chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
लेखापरीक्षण_ऐन_२०७५
Audit Act, 2019

(क) विनियोजन ऐन तथा अन्य ऐन बमोजिम सेवा तथा कार्यमा खर्च गर्न निर्दिष्ट शीर्षक तथा उपशीर्षकमा स्वीकृत भएका रकमहरू सोही शीर्षक तथा उपशीर्षकको सीमामा रही निर्दिष्ट प्रयोजनको लागि खर्च भए, नभएको, । (ख) कारोबारको लेखा तोकिएको ढाँचा अनुरुप राखे, नराखेको तथा निर्दिष्ट समयमा प्रतिवेदन गरे, नगरेको, । (ग) संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, विभाग र सो सरहका केन्द्रीय तहका कार्यालयले मातहतका कार्यालयको तथा प्रदेशका मन्त्रालय र प्रदेश तहका अन्य कार्यालयले मातहतका कार्यालयको विनियोजन, राजस्व, धरौटी लगायतका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको केन्द्रीय लेखा राखी केन्द्रीय विवरण तयार पारे, नपारेको र तयार पारेको भए त्यसले आर्थिक कारोबारको यथार्थ चित्रण गरे, नगरेको, । (घ) सङ्घीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष, स्थानीय सञ्चित कोष, सङ्घीय आकस्मिक कोष, प्रदेश आकस्मिक कोष र अन्य सरकारी कोषको हिसाब यथार्थपरक रहे, नरहेको, । (ङ) सम्बन्धित सरकारी निकायले समयमा बजेट निकासा गरे, नगरेको, । (च) आर्थिक विवरणले त्यसमा लेखिएको अवधिको आर्थिक कारोबारको सही र यथार्थ चित्रण गरे, नगरेको, । (छ) आम्दानी वा खर्च भएका कलमहरूको पुष्ट्याई हुने प्रमाण यथेष्ट भए, नभएको, । (ज) लेखा वा प्रतिवेदन बमोजिम भौतिक प्रगति भए, नभएको, । (झ) खर्च गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति भए, नभएको, । (ञ) सिर्जना भएको दायित्व समयमा भुक्तानी भए, नभएको, । (ट) नगदी जिन्सी लगायत उपलब्ध स्रोत, साधन र सम्पत्तिको उचित रुपमा उपयोग गरे, नगरेको, । (ठ) सरकारी सम्पत्तिको प्रचलित कानून बमोजिम अभिलेख राखे, नराखेको, । (ड) सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी नहुने गरी उचित संरक्षण तथा मर्मत सम्भार गरे, नगरेको, । (ढ) सरकारी ऋण तथा लगानी र त्यसबाट प्राप्त हुनुपर्ने वा तिर्नु बुझाउनु पर्ने र बुझाइएको साँवा, ब्याज, लाभांश लगायतको लेखा राख्ने व्यवस्था पर्याप्त भए, नभएको वा त्यस अनुरूप लेखा राखे, नराखेको र राखेको लेखा यथार्थ भए, नभएको, । (ण) खर्च गर्दा दुरुपयोग हुन नपाउने गरी पर्याप्त कानूनी व्यवस्था भए, नभएको, तत्सम्बन्धी नियमन तथा नियन्त्रण व्यवस्था पर्याप्त भए, नभएको र ती कुराहरूको अनुशरण गरे, नगरेको, । (त) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्था भए, नभएको र त्यसको अनुशरण गरे, नगरेको, । (थ) आन्तरिक लेखापरीक्षण सन्तोषजनक तरिकाबाट भए, नभएको र भएकोमा प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गरे, नगरेको, । (द) राजस्व तथा सरकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम कानून बमोजिम निर्धारण, असुली, दाखिला र लेखाङ्कन भए, नभएको र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रयास गरे, नगरेको, । (ध) धरौटी सम्बन्धी प्रचलित कानूनको पर्याप्तता भए, नभएको र त्यसको पालना गरे, नगरेको, । (न) औद्योगिक तथा व्यावसायिक सेवाहरूको आम्दानी खर्चको लेखा, त्यसको जिन्सी, नगदी मौज्दात तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था र तत्सम्बन्धी कानून पर्याप्त भए, नभएको र तिनको पालना गरे, नगरेको, । (प) कार्यालयको सङ्गठन र व्यवस्थापन तथा कार्य विभाजन यथेष्ट र समुचित भए, नभएको र त्यस अनुसार कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरे, नगरेको, ।
लेखापरीक्षण_ऐन_२०७५
Audit Act, 2019

(प) कार्यालयको सङ्गठन र व्यवस्थापन तथा कार्य विभाजन यथेष्ट र समुचित भए, नभएको र त्यस अनुसार कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरे, नगरेको, । (फ) कुनै काम अनावश्यक रूपमा दोहोरो हुने गरी विभिन्न कर्मचारी वा निकायबाट गरिएको वा गर्नुपर्ने कुनै काम छुटाएको वा कार्यालयको काम निर्दिष्ट समयमा गर्ने, गराउने प्रभावकारी व्यवस्था भए, नभएको, । (ब) संगठन र कार्यक्रमको उपलब्धी किटान गर्ने आधार स्पष्ट भए, नभएको, कार्यक्रम अनुसार निर्धारित समयभित्र प्रगति भए, नभएको तथा कामको गुणस्तर र परिमाण मानदण्ड अनुरुप भए, नभएको, । (भ) कार्यालयको उद्देश्य र नीति स्पष्ट भए, नभएको र निर्दिष्ट उद्देश्य तथा नीति अनुरुप योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरे, नगरेको तथा सोही बमोजिम कार्यान्वयन गरे, नगरेको, । (म) स्वीकृत लागत खर्चको सीमाभित्र रही कार्यक्रम सञ्चालन गरे, नगरेको, खर्च गर्दा लागत तथा उपलब्धी विश्लेषण गरी उचित ढङ्गले खर्च गरे, नगरेको र लागतको तुलनामा प्रतिफल प्राप्त भए, नभएको, । (य) लक्ष्य, प्रगति तथा लागत खर्चको अभिलेख राख्ने व्यवस्था पर्याप्त र भरपर्दो भए, नभएको, । (र) प्रचलित कानूनले अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे अनुरूप अनुगमन गरे, नगरेको र अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे, नगरेको, । (ल) वित्तीय कारोबार, अभिलेख र प्रतिवेदन व्यवस्थालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन प्रयास गरे, नगरेको, । (व) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा प्रचलित कानून बमोजिम बाँडफाँट भएको राजस्व, अनुदान तथा रोयल्टीको उपयोग र परिचालन प्रभावकारी भए, नभएको, । (श) सोधभर्ना लिने कार्य समयमा गरे, नगरेको, । (ष) बेरुजु लगत र फछ्र्यौटको अभिलेख अद्यावधिक राखे, नराखेको तथा बेरुजु फछ्र्यौट गर्न प्रयास गरे, नगरेको । ९. महालेखापरीक्षकले औचित्यको दृष्टिकोणबाट परीक्षण गर्ने कुराहरु: (१) देहायका कुराहरुको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले औचित्यको दृष्टिकोणबाट आवश्यकता अनुसार परीक्षण गर्नेछ:- । (क) निकासा अनुसार खर्च गरेको भए तापनि बेमनासिब तरिकाले वा राष्ट्रिय धनको हानि नोक्सानी हुने गरी खर्च भएको देखेमा त्यस्तो खर्च र निकासाको सम्बन्धमा, । (ख) चल, अचल राष्ट्रिय धनको अनुदान वा राजस्वको अभिहस्ताङ्कन वा खानी, जङ्गल, जलशक्ति आदिको सुविधा प्रदान सम्बन्धमा पट्टा, अनुमतिपत्र, लाइसेन्स, अधिकार र कुनै अन्य प्रकारबाट राजस्व वा चल, अचल राष्ट्रिय धन त्याग गर्ने गरी जारी गरिएका सबै निकासाको सम्बन्धमा, । (ग) सार्वजनिक निर्माण, मर्मत सम्भार, खरिद तथा आपूर्ति, परामर्श सेवा सम्बन्धी ठेक्का र सम्झौता, सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खर्च, राजस्व परिचालन लगायत विविध आर्थिक कारोबार विषयवस्तुको सम्बन्धमा । (२) महालेखापरीक्षकले उपयुक्त ठानेमा आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको कुनै पदाधिकारीले वित्तीय जवाफदेहिता बहन गरे, नगरेको सम्बन्धमा लेखापरीक्षणका मान्य सिद्धान्त बमोजिम परीक्षण गर्न सक्नेछ । (३) महालेखापरीक्षकले बेरुजुका सामान्य कलमहरु वा औचित्यको दृष्टिकोणबाट उल्लेखनीय र महत्वपूर्ण नदेखिएका अन्य कलमहरु आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश नगर्न सक्नेछ ।
लेखापरीक्षण_ऐन_२०७५
Audit Act, 2019

(३) महालेखापरीक्षकले बेरुजुका सामान्य कलमहरु वा औचित्यको दृष्टिकोणबाट उल्लेखनीय र महत्वपूर्ण नदेखिएका अन्य कलमहरु आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश नगर्न सक्नेछ । १०. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण: (१) दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न महालेखापरीक्षकले आवश्यकतानुसार प्रचलित कानून बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकलाई महालेखापरीक्षकले सहायकको रुपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त गरिएका लेखापरीक्षकले महालेखापरीक्षकको निर्देशन, नियन्त्रण र रेखदेखमा रही काम गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य, अधिकार, सेवाका शर्त, दायित्व, निजले लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तथा प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था यस ऐनमा उल्लेख भएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र यस ऐनमा उल्लेख नभएको विषयमा महालेखापरीक्षकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकले सम्बन्धित संस्थाबाट पाउने पारिश्रमिक त्यस्तो संस्थाको आर्थिक कारोबार, लेखाको अवस्था, शाखा, उपशाखाको सङ्ख्या कार्यबोझ तथा कार्य प्रगति समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । ११. सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण: (१) महालेखापरीक्षकले तोकिदिएको सिद्धान्तको अधिनमा रही सङ्गठित संस्थाले लेखापरीक्षक नियुक्त गरी लेखापरीक्षण गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्गठित संस्थाले लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्दा महालेखापरीक्षकको परामर्श लिनुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त भएको लेखापरीक्षकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको एक प्रति सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनबाट त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको लेखा सम्बन्धमा कुनै त्रुटि देखिएमा त्यस्तो त्रुटिको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले सम्बन्धित सङ्गठित संस्था र लेखापरीक्षकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित सङ्गठित संस्था र लेखापरीक्षकको कर्तव्य हुनेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनबाट औंल्याइएका विषय वा उपदफा (४) बमोजिम दिएको निर्देशन सम्बन्धमा सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले महालेखापरीक्षकले तोकिदिएको अवधिभित्र कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । १२. महालेखापरीक्षकले परीक्षण गर्न वा कागजात पेश गर्न लगाउन सक्ने: (१) महालेखापरीक्षकले जुनसुकै बखत दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायको जिम्मेवार पदाधिकारीलाई लेखासँग सम्बन्धित कागजात पेश गर्न लगाउन र सम्बन्धित पदाधिकारीसँग तत्सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी लिन सक्नेछ । (२) महालेखापरीक्षकले आवश्यक ठानेमा देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:- । (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन भएका कार्यक्रम तथा आयोजनाको स्थिति तथा लेखासँग सम्बन्धित कागजात जुनसुकै बखत परीक्षण गर्न, ।
लेखापरीक्षण_ऐन_२०७५
Audit Act, 2019

(२) महालेखापरीक्षकले आवश्यक ठानेमा देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:- । (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन भएका कार्यक्रम तथा आयोजनाको स्थिति तथा लेखासँग सम्बन्धित कागजात जुनसुकै बखत परीक्षण गर्न, । (ख) सरकारी कामको ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा त्यस्तो निकायको कामको जिम्मा लिने संस्था वा व्यक्तिलाई समेत त्यस्तो ठेक्का, आपूर्ति वा अन्य सरकारी कामसँग सम्बन्धित कागजात र राजस्वको लेखापरीक्षणको सन्दर्भमा राजस्व निर्धारण प्रयोजनका लागि लिएका आधारसँग सम्बन्धित थप प्रमाण कागजात पेश गर्न लगाउन, । (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आंशिक स्वामित्व रहेको संस्था र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धी कागजात पेश गर्न लगाउन । (३) दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायले कारोबार सञ्चालन गर्न, लेखा राख्न, अभिलेख व्यवस्थापन गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न अपनाएका सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रणालीमा महालेखापरीक्षकको पहुँच हुनेछ । १३. शुल्क लिन सक्ने: (१) महालेखापरीक्षकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गरे बापत त्यस्तो संस्थाबाट तोकिए बमोजिमको शुल्क लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लिएको शुल्क सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ । १४. लेखापरीक्षणको पुनरावलोकन: (१) यस ऐन बमोजिम सम्पन्न गरेको लेखापरीक्षण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न महालेखापरीक्षकले आवधिक रूपमा गुणस्तर आश्वस्तता पुनरावलोकन वा समकक्षी पेशागत पुनरावलोकनको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गरिने पुनरावलोकन बाहेक अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायबाट लेखापरीक्षणको पुनरावलोकन गर्न सकिने छैन । १५. विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने: (१) महालेखा परीक्षकले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । (२) महालेखापरीक्षकले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काममा सहयोगका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै निकायमा कार्यरत विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई खटाई पठाइदिन अनुरोध गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई महालेखापरीक्षकले तोकेको काममा खटाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम विशेषज्ञको सेवा प्रदान गर्ने वा उपदफा (३) बमोजिम खटिएको विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई महालेखापरीक्षकले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक वा सुविधा दिइनेछ । १६. असल नियतले गरेको कामको लागि जिम्मेवार नहुने: महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित गर्न जारी गरेको मानदण्ड, नीति, निर्देशन, निर्देशिका तथा लेखापरीक्षण योजना बमोजिम कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा असल नियतले सम्पन्न गरेको लेखापरीक्षण कार्यबाट हुन गएको कुनै क्षति वा अन्य कुनै प्रकारको त्रुटिको लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयको कुनै कर्मचारी व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार हुनेछैन । १७. विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेख राख्ने: महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने निकायको लेखापरीक्षण फाइल, कार्यपत्र तथा अन्य कागजात विवरणको अभिलेख विद्युतीय माध्यमबाट राख्न सक्नेछ ।
लेखापरीक्षण_ऐन_२०७५
Audit Act, 2019

१७. विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेख राख्ने: महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने निकायको लेखापरीक्षण फाइल, कार्यपत्र तथा अन्य कागजात विवरणको अभिलेख विद्युतीय माध्यमबाट राख्न सक्नेछ । १८. महालेखापरीक्षकको कार्यालय: (१) महालेखापरीक्षक आफैले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि आवश्यकता अनुसार सङ्घ तथा प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएका कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीले महालेखापरीक्षकको निर्देशन अनुसार काम गर्नेछन् । (३) महालेखापरीक्षकको कार्यालयको संगठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी महालेखापरीक्षकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ । १९. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) महालेखापरीक्षकले संविधानको धारा २९४ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा देहायका विषयहरु खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) महालेखापरीक्षकबाट वर्षभरिमा भए गरेका काम कारबाहीको विवरण, । (ख) लेखापरीक्षणबाट देखिएका प्रमुख व्यहोराको सारांश, । (ग) लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार, । (घ) आवश्यक अन्य कुराहरु । (२) महालेखापरीक्षकले दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा उल्लेख गरिएको अतिरिक्त महालेखापरीक्षकले दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायको कार्यमूलक, सूचना प्रविधि, विधिविज्ञान, लैङ्गिक, वातावरणीय तथा सामयिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन समेत जारी गर्न सक्नेछ । (४) महालेखापरीक्षकले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम पेश गरेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश सभामा पेश हुनेछ । (६) चल वा अचल राष्ट्रिय सम्पत्तिको ठूलो हानि नोक्सानी भएको वा तत्कालै कारबाही नगरे त्यस्तो हानि नोक्सानी हुन सक्ने देखिएमा महालेखापरीक्षकले जुनसुकै बेला त्यस्तो कारोबारको लेखापरीक्षण गरी राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ । (७) महालेखापरीक्षकले यस दफा बमोजिम पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । २०. स्थानीय तहको लेखापरीक्षण: (१) प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ । (२) महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सकेपछि अलग अलग लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम महालेखापरीक्षकले जारी गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय तहको प्रचलित कानून बमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरी छलफल गर्नुपर्नेछ । २१. लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन: (१) महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम जारी गरेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।
लेखापरीक्षण_ऐन_२०७५
Audit Act, 2019

२१. लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन: (१) महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम जारी गरेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । (२) महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयमा सुधार भए, नभएको र सुझाव कार्यान्वयन भए, नभएको सुनिश्चित गर्न लेखापरीक्षण गरिएका निकायबाट भएका कारबाहीको प्रतिवेदन लिने, जवाफ लिने, कार्यान्वयनका लागि समयावधि तोक्ने, पुनःजाँच गर्ने र त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने लगायतका कार्य गर्न सक्नेछ । २२. बेरुजुमा कारबाही गर्ने: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आय–व्यय तथा अन्य रकम कलमको लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका त्रुटि तथा बेरुजुमा सम्बन्धित निकायले कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ । २३. लेखा ढाँचा: (१) सरकारी कार्यालयको कारोबारको लेखा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको ढाँचा स्वीकृत गराउने तथा लागू गर्ने, गराउने कर्तव्य महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ । २४. महालेखापरीक्षकले निर्देशन दिन सक्ने: (१) महालेखापरीक्षकले संविधान र यस ऐनको अधिनमा रही लेखा सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन वा नियमितता ल्याउनका लागि सम्बन्धित निकायलाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) महालेखापरीक्षकले संविधान र यस ऐनको अधिनमा रही लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायलाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम सरकारी कार्यालय र सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न नियुक्त गरेका लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गर्ने विषय, प्रतिवेदनमा । समावेश गर्नुपर्ने विषय र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयमा समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम महालेखापरीक्षकले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु त्यस्तो कार्यालय र सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । २५. कारबाहीको लागि लेखी पठाउन सक्ने: (१) यस ऐन बमोजिम लेखापरीक्षण नगराउने, दफा १० र ११ बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकलाई वित्तीय विवरण तथा लेखा उपलब्ध नगराउने, दफा १२ अनुसार लेखासँग सम्बन्धित कागजात पेश नगर्ने, तत्सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी नदिने, दफा २३ बमोजिमको ढाँचामा लेखा नराख्ने, लेखापरीक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीमा बाधा विरोध गर्ने तथा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लङ्घन गर्ने सम्बन्धित कामको जिम्मेवारी तोकिएको पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई महालेखापरीक्षकले विभागीय कारबाही लगायतका प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई यथाशीघ्र कारबाही गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । २६. पुरस्कार दिन सक्ने: (१) महालेखा परीक्षकको सङ्घ तथा प्रदेश कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुमध्येबाट प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारी छनौट गरी तोकिए बमोजिम पुरस्कार दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारी छनौट गर्ने कार्यविधि महालेखापरीक्षकले तोके बमोजिम हुनेछ ।
लेखापरीक्षण_ऐन_२०७५
Audit Act, 2019

२६. पुरस्कार दिन सक्ने: (१) महालेखा परीक्षकको सङ्घ तथा प्रदेश कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुमध्येबाट प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारी छनौट गरी तोकिए बमोजिम पुरस्कार दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारी छनौट गर्ने कार्यविधि महालेखापरीक्षकले तोके बमोजिम हुनेछ । २७. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने: महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने काममध्ये कुनै काम गर्न आफ्नो कार्यालयका पदाधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २८. नियम बनाउन सक्ने: यो ऐन कार्यान्वयन गर्न महालेखा परीक्षकले नेपाल सरकारको परामर्शमा आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता नियमहरु नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मिति देखि लागू हुनेछ । २९. मापदण्ड वा निर्देशिका जारी गर्न सक्ने: महालेखापरीक्षकले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधिनमा रही लेखापरीक्षणलाई वस्तुपरक, विश्वसनीय र भरपर्दो बनाई लेखापरीक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण मापदण्ड र प्रचलित असल अभ्यासमा आधारित लेखापरीक्षण मापदण्ड वा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ३०. खारेजी र बचाउ : (१) लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ खारेज गरिएको छ । (२) लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ बमोजिम लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेको लेखाको लेखापरीक्षण यसै ऐन बमोजिम हुनेछ ।
नेपाल_खुला_विश्वविद्यालय_ऐन_२०७३
Nepal Open University Act, 2016

नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७३ । ०३ । ३० । संशोधन गर्ने ऐन । १. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ २०७७ । ०३ । ११ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७३ को ऐन नं. ३ । नेपाल खुला विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः खुला शिक्षा प्रणालीका नवीनतम शिक्षण विधि तथा प्रविधिको माध्यमबाट विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानको व्यवस्था गरी उच्च शिक्षामा सर्वसाधारणको सहज पहुँच पुर्‍याई ज्ञान, सीप, प्रविधि युक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपाल खुला विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३” रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकानब्बेऔं दिनबाट प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अध्ययन केन्द्र” भन्नाले दफा १६ बमोजिमको अध्ययन केन्द्र सम्झनु पर्छ । (ख) “आधारभूत केन्द्र” भन्नाले दफा १५ बमोजिमको आधारभूत केन्द्र सम्झनु पर्छ । (ग) “उपकुलपति” भन्नाले दफा १८ बमोजिमको उपकुलपति सम्झनु पर्छ । (घ) “कार्यकारी परिषद्” भन्नाले दफा १० बमोजिमको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ । (ङ) “कुलपति” भन्नाले दफा १७ बमोजिमको कुलपति सम्झनु पर्छ । (च) “कुल सचिव” भन्नाले दफा १९ बमोजिमको कुल सचिव सम्झनु पर्छ । (छ) “डीन” भन्नाले संकायको प्रमुख सम्झनु पर्छ । (ज) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (झ) “निर्देशक” भन्नाले अध्ययन केन्द्र र आधारभूत केन्द्रको प्रमुख सम्झनु पर्छ । (ञ) “पदाधिकारी” भन्नाले दफा ६ बमोजिमका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सम्झनु पर्छ । (ट) “प्राज्ञिक परिषद्” भन्नाले दफा १२ बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ । (ठ) “विश्वविद्यालय” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल खुला विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ । (ड) “शिक्षक” भन्नाले विश्वविद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने, अध्यापन वा विश्वविद्यालयद्वारा निर्दिष्ट प्राज्ञिक कार्य गर्ने, गराउने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ढ) “सङ्काय” भन्नाले दफा १४ बमोजिमको सङ्काय सम्झनु पर्छ । (ण) “सभा” भन्नाले दफा ७ बमोजिमको विश्वविद्यालय सभा सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । विश्वविद्यालयको स्थापना । ३. विश्वविद्यालयको स्थापना: (१) खुला शिक्षा प्रणालीद्वारा विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने काम समेतको लागि नेपाल खुला विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ । (२) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको नेपालको कुनै स्थानमा रहनेछ । (३) विश्वविद्यालयले नेपालभित्र र आवश्यकता अनुसार नेपाल बाहिर पनि आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । ४. विश्वविद्यालय स्वशासित र संगठित संस्था हुने: (१) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।
नेपाल_खुला_विश्वविद्यालय_ऐन_२०७३
Nepal Open University Act, 2016

(३) विश्वविद्यालयले नेपालभित्र र आवश्यकता अनुसार नेपाल बाहिर पनि आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । ४. विश्वविद्यालय स्वशासित र संगठित संस्था हुने: (१) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) विश्वविद्यालयको सबै काम, कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह नालिस उजूर गर्न र विश्वविद्यालय उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ । (५) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-३ । विश्वविद्यालयको संगठन तथा पदाधिकारी । ५. विश्वविद्यालयको संगठन: (१) विश्वविद्यालयको संगठन देहाय बमोजिम हुनेछ र यिनीहरूको सामूहिक रुप नै विश्वविद्यालयको स्वरुप हुनेछः- । (क) सभा । (ख) कार्यकारी परिषद् । (ग) प्राज्ञिक परिषद् । (घ) सङ्काय । (ङ) आधारभूत केन्द्र । (च) अध्ययन केन्द्र । (छ) तोकिए बमोजिमका अन्य निकाय । (२) विश्वविद्यालयको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण काम उपदफा (१) बमोजिमका संगठनहरूबाट गरिनेछ । ६. विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू: विश्वविद्यालयमा देहायका पदाधिकारीहरू रहनेछन्:- । (क) कुलपति । (ख) उपकुलपति । (ग) कुल सचिव । (घ) डीन । (ङ) निर्देशक । (च) तोकिए बमोजिमका अन्य पदाधिकारीहरू । परिच्छेद-४ । सभाको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ७. सभाको गठन: (१) विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायको रुपमा एक सभा रहनेछ । (२) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) कुलपति -अध्यक्ष । (ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) -सदस्य । (ग) उप-कुलपति -सदस्य । (घ) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग -सदस्य । (ङ) सचिव, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (च) सचिव, नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय -सदस्य । (छ) सचिव, नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय -सदस्य । (ज) सचिव, नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय -सदस्य । (झ) सचिव, नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय -सदस्य । (ञ) अन्य विश्वविद्यालयका उप-कुलपतिहरूमध्येबाट दुईजना -सदस्य । (ट) अन्य विश्वविद्यालय तथा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्वउप-कुलपतिहरूमध्येबाट एकजना -सदस्य । (ठ) डीनहरूमध्येबाट एकजना -सदस्य । (ड) निर्देशकहरूमध्येबाट एकजना -सदस्य । (ढ) विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना -सदस्य । (ण) गैरआवासीय नेपाली संघको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो संघको प्रतिनिधि -सदस्य । (त) उद्योगपति, व्यापारी, चन्दादाता, समाजसेवी वा शैक्षिक वा प्राज्ञिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूमध्ये सबै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा दुईजना महिला सहित पाँचजना -सदस्य । (थ) कुल सचिव -सदस्य-सचिव । (३) कुल सचिवको नियुक्ति नभएसम्मको लागि सभाको सदस्य-सचिवको काम कुलपतिले तोकेको सभाको कुनै सदस्यले गर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिमका पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ ।