chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
पोखरा_स्वास्थ्य_विज्ञान_प्रतिष्ठान_ऐन_२०७२
Pokhara Academy of Health Sciences Act, 2016

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ । (३) अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तोकिए बमोजिम हुनेछ । १७. अस्पताल व्यवस्थापन समिति : (१) अस्पताललाई सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न, गराउनको लागि एक अस्पताल व्यवस्थापन समिति रहनेछ । (२) अस्पताल व्यवस्थापन समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-८ । प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारी । १८. कुलपति : (१) प्रधानमन्त्री प्रतिष्ठानको कुलपति हुनेछ । (२) कुलपति प्रतिष्ठानको प्रमुख हुनेछ । (३) कुलपतिले प्रतिष्ठानको निरीक्षण गर्न सक्नेछ । १९. सहकुलपति : (१) स्वास्थ्य मन्त्री वा राज्यमन्त्री प्रतिष्ठानको सहकुलपति हुनेछ । (२) सहकुलपतिले प्रतिष्ठानको आवश्यकता अनुसार निरीक्षण गर्न र प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । २०. उपकुलपति : (१) उपकुलपति प्रतिष्ठानमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ । (२) उपकुलपतिको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका अन्य दुईजना सदस्य रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिसमा कुलपतिले उपकुलपति नियुक्ति गर्नेछ । २१. डीन : (१) प्रतिष्ठानको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्य र सङ्कायको प्रमुख भई काम गर्नको लागि उपकुलपतिले डीनको नियुक्ति गर्नेछ । (२) डीन प्रतिष्ठानको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको नियुक्ति तोकिए बमोजिम हुनेछ । २२. निर्देशक : अस्पतालको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्नको लागि उपकुलपतिले डीनको सिफारिसमा निर्देशकको नियुक्ति गर्नेछ । २३. पदाधिकारीको पदावधि, सेवा, शर्त तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था : (१) उपकुलपति, डीन तथा निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (२) प्रतिष्ठानमा उपदफा (१) मा उल्लेख भए बाहेक तोकिए बमोजिमका अन्य पदाधिकारीहरू रहन सक्ने छन् । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, सेवा, शर्त तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । २४. पदबाट हटाउन सक्ने : (१) उपकुलपतिले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा पद अनुरुपको आचरण नगरेको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छैन भनी सभामा तत्काल कायम रहेका एक चौथाई सदस्यले कुलपतिसमक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा अन्य एकजना सदस्य र मन्त्रालयका सचिव रहेको तीन सदस्यीय एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले उपकुलपतिले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको वा आफ्नो कर्तव्य पालन नगरेको सिफारिस गरेमा र सो कुरा सभाको बैठकबाट पारित भएमा कुलपतिले त्यस्तो उपकुलपतिलाई निजको पदबाट हटाउनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम छानबिन समिति गठन भएपछि उपदफा (२) बमोजिम सभाबाट निर्णय नभएसम्म त्यस्तो पदाधिकारी आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन हुनेछ । (४) उपकुलपति बाहेक प्रतिष्ठानका अन्य पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजिम प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने सिफारिस गर्नु अघि छानबिन समितिले निज उपर लागेको आरोपको सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।
पोखरा_स्वास्थ्य_विज्ञान_प्रतिष्ठान_ऐन_२०७२
Pokhara Academy of Health Sciences Act, 2016

(४) उपकुलपति बाहेक प्रतिष्ठानका अन्य पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजिम प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने सिफारिस गर्नु अघि छानबिन समितिले निज उपर लागेको आरोपको सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । २५. प्रतिष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारी : (१) प्रतिष्ठानमा आवश्यक संख्यामा शिक्षक तथा कर्मचारीहरू रहने छन् । (२) प्रतिष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) प्रतिष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-९ । प्रतिष्ठानको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण । २६. प्रतिष्ठानको कोष : (१) प्रतिष्ठानको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहने छन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) शैक्षिक शुल्क तथा सेवा शुल्कबाट प्राप्त रकम, । (ग) स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति, संघ, संस्था वा विदेशी सरकारबाट अनुदान वा ऋण स्वरुप प्राप्त रकम, । (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम प्रतिष्ठानले विदेशी व्यक्ति, संघ, संस्था वा सरकारबाट कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) प्रतिष्ठानको कोषको रकम कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) प्रतिष्ठानको सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (६) प्रतिष्ठानको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । २७. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) प्रतिष्ठानको आय-व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ । (२) प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-१० । विविध । २८. सम्बन्धन दिन नसक्ने : प्रतिष्ठानले कुनै शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । २९. अन्य संस्थालाई समाहित गर्न सक्ने : (१) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भएका स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी कुनै संस्था प्रतिष्ठानसँग समाहित हुन चाहेमा प्रतिष्ठानले त्यस्तो संस्थालाई प्रतिष्ठानमा समाहित गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम संस्था समाहित गर्ने सम्बन्धी आधार तथा कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३०. स्वास्थ्य र शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति अनुरुप काम गर्नु पर्ने : प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको स्वास्थ्य र शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति अनुरुप काम गर्नु पर्नेछ । ३१. आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रतिष्ठानले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा स्नातक सम्मका विभिन्न तहमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गरी सो क्षेत्रको सामुदायिक विद्यालयबाट नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रवेशिका परीक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका आर्थिक रुपले विपन्न नेपाली विद्यार्थीलाई दश प्रतिशत स्थानको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आरक्षण गरिएका स्थानमा पिछडिएको क्षेत्रमा महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेसी तथा पिछडिएका वर्गका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम आरक्षण गर्दा प्रतिस्पर्धाद्वारा विद्यार्थी छनौट गरिनेछ ।
पोखरा_स्वास्थ्य_विज्ञान_प्रतिष्ठान_ऐन_२०७२
Pokhara Academy of Health Sciences Act, 2016

(२) उपदफा (१) बमोजिम आरक्षण गरिएका स्थानमा पिछडिएको क्षेत्रमा महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेसी तथा पिछडिएका वर्गका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम आरक्षण गर्दा प्रतिस्पर्धाद्वारा विद्यार्थी छनौट गरिनेछ । ३२. विद्यार्थी भर्ना गर्दा प्राथमिकता दिनु पर्ने : प्रतिष्ठानले विभिन्न तहका विद्यार्थी भर्ना गर्दा पिछडिएको क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा तोकिएको अवधिभर सेवा प्रदान गरेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । ३३. छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने : (१) प्रतिष्ठानले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा भर्ना गर्ने कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत स्थानमा विपन्न विद्यार्थीलाई पूर्ण रुपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "विपन्न" भन्नाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरी नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रवेशिका परीक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूमध्ये तोकिएको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले विपन्न भनी सिफारिस गरेको विद्यार्थीलाई जनाउँछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पच्चीस प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी सोको पैंतालीस प्रतिशत स्थानमा महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेसी तथा पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीलाईमात्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ । (३) प्रतिष्ठानले विपन्न विद्यार्थीलाई आंशिक रुपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) र (२) बमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने आधार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) कुनै निकाय वा संस्थाले कुनै विद्यार्थीलाई प्रतिष्ठानमा अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ३४. तोकेको स्थानमा काम गर्नु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजिम आरक्षण वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले प्रतिष्ठानले तोकेको अवधिभर पिछडिएको क्षेत्रमा काम गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै निकाय वा संस्थाको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले त्यस्तो छात्रवृत्ति पाए बापत कुनै ठाउँमा निश्चित अवधिसम्म काम गर्नु पर्ने गरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने निकाय वा संस्थाले शर्त राखेको भए सोही शर्त बमोजिम र त्यसरी शर्त नराखेको भए उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभर काम गर्नु पर्नेछ । (३) दफा ३२ बमोजिम प्रतिष्ठानको प्राथमिकतामा भर्ना भएका विद्यार्थीले प्रतिष्ठानले तोकेको अवधिभर पिछडिएको क्षेत्रमा काम गर्नु पर्नेछ । (४) दफा ३१ को उपदफा (१) बमोजिमको आरक्षण र दफा ३२ र ३३ बमोजिम प्राथमिकता वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले उपदफा (१), (२) वा (३) मा उल्लेखित पूरा अवधि काम गरेपछि मात्र प्रतिष्ठानले त्यस्तो विद्यार्थीलाई शैक्षिक योग्यताको स्थायी प्रमाणपत्र दिनेछ । (५) प्रतिष्ठानले दफा ३१, ३२ र ३३ बमोजिम आरक्षण, प्राथमिकता वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी बाहेक प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्ने अन्य विद्यार्थीलाई अध्ययन पश्चात् पिछडिएको क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ३५. वार्षिक प्रतिवेदन : (१) प्रतिष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफूले वर्षभरिमा गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
पोखरा_स्वास्थ्य_विज्ञान_प्रतिष्ठान_ऐन_२०७२
Pokhara Academy of Health Sciences Act, 2016

३५. वार्षिक प्रतिवेदन : (१) प्रतिष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफूले वर्षभरिमा गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त प्रतिष्ठानले वर्षभरिमा गरेको कामको संक्षिप्त विवरण र प्रतिष्ठानको उपलब्धि लगायतका कुराहरू उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ३६. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) सभाले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् वा उपकुलपतिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् वा पदपूर्ति समितिले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्रतिष्ठानका कुनै पदाधिकारी वा मातहतका कुनै निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३७. काम कारबाही बदर नहुने : प्रतिष्ठानको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको स्थान रिक्त भई वा प्रतिष्ठानको कुनै सङ्गठनको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयनमा त्रुटि भएको कारणलेमात्र प्रतिष्ठानबाट भए गरेको काम कारबाही बदर हुने छैन । ३८. अनुगमन तथा निर्देशन सम्बन्धी व्यवस्था : प्रतिष्ठानको काम कारबाहीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु प्रतिष्ठानको कर्तव्य हुनेछ । ३९. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ४०. शपथ लिनु पर्ने : प्रतिष्ठानको पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिले आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्नु अघि तोकिए बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ । ४१. कर्मचारी प्रतिष्ठानमा रहन सक्ने : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा कार्यरत नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूमध्ये प्रतिष्ठानमा काम गर्न चाहने कर्मचारीले यस ऐन अन्तर्गत बनेको कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने कर्मचारीलाई मन्त्रालयले प्रतिष्ठानको कर्मचारीको रुपमा रहने स्वीकृति दिएमा त्यस्तो कर्मचारी प्रतिष्ठानको कर्मचारी मानिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्रतिष्ठानमा रहने कर्मचारीले स्वास्थ्य सेवामा काम गरेको सेवा अवधि प्रतिष्ठानको सेवा अवधिमा गणना हुनेछ । ४२. नियम बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि प्रतिष्ठानले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । ४३. मापदण्ड बनाउन सक्ने : प्रतिष्ठानको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउनको लागि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य तथा शिक्षा सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो मापदण्डको पालना गर्नु प्रतिष्ठानको कर्तव्य हुनेछ । ४४. खारेजी र बचाउ : (१) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०४३ खारेज गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको गठन आदेश बमोजिमको विकास समितिमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी प्रतिष्ठानको समान स्तर र तहको पदमा सरेको मानिनेछ ।
औषधि_ऐन_२०३५
Drugs Act, 1978

औषधि ऐन, २०३५ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०३४ । ७ । ८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. औषधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३५ २०३५ । ७ । १० । २. औषधि (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५७ २०५७ । ८ । १४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । १७ । ४. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । ५. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ६. औषधि (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ २०७९ । ०३ । ३१ । ७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०३५ सालको ऐन नं. २१ । औषधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : औषधि वा औषधिका साधक पदार्थहरूको अनुचित प्रयोग वा दुरूपयोग हुन नदिन त्यसको उपयोगिता एवम् प्रयोग सम्बन्धी झुट्टा वा भ्रामक प्रचार हुन नदिन र जनसुरक्षित, असयुक्त तथा गुणयुक्त नहुने औषधि उत्पादन, बिक्री-वितरण, निकासी पैठारी, सञ्चय र सेवनको नियन्त्रण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “औषधि ऐन, २०३५” रहेको छ । (२) यो ऐनको विस्तार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर हुनेछ । (३) यस ऐनको दफा (१) तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ र अरू दफा समय समयमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “औषधि” भन्नाले मानिस, पशु वा पक्षीलाई हुने रोगको निदान गर्न, उपचार गर्न वा रोकथाम गर्न, रोग निको पार्न वा साम्य गर्न वा मानिस, पशु वा पक्षीलाई रोग ल्याउने कीराको नाश गर्न मानिस, पशु वा पक्षीको शारीरिक बनावट वा प्रक्रियालाई असर पार्न प्रयोग गरिने पदार्थ वा त्यस्तो पदार्थमा लगाउने साधक पदार्थ समेतलाई सम्झनु पर्छ । (ख) “उत्पादन” भन्नाले औषधि बनाउने, तयार गर्ने, प्रशोधन गर्ने, परिणत गर्ने, प्याकिङ्ग गर्ने, पुनः प्याकिङ्ग गर्ने वा लेबुल लगाउने प्रक्रिया वा सो सम्बन्धमा अपनाइने सम्पूर्ण वा कुनै प्रक्रिया सम्झनु पर्छ । तर सो शब्दले औषधिको सेवन वा बिक्री गर्नुभन्दा अघि औषधिको डिस्पिसिङ्ग गर्ने, प्याकिङ्ग गर्ने वा पुनः प्याकिङ्ग प्रक्रियालाई जनाउने छैन । (ग) “डिस्पिसिङ्ग” भन्नाले ठीक तरहले लेबुल लगाइएको सुहाउँदो भाँडामा राखी मिश्रण गरी रोगीको सेवनको लागि औषधि दिने कामलाई सम्झनु पर्छ । स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि “मिश्रण” भन्नाले एउटै औषधि बनाउन दुई वा दुईभन्दा बढी निश्चित परिमाणको द्रव्य उचित तरिकाले मिलाउने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ । (घ) “लेबुल” भन्नाले औषधि रहेको भाँडामा लेखिएको सोही औषधिको नाम र तत्सम्बन्धी वर्णन सम्झनु पर्छ । (ङ) “चिकित्सक” भन्नाले नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० बमोजिम दर्ता भएको चिकित्सक सम्झनु पर्छ ।
औषधि_ऐन_२०३५
Drugs Act, 1978

(घ) “लेबुल” भन्नाले औषधि रहेको भाँडामा लेखिएको सोही औषधिको नाम र तत्सम्बन्धी वर्णन सम्झनु पर्छ । (ङ) “चिकित्सक” भन्नाले नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० बमोजिम दर्ता भएको चिकित्सक सम्झनु पर्छ । (च) “सेवन” भन्नाले रोगीको तत्कालिन शारीरिक र मानसिक अवस्थामा सुधार ल्याउने मनसायले चिकित्सकले वा चिकित्सकबाट अधिकृत गरिएको व्यक्तिले रोगीलाई औषधि खुवाउने वा प्रयोग गर्ने वा त्यस्तो चिकित्सकले लेखिएको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार रोगी आफैंले त्यस्तो औषधि खाने वा प्रयोग गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (छ) “विभाग” भन्नाले दफा ५ बमोजिम गठित औषधि व्यवस्था विभाग सम्झनु पर्छ । (ज) “व्यवस्थापक” भन्नाले विभागको प्रमुख सम्झनु पर्छ । (झ) “निरीक्षक” भन्नाले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । परिच्छेद-६ को प्रयोजनको लागि विभाग नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वा प्रदेश सरकारले खटाइएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ञ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । औषधि परामर्श परिषद् र औषधि सल्लाहकार समिति । ३. औषधि परामर्श परिषद् : (१) नेपाल सरकारलाई औषधि सम्बन्धी सैद्धान्तिक तथा प्रशासनिक विषयमा परामर्श दिन तोकिएबमोजिम औषधि परामर्श परिषद् गठन हुनेछ । (२) औषधि परामर्श परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ । ४. औषधि सल्लाहकार समिति: (१) औषधिको अनुसन्धान, विकास र नियन्त्रण सम्बन्धी प्राविधिक कुरामा विभागलाई परामर्श दिन तोकिएबमोजिम औषधि सल्लाहकार समिति गठन हुनेछ । (२) औषधि सल्लाहकार समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-३ । औषधिको अनुसन्धान र नियन्त्रण । ५. औषधि व्यवस्था विभाग : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले औषधि व्यवस्था विभागको स्थापना गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको विभागले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम औषधि नियन्त्रण सम्बन्धी सबै काम कारबाही गर्नेछ । ६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । नेपाल औषधि अनुसन्धानशाला र अन्य अनुसन्धानशाला : (१) नेपाल सरकारले स्थापना गरेको गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । नेपाल औषधि अनुसन्धानशाला औषधिको वैज्ञानिक अनुसन्धान, परीक्षण र विश्लेषण गर्ने नेपाल सरकारको प्रमुख अंग हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना गरिएको गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । नेपाल औषधि अनुसन्धानशालाले औषधिको वैज्ञानिक अनुसन्धान, परीक्षण र विश्लेषण गर्दा अपनाउने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । (२) कुनै औषधिको वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकास गर्न कुनै स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई अन्य अनुसन्धानशाला वा प्रयोगशाला स्थापना गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-४ । औषधिको उत्पादन बिक्री-वितरण तथा निकासी पैठारी । ७. औषधिको उद्योग स्थापना गर्न सिफारिसपत्र लिनु पर्ने : कुनै व्यक्तिले औषधिको उत्पादन गर्नको लागि उद्योग स्थापना गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुभन्दा अघि तोकिएबमोजिम विभागबाट सिफारिसपत्र लिनु पर्नेछ ।
औषधि_ऐन_२०३५
Drugs Act, 1978

परिच्छेद-४ । औषधिको उत्पादन बिक्री-वितरण तथा निकासी पैठारी । ७. औषधिको उद्योग स्थापना गर्न सिफारिसपत्र लिनु पर्ने : कुनै व्यक्तिले औषधिको उत्पादन गर्नको लागि उद्योग स्थापना गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुभन्दा अघि तोकिएबमोजिम विभागबाट सिफारिसपत्र लिनु पर्नेछ । ८. उत्पादन अनुज्ञापत्र लिनु पर्ने : (१) दफा ७ बमोजिम विभागको सिफारिस लिई औषधि उद्योगको स्थापना गरिसकेपछि औषधि उत्पादन गर्नुभन्दा अघि औषधि उत्पादन गर्ने व्यक्तिले तोकिएको दस्तुर तिरी दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तोकिए बमोजिम विभागबाट उत्पादन अनुज्ञापत्र (प्रोडक्ट लाइसेन्स) लिनु पर्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै स्थापना भइसकेका औषधि उद्योगले पनि तोकिएको दस्तुर तिरी उपदफा (१) बमोजिम दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । उत्पादन अनुज्ञापत्र लिनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ८क. औषधि दर्ता गर्नु पर्ने : (१) कुनै उद्योगले उत्पादन गरेको प्रत्येक औषधि बिक्री वितरण गर्नु अघि त्यस्तो औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगले तोकिएको दस्तुर तिरी तोकिए बमोजिम विभागमा दर्ता गराई औषधि दर्ता प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ । (२) औषधि पैठारी गर्न चाहने व्यक्तिले आफूले पैठारी गर्न चाहेको अनुज्ञापत्र प्राप्त कम्पनीको प्रत्येक औषधि पैठारी गर्नुभन्दा अघि तोकिएको दस्तुर तिरी तोकिएबमोजिम विभागमा दर्ता गराई दर्ता प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ । ९. औषधिको निकासी पैठारी गर्न सिफारिसपत्र लिनु पर्ने : औषधिको निकासी पैठारी गर्न चाहने व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम निकासी पैठारीको अनुज्ञापत्र लिनु भन्दा अघि पहिलो संशोधनद्वारा थप । तोकिएको दस्तुर तिरी तोकिए बमोजिम विभागबाट सिफारिसपत्र लिनु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ९क. औषधि वा खोपको आपत्कालीन प्रयोग: (१) यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महामारीको रूपमा फैलिएको सङ्क्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण वा निर्मूल गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा सूचीकृत भएका वा सम्बन्धित मुलुकको औषधि नियामक निकायले दर्ता गरेका वा त्यस्ता नियामक निकायले आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति प्रदान गरेका औषधि वा खोपलाई नेपालमा आपत्कालीन प्रयोगको लागि औषधि सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा विभागले दर्ता गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता भएको औषधि वा खोपको पैठारीको लागि प्रचलित कानून बमोजिम अनुज्ञापत्र दिन यस ऐन बमोजिम विभागले सिफारिसपत्र दिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सिफारिसपत्र दिँदा विभागले पैठारी गर्ने परिमाण तोकन वा त्यस्तो औषधि वा खोपको प्रयोग, बिक्री वा वितरण सम्बन्धमा आवश्यक शर्त तोकन सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम पैठारी गरिएको वा प्रयोग, बिक्री वा वितरणमा रहेको औषधि वा खोपको प्रभावका कारण प्रयोगमा रोक लगाउन आवश्यक देखिएमा वा उपदफा (१) बमोजिम सूचीकृत गर्ने, दर्ता गर्ने वा त्यस्तो औषधि वा खोपको प्रयोग वा अनुमति प्रदान गर्ने निकायले रोक लगाएमा विभागले त्यस्तो औषधि वा खोपको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ । १०. औषधिको बिक्री–वितरण गर्न नाम दर्ता गर्नु पर्ने : औषधिको बिक्री–वितरण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम र पसल वा फर्म विभागमा तोकिएबमोजिम दर्ता गराई पहिलो संशोधनद्वारा थप । तोकिएको दस्तुर तिरी प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।
औषधि_ऐन_२०३५
Drugs Act, 1978

१०. औषधिको बिक्री–वितरण गर्न नाम दर्ता गर्नु पर्ने : औषधिको बिक्री–वितरण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम र पसल वा फर्म विभागमा तोकिएबमोजिम दर्ता गराई पहिलो संशोधनद्वारा थप । तोकिएको दस्तुर तिरी प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १०क. दर्ता भएको औषधि मात्र बिक्री वितरण गर्नु पर्ने : दफा १० बमोजिम प्रमाणपत्र लिएको व्यक्तिले दफा ८क बमोजिम दर्ता भएको औषधि मात्र बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । ११. उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र र प्रमाणपत्रको अवधि र नवीकरण : (१) उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र र प्रमाणपत्र जारी भएको मितिले देहायको अवधिसम्म मान्य हुनेछ:- । (क) दफा ८ बमोजिमको उत्पादन अनुज्ञापत्र पाँच वर्ष, । (ख) दफा ८क. बमोजिमको प्रमाणपत्र तीन वर्ष, । (ग) दफा ९ बमोजिमको सिफारिसपत्र तीन वर्ष, र । (घ) दफा १० बमोजिमको प्रमाणपत्र तीन वर्ष । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिएको दस्तुर तिरी प्रत्येक उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र र प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नका लागि विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन दिन नसक्ने व्यक्तिले सोको कारण खुलाई उपदफा (१) बमोजिमको अवधि समाप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र दोब्बर दस्तुर सहित प्रत्येक उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र र प्रमाणपत्र नवीकरणको लागि विभागमा निवेदन दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम परेको निवेदनको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी विभागले उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र र प्रमाणपत्र अर्को अवधिको लागि नवीकरण गरिदिन सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम नवीकरण नगराएको उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र वा प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुनेछ । त्यसरी रद्द भएको जानकारी विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ । (६) यस दफामा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहने अवधि समाप्त भएका उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र र प्रमाणपत्र नवीकरणको लागि त्यस्तो अवधि समाप्त भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गराउन आएमा पच्चीस प्रतिशत थप दस्तुर लिई यस दफा बमोजिम नवीकरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन । परिच्छेद-५ । औषधिको स्तर । १२. औषधि जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त हुनु पर्ने : प्रत्येक औषधि तोकिएको स्तर कायम रहने गरी जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त हुनु पर्नेछ । १३. तोकिएको स्तर नभएको औषधिको उत्पादन, बिक्री–वितरण, निकासी–पैठारी सञ्चय, वा सेवन गर्न मनाही: जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त नभएको औषधिको उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी–पैठारी, सञ्चय गर्न गराउन वा सेवन गराउन हुँदैन । १४. जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त नभएको औषधि फिर्ता गराउने : (१) बिक्री–वितरणको लागि बजारमा आइसकेको औषधि दफा १२ बमोजिम जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त नभएमा उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा निजको प्रतिनिधिले त्यस्तो औषधि बिक्री–वितरण गर्ने व्यक्तिबाट फिर्ता लिनु पर्नेछ । (२) जनसुरक्षित, असरयुक्त वा गुणयुक्त नभएको औषधि बिक्री–वितरणको लागि बजारमा आएको कुरा व्यवस्थापकलाई कुनै तवरबाट जानकारी हुन आएमा निजले त्यस्तो औषधि बिक्री–वितरण गर्ने व्यक्तिबाट उत्पादन गर्ने व्यक्तिलाई फिर्ता गराउन सक्नेछ ।