chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
आदिवासी_जनजाति_आयोग_ऐन_२०७४
Adivasi Janajati Commission Act, 2017

आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति । २०७४ । ६ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. १९ । प्रस्तावना : आदिवासी जनजाति समुदायको गौरवमय इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा आदिवासी जनजाति समुदायको सशक्तीकरण गर्नको लागि आदिवासी जनजाति आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्यवाहक अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ख) “आदिवासी जनजाति” भन्नाले आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको जाति वा समुदाय सम्झनु पर्छ । (ग) “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २६१ बमोजिमको आदिवासी जनजाति आयोग सम्झनु पर्छ । (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ङ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (च) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता तथा पद रिक्त हुने अवस्था । ३. अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता : देहायको व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ :- । (क) आदिवासी जनजाति समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा आदिवासी जनजाति समुदायको सशक्तीकरण वा मानव अधिकार वा कानूनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष योगदान गरेको आदिवासी जनजाति, । (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको, । (ग) नियुक्त हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, । (घ) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, । (ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको । ४. पद रिक्त हुने अवस्था : देहायको कुनै अवस्थामा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ :- । (क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, । (ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा, । (ग) संविधानको धारा २६१ को उपधारा (३) बमोजिमको पदावधि समाप्त भएमा, । (घ) निजको विरुद्ध संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, । (ङ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषद्को सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, । (च) निजको मृत्यु भएमा । ५. पुनः नियुक्ति हुन नसक्ने : आयोगमा नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन । तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ । ६. अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति हुन नसक्ने : अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
आदिवासी_जनजाति_आयोग_ऐन_२०७४
Adivasi Janajati Commission Act, 2017

तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ । ६. अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति हुन नसक्ने : अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन । तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । परिच्छेद-३ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार । ७. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार : आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) आदिवासी जनजाति समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषयमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ख) आदिवासी जनजाति समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ग) आदिवासी जनजाति समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चाल्नु पर्ने कदमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (घ) आदिवासी जनजाति समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भइरहेका कानूनी, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ङ) आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, । (च) आयोगले गरेका सिफारिस वा दिएका सुझाव कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने वा गराउने, । (छ) आदिवासी जनजाति समुदायभित्र आर्थिक वा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्तिको विकास र सशक्तीकरणको लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ज) आदिवासी जनजाति समुदायभित्रका विभिन्न भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (झ) आदिवासी जनजाति समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणको लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ञ) आदिवासी जनजाति समुदायमा विद्यमान कुरीति, अन्धविश्वास तथा सबै प्रकारको शोषणको अन्त्य गर्न र आदिवासी जनजाति समुदायको सशक्तीकरणको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (ट) आदिवासी जनजाति समुदायमा रहेका परम्परागत सीप, प्रविधि र विशिष्ट ज्ञानको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउन सहयोग गर्ने, । (ठ) आदिवासी जनजाति समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
आदिवासी_जनजाति_आयोग_ऐन_२०७४
Adivasi Janajati Commission Act, 2017

(ठ) आदिवासी जनजाति समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने वा सुझाव दिने । (ड) आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध उजुरी सङ्कलन गरी सो उपर छानबिन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, । (ढ) आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (ण) आदिवासी जनजाति समुदायको भौतिक, अभौतिक संस्कृति संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि जीवित सङ्ग्रहालय स्थापना र परिचालनका लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (त) आदिवासी जनजातिको उद्गम स्थलको खोज अनुसन्धान गरी त्यस्ता पुरातात्विक र ऐतिहासिक संरचना, वस्तु र स्थलहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (थ) आदिवासी जनजाति समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्बर्द्धन र सशक्तीकरणका लागि नेपाल सरकार र अन्य सङ्घ, संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने चेतनामूलक कार्यक्रमहरूको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, । (द) आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारीको लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने, । (ध) आयोगको वार्षिक योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने । ८. राय परामर्श लिन सक्ने : आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा अन्य संवैधानिक निकाय, सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थासँग समन्वय गर्न तथा परामर्श गर्न वा राय लिन सक्नेछ । ९. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने : आयोगले यो ऐन र प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काम आयोगमा कार्यरत जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसकेमा त्यसको कारण खुलाई प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । १०. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने : (१) आयोगसँग सम्बन्धित कुनै विशेष प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले कार्यविधि तोकी कुनै समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समिति वा कार्यदलको काम वा कार्यक्षेत्रगत शर्त त्यस्तो समिति वा कार्यदल गठन गर्दा बखत आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम समिति वा कार्यदल गठन गर्दा संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेछ । ११. समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्ने : आयोगले आवश्यकता अनुसार सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-४ । आयोगको कार्य सञ्चालन । १२. आयोगको कार्यालय : (१) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा आयोगको कार्यालय रहनेछ । (२) आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेश केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । स्तरमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । १३. आयोगको बैठक : (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने काम आयोगको बैठकको निर्णय बमोजिम हुनेछ । (२) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
आदिवासी_जनजाति_आयोग_ऐन_२०७४
Adivasi Janajati Commission Act, 2017

(२) आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेश केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । स्तरमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । १३. आयोगको बैठक : (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने काम आयोगको बैठकको निर्णय बमोजिम हुनेछ । (२) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) आयोगको सचिवले आयोगको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने विषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा साधारणतया अठ्चालिस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ । (४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोजिम बैठकमा छलफल हुने विषय सूचीमा उल्लिखित विषयको अतिरिक्त अन्य कुनै विषयमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गर्न चाहेको विषय र कारण सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै आयोगको सचिवलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ आयोगको सचिवले त्यसको जानकारी सबै सदस्यलाई दिनेछ र सो विषय आयोगको कार्यसूचीमा परेको मानिनेछ । (५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यको सहमतिले विषय सूचीमा नपरेको विषयमा पनि छलफल गरी निर्णय गर्न सकिनेछ । (६) आयोगमा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (७) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (८) आयोगको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ । (९) आयोगको निर्णयको अभिलेख आयोगको सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको दस्तखत गराई राख्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१०) नेपाल निजामती सेवाको राजपत्रकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतले आयोगको सचिवको रुपमा काम गर्नेछ । त्यस्तो कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्म आयोगको वरिष्ठतम् कर्मचारीले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ । (११) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १४. स्वार्थ बाझिएमा निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन नहुने : आयोगमा विचाराधीन कुनै विषयमा आयोगको कुनै सदस्यको हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको वा निजको नजिकको नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा त्यस्तो सदस्यले आयोगलाई त्यस्तो कुराको पूर्व जानकारी दिई त्यस्तो विषयमा आयोगबाट गरिने निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन सक्ने छैन । १५. कार्य विभाजन : अध्यक्ष र सदस्यको कार्य विभाजन आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ । १६. कार्यवाहक भई काम गर्ने : कुनै कारणवश अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । निज संविधानको धारा १०१ को उपदफा (६) बमोजिम आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भएमा, विदेश भ्रमणमा गएकोमा वा सात दिनभन्दा बढी समयसम्म बिदा रहेकोमा आयोगको वरिष्ठतम् सदस्यले आयोगको कार्यवाहक अध्यक्ष भई काम गर्नेछ । १७. आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपर्ने : कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन । परिच्छेद-५ । विविध । १८. आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी : (१) आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ । (२) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।
आदिवासी_जनजाति_आयोग_ऐन_२०७४
Adivasi Janajati Commission Act, 2017

परिच्छेद-५ । विविध । १८. आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी : (१) आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ । (२) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । १९. पदीय मर्यादा तथा आचरण पालना गर्नु पर्ने : (१) आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यले देहाय बमोजिमको पदीय मर्यादाको पालना गर्नु पर्नेछ :- । (क) आदिवासी जनजाति समुदायको हक, हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न तथा आदिवासी जनजाति समुदायको सशक्तीकरणका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने, । (ख) विभिन्न जातजाति, समुदाय तथा सम्प्रदाय बीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने कुनै काम नगर्ने, । (२) आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले यो ऐन वा प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिमको पदीय आचरणको पालना गर्नु पर्नेछ । २०. काम कारबाहीमा सहयोग गर्नु पर्ने : आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सहयोग माग गरेमा त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउनु त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । २१. कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउन सक्ने : कुनै निकाय वा पदाधिकारीले आयोगलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध नगराएमा आयोगले सहयोगका लागि त्यस्तो निकाय वा अधिकारीको तालुक निकाय वा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । २२. वार्षिक प्रतिवेदन : (१) आयोगले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदनमा अन्य विषयको अतिरिक्त देहायका विषय समेत समावेश गर्नु पर्नेछ :- । (क) आयोगको वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनको विवरण तथा लागत खर्च, । (ख) आयोगले नेपाल सरकार वा अन्य कुनै निकायलाई दिएको सिफारिस तथा सुझावको विवरण, । (ग) खण्ड (ख) बमोजिमको सिफारिस तथा सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था, । (घ) आयोगको आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधन तथा त्यसको उपयोगको अवस्था, । (ङ) यस ऐन बमोजिम आयोगले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व निर्वाहका सम्बन्धमा गरिएको अन्य काम कारबाहीको विवरण । २३. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २४. अधिकार प्रत्यायोजन : आयोगले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालना गर्ने गरी अध्यक्ष, सदस्य, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, कुनै निकाय वा स्थानीय सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज । २५. । २६. असल नियतले गरेको कामको बचाउ : आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी वा आयोगले खटाएको कुनै पनि व्यक्तिले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीका सम्बन्धमा निजहरूपर कुनै कानूनी कारबाही चलाइने छैन । २७. नियम बनाउने अधिकार : (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
न्याय_परिषद_ऐन_२०७३
Judicial Council Act, 2016

न्याय परिषद ऐन, २०७३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७३ । ०५ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७३ को ऐन नं. ८ । न्याय परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयमा सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने सम्बन्धमा न्याय परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २१६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसद्ले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “न्याय परिषद ऐन, २०७३” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय र प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अदालत” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ । (ख) “अध्यक्ष” भन्नाले न्याय परिषदको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ग) “जाँचबुझ समिति” भन्नाले दफा १९ बमोजिमको जाँचबुझ समिति सम्झनु पर्छ । (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ङ) “न्याय परिषद” भन्नाले संविधानको धारा १५३ बमोजिमको न्याय परिषद सम्झनु पर्छ । (च) “न्यायाधीश” भन्नाले अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पर्छ । (छ) “सदस्य” भन्नाले न्याय परिषदको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले न्याय परिषदको अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (ज) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । ३. अभिलेख तयार गर्ने : (१) न्याय परिषदले संविधान बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूको अभिलेख तयार गरी राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालत, न्याय सेवा आयोग, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद लगायतका अन्य उपयुक्त संस्था समेतबाट संविधान बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिको विवरण माग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त हुने विवरणका अतिरिक्त न्याय परिषदले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी संविधान बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्ति र यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगाडि कुनै अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भई काम गरेका संविधान बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन सक्ने व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिमको अभिलेख न्याय परिषदको सचिवको जिम्मामा रहनेछ । (५) यस दफा बमोजिमको अभिलेख गोप्य रहनेछ र न्याय परिषदको काममा बाहेक अन्य काममा प्रयोग गरिने छैन । (६) यस दफा बमोजिम अभिलेख राख्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४. नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने अवधि : (१) न्याय परिषदले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ ।
न्याय_परिषद_ऐन_२०७३
Judicial Council Act, 2016

(६) यस दफा बमोजिम अभिलेख राख्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४. नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने अवधि : (१) न्याय परिषदले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ । (२) उमेरको हदबाट अवकाश भएकोमा बाहेक अन्य कारणबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषदले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ । (३) उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषदले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ । ५. नियुक्तिको लागि सिफारिसका आधार: (१) न्याय परिषदले संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम देहायका आधारमा कुनै नेपाली नागरिकलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ:- । (क) संविधान र यस ऐन बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेको, । (ख) वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारी, निष्पक्षता, पेशागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति, न्याय र कानूनको क्षेत्रमा गरेको योगदान समेतका दृष्टिकोणबाट न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्न उपयुक्त भएको, । (ग) दफा ३ बमोजिमको अभिलेखमा नाम समावेश भएको, । (घ) संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) वा (ग) बमोजिम नियुक्त हुने जिल्ला न्यायाधीशको हकमा न्याय सेवा आयोगले सोही धाराको उपधारा (३) बमोजिम सिफारिस गरेको । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ बमोजिमको अभिलेखमा नाम समावेश नभएको कारणले मात्र त्यस्तो व्यक्तिलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन । (३) न्यायाधीशको पदमा बहाल रहेको वा कुनै अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भई काम गरिसकेको व्यक्ति वा न्याय सेवाको अधिकृतलाई सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा उपदफा (१) मा लेखिएका आधारका अतिरिक्त न्याय परिषदले देहायका कुरालाई समेत विचार गर्नु पर्नेछ:- । (क) सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतले मातहतका अदालतको आवधिक वा आकस्मिक निरीक्षण गरी पेश गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न खोजिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा उल्लेख भएका कुराहरू, । (ख) सम्बन्धित व्यक्तिको जेष्ठता, योग्यता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, । (ग) उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको बहालवाला न्यायाधीश वा कुनै अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भई काम गरिसकेको व्यक्ति भएमा निजले वार्षिक रूपमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात र फैसला गरेको मुद्दाको अनुपातमा माथिल्लो अदालतमा अन्तिम निर्णय हुँदा सदर वा आंशिक वा पूरै बदर भएको विवरण । तर न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भई काम गरिसकेको व्यक्तिको हकमा वार्षिक रूपमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात कायम गर्दा निजले न्यायाधीशको रूपमा काम गर्दाको अवधिमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात कायम गर्नु पर्नेछ ।
न्याय_परिषद_ऐन_२०७३
Judicial Council Act, 2016

तर न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भई काम गरिसकेको व्यक्तिको हकमा वार्षिक रूपमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात कायम गर्दा निजले न्यायाधीशको रूपमा काम गर्दाको अवधिमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात कायम गर्नु पर्नेछ । (४) न्याय परिषदले कुनै कानून व्यवसायी वा न्याय र कानूनको क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा उपदफा (१) मा लेखिएको कुराको अतिरिक्त व्यावसायिक निरन्तरता तथा न्याय र कानूनको क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्याङ्कन र निजको अघिल्लो सेवा सम्बन्धी कुनै विवरण भए सो समेतलाई विचार गर्नु पर्नेछ । (५) न्याय परिषदले उपदफा (१) को खण्ड (ख) र उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि निरीक्षण प्रतिवेदन, कार्य सम्पादन सम्बन्धी प्रतिवेदन वा मूल्याङ्कन तथा सेवा सम्बन्धी अन्य विवरण सम्बन्धित अदालत वा कार्यालयबाट झिकाई हेर्न सक्नेछ । ६. संसदीय सुनुवाइको लागि लेखी पठाउने : (१) न्याय परिषदले कुनै व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेमा न्याय परिषदको सचिवले संविधानको धारा २९२ बमोजिम हुने संसदीय सुनुवाइको लागि त्यस्तो सिफारिस केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । सङ्घीय संसद सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम संसदीय सुनुवाइको लागि पठाइएकामा संसदीय सुनुवाइ भई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । सङ्घीय संसद सचिवालयबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य ठहरिएको भनी लेखी आएको वा त्यस्तो सुनुवाइ सम्बन्धी निर्णय हुन नसकेको अवस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्तिको लागि बाधा नपर्ने अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई न्याय परिषदको सचिवले नियुक्तिको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । ७. न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन नसक्ने: देहायको व्यक्ति न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन सक्ने छैन:- । (क) भ्रष्टाचार, जवरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण वा ओसार प्रसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको, । (ख) व्यावसायिक आचार संहिता उल्लङ्घन गरे वापत सम्बन्धित निकायबाट सजाय पाएको दुई वर्ष पूरा नभएको, । (ग) भविष्यमा सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी पदबाट बर्खास्त गर्ने गरी विभागीय सजाय पाएको, । (घ) सम्बन्धित सेवा सम्बन्धी कानून बमोजिम नसिहत पाएकोमा त्यस्तो नसिहत पाएको एक वर्ष पूरा नभएको वा बढुवा रोक्का वा तलब वृद्धि रोक्का भएकोमा सो रोक्का भएको अवधि पूरा नभएको, । (ङ) संविधानको धारा २९१ बमोजिम अयोग्य भएको, । (च) प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम निलम्बनमा रहेको, । (छ) दफा १४ बमोजिम सचेत गराइएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभएको, । (ज) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परेको, । (झ) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य रहेको, । (ञ) दामासाहीमा परेको, वा । (ट) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको ।