chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
रोजगारीको_हक_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Right to Employment Act, 2018

परिच्छेद-३ । रोजगार सेवा केन्द्र । १०. रोजगार सेवा केन्द्र: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्थानीय तह मातहत रही कार्य गर्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्नेछ । (२) रोजगार सेवा केन्द्रको कामको सङ्घीय तहबाट निर्देशन, समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ११. निवेदन दिनु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र तोकिए बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित रोजगार सेवा केन्द्रमा आफ्नो विवरण सहित निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर रोजगार सेवा केन्द्रले आवश्यक जाँचबुझ गरी वास्तविक बेरोजगार व्यक्तिको सूची तयार गरी अद्यावधिक अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (३) रोजगार सेवा केन्द्रले उपदफा (२) बमोजिमको अद्यावधिक अभिलेख तोकिए बमोजिम नेपाल सरकार र सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १२. जानकारी दिनु पर्ने: (१) रोजगार सेवा केन्द्रमा दफा ११ बमोजिम निवेदन दिएको कुनै व्यक्ति दफा १६ बमोजिम रोजगारीका लागि सिफारिस नहुँदै निजी प्रयासमा अन्यत्र कतै रोजगारीमा संलग्न भएमा वा स्वरोजगारमा लागेमा वा यस ऐन बमोजिम प्रदान गरिने रोजगारीमा सहभागी हुन वा बेरोजगार सहायता प्राप्त गर्न इच्छुक नरहेमा सो कुराको जानकारी निजले यथाशीघ्र रोजगार सेवा केन्द्रलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कसैले जानकारी गराएमा रोजगार सेवा केन्द्रले त्यस्तो व्यक्तिको नाम बेरोजगार व्यक्तिको सूचीको अभिलेखबाट हटाउनु पर्नेछ । १३. रोजगारदाताको विवरण राख्नु पर्ने: (१) रोजगार सेवा केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका रोजगारदाताको सूची अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सूची अद्यावधिक गर्ने कार्यमा रोजगार सेवा केन्द्रले स्थानीय तहको अतिरिक्त कुनै सरकारी वा गैरसरकारी निकाय वा सङ्घ संस्थालाई सम्बन्धित स्थानीय तहभित्रका रोजगारदातालाई माग गरिए बमोजिम विवरण उपलब्ध गराउन लेखी पठाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम रोजगार सेवा केन्द्रबाट लेखी आएमा सम्बन्धित सबै निकायले आफू अन्तर्गतका रोजगारदाताको विवरण वा आफूले गरी आएको काम र त्यस्तो कामको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको विवरण तोकिएको ढाँचामा रोजगार सेवा केन्द्रमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) रोजगार सेवा केन्द्रले यस दफा बमोजिमको रोजगारदाताको विवरण मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई पठाउनु पर्नेछ । (५) रोजगारदाताको विवरण सङ्कलन तथा अद्यावधिक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १४. श्रमिक माग गर्न सक्ने: (१) रोजगारदाताले कुनै कार्यका लागि आफूलाई आवश्यक पर्ने श्रमिकको सङ्ख्या, योग्यता र अवधि खुलाई सोको सूचना रोजगार सेवा केन्द्रलाई दिनेछ । (२) रोजगारदाताले कुनै कार्यका लागि स्थानीयस्तरमा आफूलाई आवश्यक पर्ने श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत माग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम श्रमिक माग गर्दा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा श्रमिकको सङ्ख्या, श्रमिकको योग्यता, क्षमता, सीप र कामको प्रकृति खुलाई रोजगार सेवा केन्द्रमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
रोजगारीको_हक_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Right to Employment Act, 2018

(२) रोजगारदाताले कुनै कार्यका लागि स्थानीयस्तरमा आफूलाई आवश्यक पर्ने श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत माग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम श्रमिक माग गर्दा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा श्रमिकको सङ्ख्या, श्रमिकको योग्यता, क्षमता, सीप र कामको प्रकृति खुलाई रोजगार सेवा केन्द्रमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । १५. रोजगार सूचना उपलब्ध गराउने: रोजगार सेवा केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रभित्रका रोजगारदाताहरूका लागि आवश्यक श्रमिकहरूको उपलब्धता र सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगारीका अवसर सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १६. बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारी दिनु पर्ने: (१) दफा १४ बमोजिम कुनै रोजगारदाताबाट श्रमिक माग भएपछि रोजगार सेवा केन्द्रले दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई निजको योग्यता, सीप र अनुभवका आधारमा रोजगारीका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम रोजगारीका लागि पठाइएको व्यक्तिलाई सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारदाताले प्रचलित कानून बमोजिम निजको योग्यता र सीप अनुसारको काममा लगाउनु पर्नेछ र निजी क्षेत्रको रोजगारदाताले निजको योग्यता र सीप अनुसार उपलब्ध काममा लगाउन सक्नेछ । त्यस्तो व्यक्तिले रोजगारदाताले लगाएको काम गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम रोजगारदाताले काममा लगाए बापत उपलब्ध गराउने दैनिक ज्याला दर मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम रोजगारदाताले लगाएको काम नगर्ने व्यक्तिलाई रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सूचीबाट हटाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । निर्देशन समिति । १७. निर्देशन समिति: (१) नागरिकको रोजगारीको हकको संरक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख तथा निर्देशन गर्न देहाय बमोजिमको एक निर्देशक समिति रहनेछः- । (क) मन्त्री/राज्य मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (सम्बन्धित विषय हेर्ने) - सदस्य । (ग) सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (सम्बन्धित विषय हेर्ने) - सदस्य । (च) सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय - सदस्य । (ज) सहसचिव, मन्त्रालय (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हेर्ने) - सदस्य-सचिव । (२) प्रदेश र स्थानीय तहमा तोकिए बमोजिम निर्देशक समिति रहनेछन् । (३) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ । १८. समितिको बैठक: (१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) रोजगारदाता र श्रमिकको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जनालाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरिनेछ । (३) समितिको निर्णय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । (४) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (५) समितिको बैठक तथा निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १९. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) श्रम बजारको माग र विद्यमान जनशक्तिको उपलब्धताको विश्लेषण र प्रक्षेपण गर्ने, ।
रोजगारीको_हक_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Right to Employment Act, 2018

(५) समितिको बैठक तथा निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १९. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) श्रम बजारको माग र विद्यमान जनशक्तिको उपलब्धताको विश्लेषण र प्रक्षेपण गर्ने, । (ख) बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगार वा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ग) बेरोजगार व्यक्तिको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन गर्ने, । (घ) बेरोजगार व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराइने बेरोजगार सहायता सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, । (ङ) बेरोजगार व्यक्तिलाई प्रदान गरिने निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने, । (च) रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह बीच समन्वय गर्ने, । (छ) बेरोजगार सहायता कार्यक्रमको कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्ने । परिच्छेद-५ । बेरोजगार सहायता सम्बन्धी । २०. बेरोजगार सहायता कार्यक्रम: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बेरोजगार सहायताको लागि देहाय बमोजिमको कार्यक्रम गर्नेछः- । (क) रोजगारीको अवसर सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने, । (ख) रोजगारमूलक तथा सीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने, । (ग) बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत् स्वरोजगारको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, । (घ) स्वरोजगार सृजना गर्ने, । (ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यक्रम गर्ने । (२) उपदफा (१) बमोजिमको बेरोजगार सहायता कार्यक्रम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २१. काम गर्नु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजिमको बेरोजगार सहायता कार्यक्रम अन्तर्गतको तालीम प्राप्त गरेको व्यक्तिले रोजगार सेवा केन्द्रले खटाएको स्थान वा क्षेत्रमा गई तोकिए बमोजिमको काम गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम खटाएको क्षेत्रमा काम गर्न नजाने वा इन्कार गर्ने व्यक्तिलाई बेरोजगार सूचीबाट हटाई दफा २२ बमोजिमको निर्वाह भत्ता प्रदान गरिने छैन । २२. निर्वाह भत्ता दिने: (१) नेपाल सरकारले रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा एक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको एक सय दिन बराबरको रकमको पचास प्रतिशत रकम तोकिएको शर्तको अधीनमा रही निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बेरोजगार व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा एक सय दिनभन्दा कम अवधि मात्रै रोजगारी पाएमा एक सय दिन पुग्न बाँकी अवधिको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत बराबरको रकम मात्र निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्ने बेरोजगार व्यक्तिले तोके बमोजिमको शर्तको पालना गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिमको निर्वाह भत्ता देहायको अवस्थामा मात्र दिइनेछः- । (क) परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिए बमोजिमको रोजगारी नपाएमा, । (ख) नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई, । (ग) परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार नभएमा, । (घ) परिवारको कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएकामा । स्पष्टीकरणः केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप ।
रोजगारीको_हक_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Right to Employment Act, 2018

(क) परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिए बमोजिमको रोजगारी नपाएमा, । (ख) नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई, । (ग) परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार नभएमा, । (घ) परिवारको कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएकामा । स्पष्टीकरणः केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "वैदेशिक रोजगारी" भन्नाले नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिई विदेशमा काम गर्न गएको अवस्था सम्झनु पर्छ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी कोष वा अन्य मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तरसरकारी सङ्घ, सङ्गठन वा अन्य कुनै संस्थाबाट नियमित निवृत्तभरण वा अवकाश सुविधा लिइरहेका वा सामाजिक सुरक्षा कोष वा नेपाल सरकारको सहायता सम्बन्धी अन्य कोषबाट वा रोजगारदाता नियमित रूपमा कुनै पनि किसिमको सहायता प्राप्त गरेको व्यक्तिको परिवारलाई निर्वाह भत्ता दिइने छैन । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "सरकारी कोष" भन्नाले देहायको कुनै कोष सम्झनु पर्छः- । (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोष, । (ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको स्थानीय संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान वा यस्तै कुनै निकायको कोष, । (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदानबाट सञ्चालित कोष, । (घ) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई निवृत्तभरण प्रदान गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कोष । (६) यस दफा बमोजिम प्रदान गरिने निर्वाह भत्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २३. बजेट सम्बन्धी व्यवस्था: यस ऐन बमोजिम सञ्चालन गरिने कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको वार्षिक बजेट विनियोजनबाट हुनेछ । परिच्छेद-६ । कसूर र सजाय । २४. उजूरी: (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने जोसुकैले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा उजूरी दिन सक्नेछ । (२) उजूरी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २५. कसूर गरेको मानिने: कसैले देहाय बमोजिमको कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछः- । (क) दफा ४ को उपदफा (३) विपरीतको कार्य गरेमा, । (ख) प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक रोजगारी दिने व्यक्तिले दफा ६ विपरीत भेदभाव गरेमा, । (ग) रोजगारदाताले दफा ७ विपरीत रोजगारीबाट हटाएमा, । (घ) यस ऐन बमोजिमको बेरोजगार सहायता वा निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्न झुट्टा विवरण पेश गरेमा, । (ङ) जुन उद्देश्यको लागि बेरोजगार सहायता रकम लिइएको हो सो उद्देश्यका लागि प्रयोग नगरी अन्यत्र प्रयोग गरेमा । २६. सजाय: (१) कसैले देहाय बमोजिमको कसूर गरेमा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई श्रम तथा रोजगार कार्यालयले कसूरको मात्रा हेरी देहाय बमोजिमको सजाय गर्नेछः- । (क) दफा २५ को खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई पच्चीस हजार रुपैयाँ जरिवाना, । (ख) दफा २५ को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई दश हजार रुपैयाँ जरिवाना, । (ग) दफा २५ को खण्ड (घ) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई त्यस्तो बेरोजगार सहायता वा निर्वाह भत्ता प्राप्त गरेको भए सो रकम असूल उपर गरी सोही बराबरको रकम जरिवाना, ।
रोजगारीको_हक_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Right to Employment Act, 2018

(क) दफा २५ को खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई पच्चीस हजार रुपैयाँ जरिवाना, । (ख) दफा २५ को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई दश हजार रुपैयाँ जरिवाना, । (ग) दफा २५ को खण्ड (घ) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई त्यस्तो बेरोजगार सहायता वा निर्वाह भत्ता प्राप्त गरेको भए सो रकम असूल उपर गरी सोही बराबरको रकम जरिवाना, । (घ) दफा २५ को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई बेरोजगार सहायता बापत प्राप्त गरेको रकम असूल उपर गरी सोही बराबरको रकम जरिवाना । (२) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको जरिवाना तोकिएको अवधिभित्र नतिर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा रोक लगाउन सम्बन्धित श्रम तथा रोजगार कार्यालयले लेखी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको जरिवाना सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिमको कार्य अन्य प्रचलित कानून बमोजिम समेत कसूर मानिने रहेछ भने त्यस्तो कसूरमा सो कानून बमोजिम छुट्टै मुद्दा चलाई सजाय गर्न यस दफाको व्यवस्थाले बाधा पर्ने छैन र कसैले यस ऐन विपरीत कुनै कार्य गरे बापत निजलाई प्रचलित कानून बमोजिम यस दफामा लेखिएभन्दा बढि सजाय हुने रहेछ भने सोही बमोजिमको सजाय हुनेछ । २७. पुनरावेदन: (१) यस ऐन बमोजिम श्रम तथा रोजगार कार्यालयले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम श्रम अदालतबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ । परिच्छेद-७ । विविध । २८. उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) समितिले यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यदलको कार्य शर्त समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । २९. अनुगमन तथा निरीक्षण: यस ऐन बमोजिम सञ्चालन हुने कार्यक्रमको मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहले नियमित रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछ । ३०. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) मन्त्रालयले प्रत्येक आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरेका काम कारबाहीको आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गर्नेछ । ३१. नियम बनाउने अधिकार: नेपाल सरकारले यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ३२. निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन सक्ने: मन्त्रालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।
नेपाल_विद्युत_प्राधिकरण_ऐन_२०४१
Nepal Electricity Authority Act, 1984

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४१ । ०७ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । ०२ । १६ । २. नेपाल विद्युत प्राधिकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४९ २०४९ । ०७ । ०६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०६ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०४१ सालको ऐन नं. १८ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालन गर्नको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “ग्राहक” भन्नाले विद्युत उपभोग गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ख) “प्राधिकरण” भन्नाले दफा ३ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सम्झनु पर्छ । (ग) “विद्युत” भन्नाले पानी, डिजेल, कोइला वा अन्य कुनै प्रविधिबाट उत्पादन गरिने विद्युत शक्ति सम्झनु पर्छ । (घ) “महसुल” भन्नाले प्राधिकरणले विद्युत उपलब्ध गराए वापत ग्राहकबाट लिइने विद्युत महसुल सम्झनु पर्छ । (ङ) “समिति” भन्नाले दफा ८ बमोजिम गठित सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ङ१) “अनाधिकार उपभोग” भन्नाले प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीबाट विद्युत उपभोग गर्ने कार्य वा ग्राहकले विद्युत उपभोग गर्दा पालन गर्नुपर्ने शर्तको उल्लंघन हुने गरी विद्युत उपभोग गर्ने वा विद्युत चोर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । संस्थापना, पूँजी र व्यवस्थापन । ३. प्राधिकरणको स्थापना : (१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपूर्तिको समुचित व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ । (२) प्राधिकरणलाई अंग्रेजी भाषामा “नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी” भनिनेछ । (३) प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ । ४. सङ्गठित संस्था हुने : (१) प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) प्राधिकरणको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्राधिकरणले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । (४) प्राधिकरणले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस, उजूर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ ।
नेपाल_विद्युत_प्राधिकरण_ऐन_२०४१
Nepal Electricity Authority Act, 1984

(२) प्राधिकरणको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्राधिकरणले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । (४) प्राधिकरणले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस, उजूर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ । ५. शेयर पूँजी र शेयरवाला : (१) प्राधिकरणको प्रारम्भिक अधिकृत शेयर पूँजी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेबमोजिम हुनेछ र त्यस्तो पूँजी सोही सूचनामा तोकेबमोजिमको शेयरमा विभाजित हुनेछ । (२) प्राधिकरणले नेपाल सरकारको अनुमति लिई आफ्नो प्रारम्भिक अधिकृत शेयर पूँजी थपघट गर्न सक्नेछ र प्राधिकरणको शेयरपूँजी घटी हुन आएमा प्रत्येक शेयरको अङ्कित (नोमिनल) मूल्य पनि शेयर पूँजीकै अनुपातमा घटाइनेछ । (३) प्राधिकरणले निष्काशन गरेको शेयर मध्ये नेपाल सरकारले खरिद गरी बाँकी रहेको शेयर मात्र सर्वसाधारण जनतालाई बिक्री गरिनेछ । (४) प्राधिकरणका शेयरवालाहरूको दायित्व सीमित हुनेछ । (५) प्रत्येक शेयर अविभाज्य हुनेछ र शेयरवालाले आफूले लिएको प्रत्येक शेयरको एक मतको हिसाबले शेयरवालाहरूको साधारण सभामा मत दिन पाउनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५क. शेयर खरिद गर्न सक्ने : साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि साधारण सभाले पारित गरे बमोजिम र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्राधिकरणले विद्युतसँग सम्बन्धित उद्योगहरूको शेयर खरिद गर्न सक्नेछ । ६. ऋणपत्र जारी गर्ने : साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि साधारण सभाबाट पारित गरेबमोजिम र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्राधिकरणले ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछ । ७. ऋण वा अनुदान लिने : साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि साधारण सभाले पारित गरे बमोजिम र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्राधिकरणले आफ्नो चालू पूँजीको लागि आवश्यक नगद वा जिन्सी ऋण लिन वा अनुदान स्वीकार गर्न सक्नेछ । ८. सञ्चालक समितिको गठन : प्राधिकरणको सम्पूर्ण काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि एक सञ्चालक समिति गठन हुनेछ । सञ्चालक समितिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियम बमोजिम प्राधिकरणलाई भएका सबै अधिकारको प्रयोग र कर्तव्य पालन गर्नेछ । ९. सञ्चालकहरू : (१) सञ्चालक समितिमा आठजना सञ्चालक रहनेछन् । ती सञ्चालकहरू साधारण सभाद्वारा निर्वाचित हुनेछन् र निर्वाचित सञ्चालकहरूले आफूमध्येबाट छानेको एकजना व्यक्ति सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ । (२) नेपाल सरकार वा कुनै सङ्गठित संस्थाले लिएको शेयरको अनुपातमा नेपाल सरकार वा त्यस्तो संस्थाले सञ्चालकहरू मनोनित गर्न सक्नेछ र त्यस्तो मनोनित सञ्चालकहरूको हक तथा दायित्व निर्वाचित सञ्चालकको सरह हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि साधारण सभाद्वारा सञ्चालकहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म सञ्चालक समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्:- । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (क) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वा नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी - अध्यक्ष । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ख) सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य ।
नेपाल_विद्युत_प्राधिकरण_ऐन_२०४१
Nepal Electricity Authority Act, 1984

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (क) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वा नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी - अध्यक्ष । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ख) सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (घ) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्त वा व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र वित्त व्यवस्थापन वा परियोजना लगानीको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको कार्यानुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनित एक जना - सदस्य । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (ङ) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र उपभोक्ताको हक हितसँग सम्बन्धित निकाय वा संस्थामा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका विद्युत उपभोक्ताहरूमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनित दलित समुदायबाट कम्तीमा एक जना सहित दुई जना - सदस्य । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (च) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ्ग विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी जलविद्युत वा पूर्वाधारको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनित कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना - सदस्य । (छ) कार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरण - सदस्य-सचिव । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) समितिका मनोनित सदस्यहरूको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ । तर नेपाल सरकारले आवश्यक परेमा त्यस्ता सदस्यहरूको पदावधि समाप्त हुनु अगावै तिनीहरूलाई हटाउन वा तिनीहरूको सट्टा अर्को व्यक्ति मनोनित गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (४क) यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका उपदफा (३) को खण्ड (घ), (ङ) र (च) बमोजिम मनोनित सदस्यहरू मनोनित हुँदाका बखत तोकिएको कार्यावधिसम्म बहाल रहनेछन् । (५) साधारण सभाद्वारा निर्वाचित सञ्चालकहरूको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ र कार्यावधि समाप्त भएपछि बढीमा लगातार दुई पटकसम्म पुनः सञ्चालकमा निर्वाचित हुन सक्नेछन् । तर प्रथम पटक निर्वाचित आठजना सञ्चालकहरूमध्ये गोला प्रथाद्वारा निर्णय गरेका चारजना सञ्चालकहरूको कार्यावधि दुई वर्षको हुनेछ । १०. सञ्चालकको निमित्त अयोग्यता : देहायको कुनै व्यक्ति सञ्चालक हुन वा कायम रहन सक्दैन :- । (क) प्राधिकरणको कुनै वैतनिक पदाधिकारी, । तर नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त कार्यकारी निर्देशकको सम्बन्धमा यो खण्ड लागू हुनेछैन । (ख) ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको, । (ग) बहुलाएको वा मानसिक सन्तुलन नभएको, । (घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार प्रमाणित भएको, । (ङ) प्राधिकरणसँग भएको कुनै ठेक्का पट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले हिस्सेदार भएको । ११. सञ्चालकलाई हटाउन सकिने : (१) साधारणसभाद्वारा निर्वाचित सञ्चालकलाई देहायको अवस्थामा साधारण सभामा उपस्थित शेयरहोल्डरहरुको बहुमतले हटाउन सकिनेछ :- । (क) दफा १० मा उल्लिखित कुनै अवस्था परेमा, । (ख) कुनै मुनासिब कारण तथा समितिको अनुमति बिना समितिको बैठकमा लगातार तीन पटकभन्दा बढी अनुपस्थित भएमा । पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (२) ।