chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
प्रमाण_ऐन_२०३१
Evidence Act, 1974

(४) कुनै पक्षले आफ्नो साक्षीसँग सोधपुछ वा पुनः सोधपुछ गर्दा आफूले इच्छा गरेको जवाफ सुझाउने सूचक प्रश्न विपक्षीले आपत्ति गरेमा सोध्न पाउने छैन । तर अदालतले अनुमति दिएमा त्यस्तो प्रश्न सोध्न हुन्छ । (५) उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम अदालतले कुनै पक्षलाई आफ्नो साक्षीसँग कुनै सूचक प्रश्न सोध्ने अनुमति दिँदा अदालतको विचारमा सो प्रश्न परिचायक, विवादरहित वा सो प्रश्नसँग सम्बन्धित कुरा पूर्णरूपमा प्रमाणित भै सकेकोछ भन्ने लागेमा मात्र अनुमति दिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको । (५क) कुनै अभियुक्तले बयान गर्ने क्रममा कुनै अर्को अभियुक्तलाई पोल गरेमा त्यसरी पोल गरेको कुराको हदसम्म त्यस्तो सहअभियुक्तलाई जिरह गर्ने अवसर दिन सकिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको । (५ख) उपदफा (५क) बमोजिमको पोल गर्ने सहअभियुक्त साधारण तारिख, धरौटी वा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको भए मुद्दाको फैसला हुनुभन्दा अघि निजलाई उपस्थित हुने गरी तारिख तोकी सोही तारिखका दिन त्यसरी पोल गरिएको अभियुक्तलाई जिरह गर्ने अवसर दिनु पर्नेछ । (६) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साक्षी बकाउँदा सो साक्षी जुन पक्षको हो, दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सोही पक्षले निजसँग सोधपुछ नगरी अदालतबाट सोधपुछ गरियोस् भनी लिखित दरखास्त दिएमा अदालतले नै सो साक्षीसँग सोध्नुपर्ने प्रश्न सोधी जवाफ लिनेछ र त्यसपछि अर्को पक्षले चाहेमा सो साक्षीसँग जिरह गर्न सक्नेछ । तर- । (क) यस उपदफा बमोजिम अदालतले कुनै साक्षीसँग सोधपुछ गरेकोमा जुन पक्षको साक्षी हो सो पक्षले सोधपुछ वा पुनः सोधपुछ गर्न पाउने छैन । (ख) कुनै पक्षले आफ्नो साक्षीहरू मध्ये कुनैसँग खण्ड (क) बमोजिम आफैले सोधपुछ गर्न र कुनैसँग यस खण्ड अनुसार अदालतबाटै सोधपुछ गरियोस् भनी दरखास्त दिन पाउने छैन । ५१. साक्षीसँग अनुचित प्रश्न सोध्न अदालतले मनाही गर्न सक्ने : कुनै साक्षीलाई अनावश्यक रूपमा बेइज्जत गर्ने वा झिकाउने किसिमका प्रश्न सोध्न अदालतले रोक लगाउन सक्नेछ । ५२. विशेषज्ञलाई साक्षी सरह बकाउने र जिरह गर्ने : हस्ताक्षर, ल्याप्चे, विदेशी कानून, विज्ञान, रीति-रिवाज, दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । कला, वैज्ञानिक वा प्राविधिक रूपमा परीक्षण हुनु पर्ने विषय वा यस्तै अन्य विषय सम्बन्धी कुरा यकीन गर्नुपर्ने हुन आएमा अदालतले त्यस सम्बन्धमा विशेष दक्षता, अनुभव, वा तालीम प्राप्त व्यक्तिलाई साक्षी सरह उपस्थित गराई बकाउन हुन्छ । सो बमोजिम अदालतले कुनै विशेषज्ञलाई साक्षी सरह बकाएमा मुद्दाको पक्षलाई यस ऐन बमोजिम जिरह गर्ने मौका दिनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको । ५२क. विशेषज्ञ साक्षी बुझ्ने व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेषज्ञ साक्षीको बकपत्रको लागि तोकिएको दिन बकपत्र गर्न उपस्थित हुन नसक्ने भई सोही व्यहोराको लिखित जानकारी प्राप्त भएमा अदालतले त्यस्तो विशेषज्ञलाई उपयुक्त समयमा बकपत्रको लागि उपस्थित हुन आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दामा विशेषज्ञ राय व्यक्त गर्ने विशेषज्ञको मृत्यु भएमा वा अन्य कुनै कारणले निजलाई बुझ्न सक्ने अवस्था नभएमा र विशेषज्ञलाई नबुझी नहुने भएमा सोही विषयको अर्को विशेषज्ञबाट विशेषज्ञ राय बुझ्न सकिनेछ ।
जलचर_संरक्षण_ऐन_२०१७
Aquatic Animals Protection Act, 1961

जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०१७ । ८ । २९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० २०२० । ११ । १६ । २. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । ३. जलचर संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५५ २०५५ । १० । ७ । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ५. केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ७. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । ८. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०१७ सालको ऐन नं. १८ । जलचरहरुको संरक्षण र तत्सम्बन्धी अरु कुराहरुको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा थप । शान्ति र व्यवस्था एवं सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न जलचरहरुको संरक्षण र तत्सम्बन्धी अरु कुराहरुको व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको छैटौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “जलचर संरक्षण ऐन, २०१७” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा- । (क) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । “जल” भन्नाले ताल, दह, खहरे, खोला, नदी, नाला, पोखरी, नहर, कुलो, तलाउ, जलाशय, कृत्रिम जलाशय, (रिजर्भवायर), सिमसार, मत्स्य पालनका लागि जडान भएको पिंजडा (केज) तथा माछा पालन गरेको धान खेतको पानी र तिनीहरुको स्रोत समेत सम्झनु पर्छ । (ख) “जलचर” भन्नाले जलभित्र बस्ने जुनसुकै जीव सम्झनुपर्छ । (ग) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । “स्थानीय अधिकारी” भन्नाले सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्झनु पर्छ । (ग१) पहिलो संशोधनद्वारा थप । “प्राविधिक अधिकारी” भन्नाले मत्स्य विकास वा मत्स्य अनुसन्धान वा मत्स्य प्रसार कार्य गर्नका लागि नेपाल सरकारले तोकेको कर्मचारी सम्झनुपर्छ । (ग२) पहिलो संशोधनद्वारा थप । “फीस ल्याडर” भन्नाले जलमा जलचरको आवागमनका लागि राखिएको वैकल्पिक बाटो सम्झनु पर्छ । (घ) “निजी जल” भन्नाले व्यक्ति विशेषले नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहलाई मालपोत वा भूमिकर तिरीराखेको जमिनमा भएको निजको हक र उपभोगको ताल, दह, पोखरी, तलाउ वा जलाशय सम्झनुपर्छ । (ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिमको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्झनुपर्छ । ३. जलचर समात्ने तथा मार्ने तरिकाहरुमा प्रतिबन्ध : कुनै व्यक्तिले पनि कुनै जलमा रहेको कुनै जलचरलाई समात्ने तथा मार्ने अभिप्रायले जानी जानी त्यस्तो जलमा वा त्यसको आसपासमा कुनै किसिमको “विद्युतीय धार (करेन्ट) विस्फोटक पदार्थ वा विषालु पदार्थको प्रयोग गर्न पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । हुँदैन ।
जलचर_संरक्षण_ऐन_२०१७
Aquatic Animals Protection Act, 1961

३. जलचर समात्ने तथा मार्ने तरिकाहरुमा प्रतिबन्ध : कुनै व्यक्तिले पनि कुनै जलमा रहेको कुनै जलचरलाई समात्ने तथा मार्ने अभिप्रायले जानी जानी त्यस्तो जलमा वा त्यसको आसपासमा कुनै किसिमको “विद्युतीय धार (करेन्ट) विस्फोटक पदार्थ वा विषालु पदार्थको प्रयोग गर्न पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । हुँदैन । तर कुनै निजी जलका धनीले अरु कुनै जलका जलचरहरुलाई क्षति नहुने गरी आफ्नो निजी जलमा जलचर समात्न तथा मार्नको निमित्त विषालु पदार्थ छाड्न बाहेक जुनसुकै तरीकाको प्रयोग गर्नमा यो दफा र यस अन्तर्गतका कुनै कुराले बाधा पुर्‍याउने छैन । ३क. पहिलो संशोधनद्वारा थप । फीस ल्याडर तथा संरचनाका ढोका थुन्न वा भत्काउन नहुने : अधिकार प्राप्त व्यक्ति बाहेक अरु कसैले पनि जलचरको संरक्षणको लागि जलमा रहेको फीस ल्याडर, बाँध तथा अन्य कुनै किसिमको संरचनाको ढोकाहरुलाई थुन्न वा भत्काउन हुँदैन । ४. केही खास प्रकारका जलचरहरुलाई समात्न, मार्न तथा चोट पुर्‍याउन मनाही गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा- । (क) तोकिएका जातिका जलचरहरुलाई नेपाल सरकार वा स्थानीय अधिकारीको इजाजत बेगर कुनै पनि व्यक्तिले जानी जानी समात्न, मार्न तथा चोट पुर्‍याउन नपाउने गरी, र । (ख) तोकिएको ऋतुमा र तोकिएका अवस्थाका कुनै पनि जलचरहरुलाई कुनै पनि व्यक्तिले जानी जानी समात्न, मार्न तथा चोट पुर्‍याउन नपाउने गरी मनाही गर्न सक्नेछ । तर कुनै व्यक्ति विशेषको निजी जलमा रहेका जलचरहरुको सम्बन्धमा यो दफा र यस दफा अन्तर्गतका कुनै कुरा लागू हुने छैन । ५. केही खास जलमा जलचरहरुलाई समात्न, मार्न तथा चोट पुर्‍याउन मनाही गर्न नेपाल सरकारको अधिकार : नेपाल सरकारले नेपालको राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएका ठाउँको जलमा नेपाल सरकार वा स्थानीय अधिकारीको इजाजत बेगर कुनै पनि व्यक्तिले जानी जानी जलचरहरु समात्न, मार्न तथा चोट पुर्‍याउन नपाउने गरी मनाही गर्न सक्नेछ र त्यस्ता ठाउँका जलको सम्पूर्ण जलचरमा नेपाल सरकारको मात्र अधिकार हुनेछ । तर कुनै व्यक्ति विशेषले निजी जलको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले त्यस्तो आदेश निकाल्ने छैन । ५क. पहिलो संशोधनद्वारा थप । सुरक्षित विष बाहेक अन्य विष प्रयोग गर्न नहुने : जलचर समात्ने वा मार्ने प्रयोजनको लागि कुनै विषालु पदार्थ प्रयोग गर्नु पर्ने भएमा त्यसको प्रयोजनको लागि सुरक्षित विष बाहेक अरु कुनै प्रकारको विष प्रयोग गर्नु हुँदैन । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “सुरक्षित विष” भन्नाले प्राविधिक अधिकारीले सिफारिश गरेको रसायन वा जडिबुटी सम्झनुपर्छ । ५ख. पहिलो संशोधनद्वारा थप । जलचर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१) विद्युत, खाने पानी, सिंचाई वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि बाँध निर्माण गर्ने निकायले जलचरको आवागमनमा बाधा पर्न नदिनका लागि सम्भव भएसम्म फीस ल्याडर निर्माण गर्नुपर्नेछ । फीस ल्याडर निर्माण गर्न सम्भव नहुने भएमा त्यस्तो ठाउँमा वा आसपासको क्षेत्रमा जलचरको कृत्रिम प्रजनन गराउनको निमित्त जलचर ह्याचरी तथा जलचर नर्सरीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्माण कार्य गर्दा प्राविधिक अधिकारीलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्नेछ । ५ग. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।
जलचर_संरक्षण_ऐन_२०१७
Aquatic Animals Protection Act, 1961

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्माण कार्य गर्दा प्राविधिक अधिकारीलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्नेछ । ५ग. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट जलचरको संरक्षण : प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र जलचरको संरक्षण गर्नुपर्नेछ । ६. नागरिकको अधिकार : दफा ४ तथा दफा ५ बमोजिम निकालिएका आदेशले मनाही गरेको ऋतु अवस्था तथा ठाउँमा बाहेक दफा ३ को अधिनमा रही अन्य जलमा जलचर मार्न वा समात्न यस ऐनको कुनै कुराले कुनै नागरिकलाई मनाही गरेको मानिने छैन । ७. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ठेक्का सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नेपाल सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको जुनसुकै जलमा कुनै एक वा एक भन्दा बढी प्रकारका जलचरहरु समात्ने तथा मार्ने कामको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । (२) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दफा ४ बमोजिम मनाही गरिएका जलचर वा दफा ५ बमोजिमका खास जलमा रहेका जलचर बाहेक अन्य जलचर समात्ने तथा मार्ने कामको लागि नेपाल सरकारले उपदफा (३) बमोजिम जारी गरेको मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय तहले कानून बमोजिम ठेक्का गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको ठेक्का दिँदा जलचर समात्न वा पक्रन प्रयोग गरिने साधनको मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (१) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । बमोजिमको ठेक्का दिँदाको कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ८. दण्ड सजाय : (१) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दफा ३ वा ३क. उल्लंघन गर्ने वा गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय अधिकारीको आदेशले कसूरको मात्रा हेरी हानी नोक्सानी भएकोमा बिगो बराबरको क्षतिपूर्ति भराई केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । हानी नोक्सानीको मूल्यांकन गर्दा प्राविधिक अधिकारीलाई संलग्न गराउनु पर्नेछ । (२) दफा ४ वा दफा ५ अन्तर्गत निकालिएको आदेशका कुनै कुरा उल्लंघन गर्ने वा गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय अधिकारीको आदेशले केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा लेखिएको दण्ड सजायमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा निकालिएका आदेशका कुनै कुरा उल्लंघन । गर्ने वा गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय अधिकारीको आदेशले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (४) यो ऐन अन्तर्गत कसूरदार सावित भएको व्यक्तिको साथमा रहेको सो कसूरसँग सम्बन्धित सबै हतियार, सामान र चीज वस्तुहरु समेत स्थानीय अधिकारीको आदेशले जफत हुनेछ । (५) यो ऐन अन्तर्गत भएको जरिवानाको रुपैयाँ तोकिएको म्यादभित्र कसूरदारले बुझाउन नल्याएमा सरकारी बाँकी सरहको कारबाही गरी निजबाट असूल उपर गरिनेछ । ९. पुनरावेदन : पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । दफा ८ अन्तर्गत स्थानीय अधिकारीले दिएको दण्ड सजायका आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो आदेशको सूचना पाएका मितिले ३५ दिनभित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।
जलचर_संरक्षण_ऐन_२०१७
Aquatic Animals Protection Act, 1961

९. पुनरावेदन : पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । दफा ८ अन्तर्गत स्थानीय अधिकारीले दिएको दण्ड सजायका आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो आदेशको सूचना पाएका मितिले ३५ दिनभित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । तर आफूलाई लाग्ने ठहरिएको जरिवाना वापतको रुपैयाँ धरौटी वा त्यति अंकको धन जमानी नराखे निजको त्यस्तो कुनै पुनरावेदन लाग्ने छैन । १०. जरिवाना वापत असूल भएको रुपैयाँ र जफत भएको हतियार, सामान र चीज वस्तुहरु सरकारी कोषमा दाखिल हुने : यो ऐन अन्तर्गत जरिवाना वापत असूल भएको रुपैयाँ र जफत भएको हतियार, सामान र चीज वस्तु मध्ये हतियार र विस्फोटक तथा विषालु पदार्थ बाहेक अरु जिन्सी जति लिलाम बिक्री गरी नगदीमा परिणत गरी स्थानीय माल अड्डा वा नेपाल राष्ट्र बैंकमा दाखिल गर्नु हतियार र विस्फोटक विषालु पदार्थ जति प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गर्नु स्थानीय अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । ११. स्थानीय अधिकारीको अधिकार : यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारबाही गर्दा बयान बकपत्र गराउने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने लिखतहरु दाखिल गराउने समेत शुरु अदालतलाई भए सरहका सबै अधिकार स्थानीय अधिकारीलाई हुनेछ । १२. गिरफ्तार गर्ने र कब्जा गर्ने अधिकार : केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा निकालिएको आदेश बर्खिलाप कसैले कुनै काम गरे गराएको देखेमा वा सोको प्रमाण पाएमा स्थानीय अधिकारीले जारी गरेको पक्राउ पूर्जी बमोजिम गिरफ्तार गर्न तथा कसूर गर्ने व्यक्ति तत्काल पक्राउ नगरेमा वा त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने, उम्कने वा निजले प्रमाण, दसी वा सबुत नष्ट गर्ने मनासिब कारण भएमा वा कसूरसँग सम्बन्धित फरार रहेको व्यक्ति फेला परेमा वा कसूर गरिरहेको अवस्थामा वा स्थानीय अधिकारीको सामुन्नेमा भए त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थानीय अधिकारीले तत्कालै जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी गिरफ्तार गरी कसूरमा प्रयोग भएका हतियार, सामान र चीज वस्तुहरु समेत कब्जा गर्न सक्नेछ । स्थानीय अधिकारीबाट खटिएका कर्मचारी वा कुनै प्रहरी कर्मचारीले गिरफ्तार गरेको व्यक्ति र कब्जा गरेको हतियार, सामान र चीज वस्तुलाई बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र स्थानीय अधिकारी समक्ष बुझाई दिनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दाखिल हुन आएपछि केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । स्थानीय अधिकारीले २४ घण्टाभित्रै जो गर्नु पर्ने कारबाही गर्नु पर्छ र कब्जा भइआएको चीज सड्ने गल्ने रहेछ भने गिरफ्तार भइआएका मानिसकै रोहबरमा लिलाम गरी आएको मोल धरौटीमा राख्नु पर्छ । १३. प्रचलित कानून बमोजिम हुने : यस ऐनले गर्न मनाही भएको काम कुरा गर्दा र यस ऐनको कुनै दफा लागू नभएका कुनै व्यक्तिले सो बमोजिम गर्दा कसैको केही हानी नोक्सानी भएकोमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुन वा गर्नमा यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । १४. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ । १५. खारेजी : (१) मुलुकी ऐन (अदल) को २५ नं. खारेज गरिएकोछ ।
दूरसञ्चार_ऐन_२०५३
Telecommunications Act, 1997

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५३ । ९ । १७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ २०५७ । १० । १८ । २. आयकर ऐन, २०५८ २०५८ । १२ । १९ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । ४. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । ५. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ६. आर्थिक ऐन, २०७७ २०७७ । ३ । १५ । ७. आर्थिक ऐन, २०७८ २०७८ । ६ । १३ । २०५३ सालको ऐन नं. १८ । दूरसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन, दूरसञ्चार सेवामा निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराउन तथा त्यस्तो सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासन कालको पच्चीसौँ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद - १ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "दूरसञ्चार ऐन, २०५३" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ २०५७ । ७ । १८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार २०५७ । ७ । १८ देखि लागू भएको । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "दूरसञ्चार" भन्नाले आवाज, चिन्ह, सङ्केत, लेखोट, आकृति, कुनै प्रकारको गोप्य सङ्केत वा खबर उत्सर्जन (इमिसन), प्रसारण वा प्राप्तिको लागि कुनै तरिकाले पुनर्व्यवस्था, गणना वा अन्य परिवर्तन गरेको वा नगरेको त्यस्तो आवाज, चिन्ह, सङ्केत, लेखोट, आकृति वा गोप्य सङ्केत वा खबर, विद्युतीय माध्यमबाट तार, रेडियो, प्रकाश (अप्टिकल) वा अन्य विद्युत चुम्बकीय प्रणालीद्वारा उत्सर्जन, प्रसारण वा प्राप्ति गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (ख) "दूरसञ्चार लाइन" भन्नाले दूरसञ्चार प्रणालीको सन्दर्भमा प्रयोग गरेको वा गरिने कुनै तार, केबुल, उपकरण, टावर, खम्बा, एन्टिना, सुरुङ, प्वाल, खाडल, लठ्ठा वा अन्य संरचना वा वस्तु सम्झनु पर्छ । (ग) "दूरसञ्चार प्रणाली" भन्नाले दूरसञ्चार प्रणालीको सन्दर्भमा प्रयोग गरेको वा गरिने उपकरण वा उपकरणहरूको समूह सम्झनु पर्छ । (घ) "दूरसञ्चार सेवा" भन्नाले कुनै आवाज, चिन्ह, सङ्केत, लेखोट, आकृति, गोप्य सङ्केत वा खबर, उत्सर्जन, प्रसारण वा प्राप्तिको लागि कुनै तरिकाले पुनर्व्यवस्था, गणना वा अन्य परिवर्तन गरेको वा नगरेको त्यस्तो आवाज, चिन्ह, सङ्केत, लेखोट, आकृति वा गोप्य सङ्केत वा खबर, तार, रेडियो, प्रकाश वा अन्य विद्युत चुम्बकीय प्रणालीद्वारा आदान प्रदान गर्ने कार्य सम्बन्धी सेवा सम्झनु पर्छ । (ङ) "प्राधिकरण" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ द्वारा थप । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्झनु पर्छ । (च) "अध्यक्ष" भन्नाले प्राधिकरणको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (छ) "सदस्य" भन्नाले प्राधिकरणको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (ज) "अनुमतिपत्र" भन्नाले दफा २४ बमोजिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न दिइएको अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ ।
दूरसञ्चार_ऐन_२०५३
Telecommunications Act, 1997

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्झनु पर्छ । (च) "अध्यक्ष" भन्नाले प्राधिकरणको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (छ) "सदस्य" भन्नाले प्राधिकरणको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (ज) "अनुमतिपत्र" भन्नाले दफा २४ बमोजिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न दिइएको अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ । (झ) "अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति" भन्नाले दफा २४ बमोजिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र पाएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ञ) "ग्राहक" भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा ग्रहण गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ट) "शुल्क" भन्नाले यस ऐन बमोजिम दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराए बापत ग्राहकबाट लिइने महसुल सम्झनु पर्छ । (ठ) "व्यक्ति" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थालाई समेत जनाउँछ । (ड) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद - २ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना र गठन । ३. दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना : दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन तथा त्यस्तो सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ । ४. प्राधिकरण स्वशासित र संगठित संस्था हुने : (१) प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) प्राधिकरणको काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्राधिकरणले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) प्राधिकरणले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र प्राधिकरण उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ । ५. प्राधिकरणको गठन : (१) प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ द्वारा संशोधित । प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्ष सहित पाँचजना सदस्यहरू रहनेछन् । (२) प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरू समेत रहेको एक समिति गठन गर्नेछ र सो समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ । (३) प्राधिकरणले आवश्यक देखेमा कुनै विशेषज्ञलाई प्राधिकरणको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (४) प्राधिकरणका वरिष्ठ अधिकृत कर्मचारीहरू मध्येबाट अध्यक्षले तोकेको कर्मचारीले प्राधिकरणको सचिव भई काम गर्नेछ । ६. प्राधिकरणको कार्यालय : (१) प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र शाखा कार्यालयहरू समेत खोल्न सक्नेछ । ७. प्राधिकरणको बैठक र निर्णय : (१) प्राधिकरणको बैठक आवश्यकतानुसार बस्नेछ । (२) प्राधिकरणको बैठक अध्यक्षले तोकेको स्थान, मिति र समयमा बस्नेछ । (३) प्राधिकरणको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
दूरसञ्चार_ऐन_२०५३
Telecommunications Act, 1997

७. प्राधिकरणको बैठक र निर्णय : (१) प्राधिकरणको बैठक आवश्यकतानुसार बस्नेछ । (२) प्राधिकरणको बैठक अध्यक्षले तोकेको स्थान, मिति र समयमा बस्नेछ । (३) प्राधिकरणको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) प्राधिकरणको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (५) प्राधिकरणको बैठकमा बहुमतको राय प्राधिकरणको निर्णय मानिनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णयात्मक मत दिनेछ । (६) प्राधिकरणको बैठकको निर्णय अध्यक्षद्वारा प्रमाणित गरिनेछ र त्यस्तो निर्णय प्राधिकरणको सचिवले सबै सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ । (७) प्राधिकरणको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि प्राधिकरण आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ८. अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि : (१) अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । (२) दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिमको समितिले अध्यक्ष तथा सदस्यको काम सन्तोषजनक देखाई पुनः नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले निजलाई अध्यक्ष तथा सदस्यमा पुनः नियुक्त गर्न सक्नेछ । ९. अध्यक्ष तथा सदस्यलाई पदबाट हटाउने : (१) दफा ८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा नेपाल सरकारले अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ :- । (क) कार्य क्षमताको अभाव भएमा, । (ख) खराब आचरण भएमा, । (ग) इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेमा, । (घ) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएमा वा मगज बिग्रेमा, वा । (ङ) दूरसञ्चार सेवा वा प्रणाली सञ्चालन गर्ने कुनै फर्म वा संगठित संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा स्वामित्व वा निजी स्वार्थ भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिइनेछ । १०. अध्यक्ष तथा सदस्यको पद रिक्त हुने : देहायका अवस्थामा अध्यक्ष तथा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ :- । (क) नेपाल सरकार समक्ष दिएको लिखित राजीनामा स्वीकृत भएमा, । (ख) दफा ८ बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा, । (ग) दफा ९ बमोजिम निजलाई पदबाट हटाइएमा, । (घ) कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरेमा, वा । (ङ) निजको मृत्यु भएमा, । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (च) निजको उमेर पैसट्ठी वर्ष पूरा भएमा । ११. अध्यक्षको सेवा, शर्त र अन्य व्यवस्था : (१) अध्यक्ष प्राधिकरणको पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ । (२) अध्यक्षको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछन् । (३) कुनै व्यक्ति अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि निजलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिने छैन । (४) प्राधिकरणको बैठकमा भाग लिए बापत सदस्यले तोकिए बमोजिम बैठक भत्ता पाउनेछ । १२. प्राधिकरणका कर्मचारीहरू : (१) प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन गर्नको लागि प्राधिकरणमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरू रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।