chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

तर विभागबाट स्वीकृति प्राप्त निकायले यस ऐनको प्रक्रिया पुऱ्याई यस्तो स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्न सक्नेछ । यसरी जारी गरिएको स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गर्ने करदाताले विभागले तोकेको अवधिसम्म पैठारी निर्यातको कारोबार गर्न सक्ने छैन । (२) विभागले कुनै पनि व्यक्तिलाई यस ऐनको प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने कुनै आय विवरण, विवरण, कथन वा अन्य कागजातमा आफ्नो स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख गर्न आदेश दिन सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (३) विभागले कुनै व्यक्तिलाई स्थायी लेखा नम्बर देखाउनु पर्ने वा उल्लेख गर्नु पर्ने अवस्था तोक्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) बमोजिमको व्यक्तिले कारोबार गर्नुभन्दा पहिले स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (४क) उपदफा (४) बमोजिम स्थायी लेखा नम्बर लिई कारोबार गर्ने व्यक्तिले तोकिएको अवधिभित्र विभागले तोके बमोजिमको दर्ता सम्बन्धी विवरण बायोम्याट्रिक प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (५) उपदफा (१), (२), (३) वा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थायी लेखा नम्बर नलिएको कारणबाट कुनै व्यक्तिले करको दायित्वबाट फुर्सद पाउने छैन । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ७८क. स्थायी लेखा नम्बर स्थगन: (१) विभागले देहायको कुनै अवस्थामा स्थायी लेखा नम्बर स्थगन गर्न सक्नेछ:- । (क) कारोबार गर्न छाडेमा, । (ख) निकायको हकमा निकाय बन्द, बिक्री वा हस्तान्तरण भएमा वा अन्य कुनै किसिमबाट त्यस्तो निकायको अस्तित्व कायम नरहेमा, । (ग) व्यक्तिगत स्वामित्व भए त्यस्तो स्वामित्व भएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा, । (घ) भुलवश दर्ता भएकोमा । (२) स्थायी लेखा नम्बर स्थगन सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ । ७९. कागजातको तामेली: (१) यस ऐन बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई दिनु बुझाउनु पर्ने कुनै कागजात देहायको अवस्थामा सो व्यक्तिलाई बुझाइएको वा दिइएको मानिनेछ:- । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (क) कुनै व्यक्तिको आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ठेगानामा फ्याक्स, इमेल वा त्यस्तै अन्य विद्युतीय माध्यम मार्फत पठाएको, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (ख) व्यक्तिगत रूपमा जसलाई बुझाउनु पर्ने हो उसैलाई वा निजको प्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई बुझाइएको तथा निकायको हकमा निकायको प्रबन्धक वा निजले तोकेको प्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई बुझाइएको, वा । (ग) व्यक्तिको थाहा भएसम्मको आवास, कार्यालय, व्यवसाय वा अन्य ठेगानामा हुलाकबाट रजिष्ट्री गरी पठाएको । (२) विभागको अधिकारप्राप्त अधिकृतको नाम र पद खुल्ने गरी दस्तखत गरिएको, कम्प्युटर प्रविधिबाट इन्क्रिप्ट वा इनकोड गरिएको, छाप लगाइएको वा सो कागजातमा लेखी यस ऐन बमोजिम जारी गरिएको, तामेली गरिएको वा दिइएको कागजातलाई रीतपूर्वकको मानिनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम कागजातको तामेल हुन नसकेमा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा रेडियो, टेलिभिजन वा राष्ट्रियस्तरको कुनै पत्रपत्रिकाबाट तत्सम्बन्धी आदेशको सूचना प्रसारण वा प्रकाशन गरी सोको जानकारी गराउन सक्नेछ । त्यसरी गराएको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिले पाएको मानिनेछ ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम कागजातको तामेल हुन नसकेमा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा रेडियो, टेलिभिजन वा राष्ट्रियस्तरको कुनै पत्रपत्रिकाबाट तत्सम्बन्धी आदेशको सूचना प्रसारण वा प्रकाशन गरी सोको जानकारी गराउन सक्नेछ । त्यसरी गराएको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिले पाएको मानिनेछ । ८०. त्रुटिपूर्ण कागजात: (१) यस ऐन बमोजिम जारी गरिएको देहायको कुनै कागजात त्रुटिपूर्ण मानिने छैन:- । (क) मूलभूत रूपमा यस ऐन अनुकूल भएमा, र । (ख) जुन व्यक्तिलाई सो कागजातमा सम्बोधित गरिएको छ सो व्यक्तिलाई सामान्य रूपमा सो कागजातमा लक्षित गरिएको भएमा । (२) यस ऐन बमोजिम विभागले जारी गरेको कुनै कागजातमा कुनै त्रुटि भएमा र सो त्रुटिबाट यस ऐनको व्याख्या वा कुनै व्यक्ति विशेषको तथ्य सम्बन्धी । कुनै विवाद नभएमा त्यस्तो त्रुटि सच्याउने प्रयोजनको लागि विभागले उक्त कागजातमा संशोधन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१५ । अभिलेख र सूचना सङ्कलन । ८१. कागजातको अभिलेख राख्ने: (१) यस ऐन बमोजिम कर बुझाउनु पर्ने दायित्व भएको प्रत्येक व्यक्तिले विभागबाट तोकिएको प्रकार, ढाँचा, लेखापरीक्षणको प्रमाणीकरण वा अन्य प्रकारले गर्नु पर्ने प्रमाणीकरण तथा प्रमाणित गर्ने कागजातहरूका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका आवश्यक कागजातहरू नेपालमा खडा गरी राख्नु पर्नेछ:- । (क) यस ऐन बमोजिम विभागमा पेश गर्नु पर्ने आय विवरण वा अन्य कुनै कागजातहरूलाई पुष्ट्याई गर्ने आवश्यक सूचना तथा कागजात, । (ख) निजले बुझाउनु पर्ने कर निर्धारण गर्न सघाउ पुर्याउने कागजात, । (ग) खर्च कट्टीलाई पुष्ट्याई गर्ने कागजात । (२) विभागले लिखित रूपमा सूचना जारी गरी अन्यथा तोकेकोमा बाहेक यस दफा बमोजिमका कागजातहरू सम्बन्धित आय वर्ष समाप्त भएको मितिले आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । पाँच वर्षको अवधिसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै कागजात नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा नभएमा विभागले लिखित सूचना जारी गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई निजको आफ्नै खर्चमा त्यस्तो कागजातलाई प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त अनुवादकबाट नेपाली भाषामा गरिएको अनुवादप्रति पेश गर्न लगाउन सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (४) विभागले मापदण्ड र प्रक्रिया तोकी व्यक्तिले विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्न र उपदफा (१) बमोजिम राख्नु पर्ने कागजातहरू विद्युतीय माध्यमबाट राख्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभागले सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो सूचनामा तोकिएको करदातालाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गरी त्यस्तो विद्युतीय माध्यमलाई विभागको केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (सिबिएमएस) मा आबद्ध गर्न आदेश दिन सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (६) विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्ने सफ्टवेयर वा उपकरणको सुरक्षण तथा विश्वसनीयता सम्बन्धमा विभागले कार्यविधि बनाई लागू गर्नेछ । त्यस्तो कार्यविधि सम्बन्धित उत्पादक, वितरक र प्रयोगकर्ताले पालना गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (६) विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्ने सफ्टवेयर वा उपकरणको सुरक्षण तथा विश्वसनीयता सम्बन्धमा विभागले कार्यविधि बनाई लागू गर्नेछ । त्यस्तो कार्यविधि सम्बन्धित उत्पादक, वितरक र प्रयोगकर्ताले पालना गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ८१क. व्यावसायिक कारोबार बापतको रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्न नपाइने: कुनै पनि व्यक्तिले व्यावसायिक कारोबार बापत प्राप्त नगद, चेक, क्यू आर कोड तथा अन्य कुनै विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त हुने कुनै पनि रकम व्यक्तिगत बैङ्क खातामा जम्मा गर्न पाइने छैन । ८२. विभागले जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने: (१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्नको लागि विभागको अधिकृतले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:- । (क) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपालमा अवस्थित कुनै पनि परिसर, स्थान, कागजात वा अन्य सम्पत्तिमा पूर्ण वा निर्बाध पहुँच प्राप्त गर्न, । (ख) खण्ड (क) बमोजिम पहुँच प्राप्त गरेको कागजातका इलेक्ट्रोनिक प्रति लगायत कागजको कुनै अंश वा प्रतिलिपि प्राप्त गर्न, । (ग) खण्ड (क) बमोजिम पहुँच प्राप्त गरेको कागजात यस ऐन बमोजिम कुनै व्यक्तिको कर दायित्व निर्धारण गर्न आवश्यक हुने खालको प्रमाण हो भन्ने सम्बन्धित अधिकृतलाई लागेमा त्यस्तो कागजात आफ्नो कब्जामा लिन, र । (घ) कागजातमा पहुँच भएको कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो कागजातको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेकोमा सो व्यक्तिले उपलब्ध नगराएकोमा खण्ड (क) बमोजिम त्यस्ता कागजात कुनै पनि रूपमा कुनै सम्पत्तिमा राखिएको छ भन्ने सो अधिकृतलाई लागेमा त्यस्तो सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा लिन । (२) कुनै पनि अधिकृतले विभागबाट लिखित रूपमा अख्तियारी प्राप्त नगरी उपदफा (१) बमोजिमको कुनै पनि अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने छैन । कुनै अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारको प्रयोग गरी कुनै परिसर वा स्थानमा प्रवेश गर्दा सो परिसर वा स्थानको कब्जा गर्ने व्यक्तिले वा सम्बन्धित कुनै कागजात वा सम्पत्तिमा पहुँच भएको व्यक्तिले विभागको अख्तियारी देखाउन अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिकृतले निजहरूलाई त्यस्तो अख्तियारी देखाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी कुनै परिसर वा स्थानमा प्रवेश गर्ने विभागको कुनै अधिकृतले अनुरोध गरेमा त्यस्तो परिसर वा स्थानको कब्जा गर्ने व्यक्ति वा सम्बन्धित कागजात वा सम्पत्तिमा पहुँच भएको व्यक्तिले सो अधिकारको प्रभावकारी प्रयोगका लागि सबै समुचित सुविधा तथा सहायता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) विभागले उपदफा (१) को खण्ड (ग) वा (घ) बमोजिम कब्जामा लिएको कागजात वा सम्पत्ति देहायको समयसम्म आफ्नो कब्जामा लिन सक्नेछ:- । (क) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम कब्जामा लिएको कुनै कागजात कुनै व्यक्तिको कर दायित्व निर्धारण गर्न वा यस ऐन बमोजिम अन्य कुनै कारबाहीको लागि आवश्यक पर्ने समयसम्म, र । (ख) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम कब्जामा लिएको सम्पत्ति विवादित कागजातमा पहुँच प्राप्त गरी कब्जा नलिएसम्मको समयसम्म । (५) उपदफा (४) बमोजिम जुन व्यक्तिको कागजात कब्जामा लिइएको छ सो व्यक्तिले त्यस्तो कागजातको जाँच गर्न सक्नेछ र विभागले तोके बमोजिमको सुपरिवेक्षणमा सम्बन्धित व्यक्तिकै खर्चमा कार्यालय समयभित्र त्यस्तो कागजातको प्रतिलिपि वा अंश उतार गरी लिन सक्नेछ ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

(५) उपदफा (४) बमोजिम जुन व्यक्तिको कागजात कब्जामा लिइएको छ सो व्यक्तिले त्यस्तो कागजातको जाँच गर्न सक्नेछ र विभागले तोके बमोजिमको सुपरिवेक्षणमा सम्बन्धित व्यक्तिकै खर्चमा कार्यालय समयभित्र त्यस्तो कागजातको प्रतिलिपि वा अंश उतार गरी लिन सक्नेछ । (६) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरूमा पहुँच प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा विशेषाधिकार सम्बन्धी वा सार्वजनिक हित सम्बन्धी जुनसुकै व्यवस्था गरिएको भए तापनि तत्सम्बन्धमा यस दफामा लेखिएको व्यवस्था लागू हुनेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “कब्जा गर्ने व्यक्ति” भन्नाले कुनै परिसर वा स्थानका सम्बन्धमा सो परिसर वा स्थानको स्वामित्व भएको व्यक्ति, प्रबन्धक वा त्यहाँ रहेको अन्य व्यक्ति सम्झनु पर्छ । ८३. सूचना दिई जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने: (१) यस ऐन बमोजिम कर बुझाउने दायित्व भएको वा नभएको कुनै पनि व्यक्तिलाई विभागले लिखित रूपमा सूचना जारी गरेर देहाय बमोजिम गर्न आदेश दिन सक्नेछ:- । (क) सूचनामा तोकिएको समयभित्र सो सूचनामा तोकिएको कुनै जानकारी कुनै कागजात खडा समेत गरेर पेश गर्न, । (ख) सो व्यक्ति वा अन्य व्यक्तिको कर सम्बन्धी कुराहरूका सम्बन्धमा विभागका अधिकृत समक्ष परीक्षणका लागि सूचनामा तोकिएको समय र स्थानमा विभागमा उपस्थित हुन, । (ग) सो व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको सूचनामा उल्लिखित कुनै कागजात परीक्षणका लागि खण्ड (ख) बमोजिम सो व्यक्तिको परीक्षण हुँदा बखत पेश गर्न । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम परीक्षण गरिने कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो परीक्षण भर कानूनी वा अन्य प्रतिनिधित्व गराउन पाउने अधिकार हुनेछ । (३) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरूमा पहुँच प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा कुनै विशेषाधिकार सम्बन्धी वा सार्वजनिक हित सम्बन्धी जुनसुकै व्यवस्था गरिएको भए तापनि तत्सम्बन्धमा यस दफामा लेखिएको व्यवस्था लागू हुनेछ । ८४. सरकारी गोपनीयता: (१) विभागको कुनै अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीले यस ऐन बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफ्नो कब्जामा वा जानकारीमा आउने सबै कागजात तथा जानकारी गोप्य राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभागको कुनै अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिमको कागजात वा जानकारी देहायका व्यक्ति समक्ष देहाय बमोजिम प्रकट गर्न सक्नेछ:- । (क) यस ऐन बमोजिम सो अधिकृतको कर्तव्य पालन गर्न आवश्यक भएको हदसम्म, । (ख) यस ऐन बमोजिम प्रशासनिक पुनरावलोकन वा कारबाहीका सम्बन्धमा कुनै अदालत वा न्यायाधिकरणबाट आदेश भएकोमा, । (ग) अर्थ मन्त्री समक्ष, । (घ) अन्य कुनै वित्तीय कानूनको प्रयोजनका लागि प्रकट गर्न आवश्यक भएकोमा, । (ङ) नेपाल सरकारको सेवामा रहेको कुनै व्यक्तिलाई राजस्व वा तथ्याङ्क सम्बन्धी कार्यका लागि आवश्यक भएमा त्यस्तो व्यक्ति समक्ष, । (च) पदीय कर्तव्यको पालनको सिलसिलामा पेश गर्न आवश्यक भएकोमा महालेखापरीक्षक वा महालेखापरीक्षकबाट अख्तियार प्राप्त कुनै व्यक्ति समक्ष, वा । (छ) नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गरेको कुनै देशको सरकारको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष त्यस्तो सम्झौतामा तत्सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको हदसम्म ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

(च) पदीय कर्तव्यको पालनको सिलसिलामा पेश गर्न आवश्यक भएकोमा महालेखापरीक्षक वा महालेखापरीक्षकबाट अख्तियार प्राप्त कुनै व्यक्ति समक्ष, वा । (छ) नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गरेको कुनै देशको सरकारको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष त्यस्तो सम्झौतामा तत्सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको हदसम्म । (३) उपदफा (२) बमोजिम कागजात र जानकारी प्राप्त गर्ने कुनै व्यक्ति, अदालत, न्यायाधिकरण, निकाय वा अधिकारीले आवश्यक परेको न्यूनतम हदसम्मको अवस्था बाहेक त्यस्ता कागजात वा जानकारी गोप्य राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१६ । करको भुक्तानी । ८५. कर भुक्तानीको समय, स्थान र तरिका: (१) यस ऐन बमोजिम तिर्नु पर्ने कर तोकिएको स्थान र तरिका बमोजिम बुझाउनु पर्नेछ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । र त्यसरी तिर्नु पर्ने कर विद्युतीय माध्यमबाट समेत तिर्नु पर्ने गरी विभागले तोक्न सक्नेछ । (२) यस ऐन बमोजिम तिर्नु पर्ने कर उपदफा (१) का अधीनमा रही देहायको समयमा बुझाउनु पर्नेछ:- । (क) अग्रिम कर कट्टी गरी दाखिला गर्नु पर्ने दफा ९० को उपदफा (४) मा उल्लिखित समयमा, । (ख) किस्ताबन्दीमा कर बुझाउनु पर्नेले दफा ९४ को उपदफा (१) मा उल्लिखित समयमा, । (ग) निर्धारण गरिएका कर बुझाउनु पर्नेले,- । (१) दफा ९९ बमोजिमको कर निर्धारण सम्बन्धमा आय विवरण बुझाउनु पर्ने मितिमा, । (२) दफा १०० को उपदफा (२) बमोजिम गरिएको कर निर्धारणको सम्बन्धमा दफा १०२ बमोजिम बुझाएको कर निर्धारणको सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र, । (३) दफा १०१ बमोजिम भएको संशोधित कर निर्धारणको सम्बन्धमा दफा १०२ बमोजिम बुझाएको कर निर्धारणको सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र । (घ) दफा १०४ को उपदफा (८), दफा १०९ को उपदफा (१) वा दफा ११० को उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको सूचना बमोजिम विभागलाई बुझाउनु पर्ने रकमहरूको सम्बन्धमा सो सूचनामा उल्लिखित मितिमा, । (ङ) दफा १०७ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै निकायले कर नबुझाई कायम हुन आएको दायित्वको सम्बन्धमा सो निकायबाट जुन समयमा कर बुझाउनु पर्ने हो सोही समयमा, । (च) दफा १०८ को उपदफा (३) वा (४) बमोजिम माग गरिएको रकमको सम्बन्धमा क्रमशः लिलाम बिक्री गरी रकम मिलान गरिएको वा मिलान गर्न नसकिएको मितिले सात दिनभित्र, र । (छ) दफा १२२ बमोजिम निर्धारण गरिएका शुल्क तथा ब्याजको सम्बन्धमा निर्धारणको सूचनामा उल्लिखित मितिमा । (३) देहायका अवस्थामा कर बुझाउनु पर्ने मिति प्रभावित हुने छैन:- । (क) कर असुल उपर गर्न परिच्छेद-२० बमोजिम विभागले गरेको कारबाही, वा । (ख) यस ऐन बमोजिम अन्य कारबाही गर्न प्रारम्भ गरिएकोमा । ८६. बुझाउनु पर्ने करको प्रमाण: कुनै व्यक्तिको नाम, ठेगाना र सो व्यक्तिले बुझाउनु पर्ने करको रकम उल्लेख गरी विभागको अधिकृतले हस्ताक्षर गरेको प्रमाणपत्र नै देहायका काम कारबाहीमा सो व्यक्तिबाट बुझाउनु पर्ने करको निमित्त पर्याप्त प्रमाण हुनेछ:- । (क) कर असुल उपर गर्न परिच्छेद-२० बमोजिम विभागले गरेको कारबाही, वा । (ख) परिच्छेद-२३ बमोजिम कुनै कसूर सम्बन्धी कारबाही । परिच्छेद-१७ । भुक्तानीमा कर कट्टी । ८७. रोजगारदाताबाट कर कट्टी: (१) प्रत्येक बासिन्दा रोजगारदाताले रोजगारीबाट कुनै कर्मचारी वा कामदारले प्राप्त गरेको आयको गणना गर्दा समावेश गरिने नेपालमा स्रोत भएको कुनै रकम भुक्तानी गर्दा अनुसूची-१ बमोजिमको दरले हुने कर कट्टी गर्नु पर्नेछ ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

परिच्छेद-१७ । भुक्तानीमा कर कट्टी । ८७. रोजगारदाताबाट कर कट्टी: (१) प्रत्येक बासिन्दा रोजगारदाताले रोजगारीबाट कुनै कर्मचारी वा कामदारले प्राप्त गरेको आयको गणना गर्दा समावेश गरिने नेपालमा स्रोत भएको कुनै रकम भुक्तानी गर्दा अनुसूची-१ बमोजिमको दरले हुने कर कट्टी गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कर कट्टी गर्नु पर्ने रोजगारदाताको दायित्व देहायको कारणले घट्ने वा समाप्त हुने छैन:- । (क) रोजगारदाताले उल्लिखित भुक्तानीबाट अन्य कुनै रकम कट्टी गर्ने वा रोक्का राख्ने वा घटाउने अधिकार वा कर्तव्य भएकोमा, वा । (ख) अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कर्मचारी वा कामदारको रोजगारीबाट भएको आय घटाउन नपाउने भएकोमा । ८८. लगानी प्रतिफल र सेवा शुल्कको भुक्तानी गर्दा कर कट्टी: (१) बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको ब्याज, प्राकृतिक स्रोत, भाडा, रोयल्टी, आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधितसेवा शुल्क, कमिसन, बिक्री बोनस, अवकाश भुक्तानी र अन्य कुनै प्रतिफल तथा अवकाश भुक्तानीको रकम भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको पन्ध्र प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थपतर देहायको भुक्तानीमा देहायका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ:- । (१) नेपाल सरकारबाट भएको अवकाश भुक्तानी वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानीको हकमा दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम गणना गरिएको लाभमा पाँच प्रतिशतका दरले, । (२) बासिन्दा रोजगार कम्पनीले गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको कमिसनमा पाँच प्रतिशतका दरले, । (३) वायुयानको लिज (पट्टा) बापतको रकम भुक्तानी गर्दा दश प्रतिशतका दरले, । (४) मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको सेवाप्रदायक बासिन्दा व्यक्ति वा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको कारोबार गर्ने बासिन्दा निकायलाई भुक्तानी गरेको सेवा शुल्कमा भुक्तानी रकमको एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले, । (५) बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको भाडा भुक्तानी गरेकोमा दश प्रतिशतका दरले, । तर, । (क) मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई सवारी साधन भाडामा दिने व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो सवारी साधनको भाडा बापत भुक्तानी गर्ने रकममा एक दशमलव पाँच प्रतिशतले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ । (ख) प्राकृतिक व्यक्तिले घर बहाल बापत प्राप्त गरेको रकममा कर कट्टी गर्नु पर्ने छैन । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा खारेज(ग) । (६) सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) बाट प्राकृतिक व्यक्तिलाई वितरण गरिने प्रतिफल रकम भुक्तानीमा पाँच प्रतिशतका दरले । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप(७) बासिन्दा व्यक्तिले भू-उपग्रह, ब्याण्डविथ, अप्टिकल फाइबर, दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण वा विद्युत प्रसारण लाइन प्रयोग गरे बापतको भुक्तानीमा दश प्रतिशत दरले । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप(८) ढुवानी सेवा बापतको तथा ढुवानी साधन भाडामा दिए बापतको भुक्तानी रकममा दुई दशमलव पाँच प्रतिशत दरले । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थपतर मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने वा ढुवानी साधन भाडामा दिने व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने रकममा एक दशमलव पाँच प्रतिशत दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा खारेज ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थपतर मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने वा ढुवानी साधन भाडामा दिने व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने रकममा एक दशमलव पाँच प्रतिशत दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा खारेज । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप(९) बासिन्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गर्न आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधितविदेशी बैङ्क वा अन्य वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण बापतको ब्याज भुक्तानी गर्दा आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधितपाँच प्रतिशतका दरले । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप(९क) संवत् २०८२ साल चैत महिनासम्म वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) सम्पन्न हुने दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले विदेशी बैङ्क वा अन्य विदेशी वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण बापतको ब्याज भुक्तानी गर्दा पाँच प्रतिशतका दरले । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप(१०) उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तानी कार्ड, इ-मनी (वालेट), मोबाइल बैङ्किङ जस्ता विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणबाट भुक्तानी गरे बापत प्रदान गरिने प्रोत्साहन रकममा कर कट्टी गर्नु पर्ने छैन । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप(११) विदेशी विद्यालय वा विश्वविद्यालयलाई रजिष्ट्रेशन शुल्क, शिक्षण शुल्क तथा परीक्षा शुल्क बापतको रकम भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकमको पाँच प्रतिशतका दरले । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप(१२) बासिन्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जीवन बीमा कम्पनीलाई निक्षेप बापत भुक्तानी गरेको ब्याजमा पाँच प्रतिशतका दरले । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप(१३) साहित्यिक लेख वा रचना बापत बासिन्दा व्यक्तिलाई रोयल्टी रकम भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकमको एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले । (२) बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको देहायका भुक्तानी गर्दा देहायका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ:- । (क) लाभांश भुक्तानी गरेकोमा भुक्तानी रकमको पाँच प्रतिशत, । (ख) लगानी बीमाको लाभ भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकमको पाँच प्रतिशत, वा । (ग) स्वीकृति नलिएको अवकाश कोषबाट लाभ भुक्तानी गर्दा लाभ रकमको पाँच प्रतिशत । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बासिन्दा बैङ्क, वित्तीय संस्था, सहकारी वा ऋणपत्र जारी गर्ने अन्य कुनै निकाय वा प्रचलित कानून बमोजिम सूचीकृत भएका कम्पनीले कुनै प्राकृतिक व्यक्तिलाई निक्षेप, ऋणपत्र, डिबेञ्चर तथा सरकारी बण्ड बापत देहाय बमोजिमको ब्याज वा ब्याज बापतको कुनै रकम भुक्तानी दिँदा कुल भुक्तानी रकममा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधितछ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ:- । (क) नेपालमा स्रोत भएको, र । (ख) व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित नभएको । (४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका भुक्तानी गर्दा यो दफा लागू हुने छैन:- । (क) प्राकृतिक व्यक्तिले गरेको व्यवसाय सञ्चालनसँग आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित बाहेकका अन्य कुनै भुक्तानी, । (१क) पत्रपत्रिकामा प्रकाशित लेख रचना बापतको भुक्तानी, । (ख) बासिन्दा बैङ्क वा अरु बासिन्दा वित्तीय संस्थालाई तिरेको ब्याज, । (१) सहकारी बैङ्क तथा सहकारी सङ्घ संस्थाले एकआपसमा ऋण लगानी बापत तिरेको ब्याज, । (२) आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा खारेज ।
आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहित)

(१क) पत्रपत्रिकामा प्रकाशित लेख रचना बापतको भुक्तानी, । (ख) बासिन्दा बैङ्क वा अरु बासिन्दा वित्तीय संस्थालाई तिरेको ब्याज, । (१) सहकारी बैङ्क तथा सहकारी सङ्घ संस्थाले एकआपसमा ऋण लगानी बापत तिरेको ब्याज, । (२) आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा खारेज । (ग) कर छुट पाएको भुक्तानी वा दफा ८७ बमोजिम कर कट्टी हुनु पर्ने भुक्तानी, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । २८५(घ) क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने बैङ्कलाई तिरेको इन्टररिजनल इन्टरचेञ्ज शुल्क, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा खारेज । २८६(ङ) । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ८८क. आकस्मिक लाभमा कर कट्टी: (१) आकस्मिक लाभ बापतको भुक्तानीमा पच्चीस प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ । तर साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद, पत्रकारिता, विज्ञान, प्रविधि तथा सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याए बापत प्राप्त हुने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पुरस्कारमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आकस्मिक लाभ कर नलाग्ने गरी छुट दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद, पत्रकारिता, विज्ञान, प्रविधि तथा सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याए बापत प्राप्त हुने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पाँच लाख रुपैयाँसम्मको पुरस्कारमा आकस्मिक लाभ कर लाग्ने छैन । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । तर पुरस्कार रकम पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा सो बढी भएको रकममा आकस्मिक लाभ कर लाग्नेछ । ८९. ठेक्का वा करारको भुक्तानी गर्दा कर कट्टी: आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (१) बासिन्दा व्यक्तिले ठेक्का वा करार बापत पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढीको रकम भुक्तानी दिँदा भुक्तानीको कुल रकममा एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित रकम यकिन गर्न एउटै करार अन्तर्गत त्यस्तो व्यक्ति वा निजको सम्बद्ध व्यक्तिबाट सोही करार अन्तर्गत भुक्तानी पाउने व्यक्ति वा निजको सम्बद्ध व्यक्तिलाई विगतको दश दिनमा दिइएका अन्य कुनै भुक्तानीहरू भए सो समेत जोडी यकिन गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बासिन्दा व्यक्तिले कुनै ठेक्का वा करार अन्तर्गत कुनै गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई दिने भुक्तानीबाट देहाय बमोजिम कर कट्टी गर्नु पर्नेछ:- । (क) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ठेक्का वा करारमा पाँच प्रतिशत, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (ख) गैरबासिन्दा बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम भुक्तानी गर्दा वा गैरबासिन्दा बीमा कम्पनीबाट पुनर्बीमा बापत प्राप्त हुने प्रिमियम रकमबाट दिइने कमिसनमा एक दशमलव पाँच प्रतिशत, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (ग) खण्ड (क) वा (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक विभागले त्यस्तो बासिन्दा व्यक्तिलाई लिखित सूचना दिएकोमा सो सूचनामा उल्लिखित दरमा । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा खारेज । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (३क) उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउने गरी गरिएको पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी रकममा एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका भुक्तानीका हकमा यो दफा लागू हुने छैन:- ।