chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सार्वजनिक_ऋण_व्यवस्थापन_ऐन_२०७९
Public Debt Management Act, 2022

(ख) खण्ड (क) बमोजिम प्रक्षेपण गरिएको सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन सम्बन्धमा अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने, । (ग) सार्वजनिक ऋणको परिचालन गर्ने क्षेत्र पहिचान गरी मन्त्रालय समक्ष सुझाव पेश गर्ने, । (घ) सार्वजनिक ऋणका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, । (ङ) सार्वजनिक ऋण भुक्तानीको लागि आवश्यक बजेट प्रक्षेपण गर्ने, । (च) सार्वजनिक ऋण सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी सोको विवरण प्रकाशन गर्ने, । (छ) आयोगले गरेको सिफारिसको सीमाभित्र रही नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले लिने आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन गर्ने, । (ज) नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँगको समन्वयमा आन्तरिक ऋण निष्कासन तथा बोलकबोल तालिका मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्ने, । (झ) ऋणपत्रको कारोबार तथा सरकारी जमानतको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, जमानत शुल्क असुल गर्ने र जमानत सम्बन्धी सम्झौता प्राप्त गरी सोको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, । (ञ) आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनका लागि सरकारी ऋणपत्रहरूको निष्कासन गर्ने, बोलकबोल गराउने, रकम प्राप्त गर्ने, प्राप्त रकम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको आन्तरिक ऋण खातामा जम्मा गर्ने, । (ट) वैदेशिक ऋणको अभिलेख, भुक्तानी र लेखाङ्कन गर्ने, । (ठ) तोकिए बमोजिम सहायक ऋण सम्झौता गर्ने, । (ड) नेपाल सरकारको तर्फबाट वित्तीय जमानत प्रदान गर्दा हुने वित्तीय जोखिमको पहिचान तथा विश्लेषण गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने, । (ढ) सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका कार्य गर्ने । ५. वैदेशिक ऋण: (१) वैदेशिक ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ । (२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम वा नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट आवश्यकता अनुसार जम्मा ऋणको कूल अङ्क अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको प्रचलित मूल्यमा कायम गर्दा हुने रकमको एकतिहाइ नबढ्ने गरी यतिसम्म अङ्कको प्रचलित विनिमय दरले हुने विदेशी मुद्रा एकै पटक वा पटक पटक गरी ऋण लिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम लिइएको वैदेशिक ऋणको व्ययभार सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लागि कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीसँगबाट ऋण लिएकोमा त्यस्तो ऋण रकमको व्ययभार सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोष वा स्थानीय सञ्चित कोषमाथि हुनेछ । (५) यस दफा बमोजिम लिइएको ऋणको साँवा र व्याज भुक्तानी गर्ने अवधि ऋण उपलब्ध गराउने विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीसँग भएको सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (६) नेपाल सरकारले ऋणदातासँगको सहमतिमा ऋणको शर्त परिवर्तन गर्न, दुई वा दुईभन्दा बढी ऋणलाई एक मात्र ऋणमा समेट्न वा ऋण तथा ऋणको व्याज तोकिएको मितिभन्दा अगाडि भुक्तानी गर्न सक्नेछ । (७) वैदेशिक ऋण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
सार्वजनिक_ऋण_व्यवस्थापन_ऐन_२०७९
Public Debt Management Act, 2022

(६) नेपाल सरकारले ऋणदातासँगको सहमतिमा ऋणको शर्त परिवर्तन गर्न, दुई वा दुईभन्दा बढी ऋणलाई एक मात्र ऋणमा समेट्न वा ऋण तथा ऋणको व्याज तोकिएको मितिभन्दा अगाडि भुक्तानी गर्न सक्नेछ । (७) वैदेशिक ऋण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ६. आन्तरिक ऋण: (१) नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आवश्यक परिमाणमा एकै पटक वा पटक पटक गरी कुनै एक वा बढी प्रकारको ऋणपत्र निष्कासन गरी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम ऋणपत्र निष्कासन गरी आन्तरिक ऋण उठाउने जिम्मेवारी कार्यालयको हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋण लिन सहमति दिएकोमा कार्यालयले त्यस्तो ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही गर्नु पर्नेछ । ७. ऋणपत्रको भुक्तानी अवधि र व्याज दर: (१) दफा ६ बमोजिम निष्कासन गरिने ऋणपत्रको साँवा र व्याजको भुक्तानी अवधि तथा व्याज दर ऋणपत्रको आधारमा नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले तोके बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणपत्रको व्याज दर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण गर्न सकिनेछ । (३) ऋणपत्रको व्याज भुक्तानी अवधि तथा विधि सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ८. ऋणपत्रको साँवा र व्याज भुक्तानी: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका ऋणपत्रको साँवा र व्याज भुक्तानी देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) स्टकको साँवा र व्याजको भुक्तानी सो स्टक जसको नाममा दर्ता भएको छ सोही व्यक्तिलाई निजको बैङ्क खातामार्फत, । (ख) प्रमिशरी नोटको साँवा र व्याज भुक्तानी सो प्रमिशरी नोटको धनी वा नामसारी भएको अन्तिम व्यक्तिलाई, । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि "प्रमिशरी नोट" भन्नाले दरपीठ गरी नामसारी गर्न सकिने ऋणपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले ट्रेजरी बिललाई समेत जनाउँछ । (ग) बियरर बण्डको साँवा र व्याज भुक्तानी सो बियरर बण्डको प्रमाणपत्र लिई आउने व्यक्तिलाई, । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि "बियरर बण्ड" भन्नाले ऋणपत्रको प्रमाणपत्र लिई आउनेलाई भुक्तानी दिनु पर्ने ऋणपत्र सम्झनु पर्छ । (घ) प्राईज बण्डको साँवा भुक्तानी सो प्राइज बण्डको प्रमाणपत्र लिई आउने व्यक्तिलाई, र । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि "प्राईज बण्ड" भन्नाले धनीले व्याजको रकममध्ये सबै वा केही चिट्ठाद्वारा तोकिए बमोजिम पाउने ऋणपत्र सम्झनु पर्छ । (ङ) अन्य ऋणपत्रको साँवा र व्याज तोकिए बमोजिमको व्यक्तिलाई । (२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको प्राईज बण्डको व्याज भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) ऋणपत्र निष्कासन गर्दा उल्लिखित शर्त बमोजिम ऋणपत्रको साँवा र व्याजको भुक्तानी नेपाली वा विदेशी मुद्रामा गरिनेछ । (४) प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकारको जमानतमा लिएको ऋण तिर्न नसकेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो ऋणको साँवा र व्याज बराबरको रकम प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट कट्टा गर्न सक्नेछ ।
सार्वजनिक_ऋण_व्यवस्थापन_ऐन_२०७९
Public Debt Management Act, 2022

(४) प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकारको जमानतमा लिएको ऋण तिर्न नसकेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो ऋणको साँवा र व्याज बराबरको रकम प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट कट्टा गर्न सक्नेछ । ९. ऋण व्यवस्थापन सम्झौता: (१) सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबीच आवश्यकता अनुसार सम्झौता गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सम्झौताको अधीनमा रही कार्यालयले सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही गर्नु पर्नेछ । १०. ऋणपत्रको कारोबार: (१) कार्यालयले आवश्यकता अनुसार बोलकबोलको माध्यमद्वारा सरकारी ऋणपत्र निष्कासन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम ऋणपत्र निष्कासन गर्दा कार्यालयले त्यस्तो ऋणपत्रको किसिम, निष्कासन गरिने रकम, व्याज दर, भुक्तानी अवधि, त्यस्तो बोलकबोलमा भाग लिने समय सीमा, प्रक्रिया लगायत अन्य आवश्यक शर्त तोकी राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना कार्यालय र सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम निष्कासित ऋणपत्रको कारोबार धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम धितोपत्र बजार मार्फत गर्न सकिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम धितोपत्र बजार मार्फत कारोबार गराउन निष्कासित ऋणपत्र प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गराउनु पर्नेछ र त्यसरी सूचीकृत गराइएका ऋणपत्र धितोपत्रको कारोबार गर्न अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा संस्था मार्फत कारोबार गर्नु पर्नेछ । ११. ऋणपत्रको नामसारी: (१) ऋणपत्रको धनीले आफ्नो नाममा रहेको ऋणपत्र अन्य व्यक्तिको नाममा नामसारी गराउन चाहेमा कार्यालयमा तोकिए बमोजिम निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा कार्यालयले त्यस्तो ऋणपत्रको तोकिए बमोजिम नामसारी गरिदिनु पर्नेछ । त्यसरी नामसारी भएपछि जसको नाममा ऋणपत्र नामसारी भएको हो सो व्यक्ति नै त्यस्तो ऋणपत्रको धनी कायम हुनेछ । (३) ऋणपत्रको धनीको मृत्यु भएमा त्यस्तो ऋणपत्रको सम्बन्धमा निजले कसैलाई इच्छाएको रहेछ भने इच्छाएको व्यक्ति सो ऋणपत्रको धनी हुनेछ । इच्छाएको व्यक्ति नभएमा वा इच्छाएको व्यक्तिको पनि ऋणपत्रको धनीभन्दा पहिले नै मृत्यु भैसकेको रहेछ भने प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिमको हकवाला त्यस्तो ऋणपत्रको धनी हुनेछ । (४) कुनै ऋणपत्र दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिले संयुक्त रूपमा खरिद गरेको भएमा त्यस्ता ऋणपत्रको धनीमध्ये कसैको वा सबैको मृत्यु भएमा त्यस्तो ऋणपत्रको साँवा र व्याजको अधिकार सम्बन्धित ऋणपत्रको धनीले इच्छाएको व्यक्ति भए सो व्यक्तिमा र सो नभए प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिमको हकवालामा सर्नेछ । (५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिमको व्यक्तिले आफ्नो हक पुग्ने सबुद प्रमाण सहित कुनै ऋणपत्रको नामसारीको लागि कार्यालयमा निवेदन दिएमा कार्यालयले उपदफा (२) बमोजिम त्यस्तो ऋणपत्र नामसारी गरिदिनु पर्नेछ ।
सार्वजनिक_ऋण_व्यवस्थापन_ऐन_२०७९
Public Debt Management Act, 2022

(५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिमको व्यक्तिले आफ्नो हक पुग्ने सबुद प्रमाण सहित कुनै ऋणपत्रको नामसारीको लागि कार्यालयमा निवेदन दिएमा कार्यालयले उपदफा (२) बमोजिम त्यस्तो ऋणपत्र नामसारी गरिदिनु पर्नेछ । १२. इच्छापत्र दिन सक्ने: ऋणपत्रको धनीले आफू जीवित रहँदै वा आफ्नो शेषपछि ऋणपत्रको हकवाला सम्बन्धमा कसैलाई इच्छाउन चाहेमा कार्यालयले तोकिदिए बमोजिमको ढाँचामा इच्छापत्र बनाई इच्छाएको व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ । कार्यालयले त्यस्तो ऋणपत्रको साँवा र व्याजको भुक्तानी इच्छापत्रमा उल्लेख भएको व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ । १३. सङ्गठित संस्थाले खरिद गरेको ऋणपत्र: (१) सङ्गठित संस्थाले खरिद गरेको ऋणपत्र सो संस्थाको नाममा रहनेछ । (२) ऋणपत्र खरिद गरेको कुनै सङ्गठित संस्था खारेज हुने, विघटन हुने वा अरू कुनै संस्थासँग गाभिने भएमा सो सङ्गठित संस्थाले आफ्नो नाममा रहेको ऋणपत्र त्यसरी संस्था खारेज हुनु, विघटन हुनु वा गाभिनुपूर्व त्यस्तो ऋणपत्रको साँवा र व्याज लिने अवधि अगावै त्यस्तो ऋणपत्रको हकवाला धनी किटान गरी निजको नाममा नामसारीको लागि कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा कार्यालयले सम्बन्धित हकवालाको नाउँमा त्यस्तो ऋणपत्र नामसारी गरी दिनु पर्नेछ । १४. जमानत दिन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत परियोजनाका लागि विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीसँग ऋण लिँदा त्यस्तो ऋण वापत नेपाल सरकारले जमानत दिन सक्नेछ । (२) कुनै सार्वजनिक संस्थाले नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत पूर्वाधार निर्माण परियोजना प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त गरी निर्माण गर्ने भई सोको लागि त्यस्तो संस्थाले लिने ऋणको सम्बन्धमा जमानतको लागि अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले तोकिएको शर्त र मापदण्डको आधारमा त्यस्तो ऋणको सम्बन्धमा वित्तीय जमानत दिन सक्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि "सार्वजनिक संस्था" भन्नाले नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित संस्थालाई जनाउँछ । (३) नेपाल सरकारले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको सहमतिमा लिएको आन्तरिक ऋण वापत प्रतिजमानत दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम नेपाल सरकारले जमानत वा प्रतिजमानत दिनुपूर्व त्यस्तो सार्वजनिक संस्था वा प्रदेश वा स्थानीय तहले ऋण लिनुपर्ने कारण, ऋण लिँदा हुने राष्ट्रिय हित र ऋण उपलब्ध गराउने विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सी वा सङ्गठित संस्थासँग भएको सम्झौतामा तोकिएको समयमा ऋणको साँवा र व्याज चुक्ता गर्न सक्ने वा नसक्ने कुराको समेत विश्लेषण गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारको जमानतमा ऋण लिएको सार्वजनिक संस्थाले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना आफ्नो पूँजीको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न, पूँजी घटाउन र पूँजी डुब्न सक्ने गरी कुनै पनि काम गर्न, गराउन पाउने छैन ।
सार्वजनिक_ऋण_व्यवस्थापन_ऐन_२०७९
Public Debt Management Act, 2022

(५) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारको जमानतमा ऋण लिएको सार्वजनिक संस्थाले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना आफ्नो पूँजीको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न, पूँजी घटाउन र पूँजी डुब्न सक्ने गरी कुनै पनि काम गर्न, गराउन पाउने छैन । (६) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारको जमानतमा लिएको ऋणसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको निर्देशनको पालन गर्नु त्यस्तो ऋण प्राप्त गर्ने सार्वजनिक संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । (७) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारको जमानतमा ऋण लिने सार्वजनिक संस्था विघटन भएमा वा विघटन हुने सम्भावना छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम त्यस्तो संस्थाको हक लाग्ने जुनसुकै जायजेथा रोक्का राखी त्यस्तो जायजेथाबाट नेपाल सरकारले जमानत दिए जतिको रकम र त्यसको व्याज समेत असुल उपर गरिनेछ । (८) प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले जमानत दिएको ऋणको साँवा र व्याज रकम असुल उपर नभएसम्म ऋण लिने सार्वजनिक संस्थाको जायजेथामा अन्य कसैको दाबी लाग्ने छैन । (९) नेपाल सरकारको जमानतमा ऋण लिने सङ्गठित संस्थाले ऋण उपलब्ध गराउने विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सी वा सार्वजनिक संस्थासँग भएको सम्झौता बमोजिम साँवा र व्याज चुक्ता गर्न नसकेमा सो चुक्ता गर्न नसके जति साँवा र व्याज वापतको रकम सङ्घीय सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोषप्रति व्ययभार हुनेछ । (१०) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारले जमानत वा प्रतिजमानत दिने सम्बन्धमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्य संयोजक, अर्थ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र जमानत दिने परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहेको एक समिति रहनेछ । (११) जमानत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १५. जमानत शुल्क: (१) दफा १४ बमोजिम दिइएको जमानत वापत नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोके बमोजिमको दरमा जमानत शुल्क लिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले सो उपदफा बमोजिम लिने जमानत शुल्कमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै छुट दिएकोमा त्यस्तो छुट दिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । १६. ऋणपत्रको धनीलाई सूचना दिनु पर्ने: (१) कुनै ऋणपत्रको साँवा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि नाघेको एक सय असी दिनभित्र पनि ऋणपत्रको धनीले साँवा र व्याजको भुक्तानी लिन नआएमा कार्यालयले त्यस्तो ऋणपत्रको साँवा र व्याज दाबी गर्न सम्बन्धित ऋणपत्रको धनीको घर ठेगानामा लिखित सूचना पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरी कार्यालयको वेबसाइटमा समेत अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम घर ठेगानामा पठाएको सूचना बुझेको मिति वा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेको मिति मध्ये जुन पछिल्लो हुन्छ सो मितिमा हकवालाले त्यस्तो सूचना पाएको मानिनेछ ।
सार्वजनिक_ऋण_व्यवस्थापन_ऐन_२०७९
Public Debt Management Act, 2022

(२) उपदफा (१) बमोजिम घर ठेगानामा पठाएको सूचना बुझेको मिति वा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेको मिति मध्ये जुन पछिल्लो हुन्छ सो मितिमा हकवालाले त्यस्तो सूचना पाएको मानिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना पाएको मितिले एक सय असी दिनभित्र ऋणपत्रको साँवा र व्याज दाबी गर्न नआएमा कार्यालयले त्यस्तो ऋणपत्र वापतको रकम नेपाल सरकारको भुक्तानी दायित्व कायम गरी नेपाल सरकारले तोकेको कोषमा छ महिनाभित्र जम्मा गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकम रीत पूर्वक प्रमाण सहित दाबी गर्न आएमा कार्यालयले त्यस्तो रकम ऋणपत्रको धनी वा निजको हकवालालाई पैंतीस दिनभित्र भुक्तानी दिनु पर्नेछ । १७. ऋणपत्रको धनी नाबालक वा होस ठेगानमा नभएमा: नाबालक वा होस ठेगानमा नभएको व्यक्ति ऋणपत्रको धनी रहेकोमा त्यस्तो ऋणपत्र वापत निजले पाउनु पर्ने रकममध्ये कार्यालयले ठहर्‍याएको रकम एकै पटक वा पटक पटक गरी त्यस्तो नाबालक वा होस ठेगानमा नभएको व्यक्तिको प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिमको संरक्षकलाई दिन सकिनेछ । १८. ऋणपत्र र व्याज भुक्तानी पुर्जाको प्रतिलिपि दिने: कुनै ऋणपत्रको धनीले सो ऋणपत्र वा सोको व्याज भुक्तानी पुर्जा वा दुवै हराएको, चोरिएको वा नष्ट भएको वा अक्षर मेटिई अस्पष्ट भएको वा च्यातिएको भनी उपयुक्त आधार वा प्रमाण सहित कार्यालयमा निवेदन दिएमा र उक्त निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखेमा कार्यालयले तोकिएको दस्तुर लिई निवेदकलाई निजको माग बमोजिम त्यस्तो ऋणपत्र वा व्याज भुक्तानी पुर्जाको प्रतिलिपि दिनु पर्नेछ । १९. ऋणपत्रको परिवर्तन, खण्डीकरण, एकीकरण वा नवीकरण: (१) ऋणपत्रको धनीले आफूसँग भएका ऋणपत्रलाई एक आपसमा परिवर्तन, खण्डीकरण, एकीकरण वा नवीकरण गर्नको लागि तोकिएको ढाँचामा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन परेमा कार्यालयले तोकिएको दस्तुर लिई निवेदकलाई त्यस्तो ऋणपत्रको सट्टामा तोकिए बमोजिम साविकको ऋणपत्र परिवर्तन, खण्डीकरण वा एकीकरण गरी नयाँ ऋणपत्र दिन वा त्यस्तो ऋणपत्रको नवीकरण गर्न सक्नेछ । २०. विवरण समावेश गर्नुपर्ने: (१) नेपाल सरकारले संविधानको धारा ११९ बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्ष सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने राजस्व र व्ययको अनुमानमा यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले लिएको ऋण तथा दिएको जमानत सम्बन्धी विवरण समावेश गर्नु पर्नेछ । (२) नेपाल सरकारको सहमतिमा यस ऐन बमोजिम प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले लिएको ऋण तथा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले दिएको प्रतिजमानतको विवरण प्रदेश सरकारले संविधानको धारा २०७ बमोजिम प्रदेश सभामा र स्थानीय तहले संविधानको धारा २३० बमोजिम सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गर्ने राजस्व र व्ययको अनुमानमा समावेश गर्नु पर्नेछ । २१. उजुरी गर्न सक्ने: (१) कसैले हक नभएको ऋणपत्रको भुक्तानी लिएमा वा धनी मनोनयन गराएमा त्यस्तो ऋणपत्रको धनी वा हकवालाले आफ्नो हक कायम गराउनका लागि त्यस्तो ऋणपत्रको भुक्तानी लिएको वा धनी मनोनयन भएको थाहा पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुरी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कसैको उजुरी परेमा अदालतले हक पुग्नेको हक कायम गरी हक नपुग्नेले भुक्तानी लिइसकेको भए सो समेत हकवालालाई भराइ दिनु पर्नेछ ।
सार्वजनिक_ऋण_व्यवस्थापन_ऐन_२०७९
Public Debt Management Act, 2022

(२) उपदफा (१) बमोजिम कसैको उजुरी परेमा अदालतले हक पुग्नेको हक कायम गरी हक नपुग्नेले भुक्तानी लिइसकेको भए सो समेत हकवालालाई भराइ दिनु पर्नेछ । २२. कसूर गरेको मानिने: कसैले आफ्नो हक नपुग्ने ऋणपत्रमा आफ्नो वा अरू कसैको हक कायम गराउने नियतले जानी जानी कसैलाई झुक्याई, झुट्टा विवरण पेश गरी आफू वा अरू कसैलाई ऋणपत्रको धनी कायम गराएमा त्यस्तो ऋणपत्रको साँवा र व्याज वापत कुनै रकम बुझिलिएमा वा बुझिलिने प्रयत्न गरेमा त्यस्तो कार्यलाई यस ऐन बमोजिम कसूर मानिनेछ । २३. सजाय: दफा २२ बमोजिमको कसूर गर्नेलाई त्यस्तो ऋणपत्रको साँवा वा व्याज वापत कुनै रकम बुझिलिएकामा त्यस्तो रकम असूल गरी सो बराबरको रकम जरिबाना वा तीन । वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । कुनै रकम लिई नसकेको भए सो ऋणपत्रको साँवा र व्याज बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । २४. नेपाल सरकार वादी हुने: दफा २२ बमोजिमको कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई दायर गरिनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । २५. कागजात गोप्य रहने: (१) अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यालयमा रहेको ऋणपत्र सम्बन्धी व्यक्तिगत खाता तथा तत्सम्बन्धी कागजात गोप्य रहनेछन् । (२) नेपाल सरकार वा अदालतको आदेश वा प्रचलित कानून बमोजिम जाँचबुझ वा अनुसन्धान गर्न अख्तियारप्राप्त अधिकारीको लिखित अनुरोधबिना उपदफा (१) बमोजिमको कागजात कसैलाई देखाउन, पेश गर्न वा सार्वजनिक गर्न कार्यालय बाध्य हुने छैन । २६. सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक ऋणको काम कारबाही गरिरहेका निकायले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले बढीमा दुई वर्षसम्म त्यस्तो काम कारबाही गरिरहन बाधा पुगेको मानिने छैन । (२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा (१) बमोजिमका निकायले गर्दै आएको काम कारबाहीमध्ये केही काम कारबाही कार्यालयले गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजिमको कार्य गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबीच आवश्यकता अनुसार सम्झौता गर्न सकिनेछ । २७. नियम बनाउने: यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । २८. निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउन सक्ने: यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधीनमा रही दफा १०, १४ र १९ मा उल्लिखित विषय, प्रचलित कानून बमोजिम ऋणपत्र जारी गर्न प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई दिने सहमति र दफा २६ को उपदफा (३) बमोजिमको सम्झौताका सम्बन्धमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ । २९. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षपछिको एक वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । २९. खारेजी र बचाउ: (१) ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ र राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९ खारेज गरिएको छ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति । २०७४ । ०६ । ३० । संशोधन गर्ने ऐन । १. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । ०१ । ०२ । २. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ २०७९ । ०३ । ३१ । ३. यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ २०७९ । ०३ । ३१ । ४. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८० । ०४ । १२ । ५. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८० । १२ । ३० । ६. सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ३७ । प्रस्तावनाः फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनुवाई र किनारा तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्यविधि र त्यस्ता मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । "मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४" रहेको छ । (२) यो संहिताको दफा १९२ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि र अन्य दफाहरु संवत् २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछन् । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अदालत" भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास किसिमका फौजदारी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ । (ख) "अनुसन्धान अधिकारी" भन्नाले यस ऐन बमोजिम कुनै कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न तोकिएको वा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न गठित अनुसन्धान टोली समेतलाई जनाउँछ । (ग) "अपराध संहिता" भन्नाले मुलुकी अपराध (संहिता), ऐन २०७४ सम्झनु पर्छ । (घ) "उजुरी" भन्नाले अदालतमा दायर हुने फिरादपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूरका सम्बन्धमा अभियोगपत्र र अन्य मुद्दाका सम्बन्धमा सो सम्बन्धी प्रतिवेदन समेतलाई जनाउँछ । (ङ) "कसूर" भन्नाले अपराध संहिता वा अन्य ऐन बमोजिम सजाय हुने काम सम्झनु पर्छ । (च) "कानून" भन्नाले तत्काल प्रचलित कानून सम्झनु पर्छ । (छ) "गम्भीर कसूर" भन्नाले तीन वर्षभन्दा बढी दश वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसूर सम्झनु पर्छ । (ज) "जघन्य कसूर" भन्नाले जन्मकैद हुने वा दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूर सम्झनु पर्छ । (झ) "ठाउँ" भन्नाले घर, टहरा, गोठ, मचान वा पाल सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सवारी साधन, डुङ्गा, वायुयान तथा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य स्थान वा साधन समेतलाई जनाउँछ ।
मुलुकी_फौजदारी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Procedure Code, 2017

(ज) "जघन्य कसूर" भन्नाले जन्मकैद हुने वा दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूर सम्झनु पर्छ । (झ) "ठाउँ" भन्नाले घर, टहरा, गोठ, मचान वा पाल सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सवारी साधन, डुङ्गा, वायुयान तथा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य स्थान वा साधन समेतलाई जनाउँछ । (ञ) "न्यायाधीश" भन्नाले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अदालतको अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फौजदारी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारी समेतलाई जनाउँछ । (ट) "प्रहरी कार्यालय" भन्नाले अनुसूची-१ मा उल्लिखित कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न अधिकार प्राप्त प्रहरी कार्यालय सम्झनु पर्छ । (ठ) "फौजदारी मुद्दा" भन्नाले अनुसूची-१, अनुसूची-२, अनुसूची-३ वा अनुसूची-४ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायको विषय बाहेक अन्य मुद्दा समेतलाई जनाउँछ:- । (१) कानूनी हक, हैसियत, पद, पारिवारिक सम्बन्ध वा सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा, । (२) नाता कायम वा सम्बन्ध विच्छेद, । (३) दस्तुर, पारिश्रमिक, तलब, भत्ता वा ज्याला, । (४) अंश, अपुताली, दान बकस, इच्छापत्र, संरक्षक, माथवर, मात्रिक, पैत्रिक, अख्तियारी, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री, । (५) कुनै करार, अर्द्ध-करार वा अनुचित सम्बृद्धि अन्तर्गतको कुनै हक दावी, । (६) दुष्कृति, अर्द्ध-दुष्कृति वा त्रुटिपूर्ण उत्पादन सम्बन्धी हक वा दावी, । (७) सुविधाभार, । (८) क्षतिपूर्ति, वा । (९) देवानी प्रकृतिको अन्य कुनै हक वा दायित्व । (ड) "मुद्दा" भन्नाले फौजदारी मुद्दा सम्झनु पर्छ । (ढ) "मुद्दा हेर्ने अधिकारी" भन्नाले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले हिरासतमा लिएको व्यक्तिको हकमा निजलाई हिरासतमा लिएको ठाउँको नजिकको अदालतलाई समेत जनाउँछ । (ण) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । (त) "सरकारी वकिल" भन्नाले महान्यायाधिवक्ता, नायव महान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता, उपन्यायाधिवक्ता, जिल्ला न्यायाधिवक्ता वा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महान्यायाधिवक्ताबाट सरकारी वकिलको हैसियतमा काम गर्न तोकिएको अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । ३. छुट्टै कानूनी व्यवस्था भएकोमा असर नपर्ने: मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) कुनै कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन, मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र, सुनुवाई फैसला कार्यान्वयन वा अन्य कुनै कारबाहीका सम्बन्धमा छुट्टै ऐनमा व्यवस्था गरिएको रहेछ भने त्यस्तो विषयमा यस संहिताको व्यवस्थाले असर पार्ने छैन । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित छुट्टै ऐनमा व्यवस्था नभएको कार्यविधिको विषयमा यस संहिताको व्यवस्था लागू हुनेछ । (३) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी देहायको विषयमा देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कुनै कसूरमा मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा छुट्टै ऐनमा कुनै अधिकारी तोकिएको भए त्यस्तो अधिकारीबाट र त्यस्तो अधिकारी नतोकिएकोमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले सबुत प्रमाण साथ अभियोगपत्र दायर गर्न म्याद ननाघ्ने गरी आफ्नो राय सहित मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकिल समक्ष मिसिल पेश गर्नु पर्ने, ।