chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
बेपत्ता_पारिएका_व्यक्तिको_छानबिन_सत्य_निरुपण_तथा_मेलमिलाप_आयोग_ऐन_२०७१
Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act, 2014

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप । आयोग ऐन, २०७१ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति । २०७१ । १ । २८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन , सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप । आयोग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ २०७५ । ३ । २० । २. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप । आयोग (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७५ २०७५ । १० । २५ । ३. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप । आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१ २०८१ । ०५ । १३ । संवत् २०७१ को ऐन नं. १४ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन , सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा । व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको, । विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मावन अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको, । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्था लगायत त्यस्तो घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नको लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन , सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) “आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग वा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्झनु पर्छ । (ग) “उजुरी” भन्नाले निवेदन समेतलाई जनाउँछ । (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
बेपत्ता_पारिएका_व्यक्तिको_छानबिन_सत्य_निरुपण_तथा_मेलमिलाप_आयोग_ऐन_२०७१
Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act, 2014

(ख) “आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग वा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्झनु पर्छ । (ग) “उजुरी” भन्नाले निवेदन समेतलाई जनाउँछ । (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ङ) “परिपूरण” भन्नाले दफा २३ बमोजिम पीडितलाई उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहुलियत समेत सम्झनु पर्छ । (च) “परिवार” भन्नाले पीडितको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, सासु, ससुरा, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी वा सगोलको दाजु भाई वा दिदी बहिनी सम्झनु पर्छ । (छ) “पीडक” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी अपराधमा संलग्न व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो अपराध गर्न आदेश दिने व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । (ज) “पीडित” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिणाम स्वरुप मृत्यु भएको तेस्रो संशोधनद्वारा थप । वा बेपत्ता पारिएका वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक रूपमा हानि नोक्सानी पुगेको वा थुनामा रहेको व्यक्ति तथा निजको परिवारको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिणाम स्वरुप मानवीय, सामाजिक वा सामुदायिक रूपमा गम्भीर प्रतिकूल असर पुग्न गएको समुदाय समेतलाई जनाउँछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (झ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ञ) “मानव अधिकारको उल्लङ्घन” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनावद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन बाहेकका प्रचलित नेपाल कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएको अन्य जुनसुकै कार्य सम्झनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (ज१) “मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको देहायको कार्य सम्झनु पर्छ:- । (१) जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, । (२) निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनावद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको देहायका कार्य:- । (क) नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारीरूपमा गरिएको हत्या (आर्बिट्ररी किलिङ्ग), । (ख) व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, वा । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट बेपत्ता पारी फेला नपरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ग) अमानवीय वा क्रुर यातना । (ट) तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ठ) “विस्तृत शान्ति सम्झौता” भन्नाले नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच सम्वत् २०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न सम्झौता सम्झनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (ठ१) “विशेष अदालत” भन्नाले दफा २९क. बमोजिमको विशेष अदालत सम्झनु पर्छ । (ड) “सचिव” भन्नाले आयोगको सचिव सम्झनु पर्छ ।
बेपत्ता_पारिएका_व्यक्तिको_छानबिन_सत्य_निरुपण_तथा_मेलमिलाप_आयोग_ऐन_२०७१
Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act, 2014

(ठ) “विस्तृत शान्ति सम्झौता” भन्नाले नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच सम्वत् २०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न सम्झौता सम्झनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (ठ१) “विशेष अदालत” भन्नाले दफा २९क. बमोजिमको विशेष अदालत सम्झनु पर्छ । (ड) “सचिव” भन्नाले आयोगको सचिव सम्झनु पर्छ । (ढ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ । (ण) “सशस्त्र द्वन्द्व” भन्नाले सम्वत् २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्व सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । आयोगको गठन । ३. आयोगको गठन : (१) सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मानव अधिकारको उल्लङ्घन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था लगायत तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने काम समेतका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन । गरी छुट्टाछुट्टै रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र उच्चस्तरीय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेछ । (२) आयोगमा कम्तीमा एकजना महिला रहने गरी अध्यक्ष सहित पाँचजना सदस्यहरू रहने छन् । (३) अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति रहनेछ:- । (क) पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति — अध्यक्ष । (ख) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य — सदस्य । (ग) मानव अधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानूनविद्, विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना — सदस्य । (४) उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिले यस ऐन बमोजिम अध्यक्ष र सदस्य हुन योग्य व्यक्तिहरू मध्येबाट अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (५) उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिले अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गर्नु अघि देहाय बमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेछ:- । (क) आयोगमा नियुक्तिको लागि योग्य व्यक्तिहरूको संक्षिप्त सूची तयार गरी सार्वजनिक प्रतिक्रियाको लागि प्रकाशन गर्ने, । (ख) खण्ड (क) बमोजिमको सूचीमा परेका व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि तथा निजको सम्बन्धमा प्राप्त प्रतिक्रिया समेतको आधारमा उपयुक्त देखिएका व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (६) छनौट सम्बन्धी अन्य व्यवस्था समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (७) सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरी सक्नु पर्नेछ । ४. अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता : देहायको व्यक्ति अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुनेछ :- ।
बेपत्ता_पारिएका_व्यक्तिको_छानबिन_सत्य_निरुपण_तथा_मेलमिलाप_आयोग_ऐन_२०७१
Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act, 2014

(६) छनौट सम्बन्धी अन्य व्यवस्था समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (७) सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरी सक्नु पर्नेछ । ४. अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता : देहायको व्यक्ति अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुनेछ :- । (क) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको, । (ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, । (ग) उच्च नैतिक चरित्र भएको, । (घ) मानव अधिकार, शान्ति, कानून, द्वन्द्व व्यवस्थापन वा समाजशास्त्रको क्षेत्रमा काम गरेको, । (ङ) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, । (च) अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेको, नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको । ५. अध्यक्ष तथा सदस्यको लागि अयोग्यता : देहायको व्यक्ति अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि अयोग्य मानिनेछ :- । (क) गैर नेपाली नागरिक, । (ख) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको, । (ग) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (घ) सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न रहेको, । (ङ) मानव अधिकारको उल्लङ्घन सम्बन्धी कसूरमा कारबाहीको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सिफारिस भएको । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ६. पदावधि: (१) यो दफा प्रारम्भ भए पछि नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि दफा ३८ को अधीनमा रही नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोही उपदफामा उल्लिखित अवधिभित्र आयोगबाट शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न हुन नसकेमा नेपाल सरकारले कार्य प्रगतिको आधारमा काम सम्पन्न गर्न लाग्ने समयको आँकलन गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि थप गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले कार्यावधि समाप्त हुनु भन्दा अगावै शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरेमा सोही मितिदेखि अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि समाप्त भएको मानिनेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष वा सदस्यमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा वा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेमा सोको छानबिन गर्न नेपाल सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको छानबिन समितिले छानबिन गरी त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनेछ । तर पदबाट हटाउनु अघि त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिमको छानबिन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ७. पद रिक्त हुने अवस्था : (१) देहायको अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ :- । (क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा, । (ख) दफा ५ बमोजिम निज आफ्नो पदमा बहाल रहन अयोग्य भएमा, । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख१) दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम पदावधि समाप्त भएमा, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ग) दफा ६ को उपदफा (५) बमोजिम निज आफू बहाल रहेको पदबाट हटेमा, । (घ) निजको मृत्यु भएमा ।
बेपत्ता_पारिएका_व्यक्तिको_छानबिन_सत्य_निरुपण_तथा_मेलमिलाप_आयोग_ऐन_२०७१
Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act, 2014

(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा, । (ख) दफा ५ बमोजिम निज आफ्नो पदमा बहाल रहन अयोग्य भएमा, । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख१) दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम पदावधि समाप्त भएमा, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ग) दफा ६ को उपदफा (५) बमोजिम निज आफू बहाल रहेको पदबाट हटेमा, । (घ) निजको मृत्यु भएमा । (२) अध्यक्ष वा सदस्यको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा दफा ३ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पूर्ति गरिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि दफा ६ को उपदफा (४) बमोजिमको पदावधि समाप्त हुनु भन्दा अगावै अध्यक्ष वा सदस्य पदमा दफा ३ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पूर्ति गर्न सकिनेछ । ८. अध्यक्ष तथा सदस्यको सेवा शर्त : (१) अध्यक्ष तथा सदस्य आयोगको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछन् । (२) अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक क्रमशः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य सरह हुनेछ । (३) अध्यक्ष तथा सदस्यको सेवाको शर्त र अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । ९. आयोगको बैठक र निर्णय : (१) आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकेको स्थान, मिति र समयमा आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूसँगको परामर्शमा सचिवले तोकेको स्थान, मिति र समयमा आयोगको बैठक बस्नेछ । (३) आयोगको कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा आयोगको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (४) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरू मध्ये वरिष्ठ सदस्यले गर्नेछ । (५) आयोगको निर्णय सर्वसम्मतबाट गरिनेछ । यसरी सर्वसम्मतबाट निर्णय हुन नसकेमा आयोगको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (६) आयोगको बैठकको निर्णय अध्यक्षले प्रमाणित गर्नेछ । (७) आयोगले चाहेमा आयोगको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई आयोगको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १०. सचिव : नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको वा तोकेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ । ११. आयोगको कर्मचारी : (१) आयोगको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ । त्यसरी कर्मचारी उपलब्ध गराउँदा मन्त्रालयले आयोगसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले माग गरेको विशेषज्ञ कर्मचारी नेपाल सरकारसँग नभएमा वा आयोगले माग गरे बमोजिमको सङ्ख्यामा मन्त्रालयले कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसकेमा आयोगले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम करारमा नियुक्त भएको कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार, पदावधि, पारिश्रमिक तथा सुविधा आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ । तर त्यस्तो कर्मचारीको पारिश्रमिक र सुविधा आयोगमा कार्यरत नेपाल सरकारका समान श्रेणी वा तहका कर्मचारीको भन्दा बढी हुने छैन ।
बेपत्ता_पारिएका_व्यक्तिको_छानबिन_सत्य_निरुपण_तथा_मेलमिलाप_आयोग_ऐन_२०७१
Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act, 2014

(३) उपदफा (२) बमोजिम करारमा नियुक्त भएको कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार, पदावधि, पारिश्रमिक तथा सुविधा आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ । तर त्यस्तो कर्मचारीको पारिश्रमिक र सुविधा आयोगमा कार्यरत नेपाल सरकारका समान श्रेणी वा तहका कर्मचारीको भन्दा बढी हुने छैन । (४) उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आयोगबाट तोके बमोजिम भत्ता तथा सुविधा पाउनेछन् । १२. आयोगको स्रोत साधन तथा लेखापरीक्षण : (१) आयोगको काम कारबाहीको लागि आवश्यक पर्ने रकम, भवन, साधन तथा अन्य स्रोतको व्यवस्था मन्त्रालयले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगलाई प्राप्त भएको रकम आयोगले कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । (३) आयोगको सम्पूर्ण खर्च उपदफा (२) बमोजिम जम्मा गरिएको रकमबाट ब्यहोरिनेछ । (४) आयोगले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । (५) आयोगको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकद्वारा हुनेछ । परिच्छेद-३ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार । १३. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटनाको छानबिन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेख गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (क१) मानव अधिकारको उल्लङ्घन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको प्रवृत्ति, प्रकृति, गम्भीरता तथा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वका पक्षहरूले गरेका कार्यको विश्लेषण गर्ने, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (क२) मानव अधिकारको उल्लङ्घन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको बारेमा अन्वेषणको प्रकृया निर्धारण गरी सत्य अन्वेषण गर्ने, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (क३) सशस्त्र द्वन्द्वका अन्तर्निहित कारणहरूको पहिचान गरी भविष्यमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटना हुन नदिने सुनिश्चितताको लागि गरिनु पर्ने नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (क४) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई परीक्षण (भेटिङ) का लागि सिफारिस गर्ने, । (ख) पीडित तथा पीडकको यकीन गर्ने, । (ग) पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप गराउन पहल गर्ने तथा मेलमिलाप गराउने, । (घ) पीडित वा निजको परिवार सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने परिपूरणको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने, । (ङ) मेलमिलाप नभएका तथा क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने, । (च) पीडितलाई तोकिए बमोजिम परिचयपत्र तथा छानबिन पछिको जानकारी उपलब्ध गराउने, । (छ) यस ऐनमा उल्लिखित अन्य काम गर्ने, गराउने । (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरू सम्बन्धित अदालत तथा निकायसँग परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्नेछ । (३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न निकायमा विचाराधीन उजूरीहरू आयोगले छानबिन गर्नेछ । (४) कुनै घटना सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा त्यसको निर्णय आयोगले गर्नेछ ।
बेपत्ता_पारिएका_व्यक्तिको_छानबिन_सत्य_निरुपण_तथा_मेलमिलाप_आयोग_ऐन_२०७१
Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act, 2014

(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न निकायमा विचाराधीन उजूरीहरू आयोगले छानबिन गर्नेछ । (४) कुनै घटना सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा त्यसको निर्णय आयोगले गर्नेछ । (५) यस ऐन बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी अन्य घटनाका सम्बन्धमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले छानबिन गर्नेछ । (६) आयोगले तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटनाको छानबिन देहायको आधारमा गर्न सक्नेछ:- । (क) पीडित वा निजको तर्फबाट कसैले आयोग समक्ष उजूरी दिएमा, । (ख) आयोगलाई कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएमा, । (ग) आयोगले छानबिन गर्न उपयुक्त सम्झेमा । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (६क) उपदफा (६) को प्रयोजनको लागि दफा ३ बमोजिम अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्ति भए पछि आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित वा निजको तर्फबाट उजुरी दिन छुट भएको भए आयोगमा उजुरी दिन एक पटकको लागि तीन महिनाको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयोगले उजुरी माग गर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (६ख) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि आयोगले उजुरी माग गरेको अवधिभित्र काबु बाहिरको परिस्थिति परी उजुरी दिन नपाएको पीडितले त्यस्तो उजुरी दिन नसकेको आधार र कारण खोली दफा ३ बमोजिम अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति भएको मितिले तीन महिनाभित्र आयोग समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । त्यसरी दिएको उजुरीमा उल्लिखित आधार र कारण मनासिब देखिएमा आयोगले उपदफा (६) बमोजिम छानबिन गर्नेछ । (७) आयोगमा उजूरी दिने कार्यमा बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिलाई सहजता प्रदान गर्न आयोगले तोकिए बमोजिम छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (७क) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको उल्लङ्घन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाको उजुरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वा राष्ट्रिय महिला आयोग लगायतका विभिन्न निकायमा दर्ता भई त्यस्ता आयोग वा निकायमा विचाराधीन रहेको पीडितको निवेदन वा अन्य कुनै स्रोतबाट आयोगलाई जानकारी हुन आएमा आयोगले त्यस्ता उजुरी छानबिन गर्ने प्रयोजनका लागि त्यस्ता उजुरी र सोसँग सम्बन्धित विवरण सम्बन्धित आयोग वा निकायसँग माग गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (७ख) उपदफा (७क) बमोजिम माग भई आएमा त्यस्ता आयोग वा निकायले उजुरी र सोसँग सम्बन्धित विवरण आयोगलाई पठाउनु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (७ग) आयोगको पहुँच पीडित समक्ष प्रभावकारी रूपमा पुऱ्याउन आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेश र जिल्ला वा स्थानीय तहमा कार्यालय वा संयन्त्र स्थापना गर्न सक्नेछ । (८) आयोग समक्ष उजूरी दिने कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
बेपत्ता_पारिएका_व्यक्तिको_छानबिन_सत्य_निरुपण_तथा_मेलमिलाप_आयोग_ऐन_२०७१
Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act, 2014

तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (७ग) आयोगको पहुँच पीडित समक्ष प्रभावकारी रूपमा पुऱ्याउन आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेश र जिल्ला वा स्थानीय तहमा कार्यालय वा संयन्त्र स्थापना गर्न सक्नेछ । (८) आयोग समक्ष उजूरी दिने कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १४. आयोगको छानबिन सम्बन्धी अधिकार : (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम छानबिन गर्दा देहायको काम गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ :- । (क) कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई जानकारी लिने वा बयान गराउने, । (ख) साक्षी बुझ्ने तथा बकपत्र गराउने, । (ग) कुनै लिखत वा कागजात पेश गर्न आदेश दिने, । (घ) कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने, । तर कुनै अदालतबाट त्यस्तो लिखत झिकाउँदा सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिनु पर्नेछ । (ङ) प्रमाण बुझ्ने, । (च) स्थलगत निरीक्षण गर्ने वा गराउने वा दशी प्रमाण पेश गर्न आदेश दिने । (२) सुरक्षाका दृष्टिले वा अन्य कारणबाट साक्षी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई आयोगमा उपस्थित गराउन नसकिने भएमा आयोगले श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) वा अन्य कुनै माध्यमबाट त्यस्तो साक्षी वा व्यक्तिको बकपत्र वा बयान गराउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्ति उपस्थित गराउन वा लिखत, कागजात, दशी वा प्रमाण पेश गर्ने सम्बन्धमा आयोगले उपयुक्त सम्झेमा मनासिब समय तोक्न सक्नेछ । (४) आयोगले आफ्नो छानबिन सम्बन्धी कुनै वस्तु, लिखत कुनै व्यक्तिका साथमा वा कुनै खास स्थानमा छ भन्ने लागेमा विना सूचना त्यस्तो व्यक्ति वा स्थानको तलासी लिन वा लिन लगाउन र फेला परेका वस्तु वा लिखत कब्जा गर्न वा गर्न लगाउन वा त्यस्तो लिखतको पूरै वा आंशिक नक्कल वा प्रतिलिपि लिन लगाउन सक्नेछ । (५) सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्ति उपर यस ऐन बमोजिम छानबिन गर्नु परेमा र निजलाई पदमा राखिरहँदा निजले प्रमाण लोप गर्ने सम्भावना देखिएमा आयोगले निजलाई निलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले समेत त्यस्तो व्यक्तिलाई निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र त्यसरी उल्लेख नभएकोमा बढीमा तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्नु पर्नेछ । (६) बेपत्ता पारिएको व्यक्तिलाई मारी मृतकको शव कुनै स्थानमा गाडिएको छ भन्ने सम्बन्धमा आयोग विश्वस्त भएमा आयोगले त्यस्तो स्थानको उत्खनन् गरी वास्तविकता पत्ता लगाउन सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम उत्खनन् व्यवस्थित रुपले गर्नु पर्नेछ र त्यसरी उत्खनन् गर्दा कुनै व्यक्तिको शव वा अवशेष फेला परेमा आयोगले सम्भव भएसम्म त्यस्तो शवको डी.एन.ए. वा शव परीक्षण समेत गरी त्यस्तो शव वा अवशेष मृतकको परिवारको सदस्य उपलब्ध भएमा निजलाई बुझाउनु पर्नेछ । (८) आयोगलाई प्राप्त भएको उजुरी तथा जानकारी छानबिन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १५. आयोगको कार्यमा सहयोग पुऱ्याउनु पर्ने : (१) आयोगले दफा १४ बमोजिम माग गरेको लिखत, कागजात, दशी वा प्रमाण पेश गर्न तथा आयोगमा उपस्थित भई जानकारी, बयान वा बकपत्र दिनु सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायको कर्तव्य हुनेछ ।