chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५
Individual Privacy Act, 2018

तर्फबाट देहायका व्यक्तिले सूचना दिन सक्नेछः– । (क) अठार वर्ष उमेर नपुगेको वा होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिको । हकमा त्यस्तो सूचना दिँदा निजको अहित नहुने भएमा निजको । संरक्षक वा माथवर व्यक्ति, । (ख) अन्य व्यक्ति भए निजले अख्तियारी दिएको वारिस वा प्रतिनिधि । (७) देहायको अवस्थामा बाहेक उपदफा (१) बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले । वैयक्तिक सूचना सङ्कलन गर्नु हुँदैनः– । (क) जुन कानून बमोजिमको अख्तियारी प्रयोग गरी त्यस्तो अधिकारीले । वैयक्तिक सूचना सङ्कलन गरेको हो सोही कानून बमोजिम निजले । सङ्कलन गरेको भएमा, । (ख) प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो अधिकारीले त्यस्तो सूचना सङ्कलन । गर्ने व्यवस्था भएकोमा, । (ग) फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन वा अदालती कारबाही । वा कानून कार्यान्वयनको सिलसिलामा सङ्कलन गरेको भएमा, । (घ) कुनै सङ्गठित संस्था वा सार्वजनिक निकायले जुन व्यक्तिको । सम्बन्धमा सूचना सङ्कलन गरेको हो त्यस्तो व्यक्ति त्यस्तो । संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको वा बहाल रहन लागेको वा । त्यस्तो सूचना त्यस्तो संस्था वा निकायको स्वीकृत कार्यक्रम । अन्तर्गत रहेकोमा । (८) वैयक्तिक तथ्याङ्कको सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण र उपयोग सम्बन्धी अन्य । व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २४. वैयक्तिक सूचना नमानिनेः प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सार्वजनिक । पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्बन्धमा देहायको सूचना निजको वैयक्तिक सूचना मानिने । छैनः– । (क) निज कुन सार्वजनिक निकायमा बहाल रहेको पदाधिकारी हो भन्ने । विषय, । (ख) निजको पद र सो हैसियतमा सम्पर्क गर्न सकिने कार्यालयको । ठेगाना, टेलिफोन नम्बर वा विद्युतीय पत्र (ईमेल) को ठेगाना, । (ग) सार्वजनिक निकायले जारी गरेको वा लेखेको कुनै पत्र वा । लिखतमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको नाम र निजको पद, । (घ) निजले सम्पादन गर्ने कामको कार्य विवरण र त्यसको प्रकृति, । (ङ) निजको सेवा शर्त सम्बन्धी विषय । २५. सङ्कलित सूचनाको संरक्षणः (१) कुनै सार्वजनिक निकायले सङ्कलन गरेको वा त्यस्तो । निकायको जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको वैयक्तिक सूचना त्यस्तो निकायले संरक्षण गर्नु । पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि सार्वजनिक निकायले वैयक्तिक सूचनामा । हुन सक्ने अनधिकृत पहुँच वा त्यस्तो सूचनाको अनधिकृत उपयोग, हेरफेर, खुलासा, । प्रकाशन वा प्रसारण विरुद्ध हुन सक्ने जोखिमका विरुद्ध सुरक्षाको उपयुक्त प्रबन्ध गर्नु । पर्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायले । प्रचलित कानून बमोजिम कुनै वैयक्तिक सूचना खुलासा गर्न वा गराउन सक्नेछ । २६. सहमतिविना वैयक्तिक सूचनाको उपयोग गर्न नहुनेः (१) सार्वजनिक निकाय वा सङ्गठित । संस्थाले सङ्कलन गरेको वा त्यस्तो निकाय वा संस्थाको जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको । वैयक्तिक सूचना देहायको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिविना उपयोग गर्न । वा कसैलाई दिन हुँदैनः- । (क) जुन प्रयोजनका लागि वैयक्तिक सूचना सङ्कलन गरेको हो सोही । प्रयोजनको लागि सार्वजनिक वा वितरण भएकोमा, । (ख) फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान वा अभियोजनको सिलसिलामा त्यस्तो । अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट । लिखित रूपमा माग भएकोमा, । (ग) अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा । अदालतबाट आदेश भएकोमा, । (घ) प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको ।
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५
Individual Privacy Act, 2018

(ख) फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान वा अभियोजनको सिलसिलामा त्यस्तो । अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट । लिखित रूपमा माग भएकोमा, । (ग) अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा । अदालतबाट आदेश भएकोमा, । (घ) प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको । योग्यता वा अन्य कुनै विषयमा प्रश्न उत्पन्न भई त्यसको निवारण । गर्नु परेमा, । (ङ) कुनै खास विषयको प्रश्न उत्पन्न भई सोको निवारण गर्न कुनै खास । किसिमको सूचना अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा लिखित रूपमा माग । भएकोमा । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वैयक्तिक सूचना । सङ्कलन वा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी भएको निकायको अधिकार प्राप्त अधिकारीले देहायको । अवस्थामा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि गरिएको अध्ययन वा अनुसन्धानको प्रयोजनको । लागि कुनै वैयक्तिक सूचना सार्वजनिक गर्न वा गराउन सक्नेछः– । (क) जुन विषयको अनुसन्धान गरिएको हो त्यस्तो विषय वैयक्तिक । पहिचानविना पूरा नहुने भएमा, । (ख) जुन विषयको वैयक्तिक सूचना अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि । दिइएको हो त्यस्तो सूचना दिँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई हानि, । नोक्सानी नहुने भएमा, । (ग) सम्बन्धित व्यक्तिले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि वैयक्तिक सूचना । प्राप्त गर्दाकै बखत वा त्यसपछि जुनसुकै बखत मञ्जुरी दिएको । भएमा । (३) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वा प्रदेश । सरकारले आधिकारीक रूपमा स्थापना गरेको अभिलेखालयको प्रयोजनको लागि देहायको । अवस्थामा वैयक्तिक सूचना प्रदान गर्न सकिनेछः– । (क) सम्बन्धित व्यक्तिको वैयक्तिक हैसियत, पेशागत वा वैयक्तिक । गोपनीयतालाई प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने कुनै सूचना भएमा, । (ख) ऐतिहासिक अनुसन्धान वा ऐतिहासिक तथ्य वा सूचना सङ्कलन वा । सङ्ग्रहका लागि त्यस्तो सूचना प्रदान भएमा, । (ग) कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना भए त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको । तीस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि व्यतित भइसकेको भएमा, । तर त्यस्तो व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना सार्वजनिक गरेको । कारणले निजको अपमान हुने वा निजका हकदार वा सन्तानलाई । कुनै किसिमले हानि, नोक्सानी वा अपमान हुने भएमा त्यस्तो । सूचना प्रदान गर्न सकिने छैन । (घ) एक सय वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिदेखि त्यस्तो सूचना । अभिलेखित हुँदै आएको भएमा । २७. संवेदनशील सूचना प्रशोधन गर्न नहुनेः (१) सार्वजनिक निकायले आफ्नो जिम्मा वा । नियन्त्रणमा रहेको कुनै पनि संवेदनशील वैयक्तिक सूचनाको प्रशोधन गर्न वा गराउन । हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि देहायको सूचनालाई सम्बन्धित व्यक्तिको । संवेदनशील वैयक्तिक सूचना मानिनेछः- । (क) निजको जात, जाति वा उत्पत्ति, । (ख) राजनीतिक आबद्धता, । (ग) धार्मिक आस्था वा विश्वास, । (घ) शारीरिक वा मानसिक स्वस्थता वा अवस्था, । (ङ) यौनिक अभिमुखीकरण वा यौन जीवन सम्बन्धी घटना, । (च) सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा । त्यस्तो सूचनाको प्रशोधन गर्न सकिनेछः- । (क) सम्बन्धित विषयको इजाजत प्राप्त चिकित्सक वा निजको निर्देशनमा । सम्बन्धित व्यक्तिलाई अपमान वा हिनताबोध नहुने गरी । स्वास्थ्यकर्मीले सम्बन्धित विषयको रोग निवारण, सार्वजनिक । स्वास्थ्य संरक्षण, रोग पहिचान, स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य संस्थाको । व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सिलसिलामा, । (ख) सम्बन्धित व्यक्तिले नै सूचना सार्वजनिक गरिसकेको भएमा ।
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५
Individual Privacy Act, 2018

सम्बन्धित व्यक्तिलाई अपमान वा हिनताबोध नहुने गरी । स्वास्थ्यकर्मीले सम्बन्धित विषयको रोग निवारण, सार्वजनिक । स्वास्थ्य संरक्षण, रोग पहिचान, स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य संस्थाको । व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सिलसिलामा, । (ख) सम्बन्धित व्यक्तिले नै सूचना सार्वजनिक गरिसकेको भएमा । २८. सूचना सच्याउन निवेदन दिन सकिनेः (१) कुनै सार्वजनिक निकायको जिम्मा, संरक्षण वा । नियन्त्रणमा रहेको आफूसँग सम्बन्धित कुनै सूचना गलत भएको वा तथ्यमा आधारित । नभएको कुनै व्यक्तिलाई लागेमा निजले जुनसुकै बखत त्यस्तो सूचना सुधार गरी । सच्याउन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछ । तर त्यस्तो सूचनाको आधारमा निजले कुनै लाभ, फाइदा वा सुविधा लिइसकेको । भए त्यसलाई सच्याउन निवेदन दिन सक्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा निजले के कस्तो कारणबाट त्यस्तो । सूचना गलत भएको वा तथ्यमा आधारित नभएको हो त्यसको विवरण तथा निजले दाबी । गरेको तथ्य वा विवरणलाई पुष्टि वा प्रमाणित गर्ने प्रमाण समेत दाखिला गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा सार्वजनिक निकायले तोकिए बमोजिम । छानबिन गरी त्यस्तो सूचनामा सुधार गरी सच्याउनु पर्ने देखिएमा आवश्यक सुधार गरी । सच्याउन सक्नेछ । परिच्छेद-११ । कसूर तथा सजाय । २९. कसूर तथा सजाय: (१) कसैले देहायको कुनै काम गरे वा गराएमा यस ऐन अन्तर्गत । कसूर गरेको मानिनेछः- । (क) दफा ३ को उपदफा (१), (२) र (४) विपरीत हुने काम, । (ख) दफा ४ को उपदफा (२) विपरीत हुने काम, । (ग) दफा ५ को उपदफा (१) विपरीत हुने काम, । (घ) दफा ६ विपरीत हुने काम, । (ङ) दफा ७ को उपदफा (२), (३) र (४) विपरीत हुने काम, । (च) दफा ९ विपरीत हुने काम, । (छ) दफा १० को उपदफा (२) र (३) विपरीत हुने काम, । (ज) दफा ११ को उपदफा (३) विपरीत हुने काम, । (झ) दफा १२ को उपदफा (४) विपरीत हुने काम, । (ञ) दफा १३ को उपदफा (२) विपरीत हुने काम, । (ट) दफा १४ विपरीत हुने काम, । (ठ) दफा १५ को उपदफा (२) र (३) विपरीत हुने काम, । (ड) दफा १६ विपरीत हुने काम, । (ढ) दफा १८ विपरीत हुने काम, । (ण) दफा १९ को उपदफा (२) र (३) विपरीत हुने काम, । (त) दफा २१ विपरीत हुने काम, । (थ) दफा २२ विपरीत हुने काम, । (द) दफा २३ को उपदफा (१), (३) र (७) विपरीत हुने काम, । (ध) दफा २६ को उपदफा (१) विपरीत हुने काम, । (न) दफा २७ को उपदफा (१) विपरीत हुने काम । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर बापत तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार । रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ग), (ड), (त), (थ), (द), (ध) वा (न) बमोजिमको । कसूर नेपाल सरकारवादी हुनेछ र त्यस्तो कसूर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) । ऐन, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । ३०. उजूर गर्न सक्नेः (१) दफा २९ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएकोमा बाहेक यस ऐन । अन्तर्गतका अन्य कुनै कसूर गरेकोमा सरोकारवाला व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला । अदालतमा उजूर गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उजूर गर्दा त्यस्तो काम भएको मितिले तीन । महिनाभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । ३१. क्षतिपूर्तिः (१) यस ऐन अन्तर्गत कुनै कसूर मानिने वा अन्य कुनै काम गरेको कारणबाट । कसैलाई कुनै प्रकारको हानि, नोक्सानी हुन गएमा वा क्षति पुग्न गएमा सरोकारवाला वा । पीडित व्यक्तिले त्यस्तो हानि, नोक्सानी वा पीडा बापत क्षतिपूर्ति समेत भराई पाउन । सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न सक्नेछ ।
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५
Individual Privacy Act, 2018

३१. क्षतिपूर्तिः (१) यस ऐन अन्तर्गत कुनै कसूर मानिने वा अन्य कुनै काम गरेको कारणबाट । कसैलाई कुनै प्रकारको हानि, नोक्सानी हुन गएमा वा क्षति पुग्न गएमा सरोकारवाला वा । पीडित व्यक्तिले त्यस्तो हानि, नोक्सानी वा पीडा बापत क्षतिपूर्ति समेत भराई पाउन । सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको उजूरी परेमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले । क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने देखेमा कसूरदारबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनु । पर्नेछ । ३२. विभागीय सजाय हुनेः सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने । कार्य नगरेमा वा गर्नु नहुने कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिम हुने सजायको अतिरिक्त निजको । सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय वा अन्य सजाय हुनेछ । परिच्छेद-१२ । विविध । ३३. संरक्षक वा माथवर व्यक्तिको मञ्जुरी लिनु पर्नेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको । भए तापनि यस ऐनमा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीमा सार्वजनिक गर्न वा गोपनीयता । खुलासा गर्न सकिने भनी उल्लेख भएका विषयहरू अठार वर्ष उमेर नपुगेको वा मानसिक । अवस्था ठीक नभएको वा बौद्धिक अपाङ्गता भएको व्यक्तिसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो । विषय सार्वजनिक गर्दा वा सोसँग सम्बन्धित गोपनीयता खुलासा गर्दा निजको हित हुने भई । निजको संरक्षक वा माथवर व्यक्तिले मञ्जुरी दिएको अवस्थामा मात्र सार्वजनिक गर्न वा । गोपनीयता खुलासा गर्न सकिनेछ । ३४. बाधा पुऱ्याएको नमानिनेः (१) यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले उपदफा (२) मा । उल्लिखित व्यक्तिका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्न बाधा पुऱ्याएको मानिने छैनः- । (क) अदालती कारबाहीको सिलसिलामा कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त । गर्न, । (ख) कानून बमोजिम कुनै कसूरको अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने । सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिगत सूचना वा विवरण प्राप्त गर्न, । (ग) निजको सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण प्रचलित कानून बमोजिम । सार्वजनिक गर्न, । (घ) निजको शैक्षिक योग्यता, नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक । अनुमतिपत्र लगायतका पहिचान खुल्ने विवरण सम्बन्धित निकायले । सार्वजनिक गर्न, । (ङ) छापाखाना तथा पत्रपत्रिका र राष्ट्रिय प्रसारण सम्बन्धी प्रचलित । कानूनले निषेध गरेको कुरा बाहेक सार्वजनिक हित तथा पारदर्शिता । कायम गर्ने वा अनुसन्धानमूलक पत्रकारिता गर्ने सिलसिलामा प्राप्त । गरेको वा सङ्कलन गरेको कुनै सूचना, जानकारी, तथ्याङ्क, समाचार, । तस्वीर व्यक्तिको गोपनियताको आधारभूत मान्यता प्रतिकूल नहुने । गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा कुनै किसिमले सार्वजनिक गर्न, । (च) निजले सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरेको मन्तव्य, विचार वा सार्वजनिक । रुपमा आयोजित कार्यक्रममा खिचिएको श्रव्यदृश्य तथा तस्वीर । प्रकाशन वा प्रसारण गर्न, । (छ) निजको सम्पत्ति तथा खण्ड (घ) बमोजिमको विवरण वा निजले । सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरेको मन्तव्य, विचार वा निजको । सार्वजनिक कार्यसँग सम्बन्धित विवरणका सम्बन्धमा आधार, कारण । वा प्रमाण सहित स्वस्थ टिकाटिप्पणी गर्न । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि “व्यक्ति” भन्नाले देहायका व्यक्ति सम्झनु । पर्छः- । (क) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, । (ख) सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, मनोनयन वा निर्वाचित हुने औपचारिक । प्रकृयामा सामेल भएको वा सो पदमा सिफारिस भएको व्यक्ति, । (ग) सार्वजनिक पदबाट सेवा निवृत्त वा पद मुक्त भएको व्यक्ति, ।
ब्रेटन_उड्स_सम्झौता_ऐन_२०१८
Bretton Woods Agreement Act, 1961

ब्रेटन उड्स सम्झौता ऐन, २०१८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०१८ । ४ । ५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी । चालू राख्ने ऐन, २०१९ २०१९ । १२ । ३० । २. ब्रेटन उड्स सम्झौता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२७ २०२७ । १२ । ३० । ३. ब्रेटन उड्स सम्झौता (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३४ २०३४ । ९ । १८ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ४. यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन । गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । १७ । ५. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई । संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०१८ सालको ऐन नं. १० । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । अन्तरराष्ट्रिय द्रव्यकोष र अन्तरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैङ्कको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्झौताहरू स्वीकार गरी नेपालले उक्त कोष र बैङ्कको सदस्य हुन पाउने गर्नको निमित्त बनेको ऐन । प्रस्तावनाः जुलाई १९४४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यू हेम्पशायर, ब्रेटन उड्समा भएको संयुक्त राष्ट्र द्रव्य र आर्थिक सम्मेलनमा गरिएको सम्झौता अनुसार अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोष र अन्तरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैङ्क स्थापित भएको र, । अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोष र अन्तरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैङ्कले यस ऐनको अनुसूची १ र २ मा उल्लेख भएका शर्तहरूमा नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोष र अन्तरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैङ्कको सदस्य बनाउन सकिने भनी शर्तहरू तोकेको र, । माथि लेखिए बमोजिमका शर्तहरू पूरा गर्नका लागि यसपछि लेखिएका कुराहरूको व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "ब्रेटन उड्स सम्झौता, २०१८" रहेकोछ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "कोष" भन्नाले अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोष सम्झनु पर्छ । (ख) "बैङ्क" भन्नाले अन्तरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैङ्क सम्झनु पर्छ । (ग) "कोष सम्झौता" भन्नाले कोषको सम्झौताका धाराहरू सम्झनु पर्छ पहिलो संशोधनद्वारा थप । र सो शब्दहरूले कोषको सम्झौतामा हुने संशोधनहरूलाई समेत बुझाउँछ । (घ) "बैङ्क सम्झौता" भन्नाले बैङ्कको सम्झौताका धाराहरू सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ङ) "विशेष रकम झिक्ने अधिकार" भन्नाले कोषले अन्तरराष्ट्रिय तरलताको खाँचो पूर्ति गर्न भागिदारहरूमा बाँडफाँड गरिने कोषमा रहेको विशेष खाताबाट रकम झिक्ने अधिकारलाई जनाउँछ । ३. सम्झौताहरू गर्ने र स्वीकृतिका लिखतहरू दाखिल गर्ने अधिकार: नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले आफ्नो हस्ताक्षरको लिखत गरी सो लिखतमा तोकिएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट देहाय बमोजिमको काम गर्ने अधिकार दिन सक्नेछः- । (क) अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोषको सम्झौताका धाराहरूमा र अन्तरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैङ्कको सम्झौताका धाराहरूमा हस्ताक्षर गर्ने ।
ब्रेटन_उड्स_सम्झौता_ऐन_२०१८
Bretton Woods Agreement Act, 1961

(क) अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोषको सम्झौताका धाराहरूमा र अन्तरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैङ्कको सम्झौताका धाराहरूमा हस्ताक्षर गर्ने । (ख) नेपाल सरकारले नेपाल कानून बमोजिम सम्बन्धित सम्झौताहरू र त्यसमा तोकिएको शर्तहरू, जुन शर्तहरूमा नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोष र अन्तरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैङ्कको सदस्यता प्रदान गरिनेछ, स्वीकार गरेको छ भन्ने बेहोरा जनाई कोष सम्झौता र बैङ्क सम्झौताको स्वीकृतिको लिखत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारमा दाखिल गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ग) कोष सम्झौताको पहिलो संशोधन स्वीकार गर्ने र सो संशोधनद्वारा व्यवस्था गरिएको विशेष रकम झिक्ने अधिकारमा नेपाललाई भागिदार बनाउन मञ्जुरीको लिखत दाखिल गर्ने । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (घ) कोष सम्झौताको दोस्रो संशोधन स्वीकार गर्ने र सो संशोधनमा उल्लेख गरिएका दायित्वहरू स्वीकार गरी मञ्जुरीको लिखत दाखिल गर्ने र कोष तथा बैङ्कमा नेपालको कोटा र शेयरमा हुने वृद्धिलाई स्वीकार गर्ने । ४. कोष र बैङ्कलाई रकमहरू भुक्तानी गर्ने अधिकार: अनुसूची दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । मा लेखिएका शर्तहरू र कोष सम्झौता र बैङ्क सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारको तर्फबाट समय समयमा सो कोष र बैङ्कलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन आएको रकमहरू नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय सञ्चित कोषबाट भुक्तानी गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रीलाई हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ४क. मुद्रा प्रदान गर्ने दायित्व: नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले नेपाल सरकारको तर्फबाट कोष सम्झौताको अनुसूची १३ बमोजिमको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । धारा १९ को दफा ४ मा लेखिएबमोजिम कोषले तोकेको अवस्थामा विशेष रकम झिक्ने अधिकारहरू प्रयोग गर्ने भागिदारलाई माग भएमा पहिलो संशोधनद्वारा थप । स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्न सकिने मुद्रा प्रदान गर्नेछ र त्यस्तो मुद्राको भुक्तानी नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय सञ्चित कोषबाट गरिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ४ख. प्रयोग गरिएको विशेष रकम झिक्ने अधिकारहरूको पुनः स्थापना गर्ने दायित्व: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले नेपाल सरकारको तर्फबाट कोष सम्झौताको अनुसूची १३ बमोजिमको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । धारा १९ को दफा ६ (ए) मा लेखिएबमोजिमको विशेष रकम झिक्ने अधिकारहरूको प्रयोग गरिएमा प्रयोग गरिए जति पुनः स्थापना गराउनेछ र सो गराउँदा गर्नु पर्ने सबै भुक्तानी नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय सञ्चित कोषबाट गरिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ४ग. स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्न सकिने मुद्रा प्रदान गर्ने दायित्व: कोष सम्झौता अनुरूप स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्न सकिने मुद्राको माग भएमा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यस्ता मुद्राहरू प्रदान गर्न सक्नेछ ।
ब्रेटन_उड्स_सम्झौता_ऐन_२०१८
Bretton Woods Agreement Act, 1961

नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यस्ता मुद्राहरू प्रदान गर्न सक्नेछ । ५. प्रोमिशरी नोटहरू निष्काशन गर्ने अधिकार: नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले नेपाल सरकारको तर्फबाट कोष सम्झौताको अनुसूची ३ बमोजिमको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । धारा ३ को दफा ४ र बैङ्क सम्झौताको अनुसूची ४ बमोजिमको धारा ५ को दफा १२ मा लेखिए बमोजिम निर्ब्याजी र बेचबिखन गर्न नहुने अर्थपत्र वा ऋणपत्र, आफूले उचित ठानेको ढाँचामा सिर्जना गर्न र कोष वा बैङ्कका नाउँमा जारी गर्न सक्नेछन् र त्यसरी सिर्जना गरिएको र जारी गरिएको अर्थपत्र वा ऋणपत्रको भुक्तानी नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय सञ्चित कोषबाट गरिनेछ । ६. ऋण लिने अधिकार: नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले नेपाल सरकारको तर्फबाट यस ऐनबमोजिम नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय सञ्चित कोषबाट भुक्तानी गर्नु पर्ने रकमको व्यवस्था गर्नको निमित्त निर्ब्याजी र बेचबिखन गर्न नहुने अर्थपत्र वा ऋणपत्र आफूले उचित ठानेको ढाँचामा सिर्जना गरी र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका नाउँमा जारी गरी ऋणहरू उठाउन सक्नेछ । (२) नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा झिकिएको । मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उपदफा (१) मा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम सिर्जना र जारी गरिएको अर्थपत्र वा ऋणपत्रका आधारमा अर्थ मन्त्रीलाई ऋण दिन सक्नेछ र त्यसरी लिइएको ऋणको रकम ऋण लिइएको मितिले पाँच वर्षभित्र फिर्ता गरिनेछ । (३) उपदफा (१) अन्तर्गत सिर्जना गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कका नाउँमा जारी गरिएको अर्थपत्र वा ऋणपत्रको भुक्तानी गर्नका लागि चाहिने रकम सङ्घीय सञ्चित कोषबाट भुक्तानी गरिनेछ । ७. नेपाल राष्ट्र बैङ्क फिकल एजेन्सी र डिपोजिटरी मनोनित हुने: (१) नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई कोष सम्झौताको अनुसूची ५ बमोजिमको धारा ५ को दफा १ को प्रयोजनको लागि फिकल एजेन्सी र कोष सम्झौताको अनुसूची ६ बमोजिमको धारा १३ को दफा २ को प्रयोजनको लागि डिपोजिटरी मनोनित गरिएकोछ । (२) नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई बैङ्क सम्झौताको अनुसूची ७ बमोजिमको धारा ५ को दफा ११ को प्रयोजनको लागि डिपोजिटरी मनोनित गरिएको छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३) नेपाल सरकारको तर्फबाट विशेष रकम झिक्ने अधिकार प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी सबै काम तथा कोषसँग गरिने अन्य विनिमय कारोबारहरू नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्नेछ । ८. कोष र बैङ्कको स्थिति, त्यसलाई छुट र विशेषाधिकारहरू: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोष र बैङ्कलाई कोष सम्झौताको अनुसूची ८ बमोजिमको धारा ९ र बैङ्क सम्झौताको अनुसूची ९ बमोजिमको धारा ७ मा लेखिएबमोजिम स्थिति छुट र विशेषाधिकारहरू प्राप्त हुनेछ । (२) प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोष सम्झौताको अनुसूची १२ बमोजिम दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
ब्रेटन_उड्स_सम्झौता_ऐन_२०१८
Bretton Woods Agreement Act, 1961

(२) प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोष सम्झौताको अनुसूची १२ बमोजिम दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । धारा २१ (बी) मा लेखिए बमोजिम विशेष रकम झिक्ने अधिकारहरूमा वा त्यसको कारबाही र व्यवहारमा कोष सम्झौताको धारा ९ बमोजिमको स्थिति छुट र विशेषाधिकारहरू प्राप्त हुनुको साथै सबै प्रकारको कर छुट हुनेछ । ९. विनिमयसम्बन्धी करारनामा लागू नहुने: प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनि विनिमयसम्बन्धी करारनामा लागू नहुने बारे कोष सम्झौताको अनुसूची १० बमोजिमको धारा ८ को दफा २ (ख) मा लेखिएका कुराहरू नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर कानून सरह पूर्णरूपले लागू हुने छन् । १०. अनुसूचीमा संशोधन गर्ने अधिकार: कोष सम्झौता र बैङ्क सम्झौताको यो ऐनको अनुसूचीबमोजिमको कुनै कुरामा कुनै संशोधन गरिएमा सोहीबमोजिम नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो ऐनको अनुसूचीमा संशोधन गर्न सक्नेछ । ११. नियमहरू बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ । १२. नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ द्वारा झिकिएको । अनुसूची-१ । अन्तरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैङ्क । १८१८ एच. स्ट्रिट, एन.डब्ल्यू. । वाशिङ्गटन २५, डी.सी. । प्रस्ताव नं. १४४ । नेपाललाई बैङ्कको सदस्यता । बैङ्कको सम्झौताको बैङ्कले तोकिएदिएका समयहरूमा तोकिएदिएका शर्तहरू बमोजिम कोषको अरू सदस्यहरूको निमित्त सदस्यता खुला रहनेछ । धारा २ को दफा १ (ख) बमोजिम नेपाल सरकार, नेपालले अन्तरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैङ्कको सदस्यताका लागि निवेदनपत्र दिएको, र । बैङ्कको बाइलजको दफा २० बमोजिम कार्यकारी सञ्चालकहरूले नेपालका प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श गरी यस निवेदनपत्र बारे गभर्नरहरूको बोर्डमा सिफारिश पेश गरेकोले, । गभर्नरहरूको बोर्डले देहायको शर्त र अवस्थाहरूमा नेपाललाई बैङ्कको सदस्यतामा प्रवेश गराउने प्रस्ताव गरेकोछः- । १. परिभाषा: यो प्रस्तावमा प्रयोग गरिएबमोजिमको,- । (क) "बैङ्क" भन्नाले अन्तरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैङ्क सम्झनु पर्छ । (ख) "धाराहरू" भन्नाले बैङ्क सम्झौताका धाराहरू सम्झनु पर्छ । (ग) "डलरहरू" भन्नाले सन १९४४, जुलाई १ मा चालू भएको तौल र नाप (फाइटनेस) को संयुक्त राज्य डलरहरू सम्झनु पर्छ । (घ) "चन्दा" भन्नाले सदस्यले चन्दा दिएको बैङ्कको मूल धन (क्यापिटल स्टक) सम्झनु पर्छ । (ङ) "सदस्य" भन्नाले बैङ्कको सदस्य सम्झनु पर्छ । २. चन्दा: बैङ्कको सदस्यता स्वीकार गरी नेपालले बैङ्कको मूल धनको प्रत्येक शेयरको १००,००० डलरको सममूल्य (पार भ्यालु) को १०० शेयरको निमित्त चाहिने रकम चन्दा बुझाउनु पर्छ । ३. कोषको सदस्यता: बैङ्कको सदस्यता स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले नेपालले अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोषको सदस्यता स्वीकार गरी सो कोषको सदस्य बन्नुपर्छ । ४. चन्दाको भुक्तानी: । (क) बैङ्कको सदस्यता स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले नेपालले ती शेयरहरूको १/२ भागको बुझाउनु पर्ने चन्दाको रकम बापत देहायबमोजिम बैङ्कलाई बुझाउनु पर्छः- । (१) सो रकमको २ प्रतिशत सुन वा संयुक्त राज्य डलरहरू, र । (२) सो रकमको १८ प्रतिशतको प्रचलित विनिमय दरबमोजिम हुन आएको आफ्नो मुलुकको मुद्रा ।