chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
शहरी_क्षेत्र_सार्वजनिक_यातायात_(व्यवस्थापन)_प्राधिकरण_ऐन_२०७९
Urban Area Public Transport (Management) Authority Act, 2022

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम प्राधिकरणमा आवश्यक कर्मचारी रहनेछन् । (३) उपदफा (२) बमोजिम कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्म दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणको हकमा मन्त्रालयले र अन्य प्राधिकरणको हकमा प्रदेश सरकारले काजमा कर्मचारी उपलब्ध गराउनेछ । (४) प्राधिकरणमा आवश्यक पर्ने अधिकृत वा सोभन्दा माथिका पदमा स्थायी रूपमा कर्मचारी नियुक्त गरिनेछ । (५) प्राधिकरणको स्थायी कर्मचारी छनौटका लागि लिइने लिखित परीक्षा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट र दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणको हकमा लोक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुनेछ । (६) प्राधिकरणमा आवश्यक पर्ने सहायक र सहयोगी पदका कर्मचारी सेवा करारद्वारा लिइनेछ । (७) प्राधिकरणले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । (८) कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था विनियममा तोके बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-४ । कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण । १०. प्राधिकरणको कोष: (१) प्राधिकरणको आफ्नो छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकम रहनेछन्ः- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, । (ग) कुनै सङ्घ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, । (घ) विदेशी व्यक्ति, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (ङ) सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको लागि पटके रूपमा उपलब्ध गराएको अनुदान रकम, । (च) यातायात सेवा व्यवस्थापन गरे बापत प्राधिकरणले तोके बमोजिमको भाडा रकम, । (छ) प्राधिकरणले व्यापारिक केन्द्र, शपिङ्ग मल वा आवास क्षेत्र समेट्ने गरी यातायात सेवा सञ्चालन गरेको अवस्थामा त्यस्ता केन्द्र, मल वा आवास क्षेत्रबाट सेवा बापत तोकिए बमोजिमको नियमित वा पटके रूपमा उठेको रकम, र । (ज) प्राधिकरणले लगाएको अन्य सेवा शुल्क, दस्तुर र जरिवाना बापत प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि प्राधिकरणले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) प्राधिकरणको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन प्राधिकरणले तोके बमोजिम हुनेछ । ११. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) प्राधिकरणको आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले तोकेको स्वीकृत ढाँचा र तरिका बमोजिम राख्नु पर्नेछ । (२) प्राधिकरणको कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्राधिकरणले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकबाट र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-५ । सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण । १२. सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको प्राधिकरणको अनुगमन प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।
शहरी_क्षेत्र_सार्वजनिक_यातायात_(व्यवस्थापन)_प्राधिकरण_ऐन_२०७९
Urban Area Public Transport (Management) Authority Act, 2022

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको प्राधिकरणको अनुगमन प्रदेश सरकारले गर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्रभित्र सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ । १३. परिषद्को गठन: (१) दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणको काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद् रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको परिषद्मा देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहनेछन्ः- । पद विवरण । (क) प्रमुख, काठमाडौँ महानगरपालिका - अध्यक्ष । (ख) प्रमुख, ललितपुर महानगरपालिका - उपाध्यक्ष । (ग) प्रमुख, भक्तपुर नगरपालिका - सदस्य । (घ) सहसचिव, मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) महानिर्देशक, सडक विभाग वा निजले तोकेको कम्तीमा राजपत्रङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी - सदस्य । (च) महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग वा निजले तोकेको कम्तीमा राजपत्रङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी - सदस्य । (छ) सचिव, बागमती प्रदेश सरकारको यातायात विषय हेर्ने मन्त्रालय - सदस्य । (ज) प्रमुख, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा वा निजले तोकेको कम्तीमा प्रहरी उपरीक्षक - सदस्य । (झ) प्रतिनिधि, सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने फरक प्रकारका ठूला कम्पनीको तर्फबाट एक-एकजना गरी परिषद्द्वारा मनोनित कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य । (ञ) प्रतिनिधि, उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थामध्ये परिषद्द्वारा मनोनित कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य । (ट) यातायात क्षेत्रमा विज्ञता हाँसिल गरेका व्यक्तिमध्ये बागमती प्रदेश सरकारद्वारा मनोनित कम्तीमा एकजना महिला सहित - सदस्य । तीनजना । (ठ) परिषद्मा प्रतिनिधित्व नभएका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका नगरपालिकाको तर्फबाट प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये सम्बन्धित स्थानीय तहद्वारा मनोनित एक-एकजना प्रतिनिधि - सदस्य । (ड) श्रमिक, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने गरी परिषद्द्वारा मनोनित तीनजना - सदस्य । (ढ) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत - सदस्य-सचिव । स्पष्टीकरणः यस उपदफाको खण्ड (झ) को प्रयोजनको लागि "ठूला कम्पनी" भन्नाले सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी सवारी साधन दर्ता गर्ने कम्पनी सम्झनु पर्छ । (३) उपदफा (२) को खण्ड (झ), (ञ), (ट), (ठ) र (ड) बमोजिमका सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । (४) परिषद्ले आवश्यक देखेमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै निकाय, स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञलाई परिषद्को बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिमका सदस्यको पद देहायको अवस्थामा रिक्त भएको मानिनेछः- । (क) निजले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा, । (ख) निजको पदावधि पूरा भएमा, वा । (ग) निजको मृत्यु भएमा । १४. परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि: (१) परिषद्को बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ । (२) परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
शहरी_क्षेत्र_सार्वजनिक_यातायात_(व्यवस्थापन)_प्राधिकरण_ऐन_२०७९
Urban Area Public Transport (Management) Authority Act, 2022

(५) उपदफा (३) बमोजिमका सदस्यको पद देहायको अवस्थामा रिक्त भएको मानिनेछः- । (क) निजले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा, । (ख) निजको पदावधि पूरा भएमा, वा । (ग) निजको मृत्यु भएमा । १४. परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि: (१) परिषद्को बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ । (२) परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) परिषद्को बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा तीन दिन अगावै परिषद्को सदस्य-सचिवले बैठकमा छलफल हुने विषय सहितको सूचना सबै सदस्यलाई दिनु पर्नेछ । (४) परिषद्को बैठकको कूल सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (५) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (६) परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्नेले निर्णायक मत दिनेछ । (७) परिषद्को बैठकले गरेको निर्णय अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछन् । (८) परिषद्को बैठक भत्ता तोकिए बमोजिम हुनेछ । (९) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १५. अधिकार प्रत्यायोजन: परिषद्ले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार परिषद् अध्यक्ष, सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय वा अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १६. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार: दफा ७ को उपदफा (१०) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) प्राधिकरणको प्रशासकीय र आर्थिक प्रमुखको रूपमा कार्य गर्ने, । (ख) परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ग) प्राधिकरणको कोषको रेखदेख, नियन्त्रण, सम्पत्तिको स्याहार सम्भार र व्यवस्थापन गर्ने, गराउने, । (घ) प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गरी परिषद्मा पेश गर्ने, । (ङ) प्राधिकरणको वार्षिक आय-व्यय तथा पूरक आय-व्यय विवरण तयार गर्ने, । (च) परिषद्बाट स्वीकृत बजेट, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, । (छ) प्राधिकरणको आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था गर्ने, । (ज) प्राधिकरण र नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, सम्बन्धित स्थानीय तह तथा अन्य निकायबीच सम्पर्क अधिकारीको रूपमा काम गर्ने, । (झ) प्राधिकरण अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूबीच सम्पर्क तथा समन्वय कायम गर्ने, गराउने, । (ञ) परिषद्बाट प्रत्यायोजन गरिएका अधिकार तथा दिइएका निर्देशन बमोजिमका कार्यहरू गर्ने, । (ट) परिषद्को सदस्य-सचिव भई काम गर्ने तथा परिषद्को निर्णयको अभिलेख राख्ने, । (ठ) परिषद्ले गर्ने भनी निर्दिष्ट गरिएका कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक सूचनाहरू परिषद्मा उपलब्ध गराउने, । (ड) शहरी यातायातको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने, । (ढ) यस ऐन बमोजिम सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको अभिलेख राख्ने, । (ण) यात्रुको गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउने, । (त) प्राधिकरण मातहत सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातले पालना गर्नु पर्ने शर्त अनुसारको सेवा सञ्चालन गरे, नगरेको नियमित अनुगमन गरी त्यस्तो शर्त अनुसार सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, ।
शहरी_क्षेत्र_सार्वजनिक_यातायात_(व्यवस्थापन)_प्राधिकरण_ऐन_२०७९
Urban Area Public Transport (Management) Authority Act, 2022

(ण) यात्रुको गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउने, । (त) प्राधिकरण मातहत सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातले पालना गर्नु पर्ने शर्त अनुसारको सेवा सञ्चालन गरे, नगरेको नियमित अनुगमन गरी त्यस्तो शर्त अनुसार सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, । (थ) सार्वजनिक यातायात सेवाप्रदायकहरूबीच सम्झौता बमोजिमको भाडा रकम वितरण गर्ने, । (द) प्राधिकरणको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गराई परिषद् समक्ष पेश गर्ने, र । (ध) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने । १७. आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने: प्राधिकरणले आफ्नो काम सुचारुरूपले सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई ऋण लिन, अनुदान प्राप्त गर्न वा अन्य कुनै किसिमबाट आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्नेछ । परिच्छेद-६ । विविध । १८. जरिवाना: (१) कसैले देहाय बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा प्राधिकरणले तोकेको प्राधिकरणको कुनै अधिकृत कर्मचारी वा कम्तीमा सहायक निरीक्षक दर्जाको ट्राफिक प्रहरीले एक हजार रूपैयाँदेखि पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछः- । (घ) सार्वजनिक यातायातमा टिकट नलिई यात्रा गर्ने, तोकेको भाडा नतिरी यात्रा गर्ने, भाडा तिर्न इन्कार गर्ने वा नपाउने सुविधा लिन प्रयत्न गरेमा, । (ङ) यात्रुसँग तोकिए बमोजिमको भाडा नउठाउने, अनावश्यक सहुलियत दिने, कम वा बढी भाडा असुल गरेमा, । (च) सार्वजनिक यातायातभित्र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य यात्रुसँग अमर्यादित व्यवहार गरेमा, । (छ) सार्वजनिक यातायातभित्र चालक, सहचालक, प्राधिकरणका कर्मचारी वा यात्रुसँग अमर्यादित भाषा प्रयोग गरेमा, । (ज) सार्वजनिक यातायातमा क्षति पुर्‍याएमा वा फोहोर गरेमा वा सार्वजनिक सवारी साधनबाट सडकमा फोहोर फालेमा, वा । (झ) सार्वजनिक यातायात सेवाको आकस्मिक तथा नियमित निरीक्षण गर्दा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गरेमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम गरेको जरिवाना उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । १९. समन्वय गर्नु पर्ने: प्राधिकरणले यस ऐन बमोजिम एकीकृत यातायात प्रणाली सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । २०. स्वीकृति लिनु पर्ने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्र सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न चाहने सेवाप्रदायकले नयाँ सार्वजनिक यातायातका साधनहरूको सञ्चालन गर्नु अघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्र सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवाप्रदायकले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (३) प्राधिकरणले उपदफा (१) र (२) बमोजिम स्वीकृत सार्वजनिक यातायातको सूची तयार गर्नेछ । २१. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवा विकास तथा विस्तार योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशनको पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ ।
शहरी_क्षेत्र_सार्वजनिक_यातायात_(व्यवस्थापन)_प्राधिकरण_ऐन_२०७९
Urban Area Public Transport (Management) Authority Act, 2022

२१. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवा विकास तथा विस्तार योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशनको पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ । २२. जग्गा उपलब्ध गराइदिन सक्ने: प्राधिकरणको यातायात व्यवस्थापन, सञ्चालन र विकास योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गरी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइदिन सक्नेछ । २३. सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सक्ने: प्राधिकरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग लिनु पर्ने शुल्क, दस्तुर, भाडा तथा जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सक्नेछ । २४. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: यस ऐनमा उल्लेख भएका विषयमा यसै ऐन बमोजिम र अन्य विषयका हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । २५. प्रतिवेदन पेश गर्ने: प्राधिकरणले आफूले गरेको काम कारबाही तथा आय-व्ययको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले नब्बे दिनभित्र प्रदेश सरकारमा र दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणले मन्त्रालयमा समेत पेश गर्नु पर्नेछ । २६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २७. नियम बनाउन सक्ने: (१) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणको हकमा नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । २८. विनियम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही प्राधिकरणले कर्मचारी सेवा शर्त तथा आर्थिक प्रशासन लगायतका अन्य विषयमा विनियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको विनियम दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणको हकमा परिषद्बाट र अन्यको हकमा प्रदेश सरकारको यातायात विषय हेर्ने मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ । (३) प्राधिकरणले उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृत भएको विनियम प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । २९. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षपछिको एक वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
विदेशी_राज्य_र_कूटनैतिक_प्रतिनिधिको_सुविधा_तथा_उन्मुक्ति_ऐन_२०२७
Privileges and Immunities of Foreign States and Diplomatic Representatives Act, 1970

विदेशी राज्य र कूटनैतिक प्रतिनिधिको सुविधा तथा उन्मुक्ति ऐन, २०२७ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०२७ । ६ । १८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । २०२७ सालको ऐन नं. १४ । विदेशी राज्य र कूटनैतिक प्रतिनिधिको सुविधा तथा उन्मुक्ति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा प्रचलन अनुसार विदेशी राज्य र विदेशी राज्यका कूटनैतिक प्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई सुविधा तथा उन्मुक्ति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “विदेशी राज्य र कूटनैतिक प्रतिनिधिको सुविधा तथा उन्मुक्ति ऐन, २०२७” रहेकोछ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “विदेशी राज्य” भन्नाले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । सँग कूटनैतिक सम्बन्ध भएको विदेशी राज्यलाई सम्झनुपर्छ । (ख) “नियोग” भन्नाले विदेशी राज्यले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा कूटनैतिक कार्य सम्पादन गर्न राखेको नियोगलाई सम्झनुपर्छ । (ग) “नियोग प्रमुख” भन्नाले विदेशी राज्यले आफ्नो नियोगको प्रमुखको हैसियतले काम गराउन गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई राखेको व्यक्तिलाई सम्झनुपर्छ । (घ) “कूटनैतिक कर्मचारी” भन्नाले नियोगको कूटनैतिक पदमा रहेको नियोगको कर्मचारीलाई सम्झनुपर्छ । (ङ) “कूटनैतिक प्रतिनिधि” भन्नाले नियोग प्रमुख वा नियोगको कूटनैतिक कर्मचारीलाई सम्झनुपर्छ । (च) “प्रशासकीय तथा प्राविधिक कर्मचारी” भन्नाले नियोगको प्रशासकीय तथा प्राविधिक काम गर्ने नियोगको कर्मचारीलाई सम्झनुपर्छ । (छ) “कामदार कर्मचारी” भन्नाले नियोगको आन्तरिक काम गर्ने नियोगको कर्मचारीलाई सम्झनुपर्छ । (ज) कूटनैतिक प्रतिनिधिको सम्बन्धमा “परिवार” भन्नाले नियोग प्रमुख वा नियोगको कर्मचारीको गृहस्थीको भाग भै निजको साथ र आश्रयमा रहेको निजको परिवारको सदस्यलाई सम्झनुपर्छ । (झ) “नियोगको घर र हाता” भन्नाले जुसुकै स्वामित्वको भए पनि नियोग प्रमुखको आवास लगायत नियोगको कुनै काममा प्रयोग गरिएको घर वा त्यसको कुनै भाग र त्यसले चर्चेको जग्गा समेतलाई सम्झनुपर्छ । (ञ) “निजी सेवक” भन्नाले विदेशी राज्यद्वारा बहाल नभएको तर नियोगको कुनै सदस्यको घरासी काम गर्ने निजी सेवकलाई सम्झनुपर्छ । ३. नियोगको घर र हाताको अनतिक्रम्यता: (१) नियोगको घर र हाता अनतिक्रम्य हुनेछ । नियोग प्रमुखको अनुमति बेगर नेपाल सरकारको कर्मचारी वा प्रतिनिधिले सो भित्र प्रवेश गर्न हुँदैन । (२) नियोगको घर हाताको अतिक्रमण वा क्षति हुने वा शान्ति वा मर्यादा भङ्ग हुने कुनै काम कारबाहीबाट रक्षा गर्न उपयुक्त कदम चाल्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हुनेछ ।
विदेशी_राज्य_र_कूटनैतिक_प्रतिनिधिको_सुविधा_तथा_उन्मुक्ति_ऐन_२०२७
Privileges and Immunities of Foreign States and Diplomatic Representatives Act, 1970

नियोग प्रमुखको अनुमति बेगर नेपाल सरकारको कर्मचारी वा प्रतिनिधिले सो भित्र प्रवेश गर्न हुँदैन । (२) नियोगको घर हाताको अतिक्रमण वा क्षति हुने वा शान्ति वा मर्यादा भङ्ग हुने कुनै काम कारबाहीबाट रक्षा गर्न उपयुक्त कदम चाल्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हुनेछ । (३) नियोगको घर र हाता र त्यसमा रहेको धन माल तथा नियोगको सवारीको खानतलासी, अधिग्रहण, जफती, तायदाती वा लिलाम बिक्री गरिने छैन । ४. नियोगको अभिलेखको अनतिक्रम्यता: नियोगको अभिलेख र लिखत जहिले जहाँसुकै पनि अनतिक्रम्य हुनेछ । ५. नियोगको औपचारिक पत्र व्यवहारको अनतिक्रम्यता: (१) नियोगको औपचारिक पत्र व्यवहार अनतिक्रम्य हुनेछ र कूटनैतिक डाँक खोलिने वा रोकिने छैन । तर त्यस्तो डाँक थैली बाहिर स्पष्ट रूपले थाहा हुने गरी “कूटनैतिक” भन्ने शब्द लेखिएको हुनु पर्छ र सो भित्र कूटनैतिक डाँक वस्तु बाहेक अन्य वस्तु राख्नु हुँदैन । (२) कूटनैतिक सन्देश बाहकलाई व्यक्तिगत अनतिक्रम्यता हुनेछ र निजलाई पक्राउ वा थुनछेक गरिने छैन । ६. नियोगको घर र हाताको सम्बन्धमा कर छूट: विदेशी राज्य र नियोग प्रमुखलाई नियोगको घर र हाता सम्बन्धमा विशेष सेवा प्रदान गरिए वापत तिर्नु पर्ने बाहेक अरु सबै राष्ट्रिय, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । स्थानीय कर तथा देय (ड्यूज) बाट छूट हुनेछ । तर विदेशी राज्य, नियोग वा नियोग प्रमुखसँग करार गर्ने कुनै पक्षलाई नेपाल कानून बमोजिम तिर्नु पर्ने कुनै कर वा देय (ड्यूज) बाट छूट हुने छैन । ७. कूटनैतिक प्रतिनिधिको व्यक्तिगत अनतिक्रम्यता: कूटनैतिक प्रतिनिधिलाई व्यक्तिगत अनतिक्रम्यता हुनेछ र निजलाई पक्राउ वा थुनछेक गरिने छैन । तर, कुनै फौजदारी अभियोगका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित कर्मचारीले घटना सम्बन्धी जानकारीको लागि कूटनैतिक प्रतिनिधिसँग निजको मर्यादा राखी उचित सम्मानसाथ सोधपुछ गर्न सक्नेछ । ८. कूटनैतिक प्रतिनिधिको निजी आवासको अनतिक्रम्यता: कूटनैतिक प्रतिनिधिको निजी आवासलाई नियोगको घर र हातालाई भए सरह अनतिक्रम्यता हुनेछ र यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक निजको कागजपत्र, पत्र व्यवहार र निजी सम्पत्ति पनि अनतिक्रम्य हुनेछ । ९. कूटनैतिक प्रतिनिधिलाई अन्य छूट: (१) कूटनैतिक प्रतिनिधिलाई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा लागू हुने कुनै सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था (सोसल सेक्युरिटी प्रभिजन) बाट छूट हुनेछ । (२) कूटनैतिक प्रतिनिधिलाई नेपाल सरकारले सबै व्यक्तिगत सेवा, कुनै प्रकारको सार्वजनिक सेवा तथा सेना सम्बन्धी दायित्वबाट छूट दिनेछ । १०. कूटनैतिक प्रतिनिधिलाई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को फौजदारी, देवानी तथा प्रशासकीय अधिकार क्षेत्रबाट उन्मुक्ति: (१) कूटनैतिक प्रतिनिधिलाई देहायका मुद्दा मामिलामा बाहेक सबै फौजदारी, देवानी तथा प्रशासकीय अधिकार क्षेत्रबाट उन्मुक्ति हुनेछ :- । (क) नियोगको निमित्त विदेशी राज्यको तर्फबाट राखेकोमा बाहेक कूटनैतिक प्रतिनिधिको नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्रको निजी अचल सम्पत्तिको सम्बन्धमा उठेको मुद्दा मामिला, ।
विदेशी_राज्य_र_कूटनैतिक_प्रतिनिधिको_सुविधा_तथा_उन्मुक्ति_ऐन_२०२७
Privileges and Immunities of Foreign States and Diplomatic Representatives Act, 1970

(क) नियोगको निमित्त विदेशी राज्यको तर्फबाट राखेकोमा बाहेक कूटनैतिक प्रतिनिधिको नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्रको निजी अचल सम्पत्तिको सम्बन्धमा उठेको मुद्दा मामिला, । (ख) विदेशी राज्यको हकमा नभई कूटनैतिक प्रतिनिधिको व्यक्तिगत हैसियतमा उत्तराधिकार सम्बन्धमा उठेको मुद्दा मामिला, र । (ग) कूटनैतिक प्रतिनिधिले आफ्नो औपचारिक कार्य भन्दा बाहिर कुनै व्यवसाय वा व्यापार सम्बन्धी काम गरेकोबाट उठेको मुद्दा मामिला । (२) कूटनैतिक प्रतिनिधिलाई साक्षी बकन कर लाग्ने छैन । (३) कूटनैतिक प्रतिनिधि उपर उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) अन्तर्गतको मुद्दामामिलामा बाहेक अरुमा फैसलाको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कुनै कारबाही चलाइने छैन र कारबाही चलाउन पाउनेमा पनि कूटनैतिक प्रतिनिधिको व्यक्तिगत वा आवासको अनतिक्रम्यतालाई भङ्ग गरिने छैन । (४) यस दफामा जेसुकै लेखिएको भए तापनि उपर्युक्त अधिकार क्षेत्रबाट उन्मुक्ति पाउने कूटनैतिक प्रतिनिधिलाई आफैले चलाएको मुद्दामामिलाको सिलसिलामा प्रतिवादीको दावी जीकेरको सम्बन्धमा त्यस्तो उन्मुक्ति हुने छैन । ११. कूटनैतिक प्रतिनिधिलाई कर छूट: कूटनैतिक प्रतिनिधिलाई देहायमा लेखिए बाहेक व्यक्तिगत वा सम्पत्तिमा लागेको सबै राष्ट्रिय, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । स्थानीय कर तथा देय (ड्यूज) छूट हुनेछ :- । (क) साधारणतया वस्तु वा सेवाको मोलमा नै समावेश गरिने किसिमको अप्रत्यक्ष कर, । (ख) नियोगको निमित्त विदेशी राज्यको तर्फबाट राखेकोमा बाहेक कूटनैतिक प्रतिनिधिको नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र निजी अचल सम्पत्तिमा लागेको कर तथा देय, । (ग) कूटनैतिक प्रतिनिधिलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्ने सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार कर, । तर कुनै कूटनैतिक प्रतिनिधि वा निजको परिवारको सदस्यको उपस्थितिको कारणले त्यस्ता व्यक्तिको नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा भएको निजको मृत्यु हुँदा निकासी गर्न मनाही भइरहेको बाहेक अरु चल सम्पत्तिको सम्बन्धमा सो कूटनैतिक प्रतिनिधिको मृत्यु भएपनि त्यस्तो कर लगाइने छैन । (घ) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा भएको स्रोतद्वारा कूटनैतिक प्रतिनिधिलाई प्राप्त निजी आयमा लाग्ने कर, । (ङ) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा कूटनैतिक प्रतिनिधिले कुनै व्यापारमा लगाएको पूँजीमा लाग्ने कर, । (च) कुनै खास सेवा प्रदान गरिए बापत लाग्ने कर वा दस्तुर, र । (छ) अचल सम्पत्तिको सम्बन्धमा अदालती शुल्क, रजिष्ट्रेशन दस्तुर, टिकट दस्तुर तथा नक्कल दस्तुर । १२. भन्सार महसूल छूट हुने : (१) नेपाल सरकारले समय समयमा जारी हुने नेपाल कानून बमोजिम देहायको मालसामानमा गोदाम भाडा, ढुवानी भाडा जस्ता सेवा महसूल बाहेक सबै भन्सार महसूल तथा सो सम्बन्धित कर र दस्तुर छूट दिनेछ । (क) नियोगको औपचारिक उपयोगमा आउने मालसामान, र । (ख) कूटनैतिक प्रतिनिधिको गृहस्थीको मालसामान तथा निजको परिवारको व्यक्तिगत उपयोगमा आउने मालसामान ।