chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
विद्युत_ऐन_२०४९
Electricity Act, 1992

२९. राष्ट्रियकरण नगरिने : (१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सम्बन्धी जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनाको राष्ट्रियकरण गरिने छैन । तर १००० किलोवाट वा सो भन्दा कम जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सित सम्बन्धित जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचना व्यापक सार्वजनिक उपयोगका लागि नेपाल सरकार आफै लिई विकास गर्न सक्नेछ । स्पष्टीकरण : व्यापक सार्वजनिक उपयोग भन्नाले हाल उपयोग भएकोबाट लाभान्वित हुने जनसंख्या भन्दा बढी जनसंख्यालाई लाभान्वित हुने उपयोग सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम नेपाल सरकारले लिएको जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचना बापत नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दिइने क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले लिएको जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनाको वर्तमान मूल्य (त्यसमा भएको टुटफुट र साधारण प्रयोगबाट भएको ह्रास कटाई) को आधारमा निर्धारित गरिनेछ । ३०. जलविद्युत उत्पादन केन्द्र आदि खरिद गर्नु पर्ने : कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एकहजार किलोवाटसम्म जलविद्युत उत्पादन गरी वितरण गरिरहेको क्षेत्रमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विद्युत वितरण गर्ने भएमा त्यसरी एकहजार किलोवाटसम्म जलविद्युत उत्पादन गरी वितरण गरिरहेको व्यक्ति वा संस्थाले आफूले सञ्चालन गरेको जलविद्युत उत्पादन केन्द्र, प्रसारण तथा वितरण लाइन बिक्री गर्न चाहेमा उक्त अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यस्तो जलविद्युत उत्पादन केन्द्र प्रसारण तथा वितरण लाइनको वर्तमान मूल्य (त्यसमा भएको टुटफुट र साधारण प्रयोगबाट भएको ह्रास कटाई) को आधारमा आपसी सम्झौताद्वारा यकिन गरिएको मूल्यमा खरिद गर्नु पर्नेछ । ३१. विद्युत संरचनाको सुरक्षा : (१) कुनै विद्युत उत्पादन केन्द्र, रुपान्तर केन्द्र, उपकेन्द्र, विद्युत उत्पादनको लागि बनाइएको पोखरी वा विद्युत सित सम्बन्धित कुनै संरचनाको सुरक्षाका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको अनुरोधमा वा स्वयं आफ्नो विचारमा त्यस्तो सुरक्षा गर्न आवश्यक ठानेमा नेपाल सरकारले आवश्यक प्रबन्ध गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको अनुरोधमा सुरक्षा प्रबन्ध गरिएकोमा त्यसको लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले व्यहोर्नेछ । ३२. अरुको घर जग्गामा प्रवेश गर्न सक्ने : नेपाल सरकारले वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्ने सिलसिलामा कसैको । घर जग्गामा प्रवेश गर्नु परेमा नेपाल सरकार वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले खटाएको कर्मचारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पूर्व सूचना दिएर मात्र त्यस्तो घर जग्गामा प्रवेश गर्न सक्नेछ । त्यसरी प्रवेश गर्दा कुनै हानि नोक्सानी हुन गएमा नेपाल सरकारले वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले तोकिए बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनेछ । तर कुनै घर जग्गामा विद्युतको अनधिकृत प्रयोग वा चोरी भैरहेको शङ्का हुने मनासिब माफिकको कारण भएमा सो कुराको जाँचबुझ गर्न वा कुनै दुर्घटनाबाट बचाउन पूर्व सूचना विना पनि त्यस्तो कर्मचारीले सम्बन्धित घर जग्गामा प्रवेश गर्न सक्नेछ ।
विद्युत_ऐन_२०४९
Electricity Act, 1992

तर कुनै घर जग्गामा विद्युतको अनधिकृत प्रयोग वा चोरी भैरहेको शङ्का हुने मनासिब माफिकको कारण भएमा सो कुराको जाँचबुझ गर्न वा कुनै दुर्घटनाबाट बचाउन पूर्व सूचना विना पनि त्यस्तो कर्मचारीले सम्बन्धित घर जग्गामा प्रवेश गर्न सक्नेछ । ३३. अरुको घर जग्गाको उपयोग वा प्राप्ति : (१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्नका लागि अरु कसैको घर जग्गा उपयोग गर्न वा प्राप्त गर्न आवश्यक परेमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले तत्सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रचलित कानून बमोजिम सङ्गठित संस्थालाई जग्गा प्राप्त गराई दिएसरह अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो घर जग्गा प्राप्त गराई दिन सक्नेछ । सरकारी जग्गा भएमा अनुमतिपत्रको अवधिभरको लागि पट्टा (लीज) मा उपलब्ध गराउनेछ । (३) नेपाल सरकारले वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सम्बन्धी कुनै निर्माण कार्य गरेकोमा त्यस्तो निर्माण कार्य भएको ठाउँ वा सो ठाउँको वरीपरी तोकिएको दूरीमा पर्ने घर जग्गा अरु कसैले कुनै खास कामको निमित्त प्रयोग गर्न नपाउने गरी नेपाल सरकारले निषेध गर्न सक्नेछ । त्यसरी निषेध गरिएको कारणबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई पर्ने हानि नोक्सानी बापत नेपाल सरकार वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले तोकिए बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनेछ । ३४. नेपाल सरकारले विद्युत उत्पादन तथा विकास गर्न सक्ने : नेपाल सरकार आफैले विद्युतको उत्पादन वा विकास गर्न यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । ३५. नेपाल सरकारले करार गरी विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न सक्ने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति वा संस्थासित करार गरी सोही करारमा उल्लेखित शर्तहरुको आधारमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न गराउन सक्नेछ । ३६. जल विद्युत विकास ईकाई : जल विद्युतको विकास गर्न गराउन र जल विद्युतको विकासमा निजी क्षेत्रका उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न तथा जल विद्युत विकास सम्बन्धी कामहरुको अनुगमनका लागि जलस्रोत मन्त्रालयमा एउटा जल विद्युत विकास इकाई रहनेछ । ३७. निरीक्षकको नियुक्ति : (१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको निरीक्षण र रेखदेख गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार प्रमुख विद्युत निरीक्षक र विद्युत निरीक्षकहरु नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) प्रमुख विद्युत निरीक्षक तथा विद्युत निरीक्षकको लागि चाहिने योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) प्रमुख विद्युत निरीक्षक तथा विद्युत निरीक्षकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३८. दण्ड सजाय : (१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लङ्घन गरेमा तोकिएको अधिकारीले निजलाई पाँचहजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । त्यस्तो कसूरबाट कसैको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने तोकिएको अधिकारीले निजबाट त्यस्तो हानि नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति समेत भराई दिन सक्नेछ । (२) कसैले यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र लिनु पर्नेमा सो नलिई वा अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएका शर्तहरु पालन नगरी विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरेमा तोकिएको अधिकारीले निजलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
विद्युत_ऐन_२०४९
Electricity Act, 1992

(२) कसैले यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र लिनु पर्नेमा सो नलिई वा अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएका शर्तहरु पालन नगरी विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरेमा तोकिएको अधिकारीले निजलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न र त्यस्तो काम बन्द गराउन सक्नेछ । (३) विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । (४) कसैले बदनियतसाथ कुनै विद्युत उत्पादन वा रुपान्तर केन्द्र, प्रसारण लाइन, वितरण लाइन वा सो सित सम्बन्धित अन्य कुनै संरचनामा प्रतिकूल असर पार्ने कुनै काम गरेमा, भत्काएमा, बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानि नोक्सानी पुर्‍याएमा वा त्यस्तो कुनै काम कुराको लागि दुरुत्साहन दिएमा वा त्यस्तो काम गर्ने उद्योग गरेमा निजबाट हानि नोक्सानीको विगो असूल गरी निजलाई विगो बमोजिम जरिवाना वा दशवर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्नेछ । ३९. पुनरावेदन : दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले अनुमतिपत्र खारेज गरेकोमा वा दफा २९, ३२ वा ३३ बमोजिम दिएको क्षतिपूर्तिको रकममा वा विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दफा ३८ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले दिएको सजायको आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिन भित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । ४०. नियम बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्व सामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नेपाल सरकारले खास गरी देहायका विषयहरुमा नियम बनाउन सक्नेछ:- । (क) अनुमतिपत्रको लागि दिइने दरखास्तको ढाँचा र त्यसमा खुलाउनु पर्ने कुराहरु, अनुमतिपत्रको ढाँचा, अवधि, शर्तहरु, दस्तूर वा शुल्क र अन्य आवश्यक कुराहरु, । (ख) विद्युत भोल्टको स्तर तथा वितरण गरिने विद्युत सेवाको गुणस्तर र अन्य आवश्यक प्राविधिक कुराहरु, । (ग) विद्युतसँग सम्बन्धित कुनै संरचनाको निर्माण कार्य र सो को स्तर, । (घ) विद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्दा उपयोग गरिने उपकरण र सामानहरुको स्तर तथा उपयोगका तरीका, । (ङ) निरीक्षकको योग्यता तथा काम, कर्तव्य र अधिकार, । (च) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । (छ) विद्युतको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षात्मक व्यवस्थाहरु, । (ज) ग्राहक वा उपभोक्ताहरुले पालन गर्नु पर्ने कुराहरु, । (झ) दुर्घटना तथा त्यसको जाँचबुझ, । (ञ) अन्य आवश्यक कुराहरु ।
निजी_वन_जङ्गल_राष्ट्रियकरण_ऐन_२०१३
Private Forests Nationalization Act, 1957

निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०१३ । १० । १२ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६६ । १० । ७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । २०१३ सालको ऐन नं. १८ । निजी वन जङ्गललाई राष्ट्रियकरण गर्ने ऐन । प्रस्तावनाः वन जङ्गल राष्ट्रिय धनको एक आवश्यक भाग भएको हुनाले राष्ट्रिय धन नाश हुनबाट रोक्न र देश तथा जनताको हितका लागि उत्तम रुपले वन जङ्गलको संरक्षण व्यवस्था तथा उपयोग गर्नको निमित्त निजी वन जङ्गललाई राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक भएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिण्डलका सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३” रहेकोछ । (२) यो ऐन नेपाल राज्यभर तुरुन्त लागू हुनेछ । २. निजी वनको निर्धारण: (१) यस ऐनको तात्पर्यका लागि निजी वन जङ्गल भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै पूरा वा केही अंशमा राज्यका (रेवेन्यू) माफी भई वा व्यक्ति विशेषले कुनै तवरबाट आफ्नु हक गराई भोग गरी आएको सबै प्रकारको जग्गा जमिनमा भएका वन जङ्गल र सो वन जङ्गल सिमानाभित्रको पति जमिनलाई समेत सम्झनु पर्छ । तर, । (क) आवादी जग्गा जमिनमा बीच बीचको फाटफुट रुखहरु वा घर कम्पाउण्डभित्र वा फरक रहेका फलफूलका बगैंचा र सोभित्रका अरु रुख वन जङ्गल मानिने छैन । (ख) उपत्यका र पहाडमा २५ रोपनीसम्म र तराईमा ५ बिगाहासम्म जग्गा जमिनमा कसैले आफ्नै मेहनतबाट रुख लगाई पालेको भए त्यस्ता रुखहरु वन जङ्गल मानिनेछैन । (२) निजी वन जङ्गलमा कुनै जग्गा जमिन पर्छ वा कुनै जग्गा जमिनमा निजी वन जङ्गल पर्छ भन्ने वा सो वन जङ्गलको सिमाना वा क्षेत्रफल यो हो भन्ने वा निजी वन जङ्गल हो वा होइन भन्ने कुरामा कुनै प्रश्न उठेमा सो कुरा नेपाल सरकारले त्यस कामका निमित्त मुकरर गरेका अधिकृतद्वारा निर्णय हुनेछ । (३) उपदफा (२) अन्तर्गत मुकरर भएका अधिकृतको निर्णयमा चित्त नबुझेका व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकारमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ, त्यस्तो पुनरावेदन दिने अधिकार गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । फरेष्ट अधिकृतको पनि सुरक्षित रहनेछ । (४) त्यस्तो पुनरावेदन परेपछि निर्णय गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा न्यायाधीश हुन लायकको व्यक्तिको अध्यक्षतामा दुई अरु सदस्य मनोनित गरी एक ट्राइबुनल गठन गर्नेछ र सो ट्राइबुनलको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (५) उपदफा (२) वा (४) बमोजिम गरिएका निर्णय उपर नालिस उजूर सुन्ने कुनै अदालतको पनि अधिकार हुनेछैन । ३. निजी वन जङ्गललाई राष्ट्रियकरण गर्ने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएका मिति देखि नेपाल राज्यमा भएको सबै निजी वन जङ्गलको स्वामित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ । (२) सो वन जङ्गलमा कुनै व्यक्तिको एकाधिकार हुने गरी भएको ऐन, सवाल, सनद वा अरु कुनै लिखत यो ऐन प्रारम्भ भएको मिति देखि खारेज हुनेछ । (३) सरकारीया वन जङ्गलका सम्बन्धमा लागू रहेका कानून यो ऐन प्रारम्भ भएका मितिदेखि उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारमा सर्न आएको वन जङ्गलमा समेत लागू हुनेछ ।
आर्थिक_ऐन_२०८१
Financial Act, 2024

आर्थिक ऐन, २०८१ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०८१ । ४ । ४ । संवत् २०८१ सालको ऐन नं. ०५ । नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न राजस्व सङ्कलन गर्ने, कर घटाउने, बढाउने, छुट दिने तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "आर्थिक ऐन, २०८१" रहेको छ । (२) यो ऐनको दफा १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३३, ३४, ३५, ३६ को उपदफा (१४) र ३७ तुरून्त प्रारम्भ हुनेछन् र अन्य दफाहरू संवत् २०८१ साल साउन १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछन् । २. अन्तःशुल्क: नेपालभित्रको कारखानाबाट उत्पादन वा तयार भएका मालवस्तु वा पदार्थ, पैठारी भएका मालवस्तु वा पदार्थ वा सेवामा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम अन्तःशुल्क लगाइने र असुल गरिनेछ । ३. मूल्य अभिवृद्धि कर: मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइने र असुल गरिनेछ । ४. स्वास्थ्य जोखिम कर: (१) विदेशबाट पैठारी हुने र स्वदेशमा उत्पादित बिँडीमा प्रति खिल्ली तीस पैसा, चुरोट र सिगारमा प्रति खिल्ली साठी पैसा र तयारी खाने सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसलामा प्रति किलोग्राम साठी रुपैयाँका दरले समदरमा स्वास्थ्य जोखिम कर लगाई असुल गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कर पैठारीका बखत भन्सार बिन्दुमा र स्वदेशी उत्पादनका हकमा प्रतिष्ठानबाट निष्कासनका बखत असुल गरिनेछ । (३) स्वास्थ्य जोखिम करको नियमन र प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ५. शिक्षा सेवा शुल्क: (१) विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्क बापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिँदा त्यस्तो सटही रकममा तीन प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाइने र असुल गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध गराउने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले शिक्षा सेवा शुल्क बापत सङ्कलन गरेको रकम अर्को महिनाको पच्चीस गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको विवरण सहितको जानकारी सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले शिक्षा सेवा शुल्कको रकम दाखिल नगरेमा वार्षिक पन्ध्र प्रतिशत दरले ब्याज बुझाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम सटही सुविधा लिई शिक्षा सेवा शुल्क बुझाएका तर विदेशमा अध्ययन गर्न जान नपाएका विद्यार्थीले विदेशी मुद्रा फिर्ता गरी शिक्षा सेवा शुल्क फिर्ता माग गरेमा आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम सम्बन्धित बैङ्क मार्फत फिर्ता दिनेछ । (५) शिक्षा सेवा शुल्कको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ६. पूर्वाधार विकास कर: नेपालमा पैठारी हुने पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर दश रुपैयाँको दरले पूर्वाधार विकास कर भन्सार बिन्दुमा लगाई असुल गरिनेछ । ७. हरित कर: नेपालभित्र पैठारी हुने वस्तुमा अनुसूची-१ बमोजिम भन्सार बिन्दुमा हरित कर लगाई असुल गरिनेछ । ८. सडक निर्माण दस्तुर: (१) नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने सवारी साधनमा अनुसूची-२ बमोजिम सडक निर्माण दस्तुर लगाई असुल गरिनेछ ।
आर्थिक_ऐन_२०८१
Financial Act, 2024

७. हरित कर: नेपालभित्र पैठारी हुने वस्तुमा अनुसूची-१ बमोजिम भन्सार बिन्दुमा हरित कर लगाई असुल गरिनेछ । ८. सडक निर्माण दस्तुर: (१) नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने सवारी साधनमा अनुसूची-२ बमोजिम सडक निर्माण दस्तुर लगाई असुल गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको दस्तुर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पैठारी हुने सवारी साधनमा भन्सार बिन्दुमा भन्सार कार्यालयले र यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले पैठारी भई दर्ता हुन बाँकी रहेको तथा स्वदेशमा उत्पादन भई उपभोगमा आउने सवारी साधनको हकमा त्यस्तो सवारी साधन दर्ता गर्ने कार्यालयले दर्ता गर्दा बखत असुल गरिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको सडक निर्माण दस्तुर सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम सङ्कलन भएको दस्तुरको विवरण मासिक रूपमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । ९. सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर: सडक मर्मत तथा सुधार गर्न विदेशबाट नेपालमा पैठारी हुने पेट्रोलमा प्रतिलिटर चार रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर भन्सार बिन्दुमा लगाई असुल गरिनेछ । १०. चलचित्र विकास शुल्क: नेपालमा चलचित्र घरले प्रदर्शन गर्ने विदेशी चलचित्रको प्रवेश शुल्कमा अनुसूची-३ बमोजिम चलचित्र विकास शुल्क लगाई असुल गरिनेछ । ११. प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क: (१) नेपालभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ पचास पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाई असुल गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको शुल्क पैठारीकर्ताले असुल गरी प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको पच्चीस गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिल गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र शुल्क दाखिल नगरेमा सम्बन्धित पैठारीकर्ताबाट वार्षिक पन्ध्र प्रतिशत ब्याज सहित असुल गरिनेछ । (४) प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १२. टेलिफोन स्वामित्व शुल्क: (१) टेलिफोन जडान गर्ने ग्राहकबाट टेलिफोन स्वामित्व शुल्क बापत पाँच सय रुपैयाँ असुल गरिनेछ । टेलिफोनको स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा टेलिफोनको स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिबाट समेत त्यस्तो शुल्क असुल गरिनेछ । तर मोबाइल टेलिफोनको हकमा प्रत्येक सिमकार्ड र रिचार्ज शुल्कको दुई प्रतिशतका दरले टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लाग्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको शुल्क दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले असुल गरी प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको पच्चीस गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिल गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र शुल्क दाखिल नगरेमा सम्बन्धित निकायबाट वार्षिक पन्ध्र प्रतिशत ब्याज सहित असुल गरिनेछ । (४) टेलिफोन स्वामित्व शुल्कको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १३. दूरसञ्चार सेवा दस्तुर: (१) टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट जस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको दश प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बापत असुल गर्नु पर्नेछ ।
आर्थिक_ऐन_२०८१
Financial Act, 2024

(४) टेलिफोन स्वामित्व शुल्कको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १३. दूरसञ्चार सेवा दस्तुर: (१) टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट जस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको दश प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बापत असुल गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अनुमति प्राप्त निकायबीच एकले अर्कोको नेटवर्क प्रयोग गरे बापत तिर्नु पर्ने शुल्क (इन्टर कनेक्सन चार्ज) र फिक्स ब्रोडब्याण्ड सेवा शुल्कको पचास प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा त्यस्तो दस्तुर लाग्ने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिमको दस्तुर दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निकायले असुल गरी प्रत्येक महिनाको दस्तुर अर्को महिनाको पच्चीस गतेभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर सहित राजस्व खातामा दाखिल गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र दस्तुर दाखिल नगरेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायबाट त्यस्तो बाँकी रकममा मासिक पाँच प्रतिशतका दरले थप दस्तुर असुल गरिनेछ । (५) दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १४. क्यासिनो रोयल्टी: (१) नेपालमा रहेका क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले क्यासिनो सञ्चालन गरे बापत वार्षिक पाँच करोड रुपैयाँ र आधुनिक मेशिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलको लागि वार्षिक एक करोड पचास लाख रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि एउटा इजाजतपत्रबाट एक स्थानमा मात्र त्यस्तो खेल सञ्चालन गर्न पाइनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको रोयल्टी रकम सम्बन्धित क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले पुस मसान्तभित्र चालीस प्रतिशत, चैत मसान्तभित्र सत्तरी प्रतिशत र बाँकी रकम असार मसान्तभित्र पर्यटन विभागमा दाखिल गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र रोयल्टी रकम दाखिल नगर्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट सो प्रत्येक अवधि नाघेको तीन महिनासम्मको लागि उक्त रोयल्टी रकमको पन्ध्र प्रतिशतका दरले थप शुल्क र सो अवधिपछि त्यस्तो बाँकी रोयल्टी रकममा तीस प्रतिशतका दरले वार्षिक थप शुल्क लगाई त्यस्तो रकम असुल गरिनेछ । १५. सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी व्यवस्था: (१) आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची-१ को दफा १ बमोजिम एकल प्राकृतिक व्यक्तिको वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा सो आयमा एक प्रतिशतका दरले र दम्पत्तिको हकमा वार्षिक छ लाख रुपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कर रकम भुक्तानीका बखत स्रोतमा कट्टी गरी असुल गरिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम असुल गरिएको रकम छुट्टै राजस्व खातामा जम्मा गरिनेछ । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निवृत्तभरण बापतको आय, निवृत्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा यस दफा बमोजिमको कर लाग्ने छैन । १६. विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स): (१) गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) लगाई असुल गरिनेछ ।
आर्थिक_ऐन_२०८१
Financial Act, 2024

१६. विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स): (१) गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) लगाई असुल गरिनेछ । तर विद्युतीय सेवाको वार्षिक तीस लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा यस दफा बमोजिमको कर लाग्ने छैन । (२) नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आय वर्ष अनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिल गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिल नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रति वर्ष दरले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ र कर तिर्नु पर्ने तोकिएको मितिसम्म कुनै व्यक्तिले कर दाखिल नगरेमा वार्षिक पन्ध्र प्रतिशत दरले ब्याज लाग्नेछ । त्यसरी दाखिल गर्नु पर्ने कर कम दाखिल गरेमा वा लुकाए छिपाइएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको पचास प्रतिशत जरिबाना समेत लाग्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम कर दाखिला भएको आयमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर लाग्ने छैन । (५) विद्युतीय सेवा करको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १७. विलासिता शुल्क: (१) नेपालमा उपभोग हुने देहायका विलासिताका वस्तु तथा सेवाको बिक्री रकममा दुई प्रतिशतका दरले विलासिता शुल्क लगाई असुल गरिनेछ:- । (क) पाँच तारे र सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवा, । (ख) आयातित तयारी मदिरा, । (ग) दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सुनका गरगहना वा हिरा, मोती पत्थर जडित सुनको गरगहना । (२) देहाय बमोजिमको व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको दरले विलासिता शुल्क लगाई असुल गर्नु पर्नेछ:- । (क) पाँच तारे र सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले सेवा प्रदान गरेको बखत, । (ख) आयातित मदिरामा पैठारी हुने भन्सार बिन्दुमा पैठारीका बखत, । (ग) दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सुनको गरगहना वा हिरा, मोती पत्थर जडित सुनको गरगहना बिक्रीका बखत । (३) उपदफा (२) बमोजिम सङ्कलन गरेको रकम अर्को महिनाको पच्चीस गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिल गरी सोको विवरण सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र उपदफा (२) बमोजिमको कुनै व्यक्तिले विलासिता शुल्क दाखिल नगरेमा वार्षिक पन्ध्र प्रतिशत दरले ब्याज लगाई असुल गरिनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजिमको कुनै व्यक्तिले उपदफा (३) बमोजिमको विवरण पेश नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई विवरण पेश गर्नु पर्ने मितिबाट विवरण दाखिला नभएको मितिसम्मको कारोबार रकममा वार्षिक दुई दशमलव पाँच प्रतिशत दरले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ । (६) उपदफा (२) बमोजिमको व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको विलासिता शुल्क बापतको रकम असुल नगरेमा सो रकमको पच्चीस प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ । (७) विलासिता शुल्कको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १८. दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सक्ने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यो ऐन र प्रचलित अन्य कानून बमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ ।
आर्थिक_ऐन_२०८१
Financial Act, 2024

१८. दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सक्ने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यो ऐन र प्रचलित अन्य कानून बमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले मुनाफाहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका संगठित संस्थालाई यस ऐन बमोजिम लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक ऋण वा अनुदान सहयोगमा सञ्चालन गरिने आयोजनाका लागि वा नेपाल सरकार वा लगानी बोर्ड नेपालसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता बमोजिम परियोजना विकासका लागि आयोजना वा आयोजनाले नियुक्त गरेका ठेकेदारको नाममा पैठारी हुने मालवस्तुको पैठारीमा उल्लिखित शर्तको अधीनमा रही यस ऐन बमोजिम लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजिम दिइएको छुट सुविधाको कसैले दुरूपयोग गरेमा वा कुनै खास प्रयोजनको लागि छुट सुविधामा प्राप्त गरेको मालवस्तु अन्य कार्यमा प्रयोग गरेमा त्यसरी छुट दिइएको दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर रकम असुल गरी सो रकम बराबर जरिबाना गरी असुल गरिनेछ । (५) यस दफा बमोजिम करको दर घटाइएको, बढाइएको वा कुनै दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिइएको विवरण प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय संसदमा पेश गर्नु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । १९. प्रक्रिया सरलीकरण वा बाधा अड्काउ फुुकुवा गर्न सक्ने: मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८, आयकर ऐन, २०५८, भन्सार ऐन, २०६४ वा यस ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा गम्भीर खलल पुगेको वा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध भएको वा विपद्को कारणले उल्लिखित ऐनले प्रदान गरेको कुनै सुविधा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएमा, कुनै जटिलता देखिएमा उल्लिखित ऐन वा यस ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ पर्न गएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार अवधि थप गर्न, प्रक्रिया सरलीकरण गर्न वा कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्नेछ । २०. वैदेशिक पर्यटन शुल्क: (१) पर्यटकको रुपमा भ्रमणको लागि विदेशमा जाने नेपाली पर्यटकले गर्ने भुक्तानी रकममा पाँच प्रतिशतका दरले वैदेशिक पर्यटन शुल्क लगाई असुल गरिनेछ । (२) देहाय बमोजिमको व्यक्तिबाट उपदफा (१) बमोजिमको दरले वैदेशिक पर्यटन शुल्क लगाई असुल गर्नु पर्नेछः- । (क) वैदेशिक भ्रमणको प्याकेज विक्रेताले प्याकेज बिक्रीको बखत, । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि "वैदेशिक भ्रमणको प्याकेज" भन्नाले यातायातका साधन, खाना तथा बसोबास, घुमफिर तथा मनोरञ्जन समेतको प्याकेज सम्झनु पर्छ ।