chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
भन्सार_ऐन_२०८२
Customs Tariff Act, 2024

(५) उपदफा (४) बमोजिम सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्दा त्यस्तो वस्तु जफत हुने ठहर गरेमा भन्सार अधिकृतले सो वस्तु घोषणाकर्ताकै खर्चमा नष्ट गर्न सक्नेछ । (६) कसैले कुनै वस्तुको उत्पादक कम्पनी, ब्राण्ड, मोडल, डिजाइन, बनावट, लोगो वा यस्तै कुराको नक्कल गरी तयार पारिएको जाली वा नक्कली (काउन्टरफिट) वस्तु पैठारी गरेको वा गर्ने प्रयत्न गरेको भन्ने भन्सार अधिकृतलाई शङ्का लागेमा निजले पैठारीकर्तासँग त्यस्तो वस्तु नक्कली वा जाली नभएको तथ्य पुष्टि गर्ने प्रमाण माग गर्न, सो वस्तुको प्राविधिक परीक्षणका लागि विभाग वा अन्य सरकारी निकायको प्रयोगशालामा पठाई परीक्षण प्रतिवेदन लिन वा जुन उत्पादकको वस्तु नक्कल गरेको शङ्का लागेको हो निजसँग सो सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम पैठारीकर्तासँग प्रमाण माग गरिएकामा निजले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो प्रमाण पेस गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (६) बमोजिम प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदन वा जानकारी वा उपदफा (७) बमोजिम पेस गरिएको प्रमाणको आधारमा त्यस्तो वस्तु नक्कली भएको पाइएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो वस्तु जफत गरी नष्ट गर्नु पर्नेछ । ११४. निकासी वा पैठारी सङ्केत नम्बर लिनु पर्ने : (१) कुनै पनि व्यक्तिले निकासी वा पैठारी सङ्केत नम्बर नलिई कुनै वस्तु निकासी वा पैठारी गर्न पाउने छैन । तर निकासी वा पैठारी सङ्केत नम्बर नलिई निकासी पैठारी गर्न पाउने गरी विभागले छुट्टै व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम लिएको निकासी वा पैठारी सङ्केत नम्बर नवीकरण गर्नु पर्नेछ । (३) नवीकरण नगरी त्यस्तो निकासी वा पैठारी सङ्केत नम्बर प्रयोग गरी निकासी वा पैठारी सम्बन्धी कारोबार गर्न पाइने छैन । (४) निकासी वा पैठारी सङ्केत नम्बर समयभित्र नवीकरण नगरेमा स्वतः रद्द हुनेछ । (५) यस दफा बमोजिमको निकासी वा पैठारी सङ्केत नम्बरको प्रशासन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकायले गर्नेछ र नेपाल सरकारले त्यस्तो निकाय नतोकेसम्म निकासी वा पैठारी सङ्केत नम्बरको प्रशासन विभागले गर्नेछ । ११५. अभिलेख सुरक्षित राख्नु पर्ने : वस्तु धनीले आफूले निकासी वा पैठारी गरेको वस्तुको भन्सार प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजात तथा तत्सम्बन्धी अभिलेख त्यस्तो वस्तु निकासी वा पैठारी गरेको मितिले कम्तीमा चार वर्षसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । ११६. पुरस्कार दिइने : कसैले कुनै वस्तु चोरी निकासी वा चोरी पैठारी गर्न लागेको वा गरेको कुरा भन्सार कार्यालयलाई सुराकी दिने वा त्यस्तो वस्तु नियन्त्रणमा लिई भन्सार कार्यालयमा दाखिला गर्ने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई त्यस्तो कार्य प्रमाणित हुन आएमा पुरस्कार दिइनेछ । ११७. वस्तुको धनीले खर्च व्यहोर्नु पर्ने : यस ऐन वा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम वस्तु जाँचपास गर्दा वस्तु बोक्ने, जाँच र खोल्नको लागि उचित ठाउँमा पुर्‍याउने, कुनै यन्त्रमा राख्ने र झिक्ने, खोल्ने, छुट्याउने र वस्तु वा सो वस्तु रहेको कन्टेनर, बाकस, झोला, प्याकेट, बोरा वा यस्तै अन्य प्याकिङ्ग सामग्रीमा चिन्ह लगाउने जस्ता कामको लागि लाग्ने खर्च सम्बन्धित वस्तुको धनीले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
भन्सार_ऐन_२०८२
Customs Tariff Act, 2024

११८. गोपनीयता कायम गर्नु पर्ने : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि घोषणाकर्ताले कार्यालयमा पेस गरेको भन्सार मूल्याङ्कन सम्बन्धी सूचना, वस्तु जाँचपाससँग सम्बन्धित कागजात र अन्य व्यक्तिगत व्यावसायिक सूचना गोप्य राखिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै वस्तुको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट त्यस्तो अनुसन्धान वा लेखापरीक्षणको प्रयोजनका लागि वा अदालतबाट न्यायिक कारबाहीको प्रयोजनका लागि कुनै विवरण वा कागजात माग भएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो विवरण वा कागजात तथा तत्सम्बन्धी जुनसुकै सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) कुनै घोषणाकर्ताले कार्यालयमा रहेको आफ्नो वस्तुसँग सम्बन्धित प्रज्ञापनपत्र, बीजक वा अन्य कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेमा भन्सार अधिकृतले निर्धारित दस्तुर लिई त्यस्तो कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ११९. सूचना जारी गर्ने : यस ऐन वा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा बाहेक कार्यालयको काम कारबाहीसँग सरोकार भएको वा हुन सक्ने व्यक्तिको नाममा कार्यालयले व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पन्ध्र दिनको अवधि दिई सूचना जारी गर्नु पर्नेछ । १२०. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने : (१) यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले आफूमा भएको अधिकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी महानिर्देशक वा अन्य कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) मन्त्रालयले यस ऐन अन्तर्गत भन्सार अधिकृत वा भन्सार परीक्षकलाई भएको अधिकार नेपाल सरकारको कुनै अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (३) महानिर्देशकले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये वस्तुको वर्गीकरण, भन्सार मूल्याङ्कन वा वस्तु वर्गीकरण उपरको पुनरावलोकन र दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिमको अधिकार बाहेक अन्य अधिकार आफू मातहतका अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (४) प्रमुख भन्सार प्रशासकले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये दफा ७० बमोजिम कारबाही र किनारा गर्न आफूलाई प्राप्त अधिकार बाहेकका अधिकार मातहतको कुनै अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (५) प्रमुख भन्सार परीक्षण प्रशासकले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त केही अधिकार मातहतको कुनै परीक्षकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (६) कुनै भन्सार अधिकृत वा कार्यालयको काममा खटिएका अन्य कर्मचारीले यस ऐन वा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरीत कुनै कार्य गरेको वा गर्न लागेको भन्ने कुराको सूचना कुनै माध्यमबाट विभागलाई प्राप्त भएमा र त्यस्तो सूचनालाई विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण देखिएमा महानिर्देशकले निजले गरिरहेको काम अर्को भन्सार अधिकृत वा कर्मचारीबाट गर्ने वा गराउने गरी अधिकार दिन सक्नेछ । १२१. कागजातलाई मान्यता दिने : (१) अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भन्सार अधिकृतले आफ्नो आधिकारिक पासवर्ड प्रयोग गरी कम्प्युटर प्रणालीबाट मुद्रित गरेको जाँचपाससँग सम्बन्धित कागजातमा कर्मचारीको दस्तखत नभए पनि त्यस्तो कागजातलाई दस्तखत भए सरह मान्यता दिइनेछ ।
भन्सार_ऐन_२०८२
Customs Tariff Act, 2024

१२१. कागजातलाई मान्यता दिने : (१) अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भन्सार अधिकृतले आफ्नो आधिकारिक पासवर्ड प्रयोग गरी कम्प्युटर प्रणालीबाट मुद्रित गरेको जाँचपाससँग सम्बन्धित कागजातमा कर्मचारीको दस्तखत नभए पनि त्यस्तो कागजातलाई दस्तखत भए सरह मान्यता दिइनेछ । (२) कार्यालयले उपलब्ध गराएको आधिकारिक पासवर्ड प्रयोग गरी कम्प्युटर प्रणालीमा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने वस्तुको घोषणा, सूचनाको आदानप्रदान वा जाँचपाससँग सम्बन्धित अभिलेखको आधारमा मुद्रण गरिएका कागजातमा सम्बन्धित व्यक्तिको दस्तखत नभए तापनि त्यस्तो कागजातमा सम्बन्धित व्यक्तिको दस्तखत भए सरह मान्यता दिइनेछ । १२२. विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने महसुल वा जरिवाना वा अन्य कुनै रकम सम्भव भएसम्म विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी (इ-पेमेन्ट) गर्न सकिने गरी विभागले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट गरिने भुक्तानी (इ-पेमेन्ट) सम्बन्धी व्यवस्था विभागले तोके बमोजिम हुनेछ । १२३. राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीबाट कार्य गर्न सकिने : (१) नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली (नेसनल सिङ्गल विण्डो) को विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वयन विभागले गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले विकास गरेको राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमा निकासी वा पैठारीसँग सम्बन्धित निकायलाई आबद्ध गरिनेछ । (४) यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध निकासी वा पैठारीसँग सम्बन्धित निकायले उपदफा (१) बमोजिमको प्रणाली मार्फत कार्य गर्नु पर्नेछ । १२४. जानकारी दिनु पर्ने : यस ऐन बमोजिम भन्सार अधिकृतले जफत गरेको सम्पत्ति तथा साधनको विवरणको जानकारी कार्यालयले कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण र जफत सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको निकायलाई दिनु पर्नेछ । १२५. सहयोग गर्नु पर्ने : भन्सार अधिकृत वा कार्यालयको अन्य कर्मचारीले यस ऐन वा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालन र अधिकार प्रयोग गर्दा कुनै सरकारी कार्यालय, कर्मचारी, प्रहरी, बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँग कुनै प्रकारको सहयोग, सूचना वा मद्दत मागेमा त्यस्तो सहयोग, सूचना वा मद्दत दिनु र भन्सार कार्यालयको कार्यसम्पादनमा सामञ्जस्यता कायम हुने गरी सेवा प्रवाह गर्नु सम्बन्धित कार्यालय, कर्मचारी, प्रहरी, बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । १२६. हस्तक्षेप गर्न नहुने : (१) निकासी वा पैठारीका लागि कार्यालयको क्षेत्र वा परिसर वा भन्सार वेयर हाउसमा रहेको वस्तु सो कार्यालयबाट जाँचपास भई भन्सार क्षेत्रबाट नछुट्टिएसम्म सो वस्तुका सम्बन्धमा अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन ।
भन्सार_ऐन_२०८२
Customs Tariff Act, 2024

१२६. हस्तक्षेप गर्न नहुने : (१) निकासी वा पैठारीका लागि कार्यालयको क्षेत्र वा परिसर वा भन्सार वेयर हाउसमा रहेको वस्तु सो कार्यालयबाट जाँचपास भई भन्सार क्षेत्रबाट नछुट्टिएसम्म सो वस्तुका सम्बन्धमा अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै वस्तुका सम्बन्धमा अनुसन्धान वा छानबिन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम खटिएको निकाय वा अधिकारीले भन्सार अधिकृतको स्वीकृति लिई त्यस्तो वस्तु हेर्ने वा नमूना सङ्कलन गर्ने कार्य गर्न बाधा पर्ने छैन । १२७. सिपिङ कन्टेनर जाँचपास गर्न सकिने : कन्टेनर सेवा सञ्चालन गर्ने गरी नेपालमा दर्ता भएको सिपिङ कम्पनीले विदेशमा खरिद गरेको भए तापनि भौतिक रूपमा पैठारी गर्न सम्भव नभएको कन्टेनरमा लाग्ने महसुल बुझाएमा पैठारी भए सरह मानी जाँचपास गर्न सकिनेछ । १२८. असल नियतले गरेकोमा बचाउ : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भन्सारका कुनै कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा असल नियतले गरेको काम कारबाही प्रति निज व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही हुने छैन । (२) दफा २३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ग) बमोजिम जाँचपास गरिएको वस्तुमा कुनै कैफियत देखिएमा त्यस्तो वस्तु जाँचपास गर्ने कार्यमा संलग्न अधिकृत वा अन्य कर्मचारी जवाफदेही हुने छैन । (३) दफा २३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम जाँचपास गरिएको वस्तुको सम्बन्धमा जाँचपास गर्ने कार्यमा संलग्न अधिकृत वा अन्य कर्मचारी त्यस्तो वस्तुको कागजात जाँच गरेको हदसम्म जवाफदेही हुनेछ । १२९. बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने : यस ऐन कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले यस ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । १३०. नियम बनाउन सक्ने : यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले देहायका विषयमा नियम बनाउन सक्नेछ:- । (क) छोटी भन्सार कार्यालयबाट वस्तुको जाँचपास सम्बन्धी, । (ख) वाहन र वाहनमा रहने वस्तुको विवरण सम्बन्धी, । (ग) वायुयान बाहेकका वाहन नेपाल प्रवेश गर्न र विदेश प्रस्थान गर्नुपूर्वको जाँच सम्बन्धी, । (घ) प्रज्ञापनपत्रको ढाँचा, वस्तु घोषणा गर्ने र संलग्न गर्नु पर्ने कागजात सम्बन्धी, । (ङ) धरौटी फुकुवा र महसुल फिर्ता तथा छुट भएको महसुल असुल सम्बन्धी, । (च) वस्तुको शीघ्र जाँचपास सम्बन्धी, । (छ) परीक्षण प्रतिवेदन तथा विशेषज्ञको राय प्राप्त नहुँदै वस्तुको जाँचपास सम्बन्धी, । (ज) जोखिम विश्लेषणका आधारमा वस्तुको जाँचपास सम्बन्धी, । (झ) वस्तुको स्थलगत जाँच तथा शुल्क सम्बन्धी, । (ञ) वस्तुको नमूना परीक्षण सम्बन्धी, । (ट) आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्ति सम्बन्धी, । (ठ) जाँचपास भएको वस्तु ढुवानी गर्ने साधन तोक्ने, सिल लगाउने र अभिलेखीकरण सम्बन्धी, । (ड) पैठारी भएको वस्तु फिर्ता सम्बन्धी, । (ढ) पैठारी भएको वस्तुको भन्सार मूल्य घोषणा र कारोबार मूल्य निर्धारण सम्बन्धी, । (ण) न्यून बीजकीकरण गरेको वस्तु खरिद सम्बन्धी, । (त) महसुल नलिई वस्तु जाँचपास गर्ने महसुलको सीमा सम्बन्धी, । (थ) यात्रुले साथमा ल्याउने वस्तु सम्बन्धी, । (द) भन्सार वेयरहाउसको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धी, । (ध) निजी क्षेत्रबाट स्थापित वेयरहाउस सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी, ।
भन्सार_ऐन_२०८२
Customs Tariff Act, 2024

(ण) न्यून बीजकीकरण गरेको वस्तु खरिद सम्बन्धी, । (त) महसुल नलिई वस्तु जाँचपास गर्ने महसुलको सीमा सम्बन्धी, । (थ) यात्रुले साथमा ल्याउने वस्तु सम्बन्धी, । (द) भन्सार वेयरहाउसको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धी, । (ध) निजी क्षेत्रबाट स्थापित वेयरहाउस सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी, । (न) वण्डेड वेयरहाउस सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी, । (प) करमुक्त पसल सञ्चालन सम्बन्धी, । (फ) वस्तुको आन्तरिक परिवहन सम्बन्धी, । (ब) दूत सेवा वा कुरियर कम्पनीले हवाईमार्गबाट निकासी वा पैठारी गर्ने वस्तु तथा मूल्यमा छुट सम्बन्धी, । (भ) हुलाक मार्फत निकासी वा पैठारी गर्ने वस्तु तथा मूल्यमा छुट सम्बन्धी, । (म) पूर्वदिश सम्बन्धी, । (य) अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने वस्तुको मूल्यको सीमा सम्बन्धी, । (र) वस्तुको लिलाम बिक्री तथा नष्ट सम्बन्धी, । (ल) मुद्दाको निर्णयको ढाँचा सम्बन्धी, । (व) प्रशासकीय पुनरावलोकन सम्बन्धी, । (श) भन्सार जाँचपास प्रतिनिधि सम्बन्धी, । (ष) जाँचपासपछिको परीक्षण तथा पुनः परीक्षण सम्बन्धी, । (स) निकासी पैठारी सङ्केत नम्बर, सोको नवीकरण र दस्तुर सम्बन्धी, । (ह) सुराकी र पुरस्कार सम्बन्धी, । (क्ष) कागजातको प्रतिलिपि र सोको दस्तुर सम्बन्धी, । (त्र) राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको सञ्चालन सम्बन्धी, । (ज्ञ) वस्तुको उत्पत्तिको नियम सम्बन्धी । १३१. निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन सक्ने : यस ऐनको अधीनमा रही देहायका विषयमा विभागले निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ:- । (क) वस्तुको भन्सार मूल्याङ्कन सम्बन्धी, । (ख) विद्युतीय घोषणा, जाँचपास तथा राजस्व भुक्तानी सम्बन्धी, । (ग) जाँचपासपछिको परीक्षण सम्बन्धी, । (घ) जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी, । (ङ) राहत सामग्री जाँचपास सम्बन्धी, । (च) भन्सार जाँचपास प्रतिनिधिको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी, । (छ) कम्प्युटर प्रणाली सम्बन्धी, । (ज) राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सम्बन्धी, । (झ) भन्सार प्रशासनसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक विषय सम्बन्धी । १३२. खारेजी तथा बचाउ : (१) भन्सार ऐन, २०६४ खारेज गरिएको छ । (२) भन्सार ऐन, २०६४ अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समिति वा पूर्वदिश समितिमा रहेका निर्णय हुन बाँकी निवेदनको निर्णय यसै ऐन बमोजिम हुनेछ ।
अख्तियार_दुरुपयोग_अनुसन्धान_आयोग_ऐन_२०४८
Commission for the Investigation of Abuse of Authority Act, 1991

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४८ । ८ । ४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४८ २०४९ । २ । १६ । २. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५९ २०५९ । ४ । ३० । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ३. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ६ । २८ । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०४८ सालको ऐन नं. ३३ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासन कालको बीसौँ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद - १ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, २०४८” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर जहाँसुकै रहे बसेको भए पनि सबै नेपाली नागरिकलाई लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (क) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । (ख) “आयोग” भन्नाले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । संविधानको धारा २३८ बमोजिम गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्झनु पर्छ । (ग) “आयुक्त” भन्नाले आयोगको प्रमुख आयुक्तलाई समेत जनाउँछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति” भन्नाले संविधान, अन्य प्रचलित कानून वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नु पर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारी समेतलाई जनाउँछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ङ) “सार्वजनिक संस्था” भन्नाले देहायको संस्था सम्झनु पर्छ :- । (१) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था, । (२) नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र अन्य त्यस्तै प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, । (३) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५४ बमोजिम गठित स्थानीय तह, । (४) नेपाल सरकारको ऋण, अनुदान वा जमानतमा सञ्चालित संस्था, । (५) उपखण्ड (१), (२), (३) वा (४) मा उल्लिखित संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको संस्था, ।
अख्तियार_दुरुपयोग_अनुसन्धान_आयोग_ऐन_२०४८
Commission for the Investigation of Abuse of Authority Act, 1991

(३) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५४ बमोजिम गठित स्थानीय तह, । (४) नेपाल सरकारको ऋण, अनुदान वा जमानतमा सञ्चालित संस्था, । (५) उपखण्ड (१), (२), (३) वा (४) मा उल्लिखित संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको संस्था, । (६) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनि तोकेको अन्य कुनै संस्था । (च) “अनुसन्धान अधिकृत” भन्नाले अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान र तहकीकात गर्न यस ऐन बमोजिम तोकिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (छ) “अनुचित कार्य” भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले दफा ३ मा उल्लेख भए बमोजिम गरेको कुनै कार्य सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ज) “भ्रष्टाचार” भन्नाले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुने कसुर सम्झनु पर्छ । (झ) “अख्तियार दुरुपयोग” भन्नाले खण्ड (छ) वा (ज) बमोजिमको अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ञ) “अदालत” भन्नाले दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिमको अदालत सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ट) “अख्तियारवाला” भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सेवाका शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून वा सम्झौता वा त्यस्तै कुनै लिखतमा व्यवस्था भएको अख्तियारवाला सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने, अवकाश दिने वा निजको काम कारबाहीको सुपरीवेक्षण गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारी समेतलाई जनाउँछ । ३. अनुचित कार्य : सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जानी जानी वा लापरवाही साथ देहायको कुनै कार्य गरेमा अनुचित कार्य गरेको मानिनेछ :- । (क) आफ्नो अधिकार भित्रको कुनै काम गर्न इन्कार गरेको वा आफ्नो अधिकार नभएको कुनै काम गरेको, । (ख) कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको पालन नगरेको, । (ग) आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित कानून, निर्णय वा आदेश विपरीत अर्कै उद्देश्य वा कार्यमा प्रयोग गरेको, । (घ) आफ्नो तजबिजी अधिकार बदनियत साथ वा स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरेको, । (ङ) अन्य कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीको कार्यमा अनाधिकार बाधा उत्पन्न गरेको वा त्यस्तो कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीलाई दबाब दिई कुनै अनाधिकार कार्य गराएको, । (च) आफूले गर्नु पर्ने कुनै काम नगरी अन्य कार्यालय वा अन्य अधिकारी कहाँ पठाई आफ्नो उत्तरदायित्व पन्छाएको, दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (छ) आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालन गर्नु पर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालन नगरेको, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ज) आफ्नो मातहतमा रहेको कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई अनुचित दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी आफ्नो अनुकूलको काम गराएको, वा । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (झ) आफूलाई पदीय हैसियतले प्राप्त उन्मुक्ति, सुविधा वा सहुलियतको दुरुपयोग गरेको । परिच्छेद - २ । आयोगको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्थाहरू । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ४. आयोगको अधिकार क्षेत्र : सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग गरेमा आयोगले यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकीकात गर्ने, मुद्दा चलाउने तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नेछ । तर, । (क) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।
अख्तियार_दुरुपयोग_अनुसन्धान_आयोग_ऐन_२०४८
Commission for the Investigation of Abuse of Authority Act, 1991

दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ४. आयोगको अधिकार क्षेत्र : सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग गरेमा आयोगले यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकीकात गर्ने, मुद्दा चलाउने तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नेछ । तर, । (क) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । संविधानको धारा २३९ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ । (ख) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । व्यवस्थापिका संसद वा समितिको बैठकमा भएको काम कारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै काम कुराको सम्बन्धमा वा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकीकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । ५. । ६. सार्वजनिक संस्थामा भएको अनुचित कार्यको सम्बन्धमा आयोगले कारबाही गर्ने बारे : दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । कुनै सार्वजनिक संस्थामा भएको अनुचित कार्यको सम्बन्धमा आयोगले आफू समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने गरी आयोगमा परेको उजुरीमा कारबाही गर्नको लागि अवस्था अनुसार सम्बन्धित सार्वजनिक संस्था वा सो सित सम्बन्धित माथिल्लो निकायमा पठाउन सक्नेछ र त्यस सम्बन्धमा भएको कारबाही र निर्णयको जानकारी त्यस्तो निकायले आयोग र उजुरवालालाई दिनु पर्नेछ । तर आयोगले आवश्यक देखेमा त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा पुनः छानविन गराउन वा आफैंले कारबाही गर्न सक्नेछ । ७. तजविजी अधिकारको प्रयोगमा आयोगले प्रश्न उठाउन नपाउने : दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । कुनै दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । काम कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै अधिकृतले आफ्नो तजविजी अधिकारको प्रयोग गरी गरेको काम कारबाही वा निर्णयलाई लिएर आयोगले यस ऐन अन्तर्गत कुनै कारबाही चलाउने छैन । तर त्यस्तो तजविजी अधिकारको प्रयोग गर्दा बदनियतसाथ वा स्वेच्छाचारी किसिमबाट प्रयोग गरिएको देखिएमा त्यस सम्बन्धमा कारबाही चलाउन यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले आयोगलाई बाधा पुर्याउने छैन । परिच्छेद- ३ । अनुचित कार्य सम्बन्धी व्यवस्थाहरू । ८. अनुचित कार्य सम्बन्धी उजुरी : (१) सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषयमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कसैले अनुचित कार्य गरेकोमा जोसुकैले पनि र सो बाहेक अन्य विषयमा अनुचित कार्यबाट प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिले आयोग समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । तर, अनुचित कार्यबाट प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिको मृत्यु भैसेकेको वा त्यस्तो व्यक्ति शारीरिक वा मानसिक अशक्तताले गर्दा उजुरी दिन नसक्ने अवस्था भएमा निजको हकवाला वा संरक्षकले पनि त्यस सम्बन्धमा उजुरी दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कसैको उजुरी नपरे तापनि सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषयमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कसैले अनुचित कार्य गरेको सम्बन्धमा आयोगलाई अन्य कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएमा आयोगले यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान र तहकीकात तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्न सक्नेछ ।
अख्तियार_दुरुपयोग_अनुसन्धान_आयोग_ऐन_२०४८
Commission for the Investigation of Abuse of Authority Act, 1991

(२) उपदफा (१) बमोजिम कसैको उजुरी नपरे तापनि सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषयमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कसैले अनुचित कार्य गरेको सम्बन्धमा आयोगलाई अन्य कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएमा आयोगले यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान र तहकीकात तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी गर्दा सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषयमा असर पर्ने गरी अनुचित कार्य भए गरेकोमा जहिलेसुकै पनि उजुरी गर्न सकिनेछ र सो बाहेकका अन्य विषयमा त्यस्तो कार्य भए गरेको थाहा पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र उजुरी गर्नु पर्नेछ । (४) उजुरवालाले उजुर गर्दा उजुरीको समर्थनमा आफूसँग भएको वा आफूले प्राप्त गर्न सक्ने प्रमाण उजुरी साथ पेश गर्नु पर्नेछ । ९. उजुरीको सनाखत : दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । अनुचित कार्यबाट प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिले स्वयं आयोगमा उपस्थित भै उजुरी दिएकोमा बाहेक हुलाकबाट वा अन्य कुनै प्रकारले आयोगमा उजुरी पठाएकोमा त्यस्तो उजुरी प्राप्त भएको सात दिनभित्र सो उजुरी सनाखत गर्न आयोगले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । अनुचित कार्यबाट प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिलाई आयोगमा उपस्थित हुने सूचना पठाउनु पर्नेछ । तर उजुरीको व्यहोराबाट सो उजुरी तथ्यमा आधारित नभएको वा अस्पष्ट वा भ्रमपूर्ण देखिएमा आयोगले त्यस सम्बन्धमा कुनै कारबाही नगर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ । त्यस्तो निर्णयको सूचना आयोगले यथाशीघ्र दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । अनुचित कार्यबाट प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ । १०. सम्बन्धित मिसिल र प्रमाणका लिखतहरू झिकाउने : उजुरीको व्यहोरा र तत्सम्बन्धमा उजुरवालाले कुनै प्रमाण पेश गरेको भए सो प्रमाणबाट उजुरीमा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको संझनु पर्ने मनासिब कारण भएमा आयोगले तत्सम्बन्धी मिसिल वा प्रमाणका लिखतहरू सम्बन्धित कार्यालय, पदाधिकारी वा व्यक्तिबाट दाखिल गराउन सक्ने छ र त्यस सम्बन्धमा महत्वपूर्ण जानकारी दिन सक्ने कुनै व्यक्ति भए आयोगले त्यस्तो व्यक्तिसित सोधपुछ गर्न सक्नेछ । ११. विभागीय कारबाही सम्बन्धी कार्यविधि : दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको देखिएमा वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई निज उपर परेको उजुरीको अनुसन्धानबाट प्राप्त विवरण उल्लेख गरी सो सम्बन्धमा स्पष्टीकरण पेश गर्न मनासिब म्याद तोकी सूचना दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिँदा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर परेको उजुरी र सो सम्बन्धमा भएको अनुसन्धानबाट प्राप्त विवरण र निज उपरको आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधारित छ र सो आरोप ठहरिएमा के कस्तो विभागीय कारबाही वा सजाय हुने हो सो समेत खुलाउनु पर्नेछ । १२. विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाउने : दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले दफा ११ को उपदफा (१) को म्यादभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा निजले पेश गरेको स्पष्टीकरण आयोगलाई सन्तोषजनक नलागेमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा कसुरको मात्रा अनुसार कारण र आधार खुलाई विभागीय सजाय गर्न अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्नेछ ।