chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
कर्मचारी_समायोजन_ऐन_२०७५
Employee Adjustment Act, 2019

(क) सङ्घको सेवामा समायोजन गर्दा सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूह, श्रेणी वा तहको पदमा, । (ख) प्रदेशको सेवामा समायोजन गर्दा सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूहको उपदफा (४) बमोजिम कायम हुने तहमा, र । (ग) स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्दा सम्बन्धित सेवा, समूहको उपदफा (४) बमोजिम कायम हुने तहमा । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ प्रारम्भ हुनु अघि सरकारी सेवामा नियुक्ति भएका तर दफा ३ बमोजिम सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत हुँदा दरबन्दीमा नपरेका स्थायी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित सेवा, समूहको पदको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरेको भएमा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको शैक्षिक योग्यता मिल्ने जुनसुकै सेवा, समूहको पदमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको सिफारिसमा दफा १७ बमोजिमको निर्देशन तथा समन्वय समितिको निर्णय बमोजिम मन्त्रालयले समायोजन गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम सरकारी सेवामा श्रेणीगत रुपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा कर्मचारीको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा देहाय बमोजिम तह मिलान तथा ग्रेड (तलब वृद्धि) कायम हुने गरी समायोजन गरिनेछ :- । हालको श्रेणी सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता समायोजन हुने तह समायोजन हुँदा कायम हुने ग्रेड । राजपत्र अनङ्कित द्वितीय पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि सहायकस्तर चौथो तह खाईपाई आएको दुई ग्रेड थप । राजपत्र अनङ्कित द्वितीय पाँच वर्ष वा पाँच वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि सहायकस्तर पाँचौ तह - । राजपत्र अनङ्कित प्रथम पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि सहायकस्तर पाँचौ तह खाईपाई आएको दुई ग्रेड थप । राजपत्र अनङ्कित प्रथम पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पुरा गरेको र राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीमा सेवा प्रवेश गर्दाको बखत तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको अधिकृतस्तर छैटौँ - । राजपत्रङ्कित तृतीय पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि अधिकृतस्तर सातौँ खाईपाई आएको दुई ग्रेड थप । राजपत्रङ्कित तृतीय पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि अधिकृतस्तर आठौँ - । राजपत्रङ्कित द्वितीय पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि अधिकृतस्तर नवौँ खाईपाई आएको दुई ग्रेड थप । राजपत्रङ्कित द्वितीय पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि अधिकृतस्तर दशौँ - । राजपत्रङ्कित प्रथम - अधिकृतस्तर एघारौँ खाईपाई आएको दुई ग्रेड थप । (५) श्रेणी विहीन कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्दा निजले खाईपाई आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप पाउने गरी समायोजन गरिनेछ । (६) यस दफा बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्दा कायम हुने तलब निजले साविकमा खाईपाई आएको तलबभन्दा कम हुने भएमा ग्रेड थप गरी तलब मिलान गरिनेछ । (७) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (४) र (५) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्दा थप गरिएको ग्रेड त्यस्तो कर्मचारीले पाउने अधिकतम ग्रेड भन्दा बढी हुने भएमा त्यसरी थप भएको ग्रेड समेत दिइनेछ । (८) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी सेवामा तहगत रुपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु पर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको सम्बन्धित तहमा समायोजन गरिनेछ । यसरी समायोजन भएका कर्मचारीलाई निजले खाईपाई आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप गरिनेछ ।
कर्मचारी_समायोजन_ऐन_२०७५
Employee Adjustment Act, 2019

(८) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी सेवामा तहगत रुपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु पर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको सम्बन्धित तहमा समायोजन गरिनेछ । यसरी समायोजन भएका कर्मचारीलाई निजले खाईपाई आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप गरिनेछ । यस्ता कर्मचारीको हकमा उपदफा (६) र (७) को व्यवस्था समेत लागू हुनेछ । (९) यस दफा बमोजिम सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्दा राजपत्रङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका पदमा नेपाल सरकारले तथा अन्य पदमा सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले समायोजन गर्नेछ । (१०) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गठन भएको नेपाल व्यवस्थापिका-संसद सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ । (११) उपदफा (१०) बमोजिम समायोजन हुने कर्मचारीको विवरण संघीय संसद सचिवालयले यो ऐन प्रारम्भ भएको सात दिन भित्र मन्त्रालयमा पठाउनेछ र यस्तो विवरण प्राप्त भएको सात दिन भित्र मन्त्रालयले समायोजन गर्नेछ । यसरी समायोजन गर्दा यस ऐनको दफा ८ को अधीनमा रही नेपाल व्यवस्थापिका-संसद सेवाको सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवाको प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह वा स्थानीय सेवाको प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको पदमा र अन्य समूहका कर्मचारीलाई मिल्दो समूहमा समायोजन गर्नेछ । (१२) उपदफा (११) बमोजिम समायोजन हुने कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, ज्येष्ठताको गणना यस ऐन बमोजिम समायोजन हुने सरकारी सेवाका कर्मचारी सरह हुनेछ । ८. कर्मचारी समायोजनको आधार: (१) यस ऐन बमोजिम सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घको पदमा समायोजन गर्दा कर्मचारीले दफा ५ को उपदफा (५) बमोजिम दिएको निवेदनमा उल्लिखित प्राथमिकताक्रम बमोजिम क्रमशः देहायको आधारमा समायोजन गरिनेछ:- । (क) कार्यरत पदको ज्येष्ठता, । (ख) कार्यरत पद भन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, । (ग) उमेरको ज्येष्ठता । (२) यस ऐन बमोजिम सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्दा कर्मचारीले दफा ५ को उपदफा (५) बमोजिम दिएको निवेदनमा उल्लिखित प्राथमिकताक्रम बमोजिम क्रमशः देहायको आधारमा समायोजन गरिनेछ:- । (क) कार्यरत पदको ज्येष्ठता, । (ख) कार्यरत पद भन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, । (ग) कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, । (घ) हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, । (ङ) नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना, । (च) उमेरको ज्येष्ठता । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा कर्मचारी समायोजन गर्दा सम्भव भएसम्म पति पत्नीलाई एकै जिल्लामा पर्ने गरी समायोजन गरिनेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको कडा रोग लागेको वा गम्भीर शारीरिक अशक्तता भएको भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले प्रमाणित गरेका कर्मचारीलाई दफा १७ बमोजिमको निर्देशन तथा समन्वय समितिको सिफारिसमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले उपयुक्त ठहर्याए बमोजिम समायोजन गर्नेछ ।
कर्मचारी_समायोजन_ऐन_२०७५
Employee Adjustment Act, 2019

(५) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ५ बमोजिम सूचना प्रकाशन भएको मितिले एक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाश हुने अवस्था भएका सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गरिने छैन । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहमा सङ्गठन संरचना सहित कार्यजिम्मेवारी हस्तान्तरण भएका निकाय वा कार्यालयका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्न बाधा परेको मानिने छैन । (७) यस दफा बमोजिम सङ्घको सेवाको पदमा समायोजन भएका र समायोजन हुँदाका बखत सङ्घको कार्यालय वा पदमा बहाल रहेका कर्मचारीले निजको सेवा, शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम पदस्थापन वा सरुवा नभएसम्मको लागि आफू बहाल रहेको कार्यालयमा कामकाज गर्नु पर्नेछ । सङ्घको सेवाको पदमा समायोजन भएका र समायोजन हुँदाका बखत प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको हकमा सङ्घको कुनै कार्यालय तोकी कामकाज गर्न लगाइनेछ । ९. कर्मचारी खटाउन सकिने: (१) दफा ६ र ७ बमोजिम समायोजन गर्दा समेत दफा ३ बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा स्वीकृत भएको दरबन्दी पूर्ति हुन नसकी रिक्त रहेको पदमा दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम पुल दरबन्दीमा कायम भएका सम्बन्धित सेवा, समूहका कर्मचारीमध्येबाट निज बहाल रहेको पदसँग मिल्दो तहको दफा ७ बमोजिमको पदमा बढीमा तीन वर्षको लागि प्रदेश सरकार मार्फत कामकाज गर्न खटाइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कर्मचारी खटाउँदा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा एघारौँ तह वा सो भन्दा माथिको कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले र अन्य कर्मचारीलाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले खटाउनेछ । (३) यस दफा बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा खटिएका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रको निजको सेवा, समूह, उपसमूह र तह मिल्दो रिक्त पदमा एक निकायबाट अर्को निकायमा खटाउन सक्नेछ । (४) यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा खटिएको कर्मचारी आफू त्यस्तो तहमा कार्यरत रहँदासम्म खटिएकै तहप्रति उत्तरदायी हुनेछ । (५) यस दफा बमोजिम खटिएका कर्मचारी खटिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा बढुवा हुन योग्य हुनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिमको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा बढुवा भएमा निज त्यस्तो प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा स्वतः समायोजन भएको मानिनेछ । (७) यस दफा बमोजिम खटिएका कर्मचारीको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त भएको मानिनेछ र त्यस्तो रिक्त पदमा पदपूर्तिको लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिको लागि अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ :- । (क) निजले राजीनामा दिएमा, । (ख) निज सङ्घको सेवाको पदमा सरुवा वा बढुवा भएमा, । (ग) निज सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा बढुवा भएमा, वा । (घ) निजको मृत्यु भएमा । (८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्म पदपूर्तिको लागि मन्त्रालय मार्फत लोक सेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ । (९) यस ऐन बमोजिम सङ्घको सेवाको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको मागको आधारमा प्रदेश वा स्थानीय तहमा कामकाज गर्ने गरी खटाउन सकिनेछ ।
कर्मचारी_समायोजन_ऐन_२०७५
Employee Adjustment Act, 2019

(९) यस ऐन बमोजिम सङ्घको सेवाको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको मागको आधारमा प्रदेश वा स्थानीय तहमा कामकाज गर्ने गरी खटाउन सकिनेछ । १०. कामकाज गर्न खटाइने: (१) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को उपदफा (३) बमोजिमको कानून नबनेसम्मका लागि नेपाल सरकारले जिल्ला समन्वय अधिकारी र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई खटाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम खटाइएका कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तह प्रति जवाफदेही हुनु पर्नेछ । ११. प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सचिवको पद सङ्घीय निजामती सेवाको पद मानिनेछ । (२) प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले निजामती सेवाबाट कर्मचारी खटाउनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश सचिवको पदपूर्ति भएपछि त्यस्तो पद स्वतः प्रदेश निजामती सेवाको पद मानिनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा खटाउँदा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीमध्येबाट र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा खटाउँदा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीमध्येबाट सम्भव भएसम्म ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा खटाइनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजिम खटाइएका कर्मचारी पूर्ण रुपमा प्रदेश सरकार प्रति उत्तरदायी हुनु पर्नेछ । १२. पदपूर्तिको लागि माग गर्न सक्ने: (१) प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको लागि दफा ३ बमोजिम कायम गरिएको दरबन्दी दफा ६ र ७ बमोजिम समायोजन गर्दा समेत त्यस्तो दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिको लागि अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ । तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालय मार्फत लोक सेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) वा दफा ९ को उपदफा (७) वा (८) बमोजिम अनुरोध भई आएमा प्रदेश लोक सेवा आयोग वा लोक सेवा आयोगले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको कानून बमोजिम पदपूर्तिको लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्नेछ । तर सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवा सम्बन्धी कानून नबनेसम्म निजामती सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानूनको व्यवस्था बमोजिम पदसङ्ख्या निर्धारण गरी पदपूर्ति गरिनेछ । यसरी पदपूर्ति गर्दा बढुवाको लागि निर्धारण भएको पदमा बढुवा हुने पदको आवश्यक न्यूनतम योग्यता पुगेका सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाका एक श्रेणी वा तह मुनिका सम्भाव्य उम्मेदवारहरुबाट पदपूर्ति गरिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम अनुरोध प्राप्त भएमा प्रदेश लोक सेवा आयोग वा लोकसेवा आयोगले पद रिक्त रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह खुलाई विज्ञापन गर्नेछ र उपयुक्त उम्मेदवारलाई नियुक्तिको लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा नै सिफारिस गर्नेछ । यसरी सिफारिस भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नियुक्ति दिनु पर्नेछ ।
कर्मचारी_समायोजन_ऐन_२०७५
Employee Adjustment Act, 2019

यसरी सिफारिस भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नियुक्ति दिनु पर्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएको कर्मचारी कुनै कारणले सेवामा नरहेमा त्यस्तो पदमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवा सम्बन्धी कानून बमोजिम पदसङ्ख्या निर्धारण गरी पदपूर्ति गरिनेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्मको लागि दफा ३ बमोजिम स्वीकृत प्रदेश तथा स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा समायोजन हुने कर्मचारीको पदसङ्ख्या तथा समायोजनबाट पूर्ति हुन नसक्ने पदसङ्ख्या प्रक्षेपण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको रिक्त पद खुलाई पदपूर्तिको लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम अनुरोध भई आएमा लोक सेवा आयोगले त्यस्तो पदमा पदपूर्ति सम्बन्धी कारबाही गरी नियुक्तिको लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा सिफारिस गर्नेछ र त्यस्तो कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नियुक्ति दिनु पर्नेछ । (७) उपदफा (३) वा (६) बमोजिम नियुक्त भएको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा नियुक्त भएको मानिनेछ । १३. कर्मचारी हाजिर हुनुपर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्याद बाहेक एक्काइस दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा अनिवार्य रुपमा हाजिर हुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समायोजन हुँदाका बखत देहायको अवस्थामा रहेको कर्मचारीले देहायको अवधि समाप्त भएको पैँतीस दिनभित्र समायोजन भएको पदमा हाजिर हुनु पर्नेछ:- । (क) प्रसूति बिदा वा प्रसूति स्याहार बिदामा बसेको कर्मचारीले त्यस्तो बिदा समाप्त भएको, । (ख) किरिया बिदामा बसेको कर्मचारीले त्यस्तो बिदा समाप्त भएको, । (ग) निलम्बनमा रहेको कर्मचारीले त्यस्तो निलम्बन समाप्त भएको, । (घ) असाधारण वा अध्ययन बिदामा बसेको कर्मचारीले त्यस्तो बिदा समाप्त भएको, । (ङ) बिरामी परी अस्पताल भर्ना भएको कर्मचारीले अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको । (३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको अवधिभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिमको विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सेवाबाट अवकाश दिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिनुपूर्व प्रचलित कानून बमोजिम सफाइ र स्पष्टीकरण पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिने विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (३) बमोजिम अवकाश पाएको कर्मचारीले प्रचलित कानून बमोजिमको सुविधा पाउनेछ । (७) सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिम हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिनेछ ।
कर्मचारी_समायोजन_ऐन_२०७५
Employee Adjustment Act, 2019

(७) सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिम हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिनेछ । १४. समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानूनमा तोकिएको अवधि पुरा भएपछि सम्बन्धित प्रदेश वा अन्तर्गतका कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिनेछ । (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारी देहायको पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछन् :- । (क) स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहको सम्बन्धित सेवा, समूहको एक तह माथिको पदमा, । (ख) प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक तह माथिको पदमा । (३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा निजको समायोजन हुनु पूर्वको सेवा अवधि समेत गणना गरिनेछ । (४) यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि समायोजन हुनुपूर्व बहाल रहेको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी वा तह माथिको पदमा उम्मेदवार हुन सक्नेछ । १५. सेवाका शर्त र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड: (१) प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको गठन सम्बन्धी कानून बनाउँदा देहायको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ :- । (क) प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानून बनाउँदा कर्मचारी छनौट, भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आचरण र विभागीय सजायका विषयमा सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आधारको रुपमा लिने, । (ख) प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्ने, । (ग) प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी अवकाश नभएसम्म त्यसरी समायोजन हुँदाको पद कायम रहने गरी सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, । (घ) समायोजन हुँदाका बखत कानून बमोजिम खाईपाई आएको तलब भन्दा कम तलब नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने, । (ङ) प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश र अन्तर्गतका कार्यालयमा सम्बन्धित सेवा, समूहको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने, । (च) स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरू सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहमा कानून बमोजिम सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने, । (छ) यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा मार्फत प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा पदोन्नतीको अवसर प्रदान गर्ने, । (ज) दफा ९ बमोजिम खटिएको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने, ।
कर्मचारी_समायोजन_ऐन_२०७५
Employee Adjustment Act, 2019

(छ) यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा मार्फत प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा पदोन्नतीको अवसर प्रदान गर्ने, । (ज) दफा ९ बमोजिम खटिएको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने, । (झ) दफा १२ को उपदफा (३) वा (६) बमोजिम नियुक्त भएको कर्मचारीको हकमा योगदानमा आधारित सेवा निवृत्त सुविधा दिने व्यवस्था गर्ने । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी कानून नबनेसम्मको लागि यस ऐन बमोजिम समायोजन हुने कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समायोजन हुनुपूर्वको सेवाका शर्त र सुविधा बमोजिम नै हुनेछ । (३) दफा ६ र ७ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको समायोजन हुँदाका बखत लागू रहेको कानून बमोजिमको तलब, उपदान, निवृत्तभरण, उपचार खर्च र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरू प्रतिकूल असर पर्नेगरी कानून बनाउन पाइने छैन । (४) यस ऐन बमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा मार्फत बढुवाको अवसर प्रदान गरिनेछ । (५) नेपाल सरकारलाई प्राप्त वैदेशिक छात्रवृत्ति अन्तर्गतका अध्ययन, तालिम, सेमिनार, गोष्ठी जस्ता अवसर आवश्यकता र औचित्यको आधारमा यस ऐन बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन हुने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइनेछ । १६. समायोजन भएका तथा खटाइएका कर्मचारीको सेवा, सुविधा: (१) यस ऐन बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका तथा खटाइएका कर्मचारीको तलब तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएको वा खटिएको सरकारी कर्मचारी कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा निजले पाउने उपदान, निवृत्तभरण, उपचार खर्च, सञ्चित बिदाको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । यस्तो रकम उपलब्ध गराउँदा सङ्घीय निजामती सेवाको समान श्रेणी वा तहको कर्मचारीले पाउने सुविधाभन्दा घटी बढी नहुने गरी उपलब्ध गराइनेछ । तर भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएको कर्मचारीलाई यस उपदफा बमोजिमको कुनै सुविधा दिइने छैन । (३) यस ऐन बमोजिम अन्य सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीले सेवा निवृत्त हुँदा पाउने सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित तहको कानून बमोजिम हुनेछ । यसरी कानून बनाउँदा त्यस्तो कर्मचारी नियुक्ति हुँदाको अवस्थामा रहेको कानून बमोजिमको सुविधामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । १७. निर्देशन तथा समन्वय समिति: (१) कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने, अन्तर निकाय समन्वय गर्ने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको एक निर्देशन तथा समन्वय समिति रहनेछ:- । (क) सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री -संयोजक । (ख) मुख्य सचिव, नेपाल सरकार -सदस्य । (ग) सचिव, सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय -सदस्य ।
कर्मचारी_समायोजन_ऐन_२०७५
Employee Adjustment Act, 2019

(क) सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री -संयोजक । (ख) मुख्य सचिव, नेपाल सरकार -सदस्य । (ग) सचिव, सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय -सदस्य । (घ) मन्त्रालयले तोकेको प्रशासन विज्ञ -सदस्य । (ङ) मन्त्रालयको सचिव -सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन तथा समन्वय समितिले दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिमका कर्मचारीलाई मिल्दो सेवा समूहमा समायोजन गर्ने आधार र मापदण्ड तोक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन तथा समन्वय समितिको बैठक तथा तत् सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १८. सहजीकरण समिति: (१) कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्य सहजीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको एक सहजीकरण समिति रहनेछ:- । (क) मुख्य सचिव, नेपाल सरकार -संयोजक । (ख) सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय -सदस्य । (ग) सचिव, मन्त्रालय -सदस्य । (घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (ङ) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य । (च) सचिव, सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय -सदस्य । (छ) सहसचिव, मन्त्रालय -सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सहजीकरण समितिको बैठक तथा तत् सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १९. पुल दरबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दफा ७ बमोजिम समायोजन भई बाँकी रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको पुल दरबन्दीमा स्वतः कायम भएको मानिनेछ । यसरी पुल दरबन्दीमा कायम भएका कर्मचारीलाई अन्यत्र कामकाज गर्न खटाइएका अवस्था बाहेक सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले हाजिर गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पुल दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीहरू तथा त्यस्ता कर्मचारीको दरबन्दी सम्बन्धी विवरण सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले श्रेणी वा तहगत रुपमा खुलाई मन्त्रालय र राष्ट्रिय किताबखानालाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसरी प्राप्त विवरण समेतको आधारमा राष्ट्रिय किताबखानाले विवरण अद्यावधिक गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम पुल दरबन्दीमा रहेका कर्मचारी माथिल्लो पदमा बढुवा भएमा वा कुनै कारणले सेवामा नरहेमा त्यस्तो दरबन्दी स्वतः खारेज हुनेछ र सोही बमोजिम सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय र राष्ट्रिय किताबखानाले अभिलेख अद्यावधिक गर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम सरकारी सेवाको पुल दरबन्दीमा रहेको कर्मचारी निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनको अधीनमा रही सङ्घको सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउनेछ । २०. सम्बन्धित तहको सेवामा समायोजन भएको मानिने: (१) यस ऐन बमोजिम सङ्घमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घको सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको पदमा समायोजन भएको मानिनेछ । (२) यस ऐन बमोजिम प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी स्थानीय सेवामा समायोजन भएको मानिनेछ । २१. सम्बन्धित निकायको कर्मचारी मानिने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहमा संरचना सहित सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका सङ्गठित संस्थाका स्थायी कर्मचारीहरू त्यसरी सेवा हस्तान्तरण भएको प्रदेश वा स्थानीय तहको त्यस्तो समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका सङ्गठित संस्थाको सेवाको कर्मचारी मानिनेछ ।