chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
नेपाल_फार्मेसी_परिषद्_ऐन_२०५७
Nepal Pharmacy Council Act, 2000

(२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद् विघटन भएमा परिषद्को कोष तथा सम्पत्ति नेपाल सरकारले आफ्नो जिम्मामा राखी अर्को परिषद् गठन नभएसम्म परिषद्ले गर्नु पर्ने सबै काम कारबाही आफैले गर्न वा कुनै समिति गठन गरी सो समितिबाट गराउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम परिषद् विघटन भएको साधारणतया तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारले दफा ५ बमोजिम अर्को परिषद् गठन गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम अर्को परिषद् गठन भएमा उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले आफ्नो जिम्मामा राखेको कोष र सम्पत्ति उक्त परिषद्लाई हस्तान्तरण गर्नेछ । ३२. विषय समिति गठन गर्न सकिने : (१) परिषद्ले आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषय समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने विषय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि परिषद्ले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । ३३. सदस्यको भत्ता तथा अन्य सुविधा : परिषद्का सदस्य तथा विषय समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले पाउने भत्ता तथा अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३४. परिषद्को कर्मचारी : (१) परिषद्ले आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरूको नियुक्ति गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३५. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : परिषद्ले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ३६. नियम तथा विनियम बनाउने अधिकार : (१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ र त्यसरी बनाएको नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ । (२) परिषद्ले आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही विनियमहरू बनाउन सक्नेछ ।
गोरखापत्र_संस्थान_ऐन_२०१९
Gorkhapatra Corporation Act, 1963

गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०१९ । १२ । ३० । संशोधन गर्ने ऐन । १. गोरखापत्र संस्थान (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२८ २०२८ । १२ । २० । २. सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन ऐन, २०२९ २०२९ । ६ । ५ । ३. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ४. गोरखापत्र संस्थान (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४५ २०४५ । ७ । १० । ५. सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७ २०४७ । ७ । १४ । ६. सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ २०५५ । ३ । १० । ७. सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ २०५७ । १० । १८ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६६ । १० । ७ । ९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । १०. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०१९ सालको ऐन नं. ६४ । गोरखापत्र संस्थानको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : नेपाली जनताको सुविधा एवं आर्थिक हितको लागि गोरखापत्र दैनिकको सञ्चालन एवं प्रकाशनलाई नेपाल सरकारको नियन्त्रणबाट झिकी सर्वसाधारण जनतालाई गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने, २०६६ द्वारा झिकिएको । सकर बढी मात्रामा सरिक गराई त्यसको प्रकाशनको स्तर उठाएर समय अनुकूल बढ्ता लोकप्रिय र प्रभावकारी बनाउन संस्थानको रूपमा गठन र व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाईबक्सेको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यो ऐनको नाम "गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐनको यो दफा तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ र अरू दफाहरू नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछन् । मिति २०२० । ३ । २५ देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्रमा २०२० । ३ । २५) । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यो ऐनमा - । (क) "संस्थान" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको गोरखापत्र संस्थान सम्झनु पर्दछ । (ख) "समिति" भन्नाले संस्थानको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्दछ । (ग) "महाप्रबन्धक" भन्नाले संस्थानको तत्कालको महाप्रबन्धक सम्झनु पर्दछ र यो शब्दले निजको निमित्त भै काम गर्ने व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (घ) "शेयर होल्डर" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गतको नियमानुसार वितरण गरिएको शेयर लिने शेयर होल्डर सम्झनु पर्दछ । (ङ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिमको" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरू वा विनियमहरूमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्झनु पर्दछ । परिच्छेद-२ । स्थापना, पूँजी र व्यवस्था । ३. संस्थानको स्थापना : (१) "गोरखापत्र संस्थान" नामले एउटा संस्थान स्थापित हुनेछ । (२) संस्थान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । यो संस्थाको सबै कामको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । यसले यस ऐन र प्रचलित नेपाल कानूनको अधीनमा रही चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न भोग गर्न र नामसारी गर्न सक्नेछ । यसले आफ्नो नामबाट नालेस उजूर गर्न र यस उपर पनि सोही नामबाट नालेस उजूर लाग्न सक्नेछ ।
गोरखापत्र_संस्थान_ऐन_२०१९
Gorkhapatra Corporation Act, 1963

यो संस्थाको सबै कामको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । यसले यस ऐन र प्रचलित नेपाल कानूनको अधीनमा रही चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न भोग गर्न र नामसारी गर्न सक्नेछ । यसले आफ्नो नामबाट नालेस उजूर गर्न र यस उपर पनि सोही नामबाट नालेस उजूर लाग्न सक्नेछ । (३) संस्थानको प्रधान कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र वा विदेशमा समेत एजेन्ट, समाचारदाता वा बिक्री केन्द्रहरू नियुक्त गर्नु वा खडा गर्नु संस्थानको लागि कानूनी हुनेछ । ४. पूँजी शेयर र शेयर होल्डरहरू : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) संस्थानको अधिकृत पूँजी नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (२) संस्थानको कूल पूँजीमा कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत शेयर नेपाल सरकारले लिनेछ र सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधित । बढीमा पच्चीस प्रतिशत शेयर समितिका कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिम बिक्री गरिनेछ । बाँकी रहेको शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिनेछ । कर्मचारीले खरिद गरेको शेयर निजले संस्थानको सेवामा रहुन्जेल सुक्री बिक्री गर्न पाउने छैन । (३) प्रत्येक शेयर अविभाज्य हुनेछ । (४) साधारणतः संस्थानका कर्मचारीलाई बाहेक कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई तोकिएको सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधित । प्रतिशतभन्दा बढी शेयर दिनमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ । (५) संस्थानको शेयर होल्डरको दायित्व सीमित हुनेछ । ५. शेयर होल्डर हुन अयोग्यता : नेपालको नागरिक वा नेपाल कानून अन्तर्गत रजिस्टर भएको कम्पनी वा सहकारी संस्था बाहेक अरू कसैले पनि संस्थानको शेयर किन्न वा शेयर होल्डर हुन पाउने छैन । ६. अनुदान र ऋण लिने अधिकार : साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि सो सभाले पास गरे बमोजिम वा साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म संस्थानले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आफ्नो चालू पूँजी (वर्किङ्ग क्यापिटल) बढाउनको लागि आवश्यक नगद वा जिन्सी ऋण लिन वा अनुदान स्वीकार गर्न सक्नेछ । तर नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई संस्थानले कुनै विदेशी एजेन्सीबाट ऋण लिन वा अनुदान स्वीकार गर्नु हुँदैन । ७. व्यवस्था : यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विनियममा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक संस्थानको सबै काम कारबाहीको रेखदेख, निर्देशन र व्यवस्था समितिले गर्नेछ । तर समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतका नियम वा विनियममा उल्लेख गरिएका आफ्नो कर्तव्य र अधिकारहरू मध्ये आफूले आवश्यक एवं उचित देखेका कर्तव्य र अधिकारहरू महाप्रबन्धक वा एक वा एक भन्दा बढी सञ्चालकहरूको उपसमिति वा संस्थानका अरू पदाधिकारीले पालन तथा प्रयोग गरी सुम्पन सक्नेछ । ८. सञ्चालक समितिको गठन र सञ्चालकहरूको कार्य अवधि : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) सञ्चालक मिति (यसपछि "समिति" भनिएको) मा देहाय बमोजिमका पाँचजना सञ्चालकहरू रहनेछन् :- । (क) संस्थानको महाप्रबन्धक, । (ख) गैर सरकारी शेयर होल्डरहरू मध्येबाट साधारण सभाद्वारा निर्वाचित एकजना, । (ग) सरकारी शेयर बापत नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना, । (घ) पत्रकारिता प्रकाशन वा साहित्य क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना, । (ङ) संस्थानमा काम गर्ने शेयर होल्डर कर्मचारी मध्येबाट निर्वाचित एकजना ।
गोरखापत्र_संस्थान_ऐन_२०१९
Gorkhapatra Corporation Act, 1963

(ख) गैर सरकारी शेयर होल्डरहरू मध्येबाट साधारण सभाद्वारा निर्वाचित एकजना, । (ग) सरकारी शेयर बापत नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना, । (घ) पत्रकारिता प्रकाशन वा साहित्य क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना, । (ङ) संस्थानमा काम गर्ने शेयर होल्डर कर्मचारी मध्येबाट निर्वाचित एकजना । (२) साधारण सभाद्वारा निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म वा उपदफा (१) को खण्ड (ङ) अन्तर्गत शेयरवाला कर्मचारी मध्येबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म शेयर होल्डरबाट निर्वाचित हुने सञ्चालक पनि नेपाल सरकारबाट मनोनित हुनेछ । (३) सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधित । समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोक्नेछ र त्यसरी अध्यक्ष नतोकेकोमा समितिको अध्यक्षता संस्थानको महाप्रबन्धकले गर्नेछ । (३क) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । खण्ड (ख), (ग), (घ) र (ङ) अन्तर्गत निर्वाचित वा मनोनित सञ्चालकहरूको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ र कार्यावधि सकिएपछि निजहरू पुनः निर्वाचित वा मनोनित हुन सक्नेछन् । (४) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा (३क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (घ) अन्तर्गत मनोनित सञ्चालकको कार्यावधि पूरा नहुँदै निजको सट्टा नेपाल सरकारले अरू कुनै व्यक्तिलाई मनोनयन गर्न सक्नेछ । (५) साधारण सभाबाट संस्थानका कर्मचारीहरूबाट सञ्चालकको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । निर्वाचन भै कार्यभार सम्हालेपछि तिनका हकमा नेपाल सरकारबाट मनोनित सञ्चालकहरू स्वतः खारेज हुनेछ । (६) दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । ९. सञ्चालकको निमित्त अयोग्यता : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । देहायको कुनै व्यक्ति सञ्चालक हुन वा रहन सक्ने छैन:- । (क) बहुला वा मानसिक सन्तुलन रहित व्यक्ति, । (ख) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार प्रमाणित भै सो बापत ६ महिनाभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको र त्यस्तो कैदको सजाय भोगिसकेका मितिले ५ वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति, । (ग) ऋण तिर्न नसकी साहुको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, वा । (घ) संस्थानसँग कुनै ठेक्का पट्टा वा करारमा कुनै प्रकारको निजी स्वार्थ भएको व्यक्ति । १०. सञ्चालकलाई हटाउन सकिने अवस्था: देहायको अवस्थामा मनोनीत सञ्चालकहरूलाई नेपाल सरकारले र निर्वाचित सञ्चालकलाई साधारण सभामा उपस्थित शेयर होल्डरहरूको बहुमतले हटाउन सक्नेछ । (क) दफा ९ मा उल्लिखित कुनै अयोग्यता भएमा, वा । (ख) समितिको अनुमति बिना समितिको बैठकमा लगातार ३ पटक भन्दा बढी अनुपस्थित भएमा र सो अनुपस्थितिको कारण मनोनीत सञ्चालक भए नेपाल सरकारको दृष्टिकोणबाट र निर्वाचित सञ्चालक भए साधारण सभाको दृष्टिकोणबाट बेमुनासिब देखिएमा, वा । (ग) दफा १६ उल्लघन गरी संस्थानसँग भएको कुनै ठेक्का पट्टामा हिस्सेदार भएको प्रमाणित भएमा । ११. सञ्चालकको राजीनामा र खाली हुने स्थानको पूर्ती: (१) कुनै मनोनीत सञ्चालकले नेपाल सरकार छेउ र निर्वाचित सञ्चालकले समिति छेउ लिखित सूचना दिई आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन सक्नेछ । राजीनामा स्वीकृत भएपछि निजले पद त्याग गरेको मानिने छ ।
गोरखापत्र_संस्थान_ऐन_२०१९
Gorkhapatra Corporation Act, 1963

११. सञ्चालकको राजीनामा र खाली हुने स्थानको पूर्ती: (१) कुनै मनोनीत सञ्चालकले नेपाल सरकार छेउ र निर्वाचित सञ्चालकले समिति छेउ लिखित सूचना दिई आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन सक्नेछ । राजीनामा स्वीकृत भएपछि निजले पद त्याग गरेको मानिने छ । (२) मृत्यु, राजीनामा वा अरू कुनै कारणबाट कुनै मनोनीत वा निर्वाचित सञ्चालकको पद खाली हुन आएमा अवस्थाअनुसार अर्को मनोनयन वा निर्वाचनद्वारा सो खाली स्थानको पूर्ती गरिनेछ र निर्वाचनद्वारा आउने सञ्चालक आफ्नो साविकवालाको बाँकी अवधिसम्म मात्र सो स्थानमा बहाल रहनेछ । (३) समितिको गठनमा कुनै त्रुटी भई वा कुनै सञ्चालकको स्थान खाली भै समितिमा काम कारबाही भएको भए पनि सोही कारणले मात्र त्यस्तो काम कारबाही बदर हुन सक्दैन । १२. सञ्चालकहरूको पारिश्रमिक : सञ्चालकहरूको पारिश्रमिक तोकिए बमोजिम हुनेछ । १३. समितिको बैठक: (१) तोकिएको समय र स्थानमा समितिको बैठक बस्नेछ र समितिको बैठकको कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ । अध्यक्ष वा निजको अनुपस्थितिमा सो बैठकको निमित्त सञ्चालकहरूले आफूहरूमध्येबाट छानेको सञ्चालकले समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (२) समितिमा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको कूल संख्याको आधिभन्दा बढी सदस्यहरू बैठकमा उपस्थित भएमा समितिको कोरम पुगेको मान्नु पर्दछ र कोरम नपुगेमा सो बैठक स्थगित गरिनेछ । (३) समितिको बैठकमा उपस्थित भै मत दिने सञ्चालकहरूको बहुमतले सबै कुराको निर्णय हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने सञ्चालकले साधारणतया मत दिन पाउने छैन तर बराबर मत भएमा निर्णयात्मक मत दिन पाउनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १४. महाप्रबन्धक, सल्लाहकार र अन्य कर्मचारीको नियुक्ति : (१) संस्थानको कार्यहरूको सञ्चालनको निमित्त नेपाल सरकारले एकजना महाप्रबन्धक र आवश्यक भएजति सल्लाहकार तथा समितिले अरू कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न सक्नेछ । निजहरूको नियुक्ति, सेवाको शर्त, कार्यविधि र पारिश्रमिक तोकिए बमोजिम हुनेछ । सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७ द्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको । (२) संस्थानको कर्मचारीले प्रत्येक महिनामा पाउने पारिश्रमिकको तोकिए बमोजिमको अङ्कबाट अनिवार्य रूपले संस्थानको शेयर खरिद गर्न पर्ने गरी नियुक्ति र सेवाको शर्त राख्न सकिने छ । तर अस्थाई नियुक्ति भएको र करार सेवामा नियुक्ति गरिएका कर्मचारीलाई शेयर बिक्री गरिने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १५. सञ्चालकले बैठकमा भाग लिन नपाउने : महाप्रबन्धक वा दफा ८ बमोजिम सञ्चालक भइरहेको कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा बसेको समितिको बैठकमा महाप्रबन्धक वा त्यस्तो कर्मचारीले सञ्चालकको हैसियतले त्यस्तो बैठकमा भाग लिन पाउने छैन । १६. संस्थानको सञ्चालक र महाप्रबन्धक उपर प्रतिबन्ध : संस्थानका कुनै सञ्चालकले र सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ द्वारा संशोधित । महाप्रबन्धकले संस्थानसँग हुने कुनै ठेक्का पट्टामा हिस्सेदार हुन सक्ने छैन ।
गोरखापत्र_संस्थान_ऐन_२०१९
Gorkhapatra Corporation Act, 1963

१६. संस्थानको सञ्चालक र महाप्रबन्धक उपर प्रतिबन्ध : संस्थानका कुनै सञ्चालकले र सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ द्वारा संशोधित । महाप्रबन्धकले संस्थानसँग हुने कुनै ठेक्का पट्टामा हिस्सेदार हुन सक्ने छैन । तर संस्थानले लिए दिएको वा लिने दिने प्रस्ताव गरेको कुनै ठेक्का पट्टामा वा संस्थानको कुनै सहायक अङ्गले लिई दिई वा लिने दिने प्रस्ताव गरी सञ्चालक समितिको विचारार्थ पेश हुन आएको कुनै ठेक्का पट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट सरोकार भएको कुरा आफूलाई थाहा हुनासाथ प्रत्येक सञ्चालक वा महाप्रबन्धकले सो कुरा यथाशीघ्र समितिको सभामा पेश गर्नु पर्दछ । सो पेश भएको कुरा माइन्यूट बुकमा जनाइने छ र सरोकारवाला सञ्चालकले सो ठेक्का पट्टा बारे समितिमा हुने कुनै विचार विमर्श वा निर्णयमा भाग लिन पाउने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १७. संस्थानको काम र कर्तव्य : (१) सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७ द्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको । राष्ट्रिय दृष्टिकोण तथा व्यापकताले पूर्ण स्वस्थ, उत्तरदायी तथा मनोरञ्जन सामग्रीले युक्त पत्रपत्रिकाको प्रकाशन एवं वितरणद्वारा देशी विदेशी समाचार एवं अन्य उपयोगी कुराहरूको जानकारी सर्वसाधारणलाई गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । नेपालभर सरल, सुलभ, एवं सुपथ किसिमले उपलब्ध गराउनु संस्थानको कर्तव्य हुनेछ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गतको अधिकार र कर्तव्यको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी संस्थानले विशेष गरेर देहायमा लेखिएका कामहरू गर्न अथवा अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउनेछ :- । (क) गोरखापत्र दैनिकको मुद्रण, प्रकाशन, वितरण, सञ्चालन, आदि सबै काम गर्ने, । (ख) गोरखापत्र दैनिक र राईजिङ्ग नेपालका विभिन्न संस्करण प्रकाशनको स्तरमा सुधार ल्याउने तथा देशी एवं विदेशी समाचारलाई सकभर व्यापक रूपमा समावेश गर्ने, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (ग) राष्ट्रियता र प्रजातान्त्रिक भावनालाई विकसित गर्दै लैजाने किसिमका आकर्षक, रोचक, संस्कृति परिचायक तथा मनोरञ्जनपूर्ण प्रकाशनहरू प्रकाशित गर्ने । (घ) सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७ द्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको । (ङ) गोरखापत्र दैनिक, राईजिङ्ग नेपाल र संस्थानका अन्य प्रकाशनका विभिन्न संस्करण, आकार प्रकार र मूल्य अन्य दस्तुर आदि निर्धारण गर्ने र असूल गर्ने । (च) आफूले गर्नु पर्ने कामको अतिरिक्त जन-साधारणले प्रकाशन गर्न ल्याएको कुरा आवश्यक दस्तुर लिई छपाई दिने, । (छ) संस्थानभित्र वा बाहिरका व्यक्तिलाई संस्थानको काम कुरामा शिक्षा एवं तालीमको व्यवस्था गर्ने, । (ज) आफूले गर्न पाउने काम गर्नका लागि चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, भोग गर्ने र नामसारी गर्ने, । (झ) आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न र कर्तव्यको पालन गर्नमा मद्दत हुने किसिमको सबै ठेक्का पट्टा लिने दिने र कार्यान्वित गर्ने, । (ञ) संस्थानको सम्पत्ति धितो बन्धक राखी अरूसँग सापटी लिने, । (ट) संस्थानको सम्पत्ति भाडामा दिने, बिक्री गर्ने वा अरू प्रकारको बन्दोबस्त गर्ने, । (ठ) डिपोजिटको ब्याज दिने र संस्थानको शेयरको लाभांश बाँड्ने, । (ड) आफ्नो प्रकाशन प्रति जनताको विश्वास बढाउन आवश्यक प्रचार गर्ने, ।
गोरखापत्र_संस्थान_ऐन_२०१९
Gorkhapatra Corporation Act, 1963

(ञ) संस्थानको सम्पत्ति धितो बन्धक राखी अरूसँग सापटी लिने, । (ट) संस्थानको सम्पत्ति भाडामा दिने, बिक्री गर्ने वा अरू प्रकारको बन्दोबस्त गर्ने, । (ठ) डिपोजिटको ब्याज दिने र संस्थानको शेयरको लाभांश बाँड्ने, । (ड) आफ्नो प्रकाशन प्रति जनताको विश्वास बढाउन आवश्यक प्रचार गर्ने, । (ढ) आफ्नो प्रकाशनको बिक्री वितरणका लागि गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । नेपालभित्र र विदेशमा समेत ठाउँ ठाउँमा बिक्री केन्द्र खोल्ने वा एजेन्सी दिने, । (ण) आफ्नो पदाधिकारी वा अरू कर्मचारीलाई निवृत्तभरण वा उपदानको व्यवस्था गर्ने तथा बचत खाता खोल्ने, । (त) आफ्नो रकमलाई नेपाल सरकारले अनुमति दिएका सेक्यूरिटीहरूमा लगाउने, । (थ) यो ऐन अन्तर्गतको आफ्नो कर्तव्यहरूको पालन र अधिकारहरूको प्रयोग र यो ऐनको उद्देश्यहरूलाई कार्यान्वित गर्न आवश्यक भएका र त्यसको सिलसिलामा चाहिने अरू सबै काम कुराहरू गर्ने । १८. नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्ने : संस्थानले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई देहायको काम कुरा गर्नु हुँदैन :- । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधित । (क) एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने कुनै अचल सम्पत्ति खरिद गर्न वा प्राप्त गर्न, वा । (ख) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । दश वर्षभन्दा बढी समयको लागि कुनै अचल सम्पत्ति धितो लिन दिन, वा । (ग) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पाँचलाख रूपैयाँभन्दा बढी मोल पर्ने कुनै सम्पत्ति वा अधिकार वा सुविधा बेचबिखन गर्न वा नामसारी गर्न । १९. कार्यक्रम पेश गर्ने : (१) संस्थानको आफ्नो आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा कमसेकम तीन महिना अगावै संस्थान र त्यसका सहायक अङ्गहरूद्वारा आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्यक्रम, विकास कार्य, आय व्ययको विवरण, अरू काम कुराहरूको विवरण, पूँजी लगानी र कर्मचारीहरूको थप मद्दत चाहिने भए त्यसको विवरण सहित समितिले आर्थिक लगत प्रस्तावित गरी साधारण सभामा स्वीकृति निमित्त पेश गर्नु पर्दछ । (२) कुनै आर्थिक वर्षमा संस्थानले उपदफा (१) अन्तर्गत पहिले नै पेश भइसकेको कार्यक्रममा उल्लिखित कुराहरूको अतिरिक्त अरू कुनै विशेष कार्य गर्न चाहेमा र त्यसले गर्दा प्रस्तावित आर्थिक लगतमा ठोस अदल बदल ल्याउने सम्भावना भएमा संस्थानले यस्तो काम कुराको पूरक कार्यक्रम र त्यस सम्बन्धमा उक्त आर्थिक सालको बाँकी रहन आएको रकममा व्यहोर्ने खर्च र प्राप्त गर्ने रकमको पूरक लगत साधारण सभामा स्वीकृति निमित्त पेश गर्नेछ । (३) साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म समितिले उपदफा (१) र (२) बमोजिमको लगत नेपाल सरकारमा पेश गर्नु पर्दछ । परिच्छेद-४ । साधारण सभा । २०. साधारण सभा : (१) संस्थानले सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न निष्काशित गरेको शेयर पूँजीको घटीमा ५ प्रतिशत मूल्यको शेयर सर्वसाधारण जनतामा बिक्री भै सकेपछि प्रत्येक वर्ष । संस्थानको वार्षिक हिसाब बन्द भएको मितिले २ महिनाभित्र संस्थानले प्रधान कार्यालयमा एक साधारण सभा (यसपछि वार्षिक साधारण सभा भनिएको) गरिनेछ । कम्तीमा पचास जवान शेयर होल्डरहरूले आफ्नो हस्ताक्षरमा लिखित निवेदन गरेमा वा समितिले आवश्यक ठहर्‍याएमा, अरू कुनै समयमा पनि संस्थानको विशेष साधारण सभा गरिनेछ ।
गोरखापत्र_संस्थान_ऐन_२०१९
Gorkhapatra Corporation Act, 1963

संस्थानको वार्षिक हिसाब बन्द भएको मितिले २ महिनाभित्र संस्थानले प्रधान कार्यालयमा एक साधारण सभा (यसपछि वार्षिक साधारण सभा भनिएको) गरिनेछ । कम्तीमा पचास जवान शेयर होल्डरहरूले आफ्नो हस्ताक्षरमा लिखित निवेदन गरेमा वा समितिले आवश्यक ठहर्‍याएमा, अरू कुनै समयमा पनि संस्थानको विशेष साधारण सभा गरिनेछ । (२) प्रथमबार कम्तीमा १०० जना शेयर होल्डरको उपस्थिति नभई साधारण सभाको कोरम पूरा भएको मानिने छैन । सो कोरम पूरा नभई दोस्रो पटक बोलाइदा भने ५० जना शेयर होल्डरको उपस्थिति भए कोरम पुगेको मानिनेछ । तर दोस्रो पटक पनि लेखिए बमोजिम पुग्न सकेन भने सोही व्यहोरा नेपाल सरकारमा पेश गरी निकासा भए बमोजिम हुनेछ । (३) वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित शेयर होल्डरहरूले संस्थानको वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानिको खाता, त्यस उपर अडिटरको प्रतिवेदन र संस्थानको वर्ष भरिको काम सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गर्नेछ । वार्षिक साधारण सभाको व्यवस्था हुन नसकेसम्म ती कुराहरू नेपाल सरकारमा पेश गरिनेछ । सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधित । (४) संस्थानको कूल पूँजीको प्रत्येक एक प्रतिशत शेयरको एक मतको हिसाबले जे जति प्रतिशत शेयर खरिद गरेको छ सो बराबर संख्यामा संस्थानको शेयर होल्डरले मत दिन पाउनेछ । तर, । (क) संस्थानको कूल पूँजीको एक प्रतिशत भन्दा कम शेयर खरिद गरेकोमा भने मत दिन पाउने छैन । (ख) शेयर प्रतिशत एक इकाईभन्दा बढी भएमा माथिल्लो इकाई नपुगेसम्म तल्लो इकाई बराबरको मत मात्र दिन पाउने छ । सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा थप । (४क) शेयर होल्डरले वार्षिक साधारण सभाको बैठकमा आफै उपस्थित नभई वा प्रतिनिधि नपठाई मत दिन पाउने छैन । (५) सभाको निर्णय उपस्थित शेयर होल्डरहरूको साधारण बहुमतद्वारा गरिने छ । २१. निर्णय र निर्देशनहरू दिने नेपाल सरकारको अधिकार : (१) संस्थानको कार्य सञ्चालनमा साधारण सभा तथा सञ्चालक समितिको बीच मत विभिन्नता हुन गएमा यस्तो कुरा निर्णयार्थ नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिनेछ र नेपाल सरकारले त्यसमाथि दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (२) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय हितको निमित्त उचित ठहर्‍याएमा संस्थानलाई देहायका कुराहरूको निर्देशनहरू दिन सक्नेछ र त्यस्ता निर्देशन पालन गर्नु संस्थानको कर्तव्य हुनेछ:- । (क) कुनै खास क्षेत्रमा निर्धारित सेवाको सञ्चालन गर्न वा अरू काम कारबाही गर्न वा, । (ख) संस्थानले गरी राखेको कुनै काम कुनै खास क्षेत्रमा वा सम्पूर्ण रूपमा बन्द गर्न वा त्यसमा कुनै फेर बदल गर्न वा, । (ग) संस्थानले गर्न आँटेको कुनै काम कुरा नगर्न । २२. संस्थानको कार्यको जाँचबुझ गर्ने गराउने नेपाल सरकारको अधिकार : (१)नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संस्थानको जाँचबुझ गर्न एकजना निरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछ । तर त्यस्तो जाँच गराउन लागेको खर्च संस्थानले बेहोर्न कर लाग्ने छैन । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत नियुक्त भएको निरीक्षकले संस्थानसँग रहेका सबै हिसाब किताब र कागजपत्र जाँच्न पाउनेछ । (३) यस दफा अन्तर्गत नियुक्त भएको निरीक्षकले नेपाल सरकार छेउ आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । परिच्छेद-५ । कोष, हिसाब र लेखापरीक्षण । २३. संस्थानको कोष : (१) संस्थानको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष रहनेछ ।
गोरखापत्र_संस्थान_ऐन_२०१९
Gorkhapatra Corporation Act, 1963

(२) उपदफा (१) अन्तर्गत नियुक्त भएको निरीक्षकले संस्थानसँग रहेका सबै हिसाब किताब र कागजपत्र जाँच्न पाउनेछ । (३) यस दफा अन्तर्गत नियुक्त भएको निरीक्षकले नेपाल सरकार छेउ आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । परिच्छेद-५ । कोष, हिसाब र लेखापरीक्षण । २३. संस्थानको कोष : (१) संस्थानको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष रहनेछ । ऋण र अनुदान लगायत संस्थानले प्राप्त गर्ने सबै रकम सोही कोषमा जम्मा गरिनेछ र संस्थानको तर्फबाट खर्च गर्नु पर्ने रकमहरू पनि सोही कोषबाट बेहोरिनेछ । (२) कोषको सबै रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा वा नेपाल सरकारले अनुमति दिएका अरू बैङ्कमा जम्मा गरिनेछ । (३) यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विनियमबाट अधिकृत कार्यहरूको निमित्त उचित ठहरिएको रकम खर्च गर्ने समितिलाई अधिकार हुनेछ । २४. दायित्व सम्हाल्ने : संस्थानको स्थापना हुनुभन्दा अघि यस ऐनमा उल्लेख भएको काम कुरामा नेपाल सरकारले गरेको वा नेपाल सरकारसँग भएको दायित्वहरू र ठेक्का पट्टाहरू मध्ये नेपाल सरकारले संस्थानको निमित्त छुट्याएको जतिमा संस्थान वा निजसँग वा निजको निमित्त भए गरेको मानिने छ । २५. हिसाब राख्ने तरिका : संस्थानको आम्दानी खर्चको हर हिसाब नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ढाँचा र तरिका अनुसार राखिनेछ । २६. नाफा वितरण: संस्थानले गरेको नाफाको वितरण र उपयोग तोकिएबमोजिम हुनेछ । २७. लेखापरीक्षण : (१) संस्थानको लेखा परीक्षण नेपाल सरकारबाट खटाएको एकजना शेयर होल्डरहरूले छानेको एकजना गरी जम्मा दुईजना अडिटरहरूले गर्ने छन् । शेयर होल्डरहरूद्वारा छानिने अडिटर वार्षिक साधारण सभामा छानिनेछ र सोही सभामा अडिटरहरूको मेहनताना पनि तोकिने छ । तर साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारबाट खटाएको एकजना अडिटरले नै संस्थानको लेखा परीक्षण गर्नेछ । (२) शेयर होल्डरहरूले छानेको अडिटर कुनै कारणवश खाली भएमा अर्को साधारण सभा नहुन्जेलसम्मको लागि नेपाल सरकारले सो खाली स्थान पूर्ति गर्न सक्नेछ । (३) संस्थानको वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानिको खाता र तत्सम्बन्धी भरपाईहरूको लेखापरीक्षण गर्ने कर्तव्य अडिटरहरूको हुनेछ । अडिटरलाई संस्थानमा रहेका सबै हिसाब खाताहरूको लगत दिइनेछ । निजहरूले जुनसुकै मनासिब समयमा संस्थानको जुनसुकै स्थान वा जुनसुकै पदाधिकारी वा अरू कर्मचारीसँग रहेको जुनसुकै हिसाब किताब र कागजातहरू हेर्न जाँच्न सक्नेछन् । (४) अडिटरहरूले वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानिको खाता बारेको आफ्नो प्रतिवेदनको एउटा प्रतिलिपि नेपाल सरकारमा र अर्को प्रतिलिपि संस्थानको साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि सो सभामा पेश गर्नेछन् । सो प्रतिवेदनमा देहायका कुराहरू स्पष्ट रूपले उल्लेख हुनु पर्दछ:- । (क) संस्थानको वास्तविक आर्थिक स्थिति देखिने गरी सबै आवश्यक कुराहरू स्पष्ट खुलाई ठीकसँग वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानिको खाता तयार गरिएको छ छैन, । (ख) अडिटरले मागेको कुनै स्पष्टीकरण वा सूचना संस्थानले दिएको छ छैन र दिएको भए सो स्पष्टीकरण वा सूचना सन्तोषजनक छ छैन, र । (ग) पेश भएको वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानिको खाता रीतपूर्वकको छ छैन । (५) संस्थानको उचित प्रबन्धको लागि उपयुक्त लागेका प्रस्तावहरू अडिटरहरूले पेश गर्न सक्नेछन् । त्यसरी पेश गरिएका प्रस्तावहरू समितिले साधारण सभाको कार्य सूचीमा समावेश गर्नेछ ।