chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सडक_बोर्ड_ऐन_२०५८
Roads Board Act, 2002

४. बोर्ड स्वशासित संस्था हुने: (१) बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) बोर्डको काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) बोर्डले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) बोर्डले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र बोर्ड उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्ने सक्नेछ । ५. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार: बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) सडकको मर्मत सम्भार गराउने, । (ख) यस ऐन बमोजिम सडक उपभोग गरे बापत लाग्ने दस्तुर वा अन्य थप दस्तुर लिने तथा जरिबाना असुल उपर गर्ने, । (ग) यस ऐन बमोजिम लिइने सडक वा इन्धन दस्तुर, निर्धारित मापदण्ड विपरित सवारी साधन चलाए वापत लिइने थप दस्तुर र जरिबाना निर्धारण गर्ने विषयमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस पेश गर्ने, । (घ) दस्तुर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ङ) सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी एकीकृत वार्षिक कार्यक्रम बनाउने, । (च) सडक सम्बन्धी निकायलाई सडकको मर्मत सम्भार गर्नको लागि रकम उपलब्ध गराउने, । (छ) यस ऐन बमोजिम उठाइएको दस्तुर जुन सडकबाट उठाइएको हो सो दस्तुरको तोकिएको प्रतिशतले हुने रकम सोही सडकको मर्मत सम्भारमा खर्च गर्ने, । (ज) तोकिए बमोजिम सडकको पुननिर्माण, पुनर्स्थापना तथा स्तरवृद्धि गराउने, । (झ) सडक मर्मत सम्भार गर्दा लाग्ने खर्चमा न्यूनीकरण गर्न तत्सम्बन्धी कार्य योजना बनाउने, । (ञ) तोकिएको आधारमा सडकको चयन गरी सुरक्षा गराउने, । (ट) सडकको मर्मत सम्भारको लागि लाग्ने रकम कुनै निकाय वा संस्था र नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी नेपाल सरकार र त्यस्तो निकाय वा संस्थाबीच सम्झौता भएमा नेपाल सरकारको तर्फबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम बोर्डले व्यहोर्ने, । (ठ) सडक मर्मत सम्भार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, । (ड) बोर्डको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (ढ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने गराउने । ६. दस्तुर लगाउने: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोकिएको सडक उपभोग गर्ने सवारी साधनलाई सो सूचनामा तोकिएबमोजिमको दस्तुर लगाउन सक्नेछ । (२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको देहाय बमोजिमको दस्तुर बोर्डले असुलउपर गर्ने वा गराउनेछः- । (क) सडक उपभोग गरे बापतको दस्तुर, । (ख) सवारी साधनमा प्रयोग हुने इन्धनमा लगाइएको दस्तुर, । (ग) सवारी दर्ता प्रमाणपत्रमा लगाइएको दस्तुर, । (घ) विदेशमा दर्ता भएका नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र प्रवेश गर्ने सवारी साधनमा लगाइएको दस्तुर । ७. दस्तुर उठाउने: (१) दफा ६ बमोजिम लगाइएको दस्तुर बोर्डले उठाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दस्तुर उठाउने सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६ को उपदफा (१) र उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (घ) बमोजिमको दस्तुर बोर्डले उचित देखेमा तोकिएको प्रक्रिया अपनाई कुनै व्यक्ति वा संस्था मार्फत उठाउन सक्नेछ । परिच्छेद-३ । कार्यकारी समितिको गठन तथा बैठक सम्बन्धी ।
सडक_बोर्ड_ऐन_२०५८
Roads Board Act, 2002

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६ को उपदफा (१) र उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (घ) बमोजिमको दस्तुर बोर्डले उचित देखेमा तोकिएको प्रक्रिया अपनाई कुनै व्यक्ति वा संस्था मार्फत उठाउन सक्नेछ । परिच्छेद-३ । कार्यकारी समितिको गठन तथा बैठक सम्बन्धी । ८. कार्यकारी समितिको गठन: (१) यस ऐन बमोजिम बोर्डले गर्ने काम कारबाही सुचारु रुपले गर्नको लागि एक कार्यकारी समितिको गठन हुनेछ । (२) समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्ः- । (क) सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय – अध्यक्ष । (ख) प्रतिनिधि, (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी), अर्थ मन्त्रालय – सदस्य । (ग) प्रतिनिधि, (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी), केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – सदस्य । (घ) प्रतिनिधि, (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी), उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – सदस्य । (ङ) महानिर्देशक, सडक विभाग – सदस्य । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । (च) । (छ) प्रतिनिधि, नगरपालिका सङ्घ - सदस्य । (ज) प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ - सदस्य । (झ) प्रतिनिधि, नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियसन - सदस्य । (ञ) यातायात व्यवसायसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी बोर्डले मनोनयन गरेको एकजना - सदस्य । (ट) उपभोक्ता सम्बन्धी सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी बोर्डले मनोनयन गरेको एकजना - सदस्य । (ठ) सडक यातायात क्षेत्रमा विशिष्ट अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट बोर्डले मनोनयन गरेको एकजना - सदस्य । (ड) व्यावसायिक कृषकहरुमध्येबाट बोर्डले मनोनयन गरेको एकजना - सदस्य । (३) समितिका मनोनित सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) समितिले सडक वा यातायात सम्बन्धी क्षेत्रमा काम गरेको कुनै विशेषज्ञ र सडक सम्बन्धी निकायको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (५) कार्यकारी निर्देशकले समितिको सचिव भई काम गर्नेछ । (६) समितिको अध्यक्ष र सदस्यले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजिम बैठक भत्ता पाउनेछ । ९. सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था: समितिमा मनोनित सदस्यको पद देहायका अवस्थामा रिक्त भएको मानिनेछः- । (क) निजले मनोनयन गर्ने निकाय समक्ष आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा, । (ख) निजको पदावधि सामस भएमा, । (ग) निज साहुको दामासाहीमा परेमा, । (घ) निज कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा, । (ङ) बिना सूचना उचित र पर्याप्त कारण नभई निज लगातार तीन पटकसम्म समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा, । (च) निजको मृत्यु भएमा । १०. रिक्त स्थानको पूर्ति: समितिको मनोनित सदस्यको पद कुनै कारणबाट रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिको लागि निज पहिले जुन तरिकाले मनोनयन भएको हो सोही तरिकाबाट मनोनयन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गरिनेछ । ११. समितिको बैठक र निर्णय: (१) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) समितिको बैठक तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिका कम्तीमा एक तिहाई सदस्यले समितिको बैठक बोलाउनको लागि लिखित रुपमा अनुरोध गरेमा समितिको अध्यक्षले पन्ध्र दिनभित्र समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
सडक_बोर्ड_ऐन_२०५८
Roads Board Act, 2002

(२) समितिको बैठक तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिका कम्तीमा एक तिहाई सदस्यले समितिको बैठक बोलाउनको लागि लिखित रुपमा अनुरोध गरेमा समितिको अध्यक्षले पन्ध्र दिनभित्र समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (४) समितिको सचिवले समितिको बैठकमा छलफल हुने विषयको सूची बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा तीन दिन अगावै सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (६) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरुले आफूहरुमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (७) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (८) समितिको निर्णय समितिको सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ । (९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १२. समितिको बैठकमा भाग लिन नपाउने: समितिको कुनै सदस्य समितिको बैठकमा छलफल हुने कुनै विषयसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा संलग्न रहेमा त्यस्तो सदस्यले सो विषयमा हुने समितिको बैठकमा भाग लिन पाउने छैन । १३. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) समितिले यस ऐन बमोजिम आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-४ । सडकको मर्मत सम्भार । १४. सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने: सडक सम्बन्धी निकायले प्रत्येक वर्ष आफूले मर्मत सम्भार गर्न चाहेको सडक, त्यसको लागि आवश्यक पर्ने रकम लगायत तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण खुलाई तोकिएको म्यादभित्र सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । १५. एकीकृत वार्षिक कार्यक्रम बनाउने: दफा १४ बमोजिम प्राप्त भएको वार्षिक कार्यक्रम बोर्डले आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरी सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी एकीकृत वार्षिक कार्यक्रम बनाउनेछ र त्यस्तो कार्यक्रमको जानकारी मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । १६. सडक मर्मत सम्भार गर्न रकम उपलब्ध गराउने: बोर्डले दफा १५ बमोजिमको एकीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेको सडकको मर्मत सम्भार गर्न सडक सम्बन्धी निकायलाई रकम उपलब्ध गराउनेछ । १७. सडकको मर्मत सम्भार सम्बन्धी गुणस्तर तोक्ने: बोर्डले सडकलाई तोकिएको आधारमा वर्गीकरण गरी सडकको मर्मत सम्भार गर्दा कायम गर्नु पर्ने गुणस्तर तोक्नेछ । १८. सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने: (१) सडक सम्बन्धी निकायले दफा १७ बमोजिम तोकिएको गुणस्तर अनुरुप सडकको मर्मत सम्भार गरे नगरेको सम्बन्धमा बोर्डले सुपरिवेक्षण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सुपरिवेक्षण गर्दा सडक सम्बन्धी निकायले दफा १७ बमोजिम तोकिएको गुणस्तर अनुरुप सडक मर्मत सम्भार गरेको नदेखिएमा बोर्डले त्यस्तो निकायलाई गुणस्तर अनुरुप सडकको मर्मत सम्भार गराउन लेखी पठाउनु पर्नेछ र सडक सम्बन्धी निकायले बोर्डबाट लेखी आए बमोजिम सडकको मर्मत सम्भार गर्नु पर्नेछ ।
सडक_बोर्ड_ऐन_२०५८
Roads Board Act, 2002

(२) उपदफा (१) बमोजिम सुपरिवेक्षण गर्दा सडक सम्बन्धी निकायले दफा १७ बमोजिम तोकिएको गुणस्तर अनुरुप सडक मर्मत सम्भार गरेको नदेखिएमा बोर्डले त्यस्तो निकायलाई गुणस्तर अनुरुप सडकको मर्मत सम्भार गराउन लेखी पठाउनु पर्नेछ र सडक सम्बन्धी निकायले बोर्डबाट लेखी आए बमोजिम सडकको मर्मत सम्भार गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सडक सम्बन्धी निकायले सडकको मर्मत सम्भार नगरेमा बोर्डले त्यस्तो निकायलाई निकासा गर्न बाँकी रकम रोक्का गर्न सक्नेछ । १९. विवरण माग गर्न सक्ने: बोर्डले सडक सम्बन्धी निकायसँग सडकको मर्मत सम्भार सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाही र मर्मत सम्भारमा भएको खर्चको विवरण जुनसुकै बखत माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सडक सम्बन्धी निकायको कर्तव्य हुनेछ । २०. कार्य सम्पन्न भएको विवरण पेश गर्नुपर्ने: सडक सम्बन्धी निकायले सडकको मर्मत सम्भार गरिसकेपछि तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण तोकिएको ढाँचामा तयार गरी बोर्डसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । कार्यकारी निर्देशक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था । २१. कार्यकारी निर्देशक: केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (१) बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक कार्य गर्नको लागि सिभिल इन्जिनियरिङ वा व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी इन्जिनियरिङ वा सडक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिलाई समितिले खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति गर्नेछ । (२) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज अर्को एक अवधिका लागि कार्यकारी निर्देशकको पदमा पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकले बोर्डको हित विपरित कुनै काम कारबाही गरेमा वा समितिको नीति निर्देशन अनुरुप काम नगरेमा समितिले तोकिएको प्रक्रिया अपनाई निजलाई जुनसुकै बखत कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । (४) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् । २२. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार: कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) समितिको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (ख) बोर्डको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने गराउने, । (ग) समितिबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (घ) बोर्डको लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, । (ङ) समितिबाट स्वीकृत हुनु पर्ने प्रस्तावहरु बोर्ड समक्ष पेश गर्ने, । (च) तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने । २३. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बोर्डमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरुको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् । परिच्छेद-६ । कोष तथा लेखापरीक्षण । २४. कोष: (१) बोर्डको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहने छन्ः- । (क) नेपाल सरकारबाट अनुदान स्वरुप प्राप्त रकम, । (ख) दफा ६ बमोजिम प्राप्त रकम, ।
सडक_बोर्ड_ऐन_२०५८
Roads Board Act, 2002

परिच्छेद-६ । कोष तथा लेखापरीक्षण । २४. कोष: (१) बोर्डको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहने छन्ः- । (क) नेपाल सरकारबाट अनुदान स्वरुप प्राप्त रकम, । (ख) दफा ६ बमोजिम प्राप्त रकम, । (ग) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त अनुदान वा ऋण स्वरुप प्राप्त रकम, । (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि बोर्डले नेपाल सरकारसँग पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) बोर्डको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यहोरिनेछ । (५) कोषमा जम्मा भएको रकम समितिले तोकेको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (६) कोषको खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । २५. कोषमा प्राप्त रकमको प्रयोग: (१) कोषमा प्राप्त रकम देहायका काममा खर्च गरिनेछ:- । (क) सडकको मर्मत सम्भार गर्न, । (ख) बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम लागत मूल्यमा हिस्सेदारी हुने गरी जिल्ला तथा शहरी सडकको मर्मत सम्भार गर्न, । (ग) दातृ संस्थाद्वारा सहयोग प्राप्त सडकको मर्मत सम्भार आयोजनामा नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यहोरिने रकममा हिस्सेदार हुन, । (घ) बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम छानिएका सडक सुरक्षा आयोजनामा खर्च गर्न, । (ङ) सवारी साधनको भारवहन क्षमता तथा प्रति एक्सेल वजन सम्बन्धमा निर्धारित मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न, । (च) सडक मर्मत सम्भार तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न, । (छ) बोर्डको काम, कर्तव्यको कार्यान्वयन तथा कोष व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशासकीय खर्च गर्न, । तर त्यस्तो प्रशासकीय खर्च प्रत्येक आर्थिक वर्षको कुल आय वा अनुमानित कुल आयको चार प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन । (२) उपदफा (१) मा लेखिएको कार्यको लागि छुट्याई बढी भएको रकम कुल आय वा अनुमानित कुल आयको पन्ध्र प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सडक सम्बन्धी निकायको सिफारिसमा बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम मौजुदा सडकको स्तर वृद्धि गर्न वा सडक सम्बन्धी सानातिना कार्यमा खर्च गर्न सकिनेछ । २६. ऋणपत्र वा धितोपत्रमा लगानी गर्न सक्ने: कोषमा मौज्दात रहेको रकम बोर्डको काममा तत्काल खर्च नहुने भएमा बोर्डले त्यस्तो रकम नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी भएको ऋणपत्र वा धितोपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ । २७. लेखा तथा लेखापरीक्षण: (१) बोर्डको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ । (२) बोर्डको आय व्ययको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-७ । सजाय, पुनरावेदन तथा अन्य व्यवस्था । २८. सजाय: कुनै व्यक्तिले दस्तुर नबुझाई सवारी साधन चलाएमा बोर्डले निजलाई एकहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । दस्तुर नबुझाई पुनः सवारी साधन चलाएमा निजलाई बोर्डले पटक्कै पिच्छे पाँचहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । २९. सवारी साधनको प्रयोगमा रोक लगाउन सक्ने: कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम बुझाउनु पर्ने दस्तुर तथा दफा २८ बमोजिमको जरिवाना तोकिएको म्यादभित्र नबुझाएमा बोर्डले त्यस्तो दस्तुर वा जरिवाना नबुझाएसम्म निजले दस्तुर वा जरिवाना नतिरेको सवारी साधन निजले प्रयोग गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।
सडक_बोर्ड_ऐन_२०५८
Roads Board Act, 2002

३०. दर्ता प्रमाणपत्र, इजाजतपत्र वा चालक अनुमतिपत्र निलम्बन वा स्थगित गर्न लेखी पठाउन सक्ने: कुनै व्यक्तिले दफा २८ बमोजिम लागेको जरिवाना नबुझाएमा त्यस्तो जरिवाना नबुझाएसम्मको लागि बोर्डले त्यस्तो सवारी साधनको दर्ता प्रमाणपत्र वा इजाजतपत्र स्थगित गर्न वा चालक अनुमतिपत्र निलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले पनि सम्बन्धित सवारीको दर्ता प्रमाणपत्र वा इजाजतपत्र स्थगित गर्न वा चालक अनुमतिपत्र निलम्बन गरी दिन पर्नेछ । ३१. सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्न सक्ने: कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम बुझाउनु पर्ने दस्तुर वा जरिवाना म्यादभित्र नबुझाएमा बोर्डले तोकिए बमोजिम निजको सवारी साधन लिलाम बिक्री गरी निजले तिर्नु पर्ने दस्तुर वा जरिवाना असूल गर्न सक्नेछ । ३२. पुनरावेदन: दफा २८ वा २९ बमोजिम बोर्डले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र मन्त्रालय समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ । परिच्छेद-८ । विविध । ३३. सहयोग गर्नु पर्ने: बोर्डको कार्य सञ्चालकको सिलसिलामा बोर्डबाट सहयोग माग भएमा सम्बन्धित निकायले बोर्डलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । ३४. बोर्डको विशेष अधिकार: बोर्डले सडक मर्मत सम्भारको लागि रकम उपलब्ध गराएका सडक सम्बन्धी निकायसँग आफूले निकासा दिएको रकमको खर्च सम्बन्धी आवश्यक विवरण माग गर्न सक्नेछ । ३५. काम कारबाही पारदर्शी हुनु पर्ने: (१) बोर्डको काम कारबाही, लेखा तथा आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित कुरा पारदर्शी हुनु पर्नेछ । (२) बोर्डबाट हुने खरिद-बिक्री वा ठेक्का पट्टा सम्बन्धी कुराहरु सार्वजनिक बोलपत्रद्वारा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाई गर्नु पर्नेछ । (३) बोर्डको आय-व्यय विवरण, वासलात तथा वार्षिक प्रतिवेदन कुनै व्यक्तिले लिन चाहेमा बोर्डले तोके बमोजिमको दस्तुर तिरी त्यसको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सक्नेछ । ३६. स्वीकृति लिनुपर्ने: बोर्डले आफ्नो नाममा रहेको कुनै अचल सम्पत्ति बिक्री गर्नु पूर्व नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । ३७. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने: (१) बोर्डले वर्षभरिमा आफूद्वारा भए गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनलाई बोर्डले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ३८. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) समितिले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक वा बोर्डको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) कार्यकारी निर्देशकले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार अन्तर्गतका कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३९. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने: सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि नेपाल सरकारले बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु बोर्डको कर्तव्य हुनेछ । ४०. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत राख्नु पर्नेछ ।
सडक_बोर्ड_ऐन_२०५८
Roads Board Act, 2002

४०. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत राख्नु पर्नेछ । ४१. निर्देशिका बनाउन सक्ने: बोर्डको काम कारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न समितिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम तथा विनियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशिकाको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ४२. नियम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बोर्डले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी बोर्डले देहायका विषयमा नियम बनाउन सक्नेछ:- । (क) बोर्डको कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारीको नियुक्ति पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तका सम्बन्धमा, । (ख) कोषको रकमको प्रयोग र सञ्चालन सम्बन्धमा, । (ग) सडक मर्मत सम्भारको लागि रकम निकासा दिने तथा कोषको आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धमा, । (घ) बोर्डको काम कारबाही, लेखा तथा आर्थिक प्रशासन तथा सडक मर्मत सम्भार तथा अन्य काम गर्दा अपनाउनु पर्ने तरिकाको सम्बन्धमा, । (ङ) अन्य आवश्यक कुराहरुका सम्बन्धमा । ४३. विनियम बनाउने अधिकार: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमको अधीनमा रही बोर्डले आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ । ४४. खारेजी र बचाउ: (१) सार्वजनिक सडक सुधार दस्तुर कोष ऐन, २०५२ खारेज गरिएको छ । (२) सार्वजनिक सडक सुधार दस्तुर कोष ऐन, २०५२ बमोजिम भए गरेका कामहरु यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछन् ।
प्रहरी_ऐन_२०१२
Police Act, 1955

प्रहरी ऐन, २०१२ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०१२ । ०६ । ३१ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० २०२० । ११ । १६ । २. प्रहरी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२९ २०२९ । ०६ । ०५ । ३. प्रहरी (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३१ २०३१ । ०७ । ०५ । ४. प्रहरी (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३५ २०३५ । ०५ । २१ । ५. प्रहरी (चौथो संशोधन) ऐन, २०४२ २०४२ । ०४ । २४ । ६. प्रहरी (पाँचौ संशोधन) ऐन, २०४८ २०४८ । ०८ । ०४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ८. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ०६ । १४ । ९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । १०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०१२ सालको ऐन नं. ८ । नेपाल प्रहरी फोर्सको गठन र व्यवस्था गर्ने बारे र प्रहरी कर्मचारीको काम र कर्तव्य निर्धारित गर्ने बारेको ऐन । नेपालभर मुलुकको प्रहरी फोर्सको पुनर्गठन गर्न र त्यसलाई अपराध रोक्ने र पत्ता लगाउने केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधित । सुयोग्य साधन बनाई शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न आवश्यक देखिएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “प्रहरी ऐन, २०१२” भन्ने रहेको छ । (२) यो ऐन नेपालभर मुलुकमा लागू हुनेछ । (३) परिच्छेद १, २, ३ र ६ का कुराहरू तुरुन्त लागू हुन्छन् र अरू परिच्छेदका कुराहरू नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाश गरे बमोजिमको नेपालको इलाकामा र तोकिएका मितिदेखि लागू हुन सक्नेछन् । परिच्छेद ४ र ५ नेपाल भर लागू भएको सूचना २०१६ साल पौष १३ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अधिकृत” भन्नाले सहायक निरीक्षक र सो भन्दा चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । माथिका प्रहरी अधिकृत सम्झनु पर्छ । (ख) पाँचौ संशोधनद्वारा झिकिएको । (ग) “जवान” भन्नाले अधिकृत बाहेकका प्रहरी जवान सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) “अञ्चल उपरीक्षक” भन्नाले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षक वा प्रहरी नायव उपरीक्षक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले सामान्य वा विशेष आदेशद्वारा अञ्चल उपरीक्षकको सबै वा केही काम गर्न तोकेको निरीक्षक समेतलाई जनाउँछ । (ङ) “प्रहरी” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत नियुक्त भएका वा दरिएका व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (च) “प्रहरी कर्मचारी” भन्नाले प्रहरीका अधिकृत र जवान सम्झनु पर्छ । (छ) “मातहत दर्जा” भन्नाले निरीक्षक भन्दा मुनिका अधिकृत र जवानलाई सम्झनु पर्छ । (ज) “राजपत्राङ्कित अधिकृत” भन्नाले निरीक्षक र सो भन्दा माथिको अधिकृत सम्झनु पर्छ । (झ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । प्रहरी फोर्सको गठन, रेखदेख र नियन्त्रण । ३. प्रहरी फोर्सको गठन: पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । (१) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को लागि एक वा एक भन्दा बढी प्रहरी फोर्सहरू रहनेछन् ।
प्रहरी_ऐन_२०१२
Police Act, 1955

परिच्छेद-२ । प्रहरी फोर्सको गठन, रेखदेख र नियन्त्रण । ३. प्रहरी फोर्सको गठन: पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । (१) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को लागि एक वा एक भन्दा बढी प्रहरी फोर्सहरू रहनेछन् । प्रहरी फोर्सको गठन र त्यसमा रहने प्रहरी कर्मचारीहरूको संख्या नेपाल सरकारले समय समयमा तोकिए बमोजिम हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) प्रहरी फोर्सको अधिकृत र जवानहरूको तलब र सेवाका अन्य शर्त नेपाल सरकारले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ४. नेपाल सरकारको अधिकार : प्रहरीको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने र प्रहरीलाई निर्देशन दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ र नेपाल सरकारको आदेश र निर्देशन पालन गर्नु प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ५. प्रहरी महानिरीक्षक इत्यादी : चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको । प्रहरी प्रशासनको जिम्मेवारी प्रहरी महानिरीक्षक चौथो संशोधनद्वारा थप । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र नेपाल सरकारले उपयुक्त सम्झेका नायव महानिरीक्षक चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको । को हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ६. अञ्चल उपरीक्षक इत्यादी : (१) आफ्नो अञ्चलको प्रहरी प्रशासनको जिम्मेवारी अञ्चल प्रहरी उपरीक्षकको हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यकतानुसार अञ्चल प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा प्रहरी उपरीक्षक र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी नायव उपरीक्षक वा प्रहरी निरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछ । (३) पाँचौ संशोधनद्वारा झिकिएको । ७. नियुक्तिको प्रमाणपत्र : (१) निरीक्षक वा त्यसदेखि मुनि दर्जाका हरएक प्रहरी कर्मचारी नियुक्त हुँदा अनुसूचीमा दिए बमोजिमको प्रमाणपत्र पाउँछ । नेपाल सरकारले साधारण वा विशेष आदेशद्वारा निर्देश गरेका कर्मचारीले सो प्रमाणपत्रमा सहीछाप गरिदिनु पर्छ । (२) नियुक्तिको प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरिएका व्यक्ति प्रहरी कर्मचारीको नोकरीबाट बहाल टुटे पछि सो प्रमाणपत्र बदर वातिल हुनेछ र सो प्रमाणपत्र बुझ्न अख्तियार पाएका कर्मचारीलाई बुझाउनु पर्छ । (३) आफ्नो पदबाट कुनै प्रहरी कर्मचारी सस्पेन्ड रहेसम्म त्यस प्रहरी कर्मचारीले गर्नु पर्ने काम र पाउने विशेष सुविधा कायम नरही उपदफा (१) बमोजिम दिएको प्रमाणपत्र सस्पेन्सनको टायमसम्म बकायमी नै रहन्छ, तर त्यसरी सस्पेन्ड भएतापनि सस्पेन्ड नभए सरह सो व्यक्ति उपर साविक अधिकारीहरूको नियन्त्रण कायम रहन्छ र निज साविक बमोजिमको अनुशासनमा रहनुपर्छ र साविक बमोजिम सजायको भागी हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ८. प्रहरी उपर नियन्त्रण : जिल्लास्तरीय प्रहरी कर्मचारीहरू शान्ति सुरक्षा र सो सम्बन्धी प्रशासनका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनेछन् र सो सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश तथा निर्देशनको पालन गर्नु प्रहरी कर्मचारीहरूको कर्तव्य हुनेछ । कानून बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नु पर्ने अन्य काममा निजलाई सहयोग गर्नु जिल्ला प्रहरी कर्मचारीहरूको कर्तव्य हुनेछ । परिच्छेद-३ । प्रहरी फोर्सको नियन्त्रण र अनुशासन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।