chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

७४. सार्वजनिक खरिद गर्ने: (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद गर्नु पर्दा सङ्घीय सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको ऐनको अधीनमा रही गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ७५. सञ्चित कोषमा जम्मा हुने: एक आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा स्वतः जम्मा (ट्रान्सफर) हुनेछ । ७६. कारोबारको लेखा: (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कारोबार, आय व्ययको लेखा प्रणाली तथा राजस्व र खर्च शीर्षकको वर्गीकरण तोकिए बमोजिम हुनेछ । (२) स्थानीय तहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भए बमोजिम ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । (३) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कोषबाट खर्च भएको रकमको चौमासिक प्रगति त्यस्तो अवधि समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ । (४) गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडा कार्यालयले आफ्नो आय र व्ययको विवरण प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (५) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीय सञ्चित कोषमा भएको आय व्ययको चौमासिक शीर्षकगत विवरण तयार गरी सङ्घीय अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (६) स्थानीय तहको आय व्ययको लेखा राख्ने जिम्मेवारी पाएको कर्मचारीले ठीकसँग लेखा नराखेको कारणबाट नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी तथा क्षति हुन गएमा त्यसरी पर्न गएको हानि, नोक्सानी त्यस्तो हानि, नोक्सानी गर्ने कर्मचारीबाट असुल उपर गर्नु पर्नेछ । ७७. लेखापरीक्षण: (१) स्थानीय तहले आफ्नो आय तथा व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गराउनु पर्नेछ । (२) स्थानीय तहले कानून बमोजिम आफ्नो आय र व्ययको आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षणले औँल्याएका कैफियत सम्बन्धित अधिकारीले अन्तिम लेखापरीक्षण हुनुभन्दा अगावै सम्परीक्षण गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम गरिएको आन्तरिक लेखा परीक्षणको एक प्रति अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि खटिने डोर वा महालेखा परीक्षकले तोकेको व्यक्ति वा निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ७८. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयन गर्नु पर्ने: (१) स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमितता र कार्यदक्षतापूर्ण ढङ्गबाट सम्पादन गर्न, वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न आ-आफ्ना कामको प्रकृति अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्दा कामको प्रकृति अनुरूप जोखिम क्षेत्रको पहिचान, नियन्त्रणको वातावरण, सूचनाको आदान प्रदान, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता विषयलाई समेत समेट्नु पर्नेछ ।
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्दा कामको प्रकृति अनुरूप जोखिम क्षेत्रको पहिचान, नियन्त्रणको वातावरण, सूचनाको आदान प्रदान, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता विषयलाई समेत समेट्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अनुगमन गर्नका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अध्यक्ष, प्रमुख वा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख आफैले वा जिम्मेवार अधिकारी तोकी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम गरिएको अनुगमनबाट देखिएका त्रुटिलाई सुधार गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित अध्यक्ष, प्रमुख वा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको हुनेछ । (५) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । ७९. रकमान्तर: कार्यपालिकाले स्वीकृत वार्षिक बजेटको अधीनमा रही कुनै शीर्षकबाट पूँजीगत शीर्षकमा पच्चीस प्रतिशत नबढाई रकमान्तर गर्न सक्नेछ । ८०. सूचना प्रविधिको प्रयोग: मन्त्रालयले स्थानीय तहको आर्थिक कार्य प्रणाली र प्रशासनिक काम कारबाहीमा एकरूपता कायम गर्न तथा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न त्यस्तो क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पर्ने सूचना प्रविधिको ढाँचा तोक्न सक्नेछ । परिच्छेद-११ । प्रशासकीय सङ्गठन र कर्मचारी व्यवस्था । ८१. कार्यालय: गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाको कार्यालय त्यस्तो गाउँपालिका, नगरपालिका वा वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा रहनेछ । ८२. कार्यालयको छाप: स्थानीय तहले नेपालको निशान छाप प्रयोग गर्न पर्नेछ र त्यस्तो छापको तल्लो किनारामा आफ्नो नाम उल्लेख गर्न सक्नेछ । ८३. प्रशासकीय सङ्गठन र कर्मचारी दरबन्दी: (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा विषयगत शाखा वा महाशाखा रहेको सङ्गठन संरचना कायम गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सङ्गठन संरचनामा हरेक वडाको सङ्गठन संरचना समेत समावेश भएको हुनु पर्नेछ । (३) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारक्षेत्र तथा कार्यबोझ समेतको विश्लेषण गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि आवश्यक पर्ने तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम कर्मचारीको दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गर्दा स्थायी कर्मचारीको लागि चाहिने तलब, भत्ता, सञ्चय कोष कट्टी रकम, योगदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तभरण, औषधि उपचार सम्बन्धित बिदा जस्ता सेवा सुविधाका लागि लाग्ने खर्च व्यहोर्ने स्रोत समेतको विश्लेषण गरी त्यस्तो खर्च सुनिश्चित हुने गरी मात्र दरबन्दी प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ ।
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

(५) उपदफा (३) बमोजिम दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गर्दा सेवा करारको लागि चाहिने तलब, भत्ता तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा जस्ता सेवा सुविधाका लागि लाग्ने खर्च व्यहोर्ने स्रोत समेतको विश्लेषण गरी त्यस्तो खर्च सुनिश्चित हुने गरी मात्र दरबन्दी प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ । (६) स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनको लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न सकिने छैन । (७) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा कुनै कार्य सम्पादन गर्न विशेषज्ञ सेवा आवश्यक पर्ने भई सेवा करारबाट कार्य सम्पादन गर्दा उपयुक्त र प्रभावकारी हुने देखेमा सेवा करारबाट त्यस्तो कार्य गर्न सक्नेछ । (८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा उल्लेख भएको भए तापनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, ईलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे र सरसफाइ सम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ती नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा करारबाट मात्र लिनु पर्नेछ । सो बाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न पाइने छैन । (९) उपदफा (७) र (८) बमोजिम सेवा करारबाट नियुक्त गरिएका कर्मचारीको सेवा अवधि, पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सोही करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (१०) यस दफा बमोजिम तयार गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन सभाबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । ८४. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था: (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनेछ । (२) स्थानीय कानूनद्वारा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार नतोकेसम्मको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) सभा र कार्यपालिकाको सचिवको रूपमा कार्य गर्ने, । (ख) सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ग) अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, । (घ) कोष तथा आर्थिक कारोबारको हिसाब तथा अभिलेख दुरुस्त राख्ने, राख्न लगाउने, लेखापरीक्षण गराउने तथा बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने, गराउने, । (ङ) आयोजनाहरूको फरफारकका लागि प्रतिवेदन तयार गरी कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गर्ने, । (च) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लगत राख्ने तथा अद्यावधिक गर्ने, गराउने, । (छ) अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा कार्यपालिका तथा सभाको बैठक बोलाउने र बैठक सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने, । (ज) कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित गर्ने र सभा र कार्यपालिकाको निर्णयको अभिलेख सुरक्षित गर्ने, । (झ) न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र तथा निर्णय सम्बन्धी मिसिल संरक्षण गर्ने, गराउने, । (ञ) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रशासकीय तथा आर्थिक नियन्त्रण गर्ने, । (ट) सार्वजनिक खरिद योजना तयार गरी खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने, । (ठ) सभा वा कार्यपालिकाले तोकेको अन्य कार्य गर्ने, गराउने । (३) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति कानून बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्न खटाउनेछ ।
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

(ठ) सभा वा कार्यपालिकाले तोकेको अन्य कार्य गर्ने, गराउने । (३) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति कानून बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्न खटाउनेछ । ८५. कर्मचारी समायोजन: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कर्मचारी समायोजन नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवा तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कुनै कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरू सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्वतः समायोजन भएको मानिनेछ । जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीलाई सम्बन्धित जिल्लाको । स्थानीय तहमा खटाउन सकिनेछ र यसरी कर्मचारी खटाउँदा पर्याप्त कर्मचारी नभएका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई प्राथमिकता दिइनेछ । ८६. स्थानीय सेवाको गठन तथा कर्मचारी नियुक्ति र सेवाको शर्त : (१) स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड सङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) को अधीनमा रही स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ । (३) स्थानीय सेवाको स्थायी दरबन्दीको पदमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले छनौट गरी सिफारिस गरेको उम्मेदवारलाई मात्र नियुक्ति गर्नु पर्नेछ । (४) सङ्घ तथा प्रदेशले स्थानीय सेवाका कर्मचारीको अभिलेख तथा विवरण माग गरेमा त्यस्तो अभिलेख तथा विवरण उपलब्ध गराउनु स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ । ८७. प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्था : स्थानीय तहको स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमध्ये पदपूर्ति गर्नुपर्ने रिक्त दरबन्दीमा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतसम्म अविछिन्न रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक पहिलो विज्ञापनको परीक्षामा भाग लिन अवसर दिइनेछ । यस्ता कर्मचारीलाई पहिलो विज्ञापनको परीक्षामा सामेल हुन उमेरको हद लाग्ने छैन । उक्त परीक्षामा सहभागी नभएमा वा असफल भएमा स्वतः अवकाश हुनेछ । ८८. कर्मचारीको तलब : स्थानीय सेवाका कर्मचारीको शुरु तलब स्केल प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ र त्यसरी प्रदेश सरकारले नतोकेसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । ८९. काजमा पठाउन सक्ने : नेपाल सरकारले स्थानीय तहको मागको आधारमा उपयुक्त देखेमा बढीमा दुई वर्षको लागि स्थानीय तहबाटै तलब भत्ता खाने गरी निजामती सेवाको कुनै कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सक्नेछ । ९०. तहगत प्रणाली अपनाउने : स्थानीय तहले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दा वर्गीकरणमा आधारित तहगत प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । ९१. अवकाश कोषको व्यवस्था : (१) स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका कर्मचारीले निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम अवकाश हुँदा प्राप्त गर्ने योगदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तभरण, औषधि उपचार लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि एक अवकाश कोष स्थापना गर्नु पर्नेछ ।
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

९१. अवकाश कोषको व्यवस्था : (१) स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका कर्मचारीले निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम अवकाश हुँदा प्राप्त गर्ने योगदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तभरण, औषधि उपचार लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि एक अवकाश कोष स्थापना गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा स्थानीय तहले आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाईपाई आएको मासिक तलबबाट दश प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नु पर्नेछ । (३) स्थानीय सेवाका कर्मचारी अवकाश हुँदा कानून बमोजिम पाउने योगदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तभरण, औषधि उपचार लगायतका सबै सुविधा उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिमको अवकाश कोषको रकम अन्य प्रयोजनको लागि खर्च गरिने छैन । (५) अवकाश कोष सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-१२ । जिल्ला सभा सम्बन्धी व्यवस्था । ९२. जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) प्रदेश कानूनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्मको लागि संविधानको धारा २२० को उपधारा (७) मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकार अतिरिक्त जिल्ला सभाको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) जिल्लाभित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिकाबिचको विकास निर्माणका विषय पहिचान गर्न तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने, । (ख) जिल्लाभित्र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण तयार गरी त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा अनुगमन गर्ने, त्यस्ता कार्यक्रमको प्रतिफलका सम्बन्धमा क्षेत्र वा समुदायगत, विषय क्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक सुझाव वा मार्गदर्शन दिने र त्यसरी दिइएका सुझाव वा मार्गदर्शनलाई सार्वजनिक गर्ने, । (ग) जिल्लाभित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षमता विकासका लागि प्रदेश तथा सङ्घसँग समन्वय गर्ने, । (घ) जिल्लामा रहने सङ्घीय वा प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबिच समन्वय गर्ने, । (ङ) जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबिच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, । (च) जिल्लाभित्रको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना र कार्यको समन्वय गर्ने, । (छ) जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न गैरसरकारी सङ्घ संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, । (ज) जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि मन्त्रालय, स्थानीय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय तथा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई समेत सुझाव दिने, । (झ) आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय र स्थानीय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालयलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने, ।
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

(झ) आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय र स्थानीय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालयलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने, । (ञ) जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि वर्षको कम्तीमा एक पटक वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरी सो जिल्लाबाट सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद-सदस्यलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिने, । (ट) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य कार्य गर्ने । (२) जिल्ला सभाले गर्ने काम जिल्ला समन्वय समितिको नाममा हुनेछ । (३) जिल्ला सभाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रका विषयमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट बनाई जिल्ला सभाबाट पारित गरी लागू गर्नु पर्नेछ । (४) जिल्ला सभाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रका विषयमा आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ९३. जिल्ला सभाको बजेट : (१) जिल्ला सभालाई आवश्यक पर्ने बजेट नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जिल्ला सभाको कोषमा जम्मा गरिनेछ । (३) जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त हुने बजेटबाट व्यहोरिनेछ । ९४. जिल्ला समन्वय अधिकारी तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) जिल्ला सभाको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक जिल्ला समन्वय अधिकारी रहनेछ । (२) जिल्ला समन्वय अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको सचिवको रूपमा काम गर्ने, । (ख) जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ग) जिल्लास्थित सङ्घ र प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा स्थानीय तहबिच समन्वय गर्ने गराउने, । (घ) जिल्ला सभाको आर्थिक कारोबारको हिसाब अभिलेख दुरुस्त राख्ने, लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु फछ्यौट गराउने तथा बेरुजु मिनाहको प्रस्ताव तयार गरी जिल्ला समन्वय समितिमा पेश गर्ने, । (ङ) जिल्ला सभाको चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लगत राख्ने तथा अद्यावधिक गर्ने, गराउने, । (च) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको निर्देशनमा जिल्ला समन्वय समिति तथा सभाको बैठक बोलाउने, निर्णयको माइन्युट गर्ने, निर्णय प्रमाणित गर्ने र बैठक सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने, । (छ) जिल्ला सभाले गर्नु पर्ने खरिद सम्बन्धी योजना तयार गरी खरिद कार्य गर्ने, गराउने, । (ज) जिल्ला सभा, जिल्ला समन्वय समिति वा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने । (३) नेपाल सरकारले जिल्ला समन्वय अधिकारीको रूपमा काम गर्न निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई खटाउनेछ । (४) जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो कार्यबोझको आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि आवश्यक पर्ने तथा सेवा करारबाट लिने कर्मचारीको दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम कर्मचारीको दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गर्दा स्थायी कर्मचारीको लागि चाहिने तलब, भत्ता, सञ्चय कोष कट्टी रकम, योगदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तभरण, औषधि उपचार सम्बन्धित बिदा जस्ता सेवा सुविधाको लागि लाग्ने खर्च व्यहोर्ने स्रोत समेतको विश्लेषण गरी त्यस्तो खर्च सुनिश्चित हुने गरी मात्र दरबन्दी प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ ।
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

(६) उपदफा (४) बमोजिम दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गर्दा सेवा करारको लागि चाहिने तलब, भत्ता तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा जस्ता सेवा सुविधाको लागि लाग्ने खर्च व्यहोर्ने स्रोत समेतको विश्लेषण गरी त्यस्तो खर्च सुनिश्चित हुने गरी मात्र दरबन्दी प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा उल्लेख भएको भए तापनि जिल्ला समन्वय समितिले सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, ईलेक्ट्रिसियन र सरसफाइ सम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ती नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा करारबाट मात्र लिनु पर्नेछ । सो बाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न पाइने छैन । (८) जिल्ला समन्वय समितिले अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न पाउने छैन । ९५. जिल्ला सभासँगको समन्वयमा कार्य गर्ने : जिल्लामा रहेका नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका कार्यालयले जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी कार्य गर्नु पर्नेछ । ९६. जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको बैठक : (१) जिल्ला सभाको बैठक वर्षको कम्तीमा एक पटक तथा जिल्ला समन्वय समितिको बैठक महिनाको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (२) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको बैठक बोलाउनेछ । तर जिल्ला सभाको प्रमुख निर्वाचित नभएसम्म सो सभाका सदस्यहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले सो सभाको बैठक बोलाउनेछ । (३) जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको बैठकको अध्यक्षता जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले गर्नेछ । निजको अनुपस्थितिमा जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख र उपप्रमुख पनि अनुपस्थित भएमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिमा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको बैठक बस्नका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (५) जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको बैठकको निर्णय सर्वसम्मतिबाट गर्नु पर्नेछ र सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो सभा वा समितिमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट भएको निर्णय जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय मानिनेछ । (६) जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सो सभा तथा समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (७) यस दफामा रहेको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानूनले जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धमा अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म मात्र लागू हुनेछ । परिच्छेद-१३ । स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । ९७. गाउँपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको सम्पत्तिको संरक्षण : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको देहायको सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ :- । (क) सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति, । (ख) आफ्नो कोषबाट बनेको, खरिद भएको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, कुनै संस्था वा व्यक्तिले दिएको सम्पत्ति, । (ग) ढल, नाला, पुल, पोखरी, धार्मिक स्थल, पाटी, पौवा, घर, कुवा, धारा, इनार, गौचर, पानीघाट, निकास, चोक, गल्ली, सडक, बाटो र सडकका दायाँ बायाँका रुख, । (घ) आफ्नो स्वामित्वमा रहेका भवन, जग्गा, पार्क, उद्यान, चौतारो, बगैँचा, बसपार्क वा अन्य संरचना, ।
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

(ग) ढल, नाला, पुल, पोखरी, धार्मिक स्थल, पाटी, पौवा, घर, कुवा, धारा, इनार, गौचर, पानीघाट, निकास, चोक, गल्ली, सडक, बाटो र सडकका दायाँ बायाँका रुख, । (घ) आफ्नो स्वामित्वमा रहेका भवन, जग्गा, पार्क, उद्यान, चौतारो, बगैँचा, बसपार्क वा अन्य संरचना, । (ङ) राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सिमसार क्षेत्र तथा राष्ट्रिय वन बाहेक आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको अन्य वन, । (च) संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार बाहेकको अन्य प्राकृतिक सम्पदा, । (छ) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकि दिएको प्राकृतिक सम्पदा तथा क्षेत्र । (२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा (१) बमोजिमको सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति बेचबिखन गर्न वा अरु कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न वा लिजमा दिन पाउने छैन । (३) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो नाममा रहेको अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई बेचबिखन गर्न वा अरु कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन । (४) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा (१) बमोजिमको सम्पत्तिको अद्यावधिक अभिलेख राख्नु पर्नेछ । ९८. जिल्ला सभाको सम्पत्तिको संरक्षण : (१) जिल्ला सभाको क्षेत्रभित्रको देहायका सम्पत्ति उपर जिल्ला सभाको हक हुनेछ र जिल्ला सभाले त्यस्तो सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत र सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ :- । (क) जिल्ला सभाको स्वामित्वमा भएको वा जिल्ला सभाको कोषबाट खरिद वा निर्माण गरेको जग्गा, भवन, सवारी साधन, मेसिन, औजार लगायतका सम्पत्ति, । (ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा कुनै संस्था वा व्यक्तिबाट हक हस्तान्तरण भई प्राप्त हुने सम्पत्ति । (२) जिल्ला सभाले उपदफा (१) बमोजिमको सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई बेचबिखन गर्न वा अरु कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा उल्लेख भएको भए तापनि जिल्ला सभाको उपयोगको लागि बढी हुने देखिएको वा जिल्ला सभाले सिफारिस गरेको कुनै सम्पत्ति मन्त्रालयले कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिका वा अन्य सरकारी निकायलाई उपभोग गर्नका लागि उपलब्ध गराउन वा हक हस्तान्तरण गर्न बाधा पर्ने छैन । तर जग्गा वा भवनको हक हस्तान्तरण गर्दा नेपाल सरकारबाट निर्णय भएको हुनु पर्नेछ । परिच्छेद-१४ । विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था । ९९. विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि प्रदेश सरकारको परामर्शमा देहायको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सक्नेछ :- । (क) कुनै एक वा एकभन्दा बढी जिल्ला, । (ख) कुनै एक वा एकभन्दा बढी गाउँपालिका वा नगरपालिका, । (ग) कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै एक वडा वा एकभन्दा बढी वडा । (२) उपदफा (१) बमोजिम विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्दा देहायका आधारमा लिनु पर्नेछ । (क) विशेष क्षेत्रको लागि । (१) यातायात तथा पूर्वाधारको अभावको कारण भौगोलिक रूपमा दुर्गम रहेको, । (२) गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्याको प्रतिशत र गरिबीको विषमता राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको, । (३) आर्थिक र सामाजिक रूपले पिछडिएका समुदायको बाहुल्य रहेको, ।