chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
स्थानीय_तह_निर्वाचन_ऐन_२०७३
Local Level Election Act, 2017

५१. मतपत्र बदर हुने अवस्था: (१) देहायका अवस्थामा मतपत्र बदर हुनेछ :- । (क) सम्बन्धित मतदान अधिकृतको दस्तखत नभएको, । (ख) औंठाछाप लगाई वा दफा ३४ को उपदफा (३) बमोजिमको चिन्ह वा छाप बाहेक अन्य चिन्ह वा छाप लगाई मत सङ्केत गरिएको, । (ग) मत सङ्केत चिन्ह नबुझिने गरी लतपतिएको वा च्यात्तिएको, । (घ) उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह रहेको कोठामा मत सङ्केत नगरी अन्यत्र मत सङ्केत गरिएको, । (ङ) उम्मेदवार नरहेको निर्वाचन चिन्हमा मात्र मत सङ्केत गरिएको, । (च) निर्वाचित गर्नु पर्ने सङ्ख्या भन्दा बढी उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह भएको कोठामा छुट्टा-छुट्टै मत सङ्केत गरिएको, । (छ) एक भन्दा बढी उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह भएको कोठामा मत सङ्केतको चिन्ह पर्ने गरी मत सङ्केत गरिएको, । (ज) मत सङ्केत नगरी मतदान अधिकृतलाई फिर्ता दिइएको, । (झ) कुनै पनि उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्हमा मत सङ्केत नगरिएको, । (ञ) आयोगद्वारा निर्धारित मतपत्र बाहेक अन्य मतपत्रद्वारा मतदान गरिएको, । (ट) मतपेटिका भन्दा बाहिर राखिएको, । (ठ) जाली मतपत्र, वा । (ड) आयोगले बदर हुने भनी तोकेको मतपत्र । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै मतपत्रबाट धेरै उम्मेदवार चुनिने अवस्थामा जुन पदको मत बदर हुने हो त्यस्तो मत मात्र बदर गरी अन्य मतपत्र गणना गर्नु पर्नेछ । ५२. दोहोर्‍याई मतगणना: (१) कुनै मतदान केन्द्रको मतगणना समाप्त नहुँदै वा गणना गरिएको मतपत्र सिलबन्दी हुनुभन्दा पहिले कुनै उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधिले केही वा सबै मतपत्र दोहोर्‍याई गणना गराई पाउँ भनी तत्काल निर्वाचन अधिकृत समक्ष कारण सहित लिखित निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो निवेदन तत्कालै दर्ता गरी दोहोर्‍याई मतगणना गर्नु पर्ने देखिएमा दोहोर्‍याई मतगणना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दोहोर्‍याई मतगणना गर्नु नपर्ने भएमा निर्वाचन अधिकृतले सोही व्यहोराको निर्णय गरी त्यस्तो स्थानमा उपस्थित रहेका निज उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधिलाई निर्वाचन परिणामको घोषणा गर्नु भन्दा पहिले त्यस्तो निर्णयको सूचना दिनु पर्नेछ । ५३. मत बराबर भएमा गोला हाली निर्णय गर्ने: कुनै सदस्यको निर्वाचनमा मतदान भएको सबै मतपत्रको मतगणना कार्य समाप्त भएपछि दुई वा दुई भन्दा बढी उम्मेदवारले प्राप्त गरेको सदर मत बराबर भई निर्वाचित उम्मेदवार छुट्याउन नसकिने भएमा निर्वाचन अधिकृतले बराबर मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको बिच गोला हाली निर्णय गर्नु पर्नेछ । त्यसरी गोलाद्वारा छानिएको उम्मेदवारले एक मत बढी प्राप्त गरेको मानिनेछ । ५४. निर्वाचन परिणामको प्रकाशन: (१) कुनै निर्वाचनको मतगणनाको कार्य पूरा भइसकेपछि निर्वाचन अधिकृतले तोकिए बमोजिम मतगणनाको तालिका तयार गरी तोकिए बमोजिम निर्वाचन परिणाम प्रकाशन गर्ने र त्यस्तो परिणाम तालिकाको एक प्रति तुरुन्त आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (२) निर्वाचन अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन गर्दा सबै भन्दा बढी सदर मत पाउने उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गर्नु पर्नेछ र तोकिए बमोजिम निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।
स्थानीय_तह_निर्वाचन_ऐन_२०७३
Local Level Election Act, 2017

(२) निर्वाचन अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन गर्दा सबै भन्दा बढी सदर मत पाउने उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गर्नु पर्नेछ र तोकिए बमोजिम निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको पदमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने देहाय बमोजिमका उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गर्नु पर्नेछ:- । (क) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका महिला वडा सदस्य पदमा सबै भन्दा बढी मत पाउने एकजना, दलित महिला सदस्य पदको लागि उम्मेदवारी दिइएका मध्ये सबै भन्दा बढी मत पाउने एकजना र अन्य वडा सदस्य पदमा सबै भन्दा बढी मत पाउने दुई जना उम्मेदवार, । (ख) गाउँ कार्यपालिकाको महिला सदस्य पदमा सबै भन्दा बढी मत पाउने चार जना उम्मेदवार, । (ग) गाउँ कार्यपालिकाको दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट हुने सदस्य पदमा सबै भन्दा बढी मत पाउने दुई जना उम्मेदवार, । (घ) नगर कार्यपालिकाको महिला सदस्य पदमा सबै भन्दा बढी मत पाउने पाँच जना उम्मेदवार, । (ङ) नगर कार्यपालिकाका दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट हुने सदस्य पदमा सबै भन्दा बढी मत पाउने तीन जना उम्मेदवार । (४) निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन गरिसकेपछि निर्वाचन सम्बन्धी तोकिए बमोजिमका विवरणहरू समेत भएको आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरी निर्वाचन अधिकृतले मुख्य निर्वाचन अधिकृत समक्ष र मुख्य निर्वाचन अधिकृतले आयोगमा यथाशीघ्र पठाउनु पर्नेछ । ५५. निर्वाचित मिति: दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ । तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको निर्वाचन मितिको सातौं दिन नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ । परिच्छेद-८ । उम्मेदवारको प्रतिनिधि । ५६. निर्वाचन प्रतिनिधि: (१) कुनै उम्मेदवारले कुनै व्यक्तिलाई निर्वाचनको लागि आफ्नो निर्वाचन प्रतिनिधि नियुक्त गरेमा त्यसको लिखित सूचना निर्वाचन अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त भएको निर्वाचन प्रतिनिधिलाई उम्मेदवारले जुनसुकै बखत बदर गरी अर्को निर्वाचन प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसको सूचना निर्वाचन अधिकृतलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ । (३) निर्वाचन प्रतिनिधिको योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५७. निर्वाचन प्रतिनिधिको कर्तव्य: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा निर्वाचन प्रतिनिधिले गर्नु पर्ने भनी उल्लेख गरे बमोजिमको काम गर्नु दफा ५६ बमोजिम नियुक्त निर्वाचन प्रतिनिधिको कर्तव्य हुनेछ । ५८. मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधि: (१) उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधिले प्रत्येक मतदान केन्द्रको लागि तोकिए बमोजिम मतदान प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसको लिखित सूचना मतदान अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ । (२) उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधिले मतगणनास्थलमा उपस्थित रहन तोकिए बमोजिम मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसको लिखित सूचना निर्वाचन अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ ।
स्थानीय_तह_निर्वाचन_ऐन_२०७३
Local Level Election Act, 2017

(२) उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधिले मतगणनास्थलमा उपस्थित रहन तोकिए बमोजिम मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसको लिखित सूचना निर्वाचन अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम नियुक्त भएको मतदान प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधिलाई उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधिले जुनसुकै बखत बदर गरी अर्को मतदान प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम अर्को मतदान प्रतिनिधि नियुक्त गरिएकामा मतदान अधिकृतलाई र अर्को मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त गरिएकामा निर्वाचन अधिकृतलाई तुरुन्त जानकारी दिनु पर्नेछ । (५) मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिको सङ्ख्या र योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५९. मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिको कर्तव्य: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम मतदान प्रतिनिधिले मतदान केन्द्रमा गर्नु पर्ने सबै काम गर्नु दफा ५८ को उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त मतदान प्रतिनिधिको कर्तव्य हुनेछ । (२) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम मतगणना प्रतिनिधिले गर्नु पर्ने सबै काम गर्नु दफा ५८ को उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त मतगणना प्रतिनिधिको कर्तव्य हुनेछ । ६०. उम्मेदवार वा कुनै प्रतिनिधि अनुपस्थित रहेमा: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम निर्वाचन प्रतिनिधि वा मतदान प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त नभएमा वा उम्मेदवार वा निजको कुनै प्रतिनिधि उपस्थित रहनु पर्ने अवस्थामा उपस्थित नरहेमा वा निजहरूमध्ये कसैले गर्नु पर्ने काम नगरेमा सोही कारणले मात्र मतदानको वा मतगणनाको काम रोकिने छैन र यस्तो काम कानून बमोजिम भएको मानिनेछ । परिच्छेद-९ । विविध । ६१. निविदा मतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कसैले अर्को मतदाताको नामबाट मतपत्र लिइसकेको वा मतदान गरिसकेको र पछिबाट मतदान गर्न आउने व्यक्ति नै वास्तविक मतदाता हो भन्ने कुरा निजले पेश गरेको प्रमाणबाट देखिन आएमा मतदान अधिकृतले त्यस्तो मतदातालाई निविदा मतपत्र दिनेछ । यसरी निविदा मतपत्र दिइएकोमा त्यस्तो मतपत्रमा मतदाताले आफ्नो मत सङ्केत गरिसकेपछि त्यस्तो मतपत्र मतपेटिकामा नहाली त्यसको प्रयोजनको लागि राखिएको छुट्टै खाममा राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निविदा मतपत्र दिने, राख्ने र तत्सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) यस ऐन बमोजिम मतगणना गर्दा उपदफा (१) बमोजिम छुट्टै खाममा राखिएका निविदा मतपत्रहरू त्यस समयमा गणना गरिने छैन । निर्वाचन सम्बन्धी उजूरी पर्न आई त्यस्तो उजूरीको निर्णय गर्नको लागि आवश्यक पर्ने भनी ठहर गरेमा अदालतले त्यस्तो निविदा मतपत्रहरू समेत गणना गर्न सक्नेछ । ६२. धरौटी राख्नु पर्ने: (१) स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनको लागि देहाय बमोजिमको रकम धरौटी राख्नु पर्नेछ:- । (क) वडा सदस्यको लागि पाँच सय रूपैयाँ, । (ख) वडा अध्यक्षको लागि एक हजार रूपैयाँ, । (ग) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख तथा उपप्रमुखको लागि एक हजार पाँच सय रूपैयाँ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ ।
स्थानीय_तह_निर्वाचन_ऐन_२०७३
Local Level Election Act, 2017

(क) वडा सदस्यको लागि पाँच सय रूपैयाँ, । (ख) वडा अध्यक्षको लागि एक हजार रूपैयाँ, । (ग) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख तथा उपप्रमुखको लागि एक हजार पाँच सय रूपैयाँ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनका लागि “आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्ति” भन्नाले वार्षिक पारिवारिक आय पचास हजार रूपैयाँ भन्दा कम भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । ६३. धरौटी जफत हुने: (१) निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको दश प्रतिशत भन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुनेछ । तर निर्वाचित उम्मेदवारको हकमा यो कुरा लागू हुने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम धरौटी जफत हुने अवस्थामा बाहेक अन्य उम्मेदवार र मनोनयनपत्र स्वीकृत नभएको वा नाम फिर्ता लिएका व्यक्तिले राखेको धरौटी त्यस्तो निर्वाचन परिणाम घोषणा मितिले नब्बे दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता लिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र धरौटी फिर्ता नलिएमा त्यस्तो धरौटीको रकम सञ्चित कोषमा दाखिला हुनेछ । ६४. निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्च: (१) निर्वाचनमा दल वा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । (२) दल, उम्मेदवार वा तिनको निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचनको अवधिमा निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण तोकिएको ढाँचामा तोकिए बमोजिम राख्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “निर्वाचनको अवधि” भन्नाले उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको मितिदेखि त्यस्तो निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिसम्मको अवधि सम्झनु पर्छ । (३) कुनै दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गरेको जम्मा खर्च उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको खर्चको रकमको हद भन्दा बढी हुनु हुँदैन । (४) उपदफा (२) बमोजिमको निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र आयोगले तोकेको कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी प्राप्त भएको खर्चको विवरण सम्बन्धित कार्यालयले आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले निर्वाचन आयोग सम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ । ६५. निर्वाचन सम्बन्धी कागजात वा अभिलेखको गोपनीयता: (१) निर्वाचनमा प्रयोग भएको कागजात वा विद्युतीय उपकरणबाट मतदान भएकोमा त्यस्तो अभिलेखमध्ये मतगणनाको प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार खोली हेरी मतगणनाको काम समाप्त भएपछि सिलबन्दी गरी तोकिएको अधिकारीको जिम्मामा राखिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सिलबन्दी भई रहेको मतपत्रको अर्धकट्टी, मतदानमा प्रयोग गरिएको मतदाता नामावली र सदर तथा बदर भएको मतपत्रहरू राखिएको सिलबन्दी खाम, थैलो, बोरा वा अभिलेख प्रचलित कानून बमोजिम परेको उजूरीको सिलसिलामा अदालतले मात्र खोल्न र हेर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम अदालतको आदेशले खोली हेरिसकेपछि त्यस्तो अदालतले ती कागजात वा अभिलेख यथापमा सिलबन्दी गरी राख्नु पर्नेछ । अदालत बाहेक अन्य कुनै अधिकारी वा निकायलाई त्यस्तो बन्दी खाम, थैलो वा बोरा खोली हेर्ने अधिकार हुने छैन ।
स्थानीय_तह_निर्वाचन_ऐन_२०७३
Local Level Election Act, 2017

(३) उपदफा (२) बमोजिम अदालतको आदेशले खोली हेरिसकेपछि त्यस्तो अदालतले ती कागजात वा अभिलेख यथापमा सिलबन्दी गरी राख्नु पर्नेछ । अदालत बाहेक अन्य कुनै अधिकारी वा निकायलाई त्यस्तो बन्दी खाम, थैलो वा बोरा खोली हेर्ने अधिकार हुने छैन । (४) यस दफामा उल्लिखित कागजात वा अभिलेख मुद्दा परेकोमा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागेको मितिले र मुद्दा नपरेकोमा उजूरी गर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । ६६. गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने: (१) कानून बमोजिम अधिकार पाएकोमा बाहेक निर्वाचन सम्बन्धी काम गर्न खटिएको कुनै पनि कर्मचारी वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा मतदान प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले मतपत्रमा मतदाताले सङ्केत गरेको मत वा तत्सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी रहेको वा हुन आएको अन्य कुनै कुरा कसैलाई भन्न, लेख्न वा कुनै किसिमले प्रकट गर्न वा प्रकाशन गर्न समेत हुँदैन । (२) यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत चलेको कानूनी कारबाहीमा कुनै पनि साक्षी वा कुनै व्यक्तिलाई निर्वाचनमा निजले कसलाई मत दिएको हो भनी वा कसले कसलाई मत दिएको हो भनी प्रश्न गरिने छैन । ६७. आदेश जारी गर्ने र निर्देशन दिने: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएको कुराका अतिरिक्त निर्वाचनको सम्बन्धमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आयोगले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) आयोगले निर्वाचन सञ्चालनको लागि निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम आयोगले जारी गरेको आदेश र निर्देशन पालना गर्नु नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय तथा निकाय, सरकारी, अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी संस्था तथा निकाय, दल, उम्मेदवार, निजको प्रतिनिधि, निर्वाचन सम्बन्धी काम कारबाहीको प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तिहरू तथा निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारीहरू समेतको कर्तव्य हुनेछ । ६८. मद्दत लिन सकिने: (१) निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा आयोगले निर्वाचनको काममा खटाएको अनुगमन टोली, पर्यवेक्षक वा अन्य कुनै अधिकृतले निर्वाचन कामको सिलसिलामा कुनै पनि सरकारी वा सुरक्षा निकायको मद्दत लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मद्दत मागिएमा आवश्यक मद्दत पुर्‍याउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ६९. कारबाही गर्न सक्ने: कुनै निर्वाचन अधिकृतले संविधान, कानून, निर्देशिका, कार्यविधि र आयोगले दिएको निर्देशन विपरित कार्य गरेमा आयोगले त्यस्तो निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति बदर गरी अर्को निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्न वा विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । ७०. नियम बनाउने अधिकार: आयोगले यो ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ७१. निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने: आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरूको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ७२. खारेजी र बचाउ: (१) स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८ खारेज गरिएको छ ।
भाषा_आयोग_ऐन_२०७४
Language Commission Act, 2017

भाषा आयोग ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति । २०७४ । ६ । ३० । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ४० । भाषा आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः भाषा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधिका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "भाषा आयोग ऐन, २०७४" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अध्यक्ष" भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) "आयोग" भन्नाले संविधानको धारा २८७ बमोजिम गठित भाषा आयोग सम्झनु पर्छ । (ग) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (घ) "सदस्य" भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (ङ) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि । ३. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: संविधानको धारा २८७ को उपधारा (६) मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) नेपालमा बोलिने मातृभाषाको पहिचान गर्ने, । (ख) नेपालमा बोलिने मातृभाषाको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका सरकारले अपनाउनु पर्ने नीतिगत वा संस्थागत उपायहरूको बारेमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (ग) नेपालमा बोलिने मातृभाषा तथा लिपिको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न तथा गराउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने, । (घ) नेपालमा बोलिने मातृभाषा र तिनको इतिहासको अध्ययन, अनुसन्धान गरी प्रकाशन गर्ने, । (ङ) विभिन्न समुदायको मातृभाषा तथा लिपि संरक्षण, संवर्धन र विकास गर्न त्यस्तो भाषाको पुस्तक प्रकाशन गर्ने तथा त्यस्तो पुस्तक प्रकाशन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने, । (च) नेपालमा बोलिने मातृभाषाको प्रयोगलाई प्रविधिमैत्री बनाउन अध्ययन अनुसन्धान गरी उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने, । (छ) राष्ट्र भाषाका भाषा विज्ञको सूची तयार गर्ने । ४. राय परामर्श लिन सक्ने: आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा अन्य संवैधानिक निकाय, सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थासँग परामर्श गर्न वा राय लिन सक्नेछ । ५. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने: आयोगले यो ऐन र प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काम आयोगमा कार्यरत जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । ६. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) आयोगसँग सम्बन्धित कुनै विशेष प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले कार्यविधि तोकी कुनै समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समिति वा कार्यदलको काम वा कार्यक्षेत्रगत शर्त त्यस्तो समिति वा कार्यदल गठन गर्दा बखत आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
भाषा_आयोग_ऐन_२०७४
Language Commission Act, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समिति वा कार्यदलको काम वा कार्यक्षेत्रगत शर्त त्यस्तो समिति वा कार्यदल गठन गर्दा बखत आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ७. समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्ने: आयोगले आवश्यकता अनुसार सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-३ । अध्यक्ष तथा सदस्यको काम, कर्तव्य, अधिकार, पारिश्रमिक र सुविधा । ८. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) अध्यक्ष आयोगको प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ । निजको सामान्य निर्देशन र सुपरिवेक्षणमा आयोगको सम्पूर्ण काम कारबाही सञ्चालन हुनेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) आयोगको काम कारबाहीमा समन्वय गर्ने, । (ख) आयोगले सम्पादन गर्नु पर्ने काममा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने, । (ग) आयोगको आर्थिक प्रशासन, मानवस्रोत व्यवस्थापन र कार्यालय व्यवस्थापनको सामान्य रेखदेख र सुपरिवेक्षण गर्ने, । (घ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने वा गराउने । ९. पारिश्रमिक तथा सुविधा: (१) अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकेको पारिश्रमिक अध्यक्ष र सदस्य आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन । (३) नेपाल सरकारबाट निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्ति अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्त भएमा निजले सो पदमा बहाल रहेसम्म निवृत्तभरण वा हालको पदमा पाउने पारिश्रमिकमध्ये एउटा मात्र लिन पाउनेछ । परिच्छेद-४ । आयोगको कार्य सञ्चालन । १०. आयोगको कार्यालय: आयोगको कार्य सञ्चालनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा आयोगको कार्यालय रहनेछ । ११. आयोगको बैठक: (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने काम आयोगको बैठकको निर्णय बमोजिम हुनेछ । (२) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) आयोगको सचिवले आयोगको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा साधारणतया अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ । (४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोजिम बैठकमा छलफल हुने विषयसूचीमा उल्लिखित विषयको अतिरिक्त अन्य कुनै विषयमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गर्न चाहेको विषय र कारण सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै आयोगको सचिवलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ आयोगको सचिवले त्यसको जानकारी सबै सदस्यलाई दिनेछ र सो विषय आयोगको बैठकको कार्यसूचीमा परेको मानिनेछ । (५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यको सहमतिले विषयसूचीमा नपरेको विषयमा पनि छलफल गरी निर्णय गर्न सकिनेछ । (६) आयोगमा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (७) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (८) आयोगको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ । (९) आयोगको निर्णयको अभिलेख आयोगको सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको दस्तखत गराई राख्नेछ । (१०) आयोगको वरिष्ठतम कर्मचारीले आयोगको बैठकमा सचिवको रूपमा कार्य गर्नेछ ।
भाषा_आयोग_ऐन_२०७४
Language Commission Act, 2017

(७) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (८) आयोगको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ । (९) आयोगको निर्णयको अभिलेख आयोगको सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको दस्तखत गराई राख्नेछ । (१०) आयोगको वरिष्ठतम कर्मचारीले आयोगको बैठकमा सचिवको रूपमा कार्य गर्नेछ । (११) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १२. स्वार्थ बाझिएमा निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन नहुने: आयोगमा विचाराधीन कुनै विषयमा आयोगको कुनै सदस्यको हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको वा निजको नजिकको नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा त्यस्तो सदस्यले आयोगलाई त्यस्तो कुराको पूर्वजानकारी दिनु पर्नेछ र त्यस्तो विषयमा आयोगबाट गरिने निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन सक्ने छैन । १३. कार्य विभाजन: अध्यक्ष र सदस्यको कार्य विभाजन आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ । १४. कार्यबाहक भई काम गर्ने: कुनै कारणवश अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, निज निलम्बनमा परेमा, विदेश भ्रमणमा गएकोमा वा सात दिनभन्दा बढी समयसम्म बिदामा रहेकोमा आयोगको वरिष्ठतम सदस्यले आयोगको कार्यबाहक अध्यक्ष भई काम गर्नेछ । १५. आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपर्ने: कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन । परिच्छेद-५ । विविध । १६. आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी: (१) आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ । (२) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । १७. शपथ: यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्ति भएका सदस्यले अनुसूची बमोजिम प्रधान न्यायाधीश समक्ष शपथ लिनुपर्नेछ । १८. पदीय मर्यादा पालन गर्नु पर्ने: अध्यक्ष र सदस्यले प्रचलित कानून बमोजिमको पदीय आचरण र देहाय बमोजिमको पदीय मर्यादाको पालन गर्नु पर्नेछ:- । (क) स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने, । (ख) विभिन्न जातजाति, समुदाय तथा सम्प्रदाय बीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने कुनै काम नगर्ने । १९. काम कारबाहीमा सहयोग गर्नु पर्ने: आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सहयोग माग गरेमा त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउनु त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । २०. सहयोगको लागि लेखी पठाउन सक्ने: कुनै निकाय वा पदाधिकारीले आयोगलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध नगराएमा आयोगले सहयोगको लागि त्यस्तो निकाय वा अधिकारीको तालुक निकाय वा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । २१. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) आयोगले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदनमा अन्य विषयको अतिरिक्त देहायका विषय समेत समावेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) आयोगको वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनको विवरण तथा लागत खर्च, । (ख) आयोगले नेपाल सरकार वा अन्य कुनै निकायलाई दिएको सिफारिस तथा सुझावको विवरण, । (ग) खण्ड (ख) बमोजिमको सिफारिस तथा सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था, । (घ) आयोगको आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधन तथा त्यसको उपयोगको अवस्था, ।
भाषा_आयोग_ऐन_२०७४
Language Commission Act, 2017

(क) आयोगको वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनको विवरण तथा लागत खर्च, । (ख) आयोगले नेपाल सरकार वा अन्य कुनै निकायलाई दिएको सिफारिस तथा सुझावको विवरण, । (ग) खण्ड (ख) बमोजिमको सिफारिस तथा सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था, । (घ) आयोगको आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधन तथा त्यसको उपयोगको अवस्था, । (ङ) यस ऐन बमोजिम आयोगले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व निर्वाहका सम्बन्धमा गरिएको अन्य काम कारबाहीको विवरण । २२. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २३. अधिकार प्रत्यायोजन: आयोगले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालना गर्ने गरी अध्यक्ष, सदस्य, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, कुनै निकाय वा स्थानीय सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २४. नियम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्नको लागि आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बनाउने नियममा नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार वा दायित्व पर्ने विषय समावेश भएमा आयोगले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले बनाएको नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ । २५. निर्देशिका बनाउने अधिकार: आयोगले सम्पादन गर्नु पर्ने काम सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न वा गराउनको लागि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ । अनुसूची । (दफा १७ सँग सम्बन्धित) । शपथ । म (शपथ लिने व्यक्तिको नाम) मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु । ईश्वर/देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार रही पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, कसैप्रति पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीसाथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई जानकारी भएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदाको जुनसुकै अवस्था पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्था कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन । मिति: । नाम: । दस्तखत: ।