chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
शिक्षा_ऐन_२०२८
Education Act, 1971

जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । (२) दफा १७ को उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले गरेको सजाय उपर तोकिएको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन लाग्नेछ । १९. नियम बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा(१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी सो नियमद्वारा खास गरी देहायका कुराहरूको व्यवस्था हुन सक्नेछ :- । (क) विद्यालयको झण्डा, चिन्ह र प्रार्थना, । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) विद्यार्थीलाई लाग्ने शुल्क र सो असुल गर्ने तरिका, । (ग) विद्यालयलाई दिइने अनुदान, । (घ) विद्यालयको परीक्षा, । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (घ१) माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको समकक्षता निर्धारण सम्बन्धी, । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (घर) आठौं संशोधनद्वारा झिकिएको । शिक्षक सेवा आयोग सम्बन्धी, । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (घ३) विद्यालय शिक्षक किताबखाना सम्बन्धी, । (ङ) विद्यालयको अतिरिक्त कार्यकलाप र कार्यक्रमको निर्धारण, । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (च) विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको शपथ ग्रहण सम्बन्धी, । (छ) विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने तरिका र विद्यार्थीहरूको संख्या, । (ज) विद्यालयको सम्पत्तिको सुरक्षा, । (झ) विद्यालयको छात्रावास चलाउने, । (ञ) विद्यालयको आय-व्ययको जाँच, । (ट) विद्यालयको किताब, बही र अन्य कागजात तयार गर्ने र राख्ने तरिका, । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (ठ) विद्यालयको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामग्री, । (ड) शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको आचार संहिता, । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (ढ) विद्यालयको पुस्तकालय र वाचनालय, । (ण) सह-शिक्षा, । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । (त) शिक्षण तथा विद्यालय व्यवस्थापन तालीम, । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । (थ) प्रधानाध्यापकको नियुक्तिको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सुविधा, । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (द) विद्यालयका शिक्षकहरूको सेवा शर्त सम्बन्धी, । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (ध) विद्यालयका शिक्षकहरूको अध्यापन सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । अनुमतिपत्र, परिचयपत्र र चिन्ह, । (न) विशेष शिक्षा, । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । (प) अनौपचारिक शिक्षा, । सातौं संशोधनद्वारा थप । (प१) आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । दूर शिक्षा तथा खुला शिक्षा, । (फ) शिक्षकहरूको सेवा गठन, । (ब) जिल्ला शिक्षा कोष, । (भ) विद्यार्थी सल्लाह तथा निर्देशन सेवा, दोस्रो संशोधनद्वारा “र” भन्ने शब्द झिकिएको । (म) अन्य आवश्यक कुराहरू, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (य) आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने, । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । (र) सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । संस्थागत विद्यालय सम्बन्धी, । पाँचौं संशोधनद्वारा थप । (ल) कोचिङ क्लास, भाषा शिक्षण कक्षा र निजी क्षेत्रमा सञ्चालित शिक्षक प्रशिक्षण कक्षा सम्बन्धी । आठौं संशोधनद्वारा थप । १९क. निर्देशिका बनाउन सक्ने : यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । १९ख. विनियम बनाउने अधिकार : (१) बोर्डले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधीनमा रही बोर्डका कर्मचारी सेवाको शर्त तथा सुविधा र बोर्डको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ ।
शिक्षा_ऐन_२०२८
Education Act, 1971

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । १९ख. विनियम बनाउने अधिकार : (१) बोर्डले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधीनमा रही बोर्डका कर्मचारी सेवाको शर्त तथा सुविधा र बोर्डको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बोर्डले बनाएको विनियम मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ । २०. बाधा अड्काउ हटाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश निकाल्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश यसै ऐनमा परे सरह मानिनेछ । २१. बचाउ र लागू नहुने : (१) सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम र नलेखिएको कुरामा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले पनि विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना गरेको कसूरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कारबाही चलाउन बाधा पर्ने छैन । (२) यो ऐन प्रारम्भ भएको क्षेत्रमा शिक्षा ऐन, २०२५ र शिक्षा नियमहरू, २०२७ लागू हुने छैनन् । (३) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरू:- । “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । (४) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरू :- । “भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७” को सट्टा “भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९” । (५) शिक्षा (आठौं संशोधन) ऐन, २०७३ द्वारा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको ठाउँ ठाउँमा प्रयोग भएका देहायका शब्दहरूको सट्टा देहायका शब्दहरू राखी रुपान्तर गरिएको छ :- । (क) “शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय” को सट्टा “मन्त्रालय” । (ख) “शिक्षक यूनियन” को सट्टा “नेपाल शिक्षक महासंघ” । (ग) “ग्रामीण शिक्षा विकास कोष” को सट्टा “शिक्षा विकास कोष” । (घ) “गाउँ विकास समिति” को सट्टा “गाउँपालिका” । (ङ) “जिल्ला विकास समिति” को सट्टा “जिल्ला समन्वय समिति” । (च) “पूर्व प्राथमिक शिक्षा” को सट्टा “प्रारम्भिक बाल शिक्षा” । (६) शिक्षा (आठौं संशोधन) ऐन, २०७३ को दफा ३९ र ४१ मा देहाय बमोजिम रहेका छन्:- । ३९. उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापनरत शिक्षक सम्बन्धी व्यवस्था : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदा बखत उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिमको उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई आयोगले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र पाएका शिक्षकले पाँच वर्षभित्र आयोगबाट स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ । (३) यो दफा प्रारम्भ हुँदा बखत उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिमको उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकलाई प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ भएपछि माध्यमिक शिक्षक पदको लागि आयोगबाट हुने तोकिए बमोजिमको पहिलो विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उमेरको हद लाग्ने छैन । ४१. खारेजी र बचाउ : (१) उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ र मूल ऐनको दफा (२) को खण्ड (डर), (ड४) र दफा ५ खारेज गरिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय_फाइनान्स_कर्पोरेशनको_सदस्यता_प्राप्त_गर्ने_ऐन_२०२२
International Finance Corporation Membership Act, 1965

अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन, २०२२ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०२२ । ५ । १६ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । १७ । २. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०२२ सालको ऐन नं. ६ । अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको स्थापना र सञ्चालनको निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू स्वीकार गरी नेपालले उक्त कर्पोरेशनको सदस्य हुन पाउने गर्नको निमित्त बनेको ऐन । प्रस्तावनाः अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनले यस ऐनको अनुसूची-१ मा उल्लेख भएका शर्तहरूमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सदस्य बनाउन सकिने भनी शर्तहरू तोकेको, र माथि लेखिए बमोजिमका शर्तहरू पूरा गर्नका लागि यसपछि लेखिएका कुराहरूको व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन, २०२२” रहेकोछ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “कर्पोरेशन” भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशन सम्झनुपर्छ । (ख) “कर्पोरेशन सम्झौता” भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सम्झौताको धाराहरू सम्झनुपर्छ । ३. सम्झौताहरू गर्ने र स्वीकृतिका लिखतहरू दाखिल गर्ने अधिकार: नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले आफ्नो हस्ताक्षरको लिखत गरी सो लिखतमा तोकिएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट देहायबमोजिमको काम गर्ने अधिकार दिन सक्नेछ:- । (क) अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सम्झौताको धाराहरूमा हस्ताक्षर गर्ने । (ख) नेपाल सरकारले नेपाल कानुन बमोजिम सम्बन्धित सम्झौताहरू र त्यसमा तोकिएका शर्तहरू जुन शर्तहरूमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सदस्यता प्रदान गरिनेछ, स्वीकार गरेको छ भन्ने व्यहोरा जनाई कर्पोरेशनको सम्झौताको स्वीकृतिको लिखत अन्तर्राष्ट्रिय पुनःनिर्माण एवं विकास बैङ्कमा दाखिल गर्ने । ४. कर्पोरेशनलाई रकमहरू भुक्तानी गर्ने अधिकार: अनुसूची-१ मा लेखिएको शर्तहरू र कर्पोरेशन सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारको तर्फबाट समय समयमा सो कर्पोरेशनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन आएको रकमहरू नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय सञ्चित कोषबाट भुक्तान गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीलाई हुनेछ । ५. नेपाल राष्ट्र बैङ्क डिपोजिटरी मनोनित हुने: नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई अनुसूची-२ बमोजिमको कर्पोरेशन सम्झौताको धारा ४ को दफा ९ को प्रयोजनको लागि डिपोजिटरी मनोनित गरिएकोछ । ६. लेखापढीको माध्यम: नेपाल सरकारको सचिव, अर्थ मन्त्रालयलाई अनुसूची-३ बमोजिमको कर्पोरेशन सम्झौताको धारा ४ दफा १० को प्रयोजनको लागि लेखापढीको माध्यम मनोनित गरिएकोछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय_फाइनान्स_कर्पोरेशनको_सदस्यता_प्राप्त_गर्ने_ऐन_२०२२
International Finance Corporation Membership Act, 1965

६. लेखापढीको माध्यम: नेपाल सरकारको सचिव, अर्थ मन्त्रालयलाई अनुसूची-३ बमोजिमको कर्पोरेशन सम्झौताको धारा ४ दफा १० को प्रयोजनको लागि लेखापढीको माध्यम मनोनित गरिएकोछ । ७. कर्पोरेशनको स्थिति त्यसलाई छुट र विशेषाधिकारहरू: प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनि अनुसूची-४ बमोजिमको कर्पोरेशन सम्झौताको धारा ६ मा लेखिएबमोजिम कर्पोरेशनलाई स्थिति, छुट र विशेषाधिकारहरू प्राप्त हुनेछन् । ८. अनुसूचीमा संशोधन गर्ने अधिकार: कर्पोरेशन सम्झौताको यो ऐनको अनुसूचीबमोजिमका कुनै कुरामा संशोधन गरिएमा सोहीबमोजिम नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो ऐनको अनुसूचीमा संशोधन गर्न सक्नेछ । ९. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ । अनुसूची-१ । अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशन । प्रस्ताव नं. । नेपाललाई कर्पोरेशनको सदस्यता । कर्पोरेशन सम्झौताको धारा २ को दफा १(ख) बमोजिम नेपाल सरकार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सदस्यताका लागि निवेदन दिएको, र । कर्पोरेशनको बाईेलजको दफा १७ बमोजिम कार्यकारी सञ्चालकहरूले नेपालका प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श गरी यस निवेदनपत्र बारे गभर्नरहरूको बोर्डमा सिफारिश पेश गरेकोले, । गभर्नरहरूको बोर्डले देहायको शर्त र अवस्थाहरूमा नेपाललाई कर्पोरेशनको सदस्यतामा प्रवेश गराउने प्रस्ताव गरेको छ:- । १. परिभाषा: यो प्रस्तावमा प्रयोग गरिएबमोजिमको:- । (क) “कर्पोरेशन” भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशन सम्झनुपर्छ । (ख) “धाराहरू” भन्नाले कर्पोरेशनको सम्झौताको धाराहरू सम्झनुपर्छ । (ग) “डलर” भन्नाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको डलर सम्झनुपर्छ । (घ) “चन्दा” भन्नाले सदस्यले कर्पोरेशनको क्यापिटल स्टकमा दिएको चन्दा सम्झनुपर्छ । (ङ) “सदस्य” भन्नाले कर्पोरेशनको सदस्य सम्झनुपर्छ । २. चन्दा: कर्पोरेशनको सदस्यता स्वीकार गरेपछि नेपालले कर्पोरेशनको क्यापिटल स्टकको ५५ वटा शेयर चन्दा स्वरूप बुझाउनु पर्दछ र त्यस्तो प्रत्येक शेयरको मूल्य १००० डलर हुनेछ । ३. बैङ्कको सदस्यता: कर्पोरेशनको सदस्यता स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पुनःनिर्माण एवं विकास बैङ्कको सदस्य भएको हुनुपर्दछ । ४. चन्दाको भुक्तानी: कर्पोरेशनको सदस्यता प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले कर्पोरेशनलाई नेपालले लिएको क्यापिटल स्टकको शेयर सुनमा वा सो बापत दिनुपर्ने ५५,००० डलरको पूरै भुक्तानी दिनुपर्दछ । ५. जाहेरी र सूचना: कर्पोरेशनको सदस्यता स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले नेपालले स्वीकृतिको लिखतलाई हस्ताक्षर गरी दाखिल गर्न र यस प्रस्तावको प्रकरण ६(ग) र (घ) मा लेखिएबमोजिमको धाराहरूमा हस्ताक्षर गर्न आवश्यक सबै काम कारबाही गरिसकेको छ भन्ने कुराको जाहेरी कर्पोरेशनलाई पठाउनु पर्दछ । कर्पोरेशनले ती काम कारबाहीको सम्बन्धमा अनुरोध गरेबमोजिमको सूचना नेपालले कर्पोरेशनलाई पठाउनु पर्दछ । ६. सदस्यता स्वीकार गर्ने: नेपालले निम्नलिखित आवश्यकताहरू पूरा गरेको मितिमा यो प्रस्तावको प्रकरण २ मा लेखिएबमोजिमको चन्दा दिएपछि नेपाल कर्पोरेशनको सदस्य हुनेछ:- । (क) यो प्रस्तावको प्रकरण ४ बमोजिमको रकम भुक्तानी गरी, । (ख) यो प्रस्तावको प्रकरण ५ बमोजिमको जाहेरी र सूचना पठाई, ।
अन्तर्राष्ट्रिय_फाइनान्स_कर्पोरेशनको_सदस्यता_प्राप्त_गर्ने_ऐन_२०२२
International Finance Corporation Membership Act, 1965

६. सदस्यता स्वीकार गर्ने: नेपालले निम्नलिखित आवश्यकताहरू पूरा गरेको मितिमा यो प्रस्तावको प्रकरण २ मा लेखिएबमोजिमको चन्दा दिएपछि नेपाल कर्पोरेशनको सदस्य हुनेछ:- । (क) यो प्रस्तावको प्रकरण ४ बमोजिमको रकम भुक्तानी गरी, । (ख) यो प्रस्तावको प्रकरण ५ बमोजिमको जाहेरी र सूचना पठाई, । (ग) नेपालले आफ्नो कानुन अनुसार यो प्रस्तावमा लेखिएबमोजिमका सबै शर्त र अवस्थाहरू र धाराहरू स्वीकार गरेको छ । र धाराहरू यो प्रस्ताव अन्तर्गत आफ्नो सबै दायित्वहरू पूरा गर्नको लागि नेपालले आवश्यक सबै कदमहरू उठाई सकेको छ भन्ने जाहेरीको लिखत अन्तर्राष्ट्रिय पुनःनिर्माण एवं विकास बैङ्कमा दाखिल गरी, र । (घ) अन्तर्राष्ट्रिय पुनःनिर्माण एवं विकास बैङ्कमा रहेको धाराहरूको मूल प्रतिलिपिमा हस्ताक्षर गरी । ७. सदस्यता स्वीकार गर्ने हद अवधि: नेपालले सन् १९६५ मार्च ३१ सम्म यो प्रस्तावबमोजिम कर्पोरेशनको सदस्यता स्वीकार गर्न सक्नेछ । तर असाधारण परिस्थिति गर्दा यो । प्रस्तावबमोजिम सदस्यता स्वीकार गर्न सक्ने हद अवधि बढाउन पर्ने भनी कार्यकारी सञ्चालकहरू देखेमा सो अवधिलाई बढाउन सक्नेछ । अनुसूची-२ । अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सम्झौताको धाराहरूको धारा ४ को दफा ९ । ९. डिपोजिटरीहरू: प्रत्येक सदस्य मुलुकले कर्पोरेशनसँग रहने आफ्नो मुद्रा वा कर्पोरेशनको अरू जायजेथाको मौज्दातको निमित्त आफ्नो केन्द्रीय बैङ्कलाई डिपोजिटरी मनोनित गर्नेछन् वा सो मुलुकको आफ्नो केन्द्रीय बैङ्क नभएमा यस्तै कामको लागि कर्पोरेशनलाई मञ्जुर हुने यस्तै अरू संस्थालाई मनोनित गर्नेछन् । अनुसूची-३ । अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सम्झौताको धाराहरूको धारा ४ को दफा १० । १०. लेखापढीको माध्यम: प्रत्येक सदस्य मुलुकले यस सम्झौता अन्तर्गत उठेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जुनद्वारा कर्पोरेशनले लेखापढी गर्नुपर्नेछ त्यसमा माध्यमको निमित्त उचित अधिकारीलाई मनोनित गर्नेछन् । अनुसूची-४ । अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सम्झौताको धाराहरूको धारा ६ स्थिति, छुट, विशेषाधिकारहरू । १. उद्देश्य: कर्पोरेशनलाई सुम्पेको काम पूरा गर्न कर्पोरेशन सामथ्र्य बनाउन यो धारामा दिइएका स्थिति, छुट र विशेषाधिकारहरू प्रत्येक सदस्यको प्रादेशिक क्षेत्रमा कर्पोरेशनलाई दिइनेछ । २. कर्पोरेशनको स्थिति: कर्पोरेशनको कानूनी मान्यता प्राप्त व्यक्ति हुनेछ र कर्पोरेशनलाई विशेषतः देहायको कम गर्न अधिकार हुनेछः- । (१) ठेक्का लिने दिने, । (२) चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने वा बिक्री गर्ने, । (३) कानूनी कारवाही गर्ने । ३. अदालती कारवाहीको सम्बन्धमा कर्पोरेशनको स्थान: कर्पोरेशनले आफ्नो कार्यालय भएका वा सेवा सूचना स्वीकार गर्नका लागि कर्पोरेशनले एजेन्ट नियुक्ति गरेको वा सिक्युरिटीहरू निकालेको वा ग्यारेण्टी गरेको कुनै सदस्यको प्रादेशिक क्षेत्रमा कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मात्र कर्पोरेशन विरुद्ध कारवाही चलाउन सकिनेछ । सदस्यहरूले वा सदस्यहरूको निमित्त काम गर्ने व्यक्तिहरूले वा सदस्यहरूबाट दावी लिने व्यक्तिहरूले कुनै कारवाही चलाउन सक्ने छैन । कर्पोरेशनको सम्पत्ति र जायजेथालाई जहाँसुकै रहेको वा जोसित रहेको भएपनि कर्पोरेशनको विरुद्ध अन्तिम फैसला हुनुभन्दा अघि पक्राउ, कब्जा वा कुर्किबाट छुट दिइनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय_फाइनान्स_कर्पोरेशनको_सदस्यता_प्राप्त_गर्ने_ऐन_२०२२
International Finance Corporation Membership Act, 1965

सदस्यहरूले वा सदस्यहरूको निमित्त काम गर्ने व्यक्तिहरूले वा सदस्यहरूबाट दावी लिने व्यक्तिहरूले कुनै कारवाही चलाउन सक्ने छैन । कर्पोरेशनको सम्पत्ति र जायजेथालाई जहाँसुकै रहेको वा जोसित रहेको भएपनि कर्पोरेशनको विरुद्ध अन्तिम फैसला हुनुभन्दा अघि पक्राउ, कब्जा वा कुर्किबाट छुट दिइनेछ । ४. जायजेथा पक्राउ हुनबाट छुट: कर्पोरेशनको सम्पत्ति र जायजेथालाई जहाँसुकै रहेको वा जोसित रहेपनि कार्यकारिणी वा कानूनी कारवाहीद्वारा खोज तलासी, अधिग्रहण, अपहरण, निस्वामीकरण वा अरू कुनै किसिमको पक्राउबाट छुट पाउनेछ । ५. अभिलेख गृह (आर्चिभ्स) सम्बन्धी छुट: कर्पोरेशनको अभिलेख गृह (आर्चिभ्स) भित्र दखल गर्न सकिने छैन । ६. जायजेथामा प्रतिबन्ध नलाग्ने: यस सम्झौताले दिएको कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको हदसम्म र यस सम्झौताको धारा ३ दफा ५ र अन्य व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही कर्पोरेशनका सबै सम्पत्ति र जायजेथामा कुनै किसिमको प्रतिबन्ध, नियम, नियन्त्रण र मोराटोरिया लाग्ने छैन । ७. लेखापढी गर्न विशेषाधिकार: सदस्यहरूले कर्पोरेशनको अफिसियल लेखापढीलाई अरू सदस्यहरूको अफिसियल लेखापढीलाई सरह नै व्यवहार गर्नेछन् । ८. कार्यालय र कर्मचारीहरूको निमित्त छुट र विशेषाधिकारहरू: कर्पोरेशनको सबै गर्भनरहरू, सञ्चालकहरू, अल्टरनेटहरू, अधिकृतहरू र कर्मचारीहरूले:- । (१) अफिसियल हैसियतले गरेको काम कार्यहरूमा कानूनी कारवाहीबाट छुट पाउने छन् । (२) स्थानीय नागरिक नभएमा देशान्तरबाससम्बन्धी प्रतिबन्धहरू, विदेशीहरूको रजिष्ट्रेशनसम्बन्धी आवश्यकताहरू, राष्ट्रिय सेवासम्बन्धी दायित्वहरूबाट छुट र विनिमय प्रतिवन्धसम्बन्धी सुविधाहरू सदस्यहरूले अरू सदस्यहरूको सोही समान दर्जाको प्रतिनिधिहरू, अधिकारीवर्गहरू र कर्मचारीलाई दिए सरह नै पाउने छन् । (३) सदस्यहरूले अरू सदस्यहरूको सोही समान दर्जाको प्रतिनिधिहरू, अधिकारीवर्गहरू र कर्मचारीहरूलाई दिए सरह नै भ्रमण सुविधा पाउने छन् । ९. करबाट छुट: । (क) कर्पोरेशन, यसको जायजेथा, सम्पत्ति, आम्दानी र यो सम्झौताद्वारा अधिकृत यसको सञ्चालन र कारोबारहरूले सबै कर र सबै भन्सार महसुलबाट छुट पाउनेछ । कुनै कर वा महसुल असूल वा भुक्तानी गर्ने दायित्वबाट पनि कर्पोरेशनले छुट पाउनेछ । (ख) स्थानीय नागरिक, स्थानीय प्रजा वा अरू स्थानीय राष्ट्र नभएको कर्पोरेशनको कार्यकारी सञ्चालकहरू, अल्टरनेटहरू, अधिकारीवर्गहरू वा कर्मचारीहरूलाई कर्पोरेशनले दिने तलव र परिलाभमा कुनै पनि कर लिइने छैन । (ग) कर्पोरेशनले निकालेको दायित्व वा सिक्युरिटी (त्यसको लाभांश वा व्याज लगायतमा) जोसित रहेको भएपनि कुनै किसिमको कर लिइने छैन । (१) यदि त्यसले सो दायित्व वा सिक्युरिटीलाई मात्र कर्पोरेशनद्वारा निकालिएको कारणले फरक व्यवहार गरेको छ भने, वा । (२) यदि त्यस्तो कर व्यवस्थाको निमित्त सम्पूर्ण अधिकारसम्बन्धी आधार सो दायित्व वा सिक्युरिटी निकालिएको वा भुक्तानी गर्नुपर्ने गरिएको वा भुक्तानी गरिएको ठाउँ वा मुद्रा वा कर्पोरेशनले राखेको कुनै कार्यालय वा कारोबारको स्थान भएमा । (घ) कर्पोरेशनले ग्यारेण्टी दिएको कुनै दायित्व वा सिक्युरिटी (त्यसको लाभांश र व्याज लगायतमा) जोसित रहेको भएपनि कुनै किसिमको कर लिइने छैन:- । (१) यदि त्यसले सो दायित्व वा सिक्युरिटीलाई कर्पोरेशनले ग्यारेण्टी गरेको कारणले व्यवहार गरेको छ भने, वा ।
मालसामानको_बहुविधिक_ढुवानी_ऐन_२०६३
Multimodal Transport of Goods Act, 2006

मालसामानको बहुविधिक ढुवानी ऐन, २०६३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६३ । ७ । ७ । २०६३ सालको ऐन न. १४ । मालसामानको बहुविधिक ढुवानीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः बहुविधिक ढुवानी सेवाको विकास तथा सञ्चालन गरी मुलुकको व्यापारिक क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विविधिकरण गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्न मालसामानको बहुविधिक ढुवानीका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधि सभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “मालसामानको बहुविधिक ढुवानी ऐन, २०६३” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “बहुविधिक ढुवानी (मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्टेशन)” भन्नाले बहुविधिक ढुवानी करारको आधारमा मालसामान ढुवानी गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (ख) “बहुविधिक ढुवानी करार” भन्नाले बहुविधिक ढुवानी सञ्चालनकर्ताले नेपाल राज्यको कुनै एक स्थानमा रहेको प्रेषकबाट मालसामान बुझिलिई नेपाल राज्य बाहिरको तोकिएको कुनै स्थानसम्म दुई वा दुईभन्दा बढी फरक यातायातको साधन प्रयोग गरी मालसामान हस्तान्तरण गर्न प्रेषक र बहुविधिक ढुवानी सञ्चालनकर्ताबीच भएको करार सम्झनु पर्छ । (ग) “बहुविधिक ढुवानी सञ्चालनकर्ता” भन्नाले बहुविधिक ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्न दफा ४ बमोजिम इजाजतपत्रप्राप्त कम्पनी सम्झनु पर्छ । (घ) “विभाग” भन्नाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग सम्झनु पर्छ । (ङ) “प्रेषक (कन्साईनर)” भन्नाले मालसामान हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा बहुविधिक ढुवानी सञ्चालनकर्तासँग बहुविधिक ढुवानी करार गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (च) “प्रापक (कन्साईनी)” भन्नाले बहुविधिक ढुवानी करार बमोजिम बहुविधिक ढुवानी सञ्चालनकर्ता वा निजको आधिकारिक एजेन्ट वा प्रतिनिधिबाट मालसामान बुझिलिने हक प्राप्त भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (छ) “बहुविधिक ढुवानीपत्र” भन्नाले बहुविधिक ढुवानी करार बमोजिम बहुविधिक ढुवानी सञ्चालनकर्ताले प्रेषकबाट मालसामान बुझिलिई त्यस्ता मालसामान ढुवानी गरी हस्तान्तरण गर्ने दायित्व स्वीकार गरेको बहुविधिक ढुवानी करारलाई प्रमाणित गर्ने लिखित सम्झनु पर्छ । (ज) “विनिमय अधिकारयुक्त बहुविधिक ढुवानीपत्र (नेगोसियवल मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट डकुमेन्ट)” भन्नाले निर्देशित व्यक्ति वा बाहकको नाममा जारी भएको वा निर्देशित व्यक्ति वा बाहकले अर्को व्यक्तिलाई दरपीठ गरी वा नगरी हस्तान्तरण गर्न मिल्ने गरी जारी भएको बहुविधिक ढुवानीपत्र सम्झनु पर्छ । (झ) “विनिमय अधिकारविहीन बहुविधिक ढुवानीपत्र (नन्नेगोसियवल मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट डकुमेन्ट)” भन्नाले प्रापकको नाम उल्लेख भई जारी भएको बहुविधिक ढुवानीपत्र सम्झनु पर्छ । (ञ) “हस्तान्तरण” भन्नाले बहुविधिक ढुवानी करार बमोजिम प्रापक वा प्रेषकको लिखित अनुमति बमोजिम तोकिएको कुनै व्यक्तिलाई मालसामान बुझाउने कार्य सम्झनु पर्छ । (ट) “जिम्मा लिएको” भन्नाले बहुविधिक ढुवानी करार बमोजिम ढुवानी भएको मालसामान प्रापकलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि बहुविधिक ढुवानी सञ्चालनकर्ताले प्रेषकबाट मालसामान बुझिलिने काम सम्झनु पर्छ ।
मालसामानको_बहुविधिक_ढुवानी_ऐन_२०६३
Multimodal Transport of Goods Act, 2006

(ट) “जिम्मा लिएको” भन्नाले बहुविधिक ढुवानी करार बमोजिम ढुवानी भएको मालसामान प्रापकलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि बहुविधिक ढुवानी सञ्चालनकर्ताले प्रेषकबाट मालसामान बुझिलिने काम सम्झनु पर्छ । (ठ) “मालसामान” भन्नाले कन्टेनर वा प्याक भएको वा नभएको डिब्बा, प्यालेट वा त्यस्तै प्रकृतिका ढुवानीका मालसामान र जीवित जीवजन्तु समेत सम्झनु पर्छ । (ड) “एस.डी.आर.(स्पेशल ड्राईङ्ग राइटस)” भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समय समयमा परिभाषा गरे बमोजिमको एस.डी.आर. सम्झनु पर्छ । (ढ) “दरपीठ” भन्नाले बहुविधिक ढुवानीपत्रमा उल्लिखित मालसामानको स्वामित्व बहुविधिक ढुवानी करार बमोजिम तोकिएको व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि बहुविधिक ढुवानीपत्रको अग्रभाग वा पछाडि पट्टि देखिने गरी कैफियत उल्लेख गरी प्रापकले दस्तखत गर्ने काम सम्झनु पर्छ । (ण) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था । ३. इजाजतपत्र नलिई बहुविधिक ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्न नहुने: कसैले पनि यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र नलिई बहुविधिक ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्न हुँदैन । ४. इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बहुविधिक ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्न चाहने देहाय बमोजिमको योग्यता भएको कम्पनीले तोकिएको निवेदन दस्तुर सहित विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछः- । (क) कम्पनीको नाउँमा कम्तीमा एककरोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको, । (ख) नेपाल राज्य बाहिर कम्तीमा दुईवटा मुलुकमा आफ्नो कम्पनीको शाखा, आधिकारिक एजेन्ट वा प्रतिनिधि रहेको, । (ग) तोकिए बमोजिमको जनशक्ति, भौतिक सम्पत्ति तथा अन्य व्यवस्थापकीय क्षमता भएको । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन छानबिन गर्दा आवेदकलाई बहुविधिक ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र दिन मनासिब देखिएमा विभागले इजाजतपत्र बापत पच्चीस हजार रुपैयाँ दस्तुर लिई निवेदन परेको साठी दिनभित्र इजाजतपत्र दिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम छानबिन गर्दा आवेदकको माग बमोजिम इजाजतपत्र दिन नमिल्ने देखिएमा सोको कारण खुलाई विभागले आवेदकलाई निवेदन परेको साठी दिनभित्र जानकारी गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम प्रदान गरिएको इजाजतपत्रको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ । सो अवधि समाप्त भएपछि इजाजतपत्रवालाले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न चाहेमा तोकिएको दस्तुर विभागमा बुझाई इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सक्नेछ । ५. इजाजतपत्र रद्द हुन सक्ने: (१) देहायका अवस्थामा दफा ४ बमोजिम दिइएको इजाजतपत्र रद्द हुनेछः- । (क) इजाजतपत्रप्राप्त कम्पनीको चुक्ता पूँजी एक करोड रुपैयाँ नभएको कुरा प्रमाणित भएमा, । (ख) इजाजतपत्रप्राप्त कम्पनीको नेपाल बाहिर कम्तीमा दुईवटा मुलुकमा शाखा, आधिकारिक एजेन्ट वा प्रतिनिधि नरहेको पाइएमा, । (ग) इजाजतपत्रवालाले दफा (४) बमोजिम इजाजतपत्र नवीकरण नगराएमा । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कुनै इजाजतपत्रवालाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा विभागले त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई मनासिब माफिकको समय दिई सो काम सुधार गर्न मौका दिनेछ । त्यसरी मौका दिँदा पनि इजाजतपत्रवालाले आफ्नो काममा सुधार नगरेमा विभागले निजलाई दिएको इजाजतपत्र रद्द गर्नेछ । तर त्यसरी इजाजतपत्र रद्द गर्नुअघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।