chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सैनिक_ऐन_२०६३
Army Act, 2006

(ख) अधिकृत तथा पदिक दर्जाको बाहेक यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिले बढीमा दुई वर्षसम्म कैदको सजाय हुने कसुर गरेमा सो सम्बन्धी मुद्दाको पुर्पक्ष, सुनुवाइ, कारबाही र किनारा गरी सजाय दिने अधिकार डिस्ट्रिक्ट सैनिक अदालतलाई हुनेछ । (ग) देहायका उपखण्डहरूमा लेखिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अधिकृत र पदिक बाहेकका व्यक्तिले गरेको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको पुर्पक्ष, सुनुवाइ, कारबाही र किनारा गरी सजाय दिने अधिकार समरी सैनिक अदालतलाई हुनेछ :- । (१) प्रमुख सेनानी वा सोभन्दा माथिको दर्जाकाले सैनिक अदालत बोलाएको भए एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने मुद्दा, । (२) प्रमुख सेनानी भन्दा तल्लो दर्जाकाले सैनिक अदालत बोलाएको भए ६ महिनासम्म कैद सजाय हुने मुद्दा । ६९. सैनिक अदालत वा अन्य अदालतमा मुद्दा चलाउने निर्णय : (१) यस ऐन अन्तर्गतका कसुरहरूका सम्बन्धमा सैनिक अदालत वा अन्य अदालतमध्ये कुन अदालतमा मुद्दा चलाउने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा अन्य अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अन्य अदालतमा मुद्दा दायर हुने भएमा अभियुक्तलाई सेवाबाट निलम्बन गरी मुद्दा दायर गरिने अदालतमा बुझाई दिनु पर्नेछ । ७०. एकै कसुरमा एकभन्दा बढी पटक कारबाही नहुने : यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्ति उपर यस ऐनको दफा ३८ देखि ६५ सम्मका कुनै कसुरको सम्बन्धमा सैनिक अदालतबाट मुद्दाको पुर्पक्ष, सुनुवाइ, कारबाही र किनारा भइसकेपछि वा विभागीय सजाय दिइसकेपछि सोही व्यक्ति उपर सोही कसुरमा पुनः कारबाही हुने छैन । ७१. मुद्दा चलाउने हदम्याद : (१) दफा ३९, ४२, ४६, ४९, ५५, ५६ र ६२ बमोजिमको कसुर बाहेक अन्य कसुर गरेको तीन वर्ष नाघे पछि सैनिक अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि समय गणना गर्दा युद्ध बन्दी भएको वा शत्रुले आफ्नो इलाकामा मिलाएको वा कसुर गरी पक्राउ नपरी बसेको समयको गणना हुने छैन । ७२. मुद्दा चलाउन सकिने : (१) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको बखत कुनै व्यक्तिले गरेको कसुर बापत निज यस ऐनको क्षेत्राधिकारबाट मुक्त भएपछि पनि निजलाई सैनिक हिरासतमा राख्न र निज उपर मुद्दा चलाउन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३९, ४२ वा दफा ५५ बमोजिमको कसुर गरेको बाहेक अन्य कसुर गरेकोमा यस ऐनको क्षेत्राधिकारबाट मुक्त भएको ६ महिनाभित्र मुद्दा नचलाइएमा कसुर गर्ने व्यक्ति उपर मुद्दा चलाइने छैन । (३) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिलाई सैनिक अदालतले कैदको सजाय दिएपछि सेवाबाट हटाइएमा वा बर्खास्त गरिएमा वा कुनै तरिकाबाट यस ऐनको क्षेत्राधिकारबाट मुक्त भए तापनि ठहर भएको कैद सजायको अवधिसम्म निज यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको मानी सजाय कार्यान्वयन गर्न गराउन सकिनेछ । ७३. सैनिक अदालत बोलाउने अधिकार : (१) सैनिक अदालत बोलाउने अधिकार देहायको अधिकारीलाई हुनेछ :- । (क) नेपाल सरकारले अन्यथा निर्देशन दिएमा बाहेक प्रधान सेनापति वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकृतले जनरल सैनिक अदालत, । (ख) नेपाल सरकारले अन्यथा निर्देशन दिएमा बाहेक देहायका अधिकारीहरूले समरी जनरल सैनिक अदालत:- । (१) प्रधान सेनापतिले अख्तियार दिएको अधिकृत, ।
सैनिक_ऐन_२०६३
Army Act, 2006

(क) नेपाल सरकारले अन्यथा निर्देशन दिएमा बाहेक प्रधान सेनापति वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकृतले जनरल सैनिक अदालत, । (ख) नेपाल सरकारले अन्यथा निर्देशन दिएमा बाहेक देहायका अधिकारीहरूले समरी जनरल सैनिक अदालत:- । (१) प्रधान सेनापतिले अख्तियार दिएको अधिकृत, । (२) जङ्गी कारबाहीमा लागेको कमाण्डिङ्ग अधिकृत वा निजले अख्तियार दिएको अधिकृत, । (३) सेनाको अनुशासन र आवश्यकतालाई उचित विचार गरी कुनै कसुरको पुर्पक्ष जनरल सैनिक अदालतद्वारा गर्न व्यावहारिक हुँदैन भनी ठहर गर्ने जङ्गी कारबाहीमा लागेको कुनै अङ्गलाई कमाण्ड गर्ने अधिकृत । (ग) खण्ड (क) बमोजिम जनरल सैनिक अदालत बोलाउन पाउने अख्तियार प्राप्त अधिकारी वा निजले अख्तियार दिएको अधिकृतले डिस्ट्रिक्ट सैनिक अदालत, । (घ) नेपाली सेनाको विभाग, फर्मेशन वा एकाइको कुनै कमाण्डिङ्ग अधिकृतले समरी सैनिक अदालत । (२) सैनिक अदालत बोलाउने अधिकारीले सैनिक अदालत बोलाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको मितिले तीस दिनभित्र सैनिक अदालत बोलाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम अख्तियारी दिँदा अख्तियारवालाले आवश्यकता अनुसार शर्त तोक्न सक्नेछ । परिच्छेद-९ । अनुसन्धान, तहकिकात र मुद्दा दायरी । ७४. सैनिक हिरासतमा राख्ने : (१) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिलाई परिच्छेद-७ बमोजिमको कुनै कसुरको अभियोग लागेमा सैनिक हिरासतमा राख्न सकिनेछ । (२) कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निज भन्दा माथिल्लो दर्जाको जुनसुकै अधिकृतले सैनिक हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि झगडा, हुलदंगा वा गोलमालमा संलग्न व्यक्ति आफू भन्दा माथिल्लो दर्जाको अधिकृत भए तापनि तल्लो दर्जाको अधिकृतले सैनिक हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ । (४) सैनिक अदालतबाट नहेरिने कुनै कसुरको अभियोगमा अन्य अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धान तहकिकातदेखि मुद्दा दायर गर्दासम्मको अवधिमा कानून बमोजिम थुनामा राखी कारबाही गर्नु पर्ने भयो भने निजलाई सेवाबाट निलम्बन गरी त्यस्तो अदालतको आदेशले सैनिक वा प्रहरी हिरासतमा राख्न सकिनेछ । सैनिक हिरासतमा रहेको अवस्थामा अदालतमा उपस्थित गराउनु परेमा सम्बन्धित सैनिक अधिकारीले गराउनेछ । तर मुद्दा दायर भएपछि सैनिक हिरासतमा राखिने छैन । (५) सैनिक अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भएमा सैनिक अदालतमा र अन्य अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भए अन्य अदालतमा पठाइनेछ । ७५. । ७६. पक्राउको लागि अनुरोध गर्न सक्ने : (१) कमाण्डिङ्ग अधिकृतले कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु परेमा अभियुक्त रहेको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यसरी अनुरोध भएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अभियुक्तलाई गिरफ्तार गरी सम्बन्धित अधिकृतलाई बुझाई दिनु पर्नेछ । (२) सेवा छाडी भागेको भगुवाको फर्मेशन, युनिट, सव युनिटका कमाण्डिङ्ग अधिकृतले त्यस्ता भगुवालाई पक्राउ गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भगुवाको विवरण खोली अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यसरी अनुरोध गरेमा सम्बद्ध अधिकारीले सो भगुवालाई पक्राउ गरी सम्बन्धित अधिकृतलाई बुझाई दिनु पर्नेछ ।
सैनिक_ऐन_२०६३
Army Act, 2006

(२) सेवा छाडी भागेको भगुवाको फर्मेशन, युनिट, सव युनिटका कमाण्डिङ्ग अधिकृतले त्यस्ता भगुवालाई पक्राउ गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भगुवाको विवरण खोली अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यसरी अनुरोध गरेमा सम्बद्ध अधिकारीले सो भगुवालाई पक्राउ गरी सम्बन्धित अधिकृतलाई बुझाई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सेवा छोडी वा अन्य कुनै कसुर गरी भागेको भन्ने प्रहरी अधिकृतलाई विश्वास हुने मनासिब माफिकको कारण भएमा प्रहरी अधिकृतले बिना पुर्जी त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि चलान गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष बुझाउनु पर्नेछ । ७७. गयल परेकोमा जाँचबुझ गर्ने : विदा स्वीकृत नगराई तीस दिनभन्दा बढी गयल भएमा जाँचबुझ गर्न यथाशक्य छिटो कोर्ट अफ्नो इन्क्वायरी गठन गर्नुपर्नेछ । कोर्टको अधिकृतले शपथ लिई जाँचबुझ गर्दा गयल पर्ने व्यक्तिले विदा स्वीकृत नगराई वा अन्य पर्याप्त कारण नभई गयल भएको र निजको जिम्मामा रहेको सरकारी सम्पत्ति, हातहतियार, खरखजाना, सरसामान (इक्विप्मेण्ट), इन्स्टुमेण्ट, लत्ता कपडा वा अन्य सामान पुग नपुग भएको विषयमा समेत जाँचबुझ गरी निर्णय गर्नेछ । कमाण्डिङ्ग अधिकृतले सो निर्णयको अभिलेख सम्बन्धित चमु वा विभागको सैनिक अदालत किताबमा जनाई राख्नेछ । ७८. सैनिक प्रहरी प्रमुख : (१) नेपाल सरकारले अन्यथा निर्देशन दिएमा बाहेक प्रधान सेनापति वा निजले तोकेको अधिकृतले सैनिक प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) कुनै कसुरमा हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई जिम्मा लिनु, सेनामा सुव्यवस्था र अनुशासन कायम गराउनु र नेपाली सेनामा सम्मिलित वा सेवारत व्यक्तिबाट सुव्यवस्था र अनुशासन भङ्ग हुने कार्य हुन नदिनु सैनिक प्रहरी प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ । (३) कसुर गरेको वा कसुरको अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई पुर्पक्षको निमित्त सैनिक प्रहरी प्रमुखले जुनसुकै समयमा पक्राउ गर्न सक्नेछ र सैनिक अदालत वा विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकृतले दिएको सजाय तामेल गर्नेछ । परिच्छेद-१० । सैनिक अदालतको कार्यविधि । ७९. सैनिक अदालतको मुकाम तथा इजलास : (१) सैनिक अदालतले मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा नेपालबाहिर वा भित्र जुनसुकै स्थानमा पनि आफ्नो मुकाम कायम गर्न सक्नेछ । (२) राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था र पीडितको अधिकारको संरक्षण गर्नु पर्ने अवस्था बाहेक सामान्यतया सैनिक अदालतको इजलास खुला रहनेछ । ८०. सैनिक अदालतको अध्यक्ष : (१) सैनिक अदालतमा रहने अधिकृतहरू मध्ये वरिष्ठ अधिकृतले सैनिक अदालतको अध्यक्षता गर्नेछ । (२) सैनिक अदालतको अध्यक्षता गर्ने वरिष्ठ अधिकृतको अनुपस्थितिमा दफा ६७ को व्यवस्थाको अधीनमा रही निज पछिको वरिष्ठ अधिकृतले सैनिक अदालतको अध्यक्षता गर्नेछ । ८१. प्राड विवाकको उपस्थिति : (१) प्रत्येक जनरल सैनिक अदालत, समरी जनरल सैनिक अदालत र डिस्ट्रिक्ट सैनिक अदालतमा प्राड विवाक वा प्राड विवाकले खटाएको वा तोकेको प्राड अधिकृत प्राड विवाकको रूपमा उपस्थित हुनेछ । (२) कुनै कसुरको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको अभियुक्तले सैनिक अदालतमा आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि आफूले रोजेको प्राड अधिकृत खटाईपाउँ भनी प्राड विवाकको प्रतिरक्षा शाखामा अनुरोध गरेमा प्राड विवाकले प्राड अधिकृत खटाईदिनु पर्नेछ ।
सैनिक_ऐन_२०६३
Army Act, 2006

(२) कुनै कसुरको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको अभियुक्तले सैनिक अदालतमा आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि आफूले रोजेको प्राड अधिकृत खटाईपाउँ भनी प्राड विवाकको प्रतिरक्षा शाखामा अनुरोध गरेमा प्राड विवाकले प्राड अधिकृत खटाईदिनु पर्नेछ । यसरी प्राड अधिकृत खटाइएकोमा त्यस्तो प्राड अधिकृतले सैनिक अदालतमा अभियुक्तको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्नेछ । ८२. विरोध गर्न सकिने : (१) सैनिक अदालतमा पुर्पक्षको लागि मुद्दा पेश भएपछि सैनिक अदालतका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नाम अभियुक्तलाई सुनाइनेछ र अध्यक्ष तथा कुनै सदस्यको सम्बन्धमा विरोध भए नभएको बारेमा अभियुक्तसँग सोधिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अभियुक्तले अध्यक्ष तथा कुनै सदस्यको सम्बन्धमा विरोध जनाएमा सोको कारण र विरोध जनाइएका अध्यक्ष तथा सदस्यले दिएको जवाफ समेतको अभिलेख खडा गर्नु पर्नेछ । विरोध नगरिएका अध्यक्ष तथा सदस्यले विरोध गरिएका । अध्यक्ष तथा सदस्यको अनुपस्थितिमा त्यस्तो विरोधको विषयमा छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्नेछ । (३) कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यले अभियुक्तको विरोधलाई स्वीकार गरेमा विरोध गरिएको अध्यक्ष वा सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछ । रिक्त स्थानमा अर्को अधिकृत मुकरर गर्नुपर्नेछ र नयाँ मुकरर भएका अध्यक्ष तथा सदस्यको सम्बन्धमा पनि उपदफा (१) बमोजिम पुनः विरोधको प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम विरोधको प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि सैनिक अदालतले मुद्दाको पुर्पक्ष शुरु गर्नेछ । ८३. शपथ : मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु अघि सैनिक अदालतका अध्यक्ष तथा सदस्य र प्राड विवाकले तोकिए बमोजिम शपथ लिनुपर्नेछ । ८४. निर्णय प्रक्रिया : (१) सैनिक अदालतको निर्णय बहुमतको आधारमा हुनेछ । मत बराबर भएमा अभियुक्तको पक्षमा निर्णय भएको मानिनेछ । तर देहायको विषयमा देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) जनरल सैनिक अदालतबाट नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । जन्मकैदको सजाय ठहर हुन कम्तीमा दुई तिहाई मतको आवश्यक पर्नेछ । (ख) समरी जनरल सैनिक अदालतबाट नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । जन्मकैद सजाय ठहर हुन सर्वसम्मति हुनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सजाय तथा ठहर बाहेकका प्रक्रियागत विषयमा अध्यक्षले समर्थन गरेको राय मान्य हुनेछ । (३) सैनिक अदालतबाट सजाय ठहर हुँदा सैनिक अदालतमा उपस्थित प्राड विवाक वा निजको प्रतिनिधिले आफ्नो छुट्टै राय व्यक्त गर्न सक्नेछ । (४) सैनिक अदालतमा सुनुवाई हुने मुद्दाको अनुसन्धान र सुनुवाईको क्रममा अभियुक्तका फौजदारी न्यायका अधिकारहरूको संरक्षण गरिनेछ र प्रतिरक्षा प्रमाणहरू पेश गर्न उचित मौका दिइनेछ । ८५. न्यायिक जानकारीमा राख्ने : सैनिक अदालतले अध्यक्ष तथा सदस्यहरूमा रहेको सैनिक विषयको सामान्य ज्ञानलाई न्यायिक जानकारीमा लिन सक्नेछ । ८६. समाह्वान जारी गर्ने : (१) सैनिक अदालत बोलाउने अधिकृत वा सैनिक अदालतको अध्यक्ष वा प्राड विवाक वा अभियुक्तको कमाण्डिङ्ग अधिकृतले सम्बद्ध व्यक्तिलाई कुनै लिखत वा अरू कुरा पेश गर्न वा साक्षी बन्न तोकिएको ठाउँ र समयमा उपस्थित हुन समाह्वान जारी गर्न सक्नेछ ।
सैनिक_ऐन_२०६३
Army Act, 2006

८६. समाह्वान जारी गर्ने : (१) सैनिक अदालत बोलाउने अधिकृत वा सैनिक अदालतको अध्यक्ष वा प्राड विवाक वा अभियुक्तको कमाण्डिङ्ग अधिकृतले सम्बद्ध व्यक्तिलाई कुनै लिखत वा अरू कुरा पेश गर्न वा साक्षी बन्न तोकिएको ठाउँ र समयमा उपस्थित हुन समाह्वान जारी गर्न सक्नेछ । (२) कुनै साक्षीको अधीनमा रहेको खास लिखत वा अरू कुनै कुरा पेश गराउनु परेमा सो कुरा स्पष्टरूपमा समाह्वानमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । (३) कुनै साक्षी यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्रको व्यक्ति रहेछ भने निजको कमाण्डिङ्ग अधिकृतलाई समाह्वान पठाइनेछ र निजले त्यस्तो समाह्वान तामेल गराउनेछ । (४) कुनै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्षेत्रभित्र कुनै साक्षी रहेको जानकारी भएमा त्यस्तो साक्षीको समाह्वान सोही प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पठाइनेछ र निजले त्यस्तो साक्षीलाई समाह्वान तामेल गराउनेछ । (५) सैनिक अदालतमा साक्षी बक्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई बयान गराउनु भन्दा अघि तोकिए बमोजिम शपथ गराइनेछ । ८७. बन्द सवाल : (१) मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा कुनै साक्षीलाई सैनिक अदालतमा उपस्थित गराई बकाउँदा मुद्दाको कारबाहीमा अनावश्यक ढिलाइ, खर्च वा असुविधा हुने लागेमा सैनिक अदालतले त्यस्तो साक्षीलाई बन्द सवालद्वारा बुझ्न प्राड विवाकलाई आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएपछि प्राड विवाकले साक्षीको नाउँमा बन्द सवाल तामेल गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यस्तो अनुरोध भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम बन्द सवाल तामेल गराइदिनुपर्नेछ । (३) अभियुक्त वा निजको कानून व्यवसायीले उठाउन चाहेको प्रश्नमध्ये मुद्दासँग सम्बद्ध प्रश्नलाई सैनिक अदालतले बन्द सवालमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । (४) अभियुक्तको कानून व्यवसायी वा वारेस वा अभियुक्त हिरासतमा नरहेको भए निज आफैले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उपस्थित भई साक्षीसँग जिरह गर्न सक्नेछ । (५) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बन्द सवाल बमोजिम बयान लिने काम समाप्त भएपछि बन्द सवाल प्राड विवाकमा पठाउनुपर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम प्राप्त बन्द सवाल प्राड विवाकले सम्बन्धित सैनिक अदालतमा पठाइदिनेछ । सैनिक अदालत विघटन भएको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने अन्य अदालतमा पठाइदिनुपर्नेछ । प्राप्त बन्द सवाल सैनिक वा अन्य अदालतले मिसिल संलग्न गर्नेछ र त्यस्तो बन्दसवाल कानून व्यवसायी वा अभियुक्तले चाहेमा हेर्न पाउनेछन् । (७) बन्द सवाल तामेल भई आउन लाग्ने मनासिब माफिकको समयसम्मको लागि सैनिक अदालतले मुद्दाको पुर्पक्ष स्थगन गर्न सक्नेछ । ८८. हस्ताक्षर सम्बन्धी अनुमान : यस ऐनबमोजिम कुनै कारबाहीमा नेपाल सरकारको जुनसुकै सेवामा रहेका जुनसुकै अधिकृतले कुनै दरखास्त, प्रमाणपत्र, पक्राउ पुर्जी, पत्रोत्तर वा अरू कुनै लिखतमा गरेको हस्ताक्षरलाई अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक निजकै हस्ताक्षर मानिनेछ । ८९. प्रमाण लाग्ने लिखत : सैनिक अदालतबाट कारबाही भएका मुद्दामा देहायका लिखतमा लेखिएका व्यहोरालाई प्रमाणमा लिइनेछ :- । (क) नियुक्ति हुँदाको समयमा सम्बन्धित व्यक्तिले सिटरोल फाराममा उल्लेख गरेको विवरण, । (ख) सिटरोल फारामको सक्कलै वा सो फाराम जिम्मा रहेको अधिकारीबाट “सक्कल बमोजिम नक्कल दुरुस्त छ” भनी हस्ताक्षर गरी दिएको नक्कल, ।
सैनिक_ऐन_२०६३
Army Act, 2006

(क) नियुक्ति हुँदाको समयमा सम्बन्धित व्यक्तिले सिटरोल फाराममा उल्लेख गरेको विवरण, । (ख) सिटरोल फारामको सक्कलै वा सो फाराम जिम्मा रहेको अधिकारीबाट “सक्कल बमोजिम नक्कल दुरुस्त छ” भनी हस्ताक्षर गरी दिएको नक्कल, । (ग) नेपाली सेनामा सेवा गरेको, बर्खास्त भएको वा कार्यभार मुक्त भएको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधान सेनापति वा निजले तोकेको अधिकृतले हस्ताक्षर गरेको कुनै पत्र, पत्रोत्तर वा अरू लिखतको व्यहोरा, । (घ) नेपाली सेनाको किताबमा दर्ता भएको वा सैनिक आदेश वा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित पदिक वा अरू दर्जाणीहरूको स्टेटस, दर्जा र नियुक्ति सम्बन्धी सोही किताबमा दर्ता भएको सैनिक आदेश वा नेपाल राजपत्रमा उल्लिखित व्यहोरा, । (ङ) कमाण्डिङ्ग अधिकृत वा अभिलेख राख्ने जिम्मेवार अधिकृतको हस्ताक्षर भएको पल्टनिया किताब (रेजिमेन्टल बुक) मा उल्लिखित व्यहोरा, । (च) पल्टनिया किताब जिम्मा लिने अधिकृतले सक्कल बमोजिम नक्कल दुरुस्त छ भनी हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित नक्कलमा उल्लिखित व्यहोरा, । (छ) दफा ४२ र ५८ बमोजिमको कसुरको अभियोगमा पुर्पक्ष भइरहेको यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिले कुनै अधिकृत कहाँ वा नेपाली सेनाको कुनै अङ्ग समक्ष आत्मसमर्पण गरेकोछ वा त्यस्ता व्यक्तिलाई कुनै अधिकृत वा यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिले पक्राउ गरेकोछ भने सो सम्बन्धमा त्यस्ता अधिकृत वा त्यस्ता व्यक्तिको वा नेपाली सेनाको त्यस अङ्गको कमाण्डिङ्ग अधिकृतले आत्मसमर्पण गरेको वा पक्राउ भएको ठाउँ, मिति र त्यस व्यक्तिले लगाएको पोशाकको छाँट समेतको बारेमा यथार्थ कुरा खुलाई हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित पत्रमा उल्लिखित व्यहोरा, । (ज) दफा ४२ र ५८ बमोजिमको कसुरको अभियोगमा पुर्पक्ष भइरहेको यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिले प्रहरी थानाको प्रमुख समक्ष आत्मसमर्पण गरेको बेलामा वा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रहरी थानाको प्रमुखले पक्राउ गरेको बेलामा त्यस प्रहरी अधिकृतले आत्मसमर्पण गरेको वा पक्राउ भएको ठाउँ, मिति र त्यस व्यक्तिले लगाएको पोशाकको छाँट समेतको बारेमा यथार्थ कुरा खुलाई हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित पत्रमा उल्लिखित व्यहोरा, । (झ) जाँच पडताल वा अनुसन्धानको लागि पेश भई कुनै विधिविज्ञान विशेषज्ञ वा विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट रीतपूर्वक प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोरा । ९०. सरकारी अधिकृतसँग विवरण माग गर्ने : (१) दफा ४२ र ५८ बमोजिम कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिले तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारको कुनै अधिकृतसँग बुझी पाउन अनुरोध गरेमा वा स्वयम् सैनिक अदालतले सो बारेमा बुझ्न मनासिब ठानेमा त्यस्तो अधिकृतसँग आवश्यक जानकारी माग गर्न र त्यस्तो जानकारी नआएसम्म मुद्दाको पुर्पक्ष स्थगन राख्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त जानकारीलाई सैनिक अदालत समक्ष दिएको बयान सरह मानिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम जानकारी प्राप्त नहुँदै सैनिक अदालत विघटन भएमा वा सैनिक अदालतले यस दफा अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्न छुटाएकोमा सैनिक अदालत बोलाउने अधिकृतले सो कारबाही रद्द गरी पुनः पुर्पक्ष गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
सैनिक_ऐन_२०६३
Army Act, 2006

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त जानकारीलाई सैनिक अदालत समक्ष दिएको बयान सरह मानिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम जानकारी प्राप्त नहुँदै सैनिक अदालत विघटन भएमा वा सैनिक अदालतले यस दफा अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्न छुटाएकोमा सैनिक अदालत बोलाउने अधिकृतले सो कारबाही रद्द गरी पुनः पुर्पक्ष गर्न आदेश दिन सक्नेछ । ९१. पहिलेको दण्ड सजाय र चरित्रको प्रमाण : (१) परिच्छेद-७ बमोजिमको कसुर गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको कुनै अभियुक्तको सम्बन्धमा फैसला गर्दा त्यस्तो अभियुक्त यस अघि सैनिक अदालत वा अन्य अदालतबाट दोषी ठहरिए नठहरिएको वा विभागीय सजाय पाए नपाएको बुझी त्यसमा भएको निर्णय समेतलाई प्रमाणको रूपमा लिन सकिनेछ । यस प्रयोजनको लागि अभियुक्तको चरित्र र निजको विगत क्रियाकलापलाई समेत सैनिक अदालतले जानकारीमा लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रमाण मौखिक वा सैनिक अदालतको किताब वा अरू सरकारी किताबमा लेखिएको कुरा वा त्यस्तो किताबको हो भनी प्रमाणित उतार हुन सक्नेछ र अघि ठहरिएको कसुर वा अभियुक्तको चरित्र र निजको विगत क्रियाकलापलाई समेत प्रमाणको रूपमा लिन सकिनेछ भनी पुर्पक्ष अगावै अभियुक्तलाई सूचना दिन आवश्यक पर्ने छैन । (३) समरी सैनिक अदालतले उचित ठहर्‍याएमा अभियुक्तको सम्बन्धमा यस अघि कुनै फैसला भएकोमा यसै ऐनबमोजिम सो फैसला, निजको चरित्र र विगत क्रियाकलापको सम्बन्धमा आफूलाई प्राप्त जानकारी प्रमाणित नगराइकन पनि अभिलेख राख्न सक्नेछ । ९२. प्रमाण ऐन, २०३१ को व्यवस्था लागू हुने : सैनिक अदालतले यो ऐन बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा प्रमाण बुझ्दा यस ऐनमा व्यवस्था भएकोमा यसै ऐन बमोजिम र अरूमा प्रमाण ऐन, २०३१ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनुपर्नेछ । ९३. विक्षिप्त अभियुक्तको बचाउ : (१) सैनिक अदालतबाट मुद्दा पुर्पक्ष हुँदा अभियुक्त विक्षिप्त भएको कारणबाट प्रतिवाद गर्न असमर्थ छ वा निजमाथि लगाइएको आरोप निज विक्षिप्त भएको कारणबाट सो कामको प्रकृति र सो काम अनुचित र कानून विरुद्ध छ भन्ने जान्न नसक्ने भई यस्तो कसुर गरेको हो भन्ने लागेमा सैनिक अदालतले सो सम्बन्धमा पर्चा खडा गर्नेछ । (२) सैनिक अदालतको अध्यक्षले वा समरी सैनिक अदालतको हकमा पुर्पक्ष गर्ने अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिम खडा गरेको पर्चा अविलम्ब उक्त मुद्दा सदर गर्ने अधिकारी वा दफा ११५ को उपदफा (३) बमोजिमको अधिकारी समक्ष पेश गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनलाई मुद्दा सदर गर्ने अधिकारीले सदर नगरेमा त्यस्तो अभियुक्तको मुद्दा सोही वा अरू सैनिक अदालतबाट पुर्पक्ष गराउनको लागि आवश्यक कारबाही गर्न सक्नेछ । (४) समरी सैनिक अदालतले उपदफा (२) बमोजिम पेश गरेको पर्चामा उल्लिखित व्यहोरा सदर गरेमा सदर गर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्ने आदेश दिई स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि रक्षा मन्त्रालयले अभियुक्तलाई पागलखाना वा उपयुक्त अरू सुरक्षित स्थानमा थुनामा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
सैनिक_ऐन_२०६३
Army Act, 2006

(५) उपदफा (४) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि रक्षा मन्त्रालयले अभियुक्तलाई पागलखाना वा उपयुक्त अरू सुरक्षित स्थानमा थुनामा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ । ९४. विक्षिप्त अभियुक्तको मुद्दाको पुर्पक्ष : (१) दफा ९३ बमोजिम हिरासतमा रहेको विक्षिप्त अभियुक्तले आफूमाथि लागेको अभियोग प्रतिवाद गर्न समर्थ छ भन्ने चिकित्सकबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएमा वा पागलखाना वा कारागारमा हिरासतमा रहेको विक्षिप्त अभियुक्तले आफूमाथि लागेको अभियोगको प्रतिवाद गर्न सक्छ भनी त्यस्तो पागलखाना वा कारागार प्रमुखले प्रमाणित गरिदिएमा अभियुक्त रहेको क्षेत्रको सेना, चमू, पृतना वा वाहिनीपतिले वा निजको सट्टा अरू कुनै अधिकृतले पहिले लगाइएको अभियोग सोही वा अन्य सैनिक अदालतबाट पुर्पक्ष गराउन आदेश दिन सक्नेछ । यस ऐन बमोजिमका कसुर बाहेक प्रचलित कानून बमोजिमका अन्य कसुर भए अन्य अदालतबाट पुर्पक्ष गराउन आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको आदेश रक्षा मन्त्रालयको जानकारीको लागि पठाउनु पर्नेछ । ९५. विक्षिप्त अभियुक्तलाई छोड्न सक्ने : हिरासतमा रहेको अभियुक्तको हकमा चिकित्सकको प्रतिवेदनको आधारमा र थुनामा राखिएको अभियुक्तको हकमा पागलखाना वा कारागार प्रमुखले अभियुक्तलाई छुटकारा दिएमा वा निजले आफ्नै वा अरू कसैको पनि हानि नोक्सानी गर्न सक्दैन भनी प्रमाणित गरिदिएमा रक्षा मन्त्रालयले दफा ९३ बमोजिम हिरासतमा रहेको अभियुक्तलाई छाड्न वा हिरासतमा राख्न वा अधिदेखि नै पागलखानामा राखेको रहेनछ भने पागलखानामा पठाउन सक्नेछ । ९६. विक्षिप्त अभियुक्त हकदार वा संरक्षकलाई सुम्पिन सक्ने : दफा ९३ बमोजिम हिरासतमा रहेको अभियुक्तको कुनै हकदार वा संरक्षकले आफ्नो रेखदेखमा राख्न वा जिम्मामा लिन निवेदन दिएमा त्यस्तो अभियुक्तको रेखदेख हुने, आफैं वा अरू कसैलाई क्षति नपुर्‍याउने र निर्धारित समय र मितिमा तोकिएको अधिकृत समक्ष जाँचको निमित्त उपस्थित गराउने कुरामा रक्षा मन्त्रालय सन्तुष्ट भएमा सो मन्त्रालयले निजलाई निजको हकदार वा संरक्षकलाई सुम्पिन सक्नेछ । ९७. कसुरसँग सम्बद्ध मालसामानको लिलाम बिक्री तथा वन्दोवस्त : (१) सैनिक अदालतले मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा आफू समक्ष पेश भएको कसुरसँग सम्बद्ध मालसामानको सुरक्षा गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सुरक्षाको लागि राखेको मालसामान सडी गली नासी जाने भएमा सैनिक अदालतले त्यस्तो मालसामान लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुन आएको रकम सरकारी खातामा आम्दानी बाँध्न आदेश दिन सक्नेछ । (३) सैनिक अदालतबाट मुद्दाको कारबाही समाप्त भएपछि त्यस्तो सैनिक अदालतबाट भएको ठहर सजायलाई सदर गर्ने अधिकारी वा सो अधिकृत भन्दा माथिको अधिकृतले र त्यस्तो सजाय सदर गराउनु नपर्ने सैनिक अदालतको ठहर भएपछि सेना, चमू, पृतना वा वाहिनीपतिले मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा सैनिक अदालत समक्ष पेश भएको कसुरसँग सम्बद्ध मालसामान, लिखत, जफत गर्न, नष्ट गर्न वा त्यसको हकदार भनी दावी गर्ने व्यक्तिलाई फिर्ता दिन वा बिक्री गर्न मनासिब माफिकको आदेश दिन सक्नेछ ।
सैनिक_ऐन_२०६३
Army Act, 2006

(४) मुद्दाको पुर्पक्ष नेपालराज्यभित्र नभएको अवस्थामा उपदफा (१) बमोजिम आदेश जारी गर्ने अधिकारीले आदेशको नक्कल मालसामान रहेको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि त्यस्तो आदेश बमोजिम काम तामेल गराउनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “मालसामान” भन्नाले कसुरसँग सम्बद्ध मालसामानको हकमा शुरु कब्जा वा अधिकारभित्र रहेको मालसामान लगायत सो मालसामान तुरुन्त वा पछि परिवर्तन गरी वा सटही गरी वा बिक्री गरी प्राप्त भए गरेको आम्दानी समेतलाई जनाउँछ । ९८. सैनिक अदालतको कारबाहीको मान्यता : यस ऐन अन्तर्गत सैनिक अदालतले गरेको पुर्पक्षलाई अदालती कारबाही मानिनेछ । ९९. सैनिक अदालतको स्थगन तथा विघटन : (१) देहायको अवस्थामा सैनिक अदालत स्थगन हुनेछ :- । (क) मुद्दाको पुर्पक्ष शुरु भए पछि दफा ६७ बमोजिम निर्धारित अध्यक्ष तथा सदस्यको सङ्ख्या घटन गएमा, । (ख) पुर्पक्षको क्रम जारी रहँदा प्राड विवाकको प्रतिनिधि वा अभियुक्त विरामी भएको कारणबाट पुर्पक्ष चालू राख्न सम्भव नभएमा, । (२) सैनिक आवश्यकता वा अनुशासनको दृष्टिकोणले सैनिक अदालत जारी राख्न असम्भव वा अनुचित देखिएमा सैनिक अदालत बोलाउने अधिकार प्राप्त अधिकारीले सैनिक अदालत विघटन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कारण परी स्थगित भएको सैनिक अदालत पूर्व स्थितिमा आएमा पुर्पक्ष पुनः चालू गर्न सकिनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिमको कारण परी विघटन भएको सैनिक अदालत पुनः बोलाई मुद्दाको पुर्पक्ष चालू गर्न सकिनेछ । (५) सैनिक अदालतबाट फैसला सम्बन्धी सम्पूर्ण कारबाही समाप्त भएपछि त्यस्तो सैनिक अदालत स्वतः विघटन हुनेछ । १००. मिसिल पठाउने : (१) समरी सैनिक अदालत बाहेक अन्य सैनिक अदालतबाट मुद्दाको पुर्पक्ष, कारबाही र किनारा समाप्त भएपछि निर्णय सहितको मिसिल प्राड विवाक पठाउनु पर्नेछ र प्राड विवाकले आवश्यक जाँचबुझ गरी फैसला वा राय सदरको लागि क्रमशः दफा १०८, १०९ र ११० बमोजिमका अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (२) समरी सैनिक अदालतबाट मुद्दाको पुर्पक्ष, कारबाही र किनारा भए पछि निर्णय सहितको मिसिल प्राड विवाकमा पठाउनु पर्नेछ र प्राड विवाकले आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ । (३) दफा १०५ बमोजिम विभागीय सजायको आदेश भएको अवस्थामा सजाय दिने अधिकृतले कारबाहीको मिसिलको प्रमाणित नक्कल दफा ११८ बमोजिमको अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-११ । दण्ड सजाय । १०१. सैनिक अदालतबाट दिइने सजाय : (१) सैनिक अदालतबाट देहाय बमोजिमको सजाय दिन सकिनेछ :- । (क) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । जन्म कैद गर्ने, । (ख) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा झिकिएको । (ग) १४ वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने, । (घ) भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी हटाउने वा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने, । (ङ) दर्जा घटाउने, । (च) पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, । (छ) जङ्गी कारबाहीमा गरिएको कसुरमा तीन महिनासम्मको तलब भत्ता कट्टा गर्ने, । (ज) क्षतिपूर्ति नभएसम्म तलब भत्ता रोक्का गर्ने, । (झ) बढीमा दुई वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गर्ने, । (ञ) नसिहत दिने, । (२) देहायको कसुर गरेमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ :- ।