chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सैनिक_ऐन_२०६३
Army Act, 2006

(ग) यस ऐन अन्तर्गत कसुर ठहरिने काम गरेबाट बिरामी भएको भनी चिकित्सकले परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिएमा त्यसरी बिरामी भई अस्पताल बसेको प्रत्येक दिनको तलब भत्ता रकम, । (घ) दुराचार वा लापरवाहीबाट बिरामी हुन गएको भनी चिकित्सकले परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिएमा त्यसरी बिरामी भई अस्पतालमा बसेको प्रत्येक दिनको नेपाल सरकारले तोकेको वा नेपाल सरकारद्वारा अधिकार प्राप्त कुनै अधिकृतले तोकेको रकम, । (ङ) सैनिक अदालत वा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीबाट जफत गर्ने वा रोक्ने भनी आदेश भएको तलब भत्ता रकम, । (च) शत्रुले युद्धबन्दीरूपमा राखेको वा शत्रुको कब्जामा रहेको बखत आफ्नो आचरणका कारण सेवाबाट बर्खास्त गरिएको मितिले शत्रुबाट छुटाइएको मितिसम्मको प्रत्येक दिनको तलब भत्ता रकम, । (छ) नेपाल सरकारको कुनै घर वा सम्पत्तिको हानि नोक्सानी वा नाश गरे, हराए वा अनावश्यक रूपमा कुनै खर्च गराएको भनी आफ्नो कमान्डिङ्ग अधिकृतले ठहऱ्याएमा त्यस्तो पूर्ति गर्न चाहिने रकम, । (ज) सैनिक अदालत वा अन्य अदालत वा दफा ६६, १०५ वा १०७ बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने कुनै अधिकारीबाट गरिएको जरिवाना तिर्न चाहिने रकम, । (झ) आफ्नो पत्नी र छोरा छोरीको पालन पोषणको लागि नेपाल सरकारको आदेशले दिनुपर्ने रकम वा त्यस्ता छोराछोरीको पालन पोषणको लागि नेपाल सरकारले दिइराखेको रकम । १२४. गयल वा हिरासतमा परेको समयको गणना : दफा १२३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि,- । (क) एक दिन वा एक भन्दा बढी दिन गरी लगातार ६ घण्टाभन्दा कम गयल भएमा वा हिरासतमा परेमा गयल भएको वा हिरासतमा परेको मानिने छैन । (ख) एक दिन भन्दा कम्ती गयल भएको वा हिरासतमा परेको कारणबाट कुनै सैनिकले पूरा समय काम गर्न नपाई अरू कसैलाई सो काममा लगाइएमा त्यसरी एक दिन भन्दा कम गयल वा हिरासतमा परेकालाई एक दिन गयल भएको वा हिरासतमा परेको मानिनेछ । (ग) कुनै दिन लगातार बाह्र घण्टा वा बढी गयल भएको वा हिरासतमा परेको भए त्यस्तो समय जति भए तापनि एक दिन मात्र गयल भएको वा हिरासतमा परेको मानिनेछ । (घ) मध्य रात अगाडिदेखि गयल भई वा हिरासतमा रही मध्य रातपछि सो गयल वा हिरासत अन्त भएमा पूरा एक दिनको अवधि मानिनेछ । १२५. मुद्दा पुर्पक्ष हुँदाको तलब भत्ता : कुनै अभियोग लागी हिरासतमा रहेको वा निलम्बन भएको यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिको हकमा तोकिएको अधिकृतले दफा १२३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र उपदफा (२) को खण्ड (ख) को कार्यान्वयनको लागि मुद्दा किनारा नलागेसम्म निजको तलब भत्ता रोक्का राख्न निर्देशन दिन सक्नेछ । १२६. कटौतीको हद : बर्खासीको सजाय भएकोमा बाहेक दफा १२३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ), (च), (छ) र (ज) सम्ममा लेखिएका कुराहरूबाट तलब भत्तामा हुने कटौती सम्बन्धित व्यक्तिले पाउने कुनै पनि महिनाको तलब भत्ताको आधाभन्दा बढी हुने छैन । १२७. सञ्चयकोष, निवृत्तभरण बाहेक अरू रकमबाट कट्टा हुने : यस ऐन बमोजिम कुनै व्यक्तिको तलब भत्ताबाट कट्टा हुने जति रकम असुल उपर गर्ने कुनै अर्को तरिकामा प्रतिकूल प्रभाव नपारी सञ्चयकोष र निवृत्तभरणबाट बाहेक सो व्यक्तिले पाउने अरू रकमबाट कट्टा हुन सक्नेछ । १२८. सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने : यस ऐन बमोजिम अदालती कारबाही गर्दा लागेको जरिवाना असुल उपर गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेखी पठाउन सकिनेछ ।
सैनिक_ऐन_२०६३
Army Act, 2006

१२८. सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने : यस ऐन बमोजिम अदालती कारबाही गर्दा लागेको जरिवाना असुल उपर गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेखी पठाउन सकिनेछ । त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी सम्बन्धित विभागमा पठाउनु पर्नेछ । १२९. चाल चलन बारे जाँचबुझ हुँदासम्म युद्धबन्दीको तलब भत्ता : यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्ति युद्धबन्दी हुँदा वा शत्रुको कब्जामा भएको बखत यो ऐन वा अरू ऐन अन्तर्गत चाल चलन बारे जाँचबुझ गर्नु पर्दा प्रधान सेनापति वा निजबाट अधिकार प्राप्त कुनै अधिकृतले त्यस्तो जाँचबुझको परिणाम थाहा नहुँदासम्म निजको पूरै वा आंशिक तलब भत्ता रोक्ने आदेश दिन सक्नेछ । १३०. कटौतीहरू माफी दिने : यस ऐनबमोजिम तलब भत्तामा हुने कटौती तोकिए बमोजिमको मात्रामा माफी दिन सकिनेछ । १३१. माफी भएको कटौतीबाट युद्धबन्दीको आश्रितहरूको व्यवस्था : (१) युद्धबन्दी भएका यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिको तलब भत्ता दफा १२३ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) र उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम जफत भएको तर दफा १३० बमोजिम माफी भएको रहेछ भने तोकिएको अधिकारीहरूले त्यस्ता व्यक्तिका आश्रितहरूलाई सो तलब भत्तामध्येबाट रासन र अरू आवश्यक कुराको व्यवस्था मिलाई दिनु पर्नेछ । त्यस्तो व्यवस्था मिलाइएकोमा बाँकी रहने रकम मात्र माफी भएको मानिनेछ । (२) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्ति युद्धबन्दी भएको रहेछ वा जङ्गी कारबाहीमा हराएको रहेछ भने तोकिए बमोजिम निजको तलब भत्ताबाट निजका आश्रितहरूको निमित्त उपयुक्त रासन र अन्य कुराको व्यवस्था मिलाइनेछ । १३२. नेपालबाहिर रहेको अवस्थामा सजायको कार्यान्वयन : (१) यस ऐन बमोजिम सजाय पाएको व्यक्ति नेपाल राज्य बाहिर रहेको अवस्थामा निज रहेको मुलुकमा वा नेपाल ल्याई सजायको कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ । (२) नेपाली सेनामा कार्यरत कुनै व्यक्ति नेपाल राज्य बाहिर बसेको समयमा सेवाबाट मुक्त हुने भएमा वा मुक्त भए पछि निजलाई नेपाल झिकाउन सकिनेछ । परिच्छेद-१४ । विविध । १३३. हातहतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सामग्रीको नियन्त्रण तथा जिम्मेवारी : (१) नेपाल सरकारले तोकेको व्यवस्थाको अधीनमा रही नेपाली सेनाको हातहतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सर सामग्रीको नियन्त्रणको जिम्मा प्रधान सेनापतिमा रहनेछ । (२) नेपाली सेनाका लागि हातहतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सर सामग्री खरिद गर्न आवश्यक परेमा प्रधान सेनापतिले त्यसको पुष्ट्याइँ सहितको विवरण रक्षा मन्त्रालयमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । त्यसरी प्राप्त विवरणका सम्बन्धमा नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) प्रधान सेनापतिले आफ्नो जिम्मामा रहेको नेपाली सेनाको हातहतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सर सामग्री प्रचलित कानून तथा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन बमोजिम आफ्नो नियन्त्रण तथा जिम्मेवारीमा नेपाली सेनाको कुनै अङ्गलाई उपलब्ध गराउने आदेश दिन सक्नेछ । (४) प्रधान सेनापतिले नेपाली सेनाको हातहतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सर सामग्री नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई नेपाली सेनाका अङ्ग बाहेक अन्य निकायलाई हस्तान्तरण गर्न वा बालगिरीमा दिन सक्नेछ ।
सैनिक_ऐन_२०६३
Army Act, 2006

(४) प्रधान सेनापतिले नेपाली सेनाको हातहतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सर सामग्री नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई नेपाली सेनाका अङ्ग बाहेक अन्य निकायलाई हस्तान्तरण गर्न वा बालगिरीमा दिन सक्नेछ । (५) प्रधान सेनापतिले नेपाली सेनाको हातहतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सर सामग्रीको अद्यावधिक विवरण प्रत्येक ६/६ महिनामा रक्षा मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ र सो बाहेक रक्षा मन्त्रालयले माग गरेको समयमा त्यसको अद्यावधिक विवरण पेश गर्ने कर्तव्य प्रधान सेनापतिको हुनेछ । (६) सेनाको काम र तालिमको लागि खर्च भएको हातहतियार खरखजाना मिन्हा दिने अधिकार प्रधान सेनापतिलाई हुनेछ र सो बाहेक अन्य काममा खर्च भएको हातहतियार तथा खरखजाना मिन्हा दिने अधिकार रक्षा मन्त्रालयलाई हुनेछ । १३४. प्रधान सेनापतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा : (१) प्रधान सेनापतिको मासिक पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । (२) नेपाल सरकारले प्रधान सेनापतिको मासिक पारिश्रमिकबाट सयकडा दशका दरले सञ्चयकोष कट्टा गरी सो कट्टा रकममा शत प्रतिशत थप गरी सञ्चयकोषमा जम्मा गरिदिनेछ । (३) काठमाडौँ उपत्यकाभित्र उपयुक्त घर नहुने प्रधान सेनापतिलाई आवासका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट उपयुक्त घरको वन्दोवस्त हुनेछ । (४) प्रधान सेनापतिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट सवारी साधन उपलब्ध गराइनेछ । (५) प्रधान सेनापतिले सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि नेपाली सेनाको निवृत्तभरण सम्बन्धी प्रचलित नियम अनुसार निवृत्तभरण पाउनेछ । (६) प्रधान सेनापतिको एकाघर सँगको परिवारलाई देहाय बमोजिमको पारिवारिक निवृत्तभरण दिइनेछ :- । (क) प्रधान सेनापति आफ्नो पदमा छँदै मृत्यु भएमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको एकमुष्ट रकम, । (ख) उपदफा (५) बमोजिम निवृत्तभरण पाउन थालेको नौ वर्ष नपुग्दै निजको मृत्यु भएमा नौ वर्ष पुग्न जति अवधि बाँकी रहन्छ त्यति अवधिसम्म सोही बमोजिमको रकम । (७) उपदफा (५) र (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कायम मुकायम प्रधान सेनापति भई कार्यभार सम्हालेको अवधिको निवृत्तभरण वा पारिवारिक निवृत्तभरण दिइने छैन । (८) प्रधान सेनापतिले प्रत्येक वर्ष पूरा पारिश्रमिक सहित देहाय बमोजिमको विदा पाउनेछ :- । (क) भैपरि आउने विदा बीस दिन, । (ख) घर विदा पैंतालीस दिन, । (ग) बिरामी विदा पन्ध्र दिन । (९) भैपरि आउने विदा सोही वर्ष उपयोग नभएमा अर्को वर्ष सञ्चित हुने छैन । घर विदा अधिकतम पैंतालीस दिनसम्म र बिरामी विदा सेवा अवधिभरको सञ्चित रहनेछ । प्रधान सेनापतिले अवकाश प्राप्त गर्दा सञ्चित रहेको घर विदा र बिरामी विदा बापतको रकम प्राप्त गर्नेछ । (१०) प्रधान सेनापतिले भैपरि आउने विदा आफै लिन सक्नेछ र घर विदा तथा बिरामी विदा रक्षामन्त्रीबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । (११) नेपाल सरकारले विदा भुक्तान नहुँदै प्रधान सेनापतिलाई काममा फिर्ता बोलाउन सक्नेछ । १३५. जङ्गी कारबाहीमा लागेको घोषणा : नेपाल सरकारले यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जुनसुकै व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको बललाई जहाँसुकै काम गरिरहेको भए तापनि वा अरू कुनै ऐन लागू भैरहेको भए तापनि जङ्गी कारबाहीमा लागेको भनी घोषणा गर्न सक्नेछ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।
सैनिक_ऐन_२०६३
Army Act, 2006

नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । १३५क. उपयोग गर्न सकिने: नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई विकास निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापनका कार्यमा समेत उपयोग गर्न सकिनेछ । १३६. सैनिक कारागार : नेपाल सरकारले आफ्नो अधिनमा रहेको मानवोचित भौतिक सुविधाहरू भएको कुनै घर वा घरको कुनै भागलाई सैनिक अदालतबाट कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई थुनामा राख्नको निमित्त सैनिक कारागार भनी तोक्न सक्नेछ । १३७. कुनै बलमा यस ऐनको प्रयोग : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास कामको निमित्त छुट्टै बल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा त्यसरी गठित बललाई नेपाल सरकारले यस ऐनका सबै वा केही दफाहरू रूपान्तर गरी वा नगरी लागू गर्न वा कुनै दफालाई केही समयसम्मको निमित्त स्थगन गर्ने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेशमा आवश्यक शर्त समेत तोक्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको व्यवस्था दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमका व्यक्तिहरूको हकमा समेत लागू गर्न सकिनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको बलमा नेपाल सरकारले नेपाली सेनामा कार्यरत विभिन्न दर्जाका सैनिकलाई समेत खटाउन सक्नेछ । १३८. विशेष अवस्थामा अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकृतहरू : (१) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिहरूले नेपाली सेनाको कुनै एकाइमा रहने संख्याभन्दा बढी संख्या भएको कुनै सैनिक सङ्गठनका कमाण्डिङ्ग अधिकृतको अधीन काम गरिरहेको बखत त्यस्तो व्यक्तिहरू उपर कमाण्डिङ्ग अधिकृतको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी नेपाल सरकारले यो ऐन अन्तर्गत सेना, चमु, पृतना तथा बाहिनीको अधिकृतलाई निमित्त मुकरर गर्न सक्नेछ । (२) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम मुकरर गर्दा यस ऐन अन्तर्गत सबै वा केही अधिकार, सीमा, अपवाद र शर्तहरू तोक्न सक्नेछ । १३९. श्रेणी विभाजन तथा समावेश : (१) नेपाल सरकारले यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने दफा ३ बमोजिमको कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको बललाई अधिकृत, पदिक वा बिल्लादार श्रेणीमा विभाजन गर्न र कुनै व्यक्तिलाई त्यसरी विभाजित श्रेणीमा समावेश गर्न र पहिले श्रेणीमा विभाजित भएकोमा बदर गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्ति अधिकृत, पदिक वा बिल्लादार श्रेणीमा विभाजन नगरिएको भए निज बिल्लादार भन्दा मुनिको मानिनेछ । १४०. जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सक्ने : (१) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्ति समेत संलग्न भएको कुनै सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने जाँचबुझ आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा अन्य व्यवस्था सोही ऐनमा लेखिए बमोजिम हुनेछ । १४१. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रधान सेनापति तथा मातहतका निकाय वा अधिकारी वा अन्य सरकारी निकाय वा अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) नेपाल सरकारले विशेष परिस्थितिमा प्रचलित कानून बमोजिम आफू वा कुनै निकाय वा अधिकारीमा निहित अख्तियार आवश्यकता अनुसार प्रधान सेनापति र निज मातहतका एकाइलाई सुम्पन सक्नेछ ।
सैनिक_ऐन_२०६३
Army Act, 2006

(२) नेपाल सरकारले विशेष परिस्थितिमा प्रचलित कानून बमोजिम आफू वा कुनै निकाय वा अधिकारीमा निहित अख्तियार आवश्यकता अनुसार प्रधान सेनापति र निज मातहतका एकाइलाई सुम्पन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम सुम्पिएको अख्तियार सुम्पिएकै अवस्थामा नेपाल सरकार वा सम्बद्ध निकाय वा अधिकारी आफैले प्रयोग गर्न कुनै बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । (४) यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम प्रधान सेनापतिले आफूलाई प्राप्त अधिकार आफ्नो उत्तरदायित्वमा मातहतका निकाय वा अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १४२. निर्देशन दिन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रधान सेनापतिलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु प्रधान सेनापतिको कर्तव्य हुनेछ । १४३. नियम बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नेपाली सेना सम्बन्धी देहायका विषयहरूमा नियमहरू बनाउन सकिनेछ :- । (क) नियुक्ति, विदा, बढुवा, दर्जा घटाउने, अवकाश, बर्खास्त तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विषयमा, । (ख) उन्मुक्ति र सुविधा सम्बन्धी विषयमा, । (ग) कल्याणकारी कोष सञ्चालन सम्बन्धी विषयमा, । (घ) कसुरको अनुसन्धान, तहकिकात, अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्ने र मुद्दा दायर सम्बन्धी विषयमा, । (ङ) सैनिक अदालतको गठन, विघटन, स्थगन, चालू गर्ने, अधिकार क्षेत्र, कार्यविधि, मुद्दा सदर गर्ने र दोहोऱ्याउने, ठहर वा सजाय कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा, । (च) रणभूमि सजायको किसिम निर्धारण सम्बन्धी विषयमा, । (छ) कोर्ट अफ इन्क्वायरीको गठन, कार्यविधि, त्यस्तो कोर्टले शपथ गराउने तरिका र साक्षी प्रमाणको अभिलेख सम्बन्धी विषयमा, । (ज) आश्रित व्यक्तिलाई सहायताको बन्दोवस्त र त्यसको कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा, । (झ) वेकम्मा वा वेचल्तीको सामानहरू मिन्हा र रद्दी सम्बन्धी विषयमा, । (ञ) भगुवाको तलब, भत्ता र अरू रकमको व्यवस्था सम्बन्धी विषयमा, । (ट) सैनिक कारागारहरूको प्रशासन, रेखदेख, व्यवस्थापन र कारागार अधिकृतको सेवाका शर्त सम्बन्धी विषयमा, । (ठ) कैदीहरूको सुरक्षा, अनुशासन, विशेष परिश्रम, उनीहरूलाई काममा लगाउने, कसुर बापत सजाय र सजाय माफी सम्बन्धी विषयमा, । (ड) हातहतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सर सामग्रीको अरन, खटन पटन, हस्तेवारी दिने, मिन्हा र रद्दी सम्बन्धी विषयमा, । (ढ) इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फण्डबाट खर्च भएको रकम तथा भैपरि आउने कामको लागि भएको खर्च रकम मिन्हा सम्बन्धी विषयमा, । (ण) मनोरञ्जन अनुदान सम्बन्धी विषयमा, । (त) भगुवा उपर कारबाही सम्बन्धी विषयमा, । (थ) सैनिक अस्पतालको व्यवस्था सम्बन्धी विषयमा, । (द) सैनिक चन्दा र पुरस्कार सम्बन्धी विषयमा, । (ध) प्राड विवाक नियुक्ति सम्बन्धी विषयमा, । (न) हवाई परिवहन तथा विमान संभार समूह सम्बन्धी विषयमा, । (प) प्यारासूट फोल्डर महिला सम्बन्धी विषयमा, । (फ) रक्षा आर्थिक कार्यविधि तथा दैनिक तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्धी विषयमा, । (ब) उपदान, निवृत्तभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी विषयमा, । (भ) अल्प सेवा सम्बन्धी विषयमा, । (म) सैनिक उपचारिका सम्बन्धी विषयमा, । (य) लेखा समूह सम्बन्धी विषयमा, ।
सैनिक_ऐन_२०६३
Army Act, 2006

(प) प्यारासूट फोल्डर महिला सम्बन्धी विषयमा, । (फ) रक्षा आर्थिक कार्यविधि तथा दैनिक तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्धी विषयमा, । (ब) उपदान, निवृत्तभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी विषयमा, । (भ) अल्प सेवा सम्बन्धी विषयमा, । (म) सैनिक उपचारिका सम्बन्धी विषयमा, । (य) लेखा समूह सम्बन्धी विषयमा, । (र) सैनिक प्रहरी सम्बन्धी विषयमा, । (ल) सैनिक प्राविधिक सम्बन्धी विषयमा, । (व) भूतपूर्व सैनिक नियुक्ति सम्बन्धी विषयमा । १४४. खारेजी र बचाउ : (१) देहायका ऐनहरू खारेज गरिएकाछन् :- । (क) सेना सम्बन्धी अख्तियार सुम्पने ऐन, २०१५ । (ख) सैनिक ऐन, २०१६ । (ग) प्रधान सेनापतिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा शर्त ऐन, २०२६ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत नेपाली सेनामा बहाल रहेका सबै दर्जाका व्यक्ति यस ऐन बमोजिम नेपाली सेनाको तत् तत् पद तथा दर्जामा कायम रहेको मानिनेछ र निजहरू सेना सम्बन्धी प्रचलित कानूनले तोकेको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् । (३) उपदफा (१) बमोजिमका ऐन बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । १४५. रूपान्तर : प्रचलित कानूनमा प्रयोग भएका देहायका शब्दहरूको सट्टा देहायका शब्दहरू राखी रूपान्तर गरिएकोछ :- । (क) "शाही नेपाली सेना" को सट्टा "नेपाली सेना" । (ख) "श्री ५ को सशस्त्र सेना" को सट्टा "नेपाली सेना" । अनुसूची-१ । (दफा ७ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) । सेनामा रहने पदहरू । (क) महारथी । (ख) रथी । (ग) उपरथी । (घ) सहायक रथी । (ङ) महासेनानी । (च) प्रमुख सेनानी । (छ) सेनानी । (ज) सहसेनानी । (झ) उपसेनानी । (ञ) सहायक सेनानी । (ट) प्रमुख सुवेदार । (ठ) सुवेदार । (ड) जमदार । (ढ) हुद्दा । (ण) अमलदार । (त) प्यूठ । (थ) सिपाही । (द) फलोअर्स । अनुसूची-२ । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । (दफा ९ को उपदफा (२) र दफा १६ सँग सम्बन्धित) । शपथ । म मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु/ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन । मिति : । हस्ताक्षर । अनुसूची-३ । (दफा १७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । नेपाली सेनामा कार्यरत व्यक्तिहरूको उमेरको हद । साधारणतर्फ : । (क) महारथी ६१ वर्ष । (ख) रथी ५८ वर्ष । (ग) उपरथी ५७ वर्ष । (घ) सहायक रथी ५६ वर्ष । (ङ) महासेनानी ५६ वर्ष । (च) प्रमुख सेनानी ५४ वर्ष । (छ) सेनानी ५३ वर्ष । (ज) सहसेनानी ५२ वर्ष । (झ) उपसेनानी ५१ वर्ष । (ञ) सहायक सेनानी ५० वर्ष । प्राविधिकतर्फ : । (क) उपरथी ५८ वर्ष । (ख) सहायक रथी ५८ वर्ष । (ग) महासेनानी ५७ वर्ष । (घ) प्रमुख सेनानी ५६ वर्ष । (ङ) सहायक सेनानीदेखि सेनानीसम्म ५५ वर्ष । अनुसूची-४ । (दफा १७ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) । नेपाली सेनाका अधिकृतहरूको पदावधि । साधारणतर्फ : । (क) रथी २ वर्ष । (ख) उपरथी ३ वर्ष । (ग) सहायक रथी ४ वर्ष । (घ) महासेनानी ५ वर्ष । (ङ) प्रमुख सेनानी ५ वर्ष । (च) सेनानी (अधिकृत सेवाको कुल अवधि) २० वर्ष । प्राविधिकतर्फ : ।
विनियोजन_ऐन_२०८१
Appropriation Act, 2024

विनियोजन ऐन, २०८१ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०८१ । ०३ । ३० । संवत् २०८१ सालको ऐन नं. ०४ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सेवा र कार्यको लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सेवा र कार्यको लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट व्यय हुने रकम विनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने अधिकार दिन वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "विनियोजन ऐन, २०८१" रहेको छ । (२) यो ऐन संवत् २०८१ साल साउन १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को निमित्त सङ्घीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार: आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को निमित्त अनुसूची-१ बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेक अनुसूची-२ को महल ३ मा उल्लिखित निकायले गर्ने सेवा र कार्यका निमित्त सोही अनुसूचीको महल ४ मा उल्लिखित चालु खर्च, महल ५ मा उल्लिखित पुँजीगत खर्च र महल ६ मा उल्लिखित वित्तीय व्यवस्थाको रकम समेत गरी महल ७ मा उल्लिखित जम्मा रकम रु. १४,५७,०४,९६,००,००० । - (अक्षरेपी चौध खर्ब सन्ताउन्न अर्ब चार करोड छ्यानब्बे लाख) मा नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ । ३. विनियोजन: यस ऐनद्वारा सङ्घीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि अनुसूची-२ को महल ३ मा उल्लिखित निकायले गर्ने सेवा र कार्यको लागि विनियोजन गरिनेछ । ४. अख्तियारी तथा कार्यक्रम स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन भएको रकम प्रचलित कानूनको अधीनमा रही खर्च गर्ने अख्तियारी यो ऐन प्रारम्भ भएको दिनदेखि अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम खर्च गर्ने अख्तियारीको आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई विनियोजन भएको रकम निकासा दिनेछ । (३) कुनै निकायलाई एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्ने गरी रकम विनियोजन भएकोमा विनियोजन भएको निकायको प्रमुखले संवत् २०८१ साल असोज मसान्तभित्र विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम खर्च गर्ने निकायलाई हासिल गर्नुपर्ने प्रतिफल तथा उपलब्धि सहित स्रोतगत बाँडफाँट गरी त्यसको जानकारी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । तर उक्त समयावधिभित्र बाँडफाँट हुन नसक्ने मनासिब आधार र कारण सहित सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले अनुरोध गरेमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता र औचित्य हेरी संवत् २०८१ साल पुस मसान्तसम्म बाँडफाँट गरिदिन सक्नेछ । सो थप समयावधिभित्र बाँडफाँट नभएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोक्का राख्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको बाँडफाँटबाट रकम प्राप्त गर्ने निकायको प्रमुखलाई त्यस्तो रकम खर्च गर्न अख्तियारी प्राप्त भएको मानिनेछ । (५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कार्यक्रमलाई बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि स्वीकृत कार्यक्रम मानिनेछ ।
विनियोजन_ऐन_२०८१
Appropriation Act, 2024

(४) उपदफा (३) बमोजिमको बाँडफाँटबाट रकम प्राप्त गर्ने निकायको प्रमुखलाई त्यस्तो रकम खर्च गर्न अख्तियारी प्राप्त भएको मानिनेछ । (५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कार्यक्रमलाई बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि स्वीकृत कार्यक्रम मानिनेछ । ५. रकमान्तर तथा स्रोतान्तर सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दफा ३ बमोजिम अनुसूची-२ को महल ३ मा उल्लिखित निकायले गर्ने सेवा र कार्यका निमित्त विनियोजन गरेको रकममध्ये कुनै अनुदान सङ्केतमा बचत हुने र कुनै अनुदान सङ्केतमा अपुग हुने देखिएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले बचत हुने अनुदान सङ्केतबाट अपुग हुने अनुदान सङ्केतमा रकमान्तर गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम रकमान्तर गर्दा जम्मा विनियोजित रकमको दश प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्केतबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्केतमा रकमान्तर, निकासा र खर्च लेख्न, चालु तथा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च व्यहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकमान्तर गर्न सकिनेछ । तर, । (क) एउटै अनुदान सङ्केतभित्रका बजेट उपशीर्षकमा रकमान्तर गर्दा जतिसुकै रकम रकमान्तर गर्न सकिनेछ । (ख) पुँजीगत खर्च शीर्षकमा विनियोजित रकम वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत वित्तीय लगानी र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालु खर्च शीर्षक तर्फ रकमान्तर गर्न सकिने छैन । (ग) वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालु खर्च शीर्षक तर्फ रकमान्तर गर्न र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी खर्चतर्फ विनियोजित रकम ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न सकिने छैन । (३) प्रदेश वा स्थानीय तहको लागि अनुदान सङ्केत ७०१ र ८०१ मा विनियोजन भएको वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम अन्य अनुदान सङ्केतमा रकमान्तर हुने छैन । (४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुदान सङ्केत ६०१ र ६०२ मा विनियोजन भएको रकम जुन अनुदान सङ्केत निकासा र खर्च हुने हो सोही अनुदान सङ्केतमा रकमान्तर गर्न तथा निकासा र खर्च लेख्न बाधा पर्ने छैन । (५) मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कुनै आयोजना तथा कार्यक्रम संशोधन गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई संशोधन गर्न सक्नेछ । तर स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रम अन्तर्गतको एउटै खर्च शीर्षकभित्रको क्रियाकलाप संशोधन गर्नु पर्ने वा क्रियाकलाप परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा स्रोतमा परिवर्तन नहुने गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा पुस महिनाभित्र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले गर्न सक्नेछ । (६) सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आयोजना तथा कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तर गर्नु पर्ने भएमा स्रोत परिवर्तन नहुने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० को उपदफा (२) को अधीनमा रही थप हुने खर्च शीर्षकको सुरु विनियोजनको पच्चीस प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न सक्नेछ ।