chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
निक्षेप_तथा_कर्जा_सुरक्षण_कोष_ऐन_२०७३
Deposit and Credit Guarantee Fund Act, 2017

(ङ) वित्तीय स्थिरतामा कुनै सम्भावित खतरा आउन सक्ने परिस्थिति देखिएमा यथाशक्य चाँडो एक आपसमा जानकारी गराउने, । (च) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई निक्षेप संकलनमा रोक लगाएमा, इजाजतपत्र रद्द गरेमा, व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएमा त्यसको जानकारी कोषलाई गराउने । ५४. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) समितिले आफ्नो अधिकार मध्ये केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य वा समितिले गठन गरेको दफा १३ बमोजिमको उपसमिति वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये केही अधिकार कोषका अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ५५. सहयोग आदान प्रदान सम्बन्धी व्यवस्था: मन्त्रालय र कोषले एक आपसमा तरलता व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौता गरी निक्षेप सुरक्षणका सम्बन्धमा आवश्यक सूचना, तथ्याङ्क तथा विशेषज्ञ सेवाका लागि सहयोगको आदान प्रदान गर्नेछन् । ५६. निर्देशन दिन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणका सम्बन्धमा कोषलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना गर्नु कोषको कर्तव्य हुनेछ । ५७. गोपनीयता राख्नु पर्ने: (१) कोषको पूर्व स्वीकृति बिना अध्यक्ष, सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कुनै पनि कर्मचारी वा करारमा रहेका व्यक्तिले देहायका कार्य गर्नु हुँदैन :- । (क) आफ्नो काम कारबाही सम्बन्धी तथ्याङ्क र सूचनाको सुराकी वा प्रकाशन, र । (ख) निजी फाइदाको निम्ति यस्ता तथ्याङ्क र सूचना प्रयोग गर्न वा गराउन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको लागि अधिकार प्राप्त निकायबाट माग गरिएका विवरण उपलब्ध गराउँदा गोपनीयता भंग भएको मानिने छैन । ५८. काम कारबाही बदर नहुने: अध्यक्ष, सदस्य वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति वा समितिको गठनमा कुनै रीत नपुगेको वा अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त रहेको कारणले मात्र कोष वा समितिको कुनै काम कारबाही बदर हुने छैन । ५९. असल नियतले गरेकोमा बचाउ: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा अध्यक्ष, सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कोषका कुनै कर्मचारी व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपले जवाफदेही हुने छैनन् । तर, । जनाजान वा गलत मनसायबाट गरिएको कुनै कामको सन्दर्भमा भने निज व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार हुनेछन् । (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमको पालना गर्नको निमित्त असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराले हुन आएको वा हुने हानि नोक्सानीको सम्बन्धमा अध्यक्ष, सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कोषका कुनै कर्मचारी विरुद्ध कुनै किसिमको मुद्दा परेमा त्यस्तो मुद्दाको खर्च कोषले व्यहोर्नेछ । तर जनाजान वा गलत मनसायबाट गरिएको कुनै कामको सन्दर्भमा परेको मुद्दाको खर्च कोषले व्यहोर्ने छैन । ६०. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने: कोषले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ र सोको प्रति नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई समेत दिनु पर्नेछ । ६१. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: कोषले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।
निक्षेप_तथा_कर्जा_सुरक्षण_कोष_ऐन_२०७३
Deposit and Credit Guarantee Fund Act, 2017

६०. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने: कोषले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ र सोको प्रति नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई समेत दिनु पर्नेछ । ६१. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: कोषले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ६२. कोषमा स्वतः परिणत हुने: कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापना भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम (प्रा.) लि. यो ऐन प्रारम्भ भए पछि स्वतः कोषमा परिणत भएको मानिनेछ । ६३. कोष विघटन गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम सुरक्षण भएको निक्षेप वा कर्जाको दाबी भुक्तानी गर्न कोष असमर्थ भएमा कोषको विघटन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कोष विघटन गरेमा कोषको सम्पत्ति तथा दायित्वको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुनेछ । ६४. यसै ऐन बमोजिम हुने: प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ । ६५. नियम बनाउने अधिकार: (१) नेपाल सरकारले यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने देहायका विषयमा नियम बनाउन सक्नेछ :- । (क) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सेवा, शर्त पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा, । (ख) निक्षेप सुरक्षण सम्बन्धमा, । (ग) कर्जा सुरक्षण सम्बन्धमा, । (घ) विशेष योगदान सम्बन्धमा र । (ङ) नेपाल सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्रहरूको सुरक्षण सम्बन्धमा । ६६. विनियम बनाउने अधिकार: (१) आफ्नो काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न कोषले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक विनियम बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (२) कोषले उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी देहायका विषयमा विनियम बनाउन सक्नेछ :- । (क) क्षतिपूर्ति प्रक्रिया, दाबी भुक्तानी तथा शोधभर्ना प्रक्रिया सम्बन्धी, । (ख) लगानी नीति सम्बन्धी, । (ग) सुरक्षित सदस्य संस्थाले बुझाउनु पर्ने वार्षिक सुरक्षण शुल्क सम्बन्धी, । (घ) सदस्यता प्रमाणपत्र र सत्यता प्रमाणीकरण विधि प्रक्रिया सम्बन्धी, । (ङ) कोषका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी, । (च) कोषको आर्थिक, प्रशासन तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी, । (छ) सेवा तथा मालसामान खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी, । (ज) एजेन्ट बैङ्क र वित्तीय लिक्विडेटर सम्बन्धी, । (झ) कर्मचारी विनियमावली, जनशक्ति रोजगार सम्बन्ध, रोजगार करारको शर्तहरु सम्बन्धी, । (ञ) समितिको बैठक प्रक्रिया सम्बन्धी, । (ट) कोषको सङ्गठनात्मक ढाँचा तथा कार्यसम्पादन सम्बन्धी, । (ठ) कार्यक्षमता र जिम्मेवारीको अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी र । (ड) कोषको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने अन्य विषय सम्बन्धी । (३) कोषलाई आर्थिक दायित्व तथा दीर्घकालीन असर पर्ने विषयको विनियम बनाउँदा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । ६७. निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्ने: कोषले यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न तथा आफ्नो काम कारबाहीलाई पारदर्शी, सरल र स्पष्ट बनाउन यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमको अधिनमा रही समय समयमा आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ६८. बचाउ: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापना भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम (प्रा.) लि. बाट भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
आर्थिक_ऐन_२०८२
Financial Act, 2025

आर्थिक ऐन, २०८२ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०८२ । ०३ । ३० । संवत् २०८२ सालको ऐन नं. ०४ । नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न राजस्व सङ्कलन गर्ने, कर घटाउने, बढाउने, छुट दिने तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "आर्थिक ऐन, २०८२" रहेको छ । (२) यो ऐनको दफा १, २, ३, ४, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३४, ३५, ३६ र ३८ तुरून्त प्रारम्भ हुनेछन् र अन्य दफाहरू संवत् २०८२ साल साउन १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछन् । २. मूल्य अभिवृद्धि कर: मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइने र असुल गरिनेछ । ३. अन्तःशुल्क: नेपालभित्रको कारखानाबाट उत्पादन वा तयार भएका मालवस्तु वा पदार्थ, पैठारी भएका मालवस्तु वा पदार्थ वा सेवामा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम अन्तःशुल्क लगाइने र असुल गरिनेछ । ४. महसुल: नेपालबाट निकासी हुने तथा नेपालमा पैठारी हुने वस्तुमा भन्सार महसुल ऐन, २०६१ बमोजिम महसुल लगाइने र असुल गरिनेछ । ५. वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क: (१) प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतप्राप्त व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिबाट असुल गरेको रकममा एक प्रतिशतका दरले वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क दाखिल गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो रकम वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको हितमा खर्च गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको रकम इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्तिले अर्को महिनाको पच्चिस गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको विवरण सहितको जानकारी वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो शुल्क दाखिल नगरेमा वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतका दरले व्याज लगाई असुल गरिनेछ । (४) वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्कको प्रशासन वैदेशिक रोजगार विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ६. शिक्षा सेवा शुल्क: (१) विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्क बापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिँदा त्यस्तो सटही रकममा तीन प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाइने र असुल गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध गराउने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले शिक्षा सेवा शुल्क बापत सङ्कलन गरेको रकम अर्को महिनाको पच्चिस गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको विवरण सहितको जानकारी सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले शिक्षा सेवा शुल्कको रकम दाखिल नगरेमा वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतका दरले व्याज बुझाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम सटही सुविधा लिई शिक्षा सेवा शुल्क बुझाएका तर विदेशमा अध्ययन गर्न जान नपाएका विद्यार्थीले विदेशी मुद्रा फिर्ता गरी शिक्षा सेवा शुल्क फिर्ता माग गरेमा आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम सम्बन्धित बैङ्क मार्फत फिर्ता दिनेछ । (५) शिक्षा सेवा शुल्कको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
आर्थिक_ऐन_२०८२
Financial Act, 2025

(५) शिक्षा सेवा शुल्कको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ७. पूर्वाधार विकास कर: नेपालमा पैठारी हुने पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर दश रूपैयाँको दरले पूर्वाधार विकास कर भन्सार बिन्दुमा लगाई असुल गरिनेछ । ८. हरित कर: नेपालभित्र पैठारी हुने वस्तुमा अनुसूची-१ बमोजिम भन्सार बिन्दुमा हरित कर लगाई असुल गरिनेछ । ९. सडक निर्माण दस्तुर: (१) नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने सवारी तथा ढुवानीका साधनमा अनुसूची-२ बमोजिम सडक निर्माण दस्तुर लगाई असुल गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको दस्तुर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पैठारी हुने सवारी तथा ढुवानीका साधनमा भन्सार बिन्दुमा भन्सार कार्यालयले र यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले पैठारी भई दर्ता हुन बाँकी रहेको तथा स्वदेशमा उत्पादन भई उपभोगमा आउने सवारी तथा ढुवानीका साधनको हकमा त्यस्तो सवारी तथा ढुवानीका साधन दर्ता गर्ने कार्यालयले दर्ता गर्दाको बखत असुल गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको सडक निर्माण दस्तुर सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम सङ्कलन भएको दस्तुरको विवरण मासिक रूपमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । १०. सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर: सडक मर्मत तथा सुधार गर्न विदेशबाट नेपालमा पैठारी हुने पेट्रोलमा प्रति लिटर चार रूपैयाँ र डिजेलमा प्रति लिटर दुई रूपैयाँ सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर भन्सार बिन्दुमा लगाई असुल गरिनेछ । ११. चलचित्र विकास शुल्क: नेपालमा चलचित्र घरले प्रदर्शन गर्ने विदेशी चलचित्रको प्रवेश शुल्कमा अनुसूची-३ बमोजिम चलचित्र विकास शुल्क लगाई असुल गरिनेछ । १२. प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क: (१) नेपालभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रति लिटर एक रूपैयाँ पचास पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाई असुल गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको शुल्क पैठारीकर्ताले असुल गरी प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको पच्चिस गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिल गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र शुल्क दाखिल नगरेमा सम्बन्धित पैठारीकर्ताबाट वार्षिक पन्ध्र प्रतिशत व्याज सहित असुल गरिनेछ । (४) प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १३. टेलिफोन स्वामित्व शुल्क: (१) टेलिफोन जडान गर्ने ग्राहकबाट टेलिफोन स्वामित्व शुल्क बापत पाँच सय रूपैयाँ असुल गरिनेछ । टेलिफोनको स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा टेलिफोनको स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिबाट समेत त्यस्तो शुल्क असुल गरिनेछ । तर मोबाइल टेलिफोनको हकमा प्रत्येक सिमकार्ड र रिचार्ज शुल्कको दुई प्रतिशतका दरले टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लाग्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको शुल्क दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले असुल गरी प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको पच्चिस गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिल गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र शुल्क दाखिल नगरेमा सम्बन्धित निकायबाट वार्षिक पन्ध्र प्रतिशत व्याज सहित असुल गरिनेछ । (४) टेलिफोन स्वामित्व शुल्कको प्रशासन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
आर्थिक_ऐन_२०८२
Financial Act, 2025

(३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र शुल्क दाखिल नगरेमा सम्बन्धित निकायबाट वार्षिक पन्ध्र प्रतिशत व्याज सहित असुल गरिनेछ । (४) टेलिफोन स्वामित्व शुल्कको प्रशासन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १४. दूरसञ्चार सेवा दस्तुर: (१) टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट जस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको दश प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बापत असुल गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अनुमति प्राप्त निकायबीच एकले अर्कोको नेटवर्क प्रयोग गरे बापत तिर्नु पर्ने शुल्क (इन्टर कनेक्सन चार्ज) र फिक्स ब्रोडब्याण्ड सेवा शुल्कको पचास प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा त्यस्तो दस्तुर लाग्ने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिमको दस्तुर दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निकायले असुल गरी प्रत्येक महिनाको दस्तुर अर्को महिनाको पच्चिस गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिल गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र दस्तुर दाखिल नगरेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायबाट त्यस्तो बाँकी रकममा मासिक पाँच प्रतिशतका दरले थप दस्तुर असुल गरिनेछ । (५) दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १५. क्यासिनो रोयल्टी: (१) नेपालमा रहेका क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले क्यासिनो सञ्चालन गरे बापत वार्षिक पाँच करोड रूपैयाँ र आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलको लागि वार्षिक एक करोड पचास लाख रूपैयाँ रोयल्टी तिर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि एउटा इजाजतपत्रबाट एक स्थानमा मात्र त्यस्तो खेल सञ्चालन गर्न पाइनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको रोयल्टी रकम सम्बन्धित क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले पुस मसान्तभित्र चालिस प्रतिशत, चैत मसान्तभित्र सत्तरी प्रतिशत र बाँकी रकम असार मसान्तभित्र पर्यटन विभागमा दाखिल गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र रोयल्टी रकम दाखिल नगर्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट सो प्रत्येक अवधि नाघेको तीन महिनासम्मको लागि उक्त रोयल्टी रकमको पन्ध्र प्रतिशत दरले थप शुल्क र सो अवधिपछि त्यस्तो बाँकी रोयल्टी रकममा तिस प्रतिशतका दरले वार्षिक थप शुल्क लगाई त्यस्तो रकम असुल गरिनेछ । (५) क्यासिनो रोयल्टीको प्रशासन पर्यटन विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १६. विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स): (१) गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा रहेका प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्य तथा गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा रहेका प्रयोगकर्ताबाट सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्क बिक्रीको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) लगाई असुल गरिनेछ । तर देहाय बमोजिमको कारोबारमा यस दफा बमोजिमको कर लाग्ने छैन:- । (क) वार्षिक तिस लाख रूपैयाँसम्मको कारोबार, । (ख) नेपालमा रहेका व्यावसायिक प्रयोगकर्तालाई व्यावसायिक प्रयोजनको लागि डिजिटल इन्टरफेस मार्फत गरेको बिक्रीको कारोबार ।
आर्थिक_ऐन_२०८२
Financial Act, 2025

तर देहाय बमोजिमको कारोबारमा यस दफा बमोजिमको कर लाग्ने छैन:- । (क) वार्षिक तिस लाख रूपैयाँसम्मको कारोबार, । (ख) नेपालमा रहेका व्यावसायिक प्रयोगकर्तालाई व्यावसायिक प्रयोजनको लागि डिजिटल इन्टरफेस मार्फत गरेको बिक्रीको कारोबार । (२) नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रत्येक आर्थिक वर्षको आफ्नो कारोबारको विवरण तथा सो बमोजिम लाग्ने कर आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आन्तरिक राजस्व विभागबाट निर्धारण गरे बमोजिमको विद्युतीय माध्यम (अनलाइन) बाट दाखिल गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र विवरण दाखिल नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रति वर्षको दरले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ र कर तिर्नु पर्ने तोकिएको मितिसम्म कर दाखिल नगरेमा वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतका दरले व्याज लाग्नेछ । त्यसरी दाखिल गर्नु पर्ने कर कम दाखिल गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको पचास प्रतिशत जरिवाना समेत लाग्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम कर दाखिल भएको आयमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर लाग्ने छैन । (५) विद्युतीय सेवा करको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १७. विलासिता शुल्क: (१) नेपालमा उपभोग हुने वस्तु तथा सेवामा अनुसूची-४ बमोजिम विलासिता शुल्क लगाई असुल गरिनेछ । (२) विलासिता शुल्कको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १८. दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सक्ने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यो ऐन र प्रचलित अन्य कानून बमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले मुनाफाहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, नेपाल सरकार, प्रदेश । सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका सङ्गठित संस्थालाई यस ऐन बमोजिम लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले देहाय बमोजिमका आयोजनाको लागि त्यस्तो आयोजना वा आयोजनाले नियुक्त गरेको ठेकेदारको नाममा पैठारी हुने मालवस्तुको पैठारीमा यस ऐन बमोजिम लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर सम्झौतामा उल्लिखित शर्त र अनुसूची-५ को अधीनमा रही घटाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ:- । (क) वैदेशिक ऋण वा अनुदान सहयोगमा सञ्चालन गरिने आयोजना, वा । (ख) नेपाल सरकार वा लगानी बोर्ड नेपालसँग भएको सम्झौता बमोजिमको आयोजना । (४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजिम दिइएको छुट सुविधाको कसैले दुरूपयोग गरेमा वा कुनै खास प्रयोजनको लागि छुट सुविधा बमोजिम प्राप्त वस्तु नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको अवस्थामा बाहेक अन्य कार्यमा प्रयोग गरेमा त्यसरी छुट दिइएको दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर रकम असुल गरी सो रकम बराबर जरिवाना गरी असुल गरिनेछ ।
आर्थिक_ऐन_२०८२
Financial Act, 2025

(४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजिम दिइएको छुट सुविधाको कसैले दुरूपयोग गरेमा वा कुनै खास प्रयोजनको लागि छुट सुविधा बमोजिम प्राप्त वस्तु नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको अवस्थामा बाहेक अन्य कार्यमा प्रयोग गरेमा त्यसरी छुट दिइएको दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर रकम असुल गरी सो रकम बराबर जरिवाना गरी असुल गरिनेछ । (५) यस दफा बमोजिम करको दर घटाइएको, बढाइएको वा कुनै दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिइएको विवरण प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय संसदमा पेस गर्नु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । १९. प्रक्रिया सरलीकरण वा बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्ने: यस ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा गम्भीर खलल पुगेको वा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध भएको वा विपद्को कारणले यस ऐनले प्रदान गरेको कुनै सुविधा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएमा, कुनै जटिलता देखिएमा वा यस ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ पर्न गएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार अवधि थप गर्न, प्रक्रिया सरलीकरण गर्न वा कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्नेछ । २०. स्वास्थ्य जोखिम कर: (१) विदेशबाट पैठारी हुने र नेपालमा उत्पादन हुने अनुसूची-६ बमोजिमका वस्तुमा स्वास्थ्य जोखिम कर लगाई असुल गरिनेछ । (२) स्वास्थ्य जोखिम करको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । २१. जलविद्युत आयोजनाले बैङ्क जमानतमा पैठारी गर्न सक्ने: (१) जलविद्युत आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति लिएको आयोजना, सोको ठेकेदार वा आयोजनाको प्रवर्द्धकले त्यस्तो आयोजनाको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको लागि आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, मेसिनरी औजार तथा सोको पार्टपुर्जा, विस्फोटक पदार्थ, पेनस्टक पाइप तथा स्टिल प्लेट पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकम विद्युत विकास विभागको सिफारिसमा बैङ्क जमानत सुविधामा पैठारी गर्न दिन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन स्वीकृत भए पश्चात विद्युत विकास विभागको सिफारिस सहित जलविद्युत आयोजना वा सोको ठेकेदार वा प्रवर्द्धकले सो उपदफा बमोजिम बैङ्क जमानत फुकुवाको लागि वस्तु पैठारी भएको भन्सार कार्यालयमा निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि भन्सार कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी पैठारीका बखत राखेको बैङ्क जमानतबाट एक प्रतिशत भन्सार महसुल असुल गरी बाँकी भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिई बैङ्क जमानत फुकुवा गर्नेछ ।
आर्थिक_ऐन_२०८२
Financial Act, 2025

(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि भन्सार कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी पैठारीका बखत राखेको बैङ्क जमानतबाट एक प्रतिशत भन्सार महसुल असुल गरी बाँकी भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिई बैङ्क जमानत फुकुवा गर्नेछ । २२. ढुवानी साधनको भाडा बापतको खर्च कट्टी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनको लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१ मा स्थायी लेखा नम्बर नभएको प्राकृतिक व्यक्तिबाट ढुवानीका साधन भाडामा लिई त्यस्तो भाडा बापतको रकम भुक्तानी गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (८) बमोजिम अग्रिम कर कट्टी गरी भुक्तानी गरेकोमा स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख गरेको बीजक नभए पनि त्यसरी भुक्तानी गरिएको भाडा बापतको रकम सो आय वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउनेछ । २३. अवकाश योगदान बापतको रकम हस्तान्तरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम साविकमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोष संवत् २०८३ साल असार मसान्तभित्र कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ बमोजिम स्थापित नागरिक लगानी कोष, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ बमोजिम स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा सञ्चालित अवकाश कोष वा निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ बमोजिम स्थापना भएको निवृत्तभरण कोषद्वारा सञ्चालित अवकाश कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आबद्धताको क्रममा साविकको अवकाश कोषमा योगदानकर्ताले जम्मा गरेको अवकाश योगदान तथा सोमा थप भएको एकमुष्ठ रकम सोही अवधिभित्र सो उपदफा बमोजिमको कोषमा हस्तान्तरण भएमा त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको रकममा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम अग्रिम करकट्टी गरिने छैन । २४. सामाजिक संस्थालाई लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क तथा व्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएको सामुदायिक अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था वा यातायात सम्बद्ध संघ संस्थालाई सम्बन्धित कर कार्यालयबाट संवत् २०८२ साल जेठ १५ गतेभन्दा अघि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र सालसाली आर्थिक ऐन बमोजिम लाग्ने कर निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारण भई बक्यौता रहेकोमा त्यस्तो करदाताले निर्धारण भएको कर संवत् २०८२ साल पुस मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लागेको व्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुनेछ । २५. मूल्य अभिवृद्धि करको जरिवाना, थप दस्तुर र व्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम दर्ता भएको करदाताले संवत् २०८१ साल चैत मसान्तसम्मको आफूले बुझाउनु पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर नबुझाएको भए बुझाउन बाँकी कर विवरण, सो विवरण बमोजिमको कर र व्याजको पच्चिस प्रतिशत रकम संवत् २०८२ साल पुस मसान्तसम्म बुझाएमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र बाँकी व्याज मिनाहा हुनेछ ।
आर्थिक_ऐन_२०८२
Financial Act, 2025

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम संवत् २०८१ साल चैत मसान्तसम्मको आफूले बुझाउनु पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण बुझाई कर दाखिल गर्न मात्र बाँकी रहेको करदाताले समेत बक्यौता कर र व्याज बापतको पच्चिस प्रतिशत रकम संवत् २०८२ साल पुस मसान्तसम्म बुझाएमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र बाँकी व्याज मिनाहा हुनेछ । २६. अन्तःशुल्कको जरिवाना र विलम्ब शुल्क मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १०क. बमोजिम अन्तःशुल्क निर्धारण र असुल गर्नु पर्ने दायित्व भएको इजाजतपत्रवालाले संवत् २०८१ साल चैत मसान्तसम्मको आफूले बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क विवरण, सो विवरण बमोजिम बुझाउनु पर्ने अन्तःशुल्क रकम र विलम्ब शुल्कको पचास प्रतिशतले हुने रकम संवत् २०८२ साल पुस मसान्तसम्म बुझाएमा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने जरिवाना र बाँकी विलम्ब शुल्क मिनाहा हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम संवत् २०८१ साल चैत मसान्तसम्मको आफूले बुझाउनु पर्ने अन्तःशुल्क विवरण बुझाई अन्तःशुल्क दाखिल गर्न मात्र बाँकी रहेको इजाजतपत्रवालाले समेत बक्यौता अन्तःशुल्क र विलम्ब शुल्क बापतको पचास प्रतिशत रकम संवत् २०८२ साल पुस मसान्तसम्म बुझाएमा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने जरिवाना र बाँकी विलम्ब शुल्क मिनाहा हुनेछ । २७. अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सेवा प्रदायक तथा हवाई टिकट बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सम्बन्धी व्यवस्था: (१) मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम दर्ता हुन बाँकी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सेवा प्रदायक मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई संवत् २०८० साल कात्तिक १ गते देखिको कारोबारमा संलग्न गर्नु पर्ने वा गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर संवत् २०८२ साल असोज मसान्तसम्म दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने व्याज, जरिवाना र थप दस्तुर मिनाहा हुनेछ । (२) मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको वा नभएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट खरिद बिक्रीको कारोबार गर्ने व्यक्तिको हकमा संवत् २०८० साल कात्तिक १ गतेदेखिको कारोबारमा संलग्न गर्नु पर्ने वा गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर संवत् २०८२ साल असोज मसान्तसम्म दाखिल गरेमा लाग्ने व्याज, जरिवाना, थप दस्तुर बुझाउनु पर्ने छैन । संवत् २०८० साल कात्तिक १ गते अघिको बुझाउनु पर्ने कर, व्याज, जरिवाना र थप दस्तुर समेत मिनाहा हुनेछ । २८. आय विवरण पेश नगरेको अवस्थामा कर निर्धारण भएको करदातालाई छुट दिने सम्बन्धी व्यवस्था: (१) आय विवरण पेश नगरेका व्यक्तिलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ बमोजिम विगतमा सम्बन्धित कर कार्यालयबाट कुनै आय वर्षको लागि संशोधित कर निर्धारण गरिएकोमा संशोधित कर निर्धारण पश्चात त्यस्तो व्यक्तिले आफूले बुझाउनु पर्ने सो आय वर्षको आय विवरण दाखिल गरी सो अनुसारको कर रकम बुझाइसकेको भए वा आय विवरण बुझाउन बाँकी रहेको भए समेत संवत् २०८२ साल पुस मसान्तभित्र आय विवरण बुझाई सो अनुसारको कर दाखिल गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा बमोजिम प्राप्त भइसकेको वा हुने आय विवरणको सम्बन्धमा सम्बन्धित कर कार्यालयबाट संवत् २०८३ साल असार मसान्तभित्र कर परीक्षण गरी पुनः संशोधित कर निर्धारण गर्न सकिनेछ ।