chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सार्वजनिक-निजी_साझेदारी_तथा_लगानी_ऐन_२०७५
Public-Private Partnership and Investment Act, 2019

५८क. स्थायी कर्मचारी: (१) कार्यालयमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सोसरह वा सोभन्दा तल्लो पदमा दफा १० को उपदफा (२) बमोजिमको संगठनात्मक संरचनामा स्वीकृत दरबन्दी बमोजिमका स्थायी कर्मचारी रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारीको नियुक्ति लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया, पदनाम, पदीय जिम्मेवारी, सेवाका शर्त, पारिश्रमिक तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्म बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ५९. कर्मचारी सम्बन्धी लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । अन्य व्यवस्था: (१) लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । दफा ५८क. मा लेखिएदेखि बाहेक बोर्डलाई आवश्यक पर्ने अन्य कर्मचारी बोर्डको अनुरोधमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम काजमा खटिएका निजामती कर्मचारीले बोर्डका अन्य कर्मचारी सरह बोर्डले सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डले आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ सेवाको लागि करार सेवामा विशेषज्ञ नियुक्ति गर्न सक्नेछ । त्यस्ता विशेषज्ञको पारिश्रमिक र सुविधा करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । ६०. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) बोर्डको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र तयार गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त बोर्डले सो आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरेको परियोजना, परियोजना सञ्चालन गर्दा भएको खर्च र त्यसको उपलब्धी, स्वीकृत भएको लगानी रकम र परियोजना सङ्ख्या तथा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधार समेतका कुराहरु समावेश गर्नु पर्नेछ । ६१. अधिकार प्रत्यायोजन: बोर्डले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त केही अधिकार मातहतका पदाधिकारी वा समिति वा नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त केही अधिकार आफ्नो मातहतको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ६२. क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने: (१) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कुनै पक्षले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा सम्झौता विपरीत कुनै काम गरेबाट अर्को पक्षलाई हानि नोक्सानी पर्न गएमा त्यसरी पर्न गएको हानि नोक्सानी बापतको मनासिब रकम हानि नोक्सानी गर्ने पक्षले नोक्सानी पर्ने पक्षलाई क्षतिपूर्ति बापत बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि क्षतिको मूल्याङ्कन स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट गरिनेछ । (३) क्षतिको मूल्याङ्कन तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ६३. अनुदान तथा ऋण सहायता स्वीकार गर्ने: बोर्डले निर्धारण गरेका परियोजना एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना विकास तथा कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति तथा समन्वयमा तोकिए बमोजिम ऋण सहायता स्वीकार गर्न सक्नेछ ।
सार्वजनिक-निजी_साझेदारी_तथा_लगानी_ऐन_२०७५
Public-Private Partnership and Investment Act, 2019

(३) क्षतिको मूल्याङ्कन तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ६३. अनुदान तथा ऋण सहायता स्वीकार गर्ने: बोर्डले निर्धारण गरेका परियोजना एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना विकास तथा कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति तथा समन्वयमा तोकिए बमोजिम ऋण सहायता स्वीकार गर्न सक्नेछ । ६४. कारबाही गर्न सक्ने: कुनै लगानीकर्ताले यस ऐनको व्यवस्थाको पालना नगरेमा सम्बन्धित निकायले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी देहायको कुनै वा सबै कारबाही गर्न सक्नेछ:- । (क) निर्माण रोक्का गर्ने, । (ख) अनुमतिपत्र वा इजाजत पत्र रद्द गर्ने, । (ग) अन्य यस्तै प्रकारका जुनसुकै कारबाही । ६५. कानूनी विवाद समाधान: (१) विदेशी लगानीका सम्बन्धमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता तथा नेपाल सरकार र विदेशी लगानीकर्ता बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता लगानीकर्ताले आपसी छलफल वा वार्ताबाट त्यस्तो विवादको समाधान गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विवाद उत्पन्न भएको पैंतालीस दिनभित्र त्यस्तो विवादको समाधान हुन नसकेमा त्यस्तो विवाद कार्यालयको रोहबरमा सम्बन्धित पक्षहरुले आपसी वार्ताद्वारा समाधान गर्नु पर्नेछ । (३) विवाद उत्पन्न भएको पैंतालीस दिनभित्र उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको प्रक्रियाबाट विवाद समाधान हुन नसकेमा र त्यस्तो विवादको समाधान गर्न विवादका पक्षहरुबीच संयुक्त लगानी वा विवाद समाधान सम्बन्धी सम्झौता भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम विवादको समाधान गरिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम विवाद समाधान भएको कुराको जानकारी पक्षहरुले त्यस्तो विवाद समाधान भएको पन्ध्र दिनभित्र कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । तर के कुन शर्तहरुमा त्यस्तो सहमति भएको हो भन्ने कुराको जानकारी दिन पक्षहरु बाध्य हुने छैनन् । (५) उपदफा (३) बमोजिम पक्षहरुबीच भएको सम्झौतामा विवाद समाधान सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएकामा नेपालको मध्यस्थता सम्बन्धी कानून बमोजिम मध्यस्थताद्वारा त्यस्तो विवादको समाधान गरिनेछ । (६) कुनै विदेशी लगानीका सम्बन्धमा उत्पन्न विवादको समाधान विवादका पक्षहरुले अन्यथा मञ्जुर गरेमा बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आयोग (अनसिट्राल) को प्रचलित नियम वा कार्यविधिको पालना गरी मध्यस्थता गरिनेछ । (७) यस दफा बमोजिम गरिने मध्यस्थता नेपालमा हुनेछ र मध्यस्थता सम्बन्धी नेपालको सारवान कानून लागू हुनेछ । तर उपदफा (३) बमोजिमको अवस्थामा सोही उपदफा बमोजिम हुनेछ । (८) पक्षहरुबीच विवाद हुनु अघि विवाद समाधान सम्बन्धी कुनै सम्झौता नभएको वा भएको सम्झौता अपर्याप्त भएको महसुस गरेमा विवाद उत्पन्न भएपछी पनि विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षहरुले सम्झौता गर्न सक्नेछन् । यसरी गरिएको सम्झौताको जानकारी कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजिम भएको सम्झौताको हकमा समेत यस दफा बमोजिम विवाद समाधान गर्न सकिनेछ । ६६. बाधा अड्काउ फुकाउने: यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्काउ देखा परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आदेश जारी गरी त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । ६७. यस ऐन बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यस ऐन बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
सार्वजनिक-निजी_साझेदारी_तथा_लगानी_ऐन_२०७५
Public-Private Partnership and Investment Act, 2019

६६. बाधा अड्काउ फुकाउने: यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्काउ देखा परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आदेश जारी गरी त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । ६७. यस ऐन बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यस ऐन बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ६८. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । (१) बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बोर्डले नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । वा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा अन्य जुनसुकै सरकारी वा गैरसरकारी संस्थासँग सोझै सम्पर्क गर्न सक्नेछ । ६८क. पूर्वसहमति लिनु पर्ने: लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । यो ऐन कार्यान्वयनको क्रममा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा बोर्डले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनु पर्नेछ । ६९. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि लागू हुनेछ । ७०. कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउन सक्ने: बोर्डले यस ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधिनमा रही आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो कार्यविधि वा निर्देशिका नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ७१. खारेजी तथा बचाउ: (१) पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ र लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ खारेज गरिएका छन् । (२) पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ र लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । (३) लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ बमोजिम नियुक्त बोर्डको सदस्य तथा कार्यकारी प्रमुख यसै ऐन बमोजिम नियुक्त भएको मानिनेछ र निजहरु आफ्नो पदावधि कायम हुँदाका मितिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।
सार्वजनिक_प्रतिष्ठान_(सरकारी_लगानी)_व्यवस्थापन_ऐन_२०५०
Public Enterprises (Government Investment) Management Act, 1993

सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन ऐन, २०५० । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०५० । ९ । १९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ २०५५ । १० । ७ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ३. केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ५. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ६. निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । २०५० सालको ऐन नं. ३१ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र सरकारी लगानीबाट सञ्चालित उद्योग, व्यवसायहरूको दक्षतामा वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउन, प्रतिष्ठानहरूबाट नेपाल सरकारलाई परेको वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गर्न, प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा व्यापक वृद्धि गरी समग्र रूपमा देशको आर्थिक विकास गर्न राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी लगानीलाई व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन ऐन, २०५०" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "प्रतिष्ठान" भन्नाले नेपाल सरकारको आंशिक वा पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी, सङ्गठित संस्था, उद्योग वा अन्य कुनै निकाय सम्झनु पर्छ र यो शब्दले त्यस्तो कम्पनी, सङ्गठित संस्था वा उद्योगको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको अन्य कम्पनी, सङ्गठित संस्था, उद्योग वा अन्य कुनै निकाय समेतलाई जनाउँछ । (ख) "सरकारी लगानी व्यवस्थापन" भन्नाले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउने, बिक्री गर्ने, भाडामा दिने, सरकारी स्वामित्वलाई जनसाधारणमा लैजाने वा अन्य कुनै माध्यमबाट निजी क्षेत्र वा त्यस्ता प्रतिष्ठानका कर्मचारी, कामदार वा इच्छुक सबै समूहको आंशिक वा पूर्ण सहभागिता गर्ने, गराउने कार्य सम्झनु पर्छ । (ग) "सरकारी क्षेत्र" भन्नाले कुनै प्रतिष्ठानमा नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्वामित्व रहेको वा व्यवस्थापनमा सहभागिता रहेको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (घ) "निजी क्षेत्र" भन्नाले सरकारी क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ङ) "समिति" भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधित । दफा ३ बमोजिम गठन भएको सरकारी लगानी व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ । (च) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको गठन: (१) प्रतिष्ठानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको गठन हुनेछ ।
सार्वजनिक_प्रतिष्ठान_(सरकारी_लगानी)_व्यवस्थापन_ऐन_२०५०
Public Enterprises (Government Investment) Management Act, 1993

(च) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको गठन: (१) प्रतिष्ठानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको गठन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्:- । (क) अर्थ मन्त्री वा राज्य मन्त्री - अध्यक्ष । (ख) सभापति, नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अर्थ समिति (प्रतिनिधि सभा) - सदस्य । (ग) नेपाल सरकारले मनोनित गरेको संसद सदस्यहरू दुईजना -सदस्य । (घ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग - सदस्य । (ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (च) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य । (छ) सचिव, नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय -सदस्य । (ज) सचिव, (सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिने प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित मन्त्रालय) -सदस्य । (झ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ - सदस्य । (ञ) सह-सचिव, अर्थ मन्त्रालय (संस्थान समन्वय महाशाखा) - सदस्य-सचिव । (३) समितिले आवश्यकतानुसार सम्बन्धित प्रतिष्ठानको प्रमुख, मजदुर प्रतिनिधिहरू तथा ख्यातिप्राप्त अर्थविद्लाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्नेछ । ४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (क) सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम र प्राथमिकता निर्धारण गरी वर्गीकरण गर्ने । (ख) सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमको तर्जुमा गर्न अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ख१) सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने प्रतिष्ठानको पहिचान गर्ने । (ग) प्रतिष्ठानहरूको मूल्याङ्कन गराई सरकारी लगानी व्यवस्थापनको प्रकृयाको सिफारिस नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने । (घ) सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने सम्बन्धमा आइपरेका बाधा अवरोध फुकाउने र समन्वय कायम गर्ने । (ङ) सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएका निर्णय तथा सम्झौताहरूको अनुगमन पहिलो संशोधनद्वारा थप । तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने । (च) सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरू गठन गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (च१) सरकारी लगानी व्यवस्थापनमा आवश्यक मापदण्ड, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने । (छ) सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक परेमा अन्य कामहरू गर्ने, गराउने । ५. समितिको बैठक र निर्णय: (१) समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा समितिको बैठक बस्नेछ । (२) समितिको अध्यक्षता समिति अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छानेको सदस्यले समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (३) समितिको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (४) समितिको बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यहरू, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण छुट्टै किताबमा लेखी राख्नु पर्नेछ ।
सार्वजनिक_प्रतिष्ठान_(सरकारी_लगानी)_व्यवस्थापन_ऐन_२०५०
Public Enterprises (Government Investment) Management Act, 1993

(३) समितिको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (४) समितिको बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यहरू, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण छुट्टै किताबमा लेखी राख्नु पर्नेछ । (५) समितिको बैठकको निर्णय सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (६) समितिले आवश्यकतानुसार पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । विशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (७) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५क. कार्यान्वयन समिति: (१) प्रतिष्ठानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णयलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न देहाय बमोजिमको कार्यान्वयन समिति रहनेछ:- । (क) सचिव, अर्थ मन्त्रालय -संयोजक । (ख) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य । (ग) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय (संस्थान समन्वय महाशाखा) -सदस्य । (घ) सहसचिव, प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित मन्त्रालय -सदस्य । (ङ) कार्यकारी प्रमुख, सम्बन्धित प्रतिष्ठान -सदस्य । (२) कार्यान्वयन समितिको सचिवालय अर्थ मन्त्रालयमा रहनेछ । (३) अर्थ मन्त्रालयको सरकारी लगानी व्यवस्थापन विषय हेर्ने शाखाको उपसचिवले कार्यान्वयन समितिको सचिवको रूपमा कार्य गर्नेछ । (४) कार्यान्वयन समितिको बैठक संयोजकले तोकेको मिति, समय र स्थानमा प्रत्येक दुई महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (५) कार्यान्वयन समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५ख. कार्यान्वयन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यान्वयन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) समितिबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने, । (ख) समितिबाट सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिएको प्रतिष्ठानको वर्षमा कम्तीमा एक पटक अनुगमन गरी वा गराई प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने, । (ग) समितिबाट सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिएको प्रतिष्ठानसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, । (घ) समितिबाट सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिएको प्रतिष्ठानले सम्झौता बमोजिम नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने वा गराउने, । (ङ) सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गरी वा गराई समितिमा सुझाव पेश गर्ने, । (च) प्रतिष्ठान सुधार, शेयर विनिवेश, लिज, पट्टा, सम्पत्तिको मौद्रीकरण, एकआपसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी विषयमा आवश्यक मापदण्ड, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई समितिमा पेश गर्ने, । (छ) आफूले गरेको कार्यको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र समितिमा पेश गर्ने, । (ज) प्रतिष्ठान सुधार तथा सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धमा समितिको निर्देशन बमोजिम अन्य आवश्यक कार्य गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५ग. सरकारी लगानी व्यवस्थापन इकाई : (१) प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धमा समिति र कार्यान्वयन समितिलाई सहयोग गर्न अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाको सहसचिवको संयोजकत्वमा सो मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम एक सरकारी लगानी व्यवस्थापन इकाई रहनेछ ।
सार्वजनिक_प्रतिष्ठान_(सरकारी_लगानी)_व्यवस्थापन_ऐन_२०५०
Public Enterprises (Government Investment) Management Act, 1993

पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५ग. सरकारी लगानी व्यवस्थापन इकाई : (१) प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धमा समिति र कार्यान्वयन समितिलाई सहयोग गर्न अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाको सहसचिवको संयोजकत्वमा सो मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम एक सरकारी लगानी व्यवस्थापन इकाई रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सरकारी लगानी व्यवस्थापन इकाईमा आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको जुनसुकै निकाय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क वा सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीलाई काजमा ल्याई वा आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ वा विज्ञलाई करार सेवामा लिई काममा लगाउन सकिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५घ. व्यवस्थापन करार र भाडामा निजी क्षेत्रको सहभागिता : (१) दफा ८ को खण्ड (घ) बमोजिम प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रतिष्ठानको केही सम्पत्ति भाडामा दिएर वा खण्ड (ङ) बमोजिम व्यवस्थापन शुल्क दिने गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्दा सोको विस्तृत अध्ययन गरी मूल्याङ्कन विधि र छनोट प्रक्रियाको विषयमा समेत समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएमा स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएमा राष्ट्रियस्तरको कुनै पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव आह्वान गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रस्तावलाई उपदफा (१) बमोजिमको मूल्याङ्कन विधि र छनोट प्रक्रियालाई आधार लिई प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी दफा ११ बमोजिम सम्झौता गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ६. सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्नको लागि सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने : (१) ऐनको दफा ५घ. बमोजिमको प्रक्रिया बाहेक समितिले कुनै प्रतिष्ठानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखेमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत् स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि सोको सूचना अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ । ७. प्रतिष्ठानको मूल्याङ्कन प्रक्रिया : (१) कुनै प्रतिष्ठानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्दा सो प्रतिष्ठानको मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । समितिले स्वदेशी विशेषज्ञहरूको टोली वा आवश्यक परे स्वदेशी र विदेशी विशेषज्ञहरूको संयुक्त टोलीबाट गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विशेषज्ञहरूको टोलीले प्रतिष्ठानको मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य गर्दा प्रतिष्ठानको सम्पत्ति, शेयरको बजार मूल्य, प्रतिष्ठानले गर्दै आएको नाफा नोक्सानी, प्रतिष्ठानले भविष्यमा गर्न सक्ने उत्पादन, बिक्री, नाफा नोक्सानीहरूलाई आधार लिई गर्नु पर्नेछ । ८. सरकारी लगानी व्यवस्थापनको प्रक्रिया निर्धारण गर्ने : नेपाल सरकारले सरकारी लगानी व्यवस्थापनको लागि वर्गीकृत कुनै प्रतिष्ठानलाई देहायका कुनै वा सबै प्रक्रिया अपनाई सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ:- । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (क) प्रतिष्ठानको शेयर विनिवेश गरेर, । तर त्यसरी शेयर विनिवेश गर्दा प्रतिष्ठानको प्रकृति तथा वित्तीय अवस्था हेरी सम्भव भएसम्म जनसाधारण, कामदार तथा कर्मचारीको सहभागितालाई प्राथमिकता दिइनेछ । (ख) सहकारीकरण गरेर, । (ग) प्रतिष्ठानको सम्पत्ति बेचबिखन गरेर, ।
सार्वजनिक_प्रतिष्ठान_(सरकारी_लगानी)_व्यवस्थापन_ऐन_२०५०
Public Enterprises (Government Investment) Management Act, 1993

पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (क) प्रतिष्ठानको शेयर विनिवेश गरेर, । तर त्यसरी शेयर विनिवेश गर्दा प्रतिष्ठानको प्रकृति तथा वित्तीय अवस्था हेरी सम्भव भएसम्म जनसाधारण, कामदार तथा कर्मचारीको सहभागितालाई प्राथमिकता दिइनेछ । (ख) सहकारीकरण गरेर, । (ग) प्रतिष्ठानको सम्पत्ति बेचबिखन गरेर, । (घ) प्रतिष्ठानको सम्पत्ति भाडामा दिएर, । (ङ) प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ङ१) प्रतिष्ठानको सम्पत्ति मौद्रीकरण गरेर । (च) समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको अन्य कुनै माध्यम अपनाएर । ९. सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्ताव : नेपाल सरकारले कुनै प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्दा सो प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित आवश्यक विवरणहरू खुलाई राष्ट्रिय स्तरको कुनै पत्र-पत्रिकामा पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । सूचना प्रकाशित गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान गर्नु पर्नेछ । १०. प्रस्तावको मूल्याङ्कन : (१) दफा ९ बमोजिम प्रकाशित सूचना अनुसार निजी क्षेत्रबाट प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन समितिले देहायको आधारमा गर्नेछ:- । (क) आकर्षक तथा बढी मूल्य प्रदान गर्ने, । (ख) प्रतिष्ठानलाई पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने गरी सञ्चालन गर्ने, । (ग) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (घ) रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने, । (ङ) व्यवस्थापकीय अनुभव भएको, । (च) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । व्यावसायिक योजना तथा थप लगानी गरी उद्योग तथा व्यवसाय विस्तार गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कनको आधारलाई एक सय पूर्णाङ्क मानी समितिले अङ्कभार तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा दुई वा दुई भन्दा बढी लगानीकर्ताहरूको प्रस्ताव मिल्दोजुल्दो देखिएमा नेपाली लगानीकर्ता वा नेपाली लगानीकर्ताहरूको समूहलाई प्राथमिकता दिइनेछ । ११. सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्दा सम्झौता गर्नु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजिम सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिने प्रतिष्ठानलाई निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्नु अगावै लिने दिने दुवै पक्षहरूले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू स्पष्ट रूपमा खुलाई सम्झौता गर्नु पर्नेछ । तर पूँजी बजार वा अन्य कुनै माध्यमबाट जनसाधारण, सरकारी लगानी व्यवस्थापन हुने प्रतिष्ठानको कर्मचारी, कामदार तथा निजी क्षेत्रलाई खुला रूपमा शेयर बिक्री वितरण गर्दा कुनै सम्झौता गर्नु पर्ने छैन । (२) सरकारी लगानी व्यवस्थापन पश्चात नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने भुक्तानीको शर्तहरू स्पष्ट रूपमा उपदफा (१) बमोजिम गरिने सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम गरिने सम्झौतामा नेपाल सरकारबाट निजी क्षेत्रलाई प्रतिष्ठान हस्तान्तरण हुने समयावधि र नेपाल सरकारबाट राखिने अन्य शर्तहरू समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौता भएको मितिले एक महिनाभित्र त्यस्तो सम्झौतामा उल्लेखित शर्त तथा संक्षिप्त विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गर्नु पर्नेछ । १२. उपसमितिहरू गठन गर्न सक्ने : (१) समितिले सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञहरूको उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।