chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

(क) कार्यालयको प्रमुख - संयोजक । (ख) जग्गा रहेको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि - सदस्य । (ग) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत स्तरको कर्मचारी - सदस्य । (घ) प्रतिनिधि, आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय - सदस्य । (ङ) नापी कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (च) कार्यालयको वरिष्ठ कर्मचारी - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजिम समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । २६झ. नेपाल सरकारले रकमको व्यवस्था गर्न सक्ने : यस ऐन बमोजिम जग्गावाला र मोही बीच जग्गा बाँडफाँड भइसकेपछि जग्गावाला र मोहीलाई एक अर्काको भागमा परेको जग्गा खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्न नेपाल सरकारले आफैं वा कुनै वित्तीय संस्था मार्फत त्यस्ता व्यक्तिलाई आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । २६ञ. संयुक्त जग्गाधनी कायम गर्ने: कार्यालयले जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गाको बाँडफाँड गर्दा प्राविधिक कारणले निर्धारित मापदण्ड अनुसारको कित्ताकाट गर्न नमिल्ने भएमा सो जग्गाको हकमा मोही तथा जग्गाधनीको नाममा संयुक्त जग्गाधनी प्रमाणपत्र बनाउनु पर्नेछ । २७. । २८. । पहिलो संशोधनद्वारा थप भई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २९. मोहीयानी हकको समाप्ति : (१) दैवी परी वाली नास भएमा वा उब्जा हुन नसकेमा बाहेक मोहीले कूत बुझाएन भन्ने कुराको जग्गावालाले उजूर दिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो मोहीलाई निष्काशन गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । (२) देहायको कुनै अवस्था परी जग्गावालाले निवेदन दिएमा जिल्ला अदालतले मोहीलाई जग्गाबाट निष्काशन गर्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ:- । (क) जानी बुझी जग्गाको मोल वा उब्जा घट्ने गरी कुनै काम गरेको वा मनासिब रेखदेख नपुऱ्याएको कारणले जग्गाको मोल वा उब्जा घटेमा, वा । (ख) आफ्नो काबू भन्दा बाहिरको परिस्थितिमा बाहेक १ वर्षसम्म खेती नगरेमा वा खेतीमा हेलचक्र्याइँ गरेमा । (३) उपदफा (१) वा उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको अवस्थामा जग्गावालालाई मोहीबाट कूत समेत भराई दिन सकिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप भई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २९क. मोहीलाई निष्काशन गर्ने हद म्याद : दफा २९ बमोजिम मोहीलाई निष्काशन गर्नु परेमा देहायका म्यादभित्र निवेदन दिईसक्नुपर्छ । सो म्याद गुज्रेपछि निवेदन लाग्न सक्दैन:- । (क) दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको अवस्था सो खण्डमा तोकिएको काम कुरा भए गरेको मितिले ३५ दिन भित्र, । (ख) दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको अवस्था सो खण्डमा लेखिएको काम कुरा भए गरेको मितिले एक वर्ष नाघेको ३५ दिनभित्र । (ग) दफा २९ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएको अवस्थामा दफा ३६ को उपदफा (२) मा तोकिएको म्याद नाघेका मितिले ३० दिन भित्र । ३०. जग्गा, जग्गावाला र मोहीको लगत खडा गर्ने: (१) जग्गा, जग्गावाला र मोहीको लगत लिने र मोहीहरूलाई मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । तर यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि त्यस्तो लगत लिने र मोहीको हकको प्रमाणपत्र दिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भए गरेको सबै काम कारबाही यसै दफा बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

तर यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि त्यस्तो लगत लिने र मोहीको हकको प्रमाणपत्र दिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भए गरेको सबै काम कारबाही यसै दफा बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कामको निमित्त नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार र अपनाउन पर्ने कार्यविधि यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम र नलेखिएकोमा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ अन्तर्गतको तोकिएको अधिकारी सरह हुनेछ । ३१. आठौं संशोधनद्वारा झिकिएको । पहिलो संशोधनद्वारा थप भई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ३१क. मोहीयानीहकको प्राप्ति वा तेरो मेरो सम्बन्धी मुद्दा: (१) कुनै जग्गाको सम्बन्धमा यो परिच्छेद बमोजिमको मोहीयानी हकको प्राप्ति वा मोहीयानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी पर्न आएको झगडाको निर्णय तोकिएको अधिकारीले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले गरेको निर्णयानुसार कायम हुन आएको मोहीलाई जग्गा चलन गर्न दिन सम्बन्धित व्यक्तिलाई १५ दिनसम्मको म्याद दिइनेछ । ३२. दण्ड सजाय: (१) जग्गावाला वा निजको तर्फबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले:- । (क) यो परिच्छेद बमोजिम अदालत वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आदेश नभई अरू कुनै किसिमले मोहीलाई निजको भोग चलनको जग्गाबाट जबर्जस्ती झिकेमा वा निष्काशन गरेमा, वा । (ख) जालसाजी गरी वा धोका दिई वा अरू किसिमबाट बेइमानी गरी मोहीलाई निजको भोग चलनको जग्गाबाट हटाएमा त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तोकिएको अधिकारीको आदेशले आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । रु. दश हजारसम्म जरिवाना दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । हुनेछ । (२) अदालतले जग्गावालालाई उपदफा (१) अन्तर्गत कसूर ठहराएमा जग्गावालाको नाउँमा देहायको निर्देश समेत जारी गर्नुपर्छ:- । (क) मोहीलाई सो जग्गामा फेरी भोग चलन दिनु भनी, र । (ख) जग्गावालाले गैर कानूनी तरीकाबाट मोहीलाई झिके वा निष्काशन गरे वापत निज मोहीको सो जग्गामा भोग चलन कायम गरेको अवस्थामा खान पाउने मोहीबोटी बमोजिम हर्जना दिनु भनी । (३) कसैले दफा २६ को उपदफा (५), (७) वा (८) मा लेखिएको कुनै कुरा उल्लङ्घन गरेमा निजलाई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तोकिएको अधिकारीको आदेशले आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । रु. पाँच हजारसम्म जरिवाना हुनेछ र सो उपदफा (५) उल्लङ्घन गर्ने मोहीबाट अदालतले मनासिब देखेको क्षतिपूर्ति समेत जग्गावालालाई भराउन सक्नेछ । (४) कसैले दफा ३० अन्तर्गत लगत तयार गर्ने काम कारबाहीमा बाधा, विरोध गरेमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतको नियम वा आदेश बमोजिम पालन गर्नुपर्ने कुनै कर्तव्यको पालन नगरेमा निजलाई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तोकिएको अधिकारीको आदेशले आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । रु. दश हजारदेखि पच्चीस हजारसम्म जरिवाना दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (५) दफा २६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम सूचना नदिने जग्गावालालाई रु. पाँच हजारदेखि पच्चीस हजारसम्म तथा दफा २६क. को उल्लङ्घन गर्ने मोहीलाई रु. तीन हजारसम्म जरिवाना तोकिएको अधिकारीले गर्न सक्नेछ र सो खरीद बिक्री स्वतः बदर हुनेछ । परिच्छेद-८ । कूटको व्यवस्था ।
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

(५) दफा २६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम सूचना नदिने जग्गावालालाई रु. पाँच हजारदेखि पच्चीस हजारसम्म तथा दफा २६क. को उल्लङ्घन गर्ने मोहीलाई रु. तीन हजारसम्म जरिवाना तोकिएको अधिकारीले गर्न सक्नेछ र सो खरीद बिक्री स्वतः बदर हुनेछ । परिच्छेद-८ । कूटको व्यवस्था । ३३. कूतको व्यवस्था : जग्गावालाले मोहीबाट जग्गाको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मुख्य वार्षिक उब्जनीको आधिभन्दा बढी हुनेगरी उब्जनीको भाग बाँडी लिन वा कूत ठेकी लिन हुँदैन । तर- । (क) काठमाडौँ उपत्यकामा जग्गा हुने जग्गावालाले मोहीबाट सो जग्गाको मुख्य वार्षिक उब्जनीको निम्नलिखित दर भन्दा बढी कूत ठेकी लिन हुँदैन । खेत पाखो । अवल रोपनी १ को १ । ३ १ । १ । द्वयम रोपनी १ को १ । ६ १ । २ । सीम रोपनी १ को १ । ३ १ । ३ । चाहार रोपनी १ को ८ । ५ १ । ७ । (ख) यो दफा प्रारम्भ हुँदा सो भन्दा घटी दरले उब्जनीको भाग बाँडी लिने वा कूत ठेकी लिने गरी आएकोमा सोही घटी दर नै कायम हुनेछ । सो घटी दरमा बढाई जग्गावालाले मोहीबाट उब्जनीको भाग बाँडी लिन वा कूत ठेकी लिन हुँदैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ग) नेपाल सरकारले कुनै जग्गा वा तोकिएको क्षेत्रको जग्गाको निमित्त जग्गाको किसिम र उब्जनीको आधारमा मूख्य वार्षिक उब्जनीको औसत निर्धारित गरी सो औसतको आधारमा यस दफा बमोजिम मोहीले जग्गावालालाई बुझाउन पर्ने मुख्य वार्षिक उब्जनीको ५० प्रतिशत कूत तोकिदिन सक्नेछ । सो बमोजिम कूत निर्धारित भएपछि प्रत्येक वर्ष सोही बमोजिम कूत लिने दिने गर्नुपर्छ । प्रथम संशोधनद्वारा थप । स्पष्टीकरण :- यो दफाको तात्पर्यको लागि जग्गाको किसिमको आधारमा लिनु दिनु पर्ने कूत यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम अनुसार दिईने मोहियानी हकको प्रमाणपत्र वा जोताहाको अस्थायी निस्सामा लेखिए बमोजिम हुनेछ, लेनदेन भैसकेकोमा बाहेक त्यस्तो कूत मूल ऐन प्रारम्भ भएकै मिति देखि दिने लिने गर्नुपर्छ । चौथो संशोधनद्वारा खारेज । ३४. । ३५. कूत मिन्हा दिने बारे: कुनै वर्ष मोहीले प्राकृतिक प्रकोप वा प्रतिकूलताले गर्दा वाली लगाउन सकेन वा फसल राम्रो हुन सकेन भने त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो जग्गावाला वा निजको तर्फबाट कूत वाली बुझ्ने व्यक्तिलाई दिनुपर्छ र जग्गावालाले पनि आवश्यक देखिएजति कूत मिन्हा दिनु पर्छ वा उब्जनीको अनुपातमा भाग बाँडी लिनुपर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ३६. कूत बुझाउने समय र तत्सम्बन्धी अरू व्यवस्था : (१) मोहीले बुझाउनु पर्ने कूत जग्गावालालाई प्रत्येक साल तोकिएको समयभित्र बुझाई सक्नुपर्छ । तर उब्जनी बाली कटनी मडनी हुँदाकै बखत थला वा खरिहनमै बाँडी लिने शर्त भएकोमा जग्गावाला वा निजको प्रतिनिधिलाई नराखी मोहीले उब्जनी बाली उठाउन हुँदैन । पूर्व सूचना दिँदा पनि जग्गावाला वा निजको प्रतिनिधि नआए केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दरखास्त दिई सो केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कम्तीमा एकजना सदस्य र दुईजना संधियारहरूलाई साक्षी राखी निस्सा गराई मोहीले जग्गावालाको भाग छुट्याई आफ्नो जिम्मा राख्न सक्नेछ र यसरी छुट्याएको भाग जग्गावालाले मञ्जुर गर्नु पर्नेछ ।
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दरखास्त दिई सो केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कम्तीमा एकजना सदस्य र दुईजना संधियारहरूलाई साक्षी राखी निस्सा गराई मोहीले जग्गावालाको भाग छुट्याई आफ्नो जिम्मा राख्न सक्नेछ र यसरी छुट्याएको भाग जग्गावालाले मञ्जुर गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कूत बुझाउँदा जग्गावाला वा निजका प्रतिनिधिले कबुलियतमा उल्लेख भएको कूत बुझी नलिएमा मोहीले कूत बुझाउने म्याद नाघेको ३० दिनभित्र दरखास्त साथ बुझाउनु पर्ने कूत बजार भाउले नगदीमा परिणत गरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिका वा जिल्ला माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयमा धरौटी राख्न सक्नेछ । तर आफूले बुझाउनुपर्ने कूतको सकयडा ९० प्रतिशत भन्दा कम हुनेगरी धरौटी दाखिल गरेको देखिए मोहीले यस उपदफा बमोजिम कूत बुझाएको मानिनेछैन र त्यस्तो भाउ वा अंकमा फरक पारी वा झुट्टा व्यहोरा देखाई धरौटी राखेको देखिए उपदफा (५) बमोजिम जग्गावालाबाट लिइने सयकडा २ प्रतिशत धरौटी राख्ने मोहीबाट असुल गरिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम मोहीले धरौटी राख्न आएमा धरौटी राख्ने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिका वा माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयले सो धरौटी राख्न ल्याएको रकम धरौटीमा आम्दानी बाँधी सो रूपैयाँ बुझ्ने ७ दिन भित्र जग्गावालाका नाउँमा सूचना जारी गर्नुपर्छ । (४) उपदफा (३) बमोजिम सूचना पाएपछि सो कूत बुझ्न नपर्ने कुनै कारण छ भने जग्गावालाले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र धरौटी राख्ने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिका वा माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयमा आफैँ गई वा प्रतिनिधि पठाई उजूर गर्न सक्नेछ । उक्त म्याद भित्र उजूर नगरेमा सो धरौटी रहेको कूत बुझ्न जग्गावाला मञ्जुर भएको मानिनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजिम कूत धरौटी रहेको जनाउ पाएको वा झगडा परी अड्डाबाट अन्तिम निर्णय भएको मितिले १ वर्ष भित्र सो धरौटी रूपैयाँ पाउँ भनी जग्गावाला वा निजको प्रतिनिधिले दरखास्त दिन आएमा धरौटी अङ्कको सयकडा २ दस्तूर लिई सो रूपैयाँ धरौटी राख्ने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिका वा माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयले निजलाई बुझाईदिनुपर्छ । सो म्याद भित्र सो बमोजिम दरखास्त नदिएमा सो अवधि भुक्तान भएपछि सो धरौटी स्वतः नेपाल सरकारको संचित कोषमा जम्मा हुनेछ । (६) उपदफा (२) र (५) बमोजिम धरौटी अङ्कको सयकडा २ को दरले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले दस्तूर लिएको रकम सोही केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कोषमा आम्दानी बाँधी खर्च गर्न सक्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (७) मोहीले कूत वापत कार्यालय वा स्थानीय तहमा धरौटीमा राखेको रकममा अदालत वा अन्य निकायमा मुद्दा परेकोमा बाहेक जग्गाधनी आफैँले जानकारी लिई दुई वर्षभित्र बुझी लैजानु पर्नेछ र सो अवधिभित्र बुझी नलगेमा कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहले सोही आर्थिक वर्षभित्र राजस्व खातामा सदर स्याहा गर्नु पर्नेछ । पहिले संशोधनद्वारा थप ।
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

पहिले संशोधनद्वारा थप । ३६क. कूत भराई माग्ने हद म्याद : कूत बुझाउन म्याद नाघेको मितिले ९० दिन वा यो दफा लागू भएको मितिले ३५ दिन भित्र जुन पछि हुन्छ सो म्याद भित्र जग्गावालाले मोहीबाट कूत भराई लिन नालेस दिनु पर्छ । सो म्याद गुज्रेपछि कूत भराईमाग्ने नालेस लाग्न सक्दैन । ३७. अरू काम लगाउन वा रकम लिन नहुने: जग्गावालाले उचित मजुरी नदिई मोहीलाई बेठ बेगारी इत्यादि कुनै किसिमको काम लगाउन वा जग्गा कमाउन दिए वापत कूत बाहेक अरू कुनै किसिमको रकम लिन हुँदैन । ३८. दण्ड सजाय: (१) दफा ३३ वा ३५ पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । को उल्लङ्घन गरी कुनै जग्गावालाले मोहीबाट कुनै रकम कलम उठाएको ठहरेमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तोकिएको अधिकारीले सो उठाएको रकम मोहीलाई भराई दिई जग्गावालालाई बिगो बमोजिम जरिवाना समेत गर्न सक्नेछ । (२) दफा ३४ को उल्लङ्घन गरी कुनै जग्गावालाले मोहीलाई रसीद नदिएमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । तोकिएको अधिकारी, अदालत वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले निजलाई रु. ५०० । – पाँचसयसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) दफा ३७ को उल्लङ्घन गरी कुनै जग्गावालाले मोहीलाई कुनै काम लगाएको ठहरेमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय दरले दिइने मजुरीको दोब्बर मजुरी सो जग्गावालाबाट मोहीलाई भराई दिनुपर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३क) दफा ३७ को उल्लङ्घन गरी कुनै जग्गावालाले मोहीबाट कुनै रकम कलम उठाएको ठहरेमा तोकिएको अधिकारी, अदालत वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सो उठाएको रकम मोहीलाई भराई दिई जग्गावालालाई बिगो बमोजिम जरिवाना समेत गर्न सक्नेछ । (४) माथि उपदफाहरूमा लेखिए देखि बाहेक यस परिच्छेदको उल्लङ्घन गरी अन्य कुनै काम कुरा गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । तोकिएको अधिकारी, अदालत वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले रु. १०० । – एकसयसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । ३९. मोही सम्बन्धी पुरानो मुद्दाको विशेष व्यवस्था: यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघिल्लो मितिसम्म जग्गावालाले आफ्नो जग्गा कमाउने मोही वा किसानसँग वाली बाँकी वापत सो मोही वा किसानलाई निष्काशित गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न अदालतमा दायर गरी छिन्न बाँकी रहेको मुद्दाको प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वाली बाँकी वापत अदालतले मोही वा किसानलाई निष्काशन गर्ने आदेश दिनु हुँदैन । वाली बाँकी ठहरेमा सो वाली सम्बन्धित मोही वा किसानबाट जग्गावालालाई भराई दिनुपर्छ । त्यस्तो बाँकी हो होइन भन्ने कुराको जाँचबुझ गर्न सम्बन्धित अदालतले आवश्यक देखेमा सरजमीन बुझ्न सक्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । ## परिच्छेद-९ । भूउपयोग ऐन, २०७६ द्वारा खारेज । ## परिच्छेद-९क । परिच्छेद-१० । अधिकारी र कार्यविधि । ५२. समितिको गठन र अधिकारीहरूको नियुक्ती: यो ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक अधिकारीहरूको नियुक्ति र समितिहरूको गठन गर्न सक्नेछ । सातौँ संशोधनद्वारा थप । ५२क. जमिन उपलब्ध गराउने: (१) नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिए बमोजिम तीन वर्ष भित्र जमिन उपलब्ध गराउनेछ ।
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

५२. समितिको गठन र अधिकारीहरूको नियुक्ती: यो ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक अधिकारीहरूको नियुक्ति र समितिहरूको गठन गर्न सक्नेछ । सातौँ संशोधनद्वारा थप । ५२क. जमिन उपलब्ध गराउने: (१) नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिए बमोजिम तीन वर्ष भित्र जमिन उपलब्ध गराउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको जमिन नामसारी र अंशवण्डा बाहेक अन्य प्रक्रियाबाट कसैलाई पनि दश वर्षसम्म हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको आयोग, समिति वा कार्यदल गठन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५२ख. भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले उपदफा । (४) को अधीनमा रही निजहरुले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहऱ्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउनेछ । (२) भूमिहीन सुकुम्बासीलाई तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गा आबाद वा कमोत गरी आएको अवस्था रहेछ भने त्यसरी तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढीको जग्गा यस दफाको अधीनमा रही अन्य भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारले अन्य प्रयोजनको लागि उपयोग गर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा अंशवण्डा र अपुतालीको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै प्रक्रियाबाट दश वर्षसम्म हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन र सो अवधि पश्चात् समेत त्यस्तो जग्गा स्वामित्वविहीन हुने गरी कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउँदा देहायको जग्गा उपलब्ध गराइने छैन:- । (क) धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्रभित्रका जग्गा, । (ख) प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, । (ग) सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रूख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा, । (घ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको प्रयोगको लागि आवश्यक रहेको जग्गा, र । (ङ) अन्य तोकिए बमोजिमका स्थानका जग्गा । (५) कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारलाई नेपाल सरकारले कुनै प्रकारले सरकारी जग्गा वा आवास उपलब्ध गराएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वा परिवारलाई यस दफा बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराइने छैन । (६) यस दफा बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी लगत लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण सङ्कलन गरी निजहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एक आयोग गठन गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम गठन हुने आयोगमा रहने अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि गठन हुँदाका समयमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

(७) उपदफा (६) बमोजिम गठन हुने आयोगमा रहने अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि गठन हुँदाका समयमा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (८) उपदफा (६) बमोजिम गठन हुने आयोगले यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम गठन भएका विभिन्न आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरुको स्वामित्व वा दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरुको समेत समाधान गर्नेछ । (९) उपदफा (६) बमोजिमको आयोगको काम, कारबाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार जिल्लास्तरमा समिति गठन गर्न सक्नेछ । (१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काठमाडौँ उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारले तोके बमोजिम आवास उपलब्ध गराउन वा सामुदायिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउन वा जग्गा विकासको माध्यमबाट जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (११) यस दफा बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । स्पष्टीकरण : । (क) यस दफाको प्रयोजनको लागि "भूमिहीन सुकुम्बासी" भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य समेतलाई जनाउनेछ । (ख) यस दफा र दफा ५२ग. को प्रयोजनको लागि "परिवार" भन्नाले भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको पति, पत्नी, बाबु, आमा र छोरा, छोरी सम्झनु पर्छ । तर, सो शब्दले कानून बमोजिम अंशवण्डा गरी मानो छुट्टिई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको परिवारको सदस्यलाई जनाउने छैन । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ५२ग. अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए तापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा दश वर्ष अधिदेखि आबाद कमोत गरिएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरुले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अव्यवस्थित बसोबासीहरु दफा ५२ख. को उपदफा (४) मा उल्लिखित जग्गामा बसोबास गरिएका रहेछन् भने निजहरुलाई त्यस्तो जग्गा उपलब्ध गराइने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा निजको आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्याङ्कन, आबाद कमोतको अवधि र अन्यत्र जग्गा भए, नभएको लगायतका आधारमा तोकिए बमोजिम वर्गीकरण गरी वर्गीकरण अनुसार तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (४) अव्यवस्थित बसोबासीले तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गामा आबाद कमोत गरिएका अवस्था रहेछ भने त्यसरी तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढीको जग्गा नेपाल सरकारले अन्य प्रयोजनको लागि उपयोग गर्न सक्नेछ ।
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

(४) अव्यवस्थित बसोबासीले तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गामा आबाद कमोत गरिएका अवस्था रहेछ भने त्यसरी तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढीको जग्गा नेपाल सरकारले अन्य प्रयोजनको लागि उपयोग गर्न सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीको लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गा सट्टाभर्नाको क्रममा बसोबास गरेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई निजले भोगचलन गराइएको सरकारी जग्गामध्येबाट सट्टाभर्नाको समयमा सम्बन्धित निकायबाट उपलब्ध गराएको कागज प्रमाणमा उल्लिखित क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । (६) यस दफा बमोजिम उपलब्ध गराइएको जग्गा अंशवण्डा र अपुतालीको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रक्रियाबाट दश वर्षसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन । (७) यस दफा बमोजिम कुनै अव्यवस्थित बसोबासी वा निजको परिवारलाई नेपाल सरकारले कुनै प्रकारले सरकारी जग्गा वा आवास उपलब्ध गराएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वा परिवारलाई यस दफा बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराइने छैन । (८) यस दफा बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत लिने, स्थलगत अध्ययन गरी प्रमाण सङ्कलन गरी जग्गा उपलब्ध गराउने समेतको कार्य दफा ५२ख. को उपदफा (६) बमोजिमको आयोगले गर्नेछ । (९) यस दफा बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि,- । (क) "अव्यवस्थित बसोबासी" भन्नाले सरकारी ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि लामो समयदेखि आबाद कमोत गरी घर, टहरा बनाई बसोबास गरेका उपदफा (३) को आधारमा वर्गीकरण गरिएका व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य समेतलाई जनाउनेछ । (ख) "ऐलानी जग्गा" भन्नाले सरकारका नाममा दर्ता भए वा नभएको, सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि लामो समयदेखि आबाद कमोत गरिएको वा तत्कालिन समयमा आबाद कमोत गर्न दिएको जग्गालाई सम्झनु पर्छ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ५२घ. दण्ड सजाय : दफा ५२ख. बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउँदा वा दफा ५२ग. बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कुनै व्यक्तिले जग्गा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले देहायको कार्य गरेमा तोकिएको अधिकारीले देहाय बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ:- । (क) आफ्नो विवरण नदिएको वा गलत विवरण वा अभिलेख पेश गरेको तर जग्गा र संरचना प्राप्त गरिनसकेको अवस्था भएमा पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना । (ख) आफ्नो विवरण नदिएको वा गलत विवरण वा अभिलेख पेश गरी जग्गा वा संरचना प्राप्त गरेको कुरा प्रमाणित हुन आएकोमा त्यस्तो जग्गा वा संरचना जफत गरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय । (ग) झुटो विवरण लेखी सर्जमिन गर्ने वा झुटो सिफारिस गर्नेलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, । ५२ङ. समन्वय गर्ने : दफा ५२ख. बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउँदा र दफा ५२ग. बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्दा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेछ ।
भूमि_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Lands Act, 1964

(ग) झुटो विवरण लेखी सर्जमिन गर्ने वा झुटो सिफारिस गर्नेलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, । ५२ङ. समन्वय गर्ने : दफा ५२ख. बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउँदा र दफा ५२ग. बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्दा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेछ । ५२च. जग्गाको स्वामित्व र भोग सम्बन्धमा समस्या समाधान गर्ने: (१) यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम गठन भएको आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सम्बन्धमा दिएको सुझाव अनुसार रोक्का भएका जग्गाहरुको स्वामित्व र रोक्का फुकुवाको सम्बन्धमा छानबिन गरी त्यस्ता समस्या समाधानको लागि आवश्यक सिफारिस गर्न मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समिति वा कार्यदलले दिएको सिफारिसको आधारमा मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व र रोक्का सम्बन्धी विषय टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय मार्फत उपदफा (१) बमोजिमका कार्य गराउन सकिनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने समिति वा कार्यदलको गठन प्रक्रिया तथा काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि लगायतका व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछन् । ५३. अधिकार र कार्य प्रणाली: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) यो ऐन अन्तर्गत कुनै मुद्दा मामिलाको कार्यवाही तथा किनारा गर्दा यो ऐन अन्तर्गत अधिकार प्राप्त केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिका, समिति, अदालत वा अधिकारीले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिमको अख्तियारी र कार्य प्रणाली अपनाउनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) यस ऐनको दफा ६, दफा ९, दफा ११, दफा १८, दफा २४, दफा ५१ र दफा ५९ बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी भै हेरिनेछ । (३) यो ऐन अन्तर्गत तोकिनु पर्ने कुनै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिका, अड्डा, अदालत, समिति वा अधिकारी नतोकिएको कारणले कसैको नालिस, उजूर वा पुनरावेदन गर्ने हदम्याद गुज्रेमा त्यस्तो केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिका, अड्डा, अदालत, समिति वा अधिकारी तोकिए पछि सो मितिले ३५ दिनसम्म निजको हदम्याद कायम रहेको मानिनेछ । ५४. दायरी मुद्दा मामिला सार्ने र दोहोर्याई हेर्ने: यो दफा प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म देहायको विषयमा सर्वोच्च अदालत बाहेक अरू कुनै अड्डा वा अदालतमा दायर भै छिन्न बाँकी रहेको जति मुद्दा यो दफा प्रारम्भ भएपछि तोकिएको अदालतमा सर्नेछ र सो अदालतबाट कारबाही र किनारा हुनेछः- । (क) मोहीयानी हकको तेरो मेरो, । (ख) मोहीयानी हकको प्राप्ति वा निष्काशन, । (ग) कूत सम्बन्धी, । (घ) अरूको नाउँबाट भोगिएको जग्गा सम्बन्धी, । (ङ) किसान र खेतीहर मजदूर ऋणी भएको लेनदेन, र । (च) माथि लेखिएको मुद्दाबाट उठेको अरू मुद्दा ।