chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
विज्ञापन_(नियमन_गर्ने)_ऐन_२०७६
Advertisement (Regulation) Act, 2019

(ख) सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरिने विज्ञापनको सामग्री परीक्षण गर्न तोकिएको आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने, । (ग) विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धी आचार संहिता बनाउने, । (घ) मुलुकको आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय हित, सार्वजनिक हित सम्बन्धी विज्ञापन निर्माण गरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, । (ङ) नभए वा नगरेको कुराको भ्रम फैलाउने, उत्तेजना फैलाउने, अमर्यादित, भेदभावजन्य वा यस ऐन विपरित विज्ञापन गरिए वा नगरिएको अनुगमन गर्ने वा गराउने, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (च) विदेशी च्यानलहरूबाट विज्ञापनरहित प्रसारण भए वा नभएको अनुगमन गरी कारबाही गर्ने, । (छ) नेपाल सरकार, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनदाता, सञ्चारमाध्यम तथा सरकारी निकायबीच समन्वय गर्ने, । (ज) विज्ञापन व्यवसाय र व्यवसायीको योग्यता र क्षमता विकास गर्नका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने, । (झ) उपभोक्ता सजगता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ञ) विज्ञापनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, । (ट) विज्ञापन उत्पादक, निर्माता, वितरक वा प्रसारकलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (ठ) सञ्चार माध्यमहरुलाई नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने सार्वजनिक हित सम्बन्धी सबै विज्ञापन तोकिएको आधारमा बोर्ड मार्फत समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने, । (ड) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने । १६. बोर्डको बैठक र निर्णय: (१) बोर्डको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) बोर्डको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (३) बोर्डको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा बोर्डको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (४) बोर्डको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ । (५) बैठकको निर्णय अध्यक्ष र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । (६) बोर्डले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई बोर्डको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (७) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि बोर्ड आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १७. अध्यक्षको योग्यता: देहायको व्यक्ति अध्यक्षको पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिनेछ:- । (क) नेपाली नागरिक, । (ख) आमसञ्चार, कानून, विज्ञापन वा व्यवस्थापन विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र सो क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको, । (ग) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, । (घ) कुनै विदेशी राष्ट्रको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको, । (ङ) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको । १८. अध्यक्षको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) अध्यक्ष बोर्डको कार्यकारी प्रमुख हुनेछ । (२) अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजको काम सन्तोषजनक नदेखिएमा वा बोर्डको हित विपरीत हुने कुनै काम गरेमा वा खराब आचरण भएमा वा कार्यसम्पादन नगरी निष्क्रिय भएमा पदावधि पूरा नहुँदै नेपाल सरकारले कारण खुलाई जुनसुकै बखत पदमुक्त गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम अध्यक्षलाई पदमुक्त गर्नुअघि सफाई पेश गर्ने मनासिब माफिकको मौका दिनु पर्नेछ ।
विज्ञापन_(नियमन_गर्ने)_ऐन_२०७६
Advertisement (Regulation) Act, 2019

(४) उपदफा (३) बमोजिम अध्यक्षलाई पदमुक्त गर्नुअघि सफाई पेश गर्ने मनासिब माफिकको मौका दिनु पर्नेछ । (५) अध्यक्षको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । (६) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) बोर्डको दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्ने, । (ख) बोर्डको बैठकको कार्यसूची तयार गर्ने, । (ग) बोर्डको बैठकको निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (घ) बोर्डको नीति कार्यक्रमहरुको मस्यौदा तयार गर्ने, । (ङ) बोर्डको बजेट खर्च गर्ने, खर्चको लेखा राख्ने र लेखापरीक्षण गराउने, । (च) बोर्डको कर्मचारी प्रशासनको कार्य गर्ने, । (छ) बोर्डको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने, । (ज) बोर्डले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका अन्य कार्य गर्ने । १९. अध्यक्षको पद रिक्त हुने अवस्था: देहायको अवस्थामा अध्यक्षको पद रिक्त हुनेछ:- । (क) निजको पदावधि समाप्त भएमा, । (ख) निजको उमेर पैंसठी वर्ष पूरा भएमा, । (ग) निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा, । (घ) निजले राजीनामा दिएमा, । (ङ) निजको मृत्यु भएमा, । (च) नेपाल सरकारले दफा १८ को उपदफा (३) बमोजिम पदमुक्त गरेमा । २०. बोर्डको कार्यालय र कर्मचारी: (१) बोर्डको कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । (२) बोर्डको कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ । मन्त्रालयले कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा बोर्डले तोकिए बमोजिम सेवा करारमा कर्मचारी राख्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम करारमा राखिने कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-४ । बोर्डको कोष तथा लेखापरीक्षण । २१. बोर्डको कोष: (१) बोर्डको एउटा छुट्टै कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) बोर्ड मार्फत् विज्ञापन वितरण गर्न नेपाल सरकारले छुट्याएको कुल बजेटको तीन प्रतिशत रकम, । तर विज्ञापन वितरणमा खर्च हुन नसकेको रकमबाट त्यस्तो रकम कट्टा गर्न पाइने छैन । (३) बोर्डको कोषको रकम कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (४) बोर्डको सबै खर्चहरु उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (५) नेपाल सरकार वा सरकारी निकायबाट कोषमा विज्ञापनको लागि प्राप्त रकममध्ये विज्ञापनको लागि खर्च भई प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोषमा बचत भएको रकम नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गर्न सक्नेछ । (६) बोर्डको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । २२. कोषको लेखापरीक्षण: (१) बोर्डको आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजिम राख्नु पर्नेछ । (२) बोर्डको लेखाको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-५ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका सञ्चार माध्यमबाट हुने विज्ञापनको नियमन । २३. प्रदेशस्तरका सञ्चार माध्यमबाट गरिने विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमन: (१) प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेश सरकारबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालन भएका छापा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने वा भएका विज्ञापनमा यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिमको मापदण्ड पूरा नगरेको विषयको अनुगमन तथा नियमनको काम प्रदेश कानून बमोजिम सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले गर्नेछ ।
विज्ञापन_(नियमन_गर्ने)_ऐन_२०७६
Advertisement (Regulation) Act, 2019

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित प्रदेशमा सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा एक अनुगमन तथा नियमन समिति रहनेछ । अनुगमन तथा नियमन समितिमा अध्यक्षको अतिरिक्त समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमका बढीमा छजना सदस्य रहने छन् । (३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिले अनुगमन गर्दा कसैले विज्ञापन गर्दा यो ऐन वा यस ऐन बमोजिम बनेको नियम वा मापदण्ड पालना गरेको नपाइएमा कारण उल्लेख गरी त्यस्तो विज्ञापन संशोधन गर्न, बन्द गर्न वा हटाउन आदेश दिनेछ । त्यसरी दिएको आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित पक्षको कर्तव्य हुनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको आदेशको पालना नगर्ने वा यो ऐन वा यस ऐन बमोजिम बनेको नियम वा मापदण्ड पालना नगरी विज्ञापन गर्ने व्यक्तिलाई उपदफा (२) बमोजिमको समितिले बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । अनुगमनको क्रममा कसैले विज्ञापन गर्दा यो ऐन बमोजिम कसूर हुने काम गरेको पाइएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजिमको समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको प्रतिकूल नहुने गरी सम्बन्धित प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । २४. स्थानीय स्तरका सञ्चार माध्यमबाट गरिने विज्ञापन तथा होर्डिङ्ग बोर्डको अनुगमन तथा नियमन: (१) होर्डिङ्ग बोर्ड वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय तहबाट अनुमति प्राप्त गरी स्थानीय स्तरमा सञ्चालन भएका छापा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने वा भएका विज्ञापनमा यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिमको मापदण्ड पूरा नगरेको विषयको अनुगमन तथा नियमनको काम सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि स्थानीय तहले आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन गर्दा कसैले विज्ञापन गर्दा यो ऐन वा यस ऐन बमोजिम बनेको नियम वा मापदण्ड पालना गरेको नपाइएमा वा अनधिकृत रुपमा होर्डिङ्ग बोर्ड राखेको पाइएमा कारण उल्लेख गरी त्यस्तो विज्ञापन संशोधन गर्न, बन्द गर्न वा हटाउन आदेश दिनेछ । त्यसरी दिएको आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित पक्षको कर्तव्य हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन गर्दा यो ऐन वा यस ऐन बमोजिम बनेको नियम वा मापदण्ड पालना नगरी विज्ञापन गर्ने व्यक्ति वा अनधिकृत रुपमा होर्डिङ्ग बोर्ड राख्ने वा त्यसमा विज्ञापन गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय तहको न्यायिक समितिको आदेशले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । अनुगमनको क्रममा कसैले विज्ञापन गर्दा यो ऐन बमोजिम कसूर हुने काम गरेको पाइएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ । (५) स्थानीय स्तरका सञ्चार माध्यमबाट गरिने विज्ञापन तथा होर्डिङ्ग बोर्डको अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको प्रतिकूल नहुने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-६ । कसूर र सजाय । २५. कसूर र सजाय: (१) कसैले यस ऐनको दफा ४ को उपदफा (१), दफा ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११ वा १२ विपरीत विज्ञापन गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ ।
विज्ञापन_(नियमन_गर्ने)_ऐन_२०७६
Advertisement (Regulation) Act, 2019

परिच्छेद-६ । कसूर र सजाय । २५. कसूर र सजाय: (१) कसैले यस ऐनको दफा ४ को उपदफा (१), दफा ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११ वा १२ विपरीत विज्ञापन गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ । (२) कसैले दफा ५ को उपदफा (१) वा (२) प्रतिकूल हुने गरी गरेको कसूरमा त्यस्तो कसूर गर्ने गराउनेलाई सो कसूर गरे बापत प्रचलित कानूनले कुनै सजाय हुने रहेछ । भने सोही बमोजिम सजाय गर्नुपर्नेछ र सो नभएमा एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुपर्नेछ । (३) कसैले देहायको कसूर गरेमा देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ:- । (क) दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) दफा ६ बमोजिमको कसूर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना । (ग) ऐनको दफा ७, ८, ९, १०, ११ वा १२ बमोजिमको कसूर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना । (४) आमसञ्चारको माध्यमबाट यस ऐन विपरीत कुनै विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण भएकोमा त्यस्तो सञ्चार माध्यमको सम्पादन सम्बन्धी कार्यभार सम्हाल्ने सम्पादकलाई सोही कारणले मात्र यस ऐन बमोजिम सजाय गरिने छैन । तर त्यस्तो सम्पादक नै आमसञ्चार माध्यमको सञ्चालक भएकोमा यस दफा बमोजिम सजाय गर्न बाधा पर्ने छैन । परिच्छेद-७ । विविध । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । २६. सूचीकृत हुनुपर्ने: (१) विज्ञापन कारोबार गर्ने सञ्चार माध्यम तथा विज्ञापन एजेन्सी तोकिए बमोजिमको विवरण दाखिला गरी बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ । (२) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका विज्ञापन कारोबार गर्ने सञ्चार माध्यम यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र उपदफा (१) बमोजिम सूचीकृत हुनुपर्नेछ । (३) सूचीकृत सञ्चार माध्यम तथा एजेन्सीको वर्गीकरण तोकिए बमोजिम हुनेछ । २७. उजुरी गर्न सक्ने: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली वा मापदण्ड विपरीत कसैले विज्ञापन गरेको पाइएमा त्यसको जानकारी जुनसुकै व्यक्तिले बोर्ड वा दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिमको समिति वा स्थानीय तहमा दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त जानकारीको आधारमा बोर्ड, समिति वा स्थानीय तहलाई आफैँ कारबाही गर्ने अधिकार भएकोमा आफैँ र आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएकोमा अधिकार भएको बोर्ड, समिति वा स्थानीय तहमा कारबाहीको लागि पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त उजुरी उपर भएको कारबाहीको जानकारी उजुरीकर्ताले नाम ठेगाना उल्लेख गरी उजुरी दिएको भएमा सम्बन्धित बोर्ड, समिति वा स्थानीय तहले त्यस्तो उजुरीकर्तालाई दिनु पर्नेछ । २८. मुद्दा हेर्ने अधिकारी: (१) दफा २५ को उपदफा (२) बमोजिम प्रचलित कानून अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा त्यस्तो कानूनले तोकेको अदालतबाट सुरु कारबाही, सुनुवाइ र किनारा हुनेछ र त्यस्तो कानून बमोजिम सजायको व्यवस्था नभएको कारण यस ऐन बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्ने भएमा त्यस्तो कसूर सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । (२) दफा २५ को उपदफा (३) को खण्ड (क) अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई हुनेछ ।
विज्ञापन_(नियमन_गर्ने)_ऐन_२०७६
Advertisement (Regulation) Act, 2019

(२) दफा २५ को उपदफा (३) को खण्ड (क) अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई हुनेछ । (३) दफा २५ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र (ग) अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार बोर्डलाई हुनेछ । २९. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाइने: (१) दफा २५ को उपदफा (२) अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दाको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम कसूर हुने भई त्यस्तो कसूरमा प्रचलित कानूनमा कुनै खास पक्षले मुद्दा चलाउने गरी व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम नै मुद्दा चलाइनेछ । (२) दफा २५ को उपदफा (२) अन्तर्गतको मुद्दामा प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा नचल्ने अवस्था भई यस ऐन बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्दा त्यस्तो मुद्दामा नेपाल सरकार वादी भई चलाइनेछ । सो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । ३०. क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत विज्ञापन गरेबाट कसैलाई कुनै किसिमको क्षति भएमा वा कुनै गम्भीर असर परेमा वा सर्जक वा स्रष्टाको अनुमति वा स्वीकृति नलिई निजको सिर्जनालाई विज्ञापनमा प्रयोग गरेको पाइएमा त्यसबाट मर्का पर्ने पक्षले क्षतिपूर्तिको लागि बोर्ड समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा बोर्डले सो निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा क्षति पुगेको देखिएमा त्यस्तो निवेदकलाई विज्ञापनकर्ताबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ । ३१. पुनरावेदन: यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र देहाय बमोजिमका अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ:- । (क) जिल्ला अदालतले सुरु कारबाही र किनारा गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित उच्च अदालतमा, । (ख) बोर्डले गरेको निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा, । (ग) अनुगमन तथा नियमन समिति तथा स्थानीय तहले गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा । ३२. बोर्ड मार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने: (१) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकायले लोक कल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा बोर्ड मार्फत गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो विज्ञापन बापतको रकम बोर्ड मार्फत खर्च गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकायहरुले कुनै विज्ञापन वा सूचना तत्काल प्रकाशन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा विज्ञापन वा सूचनाको एक प्रति बोर्डलाई उपलब्ध गराई सो बापतको रकम बोर्ड मार्फत भुक्तानी गर्ने गरी कुनै पनि माध्यमबाट विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन गर्न बाधा पर्ने छैन । ३३. उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) बोर्डले आफ्नो कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको उपसमिति वा कार्यदलको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि त्यस्तो उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्दा बखत बोर्डले तोके बमोजिम हुनेछ ।
महान्यायाधिवक्ताको_पारिश्रमिक_सेवाको_शर्त_र_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०५२
Remuneration, Conditions of Service and Facilities of the Attorney General Act, 1995

महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५२ । ११ । १३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा । सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५४ २०५४ । ९ । ७ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ६ । २८ । ३. लैङ्गिक समानता कायम गर्ने केही नेपाल । ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ७ । १७ । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून । संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०५२ सालको ऐन नं. १३ । महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको चौबीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२" रहेकोछ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा "महान्यायाधिवक्ता" भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधानको धारा १४७ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त भएको नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को महान्यायाधिवक्ता सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । पारिश्रमिक र सुविधा । ३. पारिश्रमिक : (१) महान्यायाधिवक्तालाई अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको पारिश्रमिक दिइनेछ । (२) महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा वा निजको मृत्यु भएमा वा अरु कुनै कारणबाट निजले पदबाट अवकाश पाएमा निजलाई आफ्नो पदमा कायम रहेको दिनसम्म पाउने पारिश्रमिकको अतिरिक्त एक महिनाको थप पारिश्रमिक दिइनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम महान्यायाधिवक्ताले पाउने पारिश्रमिक तथा थप पारिश्रमिक अवस्था अनुसार निजलाई वा निजले इच्छाएको व्यक्तिलाई दिइनेछ । महान्यायाधिवक्ताको मृत्यु भएमा निजले कसैलाई इच्छाएको रहनेछ वा इच्छाएको व्यक्ति जीवित रहनेछ भने त्यस्तो पारिश्रमिक निजको नजिकको हकवालालाई दिइनेछ । ४. आवास सुविधा : (१) महान्यायाधिवक्तालाई आवासको निमित्त नेपाल सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त हुनेछ । त्यस्तो घरको बन्दोबस्त नभएकोमा वा काठमाडौँ उपत्यकामा महान्यायाधिवक्ताको आफ्नो उपयुक्त घर नभई घर भाडामा लिनु परेमा निजलाई घरभाडा वापत प्रतिमास निजको मासिक पारिश्रमिकको आधा रकम दिइनेछ । (२) आफ्नो घरमा बस्ने महान्यायाधिवक्तालाई घर मर्मत र सरसफाईको निमित्त अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम दिइनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त भएमा त्यस्तो घरको मर्मत र सम्भार नेपाल सरकारले गर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिमको सुविधा महान्यायाधिवक्ताले निजले आफ्नो पदबाट अवकाश पाएको मितिले सात दिनसम्म दिइनेछ । ५. बिजुली, धारा र टेलिफोन सुविधा : (१) महान्यायाधिवक्ताको आवासमा एक लाईन टेलिफोन जडान गर्न लाग्ने खर्च र धरौटी वापत लाग्ने रकम नेपाल सरकारले ब्यहोर्नेछ ।
महान्यायाधिवक्ताको_पारिश्रमिक_सेवाको_शर्त_र_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०५२
Remuneration, Conditions of Service and Facilities of the Attorney General Act, 1995

(४) यस दफा बमोजिमको सुविधा महान्यायाधिवक्ताले निजले आफ्नो पदबाट अवकाश पाएको मितिले सात दिनसम्म दिइनेछ । ५. बिजुली, धारा र टेलिफोन सुविधा : (१) महान्यायाधिवक्ताको आवासमा एक लाईन टेलिफोन जडान गर्न लाग्ने खर्च र धरौटी वापत लाग्ने रकम नेपाल सरकारले ब्यहोर्नेछ । (२) बिजुली, धारा र टेलिफोन महसुल वापत महान्यायाधिवक्तालाई अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम दिइनेछ । ६. सवारी तथा इन्धन सुविधा : (१) महान्यायाधिवक्तालाई ड्राइभर सहितको मोटर एक, मासिक एकसय पचास लिटर पेट्रोल र त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल उपलब्ध गराइनेछ । (२) आफ्नो निजी मोटर प्रयोग गर्ने महान्यायाधिवक्तालाई ड्राइभरको निमित्त नेपाल सरकारको हलुका सवारी चालकको तलबमानको शुरु अङ्क बराबरको रकम तथा मासिक एकसय पचास लिटर पेट्रोल र त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल उपलब्ध गराइनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको मोटरको मर्मत र सम्भार तथा ग्रीजको बन्दोबस्त केन्द्रीय सेवा विभागबाट हुनेछ । (४) महान्यायाधिवक्ताले प्रयोग गरेको मोटरको पेट्रोल र मोबिलको बिल भौचर बुझाउनु पर्ने छैन । (५) महान्यायाधिवक्तालाई यस दफा बमोजिमको सुविधा निजले आफ्नो पदबाट अवकाश पाएको मितिले सात दिनसम्म दिइनेछ । परिच्छेद-३ । दैनिक तथा भ्रमण भत्ता । ७. दैनिक तथा भ्रमण भत्ता : (१) महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो ओहदा सम्बन्धी काममा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र भ्रमण गर्दा देहाय बमोजिम दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ :- । (क) दैनिक भत्ता: अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम । (ख) भ्रमण भत्ता: । (१) पैदल भ्रमण गर्दा अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम । (२) बसबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने भाडा । (३) रेलबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने पहिलो दर्जाको टिकट खर्च । (४) हवाईजहाजबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने टिकट खर्च । (५) अन्य सवारीबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने भाडा । (२) महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो ओहदा सम्बन्धी काममा वा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै समारोह, उत्सव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार आदिमा भाग लिन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर भ्रमण गर्दा देहाय बमोजिम दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ :- । (क) दैनिक भत्ता : अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम । (ख) भ्रमण भत्ता : । (१) मोटरबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने बिल बमोजिमको मोटर भाडा । (२) रेलबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने पहिलो दर्जाको टिकट खर्च । (३) हवाई जहाजबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने बिजनेस दर्जाको टिकट खर्च । (४) जलमार्गबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने बिल बमोजिमको खर्च । (३) महान्यायाधिवक्ताले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर औपचारिक रुपमा विदेशी राष्ट्रहरुको अतिथिको रुपमा भ्रमणमा जाँदा त्यस्तो राष्ट्रमा रहन्जेलसम्म उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम पाउने दैनिक भत्ताको आधा दरले मात्र दैनिक भत्ता पाउनेछ । ८. भ्रमण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१) महान्यायाधिवक्ताले भ्रमणबाट फर्केको दिनको आधा दैनिक भत्ता पाउनेछ र त्यस्तो भत्ता फर्केको दिनको अघिल्लो दिन बसेको स्थानको लागि पाउने दैनिक भत्ताको आधा हुनेछ ।
महान्यायाधिवक्ताको_पारिश्रमिक_सेवाको_शर्त_र_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०५२
Remuneration, Conditions of Service and Facilities of the Attorney General Act, 1995

८. भ्रमण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१) महान्यायाधिवक्ताले भ्रमणबाट फर्केको दिनको आधा दैनिक भत्ता पाउनेछ र त्यस्तो भत्ता फर्केको दिनको अघिल्लो दिन बसेको स्थानको लागि पाउने दैनिक भत्ताको आधा हुनेछ । (२) भ्रमण भत्ताको भुक्तानीको निमित्त महान्यायाधिवक्ताले भ्रमणबाट फर्केको मितिले पैंतीस दिनभित्र भ्रमण बिल भरी कोष प्रमाण, लगबुक, भरपाई आदि आवश्यक प्रमाणहरु उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ९. बीमा खर्च तथा हवाई उडान कर : महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो ओहदा सम्बन्धी काममा वा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै समारोह, उत्सव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार आदिमा भाग लिन हवाईजहाजबाट भ्रमण गर्दा तीन लाख रुपैयाँको बीमा खर्च र हवाई उडान कर वापत लाग्ने रकम दिइनेछ । ९क. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा खारेज । १०. लुगा भत्ता : (१) महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो ओहदा सम्बन्धी काममा वा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै समारोह, उत्सव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार आदिमा भाग लिन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर जाँदा तीन वर्षमा एक पटक लुगा भत्ता वापत अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम दिइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर जाँदा महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो श्रीमती लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । वा श्रीमान समेत साथमा लैजाने स्वीकृति पाएमा लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल कानून संशोधनगर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । श्रीमती वा श्रीमानको लागि तीन वर्षमा एकपटक आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिकको आधा रकम लुगा भत्ता वापत पाउनेछ । ११. नेता भत्ता : महान्यायाधिवक्ताले प्रतिनिधि मण्डलको नेताको रुपमा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर जाँदा आफूले पाउने दैनिक भत्ताको पच्चीस प्रतिशत थप रकम नेता भत्ता वापत पाउनेछ । १२. भैपरी आउने खर्च : (१) महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो मातहत कार्यालयको निरीक्षण भ्रमणमा जाँदा खर्चको फाँटवारी बुझाउनु नपर्ने गरी वर्षको बढीमा दुई पटक एक हजार रुपैयाँका दरले भैपरी आउने खर्च दिइनेछ । (२) महान्यायाधिवक्तालाई कुनै समारोह, उत्सव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार आदिमा भाग लिन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर जाँदा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम भैपरी आउने खर्च दिइनेछ । १३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधितचाडपर्व खर्च : महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधितचाडपर्व खर्च वापत आफूले खाईपाई आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम पाउनेछ । १४. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । बिदा : (१) महान्यायाधिवक्ताले देहाय बमोजिमका बिदाहरु पाउन सक्नेछ:- । (क) पर्व बिदा र भैपरी आउने बिदा । (ख) घर बिदा । (ग) बिरामी बिदा । (घ) किरिया बिदा । (ङ) विशेष बिदा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोजिमका बिदाहरु पूरा पारिश्रमिक सहित र खण्ड (ङ) बमोजिमको बिदा आधा पारिश्रमिक सहितको हुनेछ ।