chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
शिक्षा_ऐन_२०२८
Education Act, 1971

४ग. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार : आठौँ संशोधनद्वारा थप । बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको परीक्षासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही बोर्डको नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) बोर्डको दीर्घकालीन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ग) विद्यालय शिक्षा परीक्षाको मर्यादा र गुणस्तर कायम भए नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, । (घ) बोर्डको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (ङ) बोर्डको काम सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने, । (च) बोर्डको आवधिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने, । (छ) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने, गराउने । ४घ. बोर्ड पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्त र सुविधा : आठौँ संशोधनद्वारा थप । (१) बोर्डको अध्यक्ष बोर्डको पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ । (२) बोर्डको सदस्य-सचिव बोर्डको पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ । (३) बोर्डको अध्यक्षको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) बोर्डको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य र सदस्य-सचिवले बोर्डको बैठकमा भाग लिए बापत अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रालयले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् । ४ङ. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : आठौँ संशोधनद्वारा थप । (१) बोर्डमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरु रहनेछन् । (२) मन्त्रालयले बोर्डको अनुरोधमा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई बोर्डमा काम गर्ने गरी काजमा खटाउन सक्नेछ । (३) बोर्डका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम सेवाका शर्तको व्यवस्था गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदमा कम्तीमा एक वर्ष निरन्तर अस्थायी सेवा गरिरहेका कर्मचारीको हकमा यो दफा प्रारम्भ भएपछि एकपटकको लागि आन्तरिक विज्ञापन गरी स्थायी पदपूर्तिको लागि हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने र त्यसरी हुने विज्ञापनमा सहभागी हुन नचाहेमा त्यस्तो परिषद्मा कम्तीमा पाँच वर्ष निरन्तर अस्थायी सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई सुविधा दिई अवकाश दिने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ४च. बोर्डको कोष : (१) बोर्डको नाममा एउटा छुट्टै कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरु रहनेछन्ः- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कबाट प्राप्त रकम, । (ग) विदेशी व्यक्ति, सरकार, संघ वा संस्थाबाट अनुदान वा ऋण स्वरुप प्राप्त रकम, । (घ) स्वदेशी व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट प्राप्त रकम, । (ङ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) बोर्डले उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) बोर्डको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (५) बोर्डको कोषमा रहेको रकम बोर्डले नेपालको वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नेछ । (६) बोर्डको कोषको सञ्चालन बोर्डको सदस्य-सचिव र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप ।
शिक्षा_ऐन_२०२८
Education Act, 1971

(४) बोर्डको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (५) बोर्डको कोषमा रहेको रकम बोर्डले नेपालको वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नेछ । (६) बोर्डको कोषको सञ्चालन बोर्डको सदस्य-सचिव र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ४छ. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) बोर्डको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजिम राखिनेछ । (२) बोर्डको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । (३) मन्त्रालयले चाहेमा जुनसुकै बखत बोर्डको हिसाब किताब जाँच गर्न वा गराउन सक्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ४ज. निर्देशन दिन सक्ने : (१) मन्त्रालयले बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु बोर्डको कर्तव्य हुनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ४झ. अधिकार प्रत्यायोजन : बोर्डले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार बोर्डको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव, नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत वा बोर्डको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ४ञ. बोर्डको कार्यालय : (१) बोर्डको कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहनेछ । (२) बोर्डले मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आवश्यकता अनुसार नेपालको अन्य क्षेत्रमा समेत शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ४ट. परीक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दश र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुनेछ । तर आधारभूत तहको परीक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन हुनेछ । (२) कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा क्षेत्रीयस्तरमा र आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा जिल्लास्तरमा सञ्चालन गरिनेछ । (३) परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ४ठ. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ४ड. माध्यमिक शिक्षाको मान्यता : माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्रको मान्यता प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरे सरह हुनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ५. । ६. माध्यमिक शिक्षाको प्रकार : माध्यमिक शिक्षा देहायका प्रकारका हुनेछन् :- । (क) साधारण माध्यमिक शिक्षा । चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ख) । (ग) संस्कृत माध्यमिक शिक्षा । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (घ) प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा । तर त्यस्तो शिक्षामा थप एक वर्ष तोकिए बमोजिम व्यवहारिक अभ्यास गराइनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । ६क. विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा खुला शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) मन्त्रालयले आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी कुनै सामुदायिक विद्यालयमा विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा वा खुला शिक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (२) कुनै विद्यालयले विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा खुला शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहेमा मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी सो विद्यालयलाई त्यस्तो शिक्षा सञ्चालन गर्न तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
शिक्षा_ऐन_२०२८
Education Act, 1971

(२) कुनै विद्यालयले विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा खुला शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहेमा मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी सो विद्यालयलाई त्यस्तो शिक्षा सञ्चालन गर्न तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ । (३) दूर शिक्षा, विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षाको सञ्चालन साधारण शिक्षा सरह हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि दृष्टिबिहीन, न्यून दृष्टियुक्त, पूर्ण दृष्टिबिहीन, बहिरा, सुस्त श्रवण, अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता तथा श्रवण दृष्टिबिहीन भएका बालबालिकाको लागि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षण सिकाइ र मूल्याङ्कन प्रणालीमा फरक व्यवस्था गर्न सकिनेछ । (५) अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा र दूर तथा खुला शिक्षाको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । ७. शिक्षाको माध्यम : (१) विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम नेपाली भाषा, अंग्रेजी भाषा वा दुवै भाषा हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम देहाय बमोजिम हुन सक्नेछ :- । (क) प्राथमिक आठौँ संशोधनद्वारा झिकिएको । शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिनेछ, । (ख) गैर नेपाली नागरिकले नेपालको विद्यालयमा अध्ययन गर्दा आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । अनिवार्य नेपाली विषयको सट्टा अन्य कुनै भाषाको विषय अध्ययन गर्न सक्नेछ, । (ग) भाषा विषयमा अध्ययन गराउँदा शिक्षाको माध्यम सोही भाषा हुन सक्नेछ, । (घ) अनिवार्य अंग्रेजी विषय अध्ययन गराउँदा अंग्रेजी भाषामा नै गराउनु पर्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ७क. परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था : (१) शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव दिने काम समेतको लागि एक राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् रहनेछ । (२) परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री - अध्यक्ष । (ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) - सदस्य । (ग) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - सदस्य । (घ) उपाध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् - सदस्य । (ङ) विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुमध्येबाट एकजना महिला सहित मन्त्रालयबाट मनोनीत तीन जना -सदस्य । (च) मन्त्रालयको सचिव - सदस्य । (छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ज) महानिर्देशक, शिक्षा विभाग - सदस्य । (झ) सभापति, नेपाल प्राध्यापक संघ - सदस्य । (ञ) अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक महासंघ - सदस्य । (ट) शिक्षाविद्हरुमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित परिषद्बाट मनोनीत दुईजना -सदस्य । (ठ) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका अभिभावक संघ वा संगठनका पदाधिकारीहरुमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित परिषद्बाट मनोनीत दुईजना - सदस्य । (ड) सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुमध्येबाट एकजना महिला सहित मन्त्रालयबाट मनोनीत दुईजना - सदस्य । (ढ) संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरुमध्येबाट एकजना महिला सहित मन्त्रालयबाट मनोनीत दुईजना - सदस्य । (ण) संस्थागत विद्यालय शिक्षक पेशागत संघ, संगठनका प्रतिनिधिहरुमध्येबाट एकजना -सदस्य । (त) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ - सदस्य । (थ) मन्त्रालयको योजना महाशाखाको सहसचिव -सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।
शिक्षा_ऐन_२०२८
Education Act, 1971

(ण) संस्थागत विद्यालय शिक्षक पेशागत संघ, संगठनका प्रतिनिधिहरुमध्येबाट एकजना -सदस्य । (त) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ - सदस्य । (थ) मन्त्रालयको योजना महाशाखाको सहसचिव -सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिषद्को कुनै मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा नगरेको भनी परिषद्बाट गठित छानबिन समितिले सिफारिस गरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । (५) परिषद्को सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ । (६) परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (७) परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि परिषद् आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ७ख. शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र : (१) विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने काम समेतको लागि एक शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र रहनेछ । (२) शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुखको रुपमा काम गर्न नेपाल सरकारले एकजना प्रमुख शिक्षा परीक्षक नियुक्त गर्नेछ । (३) प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य र मन्त्रालयको सचिव रहेको एक समिति रहनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले नेपाल शिक्षा सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा काम गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट प्रमुख शिक्षा परीक्षकको पदमा नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्नेछ । (५) प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्ति, पारिश्रमिक र सेवाको अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् । (६) शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । ८. विद्यालयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक : विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्नु पर्छ । सातौं संशोधनद्वारा थप । ८क. शिक्षा विभाग : (१) मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विभाग रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको शिक्षा विभागको प्रमुखको रुपमा महानिर्देशक रहनेछ । (३) महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । ९. क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय : (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा(१) बमोजिम स्थापना हुने पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । निर्देशनालयको प्रमुखको रुपमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक रहनेछ । (३) क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । १०. जिल्ला शिक्षा कार्यालय : (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने कार्यालयको प्रमुखको रुपमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी रहनेछ । (३) जिल्ला शिक्षा अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । ११. जिल्ला शिक्षा समितिको गठन : (१) जिल्लाभित्रका विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने काम समेतको लागि प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला शिक्षा समितिको गठन हुनेछ ।
शिक्षा_ऐन_२०२८
Education Act, 1971

(३) जिल्ला शिक्षा अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । ११. जिल्ला शिक्षा समितिको गठन : (१) जिल्लाभित्रका विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने काम समेतको लागि प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला शिक्षा समितिको गठन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको जिल्ला शिक्षा समितिमा देहायका सदस्यहरु रहने छन् :- । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (क) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख - अध्यक्ष । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । (ख) प्रमुख जिल्ला अधिकारी -सदस्य । (ग) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । (ग१) शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको । (घ) आठौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (ङ) जिल्ला भित्रका सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु मध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनित गरेको एकजना - सदस्य । (च) जिल्ला भित्रका संस्थागत विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुमध्येबाट जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मनोनित गरेको एकजना - सदस्य । (छ) आठौं संशोधनद्वारा झिकिएको । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । (ज) अभिभावक वा शिक्षाविद्हरुमध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनित गरेको कम्तीमा एकजना दलित र एकजना महिला सहित तीन जना -सदस्य । (झ) जिल्ला नेपाल शिक्षक महासंघको अध्यक्ष - सदस्य । (ञ) जिल्ला शिक्षा अधिकारी -सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । मनोनित सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको देखिएमा मनोनयन गर्ने पदाधिकारी वा निकायले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । तर यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । (४) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । (५) जिल्ला शिक्षा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) शिक्षा सम्बन्धी जिल्लास्तरीय योजना तर्जुमा गर्ने, । (क१) आठौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (ख) सामुदायिक विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग पुऱ्याउन गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई अभिप्रेरित गर्ने, । (ग) जिल्लाभित्र मर्यादित र स्वच्छ वातावरणमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने, । (घ) जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि स्रोत जुटाउन व्यवस्था गर्ने, । (ङ) सामुदायिक विद्यालयहरुको लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने, । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । (च) जिल्लाभित्रका सामुदायिक विद्यालय अन्तर्गतका कक्षा पाँचसम्मका आधारभूत विद्यालयमा दुर्गम जिल्लाहरुको हकमा भौगोलिक विकटताको आधारमा र अन्य जिल्लाको हकमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा न्यूनतम कक्षागत दरबन्दी कायम गरी र आधारभूत विद्यालयको कक्षा छ देखि आठसम्म तथा माध्यमिक विद्यालयलाई विषयगत आधारमा नेपाल सरकारद्वारा उपलब्ध दरबन्दी वितरण र मिलान गर्ने, । (छ) विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने । (६) जिल्ला शिक्षा समितिको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।
शिक्षा_ऐन_२०२८
Education Act, 1971

(छ) विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने । (६) जिल्ला शिक्षा समितिको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ११क. जिल्ला शिक्षा समिति विघटन गर्न सकिने : (१) कुनै जिल्लाका जिल्ला शिक्षा समितिले तोकिए बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जिल्ला शिक्षा समितिलाई विघटन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जिल्ला शिक्षा समिति विघटन भएपछि अर्को जिल्ला शिक्षा समिति गठन नभएसम्म जिल्ला शिक्षा समितिको काम गर्न नेपाल सरकारले एक अस्थायी समिति गठन गर्न सक्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । ११क१. जिल्ला शिक्षा परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था : (१) जिल्ला स्तरमा शैक्षिक विकासका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न तोकिए बमोजिमको एक जिल्ला शिक्षा परिषद् रहनेछ । (२) जिल्ला शिक्षा परिषद्को गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ११ख. आयोगको गठन : आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । (१) सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त शिक्षक तथा कर्मचारी पदको नियुक्ति तथा त्यस्तो पदमा नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुवाको लागि सिफारिस गर्न एक शिक्षक सेवा आयोग गठन हुनेछ । तर दफा ११थ. बमोजिम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तह वा व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा त्यसरी नियुक्त शिक्षकको बढुवा तोकिए बमोजिम हुनेछ । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । (२) आयोगमा अध्यक्ष र एकजना महिला सहित अन्य दुईजना सदस्यहरु रहने छन् । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपदफा (२) बमोजिमका सदस्यहरुको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उप-कुलपति र मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहेको एक समिति गठन गर्नेछ र सो समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले सदस्यमा नियुक्ति गर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त सातौं संशोधनद्वारा झिकिएको । सदस्यहरुको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र निजहरु पुनः नियुक्त हुन सक्नेछन् । सातौं संशोधनद्वारा थप । (४क) आयोगको वरिष्ठ कर्मचारीले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ । (५) आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । (६) सदस्यहरुको सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् । (७) सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिए बमोजिम हुनेछ । छैठौं संशोधनद्वारा थप । ११ग. सदस्यको लागि चाहिने योग्यता : सदस्यको पदमा नियुक्ति हुनको लागि देहायका योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछ :- । (क) नेपाली नागरिक, । (ख) नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, । (ग) नियुक्त हुनुभन्दा कम्तीमा दुई वर्ष अगाडिदेखि कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको, । (घ) चालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । (ङ) अध्यक्षको लागि नेपाल सरकारका आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । विशिष्ट श्रेणीको अनुभव प्राप्त गरेको र सदस्यको लागि कानून, शिक्षा वा प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको । छैठौं संशोधनद्वारा थप ।
शिक्षा_ऐन_२०२८
Education Act, 1971

(घ) चालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । (ङ) अध्यक्षको लागि नेपाल सरकारका आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । विशिष्ट श्रेणीको अनुभव प्राप्त गरेको र सदस्यको लागि कानून, शिक्षा वा प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको । छैठौं संशोधनद्वारा थप । ११घ. सदस्यता कायम नरहने : (१) देहायका अवस्थामा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ:- । (क) दफा ११ख. को उपदफा (४) बमोजिमको पदावधि पूरा भएमा, । (ख) पैंसठी वर्ष उमेर पूरा भएमा, । (ग) नेपाल सरकार समक्ष निजले पेश गरेको लिखित राजीनामा स्वीकृत भएमा, । (घ) निजको मृत्यु भएमा । (२) दफा ११ख. को उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्यमा कार्य क्षमताको अभाव भएको वा कर्तव्य अनुसार कार्य नगरेको र खराब आचरणमा लागेको भनी कसैको उजूरी परेमा नेपाल सरकारले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न एक समिति गठन गर्न सक्नेछ र समितिबाट सो कुरा प्रमाणित भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो सदस्यलाई सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । छैठौं संशोधनद्वारा थप । ११ङ. सचिवालय र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) आयोगको एक छुट्टै सचिवालय हुनेछ र सो सचिवालय काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहनेछ । (२) सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल सरकारको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत कर्मचारीलाई तोक्नेछ । (३) सचिवालयलाई आवश्यक पर्ने अन्य कर्मचारीको व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयले गर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । ११च. सिफारिस गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया : (१) आयोगले शिक्षक तथा कर्मचारीको स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा देहाय बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ :- । (क) जिल्लाका विद्यालयहरुमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त रहेको शिक्षक तथा कर्मचारीको पद स्थायी रुपमा पूर्ति गर्नु पर्दा विद्यालयको तह अनुसार पूर्ति गरिनु पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्याको विवरण शिक्षा विभागबाट लिने, । (ख) जिल्लाका विद्यालयहरुमा पदपूर्ति गर्न खुल्ला प्रतियोगिताको लागि पद संख्या खोली विज्ञापन प्रकाशित गर्ने र पद अनुसार तोकिएको योग्यता भएका उम्मेदवारहरुबाट दरखास्त लिने, । तर त्यसरी खुल्ला प्रतियोगिताको लागि शिक्षकको पद संख्या खुलाउँदा अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एकपटकको लागि रिक्त दरबन्दीमा देहायका शिक्षक मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी आयोगले यो दफा प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापन गर्नेछ:- । (१) सम्वत् २०६१ साल साउन २१ गतेसम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दीमा सम्वत् २०४९ साल पौष २० गते भन्दा अघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदा बखतसम्म अविछिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक, । (२) उपखण्ड (१) बमोजिमका शिक्षकको लागि आवश्यक पर्ने दरबन्दी छुट्टयाई सो खण्ड बमोजिमको अवधिसम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा सोही मितिसम्ममा अस्थायी शिक्षकको रुपमा नियुक्त वा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना अन्तर्गत नियुक्त भई यो दफा प्रारम्भ हुँदा बखतसम्म अविछिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक, । (३) सम्वत् २०६१ साल साउन २२ गते पछि सम्वत् २०७२ साल असोज २ गतेसम्म रिक्त रहेका कुल दरबन्दीको नवौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
शिक्षा_ऐन_२०२८
Education Act, 1971

(३) सम्वत् २०६१ साल साउन २२ गते पछि सम्वत् २०७२ साल असोज २ गतेसम्म रिक्त रहेका कुल दरबन्दीको नवौं संशोधनद्वारा संशोधित । पचहत्तर प्रतिशत पदमा त्यस्तो दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी वा सट्टा शिक्षकको रुपमा अविछिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक, । (ग) खण्ड (ख) बमोजिम पर्न आएका दरखास्त उपर छानबिन गरी देहायको तरिका अपनाई उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने:- । (१) खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा, । (२) अन्तर्वार्ता, । (३) प्रयोगात्मक परीक्षा । तर आयोगले उचित र आवश्यक ठहऱ्याएको अवस्थामा मात्र प्रयोगात्मक परीक्षा लिइनेछ । (घ) रिक्त पदमा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन गर्ने र विज्ञापन भएको छ महिनाभित्र नियुक्ति वा बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने । (२) उपफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (३) बमोजिम छुट्टयाई बाँकी रहेको नवौं संशोधनद्वारा संशोधित । पच्चीस प्रतिशत दरबन्दीमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम शिक्षकको पदपूर्तिको लागि विज्ञापन गर्दा उपखण्ड (१), (२) र (३) को प्रयोजनको लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गरिनेछ र त्यस्तो विज्ञापनको प्रतियोगितात्मक परीक्षा एकै मिति तथा समयमा लिइनेछ । नवौं संशोधनद्वारा थप । (३क) यो उपदफा प्रारम्भ हुँदा बखत उपदफा (३) बमोजिम पदपूर्तिको लागि आयोगबाट भएको विज्ञापन बमोजिम परेको अस्थायी शिक्षकको दरखास्त कायमै राखी यो दफा प्रारम्भ भएपछि उम्मेदवार हुन चाहनेहरुको लागि कम्तीमा सात दिनको अवधि दिई पुनः दरखास्त आव्हान गर्नु पर्नेछ । (४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम शिक्षकको पदपूर्तिको लागि हुने विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उमेरको हद लाग्ने छैन । (५) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (१), (२) र (३) बमोजिम विज्ञापन बमोजिम लिइएको प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट शिक्षक पदपूर्ति हुन नसकेमा त्यस्तो पद खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिनेछ । (६) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम लिइने खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुन कम्तीमा चालीस प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । (७) सम्वत् २०५२ साल र तत्पश्चात् भएका विज्ञापनबाट स्थायी नियुक्ति भएका वा उपदफा (१) को खण्ड(ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिमको विज्ञापनबाट स्थायी हुने शिक्षकले अवकाश हुँदा निवृत्तभरण पाउने अवस्था नभएमा सो प्रयोजनका लागि निजको सात वर्षसम्मको अस्थायी सेवा अवधि जोड्न सकिनेछ । नवौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (८) । (९) नवौं संशोधनद्वारा संशोधित । सम्वत् २०७३ साल असार पन्ध्र गतेसम्म अविछिन्न रुपमा कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकले स्थायी पदको लागि भएको विज्ञापनमा दरखास्त नदिएमा वा दरखास्त दिए पनि स्थायी पदमा आयोगबाट नियुक्तिको लागि सिफारिस हुन नसकेमा त्यस्ता शिक्षकलाई उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम भएको विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्मको अवधिलाई गणना गरी अधिकतम सेवा अवधि बीस वर्ष मानी निजलाई देहाय बमोजिमको सुविधा दिइनेछ :- ।