chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
नगर_विकास_ऐन_२०४५
Town Development Act, 1988

सो उजूरीको सम्बन्धमा पुनरावेदन समितिले उजूरी परेका मितिले तीस दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो निर्णय अन्तिम हुनेछ । १०.३ उपदफा १०.२ बमोजिम उजूरी परेकोमा पुनरावेदन समितिबाट त्यस्तो निर्माणको भाग भत्काउने वा हटाउने गरी निर्णय भएमा सो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र र उजूरी नपरेकोमा उपदफा १०.१ बमोजिम समितिले आदेश दिएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो निर्माणको भाग भत्काउनु वा हटाउनु पर्नेछ । १०.४ उपदफा १०.३ को म्यादभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो निर्माणको भाग नभत्काएमा वा नहटाएमा समिति आफैले भत्काउन वा हटाउन सक्नेछ र त्यसरी भत्काउँदा वा हटाउँदा लागेको खर्च दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १०.५ उपदफा १०.४ बमोजिम समिति आफैले कुनै निर्माणको भाग भत्काउँदा वा हटाउँदा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाका सम्बन्धित वडाका सदस्यको रोहवरमा भत्काउनु वा हटाउनु पर्नेछ । यसरी भत्काउँदा वा हटाउँदा भरमदुर प्रयास गर्दा गर्दै पनि भत्काउनु वा हटाउनु पर्ने भागभन्दा बढी भाग भत्किन गएमा समिति जवाफदेही हुने छैन र त्यसरी बढी भाग भत्किन गई क्षति पुग्न गए बापत सम्बन्धित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति माग गर्न पाउने छैन । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १०.६ उपदफा १०.१ बमोजिम समितिले कुनै निर्माणको भाग भत्काउने वा हटाउने आदेश दिएकोमा सो निर्माणको भाग नभत्काए वा नहटाएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई कुनै पनि व्यहोराले हक छाडी दिन वा धितो बन्धकी दिन नपाउने गरी रोक्का राख्न समितिले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र सम्बन्धित निकायले पनि लेखी आए बमोजिम गरिदिनु पर्नेछ । ११. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: । ११.१ यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । ११.१.१ नगर योजना क्षेत्रलाई विभिन्न भू-उपयोग क्षेत्रहरूमा विभाजन गर्ने, । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ११.१.२ भू-उपयोग क्षेत्रमा भौतिक विकासका लागि आवश्यक शर्त वा मापदण्ड तोक्ने, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ११.१.२क भू-उपयोग क्षेत्रको आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ११.१.२ख संस्था वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहलाई कुनै शर्त वा मापदण्ड तोकी जग्गाको भौतिक विकास गर्न मार्गदर्शन गर्ने, । ११.१.३ प्राचीन स्मारक सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनको अधीनमा रही नगर योजना क्षेत्रमा कुनै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको समुचित विकास तथा सम्भारको लागि आवश्यक परियोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, । ११.१.४ नगर योजना क्षेत्रको प्राकृतिक एवं वातावरणीय संरक्षणको लागि वनजङ्गल, खोलानाला, घाट तथा जलक्षेत्रमा हुने निर्माण एवं अन्य क्रियाकलापहरूको सम्बन्धमा शर्त तोकी सो बमोजिम कार्य गर्ने गराउने, । ११.१.५ प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग गर्न निषेध गर्ने, । ११.१.६ नगर योजनाले निर्दिष्ट गरे बमोजिम भू-उपयोग क्षेत्रमा जग्गा विकास तथा भवन निर्माण परियोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, ।
नगर_विकास_ऐन_२०४५
Town Development Act, 1988

११.१.५ प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग गर्न निषेध गर्ने, । ११.१.६ नगर योजनाले निर्दिष्ट गरे बमोजिम भू-उपयोग क्षेत्रमा जग्गा विकास तथा भवन निर्माण परियोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, । ११.१.७ नगर योजना अनुरूप नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको निर्देशन बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने । ११.२ यस ऐनबमोजिमका काम कारबाही गर्दा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय कायम गरी काम गर्नु गराउनु समितिको कर्तव्य हुनेछ । १२. जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने: । १२.१ सुनियोजित रूपमा नगरको विकास गर्ने क्रममा विभिन्न आय वर्गका व्यक्तिहरूको निमित्त आधारभूत आवासको आवश्यकता पूरा गर्नको लागि आवास घडेरीको व्यवस्था गर्न र अन्य शहरी क्रियाकलापको लागि समितिले नेपाल सरकारको नीति निर्देशनको अधीनमा रही देहाय बमोजिम जग्गा विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछ:- । १२.१.१ नगर योजना क्षेत्रभित्रको कुनै भागमा तेस्रो संशोधनद्वारा थप । कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत स्थानीय जग्गाधनी र मोहीहरू समेतको सहभागिता जुटाई सेवा सुविधा सम्बन्धी परियोजना तर्जुमा गर्ने र सो परियोजना बमोजिम काम गर्न नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय, कुनै सङ्गठित संस्था पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । नगरपालिका वा स्थानीय जनताले लगानी गर्ने गरी निर्देशित जग्गा विकास (गाईडेड लायण्ड डेभलपमेन्ट) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । १२.१.२ नगर योजना क्षेत्रभित्रको कुनै भागमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत जग्गा धनी वा मोहीहरूको सहमति रहेमा सो ठाउँमा रहेका जग्गाका विभिन्न कित्ताहरूलाई एकीकरण गरी सो जग्गामा नगर योजना अनुरूप सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्दा लागेको खर्च विकसित घडेरीहरू बेची असूल गर्ने र बाँकी विकसित घडेरीहरू साविक कै जग्गाधनी वा मोहीहरूलाई समानुपातिक आधारमा फिर्ता दिने व्यवस्था गरी जग्गा एकीकरण (लायण्ड पुलिङ) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १२.१.२क उपदफा १२.१.२ बमोजिम नगर योजना क्षेत्रभित्रको कुनै भागमा समितिले जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा वा यस दफा बमोजिम जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन नभएको भागमा चार किल्ला खोली जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गराई पाउँ भनी सो ठाउँका कम्तीमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । एकाउन्न प्रतिशत जग्गा धनी वा मोहीहरूले निवेदन गरेमा कम्तीमा पचास परिवार बसोबास हुने ठाउँमा समितिले जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १२.१.२ख उपदफा १२.१.२क बमोजिम जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएमा समितिले स्थानीय जग्गा धनी वा मोहीहरूको सहभागिता जुटाउन उपभोक्ताहरू मध्येबाट उपभोक्ता समिति गठन गर्नेछ र उपभोक्ता समितिको सहयोगमा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १२.१.२ग उपदफा १२.१.२ख बमोजिम जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समितिले दफा ८ बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई सो भागमा रहेका अचल सम्पत्ति टुक्र्याउन वा भौतिक परिवर्तन गर्न नपाउने गरी बढीमा दुई वर्षको लागि रोक लगाउनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।
नगर_विकास_ऐन_२०४५
Town Development Act, 1988

तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १२.१.२ग उपदफा १२.१.२ख बमोजिम जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समितिले दफा ८ बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई सो भागमा रहेका अचल सम्पत्ति टुक्र्याउन वा भौतिक परिवर्तन गर्न नपाउने गरी बढीमा दुई वर्षको लागि रोक लगाउनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १२.१.२घ जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समितिले उपभोक्ता समितिको सल्लाह लिई त्यस भागमा सडक, ढल, खुला क्षेत्र, खानेपानी, बिजुली लगायतका अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन त्यस भागमा रहेका जग्गाको प्रचलित मोल र साविकको बाटो लगायतका अन्य सुविधा समेतको आधारमा कुन जग्गा धनी वा मोहीको कति क्षेत्रफल जग्गा छुट्याउनु पर्ने हो, सो यकिन गरी जग्गा छुट्याउनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १२.१.२ङ उपदफा १२.१.२घ बमोजिम जग्गा छुट्याइसकेपछि समितिले उपदफा १२.१.२ बमोजिम विकसित घडेरीहरू साविकका जग्गा धनी वा मोहीहरूलाई फिर्ता दिने प्रयोजनको लागि सो भागमा पर्ने सम्पूर्ण कित्ताका जग्गालाई एउटै कित्तामा परिणत गरी जग्गा एकीकरण कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिनको लागि उपदफा १२.१.२ग को अधिनमा रही बढीमा एक वर्षको लागि सो भागमा पर्ने कुनै अचल सम्पत्ति कुनै पनि व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन रजिष्ट्रेशन गर्ने सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र सम्बन्धित कार्यालयले पनि त्यस्तो सूचना प्राप्त भएपछि त्यस भागमा लेखी आए बमोजिम कुनै अचल सम्पत्ति कुनै पनि व्यहोराले हक हस्तान्तरण हुने गरी रजिष्ट्रेशन गर्नु हुँदैन । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १२.१.२च उपदफा १२.१.२ङ बमोजिम हक हस्तान्तरण गर्न रोक लगाइसकेपछि समितिले सोही उपदफामा उल्लिखित म्यादभित्र उपदफा १२.१.२ बमोजिम साविकका जग्गा धनी वा मोहीलाई अस्थायी निस्सा सहित विकसित घडेरीहरू फिर्ता गर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १२.१.२छ उपदफा १२.१.२च बमोजिम सम्बन्धित जग्गा धनी वा मोहीलाई अस्थायी निस्सा सहित विकसित घडेरी फिर्ता गरिसकेपछि समितिले सो निस्सा अनुसार नक्सामा मिलान गर्न तथा सो अनुरूप जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ता खडा गर्न र जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा तयार गरी वितरण गर्न सम्बन्धित नापी शाखा र माल वा मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र सम्बन्धित नापी शाखा र माल वा मालपोत कार्यालयले पनि सो अनुरूप नक्सा मिलान गर्ने, जग्गा धनी श्रेस्ता खडा गर्ने र जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा तयार गरी सम्बन्धित जग्गाधनी वा मोहीलाई वितरण गर्नुपर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १२.१.२ज प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा १२.१.२छ बमोजिम नक्सा मिलान भई नयाँ जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ता र जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा तयार भइसकेपछि जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भएको भागको साविकको नक्सा र सो भागमा रहेका जग्गा धनी वा मोहीको साविकको सबै लगत श्रेस्ता स्वतः बदर हुनेछ । १२.१.३ नगर योजना क्षेत्रको कुनै भागको जग्गा दफा १६ बमोजिम नेपाल सरकारबाट प्राप्त गराई समिति आफैँले वा कुनै सङ्गठित संस्था मार्फत त्यस्तो जग्गामा सेवा सुविधाको व्यवस्था गरी घडेरीहरू तयार गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने गरी घडेरी तथा सेवा सुविधा (साईटस एण्ड सर्भिसेज) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।
नगर_विकास_ऐन_२०४५
Town Development Act, 1988

तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १२.१.३क उपदफा १२.१.३ बमोजिम घडेरी बिक्री वितरण गर्दा समितिले सो नगर योजना क्षेत्रमा घडेरी वा जग्गा नभएका साविकका जग्गा धनी तथा मोहीलाई प्राथमिकता दिनेछ । त्यसरी बिक्री वितरण गरिएका घडेरीहरू समितिको पूर्व स्वीकृति बिना टुक्र्याउन पाइने छैन । १२.१.४ माथि उपदफाहरू बमोजिम जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालनको निमित्त कुनै जग्गाधनीको एकीकरण गरिएको वा प्राप्त गरिएको जग्गा जग्गा विकास कार्यक्रम अनुसार निर्धारित न्यूनतम इकाईको घडेरीको क्षेत्रफल भन्दा कम हुने रहेछ भने त्यस्तो जग्गाधनीलाई लागेको खर्च लिई न्यूनतम इकाईको एक घडेरी उपलब्ध गराइनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १२.१.५ उपदफा १२.१.४ बमोजिम न्यूनतम इकाईको क्षेत्रफलभन्दा कम जग्गा हुने कुनै जग्गा धनीले समितिले निर्धारण गरेको खर्च तिरी घडेरी लिन नसक्ने भएमा समितिले त्यस्तो जग्गा धनी वा मोहीको जग्गा आफैँ लिई निजलाई सो जग्गा बापत प्रचलित मोल बराबरको रकम क्षतिपूर्ति दिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १२.२ निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गर्ने क्रममा बाटो निर्माण गर्दा त्यस्तो जग्गाको मुखमा कुनै व्यक्तिको जग्गा पर्ने रहेछ र त्यस्तो व्यक्तिले सो जग्गा छोड्न नमानी सो बाटो खुलाउने अरु कुनै उपाय नभएमा त्यस्तो जग्गा दफा १६ बमोजिम प्राप्त गरिनेछ । त्यसरी जग्गा प्राप्त गर्दा दिनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम मध्ये पचास प्रतिशत रकम समितिले र बाँकी पचास प्रतिशत रकम जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गरिदा लाभान्वित हुने व्यक्तिहरूले व्यहोर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १२.३ निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समितिले स्थानीय जग्गा धनी तथा मोहीहरूको सहभागिता जुटाउन उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्ने छ र समितिको कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउनु त्यस्तो उपभोक्ता समितिको कर्तव्य हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १२.४ समितिले निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू नगरेको ठाउँमा चार किल्ला खोली निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गराई पाउँ भनी जग्गा धनी र मोहीहरूले समितिमा निवेदन दिएमा समितिले कम्तीमा पचास परिवार बसोबास हुन सक्ने देखेमा निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गर्न सक्नेछ । यसरी निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गर्दा कुनै जग्गा प्राप्त गर्नु पर्ने अवस्था परेमा त्यसरी प्राप्त गरिने जग्गाको क्षतिपूर्तिको सम्पूर्ण रकम त्यस्तो कार्यक्रम लागू गरिदा लाभान्वित हुने स्थानीय जनताले व्यहोर्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १२क. भौतिक विकास सम्बन्धी योजनाको स्वीकृति र सञ्चालन: । १२क.१ नगर योजना लागू भएको क्षेत्रमा कुनै संस्थाले भौतिक विकास सम्बन्धी योजना सञ्चालन गर्न चाहेमा सो योजना तर्जुमा गरी समितिबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । १२क.२ उपदफा १२क.१ बमोजिम समितिबाट योजना स्वीकृत गराइसकेपछि सम्बन्धित संस्थाले समितिले तोकिदिए बमोजिमको शर्त वा मापदण्ड अनुसार भौतिक विकास सम्बन्धी योजना सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १२ख.संस्थालाई सहयोग तथा छुट दिन सक्ने: । १२ख.१ भौतिक विकास सम्बन्धी योजना सञ्चालन गर्ने संस्थालाई समितिले देहायका कुनै सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्नेछ:- ।
नगर_विकास_ऐन_२०४५
Town Development Act, 1988

तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १२ख.संस्थालाई सहयोग तथा छुट दिन सक्ने: । १२ख.१ भौतिक विकास सम्बन्धी योजना सञ्चालन गर्ने संस्थालाई समितिले देहायका कुनै सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्नेछ:- । १२ख.१.१ भौतिक विकास सम्बन्धी योजना सञ्चालन गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन, । १२ख.१.२ त्यस्तो संस्थालाई आवश्यक पर्ने जग्गा खरिद गर्न वित्त कम्पनी, वित्तीय संस्था वा बैंकबाट सहुलियत प्राप्त क्षेत्र सरह ऋण उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्न, । १२ख.१.३ त्यस्तो संस्थालाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम उपलब्ध गराउन । १२ख.२ कुनै संस्थालाई भौतिक विकास सम्बन्धी योजना तर्जुमा तथा सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा जग्गा खरिद गर्नु परेमा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा पचास प्रतिशत रकम छुट दिन सक्नेछ । तर त्यस्तो संस्थाले सञ्चालन गरेको भौतिक विकास सम्बन्धी योजना कुनै कारणले कार्यान्वयन हुन नसकेमा सो संस्थाले नेपाल सरकारबाट छुट पाएको रजिष्ट्रेशन बापतको रकम र सो रकमको प्रचलित कानुनबमोजिमको ब्याज नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ । १२ख.३ भौतिक विकास सम्बन्धी योजना सञ्चालनको लागि कुनै संस्थालाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न छुट दिनु परेमा समितिको सिफारिस र हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धित निकायले तोकेको शर्त र सहमतिमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रचलित कानून बमोजिमको हदबन्दी व्यवस्था त्यस्तो संस्थाको सो जग्गाको हकमा लागू नहुने गरी छुट दिन सक्नेछ । तर त्यस्तो योजना कार्यान्वयन नै नगरेमा वा समितिले तोकिएदिएको शर्त वा मापदण्ड अनुसार कार्यान्वयन नगरेको भनी समितिले निर्णय गरेमा त्यस्तो संस्थाले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी सुविधा पाउने छैन । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १२ग. स्थानीय तहले जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने: । १२ग.१ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले चाहेमा आफ्नो क्षेत्रभित्रको कुनै भागमा दफा १२ बमोजिम जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । १२ग.२ उपदफा १२ग.१ बमोजिम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएमा समिति गठन भएको ठाउँमा समितिको, समिति गठन नभएको ठाउँमा नगर विकास जिल्ला समन्वय समितिको र त्यस्तो समिति पनि गठन नभएको ठाउँमा नगर विकास केन्द्रीय समन्वय समितिको सिफारिस लिई त्यस्तो कार्यक्रम मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । १२ग.३ दफा १२ बमोजिम जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहलाई यस ऐनबमोजिम समितिलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले त्यस्तो जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यस ऐनबमोजिम समितिले अपनाउनु पर्ने कार्यविधि र अन्य व्यवस्थाको पालना समेत गर्नु पर्नेछ । १२ग.४ उपदफा १२ग.१ बमोजिम जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहलाई मन्त्रालय वा समितिले प्राविधिक तथा आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
नगर_विकास_ऐन_२०४५
Town Development Act, 1988

१२ग.४ उपदफा १२ग.१ बमोजिम जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहलाई मन्त्रालय वा समितिले प्राविधिक तथा आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । १३. आर्थिक स्रोत जुटाउने अधिकार: समितिले आफ्नो काम सुचारु रूपले सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने खर्चको लागि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई ऋण लिन, अनुदान प्राप्त गर्न वा अन्य कुनै किसिमबाट आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १३क. अनुदान, सहयोग, ऋण दिन स्वीकृति लिनु पर्ने: समितिले आफ्नो नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई चन्दा, अनुदान, सहयोग वा ऋण दिँदा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । १४. समितिको कोष: । १४.१ समितिको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्ः- । १४.१.१ नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, । १४.१.२ नेपाल सरकार मार्फत कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संस्थाबाट प्राप्त रकम, । १४.१.३ समितिको चल अचल सम्पत्तिबाट आर्जन हुने रकम, । १४.१.४ समितिलाई प्राप्त अन्य कुनै रकम । १४.२ समितिको सबै रकम समितिको नाममा नेपाल राष्ट्र बैंक वा कुनै वाणिज्य बैंकमा जम्मा गरिनेछ । १४.३ समितिको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण खर्चहरू उपदफा १४.१ बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । १४.४ समितिको खाता सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुनेछ । १५. समितिको लेखा र लेखापरीक्षण: । १५.१ समितिको लेखा नेपाल सरकारको प्रचलित ढाँचा र तरीका बमोजिम राखिनेछ । १५.२ समितिको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ । १५.३ नेपाल सरकारले चाहेमा समितिको हिसाब किताबसम्बन्धी कागजात र अरु नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बखत जाँच वा जाँच लगाउन सक्नेछ । १६. जग्गा प्राप्त गर्ने: । मन्त्रालयले नगर योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्रचलित कानूनबमोजिम प्राप्त गरी समितिलाई उपलब्ध गराई दिन सक्नेछ । १७. नगर विकास केन्द्रीय समन्वय समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार: । १७.१ नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को विभिन्न इलाका, बजार पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ग्रामीण क्षेत्र, नगर क्षेत्र र क्षेत्रीय विकास केन्द्रमा गठन हुने समितिहरूको काम कारबाहीमा समन्वय ल्याउन मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एक नगर विकास केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गर्न सक्नेछ । १७.२ समितिमा रहने कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू जनप्रतिनिधि र समाजसेवी रहनेछन् । १७.३ उपदफा १७.१ बमोजिम गठित समितिमा रहने सदस्यहरू तथा त्यस्ता सदस्यहरूको पदावधि सोही उपदफा बमोजिमको सूचनामा तोकिएदिए बमोजिम हुनेछ । १७.४ मन्त्रालयले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा १७.१ बमोजिम गठित समितिका सदस्यहरूमा उपदफा १७.२ को अधीनमा रही आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । १७.५ उपदफा १७.१ बमोजिम गठित समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १७क. नगर विकास जिल्ला समन्वय समितिको गठन: । १७क.१ नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
नगर_विकास_ऐन_२०४५
Town Development Act, 1988

१७.५ उपदफा १७.१ बमोजिम गठित समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १७क. नगर विकास जिल्ला समन्वय समितिको गठन: । १७क.१ नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को विभिन्न इलाका, बजार, ग्रामीण क्षेत्र र नगर क्षेत्रमा गठन हुने समितिहरूको काम कारबाहीमा जिल्ला स्तरमा समन्वय ल्याउन मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नगर विकास जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्न सक्नेछ । १७क.२ उपदफा १७क.१ बमोजिम गठित समितिमा रहने कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू जनप्रतिनिधि र समाजसेवी रहनेछन् । १७क.३ उपदफा १७क.१ बमोजिम गठित समितिमा रहने अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि सोही उपदफा बमोजिमको सूचनामा तोकिएदिए बमोजिम हुनेछ । १७क.४ मन्त्रालयले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा १७क.१ बमोजिम गठित समितिका सदस्यहरूमा उपदफा १७क.२ को अधीनमा रही आवश्यक हेरफेर गर्न सक्नेछ । १७क.५ उपदफा १७क.१ बमोजिम गठित समितिको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । १८. सजाय: । १८.१ कसैले दफा ९ अन्तर्गत समितिले नियमित, नियन्त्रण वा निषेध गरेका काम कुराहरू समितिको पूर्व स्वीकृति बिना गरेमा वा समितिले स्वीकृति दिँदा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । कुनै शर्त वा मापदण्ड तोकिएदिएको भए त्यस्तो शर्त वा मापदण्ड विपरीत हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई समितिले अपराधको गाम्भीर्यता र अभियुक्तको हैसियत हेरी बढीमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । १८.२ कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम समितिले गरेको वा गर्न लागेको काम कारबाहीमा बाधा विरोध गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई समितिले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । १८.३ कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम समितिले दिएको आदेश वा निर्देशन विपरीत कुनै काम कारबाही गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई समितिले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । १८.४ कसैले माथि लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली विपरीत अन्य कुनै काम कारबाही गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई समितिले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १८.५ उपदफा १८.१ वा १८.२ बमोजिम समितिले कैदको सजाय गर्दा दफा २० बमोजिको पुनरावेदन समितिमा साधक जाहेर गरी सदर भएपछि मात्र कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । १९. पुनरावेदन: । दफा १८ बमोजिम समितिले दिएको सजायको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो सजायको आदेश पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र दफा २० बमोजिमको पुनरावेदन समितिमा पुरावेदन गर्न सक्नेछ । २०. पुनरावेदन समिति: । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । २०.१ दफा १० वा १८ बमोजिम समितिले दिएको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्न नेपाल सरकारले आवश्यकतानुसार पुनरावेदन समितिहरू गठन गर्न सक्नेछ । २०.२ पुनरावेदन समितिमा नेपाल सरकारले तोकेका देहायका सदस्यहरू रहनेछन् । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २०.२.१ उच्च अदालतको न्यायाधीश वा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको कुनै व्यक्ति — अध्यक्ष ।
नगर_विकास_ऐन_२०४५
Town Development Act, 1988

२०.२ पुनरावेदन समितिमा नेपाल सरकारले तोकेका देहायका सदस्यहरू रहनेछन् । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २०.२.१ उच्च अदालतको न्यायाधीश वा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको कुनै व्यक्ति — अध्यक्ष । २०.२.२ सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ — सदस्य । २०.२.३ एकजना प्रतिष्ठित व्यक्ति — सदस्य । २०.३ पुनरावेदन समितिलाई बयान गराउने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने, साक्षी उपस्थित गराउने, लिखतहरू पेश गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । २०.४ पुनरावेदन समितिको कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि पुनरावेदन समिति आफैंले निर्धारण गर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २०.५ पुनरावेदन समितिका सदस्यहरूको पदावधि, सेवाको शर्त वा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले तोकिएदिए बमोजिम हुनेछ । २१. असल नियतले गरेको कामको बचाउ: । समिति वा पुनरावेदन समितिका सदस्य वा कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली वा विनियमावली बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराबाट । भएको कुनै हानी नोक्सानीको निम्ति व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने छैन । तर कसैलाई अनावश्यक दुःख, हैरानी वा झन्झट दिने मनसायले कुनै काम गरेकोमा सम्बन्धित व्यक्ति त्यसका लागि जवाफदेही हुनु पर्नेछ । २२. अधिकार प्रत्यायोजन: । समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सबै वा केही अधिकार समितिको कुनै सदस्य वा दफा ७ बमोजिम गठित उपसमिति वा समितिको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २३. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने: । नेपाल सरकारले नगर योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनन सम्बन्धमा समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ । २४. नेपाल सरकारको अधिकार: । २४.१ यस ऐन अन्तर्गत गठित कुनै समितिले यस ऐन विपरीत कुनै काम गरेमा वा गर्न लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो काम रोक्ने आदेश दिन सक्नेछ । २४.२ नेपाल सरकारले सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी आवश्यक देखेमा समितिले यस ऐनबमोजिम दिएको कुनै आदेश पूर्ण वा आंशिक रूपमा बदर गर्न सक्नेछ । २४.३ यस ऐन अन्तर्गत गठित कुनै समितिले गर्नु पर्ने काम पूरा गरिसकेको छ वा आफूले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य वा निर्देशनको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । पालना गरेको छैन भन्ने लागेमा वा समिति कायम राखी राख्न आवश्यक नदेखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो समितिलाई विघटन गर्न सक्नेछ । २४.४ उपदफा २४.३ बमोजिम समिति विघटन भएको अवस्थामा र समिति गठन हुनुभन्दा पूर्व प्रारम्भिक कारबाहीको अवस्थामा समितिको हक तथा दायित्व नेपाल सरकारमा रहनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २४क. प्रचलित कानुन बमोजिम हुने: । यस ऐनमा लेखिएको जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । २४ख. मुद्दा सर्ने: । (१) दफा २४ बमोजिम समिति विघटन भएमा समितिमा कारबाही भई छिन्न बाँकी मुद्दाहरू सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा र दफा २० अन्तर्गत गठित पुनरावेदन समितिमा कारबाही भई छिन्न बाँकी मुद्दाहरू सम्बन्धित उच्च अदालतमा सर्नेछन् ।
नगर_विकास_ऐन_२०४५
Town Development Act, 1988

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । २४ख. मुद्दा सर्ने: । (१) दफा २४ बमोजिम समिति विघटन भएमा समितिमा कारबाही भई छिन्न बाँकी मुद्दाहरू सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा र दफा २० अन्तर्गत गठित पुनरावेदन समितिमा कारबाही भई छिन्न बाँकी मुद्दाहरू सम्बन्धित उच्च अदालतमा सर्नेछन् । (२) समितिले दिएको सजाय उपर ऐन बमोजिमको पुनरावेदन समितिमा पुनरावेदन लाग्ने रहेछ भने त्यस्तो पुनरावेदन सोही ऐनले तोकेको म्यादभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा गर्न सकिनेछ । (३) समितिको हक, दायित्व मन्त्रालयमा सर्नेछ र कागजात तथा अभिलेख मन्त्रालयले तोकेको निकाय वा कार्यालयमा सर्नेछ । २५. नेपाल सरकारसँगको सम्पर्क: । समितिले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २६. नियमावली तथा विनियमवली बनाउन सक्ने: । २६.१ यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । २६.२ यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधीनमा रही समितिले मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आवश्यक विनियमहरू बनाउन सक्नेछ । २७. छिन्न बाँकी मुद्दा सर्ने: । यो ऐन प्रारम्भ हुँदा नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ अन्तर्गत गठित समितिबाट कारबाही भई छिन्न बाँकी मुद्दाहरू यस ऐनबमोजिम गठित समितिमा सर्नेछन् । २८. खारेजी र बचाउ: । २८.१ नगर विकास समिति ऐन, २०१९ र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ खारेज गरिएका छन् । २८.२ नगर विकास समिति ऐन, २०१९ र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ अन्तर्गत गठित समितिहरूले गरिएका काम कारबाही र हक तथा दायित्व यस ऐनबमोजिम गठित सम्बन्धित नगर विकास समितिमा सर्नेछन् । २८.३ यस ऐनबमोजिम नगर विकास समिति गठन नभएसम्म नगर विकास समिति ऐन, २०१९ र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ अन्तर्गत गठित समितिहरू यसै ऐनबमोजिम गठन भए सरह मानी कायमै रहनेछन् ।