chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
जनस्वास्थ्य_सेवा_ऐन_२०७५
Public Health Service Act, 2018

७. गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने: (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य संस्थाबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ । (२) नेपाल सरकारले उपलब्ध श्रोत साधनको आधारमा नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न देहायका कार्यहरू गर्नेछ:- । (क) नागरिकको स्वास्थ्यको संरक्षण र संवर्द्धन लागि नीति निर्धारण गर्ने, । (ख) स्वास्थ्य सेवाको प्राथमिकता निर्धारण गरी समतामूलक तवरबाट सेवा उपलब्ध गराउने । (३) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आवश्यकताको आधारमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना गरी त्यस्ता संस्थामा आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि तथा उपकरणको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । ८. सेवाग्राहीको कर्तव्य : स्वास्थ्य संस्थामा वा स्वास्थ्यकर्मीसँग सेवा लिने सेवाग्राहीको कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) आफ्नो स्वास्थ्यको सम्बन्धमा सचेत रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने, योग तथा शारीरिक व्यायाम गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवा उपभोग गर्ने, । (ख) स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले स्वास्थ्य संस्थाको नियमको पालना गर्ने, । (ग) स्वास्थ्य संस्थालाई आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थासँग सम्बन्धित यथार्थ जानकारी उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्य सेवा लिँदा स्वास्थ्यकर्मीलाई सहयोग गर्ने, । (घ) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको मर्यादा र सम्मान गर्ने, । (ङ) स्वास्थ्यकर्मीप्रति शारीरिक, मानसिक वा लैङ्गिक हिंसा हुने काम नगर्ने, । (च) सिफारिस गरिएको आंशिक वा पूरा उपचार लिन अस्वीकार गरेको अवस्थामा उपचार कार्ड वा डिस्चार्ज सर्टिफिकेटमा उल्लेख गरी हस्ताक्षर गर्ने, । (छ) दफा ६ को अधीनमा रही स्वास्थ्य संस्थाले प्रेषण गरेको स्वास्थ्य संस्थामा गई सेवा लिने । ९. उपचार गराउने दायित्व हुने : परिवारका सदस्य, संरक्षक वा संरक्षकत्व स्वीकार गरिएको कुनै पनि व्यक्ति बिरामी भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई स्वास्थ्य संस्थामा लैजानु, उपचार गराउनु, उपचार खर्च व्यहोर्नु र उपचार गर्ने कार्यमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्नु अभिभावक, परिवारका सदस्य, संरक्षक तथा संरक्षकत्व स्वीकार गरिएको व्यक्तिको दायित्व हुनेछ । १०. सेवाग्राहीलाई जानकारी दिनु पर्ने : (१) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था तथा उपचार प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले सेवाग्राहीलाई देहायका विषयमा जानकारी दिनु पर्नेछ :- । (क) प्रत्येक सेवाग्राहीलाई आफ्नो स्वास्थ्य र उपचारको अवस्था सम्बन्धमा, । तर सेवाग्राहीको स्वास्थ्य स्थितिको सूचना दिँदा निजको वा समुदायको हित विपरीत हुन सक्ने पर्याप्त आधार भएमा स्वास्थ्य संस्थालाई त्यस्तो सूचना गोप्य राख्न कुनै बाधा पर्ने छैन । (ख) रोगको निदान, निदान भएको रोगको प्राकृतिक परिणाम र उपचारसँग सम्बन्धित सेवाको स्तर र विकल्प सम्बन्धमा, । (ग) स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी विकल्पसँग सम्बन्धित अनुमानित खर्च र सम्भावित परिणाम सम्बन्धमा, । (घ) सेवाग्राहीले स्वास्थ्य सेवा अस्वीकार गर्न सक्ने र सेवा अस्वीकार गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित परिणाम, जोखिम र दायित्व सम्बन्धमा । (२) स्वास्थ्य संस्थाले सेवाग्राहीलाई उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी उपलब्ध गराउँदा सम्भव भएसम्म निजले बुझ्न सक्ने भाषामा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
जनस्वास्थ्य_सेवा_ऐन_२०७५
Public Health Service Act, 2018

(घ) सेवाग्राहीले स्वास्थ्य सेवा अस्वीकार गर्न सक्ने र सेवा अस्वीकार गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित परिणाम, जोखिम र दायित्व सम्बन्धमा । (२) स्वास्थ्य संस्थाले सेवाग्राहीलाई उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी उपलब्ध गराउँदा सम्भव भएसम्म निजले बुझ्न सक्ने भाषामा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सेवाग्राहीको स्वास्थ्य स्थितिको सूचना सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई दिन नसकिने अवस्थामा निजको परिवारको उमेर पुगेको सदस्यलाई दिनु पर्नेछ । ११. सेवाग्राहीको सुसूचित सहमति (इन्फर्मड कन्सेन्ट) लिनुपर्ने : (१) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदा निजको सुसूचित सहमति लिनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "सुसूचित सहमति" भन्नाले कानूनी रूपले सक्षम व्यक्तिले स्वास्थ्य सेवा लिन दिएको लिखित वा मौखिक सहमति सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि तोकिएको उपचार प्रदान गर्न लिखित सहमति लिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा सेवाग्राहीको सुसूचित सहमति बिना स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिनेछ:- । (क) सेवाग्राहीले सहमति प्रदान गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको र कसैलाई पनि त्यस्तो सहमति प्रदान गर्ने अनुमति वा अख्तियारी नदिएकोमा उपलब्ध भएसम्म क्रमशः निजको पति वा पत्नी, बाबु वा आमा, हजुरबुवा वा हजुरआमा, उमेर पुगेको छोरा वा छोरी, दाजुभाइ वा दिदीबहिनी वा उपलब्ध सेवाग्राहीको निकटतम व्यक्तिले सहमति दिएको अवस्थामा, । (ख) प्रचलित कानून वा अदालतको आदेश बमोजिम सहमति बिना नै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको अवस्थामा, । (ग) कुनै व्यक्तिलाई उपचार गर्दा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने अवस्था रहेकोमा, । (घ) स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन ढिलाई गरिएमा सम्बन्धित बिरामीको मृत्यु हुन सक्ने वा निजको स्वास्थ्यमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने सम्भावना रहेकोमा, । (ङ) सम्बन्धित व्यक्तिले व्यक्त वा अव्यक्त रूपमा वा आचरणद्वारा स्वास्थ्य सेवा लिन अस्वीकार नगरेकोमा, । (च) तोकिए बमोजिमको अन्य अवस्था । १२. समान व्यवहार गर्नु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजिम उपचार गर्दा सबै सेवाग्राहीप्रति समान तथा आदरपूर्ण व्यवहार गर्नु सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीको कर्तव्य हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिरामीको स्वास्थ्यको गम्भीरताको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाले उपचार गर्दा प्राथमिकताकरण गर्न सक्नेछ । (३) कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले कसैलाई निजको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात जाति, लिङ्ग, पेशा, यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान, शारीरिक वा स्वास्थ्य अवस्था, अपाङ्गता, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा उपचारमा भेदभाव गर्नु, गराउनु हुँदैन । १३. पेशागत आचरण : स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीले सम्बन्धित परिषदहरूले निर्धारण गरे बमोजिमका पेशागत आचरण पालना गर्नु पर्नेछ । १४. गोपनीयता कायम राख्ने : (१) स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीको स्वास्थ्य अवस्था, निदान वा निजले प्राप्त गरेको उपचार लगायतका सूचनाहरू गोप्य राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा सूचना सार्वजनिक गर्न यस दफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन:- ।
जनस्वास्थ्य_सेवा_ऐन_२०७५
Public Health Service Act, 2018

१४. गोपनीयता कायम राख्ने : (१) स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीको स्वास्थ्य अवस्था, निदान वा निजले प्राप्त गरेको उपचार लगायतका सूचनाहरू गोप्य राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा सूचना सार्वजनिक गर्न यस दफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन:- । (क) सूचना सार्वजनिक गर्न सेवाग्राहीले लिखित सहमति दिएमा, । (ख) अदालतको आदेश वा प्रचलित कानून बमोजिम सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएमा, । (ग) सूचना सार्वजनिक नगर्दा त्यसबाट जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने देखिएमा । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) को प्रयोजनको लागि जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा तोकिएको अधिकारीले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ । १५. डिस्चार्ज (बहिर्गमन) सारांश दिनु पर्ने : प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना भई उपचार गराइरहेको बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्दा त्यस्ता संस्थाले तोकिए बमोजिमको जानकारी सहितको डिस्चार्ज सारांश दिनु पर्नेछ । १६. स्वास्थ्य संस्थाको दायित्व : (१) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले योग्य सेवा प्रदायकबाट मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ । (२) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले कुनै पनि रोगको सङ्क्रमण नहुने र रोक्ने तर्फ आवश्यक सुरक्षात्मक उपायको अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । (३) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले आफूले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित देहायको सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ:- । (क) उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा, सोको प्रकृति, लाग्ने अनुमानित समय र लागत, । (ख) कार्य सञ्चालन तालिका र चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको समय तालिका, । (ग) स्वास्थ्य सेवामा पहुँच स्थापित गर्ने कार्यविधि, । (घ) गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि । १७. स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउने : (१) कसैले दुर्घटना वा अन्य कुनै कारणले कुनै व्यक्तिलाई उपचारको लागि कुनै स्वास्थ्य संस्थामा लगेमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्काल आफूसँग उपलब्ध भएसम्मको उपचारको सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान हुन नसकेमा सोको जानकारी तत्काल सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाले सूचना दिँदा उपचार गरिएको व्यक्ति र निजसँग सम्बन्धित उपलब्ध भएसम्मको अन्य जानकारी समेत दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएपछि स्थानीय प्रशासनले सम्बन्धित व्यक्तिको परिवार, अभिभावक वा संरक्षकको खोजी गरी सोको जानकारी गराउनु पर्नेछ । १८. उजुरी गर्न सक्ने : उपचारको क्रममा कुनै सेवाग्राहीको स्वास्थ्यमा थप जटिलता देखा परेमा वा उपचारको प्रक्रियाप्रति निजलाई कुनै आशङ्का भएमा निजले उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था प्रति तोकिएको निकायमा तोकिए बमोजिम उजुरी गर्न सक्नेछ । १९. शर्त बन्देज लगाउन सक्ने : स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखले प्रचलित कानून बमोजिम स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको स्वास्थ्य स्थितिको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा निश्चित शर्त बन्देज लगाउन सक्नेछ । २०. आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने : प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कर्मचारीको सुरक्षा र रोगको संक्रमण नहुने र रोक्ने तर्फ आवश्यक उपायको अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद - ३ ।
जनस्वास्थ्य_सेवा_ऐन_२०७५
Public Health Service Act, 2018

२०. आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने : प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कर्मचारीको सुरक्षा र रोगको संक्रमण नहुने र रोक्ने तर्फ आवश्यक उपायको अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद - ३ । स्वास्थ्य प्रणाली र सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी । २१. स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन र नियमन : (१) स्वास्थ्य संस्थाहरूको तहगत संरचना र सो संस्थाले प्रदान गर्ने सेवा सम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ । (२) स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड मन्त्रालयबाट निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको मापदण्ड अधीनमा रही प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ । (४) यस ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाहरूले मन्त्रालयले तोकेको समय भित्र उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्नु पर्नेछ । (५) स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले निजी वा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थासँग आवश्यक साझेदारी गर्न सक्नेछन् । (६) निजी तथा गैरसरकारी, निजी वा सहकारी वा गैर नाफामूलक वा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवाको मापदण्ड, इजाजत तथा नियमनको व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम निर्धारण भएको मापदण्ड बमोजिम सङ्घ, सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दिन सक्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य संस्थालाई इजाजतपत्र दिने, नवीकरण गर्ने तथा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ । (९) उपदफा (८) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय कानून नबनेसम्मको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम स्वास्थ्य संस्थालाई इजाजतपत्र दिन, नवीकरण गर्न, अनुगमन गर्न वा नियमन गर्न सक्नेछन् । २२. इजाजतपत्र प्राप्त गर्नु पर्ने: (१) गैरसरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाले तोकिए बमोजिम इजाजतपत्र लिएर मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ । (२) यस ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत इजाजत नलिई सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले मन्त्रालयले तोकेको समयभित्र उपदफा (१) बमोजिमको इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ । (३) परम्परागत उपचार सेवाको हकमा स्थानीय तहले तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्वीकृति लिई सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ । २३. स्वतः खारेज हुने: दफा २१ बमोजिम तोकिएका मापदण्ड पुरा नगर्ने र दफा २२ बमोजिम इजाजतपत्र नलिई सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको इजाजतपत्र स्वतः खारेज भएको मानिनेछ । २४. स्वास्थ्य संस्था बाहेक अन्यत्रबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने: (१) स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गरी विद्यालय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रदान गरिने विद्यालय स्वास्थ्य सेवाको प्रकृति र मापदण्डहरू सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले तोके बमोजिम हुनेछ । (३) कुनै स्वास्थ्य संस्थाले सम्बन्धित प्रदेशको तोकिएको निकायबाट अनुमति लिई घुम्ती शिविरहरू मार्फत विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
जनस्वास्थ्य_सेवा_ऐन_२०७५
Public Health Service Act, 2018

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रदान गरिने विद्यालय स्वास्थ्य सेवाको प्रकृति र मापदण्डहरू सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले तोके बमोजिम हुनेछ । (३) कुनै स्वास्थ्य संस्थाले सम्बन्धित प्रदेशको तोकिएको निकायबाट अनुमति लिई घुम्ती शिविरहरू मार्फत विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम घुम्ती स्वास्थ्य शिविर प्रदान गर्दा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया र मापदण्ड प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । (५) घर घरमा दिइने स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया र मापदण्ड स्थानीय तहले तोकेबमोजिम हुनेछ । २५. स्वास्थ्य संस्थाले गुणस्तर कायम गर्नु पर्ने: (१) स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने कार्य सङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ । (२) मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाहरूको मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न वा गराउन सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजिमको मापदण्ड पूरा नभएको सम्बन्धमा तोकिएको निकायले समय समयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम भएको अनुगमन र मूल्याङ्कनपछि सम्बन्धित निकायले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । २६. मानव स्रोतको व्यवस्थापन र विकास: (१) नेपाल सरकारले स्वास्थ्यक्षेत्रको मानव स्रोतको विकास, वितरण र उपयोग सम्बन्धी नीति एवं मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्ड तोक्दा मानवस्रोतको विकास, व्यवस्थापन, उपयोगको विषयमा दीर्घकालीन, मध्यकालीन र तत्कालीन आवश्यकताको विश्लेषण र नक्साङ्कन गरी जनशक्ति, प्रविधि तथा उपकरणको प्रक्षेपणको आधारमा तोक्नु पर्नेछ । २७. अनुसन्धान, नियमन, गुणस्तर मापन तथा अनुगमन: (१) स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा प्रदायकले तोकिएको मापदण्ड अनुरूप गुणस्तर कायम गरे नगरेको सम्बन्धमा नेपाल सरकार र तोकिएको निकायले नियमन, निरीक्षण, अनुगमन, अनुसन्धान र मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको निरीक्षण, अनुसन्धान तथा अनुगमनबाट प्राप्त नतिजाका संस्थाले उल्लिखित मापदण्डहरूको पालना नगरेका कारण जनस्वास्थ्यमा प्रभाव पर्ने देखिएमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना र सञ्चालनको स्वीकृति दिने निकायले त्यस्ता संस्था बन्द गर्ने आदेशसम्म दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको आदेश बमोजिम संस्था बन्द गर्ने गराउने जिम्मेवारी सम्बद्ध सरकारको हुनेछ । (४) अनुसन्धान, नियमन, गुणस्तर मापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । २८. स्वास्थ्य वित्त र सामाजिक सुरक्षा: (१) जनस्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने वस्तु उत्पादन तथा क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि लगाइने करबाट सङ्कलन भएको रकमबाट छुट्टै स्वास्थ्य कोष खडा गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ग) स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, । (घ) गैरसरकारी तथा निजी सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (ङ) विदेशी सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (१) बमोजिम खडा भएको कोषको रकम जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम खडा भएको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
जनस्वास्थ्य_सेवा_ऐन_२०७५
Public Health Service Act, 2018

(ङ) विदेशी सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (१) बमोजिम खडा भएको कोषको रकम जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम खडा भएको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । २९. औषधिको मूल्य, प्रेस्क्रिप्सन, फार्मेसी र निःशुल्क औषधि सम्बन्धी व्यवस्था: (१) चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले औषधि सिफारिस गर्नु पर्दा जेनेरिक नाम लेख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गुणस्तरीय स्वदेशी उत्पादनको हकमा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्ष भित्र उपदफा (१) बमोजिम हुनेगरी कार्य गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पेटेन्ट र नयाँ औषधिको हकमा ब्राण्ड नाममा सिफारिस गर्न बाधा पर्ने छैन । (४) प्रत्येक सरकारी अस्पतालहरूले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरी सुपथ मूल्यमा औषधिहरूको नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ । (५) औषधिको मूल्य निर्धारण नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । (६) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा प्रदायकले औषधिको समुचित प्रयोग तथा प्रवर्धन गर्ने गरी स्तरीय उपचार पद्धतिको पालना गर्नु पर्नेछ । (७) औषधि बिक्रेताले औषधिको तोकिए बमोजिमको गुणस्तर कायम रहने गरी भण्डारण तथा बिक्री वितरण गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (८) औषधि बिक्रेताले चिकित्सकको सिफारिस बिना कुनै पनि औषधि बिक्री वितरण गर्न पाउने छैन । (९) औषधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ३०. वैदेशिक उपचार वापत खर्च उपलब्ध नहुने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु पर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन । ३१. विस्तारित अस्पताल सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने: (१) स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध स्रोत साधन र जनशक्तिको आधारमा आवश्यकता अनुसार विस्तारित अस्पताल सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सेवा उपलब्ध गराउने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाले सो सेवा उपलब्ध गराए वापत अतिरिक्त भत्ता र अन्य सुविधा प्रदान गर्नु पर्नेछ । ३२. अन्यत्र सेवा गर्न नपाउने: (१) सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीले सम्बन्धित निकायले तोकेको समयमा अन्यत्र सेवा गर्न पाउने छैन । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित समय बाहेकको समयमा कुनै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीले अन्यत्र सेवा गर्न चाहेमा सम्बन्धित निकायको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । ३३. आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोष स्थापना गर्न सक्ने: (१) मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले गरीब तथा विपन्न तथा घर ठेगाना पत्ता नलागेको व्यक्ति, जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवनको उत्सर्ग गर्ने शहिदका परिवार, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई उपचार गर्दा लागेको खर्च व्यहोर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई उपचारको व्यवस्था गर्न आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोषको स्थापना गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-४ ।
जनस्वास्थ्य_सेवा_ऐन_२०७५
Public Health Service Act, 2018

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-४ । रगत, रक्तजन्य पदार्थको प्रयोग तथा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण । ३४. रगत सञ्चार सेवा: (१) मन्त्रालयले इजाजतपत्र दिएको संस्थाले मात्र नेपालमा रगत सञ्चार सेवा प्रदान गर्न पाउनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले इजाजतपत्रको अधीनमा रही रगत सञ्चार सेवा प्रदान गर्नका लागि विभिन्न स्थानमा एकाइहरू खडा गरी रगत सञ्चार सेवा तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम रगत सञ्चार सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले सेवाग्राहीलाई रगत उपलब्ध गराउँदा त्यस्तो रगतमा कुनै प्रकारको रोगको सङ्क्रमण नभएको सुनिश्चित भएको सुरक्षित रगत मात्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम इजाजतपत्र दिने तथा नवीकरण गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३५. मानव अङ्गको प्रत्यारोपण र प्रयोग: मानव अङ्गको प्रत्यारोपण सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ३६. शव परीक्षण र व्यवस्थापन गर्ने: (१) प्रचलित कानून बमोजिम शव परीक्षण गर्न अख्तियार प्राप्त चिकित्सकले तोकिए बमोजिम शव परीक्षण गर्नु पर्नेछ । (२) शव परीक्षण पश्चात वेवारिसे शवलाई तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी चिकित्सा शास्त्रको अध्ययनमा सदुपयोग गर्न सकिनेछ । ३७. एम्बुलेन्स र शववाहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने: (१) मन्त्रालयले तोके बमोजिमका स्वास्थ्य संस्थाले तोकिए बमोजिमको मापदण्डमा रही एम्बुलेन्स र शववाहन सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) एम्बुलेन्स र शववाहनको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३८. मानव मृत्युका कारणहरू पहिचान: स्वास्थ्य संस्थामा उपचार लिइरहेको अवस्थामा कसैको मृत्यु भएमा मृत्युको कारण पहिचान गर्न तोकिए बमोजिम परीक्षण गरिनेछ । परिच्छेद-५ । जनस्वास्थ्यको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सुधारका लागि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय निर्धारक । ३९. उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर : (१) खाद्यान्न, मासु र पानी लगायतका उपभोग्य वस्तु उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्री वितरणलाई गुणस्तरीय र स्वच्छ बनाउन नेपाल सरकारले सङ्घीय कानून बमोजिम न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्ड पालना गर्नु प्रदेश, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ४०. ध्वनि र वायु प्रदुषण : (१) ध्वनि, वायु, जल तथा दृश्य प्रदुषणले जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सङ्घीय कानून बमोजिम नेपाल सरकारले यस सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्डको पालना गर्नु प्रदेश तथा स्थानीय तह, आम नागरिक, उद्योगी, व्यवसायी, सङ्घ संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । (३) ध्वनि, वायू, जल तथा दृश्य प्रदुषणले जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि संघीय कानून बमोजिम नेपाल सरकारले ध्वनि, वायू, जल तथा दृश्य प्रदुषण सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ ।
जनस्वास्थ्य_सेवा_ऐन_२०७५
Public Health Service Act, 2018

(३) ध्वनि, वायू, जल तथा दृश्य प्रदुषणले जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि संघीय कानून बमोजिम नेपाल सरकारले ध्वनि, वायू, जल तथा दृश्य प्रदुषण सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ । ४१. सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन : (१) वातावरणीय प्रदुषण तथा फोहोरमैलाबाट मानव स्वास्थ्यमा पारेको वा पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल सरकारले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछ । (२) स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला संकलन, पुनः प्रयोग, प्रशोधन, विसर्जन र नियमनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाउनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको मापदण्डको पालना गर्नु प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ । (४) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको मापदण्ड बमोजिम जोखिम रहित र जोखिमयुक्त फोहोरहरूलाई छुट्याई व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । (५) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले सेवा प्रदायकलाई तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ४२. जनस्वास्थ्य मैत्री आवास, सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधार तथा सुरक्षा : (१) आवास क्षेत्रहरूको निर्माण गर्दा स्वास्थ्यमैत्री हुने गरी सङ्घीय कानूनले तोकेको मापदण्ड र गुणस्तर कायम गर्नु पर्नेछ । (२) सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सडक दुर्घटना कम हुने गरी र स्वास्थ्य प्रवर्द्धनलाई ध्यानमा राखी निर्माण गर्नु पर्नेछ । नयाँ बन्ने सडक र पुराना सडकहरूको स्तरोन्नति गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको स्थानमा फुटपाथ, अपाङ्गता मैत्री संरचना र साइकल लेनको प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ । (३) सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वातावरण मैत्री बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड तोकी कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्नेछ । ४३. उद्योग र शहरीकरण : (१) जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावको पहिचान गरी रोकथाम गर्न र जोखिम न्यूनीकरण गर्न तोकिएका उद्योग, व्यवसाय तथा आयोजनाको स्वीकृति लिनु अघि जनस्वास्थ्य प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) अनुसारको जनस्वास्थ्य प्रभाव मूल्याङ्कनको मापदण्ड, संयन्त्र र तहगत कार्यक्षेत्र सङ्घीय कानूनले तोके बमोजिम हुनेछ । (३) कुनै उद्योग, व्यवसाय तथा आयोजनाले उचित प्रकारले फोहोर व्यवस्थापन नगरी वा कुनै प्रकारको विकिरणका कारण जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेमा सोको कारणले प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्य उपचार र भौतिक क्षति, पशु पक्षी लगायत अन्य क्षति भएको अवस्थामा सोको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था सम्बन्धित उद्योगी, व्यवसायी तथा आयोजनाले गर्नु पर्नेछ । (४) सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहले स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पर्याप्त खेल, मनोरञ्जन स्थल, पार्क, पैदल हिँड्ने व्यवस्था, साइकल चलाउन मिल्ने गरी जनस्वास्थ्य मैत्री शहरीकरण प्रवर्द्धनको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (५) नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय तहले पाउने अनुदान निर्धारण गर्दा जनस्वास्थ्य मैत्री सूचकाङ्क विकास गरी समावेश गर्नु पर्नेछ । ४४. जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षा : (१) जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सम्बन्धित रोजगारदाताले प्रचलित कानून बमोजिमका सुरक्षा उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।