chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
मध्यपश्चिम_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६७
Mid-Western University Act, 2010

१५. अनुसन्धान केन्द्र : (१) विश्वविद्यालयले कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा लगायत विषयमा अनुसन्धान गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १६. विद्या परिषद् : (१) प्रत्येक संकायमा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रमहरूको सञ्चालनको लागि तोकिए बमोजिम एक विद्या परिषद् रहनेछ । (२) विद्या परिषद् अन्तर्गत तोकिए बमोजिमका विषय समितिहरू रहनेछन् । (३) विद्या परिषद् र सो अन्तर्गत रहने समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । १७. क्याम्पस : (१) विश्वविद्यालयले विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार क्याम्पसको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) क्याम्पसको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १८. पाठ्यक्रम विकास केन्द्र : (१) विश्वविद्यालयमा अध्ययन र अध्यापन गरिने विभिन्न विषयहरूको पाठ्यक्रमको निर्धारण तथा विकासको लागि एक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र रहनेछ । (२) पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना र काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । १९. विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन गर्न सक्ने : (१) निजी क्षेत्रका कुनै क्याम्पसले विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन हुन चाहेमा विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिम त्यस्ता क्याम्पसलाई सम्बन्धन प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले विश्वविद्यालयद्वारा तोकिएको शर्तहरूको पालना गर्नु पर्नेछ । २०. अन्य विश्वविद्यालयको क्याम्पस सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) कुनै विश्वविद्यालयका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले विश्वविद्यालयसँग आबद्ध भई आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको रूपमा रहन सञ्चालक समितिको सिफारिस सहित निवेदन गरेमा सो क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयको आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको रूपमा मान्यता दिन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रक्रिया विश्वविद्यालयले तोके बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै क्याम्पस विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन भएपछि त्यस्तो क्याम्पसको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसमा सर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम कुनै क्याम्पस विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन भएपछि सो क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरू विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा रहनेछन् । (५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै शिक्षक तथा कर्मचारी विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा रहन नचाहेमा सभाले निर्धारण गरेको वा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको स्वीकृति लिएको एक वर्षभित्र सो कुराको जानकारी सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयले सम्बन्धित । विश्वविद्यालयसँग परामर्श गरी त्यस्ता शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा काममा लगाउन सकिनेछ ।
मध्यपश्चिम_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६७
Mid-Western University Act, 2010

विश्वविद्यालयसँग परामर्श गरी त्यस्ता शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा काममा लगाउन सकिनेछ । (६) उपदफा (४) बमोजिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा रहने शिक्षक तथा कर्मचारीले सम्बन्धित क्याम्पसमा गरेको स्थायी सेवा विश्वविद्यालय अन्तर्गतको आङ्गिक क्याम्पसमा गरेको मानिनेछ र सोही बमोजिम निजहरूको सेवा अवधि गणना हुनेछ । (७) उपदफा (४) वा (५) बमोजिम कुनै शिक्षक तथा कर्मचारी विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसमा बहाल रहेमा निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी साविकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा शर्तमा कुनै परिवर्तन गरिने छैन । परिच्छेद-८ । सेवा आयोग । २१. सेवा आयोग : (१) विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्न एक सेवा आयोग रहनेछ । (२) सेवा आयोगको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) कुलपतिबाट नियुक्त व्यक्ति – अध्यक्ष । (ख) लोक सेवा आयोगको सदस्य – सदस्य । (ग) शिक्षकहरूमध्येबाट एकजना – सदस्य । (३) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ग) बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न कुलपतिबाट सह-कुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका दुईजना सदस्यहरू रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिसमा कुलपतिबाट अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (५) सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (६) सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् । (७) सेवा आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्मको लागि बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सेवा आयोग आफैले निर्धारण गर्न सकिनेछ । परिच्छेद-९ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारी । २२. कुलपति : (१) प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ । (२) कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख हुनेछ । कुलपति उपस्थित रहेको अवस्थामा निजले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षको आसन ग्रहण गर्नेछ । (३) कुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गरी विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । २३. सह-कुलपति : (१) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्री विश्वविद्यालयको सह-कुलपति हुनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । सह-कुलपति हुनेछ । (२) कुलपतिको अनुपस्थितिमा सह-कुलपतिले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षता गर्नेछ । (३) सह-कुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गरी विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । २४. उप-कुलपति : (१) उप-कुलपति विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ । (२) उप-कुलपतिको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न कुलपतिले सभाका सदस्यहरूमध्येबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव समेत रहने गरी तीन सदस्यीय एक समिति गठन गर्नेछ । तीन सदस्यीय एक समिति गठन गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिले उप-कुलपतिको पदमा नियुक्त हुन योग्य तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ र यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट कुलपतिले उप-कुलपतिको नियुक्ति गर्नेछ ।
मध्यपश्चिम_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६७
Mid-Western University Act, 2010

तीन सदस्यीय एक समिति गठन गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिले उप-कुलपतिको पदमा नियुक्त हुन योग्य तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ र यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट कुलपतिले उप-कुलपतिको नियुक्ति गर्नेछ । (४) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाही उपर उप-कुलपतिको सामान्य नियन्त्रण रहनेछ र निजले विश्वविद्यालयको काम कारबाहीमा निर्देशन दिन र रेखदेख गर्न सक्नेछ । (५) उप-कुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (६) कुलपति र सह-कुलपतिको अनुपस्थितिमा विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा उपकुलपतिले अध्यक्षता गर्नेछ । (७) उप-कुलपतिले सभाको निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्नेछ । (८) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा कुनै निकाय वा अधिकारीले गर्ने भनी उल्लेख भएका कामहरू बाहेक अन्य कामहरू उप-कुलपतिले गर्नेछ । त्यस्तो कामको जानकारी उप-कुलपतिले तुरुन्त कुलपतिलाई गराउनु पर्नेछ र लगत्तै बस्ने सभाको बैठकद्वारा अनुमोदन गराउनु पर्नेछ । (९) उप-कुलपतिको अनुपस्थितिमा निजको काम कुलपतिबाट व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । (१०) उप-कुलपतिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् । २५. रजिष्ट्रार : रजिष्ट्रारको नियुक्ति उप-कुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ । २६. डीन : डीनको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्बाट हुनेछ । २७. निर्देशक : (१) अनुसन्धान केन्द्र तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रमुखको रूपमा काम गर्न छुट्टाछुट्टै निर्देशक रहनेछन् । (२) निर्देशकको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्ले गर्नेछ । २८. रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरू : । (१) रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशक विश्वविद्यालयको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछन् । (२) रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (३) रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशकको काम, कर्तव्य, अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् । २९. अन्य पदाधिकारीहरू : (१) विश्वविद्यालयमा तोकिए बमोजिमका अन्य पदाधिकारीहरू रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमका पदाधिकारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् । ३०. पदबाट हटाउन सकिने : (१) उप-कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष वा रजिष्ट्रारले आफ्नो पद अनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीपूर्वक काम नगरेको वा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल रहेका एक चौथाई सदस्यहरूले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहेको तीन सदस्यीय एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित छानबिन समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कुलपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले सो प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ ।
मध्यपश्चिम_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६७
Mid-Western University Act, 2010

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित छानबिन समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कुलपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले सो प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन उपर छलफल हुँदा सभाले उप-कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष वा रजिष्ट्रारलाई पदबाट हटाउन निर्णय गरेमा कुलपतिले त्यस्तो उप-कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष वा रजिष्ट्रारलाई पदबाट हटाउनेछ । तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । (५) उप-कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष वा रजिष्ट्रार बाहेक विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोजिमको आरोपमा छानबिन गर्दा वा पदबाट हटाउँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ । (६) यस दफा बमोजिम कुनै पदाधिकारी उपर छानबिन सुरु भएमा त्यसको अन्तिम निर्णय नभएसम्मको लागि निजले आफू बहाल रहेको पदको काम गर्न पाउने छैन । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । (७) उपदफा (६) बमोजिमको पदाधिकारीले गर्ने दैनिक काम सम्पादन गर्नका लागि कुलपतिले विश्वविद्यालयको वरिष्ठतम् पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ । ३१. शिक्षक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) विश्वविद्यालयमा आवश्यक संख्यामा शिक्षक तथा कर्मचारी रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् । परिच्छेद-१० । विश्वविद्यालयको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण । ३२. विश्वविद्यालयको कोष : (१) विश्वविद्यालयको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्ः- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त रकम, । (ग) स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, । (घ) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले चन्दा, दान, दातव्य र आर्थिक सहायता स्वरूप प्रदान गरेको रकम, । (ङ) उद्योग, व्यापार व्यवसायसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्थाबाट सहयोग वा अनुदान स्वरूप प्राप्त रकम, । (च) अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, विदेशी व्यक्ति, सरकार, एजेन्सी वा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहयोग वा ऋण स्वरूप प्राप्त रकम, । (छ) शुल्क तथा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम विश्वविद्यालयले कुनै रकम प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ । (३) विश्वविद्यालयको कोषको रकम कार्यकारी परिषद्ले तोकेको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (४) विश्वविद्यालयको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) विश्वविद्यालयको सबै खर्चहरू सभाबाट स्वीकृत भए अनुसार उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । ३३. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) विश्वविद्यालयले आफ्नो आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखाप्रणाली अनुसार राख्नु पर्नेछ । (२) विश्वविद्यालयले लेखाको तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (३) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-११ । विविध ।
मध्यपश्चिम_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६७
Mid-Western University Act, 2010

३३. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) विश्वविद्यालयले आफ्नो आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखाप्रणाली अनुसार राख्नु पर्नेछ । (२) विश्वविद्यालयले लेखाको तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (३) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-११ । विविध । ३४. प्रमाणपत्र र उपाधि तथा मान्यता दिने : (१) तोकिएको विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी वा अनुसन्धानकर्तालाई विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिमको प्रमाणपत्र र उपाधि दिन र अनुसन्धानात्मक कार्य गर्ने तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । (२) विश्वविद्यालयले अन्य विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई मान्यता दिन सक्नेछ । ३५. विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता : (१) विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने विद्यार्थी वा अनुसन्धानकर्ताको योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ । (२) विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्दा नेपाल सरकारको नीति अनुरूप महिला, आदिबासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको वर्ग वा समुदायका विद्यार्थीलाई तोकिएको प्रतिशतको आधारमा भर्नाको लागि स्थान सुरक्षित गर्नु पर्नेछ । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । ३५क. निःशुल्क उच्च शिक्षा तथा छात्रवृत्ति: (१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विश्वविद्यालय वा मातहतका आङ्गिक तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका दलित, सिमान्तकृत, अपाङ्ग र आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीको लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क हुनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आधार, मापदण्ड, वर्गीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा एक विद्यार्थीले प्रत्येक तहमा एकपटक मात्र उपभोग गर्न पाउनेछ । (४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दलित विद्यार्थीको लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि तोकिए बमोजिमको सिट सुरक्षित गरिनेछ । (५) विश्वविद्यालयले शहिद, बेपत्ता पारिएका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोरा, छोरीको लागि प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ । (६) कक्षा छ देखि कक्षा दशसम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा प्रचलित कानून बमोजिम छात्रवृत्ति पाउनेछ । ३६. राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप कार्य गर्ने : नेपाल सरकारको राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप कार्य सञ्चालन गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ । ३७. काम कारबाही बदर नहुने : विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको स्थान रिक्त भई वा कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयनमा त्रुटि भएको कारणले मात्र त्यस्तो काम कारबाही बदर हुने छैन । ३८. असल नियतले गरेको काममा बचाउ : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियत लिई गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी उपर मुद्दा चलाउने वा अन्य कारबाही गरिने छैन ।
मध्यपश्चिम_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६७
Mid-Western University Act, 2010

३८. असल नियतले गरेको काममा बचाउ : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियत लिई गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी उपर मुद्दा चलाउने वा अन्य कारबाही गरिने छैन । ३९. नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने : विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्दा वा त्यस्ता पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा थप गर्नु अघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । ४०. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) सभाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् वा उप-कुलपतिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) प्राज्ञिक परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार विद्यापरिषद्लाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (३) कार्यकारी परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारी वा समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (४) सेवा आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयको कुनै समिति वा पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ४१. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत राख्नेछ । ४२. विश्वविद्यालय विघटन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कुनै कारणले विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले सभाको सिफारिसमा विश्वविद्यालय विघटन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विश्वविद्यालय विघटन भएमा विश्वविद्यालयको चल, अचल जायजेथा नेपाल सरकारको हुनेछ । ४३. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालयले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
आन्तरिक_हुलाक_वस्तु_(बिमा_गर्ने)_ऐन_२०१९
Inland Postal Articles (Insurance) Act, 1963

आन्तरिक हुलाक वस्तु (बिमा गर्ने) ऐन, २०१९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०१९ । ६ । ५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल ऐनहरु संशोधन गर्ने खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित । गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ २०१९ । १२ । ३० । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने । ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । २०१९ सालको ऐन नं. १८ । नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र हुलाकद्वारा चलान हुने वस्तुहरुको बिमा गर्ने व्यवस्थाको निमित्त बनेको ऐन । प्रस्तावना : नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र हुलाकद्वारा चलान हुने वस्तुहरु हराउने वा नोक्सान हुने प्रति बिमा गर्ने र त्यस्ता वस्तुहरु हराएमा वा नोक्सान भएमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपाल ऐनहरु संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यो ऐनको नाम “आन्तरिक हुलाक वस्तु (बिमा गर्ने) ऐन, २०१९” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा - । (क) “हुलाक वस्तु” भन्नाले पत्र, पोष्ट कार्ड, पत्र–पत्रिका, पुस्तक, नमूना वस्तुको प्याकेट, पार्सल र हुलाकद्वारा चलान गर्न सकिने जुनसुकै चीज वा वस्तुलाई समेत जनाउँछ । (ख) “हुलाक अड्डा” भन्नाले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्रको एक इलाकाबाट अर्को इलाकामा हुलाक वस्तु हुलाकद्वारा चलान गर्न नेपाल सरकारबाट खडा गरिएको हुलाक अड्डा सम्झनुपर्छ । (ग) “हुलाक डाइरेक्टर” भन्नाले नेपाल सरकारको हुलाक विभागको डाइरेक्टर सम्झनुपर्छ । (घ) “बिमा” भन्नाले हुलाकद्वारा चलान गरिँदाको अवस्थामा हराउने वा नोक्सान हुने प्रति गरिने बिमा सम्झनुपर्छ । (ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिमको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्झनुपर्छ । ३. व्याख्या : यो ऐनको प्रयोजनको निमित्त - । (क) कुनै हुलाक वस्तु हुलाक अड्डामा बुझाइएको समयदेखि सो वस्तु ठेगानावालालाई बुझाइएको वा प्रेषकलाई फिर्ता बुझाइएको वा दफा ७ अन्तर्गत कारबाही गरिएको समयसम्म हुलाकद्वारा चलान गरिँदाको अवस्थामा रहेको मानिनेछ । (ख) कुनै किसिमको हुलाक वस्तुलाई कुनै हुलाक अड्डाको सो कामको निमित्त अधिकार पाएको व्यक्तिलाई बुझाएपछि सो वस्तु सो हुलाक अड्डामा बुझाएको मानिनेछ । (ग) कुनै हुलाक वस्तुलाई ठेगानावाला वा सो वस्तु बुझिलिने ठेगानावालाबाट अख्तियार पाएको वारिसलाई बुझाएपछि सो वस्तु ठेगानावालालाई बुझाएको मानिनेछ । ४. हुलाक वस्तुहरुको बिमा : नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निम्नलिखित कुराहरुको निर्देश गर्न सक्नेछः- ।
आन्तरिक_हुलाक_वस्तु_(बिमा_गर्ने)_ऐन_२०१९
Inland Postal Articles (Insurance) Act, 1963

(ग) कुनै हुलाक वस्तुलाई ठेगानावाला वा सो वस्तु बुझिलिने ठेगानावालाबाट अख्तियार पाएको वारिसलाई बुझाएपछि सो वस्तु ठेगानावालालाई बुझाएको मानिनेछ । ४. हुलाक वस्तुहरुको बिमा : नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निम्नलिखित कुराहरुको निर्देश गर्न सक्नेछः- । (क) कुनै हुलाक वस्तुलाई हुलाकद्वारा चलान गरिँदाको अवस्थामा हराउने वा नोक्सान हुने प्रति सो हुलाक वस्तु बुझाउने हुलाक अड्डामा यो ऐनको अरु दफाहरुमा लेखिएका कुराहरुको अधिनमा रही बिमा गराउन सकिनेछ र त्यसको रसीद हुलाक वस्तु बुझाउने व्यक्तिलाई हुलाक अड्डाबाट दिइनेछ, र । (ख) सामान्य हुलाक र रजिस्ट्रीको लागि चाहिने हुलाक टिकट र दस्तूर अतिरिक्त त्यस्तो हुलाक वस्तुको बिमा दस्तूर वापत सोही सूचनामा तोकिए बमोजिमको दस्तूर लाग्नेछ । ५. बिमा गरिएका हुलाक वस्तुहरुको सम्बन्धमा दायित्व : तोकिएको शर्त र बन्देजहरुको अधिनमा रही बिमा गरिएको कुनै हुलाक वस्तु वा त्यसको कुनै अंश हुलाकद्वारा चलान गरिँदाको अवस्थामा हराएमा वा नोक्सान भएमा जति रकमको निमित्त बिमा गराइएकोछ सो रकममा नबढाई सो हुलाक वस्तुको प्रेषकलाई क्षतिपूर्ति दिने दिलाउने जवाफदेही नेपाल सरकारको हुनेछ । तर कुनै हालतमा पनि हराएको वा नोक्सान भएको वस्तुको वास्तविक मूल्य भन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छैन । ६. बिमा गरिएका वस्तुहरु बुझाउन नसकिएमा गर्ने : हुलाकद्वारा चलान भै आएको कुनै बिमा गरिएको हुलाक वस्तुलाई कुनै कारणबाट ठेगानावालालाई बुझाउन नसकिएमा सो वस्तुलाई तोकिएको अवधिसम्म हुलाक अड्डामा राखिनेछ र सो अवधिसम्म पनि ठेगानावालालाई बुझाउन नसकिने भएमा जुन हुलाक अड्डाबाट बिमा र हुलाक दाखिल भै सो वस्तु चलान भै आएको हो सोही हुलाक अड्डा मार्फत प्रेषकलाई बिना दस्तूर फिर्ता पठाइनेछ । त्यस्तो कुनै हुलाक वस्तु प्रेषकलाई फिर्ता गर्न पठाएकोमा कुनै कारणबाट सो वस्तु प्रेषकलाई पनि फिर्ता बुझाउन नसकिने भएमा हुलाक डाइरेक्टर कहाँ पठाइनेछ । ७. बुझाउन नसकिएमा बिमा गरिएका हुलाक वस्तुहरुको सम्बन्धमा हुलाक डाइरेक्टरले गर्ने कारबाही : दफा ६ मा लेखिए बमोजिम ठेगानावालालाई बुझाउन र प्रेषकलाई फिर्ता बुझाउन पनि नसकिने भै आएका प्रत्येक बिमा गरिएका हुलाक वस्तुको सम्बन्धमा हुलाक डाइरेक्टरले निम्नलिखित कारबाही गर्ने गराउनेछः- । (क) यथासम्भव सो हुलाक वस्तुलाई नखोली यथास्थिति ठेगानावाला वा प्रेषकलाई हुलाकद्वारा बुझाउन वा फिर्ता पठाउन कोसिस गरिनेछ । (ख) खण्ड (क) बमोजिम नखोली यथास्थिति बुझाउन नसकिने देखिएमा हुलाक डाइरेक्टर वा सो कामको निमित्त निजबाट अख्तियार पाएको अधिकृतले हुलाक वस्तुलाई गोप्य रुपबाट खोली प्रेषकको नाम र ठेगाना पत्ता लगाई प्रेषकलाई फिर्ता बुझाउन कोसिस गरिनेछ । (ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम बुझाउन नसकिने भएमा त्यस्ता हुलाक वस्तुको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी १ वर्षको अवधिसम्म नेपाल सरकारको हुलाक विभागमा सुरक्षित राखिनेछ र सो अवधिसम्म पनि त्यसको हकवाला ननिस्केमा सो हुलाक वस्तु नगदी रुपैयाँ भए नगद मै र अरु बिक्री योग्य वस्तु भए बढाबढमा बिक्री गरी आएको नगद नेपाल सरकारको नाममा दाखिल गरिनेछ । ८. नियमहरु बनाउने अधिकार : (१) यो ऐनको उद्देश्यहरु कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
श्रमजीवी_पत्रकार_सम्बन्धी_ऐन_२०५१
Working Journalists Act, 1993

श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५१ । १ । २९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ७ । १७ । २. श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ २०६४ । ४ । २७ । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन,२०६६ २०६६ । १ । ०७ । ४. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । ५. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०५१ सालको ऐन नं. ७ । श्रमजीवी पत्रकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक, हित, सुविधा र सुरक्षाको समयोचित व्यवस्था गर्न तथा निजहरूको व्यावसायिक दक्षता प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहित गरी स्वच्छ पत्रकारिताको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको तेइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ । परिच्छेद - १ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१” रहेकोछ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा,- । पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (क) । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) “सञ्चार प्रतिष्ठान” भन्नाले सञ्चार सम्बन्धी कुनै व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले तीनजना वा सोभन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी वा कामदार कार्यरत रहेको प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना वा दर्ता भएको सार्वजनिक वा निजी सञ्चार माध्यम वा सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ । (ग) “व्यवस्थापक” भन्नाले कुनै सञ्चार प्रतिष्ठानको कार्य सञ्चालनमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) “श्रमजीवी पत्रकार” भन्नाले सञ्चार प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय अधिकार प्राप्त गरेको व्यक्ति बाहेक सञ्चार सम्बन्धी व्यवसाय वा सेवालाई प्रमुख व्यवसाय अपनाई पारिश्रमिक लिई सञ्चार प्रतिष्ठानमा पूर्ण वा आंशिक समय काम गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सञ्चार प्रतिष्ठानमा समाचार सामग्री सङ्कलन, उत्पादन, सम्पादन वा सम्प्रेषण गर्ने प्रधान सम्पादक, सम्पादक, संवाददाता, स्ट्रिञ्जर, समाचारवाचक, कार्यक्रम निर्देशक, अनुवादक, वेब डिजाइनर, स्तम्भ लेखक, फोटो पत्रकार, प्रेस क्यामेरामेन, व्यङ्ग्य चित्रकार, कार्यक्रम निर्माता वा सञ्चालक, दृश्य वा भाषा सम्पादक जस्ता पत्रकारिता पेशासँग सम्बन्धित व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ङ) “कर्मचारी” भन्नाले सञ्चार प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय कार्यको अन्तिम निर्णय गर्न अधिकार प्राप्त व्यक्ति बाहेक त्यस्तो प्रतिष्ठानको प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय, प्राविधिक वा अन्य कार्यमा संलग्न व्यक्ति सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ङ१) “कामदार” भन्नाले श्रमजीवी पत्रकार वा कर्मचारी बाहेक सञ्चार प्रतिष्ठानमा सञ्चार सामग्री बिक्री वितरण वा उत्पादन गर्ने वा अन्य श्रममूलक कार्यमा संलग्न व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।