chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
अपाङ्गता_भएका_व्यक्तिको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Act Relating to Rights of Persons with Disabilities, 2017

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति । २०७४ । ६ । २९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ २०७५ । ६ । २ । २. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । १ । २ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. २५ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः अपाङ्गता भएका व्यक्ति विरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य गरी उनीहरूको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सशक्तीकरण गरी नीति निर्माण र विकास प्रक्रियामा सहभागी गराई स्वावलम्बी र सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकानब्बेऔँ दिनबाट प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अपाङ्गता भएका असहाय व्यक्ति" भन्नाले आफ्नो सम्पत्ति नभएका, स्याहार सुसार गर्ने परिवारका सदस्य वा संरक्षक नभएका वा आफै रोजगार गरी जीवनयापन गर्न नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ख) "अपाङ्गता भएका व्यक्ति" भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रिय सम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमितता (फङ्सनल इम्पेरिमेन्ट) वा विद्यमान अवरोधको कारण अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ग) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (घ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ङ) "निर्देशन समिति" भन्नाले दफा ३८ बमोजिमको अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समिति सम्झनु पर्छ । (च) "परिवार" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका बाजे, बज्यै, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी वा पति पत्नी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले एकासगोलमा बस्ने निजका अन्य नातेदारलाई समेत जनाउँछ । (छ) "पहुँचयुक्त" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्वनिर्भरतापूर्वक जीवनयापन गर्न तथा जीवनका हरेक पक्षमा पूर्णरूपले सहभागी हुन सक्ने गरी सक्षम बनाउन मानव निर्मित भौतिक संरचना, यातायातका साधन, सूचना र सञ्चारका उपकरण तथा प्रविधि वा सर्वसाधारणलाई खुला गरिएका सेवा तथा सुविधा विना अवरोध समान रूपमा उपयोग गर्न सक्ने अवस्था सम्झनु पर्छ । (ज) "पुन:स्थापना केन्द्र" भन्नाले दफा २९ बमोजिमको पुन:स्थापना केन्द्र सम्झनु पर्छ । (ज१) पहिलो संशोधनद्वारा थप । "प्रतिष्ठान" भन्नाले मुनाफा आर्जन गर्ने वा नगर्ने गरी उद्योग, व्यवसाय वा सेवा गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना, संस्थापना, दर्ता, गठन वा सञ्चालनमा रहेको कुनै कलकारखाना, संघ, संगठन, संस्था, कम्पनी, फर्म, वा अन्य संस्था सम्झनु पर्छ ।
अपाङ्गता_भएका_व्यक्तिको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Act Relating to Rights of Persons with Disabilities, 2017

(ज१) पहिलो संशोधनद्वारा थप । "प्रतिष्ठान" भन्नाले मुनाफा आर्जन गर्ने वा नगर्ने गरी उद्योग, व्यवसाय वा सेवा गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना, संस्थापना, दर्ता, गठन वा सञ्चालनमा रहेको कुनै कलकारखाना, संघ, संगठन, संस्था, कम्पनी, फर्म, वा अन्य संस्था सम्झनु पर्छ । (झ) "भाषा" भन्नाले बोली वा साङ्केतिक भाषा तथा अन्य प्रकारका ध्वनी रहित भाषा सम्झनु पर्छ । (ञ) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ट) "सञ्चार" भन्नाले भाषा, पाठको प्रस्तुति, ब्रेल, स्पर्श सञ्चार, ठूलो छापा, पहुँचयुक्त बहुमाध्यम, पहुँचयुक्त सूचना र सञ्चार प्रविधि लगायत लेख्य, श्रव्य, सामान्य भाषा, मानव वाचक तथा सञ्चारका प्रवर्धनात्मक र वैकल्पिक तरिका, साधन र ढाँचा सम्झनु पर्छ । (ठ) "समन्वय समिति" भन्नाले दफा ४२ बमोजिमको स्थानीय समन्वय समिति सम्झनु पर्छ । (ड) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । (ढ) "संरक्षक" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, हितको संरक्षण गर्न प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्त गरिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ण) "संरक्षण अधिकृत" भन्नाले दफा ५८ बमोजिमको अधिकृत सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । अपाङ्गताको वर्गीकरण, परिचयपत्र तथा अभिलेख । ३. अपाङ्गताको वर्गीकरण: (१) अपाङ्गताको वर्गीकरण अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (२) मन्त्रालयले तोकिए बमोजिमको समितिको सिफारिसमा उपदफा (१) बमोजिमको अपाङ्गताको वर्गीकरणमा हेरफेर गर्न सक्नेछ । ४. अपाङ्गताको परिचयपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अपाङ्गताको परिचयपत्र प्राप्त गर्न निज आफै वा निजको परिवारको कुनै सदस्य वा संरक्षकले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस सहित पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । स्थानीय तहमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपाङ्गता भएका कुनै व्यक्ति आफै निवेदन दिन नसक्ने भएमा वा निजको परिवारको कुनै सदस्य वा संरक्षक पनि नभएमा स्थानीय तहका सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्षले अपाङ्गता परिचयपत्रको लागि निजको तर्फबाट उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिन सकिनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि स्थानीय तहले सो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा प्रष्ट रूपमा अपाङ्गता देखिने व्यक्तिको हकमा अपाङ्गताको वर्गीकरण समेत उल्लेख गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा अपाङ्गताको परिचयपत्र दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा अपाङ्गताको कुन वर्गीकरणमा पर्ने हो सो प्रष्ट नभएका वा अपाङ्गता भए वा नभएको सम्बन्धमा द्विविधा भएका व्यक्तिको हकमा स्थानीय तहले समन्वय समिति समक्ष पेश गरी सो समितिको सिफारिसको आधारमा उपदफा (३) बमोजिम अपाङ्गताको परिचयपत्र दिनु पर्नेछ । (५) समन्वय समितिले उपदफा (४) बमोजिम सिफारिस गर्नुअघि अपाङ्गताको परिचयपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिको शारीरिक परीक्षण गर्न आवश्यक देखेमा स्थानीय तहको खर्चमा नजिकको सरकारी अस्पतालमा निजको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्नेछ ।
अपाङ्गता_भएका_व्यक्तिको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Act Relating to Rights of Persons with Disabilities, 2017

(५) समन्वय समितिले उपदफा (४) बमोजिम सिफारिस गर्नुअघि अपाङ्गताको परिचयपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिको शारीरिक परीक्षण गर्न आवश्यक देखेमा स्थानीय तहको खर्चमा नजिकको सरकारी अस्पतालमा निजको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम जाँचबुझ वा शारीरिक परीक्षण गर्दा कुनै व्यक्तिलाई अपाङ्गताको परिचयपत्र दिन मिल्ने नदेखिएमा स्थानीय तहले सोको कारण सहितको जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम अपाङ्गताको परिचयपत्र दिन नमिल्ने गरी स्थानीय तहबाट भएको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ र त्यस्तो उजूरी सम्बन्धमा मन्त्रालयले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (८) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्र दिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५. झुट्टा विवरण दिई परिचयपत्र प्राप्त गर्न नहुने: (१) कसैले पनि झुट्टा विवरण दिई अपाङ्गताको परिचयपत्र प्राप्त गर्न वा एक प्रकारको अपाङ्गताको वर्गीकरणमा पर्नेमा झुट्टा विवरण दिई अर्को प्रकारको वर्गीकरणको अपाङ्गताको परिचयपत्र प्राप्त गर्न हुँदैन । (२) कसैले उपदफा (१) विपरीत अपाङ्गताको परिचयपत्र प्राप्त गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको परिचयपत्र रद्द गरी निजलाई यस ऐन बमोजिम कारबाही गरिनेछ । (३) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यथार्थ विवरण दिँदादिँदै कुनै अधिकारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बेग्लै वर्गको परिचयपत्र प्रदान गरिएको देखिएमा सो परिचयपत्र दिने अधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीको लागि सिफारिस गरिनेछ । (४) कसैले झुट्टा विवरण दिई प्राप्त गरेको अपाङ्गताको परिचयपत्रको आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि आरक्षित गरिएको पदमा कुनै व्यक्ति नियुक्ति भएको पाइएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो नियुक्ति जुनसुकै बखत बदर गरी निजले पाएको तलब तथा अन्य सुविधा समेत सरकारी । बाँकी सरह असूल उपर गरी पद प्राप्तिका लागि योग्यता ढाँटेको कसूर गरेको मानी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय गरिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ६. अभिलेख राख्नु पर्ने: (१) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तोकिए बमोजिमको विवरण सहितको अभिलेख तयार गरी प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अद्यावधिक गरेको अभिलेख स्थानीय तहले नेपाल सरकारको संघीय मामिला सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय, मन्त्रालय र प्रदेशको सामाजिक क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त अभिलेखको आधारमा मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको एकीकृत विवरण तयार गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम अभिलेखमा समावेश नभएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम उपलब्ध गराउने सेवा, सुविधा प्रदान गर्न बाध्य हुने छैन । परिच्छेद-३ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार । ७. प्रचलित कानून बमोजिमका अधिकार उपभोग गर्न पाउने: अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यस ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारका अतिरिक्त अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम प्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अधिकार हुनेछ ।
अपाङ्गता_भएका_व्यक्तिको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Act Relating to Rights of Persons with Disabilities, 2017

परिच्छेद-३ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार । ७. प्रचलित कानून बमोजिमका अधिकार उपभोग गर्न पाउने: अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यस ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारका अतिरिक्त अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम प्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अधिकार हुनेछ । ८. भेदभाव विरुद्धको अधिकार: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गताको आधारमा भेदभाव वा निजलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गरिने छैन । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि “अपाङ्गताको आधारमा भेदभाव” भन्नाले अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक क्षेत्रमा मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताको उपभोग वा प्रयोगमा बाधा अवरोध सृजना गर्ने वा अपाङ्गताका आधारमा भिन्न गराउने, बहिष्कार गर्ने वा रोक लगाउने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उपयुक्त अनुकूलताको अस्वीकारको विभेदलाई समेत जनाउँछ । (२) कसैले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शैक्षिक संस्थामा भर्ना गर्दा, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट धितो राखी वा नराखी ऋण लिँदा वा अन्य वित्तीय कारोबार गर्दा, कुनै रोजगारीका लागि छनौट गर्दा वा शुल्क लिई वा नलिई सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध गराइएका कुनै पनि सेवा, सुविधा प्रदान गर्दा अपाङ्गताका आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन । (३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निजको परिवारका कुनै सदस्य वा संरक्षकले अपाङ्गता भएकै आधारमा पालन पोषण, खानपान, हेरचाह, सम्पत्ति बाँडफाँड वा अन्य कार्यमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन । (४) कुनै दस्तुर बुझाई वा नबुझाई सर्वसाधारण व्यक्तिले प्रयोग वा प्रवेश गर्न पाउने गरी खुला गरिएको कुनै भवन वा स्थानको प्रयोग वा प्रवेशमा अपाङ्गता भएको आधारमा कुनै व्यक्तिलाई निषेध गर्न वा थप शर्त वा दायित्व राख्न पाइने छैन । ९. सामुदायिक जीवनको अधिकार: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्ति सरह समान रुपमा आफ्नो परिवार वा संरक्षकसँग वा आफैले छनौट गरेको बासस्थानमा बस्ने अधिकार हुनेछ र निजलाई कुनै खास स्थानमा बस्नका लागि बाध्य पारिने छैन । (२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न तोकिए बमोजिम सहायक सामग्री तथा सामुदायिक सहायता सेवा पाउने अधिकार हुनेछ । १०. संरक्षणको अधिकार: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिवार, संरक्षक वा अन्य व्यक्तिबाट हुने हरेक किसिमका अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार, शारीरिक वा मानसिक हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा, यौनजन्य दुर्व्यवहार र शोषण विरुद्ध संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सशस्त्र संघर्ष, सङ्कटकाल वा विपद् परेको अवस्थामा प्राथमिकताका साथ सुरक्षा, उद्धार तथा संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लैङ्गिक हिंसा लगायत सबै प्रकारका शोषण, हिंसा र दुर्व्यवहारबाट संरक्षण गर्नका लागि देहाय बमोजिमको व्यवस्था गर्नेछ:- । (क) अपाङ्गता भएका व्यक्ति विरुद्ध भएका शोषण, हिंसा र दुर्व्यवहारजन्य, लैङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाको जानकारी लिने तथा अभिलेख राख्ने, । (ख) खण्ड (क) बमोजिमको शोषण, हिंसा तथा घटनाका विरुद्धमा यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम प्रभावकारी कानूनी कारबाही गर्ने, ।
अपाङ्गता_भएका_व्यक्तिको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Act Relating to Rights of Persons with Disabilities, 2017

(क) अपाङ्गता भएका व्यक्ति विरुद्ध भएका शोषण, हिंसा र दुर्व्यवहारजन्य, लैङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाको जानकारी लिने तथा अभिलेख राख्ने, । (ख) खण्ड (क) बमोजिमको शोषण, हिंसा तथा घटनाका विरुद्धमा यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम प्रभावकारी कानूनी कारबाही गर्ने, । (ग) त्यस्ता घटनाबाट पीडितको तत्काल र प्रभावकारी रुपमा सुरक्षा, उद्धार, संरक्षण तथा पुनःस्थापना गर्ने, । (घ) त्यस्ता घटना हुन नदिनका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने, । (ङ) त्यस्ता घटनाका विरुद्धमा सामुदायिक स्तरमा सचेतना तथा परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । ११. राजनीतिक सहभागिताको अधिकार: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने र स्वेच्छिक रूपमा कसैको सहयोग लिई वा नलिई मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मतदानको प्रक्रिया, सुविधा र सामग्रीलाई पहुँचयुक्त तथा बुझ्न र प्रयोग गर्न सक्ने गरी उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनेछ । १२. नीति निर्माणमा सहभागिताको अधिकार: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई असर पार्ने प्रकृतिका महत्वपूर्ण नीति निर्माण प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्वयं वा निजसँग सम्बन्धित संघ, संस्था मार्फत सहभागी हुने अधिकार हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले व्यक्त गरेको विचारलाई सान्दर्भिकताको आधारमा उचित स्थान दिइनेछ । १३. संस्था खोल्ने अधिकार: अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम संघ वा संस्थाको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न पाउने अधिकार हुनेछ । १४. सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने अधिकार: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा टेलिभिजन कार्यक्रम, चलचित्र, नाटक, नाट्यशाला, सिनेमा हल, पुस्तकालय, पर्यटकीय सेवा, कला, साहित्य, सङ्गीत लगायतका सांस्कृतिक कार्यक्रम वा सेवा र मनोरञ्जनमा पहुँचयुक्त ढाँचा र विधिमा सहभागी हुने अधिकार हुनेछ । (२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सिर्जनशील, कलात्मक, बौद्धिक, व्यावसायिक, पेशागत तथा आन्तरिक क्षमताको विकास र उपयोग गर्ने अधिकार हुनेछ । (३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा साङ्केतिक भाषा, बहिरा संस्कृति लगायत विशेष सांस्कृतिक तथा भाषिक पहिचानको मान्यता र सहायता पाउने अधिकार हुनेछ । १५. सेवा, सुविधा तथा न्यायमा पहुँचको अधिकार: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शैक्षिक संस्था, आवास, कार्यस्थल, भवन, सडक, यातायात, विद्युतीय सञ्चार सेवा लगायत सर्वसाधारणलाई खुला भएका वा प्रदान गरिएका अन्य सेवा तथा सुविधाहरूमा सहज पहुँचको अधिकार हुनेछ । (२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न निःशुल्क कानूनी सहायताको अधिकार हुनेछ । १६. सामाजिक सुरक्षाको अधिकार: (१) तोकिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिमको आर्थिक सहयोग वा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिले कुनै पनि अवसरको प्राप्ति र उपभोग गर्दा निजले प्रयोग गर्ने सहायता सेवामा भएको अतिरिक्त व्ययभारको सोधभर्ना पाउने अधिकार हुनेछ ।
अपाङ्गता_भएका_व्यक्तिको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Act Relating to Rights of Persons with Disabilities, 2017

(२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिले कुनै पनि अवसरको प्राप्ति र उपभोग गर्दा निजले प्रयोग गर्ने सहायता सेवामा भएको अतिरिक्त व्ययभारको सोधभर्ना पाउने अधिकार हुनेछ । १७. सूचना तथा जानकारीको अधिकार: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमबाट अपाङ्गमैत्री तथा पहुँचयुक्तताको आधारमा सूचना तथा जानकारी पाउने अधिकार हुनेछ । (२) सार्वजनिक सञ्चारका विद्युतीय प्रसारण संस्थाले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको सङ्ख्यामा साङ्केतिक भाषामा समाचार तथा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सर्वसाधारणको लागि लक्षित गरिएका सूचना थप शुल्क वा दस्तुर बिना पहुँचयुक्त ढाँचा र प्रविधिमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (४) टेलिफोन तथा इन्टरनेट लगायतका सञ्चार सेवा प्रदायकले आफूले प्रदान गर्ने सेवा नेपाल सरकारले तोकिदिएको अवधिभित्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचयुक्त ढाँचा र प्रयोग गर्न मिल्ने गरी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १८. आवतजावतको अधिकार: अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्ति सरह आफ्नो सहायक सामग्री र आफूले रोजेको सहयोगीका साथ आवतजावत गर्ने अधिकार हुनेछ । परिच्छेद-४ । अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकाका थप अधिकार । १९. अपाङ्गता भएका महिलाको अधिकार: (१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका महिलाको अधिकारको संरक्षण गर्न तथा उनीहरूको ज्ञान, सीप तथा क्षमताको उच्चतम उपयोगका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न तोकिए बमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका महिलाको विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखी उनीहरूको स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकारको संरक्षणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । २०. अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अधिकार: (१) अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई आफ्नो मान, प्रतिष्ठा सुनिश्चित गर्ने, आत्मनिर्भरता प्रवर्धन गर्ने, समाजमा सक्रिय रुपले सहभागी हुने तथा सम्मानजनक तवरले जीवन व्यतीत गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई समाजमा घुलमिल हुन तथा आफ्नो व्यक्तिगत विकासका लागि शिक्षा, तालिम, स्वास्थ्य, स्याहार सेवा, पुनःस्थापना सेवा, रोजगारीको तयारी तथा मनोरञ्जनका अवसर प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (३) अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई अन्य बालबालिका सरह समान आधारमा निजलाई प्रभाव पार्ने विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने अधिकार हुनेछ र उनीहरूका धारणालाई उमेर र परिपक्वताको आधारमा उचित सम्मान दिइनेछ । (४) अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई निजको सर्वोत्तम हितका लागि अदालतबाट आदेश भएको अवस्थामा बाहेक अपाङ्गता कारणबाट निजको घर परिवारबाट अलग गरिने छैन । (५) नेपाल सरकारले बौद्धिक अपाङ्गता, मानसिक अपाङ्गता, अटिजम, मस्तिष्क पक्षघात वा श्रवण दृष्टिबिहीन अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सिकाइ आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षण सिकाइ लगायतका विषयमा उपयुक्त व्यवस्था गर्नेछ । (६) अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई तोकिए बमोजिमको विशेष संरक्षणको अधिकार हुनेछ । परिच्छेद-५ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा । २१. निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकार वा स्थानीय तहबाट सञ्चालित वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाद्वारा निःशुल्क रुपमा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराइनेछ ।
अपाङ्गता_भएका_व्यक्तिको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Act Relating to Rights of Persons with Disabilities, 2017

परिच्छेद-५ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा । २१. निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकार वा स्थानीय तहबाट सञ्चालित वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाद्वारा निःशुल्क रुपमा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराइनेछ । (२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमका शैक्षिक संस्थाद्वारा निःशुल्क रूपमा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउनेछ । (३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शैक्षिक संस्थामा भर्ना हुँदा कुनै प्रकारको शुल्क लिन पाइने छैन । (४) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिमका व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइनेछ । (५) शिक्षण संस्थाले आफ्नो संस्थाको अतिरिक्त क्रियाकलाप, शैक्षिक सामग्रीको वितरण र पहुँचमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन । (६) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा हासिल गर्न सहज बनाउन उनीहरूको आवश्यकता बमोजिम ब्रेल वा वैकल्पिक लिपि, साङ्केतिक भाषा, सूचना प्रविधिको साधन र दौंतरीबाट सिक्ने जस्ता एकभन्दा बढी माध्यमबाट शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (७) नेपाल सरकारले दृष्टिबिहीन, बहिरा, सुस्त श्रवण, श्रवण दृष्टिबिहीन भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपयुक्त भाषा तरिका, लिपि, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, लगायतका पहुँचयुक्त सूचना प्रविधिको माध्यमबाट तोकिए बमोजिम शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (८) नेपाल सरकारले विपन्नता, भौगोलिक विकटता वा अपाङ्गताको गम्भीरता समेतका आधारमा तोकिए बमोजिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवास सुविधा सहितको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (९) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपयुक्त अनुकूलता प्रदान गरी व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा र आजीवन सिकाइमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्षम बनाइनेछ । (१०) नेपाल सरकारले अपाङ्गताको वर्गीकरणका आधारमा आवश्यकता अनुसार अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणाली सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्नेछ । (११) शिक्षण संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अपाङ्गतामैत्री शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (१२) शिक्षण संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम विद्यालय भवन तथा अन्य भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नु पर्नेछ । (१३) निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाले नेपाल सरकारले निर्धारण गरिदिए बमोजिमको सङ्ख्यामा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययनको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । २२. छात्रवृत्ति तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने: (१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई निःशुल्क नगरिएको शिक्षाको लागि तोकिए बमोजिम शैक्षिक छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेछ । (२) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य सेवा सुविधाको विकासका लागि तोकिए बमोजिम आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।
अपाङ्गता_भएका_व्यक्तिको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Act Relating to Rights of Persons with Disabilities, 2017

(२) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य सेवा सुविधाको विकासका लागि तोकिए बमोजिम आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । २३. अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने: (१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको अध्ययनलाई निरन्तरता दिन तथा प्रबर्द्धन गर्नका लागि तोकिए बमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । (२) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउने शिक्षक तथा अपाङ्गता भएका शिक्षकका लागि विशेष तालिमको व्यवस्था गर्नेछ । (३) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको विद्यालय तथा सिकाइमा पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि विद्यालयलाई तोकिए बमोजिमका शैक्षिक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । परिच्छेद-६ । सीप विकास तथा रोजगारी । २४. व्यावसायिक तालिम तथा स्वरोजगार: (१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सीप अभिवृद्धि गरी व्यावसायिकता विकास तथा स्वरोजगारीको अवस्था सृजना गर्न व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराउनेछ । (२) नेपाल सरकारले विभिन्न पेशा वा व्यवसाय गर्न चाहने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निजमा रहेको सीप, क्षमता तथा पेशा, व्यवसायका लागि निजले तयार गरेको प्रस्तावका आधारमा तोकिए बमोजिम सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछ । (३) कुनै प्रतिष्ठानले अपाङ्गता भएका व्यक्ति विरुद्ध रोजगारी तथा सोसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा भेदभाव गर्न पाइने छैन । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै रोजगारीका हकमा सो उपदफा बमोजिमको व्यवस्था लागू नहुने गरी छुट दिन सक्नेछ । (५) प्रतिष्ठानले अपाङ्गता भएका कामदार वा कर्मचारीका लागि सहज ढङ्गले काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (६) कसैले पनि अपाङ्गता भएका कारणले मात्र कुनै व्यक्तिलाई बढुवा अवसरबाट बञ्चित गर्न वा बढुवा गर्न इन्कार गर्न पाउने छैन । (७) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रोजगारी दिने निकाय तथा संस्थाले रोजगारीका सिलसिलामा अपाङ्गता भएको कामदार तथा कर्मचारीलाई रोजगारीबाट हटाउने वा पदबाट घटुवा गर्न पाइने छैन । (८) उपदफा (७) बमोजिमको अपाङ्गता भएको कर्मचारीको सन्दर्भमा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ :- । (क) त्यस्तो कामदार वा कर्मचारी आफैले गरी आएको पदको काम सम्पादन गर्न नसक्ने गरी अपाङ्गता भएको अवस्थामा निजलाई समान तलब, सुविधा भएको अर्को पदमा काम गर्ने गरी तोक्ने, । (ख) त्यस्तो कामदार वा कर्मचारीलाई अर्को पदमा काम गर्ने गरी तोक्न सम्भव नभएमा निजलाई मिल्ने अर्को पद सृजना गर्न वा निज अवकाश नभए सम्मका लागि अतिरिक्त पद कायम गरी राख्ने । २५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु पर्ने: (१) नेपाल सरकारले कुनै प्रतिष्ठानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शारीरिक क्षमता, तालिम, योग्यता र अनुभवका आधारमा उपयुक्त हुने काम उपलब्ध भएसम्म कुनै खास सङ्ख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु पर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएका प्रतिष्ठानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई तोकिएको प्राथमिकताको आधारमा नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।