chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
वस्तुको_प्रत्यक्ष_बिक्री_(व्यवस्थापन_तथा_नियमन_गर्ने)_ऐन_२०७४
Direct Sale of Goods (Management and Regulation) Act, 2017

(घ) दफा २५ बमोजिम निलम्बन भएकोमा निलम्बन भएको अवधिमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण गरेमा, । (ङ) यस ऐन बमोजिम निरीक्षण, जाँचबुझ वा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने कार्यमा बाधा विरोध गरेमा । ३७. सजाय: (१) देहायको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा हेरी देहाय बमोजिम सजाय हुनेछः- । (क) दफा ३६ को खण्ड (क) वा (घ) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई बिगो खुलेको भए बिगो बमोजिमको जरिबाना र बिगो नखुलेकोमा एक लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय, । (ख) दफा ३६ को खण्ड (ख) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई बिगो खुलेको भए बिगो बमोजिमको जरिबाना र बिगो नखुलेकोमा पाँच लाख रूपैयाँदेखि दश लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय, । (ग) दफा ३६ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई बिगो खुलेको भए बिगो बमोजिम जरिबाना र बिगो नखुलेकोमा एक लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय, । (घ) दफा ३६ को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय । (२) यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्रवाला कुनै कम्पनीले दफा ३६ बमोजिमको कसूर गरेमा त्यस्तो कसूर गर्ने कम्पनीको संस्थापक, सञ्चालक वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई यस दफा बमोजिमको सजाय हुनेछ । (३) दफा ३६ बमोजिमको कसूरमा मतियार हुने वा त्यस्तो कसूर गर्न दुरुत्साहन गर्ने इजाजतपत्रवाला वा व्यक्तिलाई त्यस्तो कसूर गरे बापत हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । परिच्छेद-८ । मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी सम्बन्धी व्यवस्था । ३८. उजुरी दिन सक्ने: (१) दफा ३६ बमोजिम कसूर मानिने कुनै कार्य भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाएमा जोसुकैले पनि नब्बे दिनभित्र निरीक्षण अधिकृतसमक्ष वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रहरी कार्यालयमा पर्न आएमा उजुरी प्रहरी कार्यालयले यथाशीघ्र निरीक्षण अधिकृतसमक्ष पठाई त्यसको जानकारी सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको उजुरी उपर निरीक्षण अधिकृतले तोकिए बमोजिम अनुसन्धान कार्य शुरु गर्नु पर्नेछ । ३९. मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी: (१) यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान निरीक्षण अधिकृतले गर्नेछ । मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा निरीक्षण अधिकृतले सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट आवश्यक सहयोग लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान सम्पन्न भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले मुद्दा दायर गर्दा सरकारी वकिलको राय लिनु पर्नेछ । (४) यस ऐन बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले दायर गरेको मुद्दाको प्रतिरक्षा सरकारी वकिलबाट हुनेछ । ४०. नेपाल सरकार वादी हुने: दफा ३६ बमोजिमको कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई दायर हुनेछ । ४१. संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने: यस ऐन अन्तर्गत दायर भएको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।
वस्तुको_प्रत्यक्ष_बिक्री_(व्यवस्थापन_तथा_नियमन_गर्ने)_ऐन_२०७४
Direct Sale of Goods (Management and Regulation) Act, 2017

४०. नेपाल सरकार वादी हुने: दफा ३६ बमोजिमको कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई दायर हुनेछ । ४१. संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने: यस ऐन अन्तर्गत दायर भएको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ । ४२. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने: यस ऐन बमोजिम कसूर ठहरिने काम कारबाही अन्य प्रचलित कानून अन्तर्गत पनि कसूर ठहरिने रहेछ भने उक्त प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन यस ऐनले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । परिच्छेद-९ । विविध । ४३. इजाजतपत्रवालाको वर्गीकरण: विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी कार्य गर्ने इजाजतपत्रवालाको तोकिए बमोजिम वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । ४४. सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था: इजाजतपत्रवालाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसाय गर्नु पूर्व तोकिए बमोजिमको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नु पर्नेछ । ४५. अभिलेख र प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) इजाजतपत्रवालाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी कारोबार तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरक लगायतको विवरणको अभिलेख तोकिए बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । त्यस्तो अभिलेख निरीक्षण अधिकृत वा विभागले जुनसुकै बखत निरीक्षण, झिकाउन वा जाँच गर्न सक्नेछ । (२) इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक तीन महिनामा आफ्नो कारोबारको विवरण सहितको प्रतिवेदन तोकिएएको ढाँचामा विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम अभिलेख राख्ने र प्रतिवेदन सम्बन्धी गर्ने अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४६. विवरण दर्ता गर्नु पर्ने: विभागले यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्रवालाबाट समयसमयमा प्राप्त विवरण अद्यावधिक गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा दर्ता गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ । ४७. विवरण परिवर्तन गर्न सक्ने: (१) कसैले इजाजतपत्रमा उल्लिखित कुनै सामान्य विवरण परिवर्तन गर्न चाहेमा तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित तोकिए बमोजिमको ढाँचामा विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "सामान्य विवरण" भन्नाले कम्पनी वा सञ्चालकको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर जस्ता कुरालाई जनाउँछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विवरण परिवर्तन सम्बन्धमा दिएको निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा विभागले निवेदन बमोजिमको विवरण परिवर्तन गर्न सक्नेछ । ४८. विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने: (१) विभागले समयसमयमा इजाजतपत्रवालाको नाम, ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरक नियुक्ति गरेको वा शाखा खोलेको भए त्यसको विवरण र इजाजतपत्रको अवधि समेतको विवरण अद्यावधिक गरी कम्तीमा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका वा आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विवरण सार्वजनिक गर्दा कुनै इजाजतपत्रवाला उपर यस ऐन बमोजिमको कसूरमा अनुसन्धान वा कारबाही भइरहेको वा कुनै इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र रद्द गरिएको भए त्यस्तो व्यहोरा समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ४९. व्यवसाय बन्द गरेमा जानकारी दिनु पर्ने: इजाजतपत्रवालाले आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेमा व्यवसाय बन्द गरेको पैंतीस दिनभित्र विभागलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।
वस्तुको_प्रत्यक्ष_बिक्री_(व्यवस्थापन_तथा_नियमन_गर्ने)_ऐन_२०७४
Direct Sale of Goods (Management and Regulation) Act, 2017

४९. व्यवसाय बन्द गरेमा जानकारी दिनु पर्ने: इजाजतपत्रवालाले आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेमा व्यवसाय बन्द गरेको पैंतीस दिनभित्र विभागलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । ५०. पुनः इजाजतपत्र जारी नगरिने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र रद्द भएमा पुनः सोही कम्पनी वा सोही सञ्चालकको नाममा इजाजतपत्र जारी गरिने छैन । ५१. इजाजतपत्रको प्रतिलिपि दिन सक्ने: इजाजतपत्र हराएमा, कुनै दैवी प्रकोप परी नासिएमा, पुरानो भई च्यात्तिएमा वा नवीकरण गर्ने ठाउँ समाप्त भएको कारण देखाई कुनै इजाजतपत्रवालाले प्रतिलिपि माग गरेमा विभागले तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई त्यस्तो इजाजतपत्रको प्रतिलिपि दिन सक्नेछ । ५२. धरौटी फिर्ता वा बैङ्क ग्यारेन्टी फुकुवा: (१) यस ऐन बमोजिम कुनै इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र रद्द भएमा वा त्यस्तो कम्पनीले इजाजतपत्र बमोजिमको व्यवसाय नगर्ने भएमा त्यस्तो इजाजतपत्रवालाले इजाजतपत्र लिँदा राखेको धरौटी रकम फिर्ता वा बैङ्क ग्यारेन्टी फुकुवा गरिदिन विभागमा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा इजाजतपत्रवालाले नेपाल सरकार वा अरु कसैलाई कुनै रकम तिर्न बुझाउन बाँकी रहे नरहेको व्यहोरा समेत खुलाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा विभागले त्यस्तो धरौटी रकम फिर्ता वा बैङ्क ग्यारेण्टी फुकुवा गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम धरौटी वा बैङ्क ग्यारेण्टी फुकुवा गर्नु अघि विभागले त्यस्तो इजाजतपत्रवाला वा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकबाट कसैले कुनै रकम लिन बाँकी भए सबुद प्रमाण सहित दाबी गर्न आउनु भनी तीस दिनको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र कसैको दाबी परी त्यस्तो दाबी उपर जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा वा इजाजतपत्रवालाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणको लागि कसैबाट कुनै रकम लिएको तर वस्तु उपलब्ध नगराएको व्यहोरा प्रमाणित भएमा विभागले त्यस्तो रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई पन्ध्र दिनभित्र फिर्ता गर्न सम्बन्धित इजाजतपत्रवालालाई आदेश दिनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम विभागले दिएको आदेश अनुसार इजाजतपत्रवालाले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्ने रकम फिर्ता नगरेमा त्यस्तो रकम विभागले इजाजतपत्रवालाले राखेको धरौटी वा बैङ्क ग्यारेण्टीको रकमबाट कट्टा गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई भराई दिनु पर्नेछ । (७) उपदफा (४) बमोजिम प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र कसैको दाबी नपरेमा, दाबी परी उपदफा (५) बमोजिम त्यस्तो रकम इजाजतपत्रवालाले फिर्ता गरेको प्रमाण प्राप्त भएमा वा उपदफा (६) बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिलाई भराई दिएपछि विभागले बाँकी रहेको धरौटी रकम फिर्ता वा बैङ्क ग्यारेण्टी फुकुवा गरी दिनु पर्नेछ । (८) उपदफा (६) बमोजिम धरौटी वा बैङ्क ग्यारेण्टीबाट रकम फिर्ता दिन नपुग भएमा त्यस्तो नपुग भए जति रकम इजाजतपत्रवालाको सञ्चालकबाट प्रचलित कानून बमोजिम भराई दिन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (९) उपदफा (४) बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्दा लाग्न गएको खर्च सम्बन्धित इजाजतपत्रवालाको बैङ्क ग्यारेण्टीको रकमबाट कट्टा गर्नु पर्नेछ ।
वस्तुको_प्रत्यक्ष_बिक्री_(व्यवस्थापन_तथा_नियमन_गर्ने)_ऐन_२०७४
Direct Sale of Goods (Management and Regulation) Act, 2017

(९) उपदफा (४) बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्दा लाग्न गएको खर्च सम्बन्धित इजाजतपत्रवालाको बैङ्क ग्यारेण्टीको रकमबाट कट्टा गर्नु पर्नेछ । ५३. निर्देशन दिन सक्ने: (१) विभागले समय समयमा इजाजतपत्रवालालाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी कारोबारको सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विभागले दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित सबै इजाजतपत्रवालाको कर्तव्य हुनेछ । ५४. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने: विभागले यस ऐन बमोजिम आफूले गरेको काम कारबाहीको चौमासिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । ५५. कालो सूचीमा राख्न सक्ने: यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र लिनको लागि कुनै कम्पनीले पेश गरेको कागजात वा विवरण झुट्टा ठहरिएमा विभागले त्यस्तो कम्पनीलाई तोकिए बमोजिम कालो सूचीमा राख्न र आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । ५६. अधिकार प्रत्यायोजन: मन्त्रालय वा विभागले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार नेपाल सरकारको कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ५७. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । ५८. निर्देशिका बनाई लागू गर्ने: (१) विभागले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधिनमा रही वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशिका मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।
प्राइभेट_फर्म_रजिष्ट्रेशन_ऐन_२०१४
Private Firm Registration Act, 1958

प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ । लालमोहर सदर मिति नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०१४ । ११ । २ २०१४ । ११ । ३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन (संशोधन) ऐन, २०१७ २०१८ । १ । १४ २०१८ । १ । १६ । लालमोहर र प्रकाशित मिति । २. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० २०२० । १ । १६ । ३. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ४. प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४४ २०४४ । ६ । ९ । ५. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ६. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ७ । १७ । ७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ९. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ९ । २०१४ सालको ऐन नं. २० । प्राइभेट फर्महरूलाई रजिष्टर गर्नको निमित्त बनेको ऐन । व्यापारमा र उद्योग व्यवसायमा लागेको प्राइभेट फर्महरूको रजिष्ट्रेशन र तत्सम्बन्धी अरु व्यवस्था गरी केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधित । सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल भर मुलुक लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा- । (क) “प्राइभेट फर्म” भन्नाले निजी वा कथित नामबाट केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधित । एक व्यक्तिले उद्योग व्यवसायका निकासी वा पैठारीको व्यापार गर्ने फर्म वा कम्पनी वा कोटी सम्झनु पर्छ । (ख) “निकासी” भन्नाले नेपाल राज्यबाट विदेशमा मालसामान निकासी गर्ने काम सम्झनु पर्छ । (ग) “पैठारी” भन्नाले विदेशबाट नेपाल राज्यमा मालसामान पैठारी गर्ने काम सम्झनु पर्छ । (घ) “सूचित आदेश” भन्नाले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेश सम्झनु पर्छ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ङ) “सम्बन्धित विभाग” भन्नाले वाणिज्य सम्बन्धी फर्मको विषयको लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र सो बाहेकका अन्य उद्योगको विषयका लागि उद्योग विभाग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वाणिज्य सम्बन्धी विषय र घरेलु तथा साना उद्योगको विषयको लागि प्रदेश सरकारको वाणिज्य तथा उद्योग हेर्ने विभाग वा कार्यालयलाई समेत जनाउनेछ । (च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिमको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्झनु पर्छ । ३. रजिष्टर्ड नगराई प्राइभेट फर्म खोल्न मनाही: यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यो ऐन बमोजिम रजिष्टर नगराई कसैले पनि प्राइभेट फर्म खोल्न हुँदैन । ४. प्राइभेट फर्म रजिष्टर गर्नलाई दरखास्त दिने र रजिष्ट्रेशन: (१) कुनै प्राइभेट फर्म रजिष्टर गराउन चाहने व्यक्तिले तोकिएको दस्तुर सहित तोकिएको ढाँचाको दरखास्त सम्बन्धित विभाग छेउ दिन सक्नेछ । त्यस्तो दरखास्तमा देहायका विवरण खोलिएको हुनु पर्छ:- । (क) प्राइभेट फर्मको नाम ।
प्राइभेट_फर्म_रजिष्ट्रेशन_ऐन_२०१४
Private Firm Registration Act, 1958

४. प्राइभेट फर्म रजिष्टर गर्नलाई दरखास्त दिने र रजिष्ट्रेशन: (१) कुनै प्राइभेट फर्म रजिष्टर गराउन चाहने व्यक्तिले तोकिएको दस्तुर सहित तोकिएको ढाँचाको दरखास्त सम्बन्धित विभाग छेउ दिन सक्नेछ । त्यस्तो दरखास्तमा देहायका विवरण खोलिएको हुनु पर्छ:- । (क) प्राइभेट फर्मको नाम । (ख) प्राइभेट फर्मको ठेगाना । (ग) प्राइभेट फर्मको उद्देश्य तथा त्यसले कारोबार गर्ने चीज वस्तु तथा कामको विवरण । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) प्राइभेट फर्मको धनीको नाम, ठेगाना र लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । बाबुआमा र बाजे, बज्यैको नाम र । (ङ) समय समयमा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको अरु विवरणहरू । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत कसैको दरखास्त दाखिल भएपछि सम्बन्धित विभागले तोकिए बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गरी हेर्दा दरखास्तमा खोलिएको विवरण साँचो हो भन्ने आफूलाई विश्वास हुने मनासिब कारण भएमा र दरखास्त गरे बमोजिमको प्राइभेट फर्म खोल्न मनासिब देखेमा तोकिए बमोजिमको रजिष्टर किताबमा प्राइभेट फर्म रजिष्टर गरी त्यसको तोकिएको ढाँचाको प्रमाणपत्र दरखास्तवालालाई दिइनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै व्यक्तिको नाममा एकै उद्देश्य भएको एक भन्दा बढी वाणिज्य सम्बन्धी प्राइभेट फर्म रजिष्टर गरिने छैन । ५. प्राइभेट फर्मको प्रमाणपत्रको अवधि र रिन्यू गर्ने तरीका: यो ऐन बमोजिम रजिष्टर भएका प्रत्येक प्राइभेट फर्मको प्रमाणपत्रको अवधि र रिन्यू गर्ने तरीका र त्यसरी रिन्यू गराउँदा लाग्ने दस्तुर तोकिए बमोजिम हुनेछ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । ५क. प्रदेशमा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन: प्रदेशस्तरमा प्राइभेट फर्मको रजिष्ट्रेशन, नवीकरण तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस ऐनको अधीनमा रही प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ६. विवरणमा हेरफेर गर्नु परेमा स्वीकृति लिनु पर्ने: दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित विभाग छेउ दिइराखेको विवरणमा कुनै हेरफेर गर्नु परेमा तोकिएको म्यादभित्र तोकिएबमोजिमको सूचना सम्बन्धित विभाग छेउ दिनु पर्नेछ र सम्बन्धित विभागबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र हेरफेर गर्न सकिनेछ । ७. यो ऐन बमोजिम रजिष्टर नभएका प्राइभेट फर्मको नामबाट भएको लेनदेन र अरु कारोबारलाई कानूनी मान्यता नदिइने: यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यो ऐन बमोजिम रजिष्टर नभएका प्राइभेट फर्मको नामबाट गरेको कुनै पनि लेनदेन वा अरु कारोबारलाई कानूनी मान्यता दिइने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ७क. सम्बन्धित विभागले विवरण माग गर्न सक्ने: (१) यस ऐन अन्तर्गत रजिष्टर भएको कुनै प्राइभेट फर्मसँग सम्बन्धित विभागले त्यस्तो प्राइभेट फर्मको हिसाबको विवरण माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम माग गरिएको हिसाबको विवरण सम्बन्धित विभागमा पेश गर्नु त्यस्तो प्राइभेट फर्मको कर्तव्य हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ७ख. प्राइभेट फर्म खारेज गर्न सकिने: (१) देहायको अवस्थामा सम्बन्धित विभागले प्राइभेट फर्म खारेज गर्न सक्नेछ:- । (क) वाणिज्य व्यवसायसम्बन्धी प्राइभेट फर्मले तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगराएमा, ।
प्राइभेट_फर्म_रजिष्ट्रेशन_ऐन_२०१४
Private Firm Registration Act, 1958

दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ७ख. प्राइभेट फर्म खारेज गर्न सकिने: (१) देहायको अवस्थामा सम्बन्धित विभागले प्राइभेट फर्म खारेज गर्न सक्नेछ:- । (क) वाणिज्य व्यवसायसम्बन्धी प्राइभेट फर्मले तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगराएमा, । (ख) प्राइभेट फर्मको धनीले मुनासिब कारण देखाई आफ्नो प्राइभेट फर्म खारेज गरी पाउँ भनी सम्बन्धित विभागमा निवेदन दिएमा, । (ग) दफा ४ को उपदफा (३) को विपरीत हुने गरी कुनै कुरा ढाँटी प्राइभेट फर्म दर्ता गरेको ठहरिएमा, । (घ) सम्बन्धित विभागले दफा ७क. बमोजिमको विवरण माग गर्दा सम्बन्धित प्राइभेट फर्मले तोकिएको अवधिभित्र सो विवरण पेश नगरेमा, । (ङ) उद्योग सम्बन्धी प्राइभेट फर्मले कार्य सञ्चालन गरी सम्बन्धित विभागलाई जानकारी दिई वा नदिई उद्योग बन्द गरेमा, । (च) उद्योग सम्बन्धी प्राइभेट फर्मले नवीकरण गर्ने म्याद समाप्त भएको मितिले तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगराएमा वा नवीकरण गराए पनि इजाजतको शर्त बमोजिम उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्नको लागि कारखाना निर्माण, मेशिनरी औजार वा उपकरणका खरीद वा उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक कार्य गरेको लिखित प्रगति विवरण सम्बन्धित विभागमा नदिएमा, वा । (छ) प्राइभेट फर्मले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको विपरीत हुने गरी अन्य कुनै कार्य गरेमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) बमोजिम सम्बन्धित विभागले प्राइभेट फर्म खारेज गर्नु अघि सम्बन्धित प्राइभेट फर्मलाई सफाइको सबुद पेश गर्ने उचित अवसर दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) बमोजिम सम्बन्धित विभागबाट प्राइभेट फर्म खारेज भएमा त्यसरी खारेज भएको फर्मका धनीको नाममा एक वर्षसम्म सोही उद्देश्य भएको अर्को प्राइभेट फर्म रजिष्टर गरिने छैन । ८. दण्ड सजाय: (१) यो ऐनबमोजिम रजिष्टर नगराई खोलिएको प्रत्येक प्राइभेट फर्मको प्रत्येक धनीलाई सम्बन्धित विभागको तजबिजले रु.५ । - पाँचदेखि रु.५० । - पचाससम्म जरिवाना हुनेछ र सोही अपराध फेरि गरेमा ३ पटकसम्म पटके पिच्छे सुरुमा हुने जरिवानामा थप रु. १० । - दश जरिवाना हुनेछ । चौथो पटक पनि त्यस्तो गरेमा निजका नाममा कहिले पनि रजिष्ट्री हुने छैन । (२) दफा ४ अन्तर्गत दरखास्त दिँदा झुट्टा विवरण दाखिल गर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित विभागका तजबिजले रु.२५ । - पच्चीसदेखि रु.५० । - पचाससम्म जरिवाना हुनेछ । (३) दफा ६ बमोजिम दिनु पर्ने सूचना तोकिएको म्यादभित्र नदिने वा झुट्टा सूचना दिने प्राइभेट फर्मलाई सम्बन्धित विभागका तजबिजले रु.२५ । - पच्चीसदेखि ५० । - पचाससम्म जरिवाना हुनेछ । (४) यो ऐनबमोजिम रजिष्टर वा रिन्यू नभएको प्राइभेट फर्म र सो फर्मको कारोबार गर्ने कुनै पनि बैङ्कले कुनै पनि मालसामान निकासी पैठारी गर्न नपाउने गरी नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा मनाही गर्न सक्छ । न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा थप । (५) यो दफा अन्तर्गत सम्बन्धित विभागले गरेको सजायमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ९. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्छ । सो नियममा लेखिएका कुराहरु उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि सोही नियममा नेपाल सरकारले गर्न सक्छ ।
आय_टिकट_दस्तूर_ऐन_२०१९
Revenue Stamp Duty Act, 1962

आय टिकट दस्तूर ऐन, २०१९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०१९ । ९ । २९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. आय टिकट दस्तूर (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३५ २०३५ । ७ । १ । २. अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७ २०४७ । ८ । २७ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ४. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०१९ सालको ऐन नं. ३४ । आय टिकट दस्तूरसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः आयसम्बन्धी कारोबारका कागजपत्रहरूमा आय टिकट दस्तूर लगाउनु र त्यस्तो आय टिकट सम्बन्धी कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यो ऐनको नाम “आय टिकट दस्तूर ऐन २०१९” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । लागू हुनेछ । (३) यो ऐन २०१९ । ४ । ९ देखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “आय टिकट” भन्नाले दफा ४ को उपदफा (१) मा लेखिएको कागजपत्रमा लगाउनु पर्ने नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत आय टिकट सम्झनु पर्छ । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ग) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिमको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्झनु पर्छ । (ङ) “अनुसूची” भन्नाले यो ऐनको अनुसूची सम्झनु पर्छ । ३. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । ४. आय टिकट दस्तूर लाग्ने: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) देहायका कागजपत्रहरूमा अनुसूचीमा लेखिएबमोजिम आय टिकट दस्तूर लाग्नेछः- । (क) लेनदेनको तमसुक, टिप्पन, । (ख) बहाल कबुलियत, । (ग) गैह्र संस्थागत कृषिजन्य वस्तु बाहेक बिक्रीनामाको कागजात, । (घ) शेयर, डिबेञ्चर स्टकको खरिद बिक्रीसम्बन्धी कागजात, । (ङ) विनिमयपत्र र प्रतिज्ञापत्र, । (च) बीमा लेखसम्बन्धी गैह्र कागजात, र । (छ) घर, पसल, हल, होटल र कोठाको बहाल बुझेको भरपाई । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कागजपत्रमा आय टिकट दस्तूर लाग्ने छैनः- । (क) अनिवार्य रूपले रजिष्ट्रेशन पास गराउनु पर्ने तमसुक, । (ख) तमसुकी ऋणको साँवा, ब्याज र जिन्सी वा नगदीबाली बुझाउँदाको भरपाई, । (ग) नेपाल सरकार तथा नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रहरू, । (घ) चेक, ड्राफ्ट, टी.टी., र । (ङ) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आंशिक वा पूर्ण रूपले आय टिकट नलाग्ने भनी उपदफा (१) मध्येको तोकिएका कागजपत्रहरू । (३) उपदफा (१) बमोजिम आय टिकट दस्तूर लाग्ने कागजपत्रमा आय टिकट नपाएसम्म त्यसको सट्टा हुलाक टिकट टाँस्न सकिनेछ । ५. आय टिकटको बिक्री व्यवस्था: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आय टिकट कसैले खरिद गरेमा त्यससम्बन्धी पाउने कमिशनको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
आय_टिकट_दस्तूर_ऐन_२०१९
Revenue Stamp Duty Act, 1962

५. आय टिकटको बिक्री व्यवस्था: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आय टिकट कसैले खरिद गरेमा त्यससम्बन्धी पाउने कमिशनको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) यो ऐन बमोजिम टाँस्नु पर्ने आय टिकट नपाइएमा वा सो टिकट टाँस्नु पर्ने कागजातमा उपयुक्त स्थानको अभाव भएमा आय टिकट दस्तूर वापत लाग्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैंक वा नेपाल राष्ट्र बैंकले राजस्व सङ्कलनको लागि तोकेको बैंकमा राजस्व दाखिल गरी सो को भौचर वा सम्बन्धित कार्यालयमा नगद रकम बुझाई सो को भरपाई आय टिकट टाँस गर्नु पर्ने कागजातसाथ संलग्न गरेको भएमा यस ऐनको प्रयोजनको लागि आय टिकट टाँस गरेको मानिनेछ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (३) उपदफा (२) बमोजिम आय टिकट बापतको रकम बुझाउन ल्याएमा बैंक वा सम्बन्धित कार्यालयले बुझिलिई त्यसको भरपाई दिनु पर्नेछ र कार्यालयमा नगदै दाखिल भएकोमा आम्दानी बाँधी राजस्व खातामा दाखिल गर्नु पर्नेछ । ६. आय टिकट टाँस्ने कर्तव्य: दफा ४ मा लेखिएको कारोबार गर्दा प्रमाणको निमित्त कागज लिने व्यक्तिले नै टिकट टाँसी कागज गरिदिने व्यक्तिको सो कागज तथा अनुसूचीमा लागे बमोजिमको आय टिकट समेतलाई ढाक्ने गरी मिति समेत खोली सहिछाप गराई कागज लिनु पर्छ । ७. आय टिकट नटाँसेको कागजपत्रलाई कानूनी मान्यता नहुने: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) यस ऐन बमोजिम आय टिकट दस्तूर लाग्ने कागजपत्रमा आय टिकट टाँसिएको रहन्छ भने त्यस्तो कागजपत्रलाई कानूनी मान्यता दिइने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले आय टिकट नटाँसी वा अनुसूचीमा लेखिएको दरमा घटी पारी आय टिकट टाँसेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिबाट आय टिकट नै नटाँसेकोमा टाँस्नु पर्ने जतिको पाँच दोबर र घटी पारी आय टिकट टाँसेकोमा घटी भए जतिको पाँच दोबर आय टिकट टाँस्न लगाई वा त्यति दस्तूरको रकम बुझी लिई त्यस्तो कागजपत्रलाई कानूनी मान्यता दिन सकिनेछ । ७क. आय टिकट दस्तूरको निमित्त जिन्सीको बिगो कायम गर्ने: पहिलो संशोधनद्वारा थप । आय टिकट दस्तूरको प्रयोजनको निमित्त जिन्सीको बिगो कायम गर्दा स्थानीय बजारमा चलेको दर भाउले हिसाब गरी बिगो कायम गरिनेछ । ८. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ । ९. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज । अनुसूची । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । आय टिकट दस्तूरको दर । आय टिकट लाग्ने कागजपत्र । अङ्कित मूल्य दस्तूर । रु. १०० सम्म केही नलाग्ने । रु. १०१ देखि २५० सम्म रु. १ । – । रु. २५१ देखि ५०० सम्म रु. २ । – । रु. ५०१ देखि ७५० सम्म रु. ३ । – । रु. ७५१ देखि १००० सम्म रु. ४ । – । रु. १००० भन्दा बढी प्रति हजारसम्मको रु. ४ । – । स्पष्टीकरण: एक हजार रूपैयाँभन्दा बढीको रकमको घरायसी लेनदेनको तमसुक वा टिप्पनमा मात्र अनुसूचीबमोजिम दस्तूर लाग्नेछ ।