chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
नेपाल_कानून_आयोग_ऐन_२०६३
Nepal Law Commission Act, 2007

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६३ । ९ । ३० । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ २०६४ । ५ । १९ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ४. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०६३ सालको ऐन नं. ३७ । नेपाल कानून आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका ऐन । प्रस्तावना : कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण तथा प्रचलित कानूनको संशोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गर्न तथा कानून र न्याय सम्बन्धी विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्नको लागि नेपाल कानून आयोग स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल कानून आयोग सम्झनु पर्छ । (ख) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ग) “उपाध्यक्ष” भन्नाले आयोगको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (घ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मानार्थ सदस्य र सदस्य–सचिव समेतलाई जनाउँछ । (ङ) “सचिव” भन्नाले आयोगको सचिव सम्झनु पर्छ । ३. नेपाल कानून आयोगको स्थापना : (१) कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण तथा प्रचलित कानूनको संशोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गर्न तथा कानून र न्याय सम्बन्धी विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने काम समेतको लागि नेपाल कानून आयोग स्थापना गरिएको छ । (२) आयोगको कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । ४. आयोगको गठन : (१) आयोगको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा हुने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति – अध्यक्ष । (ख) नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरिसकेको वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतले कम्तीमा पन्ध्र वर्ष कानून व्यवसायीको रूपमा काम गरेको वा कानूनको अध्यापन, अनुसन्धान, तर्जुमा वा कानून वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति – उपाध्यक्ष । (ग) खण्ड (ख) बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको कम्तीमा एकजना महिला रहने गरी बढीमा तीनजना – सदस्य । (घ) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य । (ङ) सचिव (कानून), प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय – सदस्य । (च) नायव महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय – सदस्य । (छ) सचिव – सदस्य-सचिव । (२) आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति तथा मनोनयनको लागि नेपाल सरकार समक्ष नाम सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति रहनेछ:- । (क) कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री – संयोजक । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
नेपाल_कानून_आयोग_ऐन_२०६३
Nepal Law Commission Act, 2007

(छ) सचिव – सदस्य-सचिव । (२) आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति तथा मनोनयनको लागि नेपाल सरकार समक्ष नाम सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति रहनेछ:- । (क) कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री – संयोजक । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ख) सभापति, कानून तथा मानव अधिकार समिति, प्रतिनिधिसभा – सदस्य । (ग) अध्यक्ष, नेपाल बार एशोसिएसन – सदस्य । ५. मानार्थ सदस्य : आयोगले आवश्यक ठानेको विषयसँग सम्बन्धित लब्धप्रतिष्ठित विज्ञहरूमध्येबाट बढीमा पाँचजना विज्ञलाई नेपाल सरकारले मानार्थ सदस्यमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । ६. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता : आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यमा नियुक्त तथा मनोनयन हुनको लागि दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित योग्यताको अतिरिक्त देहायका योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछ :- । (क) नेपाली नागरिक, । (ख) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, । (ग) नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कानूनमा कम्तीमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरेको, । (घ) नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको, । (ङ) मगज नबिग्रिएको । ७. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि : (१) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । (२) सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । ८. पद रिक्त हुने अवस्था : पदेन बाहेक अन्य सदस्यको पद देहायका अवस्थामा रिक्त भएको मानिनेछ :- । (क) निजले नेपाल सरकार समक्ष राजीनामा दिएमा, । (ख) निजको पदावधि पूरा भएमा, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (ख१) निजको उमेर सत्तरी वर्ष पूरा भएमा, । (ग) निजको मृत्यु भएमा, । (घ) दफा ६ बमोजिमको योग्यता नरहेमा । ९. पदबाट हट्ने : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पद अनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको भनी नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रतिनिधि सभा, कानून तथा मानव अधिकार समितिका बहुमत सदस्यले निर्णय गरेमा निजको पदावधि समाप्त नहुँदै निजहरू पदबाट हट्नेछन् । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । १०. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार : आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) नयाँ कानून बनाउने वा विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा वा कानून तथा न्याय सम्बन्धी समसामयिक विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने, । (ख) कानूनको संहिताकरणका लागि आवश्यक संहिताको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, । (ग) प्रचलित कानूनमा एकीकरण वा पुनरावलोकन गर्ने तथा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, । (घ) नयाँ कानून निर्माण गर्ने र आवश्यकतानुसार प्रचलित कानूनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको मस्यौदा नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, । (ङ) हाल प्रयोग नभएका, एक आपसमा बाझिएका, असमान, विभेदजन्य, मानव अधिकार विरुद्धका तथा कार्यान्वयन हुन नसकेका कानूनको बारेमा अध्ययन गरी त्यस्तो कानून खारेज, संशोधन वा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्ने, । (च) अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताका प्रावधानलाई आवश्यकतानुसार प्रचलित कानूनमा समावेश गर्न नेपाल सरकारलाई मस्यौदा वा सुझाव दिने, ।
नेपाल_कानून_आयोग_ऐन_२०६३
Nepal Law Commission Act, 2007

(च) अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताका प्रावधानलाई आवश्यकतानुसार प्रचलित कानूनमा समावेश गर्न नेपाल सरकारलाई मस्यौदा वा सुझाव दिने, । (छ) कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण, एकीकरण, पुनरावलोकन, सुधार र विकास गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित निकाय वा संस्थासँग परामर्श, छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने वा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय वा संस्थासँग सहकार्य गर्ने, । (ज) विशेष किसिमका कानूनको अध्ययन र अनुसन्धान तथा मस्यौदा तर्जुमा गर्नका लागि विशेषज्ञको सेवा प्राप्त गर्ने, । (झ) कानून निर्माण प्रक्रियामा आवश्यकतानुसार जनधारणा र राय सुझाव संकलन गर्ने, । (ञ) कानूनको मस्यौदालाई परिमार्जन गर्ने सिलसिलामा आवश्यकतानुसार गोष्ठी, सेमिनार तथा अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ट) अन्य मुलुकका कानून आयोग तथा कानून तर्जुमा गर्ने निकायहरूसँग सम्पर्क गरी आवश्यक जानकारी तथा सूचनाहरू आदान प्रदान गर्ने, । (ठ) सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुरूप कानून भए नभएको विषयमा अध्ययन गर्ने तथा सो अनुरूप भएको नदेखिएमा कानून तर्जुमा, खारेज तथा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष मस्यौदा पेश गर्ने, । (ड) आयोगको वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्ने, । (ढ) नेपाल सरकारले तोकेको तथा आयोगले आवश्यक सम्झेको कानून तथा न्यायसँग सम्बन्धित अन्य कामहरू गर्ने । ११. आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि : (१) आयोगको बैठक महिनाको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (२) आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति र समयमा बस्नेछ । (३) आयोगको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले, निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा आयोगको वरिष्ठ सदस्यले गर्नेछ । (५) आयोगको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (६) आयोगको निर्णय सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (७) आयोगले आफ्नो बैठकमा आवश्यकतानुसार कुनै विशेषज्ञ वा मानार्थ सदस्यलाई पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १२. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) अध्यक्ष आयोगमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । (२) अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :- । (क) आयोगको काम कारबाही समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्ने, । (ख) अध्यक्षको हैसियतले आयोगसँग सम्बन्धित अन्य काम गर्ने, । (ग) नेपाल सरकारले तोकेको काम गर्ने । १३. उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) उपाध्यक्ष आयोगमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । (२) उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :- । (क) उपाध्यक्षको हैसियतले आयोगसँग सम्बन्धित काम गर्ने, । (ख) अध्यक्ष बिदामा बसेको वा नरहेको वा काजमा रहेको अवस्थामा अध्यक्षले गर्नु पर्ने काम गर्ने, । (ग) अध्यक्षले तोकेको काम गर्ने । १४. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको पारिश्रमिक र सुविधा : (१) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले क्रमशः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीले पाए सरहको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा पाउने छन् ।
नेपाल_कानून_आयोग_ऐन_२०६३
Nepal Law Commission Act, 2007

(ग) अध्यक्षले तोकेको काम गर्ने । १४. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको पारिश्रमिक र सुविधा : (१) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले क्रमशः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीले पाए सरहको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा पाउने छन् । (२) अध्यक्षले भैपरी आउने बिदा र पर्व बिदा आफैले लिन सक्नेछ र अध्यक्षको अन्य बिदा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीले स्वीकृत गर्नेछ । (३) उपाध्यक्षले भैपरी आउने बिदा र पर्व बिदा आफैले लिन सक्नेछ र उपाध्यक्षको अन्य बिदा अध्यक्षले स्वीकृत गर्नेछ । (४) दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको अवस्थामा एक पटकमा सात दिनभन्दा बढी अध्यक्षको रूपमा काम गर्ने उपाध्यक्षले त्यसरी अध्यक्षको रूपमा काम गरेको अवधिभरको लागि अध्यक्षले पाए सरहको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा पाउनेछ । १५. सचिव : (१) आयोगको सचिवको रूपमा काम गर्न आयोगमा एकजना नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत रहनेछ । (२) सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :- । (क) आयोगको प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा काम गर्ने, । (ख) आयोगको प्रशासनिक काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्ने गराउने, । (ग) प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय प्रमुखको हैसियतले गर्नु पर्ने काम गर्ने, । (घ) अध्यक्षको निर्देशनमा आयोगको बैठक बोलाउने, । (ङ) आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । १६. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) आयोगमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरू रहनेछन् । (२) आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । १७. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने : (१) आयोगले आवश्यकतानुसार आयोगको कामको सम्बन्धमा विभिन्न विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विशेषज्ञको सेवा लिए बापत निजलाई आयोगले तोके बमोजिमको भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । १८. समिति वा कार्य टोली गठन गर्न सक्ने : (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम आफूले गर्नु पर्ने कुनै काम गर्न कुनै सदस्य तथा सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञहरू समेत समावेश गरी समिति वा कार्य टोली गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समिति वा कार्य टोलीको काम, कर्तव्य र अधिकार, कार्यविधि तथा समिति वा कार्यटोलीका सदस्यहरूले पाउने भत्ता तथा सुविधा आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ । १९. बैठक भत्ता : सदस्यहरूले आयोगको बैठकमा भाग लिए बापत नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् । २०. आयोगको खर्च : आयोगलाई आवश्यक पर्ने खर्च नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नेछ । २१. कानून तर्जुमा सम्बन्धी काममा आयोगलाई संलग्न गराउन सकिने : कानून तर्जुमा सम्बन्धी काममा आवश्यकतानुसार आयोगलाई संलग्न गराउन सकिनेछ । २२. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : आयोगले आफूले वर्ष भरिमा गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । २३. अधिकार प्रत्यायोजन : आयोगले यस ऐनबमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव वा आयोगको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २४. सहयोग गर्नु पर्ने : सरकारी निकायले आयोगको काम कारबाहीको सम्बन्धमा आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
नेपाल_कानून_आयोग_ऐन_२०६३
Nepal Law Commission Act, 2007

२३. अधिकार प्रत्यायोजन : आयोगले यस ऐनबमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव वा आयोगको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २४. सहयोग गर्नु पर्ने : सरकारी निकायले आयोगको काम कारबाहीको सम्बन्धमा आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । २५. शपथ ग्रहण : आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि अध्यक्षले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र उपाध्यक्ष तथा सदस्यले अध्यक्ष समक्ष अनुसूचीमा उल्लिखित ढाँचामा शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । २६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २७. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले आयोगसँग परामर्श गरी आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । २८. बचाउ : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको नेपाल कानून सुधार आयोग यसै ऐन बमोजिम गठन भएको मानिनेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको नेपाल कानून सुधार आयोगबाट भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै ऐन बमोजिमको आयोगले गरेको मानिनेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत नेपाल कानून सुधार आयोगमा कार्यरत अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष निज नियुक्ति हुँदा तोकिएको अवधिसम्म बहाल रहनेछन् । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । अनुसूची । (दफा २५ सँग सम्बन्धित) । शपथ । म सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु/ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपाली जनता र प्रचलित संविधान तथा अन्य कानूनप्रति निष्ठावान रही आफूले ग्रहण गरेको अध्यक्ष/सदस्य पदको जिम्मेवारी र कर्तव्य कसैको डर, मोलाहिजा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी इमान्दारीसाथ पालन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई ज्ञात हुनआएको कुरा प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक आफू बहाल रहेको वा नरहेको कुनै पनि अवस्थामा प्रकट गर्ने छैन । मिति : । हस्ताक्षर - ।
शहीद_दशरथ_चन्द_स्वास्थ्य_विज्ञान_विश्वविद्यालय_ऐन_२०८२
Sahid Dashrath Chand University of Health Sciences Act, 2025

शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०८२ । ०३ । ०४ । संवत् २०८२ सालको ऐन नं. ०२ । शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापनद्वारा मानवस्रोत विकास गरी सहज, सुलभ र विशेषज्ञ सहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन तथा अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका माध्यमले मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतिसौँ दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अनुसन्धान केन्द्र" भन्नाले दफा १७ बमोजिम स्थापना भएको अनुसन्धान केन्द्र सम्झनु पर्छ । (ख) "अस्पताल निर्देशक" भन्नाले दफा ३३ बमोजिम नियुक्त अस्पतालको निर्देशक सम्झनु पर्छ । (ग) "उपकुलपति" भन्नाले दफा २३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति सम्झनु पर्छ । (घ) "कार्यकारी परिषद्" भन्नाले दफा १२ बमोजिमको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ । (ङ) "कुलपति" भन्नाले दफा २१ बमोजिमको कुलपति सम्झनु पर्छ । (च) "डिन" भन्नाले दफा ३० बमोजिम नियुक्त डिन सम्झनु पर्छ । (छ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ज) "पदाधिकारी" भन्नाले दफा ६ बमोजिमका पदाधिकारी सम्झनु पर्छ । (झ) "प्रिन्सिपल" भन्नाले दफा ३२ बमोजिम नियुक्त शिक्षण संस्थाको प्रमुख सम्झनु पर्छ । (ञ) "प्राज्ञिक परिषद्" भन्नाले दफा १० बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ । (ट) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ठ) "रजिष्ट्रार" भन्नाले दफा २७ बमोजिम नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ड) "विद्या परिषद्" भन्नाले दफा १४ बमोजिमको विद्या परिषद् सम्झनु पर्छ । (ढ) "विश्वविद्यालय" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ । (ण) "विषय समिति" भन्नाले दफा १६ बमोजिमको विषय समिति सम्झनु पर्छ । (त) "शिक्षक" भन्नाले विश्वविद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने वा अनुसन्धान गर्ने प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयको अनुसन्धानकर्तालाई समेत जनाउँछ । (थ) "शिक्षण अस्पताल" भन्नाले दफा २० बमोजिम स्थापना भएको शिक्षण अस्पताल सम्झनु पर्छ । (द) "शिक्षण संस्था" भन्नाले दफा १९ बमोजिम स्थापना भएको शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ । (ध) "सभा" भन्नाले दफा ७ बमोजिमको विश्वविद्यालयको सभा सम्झनु पर्छ । (न) "सहकुलपति" भन्नाले दफा २२ बमोजिमको सहकुलपति सम्झनु पर्छ । (प) "स्कुल" भन्नाले दफा १८ बमोजिम स्थापना भएको स्कुल अफ हेल्थ साइन्सेज सम्झनु पर्छ ।
शहीद_दशरथ_चन्द_स्वास्थ्य_विज्ञान_विश्वविद्यालय_ऐन_२०८२
Sahid Dashrath Chand University of Health Sciences Act, 2025

(द) "शिक्षण संस्था" भन्नाले दफा १९ बमोजिम स्थापना भएको शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ । (ध) "सभा" भन्नाले दफा ७ बमोजिमको विश्वविद्यालयको सभा सम्झनु पर्छ । (न) "सहकुलपति" भन्नाले दफा २२ बमोजिमको सहकुलपति सम्झनु पर्छ । (प) "स्कुल" भन्नाले दफा १८ बमोजिम स्थापना भएको स्कुल अफ हेल्थ साइन्सेज सम्झनु पर्छ । (फ) "स्वास्थ्य विज्ञान" भन्नाले आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सासँग सम्बन्धित उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र पुनर्स्थापना सेवा सम्बन्धी विषयमा स्नातक वा सोभन्दा माथिको तहका शैक्षिक कार्यक्रम वा विधा सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । विश्वविद्यालयको स्थापना । ३. विश्वविद्यालयको स्थापना: (१) स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्य गर्न तथा सहज रूपमा विशेषज्ञ सहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको रूपमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको छ । (२) विश्वविद्यालयलाई अङ्ग्रेजीमा मार्टियर दशरथ चन्द युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्स भनिनेछ । (३) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय कैलाली जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकास्थित गेटामा रहनेछ । ४. विश्वविद्यालय स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने: (१) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ र यसले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ । (२) विश्वविद्यालयले कानूनी व्यक्तिको हैसियतले प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्नेछ । परिच्छेद-३ । विश्वविद्यालयको सङ्गठनात्मक संरचना तथा पदाधिकारी । ५. विश्वविद्यालयको सङ्गठन: विश्वविद्यालयको सङ्गठनात्मक संरचना देहाय बमोजिम हुनेछ र त्यस्ता सङ्गठनको सामूहिक रूप नै विश्वविद्यालयको स्वरूप हुनेछ:- । (क) सभा, । (ख) प्राज्ञिक परिषद्, । (ग) कार्यकारी परिषद्, । (घ) अनुसन्धान केन्द्र, । (ङ) स्कुल, । (च) शिक्षण संस्था, र । (छ) शिक्षण अस्पताल । ६. विश्वविद्यालयका पदाधिकारी: विश्वविद्यालयमा देहायका पदाधिकारी रहनेछन्:- । (क) कुलपति, । (ख) सहकुलपति, । (ग) उपकुलपति, । (घ) रजिष्ट्रार, । (ङ) डिन, । (च) प्रिन्सिपल, र । (छ) अस्पताल निर्देशक । परिच्छेद-४ । सभाको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ७. सभाको गठन: (१) विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रूपमा एक सभा रहनेछ । (२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । पद हैसियत । (क) सहकुलपति, नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्री - अध्यक्ष । (ख) सहकुलपति, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्री - सदस्य । (ग) मुख्यमन्त्री, सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार - सदस्य । (घ) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - सदस्य । (ङ) उपाध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोग - सदस्य । (च) उपकुलपति - सदस्य । (छ) स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमध्ये सभाबाट मनोनीत एकजना - सदस्य । (ज) सचिव, मन्त्रालय - सदस्य । (झ) सचिव, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय - सदस्य । (ञ) प्रमुख, गोदावरी नगरपालिका, कैलाली - सदस्य । (ट) स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव सहित विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कम्तीमा चारजना महिला सहित सभाबाट मनोनीत एकजना - सदस्य ।
शहीद_दशरथ_चन्द_स्वास्थ्य_विज्ञान_विश्वविद्यालय_ऐन_२०८२
Sahid Dashrath Chand University of Health Sciences Act, 2025

(झ) सचिव, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय - सदस्य । (ञ) प्रमुख, गोदावरी नगरपालिका, कैलाली - सदस्य । (ट) स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव सहित विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कम्तीमा चारजना महिला सहित सभाबाट मनोनीत एकजना - सदस्य । (ठ) विज्ञान तथा प्रविधि, व्यवस्थापन, कानून, शिक्षा, समाजशास्त्र, मानवशास्त्रका विज्ञमध्ये सभाबाट मनोनीत कम्तीमा दुईजना महिला सहित छजना - सदस्य । (ड) विश्वविद्यालयलाई सहयोग उपलब्ध गराउने दातामध्येबाट उपकुलपतिको सिफारिसमा सभाबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य । (ढ) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ट), (ठ) र (ड) बमोजिमका मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत सदस्यले जिम्मेवारीपूर्वक कार्य नगरेमा वा निजको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नदेखिएमा त्यस्तो सदस्यलाई सभाले सो पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेस गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (२) को खण्ड (ट), (ठ) र (ड) बमोजिम मनोनयन हुनका लागि योग्यता देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, । (ख) उपदफा (२) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोजिम मनोनयम हुनका लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, । (ग) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण वा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय नपाएको, र । (घ) प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयनका लागि अयोग्य नरहेको । (६) उपदफा (२) को खण्ड (ट), (ठ) र (ड) बमोजिम मनोनीत कुनै सदस्यको पद रिक्त भएमा त्यस्तो सदस्य जुन प्रक्रियाबाट मनोनयन भएको हो, सोही प्रक्रियाबाट मनोनयन गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (२) को खण्ड (ट), (ठ) र (ड) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै यस दफा बमोजिम मनोनयन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । ८. सभाको बैठक: (१) सभाको बैठक प्रत्येक चार महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (२) सभाको बैठक सभाको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) सभाको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना सभाको सदस्य-सचिवले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) सभामा तत्काल कायम रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "सदस्य" भन्नाले सभाको अध्यक्ष र सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सात दिनको समय दिई दोस्रो पटक बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम बोलाइएको बैठकमा पनि गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा पुनः तीन दिनको समय दिई तेस्रो पटक बैठक बोलाउनु पर्नेछ । त्यसरी बोलाइएको बैठकमा एक तिहाइ सदस्य उपस्थित भए पनि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (७) विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक वा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी प्रतिनिधिलाई सभाको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (८) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाको अध्यक्षले गर्नेछ ।
शहीद_दशरथ_चन्द_स्वास्थ्य_विज्ञान_विश्वविद्यालय_ऐन_२०८२
Sahid Dashrath Chand University of Health Sciences Act, 2025

त्यसरी बोलाइएको बैठकमा एक तिहाइ सदस्य उपस्थित भए पनि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (७) विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक वा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी प्रतिनिधिलाई सभाको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (८) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाको अध्यक्षले गर्नेछ । (९) सभाको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (१०) सभाको बैठकको निर्णय सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । (११) सभाको अध्यक्षको स्वीकृतिमा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी सभाको बैठक बस्न सक्नेछ । त्यसरी बसेको बैठकको उपस्थिति र निर्णय त्यसपछि बसेको पहिलो बैठकमा उपदफा (१०) बमोजिम प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । (१२) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभा आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ९. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) विश्वविद्यालयको नीति, नियम, योजना, रणनीति तथा मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, । (ख) विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गर्ने, । (ग) विश्वविद्यालय र मातहतका सङ्गठनको सङ्गठन संरचना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (घ) विश्वविद्यालयको तर्फबाट प्रदान गरिने उपाधि, प्रमाणपत्र, स्तर निर्धारण गर्ने र प्रदान गर्ने, । (ङ) विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मूल्य र मान्यतालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने तथा विश्वविद्यालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन वा मार्गदर्शन गर्ने, । (च) विश्वविद्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, । (छ) स्वास्थ्य विज्ञानसँग सम्बन्धित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमको अध्ययन, अध्यापन, तालिम, अनुसन्धान, अन्वेषण र नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्था वा अस्पतालसँग सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने, । (ज) नेपालमा सञ्चालित स्वास्थ्य विज्ञानसँग सम्बन्धित शिक्षण संस्था तथा अस्पतालसँग प्राज्ञिक तथा स्वास्थ्य सेवाका विषयमा समन्वय र सहकार्य गर्ने, । (झ) विश्वविद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको तलब तथा सुविधा निर्धारण गर्ने, । (ञ) विश्वविद्यालयको कर्मचारी तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली स्वीकृत गर्ने, र । (ट) विश्वविद्यालयको कार्य सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । परिच्छेद-५ । प्राज्ञिक परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । १०. प्राज्ञिक परिषद्को गठन: (१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित तथा नियमित गर्न विश्वविद्यालयमा एक प्राज्ञिक परिषद् रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) उपकुलपति - अध्यक्ष । (ख) रजिष्ट्रार - सदस्य । (ग) स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अन्य विश्वविद्यालयका डिनमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सभाबाट मनोनित एकजना - सदस्य । (घ) विश्वविद्यालयका विभिन्न विषय समितिका अध्यक्षमध्ये कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सभाबाट मनोनित कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य ।