chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
पशु_वधशाला_र_मासु_जाँच_ऐन_२०५५
Animal Slaughterhouse and Meat Inspection Act, 1999

पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५५ । १२ । ८ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६६ । १० । १७ । २०७२ । ११ । १३ । २०७५ । ११ । १९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । १७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०५५ सालको ऐन नं. २६ । पशु वधशाला र मासु जाँच गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र हित कायम राख्न मासु तथा मासुबाट बन्ने खाद्य पदार्थमा मिसावट रोक्न र मासुमा हुने स्वस्थता तथा मासुको स्वाभाविक गुण बिग्रन नदिई उपयुक्त स्तर कायम राख्नको लागि पशु वधशाला स्थापना गर्ने र मासु जाँच गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । ऐन लागू भएका मिति र स्थान द्रष्टव्यमा उल्लेख गरिएको छ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "पशु" भन्नाले गाई, गोरु, साँढे बाहेक भाले जातको खसी तुल्याइएको वा नतुल्याइएको बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा, सुंगुर, बंगुर, बँदेल, राँगो, खरायो वा मासुको लागि योग्य देखिएको भैंसी, बाख्रा, पोथी जातको भेडा, च्याङ्ग्रा, सुंगुर, बंगुर, बँदेल वा खरायो सम्झनु पर्छ र सो शब्दले भाले वा पोथी जातको कुखुरा, हाँस, परेवा वा मासुको प्रयोजनको लागि पालिएको अन्य पशुपक्षी समेत सम्झनु पर्छ । (ख) "मासु" भन्नाले मानिसले खान योग्य पशुको मासु सम्झनु पर्छ । (ग) "मासु निरीक्षक" भन्नाले दफा ६ बमोजिम नियुक्ति गरिएको वा तोकिएको मासु निरीक्षक सम्झनु पर्छ । (घ) "मासु सुपरीवेक्षक" भन्नाले दफा ७ बमोजिम तोकिएको मासु सुपरीवेक्षक सम्झनु पर्छ । (ङ) "पशु वधशाला" भन्नाले मासुको निमित्त पशु वध गर्न बनाइएको घर वा ठाउँ सम्झनु पर्छ । (ज) "मासु विक्रेता" भन्नाले व्यवसायिक रुपमा मासु बिक्री गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (छ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. इजाजतपत्र नलिई पशु वधशाला स्थापना गर्न वा मासु बिक्री गर्न नपाइने : यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि पशु वधशाला स्थापना गर्न वा मासु विक्रेताको काम गर्न पाउने छैन । ४. पशु वधशालाको स्थापना : (१) नेपाल सरकार पा प्रदेश सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को कुनै पनि क्षेत्रमा पशु वधशाला स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैर सरकारी क्षेत्रमा समेत पशु वधशाला स्थापना गर्न नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार पा प्रदेश सरकारले तोकिए बमोजिम इजाजत दिन सक्नेछ ।
पशु_वधशाला_र_मासु_जाँच_ऐन_२०५५
Animal Slaughterhouse and Meat Inspection Act, 1999

को कुनै पनि क्षेत्रमा पशु वधशाला स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैर सरकारी क्षेत्रमा समेत पशु वधशाला स्थापना गर्न नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार पा प्रदेश सरकारले तोकिए बमोजिम इजाजत दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम पशु वधशाला स्थापना र सञ्चालन गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्त तथा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५. इजाजतपत्र : (१) पशु वधशाला स्थापना गर्न वा मासु विक्रेताको काम गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिएको अधिकारी समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दरखास्त पर्न आएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो दरखास्तको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी तोकिए बमोजिम दस्तुर लिई दरखास्तवालालाई पशु वधशाला स्थापना गर्न वा मासु विक्रेताको काम गर्न तोकिए बमोजिमको ढाँचामा इजाजतपत्र दिनेछ । (३) मासु विक्रेताले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ । ६. मासु निरीक्षकको नियुक्ति : (१) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले पशु र मासु जाँच गर्नको लागि पशु चिकित्सा विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको व्यक्तिलाई मासु निरीक्षकको पदमा नियुक्ति गर्न वा तोक्न सक्नेछ । (२) यस ऐनमा लेखिएका काम, कर्तव्य तथा अधिकारको अतिरिक्त मासु निरीक्षकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । ७. मासु सुपरीवेक्षक तोक्न सक्ने : (१) पशु वधशाला व्यवस्थापन र मासु निरीक्षकको काममा सुपरीवेक्षण गर्नको लागि पशु चिकित्सा विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको कुनै कर्मचारीलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले मासु सुपरीवेक्षक तोक्न सक्नेछ । (२) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । (३) मासु सुपरीवेक्षकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । ८. पशु वध गर्नु अघि जाँचउनु पर्ने : (१) कुनै पशु वध गर्नुभन्दा अघि पशु वधशाला स्थापना भएको क्षेत्रमा पशु वधशालामा र पशु वधशाला स्थापना नभएको क्षेत्रमा मासु सुपरीवेक्षकले तोकेको स्थानमा त्यस्तो पशु जाँचउनु पर्नेछ । पशु जाँच गर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जाँच गरिएको पशु वध गर्न उपयुक्त देखिएमा मासु निरीक्षकले चिन्ह समेत अंकित गरी त्यस्तो पशु वध गर्ने अनुमति दिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम जाँच गरिएको पशु रोगी देखिएमा त्यस्तो पशु वध गर्न मासु निरीक्षकले रोक लगाउन सक्नेछ । ९. पशु वधशालामा पशु वध गर्नु पर्ने : (१) दफा ८ बमोजिम वध गर्न उपयुक्त देखिएको पशुलाई पशु वधशालामा वध गर्नुपर्नेछ । तर प्रचलित कानून बमोजिम निषेध गरिएका दिनमा पशु वध गर्न पाइने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पशु वधशाला स्थापना नभएको क्षेत्रमा मासु सुपरीवेक्षकले तोकेको समय र स्थानमा त्यस्तो पशु वध गर्नु पर्नेछ । १०. वध गरिएको पशुको मासु जाँच गर्नु पर्ने : (१) दफा ९ बमोजिम वध गरिएको पशुको मासु मासु निरीक्षकले तोकिए बमोजिम जाँच गर्नु पर्नेछ ।
पशु_वधशाला_र_मासु_जाँच_ऐन_२०५५
Animal Slaughterhouse and Meat Inspection Act, 1999

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पशु वधशाला स्थापना नभएको क्षेत्रमा मासु सुपरीवेक्षकले तोकेको समय र स्थानमा त्यस्तो पशु वध गर्नु पर्नेछ । १०. वध गरिएको पशुको मासु जाँच गर्नु पर्ने : (१) दफा ९ बमोजिम वध गरिएको पशुको मासु मासु निरीक्षकले तोकिए बमोजिम जाँच गर्नु पर्नेछ । (२) मासु निरीक्षकले उपदफा (१) बमोजिम वध गरिएको पशुको मासु जाँच गर्दा त्यस्तो मासुमा केही खराबी वा रोग भएको पाइएमा त्यस्तो मासु आंशिक वा पूर्णरुपमा बिक्री वितरणको लागि निषेध गर्न सक्नेछ । (३) यस दफाको प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले मासु जाँच गर्ने प्रयोगशाला तोक्न सक्नेछ । ११. मासु बिक्री गर्ने नपाइने : (१) दफा २ को खण्ड (क) मा उल्लिखित पशु बाहेक अन्य पशुको मासु बिक्री गर्न पाइने छैन । (२) रोग लागि वा नलागी कालगतिले मरेको पशुको मासु बिक्री गर्न पाइने छैन । (३) छाला सहितको मासु बिक्री गर्न पाइने छैन । तर पक्षी, सुंगुर, बंगुर वा बँदेलको मासु र पशुको जात चिनाउन आवश्यक पर्ने जति हिस्साको मासु वा पशुको टाउको वा खुट्टा छाला सहित बिक्री गर्न यस दफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । १२. मासुमा छाप वा चिह्न लगाउनु पर्ने : (१) मासु निरीक्षकले पशुको मासु जाँच गरी मासु बिक्री गर्न अनुमति दिँदा त्यस्तो मासुमा तोकिए बमोजिमको छाप वा चिह्न स्पष्ट देखिने गरी लगाउनु पर्नेछ । (२) मासु विक्रेताले उपदफा (१) बमोजिम छाप वा चिह्न नलगाएको मासु बिक्री गर्न पाउने छैन । १३. मिसावट गरी मासु बिक्री गर्न नहुने : (१) एक जातको पशुको मासुलाई अर्को जातको पशुको मासु हो भनी वा एक जातको पशुको मासु र अर्को जातको पशुको मासु मिसावट गरी बिक्री गर्न पाइने छैन । (२) मासुको स्वाभाविक गुण वा स्वाद परिवर्तन गर्ने वा तौल बढाउने गरी कुनै पदार्थ मासुमा मिसाई बिक्री गर्न पाइने छैन । १४. दस्तुर लाग्ने : यस ऐन बमोजिम पशु वा मासु जाँच गराउँदा लाग्ने दस्तुर तोकिए बमोजिम हुनेछ । १५. प्रवेश गर्न सक्ने : मासु निरीक्षक वा मासु सुपरीवेक्षकले जुनसुकै बेला पशु वधशाला वा मासु बिक्री गरिने स्थानमा प्रवेश गरी पशु वा मासु जाँच गर्न वा मासुको नमूना लिन सक्नेछ । सो कार्यमा सहयोग पुर्याउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । १६. बाधा नहुने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परम्परादेखि चलिआएको चाडपर्व, धार्मिक पूजाआजा, कुनै भोज भतेर वा धार्मिक उत्सव जस्ता कार्यको सिलसिलामा पशु वधशाला बाहेकका स्थानमा पशु वध गर्न र छाला सहितको मासु उपभोग गर्न बाधा पुर्याएको मानिने छैन । १७. दण्ड सजाय : (१) दफा ८ को उपदफा (१) वा (३), दफा ९, दफा १० को उपदफा (२), दफा ११ को उपदफा (३) वा दफा १२ को उपदफा (२) उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक भए पाँचहजार रुपैयाँसम्म र दोस्रो पटकदेखि पटक्कै पिच्छे दशहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) दफा ३, दफा ११ को उपदफा (१) वा (२) वा दफा १३ उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक भए दशहजार रुपैयाँसम्म र दोस्रो पटकदेखि पटक्कै पिच्छे बीसहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । १८. अधिकार प्रत्यायोजन : यस ऐन बमोजिम नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
पशु_वधशाला_र_मासु_जाँच_ऐन_२०५५
Animal Slaughterhouse and Meat Inspection Act, 1999

१८. अधिकार प्रत्यायोजन : यस ऐन बमोजिम नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारलाई प्राप्त अधिकार मध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार कुनै निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १९. नेपाल सरकार वादी हुने : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । २०. मुद्दाको तहकिकात र दायी : (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको तहकिकात नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको मासु निरीक्षकले गर्नेछ र तहकिकातको काम पूरा भएपछि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्दा मुद्दाको तहकिकात गर्ने कर्मचारीले सरकारी वकिलसित राय सल्लाह लिन सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । २१. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्नेछ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । २२. प्रचलित कानून बमोजिम हुने : यस ऐनमा लेखिएजति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । २३. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । २४. खारेजी : मुलुकी ऐन, चौपायाको महलको ३ नम्बर र १६ नम्बर खारेज गरिएको छ ।
औद्योगिक_व्यवसाय_विकास_प्रतिष्ठान_ऐन_२०५३
Industrial Enterprises Development Institute Act, 1996

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४३ । ७ । १९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । २. औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ २०७६ । १२ । ०७ । २०४३ सालको ऐन नं. ३ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः राष्ट्रको औद्योगिक विकासका लागि उद्यमशीलता, गुणस्तरयुक्त व्यवस्थापन, प्रविधि र प्राविधिक जनशक्तिको खाँचोलाई पूरा गरी उद्योग क्षेत्रको विकासबाट अर्थ व्यवस्थालाई सबल तुल्याई औद्योगिक व्यवसायको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद - १ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०४३" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "प्रतिष्ठान" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ । (ख) "समिति" भन्नाले दफा ६ बमोजिम गठन भएको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । (ग) "अध्यक्ष" भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (घ) "सदस्य" भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ । (ङ) "कार्यकारी निर्देशक" भन्नाले दफा ९ बमोजिम नियुक्त भएको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ । (च) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद - २ । प्रतिष्ठानको स्थापना र व्यवस्था । ३. प्रतिष्ठानको स्थापना: (१) औद्योगिक व्यवसायको विकास गर्नका लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको नामबाट एउटा प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको छ । (२) प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र प्रतिष्ठानले आवश्यकता अनुसार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र जुनसुकै स्थानमा आफ्नो केन्द्र, उपकेन्द्र, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरु खोल्न सक्नेछ । ४. प्रतिष्ठान स्वशासित संस्था हुने: (१) प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) प्रतिष्ठानको काम कारबाहीको लागि आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेच बिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र प्रतिष्ठान उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. प्रतिष्ठानको उद्देश्य: प्रतिष्ठानको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) उद्योग व्यवसायको विकास कार्यमा संलग्न संघ संस्थाहरुको जनशक्ति विकास कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन त्यस्ता संस्थाहरुको मागमा आधारित प्रशिक्षक प्रशिक्षण, गुणस्तर व्यवस्थापन, सम्भाव्यता अध्ययन र परामर्श सेवा जस्ता सेवाहरु प्रदान गर्ने । (ख) उद्योग व्यवसायको विकासका लागि गुणात्मक सेवा प्रदान गर्न आवश्यकतानुसार कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने ।
औद्योगिक_व्यवसाय_विकास_प्रतिष्ठान_ऐन_२०५३
Industrial Enterprises Development Institute Act, 1996

(ख) उद्योग व्यवसायको विकासका लागि गुणात्मक सेवा प्रदान गर्न आवश्यकतानुसार कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने । (ग) सेवामूलक संस्थाको रुपमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको प्राविधिक, उद्यमशीलता र व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान तथा सीप विकास गर्नका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । (घ) स्वदेशी कच्चा पदार्थ वा स्वदेशी र विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग व्यवसायको सम्भाव्यता अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकासमा जोड दिने । (ङ) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । ⇒ । परिच्छेद - ३ । समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ६. समितिको गठन: (१) प्रतिष्ठानको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु सुव्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न गराउन र प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण काम कारबाहीको रेखदेख तथा प्रबन्ध गर्नका लागि एक सञ्चालक समिति गठन हुनेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र अन्य व्यवस्था भएकोमा बाहेक समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र विनियमको अधीनमा रही प्रतिष्ठानलाई भएको सबै अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ । (३) समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्:- । (क) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय — अध्यक्ष । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय — सदस्य । (ग) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय — सदस्य । (घ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ — सदस्य । (ङ) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ — सदस्य । (च) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । *मन्त्रालयले मनोनित गरेको एक जना महिला सहित दुईजना व्यवस्थापन विज्ञ — सदस्य । (छ) समितिले मनोनित गरेको निजी क्षेत्रका उद्यमीहरु मध्येबाट एकजना — सदस्य । (ज) समितिले मनोनित गरेको वातावरणविद् एकजना — सदस्य । (झ) कार्यकारी निर्देशक — सदस्य-सचिव । (४) मनोनित सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि निजहरु पुनः मनोनित हुन सक्नेछन् । (५) समितिले आवश्यक देखेमा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ, सल्लाहकार वा औद्योगिक व्यवसायसँग सम्बन्धित लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । ७. समितिको बैठक र निर्णय: (१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । तर वर्षमा कम्तीमा चार पटक समितिको बैठक बस्नु पर्नेछ । (२) समितिको एक तिहाई सदस्यहरुले समितिको बैठकको लागि लिखित माग गरेमा समितिको सदस्य-सचिवले अध्यक्षको स्वीकृति लिई बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (३) समितिको सदस्य-सचिवले बैठक बस्ने सूचनाको साथमा बैठकमा छलफल हुने विषयहरुको सूची सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (७) समितिको निर्णय समितिको सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (८) बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
औद्योगिक_व्यवसाय_विकास_प्रतिष्ठान_ऐन_२०५३
Industrial Enterprises Development Institute Act, 1996

(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (७) समितिको निर्णय समितिको सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (८) बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ८. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । ⇒ । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । ⇒ । (ग) प्राविधिक तथा व्यावसायिक सूचना र प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्ने, । (घ) उद्यमशीलता, व्यवस्थापन विकास र प्राविधिक तथा सीप विकास प्रशिक्षक प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, । (ङ) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । ⇒ । (च) प्रतिष्ठान स्वयंले वा अन्य संस्थाहरुको सहभागिता मार्फत उद्योगसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका अनुसन्धान, प्रशिक्षण, अध्ययन, सेमिनार, सर्भेक्षण, प्रदर्शनी, कार्यशाला गोष्ठी आदि सञ्चालन गर्ने, । (छ) औद्योगिक व्यवसाय विकासको लागि आवश्यक पाठ्यक्रम एवं निर्देशिका तयार गर्ने, प्रशिक्षण र प्रशिक्षार्थीहरुको लागि परिणाममूलक कार्यक्रमहरु बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने तथा त्यस्ता कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने, । (ज) औद्योगिक व्यवसाय विकासको लागि नेपाल सरकार वा विदेशी सरकार वा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, निकाय वा व्यक्तिबाट नगद, जिन्सी वा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने, । तर विदेशी सरकार वा विदेश स्थित अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, निकाय वा व्यक्तिबाट नगद, जिन्सी वा अन्य सहयोग लिँदा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (झ) प्रतिष्ठानको कार्यक्रमहरुमा लक्षित समूहको आर्थिक स्थिति हेरी कार्यक्रमको लागत अनुरुप पूर्ण वा आंशिक रुपमा शुल्क लगाउने, र । (ञ) प्रतिष्ठानको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आवश्यक पर्ने अन्य कार्यहरु गर्ने । परिच्छेद -४ । कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था । ९. कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति: (१) प्रतिष्ठानको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि समितिले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा विशेषज्ञता प्राप्त पहिलो संशोधनद्वारा थप । प्रतिस्पर्धाका आधारमा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नेछ । (२) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज पुनः बढीमा चार वर्षको लागि नियुक्त हुन सक्नेछ । (३) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १०. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– । (क) समितिको निर्णय एवं निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्ने, । (ग) समितिबाट स्वीकृत योजना तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने गराउने । (घ) स्वीकृत बजेट रकम निकासा दिने, । (ङ) प्रतिष्ठानको प्रशासकीय प्रमुखको हैसियतले अन्य आवश्यक कार्य गर्ने । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कार्यकारी निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
औद्योगिक_व्यवसाय_विकास_प्रतिष्ठान_ऐन_२०५३
Industrial Enterprises Development Institute Act, 1996

(ग) समितिबाट स्वीकृत योजना तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने गराउने । (घ) स्वीकृत बजेट रकम निकासा दिने, । (ङ) प्रतिष्ठानको प्रशासकीय प्रमुखको हैसियतले अन्य आवश्यक कार्य गर्ने । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कार्यकारी निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । ११. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रतिष्ठानको काम सुचारु रुपले सञ्चालन गर्नको लागि समितिले आवश्यकतानुसार सल्लाहकार, विशेषज्ञ, प्रशिक्षक, अधिकृत र सहायक कर्मचारीहरु नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त सल्लाहकार, विशेषज्ञ, प्रशिक्षक, अधिकृत र सहायक कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद -५ । कोष र लेखा परीक्षण । १२. प्रतिष्ठानको कोष: (१)प्रतिष्ठानको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्ः– । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम । (ख) विदेशी सरकार वा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, अनुदान वा ऋण । (ग) प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराएको परामर्श, तालीम वा अन्य सेवा बापत प्राप्त रकम । (घ) स्वदेशी वा विदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त दान, दातव्य वा उपहार । (ङ) प्रतिष्ठानलाई अन्य कुनै श्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) प्रतिष्ठानको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकमबाट ब्यहोरिनेछ । (४) प्रतिष्ठानको कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । १३. लेखा र लेखा परीक्षण: (१) प्रतिष्ठानको आय-व्ययको लेखा तोकिए बमोजिम राखिनेछ । (२) प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकद्वारा तोकिएको लेखापरीक्षकद्वारा हुनेछ । परिच्छेद -६ । विविध । १४. उपसमितिहरु गठन गर्न सक्ने: (१) समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक उपसमितिहरु गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिहरुको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि समितिले तोकिए बमोजिम हुनेछ । १५. वार्षिक प्रतिवेदन: (१)कार्यकारी निर्देशकले प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र समिति समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदनको एक प्रति नेपाल सरकारलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) प्रत्येक वर्ष प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गरिनेछ । १६. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरु मध्ये कुनै वा सबै अधिकार आवश्यकतानुसार सदस्यहरुको कुनै उपसमिति वा समितिको कुनै सदस्य वा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) कार्यकारी निर्देशकले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरु मध्ये सबै वा केही अधिकार आवश्यकतानुसार प्रतिष्ठानका कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १७. बैठक भत्ता: सदस्यहरुले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजिम बैठक भत्ता पाउनेछन् । १८. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । १९. नियम तथा विनियम बनाउन सक्ने: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयनको लागि समितिले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता नियमहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।
भन्सार_ऐन_२०८२
Customs Tariff Act, 2024

भन्सार ऐन, २०८२ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०८२ । ०५ । २२ । संवत् २०८२ सालको ऐन नं. ०७ । भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, विश्वसनीय, पारदर्शी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउन र महसुल सङ्कलनमा दक्षता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नका लागि भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "भन्सार ऐन, २०८२" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकानब्बेऔं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अनुसन्धान अधिकृत" भन्नाले दफा ७७ बमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकृत सम्झनु पर्छ । (ख) "कम्प्युटर प्रणाली" भन्नाले वस्तु जाँचपास तथा भन्सार सम्बन्धी अन्य कार्य विद्युतीय माध्यमबाट सम्पादन गर्नका लागि विभागले प्रयोगमा ल्याएको स्वचालित कम्प्युटर प्रणाली सम्झनु पर्छ । (ग) "कार्यालय" भन्नाले दफा ५ बमोजिमको भन्सार कार्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो भन्सार कार्यालयको परिसरलाई समेत जनाउँछ । (घ) "घोषणा" भन्नाले घोषणाकर्ताले निकासी वा पैठारी गर्ने वस्तुको विवरण प्रज्ञापनपत्रमा भरी विद्युतीय वा विभागले निर्धारण गरेको माध्यमबाट भन्सार अधिकृत समक्ष सम्प्रेषण वा पेस गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निकासी वा पैठारी गर्ने वस्तु जाँचपास हुनु अघि घोषणाकर्ताले कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको विवरण तथा संलग्न कागजातलाई समेत जनाउँछ । (ङ) "घोषणाकर्ता" भन्नाले प्रज्ञापनपत्रमा उल्लिखित निकासी वा पैठारी गर्ने वस्तुको धनी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो धनीले नियुक्त गरेको भन्सार जाँचपास प्रतिनिधिलाई समेत जनाउँछ । (च) "चोरी निकासी" भन्नाले महसुल लाग्ने वस्तु महसुल नतिरी लुकाई छिपाई वा दफा ६ बमोजिम तोकिएको बाटो भन्दा फरक बाटोबाट वा महसुल नलाग्ने वस्तु भए तापनि घोषणा नगरी निकासी गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (छ) "चोरी पैठारी" भन्नाले महसुल लाग्ने वस्तु महसुल नतिरी लुकाई छिपाई वा दफा ६ बमोजिम तोकिएको बाटो भन्दा फरक बाटोबाट वा महसुल नलाग्ने वस्तु भए तापनि घोषणा नगरी पैठारी गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (ज) "जाँच" भन्नाले निकासी वा पैठारी गरिने वस्तु घोषणा गरिए बमोजिम छ छैन भनी यकिन गर्न भन्सार अधिकृतले त्यस्तो वस्तु वा सो वस्तु सम्बन्धी कागजात वा दुवैको परीक्षण गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विदेशी मुलुकबाट नेपालभित्र प्रवेश गर्ने वा नेपालबाट विदेशी मुलुकमा प्रस्थान गर्ने वाहन, वाहनसँग सम्बद्ध व्यक्ति तथा यात्रुको जाँच गर्ने वा तलासी लिने कार्यलाई समेत जनाउँछ । (झ) "जाँचपास" भन्नाले भन्सार अधिकृतले यस ऐन र भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम कार्यालय वा भन्सार वेयर हाउसबाट कुनै वस्तु निकासी वा पैठारी गर्न वा भन्सार क्षेत्र बाहिर लैजान दिएको अनुमति सम्झनु पर्छ । (ञ) "जाँचपासपछिको परीक्षण" भन्नाले दफा १०२ बमोजिम गरिने वस्तुको परीक्षण सम्झनु पर्छ । (ट) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।