chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५
Standard Weights and Measures Act, 1968

तौल स्पष्ट उल्लेख गरी लेबल लगाएको हुनु पर्नेछ । लेबल नलगाइएको नोहरबन्द । प्याकेज कसैले बेच्न, बेच्न लगाउन वा बेच्ने उद्देश्यले राख्न हुँदैन । (२) नोहरबन्द प्याकेजना लेबल बाहेक कुनै छुट्टै घोषणा वा जानकारी । उल्लेख गर्नु पर्ने भएना त्यस्तो घोषणा वा जानकारी सनेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) नोहरबन्द प्याकेजको लेबलना प्याकेजभित्र रहेको वस्तुको खुद परिनाण । उल्लेख गर्दा बिक्री वितरणका लागि राखिएको त्यस्तो वस्तुको प्याकेज वा भाँडोको । तौल बाहेकको परिनाण उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (४) नोहरबन्द प्याकेजको स्टाण्डर्ड साइज, लेबल, घटी, बढीको हद, खुद र । कुल परिनाण पत्ता लगाउने जाँचविधि तथा नोहरबन्द प्याकेज सन्बन्धी अन्य । व्यवस्था तोकिए बनोजिन हुनेछ । २८. निरीक्षकको कान कर्तव्यः (१) निरीक्षकले नियन्त्रकले तोकिदिएको क्षेत्र र । सनयना नाप र तौल तथा नाप्ने तौल्ने यन्त्र जाँच गर्नुपर्छ । (२) निरीक्षकले आफ्नो सनक्ष जाँचको निनित्त ल्याइएका नाप वा तौल । वा नाप्ने वा तौल्ने यन्त्र यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियनहरु । बमोजिम जाँची ठीक देखिएमा तोकिएको दस्तुर लिई तोकिए बमोजिम जाँचको । टाँचा लगाउनु पर्छ । (३) जाँच गरिनु पर्ने कुनै पनि नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र । जाँच नगरी राख्नु हुँदैन । (४) निरीक्षकले व्यापारिक नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र वा । त्यस्तो नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्रले बिक्री गरिएको वा दिएको । वस्तुको नाप वा तौल वा त्यस्तो नाप वा तौल नाप्ने वा तौलने यन्त्र राखिएको । कुनै पनि स्थानमा गई जाँच गर्न सक्नेछ । (५) निरीक्षकले कुनै व्यापारी वा निजले आफ्नो कामको निमित्त । नियुक्ति गरेको कुनै व्यक्तिले प्रयोगमा ल्याएका वा त्यस्तो व्यापारी वा व्यक्तिसंग । रहेको वा व्यापारको कामको लागि कुनै स्थानमा राखिएको नाप वा तौल वा । नाप्ने वा तौलने यन्त्र र सो सम्बन्धी सबै लिखत पेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ र । त्यस्तो व्यापारी वा व्यक्तिले पनि सो आदेश बमोजिमको यन्त्र वा लिखत पेश । गर्नु पर्छ । (६) निरीक्षकलाई नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्रको सम्बन्धमा । कसैले यस ऐन अन्तर्गत कुनै कसूर गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने शङ्का लागेमा । निजले त्यस्तो नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र वा त्यस्तो नाप वा तौल वा । नाप्ने वा तौलने यन्त्रले बिक्री गरेको वा दिएको वा दिन लागेको वस्तु र । सम्बन्धित सबै लिखत आफ्नो कब्जामा लिन सक्नेछ । (७) निरीक्षकलाई कुनै पनि मोहोर बन्द प्याकेजमा रहेको वस्तुको नाप । वा तौल सो प्याकेजको लेवलमा उल्लिखित नाप वा तौल भन्दा कम छ भन्ने । शङ्का लाग्ने कारण भएमा निजले त्यस्तो प्याकेजको मोहोर तोडी प्याकेजमा रहेको । वस्तुको नाप वा तौलको जाँच गर्न सक्नेछ । (८) निरीक्षकले उपदफा (७) बमोजिम जाँच्दा प्याकेजको वस्तुको नाप । वा तौल ठीक नदेखिएमा प्याकेज र त्यसभित्र रहेको वस्तु आफ्नो कब्जामा लिन । सक्नेछ र ठीक देखिएमा प्याकेजको उचित मूल्य सो प्याकजेको धनीलाई । दिनेछ । ❺(९) निरीक्षकको कार्यक्षेत्रभित्रको प्रदेश तथा स्थानीय तहको कुनै निकाय । वा कार्यालयले नाप वा तौल तथा नाप्ने वा तौलने यन्त्रको सम्बन्धमा परामर्श मागेमा । निरीक्षकले त्यस सम्बन्धमा परामर्श दिनु पर्नेछ । 5२९. पुनरावेदनः यस ऐन बमोजिम निरीक्षकले गरेको निर्णय वा सजायको आदेश उपर । नियन्त्रक समक्ष र जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय वा सजायको आदेश उपर ।
स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५
Standard Weights and Measures Act, 1968

वा कार्यालयले नाप वा तौल तथा नाप्ने वा तौलने यन्त्रको सम्बन्धमा परामर्श मागेमा । निरीक्षकले त्यस सम्बन्धमा परामर्श दिनु पर्नेछ । 5२९. पुनरावेदनः यस ऐन बमोजिम निरीक्षकले गरेको निर्णय वा सजायको आदेश उपर । नियन्त्रक समक्ष र जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय वा सजायको आदेश उपर । सम्बन्धित उच्च अदालतमा पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । परिच्छेद–४ । सजाय । 5३०. सजायः (१) निरीक्षकले देहाय बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई देहाय । बमोजिम जरिवाना गर्नेछः- । (क) दफा २० को उपदफा (४) विपरीत हुने गरी काम गरे वा । गराएमा एक हजार रूपैयाँदेखि पाँच हजार रूपैयाँसम्म, । (ख) दफा २१ बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना । नगरेमा वा त्यस्तो निर्देशन विपरीत काम गरेमा पाँच हजार । रूपैयाँदेखि दश हजार रूपैयाँसम्म, । (ग) दफा २५ विपरीत हुने गरी नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने । यन्त्र प्रयोग गरेमा एक हजार रूपैयाँदेखि पाँच हजार रूपैयाँसम्म, । (घ) दफा २७ विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेमा पाँच हजार । रूपैयाँदेखि दश हजार रूपैयाँसम्म, । (ङ) कुनै वस्तुको नाप वा तौलको आधारमा बिक्री वा कारोबार गर्दा । जुन नाप वा तौलको परिमाणको खरिद, बिक्री वा कारोबार । गरेको हो, सो नाप वा तौलले निश्चित गरेको परिमाण भन्दा घटी । बढी गरी लिए वा लिन लगाएमा वा दिए वा दिन लगाएमा । निजलाई पाँच हजार रूपैयाँदेखि पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म, । तर निर्माण सामग्री, सुन, चाँदी वा मूल्यवान धातु, पेट्रोलियम । पदार्थ, एल.पी.जी. सिलिन्डर वा उद्योगको हकमा निजलाई पचास । हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि "निर्माण सामग्री" । भन्नाले सिमेण्ट, छड, इँटा, गिट्टी, बालुवा, जियो-टेक्सटाइल, पेण्ट, । सिमेण्ट बोर्ड, झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने काठ, शिशा, यू.पी.भी.सी. । र बिजुलीको तार समेतलाई जनाउँछ । (च) दफा २० को उपदफा (१) र (५), दफा २३, २६ र २६क. । विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेमा, त्यस्तो कार्य गर्ने उद्योग । गरेमा, त्यस्तो कार्य गर्न कसैलाई दुरूत्साहन दिएमा वा यो ऐन । बमोजिम निरीक्षकले आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा कुनै । काम गर्दा त्यसमा बाधा अवरोध पुऱ्याएमा पच्चीस हजार । रूपैयाँसम्म, र । (छ) यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक कसैले यस ऐन विपरीत हुने अन्य । कुनै कार्य गरेमा दश हजार रूपैयाँसम्म । (२) कसैले कुनै स्टाण्डर्ड नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र जाली वा । घटी, बढी बनाएमा वा बनाउन लगाएमा वा त्यस्तो जाली वा घटी, बढी नाप्ने वा । तौलने यन्त्र जानी-जानी सक्कली रूपमा व्यवहार गरेमा वा व्यवहार गर्ने उद्देश्यले । राखेमा वा बिक्री गरे वा गराएमा वा यस ऐन बमोजिम स्टाण्डर्ड नाप वा तौल वा । नाप्ने वा तौलने यन्त्रमा लगाउने टाँचा बिगारेमा वा जाली टाँचा लगाएमा वा लगाउन । लगाएमा वा बनाएमा वा राखेमा वा नाप वा तौलमा वा नाप्ने वा तौलने यन्त्रको । वास्तविकभन्दा बाहेकका अन्य कुनै यन्त्र वा त्यस्तै कुनै वस्तु प्रयोग गरी घटी, बढी । गराएमा वा गराउने उद्देश्यले राखेमा वा राख्न लगाएमा वा कुनै प्रविधि प्रयोग गरी । जाली सफ्टवेयर बनाई नाप वा तौलको परिमाणमा घटी वा बढी गराएमा तीन । वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रूपैयाँ देखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै । सजाय हुनेछ । (३) यस ऐन विपरीत हुने गरी निरीक्षकले जानी-जानी नापतौल वा नाप्ने वा ।
स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५
Standard Weights and Measures Act, 1968

गराएमा वा गराउने उद्देश्यले राखेमा वा राख्न लगाएमा वा कुनै प्रविधि प्रयोग गरी । जाली सफ्टवेयर बनाई नाप वा तौलको परिमाणमा घटी वा बढी गराएमा तीन । वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रूपैयाँ देखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै । सजाय हुनेछ । (३) यस ऐन विपरीत हुने गरी निरीक्षकले जानी-जानी नापतौल वा नाप्ने वा । तौलने यन्त्रमा टाँचा लगाएमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म । जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । *३०क.सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेः (१) यो ऐन बमोजिम निरीक्षकले गरेको । निर्णयबाट दाखिल गर्नु पर्ने जरिवाना त्यस्तो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र । सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिल गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र जरिवानाको रकम दाखिल । नगरेमा त्यस्तो रकम नेपाल सरकारले तोकेको कार्यालय वा अधिकारीले प्रचलित । कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरी लिनेछ । परिच्छेद–५ । विविध । ३१. टाँचा लगाइएको नाप तौल वा नाप्ने तौलने यन्त्रको कानूनी मान्यताः यो ऐन वा । यस ऐन अन्तर्गतका नियमहरु बमोजिम टाँचा लागेको नाप वा तौल वा नाप्ने वा । तौलने यन्त्र ठीक छैन भनी अदालतबाट प्रमाणित नभएसम्म ठीक मानिनेछ । ३२. संगठित संस्था वा फर्मले गरेको कसूरको दायित्वः (१) यो ऐन अन्तर्गतको । कसूर कुनै संगठित संस्था वा फर्मले गरेमा सो कसूर गरेको समयमा फर्मको । हकमा सो फर्मको हिस्सेदार र संगठित संस्था भए सो संस्थाको सञ्चालन गर्ने । मुख्य प्रशासकीय अधिकारी वा अधिकारीहरु कसूरदार ठहरी सजायको भागी । हुनेछन् । तर, त्यस्तो हिस्सेदार वा सञ्चालन गर्ने मुख्य प्रशासकीय अधिकारी वा । अधिकारीहरुले त्यस्तो कसूर हुन नदिन सकभर प्रयास गरेको वा त्यस्तो कसूर । गरेको थाहा नभएको भनी प्रमाणित गरेमा सजायको भागी हुने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै संगठित । संस्था वा फर्मले यो ऐन अन्तर्गतका कसूर गरेमा र त्यस्तो कसूर फर्मको हकमा । सो फर्मको हिस्सेदार वा संगठित संस्था भए सो संस्थाको मुख्य प्रशासकीय । अधिकारी वा अधिकारीहरुको स्वीकृति वा लापरवाहीले भएको भन्ने प्रमाणित । भएमा त्यस्तो हिस्सेदार वा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी वा अधिकारीहरुले कसूर । गरेको मानी सजायको भागी हुनेछ । ३३. असल नियतले काम गरेकोमा बचाउः यो ऐन बमोजिम असल नियत लिई गरेको । वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै सरकारी कर्मचारी उपर मुद्दा । चलाइने वा अन्य कुनै कानूनी कारवाई गरिने छैन । ◈३३क.मुद्दाको तहकिकातः (१) दफा १९क., १९ख. र दफा ३० को 5उपदफा (२) । बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात र दायरी निरीक्षकले । गर्नेछ । (२) दफा ३० को 5उपदफा (३) बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी । मुद्दाको तहकिकात र दायरी 5नियन्त्रकले तोकेको अधिकृतले गर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम तहकिकातको काम पूरा भएपछि । तहकिकात गर्ने अधिकारीले मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद अगावै अनुसन्धान प्रतिवेदन । सरकारी वकील समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ३४. नेपाल सरकार वादी हुनेः यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी भै । चलाइनेछ । ३५. अधिकार प्रत्यायोजनः नेपाल सरकारले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको । नियमहरु बमोजिम प्राप्त सबै वा केही अधिकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित । गरी सोही सूचनामा तोकेको अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ ।
स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५
Standard Weights and Measures Act, 1968

३४. नेपाल सरकार वादी हुनेः यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी भै । चलाइनेछ । ३५. अधिकार प्रत्यायोजनः नेपाल सरकारले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको । नियमहरु बमोजिम प्राप्त सबै वा केही अधिकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित । गरी सोही सूचनामा तोकेको अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ । ❺३५क.प्रदेश तथा स्थानीय तहले अनुगमन गर्न सक्नेः (१) यस ऐन बमोजिम नापतौल तथा । नाप्ने वा तौलने यन्त्रको जाँच गराए, नगराएको, इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र लिए, । नलिएको वा त्यस्तो इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्रको नवीकरण गराए, नगराएको । सम्बन्धमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार अनुगमन गर्न सक्नेछ । (२) प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डका । आधारमा विभागसँग समन्वय गरी अनुगमन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अनुगमन गर्दा कसैले यस ऐन । विपरीतको कार्य गरेको पाइएमा अनुगमन गर्ने अधिकारीले कारबाहीका लागि विभाग । वा अन्तर्गतको कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अनुगमनको क्रममा सम्बन्धित प्रदेश वा । स्थानीय कानून बमोजिम कारबाही गर्नु पर्ने कुनै विषय देखिएमा त्यस्तो कानून । बमोजिम समेत प्रदेश वा स्थानीय तहले कारबाही गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कारबाहीका लागि । लेखी आएमा विभाग वा कार्यालयले तत्काल आवश्यक छानबिन गरी यस ऐन । बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ । ३६. नियमहरु बनाउने अधिकारः (१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल । सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछः— । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी ती । नियमहरुमा देहायका सबै वा केही कुराको व्यवस्था गर्न सकिनेछ । (क) प्रमुख स्टाण्डर्ड, माध्यमिक स्टाण्डर्ड र कार्यकारी स्टाण्डर्ड । जाँच गर्ने कार्यविधि, । (ख) नाप्ने वा तौलने यन्त्र राख्न हुने संख्या त्यसलाई जाँच्ने र । त्यसमा टाँचा लगाउने तरीका र त्यस सम्बन्धमा अन्य । आवश्यक कुराहरु, । (ग) व्यापारिक नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र बनाउने । निर्माताले त्यस्तो नाप तौल वा नाप्ने तौलने यन्त्रमा टाँचा । लगाउने किसिम, । ∂(घ) व्यापारिक नाप वा तौल वा नाप्ने यन्त्र वा तौलने यन्त्र । बनाउने, मर्मत गर्ने, बिक्री गर्ने वा नाप्ने वा तौलने सेवा । प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई इजाजतपत्र दिंदा अपनाउनु पर्ने । तरिका र इजाजतपत्र पाउने व्यक्तिले पालन गर्नु पर्ने शर्त, । (ङ) नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र जाँच गर्ने र त्यसमा । टाँचा लगाउने अवधि र त्यसलाई रद्दी गर्ने अवस्था, । (च) नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्रको हिसाब किताब । अभिलेख राख्ने र देखाउने तरिका, । (छ) व्यापारिक नाप वा तौलको नाप वा तौल र नाप्ने वा । तौलने यन्त्रको घटी बढीको हद तोक्ने, । (ज) प्रमुख स्टाण्डर्ड, माध्यमिक स्टाण्डर्ड र कार्यकारी । स्टाण्डर्डको नाप र तौलको घटी बढीको हद तोक्ने, । (झ) कुनै व्यापार वा कुनै व्यापारको किसिममा वस्तु बेच्दा । मान्यता दिइने घटी बढीको हद तोक्ने, । (ञ) यो ऐन बमोजिम अनधिकृत नाप वा तौल वा नाप्ने वा । तौलने यन्त्र जफत गर्ने, रोक्का गर्ने वा छुट दिने, । (ट) कुनै नाप वा तौललाई स्टाण्डर्ड राशी र नापको रुपमा । परिणत गर्दा परिमाण व्यक्त गर्ने तरिका अपनाउने5 । (ठ) ⊄ । ३७. बचाउः यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा लेखिएका कुराहरुमा ।
स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५
Standard Weights and Measures Act, 1968

(ञ) यो ऐन बमोजिम अनधिकृत नाप वा तौल वा नाप्ने वा । तौलने यन्त्र जफत गर्ने, रोक्का गर्ने वा छुट दिने, । (ट) कुनै नाप वा तौललाई स्टाण्डर्ड राशी र नापको रुपमा । परिणत गर्दा परिमाण व्यक्त गर्ने तरिका अपनाउने5 । (ठ) ⊄ । ३७. बचाउः यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा लेखिएका कुराहरुमा । सोही बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ । ३८. खारेजीः स्टाण्डर्ड नाप तौल ऐन, २०२० लाई खारेज गरिएकोछ । द्रष्टव्यः (१) बहुमूल्य रत्नहरुको खरीद बिक्री लेनदेनको कारोवारमा बाहेक अन्य सबै कारोवार र । मालसामानका सम्बन्धमा अरु दफा प्रारम्भ भइसकेका झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, । रौटहट, बारा, पर्सा, चितवन, मकवानपुर, काठमाडौं, पाटन, भक्तपुर, काभ्रे, कास्की, पाल्पा, रुपन्देही र । बाँके जिल्लाहरुमा ऐनको दफा २क, ८क ,८ख, ८ग, ८घ, र दफा ३३क २०३४ । २ । १७ । देखि प्रारम्भ । (नेपाल राजपत्र– २०३४ । २ । १७) । (२) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु ः– । “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । अनुसूची । दफा १५संग सम्बन्धित । तौलको स्टाण्डर्ड । १. ग्रेन । ०.००००६४७९९ । किलोग्राम । १. औंस । ०.०२८३४९५ । किलोग्राम । १. पौण्ड । ००.४५३५९२४ । किलोग्राम । १. हन्ड्रेडवेट । ५०.८०२ । किलोग्राम । १. टन । १०१६.०५ । किलोग्राम । १. कम्पनी तोला । ०.०११६६३८ । किलोग्राम । १. मोहर तोला । ०.०११०८०६ । किलोग्राम । १. पाउ मोहोर तोला । ०.१९९४५०८ । किलोग्राम । १. धार्नी । २.३९३४०९६ । किलोग्राम । १. सेर (कम्पनी तोला) । ०.९३३१० । किलोग्राम । १. मन । ३७.३२४२ । किलोग्राम । नापको स्टाण्डर्ड । १. इन्च । ०.०२५४ । मिटर । १. फुट । ०.३०४८ । मिटर । १.गज । ०.९१४४ । मिटर । १. माइल । १६०९.३४४ । मिटर । १. पाथी । ४.५४५९६ । लिटर ।
आवश्यक_वस्तु_संरक्षण_ऐन_२०१२
Essential Goods Protection Act, 1955

आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०१२ । ८ । १३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. आवश्यक वस्तु संरक्षण (प्रथम संशोधन) ऐन,२०१८ २०१८ । ९ । १३ । २. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन,२०२० २०२० । ११ । १६ । ३. आवश्यक वस्तु संरक्षण (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२४ २०२४ । ७ । ६ । ४. न्याय प्रशासन सुधार (प्रथम संशोधन) ऐन, २०३३ २०३३ । ४ । १० । ५. आवश्यक वस्तु संरक्षण (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३८ २०३८ । ६ । १४ । ६. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ७. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ २०४८ । ९ । १८ । ९. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । १०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०१२ सालको ऐन नं. १३ । आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ । केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधित । * सर्वसाधारण जनताको सुविधा कायम राख्न जनउपयोगका आवश्यक वस्तु विशेषको संरक्षण गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरी बक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम र विस्तार : (क) यो ऐनको नाम “आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२” रहेकोछ । (ख) यो ऐन नेपाल राज्यभर लागू हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा “आवश्यक वस्तु” भन्नाले देहायको वस्तुहरू र सो साथमा रहेको वा जडान भएको अन्य वस्तुहरू समेत सम्झनु पर्छ,- । (क) टेलिग्राफ, टेलिफोन, । (ख) रोपवे, रेल्वे, । (ग) राजमार्ग, मूल बाटो, पुल, । (घ) ढल, निकासको पाईप लाईन, । (ङ) नेपाल सरकार वा कुनै संस्थाले वा नेपाल सरकार वा कुनै संस्थाको इजाजत लिई बनाइएको खानेपानीको मुहान, । (च) बिजुली, विद्युत उत्पादन उपकरणहरू, । (छ) मौसम तथा जलस्रोत सम्बन्धी स्टेशनहरू, । (ज) हवाई अड्डा, हवाई अड्डाको क्षेत्र भित्र वा बाहिर रहेको सञ्चार केबुल लाईन, एन्टेना, रेडियो सञ्चार स्टेशनहरू, पथ प्रदर्शक, सुरक्षा, संकेत तथा यस्तै अन्य उपकरणहरू, । (झ) पेट्रोल, पेट्रोल पम्प स्टेशनहरू, फ्युल डिपोहरू, । (ञ) सर्वसाधारणको उपयोगको पाटी, पौवा, सत्तलहरू, । (ट) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको जुनसुकै वस्तुहरू । ३. अनधिकृत मानिसले गर्न नपाउने र गरेमा सजाय : कसैले कुनै आवश्यक वस्तुमा अरूलाई लगाई वा आफैले हात हाल्न, झिकन, चुँडालन र कुनै किसिमले बिगार्न, चोरी गर्न, गर्न लगाउन हुँदैन । सो गरे गर्न लगाए ऐन सवालले हुने सजायको थप दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । बिगो र बिगो बमोजिमको दण्ड, जरिवाना वा दुबै हुनेछ । तर, । बनाउन मर्मत गर्नकोलागि धनीबाट अधिकार प्राप्त व्यक्तिले चोरी बाहेक अरू माथि लेखिएका काम गरेमा निजलाई बात लाग्दैन भवितव्य पर्न गै कुनै आवश्यक वस्तुको नोक्सान हुन गएमा सो कुराको खबर मोफसलमा भए नजिकको कुनै सरकारी अड्डामा र सदरमा भए गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दियो भने यस दफा अन्तर्गतको कसूरदार हुँदैन । नोक्सानी गरेको बिगो भने बुझाउनै पर्छ ।
आवश्यक_वस्तु_संरक्षण_ऐन_२०१२
Essential Goods Protection Act, 1955

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दियो भने यस दफा अन्तर्गतको कसूरदार हुँदैन । नोक्सानी गरेको बिगो भने बुझाउनै पर्छ । ४. अनधिकृत मानिसलाई मद्दत दिन, दबाउन नपाउने र सो गरेमा सजाय : कुनै स्थानका बासिन्दाहरूले उक्त चोरी बदमासी गर्नेहरूसँग मिलेमतो गरेको वा निजहरूलाई मद्दत गरेको वा त्यस्तालाई राखे पालेको अथवा ती चोर बदमासलाई लुकाई छिपाई राखेको वा कसूरबाट बचाउन खोजेको वा निचमारी रोक्न नखोजेको वा जानी जानी खबर नदिएको भए त्यस्ता मानिसलाई दफा ३ बमोजिम सजाय हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । ५. स्थानीय तह वा प्रशासन अधिकृतको अधिकार : आवश्यक वस्तुको सबैले हेरचाह गर्नु पर्छ, सो नगरी कुनै इलाकामा आवश्यक वस्तु बराबर हराएमा, चोरिएमा वा अरू कुनै किसिमले हानी नोक्सानी पु¥याइएमा सबभन्दा नजिकको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले वा प्रशासन अधिकृतले पालो पहराको व्यवस्था गरी सुरक्षा गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ६. कसूरदार उपर मनासिव माफिकको शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार : कसूरदारलाई वारदात भएको ठाउँमा पक्राउ गर्न खोज्दा जबरजस्ती हुल हुज्जत गरी वा त्यसै भाग्न उम्कन खोज्यो भने त्यस्तालाई भाग्न उम्कन दिनु हुँदैन । सो गर्दा हातहतियार नचलाई नहुने भएमा प्रहरी फोर्सको हेडकन्स्टेबल र सोभन्दा माथिका कुनै अधिकृतले वा गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । नेपाली सेनाका पति र सोभन्दा माथिका कुनै अधिकृतले अन्य फोर्सका सो सरहका कुनै पति वा अधिकृतले आफै वा आफ्ना मातहतका अरूलाई अर्डर दिई भरसक घुँडामुनि हातहतियार चलाई वा गोली हानी पक्राउ गर्नुपर्छ । लेखिए बमोजिम पक्राउ गर्न खोज्दा मानिस मर्न गएमा समेत सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीलाई बात लाग्ने छैन । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको निमित्त अन्य फोर्स भन्नाले मिलिसिया पाइनियर, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । रिजर्भ र ग्यारिजनलाई समेत जनाउँछ । ७. किन्ने बेच्नेलाई सजाय : आवश्यक वस्तु सम्बन्धी माल चोरीको हो भन्ने जानी जानी किन्ने, बेच्ने, राख्नेलाई दफा ३ बमोजिम सजाय हुनेछ । ८. काम हुन नपाउँदै पक्रिनेलाई सजाय : आवश्यक वस्तु चोर्न वा नोक्सान गर्न गएको ठाउँमा पुगी काम गर्न आँटेको, मौकामा वा गरिरहेकै मौकामा काम हुन नपाउँदै पक्राउ पर्नेलाई अघि त्यस्तै कसूरमा सजाय पाएको रहेनछ भने १ वर्ष कैद गर्नुपर्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । न्याय प्रशासन सुधार (प्रथम संशोधन) ऐन, २०३३ द्वारा संशोधित । ९. मुद्दा हेर्ने अधिकार र पुनरावेदन : यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्नेछ र त्यस उपरको पुनरावेदन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा लाग्नेछ । १०. यस ऐनमा नलेखिएकोमा गर्ने काम : यस ऐनमा लेखिएको जति यही ऐन बमोजिम र अरूमा भैरहेको ऐन सवाल बमोजिम गर्नु पर्छ ।
राष्ट्रिय_प्राकृतिक_स्रोत_तथा_वित्त_आयोग_ऐन_२०७४
National Natural Resources and Fiscal Commission Act, 2017

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति । २०७४ । ६ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. १७ । प्रस्तावनाः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अध्यक्ष" भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) "आयोग" भन्नाले संविधानको धारा २५० बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्झनु पर्छ । (ग) "योजना" भन्नाले आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम समेत सम्झनु पर्छ । (घ) "सदस्य" भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ । (ङ) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) संविधान तथा यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने, । (ख) प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने सशर्त अनुदानको आधार तयार गरी प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने, । (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँट सम्बन्धमा उठेको विवाद समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने, । (घ) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ङ) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा कुनै सुझाव माग गरेमा आवश्यक सुझाव दिने, । (च) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले लगाउने करका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहले सुझाव माग गरेमा आवश्यक सुझाव दिने, । (छ) प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगका विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सुझाव दिने । (२) आयोगले संविधान तथा यस ऐन बमोजिम सुझाव वा सिफारिस दिँदा वा ढाँचा तयार गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य सम्पादनलाई समेत आधार लिनेछ । ४. राय परामर्श लिन सक्ने: आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्यको सम्बन्धमा अन्य संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थासँग परामर्श गर्न वा राय लिन सक्नेछ । ५. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने: आयोगले संविधान र यस ऐन बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काम आयोगमा कार्यरत जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम सम्बन्धित विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको सेवा लिन सक्नेछ । ६. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) आयोगसँग सम्बन्धित कुनै विशेष प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले कार्यविधि तोकी कुनै समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ ।
राष्ट्रिय_प्राकृतिक_स्रोत_तथा_वित्त_आयोग_ऐन_२०७४
National Natural Resources and Fiscal Commission Act, 2017

६. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) आयोगसँग सम्बन्धित कुनै विशेष प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले कार्यविधि तोकी कुनै समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समिति वा कार्यदलको काम, कार्यक्षेत्रगत शर्त तथा कार्यविधि त्यस्तो समिति वा कार्यदल गठन गर्दा बखत आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ७. समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्ने: आयोगले आवश्यकता अनुसार संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थासँग समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेछ । ८. आयोगको काममा सहयोग गर्नु पर्ने: आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा कुनै निकाय वा पदाधिकारीसँग सूचना, विवरण वा सहयोग माग गरेमा त्यस्तो सूचना, विवरण वा सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । परिच्छेद-३ । आयोगको कार्यसञ्चालन । ९. आयोगको कार्यालय: आयोगको कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । १०. आयोगको बैठक: (१) आयोगले संविधान, यस ऐन र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु पर्ने काम आयोगको बैठकको निर्णय बमोजिम हुनेछ । (२) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) आयोगको सचिवले आयोगको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा साधारणतया अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ । (४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोजिम बैठकमा छलफल हुने विषयसूचीमा उल्लिखित विषयको अतिरिक्त अन्य कुनै विषयमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गराउन चाहेको विषय र कारण सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै आयोगको सचिवलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ आयोगको सचिवले त्यसको जानकारी सबै सदस्यलाई दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यको सहमतिले विषयसूचीमा नपरेको विषयमा पनि छलफल गरी निर्णय गर्न सकिनेछ । (६) आयोगमा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (७) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (८) आयोगको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (९) आयोगको निर्णयको अभिलेख आयोगको सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको दस्तखत गराई राख्नेछ । (१०) आयोगको वरिष्ठतम् कर्मचारीले आयोगको बैठकमा सचिवको रूपमा काम गर्नेछ । (११) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ११. कार्य विभाजन: अध्यक्ष र सदस्यको कार्य विभाजन आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १२. कार्यबाहक भई काम गर्ने: कुनै कारणवश अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । निज संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भएमा, विदेश भ्रमणमा गएकोमा वा सात दिनभन्दा बढी समयसम्म बिदा रहेकोमा आयोगको वरिष्ठतम् सदस्यले आयोगको कार्यबाहक अध्यक्ष भई काम गर्नेछ । १३. आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपर्ने: कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन । परिच्छेद-४ ।