chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सङ्घीय_संसद_सचिवालय_सम्बन्धी_ऐन_२०६४
Federal Parliament Secretariat Act, 2007

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारीको निवृत्तभरण पाइरहेको विधुर पति वा विधवा पत्नीको मृत्यु भएमा वा निजले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो कर्मचारीको नाबालक सन्तानले बालिग नभएसम्म त्यस्तो निवृत्तभरणको रकम तोकिए बमोजिम पाउनेछ । (५) बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा तलबको शुरु अङ्कमा जति वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तिहाई रकम उपदफा (१), (२) र (३) अनुसार पारिवारिक निवृत्तभरण पाइरहेका व्यक्तिले खाइपाई आएको पारिवारिक निवृत्तभरण रकममा पनि थप गरिनेछ । (६) कुनै कर्मचारीको यस ऐन बमोजिम पाउने कुनै रकम लिन नपाउँदै मृत्यु भएमा सो रकम निजको परिवारका सदस्यहरूमध्ये यस ऐन बमोजिम निजको निवृत्तभरण वा उपदान पाउने ठहरिएको व्यक्तिले लिन पाउनेछ । (७) निवृत्तभरण वा उपदान दिँदा मृत कर्मचारीले आफ्नो परिवारको सदस्यमध्ये वा आफ्नो नाबालक भाई वा अविवाहिता दिदी बहिनी कसैलाई इच्छाएको रहेछ भने सो व्यक्तिलाई र कुनै कारणले सो व्यक्तिले पाउन नसक्ने अवस्था भएमा वा कसैलाई पनि इच्छाएको नभएमा सो कर्मचारीको परिवारको सदस्यमध्ये समितिले उचित ठहऱ्याएको व्यक्तिलाई दिइनेछ । ५४. बेपत्ता भएको कर्मचारीको निवृत्तभरण र उपदान: (१) कुनै कर्मचारी हराई बेपत्ता भई मरे बाँचेको पत्ता नलागेमा त्यस्तो कर्मचारीले दफा ४९ वा ५० बमोजिम पाउने उपदान वा निवृत्तभरणको रकम निजको परिवारलाई दिइनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ५० बमोजिम निवृत्तभरण लिन पाउने व्यक्ति निवृत्तभरण लिन नपाउँदै बेपत्ता भएमा सात वर्षसम्म र निवृत्तभरण पाउन थालेपछि बेपत्ता भएमा सात वर्ष पुग्न बाँकी अवधिसम्म निजको परिवारलाई निवृत्तभरणको पूरै रकम र सो अवधिपछि पति वा पत्नीलाई आजीवन निवृत्तभरणको आधा रकम पारिवारिक निवृत्तभरण दिइनेछ । (३) बेपत्ता भएको कर्मचारी पछि फेला परेमा दफा ४९ बमोजिमको उपदान भुक्तानी दिई नसकेको भए सो उपदान वा दफा ५० बमोजिम पाउने निवृत्तभरणको रकम निजले दावी गर्न आएको मितिदेखि निजलाई नै दिइनेछ । तर उपदफा (१) वा (२) बमोजिम भुक्तानी दिइसकेको उपदान, निवृत्तभरण वा पारिवारिक निवृत्तभरण रकममा पछि फेला परेको व्यक्तिले दावी गर्न पाउने छैन । ५५. पारिवारिक निवृत्तभरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिए भए तापनि नेपाल सरकारले खटाएको कार्य सम्पादन गर्ने सिलसिलामा द्वन्द्वको कारणले कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा त्यस्तो कर्मचारीको पदावधि बीस वर्षभन्दा कम रहेछ भने बाँकी अवधि थप गरी निजको पति वा पत्नीलाई आजीवन यस ऐन बमोजिमको निवृत्तभरण दिइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निवृत्तभरण प्राप्त गर्ने व्यक्तिले दफा ५३ बमोजिमको पारिवारिक निवृत्तभरण वा उपदान पाउने छैन । (३) यस दफा बमोजिम निवृत्तभरण पाउने व्यक्तिले अर्को विवाह गरेमा निजले त्यस्तो निवृत्तभरण पाउने छैन । (४) बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा तलबको शुरु अङ्कमा जति वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तिहाई रकम यस दफा अनुसार निवृत्तभरण पाइरहेका व्यक्तिले खाइपाई आएको पारिवारिक निवृत्तभरण रकममा पनि थप गरिनेछ ।
सङ्घीय_संसद_सचिवालय_सम्बन्धी_ऐन_२०६४
Federal Parliament Secretariat Act, 2007

(३) यस दफा बमोजिम निवृत्तभरण पाउने व्यक्तिले अर्को विवाह गरेमा निजले त्यस्तो निवृत्तभरण पाउने छैन । (४) बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा तलबको शुरु अङ्कमा जति वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तिहाई रकम यस दफा अनुसार निवृत्तभरण पाइरहेका व्यक्तिले खाइपाई आएको पारिवारिक निवृत्तभरण रकममा पनि थप गरिनेछ । (५) यस दफा बमोजिम निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा निजले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो निवृत्तभरणको रकम मृत कर्मचारीको नाबालक छोरा छोरी भए त्यस्ता छोरा छोरीले बालिग नभएसम्म तोकिए बमोजिम पाउनेछन् । ५६. विशेष आर्थिक सुविधा: कर्मचारीको सेवामा छँदै मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई एक लाख पचास हजार रुपैयाँ एकमुष्ट प्रदान गरिनेछ । ५७. तलबको उल्लेख: (१) यस ऐनको ठाउँठाउँमा रहेको “तलब” भन्ने शब्दले सङ्घीय संसदसेवाको सम्बन्धित कर्मचारीको तत्कालको तलब रकम (तलब वृद्धि समेत) लाई जनाउनेछ । (२) दफा ४९ र ५० को प्रयोजनका लागि “आखिरी तलब” भन्नाले सम्बन्धित कर्मचारीको अवकाश प्राप्त गर्ने अवस्थामा खाइपाई आएको तलबलाई जनाउनेछ र त्यसरी अवकाश प्राप्त गर्ने अवस्थामा कुनै कर्मचारी असाधारण विदा वा निलम्बनमा रहेको भए त्यस्तो अवधिको निमित्त पनि पूरै तलबको हिसाब गरिनेछ । ५८. बीमा सम्बन्धी व्यवस्था: कर्मचारीको बीमा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५९. कर्मचारीले पाउने विदा: (१) कर्मचारीले देहायका विदाहरू तोकिए बमोजिम पाउनेछ :- । (क) भैपरी आउने र पर्व विदा, । (ख) घर विदा, । (ग) विरामी विदा, । (घ) प्रसूती विदा, । (ङ) प्रसूती स्याहार विदा, । (च) किरिया विदा, । (छ) सट्टा विदा, । (ज) अध्ययन विदा, । (झ) असाधारण विदा । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कर्मचारीको पति वा पत्नी विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास वा कुनै नियोगमा खटिई गएमा त्यस्तो कर्मचारीले तोकिए बमोजिम बेतलबी विदा पाउनेछ । यसरी बसेको विदाको अवधि निजको सेवा अवधिमा गणना गरिने छैन । (३) विदा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था र कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ६०. अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण सम्बन्धी व्यवस्था: कर्मचारीको अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-८ । आचरण । ६१. समय पालन र नियमितता: कर्मचारीले सचिवालयबाट निर्धारित समयमा नियमितरूपले कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्नेछ र सकेसम्म पहिले विदाको स्वीकृति नलिई कार्यालयमा अनुपस्थित हुनु हुँदैन । ६२. अनुशासन र आज्ञापालन: (१) कर्मचारीले अनुशासनमा रही आफ्नो कर्तव्य इमान्दारी र तत्परताको साथ पालन गर्नु पर्नेछ । (२) कर्मचारीले सङ्घीय-संसदको काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा माथिको अधिकृतले दिएको आज्ञालाई शीघ्रताका साथ पूरा गर्नु पर्नेछ । (३) कर्मचारीले आफूभन्दा माथिको कर्मचारीप्रति उचित आदर देखाउनु पर्नेछ र आफूमुनिका कर्मचारीप्रति उचित व्यवहार गर्नु पर्नेछ । (४) विदा नलिई आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई गयल र तलब कट्टी गर्न सकिनेछ । यसरी गयल भएको अवधि सेवा अवधिमा गणना गरिने छैन । ६३. राजनैतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुने: कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धी कुरामा मतलब साध्य गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारीमाथि कुनै राजनैतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन ।
सङ्घीय_संसद_सचिवालय_सम्बन्धी_ऐन_२०६४
Federal Parliament Secretariat Act, 2007

यसरी गयल भएको अवधि सेवा अवधिमा गणना गरिने छैन । ६३. राजनैतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुने: कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धी कुरामा मतलब साध्य गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारीमाथि कुनै राजनैतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन । ६४. राजनीतिमा भाग लिन नहुने: कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिनु हुँदैन । ६५. आलोचना गर्न नहुने: (१) सङ्घीय संसद नेपाल सरकारको नीतिको विपरीत हुने गरी वा नेपाल सरकार वा सङ्घीय संसद् जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशित गर्न, प्रेसलाई कुनै खबर दिन, रेडियो वा टेलिभिजन आदिद्वारा भाषण प्रसारित गर्न, कुनै सार्वजनिक भाषण दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशन गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून एवं सङ्घीय संसद् नेपाल सरकारको नीतिको विपरीत नहुने गरी लेख प्रकाशन वा प्रसारण गर्न बाधा पर्ने छैन । ६६. सङ्घीय-संसदको कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाश गर्नमा प्रतिबन्ध: कुनै पनि कर्मचारीले अख्तियार नपाई आफूले कर्तव्य पालन गर्दा जानकारीमा आएको कुनै गोप्य वा कानूनद्वारा निषेधित विषय, आफूले लेखेको वा सङ्कलन गरेको कुनै कागजपत्र वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट अनधिकृत कर्मचारी वा गैर सरकारी व्यक्ति वा प्रेस वा अन्य निकायलाई । दिनु वा बताउनु हुँदैन । यो प्रतिबन्ध जुनसुकै कारणबाट सेवामा नरहेको व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुनेछ । ६७. दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लिनमा प्रतिबन्ध: (१) सङ्घीय संसद् वा नेपाल सरकारको काममा कुनै पनि प्रकारले असर पर्न सक्ने गरी कुनै पनि कर्मचारीले सचिवालयको पूर्वस्वीकृतिबिना आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न वा सङ्घीय संसदबाट सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिन हुँदैन । (२) कर्मचारीले कुनै विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारको कुनै प्रतिनिधिबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा निजले समितिलाई सो कुराको सूचना दिई निकासा भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ । ६८. कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने: (१) कर्मचारीले सचिवालयको पूर्वस्वीकृति नलिई देहायको काम गर्नु हुँदैनः- । (क) कुनै बैङ्क, परामर्श सेवा वा कम्पनीको स्थापना, रजिष्ट्रेसन वा सञ्चालनको काममा भाग लिन, । (ख) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता गराउनु पर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न, । (ग) अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी स्वीकार गर्न । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारीले सङ्घीय संसद वा नेपाल सरकारको नीतिको विपरीत नहुने गरी साहित्यिक, वैज्ञानिक वा कलात्मक कार्य गर्न सक्नेछ । ६९. निर्वाचनमा भाग लिन नहुने: कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत माग्न वा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्न हुँदैन । तर कसलाई मत दिएको वा दिने विचार गरेको कुरा प्रकट नगरी प्रचलित कानून बमोजिम आफूले पाएको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन ।
सङ्घीय_संसद_सचिवालय_सम्बन्धी_ऐन_२०६४
Federal Parliament Secretariat Act, 2007

६९. निर्वाचनमा भाग लिन नहुने: कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत माग्न वा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्न हुँदैन । तर कसलाई मत दिएको वा दिने विचार गरेको कुरा प्रकट नगरी प्रचलित कानून बमोजिम आफूले पाएको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन । ७०. प्रदर्शन र हडताल गर्न प्रतिबन्ध: कर्मचारीले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउने गरी, देशको शान्ति सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध र सार्वजनिक मर्यादा, सङ्घीय-संसदको प्रतिष्ठा तथा अदालतको निर्णयको अवहेलना हुने कुरा र विभिन्न जात, जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायका व्यक्तिहरूबीच वैमनस्य उत्पन्न गराउने वा राजनीतिक वा साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने गरी वा कुनै अपराधलाई प्रश्रय हुने गरी प्रदर्शन गर्न, हडतालमा भाग लिन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन समेत हुँदैन । ७१. हडताल, थुनछेक तथा घेराउ गर्नमा प्रतिबन्ध: कर्मचारीले कुनै पनि अधिकृतको कानूनद्वारा निर्धारित कर्तव्य पूरा गर्नमा बाधा विरोध हुने गरी हडताल वा कलम बन्द गर्न तथा शारीरिक वा मानसिक उत्पीडन हुने गरी दबाब दिन वा सो गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उक्साउन समेत हुँदैन । ७२. प्रतिनिधित्व गर्नमा प्रतिबन्ध: कर्मचारीले आफूलाई मर्का परेको विषयमा आफैले वा वारेसद्वारा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष निवेदन दिन बाहेक अरु व्यक्ति वा समूहको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न हुँदैन । तर दफा ७३ बमोजिम गठित कर्मचारीको युनियनको तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्व र कर्मचारीको पदीय दायित्वको आधारमा गर्नु पर्ने कुनै कार्य गर्नमा यस दफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । ७३. कर्मचारी युनियन: (१) मर्यादापालक बाहेकका सचिवालयमा कार्यरत राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरू आफ्नो पेशागत हक हितको लागि एउटा कर्मचारी युनियन गठन गर्न सक्नेछन् । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सङ्घीय संसद् सचिवालयमा कायम रहेको कर्मचारी युनियनले यो ऐन प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र युनियनको विधान र कार्य समितिका पदाधिकारीहरूको नामावली सहित निवेदन दिएमा सचिवालयले त्यसलाई कर्मचारी युनियनको मान्यता प्रदान गर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम गठित कर्मचारी युनियनको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) कर्मचारीको हक हित संरक्षण एवं सम्वर्धन गरी सङ्घीय संसदसेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन सचिवालयलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग प्रदान गर्ने, । (ख) सङ्घीय संसदसेवासँग सम्बन्धित कानूनको विषयमा सचिवालयलाई सुझाव दिने, । (ग) कर्मचारीको पेशागत हकहितसँग सम्बन्धित मागहरू सचिवालय समक्ष प्रस्तुत गरी आपसी सम्वाद र सहमति कायम गर्ने । (४) कर्मचारी युनियनको निर्वाचन, गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ७४. सम्पत्ति विवरण: प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण पदमा बहाली गरेको एक महिनाभित्र सचिवालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । ७५. यातना दिन नहुने: (१) कर्मचारीले कसैलाई पनि यातना दिनु हुँदैन । (२) कर्मचारीले यौनजन्य दुरव्यवहार र घरेलु हिंसा सम्बन्धी कार्य गर्न गराउन हुँदैन । ७६. अन्य आचरण: (१) कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयमा काम गर्दा सबैप्रति शिष्ट व्यवहार गर्नु पर्नेछ ।
सङ्घीय_संसद_सचिवालय_सम्बन्धी_ऐन_२०६४
Federal Parliament Secretariat Act, 2007

७५. यातना दिन नहुने: (१) कर्मचारीले कसैलाई पनि यातना दिनु हुँदैन । (२) कर्मचारीले यौनजन्य दुरव्यवहार र घरेलु हिंसा सम्बन्धी कार्य गर्न गराउन हुँदैन । ७६. अन्य आचरण: (१) कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयमा काम गर्दा सबैप्रति शिष्ट व्यवहार गर्नु पर्नेछ । (२) कर्मचारीले आफ्नो कार्यालय तथा पद अनुसार आइपर्ने जिम्मेवारीलाई मर्यादापूर्वक वहन गरी निष्पक्ष, स्वच्छ तथा छिटो छरितो रुपमा कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ । (३) कर्मचारीले कुनै पनि सरकारी सम्पत्ति घरायसी कार्यको लागि प्रयोग वा उपयोग गर्नु हुँदैन । (४) कर्मचारीले सरकारी राजस्वबाट तलब, भत्ता खाने गरी नियुक्त भएको कुनै पनि कर्मचारीलाई आफ्नो घरायसी काममा लगाउनु हुँदैन । ७७. आफ्नो सेवा र पद अनुसारको आचरण पालन गर्नु पर्ने: (१) प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो सेवा वा पद अनुकूलको आचरण समेत पालन गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै कर्मचारीले समय पालन नगरेमा, सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा माथिको कर्मचारीले दिएको आज्ञा पालन नगरेमा वा कार्यालय सम्बन्धी काममा लापरवाही वा ढिलासुस्ती गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई सम्बन्धित सुपरिवेक्षकले कारण खोली चेतावनी दिन सक्नेछ र सोको अभिलेख सम्बन्धित कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण फाइलमा राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद-९ । सेवाको सुरक्षा । ७८. कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा: कुनै पनि कर्मचारीलाई देहायका अवस्थामा बाहेक सफाईको सबूद दिने मनासिब माफिकको मौका नदिई सङ्घीय संसदसेवाबाट हटाइने वा बर्खास्त गरिने छैन :- । (क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको, । (ख) म्यादी पदमा बहाल रहेको, । (ग) भागी पत्ता नलागेको वा सम्पर्क स्थापित गर्न सम्भव नभएको पर्याप्त आधार भएको, । (घ) भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको । ७९. कर्मचारीको बचाउ: (१) कर्मचारीले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन सम्झी गरेको कुनै कामको सम्बन्धमा निजउपर उपदफा (२) बमोजिमको रीत नपुर्याई मुद्दा चल्न सक्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै कर्मचारीउपर मुद्दा चलाउनको लागि फौजदारी मुद्दाको हकमा महासचिवको अनुमति प्राप्त भएको हुनु पर्नेछ र देवानी मुद्दाको हकमा देहाय बमोजिम भएको हुनु पर्नेछः- । (क) मुद्दा चलाउने कारण तथा वादीको र निजको वारेस भएमा त्यस्तो वारेसको नाम र ठेगाना खोली लिखित सूचना महासचिवलाई वा सङ्घीय संसदसेवाको सम्बन्धित कर्मचारीलाई बुझाएको वा हुलाकद्वारा रजिस्ट्री गरी पठाएको र त्यसको एक प्रति सचिवालयमा पेश भएको दुई महिना नाघेको, । (ख) मुद्दा चलाउने कारण भएको आठ महिनाभित्र मुद्दा दायर गरिसकेको । (३) कुनै कर्मचारी बहाल छँदा आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको कामको सम्बन्धमा बहाल टुटिसकेपछि पनि उपदफा (२) र (३) बमोजिम स्वीकृति नभई निजउपर मुद्दा चल्न सक्ने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा चलाउन स्वीकृति दिएमा निजको प्रतिरक्षा सचिवालयले गर्नेछ । ८०. सेवा शर्तको सुरक्षा: कुनै पनि कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरुमा निजको स्वीकृतिबेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन ।
सङ्घीय_संसद_सचिवालय_सम्बन्धी_ऐन_२०६४
Federal Parliament Secretariat Act, 2007

(४) उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा चलाउन स्वीकृति दिएमा निजको प्रतिरक्षा सचिवालयले गर्नेछ । ८०. सेवा शर्तको सुरक्षा: कुनै पनि कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरुमा निजको स्वीकृतिबेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन । पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनुअगावै बहाल रहेको कुनै कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका शर्तहरुमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्था बमोजिम गर्न मञ्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागू हुने छैन । परिच्छेद-१० । सजाय र पुनरावेदन । ८१. सजाय: उचित र पर्याप्त कारण भएमा कर्मचारीलाई देहाय बमोजिमको सामान्य वा विशेष सजाय गर्न सकिनेछः- । (क) सामान्य सजाय: । (१) नसिहत दिने, । (२) बढीमा दुई तलबवृद्धि रोक्का गर्ने वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, । (३) दुईदेखि पाँच तलबवृद्धि रोक्का गर्ने वा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने । (ख) विशेष सजाय: । (१) भविष्यमा सङ्घीय संसद् अन्य सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने, । (२) भविष्यमा सङ्घीय संसद् अन्य सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने । ८२. नसिहत दिने वा बढीमा दुई तलबवृद्धि वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने: देहायको कुनै अवस्थामा कर्मचारीलाई नसिहत दिने वा बढीमा दुई तलबवृद्धि रोक्का गर्ने वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने सजाय गर्न सकिनेछः- । (क) निजले सम्पादन गरेको काम सन्तोषजनक नभएमा, । (ख) प्रचलित कानून बमोजिम बरबुझारथ नगरेमा, । (ग) दफा ७७ को उपदफा (२) बमोजिम एक वर्षमा दुईपटकसम्म लिखित चेतावनी पाएमा, । (घ) यो ऐन वा प्रचलित कानूनले तोकेको पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेमा, । (ङ) सेवाग्राहीको पीरमर्का र उजुरी पटक पटक बेवास्ता गरेको सम्बन्धमा आफूभन्दा माथिल्लो अधिकारीले दिएको निर्देशन पालन नगरेमा, । (च) कार्य विवरण लागू गर्ने गराउने दायित्व भएको पदाधिकारीले सो कार्य नगरेमा । ८३. दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुईदेखि पाँच तलबवृद्धिसम्म रोक्का गर्ने: देहायको कुनै अवस्थामा कर्मचारीलाई दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुईदेखि पाँच तलबवृद्धिसम्म रोक्का गर्ने सजाय गर्न सकिनेछ:- । (क) अनुशासनहीन काम गरेमा, । (ख) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा उल्लिखित आचरण सम्बन्धी कुराहरू उल्लङ्घन गरेमा, । (ग) प्रचलित कानून बमोजिम पेश्की फछ्र्यौट नगरेमा, । (घ) पूर्वस्वीकृति नलिई बराबर कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा । ८४. सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने: (१) देहायका कुनै अवस्थामा कर्मचारीलाई भविष्यमा सङ्घीय संसद् र अन्य सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिनेछ:- । (क) कर्मचारीले अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा, । (ख) आचरण सम्बन्धी कुरा बराबर उल्लङ्घन गरेमा, । (ग) कार्यालयको समयमा बराबर लागू पदार्थ वा मादक पदार्थको सेवन गरेमा, । (घ) बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा, । (ङ) राजनीतिमा भाग लिएमा, । (च) आफ्नो पदको जिम्मेवारीको बराबर बेवास्ता गरेमा, । (छ) बिदा स्वीकृत नगराई लगातार साठी दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा ।
सङ्घीय_संसद_सचिवालय_सम्बन्धी_ऐन_२०६४
Federal Parliament Secretariat Act, 2007

(ख) आचरण सम्बन्धी कुरा बराबर उल्लङ्घन गरेमा, । (ग) कार्यालयको समयमा बराबर लागू पदार्थ वा मादक पदार्थको सेवन गरेमा, । (घ) बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा, । (ङ) राजनीतिमा भाग लिएमा, । (च) आफ्नो पदको जिम्मेवारीको बराबर बेवास्ता गरेमा, । (छ) बिदा स्वीकृत नगराई लगातार साठी दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा । (२) देहायको कुनै अवस्थामा कर्मचारीलाई भविष्यमा सङ्घीय संसद् अन्य सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिनेछ:- । (क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएमा, । (ख) भ्रष्टाचार गरेमा । ८५. विभागीय कारबाही र सजाय सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६१ विपरीत बिदा नलिई आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई गयल र तलब कट्टी गर्न सकिनेछ । यसरी गयल भएको अवधि सेवा अवधिमा गणना गरिने छैन । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिदा स्वीकृत नगराई लगातार साठी दिनभन्दा बढी अवधि अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई गयल कट्टी गरी हाजिर गराउन सकिने छैन । हाजिर गराएमा त्यसरी हाजिर गराउने पदाधिकारीलाई दफा ८२ बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ र त्यसरी हाजिर गराएको कर्मचारीले खाएको तलब, भत्ता समेत त्यसरी हाजिर गराउने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गरिनेछ । ८६. विभागीय सजाय दिने अधिकारी: (१) कर्मचारीलाई दफा ८१ को खण्ड (ख) बमोजिम विशेष सजायको आदेश दिने अधिकार देहायका अधिकारीलाई हुनेछ:- । (क) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र सोभन्दा माथिको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई समिति, । (ख) राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीलाई महासचिव, । (ग) राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूलाई सचिवालय सचिव । (२) दफा ८१ को खण्ड (क) बमोजिमको सजायको आदेश दिने अधिकार तोकिएको अधिकारीलाई हुनेछ । ८७. निलम्बन गर्ने: (१) कुनै कर्मचारीको सम्बन्धमा दफा ८४ मा लेखिएको कुनै अभियोगको जाँचबुझ गर्नु परेमा जाँचबुझ समाप्त नहोउन्जेलसम्म त्यस्तो कर्मचारीलाई समितिले निलम्बन गर्न सक्नेछ । तर देहायको अवस्था नभई साधारणतया निलम्बन गरिने छैन:- । (क) निलम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दिंदा झुठा सबूद प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्ने वा आफ्नो विरुद्धको सबूद प्रमाण गायब गर्न सक्ने सम्भावना देखिएमा, वा । (ख) निलम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दिंदा सङ्घीय संसद्‌सेवाको कुनै काममा हानि नोक्सानी हुने सम्भावना देखिएमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै कर्मचारीलाई निलम्बन गर्दा साधारणतः दुई महिनाभन्दा बढी गर्नु हुँदैन । सो अवधिभित्र कर्मचारीउपर कारबाही किनारा लगाउनु पर्नेछ । कुनै असाधारण अवस्था परी सो अवधिभित्र कारबाही किनारा लगाउन नसकिने भै निलम्बनको अवधि बढाउनु परेमा लोक सेवा आयोगको पूर्वस्वीकृति लिई एक महिनासम्म निलम्बनको अवधि बढाउन सकिनेछ । (३) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा गिरफ्तार भई थुनिएको कर्मचारी त्यसरी थुनिएको अवधिभर स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ । (४) कुनै कर्मचारी आफ्नो पदमा पुनः स्थापित भएमा वा उपदफा (२) बमोजिमको अवधि पूरा भएमा वा सेवाबाट हटाइएमा वा बर्खास्त गरिएमा निजको निलम्बन समाप्त हुनेछ ।
सङ्घीय_संसद_सचिवालय_सम्बन्धी_ऐन_२०६४
Federal Parliament Secretariat Act, 2007

(३) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा गिरफ्तार भई थुनिएको कर्मचारी त्यसरी थुनिएको अवधिभर स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ । (४) कुनै कर्मचारी आफ्नो पदमा पुनः स्थापित भएमा वा उपदफा (२) बमोजिमको अवधि पूरा भएमा वा सेवाबाट हटाइएमा वा बर्खास्त गरिएमा निजको निलम्बन समाप्त हुनेछ । ८८. सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्ने: (१) समितिले कुनै कर्मचारीलाई सजाय दिने आदेश दिनुभन्दा अघि कारबाही गर्न लागिएको कारणको उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई उचित म्याद दिई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । यसरी मौका दिंदा निजमाथि लगाइएको आरोप स्पष्ट रूपले किटिएको र प्रत्येक आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्नेछ । त्यस्तोमा सम्बन्धित कर्मचारीले पनि म्यादभित्र आफ्नो सफाई पेश गर्नुपर्नेछ र यसरी पेश हुन आएको सफाईलाई समितिले गम्भीरतापूर्वक मनन् गर्नुपर्नेछ । (२) विभागीय सजायको आदेश दिनु पूर्व समितिले आवश्यक ठानेमा स्वयं वा अन्य अधिकृतद्वारा जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । जाँचबुझ गर्ने अधिकृतले तोकिएको कार्यविधिको पालन गर्नुपर्नेछ । ८९. विशेष सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले सजाय प्रस्ताव गर्नु पर्ने: विशेष सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले दफा ८८ बमोजिम सफाई पेश गर्न दिइएको म्यादभित्र सफाई पेश नगरेमा वा पेश हुन आएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई दिन लागिएको प्रस्तावित सजाय किन नदिनु भनी त्यस सम्बन्धमा उचित म्याद दिई समितिले स्पष्टीकरण माग्नु पर्नेछ । ९०. लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने: विभागीय सजायको कारबाहीको सिलसिलामा कर्मचारीले दफा ८८ बमोजिम दिएको सफाई वा दफा ८९ बमोजिम दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभई त्यस्तो कर्मचारीलाई सजाय गर्नुपर्ने देखिएमा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सो कर्मचारीलाई दिन लागिएको सजाय प्रस्ताव गरी लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ । ९१. पुनरावेदन: (१) यस ऐन बमोजिम विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले दिएको विभागीय सजायको आदेशउपर चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको प्रशासकीय अदालत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ को उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको प्रशासकीय अदालत समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ । (२) कुनै कर्मचारीले पाएको सजायको सम्बन्धमा पुनरावेदनको अन्तिम किनारा लागेपछि त्यसको परिणामस्वरुप निजको सेवा पुनः स्थापित भएमा सो निर्णयको सूचना पाएको मितिले तीन महिनाभित्र निज उपस्थित हुन नआएमा निजको नोकरी थामिने छैन । ९२. सङ्घीय संसद्‌सेवामा पुनः कायम भएपछि पूरा तलब, भत्ता पाउने: कुनै कर्मचारीलाई सङ्घीय संसद्‌सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने गरी भएको आदेश अदालतबाट रद्द भई निज सङ्घीय संसद्‌सेवामा पुनः कायम भएमा त्यस्तो कर्मचारीले सङ्घीय संसद्‌सेवाबाट हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको मितिदेखि पुनः कायम भएको मितिसम्मको पूरा तलब, भत्ता, चाड पर्व खर्च र तलबवृद्धि पाउने भए सो समेत पाउनेछ । परिच्छेद-११ । मर्यादापालकको नियुक्ति तथा सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था ।