chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
आवश्यक_पदार्थ_नियन्त्रण_(अधिकार)_ऐन_२०१७
Essential Commodities Control (Authorization) Act, 1961

पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ७. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतले यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारबाही गर्दा विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउने र अधिकार प्रयोग गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ७क. नेपाल सरकार वादी हुने : यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५द्वारा थप । र सो मुद्दा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा “मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४” कायम भएको । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची - १ मा परेको मानिनेछ । ८. अधिकार दिने : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त हुने कुनै वा सबै अधिकार सूचित आदेश जारी गरी कुनै अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी त्यस्तो आदेशद्वारा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले निम्नलिखित अधिकार दिन सक्नेछ :- । (क) कुनै घर, क्याम्प, डुङ्गा, गाडा वा हवाई जहाजको खानतलासी लिने, । (ख) कुनै पदार्थका सम्बन्धमा यस ऐन बर्खिलाप कसूर गरेकोछ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब मफिकको कारण छ भन्ने सो अधिकृतले ठहऱ्याएमा निजले सो पदार्थ कब्जा गर्ने र दाखिल गर्ने गराउने, । (ग) कुनै व्यक्तिले यस ऐन बर्खिलाप कसूर गरेकोछ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब माफिकको कारण छ भन्ने सो अधिकृतले ठहऱ्याएमा सो व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको । ९. सद्भावनाले गरेको कामको बचाउ : दफा ३ अन्तर्गत दिएको आदेश बमोजिम सद्भावनाले गरेको काम वा गर्न आँटेको कामको लागि कुनै व्यक्ति उपर कुनै मुद्दा वा अरु कानूनी कारबाही चलाइने छैन । १०. जाहेरवालाले कमिसन पाउने : यस ऐन बमोजिम नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट निकालिएको आदेश बर्खिलाप गरेकोमा उजूर परी दोषी सावित भई अन्तिम ठहर फैसला भएमा बिगो जफत भएकोमा बिगोको र जफत नभएकोमा असूल भएको दण्डको सयकडा २५ पच्चीस जाहेरवालाले कमिसन पाउनेछ । ११. प्रचलित नेपाल कानूनसँग बाझिएमा गर्ने : यस ऐनमा लेखिएको जति कुरा यसै ऐन बमोजिम र यस ऐनमा नलेखिएको कुरा जति प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ ।
जातीय_तथा_अन्य_छुवाछूत_र_भेदभाव_(कसूर_र_सजाय)_ऐन_२०६८
Caste-based Discrimination and Untouchability (Offense and Punishment) Act, 2011

जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६८ । २ । १८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २. जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ २०७५ । ६ । २ । ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । संवत् २०६८ को ऐन नं. ४ । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभावको कसूर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछूत, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्काशन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवता विरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी सर्वसाधारणबीच सुसम्बन्ध सुदृढ गरी राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राखी समतामूलक समाजको सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा समयानुकूल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८३ बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र नेपालबाहिर बसी नेपाली नागरिक विरुद्ध यस ऐन बमोजिमको कसूर गर्ने नेपाली नागरिकलाई समेत लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव” भन्नाले दफा ४ बमोजिमको कार्य सम्झनु पर्छ । (ख) “कसूर” भन्नाले दफा ३ बमोजिमको कार्य सम्झनु पर्छ । (ग) “सार्वजनिक स्थान” भन्नाले सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय, शैक्षिक वा औद्योगिक प्रतिष्ठान, प्राचीन स्मारक, पाटी–पौवा, धारा, इनार, कुवा, पोखरी, चौतारी, सडक वा बाटो, सार्वजनिक यातायातका साधन, मसानघाट, उद्यान–बगैंचा, कुनै पनि किसिमको धार्मिक स्थल जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेका स्थान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक रुपमा वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण गर्ने अन्य कुनै पनि स्थान समेतलाई जनाउनेछ । (घ) “सार्वजनिक सेवा” भन्नाले सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, यातायात, औद्योगिक वा शैक्षिक प्रतिष्ठान, कम्पनी, फर्म, पसल, होटल, रिसोर्ट, लज, रेष्टुरेण्ट, क्याफे, सिनेमा हल वा नाचघर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै पनि सरकारी वा गैर सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक प्रयोग वा उपयोगका कुनै पनि सेवा र सुविधा समेतलाई जनाउनेछ । (ङ) “सार्वजनिक समारोह” भन्नाले सार्वजनिक रुपमा आयोजना गरिएको भोज–भतेर, पूजा–पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, जन्म, नामाकरण, विवाह, मृत्यु जस्ता जुनसुकै प्रकारका धार्मिक, सामाजिक वा साँस्कृतिक समारोह सम्झनु पर्छ ।
जातीय_तथा_अन्य_छुवाछूत_र_भेदभाव_(कसूर_र_सजाय)_ऐन_२०६८
Caste-based Discrimination and Untouchability (Offense and Punishment) Act, 2011

(ङ) “सार्वजनिक समारोह” भन्नाले सार्वजनिक रुपमा आयोजना गरिएको भोज–भतेर, पूजा–पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, जन्म, नामाकरण, विवाह, मृत्यु जस्ता जुनसुकै प्रकारका धार्मिक, सामाजिक वा साँस्कृतिक समारोह सम्झनु पर्छ । (च) “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति” भन्नाले संविधान, अन्य प्रचलित कानून वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नु पर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारी समेतलाई जनाउनेछ । (छ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । २क. जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव विरुद्धको अधिकार: पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रत्येक व्यक्तिलाई देहायको अधिकार प्राप्त हुनेछः- । (क) अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट समान व्यवहार पाउने अधिकार, । (ख) कुनै सरकारी निकायबाट उपलब्ध गराइने सेवा तथा सुविधामा समान संरक्षणको अधिकार, । (ग) सार्वजनिक सेवामा समान पहुँचको अधिकार, । (घ) नेपालभित्र र बाहिर आवत जावत र बसोवास गर्न पाउने अधिकार, । (ङ) साँस्कृतिक कृयाकलापमा समान सहभागिताको अधिकार, । (च) विवाह गर्ने तथा बरबधु छान्ने अधिकार, । (छ) शान्तिपूर्वक भेला हुन तथा सङ्गठन गर्न पाउने अधिकार, । (ज) रोजगारी छनौट गर्न तथा काम गर्न पाउने अधिकार, । (झ) समान काम गरे बापत समान तलब पाउने अधिकार, । (ञ) सार्वजनिक स्थानमा समान पहुँचको अधिकार, । (ट) जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्ध शीघ्र न्यायिक उपचार र उचित क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार । ३. जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव गर्न नहुने: (१) कसैले पनि जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) कसैले जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव गर्ने कार्य गर्न कुनै प्रकारको मद्दत गर्न, दुरुत्साहन गर्न, उक्साउन वा त्यस्तो कार्यको उद्योग गर्न हुँदैन । (३) कसैले उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको मानिनेछ । ४. जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गरेको मानिने: (१) कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा यस दफा बमोजिमको कुनै काम गरे वा गराएमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गरेको मानिनेछ । (२) कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव गरी सार्वजनिक वा निजी स्थानमा देहायको कुनै पनि कार्य गर्न वा गराउन हुँदैनः- । (क) प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउने, वा ।
जातीय_तथा_अन्य_छुवाछूत_र_भेदभाव_(कसूर_र_सजाय)_ऐन_२०६८
Caste-based Discrimination and Untouchability (Offense and Punishment) Act, 2011

जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव गरी सार्वजनिक वा निजी स्थानमा देहायको कुनै पनि कार्य गर्न वा गराउन हुँदैनः- । (क) प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउने, वा । (ख) व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्काशन, सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्ने । (३) कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्न वा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्न हुँदैन । (४) कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा सार्वजनिक समारोह आयोजना गर्न वा सार्वजनिक रुपमा आयोजना हुने कुनै कार्य गर्नबाट वञ्चित गर्न हुँदैन । (५) कसैले पनि जातीय छुवाछूत वा भेदभाव हुने कार्य गर्न कसैलाई भड्काउने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन हुने कुनै कार्य गर्न वा त्यस्तो कुनै क्रियाकलापमा जानी–जानी सहभागी हुनु हुँदैन । (६) कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि पेशा वा व्यवसाय गर्न प्रतिबन्ध वा रोक लगाउने वा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्न बाध्य पार्न हुँदैन । (७) कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै धार्मिक कार्य गर्नबाट वञ्चित गर्न वा गराउन हुँदैन । (८) कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्नबाट रोक्न वा रोक लगाउन हुँदैन । (९) कसैले कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई पहिलो संशोधनद्वारा थप । खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउने वा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण गर्ने गरी उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्न वा गराउन हुँदैन । (१०) कसैले जात वा जातिका आधारमा परिवारका कुनै सदस्यलाई बहिष्कार गर्ने, घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने वा घर वा गाउँबाट निकाल्ने वा निस्कन बाध्य तुल्याउने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन । (११) कसैले प्रचलित कानून बमोजिम उमेर पुगेका वर–वधुबाट मञ्जुर भएको अन्तरजातीय विवाह गर्नबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
जातीय_तथा_अन्य_छुवाछूत_र_भेदभाव_(कसूर_र_सजाय)_ऐन_२०६८
Caste-based Discrimination and Untouchability (Offense and Punishment) Act, 2011

(११) कसैले प्रचलित कानून बमोजिम उमेर पुगेका वर–वधुबाट मञ्जुर भएको अन्तरजातीय विवाह गर्नबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसायका आधारमा रोक लगाउन, त्यस्तो विवाहबाट जन्मिएका सन्तानको न्वारन नगराउन वा भइसकेको विवाह विच्छेद गराउन कुनै किसिमले कर गर्न वा गर्न लगाउन हुँदैन । (१२) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । कसैले कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई श्रव्यदृश्य सामग्री, लेख रचना, चित्र, आकार, कार्टुन, पोष्टर, पुस्तक वा साहित्यको प्रसारण, प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेर वा विद्युतीय माध्यमबाट वा अन्य कुनै तरिकाले कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई त्यस्तो व्यक्ति वा समुदायको उत्पत्ति, जात वा जातिको आधारमा उच्च वा नीच दर्शाउन, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठहर्याउन वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न वा गराउन हुँदैन । (१३) कसैले नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसायका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको श्रममा लगाउन इन्कार गर्ने वा श्रमबाट निष्कासन गर्ने वा पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न वा गराउन हुँदैन । ५. उजुर गर्ने: (१) दफा ४ बमोजिमको कसूर कसैले गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा तोकिए बमोजिम उजुर गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले दफा ४ बमोजिमको कसूर नेपाल बाहिर गरेमा निज बसोबास गरेको वा प्रतिवादी रहेको जिल्लाको नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्राप्त भएको उजुरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता नगरेमा वा प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही नगरेमा सम्बन्धित व्यक्तिले सो कुराको उजुरी तोकिए बमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोग वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहमा समेत गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त उजुरी राष्ट्रिय दलित आयोग वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा तोकिए बमोजिम लेखी पठाउनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो उजुरी उपर प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेछ । ६. मुद्दाको अनुसन्धानमा सहयोग लिन सक्ने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले आवश्यकता अनुसार दलित समुदाय लगायत जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभावबाट पीडित व्यक्तिको हक अधिकार वा उत्थान सम्बन्धी कार्यमा संलग्न रहेका स्थानीय अगुवा, नागरिक समाज वा संघ संस्थाका प्रतिनिधिको सहयोग लिन सक्नेछ । ७. सजाय: (१) कसैले देहायको कसूर गरेमा देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ:- । (क) दफा ४ को उपदफा (२), (३), (४), (५), (६) वा (७) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, ।
जातीय_तथा_अन्य_छुवाछूत_र_भेदभाव_(कसूर_र_सजाय)_ऐन_२०६८
Caste-based Discrimination and Untouchability (Offense and Punishment) Act, 2011

७. सजाय: (१) कसैले देहायको कसूर गरेमा देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ:- । (क) दफा ४ को उपदफा (२), (३), (४), (५), (६) वा (७) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) दफा ४ को उपदफा (८), (९), (१०), (११), (१२) वा (१३) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दुई महिना देखि दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ग) जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (क१) दफा ४ बमोजिमको कुनै कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले पुनः सोही दफा बमोजिमको कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पटक्कै पिच्छे उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ । (२) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेमा निजलाई सो उपदफामा उल्लिखित सजायमा पचास प्रतिशत थप सजाय हुनेछ । ८. बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय: यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको अनुसन्धान वा तहकिकातको काममा कसैले बाधा विरोध गरेमा निजलाई अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा अदालतले कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय गर्न सक्नेछ । ९. क्षतिपूर्ति: (१) कसैले यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको ठहरेमा अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्नेछ । (२) कसूरदारले पीडितलाई कुनै शारीरिक हानि, नोक्सानी पुऱ्याएको रहेछ भने अदालतले सोको प्रकृतिको आधारमा उपचार खर्च वा थप हानि, नोक्सानी वापत कसूरदारबाट पीडितलाई मनासिब रकम भराउने आदेश दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको रकम कसूरदारबाट तत्काल भराउन नसकिने भएमा त्यस्तो रकम प्रचलित कानून बमोजिम पीडित राहत कोषबाट भराइदिनु पर्नेछ र त्यसरी भराइएको रकम सम्बन्धित कसूरदारबाट असुल उपर गरी सो कोषमा शोधभर्ना गर्नुपर्नेछ । १०. हदम्याद: यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा कसूर भए गरेको मितिले तीन महिनाभित्र मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । ११. सरकारवादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकारवादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । १२. संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ । १३. प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुने: यस ऐन अन्तर्गत कसूर मानिने कुनै कार्य अन्य प्रचलित कानून बमोजिम समेत कसूर हुने रहेछ भने त्यस्तो कसूरमा प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाई कारबाही गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । १४. यसै ऐन बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिएको विषयमा यसै ऐन बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । १५. सहयोग गर्नु पर्ने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा अनुसन्धान तथा तहकिकातको कार्यमा सहयोग गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । १६. नियम बनाउन सक्ने: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
राजस्व_चुहावट_(अनुसन्धान_तथा_नियन्त्रण)_ऐन_२०५२
Revenue Leakage (Investigation and Control) Act, 1995

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५२ । १० । १७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ २०५९ । ०३ । ०५ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । २०६६ । १० । ०७ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३यो ऐनको दफा ११४ प्रारम्भ नभएको । ४. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४यो ऐन संवत् २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि लागू हुने । २०७४ । ०६ । ३० । ५. आर्थिक ऐन, २०७५ २०७५ । ०३ । ३२ । ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ७. आर्थिक ऐन, २०७६ २०७६ । ०३ । ३० । ८. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ २०७६ । १० । २८ । ९. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । १०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०५२ सालको ऐन नं. ८ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न र देशको आर्थिक विकास द्रुतर गतिले गर्नको निमित्त अधिक से अधिक राजस्व परिचालन गर्न भन्सार, अन्तःशुल्क तथा कर प्रशासन क्षेत्रमा हुने राजस्व चुहावटलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण तथा रोकथाम गरी राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको चौबीसौँ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर जहाँसुकै बसेको भएपनि सबै नेपाली नागरिकलाई र नेपालमा राजस्व चुहावट गरी विदेशमा बस्ने गैर नेपाली नागरिक वा संस्थालाई समेत लागू हुनेछ । (३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । यो ऐन मिति २०५३ वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र मिति २०५२ । १२ । १६) । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (क) “राजस्व” भन्नाले देहायका कर तथा गैरकर सम्झनु पर्छः- । (१) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर वा अन्य कुनै कर, । (२) प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेश सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने कर, । (३) प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय तहलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने कर, । (४) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने गैरकर । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (क१) “गैरकर” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने शुल्क, दस्तुर, सेवा शुल्क, रोयल्टी, लाभांश, जरिवाना वा साँवा फिर्ता रकम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो रकममा लाग्ने ब्याज रकमलाई समेत जनाउँछ ।
राजस्व_चुहावट_(अनुसन्धान_तथा_नियन्त्रण)_ऐन_२०५२
Revenue Leakage (Investigation and Control) Act, 1995

पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (क१) “गैरकर” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने शुल्क, दस्तुर, सेवा शुल्क, रोयल्टी, लाभांश, जरिवाना वा साँवा फिर्ता रकम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो रकममा लाग्ने ब्याज रकमलाई समेत जनाउँछ । (ख) “राजस्व चुहावट” भन्नाले दफा ४ मा उल्लेख भए बमोजिमको कसूर सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ख१) “व्यक्ति” भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, सङ्घ, संस्था, साझेदारी संस्था, सहकारी, संयुक्त व्यवसाय वा उपक्रम, गुठी वा कोष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नाफाको उद्देश्य लिई वा नलिई कर लाग्ने कारोबारमा संलग्न रहेको सरकारी निकाय, धार्मिक सङ्गठन, परोपकारी संस्था वा त्यस्तै अन्य पहिलो संशोधनद्वारा थप । प्रकृतिका निकाय र तिनका शाखा वा उपशाखालाई समेत जनाउँछ । (ग) । (घ) “अनुसन्धान अधिकृत” भन्नाले राजस्व चुहावट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ द्वारा झिकिएको । को अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न यस ऐन बमोजिम तोकिएको कर्मचारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महानिर्देशक आफैले त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गरेकोमा निजलाई समेत जनाउँछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ङ) “कर्मचारी” भन्नाले विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत निजामती सेवाको कर्मचारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका प्रहरी कर्मचारी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका सशस्त्र प्रहरी समेतलाई जनाउँछ । पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ङ१) । (च) “विभाग” भन्नाले राजस्व अनुसन्धान विभाग सम्झनु पर्छ । (छ) “महानिर्देशक” भन्नाले विभागको महानिर्देशक सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (छ१) “बिगो” भन्नाले देहाय बमोजिमका रकम सम्झनु पर्छः- । (क) प्रचलित आयकरसँग सम्बन्धित कानून बमोजिम लाग्ने आयकर, शुल्क, ब्याज, जरिवाना, अग्रिम करकट्टी रकम, किस्ता कर रकम, । (ख) प्रचलित मूल्य अभिवृद्धि करसँग सम्बन्धित कानून बमोजिम लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर रकम, थप दस्तुर, ब्याज, जरिवाना रकम, । (ग) प्रचलित अन्तःशुल्कसँग सम्बन्धित कानून बमोजिम लाग्ने अन्तःशुल्क, दस्तुर, विलम्ब शुल्क, ब्याज, जरिवाना रकम, । (घ) प्रचलित घर बहालसँग सम्बन्धित कानून बमोजिम लाग्ने घरजग्गा बहाल कर, शुल्क, ब्याज, जरिवाना रकम, । (ङ) भन्सारको हकमा भन्सार चोरी निकासी पैठारी भएको वा हुन लागेको मालवस्तुको थोक बजारमूल्य, मालवस्तु फेला नपरी कागजात मात्र फेला परेकोमा त्यस्तो मालवस्तु निकासी पैठारी गर्दा भन्सार बिन्दुमा भन्सार प्रयोजनको लागि कायम हुने मूल्य र सोमा लाग्ने महसुल समेतलाई जोडी हुन आउने मूल्य वा कारोबार मूल्य न्यून घोषणा भएकोमा न्यून घोषित फरक मूल्य र सोमा लाग्ने महसुल, । (च) प्रचलित सङ्घीय कानून, प्रदेश कानून वा स्थानीय तहको कानून बमोजिम लाग्ने अन्य कर, गैरकर, ब्याज वा जरिवाना समेतका रकम । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (छ२) “ढुवानीका साधन” भन्नाले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने यात्रुवाहक साधन मालसामान ओसारपसार गर्ने काममा प्रयोग हुने लरी, ट्रक, मिनी ट्रक, कन्टेनर, बुलेट, ट्याङ्कर, पिकअप, भ्यान, ट्र्याक्टर जस्ता ढुवानीका साधन सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।