chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
आर्थिक_ऐन_२०८२
Financial Act, 2025

२. चलचित्र घरले क्याबिन सञ्चालन गर्न पाउनेछ । विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गरे बापत त्यस्तो क्याबिनको सबै श्रेणीको टिकट बिक्रीबाट असुल गर्ने चलचित्र विकास शुल्कको दर प्रवेश शुल्कको बिस प्रतिशत हुनेछ । ३. चलचित्र घरले आफूले प्रदर्शन गरेको चलचित्रको दैनिक टिकट बिक्रीको विवरण अभिलेख बिक्री खातामा दैनिक रूपमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । चलचित्र घरले चलचित्र प्रदर्शन सम्बन्धी विवरण साप्ताहिक रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा चलचित्र विकास बोर्ड र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा तथा अन्य क्षेत्रको हकमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भएको जिल्लामा सो कार्यालयमा र आन्तरिक राजस्व कार्यालय नभएको जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । ४. चलचित्र घरले विद्युतीय प्रणाली (ई-टिकटिङ्ग सिष्टम) बाट टिकट जारी गरी केन्द्रीय चलचित्र व्यवस्थापन प्रणाली (सेन्ट्रल सिनेमा म्यानेजमेन्ट) को सर्भरसँग लिङ्क गर्नु पर्नेछ । ५. प्रकरण ४ बमोजिम विद्युतीय प्रणाली जडान तथा केन्द्रीय सर्भरसँग लिङ्क नगरी टिकट जारी गरेको पाइएमा त्यसरी जारी गरिएको टिकटबाट प्राप्त रकमको पहिलो पटकको लागि शतप्रतिशत र एक पटकभन्दा बढीको लागि दुई सय प्रतिशत जरिवाना लगाई असुल गरिनेछ । ६. प्रकरण १ र २ बमोजिमको शुल्क चलचित्र घरले असुल गरी प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको पच्चिस गतेभित्र प्रकरण ५ को अधीनमा रही विवरण सहित सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय वा सो कार्यालय नभएको जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा दाखिल गर्नु पर्नेछ । तोकेको समयमा शुल्क नबुझाउनेलाई प्रत्येक महिनाको बुझाउनु पर्ने शुल्कको पच्चिस प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ । चलचित्र विकास शुल्कको मासिक विवरण उल्लिखित अवधिभित्र चलचित्र विकास बोर्डमा समेत बुझाउनु पर्नेछ । चलचित्र विकास बोर्डमा बुझाउनु पर्ने विवरण बक्स अफिस प्रणालीबाट समेत पठाउनु पर्नेछ । ७. चलचित्र घरले चलचित्र प्रदर्शन गरी चलचित्र प्रदर्शन नगरेको भनी वा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गरी नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गरेको हो भनी वा वास्तविक टिकट बिक्रीभन्दा कम टिकट बिक्री दैनिक बिक्री खातामा जनाई झुट्टा विवरण दिएमा देहाय बमोजिमको जरिवाना लगाई त्यसरी छलिएको चलचित्र विकास शुल्क सहित असुल गरिनेछ:- । (क) पहिलो पटक भए छलिएको चलचित्र विकास शुल्कको शतप्रतिशत । (ख) दोस्रो पटक वा सोभन्दा बढी जतिसुकै पटक भए पनि छलिएको चलचित्र विकास शुल्कको दुई सय प्रतिशत । ८. प्रकरण ६ बमोजिम तोकिएको अवधि व्यतित भएको दुई महिनाभित्र जरिवाना सहित शुल्क नबुझाउने चलचित्र घर बन्द गरी लागेको शुल्क तथा जरिवाना समेत सम्बन्धित अधिकृतले असुल गर्नेछ । समयमा विवरण पेश नगरेमा प्रति महिना एक हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ । ९. विपद् उपकरणीय मर्मत सम्भार वा अन्य कुनै कारणले सात दिन वा सोभन्दा बढी दिन चलचित्र घर बन्द भएको व्यहोरा प्रकरण १२ मा उल्लिखित कार्यालयले प्रमाणित गरेको अवस्थामा बन्द भएको दिनको चलचित्र विकास शुल्क लाग्ने छैन । १०. विद्यार्थीवर्गको सहुलियतको लागि शनिबार बिहान ८ बजेको र सार्वजनिक बिदा परेका दिनको बिहान ८ बजेको चलचित्र प्रदर्शनमा चलचित्र विकास शुल्कमा पचास प्रतिशत छुट दिइनेछ ।
आर्थिक_ऐन_२०८२
Financial Act, 2025

१०. विद्यार्थीवर्गको सहुलियतको लागि शनिबार बिहान ८ बजेको र सार्वजनिक बिदा परेका दिनको बिहान ८ बजेको चलचित्र प्रदर्शनमा चलचित्र विकास शुल्कमा पचास प्रतिशत छुट दिइनेछ । ११. यस अनुसूची बमोजिम गरेको निर्णय उपर पैंतीस दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ । १२. चलचित्र विकास शुल्क सम्बन्धी प्रशासन आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय भएको जिल्लामा सो कार्यालयले र आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय नभएको जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्नेछ । १३. चलचित्र विकास शुल्कको अनुगमन चलचित्र विकास बोर्डले समेत गर्नेछ । चलचित्र विकास शुल्कको स्थलगत निरीक्षणको लागि बोर्डबाट खटाई आएका कर्मचारीलाई चलचित्र सम्बन्धी अभिलेख, बिक्री खाता तथा दर्शक सङ्ख्या सम्बन्धी अभिलेख चलचित्र घरले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आवश्यकता अनुसार अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछन् । १४. चलचित्र घरका सञ्चालकले चलचित्र प्रदर्शन गर्नुभन्दा एक दिन अगावै आफूले प्रयोग गर्ने टिकटको सिलसिलावार नम्बर, चलचित्रको नाम र प्रदर्शन गरिने मिति चलचित्र विकास बोर्ड र आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्नेछ र सोको अभिलेख चलचित्र घरले राख्नु पर्नेछ । १५. यस अनुसूची बमोजिम असुल भएको चलचित्र विकास शुल्कको नब्बे प्रतिशत रकम चलचित्र विकास बोर्डलाई र बाँकी दश प्रतिशत रकम आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम चलचित्र विकास शुल्कको प्रशासन गर्ने कार्यालयको प्रशासनिक तथा भौतिक सुधार कार्यमा खर्च गर्न सकिनेछ । चलचित्र विकास बोर्डले आफूले प्राप्त गरेको चलचित्र विकास शुल्क रकमको पच्चिस प्रतिशतभन्दा बढी रकम प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्न पाउने छैन । १६. चलचित्र विकास शुल्क सम्बन्धी अन्य प्रक्रियागत कुरा चलचित्र विकास बोर्डको सिफारिसमा आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १७. चलचित्र विकास शुल्कको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । अनुसूची-४ । (दफा १७ सँग सम्बन्धित) । विलासिता शुल्क । १. नेपालमा उपभोग हुने देहाय बमोजिमका वस्तु तथा सेवामा देहाय बमोजिम दुई प्रतिशतका दरले विलासिता शुल्क लगाई असुल गरिनेछ:- । (क) पाँच तारे र सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवाको बिक्री मूल्य, । (ख) आयातित तयारी मदिराको पैठारीमा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कसहितको मूल्यमा, । (ग) सुन तथा सुनका गरगहनाको बिक्री मूल्य । २. दफा १ बमोजिमको विलासिता शुल्क देहाय बमोजिमको समयमा असुल गर्नु पर्नेछ:- । (क) पाँच तारे र सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवा बिक्रीका बखत, । (ख) आयातित मदिरामा पैठारी हुने भन्सार बिन्दुमा पैठारीका बखत, । (ख) सुन तथा सुनका गरगहनाको बिक्रीका बखत । ३. दफा २ बमोजिम सङ्कलन गरेको रकम अर्को महिनाको पच्चिस गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिल गरी सोको विवरण सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । ४. विलासिता शुल्क छली भएको पाइएमा कर अधिकृतले विलासिता शुल्क निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
आर्थिक_ऐन_२०८२
Financial Act, 2025

(ख) सुन तथा सुनका गरगहनाको बिक्रीका बखत । ३. दफा २ बमोजिम सङ्कलन गरेको रकम अर्को महिनाको पच्चिस गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिल गरी सोको विवरण सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । ४. विलासिता शुल्क छली भएको पाइएमा कर अधिकृतले विलासिता शुल्क निर्धारण गर्न सक्नेछ । ५. दफा ४ बमोजिम विलासिता शुल्क निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न पन्ध्र दिनको म्याद दिनु पर्नेछ । ६. दफा ३ बमोजिम विलासिता शुल्क दाखिल नगरेको वा कम दाखिल गरेको अवस्थामा दाखिल गर्न बाँकी विलासिता शुल्कमा वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ । ७. दफा २ बमोजिमको कुनै व्यक्तिले दफा ३ बमोजिमको विवरण पेश नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई विवरण पेश गर्नु पर्ने मितिबाट विवरण दाखिल नभएको मितिसम्मको कारोबार रकममा वार्षिक दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ । ८. दफा २ बमोजिमको व्यक्तिले दफा १ बमोजिमको विलासिता शुल्क बापतको रकम असुल नगरेमा सो रकमको पच्चिस प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ । ९. कर अधिकृतले दफा ४ बमोजिम गरेको विलासिता शुल्क निर्धारणको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो शुल्क निर्धारण आदेश बुझेको मितिले तीस दिनभित्र महानिर्देशक समक्ष प्रशासनिक पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेछ । १०. दफा ९ बमोजिम निवेदन दिने म्याद गुज्रिन गएमा त्यस्तो म्याद गुज्रेको मितिले सात दिनभित्र म्याद गुज्रिन गएको कारण खोली महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निवेदनमा उल्लिखित कारण मनासिब देखिएमा महानिर्देशकले म्याद गुज्रेको मितिबाट तीस दिनको म्याद थप गर्न सक्नेछ । ११. दफा ९ बमोजिम निवेदन परेको मितिले साठी दिनभित्र त्यस्तो निवेदन उपर महानिर्देशकले निर्णय गर्नु पर्नेछ । १२. दफा ९ बमोजिम परेको निवेदन उपर छानबिन गर्दा त्यस्तो निवेदनको जिकिर उपयुक्त देखिन आएमा स्पष्ट कारण खुलाई पर्चा खडा गरी महानिर्देशकले विलासिता शुल्क पुनः निर्धारण गर्न आदेश दिन सक्नेछ । १३. दफा ९ बमोजिम निवेदन दिने व्यक्तिले निर्धारित विलासिता शुल्क मध्ये विवाद रहित विलासिता शुल्क, सोमा लागेको शुल्क र व्याज बुझाई विवादित विलासिता शुल्क, सोमा लागेको शुल्क र व्याजको एकचौथाई रकम नगद दाखिल गर्नु पर्नेछ । १४. दफा ११ बमोजिमको म्यादभित्र महानिर्देशकले निर्णय नगरेमा त्यस्तो म्याद नाघे पछि वा गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । १५. यस दफा बमोजिम प्रशासनिक पुनरावलोकनको निवेदन वा पुनरावेदन दिने व्यक्तिले त्यसको एक प्रति पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । १६. दफा ९ बमोजिम पुनरावलोकनको निवेदन वा दफा १४ बमोजिमको पुनरावेदन दिएको कारणबाट दफा ४ मा उल्लिखित निर्णयको कार्यान्वयनमा असर परेको मानिने छैन । अनुसूची-५ । (दफा १८ को उपदफा ३ सँग सम्बन्धित) । आयोजनाको महसुल छुट ।
आर्थिक_ऐन_२०८२
Financial Act, 2025

१६. दफा ९ बमोजिम पुनरावलोकनको निवेदन वा दफा १४ बमोजिमको पुनरावेदन दिएको कारणबाट दफा ४ मा उल्लिखित निर्णयको कार्यान्वयनमा असर परेको मानिने छैन । अनुसूची-५ । (दफा १८ को उपदफा ३ सँग सम्बन्धित) । आयोजनाको महसुल छुट । १. वैदेशिक ऋण वा अनुदान सहयोगमा सञ्चालन गरिने आयोजना तथा नेपाल सरकार वा लगानी बोर्ड नेपालसँग भएको सम्झौता बमोजिम आयोजनामा खपत हुने वस्तुमा लाग्ने महसुल छुटको लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्दा देहायका विषय सहित त्यस्ता वस्तुको विवरण भएको मास्टरलिस्ट सम्बन्धित निकायको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत वा लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले स्वीकृत गरेर मात्र सिफारिस गर्नु पर्नेछ,- । (क) वैदेशिक ऋण वा सहायता वा लगानी बोर्ड नेपालबाट स्वीकृत लगानी सम्बन्धी सम्झौतामा भएको कर छुटको प्रावधान स्पष्ट खुलेको हुनु पर्ने, । (ख) आयोजनाको दर विश्लेषण तथा लागत अनुमानमा मास्टरलिस्टमा समावेश भएको वस्तुको कर बाहेकको मूल्य खुलेको हुनु पर्ने, । (ग) सम्झौता अङ्कको कति मूल्यको वस्तु पैठारी हुने हो सो खुलेको हुनु पर्ने, । (घ) मास्टरलिस्टमा उल्लिखित वस्तुमध्ये कुन नेपालमा खरिद गर्ने हो र कुन पैठारी गर्ने हो सो स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्ने, । (ङ) स्वीकृत मास्टरलिस्ट संशोधन भए संशोधन गर्नु पर्नाको आधार र कारण खुलाउनु पर्ने, । (च) मास्टरलिस्टमा वस्तुको नाम, एकाइ, प्रतिएकाइ मूल्य, जम्मा मूल्य (सि.आई.एफ., सि.आई.पी., एफ.ओ.वि., एक्स वर्क्स डब्लु वा अन्य), मुद्रा, वस्तु वर्गीकरणको उपशीर्षक, उत्पत्तिको मुलुक, आयोजना तथा पैठारीकर्ताको नाम र आयोजना सम्पन्न हुने मिति समेत स्पष्ट रुपमा खुलाइएको हुनु पर्ने । २. दफा १ बमोजिम स्वीकृत मास्टरलिस्टमा पर्ने वस्तुको प्रतिएकाइ मूल्य सो मास्टरलिस्टमा उल्लेख भएको भन्दा घटबढ भएमा मास्टरलिस्ट संशोधन गरी त्यस्तो मूल्य समायोजन गर्नु पर्नेछ । तर स्वीकृत मास्टरलिस्टमा पर्ने वस्तुको प्रतिएकाइ मूल्य सो मास्टरलिस्टमा उल्लेख भएको भन्दा पच्चिस प्रतिशतसम्म घटी भएमा समेत सो मूल्यलाई मान्यता दिइनेछ । ३. महसुल सुविधामा पैठारी भएका वस्तु जुन आयोजनाको लागि पैठारी भएको हो सोही आयोजनामा मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ । नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको अवस्थामा बाहेक तोकेको आयोजनाभन्दा अन्यत्र प्रयोग भएको पाइएमा त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने महसुल र सो महसुल बराबर जरिवाना हुनेछ । ४. नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति नलिई सम्बन्धित निकायले आयोजनाको महसुल छुट सम्बन्धी सम्झौता गरेको भएमा त्यस्तो सम्झौताको हकमा महसुल छुट हुने छैन । अनुसूची-६ । (दफा २० को उपदफा १ सँग सम्बन्धित) । स्वास्थ्य जोखिम कर । १. विदेशबाट पैठारी हुने र स्वदेशमा उत्पादित देहायका वस्तुमा देहाय बमोजिम स्वास्थ्य जोखिम कर लगाई असुल गरिनेछ:- । (क) बिँडीमा प्रति खिल्ली तीस पैसा, । (ख) चुरोट, सिगारमा प्रति खिल्ली साठी पैसा, । (ग) दहन नगरी सासले तान्न उद्देश्यले विद्युतीय चार्ज गर्न मिल्ने वा नमिल्ने गरी तयार पारिएका हिटेड टोबाकोमा भन्सार महसुल प्रयोजनको लागि कायम भएको मूल्यको १० प्रतिशत, । (घ) दहन नगरी सासले तान्न उद्देश्यले विद्युतीय चार्ज गर्न मिल्ने वा नमिल्ने गरी तयार पारिएका निकोटिनयुक्त वा निकोटिन रहित ईलेक्ट्रोनिक चुरोट वा भेपमा प्रति गोटा तीस रुपैयाँ, ।
आर्थिक_ऐन_२०८२
Financial Act, 2025

(घ) दहन नगरी सासले तान्न उद्देश्यले विद्युतीय चार्ज गर्न मिल्ने वा नमिल्ने गरी तयार पारिएका निकोटिनयुक्त वा निकोटिन रहित ईलेक्ट्रोनिक चुरोट वा भेपमा प्रति गोटा तीस रुपैयाँ, । (ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) मा उल्लेख भए बाहेकका निकोटिनयुक्त वा निकोटिन रहित वस्तुका तत्व मिश्रित धुम्रपान गर्ने, चपाउने, मुखमा राख्ने, तयारी खानेसुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसला, सुगन्धित सुपारी, माउथ फ्रेसनर र हुक्का फ्लेवरमा प्रति किलोग्राम साठी रुपैयाँ । २. दफा १ बमोजिमको कर पैठारीका बखत भन्सार बिन्दुमा र स्वदेशी उत्पादनका हकमा प्रतिष्ठानबाट निष्कासनका बखत असुल गरिनेछ । ३. स्वास्थ्य जोखिम कर दाखिल गर्नु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले प्रत्येक महिना दाखिल गर्नुपर्ने करको विवरण अन्तःशुल्क विवरणमा समावेश गरी अर्को महिनाको पच्चिस गतेभित्र अन्तःशुल्क अधिकृतसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ४. स्वास्थ्य जोखिम कर छली भएको पाइएमा अन्तःशुल्क अधिकृतले स्वास्थ्य जोखिम कर निर्धारण गर्न सक्नेछ । ५. दफा ४ बमोजिम स्वास्थ्य जोखिम कर निर्धारण गर्दा अन्तःशुल्क अधिकृतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्न पन्ध्र दिनको म्याद दिनु पर्नेछ । ६. दफा २ बमोजिम स्वास्थ्य जोखिम कर दाखिल नगरेको वा कम दाखिल गरेको अवस्थामा दाखिल गर्न बाँकी स्वास्थ्य जोखिम करमा प्रति दिन शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशतका दरले विलम्ब शुल्क लाग्नेछ । ७. दफा १ बमोजिमको स्वास्थ्य जोखिम कर दाखिल नगरेमा शतप्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ । ८. अन्तःशुल्क अधिकृतले दफा ४ बमोजिम गरेको स्वास्थ्य जोखिम कर निर्धारणको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो कर निर्धारण आदेश बुझेको मितिले तीस दिनभित्र महानिर्देशकसमक्ष प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्नेछ । ९. दफा ८ बमोजिम निवेदन दिने म्याद गुज्रिन गएमा त्यस्तो म्याद गुज्रेको मितिले सात दिनभित्र म्याद गुज्रिन गएको कारण खोली महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निवेदनमा उल्लिखित कारण मनासिब देखिएमा महानिर्देशकले म्याद गुज्रेको मितिबाट तीस दिनको म्याद थप गर्न सक्नेछ । १०. दफा ८ बमोजिम निवेदन परेको मितिले साठी दिनभित्र त्यस्तो निवेदन उपर महानिर्देशकले निर्णय गर्नु पर्नेछ । ११. दफा ८ बमोजिम परेको निवेदन उपर छानबिन गर्दा त्यस्तो निवेदनको जिकिर उपयुक्त देखिन आएमा महानिर्देशकले स्पष्ट कारण खुलाई पर्चा खडा गरी स्वास्थ्य जोखिम कर पुनः निर्धारण गर्न आदेश दिन सक्नेछ । १२. दफा ८ बमोजिम निवेदन दिने व्यक्तिले निर्धारित स्वास्थ्य जोखिम कर रकममध्ये विवाद रहित स्वास्थ्य जोखिम कर, जरिवाना र शुल्क रकम बुझाई विवादित स्वास्थ्य जोखिम कर, शुल्क र जरिवाना रकमको एकचौथाई रकम नगद दाखिल गर्नु पर्नेछ । १३. दफा १० बमोजिमको म्यादभित्र महानिर्देशकले निर्णय नगरेमा त्यस्तो म्याद नाघे पछि वा गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । १४. दफा १३ बमोजिम प्रशासनिक पुनरावलोकनको निवेदन वा पुनरावेदन दिने व्यक्तिले त्यसको एक प्रति पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
भूकम्पबाट_प्रभावित_संरचनाको_पुनर्निर्माण_सम्बन्धी_ऐन_२०७२
Act Relating to Reconstruction of Earthquake Affected Structures, 2015

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७२ । ९ । ५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । प्रस्तावनाः सम्वत् २०७२ बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र तत्पश्चातका पराकम्पको प्रभावबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो, दरिलो र योजनाबद्ध रुपमा यथाशीघ्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तथा भूकम्पबाट विस्थापित भएका व्यक्ति र परिवारको पुनर्वास तथा स्थानान्तरण गरी राष्ट्रिय हित प्रवर्धन तथा सामाजिक न्याय प्रदान गर्न अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । (३) यो ऐन प्राधिकरणको कार्यावधि कायम रहेसम्म बहाल रहनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “कार्यकारी समिति” भन्नाले दफा ९ बमोजिमको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ । (ख) “तोकिएको वा तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ग) “निर्देशक समिति” भन्नाले दफा ६ बमोजिमको निर्देशक समिति सम्झनु पर्छ । (घ) “पुनर्निर्माण” भन्नाले भूकम्पबाट भएको क्षतिको दिगो, दरिलो र योजनाबद्ध रुपमा गरिने आर्थिक, सामाजिक वा भौतिक विकास, नवनिर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ । (ङ) “परिषद्” भन्नाले दफा ५ बमोजिमको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद् सम्झनु पर्छ । (च) “प्रमुख कार्यकारी अधिकृत” भन्नाले दफा ११ बामोजिम नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्झनु पर्छ । (छ) “प्राधिकरण” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सम्झनु पर्छ । (ज) “भूकम्प” भन्नाले सम्वत् २०७२ साल बैशाख १२ गते गएको भूकम्प र तत्पश्चातका पराकम्प समेत सम्झनु पर्छ । (झ) “भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्र” भन्नाले भूकम्पका कारण व्यापक रुपमा मानवीय वा भौतिक क्षति भई विशेष प्रकृतिको योजना वा कार्यक्रम विस्थापितहरुको पुनर्वास र भौतिक तथा सामाजिक एवं पुरातात्विक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने भनी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कुनै क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ञ) “सचिव” भन्नाले दफा १३ बामोजिमको प्राधिकरणको सचिव सम्झनु पर्छ । ३. प्राधिकरणको स्थापना: (१) भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणको लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ । (२) प्राधिकरणको कार्य क्षेत्र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरि तोकिदिए बमोजिम हुने छ । (३) प्राधिकरणको कार्यावधि पाँच वर्षको हुनेछ । कुनै कारणले सो अवधिमा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न नभएमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्षको लागि थप गर्न वा प्राधिकरणले गरी आएको यस ऐन बमोजिमको काम अन्य निकायले गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने छ । (४) उपदफा (३) बामोजिम प्राधिकरणको कार्यावधि समाप्त भएपछि प्राधिकरणको हक दायित्व र सम्पत्ति नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।
भूकम्पबाट_प्रभावित_संरचनाको_पुनर्निर्माण_सम्बन्धी_ऐन_२०७२
Act Relating to Reconstruction of Earthquake Affected Structures, 2015

(४) उपदफा (३) बामोजिम प्राधिकरणको कार्यावधि समाप्त भएपछि प्राधिकरणको हक दायित्व र सम्पत्ति नेपाल सरकारमा सर्नेछ । (५) प्राधिकरणको सचिवालय काठमाण्डौ उपत्यकामा रहनेछ । ४. प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बामोजिम हुनेछः- । (क) भूकम्पबाट भएको क्षतिको यकिन गर्ने, गराउने, । (ख) भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्र तोकनको लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, । (ग) पुनर्निर्माणको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, । (घ) पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक नीति, योजना, बजेट तथा कार्यतालिका सहितको कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (ङ) पुनर्निर्माण सम्बन्धी आयोजना स्वीकृत गर्ने, । (च) पुनर्निर्माण सम्बन्धी काम गर्ने, गराउने, । (छ) पुनर्निर्माण, एकीकृत बस्ती तथा एकीकृत आवास सम्बन्धी विकास लगायतका योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि जग्गा प्राप्ति गर्नु पर्ने भएमा यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि अपनाई जग्गा प्राप्ति गर्ने वा त्यस्तो कामका लागि कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने , । (ज) एकीकृत बस्ती विकास, एकीकृत आवास विकास (हाउस पुलिङ), पुनर्स्थापना तथा स्थानान्तरणका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाई उपयुक्त स्थानको पहिचान गर्ने र त्यसको योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (झ) पुनर्निर्माण वा एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुनै व्यक्तिले गरेको वा गर्न लागेको कुनै काम रोक्ने वा तोकिएको गुणस्तर, मापदण्ड वा विधिबाट मात्र त्यस्तो काम गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिने, । (ञ) पुनर्निर्माणको लागि कुनै व्यक्तिको भौतिक संरचना हटाउन आवश्यक भएमा प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिई हटाई दिन सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिने, । (ट) शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगारी तथा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित कार्यक्रम तयार गरी लागु गर्ने, गराउने, । (ठ) पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायलाई आवश्यक पर्ने बजेट तथा अन्य स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, । (ड) पुनर्निर्माणको लागि आवश्यकता अनुसार गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र वा समुदायलाई परिचालन गर्ने, । (ढ) आवश्यकता अनुसार सरकारी, निजी वा गैरसरकारी क्षेत्र, समुदाय वा नेपालस्थित विदेशी संघ, संस्थासँगको सहकार्यमा उपयुक्त विधि चयन गरी पुनर्निर्माणको कार्य गर्ने, गराउने, । (ण) पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निकाय बीच समन्वय गर्ने, । (त) पुनर्निर्माणको काममा संलग्न निकायको क्षमता विकास गर्ने, गराउने, । (थ) पुनर्निर्माणको लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने तथा त्यसको प्रभावकारी उपयोगको व्यवस्था गर्ने गराउने, । (द) क्षतिग्रस्त वा जोखिमयुक्त भौतिक संरचनाको प्राविधिक जाँच गरी वा गराई त्यस्तो भौतिक संरचना हटाउन वा भत्काउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिने र त्यसरी संरचना नहटाए वा नभत्काएमा त्यस्तो संरचना आफैले हटाउने वा भत्काउने र त्यसरी हटाउँदा वा भत्काउँदा लागेको वास्तविक खर्च सम्बन्धित धनीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न तत्काल सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीलाई आदेश दिने, ।
भूकम्पबाट_प्रभावित_संरचनाको_पुनर्निर्माण_सम्बन्धी_ऐन_२०७२
Act Relating to Reconstruction of Earthquake Affected Structures, 2015

तर, तोकिए बामोजिम आर्थिक रुपले विपन्नताको कारण त्यस्तो संरचना धनी आफैले हटाउन वा भत्काउन नसक्ने भएमा प्राधिकरणले सरकारी खर्चमा सो संरचना हटाउन वा भत्काउन कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । (ध) प्राधिकरणको निर्देशन बामोजिम भए गरेका काम, कारबाहीको आवश्यकता अनुसार निरीक्षण, जाँच तथा अनुगमन गर्ने, गराउने, । (न) भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने, गराउने । (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राधिकरणले उपदफा (१) बमोजिम सम्पन्न गर्नु पर्ने पुनर्निर्माणको कार्य छिटो छरितो ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न गराउन भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा गरिने पुनर्निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति, जग्गा दर्ता, गुठी, सार्वजनिक खरिद, वन, प्राचिन स्मारक संरक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यविधि बामोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले छुट्टाछुट्टै कार्यविधि बनाई लागू गर्नेछ । तर सार्वजनिक खरिद ऐनको मूलभूत सिद्धान्त विपरीत हुने गरी कार्यविधि बनाइने छैन । (४) यस दफा बामोजिम कार्यविधि बनाउँदा वा कुनै काम गर्दा, गराउँदा पर्यावरणीय सन्तुलन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बामोजिमको कार्यविधि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । ५. राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद्को गठन: (१) निर्देशक समितिलाई पुनर्निर्माण सम्बन्धी नीति तथा योजना तयार गर्ने सम्बन्धमा परामर्श दिने प्रायोजनको लागि एक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद् रहनेछ । (२) परिषद्को गठन देहाय बामोजिम हुनेछः- । (क) प्रधानमन्त्री — अध्यक्ष । (ख) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रतिनिधि सभाको प्रमुख विपक्षी दलको नेता — उपाध्यक्ष । (ग) प्रधानमन्त्रीले तोकेका मन्त्रीहरु — सदस्य । (घ) पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु — सदस्य । (ङ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुखहरु — सदस्य । (च) भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाबाट । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद सदस्यहरूमध्ये समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रत्येक जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी परामर्श परिषद्बाट मनोनित चौध जना — सदस्य । (छ) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत — सदस्य । (ज) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष — सदस्य । (झ) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव — सदस्य । (ञ) प्रधानसेनापति, नेपाली सेना — सदस्य । (ट) नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर — सदस्य । (ठ) प्रधानमन्त्रीले तोकेका नेपाल सरकारका सचिवहरू — सदस्य । (ड) प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी — सदस्य । (ढ) सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल — सदस्य । (ण) विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज वा निजी क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी नेपाल सरकारले मनोनित गरेका कम्तीमा दुई महिलासहित पाँच जना — सदस्य । (त) सचिव — सदस्य-सचिव । (३) परिषद्को बैठक कम्तीमा छ महिनामा एकपटक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (४) परिषद्को बैठकमा आवश्यकता अनुसार अन्य कुनै विज्ञ वा पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।