chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
शिक्षा_ऐन_२०२८
Education Act, 1971

(क) पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम, । (ख) दश वर्षभन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब बराबरको रकम, । (ग) पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम । (१०) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को नवौं संशोधनद्वारा संशोधित । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिमको विज्ञापनमा उम्मेदवार नहुने अस्थायी शिक्षक र त्यस्तो विज्ञापन बमोजिम लिइएको प्रतियोगितात्मक परीक्षामा छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको मितिबाट स्वतः अवकाश भएको मानिने छ । (११) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ भएपछि शिक्षकको पदपूर्तिको लागि खुला तर्फको पहिलो विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन राहत शिक्षकको रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई उमेरको हद लाग्ने छैन । (१२) आयोगले शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । ११छ. समिति गठन गर्न सक्ने : (१) आयोगको आफूले गर्नु पर्ने काम कारबाहीहरू सुचारु रुपले गर्नका लागि आवश्यकतानुसार केन्द्रीय र क्षेत्रीय स्तरमा समितिहरू गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता समितिका सदस्यहरूमा कम्तीमा आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । दुई वर्ष अगाडिदेखि कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य नरहेका शिक्षाविद् तथा शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका व्यक्तिहरूबाट गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि आयोगले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । ११ज. अधिकार प्रत्यायोजन : आयोगले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, दफा ११छ. बमोजिमको समिति, शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ११झ. आयोगले गरेको मानिने : यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जिल्ला शिक्षक छनौट समिति र क्षेत्रीय शिक्षक छनौट समितिबाट भए गरेका काम कारबाहीहरू आयोगबाट भए गरेको मानिनेछ । ११ञ. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने : आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सो वर्ष भरमा आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । सातौं संशोधनद्वारा थप । ११ट. गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समिति : (१) गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वय गर्ने कामका लागि प्रत्येक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा देहाय बमोजिमको गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समिति रहनेछ :- । (क) गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख वा सो काम गर्न तोकिएको व्यक्ति -अध्यक्ष । (ख) गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सदस्यहरूमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना -सदस्य । (ग) सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूमध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनित गरेको एकजना -सदस्य ।
शिक्षा_ऐन_२०२८
Education Act, 1971

(ख) गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सदस्यहरूमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना -सदस्य । (ग) सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूमध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनित गरेको एकजना -सदस्य । (घ) स्थानीय समाजसेवी वा शिक्षा प्रेमीहरूमध्येबाट गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समितिबाट मनोनित एकजना दलित र दुईजना महिला सहित तीनजना -सदस्य । (ङ) सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूमध्येबाट सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले मनोनित गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना -सदस्य । (च) सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका स्थित विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा वा स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालय वा अपाङ्गता सम्बन्धी शिक्षण संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समितिले मनोनित गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्ति एकजना -सदस्य । (छ) गाउँ शिक्षा समितिको हकमा सम्बन्धित स्रोत व्यक्ति र नगर शिक्षा समितिको हकमा सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक -सदस्य-सचिव । आठौं संशोधनद्वारा थप । (१क) गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्र भित्रका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू र नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधिलाई उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । मनोनीत सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको देखिएमा मनोनयन गर्ने पदाधिकारी वा निकायले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । (३) सातौं संशोधनद्वारा थप । (३) गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समितिको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । सातौं संशोधनद्वारा थप । ११ठ. घुम्ति विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने : नेपाल सरकारले निकट हिमाली क्षेत्रमा तोकिए बमोजिमको घुम्ति विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । ११ठ१. सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्ने : नेपाल सरकारले समुदायमा साक्षरता, सीप विकास र निरन्तर सिकाइ समेतको काम गर्न तोकिए बमोजिम सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नेछ । सातौं संशोधनद्वारा थप । ११ड. अध्यापन अनुमतिपत्र लिनु पर्ने : (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि आयोगबाट अध्यापन अनुमतिपत्र नलिई कसैले पनि शिक्षक पदको लागि उम्मेदवार हुन पाउने छैन । (२) आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्र दिने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिए बमोजिम परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको परीक्षा सफल भएका उम्मेदवारलाई आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्र दिनेछ । (४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई आयोगले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र पाएका शिक्षकले पाँच वर्षभित्र आयोगबाट स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ ।
शिक्षा_ऐन_२०२८
Education Act, 1971

(४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई आयोगले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र पाएका शिक्षकले पाँच वर्षभित्र आयोगबाट स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिमको म्यादभित्र स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिन नसकेमा अस्थायी शिक्षकहरु स्वतः अवकाश हुनेछन् र स्थायी शिक्षकलाई तोकिए बमोजिम अवकाश दिइनेछ । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । (६क) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान, इन्जिनियरिङ, गणित, अंग्रेजी, कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा, कानून, कृषि तथा पशु विज्ञान विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेका व्यक्ति त्यस्तो विषयको लागि अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि लिइने परीक्षामा उम्मेदवार हुन सक्नेछन् । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । (६ख) उपदफा (६क) बमोजिम अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिने प्रयोजनको लागि आयोगले तोकिए बमोजिम छुट्टै परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । (६ग) उपदफा (६ख) बमोजिमको परीक्षामा सफल हुने उम्मेदवारलाई आयोगले अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ र यस्तो अनुमतिपत्रको मान्य अवधि पाँच वर्षको हुनेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । (६घ) विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा तथा दफा ३ को उपदफा (७घ) बमोजिमको उद्देश्य राखी सञ्चालन भएका विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकको लागि आयोगले तोकिए बमोजिम अध्यापन अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । (६ङ) अध्यापन अनुमतिपत्र सम्बन्धी विषयमा आयोगलाई सुझाव दिने प्रयोजनको लागि नेपाल शिक्षक महासंघबाट सिफारिस भएका विशेषज्ञ समेत रहने गरी तोकिए बमोजिमको एक शिक्षक काउन्सिल रहनेछ । (७) अध्यापन अनुमतिपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । सातौं संशोधनद्वारा थप । ११ढ. अनुदान कटौती नगरिने : नेपाल सरकारले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सामुदायिक विद्यालयलाई दिँदै आएको अनुदान रकममा कटौती गर्ने छैन । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । तर कुनै विद्यालयले तोकिएको शैक्षिकस्तर कायम गर्न नसकेमा त्यस्तो विद्यालयलाई दिँदै आएको अनुदान रकममा तोकिए बमोजिम कटौती गर्न सकिनेछ । सातौं संशोधनद्वारा थप । ११ण. छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सक्ने : नेपाल सरकारले आठौं संशोधनद्वारा झिकिएको । माध्यमिक शिक्षाको लागि विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई तोकिए बमोजिम छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । सातौं संशोधनद्वारा थप । ११त. शिशु विकास केन्द्रलाई अनुदान दिन सक्ने : नेपाल सरकारले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सहयोगमा खोलिएका शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्रलाई तोकिए बमोजिम अनुदान दिन सक्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । ११त१. प्रारम्भिक बाल शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था : प्रारम्भिक बाल शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । ११थ. विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा लिन सकिने : (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।
शिक्षा_ऐन_२०२८
Education Act, 1971

शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । ११थ. विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा लिन सकिने : (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तह वा व्यवस्थापन समितिले कुनै सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा लिन चाहेमा तोकिएका कुराहरू खुलाई तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तह वा व्यवस्थापन समितिले तोकिएको शर्त पूरा गरेको देखिएमा तोकिएको अधिकारीले निवेदकलाई त्यस्तो सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तह वा व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको विद्यालयमा कार्यरत नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्त भएका शिक्षकको सेवा, शर्त र सुविधा अन्य सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनेछ र त्यस्ता शिक्षकले पाउने तलब, भत्ता र सञ्चय कोष वापत विद्यालयबाट थप गर्नु पर्ने रकम बराबरको रकम नेपाल सरकारले एकमुष्ट विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तह वा व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको विद्यालयमा त्यस्तो विद्यालयले व्यहोर्ने गरी थप शिक्षक नियुक्ति गर्न सकिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम नियुक्त शिक्षकले सो विद्यालयका अन्य शिक्षक सरह पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ । (६) उपदफा (२) बमोजिम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तह वा व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको विद्यालयको आवश्यकता हेरी नेपाल सरकारले त्यस्तो विद्यालयलाई थप दरबन्दी उपलब्ध गराउन सक्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । ११द. साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय तथा एकभन्दा बढी सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरू बीच साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालन गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमका विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार, साझेदारीका तरिका तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछन् । १२. विद्यालय व्यवस्थापन समिति : आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । (१) सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयमा देहायका सदस्यहरू रहेको एक विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछ :- । (क) अभिभावकले आफूहरूमध्येबाट छानी पठाएका दुईजना महिला सहित चारजना -सदस्य । (ख) विद्यालय रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा समितिका सदस्यहरू मध्येबाट सो वडा समितिले मनोनयन गरेको सदस्य -सदस्य । (ग) मनोनयन गरेको सदस्य विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर दश वर्षदेखि सहयोग गर्ने वा विद्यालयलाई दश लाख वा सो भन्दा बढी नगद वा जिन्सी सहयोग गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनित गरेको एकजना महिला सहित दुईजना -सदस्य । (घ) विद्यालयका शिक्षकले आफूहरूमध्येबाट छानी पठाएको एकजना -सदस्य । (ङ) विद्यालयका प्रधानाध्यापक -सदस्य-सचिव ।
शिक्षा_ऐन_२०२८
Education Act, 1971

(घ) विद्यालयका शिक्षकले आफूहरूमध्येबाट छानी पठाएको एकजना -सदस्य । (ङ) विद्यालयका प्रधानाध्यापक -सदस्य-सचिव । (२) प्राविधिक र व्यवसायिक विषयमा अध्ययन वा तालीम गराइने माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा जिल्लास्तरका उद्योग तथा वाणिज्य महासंघका दुईजना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । आठौं संशोधनद्वारा थप । (२क) विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिमका सदस्यहरूमध्येबाट छानेको सदस्य सो समितिको अध्यक्ष हुनेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । (२ख) विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छनौट नभएसम्मका लागि वा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सो समितिका ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । (२ग) विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अभिभावक र समावेशी शिक्षा वा स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा कम्तीमा एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्ति सदस्य रहनेछ । (३) सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गरिनेछ । (४) संस्थागत विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयमा देहायका सदस्यहरू रहेको एक विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछ :- । (क) विद्यालयको संस्थापक वा लगानीकर्ताहरूमध्येबाट विद्यालयको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मनोनित गरेको व्यक्ति -अध्यक्ष । (ख) अभिभावकहरूमध्येबाट एकजना महिला समेत पर्ने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनित गरेको दुईजना -सदस्य । (ग) स्थानीय शिक्षा प्रेमी वा समाजसेवीहरूमध्येबाट सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले मनोनित गरेको एकजना -सदस्य । (घ) सम्बन्धित क्षेत्रको विद्यालय निरीक्षक -सदस्य । (ङ) सम्बन्धित विद्यालयको शिक्षकहरूले आफूहरू-मध्येबाट छानी पठाएको एकजना -सदस्य । (च) विद्यालयको प्रधानाध्यापक -सदस्य-सचिव । (५) आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा (१), (२क) र (४) बमोजिम छानिएका वा मनोनित अध्यक्ष वा सदस्यको पदावधि शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । तीन वर्षको हुनेछ । त्यस्ता अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको देखिएमा त्यसरी छान्ने वा मनोनयन गर्ने अभिभावक, पदाधिकारी वा निकायले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । (५क) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले भवन वा जग्गा उपलब्ध गराएको वा कुनै किसिमको सहयोग दिएको वा विशेष उद्देश्यबाट सञ्चालित वा विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने कुनै संस्थागत विद्यालयको विद्यालय । व्यवस्थापन समितिको गठन नेपाल सरकारबाट हुन आवश्यक देखिएमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले त्यसको कारण खुलाई आफैले गर्न सक्नेछ । (६) सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) विद्यालय सञ्चालनको लागि प्राप्त साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने, । (ख) विद्यालयको चल, अचल सम्पत्तिको लगत राख्ने, राख्न लगाउने र सुरक्षा गर्ने, ।
शिक्षा_ऐन_२०२८
Education Act, 1971

(६) सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) विद्यालय सञ्चालनको लागि प्राप्त साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने, । (ख) विद्यालयको चल, अचल सम्पत्तिको लगत राख्ने, राख्न लगाउने र सुरक्षा गर्ने, । (ग) विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक तथा आर्थिक तथ्याङ्क र विवरण अद्यावधिक गराई राख्ने, । (घ) विद्यालयको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने र त्यसको जानकारी गाउँ शिक्षा समिति र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिने, । (ङ) विद्यालयमा स्वच्छ शैक्षिक वातावरण कायम राख्न राजनैतिक, धार्मिक वा साम्प्रदायिक भावनाको आधारमा विद्यालयको वातावरण धमिल्याउन नदिने, । (च) जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट खटिएको शिक्षकलाई हाजिर गराई काममा लगाउने, । (छ) जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको लेखापरीक्षकबाट विद्यालयको वार्षिक लेखापरीक्षण गराउने, । (ज) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार तत्काल आवश्यक कारबाही गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेश गर्ने, । (झ) जिल्ला शिक्षा समिति र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दिएको आदेश तथा निर्देशनहरूको पालना गर्ने, । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । (ञ) आफैले नियुक्त वा बढुवा गरेका शिक्षकका लागि तोकिए बमोजिमको पारिश्रमिक तथा सुविधाको व्यवस्था गर्ने, । (ट) शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने सम्बन्धमा शिक्षक अभिभावक संघ गठन गर्ने । (७) संस्थागत विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) विद्यालय सञ्चालनको लागि प्राप्त साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने, । (ख) विद्यालयको लागि आवश्यक भौतिक साधनको व्यवस्था गर्ने, । (ग) विद्यालयको चल, अचल सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, । (घ) विद्यालयमा स्वच्छ शैक्षिक वातावरण कायम राख्ने, । (ङ) नेपाल सरकारले लागू गरेको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने र अन्य सहयोगी पाठ्यपुस्तकहरु पढाउन आवश्यक देखिएमा आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को स्वीकृति लिने, । (च) आयोगबाट अध्यापन अनुमतिपत्र लिई प्रचलित कानून बमोजिम शिक्षक पदको लागि उम्मेदवार हुन योग्यता पूरा गरेका व्यक्तिलाई शिक्षक पदमा नियुक्ति गर्ने, । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । (च१) अस्थायी रुपमा नियुक्त शिक्षकलाई स्थायी हुने अवसर प्रदान गर्नका लागि यो खण्ड प्रारम्भ हुनु अघि नियुक्त त्यस्ता शिक्षकका हकमा यो खण्ड प्रारम्भ भएको मितिले र यो खण्ड प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने शिक्षकको हकमा त्यसरी नियुक्त भएको मितिले छ महिनाभित्र स्थायी पूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गर्ने, । (छ) नेपाल सरकारले तोकिएएको तलब स्केलमा नघटाई शिक्षकलाई तलब दिने, । (ज) अनुशासनहीन शिक्षक उपर कारबाही गर्ने, । (झ) नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरूको पालना गर्ने । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । (७क) शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । आठौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (७ख) । (८) विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
शिक्षा_ऐन_२०२८
Education Act, 1971

आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । (७क) शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । आठौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (७ख) । (८) विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । १२क. विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्न सकिने : (१) कुनै विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा सोको कारण खुलाई जिल्ला शिक्षा समितिले त्यस्तो विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्न सक्नेछ । तर त्यसरी विघटन गर्नु अघि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन भएपछि अर्को विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएसम्म वा अन्य कुनै कारणले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम गर्न जिल्ला शिक्षा समितिले एक अस्थायी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्नेछ । सातौं संशोधनद्वारा थप । १२ख. शिक्षा विकास कोष : (१) आठौं संशोधनद्वारा झिकिएको । सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्‍याउन तथा त्यस्ता विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि केन्द्रीय स्तरमा एक शिक्षा विकास कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, । (ख) संस्थागत विद्यालयबाट प्राप्त त्यस्तो विद्यालयको वार्षिक कुल आम्दानीको शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको । तोकिए बमोजिमको रकम, । (ग) चन्दाबाट प्राप्त रकम, । (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । १२ग. कोष सञ्चालक समिति : (१) शिक्षा विकास कोषको सञ्चालन गर्नका लागि देहायका सदस्यहरु रहेको एक कोष सञ्चालक समिति रहनेछ :- । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । (क) मन्त्रालयको सचिव - अध्यक्ष । (ख) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । (ग) प्रतिनिधि, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय -सदस्य । (घ) सहसचिव (शैक्षिक प्रशासन महाशाखा), शिक्षा मन्त्रालय -सदस्य । (ङ) महानिर्देशक, शिक्षा विभाग - सदस्य । (च) प्रतिनिधि, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय - सदस्य । (छ) संस्थागत विद्यालयको केन्द्रीयस्तरका संघ संस्थाका अध्यक्षहरुमध्येबाट शिक्षा मन्त्रालयले मनोनित गरेको दुईजना - सदस्य । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । (ज) मन्त्रालयको आधारभूत शिक्षा शाखाको प्रमुख -सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोष सञ्चालक समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । १३. जिल्ला शिक्षा कोष : (१) प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला शिक्षा कोष स्थापना हुनेछ, जसमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, । पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । (क१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । (ख) तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ग) शिक्षा करबाट उठेको रकम, । (घ) चन्दाबाट प्राप्त रकम, र । (ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) उपदफा(१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको ।
शिक्षा_ऐन_२०२८
Education Act, 1971

पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । (क१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । (ख) तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (ग) शिक्षा करबाट उठेको रकम, । (घ) चन्दाबाट प्राप्त रकम, र । (ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) उपदफा(१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको विभागबाट हुनेछ । १३क. विद्यालय कोष : (१) प्रत्येक विद्यालयमा एउटा विद्यालय कोष हुनेछ, जसमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, । चौथो संशोधनद्वारा थप । (क१) जिल्ला शिक्षा कोषबाट प्राप्त अनुदान, । पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । (क२) गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान, । (ख) शुल्कबाट आउने रकम, । (ग) चन्दा वा दान दातव्यबाट प्राप्त रकम, र । (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन र लेखापरीक्षण तोकिए बमोजिम हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । १४. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार जिल्ला शिक्षा समिति छैटौं संशोधनद्वारा झिकिएको । र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा(१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु प्रत्येक जिल्ला शिक्षा समिति छैटौं संशोधनद्वारा झिकिएको । र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कर्तव्य हुनेछ । १५. नेपाल सरकारले विद्यालय सार्न, गाभ्न, नाम परिवर्तन गर्न वा बन्द गर्न सक्ने : दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले जिल्ला शिक्षा समितिको राय लिई सञ्चालन भइरहेका कुनै विद्यालयलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्न वा दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयलाई गाभी एउटा विद्यालय कायम गर्न वा विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न वा विद्यालय बन्द गर्न दोस्रो संशोधनद्वारा थप । वा तोकिएको ठाउँ वा क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न वा विद्यालयमा कक्षा थप गरी सञ्चालन गर्न अनुमति वा स्वीकृति दिन सक्नेछ । सातौं संशोधनद्वारा संशोधित । १६. विद्यालयको सम्पत्ति : (१) सामुदायिक विद्यालयको हकभोगमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिनेछ । यस ऐन बमोजिम अनुमति वा स्वीकृति रद्द गरिएको वा कुनै विद्यालयमा गाभिएको सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति नेपाल सरकारले अन्य विद्यालयको काममा प्रयोगमा नआउने भएमा प्रचलित कानून बमोजिम बेचबिखन गरी प्राप्त भएको रकम सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कोषमा जम्मा गर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । (२) शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयको सम्पत्ति सोही विद्यालयको नाममा रहनेछ । कुनै विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रुपमा सञ्चालन गरिएकोमा त्यस्तो विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिनेछ र त्यस्तो सम्पत्तिको स्वरुप परिवर्तन गर्न पाइने छैन । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । (२क) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शैक्षिक गुठी वा त्यस्तो गुठीका सञ्चालकले आफ्नो लगानीको पूरै वा आंशिक हिस्सा तोकिए बमोजिम उत्तराधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप ।