chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
विदेशी_राज्य_र_कूटनैतिक_प्रतिनिधिको_सुविधा_तथा_उन्मुक्ति_ऐन_२०२७
Privileges and Immunities of Foreign States and Diplomatic Representatives Act, 1970

(क) नियोगको औपचारिक उपयोगमा आउने मालसामान, र । (ख) कूटनैतिक प्रतिनिधिको गृहस्थीको मालसामान तथा निजको परिवारको व्यक्तिगत उपयोगमा आउने मालसामान । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत भन्सार महसूल छूट नहुने वा नेपाल कानून बमोजिम निकासी पैठारी मनाही गरिएको वा कुनै निरोध विनियम (क्वारान्टिन) लागू हुने मालसामान भएको सम्झनु पर्ने गम्भीर कारणहरू नभई कूटनैतिक प्रतिनिधिको गुन्टा झिटी र अरु मालसामानको निरीक्षण वा खानतलासी गरिने छैन र गर्नु परेमा पनि कूटनैतिक प्रतिनिधि वा निजको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा मात्र त्यस्तो निरीक्षण वा खानतलासी गर्न सकिनेछ । १३. कूटनैतिक प्रतिनिधिको परिवारलाई सुविधा तथा उन्मुक्ति : कूटनैतिक प्रतिनिधिको परिवारको गैर नेपाली नागरिक सदस्यलाई यस ऐन अन्तर्गत कूटनैतिक प्रतिनिधिले व्यक्तिगत रुपमा पाए सरह सबै सुविधा तथा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछ । १४. प्रशासकीय तथा प्राविधिक कर्मचारी तथा निजको परिवारलाई सुविधा तथा उन्मुक्ति : नेपाली नागरिक वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को स्थायी अधिवासी नभएको नियोगको प्रशासकीय तथा प्राविधिक कर्मचारी तथा निजको परिवारको सदस्यलाई आफ्नो कर्तव्यको परिधि बाहिर भई गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा दफा १० को उपदफा (१) अन्तर्गतको सुविधा तथा उन्मुक्ति बाहेक दफा ७ देखि दफा ११ सम्ममा उल्लेख भएको सुविधा तथा उन्मुक्ति मात्र प्राप्त हुनेछ । प्रथम पटक आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न आउँदा पैठारी गरेको मालसामानको हकमा दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको सुविधा पाउनेछ । १५. कामदार कर्मचारीलाई सुविधा तथा उन्मुक्ति: नेपाली नागरिक वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को स्थायी अधिवासी नभएको नियोगको कामदार कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा उन्मुक्ति पाउनेछ तथा निजको नियुक्ति बापतको पारिश्रमिकमा कर तथा देय (ड्यूज) छूट हुनेछ । १६. निजी सेवकलाई कर छूट : नियोगको सदस्यको नेपाली नागरिक वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को स्थायी अधिवासी नभएको निजी सेवकलाई निजको नियुक्ति बापतको पारिश्रमिकमा कर तथा देय (ड्यूज) छूट हुनेछ । १७. नेपाली नागरिक वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को स्थायी अधिवासी भएको कूटनैतिक प्रतिनिधिलाई सुविधा तथा उन्मुक्ति: नेपाली नागरिक वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को स्थायी अधिवासी भएको कूटनैतिक प्रतिनिधिलाई नेपाल सरकारले थप सुविधा तथा उन्मुक्ति प्रदान गरेकोमा बाहेक आफ्नो कार्यपालनको सिलसिलामा गरेको औपचारिक काम कारबाहीको सम्बन्धमा मात्र यस ऐनबमोजिम अधिकार क्षेत्रबाट उन्मुक्ति तथा अनतिक्रम्यता हुनेछ । १८. कूटनैतिक सुविधा तथा उन्मुक्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१) नेपाल सरकारले मनासिव देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सामान्य वा विशेषरूपले लागू हुने गरी यस ऐनमा व्यवस्था भएका सुविधा तथा मुक्तिको अतिरिक्त अरु थप सुविधा तथा मुक्तिहरू प्रदान गर्न सक्नेछ ।
बिर्तावालले_बिर्तामा_रकम_(भट्टी_चर्सा_आदि)_लगाई_लिन_खान_नपाउने_ऐन_२०१५

बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५ । लालमोहर सदर मिति । २०१५ । ८ । १९ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०१५ । ८ । १८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । २. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०१५ सालको ऐन नं. १९ । बिर्तावालले रकम लिन खान नपाउने गर्नको निमित्त बनेको ऐन । बिर्ता जग्गाको बाली बाहेक अरू रकम बिर्तावालहरूले लिन खान नपाउने गर्न आवश्यक देखिएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यो ऐनको नाम “बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५” रहेको छ । (२) यो नेपाल राज्यभर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “बिर्ता” भन्नाले जम्मै वा केही मालपोत माफी खान पाउने गरी पाएको सबै किसिमका माफी जग्गालाई सम्झनु पर्छ । (ख) “बिर्तावाल” भन्नाले खण्ड (क) बमोजिमको जग्गाको माफीवाला धनीलाई सम्झनु पर्छ । (ग) “बाली” भन्नाले,- । (१) बिर्ता जग्गा कमाउनेले बिर्तावाललाई बुझाउनु पर्ने जग्गालाई लागेको कूत तिरो, वा । (२) बिर्तावाल आफैंले कमाएको भए सो जग्गामा उब्जेको बाली सम्झनु पर्छ । (घ) “रकम” भन्नाले भट्टी, चर्सा र यस्तै किसिमका अरू रकमलाई सम्झनु पर्छ । ३. बिर्तावालले बिर्तामा रकम लगाई खान मनाइ : (१) आर्थिक साल २०११-२०१२ देखि बिर्तावालले बिर्ता जग्गाको बाली बाहेक बिर्तामा कुनै किसिमको रकम लगाई वा बन्दोबस्त गरी लिन खान हुँदैन । तर आर्थिक साल २०११-२०१२ देखि २०१२-२०१३ सम्मका रकमको आम्दानी ६५ प्रतिशत बिर्तावालले पाउने छन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम बिर्तावालले लिन खान नपाउने भएको रकम वा रकमको आम्दानी नेपाल सरकारको हुनेछ र त्यसको बन्दोबस्त वा असूल तहसील नेपाल सरकारबाटै हुनेछ । तर नेपाल सरकारबाट बन्दोबस्त वा असूली तहसील नहुँदै बिर्तावाल तर्फबाट भोग वा चलन बन्दोबस्त भइसकेको रकम जतिमा आर्थिक साल २०१२-२०१३ सम्मको ३५ प्रतिशत र आर्थिक साल २०१३-२०१४ देखि पूरै आम्दानी आदेशद्वारा तोकिएका म्यादभित्र बिर्तावालले नेपाल सरकारमा दाखिल गर्नु पर्नेछ । ४. मिति नपुगेको ठेक्का नेपाल सरकारमा सर्ने : अघि बिर्तावाल तर्फबाट बन्दोबस्त भएको ठेक्काको अन्तिम मिति यो ऐनको प्रारम्भ मितिसम्म भुक्तान भइसकेको रहेनछ भने त्यस्तो ठेक्का जति नेपाल सरकारमा सर्नेछ । तर सो ठेक्का रीत पूर्वकको नदेखिएमा वा प्रमाणित नभएमा वा ३ वर्ष भन्दा बढी समयको अवधि तोकिएको मान्य हुने छैन । ५. सजाय : यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघिको ठेक्का वा ठेक्काको मिति वा अङ्क झुट्टा देखाउने वा कुनै किसिमबाट पनि नेपाल सरकारको नोक्सान पर्ने वा त्यस्तो उद्योग गर्ने अथवा दफा ३ बमोजिम आम्दानी दाखिल नगर्नेलाई बिगो बमोजिम सम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै हुनेछ र त्यस्ताबाट सरकारी बिगो पनि असूल उपर गरिने छ ।
बिर्तावालले_बिर्तामा_रकम_(भट्टी_चर्सा_आदि)_लगाई_लिन_खान_नपाउने_ऐन_२०१५

६. मुद्दा हेर्ने अधिकार : (१) यस ऐन अन्तरगत रकम सम्बन्धी कुरा परी आएमा नेपाल सरकारसँग सम्बन्ध पर्ने जति गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ठाडो कारवाही गरी निर्णय गर्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कारवाहीको सम्बन्धमा गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अदालतको सबै अधिकार प्राप्त हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित कुनै कुरामा अदालतमा सवाल जवाफ हुने छैन । न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा संशोधित । ७. पुनरावेदन : यस ऐनबमोजिम गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । ८. खारेजी र क्षतिपूर्तिको दावा नलाग्ने : यस ऐन अन्तरगत रकमको सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिले लिन खान पाउने गरी कुनै सनद लिखतपत्रहरू केही भैराखेको भए त्यस्ता सनद लिखतपत्रहरू आर्थिक साल २०११-२०१२ देखि खारेज भएको मानिनेछ र सो रकम सरकारी भएकोमा कुनै क्षतिपूर्तिको दावा गर्न पाइने छैन । ९. बाधा फुकाउने अधिकार : यो ऐन कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले ती बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी चाहिदो आदेश निकाल्न सक्नेछ र त्यस्ता हरेक आदेश यसै ऐनमा परे सरह मानिनेछ । १०. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्नलाई नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ । ११. यो ऐन र यस अन्तरगत बन्ने नियममा नलेखिएकोमा गर्ने : यो ऐन र यस अन्तरगत बन्ने नियममा लेखिएको जति कुरामा यही ऐन र नियममा लेखिएबमोजिम र अरूमा प्रचलित कानूनबमोजिम गर्नु पर्छ ।
राजस्व_न्यायाधीकरण_ऐन_२०३१
Revenue Tribunal Act, 1974

राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०३१ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०३१ । ४ । १८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. राजस्व न्यायाधीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३ २०३३ । ४ । १० । २. राजस्व न्यायाधीकरण (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३६ २०३६ । ६ । ११ । ३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ २०४९ । १ । ८ । ५. अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ २०५९ । ५ । २७ । ६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ८. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । ९. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । २ । १८ । २०३१ सालको ऐन नं. ३ । राजस्व सम्बन्धी न्याय व्यवस्थामा सुधार गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न राजस्वसम्बन्धी न्याय व्यवस्थामा सामयिक सुधार गर्न आवश्यक भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यो ऐनको नाम “राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०३१” रहेकोछ । (२) यो ऐनको विस्तार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको । भर हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा “न्यायाधीकरण” भन्नाले दफा ३ अन्तर्गत स्थापित राजस्व न्यायाधीकरणलाई सम्झनु पर्छ । ३. राजस्व न्यायाधीकरणको स्थापना र गठन: (१) राजस्व न्यायाधीकरण अध्यादेश, २०३० अन्तर्गत स्थापना भएका राजस्व न्यायाधीकरणहरू यसै ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको मानिनेछ । (२) प्रत्येक न्यायाधीकरणको इलाका र सदरमुकाम नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएबमोजिम हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३) प्रत्येक न्यायाधीकरणमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका देहायका सदस्यहरू रहने छन्:- । (क) कानून सदस्य, । (ख) राजस्व सदस्य, र । (ग) लेखा सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४) उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त गर्दा दफा ४ बमोजिम योग्यता पुगेका कुनै पदाधिकारीलाई कुनै न्यायाधीकरणको वा एकै समयमा एकभन्दा बढी न्यायाधीकरणको सदस्य तोक्न सकिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (५) कानून सदस्य न्यायाधीकरणको अध्यक्ष हुनेछ र निजको अनुपस्थितिमा राजस्व सदस्यले अध्यक्षता गर्नेछ । ४. न्यायाधीकरणको सदस्य हुन योग्यता: न्यायाधीकरणको सदस्य नियुक्त हुनको लागि देहायको योग्यता आवश्यक हुनेछ:- । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । (क) कानून सदस्यको लागि उच्च अदालतको न्यायाधीश भई रहेको वा हुन योग्यता पुगेको । (ख) राजस्व सदस्यको लागि स्नातक भएको र राजस्व प्रशासनमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सात वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको । (ग) लेखा सदस्यको लागि स्नातक भएको र लेखाको क्षेत्रमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सात वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
राजस्व_न्यायाधीकरण_ऐन_२०३१
Revenue Tribunal Act, 1974

(ख) राजस्व सदस्यको लागि स्नातक भएको र राजस्व प्रशासनमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सात वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको । (ग) लेखा सदस्यको लागि स्नातक भएको र लेखाको क्षेत्रमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सात वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ५. न्यायाधीकरणको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग: (१) न्यायाधीकरणको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तीनै सदस्यले सामूहिक रूपले गर्नेछन् र बहुमतको राय न्यायाधीकरणको निर्णय मानिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून सदस्य र अर्को एकजना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ । कानून सदस्य बाहेक अरू दुईजना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको फैसला गर्न वा अन्तिम आदेश दिन बाहेक अरू कारबाही गर्न सकिनेछ । अरू सदस्यहरूको अनुपस्थितिमा कानून सदस्यले मुद्दाको फैसला गर्न वा अन्तिम आदेश दिन बाहेक अरू कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन । (३) उपदफा (२) बमोजिम दुईजना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको कारबाही वा किनारा गर्दा दुईजनाको मतैक्य हुन नसकेमा कारबाहीको हकमा अध्यक्षता गर्ने सदस्यको रायबमोजिम गर्नुपर्छ र फैसला वा अन्तिम आदेशको हकमा पहिले अनुपस्थित रहेको सदस्य समक्ष पेश गरी निजले समर्थन गरेको राय न्यायाधीकरणको राय मानिनेछ । (४) तीनजना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको कारबाही गर्दा तीनजनाको भिन्दाभिन्दै राय भएमा अध्यक्षको राय बमोजिम गर्नुपर्छ र मुद्दाको किनारा गर्दा तीनै जनाको भिन्दाभिन्दै राय भएमा वा उपदफा (३) बमोजिम दुईजना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको किनारा गर्दा मतैक्य हुन नसकी पहिले अनुपस्थित रहेको सदस्य समक्ष पेश हुँदा तीन राय भएमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । उच्च अदालतमा साधक जाहेर गर्नु पर्नेछ र सो अदालतको डिभिजन बेन्चबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ । ६. न्यायाधीकरणको अधिकारक्षेत्र: (१) राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीकरणको पुनरावेदन र निवेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र यो ऐन र प्रचलित अन्य नेपाल कानूनबमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन सुन्दा न्यायाधीकरणलाई देहायको अधिकार हुनेछ:- । (क) मुद्दाको अन्तिम निर्णय गर्ने, । (ख) मुद्दामा मुख्य ठहऱ्याउनु पर्ने कुरा खुलाई मुनासिब समय तोकी मुद्दाको लगत कायम नै राखी सो विषयमा कारबाही र किनारा गर्न शुरु किनारा गर्ने अड्डा वा अधिकारी छेउ फिर्ता पठाउने, । (ग) शुरु किनारा गर्ने अड्डा वा अधिकारीले गरेको फैसला वा आदेशलाई सदर उल्टी वा केही उल्टी गर्ने र सो तल्लो अड्डा वा अधिकारीले गर्न पाउने कारबाही वा निर्णय गर्ने, । (घ) आफैले बढी प्रमाण बुझ्ने र तल्लो अड्डा वा अधिकारीबाट पनि बुझ्न लगाउने, र । (ङ) पक्ष र साक्षी झिकाउने, बयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, कागजपत्र दाखिल गराउने र दण्ड सजाय गर्ने समेत प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने । ७. न्यायाधीकरणको अवहेलना: न्यायाधीकरणले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ र अवहेलना गरेको ठहऱ्याएमा न्यायाधीकरणले दुई महिनासम्म कैद वा पाँचसय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । तर, न्यायाधीकरणलाई सन्तोष हुने गरी अभियुक्तले क्षमा याचना गरेमा न्यायाधीकरणले निजलाई क्षमा गर्न वा सजाय तोकिसकेको भए सो सजाय माफ गर्न वा घटाउन सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित ।
राजस्व_न्यायाधीकरण_ऐन_२०३१
Revenue Tribunal Act, 1974

तर, न्यायाधीकरणलाई सन्तोष हुने गरी अभियुक्तले क्षमा याचना गरेमा न्यायाधीकरणले निजलाई क्षमा गर्न वा सजाय तोकिसकेको भए सो सजाय माफ गर्न वा घटाउन सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । ८. सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने : देहायको कुनै प्रश्नमा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटी भई न्यायाधिकरणको निर्णय पूर्ण वा आंशिक रूपमा उल्टिने देखी सर्वोच्च अदालतले आफू समक्ष पुनरावेदन गर्न अनुमति दिएकोमा मात्र न्यायाधिकरणको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ:- । (क) अधिकारक्षेत्रको प्रश्न, । (ख) बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझेको वा बुझ्नु नहुने प्रमाण बुझेको प्रश्न वा । (ग) बाध्यात्मक रूपमा पालन गर्नु पर्ने कार्यविधिसम्बन्धी कानूनको उल्लंघन भएको प्रश्न, । अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ द्वारा थप । (घ) गम्भीर कानूनी त्रुटी सम्बन्धी प्रश्न । ९. पुनरावेदन सम्बन्धमा धरौट राख्ने र म्याद : दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत न्यायाधिकरण वा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा देहाय बमोजिम आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । धरौट वा शर्त बिनाको मुद्दाको अवधिसम्म अद्यावधिक हुन सक्ने बैङ्क जमानत नराखी पुनरावेदन लाग्ने छैन:- । (क) कर निर्धारण भएकोमा निर्धारित करको पचास प्रतिशत रकम र जरिवाना भएकोमा जरिवानाको रकम र दुवै भएकोमा निर्धारित करको पचास प्रतिशत रकम र जरिवानाको रकम त्यस्तो निर्धारण गर्ने वा जरिवाना गर्ने अधिकृतले तोकिदिएको कार्यालयमा, । (ख) भन्सार महसूल वा अन्तःशुल्क निर्धारण भएकोमा निर्धारित भन्सार महसूल वा अन्तःशुल्कको रकम र जरिवाना भएकोमा जरिवानाको रकम र दुवै भएकोमा दुवै रकम त्यस्तो निर्धारण गर्ने वा जरिवाना गर्ने अधिकृतले तोकिदिएको कार्यालयमा । (२) दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (३) मुद्दा कारवाही किनारा हुँदा कब्जामा लिएको वा जफत गरिएको माल वस्तु सडी गली जाने वा त्यसको गुण ह्रास भई मोल घट्न जाने भएमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम लिलाम बिक्री गरी आएको मोल धरौटीमा राखी मुद्दामा ठहरे बमोजिम गर्नु पर्छ । सवारीको साधन वा मेशिनरी सामान भए मोल बापत धरौट, ज्यथा जमानी वा माथवर धन जमानी लिई मालधनी जिम्मा दिन सकिनेछ । (४) यस ऐन अन्तर्गत न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकारीले गरेको निर्णय सुनाइएको वा त्यसको सूचना तामेल भएको पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्नु पर्नेछ । १०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा खारेज । ११. राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश, २०३० जारी हुनु अगाडि निर्णय भएका मुद्दाहरू : राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश, २०३० प्रारम्भ भएको अघिल्लो दिनसम्म तत्काल प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम- । (क) आय र कर अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी अञ्चलाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कर अधिकृतहरू वा तोकिएको अधिकारीहरूबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएकोमा प्रचलित नेपाल कानूनको म्यादभित्र क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
राजस्व_न्यायाधीकरण_ऐन_२०३१
Revenue Tribunal Act, 1974

(क) आय र कर अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी अञ्चलाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कर अधिकृतहरू वा तोकिएको अधिकारीहरूबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएकोमा प्रचलित नेपाल कानूनको म्यादभित्र क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । (ख) आय र कर अदालत, अञ्चलाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी भन्सार अड्डाको हाकिम, अन्तःशुल्क अधिकारी, कर अधिकृतहरू वा तोकिएको अधिकारीहरूबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको तर यो ऐनले न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा प्रचलित नेपाल कानूनको म्यादभित्र न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ । १२. निरीक्षण र निर्देशन दिने अधिकार: आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको मुद्दाका सम्बन्धमा न्यायाधिकरणले भन्सार अड्डा, अन्तःशुल्क कार्यालय, कर कार्यालय तथा त्यस्तो मुद्दाको शुरु किनारा गर्ने अरू राजस्वसम्बन्धी कार्यालयहरूको निरीक्षण गर्न वा तिनबाट आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न वा तिनलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । १३. भूमि प्रशासकले शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र : (१) आफ्नो इलाकाभित्रको देहायका मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र भूमि प्रशासकको हुनेछ:- । (क) जग्गा वा तिरो दपोट, । (ख) मालपोतसम्बन्धी, । (ग) जिम्वदार, तालुकदार, पटवारी, बहाली, बर्खासी, । (घ) मर्ता पर्ता भई उकास भएको जग्गासम्बन्धी, । (ङ) हाल आबादी र सो सम्बन्धित सन्धिसर्पन, । (च) जग्गा भोगेको नाताले लागेको रकमसम्बन्धी, । (छ) भूमि प्रशासन कार्यालयसम्बन्धी ठेक्का-पट्टाको नोक्सानी असुल उपर गर्ने विषय र । (ज) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको भूमि प्रशासन कार्यालय सम्बन्धी अन्य विषय । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत भूमि प्रशासकले गरेको निर्णय उपर पैंतीस दिनभित्र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । (३) यस दफामा “भूमि प्रशासक वा भूमि प्रशासन कार्यालय” भन्नाले भूमि प्रशासन ऐन, २०२४ लागू नभएको ठाउँमा क्रमशः माल अड्डाको हाकिम वा माल अड्डा सम्झनु पर्छ । १४. कारवाही गर्ने अड्डा वा अधिकारीको अधिकार : दफा १३ अन्तर्गतका मुद्दाहरू र न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने मुद्दाहरूमा शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अड्डा वा अधिकारीलाई पक्ष र साक्षी झिकाउने, बयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, कागजपत्र दाखिल गराउने र दण्ड सजाय गर्न समेत प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । १५. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागू गरिनेछ । १६. बाधा अड्काउ हटाउने अधिकार : यो ऐन कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ हटाउनको लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश यस ऐनमा परे सरह मानिनेछ । १७. खारेजी र संशोधन : (१) आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१६ र आय र कर अदालत नियमावली, २०२५ खारेज गरिएको छ । (२) अनुसूचीमा लेखिएको ऐनहरूमा अनुसूचीमा लेखिए बमोजिम संशोधन गरिएको छ ।
राजस्व_न्यायाधीकरण_ऐन_२०३१
Revenue Tribunal Act, 1974

१७. खारेजी र संशोधन : (१) आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१६ र आय र कर अदालत नियमावली, २०२५ खारेज गरिएको छ । (२) अनुसूचीमा लेखिएको ऐनहरूमा अनुसूचीमा लेखिए बमोजिम संशोधन गरिएको छ । १८. राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश, २०३० निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम : राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश, २०३० निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले- । (क) सो अध्यादेशबमोजिम चालू भएको कुरा वा सोबमोजिम रीत पुऱ्याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगी सकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन, । (ख) सो अध्यादेशबमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन, । (ग) सो अध्यादेश बमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन, । (घ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक सुविधा, कर्तव्य, दायित्व, दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै कानूनी कारवाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारवाही वा उपायलाई सुरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ र त्यस्तो दण्ड सजाय पनि गर्न सकिनेछ । अनुसूची-१ । (दफा १७ सँग सम्बन्धित) । क्र.सं. ऐनको संक्षिप्त नाम संशोधन । १. अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ द्वारा खारेज । २. पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । ३. मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ द्वारा खारेज । ४. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा खारेज । ५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । ६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । ७. मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ द्वारा खारेज । ८. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । ९. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज भएको । घर जग्गा कर ऐन, २०१९ दफा ९ को सट्टा देहायको दफा ९ राखिएको छः- ९. पुनरावेदन : दफा ४, ५, ६ वा ७ अन्तर्गत कर अधिकृतले गरेको आदेश उपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ । १०. विदेशी लगानी कर ऐन, २०१९ दफा ९ को सट्टा देहायको दफा ९ राखिएको छः- । ११. आयकर ऐन, २०५८ द्वारा खारेज । १२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । १३. आयकर ऐन, २०५८ द्वारा खारेज । १४. पानी कर ऐन, २०२३ दफा ११ को सट्टा देहायको दफा ११ राखिएको छः- ११. पुनरावेदन : दफा १० अन्तर्गत तोकिएको अधिकारीले सजाय गरेको आदेश उपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ । १५. मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ द्वारा खारेज । द्रष्टव्यः- । (१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ बमोजिम रूपान्तर भएका शब्दहरू:- । “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । (२) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू: । (क) “पुनरावेदन अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत” । (ख) “पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश” को सट्टा “उच्च अदालतको न्यायाधीश” ।
नेपाल_विज्ञान_तथा_प्रविधि_प्रज्ञा-प्रतिष्ठान_ऐन_२०४८
Nepal Academy of Science and Technology Act, 1992

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४९ । १ । १७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५४ २०५४ । १ । ७ । २. आयकर ऐन, २०५८ २०५८ । १२ । १९ । ३. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ६ । २८ । ४. नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४ २०६४ । ६ । १५ । ५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । १७ । ६. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०४९ सालको ऐन नं. ५ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, अनुसन्धान र प्रवर्द्धन गर्न वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलापको लागि उपयुक्त वातावरण सृजना गर्न, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा कार्यरत प्रतिभावान वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञहरूलाई प्रोत्साहन र कदर गर्न नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठानलाई एक संगठित र सक्षम निकायका रूपमा सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको एक्काइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद - १ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि-प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "प्रज्ञा-प्रतिष्ठान" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ । (ख) "कुलपति" भन्नाले प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको कुलपति सम्झनु पर्छ । (ग) "सहकुलपति" भन्नाले प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको सहकुलपति सम्झनु पर्छ । (घ) "उपकुलपति" भन्नाले प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको उपकुलपति सम्झनु पर्छ । (ङ) "सभा" भन्नाले प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभा सम्झनु पर्छ । (च) "परिषद्" भन्नाले प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको कार्यकारी निकायको रूपमा रहने व्यवस्थापन परिषद् सम्झनु पर्छ । (छ) "सेवा आयोग" भन्नाले दफा १८ बमोजिमको प्रज्ञा-प्रतिष्ठान सेवा आयोग सम्झनु पर्छ । (ज) "प्राज्ञ" भन्नाले दफा १० बमोजिमको प्राज्ञ सम्झनु पर्छ । (झ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको स्थापना, उद्देश्य, काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको स्थापना: (१) नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको छ । (२) प्रज्ञा-प्रतिष्ठानलाई अंग्रेजी भाषामा "दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी" भनिनेछ । (३) प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । ४. प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्वशासित संस्था हुने : (१) प्रज्ञा-प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित एवं संगठित संस्था हुनेछ । (२) प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।