chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
श्रम_ऐन_२०७४
Labour Act, 2017

त्यसरी भएको निर्णयलाई सुरु निकायले गरेको निर्णय मानिनेछ र सो निर्णय उपर चित्त नबुझेमा चित्त नबुझ्ने पक्षले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १७७. श्रम समन्वय समिति: केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१) विभागको महानिर्देशकको अध्यक्षतामा तोकिए बमोजिमका सदस्य रहेको केन्द्रीय स्तरमा एक श्रम समन्वय समिति रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । १७८. सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था: (१) यो ऐन जारी हुँदाका बखत स्थायी सेवामा रहेको श्रमिक यस ऐन बमोजिम स्वतः नियमित रोजगारीमा रहेको श्रमिक मानिनेछ । (२) यो ऐन जारी हुँदाका बखत करार, ज्यालादारी वा अन्य जुनसुकै तरिकाले रोजगारीमा रहेको भए तापनि परिच्छेद-३ बमोजिम रोजगार सम्झौता गर्नुपर्नेछ । त्यसरी रोजगार सम्झौता गर्दाका बखत खाईपाई आएको पारिश्रमिक तथा सुविधालाई यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र ऐन बमोजिम भुक्तान गर्नुपर्ने सञ्चय कोषको रकम र अन्य सुविधामा समायोजन गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै व्यवस्थाले असर पारेको मानिने छैन । (३) यो ऐन जारी हुँदाका बखत प्रचलित कानून वा सामूहिक सम्झौताद्वारा ऐनमा उल्लेख गरिएभन्दा बढी सुविधा प्राप्त गरिरहेको श्रमिकको सेवा, शर्त र सुविधामा यस ऐनमा उल्लिखित कुनै कुराले प्रतिकूल असर पारेको मानिने छैन । (४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि ऐनमा तोकिएको सुविधा तोकिएको निकायमा पठाई बाँकी सुविधा अन्य शीर्षकमा मिलान गरी प्रदान गर्नुपर्नेछ । (५) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि श्रम ऐन, २०४८ तथा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ बमोजिम कार्यालय, श्रम अदालत वा अन्य अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन नभएको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र निवेदन गरेमा त्यस्तो फैसला, निर्णय वा आदेश यसै ऐन बमोजिम भएको मानी कार्यान्वयन गर्न गराउनुपर्नेछ । (६) सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था नभएसम्म श्रम ऐन, २०४८ को दफा ३७ तथा बोनस ऐन, २०३० को दफा १३ बमोजिम खडा भएको कल्याणकारी कोष साविक बमोजिम सञ्चालन हुनेछ । (७) यस ऐन बमोजिम अदालत गठन नभएसम्मका लागि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत रहेको अदालत कायम रहनेछ । १७९. यस ऐन बमोजिम हुने: यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएको कुरामा यस ऐन र नियमावली बमोजिम र अन्य कुराको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । १८०. यो ऐन लागू नहुने: (१) देहायको विषयमा देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका सम्बन्धमा यो ऐन लागू हुने छैन । (ख) निजामती सेवाको हकमा प्रचलित निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनको व्यवस्था लागू हुनेछ । (२) विशेष कानूनद्वारा गठन हुने सेवा र विशेष आर्थिक क्षेत्रको हकमा प्रचलित नेपाल कानूनमा नै सेवाका शर्त र सुविधाहरु उल्लेख भएको रहेछ भने त्यस्तो सेवामा सोही बमोजिम हुनेछ । (३) कुनै श्रमिकको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानूनमा कुनै व्यवस्था नभएमा त्यस्तो श्रमिकको पारिश्रमिक सेवाका शर्त र सुविधाको हकमा यो ऐनको व्यवस्था स्वतः लागू हुनेछ ।
श्रम_ऐन_२०७४
Labour Act, 2017

(३) कुनै श्रमिकको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानूनमा कुनै व्यवस्था नभएमा त्यस्तो श्रमिकको पारिश्रमिक सेवाका शर्त र सुविधाको हकमा यो ऐनको व्यवस्था स्वतः लागू हुनेछ । (४) कुनै श्रमिकको सम्बन्धमा यो ऐन लागू नहुने भनी निर्णय, आदेश वा फैसला गर्दा यस ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार तथा सुविधा त्यस्तो श्रमिकको हकमा कुन कानून बमोजिम प्रदान गरिएको छ सोसमेत खुलाई निर्णय, आदेश वा फैसला गर्नु पर्नेछ । (५) श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ लागू हुने प्रतिष्ठानका रोजगारदाताले यस ऐन बमोजिम रोजगार सम्झौता गरेमा वा त्यस्तो प्रतिष्ठानको श्रमिक र रोजगारदाताबीच यस ऐनको व्यवस्था लागू हुने सम्झौता गरेमा त्यस्तो श्रमिकको हकमासमेत यस ऐनको व्यवस्था लागू हुनेछ । १८१. निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्ने: (१) मन्त्रालयले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (२) रोजगारदाताको वस्तुगत सङ्घ वा महासङ्घ र ट्रेड युनियन सङ्घ वा महासङ्घहरुले श्रम सम्बन्धी नीतिगत विषयमा असल श्रम अभ्यास संहिता बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् । १८२. नियम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियम बनाउँदा विशेष प्रकृतिका व्यवसाय, सेवा, उद्योग वा अनौपचारिक क्षेत्रको हकमा छुट्टाछुट्टै नियम बनाउन सक्नेछ । १८३. खारेजी र बचाउ: (१) देहाय बमोजिमका ऐनहरु खारेज गरिएका छन् :- । (क) श्रम ऐन, २०४८, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ख) औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम ऐन, २०३९, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ग) निवृत्ति कोष ऐन, २०४२ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित ऐन बमोजिम कारबाही भई विचाराधीन मुद्दाहरु श्रम अदालतमा सर्ने छन् । (३) उपदफा (१) मा उल्लिखित ऐन बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
अध्यागमन_ऐन_२०४९
Immigration Act, 1992

अध्यागमन ऐन, २०४९ । लालमोहर प्रकाशन मिति । २०४९ । ७ । १७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. अध्यागमन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५० २०५० । ६ । २७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५३ २०५३ । ८ । १२ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन,२०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०४९ सालको ऐन नं. ३० । अध्यागमन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । नेपाल भित्र विदेशीहरूको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थानलाई नियमित एवं नियन्त्रण गर्न तथा नेपाली नागरिकहरूको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको एक्काइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “अध्यागमन ऐन, २०४९” रहेकोछ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अध्यागमन” भन्नाले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र विदेशीहरूको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थान गर्ने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ । (ख) “विदेशी” भन्नाले तत्काल नेपालको नागरिक नभएको जुनसुकै व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ग) “राहदानी” भन्नाले कुनै राष्ट्रको सरकारले विदेश भ्रमणको लागि जारी गरेको राहदानी, ट्राभल डकुमेन्ट वा यस्तै भ्रमण गर्ने स्वीकृति प्रदान गरिएको अनुमति पत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको लेसेपेसे समेतलाई जनाउँछ । (घ) “भिसा” भन्नाले कुनै विदेशीलाई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र प्रवेश, तथा उपस्थितिको लागि नेपाल सरकारबाट दिइने अनुमति पत्र सम्झनु पर्छ । (ङ) “विभाग” भन्नाले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र विदेशीहरूको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थानलाई नियमित गर्न तथा नेपाली नागरिकहरूको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले स्थापना गरेको अध्यागमन विभाग सम्झनु पर्छ । (च) “कार्यालय” भन्नाले विभाग अन्तर्गतको अध्यागमन कार्यालय सम्झनु पर्छ । (छ) “महानिर्देशक” भन्नाले विभागको प्रमुख सम्झनु पर्छ । (ज) “अध्यागमन अधिकृत” भन्नाले विभाग र कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्यालय प्रमुखलाई समेत जनाउँछ । (झ) “पदयात्रा” भन्नाले कुनै विदेशीद्वारा रात बिताउने गरी गरिने पैदल भ्रमण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले हिम शिखर आरोहण गर्न जाने विदेशीद्वारा गरिने आधार शिविर सम्मको पैदल भ्रमण समेतलाई जनाउँछ । (ञ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थान सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै पनि विदेशीले पहिलो संशोधनद्वारा थप । राहदानी र भिसा नलिई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र प्रवेश गर्न र नेपालमा बस्न पाउने छैन । (२) भिसाको प्रकार, दस्तुर तथा भिसा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
अध्यागमन_ऐन_२०४९
Immigration Act, 1992

राहदानी र भिसा नलिई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र प्रवेश गर्न र नेपालमा बस्न पाउने छैन । (२) भिसाको प्रकार, दस्तुर तथा भिसा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को तोकिएको क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न चाहने विदेशीले भिसाको साथै तोकिए बमोजिम अनुमति लिनु पर्नेछ । (४) पदयात्रा सम्बन्धी दस्तुर तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) कुनै पनि विदेशीले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र प्रवेश गर्ने र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाट प्रस्थान गर्ने स्थल तोकिए बमोजिम हुनेछ । (६) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाट विदेशी प्रस्थान गर्ने वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा आउने नेपाली नागरिक हरुको प्रस्थान तथा आगमन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४. विदेशीले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू: (१) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा बसोबास गर्ने विदेशीहरूले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ । (२) विदेशीलाई भिसा वा पदयात्राको लागि सेवा उपलब्ध गराउने एजेन्सीले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५. जाली राहदानी वा भिसा प्रयोग गर्न नहुने: (१) कसैले आफ्नो नाम, उमेर, राष्ट्रियता वा अन्य कुनै कुरा ढाँट्ने, झुट्टा विवरण दिन वा जाली राहदानी वा भिसा प्रयोग गर्न गराउन हुँदैन । (२) कसैले जाली राहदानी वा भिसा पेश गरी नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र प्रवेश, उपस्थिति र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाट प्रस्थान गर्न हुँदैन । (३) पहिलो संशोधनद्वारा थप । विदेशी राज्यको सरकारबाट वा त्यस्तो सरकारद्वारा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट जारी गरिएको राहदानी र भिसा नभएको कुनै पनि विदेशीलाई कसैले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थान गराउन हुँदैन । ६. लिखत जाँच गर्न वा कब्जामा लिने सक्ने: विदेशीको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थानसँग सम्बन्धित लिखत अध्यागमन अधिकृत वा महानिर्देशकले तोकेको कर्मचारीले जुनसुकै स्थान र समयमा पनि जाँच गर्न सक्नेछ र तत्सम्बन्धी कागजपत्र आफ्नो कब्जामा लिन सक्नेछ । ७. महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार: महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र विदेशीहरूको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थानलाई नियमित, व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्ने, गराउने । (ख) विदेशीहरूलाई पदयात्रा गर्न अनुमति दिने । (ग) तोकिए बमोजिमको भिसा जारी गर्ने तथा भिसाको म्याद थप गर्ने । (घ) पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
अध्यागमन_ऐन_२०४९
Immigration Act, 1992

(क) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र विदेशीहरूको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थानलाई नियमित, व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्ने, गराउने । (ख) विदेशीहरूलाई पदयात्रा गर्न अनुमति दिने । (ग) तोकिए बमोजिमको भिसा जारी गर्ने तथा भिसाको म्याद थप गर्ने । (घ) पहिलो संशोधनद्वारा थप । खण्ड (ख) बमोजिम दिइएको पदयात्रा अनुमति वा खण्ड (ग) बमोजिम जारी गरिएको वा म्याद थप गरिएको भिसा तोकिएबमोजिमको अवस्थामा रद्द गर्ने । (ङ) नेपाली नागरिकको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्ने । (च) नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको निर्देशन अनुसार अन्य काम गर्ने, गराउने । ८. अध्यागमन सम्बन्धी अपराधको तहकिकात: (१) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै अपराध भए गरेको वा हुन लागेको कुरा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा विभाग वा कार्यालयलाई जानकारी हुन आएमा महानिर्देशकले तोकेको अध्यागमन अधिकृतले सो सम्बन्धी अपराधको तहकिकात र कारबाही गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अपराधको तहकिकात गर्दा वा सबूत प्रमाण सङ्कलन गर्दा अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने, अपराधको सम्बन्धमा जुनसुकै स्थानको खानतलासी लिन, अपराधसँग सम्बन्धित कागजत वा अन्य माल वस्तु आफ्नो जिम्मामा लिन तथा सर्जमिन मुचुल्का तयार गर्न समेत प्रचलित कानून बमोजिम प्रहरीले पाए सरहको सबै अधिकार अध्यागमन अधिकृतलाई प्राप्त हुनेछ । त्यसरी तहकिकात गर्दा अध्यागमन अधिकृतले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । अभियुक्तलाई बयान गराई मनासिब आधार भएमा तारेखमा राख्न, धरौट वा जमानत लिई छाड्न वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५३ द्वारा थप । अदालतको अनुमति लिई पच्चिस दिन सम्म थुनामा राख्न सक्नेछ । तर अध्यागमन अधिकृतले अपराधको तहकिकात शुरु गर्ने बित्तिकै सोको जानकारी महानिर्देशकलाई दिनु पर्नेछ । (२क) पहिलो संशोधनद्वारा थप । उपदफा (२) बमोजिम धरौट वा जमानत दिनुपर्ने अभियुक्तले धरौट वा जमानत दिन नसेकामा निजलाई थुनामा राख्न सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम तहकिकात गर्दा अध्यागमन अधिकृतले आवश्यक परेमा सरकारी वकिलको परामर्श लिन सक्नेछ । ९. निष्काशन गर्न सकिने: (१) यस ऐन बमोजिम अध्यागमन अधिकृतले कुनै विदेशीको हकमा अपराधको तहकिकात पूरा गरी महानिर्देशक समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेपछि सो प्रतिवेदनको आधारमा महानिर्देशकले तोकिए बमोजिम नियमित गर्नु पर्ने कुराहरूको हकमा नियमित गरी त्यस्तो विदेशीलाई श्री नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई अवधि तोकी वा नतोकि पुनः नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा प्रवेश गर्न नपाउने गरी नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाट निष्काशन गर्न सक्नेछ । (१क) पहिलो संशोधनद्वारा थप । यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा प्रचलित कानून विपरीत कार्य गरे वापत दण्ड सजाय भोगिसकेका भिसा लिनु पर्ने अवस्थाका विदेशीलाई महानिर्देशकले श्री नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई अवधि तोकी वा नतोकी नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाट निष्काशन गर्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
अध्यागमन_ऐन_२०४९
Immigration Act, 1992

बाट निष्काशन गर्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा (१) र (१क) बमोजिम निष्काशन गरिएको विदेशीले निष्काशन गरिएको अवधिसम्म नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र पुनः प्रवेश गर्न पाउने छैन । (३) निष्काशन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १०. दण्ड सजाय: (१) कसैले दफा ५ बमोजिमको अपराध गरे गराएमा निजलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) कसैले दफा ९ को उपदफा (२) को उल्लङ्घन गरे गराएमा निजलाई पहिलो पटक पच्चिस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा त्यसपछि पुनः उल्लङ्घन गरेमा निजलाई पटकै पिच्छे पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) अन्तर्गत सजाय हुने अपराधको मतियारलाई त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । (४) माथिका उपदफाहरुमा लेखिए बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कसैले कुनै कार्य गरेमा पहिलो संशोधनद्वारा थप । निजले तिर्नु पर्ने भनी ठहर भएको बिगो रकम समेत असूल गरी निजलाई महानिर्देशकले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । ११. पुनरावेदन दिन सक्ने: दफा १० को उपदफा (४) बमोजिम सजाय भएकोमा चित्त नबुझ्ने पक्षले पैंतीस दिन भित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १२. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । १३. भिसा दस्तूर नलाग्ने: यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम तहकिकातको क्रममा थुनामा परेको कुनै विदेशीको हकमा थुनामा रहेको अवधिसम्म र मुद्दा दायर गरिएको विदेशीको । हकमा त्यस्तो मुद्दा दायर गरिएको दिनदेखि मुद्दाको फैसला भई कैदको सजाय भएकोमा कैद भुक्तान भएको दिनसम्म र जरिवाना मात्र भएकोमा जरिवाना बुझाएको दिनसम्मको भिसा दस्तुर लाग्ने छैन । १४. नेपाल सरकारको अधिकार : (१) नेपाल सरकारले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको सबै वा केही प्रावधानहरु कुनै वर्ग, जात, जाती वा राष्ट्रियताका विदेशीहरुलाई लागू नहुने वा तोकिएका शर्तहरु बमोजिम मात्र लागू हुने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (२) नेपाल सरकारलाई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन,२०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र कुनै पनि विदेशीको प्रवेश, उपस्थिति वा प्रस्थानबाट राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुन सक्छ भन्ने लागेमा त्यस्तो विदेशीको प्रवेश, उपस्थिति वा प्रस्थान निषेध गर्न सक्नेछ । १५. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने : यस ऐन बमोजिम महानिर्देशकले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सबै वा केही अधिकार आफ्नो मातहतका अन्य अधिकृत वा कर्मचारीलाई सुम्पन सक्नेछ । १६. अन्य प्रचलित कानून अनुसार कारबाही गर्न बाधा नपर्ने : यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले कुनै व्यक्ति माथि अन्य प्रचलित कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा चलाउन बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । १७. असल नियतले गरेकोमा बचाउ : यो ऐन बमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कार्यको निमित्त क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न वा कुनै कर्मचारी उपर मुद्दा चलाउन वा अन्य कुनै कानूनी कारबाही चलाउन पाइने छैन ।
मुलुकी_अपराध_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Code, 2017

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७४ । ६ । ३० । संशोधन गर्ने ऐन । १. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । १० । ०२ । २. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ २०७९ । ३ । ३१ । ३. यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ २०७९ । ३ । ३१ । ४. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८० । ०४ । १२ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ३६ । प्रस्तावनाः मुलुकमा कानून तथा व्यवस्था कायम गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्न, विभिन्न धार्मिक तथा साँस्कृतिक समुदाय बीचको सुसम्बन्ध तथा शान्ति कायम गर्न, फौजदारी कसूर निवारण र नियन्त्रण गर्न र तत्सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल फौजदारी कसूर सम्बन्धी संहिताको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । भाग - १ । सामान्य प्रावधानहरु । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । "मुलुकी अपराध संहिता, २०७४" रहेको छ । (२) यो संहिता संवत् २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. संहिताको बहिष्क्षेत्रीय प्रयोग: (१) कसैले नेपाल बाहिर देहायको कुनै कसूर गरेमा निजलाई नेपालभित्र नै त्यस्तो कसूर गरे सरह यस संहिता बमोजिम सजाय हुनेछः- । (क) दफा ५४ बाहेक भाग २ को परिच्छेद १ अन्तर्गतको कसूर, । (ख) नेपालबाट कुनै व्यक्तिलाई अपहरण गरी भाग २ परिच्छेद १७ अन्तर्गत गरेको कसूर, । (ग) दफा १६७, २७६ र २७९ अन्तर्गतको कसूर, । (घ) नेपालभित्र चलनचल्तीमा ल्याउने वा पैठारी गर्ने उद्देश्यले गरेको भाग २ परिच्छेद २२ र २३ अन्तर्गतका कसूर, । (ङ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै सङ्गठित संस्थाको कुनै पदीय हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्दा गरेको यस ऐन अन्तर्गतको कसूर । (२) कसैले नेपालमा दर्ता भएको वायुयान वा जलयानभित्र यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कसूर नेपाल बाहिर रहँदा बखत गरेमा निजलाई नेपालभित्र नै त्यस्तो कसूर गरे सरह यस ऐन बमोजिम सजाय हुनेछ । (३) कुनै मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाली नागरिक वा अन्य कसैले नेपाल बाहिर कुनै नेपाली नागरिक विरुद्ध देहायको कुनै कसूर गरेमा निजलाई नेपालभित्र नै त्यस्तो कसूर गरे सरह यस ऐन बमोजिम सजाय हुनेछः- । (क) ज्यान लिएको वा ज्यान लिने उद्योग, दुरुत्साहन वा षड्यन्त्र गरेको कसूर, । (ख) असहाय व्यक्तिलाई परित्याग गरेको कसूर, । (ग) अङ्गभङ्ग गरेको कसूर, । फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थपिएको । (ग१) दफा १९२क. बमोजिमको कसूर, । (घ) अपहरण, शरीर बन्धक वा गैरकानूनी थुनामा राखेको कसूर, । (ङ) जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणी गरेको कसूर, ।
मुलुकी_अपराध_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Code, 2017

(ख) असहाय व्यक्तिलाई परित्याग गरेको कसूर, । (ग) अङ्गभङ्ग गरेको कसूर, । फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थपिएको । (ग१) दफा १९२क. बमोजिमको कसूर, । (घ) अपहरण, शरीर बन्धक वा गैरकानूनी थुनामा राखेको कसूर, । (ङ) जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणी गरेको कसूर, । (च) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सङ्गठित संस्था विरुद्ध आपराधिक उपद्रव, आपराधिक लाभ, आपराधिक विश्वासघात, कीर्ते, चोरी, ठगी, डाँका वा सम्पत्तिको आपराधिक उपयोग गरेको कसूर, । (छ) दफा १५८ अन्तर्गतको कसूर, । (ज) भाग २ परिच्छेद ११ अन्तर्गतका विवाह सम्बन्धी कसूर, । (झ) नेपालभित्र पैठारी गर्ने उद्देश्यले खाद्य पदार्थ वा औषधिमा मिसावट गरेको कसूर, । (ञ) दफा २३१, २३२ र २३३ अन्तर्गतका इलाज सम्बन्धी कसूर, । (ट) भाग ३ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसूर । ३. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अदालत” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास किसिमका फौजदारी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त अदालत, अन्य न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ । (ख) “आश्रय दिने” भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई खान, पिउन, बस्न, नगदी, जिन्सी, लत्ता कपडा, हातहतियार वा सवारीको साधन दिने वा पक्राउबाट बच्न वा अन्य सहायता दिने काम सम्झनु पर्छ । (ग) “कसूर” भन्नाले यस संहिता वा कानून बमोजिम सजाय हुने काम सम्झनु पर्छ । (घ) “कानून” भन्नाले तत्काल प्रचलित कानून सम्झनु पर्छ । (ङ) “काम” भन्नाले कामहरूको समूह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानून बमोजिम गर्नु पर्नेमा नगरेको वा गर्न नहुनेमा गरेको काम समेतलाई जनाउँछ । (च) “गम्भीर कसूर” भन्नाले तीन वर्षभन्दा बढी दश वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसूर सम्झनु पर्छ । (छ) “जघन्य कसूर” भन्नाले जन्मकैद वा दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूर सम्झनु पर्छ । (ज) “ज्यान” भन्नाले मानिसको ज्यान सम्झनु पर्छ । (झ) “न्यायाधीश” भन्नाले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अदालतको अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास किसिमका फौजदारी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारी समेतलाई जनाउँछ । (ञ) “राष्ट्रसेवक” भन्नाले देहायको कुनै व्यक्ति सम्झनु पर्छः- । (१) संविधान वा अन्य कानून बमोजिम सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त भएको व्यक्ति, । (२) कानून वा करार बमोजिम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको सेवामा वा अन्य कुनै सरकारी सेवामा नियुक्त भएको व्यक्ति, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (३) स्थानीय तह वा जिल्ला समन्वय समितिको कुनै पद वा सेवामा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त भएको व्यक्ति, । (४) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सङ्गठित संस्थाका पदाधिकारी वा त्यस्तो संस्थाको सेवामा नियुक्त भएको व्यक्ति, वा । (५) सार्वजनिक जवाफदेही भएको पदमा अन्य कुनै किसिमले नियुक्त भएको वा बहाल रहेको व्यक्ति । (ट) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।
मुलुकी_अपराध_संहिता_२०७४
Muluki Criminal Code, 2017

(५) सार्वजनिक जवाफदेही भएको पदमा अन्य कुनै किसिमले नियुक्त भएको वा बहाल रहेको व्यक्ति । (ट) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । (ठ) “सङ्गठित संस्था” भन्नाले कुनै कानून बमोजिम स्थापित वा कानून बमोजिम दर्ता भएको संस्था सम्झनु पर्छ । (ड) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । (ढ) “सार्वजनिक लिखत” भन्नाले देहायको कुनै लिखत सम्झनु पर्छः- । (१) विधायिकाबाट पारित भएको लिखत, । (२) संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिबाट भएको औपचारिक कार्यको अभिलेखको रुपमा रहेको लिखत, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (२क)संविधान बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट भएको औपचारिक कार्यको अभिलेखको रुपमा रहेको लिखत, । (३) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गतका कार्यालय वा संवैधानिक निकाय वा पदाधिकारी, अदालत वा ऐन वा आदेशद्वारा स्थापित संस्था, नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सङ्गठित संस्थाको कार्यालयले जारी गरेको वा त्यस्ता कार्यालयमा अभिलेखको रुपमा रहने किताब, श्रेस्ता वा अन्य कुनै लिखत, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (३क) संघीय, प्रदेश वा स्थानीय कानून बमोजिम जारी भएको कुनै लिखत, । (४) अदालतबाट भएको फैसला, निर्णय वा आदेश । ४. सामान्य रुपमा लागू हुने सिद्धान्त र व्यवस्थाहरू: मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । यस संहिताको भाग १ को परिच्छेद—२, ३, ४ र ५ बमोजिका सिद्धान्त र व्यवस्थाहरू मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । यस संहिता र अन्य ऐन अन्तर्गतका कसूरका सम्बन्धमा सामान्यतः लागू हुने छन् । ५. विशेष ऐनको व्यवस्था लागू हुने: कुनै खास कामलाई कुनै विशेष ऐनद्वारा छुट्टै कसूर मानी सजाय गर्ने व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा सोही ऐन लागू हुनेछ । परिच्छेद -२ । फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरू । ६. कानून बमोजिमको काम कसूर नहुने: कानून बमोजिम गर्नु पर्ने वा कानूनले क्षम्य मानेको कामलाई कसूर मानिने छैन । ७. कानून बमोजिम बाहेक सजाय नहुने: कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय हुने छैन । ८. तथ्यको भ्रममा परी गरेको काम कसूर नहुने: तथ्यको भ्रममा परी कानून बमोजिम गर्नु पर्ने वा क्षम्य मानिएको विश्वास गरी असल नियतले गरेको कुनै काम कसूर मानिने छैन । तर कानूनको अनभिज्ञतामा गरेको काम क्षम्य हुने छैन । ९. एउटै कसूरमा दोहोरो सजाय नहुने: कुनै व्यक्ति बिरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय गरिने छैन । १०. स्वच्छ सुनुवाइबाट वञ्चित नहुने: कुनै व्यक्ति सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट हुने कारबाहीमा स्वच्छ सुनुवाइबाट वञ्चित हुने छैन । ११. आफ्नो बिरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने: कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो बिरुद्ध साक्षी हुन कर लाग्ने छैन । १२. कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने: कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई त्यस्तो कसूर गरेको प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन ।