chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
राष्ट्रिय_सेवा_दल_ऐन_२०२७
National Seva Dal Act, 1970

राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०२७ । ६ । १८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । २०२७ सालको ऐन नं. १० । राष्ट्रिय सेवा दलको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । का छात्रछात्राहरूमा देश गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बफादारीको भावना अझ बढी जागृत गराई राष्ट्रिय सेवा भाव विकसित गरी योग्य र अनुशासित नागरिक बनाउन र उनीहरूमा नेतृत्वको क्षमता बढाउन सैनिक तालीम दिनु वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०७२” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “सेवा दल” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत गठन गरिएको राष्ट्रिय सेवा दल सम्झनु पर्छ । (ख) “विश्वविद्यालय” भन्नाले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा स्थापित भएको विश्वविद्यालय सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो विश्वविद्यालयसँग सम्बद्ध महाविद्यालय समेतलाई जनाउँछ । (ग) “विद्यालय” भन्नाले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएको माध्यमिक स्तरको शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ । (घ) “युनिट” भन्नाले सेवा दलका गणदेखि पति सम्मलाई जनाउँछ । (ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. सेवा दलको गठन र विघटन: (१) नेपाल सरकारले एक सेवा दलको गठन गर्नेछ । (२) नेपाल सरकारले तोकेको जिल्लाहरूमा आवश्यकतानुसार सेवा दलको एक वा एकभन्दा बढी युनिट गठन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) अन्तर्गत गठन गरिने सेवा दलको युनिटमा विश्वविद्यालय वा विद्यालयको विद्यार्थीहरूलाई भर्ना लिइनेछ । (४) नेपाल सरकारले उपदफा (२) अन्तर्गत गठन गरिएको कुनै पनि युनिटलाई भङ्ग गर्न वा पुनः गठन गर्न सक्नेछ । ४. सेवा दलको विभाजन: सेवा दलमा निम्न डिभिजनहरू हुनेछन्:- । (क) सिनियर डिभिजन, र । (ख) जुनियर डिभिजन । ५. भर्ना: तोकिएको योग्यता पुगेका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले सेवा दलको सिनियर डिभिजनमा र विद्यालयका विद्यार्थीले सेवा दलको जुनियर डिभिजनमा भर्ना हुन सक्नेछ । ६. सेवा दलबाट हट्ने: देहायको अवस्थामा सेवा दलमा भर्ना भएको व्यक्ति सेवा दलबाट हट्नेछ:- । (क) निश्चित अवधिको लागि भर्ना गरिएकोमा सो अवधि समाप्त भएमा, वा । (ख) विश्वविद्यालय वा विद्यालयको विद्यार्थी नरहेमा, वा । (ग) तोकिए बमोजिम हटाइएमा । ७. अधिकृतहरूको नियुक्ति: (१) नेपाल सरकारले सेवा दल वा सेवा दलको कुनै युनिटको लागि कुनै विश्वविद्यालय वा विद्यालयका कर्मचारीलाई वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई अधिकृतमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत नियुक्ति भएका अधिकृतको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
राष्ट्रिय_सेवा_दल_ऐन_२०२७
National Seva Dal Act, 1970

(ग) तोकिए बमोजिम हटाइएमा । ७. अधिकृतहरूको नियुक्ति: (१) नेपाल सरकारले सेवा दल वा सेवा दलको कुनै युनिटको लागि कुनै विश्वविद्यालय वा विद्यालयका कर्मचारीलाई वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई अधिकृतमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत नियुक्ति भएका अधिकृतको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । ८. सैनिक सेवाको लागि बाध्यता नहुने: यस ऐन अन्तर्गत सेवा दलमा भर्ना गरिएको व्यक्तिलाई सेवा दलमा भर्ना भएको कारणले मात्र सैनिक सेवामा काम गर्न बाध्य गराइने छैन । तर, त्यस्तो व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको काम कर्तव्य गर्नुपर्नेछ । ९. जरिबाना: यस ऐन अन्तर्गत सेवा दलमा भर्ना गरिएको कुनै व्यक्तिले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरित कुनै काम गरेमा तोकिएको अधिकारीले तोकिएबमोजिम असुल उपर गर्ने गरी बढीमा रु. १०० । — एक सयसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ । १०. सल्लाहकार समिति: नेपाल सरकारले सेवा दलको प्रशासन र संगठन सम्बन्धी नीति विषयमा सल्लाह दिन तोकिए बमोजिमको एक सल्लाहकार समिति गठन गर्न सक्नेछ । ११. मान्यता दिने: यो ऐन जारी हुँदाको बखत गठन भैरहेको राष्ट्रिय सेवा दल यसै ऐन अन्तर्गत गठन भएको मानिनेछ । १२. नियम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्नको लागि नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को अधिकारमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी ती नियमहरूमा देहायका कुराहरूको व्यवस्था गर्न सक्नेछ:- । (क) युनिटमा भर्ना हुने व्यक्तिको योग्यता, । (ख) युनिटमा भर्ना गर्ने तरिका, भर्ना शर्त र भर्ना अवधि, । (ग) युनिटमा भर्ना हुन चाहने व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, । (घ) युनिटमा भर्ना गरिएको व्यक्तिलाई प्रारम्भिक र आवधिक सैनिक तालीम दिने, । (ङ) युनिटमा भर्ना गरिएको व्यक्तिको सैनिक तालीम अवधिमा पालना गर्नुपर्ने सैनिक वा अन्य कर्तव्य, । (च) युनिटमा भर्ना गरिएको व्यक्तिले साधारणतः पालन गर्नुपर्ने अनुशासन, । (छ) युनिटमा भर्ना गरिएको व्यक्तिले गर्नुपर्ने सार्वजनिक काम र कर्तव्य, । (ज) प्रमाण-पत्र वा परिचय पत्रको व्यवस्था, । (झ) यस ऐनको दफा ७ अन्तर्गत नियुक्ति गरिएका अधिकृतले पाउने पारिश्रमिक भत्ता, । (ञ) यस ऐन अन्तर्गत सेवा दलमा भर्ना गरिएको व्यक्तिलाई हटाउने, । (ट) यो ऐन बमोजिम लागेको जरीबाना असुल उपर गर्ने, । (ठ) यस ऐन अन्तर्गत गठन गरिने सल्लाहकार समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार, । (ड) यस ऐन अन्तर्गत तोकिएको वा तोक्नु पर्ने अन्य कुराहरू, । (ढ) तोकिए बमोजिमको सुविधा सेवा दलका छात्र छात्रा हरूलाई उपलब्ध गराउने ।
राप्तीदून_विकास_क्षेत्रको_जमीनको_(बिक्री_वितरण)_व्यवस्था_ऐन_२०२४
Rapti Dun Development Area Land (Sale and Distribution) Management Act, 1967

राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको (बिक्री वितरण) व्यवस्था ऐन, २०२४ । लालमोहर प्रकाशन मिति । २०२४ । ७ । ६ । २ । संशोधन गर्ने ऐन: । १. केही नेपाल कानुन (संशोधन) ऐन, २०२५ २०२५ । १ । २ । २८ । २. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ २०३१ । ४ । १८ । ३. विशेष अदालत ऐन, २०३१ २०३१ । ६ । २० । ४. न्याय प्रशासन सुधार (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३ २०३३ । ४ । १० । ५. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ६. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । ८. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । ९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०२४ सालको ऐन नं. २३ । राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको (बिक्री वितरण) व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३ अन्तर्गत प्रादेशिक विकास योजना (राप्तीदूनको जमीन वितरण) नियम, २०१३ बमोजिम बिक्री वितरण भएको जमीन बिक्री वितरणमा पाउनेहरूको अधिकारमा नरही जग्गा अरू नै व्यक्तिहरूको हातमा पर्न गएकोले सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न त्यस्ता जग्गालाई न्यायोचित रूपले बिक्री वितरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको (बिक्री वितरण) व्यवस्था ऐन, २०२४" रहेकोछ । (२) यो ऐन अनुसूचीमा उल्लेखित क्षेत्रमा लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा- । (क) "विकासक्षेत्र" भन्नाले अनुसूचीमा उल्लेखित चार किल्ला भित्रको जग्गा सम्झनुपर्छ । (ख) "नियम" भन्नाले प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित) गर्ने ऐन, २०१३ अन्तर्गत बनेको नियम सम्झनुपर्छ । (ग) "परिवार" भन्नाले कुनै व्यक्ति र निजको देहायका अवस्थामा अरू नातेदारलाई समेत जनाउँछ:- । (१) अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको पति वा पत्नी, । (२) बाबु वा आमा जीवित छउन्जेल अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको १६ वर्ष उमेर नपुगेका छोरा, लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । छोरी, । (३) लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । (४) मानो छुट्टि वा नछुट्टि सगोलमा बसेका अंशियारहरू, । (घ) "कमिसन" भन्नाले नेपाल सरकारद्वारा विकास क्षेत्रमा काम गर्नको लागि समय समयमा गठन गरिएको वा गरिने कमिसनलाई सम्झनुपर्छ । (ङ) "वन" भन्नाले वन ऐन, २०४९ लागू हुने वनलाई सम्झनुपर्छ । (च) "सूचित आदेश" भन्नाले नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना सम्झनुपर्छ । (छ) "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजिम" भन्नाले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएबमोजिम सम्झनुपर्छ । परिच्छेद-२ । कमिसनको गठन र अधिकार क्षेत्र आदि ।
राप्तीदून_विकास_क्षेत्रको_जमीनको_(बिक्री_वितरण)_व्यवस्था_ऐन_२०२४
Rapti Dun Development Area Land (Sale and Distribution) Management Act, 1967

(ङ) "वन" भन्नाले वन ऐन, २०४९ लागू हुने वनलाई सम्झनुपर्छ । (च) "सूचित आदेश" भन्नाले नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना सम्झनुपर्छ । (छ) "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजिम" भन्नाले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएबमोजिम सम्झनुपर्छ । परिच्छेद-२ । कमिसनको गठन र अधिकार क्षेत्र आदि । ३. कमिसनको गठन : (१) यो ऐन बमोजिम विकास क्षेत्रको जग्गा छानबीन गरी पुनः बिक्री वितरण गर्न आवश्यक भएकोछ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा सूचित आदेशद्वारा एकजना वा तीनजना सदस्यहरू भएको एक कमिसन गठन गर्न सक्नेछ । (२) तीनजना सदस्य भएको कमिसन गठन भएमा नेपाल सरकारले तोकिदिएको सदस्य अध्यक्ष हुनेछ र कमिसनको निर्णय बहुमतले हुनेछ । (३) तीन सदस्य भएको कमिसन भएमा अध्यक्ष र एकजना सदस्य उपस्थित रहेमा पनि कमिसनले आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्न सक्नेछ । तर राय बाझिन गएमा तीनैजना सदस्य उपस्थित भै बहुमतको निर्णय अनुसार हुनेछ । ४. जग्गा प्राप्त गर्न प्रतिबन्ध : (१) यो ऐन लागू भएपछि गठन हुने कमिसनका कुनै सदस्य वा कर्मचारीले विकास क्षेत्रको जग्गा यस ऐनबमोजिम पुनः बिक्री वितरण हुँदा आफू वा आफ्ना परिवारका नाउँमा वा आफू र आफ्नो परिवारका निमित्त अरू कुनै व्यक्तिको नाउँमा जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछैन । (२) उपदफा (१) को विरुद्ध कसैले जग्गा प्राप्त गरेमा सो जग्गा जफत भई प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम हुनेछ । ५. कमिसनको अधिकार क्षेत्र : गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । (१) कमिसनले विशेष अदालत ऐन, २०४९ अन्तर्गतको कार्य प्रणाली अपनाई कारबाही गर्न सक्नेछ । तर त्यस्तो कमिसनले सो ऐनको दफा ६ को खण्ड (ङ) को अख्तियार प्रयोग गर्न पाउनेछैन । (२) कमिसनले आफ्नो आन्तरिक वा प्रशासकिय रूपको कार्य कुनै सदस्य वा कर्मचारीलाई लिखित रूपमा प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (३) कमिसनले आफ्नो काम सुचारुरूपले चलाउन आन्तरिक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । ६. मुद्दा सर्ने : (१) विकास क्षेत्रको जग्गाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत वा आय र कर अदालत बाहेक अन्य अड्डा अदालतमा छिन्न बाँकी रहेका डायरी मुद्दाहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपछि गठन भएको कमिसनमा सर्नेछन् । (२) कमिसन विघटन भएमा कमिसनमा रहेका छिन्न बाँकी मुद्दाहरू न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा सर्नेछन् र सो अदालतबाट यसै ऐन अन्तर्गत कारबाही किनारा हुनेछ । ७. सदस्यहरू हेरफेर र कमिसन विघटन गर्ने : नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा सदस्यहरू हेरफेर गर्न वा कमिसन विघटन गर्न सक्नेछ । ८. कमिसनको मान्यता : यो ऐन लागू हुनुभन्दा अघि गठन भएको कमिसनले सम्वत् २०२० साल पौष १९ गते रोज ६ का मितिदेखि गरेको काम कारबाही यस ऐनको विपरित रहेनछ भने यस ऐन अन्तर्गत गरेको मानिनेछ र विपरित रहेछ भने कमिसनले त्यस्तो जग्गा जफत गर्न सक्नेछ । ९. पुनरावेदन : यो ऐन अन्तर्गत कमिसनले गरेको अन्तिम निर्णय वा फैसला उपर ३५ दिनभित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । परिच्छेद-३ । विकास क्षेत्रको जग्गामा छानबीन गर्ने अधिकार । १०. विकास क्षेत्रको जग्गाको छानबीन : कमिसनले विकास क्षेत्रको जग्गाका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम जाँचबुझ गरी देहायबमोजिम ठहरेमा कमिसनले त्यस्तो जग्गा जफत गर्न सक्नेछ :- ।
राप्तीदून_विकास_क्षेत्रको_जमीनको_(बिक्री_वितरण)_व्यवस्था_ऐन_२०२४
Rapti Dun Development Area Land (Sale and Distribution) Management Act, 1967

उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । परिच्छेद-३ । विकास क्षेत्रको जग्गामा छानबीन गर्ने अधिकार । १०. विकास क्षेत्रको जग्गाको छानबीन : कमिसनले विकास क्षेत्रको जग्गाका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम जाँचबुझ गरी देहायबमोजिम ठहरेमा कमिसनले त्यस्तो जग्गा जफत गर्न सक्नेछ :- । (क) नियम बमोजिम जग्गा प्राप्त नगरेकोमा, । (ख) नियमबमोजिम जग्गा प्राप्त गरेको भए नियमद्वारा निर्धारित शर्तहरू पालन नगरेकोमा, । तर त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारले जफत हुँदा बखत जस्को भोग चलनमा छ सो व्यक्तिलाई प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम भोग चलनसम्म गर्न दिन सक्नेछ । ११. कुनै किसिमको हक दावी नपुग्ने र मूल्य फिर्ता पाउने : नियमबमोजिम जग्गाको मोल बुझाई सकेको तर जग्गा नपाएको व्यक्तिले सूचित आदेशमा तोकिएबमोजिम (ऋण लिएको भए सो समेत कट्टा गरी) अघि बुझाएको मोल फिर्ता पाउनेछ । परिच्छेद-४ । जग्गाको बिक्री वितरण । १२. जग्गाको बिक्री वितरण : (१) यो ऐनबमोजिम जफत भएको जग्गा कमिसनले दफा १३ को अधीनमा रही देहायबमोजिम बिक्री वितरण गर्नेछ :- । (क) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कसैले नियमबमोजिम जग्गा पाई आफैंले सो जग्गा आवाद गरी कमाई आएको रहेछ भने सो जग्गा भोग चलन गरी कमाउने व्यक्ति वा परिवारलाई, । (ख) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि एउटै जग्गा एक वा एकभन्दा बढी परिवार वा व्यक्तिले पाएको रहेछ भने त्यस्तो परिवार वा व्यक्तिहरूमध्ये जसले सो जग्गा आवादगरी कमाई आएकोछ सो परिवार वा व्यक्तिलाई, । तर त्यस्ता परिवार वा व्यक्तिहरू मध्ये पहिले जसले जग्गा आवाद गरी कमाई आएको थियो त्यस परिवार वा व्यक्तिलाई जवरजस्ती गरी हटाई अर्काले पछि कमाई आएको भए अघि आवाद गरी कमाउने परिवार वा व्यक्तिलाई, । (ग) कुनै व्यक्ति वा फर्म वा संस्थाले कुनै निश्चित कार्यक्रम तथा योजनाको निमित्त लगाउने शर्तमा यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि नियमबमोजिम जग्गा पाएकोमा सो शर्तबमोजिम नगरी अर्कालाई कमाउन दिएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा खुद कमाउने परिवार वा व्यक्तिलाई, । (घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) मा लेखिएको अवस्थामा बाहेक विकास क्षेत्रमा जग्गावाला वा मोहीको रूपमा जग्गा भोग चलन नगरी यो ऐन जारी भएको अघिल्लो दिनसम्म कुनै व्यक्ति वा परिवार कुनै जग्गामा बसोबास गरि रहेको भए सो जग्गा त्यस्तो परिवार वा व्यक्तिलाई । केही नेपाल कानुन (संशोधन) ऐन, २०३४ द्वारा खारेज । (२) । (३) कुनै खास जग्गा नतोकी कुनै परिवार वा व्यक्तिले जग्गा बिक्री वितरणको पूर्जासम्म प्राप्त गरेको तर जग्गा भोग चलन गरेको रहेनछ भने वा साविक सन्धीसर्पन गौचर बाटो इत्यादि रहेको जग्गाको पूर्जा प्राप्त गरेको रहेछ भने यो ऐन जारी भएपछि त्यस्तो पूर्जा स्वतः बदर हुनेछ । (४) विकास क्षेत्र नियमबमोजिम जग्गा प्राप्त गरी भोग चलन गरिरहेका व्यक्ति वा परिवारले यस दफा अन्तर्गत बिक्री वितरणमा जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछैन । १३. जग्गा बिक्री वितरणको मुख्य शर्तहरू : (१) यस ऐन बमोजिम बिक्री वितरण हुने जग्गाहरू तल लेखिएको शर्त बन्देजको अधीनमा रही बिक्री वितरण भएको मानिनेछ :- । (क) जग्गा पाउने परिवार वा व्यक्ति दफा १२ बमोजिमको अवस्थाको प्रमाणित नभएमा पछि जग्गा छाड्ने र सो वापत कुनै सहुलियत वा क्षतिपूर्ति नपाउने, ।
राप्तीदून_विकास_क्षेत्रको_जमीनको_(बिक्री_वितरण)_व्यवस्था_ऐन_२०२४
Rapti Dun Development Area Land (Sale and Distribution) Management Act, 1967

१३. जग्गा बिक्री वितरणको मुख्य शर्तहरू : (१) यस ऐन बमोजिम बिक्री वितरण हुने जग्गाहरू तल लेखिएको शर्त बन्देजको अधीनमा रही बिक्री वितरण भएको मानिनेछ :- । (क) जग्गा पाउने परिवार वा व्यक्ति दफा १२ बमोजिमको अवस्थाको प्रमाणित नभएमा पछि जग्गा छाड्ने र सो वापत कुनै सहुलियत वा क्षतिपूर्ति नपाउने, । (ख) वन वा वन सिमाना कायम गर्न वा गैडाको सुरक्षाको निमित्त सो जग्गाको आवश्यकता भएमा नेपाल सरकारले तोकिदिएको म्याद भित्र सो जग्गा खाली गर्ने । तर त्यसरी जग्गा खाली गराएकोमा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिनेछ । (२) कमिशनले जाँचबुझ गर्दा उपदफा (१) को खण्ड (क) को शर्त उल्लंघन गरेको ठहराएमा जग्गा जफत गर्न आदेश दिन सक्नेछ । सो आदेश उपर ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्नेछ । १४. जग्गा पाउनेले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू : (१) यो ऐन अन्तर्गत बिक्री वितरणमा जग्गा पाउने परिवार वा व्यक्तिले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने जग्गाको मोल नबुझाएसम्म वा आवाद हुनुपर्ने अवस्थाको जग्गा आवाद गरी ३ वर्षसम्म आफैँले भोग चलन नगरेसम्म यो ऐन अरूलाई बिक्री वा दान वकस दिन पाउनेछैन । (२) उपदफा (१) उल्लंघन गरी कसैले कुनै काम गरेमा सम्बन्धित जग्गाको हक नेपाल सरकारमा सर्नेछ र सो जग्गा नेपाल सरकारले यो ऐनबमोजिम पुनः बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ । (३) यो ऐनबमोजिम जग्गा पाउनेले जग्गाको मूल्य ३ वर्षभित्र तीन बराबर किस्तामा तोकिएको म्याद भित्र तोकिएको अड्डा वा अधिकारी समक्ष बुझाउनु पर्छ । तर कसैले एक मुष्ट वा तीन वर्षभन्दा थोरै अवधिमा बुझाउन चाहेमा सो बमोजिम बुझाउन पाउनेछ । परिच्छेद-५ । जग्गाको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था । १५. जग्गाको दर्ता राख्ने : यस ऐन बमोजिम बिक्री वितरण हुने जग्गाको दर्ता राख्ने सम्बन्धमा कमिशन वा तोकिएको अधिकारी वा अड्डाको निम्न लिखित अधिकार हुनेछ :- । तर कमिशनको कार्यालयमा तोकिएको अधिकारी वा अड्डालाई सो अधिकार प्राप्त हुनेछैन । (क) आवश्यकतानुसार सामुहिक वा व्यक्तिगत सूचना दिई सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट आवश्यक कुराहरू बुझ्ने विवरण लिने र कागजपत्रहरू पेशगर्न लगाउने । (ख) बिक्री वितरण नभईसकेको अवस्थामा परेका उजूरी निवेदन किनारा लगाउने । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । (ग) विकास क्षेत्र भित्रको जग्गा वितरणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले समय समयमा सुम्पिएका अरू आवश्यक काम कारबाही गर्ने । १६. जग्गा दर्ता, पोत मिन्हा र पोत असूली : (१) जग्गा बिक्री वितरणमा पाउने व्यक्तिको नाममा स्थानीय माल अड्डामा जग्गा तोकिएबमोजिम दर्ता गरिनेछ । (२) यस ऐनबमोजिम जग्गा पाउनेले जग्गा पाएको पहिलो सालको पोत बुझाउनु पर्नेछैन । दोस्रो सालदेखि सर्वे वा मोठको आधारमा सूचित आदेश बमोजिमको मालपोत जग्गा पाउने व्यक्तिले स्थानीय माल अड्डामा बुझाउनु पर्छ । (३) कसैले उपदफा (२) बमोजिम मालपोत नबुझाएमा मालपोत सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ । १७. तोकिएको अधिकारी वा अड्डाको अधिकार क्षेत्र : कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत सूचित आदेशको उल्लंघन गरेमा तोकिएको अधिकारी वा अड्डाले जग्गा जफत गर्न वा रु. ५०० । - सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो निर्णय वा फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । विविध ।
जीवनाशक_विषादी_व्यवस्थापन_ऐन_२०७६
Pesticides Management Act, 2019

जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ । प्रमाणीकरण मिति । २०७६ । ०५ । १३ । संवत् २०७६ सालको ऐन नं. ७ । जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः जीवनाशक विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसारपसार, प्रयोग, विसर्जन जस्ता कार्यलाई नियमन गरी मानव तथा जीवजन्तुको स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "केन्द्र" भन्नाले दफा १४ बमोजिमको प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र सम्झनु पर्छ । (ख) "घरेलु विषादी" भन्नाले कृषक स्तरमा घरायसी तथा व्यापारिक प्रयोजनको लागि वनस्पतिजन्य र गहूँत, दुध लगायतका प्राकृतिक स्रोतबाट तयार गरिएको विषादी सम्झनु पर्छ । (ग) "जीवनाशक विषादी" भन्नाले बोट बिरुवा, कृषिजन्य पदार्थ र वन तथा वन पैदावार, जीव, पशुपन्छी, मानव स्वास्थ्य, भण्डारण, प्याकेजिङ्ग र निर्माण कार्यमा हानि पुऱ्याउने रोग, कीरा, सुलसुले, निमाटोड, झारपात, मुसा लगायतबाट बचाउन प्रयोग गरिने प्राङ्गारिक, वनस्पति, जैविक तथा रासायनिक वस्तु सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायका वस्तुलाई समेत जनाउँछः- । (१) हानिकारक जीवहरूको शिकार गरेर, परभक्षी बनेर, परजीवी बनेर, रोग लगाएर सोको वृद्धि कम गराउने तथा त्यस्ता जीवहरूलाई आकर्षण वा विकर्षण गर्ने वस्तु (फेरोमोन्स, एट्रयाक्टयान्ट, रिपेलेन्ट, डिरेन्ट), । (२) हानिकारक जीवहरूको नियमित वृद्धि र प्रजनन कार्यमा असर पर्ने वस्तु (इन्सेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर, इन्हिबीटर), । (३) हानिकारक वनस्पतिको वृद्धि नियन्त्रण गर्ने वस्तु (प्लान्ट ग्रोथ इन्हिबीटर), । (४) पात पतिङ्गर झार्ने वस्तु (डिफोलियन्ट), । (५) ओसिलोपन कम गर्ने तथा सुकाउने वस्तु (डेसिकेन्ट), । (६) फलफूल संख्या पतल्याउने वस्तु (थिनिङ एजेन्ट), । (७) समय नपुग्दै फलफूल झर्ने लगायतका समस्याको नियन्त्रण गर्ने वस्तु, । (८) कृषि बाली तथा कृषिजन्य पदार्थ उत्पादनसँग सम्बन्धित प्रयोगशालामा निसङ्क्रमण गर्न प्रयोग गरिने वस्तु (डिसइन्फेक्टेन्ट) । (घ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ङ) "निरीक्षक" भन्नाले दफा २४ बमोजिम नियुक्त जीवनाशक विषादी निरीक्षक सम्झनु पर्छ । (च) "प्रतिबन्धित जीवनाशक विषादी" भन्नाले मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, पञ्जीकरण, बिक्री, वितरण वा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको विषादी सम्झनु पर्छ । (छ) "प्रमुख" भन्नाले दफा १६ बमोजिमको केन्द्र प्रमुख सम्झनु पर्छ । (ज) "बोट बिरुवा" भन्नाले जीवित वा वंश प्रसारमा प्रयोग हुने वनस्पतिको डाँठ, हाँगा, गाँठ, कलमी, बोक्रा, जरा, पात, फल, फूल, बीउ र जर्मप्लाज्म लगायत सम्झनु पर्छ । (झ) "मन्त्रालय" भन्नाले कृषि सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
जीवनाशक_विषादी_व्यवस्थापन_ऐन_२०७६
Pesticides Management Act, 2019

(छ) "प्रमुख" भन्नाले दफा १६ बमोजिमको केन्द्र प्रमुख सम्झनु पर्छ । (ज) "बोट बिरुवा" भन्नाले जीवित वा वंश प्रसारमा प्रयोग हुने वनस्पतिको डाँठ, हाँगा, गाँठ, कलमी, बोक्रा, जरा, पात, फल, फूल, बीउ र जर्मप्लाज्म लगायत सम्झनु पर्छ । (झ) "मन्त्रालय" भन्नाले कृषि सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ञ) "मिसावट गरिएको विषादी" भन्नाले विषादीमा हुनु पर्ने कुनै सक्रिय तत्त्व घटी वा बढी भएको, विषादीको प्रभावकारिता घटाउन थपिएको वस्तु वा विषादीको सूचकपत्रमा उल्लेख गरिए बमोजिमको गुण, मात्रा वा विशेषता नभएको विषादी सम्झनु पर्छ । (ट) "बिरुवाजन्य पदार्थ" भन्नाले वनस्पतिको डाँठ, हाँगा, गाँठ, कलमी, बोक्रा, जरा, पात, फल, फूल, बीउबाट बनेको पदार्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मृत वनस्पति वा त्यसको कुनै भागलाई समेत जनाउँछ । (ठ) "सक्रिय तत्त्व" भन्नाले विषादी संश्लेषण र उत्पादन गर्दा त्यसमा जैविक वा रासायनिक रूपमा सक्रिय रहेको तत्त्व (विपांश) सम्झनु पर्छ । (ड) "समिति" भन्नाले दफा ११ बमोजिमको जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ । (ढ) "सूचीकृत विषादी" भन्नाले यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले पञ्जीकरण गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकेको विषादी सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण । ३. जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण गराउनु पर्ने: (१) कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले कुनै जीवनाशक विषादी तथा त्यस्तो विषादीको सक्रिय तत्त्व समेतको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसारपसार, प्याकिङ्ग वा पुनः प्याकिङ्ग गर्नुपूर्व केन्द्रमा पञ्जीकरण गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पञ्जीकरण गराउन चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले तोकिए बमोजिमको विवरण र ढाँचामा प्रदेशको कृषि सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय मार्फत वा सिधै केन्द्र समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ र सम्बन्धित प्रदेशको कृषि सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयमा प्राप्त निवेदन तोकिएको समयभित्र केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर केन्द्रले आवश्यक छानबिन गरी तोकिएका शर्त पूरा भएको पाइएमा त्यस्तो जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण गरी सोको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्रदान गरिएको प्रमाणपत्रको अवधि तीन वर्षको हुनेछ । (५) जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क तथा सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (६) उपदफा (३) बमोजिम पञ्जीकरण गरिएका विषादीको नाम मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ४. पञ्जीकरण नगरिएका जीवनाशक विषादीको प्रयोग गर्न नहुने: (१) कसैले पनि दफा ३ बमोजिम पञ्जीकरण गरिएका बाहेकका जीवनाशक विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसारपसार, प्याकिङ्ग वा पुनः प्याकिङ्ग लगायतका कार्य गर्नु गराउनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वैज्ञानिक प्रयोग वा अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि केन्द्रको पूर्वस्वीकृति लिई जीवनाशक विषादी पैठारी गर्न बाधा पर्ने छैन । ५. पञ्जीकरण खारेज वा निलम्बन गर्न सक्ने: (१) केन्द्रले देहायका अवस्थामा जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण खारेज वा निलम्बन गर्न सक्नेछः- ।