chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सङ्गठित_अपराध_निवारण_ऐन_२०७०
Organized Crime Prevention Act, 2014

(२) सुराकी, अभियुक्त वा साक्षीको आफ्नै स्वरमा रहेको र सम्पादन, तोडमोड वा परिवर्तन गर्न नसकिने गरी रेकर्ड गरिएको कुनै सामग्री वा फोटोलाई समेत अदालतले प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-७ । मुद्दा हेर्ने अधिकारी, सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था । ४०. मुद्दा हेर्ने अदालत : सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अदालतलाई र अन्य सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । ४१. थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न सकिने : सङ्गठित अपराधको मुद्दाको अभियुक्तले प्रमाण लोप वा नष्ट गर्न सक्ने वा त्यस्तो अभियुक्त फरार हुन सक्ने मनासिब कारण भएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । ४२. बन्द इजलासमा कारबाही तथा सुनुवाई गर्न सक्ने : (१) कुनै खास किसिमको सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा सुनुवाई बन्द इजलासबाट हुन निवेदन परी वा अदालत आफैँले उपयुक्त ठानी आदेश दिएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तथा सुनुवाई बन्द इजलासमा हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बन्द इजलासमा मुद्दाको कारबाही तथा सुनुवाई हुँदा मुद्दाका पक्ष, विपक्ष, निजहरुका कानून व्यवसायी र अदालतले अनुमति दिएका व्यक्ति मात्र त्यस्तो इजलासमा प्रवेश गर्न सक्नेछन् । ४३. गैरकानूनी सञ्चार अभिलेख गर्नेलाई हुने सजाय : कसैले यस ऐन विपरीत सञ्चार अभिलेख गरेमा निजलाई तीन वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ४४. विवरण सार्वजनिक गर्नेलाई सजाय : कसैले दफा ४३ विपरीत सुराकी, उजुरीकर्ता वा साक्षीको विवरण वा अभिलेख सार्वजनिक गरेमा निजलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ४५. कारोबार वा खाता रोक्का नराख्ने वा विवरण उपलब्ध नगराउनेलाई सजाय : (१) दफा १६ बमोजिम कारोबार वा खाता रोक्का राख्न गरिएको अनुरोध बमोजिम कारोबार वा खाता रोक्का नराख्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रमुखलाई एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (२) दफा १८ बमोजिमको विवरण उपलब्ध नगराउने वा दफा १९ बमोजिम सञ्चार माध्यम निष्क्रिय नगर्ने सञ्चार सेवा प्रदायक वा सञ्चालकलाई एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ४६. राष्ट्रसेवकलाई हुने सजाय : सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान वा पुर्पक्षको सिलसिलामा अदालत वा आफूभन्दा माथिल्लो अधिकारीको आदेश पालन नगर्ने राष्ट्रसेवकले दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूर गरेको मानिनेछ र त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई दफा ९ को खण्ड (क) बमोजिम सजाय हुनेछ । तर प्रचलित कानूनमा सजायको व्यवस्था भएको रहेनछ भने त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई दफा ९ को खण्ड (ख) बमोजिम सजाय हुनेछ ।
सङ्गठित_अपराध_निवारण_ऐन_२०७०
Organized Crime Prevention Act, 2014

तर प्रचलित कानूनमा सजायको व्यवस्था भएको रहेनछ भने त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई दफा ९ को खण्ड (ख) बमोजिम सजाय हुनेछ । ४७. प्रमाण लुकाउनेलाई हुने सजाय : सङ्गठित अपराधको आरोप वा अभियोग लागेको व्यक्ति वा अन्य कुनै व्यक्तिले सो अपराधसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण, लिखत वा अन्य कागजात जानी जानी वा बदनियतपूर्वक लोप गरे गराएमा वा नष्ट गरे गराएमा निजलाई तीन महिना देखि तीन वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ४८. बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय : कसैले सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान सम्बन्धी काम कारबाहीमा बाधा विरोध गरेमा निजलाई तीन महिनासम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ४९. सङ्गठित संस्थालाई हुने सजाय : (१) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कुनै सङ्गठित संस्थाले यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेकोमा त्यस्तो कसूर गर्ने संस्थाको सम्बन्धित कर्मचारी वा पदाधिकारी जिम्मेवार हुनेछ र त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारी पहिचान हुन नसकेमा अपराध हुँदाको बखत सो संस्थाको प्रमुख भई दैनिक कामकाज गर्ने पदाधिकारी जिम्मेवार हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित संस्थाले सङ्गठित हैसियतमा निर्णय गरी यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको रहेछ भने त्यस्तो संस्थालाई देहायको कुनै वा सबै सजाय हुनेछ :- । (क) बिगो बमोजिम वा पन्ध्र लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो बमोजिम जरिवाना, । (ख) अवधि तोकी त्यस्तो संस्थालाई सार्वजनिक खरिदमा निषेध गर्ने, । (ग) अवधि तोकी त्यस्तो संस्थाको उत्पादन वा सेवाको खरिद गर्न रोक लगाउने, । (घ) हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराउने, । (ङ) संस्थाको इजाजतपत्र खारेज गर्ने, । (च) संस्थाको विघटन गर्ने । ५०. परिचयात्मक विवरण प्रकट गर्नेलाई सजाय : दफा ३६ को उपदफा (३) बमोजिम प्रकट गर्न नहुने विवरण प्रकट गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ५१. जफत हुने : (१) सङ्गठित अपराध गर्न प्रयोग भएको जुनसुकै उपकरण, वस्तु वा साधन जोसुकै व्यक्तिसँग रहेको भए पनि जफत हुनेछ । (२) सङ्गठित अपराध गरी प्राप्त गरेको सम्पत्ति कानूनी रुपमा प्राप्त गरेको सम्पत्तिमा मिसाइएको रहेछ भने त्यस्तो मिश्रित सम्पत्तिबाट सो सम्पत्ति छुट्ट्याउन सकिने रहेछ भने छुट्ट्याई जफत गरिनेछ र छुट्ट्याउन नसकिने रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्तिलाई रकममा रूपान्तरण गरी जफत गरिनेछ । परिच्छेद-८ । विविध । ५२. फरार रहेको व्यक्तिको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था : (१) सङ्गठित अपराध गर्ने कुनै व्यक्ति पक्राउ हुन नसकेको वा फरार रहेकोमा त्यस्तो व्यक्तिको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी भएको तीस दिनको भोलिपल्ट देखि निज अदालतमा उपस्थित नभएसम्म देहायका कुरामा देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) त्यस्तो व्यक्ति नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय वा कुनै सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सङ्गठित संस्था, स्थानीय निकाय, शैक्षिक वा प्राज्ञिक संस्था वा अन्य कुनै सार्वजनिक संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी वा कर्मचारी भए निज आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ, । (ख) त्यस्तो व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति रोक्का राखिनेछ, । (ग) त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा आदि प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइएको मानिनेछ, ।
सङ्गठित_अपराध_निवारण_ऐन_२०७०
Organized Crime Prevention Act, 2014

(ख) त्यस्तो व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति रोक्का राखिनेछ, । (ग) त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा आदि प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइएको मानिनेछ, । (घ) त्यस्तो व्यक्ति नेपाल बाहिर रहे बसेको जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा नेपाल सरकार पक्ष रहेको सन्धि वा प्रचलित कानून बमोजिम सुपुर्दगी गर्न सकिने अवस्था रहेछ भने सो सम्बन्धी कारबाही र त्यस्तो अवस्था नभएमा कसूरको गम्भीरता हेरी निजलाई पक्राउ गर्न कूटनीतिक माध्यम मार्फत सम्बन्धित मुलुक वा सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अनुरोध गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन अदालतले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई सोको सूचना दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएमा सम्बन्धित अधिकारी वा निकायले सोही बमोजिम गरी सोको जानकारी अदालतलाई दिनु पर्नेछ । ५३. सुराकी, उजूरीकर्ता तथा साक्षीको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सङ्गठित अपराधको सुराकी गर्ने, उजूरी गर्ने वा सूचना दिने व्यक्तिले आफ्नो परिचय गोप्य राखिदिन अनुरोध गरेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित निकायले निजको नाम, ठेगाना लगायत निजको परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्नु पर्नेछ । (२) सङ्गठित अपराधको मुद्दामा साक्षी रहेको कुनै व्यक्तिलाई अदालत समक्ष उपस्थित हुन वा अदालतमा बकपत्र गरिसके पछि आफ्नो वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यको सुरक्षामा खतरा रहेको छ भन्ने लागेमा निजले सोको कारण खुलाई आफ्नो वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यको सुरक्षाको प्रबन्ध गरिदिन अदालत वा प्रहरी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम अदालतमा निवेदन परेको भए अदालतले त्यस्तो साक्षीको सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन सक्नेछ र प्रहरीमा निवेदन परेको भए सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो व्यक्ति वा निजको परिवारको सदस्यलाई सुरक्षा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम उजूरीकर्ता, साक्षी वा निजको परिवारका सदस्यहरूको संरक्षणका लागि त्यस्तो व्यक्तिको नाम, थर, वतन लगायतका परिचयात्मक विवरणलाई कुनै काल्पनिक वा साङ्केतिक नाम दिई राख्नु पर्नेछ र अदालतले उपयुक्त ठहर्‍याएको विवरण तथा मुद्दा सम्बन्धी अभिलेखहरू गोप्य राख्ने वा मुद्दा मामिला सम्बन्धी अभिलेखबाट साक्षीको विवरण बाहेकको अंश मात्र सार्वजनिक गर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम उजूरीकर्ता वा साक्षी वा तिनको परिवारका सदस्यहरूको संरक्षणका लागि अदालतले उपयुक्त ठहर्‍याएको विवरण तथा मुद्दा सम्बन्धी अभिलेखहरू गोप्य राख्ने वा मुद्दा मामिला सम्बन्धी अभिलेखबाट साक्षीको विवरण बाहेकको अंश वा भाग मात्र सार्वजनिक गर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम सुराकी, उजूरीकर्ता वा साक्षी संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा अपनाइएको कुनै विषयका सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन । ५४. दोभाषे वा अनुवादक राख्न सक्ने : सङ्गठित अपराधको मुद्दाको काम कारबाहीमा प्रयोग हुने भाषा अभियुक्तले नबुझेमा अदालतको अनुमति लिई निजले दोभाषे वा अनुवादक राख्न सक्नेछ ।
सङ्गठित_अपराध_निवारण_ऐन_२०७०
Organized Crime Prevention Act, 2014

५४. दोभाषे वा अनुवादक राख्न सक्ने : सङ्गठित अपराधको मुद्दाको काम कारबाहीमा प्रयोग हुने भाषा अभियुक्तले नबुझेमा अदालतको अनुमति लिई निजले दोभाषे वा अनुवादक राख्न सक्नेछ । ५५. कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने : सङ्गठित अपराधको मुद्दाको अभियुक्त कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न असमर्थ भएमा अदालतले निजको लागि वैतनिक कानून व्यवसायी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ५६. छुट्टै कानून व्यवसायी राख्न सक्ने : सङ्गठित अपराधको मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा सो अपराधबाट पीडित व्यक्तिले छुट्टै कानून व्यवसायी मार्फत आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउन चाहेमा निजले त्यस्तो कानून व्यवसायी राख्न सक्नेछ । ५७. मुद्दा परिणत गर्न सक्ने : (१) सङ्गठित अपराध मानी दायर गरिएको कुनै मुद्दामा प्रमाण बुझ्दै जाँदा त्यस्तो मुद्दा यस ऐन बमोजिम कारबाही र किनारा हुनु पर्ने नदेखिएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै व्यवस्था भए तापनि अदालतले त्यस्तो मुद्दालाई प्रचलित कानून बमोजिमको मुद्दामा परिणत गरी फैसला गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा परिणत गरी फैसला गरेकोमा सरकारी वकिललाई सत्तरी दिनको पुनरावेदनको म्याद दिनु पर्नेछ । ५८. हदम्याद नलाग्ने : सङ्गठित अपराधको मुद्दा चलाउन हदम्याद लाग्ने छैन । ५९. सरकारवादी हुने : सङ्गठित अपराधको मुद्दा सरकारवादी हुनेछ र भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भएई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । ६०. पुरस्कार प्रदान गरिने : (१) सङ्गठित अपराध मानिने कुनै कार्य कसैले गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने सूचना दिई त्यस्ता अपराध गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न वा अनुसन्धानको कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने व्यक्तिलाई त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई भएको जरिवानाको बीस प्रतिशत बराबरको रकम पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिने व्यक्ति एक जनाभन्दा बढी भएमा निजहरुलाई त्यस्तो रकम दामासाहीको दरले दिइनेछ । ६१. असल नियतले गरेकोमा बचाउ : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि असल नियतले प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गर्दा यस ऐन बमोजिम सङ्गठित अपराध मानिने कुनै कार्य हुन गएकोमा त्यस्तो कार्य गरे बापत कुनै सरकारी अधिकारीलाई यस ऐन बमोजिम मुद्दा चलाइने वा अन्य कुनै प्रकारको सजाय गरिने छैन । ६२. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
स्थानीय_प्रशासन_ऐन_२०२८
Local Administration Act, 1971

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०२८ । ०४ । २० । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ २०३१ । ०४ । १८ । २. कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध र सजाय ऐन, २०३२ २०३२ । ०५ । २० । ३. स्थानीय प्रशासन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३ २०३३ । ०४ । २८ । ४. स्थानीय प्रशासन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३७ २०३७ । ०६ । ०२ । ५. वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता ऐन, २०३७ २०३७ । ०४ । २९ । ६. केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४१ २०४१ । ०७ । २७ । ७. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ०७ । २४ । ८. केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ०७ । २४ । ९. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । ०२ । १६ । १०. स्थानीय प्रशासन (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४८ २०४८ । ०२ । २१ । ११. स्थानीय प्रशासन (चौथो संशोधन) ऐन, २०५८ २०५८ । ०५ । ०६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६३ । ०४ । २३ । २०६३ । ०६ । २८ । २०६४ । ०५ । ०९ । २०६६ । १० । ०७ । २०७२ । ११ । १३ । २०७४ । ०६ । ३० । २०७५ । ११ । १९ । २०८२ । ०४ । १४ । २०२८ सालको ऐन नं. २ । स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय व्यवस्था अनुरूप संशोधन र एकीकरण गर्न दोस्रो संशोधनद्वारा थप । तथा शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ छ । परिच्छेद- १ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ । स्थानीय प्रशासन (पाँचौ संशोधन) अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । चौथो संशोधनद्वारा थप । (क१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । (ख) “प्रमुख जिल्ला अधिकारी” भन्नाले नेपाल सरकारबाट नियुक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्झनु पर्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ख१) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । (ग) “सभा” भन्नाले पच्चीस वा पच्चीस भन्दा बढी व्यक्तिहरू कुनै सार्वजनिक स्थलमा कुनै खास उद्देश्य पूरा गर्न संगठित वा असंगठित रूपमा जम्मा भएको समूह सम्झनु पर्छ । परिच्छेद – २ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । जिल्ला विभाजन । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । जिल्ला विभाजन : (१) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । लाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधानको अनुसूची-४ मा उल्लेख भए बमोजिम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । जिल्लाहरूमा विभाजन गरिएको छ । (२) प्रत्येक केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको ।
स्थानीय_प्रशासन_ऐन_२०२८
Local Administration Act, 1971

लाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधानको अनुसूची-४ मा उल्लेख भए बमोजिम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । जिल्लाहरूमा विभाजन गरिएको छ । (२) प्रत्येक केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । जिल्लाको सिमाना र सदरमुकाम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । (३) यस अघि कायम भैरहेको जिल्लाको सिमाना र सदरमुकाम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म साविकै बमोजिम कायम रहनेछ । परिच्छेद – ३ । तेस्रो संशोधनद्वारा खारेज । जिल्ला प्रशासन । ४. तेस्रो संशोधनद्वारा खारेज । तेस्रो संशोधनद्वारा खारेज । ४क. । तेस्रो संशोधनद्वारा खारेज । ४ख. । तेस्रो संशोधनद्वारा खारेज । ४ग. । तेस्रो संशोधनद्वारा खारेज । ४घ. । ५. जिल्ला प्रशासन : केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । (१) जिल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहनेछ । नेपाल सरकारले सो कार्यालयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रूपमा काम समेत गर्ने गरी प्रत्येक जिल्लामा एकजना प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति गर्नेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित कानून, नेपाल सरकारको नीति, निर्देशन तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । रेखदेखमा रही नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्नेछ । (२) अदालत र रक्षा सम्बन्धी कार्यालयहरू तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । बाहेक नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको जिल्ला स्तरका कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शाखाका रूपमा रहनेछन् । (३) उपदफा (२) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शाखाका रूपमा रहेको जिल्ला स्तरका कार्यालय वा सोही कार्यालयका अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम तोकिएको अधिकार वा कुनै न्यायिक वा अर्ध न्यायिक अधिकारको प्रयोगका हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कुनै नियन्त्रण रहने छैन । (४) उपदफा (२) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शाखाका रूपमा रहेका जिल्ला स्तरका कार्यालयहरू माथि रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन दिने सम्बन्धमा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अन्य अधिकारीको अधिकार र कर्तव्य यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमद्वारा व्यवस्थित हुनेछ । (५) प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) जिल्लामा शान्ति, व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने, । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) जिल्लाभित्र नेपाल सरकार, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । नगरपालिका वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका विकास कार्यहरूमा सहयोग पुर्‍याउने, । (ग) जिल्लाभित्र रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तिको रेखदेख, सम्भार तथा मर्मत गर्ने, गराउने, । (घ) तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ङ) तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । नेपाल सरकारले समय समयमा दिएका आदेश वा निर्देशन अनुसार अन्य काम कारबाही गर्ने । (६) दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । ६. शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने : (१) तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
स्थानीय_प्रशासन_ऐन_२०२८
Local Administration Act, 1971

(घ) तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ङ) तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । नेपाल सरकारले समय समयमा दिएका आदेश वा निर्देशन अनुसार अन्य काम कारबाही गर्ने । (६) दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । ६. शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने : (१) तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै हिंसात्मक काम कारबाही हुने वा हुलदङ्गा हुने आशङ्का भएको कार्यलाई रोक्न देहाय बमोजिम गर्नु पर्दछ :- । (क) कुनै सभा जुलुस वा भीडले हिंसात्मक वा ध्वंसात्मक प्रवृत्ति लिई त्यसको कुनै काम कारबाहीबाट शान्ति भङ्ग हुने सम्भावना देखिएमा प्रहरीद्वारा रोक्न लगाउने र प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा सम्बन्धित ठाउँमा तुरून्त आफै गई वा आफू मातहतका अधिकृतलाई पठाई सकेसम्म सम्झाई शान्ति कायम गराउने र नसकेमा प्रहरीको मद्दतले लाठी चार्ज, अश्रुग्याँस, फोहरा र हवाई फायर समेत आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार जो गर्नु पर्ने बल प्रयोग गरी शान्ति कायम गर्ने गराउने, । (ख) खण्ड (क) अनुसार शान्ति कायम गर्न नसकिने देखिएमा र गोली चलाउनु पर्ने आवश्यकता परेमा सो गर्नु भन्दा अगाडि भीडलाई हट्दैन्न भने गोली चलाइनेछ भनी स्पष्टसँग सो भीडले बुझ्ने गरी चेतावनी दिने र त्यति गर्दा पनि भीड हटेन र गोली चलाउनु पर्ने नै भयो भने घुँडा मुनि पारी गोली चलाउनको निमित्त आदेश लेखी सही गरी दिने, । (ग) तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (घ) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न समयले भ्याएसम्म लिखित र नभ्याएमा मात्र मौखिक आदेश आवश्यकता अनुसार प्रहरी अधिकृतलाई दिने । र मौखिक आदेश दिएकोमा समय पाउनासाथ बढीमा चौबीस घण्टाभित्र सो आदेशलाई लिखित रूपमा समर्थन गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ङ) जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कामको लागि तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजिम शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीको जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मन्त्रालयलाई तुरून्त दिनुपर्नेछ र सो सम्बन्धमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मन्त्रालयले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुनै ठाउँमा गम्भीर अशान्ति भएको छ वा हुने सम्भावना छ र सो ठाउँमा भैरहेको शान्ति रोक्न वा अशान्ति हुन नदिन अन्य प्रहरीको मद्दतबाट मात्र सम्भव छैन भन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लागेमा यस सम्बन्धी कारण तथा आधार खुलाई निजले स्थानीय वा नजिकको सशस्त्र प्रहरी वा अवस्था अनुसार नेपाली सेनाको मद्दत माग्न सक्नेछ । त्यसरी सशस्त्र प्रहरी वा नेपाली सेनाको मद्दत मागेकोमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मन्त्रालयलाई चौबीस घण्टाभित्र सबैभन्दा छिटो साधनद्वारा त्यसको सूचना दिनुपर्नेछ । (२क) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको ।
स्थानीय_प्रशासन_ऐन_२०२८
Local Administration Act, 1971

त्यसरी सशस्त्र प्रहरी वा नेपाली सेनाको मद्दत मागेकोमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मन्त्रालयलाई चौबीस घण्टाभित्र सबैभन्दा छिटो साधनद्वारा त्यसको सूचना दिनुपर्नेछ । (२क) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । (३) कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कहीं केही वस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हुलदङ्गा भई शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने वा कसैलाई बाधा विरोध पर्ने वा जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएमा पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले देहाय बमोजिमको आदेश दिन सक्नेछ र सो आदेश एक पटकमा दुई महिना भन्दा बढी अवधिको हुने छैन । (क) कसैलाई कुनै काम गर्न दिनबाट निषेध गर्ने, । (ख) कुनै वस्तु वा सम्पत्तिको मालिक वा व्यवस्थापक वा प्रमुखलाई सो वस्तु वा सम्पत्ति सो ठाउँबाट हटाउन आदेश दिने वा सो ठाउँमा कुनै काम गर्न निषेध गर्ने । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप । (३क) कुनै ठाउँमा हुलदङ्गा वा अशान्ति भएमा वा हुन सक्ने पर्याप्त आधार भएमा सो परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षेत्र र समय तोकी सो क्षेत्र र समयमा हुलदङ्गा वा अशान्ति गर्ने उद्देश्यले एकै ठाउँमा पाँचजना भन्दा बढी मानिस जम्मा हुन नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँच सय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कसैलाई कुनै आदेश दिँदा सो दिनुपर्ने कारण लेखी सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउनुपर्दछ । सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरेमा काम नरोकिने गरी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सूचना टाँस गर्नुपर्दछ । त्यस्तो आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई आदेश दिने अधिकृतले पटके पिच्छे बढीमा पचास रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (५) जिल्लाभित्र जग्गा जमीन, कुलो, पानी, साँध सिमानाबारे शान्तिभङ्ग हुन जाने जस्तो झगडा भएको वा हुन लागेको छ भन्ने थाहा हुन आएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित पक्षहरूलाई यथाशीघ्र आफ्नो कार्यालयमा झिकाई बयान लिने र आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित सम्पत्ति रोक्का गरी तीन महिनादेखि जसको जिम्मा छ उसैको वा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । नगरपालिका वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा कुनै माथवर व्यक्तिको जिम्मामा सुम्पने लगाई चित्त नबुझ्ने पक्षलाई अदालतबाट हक बेहक छुट्याएर आउन आदेश दिन सक्नेछ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । (६) उपदफा (३), (३क), (४) र (५) अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको आदेश वा सजाय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (७) प्रत्येक जिल्लामा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था गर्ने काममा सहयोग पुर्‍याउन देहाय बमोजिमको एक सुरक्षा समिति रहनेछ :- । (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - अध्यक्ष । (ख) नेपाली सेनाको स्थानीय प्रमुख - सदस्य । (ग) जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (घ) सशस्त्र प्रहरी कार्यालयको स्थानीय प्रमुख - सदस्य ।
स्थानीय_प्रशासन_ऐन_२०२८
Local Administration Act, 1971

(७) प्रत्येक जिल्लामा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था गर्ने काममा सहयोग पुर्‍याउन देहाय बमोजिमको एक सुरक्षा समिति रहनेछ :- । (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - अध्यक्ष । (ख) नेपाली सेनाको स्थानीय प्रमुख - सदस्य । (ग) जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (घ) सशस्त्र प्रहरी कार्यालयको स्थानीय प्रमुख - सदस्य । स्थानीय प्रशासन (पाँचौ संशोधन) अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ स्वतः जागेको । (ङ) राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिल्लास्थित कार्यालयको प्रमुख - केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप । सदस्य । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप । (च) सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी - सदस्य-सचिव । (८) चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (९) जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यकता अनुसार जिल्लास्थित अन्य कार्यालयका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१०) उपदफा (७) बमोजिमको समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बोलाउन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ६क. कर्फ्यू लगाउन सक्ने : (१) कुनै ठाउँमा आन्दोलन वा हुलदङ्गा भई शान्ति भङ्ग हुन जाने देखिएमा परिस्थितिको विचार गरी आवश्यक भएमा तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो स्थानको सीमाना तोकी सो ठाउँमा कसैले आवतजावत गर्न, भेला हुन र तोकेको अरू कुनै काम गर्न नपाउने गरी कर्फ्यू लगाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यसरी कर्फ्यूको आदेश दिँदा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो आदेश, कर्फ्यू लाग्ने क्षेत्र र सो वरिपरिका क्षेत्रका सर्वसाधारण जनताको जानकारीको लागि प्रचार गर्नुपर्दछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश जारी भएपछि निषेध गरिएको स्थान र समयभित्र तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट गोप्य संकेत लिएको इजाजत प्राप्त व्यक्ति बाहेक अरू कसैले आवतजावत गर्न हुँदैन । (३) कर्फ्यूको आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्नेछ र त्यसरी गिरफ्तार गरिएका व्यक्तिलाई तुरून्त प्रहरीले तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसरी गिरफ्तार गरिएका व्यक्तिलाई तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उपयुक्त सम्झेको संक्षिप्त कार्यविधि अपनाई एक महिनासम्म कैद वा एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ र उक्त सजायको आदेश उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । (४) कर्फ्यूको आदेश दिँदा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कर्फ्यूको स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न कर्फ्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमातलाई गोली चलाउन प्रहरीलाई आदेश समेत दिन सक्नेछ । त्यस्तो स्थितिमा प्रहरीले गोली चलाउनु आवश्यक परेमा गोली चलाउनु भन्दा अगाडि कर्फ्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमातलाई प्रहरीले परिस्थिति अनुसार लाठी चार्ज, अश्रुग्यास, फोहरा वा हवाई फायर गर्नुपर्नेछ र त्यति गर्दा पनि कर्फ्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमात हटेन भने त्यस्तो व्यक्ति वा जमात हट्दैनौँ भने गोली चलाइनेछ भनी स्पष्टसँग बुझिने गरी चेतावनी दिनुपर्नेछ ।