chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
नेपाल_राष्ट्र_बैङ्क_ऐन_२०५८
Nepal Rastra Bank Act, 2002

(ङ) सञ्चालकलाई सञ्चालक पदबाट हटाउन वा पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकास दिन लगाउन सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई आदेश दिने । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । १००क. नियमन उल्लघन गरेमा सजाय हुने: पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी भएको वा सो रकम बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम बैङ्कले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लघन गरेमा त्यस्तो सहकारी संस्था वा त्यस्तो सहकारीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई दफा ९९ बमोजिम जरिबाना गर्न वा दफा १०० बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ । १०१. आर्थिक जरिबाना र सजायको कार्यविधि: (१) दफा ९९ तथा दफा १०० बमोजिम आर्थिक जरिबाना वा सजाय गर्दा बैङ्कले देहायको कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्नेछ: । (क) प्रस्तावित सजाय गर्नु अघि बैङ्कले देहायका कुराहरु उल्लेख गरी आरोपित संस्था वा व्यक्तिलाई प्रस्तावित जरिबाना वा सजायको बारेमा आफ्नो सफाई पेश गर्ने पन्ध्र दिनको म्याद दिई लिखित सूचना दिनु पर्नेछ:- । (१) कसूरको प्रकृति, । (२) कसूरको प्रकृति अनुरुप लगाउन सकिने जरिबानाको रकम वा प्रस्तावित सजाय, र । (३) कसूरको संक्षिप्त व्यहोरा । (ख) खण्ड (क) बमोजिम आरोपित संस्था वा व्यक्तिले उक्त आरोपसँग सहमत वा असहमत भएको सम्बन्धमा पन्ध्र दिन भित्र लिखित प्रतिक्रिया पठाउनु पर्नेछ । (ग) आरोपित संस्था वा व्यक्तिले सो कसूर उपर असहमति व्यक्त गरेको व्यहोरा चित्त बुझ्दो भएमा बैङ्कले त्यस्तो आरोपलाई संशोधन, सीमित वा खारेज गर्न सक्नेछ । (घ) आरोपित संस्था वा व्यक्तिले सो कसूर उपर सहमति व्यक्त गरेमा वा चित्त बुझ्दो प्रतिक्रिया दिन नसकेमा बैङ्कले त्यस्तो जरिबाना वा सजाय गर्नेछ । (ङ) खण्ड (घ) बमोजिम लगाइएको जरिबाना सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले बैङ्कमा राखेको खाताबाट कट्टा गरी लिने गरी बैङ्कले आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम बैङ्कलाई प्राप्त हुने नगद जरिबाना साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गरिनेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १०० को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) तथा उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) अन्तर्गतको सजाय गर्दा कुनै पनि किसिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने छैन । १०२. पुनरावेदन लाग्ने: दफा ९९ तथा दफा १०० अन्तर्गत बैङ्कले गरेको सजाय उपर चित्त नबुझ्ने वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सोका सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कर्मचारीले सजाय पाएको मितिले पैंतीस दिन भित्र दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१२ । विविध । भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ द्वारा खारेज । १०३. । १०४. तथ्याङ्क संकलन: (१) बैङ्कले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न तथा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न आफै वा नेपाल सरकार वा अन्य निकायबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्नेछ । यस प्रयोजनका लागि बैङ्कले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । नेपाल भित्र वा बाहिरका अधिकारी व्यक्ति, संघ, संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थासँग पनि सहयोग लिन सक्नेछ ।
नेपाल_राष्ट्र_बैङ्क_ऐन_२०५८
Nepal Rastra Bank Act, 2002

यस प्रयोजनका लागि बैङ्कले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । नेपाल भित्र वा बाहिरका अधिकारी व्यक्ति, संघ, संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थासँग पनि सहयोग लिन सक्नेछ । (२) बैङ्कले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन, संग्रह तथा वितरण व्यवस्थालाई समन्वय र परिमार्जन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । १०५. ट्रष्ट खाता: बैङ्कले विशेष प्रयोजनको लागि ट्रष्ट खाताको रुपमा छुट्टै खाता खोल्न र सञ्चालन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो खातामा जम्मा रहेको रकम अन्य कुनै प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन । त्यस्तो खातामा रहेको सम्पत्ति त्यस्ता खाताको दायित्व पूरा गर्न मात्र प्रयोग गरिनेछ र त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न बैङ्कले अन्य खातामा रहेको रकम वा सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउने छैन । १०६. काम कारबाही बदर नहुने: गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकको नियुक्ति वा समितिको गठनमा कुनै रीत नपुगेको वा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकको पद रिक्त रहेको कारणले मात्र बैङ्क वा समितिको कुनै काम कारबाही बदर हुने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १०६क. वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नहुने: (१) गभर्नर भइसकेको व्यक्तिले कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न हुँदैन । (२) डेपुटी गभर्नर र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले तीन वर्षसम्म र बैङ्कको अधिकृत स्तरको कर्मचारी आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न हुँदैन । तर यस उपदफामा तोकिएको समयावधि पुरा भएपछि कुनै पनि वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्नको लागि सम्बन्धित डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक वा अधिकृतले बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुने पदमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १०६ख. विशेषज्ञको सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने: नेपाल सरकारले अनुरोध गरेमा बैङ्कले आफूसँग भएको विशेषज्ञको सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १०६ग. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने: (१) मुद्रा बैङ्किङ्ग र वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले बैङ्कलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु बैङ्कको कर्तव्य हुनेछ । १०७. असल नियतले गरेको काममा जवाफदेही हुन नपर्ने: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन बमोजिम असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक वा बैङ्कका कर्मचारी वा विशेष प्रशासन समूह व्यक्तिगत वा सामुहिक रुपले जवाफदेही हुने छैनन् । तर जानाजान वा गलत मनसायबाट गरिएको कुनै कामको सन्दर्भमा भने निजहरु व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार हुनेछन् ।
नेपाल_राष्ट्र_बैङ्क_ऐन_२०५८
Nepal Rastra Bank Act, 2002

तर जानाजान वा गलत मनसायबाट गरिएको कुनै कामको सन्दर्भमा भने निजहरु व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार हुनेछन् । (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन पालना गर्नको निमित्त असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराले हुन आएको वा हुने हानी नोक्सानीको सम्बन्धमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक वा बैङ्कका कुनै अधिकृत वा कर्मचारी विरुद्ध कुनै किसिमको मुद्दा परेमा त्यस्तो मुद्दाको खर्च बैङ्कले व्यहोर्नेछ । तर जानाजान वा गलत मनसायबाट गरिएको कुनै कामको सन्दर्भमा परेको मुद्दाको खर्च बैङ्कले व्यहोर्ने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १०८. शपथ ग्रहण गर्ने: (१) आफ्नो ओहदाको काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि गभर्नर तथा सञ्चालकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा निजले तोकेको न्यायाधीशसमक्ष र डेपुटी गभर्नरले गभर्नरसमक्ष अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । (२) बैङ्कमा पहिलो पटक नियुक्त कर्मचारी वा सल्लाहकारले आफ्नो ओहदाको काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तोकिएबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । १०९. यसै ऐन बमोजिम हुने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिए जतिमा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ । ११०. नियम तथा विनियम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बैङ्कले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई देहायका विषयमा आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ:- । (क) विदेशी विनिमय कारोबार । (ख) जलेको, च्यात्तिएको, झूतिएको, मेटिएको वा आकृति बिग्रिएको बैङ्क नोट तथा सिक्काको सटही । (ग) नेपाल सरकार बैङ्क बीच हुने व्यापारिक कारोबार । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न समितिले आवश्यक ठानेका अन्य विषयहरु । (२) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न समितिले देहायका विषयमा विनियम बनाउन सक्नेछ:- । (क) समितिको बैठक हुने स्थान, समय र तत्सम्बन्धी कार्यविधि । (ख) समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्ने र त्यस्तो उपसमितिको कार्यविधि । (ग) बैङ्कका कर्मचारीहरुको नियुक्ती, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक तथा सुविधा, निवृत्तभरण, उपदान, संचयकोष, बिदा, आचरण तथा अनुशासन र सेवा सम्बन्धी शर्त । (घ) समितिले गभर्नरलाई र गभर्नरले डेपुटी गभर्नरलाई वा बैङ्कका अन्य कर्मचारीलाई अख्तियारी सुम्पने । (ङ) बैङ्कको तर्फबाट गरिने पट्टा, कबुलियत सम्बन्धी शर्त । (च) बैङ्कको छाप चलाउने । (छ) बैङ्कले राख्नु पर्ने हरहिसाब, खाता, बही वा अन्य श्रेस्ता, कागजात र त्यसको ढाँचा । (ज) बैङ्कको आन्तरिक लेखा परिक्षण तथा निरीक्षण । (झ) वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण । (ञ) वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पेश गर्नु पर्ने विवरण । (ट) बैङ्कको नगद मौज्दात वा नगदको जिम्मेवारी । (ठ) बैङ्क तर्फबाट गर्नु पर्ने मुद्दा मामिला वा अन्य कारबाहीको परिचालन । (ड) कर्जा नियन्त्रण । (ढ) बैङ्कको खर्च व्यवस्था । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ढ१) वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने गाभिने सम्बन्धमा । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ढ२) वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धमा । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ढ३) कर्जा सूचना सम्बन्धमा । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ढ४) भुक्तानी तथा हिसाब मिलान सम्बन्धमा ।
नेपाल_राष्ट्र_बैङ्क_ऐन_२०५८
Nepal Rastra Bank Act, 2002

(ढ१) वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने गाभिने सम्बन्धमा । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ढ२) वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धमा । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ढ३) कर्जा सूचना सम्बन्धमा । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ढ४) भुक्तानी तथा हिसाब मिलान सम्बन्धमा । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ढ५) फरफारक गर्ने सम्बन्धमा । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ढ६) बैङ्कले जारी गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धमा । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ण) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने अन्य विषयहरु । (३) उपदफा (१) र (२) मा उल्लिखित विषय बाहेक यस ऐन बमोजिम जारी गर्नु पर्ने आदेश, निर्देशन, कार्यविधि तथा मार्गदर्शन गभर्नरले जारी गर्नेछ । (४) उपदफा (२) अन्तर्गत बनेको विनियम र उपदफा (३) अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश तथा निर्देशन बैङ्कले नेपाल सरकारको जानकारीको निमित्त पठाउनेछ । (५) उपदफा (२) अन्तर्गत बनेको विनियम वा उपदफा (३) अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन बैङ्कले सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन र प्रशारण गर्ने वा गराउनेछ । १११. निर्देशिका बनाई लागू गर्ने: बैङ्कले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमको अधीनमा रही समय समयमा आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू सक्नेछ । ११२. खारेजी र बचाउ: (१) देहायका ऐनहरु खारेज गरिएका छन्:- । (क) नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०१२, । (ख) मुद्रा ऐन, २०४० । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत खारेज गरिएका ऐनहरु बमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची । (दफा १०८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । शपथग्रहण फाराम । म नेपाल राष्ट्र बैङ्कको को पदमा नियुक्त भएकोले सो पदको कर्तव्य इमान्दारीसाथ पालना गर्नेछु र बैङ्कको हितलाई सदैव ध्यानमा राख्नेछु । बैङ्कको कारोबार तथा गोप्य राख्नु पर्ने कुराहरु कहीं कतै प्रकाश पार्ने छैन । को हैसियतले सञ्चालक समितिले अधिकार दिएको र कानूनले बाध्य गरेको अवस्थाबाहेक मेरो जानकारीमा आएका जानकारी तथा सूचना पदमा बहाल रहेको वा नरहेको जुनसुकै अवस्था पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कुनै पनि प्रकारले कसैलाई जानकारी दिने छैन भनी ईमान धर्म सम्झी सत्य निष्ठापूर्वक शपथ ग्रहण गर्दछु । शपथ ग्रहण गर्ने पदाधिकारीको । दस्तखतः । नामः । पदः । मितिः । शपथ ग्रहण गराउने पदाधिकारीको । दस्तखतः । नामः । पदः । मितिः । छापः ।
राज्य_रजौटा_ऐन_२०१७
State Vassals Act, 1961

राज्य रजौटा ऐन, २०१७ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०१७ । १२ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. राज्य रजौटा (संशोधन) ऐन, २०१९ २०१९ । १२ । ३० । २. केही नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ २०१९ । १२ । ३० । ३. राज्य रजौटा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२४ २०२४ । ६ । ११ । ४. राज्य रजौटा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४४ २०४४ । ६ । ९ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । २०१७ सालको ऐन नं. ३२ । राज्य र राजा रजौटाका सम्बन्धमा समयानुकूल व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : श्री ५ बडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाहबाट बाँधिबक्सेको राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ पारी नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी चालू राखे ऐन, २०१९ द्वारा संशोधित । विभिन्न वर्ग, पेशा वा क्षेत्रका जनताकाबीच सुसम्बन्ध कायम राख्न राज्य र राजा रजौटाका सम्बन्धमा समयानुकूल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी चालू राखे ऐन, २०१९ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “राज्य रजौटा ऐन, २०१७” रहेकोछ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. राज्य रजौटाको समाप्ति : (१) यो ऐन प्रारम्भ भएका अघिल्ला दिनसम्म नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा रहिआएका सबै राज्य समाप्त गरिएकाछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैले त्यस्तो कुनै राज्यका राजा रजौटाका हैसियतमा कुनै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैन । (३) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज । ५. राज्य माल सरकारी मालमा परिणत हुने : (१) यो ऐन बमोजिम समाप्त भएका राज्यहरूका माल अड्डा हरू नेपाल सरकारका माल अड्डाको रूपमा परिणत गरिएका छन् र त्यस्तो मालमा रहेका राज्य सम्बन्धी कागजपत्र नेपाल सरकारको कागजपत्र मानिनेछ । (२) नेपाल सरकारको अर्को आदेश नभएसम्म उपदफा (१) बमोजिमका माल अड्डाहरूले साविक बमोजिम असूल तहसील समेत जो गर्नु पर्ने काम कारबाही नेपाल सरकारको निमित्त गर्नेछन् । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित ।
निर्वाचन_आयोग_ऐन_२०७३
Election Commission Act, 2017

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ । प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन मिति । २०७३ । १० । २० । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७३ सालको ऐन नं. २२ । निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "आयुक्त" भन्नाले आयोगको निर्वाचन आयुक्त सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई समेत जनाउँछ । (ख) "आयोग" भन्नाले संविधानको धारा २८४ बमोजिमको निर्वाचन आयोग सम्झनु पर्छ । (ग) "उम्मेदवार" भन्नाले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम कुनै निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको अन्तिम सूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (घ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जारी गरेको आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ङ) "नाम दर्ता अधिकारी" भन्नाले मतदाताको नाम तथा अन्य आवश्यक विवरण सङ्कलन गर्ने, मतदाता नामावली तयार वा अद्यावधिक गर्ने समेतको कार्यका लागि आयोगले तोकेको प्रमुख नाम दर्ता अधिकारी, नाम दर्ता अधिकारी वा सहायक नाम दर्ता अधिकारी सम्झनु पर्छ । (च) "निर्वाचन" भन्नाले संविधान तथा सङ्घीय कानून बमोजिम हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उपनिर्वाचनलाई समेत जनाउँछ । (छ) "निर्वाचन अधिकारी" भन्नाले तोकिए बमोजिमको निर्वाचन अधिकारी सम्झनु पर्छ । (ज) "निर्वाचन अधिकृत" भन्नाले दफा १९ बमोजिम नियुक्त भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहायक निर्वाचन अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । (झ) "निर्वाचन अवधि" भन्नाले निर्वाचन हुने मितिभन्दा एक सय बीस दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभए सम्मको अवधि सम्झनु पर्छ । तर एक सय बीस दिनभन्दा कम अवधि रहने गरी निर्वाचन मिति घोषणा भएमा त्यसरी घोषणा भएको मितिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई निर्वाचन अवधि मानिनेछ । (ञ) "मतदाता" भन्नाले सङ्घीय कानून बमोजिम अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ट) "राजनीतिक दल" भन्नाले सङ्घीय कानून बमोजिम आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल सम्झनु पर्छ । (ठ) "सचिव" भन्नाले आयोगको सचिव सम्झनु पर्छ । (ड) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. निर्वाचन मिति तोक्ने: (१) सङ्घीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले निर्वाचन गराउन मिति तोक्नेछ । तर त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नु भन्दा अघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ ।
निर्वाचन_आयोग_ऐन_२०७३
Election Commission Act, 2017

(ड) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. निर्वाचन मिति तोक्ने: (१) सङ्घीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले निर्वाचन गराउन मिति तोक्नेछ । तर त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नु भन्दा अघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचन मिति तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । ४. सुरक्षा प्रबन्ध गर्न लेखी पठाउन सक्ने: (१) आयोगले निर्वाचनको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । (२) आयोगबाट उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाई सुरक्षा योजनाका बारेमा आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । ५. अनुगमन गर्ने वा गराउने: (१) आयोगले आयोगका पदाधिकारी वा कर्मचारी वा नेपाल सरकारका कर्मचारी वा प्रदेश सरकारका कर्मचारी वा विशेषज्ञ सहितका टोली गठन गरी निर्वाचन प्रचार प्रसार, निर्वाचनसँग सम्बन्धित मतदान, मतगणना वा अन्य काम कारबाहीको अनुगमन गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले टोली गठन गर्दा अनुगमन गर्ने निर्वाचन क्षेत्र, अनुगमन गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि र त्यस्ता टोलीले अनुगमनको काम सम्पन्न गर्नु पर्ने समय समेत निर्धारण गर्नु पर्नेछ । ६. पर्यवेक्षण गर्न दिन सक्ने: (१) कुनै स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति वा संस्थालाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम कारबाहीको पर्यवेक्षण गर्नका लागि आयोगले अनुमति दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्ति वा संस्थाले आयोगले पर्यवेक्षणका निमित्त तोके बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी पर्यवेक्षण गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो कार्यविधि पालना नगरी पर्यवेक्षण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको अनुमति आयोगले रद्द गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्ति वा संस्थाले पर्यवेक्षण कार्य समाप्त भएको तीस दिन भित्र त्यसको प्रतिवेदन आयोग समक्ष दिनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम पर्यवेक्षणका लागि अनुमति प्राप्त गरेका स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले पर्यवेक्षण गर्दा आयोगले बनाएको आचारसंहिता पालना गर्नु पर्नेछ । ७. सहयोग लिन सक्ने: (१) आयोगले निर्वाचनको कामका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको कुनै मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालय वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थासँग सोझै सम्पर्क राख्न र त्यस्ता संस्था वा निकायबाट कुनै पनि सहयोग लिन सक्नेछ । (२) आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कामका लागि कुनै सार्वजनिक वा निजी संस्थाबाट आवश्यक सहयोग लिन वा त्यस्ता संस्था वा निकायबाट निर्वाचन सम्बन्धी काम गराउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम आयोगले मागेको सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित संस्था वा निकायको कर्तव्य हुनेछ ।
निर्वाचन_आयोग_ऐन_२०७३
Election Commission Act, 2017

(२) आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कामका लागि कुनै सार्वजनिक वा निजी संस्थाबाट आवश्यक सहयोग लिन वा त्यस्ता संस्था वा निकायबाट निर्वाचन सम्बन्धी काम गराउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम आयोगले मागेको सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित संस्था वा निकायको कर्तव्य हुनेछ । ८. भौतिक साधन प्रयोग गर्न सक्ने: (१) आयोगले निर्वाचनको काम सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्था वा स्थानीय तहको जग्गा, भवन, परिवहनको साधन, फर्निचर वा अन्य जुनसुकै भौतिक साधन पूर्व सूचना दिई आवश्यकता अनुसार प्राप्त गरी प्रयोग गर्न सक्नेछ । (२) आयोगले निर्वाचनको काम सञ्चालन गर्नका लागि कुनै सार्वजनिक संस्था वा निकाय वा सामुदायिक वा निजी विद्यालय वा महाविद्यालयको जग्गा, भवन, फर्निचर वा अन्य भौतिक साधन पूर्व सूचना दिई आवश्यकता अनुसार प्राप्त गरी प्रयोग गर्न सक्नेछ । (३) आयोगले निर्वाचनको काम सञ्चालन गर्नका लागि कुनै व्यक्ति वा गैरसरकारी संस्था वा निकायको जग्गा, भवन, परिवहनको साधन, फर्निचर वा अन्य भौतिक साधनको प्रचलित दर अनुसारको भाडा दिने गरी प्रयोग गर्न सक्नेछ । (४) निर्वाचनको कुनै कामका लागि आयोगले वा आयोगको आदेशले कुनै व्यक्ति वा संस्था वा निकायको जग्गा, भवन, परिवहनको साधन फर्निचर वा अन्य भौतिक साधन प्रचलित मूल्य बमोजिम भाडा तिर्ने गरी प्रयोग गरेको अवस्थामा आयोगले त्यस्तो अवधिभरका लागि प्रयोग गरिएका जग्गा, भवन, परिवहनको साधन, फर्निचर वा अन्य भौतिक साधनको प्रचलित दर अनुसारको भाडा दिनेछ । (५) निर्वाचनको कुनै कामका लागि आयोगले वा आयोगको आदेशले प्रयोग गरेको जग्गा, भवन, परिवहनको साधन, फर्निचर वा अन्य भौतिक साधन टुटफुट भई मर्मत गर्नु परेमा वा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने भएमा आयोगले त्यस्तो मर्मत गर्न लाग्ने वा लागेको रकम वा क्षतिपूर्ति दिनु पर्दा भएको नोक्सानी बमोजिमको प्रचलित मूल्य अनुसारको रकम दिनेछ । ९. उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय गर्ने: (१) उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट प्रमाण सहित सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत मार्फत निर्वाचन आयोग समक्ष उजुरी दिन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी प्राप्त भएमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो उम्मेदवारलाई सात दिनको म्याद दिई त्यस सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि वा म्यादभित्र स्पष्टीकरण प्राप्त नभएमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी र तत्सम्बन्धी कागजात यथाशीघ्र आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम उजुरी र तत्सम्बन्धी कागजात प्राप्त भएपछि आयोगले चाहेमा सम्बन्धित उम्मेदवारसँग बुझ्न वा थप प्रमाण माग गर्न सक्नेछ । (५) आयोगले यस दफा बमोजिम प्राप्त उजुरी र संलग्न कागजातउपर आवश्यक जाँचबुझ गरी उपदफा (३) बमोजिम निर्वाचन अधिकृतबाट आफू समक्ष उजुरी प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ ।
निर्वाचन_आयोग_ऐन_२०७३
Election Commission Act, 2017

(५) आयोगले यस दफा बमोजिम प्राप्त उजुरी र संलग्न कागजातउपर आवश्यक जाँचबुझ गरी उपदफा (३) बमोजिम निर्वाचन अधिकृतबाट आफू समक्ष उजुरी प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम आयोगले उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले कुनै उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा यस दफा बमोजिम निर्णय गरी नसकेको कारणबाट मात्र त्यस्तो निर्वाचनको काम कारबाहीमा कुनै असर पर्ने छैन । १०. निर्वाचन रद्द गर्न सक्ने: (१) कसैले धाक, धम्की, डर वा त्रास देखाई वा अन्य कुनै किसिमले अनुचित प्रभाव पारी कुनै निर्वाचन क्षेत्र वा मतदान केन्द्रमा निर्वाचनको कुनै काम वा मतदानको कामको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा असर पुर्‍याउने काम गरेको छ भनी आयोगमा उजुरी परेमा वा त्यस्तो कुराको जानकारी आयोगलाई प्राप्त भएमा आयोगले कुनै आयुक्त, । सचिव वा आयोगबाट अधिकार प्रदान गरिएको अन्य कुनै अधिकारीबाट त्यस सम्बन्धमा तत्काल जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले गराएको जाँचबुझको प्रतिवेदनबाट निर्वाचनको कुनै काम स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यस्तो कुरा खुलाई त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन वा त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको कुनै वा सबै मतदान केन्द्रको मतदानको काम रद्द गर्न सक्नेछ । ११. अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार: संविधान, यस ऐन र अन्य सङ्घीय कानूनमा उल्लेख भएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) निर्वाचन सम्बन्धी नीति, योजना, रणनीति तयार गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने, । (ख) मतदाता पहिचानको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, । (ग) निर्वाचन सम्बन्धी सुधारका विषयमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, । (घ) निर्वाचन सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरी अभिलेखको व्यवस्थापन गर्ने, । (ङ) निर्वाचन कार्यालयहरूको पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, । (च) निर्वाचन सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने, । (छ) निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने । परिच्छेद-३ । आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन । १२. आयोगको कार्य विभाजन: प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको कार्य विभाजन आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ । १३. आयोगको बैठक र निर्णय: (१) संविधान तथा प्रचलित कानून बमोजिम आयोगले गर्नु पर्ने सबै काम प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मात्र रहेको अवस्थामा निजबाट र अन्य आयुक्त समेत रहेको अवस्थामा निजहरूको बैठक बसी निर्णय भए बमोजिम हुनेछ । (२) आयोगको बैठकको अध्यक्षता प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले गर्नेछ । (३) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बोलाएको समयमा बस्नेछ । (४) आयोगको निर्णयको अभिलेख आयोगको सचिवले प्रमाणित गरी रीतपूर्वक राख्नु पर्नेछ । (५) आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १४. आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपर्ने: कुनै आयुक्तको स्थान रिक्त रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन ।