chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
आयुर्वेद_चिकित्सा_परिषद्_ऐन_२०४५
Ayurveda Medical Council Act, 1988

४.७.१ देहायको कुनै अवस्थामा परिषद्ले कुनै दर्तावाला चिकित्सकको नाम दर्ता किताबबाट हटाउन आदेश दिन सक्नेछ :- । ४.७.१.१ नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको, वा । ४.७.१.२ पेशा सम्बन्धी तोकिएको आचरण पालन नगरेको भनी परिषद्को दुई-तिहाई बहुमतले ठहराएको, वा । ४.७.१.३ मगज बिग्रेको । ४.७.२ उपदफा ४.७.१ बमोजिम दर्ता किताबबाट नाम हटाइएको चिकित्सकले मनासिब माफिकको कारण देखाई पुनः नाम दर्ता गराउन दरखास्त दिएमा परिषद्ले निजको नाम पुनः दर्ता गर्न मनासिब देखेमा रजिष्ट्रारलाई नाम दर्ता गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । ४.७.३ उपदफा ४.७.२ बमोजिम आदेश प्राप्त भएमा रजिष्ट्रारले तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई त्यस्तो चिकित्सकको नाम दर्ता किताबमा पुनः दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । ४.८ प्रमाणपत्र रद्द गर्ने: धोका वा गल्तीले कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता किताबमा दर्ता हुन गएको रहेछ भन्ने कुरा जानकारी हुन आई सो कुरा जाँचबुझ गर्दा साँचो ठहरिन आएमा परिषद्ले त्यस्तो व्यक्तिको दर्ताको प्रमाणपत्र खिची दर्ता रद्द गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-५ । आयुर्वेद चिकित्सा व्यवसाय । ५.१ दर्ता नभएका चिकित्सकले व्यवसाय गर्न नपाउने: । ५.१.१ यो ऐन प्रारम्भ भएपछि दर्तावाला पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । चिकित्सकले बाहेक अरु कसैले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले आयुर्वेद चिकित्साको व्यवसाय गर्न पाउने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५.१.१क माथि ५.१.१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिषद्मा दर्ता गर्न न्यूनतम योग्यता नपुगेका तर आयुर्वेद विज्ञानमा आयुर्वेदशास्त्री वा वैद्यभूषण, आयुर्वेदमा प्रमाणपत्र वा सो सरह, सहायक आयुर्वेद कार्यकर्ता वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी स्वतन्त्र रुपमा चिकित्सा व्यवसाय गर्न चाहने वा नेपाल सरकारको सेवामा रहेको आयुर्वेद समूहका प्राविधिकहरुले परिषद्द्वारा गठित उपसमितिको रजिष्टरमा दर्ता गराई आयुर्वेद चिकित्सा व्यवसाय गर्न सक्नेछन् । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५.१.१ख. आयुर्वेद चिकित्सामा तीन पुस्तादेखि संलग्न रही अनुभव प्राप्त गरेको भन्ने व्यहोराको सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयको सिफारिस प्राप्त ५० वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्रमा परिषद्ले तोके बमोजिम छुट्टै व्यवस्था अनुसार अनुमति लिई चिकित्सा व्यवसाय गर्न सक्ने छन् । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ५.१.२ उपदफा ५.१.१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिए बमोजिमको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने वा बिक्री वितरण गर्ने व्यवसाय तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५.२ प्रमाणपत्र र प्रेस्क्रिप्सन दिने अधिकार: । ५.२.१ दर्तावाला चिकित्सकलाई देहायको कुरा प्रमाणित गर्ने र प्रमाण पत्र दिने अधिकार हुनेछ :- । ५.२.१.१ जन्म र मृत्युको प्रमाणपत्र निस्सा लगाउने । ५.२.१.२ आयुर्वेद चिकित्सासम्बन्धी वा शारीरिक वा मानसिक योग्यतासम्बन्धी प्रमाणपत्रमा सहीछाप गर्ने वा प्रमाणपत्र दिने । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ५.२.२ तोकिएका आयुर्वेदिक औषधिहरुको प्रेस्क्रिप्सन दिने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-६ । आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन र बिक्री-वितरण । ६.१ आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनु पर्ने: ।
आयुर्वेद_चिकित्सा_परिषद्_ऐन_२०४५
Ayurveda Medical Council Act, 1988

पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ५.२.२ तोकिएका आयुर्वेदिक औषधिहरुको प्रेस्क्रिप्सन दिने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-६ । आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन र बिक्री-वितरण । ६.१ आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनु पर्ने: । ६.१.१ नेपाल सरकारले परिषद्को परामर्श लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएका खास किसिमका आयुर्वेदिक औषधिहरु उत्पादन गर्न आयुर्वेद विभागको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ । ६.१.२ उपदफा ६.१.१ बमोजिम तोकिएका आयुर्वेदिक औषधिहरु उत्पादन गर्न चाहने व्यक्तिले स्वीकृतिको लागि तोकिए बमोजिम आयुर्वेद विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ । ६.१.३ उपदफा ६.१.२ बमोजिम प्राप्त निवेदनमा आयुर्वेद विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी आवश्यक देखेमा परिषद्को परामर्श लिई निवेदन दिने व्यक्ति दर्तावाला चिकित्सक नभएमा निजले दर्तावाला चिकित्सकको रेखदेख र नियन्त्रणमा रही आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्नुपर्ने गरी तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ । ६.१.४ आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ६.२ प्रेस्क्रिप्सन बिना आयुर्वेदिक औषधि बिक्री गर्न नपाउने: नेपाल सरकारले परिषद्को परामर्श लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएका खास किसिमका औषधिहरु दर्तावाला चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बिना बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन । परिच्छेद-७ । कोष र लेखापरीक्षण । ७.१ परिषद्को कोष: । ७.१.१ परिषद्को कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :- । ७.१.१.१ नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । ७.१.१.२ चिकित्सकहरुको नाम दर्ता दस्तुर बापत प्राप्त रकम, र । ७.१.१.३ अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । ७.१.२ परिषद्को कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । ७.२ लेखा र लेखापरीक्षण: । ७.२.१ कोषको आय-व्ययको लेखा तोकिए बमोजिम राखिनेछ । ७.२.२ कोषको लेखापरीक्षण तोकिए बमोजिम हुनेछ । ७.२.३ नेपाल सरकारले चाहेमा कोषको हिसाब किताब सम्बन्धी कागजात जुनसुकै बखत जाँच वा जचाउन सक्नेछ । परिच्छेद-८ । शैक्षिक योग्यताको मान्यता । ८.१ परिषद्ले मान्यता दिने: । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ८.१.१ परिषद्ले आयुर्वेद व्यवसाय सम्बन्धी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिहरुलाई परिषद्मा नाम दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिए बमोजिम मान्यता प्रदान गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ८.१.२ उपदफा ८.१.१ बमोजिम मान्यता प्रदान गरिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा उपाधिहरु नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ८.१क. विवरण माग गर्न सक्ने : दफा ८.१ को उपदफा ८.१.१ बमोजिम मान्यता प्रदान गरिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिहरु प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाले त्यस्तो प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिहरुको निमित्त निर्धारित गरेको पाठ्यक्रम तथा भर्नाको लागि निर्धारित गरेको शर्तहरुको मूल्याङ्कनको लागि परिषद्ले समय समयमा त्यस्तो संस्थासँग विवरण माग गर्न सक्नेछ र सो विवरण उपलब्ध गराउनु त्यस्तो संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ८.१ख. परीक्षाको निरीक्षण : दफा ८.१ को उपदफा ८.१.१ बमोजिम मान्यता प्रदान गरिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिहरुका लागि सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबाट लिइने परीक्षाहरु निरीक्षण गर्नका लागि परिषद्ले निरीक्षक नियुक्त गरी पठाउन सक्नेछ ।
आयुर्वेद_चिकित्सा_परिषद्_ऐन_२०४५
Ayurveda Medical Council Act, 1988

पहिलो संशोधनद्वारा थप । ८.१ख. परीक्षाको निरीक्षण : दफा ८.१ को उपदफा ८.१.१ बमोजिम मान्यता प्रदान गरिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिहरुका लागि सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबाट लिइने परीक्षाहरु निरीक्षण गर्नका लागि परिषद्ले निरीक्षक नियुक्त गरी पठाउन सक्नेछ । यसरी नियुक्त गरिएका निरीक्षकले आफूले निरीक्षण गरेका परीक्षाको सम्बन्धमा परिषद्ले तोकेको विवरण खुलाई परिषद् समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । तर निरीक्षकले त्यस्तो परीक्षामा कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ८.१ग. मान्यता हटाउने : । ८.१ग.१ दफा ८.१क. बमोजिम प्राप्त विवरण र दफा ८.१ख. बमोजिम पेश गरिएको प्रतिवेदन उपर विचार गर्दा दफा ८.१ को उपदफा ८.१.१ बमोजिम मान्यता प्रदान गरिएको कुनै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा उपाधिहरुको निमित्त सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम, भर्नाका शर्तहरु तथा परीक्षा सञ्चालन विधि उपयुक्त एवं पर्याप्त छैन भन्ने लागेमा सो सम्बन्धमा परिषद्ले आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ । ८.१ग.२ उपदफा ८.१ग.१ बमोजिम परिषद्को प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ र स्पष्टीकरण प्राप्त भएमा सो उपर विचार गरी अरु कुनै जाँचबुझ गर्नु पर्ने भए आवश्यक जाँचबुझ गरी सो समेतको आधारमा नेपाल सरकारले त्यस्तो शिक्षण संस्थाबाट कुनै खास मिति पछि प्रदान गरिएको आयुर्वेद सम्बन्धी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिको मान्यतालाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हटाउन सक्नेछ । परिच्छेद-९ । विविध । ९.१ असल नियतले गरेको काममा बचाउ: यो ऐन वा नियमको अधीनमा रही असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा परिषद् वा रजिष्ट्रार जवाफदेही हुनेछैन । ९.२ परिषद्को विघटन: । ९.२.१ परिषद्ले यो ऐन र नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको वा अधिकारको दुरुपयोग गरेको वा प्राप्त अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको वा यो ऐन र नियम बमोजिम परिषद्ले पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन गर्न नसकेको भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा नेपाल सरकारले परिषद्लाई विघटन गर्न सक्नेछ । ९.२.२ उपदफा ९.२.१ बमोजिम परिषद् विघटन भएपछि नेपाल सरकारले अर्को परिषद् गठन नभएसम्म यो ऐन र नियम बमोजिम परिषद्ले गर्नुपर्ने सबै काम कारबाही आफैले गर्न वा कुनै समिति गठन गरी सो समितिबाट गराउन सक्नेछ । ९.२.३ उपदफा ९.२.१ बमोजिम परिषद् विघटन भएपछि सो परिषद्को कोष र अरु सम्पत्ति नेपाल सरकारले आफ्नै जिम्मा राखी अर्को परिषद् गठन भएपछि सो कोष र सम्पत्ति उक्त परिषद्लाई बुझाउनेछ । ९.२.४ उपदफा ९.२.१ बमोजिम परिषद् विघटन भएको साधारणतया तीन महीनाभित्र नेपाल सरकारले दफा २.३ बमोजिम अर्को परिषद्को गठन गर्नेछ । ९.३ सजाय: । ९.३.१ दफा ५.१ को बर्खिलाप आयुर्वेद चिकित्सा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ९.३.२ दफा ५.२ बमोजिमको अधिकार दुरुपयोग गर्ने दर्तावाला चिकित्सकलाई दुईहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
अचल_सम्पत्ति_अधिग्रहण_ऐन_२०१३
Immovable Property Acquisition Act, 1956

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ । लालमोहर सदर मिति । २०१३ । ५ । १६ । प्रकाशन मिति । २०१३ । ५ । २२ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०१८ २०१८ । ७ । ३० २०१८ । ८ । १ । २. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुन: व्यवस्थापन) ऐन,२०२० २०२० । ११ । १६ २०२० । ११ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको । २०६६ । १० । ७ । ४. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन,२०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०१३ सालको ऐन नं. ५ । अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नको निमित्त बनेको ऐन । केही नेपाल कानून (संशोधन र पुन: व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधित । शान्ति र व्यवस्था एवं सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न उचित व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यक परेकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिण्डलको सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३” रहेको छ । (२) यो ऐन काठमाडौँ उपत्यकामा तुरुन्तै र अरु इलाकाहरुमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाश गरी तोकिएको मिति देखि लागू हुनेछ । बाँकी इलाकामा २०१६ । १२ । १० देखि ऐन लागू हुने गरी मिति २०१६ । १२ । १५ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “धनी” भन्नाले आफ्नै, वा अरु कुनै व्यक्तिको निमित्त वा निजको फाइदाको निमित्त वा कुनै अर्कै व्यक्तिको गुठियार वा संरक्षक भई कुनै घर जग्गाको बहाल तत्काल पाइरहेको वा पाउने अधिकार भएको वा त्यस्ता घर जग्गा बहालमा दिएमा सो बहाल पाउने तथा लिन अधिकार भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ख) कुनै सम्पत्तिको सम्बन्धमा प्रयोग गरिने सरोकारवाला व्यक्ति भन्ने शब्दले यस ऐन अन्तर्गत त्यस्तो सम्पत्ति अधिग्रहण गरिएको कारणबाट दिइने क्षतिपूर्तिमा हक दावा गर्न वा सो गर्न अधिकार पाएको सबै व्यक्तिहरुलाई समेतलाई लिइनेछ । (ग) “घर जग्गा” भन्नाले कुनै इमारत वा त्यसको कुनै भाग, र:- । (१) त्यस्तो इमारत वा त्यसको कुनै भागका लगापातको कुनै बगैँचा, जमीन र टहरो भए त्यस्ता बगैँचा,जमीन, टहरो, । (२) अधिक लाभदायक उपभोगको निमित्त त्यस्तो इमारतसँग वा त्यसको कुनै भागसँग जडान गरी राखिएका वस्तुहरु, र । (३) इमारतभित्र वा त्यसको कुनै भाग भित्रका जुनसुकै सरसामान, मालमत्ता तथा साजवाजहरु समेत सम्झनु पर्छ । (घ) “मोही” भन्नाले मग्नीदार वा इजाजत लिई बसेका व्यक्ति समेत सम्झनु पर्छ । ३. अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने अधिकार : (१) कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन,२०७५ द्वारा थप । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागि कुनै अचल सम्पत्तिको आवश्यकता परेको छ वा पर्ने सम्भावना छ र त्यसलाई अधिग्रहण गर्नु पर्दछ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले,- ।
अचल_सम्पत्ति_अधिग्रहण_ऐन_२०१३
Immovable Property Acquisition Act, 1956

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागि कुनै अचल सम्पत्तिको आवश्यकता परेको छ वा पर्ने सम्भावना छ र त्यसलाई अधिग्रहण गर्नु पर्दछ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले,- । (क) सम्पत्तिको धनी वा त्यसलाई चलन गर्ने अरु कुनै व्यक्तिले सो सम्पत्ति नेपाल सरकारबाट अधिग्रहण गर्न नहुने कारण भएमा कारण समेत खोली सूचना पाएको ३५ दिन भित्र भएको बेहोरा नेपाल सरकारमा पेश गर्न आउनु भनी सो सम्पत्ति धनी वा त्यसलाई चलन गर्ने अरु कुनै व्यक्तिका नाउँमा लिखित सूचना दिनु पर्दछ, र । (ख) आदेशद्वारा सम्पत्तिको धनी वा अरु कुनै व्यक्तिले सो आदेश पाएका मितिले ३५ दिन नपुगी नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना सो सम्पत्ति बेच्न, त्यसको आकारमा हेरफेर गर्न वा कुनै मोहीलाई बहालमा दिन समेत हुँदैन भनी निर्देश गर्न सक्तछ । (२) सम्पत्ति चलन गर्ने वा त्यसमा दावा वा सरोकार भएका कुनै व्यक्तिले कुनै कारण देखाएको भए सो विचार गरेपछि सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नु उचित वा आवश्यक छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले लिखित आदेशद्वारा त्यस्ता सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न र त्यस्तो अधिग्रहण गरिएको कामको सम्बन्धमा आवश्यक तथा उचित देखिएको अरु आदेशहरु पनि निकाल्न सक्तछ । तर देहायका कुनै पनि सम्पत्ति वा त्यसको कुनै भाग अधिग्रहण गरिने छैन- । (क) धनीले आफ्नो निजी वा आफ्ना जहान परिवारको बासस्थानको निमित्त वस्तुतः प्रयोग गरिरहेको, वा । (ख) धार्मिक पूजापाठ गर्ने स्थान वा स्कुल, अस्पताल, पब्लिक पुस्तकालय, धर्मशाला वा अनाथालयको निमित्त मात्र प्रयोग भइरहेको वा त्यस्तो धार्मिक पूजापाठ, स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय वा अनाथालयको बन्दोबस्ती काम सम्बन्धित व्यक्तिहरु रहनको निमित्त प्रयोग गरिरहेको समेत सार्वजनिक स्थान । तर अधिग्रहण गरिएको सम्पत्ति माथि उपदफा (१) अन्तर्गत सूचना दिइएको मितिले २ महिना अधिदेखि कुनै मोहीले बासस्थानको रुपमा प्रयोग गरिएको भए त्यस्तो मोहीको निमित्त नेपाल सरकारले उपयुक्त ठाने बमोजिमको सकभर अर्को बासस्थानको प्रबन्ध गरी दिइनेछ । (३) यो दफा अन्तर्गत निकालिएको अधिग्रहणको आदेश उपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गरिने छैन । ४. अधिग्रहण गरिएको सम्पत्ति नेपाल सरकार अधिनस्थ गराउने अधिकार : (१) दफा ३ अन्तर्गत कुनै सम्पत्ति अधिग्रहण गरिएमा त्यसको धनी वा त्यसलाई चलन गर्ने अरु कुनै व्यक्तिले सूचना पाएका मितिले १५ दिन भित्र सूचनामा तोकिएका अधिकृतलाई सो सम्पत्ति सुम्पीदिनु वा छोडिदिनु भनी त्यस्तो सम्पत्ति धनी वा त्यसलाई चलन गर्ने व्यक्तिका नाउँमा नेपाल सरकारले लिखित सूचनाको रुपमा आदेश निकाल्न सक्तछ । (२) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) अन्तर्गत निकालिएको कुनै आदेश पालन गर्न इन्कार गरेमा वा त्यसको उल्लङ्घन गरेमा सो सम्बन्धमा अधिकार पाएका अधिकृतले सम्पत्ति कब्जा गर्न र गराउन आवश्यक बल प्रयोग समेत गर्न सक्तछ । ५. अधिग्रहण गरिएको सम्पत्ति हेरफेर तथा मर्मत गर्ने: दफा ३ अन्तर्गत कुनै घरजग्गा अधिग्रहण गरिएपछि नेपाल सरकारले आदेशद्वारा त्यस्तो घर जग्गा सोही आदेशमा तोकिए बमोजिमको तरिका र समयमा धनीबाट आवश्यक मर्मत गर्न लगाउन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै मर्मत धनीले नगरेमा नेपाल सरकारले सो मर्मत निजले कुनै क्षतिपूर्ति पाउने भए त्यसबाट लागेको खर्च कटाउने गरी गर्न सक्तछ ।
अचल_सम्पत्ति_अधिग्रहण_ऐन_२०१३
Immovable Property Acquisition Act, 1956

अधिग्रहण गरिएका घर जग्गालाई अधिक सुलभ तरिकाबाट चलन गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले आफ्नो खर्च लगाई मनासिब माफिकको हेरफेर पनि गर्नेछ । ६. अधिग्रहण गरेको फुकुवा गर्ने: (१) नेपाल सरकारले यस ऐन अन्तर्गत अधिग्रहण गरेको कुनै सम्पत्ति जुनसुकै बखत फुकुवा गर्न सक्दछ र त्यो सम्पत्ति नेपाल सरकारले अधिग्रहण गर्दा जुन हालतमा थियो, यथासम्भव सोही हालतमा फर्काई दिइनेछ । तर दफा ५ को नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन,२०१८ द्वारा संशोधित । दोस्रो प्रकरण बमोजिम गरिएको अदल बदल र चलन चल्तीबाट भएको स्वाभाविक नोक्सानी वा दैवी घटनाको विचार गरिने छैन । (२) कुनै सम्पत्ति अधिग्रहणबाट फुकुवा गर्दा नेपाल सरकारले कुनै जाँचबुझ गर्न गराउन आवश्यक सम्झे सो जाँचबुझ गरी गराई सो सम्पत्ति कसलाई फिर्ता दिने हो सो कुराको लिखित सूचना दिइनेछ र यथासम्भव सो सम्पत्ति अघि जसबाट अधिग्रहण गरिएको हो, उसैलाई वा त्यसमा दावी पुग्ने उसैका हकवालालाई दिइनेछ । (३) अधिग्रहण गरिएको सम्पत्ति उपदफा (२) अन्तर्गत निकालेको आदेशमा उल्लेख गरिएको व्यक्तिलाई बुझाई दिएपछि त्यस सम्पत्ति बारे नेपाल सरकारको सबै दायित्व खतम हुनेछ । तर सम्पत्ति बुझिलिने मानिसको विरुद्ध सो सम्पत्तिमा हक पुग्ने अरु कुनै व्यक्तिको कानूनी रीत पुऱ्याई आफ्नो हक प्रचलन गर्ने अधिकारमा कुनै खलल गर्ने छैन । (४) अधिग्रहण गरिएको सम्पत्ति फिर्ता बुझी लिने व्यक्ति पत्ता नलागेमा र सो व्यक्तिको तर्फबाट बुझिलिने अख्तियार पाएको कुनै एजेन्ट वा अरु व्यक्ति नभएमा नेपाल सरकारले सो सम्पत्तिको अधिग्रहण फुकुवा गरिएकोछ भनी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नेछ र त्यस्तो सूचना प्रकाशित भएको मिति देखि सो सम्पत्ति सरोकारवाला व्यक्तिलाई बुझाई दिएको सम्झिनेछ । ७. क्षतिपूर्ति दिने: यस ऐन अन्तर्गत कुनै सम्पत्ति अधिग्रहण गरिएमा नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिनेछ र दफा ८ मा तोकिएको सिद्धान्त अनुसार सो क्षतिपूर्तिको मूल्याङ्कन गरिनेछ । तर धनीले नेपालको नागरिक रही नेपाल राज्यबाहिर साधारणतः बसोबास गर्ने गरेको छ वा आफ्ना चल सम्पत्तिको अधिकांश भाग नेपाल राज्य बाहिर लगाएको छ भन्ने नेपाल सरकारको चित्तमा लागेमा वा विचार भएमा त्यस्ता धनीलाई कुनै क्षतिपूर्ति दिइने छैन । ८. क्षतिपूर्ति तोक्ने सिद्धान्त र तरिका: (१) दफा ७ मा उल्लेख गरेको क्षतिपूर्ति देहायका तरिकाबाट तोकिनेछ- । (क) क्षतिपूर्ति अङ्क मञ्जुरीनामामा किटिएकोमा सोही मञ्जुरीनामा बमोजिम, । (ख) मञ्जुरीनामामा नभएमा नेपाल सरकारले बहालवाला वा अवकाश प्राप्त कुनै न्यायाधीशलाई मध्यस्थ नियुक्त गर्नेछ र सो मध्यस्थको निर्णय अनुसार क्षतिपूर्ति दिइनेछ । (२) अधिग्रहण गरिएको सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति दिँदा देहाय बमोजिम दिनुपर्छ:- । (क) अधिग्रहण गरिएको अवधिभरलाई सो अधिग्रहण गरिएको सम्पत्तिको भोग चलन ठेक्कामा गरिएको भए सो भोग चलन गर्दा जति बहाल वा तिरो तिर्नु पर्थ्यो त्यति, र । (ख) अधिग्रहण अवधिभित्र त्यस सम्पत्तिमा भएको नोक्सानी चलन चल्तीबाट भएको स्वाभाविक नोक्सानीको वा दैवी घटनाको र नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन,२०१८ द्वारा संशोधित । दफा ५ को दोस्रो प्रकरण अन्तर्गत गरिएको हेरफेर विचार गरिने छैन, र । (ग) सो सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा जुन अवस्थामा थियो, सोही अवस्थामा ल्याउन लाग्ने खर्च ।
लोक_सेवा_आयोग_ऐन_२०७९
Public Service Commission Act, 2022

लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ । प्रमाणीकरण मिति । २०७९ । ०३ । ३१ । संवत् २०७९ सालको ऐन नं. ३ । लोक सेवा आयोग सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः सङ्घीय निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौटमा स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी बनाउन लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९” रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतीसौँ दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अख्तियारवाला” भन्नाले कानून बमोजिम कुनै पदमा नियुक्ति गर्न वा विभागीय सजाय गर्न अख्तियारप्राप्त अधिकारी सम्झनु पर्छ । (ख) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ग) “अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा” भन्नाले सङ्घीय निजामती सेवा र सुरक्षा निकायको पद बाहेकको सङ्घीय कानूनद्वारा गठन भएको नेपाल सरकारको अन्य सेवा सम्झनु पर्छ । (घ) “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २४२ बमोजिमको लोक सेवा आयोग सम्झनु पर्छ । (ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (च) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । (छ) “सङ्गठित संस्था” भन्नाले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग बाहेकका पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैङ्क, समिति वा सङ्घीय कानून बमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ । (ज) “सङ्घीय निजामती सेवाको पद” भन्नाले सुरक्षा निकायको कर्मचारीको सेवाको पद वा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐनद्वारा तोकिएको अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ । (झ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (ञ) “सामान्य सिद्धान्त” भन्नाले संविधानको धारा २४३ को उपधारा (३) र (४) बमोजिम परामर्श प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगले जारी गरेको सामान्य सिद्धान्त सम्झनु पर्छ । (ट) “सुरक्षा निकाय” भन्नाले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन । ३. आयोगको कार्यालय: (१) आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आयोगको एक केन्द्रीय कार्यालय रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । (३) आयोगको सङ्गठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी कार्यबोझ तथा औचित्यताको आधारमा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ । (४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत कायम रहेका आयोगका कार्यालयहरू अर्को व्यवस्था नभएसम्म यथावत रहनेछन् ।
लोक_सेवा_आयोग_ऐन_२०७९
Public Service Commission Act, 2022

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । (३) आयोगको सङ्गठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी कार्यबोझ तथा औचित्यताको आधारमा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ । (४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत कायम रहेका आयोगका कार्यालयहरू अर्को व्यवस्था नभएसम्म यथावत रहनेछन् । ४. आयोगको बैठक: (१) संविधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम आयोगले गर्नुपर्ने सबै काम आयोगको निर्णयबमोजिम हुनेछ । (२) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (३) आयोगको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठक बस्न सक्नेछ । (४) आयोगको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (५) आयोगको निर्णय आयोगको सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (६) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ५. कार्यविभाजन: अध्यक्ष र सदस्यको कार्यविभाजन आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ६. कार्यवाहक भई काम गर्ने: कुनै कारणले अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, निज बिदा बसेमा, संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिमको अवस्था परी निजले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भएमा वा अन्य कुनै कारणले निज आयोगमा अनुपस्थित रहेको अवस्थामा आयोगको वरिष्ठतम् सदस्यले आयोगको कार्यवाहक अध्यक्ष भई काम गर्नेछ । ७. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (२) आयोगमा कार्यरत कुनै विशिष्टीकृत कामको विशेषज्ञता हासिल गरेका वा विशेष गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने वा कुनै विशेष जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगसँग परामर्श गरी गर्नुपर्नेछ । ८. राय, परामर्श लिन सक्ने: आयोगले आफ्नो कामको सम्बन्धमा कुनै संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा कुनै सङ्गठित संस्थासँग परामर्श गर्न वा राय लिन सक्नेछ । ९. प्रतिरक्षा: आयोगले आफ्नो तर्फबाट कुनै अड्डा अदालतमा निवेदन दिन, मुद्दा दायर गर्न वा मुद्दा सम्बन्धी आवश्यक लिखत तयार गर्न, प्रतिरक्षा गर्न महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकीलको सेवा लिन वा महान्यायाधिवक्ताको परामर्शमा अन्य कानून व्यवसायीको सेवा लिन सक्नेछ । परिच्छेद-३ । शैक्षिक योग्यता तथा पाठ्यक्रम । १०. शैक्षिक योग्यता निर्धारण: (१) सङ्घीय निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थामा पूर्ति गरिने पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित सेवा, शर्त सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्घीय निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थामा पूर्ति गरिने पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्नुअघि सम्बन्धित निकायले आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ । (३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै उम्मेदवारले कुनै विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको कुनै पदको लागि निर्धारण गरिएको शैक्षिक योग्यता सरह भए नभएको भन्ने विषयमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।