chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(छ) "प्रतिउत्तरपत्र" भन्नाले फिरादपत्रको दाबी स्वीकार वा इन्कार गरी अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रतिउत्तरपत्र सरहको बयान समेतलाई जनाउँछ । (ज) "प्रतिदाबी" भन्नाले बादीले गरेको दाबी उपर प्रतिवादीले गरेको दाबी सम्झनु पर्छ । (झ) "प्रतिवादी" भन्नाले प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रतिवादी सरह बयान गर्ने वा अदालतले प्रतिवादी कायम गरेको व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । (ञ) "फिरादपत्र" भन्नाले कुनै विषयमा आफ्नो हक, हित वा सरोकार कायम गर्न वा दाबी कार्यान्वयन गर्न माग गरी पेश गरेको उजुरी, नालिस, दाबी वा निवेदन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फिरादपत्र सरहको बयान वा प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख गरिएको प्रतिदाबी समेतलाई जनाउँछ । (ट) "मिसिल" भन्नाले फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, निवेदनपत्र तथा सोसँग सम्बन्धित सबूत प्रमाण र अन्य कागजात सङ्कलन गरी अदालतमा राखिएको मुद्दासँग सम्बन्धित फाइल सम्झनु पर्छ । (ठ) "मुद्दा" भन्नाले देवानी मुद्दा सम्झनु पर्छ । (ड) "म्याद" भन्नाले मुद्दाको रोहमा कुनै व्यक्तिको नाममा अदालतबाट जारी गरिने सूचना वा इतलायनामा सम्झनु पर्छ । (ढ) "व्यक्ति" भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानूनी व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । (ण) "बादी" भन्नाले फिरादपत्र दिने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (त) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । (थ) "सम्पत्ति" भन्नाले चल वा अचल सम्पत्ति सम्झनु पर्छ । ३. छुट्टै कानूनमा लेखिएको कुरामा असर नपर्ने : (१) विषय विषयमा छुट्टा छुट्टै बनेका कानूनमा लेखिएका कार्यविधिका सम्बन्धमा सोही कानून बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो विषयमा यस संहिताको व्यवस्थाले कुनै असर पार्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कानूनमा नलेखिएको कार्यविधिको विषयमा यस संहितामा लेखिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-२ । देवानी कार्यविधि कानूनका सामान्य सिद्धान्तहरू । ४. देवानी मुद्दामा पालना गर्नु पर्ने सिद्धान्त : मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्दा अदालतले सामान्यतः यस परिच्छेदमा उल्लेख भएका सिद्धान्त तथा व्यवस्थाको पालना गर्नु पर्नेछ । ५. सुनुवाई खुला इजलासमा हुने : कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वा मुद्दाका पक्षले दिएको निवेदनका आधारमा अदालतले अन्यथा आदेश गरेकोमा बाहेक मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा खुला इजलासमा हुनेछ । ६. अधिकार प्राप्त अदालतबाट सुनुवाई हुने : मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतबाट मात्र हुनेछ । ७. हक बेहकको प्रश्न अदालतबाट मात्र निरुपण हुने : (१) कुनै विषयमा हक बेहकको प्रश्न उत्पन्न भएमा त्यस्तो प्रश्नको निरुपण नियमित अदालतबाट मात्र हुनेछ । स्पष्टीकरण : यस संहिताको प्रयोजनको लागि "नियमित अदालत" भन्नाले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालत सम्झनु पर्छ । (२) नियमित अदालत बाहेक अन्य अदालत वा निकायमा विचाराधीन कुनै मुद्दाको कारबाहीको क्रममा हक बेहकको प्रश्न निरुपण भएपछि मात्र अन्य विषयमा कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले नियमित अदालतबाट हक बेहकका सम्बन्धमा निरुपण गरी आउन पक्षहरूलाई आदेश गर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(२) नियमित अदालत बाहेक अन्य अदालत वा निकायमा विचाराधीन कुनै मुद्दाको कारबाहीको क्रममा हक बेहकको प्रश्न निरुपण भएपछि मात्र अन्य विषयमा कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले नियमित अदालतबाट हक बेहकका सम्बन्धमा निरुपण गरी आउन पक्षहरूलाई आदेश गर्नु पर्नेछ । ८. कानूनी हैसियत सम्बन्धी विवाद नियमित अदालतबाट मात्र निरुपण हुने : कुनै व्यक्तिको नाता कायम, सम्बन्ध विच्छेद वा कानूनी हैसियत सम्बन्धी विवाद नियमित अदालतबाट मात्र निरुपण हुनेछ । ९. पक्षहरूको हैसियत समान रहने : (१) मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्दा मुद्दाका पक्षहरूको हैसियत समान रहनेछ । (२) अदालतले मुद्दाको प्रत्येक पक्षलाई समान व्यवहार गर्नु पर्नेछ । (३) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा त्यसको कुनै निकाय वा कुनै कानूनी व्यक्ति अदालत समक्ष बादी वा प्रतिवादीको रूपमा प्रस्तुत भएकोमा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वा अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा त्यसको कुनै निकाय वा कुनै कानूनी व्यक्तिले मुद्दाको कारबाहीको क्रममा छुट्टै हैसियत, सुविधा, सहुलियत, उन्मुक्ति वा छुट दाबी गर्न सक्ने छैन । १०. फिराद दाबी गर्न हकदैया हुनु पर्ने : अदालतमा फिरादपत्र दायर गर्न चाहने व्यक्तिले कुनै दाबी लिन निजमा अधिकार रहेको वा त्यस्तो दाबीको सम्बन्धमा निजको कानूनसम्मत हित वा सरोकार रहेको व्यहोरा फिरादपत्रमा उल्लेख गरी निजको हकदैया रहेको कुरा देखाउनु पर्नेछ । ११. अधिकारक्षेत्र शून्य नहुने : कुनै पनि मुद्दाको डायरी, कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न कानून बमोजिम कुनै अदालत वा अधिकारीलाई अधिकारक्षेत्र तोकिएको हुनेछ । १२. निर्णय गर्नबाट पन्छिन नहुने : (१) न्यायाधीशले कानून अपर्याप्त वा अस्पष्ट भएको आधार लिई मुद्दाको निर्णय गर्नबाट पन्छिन पाउने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था परेमा न्यायाधीशले कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तको आधारमा निर्णय गर्नु पर्नेछ । १३. मिलापत्र वा मेलमिलाप गर्न मौका दिनु पर्ने : (१) अदालतले कुनै पनि मुद्दाको फैसला गर्नु अघि त्यस्तो मुद्दामा मिलापत्र गर्न वा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाई मिलापत्र गर्न पक्षहरूलाई अवसर दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अवसर दिँदा पक्षहरू मिलापत्र गर्न वा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउन मञ्जुर भएमा जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दा भए पनि मिलापत्र गर्न वा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाई मिलापत्र गराउन सकिनेछ । १४. प्राङ्न्यायको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु पर्ने : अदालतले एक पटक मुद्दा परी फैसला भएपछि उही बादी र प्रतिवादी रहेको सोही विषयको मुद्दामा पुनरावेदन गरेकोमा वा मिलापत्र कार्यान्वयन नभएको विषयमा बाहेक एक पटकभन्दा बढी सुनुवाई र फैसला गर्नु हुँदैन । १५. पुनरावेदनको अधिकार हुने : कुनै अदालतले शुरु कारबाही सुनुवाई गरी फैसला वा अन्तिम आदेश र किनारा गरेको मुद्दामा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई पुनरावेदन सुन्ने सम्बन्धित अदालतमा कानून बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुनेछ । परिच्छेद-३ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

१५. पुनरावेदनको अधिकार हुने : कुनै अदालतले शुरु कारबाही सुनुवाई गरी फैसला वा अन्तिम आदेश र किनारा गरेको मुद्दामा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई पुनरावेदन सुन्ने सम्बन्धित अदालतमा कानून बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुनेछ । परिच्छेद-३ । अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था । १६. अधिकारक्षेत्र हुनु पर्ने : (१) मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न कुनै पनि अदालतलाई कानून बमोजिम अधिकारक्षेत्र हुनु पर्नेछ । (२) अधिकारक्षेत्र नभएको अदालतले मुद्दाको सिलसिलामा गरेको कारबाही, सुनुवाई, आदेश वा निर्णय बदर हुनेछ । (३) अदालतले निर्णय गर्दा कुन कानून अन्तर्गत अधिकारक्षेत्र भएको हो सो कुरा फैसलामा खुलाउनु पर्नेछ । १७. अदालतको अधिकारक्षेत्र हुने : मुद्दाको शुरु कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने, त्यस उपर पुनरावेदन सुन्ने, मुद्दा दोहोर्याउने वा पुनरावलोकन गर्ने अधिकार कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित अदालतलाई हुनेछ । १८. जिल्ला अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुने : (१) मुद्दाको विषयवस्तुको प्रकृतिले स्थलगत रूपमा जाँचबुझ गर्नु पर्ने अवस्था भएको कुनै पनि अचल सम्पत्ति सम्बन्धी विषय, सुविधाभार, कुलो, साँध सम्बन्धी मुद्दा र फिरादपत्रबाट घर, जग्गा वा सम्पत्ति जाँचु पर्ने देखिएको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार त्यस्तो घर, जग्गा वा सम्पत्ति रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएका मुद्दाका अतिरिक्त देहायका मुद्दाको समेत कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार त्यस्तो सम्पत्ति रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ :- । (क) बहाल, बाली वा बिगोको प्रश्न समावेश भएको वा सम्पत्तिको स्वामित्व, भोग चलन वा हक बेहक सम्बन्धी, । (ख) अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने वा निखन्ने सम्बन्धी, । (ग) अचल सम्पत्ति बाँडफाँट सम्बन्धी, । (घ) अचल सम्पत्ति धितो, बन्धकमा राख्ने, भोग्ने, चलन चलाउने सम्बन्धी, । (ङ) अचल सम्पत्ति उपरको कुनै सरोकार वा शर्त सम्बन्धी, । (च) अचल सम्पत्तिसँग सम्बन्धित क्षतिपूर्ति सम्बन्धी । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अंश मुद्दा वादी वा प्रतिबादी रहेको जिल्लामध्ये जुन जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर हुन्छ सोही जिल्ला अदालतलाई मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ । १९. प्रतिबादी रहेको वा काम भएको जिल्ला अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुने : (१) दफा १८ मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य मुद्दा प्रतिबादी रहेको वा काम भएको जिल्लाको जिल्ला अदालतमध्ये जुन जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर हुन आउँछ सोही अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाई, कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "प्रतिबादी रहेको जिल्ला" भन्नाले प्रतिबादी बसोबास गरेको जिल्ला सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानूनी व्यक्तिको हकमा त्यस्तो व्यक्तिको प्रधान कार्यालय रहेको जिल्ला समेतलाई जनाउँछ । (२) बादी तथा प्रतिबादीले निजहरू बसोबास गरेको जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा लेनदेन कारोबार गरेको भए त्यस्तो कारोबार गरेको वा बादी वा प्रतिबादी रहेको जिल्ला अदालतमध्ये जुन जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर हुन आउँछ सोही अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाई, कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(२) बादी तथा प्रतिबादीले निजहरू बसोबास गरेको जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा लेनदेन कारोबार गरेको भए त्यस्तो कारोबार गरेको वा बादी वा प्रतिबादी रहेको जिल्ला अदालतमध्ये जुन जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर हुन आउँछ सोही अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाई, कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्थामा कुनै मुद्दामा दुई जनाभन्दा बढी प्रतिबादी भएमा सबैभन्दा बढी प्रतिबादी बसेको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर गर्नु पर्नेछ । तर समान सङ्ख्याका प्रतिबादी एकभन्दा बढी जिल्लामा रहे बसेको भए त्यस्तो प्रतिबादी रहे बसेको जिल्लाको कुनै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ । २०. विदेशमा भएको कारोबार सम्बन्धी मुद्दाको अधिकारक्षेत्र : (१) दफा १८ र १९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा भएको लेनदेन व्यवहार वा करार सम्बन्धी विषयमा नेपालको कुनै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने गरी त्यस्तो व्यवहार सम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लेख भएकोमा बादी वा प्रतिबादी बसोबास गरेको जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लेनदेन व्यवहार वा करार सम्बन्धी विषयमा नेपालको कुनै खास जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने गरी त्यस्तो लेनदेन व्यवहार वा करार सम्बन्धी लिखतमा उल्लेख भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार सोही अदालतलाई हुनेछ । २१. नेपाली वायुयान वा पानी जहाजभित्र भएको कारोबार सम्बन्धी मुद्दाको अधिकारक्षेत्र : कानून बमोजिम नेपालमा दर्ता भएको वायुयान वा पानी जहाज नेपाल बाहिर रहेको अवस्थामा त्यस्तो वायुयान वा जहाजभित्र भएको कुनै कारोबार सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र दफा २० को अधीनमा रही नेपालको अदालतलाई हुनेछ । २२. माथिल्लो अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुने : कानून बमोजिम तल्लो तह र माथिल्लो तहको अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने कुनै विषयमा तल्लो र माथिल्लो दुवै तहको अदालतमा मुद्दा दायर भएमा माथिल्लो तहको अदालतलाई मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ । २३. अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुने : एउटै विषयको कुनै मुद्दा अदालत र अन्य न्यायिक निकाय दुवैमा दायर भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार नियमित अदालतलाई हुनेछ । २४. राष्ट्रसेवक बादी वा प्रतिबादी भएको मुद्दाको अधिकारक्षेत्र : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राष्ट्रसेवकले पदीय हैसियतमा कोही उपर फिरादपत्र दिँदा वा कसैले राष्ट्रसेवक उपर पदीय हैसियतमा प्रतिबादी बनाई फिरादपत्र दिँदा त्यस्तो राष्ट्रसेवक तत्काल कार्यरत कार्यालय वा बादी रहेको जिल्ला अदालतमा दिनु पर्नेछ । (२) राष्ट्रसेवकले आफ्नो निजी हैसियतमा फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दिनु पर्दा आफू कार्यरत रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दर्ता भएमा सो अदालतले त्यस्तो फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(२) राष्ट्रसेवकले आफ्नो निजी हैसियतमा फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दिनु पर्दा आफू कार्यरत रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दर्ता भएमा सो अदालतले त्यस्तो फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र प्राप्त भएमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ । २५. सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुने : (१) कुनै मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न कानून बमोजिम कुनै अदालत वा अधिकारीलाई अधिकारक्षेत्र नतोकिएकोमा त्यस्तो मुद्दामा कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । (२) कानून बमोजिम कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीलाई मुद्दामा कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार भएको तर त्यस्तो अदालत वा निकाय गठन नभएको वा अधिकारी नतोकिएको अवस्थामा त्यस्तो अदालत वा निकाय गठन नभएसम्म वा अधिकारी नतोकिएसम्म त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार पनि सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । २६. एउटा अदालतको मात्र फिरादपत्र कायम रहने : (१) कुनै व्यक्तिले एकै विषयमा भिन्नाभिन्न अदालतमा भिन्नाभिन्नै फिरादपत्र दर्ता गरेको भएमा मुद्दाका दुवै पक्षको सहमतिले कुनै एक अदालतको फिरादपत्र कायम राखी त्यसको जानकारी अर्को अदालतलाई गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै अदालतबाट त्यस्तो अदालतमा दर्ता भएको फिरादपत्र कायम रहने वा खारेज हुने जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त गर्ने अदालतले आफ्नो अदालतमा रहेको फिरादपत्र सोही बमोजिम कायम वा खारेज गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम पक्षहरू सहमत हुन नसकेमा जुन अदालतमा पहिले फिरादपत्र दर्ता भएको छ सोही अदालतमा दर्ता भएको फिरादपत्र कायम राखी अर्को अदालतमा रहेको फिरादपत्र खारेज गर्नु पर्नेछ । २७. पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकारक्षेत्र हुने : यस परिच्छेद बमोजिम कुनै अदालतमा मुद्दा दायर भई कारबाही, सुनुवाई र किनारा भएकोमा सो अदालतले गरेको आदेश वा फैसला उपर सोही अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम पुनरावेदनको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ । परिच्छेद-४ । लिखित तयार गर्ने कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था । २८. लिखत तयार गर्दा रीत पुर्याउनु पर्ने : (१) लिखत तयार गर्दा जुन विषयको लिखत तयार गरिने हो सो विषय स्पष्ट रूपमा खुलाई त्यसमा कुनै अशुद्धि र केरमेट नहुने गरी छापी, टाइप गरी वा हातले लेखी तयार गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो लिखतसँग सम्बन्धित कारणीले सहीछाप गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि,- । (क) "लिखत" भन्नाले देहायका लिखत सम्झनु पर्छ :- । (१) घर व्यवहारमा हुने सबै किसिमका लेनदेन व्यवहार, सम्पत्ति हस्तान्तरण वा धितो बन्धक दिने गरी भएको लिखत, । (२) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी लिखत, । (३) करार, । (४) अख्तियार दिएको लिखत, अख्तियारनामा, मञ्जुरीनामा वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य कागज, । (५) सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा पेश हुने कुनै पनि लिखत, ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(१) घर व्यवहारमा हुने सबै किसिमका लेनदेन व्यवहार, सम्पत्ति हस्तान्तरण वा धितो बन्धक दिने गरी भएको लिखत, । (२) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी लिखत, । (३) करार, । (४) अख्तियार दिएको लिखत, अख्तियारनामा, मञ्जुरीनामा वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य कागज, । (५) सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा पेश हुने कुनै पनि लिखत, । (६) अदालतमा पेश हुने फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, निवेदनपत्र, दरखास्त लगायत जुनसुकै किसिमको लिखत, । (७) सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थाबाट जारी हुने लिखत, । (८) कानूनी हक वा दायित्व सृजना गर्ने वा नगर्ने अन्य कुनै लिखत । (ख) "कारणी" भन्नाले लिखतको व्यहोराबाट सहीछाप गर्नु पर्ने जिम्मेवारी भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ग) "सरकारी कार्यालय" भन्नाले राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा, नेपाल सरकारको कार्यालय, प्रदेश सरकारको कार्यालय, स्थानीय तहको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायतका सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय सम्झनु पर्छ । (घ) "सङ्गठित संस्था" भन्नाले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको संस्था, कानून बमोजिम स्थापित संस्था, कम्पनी वा गुठी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालय, महाविद्यालय वा विद्यालयलाई समेत जनाउँछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमका लिखत तयार गर्दा कारणवश अशुद्ध भएमा वा व्यहोरा फरक परी सच्याउनु परेमा जुन वाक्य, शब्द, अङ्क वा अक्षर सच्याउनु पर्ने हो सोही वाक्य, शब्द, अङ्क वा अक्षर फरक परेको देखिने गरी केरी वा सङ्केत गरी जे जस्तो वाक्य, शब्द, अङ्क वा अक्षर रहनु पर्ने हो त्यसरी केरिएको ठाउँभन्दा लगत्तै माथि वा तल लेखी सच्याउनु पर्नेछ र त्यसरी केरिएको वा सच्याएको प्रत्येक ठाउँमा सम्बन्धित कारणीले सहीछाप गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लिखत केरमेट गरी सच्याउन नसकिने भएमा वा सकिने भएमा पनि सच्याइएको व्यहोराबाट द्विविधा वा शङ्का । उत्पन्न हुने भएमा वा कानून बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने लिखत भए त्यस्तो लिखतको सट्टा अर्को छुट्टै लिखत तयार गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको लिखतमा कुनै रकम उल्लेख गर्नु पर्दा अङ्क र अक्षर दुवैमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै रकम खुलाउँदा अङ्क र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेखिएको व्यहोरा मान्य हुनेछ । २९. सहीछाप गर्दा पुऱ्याउनु पर्ने रीत : (१) लिखतमा सहीछाप गर्दा वा गराउँदा लेख जान्नेले आफ्नो नाम लेखी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दस्तखत गर्नु पर्नेछ र लेख नजान्ने व्यक्तिले ल्याप्चे सहीछाप गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका लिखतमा सहीछाप गर्दा दुवै हातको बुढी औंलाको ल्याप्चे सहीछाप र लेख जान्नेले आफ्नो मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

दस्तखत गर्नु पर्नेछ र लेख नजान्ने व्यक्तिले ल्याप्चे सहीछाप गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका लिखतमा सहीछाप गर्दा दुवै हातको बुढी औंलाको ल्याप्चे सहीछाप र लेख जान्नेले आफ्नो मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दस्तखत गरेको कुरा प्रमाणित हुने गरी सहीछाप गरेको हुनु पर्नेछ :- । (क) आफ्नो हक छाडी दिएको वा धितो बन्धक राखेको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित लिखत, । (ख) सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा दिइने मञ्जुरीनामा वा अख्तियारनामा, । (ग) सट्टापट्टापत्र, अंशियारबीच हुने बण्डपत्र, अंश छोडपत्र वा अंश बुझेको भरपाईको लिखत, । (घ) मानो छुट्टिएको वा मानो जोडिएको लिखत, । (ङ) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी लिखत, । (च) ऋण फिर्ता बुझाउँदा वा ऋण दिँदा लिखतको पीठमा दरपीठ नगरी छुट्टै गरिदिएको भरपाई, । (छ) ऋण दिए लिएको भोगबन्धकी, दृष्टिवन्धकी, लिखबन्धकी समेतका लिखत, भाखापत्र, जमानीपत्र, कबुलियतनामा, । (ज) नासो धरौट लिए दिएको करार, । (झ) कपाली तमसुकको लिखत । (३) उपदफा (१) बमोजिम सहीछाप गर्दा सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थाबाट जारी हुने लिखतमा सम्बन्धित अधिकारीले आफ्नो नाम र मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । पद खुलाई हस्ताक्षर गरी अड्डाको छाप लगाई त्यस्तो लिखतमा लिखत जारी भएको मिति उल्लेख हुनु पर्नेछ । ३०. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दस्तखत गर्दा पुऱ्याउनु पर्ने रीत : (१) लेख जान्ने व्यक्तिले लिखतमा आफ्नो पूरा नाम, थर, वतन लेखी हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम हस्ताक्षर गर्दा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दस्तखत गर्नु पर्ने मुख्य ठाउँमा पूरा हस्ताक्षर गरी अन्य ठाउँमा छोटकरीमा हस्ताक्षर गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सहीछाप गर्दा एउटै विषयको लिखत एकभन्दा बढी पृष्ठको भए प्रत्येक पृष्ठको शिर र पुछारमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दस्तखत गर्नु पर्ने कारणीले त्यस्तो लिखतमा कुनै व्यहोरा थपघट गर्न नसक्ने गरी सहीछाप गर्नु पर्नेछ । ३१. ल्याप्चे सहीछाप गर्दा पुऱ्याउनु पर्ने रीत : (१) लिखतमा ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा त्यस्तो ल्याप्चे सहीछाप गर्ने व्यक्तिको दाहिने हातको बुढी औंलाको ल्याप्चे सहीछाप लगाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा कसैको दाहिने हातको बुढी औंला नभएमा वा भएमा पनि शङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा बायाँ हातको बुढी औंलाको, दुवै हातको बुढी औंला नभएमा वा भएमा पनि शङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा दायाँ वा बायाँ हातको रेखा स्पष्ट देखिएको अरु कुनै एक औंलाको ल्याप्चे सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (३) दुवै हातका बुढी औंलाको ल्याप्चे सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्ने लिखतको हकमा कारणीको कुनै हातको बुढी औंला नभएमा वा भएमा पनि शङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा सोही हातको रेखा स्पष्ट देखिएको अरु कुनै एक औंलाको र शङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट देखिएको हातको बुढी औंलाको सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(३) दुवै हातका बुढी औंलाको ल्याप्चे सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्ने लिखतको हकमा कारणीको कुनै हातको बुढी औंला नभएमा वा भएमा पनि शङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा सोही हातको रेखा स्पष्ट देखिएको अरु कुनै एक औंलाको र शङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट देखिएको हातको बुढी औंलाको सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा कुनै कारणीको दुवै हातको बुढी औंला नभएमा वा भएमा पनि शङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा रेखा स्पष्ट देखिएका दुवै हातका अन्य कुनै एक एक औंलाको ल्याप्चे सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा कुनै कारणीको हातको कुनै पनि औंला नभएमा वा भएपनि शङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा एकैहातको भए पनि रेखा स्पष्ट देखिने आवश्यकताअनुसार कुनै एक वा दुई औंलाको ल्याप्चे सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा कुनै कारणीको हातको कुनै पनि औंला नभएमा वा भएपनि शङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा त्यस्तो कारणीको सहीछाप दफा ३३ बमोजिम गराउनु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजिम ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा कानून बमोजिम कुनै एक वा दुवै बुढी औंलाको ल्याप्चे सहीछाप गराएकोमा बाहेक अन्य कुनै औंलाको ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा जुन बुढी औंला नभएको वा त्यसको शङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएका कारणले अन्य औंलाको ल्याप्चे सहीछाप गरे वा गराएको हो सो व्यहोरा सम्बन्धित लिखतमा उल्लेख गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । ३२. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दस्तखत गर्नु गराउनु पर्ने : ल्याप्चे सहीछाप र मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दस्तखत गर्नु वा गराउनु पर्ने लिखतमा दफा ३१ को अवस्था परी कारणीको ल्याप्चे सहीछाप हुन नसक्ने भएमा र निजले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दस्तखत गर्न सक्ने भए व्यहोरा खुलाई हस्ताक्षर मात्र गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । ३३. संरक्षक वा माथवरको लिखतमा सहीछाप गराउनु पर्ने : कारणीको सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्ने लिखतमा दफा ३० बमोजिम हस्ताक्षर गर्न नसक्ने र दफा ३१ को अवस्था परी ल्याप्चे सहीछाप पनि गर्न नसक्ने कारणीको हकमा निजको संरक्षक वा माथवरलाई रोहबरमा राखी निजको सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । ३४. सहीछाप गर्न नसक्ने व्यक्तिले लिखत गर्दाको कार्यविधि : दफा ३२ बमोजिम लिखतमा कारणीको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दस्तखत मात्र गराउँदा वा दफा ३३ बमोजिम कारणीको तर्फबाट निजको संरक्षक वा माथवरको सहीछाप गराउँदा लिखतको शिर भागमा त्यसको कारण उल्लेख गरी सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो लिखत प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।