chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिम अधिकृत वारिस नियुक्त गर्दा दफा १५३ को उपदफा (२) र (३) बमोजिमको कार्यविधि पूरा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम अधिकृत वारिस नियुक्त भएको व्यक्तिले वारिस नियुक्त गर्ने व्यक्तिको तर्फबाट निजलाई दिएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वारिसनामाको शर्तको अधीनमा रही आवश्यक कार्य गर्न सक्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अधिकृत वारिस नियुक्त गरी शेषपछिको बकसपत्र गर्न सकिने छैन । (५) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । यस दफा बमोजिमको अख्तियारनामा प्रमाणित गर्दा तीन पुस्ताको नाताभित्र भएमा दफा १५३ को उपदफा (४) बमोजिम र सो बाहेक अरुलाई सम्पत्ति बिक्री गर्ने वा हक छाडी दिने गरी गरिएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वारिसनामा प्रमाणित गर्दा पाँच हजार रूपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । १५५. अधिकृत वारिसको हैसियत अन्त्य हुने : (१) देहायका कुनै अवस्थामा यस परिच्छेद बमोजिमको अधिकृत वारिसको हैसियत स्वतः अन्त्य हुनेछ :- । (क) कुनै निश्चित काम, प्रयोजन र समयावधि किटान गरी दिइएको अधिकृत वारिस त्यस्तो काम, प्रयोजन वा अवधि समाप्त वा भुक्तान भएमा, । (ख) कुनै खास घटना वा अवस्था पूरा भएपछि वा त्यस्तो घटना वा अवस्था अन्त्य भएपछि कायम नरहने गरी दिइएको अधिकृत वारिस त्यस्तो अवस्था पूरा भएमा वा नरहेमा, । (ग) वारिस नियुक्त गर्ने व्यक्तिले राष्ट्रिय स्तरका कुनै दुई दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वारिस बदर गरेमा, । (घ) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वारिसनामा बमोजिमको काम पूरा हुनु अघि नै वारिस दिने वा वारिस लिने व्यक्तिको मृत्यु भएमा, । (ङ) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वारिस मार्फत हक हस्तान्तरण वा सट्टापट्टा गर्ने भनिएको सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्ति नै आफैं उपस्थित भई हस्तान्तरण वा सट्टापट्टा गरेमा, । (च) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वारिसनामा बमोजिमको सम्पत्तिका सम्बन्धमा वारिस नियुक्त गर्ने र वारिस हुने वा निजको एकासगोलको व्यक्ति बीच अदालतमा मुद्दा परेमा, । (छ) अधिकृत वारिसनामा दिने र लिने व्यक्ति बीच अदालतमा कुनै मुद्दा परेमा, । (ज) अधिकृत वारिस हुने व्यक्तिले त्यस्तो हैसियतमा काम गर्न अनिच्छा प्रकट गरी वारिस नियुक्ति गर्ने व्यक्तिलाई अधिकृत वारिसनामाको सक्कल प्रति सहित लिखित जानकारी दिएमा । (२) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो संहिता प्रारम्भ हुनु अघि नै तत्काल प्रचलित कानूनको रीत पुऱ्याई प्रमाणित भइसकेको अधिकृत वारिसनामालाई यस परिच्छेदका कुनै कुराले असर पारेको मानिने छैन । परिच्छेद-१४ । अन्तर्कालीन वा अन्तरिम आदेश सम्बन्धी व्यवस्था ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(२) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो संहिता प्रारम्भ हुनु अघि नै तत्काल प्रचलित कानूनको रीत पुऱ्याई प्रमाणित भइसकेको अधिकृत वारिसनामालाई यस परिच्छेदका कुनै कुराले असर पारेको मानिने छैन । परिच्छेद-१४ । अन्तर्कालीन वा अन्तरिम आदेश सम्बन्धी व्यवस्था । १५६. अन्तर्कालीन आदेश जारी गर्न निवेदन दिन सक्ने : (१) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा कुनै काम कारबाही तत्काल नरोकेमा, कुनै कार्य तत्काल नगरेमा वा मुद्दाको माग दाबी सम्बन्धमा कुनै विषय यथास्थितिमा नराखेमा फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्रको माग दाबी निरर्थक हुने भएमा वादी वा पुनरावेदकले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी त्यस्तो विषयमा अन्तर्कालीन आदेश जारी गर्ने माग राखी सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि "अन्तर्कालीन आदेश" भन्नाले मुद्दामा हुने निर्णय वा फैसला बाहेकका अन्य आदेश सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन उपर सुनुवाई गर्दा त्यस्तो आदेश जारी हुन उपयुक्त देखिएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो विषयमा अन्तर्कालीन आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएकोमा मुद्दाको कुनै एकपक्षको निवेदनको सुनुवाईको आधारमा गरिएको भए अर्को पक्षले त्यस्तो आदेश बदर गर्न सोही अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम निवेदन परेकोमा सम्बन्धित अदालतले दुवै पक्षको सुनुवाई गरी त्यस्तो आदेश बदर गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ र त्यस उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले बदर गराउन त्यस्तो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । १५७. अन्तर्कालीन आदेश उपर निवेदन दिन सक्ने : (१) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा तल्लो अदालतबाट भएका देहायका आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो आदेश भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो आदेश बदर वा रद्द गर्न त्यस्तो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ :- । (क) मुद्दाका पक्षलाई तारिखमा राखेको वा निजबाट जमानत वा अदालती शुल्क लिएको, । (ख) परिच्छेद-१० बमोजिम मुद्दा दर्ता नमिल्ने भनी गरेको दरपीठको आदेश उपर न्यायाधीश समक्ष उजुर गरेकोमा त्यस्तो उजुर रद्द भएको, । (ग) परिच्छेद-११ बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा हकदैया, हदम्याद वा अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषय निरुपण गरी आदेश गरेको, । (घ) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा अन्य कुनै आदेश गरेको । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतमा भएको काम कारबाहीमा म्याद नाघेको वा मुद्दामा कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कारबाही निर्धारित अवधिभित्र नगरी बेरीत भएको जिकिर लिई त्यस्तो काम कारबाही बदर गराउन समेत मुद्दाका पक्षले त्यस्तो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कुनै निवेदन परेमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सम्बन्धित अदालतबाट आवश्यकतानुसार प्रतिवेदन लिई वा मिसिल झिकाई त्यस्तो निवेदन उपर सुनुवाई गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम सुनुवाई गर्दा तल्लो अदालतले गरेको आदेश वा काम कारबाही बेरीतको वा म्याद नाघेको देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो आदेश बदर गर्न, रद्द गर्न वा कानून बमोजिम उपयुक्त सम्झेको अन्य काम गर्न तल्लो अदालतको नाममा आदेश गर्न सक्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(४) उपदफा (३) बमोजिम सुनुवाई गर्दा तल्लो अदालतले गरेको आदेश वा काम कारबाही बेरीतको वा म्याद नाघेको देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो आदेश बदर गर्न, रद्द गर्न वा कानून बमोजिम उपयुक्त सम्झेको अन्य काम गर्न तल्लो अदालतको नाममा आदेश गर्न सक्नेछ । १५८. अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कुनै निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि कुनै माग दाबीको कुनै विषय यथास्थितिमा नराखेमा त्यस्तो निवेदनको माग दाबी निरर्थक हुने लागेमा सम्बन्धित निवेदकले त्यस्तो व्यहोरा खुलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश माग गरेमा अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्मको अवधिको लागि देहाय बमोजिमको कुनै आदेश जारी गर्न सक्नेछ :- । (क) खास अवधि तोकी अन्तरिम आदेश जारी गर्न, । (ख) खण्ड (क) बमोजिम जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि अर्को पक्ष झिकाउने आदेश गर्न, । (ग) अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफल हुँदा आफ्नो हितमा अन्तरिम आदेश जारी भएका कारणले निवेदनको अन्तिम निर्णय पश्चात् अर्को पक्षलाई क्षति पुगेको अवस्था देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरेमा शर्त सहितको अन्तरिम आदेश जारी गर्न, । (घ) निवेदन माग दाबीको विषय यथास्थितिमा नरहेमा निवेदनको माग दाबी निरर्थक हुने देखिएमा त्यस्तो विषय यथास्थितिमा राख्न । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्तरिम आदेशको लागि पेश भएको निवेदनको विषयमा निर्णय नै हुन उपयुक्त छ भन्ने लागेमा अदालतले त्यस्तो विषयमा अन्तिम निर्णय गर्न बाधा पर्ने छैन । (४) उपदफा (२) बमोजिम जारी गरिएको अन्तरिम आदेश निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि स्वतः रद्द भएको मानिनेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले एक पटक अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको पछि परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएको आधार र कारण देखाई सम्बन्धित पक्षले सोही विषयमा त्यस्तो आदेशको लागि पुनः निवेदन दिन सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिमको निवेदन परेमा अदालतले दुवै पक्षको सुनुवाई गरी अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (२) बमोजिम जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा छलफल गराउन अर्को पक्ष झिकाउने गरी आदेश भएकोमा निवेदकको कारणबाट सोही दिन छलफल हुन नसकेमा तत्पश्चात् त्यस्तो अन्तरिम आदेश निष्क्रिय हुनेछ । (८) यस दफा बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा वा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दा त्यसको कारण खुलाउनु पर्नेछ । (९) उपदफा (२) वा (६) बमोजिम आदेश जारी भएकोमा त्यस्तो आदेश प्रभावित नहुने गरी मुद्दाको विषयमा कारबाही अगाडि बढाउन यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याउने छैन । १५९. अन्तरिम आदेश रद्द हुने : (१) एक पक्षीय सुनुवाई गरी अन्तरिम आदेश जारी भएको वा आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न मौका नपाएको कारण खुलाई कुनै पक्षले अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्ने माग गरी सोही अदालतमा निवेदन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा अदालतले अर्को पक्षलाई झिकाई त्यस उपर सुनुवाई गर्न सक्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा अदालतले अर्को पक्षलाई झिकाई त्यस उपर सुनुवाई गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सुनुवाई गर्दा सो विषयमा अघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न उपयुक्त देखेमा अदालतले कारण खुलाई त्यस्तो आदेश रद्द गर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले अन्तरिम आदेश रद्द नगरी त्यसका शर्त संशोधन वा हेरफेर गर्न उपयुक्त देखेमा त्यसको कारण खुलाई अन्तरिम आदेशका त्यस्ता शर्त संशोधन वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । १६०. क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द भएमा वा त्यसका शर्त संशोधन वा हेरफेर भएमा त्यसरी रद्द, संशोधन वा हेरफेर हुनु अगाडि अन्तरिम आदेशको कारणबाट कुनै काम कारबाही गर्न नसकी कुनै पक्षलाई हानि, नोक्सानी भएमा त्यस्तो पक्षले अन्तरिम आदेश माग गर्ने पक्ष विरुद्ध आफूलाई भएको हानि, नोक्सानीको रकम उल्लेख गरी क्षतिपूर्ति माग गर्न सम्बन्धित अदालतमा निवेदन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा अदालतले सम्बन्धित पक्षहरू उपस्थित गराई त्यस्तो विषयमा सुनुवाई गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सुनुवाई गर्दा अन्तरिम आदेश जारी भएको कारणले निवेदकलाई वास्तविक रूपमा हानि, नोक्सानी भएको देखिएमा अदालतले हानि, नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिन सक्नेछ । तर, । काल्पनिक वा अप्रत्यक्ष हानि, नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति भराउने आदेश हुन सक्ने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजिम आदेश भएकोमा अन्तरिम आदेशको माग गर्ने पक्षले त्यस्तो आदेश बमोजिमको क्षतिपूर्ति निवेदकलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१५ । लिखित प्रमाण परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । १६१. प्रमाण सम्बन्धी लिखत पेश गर्नु पर्ने : (१) बादीले फिरादपत्रमा उल्लेखित दाबी र प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख गरेको जिकिरसँग सम्बन्धित लिखित प्रमाणको सक्कल र त्यसको प्रतिलिपि फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्रसँगै पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार बादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दामा फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र साथ लिखित प्रमाण तत्काल पेश गर्न नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई कुन कार्यालयमा त्यस्तो प्रमाण रहेको छ वा रहन सक्ने हुन्छ त्यसको विवरण फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्रमा खुलाउन सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्रमा प्रमाण सम्बन्धी विवरण उल्लेख भएकोमा अदालतले त्यस्तो प्रमाण आवश्यकतानुसार सम्बन्धित कार्यालयबाट आफैँ झिकाई बुझ्न सक्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लिखित प्रमाणको सक्कल प्रति तत्काल अदालतमा पेश गर्न नसकिने भएमा त्यसको कारण सहित रीतपूर्वकको प्रतिलिपि पेश गर्न सकिनेछ । १६२. प्रमाणको उल्लेख गर्नु पर्ने : (१) दफा १६१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लिखित प्रमाणको सक्कल प्रति कुनै व्यक्ति वा संस्थाको जिम्मामा रही त्यसको सक्कल वा प्रतिलिपि तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा बादी वा प्रतिवादीले फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्रमा सोही कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

१६२. प्रमाणको उल्लेख गर्नु पर्ने : (१) दफा १६१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लिखित प्रमाणको सक्कल प्रति कुनै व्यक्ति वा संस्थाको जिम्मामा रही त्यसको सक्कल वा प्रतिलिपि तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा बादी वा प्रतिवादीले फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्रमा सोही कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उल्लेख भएको प्रमाण बुझ्नु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो प्रमाणको सक्कल प्रति वा प्रतिलिपि अदालतले तोकेको अवधिभित्र पेश गर्न त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाले अदालतले तोकेको अवधिभित्र त्यस्तो प्रमाण अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो प्रमाण पेश नगरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको प्रमुख पदाधिकारीलाई अदालतले एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ । १६३. समय माग गर्न सक्ने : (१) फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्दाका बखत लिखित प्रमाण पेश गर्न सम्भव नभएको कारण खुलाई बादी वा प्रतिवादीले समय माग गरेमा सो कारण मनासिब देखिएमा अदालतले पन्ध्र दिनसम्मको समय दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको समयभित्र बादी वा प्रतिवादीले त्यस्तो प्रमाण अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको समयभित्र पेश नभएको प्रमाण त्यस्तो मुद्दामा प्रमाणको रूपमा बुझ्न सकिने छैन । १६४. प्रमाण पेश गर्न अनुमति दिन सक्ने : (१) फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्दाका बखत बादी वा प्रतिवादीको जानकारीमा नआएको कुनै नयाँ र महत्वपूर्ण लिखित प्रमाण पछि जानकारीमा आएमा वा पत्ता लागेमा त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न बादी वा प्रतिवादीले अनुमति माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले बादी वा प्रतिवादीलाई त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न अनुमति दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रमाण अन्य व्यक्ति, संस्था वा निकायको नियन्त्रणमा रहेकोले बादी वा प्रतिवादीले आफैँ पेश गर्न सम्भव नभएको कारण उल्लेख गरी अदालतमा निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो प्रमाण झिकाउन दफा १६२ को उपदफा (२) बमोजिम आदेश दिन सक्नेछ । १६५. सक्कल लिखत फिर्ता गर्नु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम प्रमाण कागजातको सक्कल प्रति र सोको प्रतिलिपि प्राप्त भएपछि सम्बन्धित अधिकृतले त्यस्तो प्रमाण कागजातको प्रतिलिपि सक्कल लिखतसँग भिडाई प्रतिलिपि प्रमाणित गरी त्यस्तो प्रतिलिपिमा पेश गर्ने व्यक्तिको सहीछाप गराई मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणित प्रतिलिपि मिसिल संलग्न गरेपछि अदालतले त्यस्तो प्रमाणको सक्कल प्रति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता गरेको सक्कल प्रति आवश्यक भएमा अदालतले जुनसुकै बखत सम्बन्धित व्यक्तिबाट माग गर्न सक्नेछ । त्यसरी माग गरेको सक्कल लिखित प्रमाण निजले पेश नगरेमा सो प्रमाणलाई त्यस्तो मुद्दामा प्रमाणको रूपमा लिन सकिने छैन । १६६. प्रतिउत्तरपत्र पेश नभई प्रमाण बुझ्न नसकिने : कानूनमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक सामान्यतया प्रतिउत्तरपत्र पेश नभई वा प्रतिउत्तरपत्र पर्न सक्ने अवधि व्यतित नभई प्रमाण बुझ्ने कारबाही गरिने छैन ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

त्यसरी माग गरेको सक्कल लिखित प्रमाण निजले पेश नगरेमा सो प्रमाणलाई त्यस्तो मुद्दामा प्रमाणको रूपमा लिन सकिने छैन । १६६. प्रतिउत्तरपत्र पेश नभई प्रमाण बुझ्न नसकिने : कानूनमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक सामान्यतया प्रतिउत्तरपत्र पेश नभई वा प्रतिउत्तरपत्र पर्न सक्ने अवधि व्यतित नभई प्रमाण बुझ्ने कारबाही गरिने छैन । १६७. प्रमाण बुझ्नु पर्ने : फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख भएको सरकारी कार्यालयमा रहेको कुनै कागजात प्रमाणको रूपमा बुझ्नु पर्ने देखिएमा प्रतिउत्तरपत्र पेश भएको मितिले र प्रतिउत्तरपत्र पेश नभएकामा प्रतिउत्तरपत्र पेश हुन सक्ने अवधि व्यतित भएको मितिले सामान्यतया सात दिनभित्र त्यस्तो प्रमाण बुझ्न आदेश दिनु पर्नेछ । १६८. ठहर गर्नु पर्ने कुरामा प्रमाण बुझ्ने : (१) अदालतले मुद्दाका पक्षहरूलाई उपस्थितिको निमित्त तोकिएको तारिखका दिन बादी र प्रतिवादीको रोहबरमा फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र र पेश भएका सबै लिखत प्रमाण हेरी तथा निजहरूसँग सो विषयमा आवश्यक कुरा सोधपुछ समेत गरी त्यसबाट दुवै पक्षको कुरा मिले वा नमिलेको विषय यकिन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम यकिन गर्दा दाबीका सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा मिलेको देखिन आएमा अदालतले सोही दिन निर्णय गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम यकिन गर्दा दुवै पक्षको कुरा आंशिक वा पूर्ण रूपमा नमिलेको देखिन आएमा अदालतले जुन जुन कुरा नमिली ठहर गर्नु पर्ने हो सो कुरा र त्यस सम्बन्धमा बुझ्नु पर्ने थप अन्य प्रमाण स्पष्ट खुलाई सबूत प्रमाण झिकाउन आदेश दिई सबूत प्रमाण बुझ्ने तारिख तोक्नु पर्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने विषयसँग सम्बद्ध कुरा बाहेक अन्य कुरामा प्रमाण बुझ्न सकिने छैन । १६९. लिखत पेश गर्न अदालतले आदेश दिन सक्ने : (१) मुद्दाका पक्षले प्रस्तुत गर्न नसकेको वा नसक्ने तर मुद्दामा ठहर गर्न आवश्यक पर्ने कुनै प्रमाण कुनै व्यक्तिको साथमा कब्जामा छ भन्ने अदालतलाई लागेमा अदालतले अवधि तोकी मुद्दाको कारबाहीको क्रममा जुनसुकै बखत प्रमाण पेश गर्न त्यस्तो व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाण पेश गर्न आदेश भएकोमा सम्बन्धित व्यक्तिले आदेशमा तोकिएको अवधिभित्र अदालतमा आफैँ उपस्थित भई वा अरु कुनै व्यक्ति मार्फत त्यस्तो लिखत पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम लिखत पेश नगर्ने वा लिखत पेश गर्न नसकेको मनासिब कारण समेत उल्लेख नगर्ने व्यक्तिलाई अदालतले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । १७०. प्रमाण बुझ्ने क्रम : (१) अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक अदालतले प्रमाण बुझ्न तोकिएको तारिखका दिन प्रमाण बुझ्दा सामान्यतः वादीले पेश गरेको प्रमाण बुझेपछि प्रतिवादीले पेश गरेको प्रमाण बुझ्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाण बुझ्दा कुनै लिखत प्रमाणको रूपमा लिन नहुने वा असान्दर्भिक विषय भएको भनी मुद्दाको कुनै पक्षले तत्काल आपत्ति गरेमा अदालतले त्यस्तो विषयमा जाँच गरी त्यस्तो आपत्ति मनासिब भए वा नभएको सम्बन्धमा तत्काल आदेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश गर्दा कुनै पक्षले पेश गरेको लिखतलाई प्रमाणको रूपमा लिन नहुने वा असान्दर्भिक भएको ठहर गरेमा त्यस्तो कुरा अभिलेख गरी मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश गर्दा कुनै पक्षले पेश गरेको लिखतलाई प्रमाणको रूपमा लिन नहुने वा असान्दर्भिक भएको ठहर गरेमा त्यस्तो कुरा अभिलेख गरी मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ । १७१. कागज गराउन सक्ने : (१) कुनै पक्षसँग मुद्दाका विषयमा कुनै कुरा सोध्नु परेमा अदालतले अर्को पक्षको रोहबरमा जुनसुकै बखत सोधी निजको कागज गराउन सक्नेछ । (२) कानून बमोजिम फिरादपत्र लिई कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु पर्ने विषयमा बाहेक अरु कुनै उजुरीबाट कारबाही, सुनुवाइ गरी किनारा गर्नु पर्ने मुद्दामा अदालतले वादी वा प्रतिवादीसँग खुलाउनु पर्ने कुराको प्रमाण समेत खुलाई निजको बयान गराई अभिलेख गरी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु पर्नेछ । १७२. सद्धे किर्तेमा बयान गराउनु पर्ने : (१) प्रमाण बुझ्न तोकिएको तारिखमा वादीले पेश गरेको प्रमाणको कागज प्रतिवादीलाई र प्रतिवादीले पेश गरेको प्रमाणको कागज वादीलाई सक्कलै देखाई सुनाई निजले त्यस्तो कागजलाई सद्धे, किर्ते वा जालसाजी नामाकरण गरेमा अदालतले सोही व्यहोराको बयान गराई अभिलेख गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम देखाउँदा वा सुनाउँदा तत्काल सद्धे, किर्ते वा जालसाजी छुट्याउन नसक्ने भई कुनै पक्षले म्याद माग गरेमा अदालतले तीन दिनसम्मको म्याद दिनु पर्नेछ । (३) मुद्दाको पक्ष बाहेक अरुको सहीछाप परेको कागज पेश भएमा तत्काल सद्धे, किर्ते वा जालसाजी छुट्याई नामाकरण गर्न नसक्ने भई मुद्दाका कुनै पक्षले म्याद मागेमा प्रमाण सहित सद्धे, किर्ते वा जालसाजीमा बयान गर्न पन्ध्र दिनसम्मको म्याद दिन सकिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र बयान गर्ने व्यक्तिले सद्धे, किर्ते वा जालसाजी जे नामाकरण गर्दछ अदालतले सोही अनुरूप बयान गराई अभिलेख गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम बयान गराउँदा कुनै पक्षले त्यस्तो लिखत किर्ते वा जालसाजी हो भन्ने बयान गरेमा अदालतले सो दिन मुद्दाका सबै पक्षहरू हाजिर रहेको भए निजहरूको सोही दिन र कुनै पक्ष हाजिर नरहेको भए त्यस्तो पक्षको हकमा त्यसपछि हाजिर भएकै दिन बयान गराउनु पर्नेछ । (६) वारिस वा कानून व्यवसायी तारिखमा रहेको मुद्दामा सम्बन्धित पक्षलाई नै झिकाउनु आवश्यक देखिएमा अदालतले त्यस्तो पक्षलाई झिकाई निजको बयान गराउनु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजिम प्रमाणको कागज देखाउँदा वा सुनाउँदा सम्बन्धित पक्षले सद्धे, किर्ते वा जालसाजी छुट्याउन नसक्ने भएमा अदालतले त्यस्तो प्रमाणको कागज जाँच गर्न सम्बन्धित विशेषज्ञ समक्ष पठाउन सक्नेछ । १७३. सद्धे, किर्ते वा जालसाजीको लागि सुनाउनु नपर्ने : (१) कानून बमोजिम प्रमाण लिन नसकिने लिखत सद्धे, किर्ते वा जालसाजीको प्रयोजनको लागि सुनाउनु वा देखाउनु पर्ने छैन । (२) कुनै प्रतिवादीले प्रमाणको रूपमा पेश गरेको लिखतबाट अन्य कुनै प्रतिवादीलाई असर पर्ने रहेछ भने अदालतले दफा १७२ को प्रक्रिया अवलम्बन गरी असर पर्ने प्रतिवादीलाई त्यस्तो प्रमाण देखाई सुनाई निजको बयान गराउनु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(२) कुनै प्रतिवादीले प्रमाणको रूपमा पेश गरेको लिखतबाट अन्य कुनै प्रतिवादीलाई असर पर्ने रहेछ भने अदालतले दफा १७२ को प्रक्रिया अवलम्बन गरी असर पर्ने प्रतिवादीलाई त्यस्तो प्रमाण देखाई सुनाई निजको बयान गराउनु पर्नेछ । १७४. पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट प्रमाण बुझ्ने : पुनरावेदन परी वा केही व्यहोराले निर्णय जाँचका लागि अदालतमा प्राप्त भएको मुद्दामा प्रमाणका लागि पेश भएको लिखत प्रमाण सद्धे, किर्ते वा जालसाजी छुट्याई इन्साफ गर्नु पर्ने अवस्था देखिएमा र त्यस्तो कार्यविधि पूरा नगरी तल्लो अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको रहेछ भने पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यस्तो कागज सक्कलै झिकाई पक्षको बयान गराउनु पर्नेछ । १७५. बयान लिई कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु पर्ने : कुनै देवानी मुद्दामा प्रतिवादीको प्रतिउत्तरपत्र वा बयानबाट उठेको कानून बमोजिम फौजदारी कायम हुने मुद्दा सोही मिसिलबाटै पक्षको बयान गराई मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु पर्नेछ । तर कानून बमोजिम कुनै खास किसिमका मुद्दा मात्र हेर्ने अधिकार पाएको अदालतले सोही कानून बमोजिमका मुद्दाको मात्र कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु पर्नेछ । १७६. प्रभावित पक्षलाई बुझ्नु पर्ने : मिसिल संलग्न कागजातको अध्ययनबाट मुद्दामा कुनै कुरा ठहर गर्दा मुद्दाका पक्ष बाहेक तेस्रो व्यक्तिको हक समेत प्रभावित हुने देखिएमा वा त्यस्तो व्यक्ति समेत मुद्दामा सम्बन्धित देखिन आएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई समेत बुझी निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने मनासिब समय र मौका दिई निजले पेश गरेको प्रमाणको आधारमा निजलाई कारणी सरह तारिखमा राखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु पर्नेछ । १७७. नाप, जाँच वा नक्सा गर्न सक्ने : (१) विवाद परेको अचल सम्पत्तिको नाप, नक्सा वा नाप जाँच नगरी मुद्दाको किनारा गर्न नहुने देखिएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्तिको नाप, जाँच वा नक्सा गराउन आदेश दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भई त्यस्तो सम्पत्तिको नाप, जाँच वा नक्सा गराउनु परेमा अदालतले दुवै पक्षलाई त्यस्तो नाप, नक्सा वा जाँच गर्नु पर्ने ठाउँ तोकी त्यस्तो ठाउँमा हाजिर हुन जानु भनी तारिख तोकी वा तारिखको सूचना दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको तारिखको दिन अदालतका कम्तीमा राजपत्रअनङ्कित द्वितीय श्रेणीका एकजना कर्मचारी र अमिन अचल सम्पत्ति नाप जाँच हुने ठाउँमा गई मुद्दाका दुवै पक्ष, उपलब्ध भएसम्म स्थानीय तहका कम्तीमा एक जना प्रतिनिधि र कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्तिलाई समेत रोहबर राखी जुन अचल सम्पत्तिको नाप, नक्सा वा जाँच गर्न पर्ने हो सो नापी जाँच नक्सा मुचुल्का समेत तयार गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम नाप, जाँच वा नक्सा गरिसकेपछि अदालतबाट खटी गएका कर्मचारीले त्यस्तो नक्सा मुचुल्कामा सम्बन्धित पक्ष, स्थानीय व्यक्ति र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सहीछाप गराई त्यस्तो मुचुल्कामा आफ्नो नाम लेखी सहीछाप गरी नाप, जाँचको तीनप्रति नक्सा तयार गरी त्यस्तो नक्सामा समेत नापजाँच गर्ने कर्मचारीको नाम, थर तथा पद खुलाई सहीछाप गरी त्यसको एक एक प्रति मुद्दाका पक्षलाई दिई बुझिलिएको भरपाई गराई बाँकी एक प्रति नक्सा, भरपाई र मुचुल्का अदालतमा दाखिला गरी सम्बन्धित मिसिल सामेल गर्नु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_कार्यविधि_संहिता_२०७४
Muluki Civil Procedure Code, 2017

(५) उपदफा (३) बमोजिम नाप जाँच वा नक्सा गर्दा पक्षहरू उपस्थित नभएमा वा उपस्थित भए पनि नक्सा मुचुल्कामा सहीछाप गर्न मञ्जुर नगरेमा वा पक्षहरू तारिखमा हाजिर नभएको मुद्दा भए उपदफा (४) बमोजिमका अन्य व्यक्तिहरू राखी नक्सा, नाप वा जाँच गरी पक्ष उपस्थित नभएको वा भए पनि सहीछाप नगरेको व्यहोरा कैफियत जनाई खटिएका कर्मचारीले आफ्नो र स्थानीय तहको कम्तीमा एक जना प्रतिनिधिको सहीछाप गरी गराई त्यस्तो नक्सा मुचुल्का अदालतमा दाखिला गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम स्थानीय तहको प्रतिनिधि उपस्थित हुनु पर्नेमा निजलाई सूचना दिँदा पनि उपस्थित नभएमा निज उपस्थित नभएको कारणले मात्र अन्य कार्यविधि पूरा भएको नाप, जाँच वा नक्सा बेरीतको मानिने छैन । (७) यस दफा बमोजिम रीत नपुगेको नाप, जाँच वा नक्सा प्रमाणका लागि ग्राह्य हुने छैन । (८) यस दफा बमोजिम कुनै अचल सम्पत्तिको नाप नक्सा वा जाँच गर्दा अदालतबाट नाप जाँच गर्न खटिएको कर्मचारीले बदनियत चिताई त्यस्तो अचल सम्पत्तिको वास्तविक वा यथार्थताभन्दा फरक हुने गरी नाप, नक्सा वा जाँच गरेको पाइएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो कर्मचारी उपर विभागीय कारबाही समेत हुनेछ । १७८. ठाउँ अवलोकन गर्न सक्ने : (१) मुद्दाको विषयवस्तु जटिल भई त्यस्तो विषयवस्तु यथार्थरूपमा अदालत समक्ष पेश गर्न सम्भव नहुने देखिएमा वा प्रमाणको रूपमा दिएको वस्तु, विवादको विषय वा अचल सम्पत्ति रहेको ठाउँको नै प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन वा निरीक्षण गर्नु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई आदेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अवलोकन वा निरीक्षण गर्न आदेश भएमा सो प्रयोजनको लागि अग्रिम रूपमा दिन तोकी न्यायाधीश आफैँ वा अदालतको आदेश बमोजिम तोकिएको प्राविधिक वा अन्य कुनै कर्मचारीले त्यस्तो वस्तु, विषय वा ठाउँको अवलोकन वा निरीक्षण गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै प्राविधिक वा अन्य कुनै कर्मचारीले त्यस्तो वस्तु, विषय वा ठाउँको अवलोकन वा निरीक्षण गरेको भए निजले मुद्दाको विषय वस्तुसँग सान्दर्भिक विषयमा प्रतिवेदन तयार गरी अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१६ । साक्षी परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । १७९. पक्षले साक्षी उपस्थित गराउनु पर्ने : (१) मुद्दाका पक्षले प्रमाणको रूपमा उल्लेख गरेका साक्षीलाई साक्षी परीक्षणका लागि अदालतद्वारा तोकिएको तारिखका दिन आफैँले उपस्थित गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखका दिन उपस्थित नभएका साक्षीको परीक्षण हुन सक्ने छैन । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साक्षी उपस्थित गराउनका लागि तोकिएको तारिखका दिन दफा २२५ को खण्ड (ग) वा (ङ) को अवस्था परी अदालतमा साक्षी उपस्थित गराउन नसकेकोले अर्को तारिख तोकी पाउन त्यस्तो अवस्था परेको कुरा सम्बन्धित स्थानीय तह वा कुनै सरकारी निकायको सिफारिस समेत संलग्न गरी बाटो खुलेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र निवेदन दिएमा निवेदन दिएको सात दिनभित्र अदालतले साक्षी परीक्षण गराउने गरी अर्को तारिख तोक्नेछ ।