chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
ट्रेड_यूनियन_ऐन_२०४९
Trade Union Act, 1993

(५) उपदफा (३) बमोजिम ट्रेड यूनियन महासंघ दर्ता भएपछि त्यस्तो ट्रेड यूनियन महासंघको सदस्य संख्या दश प्रतिशत सम्म कम हुन गएमा पनि त्यस्तो ट्रेड यूनियन महासंघको दर्ता एक वर्षसम्म कायम रहनेछ । ६. थप विवरण माग्न सक्ने: (१) पञ्जिकाधिकारीले ट्रेड यूनियनको दर्ताको सम्बन्धमा थप विवरण आवश्यक देखेमा ट्रेड यूनियन दर्ताको लागि दरखास्त परेको मितिले सात दिनभित्र आवश्यक देखिएको विवरण माग्न सक्नेछ । (२) दफा ३, ४, र ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम मागिएको विवरणहरु प्राप्त नभएसम्म कुनै पनि ट्रेड यूनियन दर्ता हुने छैन । ७. दर्ता गर्न इन्कार गर्न सकिने: पञ्जिकाधिकारीले देहायका अवस्थामा ट्रेड यूनियन दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्नेछः- । (क) दरखास्तसाथ आवश्यक विवरणहरु संलग्न नभएमा, । (ख) सम्बन्धित प्रतिष्ठानको कम्तीमा २५ प्रतिशत कामदार सदस्य नभएको प्रतिष्ठानस्तरको ट्रेड यूनियन भएमा, । (ग) ट्रेड यूनियनको नाम पहिले दर्ता भएको कुनै ट्रेड यूनियनको नामसँग मिल्ने भएमा, । (घ) ट्रेड यूनियनको विधानमा दफा १० मा लेखिएको विवरणहरु समावेश नगरिएको भएमा । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ७क. ट्रेड यूनियनको नवीकरण: (१) प्रतिष्ठान स्तरको ट्रेड यूनियन प्रत्येक दुई वर्षमा र ट्रेड यूनियन संघ तथा ट्रेड यूनियन महासंघ प्रत्येक चार वर्षमा नवीकरण गर्नु पर्नेछ । (२) ट्रेड यूनियनको नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-३ । ट्रेड यूनियनको सञ्चालन, व्यवस्था र मान्यता । ८. स्वशासित र संगठित संस्था हुने: (१) ट्रेड यूनियन अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) ट्रेड यूनियनको काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) ट्रेड यूनियनले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) ट्रेड यूनियनले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र ट्रेड यूनियन उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ । ९. उद्देश्य: (१) ट्रेड यूनियनको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) कामदारहरुको कामको अवस्थामा सुधार गरी तिनीहरुको आर्थिक र सामाजिक समुन्नतिको लागि कार्यरत रहने, । (ख) कामदार र व्यवस्थापक बीच राम्रो सम्बन्ध राख्न प्रयत्न गर्ने, । (ग) प्रतिष्ठानको उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी प्रतिष्ठानको विकास गर्नमा सघाउ पुऱ्याउने, । (घ) कामदारहरुलाई कर्तव्यनिष्ठ र अनुशासित बनाउन प्रयत्नशील रहने । (२) उपदफा (१) मा लेखिएका उद्देश्यहरुका अतिरिक्त ट्रेड यूनियन संघ र ट्रेड यूनियन महासंघको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) कामदारहरुलाई शिक्षा दिने सम्बन्धमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, । (ख) कामदारहरुको हितको निमित्त अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसँग सम्पर्क कायम राख्ने, । (ग) श्रम नीति तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने, । (घ) कामदारहरुको सामाजिक एवं आर्थिक स्तरको विकास गर्न आवश्यक कार्यशाला, गोष्ठी, सेमिनार आदि सञ्चालन गरी कामदारहरुलाई उपयोगी हुने तथ्यहरु प्रकाशन गर्ने, । (ङ) कामदारहरुको हक हितको संरक्षण र संवर्धन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्ने र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अन्य आवश्यक उपायहरु अपनाउने । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
ट्रेड_यूनियन_ऐन_२०४९
Trade Union Act, 1993

(ङ) कामदारहरुको हक हितको संरक्षण र संवर्धन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्ने र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अन्य आवश्यक उपायहरु अपनाउने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ९क. ट्रेड यूनियनको काम, कर्तव्य र अधिकार: ट्रेड यूनियनको आफ्नो विधानमा उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त ट्रेड यूनियनको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुने छन्ः- । (क) दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिमको ट्रेड यूनियनको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आवश्यक काम कारबाही तथा कार्यक्रमहरुको सञ्चालन गर्ने गराउने, । (ख) प्रतिष्ठान स्तरको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचनमा आफ्ना सदस्यहरुलाई भाग लिन लगाउने, । (ग) प्रतिष्ठान स्तरको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्णयहरु प्रतिष्ठानको कामदारहरुलाई पालन गर्न लगाउने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ९ख. ट्रेड यूनियन संघ र ट्रेड यूनियन महासंघको काम, कर्तव्य र अधिकार: ट्रेड यूनियन संघ र ट्रेड यूनियन महासंघको आफ्नो विधानमा उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त ट्रेड यूनियन संघ र ट्रेड यूनियन महासंघको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिमको ट्रेड यूनियन संघ र ट्रेड यूनियन महासंघको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आवश्यक काम, कारबाही तथा कार्यक्रमहरुको सञ्चालन गर्ने गराउने, । (ख) ट्रेड यूनियन संघ तथा ट्रेड यूनियन महासंघको निर्वाचनमा आफ्ना सदस्यहरुलाई भाग लिन लगाउने, । (ग) ट्रेड यूनियन संघ र ट्रेड यूनियन महासंघको निर्णयहरु आफ्ना सदस्यहरुलाई पालन गर्न लगाउने, । (घ) महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय स्तरका श्रम विवाद सम्बन्धी नीतिगत विषयहरुमा सम्पूर्ण कामदारहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल सरकार, विभिन्न प्रकारका व्यवसायिक संघ तथा महासंघ तथा प्रतिष्ठानहरुसँग वार्ता गरी श्रम विवाद सुल्झाउन आवश्यक उपायको अवलम्बन गर्ने, । (ङ) प्रतिष्ठान स्तरको ट्रेड यूनियनको तर्फबाट सम्बन्धित प्रतिष्ठान तथा व्यवस्थापकहरुसँग वार्ता गर्ने, । (च) कामदारहरुको हित तथा कल्याणको लागि विभिन्न प्रकारका कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, । (छ) कामदार तथा ट्रेड यूनियन प्रति गरिएको उत्पीडनका तथ्यहरु सार्वजनिक गराउने र त्यसको लागि सम्बन्धित प्रतिष्ठानलाई आवश्यकतानुसार सचेत गराउने । १०. विधान: (१) ट्रेड यूनियनको विधानमा देहायका विवरणहरु समावेश गरिएको हुनु पर्नेछः- । (क) ट्रेड यूनियनको नाम र ठेगाना, । (ख) ट्रेड यूनियन स्थापना गर्नुको उद्देश्य, । (ग) कार्य समितिको गठन विधि र कार्य अवधि बढीमा चार वर्ष हुने, । (घ) साधारण सदस्यता, पदाधिकारीहरुको संख्या र तिनीहरुको निर्वाचन प्रक्रिया, । (ङ) एक वर्ष अविच्छिन्न सेवा गरेको र नेपाली नागरिक कामदार मात्र पदाधिकारीमा निर्वाचित हुन सक्ने व्यवस्था, । (च) ट्रेड यूनियनको कोष र त्यसको लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, । (छ) ट्रेड यूनियनको हिसाब किताबको जाँचबुझ तथा निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, । (ज) पदाधिकारीहरुको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने व्यवस्था, । (झ) ट्रेड यूनियनको साधारण सभा र कार्य समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी व्यवस्था, । (ञ) ट्रेड यूनियनको विधान संशोधन प्रक्रिया, । (ट) ट्रेड यूनियन विघटन सम्बन्धी व्यवस्था, । (ठ) ट्रेड यूनियन विघटन भएपछि ट्रेड यूनियनको सम्पत्ति र दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था ।
ट्रेड_यूनियन_ऐन_२०४९
Trade Union Act, 1993

(झ) ट्रेड यूनियनको साधारण सभा र कार्य समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी व्यवस्था, । (ञ) ट्रेड यूनियनको विधान संशोधन प्रक्रिया, । (ट) ट्रेड यूनियन विघटन सम्बन्धी व्यवस्था, । (ठ) ट्रेड यूनियन विघटन भएपछि ट्रेड यूनियनको सम्पत्ति र दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था । (२) ट्रेड यूनियनको विधानमा कुनै किसिमको संशोधन गरिएमा त्यसरी संशोधन गरिएको पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ट्रेड यूनियनले त्यस्तो संशोधनको प्रति संलग्न राखी सो । कुराको जानकारी पञ्जिकाधिकारीलाई दिनु पर्नेछ र निज पञ्जिकाधिकारीबाट सो को स्वीकृति समेत लिनु पर्नेछ । ११. आधिकारिक ट्रेड युनियनको मान्यता: (१) आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा सम्बन्धित प्रतिष्ठानको कामदारहरुको बहुमत प्राप्त गर्ने प्रतिष्ठानस्तरको ट्रेड युनियन कामदारहरुको तर्फबाट व्यवस्थापकसँग सामूहिक सौदाबाजी गर्न मान्यता प्राप्त आधिकारिक ट्रेड युनियन मानिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) कुनै प्रतिष्ठानमा एउटा मात्र ट्रेड युनियन दर्ता भएकोमा सो भएको मितिले तीन महिनाभित्र अर्को ट्रेड युनियन दर्ता नभएमा पहिले दर्ता भएको ट्रेड युनियनलाई नै आधिकारिक ट्रेड युनियनको रुपमा मान्यता दिइनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१ख) उपदफा (१क) बमोजिमको तीन महिनाको समायावधि गणना गर्दा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि गणना गरिनेछ । (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उपदफा (१) वा (१क) बमोजिम मान्यता प्राप्त आधिकारिक ट्रेड युनियनले त्यसरी मान्यता प्राप्त गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र सो कुराको लिखित सूचना पञ्जिकाधिकारी र व्यवस्थापकलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र पञ्जिकाधिकारीले तोकिए बमोजिम आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४) आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । १२. माग दाबी प्रस्तुत गर्ने: (१) श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७४ को उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्य समितिले कामदारहरुको तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी गर्न तोकिएको संख्यामा आफ्ना प्रतिनिधिहरुको नाम खुलाई लिखित रुपमा व्यवस्थापक समक्ष माग दाबी प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । (२) श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७६ मा लेखिएको प्रक्रिया पूरा नगरी आधिकारिक ट्रेड युनियनले प्रतिष्ठानमा हडताल गर्ने वा त्यसलाई सघाउ पुर्‍याउने किसिमका कुनै पनि काम गर्न हुँदैन । १३. आधिकारिक ट्रेड युनियनको मान्यतावधि: दफा ११ बमोजिम मान्यता प्राप्त गरेको आधिकारिक ट्रेड युनियनले कामदारहरुको तर्फबाट व्यवस्थापकसँग सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अवधि सोही दफाको उपदफा (३) बमोजिम पञ्जिकाधिकारीले प्रमाणपत्र दिएको मितिबाट दुई वर्षसम्मको लागि कायम रहनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । तर त्यस्तो आधिकारिक ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज भएमा वा त्यस्तो ट्रेड युनियन विघटन भएमा त्यसरी विघटन भएको मितिले तीन महिनाभित्र अर्को आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराई सक्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । पञ्जिकाधिकारीको नियुक्ति र काम कर्तव्य तथा अधिकार । १४. पञ्जिकाधिकारीको नियुक्ति: (१) यस ऐन बमोजिम ट्रेड युनियन दर्ता गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकतानुसार पञ्जिकाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्नेछ ।
ट्रेड_यूनियन_ऐन_२०४९
Trade Union Act, 1993

परिच्छेद-४ । पञ्जिकाधिकारीको नियुक्ति र काम कर्तव्य तथा अधिकार । १४. पञ्जिकाधिकारीको नियुक्ति: (१) यस ऐन बमोजिम ट्रेड युनियन दर्ता गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकतानुसार पञ्जिकाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यकतानुसार अन्य कुनै अधिकारीलाई समेत पञ्जिकाधिकारीको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी तोक्न सक्नेछ । १५. पञ्जिकाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार: पञ्जिकाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) ट्रेड युनियन दर्ता गर्ने, । (ख) दर्ता भएको ट्रेड युनियनको विवरण तथा तत्सम्बन्धी अन्य लगतहरु दर्ता किताब खडा गरी अद्यावधिक रुपमा राख्ने, । (ग) ट्रेड युनियन दर्ता गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक देखिएका थप विवरणहरु समेत माग्ने, । (घ) यस ऐन बमोजिम ट्रेड युनियनले पेश गर्नु पर्ने विवरण, प्रतिवेदन वा अन्य कागजपत्र पेश नगरेमा वा झुट्टा पेश गरेमा आवश्यक कारबाही चलाउने, । (ङ) आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गर्ने । १६. दर्ता किताब: ट्रेड युनियनको विवरण, लगत इत्यादि अद्यावधिक रुपमा राख्न पञ्जिकाधिकारीले छुट्टै दर्ता किताब खडा गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । कोष र लेखापरीक्षण । १७. कोष: (१) ट्रेड युनियनको आफ्नो छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्:- । (क) सदस्यता शुल्कबाट प्राप्त रकम, । (ख) राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट सहयोग वा अनुदान स्वरुप प्राप्त रकम, । (ग) अन्य कुनै श्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) ट्रेड युनियनको नामबाट गरिने सबै खर्च कोषबाट व्यहोरिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा रहने रकमहरु नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्रको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । १८. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) ट्रेड युनियनको लेखा विधानमा उल्लेख भए बमोजिम राख्नु पर्नेछ । (२) ट्रेड युनियनको साधारण सभाले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकद्वारा उपदफा (१) बमोजिम राखिएको लेखाको लेखा परीक्षण हुनेछ । परिच्छेद-६ । विविध । १९. ट्रेड युनियनको सम्मिलन: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) दुई वा दुईभन्दा बढी ट्रेड युनियनहरु एउटै ट्रेड युनियनमा सम्मिलन हुन चाहेमा त्यसरी सम्मिलन हुन चाहने प्रत्येक ट्रेड युनियनको साधारण सभाको बहुमतले सम्मिलन हुने पक्षमा मतदान गरेमा त्यस्ता ट्रेड युनियनहरुले आपसमा सम्झौता गरी नयाँ ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित नयाँ पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । ट्रेड युनियन दर्ता गराउनको लागि कार्य समितिले तोकेको पदाधिकारीले सम्मिलन भएका ट्रेड युनियनहरुले आपसमा गरेको सम्झौताको प्रतिलिपी, त्यस्तो ट्रेड युनियनको विधान र तोकिएको दस्तुर समेत संलग्न राखी तोकिएको विवरण सहित तोकिए बमोजिमको ढाँचामा पञ्जिकाधिकारी समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ । २०. नाम परिवर्तनको सूचना: कुनै ट्रेड युनियनले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेमा त्यसरी नाम परिवर्तन गरिएको पैंतीस दिनभित्र त्यसको सूचना पञ्जिकाधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।
ट्रेड_यूनियन_ऐन_२०४९
Trade Union Act, 1993

२०. नाम परिवर्तनको सूचना: कुनै ट्रेड युनियनले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेमा त्यसरी नाम परिवर्तन गरिएको पैंतीस दिनभित्र त्यसको सूचना पञ्जिकाधिकारीलाई दिनु पर्नेछ । २१. नाम परिवर्तन, सम्मिलन वा विलय भएमा त्यसको असर: (१) कुनै ट्रेड युनियनको नाम परिवर्तन भएको कारणबाट मात्र त्यस्तो ट्रेड युनियनले प्राप्त गर्ने अधिकार वा पूरा गर्नु पर्ने दायित्वमा कुनै असर परेको मानिने छैन । (२) दुई वा दुई भन्दा बढी ट्रेड युनियनहरुको एउटै ट्रेड युनियनमा सम्मिलन भएमा वा एउटा ट्रेड युनियन अर्को ट्रेड युनियनमा विलय भएमा त्यस्तो ट्रेड युनियनले पूरा गर्नु पर्ने दायित्वमा कुनै असर पर्ने छैन । २२. करार सम्बन्धी दायित्व पूरा गर्नु पर्ने: (१) ट्रेड युनियन आफैले गरेको वा ट्रेड युनियनको तर्फबाट अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले गरेको करारको दायित्व त्यस्तो ट्रेड युनियन र ट्रेड युनियनसँग करार गर्ने पक्षले पूरा गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम ट्रेड युनियन र प्रतिष्ठान वा व्यवस्थापक बीच भएको करारको सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा विवाद उत्पन्न भएको वा मुद्दा गर्नु पर्ने कारण भएको मितिले तीन महिनाभित्र श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । २३. मुद्दा नचलाइने: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । आधिकारिक ट्रेड युनियन वा त्यस्तो ट्रेड युनियनको पदाधिकारीले यो ऐन वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । श्रम ऐन, २०७४ को प्रक्रिया पूरा गरी सामूहिक सौदाबाजी गर्ने सन्दर्भमा कुनै कार्य गर्दा प्रतिष्ठानलाई कुनै असर पर्न गएको रहेछ भने पनि त्यस कुरालाई लिएर त्यस्तो ट्रेड युनियन वा पदाधिकारीको विरुद्धमा कुनै पनि अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २३क. सरुवा बढुवा नगरिने: प्रतिष्ठान स्तरका ट्रेड युनियनका कार्य समितिका पदाधिकारीहरुलाई विशेष परिस्थितिमा बाहेक उनीहरुको सहमति बिना सरुवा वा बढुवा गरिने छैन । २४. वार्षिक विवरण पेश गर्नु पर्ने: (१) ट्रेड युनियनले आफ्नो हिसाब किताबको लेखापरीक्षण गराई सम्पूर्ण सम्पत्ति, ऋण र दायित्व समेत स्पष्ट देखिने गरी प्रत्येक वर्षको वार्षिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र पञ्जिकाधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक विवरणमा ट्रेड युनियनको शुल्क तिर्ने सदस्यहरुको कूल संख्या र वर्षभरी फेरबदल भएका पदाधिकारीहरुको विवरण समेत समावेश गरेको हुनु पर्नेछ । २५. दर्ता खारेज: (१) पञ्जिकाधिकारीले यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको ट्रेड युनियनको दर्ता देहायका अवस्थामा खारेज गर्नु पर्नेछ:- । (क) ट्रेड युनियनले दर्ता खारेज गर्नको लागि पञ्जिकाधिकारी समक्ष दरखास्त दिएमा, । (ख) ट्रेड युनियनको दर्ता भूल वा जालसाजीबाट हुन गएको कुरा प्रमाणित भएमा, । (ग) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको विपरीत हुने गरी काम कारवाही गरेमा । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको अवस्था परी कुनै ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गर्नु परेमा सम्बन्धित पञ्जिकाधिकारीले सम्बन्धित ट्रेड युनियनलाई त्यसरी ट्रेड युनियन खारेज गर्नु पर्ने कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न पन्ध्र दिनको सूचना दिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
ट्रेड_यूनियन_ऐन_२०४९
Trade Union Act, 1993

पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको अवस्था परी कुनै ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गर्नु परेमा सम्बन्धित पञ्जिकाधिकारीले सम्बन्धित ट्रेड युनियनलाई त्यसरी ट्रेड युनियन खारेज गर्नु पर्ने कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न पन्ध्र दिनको सूचना दिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित ट्रेड युनियनले स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक तथा कानूनसम्मत नभएमा पञ्जिकाधिकारीले त्यस्तो ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ । २६. ट्रेड युनियन संघ र महासंघका पदाधिकारी: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ट्रेड युनियन संघ र ट्रेड युनियन महासंघले आफ्ना कार्य समितिका पदाधिकारीहरुको कूल संख्याको क्रमशः दश र पच्चीस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कामदारहरुको हक र हितको संरक्षण र संवर्धन गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई ट्रेड युनियन संघ र ट्रेड युनियन महासंघको पदाधिकारीमा राख्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २६क. ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व: नेपाल सरकारले ट्रेड युनियनको तर्फबाट प्रतिनिधि मनोनयन गर्दा वा ट्रेड युनियनबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा विषयवस्तुसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरु एकभन्दा बढी भएमा त्यस्तो ट्रेड युनियनबाट समानुपातिक रुपमा वा आलोपालो गरी मनोनयन वा प्रतिनिधित्व गराउनेछ । २७. ट्रेड युनियन विघटनको सूचना दिनु पर्ने: (१) कुनै ट्रेड युनियनको विधान बमोजिम विघटन गर्नु पर्दा त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित पदाधिकारीले पञ्जिकाधिकारीलाई सूचना दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विघटनको सूचना प्राप्त भएपछि पञ्जिकाधिकारीले त्यस्तो विघटन विधान बमोजिम भए नभएको कुराको जाँचबुझ गरी विधान बमोजिम विघटन भएकोमा मात्र त्यस्तो सूचना दर्ता गर्नु पर्नेछ र त्यसरी सूचना दर्ता भएपछि मात्र त्यस्तो ट्रेड युनियन विघटन भएको मानिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २७क. मुद्दा दायर गर्ने हद म्याद: यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत भएको कुनै काम कारवाहीको सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउनु परेमा सो काम भए गरेको मितिले वा मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको मितिले तीन महिनाभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्नेछ । २८. दण्ड सजाय: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) कुनै पदाधिकारी, सदस्य वा ट्रेड युनियनको कुनै कर्मचारीले ट्रेड युनियनको वा त्यस्तो ट्रेड युनियनबाट सञ्चालित कोष तथा कार्यक्रमको सम्पत्ति हिनामिना गरेमा वा त्यस्तो सम्पत्तिमा कुनै किसिमको हानी नोक्सानी गरेमा श्रम अदालतले त्यस्तो पदाधिकारी, सदस्य वा कर्मचारीबाट त्यसरी हिनामिना वा हानी नोक्सानी भएको रकम बराबरको रकम भराउने आदेश दिई पाँचहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम ट्रेड युनियनको तर्फबाट पेश गर्नु पर्ने विवरण, प्रतिवेदन, सूचना वा अन्य कागजपत्र पेश नगरेमा वा झुट्टा बनाई पेश गरेमा पञ्जिकाधिकारीले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई पाँचसय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । २९. पुनरावेदन: (१) यो ऐन बमोजिम श्रम अदालतले सुरु कारवाही र किनारा गरेको मुद्दामा उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
रोजगारीको_हक_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Right to Employment Act, 2018

रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण मिति । २०७५ । ६ । २ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७५ सालको ऐन नम्बर १७ । रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न, आफ्नो क्षमता अनुसारको रोजगारी छनौट गर्ने अवसर प्रदान गर्न तथा रोजगारीको शर्त, अवस्था तथा बेरोजगार सहायता सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ख) "निर्वाह भत्ता" भन्नाले दफा २२ बमोजिमको निर्वाह भत्ता सम्झनु पर्छ । (ग) "न्यूनतम रोजगार" भन्नाले यस ऐन बमोजिम एक आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराइने कम्तीमा एक सय दिनको न्यूनतम रोजगार अवधि सम्झनु पर्छ । (घ) "परिवार" भन्नाले एकासगोलमा बस्ने पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निज आफैले पालन पोषण गर्नु पर्ने हजुरबुबा र हजुरआमालाई समेत जनाउँछ । (ङ) "बेरोजगार व्यक्ति" भन्नाले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा तोकिए बमोजिमको आय आर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेको अठार वर्षदेखि उनान्साठी वर्ष उमेर समूहको नागरिक सम्झनु पर्छ । (च) "बेरोजगार सहायता" भन्नाले बेरोजगार व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने दफा २० बमोजिमको सहायता कार्यक्रम सम्झनु पर्छ । (छ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ज) "स्वरोजगार" भन्नाले आफ्नो श्रम, सीप, ज्ञान, स्रोत, साधन र पूँजीको परिचालन गरी कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन, त्यस्तो वस्तु वा सेवाको व्यापार वा कुनै उद्योग वा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन वा त्यस्तै कुनै उद्यम वा आय आर्जन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (झ) "रोजगारदाता" भन्नाले बेरोजगार व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम रोजगार दिने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र अन्तर्गतका कार्यालय तथा निकाय र सार्वजनिक संस्थान तथा सङ्गठित संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान तथा कानून बमोजिम सञ्चालनमा रहेका रोजगारमूलक संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजी रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (ञ) "रोजगार सेवा केन्द्र" भन्नाले बेरोजगार व्यक्तिको सूचना सङ्कलन, रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र सूचना प्रवाह, रोजगारदाताको लागि श्रमिक उपलब्धताको जानकारी र रोजगार सम्बन्धी अन्य सेवा प्रदान गर्न दफा १० बमोजिम स्थापना भएको रोजगार सेवा केन्द्र सम्झनु पर्छ । (ट) "समिति" भन्नाले दफा १७ बमोजिमको निर्देशक समिति सम्झनु पर्छ । (ठ) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । रोजगारीको अधिकार । ३. रोजगारीको अधिकार: (१) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी पाउने अधिकार हुनेछ ।
रोजगारीको_हक_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Right to Employment Act, 2018

(ट) "समिति" भन्नाले दफा १७ बमोजिमको निर्देशक समिति सम्झनु पर्छ । (ठ) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । रोजगारीको अधिकार । ३. रोजगारीको अधिकार: (१) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी पाउने अधिकार हुनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि प्रत्येक नागरिकलाई यो ऐन वा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही उचित श्रम अभ्यासको अधिकार हुनेछ । ४. रोजगारी छनौट गर्ने अधिकार: (१) प्रत्येक नागरिकलाई आफूले चाहेको रोजगारी छनौट गर्न पाउने अधिकार हुनेछ । (२) प्रत्येक नागरिकलाई यो ऐन र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही योग्यता र क्षमता अनुसार स्वेच्छाले रोजगार गर्न पाउने र त्यस्तो रोजगारी छोड्न वा परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार हुनेछ । (३) कसैले पनि कुनै नागरिकलाई निजको इच्छा विपरीत वा निजले नचाहेको रोजगारी गर्न वा त्यस्तो रोजगारीमा लगाउन वा जबर्जस्ती गर्न वा बाध्य बनाउन हुँदैन । ५. बेरोजगार सहायता पाउने अधिकार: प्रत्येक बेरोजगार व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम बेरोजगार सहायता पाउने अधिकार हुनेछ । ६. भेदभाव गर्न नहुने: कसैले पनि बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार दिने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै खास वर्ग वा समुदायको लागि विशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात जाति, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव गर्न हुँदैन । ७. रोजगारीबाट हटाउन नपाइने: (१) रोजगारीमा रहेको व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक विना कारण रोजगारीबाट हटाउन पाइने छैन । (२) रोजगारीमा रहेको व्यक्तिलाई लागू हुने सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम बाहेक रोजगारीबाट हटाएमा त्यसरी हटाइएको व्यक्तिले आफू रोजगारीमा कायम रहनको लागि कारण सहित सम्बन्धित रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगारीमा रहेको व्यक्तिलाई रोजगारीबाट हटाउनु पर्नाको कारणबारे आवश्यक जाँचबुझका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम पठाएको निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा विना कारण रोजगारीबाट हटाइएको देखिएमा निवेदकलाई काममा लगाई राख्न रोजगारदातालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्देशन दिन सक्नेछ । ८. रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले यो ऐन प्रारम्भ भएपछि बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्न आवश्यक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा महिला, दलित, आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्ति, शहिद परिवार र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ९. निर्णय गर्ने अधिकार: कुनै व्यक्ति बेरोजगार हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा सो कुराको निर्णय तोकिए बमोजिमको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नेछ । परिच्छेद-३ । रोजगार सेवा केन्द्र । १०. रोजगार सेवा केन्द्र: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्थानीय तह मातहत रही कार्य गर्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्नेछ ।