chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
मध्यस्थता_ऐन_२०५५
Arbitration Act, 1999

२५. निर्णय दिन नहुने अवस्था: (१) मध्यस्थता गर्नु पर्ने विषयसँग मध्यस्थले निर्णय गर्न नहुने विषय अभिन्न रूपमा गासिएको रहेछ भने त्यस्तो विषयमा मध्यस्थले निर्णय दिने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम निर्णय गर्न नहुने अवस्था परेमा मध्यस्थले सो को सूचना सम्बन्धित पक्षहरूलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना प्राप्त गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतमा उजूर गर्न सक्नेछ । २६. मध्यस्थको निर्णय: (१) तीनजना वा सो भन्दा बढी मध्यस्थहरू भएमा बहुमतको राय नै मध्यस्थको निर्णय मानिनेछ । (२) मध्यस्थहरूको राय भिन्न भिन्न भई बहुमत कायम हुन नसकेमा सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मुख्य मध्यस्थको राय मध्यस्थको निर्णय मानिनेछ । (३) उपदफा (४) को अधीनमा रही प्रत्येक मध्यस्थले निर्णयमा दस्तखत गर्नु पर्नेछ । तर कुनै मध्यस्थले निर्णयमा दस्तखत गर्न नसक्ने कुनै कारण भएमा सो खुलाई बाँकी मध्यस्थले दस्तखत गर्नु पर्नेछ । (४) कुनै मध्यस्थ मध्यस्थताको निर्णयसँग सहमत हुन नसकेमा असहमतिपूर्ण राय व्यक्त गर्न सक्नेछ । २७. निर्णयमा खुलाउनु पर्ने कुरा: सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक मध्यस्थले निर्णयमा देहायका कुराहरू स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) मध्यस्थता गर्न सुम्पिएको विषयको छोटकरी विवरण, । (ख) मध्यस्थताको क्षेत्राधिकार उपर कुनै पक्षले प्रश्न उठाएको भए क्षेत्राधिकार भएको ठहर गर्ने आधार, । (ग) मध्यस्थको ठहर र उक्त ठहरमा पुग्न लिइएका कारण र आधार, । (घ) भरीभराउ वा क्षतिपूर्ति गरी दिनु पर्ने कुरा वा रकम, । (ङ) भरीभराउ गर्नु पर्ने रकममा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । मध्यस्थ नियुक्ति प्रक्रिया शुरु गरेको दिनभन्दा अघिल्लो दिनसम्म लाग्ने ब्याज र दफा ३१ को म्यादभित्र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन नभएमा त्यस्तो समय व्यतित भएपछि लाग्ने थप ब्याज दर, । (च) मध्यस्थको निर्णय भएको स्थान र मिति । २८. निर्णय सुनाउनु पर्ने: मध्यस्थले पक्षहरूका समक्ष निर्णय पढी सुनाउनु पर्नेछ र त्यसको एक एक प्रति सम्बन्धित सबै पक्षहरूलाई दिई सो को निस्सा मिसिल साथ राख्नु पर्नेछ । कुनै पक्ष निर्णय सुनाउन तोकिएको समयमा अनुपस्थित रहेमा वा उपस्थित भए पनि निर्णयको प्रतिलिपि बुझिलिन इन्कार गरेमा सो कुरा जनाई निर्णयको प्रतिलिपि संलग्न गरी निजलाई सूचना दिनु पर्नेछ । २९. दोहोर्याई निर्णय गर्न नहुने: (१) दफा ३० बमोजिम उच्च अदालतले आदेश दिएकोमा बाहेक मध्यस्थले आफू समक्ष सुम्पिएको विषयमा एकपटक निर्णय गरिसकेपछि निर्णयको मूल सारमा असर नपर्ने गरी गणितीय, छपाई, टाइपिंग वा त्यस्तै प्रकृतिका सानातिना त्रुटी सच्याउन र त्यसमा छुट भएको कुरा समावेश गर्न बाहेक सोही विषयमा पुनः अर्को निर्णय गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम मध्यस्थको निर्णयमा भएका त्रुटी सच्याउनु पर्ने भन्ने कुनै पक्षलाई लागेमा निजले निर्णयको प्रतिलिपि पाएको मितिले तीस दिनभित्र मध्यस्थ समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ र मध्यस्थले त्यस्तो त्रुटी सच्याउन वा छुट भएको कुरा समावेश गर्न मनासिब देखेमा त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र छुट्टै पर्चा खडा गरी छुट भएको कुरा समावेश गर्न र त्रुटी सच्याउन सक्नेछ ।
मध्यस्थता_ऐन_२०५५
Arbitration Act, 1999

मध्यस्थ आफैले त्यस्तो कुरा सच्याउन उचित ठानेमा निर्णय भएको तीस दिनभित्र पर्चा खडा गरी सच्याई त्यसको जानकारी सम्बन्धित पक्षहरूलाई दिनु पर्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पक्षले दावी पेश गरेका कुराहरू मध्ये कुनै कुराका सम्बन्धमा मध्यस्थले निर्णय गरेको रहेनछ भने त्यस्ता कुराका हदसम्म अर्को पक्षको सहमति लिई मध्यस्थले निर्णय गरेको तीस दिनभित्र सो कुरामा निर्णय हुन निवेदन दिन सक्नेछ र त्यसरी निवेदन परेकोमा निवेदन परेको पैंतालीस दिनभित्र सोही हदसम्म सीमित रही पूरक निर्णय गर्न सक्नेछ । (४) पक्षहरूको सहमति भएमा निर्णयको कुनै कुरा वा अंश अस्पष्ट भएकोले व्याख्या गर्न कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई सूचना दिई मध्यस्थको निर्णय भएको मितिले तीस दिनभित्र मध्यस्थ समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यस्तो अनुरोध भएमा पैंतालीस दिनभित्र मध्यस्थले अस्पष्ट भएको कुराको व्याख्या गरी स्पष्ट पार्न सक्नेछ । ३०. निर्णय बदर हुनसक्ने: (१) यस ऐन बमोजिम मध्यस्थको निर्णय सुनी पाएको वा निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णय बदर गराउन चाहेमा सम्बन्धित कागजातहरू र निर्णयको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी उच्च अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ र त्यसको प्रतिलिपि मध्यस्थ र सम्बन्धित पक्षलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेकोमा मध्यस्थताको निर्णयमा देहायका कुनै कुरा रहेको निवेदन गर्ने पक्षले प्रमाणित गरेमा उच्च अदालतले त्यस्तो निर्णय बदर गर्न वा आवश्यकतानुसार पुनः निर्णय गराउन आदेश दिन सक्नेछ:- । (क) सम्झौताका कुनै पक्ष सम्झौता गर्दाका बखत कुनै कारणले सम्झौता गर्न असक्षम रहेको वा पक्षहरू जुन मुलुकको कानूनको अधीनमा रहेका छन् सो कानून अनुसार वा त्यस्तो कानून स्पष्ट हुन नसकेमा नेपाल कानून बमोजिम सो सम्झौता वैध नरहेको, । (ख) निवेदन गर्ने पक्षलाई मध्यस्थ नियुक्त गर्नका लागि वा मध्यस्थताको कारबाहीका सम्बन्धमा समयमा नै रीतपूर्वक सूचना नदिएको, । (ग) मध्यस्थलाई नसुम्पिएको विवादसँग सम्बन्धित विषयमा वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको शर्त विपरीत वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको क्षेत्राबाहिर गई निर्णय भएको, । (घ) नेपाल कानून प्रतिकूल सम्झौता भएकोमा बाहेक मध्यस्थको गठन विधि वा त्यसको काम कारबाही पक्षहरू बीच सम्पन्न सम्झौता अनुरुप नभएको वा त्यस्तो सम्झौता नभएमा यस ऐन अनुसार नभएको । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) अनुसार निवेदन परेकोमा उच्च अदालतले देहायका अवस्थामा मध्यस्थताको निर्णय बदर गर्न सक्नेछ:- । (क) मध्यस्थले निर्णय गरेको विवाद नेपाल कानून बमोजिम मध्यस्थद्वारा निरुपण हुन नसक्ने भएमा । (ख) मध्यस्थले गरेको निर्णय सार्वजनिक आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झिकिएको । नीति प्रतिकूल हुने भएमा । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (४) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर अदालतले सुनुवाई गर्दा मध्यस्थले आधार लिएको प्रमाणको पुनः परीक्षण गर्ने गरी सुनुवाई गर्नु हुँदैन ।
मध्यस्थता_ऐन_२०५५
Arbitration Act, 1999

नीति प्रतिकूल हुने भएमा । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (४) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर अदालतले सुनुवाई गर्दा मध्यस्थले आधार लिएको प्रमाणको पुनः परीक्षण गर्ने गरी सुनुवाई गर्नु हुँदैन । ३१. निर्णयको कार्यान्वयन: पक्षहरूले मध्यस्थको निर्णयको प्रतिलिपि पाएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । ३२. अदालतबाट निर्णय कार्यान्वयन हुने: (१) दफा ३१ बमोजिमको अवधिभित्र निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेमा सो म्याद नाघेको तीस दिनभित्र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउनको लागि सम्बन्धित पक्षले जिल्ला अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ र त्यसरी निवेदन परेमा जिल्ला अदालतले सो निर्णयलाई आफ्नो फैसला सरह द्रुत मध्यस्थताबाट भएको निर्णयको हकमा पन्ध्र दिन र सो बाहेक अन्य निर्णयको हकमा साधारणतया तीस दिनभित्र कार्यान्वयन गरिदिनु पर्नेछ । (२) यो उपदफा प्रारम्भ भएपछि दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दायर गरेको कारणले मात्र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाधा पर्ने छैन । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दायर गर्ने पक्षले मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन स्थगित राखिपाऊँ भनी छुट्टै निवेदन दिएकोमा सो बमोजिमको निवेदन टुङ्गो नलागेसम्म उच्च अदालतले देहायको अवस्थामा मध्यस्थताको निर्णयको कार्यान्वयन स्थगित गर्नु भन्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछः- । (क) सम्झौता वा मध्यस्थको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै भ्रष्टाचार वा जालसाज भएको देखिएकोमा, वा । (ख) निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने कुरा सारभूत रूपमा पुष्टि भएमा । ३३. ब्याज तिर्नुपर्ने: सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई कुनै रकम बुझाउनु पर्ने गरी मध्यस्थको निर्णय भएको रहेछ भने विवादसँग सम्बन्धित व्यवसायको प्रकृति उपर समेत विचार गरी त्यस्तो कारोबारमा वाणिज्य बैंकले तत्काल अपनाएको ब्याज दर भन्दा बढी नहुने गरी मध्यस्थले तोकिदिएको ब्याज समेत बुझाउनु पर्नेछ । तर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । मध्यस्थ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरेको दिनदेखि यस ऐन बमोजिम निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्ने समयावधिसम्मको अवधिको हकमा भने कुनै ब्याज लाग्ने छैन । ३४. विदेशमा भएको निर्णय कार्यान्वयन हुने: (१) विदेशमा भएको निर्णय नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा कार्यान्वयन गराउन चाहने पक्षले देहायका लिखतहरू संलग्न गरी उच्च अदालत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछः- । (क) मध्यस्थको निर्णयको सक्कल वा त्यसको प्रमाणित प्रति । (ख) सम्झौताको सक्कल वा त्यसको प्रमाणित प्रति । (ग) मध्यस्थको निर्णय नेपाली भाषामा भएको रहेनछ भने सो को नेपाली भाषामा भएको औपचारिक अनुवाद ।
मध्यस्थता_ऐन_२०५५
Arbitration Act, 1999

मा कार्यान्वयन गराउन चाहने पक्षले देहायका लिखतहरू संलग्न गरी उच्च अदालत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछः- । (क) मध्यस्थको निर्णयको सक्कल वा त्यसको प्रमाणित प्रति । (ख) सम्झौताको सक्कल वा त्यसको प्रमाणित प्रति । (ग) मध्यस्थको निर्णय नेपाली भाषामा भएको रहेनछ भने सो को नेपाली भाषामा भएको औपचारिक अनुवाद । (२) विदेशमा भएको मध्यस्थको निर्णयलाई मान्यता दिने तथा कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको कुनै सन्धिको नेपाल पक्ष भएको रहेछ भने सो सन्धिको पक्ष भएको विदेशी मुलुकको इलाकामा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि भएको मध्यस्थको निर्णय त्यस्तो सन्धिको व्यवस्था तथा त्यसको पक्ष बन्दा उल्लेख गरिएका शर्तहरूको अधीनमा रही देहायको अवस्थामा मान्यता दिई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा कार्यान्वयन हुनेछः- । (क) सम्झौतामा उल्लेख भएको कानून तथा कार्यविधि बमोजिम मध्यस्थ नियुक्त भई निर्णय भएको भएमा, । (ख) पक्षहरूलाई मध्यस्थताको कारबाहीको समयमै जानकारी गराइएको भएमा, । (ग) सम्झौताका शर्तहरू वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको विषयहरूमा मात्र सीमित रही निर्णय भएको भएमा, । (घ) जुन मुलुकमा निर्णय भएको हो सो मुलुकको कानून बमोजिम सो निर्णय पक्षहरूलाई अन्तिम र बन्धनकारी भइसकेको भएमा, । (ङ) जुन व्यक्तिले मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउन निवेदन दिएको हो सो व्यक्तिको मुलुकको कानूनमा वा मध्यस्थता भएको स्थानको मुलुकको कानूनमा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा भएको मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्था नभएमा, । (च) निर्णय भएको मितिले नब्बे दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयनका लागि निवेदन परेको भएमा । (३) उपदफा (१) बमोजिम परेको कुनै निवेदनमा उपदफा (२) मा उल्लेखित शर्तहरू पूरा भएको छ भन्ने कुरामा उच्च अदालत सन्तुष्ट भएमा सो अदालतले सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा विदेशमा भएको मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन हुने छैनः- । (क) जुन विवाद निरुपण भै निर्णय गरिएको हो सो विवाद नेपाल कानून बमोजिम मध्यस्थद्वारा समाधान हुन नसक्ने प्रकृतिको भएमा । (ख) त्यस्तो निर्णयको कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक नीति विरुद्ध हुने भएमा । परिच्छेद-६ । विविध । ३५. मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीमा लाग्ने खर्च: (१) सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक मध्यस्थता गराउने पक्षहरूले मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीका लागि उपस्थित पक्षहरूसँग परामर्श गरी मध्यस्थले तोकेको रकम बुझाउनु पर्नेछ । (२) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मध्यस्थताको काम कारबाहीमा लाग्ने खर्च सम्बद्ध परिस्थितिहरूलाई विचार गरी मध्यस्थले तोके बमोजिमको अनुपातमा प्रत्येक पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ । ३६. मध्यस्थको पारिश्रमिक: (१) मध्यस्थको पारिश्रमिक सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (२) सम्झौतामा मध्यस्थको पारिश्रमिक उल्लेख नभएकामा उपस्थित पक्षहरूसँग परामर्श गरी मध्यस्थले तोकेको पारिश्रमिक पक्षहरूले बुझाउनु पर्नेछ र त्यस्तो पारिश्रमिक उपस्थित पक्षहरूसँग परामर्श गरी मध्यस्थले आदेश दिए बमोजिम पूरै वा पेश्कीको रुपमा भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
मध्यस्थता_ऐन_२०५५
Arbitration Act, 1999

(२) सम्झौतामा मध्यस्थको पारिश्रमिक उल्लेख नभएकामा उपस्थित पक्षहरूसँग परामर्श गरी मध्यस्थले तोकेको पारिश्रमिक पक्षहरूले बुझाउनु पर्नेछ र त्यस्तो पारिश्रमिक उपस्थित पक्षहरूसँग परामर्श गरी मध्यस्थले आदेश दिए बमोजिम पूरै वा पेश्कीको रुपमा भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । ३७. मध्यस्थले रकम फिर्ता गर्नु पर्ने: मध्यस्थ समक्ष पेश भएको विवादको सुनुवाई हुन नसकेमा वा मध्यस्थको स्थान कुनै कारणले रिक्त भएमा त्यस्तो मध्यस्थले दफा ३६ बमोजिम पारिश्रमिक पाइसकेको रहेछ भने सो मध्ये मध्यस्थले काम गरेको अवधिसम्मको रकम पक्षहरूसँग परामर्श गरी कटाई बाँकी रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तर कुनै मध्यस्थलाई दफा ११ बमोजिम हटाइएमा निजले सो पहिले कुनै पारिश्रमिक लिएको भएमा सो पारिश्रमिकको पूरै रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ । ३८. हक र दायित्व सर्ने: यस ऐन बमोजिम मध्यस्थताको काम कारबाही प्रारम्भ भएपछि कुनै पक्षको मृत्यु भएमा वा निज बेपत्ता भएमा वा बहुलाएमा निजको सम्पूर्ण हक र दायित्व प्रचलित कानून बमोजिम निजको सम्पत्ति खाने हकवाला माथि सर्नेछ । ३९. अदालतको क्षेत्राधिकार नहुने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐनद्वारा नियमित भएका विषयमा कुनै अदालतको क्षेत्राधिकार हुने छैन । ४०. पक्षहरु मिल्न सक्ने: यस ऐन बमोजिम मध्यस्थताको लागि परेको विवादका सम्बन्धमा पक्षहरू मिल्न चाहेमा आफू मिल्न चाहेको शर्त सहितको व्यहोरा खुलाई मध्यस्थ समक्ष पक्षहरूले निवेदन दिन सक्नेछन् र यसरी पर्न आएको निवेदनमा मध्यस्थको सहमतिपूर्ण निर्णय हुनेछ र त्यस्तो निर्णय उपर सहमति बमोजिम नभएको कुरामा बाहेक कुनै उजुरी लाग्ने छैन । ४१. चलन चलाएको दस्तुर तिर्नु पर्ने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउँदा निर्णय कार्यान्वयनबाट प्राप्त रकमको ०.५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम निर्णय कार्यान्वयन गरी दिए बापतको दस्तुर रुपमा सम्बन्धित अदालतलाई बुझाउनु पर्नेछ र त्यसरी कार्यान्वयन गरिने निर्णय रकम तिर्नु बुझाउनु पर्ने विषयसँग सम्बन्धित नभएमा निर्णय बमोजिम गर्नु पर्ने वा गरिपाउने विषयको प्रचलित बजार भाउ बमोजिम मूल्य वा रकम निर्धारण हुन सक्ने भएमा त्यसको ०.५ प्रतिशतका दरले र त्यसरी निर्धारण हुन नसक्ने भएमा पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर सो निर्णय कार्यान्वयन गराई माग्ने पक्षले बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बुझाएको दस्तुर अर्को पक्षबाट भराउन चाहेमा जिल्ला अदालतले प्रचलित कानून बमोजिम कोर्ट फि सरह भराई दिनेछ । ४२. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । मध्यस्थता सम्बन्धी मिसिल: (१) मध्यस्थले पक्षहरूले पेश गरेको लिखत तथा प्रमाणहरू, सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई गराएको बयान, आफ्नो निर्णय र मध्यस्थतासँग सम्बन्धित सबै कागजातहरूमा मिति र समय जनाई सिलसिलेवार तरिकाबाट मिसिल तयार गर्नु पर्नेछ । (२) मध्यस्थले मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाही अन्तिम भएपछि तत्सम्बन्धी मिसिल जिल्ला अदालतमा बुझाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त मिसिल जिल्ला अदालतले आफूले गरेको फैसलाको मिसिल सरह सुरक्षित साथ राख्नु पर्नेछ ।
विदेशमा_लगानी_गर्न_प्रतिबन्ध_लगाउने_ऐन_२०२१
Act to Prohibit Investment in Foreign Countries, 1964

विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०२१ । ५ । १३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । २०२१ सालको ऐन नं. ११ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित कायम राख्न विदेशमा लगानी गर्नमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले, । नेपाल सरकारले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र वा बाहिर जहाँसुकै रहे बसेको भए तापनि सबै नेपाली नागरिक र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र स्थापित भएको सङ्घित संस्थाहरूलाई लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “लगानी” भन्नाले देहायबमोजिमको काम कुरामा गरिने लगानी सम्झनु पर्छः- । (१) विदेशी सेक्युरिटी, । (२) विदेशी फर्मको साझेदारी, । (३) विदेशी बैङ्क एकाउन्ट, । (४) विदेश स्थित घर जग्गा, । (५) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको बाहेक विदेशमा गरिने अरू जुनसुकै किसिमको नगदी वा जिन्सी लगानी । (ख) “विदेशी सेक्युरिटी” भन्नाले विदेशमा सिर्जना वा निष्काशन गरिएको सेक्युरिटी र साँवा वा ब्याज कुनै विदेशी मुद्रामा वा विदेशमा भुक्तानी हुने वा हुन सक्ने सेक्युरिटी सम्झनु पर्छ । (ग) “सेक्युरिटी” भन्नाले शेयर, स्टक, बण्ड, डिबेञ्चर, डिबेञ्चर स्टक र सरकारी सेक्युरिटी, सेक्युरिटीको डिपोजिटको सम्बन्धमा डिपोजिटको रसिद र युनिट ट्रष्टको युनिट वा सब युनिट सम्झनु पर्छ र यो शब्दले सेक्युरिटी उपरको हकको प्रमाणपत्र समेत जनाउँछ । ३. विदेशमा लगानी गर्नमा प्रतिबन्ध: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैले विदेशमा कुनै किसिमको लगानी गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै खास किसिमको लगानीको सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो उपदफामा लेखिएको प्रतिबन्ध नलाग्ने गरी छुट दिन र त्यसरी छुट दिइएको लगानीको किसिम, हद, अवधि र तत्सम्बन्धी अन्य आवश्यक शर्तहरू तोक्न सक्नेछ । ४. दण्ड सजाय: कसैले यो ऐनको वा यस ऐन अन्तर्गत जारी गरिएको सूचना, आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन गरी कुनै काम कुरा गरेमा निजलाई बिगोबमोजिम जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको तात्पर्यको लागि बिगो भन्नाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत जारी गरिएको सूचना, आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन गरी विदेशमा गरेको लगानीको रकम सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत सजाय हुने कसूरमा सजाय पाएका व्यक्तिले सो सजायको आदेशको सूचना पाएपछि पनि सो कसूर हुने काम कुरा जारी राखेमा निजलाई त्यस्तो प्रत्येक दिनको निमित्त पचास रूपैयाँका दरले जरिवाना हुनेछ । ५. सरकार वादी हुने: यो ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ ।
नेपाल_कानून_व्याख्या_सम्बन्धी_ऐन_२०१०
Nepal Interpretation of Laws Act, 1953

नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० । लालमोहर मिति । २०१० । १० । ७ । प्रकाशन मिति । २०११ । १० । २५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी (संशोधन) ऐन, २०११ २०११ । १२ । १ २०१२ । ३ । ६ । २. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० २०२० । ११ । १६ २०२० । ११ । १६ । ३. खारेजी र संशोधन ऐन, २०२२ २०२२ । १२ । १० । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५३ २०५३ । ८ । १२ २०५३ । ८ । १२ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ५. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ६ । २८ । ६. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ७ । १७ । ७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ८. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । ९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । १०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन । केही कानूनी शब्दहरू तथा शब्द समूहहरूको प्रामाणिक परिभाषा हुनु उचित देखिएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट आफ्नो राजकीय शक्ति र शाही विशेषाधिकारको प्रयोग गरी देहायको ऐन बनाई जारी गरिबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम : यस ऐनलाई “नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१०” भनिनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गबाट अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐन वा अरू नेपाल ऐनहरू- । (क) कार्य-फौजदारी वा देवानी कसूरको प्रसङ्गमा प्रयोग गरेको “कार्य” भन्ने शब्दभित्र कार्यहरूको समूह समेत पर्दछ र गरेका कार्यहरूलाई जनाउने शब्दहरूले कानूनले गर्नु पर्ने नगरेको समेत जनाउँछ । (ख) परिच्छेद-यो शब्दले “परिच्छेद” भनी जनिएको नेपाल ऐनको कुनै परिच्छेद सम्झनु पर्छ । (ग) प्रारम्भ-नेपाल ऐनको प्रसङ्गमा प्रयोग गरिएको “प्रारम्भ” भन्ने शब्दले ऐन लागू हुने दिनलाई सम्झनु पर्छ । (घ) लिखत-यो शब्दले अक्षर, अंक तथा चिन्हहरूद्वारा कुनै विषयलाई लेखपढ गर्ने कामको निमित्त प्रयोग हुन सक्ने वा प्रयोगमा ल्याउने मनसाय गरिएको उक्त साधनहरूमध्ये एक वा एकभन्दा बढी साधनहरूद्वारा कुनै वस्तुमा लेखिएको, प्रकट गरिएको तथा वर्णन गरिएको विषयलाई लिइनेछ । (ङ) ऐन-यो शब्दले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ऐन, ऐन सरहका संहिता, सवाल र तिनमा लेखिएको कुनै कुरालाई समेत जनाउँछ । (च) बाबु-यो शब्दले कानून बमोजिम लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउनेमा सो राख्ने बाबुलाई समेत जनाउँछ । (छ) आर्थिक वर्ष-यो शब्दले श्रावण संक्रान्तिदेखि शुरु हुने साललाई सम्झनु पर्छ । (ज) लापरवाहीसाथ गरेको वा नगरेको जे भएतापनि वास्तवमा इमान्दारीसाथ गरिएको कामलाई “असल नियतले गरेको” मानिनेछ । केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधित । (झ) “नेपाल सरकार” भन्नाले- ।
नेपाल_कानून_व्याख्या_सम्बन्धी_ऐन_२०१०
Nepal Interpretation of Laws Act, 1953

(छ) आर्थिक वर्ष-यो शब्दले श्रावण संक्रान्तिदेखि शुरु हुने साललाई सम्झनु पर्छ । (ज) लापरवाहीसाथ गरेको वा नगरेको जे भएतापनि वास्तवमा इमान्दारीसाथ गरिएको कामलाई “असल नियतले गरेको” मानिनेछ । केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधित । (झ) “नेपाल सरकार” भन्नाले- । (क) नेपाल अन्तरिम शासन विधान प्रारम्भ भएदेखि २०१६ साल आषाढ १५ गतेसम्म गरिएको कुनै कामका सम्बन्धमा मन्त्रिण्डल रहेको अवस्थामा नेपाल अन्तरिम शासन विधान बमोजिम मन्त्रीहरूको सल्लाह अनुसार र मन्त्रिण्डल नरहेको अवस्थामा मन्त्रिषदका सभासदहरूको सल्लाह अनुसार वा शाही विशेषाधिकार प्रयोगको काम गरिबक्स्ने श्री ५ महाराजाधिराजलाई, र । (ख) २०१६ साल आषाढ १६ गतेदेखि २०१९ साल मार्ग मसान्तभित्र गरिएको वा गरिनु पर्ने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधानबमोजिम मन्त्रिण्डल रहेको अवस्थामा नेपाल अधिराज्यको संविधानबमोजिम मन्त्रिण्डलको सिफारिसमा वा कुनै प्रश्नको सम्बन्धमा तत्सम्बन्धी कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीबाट अख्तियार पाएको मन्त्रीको सिफारिसमा र मन्त्रिण्डल नरहेको अवस्थामा उक्त संविधानमा भएको अरू व्यवस्था बमोजिम अधिकार प्रयोग गरी काम गरिबक्स्ने श्री ५ महाराजाधिराजलाई, र । केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०५३ द्वारा संशोधित । (ग) २०१९ साल पौष १ गतेदेखि २०४७ साल कार्तिक २२ गतेसम्म गरिएको वा गरिनु पर्ने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपालको संविधान बमोजिम मन्त्रिषदको सल्लाह अनुसार वा संकटकालीन अवस्थामा सो संविधानको धारा ८१क. बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी काम गरिबक्स्ने श्री ५ महाराजाधिराज, केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको । केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । (घ) २०४७ साल कार्तिक २३ गतेदेखि २०६३ साल जेठ ३ गतेसम्म गरिएको वा गर्नु पर्ने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र अन्य कानून बमोजिम नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरिबक्स्ने श्री ५ महाराजाधिराज र मन्त्रिपरिषद्लाई, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । (ङ) २०६३ साल जेठ ४ गतेदेखि २०६३ साल पुस ३० गतेसम्म गरिएको वा गरिनु पर्ने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३ तथा अन्य कानूनबमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (च) २०६३ साल माघ १ गतेदेखि २०७२ साल असोज २ गतेसम्म गरिएको वा गरिनु पर्ने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र अन्य कानून बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई, र । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (छ) २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि गरिएको वा गरिनु पर्ने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपालको संविधान र अन्य कानून बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई सम्झनु पर्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।