chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

(४) उपदफा (३) बमोजिम गठन भएको समितिले त्यस्तो समिति गठन भएको छ महिनाभित्र साधारण सभा गरिसक्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले यस ऐन बमोजिम समितिलाई भएको अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ । (६) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले सदस्यको बचत रकम फिर्ता दिँदा दफा १०८क. को अधीनमा रही बचत रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (३) बमोजिम गठन भएको समितिले बचतकर्ता सदस्यलाई बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि ऋणीबाट असुल गरेको रकम, संस्थाको चल अचल सम्पत्तिबाट प्राप्त आय रकम तथा बचतकर्तालाई फिर्ता गरेको बचत रकमको विवरण छुट्टै तयार गरी सुरक्षितरूपमा अभिलेख राख्नु पर्नेछ र त्यसको विवरण सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायलाई प्रत्येक तीन महिनामा पेस गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिम विवरण प्राप्त भएपछि उपदफा (३) बमोजिम गठन भएको समितिलाई सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (९) उपदफा (७) बमोजिम ऋणीबाट असुल गरेको रकम, संस्थाको चल अचल सम्पत्तिबाट प्राप्त आय तथा संस्थाको सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत पत्र प्राप्त “क” वर्गको कुनै बैङ्कमा छुट्टै खाता खोली रकम जम्मा गरी सो खाताबाट बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । (१०) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) बमोजिमको समितिका सदस्यले यस दफा बमोजिम जिम्मेवारी लिनु अगावै यस ऐन विपरीत भएको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जवाफदेही हुनु पर्ने छैन र सो सम्बन्धमा निजलाई कुनै कानूनी कारबाही हुने छैन । १३६. मताधिकारको प्रयोग : (१) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थाको जतिसुकै शेयर खरिद गरेको भए तापनि सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कार्य सञ्चालनमा एक सदस्य एक मतको आधारमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घको हकमा साधारण सभामा भाग लिने प्रयोजनको लागि तोकिए बमोजिम एकभन्दा बढी प्रतिनिधि पठाउन सकिनेछ र प्रतिनिधि पठाउने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक संस्था वा सङ्घबाट सम्बन्धित सङ्घको समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा एकभन्दा बढी व्यक्ति निर्वाचित हुन सक्ने छैन । १३७. सामाजिक परीक्षण गराउन सक्ने : (१) सहकारी संस्थाले विनियममा उल्लिखित उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि समितिबाट भएका निर्णय र कार्य, सदस्यहरूले प्राप्त गरेका सेवा र सन्तुष्टिको स्तर, सेवा प्राप्तिबाट सदस्यहरूको जीवनस्तरमा आएको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय पक्षमा सकारात्मक परिवर्तन लगायतका विषयमा सामाजिक परीक्षण गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम भएको सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन छलफलको लागि समितिले साधारण सभासमक्ष पेस गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम पेस भएको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन छलफल गरी साधारण सभाले आवश्यकता अनुसार समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजिमको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदनको एक प्रति सम्बन्धित सहकारी संस्थाले रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष तथा सहकारी बैङ्कको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क समक्ष समेत पेस गर्नु पर्नेछ ।
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

(४) यस दफा बमोजिमको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदनको एक प्रति सम्बन्धित सहकारी संस्थाले रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष तथा सहकारी बैङ्कको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क समक्ष समेत पेस गर्नु पर्नेछ । १३८. सहकारी शिक्षा : (१) नेपाल सरकारले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा आधारभूत सहकारी ज्ञान समावेश गर्नुका साथै सहकारी विद्यालय र विश्वविद्यालय अन्तर्गत सहकारी सङ्काय वा शिक्षालय (स्कूल अफ कोअपरेटिभ) स्थापना गर्न आवश्यक सहयोग गर्न सक्नेछ । (२) सहकारी शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्था वा निकायको प्रमाणीकरण (एक्रिडेटेसन) लगायत सहकारी शिक्षासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १३९. आर्थिक सहयोग गर्न नहुने : सहकारी संस्थाको रकम सदस्य बाहेक अरु कसैलाई सामाजिक कार्यमा बाहेक अन्य कार्यका लागि आर्थिक सहयोग गर्न पाइने छैन । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि सामाजिक कार्य भन्नाले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, मानवीय सहायता, सहकारिता प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यलाई जनाउँछ । १४०. अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्ने : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थाहरूले एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्नेछन् । (२) अन्तर सहकारी कारोबारको प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ । १४१. कर सम्बन्धी व्यवस्था : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई क्रमशः दश प्रतिशत, सात प्रतिशत र पाँच प्रतिशत कर लाग्नेछ । तर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई भने कर लाग्ने छैन । १४२. ठेक्कापट्टा दिन नहुने : सहकारी संस्थाले आफ्नो समितिको कुनै सञ्चालक वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्य वा आफ्नो कर्मचारीलाई सो सहकारी संस्थाको ठेक्कापट्टा दिन हुँदैन । १४३. विवाद समाधान : सहकारी संस्थाका बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सो विवाद निरुपणका लागि तोकिए बमोजिम विवाद निरुपण समितिको गठन गर्न सकिनेछ । १४४. प्रोत्साहन गर्न सकिने : सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति, सहकारी संस्था वा अन्य निकायलाई तोकिए बमोजिम प्रोत्साहन गर्न सकिनेछ । १४५. विभागीय कारबाही हुने : यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित अधिकारको बदनियतपूर्ण प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ । १४६. सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुने : कुनै सहकारी संस्थाले प्राप्त गरेको सरकारी अनुदान वा कुनै सेवा सुविधा दुरुपयोग गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । १४७. कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन लागू नहुने : यस ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको सहकारी संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन लागू हुने छैन । १४८. प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने : यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले कुनै व्यक्ति उपर प्रचलित कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा चलाउन बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । १४९. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

१४८. प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने : यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले कुनै व्यक्ति उपर प्रचलित कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा चलाउन बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । १४९. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । १५०. नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक पच्चीस करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हुनेछ । (२) स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक पच्चीस करोड रूपैयाँभन्दा बढी पचास करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था र प्रदेशमा दर्ता भएको वार्षिक पचास करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धित प्रदेशबाट हुनेछ । (३) स्थानीय तह वा प्रदेशमा दर्ता भई वार्षिक पचास करोड रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था र विभागमा दर्ता भएको सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण विभागबाट हुनेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको वार्षिक कारोबार रहेको दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तह वा प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी कार्य त्यस्तो संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानीय तह वा प्रदेशबाट हुनेछ । (५) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशबाट जोखिमको आधारमा कुनै सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नका लागि अनुरोध भई आएमा विभागबाट त्यस्तो संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सकिनेछ । (६) उपदफा (१), (२), (३), (४) वा (५) को अतिरिक्त पचास करोड रूपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी भएको वा सो रकम बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा विभागको अनुरोधमा त्यस्ता संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समेत गर्नेछ । (७) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, दिग्दर्शन वा दिएको निर्देशनको पालना नगरेको उजुरी वा गुनासो प्राप्त भएको अवस्थामा विभागले जुनसुकै सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ । (८) विभागले सहकारी संस्थाको कार्य प्रकृति अनुसार तोकिए बमोजिमका निकायको प्रतिनिधि र विषय विज्ञ रहेको समितिबाट त्यस्तो संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गराउन सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । १५०क. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशन पालना गर्नु पर्ने: (१) सहकारी संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तार वा त्यसमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिमका निकायबाट जारी भएको निर्देशनको पालना गर्नु पर्नेछ ।
सहकारी_ऐन_२०७४
Cooperatives Act, 2017

सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तार वा त्यसमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिमका निकायबाट जारी भएको निर्देशनको पालना गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्था प्रदेश वा स्थानीय सहकारी कानून अन्तर्गत दर्ता वा सञ्चालन भएको सहकारी संस्थाको हकमा समेत समान रुपमा लागू हुनेछ । (३) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले उपदफा (२) बमोजिम दर्ता वा सञ्चालन भएको सहकारी संस्थालाई उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन लागू गर्नु, गराउनु पर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (४) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको निर्देशनको पालना भए वा नभएको सम्बन्धमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले जोखिमको आधारमा आवश्यकता अनुसार सहकारी संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण र प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही तथा सजाय गर्न सक्नेछ । १५१. मापदण्ड, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने : (१) मन्त्रालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधिनमा रही सहकारी संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, निरीक्षण तथा अनुगमन लगायतका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार मापदण्ड, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (१क) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मापदण्ड बनाई जारी गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मापदण्ड बनाउँदा सदस्यको बचत सुरक्षण तथा संस्थागत दिगोपनाका लागि अवलम्बन गरिएका अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मापदण्डको आधारमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था वा सङ्घको हकमा छुट्टै मापदण्ड बनाउन सकिनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको मापदण्ड बनाउँदा आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सम्बन्धित अन्य निकायको परामर्श लिन सकिनेछ । १५२. खारेजी र बचाउ : (१) सहकारी ऐन, २०४८ खारेज गरिएको छ । (२) सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
सार्वजनिक_सडक_ऐन_२०३१
Public Roads Act, 1974

सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०३१ । ६ । २० । १ । संशोधन गर्ने ऐन । १. सार्वजनिक सडक (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३५ २०३५ । ५ । २१ । २. सार्वजनिक सडक (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४६ २०४६ । ७ । ११ । ३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ६. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०३१ सालको ऐन नं. २१ । सार्वजनिक सडक निर्माण, संभार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्नको लागि सबै किसिमको सार्वजनिक सडकहरूको वर्गीकरण गरी तिनीहरूको निर्माण, संभार, विस्तार वा सुधार गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न र त्यसको लागि मुनासिब माफिकको मुआब्जा वितरण गर्न सार्वजनिक सडकबाट लाभान्वित हुने सडक छेउका जग्गावालाहरूबाट विकास कर असुल गर्ने व्यवस्था समेत गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यस ऐनको परिच्छेद-४ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि तोकेको इलाका वा क्षेत्रमा प्रारम्भ हुनेछ र अरू दफाहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “सार्वजनिक सडक” भन्नाले कसैको निजी भोगचलनमा नरहेको सडक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो सडकमा पर्ने सबै किसिमका पुल, कज्वे, कलभर्ट, दोस्रो संशोधनद्वारा थप । साईकल मार्ग र फूटपाथलाई समेत जनाउँछ । (ख) “सडक सीमा” भन्नाले सार्वजनिक सडक र त्यस्तो सडकको केन्द्र रेखाको दायाँ बायाँ दफा ३ बमोजिम तोकिएको जग्गाको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ग) “जग्गा” भन्नाले जुनसुकै जग्गा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो जग्गामा रहेको टहरा, घर, ईमारत, रुख, इत्यादि र सोसंग स्थायी रूपले जोडिएको चिज वस्तुलाई समेत जनाउँछ । (घ) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । “स्थानीय अधिकारी” भन्नाले नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारी सम्झनु पर्छ र त्यसरी कुनै अधिकारी नतोकेकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जनाउँछ । (ङ) “सडक विभाग” भन्नाले नेपाल सरकारको सडक विभाग सम्झनु पर्छ । (च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । सार्वजनिक सडकको वर्गीकरण, सडक सीमा र जग्गा प्राप्ति । ३. सार्वजनिक सडकहरूको वर्गीकरण तथा तिनको सडक सीमा: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सडकलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरी त्यस्तो सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ दुवैतिर एकतीस मीटरमा नबढाई सडक सीमा तोक्नेछ । तर एकै किसिमको सडकको सम्पूर्ण लम्बाईमा पनि भौगोलिक स्थिति (टोपोग्राफी) र बस्तीको कारण त्यस्तो सडक सीमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
सार्वजनिक_सडक_ऐन_२०३१
Public Roads Act, 1974

तर एकै किसिमको सडकको सम्पूर्ण लम्बाईमा पनि भौगोलिक स्थिति (टोपोग्राफी) र बस्तीको कारण त्यस्तो सडक सीमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । कम वेग गर्न वा पुल तथा पुलको वरपर नदीको तटवन्ध सुरक्षाको लागि चार किल्ला समेत खोली आवश्यक सीमा तोक्न सक्नेछ । (क) राजमार्ग, । (ख) सहायक मार्ग, । (ग) जिल्ला मार्ग, र । (घ) शहरी मार्ग । ३क. पहिलो संशोधनद्वारा थप । तोकिएको फासलाभित्र भवन आदि बनाउन निषेध गर्न सकिने: (१) दफा ३ बमोजिम सडकसीमा तोकिएकोमा सडकसीमाको र सडकसीमा नतोकिएकोमा सार्वजनिक सडकको किनाराबाट ६/६ मिटरमा नबढ्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको फासलाभित्र पर्खाल बाहेक अन्य कुनै किसिमको स्थायी बनौट (स्ट्रक्चर) वा भवन कसैले निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । तर नगर विकास सम्बन्धी योजना लागू भएको क्षेत्रमा तत्सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निषेध गरिएको फासलाभित्र कसैले कुनै किसिमको स्थायी बनौट वा भवन निर्माण गरेमा त्यस्तो बनौट वा भवन सडक विभागको आदेशले भत्काउन सकिनेछ । सडक विभागले त्यस्तो बनौट वा भवन भत्काउँदा लागेको खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट भराउन सकिनेछ । ३ख. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । सडकको वर्गीकरण: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सडकलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गर्न सक्नेछ:- । (क) राष्ट्रिय लोक मार्ग, । (ख) प्रदेश लोक मार्ग, । (ग) स्थानीय सडक, । (घ) ग्रामीण सडक, । (ङ) शहरी सडक, । (च) कृषि सडक, र । (छ) तोकिए बमोजिमका अन्य सडक । ४. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सार्वजनिक सडक र सडक सीमाको निमित्त जग्गा प्राप्त गर्न सकिने: सार्वजनिक सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्न वा सडक सीमाको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्नु परेमा नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ । ५. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । ६. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । ७. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । ८. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । ९. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । १०. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । ११. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । १२. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । १३. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । परिच्छेद-३ । सार्वजनिक सडकको रेखदेख, संभार र अन्य व्यवस्था । १४. सडक निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्दा अरू जग्गा अधिग्रहण गर्न सकिने: (१) कुनै सार्वजनिक सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्ने काम पूरा नभएसम्म देहायको कामको लागि सडक विभागले कुनै जग्गा अस्थायी रूपले अधिग्रहण गर्न सक्नेछ:- । (क) त्यस्तो सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्न आवश्यक निर्माण सर-सामान उपकरण राख्न वा त्यस्तो निर्माण विस्तार वा सुधार सम्बन्धी कार्यको रेखदेख वा नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिहरू बस्ने घर, कटेरो बनाउन, । (ख) त्यस्तो सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्ने कार्य सम्पन्न नभएसम्म त्यस्तो सडकबाट हुने आवागमन चालू राख्न वा निर्माण पूरा नभएसम्म सो सम्बन्धी सरसामान वा उपकरण ओसार पसार गर्न आवश्यक पर्ने अस्थायी किसिमको छुट्टै सडक बनाउन । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित कामको लागि विशेष स्थिति परेमा बाहेक देहायको घर जग्गा अधिग्रहण गर्न हुँदैन:- ।
सार्वजनिक_सडक_ऐन_२०३१
Public Roads Act, 1974

(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित कामको लागि विशेष स्थिति परेमा बाहेक देहायको घर जग्गा अधिग्रहण गर्न हुँदैन:- । (क) कुनै व्यक्तिले आफ्नो वासस्थानको निमित्त प्रयोग गरी राखेको घर, टहरा वा इमारत, । (ख) देवस्थल, स्कूल, अस्पताल, धर्मशाला वा अनाथालयको निमित्त प्रयोग भई रहेको जग्गा । (३) उपदफा (१) बमोजिम अधिग्रहण गरेको जग्गा जुन कार्यको निमित्त अधिग्रहण गरिएको हो, सो कार्य सम्पन्न भएपछि त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित जग्गावाला वा निजको हकवालालाई भरसक अधिग्रहण गर्दा कै अवस्थामा फिर्ता गरि दिनु पर्नेछ । १५. अधिग्रहण गरिने जग्गाको क्षतिपूर्ति र त्यसको निर्धारण: (१) देहायको अवस्थामा बाहेक दफा १४ बमोजिम कुनै जग्गा अधिग्रहण गर्दा कुनै क्षतिपूर्ति दिइने छैन:- । (क) कुनै घर, टहरा वा इमारत सहित कुनै जग्गा अधिग्रहण गरेकोमा त्यस्तो घर, टहरा वा इमारतको धनीले सो घर, टहरा वा इमारत उपभोग गर्न नपाए बापतको क्षति, । (ख) बालीनाली लगाउने समय नाघ्ने गरी कुनै जग्गा अधिग्रहण गरिएमा त्यस्तो बालीनाली लगाउन नपाए बापत सम्बन्धित जग्गावालाले व्यहोर्न परेको नोक्सानी, । (ग) अधिग्रहण गरिएको जग्गामा कुनै अस्थायी सडक बनाएको वा निर्माणका सरसामान राखेको फलस्वरुप सो जग्गालाई अधिग्रहण गर्दाको स्थितिमा ल्याउन त्यस्तो जग्गा फिर्ता पाउने व्यक्तिले व्यहोर्न पर्ने जति रकम । (२) उपदफा (१) बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकमको निर्धारण देहाय बमोजिम गरिनेछः— । (क) सडक विभाग र सम्बन्धित जग्गाधनीको बीच सम्झौता भएमा सोही बमोजिम, । (ख) खण्ड (क) बमोजिम सम्झौता हुन नसकेमा मध्यस्थताद्वारा निर्धारण गरिनेछ र त्यसको प्रयोजनको लागि निम्नलिखित मध्यस्थहरू रहनेछन्ः— । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (१) सम्बन्धित नगरपालिकाको प्रमुखले तोकेको सो नगरपालिकाको सदस्य वा सम्बन्धित गाउँपालिकाको अध्यक्ष, । (२) प्रमुख जिल्ला अधिकारी, र । (३) भूमि प्रशासन कार्यालय वा माल अड्डाको हाकिम । १६. सडकको दायाँ बायाँ रुख लगाउने र त्यसको रेखदेख: (१) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सडकको दायाँ बायाँ रुख लगाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लगाइएका रुखहरूको रेखदेख र संरक्षण गर्ने कर्तव्य सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम लगाइएको रुखको काँटछाँट गर्ने वा त्यस्तो रुखले आवागमनमा बाधा पुर्‍याएमा त्यसलाई हटाउने जिम्मेवारी नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (४) उपदफा (१), (२), र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सडक विभागले सो उपदफाहरूमा उल्लिखित कार्यहरू तोकिएबमोजिम अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाद्वारा गराउन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १६क. वजनको हद निर्धारण गर्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै सार्वजनिक सडकले वहन गर्न सक्ने वजनको हद तोकी त्यस्तो सार्वजनिक सडकमा त्यसरी तोकिएको हद भन्दा बढी वजनको सवारी चलाउन नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ ।
सार्वजनिक_सडक_ऐन_२०३१
Public Roads Act, 1974

दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १६क. वजनको हद निर्धारण गर्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै सार्वजनिक सडकले वहन गर्न सक्ने वजनको हद तोकी त्यस्तो सार्वजनिक सडकमा त्यसरी तोकिएको हद भन्दा बढी वजनको सवारी चलाउन नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ । १७. आसपासको जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा वा बालुवा लिन सकिने: (१) सार्वजनिक सडकको निर्माण, मर्मत वा सम्भारको सम्बन्धमा कुनै आसपासको जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा वा बालुवा लिन आवश्यक परेमा सडक विभागको आदेशानुसार आवश्यक परिमाणमा माटो, ढुङ्गा वा बालुवा लिन सकिनेछ । त्यस्तो जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा वा बालुवा लिँदा त्यसमा रहेको कुनै बाली रुख विरुवा वा अन्य कुनै चीज वस्तुको नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । त्यस्तो जग्गाबाट माटो ढुङ्गा वा बालुवा लिँदा खाल्टो पर्न गएमा त्यस्तो खाल्टो सम्झाउन व्यहोर्नु पर्ने जति रकम क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै घरको निकट आसपासको जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा वा बालुवा लिनु परेमा भने सम्बन्धित घरधनीको स्वीकृति प्राप्त नगरी त्यस्तो जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा वा बालुवा लिन हुँदैन । १८. सार्वजनिक सडकको आवागमनमा बाधा पुर्‍याउने माल वस्तु हटाउने अधिकार: (१) कसैले सार्वजनिक सडकमा कुनै माल वस्तु छोडेको, राखेको वा फालेको कारणबाट त्यस्तो सडकको आवागमनलाई कुनै किसिमले बाधा पुर्‍याएको भए त्यस्तो माल वस्तु हटाउनको निमित्त मुनासिब माफिकको अवधि तोकी सरोकारवाला व्यक्तिको नाउँमा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको आदेशको अवधिभित्र नहटाएको वा धनी पत्ता नलागेको माल वस्तुलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सडकको छेउ लगाई राख्न वा आफ्ना कब्जामा राख्ने गरी अन्यत्र लैजान सक्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक सडकमा छाडिएको, राखिएको वा फालिएको कुनै माल वस्तुले त्यस्तो सडकको सम्पूर्ण आवागमनलाई अवरोध पुर्‍याएमा त्यस्तो माल वस्तुलाई तुरुन्त सडकबाट हटाउने अधिकार नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई हुनेछ । (४) उपदफा (१) मा उल्लिखित माल वस्तु बाहेक सार्वजनिक सडकको दायाँ बायाँ रहेको कुनै घर वा पर्खालमा सडकपट्टि निस्कने गरी राखिएको, जडिएको वा बनाइएको कुनै चीज वस्तु वा ढोका वा रुखको हाँगा वा लहरा वा तारले त्यस्तो सडकमा हुने आवागमनमा अवरोध हुन गएकोछ भन्ने ठहर्‍याएमा त्यस्तो अवरोधलाई हटाउन वा अवरोध नहुने गरी मिलाई राख्न सरोकारवाला व्यक्तिको नाउँमा मुनासिब माफिकको म्याद तोकी नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
सार्वजनिक_सडक_ऐन_२०३१
Public Roads Act, 1974

सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेशमा सम्बन्धित चीज वस्तु वा ढोकालाई राख्ने, बनाउने वा जड्ने ढाँचा र रुख वा लहरालाई काँट छाँट गरी कायम गर्नु पर्ने उचाई समेत तोक्न सक्नेछ । तर, यो ऐन लागू हुनुअघि बनेको वा रहेको कुनै चीज वस्तु वा ढोकालाई हटाउनु पर्ने भएमा त्यस बापतको क्षतिपूर्ति दिई र केही फेर बदलसम्म गर्नु पर्ने भएमा त्यस बापत लाग्ने खर्च नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले व्यहोर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम जारी भएको आदेशमा तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो आदेशमा लेखिएको काम कुरा गर्न नसक्ने भई म्याद बढाउन चाहने व्यक्तिले कारण समेत खोली नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकामा निवेदन दिन सक्नेछ र त्यस्तोमा सडक विभागले एक पटकसम्म आवश्यक देखिए जति म्याद बढाईदिन सक्नेछ । (६) उपदफा (४) बमोजिम तोकिएको म्याद वा उपदफा (५) बमोजिम म्याद बढाइएकामा त्यस्तो म्यादभित्र बढाइएकामा त्यस्तो म्यादभित्र पनि आदेशमा लेखिएको काम कारबाही नगरेमा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्ति खटाई त्यस्तो आदेशमा उल्लिखित काम कारबाही गराउन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । त्यस्तोमा सम्बन्धित व्यक्तिले उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम क्षतिपूर्ति वा खर्च दाबी गर्न पाउने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १९. स्वीकृति नलिई सार्वजनिक सडक वा सडक सीमामा कुनै किसिमको काम गर्न नहुने: (१) सडक विभागको स्वीकृति प्राप्त नगरी कसैले सार्वजनिक सडकसंग जोडिने गरी प्रवेश मार्ग बनाउन, सार्वजनिक सडक वा सडक सीमाभित्र खाडल वा कुलो खन्न वा भत्काउन, किला, लट्टा, तगारो आदि गाड्न वा हाल्न वा घर टहरो वा छाप्रो बनाउन वा सडक सीमाभित्रको जग्गा आबादी गर्न वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न हुँदैन । (२) कसैले सडक विभागको स्वीकृति प्राप्त नगरी उपदफा (१) मा उल्लिखित कुनै कार्य गरेमा सडक विभागले त्यस्तो व्यक्ति उपर यस ऐनको अन्य दफा बमोजिम कुनै कारबाही चलाउनु पर्ने भए सो समेत चलाई स्वीकृति नलिई बनाएको प्रवेश मार्ग बन्द गर्न, खनेको खाडल वा कुलो पुर्न वा गाडेको वा उभ्याएको किला लट्टा तगारो आदि उखेल्न वा हटाउन वा बनाएका घर टहरो वा छाप्रो भत्काउन वा आबादी गरेको जग्गा बझाउन मुनासिब माफिकको म्याद तोकी त्यस्तो व्यक्तिको नाउँमा आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (३) सम्बन्धित व्यक्तिले उपदफा (२) बमोजिम जारी भएको आदेश पालन नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिले बनाएको प्रवेश मार्ग बन्द गर्न वा खनेको खाडल वा कुलो पुर्न वा गाडेको वा उभ्याएको किला, लट्टा, तगारो आदि उखेल्न वा हटाउन वा बनाएको घर, टहरो वा छाप्रो भत्काउन वा आबादी गरेको जग्गा बझाउन सक्नेछ र सो बापत लागेको खर्चको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सडक विभागले असुल उपर गरी लिन सक्नेछ ।