख) उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा सात प्रतिशत, । (ग) महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा दश प्रतिशत । (२) आर्थिक ऐन, २०७९ ले कायम गरेको व्यवस्था: । (३) सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भएको सहकारी संस्थाले कर छुट हुने कारोबार बाहेकको कारोबार गरेमा देहाय बमोजिमका दरले कर लाग्नेछ:- । (क) नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा सात दशमलव पाँच प्रतिशत, । (ख) उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा दश प्रतिशत, । (ग) महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा पन्ध्र प्रतिशत ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

(क) नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा सात दशमलव पाँच प्रतिशत, । (ख) उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा दश प्रतिशत, । (ग) महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा पन्ध्र प्रतिशत । (३) मूल ऐनको व्यवस्था: “(३) कुनै निकायको स्रोतबाट देहाय बमोजिम कुनै आय वर्षमा भएको करयोग्य आयमा बीस प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ:- । (क) सो निकाय कुनै वर्षभरि पूर्ण रूपले यस ऐनको दफा ११ मा उल्लिखित विशेष उद्योग सञ्चालनमा संलग्न रहेमा, । (ख) सो निकायले,- । (१) कुनै सडक, पुल, टनेल, रोपवे वा आकासे पुल निर्माण गरी सञ्चालन गरेमा, वा । (२) कुनै ट्रली बस वा ट्राम सञ्चालन गरेमा । ” । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा खण्ड (ख) मा “(३) कुनै आय वर्षमा निकासीबाट आय आर्जन गरेमा । ” भन्ने व्यवस्था थप गरेकोमा आर्थिक अध्यादेश, २०६२ मा सो व्यवस्था समावेश नभएको । (३) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा खण्ड (ख) मा “(३) सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम दर्ता भई कर छुट कारोबार गर्ने बाहेकको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था । ” भन्ने व्यवस्था थप । (४) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) मा देहायको स्पष्टीकरण थपिएको: “स्पष्टीकरण: रोप-वे भन्नाले सामान ढुवानी गर्ने प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको वा मानिस ओसारपसार गर्ने प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको केबलकार समेतलाई जनाउँछ । ” । (५) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा खण्ड (ख) को सट्टा देहायको खण्ड (ख) राखी संशोधन गरेको: “(ख) त्यस्तो निकायले,- । (१) कुनै सडक, पुल, टनेल, रोप-वे, रेलवे वा आकासे पुल निर्माण गरी सञ्चालन गरेमा, वा । स्पष्टीकरण: रोपवे भन्नाले सामान ढुवानी गर्ने प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको वा मानिस ओसारपसार गर्ने प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको केबलकार समेतलाई जनाउँछ । ” । (२) कुनै ट्रली बस वा ट्राम सञ्चालन गरेमा, । (३) सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भएको सहकारी संस्थाले कर छुट हुने कारोबार बाहेकको कारोबार गरेमा । " । (६) आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित व्यवस्था: । (३) सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भएको सहकारी संस्थाले कर छुट हुने कारोबार बाहेकको कारोबार गरेमा देहाय बमोजिमका दरले कर लाग्नेछ:- । (क) नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा पाँच प्रतिशत, । (ख) उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा सात प्रतिशत, । (ग) महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा दश प्रतिशत । (७) आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित व्यवस्था: । (३) सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भएको सहकारी संस्थाले कर छुट हुने कारोबार बाहेकको कारोबार गरेमा देहाय बमोजिमका दरले कर लाग्नेछ:- । (क) नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा सात दशमलव पाँच प्रतिशत, । (ख) उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा दश प्रतिशत, । (ग) महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा पन्ध्र प्रतिशत । " । ४३७ आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा झिकिएको । थप भएको व्यवस्था: "(३क) कुनै निकायको नेपालको स्रोतबाट कुनै आय वर्षमा निकासीबाट भएको करयोग्य आयमा बीस प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । " । ४३८ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । ४३९ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा झिकिएको ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

थप भएको व्यवस्था: "(३क) कुनै निकायको नेपालको स्रोतबाट कुनै आय वर्षमा निकासीबाट भएको करयोग्य आयमा बीस प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । " । ४३८ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । ४३९ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा झिकिएको । मूल ऐनको व्यवस्था: "(४) कुनै आय वर्षमा कुनै सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गरी श्री ५ को सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने जस्ता आयोजनाहरू र विद्युत् गृह निर्माण, उत्पादन र प्रसारण गरेमा त्यस्तो निकायलाई सो निकायको करयोग्य आयमा बीस प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । " । ४४० आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधित । साविकको व्यवस्था: "(५) कुनै आय वर्षमा कुनै मृत बासिन्दा व्यक्तिको द्रव्य वा अशक्त बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको ट्रष्टको करयोग्य आयमा सो द्रव्य वा ट्रष्ट बासिन्दालाई प्राकृतिक व्यक्ति सरह मानी यस अनुसूचीको दफा १ को उपदफा (१) र उपदफा (४) बमोजिम कर लाग्नेछ । " । ४४१ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन । संशोधन हुनुअघि "दश प्रतिशत" भन्ने शब्दहरू रहेका । ४४२ आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा कायम भएको व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन । "(७) कुनै आय वर्षमा दफा ७० मा उल्लिखित आयको सम्बन्धमा कुनै गैरबासिन्दा व्यक्तिको करयोग्य आयमा पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । तर नेपाल राज्यबाट अर्को विदेशी मुलुकमा पुग्ने गरी प्रस्थान नहुने जल यातायात, हवाई यातायात वा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने गैरबासिन्दा व्यक्तिको हकमा दुई प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । " । ४४३ आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा खारेज । यसअघि आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भएको व्यवस्था: । "(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २ को उपदफा (६) र (७) मा उल्लिखित बाहेकको निकायलाई कायम हुने करयोग्य आयमा एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले हुने रकम थप कर लाग्नेछ । " । ४४४ आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा "दफा (५)" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "उपदफा (५)" भन्ने शब्दहरू राखी संशोधन । ४४५ मिति २०६० । २ । २६ को नेपाल राजपत्र भाग ३ (खण्ड ५३, सङ्ख्या ९) को सूचना नं. १ अनुसार "घ" को सट्टा "ङ" राखिएको । ४४६ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधन । मूल ऐनको व्यवस्था: "(२) यस ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) मा उल्लेख गरिएका आयोजनाहरू र अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (३) र (४) मा उल्लेख गरिएका निकायले यस अनुसूचीको उपदफा (१) मा उल्लेख गरेका वर्ग "क", "ख", "ग" र "घ" मा उल्लिखित ह्रासयोग्य सम्पत्तिका लागि लागू हुने ह्रास कट्टीको दरमा एकतिहाइले थप पाउनेछन् । " । ४४७ आर्थिक ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि "उपदफा (२ख), (२च), (३थ) र अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (३)" भन्ने शब्दहरू रहेका छन् । ४४८ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा देहाय बमोजिम निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । (१) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भएको व्यवस्था: "(३) उत्पादनमूलक उद्योगहरूले आफ्नो उद्योगको निमित्त आवश्यक पर्ने ऊर्जाशक्ति उत्पादन गर्न पुँजीकृत गरेको सम्पत्तिको पुँजीगत रकमको पचास प्रतिशत सोही वर्ष ह्रास बापत कट्टी दाबी गर्न सक्नेछ । " ।
न्याय_सेवा_आयोग_ऐन_२०७३
Judicial Service Commission Act, 2016

न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७३ । ०५ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७३ को ऐन नं. ६ । न्याय सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः सङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजायको लागि सिफारिस गर्ने तथा जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा न्याय सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा १५४ बमोजिमको न्याय सेवा आयोग सम्झनु पर्छ । (ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (घ) “जिल्ला न्यायाधीश” भन्नाले संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम नियुक्त हुने जिल्ला अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पर्छ । (ङ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ । (च) “सेवा” भन्नाले सङ्घीय न्याय सेवा सम्झनु पर्छ । (छ) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । आयोगको कार्य सञ्चालन । ३. आयोगको सचिवालय: (१) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आयोगको एक सचिवालय रहनेछ । (२) आयोगले अन्यथा व्यवस्था गरेमा बाहेक आयोगको सचिवालय न्याय परिषद सचिवालय रहेको ठाउँमा रहनेछ । ४. आयोगको बैठक: (१) आयोगको बैठक आवश्यकतानुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र ठाउँमा बस्नेछ । (२) आयोगको सचिवले आयोगको बैठक बस्ने मिति र समय तोकी बैठकमा छलफल हुने विषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समय भन्दा अठ्चालिस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ । तर उचित र पर्याप्त कारण भएमा अध्यक्षले त्यस्तो कारण खुलाई अठ्चालिस घण्टा अगावै आयोगको बैठक बोलाउन बाधा पर्ने छैन । (३) कुनै सदस्यले उपदफा (२) बमोजिम बैठकमा छलफल हुने विषय सूचीमा उल्लिखित विषयको अतिरिक्त अन्य कुनै विषयमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गर्न चाहेको विषय र कारण सहितको सूचना बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै आयोगको सचिवलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ आयोगको सचिवले त्यसको जानकारी सदस्यलाई दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यको सहमतिले विषय सूचीमा नपरेको विषयमा पनि छलफल गरी निर्णय गर्न सकिनेछ । (५) अध्यक्ष र अन्य दुई जना सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (६) आयोगको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ । (७) आयोगको निर्णयको अभिलेख आयोगको सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको सही गराई राख्नेछ । (८) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।