chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
वातावरण_संरक्षण_ऐन_२०७६
Environment Protection Act, 2019

तर त्यसरी पदबाट हटाउनअघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । ३३. परिषद्को बैठक: (१) परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा एकपटक परिषद्को अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) परिषद्को सदस्य-सचिवले अध्यक्षसँग परामर्श गरी परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान, बैठकमा छलफल हुने विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा कम्तीमा अठ्चालिस घण्टा अगाडि सबै सदस्यले प्राप्त गर्ने गरी पठाउनु पर्नेछ । तर तत्काल परिषद्को बैठक बोलाउन आवश्यक भएमा परिषद्को अध्यक्षले बहत्तर घण्टा अगाडि परिषद्को बैठक बोलाउन सक्नेछ र यसरी बैठक बोलाइएकोमा परिषद्को सदस्य-सचिवले सोको सूचना यथाशीघ्र सबै सदस्यले प्राप्त गर्ने गरी पठाउनु पर्नेछ । (३) कुल सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (४) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा परिषद्को उपाध्यक्षले गर्नेछ । (५) परिषद्को निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ । (६) परिषद्को बैठकमा आवश्यकता अनुसार कुनै पदाधिकारी, सम्बन्धित निकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि वा वातावरण विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (७) परिषद्को निर्णय परिषद्को सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (८) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ३४. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) दीर्घकालीन नीति, योजना तथा कार्यक्रममा वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विषयलाई एकीकृत रुपमा समावेश गर्दै लैजान मन्त्रालय तथा अन्य निकायलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने, । (ख) प्रदूषण नियन्त्रण, फोहरमैला व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षणको लागि राष्ट्रिय प्रणालीको विकासका लागि नीति तय गर्ने, । (ग) वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने, । (घ) वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने र सोको लागि सहजीकरण गर्ने, । (ङ) प्राकृतिक, सांस्कृतिक र भौतिक संसाधन एवम् सम्पदाको उपयोग, व्यवस्थापन, विकास तथा संरक्षणको लागि मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन गर्ने, । (च) वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने । परिच्छेद-६ । जरिबाना तथा क्षतिपूर्ति । ३५. जरिबाना: (१) कसैले देहायको कार्य गरे वा गराएमा सम्बन्धित निकायले देहाय बमोजिम जरिबाना गर्नेछ:- । (क) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म, । (ख) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा दश लाख रुपैयाँसम्म, । (ग) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा पचास लाख रुपैयाँसम्म ।
वातावरण_संरक्षण_ऐन_२०७६
Environment Protection Act, 2019

(ग) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा पचास लाख रुपैयाँसम्म । (२) कसैले उपदफा (१) बमोजिमको कार्य गरेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कार्य तुरुन्त रोकी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराएकोमा यस ऐन बमोजिम त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत गराउन र त्यस्तो प्रतिवेदन विपरीतको कार्य भएकोमा सो कार्यलाई सुधार गर्न आदेश दिनेछ र यसरी दिइएको आदेश बमोजिम गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । यसरी दिइएको आदेश बमोजिम कार्य नभएमा सम्बन्धित निकायले उपदफा (१) बमोजिम गरिएको जरिबानाको तेब्बर जरिबाना गर्नेछ । (३) उपदफा (१) मा उल्लिखित विषय बाहेक कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड विपरीतका कुनै कार्य गरेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कार्य गर्न बन्देज लगाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी दुई महिनाभित्र यो ऐन र यस ऐन बमोजिम बनेको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बमोजिमको कार्य गर्न आदेश दिन सक्नेछ । यसरी दिइएको आदेश बमोजिम कार्य नभएमा यस उपदफा बमोजिम गरिएको जरिबानाको तेब्बर जरिबाना लाग्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम दिइएको आदेश बमोजिमको कार्य नभएमा त्यस्तो कार्यमा बन्देज लगाइनेछ र त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायले सिफारिस सहित विभागमा पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम सिफारिस भई आएमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म । कालोसूचीमा राख्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभागले दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको विषयमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपदफा (५) बमोजिमको कारबाही गर्नेछ । (७) उपदफा (५) बमोजिम कुनै निकायलाई कालोसूचीमा राखिएकोमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर आफ्नो नाममा वा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थासँग सम्बन्धित जुनसुकै नाममा कुनै पनि प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छैन । (८) यस दफा बमोजिमको जरिवाना गर्नुअघि जरिवाना गर्न लागिएको व्यक्ति वा संस्था वा आयोजनालाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । ३६. निवेदन दिन सक्ने: (१) कसैले यस ऐन विपरीत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा वा यस ऐन विपरीत हुने कार्य गरेमा वा गर्न लागेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सकिनेछ । (२) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका वा मापदण्ड विपरीत प्रदूषण गरेको वा जोखिमपूर्ण पदार्थ निष्कासन गरेको वा कुनै दुर्घटनाजन्य प्रदूषणका कारणबाट कुनै व्यक्ति, संस्था वा स्थानीय समुदायलाई कुनै हानि नोक्सानी पुग्न गएमा त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्ति, संस्था वा स्थानीय समुदायले आफूलाई पुग्न गएको क्षति वापत सम्बन्धित निकाय समक्ष क्षतिपूर्ति भराई पाउन निवेदन दिन सक्नेछ ।
वातावरण_संरक्षण_ऐन_२०७६
Environment Protection Act, 2019

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम परेको निवेदनका सम्बन्धमा छानबिन तथा जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई हानि नोक्सानी भएको ठहरेमा क्षतिको यकिन गरी त्यसरी हानि नोक्सानी पुऱ्याउने व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकबाट पीडित व्यक्ति, संस्था वा स्थानीय समुदायलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्नेछ । (४) नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको संस्थाले प्रदूषण गरी क्षति पुगेको विषयमा परेको निवेदन सम्बन्धमा छानबिन गर्न नेपाल सरकारले मनोनयन गरेका तीनजना विज्ञ रहेको समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिसको आधारमा उपदफा (३) बमोजिम क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ । (५) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै निकाय वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको संस्थाले प्रदूषण गरी क्षति पुगेको विषयमा परेको निवेदन सम्बन्धमा छानबिन गर्न प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेका तीनजना विज्ञ रहेको समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिसको आधारमा उपदफा (३) बमोजिम क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने आधार र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३७. पुनरावेदन: (१) दफा ३५ बमोजिम भएको जरिवाना उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले स्थानीय तहबाट भएको जरिवाना उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा र नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका अन्य निकाय वा अधिकारीबाट भएको जरिवाना उपर सम्बन्धित उच्च अदालतमा पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । (२) दफा ३६ बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण सम्बन्धमा भएको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । परिच्छेद-७ । विविध । ३८. वातावरण संरक्षण योजना तर्जुमा गर्ने: (१) स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गरी सोको संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षण योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको योजनाको अधीनमा रही प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले वातावरण संरक्षणका लागि आवश्यक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको योजना तर्जुमा गर्दा वातावरण संरक्षण, संवर्द्धन, दीगो उपयोग र वातावरणीय स्रोतहरूको उपयोगबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणसँग सम्बन्धित परम्परागत र स्थानीय अभ्यासलाई योजनामा समावेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको योजनामा तोकिए बमोजिमका अन्य विषयहरू समावेश गरिनेछ । ३९. अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्डको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा मन्त्रालय वा विभागले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफ्नो क्षेत्रभित्रको वातावरण संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्डको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्नेछन् । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम गरिने अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४०. वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने: (१) मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष देहायका विषयहरू समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ:- ।
वातावरण_संरक्षण_ऐन_२०७६
Environment Protection Act, 2019

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम गरिने अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४०. वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने: (१) मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष देहायका विषयहरू समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ:- । (क) दफा ३९ बमोजिम गरिएको अनुगमन तथा निरीक्षणबाट प्राप्त विवरण, । (ख) जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा भएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्रियाकलाप सम्बन्धी विवरण, । (ग) अन्य आवश्यक विवरण । (२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ४१. आदेश जारी गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वातावरण संरक्षणको दृष्टिले पूर्व सावधानी अपनाउनु पर्ने विषयका सम्बन्धमा आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । विभागको महानिर्देशकले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । ४२. अधिकार प्रत्यायोजन: मन्त्रालयले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार विभाग, वातावरण निरीक्षक वा कुनै अधिकृत कर्मचारी वा कुनै निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ४३. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै बमोजिम र अन्य विषयमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ४४. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । ४५. निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन सक्ने: यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको प्रतिकूल नहुने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ४६. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षपछि मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको प्रभाव सम्बन्धमा मापन गर्नेछ । ४७. खारेजी र बचाउ: (१) वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ खारेज गरिएको छ । (२) वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । (३) वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारी समक्ष कुनै निवेदन वा उजुरी परी विचाराधीन रहेको भए त्यस्ता उजुरी वा निवेदन सोही ऐन बमोजिम टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ ।
शहरी_क्षेत्र_सार्वजनिक_यातायात_(व्यवस्थापन)_प्राधिकरण_ऐन_२०७९
Urban Area Public Transport (Management) Authority Act, 2022

शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ । प्रमाणीकरण मिति । २०७९ । ०६ । ०९ । संवत् २०७९ सालको ऐन नं. २५ । शहरी क्षेत्र एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय, लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाई सार्वजनिक यातायात नीतिको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि एकीकृत यातायात प्रणालीको व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्न र शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतीसौँ दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "एकीकृत यातायात प्रणाली" भन्नाले सार्वजनिक यातायात सेवाप्रदायकबीच सामञ्जस्य कायम राखी यात्रुलाई सर्वसुलभ, सहज, विश्वसनीय र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवा सुनिश्चित गर्ने प्रणाली सम्झनु पर्छ । (ख) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ग) "परिषद्" भन्नाले दफा १३ बमोजिमको परिषद् सम्झनु पर्छ । (घ) "पार्किङ" भन्नाले बिसौनीमा बाहेक सवारी साधन रोक्न निर्धारण गरिएको स्थान सम्झनु पर्छ । (ङ) "प्रमुख कार्यकारी अधिकृत" भन्नाले दफा ७ बमोजिमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्झनु पर्छ । (च) "प्राधिकरण" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणलाई समेत जनाउँछ । (छ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको यातायात विषय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ज) "यात्रु" भन्नाले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (झ) "बिसौनी" भन्नाले यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने प्रयोजनको लागि यात्रुलाई चढ्न र ओर्लनको निमित्त निर्धारित स्थान सम्झनु पर्छ । (ञ) "शहरी क्षेत्र" भन्नाले नगरपालिकाको क्षेत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नगरपालिकासँग जोडिएका गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई समेत जनाउँछ । (ट) "सार्वजनिक यातायात" भन्नाले शहरी क्षेत्रभित्र सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई प्राधिकरणमा सूचीकृत सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्ने विद्युतीय वा अन्य इन्धनबाट सञ्चालन हुने बस, ट्याक्सी, रेल, मेट्रोरेल, लाइटरेल, स्काइरेल, मोनोरेल, केबलकार, राइड सेयरिङ तथा तोकिए बमोजिमका अन्य सवारी साधन सम्झनु पर्छ । (ठ) "सेवाप्रदायक" भन्नाले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम प्राधिकरणले तोकेको क्षेत्रभित्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अनुमतिप्राप्त फर्म वा कम्पनी सम्झनु पर्छ । (ड) "सङ्घीय राजधानी शहरी (फेरल क्यापिटल सिटी) क्षेत्र" भन्नाले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ढ) "स्थानीय तह" भन्नाले नगरपालिका वा गाउँपालिका सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । प्राधिकरणको स्थापना ।
शहरी_क्षेत्र_सार्वजनिक_यातायात_(व्यवस्थापन)_प्राधिकरण_ऐन_२०७९
Urban Area Public Transport (Management) Authority Act, 2022

(ड) "सङ्घीय राजधानी शहरी (फेरल क्यापिटल सिटी) क्षेत्र" भन्नाले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ढ) "स्थानीय तह" भन्नाले नगरपालिका वा गाउँपालिका सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । प्राधिकरणको स्थापना । ३. प्राधिकरणको स्थापना: (१) प्रदेश सरकारले शहरी क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि एक वा एकभन्दा बढी नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने गरी बढीमा सात सदस्यीय सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्राधिकरणको अध्यक्ष सम्बन्धित नगरपालिकाको प्रमुख हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको प्राधिकरण स्थापना गर्दा एकभन्दा बढी नगरपालिका मिली स्थापना गरेको भए सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको नगरपालिकाको प्रमुख अध्यक्ष हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको प्राधिकरण सञ्चालन तथा अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ । ४. प्राधिकरण स्वशासित संस्था हुने: (१) प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) प्राधिकरणको आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्राधिकरणले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । (४) प्राधिकरणले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी नीति, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार गर्ने, । (ख) सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, । (ग) एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गर्ने, । (घ) एकीकृत यातायात प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, गराउने, । (ङ) सार्वजनिक यातायातका साधनबीच सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत र नगदविहीन विद्युतीय भाडा प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने, । (च) सार्वजनिक यातायात सेवाको बारेमा वास्तविक समयमा आधारित यातायात सेवा सूचना प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने, । (छ) सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित विवरण नियमित रूपमा सङ्कलन, अभिलेखन, अद्यावधिक गरी त्यसको गुणात्मक उपयोग गर्ने, । (ज) एकीकृत यातायात प्रणालीको दीर्घकालीन योजना र रणनीति अनुरूप नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले समय-समयमा दिएको निर्देशनको पालना गर्ने, । (झ) यात्रुको हितलाई मध्यनजर गरी सार्वजनिक यातायात सेवाको व्यवस्थापन गर्ने, । (ञ) सम्बन्धित सरकारी निकायको समन्वयमा सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर तोक्ने, । (ट) नगदविहीन विद्युतीय टिकटको ढाँचा निर्धारण गर्ने, । (ठ) तोकिए बमोजिमको अवधिको लागि विद्युतीय टिकट जारी गर्ने, । (ड) सम्बन्धित निकायको समन्वयमा बिसौनी, यात्रु प्रतीक्षालय तथा पार्किङस्थल निर्धारण गर्ने, । (ढ) सम्बन्धित निकायको समन्वयमा बिसौनी, यात्रु प्रतीक्षालय तथा पार्किङस्थल आसपास यात्रुहरूको लागि आवश्यक शौचालय लगायतका न्यूनतम सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने, ।
शहरी_क्षेत्र_सार्वजनिक_यातायात_(व्यवस्थापन)_प्राधिकरण_ऐन_२०७९
Urban Area Public Transport (Management) Authority Act, 2022

(ठ) तोकिए बमोजिमको अवधिको लागि विद्युतीय टिकट जारी गर्ने, । (ड) सम्बन्धित निकायको समन्वयमा बिसौनी, यात्रु प्रतीक्षालय तथा पार्किङस्थल निर्धारण गर्ने, । (ढ) सम्बन्धित निकायको समन्वयमा बिसौनी, यात्रु प्रतीक्षालय तथा पार्किङस्थल आसपास यात्रुहरूको लागि आवश्यक शौचालय लगायतका न्यूनतम सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने, । (ण) सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित निकायहरूको समन्वयमा शहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको रुट तथा भाडा दर निर्धारण गर्ने, यात्रुले सहज रूपमा भाडा तिर्ने वातावरण बनाउने तथा सोको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (त) सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालनको शर्त निर्धारण गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (थ) सार्वजनिक यातायातको लागि प्रयोग हुने सवारी साधनको मापदण्ड तोक्ने र कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (द) वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गराउने, । (ध) सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको लागि निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक निकायसँग तोकिए बमोजिमको सेवा खरिद गर्ने वा आवश्यक सम्झौता गर्ने, । (न) व्यापारिक केन्द्र वा शपिङ मल वा आवास क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवा उपलब्ध गराए बापत तोकिए बमोजिमको सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, । (प) प्राधिकरणले निर्धारण गरेको यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने रुटमा वा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध पुगेको अवस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै भवन लगायतका भौतिक अवरोध, संरचना हटाउने, भत्काउने वा स्थानान्तरण गर्ने, । (फ) प्राधिकरणले निर्धारण गरेका रुटहरूमा सडकको भौतिक अवस्था अनुसार अन्य सवारी साधनलाई एकतर्फी वा दोहोरो सञ्चालन गर्ने वा तोकिए बमोजिमका सवारी साधनलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा निषेध गर्ने, । (ब) पैदलयात्री, साइकलयात्री तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहज हुने गरी सडक व्यवस्थापनको लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने, । (भ) सार्वजनिक यातायातको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, । (म) प्राधिकरणबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने, । (य) सार्वजनिक यातायात सेवाको आकस्मिक तथा नियमित निरीक्षण गर्ने, । (र) सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्ने, र । (ल) प्रदेश कानून बमोजिम अन्य काम गर्ने । (२) प्राधिकरणले उपदफा (१) बमोजिम काम कारबाही गर्दा नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित प्रदेश सरकारका निकायसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ । ६. एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्ने: (१) प्राधिकरणले सम्बद्ध निकायहरूको समन्वयमा काठमाडौँ उपत्यकामा एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गरी सञ्चालन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-३ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारी । ७. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत: (१) प्राधिकरणको दैनिक प्रशासन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यसञ्चालन गर्न प्रदेश कानून बमोजिम एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा तोकिए बमोजिम नेपाल सरकारले गर्नेछ ।
शहरी_क्षेत्र_सार्वजनिक_यातायात_(व्यवस्थापन)_प्राधिकरण_ऐन_२०७९
Urban Area Public Transport (Management) Authority Act, 2022

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा तोकिए बमोजिम नेपाल सरकारले गर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम नियुक्त हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदेश विश्वविद्यालय वा नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ्ग, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, विकास व्यवस्थापन वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव हासिल गरी व्यवस्थापकीय क्षमता भएको हुनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति नहुँदासम्मको लागि नेपाल सरकारले राजपत्रङ्कित प्रथम श्रेणीको कुनै अधिकृतलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाउन सक्नेछ । (५) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम सन्तोषजनक नभएमा दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणको हकमा नेपाल सरकारले र अन्यको हकमा प्रदेश कानून बमोजिम निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (७) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा देहायको व्यक्ति नियुक्त हुन अयोग्य हुनेछः- । (क) गैरनेपाली नागरिक, । (ख) साठी वर्ष नाघेको, । (ग) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण वा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण, बहुविवाह, पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुहरूको अवैध कारोबार, संरक्षित वन्यजन्तु सम्बन्धी कसुर, सङ्गठित अपराध वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको, । (घ) कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको, वा । (ङ) सार्वजनिक निकायको कुनै लाभको पद धारण गरेको । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि, "लाभको पद" भन्नाले सरकारी कोषबाट नियमित पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने पद सम्झनु पर्छ । (८) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक, सेवाको अन्य शर्त र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (९) उपदफा (८) बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक, सेवाको अन्य शर्त र सुविधा नतोकेसम्म दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणको हकमा नेपाल सरकारले र अन्यको हकमा प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । (१०) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ । ८. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त हुने अवस्था: प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद देहायको अवस्थामा रिक्त भएको मानिनेछः- । (क) दफा ७ को उपदफा (६) बमोजिम निजलाई हटाएमा, । (ख) दफा ७ को उपदफा (७) बमोजिमको अयोग्यता सिर्जना भएमा, । (ग) निजको पदावधि समाप्त भएमा, । (घ) निजले दिएको राजिनामा स्वीकृत भएमा, वा । (ङ) निजको मृत्यु भएमा । ९. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्राधिकरणको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी स्वीकृतिको लागि दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणको हकमा मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र अन्य प्राधिकरणको हकमा प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम प्राधिकरणमा आवश्यक कर्मचारी रहनेछन् ।