chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
लागू_औषध_(नियन्त्रण)_ऐन_२०३३
Narcotic Drugs (Control) Act, 1976

तर खानतलासी गर्नु अघि अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई खानतलासीको पूर्जी दिनु पर्नेछ । (३) लागू औषध अनुसन्धानको सिलसिलामा सन्दिग्ध देखिएको हुलाकबाट प्राप्त हुने कुनै वस्तुको सेन्सर गर्न प्रचलित हुलाक ऐन अनुसार हुलाक अधिकृतलाई भएसरहको अधिकार अनुसन्धान अधिकारीलाई प्राप्त हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २१ग. वैज्ञानिक उपकरण तथा हात हतियार साथमा लिई हिड्न सक्ने : लागू औषध अनुसन्धान कार्यमा संलग्न रहने अधिकारी तथा लागू औषध नियन्त्रणसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई अनुसन्धान एवं नियन्त्रणको सिलसिलामा आवश्यक पर्ने वैज्ञानिक उपकरण, सञ्चार साधन तथा हातहतियार र सो हातहतियारमा प्रयोग हुने खरखजाना आफ्नो साथमा लिई हिँड्न र प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हुनेछ । २२. सरकार वादी हुने : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र सो मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तरण भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । २२क. दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २२ख. असल नियतले गरेको काममा सजाय नहुने : यो ऐन बमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै सरकारी कर्मचारी उपर मुद्दा चलाईने वा अन्य कुनै कानूनी कारबाही हुने छैन । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २२ग. म्याद थप सम्बन्धी व्यवस्था : लागू औषध अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीले एक पटकमा एक महिना नबढाई बढीमा तीन महिनासम्म प्रहरी हिरासतमा राख्न म्याद थप गर्न सक्नेछ । २३. यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिको मुद्दा सम्बन्धी व्यवस्था : यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि तत्काल लागू रहेको नेपाल कानून बमोजिम चलेको वा चल्ने लागू औषध सम्बन्धी मुद्दाहरू सोही कानून अन्तर्गतका मुद्दा हेर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले कारबाही र किनारा गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २३क. प्रचलित कानून बमोजिम हुने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ को खण्ड (क) को उपखण्ड (७) बमोजिम तोकिएका प्राकृतिक । वा कृत्रिम लागू औषध तथा मनोद्वीपक पदार्थ र तिनका लवणहरुका सम्बन्धमा औषधी सम्बन्धी ग्रन्थ (फर्माकोपिया) अरुमा तोकिएको नाम र परिमाणका टेबलेट, क्याप्सुल, इन्जेक्सन जस्ता फर्मास्युटिकल बनोटका औषधीको उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी पैठारी, सञ्चय र सेवन औषधी ऐन, २०३५ बमोजिम हुनेछ । तर त्यस्तो लागू औषध र मनोद्वीपक पदार्थहरुका कच्चा पदार्थ (कोरा रसायन) हरुको उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी पैठारी, सञ्चय र सेवनको सम्बन्धमा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ । २४. नियम बनाउने वा आदेश जारी गर्ने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ । २५. खारेजी : मादक पदार्थ ऐन, २०१७ र मादक पदार्थ नियमहरु, २०१९ खारेज गरिएको छन् ।
फौजदारी_कसूर_(सजय_निर्धारण_तथा_कार्यान्वयन)_ऐन_२०७४
Sentencing and Execution of Criminal Offenses Act, 2017

फौजदारी कसूर (सजय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति र प्रकाशन मिति । २०७४ । ६ । ३० । संशोधन गर्ने ऐन । १. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ०९ । ०२ । २. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ २०७९ । ०३ । ३१ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ३८ । फौजदारी कसूरमा सजय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र सुरक्षित समाज सिर्जना गरी सर्वसाधारणको हित र सदाचार कायम गर्नको लागि फौजदारी कसूर गर्ने कसूरदारलाई उचित सजय निर्धारण गर्ने तथा त्यस्तो सजय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “फौजदारी कसूर (सजय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४” रहेको छ । (२) यस ऐनका दफा १७ को खण्ड (घ), (ङ), (च) र (छ) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दफा २२, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ४९ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि र अन्य दफाहरु संवत् २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछन् । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अपराध संहिता” भन्नाले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ सम्झनु पर्छ । (ख) “कसूरदार” भन्नाले अदालतबाट कुनै कसूरमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ग) “कानून” भन्नाले तत्काल प्रचलित कानून सम्झनु पर्छ । (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन बमोजिम बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ङ) “प्रोवेशन अधिकृत” भन्नाले दफा ४९ बमोजिम नियुक्त वा तोकिएको प्रोवेशन अधिकृत सम्झनु पर्छ । (च) “प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्ड” भन्नाले दफा ३८ बमोजिमको प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्ड सम्झनु पर्छ । (छ) “प्यारोल अधिकृत” भन्नाले दफा ४९ बमोजिम नियुक्त वा तोकिएको प्यारोल अधिकृत सम्झनु पर्छ । (ज) “फौजदारी कार्यविधि संहिता” भन्नाले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ सम्झनु पर्छ । (झ) “समिति” भन्नाले दफा ४६ बमोजिमको सजय सुझाव समिति सम्झनु पर्छ । ३. ऐनको प्रयोग : (१) कुनै कसूरका सम्बन्धमा अदालतबाट सजय निर्धारण गर्ने तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा यो ऐन लागू हुनेछ । (२) यो ऐन देहायका अवस्थामा लागू हुने छैनः- । (क) अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा सजय गर्दा, । (ख) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाले चलाएको विशेषाधिकार हनन् सम्बन्धी कारबाहीका सम्बन्धमा सजय गर्दा, । (ग) यो ऐन लागू हुने छैन भनी कुनै कानूनमा व्यवस्था भएको अवस्थामा । परिच्छेद-२ । सजय सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तहरु ।
फौजदारी_कसूर_(सजय_निर्धारण_तथा_कार्यान्वयन)_ऐन_२०७४
Sentencing and Execution of Criminal Offenses Act, 2017

(ख) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाले चलाएको विशेषाधिकार हनन् सम्बन्धी कारबाहीका सम्बन्धमा सजय गर्दा, । (ग) यो ऐन लागू हुने छैन भनी कुनै कानूनमा व्यवस्था भएको अवस्थामा । परिच्छेद-२ । सजय सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तहरु । ४. अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्था लागू हुने : (१) अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताको अधिनमा रही यस ऐनको कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (२) अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिभाषित शब्दहरु यस ऐनमा उल्लेख भएकोमा त्यस्ता शब्दहरुको अर्थ सोही संहितामा परिभाषित गरिए बमोजिम नै हुनेछ । (३) अपराध संहितामा उल्लेख भएका सिद्धान्तहरु यस ऐनको कार्यान्वयनमा पनि लागू हुनेछन् । ५. घटी सजय हुने: कुनै कसूरका सम्बन्धमा कसूर गर्दा बखतभन्दा सजय निर्धारण गर्दा बखत कानून बमोजिम घटी सजय हुने रहेछ भने घटी सजय हुने गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ । ६. अन्य कानून बमोजिम सजय निर्धारण गर्नु पर्ने : कुनै कानूनले कुनै कसूरका सम्बन्धमा निश्चित अवधिको कैद वा निश्चित रकमको जरिवाना वा सजय तोकेको रहेछ भने त्यस्तो कसूरको कसूरदारलाई सोही बमोजिमको कैद, जरिवाना वा सजय गर्नु पर्नेछ । ७. यस ऐन बमोजिम सजय गर्नु पर्ने : दफा ६ मा लेखिएको अवस्था बाहेक कुनै कसूरका सम्बन्धमा सजय निर्धारण गर्दा यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्नेछ । ८. कसूरदार ठहर भएपछि सजय निर्धारण गर्नु पर्ने : (१) कुनै व्यक्ति कुनै कसूरका सम्बन्धमा अदालतबाट कानून बमोजिम कसूरदार ठहर भइसकेपछि मात्र अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यस्तो कसूरको सम्बन्धमा सजय निर्धारण गर्नु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । तर देहायको कसूर ठहर गर्दाकै बखत कसूरदारलाई सजय निर्धारण गर्नु पर्नेछः । (क) प्रचलित कानूनमै कैद वा जरिवानाको निश्चित अंक किटान गरिएको कसूर, । (ख) तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कसूर, । (ग) फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १४५ को उपदफा (१क) बमोजिम घटी सजयको राय प्रस्ताव गरिएको जन्मकैद ठहर हुने कसूर । (२) उपदफा (१) बमोजिम सजय निर्धारण गर्दा कसूरदार ठहरिएको तीस दिनभित्र निर्धारण गरिसक्नु पर्नेछ । ९. छुट्टै सुनुवाई गर्नु पर्ने : (१) दफा ८ बमोजिम कसूरदारलाई सजय निर्धारण गर्दा छुट्टै सुनुवाई गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । तर दफा ८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको कसूरको हकमा सजय निर्धारण गर्दा छुट्टै सुनुवाई गर्नु पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाई गर्दा कसूर ठहर गर्ने न्यायाधीशको मृत्यु भएको, मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अवकास भएको, माथिल्लो तहको अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएको, कुनै कारणले सो पदको काम गर्न नसक्ने भएमा वा पदमा नरहेमा वा निजलाई कडा रोग लागी कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने भएकोमा बाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा निजले नै सुनुवाई गरी सजय निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
फौजदारी_कसूर_(सजय_निर्धारण_तथा_कार्यान्वयन)_ऐन_२०७४
Sentencing and Execution of Criminal Offenses Act, 2017

अवकास भएको, माथिल्लो तहको अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएको, कुनै कारणले सो पदको काम गर्न नसक्ने भएमा वा पदमा नरहेमा वा निजलाई कडा रोग लागी कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने भएकोमा बाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा निजले नै सुनुवाई गरी सजय निर्धारण गर्नु पर्नेछ । १०. खुल्ला इजलासमा सुनुवाई गरी सजय निर्धारण गर्नु पर्ने : (१) कानून बमोजिम बन्द इजलासमा सुनुवाई हुने बाहेकका मुद्दामा कसूरदारलाई सजय निर्धारण गर्दा खुल्ला इजलासमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सजय निर्धारण गर्दा सम्बन्धित कसूरदार वा निजको कानून व्यवसायी समेतको उपस्थितिमा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सुरक्षा वा सार्वजनिक हितको कारणले कसूरदारलाई अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिने भएमा, कसूरदारले अदालतमा उपस्थित हुन इन्कार गरेमा, कसूरदार फरार रहेको अवस्थामा वा कसूरदारको कानून व्यवसायी उपस्थित नभएमा पनि यस ऐन बमोजिम सजय निर्धारण गर्न बाधा पर्ने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजिम अदालत समक्ष उपस्थित गराउन नसकिने कसूरदारलाई श्रव्य दृश्य सम्वाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत उपस्थित गराउन सकिनेछ र त्यसरी उपस्थित गराइएकोमा यस दफाको प्रयोजनको लागि निज अदालत समक्ष उपस्थित भएको मानिनेछ । ११. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । छुट्टाछुट्टै सजय निर्धारण गर्नु पर्ने : (१) एकै वारदातमा एकभन्दा बढी कसूर गर्ने कसूरदारलाई सजय निर्धारण गर्दा प्रत्येक कसूर अलग अलग भएको मानी त्यस बापत छुट्टाछुट्टै सजय निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (२) दुई वा त्यसभन्दा बढी कामबाट कुनै कसूर हुने रहेछ र त्यस्ता काममध्ये कुनै एक काम आफैमा छुट्टै कसूर हुने रहेछ भने सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसूरमा मात्र सजाय हुनेछ । (३) कुनै एक काम बापत विभिन्न ऐन अन्तर्गत छुट्टाछुट्टै कसूर हुने रहेछ भने जुन ऐन अन्तर्गत बढी सजाय हुन्छ सोही ऐन बमोजिमको सजाय कार्यान्वयन हुनेछ । तर सजाय निर्धारण गर्दा प्रत्येक कसूर बापत छुट्टा छुट्टै सजाय तोक्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनका लागि कैद र जरिवानालाई छुट्टा छुट्टै सजाय भएको मानिनेछ र छुट्टा छुट्टै कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । १२. सजाय पूर्वको प्रतिवेदन तयार गर्न आदेश दिनु पर्ने : (१) तीन वर्षभन्दा बढी कैद वा तीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुन सक्ने कसूरका सम्बन्धमा सजाय निर्धारण गर्नुअघि अदालतले आवश्यक ठानेमा कसूरदारको सम्बन्धमा सजाय पूर्वको प्रतिवेदन तयार गर्न प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतलाई आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश प्राप्त भएपछि प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतले कसूरदारका सम्बन्धमा देहायका कुराहरु उल्लेख गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ:- । (क) कसूरदारको व्यक्तिगत, सामाजिक र साँस्कृतिक पृष्ठभूमि, । (ख) कसूर गर्दाको परिस्थिति, । (ग) कसूर गर्नु अघिको कसूरदारको चालचलन, । (घ) कसूरदारको उमेर, । (ङ) प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतले आवश्यक ठानेका अन्य कुराहरु । (३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन तयार भएपछि प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतले त्यस्तो प्रतिवेदन अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
फौजदारी_कसूर_(सजय_निर्धारण_तथा_कार्यान्वयन)_ऐन_२०७४
Sentencing and Execution of Criminal Offenses Act, 2017

(ख) कसूर गर्दाको परिस्थिति, । (ग) कसूर गर्नु अघिको कसूरदारको चालचलन, । (घ) कसूरदारको उमेर, । (ङ) प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतले आवश्यक ठानेका अन्य कुराहरु । (३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन तयार भएपछि प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतले त्यस्तो प्रतिवेदन अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अदालतले त्यस्तो प्रतिवेदन सम्बन्धित सरकारी वकिल, कसूरदार र निजको कानून व्यवसायीलाई तथा कसूरदार बालबालिका भए निजको संरक्षकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि त्यस्तो सरकारी वकिल, कसूरदार, संरक्षक वा कानून व्यवसायीले त्यस सम्बन्धमा आफ्नो राय अदालत समक्ष पेश गर्न सक्नेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृत तोकिएको वा नियुक्त नभएको अवस्थामा अदालतले वादी र प्रतिवादीको कानून व्यवसायीलाई उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन तयार गर्ने आदेश दिनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिमको आदेश प्राप्त भएपछि त्यस्तो कानून व्यवसायीले त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गरी अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । १३. सजायको उद्देश्य विचार गर्नु पर्ने : अदालतले देहायका कुनै वा सबै उद्देश्यलाई विचार गरी सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछ :- । (क) कसूर गर्न कसूरदार वा अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साहित गर्ने, । (ख) समाज वा समुदायलाई सुरक्षा गर्ने, । (ग) पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहित न्याय प्रदान गर्ने, । (घ) कसूरदारलाई समाजमा पुनर्स्थापना गर्न सहयोग गर्ने वा सुधार गर्ने, । (ङ) कसूरदारलाई समाजबाट अलग राख्ने, । (च) कसूरदारलाई आफ्नो कार्यप्रति पश्चाताप बोध गराई पीडित व्यक्ति वा समुदायलाई हानि नोक्सानी भएको छ भन्ने कुराको अनुभूति गराउने, । (छ) कानूनद्वारा निषेधित आचरणको निन्दा गर्ने । १४. सजाय निर्धारण गर्दा विचार गर्नु पर्ने कुराहरु : अदालतले देहायका कुराहरुलाई विचार गरी सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछ:- । (क) कसूरको गम्भीरता र कसूरदारको दोषको मात्रा अनुसार सजाय समानुपातिक भन्दा बढी हुन नहुने, । (ख) सजायको उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक हुने भन्दा चर्को सजाय हुन नहुने, । (ग) उस्तै परिस्थितिमा घटेको कसूरको अर्को कसूरदारलाई पहिले दिइएको सजायसँग अमिल्दो वा असमान सजाय हुन नहुने, । (घ) एकभन्दा बढी कसूरको लागि सजाय गर्दा वा कुनै कसूरमा सजाय भोगिरहेको कसूरदारलाई अर्को कसूर बापत सजाय गर्दा समग्र सजाय उचित र समानुपातिक भन्दा बढी हुन नहुने, । (ङ) कसूरको अनुपातमा अन्य सजाय नै पर्याप्त हुने देखिएमा कैद सजाय नगर्ने । १५. सजाय निर्धारण गर्ने आधारहरु : (१) यस ऐन बमोजिम सजाय निर्धारण गर्दा देहायका आधारमा गर्नु पर्नेछ:- । (क) कसूरको गम्भीरता र कसूरदारको दोषको मात्रा, । (ख) कसूर गर्दाको परिस्थिति, । फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थप । (ख१) मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १९२क. वा २१९ बमोजिमको कसूर भए त्यस्तो कसूरबाट पीडितलाई पर्न गएको शारीरिक वा मानसिक पीडा, । (ग) कसूरको गम्भीरता बढाउने वा घटाउने अवस्थाहरु, । (घ) कसूरदारको आचरण र विगतको कृयाकलाप, । (ङ) दफा १३ मा उल्लिखित सजायको उद्देश्य । (२) उपदफा (१) बमोजिम सजाय निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिम हुने गरी सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछ:- ।
फौजदारी_कसूर_(सजय_निर्धारण_तथा_कार्यान्वयन)_ऐन_२०७४
Sentencing and Execution of Criminal Offenses Act, 2017

(ग) कसूरको गम्भीरता बढाउने वा घटाउने अवस्थाहरु, । (घ) कसूरदारको आचरण र विगतको कृयाकलाप, । (ङ) दफा १३ मा उल्लिखित सजायको उद्देश्य । (२) उपदफा (१) बमोजिम सजाय निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिम हुने गरी सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछ:- । (क) जघन्य वा गम्भीर प्रकृतिका कसूर गर्ने कसूरदारलाई कैद सजाय, । (ख) बालबालिकालाई सजाय गर्दा निजको सुधार र पुनर्स्थापना, । (ग) पटके कसूरदारलाई पछिल्लो कसूर बापत हुने सजायको दोब्बर थप सजाय, । (घ) समाज वा समुदायलाई खतरा हुने कसूरदारलाई कैद सजाय, । (ङ) कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक वा संगठित संस्थाको पद वा ओहदामा बहाल रही त्यस्तो पद वा ओहदाको दुरुपयोग गरी कसूर गर्ने कसूरदारलाई त्यस्तो कसूरमा हुने सजायको डेढी सजाय । १६. बालबालिकालाई सजाय गर्दा विचार गर्नु पर्ने कुराहरु : (१) बालबालिकालाई सजाय गर्दा देहायका कुराहरुलाई समेत विचार गर्नु पर्नेछ:- । (क) निजको सर्वोत्तम हित, । (ख) कसूरको गम्भीरता र दोषको मात्रा, । (ग) निजको व्यक्तिगत परिस्थिति, । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनका लागि “व्यक्तिगत परिस्थिति” भन्नाले बालबालिकाको उमेर, शिक्षा, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक अवस्था, कसूरको किसिम, कसूरबाट पुग्न गएको हानि नोक्सानी र कसूर गर्नुको उद्देश्य समेतका कुरा सम्झनु पर्छ । (घ) पीडितलाई दिन प्रस्ताव गरिएको क्षतिपूर्ति, । (ङ) अपराधप्रतिको पश्चाताप, । (च) असल र उपयोगी जीवन जिउने चाहना । (२) सोह्र वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसूर, गम्भीर कसूर वा पटके रुपमा कसूर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गर्नु हुँदैन । १७. सजाय निर्धारण गर्दा खुलाउनु पर्ने कुराहरु : यस ऐन बमोजिम सजाय निर्धारण गर्दा फैसला वा आदेशमा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) सजाय गर्नु पर्ने कारण, । (ख) जरिवानाको सजाय निर्धारण गर्दा कसूरदारले बुझाउनु पर्ने जरिवानाको रकम, जरिवाना बुझाउनु पर्ने मिति, किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने भए त्यस्तो कुरा र जरिवाना नतिरे बापत हुन सक्ने कैद सजाय, । (ग) कैद सजाय निर्धारण गर्दा कैदको अवधि, थुनामा रहेको मिति, कैद भुक्तान हुने मिति, । (घ) सामुदायिक सेवा गर्ने आदेश भएकोमा सेवाको किसिम, अवधि, समय र सेवा नगरे बापत हुन सक्ने सजाय, । (ङ) सुधार गृह वा पुनर्स्थापना केन्द्रमा कैद सजाय भुक्तान गर्ने गरी सजाय निर्धारण गर्दा त्यस्तो गृह वा केन्द्रमा बस्नु पर्ने अवधि, पालना गर्नु पर्ने शर्त र त्यस्तो शर्त उल्लंघन गरे बापत हुन सक्ने सजाय, । (च) कसूरदारलाई प्यारोलमा छोड्न सकिने वा नसकिने, । (छ) कैद निलम्बन हुने भए कति अवधिसम्म निलम्बन हुने, । (ज) क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने भए क्षतिपूर्तिको रकम, तिर्नु पर्ने अवधि, तरिका र नतिरेमा हुन सक्ने सजाय, । (झ) दफा २४ को उपदफा (५) बमोजिम बालबालिकाको हकमा शर्त तोकी सजाय निलम्बन भएकोमा त्यस्तो शर्त उल्लङ्घन गरे बापत हुन सक्ने सजाय, । (ञ) अदालतले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कुर । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।
फौजदारी_कसूर_(सजय_निर्धारण_तथा_कार्यान्वयन)_ऐन_२०७४
Sentencing and Execution of Criminal Offenses Act, 2017

(झ) दफा २४ को उपदफा (५) बमोजिम बालबालिकाको हकमा शर्त तोकी सजाय निलम्बन भएकोमा त्यस्तो शर्त उल्लङ्घन गरे बापत हुन सक्ने सजाय, । (ञ) अदालतले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कुर । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । १७क. कम सजाय तोक्ने र राय पेश गर्ने: (१) प्रचलित कानून बमोजिम जन्मकैद गर्नु पर्ने मुद्दाको अभियुक्तले कसूर गरेको कुरामा अदालतमा साबित भएको र मिसिल संलग्न प्रमाणबाट त्यस्तो साबिती साँचो देखिएमा निजलाई जन्मकैदको सजाय दिँदा त्यस्तो कसूर गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा न्यायको रोहमा बढी पर्ने भई न्यायाधीशले घटी सजाय गर्न उपयुक्त देखेमा सोको कारण खुलाई राय सहितको फैसला गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूरदारलाई हुनु पर्ने सजायको प्रस्तावसहित पैंतीस दिनभित्र मिसिल सहित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा राय पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम राय पेश भएको विषयमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पनि घटी सजाय गर्ने ठहर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतमा राय पेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद- ३ । जरिबाना सम्बन्धी व्यवस्था । १८. जरिबानाको सजाय निर्धारण गर्ने आधार : (१) कुनै कसूरमा जरिबानाको सजाय निर्धारण गर्दा यस ऐनमा उल्लिखित अन्य कुराका अतिरिक्त त्यस्तो कसूर र जरिबानाको अधिकतम र न्यूनतम हद विचार गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जरिबाना निर्धारण गर्दा देहायका कुराहरु समेतलाई विचार गर्नु पर्नेछः- । (क) कसूरदारको आर्थिक हैसियत र आय आर्जन क्षमता, । (ख) कसूरदारले गरेको कसूरको कारणबाट अरु व्यक्तिलाई हुन गएको आर्थिक हानी नोक्सानी, । (ग) कसूरदारले गरेको कसूरको कारणबाट कसूरदार वा निजको परिवारले प्राप्त गरेको लाभ, । (घ) जरिबानाबाट कसूरदारले पालन पोषण गर्नु पर्ने परिवारलाई पर्ने असर, । (ङ) पीडितलाई तिर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति रकम, । (च) जरिबाना नतिरेको कारणबाट सरकारलाई पर्न सक्ने दायित्व, । (छ) कसूरदार सङ्गठित संस्था भएमा त्यस्तो संस्थाको आर्थिक हैसियत र कारोबार, । (ज) पीडित राहत कोषमा रकम जम्मा गराउनु पर्ने भए त्यस्तो रकम । स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि “पीडित राहत कोष” भन्नाले दफा ४८ बमोजिमको पीडित राहत कोष सम्झनु पर्छ । (३) उपदफा (१) बमोजिम जरिबाना निर्धारण गर्दा विगो खुलेकोमा विगोको आधारमा जरिबाना निर्धारण गर्नु पर्छ । १९. क्षतिपूर्तीलाई असर नपर्ने गरी जरिबाना निर्धारण गर्नु पर्ने: दफा १८ बमोजिम जरिबाना गर्दा कसूरदारले कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति समेत तिर्नु पर्ने गरी जरिबाना गरिने भए निजले त्यस्तो क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्ने गरी जरिबाना गर्नु हुँदैन । २०. जरिबाना तत्काल बुझाउनु पर्ने: (१) यस परिच्छेद बमोजिम भएको जरिबाना कसूरदारले तत्काल बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो कसूरदारले त्यस्तो जरिबाना तत्काल बुझाउन नसकी त्यस बापत कुनै सम्पत्ति जमानत दिएमा अदालतले एक वर्ष भित्र त्यस्तो रकम चुक्ता हुने गरी बढीमा तीन किस्तामा जरिबाना बुझाउने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।
फौजदारी_कसूर_(सजय_निर्धारण_तथा_कार्यान्वयन)_ऐन_२०७४
Sentencing and Execution of Criminal Offenses Act, 2017

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो कसूरदारले त्यस्तो जरिबाना तत्काल बुझाउन नसकी त्यस बापत कुनै सम्पत्ति जमानत दिएमा अदालतले एक वर्ष भित्र त्यस्तो रकम चुक्ता हुने गरी बढीमा तीन किस्तामा जरिबाना बुझाउने गरी आदेश दिन सक्नेछ । २१. प्रत्येक कसूरदारले जरिबाना व्यहोर्नु पर्ने गरी जरिबाना निर्धारण गर्नु पर्ने : कुनै कसूरमा एकभन्दा बढी कसूरदारलाई जरिबाना निर्धारण गर्दा प्रत्येक कसूरदारले कसूरको मात्रा अनुसार जरिबाना तिर्नु पर्ने गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । सामुदायिक सेवा सम्बन्धी व्यवस्था । २२. सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्ने : (१) छ महिनासम्म कैद सजाय निर्धारण भएको कसूरदारलाई निजले गरेको कसूर, निजको उमेर, आचरण, कसूर गर्दाको परिस्थिति, कसूर गर्दा अपनाएको तरिका समेतलाई विचार गर्दा निजलाई कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा वा त्यस्तो कसूरमा अदालतले उपयुक्त ठहऱ्याएको अवधि कैदमा बसेपछि बाँकी अवधिको लागि अदालतले निजलाई सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (२) कसूरदारले सामुदायिक सेवा गर्न मञ्जुर गरेमा मात्र अदालतले सामुदायिक सेवाको आदेश दिनेछ । (३) यस दफाको प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको कार्यलाई सामुदायिक सेवा मानिनेछ :- । (क) निःशुल्क रुपमा सार्वजनिक काम गर्ने, । (ख) निःशुल्क रुपमा अस्पताल, वृद्धाश्रम, अनाथालयमा सेवा गर्ने, । (ग) निःशुल्क रुपमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी काम गर्ने, । (घ) निःशुल्क रुपमा सार्वजनिक वा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन वा सेवा गर्ने, । (ङ) निःशुल्क रुपमा खेलकूद प्रशिक्षण गर्ने, गराउने, । (च) निःशुल्क रुपमा कुनै परोपकारी संघसंस्थाहरुमा काम गर्ने, । (छ) अदालतले तोकिदिएको उपचारात्मक वा सुधारात्मक संघ संस्थामा उपस्थित हुने र त्यस्तो संस्थाले लगाए बमोजिमको काम गर्ने । (४) उपदफा (१) बमोजिम सामुदायिक सेवाको आदेश दिँदा कसूरदारलाई जति अवधिको कैद सजाय भएको हो वा कसूरदारले जति अवधि कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ त्यति नै अवधिभर निजले उपदफा (३) बमोजिमको कुनै काम गर्ने गरी आदेश दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधि निर्धारण गर्दा कसूरदारले प्रति दिन काम गर्नु पर्ने समय समेत तोकिदिनु पर्नेछ । (६) अदालतले उपदफा (१) बमोजिम कसूरदारलाई सामुदायिक सेवा गर्ने आदेश दिँदा निजले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु समेत तोकिदिनु पर्नेछ । (७) कसूरदारले उपदफा (६) बमोजिमको शर्त पालना गरी उपदफा (३) बमोजिमको सामुदायिक सेवा गरेमा निजलाई भएको कैद सजाय भुक्तान भएको मानिनेछ । (८) कसूरदारले सामुदायिक सेवा गर्दा प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डले तोकिदिएको प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतको सुपरीवेक्षणमा रही सेवा गर्नु पर्नेछ । (९) कुनै कसूरदारले यस दफा बमोजिम भएको आदेश बमोजिमको सामुदायिक सेवा नगरेमा वा उपदफा (६) बमोजिमका शर्त पालना नगरेमा वा सामुदायिक सेवा गर्ने गरी आदेश भएपछि निजले अघि कुनै कसूर गरेको कुरा जानकारी हुन आएमा वा सो अवधिमा अन्य कुनै कसूर गरेमा अदालतले उपदफा (१) बमोजिमको आदेश रद्द गर्नेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजिम आदेश रद्द भएपछि त्यस्तो कसूरदारले निजलाई भएको कैद वा निजको भुक्तान गर्नु पर्ने बाँकी कैद सजाय कारागारमा रही भुक्तान गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । कैद सम्बन्धी व्यवस्था ।