chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सार्वजनिक_सडक_ऐन_२०३१
Public Roads Act, 1974

२०. धरौटी दाखिला गराउने वा दस्तुर लिने अधिकार: (१) कसैलाई कुनै कामको निमित्त सार्वजनिक सडक वा सडक सीमा खन्नु वा भत्काउनु परेमा सडक विभागको स्वीकृति लिनु पर्नेछ र त्यसरी स्वीकृतिको लागि माँग गरेमा सडक विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यसरी खनिने वा भत्काउने सार्वजनिक सडक वा सडकसीमालाई मर्मत गरी पूर्वरूपमा कायम गर्न लाग्ने खर्चको रकम धरौटी लिई स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक सडक वा सडक सीमा खन्ने स्वीकृति दिँदा त्यसरी सडक वा सडक सीमा खन्दा अपनाउनु पर्ने तरीका वा जुन कामको लागि खनिएको हो सो समाप्त नभएसम्म पालन गर्नु पर्ने अन्य शर्तहरू तोक्न सक्नेछ र त्यस्तो शर्तहरू पालन गर्नेछु भनी स्वीकृतिको माँग गर्ने व्यक्तिबाट कबुलियत गराउन आवश्यक देखेमा सडक विभागले सो समेत गराई लिन सक्नेछ । २१. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । खर्च भराउन सक्ने: (१) दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिम सडकमा छाडेको वा राखेको माल पन्छाउँदा वा सोही दफाको उपदफा (६) बमोजिम कुनै काम कारबाही गर्दा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गरेको खर्चको रकम सरोकारवाला व्यक्तिबाट भराई लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम भराई लिनु पर्ने रकम बुझाउन नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सरोकारवाला व्यक्तिको नाउँमा पैंतीस दिनको म्याद तोकी म्याद जारी गर्नेछ र सो म्यादभित्र उक्त रकम पनि नबुझाएमा वा थप म्यादको लागि माग पनि नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने तर्फ कारबाही चलाउनु पर्नेछ । (३) सार्वजनिक सडकको आवागमनमा बाधा पुर्‍याउने गरी छोडेको वा राखेको कुनै माल वस्तुलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको भए त्यस्तो माल वस्तु पन्छाउँदा वा अन्यत्र लैजाँदा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । त्यस्तो विभाग, सरकार, गाउँपालिका वा । नगरपालिकाले व्यहोर्नु परेको खर्च उपर नहुन्जेल त्यस्तो माललाई रोक्का गरी राख्न सक्नेछ र एक वर्षसम्म पनि त्यस्तो खर्च उपर हुन नआएमा वा त्यस्तो माल वस्तुको मालिक पत्ता नलागेमा सो माल वस्तु नेपाल सरकारमा लाग्नेछ । परिच्छेद-४ । विकास कर सम्बन्धी व्यवस्था । २२. विकास कर असुल उपर गर्न सक्ने: यो ऐन लागू भएपछि निर्माण भएको सडकको दायाँ बायाँ रहेको जग्गामा नेपाल सरकारले विकास कर एक पटक लगाई असुल उपर गर्न सक्नेछ । २३. विकास कर लाग्ने जग्गा र त्यसको खण्ड विभाजन: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) सडकसीमा तोकिएकोमा सडकसीमाको र सडकसीमा नतोकिएकोमा सडकको किनाराबाट दुवैतर्फ दुइसय पचास मिटर सम्मको जग्गामा विकास कर लाग्नेछ । तर दफा ३क. बमोजिम कुनै स्थायी बनौट वा भवन निर्माण गर्न निषेध गर्ने गरी तोकिएको फासला भित्र पर्ने जग्गामा विकास कर लाग्ने छैन ।
सार्वजनिक_सडक_ऐन_२०३१
Public Roads Act, 1974

(१) सडकसीमा तोकिएकोमा सडकसीमाको र सडकसीमा नतोकिएकोमा सडकको किनाराबाट दुवैतर्फ दुइसय पचास मिटर सम्मको जग्गामा विकास कर लाग्नेछ । तर दफा ३क. बमोजिम कुनै स्थायी बनौट वा भवन निर्माण गर्न निषेध गर्ने गरी तोकिएको फासला भित्र पर्ने जग्गामा विकास कर लाग्ने छैन । (२) विकास करको दर कायम गर्ने प्रयोजनको लागि उपदफा (१) बमोजिमको जग्गालाई १२५ मिटरको खण्डहरूमा विभाजन गरी देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएको छः- । (क) १२५ मिटरसम्मको जग्गाको खण्ड “क”, । (ख) १२५ मिटरदेखि २५० मिटरसम्मको जग्गा खण्ड “ख” । २४. विकास करको निर्धारण: (१)दफा ५ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा जुन क्षेत्र वा इलाकामा त्यस्तो जग्गा जे जति मोल कायम भई मुआब्जा दिइएको हो, त्यस्तो क्षेत्र वा इलाकामा सोही मोलको देहाय बमोजिमको प्रतिशतले हुने रकम विकास कर स्वरूप असुल उपर गरिनेछः- । (क) खण्ड “क” को जग्गामा २० प्रतिशत, । (ख) खण्ड “ख” को जग्गामा १० प्रतिशत । उदाहरणः- कुनै एक क्षेत्रमा जग्गा प्राप्त गर्दा एक रोपनी जग्गाको मोल रु. ५००० । – कायम भै मुआब्जा वितरण भएको रहेछ र त्यस्तो क्षेत्रमा विकास कर तिर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिको जम्मा डेढ रोपनी जग्गा मध्ये आधा रोपनी जग्गा खण्ड “क” मा र एक रोपनी जग्गा खण्ड “ख” मा परेको रहेछ भने निजले यस दफा बमोजिम तिर्नुपर्ने विकास करको रकम यस बमोजिम हुनेछः- । खण्ड “क” मा परेको आधा रोपनी जग्गाको २० प्रतिशतले रु.५०० । – । खण्ड “ख” मा परेको एक रोपनी जग्गाको १० प्रतिशतले रु. ५०० । – । जम्मा रु.१००० । – । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले कुनै जग्गाको अधिस्थापनलाई ध्यानमा राख्दा वा अरू कुनै कारणबाट त्यस्तो जग्गामा लाग्ने विकास करको दरलाई घटाउन वा विकास कर नलाग्ने गरी छुट दिन आवश्यक ठहर्याएमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो विकास करको दर घटाउन वा छुट दिन सक्नेछ । त्यसरी विकास करको दर घटाउन वा छुट दिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिशलाई समेत ध्यान दिनेछ । २५. विकास कर बुझाउने अवधि र कार्यालय: (१) यस ऐन बमोजिम बुझाउनु पर्ने विकास करलाई तोकिए बमोजिमको किस्ताबन्दीमा तोकिएको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । तर आफूले बुझाउनु पर्ने जति विकास करको पूरै रकम कसैले एक मुष्ठ बुझाउन चाहेमा यस दफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । (२) विकास कर बुझाउने म्याद तथा सम्बन्धित अन्य कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ । २६. विकास कर नबुझाएमा मालपोत बाँकी सरह असुल गरिने: (१) कसैले दफा २५ बमोजिमको म्यादभित्र विकास कर नबुझाएमा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम मालपोत बाँकी राखे सरह कारबाही चलाई असुल उपर गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विकास कर बाँकी राखेकोमा कारबाही चलाउँदा सम्बन्धित जग्गा लिलाम गर्नु पर्ने भएमा प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यस्तो विकास कर लागेको जग्गालाई लिलाम बढाबढ गर्नु अघि नेपाल सरकार, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको स्वीकृति लिई मात्र लिलाम गर्नु पर्छ । परिच्छेद-५ । विविध । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
सार्वजनिक_सडक_ऐन_२०३१
Public Roads Act, 1974

परिच्छेद-५ । विविध । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २७. क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने अधिकारी र त्यस उपरको उजूरी: (१) दफा १७ को उपदफा (४) वा दफा १८ को उपदफा (४) बमोजिम दिइने क्षतिपूर्तिको रकम नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सडक विभाग वा प्रदेश सरकारले स्थानीय केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाका सम्बन्धित वडा सदस्यको उपस्थितिमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निर्धारण भएको क्षतिपूर्तिमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो क्षतिपूर्ति पाउने सूचना प्राप्त गरेको पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष उजूर गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २८. उजुर परेको कारणले जग्गा अधिग्रहण गर्न बाधा नपर्ने: (१) दफा २७ को उपदफा (२) बमोजिम क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा उजुरी परेको कारणले मात्र यस ऐन बमोजिम कुनै कामको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नमा बाधा पर्ने छैन । २९. सरकारी कार्यालयले सडक खन्नु परेमा सूचना दिनु पर्ने: नेपाल सरकारको कुनै कार्यालयले कुनै कामको लागि सार्वजनिक सडक वा सडक सीमा खन्नु पर्दा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । सडक विभागको पूर्व स्वीकृति लिई खन्नु पर्छ र त्यसरी सडक वा सडक सीमा खन्ने सम्बन्धमा सडक विभागले कुनै तरीका वा शर्त तोकेको भए सो समेत पालन गर्नु पर्नेछ । ३०. दण्ड सजाय: (१) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । दफा १४ बमोजिम जग्गा पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । अधिग्रहण गर्दा वा यस ऐन बमोजिम कुनै सूचना टाँस गर्दा बाधा विरोध वा हुलहुज्जत गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) कसैले दफा १६ बमोजिम लगाएको रुख उखेलेमा वा काटेमा वा दफा १६क. विपरीत बढी वजनको सवारी चलाएमा वा दफा १७ बमोजिम माटो, ढुङ्गा, बालुवा लिँदा बाधा विरोध गरेमा वा दफा १८ को बर्खिलाप कुनै काम गरेमा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) कसैले दफा १९ को उपदफा (१) को बर्खिलाप कुनै काम गरेमा वा सोही दफाको उपदफा (३) बमोजिम सडक विभागले कुनै काम कारबाही गर्दा बाधा विरोध गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३०क. मुद्दाको तहकिकात र डायरी: यस ऐनबमोजिम सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात कम्तीमा राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणीसम्मको कर्मचारीले गर्नेछ र त्यस्तो तहकिकातको काम पूरा भएपछि सडक विभागको सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले सडक विभाग वा दफा ३१ बमोजिम तोकेको अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । ३१. कारबाही गर्ने अधिकार र त्यस उपरको पुनरावेदन: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
सार्वजनिक_सडक_ऐन_२०३१
Public Roads Act, 1974

३१. कारबाही गर्ने अधिकार र त्यस उपरको पुनरावेदन: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) दफा १४ को प्रयोजनको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा बाधा विरोध गरेको, दफा १६ बमोजिम लगाएको रुख काटेको वा उखेलेको, दफा १७ बमोजिम माटो, ढुङ्गा वा बालुवा लिँदा बाधा विरोध गरेको, दफा १८ को बर्खिलाप सार्वजनिक सडकको आवागमनमा बाधा पुर्याउने गरी कुनै माल वस्तु राखेको, फालेको, जडेको, बनाएको, झुन्ड्याएको र दफा १९ को बर्खिलाप सार्वजनिक सडक वा सडक सीमा भित्र कुनै काम गरेको कसुरको सम्बन्धमा कारबाही गरी सजाय दिने अधिकार दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सडक विभाग वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अधिकारीलाई हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही गर्दा सडक विभाग वा तोकेको अधिकारीले प्रचलित कानुन बमोजिम जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सडक विभाग वा तोकेको अधिकारीले सजाय गर्न गरेको आदेशबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले पैंतीस दिन भित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । ३२. अधिकार प्रत्यायोजन: यस ऐनबमोजिम सडक विभागलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सबै वा कुनै अधिकार नेपाल सरकारले कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३३. नियम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी सो नियमद्वारा खासगरी देहायका कुराको व्यवस्था गर्न सकिनेछः- । (क) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ग) बालीनाली रुखपात तथा अन्य चीज वस्तुको नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने आधार, । (घ) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ङ) सार्वजनिक सडकपट्टि खुल्ने वा निस्कने गरी कुनै कुराको निर्माण गर्दा वा राख्दा पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू, । (च) सार्वजनिक सडकको दायाँ बायाँ कुनै ढोका वा बाटो बनाउँदा पालन गर्नु पर्ने शर्त, । (छ) सडक सीमा वा त्यसरी किनारामा बनाइने वा खडा गरिने कुनै किसिमका घर, पर्खाल, ढल, बाटो, खम्बा, लट्ठा आदि बनाउँदा वा खडा गर्दा पालन गर्नु पर्ने कुराहरू, । (ज) सार्वजनिक सडक वा सडक सीमाको माथि वा किनारामा राखिने तार वा अन्य यस्तै चीज वस्तुको उचाई र राख्ने तरीका तोक्ने, । (झ) सार्वजनिक सडकमा वा सडक सीमाबाट जाने गरी कुनै ढल बनाउँदा वा पाइप वा तार विछ्याउँदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि, । (ञ) आवागमनमा बाधा हुने किसिमले सार्वजनिक सडकमा कुनै कार्य गर्ने व्यक्तिको कर्तव्य र निजले गर्नु पर्ने अन्य शर्त । ३४. खारेजी र त्यसको परिणाम: (१) राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ र सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम खारेज गरिएको छ । (२) यो ऐन लागू हुँदाको बखत राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्तर्गत प्राप्त गरेको कुनै जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन बाँकी नै रहेको भए सोही ऐनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।
मदिरा_ऐन_२०३१
Liquor Act, 1974

मदिरा ऐन, २०३१ । लालमोहर र प्रकाशित मिति । २०३१ । ०६ । २० । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ०७ । २४ । २. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । ०२ । १६ । ३. मदिरा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५७ २०५७ । १० । ०४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ१५ गतेदेखि लागू भएको । संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ६. आर्थिक ऐन, २०७५ २०७५ । ०३ । ३२ । ७. आर्थिक ऐन, २०८० २०८० । ०३ । ३१ । ८. आर्थिक ऐन, २०८१ २०८१ । ०४ । ०१ । ९. आर्थिक ऐन, २०८२ २०८२ । ०३ । ३० । २०३१ सालको ऐन नं. १० । मदिराको नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य, सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्नको लागि मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण र निकासी पैठारी समेतमा नियन्त्रण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "मदिरा ऐन, २०३१" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (क) "मदिरा" भन्नाले अन्न, फलफूल वा अन्य कुनै स्टार्चयुक्त वस्तुलाई जीव रासायनिक प्रक्रियाद्वारा कुहाइ वा अन्य कुनै तरिकाबाट तयार पारिएको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको पदार्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले रक्सी, जाँड, छ्याङ, हिस्की, रम, जिन, ब्राण्डी, भोड्का, वियर, वाइन, सेरी, सेम्पेन, साइडर, पेरी, मिड, माल्टन, साके, सोजु, भरमाउथ, मदिरा मिश्रित तयारी पेय, औद्योगिक अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्प्रिट, माल्ट स्प्रिट, साइलेन्ट स्प्रिट, डिनेचर्ड स्प्रिट, ई.एन.ए. र हेडस् स्प्रिटलाई समेत जनाउँछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ख) "उत्पादन" भन्नाले मदिरा तयार गर्नका लागि आवश्यक पदार्थ कुहाउने, तताउने, पकाउने वा त्यस्तो पदार्थमा बास्ना वा स्वाद आउने गरी कुनै कुराको सम्मिश्रण गर्ने वा मदिरा तयार गर्नको लागि अपनाइने सबै वा कुनै विधि वा कार्य सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ग) "इजाजतपत्र" भन्नाले दफा ६क. बमोजिम मदिरा उत्पादन, बिक्री वितरण निकासी वा पैठारी गर्न दिइएको इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ । (ग१) "अन्तःशुल्क अधिकृत" भन्नाले अन्तःशुल्क सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको अधिकृत सम्झनु पर्छ । (ग२) "उत्पादक" भन्नाले मदिरा उत्पादन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ । (ग३) "व्यक्ति" भन्नाले कुनै व्यक्ति, प्रतिष्ठान, संघ, साझेदारी संस्था, सहकारी, संयुक्त व्यवसाय, गुठी वा कोषको सञ्चालक, प्रोप्राइटर वा मुख्य भई काम गर्ने प्रतिनिधि वा एजेन्ट सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नाफाको उद्देश्य लिई वा नलिई मदिराको उत्पादन वा पैठारी गरी थोक वा खुद्रा वा जुनसुकै रूपमा बिक्री वितरण गर्ने निकाय वा त्यस्तो निकायको शाखा, उपशाखा वा त्यस्तै अन्य कारोबार गर्ने स्थान समेतलाई जनाउँछ ।
मदिरा_ऐन_२०३१
Liquor Act, 1974

(ग४) "पैठारी" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम विदेशबाट नेपालभित्र मदिरा ल्याउने कार्य सम्झनु पर्छ । (ग५) "विभाग" भन्नाले आन्तरिक राजस्व विभाग सम्झनु पर्छ । (घ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. मदिराको उत्पादनमा नियन्त्रण: कुनै व्यक्तिले इजाजतपत्र बेगर र इजाजतपत्र पाएकोले पनि इजाजतपत्रमा तोकिएको शर्त बमोजिम बाहेक मदिराको उत्पादन गर्न पाउने छैन । आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । ३क. स्थानीय मदिरा सम्बन्धी व्यवस्था: स्थानीय मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ्ग तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४. मदिराको बिक्री वितरणमा नियन्त्रण: कुनै व्यक्तिले इजाजतपत्र बेगर र इजाजतपत्र पाएकोले पनि इजाजतपत्रमा तोकिएको शर्त बमोजिम बाहेक मदिरा बिक्री, वितरण गर्न वा मदिरा खुवाउने बार वा रेष्टुरेण्ट वा पसल थाप्न पाउने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ४क. मदिराको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा बन्देज: (१) कसैले पनि प्लास्टिकको पोका (पाउच) मा मदिरा राखी मदिराको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्नु हुँदैन । (२) कसैले पनि अठार वर्षको उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिलाई मदिरा बिक्री वितरण गर्नु हुँदैन । (३) अठार वर्षको उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिले मदिराको बिक्री वितरण गर्नु हुँदैन । ५. मदिराको निकासी पैठारीमा नियन्त्रण: कुनै व्यक्तिले इजाजतपत्र बेगर र इजाजतपत्र पाएकोले पनि इजाजतपत्रमा तोकिएको शर्त बमोजिम बाहेक मदिराको आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । निकासी वा पैठारी गर्न पाउने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ६. इजाजतपत्र लिनु पर्ने: अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ वा अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ बमोजिम इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि मदिराको उत्पादन, आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । पैठारी, निकासी, बिक्री वा सञ्चय गर्न पाउने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ६क. इजाजतपत्र दिनु पर्ने: दफा ६ बमोजिम इजाजतपत्रको लागि कुनै निवेदन पर्न आएमा तोकिएको अधिकारीले सो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई इजाजतपत्र दिन मनासिब देखेमा तोकिए बमोजिमको शर्तको अधिनमा रही मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी गर्न तोकिएको दस्तुर लिई तोकिएको ढाँचामा इजाजतपत्र दिनु पर्नेछ । तर अठार वर्षको उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिलाई इजाजतपत्र दिइने छैन । ६ख. इजाजतपत्रको अवधि र नवीकरण: इजाजतपत्रको अवधि र नवीकरण दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ६ग. इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने: तोकिएको अधिकारीले दफा ६क. बमोजिम दिइएको इजाजतपत्र देहायको अवस्थामा रद्द गर्न सक्नेछ:- । (क) इजाजतपत्र नवीकरण नगरेमा, । (ख) इजाजतपत्रमा तोकिएका शर्त उल्लङ्घन गरेमा, । (ग) दफा ४क. विपरीत काम गरेमा । ७. लागू नहुने अवस्था: यस ऐनका अन्य दफाहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी उपयोगको निमित्त तोकिएको परिमाणमा रक्सी वा जाँड बनाउन यस ऐन अन्तर्गत इजाजतपत्र लिनुपर्ने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ८. खानतलासी, कब्जा वा गिरफ्तार गर्न सक्ने: (१) कुनै स्थानमा यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूर भएको छ भन्ने मनासिब माफिकको कारण भएमा अन्तःशुल्क अधिकृतले त्यस्तो स्थानको खानतलासी गर्न सक्नेछ ।
मदिरा_ऐन_२०३१
Liquor Act, 1974

पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ८. खानतलासी, कब्जा वा गिरफ्तार गर्न सक्ने: (१) कुनै स्थानमा यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूर भएको छ भन्ने मनासिब माफिकको कारण भएमा अन्तःशुल्क अधिकृतले त्यस्तो स्थानको खानतलासी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम खानतलासी गर्दा अन्तःशुल्क अधिकृतले खानतलासी गर्नुपर्ने कारण खोली खानतलासी गर्ने स्थानको धनी वा तत्काल सो स्थान प्रयोग गरिरहेको व्यक्तिलाई सो स्थानमा प्रवेश गर्नु भन्दा अगावै सूचना दिएर मात्र खानतलासी गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम खानतलासी गर्दा यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूर भएको विश्वसनीय कारण देखिएमा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित सामान कब्जामा लिन सकिनेछ । (४) कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूर गरेको वा गर्न लागेको छ र निजलाई गिरफ्तार नगरेमा निज भागी जाने सम्भावना छ भन्ने लागेमा अन्तःशुल्क अधिकृतले निजलाई गिरफ्तार गर्न सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम खानतलासी, कब्जा वा गिरफ्तार गर्दा अन्तःशुल्क अधिकृतलाई प्रचलित कानून बमोजिम प्रहरीलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । (६) अन्तःशुल्क अधिकृतले यस दफा बमोजिम खानतलासी, कब्जा वा गिरफ्तार गर्दा स्थानीय प्रतिनिधिको रोहवरमा गर्नु पर्नेछ । (७) अन्तःशुल्क अधिकृतले यस दफा बमोजिम खानतलासी, कब्जावा गिरफ्तार गर्दा अपनाउनुपर्ने अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ९. गिरफ्तारी र कब्जाको प्रतिवेदन दिनु पर्ने: यस ऐन अन्तर्गत कसैलाई गिरफ्तार गरेको वा कुनै स्थानमा खानतलासी गरेको वा कुनै सामान कब्जा गरेकोमा अन्तःशुल्क अधिकृतले सो कुराको प्रतिवेदन चौबीस घण्टाभित्र छिटो साधनद्वारा आफूभन्दा एक तह माथिको अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । १०. नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कुनै व्यक्तिले नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम नतिरी नबुझाई । बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम निजबाट अन्तःशुल्क अधिकृतले सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ११. दुःख दिने नियतले खानतलासी, कब्जा वा गिरफ्तार गर्नेलाई सजाय: यस ऐनको विरुद्ध काम भए गरेको भन्ने मनासिब शङ्का नभई अर्कालाई दुःख दिने, हैरानी गर्ने, बेइज्जती गर्ने वा क्षति पुऱ्याउने नियतले कुनै स्थानमा प्रवेश गर्न वा खानतलासी गर्ने गराउने, कसैलाई गिरफ्तार गर्ने गराउने, कब्जा वा जफत गर्न नहुने सामान कब्जा वा जफत गर्न गराउने वा कसैलाई अनावश्यक क्षति वा चोट पुऱ्याउने वा पुऱ्याउन लगाउने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । १२. सजाय: (१) कसैले देहायको कसुर गरेमा बिगो जफत गरी बिगो बमोजिम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ:- । (क) अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम मदिरामा तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्क दबाएमा, छिपाएमा वा छलेमा, । (ख) इजाजतपत्र नलिई मदिरा उत्पादन वा आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन । उत्पादन, निकासी वा पैठारी गरेमा, । (ग) कुनै व्यक्तिले झुट्टा लेखा वा किर्ते कागज तयार गरी यस ऐन विपरीत कुनै कसुर गरेमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा उल्लिखित कसुर गर्न प्रयत्न वा दुरुत्साहन गरेमा सो उपदफामा उल्लिखित सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
मदिरा_ऐन_२०३१
Liquor Act, 1974

उत्पादन, निकासी वा पैठारी गरेमा, । (ग) कुनै व्यक्तिले झुट्टा लेखा वा किर्ते कागज तयार गरी यस ऐन विपरीत कुनै कसुर गरेमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा उल्लिखित कसुर गर्न प्रयत्न वा दुरुत्साहन गरेमा सो उपदफामा उल्लिखित सजायको आधा सजाय हुनेछ । (३) कसुरसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रयोग हुन आएको भाँडा वर्तन, वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिएको ज्यावल, मेशीन, उपकरण वा सवारी साधन समेत जफत हुनेछ । तर त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिले सवारी साधन प्रयोग गरेको र सवारी धनीको अनुमति बिना सवारी साधन त्यस्तो काममा प्रयोग गरेको भएमा त्यस्तो सवारी साधन जफत नगरी सवारी धनीलाई पच्चीस हजार रुपैयाँ जरिवाना र सवारी चालकलाई कसुरको प्रकृति हेरी तीन महिनासम्म कैद वा पन्ध्रहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो सवारी साधन भाडाको सवारीमा दर्ता गरी सवारी साधनको मालिकको संलग्नतामा प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो सवारी साधन जफत हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १३. मदिरा तथा अन्य सामानको जफत र बिक्री: (१) कुनै व्यक्तिले यस ऐन विपरीत मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी गरेमा सो कार्यसँग सम्बन्धित मदिरा अन्तःशुल्क अधिकृतले जफत गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जफत गरिएको मदिरामध्ये गुणस्तरयुक्त मदिरा अन्तःशुल्क अधिकृतले तोकिए बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ । (३) यस ऐन विपरीत मदिराको कारोबार गर्न प्रयोग गरिएका सबै सामानहरू अन्तःशुल्क अधिकृतले जफत गरी तोकिए बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नेछ । तर सवारी साधनको हकमा सवारी धनीको मन्जुरी रहेनछ भने त्यस्तो सवारी साधन जफत हुने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १३क. सहयोग गर्नु पर्ने: यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुरको तहकिकातको सिलसिलामा अन्तःशुल्क अधिकृत वा निजबाट अधिकार पाएको कर्मचारीले सहयोग मागेमा आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । १४. मुद्दा हेर्ने अधिकारी: (१) दफा ११ अन्तर्गतको मुद्दामा सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकिदिएको अधिकारीलाई र सो बाहेक यस ऐन अन्तर्गतको अरु मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार अन्तःशुल्क अधिकृतलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकारीलाई प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्राप्त हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । १५. पुनरावेदन: (१) यस ऐन बमोजिम अन्तःशुल्क अधिकृतले गरेको निर्णय उपर राजस्व न्यायाधिकरणमा र नेपाल सरकारले तोकी दिएको अधिकारीले गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दिने व्यक्तिले पुनरावेदन दिएको पन्ध्र दिनभित्र पुनरावेदनको एक प्रति सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १५क. पुरस्कार: (१) कसैले यस ऐन विपरीत मदिरा उत्पादन, सञ्चय, बिक्री वितरण, ओसार पसार, निकासी वा पैठारी गर्न लागेमा वा गरेमा त्यसको सुराक दिने वा सबुत प्रमाण सहित मानिस पत्री पेश गर्ने व्यक्तिलाई सो कार्य भए गरेको प्रमाणित हुन आएमा देहाय बमोजिमको रकम पुरस्कार स्वरुप दिइनेछ:- । (क) सुराक दिने व्यक्तिलाई बिगोको दश प्रतिशत, ।
मदिरा_ऐन_२०३१
Liquor Act, 1974

(क) सुराक दिने व्यक्तिलाई बिगोको दश प्रतिशत, । (ख) मदिरा वा मानिस पत्री पेश गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको बीस प्रतिशत, । (ग) मदिरा र मानिस दुवै पत्री पेश गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको तीस प्रतिशत । (२) उपदफा (१) बमोजिम पुरस्कार दिने प्रयोजनको लागि मदिरा र सोसँग सम्बन्धित जफत भएको सामान लिलाम भएको अवस्थामा लिलामबाट प्राप्त रकमलाई बिगो मानिनेछ । (३) कुनै कारणले जफत भएको मदिरा वा सामान लिलाम हुन नसकेमा वा लिलाम नहुने भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो सुराक दिने वा सबुत प्रमाण सहित मानिस पत्री पेश गर्ने व्यक्तिलाई उचित ठहऱ्याएको रकम पुरस्कार स्वरुप दिन सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम पुरस्कार पाउने व्यक्ति एक जनाभन्दा बढी भएमा पुरस्कारको रकम दामासाहीले वितरण गरिनेछ । १६. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । १७. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मदिरा प्रशासन सम्बन्धी अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम इजाजतपत्र, मदिराको कच्चा पदार्थ, उत्पादन, निष्काशन, प्रतिलब्धि दर, दरबन्दी र दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था अन्य प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । १८. यसै ऐन बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ र दफा १७ मा लेखिएदेखि बाहेक यस ऐनसित बाझिने प्रचलित नेपाल कानून बाझिएको हदसम्म यस ऐनको प्रयोजनको निमित्त खारेज भए सरह मानिनेछ ।