chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
फोहरमैला_व्यवस्थापन_ऐन_२०६८
Waste Management Act, 2011

स्थानीय तहले फोहरमैला व्यवस्थापन तथा निष्काशन कार्यको नियमित अनुगमन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन गर्ने वा गराउने प्रयोजनका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले आवश्यक कार्ययोजना बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमनमा खटिने व्यक्तिले अनुगमन पश्चात् सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तह समक्ष दिनुपर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयहरूको सुधार तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । (५) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । २२. फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक विकास तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक विकास तथा वातावरण संरक्षणको गुरुयोजना बनाई सो योजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले मूलतः देहायका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ:- । (क) सडक निर्माण, विद्युत आपूर्ति, खानेपानी तथा ढल निकास, सरसफाई र वातावरण संरक्षण, । (ख) विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन, । (ग) फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रभावित क्षेत्रका आर्थिक रूपले विपन्न तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्गको उत्थान तथा विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम । (३) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले सम्बन्धित समुदायसँग परामर्श गरी उपदफा (१) बमोजिम योजना तर्जुमा वा उपदफा (२) बमोजिम कार्यक्रमको छनौट गर्नुपर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम प्रभावित क्षेत्रको लागि तर्जुमा गरिएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय समुदायको सहभागिता रहने गरी गर्नुपर्नेछ । (५) फोहरमैला व्यवस्थापन स्थलको सञ्चालन गर्दा वा सोको लागि कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानूनले तोकेको मापदण्डको अनुकूल हुने गरी गर्नुपर्नेछ । (६) फोहरमैलाको व्यवस्थापन स्थलको कारणले गम्भीर प्रभावित क्षेत्र र प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकास एवं वातावरण संरक्षणमा सुझाव दिन स्थानीय स्तरमा तोकिए बमोजिमको समिति गठन गर्न सकिनेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "गम्भीर प्रभावित क्षेत्र" भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-७ । फोहरमैला व्यवस्थापन परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था । २३. परिषद्को गठन: (१) फोहरमैला व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति निर्धारणका लागि एक फोहरमैला व्यवस्थापन परिषद् गठन गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको परिषद्मा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्:- । (क) मन्त्री, स्थानीय विकास मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) सचिव, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सचिव, उद्योग मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, वातावरण मन्त्रालय - सदस्य ।
फोहरमैला_व्यवस्थापन_ऐन_२०६८
Waste Management Act, 2011

(२) उपदफा (१) बमोजिमको परिषद्मा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्:- । (क) मन्त्री, स्थानीय विकास मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) सचिव, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सचिव, उद्योग मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, वातावरण मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय - सदस्य । (च) सचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय - सदस्य । (ज) प्रमुख, काठमाडौँ महानगरपालिका - सदस्य । (झ) नगरपालिका प्रमुखहरुमध्येबाट पाँच विकास क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी परिषद्ले मनोनयन गरेका पाँचजना - सदस्य । (ञ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहसँग सम्बन्धित संघ वा महासंघका पदाधिकारीहरुमध्येबाट कम्तीमा तीनजना महिला सहित नेपाल सरकारले मनोनयन गरेका पाँचजना - सदस्य । (ट) नेपाल सरकारले फोहरमैला अति प्रभावित क्षेत्र भनी तोकेको क्षेत्रबाट परिषद्ले मनोनयन गरेका कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य । (ठ) प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ - सदस्य । (ड) फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेषज्ञ तथा वैज्ञानिकहरुमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित परिषद्ले मनोनयन गरेका दुईजना - सदस्य । (ढ) फोहरमैला व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत सामुदायिक संस्थाहरुमध्येबाट परिषद्ले मनोनयन गरेका संस्थाको प्रतिनिधि एकजना - सदस्य । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ण) मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ड) बमोजिम परिषद्मा मनोनित सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजको पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ । (४) उपदफा (२) को खण्ड (झ), (ट) र (ढ) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि एक वर्षको हुनेछ र पुनः मनोनयन हुन सक्ने छैन । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । (५) । २४. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, । (ख) फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यसँग सम्बद्ध निकायहरुबीच समन्वयको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने, । (ग) फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण गर्दा एकरुपता कायम गर्नको लागि त्यस्तो सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, । (घ) फोहरमैला एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले कुनै लगानी गर्नु पर्ने अवस्थामा त्यस्तो लगानी गर्नु पर्ने रकमको प्रतिशत निर्धारण गर्ने, । (ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने । २५. परिषद्को बैठक र निर्णय: (१) परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा एक पटक परिषद्को अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्यहरुले आफूहरुमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (३) परिषद्को सम्पूर्ण सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) परिषद्को बैठकको निर्णय सामान्यतया सहमतिको आधारमा हुनेछ ।
फोहरमैला_व्यवस्थापन_ऐन_२०६८
Waste Management Act, 2011

(३) परिषद्को सम्पूर्ण सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) परिषद्को बैठकको निर्णय सामान्यतया सहमतिको आधारमा हुनेछ । सहमति हुन नसकेमा बहुमतको आधारमा हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (५) परिषद्ले आवश्यक देखेमा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई परिषद्को बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (६) परिषद्को निर्णय सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (७) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-८ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । परिच्छेद-९ । कसूर तथा सजाय । ३८. कसूर: कसैले देहायको कुनै काम गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ:- । (क) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले तोकिदिएको समय र स्थान बाहेक अन्यत्र फोहरमैला निष्काशन गर्ने, । (ख) कन्टेनर वा फोहरमैला सङ्कलन केन्द्रमा राखिएको फोहरमैला अनधिकृत तवरले प्रयोग गर्ने, । (ग) फोहरमैला सङ्कलन केन्द्रमा राखिएको कन्टेनर तोडफोड गर्ने, क्षति पुऱ्याउने, राखिएको स्थानबाट हटाउने वा सङ्कलन केन्द्रमा कुनै नोक्सानी पुऱ्याउने, । (घ) यस ऐन बमोजिम अनुमति नलिई फोहरमैला व्यवस्थापनको कार्य गर्ने, । (ङ) यस ऐन बमोजिम फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि प्रदान गरिएको अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तहरु उल्लङ्घन गर्ने, । (च) फोहरमैला सङ्कलन केन्द्र, कन्टेनर वा फोहरमैला थुपार्ने ठाउँमा कुनै पनि किसिमको हानिकारक पदार्थ फाल्ने, राख्ने वा थुपार्ने, । (छ) घर, कम्पाउण्ड तथा परिसरको फोहरमैला सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा राख्ने, फाल्ने वा थुपार्ने, । (ज) फोहरबाट निस्केको दूषित पानी (लिचेट) वा ढल चुहाई अन्य व्यक्तिको घर वा जग्गा प्रदूषित गराउने, । (झ) सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा सरसफाई तथा फोहरमैला सङ्कलन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले तोकेको समय वा सफाई गर्दाको समयमा त्यस्तो ठाउँमा कुनै पनि किसिमको सवारी साधन बिसाउने वा बिसाइराखेको सवारी साधन हटाउन इन्कार गर्ने, । (ञ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले तोकेको ठाउँमा बाहेक जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि किसिमको हानिकारक फोहरमैला राख्ने, फाल्ने, थुपार्ने वा निष्काशन गर्ने, । (ट) रासायनिक फोहरमैला, औद्योगिक फोहरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला वा हानिकारक फोहरमैला जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा निष्काशन गर्ने वा गराउने, । (ठ) औद्योगिक प्रतिष्ठान वा स्वास्थ्य संस्थाले उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने हानिकारक फोहरमैला जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा निष्काशन गर्ने वा गराउने, । (ड) फोहरमैला सङ्कलन, ढुवानी तथा फोहरमैला व्यवस्थापनमा बाधा अवरोध सिर्जना गर्ने, । (ढ) फोहरमैला सङ्कलन, ढुवानी तथा अन्तिम निष्काशन स्थलमा अवरोध, बन्द, घेराउ गर्ने वा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा हडताल गर्ने, ।
फोहरमैला_व्यवस्थापन_ऐन_२०६८
Waste Management Act, 2011

(ड) फोहरमैला सङ्कलन, ढुवानी तथा फोहरमैला व्यवस्थापनमा बाधा अवरोध सिर्जना गर्ने, । (ढ) फोहरमैला सङ्कलन, ढुवानी तथा अन्तिम निष्काशन स्थलमा अवरोध, बन्द, घेराउ गर्ने वा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा हडताल गर्ने, । (ण) फोहरमैला अत्यधिक उत्पादन हुने वस्तु भनी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रतिबन्ध लगाएको कुनै वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने, । (त) दफा ४४ विपरीत रासायनिक विषादीको आयात गर्ने वा म्याद नाघेको (समयावधि सकिएको) औषधि नष्ट गर्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, । (थ) स्रोत मै फोहरमैलाको पृथकीकरण नगरी दफा ६ को विपरीत फोहरमैला मिसाएर निष्काशन गर्ने, । (द) मरेको वा मारेको पशुपक्षी र सोको लादी, प्वाँख, हड्डी तथा माछाको कत्ला आदि सार्वजनिक स्थल, सडक, गल्ली, चोकमा राख्ने, फाल्ने वा थुपार्ने । ३९. सजाय: (१) दफा ३८ को खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले पहिलो पटक भए पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, दोस्रो पटक सोही कसूर गरेमा पाँच हजारदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र सोही कसूर तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकको लागि पन्ध्र हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरी फोहरमैला उठाउँदा लाग्ने खर्च समेत निजबाट असूल उपर गर्न सक्नेछ । (२) दफा ३८ को खण्ड (ख) र (झ) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले पाँच सय रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) दफा ३८ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले पन्ध्र हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी कन्टेनर वा सङ्कलन केन्द्र व्यवस्थापन गर्न लाग्ने खर्च असूल उपर गर्न सक्नेछ । (४) दफा ३८ को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले पन्ध्र हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी अनुमति नलिएसम्म त्यस्तो कार्य गर्न रोक लगाउनेछ । (५) दफा ३८ को खण्ड (च) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले पाँच हजार रुपैयाँदेखि पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो वस्तु वा पदार्थबाट कुनै क्षति भइसकेको भए त्यस्तो क्षति बापतको रकम समेत कसूरदारबाट असूल उपर गर्न सक्नेछ । (६) दफा ३८ को खण्ड (छ), (ज) र (द) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले पाँच हजार रुपैयाँदेखि पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (७) दफा ३८ को खण्ड (ञ) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले तीस हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (८) दफा ३८ को खण्ड (ट), (ठ) र (त) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।
फोहरमैला_व्यवस्थापन_ऐन_२०६८
Waste Management Act, 2011

(७) दफा ३८ को खण्ड (ञ) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले तीस हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (८) दफा ३८ को खण्ड (ट), (ठ) र (त) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र सोही कसूर पुनः गरेमा पहिलो पटक गरेको जरिवानाको दोब्बर जरिवाना गरी प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति रद्द गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (९) दफा ३८ को खण्ड (ड) र (ढ) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनदेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । (१०) दफा ३८ को खण्ड (ण) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँच हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । (११) दफा ३८ को खण्ड (थ) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले प्रत्येक पटक पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ । ४०. सेवा सुविधा रोक्का गर्न सकिने: (१) यस ऐन बमोजिम तोकिएको सेवा शुल्क नबुझाउने वा बुझाउन अटेर गर्ने व्यक्तिको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने कुनै सेवा सुविधाको । अतिरिक्त विद्युत तथा टेलिफोन सेवा रोक्का गरिदिन तथा निजको नामको घर जग्गा बिक्री रोक्का गर्नको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । तर यसरी लेखी पठाउनु अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सो सम्बन्धमा लिखित रुपमा जानकारी दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा त्यस्तो सेवा सुविधा रोक्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ । ४१. सरकारवादी हुने: दफा ३८ को खण्ड (ङ), (ठ) र (ण) बमोजिमको कसुरमा नेपाल सरकारवादी भई मुद्दा चल्नेछ र सो कसुर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । ४२. पुनरावेदन दिन सक्ने: दफा ३९ बमोजिम गरेको सजायको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । परिच्छेद-१० । विविध । ४३. स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैलाको व्यवस्थापन: (१) स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्नको लागि प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति दिने निकायले त्यस्तो स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा सञ्चालनको लागि अनुमति दिनु पूर्व फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी उपयुक्त व्यवस्था गरे वा नगरेको यकिन गरी उपयुक्त व्यवस्था गरेको भएमा मात्र अनुमति दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमति दिंदा स्वास्थ्य संस्थाले फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा पालन गर्नु पर्ने विशेष शर्त वा कायम गर्नु पर्ने मापदण्ड समेत तोकिदिन सक्नेछ । ४४. रासायनिक विषादी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) रासायनिक विषादीको आयात गर्दा तोकिए बमोजिमको मापदण्डको अधिनमा रही गर्नु पर्नेछ ।
फोहरमैला_व्यवस्थापन_ऐन_२०६८
Waste Management Act, 2011

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमति दिंदा स्वास्थ्य संस्थाले फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा पालन गर्नु पर्ने विशेष शर्त वा कायम गर्नु पर्ने मापदण्ड समेत तोकिदिन सक्नेछ । ४४. रासायनिक विषादी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) रासायनिक विषादीको आयात गर्दा तोकिए बमोजिमको मापदण्डको अधिनमा रही गर्नु पर्नेछ । (२) समयावधि सकिएको रासायनिक विषादी तोकिएको मापदण्डको अधिनमा रही नष्ट गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको हुनेछ । ४५. फोहरमैला व्यवस्थापनमा संलग्न सामुदायिक क्षेत्रका निकायको अभिलेख राख्ने: (१) प्रत्येक केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको फोहरमैला व्यवस्थापनमा काम गर्ने सामुदायिक क्षेत्रको अद्यावधिक विवरण राख्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम राखिने विवरणमा त्यस्तो क्षेत्रले काम गरिरहेको क्षेत्र र प्रकृति, जनशक्ति, आर्थिक तथा प्राविधिक स्रोत तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले तोकेको अन्य विवरण समेत उल्लेख गर्न सकिनेछ । ४६. जानकारी गराउनु पर्ने: कसैले विदेशी व्यक्ति, संघ, संस्था वा दातृ निकायबाट सहयोग लिई फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तह मार्फत मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । ४७. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) नीतिगत विषयमा निर्णय गर्नु पर्ने बाहेक परिषद्ले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार परिषद्को अध्यक्ष वा सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । (३) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । ४८. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: परिषद् केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । ले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ४९. पुरस्कार दिन सकिने: (१) फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि नवीनतम अवधारणाहरूको विकास गर्ने, त्यस्तो कार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यमा योगदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मन्त्रालयले सम्मान स्वरुप उपयुक्त पुरस्कार दिन सक्नेछ । (२) यस ऐनको प्रतिकूल हुने गरी जथाभावी फोहरमैला राख्ने, थुपार्ने वा फाल्ने व्यक्तिको बारेमा प्रमाण सहित उजुरी दिने व्यक्तिलाई सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले सम्मान एवं नगद पुरस्कार समेत दिन सक्नेछ । ५०. नियम तथा विनियम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । ५१. मापदण्ड वा निर्देशिका जारी गर्न सक्ने: केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधिनमा रही स्थानीय तहले विभिन्न प्रकृतिका फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि बेग्लाबेग्लै मापदण्ड जारी गर्न सक्नेछ । (२) सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।
नेपाल_स्वास्थ्य_अनुसन्धान_परिषद्_ऐन_२०४७
Nepal Health Research Council Act, 1991

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४७ । १२ । २९ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६६ । १० । १७ । २०७५ । ११ । १९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । १७ । २. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०४७ सालको ऐन नं. २९ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेका विभिन्न समस्याहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा कायम राख्न नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “परिषद्” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् सम्झनु पर्छ । (ख) “समिति” भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठन भएको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ । (ग) “सदस्य” भन्नाले कार्यकारी समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य-सचिव समेतलाई जनाउँनेछ । (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. परिषद्को स्थापना: (१) स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नको लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् स्थापना गरिएको छ । (२) परिषद्को कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ । ४. परिषद् संगठित संस्था हुने: (१) परिषद् अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) परिषद्को सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) परिषद्ले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेच बिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) परिषद्ले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र परिषद् उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. परिषद्को उद्देश्य: परिषद्को उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेको तथा भविष्यमा पर्न सक्ने विभिन्न समस्याहरूको सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने । (ख) स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यक्रमलाई बढी उपयोगी बनाउन परामर्श सेवा तथा सूचना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, र । (ग) विश्वमा देखा परेका स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्या उपर गरिएको अध्ययन तथा अनुसन्धान वा कृति बारे जानकारी प्राप्त गरी समय समयमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने । ६. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) नेपाल सरकारको स्वास्थ्य नीतिको अधीनमा रही नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने ।
नेपाल_स्वास्थ्य_अनुसन्धान_परिषद्_ऐन_२०४७
Nepal Health Research Council Act, 1991

६. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) नेपाल सरकारको स्वास्थ्य नीतिको अधीनमा रही नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने । (ख) स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत (बेसिक) एवं प्रायोगिक (एप्लाइड) दुवै किसिमका अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने । (ग) स्वास्थ्य पद्धति, जैविक चिकित्सा, बाय-मेडिकल स्वास्थ्य सेवा तथा आहार, व्यवहार र सदाचार सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने र रोग व्याधीको प्रतिकार, निदान तथा उपचार सम्बन्धी अध्ययन गर्ने, गराउने । (घ) स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानका प्राथमिकता क्षेत्रहरू तोक्ने । (ङ) स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धानको लागि सहमति दिने, प्रमाणिकता निर्धारण गर्ने तथा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने । (च) स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अनुसन्धान कार्यलाई समन्वय, मार्गदर्शन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक सल्लाह उपलब्ध गराउने । (छ) स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान, अनुभव र अनुसन्धानको उपलब्धहरूको प्रकाशन तथा प्रचार गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सूचनाहरूको आदान प्रदान गर्ने । (ज) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने, सुविधा उपलब्ध नभएको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नु परेमा अनुसन्धानको केही अंश विदेशमा गराउन स्वीकृति दिने । (झ) स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई आवश्यकता अनुसार पुरस्कार, विद्वत वृत्ति एवं भ्रमण खर्च प्रदान गर्ने । (ञ) स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धानको अभिलेख राख्ने । ७. कार्यकारी समितिको गठन: (१) परिषद्को कार्य सञ्चालनको निमित्त देहाय बमोजिमका सदस्यहरू रहेको एउटा कार्यकारी समिति गठन हुनेछः- । (क) स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा अनुभव प्राप्त आधुनिक चिकित्सा प्रणाली तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालीका चिकित्सकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत सातजना व्यक्ति — सदस्य । (ख) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय — सदस्य । (ग) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोग — सदस्य । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (घ) प्रतिनिधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय — सदस्य । (ङ) प्रमुख, अनुसन्धान समिति, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान — सदस्य । (च) अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल — सदस्य । (छ) नेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति — सदस्य-सचिव । (२) नेपाल सरकारले उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरू मध्येबाट एकजना अध्यक्ष तथा एकजना उपाध्यक्ष तोकिदिनेछ । (३) समितिका मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजहरू पुनः मनोनीत हुन सक्नेछन् । (४) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी समितिका सदस्यहरूमा आवश्यक थप घट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । ८. समितिको बैठक: (१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।