chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
विद्युतीय_(इलेक्ट्रोनिक)_कारोबार_ऐन_२०६३
Electronic Transactions Act, 2006

(च) आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको वा कर्तव्य पालना गर्न असक्षम भएको आरोपमा नेपाल सरकारले छानबिन गर्दा खराब आचरण गरेको वा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न असक्षम भएको प्रमाणित भएमा । तर यस खण्ड बमोजिमको आरोप लगाइएको न्यायाधिकरणको सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब माफिकको मौका दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को खण्ड (च) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्यायाधिकरणको कानून सदस्य बहालवाला न्यायाधीश भएमा त्यसरी छानबिन गर्दा निजको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम गरिनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमको प्रयोजनका लागि छानबिन गर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम न्यायाधिकरणको कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा नेपाल सरकारले दफा ६१ बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्येबाट बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति गर्नेछ । ६४. न्यायाधिकरणका कर्मचारी : (१) न्यायाधिकरणलाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (२) न्यायाधिकरणको कर्मचारी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ६५. न्यायाधिकरणले पालना गर्नु पर्ने कार्यविधि : न्यायाधिकरणले दफा ६० बमोजिम मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्दा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-११ । सूचना प्रविधि पुनरावेदन न्यायाधिकरण सम्बन्धी व्यवस्था । ६६. पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय वा आदेश उपर पुनरावेदन सुन्न र यस ऐन बमोजिम नियन्त्रक वा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले गरेको निर्णय वा आदेश उपर पुनरावेदन सुन्न दफा ६७ बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुबाट कानून सदस्य, सूचना प्रविधि सदस्य र वाणिज्य सदस्य भएको तीन सदस्यीय सूचना प्रविधि पुनरावेदन न्यायाधिकरणको गठन गर्नेछ । (२) कानून सदस्य पुनरावेदन न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुनेछ । (३) पुनरावेदन न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारको प्रयोग तोकिए बमोजिम हुनेछ । ६७. पुनरावेदन न्यायाधिकरणका सदस्यको योग्यता : (१) सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयमा ज्ञान भई उच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको, भइसकेको वा हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति पुनरावेदन न्यायाधिकरणको कानून सदस्य हुन योग्य हुनेछ । (२) कम्प्युटर विज्ञान वा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर भई विद्युतीय कारोबार, सूचना प्रविधि वा विद्युतीय सञ्चारको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभवप्राप्त नेपाली नागरिक पुनरावेदन न्यायाधिकरणको सूचना प्रविधि सदस्य हुन योग्य हुनेछ । (३) व्यवस्थापन वा वाणिज्यशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर भई विद्युतीय कारोबारको क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभवप्राप्त नेपाली नागरिक पुनरावेदन न्यायाधिकरणको वाणिज्य सदस्य हुन योग्य हुनेछ । ६८. पुनरावेदन न्यायाधिकरणका सदस्यको पदावधि, पारिश्रमिक र सेवाका शर्त : (१) पुनरावेदन न्यायाधिकरणका सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र निज पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ । (२) पुनरावेदन न्यायाधिकरणका सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
विद्युतीय_(इलेक्ट्रोनिक)_कारोबार_ऐन_२०६३
Electronic Transactions Act, 2006

६८. पुनरावेदन न्यायाधिकरणका सदस्यको पदावधि, पारिश्रमिक र सेवाका शर्त : (१) पुनरावेदन न्यायाधिकरणका सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र निज पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ । (२) पुनरावेदन न्यायाधिकरणका सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) पुनरावेदन न्यायाधिकरणका सदस्यले आफू नियुक्त भएपछि कार्यभार सम्हाल्नु अघि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश समक्ष आफ्नो पद तथा गोपनीयताको तोकिए बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ । ६९. पद रिक्त हुने अवस्था र रिक्त पदको पूर्ति : (१) पुनरावेदन न्यायाधिकरणको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछ :- । (क) पदावधि समाप्त भएमा, । (ख) त्रिसट्ठी वर्ष उमेर पूरा भएमा, । (ग) मृत्यु भएमा, । (घ) राजीनामा दिएमा, । (ङ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएमा, वा । (च) आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको वा कर्तव्य पालना गर्न असक्षम भएको आरोपमा नेपाल सरकारले छानबिन गर्दा खराब आचरण गरेको वा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न असक्षम भएको प्रमाणित भएमा । तर यस खण्ड बमोजिमको आरोप लगाइएको पुनरावेदन न्यायाधिकरणको सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब माफिकको मौका दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को खण्ड (च) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन न्यायाधिकरणको कानून सदस्य बहालवाला न्यायाधीश भएमा त्यसरी छानबिन गर्दा निजको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम गरिनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमको प्रयोजनको लागि छानबिन गर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन न्यायाधिकरणको सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा नेपाल सरकारले दफा ६७ बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्येबाट बाँकी अवधिको लागि रिक्त पदको पूर्ति गर्नेछ । ७०. पुनरावेदन न्यायाधिकरणका कर्मचारी : (१) पुनरावेदन न्यायाधिकरणलाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (२) पुनरावेदन न्यायाधिकरणको कर्मचारी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ७१. पुनरावेदन न्यायाधिकरणले अपनाउनु पर्ने कार्यविधि : पुनरावेदन न्यायाधिकरणले आफू समक्ष परेको पुनरावेदन उपर कारबाही र किनारा गर्दा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-१२ । विविध । ७२. सम्झौताद्वारा व्यवस्था गर्न सकिने : विद्युतीय अभिलेख सृजना गर्ने, सम्प्रेषण गर्ने, प्राप्त गर्ने, जम्मा गर्ने वा अन्य कुनै किसिमबाट प्रशोधन गर्ने कार्यमा संलग्न पक्षहरुले तत्सम्बन्धी आफ्ना काम कारबाहीका सम्बन्धमा परिच्छेद-३ का कुनै वा सबै व्यवस्था लागू नहुने गरी वा सो परिच्छेदमा उल्लिखित व्यवस्थाहरुमा केही परिवर्तन गरी सो बमोजिम आफ्ना काम कारबाही व्यवस्थित हुने गरी सम्झौताद्वारा व्यवस्था गर्न सक्नेछन् । ७३. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने : यो ऐनको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियन्त्रक तथा प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु नियन्त्रक तथा प्रमाणीकरण गर्ने निकायको कर्तव्य हुनेछ ।
विद्युतीय_(इलेक्ट्रोनिक)_कारोबार_ऐन_२०६३
Electronic Transactions Act, 2006

७३. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने : यो ऐनको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियन्त्रक तथा प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु नियन्त्रक तथा प्रमाणीकरण गर्ने निकायको कर्तव्य हुनेछ । ७४. उजुर गर्ने हदम्याद : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लङ्घन भएकोमा वा यो ऐन बमोजिम कसूर ठहरिने कुनै कुरा भएकोमा त्यस्तो उल्लङ्घन वा कसूर भए गरेको थाहा पाएको मितिले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । नब्बे दिनभित्र उजुर गर्नु पर्नेछ । ७५. नेपाल सरकार वादी हुने : (१) यस ऐन बमोजिम कसूर ठहरिने मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्नेछ र त्यस्तो मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले नियन्त्रक वा अन्य सम्बन्धित विशेषज्ञको सहयोग लिनु पर्नेछ । ७६. क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने : यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको कारणबाट कसैलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति समेत कसूरदारबाट भराई दिनु पर्नेछ । ७७. यो ऐन लागू नहुने : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका विषयमा यो ऐन लागू हुने छैन :- । (क) विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ मा उल्लेख भए बमोजिमका विनिमय अधिकारपत्रहरु, । (ख) बकसपत्र, राजीनामा, बन्धकी, कबुलियतपत्र, बण्डपत्र वा त्यस्तै प्रकृतिका अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्ने लिखतहरु, । (ग) अचल सम्पत्ति उपर हक वा स्वामित्व जनाउने अन्य कुनै लिखतहरु, । (घ) वारेसनामा, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र वा त्यस्तै अन्य प्रकारका अदालती कारबाहीमा प्रयोग हुने लिखतहरु, । (ङ) दाबीपत्र, प्रतिदाबीपत्र, प्रतिवादपत्र वा मध्यस्थताको कारबाहीमा लिखित रुपमा पेश गर्नुपर्ने अन्य त्यस्तै लिखतहरु, । (च) प्रचलित कानूनले विद्युतीय स्वरुपमा राख्न नहुने भनी तोकेका लिखतहरु । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा (१) मा उल्लिखित लिखतहरुमा आवश्यकतानुसार थपघट गर्न सक्नेछ । ७८. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ७९. निर्देशिका बनाई लागू गर्ने : यस ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि नेपाल सरकारले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ८०. विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम : विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले,- । (क) सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन, । (ख) सो अध्यादेश बमोजिम चालू भएको कुरा वा सो बमोजिम रीत पुर्याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन, । (ग) सो अध्यादेश बमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन, ।
राष्ट्रिय_समावेशी_आयोग_ऐन_२०७४
National Inclusive Commission Act, 2017

राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति । २०७४ । ६ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. १८ । प्रस्तावना : खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली, पिछडिएको क्षेत्र तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक, अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरण गर्नको लागि राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन, २०७४" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अध्यक्ष" भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्यवाहक अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (ख) "आयोग" भन्नाले संविधानको धारा २५८ बमोजिमको राष्ट्रिय समावेशी आयोग सम्झनु पर्छ । (ग) "कर्णाली" भन्नाले साविकको कर्णाली अञ्चललाई सम्झनु पर्छ । (घ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ङ) "पिछडिएको क्षेत्र" भन्नाले आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले परिभाषित गरेको क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ । (च) "सदस्य" भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (छ) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार: संविधानको धारा २५९ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णालीमा बसोबास गर्ने तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, । (ख) आयोगले गरेका सिफारिस वा दिएका सुझाव कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने वा गराउने, । (ग) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रभित्र आर्थिक वा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्तिको विकास र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (घ) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (ङ) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको हक हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यस्तो वर्ग वा समुदायको सशक्तीकरणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (च) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रमा विद्यमान सबै प्रकारको शोषणको अन्त्य गर्न कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, ।
राष्ट्रिय_समावेशी_आयोग_ऐन_२०७४
National Inclusive Commission Act, 2017

(च) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रमा विद्यमान सबै प्रकारको शोषणको अन्त्य गर्न कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (छ) खण्ड (क) मा उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी नेपाल सरकार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने वा सुझाव दिने, । (ज) खण्ड (क) मा उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध उजुरी सङ्कलन गरी सो उपर छानबिन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, । (झ) खण्ड (क) मा उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (ञ) खण्ड (क) मा उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायका सन्दर्भमा लिइने नीति, कार्यक्रम तथा निर्णयका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, । (ट) अध्यक्ष, सदस्य तथा आयोगका कर्मचारीको लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने वा गराउने, । (ठ) आयोगको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने । ४. राय परामर्श लिन सक्ने: आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा अन्य संवैधानिक निकाय, सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थासँग परामर्श गर्न वा राय लिन सक्नेछ । ५. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने: आयोगले संविधान, यो ऐन र प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काम आयोगमा कार्यरत जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने भएमा आयोगले त्यसको कारण खुलाई प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । ६. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) आयोगसँग सम्बन्धित कुनै विशेष प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले कार्यविधि तोकी कुनै समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समिति, कार्यदलको कार्यक्षेत्रगत शर्त त्यस्तो समिति वा कार्यदल गठन गर्दा बखत आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम समिति वा कार्यदल गठन गर्दा संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेछ । ७. समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्ने: आयोगले आवश्यकता अनुसार सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-३ । आयोगको कार्य सञ्चालन । ८. आयोगको कार्यालय: (१) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा आयोगको एक केन्द्रीय कार्यालय रहनेछ । (२) आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । ९. आयोगको बैठक: (१) संविधान वा यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने काम आयोगको बैठकको निर्णय बमोजिम हुनेछ । (२) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) आयोगको सचिवले आयोग बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने विषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा साधारणतया अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ ।
राष्ट्रिय_समावेशी_आयोग_ऐन_२०७४
National Inclusive Commission Act, 2017

(२) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) आयोगको सचिवले आयोग बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने विषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा साधारणतया अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ । (४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोजिम बैठकमा छलफल हुने विषय सूचीमा उल्लिखित विषयको अतिरिक्त अन्य कुनै विषयमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गर्न चाहेको विषय र कारण सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै आयोगको सचिवलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ आयोगको सचिवले त्यसको जानकारी सबै सदस्यलाई दिनेछ र सो विषय आयोगको बैठकको कार्यसूचीमा परेको मानिनेछ । (५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यको सहमतिले विषय सूचीमा नपरेको विषयमा पनि छलफल गरी निर्णय गर्न सकिनेछ । (६) आयोगमा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (७) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (८) आयोगको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ । (९) आयोगको निर्णयको अभिलेख आयोगको सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको दस्तखत गराई राख्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१०) नेपाल निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतले आयोगको सचिवको रुपमा काम गर्नेछ । त्यस्तो कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्म आयोगको वरिष्ठत्म् कर्मचारीले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ । (११) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १०. स्वार्थ बाझिएमा निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन नहुने : आयोगमा विचाराधीन कुनै विषयमा आयोगको कुनै सदस्यको हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको वा निजको नजिकको नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा त्यस्तो सदस्यले आयोगलाई त्यस्तो कुराको पूर्व जानकारी दिई त्यस्तो विषयमा आयोगबाट गरिने निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन सक्ने छैन । ११. कार्य विभाजन : अध्यक्ष र सदस्यको कार्य विभाजन आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ । १२. कार्यबाहक भई काम गर्ने : कुनै कारणवश अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । निज संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भएमा, विदेश भ्रमणमा गएकोमा वा सात दिनभन्दा बढी समयसम्म बिदामा रहेकोमा आयोगको वरिष्ठत्म् सदस्यले आयोगको कार्यबाहक अध्यक्ष भई काम गर्नेछ । १३. आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपर्ने : कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । परिच्छेद-४ । विविध । १४. आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी : (१) आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ । (२) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । १५. पदीय मर्यादा तथा आचरण पालना गर्नु पर्ने : (१) आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले देहाय बमोजिमको पदीय मर्यादाको पालना गर्नु पर्नेछ :- ।
राष्ट्रिय_समावेशी_आयोग_ऐन_२०७४
National Inclusive Commission Act, 2017

(२) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । १५. पदीय मर्यादा तथा आचरण पालना गर्नु पर्ने : (१) आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले देहाय बमोजिमको पदीय मर्यादाको पालना गर्नु पर्नेछ :- । (क) खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णालीमा बसोबास गर्ने तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक, हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न तथा सो वर्ग र समुदायको सशक्तिकरणका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने, । (ख) विभिन्न जातजाति, समुदाय तथा सम्प्रदाय बीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने कुनै काम नगर्ने, । (२) आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिमको पदीय आचरणको पालना गर्नु पर्नेछ । १६. काम कारबाहीमा सहयोग गर्नु पर्ने : आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सहयोग माग गरेमा त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउनु त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । १७. कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउन सक्ने : कुनै निकाय वा पदाधिकारीले आयोगलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध नगराएमा आयोगले कार्यान्वयनका लागि त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीको तालुक निकाय वा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । १८. वार्षिक प्रतिवेदन : (१) आयोगले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदनमा अन्य विषयको अतिरिक्त देहायका विषय समेत समावेश गर्नु पर्नेछ :- । (क) आयोगको वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनको विवरण तथा लागत खर्च, । (ख) आयोगले नेपाल सरकार वा अन्य कुनै निकायलाई दिएको सिफारिस तथा सुझावको विवरण, । (ग) खण्ड (ख) बमोजिमको सिफारिस तथा सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था, । (घ) आयोगको आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधन तथा त्यसको उपयोगको अवस्था, । (ङ) यस ऐन बमोजिम आयोगले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व निर्वाहका सम्बन्धमा गरिएको अन्य काम कारबाहीहरूको विवरण । १९. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २०. अधिकार प्रत्यायोजन : आयोगले संविधान तथा यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालन गर्ने गरी अध्यक्ष, सदस्य, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, कुनै निकाय वा स्थानीय सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज । २१. । २२. असल नियतले गरेको कामको बचाउ : आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी वा आयोगले खटाएको कुनै पनि व्यक्तिले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीका सम्बन्धमा निजहरू उपर कुनै कानूनी कारबाही चलाइने छैन । २३. नियम बनाउने अधिकार : (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्नको लागि आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
पानी_जहाज_दर्ता_ऐन_२०२७
Registration of Ships Act, 1970

पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०२७ । २ । ३० । २ । संशोधन गर्ने ऐन । १. पानी जहाज दर्ता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२९ २०२९ । ६ । ५ । ५ । २. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ २०३१ । ४ । १८ । ६ । ३. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ४. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ५. गणतरन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ६. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । ७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ८. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८० । १२ । ३० । २०२७ सालको ऐन नं. १७ । नेपाली पानी जहाजको दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः नेपाली पानी जहाजको दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ र जहाँसुकै रहेको भए तापनि यस ऐनबमोजिम दर्ता भएको कुनै पनि पानी जहाज र सो पानी जहाजको धनी, नाविक र कर्मचारीहरुलाई समेत लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "पानी जहाज" भन्नाले लाभका उद्देश्यले नौपरिवहन गरिएको भए तापनि वा नभए तापनि नौपरिवहनको लागि सुहाउँदो जतिसुकै टनेज वा जुन सुकै वर्णनको जलयान (भेसेल) सम्झनु पर्छ र यस शब्दले पाल, बहना, वाफ वा मोटरले चल्ने जुनसुकै श्रेणी वा आकारको कुनै पनि जलयानको पेट (हल) नौतल (कील) रिगिङ्ग र उपकरणलाई समेत जनाउँछ । (ख) "व्यापारिक पानी जहाज" भन्नाले समुद्रबाट मानिस वा मालसामान ढुवानी गर्ने वा माछा मार्ने, तान्ने वा समुद्रमा अरु कुनै प्रकारको नौपरिवहन कार्य सञ्चालन गर्ने काममा प्रयोग गरिएको वा गरिने १० ग्रस रजिष्टर टन वा सो भन्दा बढी पारवहन क्षमता भएको समुद्रयात्रा गर्ने पानी जहाजलाई सम्झनु पर्छ । (ग) "डुङ्गा" भन्नाले मानिस वा मालसामान ढुवानी गर्ने वा माछा मार्ने, तान्ने वा पानीमा अरु कुनै प्रकारको नौपरिवहन कार्य सञ्चालन गर्ने काममा प्रयोग गरिएको वा गरिने १० ग्रस रजिष्टर टनभन्दा कम पारवहन क्षमता भएको नौपरिवहन यान (नेभिगेटिङ्ग क्राफ्ट) सम्झनु पर्छ । (घ) "नेपाल पानी जहाज कार्यालय" भन्नाले दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम स्थापना भएको नेपाल पानी जहाज कार्यालयलाई सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ङ) "रजिष्ट्रार" भन्नाले यस ऐनको दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त भएको रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ । (च) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । पानी जहाजको राष्ट्रियता ।