chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
नेपाल_स्वास्थ्य_अनुसन्धान_परिषद्_ऐन_२०४७
Nepal Health Research Council Act, 1991

८. समितिको बैठक: (१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (३) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले, अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले गर्नेछ । (४) समितिको बैठक सम्बन्धी अरू कुराहरू समिति आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । ९. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियमको अधीनमा रही परिषद्ले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम, कारबाही गर्नु, अधिकारहरूको प्रयोग तथा कर्तव्यको पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ । (२) समितिले आफूले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव वा परिषद्को अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ । १०. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ । ११. स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न स्वीकृति लिनु पर्ने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले परिषद्को स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृति दिँदा परिषद्ले तोकिए बमोजिम शर्तहरू समेत राख्न सक्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “अनुसन्धान” भन्नाले परीक्षण सहितको अनुसन्धान सम्झनु पर्छ । १२. परिषद्को विशेष अधिकार: (१) दफा ११ बमोजिम स्वीकृति दिइएका स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई परिषद्ले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले दफा ११ बमोजिम स्वीकृति नलिई अनुसन्धान कार्य गरेमा वा स्वीकृति लिई अनुसन्धान कार्य गर्दा तोकिए बमोजिम शर्त वा परिषद्को निर्देशन पालना नगरेमा त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई परिषद्ले सचेत गराउन वा निश्चित अवधि तोकी त्यस्तो अनुसन्धानको काम गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम कारबाही गर्दा परिषद्ले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई सफाइको उचित मौका दिनु पर्नेछ । १३. परिषद्को कोष: (१) परिषद्को आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) परिषद्को कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्ः- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, । (ख) कुनै विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम, । (ग) परामर्श सेवा वा अनुसन्धान कार्य गरे गराए बापत प्राप्त हुने रकम, । (घ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट अनुदान लिँदा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) परिषद्लाई प्राप्त सबै रकम कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) परिषद्द्वारा गर्नु पर्ने सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । १४. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) परिषद्को आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको तरिका बमोजिम राखिनेछ । (२) परिषद्को लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकद्वारा हुनेछ । १५. प्रशासकीय प्रमुख : नेपाल सरकारले अध्यक्षलाई कार्यकारी अध्यक्ष तोक्न सक्नेछ । त्यसरी कार्यकारी अध्यक्ष नतोकिएको अवस्थामा समितिको सदस्य-सचिवले परिषद्को प्रशासकीय प्रमुखभै काम गर्नेछ ।
नेपाल_स्वास्थ्य_अनुसन्धान_परिषद्_ऐन_२०४७
Nepal Health Research Council Act, 1991

(२) परिषद्को लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकद्वारा हुनेछ । १५. प्रशासकीय प्रमुख : नेपाल सरकारले अध्यक्षलाई कार्यकारी अध्यक्ष तोक्न सक्नेछ । त्यसरी कार्यकारी अध्यक्ष नतोकिएको अवस्थामा समितिको सदस्य-सचिवले परिषद्को प्रशासकीय प्रमुखभै काम गर्नेछ । १६. परिषद्का कर्मचारी : (१) परिषद्को कार्य सञ्चालनको निमित्त आवश्यक कर्मचारीहरू समितिले नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरूको सेवाको शर्त, सुविधा तथा पारिश्रमिक तोकिए बमोजिम हुनेछ । १७. नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : परिषद्ले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । १८. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने : नेपाल सरकारले परिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु परिषद्को कर्तव्य हुनेछ । १९. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : परिषद्ले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २०. परिषद्को विघटन : (१) कुनै मनासिब कारणबाट परिषद्लाई खारेज गर्ने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा परिषद् विघटन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद् विघटन भएमा परिषद्को हक र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ । २१. विनियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यक विनियमहरू बनाउन सक्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय_वित्तीय_कारोबार_ऐन_२०५४
International Financial Transactions Act, 1998

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५४ । ९ । १५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । २. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०५४ सालको ऐन नं. २१ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः मुलुकले अपनाएको खुला, उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्रको नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारको विश्वव्यापीकरणको परिप्रेक्षमा राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्न, नेपाललाई एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न तथा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय क्रियाकलापहरूलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको छब्बीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार” भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले यस ऐन बमोजिम सञ्चालन गर्ने कुनै वित्तीय कारोबार सम्झनु पर्छ । (ख) “अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था” भन्नाले दफा ४ बमोजिमको वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ । (ग) “प्रवर्द्धन समिति” भन्नाले दफा ९ बमोजिम गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवर्द्धन समिति सम्झनु पर्छ । (घ) “अनुमतिपत्र” भन्नाले यस ऐन बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्नका लागि दफा १४ बमोजिम दिइएको अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ । (ङ) “अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था” भन्नाले यस ऐन बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ । (च) “कार्यान्वयन समिति” भन्नाले दफा ११ बमोजिम गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार कार्यान्वयन समिति सम्झनु पर्छ । (छ) “नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्ति” भन्नाले देहायको कुनै व्यक्ति सम्झनु पर्छः- । (१) नोकरी, व्यापार वा अन्य कुनै व्यवसाय गरी वा अन्य कुनै कामले तोकिएकोभन्दा बढी अवधिको लागि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिक बाहेक अरु नेपाली नागरिक, । (२) नोकरी व्यापार वा अन्य कुनै व्यवसाय गरी तोकिएकोभन्दा बढी अवधिको लागि नेपालमा बसोबास गरिरहेका गैर नेपाली नागरिक, । (३) प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालमा दर्ता भएको कुनै संस्था । (ज) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. अनुमति लिनु पर्ने: अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले दफा १४ बमोजिम कार्यान्वयन समितिबाट अनुमति लिनु पर्नेछ । ४. अनुमतिपत्र पाउन सक्ने वित्तीय संस्थाहरू: (१) देहायका वित्तीय संस्थाहरूले मात्र यस ऐन बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्नका लागि अनुमतिपत्र पाउन सक्नेछन्ः- । (क) विदेशी बैङ्क र ट्रस्ट कम्पनी, ।
अन्तर्राष्ट्रिय_वित्तीय_कारोबार_ऐन_२०५४
International Financial Transactions Act, 1998

४. अनुमतिपत्र पाउन सक्ने वित्तीय संस्थाहरू: (१) देहायका वित्तीय संस्थाहरूले मात्र यस ऐन बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्नका लागि अनुमतिपत्र पाउन सक्नेछन्ः- । (क) विदेशी बैङ्क र ट्रस्ट कम्पनी, । (ख) अन्तर्राष्ट्रिय बिमा र पुनर्बिमा कम्पनी, । (ग) विदेशी कम्पनीहरूको अधिकृत कार्यालयको रूपमा कार्य गर्ने कम्पनी, । (घ) विदेशी होल्डिङ्ग लगानी कम्पनी, । (ङ) विदेशी वित्तीय कम्पनीले स्थापना गरेका प्रशासकीय वा क्षेत्रीय कार्यालय, । (च) अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक कम्पनी, । (छ) अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कम्पनी, । (ज) विदेशी रियल स्टेट होल्डिङ्ग कम्पनी, । (झ) विदेशी पेटेन्ट र रोयल्टी कम्पनी, । (ञ) विदेशी म्युचुअल फण्ड, । (ट) अन्तर्राष्ट्रिय लिजिङ्ग कम्पनी, । (ठ) अन्तर्राष्ट्रिय मर्चेन्ट बैङ्क, । (ड) संगठित संस्थाको रूपमा संस्थापना भएका विदेशी साझेदारी र ट्रस्ट जस्ता निकायहरू, । (ढ) अन्तर्राष्ट्रिय बिक्री कारोबार गर्ने कम्पनी, । (ण) गैर आवासीय पेन्सन र डेफर्ड बोनस योजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको विदेशी निकाय, । (त) धितोपत्र दलाल, अण्डराइटर, लगानी सल्लाहकार, पेन्सन फण्ड सल्लाहकार जस्ता वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कम्पनीहरू । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र पाउनको लागि त्यस्तो वित्तीय संस्था नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर कुनै मुलुकमा कानुनबमोजिम दर्ता भएको र कम्तीमा तीन वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा संलग्न भएको हुनु पर्नेछ । (३) नेपाल सरकारले प्रवर्द्धन समितिको सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा (१) मा उल्लेखित वित्तीय संस्थाहरूमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ । ५. अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने काम: अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले देहायका कामहरू गर्न पाउने छैनन्ः- । (क) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र कुनै पनि किसिमको अचल सम्पत्ति खरिद गर्न वा अन्य कुनै किसिमबाट आफ्नो नाममा राख्न, । (ख) नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्तिसित कुनै पनि किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्न, । (ग) प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल मा संस्थापित कुनै कम्पनीको शेयर वा डिबेन्चर खरिद गर्न, । (घ) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । स्थित वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोल्न । तर कार्यान्वयन समितिको स्वीकृति लिई आफ्नो दैनिक कार्यालय प्रशासन सम्बन्धी काम गर्न निमित्त कुनै वाणिज्य बैङ्कमा कार्यान्वयन समितिले तोकिदिएको रकमको हदसम्म खाता खोल्न सक्नेछ । ६. विदेशी मुद्रा ल्याउनमा बन्देज नलगाइने: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा ल्याउनमा कुनै पनि किसिमको बन्देज लगाइने छैन । (२) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको हकमा विदेशी विनिमय सम्बन्धी प्रचलित कानुनले लगाएको कुनै बन्देज लागू हुने छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय_वित्तीय_कारोबार_ऐन_२०५४
International Financial Transactions Act, 1998

६. विदेशी मुद्रा ल्याउनमा बन्देज नलगाइने: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा ल्याउनमा कुनै पनि किसिमको बन्देज लगाइने छैन । (२) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको हकमा विदेशी विनिमय सम्बन्धी प्रचलित कानुनले लगाएको कुनै बन्देज लागू हुने छैन । ७. रकम फिर्ता लैजान पाउने: अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गरी आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा र त्यस्तो संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको लागि ल्याएको विदेशी मुद्रा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर फिर्ता लैजान पाउनेछ । तर अवैध तथा गैरकानुनी ठहर हुने कुनै काम गरे बापत आर्जित सम्पत्ति वा पूँजी फिर्ता लैजान पाउने छैन । ८. राष्ट्रियकरण नहुने: अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको पूँजी वा सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गरिने छैन । ९. प्रवर्द्धन समितिको गठन: (१) अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारलाई प्रवर्द्धन गरी नेपाललाई एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार केन्द्रको रूपमा विकास गर्नका लागि देहायका सदस्यहरू रहेको एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवर्द्धन समितिको गठन हुनेछः- । (क) अर्थ मन्त्री वा अर्थ राज्यमन्त्री - अध्यक्ष । (ख) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । (ग) उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग – सदस्य । (घ) गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क – सदस्य । (ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य । (च) सचिव, नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य । (छ) वित्तीय कारोबारमा अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एक जना – सदस्य । (२) प्रवर्द्धन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा संलग्न स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई प्रवर्द्धन समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (४) प्रवर्द्धन समितिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सहमति लिई तोकिएदिएको उक्त बैङ्कको कुनै अधिकृत कर्मचारीले प्रवर्द्धन समितिको सचिव भई काम गर्नेछ । (५) प्रवर्द्धन समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ । (६) प्रवर्द्धन समितिका सदस्यहरूले तोकिएबमोजिमको भत्ता तथा सुविधा पाउने छन् । १०. प्रवर्द्धन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: प्रवर्द्धन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:- । (क) अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवर्द्धन गर्नको लागि आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, । (ख) अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको प्रवर्द्धन गर्नको लागि आवश्यक कानूनको तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउने, । (ग) अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धित सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू बीच समन्वय कायम गर्ने, गराउने, । (घ) नेपाललाई एक आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रदान गर्नु पर्ने छुट, सुविधा तथा सहुलियतहरू सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, ।
अन्तर्राष्ट्रिय_वित्तीय_कारोबार_ऐन_२०५४
International Financial Transactions Act, 1998

(घ) नेपाललाई एक आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रदान गर्नु पर्ने छुट, सुविधा तथा सहुलियतहरू सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, । (ङ) कार्यान्वयन समितिले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गरेकोमा सो संस्थाले दिएको पुनरावेदन सुन्ने, । (च) अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक सम्झेको अन्य कार्य गर्ने । ११. कार्यान्वयन समितिको गठन: (१) अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्नको निमित्त अनुमतिपत्र प्रदान गर्न तथा त्यस्ता संस्थाले सञ्चालन गर्ने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि देहायका सदस्यहरू रहेको एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार कार्यान्वयन समिति गठन हुनेछ:- । (क) गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क –अध्यक्ष । (ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय –सदस्य । (ग) सचिव, नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय –सदस्य । (घ) चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको एक जना –सदस्य । (ङ) अर्थविद्हरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको एक जना –सदस्य । (२) कार्यान्वयन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा संलग्न स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई कार्यान्वयन समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिम मनोनित सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (४) कार्यान्वयन समितिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सहमति लिई तोकिएदिएको उक्त बैङ्कको कुनै अधिकृत कर्मचारीले कार्यान्वयन समितिको सचिव भई काम गर्नेछ । (५) कार्यान्वयन समितिको कार्यालय नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा रहनेछ । (६) कार्यान्वयन समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ । (७) कार्यान्वयन समितिका सदस्यहरूले तोकिएबमोजिमको भत्ता तथा सुविधा पाउने छन् । १२. कार्यान्वयन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त कार्यान्वयन समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गरे नगरेको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने, । (ख) नेपाललाई एक आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई दिनु पर्ने सुविधा सम्बन्धमा प्रवर्द्धन समितिलाई सुझाव दिने, । (ग) अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारलाई प्रभावकारी एवं व्यवस्थित रूपबाट सञ्चालन गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनहरूमा हुनु पर्ने सुधारका सम्बन्धमा प्रवर्द्धन समितिलाई सुझाव दिने, । (घ) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले यस ऐन बमोजिम पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू पूरा गरे नगरेको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने र नगरेको देखिएमा गर्न लगाउने, । (ङ) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने, ।
अन्तर्राष्ट्रिय_वित्तीय_कारोबार_ऐन_२०५४
International Financial Transactions Act, 1998

(घ) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले यस ऐन बमोजिम पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू पूरा गरे नगरेको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने र नगरेको देखिएमा गर्न लगाउने, । (ङ) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने, । (च) अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको प्रवर्द्धन तथा विकासको लागि स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत निकायको सेवा प्राप्त गर्ने, । (छ) प्रवर्द्धन समितिले समय समयमा दिएको निर्देशनहरूको पालना गर्ने, । (ज) अनुमतिप्राप्त संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानूनको उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो संस्थाले पाएको अनुमतिपत्र अवस्था अनुसार निलम्बन वा खारेज गर्ने, । तर त्यसरी खारेज गर्नु अघि त्यस्तो संस्थालाई सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । (झ) अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउन तोकिएबमोजिमको अन्य काम गर्ने । १३. अनुमतिको लागि निवेदन दिनुपर्ने: अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले त्यस्तो वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमतिको लागि तोकिएको निवेदन दस्तुर सहित तोकिएबमोजिमको ढाँचामा तोकिएका विवरण तथा कागजातहरू समेत संलग्न राखी कार्यान्वयन समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । १४. अनुमति दिने: दफा १३ बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमतिको लागि परेको निवेदन उपर कार्यान्वयन समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमति दिन उपयुक्त देखेमा आवश्यक शर्तहरू समेत तोकी तोकिएबमोजिमको अनुमतिपत्र दस्तुर लिई तोकिएबमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ । अनुमतिपत्र दिन नसकिने भएमा निवेदकलाई सो कुराको सूचना दिनु पर्नेछ । १५. सूचना, विवरण वा कागजात माग्न सक्ने: यस ऐन बमोजिम कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई अनुमतिपत्र दिनुभन्दा अगावै त्यस्तो संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धमा कार्यान्वयन समितिले आवश्यक देखेको सूचना, विवरण वा कागजातहरू त्यस्तो संस्थासित माग्न सक्नेछ । यसरी कार्यान्वयन समितिले माग गरेको सूचना, विवरण वा कागजात अविलम्ब पेश गर्नु सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । १६. अनुमतिपत्रको नवीकरण: दफा १४ बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्न दिइएको अनुमतिपत्र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्नेछ । अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुर र नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू तोकिएबमोजिम हुनेछन् । १७. गोपनीयता कायम राख्नु पर्ने: (१) कार्यान्वयन समितिले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थासँग सम्बन्धित आफ्नो जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको सबै कागजातहरू तथा सूचनाहरू गोप्य राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लेखित कागजात तथा सूचनाहरू कुनै पनि अदालत, जाँचबुझ आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा जाँचबुझ समितिमा पेश गर्न वा अन्य कुनै पनि तवरबाट त्यस्तो कागजात वा सूचनाहरूको गोपनीयता भङ्ग गर्न कार्यान्वयन समिति बाध्य हुने छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय_वित्तीय_कारोबार_ऐन_२०५४
International Financial Transactions Act, 1998

(२) उपदफा (१) मा उल्लेखित कागजात तथा सूचनाहरू कुनै पनि अदालत, जाँचबुझ आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा जाँचबुझ समितिमा पेश गर्न वा अन्य कुनै पनि तवरबाट त्यस्तो कागजात वा सूचनाहरूको गोपनीयता भङ्ग गर्न कार्यान्वयन समिति बाध्य हुने छैन । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित कागजात तथा सूचनाहरू अवैध लागू औषध वा अवैध हातहतियारसँग सम्बन्धित भएको कुरा प्रमाणित गर्ने पर्याप्त आधारहरू भएमा नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने अधिकारीको अनुरोधमा अदालतले त्यस्ता कागजात तथा सूचनाहरू अदालत समक्ष पेश गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । १८. सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने: कार्यान्वयन समितिले यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको दस्तुर तथा अन्य रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । १९. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) प्रवर्द्धन समिति वा कार्यान्वयन समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकतानुसार उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका उपसमितिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार, कार्यक्षेत्र तथा कार्यविधि त्यस्तो उपसमिति गठन गर्ने प्रवर्द्धन समिति वा कार्यान्वयन समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ । २०. सहयोग गर्नु पर्ने: प्रवर्द्धन समिति र कार्यान्वयन समितिलाई आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्पूर्ण सरकारी निकायहरूले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । २१. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमहरू बमोजिम प्रवर्द्धन समितिलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये कुनै वा सबै अधिकार प्रवर्द्धन समितिले आवश्यकतानुसार प्रवर्द्धन समितिको कुनै सदस्य वा कार्यान्वयन समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमहरू बमोजिम कार्यान्वयन समितिलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये कुनै वा सबै अधिकार कार्यान्वयन समितिले आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन समितिको कुनै सदस्य, उपसमिति वा कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । तर कार्यान्वयन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र दिने र त्यस्तो अनुमतिपत्र खारेज वा निलम्बन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छैन । २२. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: प्रवर्द्धन समितिले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा अर्थ मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २३. नियम तथा विनियम बनाउन सक्ने: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । (२) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरू अधीनमा रही प्रवर्द्धन समितिले आवश्यक विनियमहरू बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता विनियमहरू नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछन् । २४. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिएको जतिमा यसै ऐन बमोजिम र अरूमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ ।
पर्यटन_ऐन_२०३५
Tourism Act, 1978

पर्यटन ऐन, २०३५ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०३५ । ७ । ८ । ४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. पर्यटन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४२ २०४२ । ०७ । १४ । २. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । ०२ । १६ । ३. पर्यटन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४३* २०४३ । १० । २३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । २०६६ । १० । ०७ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ६. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०३५ सालको ऐन नं. २७ । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । पर्यटन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : पर्यटनको विकास गरी सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित काम राख्न र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा आउने दोस्रो संशोधनद्वारा थप । पर्यटकहरू तथा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को एक स्थानबाट अर्को स्थानमा भ्रमण गर्ने नेपाली पर्यटकहरूको स्वास्थ्य, सुविधा र हितको निमित्त आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाई बक्सेको छ । परिच्छेद - १ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “पर्यटन ऐन, २०३५” रहेको छ । (२) यो ऐनको विस्तार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर हुनेछ । (३) यो ऐनको परिच्छेद-४ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मिति देखि प्रारम्भ हुनेछ र अरु परिच्छेद तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् । यो ऐन परिच्छेद-४ मिति २०३६ । ७ । २६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा तुरुन्त प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (क) “पर्यटक” भन्नाले विदेशी मुलुकबाट भ्रमणको लागि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा आउने गैर नेपाली नागरिक सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (क१) नेपाली पर्यटक भन्नाले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को एक स्थानबाट अर्को स्थानमा भ्रमण गर्ने नेपाली नागरिक सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) “ट्राभेल एजेन्सी” भन्नाले जुनसुकै नामबाट सञ्चालन गरिएको भए तापनि पर्यटक वा अन्य व्यक्तिको निमित्त शुल्क लिई भ्रमण, बसोबास तथा आधुनिक सवारीको साधन उपलब्ध भएका स्थानहरूमा दृश्यावलोकन सम्बन्धी प्रबन्ध मिलाउने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।