chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
राष्ट्रिय_न्यायिक_प्रतिष्ठान_ऐन_२०६३
National Judicial Academy Act, 2006

२५. वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नु पर्ने : (१) प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष आफूले गरेको काम कारबाही सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराका अतिरिक्त प्रतिष्ठानले वर्षभरिमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रम, प्राप्त गरेको रकम, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हुन गएको लागत, कार्यक्रमबाट भएको उपलब्धी तथा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधार समेतका कुराहरु समावेश गर्नु पर्नेछ । २६. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) परिषद्ले यस ऐनबमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार समिति वा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) समितिले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार दफा २४ बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोली, कार्यकारी निर्देशक वा प्रतिष्ठानको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (३) कार्यकारी निर्देशकले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार आफू मातहतका अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २८. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रतिष्ठानले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । तर पारिश्रमिक, सुविधा तथा नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा नेपाल सरकारसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ । २९. राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम : राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले, । (क) सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन । (ख) सो अध्यादेश बमोजिम चालू भएको कुरा वा सो बमोजिम रीत पुऱ्याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन, । (ग) सो अध्यादेश बमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन, । (घ) सो अध्यादेश बमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन, । (ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व वा दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहेसरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनि शुरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ ।
अन्तः_शुल्क_ऐन_२०५८
Excise Act, 2002

अन्तः शुल्क ऐन, २०५८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५८ । १० । १७ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ०६ । ३० । ४. आर्थिक ऐन, २०७५ २०७५ । ०३ । ३२ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ६. आर्थिक ऐन, २०७६ २०७६ । ०३ । ३० । ७. आर्थिक ऐन, २०७७ २०७७ । ०३ । १५ । ८. आर्थिक ऐन, २०७८ २०७८ । ०६ । १३ । ९. आर्थिक ऐन, २०७९ २०७९ । ०३ । ३१ । १०. आर्थिक ऐन, २०८० २०८० । ०३ । ३१ । ११. आर्थिक ऐन, २०८१ २०८१ । ०४ । ०१ । १२. आर्थिक ऐन, २०८२ २०८२ । ०३ । ३० । २०५८ सालको ऐन नं. १७ । अन्तः शुल्क सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः मुलुकको आर्थिक विकासको लागि आवश्यक राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालन बढाउन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा उत्पादन भएका वा पैठारी हुने वस्तु वा प्रदान गरिने सेवामा अन्तःशुल्क लगाउने र असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएका कानूनलाई समयानुकूल बनाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “अन्तःशुल्क ऐन, २०५८” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवा” भन्नाले यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवा सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । (क१) “अन्तःशुल्क टिकट” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुमा विभागले तोकेको ढाँचामा प्रयोग हुने सुरक्षण चिन्ह अङ्कित टिकट सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्युतीय माध्यमबाट प्रदान गरिने सुरक्षण अङ्कित चिन्ह वा विभागले तोकेको अन्य कुनै सङ्केत चिन्हलाई समेत जनाउँछ । (ख) “वस्तु” भन्नाले चल वा अचल दुवै किसिमको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ । (ग) “सेवा” भन्नाले वस्तु बाहेकको जुनसुकै कुरा सम्झनु पर्छ । (घ) “प्रतिष्ठान” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु उत्पादन, पैठारी, सञ्चय वा बिक्री वितरण गर्ने वा अन्तःशुल्क लाग्ने सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ । (ङ) “इजाजतपत्र” भन्नाले दफा ९ बमोजिम दिइएको इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ । (च) “अन्तःशुल्क अधिकृत” भन्नाले यस ऐनको प्रयोजनको निमित्त नेपाल सरकारले तोकेको अधिकृत सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (छ) “उत्पादन” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु निर्माण गर्ने, प्रशोधन गर्ने, बनाउने वा तयार गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (ज) “उत्पादक” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु उत्पादन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अन्तःशुल्क लाग्ने सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था समेतलाई जनाउँनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप ।
अन्तः_शुल्क_ऐन_२०५८
Excise Act, 2002

(ज) “उत्पादक” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु उत्पादन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अन्तःशुल्क लाग्ने सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था समेतलाई जनाउँनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ज१) “सूर्तिजन्य वस्तु” भन्नाले सूर्ती वा सूर्तीजन्य पदार्थका तत्वहरू मिश्रित धुम्रपान गर्ने, चपाउने, मुखमा राख्ने पान मसला, गुट्खा, खैनी वा यस्तै पदार्थहरू सम्झनु पर्छ र सो शब्दले चुरोट, बिडी, आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । सिगार, विद्युतीय चुरोट (भेप) र हुक्का फ्लेवरलाई समेत जनाउँछ । (झ) “व्यक्ति” भन्नाले कुनै व्यक्ति, प्रतिष्ठान, सङ्घ, साझेदारी संस्था, सहकारी, संयुक्त व्यवसाय, गुठी वा कोषको सञ्चालक, प्रोप्राइटर र मुख्य भै काम गर्ने प्रतिनिधि वा एजेन्ट सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नाफाको उद्देश्य लिई वा नलिई अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा पैठारी गरी थोक वा खुद्रा वा जुनसुकै रुपमा बिक्री वितरण गर्ने निकाय वा त्यस्तो निकायको शाखा, उपशाखा वा त्यस्तै अन्य कारोबार गर्ने स्थान समेतलाई जनाउँनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ञ) “कारखाना मूल्य” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुमा अन्तःशुल्क वा अन्य कुनै कर नजोडी त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्न लाग्ने खर्च र प्रतिष्ठानको नाफा मात्र जोडी निर्धारण भएको मूल्य सम्झनु पर्छ । (ट) “मूल्य” भन्नाले, - । (१) उत्पादन गर्ने वस्तुको हकमा कारखाना मूल्य, । (२) सेवाको हकमा बीजक बमोजिमको मूल्य, । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (३) पैठारी हुने वस्तुको हकमा दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम निर्धारण भएको मूल्य । (ठ) “पैठारी” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु प्रचलित कानून बमोजिम विदेशबाट नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र ल्याउने कार्य सम्झनु पर्छ । (ड) “बीजक” भन्नाले यस ऐन बमोजिम मूल्य उल्लेख गरी दिइने बिल, रसिद पूर्जी वा भरपाई सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । (ढ) “विभाग” भन्नाले आन्तरिक राजस्व विभाग सम्झनु पर्छ । (ण) “महानिर्देशक” भन्नाले विभागको महानिर्देशक सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (ण१) “मदिरा” भन्नाले अन्न, फलफूल वा अन्य कुनै स्टार्चयुक्त वस्तुलाई जीव रासायनिक प्रक्रियाद्वारा कुहाइ वा अन्य कुनै तरिकाबाट तयार पारिएको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको पदार्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले रक्सी, जाँड, छ्याङ, हिस्की, रम, जिन, ब्राण्डी, भोड्का, वियर, वाइन, सेरी, सेम्पेन, साइडर, पेरी, मिड, माल्टन, साके, सोजु, भरमाउथ, मदिरा मिश्रित तयारी पेय, औद्योगिक अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिट, माल्ट स्पिरिट, साइलेन्ट स्पिरिट, डिनेचर्ड स्पिरिट, ई.एन.ए. र हेडस् स्पिरिटलाई समेत जनाउँछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ण२) “तयारी मदिरा” भन्नाले आयतनमा सन्ताउन्न दशमलव शून्य छ प्रतिशतभन्दा कम अल्कोहलको मिश्रणबाट बनेका सबै प्रकारका मादक पदार्थ सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ण३) “एल.पी.” भन्नाले लण्डन प्रुफमा शुद्ध ईथानोलको शक्ति सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ण४) “एल.पी. लिटर” भन्नाले प्रति लिटरमा सन्ताउन्न दशमलव शून्य छ प्रतिशत शुद्ध ईथानोलको मात्रा सम्झनु पर्छ ।
अन्तः_शुल्क_ऐन_२०५८
Excise Act, 2002

आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ण३) “एल.पी.” भन्नाले लण्डन प्रुफमा शुद्ध ईथानोलको शक्ति सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ण४) “एल.पी. लिटर” भन्नाले प्रति लिटरमा सन्ताउन्न दशमलव शून्य छ प्रतिशत शुद्ध ईथानोलको मात्रा सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ण५) “यू.पी.” भन्नाले लण्डन प्रुफभन्दा कम शक्ति सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ण६) “ओ.पी.” भन्नाले लण्डन प्रुफभन्दा बढी शक्ति सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ण७) “भौतिक नियन्त्रण प्रणाली” भन्नाले अन्तःशुल्क अधिकृत वा निजले तोकेको कर्मचारीको नियन्त्रणमा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको उत्पादन, निष्काशन, पैठारी तथा निकासी गरिने प्रणाली सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ण८) “स्वयं निष्काशन प्रणाली” भन्नाले भौतिक नियन्त्रण प्रणालीमा आधारित बाहेकका अन्तःशुल्क लाग्ने अन्य वस्तु वा सेवाको उत्पादन, निष्काशन, पैठारी तथा निकासी गरिने प्रणाली सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ण९) “अन्तःशुल्क निर्धारण” भन्नाले यस ऐन बमोजिम गरिने अन्तःशुल्क निर्धारण सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ण१०) “बिगो” भन्नाले यस ऐन बमोजिम अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवाको मूल्य र त्यसमा लाग्ने अन्तःशुल्क जोडी कायम गरिएको कुल रकम सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ण११) “विद्युतीय माध्यम” भन्नाले कम्प्युटर, इन्टरनेट, इमेल, फ्याक्स, विद्युतीय क्यास मेशिन, फिस्कल प्रिन्टर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्युतीय भुक्तानीको माध्यम तथा विभागले तोकेको अन्य स्वीकृत माध्यमलाई समेत जनाउँछ । (त) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. अन्तःशुल्क लाग्ने: अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवा प्रतिष्ठानबाट उत्पादन गरी निष्काशन, पैठारी र सेवा बिक्री गर्दा अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिमको अन्तःशुल्क लाग्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ३क. अन्तःशुल्क निर्धारण र असुली: (१) यस ऐन बमोजिम लाग्ने अन्तःशुल्कको निर्धारण र असुल गर्ने दायित्व अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्ने उत्पादकको हुनेछ । तर पैठारी हुने वस्तुको अन्तःशुल्कको निर्धारण र असुली सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले गर्नेछ । (२) कुनै वस्तुको उत्पादन वा पैठारीका अतिरिक्त बिक्री वितरणको तहमा समेत अन्तःशुल्क लाग्ने भएमा यस ऐन बमोजिम अन्तःशुल्कको निर्धारण र असुली गर्ने दायित्व पैठारीकर्ता वा बिक्रेताको हुनेछ । (३) अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु उत्पादन गर्दा खपत भएको कच्चा पदार्थमा तिरेको अन्तःशुल्क तयारी वस्तु निष्काशन गर्दा तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्कमा कट्टा गर्न पाइनेछ । तर स्वयं निष्काशन प्रणाली लागू हुने सूर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरू बाहेक अन्य उद्योगले कच्चा पदार्थ खरिद वा पैठारी गर्दा तिरेको अन्तःशुल्क तयारी वस्तु बिक्री गर्दा तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्कमा कट्टा गर्न पाइनेछ । आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । (४) आगजनी, चोरी, दुर्घटना, ध्वंशात्मक गतिविधिको कारण हानि नोक्सानी भएको वा उपयोगको म्याद सकिएको कारणले मौज्दातमा रहन गएको वस्तुमा तिरेको अन्तःशुल्क विभागले तोके बमोजिम कट्टी गर्न पाइनेछ ।
अन्तः_शुल्क_ऐन_२०५८
Excise Act, 2002

आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । (४) आगजनी, चोरी, दुर्घटना, ध्वंशात्मक गतिविधिको कारण हानि नोक्सानी भएको वा उपयोगको म्याद सकिएको कारणले मौज्दातमा रहन गएको वस्तुमा तिरेको अन्तःशुल्क विभागले तोके बमोजिम कट्टी गर्न पाइनेछ । (५) यस दफा बमोजिम अन्तःशुल्क कट्टा गर्दा सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकिङ्ग सामग्री तथा भन्सार महसुल माफी भएका कच्चा पदार्थ र पार्टपूर्जा पैठारी गर्दा तिरेको अन्तःशुल्क कट्टा गर्न पाइने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ३ख. अन्तःशुल्क नलाग्ने: (१) दफा ३ बमोजिम अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवामा देहायको अवस्थामा अन्तःशुल्क लाग्ने छैन:- । (क) नेपालबाहिर निकासी गरेमा वा स्वीकृति प्राप्त करमुक्त पसल (बन्डेड वेयर हाउस र ड्यूटि फ्री सप) लाई मदिरा वा चुरोट बाहेकका अन्य वस्तु बिक्री गरेमा, । (ख) स्वीकृति प्राप्त बन्डेड वेयर हाउसले नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले सिफारिस गरेको कूटनीतिक तथा महसुल सुविधा प्राप्त व्यक्ति वा निकायलाई चुरोट वा मदिरा बिक्री गरेमा, । तर, । (१) बन्डेड वेयर हाउसले चुरोट तथा मदिरा बाहेकका अन्य वस्तु अन्तःशुल्क नलाई बिक्री वितरण गर्न बाधापर्ने छैन । (२) बन्डेड वेयर हाउसबाट बिक्री गरिने अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु पैठारी गर्दा आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । वा नेपालभित्र उत्पादन भएको वस्तु खरिद गर्दा त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क बराबरको रकम नगद धरौटी वा बैङ्क प्रत्याभूति राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको नगद धरौटी वा बैङ्क प्रत्याभूतिको फुकुवा वा फिर्ता प्रक्रिया विभागद्वारा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) नेपालभित्र उत्पादन भएको वा तयार भएको मालवस्तु नेपालबाहिर निर्यात भइसकेपछि सम्बन्धित पक्षले लिन अस्वीकार गरी वा अन्य कुनै कारणले पुनः पैठारी गरी ल्याएको अवस्थामा त्यस्तो मालवस्तु पैठारी भएको तीन महिनाभित्र निकासी गर्ने भएमा यसरी फिर्ता ल्याउँदाका बखत लाग्ने अन्तःशुल्क धरौटीमा राखी त्यस्तो मालवस्तु पुनः निकासी भएपछि धरौटी रकम सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले फिर्ता दिनेछ । (४) अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु उत्पादन गरी विदेश निकासी गर्ने उद्योगले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु निकासी गरेको परिमाण उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ खरिद वा पैठारी गर्दा तिरेको अन्तःशुल्क दफा ३क. को उपदफा (३) बमोजिम वस्तु निष्काशन गर्दा तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्क रकममा कट्टा गर्न पाउनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम कट्टा गर्दा मिलान हुन नसकेको अन्तःशुल्क रकम फिर्ता पाउनको लागि अन्तःशुल्क अधिकृत समक्ष दाबी गर्न सकिनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम फिर्ता दाबी भएको अन्तःशुल्क रकम अन्तःशुल्क अधिकृतले छानबिन तथा परीक्षण गर्दा त्यस्तो दाबी मनासिब देखिएमा फिर्ताका लागि दाबी गरेको साठी दिनभित्र फिर्ता दिनु पर्नेछ । (७) उपदफा (५) बमोजिम अन्तःशुल्क फिर्ता दाबी गर्नको लागि सूर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थ तथा पानमसलाको निकासीमा कम्तिमा पन्ध्र प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको हुनु पर्नेछ । (८) उपदफा (५) बमोजिम फिर्ता दाबी गर्दा विवरण बुझाउनुपर्ने अवधि समाप्त भएको मितिले एक वर्ष भित्र फिर्ताको लागि दाबी नगरेमा र उपदफा (७) बमोजिमको मूल्य अभिवृद्धि नभएको अवस्थामा यस दफा बमोजिमको अन्तःशुल्क फिर्ता हुने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
अन्तः_शुल्क_ऐन_२०५८
Excise Act, 2002

(८) उपदफा (५) बमोजिम फिर्ता दाबी गर्दा विवरण बुझाउनुपर्ने अवधि समाप्त भएको मितिले एक वर्ष भित्र फिर्ताको लागि दाबी नगरेमा र उपदफा (७) बमोजिमको मूल्य अभिवृद्धि नभएको अवस्थामा यस दफा बमोजिमको अन्तःशुल्क फिर्ता हुने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ४. अन्तःशुल्क असुली: (१) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक यस ऐन बमोजिम अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवामा देहायको अवस्थामा अन्तःशुल्क असुल गरिनेछ:- । (क) भौतिक नियन्त्रण प्रणाली लागू हुने उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तुको हकमा प्रतिष्ठानबाट उत्पादन गरी बिक्रीका लागि निष्काशन गर्दाको बखत, । (ख) स्वयं निष्काशन प्रणालीमा आधारित वस्तु वा सेवाको हकमा बीजक जारी गर्दाको बखत, । (ग) पैठारी हुने वस्तुको हकमा त्यस्तो वस्तु नेपालभित्र प्रवेश गर्दाको बखत भन्सार बिन्दुमा, । (घ) पैठारी हुने सेवाको हकमा विभागद्वारा तोकिए बमोजिम । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै वस्तु वा सेवाको हकमा त्यस्तो वस्तु उत्पादन गरेको वा सेवा प्रदान गरेको अवस्थामा नै अन्तःशुल्क असुल गर्नुपर्ने गरी विभागले तोक्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ४क. अन्तःशुल्क बुझाउने दायित्व: यस ऐन बमोजिम अन्तःशुल्क बुझाउने दायित्व देहाय बमोजिमको व्यक्तिमा हुनेछ:- । (क) नेपालभित्र उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको हकमा उत्पादक, । (ख) पैठारी हुने वस्तुमा सो वस्तु प्राप्त गर्ने बिल अफ लेडिङ्ग, एयर वे बिल, बीजक वा जाँचपासको लागि दिएको निवेदनमा उल्लेख भएको व्यक्ति, । (ग) अन्तःशुल्क लाग्ने पदार्थ लिलाम भएकोमा सो लिलाम सकार्ने व्यक्ति, । (घ) करमुक्त पसल (ड्यूटि फ्री सप) बाट बिक्री भएको मदिरा वा चुरोट बाहेकका वस्तु पुनः बिक्री वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएमा पुनः बिक्री गर्ने वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति, । (ङ) कुनै वस्तु वा सेवा अन्तःशुल्क नलाग्ने अवस्थाबाट लाग्ने अवस्थामा परिवर्तन भएमा त्यस्तो वस्तुको स्वामित्व कायम रहने व्यक्ति, । (च) खण्ड (क) देखि (ङ) मा उल्लेख भएदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा विभागले तोकेको व्यक्त । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ४ख. अन्तःशुल्क दाखिला गर्ने म्याद: (१) यस ऐन बमोजिम असुल भएको अन्तःशुल्क देहाय बमोजिम दाखिला गर्नु पर्नेछ:- । (क) भौतिक नियन्त्रण प्रणालीमा आधारित वस्तुको हकमा त्यस्तो वस्तु निष्काशन गर्दाका बखत, । (ख) स्वयं निष्काशन प्रणाली अन्तर्गत उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुने वस्तु वा सेवाको हकमा बीजक जारी भएपछिको महिनाको पच्चीस गतेभित्र, । (ग) पैठारी हुने वस्तुको हकमा त्यस्तो वस्तु नेपालभित्र प्रवेश गर्दाका बखत, । (घ) पैठारी हुने सेवाको हकमा विभागले तोके बमोजिम । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको म्यादभित्र अन्तःशुल्क भुक्तानी नगरेमा भुक्तानी गर्न बाँकी अन्तःशुल्क रकममा प्रति दिन शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशतका दरले विलम्ब शुल्क लाग्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ४ग. अन्तःशुल्क छुट हुने: (१) कूटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्ति वा निकायले परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा पैठारी गर्ने वस्तुमा अन्तःशुल्क छुट हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा समेत अन्तःशुल्क छुट हुनेछ:- ।
अन्तः_शुल्क_ऐन_२०५८
Excise Act, 2002

आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ४ग. अन्तःशुल्क छुट हुने: (१) कूटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्ति वा निकायले परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा पैठारी गर्ने वस्तुमा अन्तःशुल्क छुट हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा समेत अन्तःशुल्क छुट हुनेछ:- । (क) विदेशी नियोग तथा दातृ संस्थाले कूटनीतिक सुविधा वा महसुल सुविधामा पैठारी गरेका सुरु उत्पादन वर्षले दश वर्ष ननाघेका सवारी साधन कुनै आयोजनाको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुरूप आयोजनालाई नै हस्तान्तरण गरी सरकारी नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्दा वा कुनै आयोजनाको नाममा पूर्ण वा आंशिक महसुल सुविधामा (लगत वा बैङ्क ग्यारेण्टीमा पैठारी भएको बाहेक) पैठारी भएका सुरु उत्पादन वर्षले दश वर्ष ननाघेका सवारी साधन आयोजना समाप्ति पछि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तह, सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक अस्पताल वा सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गर्दा, । आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । (ख) कूटनीतिक नियोग, परियोजना, व्यक्ति र अन्य सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाले महसुल सुविधामा पैठारी गरेको सुरु उत्पादन वर्षले दश वर्ष ननाघेको वा कूटनीतिक नियोग र कूटनीतिक कर्मचारीले प्रयोग गरेको दुर्घटना वा प्राविधिक कारणले सञ्चालन हुन नसक्ने पुराना सवारी साधन अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई पुनः प्रयोग हुन नसक्ने गरी स्क्रयाप गरी रजिष्ट्रेशन रद्द गर्न चाहेमा त्यस्तो सवारी साधनमा, । (ग) निजी प्रयोजनको लागि आंशिक भन्सार महसुल सुविधामा पैठारी गरिएका सवारी साधनको धनीको मृत्यु भई उक्त सवारी साधनलाई निजको पति वा पत्नीको नाममा नामसारी गर्दा । (घ) संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा शान्ति स्थापनाार्थ खटिने सैनिक, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको डफ्फाको प्रयोगका लागि लगतमा राखी लगेका आर्मौड पर्सनल क्यारियर, सवारी साधन, हात हतियार लगायत सबै प्रकारका मालवस्तु । (३) नब्बे प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वदेशी झुत्रा वा पत्रु (कवाडी) वस्तु प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई त्यस्तो उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क छुट हुनेछ । ४घ. बिक्री वितरणमा नियन्त्रण: (१) नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेको अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको बिक्री वितरणमा नियन्त्रण गरी तोकिए बमोजिम व्यवस्थित गर्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित । (२) होटल, रेष्टुरेन्ट तथा पार्टी प्यालेस व्यवसायी बाहेक मदिराको कारोबार गर्ने व्यवसायीले मदिरा र आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । सूर्तीजन्य वस्तुको मात्र कारोबार गर्न पाउनेछ । (३) सूर्तीजन्य पदार्थको कारोबार गर्ने इजाजतपत्रवालाले अलग्गै स्थानबाट त्यस्तो पदार्थको कारोबार गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि डिपार्टमेन्टल स्टोरले मदिरा र सूर्तीजन्य पदार्थको कारोबार अलग्गै बिक्री कक्ष राखी गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ४ङ. उपहार तथा नगद छुट सम्बन्धी व्यवस्था: मदिरा, बियर वा सूर्तीजन्य पदार्थ सम्बन्धी उद्योग र त्यस्तो वस्तुको पैठारीकर्ता तथा तिनका बिक्रेताले कुनै पनि प्रकारको उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो उद्योगले आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा झिकिएको । त्यस्तो उत्पादन बिक्री गर्दा छुट दिन पाइने छैन ।
अन्तः_शुल्क_ऐन_२०५८
Excise Act, 2002

४ङ. उपहार तथा नगद छुट सम्बन्धी व्यवस्था: मदिरा, बियर वा सूर्तीजन्य पदार्थ सम्बन्धी उद्योग र त्यस्तो वस्तुको पैठारीकर्ता तथा तिनका बिक्रेताले कुनै पनि प्रकारको उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो उद्योगले आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा झिकिएको । त्यस्तो उत्पादन बिक्री गर्दा छुट दिन पाइने छैन । त्यस्तो कार्य गरेको पाइएमा इजाजतपत्रको सर्त उल्लङ्घन गरेको मानिनेछ । ५. अन्तःशुल्क अधिकृत नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने: यस ऐनको प्रयोजनको निमित्त नेपाल सरकारले आवश्यक सङ्ख्यामा अन्तःशुल्क अधिकृत नियुक्त गर्न सक्नेछ र नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको अन्य कुनै अधिकृतलाई पनि अन्तःशुल्क अधिकृतको कार्य गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । ६. अन्तःशुल्क अधिकृतको अधिकारक्षेत्र: अन्तःशुल्क अधिकृतको अधिकारक्षेत्र नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ७. अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण: (१) नेपालभित्र उत्पादन हुने कुनै वस्तु वा सेवामा मूल्यको आधारमा अन्तःशुल्क लाग्ने भएमा देहाय बमोजिमको मूल्यलाई आधार मानी अन्तःशुल्क लगाइनेछ:- । (क) उत्पादकले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु बिक्री गर्दा निर्धारण गरेको कारखाना मूल्य, । (ख) सेवाको हकमा सेवा बिक्री गर्दाको मूल्य, वा । (ग) विभागले उत्पादन लागत वा अन्य उपयुक्त आधारमा तोकी दिएको मूल्य । (२) नेपालभित्र पैठारी हुने वस्तुको सम्बन्धमा त्यस्तो वस्तुमा भन्सार महसुल लिने प्रयोजनको लागि निर्धारण गरिएको मूल्यमा भन्सार महसुल समेत थप गरी कायम हुन आएको मूल्यमा अन्तःशुल्क लगाइनेछ । (३) सेवामा बीजक बमोजिम मूल्य निर्धारण गरी अन्तःशुल्क असुल उपर गरिनेछ । (४) अन्तःशुल्क अधिकृतले अन्तःशुल्क असुल उपर गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकतानुसार पुनः मूल्य निर्धारण वा अतिरिक्त मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ । ८. इजाजतपत्र लिनु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । उत्पादन, निकासी, पैठारी, बिक्री वा सञ्चय गर्न वा अन्तःशुल्क लाग्ने सेवा कसैलाई प्रदान गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिएको दस्तुर संलग्न गरी अन्तः शुल्क अधिकृत समक्ष इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ९. इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । उत्पादन, निकासी, पैठारी, बिक्री वा सञ्चय गर्न वा अन्तःशुल्क लाग्ने सेवा कसैलाई प्रदान गर्न हुँदैन । तर नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा कूटनीतिक सुविधा अन्तर्गत अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको पैठारी गर्दा र स्वयम निष्काशन प्रणाली आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । अन्तर्गत सुर्तीजन्य वस्तु बाहेकका वस्तुको निकासी, पैठारी, बिक्री वा सञ्चय गर्न अन्तःशुल्क इजाजतपत्र लिनुपर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिएको दस्तुर संलग्न गरी अन्तःशुल्क अधिकृत समक्ष इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।
अन्तः_शुल्क_ऐन_२०५८
Excise Act, 2002

अन्तर्गत सुर्तीजन्य वस्तु बाहेकका वस्तुको निकासी, पैठारी, बिक्री वा सञ्चय गर्न अन्तःशुल्क इजाजतपत्र लिनुपर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिएको दस्तुर संलग्न गरी अन्तःशुल्क अधिकृत समक्ष इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम अन्तःशुल्क अधिकृत समक्ष इजाजतपत्रको लागि निवेदन परेमा त्यस्तो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखिएमा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा विभाग वा विभागले तोकेको अन्तःशुल्क अधिकृतले इजाजतपत्र दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको इजाजतपत्र अवधि एक आर्थिक वर्षसम्म कायम रहने । (५) इजाजतपत्र नवीकरण गराउन आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा झिकिएको । इजाजतपत्रवालाले उपदफा (४) बमोजिमको अवधि समाप्त भएपछि तोकिए बमोजिमको दस्तुर दाखिला गरी श्रावण महिनाभित्र नवीकरण गराउनु पर्ने । तर, । (क) कुनै इजाजतपत्रवालाले चाहेमा तीन आर्थिक वर्षका लागि एकैपटक नवीकरण दस्तुर दाखिला गरी नवीकरण गराउन सक्नेछ । (ख) बिंडी, सूर्ती, खैनी, पानमसला, गुटखा उत्पादन, खाडसारी उद्योग तथा खुदो र गुड पैठारी गर्ने इजाजतपत्रवालाले तोकिए बमोजिमको नवीकरण दस्तुर दाखिला गरी नवीकरण गराउनु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । (ग) स्वयम निष्काशन प्रणाली लागू हुने सुर्तीजन्य वस्तु बाहेकका अन्य वस्तुको लागि दिइएको इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने छैन । (६) उपदफा (५) बमोजिमको अवधिभित्र नवीकरण नगराउने उत्पादन र पैठारी गर्ने बाहेकका इजाजतपत्रवालाले इजाजतपत्र नवीकरण गराउन त्यस्तो अवधि नाघेको पहिलो तीन महिनाभित्र नवीकरण दस्तुरको पच्चिस प्रतिशत, त्यसपछिको तीन महिनाभित्र पचास प्रतिशत, त्यसपछिको तीन महिनाभित्र पचहत्तर प्रतिशत र आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । त्यसपछि सो आर्थिक वर्षको बाँकी अवधि र इजाजत पत्रको प्रत्येक अवधिको लागि शतप्रतिशत जरिवाना बुझाउनु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (६क) उपदफा (५) बमोजिमको अवधिभित्र नवीकरण नगराउने उत्पादन र पैठारी गर्ने इजाजतपत्रवालाले त्यस्तो अवधि नाघेको पहिलो तीन महिना भित्र नवीकरण दस्तुरको पचास प्रतिशत, त्यसपछिको दोस्रो तीन महिनाभित्र शतप्रतिशत र त्यसपछि सो आर्थिक वर्षको बाँकी अवधि र इजाजतपत्रको प्रत्येक अवधिको लागि दुईसय प्रतिशतका दरले जरिवाना बुझाउनु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा झिकिएको । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । (६ख) आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा झिकिएको । (७) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको इजाजतपत्र नलिई कारोबार गरेकोमा इजाजतपत्र बापत र त्यसको नवीकरण बापत लाग्ने दस्तुरबाट उन्मुक्ति पाउने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ९क. इजाजतपत्र स्थगन गर्न सक्ने: (१) इजाजतपत्रवालाले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्न छाडेमा पन्ध्र दिनभित्र त्यसको कारण सहित इजाजतपत्र स्थगन गर्न लागि अन्तःशुल्क अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा अन्तःशुल्क अधिकृतले इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र स्थगन गर्ने वा नपर्ने निर्णय गरी इजाजतपत्र स्थगन गर्नुपर्ने देखिएमा त्यस्तो इजाजतपत्र स्थगन गरी निवेदन प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र सोको जानकारी इजाजतपत्रवालालाई दिनु पर्नेछ ।