chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
न्याय_परिषद_ऐन_२०७३
Judicial Council Act, 2016

(ङ) संविधानको धारा २९१ बमोजिम अयोग्य भएको, । (च) प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम निलम्बनमा रहेको, । (छ) दफा १४ बमोजिम सचेत गराइएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभएको, । (ज) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परेको, । (झ) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य रहेको, । (ञ) दामासाहीमा परेको, वा । (ट) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको । ८. जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था : (१) न्याय परिषदले जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पद संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) बमोजिम पूर्ति गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पदपूर्तिको लागि न्याय परिषदले जिल्ला न्यायाधीशको तत्काल रिक्त पद र प्रत्येक वर्षको चैत्र मसान्तभित्र रिक्त हुन आउने पद समेत यकिन गरी संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिमको पदपूर्तिको प्रतिशत निर्धारण गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्रतिशत निर्धारण भएपछि संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम पदपूर्ति गरिने जिल्ला न्यायाधीशको पदमा उपयुक्त व्यक्ति छनौट गरी सिफारिस गर्न न्याय परिषदले न्याय सेवा आयोगमा लेखी पठाउनेछ । (४) न्याय परिषदले प्रत्येक वर्षको चैत्र मसान्त भित्र यस दफा बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्ने समयतालिका बनाउनु पर्नेछ । ९. उम्मेदवार हुन नसक्ने: दफा ७ बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन नसक्ने व्यक्ति संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्दा लिइने परीक्षामा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन । १०. कार्यक्षमताको अभाव : देहायको अवस्थामा न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको मानिनेछ:- । (क) उचित कारण बिना कानूनद्वारा निर्धारित अवधिभित्र मुद्दाको कारबाही र किनारा नगरेमा, । (ख) मुद्दामा एकै पटक गर्न सकिने आदेश वा निर्णय एकै पटक नगरी वा कानून बमोजिम मुलतबी राख्नु नपर्ने मुद्दा मुलतबी राखी वा मुलतबी रहेको मुद्दा नजगाई असान्दर्भिक वा कानून प्रतिकूल कारबाही वा आदेश गरी मुद्दालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याएमा, । (ग) मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा स्वभाविक रूपमा भन्दा कम मात्रामा कार्यसम्पादन गरेमा, । (घ) मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा असान्दर्भिक कानूनको प्रयोग गरी वा कानूनको स्पष्ट र असंदिग्ध व्याख्या वा अर्थलाई उपेक्षा गरी अर्कै व्याख्या वा अर्थ गरी कारबाही र किनारा गरेमा, । (ङ) एकै किसिमको कानूनी प्रश्न रहेको भिन्न भिन्न मुद्दामा भिन्न भिन्न राय कायम गरी कारबाही वा निर्णय गरेमा, । तर कुनै मुद्दामा पहिले व्यक्त गरेको राय त्रुटिपूर्ण रहेको ठानी आधार र कारण खुलाई रायमा परिवर्तन गरेमा यो खण्ड लागू हुने छैन । (च) मुद्दाका पक्षलाई उपस्थित गराएको वा तारिखका दिन मनासिब कारण बिना गर्नु पर्ने काम नगरी पन्छाएकामा, । (छ) प्रमाण बुझ्ने आदेश गर्दा पक्षहरूको मुख मिलेको र नमिलेको तथ्य वा प्रश्न स्पष्ट नगरी प्रमाण बुझ्ने मात्र आदेश गरेमा, । (ज) सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय गरेमा, वा । तर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तमा एकरूपता वा निश्चितता कायम भई नसकेको अवस्थामा यो खण्ड लागू हुने छैन । (झ) पदीय दायित्व निर्वाह गर्नका लागि अपेक्षित स्तरको कार्यक्षमता नरहेको पुष्टि हुने अन्य कुनै काम गरेमा ।
न्याय_परिषद_ऐन_२०७३
Judicial Council Act, 2016

(ज) सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय गरेमा, वा । तर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तमा एकरूपता वा निश्चितता कायम भई नसकेको अवस्थामा यो खण्ड लागू हुने छैन । (झ) पदीय दायित्व निर्वाह गर्नका लागि अपेक्षित स्तरको कार्यक्षमता नरहेको पुष्टि हुने अन्य कुनै काम गरेमा । ११. खराब आचरण वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन : (१) देहायको अवस्थामा न्यायाधीशले खराब आचरण गरेको मानिनेछ:- । (क) भ्रष्टाचार, जवरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण वा ओसार प्रसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूर गरेमा, । (ख) लागु औषधको सेवन गरेमा, । (ग) अदालतको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेमा, । (घ) सार्वजनिक स्थल वा समारोहमा अशिष्ट वा উচ্ছृङ्खल व्यवहार गरेमा, । (ङ) राजनीतिमा भाग लिएमा, । तर कानून बमोजिम मताधिकारको प्रयोग गरेको विषयलाई राजनीतिमा भाग लिएको मानिने छैन । (च) अनुचित प्रभावमा परी वा कानून विपरीत मुद्दामा कारबाही र किनारा गरेमा, । (छ) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा आफूलाई प्राप्त कुनै सुविधाको दुरूपयोग गरेमा, वा । (ज) इजलासमा रहँदा अदालतको मर्यादा भङ्ग हुने वा पदीय अनुशासन वा मर्यादाको प्रतिकूल हुने कुनै आचरण गरेमा । (२) न्यायाधीशले यस ऐन बमोजिम बनाएको आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन हुने कार्य गरेमा वा त्यस्तो आचार संहिताको पटक पटक उल्लङ्घन गरेमा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको मानिनेछ । १२. इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बदनियत पूर्वक काम कारबाही : देहायको अवस्थामा न्यायाधीशले आफ्नो कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालन नगरेको वा बदनियतपूर्वक काम कारबाही गरेको मानिनेछ:- । (क) मुद्दालाई पन्छाउने, लम्ब्याउने वा अनुचित रूपमा प्रभाव पार्ने मनसायले कुनै काम गरेमा, । (ख) मनासिब कारण बिना निर्धारित समयमा इजलासमा नबस्ने वा मुद्दाको सुनुवाई नगरेमा, । (ग) मनासिब कारण बिना निर्धारित समयभित्र फैसला वा आदेश नलेखेमा, । (घ) बिदा स्वीकृत नगराई पटक पटक अदालतमा अनुपस्थित हुने गरेमा, वा । (ङ) माथिल्लो अदालतले दिएको आदेश वा प्रशासनिक विषयमा प्रधान न्यायाधीश, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा निरीक्षण गर्ने न्यायाधीशले दिएको निर्देशनको मनासिब अवधिभित्र पालन नगरेमा । १३. कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ मानिने : (१) कुनै न्यायाधीश संविधानको धारा १३१ को खण्ड (घ), धारा १४२ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) वा धारा १४९ को उपधारा (६) को खण्ड (घ) बमोजिम शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहे नरहेको यकिन गर्न न्याय परिषदले नेपाल सरकारद्वारा गठित मेडिकल बोर्डमा लेखी पठाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी पठाएकामा मेडिकल बोर्डले कुनै न्यायाधीशलाई शारीरिक वा मानसिक कारणले कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको भनी सिफारिस गरेमा त्यस्तो न्यायाधीश शारीरिक वा मानसिक रूपले कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको मानिनेछ । (३) कुनै न्यायाधीशले यस दफा बमोजिम मेडिकल बोर्डबाट शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको परीक्षण गराउन इन्कार गरेमा निज शारीरिक वा मानसिक रूपमा कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको मानिनेछ ।
न्याय_परिषद_ऐन_२०७३
Judicial Council Act, 2016

(३) कुनै न्यायाधीशले यस दफा बमोजिम मेडिकल बोर्डबाट शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको परीक्षण गराउन इन्कार गरेमा निज शारीरिक वा मानसिक रूपमा कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको मानिनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम शारीरिक वा मानसिक रूपले कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न न्याय परिषदले प्रधान न्यायाधीश समक्ष सिफारिस गर्नेछ । तर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा संविधानको धारा १३१ को खण्ड (घ) बमोजिम गरिनेछ । १४. कारबाही गर्ने : (१) न्याय परिषदले दफा १० वा १२ बमोजिमको अवस्थामा पहिलो पटक सम्बन्धित न्यायाधीशलाई सचेत गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सचेत गराउँदा पनि दफा १० वा १२ बमोजिमको अवस्थामा सुधार नभएमा वा दफा ११ बमोजिम खराब आचरण वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेमा त्यस्तो न्यायाधीश उपर न्याय परिषदले संविधानको धारा १४२ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) वा धारा १४९ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिम कारबाही गर्नु पर्नेछ । तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा संविधानको धारा १३१ बमोजिम हुनेछ । १५. निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशले प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित उच्च अदालत वा मातहतका जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा निरीक्षण गरी न्याय परिषदमा प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ:- । (क) सम्बन्धित न्यायाधीशलाई खटाइएको स्थानमा रहेको वार्षिक रुजु हाजिरीको विवरण, । (ख) सम्बन्धित अदालतमा रहेको मुद्दाको अनुपातमा वर्षभरिमा न्यायाधीशले गरेको फैसलाको विवरण, । (ग) सम्बन्धित न्यायाधीशले गरेको फैसला माथिल्लो अदालतबाट सदर वा बदर भएकोमा सोको विवरण, । (घ) अदालत व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य काम कारबाहीको विवरण । (३) न्याय परिषदले न्यायाधीशको मूल्याङ्कन वा निज उपर कारबाही गर्दा उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनलाई आधार लिन सक्नेछ । (४) निरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १६. अनुगमन तथा निगरानी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) न्याय परिषदले न्यायाधीशको काम कारबाही तथा आचरणको नियमित अनुगमन गर्न वा निगरानी राख्न न्याय परिषदको कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा एक वा तीन सदस्यीय न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) न्याय परिषदको सचिवले उपदफा (१) बमोजिमको समितिको सचिवको रूपमा काम गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिले संविधान र कानून बमोजिम न्यायाधीशले पालन गर्नु पर्ने कर्तव्य वा पदीय आचरण पालन गरे वा नगरेको विषयमा वा न्याय परिषदले तोकेको अन्य काम कारबाहीको अनुगमन गर्न वा निगरानी राख्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, सम्बन्धित न्यायाधीश बहाल रहेको अदालतको अन्य न्यायाधीश, कर्मचारी, त्यस्तो अदालतमा कानून व्यवसाय गर्ने कानून व्यवसायी वा सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित न्यायाधीशका सम्बन्धमा रहेको धारणा बुझ्न सक्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम अनुगमन तथा निगरानीको काम गर्दा न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी समितिले आवश्यकता अनुसार न्याय परिषदका राजपत्राङ्कित कर्मचारीको सहयोग लिन सक्नेछ । (६) उपदफा (३) बमोजिम अनुगमन तथा निगरानीको काम गर्दा गोप्य रूपमा गर्नु पर्नेछ ।
न्याय_परिषद_ऐन_२०७३
Judicial Council Act, 2016

(५) उपदफा (३) बमोजिम अनुगमन तथा निगरानीको काम गर्दा न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी समितिले आवश्यकता अनुसार न्याय परिषदका राजपत्राङ्कित कर्मचारीको सहयोग लिन सक्नेछ । (६) उपदफा (३) बमोजिम अनुगमन तथा निगरानीको काम गर्दा गोप्य रूपमा गर्नु पर्नेछ । (७) न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी समितिले आफूले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको प्रतिवेदन न्याय परिषदले तोकेको अवधिभित्र न्याय परिषद समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (८) न्याय परिषदले न्यायाधीशको मूल्याङ्कन गर्दा वा निज उपर कारबाही गर्दा उपदफा (७) बमोजिमको प्रतिवेदनलाई आधार लिन सक्नेछ । १७. उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन : (१) कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै न्यायाधीश विरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरी परेमा न्याय परिषदले त्यस्तो मुद्दाको अध्ययन गर्न कुनै सदस्यलाई तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित अदालतले सदस्यले माग गरेको कागजात वा फाइल उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको सदस्यले उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन गरी न्याय परिषदले तोकेको अवधिभित्र आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन न्याय परिषदमा पेश गर्नु पर्नेछ । १८. प्रारम्भिक छानबिन : (१) न्याय परिषदमा प्राप्त उजुरी वा अनुगमन वा निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा वा न्याय परिषद आफैले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशको विरुद्धमा छानबिन गर्न आवश्यक देखेमा न्याय परिषदले कुनै सदस्य वा सर्वोच्च अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई त्यसको प्रारम्भिक छानबिन गर्नका लागि तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकेको सदस्य वा न्यायाधीशले सम्बन्धित न्यायाधीश वा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम तोकेको सदस्य वा न्यायाधीशले प्रारम्भिक छानबिनको विषयसँग सम्बन्धित कुनै कागजात माग गर्न सक्नेछ । त्यसरी माग गरिएको कागजात उपलब्ध गराउनु त्यस्तो अदालत वा निकायको कर्तव्य हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम तोकेको सदस्य वा न्यायाधीशले न्याय परिषदले तोकेको अवधिभित्र आफ्नो राय सहितको प्रारम्भिक छानबिन प्रतिवेदन न्याय परिषदमा पेश गर्नु पर्नेछ । १९. जाँचबुझ समिति : (१) दफा १७ वा १८ बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनबाट वा न्याय परिषद आफैले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशको विरुद्धमा जाँचबुझ गराउन आवश्यक देखेमा न्याय परिषदको कुनै सदस्य वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ सहितको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरी तत्सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) जाँचबुझ समितिले न्याय परिषदले तोकेको अवधिभित्र जाँचबुझ सम्पन्न गरी न्याय परिषदमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (३) जाँचबुझ समितिको कार्यालय न्याय परिषदको सचिवालयमा रहनेछ र जाँचबुझ समितिको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी र स्रोत साधन न्याय परिषदले उपलब्ध गराउनेछ । (४) जाँचबुझ समितिको सचिवको काम न्याय परिषदको सचिव वा न्याय परिषदले तोकेको सङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित कर्मचारीले गर्नेछ ।
न्याय_परिषद_ऐन_२०७३
Judicial Council Act, 2016

(३) जाँचबुझ समितिको कार्यालय न्याय परिषदको सचिवालयमा रहनेछ र जाँचबुझ समितिको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी र स्रोत साधन न्याय परिषदले उपलब्ध गराउनेछ । (४) जाँचबुझ समितिको सचिवको काम न्याय परिषदको सचिव वा न्याय परिषदले तोकेको सङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित कर्मचारीले गर्नेछ । २०. जाँचबुझ समितिको अधिकार : (१) जाँचबुझ समितिले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको जाँचबुझ गर्न लागिएको न्यायाधीशलाई सूचना दिने, सूचना तामेल गर्ने, बयान गराउने वा साक्षी प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित आयोगले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । (२) यस दफा अन्तर्गत हुने जाँचबुझ समितिको काम कारबाही गोप्य हुनेछ । (३) जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको कारबाही भएको ठाउँमा आरोप लागेको उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश, सम्बन्धित कानून व्यवसायी तथा उजुरवाला बाहेक अरू कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित हुने वा कारबाहीमा भाग लिने अनुमति दिने छैन । (४) जाँचबुझ समितिले दिएको आदेशको अवहेलना गर्ने वा जाँचबुझको कारबाहीमा बाधा पुर्‍याउने व्यक्तिलाई जाँचबुझ समितिले तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय गर्न सक्नेछ । (५) जाँचबुझ समितिले उपदफा (४) बमोजिम सजायको आदेश नदिँदै सम्बन्धित व्यक्तिले जाँचबुझ समिति समक्ष क्षमा माग्न सक्नेछ । त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा जाँचबुझ समिति सन्तुष्ट भएमा जाँचबुझ समितिले कुनै सजाय गर्ने छैन । (६) उपदफा (४) बमोजिम जाँचबुझ समितिले सजाय गरेको व्यक्तिले जाँचबुझ समितिलाई सन्तोष हुने गरी क्षमा मागेमा जाँचबुझ समितिले आफूले गरेको सजाय कार्यान्वयन नगर्न सक्नेछ । (७) जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको काम समाप्त भएपछि आफ्नो राय सहित जाँचबुझको प्रतिवेदन र तत्सँग सम्बन्धित कागजात न्याय परिषदको सचिवालयमा बुझाउनु पर्नेछ । २१. सफाईको मौका दिने : (१) दफा १७, १८ वा १९ बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा आरोपित उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई संविधान, यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्नु पर्ने देखिएमा न्याय परिषदले कारण र आधार खुलाई मनासिब अवधि तोकी सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र सफाई पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नदेखिएमा आरोपित न्यायाधीशलाई यस ऐन बमोजिमको कुनै सजाय गर्न वा न्याय परिषदले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको आरोपित न्यायाधीशलाई संविधानको धारा १४२ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) तथा धारा १४९ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिम गर्न प्रधान न्यायाधीश समक्ष सिफारिस गर्नेछ । तर प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्ने रहेछ भने कानून बमोजिम मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । २२. भ्रष्टाचारको कसूरमा अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर : (१) संविधानको धारा १५३ को उपधारा (६) बमोजिमको विषयमा अनुसन्धान गर्न न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई अनुसन्धान अधिकृतको रूपमा काम गर्न तोक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुसन्धान अधिकृतले उच्च अदालतको न्यायाधीश वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश उपर अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिमको अनुसन्धान अधिकारीले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
न्याय_परिषद_ऐन_२०७३
Judicial Council Act, 2016

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुसन्धान अधिकृतले उच्च अदालतको न्यायाधीश वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश उपर अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिमको अनुसन्धान अधिकारीले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीश उपर भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाउनु पर्ने देखेमा सोही व्यहोराको प्रतिवेदन न्याय परिषदमा पेश गर्नुपर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएको प्रतिवेदनको आधारमा न्याय परिषदले मुद्दा चलाउनु पर्ने देखेमा त्यस्तो विषयमा निर्णय गरी भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेको अदालतमा न्याय परिषदको तर्फबाट मुद्दा दायर गर्न न्याय परिषदको सचिव वा न्याय परिषदको कुनै राजपत्रांकित अधिकृतलाई तोकिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गर्नु अघि न्याय परिषदले त्यस्तो विषयमा महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श लिन सक्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम दायर भएको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा मातहतको सरकारी वकीलबाट प्रतिरक्षा हुनेछ । (७) यस दफा बमोजिम मुद्दा चलेको विषयमा न्यायाधीश बाहेक अन्य व्यक्ति समेत संलग्न भएको देखिएमा न्याय परिषदले त्यस्तो व्यक्ति उपर प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ । २३. स्वतः निलम्बन हुने : भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम स्वतः निलम्बन हुने अवस्थामा वा खराब आचरणको आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीश विरुद्ध मुद्दा दायर भएकोमा मुद्दा दायर भएको मितिदेखि त्यस्तो न्यायाधीश आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन हुनेछ । २४. निलम्बनको समाप्ति : उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीश विरुद्ध यस ऐन बमोजिम दायर भएको मुद्दामा त्यस्तो न्यायाधीशले सफाई पाएमा सफाई पाएको मितिबाट निजको निलम्बन स्वतः समाप्त हुनेछ । २५. कार्यसम्पादन गर्न नपाउने : उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीश विरुद्ध जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ समिति गठन भएको वा दफा २२ बमोजिम अनुसन्धान प्रारम्भ भएमा त्यस्तो न्यायाधीशले त्यस्तो कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन । २६. तामेलीमा राख्ने : दफा १७, १८ वा १९ बमोजिमको प्रतिवेदनबाट उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीश विरुद्धको आरोप तथ्यहीन देखिएमा पछि प्रमाण प्राप्त भएको अवस्थामा कानून बमोजिम हुने गरी न्याय परिषदले त्यस्तो कारवाहीलाई तामेलीमा राखी सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीशलाई दिनुपर्नेछ । २७. न्यायाधीशको सरुवा तथा काज : (१) साधारणतया एक अदालतमा दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गरी नसकेका उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई सरुवा गरिने छैन । (२) उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई सरुवा गर्दा साधारणतया हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र, तराई क्षेत्र र काठमाडौँ उपत्यकाको अनुभव हुने गरी सुगम क्षेत्रको अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशलाई दुर्गम क्षेत्रको अदालतमा र दुर्गम क्षेत्रको अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशलाई सुगम क्षेत्रको अदालतमा पर्ने गरी सरुवा गरिनेछ ।
न्याय_परिषद_ऐन_२०७३
Judicial Council Act, 2016

(३) साधारणतया उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई एउटै अदालतमा एक पटकभन्दा बढी हुने गरी सरुवा गरिने छैन । (४) प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा आवश्यकता अनुसार एक उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अर्को उच्च अदालतको न्यायाधीशमा काजमा खटाउन सक्नेछ । (५) प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार एक जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई निश्चित अवधिको लागि अर्को जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा काजमा खटाउन सक्नेछ । २८. वैयक्तिक विवरण राख्ने : (१) न्याय परिषदले न्यायाधीशको वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) तोकिए बमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि न्याय परिषदले निजामती किताबखाना लगायत सम्बन्धित निकायसँग विवरण माग गर्न सक्नेछ । (३) पहिलो पटक न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिले आफू नियुक्ति भएको मितिले एक महिनाभित्र तोकिएको ढाँचाको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल) भरी न्याय परिषद समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (४) न्यायाधीशको वैयक्तिक विवरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २९. सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने : (१) सदस्य र न्यायाधीशले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र तोकिए बमोजिमको ढाँचामा न्याय परिषद समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको अवधि समाप्त भएपछि नियुक्ति भएको सदस्य र न्यायाधीशले आफू नियुक्त भएको मितिले साठी दिनभित्र उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति विवरण न्याय परिषद समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने न्यायाधीशहरुको विवरण न्याय परिषदको सचिवले तयार गरी न्याय परिषदमा पेश गर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने न्यायाधीशलाई न्याय परिषदले पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना गरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने आदेश दिनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम न्याय परिषदको आदेश बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने न्यायाधीशले दफा ११ बमोजिम खराब आचरण गरेको मानिनेछ । ३०. एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने : (१) न्याय परिषदले देहायको विवरण सहित प्रत्येक न्यायाधीशको एकीकृत अभिलेख तयार गरी राख्नुपर्नेछ:- । (क) न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएको र अवकाश हुने मिति, निजको योग्यता, अनुभव र विशेषज्ञता सम्बन्धी विवरण, । (ख) निजमाथि कुनै उजुरी परेको भए त्यस्तो उजुरीमा न्याय परिषदबाट भएको निर्णयको संक्षिप्त विवरण, । (ग) संविधान र यस ऐन बमोजिम निज उपर कुनै कारवाही भएको भए त्यसको विवरण, । (घ) निजले गरेको फैसला वा आदेश माथिल्लो अदालतबाट सदर वा बदर भएको विवरण, । (ङ) निजले प्रत्येक अदालतमा गरेको फैसला र आदेशको संख्यात्मक विवरण, । (च) तोकिए बमोजिमको अन्य विवरण । (२) न्याय परिषदले उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार छुट्टै सफ्टवेयरको निर्माण गरी सूचना प्रविधिको समेत उपयोग गर्न सक्नेछ । ३१. पदमा नरहेको जानकारी गराउने : (१) कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा न्याय परिषदले निज अवकाश हुनुभन्दा कम्तीमा साठी दिन अगावै सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनुपर्नेछ ।
न्याय_परिषद_ऐन_२०७३
Judicial Council Act, 2016

३१. पदमा नरहेको जानकारी गराउने : (१) कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा न्याय परिषदले निज अवकाश हुनुभन्दा कम्तीमा साठी दिन अगावै सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कारणबाट कुनै न्यायाधीश पदमा नरहेमा न्याय परिषदले सोको जानकारी त्यस्तो न्यायाधीश र सम्बन्धित निकायलाई तुरून्त गराउनुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम अवकाश सम्बन्धी जानकारी गराउने प्रयोजनको लागि न्याय परिषदले देहायको आधारमा न्यायाधीशको उमेर गणना गर्दा जुन उमेरबाट निज पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा उमेर गणना गरी निजको उमेर अद्यावधिक गराई राख्नुपर्नेछ:- । (क) निजले पेश गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर, । (ख) निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्म दिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर, । (ग) निजको वैयक्तिक विवरणमा लेखिएको जन्म दिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर । (४) उपदफा (३) बमोजिम न्यायाधीशको उमेर गणना गर्दा शैक्षिक योग्यता वा नागरिकताको प्रमाणपत्र र वैयक्तिक विवरणमा जन्म मिति, वर्ष, महिना र गते समेत खुलेको र सबैमा एउटै मिति नरहेमा निज जुन मितिबाट पहिले अवकाश हुन्छ सोही मिति अनुसार निजको उमेर गणना गरिनेछ । (५) कुनै न्यायाधीशको शैक्षिक योग्यता वा नागरिकताको प्रमाणपत्र र वैयक्तिक विवरणमा वर्ष वा संवत् मात्र उल्लेख भएकोमा देहायको आधारमा जन्म मिति कायम गरिनेछ:- । (क) नागरिकताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको मितिको आधारमा, । (ख) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र जारी भएको मितिको आधारमा, । (ग) वैयक्तिक विवरणको हकमा शुरु नियुक्ति भएको मितिको आधारमा । (६) न्यायाधीशले पेश गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्म मिति खुलेको भएमा र सो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मितिहरूको बीचमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिएमा पूरा जन्म मिति खुलेकोलाई आधार लिइनेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम छुट्टा छुट्टै प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्म मितिको अन्तर एक वर्ष भन्दा बढी देखिएमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रको आधारमा उपदफा (३) बमोजिम जन्म मिति कायम गरिनेछ । (८) परिषद्ले यो दफा लागू भएपछि तीन महिनाभित्र यस दफा बमोजिम न्यायाधीशको उमेर यकिन गरी अभिलेख व्यवस्थित गर्नेछ । (९) उपदफा (१) बमोजिम जानकारी नदिएको भएपनि कुनै न्यायाधीश अवकाश हुने उमेर पुगेपछि त्यस्तो पदबाट अवकाश हुनेछ । ३२. पदबाट हटाउने : (१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो योग्यता वा अयोग्यता लुकाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको कुरा जानकारीमा आएमा वा कुनै न्यायाधीश पदमा बहाल रहेको अवस्थामा दफा ७ को खण्ड (क), (ङ), (ज), (झ), (ञ) वा (ट) बमोजिमको अवस्था भएमा न्याय परिषद्ले त्यस्तो न्यायाधीशलाई तुरुन्त पदबाट हटाउन प्रधान न्यायाधीश समक्ष सिफारिश गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सिफारिश भएमा प्रधान न्यायाधीशले अविलम्ब पदबाट हटाउनु पर्नेछ । (३) आफ्नो योग्यता वा अयोग्यता लुकाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएको न्यायाधीश उपदफा (२) बमोजिम पदबाट हटाइएमा त्यस्तो न्यायाधीशले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिमको सञ्चय कोषको रकम र बीमा बाहेकको अन्य कुनै पनि सुविधा पाउने छैन ।