chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
लोक_सेवा_आयोग_ऐन_२०७९
Public Service Commission Act, 2022

तर परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कुनै आकस्मिक कार्यको लागि रकम खर्च गर्नु पर्ने भएमा आयोगको निर्णय बमोजिम खर्च गर्न सकिनेछ । ४९. दस्तुर वा शुल्क: (१) सङ्घीय निजामती सेवामा खुला प्रतियोगिता, बढुवा वा सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भए बमोजिमको अन्य तरिकाद्वारा पदपूर्ति गर्दा लिइने परीक्षाको दस्तुर आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख गरिएको अतिरिक्त आयोगको काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक दस्तुर वा शुल्क तोक्न सक्नेछ । ५०. समन्वय र सहयोग: आयोगले समान उद्देश्यले स्थापना भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय वा आपसी सम्बन्ध र सहयोग अभिवृद्धि गर्न सक्नेछ । तर सो प्रयोजनको लागि आयोगले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्पर्क गर्दा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गर्नु पर्नेछ । ५१. आयोगको प्रतिनिधि: सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको सेवामा पदपूर्तिको लागि गठन हुने सेवा आयोग वा समितिमा आयोगको प्रतिनिधि रहनेछ । ५२. लिखतको गोपनीयता: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षासँग सम्बन्धित लिखत तथा कागजात गोप्य रहनेछन् र अदालतको आदेश भएकोमा बाहेक त्यस्ता कागजात सार्वजनिक गर्न आयोग बाध्य हुने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमका परीक्षा सम्बन्धी कागजात वा विवरण सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिन वा सार्वजनिक गर्न वा धुल्याउन सकिनेछ । ५३. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) आयोगले संविधानको धारा २४३ को उपधारा (८) बमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो अधिकारको प्रयोग र पालना गर्नु पर्ने शर्त निर्धारण गरी तोकिए बमोजिम प्रत्यायोजन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रत्यायोजन गरिएको अधिकार आयोगले जुनसुकै बखत फिर्ता लिन सक्नेछ । ५४. उजूरी: (१) आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम काम गर्ने अधिकारीले गरेको काम कारबाहीमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो काम कारबाही भए गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र आधार र कारण खोली आयोग समक्ष उजूरी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उजूरी पर्न आएमा आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी बढीमा साठी दिनभित्र उपयुक्त निर्णय गर्नेछ । ५५. आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगको सम्बन्ध: (१) आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगबीच समन्वयात्मक सम्बन्ध रहनेछ । (२) आयोगले प्रदेश लोक सेवा आयोगको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यबीच समय-समयमा आवश्यक छलफल गराउन सक्नेछ । (३) कुनै प्रदेश लोक सेवा आयोगले पाठ्यक्रम तर्जुमा, प्रश्नपत्र निर्माण वा परीक्षा सम्बन्धी कुनै पनि विषयका सम्बन्धमा आयोगको सहयोग माग गरेमा आयोगले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । (४) कुनै प्रदेश लोक सेवा आयोगले उपयुक्त उम्मेदवार छनौट सम्बन्धी काम आयोगबाट सम्पन्न गराउन चाहेमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट नेपाल सरकार मार्फत अनुरोध भई आएमा आयोगले सो प्रदेशको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी काम कारबाही गर्न सक्नेछ ।
लोक_सेवा_आयोग_ऐन_२०७९
Public Service Commission Act, 2022

(४) कुनै प्रदेश लोक सेवा आयोगले उपयुक्त उम्मेदवार छनौट सम्बन्धी काम आयोगबाट सम्पन्न गराउन चाहेमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट नेपाल सरकार मार्फत अनुरोध भई आएमा आयोगले सो प्रदेशको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी काम कारबाही गर्न सक्नेछ । यसरी सञ्चालन गरिएको परीक्षा सम्बन्धी काम सम्पन्न भएपछि आयोगले सो सम्बन्धी कागजातहरू सम्बन्धित प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । ५६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ५७. प्रतिकूल असर नपर्ने: यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले न्याय सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा कुनै असर पर्ने छैन । ५८. अनुसन्धानात्मक र प्रबर्धनात्मक कार्य गर्न सक्ने: आयोगले आफूले सम्पादन गर्ने कार्यलाई थप सक्षम र प्रभावकारी बनाउन समय-समयमा अनुसन्धानात्मक र प्रबर्धनात्मक कार्यहरु गर्न सक्नेछ । ५९. नियम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी सो नियमद्वारा खास गरी देहायका विषयमा व्यवस्था गर्न सकिनेछ:- । (क) आयोगले लिने परीक्षाको तरिका, परीक्षा दस्तुर, दरखास्तको ढाँचा सम्बन्धी, । (ख) पदपूर्तिको लागि विभिन्न चरणमा लिने परीक्षा सम्बन्धी, । (ग) सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्थाको पदपूर्तिको लागि लिइने लिखित परीक्षा सम्बन्धी, । (घ) उत्तरपुस्तिकामा सङ्केत नम्बर राख्ने सम्बन्धी, । (ङ) अन्तर्वार्ता सम्बन्धी, । (च) उम्मेदवार नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी, । (छ) आयोगको परामर्श माग गर्ने तथा आयोगले परामर्श दिने कार्यविधि सम्बन्धी, । (ज) आयोगले गर्ने अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी । ६०. निर्देशिका वा कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउन सक्ने: यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आयोगले आफूले सम्पादन गर्नु पर्ने काम सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न वा गराउनको लागि आवश्यकता अनुसार निर्देशिका वा कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ । ६१. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिएका कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ६२. खारेजी र बचाउ: (१) लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ खारेज गरिएको छ । (२) लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
घरेलु_हिंसा_(कसूर_र_सजाय)_ऐन_२०६६
Domestic Violence (Offense and Punishment) Act, 2009

घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६६ । ०१ । १४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ०६ । १४ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ४. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । ०१ । ०२ । ५. सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । संवत् २०६६ सालको ऐन नं. १ । घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः प्रत्येक व्यक्तिको सुरक्षित र सम्मानजनक तवरले बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै घर परिवारभित्र वा घर परिवारसँग गाँसिएर हुने हिंसाजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न तथा घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "घरेलु हिंसा" भन्नाले कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना सम्झनु पर्छ लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । (ख) "घरेलु सम्बन्ध" भन्नाले वंशज, विवाह वा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भएको वा संयुक्त परिवारको सदस्य, आश्रित वा कामदारको रुपमा एकै परिवारमा बसेका व्यक्तिहरुका बीचमा भएको सम्बन्ध सम्झनु पर्छ लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । र सो शब्दले सँगै बसेका जोडी वा अंश लिई वा नलिई भिन्न बसेका पति वा पत्नीको सम्बन्ध समेतलाई जनाउँछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (ग) "शारीरिक यातना" भन्नाले कुटपिट गर्ने, गैर कानूनी थुनामा राख्ने, शारीरिक चोट पुऱ्याउने, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । तेजाब बाहेक अन्य रासायनिक पदार्थ छर्किइ वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अंग कुरुप पारिदिने वा यस्तै अन्य कुनै काम गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनु पर्छ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।
घरेलु_हिंसा_(कसूर_र_सजाय)_ऐन_२०६६
Domestic Violence (Offense and Punishment) Act, 2009

तेजाब बाहेक अन्य रासायनिक पदार्थ छर्किइ वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अंग कुरुप पारिदिने वा यस्तै अन्य कुनै काम गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनु पर्छ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (घ) "मानसिक यातना" भन्नाले शारीरिक यातनाको डर धाक देखाउने वा धम्की दिने, त्रासपूर्ण व्यवहार गर्ने, गालीगलोज गर्ने, झुट्टा बात लगाउने, घरबाट निकाला गर्ने, वैचारिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, प्रथा, परम्पराका आधारमा भेदभाव गर्ने, रुप, रंग, शारीरिक बनावट तथा कुनै रोग लागेको आधारमा अपमानित गर्ने, मानसिक सन्तुलन गुमाउने, आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिने वा आत्महत्या गर्ने परिस्थिति खडा गर्ने हदसम्मको कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मानसिक वा भावनात्मक चोट पुग्न सक्ने अन्य कुनै काम समेतलाई जनाउँछ । (ङ) "यौनजन्य यातना" भन्नाले यौनजन्य प्रकृतिको दुर्व्यवहार, अपमान, हतोत्साह वा आत्मसम्मानमा चोट पुऱ्याउने वा सुरक्षित यौन स्वास्थ्यमा आघात पुग्ने कुनै पनि कार्य सम्झनु पर्छ । (च) "आर्थिक यातना" भन्नाले सगोल वा निजी सम्पत्तिको प्रयोग गर्न वा रोजगारी वा आर्थिक स्रोत र साधनको पहुँच वा प्रयोगमा वञ्चित गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । र सो शब्दले महिलाको हकमा दाइजो माग गर्ने, दाइजो ल्याउन दबाब दिने वा दाइजो नल्याएको कारणबाट गरिने घृणा, हेला वा तिरस्कार समेतलाई जनाउँछ । (छ) "पीडित" भन्नाले पीडकसँग घरेलु सम्बन्ध भै निजद्वारा गरिएका घरेलु हिंसाबाट पीडित भनी दाबी गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ज) "पीडक" भन्नाले पीडितसँग घरेलु सम्बन्ध भै निजविरुद्ध घरेलु हिंसा गरेको भनी पीडितले दाबी गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले घरेलु हिंसा गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अन्य व्यक्ति वा मतियारलाई समेत जनाउँछ । (झ) "प्रहरी कार्यालय" भन्नाले पीडित बसोबास गरेको, पीडक रहेको वा घटनास्थलको नजिकको प्रहरी कार्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जिल्ला प्रहरी कार्यालय अन्तर्गतको बालबालिका वा महिला सेल वा प्रहरी चौकी वा उपचौकी समेतलाई जनाउँछ । (ञ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । "स्थानीय तह" भन्नाले पीडित बसोबास गरेको वा पीडक रहेको वा घटना भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नगरपालिकाको वडा समिति समेतलाई जनाउँछ । (ट) "अदालत" भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अदालत सम्झनु पर्छ । मिति २०६६ । ४ । २६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई अदालत तोकेको । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (ट१) "उजुरी" भन्नाले दफा ४ वा ५ बमोजिम दिइने उजुरी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा ५क. बमोजिम दिइने जाहेरी दरखास्त समेतलाई जनाउँछ । (ठ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
घरेलु_हिंसा_(कसूर_र_सजाय)_ऐन_२०६६
Domestic Violence (Offense and Punishment) Act, 2009

(ट१) "उजुरी" भन्नाले दफा ४ वा ५ बमोजिम दिइने उजुरी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा ५क. बमोजिम दिइने जाहेरी दरखास्त समेतलाई जनाउँछ । (ठ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. घरेलु हिंसा गर्न गराउन नहुने: (१) कसैले पनि घरेलु हिंसा गर्न गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा घरेलु हिंसाको निमित्त कसैलाई दुरुत्साहन गर्न हुँदैन । (२) कसैले उपदफा (१) विपरीतको कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिनेछ । ४. उजुरी गर्ने: (१) घरेलु हिंसा भएको, भैरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले सो सम्बन्धी विवरण खुलाई प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तह समक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको उजुरी लिखित रुपमा प्राप्त भएकोमा तुरुन्त र मौखिक रुपमा प्राप्त भएकोमा सो सम्बन्धी आवश्यक विवरण लेखी लेखाई उजुरीकर्ताको सहीछाप गराई दर्ता गर्नु पर्नेछ । (३) राष्ट्रिय महिला आयोगमा दर्ता भएको उजुरीको सम्बन्धमा राष्ट्रिय महिला आयोग सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही हुनेछ । (४) प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएकोमा प्रहरी कार्यालयले बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र पीडकलाई झिकाई र अटेर गरे पक्राउ गरी तुरुन्त बयान गराउनु पर्नेछ । (५) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहमा उजुरी दर्ता भएकोमा बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र पीडकलाई झिकाई तथा अटेर गरे प्रहरीको सहयोग लिई पक्राउ गरी तुरुन्त बयान गराउनु पर्नेछ । (६) घरेलु हिंसाको कारण पीडितलाई कुनै शारीरिक चोटपटक वा मानसिक यातना पुगेको देखिएमा तत्काल उपचारका लागि नजिकको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा पठाई निजको उपचार र घा जाँच गराउनु पर्नेछ । स्थानीय निकायले गराएको घा जाँच प्रतिवेदनको एक प्रति प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (७) लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उजुरीको प्रारम्भिक रुपमा छानबिन गर्दा पीडित र निजसँग आश्रित व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक देखिएमा प्रहरी कार्यालयको सहयोग लिई तत्काल सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (८) उपदफा (४) वा (५) बमोजिमको बयान समेतबाट घरेलु हिंसा भएको देखिएमा र पीडितले चाहेमा प्रहरी कार्यालय र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले उजुरी परेको मितिले तीस दिनभित्र दुवै पक्षबीच मेलमिलाप गराइदिनु पर्नेछ । तर, दफा ५क. बमोजिम परेको जाहेरीको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । (९) उपदफा (८) बमोजिम मेलमिलाप गराउँदा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध भएसम्म मनोचिकित्सक, समाजशास्त्री, समाजसेवी, पीडितले पत्याएको परिवारको सदस्य र अन्य । साक्षी समेतको सहयोग लिन सकिनेछ । यसरी मेलमिलाप गराउँदा पीडितलाई पर्न सक्ने मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रभाव र गोपनीयताको अधिकार समेतलाई ध्यानमा राख्नु पर्नेछ । (१०) प्रहरी कार्यालय वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले उजुरीको कारबाही र किनारा गर्दा पीडितलाई तारेखमा राखी गर्नु पर्नेछ ।
घरेलु_हिंसा_(कसूर_र_सजाय)_ऐन_२०६६
Domestic Violence (Offense and Punishment) Act, 2009

साक्षी समेतको सहयोग लिन सकिनेछ । यसरी मेलमिलाप गराउँदा पीडितलाई पर्न सक्ने मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रभाव र गोपनीयताको अधिकार समेतलाई ध्यानमा राख्नु पर्नेछ । (१०) प्रहरी कार्यालय वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले उजुरीको कारबाही र किनारा गर्दा पीडितलाई तारेखमा राखी गर्नु पर्नेछ । (११) उपदफा (४) वा (५) बमोजिम झिकाउँदा पीडित उपस्थित नभएमा वा उपस्थित गराउन नसकिएमा वा पक्षहरूबीच मेलमिलाप हुन नसकेमा प्रहरी कार्यालय वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले उजुरीकर्ताको सहमति भएमा उपदफा (८) बमोजिमको म्याद समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सोही व्यहोरा उल्लेख गरी उजुरी र सोसँग सम्बन्धित मिसिल कागज र प्रमाण अदालत समक्ष पठाइदिनु पर्नेछ । (१२) उपदफा (५) र (७) बमोजिम सहयोग उपलब्ध गराउनु प्रहरी कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ । ५. अदालतले कारबाही गर्ने: (१) दफा ४ को उपदफा (११) बमोजिम उजुरी प्राप्त भएमा अदालतले सोही उजुरीको आधारमा यस ऐन बमोजिम कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ । (२) दफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पीडितले चाहेमा सोझै अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ । ५क. जाहेरी दिन सक्ने: लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (१) दफा ४ र ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अङ्ग भङ्ग गरेको वा लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । तेजाव बाहेक अन्य रासायनिक पदार्थ छर्किइ वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरुप पारिदिने गरी भएको शारीरिक यातना वा यौनजन्य यातना सम्बन्धी घरेलु हिंसाको कसूर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जाहेरी दरखास्त परेकामा प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान तहकिकात गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ६. अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्न सक्ने: (१) उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनबाट पीडितलाई तत्काल संरक्षण दिन आवश्यक देखिएमा अदालतले उजुरीको अन्तिम निर्णय नभएसम्मको लागि पीडितका नाममा देहाय बमोजिम गर्न आदेश दिन सक्नेछ:- । (क) पीडितलाई निज बसी आएको घरमा बसोबास गर्न, खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न, । (ख) पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उचित उपचार गराउन वा उपचारका लागि उपयुक्त रकम दिन, । (ग) पीडक र पीडितलाई एकै ठाउँमा बसोबास गर्न उपयुक्त हुने नदेखिएमा पीडकलाई अलग बस्ने व्यवस्था गर्न तथा त्यसरी अलग बस्दा पीडितको भरण पोषणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न, । (घ) गाली बेइज्जती गर्ने, धम्की दिने वा असभ्य व्यवहार गर्ने काम नगर्न वा नगराउन, । (ङ) पीडित छुट्टै बसेको ठाउँमा वा बाटोघाटोमा वा कार्यालयमा गई वा कुनै किसिमको सञ्चार माध्यमद्वारा वा अन्य कुनै प्रकारले दुःख दिने वा सताउने कार्य नगर्न, । (च) पीडितको हित र सुरक्षाको निमित्त अन्य आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न गराउन ।
घरेलु_हिंसा_(कसूर_र_सजाय)_ऐन_२०६६
Domestic Violence (Offense and Punishment) Act, 2009

(घ) गाली बेइज्जती गर्ने, धम्की दिने वा असभ्य व्यवहार गर्ने काम नगर्न वा नगराउन, । (ङ) पीडित छुट्टै बसेको ठाउँमा वा बाटोघाटोमा वा कार्यालयमा गई वा कुनै किसिमको सञ्चार माध्यमद्वारा वा अन्य कुनै प्रकारले दुःख दिने वा सताउने कार्य नगर्न, । (च) पीडितको हित र सुरक्षाको निमित्त अन्य आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न गराउन । (२) उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनबाट पीडितको अतिरिक्त निजका नावालक सन्तान वा निजसँग आश्रित कुनै व्यक्तिलाई उपदफा (१) बमोजिमको कुनै संरक्षण दिन आवश्यक देखिएमा अदालतले सो उपदफा बमोजिमको कुनै आदेश दिन सक्नेछ । ६क. कानून व्यवसायी राख्न सक्ने: लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा पीडितले चाहेमा अन्य कानून व्यवसायी राख्न सक्नेछ । ७. बन्द इजलासमा सुनुवाइ गर्ने: (१) पीडितले अनुरोध गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको उजुरी सम्बन्धी कारबाही र सुनुवाइ अदालतले बन्द इजलासमा गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको बन्द इजलासमा कारबाही र सुनुवाइ हुँदा मुद्दाका पक्ष, विपक्ष, निजहरूका कानून व्यवसायी र अदालतले अनुमति दिएका व्यक्ति मात्र त्यस्तो इजलासमा प्रवेश गर्न सक्नेछन् । ८. संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने: यस ऐन बमोजिमको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ । ९. उपचारको रकम पीडितले व्यहोर्ने: लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (१) घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई दफा ४ को उपदफा (६) बमोजिम तत्काल उपचार गराउँदा लागेको खर्च पीडितले व्यहोर्नु पर्नेछ र कुनै कारणले पीडितले त्यस्तो खर्च तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा सम्बन्धित नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले तत्काल त्यस्तो खर्च उपलब्ध गराई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । त्यस्तो रकम पीडकबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (२) घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्ति मानसिक वा शारीरिक रूपमा अशक्त भएको कारणले अस्पतालमा उपचार गराउनु परेमा उपचार गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च पीडितले व्यहोर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कारणले पीडितले त्यस्तो खर्च तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा अदालतले सम्बन्धित नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । स्थानीय तह वा दफा ११ बमोजिमको सेवा केन्द्रबाट पीडितले त्यस्तो उपचार रकम पाउने गरी आदेश गर्न सक्नेछ र त्यसरी उपलब्ध गराइएको रकम नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । पीडकबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । १०. क्षतिपूर्ति दिलाइदिने: पीडित व्यक्तिलाई घरेलु हिंसाको प्रकृति, मात्रा, पीडितलाई पुगेको पीडा र पीडक तथा पीडितको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत समेतलाई विचार गरी अदालतले पीडकबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ ।
घरेलु_हिंसा_(कसूर_र_सजाय)_ऐन_२०६६
Domestic Violence (Offense and Punishment) Act, 2009

पीडकबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । १०. क्षतिपूर्ति दिलाइदिने: पीडित व्यक्तिलाई घरेलु हिंसाको प्रकृति, मात्रा, पीडितलाई पुगेको पीडा र पीडक तथा पीडितको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत समेतलाई विचार गरी अदालतले पीडकबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ । ११. सेवा केन्द्र: (१) पीडितलाई तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्न तथा उपचारको क्रममा अलगै बस्ने व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार सेवा केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१क) नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार सेवा केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछन् । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१ख) नेपाल सरकारले स्थापना गरेका सेवा केन्द्रलाई प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले त्यस्ता सेवा केन्द्र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (२) कुनै संस्थाले तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिई उपदफा (१) को उद्देश्यको लागि सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (२क) उपदफा (१क) र (१ख) बमोजिम प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थापना र सञ्चालन गरेको सेवा केन्द्रको अनुगमन सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सञ्चालन भएको केन्द्रलाई दफा १२ बमोजिमको कोषबाट आर्थिक तथा अन्य सहयोग प्रदान गर्न सकिनेछ । (४) सेवा केन्द्रले आवश्यकता अनुसार पीडितलाई कानूनी सहायता, मनोविमर्श सेवा, मनोवैज्ञानिक सेवा र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (५) सेवा केन्द्रको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १२. सेवा कोष: (१) दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएका सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकारले एक सेवा कोष स्थापना गर्नेछ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१क) दफा ११ को उपदफा (१क) र (१ख) बमोजिम स्थापना तथा हस्तान्तरण भएका सेवा केन्द्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न चाहने प्रदेश सरकारले आफ्नो श्रोतबाट व्यवस्था गर्ने गरी प्रदेश कानून बमोजिम र स्थानीय तहले आफ्नो श्रोतबाट व्यवस्था गर्ने गरी स्थानीय कानून बमोजिम सेवा कोष स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकम रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) कुनै स्वदेशी वा विदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, । (ग) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) सेवा कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । १२क. संरक्षण अधिकृत: लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । स्थानीय तहले घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्न तथा घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने काम समेतका लागि एकजना संरक्षण अधिकृत तोक्न सक्नेछ ।
घरेलु_हिंसा_(कसूर_र_सजाय)_ऐन_२०६६
Domestic Violence (Offense and Punishment) Act, 2009

१२क. संरक्षण अधिकृत: लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । स्थानीय तहले घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्न तथा घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने काम समेतका लागि एकजना संरक्षण अधिकृत तोक्न सक्नेछ । १२ख. निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने: लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । नेपाल सरकारले घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई निजको अनुरोधमा जिल्ला कानूनी सहायता समिति मार्फत निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनेछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । १२ग. नेपाल सरकार वादी हुने: दफा ५क. मा उल्लिखित मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्नेछ र त्यस्तो मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । १३. सजाय: लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (१) कसैले अङ्गभङ्ग गरी वा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । तेजाव बाहेक अन्य रासायनिक पदार्थ छर्किइ वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराई वा अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरुप पारिदिने गरी शारीरिक यातना वा यौनजन्य यातना सम्बन्धी घरेलु हिंसाको कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (१क) कसैले उपदफा (१) मा लेखिए देखि बाहेकको अन्य घरेलु हिंसा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन हजार रूपैयाँदेखि पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) घरेलु हिंसाको उद्योग वा दुरुत्साहन गर्ने वा मतियार हुनेलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । (३) घरेलु हिंसाको कसूरमा सजाय पाइसकेको व्यक्तिले पुनः सोही कसूर गरेमा पटकैपिच्छे दोब्बर सजाय हुनेछ । (४) सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्तिले लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । आफ्नो पत्नी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, नाबालक वा गर्भवती महिला विरुद्ध यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेमा निजलाई थप दश प्रतिशत सजाय हुनेछ । (५) कसैले दफा ६ बमोजिम अदालतबाट दिएको आदेश पालन नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दुई हजार रूपैयाँदेखि पन्ध्र हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा चार महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । १४. हदम्याद: यस ऐन बमोजिमको कसूरमा भए गरेको मितिले नब्बे दिनभित्र उजुरी दिनु पर्नेछ ।