chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
वैदेशिक_रोजगार_ऐन_२०६४
Foreign Employment Act, 2007

(५) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत अनुमति पाई तालिम सञ्चालन गरिरहेका संस्थाले यस दफा बमोजिमको मापदण्ड र शर्त पूरा गरेमा विभागले नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्न संस्थालाई दिइएको अनुमति पत्रको लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नवीकरण, नवीकरण दस्तुर र अनुमतिपत्र रद्द सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । २९. अभिमुखीकरण तालिमको पाठ्यक्रम तथा स्तर निर्धारण: (१) दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाबाट दिइने अभिमुखीकरण तालिमको पाठ्यक्रम तथा स्तर निर्धारण बोर्डले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निर्धारण गरिएको पाठ्यक्रममा अन्य कुराका अतिरिक्त लैङ्गिक हिंसा हुने अवस्था र त्यसको समाधानका उपाय सम्बन्धी विषयहरू समेत समावेश गर्नु पर्नेछ । ३०. सीपमूलक तालिम लिनु पर्ने: कुनै सीपमूलक तालिम आवश्यक पर्ने काम गर्न वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट त्यस्तो तालिम लिनु पर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त संस्था” भन्नाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र त्यस्तै प्रकारका तालिम दिन प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित भई उक्त परिषद्‌सँग आबद्ध अन्य संस्था समेतलाई सम्झनु पर्दछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । ३०क. सीप परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) वैदेशिक रोजगारमा जान दिइने सीपमूलक तालिम छ महिनासम्मको भएमा त्यस्तो तालिमको सीप परीक्षण राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सीप परीक्षण सम्बन्धी विधि र प्रक्रिया राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार अन्तर्गतका वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व रहेका निकाय वा संस्था आफैँले प्रदान गर्ने तालिम वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्‌ले सीप परीक्षण गरेको तालिमको हकमा यस दफा बमोजिम सीप परीक्षण गर्नु पर्ने छैन । ३१. कामदारको वर्गीकरण: वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको वर्गीकरण र वर्गीकरण अनुसार लिनु पर्ने सीपमूलक तालिम सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष सम्बन्धी व्यवस्था । ३२. वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको स्थापना: (१) वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्की आएका कामदार तथा निजको परिवारको सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणका लागि बोर्ड मातहत रहने गरी एक वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको स्थापना गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकम रहनेछन्ः- । (क) वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि कामदारले तोकिए बमोजिम जम्मा गरेको रकम, । (ख) दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम राखिएको धरौटी रकम तोकिए बमोजिम परिचालन गरी सोबाट प्राप्त ब्याज रकम, । (ग) इजाजतपत्र दस्तुर र सो को नवीकरण दस्तुर बापत प्राप्त रकम, ।
वैदेशिक_रोजगार_ऐन_२०६४
Foreign Employment Act, 2007

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकम रहनेछन्ः- । (क) वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि कामदारले तोकिए बमोजिम जम्मा गरेको रकम, । (ख) दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम राखिएको धरौटी रकम तोकिए बमोजिम परिचालन गरी सोबाट प्राप्त ब्याज रकम, । (ग) इजाजतपत्र दस्तुर र सो को नवीकरण दस्तुर बापत प्राप्त रकम, । (घ) दफा २८ बमोजिम तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थालाई दिइने अनुमतिपत्र दस्तुर र सो को नवीकरण दस्तुर बापत प्राप्त रकम, । (ङ) वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाबाट समय–समयमा कोषलाई प्राप्त रकम, । (च) स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त अनुदान तथा सहयोग रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोजिम विदेशी व्यक्ति वा निकायबाट सहयोग रकम प्राप्त गर्नुअघि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस ऐनको प्रयोजनका लागि “परिवार” भन्नाले वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्की आएका कामदार आफैँले पालन पोषण गर्नु पर्ने पति वा पत्नी, छोरा, छोरी वा आमा, बाबु तथा महिला कामदारको हकमा निजको सासू ससुरा समेतलाई जनाउँछ । ३३. वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग तथा सञ्चालन: (१) वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग देहायको प्रयोजनका लागि गरिनेछः- । (क) वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न, । (ख) कामदारको अङ्गभङ्ग भई वा दफा ७५ को लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । कारणबाट कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउन, क्षतिपूर्ति दिन र त्यसरी फिर्ता आएका कामदार वा निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न, । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (ख१) वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश गएको अवस्थामा गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसूरको अभियोग लागेका कसूरदारको प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवी गर्न, । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (ख२) वैदेशिक रोजगारबाट जाने कामदारको अधिकार र सम्भावित जोखिमका बारेमा प्रचार प्रसार गर्न, । (ग) वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारका लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, । (घ) वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश गएको अवस्थामा कामदारको मृत्यु भै शव अलपत्र परी नेपाल ल्याउन र निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न, । (ङ) वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन सम्बन्धी कार्य गर्न, । (च) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्न । (२) वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-७ । अनुगमन र जाँचबुझ सम्बन्धी व्यवस्था । ३४. अनुगमन गर्ने: (१) यो ऐन वा यस ऐन बमोजिम बनेको नियम वा यस ऐन अन्तर्गत दिइएको निर्देशनको पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा विभागले समय–समयमा इजाजतपत्रवालाको कार्यालयमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछ र यस प्रयोजनको लागि इजाजतपत्रवालाले राखेको अभिलेख तथा अन्य सम्बन्धित कागजातहरू निरीक्षण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन वा निरीक्षण गर्दाका बखत माग भए बमोजिमको विवरण तथा अभिलेख उपलब्ध गराउनु इजाजतपत्रवालाको कर्तव्य हुनेछ ।
वैदेशिक_रोजगार_ऐन_२०६४
Foreign Employment Act, 2007

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन वा निरीक्षण गर्दाका बखत माग भए बमोजिमको विवरण तथा अभिलेख उपलब्ध गराउनु इजाजतपत्रवालाको कर्तव्य हुनेछ । ३५. जाँचबुझ गर्ने: (१) रोजगारदाता संस्थाले करारको दायित्व पूरा नगरेको वा इजाजतपत्रवालाले करारमा उल्लिखित शर्त पूरा गराउन आवश्यक र उपयुक्त कारबाही नगरेको सम्बन्धमा कामदारको उजुरी परेमा विभागले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्ने गराउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको जाँचबुझबाट सम्बन्धित कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्न आवश्यक देखिएमा निजलाई स्वदेश फिर्ता गर्नको लागि चाहिने रकम उपलब्ध गराउन विभागले इजाजतपत्रवालालाई आदेश दिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम विभागले दिएको आदेश बमोजिम त्यस्तो रकम उपलब्ध नगराएमा दफा ११ बमोजिम इजाजतपत्रवालाले धरौटी राखेको रकमबाटै त्यस्तो कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गरिनेछ । यसरी धरौटी रकम खर्च गरिएकोमा सो रकम सोधभर्ना गर्न सम्बन्धित इजाजतपत्रवालालाई यथाशक्य चाँडो सूचना दिनु पर्नेछ र इजाजतपत्रवालाले त्यस्तो सूचना प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र सो रकम धरौटीमा सोधभर्ना गर्नु पर्नेछ । (४) दफा ११ बमोजिम राखिएको धरौटी रकमबाट कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्न लाग्ने खर्च नपुग हुन आएमा त्यस्तो नपुग हुन आएको रकम विभागले तोकेको म्यादभित्र इजाजतपत्रवालाले बुझाउनु पर्नेछ र त्यस्तो म्यादभित्र नबुझाएमा सो रकम सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गरिनेछ । ३६. क्षतिपूर्तिको लागि उजुरी गर्न सक्ने: (१) रोजगारदाता संस्थाले सम्झौतामा तोकिए बमोजिमको शर्त अनुसार रोजगार उपलब्ध नगराएमा सोको प्रमाण सहित कामदार वा निजको प्रतिनिधिले विभाग समक्ष क्षतिपूर्ति पाउनका लागि उजुरी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरीउपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा विभागले इजाजतपत्रवालालाई वैदेशिक रोजगारमा जान लागेको सम्पूर्ण खर्चको क्षतिपूर्ति भराई दिने आदेश दिन सक्नेछ । ३७. निर्देशन दिन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले समय–समयमा इजाजतपत्रवालालाई वैदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित इजाजतपत्रवालाको कर्तव्य हुनेछ । परिच्छेद-८ । बोर्डको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार । ३८. बोर्डको गठन: (१) वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने र सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक हितको संरक्षण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने प्रयोजन समेतको लागि देहाय बमोजिमको एक वैदेशिक रोजगार बोर्डको गठन हुनेछः- । (क) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ मा खण्ड (क), (ख) र (घ) मा रहेको "श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा" भन्ने शब्दहरू राखिएको । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री/राज्यमन्त्री – अध्यक्ष । (ख) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ मा खण्ड (क), (ख) र (घ) मा रहेको "श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा" भन्ने शब्दहरू राखिएको । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री – उपाध्यक्ष ।
वैदेशिक_रोजगार_ऐन_२०६४
Foreign Employment Act, 2007

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री – उपाध्यक्ष । (ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने) – सदस्य । (घ) सचिव, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ मा खण्ड (क), (ख) र (घ) मा रहेको "श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा" भन्ने शब्दहरू राखिएको । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय – सदस्य । (ङ) सचिव वा निजले तोकेको रा.प.प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालय – सदस्य । (च) सचिव वा निजले तोकेको रा.प.प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, परराष्ट्र मन्त्रालय – सदस्य । (छ) सचिव वा निजले तोकेको रा.प.प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य । (ज) सचिव वा निजले तोकेको रा.प.प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य । (झ) सचिव वा निजले तोकेको रा.प.प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय – सदस्य । (ञ) महानिर्देशक, विभाग – सदस्य । (ट) प्रतिनिधि (प्रथम श्रेणी सरह), नेपाल राष्ट्र बैङ्क – सदस्य । (ठ) वैदेशिक रोजगारका विशेषज्ञहरूमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एकजना महिला समेत दुई जना – सदस्य । (ड) वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्ष र सोही संघले मनोनयन गरी पठाएको एकजना महिला प्रतिनिधि गरी दुईजना – सदस्य । (ढ) वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सीपमूलक र अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालकहरूमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एकजना महिला सहित दुईजना – सदस्य । (ण) दफा ७२ बमोजिम स्वीकृतिप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाका कम्तीमा एम.बी.बी.एस. उत्तीर्ण चिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एक जना – सदस्य । (त) नेपाल सरकारले तोकेका कुनै चारवटा मान्यताप्राप्त ट्रेड युनियन महासंघको अध्यक्ष वा त्यस्ता महासंघले मनोनयन गरी पठाएका एक–एकजना प्रतिनिधि गरी चारजना – सदस्य । (थ) प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ – सदस्य । (द) प्रतिनिधि, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् – सदस्य । (ध) कार्यकारी निर्देशक – सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । ३९. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको अध्ययन गर्ने गराउने र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको खोजी गर्ने गराउने, । (ख) वैदेशिक रोजगार प्रवर्धनका लागि सूचना सङ्कलन, प्रशोधन र प्रकाशन गर्ने, । (ग) वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको परिचालन गर्ने गराउने, । (घ) वैदेशिकी रोजगारीमा गएका कामदारको हित संरक्षण सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने गराउने, । (ङ) विदेशबाट फर्की आएका कामदारको सीप, पुँजी र निजले सिकेको प्रविधि उपयोग गरी राष्ट्रहितमा लगाउने कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, । (च) विभिन्न मुलुकसँग गरिने श्रम सम्झौता सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने, । (छ) वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्था दर्ता गर्न योग्यता तोक्ने, ।
वैदेशिक_रोजगार_ऐन_२०६४
Foreign Employment Act, 2007

(ङ) विदेशबाट फर्की आएका कामदारको सीप, पुँजी र निजले सिकेको प्रविधि उपयोग गरी राष्ट्रहितमा लगाउने कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, । (च) विभिन्न मुलुकसँग गरिने श्रम सम्झौता सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने, । (छ) वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्था दर्ता गर्न योग्यता तोक्ने, । (ज) वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिमको पाठ्यक्रम तर्जुमा र स्वीकृत गर्ने, । (झ) वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहितको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नु पर्ने अल्पकालिन र दीर्घकालिन नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, । (ञ) वैदेशिक रोजगार ऐनको कार्यान्वयन सम्बन्धमा समष्टिगत रूपमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ट) वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गर्नु पर्ने देखिएमा सोको पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ठ) सेवा शुल्क तथा प्रवर्धन खर्च निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने, । (ड) नेपाली कामदारले विदेशमा कमाएको आय सरल र सुलभ तरिकाले नेपाल भित्र्याउने सम्बन्धमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनको लागि नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने, । (ढ) वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानून विपरीत कुनै काम कारबाही कसैबाट भए गरेको पाइएमा आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, । (ण) वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको अनुगमन गर्ने, । (त) अभिमुखीकरण तालिम दिन र सीपमूलक तालिम दिन अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको अनुगमन गर्ने गराउने, । (थ) खण्ड (ण) र (त) बमोजिम अनुगमन गर्दा वा गराउँदा कसैबाट ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम भएको पाइएमा आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, । (द) आफूले सञ्चालन गरेको कार्यहरूको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, । (ध) तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने गराउने । ४०. बोर्डको बैठक र निर्णय: (१) बोर्डको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) बोर्डको बैठक बोर्डको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) बोर्डका कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा बोर्डको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) बोर्डको बैठकको अध्यक्षता बोर्डको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्ष भए उपाध्यक्षले र उपाध्यक्ष नभएको अवस्थामा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) बोर्डको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यले निर्णायक मत दिनेछ । (६) बोर्डको निर्णय बोर्डको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (७) बोर्डले सम्बन्धित विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई बोर्डको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि बोर्ड आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (९) बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्यले बोर्डको बैठकमा भाग लिए बापत नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन् ।
वैदेशिक_रोजगार_ऐन_२०६४
Foreign Employment Act, 2007

(७) बोर्डले सम्बन्धित विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई बोर्डको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि बोर्ड आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (९) बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्यले बोर्डको बैठकमा भाग लिए बापत नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन् । ४१. कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) बोर्डको प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न नरहेका तोकिए योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट तोकिए बमोजिम खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नेपाल सरकारले एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा झिकिएको । कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । (३) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) बोर्डको निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने । ४२. बोर्डको सचिवालय: (१) बोर्डको एक छुट्टै सचिवालय हुनेछ । (२) बोर्डको सचिवालयको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक हुनेछ । (३) बोर्डको सचिवालयमा नेपाल सरकारले आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउनेछ । परिच्छेद-९ । कसूर र दण्ड सजाय । ४३. इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा हुने सजाय: कसैले दफा १० विपरीत इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा वा कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाई दिन्छु भनी झुटो आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाई वैदेशिक रोजगारीमा लगाई दिने उद्देश्यले कुनै रकम लिएमा वा विदेश पठाएमा त्यसरी लिएको रकम र सोको पचास प्रतिशतले हुने रकम हर्जना बापत असूल गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेश जान र आउन लागेको खर्च समेत भराई निजलाई तीन लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुनेछ । विदेश पठाइ नसकेको भए सो सजायको आधा सजाय हुनेछ । ४४. इजाजतपत्रवालाले स्वीकृति नलिई कामदार पठाएमा हुने सजाय: कुनै इजाजतपत्रवालाले विभागबाट स्वीकृति नलिई कामदार विदेश पठाएमा वा कुनै इजाजतपत्रवालाले कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिनेछु भनी झुटो आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाई कुनै रकम लिई विदेश नपठाएमा त्यसरी लिएको रकम र सोको पचास प्रतिशतले हुने रकम भराई त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई तीन लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुनेछ र त्यस्तो इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र समेत रद्द हुनेछ । ४५. बाबालिगलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएमा हुने सजाय: कुनै इजाजतपत्रवालाले दफा ७ विपरीत बाबालिगलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएमा त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई तीन लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
वैदेशिक_रोजगार_ऐन_२०६४
Foreign Employment Act, 2007

४५. बाबालिगलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएमा हुने सजाय: कुनै इजाजतपत्रवालाले दफा ७ विपरीत बाबालिगलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएमा त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई तीन लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुनेछ । ४६. सरकारले खुला नगरेका मुलुकमा कामदार पठाएमा हुने सजाय: वैदेशिक रोजगारका लागि कामदार पठाउन नेपाल सरकारले खुला नगरेको मुलुकमा कुनै इजाजतपत्रवालाले कुनै कामदार पठाएमा वा खुला गरेको मुलुकको प्रवेशाज्ञा लिई खुला नगरेको मुलुकमा पठाएमा त्यसरी कामदार पठाउने इजाजतपत्रवालालाई तीन लाख रूपैयाँदेखि सात लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ । कामदार पठाउन रकम असुल गरिसकेको तर कामदार पठाइ नसकेको भए आधा सजाय हुनेछ । ४७. लिखत वा प्रतिवेदन लुकाएमा वा हेरफेर गरेमा हुने सजाय: (१) कुनै इजाजतपत्रवालाले जानी-जानी यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम राख्नु पर्ने कुनै लिखत वा प्रतिवेदन लुकाएमा वा कुनै कुरा हेरफेर गरेमा वा झुट्ठा व्यहोरा पारेमा वा झुट्ठा व्यहोरा तयार गर्न लगाएमा निजलाई एक लाख रूपैयाँदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सजाय पाएको इजाजतपत्रवालाले पुनः सो सजाय पाउने ठहरिएमा दोब्बर सजाय गरी निजले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गरिनेछ । ४८. अनुमतिबिना शाखा कार्यालय खोलेमा हुने सजाय: कुनै इजाजतपत्रवालाले विभागको अनुमति नलिईकन शाखा कार्यालय खोलेमा विभागले प्रत्येक शाखाका लागि त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई दुई लाख रूपैयाँका दरले जरिवाना गरी उक्त कार्यालय बन्द गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । ४९. विज्ञापन प्रकाशन नगरेमा हुने सजाय: (१) कुनै इजाजतपत्रवालाले दफा १६ बमोजिम विज्ञापन प्रकाशन नगरेमा वा विभागको स्वीकृति बिना विज्ञापन प्रकाशन गरेमा विभागले त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई पचास हजार रूपैयाँ जरिवाना गरी त्यस्तो विज्ञापन रद्द गर्न लगाउने छ । (२) विज्ञापन प्रकाशन गर्दा दफा १५ बमोजिम प्राप्त स्वीकृति अनुसार खुलाउनु पर्ने विवरण नखुलाएमा विभागले पुनः सच्याई विज्ञापन प्रकाशन गर्न लगाउनेछ । ५०. छनौट सूची प्रकाशन नगरेमा हुने सजाय: कुनै इजाजतपत्रवालाले दफा १७ बमोजिम कामदारको छनौट सूची प्रकाशन नगरेमा वा प्रकाशन गरेपनि विभागलाई जानकारी नदिएमा त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई विभागले पचास हजार रूपैयाँ जरिवाना गरी पुनः छनौट सूची प्रकाशन गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । ५१. रकम फिर्ता गर्न वा क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेमा हुने सजाय: (१) कुनै इजाजतपत्रवालाले दफा २० को उपदफा (२) बमोजिमको समयभित्र सोही उपदफामा उल्लिखित रकम फिर्ता नगरेमा वा दफा ३६ को उपदफा (२) बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेमा विभागले दफा ११ बमोजिम इजाजतपत्रवालाले राखेको नगद धरौटीबाट सम्बन्धित कामदारलाई त्यस्तो रकम फिर्ता गराई वा क्षतिपूर्ति भराई एक लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्न र इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम रकम फिर्ता गराइएको वा क्षतिपूर्ति भराइएकोमा इजाजतपत्रवालाले दफा ११ बमोजिम राखेको नगद धरौटी रकमबाट सम्बन्धित कामदारलाई रकम फिर्ता गर्दा वा क्षतिपूर्ति भराउँदा नपुग भएमा विभागले त्यस्तो नपुग हुन ।
वैदेशिक_रोजगार_ऐन_२०६४
Foreign Employment Act, 2007

(२) उपदफा (१) बमोजिम रकम फिर्ता गराइएको वा क्षतिपूर्ति भराइएकोमा इजाजतपत्रवालाले दफा ११ बमोजिम राखेको नगद धरौटी रकमबाट सम्बन्धित कामदारलाई रकम फिर्ता गर्दा वा क्षतिपूर्ति भराउँदा नपुग भएमा विभागले त्यस्तो नपुग हुन । गएको रकम बुझाउनको लागि इजाजतपत्रवालालाई साठी दिनको म्याद दिनेछ र सो म्यादभित्र रकम नबुझाएमा इजाजतपत्रवालाको जायजेथाबाट सो रकम असूलउपर गरिनेछ । ५२. इजाजतपत्रवालाले व्यक्तिगत रूपमा कामदार पठाएमा हुने सजाय: कुनै इजाजतपत्रवालाले दफा २१ को उपदफा (३) विपरीत व्यक्तिगत रूपमा कामदार पठाएमा त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई एक लाख रूपैयाँदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा इजाजतपत्र रद्द वा दुवै सजाय हुनेछ । ५३. प्रवेशाज्ञा शुल्क, सेवा शुल्क तथा प्रवर्धन खर्च बढी लिएमा हुने सजाय: कुनै इजाजतपत्रवालाले निःशुल्क प्रवेशाज्ञा प्राप्त भएकोमा सो बापतको शुल्क लिएमा वा तोकिएभन्दा बढी शुल्क वा खर्च लिएमा सो नलाग्ने वा बढी लिएको शुल्क वा खर्च विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न लगाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ ले गरेको संशोधन अस्पष्ट रहेको । त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई एक लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्नेछ । ५४. आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा हुने सजाय: यस परिच्छेदमा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, आदेश वा निर्देशन पालना नगर्ने इजाजतपत्रवालालाई विभागले पहिलो पटक सचेत गराउने, दोस्रो पटक पचास हजार रूपैयाँ जरिवाना र तेस्रो पटक पनि सोही कसूर दोहोऱ्याएमा एक लाख रूपैयाँ जरिवाना गरी इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ । ५५. करार विपरीत कार्य गरे गराएमा हुने सजाय: कुनै इजाजतपत्रवालाले कुनै कामदारसँग एउटा कम्पनीमा काम गर्ने भनी करार गरी सोभन्दा कम पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी वा कामको प्रकृति नै फरक पारी अर्को कम्पनीमा काम लगाएमा वा जुन कामको लागि वैदेशिक रोजगारमा पठाएको हो सो काममा नलगाई अर्को काममा लगाएमा वा जति पारिश्रमिक र सुविधा दिने भनी लगेको हो सोभन्दा कम पारिश्रमिक र सुविधामा काम लगाएमा विभागले इजाजतपत्रवालालाई एक लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्नेछ र जति पारिश्रमिक र सुविधा कम दिएको हो सो रकम विभागले इजाजतपत्रवालाबाट कामदारलाई भराइदिनु पर्नेछ । ५६. मतियारलाई सजाय: यस ऐन बमोजिमको कसूरमा मतियार हुने वा त्यस्तो कसूर गर्न दुरूत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई सोही कसूर गरे बापत हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । ५७. प्रमुख भई काम गर्ने व्यक्तिलाई सजाय हुने: कुनै फर्म, कम्पनी, संस्था वा इजाजतपत्रवालाले यस परिच्छेद बमोजिम सजाय हुने कसूर गरेकोमा त्यस्तो कसूर गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारी पहिचान भएकोमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई र सो पदाधिकारी वा कर्मचारी पहिचान हुन नसकेकोमा कसूर हुँदाका बखत त्यस्तो फर्म, कम्पनी, संस्था प्रमुख भई काम गर्ने व्यक्तिलाई सजाय हुनेछ । ५८. पुनः इजाजतपत्र जारी नगरिने: यस परिच्छेद बमोजिम कुनै इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र रद्द गरिएपछि पुनः सोही संस्था र सोही सञ्चालकको नाममा इजाजतपत्र जारी गरिने छैन । ५९. सफाई पेश गर्ने मौका दिइने: यस परिच्छेद बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्नुअघि सम्बन्धित इजाजतपत्रवालालाई सफाई पेश गर्ने मौका दिइनेछ । परिच्छेद-१० । अनुसन्धान र तहकिकात ।