chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
उपभोक्ता_संरक्षण_ऐन_२०७५
Consumer Protection Act, 2018

(त) कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्दा तोकिएको व्यापारिक तहभन्दा बढी तह वा शृंखला खडा गरी बिक्री वा प्रदान गर्ने, । (थ) कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्न कुनै संरचना, मानक वा मापदण्ड तोकिएकोमा त्यस्तो संरचना, मानक वा मापदण्ड पूरा नगरी बिक्री गर्ने । १७. माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न नहुने: (१) कसैले कुनै वस्तुको उत्पादन, पैठारी, ढुवानी, सञ्चय वा बिक्री वितरणमा लागेको लागत र तोकिए बमोजिमभन्दा बढी मुनाफा लिई बिक्री वितरण वा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ढुवानी गर्नु हुँदैन । (२) कसैले कुनै व्यक्ति, संस्था वा अन्य कसैसँग मिली देहायका कुनै काम गरी कुनै वस्तु वा सेवाको माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नु हुँदैन:- । (क) कुनै वस्तुको उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको कोटा निर्धारण गर्ने वा कुनै वस्तुको उत्पादन घटाउने वा त्यस्तै अन्य कुनै काम गर्ने, । (ख) कुनै वस्तु वा सेवा सञ्चित गरी वा अन्य कुनै तरिकाले कृत्रिम अभाव खडा गर्ने, । (ग) निर्धारित समय वा स्थानमा मात्र वस्तु वा सेवा बिक्री गर्ने वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै काम गर्ने । १८. वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा गर्न नहुने अन्य काम: कसैले कुनै वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा देहायका कुनै काम गर्न वा गराउन हुँदैन:- । (क) जानीजानी कमसल वस्तुको उत्पादन, बिक्री वा पैठारी गर्न, । (ख) कुनै वस्तु वा सेवालाई अर्को वस्तु वा सेवा हो भनी वा न्यूनस्तरको वस्तु वा सेवालाई उच्चस्तरको वस्तु वा सेवा हो भनी ढाँटी वा झुक्याई बिक्री गर्न, । (ग) उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा बिक्री गर्न, । (घ) एकै प्रकृतिका विभिन्न वस्तु उत्पादन, पैठारी वा बिक्री गर्न, व्यापारी वा व्यापारिक समूहहरू मिली त्यस्तो वस्तुको अभाव सृजना गरी मूल्य तथा आपूर्ति व्यवस्थामा प्रभाव पार्न, । (ङ) एकै प्रकृतिको कुनै सेवा प्रदान गर्ने एकभन्दा बढी व्यापारी वा व्यापारिक समूहको मिलेमतोबाट चक्र प्रणाली, कोटा प्रणाली, आलोपालो, खेप प्रणाली वा टोकन प्रणाली अपनाई सेवा सञ्चालन गर्न, । (च) एउटा वस्तु खरिद गर्दा अर्को वस्तु पनि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न । परिच्छेद-५ । वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था । १९. अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु र सेवाको सूची: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समय समयमा अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको सूची निर्धारण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचीमा अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको अधिकतम मूल्य समेत तोक्नु पर्नेछ । (३) बिक्रेताले उपदफा (१) बमोजिमको वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा उपदफा (२) बमोजिमको मूल्यभन्दा बढी हुने गरी बिक्री गर्न वा गराउनु हुँदैन । २०. मूल्य सूची तथा दर्ता प्रमाणपत्र राख्नु पर्ने: (१) उत्पादकले प्रत्येक वस्तुको कारखाना मूल्य तथा बिक्रेताले बिक्री वितरण गर्ने प्रत्येक वस्तुको थोक वा खुद्रा मूल्य र सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी मूल्यसूची राख्नु पर्नेछ ।
उपभोक्ता_संरक्षण_ऐन_२०७५
Consumer Protection Act, 2018

२०. मूल्य सूची तथा दर्ता प्रमाणपत्र राख्नु पर्ने: (१) उत्पादकले प्रत्येक वस्तुको कारखाना मूल्य तथा बिक्रेताले बिक्री वितरण गर्ने प्रत्येक वस्तुको थोक वा खुद्रा मूल्य र सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी मूल्यसूची राख्नु पर्नेछ । (२) वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग भए उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र तथा व्यवसायको हकमा व्यवसाय दर्ता, इजाजत पत्र बिक्री स्थलमा सर्वसाधारणले देख्ने गरी राख्नु पर्नेछ । (३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिए बमोजिम मूल्य सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम स्थापित मूल्य सूचना केन्द्रलाई सम्बन्धित जिल्लामा रहेको उत्पादकले वस्तुको कारखाना मूल्य र थोक वा खुद्रा व्यापारीले सम्बन्धित वस्तुको थोक वा खुद्रा मूल्य अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । २१. वस्तु वा सेवाको मूल्यको मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्था: (१) उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि तोकिए बमोजिमको निकायले तोकिए बमोजिमको वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्दा वस्तुको उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, पैठारीकर्ताले कानून बमोजिम बुझाएको भन्सार, कर, दस्तुर र वस्तु बिक्री गर्दा तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी बिक्रेताले लिन पाउने मुनाफा रकम समेतलाई आधार मान्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम तोकिए बमोजिमको निकायले कुनै सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्दा त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिको नियमन गर्ने वा आचरण तथा काम कारबाही व्यवस्थित गर्ने कानून बमोजिम कुनै निकाय वा अधिकारी । तोकेको भए त्यस्तो निकाय वा अधिकारीले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम तयार गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको निकाय वा अधिकारी तोकेको भए पनि मापदण्ड निर्धारण नगरेको अवस्थामा मापदण्ड तयार गर्दा त्यस्तो निकाय वा अधिकारीको परामर्श लिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) वा (३) बमोजिम मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्दा त्यस्तो वस्तु वा सेवा प्रदान गरे बापत लिन पाउने अधिकतम मूल्य भौगोलिक क्षेत्र, सेवाको प्रकृति तथा ठाउँ विशेषको आधारमा फरक फरक हुने गरी निर्धारण गर्न सकिनेछ । परिच्छेद-६ । उपभोक्ता संरक्षण परिषद् । २२. उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को गठन: (१) उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नीति निर्माण गर्न तथा यस ऐन बमोजिम अन्य काम गर्नको लागि एक उपभोक्ता संरक्षण परिषद् गठन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको परिषद्मा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहनेछन्:- । (क) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री - अध्यक्ष । (ख) सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (च) सचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य । (ज) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय - सदस्य । (झ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ - सदस्य । (ञ) अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स - सदस्य । (ट) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ - सदस्य ।
उपभोक्ता_संरक्षण_ऐन_२०७५
Consumer Protection Act, 2018

(ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (च) सचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य । (ज) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय - सदस्य । (झ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ - सदस्य । (ञ) अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स - सदस्य । (ट) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ - सदस्य । (ठ) अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघ - सदस्य । (ड) उपभोक्ताको हक हितसँग सम्बन्धित निकाय वा संस्थामा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेको दुई जना - सदस्य । (ढ) महानिर्देशक, विभाग - सदस्य सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ड) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निज एक अवधिको लागि पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपभोक्ताको हक हित विरुद्धको कुनै काम गरेमा वा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार विपरीत हुने गरी काम गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो सदस्यलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (६) परिषद्का अध्यक्ष तथा सदस्यले नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमको बैठक भत्ता सुविधा पाउनेछ । २३. परिषद्को बैठक: (१) परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ र दुई बैठक बीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुने छैन । (३) परिषद्को सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (४) परिषद्को अध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सदस्यहरू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) बैठकमा आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षेत्र, समुदायका विज्ञ तथा वैज्ञानिकहरूलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (६) परिषद्को निर्णय परिषद्को सदस्य सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (७) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (८) विभागले परिषद्को सचिवालयको रूपमा कार्य सम्पादन गर्नेछ । २४. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण र प्रचलन, आपूर्ति व्यवस्था र वस्तु वा सेवाको मूल्य तथा गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धी विषयमा नीति निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने, । (ख) उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा भइरहेका नीतिमा संशोधन, परिमार्जन वा नयाँ नीति बनाउनु पर्ने भए सोको तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, । (ग) उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा सुसूचित गराउन उपभोक्ताको हक, हित सम्बन्धी सूचना प्रचार प्रसार गर्ने, गराउने, । (घ) उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवाको मूल्य, गुणस्तर, परिमाण, शुद्धता तथा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापका सम्बन्धमा सूचित गर्ने वा गराउने, । (ङ) उपभोक्ता शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म पाठ्यक्रममा समावेश गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने, । (च) उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ वा संस्थासँग सहकार्य गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने, ।
उपभोक्ता_संरक्षण_ऐन_२०७५
Consumer Protection Act, 2018

(ङ) उपभोक्ता शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म पाठ्यक्रममा समावेश गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने, । (च) उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ वा संस्थासँग सहकार्य गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने, । (छ) उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्न आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने, । (ज) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने । परिच्छेद-७ । जाँचबुझ, निरीक्षण र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था । २५. केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति: (१) यस ऐन बमोजिम उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणका लागि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धताको अनुगमन वा सुपरीवेक्षणमा संलग्न निकायहरूबीच समन्वय गर्नका लागि केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति गठन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिमा देहाय बमोजिमका सदस्यहरू रहने छन्:- । (क) सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - संयोजक । (ख) सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (आपूर्ति हेर्ने) - सदस्य । (ग) सहसचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) सचिव, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय - सदस्य । (च) महानिर्देशक, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग - सदस्य । (छ) महानिर्देशक, नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभाग - सदस्य । (ज) महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभाग - सदस्य । (झ) महानिर्देशक, विभाग - सदस्य सचिव । (३) केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । २६. केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) बजारमा देखिएका वस्तु वा सेवाको अभावको पहिचान गरी सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक पहल गर्ने, । (ख) बजारमा वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, तौल, गुणस्तर, शुद्धता आदिका सम्बन्धमा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने, । (ग) बजार अनुगमनको कार्य सञ्चालन कार्यविधि, अनुगमन टोली र उपभोक्ता संघ संस्थाको आचारसंहिता सिफारिस गर्ने, । (घ) बजार अनुगमन टोली तथा स्थानीय अनुगमन समितिको काम कारबाहीमा समन्वय कायम गर्ने, । (ङ) बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ताको हक, हित संरक्षण गर्ने र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (च) उपभोक्ता सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने, । (छ) आवश्यकता अनुसार समिति वा उपसमिति गठन गर्ने, । (ज) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने । २७. प्रदेश बजार अनुगमन समिति: (१) उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन तथा वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धता सम्बन्धी विषयमा सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्नको लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश बजार अनुगमन समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रदेश बजार अनुगमन समितिले आवश्यकता अनुसार अनुगमन टोली वा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रदेश बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको प्रदेश बजार अनुगमन समितिको काम, कारबाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश सरकारले बनाएको नियम बमोजिम हुनेछ ।
उपभोक्ता_संरक्षण_ऐन_२०७५
Consumer Protection Act, 2018

(३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रदेश बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको प्रदेश बजार अनुगमन समितिको काम, कारबाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश सरकारले बनाएको नियम बमोजिम हुनेछ । २८. स्थानीय बजार अनुगमन समिति: (१) यस ऐन बमोजिम उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धता सम्बन्धी विषयमा बजारको स्थलगत सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्नका लागि सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले स्थानीय बजार अनुगमन समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा आवश्यक सङ्ख्यामा स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय तथा उपभोक्ताको समेत प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने स्थानीय बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यविधि तथा अन्य आवश्यक कुराहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने स्थानीय बजार अनुगमन समितिले आवश्यकता अनुसार बजार अनुगमन टोली वा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । २९. बजार अनुगमन टोली गठन गर्न सक्ने: (१) दफा १६ बमोजिमको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप भए वा नभएको, दफा २० बमोजिमको मूल्य सूची राखे वा नराखेको, वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण वा मूल्यको सम्बन्धमा नियमित बजारको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ र निरीक्षण अधिकृत समेत रहेको तोकिए बमोजिम बजार अनुगमन टोली वा विषयगत अनुगमन टोली वा संयुक्त अनुगमन टोली गठन गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको बजार अनुगमन टोलीले कुनै वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण, मूल्य निर्धारण प्रक्रियाको सम्बन्धमा जानकारी लिन वा सोधपुछ गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको बजार अनुगमन टोलीले उपदफा (२) बमोजिम जानकारी लिँदा वा सोधपुछको सिलसिलामा सम्बन्धित उत्पादक वा बिक्रेतासँग आवश्यक कागजात तथा प्रमाण माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कागजात वा प्रमाण पेश गर्नु सम्बन्धित उत्पादक वा बिक्रेताको दायित्व हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको बजार अनुगमन टोलीले यस ऐन बमोजिम निरीक्षण अधिकृतलाई भएको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिमको अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा तोकिए बमोजिमको बजार अनुगमन तथा निरीक्षण फारमको प्रयोग गर्नेछ । ३०. जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्न सक्ने: (१) कसैले अनुचित व्यापारिक वा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरिरहेको, बजारमा एकाधिकार कायम गरी वा अन्य कुनै तरिकाबाट वस्तु वा सेवाको मूल्य वा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने काम गरिरहेको वा कमसल वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण गरिरहेको वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत काम, कारबाही गरिरहेको छ भन्ने विश्वास हुने मनासिब कारण भएमा वा त्यस्ता कुराका सम्बन्धमा कुनै सञ्चार माध्यम वा कुनै उजूर मार्फत वा कुनै निगरानी गर्ने निकाय मार्फत सूचना आएमा मन्त्रालय वा विभागले सो सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्न, गराउन सक्नेछ ।
उपभोक्ता_संरक्षण_ऐन_२०७५
Consumer Protection Act, 2018

(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा अनुगमन तथा निरीक्षणको व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम र अन्य अवस्थामा मन्त्रालयले तत्काल निरीक्षण वा जाँचबुझ समिति गठन गर्न वा यस ऐन बमोजिम गठन भएको कुनै समितिलाई वा निरीक्षण अधिकृतलाई तोक्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ वा निरीक्षणबाट दोषी देखिएका उत्पादक, डिलर, एजेन्ट, बिक्रेता, व्यक्ति वा संस्थालाई यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको समिति वा निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो कार्य यस ऐन अन्तर्गतको भएको नदेखेमा जाँचबुझ वा निरीक्षण गरिएको फाइलसाथ आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो निकायले पनि सो सम्बन्धमा भएको काम कारबाहीको जानकारी त्यसरी लेखी पठाउने निकायलाई दिनु पर्नेछ । ३१. आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्ने: (१) विभागले उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणको लागि बजारको आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्नेछ । (२) आकस्मिक निरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३२. निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने: (१) बजार तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा गुणस्तरयुक्त वस्तु वा सेवा सरल एवं सहज रूपमा उपलब्ध गराउने कार्यको अनुगमन गर्न विभागले तोकिए बमोजिम निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गर्न वा निरीक्षण अधिकृतको रूपमा काम गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त वा तोकिएको निरीक्षण अधिकृतको योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३३. निरीक्षण अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) कुनै ठाउँमा असुरक्षित, प्रतिकूल असरयुक्त वा गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण भइरहेको वा सेवा प्रदान गरेको वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम कारबाही भइरहेको छ भन्ने विश्वास हुने मनासिब कारण भएमा निरीक्षण अधिकृतले त्यस्तो ठाउँमा आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बखत प्रवेश गरी निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्न, त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिले अनुसन्धानका लागि सात दिनसम्म थुनामा राख्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीका क्रममा वस्तुको उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता, सेवा प्रदायक वा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिसँग आवश्यक विवरण वा जानकारी वा बयान लिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा असुरक्षित, असरयुक्त वा गुणस्तर नभएको वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण भइरहेको वा सेवा प्रदान गरेको वा यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत काम कारबाही भइरहेको देखिएमा निरीक्षण अधिकृतले त्यस्तो वस्तुको तोकिए बमोजिम नमुना लिई तोकिएको अवधिको लागि त्यस्तो वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्न वा सेवा प्रदान गर्न रोक लगाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम बजार निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिए बमोजिम वस्तु वा सेवाको परीक्षण सूची तयार गर्नु पर्नेछ ।
उपभोक्ता_संरक्षण_ऐन_२०७५
Consumer Protection Act, 2018

(४) उपदफा (१) बमोजिम बजार निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिए बमोजिम वस्तु वा सेवाको परीक्षण सूची तयार गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको परीक्षण सूची अनुसार भएको नपाइएमा निरीक्षण अधिकृतले त्यस्तो वस्तुको बिक्री वितरणमा रोक लगाई तत्काल दफा ३९ बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (२) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले गरेको काम कारबाही सम्बन्धी प्रतिवेदन सात दिनभित्र विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिमको प्रतिवेदनमा उपदफा (५) बमोजिम जरिवाना गरिएको भए त्यस्तो विवरण समेत उल्लेख गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ । (८) निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण वा जाँचबुझको सिलसिलामा उत्पादक वा बिक्रेतालाई तत्काल कुनै आदेश दिन उपयुक्त देखिएमा त्यस्तो आदेश दिन वा उपयुक्त सम्झेको अन्य कार्य गर्न सक्नेछ । (९) निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । (१०) निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा कुनै उत्पादक, बिक्रेता, विरुद्ध कुनै कानूनी कारबाही हुनुपर्ने देखेमा त्यसको विवरण समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी विभागमा वा आवश्यक परे कारण सहित अन्य सम्बन्धित निकायमा पठाउन सक्नेछ । (११) निरीक्षण अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा निरीक्षण अधिकृतले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३४. वस्तुको परीक्षण: (१) निरीक्षण अधिकृतले दफा ३३ को उपदफा (३) बमोजिम परीक्षणका लागि लिएका वस्तुको नमुना तुरुन्त सडी, गली जाने वस्तु भए तत्काल र अन्य वस्तु भए त्यस्तो नमुना लिएको मितिले चौबीस घण्टाभित्र नेपाल सरकारको प्रयोगशाला वा नेपाल सरकारले मान्यता दिएको प्रयोगशालामा तोकिए बमोजिम पठाउनु पर्नेछ । (२) निरीक्षण अधिकृतले नमुना परीक्षण गराउन उपदफा (१) बमोजिमको प्रयोगशालामा पठाउँदा संकेत नम्बर दिई पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम प्रयोगशालामा वस्तु परीक्षण गर्दा झुठा परिणाम दिएमा वा लापरबाही गरेको पाइएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ । ३५. कमसल वस्तु जफत हुने वा नष्ट गरिने: (१) दफा ३४ बमोजिम परीक्षणको लागि पठाइएको वस्तुको नमुना प्रयोगशालामा परीक्षण हुँदा त्यस्तो वस्तु तोकिएको मापदण्ड बमोजिम गुणस्तर नभएको ठहरिएमा त्यस्तो वस्तु जफत गरिनेछ र आवश्यकता अनुसार त्यस्तो वस्तु तोकिए बमोजिम नष्ट गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम वस्तुको जफत गरी नष्ट गरिएकोमा त्यस्तो वस्तु जफत वा नष्ट गर्दाको खर्च सम्बन्धित उत्पादक, पैठारीकर्ता वा बिक्रेताले व्यहोर्नु पर्नेछ । ३६. उजूरी दिन सक्ने: (१) कुनै वस्तु वा सेवा प्रदायकले उपभोक्ता हित विरुद्ध वा यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको कुनै नियम विपरीत कुनै काम कारबाही गरेमा त्यस्तो कुराको जानकारी पाउने जुनसुकै व्यक्तिले आफूसँग भएको जानकारी वा सबुद प्रमाण सहित केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, विभाग वा निरीक्षण अधिकृतसमक्ष लिखित वा मौखिक वा विद्युतीय माध्यमबाट समेत उजूरी दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उजूरी दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ । (३) उजूरी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
उपभोक्ता_संरक्षण_ऐन_२०७५
Consumer Protection Act, 2018

(२) उपदफा (१) बमोजिम उजूरी दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ । (३) उजूरी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३७. सूचना चुहाउनेलाई कारबाही: (१) दफा ३१ बमोजिम हुने आकस्मिक निरीक्षण वा नियमित रूपमा हुने अनुगमनको सूचना त्यस्तो निरीक्षण वा अनुगमन नहुँदै चुहावट गर्ने राष्ट्रसेवकलाई विभागीय कारबाही हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यमा संलग्न गराइएका उपभोक्ता संघ संस्थाबाट वा अन्य व्यक्तिबाट सूचना चुहावट भएमा त्यस्तो व्यक्ति, प्रतिनिधि वा संस्थालाई विभागको महानिर्देशकले बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ र त्यस्तो संस्थालाई तीन वर्षसम्म कालो सूचीमा समावेश गरिनेछ । परिच्छेद-८ । कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था । ३८. कसुर गरेको मानिने: कसैले देहायको काम कारबाही गरे वा गराएमा यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको मानिनेछः- । (क) दफा ६ बमोजिम लेबलिंग नगरेमा वा लेबलमा झुठा कुरा उल्लेख गरेमा, । (ख) दफा ७, ८, ९, १०, ११ वा १२ बमोजिम क्रमशः उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्वको उल्लंघन हुने काम गरेमा, । (ग) दफा १४ बमोजिम बिक्रेताले तोकिएको अवधिभित्र सामान फिर्ता नलिएमा वा त्यस्तो मूल्य बराबरको सामान सट्टा नदिएमा, । (घ) दफा १५ बमोजिम बिल बिजक नराखेमा, । (ङ) दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (क), (छ), (ज) वा (ठ) बमोजिमको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरे वा गराएमा, । (च) दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (ज), (झ), (ट), (ड), (ढ), (त) वा (थ) बमोजिमको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरे वा गराएमा, । (छ) दफा १७ को उपदफा (१) वा उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम गरे वा गराएमा, । (ज) दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) वा (ग) बमोजिम काम गरे वा गराएमा, । (झ) दफा १८ विपरीत हुने गरी काम गरे वा गराएमा, । (ञ) दफा १९ को उपदफा (३) विपरीत नेपाल सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी हुने गरी बिक्री गरे वा गराएमा, । (ट) दफा २० को उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको काम नगरेमा, । (ठ) दफा २१ को उपदफा (१) बमोजिम निर्धारित मापदण्ड विपरीत वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरण गरेमा, । (ड) दफा ५४ को उपदफा (२) बमोजिम यस ऐन बमोजिम जाँचबुझ, निरीक्षण वा अनुगमनको क्रममा सहयोग नगरेमा । ३९. तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने: (१) दफा ३८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बजार अनुगमन, निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीको क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट वस्तुको उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले देहायको कुनै कसुर गरेको देखिएमा निजलाई निरीक्षण अधिकृतले तत्काल देहाय बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछः- । (क) दफा ३८ को खण्ड (घ) बमोजिमको कसुर गरे वा गराएमा पाँच हजारदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म, । (ख) दफा ३८ को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर गरे वा गराएमा दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म, । (ग) दफा ३८ को खण्ड (ज) बमोजिमको कसुर गरे वा गराएमा पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म, । (घ) दफा ३८ को खण्ड (ट) बमोजिमको कसुर गरे वा गराएमा पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म, ।