chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
महान्यायाधिवक्ताको_पारिश्रमिक_सेवाको_शर्त_र_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०५२
Remuneration, Conditions of Service and Facilities of the Attorney General Act, 1995

बिदा : (१) महान्यायाधिवक्ताले देहाय बमोजिमका बिदाहरु पाउन सक्नेछ:- । (क) पर्व बिदा र भैपरी आउने बिदा । (ख) घर बिदा । (ग) बिरामी बिदा । (घ) किरिया बिदा । (ङ) विशेष बिदा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोजिमका बिदाहरु पूरा पारिश्रमिक सहित र खण्ड (ङ) बमोजिमको बिदा आधा पारिश्रमिक सहितको हुनेछ । (३) महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष भैपरी आउने बिदा छ दिन र पर्व बिदा छ दिन लिन पाउनेछ । (४) महान्यायाधिवक्ताले काम गरेको अवधिको एघार दिनको एक दिनको दरले घर बिदा पाउनेछ । घर बिदा बढीमा एकसय पचास दिनसम्म सञ्चित गरी राख्न सकिनेछ । घर बिदाको प्रयोजनको निमित्त काम गरेको अवधि कायम गर्दा भैपरी आउने बिदा र पर्व बिदा बसेको दिन र सार्वजनिक बिदाको दिन समेत काम गरेको दिनमा जोडिनेछ । (५) एकसय बीस दिनभन्दा बढी घर बिदा सञ्चित हुने महान्यायाधिवक्ताले सो बढी घर बिदामध्ये प्रत्येक वर्ष चैत्र मसान्तसम्म सञ्चित रहेको घर बिदामध्ये बढीमा तीस दिनसम्मको घर बिदा वापत निजले खाईपाई आएको पारिश्रमिकको दरले हुन आउने रकम सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा एकमुष्ट लिन सक्नेछ । (६) महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष पन्ध्र दिनका दरले बिरामी बिदा पाउनेछ । त्यस्तो बिरामी बिदा जति पनि सञ्चित गरी राख्न सकिनेछ । कुनै कडा रोग लागि महान्यायाधिवक्ताले स्वीकृत चिकित्सकको प्रमाणपत्र पेश गरेमा बिरामी बिदा बाँकी नभए दुई महिनासम्म पारिश्रमिक सहितको र त्यस्तो पारिश्रमिक सहितको थप बिरामी बिदा लिइसकेपछि एक पटकमा थप चार महिनासम्म र सेवाको अवधिभरमा बाह्र महिनामा नबढ्ने गरी बिना पारिश्रमिकको बिरामी बिदा पाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पारिश्रमिक सहितको थप बिरामी बिदा लिँदा प्रत्येक दुई दिन थप बिरामी बिदा वापत एक दिनका दरले घर बिदा कट्टा गरिनेछ । (७) महान्यायाधिवक्ता आफै किरिया बस्नु परेमा कुल धर्म हेरी बढीमा पन्ध्र दिनसम्म किरिया बिदा पाउनेछ । (८) महान्यायाधिवक्ताले देहाय बमोजिम विशेष बिदा पाउन सक्नेछ:- । (क) एक पटकमा एक महिनामा नबढाई, र । (ख) सेवाको अवधिभरमा जम्मा तीन महिनामा नबढाई । (९) संवैधानिक पदमा वा नेपाल सरकारको सेवामा रहेको कुनै व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्त भएमा सो पदमा वा सेवामा रहँदाको निजको सञ्चित बिदा सम्बन्धी हक उपभोग गर्नबाट निजलाई बञ्चित गरिने छैन । (१०) महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो पदबाट अवकाश पाएमा उपदफा (४) र (६) बमोजिम सञ्चित रहेको घर बिदा र बिरामी बिदा वापत निजको पदाधिकारी रहेको पदबाट खाईपाई आएको पारिश्रमिकको दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट लिन पाउनेछ । १५. बिदा दिने अधिकारी : (१) महान्यायाधिवक्ताले दफा १४ मा उल्लिखित बिदाहरुमध्ये पर्व बिदा र भैपरी आउने बिदा आफै लिन सक्नेछ र अन्य बिदा प्रधानमन्त्री केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको । बाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । (२) महान्यायाधिवक्ताले उपदफा (१) बमोजिम लिएको बिदाको जानकारी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । उपचार खर्च, निवृत्तभरण र उपदान । १६. उपचार खर्च : (१) महान्यायाधिवक्ताले आफू बिरामी भई उपचार गराउँदा देहाय बमोजिमको उपचार खर्च पाउनेछ :- ।
महान्यायाधिवक्ताको_पारिश्रमिक_सेवाको_शर्त_र_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०५२
Remuneration, Conditions of Service and Facilities of the Attorney General Act, 1995

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । उपचार खर्च, निवृत्तभरण र उपदान । १६. उपचार खर्च : (१) महान्यायाधिवक्ताले आफू बिरामी भई उपचार गराउँदा देहाय बमोजिमको उपचार खर्च पाउनेछ :- । (क) अस्पतालमा भर्ना हुँदा र उपचार गराउँदा लागेको अस्पतालको बिल बमोजिमको खर्च र अस्पतालको चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बमोजिम खरिद गरेको औषधि खर्च । तर चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनमा रोगको निदान (डाइग्नोसिस) गरिएको हुनुपर्छ । (ख) प्लास्टिक सर्जरी बाहेक सबै किसिमको चिरफार (सर्जिलकल अपरेसन) गर्दा लागेको बिल बमोजिमको खर्च । तर निजी नर्सिङ्ग होममा चिरफार गरेको खर्च भने दिइने छैन । (ग) चश्मा, दाँत, एयरफोन आदि उपकरणको लागि नेपाल सरकारले तोकिदिएको रकममध्ये लागेको बिल बमोजिमको खर्च । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो कार्यकाल भर पाउने उपचार खर्चको रकम निजले पाउने बाह्र महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम भन्दा बढी हुने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२क) महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो सगोलको पति वा पत्नी, आमा, बाबु, छोरा वा छोरी बिरामी भएमा उपदफा (२) बमोजिम पाउने अधिकतम उपचार खर्चको रकमबाट कट्टा हुने गरी सो रकमको आधासम्म बिल बमोजिम भएको उपचार खर्चको नब्बे प्रतिशत रकम लिन पाउनेछ । त्यस्तो उपचार खर्चको माग गर्दा रोगको निदान (डाइग्नोसिस) गरिएको चिकित्सकको प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्नेछ । तर यस उपदफा बमोजिम पाउने उपचार खर्च एकपटकमा महान्यायाधिवक्ताको एक महिनाको पारिश्रमिक भन्दा बढी हुने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२ख) महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो सगोलको पति वा पत्नी, आमा, बाबु, छोरा वा छोरी बिरामी भई विदेशमा लगी उपचार गराउनु पर्दा वा स्वदेशैकै अस्पतालमा भर्ना गराई शल्यक्रिया वा उपचार गराउनु पर्दा अस्पतालमा लागेको बिल बमोजिमको खर्च र अस्पतालको चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बमोजिम लागेको औषधि उपचार खर्चको नब्बे प्रतिशत रकम उपदफा (२) बमोजिम महान्यायाधिवक्ताले पाउने रकम मध्येबाट पाउनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२ग) उपदफा (२क) र (२ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि महान्यायाधिवक्ताको सगोलको पति वा पत्नी, आमा वा बाबु, छोरा वा छोरी कुनै संवैधानिक पदमा वा सरकारी सेवामा वा सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थाको सेवामा बहालवाला कर्मचारी भएमा त्यस्तो उपचार खर्च दिइने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२घ) यस दफा बमोजिम उपचार खर्च माग गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने गरी बिरामी भएको अवस्थामा बिरामी बिदा बाँकी भएसम्म बिरामी बिदा नै माग गर्नु पर्नेछ । बिरामी बिदा नभएमा मात्र अन्य बिदा माग गर्न पाउनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२ङ) यस दफा बमोजिम महान्यायाधिवक्ताले पाएको उपचार खर्चको विवरण त्यस्तो महान्यायाधिवक्ताको बिदाको अभिलेख र व्यक्तिगत अभिलेखमा राखिनेछ । (३) नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त चिकित्सकहरूको समितिले महान्यायाधिवक्ताको नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोध गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र औषधि उपचार हुन नसक्ने भनी सिफारिस गरेमा र निजले विदेशमा गई उपचार गराउन चाहेमा नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्तालाई उपदफा (१) बमोजिम पाउने उपचार खर्चको अतिरिक्त नेपाल सरकारले उचित ठहऱ्याएको थप आर्थिक सहायता दिन सक्नेछ ।
महान्यायाधिवक्ताको_पारिश्रमिक_सेवाको_शर्त_र_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०५२
Remuneration, Conditions of Service and Facilities of the Attorney General Act, 1995

भित्र औषधि उपचार हुन नसक्ने भनी सिफारिस गरेमा र निजले विदेशमा गई उपचार गराउन चाहेमा नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्तालाई उपदफा (१) बमोजिम पाउने उपचार खर्चको अतिरिक्त नेपाल सरकारले उचित ठहऱ्याएको थप आर्थिक सहायता दिन सक्नेछ । (४) महान्यायाधिवक्ताले सेवाबाट अलग हुँदा उपदफा (२) बमोजिम पाउने उपचार खर्चमध्ये केही लिई वा नलिई उपचार खर्च बाँकी रहेको भए त्यस्तो बाँकी भए जति रकमको दुई तिहाईको हिसाबले हुने एक मुष्ट रकम लिन पाउनेछ । तर निवृत्तभरण पाउने गरी सेवाबाट अवकाश पाएको महान्यायाधिवक्ताले त्यस्तो बाँकी भए जति पूरै रकम एकमुष्ट लिन पाउनेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महान्यायाधिवक्ताको पदमा पाँच वर्ष सेवा नगरी सेवाबाट अलग हुने महान्यायाधिवक्तालाई उपचार खर्च दिँदा यस ऐन बमोजिम पाउने सम्पूर्ण उपचार खर्चको रकमलाई पाँच वर्ष सेवा गरे वापत पाउने रकम मानी दामासाहीले हुन आउने रकम मात्र दिइनेछ । (६) यस दफा बमोजिम पाउने उपचार खर्च लिन नपाउँदै महान्यायाधिवक्ताको मृत्यु भएमा दफा १८ बमोजिम पारिवारिक निवृत्तभरण वा उपदान पाउने ठहरिएको व्यक्तिले सो उपचार खर्च लिन पाउनेछ । १७. निवृत्तभरण र उपदान : (१) संवैधानिक पदमा वा नेपाल सरकारको सेवामा बहाल रहेको वा त्यस्तो सेवाबाट अवकाश प्राप्त व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्त भई सेवाबाट अवकाश पाएमा निजले त्यसरी अघि गरेको सेवा अवधि र महान्यायाधिवक्ताको पदमा गरेको सेवा अवधि गणना गर्दा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी हुने रहेछ भने निजले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको दुई तिहाई रकम वा देहायको हिसाबले हुने मासिक निवृत्तभरणमध्ये कुनै एक रोज्न सक्नेछ :- । जम्मा सेवा वर्ष x मासिक पारिश्रमिक । ५० । स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि "सरकारी सेवामा काम गरेको अवधि" भन्नाले नेपाल सरकारबाट निवृत्तभरण पाउन सक्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गरेको अवधिलाई जनाउनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि महान्यायाधिवक्ताको पदमा दस वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेको व्यक्ति सेवाबाट अवकाश भएमा निजले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको दुई तिहाई रकम मासिक निवृत्तभरण पाउनेछ । (२) उपदफा (१) पहिलो संशोधनद्वारा थप । वा (१क) बमोजिमको निवृत्तभरण पाउने सेवा अवधि पूरा नहुँदै सेवाबाट अवकाश प्राप्त गर्ने महान्यायाधिवक्तालाई निजले सेवा गरेको जम्मा वर्षलाई निजले अवकाश हुँदा खाईपाई आएको डेढ महिनाको पारिश्रमिकको अङ्कले गुणन गर्दा हुन आउने एकमुष्ट रकम उपदान दिइनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको । (३) संवैधानिक पदमा वा नेपाल सरकारको सेवा गरे वापत उपदान पाइसकेको कुनै व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्त भएमा निजले त्यसरी नियुक्त भएको एक वर्षभित्र आफूले अघि पाएको उपदानको पूरै रकम फिर्ता गरेमा मात्र निजले अघि गरेको सेवा अवधि पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । निवृत्तभरणको प्रयोजनको लागि जोडिनेछ । (४) यस दफा बमोजिम महान्यायाधिवक्ताले पाउने उपदानको रकम निजको बाह्र महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम भन्दा बढी हुने छैन । (५) महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक वृद्धि हुँदा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
महान्यायाधिवक्ताको_पारिश्रमिक_सेवाको_शर्त_र_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०५२
Remuneration, Conditions of Service and Facilities of the Attorney General Act, 1995

निवृत्तभरणको प्रयोजनको लागि जोडिनेछ । (४) यस दफा बमोजिम महान्यायाधिवक्ताले पाउने उपदानको रकम निजको बाह्र महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम भन्दा बढी हुने छैन । (५) महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक वृद्धि हुँदा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पारिश्रमिक अङ्कमा जति वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तिहाई रकम निवृत्तभरण पाइरहेको महान्यायाधिवक्ताको निवृत्तभरणको रकममा पनि थप गरिनेछ । (६) संवैधानिक पदमा वा नेपाल सरकारको सेवा गरे वापत निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्त भई यस ऐन बमोजिम पनि निवृत्तभरण पाउन सक्ने भएमा निजले अघि पाइरहेको निवृत्तभरण र यस ऐन बमोजिम पाउने निवृत्तभरणमध्ये कुनै एक रोज्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (७) उपदफा (१क) को प्रयोजनको लागि सेवा अवधि गणना गर्दा संवैधानिक पदमा वा सरकारी सेवाको पदमा वा सो दुवै पदमा काम गरेको कुल अवधिको आधा जोडी गणना गरिनेछ । १८. पारिवारिक निवृत्तभरण र उपदान : (१) महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो परिवारका सदस्यहरू मध्ये कसैलाई इच्छाएको भए त्यस्तो व्यक्तिलाई र त्यस्तो इच्छाएको व्यक्तिको पनि मृत्यु भएमा वा कसैलाई पनि नइच्छाएकोमा निजको परिवारका सदस्यहरूमध्ये नजीकको हकवालालाई देहायका आधारमा दफा १७ बमोजिमको निवृत्तभरण दिइनेछ :- । (क) पदमा बहाल छँदै महान्यायाधिवक्ताको मृत्यु भएमा मृत्यु भएको मिति देखि सात वर्षसम्म, । (ख) दफा १७ बमोजिम निवृत्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा सो सातवर्ष पुग्न बाँकी अवधि सम्म । (२) पदमा बहाल छँदै महान्यायाधिवक्ताको मृत्यु भएमा र दफा १७ बमोजिम निवृत्तभरण पाउने नभई उपदान मात्र पाउने रहेछ भने सो उपदानको रकम निजको परिवारका सदस्यहरू मध्ये उपदफा (१) बमोजिमको व्यक्तिले पाउनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने अवधि भुक्तान भइसके पछि मृत महान्यायाधिवक्ताको विधवा पत्नी वा विधुर पतिले जीवन भर त्यस्तो निवृत्तभरणको आधा रकम लिन पाउनेछ । तर त्यस्तो व्यक्तिले आफूले गरेको सरकारी सेवा वापत निवृत्तभरण पाइरहेको भएमा यस उपदफा बमोजिमको निवृत्तभरण पाउने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४) महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक वृद्धि हुँदा पारिश्रमिकको अङ्कमा जति वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तिहाई रकम उपदफा (१) वा (३) बमोजिम पारिवारिक निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्तिले खाईपाई आएको पारिवारिक निवृत्तभरण रकममा पनि थप गरिनेछ । परिच्छेद - ५ । विविध । १९. सञ्चय कोष : नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्ताको मासिक पारिश्रमिकबाट सयकडा दशका दरले सञ्चयकोष कट्टा गरी सो रकममा शत प्रतिशत रकम थप गरी सञ्चय कोषमा जम्मा गरी दिइनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १९क. दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउने : महान्यायाधिवक्ताको पदमा तीन वर्ष काम गरिसकेको महान्यायाधिवक्ताले आफूले पकाएको घर बिदामा आफ्नो घर जाँदा र घरबाट फर्कदा वर्षको एक पटक यो ऐन बमोजिम पाउने दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको आधा दरले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउनेछ । तर परिवारका सदस्यले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
महान्यायाधिवक्ताको_पारिश्रमिक_सेवाको_शर्त_र_सुविधा_सम्बन्धी_ऐन_२०५२
Remuneration, Conditions of Service and Facilities of the Attorney General Act, 1995

तर परिवारका सदस्यले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १९ख. बाटोको म्याद : महान्यायाधिवक्ताले घर बिदामा घर जाँदा र घर बिदा भुक्तान गरी घरबाट आफ्नो कार्यालयमा हाजिर हुन आउँदा वर्षको एकपटक पैदलको बाटोलाई आठकोसको निमित्त एक दिनको दरले तथा मोटर, रेल, हवाईजहाजको बाटोलाई जति दिन लाग्ने हो त्यति दिन बाटो म्याद पाउनेछ । तर घर बिदामा घर नगई अन्यत्र जान वा बस्नको निमित्त बाटोको म्याद दिइने छैन । बाटो म्याद दिँदा सबैभन्दा छिटो साधनद्वारा सबैभन्दा छोटो बाटोको दिइनेछ र जाँदा आउँदा वास्तविक दिनभन्दा बढी दिइने छैन । २०. पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधामा थप : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर गरी यस ऐन बमोजिम महान्यायाधिवक्ताले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधामा थप गर्न सक्नेछ । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोध गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । २१. शपथ ग्रहण : महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्नु अघि प्रधानन्यायाधीश समक्ष अनुसूची-२क बमोजिमको पद तथा गोपनीयताको शपथ गर्नु पर्नेछ । २२. खारेजी र बचाउ : (१) महान्यायाधिवक्ता (सेवा शर्त) नियमावली, २०२० खारेज गरिएकोछ । (२) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ हुनु अघि महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्त भई महान्यायाधिवक्ता (सेवा शर्त) नियमावली, २०२० बमोजिम पाइरहेको निवृत्तभरण सुविधा यसै ऐन बमोजिम पाएको मानिनेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि महान्यायाधिवक्ताले प्राप्त गरेको पारिश्रमिक तथा सुविधा यसै ऐन बमोजिम पाएको मानिनेछ । अनुसूची-१ । (दफा ३, ४, ५, ७ र १० सँग सम्बन्धित) । महान्यायाधिवक्ताले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा तथा भत्ता । क्र.सं. पारिश्रमिक, सुविधा तथा भत्ताको किसिम पारिश्रमिक, सुविधा तथा भत्ताको दर । नेपाल राजपत्रमा मिति २०७० । ५ । १० मा प्रकाशित सूचना अनुसार मिति २०७० । ४ । १ देखि लागु हुने गरी हेरफेर गरेको । १. पारिश्रमिक प्रति महिना रु. ४४,३३० । – र विशेष भत्ता प्रति महिना रु. १००० । – । २. घर मर्मत र सरसफाइ सुविधा प्रति महिना रु. १,५०० । – । ३. बिजुली, धारा र टेलिफोन सुविधा प्रति महिना रु. १,२०० । – । ४. दैनिक भत्ता प्रति दिन रु. १६५ । – । ५. भ्रमण भत्ता प्रति कोस रु. २५ । – । नेपाल राजपत्रमा मिति २०७३ । ४ । १ मा प्रकाशित सूचना अनुसार सोही मितिदेखि लागु हुने गरी हेरफेर गरेको । ६. लुगा भत्ता रु. ७,००० । – । नेपाल सरकार (म.प.) को मिति २०७६ । ५ । ४ को निर्णयानुसार मिति २०७६ । ४ । १ देखि लागु हुने गरी पारिश्रमिक रु. ७१,९५० । – तोकिएको । अनुसूची-२ । (दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित) । महान्यायाधिवक्ताले विदेश भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्ता । सार्क मुलुक अमेरिकी डलर १०० । अन्य मुलुक अमेरिकी डलर १२५ । अनुसूची-२क. । (दफा २१ सँग सम्बन्धित) । शपथ । म मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु / ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।
राष्ट्र_ऋण_उठाउने_ऐन_२०८१
National Debt Recovery Act, 2024

राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०८१ । प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन मिति । २०८१ । ०४ । ०१ । संवत् २०८१ सालको ऐन नं. ०६ । राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को निमित्त नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्र ऋण उठाउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०८१" रहेको छ । (२) यो ऐन संवत् २०८१ साल साउन १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकार: (१) आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को निमित्त नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यमा अधिविकर्ष बापत तिर्न बाँकी रकम र अन्य तिर्न बाँकी रकममा थप रु.३,३०,००,००,००,००० । - (अक्षरेपि तीन खर्ब तीस अर्ब) मा नबढ्ने गरी राष्ट्र ऋण उठाउन सक्नेछ । तर त्यसरी उठाइने राष्ट्र ऋण रकममा नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम लिन पाउने अधिविकर्ष रकम समावेश हुने छैन । (२) नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको तिर्न बाँकी अधिविकर्षलाई ट्रेजरी बिलमा परिणत गर्न सो बैङ्कलाई स्वीकृति दिन सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम उठाइएको राष्ट्र ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने अवधि र सो ऋणको ब्याजको दर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ बमोजिम हुनेछ ।
खाद्य_अधिकार_तथा_खाद्य_सम्प्रभुता_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Right to Food and Food Sovereignty Act, 2018

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण मिति । २०७५ । ६ । २ । संवत् २०७५ सालको ऐन नम्बर १३ । खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः नेपालको संविधान बमोजिम प्रदत्त नागरिकको खाद्य, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको लागि उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्न तथा खाद्यमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "आधारभूत खाद्य" भन्नाले नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको खाद्य पदार्थ सम्झनु पर्छ । (ख) "किसान" भन्नाले कृषिलाई मुख्य पेशा वा व्यवसाय बनाई त्यसबाट नै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने नागरिक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो नागरिकमा आश्रित परिवारका सदस्य वा वर्षको छ महिना वा सोभन्दा बढी अवधि कृषि कार्यमा श्रम गर्ने वा परम्परागत कृषि औजार निर्माण गर्ने नागरिक वा त्यस्तो नागरिकमा आश्रित परिवारका सदस्यलाई समेत जनाउँछ । (ग) "कृषि योग्य भूमि" भन्नाले कृषिको लागि प्रयोग हुने, कृषिजन्य उत्पादन गर्ने वा प्रचलित कानून बमोजिम कृषि कार्यमा उपयोगको लागि निर्धारण गरिएको भूमिलाई सम्झनु पर्छ । (घ) "खाद्य" भन्नाले जैविक स्रोतबाट प्राप्त सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य प्रशोधित, अर्धप्रशोधित वा अप्रशोधित मानव उपभोग्य पदार्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो पदार्थको तयारी, प्रशोधन वा उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थलाई समेत जनाउँछ । (ङ) "खाद्य सम्प्रभुता" भन्नाले खाद्य उत्पादन तथा वितरण प्रणालीमा किसानले उपभोग वा अभ्यास गर्ने देहायको अधिकार सम्झनु पर्छः- । (१) खाद्य सम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने, । (२) खाद्य उत्पादन वा वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यवसाय रोज्ने, । (३) कृषि योग्य भूमि, बीउ बिजन, प्रविधि, औजारको छनौट गर्ने, । (४) कृषि व्यवसायको विश्वव्यापीकरण वा व्यापारीकरणको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त रहने । (च) "खाद्य सुरक्षा" भन्नाले सक्रिय र स्वस्थ मानव जीवनयापन गर्न आवश्यक हुने खाद्यमा प्रत्येक व्यक्तिको भौतिक तथा आर्थिक पहुँच सम्झनु पर्छ । (छ) "तोकिएको' वा 'तोकिए बमोजिम' भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ज) "परिषद्" भन्नाले दफा ३२ बमोजिमको राष्ट्रिय खाद्य परिषद् सम्झनु पर्छ । (झ) "मन्त्रालय" भन्नाले कृषि सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ञ) "लक्षित घर परिवार" भन्नाले दफा ५ बमोजिम पहिचान भएका घर परिवार सम्झनु पर्छ । (ट) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य असुरक्षाबाट संरक्षण । ३. खाद्य सम्बन्धी अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति: (१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार हुनेछ ।
खाद्य_अधिकार_तथा_खाद्य_सम्प्रभुता_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Right to Food and Food Sovereignty Act, 2018

(ट) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य असुरक्षाबाट संरक्षण । ३. खाद्य सम्बन्धी अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति: (१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ । (३) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी प्रत्येक नागरिकलाई देहायको खाद्य सम्बन्धी अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार हुनेछः- । (क) विना भेदभाव पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियमित पहुँच हुने, । (ख) भोकबाट मुक्त हुने, । (ग) खाद्यको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने, । (घ) भोकभरी वा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति वा परिवारले खाद्यमा दीगो पहुँच र पोषण सहायता प्राप्त गर्ने, । (ङ) सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य खाद्य उपयोग गर्ने । ४. भोकभरीको रोकथाम र नियन्त्रण: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भोकभरीको रोकथाम र त्यसको नियन्त्रणको लागि पारस्परिक समन्वयमा प्राथमिकताकरणको आधारमा देहायका काम गर्नेछः- । (क) भोकभरी वा भोकभरीको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, समुदाय र क्षेत्रको नियमित रूपमा पहिचान गर्ने र त्यसको अभिलेख राख्ने, । (ख) भोकभरी वा भोकभरीको जोखिम नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यको सञ्चितिको व्यवस्था गर्ने, । (ग) भोकभरी वा भोकभरीको जोखिम नियन्त्रणको लागि खाद्य वितरणको व्यवस्था गर्ने, । (घ) भोकभरी रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपायहरूको अवलम्बन गर्ने । ५. लक्षित घर परिवारको पहिचान: (१) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको गरिबी, भौगोलिक विकटता, विपद् वा त्यस्तै अन्य कुनै कारणले खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका लक्षित घर परिवारको तोकिए बमोजिम पहिचान गरी त्यसको अभिलेख तोकिएको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेखको विवरण दफा ३४ बमोजिमको प्रदेश खाद्य परिषद् र मन्त्रालयमा समेत अभिलेखको लागि पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेख खाद्य असुरक्षाको जोखिममा नरहेका घर परिवारको विवरण समेत समावेश भएको पाइएमा वा अभिलेखमा परेको घर परिवार कुनै कारणबाट लक्षित घर परिवारमा नपर्ने भएमा जुनसुकै अवस्थामा स्थानीय तहले त्यस्तो परिवारको विवरण अभिलेखबाट हटाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त अभिलेखको आधारमा प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्रका र मन्त्रालयले नेपालभरका खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका लक्षित घर परिवारको एकीकृत र अद्यावधिक अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिमको अभिलेख स्थानीय तहले समय समयमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ र त्यसको जानकारी प्रदेश खाद्य परिषद् र नेपाल सरकारलाई दिनु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिमको अभिलेख विद्युतीय माध्यमबाट समेत राख्ने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक प्रणालीको विकास गर्न सक्नेछ । (७) लक्षित घर परिवारको पहिचानका अन्य आधार तथा प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ । ६. खाद्य सहायता परिचयपत्र: (१) स्थानीय तहले लक्षित घर परिवारको अद्यावधिक विवरणको आधारमा तोकिएको ढाँचामा खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्नु पर्नेछ ।
खाद्य_अधिकार_तथा_खाद्य_सम्प्रभुता_सम्बन्धी_ऐन_२०७५
Right to Food and Food Sovereignty Act, 2018

(७) लक्षित घर परिवारको पहिचानका अन्य आधार तथा प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ । ६. खाद्य सहायता परिचयपत्र: (१) स्थानीय तहले लक्षित घर परिवारको अद्यावधिक विवरणको आधारमा तोकिएको ढाँचामा खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परिचयपत्र जारी गर्दा लक्षित घर परिवारमा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको महिला सदस्य भएमा त्यस्ता सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यको नाममा र अठार वर्ष उमेर पूरा भएको महिला सदस्य नभएमा परिवारको अन्य सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यको नाममा तोकिए बमोजिम खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्नु पर्नेछ । तर लक्षित घर परिवारमा अठार वर्ष उमेर पुगेका कुनै पनि सदस्य नभएको अवस्थामा यस उपदफामा लेखिएको कुराले त्यस्तो परिवारका उमेर नपुगेका सदस्यको नाममा खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्न बाधा पर्ने छैन । (३) उपदफा (२) बमोजिम अन्य सदस्यको नाममा परिचयपत्र जारी गरिएको रहेछ भने महिला सदस्यको उमेर अठार वर्ष पुगेपछि त्यस्तो सदस्यको नाममा जारी गरिएको परिचयपत्र खारेज गरी महिला सदस्यको नाममा परिचयपत्र जारी गर्नु पर्नेछ । ७. निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले लक्षित घर परिवारलाई सहुलियत मूल्यमा र खास प्रकृतिका लक्षित घर परिवारलाई तोकिए बमोजिम निःशुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै क्षेत्रमा वा कुनै स्थानीय तहमा कुनै किसिमको विपद् उत्पन्न भई नेपाल सरकारले विपद्ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको अवस्थामा त्यस्तो अवस्था कायम रहेको अवधिभर र खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको अवस्थामा त्यस्तो सङ्कट कायम रहेको अवधिभर त्यस्तो क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिए बमोजिम निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउँदा स्थानीय तह मार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (४) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले यस दफा बमोजिम प्रदान गर्ने निःशुल्क वा सहुलियत खाद्य सहायता तोकिएको क्षेत्रका व्यक्ति वा परिवारको तत्कालको आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था, खाद्यको उपलब्धता तथा परम्परागत वा सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्यता समेतको आधारमा त्यस्तो खाद्य सहायताको स्वरूप तथा परिमाणलाई समय समयमा पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ । ८. खाद्यको पोषण तत्त्वको मापदण्ड तोक्ने: दफा ७ बमोजिम खाद्य सहायता प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यको पोषण तत्त्वको मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ । ९. आपत्कालीन खाद्य तथा पोषण सुरक्षा: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा कुनै कारणले पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न तथा आपत्कालीन अवस्थामा यथाशीघ्र खाद्य उपलब्ध गराउन आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "आपत्कालीन अवस्था" भन्नाले नेपाल सरकारले कुनै क्षेत्रमा भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमपात, शितलहर वा आगलागी जस्ता विपद् परी आपत्कालीन अवस्था भनी घोषणा गरेको अवधि सम्झनु पर्छ ।