chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

(क) सो आय वर्षमा सो व्यक्तिको नेपाल स्रोत भएको व्यवसायबाट प्राप्त आय मात्र भएको, । (ख) दफा ५१ बमोजिम औषधि उपचार खर्च बापत कर मिलान गर्न दाबी नगरेको, । (ग) दफा ९३ बमोजिम अग्रिम कर कट्टी दाबी नगरेको, । (घ) व्यवसायको कारोबार वार्षिक बीस लाख रूपैयाँभन्दा बढी र पचास लाख रूपैयाँभन्दा घटी भएको, । (ङ) मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएको, र । (च) चिकित्सक, इन्जिनियर, लेखापरीक्षक, कानून व्यवसायी, खेलाडी, कलाकार, परामर्शदाता लगायतका प्राकृतिक व्यक्तिले प्रदान गर्ने परामर्श तथा विशेषज्ञ सेवा बापतको आय नभएको । " । ४६ आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित । आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा साविकमा रहेको "(ख) व्यवसायको कारोबार वार्षिक बीस लाख रूपैयाँभन्दा बढी र पचास लाख रूपैयाँभन्दा घटी भएको," भन्ने वाक्यांशको सट्टा "(ख) व्यवसायबाट प्राप्त करयोग्य आय दश लाख रूपैयाँसम्म र व्यवसायको कारोबार तीस लाख रूपैयाँभन्दा बढी एक करोड रूपैयाँभन्दा घटी भएको," भन्ने वाक्यांश राखी संशोधन भएको । ४७ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । साविकमा "एक करोड रूपैयाँभन्दा घटी" भन्ने शब्दहरू रहेका । ४८ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा "(ग) मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएको । " भन्ने वाक्यांश झिकिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा सो संशोधन कायम गरिएको । ४९ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । ५० आर्थिक अध्यादेश, २०७२ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम भएको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । मूल ऐनको व्यवस्था: दफा ८८, आर्थिक ऐन, २०६० द्वारा "दफा ८८" को सट्टा "८७, ८८ र ८९" कायम गरेको । ५१ आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित । (१) मूल ऐनमा "दफा १२ वा दफा ६३" भन्ने शब्दहरू रहेका । (१७८) । (२) आर्थिक ऐन, २०६० द्वारा "दफा १२ वा दफा ६३ भन्ने शब्दहरू पछि "वा दुवै दफा" भन्ने शब्दहरू थपिएका । (३) आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा "दफा १२, १२क. वा ६३ वा तीनै दफा" भन्ने शब्दहरू कायम हुने गरी संशोधन गरिएको । (४) आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा "दफा १२, १२क., १२ख., ६घ वा यी सबै दफा" कायम गरी संशोधन । (५) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा "दफा १२, १२क., १२ख., ६३ वा" भन्ने शब्दहरू राखिएका । ५२ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा 'र' भन्ने शब्द झिकिएको । ५३ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ५४ आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा थप । आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा खण्ड (ख) मा रहेको "र" झिकी खण्ड (ग) को सट्टा "(ग) "लगानी, र" थप भएको खण्ड (घ) कायम गरेकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ५५ आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनले निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: "६. निर्धारणयोग्य आय: यस ऐनको अधीनमा रही कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय, रोजगारी वा लगानीबाट भएको देहायका आयहरूलाई निर्धारणयोग्य आय मानिनेछ:- । (क) बासिन्दा व्यक्तिको आयको स्रोत जहाँसुकै भए पनि सो वर्षमा सो व्यक्तिको रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय, र । (ख) गैरबासिन्दा व्यक्तिको सो वर्षमा आयको स्रोत नेपालमा भएको रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय । तर निर्धारणयोग्य आयमा दफा ११ वा ६४ बमोजिम कर छुट दिइएको कुनै पनि आय समावेश हुने छैन । " आर्थिक अध्यादेश, २०५९ (२०५९ । ९ ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

(ख) गैरबासिन्दा व्यक्तिको सो वर्षमा आयको स्रोत नेपालमा भएको रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय । तर निर्धारणयोग्य आयमा दफा ११ वा ६४ बमोजिम कर छुट दिइएको कुनै पनि आय समावेश हुने छैन । " आर्थिक अध्यादेश, २०५९ (२०५९ । ९ । २२) द्वारा "दफा ११ वा ६४" भन्ने शब्दहरू पछि "वा दुवै" भन्ने शब्दहरू थपी संशोधन गरिएको सो व्यवस्थालाई आर्थिक ऐन, २०६६ सम्म निरन्तरता । (२) आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा कायम भएको व्यवस्था: "६. निर्धारणयोग्य आय: यस ऐनको अधीनमा रही कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय, रोजगारी, लगानी वा आकस्मिक लाभबाट भएको देहायका आयहरूलाई निर्धारणयोग्य आय मानिनेछ:- । (क) बासिन्दा व्यक्तिको आयको स्रोत जहाँसुकै भए पनि सो वर्षमा सो व्यक्तिको रोजगारी, व्यवसाय, लगानी वा आकस्मिक लाभबाट भएको आय, र । (ख) गैरबासिन्दा व्यक्तिको सो वर्षमा आयको स्रोत नेपालमा भएको रोजगारी, व्यवसाय, लगानी वा आकस्मिक लाभबाट भएको आय । तर निर्धारणयोग्य आयमा दफा ११ वा ६४ वा दुवै दफा बमोजिम कर छुट दिइएको कुनै पनि आय समावेश हुने छैन । " । (१७९) । ५६ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा भई निरन्तरता कायम भएको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । मूल ऐनमा "मानी गणना गर्नु पर्नेछ" भन्ने शब्दहरू रहेका । ५७ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन । मूल ऐनमा "सन्धिमा" भन्ने शब्द रहेको । ५८ आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा संशोधन । मूल ऐनको व्यवस्था: "(ङ) नेपाल सरकारबाट विधवा, वृद्ध वा अपाङ्ग व्यक्तिलाई दिइने भत्ता," भन्ने व्यवस्था रहेको । ५९ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि "प्रदेश" भन्ने शब्द रहेको । ६० आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा झिकिएको । मूल ऐनको व्यवस्था: "(३) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आर्जन गरेको रकम, वा" आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७४ संशोधनले निरन्तरता नदिएकोले संशोधन नरहेको उपखण्ड: । "(४) नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आर्जन गरेको रकम । " । ६१ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई २०७४ द्वारा संशोधन भएको । साविकको व्यवस्था: "(झ) नेपाल सरकारको जुनसुकै प्रकारको आय" । ६२ आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा थप । ६३ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । आर्थिक ऐन, २०७४ ले थप गरेको व्यवस्था: (ट) नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आर्जन गरेको रकम । ६४ आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा झिकिएको । साविकमा रहेका "जलस्रोत ऐन, २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आर्जन गरेको रकम," भन्ने शब्दहरू झिकिएका । ६५ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ सो थप कायम । ६६ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ सो थप कायम । ६७ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन । साविकमा रहेका "वा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय" भन्ने शब्दहरू झिकिएका । ६८ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन भएको । (१) आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा कायम भएको व्यवस्था: "तर कुनै फर्म, कम्पनी, साझेदारी तथा सङ्गठित संस्थाको रूपमा दर्ता भई गरेको कृषि व्यवसाय, तरकारीलाई डिहाइड्रेड गर्ने व्यवसाय र कोल्डस्टोर व्यवसाय सञ्चालन गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा शतप्रतिशत कर छुट हुनेछ । " ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

६८ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन भएको । (१) आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा कायम भएको व्यवस्था: "तर कुनै फर्म, कम्पनी, साझेदारी तथा सङ्गठित संस्थाको रूपमा दर्ता भई गरेको कृषि व्यवसाय, तरकारीलाई डिहाइड्रेड गर्ने व्यवसाय र कोल्डस्टोर व्यवसाय सञ्चालन गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा शतप्रतिशत कर छुट हुनेछ । " । (२) आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप भएको व्यवस्था: "तर कुनै फर्म, कम्पनी, साझेदारी तथा सङ्गठित संस्थाको रूपमा दर्ता गरी कृषि व्यवसाय गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा पचास प्रतिशत कर छुट हुनेछ । " । ६९ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: "(२) सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम दर्ता भई सञ्चालन भएको कृषि वा वन पैदावारमा आधारित रेशम खेती तथा रेशम उत्पादन, फलफूल खेती तथा । (१८०) । फलफूल प्रशोधन, पशुपालन, डेरी उद्योग, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, चिया खेती तथा प्रशोधन, कफी खेती तथा प्रशोधन, जडिबुटी खेती तथा प्रशोधन, तरकारीका बीउ बिजन उत्पादन, मौरीपालन, मह उत्पादन, रबर खेती, फलफूल खेती तथा उत्पादन, कबुलियति वन, एग्रोफरेस्ट्री आदि व्यावसायिक वन सम्बन्धी व्यवसायहरू जस्ता कृषि तथा वनजन्य उद्योगहरू, तरकारी भण्डारका लागि स्थापित शीत भण्डार, कृषि सम्बन्धी बीउ बिजन, कीटनाशक औषधि, मल तथा कृषि औजार (यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने बाहेक) को कारोबार गर्ने सहकारी संस्था तथा आवश्यक पूर्वाधारको विकास भइनसकेको विभागले तोकेको नगरपालिकामा रहेका समुदायमा आधारित बचत वा ऋण सहकारी संस्था र ग्रामीण समुदायमा आधारित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वा सङ्घको आयमा कर लाग्ने छैन । यस्तो संस्था वा सङ्घले वितरण गरेको लाभांशमा समेत कर लाग्ने छैन । " । (२) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा कायम गरेको व्यवस्था: “(२) सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम दर्ता भई सञ्चालन भएको कृषि वा वन पैदावारमा आधारित रेशम खेती तथा रेशम उत्पादन, फलफूल खेती उत्पादन तथा फलफूल प्रशोधन, पशुपालन, डेरी उद्योग, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, चिया खेती तथा प्रशोधन, कफी खेती तथा प्रशोधन, जडिबुटी खेती तथा प्रशोधन, तरकारीका बीउ बिजन उत्पादन, मौरीपालन, मह उत्पादन, रबर खेती, फलफूल खेती तथा उत्पादन, कबुलियति वन, एग्रोफरेस्ट्री आदि व्यावसायिक वन सम्बन्धी व्यवसायहरू जस्ता कृषि तथा वनजन्य उद्योगहरू, तरकारी भण्डारका लागि स्थापित शीत भण्डार, कृषि सम्बन्धी बीउ बिजन, कीटनाशक औषधि, मल तथा कृषि औजार (यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने बाहेक) को कारोबार गर्ने सहकारी संस्था तथा ग्रामीण समुदायमा आधारित बचत वा ऋण सहकारी संस्था र ग्रामीण समुदायमा आधारित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वा सङ्घको आयमा कर लाग्ने छैन । यस्तो संस्था वा सङ्घले वितरण गरेको लाभांशमा समेत कर लाग्ने छैन । " ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

यस्तो संस्था वा सङ्घले वितरण गरेको लाभांशमा समेत कर लाग्ने छैन । " । (३) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप कायम गरेको व्यवस्था: “(२) सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम दर्ता भई सञ्चालन भएको कृषि वा वन पैदावारमा आधारित रेशम खेती तथा रेशम उत्पादन, फलफूल खेती उत्पादन तथा फलफूल प्रशोधन, पशुपालन, डेरी उद्योग, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, चिया खेती तथा प्रशोधन, कफी खेती तथा प्रशोधन, जडिबुटी खेती तथा प्रशोधन, तरकारीका बीउ बिजन उत्पादन, मौरीपालन, मह उत्पादन, रबर खेती, कबुलियति वन, एग्रोफरेस्ट्री आदि व्यावसायिक वन सम्बन्धी व्यवसायहरू जस्ता कृषि तथा वनजन्य उद्योगहरू, तरकारी भण्डारका लागि स्थापित शीत भण्डार, कृषि सम्बन्धी बीउ बिजन, कीटनाशक औषधि, मल तथा कृषि औजार (यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने बाहेक) को कारोबार गर्ने सहकारी संस्था तथा ग्रामीण समुदायमा आधारित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वा सङ्घको आयमा कर लाग्ने छैन । यस्तो संस्था वा सङ्घले वितरण गरेको लाभांशमा समेत कर लाग्ने छैन । स्पष्टीकरणः “ग्रामीण समुदाय” भन्नाले नगरपालिका क्षेत्र र सो क्षेत्रसँग जोडिएका गाउँ विकास समिति बाहेकको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । " । (४) आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा साविकको व्यवस्थामा थप कायम गरेको व्यवस्था: “कृषि सम्बन्धी बीउ बिजन” भन्ने शब्दहरू पछि “पशु आहारा, दाना,” भन्ने शब्दहरू थप भएको । (५) आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा कायम गरेको व्यवस्था: “(२) सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम दर्ता भई सञ्चालन भएको कृषि वा वन पैदावारमा आधारित रेशम खेती तथा रेशम उत्पादन, फलफूल खेती, उत्पादन तथा फलफूल प्रशोधन, पशुपालन, डेरी उद्योग, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, चिया खेती तथा प्रशोधन, कफी खेती तथा प्रशोधन, जडिबुटी खेती तथा प्रशोधन, तरकारीका बीउ बिजन उत्पादन, मौरीपालन, मह उत्पादन, रबर खेती, कबुलियति वन, एग्रोफरेस्ट्री आदि व्यावसायिक वन सम्बन्धी व्यवसायहरू जस्ता कृषि तथा वनजन्य उद्योगहरू, तरकारी भण्डारका लागि स्थापित शीत भण्डार, कृषि सम्बन्धी बीउ बिजन, पशु आहारा, दाना, कीटनाशक औषधि, मल तथा कृषि औजार (यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने बाहेक) को कारोबार गर्ने सहकारी संस्था तथा गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वा सङ्घको आयमा कर लाग्ने छैन । यस्तो संस्था वा सङ्घले वितरण गरेको लाभांशमा समेत कर लाग्ने छैन । ” । ७१ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा २०७६ द्वारा संशोधन गरी साविकमा रहेका “बचत तथा ऋण सहकारी” भन्ने शब्दहरूको सट्टामा “वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी” भन्ने शब्दहरू राखी संशोधन गरेको । ७१ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा २०७६ द्वारा संशोधन गरी साविकमा रहेका “बचत तथा ऋण सहकारी” भन्ने शब्दहरूको सट्टामा “वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी” भन्ने शब्दहरू राखी संशोधन गरेको । ७२ आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७४ र २०७५ द्वारा संशोधन भई कायम भएको । ७२ आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७४ र २०७५ द्वारा संशोधन भई कायम भएको । (१) थप भएको व्यवस्था: “(२क) ग्रामीण समुदायमा आधारित लघुवित्त संस्था, ग्रामीण विकास बैङ्क, हुलाक बचत बैङ्क र उपदफा (२) बमोजिमका जम्मा गरेको निक्षेपबाट आर्जित वार्षिक पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको व्याज भुक्तानी । ” ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

७२ आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७४ र २०७५ द्वारा संशोधन भई कायम भएको । (१) थप भएको व्यवस्था: “(२क) ग्रामीण समुदायमा आधारित लघुवित्त संस्था, ग्रामीण विकास बैङ्क, हुलाक बचत बैङ्क र उपदफा (२) बमोजिमका जम्मा गरेको निक्षेपबाट आर्जित वार्षिक पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको व्याज भुक्तानी । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०७४ कायम गरेको व्यवस्था: “(२क) गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित लघुवित्त संस्था, ग्रामीण विकास बैङ्क, हुलाक बचत बैङ्क र उपदफा (२) बमोजिमका सहकारीमा जम्मा गरेको निक्षेपबाट आर्जित वार्षिक पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको व्याज आयमा कर लाग्ने छैन । ” । ७३ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ७३ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ७४ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । ७४ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । ७५ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा झिकिएको । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप भएको व्यवस्था: “(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमको सुविधा पाएका व्यक्तिले यस दफा बमोजिम अर्को कुनै कर छुट सुविधा पाउने रहेछ भने सो कर छुट सुविधा समेत पाउनेछ । ”७५ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा झिकिएको । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप भएको व्यवस्था: “(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमको सुविधा पाएका व्यक्तिले यस दफा बमोजिम अर्को कुनै कर छुट सुविधा पाउने रहेछ भने सो कर छुट सुविधा समेत पाउनेछ । ” । ७६ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन । ७६ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(३) कुनै व्यक्तिलाई कुनै आय वर्षमा विशेष उद्योगबाट भएको आयमा देहाय बमोजिम कर लगाइनेछ:- । (क) छ सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको दरको नब्बे प्रतिशत, । (ख) अतिअविकसित, अविकसित, अल्पविकसित क्षेत्रहरूमा विशेष उद्योग सञ्चालन भएको भए त्यस्ता उद्योग सञ्चालन भएको आय वर्ष समेत दश आय वर्षका लागि सो वर्षहरूको आयमा लाग्ने करको क्रमशः सत्तरी, पचहत्तर र असी प्रतिशत । (२) आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा संशोधन कायम भएको व्यवस्था: (१) संशोधन अघि “विशेष उद्योगबाट” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “विशेष उद्योग र सूचना प्रविधि उद्योगबाट” भन्ने शब्दहरू राखी देहायको खण्ड (क) कायम: । “(क) पाँच सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने विशेष उद्योग र सूचना प्रविधि उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको दरको नब्बे प्रतिशत,” । (३) आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा खण्ड (क) र (ख) मा देहाय बमोजिम संशोधन कायम भएको: “(क) तीन सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने विशेष उद्योग र सूचना प्रविधि उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको दरको नब्बे प्रतिशत, बाह्र सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको दरको असी प्रतिशत, महिला दलित वा अपाङ्गहरूमध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशतलाई समावेश गरी सय जनाभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि तीन सय वा तीन सयभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको विशेष उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको दरको असी प्रतिशत, ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

(ख) अति अविकसित, अविकसित, अल्पविकसित क्षेत्रहरूमा विशेष उद्योग सञ्चालन भएको भए त्यस्ता उद्योग सञ्चालन भएको आय वर्ष समेत दश आय वर्षका लागि सो वर्षहरूको आयमा लाग्ने करको क्रमशः पचास, सत्तरी र पचहत्तर प्रतिशत । ” । (४) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा खण्ड (ख) मा देहाय बमोजिम संशोधन कायम भएको: । खण्ड (ख) मा रहेका “पचास, सत्तरी र पचहत्तर प्रतिशत । ” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “दश, बीस र तीस प्रतिशत” भन्ने शब्दहरू राखी अन्य कुरा यथावत राखिएको । (५) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा खण्ड (क) पछि देहायको खण्ड (क१) थप भएको तर त्यसपछिका आर्थिक ऐनले निरन्तरता नदिएको: “(क१) वर्षभरि नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको विशेष उद्योग, कृषिजन्य उद्योग र पर्यटन उद्योगलाई सो आयमा लाग्ने करको सत्तरी प्रतिशत, । तर यो सुविधा प्राप्त गर्ने उद्योगले कम्तीमा एक सय जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको हुनु पर्नेछ । ” । (६) आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा कायम भएको व्यवस्था: “(३) कुनै व्यक्तिलाई कुनै आय वर्षमा विशेष उद्योग र सूचना प्रविधि उद्योगबाट भएको आयमा देहाय बमोजिम कर लगाइनेछ:- । (क) तीन सय वा तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने विशेष उद्योग र सूचना प्रविधि उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करको नब्बे प्रतिशत, बाह्र सय वा बाह्र सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने विशेष उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करको असी प्रतिशत, महिला, दलित वा अपाङ्गहरूमध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशतलाई समेत समावेश गरी एक सय जनाभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको विशेष उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करको असी प्रतिशत, । (ख) वर्षभरि नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको विशेष उद्योग, कृषिजन्य उद्योग र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करको सत्तरी प्रतिशत, । तर कम्तीमा एक सय जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको उद्योगले मात्र यस्तो सुविधा पाउनेछ । (ग) अतिअविकसित, अविकसित, अल्पविकसित क्षेत्रहरूमा विशेष उद्योग सञ्चालन भएको भए त्यस्ता उद्योग सञ्चालन भएको आय वर्ष समेत दश आय वर्षका लागि उक्त वर्षहरूको आयमा लाग्ने करको क्रमशः दश, बीस र तीस प्रतिशत, । (घ) एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत, । तर हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योगले कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत जडित क्षमता वृद्धि गरी अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याई पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेमा त्यसरी क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत । ” । ७७ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । ७७ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । ७८ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । “अल्पविकसित” भन्ने शब्दको सट्टा “कमविकसित” भन्ने शब्द राखी संशोधन गरेको । ७८ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । “अल्पविकसित” भन्ने शब्दको सट्टा “कमविकसित” भन्ने शब्द राखी संशोधन गरेको ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

” । ७७ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । ७७ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । ७८ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । “अल्पविकसित” भन्ने शब्दको सट्टा “कमविकसित” भन्ने शब्द राखी संशोधन गरेको । ७८ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । “अल्पविकसित” भन्ने शब्दको सट्टा “कमविकसित” भन्ने शब्द राखी संशोधन गरेको । ७९ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । साविकमा “उद्योग सञ्चालन भएको आय वर्ष समेत दश आय वर्षका लागि” भन्ने शब्दहरू रहेका । ७९ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । साविकमा “उद्योग सञ्चालन भएको आय वर्ष समेत दश आय वर्षका लागि” भन्ने शब्दहरू रहेका । ८० आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । ८० आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । ८१ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । ८१ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । ८२ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । ८२ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । ८३ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । साविकमा “एक अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याई पाँच सयभन्दा बढीलाई” भन्ने शब्दहरू रहेका । ८३ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । साविकमा “एक अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याई पाँच सयभन्दा बढीलाई” भन्ने शब्दहरू रहेका । ८४ आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप । त्यसपछिका आर्थिक अध्यादेश तथा आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ८४ आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप । त्यसपछिका आर्थिक अध्यादेश तथा आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । (१) आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भएको व्यवस्था: “(३क) कुनै व्यक्तिलाई कुनै आय वर्षमा निकासीबाट गरेको आयमा देहाय बमोजिम कर लगाइनेछ:- । (क) श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित विशेष उद्योगको आयमा लाग्ने करको पचास प्रतिशत । (ख) श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सूचना सूचना प्रविधि पार्कभित्र स्थापित सूचना प्रविधिमूलक उद्योगको आयमा लाग्ने करको पच्चीस प्रतिशत । (ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित आय बाहेक अनुसूची १ को दफा १ को उपदफा (१२) र अनुसूची १ को दफा २ को उपदफा (३) बमोजिमको आयमा लाग्ने करको पचहत्तर प्रतिशत । (२) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित व्यवस्था: “(३क) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको आयमा लाग्ने आयकर उद्योग सञ्चालन भएको मितिले पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत छुट हुने र त्यसपछिका आय वर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत छुट हुनेछ । ” । (३) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित व्यवस्था: “(३क) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको आयमा लाग्ने आयकर र त्यस्ता उद्योगले वितरण गर्ने लाभांशमा लाग्ने करमा देहाय बमोजिम छुट हुनेछ:- । (क) हिमाली जिल्ला र नेपाल सरकारले तोकेको पहाडी जिल्लामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरको शतप्रतिशत र त्यसपछिका आय वर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत, । (ख) अन्य क्षेत्रमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरको शतप्रतिशत र त्यसपछिका आय वर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत, ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

(ख) अन्य क्षेत्रमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरको शतप्रतिशत र त्यसपछिका आय वर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत, । (ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले वितरण गरेको लाभांशमा लाग्ने कर कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत, । (घ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगका विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी प्रविधि वा व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा रोयल्टीबाट आर्जन गरेको आयमा लाग्ने आयकर पचास प्रतिशत । ” । (४) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप भएको खण्ड (ङ) को व्यवस्थाले आर्थिक ऐन, २०७४ सम्म निरन्तरता पाएको: “(ङ) विशेष उद्योग र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगले आफ्नो सञ्चित मुनाफालाई सोही उद्योगको क्षमता विस्तारको लागि शेयरमा पुँजीकरण गरेको अवस्थामा त्यस्तो पुँजीकरणमा लाभांश वितरण स्वरूप लाग्ने लाभांश करमा शतप्रतिशत । ” । ८५ आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा “खण्ड (क) मा उल्लिखित क्षेत्र बाहेकको” भन्ने शब्दहरू थप गरेको । ८५ आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा “खण्ड (क) मा उल्लिखित क्षेत्र बाहेकको” भन्ने शब्दहरू थप गरेको । ८६ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । ८६ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । ८७ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । संशोधन अघि “पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस” भन्ने शब्दहरू रहेका । ८७ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । संशोधन अघि “पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस” भन्ने शब्दहरू रहेका । ८८ आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप । (१) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप भएको व्यवस्था: “(३ग) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सूचना प्रविधि पार्कभित्र स्थापित सूचना प्रविधिमूलक उद्योगको आयमा लाग्ने करको पच्चीस प्रतिशत छुट हुनेछ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: “(३ग) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको टेक्नोलोजी पार्क, बायोटेक पार्क र सूचना प्रविधि पार्कभित्र सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, साइबर क्याफे, डिजिटल म्यापिङ सम्बन्धी उद्योगको आयमा लाग्ने करको पचास प्रतिशत छुट हुनेछ । ” । (३) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्थालाई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । ८९ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । ९० आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि “सूचना प्रविधिमूलक” भन्ने शब्दहरू रहेका । ९१ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि साविकमा “पच्चीस प्रतिशत” रहेकोमा आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा “पचास प्रतिशत” गरी संशोधन कायम गरेको । ९२ आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित । (१) आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा थप भएको व्यवस्था: “(३घ) विद्युत्‌को उत्पादन, प्रसारण, वितरण गर्ने अनुमति प्राप्त सङ्घीय संस्थाले संवत् २०७५ साल चैत महिनासम्म व्यापारिक रूपमा जलविद्युत्‌को उत्पादन, उत्पादन र प्रसारण, उत्पादन र वितरण वा उत्पादन, प्रसारण, वितरण सुरु गरेको मितिले पहिलो सात वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउनेछ र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ । त्यस्तो सुविधा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत्‌ले समेत पाउनेछ ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

त्यस्तो सुविधा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत्‌ले समेत पाउनेछ । तर यो उपदफा प्रारम्भ भएका बखत व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेका अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाको व्यवस्था कायम रहनेछ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा यो उपदफामा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश देहाय बमोजिम संशोधन गरेको:- । “(क) संवत् २०७१ भाद्र ७ गतेभित्र निर्माण प्रारम्भ गर्ने जलविद्युत्‌ आयोजनाले संवत् २०७५ साल चैत महिनासम्म व्यापारिक रूपमा जलविद्युत्‌को उत्पादन सुरु गरेमा पहिलो दश वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउनेछ र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ । (ख) यो उपदफा प्रारम्भ भएका बखत व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेका अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाको व्यवस्था कायम रहनेछ । ” । (३) आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन हुनुअघिको व्यवस्था: । “(३घ) संवत् २०८० साल चैत महिनासम्म जलविद्युत्‌को व्यापारिक रूपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निकायले जलविद्युत्‌को व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको मितिले पहिलो दश वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउनेछ र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ । त्यस्तो सुविधा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत्‌ले समेत पाउनेछ । तर यो उपदफा प्रारम्भ भएका बखत व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेका अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाको व्यवस्था कायम रहनेछ । ” । ९३ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा “२०८३ साल” को सट्टा “२०८४ साल” भन्ने शब्द राखी संशोधन भएको । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा “२०८२ साल” को सट्टा “२०८३ साल” भन्ने शब्द राखी संशोधन भएको । ९४ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन कायम भएको । (१) साविकमा भएको व्यवस्था: “तर संवत् २०८५ साल चैत महिनासम्म वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) सम्पन्न भएका चालिस मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत्‌ आयोजनाको हकमा पहिलो पन्ध्र वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको छ वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा “२०८२” भन्ने शब्द राखी संशोधन भएको । (३) आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा “दुई सय” को सट्टा “चालिस” भन्ने शब्द राखी संशोधन भएको । ९५ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधन हुनुअघिको व्यवस्था “(३ङ) उत्पादनमूलक उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गरेमा प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा पच्चीस प्रतिशतले छुट हुनेछ । ” । ९६ आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । साविकमा “निकासी” भन्ने शब्द रहेको । ९७ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन । (१) संशोधन हुनुअघिको व्यवस्था: नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु निर्यात गरी प्राप्त भएको आयमा खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम छुटपछि कायम हुने करमा थप पचास प्रतिशत । ” । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा (“पच्चीस प्रतिशत” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “पैंतीस प्रतिशत”) संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा सो संशोधन कायम ।