chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
आवासको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Right to Housing Act, 2018

तर त्यस्तो व्यक्ति वा परिवार कुनै आर्थिक उपार्जनको कार्यमा संलग्न रहेको भएमा निजलाई प्रचलित कानून बमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा आंशिक अनुदान प्रदान गरी पुनर्वासको प्रबन्ध गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पुनर्वासको व्यवस्था गर्दा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारको सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष तथा जीविकोपार्जनको विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ । १५. आवासको स्वामित्व उपयोग तथा भोगाधिकार: (१) यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट आवास निर्माण गरी नागरिकलाई प्रदान गरिएकोमा त्यस्तो आवासको स्वामित्व त्यस्तो आवास सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्ति, परिवार वा समुदायको एकल, सामूहिक वा संयुक्त स्वामित्व रहने गरी व्यवस्था गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो आवासमा सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारको भोगाधिकार मात्र कायम हुने गरी व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन । (३) कुनै एक व्यक्ति तथा परिवारको एकल स्वामित्व रहने गरी आवास सुविधा प्रदान गरिएको भएमा त्यस्तो आवासमा जसको स्वामित्व रहेको हो सोही व्यक्ति तथा परिवार बस्नु पर्नेछ । (४) सामूहिक वा संयुक्त स्वामित्व रहने गरी आवास सुविधा प्रदान गरिएको भएमा त्यस्तो आवासको स्वामित्व त्यसमा बसोबास गर्ने सबै व्यक्ति तथा परिवारको हुनेछ । (५) उपदफा (२), (३) र (४) बमोजिम कुनै व्यक्ति तथा परिवारको एकल, सामूहिक वा संयुक्त स्वामित्व रहने गरी उपलब्ध गराइएको आवास त्यस्तो आवास उपलब्ध गराउने सम्बन्धित नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वीकृति नलिई बैङ्क, वित्तीय वा अन्य संस्थामा धितो बन्धक राखी ऋण लिन, बेचबिखन गर्न, भाडा वा लिजमा दिन वा अन्य व्यक्तिलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले हक छाड्न पाइने छैन । तर प्रचलित कानून बमोजिमको अंशियारका बीचमा अंशबण्डा गर्न र निजको शेषपछि निजको हकवालाको नाममा नामसारी दाखिल खारेज वा अपुताली वा अन्य कुनै व्यहोराले स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न बाधा पर्ने छैन । (६) उपदफा (५) विपरीत भएको कुनै कार्य स्वतः बदर भएको मानिनेछ र त्यस्तो आवासको स्वामित्व स्वतः आवास उपलब्ध गराउने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिमको आवास उपलब्ध गराउने सम्बन्धित नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा सम्बन्धित स्थानीय तहले अन्य विस्थापित, आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ । १६. दोहोरो सुविधा उपलब्ध नगराइने: (१) यस ऐन बमोजिम आवास उपलब्ध गराइएको व्यक्ति तथा परिवारलाई दोहोरो पर्ने गरी आवास उपलब्ध गराइने छैन । (२) यस ऐन बमोजिम एक पटक आवासको सुविधा उपलब्ध गराइएको व्यक्ति तथा परिवारलाई पुनः त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइने छैन । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपलब्ध गराइएको आवास विपद् परी पूर्ण क्षति भई बस्न योग्य नभएको अवस्थामा पुनः उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन । १७. आवास सुविधा उपलब्ध नगराइने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाय बमोजिमका व्यक्ति तथा परिवारलाई यस ऐन बमोजिम आवासको सुविधा उपलब्ध गराइने छैन:- । (क) प्रचलित कानून बमोजिम राष्ट्रसेवक मानिने पदमा बहाल रहेको, सेवानिवृत्त वा पदमुक्त भएको व्यक्ति तथा निजको परिवार, ।
आवासको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Right to Housing Act, 2018

१७. आवास सुविधा उपलब्ध नगराइने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाय बमोजिमका व्यक्ति तथा परिवारलाई यस ऐन बमोजिम आवासको सुविधा उपलब्ध गराइने छैन:- । (क) प्रचलित कानून बमोजिम राष्ट्रसेवक मानिने पदमा बहाल रहेको, सेवानिवृत्त वा पदमुक्त भएको व्यक्ति तथा निजको परिवार, । (ख) स्वदेशी वा विदेशी कम्पनी, सङ्गठित संस्था, साझेदारी, फर्मबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा पाइरहेको व्यक्ति तथा निजको परिवार, । (ग) स्वदेशी वा विदेशी गैरसरकारी संस्थाबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा पाइरहेको व्यक्ति तथा निजको परिवार, । (घ) निजी क्षेत्रमा व्यापार, व्यवसाय वा अन्य आर्थिक उपार्जनको कार्यमा संलग्न रहेको व्यक्ति वा निजको परिवार, । (ङ) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्ग संस्थामा काम गरिरहेको वा त्यसबाट निवृत्तभरण वा अन्य आर्थिक सुविधा प्राप्त गरिरहेको व्यक्ति तथा निजको परिवार, । (च) विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको वा विदेशी मुलुकमा स्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेको व्यक्ति तथा परिवार, । (छ) आवासीय प्रयोजनको लागि कसैको घर, जग्गा वा अपार्टमेन्ट बहालमा लिई बसेको व्यक्ति तथा परिवार, । (ज) आवास नभएको तर नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी चल वा अचल सम्पत्ति भएको व्यक्ति तथा परिवार, । (झ) तोकिए बमोजिमका अन्य व्यक्ति तथा निजको परिवार । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विपद्मा परी आवास पूर्ण क्षति भई बस्न योग्य नभएमा वा नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय गर्ने व्यक्ति तथा निजको परिवारलाई यस ऐन बमोजिमको आवासको सुविधा उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन । १८. स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने: (१) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोजिम आवास सम्बन्धी कुनै सुविधा प्रदान गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । (२) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोजिम आवास सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेट, जनशक्ति तथा अन्य प्राविधिक सहायता प्रदान गरी स्थानीय तह मार्फत् कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् । १९. एकीकृत बस्ती विकासको व्यवस्था: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम आवास सुविधा उपलब्ध गराउँदा आवश्यकता र उपयुक्तता अनुसार एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा अनुरूप आवासको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछन् । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भौगोलिक विकटताका कारणले सेवा सुविधा पुऱ्याउन नसक्ने दुर्गम, विकट तथा असुरक्षित स्थानका बस्ती स्थानान्तरण गरी सुविधायुक्त स्थानमा सार्न बाधा पर्ने छैन । २०. स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट आवास सुविधा प्रदान गर्न सकिने: (१) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही निजी कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले आवास निर्माण गरी नागरिकलाई वितरण गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आवासमा तोकिए बमोजिमको न्यूनतम सेवा, सुविधा तथा पूर्वाधार उपलब्ध भएको हुनुपर्नेछ । २१. सेवा, सुविधा र पूर्वाधारको उपलब्धता: यस ऐन बमोजिम प्रदान गरिने आवास रहेको क्षेत्रमा तोकिए बमोजिमको न्यूनतम सेवा, सुविधा र पूर्वाधारहरू उपलब्ध भएको हुनुपर्नेछ ।
आवासको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Right to Housing Act, 2018

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आवासमा तोकिए बमोजिमको न्यूनतम सेवा, सुविधा तथा पूर्वाधार उपलब्ध भएको हुनुपर्नेछ । २१. सेवा, सुविधा र पूर्वाधारको उपलब्धता: यस ऐन बमोजिम प्रदान गरिने आवास रहेको क्षेत्रमा तोकिए बमोजिमको न्यूनतम सेवा, सुविधा र पूर्वाधारहरू उपलब्ध भएको हुनुपर्नेछ । २२. अनुगमन गर्नुपर्ने: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम आवासको सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यको अनुगमन गर्नका लागि तोकिए बमोजिमको संयन्त्र गठन गर्नुपर्नेछ । २३. भवनसंहिता तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम आवास उपलब्ध गराउँदा बस्ती विकास, भूमिको उपयोग, भवनसंहिता तथा भवन निर्माण सम्बन्धी सङ्घीय कानून बमोजिम निर्धारण गरेको मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेछ । २४. विवादको समाधान: यस ऐन बमोजिम उपलब्ध गराइएको आवास सुविधाको उपभोग गर्ने सम्बन्धमा त्यस्तो आवासमा बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा परिवारहरूबीच भएको हक बेहक सम्बन्धी बाहेकको कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवाद हेर्ने अधिकार स्थानीय न्यायिक समितिलाई हुनेछ । परिच्छेद-४ । कसुर तथा सजाय । २५. कसुर तथा सजाय: (१) कसैले देहाय बमोजिमको कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिम कसुर गरेको मानिनेछ:- । (क) झुट्टा विवरण पेश गरी आवास सुविधा लिएमा, । (ख) आवास सुविधाको दुरुपयोग गरेमा वा आवासलाई आवास बाहेकको अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा, । (ग) जानीजानी झुठो विवरण सङ्कलन गरेमा वा सिफारिश गरेमा, । (घ) दफा १५ को उपदफा (५) विपरीतको कार्य गरेमा । (२) कसैले उपदफा (१) बमोजिम कसुर गरेमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ:- । (क) खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै, । (ख) खण्ड (ख) बमोजिमको कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै, । (ग) खण्ड (ग) बमोजिमको कसुर गरेमा एक लाख रुपैयाँ जरिबाना गरी सरकारी कर्मचारी भए विभागीय कारबाही समेत हुने, । (घ) खण्ड (घ) बमोजिमको कसुर गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै । (३) उपदफा (२) बमोजिमको जरिबाना सम्बन्धित कसुरदारबाट असुल उपर हुन नसकेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नुपर्नेछ । (४) यस ऐन बमोजिम आवास निर्माणको लागि अनुदान उपलब्ध गराइएका व्यक्तिले झुट्टा विवरण दिई अनुदान लिएको पाइएमा त्यस्तो अनुदानको रकममा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने ब्याज रकम समेत हिसाब गरी सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ र प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कारबाही हुनेमा त्यस्तो कारबाही समेत गरिनेछ । परिच्छेद-५ । विविध । २६. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको नाममा कायम गरिने: दफा १५ को उपदफा (६) मा उल्लिखित अवस्थाको अतिरिक्त देहायको अवस्था भएमा यस ऐन बमोजिम उपलब्ध गराइएको आवास त्यस्तो व्यक्ति तथा परिवारको नामबाट लगत कट्टा गरी त्यस्तो आवास सुविधा उपलब्ध गराउने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको नाममा कायम गरिनेछ:- । (क) आवास उपलब्ध गराइएको व्यक्ति तथा परिवारले बसोबास नगरेमा वा लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि भोग चलन नगरेमा, । (ख) तोकिए बमोजिमको अन्य अवस्थामा ।
आवासको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Right to Housing Act, 2018

(क) आवास उपलब्ध गराइएको व्यक्ति तथा परिवारले बसोबास नगरेमा वा लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि भोग चलन नगरेमा, । (ख) तोकिए बमोजिमको अन्य अवस्थामा । २७. आवासको मर्मत सम्भार तथा सेवा शुल्क: (१) यस ऐन बमोजिम उपलब्ध गराइएको आवासको मर्मत सम्भार त्यस्तो आवास सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा परिवारले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्नेछ । (२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले निर्णय गरी निःशुल्क हुने गरी तोकेको बाहेक आवासमा जडित विद्युत, खानेपानी लगायतका सुविधा उपभोग गरे बापत तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क तोकिएको समयभित्र त्यस्तो आवास प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा परिवारले व्यहोर्नुपर्नेछ । २८. आवास फिर्ता गर्न सक्ने: यस ऐन बमोजिम उपलब्ध गराइएको आवास प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा परिवारले आफ्नो आर्थिक क्षमतामा भएको वृद्धि वा अन्य कारणले आवास फिर्ता गर्न चाहेमा त्यस्तो आवास उपलब्ध गराउने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई फिर्ता गर्न सक्नेछ । यसरी फिर्ता गर्ने व्यक्ति वा परिवारलाई सम्बन्धित निकायले सम्मान गर्न सक्नेछ । २९. नेपाल सरकार वादी हुने: (१) दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिमको मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । (२) दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिमको मुद्दा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । ३०. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ३१. कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउन सक्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले यस ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बनाएको कार्यविधि वा निर्देशिका सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
कानूनी_सहायता_सम्बन्धी_ऐन_२०५४
Legal Aid Act, 1997

कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४४ । ९ । १७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ २०५५ । १० । १७ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । १७ । ३. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । २०४४ सालको ऐन नं. १६ । कानूनी सहायता सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः कानूनी राज्यको सिद्धान्त अनुरुप सबैलाई समान रुपमा न्याय उपलब्ध गराउन आवश्यक भएकोले आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानूनी हक हितको संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ व्यक्तिका लागि आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको छब्बीसौँ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०७४” रहेको छ । (२) यो ऐन दफा १ तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ र अन्य दफाहरु नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकिएका मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछन् । ऐन लागू भएको मिति तथा जिल्लाहरू पछाडी राखिएको छ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “कानूनी सहायता” भन्नाले यस ऐन बमोजिम असमर्थ व्यक्तिलाई दिइने कानूनी राय सल्लाह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो असमर्थ व्यक्तिको तर्फबाट अड्डा अदालतहरुमा गरिने बहस पैरवी, लेखापढी तथा कानूनी कारबाहीका सम्बन्धमा गरिने अन्य सेवा समेतलाई जनाउनेछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (क१) “असमर्थ व्यक्ति” भन्नाले तोकिएको वार्षिक आय भन्दा कम आय भएको व्यक्ति वा लैङ्गिक हिंसा वा सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ख) “केन्द्रीय समिति” भन्नाले दफा ६ बमोजिम गठित केन्द्रीय कानूनी सहायता समिति सम्झनु पर्छ । (ग) “जिल्ला समिति” भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठित जिल्ला कानूनी सहायता समिति सम्झनु पर्छ । (घ) “अदालत” भन्नाले कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने व्यक्ति पक्ष रही कानूनी कारबाही चलिरहेको अड्डा अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मुद्दा हेर्ने वा कानूनी कारबाही गर्ने अधिकारी वा कार्यालयलाई समेत जनाउनेछ । (ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने व्यक्ति:- लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (१) असमर्थ व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम कानूनी सहायता प्राप्त गर्न सक्नेछ । (२) कुनै व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने वा नगराउने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित समितिलाई हुनेछ । (३) सम्बन्धित समितिले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा निर्णय गर्दा अरुलाई अनावश्यक रुपमा दुःख दिने र आधारहीन मुद्दा गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन नहोस् भन्ने तर्फ समेत विचार गर्नु पर्नेछ ।
कानूनी_सहायता_सम्बन्धी_ऐन_२०५४
Legal Aid Act, 1997

(२) कुनै व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने वा नगराउने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित समितिलाई हुनेछ । (३) सम्बन्धित समितिले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा निर्णय गर्दा अरुलाई अनावश्यक रुपमा दुःख दिने र आधारहीन मुद्दा गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन नहोस् भन्ने तर्फ समेत विचार गर्नु पर्नेछ । ४. कानूनी सहायता वापतको खर्च सोधभर्ना गर्नुपर्ने:- (१) कुनै व्यक्तिले कानूनी सहायता प्राप्त गरेको कारणबाट कुनै सम्पत्ति वा आर्थिक लाभ प्राप्त गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले कानूनी सहायता प्राप्त गरे वापत तोकिए बमोजिम सम्बन्धित समितिले गरेको खर्च समितिलाई सोधभर्ना गर्नुपर्नेछ । तर, त्यस्तो व्यक्तिबाट कानूनी सहायता वापतको खर्च सोधभर्ना लिँदा सो व्यक्तिलाई मर्का पर्ने देखिएमा सम्बन्धित समितिले त्यसरी आफूले गरेको खर्च आंशिक वा पूर्ण रुपमा नलिने गरी छुट दिन सक्नेछ । (२) अदालतले आफ्नो फैसलामा सम्बन्धित समितिले कुनै व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउँदा गरेको खर्च त्यस्तो कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने व्यक्तिबाट असूल उपर गरी लिन पाउने गरी आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश प्रचलित कानून बमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ । ५. कानून व्यवसायीहरुको सूची र पारिश्रमिक:- (१) असमर्थ व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनको लागि सम्बन्धित समितिले नेपाल बार एशोसिएशनका सदस्यहरु मध्येबाट छुट्टा छुट्टै विषय वा प्रकृतिका मुद्दा हेर्नका लागि छुट्टा छुट्टै कानून व्यवसायीहरुको सूची तयार गर्नेछ । तर, । (१) कुनै जिल्लामा नेपाल बार एशोसिएशनको इकाई नभएमा नेपाल बार एशोसिएशनका सदस्य नरहेका कानून व्यवसायीहरुलाई समेत कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने कानून व्यवसायीको सूचीमा समावेश गर्न सक्नेछ । (२) कानून व्यवसायीको सूची तयार गर्दा कुनै जिल्लामा सम्बन्धित विषय वा प्रकृतिका मुद्दा हेर्ने कानून व्यवसायी उपलब्ध नभएमा सम्बन्धित समितिले अर्को जिल्लाका कानून व्यवसायीलाई समेत सो कानून व्यवसायीको सहमति लिई कानून व्यवसायीको सूचीमा समावेश गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचीमा परेका कानून व्यवसायीहरुले यस ऐन बमोजिम असमर्थ व्यक्तिलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्न पाउने छन् । (३) उपदफा (१) बमोजिमको सूचीमा कुनै कानून व्यवसायीको नाम समावेश गर्ने वा त्यस्तो सूचीबाट कुनै कानून व्यवसायीको नाम हटाउने अधिकार सम्बन्धित समितिलाई हुनेछ । तर त्यसरी सूचीबाट कुनै कानून व्यवसायीको नाम हटाइएकोमा चित्त नबुझ्ने सम्बन्धित कानून व्यवसायीले तोकिए बमोजिम उजुर गर्न सक्नेछ । (४) कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कानून व्यवसायीलाई सम्बन्धित समितिले तोकिए बमोजिम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनेछ । ६. केन्द्रीय कानूनी सहायता समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार:- (१) असमर्थ व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न केन्द्रीय कानूनी सहायता समितिको गठन हुनेछ र सो समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्:- । (क) कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री - अध्यक्ष । (ख) अध्यक्ष, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् - सदस्य । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (ख१) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य ।
कानूनी_सहायता_सम्बन्धी_ऐन_२०५४
Legal Aid Act, 1997

(क) कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री - अध्यक्ष । (ख) अध्यक्ष, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् - सदस्य । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (ख१) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (ख२) सचिव, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय - सदस्य । (ग) अध्यक्ष, नेपाल बार एशोसिएशन - सदस्य । (घ) केन्द्रीय समितिबाट मनोनीत कानूनविद् एकजना - सदस्य । (ङ) नेपाल बार एशोसिएशनको सचिव - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (३) केन्द्रीय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कानूनी सहायता सम्बन्धी नीति एवं कार्यक्रम निर्धारण गर्ने, । (ख) जिल्ला समितिहरुको काम कारबाहीहरुको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने तथा त्यस्ता समितिहरुलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने, । (ग) कानूनी सहायता सम्बन्धी कार्यको लागि जिल्ला समितिलाई अनुदान दिने, । (घ) कानूनी सहायता सम्बन्धी कामको लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्ने, । (ङ) सर्वोच्च अदालतमा असमर्थ व्यक्तिको तर्फबाट कानूनी सहायता प्रदान गर्न कानून व्यवसायीहरुको सूची तयार गर्ने, । (च) जनसाधारणलाई कानून र कानूनी सहायता सम्बन्धमा जानकारी गराउन विभिन्न विषयका परिचयात्मक पुस्तक, पुस्तिका, विवरण आदिको प्रकाशन तथा वितरण गर्ने र सो कामको लागि अनुसन्धान गर्ने, गराउने, । (छ) कानूनी सहायता सम्बन्धी कामको लागि आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपसमितिहरु गठन गर्ने तथा त्यस्ता उपसमितिहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने, । (ज) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा झिकिएको । (ज) । (झ) केन्द्रीय समितिलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु नियुक्ति गर्ने, । (ञ) आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार यस ऐन बमोजिम गठित कुनै उपसमिति वा केन्द्रीय समितिका कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजित गर्ने, । (ट) यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने, गराउने । (४) केन्द्रीय समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ७. जिल्ला कानूनी सहायता समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) जिल्ला स्तरमा असमर्थ व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन तथा असमर्थ व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने कानून व्यवसायीहरुको सूची तयार गर्ने काम समेतको लागि प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमका सदस्यहरु रहेको जिल्ला कानूनी सहायता समिति गठन हुनेछः- । (क) उच्च अदालत रहेको जिल्लामा पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता वा सो नभएको जिल्लाहरुमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता - अध्यक्ष । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (क१) सम्बन्धित जिल्लाको महिला तथा बालबालिका कार्यालयका महिला विकास अधिकृत -सदस्य । (ख) जिल्लास्थित बार एशोसिएसनका इकाईहरुमध्ये माथिल्लो इकाईको अध्यक्ष - सदस्य । तर काठमाण्डौ जिल्लाको हकमा जिल्ला बार एशोसिएसनको अध्यक्ष सदस्य हुनेछ । (ग) जिल्लाका कानून व्यवसायीहरुमध्ये जिल्ला समितिबाट मनोनीत दुई जना कानून व्यवसायी - सदस्य ।
कानूनी_सहायता_सम्बन्धी_ऐन_२०५४
Legal Aid Act, 1997

(ख) जिल्लास्थित बार एशोसिएसनका इकाईहरुमध्ये माथिल्लो इकाईको अध्यक्ष - सदस्य । तर काठमाण्डौ जिल्लाको हकमा जिल्ला बार एशोसिएसनको अध्यक्ष सदस्य हुनेछ । (ग) जिल्लाका कानून व्यवसायीहरुमध्ये जिल्ला समितिबाट मनोनीत दुई जना कानून व्यवसायी - सदस्य । (घ) जिल्लास्थित बार एशोसिएसनका इकाईहरुमध्ये माथिल्लो इकाईको सचिव - सदस्य-सचिव । तर काठमाण्डौ जिल्लाको हकमा जिल्ला बार एशोसिएसनको सचिव सदस्य सचिव हुनेछ । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमका सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (३) जिल्ला समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ८. कानूनी सहायता कोष: (१) कानूनी सहायता सम्बन्धी कामको लागि एक कोष रहनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट अनुदान स्वरुप प्राप्त रकम । (ख) कुनै व्यक्ति, संघ वा संस्थाबाट अनुदान, चन्दा, सहयोग स्वरुप प्राप्त रकम । (ग) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । ९. लेखा र लेखा परीक्षण : (१) केन्द्रीय समिति र जिल्ला समितिले आफ्नो आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । (२) केन्द्रीय समिति र जिल्ला समितिको आय व्ययको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ । १०. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) केन्द्रीय समिति र जिल्ला समितिमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु नियुक्त गर्न सकिनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा थप । (१क) केन्द्रीय समितिले कानूनमा कम्तीमा स्नातक भएको व्यक्तिलाई कार्यालय सचिवको पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । त्यसरी नियुक्त नभएसम्मको अवधिको लागि केन्द्रीय समितिको अनुरोधमा नेपाल सरकारले राजपत्रांकित कर्मचारीलाई कार्यालय सचिवको पदमा खटाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जिल्ला समितिले कर्मचारीहरु नियुक्ति गर्नु अघि केन्द्रीय समितिको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था केन्द्रीय समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । ११. नक्कल सार्न दिनु पर्ने : कानूनी सहायता सम्बन्धी काममा संलग्न सम्बन्धित कानून व्यवसायी तथा कर्मचारीलाई अदालतले प्रचलित कानून बमोजिम कागजको नक्कल सार्दा लिने दस्तुर नलिई सो कागजको नक्कल सार्न दिनु पर्नेछ । १२. नियम बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय समितिले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बनाइएका नियमहरु नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि लागू हुनेछन् । द्रष्टव्य :- । १. ऐनको दफाहरु लागू भएको मिति तथा जिल्लाहरु : । १. मिति २०५५ । १ । २१ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा उक्त ऐनको दफा ६ र १२ मिति २०५५ । १ । २६ देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको । २. मिति २०५५ । ७ । २३ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा प्रारम्भ हुन बाँकी सबै दफाहरु देहायका जिल्लाहरुमा मिति २०५५ । ७ । २३ गते देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको:- । (१) सुनसरी (२) बारा (३) दोलखा (४) पाल्पा र (५) बाँके । ३. मिति २०५६ । ११ । ७ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा देहायका जिल्लाहरुमा प्रारम्भ हुन बाँकी सबै दफाहरु मिति २०५६ । ११ ।
कानूनी_सहायता_सम्बन्धी_ऐन_२०५४
Legal Aid Act, 1997

७ । २३ गते देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको:- । (१) सुनसरी (२) बारा (३) दोलखा (४) पाल्पा र (५) बाँके । ३. मिति २०५६ । ११ । ७ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा देहायका जिल्लाहरुमा प्रारम्भ हुन बाँकी सबै दफाहरु मिति २०५६ । ११ । ७ गते देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको:- । (१) सर्लाही (२) धादिङ्ग (३) गुल्मी । ४. मिति २०५७ । १२ । २० गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा देहायका जिल्लाहरुमा प्रारम्भ हुन बाँकी सबै दफाहरु मिति २०५८ । १ । १ गते देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको:- । (१) कन्चनपुर (२) कास्की (३) मकवानपुर (४) धनुषा र (५) झापा । ५. मिति २०६० । ८ । २२ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा देहायका जिल्लाहरुमा प्रारम्भ हुन बाँकी सबै दफाहरु मिति २०६० । ९ । १ गते देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको:- । (१) धनकुटा (२) सप्तरी (३) सिराहा (४) रौतहट (५) सिन्धुपाल्चोक (६) तनहुँ (७) कपिलवस्तु (८) सुर्खेत (९) बर्दिया (१०) दार्चुला । ६. मिति २०६१ । ६ । १ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा देहायका जिल्लाहरुमा प्रारम्भ हुन बाँकी सबै दफाहरु मिति २०६१ । ६ । १ गते देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको:- । (१) धनकुटा (२) सप्तरी (३) सिराहा (४) रौतहट (५) सिन्धुपाल्चोक (६) तनहुँ (७) कपिलवस्तु (८) सुर्खेत (९) बर्दिया (१०) दार्चुला । ७. मिति २०६३ । १२ । २९ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा देहायका जिल्लाहरुमा प्रारम्भ हुन बाँकी सबै दफाहरु मिति २०६३ । ४ । १ गते देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको:- । (१) पाँचथर (२) उदयपुर (३) सिन्धुली (४) चितवन (५) नवलपरासी (६) वाग्लुङ (७) पर्वत (८) अर्घाखाँची (९) प्यूठान (१०) डडेल्धुरा । ८. मिति २०६४ । ९ । ३० गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा देहायका जिल्लाहरुमा प्रारम्भ हुन बाँकी सबै दफाहरु मिति २०६४ । १० । १ गते देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको:- । (१) ताप्लेजुङ्ग (२) बझाङ्ग (३) नुवाकोट (४) लमजुङ्ग (५) म्याग्दी (६) गोरखा (७) रामेछाप (८) जुम्ला (९) रोल्पा (१०) बैतडी । ९. मिति २०६६ । ५ । २९ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा देहायका जिल्लाहरुमा प्रारम्भ हुन बाँकी सबै दफाहरु मिति २०६६ । ६ । १ गते देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको:- । १. काठमाण्डौँ २. ललितपुर ३. भक्तपुर ४. सोलुखुम्बु ५. भोजपुर ६ खोटाङ्ग ७. अछाम ८. दैलेख ९. रुकुम १०. जाजरकोट ११. ओखलढुङ्गा १२. संखुवासभा १३. तेह्रथुम १४. बाजुरा १५. हुम्ला १६. डोल्पा १७. मुगु १८. रसुवा १९. मनाङ्ग २०. मुस्ताङ्ग २१. सल्यान २२. कालिकोट । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा प्रचलित कानूनमा ठाउँ प्रयोग भएका देहायका शब्दहरुको सट्टा देहायका शब्दहरु राखी रुपान्तर गरिएकोछः । (क) "सरकारी अधिवक्ता" को सट्टा "सहन्यायाधिवक्ता" । (ख) "जिल्ला सरकारी अधिवक्ता" को सट्टा "जिल्ला न्यायाधिवक्ता" । ३. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु:- । "श्री ५ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार" । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु :- । "कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय", "कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय" वा "कानून, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालय" को सट्टा "कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय" । ५. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु :- ।