chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
भवन_ऐन_२०५५
Building Act, 1998

नगरपालिका क्षेत्रभित्रको हकमा नगरपालिकाले र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको हकमा सहरी विकास कार्यालयले सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सुपरिवेक्षण गर्दा पहिलो संशोधनद्वारा थप । नगरपालिका वा सहरी विकास कार्यालयले कुनै भवनको निर्माण भवन संहितामा तोकिएको स्तर अनुरुप नभएको पाएमा भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालन गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायको कर्तव्य हुनेछ । १४. सजाय: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) कसैले यस ऐन बमोजिम नक्सा स्वीकृत नगराई वा त्यस्तो स्वीकृत नक्सा वा भवन संहितामा उल्लिखित मापदण्ड विपरीत हुने गरी भवन निर्माण गरेमा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको हकमा नगरपालिकाले र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको हकमा सहरी विकास कार्यालयले त्यस्तो निर्माण कार्य तुरुन्त रोक्न आदेश दिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) कसैले यस ऐन बमोजिम नक्सा स्वीकृत नगराई वा त्यस्तो स्वीकृत नक्सा वा भवन संहितामा उल्लिखित मापदण्ड विपरीत हुने गरी भवन निर्माण गरेमा नगरपालिका वा सहरी विकास कार्यालयले त्यस्तो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन आदेश दिई त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम पहिलो संशोधनद्वारा थप । नगरपालिका वा सहरी विकास कार्यालयले भवन निर्माणको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिएकोमा सो भाग नभत्काएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई पनि कुनै व्यहोराले हक छाडी दिन वा धितो बन्धकी दिन नपाउने गरी रोक्का राख्न, त्यस्तो निर्माण भएको भवनमा धारा, बिजुली, टेलिफोन आदि वितरण गर्न नलगाउन तथा वितरण गरिसकेको भए पनि त्यस्तो धारा, बिजुली, टेलिफोन आदिको लाइन काट्न समेत पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । नगरपालिका वा सहरी विकास कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालयहरुमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र सम्बन्धित कार्यालयले पनि लेखी आए बमोजिम गरी दिनु पर्नेछ । १५. पुनरावेदन: दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिम पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । नगरपालिका वा सहरी विकास कार्यालयले दिएको आदेशमा चित्त नबुझ्नेले त्यस्तो आदेश पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । १६. भवन भत्काउने र लागेको खर्च असुल गर्ने: (१) दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश भएमा त्यस्तो आदेश उपर दफा १५ बमोजिम पुनरावेदन परेकोमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतबाट त्यस्तो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने गरी निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र र पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन गर्ने म्याद नाघेको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले त्यस्तो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले त्यस्तो भवन वा त्यसको कुनै भाग नभत्काएमा पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
भवन_ऐन_२०५५
Building Act, 1998

(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले त्यस्तो भवन वा त्यसको कुनै भाग नभत्काएमा पहिलो संशोधनद्वारा थप । नगरपालिका वा सहरी विकास कार्यालयले नै त्यस्तो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन सक्ने छ र त्यसरी भत्काउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपदफा (२) बमोजिम नगरपालिका वा सहरी विकास कार्यालयले भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउँदा भरमग्दुर प्रयास गर्दादै पनि भत्काउनु पर्ने भागभन्दा बढी भाग भत्किन गएमा नगरपालिका वा सहरी विकास कार्यालय जवाफदेही हुने छैन र त्यसरी भत्काउनु पर्नेभन्दा बढी भाग भत्किन गई क्षति पुग्न गए बापत सम्बन्धित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति माग गर्न पाउने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४) उपदफा (२) बमोजिम सहरी विकास कार्यालयले भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउँदा सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सम्बन्धित वडा अध्यक्षको रोहवरमा र निजहरू नभएमा वा उपस्थित नभएमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकाको सचिव र निज पनि उपस्थित नभएमा स्थानियस्तरको कम्तीमा चारजना वासिन्दाको रोहवरमा भत्काउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १७. सहयोग गर्नु पर्ने: दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम नगरपालिका वा सहरी विकास कार्यालयले भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउँदा कसैले बाधा विरोध गरेमा नगरपालिकाले स्थानीय प्रशासनको र सहरी विकास कार्यालयले स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकाको सहयोग माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी सहयोग माग भएमा नगरपालिका वा सहरी विकास कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १८. सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने: (१) नेपाल सरकारले भवन संहिता लागू गरिएको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएपछि भवन संहिताको प्रतिलिपि लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएको दस्तुर बुझाई सहरी विकास कार्यालयबाट भवन संहिताको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सक्नेछ । १९. अधिकार प्रत्यायोजन: समितिले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समिति वा दफा ६ बमोजिम गठित उपसमितिका सदस्यहरु, सरकारी निकाय, नगरपालिका, सहरी विकास कार्यालय वा अन्य कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २०. निर्देशन दिन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले भवन संहिता तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालन गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ । २१. यसै ऐन बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यस ऐन बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । २२. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
नेपाल_पेट्रोलियम_ऐन_२०४०
Nepal Petroleum Act, 1983

नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४० । ६ । २४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । २. आयकर ऐन, २०५८ २०५८ । १२ । १९ । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०४० सालको ऐन नं. ७ । पेट्रोलियम सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्ने र देशको द्रुततर आर्थिक विकासको लागि देशमा भइरहेको पेट्रोलियमसम्बन्धी स्रोतहरूको विकास गर्न कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४०” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिमा प्रारम्भ हुनेछ । यो ऐन मिति २०४१ । १२ । १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र मिति २०४१ । ११ । १४) । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “कच्चा तेल” भन्नाले इनारको मुहान (वेलहेड) मा उत्पादित तरल अवस्थामा रहेको पेट्रोलियम र आसफाल्ट, ओजोकराइट सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्राकृतिक ग्याँसबाट प्राप्त भएको डिस्टिलेट वा कन्डेनसेट भनिने तरल पेट्रोलियम समेतलाई जनाउँछ । (ख) “ठेकेदार” भन्नाले दफा ८ बमोजिम नेपाल सरकारसँग पेट्रोलियम सम्झौता गर्ने स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ता सम्झनु पर्छ । (ग) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ । (घ) “पेट्रोलियम” भन्नाले कच्चा तेल, प्राकृतिक ग्याँस र प्राकृतिक अवस्थामा रहेको अन्य सम्पूर्ण तरल, ग्याँसयुक्त खाँदिलो वा अर्ध-खाँदिलो हाइड्रोकार्बन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो हाइड्रोकार्बनसँग संलग्न रहेको गन्धक, हेलियम र त्यस्तै अन्य वस्तु समेतलाई जनाउँछ । (ङ) “पेट्रोलियम कार्य” भन्नाले पेट्रोलियमको अन्वेषण, विकास वा उत्पादन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यसरी उत्पादित पेट्रोलियमको शुद्धीकरण, ढुवानी, सञ्चय वा बिक्री वितरण समेतलाई जनाउँछ । (च) “पेट्रोलियम सम्झौता” भन्नाले दफा ८ बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै ठेकेदारसँग पेट्रोलियम कार्य गर्नको लागि गरेको सम्झौता सम्झनु पर्छ । (छ) “प्राकृतिक ग्याँस” भन्नाले आर्द्र ग्याँस, तेल वा ग्याँसका इनारहरूबाट उत्पादित ग्याँसयुक्त पेट्रोलियम र आर्द्र ग्याँसबाट तरल पेट्रोलियम निकाली बाँकी रहन आएको ग्याँस समेत सम्झनु पर्छ । (ज) “विभाग” भन्नाले नेपाल सरकारको खानी तथा भूगर्भ विभाग सम्झनु पर्छ । ३. नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुने: नेपालभित्र निजी वा सरकारी जुनसुकै जग्गामा रहेको वा पाइएको सम्पूर्ण पेट्रोलियम नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ । ४. पेट्रोलियम कार्य गर्ने अधिकार: (१) पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्ने एकाधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ । (२) नेपाल सरकारले पेट्रोलियम कार्यको सञ्चालन आफैले गर्न वा कुनै ठेकेदारबाट गराउन सक्नेछ । (३) पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गत सञ्चालन हुने पेट्रोलियम कार्यमा पूँजी लगानी गरी वा अन्य कुनै प्रकारले हिस्सेदार बन्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ ।
नेपाल_पेट्रोलियम_ऐन_२०४०
Nepal Petroleum Act, 1983

(२) नेपाल सरकारले पेट्रोलियम कार्यको सञ्चालन आफैले गर्न वा कुनै ठेकेदारबाट गराउन सक्नेछ । (३) पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गत सञ्चालन हुने पेट्रोलियम कार्यमा पूँजी लगानी गरी वा अन्य कुनै प्रकारले हिस्सेदार बन्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ । ५. पेट्रोलियम कार्यको सञ्चालन: (१) पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्दा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा पेट्रोलियम सम्झौताको अधीनमा रही देहाय बमोजिम गरी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ:- । (क) पेट्रोलियम उद्योगमा अपनाइने स्वस्थ प्रणालीको अनुसरण गरी लगनशील, दक्ष एवम् मितव्ययी तरीका अपनाउने । (ख) धनजनको सुरक्षाको उचित ध्यान राख्नु साथै यथासम्भव वन जङ्गल र प्राकृतिक सम्पदा एवम् वातावरणको प्रदूषण तथा क्षति नहुने गरी गर्ने । (ग) दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट अधिकतम मात्रामा पेट्रोलियम उपलब्ध हुने गरी सर्वोत्तम संरक्षण प्रणाली अपनाउने । (२) पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्दा संकलन गरिएको एवम् प्राप्त भएको सम्पूर्ण नमूना आँकडा र जानकारी तथा विवरणहरू नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ । (३) पेट्रोलियमको उत्पादन शुद्धीकरण, ढुवानी वा सञ्चयको निमित्त निर्माण गरिएको सम्पूर्ण बनोटहरू र स्थायी रूपमा जडान गरिएको सम्पूर्ण वस्तु तथा उपकरणहरू नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ । ६. अनुमति, सहमति वा सिफारिससम्बन्धी दरखास्त: (१) पेट्रोलियम कार्यको सन्दर्भमा कुनै व्यक्तिलाई कुनै निकायको अनुमति, सहमति वा सिफारिसको आवश्यकता परेमा त्यसको कारण र आवश्यक विवरण खुलाई विभागमा दरखास्त दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको दरखास्तमा विभागले आवश्यक कारबाही गरी दिनेछ । ७. पेट्रोलियम परामर्श समिति: (१) पेट्रोलियम कार्य सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिन तोकिए बमोजिम एक पेट्रोलियम परामर्श समिति गठन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ८. पेट्रोलियम सम्झौता: (१) दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकार आफैले पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन नगरिकन कुनै ठेकेदारबाट पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गराउँदा तोकिएबमोजिम पेट्रोलियम सम्झौता गर्नु पर्नेछ । (२) पेट्रोलियम सम्झौता गर्दा पेट्रोलियम कार्यको लागि तोकिए बमोजिम पूँजी, प्राविधिक निपुणता तथा पेशासम्बन्धी दक्षता हासिल गरेका योग्य ठेकेदारहरूसँग मात्र गर्नु पर्नेछ । (३) नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति बिना पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त अधिकार तथा उत्तरदायित्वहरू ठेकेदारले अरु कसैलाई तोक्ने वा हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन । ९. विशेष व्यवस्था: (१) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक हित, ऐतिहासिक महत्व वा पर्यटन विकासको दृष्टिकोणबाट कुनै क्षेत्रलाई पेट्रोलियम कार्यको लागि निषेधित क्षेत्र घोषित गर्न वा कुनै खास क्षेत्रको सम्बन्धमा विशेष शर्तहरू तोकी पेट्रोलियम कार्य गर्न दिन सक्नेछ । (२) नेपाल सरकारले पेट्रोलियम कार्यमा कुनै बाधा अड्चन नपर्ने गरी पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गतको क्षेत्रभित्र आफैले सबै प्रकारको भौगर्भिक अन्वेषण गर्न वा कुनै व्यक्तिलाई पेट्रोलियम बाहेक अन्य खनिज पदार्थको अन्वेषण वा उत्पादन गर्न दिन सक्नेछ ।
नेपाल_पेट्रोलियम_ऐन_२०४०
Nepal Petroleum Act, 1983

(२) नेपाल सरकारले पेट्रोलियम कार्यमा कुनै बाधा अड्चन नपर्ने गरी पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गतको क्षेत्रभित्र आफैले सबै प्रकारको भौगर्भिक अन्वेषण गर्न वा कुनै व्यक्तिलाई पेट्रोलियम बाहेक अन्य खनिज पदार्थको अन्वेषण वा उत्पादन गर्न दिन सक्नेछ । १०. आदेश जारी गर्ने: नेपाल सरकारले पेट्रोलियम कार्यबाट राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक हित संरक्षण गर्न पेट्रोलियमको भण्डारलाई हुन सक्ने क्षति वा कसैको जिउ वा सम्पत्तिमा पर्न सक्ने चोटपटक वा नोक्सानीको रोकथाम गर्न र यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गतका शर्तहरू पालना गराउन आवश्यक देखिएका आदेश जारी गर्न सक्नेछ । ११. निरीक्षण तथा जाँचबुझ: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा पेट्रोलियम सम्झौता बमोजिम काम कारबाही भए नभएको निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्न नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति अधिकारी वा निकायलाई अधिकृत गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अधिकृत व्यक्ति अधिकारी वा निकायलाई निरीक्षण तथा जाँचबुझको सिलसिलामा पेट्रोलियम कार्य भइरहेको वा हुने जुनसुकै ठाउँमा प्रवेश गर्न दिनु र निजले मागेको कागजात र विवरण उपलब्ध गराउनु ठेकेदार लगायत सम्बन्धित सबै व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । १२. पेट्रोलियमको निर्यात: पेट्रोलियम सम्झौतामा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रिय सुरक्षा वा आन्तरिक मागको आपूर्ति गर्नको लागि नेपाल सरकारले आदेश जारी गरी निर्यात गर्न नपाउने गरी अस्थायी बन्देज लगाएकोमा बाहेक पेट्रोलियम सम्झौताको अधीनमा रही ठेकेदारले आफ्नो भागको पेट्रोलियम विदेशमा निर्यात गर्न पाउनेछ । १३. करसम्बन्धी सहुलियत: देहाय बमोजिमको कर, दस्तूर र शुल्क बाहेक पेट्रोलियम कार्यमा ठेकेदारलाई प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने कुनै पनि कर, दस्तुर, महसुल वा शुल्क लाग्नेछैन:- । (क) बिक्री गरेको वा खर्च गरेको पेट्रोलियमको मूल्यमा तोकिएबमोजिम कम्तीमा १२.५ प्रतिशतका दरले रोयल्टी, । त्यस्तो रोयल्टी नेपाल सरकारले तोके बमोजिम कच्चा तेल वा नगदमा वा केही कच्चा तेल र केही नगदमा बुझाउनु पर्नेछ । (ख) तोकिएबमोजिम वार्षिक भू-बहाल । (ग) आयकर ऐन, २०५८ द्वारा झिकिएको । (घ) नेपाल सरकारले कुनै सेवा उपलब्ध गराए बापत सर्वसाधारण तवरले लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तूर वा अन्य सेवा शुल्क । (ङ) पेट्रोलियम सम्झौता वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा व्यवस्था भए बमोजिमको अन्य कर वा दस्तूर । १४. भन्सारसम्बन्धी सहुलियत: (१) पेट्रोलियम कार्यका लागि आवश्यक पर्ने भनी विभागले प्रमाणित गरे बमोजिमको सबै वस्तु तथा उपकरण नेपालमा आयात गर्ने अधिकार ठेकेदार एवम् निजको कटकेन्दार (सब कन्ट्र्याक्टर) लाई प्राप्त हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम ठेकेदार र कटकेन्दारले आयात गरेको वस्तु तथा उपकरणमा सबै किसिमको आयात महसुल एवम् करहरू छुट हुनेछ । (३) ठेकेदार र कटकेन्दारले उपदफा (१) अन्तर्गत आयात गरेको तर पेट्रोलियम कार्यको लागि स्थायी रूपले जडान नगरेको सबै वस्तु तथा उपकरणहरू कुनै किसिमको महसुल एवम् करहरू नतिरी पुनः निर्यात गर्न पाउनेछ ।
नेपाल_पेट्रोलियम_ऐन_२०४०
Nepal Petroleum Act, 1983

(३) ठेकेदार र कटकेन्दारले उपदफा (१) अन्तर्गत आयात गरेको तर पेट्रोलियम कार्यको लागि स्थायी रूपले जडान नगरेको सबै वस्तु तथा उपकरणहरू कुनै किसिमको महसुल एवम् करहरू नतिरी पुनः निर्यात गर्न पाउनेछ । १५. विदेशी मुद्रसम्बन्धी सहुलियत: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ठेकेदारले पेट्रोलियम कार्यबाट प्राप्त रकम नेपालमा वा अन्य कुनै विदेशी मुलुकमा राख्न तथा त्यस्तो रकम नेपालभित्र वा बाहिर वा एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा सार्न सक्नेछ । तर ठेकेदारले त्यस प्रकारको प्रत्येक कारोबारको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोके अनुसारको विवरण नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई दिनु पर्नेछ । (२) ठेकेदारले पेट्रोलियम कार्यको लागि नेपालभित्र ल्याएको रकम वा पेट्रोलियम कार्यबाट प्राप्त गरेको रकममध्ये पेट्रोलियम सम्झौता अनुसार निजले पाउन । सक्ने रकम प्रचलित कानून बमोजिम विदेशी मुद्रामा सटही गरी नेपालबाहिर लैजान सक्नेछ । १६. विदेशीलाई काममा लगाउन सकिने: पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्नको लागि योग्य एवम् दक्ष नेपाली नागरिक नपाइने भएमा विभागको पूर्व स्वीकृति लिई विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन सकिनेछ । १७. जग्गा प्राप्त गर्ने वा जग्गामा प्रवेश गर्ने अधिकार: (१) दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम पेट्रोलियम कार्यको लागि निषेधित गरेको क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा रहेको कुनै जग्गा पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्नको लागि अस्थायी वा स्थायी तवरले आवश्यक पर्ने भएमा देहायका कुराको अधिनमा रही उपयोग वा प्राप्त गर्न सकिनेछ:- । (क) त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको भए ठेकेदारले नेपाल सरकारलाई नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम मुनासिब माफिकको भू-बहाल बुझाई उपयोग गर्न सक्नेछ । (ख) त्यस्तो जग्गा कुनै व्यक्तिको भए नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम अस्थायी वा स्थायी तवरले ठेकेदारको खर्चमा प्राप्त गरी ठेकेदारलाई उपयोग गर्न दिन सक्नेछ । (२) पेट्रोलियम कार्य सञ्चालनको लागि कुनै जग्गामा केही समयको लागि कुनै उपकरण, औजार वा यन्त्र जडान गर्न वा नाप नक्सा वा सोसम्बन्धी अन्य कुनै काम गर्न आवश्यक भएमा उपदफा (३) को अधिनमा रही त्यस्तो जग्गामा प्रवेश गरी त्यस्तो काम गर्न सकिनेछ । (३) नेपाल सरकार वा ठेकेदारले पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्दा कुनै जग्गावालाले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न नपाएमा वा त्यस्तो जग्गामा रहेको बाली, रुख, घर, वस्तु वा अन्य सम्पत्तिको नोक्सानी भएमा प्रचलित कानून बमोजिमको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले आफैले वा ठेकेदारबाट असूल गरी सम्बन्धित जग्गावालालाई दिनेछ । १८. सूचना तथा प्रतिवेदन दिनु पर्ने: ठेकेदारले तोकिए बमोजिमको सूचना तथा प्रतिवेदन विभागमा दिनु पर्नेछ । १९. दण्ड सजाय: (१) कसैले यस ऐनबमोजिम पेट्रोलियम सम्झौता गर्नु पर्नेमा त्यस्तो सम्झौता नगरी पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो पेट्रोलियम कार्य बन्द गर्नेछ र पेट्रोलियम कार्यमा प्रयोग गरिएका सामान र औजारहरु तथा अनधिकृत तवरले उत्पादन गरिएको पेट्रोल समेत जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
नेपाल_पेट्रोलियम_ऐन_२०४०
Nepal Petroleum Act, 1983

(२) ठेकेदारले दफा १० बमोजिमको आदेश पालना नगरेमा त्यस्तो आदेश पालना नगरेसम्म नेपाल सरकारले पेट्रोलियम कार्य स्थगित गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश पालना नगरेको कारणबाट कसैको जीउ वा सम्पत्तिमा चोट पटक वा नोक्सानी पर्न गएमा वा पेट्रोलियमको भण्डारमा क्षति पुग्न गएमा त्यसको मुनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति समेत नेपाल सरकारले ठेकेदारबाट भराउन सक्नेछ । (३) ठेकेदारले दफा १८ बमोजिम विभागमा दिनु पर्ने सूचना वा प्रतिवेदन नदिएमा त्यसरी सूचना वा प्रतिवेदन नदिएसम्म नेपाल सरकारले यस ऐनबमोजिम ठेकेदारले पाउने सहुलियतहरु निलम्बन वा रोक्का गर्न सक्नेछ । (४) ठेकेदारले यस ऐनको बर्खिलाप कुनै काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले निजलाई एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने वा कुनै खास अवधि तोकी यस ऐनबमोजिम ठेकेदारले पाउने सहुलियत निलम्बन वा रोक्का गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (१), (२), (३) वा (४) अन्तर्गत कारबाही गर्नुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न मनासिब मौका दिनेछ । (६) यस ऐन बमोजिम कुनै ठेकेदारलाई पेट्रोलियम सम्झौता अनुसार पेट्रोलियम कार्य गर्दा वा अन्य अधिकृत काम गर्दा कसैले मनासिब कारणमा बाहेक त्यस्तो कार्यमा बाधा पारेमा वा कुटपिट गरेमा वा रोकटोक गरेमा निजलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अधिकारीको आदेशले ६ महिनासम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ । (७) उपदफा (१), (२), (३), (४) वा (६) बमोजिम भएको सजायको आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । २०. मध्यस्थता: दफा १९ मा उल्लेखित कुरामा बाहेक नेपाल सरकार र ठेकेदारबीच पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गत कुनै कुराको व्याख्या वा सम्झौताका शर्तको उल्लंघन वा सम्झौता भङ्ग गरेको विषयलाई लिएर कुनै झगडा वा विवाद उठेकोमा वा कुनै दाबी गर्नु परेकोमा दुवै पक्षले आफ्नो सर-सल्लाहबाट त्यस्तो झगडा विवाद वा दाबी सुल्झाउन नसकेमा पेट्रोलियम सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई मध्यस्थताद्वारा समाधान गरिनेछ । २१. पेट्रोलियम प्रशोधनसम्बन्धी व्यवस्था: (१) पेट्रोलियम प्रशोधन सम्बन्धी कार्य गर्न चाहनेले विभागबाट अनुमति लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमति लिन चाहनेले पेश गर्नु पर्ने विवरण अनुमतिको ढाँचा र पेट्रोलियम प्रशोधनसम्बन्धी कार्य गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्तहरु तोकिएबमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुराहरु प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । २२. नियम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी खासगरी देहायका विषयहरु नियमहरु बनाउन सक्नेछ:- । (क) पेट्रोलियम सम्झौतामा रहने कुराहरुको सम्बन्धमा, । (ख) पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गतको क्षेत्रको सर्वेक्षण, नाप, नक्सा र पेट्रोलियम क्षेत्रको परित्याग सम्बन्धमा, । (ग) ठेकेदारहरुको छनौटको सम्बन्धमा, । (घ) पेट्रोलियम कार्य गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा व्यवस्थाको सम्बन्धमा, । (ङ) ठेकेदारले दिनु पर्ने सूचना तथा प्रतिवेदनको सम्बन्धमा, । (च) निरीक्षण र जाँचबुझ गर्ने प्रक्रियाको सम्बन्धमा ।
नेपाल_पेट्रोलियम_ऐन_२०४०
Nepal Petroleum Act, 1983

(ग) ठेकेदारहरुको छनौटको सम्बन्धमा, । (घ) पेट्रोलियम कार्य गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा व्यवस्थाको सम्बन्धमा, । (ङ) ठेकेदारले दिनु पर्ने सूचना तथा प्रतिवेदनको सम्बन्धमा, । (च) निरीक्षण र जाँचबुझ गर्ने प्रक्रियाको सम्बन्धमा । २३. अधिकार प्रत्यायोजन: नेपाल सरकारले आवश्यक एवम् उचित ठहऱ्याएमा यो ऐन वा यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये सबै वा केही अधिकार कुनै निकायलाई सुम्पन सक्नेछ । २४. बचाउ: केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । (१) ठेकेदार एवम् कटकेन्दारका सम्बन्धमा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ र दफा १३ सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने छैन । (२) ठेकेदार एवम् कटकेन्दारको सम्बन्धमा "विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अन्तर्गतको कुनै पनि व्यवस्था लागू हुने छैन । (३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ । २५. संशोधन: नेपाल खानी ऐन, २०२३ को:- । (१) दफा २ को, । (क) खण्ड (क) मा रहेको "र सो शब्दले प्राकृतिक अवस्थामा रहेको ग्याँस वा तेलको कुवा वा इनार रहेको ठाउँलाई समेत जनाउँछ" भन्ने वाक्यांश झिकिएकोछ । (ख) खण्ड (घ) को सट्टा देहायको खण्ड (घ) राखिएकोछ:- । "(घ) खनिज पदार्थ भन्नाले जमीनबाट निकाल्न सकिने पेट्रोलियम बाहेक सबै किसिमको प्राकृतिक पदार्थ सम्झनु पर्छ । " । (२) दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (च) झिकिएकोछ ।
बैङ्किङ्ग_कसूर_तथा_सजाय_ऐन_२०६४
Banking Offense and Punishment Act, 2008

बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६४ । १० । २३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७३ २०७३ । ०६ । १८ । २. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । ०१ । ०२ । ३. बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ २०८२ । ०१ । २४ । व्यवस्थापिका-संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन न. ३५ । बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैङ्क तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र नेपालमा बैङ्किङ्ग कसूर गरी विदेशमा रहे बसेको जुनसुकै व्यक्ति वा संस्था समेतलाई लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "बैङ्क" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम "क" वर्गको वित्तीय कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ । (ख) "बैङ्किङ्ग कसूर" भन्नाले परिच्छेद-२ बमोजिमको कसूर सम्झनु पर्छ । (ग) "वित्तीय संस्था" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम "ख", "ग", र "घ" वर्गको वित्तीय कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ । (घ) "संस्था" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कमा प्रचलित कानून बमोजिम खाता खोल्न सक्ने फर्म वा कम्पनी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित अन्य सङ्गठित संस्था वा एजेन्सी समेतलाई जनाउँछ । (ङ) "ऋणी" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कबाट ऋण लिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जमानत दिने व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (च) "सहकारी बैङ्क" भन्नाले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोजिम गठन भएको सहकारी बैङ्क सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (छ) "ढुकुटीको कारोबार" भन्नाले एक आपसमा रकम उठाई सहमतिका आधारमा आलोपालो गरी रकम लिने वा दिने गरी गरेको कारोबार सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ज) "वित्तीय प्रणाली" भन्नाले कुनै पनि बैङ्किङ्ग वित्तीय कारोबार गर्नका लागि कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्क, दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था, धितोपत्र, सेवा तथा वस्तु विनिमय सम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्था, बीमा एवं सुरक्षण सम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्था तथा सामूहिक कोष खडा गरी कारोबार गर्ने संस्थाहरु र त्यस्ता संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सेवा, भुक्तानी तथा फछ्र्यौट प्रणाली सहितको समग्र वित्तीय प्रणाली सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।