chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
राजनीतिक_दल_सम्बन्धी_ऐन_२०७३
Political Parties Act, 2017

(घ) निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या र नाम । २५. संसदीय दलको नेता: (१) सम्बन्धित दलको निर्देशन बमोजिम सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको संसदीय दलका सदस्यले आफू मध्येबाट एक जना संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्नेछ । (२) संसदीय दलको निर्वाचन तथा त्यस सम्बन्धी अन्य कुरा सम्बन्धित दलको विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । २६. संसदीय दलका पदाधिकारी: (१) संसदीय दलमा त्यस्तो दलका नेताका अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार उपनेता, सचेतक वा सदस्य-सचिव रहनेछन् । (२) सम्बन्धित दलको विधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक संसदीय दलको नेताले संसदीय दलका सदस्य मध्येबाट उपनेता, सचेतक वा सदस्य-सचिव मनोनयन गर्नेछ । (३) संसदीय दलका नेता वा सचेतकले संसदीय दलका पदाधिकारीको विवरण सङ्घीय संसदको सचिवालय वा प्रदेश सभा सचिवालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । २७. संसदीय दलको कार्यालय: (१) सङ्घीय संसद सचिवालय वा प्रदेश सभा सचिवालयले संसदीय दलको कार्य सम्पादन गर्नका लागि कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि आवश्यक स्रोत र साधन त्यस्तो सचिवालयले सम्बन्धित संसदीय दललाई उपलब्ध गराउनेछ । २८. सदस्यलाई निर्देशन दिन सक्ने: (१) संसदीय दलका नेताको निर्देशन बमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकलले देहायका प्रस्तावमा सङ्घीय संसदको कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्वीप) जारी गर्न सक्नेछ :- । (क) सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, । (ख) सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, । (ग) वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय, । (घ) राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषय । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन संसदीय दलका प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकलले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्नेछ । २९. संसदीय दलको सदस्य हुने: कुनै दलको उम्मेवार नभई स्वतन्त्र रुपमा सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभामा निर्वाचित भएको व्यक्तिले कुनै दलको सदस्यता लिएमा निज स्वतः त्यस्तो दलको संसदीय दलको सदस्य हुनेछ । परिच्छेद-६ । दल त्याग । ३०. दल त्याग गर्न सक्ने: (१) दलको सदस्यले कुनै पनि बखत दल त्याग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित दलको विधान बमोजिम हुनेछ । ३१. दल त्याग गर्न नहुने: (१) दफा ३० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सङ्घीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन । (२) उपदफा (१) प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ । ३२. दल त्याग गरेको मानिने: (१) देहायको अवस्थामा सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछ:- । (क) निजले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रुपमा राजिनामा दिएमा, । (ख) निजले अर्को दलको सदस्यता लिएमा, वा । (ग) निज आफैले वा निज समेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा ।
राजनीतिक_दल_सम्बन्धी_ऐन_२०७३
Political Parties Act, 2017

३२. दल त्याग गरेको मानिने: (१) देहायको अवस्थामा सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछ:- । (क) निजले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रुपमा राजिनामा दिएमा, । (ख) निजले अर्को दलको सदस्यता लिएमा, वा । (ग) निज आफैले वा निज समेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा । (२) दफा २८ को उपदफा (३) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई यस दफाको अधीनमा रही सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सदस्य निष्कासन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासन भएको मानिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम निष्कासन गर्नु अघि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ र त्यस्तो प्रयोजनको लागि सम्बन्धित दलले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको सफाई प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यले पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक भएको वा नभएको निर्णय गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम पेश भएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई त्यस्तो सदस्यलाई दलको सदस्यताबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ । ३३. दल त्याग गरेको नमानिने: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा कुनै पनि सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन:- । (क) प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा प्रदेश सभाका सभामुख वा उपसभामुख निर्वाचित भएको कारण देखाई कुनै सदस्यले सम्बन्धित दलको सदस्यताबाट लिखित रुपमा राजिनामा दिएमा, । (ख) खण्ड (क) बमोजिमका पदाधिकारीले सचेतकलले दिएको निर्देशन (ह्वीप) विपरीत मतदान गरेमा, तटस्थ रहेमा वा अनुपस्थित भएमा, । (ग) खण्ड (क) बमोजिमका पदाधिकारी बाहेक अन्य कुनै सदस्यले सङ्घीय संसदको कुनै सदन वा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेकोमा त्यस्तो सदस्यले अध्यक्षता गर्दा बखत सचेतकलले दिएको निर्देशन विपरीत मतदान गरेमा वा तटस्थ रहेमा, । (घ) दफा १० बमोजिम एकीकरण वा गाभिएको दलको सदस्य भएमा । राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ बाट संशोधन भएकोमा केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन, २०७७ बाट मिति २०७७ । १ । १२ देखि लागु हुने गरी जागेको । (२) कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालिस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टै अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन । ३४. दल त्याग गरेको सूचना दिनु पर्ने: (१) सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले यस ऐन बमोजिम दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनु पर्नेछ ।
राजनीतिक_दल_सम्बन्धी_ऐन_२०७३
Political Parties Act, 2017

३४. दल त्याग गरेको सूचना दिनु पर्ने: (१) सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले यस ऐन बमोजिम दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभा सचिवालयले त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नेछ । ३५. सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने: (१) दफा ३४ बमोजिम सूचना प्राप्त भए पछि सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो सूचना दर्ता भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो सूचनाको जानकारी सम्बन्धित सदन वा सभामा दिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्नेछ र सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको अधिवेशन बसे पछि त्यस्तो व्यहोरा सम्बन्धित सदन वा सभालाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । ३६. स्थान रिक्त हुने: (१) दफा ३५ बमोजिमको सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले सम्बन्धित सदन वा सभालाई दिएपछि वा सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस भएपछि त्यस्तो सदस्यको स्थान रिक्त भएको मानिनेछ । (२) यस ऐन बमोजिम सदस्यको स्थान रिक्त भएको जानकारी सम्बन्धित सचिवालयले आयोगलाई पन्ध्र दिनभित्र दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-७ । दलको कोष र त्यसको सञ्चालन । ३७. दलको कोष: (१) दलको एक छुट्टै कोष हुनेछ । (२) कोषमा देहायको रकम जम्मा हुनेछ:- । (क) सदस्यता शुल्क वा सदस्यता नवीकरण शुल्कवापत विधान बमोजिम प्रत्येक सदस्यबाट प्राप्त रकम, । (ख) दफा ३८ बमोजिम प्राप्त हुने स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग, । (ग) दलले कुनै कार्यक्रम आयोजना गरी सङ्कलन गरेको रकम, । (घ) दलको प्रकाशन तथा चल अचल सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम, । (ङ) कोषमा रहेको रकम बापत बैंकबाट प्राप्त ब्याज रकम, । (च) सदस्यबाट विधान बमोजिम नियमित रुपमा प्राप्त सहयोग रकम । (३) कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । (४) दलको नाममा हुने सबै खर्च कोषबाट व्यहोरिनेछ । ३८. स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग लिन सक्ने: (१) दललाई नेपाली नागरिक वा सङ्घित संस्थाले स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग गर्न सक्नेछ । (२) दलले देहायका सरकारी कार्यालय, संस्था वा व्यक्तिबाट आर्थिक सहयोग लिनु हुँदैन:- । (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको कुनै पनि निकाय वा कार्यालय, । (ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सङ्घित संस्था, । (ग) सर्वसाधारणको शेयर रहेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, । (घ) कुनै सरकारी वा सामुदायिक विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय वा प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, । (ङ) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, । (च) विदेशी सरकार, संस्था वा व्यक्ति, । (छ) नाम नखुलेको व्यक्ति वा संस्था, । (ज) आयोगले तोकेको अन्य संस्था । (३) यस दफा बमोजिम दलले कुनै व्यक्ति वा सङ्घित संस्थाबाट पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैङ्किङ चेक वा बैङ्किङ ट्रान्सफर मार्फत मात्र गर्नु पर्नेछ । (४) दलले यस दफा बमोजिम प्राप्त गरेको सबै आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा त्यसको रसिद दिनु पर्नेछ ।
राजनीतिक_दल_सम्बन्धी_ऐन_२०७३
Political Parties Act, 2017

(ज) आयोगले तोकेको अन्य संस्था । (३) यस दफा बमोजिम दलले कुनै व्यक्ति वा सङ्घित संस्थाबाट पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैङ्किङ चेक वा बैङ्किङ ट्रान्सफर मार्फत मात्र गर्नु पर्नेछ । (४) दलले यस दफा बमोजिम प्राप्त गरेको सबै आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा त्यसको रसिद दिनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने शर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्नु हुँदैन । (६) दलले तोकिए बमोजिमको रकम भन्दा बढी सहयोग लिँदा त्यसको स्रोत खुलाउन लगाएर मात्र लिनु पर्नेछ । (७) आर्थिक सहयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३९. जाँचबुझ गर्नु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम लिन नहुने स्वेच्छिक आर्थिक सहयोगको रकम कुनै दलले प्राप्त गरेको प्रमाण सहितको उजुरी परेमा वा अन्य कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त गरेमा वा दलले त्यस्तो रकम प्राप्त गरेको छ भनी विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा आयोगले त्यस सम्बन्धमा तोकिए बमोजिम जाँचबुझ गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम भएको जाँचबुझबाट दलले त्यसरी रकम प्राप्त गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो रकम आयोगमा दाखिला गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दललाई आदेश दिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको आदेश प्राप्त भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित दलले त्यस्तो रकम आयोगमा दाखिला गर्नु पर्नेछ र त्यसरी प्राप्त भएको रकम आयोगले पन्ध्र दिनभित्र सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नेछ । (४) दलले उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र रकम दाखिला नगरेमा आयोगले सो दलबाट त्यस्तो रकम दाखिला गराई दश हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-८ । लेखा र लेखा परीक्षण । ४०. लेखा राख्नु पर्ने: (१) दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिने गरी लेखा राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो लेखा विद्युतीय अभिलेखमा पनि राख्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आयोगले लेखाको ढाँचा तोक्नेछ । (४) आयोगले तोकेको अधिकृत वा विशेषज्ञले दलको हिसाब किताब र लेखा जुनसुकै बखत माग गर्न वा निरीक्षण गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम माग गरेमा वा निरीक्षण गर्न चाहेमा सम्बन्धित दलले त्यसको विवरण उपलब्ध गराउनु वा निरीक्षण गर्न दिनु पर्नेछ । ४१. लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने: (१) दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा तोकिए बमोजिमका विवरण उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको अवधि समाप्त भएको पैंतालीस दिनभित्र आयोगले त्यस्तो दललाई त्यसरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्नुको कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न लिखित रूपमा वा विद्युतीय वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट आदेश दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित दलले स्पष्टीकरण पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिमको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन दलले आयोगमा पेश गरेको मितिले एक महिनाभित्र दलले सार्वजनिक गरिसक्नु पर्नेछ ।
राजनीतिक_दल_सम्बन्धी_ऐन_२०७३
Political Parties Act, 2017

(४) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित दलले स्पष्टीकरण पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिमको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन दलले आयोगमा पेश गरेको मितिले एक महिनाभित्र दलले सार्वजनिक गरिसक्नु पर्नेछ । ४२. लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जाँच गर्न सक्ने: (१) दफा ४१ बमोजिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोगले त्यस सम्बन्धमा तोकिए बमोजिम जाँच गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आयोग वा आयोगले तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित दलबाट कुनै विवरण वा कागजात माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो विवरण वा कागजात तोकिएको अवधिभित्र पेश गर्नु सम्बन्धित दलको कर्तव्य हुनेछ । परिच्छेद-९ । दलको मान्यता सम्बन्धी विवादको निरुपण । ४३. विवादको निरुपण: दुई वा दुई भन्दा बढी दल बीच केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरू बीच देहायका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरुपण आयोगबाट हुनेछ :- । (क) दलको नाम, । (ख) दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह, । (ग) दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता । ४४. विवाद निरुपण सम्बन्धी कार्यविधि: (१) दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ । (२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको दाबी सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नका लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगले दश दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश भएपछि र लिखित जवाफ पेश नभएकोमा लिखित जवाफ पेश गर्नु पर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरुलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र विवादका पक्षहरु उपस्थित भई विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरु बीच कायम भएको सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ ।
राजनीतिक_दल_सम्बन्धी_ऐन_२०७३
Political Parties Act, 2017

(५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र विवादका पक्षहरु उपस्थित भई विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरु बीच कायम भएको सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेन भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दाबी पेश गर्नु अघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दल रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम निर्णय गर्दा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेश भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुरा बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ । ४५. सुनुवाई गर्नु पर्ने: (१) दफा ४४ को उपदफा (६) वा (७) बमोजिम विवाद निरुपण गर्दा आयोगले विवादका पक्षहरुको सुनुवाई गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आयोगमा तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास कायम हुनेछ । तर काबूबाहिरको परिस्थिति परी कुनै निर्वाचन आयुक्त उपस्थित हुन नसकेको कारणले मात्र सुनुवाई गर्ने काममा बाधा परेको मानिने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाईमा विवादका पक्षले आफ्नो कानून व्यवसायी मुकरर गरी उपदफा (२) बमोजिमको इजलास समक्ष बहस पैरवी गराउन सक्नेछन् । (४) यस दफा बमोजिम सुनुवाई गर्दा आयोगले विवादका पक्षलाई सुनुवाई हुने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै सूचना दिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना दिइएकोमा सम्बन्धित पक्षको प्रतिनिधि सुनुवाईको बखत उपस्थित हुन सक्नेछ । तर त्यस्तो प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणबाट मात्र सुनुवाई गर्न बाधा पर्ने छैन । (५) यस परिच्छेद बमोजिम विवादको सुनुवाई गर्दा यस दफाको व्यवस्थाका अतिरिक्त आयोगले अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । (६) यस दफा बमोजिमको सुनुवाई सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४६. निर्णय गर्नु पर्ने: (१) आयोगले यस परिच्छेद बमोजिम सुनुवाई गरी निर्णय गर्दा दफा ४४ बमोजिम लिखित जवाफ पेश भएकोमा लिखित जवाफ पेश भएको मितिबाट र जवाफ पेश नभएकोमा पेश गर्ने अवधि नाघेको मितिबाट पैंतालीस दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । परिच्छेद-१० । विविध । ४७. राजनीतिक परामर्श बैठक: (१) दलहरुसँग देहायका विषयमा परामर्श, अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्न आयोगले समय-समयमा राजनीतिक परामर्श बैठक आयोजना गर्न सक्नेछ:- । (क) निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी, । (ख) निर्वाचन तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून सम्बन्धी, । (ग) निर्वाचन वा जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी, । (घ) राजनीतिक दलको लेखा तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी, । (ङ) आयोगले तयार गरेको कुनै कानूनी वा नीतिगत विषय सम्बन्धी, । (च) आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य विषय । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि आयोगले सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
राजनीतिक_दल_सम्बन्धी_ऐन_२०७३
Political Parties Act, 2017

(घ) राजनीतिक दलको लेखा तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी, । (ङ) आयोगले तयार गरेको कुनै कानूनी वा नीतिगत विषय सम्बन्धी, । (च) आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य विषय । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि आयोगले सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै महत्वपूर्ण विषयमा छलफल, परामर्श वा अन्तरक्रिया गर्न दलका प्रमुख पदाधिकारीको उपस्थिति आवश्यक लागेमा आयोगले त्यस्ता पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम आमन्त्रण भएको त्यस्तो बैठकमा भाग लिनु सम्बन्धित दल तथा त्यसका पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । (५) आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशस्तर वा जिल्लास्तरमा समेत राजनीतिक परामर्श बैठक आयोजना गर्न सक्नेछ । (६) राजनीतिक दलको परामर्श बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ । ४८. निर्वाचनको प्रयोजनको लागि दल दर्ता हुनु पर्ने: (१) निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दफा ४ बमोजिम दर्ता भएका दलले आयोगले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी आयोगमा दर्ता हुनु पर्नेछ । तर सम्बन्धित निर्वाचनको प्रयोजनको लागि दर्ता गरिसकेका दलले उपनिर्वाचनमा भाग लिन पुनः दल दर्ता गर्नु पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ताको लागि निवेदन दिँदा दलले संविधानको धारा २६९ को उपधारा (३) मा उल्लिखित विवरण, वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा आयोगले तोकेका अन्य कागजात पेश गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलको नामावली आयोगले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ । (४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको निर्वाचनको हकमा आयोगले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ । ४९. एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने: (१) दफा ४८ बमोजिम निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न चाहने दुई वा सोभन्दा बढी दलले कुनै दलले प्राप्त गरेको निर्वाचन चिन्ह वा अन्य कुनै निर्वाचन चिन्ह लिई संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी निवेदन दिन सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो उम्मेदवार कुन दलसँग सम्बन्धित हो त्यो समेत खुलाउनु पर्नेछ । (३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम दुईवा दुईभन्दा बढी दल संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएकोमा त्यस्ता दलमध्ये सबैभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलको नाममा एउटा मात्र संसदीय दल गठन हुनेछ र यसरी संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएका अन्य दलका पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरु सोही संसदीय दलको सदस्य भएको मानिनेछ । तर उपदफा (१) बमोजिम नयाँ निर्वाचन चिन्ह लिई संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएकोमा त्यस्ता सबै दलबाट निर्वाचित सदस्यहरुको दफा २४ बमोजिम नयाँ संसदीय दल गठन हुनेछ । त्यस्तो संसदीय दलको नाम सोही संसदीय दलले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको संसदीय दलका सदस्यले दफा २८ को उपदफा (१) विपरीतको कार्य गरेमा त्यस्तो सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछ ।
राजनीतिक_दल_सम्बन्धी_ऐन_२०७३
Political Parties Act, 2017

त्यस्तो संसदीय दलको नाम सोही संसदीय दलले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको संसदीय दलका सदस्यले दफा २८ को उपदफा (१) विपरीतको कार्य गरेमा त्यस्तो सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछ । ५०. दल दर्ता किताब रहने: (१) दलसँग सम्बन्धित विवरणको अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा र आयोगले तोकिदिएको कार्यालयमा दल दर्ता किताब रहनेछ र त्यस्तो दर्ता किताब विद्युतीय माध्यममा पनि राख्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेख तोकिए बमोजिमको अधिकारीले प्रमाणित गर्नेछ । (३) दल दर्ता किताब सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५१. जानकारी दिनु पर्ने: (१) दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी तीस दिनभित्र आयोगलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम कारबाही संविधान, यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधान बमोजिम भए गरेको पाइएमा नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हको हकमा त्यसको अभिलेख राख्नु पर्नेछ र पदाधिकारी हेरफेर भएको भए तोकिए बमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको जानकारी पदाधिकारीको हेरफेरसँग सम्बन्धित भए आयोगले दल दर्ता किताबमा सम्बन्धित दलको विवरणमा सोही बमोजिम हेरफेर गरी अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । ५२. राष्ट्रिय दलको मान्यता: प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गर्नेछ । राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ बाट प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप भएकोमा केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन, २०७७ बाट मिति २०७७ । १ । १२ देखि लागु हुने गरी निष्क्रिय भएको । ५३. सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने: (१) केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको साठी दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ बाट प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप भएकोमा केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन, २०७७ बाट मिति २०७७ । १ । १२ देखि लागु हुने गरी निष्क्रिय भएको । (२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि त्यस्तो कार्यालयले त्यसको अभिलेख राखी सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र नगर्ने पदाधिकारी र सदस्यको नाम त्यसरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने अवधि नाघेको एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ५४. सजाय: (१) कुनै दलले देहायको कुनै काम गरेमा आयोगले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछः- । (क) दफा २१ को खण्ड (ङ), (ठ), (ण), (त) वा (थ) विपरीतको कार्य गरेमा, । (ख) दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको निर्वाचन नगरेमा, ।