chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
बिरुवा_क्वारेन्टाइन_तथा_संरक्षण_ऐन_२०६४
Plant Quarantine and Protection Act, 2007

(५) शत्रुजीव नियन्त्रण गर्न यस दफा बमोजिम कुनै काम कारबाहीको सिलसिलामा सक्दो सावधानी अपनाउँदा पनि कसैको कुनै स्वस्थ बिरुवा, बिरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट वा लाभदायक कीरा वा अन्य वस्तु नष्ट भएमा सङ्गठन वा नेपाल सरकारले कुनै किसिमको दायित्व बहन गर्नु वा क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने छैन । २१. क्वारेन्टाइन शत्रुजीव प्रभावित क्षेत्रको घोषणा रद्द गर्ने : (१) दफा १९ बमोजिम घोषित क्वारेन्टाइन शत्रुजीव प्रभावित क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन शत्रुजीव नियन्त्रण भए नभएको सम्बन्धमा सङ्गठनले समय समयमा अनुगमन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन गर्दा क्वारेन्टाइन शत्रुजीव नियन्त्रण भएको पाइएमा सङ्गठनको सिफारिसमा मन्त्रालयले दफा १९ बमोजिमको घोषणामा उल्लिखित समय अगावै त्यस्तो घोषणा रद्द गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । कसूर र दण्ड सजाय । २२. कसूर गरेको मानिने : कसैले देहाय बमोजिमको काम गरेमा निजले यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको मानिनेछ :- । (क) यस ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक प्रवेश अनुमतिपत्र नलिई बिरुवा, बिरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीरा वा माटो पैठारी गरेमा । (ख) स्वस्थता प्रमाणपत्र बिना बिरुवा वा बिरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीरा वा माटो पैठारी गरेमा, । (ग) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दिइएको आदेश वा तोकिएको कुनै शर्त उल्लङ्घन गरेमा, । (घ) सङ्क्रमित बिरुवा वा बिरुवाजन्य उपज पैठारी गरेमा वा ल्याएमा, । (ङ) जानी जानी वा लापरवाहीपूर्वक सङ्क्रमित बिरुवा, बिरुवाजन्य उपज वा अन्य वस्तुको संसर्ग स्वस्थ बिरुवा, बिरुवाजन्य उपज वा अन्य वस्तुसँग गराएमा, । (च) सङ्क्रमित बिरुवा वा बिरुवाजन्य उपज बिक्री वितरण गरेमा, । (छ) पैठारीकर्ताले सङ्क्रमित बिरुवा, बिरुवाजन्य उपज वा अन्य वस्तु तोकिएको प्रक्रिया नपुर्याई नष्ट गरेमा, । (ज) सङ्क्रमित बिरुवा, बिरुवाजन्य उपज वा अन्य वस्तु निरीक्षक वा कार्यालय प्रमुखको स्वीकृति बिना क्वारेन्टाइन स्थलबाट हटाएमा, । (झ) तोकिएको प्रवेश नाका बाहेक अन्य प्रवेश नाकाबाट बिरुवा वा बिरुवाजन्य उपज बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीरा वा माटो पैठारी गरेमा वा ल्याएमा, । (ञ) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम खानतलासी गर्न, निरीक्षण गर्न वा नमूना सङ्कलन गर्न नदिएमा वा बाधा पुर्याएमा, वा । (ट) निरीक्षकले यस ऐन बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दा निजलाई बाधा पुर्याउने काम गरेमा । २३. दण्ड सजाय : दफा २२ को खण्ड खण्डमा उल्लिखित कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ :- । (क) खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई कसूरको गाम्भीर्यता हेरी पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दश हजार रूपैयाँदेखि पचास हजार रूपैयाँसम्म रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (ख) खण्ड (ग), (झ), (ज), वा (ट) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई कसूरको गाम्भीर्यता हेरी पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पच्चीस हजार रूपैयाँदेखि पचास हजार रूपैयाँसम्म सम्म जरिवाना हुनेछ । (ग) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), वा (ज) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई कसूरको गाम्भीर्यता हेरी पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पचास हजार रूपैयाँदेखि एक लाख पचास हजार रूपैयाँ सम्म जरिवाना हुनेछ ।
बिरुवा_क्वारेन्टाइन_तथा_संरक्षण_ऐन_२०६४
Plant Quarantine and Protection Act, 2007

पच्चीस हजार रूपैयाँदेखि पचास हजार रूपैयाँसम्म सम्म जरिवाना हुनेछ । (ग) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), वा (ज) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई कसूरको गाम्भीर्यता हेरी पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पचास हजार रूपैयाँदेखि एक लाख पचास हजार रूपैयाँ सम्म जरिवाना हुनेछ । (घ) निरीक्षण, परीक्षण वा उपचारको सिलसिलामा निरीक्षक वा कार्यालय प्रमुखले त्यसबाट पर्ने असर समेतलाई आधार मानी दिएको आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई कार्यालय प्रमुखले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पचास हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । २४. जफत गरी नष्ट गरिने : यस ऐन बमोजिम पैठारी वा ओसार पसार गरिने बिरुवा, बिरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीरा वा अन्य वस्तु निरीक्षण वा परीक्षणको क्रममा सङ्क्रमित रहेका पाइएमा उपचार हुने जति उपचार गरी छाडिनेछ र उपचार गर्दा पनि सङ्क्रमित रही रहेको पाइएमा त्यस्ता सामान जफत गरी नष्ट गरिनेछ । २५. खर्च व्यहोर्नु पर्ने : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम बिरुवा, बिरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीरा वा अन्य वस्तुको उपचार गर्न, नष्ट गर्न वा सम्बन्धित मुलुकमा फिर्ता गर्न लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित पैठारीकर्ता वा निकासीकर्ता वा त्यस्तो वस्तुसँग सम्बन्धित व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-७ । विविध । २६. रकम जम्मा गराउन सक्ने : (१) बिरुवा, बिरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट वा लाभदायक कीराको धनी वा पैठारीकर्ताले त्यस्तो बिरुवा, बिरुवाजन्य उपज, लाभदायक कीरा वा बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट छोडी जान सक्ने कुरामा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भए कार्यालयले त्यस्तो धनी वा पैठारीकर्तालाई तोकिए बमोजिमको रकम कार्यालयमा जम्मा गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (२) कार्यालयले उपदफा (१) बमोजिम आदेश दिएकोमा त्यस्तो धनी वा पैठारीकर्ताले सो रकम कार्यालयमा जम्मा गर्नु पर्नेछ र कार्यालयले सोको रसिद सम्बन्धित धनी वा पैठारीकर्तालाई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त भएको रकम कार्यालयले आफ्नो धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम कार्यालयमा रहेका बिरुवा, बिरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट वा लाभदायक कीरा सङ्क्रमित भएको नपाइएमा वा त्यसको धनी वा पैठारीकर्ताले उठाई लगेमा वा सङ्क्रमण भएकोमा यस ऐन बमोजिम उपचार वा नष्ट गरेपछि कार्यालयले उपदफा (३) बमोजिम धरौटी खातामा जम्मा गरेको रकम त्यस्तो मालको धनीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो बिरुवा, बिरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट वा लाभदायक कीराको उपचार वा नष्ट कार्यालय आफैंले गरेमा त्यस्तो उपचार वा नष्ट गर्दा लागेको खर्च कटाई बाँकी रहेको रकम मात्र फिर्ता गर्नु पर्नेछ । २७. मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात र डायरी : (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात निरीक्षकले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात पूरा भएपछि त्यस्तो निरीक्षकले सरकारी वकिलको राय लिई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ ।
बिरुवा_क्वारेन्टाइन_तथा_संरक्षण_ऐन_२०६४
Plant Quarantine and Protection Act, 2007

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात पूरा भएपछि त्यस्तो निरीक्षकले सरकारी वकिलको राय लिई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको अनुसन्धान तथा तहकिकात त्यस्तो अनुसन्धान तथा तहकिकात सुरु भएको मितिले पच्चीस दिनभित्र पूरा गरिसक्नु पर्नेछ । २८. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा तोकिएको अधिकारीले कारबाही र किनारा गर्नेछ । २९. सरकार वादी हुने : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । ३०. पुनरावेदन : (१) यस ऐन बमोजिम कार्यालय प्रमुख वा निरीक्षकले दिएको आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश प्राप्त गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र दफा ६ बमोजिमको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सङ्गठन प्रमुख समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) यस ऐन बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले निर्णय थाहा पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ३१. असल नियतले गरेको कामको बचाउ : यस ऐन बमोजिम असल नियतले गरेको कार्यको सम्बन्धमा कुनै पनि सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत तवरले उत्तरदायी हुने छैन । तर लापरवाहीपूर्वक गरेको कामबाट उत्पन्न हुने परिणामलाई यस दफाको व्यवस्थाले कुनै असर पारेको मानिने छैन । ३२. भन्सार सम्बन्धी कार्य : प्रचलित भन्सार सम्बन्धी कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम पैठारी गरिएका बिरुवा, बिरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीरा, अन्य वस्तु, बिरुवा हुर्काउने माध्यम जस्तै माटो, झ्याउ, पीट आदिलाई प्लान्ट क्वारेन्टाइन चेक पोष्ट वा कार्यालयबाट नेपालभित्र प्रवेश गर्ने अनुमति प्राप्त भएपछि मात्र सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले भन्सार सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ । ३३. कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने : यस ऐनको प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकतानुसार प्लान्ट क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट वा क्वारेन्टाइन कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । ३४. सहयोग गर्नुपर्ने : यस ऐन बमोजिम कार्य गर्दा निरीक्षक तथा कार्यालयको प्रमुखले भन्सार, हवाई अड्डा, वायुसेवा, हुलाक, प्रहरी, स्थानीय प्रशासन समक्ष आवश्यक सहयोगका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यसरी अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । ३५. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य प्राप्त गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ३५क. कार्यविधि बनाउन सक्ने: पहिलो संशोधनद्वारा थप । मन्त्रालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक कार्यविधि बनाउन सक्नेछ । ३६. खारेजी र बचाउ : (१) बिरुवा संरक्षण ऐन, २०२९ खारेज गरिएको छ । (२) बिरुवा संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
मध्यपश्चिम_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६७
Mid-Western University Act, 2010

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६७ । ०३ । ०३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । १ । १३ । २. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ २०७७ । ०३ । ११ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । सम्बत् २०६७ सालको ऐन नं. २ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्राविधिक तथा अन्य व्यावसायिक विषयको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानद्वारा गुणात्मक र स्तरयुक्त उच्च शिक्षाको अवसर दुर्गम लगायत सबै क्षेत्रका जनतालाई सुलभ रूपमा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय विकासमा दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति गर्न र प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्दै देशको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक वातावरणलाई अझ बढी स्वच्छ, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन नेपाल सरकारको लगानीमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “विश्वविद्यालय” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ । (ख) “सभा” भन्नाले दफा ७ बमोजिमको विश्वविद्यालय सभा सम्झनु पर्छ । (ग) “प्राज्ञिक परिषद्” भन्नाले दफा १० बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ । (घ) “कार्यकारी परिषद्” भन्नाले दफा १२ बमोजिमको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ । (ङ) “सेवा आयोग” भन्नाले दफा २१ बमोजिमको सेवा आयोग सम्झनु पर्छ । (च) “संकाय” भन्नाले दफा १४ बमोजिमको संकाय सम्झनु पर्छ । (छ) “अनुसन्धान केन्द्र” भन्नाले दफा १५ बमोजिमको अनुसन्धान केन्द्र सम्झनु पर्छ । (ज) “विद्या परिषद्” भन्नाले दफा १६ बमोजिमको विद्या परिषद् सम्झनु पर्छ । (झ) “क्याम्पस” भन्नाले विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई समेत जनाउँछ । (ञ) “पाठ्यक्रम विकास केन्द्र” भन्नाले दफा १८ बमोजिमको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सम्झनु पर्छ । (ट) “कुलपति” भन्नाले दफा २२ बमोजिमको कुलपति सम्झनु पर्छ । (ठ) “सह-कुलपति” भन्नाले दफा २३ बमोजिमको सह-कुलपति सम्झनु पर्छ । (ड) “उप-कुलपति” भन्नाले दफा २४ बमोजिमको उप-कुलपति सम्झनु पर्छ । (ढ) “रजिष्ट्रार” भन्नाले दफा २५ बमोजिमको रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ । (ण) “डीन” भन्नाले संकायका प्रमुख सम्झनु पर्छ । (त) “निर्देशक” भन्नाले दफा २७ बमोजिमको निर्देशक सम्झनु पर्छ । (थ) “शिक्षक” भन्नाले विश्वविद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने वा अनुसन्धान गर्ने गराउने प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, उप-प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका प्रशिक्षक तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा शिक्षक भनी तोकिएका व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ ।
मध्यपश्चिम_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६७
Mid-Western University Act, 2010

(थ) “शिक्षक” भन्नाले विश्वविद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने वा अनुसन्धान गर्ने गराउने प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, उप-प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका प्रशिक्षक तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा शिक्षक भनी तोकिएका व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (द) “कर्मचारी” भन्नाले विश्वविद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्थापकीय एवं सहयोगीको कार्य गर्ने गराउने शिक्षक बाहेकका व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ध) “विद्यार्थी” भन्नाले क्याम्पसमा भर्ना भई अध्ययन वा अनुसन्धान गर्ने छात्रा तथा छात्र सम्झनु पर्छ । (न) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । विश्वविद्यालयको स्थापना । ३. विश्वविद्यालयको स्थापना : (१) कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्राविधिक तथा अन्य व्यावसायिक विषयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने काम समेतका लागि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालित सुर्खेत क्याम्पस (शिक्षा), सुर्खेत, सम्बन्धन प्राप्त वीरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पस, सुर्खेत र पब्लिक साइन्स क्याम्पस, सुर्खेतलाई संयुक्त रूपमा समावेश गरी सुर्खेत क्याम्पस परिसरमा यो विश्वविद्यालयको स्थापना गरिनेछ । ४. विश्वविद्यालय स्वशासित र संगठित संस्था हुने : (१) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह नालिस उजुर गर्न र विश्वविद्यालय उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ । (५) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-३ । विश्वविद्यालयको सङ्गठन तथा पदाधिकारी । ५. विश्वविद्यालयको सङ्गठन : विश्वविद्यालयको सङ्गठन देहाय बमोजिम हुनेछ र यिनीहरूको सामूहिक रूप नै विश्वविद्यालयको स्वरूप हुनेछ :- । (क) सभा । (ख) प्राज्ञिक परिषद् । (ग) कार्यकारी परिषद् । (घ) सेवा आयोग । (ङ) संकाय । (च) अनुसन्धान केन्द्र । (छ) विद्या परिषद् । (ज) क्याम्पस । (झ) तोकिएका अन्य निकायहरू । ६. विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू : विश्वविद्यालयमा देहायका पदाधिकारीहरू रहनेछन् :- । (क) कुलपति । (ख) सह-कुलपति । (ग) उप-कुलपति । (घ) सेवा आयोगको अध्यक्ष । (ङ) रजिष्ट्रार । (च) डीन । (छ) निर्देशक । (ज) क्याम्पस प्रमुख । (झ) तोकिएका अन्य पदाधिकारीहरू । परिच्छेद-४ । सभाको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ७. सभाको गठन : (१) विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायको रूपमा एक सभा रहनेछ । (२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कुलपति – अध्यक्ष । (ख) सह-कुलपति – उपाध्यक्ष । (ग) उप-कुलपति – सदस्य । (घ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) – सदस्य । (ङ) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य – सदस्य ।
मध्यपश्चिम_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६७
Mid-Western University Act, 2010

(२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कुलपति – अध्यक्ष । (ख) सह-कुलपति – उपाध्यक्ष । (ग) उप-कुलपति – सदस्य । (घ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) – सदस्य । (ङ) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य – सदस्य । (च) अन्य विश्वविद्यालयका उप-कुलपतिहरूमध्येबाट दुईजना – सदस्य । (छ) सचिव, शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय – सदस्य । (ज) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य । (झ) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव – सदस्य । (ञ) डीन – सदस्य । (ट) निर्देशक – सदस्य । (ठ) क्याम्पस प्रमुखहरूमध्येबाट दुईजना – सदस्य । (ड) शिक्षकहरूमध्येबाट दुईजना – सदस्य । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । (ढ) । (ण) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख – सदस्य । (त) नेपाल प्राध्यापक संघको केन्द्रीय अध्यक्ष – सदस्य । (थ) सभापति, विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ – सदस्य । (द) विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति – सदस्य । (ध) चन्दादाताहरूमध्येबाट एकजना – सदस्य । (न) शिक्षाप्रेमी तथा समाजसेवीहरूमध्येबाट एकजना – सदस्य । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । (न१) अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ, सुर्खेत – सदस्य । (प) कर्मचारी प्रतिनिधिमध्येबाट एकजना – सदस्य । (फ) रजिष्ट्रार – सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजिमका पदेन सदस्यहरू बाहेक अन्य सदस्यहरूको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ । (४) मनोनित सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (५) कुनै कारणले मनोनित सदस्यहरूको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । ८. सभाको बैठक : (१) सभाको बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक अनिवार्य रूपमा बस्नेछ । (२) सभाको बैठक सभाको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) सभाको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना सभाको सदस्य-सचिवले सभाका सबै सदस्यहरूलाई दिनेछ । (४) सभामा तत्काल कायम रहेका कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (५) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाको अध्यक्षले, निजको अनुपस्थितिमा सभाको उपाध्यक्षले र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा उप-कुलपतिले गर्नेछ । (६) सभाको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । (७) सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सभाको बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्नेछ । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । (७क) रजिष्ट्रारले सभाको निर्णय वा आदेशको अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ । सो निर्णय वा आदेशको एक प्रति कुलपति समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
मध्यपश्चिम_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६७
Mid-Western University Act, 2010

(७) सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सभाको बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्नेछ । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । (७क) रजिष्ट्रारले सभाको निर्णय वा आदेशको अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ । सो निर्णय वा आदेशको एक प्रति कुलपति समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (८) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभा आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ९. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार : सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ : । (क) विश्वविद्यालयको नीति निर्धारण गर्ने, । (ख) विश्वविद्यालय र सो अन्तर्गतका निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने, । (ग) विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने उपाधि निर्धारण गर्ने र त्यस्तो उपाधि प्रदान गर्ने, । (घ) विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन योजना, वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (ङ) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियम पारित गर्ने, । (च) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निकायको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र त्यस्ता निकायको कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने, । (छ) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र स्वीकृति दिने, । (ज) आवश्यकता अनुसार विभिन्न समिति, उप-समिति वा कार्य टोलीको गठन गर्ने, । (झ) तोकिए बमोजिम अन्य कामहरू गर्ने । परिच्छेद-५ । प्राज्ञिक परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । १०. प्राज्ञिक परिषद्को गठन : (१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने निकायको रूपमा काम गर्न एक प्राज्ञिक परिषद् रहनेछ । (२) प्राज्ञिक परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) उप-कुलपति – अध्यक्ष । (ख) रजिष्ट्रार – सदस्य । (ग) डीन – सदस्य । (घ) विश्वविद्यालयका विभिन्न विषय समितिका अध्यक्षहरूमध्येबाट तीनजना – सदस्य । (ङ) क्याम्पस प्रमुखहरूमध्येबाट एकजना – सदस्य । (च) शिक्षकहरूमध्येबाट एकजना – सदस्य । (छ) लब्धप्रतिष्ठित विद्वानहरूमध्येबाट दुईजना – सदस्य । (ज) डीनहरूमध्येबाट उप-कुलपतिले तोकेको डीन – सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजिमका पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यको मनोनयन उप-कुलपतिबाट हुनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिमका मनोनित सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (५) कुनै कारणले प्राज्ञिक परिषद्का मनोनित सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । (६) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्मको लागि बैठक सम्बन्धी कार्यविधि प्राज्ञिक परिषद् आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । ११. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारण तथा स्वीकृत गर्ने, । (ख) विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने परीक्षाको किसिम तोक्ने, । (ग) विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर निर्धारण तथा कायम गर्ने, । (घ) अनुसन्धान सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र अनुसन्धान कार्यक्रमलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, । (ङ) विश्वविद्यालयमा अध्ययन तथा अध्यापन गरिने विषयहरूमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता, विद्यार्थी भर्ना संख्या र भर्ना हुन चाहिने आधार तोक्ने, । (च) प्राज्ञिक विषयमा कार्यकारी परिषद्लाई राय सल्लाह दिने, । (छ) विश्वविद्यालयबाट दिइने मानार्थ उपाधिहरूको लागि सभामा सिफारिस गर्ने, ।
मध्यपश्चिम_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६७
Mid-Western University Act, 2010

(ङ) विश्वविद्यालयमा अध्ययन तथा अध्यापन गरिने विषयहरूमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता, विद्यार्थी भर्ना संख्या र भर्ना हुन चाहिने आधार तोक्ने, । (च) प्राज्ञिक विषयमा कार्यकारी परिषद्लाई राय सल्लाह दिने, । (छ) विश्वविद्यालयबाट दिइने मानार्थ उपाधिहरूको लागि सभामा सिफारिस गर्ने, । (ज) तोकिए बमोजिम अन्य कामहरू गर्ने । परिच्छेद-६ । कार्यकारी परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । १२. कार्यकारी परिषद्को गठन : (१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न एक कार्यकारी परिषद् रहनेछ । (२) कार्यकारी परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) उप-कुलपति – अध्यक्ष । (ख) डीनहरूमध्येबाट एकजना – सदस्य । (ग) शिक्षकहरूमध्येबाट एकजना – सदस्य । (घ) रजिष्ट्रार – सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजिमका पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यको मनोनयन उप-कुलपतिको सिफारिसमा सभाबाट हुनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिमका मनोनित सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (५) कुनै कारणले मनोनित सदस्यको पद रिक्त भएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । (६) कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्मको लागि बैठक सम्बन्धी कार्यविधि कार्यकारी परिषद् आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । १३. कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) सभाको निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र अन्य प्रस्तावहरू तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने, । (ग) विश्वविद्यालयको कोष तथा चल, अचल सम्पत्तिको सञ्चालन, रेखदेख र संरक्षण गर्ने, । (घ) सभाको नीति निर्देशनको अधीनमा रही विश्वविद्यालयको चल, अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने, ठेक्कापट्टामा दिने, लिने काम गर्ने, । (ङ) विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको समन्वय, रेखदेख तथा निरीक्षण गर्ने र सोको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने, । (च) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमहरूको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने, । (छ) सेवा आयोगको सिफारिसमा विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति र बढुवा गर्ने, । (ज) विद्यार्थी शुल्क निर्धारण गर्ने, । (झ) विश्वविद्यालयको लागि प्रदान गरिएका आर्थिक तथा अन्य सहयोग ग्रहण गर्ने, । (ञ) तोकिए बमोजिम अन्य कामहरू गर्ने । परिच्छेद-७ । संकाय, अनुसन्धान केन्द्र तथा अन्य निकाय । १४. संकाय : (१) विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन गरिने उच्च शिक्षाको लागि कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा लगायत तोकिएका विषयमा तोकिए बमोजिमका संकायहरू रहनेछन् । (२) संकायको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । १५. अनुसन्धान केन्द्र : (१) विश्वविद्यालयले कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा लगायत विषयमा अनुसन्धान गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।