chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
हुलाक_ऐन_२०१९
Postal Act, 1962

निजलाई केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ६४.पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । हुलाक टिकट वा हुलाक वस्तु सम्बन्धी कसूरमा थप सजाय : कुनै व्यक्तिले हुलाक टिकट, हुलाक आदेश वा जवाफीपत्र (कुपन) र हुलाकबाट चलान गर्दाको अवस्थाको हुलाक वस्तु वा त्यसमा रहेको कुनै चिज वस्तुको चोरी, डाँका, कीर्ते वा जालसाजी गरेमा त्यस्तो कसूर बापत प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुने सजायमा थप एक वर्षसम्म कैदै वा एकहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ६५. कसूर गर्न प्रयत्न गरेमा वा दुरूत्साहन गरेमा सजाय : यो ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसूर गर्न प्रयत्न गर्ने वा दुरूत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई सोही कसूर गर्नेलाई सरह सजाय हुनेछ । ६६. हुलाक अड्डाको सम्पत्ति भन्ने प्रमाणित गर्नु पर्याप्त हुने : हुलाकद्वारा पठाइएको हुलाक वस्तु वा डाँक थैलाको सम्बन्धमा भएको कुनै कसूरमा मुद्दा चलाउँदा, सो वस्तु मोल पर्ने वा नपर्ने जे भए तापनि हुलाक अड्डाको सम्पत्ति हो भन्ने प्रमाणित गर्नु पर्याप्त हुनेछ । ६७. यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकारवादी हुने : यो ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । ६८.न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । ६८क.दोस्रो संशोधनद्वारा थप । मुद्दा हेर्ने अधिकार : (१) दफा ४३, ४४, ४५, ४७क, ५१, ५२, ५३, ५५, ५६, ५७, ५९, ६०, केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । र ६१क बमोजिम सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित क्षेत्रीय निर्देशकलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । (३)तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा (१) बमोजिम क्षेत्रीय निर्देशकले गरेको निर्णय उपर नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सम्बन्धित हुलाक निर्देशनालय रहेको प्रदेशको उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । (४) जिल्ला अदालतले आफू समक्ष दायर भएको हुलाक अपराध सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही गर्दा सो मुद्दाको रोहबाट सम्बन्धित अभियुक्तले उपदफा (१) मा उल्लेखित दफाहरुसँग सम्बन्धित कुनै कसूर समेत गरेको देखिएमा जिल्ला अदालतले त्यस्तो कसूर सम्बन्धी मुद्दामा समेत कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछ । (५) हुलाक अपराध सम्बन्धमा तहकिकात गर्दा एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी कसूर गरेको वा एउटै हुलाक वस्तुको सम्बन्धमा विभिन्न व्यक्तिले छुट्टाछुट्टै कसूर गरेकोमा त्यस्ता कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार बेग्लाबेग्लै क्षेत्रीय निर्देशकको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने रहेछ भने त्यस्ता कसूरहरु सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार त्यस्तो हुलाक वस्तु डेलिभरी दिने हुलाक अड्डा रहेको तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । क्षेत्रको क्षेत्रीय निर्देशकलाई हुनेछ ।
हुलाक_ऐन_२०१९
Postal Act, 1962

क्षेत्रको क्षेत्रीय निर्देशकलाई हुनेछ । (६) एकै व्यक्तिले गरेको हुलाक अपराधी सम्बन्धी विभिन्न कसूरहरु वा विभिन्न व्यक्तिहरुले एउटै हुलाक वस्तु सम्बन्धमा गरेको विभिन्न कसूरहरुमध्ये कुनै कसूरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्रीय निर्देशकको अधिकारक्षेत्र भित्र र कुनै कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने रहेछ भने त्यस्तो कसूरहरु सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार त्यस्तो हुलाक वस्तु डेलिभरी हुने जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । ६८ख.चौथो संशोधनद्वारा खारेज । परिच्छेद -१० । विविध । ६९. अरु नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनलाई कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले अरु नियमहरु पनि बनाउन सक्नेछ र ती नियमहरुमा लेखिएका कुनै कुरा उल्लङ्घन गरेमा बढीमा चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ७०.दोस्रो संशोधनद्वारा थप । अधिकार सुम्पन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले यो ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त नियम बनाउने अधिकार बाहेक कुनै वा सबै अधिकार महानिर्देशकले प्रयोग पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको कुनै अधिकार महानिर्देशकले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । क्षेत्रीय निर्देशक वा अन्य कुनै अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ । ७१. खारेजी : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु, आदेश वा सूचनाहरुमा लेखिएको कुरासँग बाझिए जति नेपाल कानून खारेज भएको वा अवस्थाअनुसार यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम, आदेश वा सूचनासँग मिल्ने गरी संशोधन भएको मानिनेछ ।
नेपाल_गुणस्तर_(प्रमाण-चिन्ह)_ऐन_२०३७
Nepal Quality (Certification Mark) Act, 1980

नेपाल गुणस्तर (प्रमाण-चिन्ह) ऐन, २०३७ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०३७ । ५ । २६ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल गुणस्तर (प्रमाण-चिन्ह) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८४ २०८४ । ७ । १० । २. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०३७ सालको ऐन नं. १० । गुणस्तर निर्धारण र प्रमाण-चिन्हको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको हितको लागि कुनै पदार्थको गुणस्तर निर्धारण गर्न र त्यस्तो पदार्थहरुमा गुणस्तरको प्रमाण-चिन्ह प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपाल गुणस्तर (प्रमाण-चिन्ह) ऐन, २०३७” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । यो ऐन मिति २०३८ । ८ । १ गते देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको । (नेपाल राजपत्र मिति २०३८ । ८ । १) । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– । (क) “परिषद्” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको नेपाल गुणस्तर परिषद् सम्झनुपर्छ । (ख) “कार्यालय” भन्नाले दफा ५ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल गुणस्तर कार्यालय सम्झनुपर्छ । (ग) “गुणस्तर” भन्नाले परिषद्द्वारा निर्धारण गरेको वा मान्यता प्राप्त नेपाल गुणस्तर सम्झनुपर्छ । (घ) “पदार्थ” भन्नाले प्राकृतिक, अर्ध-प्राकृतिक, कृत्रिम, निर्मित, प्रशोधित, अर्धप्रशोधित वा अप्रशोधित माल वस्तु सम्झनुपर्छ । (ङ) “प्रक्रिया” भन्नाले पदार्थको उत्पादन वा निर्माणदेखि खपत हुँदासम्मका कुनै प्रक्रिया सम्झनु पर्छ । (च) “प्रमाण-चिन्ह” भन्नाले गुणस्तरको प्रमाण-चिन्ह सम्झनुपर्छ । (छ) “इजाजतपत्र” भन्नाले प्रमाण-चिन्ह प्रयोग गर्न दिइने इजाजतपत्र सम्झनुपर्छ । (ज) “निरीक्षक” भन्नाले दफा १२ बमोजिम नियुक्त भएको वा तोकिएको निरीक्षक सम्झनुपर्छ । (झ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनुपर्छ । ३. परिषद्को गठन: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । कुनै पदार्थ, प्रक्रिया वा सेवाको सम्बन्धमा गुणस्तर निर्धारण गर्न र त्यस्तो पदार्थमा प्रमाण-चिन्हको प्रयोगको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल गुणस्तर परिषद् गठन गर्न सक्नेछ । यस परिषद्को अंग्रेजीमा पूरा नाम नेपाल काउन्सिल फर स्टायण्डर्डस् र संक्षिप्त नाम एन.सी.एस. रहनेछ । ४. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएदेखि बाहेक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः– । (क) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । कुनै पदार्थ, प्रक्रिया वा सेवाको सम्बन्धमा गुणस्तर निर्धारण गर्ने, निर्धारित गुणस्तरलाई संशोधन गर्ने वा रद्द गर्ने, । (ख) कुनै स्वदेशी वा विदेशी संस्थाद्वारा तोकिएको गुणस्तरलाई मान्यता दिने, । (ग) गुणस्तरको निर्धारण वा परीक्षणको लागि सरकारी वा गैर सरकारी प्रयोगशालालाई मान्यता प्रदान गर्ने वा दिएको मान्यतालाई निलम्बन वा रद्द गर्ने, । (घ) गुणस्तरको प्रमाणपत्रको ढाँचा र प्रमाण-चिन्हको आकार, प्रकार र ढाँचा तोक्ने, ।
नेपाल_गुणस्तर_(प्रमाण-चिन्ह)_ऐन_२०३७
Nepal Quality (Certification Mark) Act, 1980

(ख) कुनै स्वदेशी वा विदेशी संस्थाद्वारा तोकिएको गुणस्तरलाई मान्यता दिने, । (ग) गुणस्तरको निर्धारण वा परीक्षणको लागि सरकारी वा गैर सरकारी प्रयोगशालालाई मान्यता प्रदान गर्ने वा दिएको मान्यतालाई निलम्बन वा रद्द गर्ने, । (घ) गुणस्तरको प्रमाणपत्रको ढाँचा र प्रमाण-चिन्हको आकार, प्रकार र ढाँचा तोक्ने, । (ङ) गुणस्तरको प्रमाणपत्र र प्रमाण-चिन्हको दस्तुर र सेवा उपलब्ध गराए बापतको दस्तुर तोक्ने वा हेरफेर गर्ने । (२) परिषद्ले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार परिषद्का सदस्य वा अन्य व्यक्तिहरू समावेश गरी समिति वा उप-समिति गठन गर्न सक्नेछ । ५. नेपाल गुणस्तर कार्यालयको स्थापना: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल गुणस्तर कार्यालयको स्थापना गर्नेछ । यस कार्यालयको अंग्रेजीमा पूरा नाम नेपाल ब्युरो अफ स्टायण्डर्डस् र संक्षिप्त नाम एन.बी.एस. रहनेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएदेखि बाहेक नेपाल गुणस्तर कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः– । (क) परिषद्बाट गुणस्तर निर्धारण भएपछि प्रमाण-चिन्ह प्रयोग गर्न इजाजतपत्र वा गुणस्तरको प्रमाणपत्र दिने, । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । कुनै पदार्थ प्रक्रिया वा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा निरीक्षण गर्ने गराउने र आवश्यक प्राविधिक सल्लाह तथा निर्देशन दिने, । (ग) निरीक्षक नियुक्ति गर्ने वा तोक्ने, । (घ) इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने, स्थगित गर्ने वा रद्द गर्ने, । (ङ) इजाजतपत्र दिँदा आवश्यक शर्त तोकी कबुलियत वा मञ्जूरनामा गराउने, । (च) परिषद्को प्रशासकीय काम कारबाही गर्ने । ६. परिषद्ले अधिकार सुम्पन सक्ने: परिषद्ले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये सबै वा केही अधिकार परिषद्को कुनै सदस्य वा परिषद्ले गठन गरेको समिति वा उप-समिति वा कार्यालय वा कार्यालयको कुनै अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ । ७. प्रमाण-चिन्ह प्रयोग गर्न सक्ने: कुनै उत्पादक, निर्माता, वितरक वा सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले कुनै पदार्थ वा प्रक्रियाको सम्बन्धमा प्रमाण-चिन्ह लगाउन चाहेमा यस ऐन अन्तर्गत इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ । ७क. स्वीकृति लिई प्रचार प्रसार गर्न सकिने: पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१) कुनै व्यक्तिले कुनै पदार्थ नेपाल गुणस्तर अनुरुप छ भनी प्रचार प्रसार गर्न चाहेमा त्यस्तो व्यक्तिले कार्यालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृति लिन चाहने व्यक्तिले कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै निवेदन पर्न आएमा कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रचार प्रसार गर्न पाउने गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ । ७ख. कुनै निश्चित परिमाणको पदार्थको गुणस्तर प्रमाणित गर्ने: पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१) कुनै व्यक्तिले कुनै निश्चित परिमाणको पदार्थको गुणस्तर प्रमाणित गराउन चाहेमा त्यसको लागि कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो निश्चित परिमाणको पदार्थ गुणस्तरयुक्त छ छैन प्रमाणित गरिदिन सक्नेछ । ८. प्रमाण-चिन्हको अनुचित प्रयोगमा प्रतिबन्ध: (१) इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कुनै व्यक्तिले कुनै पदार्थका सम्बन्धमा प्रमाण-चिन्हको प्रयोग गर्न हुँदैन । कुनै व्यक्तिले प्रमाण-चिन्हको आकार प्रकारको भ्रम हुन सक्ने कुनै चिन्ह प्रयोग गर्न हुँदैन ।
नेपाल_गुणस्तर_(प्रमाण-चिन्ह)_ऐन_२०३७
Nepal Quality (Certification Mark) Act, 1980

८. प्रमाण-चिन्हको अनुचित प्रयोगमा प्रतिबन्ध: (१) इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कुनै व्यक्तिले कुनै पदार्थका सम्बन्धमा प्रमाण-चिन्हको प्रयोग गर्न हुँदैन । कुनै व्यक्तिले प्रमाण-चिन्हको आकार प्रकारको भ्रम हुन सक्ने कुनै चिन्ह प्रयोग गर्न हुँदैन । (२) इजाजतपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिले पनि निर्धारित गुणस्तर अनुकूल नरहेका पदार्थको सम्बन्धमा प्रमाण-चिन्हको प्रयोग वा त्यसको आकार प्रकारका भ्रम हुन सक्ने कुनै चिन्ह प्रयोग गर्न हुँदैन । ९. परिषद् वा कार्यालयसँग मिल्दोजुल्दो नामको प्रयोगमा प्रतिबन्ध: कुनै पनि व्यक्तिले परिषद् वा कार्यालयको पूरै वा संक्षिप्त नामको भ्रम हुन सक्ने नामको प्रयोग गर्न पाउनेछैन । १०. जनस्वास्थ्य र जनसुरक्षासम्बन्धी पदार्थको गुणस्तर तोक्न सकिने: (१) औषधि ऐन, २०३५ र खाद्य ऐन, २०२३ बमोजिम स्तर निर्धारण हुने औषधि र खाद्य पदार्थबाहेक अन्य कुनै पदार्थ वा प्रक्रियाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले जनसाधारणको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सोही सूचनामा तोकिएको मिति देखि लागू हुने गरी त्यस्तो पदार्थ वा प्रक्रियाको उत्पादक वा निर्माता, वितरक वा सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले परिषद्बाट निर्धारण गरिएको गुणस्तर अनिवार्य रुपले अपनाउनु पर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको पदार्थ वा प्रक्रियाको सम्बन्धमा सम्बन्धित उत्पादक वा निर्माता, वितरक वा सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम इजाजतपत्र वा गुणस्तरको प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ । ११. निकासी-पैठारी हुने पदार्थको गुणस्तर तोक्न सक्ने: (१) औषधि ऐन, २०३५ बमोजिम स्तर निर्धारण हुने औषधिबाहेक नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र पैठारी हुने अन्य पदार्थको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि नेपाल । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो पदार्थ परिषद्बाट तोकिएको गुणस्तरको हुनु पर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । (२) नेपालबाट निकासी हुने कुनै पदार्थको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवर्द्धनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा त्यस्तो पदार्थ परिषद्बाट तोकिएको गुणस्तरको हुनु पर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोक्न सक्नेछ । १२. निरीक्षक: (१) कुनै पदार्थ वा प्रक्रियाको गुणस्तरसम्बन्धी निरीक्षण गर्न गराउन कार्यालयले आवश्यक संख्यामा निरीक्षकहरू नियुक्ति गर्न वा तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त भएका वा तोकिएका निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछन्:- । (क) प्रमाण-चिन्ह प्रयोग भएको कुनै पदार्थ वा प्रक्रियाको सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त गरेको वा नगरेको र सो इजाजतपत्रको शर्त अनुकूल काम गरे वा नगरेको जाँचबुझ गर्ने, । (ख) गुणस्तरको प्रमाणपत्र प्रयोग भएको पदार्थ वा प्रक्रियाको सम्बन्धमा सो प्रमाणपत्रको शर्त अनुकूल काम गरे वा नगरेको जाँचबुझ गर्ने, । (ग) प्रमाण-चिन्ह वा गुणस्तरको प्रमाणपत्र प्रयोग हुने पदार्थको उत्पादन वा त्यस पदार्थसम्बन्धी कुनै प्रक्रियाको निरीक्षण गर्ने, । (घ) प्रमाण-चिन्ह वा गुणस्तरको प्रमाणपत्र प्रयोग गरिएको कुनै पदार्थ र त्यस पदार्थसम्बन्धी कोरा वा तयारी माल इत्यादि जुनसुकै अवस्थामा निरीक्षण वा परीक्षणको लागि नमूना लिने ।
नेपाल_गुणस्तर_(प्रमाण-चिन्ह)_ऐन_२०३७
Nepal Quality (Certification Mark) Act, 1980

(ग) प्रमाण-चिन्ह वा गुणस्तरको प्रमाणपत्र प्रयोग हुने पदार्थको उत्पादन वा त्यस पदार्थसम्बन्धी कुनै प्रक्रियाको निरीक्षण गर्ने, । (घ) प्रमाण-चिन्ह वा गुणस्तरको प्रमाणपत्र प्रयोग गरिएको कुनै पदार्थ र त्यस पदार्थसम्बन्धी कोरा वा तयारी माल इत्यादि जुनसुकै अवस्थामा निरीक्षण वा परीक्षणको लागि नमूना लिने । १३. दण्ड सजाय: (१) दफा ८ को बर्खिलाप काम गर्ने व्यक्तिलाई तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) दफा ९ को बर्खिलाप काम गर्ने व्यक्तिलाई एकहजार पाँचसय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) दफा १० बमोजिम तोकिएको पदार्थ वा प्रक्रियामा निर्धारित गुणस्तर नभएमा वा कसैले त्यस्तो पदार्थ वा प्रक्रियामा प्रमाण-चिन्ह नलगाई प्रयोगमा ल्याएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँचहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (४) कसैले दफा ११ बमोजिम तोकिएको पदार्थ निर्धारित गुणस्तर नभईकन निकासी-पैठारी गरेमा वा गर्न प्रयत्न गरेमा वा गर्न दुरुत्साहन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (५) यस ऐनको अन्य दफा बर्खिलाप काम कारबाही गर्ने व्यक्तिलाई एकहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (६) यस ऐन बर्खिलाप गुणस्तरको प्रमाणपत्र वा प्रमाण-चिन्ह प्रयोग गरिएका वा निकासी-पैठारी गरिएका पदार्थहरू जफत हुनेछन् । १४. सरकार वादी हुने: यस ऐनअन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । १५. मुद्दा हेर्ने अधिकारी: यस ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ । १६. मुद्दाको तहकिकात र दायी: (१) यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात निरीक्षकले गर्नेछ र त्यस्तो तहकिकातको काम पूरा भएपछि मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा तहकिकात र दायर गर्दा निरीक्षकले सरकारी वकीलको राय लिन सक्नेछ । १७. पुनरावेदन: दफा १५ बमोजिमको अधिकारीले गरेको निर्णयउपर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । १८. निर्देशन दिने: नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार परिषद् वा कार्यालयलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यसरी निर्देशन भएमा परिषद् वा कार्यालयले त्यस्तो निर्देशन पालन गर्नुपर्नेछ । १९. नियम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वमान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी खासगरी देहायका विषयहरूमा नियम बनाउन सक्नेछ:- । (क) गुणस्तर निर्धारण र प्रकाशन गर्ने, । (ख) इजाजतपत्र वा गुणस्तरको प्रमाणपत्र दिने र इजाजतपत्रको नवीकरण गर्ने, । (ग) निरीक्षक नियुक्ति गर्ने वा तोक्ने र निरीक्षकले निरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, । (घ) इजाजतपत्र वा गुणस्तरको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग गराउनु पर्ने कबुलियत मञ्जूरनामासम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, । (ङ) परिषद्को बैठक तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्यविधिको व्यवस्था गर्ने, । (च) प्रशासकीय र आर्थिक मामिला सम्बन्धमा उपयुक्त व्यवस्था गर्ने ।
बोक्सीको_आरोप_(कसूर_र_सजाय)_ऐन_२०७२
Witchcraft Allegation (Offense and Punishment) Act, 2015

बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन । २०७२ । ०४ । १८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ३. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । १ । २ । संवत् २०७२ सालको ऐन नं. ४ । बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः कुनै व्यक्तिलाई बोक्सा वा बोक्सीको आरोप लगाउने, आरोपित व्यक्तिलाई क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने वा कुनै किसिमले यातना दिने जस्तो अमानवीय कार्यलाई दण्डनीय बनाई सामाजिक कुरीति तथा अन्धविश्वासको रुपमा रहेको त्यस्तो कार्य निवारण गर्न र सो कार्यबाट पीडित व्यक्तिको संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्न सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “पीडक” भन्नाले बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ख) “पीडित” भन्नाले बोक्सीको आरोपबाट पीडित व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ग) “बोक्सीको आरोप” भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई बोक्सा, बोक्सी वा यस्तै अन्य नामबाट लाञ्छना लगाउने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बोक्सीको आरोपमा दफा ३ बमोजिम गरिने जुनसुकै कार्य समेतलाई जनाउँछ । (घ) “बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर” भन्नाले बोक्सीको आरोपमा दफा ३ बमोजिम गरिने कुनै कार्य सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर । ३. बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर गरेको मानिने: (१) कसैले कुनै व्यक्ति उपर देहायको कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन:- । (क) बोक्सीको आरोप लगाउने, । (ख) बोक्सीको आरोपमा गाली बेइज्जती गर्ने, । (ग) बोक्सीको आरोप लागेको व्यक्तिको परिवारको कुनै सदस्य प्रति अपमानजनक व्यवहार गर्ने, । (घ) बोक्सीको आरोपमा सामाजिक बहिष्कार गर्ने, । (ङ) बोक्सीको आरोपमा बसोबास गरेको ठाउँबाट निकाला गर्ने, । (च) धामी, झाँक्री, टुनामुना, तन्त्रमन्त्र, झारफुक वा यस्तै अन्य कुनै माध्यमद्वारा बोक्सीको आरोप लगाउने, । (छ) बोक्सीको आरोपमा कुनै व्यक्तिलाई कुटपिट गर्ने, खोप्ने, डाम्ने, पोल्ने वा रासायनिक, विषालु वा जैविक पदार्थ प्रयोग गरी वा अन्य कुनै किसिमले यातना दिने, मलमूत्र खुवाउने, चारपाटा मुड्ने, नग्न पारी वा नपारी कुनै ठाउँमा घुमाउने वा कुनै किसिमले क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने, । (ज) बोक्सीको आरोपमा अङ्गभङ्ग गर्ने, । (झ) बोक्सीको आरोपमा कसैको सम्पत्ति तोडफोड, हिनामिना वा हानी नोक्सानी गर्ने, । (ञ) खण्ड (क) देखि (छ) सम्मको कुनै कार्य गर्न उद्योग गर्ने, त्यस्तो कार्य गर्न कसैलाई दुरुत्साहन दिने वा सो कार्य गर्न मद्दत गर्ने । (२) कसैले उपदफा (१) बमोजिमको कुनै कार्य गर्न वा बोक्सीको आरोप लगाउने कार्यलाई मद्दत पुग्ने उद्देश्यले कुनै भेला गरे वा गराएमा यस ऐन बमोजिम बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर गरेको मानिनेछ । परिच्छेद-३ ।
बोक्सीको_आरोप_(कसूर_र_सजाय)_ऐन_२०७२
Witchcraft Allegation (Offense and Punishment) Act, 2015

(२) कसैले उपदफा (१) बमोजिमको कुनै कार्य गर्न वा बोक्सीको आरोप लगाउने कार्यलाई मद्दत पुग्ने उद्देश्यले कुनै भेला गरे वा गराएमा यस ऐन बमोजिम बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर गरेको मानिनेछ । परिच्छेद-३ । बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूरको सूचना तथा पीडितको संरक्षण । ४. बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूरको सूचना: (१) कुनै ठाउँमा बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले सो सम्बन्धी विवरण खुलाई यथासक्य छिटो सो कुराको लिखित जाहेरी दरखास्त वा मौखिक सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कसैले लिखित जाहेरी दरखास्त दिन ल्याएमा तुरुन्तै र मौखिक रुपमा सूचना दिएकोमा प्रहरी कार्यालयले निजको दरखास्तको रुपमा लेखी निजको सहीछाप गराई दर्ता गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम दरखास्त वा सूचना प्राप्त हुन आएमा प्रहरी कार्यालयले चौबीस घण्टाभित्र पीडकलाई झिकाई वा पक्राउ गरी प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्नु पर्नेछ । ५. उपचार तथा घा जाँच गराउनु पर्ने: (१) कुनै पीडित शारीरिक वा मानसिक रुपमा अशक्त भएको देखिएमा प्रहरी कार्यालयले निजलाई नजिकको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा लगी तत्काल उपचार गराउनु पर्नेछ । (२) पीडितलाई कुनै शारीरिक चोटपटक वा मानसिक यातना पुगेको देखिएमा प्रहरी कार्यालयले पीडितको उपचारमा संलग्न चिकित्सकबाट निजको घा जाँच वा परीक्षण गराउनु पर्नेछ । (३) पीडितलाई तत्काल मनोविमर्श सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिएमा प्रहरी कार्यालयले सम्बन्धित विज्ञद्वारा निजलाई मनोविमर्श सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । ६. सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने: दफा ४ बमोजिम प्राप्त भएको दरखास्त वा सूचना उपर प्रारम्भिक रुपमा छानबिन गर्दा पीडित, निजको परिवारको कुनै सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक देखिएमा प्रहरी कार्यालयले तत्काल सुरक्षाको समुचित व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । ७. पक्राउ गर्न वा खानतलासी लिन सक्ने: (१) बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर मानिने कुनै कार्य कुनै घर, जग्गा वा स्थानमा भएको, भइरहेको वा हुन लागेको जानकारी पाई तुरुन्त कारबाही नगरेमा कसूरदार भाग्ने, उस्कने वा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नष्ट हुने सम्भावना देखिएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्तीमा प्रहरी सहायक निरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीले पर्चा खडा गरी जुनसुकै बखत देहायको कार्य गर्न सक्नेछ:- । (क) त्यस्तो घर, जग्गा वा स्थानमा प्रवेश गर्न, खानतलासी लिन वा आफ्नो कब्जामा राख्न, । (ख) त्यस्तो कार्य गर्न लाग्दा कसैले बाधा विरोध गरेमा आवश्यकता अनुसार झ्याल, ढोका खोली वा फोरी आवश्यक कारबाही गर्न, । (ग) त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई बिना पक्राउ पूर्जी गिरफ्तार गर्न वा निजको खानतलासी लिन, । (घ) त्यस्तो घर, जग्गा वा स्थानमा भेटिएका दसी, प्रमाण बरामद गर्न वा कब्जामा लिन । (२) प्रहरी कर्मचारीले उपदफा (१) बमोजिमको कार्य गर्दा सम्भव भएसम्म केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।
बोक्सीको_आरोप_(कसूर_र_सजाय)_ऐन_२०७२
Witchcraft Allegation (Offense and Punishment) Act, 2015

(ग) त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई बिना पक्राउ पूर्जी गिरफ्तार गर्न वा निजको खानतलासी लिन, । (घ) त्यस्तो घर, जग्गा वा स्थानमा भेटिएका दसी, प्रमाण बरामद गर्न वा कब्जामा लिन । (२) प्रहरी कर्मचारीले उपदफा (१) बमोजिमको कार्य गर्दा सम्भव भएसम्म केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सम्भव नभए सो समयमा त्यस ठाउँमा उपस्थित व्यक्तिहरूको रोहबरमा सोको मुचुल्का तयार गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो मुचुल्काको प्रतिलिपि सम्बन्धित घर वा जग्गाधनीलाई समेत दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम महिलालाई पक्राउ गर्नु पर्ने भएमा महिला प्रहरीले पक्राउ गर्नु पर्नेछ र महिला प्रहरी नभएमा अन्य कुनै महिलाको सहयोग लिई पक्राउ गर्न सकिनेछ । ८. थुनामा राखी कारबाही गर्नु पर्ने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियुक्त बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूरको कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अदालतले निजलाई थुनामा राखी कारबाही गर्नु पर्नेछ । ९. छुट्टै कानून व्यवसायी राख्न सक्ने: पीडितले चाहेमा बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न छुट्टै कानून व्यवसायी राख्न सक्नेछ । १०. अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्न सक्ने: (१) अदालतले यस ऐन बमोजिम मुद्दाको कारबाहीको क्रममा पीडितलाई तत्काल संरक्षण दिन आवश्यक देखेमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि पीडकका नाममा देहाय बमोजिम गर्न आदेश जारी गर्न सक्नेछ:- । (क) पीडितलाई निज बसी आएको घरमा बसोबास गर्न दिन, खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न, । (ख) पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उचित उपचार गराउन वा उपचारका लागि उपयुक्त रकम दिन, । (ग) गाली बेइज्जती गर्ने, धम्की दिने वा असभ्य व्यवहार गर्ने काम नगर्न वा नगराउन, । (घ) पीडित बसेको ठाउँ, बाटोघाटो वा कार्यालयमा गई, कुनै किसिमको राखन माध्यमद्वारा वा अन्य कुनै प्रकारले दुःख दिने वा सताउने कार्य नगर्न, । (ङ) पीडितको हित र सुरक्षाको निमित्त अन्य आवश्यक र उपयुक्त कार्य गर्न वा गराउन । (२) मुद्दाको कारबाहीको क्रममा पीडितको परिवारको कुनै सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई संरक्षण दिन आवश्यक देखेमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिको संरक्षणको लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-४ । सजाय तथा क्षतिपूर्ति । ११. सजाय: (१) दफा ३ को उपदफा (१) को देहायको खण्ड बमोजिम बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर गर्ने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा हेरी देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ:- । (क) खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई छ महिना देखि दुई वर्षसम्म कैद र पाँच हजारदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) खण्ड (ख) वा (ग) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र दश हजारदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ग) खण्ड (घ) वा (ङ) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र बीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (घ) खण्ड (च) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र तीस हजारदेखि पचहत्तर हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, ।