chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
प्रदेश_प्रमुखको_पारिश्रमिक_तथा_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०७४
Remuneration and Facilities of Province Chief Act, 2018

१०. चाडपर्व खर्च: (१) प्रदेश प्रमुखले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार मनाइने चाडपर्वको लागि आफूले खाईपाई आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रुपमा पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको रकम प्रदेश प्रमुखले एक आर्थिक वर्षमा एक पटक आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार मनाइने मुख्य चाडपर्वको अवसरमा भुक्तानी लिन सक्नेछ । ११. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दैनिक भत्ता पाउने: प्रदेश प्रमुखले आफ्नो ओहदा सम्बन्धी कामको सिलसिलामा स्वदेश तथा विदेशको भ्रमण गर्दा अनुसूची -२ मा उल्लेख भए बमोजिमको दैनिक भत्ता पाउनेछ । १२. बीमा सुविधा: प्रदेश प्रमुखलाई सरकारी कामको सिलसिलामा स्वदेश तथा विदेशको भ्रमण गर्दा अनुसूची -२ मा उल्लेख भए बमोजिमको बीमा सुविधा प्राप्त हुनेछ । १३. विज्ञ सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रदेश प्रमुखले आफ्नो पदीय काममा सहयोग पुर्याउन विज्ञ नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त हुने विज्ञको सङ्ख्या र त्यस्तो विज्ञले पाउने मासिक पारिश्रमिक तथा सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । १४. निजी सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयको लागि अनुसूची -३ बमोजिमका कर्मचारीहरू रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निजी सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीले नेपाल सरकारले तोके बमोजिम पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउनेछन् । १५. शपथ: प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि राष्ट्रपति समक्ष अनुसूची -४ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ । १६. मुद्दा नचलाइने: प्रदेश प्रमुखले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निज उपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन । १७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । १८. अनुसूचीमा संशोधन: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ । अनुसूची - १ । (दफा २ को उपदफा (१), दफा ६ र ७ सँग सम्बन्धित) । प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा । विवरण रकम । १. पारिश्रमिक प्रति महिना रु. ६४,००० । - । २. पोशाक सुविधा प्रति वर्ष रु. १८,००० । - । ३. अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्च प्रति महिना रु. ४०,००० । - । अनुसूची - २ । (दफा ११ र १२ सँग सम्बन्धित) । प्रदेश प्रमुखले पाउने दैनिक भत्ता तथा बीमाको सुविधा । क्र. सं. विवरण प्रति दिन पाउने रकम । १. स्वदेशमा भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्ता दर रु. ३,००० । - । २. विदेशमा भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्ता दर २५० । - अमेरिकी डलर । ३. बीमा रु. १५,००,००० । - । द्रष्टव्यः । १. युरोपियन मुलुकहरु, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, अमेरिका, क्यानाडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङ्कङ्ग, रुस, कतार, जाम्बिया, यू. ए. ई., सिङ्गापुर, लेबनान, बहराइनको भ्रमण गर्दा माथि उल्लिखित दरमा तेत्तीस प्रतिशत थप रकम दिइनेछ । २. भारतको चेन्नई, हैदराबाद, बैङ्लोर, मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, बङ्गलादेशको ढाका र चटगाउँ बाहेक अन्य स्थानमा रात बिताउनु पर्दा माथि उल्लिखित दरको पचास प्रतिशत रकम मात्र दिइनेछ । अनुसूची-३ । (दफा १४ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) ।
समाज_कल्याण_ऐन_२०४९
Social Welfare Act, 1992

समाज कल्याण ऐन, २०४९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४९ । ७ । १७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ २०६३ । ४ । २३ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ४. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । १ । १९ । २०४९ सालको ऐन नं. २९ । समाज कल्याण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः नेपाल र नेपाली समाजको सर्वाङ्गीण विकासको लागि समाज कल्याण कार्य तथा समाज सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापलाई विकास निर्माण कार्यहरूसँग सम्बद्ध गराई समाजका कमजोर तथा असहाय व्यक्ति, वर्ग र समुदायलाई मानवोचित जीवन यापन गर्न सक्षम तुल्याउन, समाजसेवी संघ संस्था तथा व्यक्तिहरूको मर्यादा र प्रतिष्ठा बढाउन तथा गैर सरकारी सामाजिक संघ संस्थाहरूको काम कारबाहीमा समन्वय गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको एक्काइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “समाज कल्याण ऐन, २०४९” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “समाज कल्याण कार्य” भन्नाले समाजका कमजोर, असहाय र असक्त व्यक्तिका लागि सेवा पुर्याउन र समाजका पिछडिएका वर्गलाई आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा सक्षम बनाउन गरिने सामाजिक कार्य सम्झनु पर्छ । (ख) “समाज सेवा” भन्नाले नाफाको उद्देश्य नराखी व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा गरिने समाज कल्याण कार्य सम्झनु पर्छ । (ग) “सामाजिक संघ संस्था” भन्नाले समाज कल्याण कार्य गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको र समाज सेवामा संलग्न गैर सरकारी सामाजिक संघ संस्था सम्झनु पर्छ । (घ) “परिषद्” भन्नाले दफा ५ बमोजिम स्थापना हुने समाज कल्याण परिषद् सम्झनु पर्छ । (ङ) “अध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (च) “सदस्य” भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले परिषद्को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य–सचिवलाई समेत जनाउनेछ । (छ) “विधान” भन्नाले संघ संस्थाको विधान सम्झनु पर्छ । (ज) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. समाज कल्याण कार्यक्रम: सामाजिक कल्याण कार्यसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापबाट देशको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्याउनको लागि नेपाल सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सामाजिक संघ संस्थाहरू मार्फत समाज कल्याण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । ४. समाज कल्याण सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम: समाज कल्याण कार्य र समाज सेवा सम्बन्धमा देहायका विषयमा नेपाल सरकारले विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछ:- । (क) बालक, वृद्ध, असहाय वा अपाङ्गहरूको हित र कल्याण गर्न, । (ख) विकासका लागि सहभागिता वृद्धि गर्न र महिलाहरूको हक हितको संरक्षण र संवर्धन गर्न, । (ग) बाल अपराध, लागू पदार्थ दुर्व्यसन वा अन्य कुलत तथा सामाजिक विकृतिबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई मर्यादित र सम्मानित जीवन यापन गराउन, । (घ) बेरोजगार, गरीब वा अशिक्षित व्यक्तिहरूका लागि सम्मानीत जीवन यापन गराउन, । (ङ) धार्मिकस्थल तथा गुठीहरूको क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गराउन, ।
समाज_कल्याण_ऐन_२०४९
Social Welfare Act, 1992

(ग) बाल अपराध, लागू पदार्थ दुर्व्यसन वा अन्य कुलत तथा सामाजिक विकृतिबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई मर्यादित र सम्मानित जीवन यापन गराउन, । (घ) बेरोजगार, गरीब वा अशिक्षित व्यक्तिहरूका लागि सम्मानीत जीवन यापन गराउन, । (ङ) धार्मिकस्थल तथा गुठीहरूको क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गराउन, । (च) पिछडिएको समुदाय वा वर्गको हितको निमित्त आवश्यक व्यवस्था गर्न । ५. परिषद्को स्थापना: (१) सामाजिक संघ संस्थाहरूको समन्वय, सहयोग परिचालन र प्रवर्धन गरी सुव्यवस्थित तरिकाले समाज कल्याण कार्य सञ्चालन गर्न समाज कल्याण परिषद्को स्थापना गरिएको छ । (२) परिषद्मा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्:- । (क) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मन्त्री, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय —अध्यक्ष । (ख) नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत समाज सेवी एकजना —उपाध्यक्ष । (ग) नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत समाज सेवी एकजना —कोषाध्यक्ष । (घ) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । (ङ) सदस्य (सामाजिक सेवा हेर्ने), राष्ट्रिय योजना आयोग —सदस्य । (च) कम्तिमा एकजना महिला पर्ने गरी समाज सेवीहरूमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत बढीमा चार जना —सदस्य । (छ) विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरूबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत तीन जना —सदस्य । (ज) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रतिनिधि, सम्बन्धित मन्त्रालय (समाज कल्याण हेर्ने) —सदस्य । (झ) प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालय —सदस्य । (ञ) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रतिनिधि, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय —सदस्य । (ट) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय —सदस्य । (ठ) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रतिनिधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय —सदस्य । (ड) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रतिनिधि, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय —सदस्य । (ढ) नेपाल सरकारबाट मनोनीत व्यक्ति —सदस्य-सचिव । (३) मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजहरू पुनः मनोनीत हुन सक्नेछन् । (४) नेपाल सरकारले समाज कल्याण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको । परिषद्को कारण सहितको सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी परिषद्का सदस्यहरू हेरफेर गर्न सक्नेछ । ६. परिषद् सङ्गठित संस्था हुने: (१) परिषद् अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) परिषद्को सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) परिषद्ले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेच–बिखन गर्न वा अन्य किसिमको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) परिषद्ले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र परिषद्उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ । (५) परिषद्को आफ्नो छुट्टै झण्डा हुनेछ । ७. परिषद्को कार्यालय: (१) परिषद्को केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ । (२) परिषद्ले आवश्यकता अनुसार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
समाज_कल्याण_ऐन_२०४९
Social Welfare Act, 1992

(५) परिषद्को आफ्नो छुट्टै झण्डा हुनेछ । ७. परिषद्को कार्यालय: (१) परिषद्को केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ । (२) परिषद्ले आवश्यकता अनुसार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र सम्पर्क कार्यालयहरू खोल्न सक्नेछ । ८. परिषद्को बैठक र निर्णय: (१) परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा कम्तीमा वर्षको दुईपटक बस्नेछ । (२) परिषद्को कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (३) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ । (५) परिषद्को निर्णय समाज कल्याण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको । सदस्य–सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (६) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ९. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) समाज कल्याण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने, सामाजिक संघ संस्थालाई सहयोग गर्ने, तिनीहरूका बीच समन्वय गर्ने र तिनीहरूको कामको अनुगमन, सुपरीवेक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने । (ख) सामाजिक संघ संस्थाहरूको स्थापना, विकास, विस्तार र सुदृढीकरणको लागि आवश्यक सहयोग गर्ने, गराउने । (ग) नेपाल सरकार र सामाजिक संघ संस्थाहरू बीच समन्वयकर्ताको रूपमा कार्य गर्ने, गराउने । (घ) समाज कल्याण कार्य तथा समाज सेवा सम्बन्धी नीति निर्माण तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिने । (ङ) समाज कल्याण कार्यको लागि कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्ने, गराउने । (च) समाज सेवामा संलग्न परिषद्‌सँग आबद्ध संघ संस्थाहरूका लागि सूचना तथा अभिलेख केन्द्रका रूपमा कार्य गर्ने, गराउने । (छ) समाज कल्याण कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा तालीम दिने, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने । (ज) परिषद्‌सँग आबद्ध सामाजिक संघ संस्थाहरूको भौतिक सम्परीक्षण गर्ने, गराउने । (झ) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने, गराउने । (ञ) स्वदेशी, विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था र विदेशी राष्ट्रसँग आवश्यक सम्झौता वा करार गर्ने, गराउने । (ट) राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सहयोग जुटाउने र प्राप्त सहयोग रकमको सुव्यवस्था गर्ने । १०. कार्य सञ्चालन समितिको गठन: (१) परिषद्‌ले आफ्नो कार्य सञ्चालनका लागि परिषद्‌का सदस्यहरूमध्येबाट एउटा कार्य सञ्चालन समितिको गठन गर्नेछ । यस समितिमा परिषद्‌का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष समाज कल्याण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको । र सदस्य–सचिव समेत बढीमा सातजना रहनेछन् । (२) कार्य सञ्चालन समितिले परिषद्‌बाट हुने वार्षिक कार्यक्रम, बजेट तथा आवश्यक नीतिगत विषयहरूलाई तयार गरी परिषद्‌को बैठकबाट अनुमोदन गराई लागू गराउनु पर्नेछ ।
समाज_कल्याण_ऐन_२०४९
Social Welfare Act, 1992

र सदस्य–सचिव समेत बढीमा सातजना रहनेछन् । (२) कार्य सञ्चालन समितिले परिषद्‌बाट हुने वार्षिक कार्यक्रम, बजेट तथा आवश्यक नीतिगत विषयहरूलाई तयार गरी परिषद्‌को बैठकबाट अनुमोदन गराई लागू गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा उल्लेख भएदेखि बाहेक कार्य सञ्चालन समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ । ११. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) परिषद्‌ले आफ्नो कार्य सुचारु रूपले सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने उपसमितिहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि परिषद्‌ले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । १२. अनुमति र सम्झौता: (१) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र काम गर्न चाहने विदेशी गैर सरकारी संघ संस्थाले काम गर्नु अघि परिषद्‌समक्ष काम गर्ने अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र परिषद्‌ले निर्णय गरी अनुमति दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमति प्राप्त गरेका विदेशी गैर सरकारी संघ संस्थाले नेपालभित्र कार्य सञ्चालन गर्नु अघि परिषद्‌सँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ । १३. परिषद्‌मा आबद्ध हुने: (१) परिषद्‌सँग आबद्ध हुन चाहने सामाजिक संघ संस्थाहरूले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा परिषद्‌ समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने सामाजिक संघ संस्थाहरूले निवेदनसाथ आफ्नो विधान, कार्य समितिको सदस्यहरूको नाम, पेशा, ठेगाना र संस्था दर्ता भएको कार्यालय र मिति समेत स्पष्ट खोल्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि त्यस्तो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी सम्बन्धित सामाजिक संघ संस्थालाई परिषद्‌सँग आबद्ध गर्न उपयुक्त देखेमा परिषद्‌ले तोकिएबमोजिम दस्तुर लिई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनेछ । (४) परिषद्‌सँग आबद्ध सामाजिक संघ संस्थाले तोकिएबमोजिम आफूलाई परिषद्‌बाट अलग गर्न सक्नेछ । १४. विधान सम्बन्धी व्यवस्था: परिषद्‌मा आबद्ध हुन चाहने सामाजिक संघ संस्थाहरूको विधानमा प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएका कुराहरूको अतिरिक्त तोकिए बमोजिमका कुराहरू समेत समावेश भएको हुनु पर्नेछ । १५. प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका सामाजिक संघ संस्था सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्‌बाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका संघ संस्थाहरू यसै ऐन बमोजिम परिषद्‌सँग आबद्ध भएको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद्‌सँग आबद्ध भएका सामाजिक संघ संस्थाहरूले यस ऐन बमोजिम आफ्नो विधानमा आवश्यक संशोधन एवं मिलान गरी यो ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र परिषद्‌मा पेश गर्नु पर्नेछ । १६. आर्थिक सहयोग सम्बन्धमा: (१) कुनै पनि सामाजिक संघ संस्थाले नेपाल सरकार वा विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संघ संस्था वा नियोग वा व्यक्तिबाट वस्तुगत, प्राविधिक, आर्थिक वा अन्य कुनै किसिमको सहयोग प्राप्त गर्न चाहेमा सहयोग प्राप्त गर्न चाहेको कार्य वा परियोजनाको प्रस्ताव र अन्य विवरण सहित तोकिए बमोजिम परिषद्‌समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
समाज_कल्याण_ऐन_२०४९
Social Welfare Act, 1992

तर तत्काल सम्पन्न गर्नु पर्ने कार्यक्रमको हकमा भने वार्षिक दुई लाख रुपैयाँसम्मको सहयोग परिषद्‌लाई पूर्व जानकारी दिई लिन सकिनेछ र सो काम सम्पन्न भएपछि तीन महिनाभित्र परिषद्‌मा प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ । (२) परिषद्‌ले उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायसँग समन्वय गरी बढीमा पैंतालीस दिन भित्र स्वीकृति दिनेछ । तर राष्ट्र हित प्रतिकूल हुने कार्य वा परियोजनालाई अस्वीकृत गर्न सकिनेछ । (३) स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधितस्थानीय तहको सहयोग र समन्वयमा गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारपक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अनुरूप स्थापित संस्थाहरूले आकस्मिक उद्धार सेवाका लागि प्राप्त गर्ने सहायताका हकमा भने परिषद्‌सँग पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने छैन । तर त्यस्तो सहायता प्राप्त गरेपछि परिषद्‌लाई जानकारी दिनु पर्नेछ । (५) स्वीकृत परियोजनालाई विदेशी संस्थाले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र सञ्चालित वाणिज्य बैंकहरू मार्फत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १७. परिषद्‌को कोष: (१) परिषद्‌को आफ्नो छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) नेपाल सरकार मार्फत कुनै विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा विदेशी संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (ग) परिषद्‌को चल अचल सम्पत्तिबाट आर्जन हुने रकम, । (घ) कुनै व्यक्ति, संस्था वा राष्ट्रले चन्दा, सहायता, अनुदान वा दान दातव्यको रूपमा प्रदान गरेको रकम, । (ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) परिषद्‌को सबै रकम परिषद्‌को नाममा नेपाल राष्ट्र बैंक वा कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (३) परिषद्‌को तर्फबाट व्यहोर्नु पर्ने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (४) परिषद्‌को खाता सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुनेछ । १८. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) परिषद्‌को लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको तरिका बमोजिम राखिनेछ । (२) परिषद्‌को लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ । (३) परिषद्‌सँग आबद्ध सामाजिक संघ संस्थाहरूको लेखा र लेखापरीक्षण तोकिएबमोजिम हुनेछ । (४) नेपाल सरकारले चाहेमा परिषद्‌को हिसाब किताब सम्बन्धी कागजात र नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ । (५) परिषद्‌ले चाहेमा परिषद्‌सँग आबद्ध सामाजिक संघ संस्थाहरूको हिसाब किताब सम्बन्धी कागजात र नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ । १९. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) परिषद्‌ले यो ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, दफा १० बमोजिमको कार्य सञ्चालन समिति वा दफा ११ बमोजिमको उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) अध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकार आवश्यकतानुसार परिषद्‌को कुनै सदस्य वा अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
समाज_कल्याण_ऐन_२०४९
Social Welfare Act, 1992

(२) अध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकार आवश्यकतानुसार परिषद्‌को कुनै सदस्य वा अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २०. निलम्बन वा विघटन गर्न सकिने: (१) परिषद्‌सँग आबद्ध भएका वा परिषद्‌ मार्फत आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेका कुनै सामाजिक संघ संस्थाको कार्य समितिले प्रचलित नेपाल कानुन वा आफ्नो विधान विपरीत काम गरेमा त्यस्तो कार्य समितिलाई परिषद्‌को सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकिएको अवधिसम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ । तर त्यसरी निलम्बन वा विघटन गर्नु अघि त्यस्तो कार्य समितिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै सामाजिक संघ संस्थाको कार्य समिति निलम्बन भएमा निलम्बन फुकुवा नभएसम्म र विघटन भएमा नयाँ कार्य समिति गठन नभएसम्म त्यस्तो संघ संस्थाको कार्य सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले सो संघ संस्थाको साधारण सदस्यहरू मध्येबाट एउटा तदर्थ समिति गठन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै सामाजिक संघ संस्थाको कार्य समिति विघटन भएको कारणबाट उपदफा (२) बमोजिम गठित तदर्थ समितिले त्यसरी गठन भएको मितिले तीन महिनाभित्र त्यस्तो संघ संस्थाको विधान बमोजिम नयाँ कार्य समिति गठन गर्नु पर्नेछ । २१. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) परिषद्‌ले आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) परिषद्‌का कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था परिषद्‌ले तोके बमोजिम हुनेछ । २२. सामाजिक संघ संस्थाको संलग्नता: परिषद्‌का कर्मचारीहरू परिषद्‌सँग आबद्ध भएका सामाजिक संघ संस्थाहरूको कार्य समितिको पदाधिकारी वा सदस्यको रूपमा संलग्न हुन पाउने छैनन् । २३. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) परिषद्ले प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन आफूले गरेको काम कारबाहीको विस्तृत विवरण समेत नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (२) परिषद्‌सँग आबद्ध सामाजिक संघ संस्थाले प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सहित आफूले गरेको कामको विवरण देखिने गरी परिषद्‌समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । २४. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश जारी गरी त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन सक्नेछ । २५. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: परिषद्ले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २६. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि परिषद्ले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । २७. खारेजी र बचाउ: (१) सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ऐन, २०३४ खारेज गरिएकोछ र सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्‌को हक र दायित्व यस ऐन बमोजिम स्थापित परिषद्‌मा सर्नेछ । (२) सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्‌मा कार्यरत कर्मचारीहरू यस ऐन बमोजिम स्थापित परिषद्‌मा सर्नेछन् ।
स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४
Local Government Operation Act, 2017

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति । २०७४ । ६ । २९ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. २६ । प्रस्तावना : नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, । लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानूनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न, र । स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अध्यक्ष" भन्नाले गाउँपालिकाको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) "उपप्रमुख" भन्नाले नगरपालिकाको उप-प्रमुख सम्झनु पर्छ । (ग) "उपाध्यक्ष" भन्नाले गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (घ) "प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत" भन्नाले दफा ८४ बमोजिमको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्झनु पर्छ । (ङ) "कार्यपालिका" भन्नाले गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिका सम्झनु पर्छ । (च) "गाउँपालिका" भन्नाले संविधान बमोजिम स्थापना भएका गाउँपालिका सम्झनु पर्छ । (छ) "गाउँ सभा" भन्नाले संविधानको धारा २२२ को उपधारा (१) बमोजिमको गाउँ सभा सम्झनु पर्छ । (ज) "जिल्ला समन्वय समिति" भन्नाले संविधानको धारा २२० को उपधारा (३) बमोजिमको जिल्ला समन्वय समिति सम्झनु पर्छ । (झ) "जिल्ला सभा" भन्नाले संविधानको धारा २२० को उपधारा (१) बमोजिमको जिल्ला सभा सम्झनु पर्छ । (ञ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ट) "नगरपालिका" भन्नाले संविधान बमोजिम स्थापना भएको नगरपालिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई समेत जनाउँछ । (ठ) "नगर सभा" भन्नाले संविधानको धारा २२३ को उपधारा (१) बमोजिमको नगर सभा सम्झनु पर्छ । (ड) "न्यायिक समिति" भन्नाले संविधानको धारा २१७ बमोजिमको न्यायिक समिति सम्झनु पर्छ । (ढ) “पदाधिकारी” भन्नाले कार्यपालिकाको अध्यक्ष, प्रमुख, उपाध्यक्ष, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिकाका अन्य सदस्य सम्झनु पर्छ । (ण) "प्रमुख" भन्नाले नगरपालिकाको प्रमुख सम्झनु पर्छ । (त) "मन्त्रालय" भन्नाले स्थानीय तह हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (थ) "योजना" भन्नाले आयोजना तथा कार्यक्रम समेतलाई जनाउँछ । (द) "वडा" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा सम्झनु पर्छ । (ध) "वडा अध्यक्ष" भन्नाले वडाको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (न) "वडा समिति" भन्नाले संविधानको धारा २२२ को उपधारा (४) र धारा २२३ को उपधारा (४) बमोजिमको वडा समिति सम्झनु पर्छ । (प) "सदस्य" भन्नाले,- ।