chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सुरक्षित_कारोबार_ऐन_२०६३
Secured Transactions Act, 2006

(५) धितो लिने व्यक्तिले कुनै पनि उपकरण रहेको स्थानबाट सो उपकरण नहटाई त्यसलाई प्रयोग गर्न नमिल्ने किसिमको बनाउन र धितोको सम्पत्तिलाई धितो दिने व्यक्तिको व्यवसायको स्थान, आवास वा धितोको सम्पत्ति रहेको वा भेटिएको अन्य कुनै पनि स्थानमा बेचबिखन गर्न सक्नेछ । ४९. धितोको हकको कार्यान्वयनमा बाधा विरोध गरेमा प्राप्त अधिकार: (१) यस ऐन, धितो सम्बन्धी सम्झौता वा प्रचलित कानून प्रतिकूल हुने गरी धितो दिने व्यक्तिले धितोको हकको कार्यान्वयन गर्ने, धितो बेचबिखन गर्ने वा अन्य तरिकाबाट चलन चलाउने कार्यमा रोक लगाइएमा वा बाधा विरोध गरेमा धितो लिने व्यक्तिले धितोको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नको लागि देहायका अवस्थामा अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ:- । (क) धितोको सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुऱ्याएको वा पुऱ्याउन सक्ने सम्भावना रहेको वा गलत ढङ्गले हस्तान्तरण भएको वा हुनसक्ने सम्भावना रहेको, । (ख) धितोको सम्पत्ति पत्ता लगाउन नसकिने अवस्था भएको, वा । (ग) धितो दिने व्यक्ति पत्ता लगाउन नसकिएको । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदनको सम्बन्धमा अदालतले देहाय बमोजिमको आदेश जारी गर्न सक्नेछ:- । (क) धितो दिने व्यक्ति वा धितोको सम्पत्ति कब्जामा राख्ने अन्य कुनै पनि व्यक्तिलाई धितोको सम्पत्ति बेचबिखन गर्न रोक लगाउने, । (ख) धितो दिने व्यक्ति वा धितोको सम्पत्तिको बारेमा जानकारी भएको अन्य कुनै पनि व्यक्तिलाई अदालत समक्ष हाजिर हुन आउन र धितोको सम्पत्तिको सम्बन्धमा जानकारी दिन लगाउने, । (ग) धितो दिने व्यक्तिलाई धितोको सम्पत्ति उपरको कब्जा धितो लिने व्यक्तिलाई जिम्मा दिन लगाउने, । (घ) यस ऐन बमोजिम धितोको हकहितको धितो सम्पत्ति प्राप्त गरेको कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो धितोको सम्पत्ति उपरको कब्जा धितो लिने व्यक्तिलाई जिम्मा दिन लगाउने । ५०. धितो लिने व्यक्तिले धितोको सम्पत्ति बेचबिखन गर्न सक्ने: (१) दायित्वको पालना नभएमा धितो लिने व्यक्तिले कुनै वा सबै धितोको सम्पत्ति बिक्री गर्न, भाडामा दिन, इजाजतमा दिन वा अन्य कुनै पनि तवरले बेचबिखन गर्न सक्नेछ । (२) धितोको सम्पत्ति एक वा एकभन्दा बढी करारअन्तर्गत सार्वजनिक वा निजी रूपमा बेचबिखन गर्न सकिनेछ । (३) यस ऐन बमोजिम धितो लिने व्यक्तिको कर्तव्यसँग अनुकुल हुने गरी धितोको सम्पत्तिको बेचबिखन कुनै पनि समय, स्थान वा शर्तमा छुट्टाछुट्टै वा समूहगत रूपमा गर्न सकिनेछ । (४) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । धितोको सम्पत्ति छिट्टै सड्ने, गल्ने भई वा सोको मूल्यमा तुरुन्तै गिरावट आउने प्रकृतिको भई सूचना दिन व्यावहारिक नहुने भएकोमा बाहेक धितो लिने व्यक्तिले धितोको सम्पत्ति सार्वजनिक रूपमा बिक्री गर्ने समय र स्थान वा निजी रूपमा बिक्री वा अन्य कुनै तवरले बेचबिखन गर्ने समयको मनासिब जानकारी धितो दिने व्यक्ति वा धितोको सम्पत्तिमा अधीनस्थ परिपक्व धितो हक भएको अन्य कुनै धितो लिने व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ । (५) धितो लिने व्यक्तिले धितोको सम्पत्ति पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सार्वजनिक रूपमा खरिद गर्न सक्नेछ । ५१. बेचबिखनको परिणाम: (१) बेचबिखनबाट प्राप्त लाभको सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको प्राथमिकताक्रम अनुसार भुक्तानी हुनेछ:- ।
सुरक्षित_कारोबार_ऐन_२०६३
Secured Transactions Act, 2006

(५) धितो लिने व्यक्तिले धितोको सम्पत्ति पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सार्वजनिक रूपमा खरिद गर्न सक्नेछ । ५१. बेचबिखनको परिणाम: (१) बेचबिखनबाट प्राप्त लाभको सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको प्राथमिकताक्रम अनुसार भुक्तानी हुनेछ:- । (क) धितो लिने व्यक्तिले कानून व्यवसायीलाई तिरेको मनासिब माफिकको शुल्क र मुद्दा मामिला गर्दा लागेको कानूनी खर्च लगायत धितोको सम्पत्ति पुनः प्राप्त गर्दा, ग्रहण गर्दा, बेचबिखनको तयारी तथा बेचबिखन गर्दा लागेको मनासिब माफिकको खर्च, । (ख) धितोको हकबाट सुरक्षित ऋण, । (ग) बेचबिखनबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड गर्नुभन्दा अगावै लिखित अनुरोध प्राप्त भई अधीनस्थ धितो हक लिने व्यक्तिले त्यस्तो हकको मनासिब प्रमाण दिएमा धितोको सम्पत्तिउपर रहेको अधीनस्थ धितो हकबाट सुरक्षित ऋण । (२) धितो लिने व्यक्तिले धितोको सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त भई बचत हुन आएको रकम धितो दिने व्यक्तिलाई फिर्ता दिनेछ र अन्यथा सहमति भएकोमा बाहेक नपुग रकमको हकमा धितो दिने व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ । (३) दायित्वको परिपालन नभई धितो लिने व्यक्तिले धितोको सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:- । (क) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । धितोको सम्पत्ति बेचबिखन हुँदा त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्य तिरी खरिद गर्ने व्यक्तिले प्राथमिकताको माथिल्लो क्रममा रहेको धितोको हकको अधीनमा रही त्यस्तो धितोको सम्पत्ति, धितो हक वा अधीनस्थ धितो हक विशेषाधिकारबिना नै प्राप्त गर्ने, र । (ख) धितोको सम्पत्तिको स्वामित्वको अभिलेख राख्ने कार्यालयले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । मूल्य दिई खरिद गर्ने खरिदकर्तालाई नयाँ स्वामित्वको प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा सो कार्यालयले अनुरोध गरेमा धितो लिने व्यक्तिले कब्जा गर्न पाउने गरी अदालतले दिएको आदेशको ढाँचामा नयाँ स्वामित्वको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अख्तियारी वा दायित्व पालना नभएमा धितो लिने व्यक्तिलाई कब्जा हस्तान्तरण गर्ने गरी धितो दिने व्यक्तिले गरेको लिखित सम्झौता सो कार्यालय समक्ष पेश गर्ने । ५२. धितोको सम्पत्ति रोक्का राख्ने वा नियन्त्रणमा लिने: (१) दायित्वको पालना नभएमा धितो लिने व्यक्तिले सुरक्षित दायित्व पूर्ण वा आंशिकरूपमा पालना गराउनको लागि धितोको सम्पत्ति रोक्का राख्न वा नियन्त्रणमा लिन प्रस्ताव गर्न सक्नेछ । (२) धितो लिने व्यक्तिले धितो दिने व्यक्ति तथा धितोको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सम्पत्तिमा अधीनस्थ परिपक्व धितोको हक भएको धितो लिने अन्य कुनै व्यक्ति समक्ष उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ । (३) धितो लिने व्यक्तिले उपदफा (२) बमोजिम प्रस्तावको सूचना पाउने हक भएको व्यक्तिबाट त्यस्तो सूचना पठाइएको मितिले एक्काइस दिनभित्र लिखित दाबी विरोध प्राप्त । गरेमा निजले यस परिच्छेदमा भएको व्यवस्थाबमोजिम त्यस्तो धितोको सम्पत्ति बेचबिखन गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको म्यादभित्र दाबी विरोध प्राप्त नभएमा धितो लिने व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्ताव अनुसार धितो दिने व्यक्तिको दायित्वको भुक्तानी वा पालन गराउन धितोको सम्पत्ति रोक्का राख्न वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
सुरक्षित_कारोबार_ऐन_२०६३
Secured Transactions Act, 2006

(४) उपदफा (३) बमोजिमको म्यादभित्र दाबी विरोध प्राप्त नभएमा धितो लिने व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्ताव अनुसार धितो दिने व्यक्तिको दायित्वको भुक्तानी वा पालन गराउन धितोको सम्पत्ति रोक्का राख्न वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ५३. धितोको सम्पत्ति निख्न्ने वा सकार्ने अधिकार: (१) लिखित रूपमा अन्यथा सहमति भएकोमा बाहेक दायित्वको पालना नभएको अवस्थामा धितोको सम्पत्तिबाट सुरक्षित सम्पूर्ण दायित्व पूरा गरी र धितो लिने व्यक्तिले भुक्तानी गरेको कानून व्यवसायीको मनासिब शुल्क र कानूनी कारबाही गर्दा लागेको अन्य खर्च लगायत त्यस्तो धितोको सम्पत्ति पुनः प्राप्त गर्दा, ग्रहण गर्दा, बेचबिखनको तयारी गर्दा वा बेचबिखन गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री हुनुअगावै धितो लिने व्यक्तिले गरेको अन्य मनासिब खर्च बुझाई धितो दिने व्यक्तिले धितोको सम्पत्ति निख्न्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम धितो दिने व्यक्तिले धितोको सम्पत्ति ननिख्नेमा वा यस ऐन बमोजिम धितो लिने व्यक्तिले धितोको सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री नभएमा धितो लिने व्यक्ति नै त्यस्तो धितोको सम्पत्ति सकार्न सक्नेछ । तर धितो सम्बन्धी सम्झौतामा धितोको सम्पत्ति सकार्ने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरिएको भएमा सोही बमोजिम हुनेछ । ५४. दायित्वको पालना नगरेमा धितो लिने व्यक्तिको दायित्व: (१) धितो लिने व्यक्तिले यस परिच्छेदका व्यवस्थाहरूको पालना नगरेमा अदालतले उपयुक्त शर्त तथा अवस्थाहरु तोकी सोही अनुसार धितोको सम्पत्तिको बेचबिखन गर्न वा बेचबिखनमा रोक लगाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) धितो लिने व्यक्तिले धितोको सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा व्यावसायिक मान्यताअनुरुप मनासिब तवरले त्यस्तो सम्पत्ति बेचबिखन गर्नु पर्नेछ । (३) धितोको सम्पत्ति बेचबिखन भईसकेपछि धितो दिने व्यक्ति वा सूचना पाउने हक भएको व्यक्ति वा बेचबिखन गर्नुअगावै धितोको सम्पत्तिमा आफ्नो हक भएको कुरा धितो लिने व्यक्तिलाई जानकारी गराएको व्यक्तिले यस परिच्छेदका व्यवस्था पालना नभएको कारणबाट निजलाई हुन गएको हानि नोक्सानीबापतको क्षतिपूर्ति धितो लिने व्यक्तिबाट भराई लिन पाउनेछ । (४) धितो लिने व्यक्तिले छानेको समय तथा तरिकाभन्दा भिन्नै समय वा तरीकामा धितोको सम्पत्ति बिक्री गरिएको भएमा अधिकतम मूल्य प्राप्त गर्न सकिने थियो भन्ने आधारमा मात्र त्यस्तो बिक्री व्यावसायिक मान्यताअनुरुप मनासिब तरिकाले बेचबिखन नगरिएको भन्ने दाबी लाग्ने छैन । (५) धितोको सम्पत्ति जुन किसिमको छ त्यसै किसिमका सम्पत्तिका डिलरले अवलम्बन गर्ने प्रचलित व्यावसायिक मान्यता अनुरुप हुने गरी धितो लिने व्यक्तिले धितोको सम्पत्ति बेचबिखन गरेको भएमा त्यस्तो बिक्रीलाई व्यावसायिक मान्यता अनुरुप मनासिब तरिकाले बिक्री भएको मानिनेछ । (६) कुनै कानूनी कारबाहीमा धितोको सम्पत्तिको बेचबिखनको कुनै खास तरीका अपनाई बेचबिखन गर्न स्वीकृति दिइएकोमा त्यसरी भएको बेचबिखनलाई पूर्णतः व्यावसायिक मान्यता अनुरुप र मनासिब तरिकाले बिक्री भएको मानिनेछ । परिच्छेद-६ । कसूर र सजाय । ५५. कसूर: (१) कसैले देहायका कुनै काम गरे गराएमा यस ऐन बमोजिम कसूर भए गरेको मानिनेछ:- । (क) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दर्ता अभिलेखमा भरिएको सूचनामा जानी-जानी झुठा विवरण उल्लेख गरेमा, ।
सुरक्षित_कारोबार_ऐन_२०६३
Secured Transactions Act, 2006

परिच्छेद-६ । कसूर र सजाय । ५५. कसूर: (१) कसैले देहायका कुनै काम गरे गराएमा यस ऐन बमोजिम कसूर भए गरेको मानिनेछ:- । (क) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दर्ता अभिलेखमा भरिएको सूचनामा जानी-जानी झुठा विवरण उल्लेख गरेमा, । (ख) यस ऐनबमोजिम सूचना दर्ता गराउने काममा बाधा पुऱ्याएमा, र । (ग) कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने, भोग चलन गर्ने, कब्जा लिने वा सम्पत्ति धितोमा दिने अधिकारमा बाधा पुऱ्याएमा । (२) रजिष्ट्रार वा निजको प्रतिनिधिले झुट्टा प्रमाणपत्र जारी गरेमा वा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दर्ता अभिलेखमा रहेको कुनै पनि अभिलेखलाई नष्ट गरेमा वा गलत बनाएमा निजले यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ । (३) यस ऐन बमोजिम कसूर गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा हेरी पचास हजार रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (४) कुनै पनि व्यक्तिले धितोको सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा रहेको बखत त्यस्तो सम्पत्तिमा हेलचेत्र्याईं वा लापरवाही गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याउने काम गरेमा निजलाई सो धितोको सम्पत्तिको मूल्यको अनुपातमा जरिवाना हुनेछ र मर्का पर्ने व्यक्तिले हेलचेत्र्याईं वा लापरवाही गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याउने व्यक्तिबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजिमको कसूरबाट हानि नोक्सानी पुग्न गएको व्यक्तिले क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउनेछ । ५६. नेपाल सरकार वादी हुने: (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । (२) यस ऐन अन्तर्गत कसूरको अनुसन्धान र तहकीकात कम्तीमा प्रहरी निरीक्षकले गर्नेछ र निजले त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान र तहकीकात गर्दा सम्बन्धित विषयको विज्ञसँग परामर्श गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-७ । संक्रमणकालीन व्यवस्था । ५७. यस ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै भए गरेका कारोबार: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै सम्पन्न गरिएको धितो बन्धकी सम्झौता (हाइपोथेकेसन), प्लेज सम्झौता, हायर पर्चेज सम्झौता वा यस ऐनमा परिभाषित गरिएको मालसामानको पट्टाको सम्झौताका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम हुनेछ । यस दफाको प्रयोजनको लागि त्यस्ता कारोबारहरुलाई यो ऐन लागू हुनुभन्दा अघि भएका पूर्व कारोबारको रुपमा लिइनेछ:- । (क) खण्ड (ख) र (ग) मा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्ता पूर्व कारोबारको वैधता, प्रभाव र कार्यान्वयनको निर्धारण सम्झौता गर्दा बखत लागू रहेको प्रचलित कानून बमोजिम गरिनेछ, । (ख) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि सम्पन्न भएका कारोबारद्वारा सिर्जित धितोको हक यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सिर्जित धितोको हकसँग बाझिएको हदसम्म यस ऐन बमोजिम सिर्जित धितोको हक मान्य हुनेछ, र । (ग) पूर्व कारोबार अन्तर्गत धितो लिने व्यक्तिले धितोको हकको सूचनाका सम्बन्धमा अपनाउने परिच्छेद-२ बमोजिमको तरिका अनुसार नै दर्ता कार्यालयले काम प्रारम्भ गरेको मितिले एक वर्षभित्र कारोबारको सूचना दर्ता गराउन सक्नेछ ।
सुरक्षित_कारोबार_ऐन_२०६३
Secured Transactions Act, 2006

(ग) पूर्व कारोबार अन्तर्गत धितो लिने व्यक्तिले धितोको हकको सूचनाका सम्बन्धमा अपनाउने परिच्छेद-२ बमोजिमको तरिका अनुसार नै दर्ता कार्यालयले काम प्रारम्भ गरेको मितिले एक वर्षभित्र कारोबारको सूचना दर्ता गराउन सक्नेछ । यस ऐन अन्तर्गत सूचना दर्ता गरी स्थापित परिपक्वताको प्राथमिकता दर्ता कार्यालय स्थापित भएको मितिदेखि गणना गरिनेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै कारोबार यो ऐन प्रारम्भ भएको मिति र दर्ता कार्यालय स्थापना भई सञ्चालन भएको समयको बीचमा सम्पन्न भएको रहेछ भने त्यस्तो कारोबार उपदफा (१) बमोजिमका अधीनमा रही भएको मानिनेछ । परिच्छेद-८ । विविध । ५८. धितोसम्बन्धी हकको समाप्ति: (१) सुरक्षित दायित्व बाँकी नरहेमा र धितो लिने व्यक्तिसँग भावी ऋण दिने, दायित्व बहन गर्ने वा अन्य कुनै पनि तवरले मूल्य दिने प्रतिबद्धता नभएमा धितोको हक समाप्ति हुनेछ । (२) बिक्री गरिएको बहीखाता वा सुरक्षित बिक्री करारका सम्बन्धमा दायित्व बहन गर्ने व्यक्तिले दायित्व पूरा गरेपछि धितोको हकको समाप्ति हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५८क. धितोको हक कायम रहने: धितो दिने व्यक्तिको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम दामासाहीको प्रक्रिया सुरु हुँदा बखत परिपक्व भइसकेको कुनै धितोको हक यथावत् कायम रहनेछ । ५९. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ६०. सुरक्षित कारोबार अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम: सुरक्षित कारोबार अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले,- । (क) सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन, । (ख) सो अध्यादेश बमोजिम चालू भएको कुरा वा सोबमोजिम रीत पुऱ्याइ अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगि सकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन, । (ग) सो अध्यादेशबमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन, । (घ) सो अध्यादेश बमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन, । (ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व, दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहेसरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनि सुरु गर्न, चालु राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ ।
नेपाल_सन्धि_ऐन_२०४७
Nepal Treaty Act, 1990

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४७ । ०८ । ०१ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । संशोधन गर्ने ऐन । १. यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०४७ सालको ऐन नं. १६ । सन्धि सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको हस्ताक्षर, अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी कार्यविधि तथा त्यस्तो सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट संविधानको धारा १२९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिले बनाईबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपाल सन्धि ऐन, २०४७” रहेको छ । (२) यो ऐन २०४७ साल कार्तिक २३ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ । (३) यो ऐन गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । संवत् २०४७ साल कार्तिक २३ गतेपछि नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धिको सम्बन्धमा लागू हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “सन्धि” भन्नाले दुई वा दुई भन्दा बढी राज्यहरू वा कुनै राज्य र अन्तर सरकारी सङ्गठन बीच लिखित रूपमा सम्पन्न भएको सम्झौता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यसै प्रकृतिको जुनसुकै नामाकरण गरिएको लिखत समेतलाई जनाउनेछ । (ख) “पूर्णाधिकार” भन्नाले सन्धि वार्ता गर्न वा सन्धिको अन्तिम मस्यौदा वा प्रामाणिक प्रति स्वीकार गर्न वा सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिई नेपाल सरकारले जारी गरेको अधिकार पत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो सन्धि वार्ता गर्दा वा सन्धि हस्ताक्षर गर्दा आरक्षण राख्न वा त्यस्तो सन्धि सम्बन्धमा अन्य कुनै काम गर्न प्रदान गरेको अख्तियारी समेतलाई जनाउनेछ । (ग) “आरक्षण” भन्नाले बहुपक्षीय सन्धिीलाई हस्ताक्षर गर्दा वा त्यस्तो सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्दा कुनै पक्षले सो सन्धिको कुनै प्रावधान आफूलाई लागू नहुने भनी गरेको घोषणा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो प्रावधानको व्याख्या कुनै पक्षले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरी गरेको घोषणा समेतलाई जनाउनेछ । (घ) “सन्धि परित्याग” भन्नाले सन्धिमा उल्लेख भएको रीत पुऱ्याई सन्धि समाप्त गर्न गरेको घोषणा सम्झनु पर्छ । (ङ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । ३. सन्धि सम्पन्न गर्ने अधिकार: (१) राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री वा परराष्ट्र मन्त्री बाहेक अरू कसैले पूर्णाधिकार बिना नेपाल वा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि सन्धिको सम्बन्धमा वार्ता गर्न, सन्धिको अन्तिम मस्यौदा वा प्रामाणिक प्रति स्वीकार गर्न, त्यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न वा आरक्षण राख्न वा तत्सम्बन्धी अन्य कुनै काम गर्न हुँदैन ।
नेपाल_सन्धि_ऐन_२०४७
Nepal Treaty Act, 1990

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै विदेशी राज्य वा अन्तरसरकारी सङ्गठन नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली राजदूत वा नियोग प्रमुखले त्यस्तो राज्य वा अन्तरसरकारी सङ्गठनसँग गर्ने जुनसुकै विषयको सन्धि सम्बन्धमा र कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिने प्रतिनिधिमण्डलका नेताबाट सो सम्मेलनमा गरिने सन्धिको सम्बन्धमा वार्ता गर्न वा सन्धिको अन्तिम मस्यौदा वा प्रामाणिक प्रति स्वीकार गर्न सक्नेछ । ४. सन्धिको अनुमोदन तथा सम्मिलनको कार्यविधि: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । संविधानको धारा २७९ को उपदफा (२) मा उल्लेख भएका विषयका सन्धि बाहेक अन्य विषयका सन्धिहरू मध्ये अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नु पर्ने भनी व्यवस्था भएको सन्धिीलाई अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नु परेमा वा कुनै सन्धिीमा सम्मिलित हुन चाहेमा सो सम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नु पर्दछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको सन्धिको अनुमोदन, स्वीकृति, समर्थन वा सम्मिलन सम्बन्धी प्रस्ताव केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । प्रतिनिधि सभाबाट प्रस्ताव पारित भएपछि नेपाल सरकारले सो सन्धिमा भएको व्यवस्था बमोजिम अनुमोदन, स्वीकृति, समर्थन वा सम्मिलनको सूचना सम्बन्धित पक्ष वा अधिकारीलाई दिनेछ । (४) कुनै अन्तर सरकारी संगठनको स्थापना गर्ने वा त्यस्तो कुनै सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गर्ने सन्धि वा प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुने सन्धिको हकमा त्यस्तो सन्धिमा अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनको व्यवस्था नगरिएको भए तापनि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । प्रतिनिधि सभाबाट प्रस्ताव पारित नभएसम्म नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । वा नेपाल सरकार त्यस्तो सन्धिको पक्ष हुन सक्ने छैन । ५. केही खास सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । संविधानको धारा २७९ को उपदफा (२) मा उल्लेख भएका विषयका सन्धिको अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन गराउनु पर्दा वा त्यस्तो सन्धिमा सम्मिलित हुने अनुमति प्राप्त गर्नु पर्दा नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । सङ्घीय संसदमा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको सन्धिको सम्बन्धमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । संविधानको धारा २७९ को उपदफा (२) बमोजिम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । सङ्घीय संसदबाट प्रस्ताव पारित भएपछि त्यस्तो सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनको सूचना नेपाल सरकारले सो सन्धिमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित पक्ष वा अधिकारीलाई दिनेछ । ६. नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरी सन्धि लागू गर्न सक्ने: दफा ४ वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।
नेपाल_सन्धि_ऐन_२०४७
Nepal Treaty Act, 1990

सङ्घीय संसदबाट प्रस्ताव पारित भएपछि त्यस्तो सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनको सूचना नेपाल सरकारले सो सन्धिमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित पक्ष वा अधिकारीलाई दिनेछ । ६. नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरी सन्धि लागू गर्न सक्ने: दफा ४ वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । संविधानको धारा २७९ को उपदफा (२) मा उल्लेख भएका विषयका सन्धिहरू बाहेक अन्य जुनसुकै विषयका सन्धिमा नेपाल सरकारको निर्णयबाट हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यस्तो सन्धिमा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । वा नेपाल सरकार पक्ष भएको र त्यस्तो सन्धि स्वीकृत भएको मानिनेछ । ७. सन्धिको परित्याग वा निलम्बन गर्न सकिने: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । वा नेपाल सरकार पक्ष भएको सन्धिमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो सन्धिीलाई परित्याग गर्ने वा आंशिक वा पूरै निलम्बन गर्ने वा निलम्बन फुकुवा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ र त्यस्तो सन्धि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । संविधानको धारा २७९ को उपदफा (२) मा उल्लेख भएका विषयसँग सम्बन्धित भए सो सम्बन्धी जानकारी सङ्घीय संसदलाई र दफा ४ बमोजिमको भए सो सम्बन्धी जानकारी प्रतिनिधि सभालाई दिनु पर्नेछ । ८. सन्धि पश्चातदर्शी नहुने: सन्धिमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सन्धिीलाई पश्चातदर्शी प्रभाव दिने गरी लागू गरिने छैन । ९. सन्धि व्यवस्था कानुन सरह लागू हुने: केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । प्रतिनिधि सभा वा सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुन सरह लागू हुनेछ । (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । प्रतिनिधि सभा वा सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन नभएको वा सम्मिलनको स्वीकृति नपाएको तर नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिबाट नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । वा नेपाल सरकार उपर कुनै थप दायित्व वा भार पर्न जाने र त्यसको कार्यान्वयनको लागि कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्ने रहेछ भने त्यस्तो सन्धि कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले यथासम्भव चाँडो कानुन बनाउने कारबाही चलाउनु पर्दछ । १०. व्यवस्थापिका-संसद समक्ष पेश गर्नुपर्ने: दफा ६ बमोजिम नेपाल सरकारले स्वीकार गरेका सन्धिहरूको सूचना केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको एक महीना भित्र जानकारीको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नु पर्नेछ । ११. सन्धि दर्ता गर्ने: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
नेपाल_सन्धि_ऐन_२०४७
Nepal Treaty Act, 1990

प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको एक महीना भित्र जानकारीको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नु पर्नेछ । ११. सन्धि दर्ता गर्ने: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । वा नेपाल सरकार पक्ष भएका सन्धिहरू मध्ये नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहऱ्याएका सन्धिहरू सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संगठन वा संयुक्त राष्ट्र संघको सचिवालयमा दर्ता गराउन सक्नेछ । १२. सन्धि प्रकाशन गर्नु पर्ने: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । वा नेपाल सरकार पक्ष भएका सन्धिहरू मध्ये नेपाल सरकारले उचित ठहऱ्याएका सन्धिहरूको प्रामाणिक प्रति नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ । तर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । प्रतिनिधि सभा वा सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन भएका सन्धिहरू र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । प्रतिनिधि सभा वा सङ्घीय संसदको निर्णयबमोजिम नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । वा नेपाल सरकार सम्मिलित भएका सन्धिहरू त्यसरी अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भएको मितिले साठी दिन भित्र अनिवार्य रूपले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ । १३. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । १४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज ।