chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
दूरसञ्चार_ऐन_२०५३
Telecommunications Act, 1997

तर । (क) त्यस्तो सेवा शुल्कको दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको हुनु पर्नेछ । (ख) त्यस्तो सेवा शुल्कको दर प्राधिकरणले निर्देश गरे बमोजिम प्रकाशन गरेको हुनु पर्नेछ । (ग) त्यस्तो सेवा शुल्कको दर उचित र मनासिब हुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सेवा शुल्कको दरको सूची प्राधिकरणले जारी गरेको तत्सम्बन्धी निर्देशिकाको आधारमा तयार गरी सो सूची लागू हुने दिन समेत उल्लेख गरी त्यसको कम्तीमा तीन महिना अगावै स्वीकृतिको लागि प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले प्रदान गरेको दूरसञ्चार सेवाको शुल्क तथा अन्य शर्तको सम्बन्धमा अनुचित रुपमा भेदभाव गर्न वा आफू समेत कुनै व्यक्तिलाई अनुचित प्राथमिकता दिन वा कुनै व्यक्तिलाई अनुचित नोक्सानीमा पार्न हुँदैन । ४३. सेवा बन्द गर्न सक्ने : देहायको अवस्थामा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा बन्द गर्न सक्नेछ :- । (क) दूरसञ्चार लाइन वा दूरसञ्चार प्रणालीको जाँचबुझ, मर्मत सुधार वा विस्तार वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण काम गर्नु परेमा, । (ख) कुनै ग्राहकले बुझाउनु पर्ने शुल्क नबुझाएमा त्यस्तो ग्राहकको हकमा, । (ग) कुनै ग्राहकले अनधिकृत रुपमा वा शर्त विपरीत सेवा उपभोग गरेमा त्यस्तो ग्राहकको हकमा, । (घ) दैवी प्रकोप वा हडताल, तालाबन्दी, दङ्गा वा यस्तै काबू बाहिरको असाधारण स्थिति परेमा । परिच्छेद - ९ । प्राधिकरणको कोष, लेखा र लेखापरीक्षण । ४४. प्राधिकरणको कोष : (१) प्राधिकरणको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम । (ख) अनुमतिपत्र दस्तुर तथा त्यसको नवीकरण, संशोधन, बिक्री वा हक हस्तान्तरण दस्तुर बापत प्राप्त रकम । (ग) विदेशी सरकार वा संघ, संस्थाबाट अनुदान स्वरूप प्राप्त रकम । (घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि प्राधिकरणले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (३) प्राधिकरणको कोषमा रहने रकम नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ र त्यस्तो खाताको सञ्चालन प्राधिकरणले तोके बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित । स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम खर्च भएको रकम र सो को पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम बाहेकको अन्य रकम प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । साउन २५ गतेभित्र सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नु पर्नेछ । ४५. बजेट र खर्च : (१) प्राधिकरणले यस ऐन बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्नको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्ष आफ्नो बजेट तयार गर्न लगाई स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । (२) प्राधिकरणका सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृत बजेटको अधीनमा रही प्राधिकरणको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (३) यस ऐन बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्नको लागि प्रत्येक वर्ष प्राधिकरणलाई दफा ४४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) बमोजिम प्राप्त भएको रकम नपुग भए नपुग जति रकम प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम बढी भएमा बढी भएजति रकम प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
दूरसञ्चार_ऐन_२०५३
Telecommunications Act, 1997

४६. प्राधिकरणको लेखा र लेखापरीक्षण : (१) प्राधिकरणको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ । (२) प्राधिकरणको लेखाको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत पनि प्राधिकरणको हिसाब किताब जाँच्न वा जाँचउन सक्नेछ । परिच्छेद - १० । सजाय र पुनरावेदन । ४७. दण्ड सजाय : (१) कुनै व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लङ्घन गरेमा वा प्राधिकरणले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कसूरबाट कसैको हानी नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानीको बिगो वा सो बापत क्षतिपूर्ति समेत भराई दिन सक्नेछ । (२) कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र नलिई वा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तहरूको पालन नगरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो काम बन्द समेत गराउन सक्नेछ । (३) कुनै व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवाको दुरुपयोग गरेमा वा अनाधिकार प्रयोग गरेमा वा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित कुनै सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिबाट बिगो असुल गरी बिगो बमोजिम जरिवाना समेत गर्न सक्नेछ । (४) कुनै व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवाको माध्यमबाट गाली गलौज गर्ने धम्काउने वा अनावश्यक दुःख दिने गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्राधिकरणले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो सेवा बन्द समेत गराउन सक्नेछ । तर दूरसञ्चार सेवा बन्द गर्नु भन्दा अघि प्राधिकरणले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाईको उचित मौका दिनु पर्नेछ । (५) कुनै व्यक्तिले बदनियतसाथ दूरसञ्चार लाइन, दूरसञ्चार प्रणाली वा सोसँग सम्बन्धित अन्य कुनै संरचना वा उपकरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम गरेमा, बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा वा त्यस्तो कामको लागि दुरुत्साहन दिएमा वा त्यस्तो काम गर्न उद्योग गरेमा कसूरको मात्रा हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई हानी नोक्सानीको बिगो बमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । ४८. पुनरावेदन : दफा ४७ को उपदफा (१), (२), (३), र (४) बमोजिम प्राधिकरणले दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले ३५ दिनभित्र तोकिए बमोजिमको समिति समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ र सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा त्यस्तो समितिले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । परिच्छेद - ११ । विविध । ४९. रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी नीति निर्धारण तथा बाँडफाँड गर्नको लागि देहाय बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु भएको एक रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समिति रहनेछ:- । (क) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री वा राज्य मन्त्री - अध्यक्ष । (ख) सचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सचिव, रक्षा मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय - सदस्य । (च) अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण - सदस्य । (छ) नेपाल सरकारले तोकेको कम्तीमा राजपत्रङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको विशेषज्ञ अधिकृत - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- ।
दूरसञ्चार_ऐन_२०५३
Telecommunications Act, 1997

(ङ) सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय - सदस्य । (च) अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण - सदस्य । (छ) नेपाल सरकारले तोकेको कम्तीमा राजपत्रङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको विशेषज्ञ अधिकृत - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (क) रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने । (ख) विभिन्न सेवाको लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण तथा बाँडफाँड गर्ने । (ग) रेडियो फ्रिक्वेन्सीको मूल्य नीति तय गर्ने । (घ) रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अन्तर्राष्ट्रिय तथा बहुउद्देश्यीय समन्वयको लागि नीति तय गर्ने । (३) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५०. उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने : (१) प्राधिकरणले आफूले गर्नु पर्ने कार्य सुचारु रुपले सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यटोलीहरु गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोलीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा अन्य कार्यविधि प्राधिकरणले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । ५१. शपथ ग्रहण गर्नु पर्ने : आफ्नो पदीय कार्यभार सम्हाल्नु अघि अध्यक्ष तथा सदस्यले नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्री समक्ष अनुसूचीमा लेखिए बमोजिम शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । ५२. निर्देशिका बनाई लागू गर्ने : प्राधिकरणले देहायका विषयमा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ : । (क) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विकास गरेको दूरसञ्चार प्रणाली परस्पर जोड्ने तथा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा । (ख) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराए बापत लगाउने र असुल गर्न पाउने सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा । ५३. प्राधिकरणको काम कारबाही बदर नहुने : प्राधिकरणको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको वा प्राधिकरणको गठनमा कुनै त्रुटी भएको कारणले मात्र प्राधिकरणबाट भए गरेका काम कारबाही बदर हुने छैन । ५४. मुद्दा नचलाइने : प्राधिकरणले वा प्राधिकरणको कुनै सदस्य वा कर्मचारीले वा प्राधिकरणद्वारा खटाइएको वा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कुनै कर्मचारी वा कार्यालयले यस ऐन अन्तर्गत असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन । ५५. वार्षिक प्रतिवेदन : (१) प्राधिकरणले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो आय व्ययको विवरण सहित सो वर्ष भरमा आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको वार्षिक प्रतिवेदन प्राधिकरणले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ५६. अधिकार प्रत्यायोजन : प्राधिकरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार अध्यक्ष, दफा ५० बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोली वा प्राधिकरणका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
दूरसञ्चार_ऐन_२०५३
Telecommunications Act, 1997

५६. अधिकार प्रत्यायोजन : प्राधिकरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार अध्यक्ष, दफा ५० बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोली वा प्राधिकरणका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ५७. नेपाल सरकार वादी हुने : दफा ४७ को उपदफा (५) बमोजिमको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र सो मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची -१ मा परेको मानिनेछ । ५८. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ५९. प्रचलित कानून बमोजिम हुने : यो ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यथा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ६०. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार : (१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐनको व्यवस्थासँग नबाझिने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएको प्रत्येक आदेश यथासम्भव चाँडो संसद समक्ष राख्नु पर्नेछ । ६१. नियम बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नेपाल सरकारले देहायका विषयहरुमा नियम बनाउन सक्नेछ:- । (क) अनुमतिपत्रको लागि दिने निवेदनको ढाँचा र त्यसमा खुलाउनु पर्ने कुराहरु, अनुमतिपत्रको ढाँचा र शर्तहरु, अनुमतिपत्र, नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी । (ख) अनुमतिपत्रमा संशोधन गर्ने वा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नको लागि दिने निवेदनको ढाँचा र त्यसमा खुलाउनु पर्ने कुराहरु र सो बापत लाग्ने दस्तुर । (ग) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा पालन गर्नु पर्ने कुराहरु र ग्राहकलाई दिनु पर्ने सेवाको स्तर सम्बन्धी कुराहरु । (घ) फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने तरिका र कार्यविधि । (ङ) अन्य आवश्यक कुराहरु । ६२. विनियम बनाउने अधिकार : प्राधिकरणले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ । ६३. खारेजी र बचाउ : (१) टेलिकम्युनिकेसन ऐन, २०१९ खारेज गरिएको छ । (२) यो ऐन लागू हुनु अघि टेलिकम्युनिकेसन ऐन, २०१९ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजिम भए गरेका मानिने छन् । अनुसूची । (दफा ५१ सँग सम्बन्धित) । शपथ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ प्रति निष्ठावान् रही आफूले ग्रहण गरेको अध्यक्ष/सदस्य पदको जिम्मेवारी र कर्तव्य कसैको डर, मोलाहिजा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी इमान्दारी साथ पालन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुरा प्रचलित कानूनको पालन गर्दा बाहेक कुनै पनि अवस्थामा प्रकट गर्ने छैन । म ईश्वरलाई साक्षी राखी/सत्य निष्ठा पूर्वक शपथ लिन्छु । मिति :- । हस्ताक्षर ।
सुदूरपश्चिम_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६७
Far-Western University Act, 2010

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६७ । ०३ । ०३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ २०७७ । ०३ । ११ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । सम्बत् २०६७ सालको ऐन नं. १ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्राविधिक तथा अन्य व्यावसायिक विषयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानद्वारा गुणात्मक र स्तरयुक्त उच्च शिक्षाको अवसर सबै क्षेत्रका जनतालाई सुलभ रूपमा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय विकासमा दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति गर्न र बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अनुरुप प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्दै देशको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक वातावरणलाई अझ बढी स्वच्छ, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन नेपाल सरकारको लगानीमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “विश्वविद्यालय” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ । (ख) “सभा” भन्नाले दफा ७ बमोजिमको विश्वविद्यालय सभा सम्झनु पर्छ । (ग) “प्राज्ञिक परिषद्” भन्नाले दफा १० बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ । (घ) “कार्यकारी परिषद्” भन्नाले दफा १२ बमोजिमको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ । (ङ) “सेवा आयोग” भन्नाले दफा २१ बमोजिमको सेवा आयोग सम्झनु पर्छ । (च) “संकाय” भन्नाले दफा १४ बमोजिमको संकाय सम्झनु पर्छ । (छ) “अनुसन्धान केन्द्र” भन्नाले दफा १५ बमोजिमको अनुसन्धान केन्द्र सम्झनु पर्छ । (ज) “विद्यापरिषद्” भन्नाले दफा १६ बमोजिमको विद्यापरिषद् सम्झनु पर्छ । (झ) “क्याम्पस” भन्नाले विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई समेत जनाउँछ । (ञ) “पाठ्यक्रम विकास केन्द्र” भन्नाले दफा १८ बमोजिमको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सम्झनु पर्छ । (ट) “कुलपति” भन्नाले दफा २२ बमोजिमको कुलपति सम्झनु पर्छ । (ठ) “सह-कुलपति” भन्नाले दफा २३ बमोजिमको सह-कुलपति सम्झनु पर्छ । (ड) “उप-कुलपति” भन्नाले दफा २४ बमोजिमको उप-कुलपति सम्झनु पर्छ । (ढ) “रजिष्ट्रार” भन्नाले दफा २५ बमोजिमको रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ । (ण) “डीन” भन्नाले संकायका प्रमुख सम्झनु पर्छ । (त) “निर्देशक” भन्नाले दफा २७ बमोजिमको निर्देशक सम्झनु पर्छ । (थ) “शिक्षक” भन्नाले विश्वविद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने वा अनुसन्धान गर्ने गराउने प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, उप-प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका प्रशिक्षक तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा शिक्षक भनी तोकिएका व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ ।
सुदूरपश्चिम_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६७
Far-Western University Act, 2010

(थ) “शिक्षक” भन्नाले विश्वविद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने वा अनुसन्धान गर्ने गराउने प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, उप-प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका प्रशिक्षक तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा शिक्षक भनी तोकिएका व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (द) “कर्मचारी” भन्नाले विश्वविद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्थापकीय एवं सहयोगीको कार्य गर्ने गराउने शिक्षक बाहेकका व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ध) “विद्यार्थी” भन्नाले क्याम्पसमा भर्ना भई अध्ययन वा अनुसन्धान गर्ने छात्रा तथा छात्र सम्झनु पर्छ । (न) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । विश्वविद्यालयको स्थापना । ३. विश्वविद्यालयको स्थापना: (१) कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्राविधिक तथा अन्य व्यावसायिक विषयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने काम समेतको लागि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिकामा सञ्चालित सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस, भीमदत्तनगर र सम्बन्धन प्राप्त सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस, भीमदत्तनगरलाई संयुक्त रूपमा समावेश गरी सोही परिसरमा यो विश्वविद्यालयको स्थापना गरिनेछ । ४. विश्वविद्यालय स्वशासित र संगठित संस्था हुने: (१) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह नालिस उजूर गर्न र विश्वविद्यालय उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ । (५) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-३ । विश्वविद्यालयको सङ्गठन तथा पदाधिकारी । ५. विश्वविद्यालयको सङ्गठन: विश्वविद्यालयको सङ्गठन देहाय बमोजिम हुनेछ र यिनीहरूको सामूहिक रूप नै विश्वविद्यालयको स्वरूप हुनेछ :- । (क) सभा । (ख) प्राज्ञिक परिषद् । (ग) कार्यकारी परिषद् । (घ) सेवा आयोग । (ङ) संकाय । (च) अनुसन्धान केन्द्र । (छ) विद्यापरिषद् । (ज) क्याम्पस । (झ) तोकिए बमोजिमका अन्य निकायहरू । ६. विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू: विश्वविद्यालयमा देहायका पदाधिकारीहरू रहनेछन् :- । (क) कुलपति । (ख) सह-कुलपति । (ग) उप-कुलपति । (घ) सेवा आयोगको अध्यक्ष । (ङ) रजिष्ट्रार । (च) डीन । (छ) निर्देशक । (ज) क्याम्पस प्रमुख । (झ) तोकिए बमोजिम अन्य पदाधिकारीहरू । परिच्छेद-४ । सभाको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ७. सभाको गठन: (१) विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायको रूपमा एक सभा रहनेछ । (२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) कुलपति – अध्यक्ष । (ख) सह-कुलपति – उपाध्यक्ष । (ग) उप-कुलपति – सदस्य । (घ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) – सदस्य । (ङ) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – सदस्य । (च) अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूमध्येबाट दुईजना – सदस्य ।
सुदूरपश्चिम_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६७
Far-Western University Act, 2010

(२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) कुलपति – अध्यक्ष । (ख) सह-कुलपति – उपाध्यक्ष । (ग) उप-कुलपति – सदस्य । (घ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) – सदस्य । (ङ) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – सदस्य । (च) अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूमध्येबाट दुईजना – सदस्य । (छ) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय – सदस्य । (ज) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य । (झ) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । सम्बन्धित प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव – सदस्य । (ञ) डीन – सदस्य । (ट) निर्देशक – सदस्य । (ठ) क्याम्पस प्रमुखहरूमध्येबाट दुईजना – सदस्य । (ड) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । शिक्षकहरूमध्येबाट समावेश आधारमा दुईजना – सदस्य । (ढ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । (ण) विश्वविद्यालय रहेको क्षेत्रको नगरपालिकाको प्रमुख – सदस्य । (त) नेपाल प्राध्यापक संघको केन्द्रीय अध्यक्ष – सदस्य । (थ) विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघको सभापति – सदस्य । (द) विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति – सदस्य । (ध) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । चन्दादाताहरूमध्येबाट समावेश आधारमा कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना – सदस्य । (न) शिक्षाप्रेमी तथा समाजसेवीहरूमध्येबाट एकजना – सदस्य । (प) कर्मचारी प्रतिनिधिमध्येबाट एकजना – सदस्य । (न) रजिष्ट्रार – सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजिमका पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिमका मनोनित सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (५) कुनै कारणले मनोनित सदस्यहरूको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । ८. सभाको बैठक: (१) सभाको बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक अनिवार्य रूपमा बस्नेछ । (२) सभाको बैठक सभाको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) सभाको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना सभाको सदस्य-सचिवले सभाका सबै सदस्यहरूलाई दिनेछ । (४) सभामा तत्काल कायम रहेका कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (५) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाको अध्यक्षले, निजको अनुपस्थितिमा सभाको उपाध्यक्षले र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा उप-कुलपतिले गर्नेछ । (६) सभाको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । (७) सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सभाको बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्नेछ । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । (७क) रजिष्ट्रारले सभाको निर्णय वा आदेशको अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ । सो निर्णय वा आदेशको एक प्रति कुलपति समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (८) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभा आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
सुदूरपश्चिम_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६७
Far-Western University Act, 2010

शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । (७क) रजिष्ट्रारले सभाको निर्णय वा आदेशको अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ । सो निर्णय वा आदेशको एक प्रति कुलपति समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (८) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभा आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ९. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार : सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) विश्वविद्यालयको नीति निर्धारण गर्ने, । (ख) विश्वविद्यालय र सो अन्तर्गतका निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने, । (ग) विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने उपाधि निर्धारण गर्ने र त्यस्तो उपाधि प्रदान गर्ने, । (घ) विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन योजना, वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (ङ) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियम पारित गर्ने, । (च) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निकायको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र त्यस्ता निकायको कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने, । (छ) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र स्वीकृति दिने, । (ज) आवश्यकतानुसार विभिन्न समिति, उप-समिति वा कार्य टोलीको गठन गर्ने, । (झ) तोकिए बमोजिम अन्य कामहरू गर्ने । परिच्छेद-५ । प्राज्ञिक परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । १०. प्राज्ञिक परिषद्को गठन : (१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने निकायको रूपमा काम गर्न एक प्राज्ञिक परिषद् रहनेछ । (२) प्राज्ञिक परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) उप-कुलपति - अध्यक्ष । (ख) रजिष्ट्रार - सदस्य । (ग) डीन - सदस्य । (घ) विश्वविद्यालयका विभिन्न विषय समितिका अध्यक्षहरूमध्येबाट तीनजना - सदस्य । (ङ) क्याम्पस प्रमुखहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य । (च) शिक्षकहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य । (छ) लब्धप्रतिष्ठित विद्वानहरूमध्येबाट दुईजना - सदस्य । (ज) डीनहरूमध्येबाट उप-कुलपतिले तोकेको डीन - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजिमका पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यको मनोनयन उप-कुलपतिबाट हुनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिमका मनोनित सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (५) कुनै कारणले प्राज्ञिक परिषद्का मनोनित सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । (६) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्मको लागि बैठक सम्बन्धी कार्यविधि प्राज्ञिक परिषद् आफैंले निर्धारण गर्न सक्नेछ । ११. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारण तथा स्वीकृत गर्ने, । (ख) विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने परीक्षाको किसिम तोक्ने, । (ग) विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर निर्धारण तथा कायम गर्ने, । (घ) अनुसन्धान सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र अनुसन्धान कार्यक्रमलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, । (ङ) विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन गरिने विषयहरूमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता, विद्यार्थी भर्ना संख्या र भर्ना हुन चाहिने आधार तोक्ने, । (च) प्राज्ञिक विषयमा कार्यकारी परिषद्लाई राय सल्लाह दिने, । (छ) विश्वविद्यालयबाट दिइने मानार्थ उपाधिहरूको लागि सभामा सिफारिस गर्ने, । (ज) तोकिए बमोजिम अन्य कामहरू गर्ने । परिच्छेद-६ । कार्यकारी परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार ।