chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
सङ्घीय_संसद_सचिवालय_सम्बन्धी_ऐन_२०६४
Federal Parliament Secretariat Act, 2007

परिच्छेद-११ । मर्यादापालकको नियुक्ति तथा सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था । ९३. मर्यादापालक: (१) सङ्घीय संसद्‌परिसरको सुरक्षा गर्न तथा सङ्घीय संसद् सङ्घीय-संसद्‌को समितिको बैठक सुचारु रूपले सञ्चालनको लागि मर्यादापालन सम्बन्धी कार्यमा सघाउ पुर्‍याउन सचिवालयमा आवश्यक सङ्ख्यामा मर्यादापालकहरू रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम रहने मर्यादापालकको दरबन्दी, श्रेणी र तह तोकिए बमोजिम हुनेछ । ९४. मर्यादापालकको नियुक्ति र सेवा शर्त: मर्यादापालकको नियुक्ति र सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ९५. तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा: (१) मर्यादापालकले आफू बहाल गरेको दिनदेखि नेपाली सेनाको समान पदको शुरु तहको शुरु स्केल सरह तलब पाउनेछ । (२) तलबवृद्धि रोक्का गरिएको अवस्थामा बाहेक मर्यादापालकको पदमा नियुक्त व्यक्तिले नियुक्ति पाएको एक वर्ष पूरा गरेपछि जुन पदमा कार्यरत रहेको हो सो पदको शुरु स्केलको एक दिनको तलब बराबर रकम तलबवृद्धि पाउनेछ । तर यस उपदफा बमोजिम कर्मचारीले पाउने वार्षिक तलबवृद्धिको कुल रकम नेपाली सेनाको सम्बन्धित श्रेणीको लागि नेपाल सरकारले तोकेको रकमभन्दा बढी हुने छैन । (३) मर्यादापालकले खाइपाइ आएको एक महिनाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाड पर्व खर्चको रुपमा पाउनेछ । (४) मर्यादापालकले खाइपाइ आएको एक महिनाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष सङ्घीय-संसद्‌बाट बजेट पारित भएपछि प्रोत्साहनस्वरुप पाउनेछ । (५) मर्यादापालकले पाउने भत्ता, बिदा र अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । ९६. आचरण तथा सजाय: मर्यादापालकले पालन गर्नुपर्ने आचरण तथा निजलाई हुने सजाय सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-१२ । विविध । ९७. बरबुझारथ गर्नु पर्ने: कुनै पनि कर्मचारी तथा मर्यादापालकले आफू जिम्मा रहेको नगदी, जिन्सी वा कागजात तोकिएको म्यादभित्र सम्बन्धित कर्मचारीलाई बुझाउनु पर्नेछ र बुझ्नु पर्नेले पनि सोही म्यादभित्र बुझी लिनु पर्नेछ । ९८. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) यस ऐन बमोजिम समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार महासचिव, सचिव वा अन्य कुनै अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) महासचिवले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार सचिव, सचिवालय सचिव वा अन्य कुनै अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ९९. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: सचिवालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मार्फत् राख्नु पर्नेछ । १००. करार सम्बन्धी व्यवस्था: (१) समितिले विशेषज्ञ एवं अत्यावश्यक सेवाका लागि कुनै व्यक्तिलाई करारमा काममा लगाउन सक्नेछ । (२) करारमा काममा लगाउन सक्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १०१. सहयोग लिन र दिन सक्ने: (१) सङ्घीय संसद्‌तथा यसका समितिहरूको कामको लागि सचिवालयले नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, संवैधानिक निकाय, विदेश । स्थित नेपाली राजदूतावासका साथै नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका सङ्घ, संस्था र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहबाट आवश्यक जनशक्ति तथा अन्य सहयोग लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम माग गरिएको सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीहरूको कर्तव्य हुनेछ ।
सङ्घीय_संसद_सचिवालय_सम्बन्धी_ऐन_२०६४
Federal Parliament Secretariat Act, 2007

स्थित नेपाली राजदूतावासका साथै नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका सङ्घ, संस्था र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहबाट आवश्यक जनशक्ति तथा अन्य सहयोग लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम माग गरिएको सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीहरूको कर्तव्य हुनेछ । (३) सचिवालयको सहमतिमा नेपाल सरकारले सचिवालयका कर्मचारीलाई काजमा राखी आवश्यक सेवा लिन सक्नेछ । १०२. अन्य सेवा समूहको दरबन्दी रहने: (१) सचिवालयमा निजामती सेवा अन्तर्गतका नेपाल न्याय सेवा (कानून समूह), नेपाल प्रशासन सेवा (लेखा समूह) र नेपाल स्वास्थ्य सेवाको दरबन्दी रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको दरबन्दीमा रहेको कर्मचारीले सचिवालयमा कार्यरत रहुन्जेल बीमा बाहेक सङ्घीय संसदसेवाका कर्मचारीले पाएसरहका सबै सुविधाहरु पाउनेछ । १०३. समूह वा उपसमूह परिवर्तन: सङ्घीय संसदसेवाको कुनै एक समूह वा उपसमूहको पदमा कार्यरत कर्मचारीले अर्को समूह वा उपसमूहको समान श्रेणीको मिल्दो पदमा परिवर्तन हुन चाही निवेदन दिएमा परिवर्तन हुन चाहेको पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सो पदभन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा हुनको लागि चाहिने न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको भएमा लोक सेवा आयोगको परामर्शमा समितिले निजको समूह वा उपसमूह परिवर्तन गर्न सक्नेछ । १०४. कर्मचारीको सजायको अभिलेख राख्ने: (१) सचिवालयले कर्मचारीको सजायको अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम राखिएको अभिलेखलाई देहाय बमोजिमको अवधिभर विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिँदा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा, सङ्घीय संसदसेवा पुरस्कार वा विभूषण प्रदान गर्दा, अध्ययन वा तालिममा मनोनयन गर्दा, स्तरवृद्धि गर्दा र अन्य कुनै किसिमको अवसर प्रदान गर्दा आधार लिनु पर्नेछः- । (क) नसिहत पाएकोमा सो सजाय पाएको मितिले एक वर्षको अवधिभर, । (ख) निलम्बन भएकोमा सो अवधिभर, । (ग) बढुवा रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवधिभर, । (घ) तलबवृद्धि रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवधिभर । १०५. कर्मचारीहरूको पीरमर्का, गुनासो र सुनुवाइको व्यवस्था: (१) कर्मचारीले यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम अन्यत्र उजुरी वा पुनरावेदन गर्न पाउने अवस्थामा बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम प्रदान गरिएका सेवा, शर्त, सुविधा र कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने कुनै पनि विषयमा आफूलाई मर्का परेको छ भन्ने लागेमा वा सो सम्बन्धमा विभागीय प्रमुखलाई जानकारी गराउँदा पनि कारबाही नभएमा निजले आफूलाई परेको पीरमर्का तथा गुनासो समिति समक्ष तोकिए बमोजिम राख्न सक्नेछ । (२) कर्मचारीहरूको पीरमर्का, गुनासो र सुनुवाइ सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १०६. कर्मचारी कल्याण कोषको स्थापना र सञ्चालन: (१) सङ्घीय संसदसेवाका बहालवाला कर्मचारी, अवकाशप्राप्त व्यक्ति र निजको परिवारको सदस्यको कल्याणको लागि तोकिए बमोजिमको कल्याणकारी कोष स्थापना गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तोकिए बमोजिम हुनेछ । १०७. यसै ऐन बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिएजति कुराका हकमा यसै ऐन बमोजिम र अन्य व्यवस्थाका हकमा निजामती सेवाको प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्था अनुसार हुनेछ । १०८. नियम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि समितिले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
सशस्त्र_प्रहरी_ऐन_२०५८
Armed Police Force Act, 2001

सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५८ । ५ । ६ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खरेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । २०५८ सालको ऐन नं. ३ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नको लागि सशस्त्र प्रहरी बलको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८” रहेकोछ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्” भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधानको धारा २६६ बमोजिमको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्झनु पर्छ । (ख) “केन्द्रीय सुरक्षा समिति” भन्नाले दफा ७ बमोजिमको केन्द्रीय सुरक्षा समिति सम्झनु पर्छ । (ग) “सशस्त्र प्रहरी सेवा” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल अन्तर्गतको सेवा सम्झनु पर्छ । (घ) “सशस्त्र प्रहरी” भन्नाले सशस्त्र प्रहरी सेवामा नियुक्त भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ङ) “सशस्त्र प्रहरी अधिकृत” भन्नाले सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक र सो भन्दा माथिको दर्जाको सशस्त्र प्रहरी अधिकृत सम्झनु पर्छ । (च) “राजपत्राङ्कित अधिकृत” भन्नाले सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक र सो भन्दा माथिको दर्जाको सशस्त्र प्रहरी अधिकृत सम्झनु पर्छ । (छ) “आयोग” भन्नाले दफा ११ बमोजिम गठित सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोग सम्झनु पर्छ । (ज) “अख्तियारवाला” भन्नाले दफा १३ बमोजिम नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकारी सम्झनु पर्छ । (झ) “अन्य प्रहरी” भन्नाले प्रहरी ऐन, २०१२ अन्तर्गतको प्रहरी सम्झनु पर्छ । (ञ) “सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत” भन्नाले दफा २८ वा दफा २९ बमोजिम गठित सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत सम्झनु पर्छ । (ट) “सशस्त्र विद्रोह” भन्नाले कसैले हातहतियार प्रयोग गरी गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । भौगोलिक अखण्डता, संघीय इकाईबीचको सम्बन्ध वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने नियतले कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गर्ने वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को सत्ता पल्टाउने वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को कार्य सञ्चालनमा बाधा विरोध उत्पन्न गर्ने उद्देश्यले गरिने कार्यलाई सम्झनु पर्छ । (ठ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ ।
सशस्त्र_प्रहरी_ऐन_२०५८
Armed Police Force Act, 2001

को सत्ता पल्टाउने वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को कार्य सञ्चालनमा बाधा विरोध उत्पन्न गर्ने उद्देश्यले गरिने कार्यलाई सम्झनु पर्छ । (ठ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गठन र सञ्चालन । ३. सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गठन: केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (१) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा एक सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गठन गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालमा रहने सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी सङ्ख्या नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । (३) सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको प्रमुख हुनेछ । (४) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको प्रधान कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र मातहतका कार्यालयहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् । ४. रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन: (१) सशस्त्र प्रहरीको रेखदेख गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र निर्देशन दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त अधिकार नेपाल सरकारले मातहतका कुनै अधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (३) नेपाल सरकार र उपदफा (२) बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले दिएको आदेश तथा निर्देशनको पालना गर्नु सशस्त्र प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ । ५. सशस्त्र प्रहरीको प्रशासन: सशस्त्र प्रहरीको प्रशासन यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा अन्य प्रचलित कानून र नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको निर्देशनको अधीनमा रही सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक तथा तोकिएका अन्य सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले सञ्चालन गर्नेछन् । ६. सशस्त्र प्रहरीको सञ्चालन: (१) नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमका कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि सशस्त्र प्रहरी सञ्चालन गर्नेछ :- । (क) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने सशस्त्र संघर्ष नियन्त्रण गर्न, । (ख) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने सशस्त्र विद्रोह वा पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न, । (ग) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने आतङ्ककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न, । (घ) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने दङ्गा नियन्त्रण गर्न, । (ङ) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने दैवी प्रकोप र महामारीबाट पीडितको उद्धारमा सहयोग पुर्‍याउन, । (च) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
सशस्त्र_प्रहरी_ऐन_२०५८
Armed Police Force Act, 2001

(ङ) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने दैवी प्रकोप र महामारीबाट पीडितको उद्धारमा सहयोग पुर्‍याउन, । (च) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को कुनै नागरिक वा अरू कसैलाई अपहरण गरिएमा अपहरित व्यक्तिको उद्धार गर्न वा अन्य कुनै किसिमको जघन्य तथा गम्भीर अपराध घटेमा वा गम्भीर प्रकृतिको अशान्ति भएमा वा हुने आशङ्का भएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न, । (छ) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को सीमा सुरक्षा गर्न, । (ज) वाह्य आक्रमणको अवस्थामा नेपाली सेनाको मातहतमा रही सहयोग गर्न, । (झ) नेपाल सरकारले तोकेको सार्वजनिक महत्वका भवन, संरचना र अन्य स्थल आदिको सुरक्षा गर्न, । (ञ) नेपाल सरकारले सुरक्षा दिनु पर्ने ठहर्‍याएका व्यक्ति र तोकएको संस्था आदिको सुरक्षा गर्न, । (ट) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएका वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएका कार्यहरू गर्न, । (ठ) नेपाल सरकारले समय समयमा तोके बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्न । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को कुनै भागमा सशस्त्र प्रहरी सञ्चालन गरेकोमा कम्तीमा एकपटक त्यस क्षेत्रमा सञ्चालन भएका सशस्त्र प्रहरीको सङ्ख्या र सशस्त्र प्रहरीले गरिरहेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र केन्द्रीय सुरक्षा समितिलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त अधिकार नेपाल सरकारले मातहतका कुनै विशिष्ट श्रेणीको अधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को कुनै भागमा सशस्त्र प्रहरी सञ्चालन गरेकोमा हप्तामा कम्तीमा एकपटक त्यस क्षेत्रमा सञ्चालन भएका सशस्त्र प्रहरीको सङ्ख्या र सशस्त्र प्रहरीले गरिरहेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त जानकारी नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र केन्द्रीय सुरक्षा समितिलाई दिनु पर्नेछ । ७. केन्द्रीय सुरक्षा समिति: (१) दफा ६ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन देहाय बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति रहनेछ :- । (क) गृह मन्त्री वा राज्यमन्त्री — अध्यक्ष । (ख) बलाधिकृत, नेपाली सेना — सदस्य । (ग) सचिव, रक्षा मन्त्रालय — सदस्य । (घ) सचिव, गृह मन्त्रालय — सदस्य । (ङ) प्रहरी महानिरीक्षक — सदस्य । (च) सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक — सदस्य । (छ) प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग — सदस्य । (ज) सहसचिव, गृह मन्त्रालय —सदस्य-सचिव । (२) केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार अन्य सम्बन्धित अधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । ८. नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा रहने: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
सशस्त्र_प्रहरी_ऐन_२०५८
Armed Police Force Act, 2001

(छ) प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग — सदस्य । (ज) सहसचिव, गृह मन्त्रालय —सदस्य-सचिव । (२) केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार अन्य सम्बन्धित अधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । ८. नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा रहने: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को कुनै भागमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने प्रयोजनको लागि शाही नेपाली सेना सञ्चालन भएको अवस्थामा नेपाली सेना सञ्चालन भएको अवधिभर सम्बन्धित ठाउँका सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा रहनेछन् । परिच्छेद-३ । सेवाका शर्तहरू । ९. सेवाका पद र पदावधि : (१) सशस्त्र प्रहरी सेवामा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र तोकिए बमोजिमका अन्य पदहरू रहनेछन् । (२) सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र अन्य राजपत्राङ्कित अधिकृतहरूको पदावधि आवश्यकता अनुसार तोकिए बमोजिम हुनेछ । १०. पदपूर्ति : सशस्त्र प्रहरी सेवाको पदपूर्ति तोकिए बमोजिम हुनेछ । ११. सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोग : (१) सशस्त्र प्रहरी सेवाको खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा नियुक्तिका लागि अख्तियारवाला समक्ष सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहेको सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगको गठन हुनेछ :- । (क) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोक सेवा आयोगको सदस्य — अध्यक्ष । (ख) नेपाल सरकारको सेवामा बहाल रहेका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति — सदस्य । (ग) सचिव, गृह मन्त्रालय — सदस्य । (घ) प्रतिनिधि (विशिष्ट श्रेणी), नेपाली सेना — सदस्य । (ङ) सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक — सदस्य–सचिव । (२) आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजहरू पुनर्नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछन् । (३) आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) आयोगले निर्धारण गरेको प्रक्रिया र आधारमा उम्मेदवारको उपयुक्तता जाँची नियुक्तिको लागि अख्तियारवाला समक्ष सिफारिस गर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (४क) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पदपूर्तिको लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ । (५) आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफै निर्धारण गर्नेछ । (६) आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (७) आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आफ्नो कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी सुम्पन सक्नेछ । १२. आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति हुने : सशस्त्र प्रहरी सेवाको खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गर्नु पर्नेछ । १३. नियुक्ति गर्ने अधिकारी : राजपत्राङ्कित अधिकृतको नियुक्ति नेपाल सरकारले र अन्य सशस्त्र प्रहरीको नियुक्ति तोकिएको अधिकारीले गर्नेछ । १४. उम्मेदवार हुन चाहिने योग्यता : खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने सशस्त्र प्रहरी सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अन्य योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ । १५. सरुवा र बढुवा : सशस्त्र प्रहरीको सरुवा र बढुवा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
सशस्त्र_प्रहरी_ऐन_२०५८
Armed Police Force Act, 2001

१४. उम्मेदवार हुन चाहिने योग्यता : खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने सशस्त्र प्रहरी सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अन्य योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ । १५. सरुवा र बढुवा : सशस्त्र प्रहरीको सरुवा र बढुवा तोकिए बमोजिम हुनेछ । १६. स्थानान्तरण गर्न सक्ने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको गठन नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले नेपाली सेनाको बहालवाला सैनिक तथा अन्य प्रहरी सेवाका बहालवाला प्रहरीलाई सशस्त्र प्रहरी सेवामा स्थानान्तरण गरी पदस्थापन गर्न सक्नेछ र यसरी सशस्त्र प्रहरी सेवामा पदस्थापन भएका सैनिक तथा अन्य प्रहरीको सेवा सशस्त्र प्रहरी सेवामा गणना हुनेछ । (२) सशस्त्र प्रहरीलाई नेपाली सेना वा अन्य प्रहरी सेवामा स्थानान्तरण गरिने छैन र आयोगको गठन भएपछि नेपाली सेनाका सैनिक तथा अन्य प्रहरी सेवाका प्रहरीलाई पनि सशस्त्र प्रहरी सेवामा स्थानान्तरण गरिने छैन । १७. शपथ ग्रहण : पहिलो पटक नियुक्ति भई आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि प्रत्येक सशस्त्र प्रहरीले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । १८. पदाधिकार कायम रहने : देहायको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीको आफ्नो पद माथिको पदाधिकार कायम रहनेछ :- । (क) आफ्नो पदमा कामकाज गरिरहँदा सम्म, । (ख) सरुवा भई कार्यभार सम्हाल्न पाईने म्यादसम्म, । (ग) बिदामा बसेको अवधिभर, । (घ) निलम्बनमा रहेको अवधिभर, । (ङ) नेपाल सरकारद्वारा तोकिएका काम गरूञ्जेलको अवधिभर, । (च) अन्य पदमा कायम मुकायम भई काम गरेको अवधिभर । १९. विभागीय कारबाही, सजाय र पुनरावेदन : (१) सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा असावधानी वा लापरबाही गरेमा वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नबाट बच्नको लागि कुनै बहाना गरेमा वा आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न असक्षम भएमा वा अनुशासन भङ्ग गरेमा वा तोकिए बमोजिमको कुनै अनुचित आचरण गरेमा वा दफा २४ बमोजिमको कर्तव्यको पालना नगरेमा वा दफा २७ बमोजिमको अपराध गरेमा वा तोकिएको अन्य अवस्थामा त्यस्तो सशस्त्र प्रहरीलाई कसूरको मात्रा अनुसार भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न, भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन वा तोकिए बमोजिमको अन्य विभागीय सजाय गर्न सक्नेछ । (२) सशस्त्र प्रहरीलाई विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ । (३) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सशस्त्र प्रहरीलाई विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारी तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले उपदफा (१) बमोजिम सजायको आदेश दिँदा सजायको आदेश दिनु पर्ने कारण तथा आधार सहितको अभियोग, सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गरेको व्यहोरा, निजलाई सफाइको मौका दिइएकोमा निजको सफाइको जिकिर र सो जिकिर बमोजिम थप केही बुझिएको भए सो सम्बन्धमा समेत आफ्नो राय ठहर लेखी र सफाइको मौका नदिइएकोमा सो मौका दिन मनासिब नपरेको कारण, आधार र अवस्था समेत देखाई व्यहोरा खुलाइएको पर्चा खडा गरी सही गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्छ । (५) सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको विभागीय सजायको आदेश उपर तोकिएको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन लाग्नेछ ।
सशस्त्र_प्रहरी_ऐन_२०५८
Armed Police Force Act, 2001

(५) सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको विभागीय सजायको आदेश उपर तोकिएको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन लाग्नेछ । २०. निलम्बन गर्ने : (१) दफा १९ बमोजिम विभागीय कारबाहीमा परेको सशस्त्र प्रहरीलाई सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले तोकिएको अवधिसम्म निलम्बन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निलम्बन गर्नु अघि त्यस्तो सशस्त्र प्रहरीलाई सजायको आदेश दिने अधिकारीले निशस्त्र गराउनेछ । (३) सशस्त्र प्रहरी देहायको अवस्थामा स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ:- । (क) दफा २७ बमोजिमको अपराधको आरोप लागेको सशस्त्र प्रहरी पक्राउ परेको भए पक्राउ परेको मितिबाट र पक्राउ नपरेको भए मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको मिति देखि, । (ख) कुनै फौजदारी अभियोगमा गिरफ्तार भई थुनिएकोमा त्यसरी थुनिएको अवधिभर । (४) कुनै सशस्त्र प्रहरी सरकारी कामको सम्बन्धमा वा नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको कारबाहीको फलस्वरुप निलम्बन भएमा सो निलम्बनको अवधिभर निजले खाई पाई आएको तलबको आधा तलब मात्र पाउनेछ । तर लागेको आरोप प्रमाणित नभई निजले सफाइ पाएमा निलम्बन रहेको अवधिमा आधा तलब पाएको भए सो कट्टा गरी र नपाएको भए पूरा तलब (तलब वृद्धि हुने भएमा सो समेत) पाउनेछ । कसूर ठहरिएमा निलम्बन भएको मिति देखिको बाँकी तलब पाउने छैन । (५) कुनै सशस्त्र प्रहरी उपदफा (४) मा उल्लिखित कारण बाहेक अन्य कुनै कारणबाट निलम्बन रहन गएको रहेछ भने निजले त्यसरी निलम्बन रहेको अवधिको तलब पाउने छैन । २१. मनमानी बर्खासी इत्यादिबाट बचाउ : कुनै सशस्त्र प्रहरीलाई विभागीय सजाय गर्दा देहायको अवस्थामा बाहेक निजलाई सो गर्नु नपर्ने कारण देखाउन मनासिब अवधि तोकी सफाइको मौका दिनु पर्नेछ :- । (क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार ठहरी अदालतबाट कैदको सजाय पाएको, । (ख) दफा २७ बमोजिमको अपराध ठहरी कैदको सजाय पाएको, वा । (ग) सफाइको मौका दिन मनासिब नपर्ने अवस्था देखाई व्यहोरा खोली सजाय दिने अधिकारीले पर्चा खडा गरेको । २२. मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने : कुनै सशस्त्र प्रहरीले यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कसूर ठहरिने अपराध गरेमा त्यस्तो प्रहरी उपर दफा १९ बमोजिम विभागीय कारबाही वा सजाय भएकै कारणले मात्र यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम निजलाई मुद्दा चलाउन र सजाय गर्नमा बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । २३. तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू : सशस्त्र प्रहरीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् । परिच्छेद-४ । सशस्त्र प्रहरीको कर्तव्य र अधिकार । २४. सशस्त्र प्रहरीको कर्तव्य र अधिकार : (१) सशस्त्र प्रहरीको कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) प्रत्येक सशस्त्र प्रहरी हरहमेशा ड्युटीमा रहेको मानिनेछ र निजले जुनसुकै बखत खटाइएको स्थानमा गई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्नेछ । (ख) आफूभन्दा माथिको दर्जाका सशस्त्र प्रहरीको आज्ञा तदारुकताका साथ पालन गर्नु पर्नेछ । (ग) प्रत्येक सशस्त्र प्रहरी आफूलाई वा आफ्नो टोलीलाई सुम्पिएको काम प्रति सचेत र सतर्क रहनु पर्नेछ । (घ) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएका तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम निजले गर्नु पर्ने भनी उल्लेख भएका अन्य काम गर्नु निजको कर्तव्य हुनेछ ।