chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
बेपत्ता_पारिएका_व्यक्तिको_छानबिन_सत्य_निरुपण_तथा_मेलमिलाप_आयोग_ऐन_२०७१
Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act, 2014

(४) उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकीलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (४) बमोजिम दायर भएको मुद्दा प्रचलित कानून बमोजिमको हदम्यादभित्र दायर भएको मानिनेछ । (६) यस दफा बमोजिम मुद्दा दायर गर्दा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकीलले उपदफा (२) बमोजिमको अवस्था विद्यमान भएको तथा घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिई जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटना बाहेकका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका अन्य घटना र दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिमको मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा तत्काल प्रचलित कानून बमोजिमको सजायमा पच्चिस प्रतिशत सजायको माग दाबी लिन सक्नेछ । (७) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर यस दफा बमोजिम मुद्दा दायर भई थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहेमा त्यस्तो थुना वा न्यायिक हिरासत रहुन्जेल निज पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ । २९क. विशेष अदालतको गठन: तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा घटेका यस ऐन बमोजिम दायर हुने मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न न्याय परिषद्को परामर्शमा तीन सदस्यीय एक विशेष अदालत गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको विशेष अदालतको अध्यक्ष र सदस्यमा नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मध्येबाट तोक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको विशेष अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । (४) विशेष अदालतले दफा २९ बमोजिम जिल्ला अदालतबाट सरेको मुद्दा भए प्रचलित कानून बमोजिम शुरु मुद्दा हेर्ने अदालतलाई भएको अधिकार र उच्च अदालतबाट सरेको मुद्दा भए प्रचलित कानून बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई भएको अधिकार प्रयोग गर्नेछ । (५) विशेष अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तथा कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिम हुनेछ । २९ख. मुद्दा सर्ने: तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत जिल्ला अदालत वा उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको उल्लङ्घन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित मुद्दा, पुनरावेदन, निवेदन तथा प्रतिवेदन विशेष अदालतमा सार्न महान्यायाधिवक्ताले सम्बन्धित अदालतमा लेखी पठाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दा, पुनरावेदन, निवेदन तथा प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सक्कल मिसिल एक्काईस दिनभित्र विशेष अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सक्कल मिसिल प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र विशेष अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनासँग सम्बन्धित भए नभएको विषयमा छानबिन गरी राय सहित प्रतिवेदन पेश गर्न सक्कल मिसिल आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम सक्कल मिसिल प्राप्त भएमा आयोगले मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनासँग सम्बन्धित भए नभएको विषयमा छानबिन गरी यथाशीघ्र सक्कल मिसिल र सो को प्रतिवेदन विशेष अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
बेपत्ता_पारिएका_व्यक्तिको_छानबिन_सत्य_निरुपण_तथा_मेलमिलाप_आयोग_ऐन_२०७१
Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act, 2014

(४) उपदफा (३) बमोजिम सक्कल मिसिल प्राप्त भएमा आयोगले मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनासँग सम्बन्धित भए नभएको विषयमा छानबिन गरी यथाशीघ्र सक्कल मिसिल र सो को प्रतिवेदन विशेष अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम छानबिन गर्दा मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा यस ऐन बमोजिम पीडक र पीडित बिच मेलमिलाप गर्न सहमत भएमा वा पीडितले क्षमादान दिन सहमति दिएमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी आयोगले विशेष अदालतमा सक्कल मिसिल सहित प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा यस ऐन बमोजिम त्यस्तो घटनामा मेलमिलाप वा क्षमादानको सिफारिस सम्बन्धी कारबाहीका लागि विशेष अदालतले लगत कट्टा गरी त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धित सक्कल मिसिल आयोगमा पठाउन सक्नेछ । (७) उपदफा (४) बमोजिमको प्रतिवेदनबाट त्यस्तो कार्य मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित नरहेको नदेखिएमा विशेष अदालतले पन्ध्र दिनभित्र सक्कल मिसिल सम्बन्धित अदालतमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । २९ग. निवेदन दिन सक्ने: (१) विशेष अदालतबाट मुद्दा फैसला नहुँदै प्रतिवादीले आफू उपर लगाइएको अभियोगमा उल्लिखित घटनाको सत्यतथ्य व्यक्त गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउन, मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेकोमा सो को पश्चाताप गरी भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गर्न वा पीडितसँग क्षमायाचना गर्नका लागि मौका उपलब्ध गराउन विशेष अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा विशेष अदालतले त्यस्तो निवेदन दिने व्यक्तिलाई मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २९घ. सजाय सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम दायर भएको मानव अधिकार उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई विशेष अदालतले त्यस्तो घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तलाई ध्यान दिई सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सजाय निर्धारण गर्दा देहायका विषयलाई समेत विचार गर्नुपर्नेछ:- । (क) मुद्दा दायर गर्दा दफा २९ को उपदफा (६) बमोजिम लिएको माग दाबी, । (ख) आफूलाई थाहा भएसम्मको घटनाको सत्य उजागर गरी सत्य तथ्य विवरण आयोग वा विशेष अदालत समक्ष पूर्ण रूपमा प्रकट गरेको, । (ग) त्यस्तो कार्य गरेको वा कार्यमा संलग्न रहेकोमा साबीती भई सो सम्बन्धमा सत्य तथ्य व्यक्त गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग नगरेको, । (घ) त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएकोमा पश्चाताप गरेको, । (ङ) पीडितसँग क्षमायाचना गरेको, । (च) आयोग वा विशेष अदालतले तोकेको रकम क्षतिपूर्तिको रूपमा पीडितलाई उपलब्ध गराएको वा गराउन मञ्जुर गरेको, । (छ) भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गठित कुनै अदालतबाट सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनामा मुद्दा दायर भई पहिला नै सजाय भई सकेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति उपर सोही विषयमा यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर गरी सजाय गरिने छैन । तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।
बेपत्ता_पारिएका_व्यक्तिको_छानबिन_सत्य_निरुपण_तथा_मेलमिलाप_आयोग_ऐन_२०७१
Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act, 2014

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गठित कुनै अदालतबाट सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनामा मुद्दा दायर भई पहिला नै सजाय भई सकेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति उपर सोही विषयमा यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर गरी सजाय गरिने छैन । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २९ङ. पुनरावेदन दिन सक्ने: (१) विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनको लागि सर्वोच्च अदालतमा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संयुक्त इजलास रहनेछ र त्यसको लागि प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सूची तयार गरी सो मध्येबाट इजलास तोक्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम पुनरावेदनको सुनुवाई गर्दा उपदफा (२) बमोजिमको इजलासले सङ्क्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई ध्यान दिनेछ । ३०. आयोगले दिएको प्रतिवेदनको अनुगमन : (१) आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने कार्य राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन गर्दा मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गरे, गराएको नदेखिएमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सो सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउन सक्नेछ र त्यसरी ध्यानाकर्षण गराएका विषय मन्त्रालयले यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने गराउनेछ । परिच्छेद-५ । विविध । ३१. उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने : (१) आयोगले आफ्नो काम कारबाही सुचारुरूपले सञ्चालन गर्नको लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू समावेश गरी आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोलीको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यविधि र सो उपसमिति वा कार्यटोलीका सदस्यले पाउने सुविधा तथा अन्य व्यवस्था आयोगले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ३१क. आयोगमा रहने इकाई: (१) आयोगमा देहाय बमोजिमका छुट्टा छुट्टै इकाई रहनेछन्:- । (क) सत्य अन्वेषण तथा छानबिन इकाई, । (ख) परिपूरण इकाई, । (ग) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटना अनुसन्धान इकाई, । (घ) यौनजन्य हिंसा तथा जबर्जस्ती करणीका घटनाको छानबिन इकाई, । (ङ) पीडित समन्वय इकाई, । (च) तोकिए बमोजिमका अन्य इकाई । (२) उपदफा (१) बमोजिमका इकाईको काम, कर्तव्य तथा कार्यदेश तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमका इकाईमा आयोगका कर्मचारीका अतिरिक्त सम्बन्धित विषय विज्ञ समेत रहनेछन् । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ३१ख. पीडितको अधिकार सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित अधिकारका अतिरिक्त पीडितलाई अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को परिच्छेद-२ मा उल्लिखित अधिकार समेत प्राप्त हुनेछ । ३२. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने : (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम कुनै काम गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयका स्वदेशी तथा विदेशी विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको सेवा लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सेवा प्रदान गर्ने विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत निकायको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, सेवाको शर्त तथा सुविधा आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।
बेपत्ता_पारिएका_व्यक्तिको_छानबिन_सत्य_निरुपण_तथा_मेलमिलाप_आयोग_ऐन_२०७१
Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act, 2014

(२) उपदफा (१) बमोजिम सेवा प्रदान गर्ने विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत निकायको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, सेवाको शर्त तथा सुविधा आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ । (३) आयोगलाई कुनै निकाय वा संस्थाको सेवा आवश्यक परेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित निकाय वा संस्थाले आयोगबाट माग भए बमोजिमको सेवा आयोगलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ३३. काम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने : आयोगको कुनै सदस्यको पद रिक्त भएको कारणले मात्र आयोगले काम कारबाही गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन । ३४. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार मध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, सचिव वा दफा ३१ बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोलीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मेलमिलाप गराउने वा परिपूरण, क्षमादान वा कारबाहीको सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा आयोगलाई भएको अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने छैन । ३५. सूचना दिनेलाई पुरस्कृत गर्न सक्ने : यस ऐन बमोजिम आयोगले छानबिन गरेको विषयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउने कार्यमा आयोग वा अनुसन्धान अधिकारीलाई सहयोग पुर्‍याउने व्यक्ति, संगठन, निकाय वा संस्थालाई आयोगले पुरस्कृत गर्न सक्नेछ । ३६. सूचना, विवरण, तथ्य तथा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने: यस ऐन बमोजिम गठित कुनै आयोगले छानबिन गरी प्राप्त गरेको कुनै सूचना, विवरण, तथ्य वा जानकारी अन्य कुनै आयोगलाई उपयोगी भएमा त्यस्तो सूचना, विवरण, तथ्य वा जानकारी सो आयोगबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ । ३७. समन्वय गर्न सक्ने : आयोगले यस ऐन बमोजिम छानबिन गर्दा यस्तै किसिमको काम गर्ने प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारबाट गठित आयोग वा निकायसँग समन्वय गरी काम गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ३८. आयोगको कार्यावधि: (१) आयोगको कार्यावधि दफा ६ बमोजिम अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोही उपदफामा उल्लिखित अवधिभित्र आयोगबाट शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न हुन नसकेमा नेपाल सरकारले कार्य प्रगतिको आधारमा काम सम्पन्न गर्न लाग्ने समयको आँकलन गरी आयोगको कार्यावधि थप गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले उल्लिखित अवधिभन्दा अगावै शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरेमा सोही मिति देखि आयोगको कार्यावधि समाप्त भएको मानिनेछ । ३९. आयोगको विघटन : (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम आफ्नो काम सम्पन्न गरेमा वा दफा ३८ बमोजिम आयोगको कार्यावधि समाप्त भएमा आयोग विघटन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोग विघटन भएमा आयोगको नाममा रहेको सम्पत्ति तथा दायित्व मन्त्रालयमा सर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम आयोग विघटन हुने भएमा आयोगले आफ्नो जिम्मामा रहेको अभिलेख मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्नेछ । ४०. पुनः छानबिन नगर्ने: यस ऐन बमोजिम आयोगबाट छानबिन गरिसकेको विषयमा पुनः आयोग गठन गरी छानबिन गरिने छैन । तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।
बेपत्ता_पारिएका_व्यक्तिको_छानबिन_सत्य_निरुपण_तथा_मेलमिलाप_आयोग_ऐन_२०७१
Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act, 2014

(३) उपदफा (१) बमोजिम आयोग विघटन हुने भएमा आयोगले आफ्नो जिम्मामा रहेको अभिलेख मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्नेछ । ४०. पुनः छानबिन नगर्ने: यस ऐन बमोजिम आयोगबाट छानबिन गरिसकेको विषयमा पुनः आयोग गठन गरी छानबिन गरिने छैन । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ४०क. सम्पत्ति हस्तान्तरण: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगमा रहेको अभिलेखमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको सूचीमा नाम समावेश भई यो दफा प्रारम्भ हुँदा बखतसम्म स्थिति पत्ता नलागेको व्यक्तिको नाममा रहेको वा त्यस्तो व्यक्तिको हक लाग्ने सम्पत्तिमा कानून बमोजिम अंश भाग छुट्याई बाँकी सम्पत्ति अंशियारबिच अंशवण्डा गर्न वा हकवालाको नाममा नामसारी दाखिल खारेज गर्ने सम्बन्धी लिखत पारित गर्नका लागि हकवालाले सम्बन्धित कार्यालय वा निकायमा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा सम्बन्धित कार्यालय वा निकायले निवेदक बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको हकवाला हो वा होइन भन्ने र निजका अतिरिक्त अन्य हकवाला भए नभएको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा निवेदक मात्र हकवाला भएको देखिएमा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको सम्पत्तिको अंश भाग निजको नाममा कायम राखी बाँकी सम्पत्ति निवेदकको नाममा र अन्य हकवाला समेत रहेको भए बेपत्ता पारिएको व्यक्ति, निवेदक तथा अन्य हकवालाको भाग समेत छुट्याई बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको नामबाट निवेदकको भागको सम्पत्ति निवेदकको नाममा नामसारी तथा दाखिल खारेज गर्ने निर्णय गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको नाममा बैङ्क खातामा रहेको रकम त्यस्तो व्यक्तिले कसैलाई इच्छाएको रहेछ भने सोही व्यक्तिलाई र त्यस्तो इच्छाएको व्यक्ति रहेनछ भने निजको हकवालालाई सम्बन्धित बैङ्कले भुक्तानी दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिमको बेपत्ता पारिएको व्यक्तिले कुनै सरकारी निकाय, प्रतिष्ठान वा संस्थामा सेवा गरे बापत निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम निजले प्राप्त गर्ने निवृत्तभरण, उपदान लगायतका सेवा सुविधा प्राप्त गरिसकेको रहेनछ भने त्यस्तो सेवा सुविधा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको हकवालालाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ४१. शपथ: आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि अध्यक्षले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र सदस्यले अध्यक्षसँग अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ । ४२. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार: (१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कुनै बाधा अड्काउ आइपरेमा आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको आदेश नेपाल सरकारले तीस दिनभित्र तेस्रो संशोधनद्वारा रूपान्तर गरिएको । सङ्घीय संसदमा पेश गर्नु पर्नेछ । ४३. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ४४. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ । अनुसूची । (दफा ४१ सँग सम्बन्धित) । शपथ ।
बीउ_बिजन_ऐन_२०४५
Seeds Act, 1988

बीउ बिजन ऐन, २०४५ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४५ । ७ । १० । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०४५ । १० । १० । संशोधन गर्ने ऐन । १. बीउ बिजन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४८ २०४८ । १० । १० । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ४. बीउ बिजन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ २०७९ । ०३ । २४ । २०४५ सालको ऐन नं. १५ । बीउ बिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः विभिन्न बालीको उत्पादनमा वृद्धि गराउन उच्च गुणस्तरको बीउ बिजन उत्पादन, प्रशोधन तथा परीक्षण गरी गुणस्तरयुक्त बीउ बिजन सुव्यवस्थित रूपले उपलब्ध गराई सर्वसाधारण जनताको सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "बीउ बिजन ऐन, २०४५" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको क्षेत्रमा तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (२.१) "बीउ बिजन" भन्नाले भ्रूण विरूवा (इम्ब्रोयोनिक प्लान्ट) खाद्य पदार्थ र सुरक्षात्मक आवरण भएको परिपक्व ओभ्यूल (म्याचोर्ड ओभ्यूल) वा यौनिक वा वानस्पतिक तरीकाले पुनरोत्पादन (रिप्रोडक्सन) गरी बाली उत्पादन गर्नका लागि छर्ने वा रोप्ने काममा प्रयोग गर्न सकिने बीउ बिजन वा बीज सम्झनु पर्छ । बीउ बिजन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । (२.२) "बाली" भन्नाले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दलहन, तेलहन, नगदेबाली वा घाँसबाली सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फूल फुल्ने वा नफुल्ने आलंकारिक बालीलाई समेत जनाउँछ । बीउ बिजन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । (२.३) "कृषिकार्य" भन्नाले बाली उत्पादन, सङ्कलन, भण्डारण र प्रशोधन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (२.४) "समिति" भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित राष्ट्रिय बीउ बिजन समिति सम्झनु पर्छ । बीउ बिजन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । (२.५) "प्रयोगशाला" भन्नाले दफा ९ बमोजिम स्थापना भएको बीउ बिजन परीक्षण प्रयोगशाला सम्झनु पर्छ । बीउ बिजन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । (२.६) "सूचित बीउ बिजन" भन्नाले दफा ११ बमोजिम सूचित वा पञ्जीकृत गरिएको बीउ बिजन सम्झनु पर्छ । (२.७) "भाडो (कन्टेनर)" भन्नाले वाकस, टिनको बट्टा, शीशी, थैली, बोरा, भकारी, व्यारेल वा अन्य यस्तै बीउ बिजन राख्न प्रयोग गरिने भाँडो सम्झनु पर्छ । (२.८) "प्रजनक (ब्रीडर)" भन्नाले बालीको कुनै जातलाई पहिलो पटक प्रजनन वा छनौट गरी प्रयोगमा ल्याउने व्यक्ति, संस्था वा निकाय सम्झनु पर्छ । बीउ बिजन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । (२.९) "किसिम" भन्नाले एकै नामद्वारा चिनिएका वा चिनिन सक्ने कुनै वनस्पतिको सबै जातमूल (स्पेसिज्) तथा उपजातमूल (सब्स्पेसिज्) सम्झनु पर्छ । बीउ बिजन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित ।
बीउ_बिजन_ऐन_२०४५
Seeds Act, 1988

बीउ बिजन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । (२.९) "किसिम" भन्नाले एकै नामद्वारा चिनिएका वा चिनिन सक्ने कुनै वनस्पतिको सबै जातमूल (स्पेसिज्) तथा उपजातमूल (सब्स्पेसिज्) सम्झनु पर्छ । बीउ बिजन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । (२.१०) "जात (भेराईटी)" भन्नाले वनस्पति शास्त्रीय वर्गीकरणमा सबैभन्दा तल्लो श्रेणीभित्र पर्ने समान आनुवंशिक लक्षणहरू देखिने, अन्य समूहसँग कम्तीमा एउटा लक्षणद्वारा भिन्नता छुट्टिने र पुनरूतपादन (प्रोपागेसन) हुँदा लक्षणहरू परिवर्तन नहुने लक्षण भएका कुनै वनस्पतिको समूह सम्झनु पर्छ । (२.११) "सङ्केतपत्र" भन्नाले भाँडोमा देखिने गरी राखिएको बीउ बिजन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा थप । वा लेखिएका बीउ बिजन सम्बन्धी विवरण बीउ बिजन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा थप । (लेबल) सम्झनु पर्छ । (२.१२) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । बीउ बिजन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । (२.१३) "मन्त्रालय" भन्नाले कृषि सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । बीउ बिजन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । (२.१४) "प्रदेश मन्त्रालय" भन्नाले प्रदेश सरकारको कृषि सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । बीउ बिजन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । (२.१५) "केन्द्र" भन्नाले बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र सम्झनु पर्छ । बीउ बिजन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । (२.१६) "प्रदेश समिति" भन्नाले दफा ६क. बमोजिमको प्रदेश बीउ बिजन व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ । बीउ बिजन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । (२.१७) "स्थानीय तह" भन्नाले नगरपालिका वा गाउँपालिका सम्झनु पर्छ । बीउ बिजन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । (२.१८) "संस्था" भन्नाले बीउ बिजन सम्बन्धी काम गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कृषि सम्बन्धी सहकारी संस्था समेतलाई जनाउँछ । ३. राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिको गठन : ३.१ बीउ बिजन सम्बन्धी नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न र बीउ बिजन सम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिन एक राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिको गठन हुनेछ । बीउ बिजन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । ३.२ समितिमा देहायका अध्यक्ष तथा सदस्य रहनेछन् :- । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ३.२.१ सचिव, बीउ बिजन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा थप । मन्त्रालय – अध्यक्ष । ३.२.२ महानिर्देशक, कृषि विभाग – सदस्य । बीउ बिजन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । ३.२.२क. प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू मध्येबाट समितिको बैठकमा छलफल हुने विषयसँग सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयका सचिव – सदस्य । ३.२.३ कार्यकारी निर्देशक, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् – सदस्य । ३.२.४ प्रबन्ध सञ्चालक, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड – सदस्य । ३.२.५ महाप्रबन्धक, कृषि विकास बैङ्क – सदस्य । बीउ बिजन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा झिकिएको । ३.२.५ (खारेज) । बीउ बिजन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । ३.२.७ बागवानी, खाद्यान्न, घाँसेबाली विज्ञानसँग सम्बन्धित विषयविज्ञ मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित मन्त्रालयद्वारा मनोनित तीनजना – सदस्य । बीउ बिजन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित ।
बीउ_बिजन_ऐन_२०४५
Seeds Act, 1988

बीउ बिजन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा झिकिएको । ३.२.५ (खारेज) । बीउ बिजन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । ३.२.७ बागवानी, खाद्यान्न, घाँसेबाली विज्ञानसँग सम्बन्धित विषयविज्ञ मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित मन्त्रालयद्वारा मनोनित तीनजना – सदस्य । बीउ बिजन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । ३.२.८ कृषि तथा पशु विज्ञान विषयमा अध्ययन अध्यापन गराउने विश्वविद्यालयमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको विश्वविद्यालयको कम्तीमा सहप्राध्यापकस्तरको बीज विशेषज्ञ एकजना – सदस्य । ३.२.९ नेपाल सरकारद्वारा मनोनित बीउ बिजन उद्यमीहरूमध्येबाट एकजना महिला सहित दुईजना – सदस्य । ३.२.१० नेपाल सरकारद्वारा मनोनित बीउ बिजन उत्पादक र कृषकमध्ये कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना – सदस्य । ३.२.११ प्रमुख, बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र – सदस्य-सचिव । बीउ बिजन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । ३.३ खण्ड ३.२.७, ३.२.९ र ३.२.१० बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । ३.४ उपदफा ३.३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा बीउ बिजन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । ३.२.७, ३.२.९ र ३.२.१० बमोजिम मनोनित सदस्यलाई निजको पदावधि पूरा नहुँदै नेपाल सरकारले हटाउन सक्नेछ । बीउ बिजन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । ३.५ खण्ड ३.२.७, ३.२.९ र ३.२.१० बमोजिमका सदस्य मनोनयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्नुपर्नेछ । ३.६ समितिले आवश्यक देखेमा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । ४. समितिको बैठक र निर्णय : ४.१ समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । ४.२ समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । ४.३ समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । ४.४ समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णयात्मक मत दिनेछ । ४.५ समितिको निर्णय सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । ४.६ समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ५. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : ५.१ बीउ बिजन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने । बीउ बिजन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । ५.२ बीउ बिजन उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्याकेजिङ्ग तथा वितरण कार्यमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच समन्वय कायम गरी बीउ बिजनको गुणस्तर नियन्त्रण तथा मापदण्ड निर्धारणमा एकरूपता ल्याउने । ५.३ बीउ बिजन उद्योगमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने । बीउ बिजन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । ५.४ नेपालभित्र उत्पादन वा बाहिरबाट आयात भई बिक्री वितरण हुने बीउ बिजनको गुणस्तर नियमित तथा नियन्त्रण गर्ने गराउने । ५.५ नयाँ जातको बीउ बिजनहरू तोकिएबमोजिम अनुमोदन, उन्मोचन (रिलिज) र दर्ता गर्ने । ५.६ नयाँ जातको बीउ बिजनको विशिष्टता, एकरूपता र स्थायित्व परीक्षण गरी तोकिएबमोजिम प्रजनकलाई स्वामित्वको अधिकार प्रदान गर्ने । ५.७ बीउ बिजनको गुणस्तर निर्धारण गर्ने ।