chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
प्रहरी_कर्मचारी_समायोजन_ऐन_२०७६
Police Employee Adjustment Act, 2019

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशित मिति । २०७६ । १० । २८ । संवत् २०७६ सालको ऐन नं. १६ । प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा । व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६” रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले आठौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “प्रहरी कर्मचारी” भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल प्रहरीमा बहाल रहेका प्रहरी कर्मचारी सम्झनु पर्छ । (ख) “प्रदेश मन्त्रालय” भन्नाले प्रदेशको आन्तरिक मामिला सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ग) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (घ) “समायोजन” भन्नाले प्रहरी कर्मचारीलाई यस ऐन बमोजिम स्वीकृत नेपाल प्रहरी वा प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन संरचनाको पदमा पदस्थापन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (ङ) “समिति” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति सम्झनु पर्छ । ३. सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी नेपाल सरकारले कायम गरे बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्नको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयमा देहाय बमोजिमको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति रहनेछ:- । (क) मन्त्रालयको सचिव - संयोजक । (ख) प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी - सदस्य । (ग) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय - सदस्य । (घ) सहसचिव, नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) सहसचिव, नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य । (च) सचिव, सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सहसचिव (प्रशासन हेर्ने), मन्त्रालय - सदस्य-सचिव । (३) समितिको बैठक तथा तत्सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (४) समितिले सङ्घ वा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा तथा व्यवस्थाको लागि गर्नु पर्ने कार्य र औचित्य समेतको आधारमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा रहने श्रेणी र पद खुल्ने गरी दरबन्दी विवरण सहितको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम समितिले सिफारिस गरेको आधारमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्नको लागि मन्त्रालयले नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नेछ । (६) समितिले आफ्नो काममा सहयोग गर्न आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । ४. प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार गर्ने: (१) मन्त्रालयले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रहरी कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार गर्नेछ ।
प्रहरी_कर्मचारी_समायोजन_ऐन_२०७६
Police Employee Adjustment Act, 2019

(६) समितिले आफ्नो काममा सहयोग गर्न आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । ४. प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार गर्ने: (१) मन्त्रालयले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रहरी कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विवरण तयार गर्ने प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले राष्ट्रिय किताबखानामा रहेको प्रहरीको विवरणलाई आधार लिनेछ र आवश्यकता अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग प्रहरी कर्मचारीको विवरण माग गर्न सक्नेछ । त्यसरी माग गरिएको विवरण प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ५. समायोजनको लागि सूचना प्रकाशन गर्ने: (१) मन्त्रालयले यस ऐन बमोजिम प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजनको लागि प्रत्येक प्रदेशमा समायोजन गरिने प्रहरी नायब उपरीक्षक वा सोभन्दा मुनिका पद, दर्जा र त्यसको सङ्ख्या सहितको विवरण खुलाई समायोजनको लागि प्रहरी कर्मचारीबाट निवेदन आह्वान गरी सूचना प्रकाशन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन आह्वान गर्दा प्रत्येक प्रदेशमा समायोजन गरिने पद सङ्ख्या तथा दर्जा र हाल नेपाल प्रहरीको कुन पद वा श्रेणीको प्रहरी कर्मचारी प्रदेशको कुन पद वा श्रेणीमा समायोजन हुन सक्ने हो सो कुरा समेत खुलाइएको विवरण मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (३) प्रदेश प्रहरीको सेवामा समायोजन भई जान चाहने प्रहरी कर्मचारीले उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र मन्त्रालयले तोके बमोजिम मन्त्रालयले तोकेको कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (४) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समायोजनको लागि निवेदन नदिएका प्रहरी कर्मचारीलाई यस ऐनको अधीनमा रही प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । ६. विवरण तयार गर्ने: दफा ५ बमोजिम प्राप्त निवेदनको आधारमा मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशको प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुने प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार गर्नेछ । ७. प्रहरी कर्मचारीको समायोजन: (१) दफा ३ बमोजिम कायम भएको प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीमा दफा ६ बमोजिम तयार गरेको विवरण तथा दफा ८ बमोजिमको आधारमा प्रहरी नायब उपरीक्षक वा सोभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीलाई मन्त्रालयले समायोजन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम समायोजन भएको राजपत्राङ्कितस्तरको प्रहरी कर्मचारीलाई मन्त्रालयले र राजपत्र अनङ्कितस्तरको प्रहरी कर्मचारी प्रहरी प्रधान कार्यालयले समायोजनको पत्र दिनेछ । (३) दफा ३ बमोजिम कायम भएको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीमा उपदफा (१) बमोजिम समायोजन गर्दा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई खाइपाइ आएको तलब वृद्धि (ग्रेड) मा दुई तलब वृद्धि (ग्रेड) थप गरी समायोजन गरिनेछ । (४) यस दफा बमोजिम प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्दा कायम हुने तलब निजले साविकमा खाइपाइ आएको तलबभन्दा कम हुने भएमा ग्रेड थप गरी तलब मिलान गरिनेछ । (५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) र (४) बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्दा थप गरिएको ग्रेड त्यस्तो कर्मचारीले पाउने अधिकतम ग्रेडभन्दा बढी हुने भएमा त्यसरी थप भएको ग्रेड समेत दिइनेछ ।
प्रहरी_कर्मचारी_समायोजन_ऐन_२०७६
Police Employee Adjustment Act, 2019

(५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) र (४) बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्दा थप गरिएको ग्रेड त्यस्तो कर्मचारीले पाउने अधिकतम ग्रेडभन्दा बढी हुने भएमा त्यसरी थप भएको ग्रेड समेत दिइनेछ । (६) यस दफा बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएको प्रहरी कर्मचारी अस्वस्थ भई सेवामा रहन नसक्ने भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमा वा अनिवार्य अवकाश हुने अवस्था भएमा बाहेक समायोजन भएको न्यूनतम एक वर्ष सेवा अवधि पूरा नभई राजीनामा दिएमा वा स्वेच्छिक अवकाश लिएमा निजलाई समायोजन हुनुअघि बहाल रहेको पदबाट पाउने सुविधा मात्र दिइनेछ । (७) यस दफा बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भए बाहेकका अन्य प्रहरी कर्मचारी नेपाल प्रहरीमा स्वतः कायम भएको मानिनेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिम नेपाल प्रहरीमा कायम भएका प्रहरी कर्मचारीलाई दफा ३ बमोजिम कायम हुने नेपाल प्रहरीको पदमा समायोजन गरिनेछ । (९) उपदफा (८) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ बमोजिम कायम भएको नेपाल प्रहरीको सम्बन्धित पदको दरबन्दी भन्दा उपदफा (७) बमोजिम नेपाल प्रहरीमा कायम भएका प्रहरी कर्मचारीको सङ्ख्या बढी भएमा क्रमशः कार्यरत पदको ज्येष्ठता र उमेरको ज्येष्ठतालाई प्राथमिकता दिई मन्त्रालयले समायोजन गर्नेछ । ८. प्रहरी कर्मचारी समायोजनको आधार: (१) यस ऐन बमोजिम प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्दा दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम दिएको निवेदनमा उल्लिखित प्राथमिकताक्रम बमोजिम क्रमशः देहायको आधारमा गरिनेछ:- । (क) कार्यरत पदको ज्येष्ठता, । (ख) कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश, । (ग) हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, । (घ) नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना, । (ङ) उमेरको ज्येष्ठता । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्दा प्रहरी कर्मचारीको छनौटका आधारमा सम्भव भएसम्म पति पत्नीलाई एकै प्रदेशमा पर्ने गरी समायोजन गरिनेछ । ९. प्रहरी कर्मचारी खटाउन सकिने: (१) दफा ७ बमोजिम समायोजन गर्दा समेत दफा ३ बमोजिम कायम भएको प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न नसकिएमा दफा १६ बमोजिम पुल दरबन्दीमा रहेका प्रहरी कर्मचारी मध्येबाट समान पदको कामकाज गर्ने गरी अवधि तोकी प्रदेश प्रहरीमा खटाउन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा खटाउने प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले दफा १६ बमोजिम पुल दरबन्दीमा रहेका प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार गर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा खटाइएको प्रहरी कर्मचारीले प्रदेश प्रहरीको रुपमा कार्यसम्पादन गर्नु पर्नेछ । (४) प्रदेश प्रहरी प्रमुख बाहेक यस दफा बमोजिम खटिएको प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले प्रदेशभित्रको एउटा कार्यालय वा निकायबाट अर्को कार्यालय वा निकायको समान पदमा स्थानान्तरण गर्न सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम खटिएको प्रहरी कर्मचारीले राजीनामा दिएको, त्यस्तो प्रहरी कर्मचारी नेपाल प्रहरीको दरबन्दीको पदमा बढुवा वा सरुवा भएको वा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीको मृत्यु भएको कारण त्यस्तो पद रिक्त भएमा प्रदेश सरकारले प्रदेश कानून बमोजिम त्यस्तो रिक्त पदपूर्तिको कारबाही अगाडि बढाउन सक्नेछ ।
प्रहरी_कर्मचारी_समायोजन_ऐन_२०७६
Police Employee Adjustment Act, 2019

(५) यस दफा बमोजिम खटिएको प्रहरी कर्मचारीले राजीनामा दिएको, त्यस्तो प्रहरी कर्मचारी नेपाल प्रहरीको दरबन्दीको पदमा बढुवा वा सरुवा भएको वा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीको मृत्यु भएको कारण त्यस्तो पद रिक्त भएमा प्रदेश सरकारले प्रदेश कानून बमोजिम त्यस्तो रिक्त पदपूर्तिको कारबाही अगाडि बढाउन सक्नेछ । १०. प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा खटाउने: (१) नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई प्रदेश प्रहरीको प्रमुखको रुपमा खटाउनेछ । (२) प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रुपमा खटिएको प्रहरी कर्मचारीले प्रदेश प्रहरीको दर्ज्यानी चिह्न लगाई प्रदेश प्रहरीको रुपमा काम गर्नु पर्नेछ । (३) प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सङ्घीय कानूनले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश प्रहरी प्रमुखले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा नेपाल प्रहरीको समान पदले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा भन्दा कम हुने छैन । (५) प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रुपमा खटिएको प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश सरकारको समन्वयमा अन्य प्रदेशमा वा नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको कुनै निकायमा सरुवा गर्न सक्नेछ । ११. प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकलाई खटाउने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्दा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षक पदमा मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको समान पदको प्रहरी अधिकृतलाई खटाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा खटाइएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकले प्रदेश प्रहरीको दर्ज्यानी चिह्न लगाई प्रदेश प्रहरीको रुपमा काम गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा खटाइएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकलाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश प्रहरीको रुपमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन तथा परिचालन गर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा खटाइएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकलाई प्रदेश सरकारको सहमतिमा प्रदेशबाहिर वा नेपाल प्रहरीको कुनै पदमा सरुवा गर्न सकिनेछ । तर शान्ति सुरक्षाको दृष्टिले वा आचरण विपरीत काम गरेको कारणले कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई सो प्रदेशमा राखी राख्न उपयुक्त नभएमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत सरुवा गर्न सक्नेछ । यसरी सरुवा गरिएको जानकारी सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा खटिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकको पद जुनसुकै कारणले रिक्त भएमा सङ्घीय कानूनले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश प्रहरीबाट बढुवा गरी पूर्ति गरिनेछ । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश प्रहरीको रिक्त प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षक पदमा सो उपदफा बमोजिम बढुवा गरी पूर्ति गर्न सकिने अवस्था नभएमा मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको समान पदको प्रहरी अधिकृतलाई खटाउन सक्नेछ । (७) उपदफा (१) वा (६) बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा खटाइएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा प्रहरी उपरीक्षकको पद नेपाल प्रहरीको प्रहरी प्रधान कार्यालयको पुल दरबन्दीमा रहनेछ ।
प्रहरी_कर्मचारी_समायोजन_ऐन_२०७६
Police Employee Adjustment Act, 2019

(७) उपदफा (१) वा (६) बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा खटाइएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा प्रहरी उपरीक्षकको पद नेपाल प्रहरीको प्रहरी प्रधान कार्यालयको पुल दरबन्दीमा रहनेछ । (८) यस दफा बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा खटाइएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षक सङ्घीय कानून बमोजिम नेपाल प्रहरीको माथिल्लो पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन् । (९) यस ऐन बमोजिम नेपाल प्रहरीबाट प्रदेश प्रहरीमा खटाइएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा प्रदेशभित्र हुने सरुवा सङ्घीय कानूनले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ । (१०) उपदफा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश कानून बमोजिम पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा नेपाल प्रहरीको समान पदले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा भन्दा कम हुने छैन । १२. पदपूर्ति गर्ने: (१) दफा ३ बमोजिम कायम गरिएको प्रदेश प्रहरीको दरबन्दीमा दफा ७ वा ९ बमोजिम समायोजन गर्दा वा खटाउँदा समेत दरबन्दी पूर्ति हुन नसकी रिक्त रहन गएको प्रहरी उपरीक्षक भन्दा मुनिको पदमा मन्त्रालयलाई जानकारी दिई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश मन्त्रालयले पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी कानून नबनेको र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेको अवस्थामा प्रदेश मन्त्रालयले त्यस्तो रिक्त पदपूर्तिको लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्रदेश प्रहरीको पदमा पदपूर्ति गरिदिन माग प्राप्त भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पदमा पदपूर्तिको लागि नेपाल प्रहरीमा हुने पदपूर्तिको व्यवस्था बमोजिम उम्मेदवार छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाई त्यसरी छनोट भएका उम्मेदवारलाई नियुक्तिको लागि प्रदेश मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाउनुपर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम नियुक्तिको लागि सिफारिस भई आएमा प्रदेश प्रहरीको रुपमा सम्बन्धित अधिकारीले नियुक्ति दिनुपर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम प्रदेश प्रहरीको रिक्त पद पूर्ति हुन नसक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकारको अनुरोधमा नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको समान पदको प्रहरी कर्मचारी खटाउन सक्नेछ । १३. हाजिर हुनु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम समायोजन भएका वा खटाइएका प्रहरी कर्मचारी बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र समायोजन गरिएको वा खटाइएको प्रदेशमा हाजिर हुनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समायोजन हुँदा वा खटाउँदाका बखत देहायको अवस्थामा रहेको प्रहरी कर्मचारीले देहायको अवधि समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र सोही उपदफा बमोजिम प्रदेशमा हाजिर हुनुपर्नेछ:- । (क) प्रसूति बिदा वा प्रसूति स्याहार बिदामा बसेको प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो बिदा समाप्त भएको, । (ख) मृत्यु संस्कार वा किरिया बिदामा बसेको प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो बिदा समाप्त भएको, । (ग) निलम्बनमा रहेको प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो निलम्बन समाप्त भएको, । (घ) अध्ययन बिदामा बसेको प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो बिदा समाप्त भएको, । (ङ) बिरामी परी अस्पताल भर्ना भएको प्रहरी कर्मचारीले अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको । (३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको अवधिभित्र हाजिर नहुने प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सेवाबाट अवकाश दिनेछ ।
प्रहरी_कर्मचारी_समायोजन_ऐन_२०७६
Police Employee Adjustment Act, 2019

(ङ) बिरामी परी अस्पताल भर्ना भएको प्रहरी कर्मचारीले अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको । (३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको अवधिभित्र हाजिर नहुने प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सेवाबाट अवकाश दिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्रहरी कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिनुपूर्व प्रचलित कानून बमोजिम सफाई र स्पष्टीकरण पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम अवकाश पाएको प्रहरी कर्मचारीले प्रचलित कानून बमोजिम सुविधा पाउनेछ । (६) सम्बन्धित प्रदेशको अधिकारप्राप्त अधिकारीले यस ऐन बमोजिम प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरी कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गरिनेछ । १४. प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानून बमोजिम प्रदेशको सम्बन्धित अधिकारीले सो प्रदेशभित्र सरुवा गर्न सक्नेछ । (२) यस ऐन बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका र बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि पूरा गरेका प्रहरी कर्मचारी समायोजन भएको प्रदेश प्रहरीको रिक्त पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछन् । १५. सेवाका शर्त र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड: (१) प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको प्रहरी सम्बन्धी कानून बनाउँदा देहायको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ:- । (क) प्रदेश प्रहरी कार्यालयको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी हेरफेर गर्दा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारी अवकाश नभएसम्म निज बहाल रहेको पद कायम नै रहने, । (ख) यस ऐन बमोजिम प्रदेश प्रहरीको प्रमुखको रुपमा रहने गरी कायम भएको नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षकको दरबन्दी कायम रहने, । (ग) समायोजन हुँदाका बखत खाइपाइ आएको तलब तथा अन्य सेवा सुविधा कम नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने, । (घ) प्रदेश प्रहरीमा समायोजन र बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता तथा सेवा अवधि पूरा गरेको प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने, । (ङ) प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीले अर्को प्रदेशमा विवाह भएको कारण सो प्रदेशमा सरुवा हुन माग गरेमा दुवै प्रदेशको समन्वयमा सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश प्रहरीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी कानून नबनेसम्मको लागि यस ऐन बमोजिम समायोजन हुने प्रहरी कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समायोजन हुनुपूर्वको सेवाका शर्त र सुविधा बमोजिम नै हुनेछ । (३) यस ऐन बमोजिम समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीको समायोजन हुँदाका बखत लागू रहेको तलब, भत्ता, उपदान, निवृत्तभरण, उपचार खर्च र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवा शर्तहरूमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानून बनाउन पाइने छैन । (४) यस ऐन बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएको वा खटाइएको प्रहरी कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
प्रहरी_कर्मचारी_समायोजन_ऐन_२०७६
Police Employee Adjustment Act, 2019

(४) यस ऐन बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएको वा खटाइएको प्रहरी कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएको वा खटाइएको प्रहरी कर्मचारी कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा निजले पाउने उपदान, निवृत्तभरण, उपचार खर्च तथा सञ्चित बिदाको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । यसरी सुविधा दिँदा त्यसरी सेवाबाट अलग भएको प्रदेश प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरीका समान दर्जाको प्रहरी कर्मचारी अवकाश हुँदा पाउने सुविधाभन्दा घटिबढी नहुने गरी दिइनेछ । तर भविष्यमा प्रहरी वा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएको प्रहरी कर्मचारीलाई यस उपदफा बमोजिमको सुविधा दिइने छैन । (६) यस ऐन बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई सङ्घीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल प्रहरीको पदमा बढुवाको अवसर प्रदान गरिनेछ । (७) नेपाल प्रहरीलाई प्राप्त वैदेशिक छात्रवृत्ति अन्तर्गतका अध्ययन, तालिम, सेमिनार, गोष्ठी जस्ता अवसर आवश्यकता र औचित्यको आधारमा यस ऐन बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइनेछ । (८) प्रचलित कानून बमोजिम संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मिसनमा प्रहरी खटाउँदा, प्रहरी कल्याणकारी कोष, प्रहरी अस्पताल तथा प्रहरी विद्यालयको सुविधा उपलब्ध गराउँदा यस ऐन बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीलाई समेत संलग्न गराउनुपर्नेछ । (९) नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेश सरकारलाई अनुदान दिँदा अन्य कुराका अतिरिक्त यस ऐन बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन गरेको वा खटाएको कारण हुने थप व्ययभारलाई समेत आधार लिनुपर्नेछ । १६. पुल दरबन्दी कायम हुने: (१) दफा ७ को उपदफा (९) बमोजिम नेपाल प्रहरीको स्वीकृत दरबन्दीमा समायोजन भई बाँकी रहेका प्रहरी कर्मचारी स्वतः जगेडामा पर्नेछन् र त्यस्ता कर्मचारीको दरबन्दी प्रहरी प्रधान कार्यालयको पुल दरबन्दीमा कायम रहेको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पुल दरबन्दीमा रहेका प्रहरी कर्मचारी प्रदेश प्रहरीमा । खटाइएको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतको कार्यालयमा खटाई कामकाज गराउनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम पुल दरबन्दीमा रहेको प्रहरी कर्मचारी माथिल्लो पदमा बढुवा भएमा, नेपाल प्रहरीको रिक्त दरबन्दीको पदमा सरुवा भएमा वा कुनै कारणले सेवामा नरहेमा त्यस्तो दरबन्दी स्वतः खारेज हुनेछ । (४) यस दफा बमोजिम पुल दरबन्दीमा रहेको प्रहरी कर्मचारी सङ्घीय कानून बमोजिम नेपाल प्रहरीको माथिल्लो पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन् । १७. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा विभागीय सजाय: (१) यस ऐन बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा खटाइएको प्रहरी कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा दिइने अङ्कमा सङ्घीय कानून बमोजिम प्रदेशको सम्बन्धित अधिकारीको समेत संलग्नता रहनेछ । (२) यस ऐन बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा खटाइएको प्रहरी कर्मचारीले सेवा शर्त सम्बन्धी कानून उल्लङ्घन गरेमा सङ्घीय कानूनले तोकेको विभागीय सजाय प्रदेशको सम्बन्धित अधिकारीले दिन सक्नेछ ।
प्रहरी_कर्मचारी_समायोजन_ऐन_२०७६
Police Employee Adjustment Act, 2019

(२) यस ऐन बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा खटाइएको प्रहरी कर्मचारीले सेवा शर्त सम्बन्धी कानून उल्लङ्घन गरेमा सङ्घीय कानूनले तोकेको विभागीय सजाय प्रदेशको सम्बन्धित अधिकारीले दिन सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम प्रदेश प्रहरी प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने तथा निजलाई विभागीय सजाय गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिवलाई एक तहमाथिको अधिकारी मानिनेछ । १८. समन्वय समिति: (१) प्रहरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा समन्वय तथा अनुगमन गर्ने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको एक समन्वय समिति रहनेछ:- । (क) नेपाल सरकारको गृहमन्त्री - संयोजक । (ख) सम्बन्धित प्रदेशको आन्तरिक मामिला सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्री - सदस्य । (ग) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव - सदस्य । (घ) मन्त्रालयको सचिव - सदस्य । (ङ) नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव - सदस्य । (च) प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समन्वय समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको समन्वय समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँ व्यवस्थित गर्नेछ । १९. दरबन्दीको अभिलेख: (१) दफा ३ बमोजिम कायम भएको नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको अभिलेख राष्ट्रिय किताबखानाले अद्यावधिक गरी राख्नेछ । (२) दफा ११ र १६ बमोजिमको पुल दरबन्दीको विवरण राष्ट्रिय किताबखानाले अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । (३) यस ऐन बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीको विवरण, निजहरूको बढुवा तथा अवकाशको अभिलेख राष्ट्रिय किताबखानाले अद्यावधिक गरी सुरक्षित राख्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम राखिएको अभिलेख सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । २०. दरबन्दी सिर्जना र पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन बमोजिम समायोजनको कार्य सम्पन्न नभएसम्म दफा ३ बमोजिमको अवस्थामा बाहेक नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कुनै निकायको लागि सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन । (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम प्रहरी कर्मचारीको समायोजन भएपछि रिक्त हुन आउने नेपाल प्रहरी सेवाको पदमा दफा १६ बमोजिम पुल दरबन्दीमा रहेका सम्बन्धित समूह वा उपसमूहका प्रहरी कर्मचारीलाई ज्येष्ठताको आधारमा मिलान गरेर बाँकी पदमा मात्र पदपूर्ति गर्न सकिनेछ । २१. यसै ऐन बमोजिम हुने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएको विषयमा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ र अन्य विषयमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ । २२. आवश्यक व्यवस्था मिलाउने: यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै कठिनाई उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले यो ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । २३. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६
Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ । प्रमाणीकरण मिति । २०७६ । ०६ । २४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । संवत् २०७६ सालको ऐन नं. १० । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : सङ्घीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च, आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण तथा अन्य आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गरी सङ्घीय वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी, नतिजामूलक तथा उत्तरदायी बनाउन, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अन्तिम लेखापरीक्षण" भन्नाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट संविधानको धारा २४१ बमोजिम हुने लेखापरीक्षण सम्झनु पर्छ । (ख) "अनुदान सङ्केत" भन्नाले संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय वा सो सरहको क्षेत्राधिकार भएको सचिवालय तथा आयोगको कार्य प्रकृति र सङ्गठन समेत छुट्टिने गरी दिइएको सङ्केत सम्झनु पर्छ । (ग) "असुल उपर गर्नु पर्ने रकम" भन्नाले लेखापरीक्षण हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तानी दिन नहुने रकम भुक्तानी दिएको वा बढी हुने गरी भुक्तानी दिएको वा घटी रकम असुल गरेको कारणबाट असुल उपर गर्नु पर्ने भनी ठहऱ्याएको बेरुजु रकम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले हिनामिना वा मस्यौट गरेको रकम तथा नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने अन्य कुनै रकमलाई समेत जनाउँछ । (घ) "आन्तरिक लेखापरीक्षण" भन्नाले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सम्बन्धित कार्यालयको उद्देश्य अनुरूपका कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित कानून, व्यवस्थापकीय अभ्यास, लेखा तथा अन्य कारोबार र सोसँग सम्बन्धित कागजात एवं प्रक्रियाको जाँच, परीक्षण, विश्लेषणका साथै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको समग्र मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (ङ) "आर्थिक वर्ष" भन्नाले प्रत्येक वर्षको साउन महिनाको एक गतेदेखि अर्को वर्षको असार महिनाको मसान्तसम्मको बाह्र महिनाको अवधि सम्झनु पर्छ । (च) "एक तह माथिको अधिकारी" भन्नाले कार्यालय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित विभागीय प्रमुख, विभागीय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय तथा आयोगको सचिव, सचिवको हकमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री र संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको सचिव वा प्रशासकीय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको प्रमुख सम्झनु पर्छ ।