chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
नोटरी_पब्लिक_सम्बन्धी_ऐन_२०६३
Notary Public Act, 2006

(घ) असल चालचलन नभएको, । (ङ) गैर नेपाली नागरिक, । (च) साहूको दामासाहीमा परेको, र । (छ) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको । १४. प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नोटरी पब्लिकको प्रमाणपत्र लिन चाहने व्यक्तिले प्रमाणपत्रको लागि तोकिएको दस्तुर संलग्न गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा परिषद् समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा परिषद्ले सो निवेदन जाँचबुझ गरी सिफारिस गर्न तोकिए बमोजिमको एक समिति गठन गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिले निवेदकलाई प्रमाणपत्र दिन सिफारिस गरेमा र त्यसरी गरेको सिफारिस जाँचबुझ गर्दा मनासिब देखिएमा परिषद्ले निवेदकसँग दफा १७ बमोजिम जमानत लिई तोकिएको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनेछ । (४) नोटरी पब्लिकले काम गर्न पाउने स्थान प्रमाणपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । १५. नोटरी पब्लिक सम्बन्धी विवरण पठाउनु पर्ने : (१) परिषद्ले दफा १४ बमोजिम प्रमाणपत्र दिइसकेपछि नोटरी पब्लिकको नाम, थर, ठेगाना र अन्य आवश्यक विवरण जुन स्थानमा निजले नोटरी पब्लिकको रुपमा काम गर्ने हो सो जिल्लाको वार एशोसिएसन र जिल्ला अदालत समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित वार एशोसिएसन र जिल्ला अदालतले त्यस्तो विवरण सबैले देख्न सक्ने ठाउँमा टाँस गर्नु पर्नेछ । १६. प्रमाणपत्रको अवधि र नवीकरण : (१) दफा १४ बमोजिम दिइएको प्रमाणपत्रको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ । (२) प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न चाहने व्यक्तिले प्रमाणपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा साठी दिन अगावै तोकिए बमोजिमको दस्तुर संलग्न गरी परिषद् समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा परिषद्ले आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रमाणपत्र नवीकरण गरिदिन सक्नेछ । (४) प्रमाणपत्र नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १७. जमानत दाखिला गर्नु पर्ने : (१) प्रमाणपत्र लिने व्यक्तिले पचास हजार रुपैयाँ नगदै वा परिषद्ले तोकेको बैङ्कबाट सो रकम बराबरको बैङ्क ग्यारेन्टी जमानतको रुपमा परिषद् समक्ष दाखिला गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको जमानत नोटरी पब्लिकले सो हैसियतमा काम गर्दा वहन गर्नुपर्ने तोकिए बमोजिमको कामको लागि प्रयोग गरिनेछ । (३) नोटरी पब्लिकले परिषद्मा दाखिला गरेको जमानतको रकम उपदफा (२) बमोजिम काममा प्रयोग गर्दा घट्न गएमा त्यसरी घट्न गएको रकम वा सो बराबरको बैङ्क ग्यारेन्टी तीस दिनभित्र परिषद् समक्ष दाखिला गर्नु पर्नेछ । (४) जमानत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १८. प्रमाणपत्र रद्द हुने : (१) देहायको अवस्थामा नोटरी पब्लिकको प्रमाणपत्र रद्द हुनेछ :- । (क) निजले दफा १३ को खण्ड (ग) र (घ) मा उल्लिखित अपराधमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिई सजाय पाएमा, । (ख) निजको मृत्यु भएमा, । (ग) निजको मानसिक सन्तुलन ठीक नभएमा, । (घ) निजले प्रमाणपत्र नवीकरण नगराएमा, । (ङ) निजको कानून व्यवसायको प्रमाणपत्र रद्द भएमा वा निजको नाम कानून व्यवसायीको दर्ताबाट हटाइएमा, वा । (च) निजले स्वेच्छाले प्रमाणपत्र रद्द गर्न परिषद् समक्ष निवेदन दिएमा । (२) कुनै नोटरी पब्लिकले पदीय दुराचरण गरेमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा परिषद्ले निजले पाएको प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्नेछ ।
नोटरी_पब्लिक_सम्बन्धी_ऐन_२०६३
Notary Public Act, 2006

(च) निजले स्वेच्छाले प्रमाणपत्र रद्द गर्न परिषद् समक्ष निवेदन दिएमा । (२) कुनै नोटरी पब्लिकले पदीय दुराचरण गरेमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा परिषद्ले निजले पाएको प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्रमाणपत्र रद्द गर्नु अघि परिषद्ले सम्बन्धित नोटरी पब्लिकलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न पन्ध्र दिनको समय दिनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम प्रमाणपत्र रद्द भएमा परिषद्ले सो को जानकारी सम्बन्धित जिल्ला अदालत र वार एशोसिएसनलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । नोटरी पब्लिकको काम, कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था । १९. नोटरी पब्लिकले गर्न सक्ने काम : नोटरी पब्लिकले यस ऐनको अधिनमा रही देहाय बमोजिमको काम गर्न सक्नेछ :- । (क) कुनै लिखत प्रमाणीकरण गर्न, । (ख) एक भाषामा लेखिएको कागजात अर्को भाषामा अनुवाद गर्न, र । (ग) कुनै सक्कल कागजातको नक्कल प्रमाणित गर्न । २०. नोटरी पब्लिकले गर्न नहुने काम : नोटरी पब्लिकले देहायका काम गर्न हुँदैन :- । (क) आफ्नो कार्यालयको दर्ता किताबमा दर्ता नभएको लिखत प्रमाणीकरण गर्न, । (ख) कुनै लिखत सक्कल हो भनी प्रमाणित गर्न, । (ग) आफैँले गर्ने लिखत प्रमाणीकरण गर्न, । (घ) आफ्नो स्वार्थ र कारोबारसँग सम्बन्धित लिखत प्रमाणीकरण गर्न, । (ङ) आफ्नो निकटतम नातेदारको लिखत प्रमाणीकरण गर्न, । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि "निकटतम नातेदार" भन्नाले तोकिए बमोजिमका नातेदारलाई सम्झनु पर्छ । (च) कानून बमोजिम बाहेक लिखत प्रमाणीकरण गराउने व्यक्तिको स्वीकृति नलिई लिखत प्रमाणीकरण गर्दा आफूले थाहा पाएको कुरा प्रकट गर्न, । (छ) आफूसँग सुरक्षित रहेका लिखत वा कागजातमा हेरफेर, संशोधन वा थपघट गर्न, । (ज) दफा २७ बमोजिमको रीत नपुऱ्याई लिखत प्रमाणीकरण गर्न, । (झ) अनधिकृत रुपमा वा हेलचेत्र्याईपूर्वक कुनै लिखतको प्रमाणीकरण गर्न, । (ञ) लिखत प्रमाणीकरण गर्दा वा अनुवाद गर्दा लिन पाउनेभन्दा बढी शुल्क लिन, । (ट) शंकास्पद कागजातको अनुवाद गर्न, । (ठ) कागजातमा उल्लेखित मिति, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी अनुवाद गर्न, । (ड) आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गई नोटरी पब्लिकको काम गर्न, । (ढ) लिखत गर्ने व्यक्तिलाई आफू समक्ष उपस्थित नगराई कुनै लिखत प्रमाणीकरण गर्न, । (ण) आचार संहिता विपरीत कार्य गर्न, । (त) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कार्य गर्न, । र । (थ) तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्न । २१. शपथ लिनु पर्ने : नोटरी पब्लिकले नोटरी पब्लिकको काम शुरु गर्नु अघि तोकिए बमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ । २२. कार्यालय खोल्नु पर्ने : (१) नोटरी पब्लिकले आफूले काम गर्ने स्थानमा आफ्नो कार्यालय खोल्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यालय एकभन्दा बढी स्थानमा खोल्न पाइने छैन । (३) नोटरी पब्लिकले सबैले देख्ने गरी कार्यालय बाहिर आफ्नो नाम तथा प्रमाणपत्र संख्या रहेको साइन बोर्ड र कार्यालयभित्र प्रमाणपत्र राख्नु पर्नेछ । २३. दर्ता किताब राख्नु पर्ने : (१) नोटरी पब्लिकले लिखत प्रमाणीकरण र अनुवाद सम्बन्धी काम कारबाहीको अभिलेख राख्नको लागि छुट्टाछुट्टै दर्ता किताब राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको दर्ता किताबमा उल्लेख गर्नु पर्ने कुरा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
नोटरी_पब्लिक_सम्बन्धी_ऐन_२०६३
Notary Public Act, 2006

२३. दर्ता किताब राख्नु पर्ने : (१) नोटरी पब्लिकले लिखत प्रमाणीकरण र अनुवाद सम्बन्धी काम कारबाहीको अभिलेख राख्नको लागि छुट्टाछुट्टै दर्ता किताब राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको दर्ता किताबमा उल्लेख गर्नु पर्ने कुरा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) नोटरी पब्लिकले उपदफा (१) बमोजिमको दर्ता किताबमध्ये लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धी दर्ता किताब त्यस्तो दर्ता किताबको अन्तिम पृष्ठ समाप्त भएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । २४. फाइल राख्नु पर्ने : (१) नोटरी पब्लिकले आफूले प्रमाणीकरण गरेको लिखत वा अनुवाद गरेको कागजात सुरक्षितसाथ राख्नको लागि आफ्नो कार्यालयमा छुट्टै फाइल राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको फाइलमा लिखत प्रमाणीकरण वा कागजात अनुवाद गराउने व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना समेत उल्लेख गरी प्रमाणीकरण गरिएको लिखत वा अनुवाद गरिएको लिखतको एक प्रति राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम राखिएको फाइल नोटरी पब्लिकले त्यस्तो काम गर्न छाडेमा निजले र निजको मृत्यु भएमा वा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएमा निजको नजिकको हकवालाले परिषद् समक्ष तोकिए बमोजिम बुझाउनु पर्नेछ । २५. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : (१) नोटरी पब्लिकले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा सम्बन्धित जिल्ला अदालत र परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण सम्बन्धी लिखत प्रमाणीकरण गर्ने नोटरी पब्लिकले आफूले गरेको काम कारबाहीको विवरण प्रत्येक महिना सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्ने कुरा तोकिए बमोजिम हुनेछ । २६. पदीय दुराचरण गरेको मानिने : नोटरी पब्लिकले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । दफा २० बमोजिमको कुनै काम गरेमा पदीय दुराचरण गरेको मानिनेछ । परिच्छेद-५ । लिखत प्रमाणीकरण तथा कागजात अनुवाद सम्बन्धी व्यवस्था । २७. लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यविधि : (१) कुनै लिखत प्रमाणीकरण गराउन चाहने व्यक्तिले लिखत प्रमाणीकरण गराउनको लागि तोकिए बमोजिम नोटरी पब्लिक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा निवेदकले आफूलाई चिने जानेका दुईजना साक्षी नोटरी पब्लिक समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ । त्यसरी साक्षी उपस्थित गराउँदा साक्षीको परिचय खुल्ने कागजात समेत पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा नोटरी पब्लिकले लिखतमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति वास्तविक भए नभएको यकिन गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम व्यक्ति यकिन गर्ने सम्बन्धमा नोटरी पब्लिकले निवेदकसँग थप कागजात माग गर्न, निवेदक र निजले उपस्थित गराएको साक्षीसँग आवश्यक सोधपुछ गर्न वा सो विषयमा निजको कागज गराउन सक्नेछ । (५) नोटरी पब्लिकले अड्डा अदालतमा पेश गर्ने लिखतको प्रमाणीकरण गर्ने भएमा निवेदकलाई तोकिए बमोजिम शपथ गराउन सक्नेछ ।
नोटरी_पब्लिक_सम्बन्धी_ऐन_२०६३
Notary Public Act, 2006

(४) उपदफा (३) बमोजिम व्यक्ति यकिन गर्ने सम्बन्धमा नोटरी पब्लिकले निवेदकसँग थप कागजात माग गर्न, निवेदक र निजले उपस्थित गराएको साक्षीसँग आवश्यक सोधपुछ गर्न वा सो विषयमा निजको कागज गराउन सक्नेछ । (५) नोटरी पब्लिकले अड्डा अदालतमा पेश गर्ने लिखतको प्रमाणीकरण गर्ने भएमा निवेदकलाई तोकिए बमोजिम शपथ गराउन सक्नेछ । (६) नोटरी पब्लिकले निवेदकलाई व्यक्तिगत रुपमा चिने जानेको भएमा वा उपदफा (४) बमोजिम माग भएको कागजात वा निवेदकले उपस्थित गराएको साक्षीसँगको सोधपुछको आधारमा निवेदक वास्तविक व्यक्ति हो भन्ने यकिन भएमा नोटरी पब्लिकले निवेदकद्वारा पेश भएको लिखतमा निजको हस्ताक्षर र ल्याप्चे सहिछाप गर्न लगाई वा हस्ताक्षर गर्न नसक्ने निवेदकको हकमा ल्याप्चे छाप गर्न लगाई तोकिए बमोजिम लिखत प्रमाणीकरण गर्नसक्नेछ । (७) लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २८. कागजात अनुवाद गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि: (१) कुनै कागजात अनुवाद गराउन चाहने व्यक्तिले कागजात अनुवादको लागि तोकिए बमोजिम नोटरी पब्लिक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा नोटरी पब्लिकले त्यस्तो कागजात आधिकारिक भए नभएको यकिन गर्नु पर्नेछ । (३) कुनै कागजातको आधिकारिकताको सम्बन्धमा शंका लागेमा नोटरी पब्लिकले त्यस्तो कागजात आवश्यक जाँचबुझ वा परीक्षण गर्न वा त्यस्तो कागजात जारी गर्ने कार्यालय वा सो संस्थासँग सो सम्बन्धमा बुझ्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको जाँचबुझ समेतबाट त्यस्तो कागजात आधिकारिक देखिएमा नोटरी पब्लिकले त्यस्तो कागजात अनुवाद गरी सो कागजात तोकिए बमोजिम प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । (५) कागजात अनुवाद गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २९. नक्कल प्रमाणित गर्ने कार्यविधि : नोटरी पब्लिकले सक्कल कागजातको नक्कल प्रमाणित गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३०. नोटरी पब्लिकले लिन पाउने शुल्क : नोटरी पब्लिकले लिखत प्रमाणीकरण वा कागजात अनुवाद गरे वापत लिन पाउने शुल्क तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-६ । निरीक्षण, छानबिन तथा निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था । ३१. निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न सक्ने : (१) परिषद्ले नोटरी पब्लिकले गरेको काम कारबाहीको निरीक्षण वा अनुगमन गर्न वा त्यस्तो काम कारबाहीका सम्बन्धमा नोटरी पब्लिकबाट कागजात, जानकारी वा स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद्ले माग गरेको कागजात, जानकारी वा स्पष्टीकरण सम्बन्धित नोटरी पब्लिकले समयमै परिषद्लाई दिनु पर्नेछ । ३२. उजुरी, छानबिन तथा निलम्बन : (१) कुनै नोटरी पब्लिकले पदीय दुराचरण गरेमा सो थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस्तो काम भएको दुई वर्षभित्र परिषद् समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी परेमा वा दफा ३१ बमोजिम निरीक्षण वा अनुगमन गर्दा वा अन्य कुनै श्रोतबाट नोटरी पब्लिकले पदीय दुराचरण गरेको कुरा जानकारी हुन आएमा परिषद्ले सम्बन्धित नोटरी पब्लिकसँग सो सम्बन्धमा अवधि तोकी जानकारी वा स्पष्टीकरण माग गर्न वा निजलाई आफू समक्ष उपस्थित गराई बयान गराउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम माग गरिएको जानकारी वा स्पष्टीकरण वा लिइएको बयानबाट नोटरी पब्लिकलाई निलम्बन गर्नु पर्ने देखिएमा परिषद्ले त्यस्तो नोटरी पब्लिकलाई निलम्बन गर्न सक्नेछ ।
नोटरी_पब्लिक_सम्बन्धी_ऐन_२०६३
Notary Public Act, 2006

(३) उपदफा (२) बमोजिम माग गरिएको जानकारी वा स्पष्टीकरण वा लिइएको बयानबाट नोटरी पब्लिकलाई निलम्बन गर्नु पर्ने देखिएमा परिषद्ले त्यस्तो नोटरी पब्लिकलाई निलम्बन गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको निलम्बनको अवधि दुई महिनाभन्दा बढी हुने छैन र परिषद्ले सो अवधिभित्र उजुरी सम्बन्धी काम टुङ्ग्याई सक्नु पर्नेछ । (५) उजुरीको छानबिन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-७ । सजाय तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था । ३३. सजाय : (१) कसैले यस ऐन बमोजिम प्रमाणपत्र नलिई नोटरी पब्लिकको काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) कुनै नोटरी पब्लिकले पदीय दुराचरण गरेमा कसूरको प्रकृति हेरी निजलाई चार वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) लिखत गर्ने व्यक्तिले प्रमाणीकरण गरिएको लिखतमा लेखाएको व्यहोरा झुट्टा ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई चार वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (४) कुनै व्यक्तिले दफा २७ को उपदफा (५) बमोजिम गरेको शपथ झुट्टा ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (५) लिखत प्रमाणीकरण गर्न साक्षी बस्ने व्यक्तिले गलत व्यक्तिको यकिन गरेमा वा गलत विवरण वा बयान दिएमा वा गलत कागज गरेमा निजलाई छ महिनासम्म कैद वा पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (६) कसैले नोटरी पब्लिकसँगको मिलेमतोमा जालसाजी वा कीर्ते गरी वा झुक्याई लिखत प्रमाणीकरण गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (७) कसैले अनुवाद गर्ने कागजातमा लेखिएको मिति, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी अनुवाद गरे गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (८) कसैले यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेमा निजलाई तीन महिनासम्म कैद वा पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ३४. क्षतिपूर्ति भराई लिन सक्ने : (१) नोटरी पब्लिकले पदीय दुराचरण गरेको कारणले कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा सोबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यसरी पदीय दुराचरण भएको मितिले दुई वर्षभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा नालिस गरी निजबाट क्षतिपूर्ति भराई लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नोटरी पब्लिकले देहायका अवस्थामा गरेको पदीय दुराचरण प्रति लिखतमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति वा निजको प्रतिनिधि समेत त्यस्तो हानि नोक्सानीको लागि समान रुपले जिम्मेवार हुनेछः- । (क) पदीय दुराचरण लिखतमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको काम गर्दा भएको, र । (ख) नोटरी पब्लिकले पदीय दुराचरण गर्न लागेको कुरा थाहा हुँदाहुँदै त्यस्तो काम गर्न निजले सहमति जनाएको । परिच्छेद-८ । विविध । ३५. सार्वजनिक जवाफदेहीको पद मानिने : नोटरी पब्लिक सार्वजनिक जवाफदेहीको पद मानिनेछ । ३६. नोटरी पब्लिकको छाप तथा यसको प्रयोग : (१) नोटरी पब्लिकको छाप तोकिए बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको छाप नोटरी पब्लिकले नोटरी पब्लिकको काममा बाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न हुँदैन ।
नोटरी_पब्लिक_सम्बन्धी_ऐन_२०६३
Notary Public Act, 2006

परिच्छेद-८ । विविध । ३५. सार्वजनिक जवाफदेहीको पद मानिने : नोटरी पब्लिक सार्वजनिक जवाफदेहीको पद मानिनेछ । ३६. नोटरी पब्लिकको छाप तथा यसको प्रयोग : (१) नोटरी पब्लिकको छाप तोकिए बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको छाप नोटरी पब्लिकले नोटरी पब्लिकको काममा बाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न हुँदैन । ३७. आचार संहिता बनाई लागू गर्ने : परिषदले नोटरी पब्लिकले पालना गर्नु पर्ने आचार संहिता बनाई लागू गर्नेछ । ३८. नोटरी पब्लिकको अभिलेख राख्नु पर्ने : परिषदले नोटरी पब्लिकको अभिलेख तोकिए बमोजिम राख्नु पर्नेछ । ३९. अनुवाद गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भई कागजात अनुवाद गर्न अधिकार पाएको संस्थाले परिषदबाट स्वीकृति लिई कागजात अनुवाद गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृति पाएको संस्थाले कागजात अनुवाद गर्दा दफा २८ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृति पाएको संस्थाले यस ऐन विपरीत कागजात अनुवाद गरेमा त्यस्तो संस्थाको प्रमुखलाई दफा ३३ बमोजिमको सजाय हुनेछ । ४०. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने : नोटरी पब्लिक, लिखत प्रमाणीकरण गराउने वा कागजात अनुवाद गर्ने गराउने व्यक्तिले यस ऐन विपरीत गरेको कुनै काम अन्य कानून बमोजिम पनि सजाय हुने रहेछ भने निज उपर त्यस्तो कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन यस ऐनले कुनै बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । ४१. अधिकार प्रत्यायोजन : परिषदले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, सचिव वा परिषदको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ४२. नेपाल सरकार वादी हुने : (१) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । (२) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तरित शब्दहरू :- “सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१” । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा परेको मानिनेछ । ४३. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : परिषदले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा रुपान्तरित शब्दहरू:- “कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय”, “कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय” वा “कानून, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालय” को सट्टा “कानून, न्याय तथा संविधानसभा मामिला मन्त्रालय” । कानून, न्याय तथा संविधानसभा मामिला मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ४४. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न परिषदले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
लिखतहरूको_गोपनीयता_सम्बन्धी_ऐन_२०३९
Confidentiality of Documents Act, 1982

लिखतहरूको गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०३९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०३९ । ८ । ६ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । २०३९ सालको ऐन नं.१८ । लिखतहरूको गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : नेपालको सुरक्षा, शान्ति तथा व्यवस्था कायम राख्नको लागि सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयको महत्वपूर्ण कागजातहरू, अभिलेखहरू, सन्धिपत्रहरू जस्ता संरक्षणिय लिखतहरूको वर्गीकरण गर्न र गोपनीयताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “लिखतहरूको गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०३९” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “कार्यालय” भन्नाले सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय सम्झनुपर्छ र सो शब्दले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । नेपाल सरकारबाट समय समयमा गठन गरिएका अस्थायी वा आवधिक आयोग वा समितिको कार्यालयलाई समेत जनाउँछ । स्पष्टीकरण :- यस खण्डको प्रयोजनको लागि “सार्वजनिक कार्यालय” भन्नाले नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय सम्झनु पर्छ । (ख) “वर्गीकृत लिखत” भन्नाले दफा ३ बमोजिम वर्गीकरण गरिएको लिखत सम्झनु पर्छ । (ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा वा जारी गरिएको आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. लिखतको वर्गीकरण: (१) लिखतहरूको गोपनीयताको प्रयोजनको लागि लिखतहरूलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिनेछ :- । (क) सख्त निषेधित लिखत, । (ख) अति गोप्य लिखत, । (ग) गोप्य लिखत । (२) लिखतहरूको गोपनीयताको लागि कुनै कार्यालयको कुनै लिखतलाई कुन वर्गमा राख्ने भन्ने कुरा छुट्टयाउने जिम्मेवारी मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव समेत भएको समितिको हुनेछ । तर नेपाल सरकारले गरेका सामान्य निर्णय तथा आदेशहरूलाई वर्गीकृत लिखतमा पारिने छैन । (३) लिखत गोप्य रहने वर्ग छुट्टयाउने आधारहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् । (४) यस दफा बमोजिम वर्गीकृत नगरिएको लिखत गोप्य मानिने छैन । ४. वर्ग जनाउनु पर्ने : दफा ३ बमोजिम लिखतहरूको वर्गीकरण गरिसकेपछि त्यस्तो लिखतमा तोकिए बमोजिम सम्बन्धित वर्ग जनाउने छाप लगाउनु पर्नेछ । ५. सख्त निषेधित लिखत : (१) सख्त निषेधित लिखत एक पटकमा तीस वर्षमा नबढाई गोप्य रहनेछ र कसैले पनि त्यस्तो लिखत वा त्यसको व्यहोरा पूर्ण वा आंशिक रूपमा प्रकाशमा ल्याउन वा उल्लेख गर्न वा सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक नेपाल सरकारको अनुमति बेगर अन्य कुनै व्यक्तिले हेर्न पनि पाउने छैन । (२) सख्त निषेधित लिखत अनिवार्य रूपले सिलबन्दी गरी राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो लिखतको स्थानान्तरण वा आदान प्रदान सिलबन्दी रूपमा गर्नु पर्नेछ ।
लिखतहरूको_गोपनीयता_सम्बन्धी_ऐन_२०३९
Confidentiality of Documents Act, 1982

(२) सख्त निषेधित लिखत अनिवार्य रूपले सिलबन्दी गरी राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो लिखतको स्थानान्तरण वा आदान प्रदान सिलबन्दी रूपमा गर्नु पर्नेछ । ६. अति गोप्य लिखत : (१) अति गोप्य लिखत एक पटकमा बीस वर्षमा नबढाई र आवश्यकता अनुसार पछि नेपाल सरकारले चाहेमा प्रत्येक पटकमा दश वर्षमा नबढाई गोप्य रहनेछ र सो अवधिभित्र कसैले पनि त्यस्तो लिखत वा त्यसको व्यहोरा पूर्ण वा आंशिक रूपमा प्रकाशनमा ल्याउन वा उल्लेख गर्न वा सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक नेपाल सरकारको अनुमति बेगर अन्य कुनै व्यक्तिले हेर्न पनि पाउने छैन । (२) अति गोप्य लिखत अनिवार्य रूपले सिलबन्दी वा खामबन्दी गरी राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो लिखतको स्थानान्तरण वा आदान प्रदान सिलबन्दी वा खामबन्दी रूपमा गर्नु पर्नेछ । ७. गोप्य लिखत : (१) गोप्य लिखत पाँच वर्षसम्म गोप्य रहनेछ र सो अवधि भित्र कसैले पनि त्यस्तो लिखत वा त्यसको व्यहोरा पूर्ण वा आंशिक रूपमा प्रकाशनमा ल्याउन वा उल्लेख गर्न वा सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक नेपाल सरकारको अनुमति बेगर अन्य कुनै व्यक्तिले हेर्न पनि पाउने छैन । (२) गोप्य लिखतको स्थानान्तरण वा आदान प्रदान सामान्यतया खामबन्दी रूपमा गर्नु पर्नेछ । ८. लिखतको वर्गीकरण दोहोऱ्याउन सकिने : नेपाल सरकारले वर्गीकृत लिखतहरूलाई आवश्यकता अनुसार एक वर्गबाट अर्को वर्गमा सार्न वा कुनै पनि वर्गमा नपार्न सक्नेछ । ९. प्रमाणको रूपमा पेश गर्न नसकिने : वर्गीकृत लिखत दफा ५, ६ वा ७ बमोजिम निर्धारित अवधिसम्म कुनै पनि अदालत वा कानूनी कारबाहीमा प्रमाणको रूपमा पेश गर्न सकिने छैन । तर यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा त्यस्तो वर्गीकृत लिखतको नाम र प्रकृतिसम्म उल्लेख गर्न बाधा पर्ने छैन । १०. लिखतको स्रोत बताउन कर लाग्ने : कसैले कुनै वर्गीकृत लिखतको पूर्ण वा आंशिक व्यहोरा प्रकाशित गरेमा वा उल्लेख गरेमा यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारबाही, अनुसन्धान वा तहकिकात गर्ने अधिकारीलाई त्यस्तो व्यहोराको स्रोत बताउन कर लाग्नेछ । ११. खानतलासी र पक्राउ गर्ने अधिकार : (१) कुनै व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गत कसुर गरेको छ वा निजसँग वर्गीकृत लिखत अनधिकृत तवरले रहेकोछ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब माफिकको कारण भएमा नेपाल सरकारले वारेण्ट जारी गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्न वा जुनसुकै समय त्यस्तो व्यक्तिको घर जग्गामा प्रवेश गरी खानतलासी गर्न वा निजको जिउ वा निजको मालसामानको खानतलासी गर्न र सोसँग सम्बन्धित मालसामान कब्जा गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्थामा कसुरदार भागी जाने वा कसुरको सबूद गायब गरिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिलाई वारेण्ट जारी हुनु अघि पनि गिरफ्तार गर्न र सो कामको लागि कुनै पनि घर जग्गामा कुनै समयमा पनि प्रवेश गर्न सक्नेछ । त्यस्तो कसुरदार कुनै सवारी साधनद्वारा उम्कन लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो सवारीलाई कुनै ठाउँमा रोक्न वा उतार्न लगाउन सक्नेछ । १२. दण्ड सजाय : (१) कसैले यो ऐन उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो उल्लङ्घन गर्ने र सो काममा मद्दत गर्ने वा दुरुत्साहन दिने व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ :- । (क) दफा ५ उल्लङ्घन गरेमा दश वर्ष देखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, ।
लिखतहरूको_गोपनीयता_सम्बन्धी_ऐन_२०३९
Confidentiality of Documents Act, 1982

१२. दण्ड सजाय : (१) कसैले यो ऐन उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो उल्लङ्घन गर्ने र सो काममा मद्दत गर्ने वा दुरुत्साहन दिने व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ :- । (क) दफा ५ उल्लङ्घन गरेमा दश वर्ष देखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, । (ख) दफा ६ उल्लङ्घन गरेमा ५ वर्ष देखि १० वर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, । (ग) दफा ७ उल्लङ्घन गरेमा १ वर्ष देखि ५ वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, । (घ) अन्य दफा उल्लङ्घन गरेमा पाँचहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिम सजाय पाउने ठहरिएको कुनै व्यक्ति सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कर्मचारी भई आफ्नो जिम्मामा वा कार्यालयमा रहेको लिखतको सम्बन्धमा सजायभागी ठहरिएको रहेछ भने निजले नैतिक पतन देखिने अभियोगमा सजाय पाएको मानिनेछ र निज आफ्नो सेवाको पदबाट भविष्यको लागि अयोग्य ठहरिने गरी स्वतः बर्खास्त हुनेछ । १३. मुद्दा हेर्ने अधिकार र कार्यविधि : । (१) न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा झिकिएको । (२) न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा झिकिएको । (३) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकारी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । (४) न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा झिकिएको । १४. अन्य कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने : यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम पनि सजाय हुने रहेछ भने सो कानून बमोजिम समेत कारबाही गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै पनि कुराले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । १५. थप सजाय र मुद्दा हेर्ने : कसैले यस ऐन अन्तर्गत कसुर ठहरिने कुनै कार्य गरेकोमा त्यस्तो कार्य अन्य प्रचलित कानूनले बमोजिम पनि कसुर ठहरिने रहेछ वा यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको सिलसिलामा अन्य प्रचलित कानून अन्तर्गतको कसुर पनि गरेको रहेछ भने त्यस्तो कसुर सम्बन्धी मुद्दामा पनि दफा १३ अन्तर्गतको अदालतले कारबाही र किनारा गर्नेछ र कसुरदारलाई प्रचलित कानून बमोजिम हुने सजायमा यस ऐन बमोजिमको समेत थप सजाय हुनेछ । १६. कारबाही नहुने : यस ऐन अन्तर्गत वर्गीकृत गरिएको लिखत आफ्नो जिम्मामा हुने व्यक्तिले अरू कुनै व्यक्तिलाई अधिकृत व्यक्ति सम्झी त्यस्तो लिखत देखाएको वा अन्य कुनै प्रकारले प्रकाश गरेको रहेछ भने निजलाई यस ऐन बमोजिम कारबाही गरिने छैन । तर निजले जानी जानी अनधिकृत व्यक्तिलाई वर्गीकृत लिखत देखाएको वा प्रकाश गरेको रहेछ भने निजलाई यस ऐन बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन । १७. अधिकार प्रत्यायोजन : नेपाल सरकारले दफा ११ बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै कार्यालय वा पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १८. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।