chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
राष्ट्रिय_खेलकुद_विकास_ऐन_२०७७
National Sports Development Act, 2020

(६) मन्त्रालयले उपदफा (४) बमोजिम सिफारिस भएका व्यक्तिमध्येबाट सदस्य-सचिव नियुक्ति गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नेछ । (७) उपदफा (५) बमोजिम मन्त्रालयबाट पेश भए बमोजिमका व्यक्तिहरुमध्ये नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त ठानेको व्यक्तिलाई सदस्य-सचिवको पदमा नियुक्ति गर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिम नियुक्त सदस्य-सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज अर्को एक पटकको लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ । (९) उपदफा (८) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा सदस्य-सचिवलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ:- । (क) परिषद्लाई हानि नोक्सानी हुने कुनै काम गरेमा, । (ख) पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, । (ग) यस ऐन विपरीत कुनै कार्य गरेमा, वा । (घ) निजले इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी वहन नगरेमा, निजको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेमा, निजमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा वा पद अनुरुपको आचरण नगरेमा वा परिषद्को निर्देशन पालना नगरेमा । (१०) उपदफा (९) बमोजिम सदस्य-सचिवलाई पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (११) देहायका अवस्थामा सदस्य-सचिवको पद रिक्त भएको मानिनेछ:- । (क) निजले अध्यक्ष समक्ष लिखित राजिनामा दिएमा, । (ख) गैर नेपाली नागरिक भएमा वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी बसोवासको अनुमति लिएमा वा सोको लागि निवेदन दिएमा, । (ग) निजको उमेर साठी वर्ष पूरा भएमा, । (घ) निर्वाचनद्वारा नियुक्त हुने कुनै सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा उम्मेदवार भएमा, । (ङ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर, सङ्गठित अपराध वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको वा अन्य कुनै फौजदारी कसूरमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएमा, । (च) उपदफा (९) बमोजिम पदबाट हटाइएमा, । (छ) राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरी विदेश गएकोमा भागेको र पछि फर्केर आएको प्रमाणित भएमा, । (ज) निजको मृत्यु भएमा । (१२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कारणले सदस्य-सचिवको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले निलम्बन भएमा अर्को सदस्य-सचिव नियुक्ति वा निजको निलम्बन फुकुवा नभएसम्मको लागि मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी वा परिषद्को वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई सदस्य-सचिवको रुपमा कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । (१३) सदस्य-सचिवको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाको अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ । यसरी सदस्य-सचिवको पारिश्रमिक तथा सुविधा नतोकिएसम्म निजले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउनेछ । १८. सदस्य-सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त सदस्य-सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) परिषद्को वार्षिक कार्यक्रम, योजना तथा बजेट तयार गरी समितिबाट पारित गराई परिषद्को बैठकमा पेश गर्ने, । (ख) परिषद् तथा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ग) परिषद्बाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने, गराउने, । (घ) परिषद्को कर्मचारी व्यवस्थापन तथा समग्र व्यवस्थापकीय र प्रशासकीय कार्य गर्ने, गराउने, ।
राष्ट्रिय_खेलकुद_विकास_ऐन_२०७७
National Sports Development Act, 2020

(ख) परिषद् तथा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ग) परिषद्बाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने, गराउने, । (घ) परिषद्को कर्मचारी व्यवस्थापन तथा समग्र व्यवस्थापकीय र प्रशासकीय कार्य गर्ने, गराउने, । (ङ) नेपाल सरकारको स्रोत बाहेक अन्य स्रोतबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकूद प्रतियोगितामा भाग लिन खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक लगायतका प्रतिनिधि पठाउने र सोको जानकारी मन्त्रालयलाई दिने, । (च) मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, । (छ) परिषद्को सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी काम गर्ने, । (ज) परिषद्को चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, गराउने, । (झ) लेखा उत्तरदायी अधिकृत भई कामकाज गर्ने, गराउने, । (ञ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने । १९. कर्मचारी सम्बन्धी: (१) परिषद्लाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी सम्बन्धी संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रतिवेदन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भए बमोजिम हुनेछ । (२) परिषद्मा रहने कर्मचारीको दरबन्दी, योग्यता, पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा सुविधा तथा कर्मचारी संघ सम्बन्धी व्यवस्था परिषद्को कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (३) परिषद्मा आवश्यक पर्ने कर्मचारी तत्काल नियुक्त नभएमा वा कुनै कारणले कुनै पद रिक्त भई तत्काल पदपूर्ति हुन नसकेमा पदपूर्ति नभएसम्मको लागि मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको कुनै कर्मचारीलाई परिषद्मा काम गर्ने गरी खटाउन सक्नेछ । (४) परिषद्बाट सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काम परिषद्को जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था भएमा त्यसको कारण खुलाई प्रचलित संघीय कानून बमोजिम विज्ञ वा प्राविधिकको सेवा परामर्श लिन सकिनेछ । (५) परिषद्मा नियुक्त कर्मचारीहरुका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना लागू गर्न सकिनेछ । (६) परिषद्मा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र नेपाल सरकारले एक पटकको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका खेलकुद संरचनामा समायोजन गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिमको समायोजन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-५ । परिषद्को कोष । २०. परिषद्को कोष: (१) परिषद्को आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) परिषद्ले प्रदान गर्ने खेलकुद सम्बन्धी प्रशिक्षणको शुल्क बापतको रकम, । (ग) कुनै व्यक्ति वा संघ, संस्थाबाट प्राप्त सहयोग रकम, । (घ) विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त सहयोग रकम, । (ङ) राष्ट्रिय खेल संघ र ओलम्पिक कमिटीको दर्ता तथा नवीकरण बापत प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि परिषद्ले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) परिषद्को नामबाट गरिने सबै खर्चहरु उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (५) परिषद्को कोषमा रहने सम्पूर्ण रकम नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (६) परिषद्को कोषको खाता सदस्य-सचिव वा निजले तोकेको कर्मचारी र परिषद्को लेखा हेर्ने प्रमुख कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतमा सञ्चालन हुनेछ । २१. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) परिषद्ले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजिम राख्नु पर्नेछ ।
राष्ट्रिय_खेलकुद_विकास_ऐन_२०७७
National Sports Development Act, 2020

(६) परिषद्को कोषको खाता सदस्य-सचिव वा निजले तोकेको कर्मचारी र परिषद्को लेखा हेर्ने प्रमुख कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतमा सञ्चालन हुनेछ । २१. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) परिषद्ले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजिम राख्नु पर्नेछ । (२) परिषद्को आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रचलित कानून बमोजिम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । (३) मन्त्रालयले परिषद्को आय व्ययको लेखा सम्बन्धी कागजात र अन्य नगदी जिन्सी जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ । परिच्छेद-६ । संघको गठन र दर्ता सम्बन्धी । २२. खेल संघ स्थापना गर्न सकिने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भए पछि राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका खेल संस्थाहरु प्रचलित कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका खेल संघ स्थापना गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम खेल संघ स्थापना गर्दा देहायको मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ:- । (क) एक खेलको लागि एउटा मात्र खेल संघ गठन भएको हुनु पर्ने, । (ख) खेल संघको विधानमा एउटै व्यक्ति एकै पटक एकभन्दा बढी खेल संघको पदाधिकारी हुन नसक्ने व्यवस्था हुनु पर्ने, । (ग) खेल संघको विधानमा प्रत्येक चार वर्षमा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार खेल संघका पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वाचन हुने र प्रत्येक वर्ष संघको आय-व्ययको प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने, । (घ) खेल संघको पदाधिकारी तथा खेलाडीको लागि आचारसंहिता लागू हुने व्यवस्था हुनु पर्ने, । (ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य मापदण्डहरु पूरा भएको । (३) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका खेल संघ वा संस्था स्वायत्त हुनेछन् । (४) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका खेल संघका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र खेल संघका पदाधिकारी सोही पदमा सामान्यतया पुनः एक पटकको लागि निर्वाचित हुन सक्नेछन् । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "खेल संघका पदाधिकारी" भन्नाले संघको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (५) देहायका व्यक्ति खेल संघमा निर्वाचित वा मनोनित हुन सक्ने छैन:- । (क) गैर नेपाली नागरिक, । (ख) राजस्व, सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको प्रमाणित भएको, । (ग) परिषद्बाट लिएको रकमको बेरुजु फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको, । (घ) परिषद्को कर्मचारी वा प्रशिक्षक रहेको, । (ङ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर, सङ्गठित अपराध वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको वा अन्य कुनै फौजदारी कसूरमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएकोमा, । (च) राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरी विदेश गएकोमा भागेको र पछि फर्केर आएको प्रमाणित भएमा, । (छ) खेलाडीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको प्रमाणित भएमा । २३. राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ गठन: (१) कम्तीमा चार प्रदेशका खेल संघ आपसमा मिलेर राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ गठन गर्न सक्नेछन् ।
राष्ट्रिय_खेलकुद_विकास_ऐन_२०७७
National Sports Development Act, 2020

(च) राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरी विदेश गएकोमा भागेको र पछि फर्केर आएको प्रमाणित भएमा, । (छ) खेलाडीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको प्रमाणित भएमा । २३. राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ गठन: (१) कम्तीमा चार प्रदेशका खेल संघ आपसमा मिलेर राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ गठन गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएका राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ यसै ऐन बमोजिम गठन भएको मानिनेछ र त्यस्ता राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र कम्तीमा चार प्रदेशमा प्रदेश खेल संघ गठन गर्नु पर्नेछ । तर भौगोलिक कारणबाट यस उपदफा बमोजिमको प्रदेश खेल संघ गठन गर्न सम्भव नभएमा तोकिए बमोजिम प्रदेश खेल संघको गठन गर्न सकिनेछ । २४. प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा खेल संघ गठन तथा खेल संरचना निर्माण: (१) कम्तीमा पाँच वा सो भन्दा बढी जिल्ला खेल संघ आपसमा मिली प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश खेल संघ गठन गर्न सकिनेछ । (२) प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरमा खेलकुदको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन गरी खेलकुदको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको खेलकुद सम्बन्धी संरचना निर्माण गर्न सक्नेछ । (३) प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको खेलकुदलाई व्यवस्थित तथा समन्वय गरी जिल्लास्तरमा खेलकुदको सञ्चालन तथा विकास गर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन गर्न सक्नेछ । (४) स्थानीय कानून बमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र खेलकुद गतिविधि सञ्चालन तथा खेल संस्था दर्ता गर्न सक्नेछ । (५) स्थानीय तहले स्थानीय तहमा हुने खेलकुदको सञ्चालन, प्रवर्द्धन तथा विकास सम्बन्धी कार्य गर्न स्थानीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको संरचना निर्माण गर्न सक्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा खेल संघ गठन वा दर्ता गर्दा सम्बन्धित खेलको राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ भए सो संघ वा महासंघको अनुमति लिनु पर्नेछ । २५. संघमा संलग्नता: (१) परिषद्का बहालवाला सदस्य-सचिव, कर्मचारी तथा प्रशिक्षक खेल संघको कुनै पदमा रहनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीत परिषद्का बहालवाला सदस्य-सचिव, कर्मचारी तथा प्रशिक्षक खेल संघको कुनै पदमा रहेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो संघले वैधता प्राप्त गर्न सक्ने छैन र त्यस्ता सदस्य-सचिव, कर्मचारी तथा प्रशिक्षकलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ । २६. परिषद्मा दर्ता गर्नु पर्ने: (१) दफा २३ बमोजिमको राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघले राष्ट्रिय मान्यता पाउनको लागि परिषद्मा दर्ता गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद्मा दर्ता गराउनको लागि देहाय बमोजिमका कागजातहरु संलग्न गरी तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित परिषद्मा निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) प्रदेश खेल संघ दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । (ख) संघको विधानको प्रतिलिपि, । (ग) संघका पदाधिकारी र सदस्यहरुको नाम, थर र ठेगाना सहितको विवरण, र । (घ) तोकिए बमोजिमका अन्य कागजातहरु ।
राष्ट्रिय_खेलकुद_विकास_ऐन_२०७७
National Sports Development Act, 2020

(क) प्रदेश खेल संघ दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । (ख) संघको विधानको प्रतिलिपि, । (ग) संघका पदाधिकारी र सदस्यहरुको नाम, थर र ठेगाना सहितको विवरण, र । (घ) तोकिए बमोजिमका अन्य कागजातहरु । (३) उपदफा (२) बमोजिम परिषद्मा दर्ता हुन निवेदन दिने नेपालका मौलिक खेल बाहेकका अन्य खेल संघ वा महासंघले सोही खेलसँग सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ रहेछन् भने त्यस्तो संघ वा महासंघ एक वर्षभित्र आबद्धता लिनु पर्नेछ र सो समयावधिभित्र आबद्धता नलिएमा त्यस्तो खेल संघ वा महासंघ हैसियत स्थानीय खेल संस्था वा क्लब सरह मानिनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो संघ यस ऐन बमोजिम परिषद्मा दर्ता गर्न उपयुक्त देखिएमा परिषद्ले तीस दिनभित्र दर्ता गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम परिषद्बाट दर्ता गर्दा एक खेलको लागि एकभन्दा बढी तथा एकै उद्देश्यका वा समान नाम भएका एकभन्दा बढी संघ वा महासंघलाई दर्ता गरिने छैन । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत एउटै खेलको लागि एकभन्दा बढी खेल संघ वा महासंघ गठन भएका रहेछन् भने यो ऐन लागू भएको मितिले तीन महिनाभित्र एउटै खेल संघ वा महासंघ गठन गरी दर्ताको लागि परिषद्ले सूचना जारी गर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम जारी सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र एउटै संघ वा महासंघ गठन नगरेमा सो अवधि समाप्त भएपछि त्यस्ता खेल संघ वा महासंघको दर्ता स्वतः समाप्त हुनेछ । (८) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा कुनै संघलाई परिषद्मा दर्ता गर्न उपयुक्त नदेखिएमा परिषद्ले दर्ता गर्न नमिल्ने निर्णय गरी सोको जानकारी सम्बन्धित संघलाई दिनु पर्नेछ । (९) उपदफा (४) बमोजिमको दर्ताको मान्य अवधि चार वर्षको हुनेछ । (१०) उपदफा (९) मा तोकिएको अवधि समाप्त हुनु अघि सम्बन्धित खेल संघ वा महासंघले नवीकरणको लागि तोकिए बमोजिमका कागजातहरु संलग्न गरी परिषद्मा निवेदन दिनु पर्नेछ । यसरी परिषद्मा दर्ता तथा नवीकरण नभएका खेल संघ वा महासंघको हैसियत स्थानीय खेल संघ वा क्लब सरह मानिनेछ । (११) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम परिषद्मा दर्ता भएका खेल संघ वा महासंघ यसै ऐन बमोजिम दर्ता भएको मानिनेछ र त्यस्ता संघ वा महासंघले परिषद्मा पुनः दर्ता गर्नु पर्ने छैन । (१२) राष्ट्रिय खेल संघ, प्रदेश खेल संघ र स्थानीय खेल संघले खेल सञ्चालन गर्दा यस ऐन तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलित खेलकुदको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरुप समन्वय र सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (१३) परिषद्मा दर्ता तथा नवीकरण गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २७. विवरण परिवर्तन गर्न स्वीकृति लिनु पर्ने: (१) दफा २६ बमोजिम लिइएको दर्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित कुनै विवरण परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा संघले सो व्यहोरा उल्लेख गरी परिषद्मा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा दर्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित व्यहोरा संशोधन गर्न मनासिब देखिएमा परिषद्ले संशोधन गरी निवेदकलाई त्यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ । २८. संघले पालना गर्नुपर्ने शर्त: संघले देहाय बमोजिमका शर्तहरु पालना गर्नु पर्नेछ:- ।
राष्ट्रिय_खेलकुद_विकास_ऐन_२०७७
National Sports Development Act, 2020

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा दर्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित व्यहोरा संशोधन गर्न मनासिब देखिएमा परिषद्ले संशोधन गरी निवेदकलाई त्यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ । २८. संघले पालना गर्नुपर्ने शर्त: संघले देहाय बमोजिमका शर्तहरु पालना गर्नु पर्नेछ:- । (क) परिषद्को स्वीकृति लिई नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता वा खेलकुद सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सभा वा सम्मेलन आयोजना गर्ने, । (ख) संघको विधानको अधीनमा रही खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ग) आफ्नो आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताब प्रचलित कानून बमोजिमको ढाँचामा राख्ने, । (घ) संघको वार्षिक आय व्ययको नियमित रुपमा लेखापरीक्षण गराउने र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तथा सोको प्रतिलिपि सहित परिषद्लाई जानकारी गराउने, । (ङ) संघ आफैले वर्षमा कम्तीमा एउटा राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता आयोजना गराउनु पर्ने, । (च) मन्त्रालय तथा परिषद्बाट लेखा तथा श्रेस्ताको जाँचबुझ गर्दा सो सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध गराउने, । (छ) संघको विधान बमोजिम संघका पदाधिकारीको आवधिक निर्वाचन गर्ने, । (ज) अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट सहयोग प्राप्त गर्दा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रालय मार्फत् नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिने, । (झ) परिषद्को स्वीकृति लिई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन सदस्य वा खेलाडीलाई पठाउने, । (ञ) परिषद्लाई जानकारी दिई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने खेलकुद सम्बन्धी तालिम, सभा, गोष्ठी, सेमिनार वा सम्मेलनमा भाग लिन सदस्य वा खेलाडीलाई पठाउने । तर नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने भएमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (ट) कुनै विदेशी संघ संस्थाहरुसँग खेलकुद सम्बन्धी विषयमा समझदारी गर्दा मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने, । (ठ) खेलसँग सम्बन्धित संघ, महासंघ वा ओलम्पिक कमिटीबाट प्राप्त सहयोग परिषद्लाई जानकारी गराउने, । (ड) मन्त्रालय, परिषद् तथा समितिले समय समयमा दिएको निर्देशन वा निर्धारण गरेका शर्तको पालना गर्ने । २९. निलम्बन गर्न सक्ने: (१) कुनै राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघले दफा २८ बमोजिमका कुनै शर्त उल्लंघन गरेमा परिषद्ले सम्बन्धित संघलाई निश्चित अवधि तोकी त्यस्तो शर्तको पालना गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै संघले परिषद्ले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा त्यस्तो संघलाई परिषद्ले तीन महिनासम्मका लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गरी निलम्बन फुकुवा गर्न निवेदन दिएमा परिषद्ले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो संघको निलम्बन फुकुवा गर्नेछ । (४) कुनै संघको उपदफा (२) बमोजिमको अवधिसम्म निलम्बन फुकुवा नभएमा परिषद्ले त्यस्तो संघमा कायम रहेको कार्य समिति भंग गरी तीन महिनाभित्र अर्को कार्यसमिति निर्वाचन वा गठन गर्नु पर्ने शर्त तोकी त्यस्तो संघको तदर्थ कार्यसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम तीन महिनाभित्र तदर्थ समितिले अर्को कार्यसमिति निर्वाचन वा गठन नगरेमा परिषद्मा दर्ता भएको संघलाई कारबाही गरी परिषद्ले दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ ।
राष्ट्रिय_खेलकुद_विकास_ऐन_२०७७
National Sports Development Act, 2020

(५) उपदफा (४) बमोजिम तीन महिनाभित्र तदर्थ समितिले अर्को कार्यसमिति निर्वाचन वा गठन नगरेमा परिषद्मा दर्ता भएको संघलाई कारबाही गरी परिषद्ले दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (४) र (५) बमोजिमको जानकारी परिषद्ले मन्त्रालय, नेपाल ओलम्पिक कमिटी र सम्बन्धित खेलको अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघलाई दिनु पर्नेछ । (७) कुनै राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघलाई निलम्बन वा खारेज गर्ने निर्णय गर्नु अघि परिषद्ले त्यस्तो संघ वा महासंघलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-७ । कसुर तथा सजाय । ३०. प्रतिबन्धित औषधि सेवन गर्न, गराउन नहुने: (१) नेपालभित्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आयोजना हुने खेलमा सहभागी हुने कुनै पनि खेलाडीले प्रतिबन्धित औषधि सेवन गर्नु हुँदैन । (२) नेपालभित्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आयोजना हुने खेलमा कुनै व्यक्तिले डर त्रास देखाई वा झुक्यानमा पारी खेलाडीलाई प्रतिबन्धित औषधि सेवन गर्न, गराउन लगाउनु हुँदैन । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “प्रतिबन्धित औषधि” भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यताप्राप्त संस्थाद्वारा खेलाडीले प्रयोग गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको औषधि वा विधि सम्झनु पर्छ । ३१. खेलमा मिलोमतो तथा अनियमितता गर्न नहुने: नेपालभित्र वा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी नेपालमा वा विदेशी मुलुकमा कुनै खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा कुनै खेलसम्बद्ध खेलाडी वा पदाधिकारीले त्यस्तो खेलको प्रतिस्पर्धाबाट आउने स्वाभाविक परिणामलाई प्रतिकूल हुने गरी कुनै खेलाडी वा खेलाडीको समूहसँग मिलोमतो गर्न वा कसैको प्रलोभनमा पर्न वा कुनै बाजी जिताउने वा हराउने गरी त्यस्तो खेल खेल्न वा खेलाउने कार्य गर्न हुँदैन । ३२. कसूर मानिने: कसैले देहाय बमोजिमका कुनै कार्य गरेमा यो ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिनेछः- । (क) दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरेमा, । (ख) दफा ३० को उपदफा (२) बमोजिम प्रतिबन्धित औषधि सेवन गर्न लगाएमा, । (ग) दफा ३१ बमोजिम खेलमा मिलोमतो तथा अनियमितता गरेमा, । (घ) दफा ५६ बमोजिमको आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा, । (ङ) धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र वा वैचारिक आस्थाको आधारमा खेलाडीबीच विभेद वा शारीरिक वा मानसिक हिंसा गरेमा, । (च) झुट्टा विवरण दिई दफा २६ बमोजिम परिषद्मा दर्ता गरेमा । ३३. सजाय: कसैले देहायका कसूर गरेमा देहाय बमोजिम सजाय हुनेछः- । (क) दफा ३२ को खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गरेमा निजले सेवन गरेको प्रतिबन्धित औषधिको मात्रा र प्रकृति अनुसार त्यस्तो खेलाडीलाई तोकिए बमोजिमको अवधिको लागि कुनै पनि खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाई पहिलो पटकको लागि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक दश हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) दफा ३२ को खण्ड (ख) बमोजिमको कसूर गरेमा दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ग) दफा ३२ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसूर गरेमा तीन वर्ष कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी सो कसूर गर्दा कुनै रकम लेनदेन गरेको भएमा त्यस्तो लेनदेन गरेको रकम समेत जफत, ।
राष्ट्रिय_खेलकुद_विकास_ऐन_२०७७
National Sports Development Act, 2020

(ख) दफा ३२ को खण्ड (ख) बमोजिमको कसूर गरेमा दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ग) दफा ३२ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसूर गरेमा तीन वर्ष कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी सो कसूर गर्दा कुनै रकम लेनदेन गरेको भएमा त्यस्तो लेनदेन गरेको रकम समेत जफत, । (घ) दफा ३२ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसूर गर्न आदेश वा निर्देशन दिने, त्यस्तो कसूर गर्न दुरुत्साहन दिने, उक्साउने वा मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदार सरह सजाय हुनेछ र त्यस्तो कसूर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले विदेशमा गरेको रहेछ भने निजलाई थप तीन वर्षसम्म कैद, । (ङ) दफा ३२ को खण्ड (घ) बमोजिमको कसूर गर्ने पदाधिकारी, प्रशिक्षक, रेफ्री र खेलाडीलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म निलम्बन गरी प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही र सजाय, । (च) दफा ३२ को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसूर गरेमा प्रचलित कानून बमोजिमको सजाय र तीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (छ) दफा ३२ को खण्ड (च) बमोजिमको कसूर गरेमा त्यस्तो संघको दर्ता खारेज गरी संघका पदाधिकारीहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही । ३४. मुद्दा हेर्ने अधिकारी: दफा ३३ को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोजिम सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई र खण्ड (ङ), (च) र (छ) बमोजिम सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार परिषद्लाई हुनेछ । ३५. पुनरावेदन: दफा ३४ बमोजिम परिषद्ले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा र जिल्ला अदालतबाट भएको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सम्बन्धित उच्च अदालतमा सो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ३६. नेपाल सरकार वादी हुने: दफा ३३ को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोजिमको कसूरमा सजाय हुने मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । परिच्छेद-८ । विविध । ३७. ओलम्पिक कमिटी: (१) अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको बडापत्र, उद्देश्य तथा प्रचलित कानून बमोजिम खेलकुद सम्बन्धी कार्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट मान्यताप्राप्त परिषद्मा दर्ता भएका एक ओलम्पिक कमिटी, एक पारा ओलम्पिक कमिटी र एक विशेष ओलम्पिक कमिटी रहनेछन् । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) मा उल्लिखित ओलम्पिक कमिटी बाहेक अन्य प्रकृतिका ओलम्पिक कमिटी गठन गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमका ओलम्पिक कमिटीहरु परिषद्मा दर्ता हुनु पर्नेछ । (४) परिषद्मा दर्ता भई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघमा आबद्ध ओलम्पिक कमिटीको विधान अनुसारका राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ नेपाल ओलम्पिक कमिटीको सदस्य खेल संघ हुनेछन् । (५) उपदफा (३) बमोजिम परिषद्मा दर्ता हुनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट मान्यता दिइएको कागजात, विधान र तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित तोकिए बमोजिमको ढाँचामा परिषद्मा निवेदन दिनु पर्नेछ । (६) परिषद्मा दर्ता भएका ओलम्पिक कमिटीले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको बडापत्रको अधीनमा रही देहाय बमोजिम गर्नुपर्नेछः- । (क) विधान बमोजिम कमिटीका पदाधिकारीको आवधिक निर्वाचन गर्ने, ।