chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सुदूरपश्चिम_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६७
Far-Western University Act, 2010

(च) प्राज्ञिक विषयमा कार्यकारी परिषद्लाई राय सल्लाह दिने, । (छ) विश्वविद्यालयबाट दिइने मानार्थ उपाधिहरूको लागि सभामा सिफारिस गर्ने, । (ज) तोकिए बमोजिम अन्य कामहरू गर्ने । परिच्छेद-६ । कार्यकारी परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । १२. कार्यकारी परिषद्को गठन : (१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न एक कार्यकारी परिषद् रहनेछ । (२) कार्यकारी परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) उप-कुलपति - अध्यक्ष । (ख) डीनहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य । (ग) सभाका सदस्य रहेका क्याम्पस प्रमुखहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य । (घ) शिक्षकहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य । (ङ) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजिमका पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यको मनोनयन उप-कुलपतिको सिफारिसमा सभाबाट हुनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिमका मनोनित सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (५) कुनै कारणले मनोनित सदस्यको पद रिक्त भएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । (६) कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्मको लागि बैठक सम्बन्धी कार्यविधि कार्यकारी परिषद् आफैंले निर्धारण गर्न सक्नेछ । १३. कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) सभाको निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र अन्य प्रस्तावहरू तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने, । (ग) विश्वविद्यालयको कोष तथा चल, अचल सम्पत्तिको सञ्चालन, रेखदेख र संरक्षण गर्ने, । (घ) सभाको नीति निर्देशनको अधीनमा रही विश्वविद्यालयको चल, अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने, ठेक्कापट्टामा दिने, लिने काम गर्ने, । (ङ) विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको समन्वय, रेखदेख तथा निरीक्षण गर्ने र सोको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने, । (च) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमहरूको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने, । (छ) सेवा आयोगको सिफारिसमा विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति र बढुवा गर्ने, । (ज) विद्यार्थी शुल्क निर्धारण गर्ने, । (झ) विश्वविद्यालयका लागि प्रदान गरिएका आर्थिक तथा अन्य सहयोग ग्रहण गर्ने, । (ञ) तोकिए बमोजिम अन्य कामहरू गर्ने । परिच्छेद-७ । संकाय, अनुसन्धान केन्द्र तथा अन्य निकाय । १४. संकाय : (१) विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन गरिने उच्च शिक्षाको लागि कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा लगायत तोकिएका विषयमा तोकिए बमोजिमका संकायहरू रहनेछन् । (२) संकायको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । १५. अनुसन्धान केन्द्र : (१) विश्वविद्यालयले कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा लगायतका विषयमा अनुसन्धान गर्नको लागि आवश्यकतानुसार अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १६. विद्यापरिषद् : (१) प्रत्येक संकायमा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रमहरूको सञ्चालनको लागि तोकिए बमोजिम एक विद्यापरिषद् रहनेछ । (२) विद्यापरिषद् अन्तर्गत तोकिए बमोजिमका विषय समितिहरू रहनेछन् ।
सुदूरपश्चिम_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६७
Far-Western University Act, 2010

(२) अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १६. विद्यापरिषद् : (१) प्रत्येक संकायमा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रमहरूको सञ्चालनको लागि तोकिए बमोजिम एक विद्यापरिषद् रहनेछ । (२) विद्यापरिषद् अन्तर्गत तोकिए बमोजिमका विषय समितिहरू रहनेछन् । (३) विद्यापरिषद् र सो अन्तर्गत रहने समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । १७. क्याम्पस : (१) विश्वविद्यालयले विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्नको लागि आवश्यकतानुसार क्याम्पसको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) क्याम्पसको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १८. पाठ्यक्रम विकास केन्द्र : (१) विश्वविद्यालयमा अध्ययन र अध्यापन गरिने विभिन्न विषयहरूको पाठ्यक्रमको निर्धारण तथा विकासको लागि एक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र रहनेछ । (२) पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना र काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । १९. विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन गर्न सक्ने : (१) निजी क्षेत्रका कुनै क्याम्पसले विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन हुन चाहेमा विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिम त्यस्ता क्याम्पसलाई सम्बन्धन प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले विश्वविद्यालयद्वारा तोकिएका शर्तहरूको पालना गर्नु पर्नेछ । २०. अन्य विश्वविद्यालयका क्याम्पसको सञ्चालन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) कुनै विश्वविद्यालयका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले विश्वविद्यालयसँग आबद्ध भई आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको रूपमा रहन सञ्चालक समितिको सिफारिस सहित निवेदन गरेमा सो क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयको आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको रूपमा मान्यता दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रक्रिया विश्वविद्यालयले तोके बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै क्याम्पस विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन भएपछि त्यस्तो क्याम्पसको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसमा सर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम कुनै क्याम्पस विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन भएपछि सो क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरू विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा रहनेछन् । (५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै शिक्षक तथा कर्मचारी विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा रहन नचाहेमा सभाले निर्धारण गरेको वा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको स्वीकृति लिएको एक वर्षभित्र सो कुराको जानकारी सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयले सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग परामर्श गरी त्यस्ता शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा काममा लगाउन सक्नेछ । (६) उपदफा (४) बमोजिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा रहने शिक्षक तथा कर्मचारीले सम्बन्धित क्याम्पसमा गरेको स्थायी सेवा विश्वविद्यालय अन्तर्गतको आङ्गिक क्याम्पसमा गरेको मानिनेछ र सोही बमोजिम निजहरूको सेवा अवधि गणना हुनेछ ।
सुदूरपश्चिम_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६७
Far-Western University Act, 2010

(६) उपदफा (४) बमोजिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा रहने शिक्षक तथा कर्मचारीले सम्बन्धित क्याम्पसमा गरेको स्थायी सेवा विश्वविद्यालय अन्तर्गतको आङ्गिक क्याम्पसमा गरेको मानिनेछ र सोही बमोजिम निजहरूको सेवा अवधि गणना हुनेछ । (७) उपदफा (४) वा (५) बमोजिम कुनै शिक्षक तथा कर्मचारी विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसमा बहाल रहेमा निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी साविकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा शर्तमा कुनै परिवर्तन गरिने छैन । परिच्छेद-८ । सेवा आयोग । २१. सेवा आयोग : (१) विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्न एक सेवा आयोग रहनेछ । (२) सेवा आयोगको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कुलपतिबाट नियुक्त व्यक्ति – अध्यक्ष । (ख) लोक सेवा आयोगको सदस्य – सदस्य । (ग) शिक्षकहरूमध्येबाट एकजना – सदस्य । (३) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ग) बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न कुलपतिबाट सह-कुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका दुईजना सदस्यहरू रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिसमा कुलपतिबाट अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (५) सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (६) सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् । (७) सेवा आयोगका बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्मको लागि बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सेवा आयोग आफैँले निर्धारण गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-९ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारी । २२. कुलपति : (१) प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ । (२) कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख हुनेछ । कुलपति उपस्थित रहेको अवस्थामा निजले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षको आसन ग्रहण गर्नेछ । (३) कुलपतिले आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गरी विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । २३. सह-कुलपति : (१) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्री विश्वविद्यालयको सह-कुलपति हुनेछ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्री विश्वविद्यालयको सह-कुलपति हुनेछ । (२) कुलपतिको अनुपस्थितिमा सह-कुलपतिले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षता गर्नेछ । (३) सह-कुलपतिले आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गरी विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । २४. उप-कुलपति : (१) उप-कुलपति विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ । (२) उप-कुलपतिको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न कुलपतिले सभाका सदस्यहरूमध्येबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव समेत रहने गरी तीन सदस्यीय एक समिति गठन गर्नेछ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव समेत रहने गरी तीन सदस्यीय एक समिति गठन गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिले उप-कुलपतिको पदमा नियुक्त हुने योग्य तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ र यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट कुलपतिले उप-कुलपतिको नियुक्ति गर्नेछ ।
सुदूरपश्चिम_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६७
Far-Western University Act, 2010

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव समेत रहने गरी तीन सदस्यीय एक समिति गठन गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिले उप-कुलपतिको पदमा नियुक्त हुने योग्य तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ र यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट कुलपतिले उप-कुलपतिको नियुक्ति गर्नेछ । (४) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाही उपर उप-कुलपतिको सामान्य नियन्त्रण रहनेछ र निजले विश्वविद्यालयको काम कारबाहीमा निर्देशन दिन र रेखदेख गर्न सक्नेछ । (५) उप-कुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (६) कुलपति र सह-कुलपतिको अनुपस्थितिमा विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा उप-कुलपतिले अध्यक्षता गर्नेछ । (७) उप-कुलपतिले सभाको निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्नेछ । (८) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा कुनै निकाय वा अधिकारीले गर्ने भनी उल्लेख भएका कामहरू बाहेक अन्य कामहरू उप-कुलपतिले गर्नेछ । त्यस्तो कामको जानकारी उप-कुलपतिले तुरुन्त कुलपतिलाई गराउनु पर्नेछ र लगत्तै बस्ने सभाको बैठकद्वारा अनुमोदन गराउनु पर्नेछ । (९) उप-कुलपतिको अनुपस्थितिमा निजको काम कुलपतिबाट व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । (१०) उप-कुलपतिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् । २५. रजिष्ट्रार : रजिष्ट्रारको नियुक्ति उप-कुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ । २६. डीन : डीनको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्बाट हुनेछ । २७. निर्देशक : (१) अनुसन्धान केन्द्र तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रमुखको रूपमा काम गर्न छुट्टाछुट्टै निर्देशक रहनेछन् । (२) निर्देशकको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्ले गर्नेछ । २८. रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरू : (१) रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशक विश्वविद्यालयको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछन् । (२) रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (३) रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशकको काम, कर्तव्य, अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् । २९. अन्य पदाधिकारीहरू : (१) विश्वविद्यालयमा तोकिए बमोजिमका अन्य पदाधिकारीहरू रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमका पदाधिकारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३०. पदबाट हटाउन सकिने : (१) उप-कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष वा रजिष्ट्रारले आफ्नो पद अनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीपूर्वक काम नगरेको वा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल रहेका एक चौथाई सदस्यहरूले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहेको तीन सदस्यीय एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहेको तीन सदस्यीय एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित छानबिन समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कुलपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले सो प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ ।
सुदूरपश्चिम_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६७
Far-Western University Act, 2010

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित छानबिन समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कुलपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले सो प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन उपर छलफल हुँदा सभाले उप-कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष वा रजिष्ट्रारलाई पदबाट हटाउन निर्णय गरेमा कुलपतिले त्यस्तो उप-कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष वा रजिष्ट्रारलाई पदबाट हटाउनेछ । तर, । त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । (५) उप-कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष वा रजिष्ट्रार बाहेक विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोजिमको आरोपमा छानबिन गर्दा वा पदबाट हटाउँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ । (६) यस दफा बमोजिम कुनै पदाधिकारी उपर छानबिन सुरु भएमा त्यसको अन्तिम निर्णय नभएसम्मको लागि निजले आफू बहाल रहेको पदको काम गर्न पाउने छैन । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । (७) उपदफा (६) बमोजिमको पदाधिकारीले गर्ने दैनिक काम सम्पादन गर्नका लागि कुलपतिले विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ । ३१. शिक्षक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) विश्वविद्यालयमा आवश्यक संख्यामा शिक्षक तथा कर्मचारी रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् । परिच्छेद-१० । विश्वविद्यालयको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण । ३२. विश्वविद्यालयको कोष : (१) विश्वविद्यालयको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त रकम, । (ग) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, । (घ) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले चन्दा, दान, दातव्य र आर्थिक सहायता स्वरूप प्रदान गरेको रकम, । (ङ) उद्योग, व्यापार व्यवसायसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्थाबाट सहयोग वा अनुदान स्वरूप प्राप्त रकम, । (च) अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, विदेशी व्यक्ति, सरकार, एजेन्सी वा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहयोग वा ऋण स्वरूप प्राप्त रकम, । (छ) शुल्क तथा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम विश्वविद्यालयले कुनै रकम प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ । (३) विश्वविद्यालयको कोषको रकम कार्यकारी परिषद्ले तोकेको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (४) विश्वविद्यालयको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) विश्वविद्यालयको सबै खर्चहरू सभाबाट स्वीकृत भए अनुसार उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । ३३. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) विश्वविद्यालयले आफ्नो आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखाप्रणाली अनुसार राख्नु पर्नेछ । (२) विश्वविद्यालयले लेखाको तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (३) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-११ । विविध । ३४. प्रमाणपत्र र उपाधि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित ।
सुदूरपश्चिम_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६७
Far-Western University Act, 2010

(२) विश्वविद्यालयले लेखाको तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (३) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-११ । विविध । ३४. प्रमाणपत्र र उपाधि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । तथा मान्यता दिने : (१) तोकिएको विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी वा अनुसन्धानकर्तालाई विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिमको प्रमाणपत्र र उपाधि दिन र अनुसन्धानात्मक कार्य गर्ने तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । (२) विश्वविद्यालयले अन्य विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई मान्यता दिन सक्नेछ । ३५. विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता : (१) विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने विद्यार्थी वा अनुसन्धानकर्ताको योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ । (२) विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्दा नेपाल सरकारको नीति अनुरूप महिला, आदिबासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको वर्ग वा समुदायका विद्यार्थीलाई तोकिएको प्रतिशतको आधारमा भर्नाको लागि स्थान सुरक्षित गर्नु पर्नेछ । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । ३५क. निःशुल्क उच्च शिक्षा तथा छात्रवृत्ति : (१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विश्वविद्यालय वा मातहतका आङ्गिक तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका दलित, सिमान्तकृत, अपाङ्ग र आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीको लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क हुनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आधार, मापदण्ड, वर्गीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । (३) उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा एक विद्यार्थीले प्रत्येक तहमा एकपटक मात्र उपभोग गर्न पाउनेछ । (४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दलित विद्यार्थीको लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि तोकिए बमोजिम सिट सुरक्षित गरिनेछ । (५) विश्वविद्यालयले सहिद, बेपत्ता पारिएका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोरा, छोरीको लागि प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ । (६) कक्षा छ देखि कक्षा दशसम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा प्रचलित कानून बमोजिम छात्रवृत्ति पाउनेछ । ३६. राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप कार्य गर्ने : नेपाल सरकारको राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप कार्य सञ्चालन गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ । ३७. काम कारबाही बदर नहुने : विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको स्थान रिक्त भई वा कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयनमा त्रुटि भएको कारणले मात्र त्यस्तो काम कारबाही बदर हुने छैन । ३८. असल नियतले गरेको काममा बचाउ : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियत लिई गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी उपर मुद्दा चलाउने वा अन्य कारबाही गरिने छैन ।
सुदूरपश्चिम_विश्वविद्यालय_ऐन_२०६७
Far-Western University Act, 2010

३८. असल नियतले गरेको काममा बचाउ : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियत लिई गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी उपर मुद्दा चलाउने वा अन्य कारबाही गरिने छैन । ३९. नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने : विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्दा वा त्यस्ता पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा थप गर्नु अघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । ४०. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) सभाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् वा उप-कुलपतिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) प्राज्ञिक परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार विद्यापरिषद्लाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (३) कार्यकारी परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारी वा समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (४) सेवा आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयको कुनै समिति वा पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ४१. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत् राख्नेछ । ४२. विश्वविद्यालय विघटन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कुनै कारणले विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले सभाको सिफारिसमा विश्वविद्यालय विघटन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विश्वविद्यालय विघटन भएमा विश्वविद्यालयको चल, अचल जायजेथा नेपाल सरकारको हुनेछ । ४३. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालयले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
भू_तथा_जलाधार_संरक्षण_ऐन_२०३९
Soil and Watershed Conservation Act, 1982

भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०३९ । ०८ । ०६ । संशोधन गर्ने ऐन । १. वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ २०४८ । १२ । ३० । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०३९ सालको ऐन नं. १६ । भू तथा जलाधार संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : बाढी, पैहो, भू-क्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको नियन्त्रण गरी भू तथा जलाधार संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न र सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “संरक्षित जलाधार क्षेत्र” भन्नाले दफा ३ अन्तर्गत घोषित संरक्षित जलाधार क्षेत्र सम्झनुपर्छ । (ख) “भू तथा जलाधार संरक्षण” भन्नाले बाढी, पैहो, भू-क्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट कुनै क्षेत्रलाई नष्ट हुनबाट रोक्ने वा बचाउने तथा पानीको आयतन र बहावलाई सामान्य स्थितिमा राख्ने वा पानीको बहावलाई धमिलो हुन नदिई स्वच्छता बनाई राख्ने कार्य सम्झनुपर्छ । (ग) “भू-उपयोगिता प्रणाली (लैण्ड युज सिस्टम)” भन्नाले जग्गाको उर्वरशक्ति बनाई राख्ने भौतिक तथा रासायनिक गुणहरूलाई कमजोर नपर्ने वा नष्ट हुन नदिने वा कायम रहने किसिमले खेती वा अन्य कार्य गरी त्यस्तो जग्गाको दीर्घकालीन उपयोग गर्ने प्रक्रियालाई सम्झनुपर्छ । (घ) “विभाग” भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । वन तथा भू-संरक्षण विभाग सम्झनुपर्छ । (ङ) “जलाधार संरक्षण अधिकृत” भन्नाले दफा १९ बमोजिम नियुक्त वा तोकिएको अधिकृत सम्झनुपर्छ । (च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ । ३. संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषित गर्न सक्ने : (१) भू तथा जलाधार संरक्षणको लागि आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को कुनै क्षेत्रलाई चार किल्ला खुलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषित गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम घोषित संरक्षित जलाधार क्षेत्रको सीमाना आवश्यकतानुसार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी हेरफेर गर्न सक्नेछ । (३) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । उपदफा (१) बमोजिम घोषित संरक्षित जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि जलाधार संरक्षण अधिकृतले एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्ययोजना तर्जुमा गरी विभागमा पेस गर्नु पर्नेछ र विभागबाट स्वीकृत भएपछि त्यस्तो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (४) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । उपदफा (३) बमोजिमको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहको समन्वयमा गर्नु पर्नेछ ।
भू_तथा_जलाधार_संरक्षण_ऐन_२०३९
Soil and Watershed Conservation Act, 1982

(४) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । उपदफा (३) बमोजिमको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहको समन्वयमा गर्नु पर्नेछ । ४. संरक्षित जलाधार क्षेत्रमा गर्न सकिने कार्यहरू : संरक्षित जलाधार क्षेत्रमा जलाधार संरक्षण अधिकृतले भू तथा जलाधार संरक्षणको लागि देहायबमोजिम कार्यहरू गर्न गराउन सक्नेछ :- । (क) रोकथाम वा नियन्त्रण गर्ने बाँध (डेम), गल्छी नियन्त्रण (चेकडैम), तटबन्ध (इम्ब्याङ्कमेण्ट), गरा सुधार (टेरेस इम्प्रुभमेण्ट), कूलो, सहायक कूलो वा ढल (डाइभर्सन च्यानल), टेवा दिने पर्खाल (रिटेनिङवाल), पोखरी र यस्तै अन्य आवश्यक बनौटको निर्माण गर्ने तथा त्यसको स्याहार संभार गर्ने, । (ख) परीक्षणस्थल (ट्रायल प्लट) हरूको व्यवस्था गर्ने तथा त्यसको स्याहार संभार गर्ने, । (ग) वृक्षारोपण गर्ने, घाँस, झारपात वा अन्य वनस्पति लगाउने र त्यसको स्याहार संभार गर्ने तथा हुर्काउने, । (घ) पहिरो जान सक्ने जग्गाहरू र भीरला पाखाहरूमा रहेका वन जङ्गल, झारपात, घाँस तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पतिको संरक्षण गर्ने, त्यसको स्याहार संभार गर्ने तथा सम्बर्द्धन गर्ने, । (ङ) बाली र फलफूलको खेती गर्ने, । (च) माटोको उर्वरशक्ति र पानी तथा वातावरणको स्वच्छता सन्तुलित रूपमा कायम बनाई राख्ने, । (छ) सम्बन्धित ठाउँहरूमा विद्युतीकरण गर्ने, । (ज) नेपाल सरकारले तोकिदिएका भू तथा जलाधार संरक्षणसम्बन्धी अन्य कार्यहरू गर्ने । ५. संरक्षित जलाधार क्षेत्रभित्रको जग्गाको वर्गीकरण : (१) दफा ४ को प्रयोजनको लागि संरक्षित जलाधारक्षेत्रभित्रको जग्गालाई जलाधार संरक्षण अधिकृतले तोकिएबमोजिम वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । ६. भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई खेती गर्ने : (१) जलाधार संरक्षण अधिकृतले संरक्षित जलाधार क्षेत्रभित्रको तोकिएको जग्गामा भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई कुनै बाली वा फलफूलको खेती गर्न तथा रूख, विरुवा वा घाँस लगाउन वा अन्य कुनै कार्य गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको जग्गा कसैको निजी स्वामित्व भएको जग्गा भएमा सम्बन्धित जग्गाधनी वा मोहीले आफ्नो जग्गामा भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई त्यस्तो कार्यहरू गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई कार्यहरू गर्न जग्गाधनी वा मोहीलाई विभागले प्राविधिक ज्ञान तथा सेवा उपलब्ध गराउने छ र आवश्यक आर्थिक सहयोग समेत तोकिएबमोजिम दिइनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई कुनै कार्य गर्न लगाएको कारणबाट कुनै जग्गाबाट मोही निष्काशित हुने भएमा त्यस्तो मोहीलाई नेपाल सरकारले मुआब्जा दिनेछ । भू-उपयोगिता अपनाई कुनै कार्य गर्न लगाएको जग्गामा सम्बन्धित जग्गाधनीले मुआब्जा लिई आफ्नो स्वामित्व नेपाल सरकारलाई छोड्न चाहेमा, त्यस्तो जग्गाधनीले स्वामित्व छोड्न सक्नेछ । त्यसरी स्वामित्व छोड्ने जग्गाधनी र मोहीलाई मुआब्जा दिँदा प्रचलित दरभाउलाई ध्यानमा राखी मुआब्जा दिइनेछ । ७. प्राविधिक ज्ञान तथा सेवा र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने : दफा ४ को खण्ड (क) बमोजिमका कार्यहरू कसैले आफ्नो निजी स्वामित्व भएको जग्गामा गर्न चाहेमा निजलाई विभागले त्यस्तो कार्य गर्नको लागि आवश्यक प्राविधिक ज्ञान तथा सेवा उपलब्ध गराउनेछ र आवश्यक आर्थिक सहयोगसमेत तोकिएबमोजिम दिइनेछ ।