chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
कमैया_श्रम_(निषेध_गर्ने)_सम्बन्धी_ऐन_२०५८
Kamaiya Labour (Prohibition) Act, 2002

(ट) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । कमैया श्रम निषेध सम्बन्धी व्यवस्था । ३. कमैया श्रमिकबाट मुक्त हुने : यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत कमैया श्रमिकको रुपमा काम गरेको व्यक्ति यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कमैया श्रमिकबाट स्वतः मुक्त हुनेछ । ४. कमैया श्रमिकको रुपमा काममा लगाउन नहुने : कसैले पनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैलाई कमैया श्रमिकको रुपमा राख्न वा काममा लगाउन हुँदैन । परिच्छेद-३ । कमैया ऋण सम्बन्धी व्यवस्था । ५. कमैया ऋण तिर्नु नपर्ने : कमैया श्रमिकले ऋणदातासँग लिएको कमैया ऋण यो ऐन प्रारम्भ भएपछि ऋणदातालाई तिर्नुपर्ने छैन । ६. लिखत वा सम्झौता रद्द हुने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणदाता र कमैया श्रमिक बीच कमैया ऋण लिने दिने सम्बन्धमा भएको लिखत वा लिखित वा अलिखित सम्झौता यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः रद्द हुनेछ । ७. बन्धक वा जमानत लिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु पर्ने : ऋणदाताले कमैया श्रमिकलाई कमैया ऋण दिँदा कुनै सम्पत्ति बन्धक वा जमानतमा लिएको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र बन्धक वा जमानत लिएको सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ८. समितिको गठन : (१) मुक्त कमैयालाई पुनर्स्थापना गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला स्तरमा काम गर्नको लागि नेपाल सरकारले तोकिएको जिल्लामा मुक्त कमैया पुनर्स्थापना तथा अनुगमन समिति रहनेछ । (२) समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख - अध्यक्ष । (ख) जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (ग) जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (घ) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत - सदस्य । (ङ) जिल्ला वन कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (च) जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (छ) श्रम कार्यालय रहेको जिल्लामा सो कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (ज) जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (झ) जिल्ला स्तरमा रहेका बैङ्किङ्ग कार्यालयका प्रमुखहरुमध्येबाट एकजना - सदस्य । (ञ) जिल्ला स्तरका किसान सम्बन्धी संघ संगठनहरुमध्येबाट एकजना - सदस्य । (ट) ट्रेड यूनियन सम्बन्धी संघ संस्थाहरुमध्येबाट बढीमा तीन जना - सदस्य । (ठ) कमैया श्रमिक सम्बन्धमा काम गरेका गैर सरकारी संस्थाहरुमध्येबाट एकजना - सदस्य । (ड) मुक्त कमैयाहरुमध्येबाट एकजना - सदस्य । (ढ) कल्याणकारी अधिकृत - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (झ), (ञ), (ट), (ठ) र (ड) बमोजिमका सदस्यहरुको मनोनयन समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ९. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) मुक्त कमैयाको अभिलेख अद्यावधिक बनाउन लगाउने, । (ख) मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापनाको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, । (ग) मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापनाको लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, । (घ) कसैले कमैया श्रमिकका रुपमा कसैलाई काममा लगाए नलगाएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, ।
कमैया_श्रम_(निषेध_गर्ने)_सम्बन्धी_ऐन_२०५८
Kamaiya Labour (Prohibition) Act, 2002

(क) मुक्त कमैयाको अभिलेख अद्यावधिक बनाउन लगाउने, । (ख) मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापनाको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, । (ग) मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापनाको लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, । (घ) कसैले कमैया श्रमिकका रुपमा कसैलाई काममा लगाए नलगाएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, । (ङ) मुक्त कमैयाको लागि आय आर्जन सम्बन्धी व्यवसाय गर्न आवश्यक पर्ने ऋण रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार, बैंक वा वित्तीय संस्थामा सिफारिस गर्ने, । (च) मुक्त कमैयाको लागि आवास, शिक्षा, रोजगारमूलक तालीम वा सीप विकास गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न निकाय वा संघ संस्थासँग समन्वय कायम गर्ने, । (छ) मुक्त कमैयाहरुको हकहित सम्बन्धमा आवश्यक काम गर्ने, । (ज) तोकिए बमोजिम अन्य काम गर्ने । परिच्छेद-५ । कल्याणकारी अधिकृत तथा अन्य व्यवस्था । १०. कल्याणकारी अधिकृत : नेपाल सरकारले मुक्त कमैयाको हकहित सम्बन्धमा आवश्यक काम गर्नको लागि नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई कल्याणकारी अधिकृतको रुपमा काम गर्न तोक्नेछ । ११. कल्याणकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार : कल्याणकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) मुक्त कमैयाको अभिलेख तयार गर्ने, । (ख) मुक्त कमैयाको हकहितको सम्बन्धमा समितिबाट निर्देशित तथा सुम्पिएको काम गर्ने, । (ग) समितिबाट भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (घ) तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने । १२. कोष : (१) मुक्त कमैयाको हकहितको सम्बन्धमा आवश्यक काम गर्नको लागि एक कोष रहनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट अनुदान स्वरुप प्राप्त रकम, । (ख) विदेशी व्यक्ति, सरकार वा संघ संस्थाबाट नेपाल सरकार मार्फत प्राप्त रकम, । (ग) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) कोषमा जम्मा भएको रकम कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (३) कोषको सञ्चालन नेपाल सरकारले तोकेको प्रकृया अपनाई समितिको निर्देशनमा कल्याणकारी अधिकृतले गर्नेछ । १३. न्यूनतम ज्यालादर निर्धारण गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कृषि श्रमिकको न्यूनतम ज्यालादर निर्धारण गर्नेछ । (२) कसैले पनि कृषि श्रमिकलाई ज्याला नदिई वा उपदफा (१) बमोजिम निर्धारित न्यूनतम ज्यालादर भन्दा कम ज्याला दिने गरी काममा लगाउन हुँदैन । १४. बसोबास तथा रोजगारको व्यवस्था गर्ने : नेपाल सरकारले मुक्त कमैयालाई तोकिए बमोजिम बसोबास, रोजगार तथा आय आर्जनको व्यवस्था गर्नेछ । परिच्छेद-६ । उजुरी, सजाय र पुनरावेदन । १५. उजुरी गर्न सक्ने : (१) कसैले यस ऐन विपरीत कुनै काम गरेमा सो कामबाट पीडित व्यक्ति स्वयंले वा निजको परिवारका सदस्य, संघ, संस्था वा स्थानीय निकायका पदाधिकारीले आफूसंग भएसम्मका सबूद प्रमाण संलग्न गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष लिखित उजुरी वा मौखिक सूचना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कसैले मौखिक सूचना गरेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो कुरा उजुरीको रुपमा तयार गर्न लगाई सूचना दिने व्यक्तिको सहिछाप गराउनु पर्नेछ । (३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम उजुर गर्ने व्यक्ति पुर्पक्षको लागि तारेखमा बस्नु पर्ने छैन ।
कमैया_श्रम_(निषेध_गर्ने)_सम्बन्धी_ऐन_२०५८
Kamaiya Labour (Prohibition) Act, 2002

(२) उपदफा (१) बमोजिम कसैले मौखिक सूचना गरेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो कुरा उजुरीको रुपमा तयार गर्न लगाई सूचना दिने व्यक्तिको सहिछाप गराउनु पर्नेछ । (३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम उजुर गर्ने व्यक्ति पुर्पक्षको लागि तारेखमा बस्नु पर्ने छैन । १६. सजाय : (१) कसैले दफा ४ विपरीत कसैलाई कमैया श्रमिकको रुपमा काममा लगाएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई पन्ध्र हजार रुपैयाँदेखि पच्चिस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यसरी काममा लगाएको प्रत्येक दिनको यस ऐन बमोजिम निर्धारित न्यूनतम ज्यालादरको दोब्बर रकम त्यस्तो काम लगाउने व्यक्तिबाट काम गर्ने व्यक्तिलाई भराई दिनेछ । (२) कसैले दफा ७ बमोजिम बन्धक वा जमानत लिएको सम्पत्ति फिर्ता नगरेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँदेखि पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी सो सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गराई दिनेछ । (३) कसैले दफा १३ बमोजिम ज्याला नदिई वा न्यूनतम भन्दा कम ज्याला दिई कसैलाई काममा लगाएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई एक हजार रुपैयाँदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यसरी काममा लगाएको प्रत्येक दिनको यस ऐन बमोजिम निर्धारित न्यूनतम ज्यालादरको दोब्बर रकम त्यस्तो काम लगाउने व्यक्तिबाट काम गर्ने व्यक्तिलाई भराई दिनेछ । (४) कसैले यस ऐन विपरीत भएको काम कारबाहीको जाँचबुझको सिलसिलामा कसैलाई बाधा विरोध गरेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन हजार रुपैयाँदेखि दशहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ । (५) कसैले उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई एक हजार रुपैयाँदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ । (६) कसैले जानीजानी वा कसैलाई दुःख दिने नियतले झुट्टा उजुर दिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई एक हजार रुपैयाँदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ । (७) उपदफा (१), (२), (३), (४), (५) र (६) बमोजिमको काम गर्ने व्यक्ति सार्वजनिक लाभको पद धारण गर्ने पदमा भएमा वा यस ऐन विपरीत काम गरी सजाय पाइसकेको व्यक्ति पुनः सोही काम गरेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई सो उपदफामा लेखिएको सजायको दोब्बर सजाय गर्नेछ । १७. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ । १८. पुनरावेदन : यस ऐन बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । परिच्छेद-७ । विविध । १९. मुद्दाको कार्यविधि : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा कारबाही र किनारा गर्दा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ । २०. प्रमाणको भार : कुनै लिखत वा सम्झौता कमैया ऋण दिने प्रयोजनको लागि गरिएको होइन भन्ने विषयमा प्रश्न उठेमा त्यसको प्रमाण पुऱ्याउने भार सो भन्ने व्यक्तिमा रहनेछ ।
बोनस_ऐन_२०३०
Bonus Act, 1974

बोनस ऐन, २०३० । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०३० । १२ । ११ । संशोधन गर्ने ऐन । १. बोनस (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३४ २०३४ । ६ । ६ । २. बोनस (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३९ २०३९ । ७ । ३ । ३. बोनस (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४५ २०४५ । ६ । २६ । ४. बोनस (चौथो संशोधन) ऐन, २०४९ २०४९ । ७ । २१ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६३ । ७ । १७ । ५. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ७ । १७ । ६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । ७. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ९. बोनस (पाँचौं संशोधन) ऐन, २०७४ २०७४ । ४ । २९ । १०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०३० सालको ऐन नं. २० । बोनस वितरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइ बक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "बोनस ऐन, २०३०" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मितिदेखि देहायको प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा प्रारम्भ हुनेछः-यो ऐन मेची अञ्चल, कोशी अञ्चलको मोरङ्ग, विराटनगर र सुनसरी, सगरमाथा अञ्चलको सप्तरी, नारायणी अञ्चलको बारा, पर्सा, रौतहट र मकवानपुर, जनकपुर अञ्चलको धनुषा, बागमती अञ्चल, लुम्बिनी अञ्चल र भेरी अञ्चलमा मिति २०३१ । ४ । ७ देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकेको । (क) यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिमा वा सो मितिको वाह महिना अघिसम्मको जुनसुकै मितिमा दश वा सोभन्दा बढी व्यक्तिले काम गरिरहेको, वा । (ख) चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) "प्रतिष्ठान" भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (ज) बमोजिमको प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ख१) "नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठान" भन्नाले नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश हिस्सा भएको प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो प्रतिष्ठानको पूर्ण वा अधिकांश हिस्सा भएको प्रतिष्ठान समेतलाई जनाउँछ । (ग) "आर्थिक वर्ष" भन्नाले कुनै प्रतिष्ठान चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको । आफ्नो आम्दानी खर्चको अन्तिम रूपमा लेखापरीक्षण गर्ने तात्पर्यको लागि कुनै एउटा सालको कुनै एक दिनबाट सुरु हुने एक वर्षको अवधि सम्झनु पर्छ । तर त्यसरी नतोकिएकोमा श्रावण संक्रान्तिबाट सुरु भई आषाढ मसान्तमा अन्त हुने साललाई जनाउँछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित ।
बोनस_ऐन_२०३०
Bonus Act, 1974

आफ्नो आम्दानी खर्चको अन्तिम रूपमा लेखापरीक्षण गर्ने तात्पर्यको लागि कुनै एउटा सालको कुनै एक दिनबाट सुरु हुने एक वर्षको अवधि सम्झनु पर्छ । तर त्यसरी नतोकिएकोमा श्रावण संक्रान्तिबाट सुरु भई आषाढ मसान्तमा अन्त हुने साललाई जनाउँछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) "कर्मचारी" भन्नाले कुनै प्रतिष्ठानमा सुपरीवेक्षण, प्रशासनिक, प्राविधिक वा अन्य कुनै काम गरे बापत तलब वा ज्याला लिई काम गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदारलाई समेत जनाउँछ । (ङ) "तलब वा ज्याला" भन्नाले कुनै कर्मचारीले कुनै प्रतिष्ठानमा चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको । काम गरे बापत नगदको रूपमा भुक्तानी पाउन सक्ने कुनै किसिमको पारिश्रमिक सम्झनु पर्छ । तर, सो शब्दले बिजुली, पानी, औषधी, भ्रमण, बोनस, सञ्चयकोष वा अनुदान बापत कुनै चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको । कर्मचारीलाई प्राप्त हुने अरू कुनै रकमलाई जनाउने छैन । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (च) "व्यवस्थापक" भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (द) बमोजिमको व्यवस्थापक सम्झनु पर्छ । (छ) "श्रम विभाग" भन्नाले नेपाल सरकारको श्रम विभाग सम्झनु पर्छ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (ज) "श्रम कार्यालय" भन्नाले नेपाल सरकारले स्थापना गरेको श्रम कार्यालय सम्झनु पर्छ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (ज१) "श्रम अदालत" भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । श्रम ऐन, २०७४ को दफा १५१ बमोजिम गठन भएको श्रम अदालत सम्झनु पर्छ । (झ) "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. बोनस गणना गर्ने तात्पर्यको लागि शाखा, उपशाखा प्रतिष्ठानको अङ्ग मानिने: यस ऐनबमोजिम बोनस गणनाको प्रयोजनको लागि कुनै प्रतिष्ठानको विभिन्न ठाउँमा रहेको शाखा वा उपशाखा सोही प्रतिष्ठानको अङ्ग मानिनेछ । ४. वासलात श्रम कार्यालयमा पठाउनु पर्ने: (१) प्रत्येक प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकले त्यस्तो प्रतिष्ठानको वासलात तथा नाफा नोक्सानीको विवरण कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र श्रम कार्यालयमा पठाउनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरेको वासलात तथा नाफा नोक्सानीको विवरण पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । झुट्टा छ भन्ने प्रमाण सहित उजुरी परेमा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम सम्बन्धित विभागलाई भए सरहको कैफियत तलब र जाँच गर्नेसबन्धी सबै अधिकार श्रम कार्यालयले प्रयोग गर्न सक्नेछ । ५. मुनाफा गर्ने प्रतिष्ठानले बोनस बाँड्नु पर्ने: (१) मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको दश प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारीहरूलाई बोनस बापत छुट्याउनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै प्रतिष्ठानले कुनै एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफा निर्धारण गर्दा गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२ बमोजिम कायम हुन आउने खुद आयबाट देहायको रकम समेत कट्टा गर्नु पर्छः- । (क) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । (ख) दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ग) दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिम बढी वितरण भए जति बोनसको रकम । पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
बोनस_ऐन_२०३०
Bonus Act, 1974

आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२ बमोजिम कायम हुन आउने खुद आयबाट देहायको रकम समेत कट्टा गर्नु पर्छः- । (क) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । (ख) दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ग) दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिम बढी वितरण भए जति बोनसको रकम । पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाबाट छुट्याउनु पर्ने बोनसको प्रतिशत तोकिए बमोजिम हुनेछ । पाँचौं संशोधनद्वारा थप । (३क) उपदफा (१) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नाफा कमाउने उद्देश्य नलिई कुनै क्षेत्रको सम्बर्द्धनको लागि स्थापना भएको नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले बोनस वितरण गर्न पाउने छैन । पाँचौं संशोधनद्वारा थप । (३ख) उपदफा (१) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले देहायको अवस्थामा मात्र बोनस वितरण गर्न पाउनेछः- । (क) प्रोद्भावी आधार (एक्रुअल बेसिस) मा खर्च लेखिएको रकम अर्को आर्थिक वर्षभित्र तिरिसकेको हुनुपर्ने, । (ख) हरेक आर्थिक वर्षको सम्भावित दायित्व (कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटिज) बापतको रकम यकिन गर्ने र त्यसरी । यकिन हुन आएको रकम छुट्टै कोष खडा गरी जम्मा गरेको हुनुपर्ने, । (ग) नेपाल सरकारसँग वा नेपाल सरकार जमानत बसी कुनै ऋण लिएको भए त्यस्तो ऋण रकम ऋण लिँदाको बखत गरेको तमसुकमा उल्लिखित भुक्तानी तालिका बमोजिम चुक्ता गरिसकेको हुनुपर्ने । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (३ग) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा उल्लेख भएका कुरा बाहेक बोनस वितरण सम्बन्धी अन्य कुरा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ । (४) चौथो संशोधनद्वारा खारेज । ६. बोनस पाउने अवस्था: (१) कुनै एक आर्थिक वर्षमा काम गर्नु पर्ने जति अवधिको आधा अवधि काम गर्ने कर्मचारीले यस ऐनबमोजिम बोनस पाउन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । तर क्याजुयल वा बदलीमा काम गर्ने कर्मचारीले बोनस पाउने छैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि देहायको अवधि पनि कर्मचारीले काम गरेको अवधिमा गणना गरिनेछः- । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (क) कुनै कबुलियतबमोजिम वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । श्रम ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम जगेडामा रहेको अवधि । (ख) कुनै प्रकारको तलबी बिदामा बसेको अवधि, । (ग) प्रतिष्ठानको कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी अशक्त रहेको अवधि । ७. बोनस बापत पाउने रकम र त्यसको निर्धारण: (१) कुनै कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षमा पाउन सक्ने बोनस रकमको प्रतिशत व्यवस्थापकले उपदफा (२) बमोजिम निर्धारण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कर्मचारीले पाउने बोनस रकमको प्रतिशत निर्धारण गर्दा प्रतिष्ठानमा जुन आर्थिक वर्षको निमित्त बोनस वितरण गर्नका लागि रकम छुट्याइएको हो सो रकमलाई एक सय अङ्कले गुणन गर्दा निस्कने गुणन फलको अङ्कलाई त्यस्तो आर्थिक वर्षमा बोनस पाउने ठहरिएका कर्मचारीहरूले पाएको कुल तलब वा ज्याला रकमको अङ्कले भाग गरी निस्कने भाग फलको अङ्कलाई बोनसको प्रतिशत मान्नु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारीले पाउने बोनस देहायको रकमभन्दा बढी हुने छैनः- ।
बोनस_ऐन_२०३०
Bonus Act, 1974

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारीले पाउने बोनस देहायको रकमभन्दा बढी हुने छैनः- । (क) नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको दोब्बरसम्म मासिक तलब वा ज्याला पाउने कर्मचारीले आफ्नो आठ महिनाको तलब वा ज्याला बराबरको रकम, । (ख) खण्ड (क) भन्दा बढी तलब वा ज्याला पाउने कर्मचारीले आफ्नो छ महिनाको तलब वा ज्याला बराबरको रकम । चौथो संशोधनद्वारा थप । (४) उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम पाउने न्यूनतम बोनस रकम खण्ड (क) बमोजिमको अधिकतम बोनस रकमभन्दा कम हुने छैन । ८. बोनस पाउनमा प्रतिबन्ध: दफा ६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै काम कुरा गरे बापत सजाय पाएको वा सेवाबाट बर्खास्त गरिएको कर्मचारीले चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको । यस ऐनबमोजिम बोनस पाउन सक्ने छैनः- । तर, त्यस्तो सजाय हुने कुनै काम कुरा गर्नु अघिको अवधिको निमित्त पाउने भएको बोनसको हकमा भने यस दफाले कुनै प्रतिकूल प्रभाव पारेको मानिनेछैन । (क) चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको । प्रतिष्ठानको सम्पत्ति चोरेको वा त्यस्तो सम्पत्तिमा कुनै क्षति पुऱ्याएमा, । (ख) अवैध हडताल गरेमा वा त्यस्तो हडताल गर्न अरूलाई प्रोत्साहित गरेमा, । (ग) हुलदङ्गा गरेमा वा अनुशासन तोड्ने काम गरेमा । ९. बोनसको किसिम र सो वितरण गर्ने अवधि: (१) यस ऐनबमोजिम वितरण गरिने बोनस नगदको रूपमा दिनु पर्छ । (२) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको आठ महिनाभित्र बोनस वितरण गर्नुपर्छ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र बोनस वितरण गर्न नसक्ने कारण उल्लेख गरी कुनै व्यवस्थापकले श्रम कार्यालय समक्ष चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । निवेदन गरेमा कारण मुनासिब ठहरे श्रम कार्यालयले बढीमा तीन महिनाको म्याद बढाइ दिने गरी वा अर्को आर्थिक वर्षमा एकै साथ दुई वर्षको बोनस बाँड्ने गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ । १०. वारेस वा परिवारका सदस्यहरूलाई बोनस दिने: (१) बोनस लिन आफू उपस्थित हुन नसक्ने कर्मचारीले आफूले पाउने बोनस लिन कुनै व्यक्तिलाई मञ्जुरीनामा दिई पठाउन सक्नेछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (२) कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा निजले पाउने बोनस निजद्वारा कसैलाई इच्छाइएको भए सोही व्यक्तिले र त्यसरी कसैलाई इच्छाएको नभएमा वा इच्छाएको व्यक्तिको पनि इच्छाउने व्यक्तिको मृत्यु हुनु भन्दा पहिले नै मृत्यु भैसकेको रहेछ भने अपुताली सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको हकवालाले पाउनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम वितरण विरण भएको बोनसको सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो वितरण भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । श्रम अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ र त्यस्तो चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । श्रम अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ । ११. पेश्की स्वरूप बोनस वितरण गर्न सकिने: (१) कुनै प्रतिष्ठानले वासलात तथा नाफा नोक्सानीको विवरण दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र पठाउन नसकेको वा दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम पेश गरेको वासलात तथा नाफा नोक्सानीको विवरणको सम्बन्धमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
बोनस_ऐन_२०३०
Bonus Act, 1974

श्रम अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ । ११. पेश्की स्वरूप बोनस वितरण गर्न सकिने: (१) कुनै प्रतिष्ठानले वासलात तथा नाफा नोक्सानीको विवरण दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र पठाउन नसकेको वा दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम पेश गरेको वासलात तथा नाफा नोक्सानीको विवरणको सम्बन्धमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सम्बन्धित श्रम कार्यालयले कैफियत तलब र जाँच गरेको कारणले दफा ९ बमोजिमको अवधिभित्र बोनस वितरण हुन नसकेमा त्यस्तो प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकले मोटामोटी हिसाब गरी हुन आउने खुद मुनाफाको कम्तीमा पाँचप्रतिशत बोनस बाँड्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम वितरण गरेको बोनसको रकम पछि वासलात तथा नाफा नोक्सानीको विवरण तयार भए पछि वा अन्तिम टुङ्गो लागेपछि बोनस वापत वितरण गर्न ठहरिएको रकमभन्दा कम रकम वितरण भएको रहेछ भने जे जति कम रकम वितरण भएको हो सो बराबरको रकमलाई दामासाहीले हिसाब गरी पुनः कर्मचारीहरूलाई वितरण गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम बोनस वापत वितरण गर्न ठहरिएको रकमभन्दा बढी बोनस वितरण भएको रहेछ भने जे जति बढी बोनस वितरण भएको हो सो रकमलाई अर्को आर्थिक वर्षमा सोधभर्ना गर्न सकिनेछ । १२. बोनसको कटौती: कुनै आर्थिक वर्षमा काम गर्नु पर्ने जति दिन काम नगर्ने कर्मचारीले पाउने बोनसको हकमा दफा ६ को अधीनमा रही त्यसरी काम नगरेको दिनको अनुपातमा हुने जति बोनस रकम कटौती गरी बाँकी रकम पाउनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १२क. गैरकानुनी हडताल अवधिको बोनस: कुनै कर्मचारीले कारखाना वा प्रतिष्ठानमा गैर कानुनी हडताल गरेमा सो गैरकानुनी हडताल गरेको दिनको बोनस समानुपातिक हिसाबले कटाई बाँकी दिनहरूको मात्र बोनस पाउनेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । १३. कल्याणकारी कोष: (१) दफा ५ बमोजिम बोनस वापत छुट्याइएको रकम मध्येबाट बोनस वितरण गरेपछि बाँकी रहन आएको रकममध्ये सत्तरी प्रतिशत रकम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कल्याणकारी कोषमा र बाँकी तीस प्रतिशत प्रतिष्ठानको कर्मचारी हक हितको लागि व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले खडा गरेको राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले दफा ५ बमोजिम बोनस वापत छुट्याइएको रकम मध्येबाट बोनस वितरण गरेपछि बाँकी रहन आएको रकम मध्ये बीस प्रतिशत रकम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रचलित कानून बमोजिम । स्थापना भएको कल्याणकारी कोषमा र बाँकी असी प्रतिशत रकम प्रतिष्ठानको हकहितको लागि व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले खडा गरेको राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कल्याणकारी कोषहरूको सञ्चालन कर्मचारीको सहभागिता रहने गरी तोकिए बमोजिम हुनेछ । १४. विवरण श्रम विभागमा पठाउनु पर्ने: बोनस वितरण गर्ने काम समाप्त भएको सात दिनभित्र प्रत्येक कारखाना र प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकले तोकिए बमोजिमको ढाँचाको फाराममा श्रम कार्यालयमा विवरण पठाउनु पर्छ । १५. अभिलेख र स्याहा श्रेस्ता राख्ने: यस ऐनबमोजिम वितरण गरेको बोनसको अभिलेख र सोसम्बन्धी अन्य स्याहा श्रेस्ता तोकिए बमोजिम राख्नु पर्छ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित ।
बोनस_ऐन_२०३०
Bonus Act, 1974

१५. अभिलेख र स्याहा श्रेस्ता राख्ने: यस ऐनबमोजिम वितरण गरेको बोनसको अभिलेख र सोसम्बन्धी अन्य स्याहा श्रेस्ता तोकिए बमोजिम राख्नु पर्छ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । १६. बोनससम्बन्धी विवादको समाधान: (१) यस ऐन बमोजिम वितरण गरिने बोनसको विषयलाई लिएर कर्मचारी र व्यवस्थापकको बीच कुनै विवाद उठेमा श्रम कार्यालयले दुवै पक्ष राखी वार्ताद्वारा त्यस्तो विवादको समाधान गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम वार्ताद्वारा विवाद समाधान हुन नसकेमा श्रम कार्यालयले सम्बन्धित प्रतिष्ठान र कर्मचारीहरूलाई आवश्यक कागजात तथा स्याहा श्रेस्ता पेश गर्न लगाई त्यसको आधारमा निर्णय गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम श्रम कार्यालयले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सोको सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ र श्रम अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । १७. चौथो संशोधनद्वारा खारेज । १८. चौथो संशोधनद्वारा खारेज । १९. चौथो संशोधनद्वारा खारेज । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । २०. सजाय: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमले दिएको आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई श्रम विभागले पाँचहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । २१. पुनरावेदन: यस ऐनको दफा २० बमोजिम श्रम विभागले जरिवाना गर्ने गरी दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सोको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । २२. चौथो संशोधनद्वारा खारेज । २३. व्यवस्थापकको दायित्व: कुनै प्रतिष्ठानलाई चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको । यस ऐनबमोजिम सजाय हुने कुनै कसुरमा त्यस्तो कसुर हुँदाको अवस्थामा त्यस्तो प्रतिष्ठान चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको । को व्यवस्थापकको हैसियतले काम गरी रहेको व्यक्ति यस ऐन बमोजिमको सजायको भागी हुनेछ । तर, आफ्नो जानकारी वा मञ्जुरी बिना त्यस्तो कसुर भएको हो भनि प्रमाणित गर्ने व्यवस्थापक यस दफाबमोजिम सजायको भागी हुने छैन । २४. असल नियतले गरेको कामको बचाउ: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियत लिई गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारी उपर कुनै कानुनी कारबाही चलाउन सकिने छैन । २५. बाधा अडकाउ फुकाउने नेपाल सरकारको अधिकार: यो ऐन कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अडकाउ परेमा सो बाधा अडकाउ फुकाउनको लागि यस ऐनको उद्देश्यमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक आदेश निकाल्न सक्नेछ । २६. चौथो संशोधनद्वारा खारेज । २७. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ । २८. बचाउ: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम र अरूमा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम हुनेछ ।