chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
नेपाल_मेडिकल_काउन्सिल_ऐन_२०२०
Nepal Medical Council Act, 1964

मोरदोभिया । १३. दागेस्तान स्टेट मेडिकल विश्वविद्यालय, दागेस्तान -डाक्टर अफ मेडिसिन (एम.डी.) । १५. मस्को स्टेट मेडिकल स्टोमेटोलोजिक इन्ष्टिच्युट, मस्को -डाक्टर अफ मेडिसिन (एम.डी.) । १६. निझनी नोभोग्राद स्टेट मेडिकल एकेडेमी, नोभोग्राद -डाक्टर अफ मेडिसिन (एम.डी.) । १७. इझेभस्क स्टेट मेडिकल एकेडेमी, इझेभस्क -डाक्टर अफ मेडिसिन (एम.डी.) । -डाक्टर अफ मेडिसिन (एम.डी.) । -डाक्टर अफ मेडिसिन (एम.डी.) । -डाक्टर अफ मेडिसिन (एम.डी.) । २१. युक्रेन १. पिपुलस फ्रेन्डसिन युनिभर्सिटी अफ रसिया, मस्को -डाक्टर अफ मेडिसिन (एम.डी.) । २. ओडेसा स्टेट मेडिकल विश्वविद्यालय, ओडेसा -डाक्टर अफ मेडिसिन (एम.डी.) । ३. खार्खोभ स्टेट मेडिकल विश्वविद्यालय, खार्खोभ -डाक्टर अफ मेडिसिन (एम.डी.) । ४. लोभोभ स्टेट मेडिकल विश्वविद्यालय, लोभोभ -डाक्टर अफ मेडिसिन (एम.डी.) । २२. बेलारुस १. भाइतेब्स्क स्टेट मेडिकल विश्वविद्यालय, भाइतेब्स्क -डाक्टर अफ मेडिसिन (एम.डी.) । २३. कजाखस्तान १. कजाख स्टेट मेडिकल विश्वविद्यालय, अल्माटी -डाक्टर अफ मेडिसिन (एम.डी.) । २४. किरगिस्तान १. ओस स्टेट विश्वविद्यालय, ओस -डाक्टर अफ मेडिसिन (एम.डी.) । २. किरगिज स्टेट मेडिकल विश्वविद्यालय, फुन्जे -डाक्टर अफ मेडिसिन (एम.डी.) । २५. ताजिकिस्तान १. ताजिक अबुअली इबन साइनो मेडिकल विश्वविद्यालय, दुसान्वे -डाक्टर अफ मेडिसिन (एम.डी.) । २६. जनगणतन्त्र चीन १. फुदान विश्वविद्यालय, संघाई -ब्याचलर अफ मेडिसिन एण्ड ब्याचलर अफ सर्जरी (एम.बी.बी.एस.) । २. पेकिङ्ग विश्वविद्यालय, बेइजिङ्ग -ब्याचलर अफ मेडिसिन एण्ड ब्याचलर अफ सर्जरी (एम.बी.बी.एस.) । ३. सनयातसेन चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, गुआददोङ -ब्याचलर अफ मेडिसिन एण्ड ब्याचलर अफ सर्जरी (एम.बी.बी.एस.) । ४. गुआदसी मेडिकल विश्वविद्यालय, गुआदसी -ब्याचलर अफ मेडिसिन एण्ड ब्याचलर अफ सर्जरी (एम.बी.बी.एस.) । २. माथि खण्ड १ मा उल्लिखित चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी आधारभूत शैक्षिक उपाधि वा लाइसेन्स प्राप्त गरे पश्चातका मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर तहका डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, लाइसेन्स र उपाधिहरू:- । क्र.सं. मुलुकको नाम विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाको नाम मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर तहका डिग्री, डिप्लोमा, लाइसेन्स वा उपाधिको नाम । १. नेपाल १. त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्ज, काठमाडौँ -एम.डी. इन्टरनल मेडिसिन-एम.डी. एनेस्थेसियोलोजी-एम.डी. गाइनाकोलोजी तथा अब्सट्रेट्रिक्स-एम.डी. अप्थाल्मोलोजी-एम.डी. पिडियाट्रिक्स-एम.डी. प्योथोलोजी-एम.डी. साइकियाट्री-एम.डी. रेडियोलोजी-एम.डी. जनरल प्राक्टिस-एम एस. जनरल सर्जरी-एम.एस. अर्थोपेडिक्स-एम.एस. अटोराइनोलेरिङ्गोलोजी, (हेड, नेक सर्जरी)-डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया-डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ-डिप्लोमा इन गाइनाकोलोजी एण्ड अब्सट्रेट्रिक्स-डिप्लोमा इन इयर, नोज एण्ड थ्रोट-डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियो डायग्नोसिस । २. बङ्गलादेश १. ढाका विश्वविद्यालय, ढाका -डाक्टर अफ मेडिसिन (पिडियाट्रिक्स/नेफ्रोलोजी)-मास्टर अफ सर्जरी (अर्थोपेडिक्स) । ३. संयुक्त अधिराज्य बेलायत १. रोयल कलेज अफ फिजिसियन्स, लण्डन, एडिन्वरा, ग्लास्गो र आयरल्याण्ड -मेम्बरसिप अफ रोयल कलेज अफ फिजिसियन (एम.आर.सी.पी., डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ) ।
नेपाल_मेडिकल_काउन्सिल_ऐन_२०२०
Nepal Medical Council Act, 1964

२. बङ्गलादेश १. ढाका विश्वविद्यालय, ढाका -डाक्टर अफ मेडिसिन (पिडियाट्रिक्स/नेफ्रोलोजी)-मास्टर अफ सर्जरी (अर्थोपेडिक्स) । ३. संयुक्त अधिराज्य बेलायत १. रोयल कलेज अफ फिजिसियन्स, लण्डन, एडिन्वरा, ग्लास्गो र आयरल्याण्ड -मेम्बरसिप अफ रोयल कलेज अफ फिजिसियन (एम.आर.सी.पी., डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ) । २. रोयल कलेज अफ सर्जन्स, इङ्गल्याण्ड, एडिन्वरा, ग्लास्गो र आयरल्याण्ड -फेलो अफ रोयल कलेज अफ सर्जन्स (एम.आर.सी.एस) । ३. रोयल कलेज अफ अब्सट्रेटियन्स एण्ड गाइनाकोलोजिष्ट, यु.के. -मेम्बरसिप/डिप्लोमा अफ रोयल कलेज अफ अब्सट्रेटियन्स एण्ड गाइनाकोलोजिष्ट (एम.आर.सी.ओ.जी./डी.आर.सी.ओ.जी.) । ४. रोयल कलेज अफ फिजिसियन्स एण्ड सर्जन्स, लण्डन -डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ, डिप्लोमा इन ट्रोपिकल मेडिसिन एण्ड हाइजिन । ४. क्यानडा १. क्यालगरी विश्वविद्यालय, क्यालगरी -डिप्लोमा इन जनरल प्राक्टिस (फेमिली एण्ड इमर्जेन्सी मेडिसिन) । ५. पाकिस्तान १. कलेज अफ फिजिसियन्स एण्ड सर्जन्स अफ पाकिस्तान२. पञ्जाब विश्वविद्यालय, लाहोर -फेलो अफ फिजिसियन्स एण्ड सर्जन्स इन साइकियाट्री-मास्टर अफ सर्जरी (अर्थोपेडिक्स), डिप्लोमा इन गाइनेकोलोजी एण्ड अब्सट्रेट्रिक्स (डी.जी.ओ.) । ६. भारत १. मनिपाल एकेडेमी अफ हायर एजुकेसन, मनिपाल२. कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता३. अल इण्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज, दिल्ली४. ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा५. मैसुर विश्वविद्यालय, मैसुर६. शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर७. पोष्ट ग्राजुयट इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल एजुसेन एण्ड रिसर्च, चण्डिगढ८. बनारस हिन्दू विद्यालय, बनारस९. मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ -मास्टर अफ सर्जरी (जनरल सर्जरी)-मास्टर अफ सर्जरी (जनरल सर्जरी/डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ (डी.सी.एच)-डाक्टर्स अफ मेडिसिन (पिडियाट्रिक्स, साइकियाट्री/मास्टर अफ सर्जरी (अटोराइनोलेरिङ्गोलोजी)-डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया (डी.ए.)-मास्टर अफ सर्जरी (अफथालमोलोजी)-डिप्लोमा थोरासिक एण्ड चेष्ट डिजिजेज (डी.टी.सी.डी.)-मास्टर अफ सर्जरी (अफथालमोलोजी)-डाक्टर अफ मेडिसिन (डर्माटो-भेनेरोलेप्रोजीलो)-मास्टर अफ सर्जरी (अर्थोपेडिक्स) । ७. संयुक्त राज्य अमेरिका १. कलेज अफ सर्जन२. कलेज अफ फिजिसियन -फेलो अफ अमेरिकन कलेज अफ सर्जन (एफ.ए.सी.एस.)-फेलो अफ अमेरिकन कलेज अफ फिजिसियन (एफ.ए.सी.एस.) । ३. माथि उल्लेखित आधारभूत शैक्षिक योग्यता पश्चातका निम्नलिखित डिग्री, डिप्लोमालाई समेत नाम दर्ता प्रयोजनको लागि मान्यता प्रदान गरिएको छ :- ।
नेपाल_मेडिकल_काउन्सिल_ऐन_२०२०
Nepal Medical Council Act, 1964

७. संयुक्त राज्य अमेरिका १. कलेज अफ सर्जन२. कलेज अफ फिजिसियन -फेलो अफ अमेरिकन कलेज अफ सर्जन (एफ.ए.सी.एस.)-फेलो अफ अमेरिकन कलेज अफ फिजिसियन (एफ.ए.सी.एस.) । ३. माथि उल्लेखित आधारभूत शैक्षिक योग्यता पश्चातका निम्नलिखित डिग्री, डिप्लोमालाई समेत नाम दर्ता प्रयोजनको लागि मान्यता प्रदान गरिएको छ :- । (क) संयुक्त अधिराज्य बेलायतका माथि उल्लिखित विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाहरूले प्रदान गरेका डी.पी.एम, डी.एम.आर.डी., डी.एम.आर.टी., डि.पि.एच., डी.टी.एम एण्ड एच., डी.सी.एच. डी.ए., एफ. एफ. ए, डी.ओ., डी.एल.ओ.डी.सी.पी., डी ब्याक्ट, टी.डी.डी., डी.टी.सी.डी., डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलोजी एण्ड इमेजिङ्ग, डिप्लोमा इन क्लिनिकल प्याथोलोजी (डी.सी.पी.), डिप्लोमा इन गाइनेकोलोजी एण्ड अब्सट्रेट्रिक्स (डी.जी.ओ.), डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ (डी.सी.एच.) र डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ (डी.पी. एच.) डिप्लोमा इन यूरोलोजी, डिप्लोमा इन ट्रोपिकल चाइल्ड हेल्थ, मास्टर तथा डाक्टर डिग्रीहरू- डाक्टर अफ मेडिसिन (एम.डी.), मास्टर अफ सर्जरी (एम.एस.), एम.सी.एच., सी.एच.एम., मास्टर अफ पब्लिक हेल्थ (एम.पी.एच.) । (ख) भारतका माथि उल्लिखित विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाहरूले प्रदान गरेका डी.पी.एम., डी.एम.आर.डी., डी.एम.आर.टी., डी.पी.एच., डी.टी.एम एण्ड एच., डी.आइ.एच., डी.सी.एच., डी.ए., डी.ओ., डी.एल.ओ., डी.सी.पी., डी ब्याक्ट, डी.टी.सी.डी., डिप्लोमा इन क्लिनिकल प्याथोलोजी (डी.सी.पी.), डिप्लोमा इन गाइनेकोलोजी एण्ड अब्सट्रेट्रिक्स (डी.जी.ओ.), डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ (डी.सी.एच.) र डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ (डी.पी.एच.), मास्टर तथा डाक्टर डिग्रीहरू, डाक्टर अफ मेडिसिन (एम.डी.), मास्टर अफ सर्जरी (एम.एस.), एम.सी.एच., सी.एच.एम., मास्टर अफ पब्लिक हेल्थ (एम.पी.एच.) । ४. नाम दर्ताको प्रयोजनको लागि संयुक्त अधिराज्य बेलायतको संयुक्त परीक्षा बोर्ड (United Examining Board) र रोयल कलेज अफ फिजिसियन्स एण्ड सर्जन्सबाट प्रदान गरिएको लाइसेन्सिएट इन मेडिसिन एण्ड सर्जरीलाई डेन्टल फ्याकल्टी अफ रोयल कलेज अफ सर्जन्स, लण्डनबाट प्रदान गरिएको लाइसेन्सिएट इन डेन्टिष्ट्रीलाई मान्यता दिइएको छ । ५. काउन्सिलले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा काउन्सिलले तोकेको अवधिभर इन्टर्नशीप वा हाउस जब वा प्ररजिष्ट्रेसन तालीम पूरा गरेपश्चात माथि उल्लिखित विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट प्रदत्त उल्लिखित डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, लाइसेन्स वा उपाधिको आधारमा ऐन र ऐन अन्तर्गतको नियम, विनियममा उल्लिखित अन्य व्यवस्थाको अधिनीमा रहने गरी काउन्सिलले नाम दर्ता गर्न सक्नेछ । ६. आधुनिक चिकित्साशास्त्रतर्फका एम.बी.बी.एस. वा सो सरह तथा आधुनिक दन्त चिकित्साशास्त्रतर्फका बी.एड.एस. वा सो सरहका उपाधिहरू नाम दर्ताका लागि आधारभूत शैक्षिक योग्यता मानिने छन् । ७. नाम दर्ता प्रमाणपत्रमा मेडिकल चिकित्सकलाई मेडिकल प्राक्टिसनर (Medical Practioner) र दन्त चिकित्सकलाई दन्त प्राक्टिसनर (Dental Practioner) भनी उल्लेख गरिनेछ ।
छात्रवृत्ति_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Scholarship Act, 1964

छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०२१ । ०५ । १३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. छात्रवृत्ति सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२५ २०२५ । ०५ । २७ । २. छात्रवृत्ति सम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०३३ २०३३ । ०६ । १० । ३. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ०७ । २४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । यो ऐन संवत् २०६३ साल साउन १७ गतेदेखि लागू भएको । ४. शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०६३ २०६३ । ०९ । १४ । यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । ५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ७. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ २०७७ । ०३ । ११ । ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०२१ सालको ऐन नं. ३ । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकार मार्फत दिइने छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा केही कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकार मार्फत दिइने छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा केही कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर जहाँसुकै रहे बसेको भए पनि प्रत्येक नेपाली नागरिकका सम्बन्धमा समेत लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा "छात्रवृत्ति" भन्नाले कुनै अध्ययन, अनुसन्धान वा प्रशिक्षणका लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदान वा सुविधा, नेपाल सरकारलाई कुनै विदेशी मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्य दातृ संस्था वा कुनै स्वदेशी वा विदेशी शैक्षिक संस्थाले उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदान वा सुविधा वा प्राविधिक सहायता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी छात्रवृत्ति भनी तोकेको अन्य सुविधा समेतलाई जनाउँछ । ३. नेपाली नागरिक बाहेक अरुलाई छात्रवृत्ति नदिइने : छात्रवृत्ति नेपालको नागरिक बाहेक अरु कसैलाई प्रदान गरिने छैन । ३क. छात्रवृत्ति सुरक्षित गरिने : नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रवृत्तिमध्ये विपन्न, महिला, अपाङ्ग, जनजाति र दलित तथा तोकिएको दुर्गम क्षेत्रको व्यक्तिलाई तोकिए अनुसार सुरक्षित गरिनेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "विपन्न" भन्नाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको व्यक्तिहरुमध्ये सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले विपन्नको कारण खुलाई सिफारिस गरेको तोकिएको व्यक्तिलाई जनाउँछ ।
छात्रवृत्ति_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Scholarship Act, 1964

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "विपन्न" भन्नाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको व्यक्तिहरुमध्ये सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले विपन्नको कारण खुलाई सिफारिस गरेको तोकिएको व्यक्तिलाई जनाउँछ । ३ख. स्वीकृति (नो अबजेक्सन लेटर) लिनु पर्ने : (१) नेपाली नागरिकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति नलिई विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जानु हुँदैन । (२) विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जान चाहने नेपाली नागरिकले स्वीकृतिको लागि तोकिए बमोजिमको विवरण खुलाई तोकिए बमोजिमको शुल्क सहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदकलाई विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने स्वीकृति दिनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा झिकिएको । (४) उपदफा (३) बमोजिम विदेशमा अध्ययन गर्न जाने स्वीकृति पाएको व्यक्तिले त्यस्तो अध्ययनको लागि विदेशी मुद्राको सटही सुविधा पाउनको लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएमा सो मन्त्रालयले निवेदकलाई त्यस्तो विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिनको लागि तोकिए बमोजिम सिफारिस गर्न सक्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी कर्मचारीको हकमा निजको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । ४. छात्रवृत्ति पाउने व्यक्तिले गर्नु पर्ने : (१) छात्रवृत्ति पाउने व्यक्तिले आफ्नो अध्ययन अवधि समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय वा आफ्नो सम्बन्धित विभागमा प्रतिवेदन गर्नु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन पेश भएको मितिले एक वर्ष भित्र नेपाल सरकारले चाहेमा सो व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको कुनै सेवा वा पदमा वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको वा नेपाल सरकारले आर्थिक सहायता प्रदान गरेको कुनै संस्था वा संस्थानको कुनै पदमा पाँच वर्षसम्म सेवा गर्न लगाउन सक्नेछ र सो बमोजिम सेवा गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । त्यसरी नेपाल सरकारले तोकेको सेवा, पद र स्थानमा काम नगर्ने व्यक्ति नेपाल सरकारको कुनै सेवा वा पद वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको वा नेपाल सरकारले आर्थिक सहायता प्रदान गरेको संस्था वा संस्थानको कुनै पदमा नियुक्त हुन सामान्यतः अयोग्य हुनेछ । तर, । (क) नेपाल सरकारले एक वर्षको अवधि भित्र सो व्यक्तिलाई कुनै काम लगाउन नसकेमा निजलाई यो दफा लागू हुने छैन । (ख) नेपाल सरकारले एक वर्षको अवधि भित्र पनि निजलाई गैर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ र सो बमोजिम अनुमति दिइएकोमा निजलाई यो दफा लागू हुने छैन । (३) छात्रवृत्ति पाउने व्यक्तिले सो छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी वा तालीम लिई रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको विषय बाहेक अन्य विषयमा वा सोही विषयमा पनि अझ उच्चस्तर अध्ययन वा तालीम लिन छात्रवृत्ति प्राप्त गरेपछि नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई अध्ययन वा तालीम समाप्त नगरी बीचैमा छाड्नु हुँदैन ।
छात्रवृत्ति_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Scholarship Act, 1964

५. दण्ड सजाय : (१) कुनै विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिक हुँ भनी ढाँटी छात्रवृत्ति प्राप्त गरेमा निजबाट बिगो उपर गरी निजलाई अन्य नेपाल कानूनले हुने सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिक हो भनी प्रमाणित गरी वा गराई त्यस्ता विदेशी नागरिकले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेमा सो प्रमाणित गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई अन्य नेपाल कानूनले हुने सजायमा थप एक वर्ष कैद र दुई हजार रुपैयाँ सजाय हुनेछ । (२क) यस ऐन बमोजिम छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न गएको व्यक्ति अध्ययन पूरा गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न नआएमा निजको लागि त्यस्तो छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च र नेपाल सरकार वा कुनै संस्थाले कुनै किसिमको अनुदान (डोनेशन) दिएको भए सो अनुदान बराबरको रकम निजलाई जरिवाना हुनेछ । (३) कसैले दफा ४ बमोजिमको कुनै शर्त उल्लंघन गरेमा निजलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ:- । (क) दफा ४ को दोश्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले तोकिदिएको पद र स्थानमा काम नगरेमा वा काम गर्न छोडेमा बिगो असुल गरी दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) कुनै शारीरिक वा मानसिक बिरामीले गर्दा असमर्थ भएकोमा वा नेपाल सरकारबाट पूर्व स्वीकृति लिएकोमा बाहेक शर्त बमोजिमको अवधि पूरा नगरी बीचैमा अध्ययन गर्न वा तालीम लिन छोडेमा बिगो असुल गरी पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ग) अन्य कुनै शर्तको उल्लंघन गरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (४) उपदफा (३) को तात्पर्यको लागि कुनै व्यक्ति शारीरिक वा मानसिक बिरामीले गर्दा असमर्थ भएको हो भन्ने कसैले जिकीर लिएमा निजले सो कुरा शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको, २०६३ द्वारा संशोधित । नेपाल मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित गराउनु पर्छ । ६. यो ऐन लागू हुनुभन्दा अगावै छात्रवृत्ति लिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था: (१) यो ऐन लागू हुनु भन्दा अगावै नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकार मार्फत कुनै छात्रवृत्ति लिई अध्ययन गरिरहेको वा तालीम लिइरहेको व्यक्तिले पनि दफा ४ मा लेखिएका कुराहरु पालना गर्नुपर्नेछ र सो व्यक्तिले सो कुराहरुको पालना नगरेमा निजबाट बिगो असुल गरिनेछ र निजले छात्रवृत्ति पाइरहेको भए सो समेत बदर गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई अधिकार हुनेछ । (२) राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी छुट दिएकोमा बाहेक यो ऐन लागू हुनु भन्दा अगावै नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकार मार्फत, कुनै छात्रवृत्ति लिई अध्ययन वा तालीम समाप्त गरी आएको कुनै व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष भित्र नेपाल सरकारले तोकिदिएको पद र स्थानमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गर्नुपर्छ । सो बमोजिम काम नगरेमा वा काम गर्न मञ्जुर नगरेमा वा काम शुरु गरी सो अवधि भुक्तान नभै बीचमा छाडेमा निजबाट नेपाल सरकारले बिगो असुल उपर गरी लिन सक्नेछ । ७. नेपाल सरकारले बिगो निर्धारण गर्ने : (१) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम बिगो असुल गर्दा छात्रवृत्तिको विषय, स्तर, अवधि तथा छात्रवृत्ति बमोजिम अध्ययन गर्ने वा तालीम लिने मुलुक र संस्थाको आधारमा बिगो निर्धारण गर्नेछ । (२) शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको, २०६३ द्वारा संशोधित ।
छात्रवृत्ति_सम्बन्धी_ऐन_२०२१
Scholarship Act, 1964

७. नेपाल सरकारले बिगो निर्धारण गर्ने : (१) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम बिगो असुल गर्दा छात्रवृत्तिको विषय, स्तर, अवधि तथा छात्रवृत्ति बमोजिम अध्ययन गर्ने वा तालीम लिने मुलुक र संस्थाको आधारमा बिगो निर्धारण गर्नेछ । (२) शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको, २०६३ द्वारा संशोधित । उपदफा (१) बमोजिम बिगो निर्धारण गर्दा प्राविधिक वा अप्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्दा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा लागेको शिक्षण शुल्क तथा कुनै अनुदान तिरेको भए त्यस्तो अनुदान रकम बराबरको बिगो निर्धारण गर्नुपर्नेछ । (३) शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको, २०६३ द्वारा झिकिएको । (४) शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको, २०६३ द्वारा झिकिएको । (५) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको बिगो सम्बन्धमा यस ऐन अन्तर्गत मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष वा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन । (६) उपदफा (२) बमोजिमको बिगो छात्रवृत्तिमा गई अध्ययन गर्ने व्यक्तिको जायजेथाबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ । ७क. नेपाल सरकारले राहदानी रद्द गर्न सक्ने : नेपाल दोश्रो संशोधनद्वारा थप । बाहिर रही दफा ४ अन्तर्गतको शर्त उल्लंघन गर्ने व्यक्तिको राहदानी नेपाल सरकारले रद्द गर्न सक्नेछ । ७ख. सम्झौता बमोजिम हुने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार र विदेशी मित्र राष्ट्र वा कुनै संस्थाबीच भएको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय समझदारी वा सम्झौतामा छात्रवृत्ति सम्बन्धी छुट्टै शर्त तथा बन्देज भएकोमा त्यस्तो छात्रवृत्ति सम्बन्धमा सोही समझदारी वा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । ७ग. छात्रवृत्तिको परीक्षा : यस ऐन बमोजिमको छात्रवृत्तिको परीक्षा शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तोके बमोजिमको समयमा लिइनेछ । ८. नेपाल सरकार वादी हुने : यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । ९. । १०. नियम बनाउने नेपाल सरकारको अधिकार: (१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्नको लागि नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपरी देहायको विषयहरुमा समेत नियम बनाउन सकिनेछ:- । (क) छात्रवृत्तिको विषय स्वीकृति गर्ने, । (ख) उम्मेदवार छनौट गर्ने तरिका, । (ग) छात्रवृत्तिको अवधि थप्ने, । (घ) एक विषयमा छात्रवृत्ति पाएको व्यक्तिले सो विषय परिवर्तन गर्ने, । (ङ) अध्ययन वा तालीम सकिएपछि प्रतिवेदन गर्ने, र । (च) सरकारी कर्मचारीलाई अध्ययन सम्बन्धी विदा दिने ।
कारागार_ऐन_२०७९
Prison Act, 2022

कारागार ऐन, २०७९ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७९ । ०६ । ०९ । सङ्घीय संसदले बनाएको २०७९ सालको ऐन नं. २६ । कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः कारागारको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "कारागार ऐन, २०७९" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतीसौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अदालत" भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास किसिमका फौजदारी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालत, अन्य न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ । (ख) "कारागार" भन्नाले बन्दीलाई थुना वा कैदमा राख्नका लागि बनाएको वा सोको लागि प्रयोग भएको घर, कोठा वा त्यस्तै प्रकारको अन्य कुनै ठाउँ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो घर, कोठा वा ठाउँको परिसर र त्यसको पर्खाल समेतलाई जनाउँछ । (ग) "कारागार कार्यालय" भन्नाले कारागारको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने प्रशासकीय कार्यालय सम्झनु पर्छ । (घ) "कारागार प्रशासक" भन्नाले यस ऐन बमोजिम कारागारको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नका लागि कारागार कार्यालयको प्रमुखको रुपमा खटाइएको अधिकृत कर्मचारी सम्झनु पर्छ । (ङ) "कैदी" भन्नाले अदालतको फैसला बमोजिम सजाय पाई कारागारमा रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (च) "खुला कारागार" भन्नाले कैदीले तोकिएको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिर समेत गई कुनै काम गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले तोकेको कुनै ठाउँ सम्झनु पर्छ । (छ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ज) "थुनुवा" भन्नाले कुनै कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा वा पुर्पक्षका लागि न्यायिक हिरासतमा रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम थुनामा रहेको व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । (झ) "नाबालक" भन्नाले अठार वर्ष उमेर पूरा नभएको बालबालिका सम्झनु पर्छ । (ञ) "प्रदेश कारागार" भन्नाले प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने कारागार सम्झनु पर्छ । (ट) "बन्दी" भन्नाले कैदी वा थुनुवा सम्झनु पर्छ । (ठ) "बन्दी अभिलेख किताब" भन्नाले दफा १३ बमोजिम खडा गरिएको बन्दी अभिलेख दर्ता किताब सम्झनु पर्छ । (ड) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ढ) "विभाग" भन्नाले मन्त्रालय अन्तर्गतको कारागार व्यवस्थापन विभाग सम्झनु पर्छ । (ण) "विशेष कारागार" भन्नाले दफा ४० बमोजिमको विशेष कारागार सम्झनु पर्छ । (त) "विशेष सुरक्षा कक्ष" भन्नाले कारागारभित्र सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील प्रकृतिका बन्दीलाई राख्न बनाइएको विशेष प्रकारको सुरक्षित स्थान सम्झनु पर्छ । (थ) "सङ्घीय कारागार" भन्नाले नेपाल सरकार मातहत सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने कारागार सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । विभाग तथा कारागार । ३. विभाग: (१) मन्त्रालय अन्तर्गत एक कारागार व्यवस्थापन विभाग रहनेछ ।
कारागार_ऐन_२०७९
Prison Act, 2022

(थ) "सङ्घीय कारागार" भन्नाले नेपाल सरकार मातहत सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने कारागार सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । विभाग तथा कारागार । ३. विभाग: (१) मन्त्रालय अन्तर्गत एक कारागार व्यवस्थापन विभाग रहनेछ । (२) नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई विभागको महानिर्देशकको रुपमा खटाउनेछ र निजले विभागको प्रमुखको रुपमा काम गर्नेछ । (३) विभागमा आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारी रहनेछन् । ४. विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार: प्रचलित कानून तथा यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कारागार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आवश्यक नीति तर्जुमा गरी मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने, । (ख) बन्दीको सेवा सुविधा लगायतका विषयमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्ने, । (ग) कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा विकास गरी बन्दीलाई मनोसामाजिक परामर्श सहित उत्पादनको कार्यमा लगाउन आवश्यक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, । (घ) बन्दीको स्थानान्तरणको लागि आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, । (ङ) कारागारलाई लैङ्गिकमैत्री तथा अपाङ्गतामैत्री बनाउन आवश्यक संरचनात्मक तथा व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने, । (च) प्रचलित कानून बमोजिम कैद कट्टा सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (छ) कारागारको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्ने । ५. कारागारको स्थापना: (१) नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार कारागारको स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने कारागारलाई सुरक्षा संवेदनशीलता, भौतिक पूर्वाधार, व्यवस्थापन क्षमता, प्रशासनिक सुगमता र भौगोलिक अवस्थिति समेतका आधारमा नेपाल सरकारले सङ्घीय कारागार वा प्रदेश कारागारको रुपमा तोक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खुला कारागार वा विशेष कारागारको रुपमा स्थापना भएका कारागार स्वतः सङ्घीय कारागारको रुपमा रहनेछन् । (४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत कायम रहेका कारागारलाई उपदफा (१) मा उल्लिखित आधारमा नेपाल सरकारले सङ्घीय कारागार वा प्रदेश कारागारको रुपमा तोक्नेछ । ६. कारागारको व्यवस्थापन: (१) दफा ५ बमोजिम स्थापना भएका वा तोकिएका सङ्घीय कारागारको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले र प्रदेश कारागारको व्यवस्थापन सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गर्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत कायम रहेका कारागारलाई दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम नेपाल सरकारले सङ्घीय कारागार वा प्रदेश कारागारको रुपमा नतोकेसम्म त्यस्तो कारागारको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्नेछ । (३) सङ्घीय कारागारमा कारागार प्रशासक तथा अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य मन्त्रालयले गर्नेछ । (४) प्रदेश कारागारमा कारागार प्रशासक तथा अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य प्रदेश सरकारले गर्नेछ । तर प्रदेश सरकारबाट कर्मचारी व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश कारागारको व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई खटाउनेछ । (५) आफ्नो जिल्लाभित्र रहेका कारागारको रेखदेख, समन्वय र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुनेछ । ७. कारागार प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यो ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त कारागार प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- ।