chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
गोरखापत्र_संस्थान_ऐन_२०१९
Gorkhapatra Corporation Act, 1963

(ग) पेश भएको वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानिको खाता रीतपूर्वकको छ छैन । (५) संस्थानको उचित प्रबन्धको लागि उपयुक्त लागेका प्रस्तावहरू अडिटरहरूले पेश गर्न सक्नेछन् । त्यसरी पेश गरिएका प्रस्तावहरू समितिले साधारण सभाको कार्य सूचीमा समावेश गर्नेछ । (६) शेयर होल्डरहरू र साहुहरूको उचित संरक्षणको लागि संस्थानले उठाई राखेको कदमहरू यथेष्ट भए नभएको र संस्थानको हिसाब राख्ने तरिका ठीक भए नभएको कुरा खोली आफैँछेड प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकारले जुनसुकै समयमा पनि अडिटरहरूलाई निर्देशन गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (४) वा (६) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक सुधार वा व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारले संस्थानलाई निर्देशन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । विविध । २८. गोप्य राख्ने र विश्वासघात नगर्ने कुराको प्रतिज्ञा गर्नु पर्ने : आफ्नो पद सम्हाल्नु भन्दा अघि नै संस्थानको प्रत्येक सञ्चालक, महाप्रबन्धक, अडिटर, पदाधिकारी र अरू कर्मचारीले अनुसूचीमा लेखिए अनुसार आफ्नो ओहदा सम्बन्धी काम कुराहरू अधिकृत व्यक्ति बाहेक अरू व्यक्तिलाई प्रकाश गर्ने छैन र संस्थानको काममा विश्वासघात गर्ने छैन भनी प्रतिज्ञा गर्नु पर्दछ । २९. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ३०. दण्ड सजाय : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम राख्न, बनाउन वा पेश गर्नु पर्ने विवरण, हिसाब किताब प्रतिवेदन वा अन्य कुनै कागजमा जानी जानी वा बदनियतसाथ झुट्टो तथ्य देखाउन वा साँचो कुरा दवाई व्यहोरा फरक पार्ने वा सो कुराको उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई तीनवर्ष सम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ । (२) सञ्चालक वा संस्थानको कुनै कर्मचारीले जानी जानी वा लापरवाही गरी वा बदनियतसाथ उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक अन्य कुनै कुरा गरी संस्थानलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) सञ्चालक वा संस्थानको कुनै कर्मचारीले दफा २२ अन्तर्गत जाँचबुझ गर्न नियुक्त भएको व्यक्तिलाई निजको काम काजमा बाधा पुर्‍याएमा वा त्यस्तो व्यक्तिले कानून बमोजिम मागेको कागजपत्र वा सूचना कुनै मनासिब कारण बिना नदिएमा वा दिनमा लापरवाही गरेमा निजलाई एकहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (४) कसैले संस्थानको लिखित स्वीकृति नलिई कुनै विवरणपत्र वा विज्ञापनमा संस्थानको नाम प्रयोग गरेमा निजलाई ६ महिना सम्म कैद वा एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ । (५) तत्काल सञ्चालक वा महाप्रबन्धक भएको कुनै व्यक्तिले दफा १६ उल्लङ्घन गरी संस्थानसँग हुने ठेक्का पट्टमा हिस्सेदार भई सो दफा बमोजिम जाहेर गर्नु पर्ने नगरी सो हैसियतबाट कुनै फाइदा उठाएको वा उठाउन उद्योग गरेमा निजलाई २ वर्षसम्म कैद वा पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ । (६) यस दफाबमोजिम सजाय हुने अपराधबाट संस्थानलाई कुनै हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानीको बिगो समेत सो अपराध गर्ने व्यक्तिबाट असुल उपर गरिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
गोरखापत्र_संस्थान_ऐन_२०१९
Gorkhapatra Corporation Act, 1963

(६) यस दफाबमोजिम सजाय हुने अपराधबाट संस्थानलाई कुनै हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानीको बिगो समेत सो अपराध गर्ने व्यक्तिबाट असुल उपर गरिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३०क. नेपाल सरकारसँगको सम्पर्क : संस्थानले आफ्नो काम कारबाहीको सिलसिलामा नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा वा दफा २१ बमोजिम नेपाल सरकारले संस्थानलाई कुनै निर्देशन दिँदा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत सम्पर्क राख्नु वा निर्देशन दिनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३०ख. स्थानीय कर नलागने : संस्थानको कारोवारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर लाग्ने छैन । न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । ३१. । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३१क. हानि नोक्सानी बारे अधिकारीहरूको बचाउ : सञ्चालक वा संस्थानका कुनै कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नको निमित्त असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराबाट भएको कुनै हानि नोक्सानीको निमित्त निज व्यक्तिगत तवरले जवाफदेही हुने छैन । ३२. नियमहरू बनाउने नेपाल सरकारको अधिकार : यो ऐनको उद्देश्यहरू कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ र ती नियमहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछन् । ३३. विनियमहरू बनाउने संस्थानको अधिकार : संस्थानको काम कुराहरूको उचित सम्पादनका निमित्त यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरूमा बाधा विरोध नपरी संस्थानले विनियमहरू बनाउन सक्नेछ र ती विनियमहरू नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछन् । ३४. यो ऐन बमोजिम हुने : प्रचलित नेपाल कानूनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा लेखिएका कुराहरूमा यही बमोजिम हुनेछ । अनुसूची । (दफा २८ सँग सम्बन्धित) । इमान्दारी र गोपनीयताको प्रतिज्ञा । म प्रतिज्ञा गर्दछु कि संस्थानको सञ्चालक, महानिर्देशक कर्मचारी अडिटरको हैसियतबाट वा संस्थानमा आफ्नो पदसम्बन्धी समुचा काम कुरामा आफ्नो योग्यता औं क्षमताले भेटेसम्म परी आएको कर्तव्यको पालन इमान्दारीपूर्वक र सत्य निष्ठाले गर्नेछु । म पुनः प्रतिज्ञा गर्दछु कि कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई संस्थानसम्बन्धी कुनै सूचना प्रकाश गर्न वा गर्न लगाउन वा कसैलाई संस्थानको अधीनमा रहेको र संस्थानसम्बन्धी कुनै किताब वा कागजपत्र कुनै व्यक्तिलाई निरीक्षण वा ग्रहण गर्न दिने छैन ।
प्रशासकीय_अदालत_ऐन_२०७६
Administrative Court Act, 2019

प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ । प्रमाणीकरण मिति । २०७६ । ०६ । २४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः प्रशासकीय अदालतको गठन, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा समयानुकूल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अदालत" भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको प्रशासकीय अदालत सम्झनु पर्छ । (ख) "अध्यक्ष" भन्नाले अदालतको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ग) "कर्मचारी" भन्नाले नेपाल सरकारको निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नेपाल सङ्घीय संसद सेवा वा सार्वजनिक संस्थाको सेवामा कार्यरत कर्मचारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायका व्यक्तिलाई समेत जनाउँछः- । (१) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, । (२) प्रदेश कानून बमोजिम गठन हुने प्रदेश निजामती सेवा, अन्य सरकारी सेवा वा प्रदेश सरकारको पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हुने संस्थाको सेवामा रहेको कर्मचारी, । (३) स्थानीय तहका कर्मचारी । (घ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ङ) "सदस्य" भन्नाले अदालतको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ । (च) "सार्वजनिक संस्था" भन्नाले देहायको संस्था सम्झनु पर्छः- । (१) पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैङ्क, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् वा नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदानप्राप्त विद्यालय र यसै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था, । (२) प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम गठन भएको नियमनकारी निकाय, । (३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य संस्था । ३. अदालतको गठन: (१) दफा ७ बमोजिम मुद्दा वा सो दफा बमोजिमको विषयमा पुनरावेदन सुन्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको प्रशासकीय अदालत गठन गर्नेछः- । (क) उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेका वा हुने योग्यता पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्त गरेको व्यक्ति - अध्यक्ष । (ख) नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त वा कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी कानून वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना - सदस्य । (ग) निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त वा कुनै विषयमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना - सदस्य । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र सो अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नेपालभर हुनेछ ।
प्रशासकीय_अदालत_ऐन_२०७६
Administrative Court Act, 2019

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र सो अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नेपालभर हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रदेशबाट दुई सयभन्दा बढी मुद्दा उपदफा (२) बमोजिमको अदालतमा दर्ता भई चालू अवस्थामा रहेमा त्यस प्रदेशमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो प्रदेशको राजधानीमा मुकाम रहने गरी उपदफा (१) बमोजिम अदालत गठन गर्नेछ । तर उपदफा (२) बमोजिमको अदालत रहेको प्रदेशको हकमा यस उपदफा बमोजिमको छुट्टै अदालत गठन गरिने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजिम गठन भएको अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ । त्यसरी क्षेत्राधिकार तोक्दा सो अदालत रहेको प्रदेशको अतिरिक्त नजिकको अन्य प्रदेशको समेत क्षेत्राधिकार हुने गरी तोक्न सक्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम अदालत गठन हुँदा बखत सो अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै मुद्दा उपदफा (२) बमोजिमको अदालतमा विचाराधीन रहेको भएमा त्यस्तो मुद्दा उपदफा (३) बमोजिमको अदालतमा सर्नेछ । ४. अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि: (१) अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि दफा ५ को अधीनमा रही पाँच वर्षको हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि व्यक्तिलाई दुईपटकभन्दा बढी अवधिको लागि अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्त गरिने छैन । ५. पदमा नरहने अवस्था: (१) यस ऐन बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्य देहायका अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहने छैनन्ः- । (क) दफा ४ बमोजिम निजको पदावधि समाप्त भएमा, । (ख) निजले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएमा, । (ग) खराब आचरण, कार्य क्षमताको अभाव वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको आधारमा नेपाल सरकारले निजलाई पदमुक्त गरेमा, । (घ) निजको उमेर त्रिसट्ठी वर्ष पूरा भएमा, । (ङ) निजको मृत्यु भएमा । (२) यस ऐन बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि नेपाल सरकारले निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीश अदालतको सदस्य तोकिएको अवस्थामा निज जुनसुकै व्यहोराले उच्च अदालतको न्यायाधीश पदबाट अवकाश प्राप्त गरेमा यस ऐन बमोजिम गठित अदालतबाट स्वतः अवकाश प्राप्त गरेको मानिनेछ । यसरी अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले पाउने सुविधा निजको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । ६. पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा: यस ऐन बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्त क्रमशः उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश सरह हुनेछ । ७. अदालतको अधिकार क्षेत्र: केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतलाई देहायका मुद्दा वा विषयमा भएको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुनेछः- । (क) प्रचलित कानून बमोजिम कर्मचारीलाई दिइएको विभागीय सजाय, । (ख) कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा स्तरवृद्धि, । (ग) कर्मचारीको उपदान, निवृत्तभरण वा अवकाश, । (घ) कर्मचारी समायोजन, । (ङ) कर्मचारीको सेवाका अन्य शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विषय ।
प्रशासकीय_अदालत_ऐन_२०७६
Administrative Court Act, 2019

(क) प्रचलित कानून बमोजिम कर्मचारीलाई दिइएको विभागीय सजाय, । (ख) कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा स्तरवृद्धि, । (ग) कर्मचारीको उपदान, निवृत्तभरण वा अवकाश, । (घ) कर्मचारी समायोजन, । (ङ) कर्मचारीको सेवाका अन्य शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विषय । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा कुनै कर्मचारीलाई दिइएको विभागीय सजाय वा बढुवाको सम्बन्धमा कुनै निकाय वा पदाधिकारी समक्ष उजुरी वा पुनरावेदन लाग्ने रहेछ भने त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीले सो विषयमा निर्णय गरेपछि मात्र सो निर्णय उपर अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । ८. अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग: (१) अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तीनैजना सदस्यले सामूहिक रुपमा गर्नेछन् । तर एकजना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले मुद्दाको कारबाही र अध्यक्ष सहित दुईजना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछ । (२) तीनजना सदस्य उपस्थित भएको इजलासमा तीनैजना सदस्यको एकमत वा दुईजना सदस्यको बहुमत कायम भए सो मत अदालतको निर्णय मानिनेछ । (३) दुईजना सदस्य उपस्थित भएको इजलासमा एकमत कायम नभए कारबाहीको हकमा अध्यक्ष सहितको इजलास भए अध्यक्षको राय बमोजिम र अध्यक्ष बाहेकको इजलास भए वरिष्ठ सदस्यको राय बमोजिम गर्नु पर्नेछ । मुद्दाको फैसला वा अन्तिम आदेशको हकमा पहिला अनुपस्थित रहेको सदस्य समक्ष पेश गरी निजले समर्थन गरेको राय अदालतको निर्णय मानिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम पहिला अनुपस्थित रहेको सदस्य समक्ष पेश गर्दा पनि फरक-फरक राय हुन गएमा अध्यक्षको राय नै अदालतको निर्णय हुनेछ । ९. अदालतको अधिकार: अदालतलाई देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछः- । (क) सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेशलाई सदर, बदर वा आंशिक बदर गर्ने, । (ख) सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले कुनै प्रमाण बुझ्न छुटाएको रहेछ भने सो प्रमाण बुझ्न वा मुद्दाको लगत कायमै राखी त्यस्तो प्रमाण बुझ्नको लागि मिसिल सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष पठाउने, । (ग) सम्बन्धित पक्षसँग केही कुरा बुझ्नु पर्ने देखिएमा सो पक्ष झिकाई बुझ्ने र सम्बन्धित कागजपत्र दाखिल गर्न लगाउने । ९क. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । स्वार्थ बाझिएको मुद्दा हेर्न नहुने : (१) अध्यक्ष वा सदस्यले स्वार्थ बाझिएको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न हुँदैन । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वार्थ बाझिएको कारण अध्यक्षले कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्न नहुने मुद्दामा अध्यक्ष बाहेकका दुई जना सदस्य भएको इजलासले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्नेछ । तर स्वार्थ बाझिएको कारण अध्यक्ष र सदस्यले कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्न नहुने मुद्दा प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र भएको उच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ र सम्बन्धित उच्च अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्नेछ । १०. मिसिल, लिखत वा जवाफ पठाउनु पर्ने: (१) अदालतले मुद्दामा प्रमाणको निमित्त आवश्यक पर्ने कुनै मिसिल, लिखत वा अन्य कुनै कुरा पेश गर्न कुनै निकाय वा अधिकारीलाई आदेश दिएमा वा कुनै कुराको स्पष्टीकरण वा जवाफ माग गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अदालतले तोकेको समयभित्र सो आदेशको पालना गर्नु पर्नेछ ।
प्रशासकीय_अदालत_ऐन_२०७६
Administrative Court Act, 2019

१०. मिसिल, लिखत वा जवाफ पठाउनु पर्ने: (१) अदालतले मुद्दामा प्रमाणको निमित्त आवश्यक पर्ने कुनै मिसिल, लिखत वा अन्य कुनै कुरा पेश गर्न कुनै निकाय वा अधिकारीलाई आदेश दिएमा वा कुनै कुराको स्पष्टीकरण वा जवाफ माग गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अदालतले तोकेको समयभित्र सो आदेशको पालना गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतले दिएको आदेशको पालना नगरेको कारणबाट मुद्दाको कारबाही वा किनारा गर्न बाधा परेमा, कुनै पक्षलाई अनावश्यक हैरानी भएमा वा निजको हकमा प्रतिकूल असर परेमा सम्बन्धित निकायको प्रमुख वा अधिकारीलाई पटकेपिच्छे एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । तर त्यस्तो सजाय पाएको कुनै निकाय प्रमुख वा अधिकारीले अदालतको आदेश पालना गर्न नसकेको मनासिब कारण सहित सो जरिवाना हुन नपर्ने सम्बन्धमा अदालतलाई निवेदन दिएमा र त्यस्तो निवेदनको व्यहोरा जाँचबुझ गर्दा मनासिब देखिएमा अदालतले सो जरिवानाको रकम कम गर्न वा जरिवाना गर्ने गरी भएको त्यस्तो आदेश रद्द गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा थप । १०क. जिल्ला अदालत मार्फत पुनरावेदन दिन सकिने : यस ऐन बमोजिम प्रशासकीय अदालतमा दर्ता हुने निवेदन, पुनरावेदन तथा लिखित जवाफ लगायतका जुनसुकै लिखत दर्ता गर्न तथा अदालतबाट जारी हुने म्याद सूचना सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत तामेल गर्न सकिनेछ । ११. पुनरावेदन गर्ने: (१) पुनरावेदकले जुन निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन गर्ने हो सो निकाय वा अधिकारी मार्फत वा सोझै अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदकले कुनै निकाय मार्फत पुनरावेदन गरेकोमा सो निकायले त्यस्तो पुनरावेदन र सो पुनरावेदनसँग सम्बन्धित मिसिल सात दिनभित्र सम्बन्धित अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्राप्त भएको पुनरावेदन जाँचबुझ गर्दा रीत पुगेको तथा स्पष्ट आधार र पर्याप्त प्रमाण रहेको देखिएमा अदालतको रजिष्ट्रारले त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्नेछ । रीत नपुगेको, स्पष्ट आधार र पर्याप्त प्रमाण नभएको वा म्याद नाघेको देखिएमा सोही व्यहोरा खुलाई दरपीठ गर्नु पर्नेछ । (४) पुनरावेदन गर्दा रीत पुऱ्याउनु पर्ने कुरा, पुनरावेदन बापत लाग्ने दस्तुर तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरुवा सम्बन्धमा अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कर्मचारीले अदालतबाट अन्तिम फैसला नहुँदासम्म प्रचलित कानून बमोजिमको म्यादभित्र सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर भई नियमित रुपमा कामकाज गर्नु पर्नेछ । १२. पुनरावेदन गर्ने म्याद: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम अदालतमा पुनरावेदन गर्दा त्यस्तो निर्णय वा अन्तिम आदेशको सूचना वा जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्नु पर्नेछ । तर सम्बन्धित पक्षले काबूबाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद गुज्रिएको कारण देखाई निवेदन दिएमा र सो व्यहोरा जाँचबुझ गर्दा मनासिब देखिएमा अदालतले तीस दिनसम्मको म्याद थामिदिन सक्नेछ । १३. पुनरावेदन खारेज नहुने: केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा झिकिएको ।
प्रशासकीय_अदालत_ऐन_२०७६
Administrative Court Act, 2019

तर सम्बन्धित पक्षले काबूबाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद गुज्रिएको कारण देखाई निवेदन दिएमा र सो व्यहोरा जाँचबुझ गर्दा मनासिब देखिएमा अदालतले तीस दिनसम्मको म्याद थामिदिन सक्नेछ । १३. पुनरावेदन खारेज नहुने: केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा झिकिएको । अदालतमा परेको पुनरावेदनको टुङ्गो नलाग्दै पुनरावेदन दिने व्यक्ति सेवाबाट अवकाश भएमा वा निजको मृत्यु भएमा अदालतले सो पुनरावेदन खारेज नगरी अन्तिम किनारा गर्नु पर्नेछ । १४. निर्णय गर्नु पर्ने अवधि: केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा झिकिएको । अदालतले आफू समक्ष पुनरावेदन परेको एक वर्षभित्र त्यस्तो मुद्दामा निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ । १५. अदालतको निर्णय अन्तिम हुने: अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा झिकिएको । १६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा झिकिएको । १७. निर्णय वा आदेश पालना गर्नु पर्ने: अदालतबाट भएका निर्णय वा अन्तिम आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । १८. हाजिर नभए नोकरी नथामिने: (१) सर्वोच्च अदालत वा अदालतको फैसलाबाट नोकरीमा पुनः स्थापित भएको कर्मचारी फैसलाको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र आफ्नो कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र कार्यालयमा हाजिर नहुने कर्मचारीको नोकरी थामिने छैन । १९. अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने: (१) अदालतले आफ्नो न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा निर्णय वा अन्तिम आदेशको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही चलाउँदा अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ । (३) अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालत समक्ष क्षमा माग्न सक्नेछ । त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा राख्न सक्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको अवहेलनामा सजाय पाएको व्यक्तिले अदालत सन्तुष्ट हुने गरी क्षमा मागेमा अदालतले त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन नगर्न, घटाउन, परिवर्तन गर्न वा शर्त तोकी त्यस्तो शर्त पूरा गरेमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश गर्न सक्नेछ । २०. रजिष्ट्रार सम्बन्धी व्यवस्था: (१) अध्यक्षको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रही अदालतको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न अदालतमा नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको एकजना रजिष्ट्रार रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) अदालतमा दर्ता गराउन ल्याएका निवेदन तथा पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्ने र दर्ता गर्न नमिल्ने भएमा दरपीठ गर्ने, । (ख) पुनरावेदकले कानून व्यवसायी नियुक्त गरेकोमा वकालतनामा दर्ता गर्ने, । (ग) अदालतमा दर्ता हुन आएका पुनरावेदनपत्रमा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने रकम दाखिला गराउने, । (घ) अदालतको म्याद तथा सूचना जारी गर्ने, तामेल गराउने र सो सम्बन्धमा आवश्यक निकासा दिने, । (ङ) कानून बमोजिम मुद्दाका पक्षहरूको म्याद तारिख थाम्ने र तारिखसँग सम्बन्धित व्यवस्था मिलाउने, ।
प्रशासकीय_अदालत_ऐन_२०७६
Administrative Court Act, 2019

(ग) अदालतमा दर्ता हुन आएका पुनरावेदनपत्रमा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने रकम दाखिला गराउने, । (घ) अदालतको म्याद तथा सूचना जारी गर्ने, तामेल गराउने र सो सम्बन्धमा आवश्यक निकासा दिने, । (ङ) कानून बमोजिम मुद्दाका पक्षहरूको म्याद तारिख थाम्ने र तारिखसँग सम्बन्धित व्यवस्था मिलाउने, । (च) अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रकाशन गर्ने, गराउने, । (छ) अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ज) मुद्दाको काम कारबाही सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने, । (झ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने । (३) उपदफा (१) बमोजिमको रजिष्ट्रारले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार आफ्ना मातहतका अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २१. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: अदालतलाई आवश्यक पर्ने अन्य कर्मचारीहरू नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । २२. शपथ ग्रहण: आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि यस ऐन बमोजिम नियुक्त अध्यक्षले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश समक्ष र सदस्यले अध्यक्ष समक्ष अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । २३. मुद्दा सर्ने: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम गठित प्रशासकीय अदालतमा दायर भई छिन्न बाँकी रहेका मुद्दाहरू यस ऐन बमोजिम गठित अदालतमा सर्नेछन् । (२) यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने मुद्दा कुनै निकाय वा अधिकारी समक्ष दायर भई कारबाही चलिरहेको रहेछ भने त्यस्तो मुद्दा यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धित सक्कल मिसिल अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । त्यसरी मिसिल प्राप्त भएपछि अदालतले मुद्दा दर्ता गरी त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ वा किनारा गर्नेछ । २४. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: अदालतले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा कानून तथा न्याय सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २५. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । २६. संशोधन, खारेजी तथा बचाउ: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि अदालतको क्षेत्राधिकार रहेको विषयमा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो संस्थाको कुनै कर्मचारीलाई दिइएको विभागीय सजाय वा बढुवाको निर्णय उपर कुनै निकाय वा पदाधिकारी समक्ष उजूरी वा पुनरावेदन लाग्ने रहेछ भने त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीले निर्णय गरेपछि सो निर्णय उपर अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी त्यस्ता कानूनमा स्वतः संशोधन भएको मानिनेछ । (२) देहायका ऐनमा देहाय बमोजिम खारेजी वा संशोधन गरिएकोछ:- । (क) निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ खारेज गरिएको छ । (ख) नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७६ को उपदफा (१) मा रहेका "निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ को उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको प्रशासकीय अदालतमा" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको प्रशासकीय अदालतमा" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । (ग) सङ्घीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ९१ को उपदफा (१) मा रहेका "निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ को उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको प्रशासकीय अदालत" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको प्रशासकीय अदालत" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
सार्वजनिक_ऋण_व्यवस्थापन_ऐन_२०७९
Public Debt Management Act, 2022

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ । प्रमाणीकरण मिति । २०७९ । ०६ । २३ । संवत् २०७९ सालको ऐन नं. २८ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः देशको द्रुत आर्थिक विकास र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्न र वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको व्यवस्थापन गर्न ऋण तथा जमानत सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतीसौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "आन्तरिक ऋण" भन्नाले नेपाली नागरिक, सङ्गठित संस्था, बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट लिइने ऋण सम्झनु पर्छ । (ख) "आयोग" भन्नाले नेपालको संविधानको धारा २५० बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्झनु पर्छ । (ग) "एजेन्सी" भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्क वा वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ । (घ) "ऋणपत्र" भन्नाले देहाय बमोजिमका ऋणपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो ऋणपत्रको व्याज भुक्तानी पुर्जालाई समेत जनाउँछः- । (१) स्टक, । (२) प्रमिशरी नोट, । (३) बियरर बण्ड, । (४) प्राईज बण्ड, । (५) नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी गरिने ऋणपत्र, र । (६) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकि दिएको अन्य कुनै ऋणपत्र । (ङ) "कार्यालय" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय सम्झनु पर्छ । (च) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (छ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ज) "वैदेशिक ऋण" भन्नाले विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीसँग विदेशी मुद्रामा लिइएको ऋण बापत तिर्नुपर्ने बाँकी रकमको योग सम्झनु पर्छ । (झ) "सङ्गठित संस्था" भन्नाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गठन तथा संस्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ । (ञ) "सार्वजनिक ऋण" भन्नाले आन्तरिक वा वैदेशिक ऋण र त्यस्तो ऋण परिचालन गर्दा सिर्जना भएको वित्तीय दायित्व सम्झनु पर्छ । (ट) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । ३. कार्यालय: (१) सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको लागि एक सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय रहनेछ । (२) कार्यालयमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको सङ्गठन संरचना अनुसार आवश्यक संख्यामा कर्मचारी रहनेछन् । ४. कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही मन्त्रालयले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि गरेको आय-व्ययको प्रक्षेपण, बैङ्किङ्ग क्षेत्रको तरलता र समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँगको समन्वयमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक पर्न सक्ने सार्वजनिक ऋणको प्रक्षेपण गर्ने, ।