chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
बालबालिका_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Act Relating to Children, 2018

(३) प्रहरी कर्मचारीले पीडित बालबालिकाको बयान लिँदा बालबालिकाको बाबुआमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षक उपस्थित हुन सक्ने भएसम्म उनीहरूको उपस्थितिमा र उपस्थित हुन नसकेमा सामाजिक संस्थाका महिला प्रतिनिधि वा समाजसेवीको उपस्थितिमा बयान लिनु पर्नेछ । तर बाबुआमा, संरक्षक वा परिवारका अन्य सदस्यले बालबालिका विरुद्ध हिंसा वा बाल यौन दुर्व्यवहार गरेकोमा बयान लिँदा भने उनीहरूलाई उपस्थित गराउनु हुँदैन । ७१. पुनस्र्थापना केन्द्र: (१) बालबालिका विरुद्धको कसूरबाट पीडित बालबालिकालाई शारीरिक वा मानसिक उपचार गराउन वा सामाजिक रूपमा पुनस्र्थापना गराउनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कुनै संस्थाले नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिई पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ । (३) पुनस्र्थापना केन्द्रमा उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधा तथा त्यस्तो केन्द्रको व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनुगमन लगायत अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-९ । सजाय, क्षतिपूर्ति तथा मुद्दा हेर्ने अधिकारी । ७२. सजाय: (१) कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले परिच्छेद-२ मा उल्लिखित बालबालिकाको अधिकार उल्लंघन गरेमा वा परिच्छेद-३ मा उल्लिखित बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था वा निकायको प्रमुखलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (२) संरक्षक वा परिवारको कुनै सदस्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा वा आमा, बाबु वा संरक्षकले अनुचित लाभ लिने मनसायले बालबालिकाको पहिचान लुकाउने गरी नाम, थर परिवर्तन गरेमा वा बालबालिकाको सम्पत्तिको दुरूपयोग गरेमा त्यस्ता आमा, बाबु वा परिवारका सदस्य वा संरक्षकलाई एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) कसैले बालबालिका विरुद्धको कसूर गरेमा कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिम सजाय हुनेछः- । (क) दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (क),(ख),(ग),(घ),(ङ), (च) वा (द) वा दफा ७८ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद, । (ख) दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (छ), (ज), (ट), (ठ), (ड), (ण) वा (थ) वा उपदफा (३) को खण्ड (क), (ख), (ग), (ङ), (च) वा (ज) बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा पचहत्तर हजार रूपैयाँ सम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद, । (ग) दफा ६६ को उपदफा (३) को खण्ड (घ) बमोजिमको कार्य गरेमा असी हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र चार वर्षसम्म कैद, । (घ) दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) वा (झ) बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद, । (ङ) दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ) बमोजिम कार्य गरेमा जुन कसूरजन्य कार्य सिकाएको वा तालिम दिएको हो त्यस्तो कसूरमा कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय, । (च) दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (त) बमोजिमको कार्य गरेमा पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र दश वर्षसम्म कैद, । (छ) दफा ६६ को उपदफा (३) को खण्ड (छ) वा (ज) बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम जवरजस्ती करणीको कसूरमा कसूरदारलाई हुने सजाय । (ज) दफा ६६ को उपदफा (३) को खण्ड (झ) वा (ट) बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा एक लाख पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र पन्ध्र वर्षसम्म कैद ।
बालबालिका_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Act Relating to Children, 2018

(छ) दफा ६६ को उपदफा (३) को खण्ड (छ) वा (ज) बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम जवरजस्ती करणीको कसूरमा कसूरदारलाई हुने सजाय । (ज) दफा ६६ को उपदफा (३) को खण्ड (झ) वा (ट) बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा एक लाख पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र पन्ध्र वर्षसम्म कैद । (४) उपदफा (१), (२) र (३) मा उल्लिखित कार्य गर्न दुरूत्साहन गर्ने, उद्योग गर्ने वा मतियार हुने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने जरिवाना र कैदको आधा सजाय हुनेछ । (५) कसैले यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा अनुसार पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (६) यस ऐन बमोजिम एक पटक सजाय पाएको व्यक्तिले पुनः त्यस्तो कार्य गरेमा निजलाई यस दफा बमोजिम हुने सजायमा पच्चीस प्रतिशत थप सजाय समेत हुनेछ । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) बमोजिमको कार्य अन्य प्रचलित कानून बमोजिम समेत कसूर मानिने रहेछ भने त्यस्तो कसूरमा सो कानून बमोजिम छुट्टै मुद्दा चलाई सजाय गर्न यस दफाको व्यवस्थाले कुनै बाधा पर्ने छैन र कसैले यस ऐन विपरीत कुनै कार्य गरे बापत निजलाई प्रचलित कानून बमोजिम यस दफामा लेखिएभन्दा बढी सजाय हुने रहेछ भने सोही बमोजिमको सजाय हुनेछ । (८) कसैले यस ऐन बमोजिम स्वीकृति नलिई बाल गृह, बाल सुधार गृह, निगरानी कक्ष, पुनस्र्थापना केन्द्र वा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रको स्थापना वा सञ्चालन गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो बाल गृह, बाल सुधार गृह, निगरानी कक्ष, पुनस्र्थापना केन्द्र वा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र बन्द गरी संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र प्रचलित कानून बमोजिम थप अन्य कारबाही गर्न सक्नेछ । ७३. क्षतिपूर्ति: (१) बाल अदालतले प्रचलित कानून र यस ऐन बमोजिमको बालबालिका विरुद्धको कसूरको कसूरदारलाई भएको जरिवानाको रकमभन्दा कम नहुने गरी पीडित बालबालिकाको शिक्षा, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, विकास र परिवारमा पुगेको हानी । समेतको विचार गरी मनासिब क्षतिपूर्ति एकमुष्ठ वा आवधिक रूपमा कसूरदारबाट भराइदिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कसूरदारबाट जरिवानाको रकम असूल हुन नसक्ने अवस्था भएमा वा त्यस्तो रकम असूल भए तापनि सो रकम बालबालिका विरुद्धको कसूरको तुलनामा न्यून वा अपर्याप्त लागेमा बाल अदालतले त्यस्ता बालबालिकालाई दफा ६३ बमोजिमको बालकोषबाट व्यहोर्ने गरी मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराई दिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम लिन नपाउँदै पीडित बालबालिकाको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम निजको बाबु, आमा वा निजहरू नभएमा परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षकलाई दिइनेछ । (४) बालबालिका विरुद्धको प्रचलित कानून बमोजिमको कसूर, बालबालिका विरुद्धको कसूरबाट पीडित बालबालिकालाई तत्काल उपचार गराउनु पर्ने भएमा वा क्षतिपूर्ति वा कुनै प्रकारको राहत रकम दिनु परेमा प्रचलित कानून बमोजिम अन्तरिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
बालबालिका_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Act Relating to Children, 2018

(४) बालबालिका विरुद्धको प्रचलित कानून बमोजिमको कसूर, बालबालिका विरुद्धको कसूरबाट पीडित बालबालिकालाई तत्काल उपचार गराउनु पर्ने भएमा वा क्षतिपूर्ति वा कुनै प्रकारको राहत रकम दिनु परेमा प्रचलित कानून बमोजिम अन्तरिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ७४. हदम्याद: (१) दफा ६६ अन्तर्गतको कसूरको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा कुनै हदम्याद तोकिएकोमा त्यस्तो हदम्यादभित्र र हदम्याद नतोकिएकोमा सो कसूर भए गरेको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दायर नगरिएको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बालबालिका विरुद्धको कसूरको सम्बन्धमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद त्यस्तो बालबालिका अठार वर्ष पूरा भएको मितिले एक वर्षसम्म कायम रहनेछ । ७५. मुद्दा हेर्ने अधिकार: दफा ७२ को उपदफा (८) बाहेक सो दफाको अन्य उपदफा बमोजिम सजाय हुने मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार बाल अदालतलाई हुनेछ । ७६. नेपाल सरकार वादी हुने: दफा ६६ अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र सो मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समयोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । परिच्छेद-१० । विविध । ७७. बालबालिकाको कर्तव्य: बाबु, आमा, संरक्षक, परिवारका अन्य सदस्य, शिक्षक तथा समाजसेवीले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई विचार गरी दिएको सल्लाह, सुझाव, मार्गदर्शन र निर्देशन पालन गर्नु, सबैलाई सम्मान र आदर गर्नु प्रत्येक बालबालिकाको कर्तव्य हुनेछ । ७८. गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने: (१) कसैले पनि बाल अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धित बालबालिकाको परिचय खुल्ने कुनै पनि विवरण कुनै छापा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमद्वारा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न हुँदैन । (२) कसैले पनि बालबालिका विरुद्धको कसूरबाट पीडित बालबालिकाको पहिचान खुल्ने गरी कुनै पनि सञ्चार माध्यममा सूचना वा समाचार सम्प्रेषण गर्न हुँदैन । (३) प्रहरी, सरकारी वकिल वा बाल अदालतले बालबालिका विरुद्धको कसूरबाट पीडित बालबालिकाको वास्तविक नाम र पहिचान नखुल्ने गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (४) अनुसन्धान अधिकारी, सरकारी वकिल तथा बाल अदालतले कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको पहिचान गोप्य राख्नु पर्नेछ । त्यस्तो आरोपसँग सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपि सम्बन्धित प्रहरी तथा सरकारी वकिल कार्यालय, बाल अदालत, सम्बन्धित बालबालिका, निजका परिवारका सदस्य, संरक्षक, सम्बन्धित कानून व्यवसायी र केन्द्रीय तथा जिल्ला बाल न्याय समिति बाहेक अरूलाई दिइने छैन । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा देहाय बमोजिम बालबालिका सम्बन्धी विवरण प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सकिनेछः- । (क) कानूनको विवादमा परेका बालबालिका सम्बन्धी कुनै विवरण प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा त्यस्तो बालबालिकाको हित प्रतिकूल नहुने भएमा बाल अदालतको अनुमतिले त्यस्तो विवरण, ।
बालबालिका_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Act Relating to Children, 2018

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा देहाय बमोजिम बालबालिका सम्बन्धी विवरण प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सकिनेछः- । (क) कानूनको विवादमा परेका बालबालिका सम्बन्धी कुनै विवरण प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा त्यस्तो बालबालिकाको हित प्रतिकूल नहुने भएमा बाल अदालतको अनुमतिले त्यस्तो विवरण, । (ख) कानूनको विवादमा परेका बालबालिका सम्बन्धी तथ्यांक कुनै अध्ययन वा शोधकार्यको लागि सम्बन्धित निकायको अनुमतिले बालबालिकाको नाम, थर, व्यक्तिगत विवरण र ठेगाना उल्लेख नगरी उमेर वा लिङ्गको आधारमा प्रकाशन गर्न । ७९. प्रोवेशन अधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको निकट सम्पर्कमा रही निजसँग सम्बन्धित मुद्दाको अनुसन्धान, निगरानी कक्षको निरीक्षण, दिशान्तर, बाल अदालतको आदेशको कार्यान्वयनको स्थिति बारे प्रतिवेदन तयार गर्ने समेत कार्य गर्ने गरी नेपाल सरकारले प्रत्येक जिल्लामा एक प्रोवेशन अधिकारी नियुक्त गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रोवेशन अधिकारी नियुक्त नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले प्रोवेशन अधिकारीको रूपमा कार्य गर्न नेपाल सरकारको कुनै अधिकारीलाई तोक्न सक्नेछ । (३) प्रोवेशन अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्त लगायत अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ८०. कानून व्यवसायी नभएमा मुद्दाको कारबाही र किनारा नहुने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बालबालिकाको विरुद्ध लगाइएको कसूरजन्य कार्यको अभियोगमा निजको प्रतिरक्षा गर्ने कानून व्यवसायी नियुक्त नभएसम्म बाल अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने छैन । (२) कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको तर्फबाट कानून व्यवसायी नियुक्त नभएको अवस्थामा सम्बन्धित बाल अदालतले वैतनिक कानून व्यवसायी वा अन्य कुनै इच्छुक कानून व्यवसायीको सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । ८१. पुनरावेदन: (१) बाल अदालत तथा दफा ७२ को उपदफा (८) बमोजिम मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा त्यस्तो निर्णय भएको पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) र प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाल अदालतबाट बालबालिकाले सफाई पाउने गरी भएको फैसला उपर कानूनको व्याख्या सम्बन्धी त्रुटी भएको, नजीरको गलत प्रयोग भएको वा बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझेको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझेको कारणबाट इन्साफमा फरक परेको अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा पुनरावेदन लाग्ने छैन । ८२. मुद्दाको कारबाहीमा प्राथमिकता दिनु पर्ने: बाल अदालत बाहेक अन्य अदालतमा परेको बालबालिका वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्दा प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । ८३. बालबालिकाको उमेर कायम गर्ने आधार: बालबालिकाको उमेर कायम गर्दा देहायका कुरालाई आधार मानिनेछ :- । (क) अस्पतालबाट जारी भएको बालबालिकाको जन्मदर्तामा उल्लिखित जन्म मिति, । (ख) खण्ड (क) बमोजिमको जन्म मिति नभएमा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्म मिति, । (ग) खण्ड (ख) बमोजिमको प्रमाणपत्र नभएमा विद्यालयको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मिति वा विद्यालयमा भर्ना हुँदा बखत उल्लेख गरेको जन्म मिति, ।
बालबालिका_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Act Relating to Children, 2018

(ख) खण्ड (क) बमोजिमको जन्म मिति नभएमा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्म मिति, । (ग) खण्ड (ख) बमोजिमको प्रमाणपत्र नभएमा विद्यालयको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मिति वा विद्यालयमा भर्ना हुँदा बखत उल्लेख गरेको जन्म मिति, । (घ) खण्ड (ग) बमोजिमको प्रमाणपत्र वा जन्म मिति पनि नभएमा अस्पतालबाट प्रमाणित उमेर सम्बन्धी प्रमाणपत्रमा उल्लिखित मिति, । (ङ) खण्ड (घ) बमोजिमको प्रमाणपत्र पनि नभएमा जन्मकुण्डली, चिना, टिपोट, बालबालिकाको बाबु आमा, संरक्षक वा परिवारका अन्य सदस्यले खुलाई दिएको उमेर वा यस्तै अन्य सम्बद्ध प्रमाण । ८४. यसै ऐन बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अरूमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । ८५. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । तर बाल न्याय सम्पादन गर्ने कार्यविधि सम्बन्धी नियम सर्वोच्च अदालतले बनाउनेछ । ८६. निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने अधिकार: (१) यो ऐन र यस ऐन बमोजिम बनेको नियमावलीको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयले निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन सक्नेछ । (२) यो ऐन वा यस ऐन बमोजिम बनेको नियमावलीको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालतले बाल न्याय कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन सक्नेछ । ८७. संशोधन, खारेजी तथा बचाउ: (१) जन्म, मृत्यु तथा व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राखिएको छः- । “(क) जन्म तथा मृत्युको सूचना बाबु, आमा, परिवारको कुनै सदस्य वा संरक्षकले,” । (२) बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ खारेज गरिएको छ । (३) बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
राष्ट्रिय_प्रकृति_संरक्षण_कोष_ऐन_२०३९
National Trust for Nature Conservation Act, 1982

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०३९ । ७ । ३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । २. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ६ । २८ । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ५. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०३९ सालको ऐन नं. १२ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : प्रकृति तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “कोष” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सम्झनु पर्छ । (ख) “समिति” भन्नाले दफा ५ बमोजिम गठन भएको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । (ग) “अध्यक्ष” भन्नाले कोषको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (घ) “सदस्य र सदस्य-सचिव” भन्नाले कोषको सदस्य सम्झनु पर्छ । (ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. कोषको स्थापना: (१) राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष नामको एक कोष स्थापना हुनेछ । (२) कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (३) कोषको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (४) कोषले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । (५) कोषले व्यक्ति सरह नालिस उजुर गर्न र कोष उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ । ४. संरक्षक: केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक हुनेछ । ५. सञ्चालक समितिको गठन: कोषको सम्पूर्ण काम कारबाहीको सञ्चालन तथा रेखदेख गर्न देहाय बमोजिमको सञ्चालक समिति गठन हुनेछ :- । (क) संरक्षकबाट मनोनित व्यक्ति एकजना —अध्यक्ष । (ख) अध्यक्षबाट मनोनित नेपाल सरकारको सचिवहरु मध्येबाट तीनजना —सदस्य । (ग) अध्यक्षबाट मनोनित नेपाल सरकारको विभाग वा सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुमध्येबाट तीनजना —सदस्य । (घ) अध्यक्षबाट मनोनित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाप्रतिनिधि वा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट चारजना —सदस्य । (ङ) अध्यक्षबाट मनोनित कोषको लागि उपयुक्त ठानेका व्यक्तिहरु तीनजना —सदस्य । (च) अध्यक्षबाट मनोनित व्यक्ति एकजना —सदस्य-सचिव । ६. पदावधि: (१) अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । (२) अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि समाप्त भएपछि निजहरु दफा ५ बमोजिम पुनः मनोनित हुन सक्नेछन् । (३) पदावधि समाप्त नहुँदै अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी पदावधिका लागि दफा ५ बमोजिम अध्यक्ष वा सदस्य मनोनित हुनेछ । (४) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।
राष्ट्रिय_प्रकृति_संरक्षण_कोष_ऐन_२०३९
National Trust for Nature Conservation Act, 1982

(२) अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि समाप्त भएपछि निजहरु दफा ५ बमोजिम पुनः मनोनित हुन सक्नेछन् । (३) पदावधि समाप्त नहुँदै अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी पदावधिका लागि दफा ५ बमोजिम अध्यक्ष वा सदस्य मनोनित हुनेछ । (४) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । अध्यक्ष वा सदस्यले राजीनामा गरेमा निजहरु आफ्नो पदबाट मुक्त भएको मानिनेछ । (५) आफ्नो कर्तव्य सुचारु रूपले पालन नगर्ने सदस्यलाई अध्यक्षबाट जुनसुकै बखतमा हटाउन सक्नेछ । ७. पारिश्रमिक: समितिका अध्यक्ष, सदस्य वा अन्य पदाधिकारीले पाउने पारिश्रमिक भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ । ८. समितिको बैठक: (१) अध्यक्षको निर्देशनमा सदस्य-सचिवले मिति, स्थान र समय तोकी बैठक बोलाउनेछ । बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षबाट हुनेछ र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको कुनै सदस्यले अध्यक्षता गर्नेछ । (२) बैठक बस्ने सूचना बैठक बस्नु भन्दा साधारणतया एक महिना अगावै दिनु पर्नेछ । (३) ६ जना सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (४) बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णयात्मक मत दिनेछ । (५) साधारणतया समितिको बैठक वर्षको एक पटक बस्नेछ । (६) बैठकको निर्णय सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिने छ । (७) यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक बैठकमा अपनाइने अन्य कार्यविधि समितिले आफैं व्यवस्थित गर्न सक्नेछ । ९. कोषको काम र कर्तव्य: कोषको काम र कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) वन्यजन्तु तथा अन्य प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्द्धन र व्यवस्थापन गर्ने, । (ख) राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षहरुको विकासको निमित्त आवश्यक व्यवस्था गर्ने, । (ग) वन्यजन्तु तथा अन्य प्राकृतिक सम्पदाको वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने । १०. कोषको अधिकार: कोषको अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था तथा अन्य क्षेत्रबाट नगदी, जिन्सी वा अन्य किसिमको सहायता प्राप्त गर्ने । (ख) वन्यजन्तु तथा अन्य प्राकृतिक सम्पदासंग सम्बन्धित विदेशी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासंग सम्पर्क राख्ने । (ग) विदेशी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था मार्फत चन्दा सङ्कलन गर्ने गराउने । (घ) कोषको हितको लागि अन्य आवश्यक काम गर्ने । ११. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) कोषले आफ्नो काम कारबाहीको निमित्त आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । १२. कोष: (१) कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारले प्रदान गरेको रकम, । (ख) राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (ग) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) कोषको सबै रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्क वा अन्य कुनै बैङ्कमा कोषको नाउँमा जम्मा गरिनेछ । (३) जिन्सी आम्दानी खर्चको हिसाब छुट्टै राखिनेछ । (४) कोषको तर्फबाट गर्नु पर्ने सबै खर्च कोषबाट व्यहोरिनेछ । (५) कोषको खाता सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । १३. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) कोषको आय-व्ययको लेखा तोकिए बमोजिम राखिनेछ । (२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको विभागबाट हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले चाहेमा कोषको हिसाब किताब सम्बन्धी कागजात र अरु नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बखत जाँच्न सक्नेछ ।
राष्ट्रिय_प्रकृति_संरक्षण_कोष_ऐन_२०३९
National Trust for Nature Conservation Act, 1982

(५) कोषको खाता सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । १३. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) कोषको आय-व्ययको लेखा तोकिए बमोजिम राखिनेछ । (२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको विभागबाट हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले चाहेमा कोषको हिसाब किताब सम्बन्धी कागजात र अरु नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बखत जाँच्न सक्नेछ । १४. मुद्दा हेर्ने अधिकारी: कोष वादी वा प्रतिवादी भएको कुनै मुद्दा वा यो ऐन अन्तर्गतको कुनै मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उच्च अदालतलाई हुनेछ । १५. अधिकार प्रत्यायोजन: समितिले आफ्नो केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, उपसमिति वा कोषको कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १६. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न समितिको परामर्श लिई नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । १७. विनियम बनाउने अधिकार: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत नहुने गरी कोषले आवश्यक विनियमहरु बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो विनियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ । १८. नेपाल सरकारसंग सम्पर्क: कोषले नेपाल सरकारसंग सम्पर्क राख्दा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग मार्फत राख्नेछ । द्रष्टव्य : केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरू: । (क) “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । (ख) “श्री ५ महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष” को सट्टा “राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष” ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति । २०७४ । ६ । ३० । संशोधन गर्ने ऐन । १. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । ०१ । ०२ । २. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८० । ०४ । १२ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं.३५ । देवानी मुद्दाको कार्यविधि सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : देवानी मुद्दाको डायरी, कारबाही, सुनुवाई र किनारा तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्यविधि र त्यस्ता मुद्दामा भएको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४" रहेको छ । (२) यो संहिता संवत् २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संहितामा,- । (क) "अदालत" भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास किसिमका देवानी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न अधिकार प्राप्त अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ । (ख) "कानून" भन्नाले तत्काल प्रचलित कानून सम्झनु पर्छ । (ग) "दरपीठ" भन्नाले कानून बमोजिम दर्ता गर्न नसकिने लिखतमा सम्बन्धित अधिकृतले दर्ता गर्न नसकिनाको आधार र कारण खुलाइ आफ्नो हस्ताक्षर गरी सोही लिखतको पीठ, अन्य कुनै भाग वा छुट्टै कागजमा गरेको आदेश सम्झनु पर्छ । (घ) "देवानी मुद्दा" भन्नाले कानून बमोजिम फौजदारी मुद्दाको रूपमा परिभाषित गरिएका बाहेकका कानूनी हक, दायित्व, हैसियत, पद, पारिवारिक सम्बन्ध वा सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायको विषय र सोसँग सम्बन्धित मुद्दा समेतलाई जनाउँछ :- । (१) नाता कायम वा सम्बन्ध विच्छेद, । (२) दस्तुर, पारिश्रमिक, तलब, भत्ता वा ज्याला, । (३) अंश, अपुताली, दान बकस, संरक्षक, माथवर, मातृक तथा पैत्रिक अख्तियारी, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री, । (४) कुनै करार, अर्धकरार वा अनुचित सम्बृद्धि अन्तर्गतको कुनै हक वा दाबी, । (५) दुष्कृति, अर्धदुष्कृति वा त्रुटिपूर्ण उत्पादन सम्बन्धी हक वा दाबी, । (६) सुविधाभार, । (७) क्षतिपूर्ति, । (८) देवानी प्रकृतिको अन्य कुनै विषय । (ङ) "न्यायाधीश" भन्नाले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अदालतको अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देवानी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारी समेतलाई जनाउँछ । (च) "पुनरावेदनपत्र" भन्नाले तल्लो अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझी सो निर्णय सच्याउनको लागि आफ्नो जिकीर सहित माथिल्लो अदालतमा दिएको निवेदन सम्झनु पर्छ । (छ) "प्रतिउत्तरपत्र" भन्नाले फिरादपत्रको दाबी स्वीकार वा इन्कार गरी अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रतिउत्तरपत्र सरहको बयान समेतलाई जनाउँछ । (ज) "प्रतिदाबी" भन्नाले बादीले गरेको दाबी उपर प्रतिवादीले गरेको दाबी सम्झनु पर्छ ।