chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सङ्घ_प्रदेश_र_स्थानीय_तह_(समन्वय_तथा_अन्तरसम्बन्ध)_ऐन_२०७७
Federation, Province and Local Level (Coordination and Inter-relation) Act, 2020

(घ) अन्तरप्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रभाव पर्ने कानून, नीति तथा रणनीतिहरूको तर्जुमाका सम्बन्धमा समन्वय गर्ने, । (ङ) अन्तरप्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकासका ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा समन्वय गर्ने, । (च) सङ्घीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बनेका नीति, कानून तथा योजनाको समिक्षा तथा विश्लेषण गर्ने, गराउने, । (छ) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहको विषयमा सामञ्जस्यता कायम गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, । (ज) कानून निर्माण तथा कार्यान्वयनको विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिने, । (झ) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, विषयगत समिति र प्रदेश समन्वय परिषद्बाट छलफलको लागि पठाएका विषयमा आवश्यकता अनुसार छलफल तथा समन्वय गर्ने । १८. सचिवालय तथा जनशक्ति: (१) परिषद्को सचिवालय नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहनेछ । (२) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवले परिषद्को सचिवको रुपमा काम गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको सचिवालयलाई आवश्यक बजेट तथा जनशक्ति नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नेछ । १९. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय कानूनको अध्ययन गर्ने: (१) नेपाल सरकारले तोकेको निकायले सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहले बनाएको कानून तथा सोको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अध्ययन गर्दा त्यस्तो निकायले नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न तथा सम्बन्धित तहसँग छलफल गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको निकायले यस दफा बमोजिम गरेको अध्ययनको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष असोज मसान्तभित्र परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । २०. सिफारिस गर्न सक्ने: (१) दफा १९ बमोजिम प्रतिवेदन पेश भएमा परिषद्ले सो सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन तथा छलफल गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अध्ययन तथा छलफल गर्दा परिषद्ले आवश्यकता अनुसार विशेष समिति गठन गर्न वा सम्बन्धित विज्ञको राय समेत लिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अध्ययन तथा छलफल गर्दा सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहले बनाएको कुनै कानून परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिएमा परिषद्ले त्यस्तो कानून परिमार्जन गर्न सम्बन्धित तहलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ । २१. विशेष समिति गठन गर्न सक्ने: (१) परिषद्ले आफ्नो काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यकता अनुसार विशेष समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने विशेष समितिको संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकार परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको विशेष समितिको बैठक तथा निर्णय सम्बन्धी व्यवस्था सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । २२. विषयगत समिति: (१) सङ्घ र प्रदेशका सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालय तथा स्थानीय तहबीचमा समन्वय कायम गरी नीति तथा योजना कार्यान्वयन र विकास निर्माण लगायतका काममा प्रभावकारिता ल्याउन देहाय बमोजिमका विषयगत समिति रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्री - अध्यक्ष । (ख) प्रदेश सरकारका सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेका मन्त्री - सदस्य । (ग) अध्यक्षले तोकेको स्थानीय तहको एकजना प्रमुख वा अध्यक्ष - सदस्य । (२) विषयगत समितिको बैठक कम्तीमा वर्षको एक पटक बस्नेछ ।
सङ्घ_प्रदेश_र_स्थानीय_तह_(समन्वय_तथा_अन्तरसम्बन्ध)_ऐन_२०७७
Federation, Province and Local Level (Coordination and Inter-relation) Act, 2020

(क) नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्री - अध्यक्ष । (ख) प्रदेश सरकारका सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेका मन्त्री - सदस्य । (ग) अध्यक्षले तोकेको स्थानीय तहको एकजना प्रमुख वा अध्यक्ष - सदस्य । (२) विषयगत समितिको बैठक कम्तीमा वर्षको एक पटक बस्नेछ । (३) विषयगत समितिको बैठकको मिति, समय, स्थान तथा छलफलको सूची सो समितिको अध्यक्षले तोके बमोजिम हुनेछ । (४) विषयगत समितिको बैठक बस्नको लागि सो समितिको अध्यक्ष सहित बहुमत सदस्यहरूको उपस्थिति हुनु पर्नेछ । (५) विषयगत समितिको बैठकको अध्यक्षता सो समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । (६) विषयगत समितिले आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञ एवं सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधिलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (७) विषयगत समितिको सचिवालय नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा रहनेछ । (८) अध्यक्षले तोकेको सम्बन्धित मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको कर्मचारीले विषयगत समितिको सचिवको रुपमा काम गर्नेछ । (९) विषयगत समितिको बैठक तथा निर्णय सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । २३. विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रका योजना, नीति तथा कानूनको तर्जुमा गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग परामर्श गर्ने, । (ख) क्षेत्रगत योजना, नीति तथा कार्यक्रममा एकरूपता, निरन्तरता एवं गुणस्तरीयता कायम गर्न तथा कानून, योजना, नीति तथा रणनीतिहरूको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक समन्वय गर्ने, । (ग) आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रका राष्ट्रिय नीति तर्जुमाको लागि परिषद्लाई सुझाव दिने, । (घ) परिषद्को निर्णय एवं निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ङ) परिषद्ले तोकेका अन्य कार्य गर्ने । २४. प्रदेश समन्वय परिषद्को गठन: (१) प्रदेश र स्थानीय तहबीच वा प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीचको समन्वय वा अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न प्रत्येक प्रदेशस्तरमा देहाय बमोजिमको एक प्रदेश समन्वय परिषद् रहनेछ:- । (क) मुख्यमन्त्री - अध्यक्ष । (ख) प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला सम्बन्धी विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्री - सदस्य । (ग) प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला सम्बन्धी विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्री - सदस्य । (घ) प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव - सदस्य । (ङ) प्रदेशभित्रका गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगर कार्यपालिका प्रमुख वा उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा उपप्रमुख मध्येबाट कम्तीमा एक तिहाई महिला सहित समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रत्येक जिल्लाबाट एकजनाको दरले मुख्यमन्त्रीले तोकेका व्यक्ति - सदस्य । (च) प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका सचिव - सचिव । (२) प्रदेश समन्वय परिषद्को सचिवालय सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहनेछ । (३) प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
सङ्घ_प्रदेश_र_स्थानीय_तह_(समन्वय_तथा_अन्तरसम्बन्ध)_ऐन_२०७७
Federation, Province and Local Level (Coordination and Inter-relation) Act, 2020

(च) प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका सचिव - सचिव । (२) प्रदेश समन्वय परिषद्को सचिवालय सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहनेछ । (३) प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । २५. प्रदेश समन्वय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) प्रदेश समन्वय परिषद्ले प्रदेशभित्र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना वा साझा अधिकारका विषयको कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय तह र एकभन्दा बढी स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नेछ । (२) प्रदेश समन्वय परिषद्ले समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने कुनै विषयको लागि आवश्यकता अनुसार समिति गठन गर्न सक्नेछ । (३) कुनै विषयमा परिषद्मा छलफल हुन उपयुक्त देखिएमा प्रदेश समन्वय परिषद्ले विषय खुलाई परिषद्मा अनुरोध गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम लेखी आएमा परिषद्ले आवश्यक छलफल गरी प्रदेश समन्वय परिषद्, सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम परिषद्ले गरेको मार्गदर्शन सम्बन्धित प्रदेश समन्वय परिषद्, सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले पालना गर्नु पर्नेछ । २६. जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय गर्ने: (१) जिल्ला समन्वय समितिले देहायका विषयमा समन्वय गर्नेछ:- । (क) सङ्घ वा प्रदेशले स्थानीय तहमा गर्ने विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य, । (ख) जिल्लामा रहने सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कार्य, । (ग) प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएका अन्य कार्य । (२) यस ऐन बमोजिम परिषद् वा प्रदेश समन्वय परिषद्मा पेश भएको कुनै विषयमा कुनै जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीचको समन्वयको विषय समावेश भएको र सो विषय जिल्ला समन्वय समितिबाट समन्वय वा सहजीकरण गर्दा उपयुक्त देखिएमा परिषद् वा प्रदेश समन्वय परिषद्ले त्यस्तो विषय सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम लेखी आएमा जिल्ला समन्वय समितिले परिषद् वा प्रदेश समन्वय परिषद्बाट लेखी आए बमोजिम गरी परिषद् वा सम्बन्धित प्रदेश समन्वय परिषद्लाई जानकारी दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । विवाद समाधान । २७. विवाद नआउने गरी कार्यसम्पादन गर्नु पर्ने: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कार्यसम्पादन गर्दा विवाद नआउने गरी सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । २८. सङ्घ, प्रदेश तथा अन्तरप्रदेशबीचको विवाद: (१) सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश-प्रदेशबीच कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा विवाद उत्पन्न भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र विवादको कुनै पक्षले त्यस्तो विवादको सम्बन्धमा अन्तरप्रदेश परिषद्को सचिवालयमा लिखित सूचना दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्राप्त भएमा अन्तरप्रदेश परिषद्को सचिवालयले सो परिषद्को अध्यक्षलाई यथाशीघ्र जानकारी गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम जानकारी भएपछि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । अन्तरप्रदेश परिषद्को अध्यक्षले सो परिषद्को बैठक बोलाई सो सम्बन्धमा छलफल गराउनेछ । त्यसरी छलफल गर्दा विवाद समाधानको बारेमा निर्णय गर्नुपूर्व त्यस्तो विवाद राजनीतिक भए नभएको बारेमा निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
सङ्घ_प्रदेश_र_स्थानीय_तह_(समन्वय_तथा_अन्तरसम्बन्ध)_ऐन_२०७७
Federation, Province and Local Level (Coordination and Inter-relation) Act, 2020

(३) उपदफा (२) बमोजिम जानकारी भएपछि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । अन्तरप्रदेश परिषद्को अध्यक्षले सो परिषद्को बैठक बोलाई सो सम्बन्धमा छलफल गराउनेछ । त्यसरी छलफल गर्दा विवाद समाधानको बारेमा निर्णय गर्नुपूर्व त्यस्तो विवाद राजनीतिक भए नभएको बारेमा निर्णय गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको कार्य गर्नको लागि अन्तरप्रदेश परिषद्ले उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको उपसमिति वा कार्यदलको संरचना, कार्यदेश, कार्यावधि र कार्यविधि त्यस्तो उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्दाको बखत अन्तरप्रदेश परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (६) यस दफा बमोजिम अन्तरप्रदेश परिषद्ले वार्ता, छलफल, परामर्श र मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम वार्ता, छलफल, परामर्श र मेलमिलापबाट विवाद समाधान नभएमा त्यस्तो विवाद समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद्ले आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिम भएको निर्णय सम्बन्धित पक्षले कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु पर्नेछ । (९) अन्तरप्रदेश परिषद्ले उपदफा (१) बमोजिम विवादको सूचना प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र विवाद समाधान गरिसक्नु पर्नेछ । (१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभामा विचाराधीन विषयसँग सम्बन्धित विवादमा उपदफा (७) बमोजिम अन्तरप्रदेश परिषद्ले कुनै निर्णय गर्ने छैन । २९. संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा प्रतिकूल असर नपर्ने: (१) यस परिच्छेदमा लेखिएको कुनै कुराले संविधानको धारा १३७ बमोजिमको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा प्रतिकूल असर परेको मानिने छैन । (२) संवैधानिक इजलासले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह बीचको विवाद समाधान गर्दा कुनै विवादको प्रकृतिबाट त्यस्तो विवादको कुनै विषय आपसी वार्ता, परामर्श र मेलमिलापबाट समाधान गर्नु उपयुक्त देखिएमा सोको लागि आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित पक्षलाई उचित मौका दिन र प्रोत्साहन गर्न सक्नेछ । ३०. अन्तरप्रदेश परिषदको सचिवालय : (१) अन्तरप्रदेश परिषदको सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहनेछ । (२) अन्तरप्रदेश परिषदको सचिवको रुपमा नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले कार्य गर्नेछ । परिच्छेद-६ । विविध । ३१. सङ्घीय एकाइबीच परामर्श तथा सम्पर्क : (१) यस ऐन बमोजिम समन्वय वा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नु पर्ने विषयमा प्रदेश वा स्थानीय तहले सङ्घसँग परामर्श गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालय मार्फत् गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परामर्श गरिएको विषयमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरी सो विषयको निरुपण गर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले देहायका विषय विषयगत समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) साझा अधिकारसँग सम्बन्धित विषयको कार्यान्वयन, । (ख) अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहबीच एकरुपता कायम गर्नु पर्ने कुनै नीतिगत विषय, । (ग) सम्बन्धित मन्त्रालयबाट समाधान हुन नसक्ने अन्य कुनै विषय । (४) उपदफा (३) बमोजिम पेश भएका विषयमध्ये विषयगत समिति आफैंले निरुपण गर्न सक्ने विषय निरुपण गरी देहायका विषय भएमा परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ:- ।
सङ्घ_प्रदेश_र_स्थानीय_तह_(समन्वय_तथा_अन्तरसम्बन्ध)_ऐन_२०७७
Federation, Province and Local Level (Coordination and Inter-relation) Act, 2020

(ख) अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहबीच एकरुपता कायम गर्नु पर्ने कुनै नीतिगत विषय, । (ग) सम्बन्धित मन्त्रालयबाट समाधान हुन नसक्ने अन्य कुनै विषय । (४) उपदफा (३) बमोजिम पेश भएका विषयमध्ये विषयगत समिति आफैंले निरुपण गर्न सक्ने विषय निरुपण गरी देहायका विषय भएमा परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) अन्य प्रदेशमा समेत समन्वय तथा एकरुपता कायम गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने कुनै नीतिगत विषय, । (ख) विषयगत समितिबाट निरुपण हुन नसकेका राष्ट्रिय महत्वका अन्य विषय । (५) उपदफा (२) वा (४) बमोजिम नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय वा विषयगत समितिले निरुपण गरी पठाएको विषयको जानकारी परिषद्को सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ । (६) यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहसँग समन्वय वा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नु पर्ने विषयमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । ३२. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : यस ऐन बमोजिम आफूले सम्पादन गरेका काम कारबाहीका सम्बन्धमा प्रदेश समन्वय परिषद् र विषयगत समितिले परिषद्मा र परिषद्ले सङ्घीय संसदमा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । ३३. प्रचलित कानून बमोजिम हुने : यस ऐनमा लेखिए जति विषयमा यस ऐन बमोजिम र अन्य विषयमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ३४. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । ३५. खारेजी र बचाउ : (१) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ खारेज गरिएको छ । (२) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
नगर_विकास_ऐन_२०४५
Town Development Act, 1988

नगर विकास ऐन, २०४५ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४५ । ८ । १ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नगर विकास (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४७ २०४७ । १० । २७ । २. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । ३. नगर विकास (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४९ २०४९ । ७ । १३ । ४. नगर विकास (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०५४ २०५४ । ९ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ५. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ २०६४ । ५ । ९ । ६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०४५ सालको ऐन नं. २२ । नगर विकास सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः बढ्दो जनसंख्या तथा शहरीकरणको परिप्रेक्ष्यमा भइरहेका नगरहरूको पुनः निर्माण, विस्तार र विकासको साथै नयाँ नगरहरूको निर्माण गरी नगरबासीहरूलाई आवश्यक सेवा र सुविधाहरू पुर्‍याउन तथा सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा एवं आर्थिक हित कायम राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "नगर विकास ऐन, २०४५" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (२.१.१) "नगर योजना" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको मन्त्रालयबाट स्वीकृत नगर योजना सम्झनु पर्छ । (२.१.२) "समिति" भन्नाले दफा ४ बमोजिमको नगर विकास समिति सम्झनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (२.१.क) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । "स्थानीय तह" भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम गठन भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका समेतलाई जनाउँछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (२.१.ख) "स्थानीय योजना" भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको भौतिक विकासको लागि तत्सम्बन्धी कार्यक्रम निर्धारण गरी तयार गरेको योजना सम्झनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (२.१.ग) "संस्था" भन्नाले बसोबास, वस्ती विकास, बजार विकास जस्ता भौतिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको संस्था सम्झनु पर्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (२.१.घ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको सहरी विकास मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (२.१.३) "जग्गा" भन्नाले जुनसुकै जग्गा र त्यसमा स्थायी रूपले रहेका घर, बनोट, ताल, पोखरी, रुख आदि र सो घर, बनोट, ताल, पोखरी, रुख आदिसँग स्थायी रूपले जोडिएको कुराहरूलाई समेत जनाउँछ । (२.१.४) "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजिम" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. नगर योजना तर्जुमा र स्वीकृति: (३.१) देहायको कुनै वा सबै उद्देश्य पूरा गर्न समितिले नगर योजना तर्जुमा गर्न सक्नेछः- । (३.१.१) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को कुनै भागमा एकीकृत रूपमा नगरको भौतिक विकास गर्ने, ।
नगर_विकास_ऐन_२०४५
Town Development Act, 1988

३. नगर योजना तर्जुमा र स्वीकृति: (३.१) देहायको कुनै वा सबै उद्देश्य पूरा गर्न समितिले नगर योजना तर्जुमा गर्न सक्नेछः- । (३.१.१) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को कुनै भागमा एकीकृत रूपमा नगरको भौतिक विकास गर्ने, । (३.१.२) भइरहेको नगरको पुनः निर्माण, विस्तार र विकास गर्ने तथा नयाँ नगरको निर्माण गर्ने, । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (३.१.३) नगर विकासको लागि भू-उपयोग क्षेत्र निर्धारण गर्ने, त्यस्तो क्षेत्रमा गर्न पाइने भौतिक विकासको मापदण्ड तोक्ने तथा त्यस्तो क्षेत्रको जनघनत्वको आधारमा सडक, यातायात, बिजुली, ढल निकास, सरसफाइ, खुल्ला क्षेत्र लगायतका सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने, । (३.१.४) उपर्युक्त कार्यहरूसँग सम्बद्ध अन्य कार्यहरू गर्ने । (३.२) उपदफा ३.१ बमोजिम समितिले बनाएको नगर योजना नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (३.३) नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नगर योजनाको विस्तृत विवरण सहितको सूचना तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ३क. स्थानीय योजनाको तर्जुमा र स्वीकृति: (३क.१) नगर योजना स्वीकृत भई नसकेका क्षेत्रहरूमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले सम्बन्धित जग्गा धनी वा मोहीहरूलाई समावेश गरी स्थानीय योजना तर्जुमा गर्न सक्नेछ । (३क.२) उपदफा ३क.१ बमोजिम स्थानीय योजनाको तर्जुमा गरिसकेपछि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले समिति गठन भएको ठाउँमा समितिको, समिति गठन नभएको ठाउँमा नगर विकास जिल्ला समन्वय समितिको र सो समिति पनि गठन नभएको ठाउँमा नगर विकास केन्द्रिय समन्वय समितिबाट त्यस्तो योजना स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । (३क.३) उपदफा ३क.२ बमोजिम स्थानीय योजना स्वीकृत भइसकेपछि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले त्यस्तो योजनाको विस्तृत विवरण समेतको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाट प्रकाशित हुने कुनै दुई प्रमुख पत्र-पत्रिकामा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ३ख. स्थानीय योजनाको संचालन: केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले स्थानीय योजनाको संचालन गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्था दफा ३क. को उपदफा ३क.२ बमोजिम योजना स्वीकृत गर्ने समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ४. नगर विकास समितिको गठन: (४.१) नेपाल सरकारले नगर योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा नगर विकास समिति गठन गर्न सक्नेछ । (४.२) समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्ः- । (४.२.१) सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष -अध्यक्ष । (४.२.२) सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले तोकेको सो समितिको सदस्य -सदस्य । (४.२.३) प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत -सदस्य । (४.२.४) वन, भूमि तथा नापी सम्बन्धी स्थानीय तह वा जिल्लास्थित कार्यालयका प्रतिनिधिहरू -सदस्य ।
नगर_विकास_ऐन_२०४५
Town Development Act, 1988

(४.२.२) सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले तोकेको सो समितिको सदस्य -सदस्य । (४.२.३) प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत -सदस्य । (४.२.४) वन, भूमि तथा नापी सम्बन्धी स्थानीय तह वा जिल्लास्थित कार्यालयका प्रतिनिधिहरू -सदस्य । (४.२.५) नगर कार्यपालिका वा गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरू मध्येबाट सम्बन्धित नगर कार्यपालिका वा गाउँ कार्यपालिकाले तोकेको तीन जना सदस्य -सदस्य । (४.२.६) स्थानीय क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरी आएका सोही क्षेत्रका समाजसेवीहरू मध्येबाट सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाले मनोनित गरेका एकजना महिला सहित दुई जना -सदस्य । (४.२.७) सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत -सदस्य-सचिव । (४.३) समितिले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यक्ति वा कुनै विशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । ५. समिति सङ्गठित संस्था हुने: (५.१) उपदफा ४.१ बमोजिम गठित समिति अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (५.२) समितिको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (५.३) समितिले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । (५.४) समितिले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ । ६. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि: (६.१) समितिको बैठक कम्तिमा दुई महिनामा एक पटक बस्नेछ । (६.२) समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । ६.३ समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णयात्मक मत दिन सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ६.४ समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । समितिको अध्यक्ष नतोकिएको अवस्थामा वा निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । ६.५ समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा सदस्य-सचिवले बोलाउनेछ । ६.६ समितिको बैठकले गरेको निर्णय सदस्य-सचिवले अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिबाट प्रमाणित गराई अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । ६.७ समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ७. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: । ७.१ समितिले आफ्नो काम कारबाही सुचारुरूपले सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ । ७.२ उपदफा ७.१ बमोजिम गठित उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा अन्य कार्यविधि समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । ८. रोक लगाउन सक्ने: । ८.१ दोस्रो संशोधनद्वारा थप । नगर योजना तर्जुमा सम्बन्धी कामका लागि समितिले समय समयमा स्पष्टरूपले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी दुई वर्षको अवधि ननाघ्ने गरी सोही सूचनामा तोकिएको अवधिभरको लागि नगर योजना क्षेत्रभित्र पर्ने जुनसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति समितिको पूर्व स्वीकृति बिना टुक्र्याउन वा कुनै प्रकारले भौतिक परिवर्तन गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ ।
नगर_विकास_ऐन_२०४५
Town Development Act, 1988

८.२ उपदफा ८.१ बमोजिम रोक लगाएको कुराको सूचना समितिले रजिष्ट्रेशन गर्ने सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । ८.३ रजिष्ट्रेशन गर्ने सम्बन्धित कार्यालयले उपदफा ८.२ बमोजिमको सूचना पाएमा त्यस्तो अचल सम्पत्ति टुक्र्याउने गरी रजिष्ट्रेशन गर्न हुँदैन । ९. नियमित, नियन्त्रण वा निषेध गर्न सक्ने: । ९.१ समितिले समय समयमा स्पष्ट रूपले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी नगर योजना क्षेत्रभित्र देहायका काम कुराहरू आवश्यकता अनुसार नियमित, नियन्त्रण वा निषेध गर्न सक्नेछ र त्यसरी नियमित, नियन्त्रण वा निषेध गरिएका काम कुराहरू समितिको पूर्व स्वीकृति बिना कसैले गर्न गराउन हुँदैन:- । ९.१.१ कृषि, प्राकृतिक सम्पदा, वनस्पति, वन जङ्गल, जीवजन्तु, पुरातात्विक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलहरू र आबादी तथा पर्ति जग्गाहरू एवं अचल सम्पत्तिको उपभोग र प्रयोग गर्न, । ९.१.२ कुनै प्रकारको भवन, कार्यालय वा अन्य कुराहरूको नयाँ निर्माण गर्न वा निर्माण भइसकेका त्यस्ता कुराहरूको विस्तार गर्न, । ९.१.३ कुनै प्रकारको बस्ती, बसोबास वा आवास बनाउन वा बसाउन र मनोरञ्जन, बजार, हाट, उद्योग आदि स्थलहरू बसाउन वा बनाउन, । ९.१.४ प्राकृतिक सौन्दर्य पर्यटनस्थल र जनसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वा कुनै प्रकारले वातावरण दुषित हुने काम गर्न, । ९.१.५ बाटो घाटो, पुल र त्यसमा प्रयोग हुने यातायातको साधन, वृक्षरोपण, पानी, बत्ती, आदि प्रयोग गर्न । ९.२ उपदफा ९.१ को प्रयोजनकोलागि समितिले स्वीकृति दिँदा आंशिक वा पूर्ण रूपले स्वीकृति दिन वा नदिन वा स्वीकृति दिँदा आवश्यक तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । निर्देशन वा शर्त वा मापदण्ड समेत तोकिदिन सक्नेछ । ९.३ नगर योजना क्षेत्रभित्रको कुनै अचल सम्पत्तिको तथ्याङ्क लिन वा सर्भे गर्नको लागि कुनै घर वा जग्गामा प्रवेश गर्न वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझ्न समिति वा समितिले खटाएको व्यक्तिलाई पूर्ण अधिकार हुनेछ । १०. रोक्ने वा भत्काउने: । १०.१ दफा ९ अन्तर्गत समितिले नियमित, नियन्त्रण वा निषेध गरेका काम कुराहरू कसैले समितिको पूर्व स्वीकृति बिना गरेमा वा समितिले स्वीकृति दिँदा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । कुनै शर्त वा मापदण्ड तोकिदिएको भए त्यस्तो शर्त वा मापदण्ड विपरीत हुने गरी गरेमा समितिले त्यस्तो काम तत्काल रोक्ने आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो कामको सिलसिलामा कुनै निर्माण गरेको रहेछ भने समितिले पैंतीस दिनको म्याद दिई सम्बन्धित व्यक्तिलाई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । त्यसरी समितिको स्वीकृति बिना वा शर्त वा मापदण्ड विपरीत निर्माण गरेको जति भाग भत्काउन वा हटाउन आदेश दिन सक्नेछ । १०.२ उपदफा १०.१ बमोजिम समितिले कुनै निर्माणको भाग भत्काउन वा हटाउन दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो आदेश पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र दफा २० बमोजिमको पुनरावेदन समिति समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ । सो उजूरीको सम्बन्धमा पुनरावेदन समितिले उजूरी परेका मितिले तीस दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो निर्णय अन्तिम हुनेछ ।