chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

(१) संशोधन हुनुअघिको व्यवस्था: नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु निर्यात गरी प्राप्त भएको आयमा खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम छुटपछि कायम हुने करमा थप पचास प्रतिशत । ” । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा (“पच्चीस प्रतिशत” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “पैंतीस प्रतिशत”) संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा सो संशोधन कायम । (३) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा कायम भएको व्यवस्था: “(ग) उत्पादनमूलक उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गरी प्राप्त भएको आयमा खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम छुटपछि कायम हुने करमा थप पच्चीस प्रतिशत । ” । ९८ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । त्यसपछि आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधन भएको व्यवस्थामा आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधन । (१) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भएको व्यवस्था: “(३च) सडक, पुल, विमानस्थल, सुरुङमार्ग निर्माण र सञ्चालन गरेमा वा ट्राम, ट्रलीबसमा लगानी गरी सञ्चालन गरेमा सोबाट प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा चालीस प्रतिशतले छुट हुनेछ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित व्यवस्था: “(३च) कुनै निकायले देहाय बमोजिमको कार्य गरी सोबाट प्राप्त आयमा लाग्ने करमा देहाय बमोजिम छुट हुनेछ:- । (क) ट्राम वा ट्रली बस सञ्चालन गरेमा बीस प्रतिशत, । (ख) रोपवे, केबलकार, रेल्वे, टनेल वा आकासे पुल निर्माण गरी सञ्चालन गरेमा बीस प्रतिशत, । (ग) विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन गरेमा चालीस प्रतिशत, । (घ) सडक, पुल वा सुरुङ्ग मार्ग निर्माण तथा सञ्चालन गरेमा बाउन्न प्रतिशत, । (ङ) ट्राम वा ट्रलीबसमा लगानी गरी सञ्चालन गरेमा बाउन्न प्रतिशत । ” । ९९ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप । आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा यो उपदफामा रहेका “दश प्रतिशत” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “पन्ध्र प्रतिशत” भन्ने शब्दहरू कायम गरी निरन्तरता कायम आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । १०० आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन निरन्तरता भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधन । आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भएको व्यवस्था: “(३ज) अतिविकसित क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म चालीस प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ । ” । १०१ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप । त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । १०२ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप । त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । १०३ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । (१) आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा “दुई अर्ब” भन्ने शब्दहरू पछि “रुपैयाँ” भन्ने शब्द थप कायम गरी निरन्तरता कायम आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । (२) आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा उपदफा (३ट) मा रहेको “तर हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योग वा हवाई कम्पनीले हालको जडित क्षमताको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत क्षमता वृद्धि गरी दुई अर्ब पुर्‍याएमा त्यसरी क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने आय करको दरमा पचास प्रतिशत छुट पाउनेछ” भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

(३) आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन हुनुअघिको व्यवस्था: “(३ट) दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ । ” । १०४ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । १०५ आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । साविकमा “विशेष उद्योग” भन्ने शब्दहरू रहेका । १०६ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा झिकिएको । झिकिनु अघि आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप भई कायम भएको व्यवस्था: स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “सूचना प्रविधि उद्योग” भन्नाले टेक्नोलोजी पार्क, सूचना प्रविधि पार्क, बायोटेक पार्क, सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, डिजिटल म्यापिङ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, डाटा माइनिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ सम्बन्धी उद्योग सम्झनु पर्छ । १०७ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । १०८ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन । साविकमा रहेका “कुनै कम्पनी हुने गरी” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कुनै कम्पनी” भन्ने शब्दहरू राखिएका । १०९ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ११० आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । १११ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ११२ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि “पाँच वर्ष” भन्ने शब्दहरू रहेका । ११३ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि “दुई वर्ष” भन्ने शब्दहरू रहेका । ११४ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ११५ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन । आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप भएको र आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा संशोधन भएकोमा सो संशोधनलाई आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन कायम । आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप भएको व्यवस्था: “(३द) औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना भई सञ्चालन भएका विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा पच्चीस प्रतिशत छुट हुनेछ । ” । ११६ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भई भएका आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा थप कायम । ११७ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भई भएका आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा थप कायम । ११८ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि “वार्षिक एक करोडसम्म” भन्ने शब्दहरू रहेका । ११९ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भई भएका आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा थप कायम । १२० आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भई भएका आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा थप कायम । १२१ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा थप । १२२ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि “तीन वर्ष” भन्ने शब्दहरू रहेका । १२३ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । १२४ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । १२५ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । १२६ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । १२७ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । १२८ आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा संशोधन । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिम छुट पाउने व्यक्तिले आयको गणना गर्दा अन्य छुट्टै व्यक्तिद्वारा सो आय मात्र प्राप्त गरे सरह मानी सो उपदफाहरूमा उल्लेख भए अनुसार आयको गणना गर्नु पर्नेछ । ” । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा “उपदफा (१), (२) वा (३) वा दफा ११क.” भन्ने शब्दहरू राखी संशोधन ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

” । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा “उपदफा (१), (२) वा (३) वा दफा ११क.” भन्ने शब्दहरू राखी संशोधन । (३) आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा संशोधन भई कायम व्यवस्था: “(४) उपदफा (१), (२), (३), दफा ११क., अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (१२) र अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (३) र (४) बमोजिमका व्यक्ति तथा नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० बमोजिम पेट्रोलियम कार्य गर्ने निकायले आयको गणना गर्दा छुट्टै व्यक्तिद्वारा सो आय मात्र प्राप्त गरे सरह मानी सो आयको गणना गर्नु पर्नेछ । ” । (४) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: “(४) उपदफा (१), (२), उपदफा (३) को खण्ड (क), उपदफा (३) को (ख), उपदफा (३क), (३ख) र (३ग), अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (१२) र अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (३) बमोजिमका व्यक्तिले आयको गणना गर्दा छुट्टै व्यक्तिद्वारा सो आय मात्र प्राप्त गरे सरह मानी सो आयको गणना गर्नु पर्नेछ । ” । (५) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: “(४) उपदफा (१), (२), उपदफा (३) को खण्ड (क), उपदफा (३) को (ख), उपदफा (३क), (३ख) र (३ग), अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (१३), (१४) र (१५) र अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (२), (३) र (३क) बमोजिमका व्यक्तिले आयको गणना गर्दा छुट्टै व्यक्तिद्वारा सो आय मात्र प्राप्त गरे सरह मानी सो आयको गणना गर्नु पर्नेछ । ” । १२९ आर्थिक ऐन, २०६२ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(५) एउटै आयको सम्बन्धमा माथि उल्लिखित उपदफाहरू बमोजिम एकभन्दा बढी छुट पाउन सक्ने अवस्था भएको व्यक्तिले आफूले रोजेको कुनै एउटा छुट मात्र पाउनेछ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०६२ ले संशोधन गरेको व्यवस्था: “(५) एउटै आयको सम्बन्धमा माथि उल्लिखित उपदफाहरू बमोजिम एकभन्दा बढी छुट पाउन सक्ने अवस्था भएको व्यक्तिले आफूले रोजेको कुनै एउटा छुट मात्र पाउनेछ । ” । (३) आर्थिक ऐन, २०६५ ले संशोधन गरेको व्यवस्था: “(५) एउटै आयको सम्बन्धमा यस दफा बमोजिम एकभन्दा बढी छुट पाउन सक्ने अवस्था भएको व्यक्तिले आफूले रोजेको कुनै एउटा छुट मात्र पाउनेछ । ” । १३० आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा थप । १३१ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मूल ऐनमा “(ख) “अतिविकसित”, “अविकसित” र “कमविकसित क्षेत्र” भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को अनुसूची-३ मा उल्लिखित क्षेत्र सम्झनु पर्छ । ” भन्ने वाक्यांश रहेको । १३२ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । १३३ आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा थप । १३४ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । १३५ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । १३६ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । १३७ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । १३८ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनले निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । १३९ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भएकोमा देहाय बमोजिम संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

१३६ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । १३७ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । १३८ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनले निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । १३९ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भएकोमा देहाय बमोजिम संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । (१) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भएको व्यवस्था: “११ख. पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा लाग्ने कर: पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्नका लागि श्री ५ को सरकार र कुनै व्यक्तिका बीच कुनै सम्झौता भएमा त्यस्तो सम्झौता गर्दाका बखत कायम रहेको कर सम्बन्धी यस ऐनले व्यवस्था गरेको करका सुविधाहरू त्यस्तो पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले सम्झौता अवधिभर त्यस्तो कर सम्बन्धी सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा “सम्झौता अवधिभर” भन्ने शब्दहरू पछि रहेका “त्यस्तो कर सम्बन्धी” भन्ने शब्दहरू बाहेक गरी अन्य व्यवस्था कायम राखी संशोधन गरेको । (३) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा “कर सम्बन्धी यस” भन्ने शब्दहरू बाहेक गरी अन्य व्यवस्था यथावत कायम राखी संशोधन गरेको । १४० आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप भई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज । थप भएको व्यवस्था: । “११ख. राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाहरूमा सहुलियत: राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना तथा तीन सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बिडी, सिगार, खानेसुर्ती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र बियर उद्योग बाहेक) मा संवत् २०७६ साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन । ” । १४१ आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । १४२ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा झिकिएको । साविकको व्यवस्था: । ११ग. राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास आयोजना तथा उद्योगलाई सहुलियत: राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बिडी, सिगार, खानेसुर्ती, खैनी, गुट्का, पानमसला, मदिरा र बियर उद्योग बाहेक) मा संवत् २०८० साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन । १४३ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन । त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजिम कुनै वर्षमा कट्टी गर्न पाउने खर्च एक लाख रूपैयाँ वा सो व्यक्तिको सो वर्षको उपदफा (१) बमोजिमको उपहार वापत कट्टी नगरी र दफा १७ को उपदफा (२) र दफा १८ को उपदफा (२) का सीमाहरूलाई गणनामा समावेश नगरी निर्धारण गरिएको करयोग्य आयको पाँच प्रतिशतमध्ये जुन घटी हुन्छ सोभन्दा बढी हुने छैन । ” ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

” । १४४ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप कायम । १४५ आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप कायम । १४६ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा केही परिमार्जन सहित संशोधन कायम । आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप व्यवस्था: “१२ग. स्टार्टअप अप व्यवसायलाई दिएको बीउ पुँजी: कुनै व्यक्तिले सम्बद्ध व्यक्ति बाहेकका बढीमा पाँच वटा स्टार्टअप अप व्यवसायलाई दिएको प्रति व्यवसाय एक लाखसम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउनेछ । ” । १४७ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । १४८ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको । साविकको व्यवस्था: “तर यस्तो ऋण दायित्व व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जन हुने कार्यका लागि सिर्जना भएको हुनु पर्नेछ । ” । १४९ आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा संशोधित । संशोधन भएको वाक्यांश: “सो उपदफा बमोजिम कट्टी गर्न पाउने कुल ब्याज रकम देहायका रकमहरूको जम्माभन्दा बढी हुने छैन । ” । १५० आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा संशोधित । संशोधन भएको वाक्यांश: “करयोग्य आयको” सट्टा “समायोजित करयोग्य आयको” । १५१ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनहरूबाट निरन्तरता कायम भएको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । मूल ऐनको व्यवस्था: “(६) कुनै व्यक्तिको व्यवसायको व्यापार मौज्दात यकिन गर्न नसकिने भएमा सो व्यक्तिले पहिलो प्राप्ति पहिलो निष्कासन तरिका वा औसत लागत तरिकाबाट व्यापार मौज्दातको लागत गणना गर्न छनौट गर्न सक्नेछ । तर एक पटक यस्तो तरिकाको छनौट गरिसकेपछि विभागको लिखित अनुमति बाहेक सो तरिका परिवर्तन गर्न सक्ने छैन । ” । १५२ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनहरूबाट निरन्तरता कायम भएको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । १५३ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भई निरन्तरता भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । १५४ ऐ. ऐ. । १५५ राजस्व सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भएकोमा त्यसपछिका आर्थिक ऐनले निरन्तरता नदिएकोले झिकिएको । थप भएको व्यवस्था: “(१) विभागले तोकेको व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले खुद्रा तरिकाले (रिटेल मेथड) मौज्दातको लेखा राख्न र सो बमोजिमको आय विवरण दिन सक्नेछ । ” । १५६ राजस्व सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको । थप भएको व्यवस्था: “मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १०क. बमोजिम घोषित मूल्यलाई अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक लागत खर्चको रूपमा मान्यता दिइन्छ । ” । १५७ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजिम गर्न पाउने खर्च सो सम्पत्तिको समूहको ह्रास रकमको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन र सो भन्दा बढी खर्च भएमा भएको खर्चको क्रमानुसार मात्र यस्तो कट्टी गर्न पाउनेछ । ” ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

(१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजिम गर्न पाउने खर्च सो सम्पत्तिको समूहको ह्रास रकमको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन र सो भन्दा बढी खर्च भएमा भएको खर्चको क्रमानुसार मात्र यस्तो कट्टी गर्न पाउनेछ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०६० द्वारा (मूल दफामा रहेको “पाँच” भन्ने शब्दको सट्टा “सात” भन्ने शब्द राखी) संशोधन । (३) आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा उपदफा (२) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप: “तर हवाई यातायात सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम हवाईजहाजको पूर्ण परीक्षण गर्दा लागेको मर्मत सम्भार खर्चमा यो सीमा लागू हुने छैन । ” । (४) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन भएको व्यवस्था: “(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजिम गर्न पाउने खर्च सो आय वर्षको अन्त्यमा रहेको सम्पत्तिको समूहको ह्रास रकमको सात प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन । तर हवाई यातायात सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम हवाईजहाजको पूर्ण परीक्षण गर्दा लागेको मर्मत सम्भार खर्चमा यो सीमा लागू हुने छैन । ” । (५) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा संशोधन: । “तर । (क) हवाई यातायात सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम हवाईजहाजको पूर्ण परीक्षण गर्दा लागेको मर्मत सम्भार खर्चमा यस्तो सीमा लागू हुने छैन । (ख) नेपाल सरकारले तोकेका भूकम्प प्रभावित जिल्लामा क्षति भएको सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्चमा करदाताले चाहेमा यस्तो सीमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्मको लागि लागू हुने छैन । ” । १५८ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(३) बमोजिमको सीमाको परिणाम स्वरूप उपदफा (१) बमोजिम कट्टी गर्न नपाइने कुनै अधिक खर्च वा सोको भाग अनुसूची-२ को दफा २ को उपदफा (५) बमोजिम सम्बन्धित सम्पत्तिको समूहको ह्रास रकममा जोड्न पाउनेछ । ” । १५९ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै वर्षमा सो उपदफा बमोजिम कट्टा गर्न पाउने खर्चको सीमा गणना गर्दा सो व्यक्तिबाट सञ्चालित सबै व्यवसायको प्रदूषण नियन्त्रण खर्च कट्टी नगरी र दफा १२ को उपदफा (२) तथा दफा १८ को उपदफा (२) का सीमाहरूलाई गणनामा समावेश नगरी गणना गरिएको करयोग्य आयको पचास प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन । ” । १६० आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप । १६१ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

” । १६० आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप । १६१ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै वर्षमा सो उपदफा बमोजिम कट्टा गर्न पाउने खर्चको सीमा गणना गर्दा सो व्यक्तिबाट सञ्चालित सबै व्यवसायका अनुसन्धान तथा विकास खर्च कट्टी नगरी र दफा १२ को उपदफा (२) र दफा १७ को उपदफा (२) का सीमाहरूलाई गणनामा समावेश नगरी गणना गरिएको सो व्यक्तिको करयोग्य आयको पचास प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन । ” । १६२ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप । १६३ आर्थिक ऐन, २०६० द्वारा संशोधित । मूल ऐनमा “गर्न पाउनेछ । ” भन्ने शब्दहरू रहेका । १६४ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(ख) सो व्यक्तिले कुनै व्यवसायबाट व्यहोर्नु परेको विगत चार आय वर्षहरूको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी । तर सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माण तथा सञ्चालन गरी श्री ५ को सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने आयोजनाहरूका हकमा विगत सात वर्षको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी । ” । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखी संशोधन: । “तर सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माण तथा सञ्चालन गरी श्री ५ को सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने आयोजनाहरू र विद्युत गृह निर्माण, उत्पादन र प्रसारण गर्ने आयोजनाहरूको हकमा विगत सात आय वर्षहरूको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी र नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० बमोजिम पेट्रोलियम कार्य गर्ने निकायको हकमा विगत बाह्र वर्षको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी । ” । १६५ आर्थिक अध्यादेश, २०६४ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(२) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो व्यक्तिले अन्य कुनै लगानीबाट व्यहोर्नु परेको सो वर्षको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी कट्टी गर्न पाउनेछ । ” । १६६ आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा “पूरा वा आंशिक” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “पूर्ण” र “पछाडिका” भन्ने शब्दको सट्टा “आगामी” भन्ने शब्द राखी संशोधनलाई निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप कायम । १६७ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । १६८ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा झिकिएको । संशोधन हुनुअघि आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप भई कायम भएका शब्दहरू “दफा ९क. को उपदफा (७) बमोजिम असुल भई उक्त आय वर्षमा मिलान हुन नसकेको कर,” । १६९ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधन । साविकको व्यवस्था: “(घ१) स्थायी लेखा नम्बर नलिएका कर्मचारी तथा कामदारलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च,” । १७० आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधन । संशोधन हुनुअघिको व्यवस्था: “(घर) स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएको एक हजार रूपैयाँभन्दा बढीको बीजक वापतको खर्च” । १७१ आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा झिकिएको । साविकमा “वा” भन्ने शब्द रहेको । १७२ आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । १७३ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

१७० आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधन । संशोधन हुनुअघिको व्यवस्था: “(घर) स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएको एक हजार रूपैयाँभन्दा बढीको बीजक वापतको खर्च” । १७१ आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा झिकिएको । साविकमा “वा” भन्ने शब्द रहेको । १७२ आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । १७३ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । संशोधन अघि “खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ)” भन्ने शब्दहरू रहेका । १७४ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि: “प्राकृतिक व्यक्तिको लागि भएको” भन्ने शब्दहरू रहेका । १७५ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप कायम । १७६ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । १७७ आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भएकोमा त्यसपछिका आर्थिक अध्यादेश तथा ऐनद्वारा निरन्तरता नदिइएको । थप भएको व्यवस्था: “(घ१) मौज्दात नियमित गर्न घोषणा गर्दा तिरेको विशेष शुल्क । ” । १७८ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा थप । १७९ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप कायम । संशोधन हुनुअघिको व्यवस्था: “कुनै व्यक्तिले गरेको आय गणनामा” । १८० आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन । मूल ऐनको व्यवस्था: “(२) त्यस्तो दायित्वको मूल्य उचित र यथार्थपरक ढङ्गले यकिन गर्न सकिने भएकोमा” । १८१ आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक अध्यादेश तथा ऐनहरूबाट देहाय बमोजिम संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(३) कुनै लगानी वा व्यवसायबाट भएको आयको गणना गर्न एक्रुयल आधारमा लेखा राख्ने व्यक्तिलाई देहायका अवस्थाहरूमा विभागले लिखित सूचना दिई कर घट्ने भएमा कर प्रयोजनको लागि भुक्तानीलाई पछि सार्ने वा घटाउने कार्यलाई रोक्न सो भुक्तानी दिने समयलाई समायोजन गर्न सक्नेछ:- । (क) निम्न अनुसार भएमा,- । (१) कुनै आय वर्षको लागि आयको गणना गर्दा कुनै खर्च कट्टी गर्न पाउने तर सो व्यक्तिले कर प्रयोजनको लागि नगद आधारमा लेखाङ्कन गर्नु परेको भए सो खर्च कुनै आगामी आय वर्षमा मात्र कट्टा गर्न पाउँदथ्यो, वा । (२) सो आय वर्षमा आगामी आय वर्षको आय गणना गर्दा मात्र समावेश गर्नु पर्ने कुनै भुक्तानी पाएको तर सो व्यक्तिले कर प्रयोजनको लागि नगद आधारमा लेखाङ्कन गर्नु परेको भए सो भुक्तानीको रकम सो भुक्तानी पाएको आय वर्षमा समावेश हुन्थ्यो, र । (ख) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा भुक्तानी दिँदा वा पाउँदा तिर्नु पर्ने कुल करलाई घटाउने भएमा । ” । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा उपदफा (३) पछि देहायको उपदफा (३क) थप: “(३क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्किङ्ग व्यवसायका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ तथा बैङ्किङ्ग सम्बन्धी प्रचलित कानूनका अधिनमा रही नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको लेखाङ्कनलाई विभागले मान्यता दिन सक्नेछ । ” । (३) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा उपदफा (३) झिकिएको । साविकको व्यवस्था: “(३) कुनै लगानी वा व्यवसायबाट भएको आयको गणना गर्न एक्रुयल आधारमा लेखा राख्ने व्यक्तिलाई देहायका अवस्थाहरूमा विभागले लिखित सूचना दिई कर घट्ने भएमा कर प्रयोजनको लागि भुक्तानीलाई पछि सार्ने वा घटाउने कार्यलाई रोक्न सो भुक्तानी दिने समयलाई समायोजन गर्न सक्नेछ:- । (क) निम्नानुसार भएमा, ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

साविकको व्यवस्था: “(३) कुनै लगानी वा व्यवसायबाट भएको आयको गणना गर्न एक्रुयल आधारमा लेखा राख्ने व्यक्तिलाई देहायका अवस्थाहरूमा विभागले लिखित सूचना दिई कर घट्ने भएमा कर प्रयोजनको लागि भुक्तानीलाई पछि सार्ने वा घटाउने कार्यलाई रोक्न सो भुक्तानी दिने समयलाई समायोजन गर्न सक्नेछ:- । (क) निम्नानुसार भएमा, । (१) कुनै आय वर्षको लागि आयको गणना गर्दा कुनै खर्च कट्टी गर्न पाउने तर सो व्यक्तिले कर प्रयोजनको लागि नगद आधारमा लेखाङ्कन गर्नु परेको भए सो खर्च कुनै आगामी आय वर्षमा मात्र कट्टा गर्न पाउँदथ्यो, वा । (२) सो आय वर्षमा आगामी आय वर्षको आय गणना गर्दा मात्र समावेश गर्नु पर्ने कुनै भुक्तानी पाएको तर सो व्यक्तिले कर प्रयोजनको लागि नगद आधारमा लेखाङ्कन गर्नु परेको भए सो भुक्तानीको रकम सो भुक्तानी पाएको आय वर्षमा समावेश हुन्थ्यो, र । (ख) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षको आय वर्षमा भुक्तानी दिँदा वा पाउँदा तिर्नु पर्ने कुल करलाई घटाउने भएमा,” । (४) आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समावेश गरी संशोधनलाई निरन्तरता । “तर सहकारी संस्थाले ब्याज आयको लेखाङ्कन नगद आधारमा समेत गर्न सक्नेछ । ” । १८२ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(४) व्यवसाय वा लगानीबाट आर्जित कुनै व्यक्तिको आय एक्रुयल आधारमा गणना गर्दा देहायका अवस्थाहरू हुन सक्ने फरकलाई प्राप्त हुँदा वा दिँदा उपयुक्त समायोजन गर्न पर्नेछ:- । (क) सो व्यक्तिले आफूले पाउन सक्ने परिमाणको कुनै भुक्तानी समावेश गरेमा वा आफूले व्यहोर्नु पर्ने परिमाणको कुनै भुक्तानी कट्टा गरेमा, र । (ख) खण्ड (क) मा उल्लेखित कार्य भए पश्चात मुद्राको मूल्याङ्कनको फरकको कारण समेतले गर्दा सो व्यक्तिले फरक परिमाणमा भुक्तानी पाई वा भुक्तानी दिई सो प्राप्त गरेको वा व्यहोरेको रकममा फरक पर्न गएको भएमा । ” । १८३ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधित । संशोधन अघि “रकमको सोधभर्ना” भन्ने शब्दहरू रहेका । १८४ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा “द्रव्य (मनी) वा” भन्ने शब्दहरू झिकिएको । १८५ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा “द्रव्य र” भन्ने शब्दहरू झिकिएको । १८६ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “२९. अप्रत्यक्ष भुक्तानीहरू: कुनै व्यक्तिले देहाय बमोजिम भुक्तानीकर्ता वा निजसँग सम्बद्ध व्यक्तिले गरेको भुक्तानीबाट अन्य व्यक्तिलाई फाइदा पुर्‍याउने आशय राखेकोमा विभागले लिखित रूपमा सूचना जारी गरेर त्यस्तो अन्य व्यक्ति वा निर्दिष्ट गरेको व्यक्तिलाई सो भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिको रूपमा मान्न सक्नेछ:- । (क) कुनै भुक्तानीबाट अप्रत्यक्ष रूपले फाइदा लिएमा, वा । (ख) कुनै भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्ति निर्दिष्ट गरेमा । ” । १८७ आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७२ ले संशोधन गरेको ।