chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
उखडा_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Ukhada Land Act, 1964

दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ८. कारवाही र पुनरावेदन : (१) दफा ७ बमोजिम तोकिएको अदालत र दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले विशेष अदालत ऐन, २०४९ अन्तर्गतको कार्यविधि अपनाई कारवाही गर्न र मुद्दा मामिलामा आवश्यकता अनुसार दौडाहा इजलास कायम गर्न तथा चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सदस्यलाई रोहवरमा राखी प्रचलित कानुनबमोजिम सरजमीन गर्न गराउन सक्नेछ । तर पूर्वपक्षको सिलसिलामा अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने अधिकार तोकिएको अधिकारीलाई हुनेछैन । (२) दफा ६ को उपदफा (२) अन्तर्गत तोकिएको अधिकारीले दिएको आदेश उपर तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । (३) उपदफा (२) अन्तर्गत दफा ६ को उपदफा (१) अन्तर्गत तोकिएको अदालतले गरेको सजाय उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ द्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको । उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ८क. विशेष व्यवस्था : (१) यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै उखडा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा तोकिएको अदालतमा सम्बन्धित पक्षले म्याद तारेख गुजारी डिसमिस भएको वा नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेकोले खारेज भएको वा तामेलीमा रहेको वा एक पक्षले म्याद तारेख गुजारी अर्को पक्षको हकमा समेत खारेज भएको वा तामेलीमा रहेको मुद्दा पुनः जगाई कारवाही गराउन चाहने व्यक्तिले चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको म्याद भित्र तोकिएको अदालतमा निवेदन दिएमा, तोकिएको अदालतले त्यसरी डिसमिस वा खारेज भएको वा तामेलीमा रहेको मुद्दा पुनः जगाई कारवाही र किनारा गर्न सक्नेछ । (२) कुनै जग्गाधनी वा किसानले दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिमको विवरण म्यादभित्र पेश नगरेको कारणबाट उखडा जग्गा दर्ता हुन नसकेकोमा तोकिएको अदालतले म्याद तोकी सो म्यादभित्र दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिमको विवरण प्राप्त हुन आएमा सो विवरणको आधारमा समेत तोकिएको अदालतले उखडा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी कारवाही गर्न सक्नेछ । (३) यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै तोकिएको अदालतले उखडा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा गरेको फैसला उपर चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको म्याद भित्र तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । ९. छिन्न बाँकी मुद्दा मामिला सर्ने : यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि सर्वोच्च अदालतमा बाहेक अन्य कुनै अड्डा अदालत वा अधिकारीका समक्ष दायर भै छिन्न बाँकी रहेको उखडा जग्गाका किसान र जग्गाधनीको हक बेहक सम्बन्धी मुद्दा मामिला यो ऐन प्रारम्भ भएपछि दफा ७ अन्तर्गत गठित दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधिततोकिएको अदालतमा सर्नेछ र सो तोकिएको अदालतबाट कारवाही र किनारा गरिनेछ । १०. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ । ११. बचाउ : यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा लेखिएका कुराहरूमा सोही बमोजिम र अरूमा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम गर्नुपर्छ ।
केही_सार्वजनिक_लिखत_प्रमाणीकरण_(कार्यविधि)_ऐन_२०६३
Authentication (Procedure) of Some Public Documents Act, 2006

केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०६३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६३ । ६ । ५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६५ २०६५ । ९ । २ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ४. विधयन ऐन, २०८१ २०८१ । २ । ०३ । २०६३ सालको ऐन न. ४ । केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको संशोधन र एकीकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : केही सार्वजनिक लिखतहरूको प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधि सभाले यो ऐन बनाएकोछ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०६३” रहेकोछ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “सार्वजनिक लिखत” भन्नाले देहायका लिखत सम्झनु पर्छ :- । (१) ऐन, । (२) अध्यादेश, । (३) नेपाल सरकारले बनाएको नियम, । (४) संवैधानिक निकायले बनाएको नियम, । (५) नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेश, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (५क) प्रदेश सरकारले बनाएको नियम, जारी गरेको आदेश वा अधिकार पत्र वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (५ख) स्थानीय तहले बनाएको ऐन, नियम तथा जारी गरेको आदेश, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (६) संविधान सभा, व्यवस्थापिका-संसद वा सङ्घीय संसदद्वारा पारित प्रस्ताव । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (६क) प्रदेश सभा, नगर सभा वा गाउँ सभाबाट पारित प्रस्ताव, । (७) नेपाल सरकारले जारी गरेको अधिकारपत्र, । (८) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, । (९) संविधान बमोजिम नियुक्ति हुने पदको नियुक्तिपत्र, । (१०) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले दिने नियुक्ति, सरुवा र अवकाशपत्र, । (११) प्रचलित कानून बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने अन्य लिखत, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (११क) प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेश सरकारले दिने नियुक्ति, सरुवा वा अवकाशपत्र, । (१२) तोकिए बमोजिमका अन्य लिखत । (ख) “प्रामाणिक प्रति” भन्नाले सार्वजनिक लिखत प्रमाणित गर्ने अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको सक्कल प्रति सम्झनु पर्छ । (ग) “सचिव” भन्नाले नेपाल सरकारको सचिव सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अन्य अधिकृत समेतलाई जनाउँछ । (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ३. ऐनको प्रमाणीकरण कार्यविधि: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय-संसदबाट विधेयक पारित भएपछि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय-संसद सचिवालयले त्यस्तो विधेयक नेपाली कागजमा विधयन ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । पाँच प्रति तयार गरी प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
केही_सार्वजनिक_लिखत_प्रमाणीकरण_(कार्यविधि)_ऐन_२०६३
Authentication (Procedure) of Some Public Documents Act, 2006

सङ्घीय-संसदबाट विधेयक पारित भएपछि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय-संसद सचिवालयले त्यस्तो विधेयक नेपाली कागजमा विधयन ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । पाँच प्रति तयार गरी प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरिने विधेयकका प्रतिहरूमा विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सङ्घीय संसदबाट विधेयक पारित भएको मिति उल्लेख गरी हस्ताक्षर गरेको हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएका विधेयकका प्रतिहरूमा राष्ट्रपतिले मिति उल्लेख गरी हस्ताक्षर गरेपछि त्यस्तो विधेयक प्रमाणीकरण हुनेछ र ऐन बन्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमका प्रामाणिक प्रतिहरूमध्ये एक प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालयमा राखी विधयन ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । एक/एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय संसद सचिवालयमा तथा दुई प्रति कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ र त्यस्ता प्रत्येक कार्यालयले त्यसरी प्राप्त प्रामाणिक प्रति सुरक्षितसाथ राख्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त भएको प्रामाणिक प्रतिको आधारमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवले ऐन प्रमाणीकरण भएको मिति राखी सो ऐन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ४. सङ्घीय-संसदद्वारा पारित प्रस्तावको प्रमाणीकरण: (१) नेपालको संविधान तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सङ्घीय संसदद्वारा पारित प्रस्तावको प्रमाणीकरण त्यस्तो प्रस्ताव उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रामाणिक प्रतिको आधारमा सङ्घीय संसदका महासचिव वा सचिव वा महासचिवले तोकेको राजपत्राङ्कित अधिकृतले सो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने वा गराउनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ५. अध्यादेश प्रमाणीकरणको कार्यविधि: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने सिफारिस भएपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले त्यस्तो अध्यादेशको मस्यौदाको विधयन ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । चार प्रति नेपाली कागजमा तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तयार भएको अध्यादेशको मस्यौदामा देहायका पदाधिकारीहरूले हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ :- । (क) प्रधानमन्त्री, । (ख) सम्बन्धित विभागीय मन्त्री, । (ग) कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मन्त्री, । (घ) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव, र । (ङ) कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजिम हस्ताक्षर भएको अध्यादेशको मस्यौदा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्यस्तो मस्यौदा प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त अध्यादेशको मस्यौदाका प्रतिहरूमा राष्ट्रपतिले मिति उल्लेख गरी हस्ताक्षर गरेपछि अध्यादेश प्रमाणीकरण हुनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम प्रमाणीकरण भएपछि सो अध्यादेश ऐन सरह लागू हुनेछ ।
केही_सार्वजनिक_लिखत_प्रमाणीकरण_(कार्यविधि)_ऐन_२०६३
Authentication (Procedure) of Some Public Documents Act, 2006

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त अध्यादेशको मस्यौदाका प्रतिहरूमा राष्ट्रपतिले मिति उल्लेख गरी हस्ताक्षर गरेपछि अध्यादेश प्रमाणीकरण हुनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम प्रमाणीकरण भएपछि सो अध्यादेश ऐन सरह लागू हुनेछ । (६) उपदफा (४) बमोजिम अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि त्यस्ता प्रामाणिक प्रतिहरूमध्ये एक प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालयमा राखी विधयन ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र दुई प्रति कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ र त्यस्ता प्रत्येक कार्यालयले त्यसरी प्राप्त प्रामाणिक प्रति सुरक्षितसाथ राख्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम प्राप्त भएको प्रामाणिक प्रतिको आधारमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिवले अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको मिति राखी सो अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५क. राष्ट्रपतिबाट जारी हुने आदेश, अधिकारपत्र, सूचनाको प्रमाणीकरण: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधान तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम राष्ट्रपतिबाट जारी हुने आदेश, अधिकारपत्र, सूचना वा अन्य कुनै लिखतको प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरबाट हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयले एक प्रति आफ्नो कार्यालयमा सुरक्षित राखी त्यस्तो आदेश, अधिकारपत्र, सूचना वा अन्य लिखत प्रमाणीकरण भएको जानकारी तथा कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने विषय प्रकाशनको लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । ६. नियम, आदेश, अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण आदि: (१) देहायका सार्वजनिक लिखतहरू जारी गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि सोको आधारमा मुख्य सचिवले त्यस्तो लिखत प्रमाणीकरणका लागि दुई प्रतिमा हस्ताक्षर गरी एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखी अर्को प्रति सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ :- । (क) नेपाल सरकारले बनाएको नियम, । (ख) नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेश, । (ग) नेपाल सरकारले जारी गरेको अधिकारपत्र, । (घ) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गर्नु पर्ने निर्णय, जारी गर्नु पर्ने निर्देशिका वा अन्य सार्वजनिक लिखित । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त प्रामाणिक प्रति सम्बन्धित मन्त्रालयले सुरक्षित राखी सोको आधारमा कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । ७. नेपाल सरकारको अन्य सार्वजनिक लिखितको प्रमाणीकरण : दफा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ३, ४, ५, ५क र ६ मा लेखिएदेखि बाहेकका नेपाल सरकारको अन्य सार्वजनिक लिखितको प्रमाणीकरण सम्बन्धित सचिव वा निजले तोकेको अन्य राजपत्राङ्कित अधिकृतबाट हुनेछ । ८. संविधान तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम हुने नियुक्तिको प्रमाणीकरण : (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधान, तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने पदको नियुक्तिपत्र राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणीकरण हुनेछ ।
केही_सार्वजनिक_लिखत_प्रमाणीकरण_(कार्यविधि)_ऐन_२०६३
Authentication (Procedure) of Some Public Documents Act, 2006

८. संविधान तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम हुने नियुक्तिको प्रमाणीकरण : (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधान, तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने पदको नियुक्तिपत्र राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणीकरण हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको नियुक्तिपत्रको प्रामाणिक प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालयले सुरक्षित राखी त्यस्तो प्रमाणीकरणको जानकारी तथा कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने विषय प्रकाशनको लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधान बमोजिम नियुक्ति हुने अन्य पदको नियुक्ति तोकिएको अधिकारीद्वारा तोकिए बमोजिम प्रमाणीकरण भई तोकिए बमोजिम कार्यान्वयन हुनेछ । ९. आदेशको प्रमाणीकरण : दफा ६ मा लेखिएदेखि बाहेक नेपाल सरकारको अन्य आदेश तोकिए बमोजिमको पदाधिकारीबाट तोकिए बमोजिम प्रमाणीकरण हुनेछ । १०. संवैधानिक निकायले बनाउने नियम, विनियम वा निर्देशिकाको प्रमाणीकरण : (१) प्रचलित कानून बमोजिम संवैधानिक निकायले बनाउने नियम, विनियम वा निर्देशिकाको दुई प्रति त्यस्तो निकायका प्रमुख पदाधिकारीको हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणीकरण हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमका प्रामाणिक प्रतिहरूमध्ये एक प्रति सम्बन्धित संवैधानिक निकाय र अर्को प्रति सम्बन्धित मन्त्रालयमा सुरक्षित साथ राख्नु पर्नेछ । ११. अन्य सार्वजनिक लिखितको प्रमाणीकरण : दफा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ३, ४, ५, ५क, ६, ७, ८, ९ र १० मा उल्लेख भएदेखि बाहेकका तोकिए बमोजिमका अन्य सार्वजनिक लिखितको प्रमाणीकरण तोकिएको अधिकारीद्वारा तोकिए बमोजिम हुनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । तर प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक लिखितको हकमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । १२. अन्य प्रचलित कानून बमोजिम प्रमाणीकरण हुने विषयमा असर नपर्ने : कुनै सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो विषयमा यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले असर पार्ने छैन । १३. सार्वजनिक लिखितको राष्ट्रिय अभिलेख राख्नु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजिम प्रमाणीकरण भएको सार्वजनिक लिखित तोकिएको अवधि पूरा भएपछि तोकिएको कार्यविधि पूरा गरी राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राखिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राख्दा तोकिए बमोजिमका सार्वजनिक लिखितको माइक्रो फिल्म तयार गरी राख्नु पर्नेछ । १४. दण्ड सजाय : (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कसैले सार्वजनिक लिखित किर्ते गरेमा, नभएको कुरा प्रमाणीकरण वा प्रमाणित गरेमा वा केरमेट गरेमा मुुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को नाम नेपाल मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ रहेको । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २७६ को उपदफा (३) बमोजिम सजाय हुनेछ । (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कसूर गर्न उद्योग वा दुरूत्साहन गर्ने वा मतियारलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
केही_सार्वजनिक_लिखत_प्रमाणीकरण_(कार्यविधि)_ऐन_२०६३
Authentication (Procedure) of Some Public Documents Act, 2006

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २७६ को उपदफा (३) बमोजिम सजाय हुनेछ । (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कसूर गर्न उद्योग वा दुरूत्साहन गर्ने वा मतियारलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । (४) यस दफा बमोजिम कसूर गरेको कारणबाट कसैलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सो बापत क्षतिपूर्ति समेत कसूरदारबाट भराउनु पर्नेछ । १५. सरकारीवादी मुद्दा हुने : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रूपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची - १ मा समावेश भएको मानिनेछ । १६. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । १७. खारेजी र बचाउ : (१) देहायका कानून खारेज गरिएका छन् :- । (क) लालमोहर ऐन, २०१५, । (ख) लालमोहर (दण्ड सदर गर्ने) कार्यविधि सम्बन्धित नियमहरू, २०१८, । (ग) श्री ५ को सरकारको आदेश प्रमाणित गर्ने नियमहरू, २०२३, । (घ) श्री ५ को आदेश प्रमाणित गर्ने नियमहरू, २०४८, । (ङ) लालमोहर (कार्यविधि) नियमावली, २०५४ । (२) उपदफा (१) बमोजिम खारेज भएका कानूनहरू बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरूलाई यस ऐनले प्रतिकूल असर पारेको मानिने छैन । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०६३ बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सभामुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका विधेयकहरू यसै ऐन अनुसार प्रमाणीकरण भएको मानिनेछ ।
सुरक्षण_मुद्रण_सम्बन्धी_ऐन_२०८१
Security Printing Act, 2024

सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी ऐन, २०८१ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०८१ । ०३ । १८ । संवत् २०८१ सालको ऐन नं. ०२ । सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको देशभित्र नै सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय मुद्रणको लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी ऐन, २०८१" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतिसौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अध्यक्ष" भन्नाले दफा ६ बमोजिमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) "उत्पादनस्थल" भन्नाले सुरक्षण मुद्रण सामग्री तयार गर्ने, डिजाईन गर्ने, प्रि-प्रेसको कार्य गर्ने, छपाई वा उत्पादन गर्ने वा छापिएका वा उत्पादित सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको भण्डारण गर्ने स्थल सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको लागि आवश्यक पर्ने कागज वा कच्चा पदार्थ बनाउने उद्योगलाई समेत जनाउँछ । (ग) "कार्यकारी निर्देशक" भन्नाले दफा १८ बमोजिमको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ । (घ) "कार्यालय" भन्नाले केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले केन्द्र अन्तर्गतको कार्यालयलाई समेत जनाउँछ । (ङ) "केन्द्र" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र सम्झनु पर्छ । (च) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (छ) "बैङ्क नोट" भन्नाले नगदको रूपमा चलन चल्तीमा रहेको बैङ्क नोट सम्झनु पर्छ । (ज) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (झ) "वैयक्तीकरण" भन्नाले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट प्रचलित कानून बमोजिम जारी हुने नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा अन्य यस्तै प्रकारका लिखत वा कार्डमा उल्लेख गरिएको सम्बन्धित व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सम्बन्धित व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण प्रविष्ट गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ । (ञ) "सञ्चालक समिति" भन्नाले दफा ६ बमोजिमको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । (ट) "सदस्य" भन्नाले सञ्चालक समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (ठ) "सुरक्षण मुद्रण" भन्नाले अनधिकृत व्यक्तिले हुबहु नक्कल गर्न नसक्ने गरी विशेष चिह्न, प्रक्रिया, प्रविधि र विशेष प्रकारको मसी, कागज जस्ता छपाई सामग्री प्रयोग गरी सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथ सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको मुद्रण गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (ड) "सुरक्षण मुद्रण सामग्री" भन्नाले प्रयोगका लागि तयार गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बैङ्क नोट, भिसा स्टिकर, हुलाक टिकट, अन्तः शुल्क स्टिकर, सवारी चालक अनुमतिपत्र वा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सुरक्षण मुद्रण सामग्री भनी तोकिएका अन्य सामग्रीलाई समेत जनाउँछ । परिच्छेद-२ । केन्द्रको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार ।
सुरक्षण_मुद्रण_सम्बन्धी_ऐन_२०८१
Security Printing Act, 2024

परिच्छेद-२ । केन्द्रको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. केन्द्रको स्थापना: (१) सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको छपाई सम्बन्धी कार्य गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गरिएको छ । (२) केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय नेपाल सरकारले तोकेको स्थानमा रहनेछ । (३) केन्द्रले आवश्यकता अनुसार नेपालभित्र अन्य कार्यालय खोल्न सक्नेछ । ४. केन्द्र स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने: (१) केन्द्र अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ र यसले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ । (२) केन्द्रले कानूनी व्यक्तिको हैसियतले प्रचलित कानून बमोजिमको अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्नेछ । ५. केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको प्रबन्ध तथा तयारी गर्ने र सुरक्षण मुद्रण सामग्री मुद्रण गर्ने, । (ख) केन्द्रको छापाखाना, उत्पादनस्थल वा तयार भएका सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको विश्वसनीय र भरपर्दो सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, । (ग) सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा भाग लिने, । (घ) सुरक्षण मुद्रणको काममा बाधा नपर्ने गरी अन्य छपाई सम्बन्धी काम गर्ने, । (ङ) सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने वा गराउने, । (च) नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक सङ्गठनको सदस्यता लिने, र । (छ) सुरक्षण मुद्रणको कार्यलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउने सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने । परिच्छेद-३ । सञ्चालक समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ६. सञ्चालक समितिको गठन: (१) केन्द्रको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम, कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न देहाय बमोजिमको एक सञ्चालक समिति रहनेछ:- । पद हैसियत । (क) सचिव, मन्त्रालय अध्यक्ष । (ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय सदस्य । (ग) सहसचिव, गृह मन्त्रालय सदस्य । (घ) सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय सदस्य । (ङ) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सदस्य । (च) सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सदस्य । (छ) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट विज्ञान, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ्ग, वाणिज्यशास्त्र वा सूचना प्रविधि विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा पाँच वर्षको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना सदस्य । (ज) कार्यकारी निर्देशक सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिमका सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनित सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा केन्द्रको हित विपरीत कुनै काम गरेमा मन्त्रालयले निजलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिमको सदस्य मनोनित गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्नु पर्नेछ ।
सुरक्षण_मुद्रण_सम्बन्धी_ऐन_२०८१
Security Printing Act, 2024

(४) उपदफा (३) बमोजिम पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिमको सदस्य मनोनित गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्नु पर्नेछ । ७. सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) केन्द्रको नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (ख) केन्द्रले प्रदान गर्ने सेवाको शुल्क निर्धारण गर्ने, । (ग) केन्द्रको सुरक्षाका लागि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, । (घ) केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीको लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने, । (ङ) सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको उत्पादनस्थल लगायत प्रशासनिक कार्यको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी नीतिगत कार्य गर्ने, र । (च) केन्द्रले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको अद्यावधिक मूल्याङ्कन गर्ने । ८. सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि: (१) सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) सञ्चालक समितिको सदस्य-सचिवले बैठकको कार्यसूची सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा अठचालिस घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) सञ्चालक समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै विशेषज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । तर त्यस्तो आमन्त्रित विशेषज्ञलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । (४) सञ्चालक समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (५) सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमतको राय सञ्चालक समितिको निर्णय मानिनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ । (६) अध्यक्ष र सदस्य-सचिवले बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । (७) सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सञ्चालक समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-४ । सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी व्यवस्था । ९. सरकारी सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी कार्य केन्द्रले गर्ने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सुरक्षण मुद्रण, सो सम्बन्धी प्रेस मेसिनरी, यन्त्र वा उपकरण बनाउने वा पैठारी गर्ने, सुरक्षण मुद्रणमा प्रयोग हुने वाटरमार्क वा सेक्युरिटि थ्रेड भएको कागज बनाउने वा पैठारी गर्ने, डाई, प्लेट वा उपकरण बनाउने, उत्पादन वा पैठारी गर्ने वा सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी अन्य विकसित प्रविधिको प्रयोग गर्ने लगायतको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी सम्पूर्ण काम केन्द्रले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम केन्द्रले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी सामग्रीको मुद्रण गर्दा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैङ्क नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्रको मुद्रण सम्बन्धी काममा बाधा नपर्ने गरी अन्य सरकारी सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी सामग्रीको मुद्रण गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केन्द्रले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी कार्य सञ्चालन नगरेसम्म वा कार्यसञ्चालन गरेको भए तापनि माग बमोजिम कुनै सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको मुद्रण गर्न सक्ने अवस्था नभएमा त्यस्तो सुरक्षण मुद्रण सामग्री प्रचलित कानून बमोजिम मुद्रण गर्न वा गराउन सकिनेछ ।