chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
साझेदारी_ऐन_२०२०
Partnership Act, 1964

३९. लिक्विडेटर नियुक्त गर्ने: फर्मको हिसाब किताब फछ्र्यौट गर्न नचाहिदो सुस्ती भयो भन्ने सबुद प्रमाण सहित कुनै साझेदारले उजुर गरेमा सम्बन्धित विभागले फर्म विघटन गर्ने कार्य गर्न एक वा बढी लिक्विडेटर नियुक्त गर्न सक्नेछ । लिक्विडेटर वा लिक्विडेटरहरुले साझेदारी कबुलियत र यो ऐन बमोजिम विघटनको कार्य र हिसाब किताबको फछ्र्यौट गर्नुपर्छ । लिक्विडेटरहरुको काम कारबाही सम्बन्धित विभागको नियन्त्रणमा रहनेछ । ४०. पुनरावेदन गर्न सक्ने: सम्बन्धित विभागले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने साझेदारले त्यसको सूचना पाएको पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित विभाग उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद ६ । विविध विषय । ४१. दण्ड सजाय: देहायका कलममा सम्बन्धित विभागको आदेशले देहाय बमोजिमको सजाय हुन सक्नेछ: । (क) दफा ५ को बर्खिलाप कुनै साझेदारी दर्ता नगराई कारोबार गरेमा प्रत्येक साझेदारलाई रु. ५० । - पचास रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) दफा ६ बमोजिम दरखास्तमा झुटो व्यहोरा लेखेको देखिएमा सो बमोजिम दर्ता भएको फर्मको प्रत्येक साझेदारलाई रु. १०० । - एक सयसम्म, । (ग) दफा १० बमोजिम दिन पर्ने सूचना नदिने फर्मलाई रु. १०० । - एक सयसम्म, । (घ) दफा ११ को बर्खिलाप गरेमा प्रत्येक साझेदारलाई रु. ५० । - पचास रुपैयाँसम्म जरिवाना । ४२. पुनरावेदन गर्ने: दफा ४१ का खण्डहरु बमोजिमको सजाय सम्बन्धित विभागबाट गरेकोमा चित्त नबुझ्नेले सो गरे भएको सूचना पाएका पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित विभाग उपर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ४२क.पहिलो संशोधनद्वारा थप । अनुसूची हेरफेर गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची हेरफेर गर्न सक्नेछ । ४३. यो ऐन बमोजिम हुने: यो ऐनमा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गर्नु पर्छ । ४४. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ । अनुसूची १ (क) । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । फर्म दर्ताको निमित्त दिने दरखास्तको ढाँचा । श्रीमान् महानिर्देशकज्यू, । उद्योग/वाणिज्य मन्त्रालय, । उद्योग/मिति २०६१ । ४ । १८ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर भएको । घरेलु तथा साना उद्योग/वाणिज्य विभाग, । काठमाण्डौं, नेपाल । महोदय, । हामीहरुले साझेदारी फर्म खोली तपसीलमा लेखिए बमोजिमको व्यवसाय चलाउन मञ्जुर गरेकाले मञ्जुरीको कागज समेत सामेल राखी निवेदन गर्न आएको छौँ । लाग्ने सरकारी दस्तुर लिई तल लेखिएको नामको फर्म हामीहरुका नाममा दर्ता गरी पाउँ । लेखिएको व्यहोरामा कुनै कुरा झुटा ठहरे कानूनबमोजिम सहुँला बुझाउँला । तपसील । १. हिसाको अङ्क । २. साझेदारहरुको तीन पुस्ता नाम, थर र वतन । साक्षी: । दरखास्तवालाको माथि लेखिए बमोजिमको । नाम, थर, वतन ठीक दुरुस्त छ भनी सनाखत गर्ने: । भवदीय, । दरखास्तवालाको सहीछाप । अनुसूची १ (ख) । फर्म नवीकरण गर्नको निमित्त दिने दरखास्तको ढाँचा । मिति: । श्रीमान् महानिदेशकज्यू, । उद्योग/वाणिज्य मन्त्रालय, । उद्योग/घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग/वाणिज्य विभाग, । काठमाण्डौं, नेपाल । महोदय, । यस फर्मले व्यवसाय चलाउन त्यस विभागबाट मा दर्ता नं. को प्रमाण पत्र पाएकोले त्यसको नवीकरणको निमित्त दरखास्त गरेका छौं । सो प्रमाण पत्र नवीकरण गरी दिन अनुरोध गर्दछौं । भवदीय, । साझेदारमा मुख्यको सहिछाप । (फर्मको नाम) ।
साझेदारी_ऐन_२०२०
Partnership Act, 1964

उद्योग/वाणिज्य मन्त्रालय, । उद्योग/घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग/वाणिज्य विभाग, । काठमाण्डौं, नेपाल । महोदय, । यस फर्मले व्यवसाय चलाउन त्यस विभागबाट मा दर्ता नं. को प्रमाण पत्र पाएकोले त्यसको नवीकरणको निमित्त दरखास्त गरेका छौं । सो प्रमाण पत्र नवीकरण गरी दिन अनुरोध गर्दछौं । भवदीय, । साझेदारमा मुख्यको सहिछाप । (फर्मको नाम) । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । अनुसूची २ (क) । फर्मको दर्ता दस्तुर । देहायको पुँजी भएको साझेदारी फर्म रजिष्ट्रेसन गर्दा देहाय बमोजिमको रजिष्ट्रेसन दस्तुर लाग्नेछः– । (क) एक लाख रुपैयाँ सम्म छ सय रुपैयाँ । (ख) एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तीन लाख रुपैयाँ सम्म दुई हजार रुपैयाँ । (ग) तीन लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पाँच लाख रुपैयाँ सम्म चार हजार रुपैयाँ । (घ) पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी दश लाख रुपैयाँ सम्म सात हजार पाँच सय रुपैयाँ । (ङ) दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँ सम्म दश हजार रुपैयाँ । (च) पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढी जतिसुकै भएपनि पन्ध्र हजार रुपैयाँ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन भई मिति २०६१ । ४ । १८ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर भएको । अनुसूची २ (ख) । फर्मको नवीकरण दस्तुर । (क) एक लाख रुपैयाँ सम्म पुँजी भएको फर्मलाई एक सय रुपैयाँ । (ख) एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तीन लाख रुपैयाँ सम्म पुँजी भएको फर्मलाई एक सय पच्चीस रुपैयाँ । (ग) तीन लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पाँच लाख रुपैयाँ सम्म पुँजी भएको फर्मलाई एक सय पचास रुपैयाँ । (घ) पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी दश लाख रुपैयाँ सम्म पुँजी भएको फर्मलाई दुई सय रुपैयाँ । (ङ) दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँ सम्म पुँजी भएको फर्मलाई दुई सय पचास रुपैयाँ । (च) पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढी जतिसुकै भएपनि पुँजी भएको फर्मलाई तीन सय रुपैयाँ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन भई मिति २०६१ । ४ । १८ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर भएको । अनुसूची ३ (क) । फर्म दर्ताको प्रमाण पत्रको ढाँचा । नेपाल सरकार । उद्योग/वाणिज्य मन्त्रालय । उद्योग/मिति २०६१ । ४ । १८ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर भएको । घरेलु तथा साना उद्योग/वाणिज्य विभाग । फर्म दर्ताको प्रमाण पत्र । फर्म यस विभागमा नं. मा मिति मा साझेदारी ऐन, २०२० अनुसार दर्ता भएकोले यो प्रमाण पत्र दिइएको छ । साझेदारको नाम: । ठेगाना: । कुल पुँजी: । उद्देश्य: । फर्मको ठेगाना: । मिति: । महानिदेशक । नोट: मिति २०६१ । ४ । १८ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर भएको । यो प्रमाण पत्र आर्थिक वर्ष भुक्तान भएको मितिले पैंतीस दिनभित्रमा नवीकरण गराउनु पर्नेछ । उद्देश्यमा लेखिए बाहेक यो फर्मबाट अरु काम गर्न हुँदैन । नवीकरण गराउँदा यो प्रमाण पत्र साथमा लिएर आउनु पर्नेछ । यसको नवीकरण सम्बन्धित विभागबाट हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । फर्म दर्ताको प्रमाण पत्र पछाडि । नवीकरण गरेको मिति नवीकरणको म्याद समाप्त हुने मिति नवीकरण गर्ने अधिकारीको सहिछाप । पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । अनुसूची ३ (ख) ।
काठमाण्डौ_विश्वविद्यालय_ऐन_२०४८
Kathmandu University Act, 1991

काठमाण्डौ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४८ । ०८ । ०४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । संशोधन गर्ने ऐन: । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ २०७७ । ०३ । ११ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०४८ सालको ऐन नं. ३४ । काठमाण्डौ विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : कला, विज्ञान, व्यवस्थापन, प्रविधि जस्ता विविध क्षेत्रमा अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानको लागि उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन गर्न गैरसरकारी क्षेत्रमा एक विश्वविद्यालयको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बीसौँ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “काठमाण्डौ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “विश्वविद्यालय” भन्नाले यस ऐन बमोजिम स्थापना भएको काठमाण्डौ विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ । (ख) “सभा” भन्नाले दफा ४ बमोजिमको विश्वविद्यालय सभा सम्झनु पर्छ । (ग) “कार्यकारी परिषद्” भन्नाले दफा ६ बमोजिमको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ । (घ) “प्राज्ञिक परिषद्” भन्नाले दफा ८ बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ । (ङ) “डीन” भन्नाले विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्थापित विभिन्न सङ्कायका प्रमुख सम्झनु पर्छ । (च) “स्कूल” भन्नाले विश्वविद्यालयका प्रत्येक सङ्कायका कार्यक्रमहरू सञ्चालित हुने निकाय सम्झनु पर्छ । (छ) “कलेज” भन्नाले विश्वविद्यालयसित सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ । (ज) “प्राचार्य” भन्नाले कलेजको प्राचार्य सम्झनु पर्छ । (झ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. विश्वविद्यालयको स्थापना : (१) कला, विज्ञान, व्यवस्थापन र प्राविधिक विषयको उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरूको सञ्चालनको लागि काठमाण्डौ विश्वविद्यालयको स्थापना हुनेछ । (२) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (३) विश्वविद्यालयको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न, धितो बन्धक राख्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । (५) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह नालिस उजुर गर्न र विश्वविद्यालय उपर पनि नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ । (६) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय धुलिखेलमा रहनेछ । ४. विश्वविद्यालय सभाको गठन : (१) देहायका सदस्यहरू भएको विश्वविद्यालय सभा हुनेछ :- । (क) कुलपति -अध्यक्ष । (ख) दुई जना -सदस्य । (ग) उप-कुलपति -सदस्य । (घ) रजिष्ट्रार -सदस्य-सचिव । (ङ) राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य (शिक्षा हेर्ने) -सदस्य । (च) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय -सदस्य । (छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (ज) डीनहरू -सदस्य । (झ) प्राचार्यहरूमध्येबाट एक जना -सदस्य ।
काठमाण्डौ_विश्वविद्यालय_ऐन_२०४८
Kathmandu University Act, 1991

(ग) उप-कुलपति -सदस्य । (घ) रजिष्ट्रार -सदस्य-सचिव । (ङ) राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य (शिक्षा हेर्ने) -सदस्य । (च) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय -सदस्य । (छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (ज) डीनहरू -सदस्य । (झ) प्राचार्यहरूमध्येबाट एक जना -सदस्य । (ञ) बनेपा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा “नगर कार्यपालिका प्रमुख” शब्दहरु राखी रुपान्तरित । नगर कार्यपालिकाको प्रमुख -सदस्य । (ट) धुलिखेल केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा “नगर कार्यपालिका प्रमुख” शब्दहरु राखी रुपान्तरित । नगर कार्यपालिकाको प्रमुख -सदस्य । (ठ) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । (ड) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । चन्दादाताहरूमध्येबाट समावेशी आधारमा दुई जना -सदस्य । (ढ) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । लब्धप्रतिष्ठित विद्वानहरूमध्येबाट समावेशी आधारमा कम्तीमा दुई जना महिला सहित पाँचजना -सदस्य । (ण) उद्योगपतिहरूमध्येबाट एक जना -सदस्य । (त) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । शिक्षकहरूमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित दुई जना -सदस्य । (थ) विद्यार्थीहरूमध्येबाट एक जना -सदस्य । (द) पुस्तकालयध्यक्ष, विश्वविद्यालय -सदस्य । (२) उपदफा (१) को खण्ड (झ), (ड), (ढ), (ण) (त), (थ) बमोजिमका सदस्यहरू कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सभाले र खण्ड (ठ) बमोजिमका सदस्यहरू दुई जनाको सिफारिसमा कुलपतिले मनोनित गर्नेछ । (३) मनोनित सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) सभा विश्वविद्यालयको सर्वोच्च र अधिकार सम्पन्न निकाय हुनेछ । (५) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सभाको बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्नेछ । ५. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार : सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) सम्बन्धित विषयका कार्यक्रमहरूको सञ्चालन र प्रबन्ध गर्ने । (ख) कलेजको शैक्षिक सम्बन्धन बारे आवश्यक प्रबन्ध गर्ने । (ग) उपाधिहरू निर्धारण गर्ने र प्रदान गर्ने । (घ) विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रमलाई स्वीकृत गर्ने र वार्षिक बजेट पारित गर्ने । (ङ) विश्वविद्यालयका नियमहरू पारित गर्ने । (च) विश्वविद्यालयका स्कूलहरू र सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई निर्देशन दिने र मार्गदर्शन गर्ने । (छ) विश्वविद्यालय र मातहतका निकायको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने । (ज) लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र स्वीकृति दिने । (झ) विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायको शैक्षिक तथा प्रशासनिक कामको लागि आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने । (ञ) कुनै नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु परेमा त्यसको अनुमति प्रदान गर्ने । (ट) उप-कुलपतिको नियुक्तिको लागि कुलपति समक्ष सिफारिस पेश गर्न समिति गठन गर्ने । (ठ) आवश्यकतानुसार विभिन्न समितिहरू गठन गर्ने । (ड) पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा, शर्त निर्धारण गर्ने । ६. कार्यकारी परिषद्को गठन : (१) विश्वविद्यालयको देहायका सदस्यहरू भएको एक कार्यकारी परिषद् हुनेछ :- । (क) उप-कुलपति अध्यक्ष । (ख) रजिष्ट्रार सदस्य । (ग) डीनहरू मध्येबाट दुई जना सदस्य ।
काठमाण्डौ_विश्वविद्यालय_ऐन_२०४८
Kathmandu University Act, 1991

(ठ) आवश्यकतानुसार विभिन्न समितिहरू गठन गर्ने । (ड) पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा, शर्त निर्धारण गर्ने । ६. कार्यकारी परिषद्को गठन : (१) विश्वविद्यालयको देहायका सदस्यहरू भएको एक कार्यकारी परिषद् हुनेछ :- । (क) उप-कुलपति अध्यक्ष । (ख) रजिष्ट्रार सदस्य । (ग) डीनहरू मध्येबाट दुई जना सदस्य । (घ) सभाबाट मनोनित शिक्षक प्रतिनिधि एक जना सदस्य । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमका सदस्यहरू विषयगत सङ्कायको वर्णानुक्रम अनुसार पालै पालोसित सदस्य हुनेछन् । (३) मनोनित सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । ७. कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) सभाको निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने । (ख) नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको नीति, निर्देशनको पालना गर्ने । (ग) सभामा प्रस्तुत हुने वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र अन्य प्रस्तावहरू तयार गर्ने । (घ) विश्वविद्यालयलाई प्राप्त दान, दातव्य ग्रहण गर्ने । (ङ) विश्वविद्यालयको कोष र चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने सभाको नीति तथा निर्देशन भित्र रही आवश्यकतानुसार बेचबिखन गर्ने । (च) विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेका कार्यहरूको रेखदेख गर्ने, निरीक्षण गर्ने र सो को प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने । (छ) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमहरूको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने । (ज) विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने । (झ) कर्मचारीको सेवा, शर्त निर्धारण गरी सभा समक्ष पेश गर्ने । ८. प्राज्ञिक परिषद् गठन : (१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रमुख निकायको रूपमा देहायका सदस्यहरू भएको एक प्राज्ञिक परिषद् हुनेछ :- । (क) उप-कुलपति अध्यक्ष । (ख) रजिष्ट्रार सदस्य । (ग) डीनहरू सदस्य । (घ) विषय समितिका अध्यक्षहरू मध्येबाट पाँच जना सदस्य । (ङ) सम्बन्धन प्राप्त कलेजबाट दुई जना सदस्य । (२) पदेन सदस्यहरू बाहेक अन्य सदस्यहरूको मनोनयन सभाबाट हुनेछ । (३) मनोनित सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । ९. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कुरामा मुख्य निकायको रूपमा रही कार्य गर्ने । (ख) विश्वविद्यालयमा हुने अध्ययन तथा अध्यापनको गुणस्तर, पाठ्यक्रम, परीक्षाको स्तर र किसिम, मूल्याङ्कन विधिहरू, शिक्षण सामाग्रीहरू, विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सङ्ख्या र योग्यता निर्धारण गर्ने । (ग) अनुसन्धान सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र अनुसन्धान कार्यक्रमहरूलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने । (घ) विद्यार्थीहरूको शैक्षिक कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन गर्ने । (ङ) शिक्षण र अनुसन्धानको स्तर निर्धारण गर्ने । (च) मानार्थ उपाधिहरूको व्यवस्था गर्ने । (छ) विभिन्न तहका निमित्त शिक्षकको न्यूनतम योग्यता तोक्ने । १०. विश्वविद्यालयको सङ्गठन : (१) कुलपति, उप-कुलपति, रजिस्ट्रार, डीनहरू र सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको सामुहिक रूप नै विश्वविद्यालयको स्वरूप हुनेछ । (२) उच्च शिक्षाको लागि तोकिएका विषयहरूमा तोकिएका स्कूलहरू रहनेछन् । (३) स्कूलहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) कलेजहरू सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
काठमाण्डौ_विश्वविद्यालय_ऐन_२०४८
Kathmandu University Act, 1991

(२) उच्च शिक्षाको लागि तोकिएका विषयहरूमा तोकिएका स्कूलहरू रहनेछन् । (३) स्कूलहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) कलेजहरू सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ११. जिम्मेवारी र अधिकार प्रत्यायोजन : (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही विश्वविद्यालयको सबै अधिकार सभामा निहित रहनेछ । (२) सभाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएका आफ्ना अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार सबै वा केही अधिकार कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् तथा अन्य पदाधिकारीहरूलाई वा तोकिए बमोजिम स्थापना गरिएका समितिलाई सुम्पन सक्नेछ । १२. पदाधिकारीहरू : विश्वविद्यालयमा देहाय बमोजिमका पदाधिकारीहरू रहने छन् :- । (क) कुलपति । (ख) सहकुलपति । (ग) उपकुलपति । (घ) रजिस्ट्रार । (ङ) डीनहरू । (च) अन्य पदाधिकारीहरू । १३. कुलपति : (१) प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ । (२) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७३ द्वारा झिकिएको । (२) । (३) कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख र सभाको अध्यक्ष हुनेछ । (४) कुलपतिलाई विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित जुनसुकै विषय वा वस्तुको निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने गराउने शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७३ द्वारा थप । र निर्देशन दिने अधिकार हुनेछ । (५) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत भएका कार्यलाई कुलपति रद्द गर्न सक्नेछ । (६) कुलपतिको अन्य अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (७) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७३ द्वारा झिकिएको । (७) । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७३ द्वारा थप । १३क. दुई जना : (१) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्री विश्वविद्यालयको दुई जना हुनेछ । (२) कुलपतिको अनुपस्थितिमा दुई जनाले दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता गर्नेछ । (३) दुई जनाले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न, गराउन र कानूनसम्मत निर्देशन दिन सक्नेछ । १४. उप-कुलपति : (१) विश्वविद्यालयको उप-कुलपति पदमा सभाद्वारा गठित तीन सदस्यीय समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई कुलपतिबाट चार वर्षको लागि नियुक्ति गरिनेछ । (२) उप-कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ । (३) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७३ द्वारा संशोधित । (३) रजिस्ट्रारले सभाको निर्णय वा आदेशलाई अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ । सो निर्णय वा आदेशको एक प्रति कुलपति समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (४) कुलपति तथा दुई जनाको अनुपस्थितिमा विश्वविद्यालय सभामा उप-कुलपतिले अध्यक्षता गर्नेछ । (५) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको पालना गर्नु गराउनु उप-कुलपतिको कर्तव्य हुनेछ र यसको प्रयोजनको निमित्त उप-कुलपतिको विचारमा तत्काल कुनै काम कारबाही नगरी नहुने आकस्मिक अवस्था आइपरेको छ भन्ने लागेमा निजले उचित र आवश्यक देखेको काम कारबाही गर्न सक्नेछ र त्यसको सूचना सकभर चाँडो सम्बन्धित पदाधिकारी वा निकायलाई दिनेछ । (६) उप-कुलपतिले सभाको निर्णय वा आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नेछ । (७) विश्वविद्यालयको सबै शैक्षिक र प्राज्ञिक काम कारबाही उपर उप-कुलपतिको सामान्य नियन्त्रण रहनेछ । (८) सभामा पेश हुने सबै विषयहरू उप-कुलपति मार्फत पेश हुनेछन् ।
काठमाण्डौ_विश्वविद्यालय_ऐन_२०४८
Kathmandu University Act, 1991

(६) उप-कुलपतिले सभाको निर्णय वा आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नेछ । (७) विश्वविद्यालयको सबै शैक्षिक र प्राज्ञिक काम कारबाही उपर उप-कुलपतिको सामान्य नियन्त्रण रहनेछ । (८) सभामा पेश हुने सबै विषयहरू उप-कुलपति मार्फत पेश हुनेछन् । (९) विश्वविद्यालयका सबै कार्यहरू सभाको निर्देशनमा उप-कुलपतिले कार्यान्वयन गर्नेछ । १५. रजिस्ट्रार : (१) विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारको नियुक्ती उप-कुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिबाट चार वर्षको लागि हुनेछ । (२) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालयको पूरा समय काम गर्ने वैतनिक पदाधिकारी हुनेछ । (३) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७३ द्वारा संशोधित । (३) रजिस्ट्रारले सभाको निर्णय वा आदेशलाई अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ । सो निर्णय वा आदेशको एक प्रति कुलपति समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (४) रजिस्ट्रारलाई विश्वविद्यालयको सबै प्रकारको प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक कार्यको जिम्मेवारीपूर्वक कार्य सम्पन्न गर्ने, गराउने अधिकार हुनेछ । (५) विश्वविद्यालयको सामान्य प्रशासन, आर्थिक प्रशासन तथा प्राज्ञिक कार्यहरू रजिस्ट्रार अन्तर्गत सम्पन्न हुनेछन् । (६) रजिस्ट्रारको अन्य काम, कर्तव्य अधिकार र पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १६. डीन र अन्य पदाधिकारीहरू : (१) डीनको नियुक्ति तीन वर्षको लागि हुनेछ । (२) डीन सङ्कायको प्रमुख हुनेछ र निज पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । (३) डीनको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्बाट हुनेछ । (४) डीन र अन्य पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७३ द्वारा थप । १६क. पदबाट हटाउन सकिने : (१) उप-कुलपति वा रजिस्ट्रारले आफ्नो पद अनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको वा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल रहेका एकतिहाइ सदस्यले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित छानबिन समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कुलपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले सो प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन उपर छलफल हुँदा सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्यले उप-कुलपति वा रजिस्ट्रारलाई पदबाट हटाउन निर्णय गरेमा कुलपतिले उप-कुलपति वा रजिस्ट्रारलाई पदबाट हटाउनेछ । तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । (५) उप-कुलपति र रजिस्ट्रार बाहेक विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोजिमको आरोप छानबिन गर्दा वा पदबाट हटाउँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ । (६) यस दफा बमोजिम कुनै पदाधिकारी उपर छानबिन सुरु भएमा छ महिनाभित्र अन्तिम निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ । त्यस्तो अन्तिम निर्णय नभएसम्म निजले आफू बहाल रहेको पदमा काम गर्न पाउने छैन ।
काठमाण्डौ_विश्वविद्यालय_ऐन_२०४८
Kathmandu University Act, 1991

(६) यस दफा बमोजिम कुनै पदाधिकारी उपर छानबिन सुरु भएमा छ महिनाभित्र अन्तिम निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ । त्यस्तो अन्तिम निर्णय नभएसम्म निजले आफू बहाल रहेको पदमा काम गर्न पाउने छैन । (७) उपदफा (६) बमोजिमको पदाधिकारीले गर्ने दैनिक काम सम्पादन गर्नका लागि कुलपतिले विश्वविद्यालयको वरिष्ठतम् पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ । १७. स्कूल : विश्वविद्यालय अन्तर्गतका प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रमहरू स्कूलहरूमा सञ्चालित हुनेछन् । कला, विज्ञान, व्यवस्थापन, प्रविधि आदि सङ्कायका लागि स्कूलहरू स्थापित हुनेछन् । १८. विद्यापरिषद् र विषय समिति : (१) प्रत्येक स्कूलमा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रमहरूको सञ्चालनको लागि एक विद्यापरिषद् रहनेछ । (२) प्रत्येक स्कूलमा सञ्चालन हुने विभिन्न शैक्षिक तथा प्राज्ञिक विषयको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्नका लागि स्कूलको विद्यापरिषद् अन्तर्गत विभिन्न विषय समितिहरू रहनेछन् । (३) विद्यापरिषद् र विषय समितिको गठन, अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । १९. लेखापरीक्षण : विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण सभाद्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकबाट हुनेछ । २०. विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता : विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन तोकिए बमोजिमको परीक्षा उत्तीर्ण भएको हुनु पर्नेछ । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७३ द्वारा थप । २०क. निःशुल्क उच्च शिक्षा तथा छात्रवृत्ति : (१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विश्वविद्यालय वा मातहतका आङ्गिक तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका दलित, सीमान्तकृत, अपाङ्ग र आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीको लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क हुनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आधार, मापदण्ड, वर्गीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ । (३) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा एक विद्यार्थीले प्रत्येक तहमा एकपटक मात्र उपभोग गर्न पाउनेछ । (४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दलित विद्यार्थीको लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि तोकिए बमोजिमको सिट सुरक्षित गरिनेछ । (५) विश्वविद्यालयले सहिद, बेपत्ता पारिएका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोरा, छोरीको लागि प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ । (६) कक्षा छदेखि कक्षा दशसम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा प्रचलित कानून बमोजिम छात्रवृत्ति पाउनेछ । २१. विघटन हुँदाको परिणाम : विश्वविद्यालय विघटन भएका अवस्थामा यसको सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ । २२. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न विश्वविद्यालयले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।