chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
भ्रष्टाचार_निवारण_ऐन_२०५९
Prevention of Corruption Act, 2002

पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२ग) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा अन्य राष्ट्रसेवकलाई म्याद तोकी निज र निजको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण पेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपदफा (१), (२), (२क), (२ख) वा (२ग) बमोजिमको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने राष्ट्रसेवकलाई दश हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो राष्ट्रसेवक र निजको परिवारका नाममा गैरकानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ । तर यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण माग हुन आएमा त्यस्तो विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ५१. बाधा अवरोध गर्नेलाई सजाय : (१) कसैले यस ऐन बमोजिमको कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन वा न्यायिक कारबाहीको सिलसिलामा गरिने वा गरिएको कुनै कारबाहीमा बाधा पुऱ्याएमा निजलाई अनुसन्धान अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले छ महिनासम्म कैद वा पच्चिस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले देहायको काम गरेमा बाधा अवरोध गरेको मानिनेछ:- । (क) झुटो प्रमाण पेश गर्न वा झुटो साक्षी बस्न डर, त्रास वा धम्की दिने वा बल प्रयोग गर्ने वा अनुचित लाभ दिने वा दिन मञ्जुर गर्ने वा प्रस्ताव गर्ने कार्य गरेमा, । (ख) साक्षीलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित हुन, प्रमाण सङ्कलन गर्न वा प्रस्तुत गर्न कुनै किसिमले बाधा गरेमा, । (ग) अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने, न्याय सम्पादन गर्ने वा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीलाई निजको पदीय कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा डर, त्रास, धम्की दिने, आवागमनमा बाधा अवरोध गर्ने, बल प्रयोग गर्ने वा अनुचित लाभ दिन प्रलोभन दिने वा अन्य कुनै तरिकाले निजलाई कर्तव्य पालनाबाट विचलित तुल्याउने कार्य गरेमा । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम अदालतको अवहेलनामा सजाय हुने कार्य गरी न्यायिक कारबाहीमा बाधा पुऱ्याएमा सोही बमोजिम सजाय हुनेछ । ५२. सूचनाको गोप्यता : (१) भ्रष्टाचारको कसूरमा अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीलाई प्राप्त भएको सूचना वा जानकारी वा बुझेको वा सङ्कलन गरेको प्रमाणहरू मुद्दा दायर नहुँदै सार्वजनिक रूपमा प्रकट गर्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीले उपयुक्त सम्झेको सार्वजनिक महत्वको कुनै कुराको छानबिन, अनुसन्धान र तहकिकात सम्बन्धी विवरण आवश्यकता अनुसार प्रकाशमा ल्याउन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५२क. उजुरीकर्ता, साक्षी वा अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीको संरक्षण : यस ऐन बमोजिमको कसूरको सम्बन्धमा उजुरी वा सूचना दिने व्यक्ति, बकपत्र गर्ने वा प्रमाण दिने साक्षी, विशेषज्ञ, पीडित वा अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई कसूरदार वा अन्य कसैबाट हुन सक्ने सम्भावित प्रतिशोध वा डर, त्रासबाट संरक्षण गर्न अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।
भ्रष्टाचार_निवारण_ऐन_२०५९
Prevention of Corruption Act, 2002

५३. अनुसन्धान तथा तहकिकातमा संलग्न कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुने : यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकृत वा अनुसन्धान तथा तहकिकातमा संलग्न अन्य कर्मचारीले जानी जानी कुनै व्यक्तिलाई दुःख दिने नियतले कुनै कार्य गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ । ५४. कैदमै बस्नु पर्ने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा अदालतबाट कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले कैदमै बस्नु पर्नेछ । ५५. सजायको मागदाबीमा छुट हुन सक्ने : यस ऐन बमोजिमको अनुसन्धानको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी निजलाई सजायको मागदाबीमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्नेछ । तर निजले गरेको सहयोग अन्य सबुद वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजउपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ । ५६. कारबाही नहुने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भ्रष्टाचार भएको वा हुन लागेको विषयमा कानूनी कारबाही अगाडि बढाउन वा भ्रष्टाचार हुन नदिने गरी सूचना दिने राष्ट्रसेवकलाई निजले गरे वा पुऱ्याएको सहयोग बापत निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून अनुसार गोपनीयता भङ्ग गरेको आधारमा कारबाही हुने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५६क. भ्रष्टाचारजन्य कार्यको परिणाम : (१) भ्रष्टाचारजन्य काम कारबाहीको कारणबाट कुनै सहुलियतपूर्ण करार (कन्सेसन कन्ट्रयाक्ट) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य लिखत भएको रहेछ भने प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भएको आधारमा त्यस्तो करार वा लिखत खारेज वा रद्द गरिनेछ र त्यस सम्बन्धमा अन्य कानूनी कारबाही हुने भएमा सो बमोजिम कारबाही समेत गरिनेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिएको कुनै पनि कुराले असल नियतबाट प्राप्त गरेको तेस्रो पक्षको हकलाई प्रतिकूल असर पुऱ्याएको मानिने छैन । ५७. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) अनुसन्धान अधिकारीले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त सबै वा केही अधिकार नेपाल सरकारको कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीले अधिकार प्रयोग गर्न पाउने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार सोही सूचनामा तोकिएबमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकारी सो प्रयोजनका लागि अनुसन्धान अधिकारीप्रति उत्तरदायी हुनेछ । ५८. पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्था : यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरमा तत्सम्बन्धी मौका तहकिकात, अनुसन्धान वा अन्य सबुद प्रमाण सङ्कलनको काममा अनुसन्धान अधिकारीलाई सहयोग पुऱ्याउने व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले उचित पुरस्कार दिन सक्नेछ । ५९. भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा विशेष व्यवस्था : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत दायर हुने वा भएको मुद्दामा देहायका कुरामा देहाय बमोजिम हुनेछ:- ।
भ्रष्टाचार_निवारण_ऐन_२०५९
Prevention of Corruption Act, 2002

५९. भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा विशेष व्यवस्था : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत दायर हुने वा भएको मुद्दामा देहायका कुरामा देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गत कसूर मानिने कुनै काम गरेको वा त्यस्तो काम गर्ने सिलसिलामा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम कसूर मानिने कुनै काम समेत गरेको रहेछ भने निज उपर अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम छुट्टै मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन । (ख) कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गतको कसूर मानिने कुनै काम गर्दा वा त्यस्तो काम गर्ने सिलसिलामा कुनै व्यक्तिको हक, सम्पत्ति वा सरोकार उपर पनि प्रतिकूल असर परेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले छुट्टै मुद्दा दायर गर्न बाधा पर्ने छैन । (ग) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको प्रमाण बुझ्दै जाँदा अन्य व्यक्ति उपर समेत मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति उपर छुट्टै अभियोगपत्र दायर गर्न बाधा पर्ने छैन । (घ) कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि नोक्सानी पुऱ्याएकोमा सो असुल उपर गर्न निज उपर छुट्टै मुद्दा दायर भएकोमा यस ऐन अन्तर्गत कसूरमा छुट्टै मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन । (ङ) कुनै राष्ट्रसेवक वा व्यक्ति उपर यस ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक वा व्यक्ति उपर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थालाई पुग्न गएको हानि, नोक्सानी भराउन सकिने कुनै कानूनी व्यवस्था रहेछ भने सोही कारणले मात्र यस ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउन बाधा पुग्ने वा सोही कारणले मुद्दा खारेज हुने छैन । (च) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा फिर्ता लिन वा मिलापत्र गर्न सकिने छैन । ६०. सुराकी र त्यसको विवरण गोप्य राखिने : यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना दिने सुराकीको नाम र ठेगाना निजले चाहेमा गोप्य राखिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ६०क. विदेशमा रहेको सम्पत्ति फिर्ता सम्बन्धी कारबाही : यस ऐन बमोजिमको कसूर गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा रहेको देखिएमा त्यस्तो सम्पत्ति पहिचान गर्ने, रोक्का गर्ने र फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा पारस्परिक समझदारी वा सन्धिको आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । ६१. बेवारिसे मालवस्तु नेपाल सरकारको हुने : (१) यस ऐन अन्तर्गतको सजाय हुने कसूरसित सम्बन्धित मालवस्तुको धनी पत्ता नलागेमा अनुसन्धान अधिकारीले कब्जा गरेको मालवस्तुको कुनै हकदार भए हकदाबी गर्न आउन पैंतीस दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र हकदाबी नपरेमा वा हकदाबी परे पनि पर्याप्त प्रमाणको अभावमा हकदाबी पुग्ने नदेखिएमा त्यस्तो मालवस्तु बेवारिसे मालवस्तु मानी नेपाल सरकारको हुनेछ ।
भ्रष्टाचार_निवारण_ऐन_२०५९
Prevention of Corruption Act, 2002

(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र हकदाबी नपरेमा वा हकदाबी परे पनि पर्याप्त प्रमाणको अभावमा हकदाबी पुग्ने नदेखिएमा त्यस्तो मालवस्तु बेवारिसे मालवस्तु मानी नेपाल सरकारको हुनेछ । ६२. मालवस्तु लिलाम गर्न सकिने : (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरका सम्बन्धमा कब्जा गरिएको कुनै मालवस्तु लामो समयसम्म कब्जामा राख्दा खिया लागि वा अरू कुनै परिबन्दबाट टुटफुट वा नोक्सान हुन सक्ने देखिएमा वा सडी गली जाने भएमा वा पुरानो भई मूल्य घट्न जाने भएमा वा बेवारिसे भएमा वा स्थान अभावको कारणले सम्भार गर्न नसक्ने वा राख्न । नसकिने भएमा प्रचलित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो मालवस्तु लिलाम बिक्री गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम धरौटी खातामा जम्मा गरिनेछ । त्यस्तो मालवस्तु सम्बन्धित धनीलाई दिने ठहर भएकोमा लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम मात्र फिर्ता पाउनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ६२क. हानि नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति भराउन सकिने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भ्रष्टाचारजन्य कसूरको परिणामस्वरुप कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो कसूर गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याउने निकाय वा व्यक्तिबाट सरोकारवाला निकाय वा व्यक्तिले क्षतिपूर्ति भराउन प्रचलित कानून बमोजिम छुट्टै कारबाही चलाउन सकिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ६२ख. श्रव्य, दृश्य वा श्रव्यदृश्य विद्युतीय माध्यममा अभिलेख भएको प्रमाण ग्राह्य हुने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको वा त्यस्तो कसूरको उद्योग गरेको कुरा पुष्टि हुने गरी श्रव्य, दृश्य वा श्रव्यदृश्यको विद्युतीय अभिलेखसम्बन्धी प्रमाण अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतसमक्ष पेश गरेमा त्यस्तो अभिलेखलाई अदालतले प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न सकिनेछ । तर त्यस्तो प्रमाण कसरी अभिलेख गरिएको हो, सोको आधिकारिकता वा प्रामाणिकताका सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई साक्षीसरह परीक्षण गर्न सकिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ६२ग. श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षी बुझ्न सकिने : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिमको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा बुझ्नु पर्ने साक्षी असक्त वा नाबालक भएको वा प्रतिशोध वा सुरक्षाको कारणले अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिने भएमा सम्बन्धित पक्षले सोही व्यहोरा खुलाई मुद्दा हेर्ने अदालत समक्ष निवेदन दिएमा सम्बन्धित अदालतले तोकेको शर्तको अधीनमा रही श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत त्यस्तो साक्षी बुझ्न र परीक्षण गर्न आदेश दिन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम साक्षी परीक्षण गर्दा अदालतको अनुमति लिई अदालतले तोकेको शर्तमा साक्षीको सोधपुछ र जिरह वा पुनः सोधपुछ गर्न सकिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ६२घ. अनुसन्धान सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचारजन्य कसूरको अनुसन्धानमा आवश्यक पर्ने सूचना सङ्कलन गरी अनुसन्धानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन उचित र पर्याप्त कारण भएमा सुराकी वा अनुसन्धान सूत्र (इन्टेलिजेन्स) परिचालन गर्न सकिनेछ ।
भ्रष्टाचार_निवारण_ऐन_२०५९
Prevention of Corruption Act, 2002

पहिलो संशोधनद्वारा थप । ६२घ. अनुसन्धान सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचारजन्य कसूरको अनुसन्धानमा आवश्यक पर्ने सूचना सङ्कलन गरी अनुसन्धानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन उचित र पर्याप्त कारण भएमा सुराकी वा अनुसन्धान सूत्र (इन्टेलिजेन्स) परिचालन गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परिचालन गरिएको सुराकी वा अनुसन्धान सूत्रबाट वा अन्य कुनै माध्यमबाट राष्ट्रसेवकले रिसवत माग गरेको सूचना वा जानकारी प्राप्त भएमा अनुसन्धान अधिकारीले मातहतका कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्ति मार्फत त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई अनुसन्धानको क्रममा दशी एवं प्रमाणस्वरुप रिसवत बापत माग बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन सकिनेछ । ६३. बाधा नपर्ने : अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीलाई प्राप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान र तहकिकात तथा अन्य कारबाही वा मुद्दा दायर सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । ६४. नियम बनाउन सक्ने : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । ६५. संशोधन, खारेजी र बचाउ : (१) राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को, । (क) दफा २ को खण्ड (ग) झिकिएको छ । (ख) दफा ६ को उपदफा (२) झिकिएको छ । (ग) दफा ९ को उपदफा (४) मा रहेका “वा कर्मचारी” भन्ने शब्दहरू झिकिएका छन् । (घ) दफा १८ को उपदफा (२) झिकिएको छ । (ङ) दफा २१ को उपदफा (२) झिकिएको छ । (च) दफा २३ को उपदफा (२) झिकिएको छ । (छ) ठाउँ ठाउँमा प्रयोग भएका “वा भ्रष्टाचार” भन्ने शब्दहरू झिकिएका छन् । (ज) दफा ५, परिच्छेद-४ र दफा २५ खारेज गरिएको छ । (२) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ खारेज गरिएको छ । (३) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
होटेल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३
Hotel Management and Control of Sale and Distribution of Liquor Act, 1966

होटेल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०२३ । ६ । ९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ । २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन । गर्ने ऐन, २०६६♦ । २०६६ । १० । ०७ । ३. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल । ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ । २०७२ । ६ । १४ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ । २०७२ । ११ । १३ । ५. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन । र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ । २०७४ । ६ । ३० । ६. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल । ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ । २०७५ । ११ । १९ । ♦ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । - १ - । २०२३ सालको ऐन नं. १८ । ▸............... । होटेलको व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरणमा नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : सर्वसाधारण जनताको सदाचार, सुविधा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक हित कायम राख्नको लागि । होटेलको व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरणमा नियन्त्रण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन । बनाई बक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “होटेल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री । वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल ▸............... भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यो ऐनमा,- । (क) “होटेल” भन्नाले भोजन (खानापिना) को प्रबन्ध भई वा नभई बसोबासको । सुविधा दिने गरी व्यावसायिक आधारमा चलाइएको होटेल सम्झनु पर्छ र यो । शब्दले रेष्टुराँ समेतलाई जनाउँछ । (ख) कुनै होटेल वा पसलका सम्बन्धमा “मालिक” भन्नाले होटेल वा पसलको । कारोबारमा अन्तिम नियन्त्रण भएको व्यक्तिहरु सम्झनु पर्छ र यो शब्दले । ▸ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । - २ - । त्यस्तो होटेल वा पसलको काम चलाउन मेनेजर वा मैनेजिंग एजेण्ट नियुक्त । भैराखेको भए निजलाई समेत जनाउँछ । (ग) “ग्राहक” भन्नाले होटेलमा बसोबास गरी वा नगरी भोजन (खानापिना) को । लागि होटेलमा आउने ग्राहक सम्झनु पर्छ । (घ) “मदिरा” भन्नाले फलफूल वा अन्न कुहाई वा अन्य कुनै तरिकाले तयार । गरिने विदेशी वा स्वदेशी सबै किसिमको रक्सी र वियर समेतलाई सम्झनु । पर्छ । (ङ) “पसल” भन्नाले भट्टी पसललाई समेत जनाउँछ । (च) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको । नियमहरुमा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. होटेल वा पसलको मालिकले मदिरा बेच्न र खुवाउनमा नियन्त्रण : (१) मदिरा खुवाउने । व्यवस्था भएको होटेल वा पसलको मालिकले यो ऐन प्रारम्भ भएपछि दिउँसो १२ बजे भन्दा । पहिले र शुक्रबारको हकमा राती १ बजे पछि र अन्य वारको हकमा राती १२ बजे पछि । आफ्नो होटेल वा पसलमा कसैलाई मदिरा बिक्री गर्न वा खुवाउन हुँदैन । (२) होटेल मालिकले शुक्रबारको दिन राती १ बजे पछि र अन्य वारको हकमा । राती १२ बजेपछि ग्राहकहरुको निमित्त मनोरञ्जन वा नाच गानको व्यवस्था गर्न हुँदैन । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले । नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो उपदफाहरुमा लेखिएको समयमा आवश्यकता ।
होटेल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३
Hotel Management and Control of Sale and Distribution of Liquor Act, 1966

(२) होटेल मालिकले शुक्रबारको दिन राती १ बजे पछि र अन्य वारको हकमा । राती १२ बजेपछि ग्राहकहरुको निमित्त मनोरञ्जन वा नाच गानको व्यवस्था गर्न हुँदैन । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले । नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो उपदफाहरुमा लेखिएको समयमा आवश्यकता । अनुसार घटबढ गर्न सक्नेछ । - ३ - । ४. होटेलमा अश्लील वा लज्जाजनक मनोरञ्जन वा नाँच गान देखाउन नहुने : होटेल मालिकले । आफ्नो होटेलमा सार्वजनिक सदाचार वा नैतिकतामा नराम्रो असर पर्ने किसिमका मनोरञ्जन । वा त्यस्ता नाँच गान देखाउन हुँदैन । ५. होटेल मालिकको कर्तव्य : (१) होटेल मालिकको देहाय बमोजिमको कर्तव्य हुनेछ :– । (क) होटेलमा आएका ग्राहकको नाम, नागरिकता, पेशा, आएको मिति र ठेगाना । समेतको विवरण लेखाउने । (ख) होटेलमा कोठा खाली भएमा सरुवा वा संक्रामक रोग पीडित ग्राहक बाहेक । अरु ग्राहकलाई बस्न दिनु पर्ने । (ग) होटेलमा आएका ग्राहकलाई मुनासिब माफिकको दाममा शुद्ध तथा पवित्र । भोजन खुवाउने । (घ) ग्राहकलाई आफूले सक्दो सुरक्षा वा हेर विचार गर्ने, गराउने । (ङ) ग्राहकको मालसामान नगद रुपैयाँ वा अरु कुनै मूल्यवान चीज ग्राहकले । जिम्मा दिन चाहेमा ग्राहकले माग गरेको बखतमा फिर्ता दिने गरी आफ्नो । जिम्मा लिई त्यसको रसीद दिने । (च) मदिरा बेच्दा वा खुवाउँदा शान्ति सुरक्षाको ख्याल गर्ने । (छ) होटेल सफा सुग्घर राख्न लगाउने । (ज) ग्राहकलाई मदिरा खुवाउँदा होस हवास हराउने गरी वा ग्राहकले आफूलाई । नियन्त्रण राख्न नसक्ने गरी धेरै मात्रामा मदिरा खुवाउन नहुने । (झ) मदिरा खुवाउँदा होटेलको भित्री भागमा खुवाउने व्यवस्था गर्ने । - ४ - । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम जिम्मा लिएको मालसामान दैवी । घटनाबाट नासिएमा त्यस्तो मालसामानको जवाफदेही होटेल मालिकको हुने छैन । ६. ग्राहकको मालसामान लिलाम गर्ने : ग्राहकले होटेलमा बस्दा र खाँदाको खर्च नतिरी आफ्नो । मालसामान छोडी हिंडेमा त्यसरी हिंडेको मितिले ७ दिन पछि त्यस्ता मालसामानको विवरण । र ग्राहकको पूरा नाम र वतन खोली पैंतीस दिनको म्याद दिई स्थानीय पत्रपत्रिकामा विज्ञापन । गरी होटेल मालिकले सो मालसामान लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ र सो लिलाम बिक्री गर्दा । आएको रकमबाट आफूले लिनु पर्ने रकम र लिलाम बिक्री गर्दा लागेको खर्च कटाई बाँकी । बचेको रकम ग्राहकले लिन आएका बखत निजलाई बुझाई दिनु पर्छ । ७. नाबालक र मदिराले मातेको व्यक्तिलाई मदिरा बेच्न खुवाउन नहुने : ⧠ अठार वर्ष मुनिका । बालबालिका र मदिराले मातिसकेका व्यक्तिलाई कुनै पनि होटेल वा पसलको मालिकले । मदिरा बेच्न वा खुवाउन हुँदैन । ८. खास खास होटेल वा पसल र क्षेत्रमा मदिरा बेच्न र खुवाउन नहुने : दफा ३ मा जुनसुकै । कुरा लेखिएको भए तापनि √नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले तोकिए । बमोजिमका होटेल, पसल वा क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार नेपाल राजपत्र, प्रदेश राजपत्र वा । स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सोही सूचनामा तोकेको होटेल, पसल वा क्षेत्रमा । मदिरा बेच्न र खुवाउन निषेध गर्न सक्नेछ । ⧠केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । √नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । - ५ - ।
होटेल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३
Hotel Management and Control of Sale and Distribution of Liquor Act, 1966

स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सोही सूचनामा तोकेको होटेल, पसल वा क्षेत्रमा । मदिरा बेच्न र खुवाउन निषेध गर्न सक्नेछ । ⧠केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । √नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । - ५ - । ९. मदिरा खाई मातेको ग्राहकलाई प्रवेश निषेध : कुनै होटेल वा पसलको मालिकले मदिरा लागी मातेका व्यक्तिलाई जानी जानी आफ्नो होटेल वा पसलमा प्रवेश गराउन हुँदैन । १०. दण्ड सजाय : (१) दफा ३, ५ वा ७ को बर्खिलाप काम गर्ने होटेल मालिक वा दफा ३ वा ७ को बर्खिलाप काम गर्ने कुनै पसलको मालिकलाई तोकिएको अधिकारीले बढीमा •एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न र आवश्यक देखिए त्यस्तो होटेल वा पसल बन्द गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । (२) दफा ४ को बर्खिलाप काम गर्ने होटेल मालिकलाई तोकिएको अधिकारीले •एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र सो दफाको बर्खिलाप होटेलमा भैरहेको वा हुने भएको मनोरञ्जन वा नाच गान बन्द गराउनेछ । (३) दफा ८ वा ९ को उल्लङ्घन गर्ने होटेल वा पसलको मालिक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले बढीमा ३ महीनासम्म कैद वा •पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । ११. पुनरावेदन : दफा १० बमोजिम दिइएको सजायमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो सजायको आदेश उपर ∝जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १२. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ । • लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । ∝ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । द्रष्टव्य– केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः– । “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । - ६ - । १३. बचाउ : यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा लेखिएको जति कुरामा सोही । बमोजिम र अरुमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ । नेपाल कानून आयोग । - ७ - ।
मतदाता_नामावली_ऐन_२०७३
Voters List Act, 2017

मतदाता नामावली ऐन, २०७३ । प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन मिति । २०७३ । १० । २० । संवत् २०७३ सालको ऐन नं. २३ । मतदाता नामावली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः संविधान तथा सङ्घीय कानून बमोजिम हुने निर्वाचनको लागि मतदाताको नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली सम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "मतदाता नामावली ऐन, २०७३" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अस्थायी मतदाता नामावली" भन्नाले दफा ३० बमोजिमको अस्थायी मतदाता नामावली सम्झनु पर्छ । (ख) "आयोग" भन्नाले संविधानको धारा २४७ बमोजिमको निर्वाचन आयोग सम्झनु पर्छ । (ग) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (घ) "नाम दर्ता अधिकारी" भन्नाले दफा ५ बमोजिमको प्रमुख नाम दर्ता अधिकारी, नाम दर्ता अधिकारी वा सहायक नाम दर्ता अधिकारी सम्झनु पर्छ । (ङ) "निर्वाचन" भन्नाले संविधान तथा सङ्घीय कानून बमोजिम हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उपनिर्वाचनलाई समेत जनाउँछ । (च) "निर्वाचन अधिकारी" भन्नाले तोकिए बमोजिमको निर्वाचन अधिकारी सम्झनु पर्छ । (छ) "निर्वाचन क्षेत्र" भन्नाले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि संविधानको धारा २८६ को उपधारा (१) बमोजिमको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ज) "प्रदेश सभा" भन्नाले संविधानको धारा १७६ बमोजिम गठन हुने प्रदेश सभा सम्झनु पर्छ । (झ) "मतदाता" भन्नाले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको दफा ३ बमोजिमको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ञ) "मतदाता परिचयपत्र" भन्नाले दफा २७ बमोजिमको मतदाता परिचयपत्र सम्झनु पर्छ । (ट) "सङ्घीय संसद" भन्नाले संविधानको धारा ८४ बमोजिम गठन हुने प्रतिनिधि सभा र धारा ८६ बमोजिम गठन हुने राष्ट्रिय सभा सम्झनु पर्छ । (ठ) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । (ड) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला सभा सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । मतदाता तथा मतदाता नामावली । ३. मतदाता: देहायको निर्वाचनमा मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेको देहायको व्यक्ति त्यस्तो निर्वाचनको लागि मतदाता हुनेछ:- । (क) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति-को निर्वाचनका लागि सङ्घीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य, । (ख) प्रतिनिधि सभाको सदस्य र प्रदेश सभाको सदस्यको निर्वाचनका लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रभित्रको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडामा स्थायी बसोबास भएको व्यक्ति, । (ग) राष्ट्रिय सभाको सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रत्येक प्रदेश सभाका सदस्य, नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, ।