chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
मुलुकी_देवानी_संहिता_२०७४
Muluki Civil Code, 2017

(३) कसैलाई पनि समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन । (४) कुनै नागरिकलाई सरकारी वा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा कानूनले निर्धारण गरेको योग्यताका आधारमा मात्र गरिनेछ । त्यसरी नियुक्ति गर्दा कुनै पनि नागरिकमाथि उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन । १९. विशेष व्यवस्था भएकोमा भेदभाव गरेको नमानिने: दफा १७ र १८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरेकोमा भेदभाव गरेको मानिने छैन । २०. स्वतन्त्रता र अधिकार हुने: (१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिने छैन । (२) कानूनको अधीनमा रही प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता र अधिकार हुनेछ :- । (क) आफ्नो विचार राख्ने तथा अभिव्यक्त गर्ने, । (ख) बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने तथा सभा, सम्मेलन गर्ने, । (ग) सङ्घ वा संस्था खोल्ने, । (घ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत र बसोबास गर्ने, । (ङ) कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यवसाय गर्ने, । (च) आफूले चाहेको शिक्षा वा आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा आर्जन गर्ने, । (छ) सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कुनै कारोबार गर्ने, । (ज) सार्वजनिक नैतिकता र परम्पराको मर्यादा राखी सनातनदेखि चली आएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने, । (झ) आफ्नो समुदायको भाषा, लिपि वा संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने, । (ञ) आफ्नो धार्मिक समुदायको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन गर्ने, । (ट) आफ्नो जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, पत्राचार वा सूचनाको रक्षा गर्ने वा गोप्य राख्ने । २१. गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिने: (१) कानून बमोजिम बाहेक कसैले सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी नलिई देहायका कुनै काम कुरा गरेमा गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिनेछ :- । (क) कुनै व्यक्तिको बासस्थानमा प्रवेश गरेमा, । (ख) कसैको चिठीपत्र खोलेमा वा त्यसको प्रयोग गरेमा, टेलिफोन वा अन्य प्रविधिको माध्यमबाट भएको कुराकानी, बोली, ध्वनिको टेप वा रेकर्ड गरेमा वा सुनेमा, । (ग) कुनै व्यक्तिको निजी जीवनको व्यवहार, आचरणको चियो चर्चा, प्रकाशन, प्रसारण वा प्रचार गरेमा, । (घ) कसैको आकृति वा तस्वीर खिचेमा, । (ङ) अरूको नाम, आकृति, तस्वीर वा आवाजको नक्कल गरी सार्वजनिक गरेमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) वा (ङ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले साहित्यिक वा कलात्मक प्रयोजन वा सार्वजनिक हितको लागि ती खण्डहरूमा लेखिएको कुनै काम गरेमा गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिने छैन । २२. करार गर्न पाउने : प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही करार गर्ने अधिकार हुनेछ ।
मुलुकी_देवानी_संहिता_२०७४
Muluki Civil Code, 2017

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) वा (ङ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले साहित्यिक वा कलात्मक प्रयोजन वा सार्वजनिक हितको लागि ती खण्डहरूमा लेखिएको कुनै काम गरेमा गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिने छैन । २२. करार गर्न पाउने : प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही करार गर्ने अधिकार हुनेछ । २३. कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन नपाइने : कानून बमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति वा आयमा कर लगाउन सकिने छैन । २४. इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन नपाइने : कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको इच्छा विरुद्ध कुनै काममा लगाउन पाइने छैन । २५. सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण, लिलाम वा जफत नगरिने : (१) कानून बमोजिम सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन । तर गैर कानूनी रूपले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (२) कानून बमोजिम बाहेक कसैको सम्पत्ति लिलाम वा जफत गरिने छैन । २६. उजुर गर्न सक्ने : (१) गिरफ्तार भएको वा थुनिएको व्यक्ति आफैंले वा निजको तर्फबाट जोसुकै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशको लागि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ । (२) कसैले एकभन्दा बढी अदालतमा उजुरी दिएमा माथिल्लो अदालतमा दिएको उजुरी कायम रहनेछ । (३) कसैले यस परिच्छेद विपरीत कुनै काम कारबाही गरेमा वा गर्न लागेको पर्याप्त आशङ्का भएमा त्यस्तो काम कारबाहीबाट मर्का पर्न जाने व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको प्रचलनको लागि प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भएको उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी जाँचबुझ गर्दा कानून विपरीत गिरफ्तार गरिएको वा थुनिएको देखिएमा सम्बन्धित अदालतले त्यसरी गिरफ्तार वा थुनिएको व्यक्तिलाई तुरुन्त थुनाबाट छाड्न आदेश दिनेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम परेको उजुरी जाँचबुझ गर्दा प्रत्यर्थीले निजको अधिकारमा केही क्षति पुर्‍याएको वा क्षति पुर्‍याउन लागेको देखिएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो प्रत्यर्थीको नाममा उजुर गर्ने व्यक्तिको अधिकार उपर क्षति पुग्ने किसिमको काम नगर्न, नगराउन र केही काम गरिसकेको भए बाँकी काम नगर्न वा कुनै काम गर्न लगाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ । २७. क्षतिपूर्ति भराई दिने : (१) दफा २६ बमोजिम परेको उजुरी जाँचबुझ गर्दा प्रत्यर्थीले उजुरकर्तालाई बदनियतपूर्वक क्षति पुग्ने कुनै काम गरेको ठहरिएमा सम्बन्धित अदालतले अवस्था हेरी प्रत्यर्थीबाट उजुरकर्तालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनेछ । (२) कुनै सरकारी वा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीले यस परिच्छेदमा उल्लेखित नागरिक अधिकारको जानीजानी उल्लङ्घन गरेको ठहरिएमा उपदफा (१) बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारी आफैंले व्यहोर्नु पर्नेछ । २८. झुट्टा उजुरी दिएको देखिएमा क्षतिपूर्ति भराई दिने : (१) कसैले कसैलाई दुःख दिने वा हानि, नोक्सानी पुर्‍याउने नियतले झुट्टा उजुरी दिएको ठहरिएमा सम्बन्धित अदालतले त्यसरी झुट्टा उजुरी दिने उजुरकर्ताबाट प्रत्यर्थीलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनेछ ।
मुलुकी_देवानी_संहिता_२०७४
Muluki Civil Code, 2017

२८. झुट्टा उजुरी दिएको देखिएमा क्षतिपूर्ति भराई दिने : (१) कसैले कसैलाई दुःख दिने वा हानि, नोक्सानी पुर्‍याउने नियतले झुट्टा उजुरी दिएको ठहरिएमा सम्बन्धित अदालतले त्यसरी झुट्टा उजुरी दिने उजुरकर्ताबाट प्रत्यर्थीलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम भराइने क्षतिपूर्तिमा प्रत्यर्थीले अदालतमा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्दा लागेको खर्च, अदालती दस्तुर र कानून व्यवसायीको खर्च समेत समावेश हुनेछन् । २९. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले गिरफ्तार वा थुनिएको हकमा जहिलेसुकै र अन्य अवस्थामा त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मितिले छ महिनाभित्र नालिस गर्न सक्नेछ । भाग-२ । व्यक्ति सम्बन्धी कानून । परिच्छेद-१ । प्राकृतिक व्यक्ति सम्बन्धी व्यवस्था । ३०. व्यक्तिको मान्यता पाउने : प्रत्येक व्यक्तिले जन्मनासाथ व्यक्तिको रूपमा मान्यता पाउनेछ र निज जीवित रहेसम्म कानून बमोजिमको अधिकार उपभोग गर्न पाउनेछ । ३१. नामको अधिकार हुने : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई जन्मनासाथ नामको अधिकार हुनेछ र आफ्नो नामको सम्मानजनक तवरले उपयोग गर्न पाउनेछ । (२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो नाम, इज्जत र प्रतिष्ठाको रक्षा गर्ने अधिकार हुनेछ र त्यस्तो अधिकार अन्य व्यक्तिमा हस्तान्तरण हुन सक्ने छैन । (३) कसैले पनि अन्य व्यक्तिको नाम दुरुपयोग गर्न पाउने छैन । ३२. सक्षमता प्राप्त गर्ने : (१) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक व्यक्ति बालिग भएको मानिनेछ र सोही हैसियतमा निज कानूनी रूपमा सक्षम भएको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सक्षम व्यक्तिले कानूनको अधीनमा रही जुनसुकै अधिकार उपयोग गर्न, दायित्व निर्वाह गर्न तथा कर्तव्य पालना गर्न सक्नेछ । ३३. असक्षम मानिने : (१) दफा ३२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दश वर्ष उमेर पूरा नभएको वा त्यस्तो उमेर पुगेको भए पनि होस ठेगानमा नरहेको कारण आफ्नो हक र हित संरक्षण गर्न नसक्ने व्यक्ति कानूनी रूपमा असक्षम मानिनेछ । स्पष्टीकरण : यस संहिताको प्रयोजनको लागि "होस ठेगानमा नरहेको" भन्नाले शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण सामान्य समझमा आफूले काम र त्यसको परिणाम बुझ्न नसक्ने अवस्थामा रहेको सम्झनु पर्छ । (२) असक्षम व्यक्तिले कुनै किसिमको कानूनी दायित्व व्यहोर्नु पर्ने छैन र कुनै अधिकार उपयोग गर्दा संरक्षक वा माथवरको मञ्जुरी लिई वा संरक्षक वा माथवर मार्फत उपयोग गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (३) असक्षम व्यक्तिको तर्फबाट कुनै कागज गराउनु पर्दा निजको संरक्षक वा माथवर मार्फत गराउनु पर्नेछ । ३४. अर्धसक्षम मानिने : (१) दश वर्ष पूरा भई अठार वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्ति अर्धसक्षम मानिनेछ । (२) अर्धसक्षम व्यक्तिले कानूनको अधीनमा रही जुनसुकै अधिकार उपयोग गर्न, दायित्व निर्वाह गर्न तथा कर्तव्य पालना गर्न सक्नेछ । (३) अर्धसक्षम व्यक्तिले कुनै अधिकारको उपयोग गर्दा संरक्षक वा माथवरको मञ्जुरी लिई वा संरक्षक वा माथवर मार्फत गराउनु पर्नेछ । (४) अर्धसक्षम व्यक्तिको कुनै कागज गराउँदा संरक्षक वा माथवरको रोहवरमा गराउनु पर्नेछ । ३५. अदालतको निर्णय बमोजिम हुने : कुनै व्यक्तिको सक्षमता, असक्षमता वा अर्धसक्षमताको सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएमा अदालतको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।
मुलुकी_देवानी_संहिता_२०७४
Muluki Civil Code, 2017

(४) अर्धसक्षम व्यक्तिको कुनै कागज गराउँदा संरक्षक वा माथवरको रोहवरमा गराउनु पर्नेछ । ३५. अदालतको निर्णय बमोजिम हुने : कुनै व्यक्तिको सक्षमता, असक्षमता वा अर्धसक्षमताको सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएमा अदालतको निर्णय बमोजिम हुनेछ । ३६. शरीरको परीक्षण वा अङ्ग परिवर्तन गर्न, गराउन सक्ने : (१) कुनै पनि व्यक्तिले कानूनको अधीनमा रही आफ्नो शरीरको परीक्षण, उपचार, अङ्ग परिवर्तन वा शरीरको कुनै अङ्गको कुनै अंश वा त्यसको कुनै नमूना सङ्कलन गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) कुनै व्यक्ति आफैंले मञ्जुरी दिन नसक्ने गरी अशक्त भएको अवस्थामा संरक्षक वा माथवरले निजको हितको लागि उपदफा (१) बमोजिमको काम गर्न वा गराउन सक्नेछ । ३७. आफ्नो दाह संस्कार, काजकिरिया वा सदगतको विधि निर्धारण गर्न सक्ने : (१) कुनै पनि व्यक्तिले जीवित छँदै आफ्नो मृत्यु पछि गरिने दाह संस्कार, काजकिरिया वा सदगतको विधि निर्धारण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिले दाह संस्कार, काजकिरिया वा सदगतको विधि निर्धारण गरेकोमा हकवालाले पनि मर्ने व्यक्तिको इच्छा बमोजिम निजको दाह संस्कार, काजकिरिया वा सदगत गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिले आफ्नो दाह संस्कार, काजकिरिया वा सदगतको विधि निर्धारण नगरेकोमा हकवालाले प्रचलित परम्परा तथा संस्कार बमोजिम निजको दाह संस्कार, काजकिरिया वा सदगत गर्नु पर्नेछ । ३८. शव वा अङ्ग दान दिन सक्ने : (१) कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो मृत्युपछि आफ्नो शव, शरीरको कुनै अङ्ग वा त्यसको कुनै अंश खास कामको लागि प्रयोग गर्न वा गराउन कसैलाई दान दिने गरी लिखित रूपमा इच्छा व्यक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम इच्छा व्यक्त भएकोमा हकवालाले पनि मर्ने व्यक्तिको शव, शरीरको अङ्ग वा त्यसको कुनै अंशको प्रयोग मर्ने व्यक्तिको इच्छा बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो शव, अङ्ग वा त्यसको कुनै अंश स्वीकार गर्ने व्यक्ति उपलब्ध हुन नसकेमा वा त्यस्तो शव, अङ्ग वा त्यसको कुनै अंश छुट्याउन सम्भव नहुने भएमा त्यस्तो शवको दफा ३७ बमोजिम दाह संस्कार, काज किरिया वा सदगत गर्नु पर्नेछ । ३९. बसोबासको ठेगाना मानिने : (१) कुनै व्यक्तिको बसोबासको ठेगाना निर्धारण गर्नु पर्दा निजले त्यस प्रयोजनको लागि कुनै ठेगाना दिएको रहेछ भने सोही ठेगाना र त्यसरी ठेगाना दिएको रहेनछ भने नेपालभित्र निजले स्थायी रूपमा बसोबास गरेको ठाउँलाई निजको बसोबासको ठेगाना मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिको बसोबास नभएमा वा बसोबास पत्ता नलागेमा त्यस्तो व्यक्ति तत्काल बसोबास गर्दै आएको ठाउँलाई निजको बसोबासको ठेगाना मानिनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कुनै व्यक्तिको बसोबास नभएमा वा निजको बसोबास पत्ता नलागेमा निजले कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगार वा कारोबार गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यापार, व्यवसाय, रोजगार वा कारोबार गरेको ठाउँलाई निजको बसोबासको ठेगाना मानिनेछ । (४) उपदफा (१), (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिको बसोबासको ठेगाना परिवर्तन भएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति तत्काल जुन ठाउँमा बसोबास गरेको छ सोही ठाउँलाई निजको बसोबासको ठेगाना मानिनेछ ।
मुलुकी_देवानी_संहिता_२०७४
Muluki Civil Code, 2017

(४) उपदफा (१), (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिको बसोबासको ठेगाना परिवर्तन भएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति तत्काल जुन ठाउँमा बसोबास गरेको छ सोही ठाउँलाई निजको बसोबासको ठेगाना मानिनेछ । (५) असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको बसोबास निर्धारण गर्नु पर्दा त्यस्तो व्यक्तिले स्थायी रूपमा बसोबास गरेको ठाउँ र त्यस्तो ठाउँ यकिन नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको संरक्षक वा माथवर बसोबास गरेको ठाउँलाई निजको बसोबासको ठेगाना मानिनेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले कुनै खास प्रयोजनको लागि कुनै ठेगानालाई आफ्नो बासस्थान मानेको भए त्यस्तो ठेगानालाई निजको बसोबासको ठेगाना मानिनेछ । ४०. मृत्यु भएको मानिने : (१) कुनै व्यक्ति बिना सूचना लगातार बाह्र वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वाभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले बाह्र वर्षदेखि कुनै जानकारी नपाएमा त्यस्तो व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त भएकोमा बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिनेछ । तर देहायको अवस्थामा देहायको अवधि समाप्त भएपछि त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिनेछ :- । (१) असी वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति भए पाँच वर्ष, । (२) युद्धस्थलमा खटिएको सैनिक भए युद्ध समाप्त भएको मितिले चार वर्ष, । (३) दुर्घटना भएको वायुयान, पानी जहाज वा अन्य सवारी साधनमा यात्रा गरेको व्यक्ति भए त्यसरी दुर्घटना भएको मितिले तीन वर्ष । (२) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिको कुनै दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकोमा त्यस्तो दुर्घटनामा पर्ने अर्को व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको पनि सोही बखत मृत्यु भएको मानिनेछ । (३) कुनै दुर्घटनामा परी एकैसाथ एकभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक त्यसरी मृत्यु हुने प्रत्येक व्यक्तिको एकैसाथ मृत्यु भएको मानिनेछ । तर कुनै खास प्रयोजनको लागि त्यसरी भएको दुर्घटनामा कुन व्यक्तिको पहिले मृत्यु भएको हो भन्ने प्रश्न निरुपण गर्नु पर्ने भएमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक मृत्यु हुँदाका बखत जुन व्यक्तिको उमेर बढी रहेको छ सोही व्यक्तिको पहिले मृत्यु भएको मानिनेछ । (४) कुनै व्यक्ति बिना सूचना बेपत्ता भएको वा कुनै विपद् वा दुर्घटनामा परेकोले निजको मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणा गरी पाउँ भनी त्यस्तो व्यक्ति बेपत्ता भएको वा मृत्यु भएको मिति, ठेगाना, कारण र आधार सहित खुलाई सरोकारवाला व्यक्तिले निवेदन दिएमा अदालतले सबुत प्रमाण बुझी त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा मृत्युको न्यायिक घोषणाको आदेश गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम मृत घोषित भइसकेको व्यक्ति जीवित रूपमा फर्की अधि भएको न्यायिक घोषणा बदर गरी पाउँ भनी निज आफैँले वा निजको मृत्यु भएको मिति न्यायिक घोषणा भएको मितिभन्दा फरक परी मृत्यु सम्बन्धी न्यायिक घोषणा संशोधन गरी पाउँ भनी निजको हकदारले निवेदन दिएमा अदालतले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी उपदफा (४) बमोजिम गरेको न्यायिक घोषणाको आदेश संशोधन वा बदर गर्नेछ । तर, । (१) कुनै जीवित पत्नीले त्यस्तो घोषणा पछि अर्को विवाह गरेको रहेछ भने घोषित व्यक्तिसँगको वैवाहिक सम्बन्ध पुनः स्थापित हुन सक्ने छैन ।
मुलुकी_देवानी_संहिता_२०७४
Muluki Civil Code, 2017

तर, । (१) कुनै जीवित पत्नीले त्यस्तो घोषणा पछि अर्को विवाह गरेको रहेछ भने घोषित व्यक्तिसँगको वैवाहिक सम्बन्ध पुनः स्थापित हुन सक्ने छैन । (२) मृत घोषित व्यक्तिको कानून बमोजिमको अधिकारमा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने छैन । (३) मृत्यु भएको नयाँ मिति कायम भएको कारणबाट पहिलेको न्यायिक घोषणाबाट भइसकेको काममा प्रतिकूल असर पर्ने छैन । (४) खण्ड (३) बमोजिम भएको काम कारबाहीबाट कुनै व्यक्तिको कानून बमोजिम प्राप्त हक, हित वा सरोकारमा कुनै असर पर्ने छैन । ४१. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले देहाय बमोजिम नालिस गर्न सक्नेछ :- । (क) दफा ३६ को अवस्थामा त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मितिले तीन महिनाभित्र, । (ख) दफा ४० को उपदफा (५) को अवस्थामा त्यस्तो काम कारबाही भएको थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र, । (ग) खण्ड (क) र (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मितिले छ महिनाभित्र । परिच्छेद-२ । कानूनी व्यक्ति सम्बन्धी व्यवस्था । ४२. कानूनी व्यक्तिले सक्षमता प्राप्त गर्ने : (१) कानून बमोजिम स्थापना भएको सङ्गठित संस्थाले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ र सोही हैसियतमा कानूनी सक्षमता प्राप्त गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कानूनी सक्षमता प्राप्त गर्नको लागि कुनै संस्था कानून बमोजिम दर्ता भएको हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दर्ता हुनका लागि कानूनमा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा बाहेक देहायका कुरा खुलाई सम्बन्धित अधिकारी समक्ष निवेदन गर्नु पर्नेछ :- । (क) सङ्गठित संस्थाको नाम, । (ख) सङ्गठित संस्थाको प्रधान कार्यालय र त्यस्तो कार्यालय रहने ठेगाना । (ग) सङ्गठित संस्थाको उद्देश्य तथा कार्यहरू, । (घ) सङ्गठित संस्थाको पूँजीगत संरचना रहने भए त्यसको विवरण, । (ङ) अन्य आवश्यक विवरण । (४) उपदफा (२) बमोजिम संस्था दर्ता भएपछि त्यस्तो संस्था संस्थापना भएको मानिनेछ । (५) कानूनी व्यक्तिको सङ्गठित व्यक्तित्व (कर्पोरेट पर्सनालिटी) हुनेछ र आफ्नो काम कारबाहीको लागि छुट्टै छाप प्रयोग गर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम संस्थापित संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ र कानूनको अधीनमा रही सोही हैसियतमा व्यक्ति सरह देहायको काम गर्न सक्नेछ :- । (क) सम्पत्ति प्राप्त गर्न, राख्न, आर्जन गर्न, भोगचलन गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्थापन गर्न, । (ख) करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग र दायित्व निर्वाह गर्न वा अन्य कुनै किसिमबाट कुनै किसिमबाट कुनै किसिमको हक वा दायित्व स्वीकार गर्न, । (ग) आफ्नो काम, कारबाही वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक विधान वा नियमावली बनाउन, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (घ) आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न अधीनमा रही कर्मचारी नियुक्ति गर्न, । (ङ) आफ्नो विधान तथा नियमावलीको अधीनमा रही शाखा वा अन्य कार्यालय खोल्न, । (च) कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न र खाता सञ्चालन गर्न, । (छ) कानून बमोजिम अन्य कार्य गर्न । (७) कानूनी व्यक्तिले आफ्नो नामबाट नालिस वा अन्य कानूनी कारबाही गर्न वा त्यस्तो व्यक्ति उपर पनि सोही नामबाट नालिस वा अन्य कानूनी कारबाही गर्न सकिनेछ ।
मुलुकी_देवानी_संहिता_२०७४
Muluki Civil Code, 2017

(च) कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न र खाता सञ्चालन गर्न, । (छ) कानून बमोजिम अन्य कार्य गर्न । (७) कानूनी व्यक्तिले आफ्नो नामबाट नालिस वा अन्य कानूनी कारबाही गर्न वा त्यस्तो व्यक्ति उपर पनि सोही नामबाट नालिस वा अन्य कानूनी कारबाही गर्न सकिनेछ । ४३. संस्थापना भएपछि कानूनी सक्षमता प्राप्त गर्ने : (१) कानूनी व्यक्तिको संस्थापना भएपछि त्यस्तो व्यक्तिले दफा ४२ मा उल्लिखित कामका अतिरिक्त देवानी तथा वाणिज्य सम्बन्धी काम कारबाही गर्न कानूनी सक्षमता प्राप्त गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त गरेको सक्षमता कानूनी व्यक्तिको कानून बमोजिम लिक्विडेशन, विघटन वा अन्य नभएसम्म कायम रहनेछ । ४४. कानूनी सक्षमता स्वतः प्राप्त गरेको मानिने : दफा ४२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका निकायले स्वतः कानूनी व्यक्तिको रूपमा सक्षमता प्राप्त गरेको मानिनेछ :- । (क) नेपाल राज्य, । (ख) नेपाल सरकार, । (ग) सङ्घीय संसद वा व्यवस्थापिका-संसद, । (घ) अदालत, संवैधानिक निकाय वा त्यस्ता निकाय अन्तर्गतका कुनै कार्यालय, । (ङ) नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा अन्य कुनै सरकारी कार्यालय, । (च) प्रदेश, । (छ) प्रदेश सरकार वा प्रदेश स्तरका सरकारी कार्यालय, । (ज) प्रदेश सभा, । (झ) गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला सभा वा त्यस्ता निकाय अन्तर्गतका स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय, । (ञ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको सरकारले कानून बमोजिम स्थापना गरेको आयोग, समिति वा त्यस्तै अन्य निकाय, । (ट) कानून बमोजिम स्थापना भएका संस्थान, सङ्गठित संस्था वा निकाय, । (ठ) परापूर्वदेखि सञ्चालन भई सम्पत्ति भएका मठ, मन्दिर, देवालय, चैत्य, गुम्बा, मस्जिद, गिर्जाघर, धर्मशाला, पाटी, सत्तल, अन्त्यष्टीस्थल जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनको लागि स्थापना भएका संस्था, । (ड) सार्वजनिक प्रयोजनको लागि स्थापना भएको सामुदायिक विद्यालय वा महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय । ४५. कानूनी व्यक्ति रहने ठेगाना : कानूनी व्यक्ति रहने ठेगाना सङ्गठित संस्था संस्थापना गर्दाका बखत उल्लेख भएको ठेगाना हुनेछ र त्यसरी उल्लेख नभएकामा त्यस्तो संस्थाको प्रधान कार्यालय वा रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको ठेगाना र त्यस्तो कार्यालय वा ठेगाना पनि निर्धारण नभएकामा त्यस्तो संस्थाको प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय वा कारोबार तथा व्यवसाय रहेको ठेगानामा रहेको मानिनेछ । ४६. कानूनी व्यक्तिको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन : (१) कानूनमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कानूनी व्यक्तिको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन त्यस्तो व्यक्तिको विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम र त्यस्तो व्यवस्था नभएकामा एक वा एकभन्दा बढी सङ्ख्याका सञ्चालकबाट हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालकबाट भएको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको लागि कानूनी व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ । ४७. कानूनी व्यक्तिको कार्य सम्पादन : (१) कानूनी व्यक्तिको तर्फबाट कार्य सम्पादन गर्नु पर्दा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको सञ्चालकहरूको निर्णयबाट हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा सञ्चालकले कुनै काम कुनै सञ्चालक वा अरु कसैले सम्पादन गर्न सक्ने गरी अधिकार दिन सक्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_संहिता_२०७४
Muluki Civil Code, 2017

४७. कानूनी व्यक्तिको कार्य सम्पादन : (१) कानूनी व्यक्तिको तर्फबाट कार्य सम्पादन गर्नु पर्दा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको सञ्चालकहरूको निर्णयबाट हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा सञ्चालकले कुनै काम कुनै सञ्चालक वा अरु कसैले सम्पादन गर्न सक्ने गरी अधिकार दिन सक्नेछ । ४८. कानूनी व्यक्ति गाभिएमा हक वा दायित्व सर्ने : (१) कुनै कानूनी व्यक्ति कुनै कारणले अर्को कानूनी व्यक्तिसँग गाभिएमा त्यस्तो व्यक्तिको हक वा दायित्व त्यसरी गाभिएका बखत निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निर्धारण नभएकामा अर्को व्यक्तिसँग गाभिने कानूनी व्यक्तिको हक वा दायित्व गाभिएको कानूनी व्यक्तिमा सर्नेछ । ४९. कानूनी व्यक्ति प्रतिनिधि हुन सक्ने : कानूनी व्यक्तिले कानूनको अधीनमा रही अर्को कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधि (एजेन्ट) भई काम गर्न सक्नेछ । ५०. स्वार्थ बाझिने भएमा निर्णयमा भाग लिन नहुने : (१) कुनै संस्था वा निकायको सदस्य वा सञ्चालकले आफ्नो निजी स्वार्थ निहित भएको विषय सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्वार्थ निहित भई निर्णयमा असर परेको रहेछ भने त्यस्तो निर्णय बदर हुनेछ । ५१. कानूनी व्यक्ति जिम्मेवार रहने : कसैले कानूनी व्यक्तिको तर्फबाट कुनै काम कारबाही गर्दा कसैलाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी पर्न गएमा त्यसको जिम्मेवारी त्यस्तो कानूनी व्यक्तिको हुनेछ र त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कानूनी व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ । तर कानूनी व्यक्तिको उद्देश्य वा कार्यक्षेत्र बाहिर रही गरेको वा बदनियत पूर्वक गरेको काम कारबाहीबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो काम गर्ने सञ्चालक वा व्यक्ति नै व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुनेछ । ५२. सम्पत्ति वा दायित्व फछ्र्यौट गर्नु पर्ने : कुनै कानूनी व्यक्ति कुनै कारणले विघटन भएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति तथा दायित्व कानून बमोजिम फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ । ५३. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले दफा ५० को अवस्थामा त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र र अन्य अवस्थामा सो काम कारबाही भए गरेको मितिले छ महिनाभित्र नालिस गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-३ । प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाही सम्बन्धी व्यवस्था । ५४. दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिने : (१) कुनै व्यक्तिको ऋण तथा निजले व्यहोर्नु पर्ने अन्य दायित्व निजको जायजेथाभन्दा बढी भएमा त्यस्तो जायजेथाबाट ऋण भुक्तानी वा असुल गर्न वा दायित्व फछ्यौट गर्न दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिने छैन :- । (क) नियमित आम्दानी भएको वा भविष्यमा आम्दानी हुने निश्चितता भएको व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीबाट निश्चित अवधिमा ऋण वा अन्य दायित्व भुक्तानी वा फछ्यौट गर्न सक्ने कुरा निजले प्रमाणित गरेमा वा त्यस्तो कुरामा साहू सन्तुष्ट भएमा, ।