chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
कार्यस्थलमा_हुने_यौनजन्य_दुर्व्यवहार_(निवारण)_ऐन_२०७१
Sexual Harassment at Workplace (Prevention) Act, 2015

(क) यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अङ्गमा छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा, । (ख) अश्लील तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, पत्रपत्रिका, श्रव्य, दृश्य, अन्य सूचना प्रविधि, साधन, वस्तु वा सामग्री प्रयोग वा प्रदर्शन गरेमा, । (ग) लेखेर, बोलेर वा इशाराले अश्लील तथा यौनजन्य आशय प्रदर्शन वा प्रकट गरेमा, । (घ) यौनजन्य क्रियाकलापको लागि प्रस्ताव गरेमा, । (ङ) यौनजन्य आशयले जिस्क्याएमा वा हैरानी दिएमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि शैक्षिक, सूचनामूलक, अनुसन्धानमूलक, उपचार वा बचाउको सिलसिलामा गरिएको कुनै पनि काम कारबाहीलाई यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको मानिने छैन । ५. व्यवस्थापकको दायित्व: (१) व्यवस्थापकले कार्यस्थलमा यौनजन्य दुर्व्यवहार हुन नदिन वा निवारण गर्नको लागि देहायका कार्यहरू गर्नु पर्नेछ:- । (क) कर्मचारीको सेवा, शर्त सम्बन्धी कानूनमा यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्ने, । (ख) यौनजन्य दुर्व्यवहार हुन नदिन कर्मचारी तथा सेवाग्राहीलाई सजग गराउने, । (ग) यौनजन्य दुर्व्यवहार दोहोरिन नदिन आवश्यक सुधारात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्ने, । (घ) पिडितलाई आवश्यकता अनुसार मनोविमर्श सेवा उपलब्ध गराउने, । (ङ) कार्यस्थलमा गुनासो पेटिका राख्ने । (२) व्यवस्थापकले यौनजन्य दुर्व्यवहार विरुद्ध उजूरी गर्ने अवधि, कार्यविधि तथा उजूरी सुन्ने अधिकारीको सम्बन्धमा पिडितलाई स्पष्ट रुपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । ६. गुनासोको सुनुवाई: (१) कसैले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेमा सोबाट पिडित कर्मचारी, सेवाग्राही वा निजका तर्फबाट जोसुकैले त्यस्तो व्यक्ति उपर व्यवस्थापक समक्ष पन्ध्र दिनभित्र लिखित वा मौखिक रुपमा गुनासो गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै गुनासो गरेमा व्यवस्थापकले सो सम्बन्धमा तुरुन्त छानविन गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम छानविन गर्दा आरोपित व्यक्तिले गुनासो गर्ने कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको देखिएमा व्यवस्थापकले देहायको कुनै वा सबै कार्य गर्न वा गराउन लगाउन सक्नेछ:- । (क) दुवै पक्ष मञ्जुर भएमा पिडित र आरोपित व्यक्तिबीच मेलमिलाप गराइदिन, । (ख) आरोपित व्यक्तिलाई पिडितसँग माफी मगाउन, । (ग) आरोपित व्यक्तिलाई त्यस्तो काम पुनः नगर्न सचेत गराउन, । (घ) आरोपित व्यक्तिबाट पिडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिन, । (ङ) आरोपित व्यक्तिलाई सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न । (४) व्यवस्थापकले उपदफा (१) बमोजिम गरिएको गुनासोको टुङ्गो गुनासो गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र लगाउनु पर्नेछ । ७. उजूरी दिन सक्ने: (१) दफा ६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेमा सोबाट पिडित कर्मचारी, सेवाग्राही वा निजका तर्फबाट जोसुकैले त्यस्तो व्यक्ति उपर यौनजन्य दुर्व्यवहार भए गरेको मितिले नब्बे दिनभित्र प्रमाण सहित उजूरी सुन्ने अधिकारी समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ ।
कार्यस्थलमा_हुने_यौनजन्य_दुर्व्यवहार_(निवारण)_ऐन_२०७१
Sexual Harassment at Workplace (Prevention) Act, 2015

(२) कुनै व्यवस्थापकले दफा ६ बमोजिम गरेको गुनासो निर्धारित अवधिभित्र टुङ्गो नलागेमा त्यस्तो अवधि समाप्त भएको मितिले र सो दफा बमोजिम व्यवस्थापकले गरेको निर्णय उपर कुनै पक्षले चित्त नबुझाएमा त्यस्तो निर्णय भएको मितिले सत्तरी दिनभित्र पिडित कर्मचारी, सेवाग्राही वा निजका तर्फबाट जोसुकै वा आरोपित व्यक्तिले उजूरी सुन्ने अधिकारी समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ । (३) कुनै व्यवस्थापकले यस ऐन बमोजिमको दायित्व वा अन्य व्यवस्था पालना नगरेमा वा दफा ९ वा ११ बमोजिम उजूरी सुन्ने अधिकारी वा निरीक्षण वा अनुगमन गराउने निकायले दिएको निर्देशनको पालना नगरेमा सरोकारवाला व्यक्तिले उजूरी सुन्ने अधिकारी समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ । ८. मिलापत्र गर्न सक्ने: (१) यौनजन्य दुर्व्यवहारबाट पिडित र आरोपित दुवै पक्षले चाहेमा मिलापत्रको लागि उजूरी सुन्ने अधिकारी समक्ष संयुक्त निवेदन दिन सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्रको लागि संयुक्त निवेदन परेमा उजूरी सुन्ने अधिकारीले सो सम्बन्धमा पक्षहरूसँग आवश्यक परामर्श गरी मिलापत्र गराइदिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम मिलापत्र गर्दा कुनै प्रकारको दस्तुर लाग्ने छैन । ९. उजूरीकर्ताको संरक्षण: (१) यस ऐन बमोजिम उजूरी गरेको कारणले मात्र व्यवस्थापकले कुनै कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन, अन्य विभागीय कारबाही गर्न वा निजको सरुवा, बढुवा लगायतका वृत्ति विकासमा असर पर्ने गरी कुनै किसिमको कारबाही गर्न पाउने छैन । (२) व्यवस्थापकले उपदफा (१) विपरीत कुनै कर्मचारी उपर कुनै किसिमको कारबाही गरेमा त्यस्तो कर्मचारीले सो व्यहोरा खुलाई उजूरी सुन्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम परेको निवेदन छानबिन गर्दा निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखेमा उजूरी सुन्ने अधिकारीले त्यस्तो निर्णय बदर गर्न वा सच्याउन सम्बन्धित व्यवस्थापकलाई आदेश दिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम उजूरी सुन्ने अधिकारीबाट आदेश भएमा सम्बन्धित व्यवस्थापकले पुनरावेदन गर्ने म्याद नाघेको वा पुनरावेदन परेकोमा सो उपर निर्णय भएको पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो आदेश कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (५) यस ऐन बमोजिम उजूरी गरेको कारणबाट कुनै कर्मचारीले कार्यस्थलमा कुनै किसिमको असुरक्षा महसुस गरेमा त्यस्तो कर्मचारीले सुरक्षाको लागि व्यवस्थापक समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएमा व्यवस्थापकले त्यस्तो कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा सुरक्षाको उचित व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (७) व्यवस्थापकबाट उपदफा (५) बमोजिम निवेदन दिने कर्मचारीलाई सुरक्षाको व्यवस्था नभएमा वा व्यवस्थापक आफैं आरोपित पक्ष भएमा त्यस्तो कर्मचारीले स्थानीय सुरक्षा निकाय समक्ष सुरक्षाको माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी सुरक्षा माग भएमा सुरक्षा निकायले समेत निजको सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ । (८) यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको प्रमाणित भएको कुनै कर्मचारीलाई सो कार्यालयमा राखिरहन उपयुक्त नदेखिएमा व्यवस्थापकले त्यस्तो कर्मचारीलाई आफैंले सरुवा गर्न सक्नेमा आफैंले अन्यत्र सरुवा गर्नुपर्नेछ र अन्य अधिकारी वा निकायबाट सरुवा गर्नुपर्ने भएमा सरुवाको लागि त्यस्तो अधिकारी वा निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
कार्यस्थलमा_हुने_यौनजन्य_दुर्व्यवहार_(निवारण)_ऐन_२०७१
Sexual Harassment at Workplace (Prevention) Act, 2015

(८) यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको प्रमाणित भएको कुनै कर्मचारीलाई सो कार्यालयमा राखिरहन उपयुक्त नदेखिएमा व्यवस्थापकले त्यस्तो कर्मचारीलाई आफैंले सरुवा गर्न सक्नेमा आफैंले अन्यत्र सरुवा गर्नुपर्नेछ र अन्य अधिकारी वा निकायबाट सरुवा गर्नुपर्ने भएमा सरुवाको लागि त्यस्तो अधिकारी वा निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । १०. निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न गराउन सक्ने : व्यवस्थापकले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा आचार संहितामा उल्लिखित दायित्व तथा अन्य व्यवस्थाको पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा राष्ट्रिय महिला आयोग वा व्यवस्थापक कार्यरत रहे भन्दा माथिल्लो तहको निकायले कार्यस्थलको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न वा गराउन सक्नेछ । ११. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : (१) दफा १० बमोजिम निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न खटिएको व्यक्तिले निरीक्षण तथा अनुगमनको कार्य समाप्त भएपछि देहायका कुराहरु खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ:- । (क) सम्बन्धित व्यवस्थापकले पूरा गरे वा नगरेको दायित्व वा अन्य व्यवस्था, । (ख) सम्बन्धित व्यवस्थापकलाई दायित्व वा अन्य व्यवस्था पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको विषय, र । (ग) अन्य आवश्यक कुराहरु । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्दा कुनै व्यवस्थापकले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा आचार संहितामा उल्लिखित दायित्व वा अन्य व्यवस्था पालना गरेको नदेखिएमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने गराउने निकायले सम्बन्धित व्यवस्थापकलाई त्यस्तो दायित्व वा व्यवस्था पालना गर्न निर्देशन दिनुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित व्यवस्थापकको कर्तव्य हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा कुनै निकायबाट नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने देखिएमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने गराउने निकायले आवश्यक नीतिगत निर्णयको लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष लेखी पठाउनुपर्नेछ । तर त्यस्तो नीतिगत निर्णय आफैंले गर्नुपर्ने विषय भएमा निर्णयको लागि आवश्यक कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ । १२. सजाय: (१) कसैले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको ठहरेमा निजलाई कसूरको प्रकृति हेरी छ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) कुनै व्यवस्थापकले यस ऐन बमोजिमको दायित्व वा अन्य व्यवस्था पालना नगरेको ठहरेमा निजलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) दफा ९ वा ११ बमोजिम उजूरी सुन्ने अधिकारी वा निरीक्षण वा अनुगमन गर्ने गराउने निकायले दिएको निर्देशन कुनै व्यवस्थापकले पालना नगरेमा निजलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (४) यस दफा बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय हुने कार्य पुनः गरेमा निजलाई पटकै पिच्छे दोब्बर सजाय हुनेछ । (५) कसैले यस ऐन बमोजिम जानी जानी झुट्टा उजूरी दिएको ठहरेमा निजलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (६) यस दफा बमोजिम कुनै कर्मचारी वा व्यक्तिले सजाय पाएमा उजूरी सुन्ने अधिकारीले त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई गराउनुपर्नेछ ।
कार्यस्थलमा_हुने_यौनजन्य_दुर्व्यवहार_(निवारण)_ऐन_२०७१
Sexual Harassment at Workplace (Prevention) Act, 2015

(५) कसैले यस ऐन बमोजिम जानी जानी झुट्टा उजूरी दिएको ठहरेमा निजलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (६) यस दफा बमोजिम कुनै कर्मचारी वा व्यक्तिले सजाय पाएमा उजूरी सुन्ने अधिकारीले त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई गराउनुपर्नेछ । १३. क्षतिपूर्ति तथा रकम भराई दिनु पर्ने: यस ऐन बमोजिम परेको उजूरी छानबिन गर्दा आरोपित व्यक्तिले यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको ठहरिएमा उजूरी सुन्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई दफा १२ बमोजिम सजाय गरी निजबाट पीडितलाई देहाय बमोजिमको क्षतिपूर्ति वा रकम भराई दिनुपर्नेछ:- । (क) शारीरिक वा मानसिक रूपमा कुनै क्षति पुग्न गएको भए त्यस्तो क्षति बापत मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति, । (ख) उजूरी गर्दा वा उजूरीको प्रतिरक्षा गर्दा लागेको वास्तविक खर्च । १४. उजूरी सुन्ने अधिकारी: (१) यस ऐन बमोजिमको उजूरीको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरुद्धको उजूरीको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सम्बन्धित प्रदेशको प्रमुख सचिवलाई हुनेछ । १५. उजूरी सुनुवाई सम्बन्धी कार्यविधि: (१) उजूरी सुन्ने अधिकारीले दफा ७ बमोजिम पर्न आएको उजूरीको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनुपर्नेछ । (२) पीडितले लिखित रुपमा अनुरोध गरेमा उजूरी सुन्ने अधिकारीले उजूरीको सुनुवाई बन्द इजलासमा गर्नुपर्नेछ । १६. पुनरावेदन: यस ऐन बमोजिम उजूरी सुन्ने अधिकारीले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १७. फैसला वा मिलापत्रको कार्यान्वयन: (१) यस ऐन बमोजिम भएको फैसला वा मिलापत्रको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यवस्थापकको हुनेछ । (२) व्यवस्थापकले उपदफा (१) बमोजिम फैसला वा मिलापत्रको कार्यान्वयन नगरेमा सम्बन्धित उजूरीकर्ताले सोही व्यहोरा खुलाई उजूरी सुन्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा उजूरी सुन्ने अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो फैसला वा मिलापत्रको कार्यान्वयन गराईदिनुपर्नेछ । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आरोपित व्यक्ति व्यवस्थापक भएमा उजूरी सुन्ने अधिकारी आफैंले साठी दिनभित्र फैसला वा मिलापत्रको कार्यान्वयन गर्नेछ । १८. तालीमको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने: तालीम दिने प्रत्येक निकायले यौनजन्य दुर्व्यवहार र सोको निवारण सम्बन्धी विषयलाई तालीमको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्नेछ । १९. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने: यस ऐन बमोजिम कसूर मानिने कुनै काम कारबाहीमा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम पनि सजाय हुने रहेछ भने त्यस्तो कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन तथा कारबाही गर्न यस ऐनले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । २०. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
राष्ट्रिय_महिला_आयोग_ऐन_२०७४
National Women's Commission Act, 2017

राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति । २०७४ । ६ । २९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ३० । प्रस्तावना : महिलाको हक हितको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा महिलालाई सशक्तीकरण गरी लैङ्गिक न्याय सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य तथा अधिकार सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्यबाहक अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (ख) “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २५२ बमोजिमको राष्ट्रिय महिला आयोग सम्झनु पर्छ । (ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (घ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (ङ) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था । ३. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार : संविधानको धारा २५३ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :– । (क) महिला सशक्तीकरणका लागि महिलासँग सम्बन्धित नीतिगत, कानूनी व्यवस्था तथा नेपाल सरकारका कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र त्यस्ता नीति तथा कार्यक्रमको लैङ्गिक न्यायको दृष्टिकोणबाट प्रभावकारी भए नभएको विश्लेषण गरी सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ख) संविधान तथा कानून प्रदत्त महिलाको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको बारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ग) महिला विरुद्धको हिंसा वा विभेदको कारणबाट उत्पन्न कुनै समस्या वा विशेष अवस्थाको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन नदिनको लागि अवलम्बन गर्नु पर्ने रणनीतिहरूको बारेमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (घ) महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन तथा सशक्तीकरणको लागि पूँजी, स्रोत, साधन र प्रविधिमा महिलाको पहुँच बढाउन आवश्यक उपायहरू बारे सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने, । (ङ) महिलाको हक हितको संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा महिलाको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक सूचना, जानकारी एवं चेतनामूलक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, । (च) महिला विरुद्धका सबै प्रकारका हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न त्यस्तो हिंसा र विभेद सृजना गर्ने कुरीति र अन्धविश्वास हटाउन आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, । (छ) महिला विरुद्धको हिंसा वा विभेदको कारण सामाजिक रूपमा बहिष्करण वा जोखिम वा विस्थापित वा पीडित महिलालाई सुरक्षा केन्द्र वा पुनरुत्थापना केन्द्रमा पठाउने व्यवस्थाको लागि सिफारिस गर्ने, । (ज) आयोगले गरेका सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्ने वा गराउने, ।
राष्ट्रिय_महिला_आयोग_ऐन_२०७४
National Women's Commission Act, 2017

(छ) महिला विरुद्धको हिंसा वा विभेदको कारण सामाजिक रूपमा बहिष्करण वा जोखिम वा विस्थापित वा पीडित महिलालाई सुरक्षा केन्द्र वा पुनरुत्थापना केन्द्रमा पठाउने व्यवस्थाको लागि सिफारिस गर्ने, । (ज) आयोगले गरेका सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्ने वा गराउने, । (झ) सदस्य तथा आयोगका कर्मचारीको लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने, । (ञ) आयोगको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने । ४. राय परामर्श लिन सक्ने : आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै संवैधानिक निकाय, सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थासँग परामर्श गर्न वा राय लिन सक्नेछ । ५. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने : आयोगले संविधान, यो ऐन र प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काम आयोगमा कार्यरत जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । ६. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने : (१) कुनै विशेष प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले कार्यविधि तोकी कुनै समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समिति वा कार्यदलको कार्यक्षेत्रगत शर्त त्यस्तो समिति वा कार्यदल गठन गर्दा बखत आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ७. समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्ने : आयोगले आवश्यकता अनुसार सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-३ । उजुरी कारबाही सम्बन्धी कार्यविधि । ८. उजुरी दिन सक्ने : (१) महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले महिला अधिकारको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेको विषयमा पीडित व्यक्ति वा निजको तर्फबाट जो सुकैले आयोग समक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी प्राप्त हुन आएमा आयोगले त्यस्तो उजुरी तोकिए बमोजिम दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) सँग सम्बन्धित विषयमा आयोगलाई अन्य कुनै माध्यमबाट जानकारी हुन आएमा आयोगले त्यस्तो जानकारी लिपिबद्ध गरी उपदफा (२) बमोजिम दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । (४) यस ऐन बमोजिम आयोगमा उजुरी दिँदा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन । ९. प्रारम्भिक छानबिन : (१) दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त उजुरी वा उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त जानकारी उपर आयोगले प्रारम्भिक छानबिन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गर्दा प्रथम दृष्टिमा नै महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले महिला अधिकारको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीलाई आदेश दिन सक्नेछ । १०. उजुरीको छानबिन : (१) दफा ९ बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गर्दा महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले महिला अधिकारको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेको देखिएमा त्यस्तो उजुरी उपर आयोग आफैँले वा आवश्यकता अनुसार समिति गठन गरी वा आयोगको अधिकृत कर्मचारीबाट तोकिए बमोजिम छानबिन गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
राष्ट्रिय_महिला_आयोग_ऐन_२०७४
National Women's Commission Act, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिम छानबिन गर्दा आयोग, छानबिन समिति वा छानबिन गर्ने अधिकृत कर्मचारीलाई देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछ :– । (क) कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित गराई जानकारी लिने, । (ख) कुनै व्यक्तिलाई कुनै लिखत वा कागजात वा प्रमाण पेश गर्न आदेश दिने, । (ग) आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरीक्षण गर्ने, । (घ) कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालयबाट जाँचबुझको विषयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने । (३) उपदफा (१) बमोजिम छानबिन सम्पन्न भएपछि त्यसको प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उजुरीको छानबिन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ११. छानबिन नगर्ने : दफा ९ वा १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम अन्य कुनै निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको वा भइसकेको विषयमा आयोगले छानबिन वा कारबाही गर्ने छैन । १२. उजुरी खारेज गर्न वा तामेलीमा राख्न सक्ने : (१) दफा ९ वा १० बमोजिम छानबिन गर्दा त्यस्तो विषय आयोगमा उजुरी लाग्ने नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई आयोगले त्यस्तो उजुरी खारेज गर्न वा तामेलीमा राख्न सक्नेछ । (२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम उजुरी खारेज गर्ने वा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेकोमा त्यस्तो निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई जानकारी दिनु पर्नेछ । १३. मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने : (१) दफा १० बमोजिम छानबिन गर्दा मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा त्यस्तो विषयको मुद्दा गर्ने हदम्यादभित्र आयोगले मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई समेत दिनु पर्नेछ । तर नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस गर्दा आयोगले मुद्दा दायर गर्न सहयोग पुग्ने छानबिनको क्रममा सङ्कलन गरेको तथ्य, कागज तथा प्रमाणको प्रतिलिपि समेत सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा चलाउन लेखी आएमा महान्यायाधिवक्ताले सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्नु पर्नेछ । १४. मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगमा विचाराधीन रहेको कुनै उजुरीका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षहरूले मेलमिलाप गराई पाउन संयुक्त निवेदन दिएमा आयोगले प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र हुनसक्ने विषयमा मेलमिलाप गराई दिन सक्नेछ । (२) कुनै उजुरीका सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलाप भएपछि मेलमिलाप भएको विषय कार्यान्वयन नभएको विषयमा बाहेक अन्य विषयमा आयोगमा पुनः उजुरी लाग्ने छैन । (३) मेलमिलाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १५. सिफारिस, निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयन : (१) आयोगले संविधान वा यस ऐन बमोजिम गरेको सिफारिस, निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट लेखी आएमा सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीले तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय भए कार्यान्वयन गरी र समय लाग्ने विषय भए कार्यान्वयन प्रारम्भ गरी त्यसको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।
राष्ट्रिय_महिला_आयोग_ऐन_२०७४
National Women's Commission Act, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट लेखी आएमा सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीले तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय भए कार्यान्वयन गरी र समय लाग्ने विषय भए कार्यान्वयन प्रारम्भ गरी त्यसको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट लेखी आएको विषय कुनै कारणले कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले त्यसको कारण खुलाई सात दिनभित्र आयोगलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएमा आयोगले त्यस्तो विषयमा पुनः विचार गरी निर्णय गर्न र सो बमोजिम कुनै व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीलाई कुनै विषय कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाउन सक्नेछ । परिच्छेद-४ । आयोगको कार्य सञ्चालन । १६. आयोगको कार्यालय : (१) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा आयोगको एक केन्द्रीय कार्यालय रहनेछ । (२) आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेश र अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । १७. आयोगको बैठक : (१) संविधान वा यस ऐन बमोजिम आयोगले गर्नु पर्ने काम आयोगको बैठकको निर्णय बमोजिम हुनेछ । (२) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र ठाउँमा बस्नेछ । (३) आयोगको सचिवले आयोगको बैठक बस्ने मिति, समय र ठाउँ तोकी बैठकमा छलफल हुने विषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समय भन्दा साधारणतया अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ । (४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोजिम बैठकमा छलफल हुने विषय सूचीमा उल्लिखित विषयको अतिरिक्त अन्य कुनै विषयमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गर्न चाहेको विषय र कारण सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै आयोगको सचिवलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ आयोगको सचिवले त्यसको जानकारी सबै सदस्यलाई दिनु पर्नेछ र सो विषय आयोगको बैठकको कार्य सूचीमा परेको मानिनेछ । (५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यको सहमतिले विषय सूचीमा नपरेको विषयमा पनि छलफल गरी निर्णय गर्न सकिनेछ । (६) आयोगमा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (७) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (८) आयोगको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ । (९) आयोगको निर्णयको अभिलेख आयोगको सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको दस्तखत गराई राख्नेछ । (१०) नेपाल निजामती सेवाको राजपत्रङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत आयोगको सचिवको रूपमा काम गर्नेछ । त्यस्तो कर्मचारी नियुक्त नभएसम्म आयोगको वरिष्ठतम् कर्मचारीले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ । (११) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १८. स्वार्थ बाझिएमा निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन नहुने : आयोगमा विचाराधीन कुनै विषयमा कुनै सदस्यको हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको वा निजको नजिकको अन्य नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित वा लाभान्वित हुने भएमा त्यस्तो सदस्यले आयोगलाई त्यस्तो कुराको पूर्व जानकारी दिई त्यस्तो विषयमा आयोगबाट गरिने निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन सक्ने छैन । १९. कार्य विभाजन : अध्यक्ष र सदस्यको कार्य विभाजन आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।