chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
संवैधानिक_परिषद्_(काम_कर्तव्य_अधिकार_र_कार्यविधि)_सम्बन्धी_ऐन_२०६६
Constitutional Council (Functions, Duties, Powers and Procedures) Act, 2010

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) । सम्बन्धी ऐन, २०६६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशित मिति । २०६६ । ९ । २२ । संशोधन गर्ने ऐन । १. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी । ऐन, २०६६ को साविकको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०७० २०७० । १२ । १२ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ४. केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था । जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन, २०७७ २०७७ । ३ । १५ । संवत् २०६६ सालको ऐन नं. ८ । संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि तथा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) “पदाधिकारी” भन्नाले परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने देहायका पदाधिकारी सम्झनु पर्छ :- । (१) सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, । (२) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु, । (३) महालेखा परीक्षक, । (४) लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, । (५) निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तहरु, । (६) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (७) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (८) राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (९) राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (१०)राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (११)आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (१२)मधेसी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (१३)थारु आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (१४)मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु । (ग) “परिषद्” भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । संविधानको धारा २८४ बमोजिम गठन भएको संवैधानिक परिषद् सम्झनु पर्छ । (घ) “संविधान” भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । (ङ) “सचिव” भन्नाले परिषद्को सचिव सम्झनु पर्छ । (च) “सचिवालय” भन्नाले दफा ८ बमोजिमको परिषद्को सचिवालय सम्झनु पर्छ । (छ) “सदस्य” भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्झनु पर्छ ।
संवैधानिक_परिषद्_(काम_कर्तव्य_अधिकार_र_कार्यविधि)_सम्बन्धी_ऐन_२०६६
Constitutional Council (Functions, Duties, Powers and Procedures) Act, 2010

(घ) “संविधान” भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । (ङ) “सचिव” भन्नाले परिषद्को सचिव सम्झनु पर्छ । (च) “सचिवालय” भन्नाले दफा ८ बमोजिमको परिषद्को सचिवालय सम्झनु पर्छ । (छ) “सदस्य” भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्झनु पर्छ । ३. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : संविधानमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) पदाधिकारीको नियुक्ति लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) को प्रयोजनको लागि संसदीय सुनुवाइको लागि सिफारिस गर्ने, । (ख) खण्ड (क) बमोजिम सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरुमध्ये केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । संघीय–संसद सचिवालयबाट नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने गरी लेखी आएको व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ग) खण्ड (क) बमोजिम सिफारिसको लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको अभिलेख तयार गर्ने, । (घ) पदाधिकारीको नियुक्ति, पदावधि, पद रिक्तता, पुनर्नियुक्ति लगायतका विषयको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्ने । ४. अभिलेख तयार गर्नु पर्ने : (१) सचिवालयले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पदमा संविधान बमोजिम नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको छुट्टाछुट्टै अभिलेख तयार गरी राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिएको अभिलेख गोप्य हुनेछ र सचिवको जिम्मामा रहनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको अभिलेख सचिवले परिषद्को स्वीकृतिबिना कसैलाई दिन वा सार्वजनिक गर्न हुँदैन । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो अभिलेखमा नाम समावेश नभएको कारणले मात्र संविधान तथा कानून बमोजिम योग्यता पुगेको कुनै व्यक्तिलाई पदाधिकारीको पदमा सिफारिस गर्न बाधा पर्ने छैन । ५. नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि : (१) परिषद्ले कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारीको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको योग्यता तथा उपयुक्तताको कारण र आधार समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (२) परिषद्ले उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गर्नु पर्नेछ । ६. परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि : (१) परिषद्को बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) अध्यक्षको निर्देशानुसार सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा अठ्चालीस घण्टा अगावै सदस्यहरुलाई पठाउनु पर्नेछ । तर कार्यसूचीमा समावेश नभएको कुनै विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ भन्ने कुनै सदस्यलाई लागेमा निजले अध्यक्षको अनुमति लिई बैठकमा प्रस्ताव राख्न सक्नेछ । (३) अध्यक्ष र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (४) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ ।
संवैधानिक_परिषद्_(काम_कर्तव्य_अधिकार_र_कार्यविधि)_सम्बन्धी_ऐन_२०६६
Constitutional Council (Functions, Duties, Powers and Procedures) Act, 2010

(३) अध्यक्ष र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (४) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (५) बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ । (६) संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ द्वारा दफा ६ को उपदफा (६) झिकिएको, उपदफा (७) संशोधन र उपदफा ७(क) थप गरिएकामा केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन, २०७७ बाट मिति २०७७/१/१२ देखि लागू हुने गरी संशोधन हुनु अधिको व्यवस्था स्वतः जागेको । उपदफा (५) बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन सक्ने छैन । (७) संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ द्वारा दफा ६ को उपदफा (६) झिकिएको, उपदफा (७) संशोधन र उपदफा ७(क) थप गरिएकामा केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन, २०७७ बाट मिति २०७७/१/१२ देखि लागू हुने गरी संशोधन हुनु अधिको व्यवस्था स्वतः जागेको । उपदफा (६) बमोजिम निर्णय हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्का बैठक बोलाउन लगाउनेछ र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गरिनेछ । तर त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ । (८) परिषद्ले गरेको निर्णयको अभिलेख सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको हस्ताक्षर गराई राख्नेछ । (९) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आवश्यकता अनुसार परिषद् आफैँले निर्धारण गर्नेछ । ७. संसदीय सुनुवाइका लागि लेखी पठाउनु पर्ने : (१) परिषद्ले कुनै पदाधिकारीको नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेमा सचिवले संसदीय सुनुवाइको लागि त्यस्तो सिफारिस केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय संसद सचिवालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी पठाएकोमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय संसद सचिवालयबाट नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने गरी लेखी आएको व्यक्तिलाई परिषद्को निर्णय बमोजिम सचिवले नियुक्तिको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । ८. परिषद्को सचिवालय : परिषद्को सचिवालयको काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ । ९. पदाधिकारी पदमा नरहेको जानकारी दिनु पर्ने : (१) कुनै संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारी कुनै तरिकाले आफ्नो पदमा नरहेमा निज सो पदमा नरहेको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित संवैधानिक निकायले सो व्यहोरा सचिवालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र सोको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समेत दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी सचिवालयमा प्राप्त भएपछि सचिवले सो सम्बन्धमा यथाशीघ्र अध्यक्षलाई अवगत गराउनु पर्नेछ । १०. सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) अध्यक्षको निर्देशन अनुसार परिषद्को बैठक बोलाउने, ।
संवैधानिक_परिषद्_(काम_कर्तव्य_अधिकार_र_कार्यविधि)_सम्बन्धी_ऐन_२०६६
Constitutional Council (Functions, Duties, Powers and Procedures) Act, 2010

१०. सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) अध्यक्षको निर्देशन अनुसार परिषद्को बैठक बोलाउने, । (ख) परिषद्ले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (ग) सचिवालयमा राखिने अभिलेखलाई अद्यावधिक गराई व्यवस्थित र सुरक्षित रुपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने, । (घ) सचिवालयले गर्नु पर्ने काम कारबाहीको अनुगमन, नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्ने तथा सचिवालयका कर्मचारीको कार्यविभाजन गरी काममा लगाउने, । (ङ) परिषद्मा रहेका अभिलेख प्रमाणित गर्ने, । (च) नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय साथै आवश्यकता अनुसार अन्य निकायसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ । ११. सचिवालयको लागि बजेट र कर्मचारीको व्यवस्था : (१) सचिवालयको लागि आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा निकासा दिनेछ । (२) सचिवालयको लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुनेछ । १२. नेपाल सरकारसँगको सम्पर्क : परिषद्ले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्नु पर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । १३. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । १४. खारेजी : (१) संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि तथा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि सम्बन्धी नियमावली, २०६५ खारेज गरिएको छ । (२) संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि तथा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि सम्बन्धी नियमावली, २०६५ बमोजिम भए गरेको काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
संवैधानिक_निकायका_पदाधिकारीहरूको_पारिश्रमिक_सेवाको_शर्त_र_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०५३
Remuneration, Conditions of Service and Facilities of Officials of Constitutional Bodies Act, 1997

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५३ । ९ । १७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ६ । २८ । २. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ७ । १७ । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ४. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ २०७२ । १ । १२ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०५३ सालको ऐन नं. १६ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३" रहेकोछ । (२) यो ऐन दफा ३ को उपदफा (१) २०५२ साल श्रावण १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ र अन्य दफाहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (क) "संवैधानिक निकायका पदाधिकारी" भन्नाले नेपालको संविधान बमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी र पदाधिकारी सम्झनु पर्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (ख) "प्रमुख पदाधिकारी" भन्नाले नेपालको संविधान बमोजिम नियुक्त हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष, निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्ष, मधेसी आयोगको अध्यक्ष, थारु आयोगको अध्यक्ष र मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (ग) "पदाधिकारी" भन्नाले नेपालको संविधान बमोजिम नियुक्त हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त, लोक सेवा आयोगको सदस्य, निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोगको सदस्य, मधेसी आयोगको सदस्य, थारु आयोगको सदस्य र मुस्लिम आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ । (घ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जारी गरेको आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । पारिश्रमिक र अन्य सुविधा ।
संवैधानिक_निकायका_पदाधिकारीहरूको_पारिश्रमिक_सेवाको_शर्त_र_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०५३
Remuneration, Conditions of Service and Facilities of Officials of Constitutional Bodies Act, 1997

(घ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जारी गरेको आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । पारिश्रमिक र अन्य सुविधा । ३. पारिश्रमिक: (१) प्रमुख पदाधिकारीलाई मासिक छ हजार सातसय रुपैयाँ र पदाधिकारीलाई मासिक पाँचहजार नौसय रुपैयाँ पारिश्रमिक दिइनेछ । (२) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मासिक पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधामा थप गर्न सक्नेछ । यसरी नेपाल सरकारले पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधामा थप गर्दा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (३) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदावधि समाप्त भएमा वा निजले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा वा मृत्यु भएमा वा अरू कुनै कारणबाट निजले पदबाट अवकाश पाएमा निजलाई आफ्नो पद कायम रहेको दिनसम्म पाउने पारिश्रमिकको अतिरिक्त एक महिनाको थप पारिश्रमिक दिइनेछ । (४) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले उपदफा (३) बमोजिम पाउने पारिश्रमिक वा थप पारिश्रमिक अवस्था अनुसार निजलाई वा निजले इच्छाएको व्यक्तिलाई दिइनेछ । निजको मृत्यु भएमा निजले कसैलाई इच्छाएको रहेनछ वा इच्छाएको व्यक्ति जीवित रहेनछ भने त्यस्तो पारिश्रमिकको रकम निजको नजिकको हकवालालाई दिइनेछ । ४. आवास सुविधा: (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई आवासको निमित्त नेपाल सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त हुनेछ । सरकारी घरको बन्दोबस्त नभएकोमा वा काठमाडौँ उपत्यकामा आफ्नो उपयुक्त घर नभई घर भाडामा लिनुपरेमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई घरभाडा बापत प्रतिमास नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमको रकम दिइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बन्दोबस्त भएको सरकारी घरको मर्मत, सम्भार नेपाल सरकारबाट हुनेछ । (३) निजी घरमा बस्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई घर मर्मत र सरसफाइको निमित्त मासिक एकहजार पाँचसय रुपैयाँ दिइनेछ । (४) यस दफा बमोजिमको सुविधा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई आफ्नो पदावधि समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म दिइनेछ । ५. बिजुली, धारा र टेलिफोन सुविधा: (१) प्रमुख पदाधिकारीको आवासमा जडान गरिएको एक लाइन टेलिफोनको जडान खर्च र धरौटी बापत लाग्ने रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । निजको आवासमा जडान गरिएको बिजुली, धारा र टेलिफोन महसुल बापत तिनै कलममा गरी मासिक एकहजार दुईसय रुपैयाँ नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । (२) पदाधिकारीको आवासमा जडान गरिएको एक लाइन टेलिफोनको जडान खर्च र धरौटी बापत लाग्ने रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । (३) पदाधिकारीलाई बिजुली, धारा र टेलिफोन महसुल बापत मासिक सातसय रुपैयाँ दिइनेछ । ६. सवारी तथा इन्धन सुविधा: (१) प्रमुख पदाधिकारीलाई सवारीको निमित्त ड्राइभर सहितको मोटर एक, मासिक एकसय पचास लिटर पेट्रोल र त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल उपलब्ध गराइनेछ । (२) प्रत्येक पदाधिकारीलाई सवारीको निमित्त ड्राइभर सहितको मोटर एक, मासिक एकसय लिटर पेट्रोल र त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल उपलब्ध गराइनेछ । (३) आफ्नो निजी मोटर प्रयोग गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई ड्राइभरको निमित्त नेपाल सरकारको हलुका सवारी चालकको तलबमानको शुरू अङ्क बराबरको रकम तथा उपदफा (१) वा (२) मा उल्लेख भए बमोजिम निजहरूले पाउने पेट्रोल र मोबिल उपलब्ध गराइनेछ ।
संवैधानिक_निकायका_पदाधिकारीहरूको_पारिश्रमिक_सेवाको_शर्त_र_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०५३
Remuneration, Conditions of Service and Facilities of Officials of Constitutional Bodies Act, 1997

(३) आफ्नो निजी मोटर प्रयोग गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई ड्राइभरको निमित्त नेपाल सरकारको हलुका सवारी चालकको तलबमानको शुरू अङ्क बराबरको रकम तथा उपदफा (१) वा (२) मा उल्लेख भए बमोजिम निजहरूले पाउने पेट्रोल र मोबिल उपलब्ध गराइनेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम उपलब्ध गराएको मोटरको मर्मत र सम्भार तथा ग्रीजको व्यवस्था नेपाल सरकारले गरे बमोजिम हुनेछ । (५) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पेट्रोल र मोबिलको बिल भौचर बुझाउनु पर्नेछैन । (६) यस दफा बमोजिमको सुविधा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई निजको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म दिइनेछ । परिच्छेद-३ । दैनिक तथा भ्रमण भत्ता । ७. दैनिक तथा भ्रमण भत्ता : (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई आफ्नो ओहदा सम्बन्धी कामको सिलसिलामा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र भ्रमण गर्दा देहाय बमोजिम दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ :- । (क) दैनिक भत्ता : प्रमुख पदाधिकारीलाई प्रतिदिन एकसय पैंसठी रुपैयाँ र पदाधिकारीलाई प्रतिदिन एकसय चालीस रुपैयाँ । (ख) भ्रमण भत्ता : (१) पैदल भ्रमण गर्दा प्रमुख पदाधिकारीलाई प्रति कोस पच्चीस रुपैयाँ र पदाधिकारीलाई प्रति कोस पन्ध्र रुपैयाँ । (२) बसबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने भाडा । (३) रेलबाट भ्रमण गर्दा प्रमुख पदाधिकारीलाई एकजनालाई लाग्ने एयर कण्डिशन भएको ठाउँमा एयर कण्डिशनको र सो नभएको ठाउँमा पहिलो दर्जाको टिकट खर्च र पदाधिकारीलाई पहिलो दर्जाको टिकट खर्च । (४) हवाई जहाजबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने टिकट खर्च । (५) अन्य सवारीबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने भाडा । (२) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई सरकारी काममा वा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै समारोह, उत्सव, सम्मेलन, आदिमा भाग लिन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर भ्रमण गर्दा देहाय बमोजिम दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ :- । (क) दैनिक भत्ता : (१) जापान, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्स बाहेक अन्य सबै एशियाली मुलुकहरूमा एकसय अमेरिकी डलर । तर भारतको हकमा त्यस्तो परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बराबर भारतीय मुद्रामा दैनिक भत्ता दिइनेछ । (२) जापान, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्स लगायत बाँकी सबै मुलुकहरूमा एकसय पच्चीस अमेरिकी डलर । (ख) भ्रमण भत्ता : (१) मोटरबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने बिल बमोजिमको मोटर भाडा । (२) रेलबाट भ्रमण गर्दा प्रमुख पदाधिकारीलाई एकजनालाई लाग्ने एयर कण्डिशन भएको ठाउँमा एयर कण्डिशनको र सो नभएको ठाउँमा पहिलो दर्जाको टिकट खर्च र पदाधिकारीलाई पहिलो दर्जाको टिकट खर्च । (३) हवाईजहाजबाट भ्रमण गर्दा प्रमुख पदाधिकारीलाई एकजनालाई लाग्ने बिजनेस दर्जाको टिकट खर्च र पदाधिकारीलाई एकजनालाई लाग्ने इकोनोमी दर्जाको टिकट खर्च । (४) जलमार्गबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने बिल बमोजिमको खर्च । (५) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर विदेशी राष्ट्रको अतिथिको रूपमा औपचारिक भ्रमणमा जाँदा त्यस्तो राष्ट्रमा रहुन्जेल सम्म उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम पाउने दैनिक भत्ताको आधाको दरले मात्र दैनिक भत्ता पाउनेछ ।
संवैधानिक_निकायका_पदाधिकारीहरूको_पारिश्रमिक_सेवाको_शर्त_र_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०५३
Remuneration, Conditions of Service and Facilities of Officials of Constitutional Bodies Act, 1997

(५) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर विदेशी राष्ट्रको अतिथिको रूपमा औपचारिक भ्रमणमा जाँदा त्यस्तो राष्ट्रमा रहुन्जेल सम्म उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम पाउने दैनिक भत्ताको आधाको दरले मात्र दैनिक भत्ता पाउनेछ । ८. भ्रमण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले भ्रमणबाट फर्केको दिनको आधा दैनिक भत्ता पाउनेछ र त्यस्तो भत्ता फर्केको दिनको अघिल्लो दिन बसेको स्थानको लागि पाउने न्यूनतम दैनिक भत्ताको आधा हुनेछ । (२) भ्रमण भत्ताको भुक्तानीको निमित्त संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले भ्रमणबाट फर्केको मितिले पैंतीस दिनभित्र भ्रमण बिल भरी कोस प्रमाण, लगबुक, भर्पाई आदि आवश्यक प्रमाणहरू उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ९. बीमा सुविधा र उडान कर : संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई सरकारी कामको सिलसिलामा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र वा बाहिर भ्रमण गर्दा तीनलाख रुपैयाँको बीमा खर्च र उडान कर बापत लाग्ने रकम दिइनेछ । १०. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा खारेज । ११. लुगा भत्ता : (१) सरकारी काममा वा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै समारोह, उत्सव, सम्मेलन आदिमा भागलिन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर जाँदा तीन वर्षमा एक पटक लुगा भत्ता बापत प्रमुख पदाधिकारीले चारहजार नौसय पचास रुपैयाँ र पदाधिकारीले चार हजार दुईसय रुपैयाँ पाउनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर जाँदा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले आफ्नो श्रीमती लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । वा श्रीमान समेत साथमा लैजाने स्वीकृति पाएमा लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । श्रीमती वा श्रीमानको लागि आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिकको आधा रकम तीन वर्षमा एक पटक लुगा भत्ता बापत पाउनेछ । १२. नेता भत्ता : (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले प्रतिनिधित्वमण्डलको नेताको रूपमा विदेशमा जाँदा आफूले पाउने दैनिक भत्ताको पच्चीस प्रतिशत थप रकम नेता भत्ता बापत पाउनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले तोकेको अवस्थामा बाहेक एक सदस्यीय प्रतिनिधित्वमण्डल जाँदा नेता भत्ता दिइने छैन । १३. भैपरी आउने खर्च : (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । का विभिन्न जिल्लामा वस्तुस्थिति अध्ययन भ्रमणमा जाँदा खर्चको फाँटवारी बुझाउनु नपर्ने गरी वर्षको बढीमा दुई पटकसम्म प्रत्येक पटकको निमित्त एकहजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार बापत भैपरी आउने खर्च पाउनेछ । (२) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, उत्सव, समारोह आदिमा भागलिन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर जाँदा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिमको रकम भैपरी आउने खर्च बापत दिइनेछ । त्यसरी दिइएको भैपरी आउने खर्चको बिल भर्पाई बुझाउनु पर्नेछ ।