chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
मालपोत_ऐन_२०३४
Land Revenue Act, 1977

केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । (ख३) "सार्वजनिक जग्गा" भन्नाले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि रहेका परापूर्वकालदेखि रहेको घर, जग्गा, ढल वा बाटो, कुवा, पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा त्यसको डिल, गाईवस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, खर्क, अन्त्येष्टीस्थल, चिहान, मसानघाट, समाधिस्थल, कब्रिस्तान रहेको जग्गा, पाटी, पौवा, देवल, धार्मिक उपासनास्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, स्तूप, मस्जिद, इदगाह, कब्रिस्तान, गिर्जाघर, चोक, डबली, चौतारी वा सो रहेको जग्गा, हाट, मेला, सार्वजनिक रूपमा मनोरञ्जन गर्ने वा खेलकुद गर्ने ठाउँ रहेको जग्गा, सार्वजनिक प्रयोजनको लागि कसैले प्रदान गरेको निजी जग्गा वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक जग्गा भनी तोकिदिएको अन्य जग्गा सम्झनु पर्छ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप । (ख४) सामुदायिक जग्गा भन्नाले कुनै समुदायले आफ्नो प्रयोगको लागि राखेको जग्गा सम्झनु पर्छ । (ग) "वर्ष" भन्नाले आर्थिक वर्ष सम्झनु पर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (ग१) "इजाजतपत्र" भन्नाले घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न दफा २६ख. बमोजिम दिइएको इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ । (घ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । मालपोत कार्यालयको स्थापना । ३. मालपोत कार्यालयको स्थापना : (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक जिल्लामा चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । आवश्यकतानुसार मालपोत कार्यालयको स्थापना गर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (१क) मालपोत अधिकृतले आफ्नो सबै वा केही अधिकार आफ्नो मातहतको अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई आफ्नो सामान्य रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत कायम रहेका माल अड्डा र कोष तथा तहसील कार्यालयहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः मालपोत कार्यालयहरुमा परिणत हुनेछन् । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत तत्काल प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम माल अड्डा वा कोष तथा तहसील कार्यालयहरुले प्रारम्भ गरी पूरा हुन बाँकी रहेका काम यो ऐन प्रारम्भ भएपछि मालपोत कार्यालयहरुले जारी राख्नेछन् । ४. भूमि प्रशासनको काम भूमिसुधार अधिकारी तथा मालपोत कार्यालयमा सर्ने : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत कायम रहेका भूमि प्रशासन कार्यालयहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः भूमिसुधार कार्यालयहरुमा र भूमि प्रशासकहरु भूमिसुधार अधिकारीहरुमा परिणत हुनेछन र यो ऐन प्रारम्भ भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अन्तर्गतको काम सोही ऐनबमोजिम भूमिसुधार कार्यालय वा भूमिसुधार अधिकारीले गर्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत भूमि प्रशासन ऐन, २०२४ बमोजिम भूमि प्रशासन कार्यालय वा भूमि प्रशासकले प्रारम्भ गरी पूरा हुन बाँकी रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिमका काम यो ऐन प्रारम्भ भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम भूमिसुधार कार्यालय वा भूमिसुधार अधिकारीले जारी राख्नेछ ।
मालपोत_ऐन_२०३४
Land Revenue Act, 1977

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत भूमि प्रशासन ऐन, २०२४ बमोजिम भूमि प्रशासन कार्यालय वा भूमि प्रशासकले प्रारम्भ गरी पूरा हुन बाँकी रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिमका काम यो ऐन प्रारम्भ भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम भूमिसुधार कार्यालय वा भूमिसुधार अधिकारीले जारी राख्नेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत भूमि प्रशासन ऐन, २०२४ बमोजिम भूमिप्रशासन कार्यालय वा भूमि प्रशासकले प्रारम्भ गरी पूरा हुन बाँकी रहेका उपदफा (२) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य काम यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यस ऐनबमोजिम मालपोत कार्यालयले जारी राख्नेछ । ५. अन्य नेपाल कानूनबमोजिम माल अड्डा, कोष तथा तहसील कार्यालय वा भूमि प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम यो मालपोत कार्यालयले गर्ने : यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत तत्काल प्रचलित अन्य नेपाल कानूनबमोजिम माल अड्डा, कोष तथा तहसील कार्यालय वा भूमि प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम यो ऐन प्रारम्भ भएपछि दफा ४ को अधीनमा रही मालपोत कार्यालयले गर्नेछ र माल अड्डाको हाकिम, कोष तथा तहसील कार्यालयको प्रमुख वा भूमि प्रशासकले गर्ने काम मालपोत कार्यालयको प्रमुखले गर्नेछ र ती कानूनमा त्यस्तो कार्यालय वा अधिकारीको उल्लेख भएको ठाउँमा मालपोत कार्यालय वा मालपोत कार्यालयको प्रमुखको उल्लेख भएको सम्झिनेछ । परिच्छेद-३ । जग्गाको दर्ता र रजिष्ट्रेशन गर्ने काम । ६. जग्गाको दर्ता : (१) मालपोत कार्यालयले जिल्लाभित्रको प्रत्येक जग्गा तोकिएबमोजिम दर्ता गरी राख्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि जग्गाको दर्ता किताब खडा गर्दा जग्गा नाप जाँच भएको ठाउँमा सो नाप जाँचबाट तयार भएको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता बमोजिम र जग्गाधनीदर्ता श्रेस्ता तयार नभएको वा जग्गा नाप जाँच नभएको ठाउँमा आफ्नो कार्यालयमा रहेको लगत वा भूमिसुधार कार्यालय वा अन्य कार्यालयबाट प्राप्त लगतबमोजिम खडा गर्नु पर्नेछ । तर, दर्तावाला मरी वा निजबाट हक हस्तान्तरण भई अरुको हक हुन आएको जग्गामा त्यस्तो हक भएका व्यक्तिको नाउँमा जग्गा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयले आवश्यक भएमा डोर समेत खटाई अद्यावधि लगत खडा गर्नु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (२) बमोजिम जग्गा दर्ता किताब खडा गर्दा प्रत्येक मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित जग्गावालाहरुसंग तोकिए बमोजिमको विवरण माग गर्न सक्नेछ र यसरी माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउनु प्रत्येक जग्गावालाको कर्तव्य हुनेछ । ७. जग्गाको दर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम दर्ता किताब खडा गर्दा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ अन्तर्गत नापी हुँदा कुनै जग्गाको नापी । नक्सा गर्न छुट हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले नापी विभागको सहमति लिई चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । तोकिएको समितिको सिफारिसमा सो जग्गाको नापी नक्सा गराई दर्ता गर्न सक्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (१क) यस ऐनको अन्य दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा कुनै व्यक्ति, वर्ग वा क्षेत्रको जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनको निमित्त उठेको समस्या समाधान गरी जग्गा दर्तासम्बन्धी निर्णय गर्नका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकजना अध्यक्ष र बढीमा चारजनासम्म सदस्यहरू भएको आयोग वा समिति गठन गर्न सक्नेछ र सो समिति वा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सो पाँचौ संशोधनद्वारा थप ।
मालपोत_ऐन_२०३४
Land Revenue Act, 1977

आयोग वा समितिको गठन विधिमा तोके बमोजिम हुनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । (२) जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा भएको कुनै जग्गा दर्ता गर्न सम्म छुट भएकोमा उक्त जग्गाको साबिक दर्ता, तिरो र भोग समेतको आवश्यक छानबिन गरी तोकिए बमोजिमको समितिको सिफारिसमा तोकिएको प्रक्रिया अपनाई मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न सक्नेछ । त्यस्तो दर्ता सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले निवेदन परेको मितिले दुई वर्षभित्र अन्तिम टुङ्गो लगाई सक्नुपर्नेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा झिकिएको(२क) । (३) जग्गावालाको नाम, थर, वतन, उमेर पाँचौ संशोधनद्वारा थप । वा निजको बाबु, बाजे, पति वा ससुराको नाम थर वा जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल वा किसिम फरक परेकोमा वा दोहोरो दर्ता हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो कुरा सच्याई दर्ता कायम गर्न सक्नेछ । ७क. एउटै जग्गाधनी संकेत नम्बर दिन सक्ने : मालपोगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । त विभागले जग्गाधनीलाई भित्र निजको नाममा रहेको सबै जग्गाको एउटै जग्गा धनी संकेत नम्बर दिने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ८. रजिस्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज र लगत कट्टा गर्ने काम : (१) प्रचलित कानून बमोजिम लिखतको रजिस्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज र लगत कट्टा गर्ने काम मालपोत कार्यालयले गर्नेछ । (२) रजिस्ट्रेसन हुने लिखतमा थैली अंक कायम गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिएको समितिले सम्बन्धित क्षेत्रको जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्नेछ । (३) प्रचलित कानून बमोजिम भएको मिलापत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयले जग्गा दर्ता वा दाखिल खारेज गर्दा सम्बन्धित जग्गाको साबिक दर्ता, मोठ वा नम्बरीसंग भिड्न आएमा मात्र त्यस्तो जग्गाको दर्ता वा दाखिल खारेज गर्नेछ । (४) व्यक्ति विशेषको जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि दर्ता गर्न सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन परेमा तोकिएको समितिको सिफारिसमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गाबाट सो व्यक्तिको नाम कट्टा गर्न सक्नेछ । (५) मोही लागेको वा हदबन्दीमा कारबाही भएको जग्गाको श्रेस्तामा हेरफेर भएमा सो कुराको जानकारी मालपोत कार्यालयले भूमिसुधार कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ । ८क. नापी नक्सा अद्यावधिक गर्ने : (१) दफा ७ र ८ बमोजिम कायम भएको दर्ता श्रेस्ता अनुरुप नापी नक्सामा संशोधन गर्नु पर्ने भएमा मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित तेस्रो संशोधनद्वारा थप । मेन्टिनेन्स नापी शाखामा लेखी पठाउनु पर्नेछ र त्यसरी लेखी आएपछि चौथो संशोधनद्वारा थप । मेन्टिनेन्स नापी शाखाले पनि नापी नक्सामा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्नेछ । (२) जग्गाको वास्तविक स्थिति र नापी नक्सामा एकरुपता नभएको देखिएमा मालपोत कार्यालयले नापी नक्सामा सुधार गर्न नापी विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र त्यसरी लेखी आएपछि नापी विभागले नापी नक्सामा आवश्यक सुधार गर्नु गराउनु पर्नेछ । ८ख. घर जग्गा रोक्का वा फुकुवा गर्ने : (१) कुनै घर जग्गामा विवाद परी वा अरु कुनै कारणले रोक्का राख्न आवश्यक देखिएमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो घर जग्गा रोक्का राख्न सक्नेछ ।
मालपोत_ऐन_२०३४
Land Revenue Act, 1977

८ख. घर जग्गा रोक्का वा फुकुवा गर्ने : (१) कुनै घर जग्गामा विवाद परी वा अरु कुनै कारणले रोक्का राख्न आवश्यक देखिएमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो घर जग्गा रोक्का राख्न सक्नेछ । (२) प्रचलित कानून बमोजिम कुनै अड्डा, अदालत वा सरकारी कार्यालयबाट कुनै घर जग्गा रोक्का राख्न वा त्यस्तो रोक्का राखिएको घर जग्गा फुकुवा गर्न लेखी आएमा मालपोत कार्यालयले लेखी आए बमोजिम त्यस्तो घर जग्गा रोक्का वा फुकुवा गरिदिनु पर्छ । (३) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कुनै बैंक, वित्तीय संस्था वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक कारोबारको सिलसिलामा कुनै घर जग्गा रोक्का राख्न वा त्यसरी रोक्का राखिएको घर जग्गा फुकुवा गर्न लेखी पठाएमा मालपोत कार्यालयले तोकिए बमोजिम त्यस्तो घर जग्गा रोक्का राख्नु वा फुकुवा गर्नु पर्नेछ । त्यसरी रोक्का राख्दा वा फुकुवा गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाको हकमा मालपोत कार्यालयले तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिनेछ । परिच्छेद-४ । मालपोतको असूली सम्बन्धी व्यवस्था । ९. मालपोत असूल गर्ने अधिकार : (१) मालपोत असूल गर्ने काम, कर्तव्य तथा अधिकार मालपोत कार्यालयको हुनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मालपोत कार्यालयले असूल गर्दै आएको मालपोत कुनै सरकारी कार्यालय वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहद्वारा असूल गर्न पाउने गरी अधिकार सुम्पन सक्नेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (२) बमोजिम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले असूल गरेको मालपोतको रकम आफ्नो कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । १०. मालपोत बुझाउनु पर्ने : नेपाल सरकारमा मालपोत बुझाउनु पर्ने प्रत्येक जग्गाको जग्गावालाले सो जग्गाको प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम निर्धारित भएको मालपोत प्रत्येक वर्ष बुझाउनु पर्नेछ । १०क. मालपोत दर निर्धारण गर्ने : दफा १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस ऐन बमोजिम जग्गावालाले प्रत्येक वर्ष बुझाउनु पर्ने मालपोतको दर नेपाल सरकारले निर्धारण गर्न वा त्यस्तो मालपोतको दर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । ११. मालपोत बुझाउने म्याद : जग्गावालाले बुझाउनु पर्ने मालपोत प्रत्येक वर्ष पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । जेष्ठ मसान्तसम्ममा बुझाउनु पर्नेछ । १२. मालपोतमा छुट दिने : माघ मसान्तसम्ममा सो वर्षको मालपोत बुझाउने जग्गावालालाई सो वर्षको लाग्ने मालपोतको पाँच प्रतिशत छुट दिइनेछ । १३. मालपोत नबुझाएमा लाग्ने शुल्क : दफा ११ बमोजिमको म्याद नाघेपछि सो वर्षको आषाढ १५ गतेसम्ममा मालपोत बुझाएमा पाँच प्रतिशत शुल्क समेत लगाई मालपोत असूल गरिनेछ । १४. मालपोत असूल हुन बाँकी जग्गाको फाँटवारी : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दफा १३ बमोजिमको म्यादभित्र पनि मालपोत नबुझाई बाँकी रहेको जग्गाको तोकिए बमोजिमको फाँटवारी मालपोत कार्यालयले पाँचौ संशोधनद्वारा थप । आषाढ मसान्तसम्ममा तयार गर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । सरकारी कार्यालय वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित ।
मालपोत_ऐन_२०३४
Land Revenue Act, 1977

दफा १३ बमोजिमको म्यादभित्र पनि मालपोत नबुझाई बाँकी रहेको जग्गाको तोकिए बमोजिमको फाँटवारी मालपोत कार्यालयले पाँचौ संशोधनद्वारा थप । आषाढ मसान्तसम्ममा तयार गर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । सरकारी कार्यालय वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले मालपोत उठाएको भए त्यस्तो फाँटवारी सरकारी कार्यालय वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले सो अवधिभित्र तयार गरी मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । सो फाँटवारी बमोजिमको मालपोत बाँकी रहेको जग्गा लिलाम बिक्री पाँचौ संशोधनद्वारा थप । गरिने भएमा मालपोत कार्यालयले तोकेको ठाउँहरूमा पाँचौ संशोधनद्वारा थप । आश्विन मसान्तसम्ममा सूचना प्रकाशित गर्नेछ । १५. मालपोत बाँकी भएको जग्गा रोक्का गर्न सकिने : दफा १४ बमोजिमको फाँटवारीबाट देखिएको मालपोत बाँकी भएको जग्गावालाको जग्गा बाँकी मालपोत चुक्ति नबुझाएसम्म वा बाँकीमा लिलाम बिक्री नभएसम्म मालपोत कार्यालयले रोक्का राख्न सक्नेछ । तर, त्यसरी रोक्का रहेको जग्गामा साबिक बमोजिम खेती गर्न पाउनेछ । १६. जग्गा लिलाम गर्ने : (१) दफा १४ बमोजिमको फाँटवारीबाट देखिएको मालपोत बाँकी भएको जग्गामध्ये मालपोत असूल उपर गर्न मालपोत बाँकी रहेको कित्ता जग्गा मालपोत कार्यालयले तोकिए बमोजिम पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) यस दफा बमोजिम जग्गा लिलाम बिक्री गरिने भएमा त्यस्तो लिलाम बिक्रीको काम पाँचौ संशोधनद्वारा थप । मंसीर महिना देखि शुरु गरिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको जग्गा तोकिए बमोजिम बिक्री वितरण गर्न सकिनेछ । तर त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा सरे पनि सो जग्गामा रहेको मोहीको मोहीयानी हक कायमै रहनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजम लिलाम बिक्रीबाट आएका रकम मध्ये बाँकी मालपोत र त्यसको पचास प्रतिशत शुल्क समेत कटाई बाँकी रहेको रकम सम्बन्धित जग्गावालालाई फिर्ता दिइनेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको जग्गा बिक्री वितरण नभएसम्म त्यसको रेखदेख र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (६) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आषाढ १६ गतेदेखि जग्गा लिलाम बिक्री नभएसम्म मालपोत दाखिल हुन आएमा त्यस्तो जग्गावालाबाट मालपोत कार्यालयले मालपोतको वार्षिक अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७ द्वारा संशोधित । दश प्रतिशतका दरले शुल्क समेत लगाई मालपोत असूल गर्नेछ । तर, यो उपदफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिको मालपोत बाँकीमा पैंतीस प्रतिशत शुल्क लगाई मालपोत असूल गरिनेछ । १७. मालपोत बुझाउने म्याद बढाउन सकिने : (१) दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो दफामा तोकिएको म्यादभित्र कुनै वर्ष कुनै जिल्ला वा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । जिल्लाका कुनै क्षेत्र वा कुनै व्यक्तिको मालपोत बुझाउन नसक्ने परिस्थिति छ भन्ने कुरा लागेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मालपोत बुझाउने म्याद बढाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम म्याद थप भएकोमा सो थप भएको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
मालपोत_ऐन_२०३४
Land Revenue Act, 1977

जिल्लाका कुनै क्षेत्र वा कुनै व्यक्तिको मालपोत बुझाउन नसक्ने परिस्थिति छ भन्ने कुरा लागेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मालपोत बुझाउने म्याद बढाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम म्याद थप भएकोमा सो थप भएको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । जिल्लाको कुनै क्षेत्रमा सो थप म्याद भुक्तान भएपछि मात्र दफा १३, १४, १५ र १६ बमोजिमको कारबाही गरिनेछ र त्यस्तोमा जति दिनको म्याद थप भएको छ त्यति दिन सो दफाहरुमा विभिन्न काम । कारवाही गर्ने भनी उल्लेख भएको म्यादहरूमा समेत सोही बमोजिम थप गरी म्याद कायम गरिनेछ । १८. रसीद दिने : मालपोत कार्यालय वा मालपोत असूल गर्ने पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । सरकारी कार्यालय वा स्थानिय तहले बुझिलिएको मालपोतको रसीद मालपोत बुझाउनेलाई दिनु पर्नेछ । १९. हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको मालपोत असूल गर्ने सम्बन्धमा : भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम राख्न पाउने हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सम्बन्धित अधिकारीले प्राप्त गरी बिक्री वितरणबाट हस्तान्तरण नभएसम्म साविकबमोजिम नेपाल सरकारलाई मालपोत बुझाउने गरी साविक जग्गावालाको भोग चलनमा रहेको जग्गाको मालपोत सो जग्गावालाबाट असूल उपर गरिनेछ । तर, त्यस्तो जग्गाको मालपोत बाँकीमा जग्गा लिलाम नगरी सो जग्गावालाले पाउने क्षतिपूर्तिबाट बाँकी मालपोत कट्टा गरिनेछ । परिच्छेद-५ । मालपोत मिन्हासम्बन्धी व्यवस्था । २०. नदीकट, बालुबुर्ज भएमा वा पहिरो गएमा मालपोत मिन्हा दिने : (१) मालपोत लाग्ने कुनै जग्गा कुनै वर्ष नदी खोलाले काटेमा वा बालुबुर्ज भएमा वा पहिरो गएमा वा पहिरोले पुरी मुख्य बाली हुन नसकेमा सम्बन्धित जग्गावालाले तोकिएको म्यादभित्र तोकिएको ढाँचामा विवरण खोली मालपोत कार्यालयमा दरखास्त दिनु पर्नेछ । तर, बाली लागेको जग्गाको हकमा उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ हुनुभन्दा अगावै सो बाली काट्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम पर्न आएको दरखास्तमा उल्लेखित कुराहरूको जाँचबुझ गर्न मालपोत कार्यालयको प्रमुखले तीस दिनभित्र आफैं गई वा डोर खटाई जाँचबुझ गर्न गराउनु पर्नेछ । सो बमोजिमको जाँचबुझ गर्दा गराउँदा सो वर्ष मालपोत मिन्हा गर्नु पर्ने देखिएमा कति प्रतिशतसम्म मालपोत मिन्हा दिनु पर्ने हो मालपोत कार्यालयले यकिन गरी मिन्हा दिई मालपोत विभागमा सात दिनभित्र जानकारी दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको जाँचबुझबाट कुनै जग्गा सधैको निमित्त वेसाबूद वा बेकम्मा भएको देखिएमा सो जग्गाको लगत कट्टा गर्न मालपोत कार्यालयले नेपाल सरकारमा जाहेर गर्नेछ र नेपाल सरकारले मुनासिब देखेमा सो जग्गाको लगत कट्टा गर्न मालपोत कार्यालयलाई आदेश दिनेछ । २१. सुक्खा वा अन्य दैवी प्रकोपले बाली हुन नसकेमा मालपोत मिन्हा हुने : (१) कुनै वर्ष सुक्खा वा असिना परी वा सलह लागी वा बाढी आई वा अरु कुनै दैवी प्रकोपले कुनै क्षेत्रमा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मुख्य बाली नोक्सानी भएमा आवश्यक जाँचबुझ गरी आंशिक वा पूरा मालपोत मिन्हा दिनुपर्ने लागेमा आफ्नो राय सहित मालपोत कार्यालयले नेपाल सरकारमा जाहेर गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जाहेर भई आएमा वा कुनै तवरले त्यस्तो अवस्थाको जानकारी नेपाल सरकारलाई भएमा अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा झिकिएको । आवश्यक देखिए जति मालपोत नेपाल सरकारले मिन्हा गर्नेछ । परिच्छेद-६ ।
मालपोत_ऐन_२०३४
Land Revenue Act, 1977

(२) उपदफा (१) बमोजिम जाहेर भई आएमा वा कुनै तवरले त्यस्तो अवस्थाको जानकारी नेपाल सरकारलाई भएमा अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा झिकिएको । आवश्यक देखिए जति मालपोत नेपाल सरकारले मिन्हा गर्नेछ । परिच्छेद-६ । मालपोत असूल गर्ने काम, कर्तव्य र दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । २२. यस ऐन बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने : दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै सरकारी कार्यालय वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानिय तहले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम मालपोत असूल गर्दा सो सम्बन्धमा जग्गा लिलाम बिक्री गर्ने बाहेक मालपोत कार्यालयलाई प्राप्त सम्पूर्ण अधिकारहरू त्यस्तो सरकारी कार्यालय वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानिय तहले समेत प्रयोग गर्न पाउनेछन् । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । २३. हानी नोक्सानीको बिगो व्यहोर्नु पर्ने : कसैले मालपोत असूल गर्दा जानीजानी वा बदनियतसाथ यो ऐन वा प्रचलित कानूनको बर्खिलाप हुने काम गरी नेपाल सरकार वा अरु कसैलाई कुनै किसिमको हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा सो हानी नोक्सानीको बिगो र अन्य दायित्व मालपोत असूल गर्ने काममा खटिएको व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ । त्यसरी मालपोत असूल गरेको रकम हानी नोक्सानी भएकोमा निज उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही समेत हुनेछ । परिच्छेद-७ । जग्गा आवाद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । २४. सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुने : (१) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन हुँदैन । तर नेपाल सरकारले सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि, सरकारी जग्गा नेपाल सरकारबाट उचित ठहर्‍याएको कुनै कामको लागि र सामुदायिक जग्गा सम्बन्धित समुदायले उचित ठहर्‍याएको कुनै कामको लागि व्यवस्था गर्न यस उपदफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । (२) कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ । (३) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी तोकिए बमोजिमको अभिलेख अद्यावधिक राख्नु पर्नेछ । २५. दर्ता नभएको जग्गा आवाद गर्न नहुने : दर्ता नभएको जग्गा कसैले आवाद गर्नु गराउनु हुँदैन । तर, दफा २६ बमोजिम तोकिएको समितिले जग्गा आवाद गर्न स्वीकृति दिएपछि वा पुनर्वाससम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम जग्गा बिक्री वितरण भएपछि त्यस्तो जग्गा आवाद गर्न यस दफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । २६. स्वीकृति लिई दर्ता नभएको जग्गा आवाद गर्ने : (१) दर्ता नभएको जग्गा आवाद गर्न तोकिएको समितिबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (२) दर्ता नभएको जग्गा आवाद गर्न स्वीकृतिको निमित्त तोकिएको समितिमा दरखास्त दिनु पर्नेछ । (३) मोही वा जग्गावालाको हैसियतले तोकिएको हदसम्म आफ्नो जग्गा नभएको व्यक्तिले मात्र उपदफा (२) बमोजिम दरखास्त दिन पाउनेछ ।
मालपोत_ऐन_२०३४
Land Revenue Act, 1977

(२) दर्ता नभएको जग्गा आवाद गर्न स्वीकृतिको निमित्त तोकिएको समितिमा दरखास्त दिनु पर्नेछ । (३) मोही वा जग्गावालाको हैसियतले तोकिएको हदसम्म आफ्नो जग्गा नभएको व्यक्तिले मात्र उपदफा (२) बमोजिम दरखास्त दिन पाउनेछ । (४) तोकिएको समितिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनको अधीनमा रही उपदफा (३) बमोजिमका व्यक्तिलाई दर्ता नभएको जग्गा आवाद गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम तोकिएको समितिले स्वीकृति दिँदा त्यस्तो जग्गा आवाद गर्न पाउने शर्तहरू तथा सो बापतको दस्तूर तोकिएबमोजिम हुनेछ । तर, । (क) यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले दफा २४ को पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा (१) बमोजिम आवाद वा दर्ता गर्न नहुने जग्गा आवाद गर्न स्वीकृति दिने अधिकार त्यस्तो समितिलाई हुने छैन । (ख) कुनै कारणले कुनै व्यक्तिको नाममा हाल आबादी दर्ता हुन नसकने जग्गा सो व्यक्तिलाई तोकिएको समितिले आवाद गर्न स्वीकृति दिने छैन । (ग) कुनै एकै जग्गा आवाद गर्न स्वीकृतिको लागि एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूको दरखास्त परेमा तोकिए बमोजिमको प्राथमिकता अनुसार अनुमति दिइनेछ । (६) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै क्षेत्रको जग्गामा बसोबास गराउने भएमा नेपाल सरकारले तोकेको हदसम्मको जग्गा पुनर्वाससम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम बिक्री वितरण गराउन सकिनेछ । (७) तोकिएको समितिले जग्गा आवाद गर्न स्वीकृति दिँदा वा उपदफा (६) बमोजिम बसोबासको निमित्त जग्गा बिक्री वितरण गर्दा तोकिएको समिति वा सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न लगाउनु पर्नेछ । (८) यस दफा अन्तर्गत सम्बन्धित समिति वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा आदेशलाई मालपोत कार्यालयले तोकिए बमोजिम कार्यान्वित गर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । ## परिच्छेद-७क. । घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार । २६क. घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनु पर्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि "घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार" भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तिबीच आपसी सहमतिमा गरिने खरिद बिक्री बाहेक कुनै शुल्क लिई वा नलिई कसैको घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्न सहयोग गर्ने, त्यस्तो घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई परामर्श दिने वा सो विषयमा अन्य कुनै किसिमले व्यावसायिक रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने कार्य सम्झनु पर्छ । २६ख. इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने: (१) घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको विवरण, कागजात र दस्तुर सहित नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अधिकारी तोक्दा नेपाल सरकारले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै अधिकारीलाई तोक्न सक्नेछ ।