chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
अनुगमन_तथा_मूल्याङ्कन_ऐन_२०८०
Monitoring and Evaluation Act, 2024

परिच्छेद-५ । विविध । २६. सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीलाई सहभागी गराउन सकिने: योजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउन त्यस्तो योजनाको अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्दा सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीलाई तोकिए बमोजिम सहभागी गराउन सकिनेछ । २७. सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण वा सार्वजनिक सुनुवाइ गराउने: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विकास निर्माणमा सामाजिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न सम्बन्धित निकायले तोकिए बमोजिम सार्वजनिक परीक्षण (पब्लिक अडिट) वा सामाजिक परीक्षण (सोसल अडिट) वा सार्वजनिक सुनुवाइ (पब्लिक हेयरिङ्ग) गर्नु पर्नेछ । २८. विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग: (१) सार्वजनिक निकायले सेवा प्रवाहको लागि विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गर्न सक्नेछ । त्यस्तो प्रणालीमा तोकिए बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आयोगको पहुँच हुनेछ । (२) आयोगले अनुगमन वा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र छिटो छरितो बनाउन विद्युतीय माध्यमबाट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास र सञ्जालीकरण (नेटवर्किङ) गर्नेछ । त्यस्तो प्रणालीमा सबै सार्वजनिक निकायहरु आबद्ध हुनेछन् र सोको प्रयोग सम्बन्धी आयोगले जारी गरेका निर्देशनहरू पालना गर्नेछन् । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "व्यवस्थापन सूचना प्रणाली" भन्नाले योजना तथा विभिन्न क्रियाकलापसँग सम्बन्धित सूचनालाई व्यवस्थित रूपमा एकत्रित गरी सम्बन्धित निकाय वा तहसम्म पुर्‍याउने पद्धति सम्झनु पर्छ । २९. भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण दिनु पर्ने: प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घबाट प्राप्त सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालित योजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति र निर्दिष्ट सूचक मार्फत उपलब्धिको विवरण नेपाल सरकारले तोकेको निकाय मार्फत आयोगलाई दिनु पर्नेछ । ३०. पालना गर्नु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्ने अनुगमनकर्ता वा मूल्याङ्कनकर्ताले देहायको व्यवस्था पालना गर्नु पर्नेछ:- । (क) कुनै आयोजनाको अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्दा त्यस्तो आयोजनाको स्रोत, साधनको प्रयोग गर्न वा त्यस्तो आयोजनाको तर्फबाट कुनै प्रकारको सुविधा लिन नहुने, । (ख) कार्यान्वयन प्रक्रियामा आफू संलग्न भएको आयोजनाको अनुगमन वा मूल्याङ्कनमा संलग्न हुन नहुने, । (ग) अनधिकृत व्यक्तिलाई अनुगमन वा मूल्याङ्कनको जिम्मा दिन नहुने, । (घ) अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्दा सौहार्दपूर्ण र शिष्ट व्यवहार गर्नु पर्ने, र । (ङ) अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्दा निष्पक्षतापूर्वक गर्नु पर्ने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफू कार्यरत रहेको आयोजनाको प्रमुख वा कर्मचारीको हैसियतमा त्यस्तो आयोजनाको अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्दा सो व्यवस्था लागू हुने छैन । (३) उपदफा (१) मा उल्लिखित विषयका अतिरिक्त आयोगले अनुगमन वा मूल्याङ्कनको कार्यमा खटिने अनुगमनकर्ता वा मूल्याङ्कनकर्ताले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिता बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ३१. पुरस्कार दिन सक्ने: यस ऐन बमोजिम अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्दा कार्य प्रगति उत्कृष्ट ठहरिएको योजनाको प्रमुख वा सम्बन्धित कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले पुरस्कार दिन सक्नेछ ।
अनुगमन_तथा_मूल्याङ्कन_ऐन_२०८०
Monitoring and Evaluation Act, 2024

३१. पुरस्कार दिन सक्ने: यस ऐन बमोजिम अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्दा कार्य प्रगति उत्कृष्ट ठहरिएको योजनाको प्रमुख वा सम्बन्धित कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले पुरस्कार दिन सक्नेछ । ३२. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा आधार लिनु पर्ने: योजनामा संलग्न कर्मचारी वा पदाधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा त्यस्तो योजनाको कार्य प्रगतिलाई समेत आधार लिनु पर्नेछ । ३३. कारबाही हुने: (१) यस ऐन बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी पाएको पदाधिकारीलाई देहायको कुनै अवस्थामा पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेको आधारमा सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय सजाय गरिनेछ:- । (क) निर्धारित समयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नगरेमा वा सोको प्रतिवेदन समयमा पेश नगरेमा, । (ख) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा बुझ्नु पर्ने कुरा नबुझेमा, । (ग) दफा ३० बमोजिमका विषय पालना नगरेमा, वा । (घ) निगरानी गर्ने निकाय वा अधिकारीले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा । (२) यस ऐन बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी पाएको पदाधिकारीलाई देहायको कुनै अवस्थामा अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा नगरेको आधारमा सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय सजाय गरिनेछ:- । (क) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा गम्भीर लापरवाही वा हेलचेक्र्याइँ गरेमा, । (ख) बदनियतपूर्वक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरेमा, वा । (ग) आयोजना कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी गलत प्रतिवेदन दिएमा । (३) योजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित पदाधिकारीलाई देहायको कुनै अवस्थामा पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेको आधारमा सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय सजाय गरिनेछ:- । (क) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने वा निगरानी राख्ने निकाय वा पदाधिकारीले माग गरेको विवरण समयमा उपलब्ध नगराएमा वा गलत तथ्याङ्क वा सूचना उपलब्ध गराएमा, वा । (ख) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निकाय वा अधिकारीले दिएको सुझाव वा निर्देशन पालना नगरेमा । (४) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निकाय वा पदाधिकारीले दिएको सुझाव वा निर्देशन पालना नगरेको कारणले सार्वजनिक निकाय वा आयोजनालाई कुनै हानि, नोक्सानी भएमा त्यस्तो योजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित पदाधिकारीलाई अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा नगरेको आधारमा सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय सजाय गरिनेछ । (५) उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभागीय सजाय नहुने पदाधिकारीले त्यस्तो कार्य गरेमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई नियुक्त गर्ने पदाधिकारीले जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न सक्नेछ । तर त्यसरी जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नुअघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको पदाधिकारीलाई भविष्यमा त्यस्तो जिम्मेवारी नदिने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अभिलेख राख्नेछ । (७) उपदफा (१), (२), (३), (४) वा (५) बमोजिमको कारबाही अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने वा सोको निगरानी गर्ने निकाय वा अधिकारी आफैँले कारबाही गर्न मिल्नेमा आफैँले र अन्य निकाय वा अधिकारीले कारबाही गर्नेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
अनुगमन_तथा_मूल्याङ्कन_ऐन_२०८०
Monitoring and Evaluation Act, 2024

(७) उपदफा (१), (२), (३), (४) वा (५) बमोजिमको कारबाही अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने वा सोको निगरानी गर्ने निकाय वा अधिकारी आफैँले कारबाही गर्न मिल्नेमा आफैँले र अन्य निकाय वा अधिकारीले कारबाही गर्नेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ । (८) दफा ६ को उपदफा (३) बमोजिम सेवा लिइएको विज्ञ वा दफा १७ बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको लागि खटाइएको व्यक्ति वा संस्थाले उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको काम गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरे बापत उपलब्ध गराइएको रकम असुल गरिनेछ र त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई आयोगले पाँच वर्षका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य गर्न नपाउने गरी कालो सूचीमा राख्नेछ । (९) यस ऐन बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा देहायको कुनै अवस्था देखिएमा योजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ:- । (क) योजनाको उद्देश्य वा लक्ष्य हासिल गर्ने गरी कार्य सम्पादन नगरेको, वा । (ख) प्रचलित कानून बमोजिमको दायित्व निर्वाह नगरेको । (१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि योजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा संस्था वा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कर्मचारी, पदाधिकारी, व्यक्ति वा संस्था वा बदनियतपूर्वक सार्वजनिक निकायलाई हानि, । नोक्सानी पुऱ्याउने कार्य गरेमा त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी, व्यक्ति वा संस्थालाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (११) उपदफा (७), (९) वा (१०) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्नु पर्नेछ । (१२) यस ऐन बमोजिम कारबाही गर्दा कुनै निकायको खास पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नु पर्ने गरी पहिचान भएकोमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई र पहिचान नभएकोमा त्यस्तो कार्यालयको प्रमुखलाई कारबाही गर्नु पर्नेछ । ३४. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र यस ऐनमा उल्लेख नभएका विषयहरूको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ३५. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । ३६. निर्देशिका बनाउन सक्ने: यो ऐन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देहायको विषयमा आयोगले निर्देशिका बनाउन सक्नेछ:- । (क) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा आवश्यक पर्ने ढाँचा तोक्ने, । (ख) अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको समय तालिका निर्धारण गर्ने, र । (ग) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गर्ने ।
नेपाल_खानेपानी_संस्थान_ऐन_२०४६
Nepal Water Supply Corporation Act, 1989

नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४६ । ०७ । ११ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । ०२ । १६ । २. नेपाल खानेपानी संस्थान (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४९ २०४९ । ०६ । १४ । ३. नेपाल खानेपानी संस्थान (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५७ २०५७ । ०८ । २१ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ४. नेपाल खानेपानी संस्थान (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०६३ २०६३ । ०९ । ३० । ५. यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ७. यो ऐन संवत् २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ०६ । ३० । ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०४६ सालको ऐन नं. २३ । नेपाल खानेपानी संस्थानको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र सुविधा कायम राख्न नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । का विभिन्न क्षेत्रमा नियमित रूपले स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन र ढल निकास प्रणालीलाई समुचित व्यवस्था गर्न नेपाल खानेपानी संस्थानको स्थापना र सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,- । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ यो ऐन मिति २०४६ । ११ । १५ बाट प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र मिति २०४६ । ११ । १५) । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । २.१ “संस्थान” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल खानेपानी संस्थान सम्झनु पर्छ । २.२ “समिति” भन्नाले दफा ८ बमोजिम गठित सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २.३ “अध्यक्ष” भन्नाले दफा ११ बमोजिम तोकिएको वा नियुक्त भएको संस्थानको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २.३क “संस्था” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्था सम्झनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २.३ख “सेवा प्रणाली” भन्नाले खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउनको लागि निर्माण गरिएको जलाशय, त्यस्तो जलाशयमा जडान भएको पानी प्रशोधन वा शुद्धिकरण प्लान्ट, पानी आपूर्ति गर्न जडान भएको पाइप वा फोहर पानी शुद्धिकरण गर्ने प्लान्ट, ढल निकासको व्यवस्था गर्नको लागि निर्माण गरिएको ढल निकास प्रणाली, उपकरण वा यस्तै प्रकृतिका अन्य संरचना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खानेपानी सेवा वा ढल निकास सेवासँग आवद्ध भएको घर वा जग्गा समेतलाई जनाउँछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २.३ग “बोर्ड” भन्नाले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापना भएको बोर्ड सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २.४ “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. संस्थानको स्थापना: ३.१ तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
नेपाल_खानेपानी_संस्थान_ऐन_२०४६
Nepal Water Supply Corporation Act, 1989

२.३ग “बोर्ड” भन्नाले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापना भएको बोर्ड सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २.४ “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. संस्थानको स्थापना: ३.१ तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको क्षेत्रमा नियमित रूपले स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन तथा ढल निकास प्रणालीको समुचित व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल खानेपानी संस्थानको तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । स्थापना गरेको छ । ३.२ संस्थानको प्रधान कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । ३.३ संस्थानका अन्य कार्यालयहरू आवश्यकता अनुसार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को जुनसुकै ठाउँमा रहन सक्नेछ । ४. संस्थान संगठित संस्था हुने: ४.१ संस्थान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । ४.२ संस्थानको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । ४.३ संस्थानले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । ४.४ संस्थानले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. संस्थानको काम, कर्तव्य र अधिकार: ५.१ संस्थानको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । ५.१.१ खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धी योजना तर्जुमा गर्ने र योजना कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । ५.१.२ खानेपानीको स्रोत तथा वितरण र ढल निकास सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्ने, । ५.१.३ खानेपानीको स्रोतदेखि वितरण स्थलसम्मको बाटो निर्धारण गर्ने र सोको रेखाङ्कन गर्ने, । ५.१.४ खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धी कामको लागि आवश्यक हुने निर्माण कार्य गर्ने गराउने, । ५.१.५ खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धमा नेपाल सरकार र विदेशी सरकार वा अन्तराष्ट्रिय वा विदेशी संस्था बीच भएका सम्झौता बमोजिम सम्पन्न गर्नु पर्ने कार्यहरू गर्ने, । ५.१.६ नेपाल सरकारले तोकिदिएका खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धी विकास परियोजना सञ्चालन गर्ने, । ५.१.७ महसुल तथा शुल्क आदि लिई खानेपानी वा ढल निकासको सुविधा उपलब्ध गराई सेवा प्रदान गर्ने, । ५.१.८ खानेपानीको उपयोग तथा ढल निकासको प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक शर्तहरू तोक्ने, । ५.१.९ खानेपानीको दुरूपयोग हुन नदिने, । ५.१.१० खानेपानीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने, । ५.१.११ खानेपानी तथा ढल निकासको पाइप लाइनहरूको आवश्यक मर्मत तथा सम्भार गर्ने गराउने, । ५.१.१२ कुनै कारणले धारामा पानी नआएको सूचना संस्थानलाई प्राप्त भएमा आवश्यक मर्मत गरी यथाशीघ्र सेवा उपलब्ध गराउने, । ५.१.१३ संस्थानले आफ्नो सञ्चालन खर्च आफै उठाउने, । ५.१.१४ संस्थानको उद्देश्यपूर्तिको लागि आवश्यक अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ५क. संस्थानले गरेको वा गर्नु पर्ने कुनै काम करारमा दिन सकिने: । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
नेपाल_खानेपानी_संस्थान_ऐन_२०४६
Nepal Water Supply Corporation Act, 1989

५.१.१३ संस्थानले आफ्नो सञ्चालन खर्च आफै उठाउने, । ५.१.१४ संस्थानको उद्देश्यपूर्तिको लागि आवश्यक अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ५क. संस्थानले गरेको वा गर्नु पर्ने कुनै काम करारमा दिन सकिने: । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ५क.१ यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थानले यस ऐन बमोजिम सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिरहेको सेवा प्रणाली नेपाल सरकार र स्थानीय निकायको कम्तीमा असी प्रतिशत शेयर भएको कुनै संस्था वा नाफा कमाउने उद्देश्य नभएको संस्था वा उपभोक्ता संस्थालाई करारमा दिई सञ्चालन गर्न गराउन चाहेमा संस्थानले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई संस्थानको स्वामित्व रहेको सेवा प्रणाली तथा सोसँग सम्बन्धित संरचना, उपकरण तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य सम्पत्ति त्यस्तो संस्थालाई करारमा दिन सक्नेछ । ५क.२ उपदफा ५क.१ बमोजिम करार गर्ने संस्थाले प्रयोग गर्न पाउने संस्थानको स्वामित्वमा रहेको वा जिम्मामा रहेको संरचना, उपकरण तथा सम्पत्ति, करार कायम रहने अवधि, करार गर्ने पक्षहरूले करार बापत पाउने प्रतिफल र तत्सम्बन्धी अन्य कुराहरू करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । ५क.३ उपदफा ५क.१ बमोजिम करार गर्ने संस्थाले प्रयोग गरेको संस्थानको स्वामित्वमा रहेको वा जिम्मामा रहेको कुनै संरचना, उपकरण तथा सम्पत्ति करारको अवधि समाप्त भएपछि करारमा तोकिएको शर्त बमोजिम संस्थानलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ । ५क.४ उपदफा ५क.१ बमोजिम करारद्वारा काम गर्न दिइएको व्यवस्थालाई निजीकरण ऐन, २०५० बमोजिम निजीकरण गरिएको मानिने छैन । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ५ख. सेवा प्रणालीको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सकिने: । ५ख.१ यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम संस्थानले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिरहेको कुनै क्षेत्रको सेवा प्रणाली बोर्डमा हस्तान्तरण गराई खानेपानी तथा ढल निकासको समुचित । व्यवस्था गर्न उचित र आवश्यक देखेमा त्यस्तो क्षेत्रको सेवा प्रणालीको स्वामित्व सो बोर्डमा हस्तान्तरण गर्न गराउन सक्नेछ । ५ख.२ उपदफा ५ख.१ बमोजिम सेवा प्रणालीको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा गराउँदा नेपाल सरकारले त्यसरी स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको सेवा प्रणाली र सोसँग सम्बन्धित सम्पत्ति तोकिए बमोजिम मूल्याङ्कन गरी त्यस्तो सेवा प्रणालीको मूल्य बराबरको दायित्व समेत त्यस्तो बोर्डमा सारी दिन सक्नेछ । ५ख.३ उपदफा ५ख.१ बमोजिम सेवा प्रणालीको स्वामित्व हस्तान्तरण भएमा सम्बन्धित क्षेत्रमा खानेपानी उपलब्ध गराउने तथा ढल निकास सम्बन्धी काम, सेवा प्रणालीको मर्मत सम्भार, संरक्षण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी त्यसरी स्वामित्व हस्तान्तरण गरिने बोर्डको हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ५ग. कर तथा दस्तुर छुट र सटही सुविधा दिन सकिने: । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दफा ५क. बमोजिम करार गर्ने संस्थालाई करारमा उल्लिखित कामको लागि आयकर, भन्सार वा अन्य कुनै दस्तुर छुट दिन र विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ५घ. कर्मचारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: ।
नेपाल_खानेपानी_संस्थान_ऐन_२०४६
Nepal Water Supply Corporation Act, 1989

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दफा ५क. बमोजिम करार गर्ने संस्थालाई करारमा उल्लिखित कामको लागि आयकर, भन्सार वा अन्य कुनै दस्तुर छुट दिन र विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ५घ. कर्मचारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: । ५घ.१ दफा ५क. बमोजिम करार भएकोमा त्यसरी करार हुँदाका बखत संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीलाई करारमा उल्लिखित अवधिभरका लागि करारमा सेवा प्रणाली लिने संस्थाबाट पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी संस्थानले त्यस्तो संस्थामा काजमा खटाउन सक्नेछ । तर त्यस्तो संस्थाले करार बमोजिम लिएको सेवा प्रणालीसँग सम्बद्ध संस्थानका कर्मचारी लिन नचाहेमा वा त्यस्ता कर्मचारीले सो संस्थामा काम गर्न नचाहेमा संस्थानले त्यस्ता कर्मचारीलाई संस्थानको अन्य काममा लगाउन वा निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम निजले पाउने सुविधामा नघट्ने गरी निजलाई तोकिएको मापदण्डको आधारमा तोकिए बमोजिम उपदान दिई सेवाबाट अवकाश दिन सक्नेछ । ५घ.२ दफा ५ख. बमोजिम संस्थानको कुनै सेवा प्रणालीको स्वामित्व कुनै बोर्डलाई हस्तान्तरण भएकोमा त्यस्तो सेवा प्रणालीसँग सम्बद्ध संस्थानका कर्मचारीलाई त्यसरी सेवा प्रणाली हस्तान्तरण गरिलिने बोर्डमा रहने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिनेछ । तर त्यस्ता कर्मचारीलाई सेवा प्रणाली हस्तान्तरण गरी लिने बोर्डले लिन नचाहेमा वा संस्थानका कर्मचारीले सो बोर्डमा काम गर्न नचाहेमा संस्थानले त्यस्ता कर्मचारीलाई संस्थानको अन्य काममा लगाउन वा निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम निजले पाउने सुविधामा नघट्ने गरी निजलाई तोकिएको मापदण्डको आधारमा तोकिए बमोजिमको सुविधा दिई सेवाबाट अवकाश दिन सक्नेछ । ५घ.३ उपदफा ५घ.२ बमोजिम खटिएका कर्मचारीको सेवाका शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ । तर त्यसरी खटिएका कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा संस्थानले खटाउँदा बखत उपलब्ध गराइरहेको पारिश्रमिक तथा सुविधाभन्दा कम हुने छैन । ६. महसुल तथा सेवा शुल्क असूल गर्ने अधिकार: । ६.१ संस्थानले खानेपानी उपलब्ध गराए बापत लाग्ने महसुल तथा ढल निकास र धारा जडान आदिको सेवा शुल्क तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्न सक्नेछ । ६.२ खानेपानीको महसुल तथा ढल निकासको लागि सेवा शुल्क बुझाउने म्याद संस्थानले तोके बमोजिम हुनेछ । ६.३ उपदफा ६.२ बमोजिम महसुल तथा सेवा शुल्क बुझाउने म्याद भित्र त्यस्तो महसुल तथा सेवा शुल्क नबुझाएमा संस्थानले त्यस्तो समयभित्र रकम नबुझाउने व्यक्तिबाट पच्चीसदेखि पचास प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिन सक्नेछ । ६.४ कुनै ग्राहकले संस्थानलाई बुझाउनु पर्ने महसुल, सेवा शुल्क, अतिरिक्त शुल्क वा तिर्नु बुझाउनु पर्ने अन्य रकम संस्थानले तोकेको समयभित्र नबुझाएमा संस्थानले त्यस्तो ग्राहकलाई दिइराखेको खानेपानी तथा ढल निकासको सुविधा रोक्न सक्नेछ । ६.५ उपदफा ६.४ बमोजिम सुविधा रोकिएको व्यक्तिले नयाँ ग्राहक शुल्क र उपदफा ६.३ बमोजिमको बाँकी रकम समेत बुझाएमा संस्थानले पुनः त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ७. अरूको घर जग्गामा प्रवेश गर्ने अधिकार: ।
नेपाल_खानेपानी_संस्थान_ऐन_२०४६
Nepal Water Supply Corporation Act, 1989

६.५ उपदफा ६.४ बमोजिम सुविधा रोकिएको व्यक्तिले नयाँ ग्राहक शुल्क र उपदफा ६.३ बमोजिमको बाँकी रकम समेत बुझाएमा संस्थानले पुनः त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ७. अरूको घर जग्गामा प्रवेश गर्ने अधिकार: । संस्थानले अधिकृत गरेको व्यक्तिले संस्थानको कामको सिलसिलामा अरूको घर जग्गामा प्रवेश गर्न आवश्यक परेमा तत्काल त्यस्तो घर वा जग्गा प्रयोग गरिरहेका व्यक्तिलाई पूर्व सूचना दिएर प्रवेश गर्न सक्नेछ । तर खानेपानीको दुरूपयोग वा चोरी भइरहेको शङ्का गर्नु पर्ने मनासिव कारण भएमा छानबिनको सिलसिलामा सूर्यास्त भएपछि सूर्योदय नभएसम्मको रातिको समय बाहेक अन्य समयमा अध्यक्षले वा निजले तोकेको संस्थानको अधिकृतले प्रवेश गर्दा पूर्व सूचना दिनु पर्ने छैन । ८. सञ्चालक समितिको गठन: । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ८.१ संस्थानको काम कारबाही सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि देहायका सदस्यहरू भएको सञ्चालक समिति गठन गरिएको छः- । ८.१.१ खानेपानीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्ति गरेको व्यक्ति — अध्यक्ष । ८.१.२ प्रतिनिधि (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी), केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । खानेपानी मन्त्रालय — सदस्य । ८.१.३ प्रतिनिधि (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी), स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, (जनस्वास्थ्य हेर्ने) — सदस्य । ८.१.४ संस्थानले सेवा पुर्याएका नगरपालिकाहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एउटा नगरपालिकाको प्रमुख — सदस्य । ८.१.५ उपभोक्ताको हितको संरक्षणमा संलग्न उपभोक्ताहरूको संस्थाहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको संस्थाका दुईजना महिला प्रतिनिधि — सदस्य । ८.१.६ खानेपानी गुणस्तर सम्बन्धी विशेषज्ञहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना — सदस्य । ८.१.७ पर्यावरण वा वातावरण संरक्षणमा संलग्न संस्थाहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना — सदस्य । ८.१.८ महाप्रबन्धक, नेपाल खानेपानी संस्थान — सदस्य-सचिव । ८.२ पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । ८.३ नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सञ्चालक समितिका सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । ८.४ समितिले आवश्यक देखेमा कुनै विदेशी वा स्वदेशी विशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई सञ्चालक समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । ९. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि: । ९.१ समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । ९.२ समितिको कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । ९.३ समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । ९.४ समिति बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णयात्मक मत दिन सक्नेछ । ९.५ समितिको निर्णय समितिको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । ९.६ समिति बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ९क. कामकारबाही अमान्य नहुने: । सञ्चालक समितिको कुनै सदस्यको पद रिक्त रहेको कारणले मात्र सञ्चालक समितिको कुनै कारबाही अमान्य हुने छैन । १०. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: ।
नेपाल_खानेपानी_संस्थान_ऐन_२०४६
Nepal Water Supply Corporation Act, 1989

९.५ समितिको निर्णय समितिको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । ९.६ समिति बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ९क. कामकारबाही अमान्य नहुने: । सञ्चालक समितिको कुनै सदस्यको पद रिक्त रहेको कारणले मात्र सञ्चालक समितिको कुनै कारबाही अमान्य हुने छैन । १०. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: । १०.१ समितिले आफ्नो काम कारबाही सुचारुरूपले सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ । १०.२ समितिले आवश्यक ठानेमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर उपदफा १०.१ बमोजिम गठित उपसमितिहरूलाई वित्तीय तथा प्रबन्ध स्वायत्तताको आधारमा खानेपानी योजनाहरू सञ्चालन गर्न दिन सक्नेछ । ११. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । अध्यक्ष र महाप्रबन्धकको व्यवस्था: । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ११.१ संस्थानको अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोक्न वा नियुक्त गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ११.२ नेपाल सरकारले संस्थानको महाप्रबन्धक नियुक्त गर्नेछ । ११.३ अध्यक्ष र महा प्रबन्धकको पदावधि नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । ११.४ अध्यक्ष र महा प्रबन्धकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १२. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: । १२.१ संस्थानले आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न सक्नेछ । १२.२ संस्थानका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १३. समितिका सदस्य र संस्थानका कर्मचारी उपर प्रतिबन्ध: । समितिको सदस्य, संस्थानका कर्मचारी र सल्लाहकारले संस्थानसँगको ठेक्का पट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले हिस्सेदार हुन पाउने छैनन् । १४. संस्थानको कोष: । १४.१ संस्थानको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्ः- । १४.१.१ नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । १४.१.२ नेपाल सरकार मार्फत कुनै विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संस्थाबाट प्राप्त रकम, । १४.१.३ संस्थानको चल अचल सम्पत्तिबाट आर्जन हुने रकम, । १४.१.४ खानेपानी वा ढल निकासको सुविधा पुर्‍याए बापत प्राप्त महसुल तथा सेवा शुल्क र अतिरिक्त शुल्क तथा जरिवानाको रकम, । १४.१.५ संस्थानलाई अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । १४.२ संस्थानको सबै रकम संस्थानको नाममा नेपाल राष्ट्र बैंक वा कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । १४.३ संस्थानको तर्फबाट व्यहोर्नु पर्ने सम्पूर्ण खर्च उपदफा १४.१ बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । १४.४ संस्थानको खाता सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । १५. संस्थानको लेखा र लेखापरीक्षण: । १५.१ संस्थानको लेखा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई समितिले निर्धारण गरेको ढाँचा र तरिका बमोजिम राखिनेछ । १५.२ संस्थानको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ । १५.३ नेपाल सरकारले चाहेमा संस्थाको हिसाब किताब सम्बन्धी कागजातहरू र नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बखत जाँच वा जाँच लगाउन सक्नेछ । १६. जग्गा प्राप्त गर्ने: । १६.१ संस्थानलाई देहायको प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक जग्गा प्राप्त गरी दिन सक्नेछः- । १६.१.१ जल भण्डार (रिजरभयार) निर्माण गर्न, । १६.१.२ खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धी कुनै संरचनाको निर्माण गर्न, । १६.१.३ संस्थानको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक अन्य काम गर्न । १७. सार्वजनिक वा निजी घर जग्गाबाट पाइप लाइन लैजान सक्ने: ।