chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
पारस्परिक_कानूनी_सहायता_ऐन_२०७०
Mutual Legal Assistance Act, 2014

नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । २५. खुलाउनु पर्ने विवरण वा संलग्न गर्नु पर्ने कागजात : यस परिच्छेद बमोजिम विदेशी राज्यले नेपाल सरकार समक्ष पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गर्दा आवश्यक हेरफेर सहित दफा १४ र १५ बमोजिमका व्यवस्थाहरू लागू हुनेछन् र सोही बमोजिम सम्बन्धित विदेशी राज्यले आवश्यक विवरण खुलाउनु वा सम्बन्धित कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ । २६. पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी अनुरोध केन्द्रीय अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्ने : दफा १९, २०, २१, २२, २३ र २४ बमोजिम विदेशी राज्यबाट पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध प्राप्त भएपछि नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस्तो अनुरोध र सो साथ संलग्न विवरण, कागजात र प्रमाण पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि केन्द्रीय अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । २७. केन्द्रीय अधिकारीले आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्नु पर्ने : (१) दफा २६ बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध, विवरण, कागजात र प्रमाण प्राप्त भएमा केन्द्रीय अधिकारीले सो उपर आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरी पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कारबाही अघि बढाउने वा नबढाउने सम्बन्धमा पन्ध्र दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा अनुरोध साथ प्राप्त विवरण, कागजात र प्रमाणको आधारमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी कारबाही अघि बढाउन पर्याप्त नदेखिएमा केन्द्रीय अधिकारीले थप विवरण, कागजात तथा प्रमाण पेश गर्नको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झिकिएको । विदेशी राज्यलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी कारबाही अघि बढाउने निर्णय भएमा केन्द्रीय अधिकारीले पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि अनुसन्धानसँग सम्बन्धित पारस्परिक कानूनी सहायता माग गरिएको भए अनुसन्धान गर्ने निकायलाई र सो बाहेक अन्य पारस्परिक कानूनी सहायता माग गरिएको भए सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिललाई आदेश दिनु पर्नेछ । २८. पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन इन्कार गर्न सक्ने: दफा २७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा केन्द्रीय अधिकारीले पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन इन्कार गर्न सक्नेछ:- । (क) दफा ४ बमोजिमको अवस्था भएमा, । (ख) द्विपक्षीय सन्धि बमोजिम अनुरोध भई नआएको भएमा, । (ग) कुनै कसूरसँग सम्बन्धित विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गरिएकोमा त्यस्तो कसूर राजनीतिक प्रकृतिको भएमा, । (घ) दफा २७ को उपदफा (२) बमोजिम माग गरिएको विवरण, कागजात वा प्रमाण सम्बन्धित विदेशी मुलुकबाट प्राप्त हुन नआएमा, । (ङ) अनुरोध गरिएको विषय सैनिक ऐन अन्तर्गतको कसूरसँग सम्बन्धित भएको देखिएमा, । (च) जात, धर्म, लिङ्ग, जातीय उत्पत्ति, राष्ट्रियता वा राजनीतिक विचारको आधारमा कुनै व्यक्ति विरूद्ध अनुसन्धान, कानूनी कारबाही वा सजाय गर्न खोजिएको देखिएमा, । (छ) अनुरोध गरिएको विषय अनुसन्धानको लागि महत्वहीन भएको वा अन्य तरिकाबाट सो सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिने देखिएमा, ।
पारस्परिक_कानूनी_सहायता_ऐन_२०७०
Mutual Legal Assistance Act, 2014

(च) जात, धर्म, लिङ्ग, जातीय उत्पत्ति, राष्ट्रियता वा राजनीतिक विचारको आधारमा कुनै व्यक्ति विरूद्ध अनुसन्धान, कानूनी कारबाही वा सजाय गर्न खोजिएको देखिएमा, । (छ) अनुरोध गरिएको विषय अनुसन्धानको लागि महत्वहीन भएको वा अन्य तरिकाबाट सो सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिने देखिएमा, । (ज) जुन विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायताको माग गरिएको हो सो विषय बाहेक अन्य काम कारबाहीमा त्यसको प्रयोग नहुने कुराको सुनिश्चितता प्राप्त नभएमा, । (झ) पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउँदा सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक अर्डर) प्रतिकूल हुने भएमा । २९. अदालतमा निवेदन दिनु पर्ने : (१) दफा २७ को उपदफा (३) बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनको लागि केन्द्रीय अधिकारीबाट आदेश प्राप्त भएमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलले विदेशी राज्यबाट प्राप्त विवरण, कागजात तथा प्रमाण सहित सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन र सो साथ संलग्न विवरण, कागजात तथा प्रमाण जाँचबुझ गर्दा देहायको अवस्था देखिएमा अदालतले पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन इन्कार गर्न सक्नेछ:- । (क) कुनै कसूरसँग सम्बन्धित विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि निवेदन दिइएकोमा प्रथम दृष्टिमै त्यस्तो कसूर स्थापित हुन नसक्ने देखिएमा, । (ख) पारस्परिक कानूनी सहायता न्यायको सामान्य सिद्धान्त विपरीत भएमा । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजिमको अवस्था जुनसुकै समयमा देखिएमा पनि अदालतले त्यस्तो पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन इन्कार गर्न सक्नेछ । ३०. पारस्परिक कानूनी सहायता इन्कार गरिएको जानकारी दिनु पर्ने : दफा २८ वा २९ बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्न इन्कार गरिएमा सोको जानकारी केन्द्रीय अधिकारीले सात दिनभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झिकिएको । विदेशी राज्यलाई दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने । ३१. पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन आदेश गर्ने : दफा २७ को उपदफा (३) बमोजिम केन्द्रीय निकायबाट पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीलाई आदेश भएमा वा त्यस्तो पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन दफा २९ बमोजिम अदालतबाट इन्कार नभएमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी । वा अदालतले विदेशी राज्यको माग बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनको लागि सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही अघि बढाउने आदेश दिनु पर्नेछ । ३२. प्रमाण उपलब्ध गराउने : (१) विदेशी राज्यले दफा १९ बमोजिम कुनै कागज, प्रमाण, सूचना वा वस्तु उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको भए र कानून बमोजिम त्यस्तो कागज, प्रमाण, सूचना वा वस्तु उपलब्ध गराउन सकिने भएमा सम्बन्धित अधिकारी वा अदालतले त्यस्तो कागजात, प्रमाण, सूचना वा वस्तुको प्रमाणित प्रति पठाउने आदेश गर्नु पर्नेछ ।
पारस्परिक_कानूनी_सहायता_ऐन_२०७०
Mutual Legal Assistance Act, 2014

(२) विदेशी राज्यले उपदफा (१) बमोजिमको कागज, प्रमाण वा सूचनाको सक्कल प्रति वा वस्तु नै उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको भए सम्बन्धित अधिकारी वा अदालतले त्यस्तो कागज, प्रमाण वा सूचनाको प्रमाणित प्रति राखी सक्कल प्रति नै पठाउन आदेश गर्न सक्नेछ र वस्तु भए सोको विवरण उल्लेख गरिएको अभिलेख राखी त्यस्तो वस्तु उपलब्ध गराउनेछ । (३) विदेशी राज्यबाट कुनै वस्तु खानतलासी गर्न वा कब्जामा लिन अनुरोध भई आएको रहेछ भने सम्बन्धित निकायले कानून बमोजिम खानतलासी गर्न वा वस्तु कब्जामा लिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरको सम्बन्धमा कुनै वस्तु खानतलासी गर्न वा कब्जामा लिन अनुरोध गरिएकोमा नेपाल र अनुरोध गर्ने विदेशी राज्य दुवैको कानून बमोजिम सो कार्य कसूर नमानिने भएमा त्यस्तो वस्तु खानतलासी वा कब्जाको अनुरोधलाई अस्वीकार गर्न सकिनेछ । ३३. व्यक्ति उपस्थित गराउने, व्यक्ति रहेको स्थान पत्ता लगाउने वा व्यक्ति सनाखत गर्ने: (१) विदेशी राज्यले दफा २० बमोजिम कुनै व्यक्तिको उपस्थितिको लागि अनुरोध गरेको भए केन्द्रीय अधिकारीले विदेशी राज्यसँग समन्वय गरी त्यस्तो व्यक्ति नेपालबाट पठाउने र नेपालमा फिर्ता ल्याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको व्यक्ति नेपालमा थुनामा रहेको भए सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिई नेपालको प्रवेश विन्दुबाट विदेशी राज्यको आधिकारिक निकायलाई बुझाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम बुझाइएको व्यक्तिको विदेशी राज्यमा काम सम्पन्न भएपछि नेपालको प्रवेश विन्दुमा विदेशी राज्यको आधिकारिक निकायबाट बुझिलिनु पर्नेछ । (४) विदेशी राज्यले कुनै न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्ति रहेको स्थान पत्ता लगाउन वा व्यक्ति सनाखत गर्न अनुरोध गरेको भए सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो व्यक्ति रहेको स्थान पत्ता लगाउन वा व्यक्ति सनाखत गर्नु पर्नेछ । ३४. म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्ने : (१) विदेशी राज्यले दफा २१ बमोजिम म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्न अनुरोध गरेको भए सम्बन्धित अदालतले सो अदालतमा नै न्यायिक कारबाही विचाराधीन रहेको सरह मानी कानून बमोजिम त्यस्तो म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्दा विदेशी राज्यसँग भएको सन्धि बमोजिम वा विदेशी राज्यको अदालतको अनुरोध बमोजिम कुनै खास कार्यविधि वा तरिका अवलम्बन गरी त्यस्तो म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्नु पर्ने रहेछ र केन्द्रीय अधिकारीबाट पनि सोही बमोजिम अनुरोध भई आएको रहेछ भने सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो कार्यविधि वा तरिका अवलम्बन गरी त्यस्तो म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम कुनै म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गरे पछि सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो लिखतको तामेली विवरण तयार गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको तामेली विवरण विदेशी राज्यको अदालतको अनुरोध बमोजिम अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्नु पर्ने भएमा केन्द्रीय अधिकारीले त्यसको अनुवाद गरी सम्बन्धित अदालतबाट प्राप्त सक्कल प्रति र अनुवाद गरिएको प्रति प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।
पारस्परिक_कानूनी_सहायता_ऐन_२०७०
Mutual Legal Assistance Act, 2014

(४) उपदफा (३) बमोजिमको तामेली विवरण विदेशी राज्यको अदालतको अनुरोध बमोजिम अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्नु पर्ने भएमा केन्द्रीय अधिकारीले त्यसको अनुवाद गरी सम्बन्धित अदालतबाट प्राप्त सक्कल प्रति र अनुवाद गरिएको प्रति प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । ३५. साक्षी वा प्रमाण बुझ्ने : (१) विदेशी राज्यको अदालतले दफा २२ बमोजिम साक्षी वा प्रमाण बुझ्न अनुरोध गरेको भएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको कारबाहीमा प्रमाण बुझे सरह मानी प्रमाण बुझ्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाण बुझ्दा अदालतले कुनै साक्षी वा व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित हुन म्याद दिनु पर्ने भएमा बाटोको म्याद बाहेक सात दिनसम्मको म्याद दिई कानून बमोजिम म्याद तामेल गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाण बुझ्दा विदेशी राज्यको अदालतको अनुरोध बमोजिम साक्षी परीक्षण गर्नु पर्ने, बन्दसवालको जवाफ तयार गर्नु पर्ने वा प्रमाण, लिखत वा चल वा अचल सम्पत्तिको विवरण दिनु पर्ने विषयमा सीमित रही सम्बन्धित अदालतले प्रमाण बुझ्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम साक्षी परीक्षण गर्दा, बन्दसवालको जवाफ तयार गर्दा वा लिखत वा प्रमाण बुझ्दा जुन विषयको मुद्दामा यस दफा बमोजिम प्रमाण बुझिएको हो त्यस्तो मुद्दाका पक्ष, निजको वारेस वा कानून व्यवसायी अदालतमा उपस्थित हुन चाहेमा त्यस्तो पक्ष, वारेस वा कानून व्यवसायीलाई प्रमाण बुझ्दाका बखत अदालतमा उपस्थित हुन सम्बन्धित अदालतले अनुमति दिन सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम सम्बन्धित अदालतले प्रमाण बुझ्दा नेपाल कानूनको प्रयोग गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास विषयमा कुनै खास कार्यविधि वा तरिका अवलम्बन गरी प्रमाण बुझ्न विदेशी राज्यसँग सन्धि भएकोमा वा विदेशी राज्यले अनुरोध गरेको भएमा र सो बमोजिम प्रमाण बुझ्नको लागि केन्द्रीय अधिकारीबाट अनुरोध भएमा सम्बन्धित अदालतले सोही बमोजिम प्रमाण बुझ्नु पर्नेछ । ३६. सम्पत्ति रोक्का वा जफत गर्ने : (१) विदेशी राज्यबाट दफा २३ बमोजिम नेपालमा रहेको कुनै सम्पत्ति रोक्का वा जफत गर्न अनुरोध भई आएमा अदालतले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सम्पत्ति रोक्का वा जफत गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जुन कसूरको सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्न आदेश जारी भएको हो त्यस्तो व्यक्तिले तिर्नु पर्ने रकम तिरी सकेको वा तिर्न नसकेकोमा सो रकम बराबर कैद सजाय भोगी सकेको भन्ने कुरामा अदालत विश्वस्त भएमा अदालतले सम्पत्ति जफत गर्ने आदेश दिने छैन । तर कसूर गरी प्राप्त भएको रकम वा कसूर गर्न प्रयोग भएको सम्पत्ति भए जफत गर्नुपर्नेछ । (३) जफत गर्ने सम्पत्तिको मूल्य नेपाली मुद्रा बाहेक अन्य मुद्रामा उल्लेख भएको भए यस ऐन बमोजिम विगो कायम गर्ने प्रयोजनको लागि दफा २९ बमोजिम अदालतमा निवेदन दर्ता भएको दिनको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरेको विदेशी विनिमय दरको आधारमा सो मूल्यलाई नेपाली मुद्रामा परिणत गरिनेछ ।
पारस्परिक_कानूनी_सहायता_ऐन_२०७०
Mutual Legal Assistance Act, 2014

(३) जफत गर्ने सम्पत्तिको मूल्य नेपाली मुद्रा बाहेक अन्य मुद्रामा उल्लेख भएको भए यस ऐन बमोजिम विगो कायम गर्ने प्रयोजनको लागि दफा २९ बमोजिम अदालतमा निवेदन दर्ता भएको दिनको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरेको विदेशी विनिमय दरको आधारमा सो मूल्यलाई नेपाली मुद्रामा परिणत गरिनेछ । ३७. विदेशी अदालतबाट भएको फैसलाको कार्यान्वयन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी अदालतबाट भएको देवानी प्रकृतिको फैसलाको मान्यता पाउन वा त्यस्तो फैसला नेपालमा कार्यान्वयन गराउन चाहने विदेशी राज्य वा विदेशी पक्षले देहायका कागजात संलग्न गरी सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) प्रमाणीकरण गरिएको फैसलाको पूर्ण प्रति, । (ख) कुनै पक्षको अनुपस्थितिमा मुद्दाको फैसला भएको रहेछ भने त्यस्तो पक्षलाई रीतपूर्वक म्याद जारी गरिएको कुरा स्थापित गर्ने कागजातको सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपि, । (ग) फैसलाले उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमका शर्त पूरा गरेको कुरा स्थापित गर्ने सम्पूर्ण कागजातहरु, । (घ) सम्बन्धित कूटनैतिक वा वाणिज्यदूत सम्बन्धी प्रतिनिधि वा आधिकारिक अनुवाद गर्न अख्तियारी पाएको व्यक्तिबाट प्रमाणित भएको नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको फैसलाको पूर्णपाठ सहितको प्रतिलिपि । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन सहितको कागजात अध्ययन गर्दा विदेशी अदालतबाट भएको फैसलाले देहायका शर्तहरु पूरा गरेको देखिएमा सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतले विदेशी अदालतको फैसलालाई मान्यता दिई कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ:- । (क) त्यस्तो फैसला उपयुक्त अधिकार क्षेत्र भएको सक्षम अदालतबाट भएको पाइएमा, । (ख) त्यस्तो फैसला सम्बन्धित मुलुकमा कार्यान्वयन हुन सक्ने भएमा, । (ग) त्यस्तो फैसला सम्बन्धित मुलुकको कानून बमोजिम अन्तिम भई त्यसको पुनरावलोकन हुन सक्ने अवस्था नरहेको भएमा । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि "सम्बन्धित जिल्ला अदालत" भन्नाले फैसला बमोजिम विगो भराउनु पर्ने, बण्डा छुट्याउनु पर्ने, चलन चलाउनु पर्ने समेतको सम्पत्ति रहे भएको इलाकाको जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा विदेशी मुलुकको अदालतबाट भएको फैसलाले नेपालमा मान्यता पाउने छैन र त्यस्तो फैसला नेपालभित्र कार्यान्वयन हुन सक्ने छैन:- । (क) कार्यविधिगत दृष्टिकोणबाट त्यस्तो फैसला धोकाधडी वा जालसाजपूर्ण भएको देखिएमा, । (ख) जुन तथ्य, प्रयोजन र पक्षहरु बीचको मुद्दामा त्यस्तो फैसला भएको छ सोही तथ्य र प्रयोजनको लागि सोही पक्षहरु बीच विदेशी अदालतमा भन्दा पहिले नेपालको अदालतमा मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको भएमा, । (ग) खण्ड (ख) बमोजिमको मुद्दामा नेपालको अदालतबाट फैसला भइसकेको भएमा, । (घ) खण्ड (ख) बमोजिमको मुद्दामा अर्को कुनै मुलुकको अदालतबाट फैसला भई त्यस्तो फैसलाले नेपालमा मान्यता पाई सो कार्यान्वयन भइसकेको वा कार्यान्वयन हुने प्रक्रियामा भएमा, । (ङ) त्यस्तो फैसलामा मुद्दाको कुनै पक्षलाई स्वच्छ रुपमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न पर्याप्त अवसर नदिइएको भएमा, । (च) त्यस्तो फैसला मुद्दाको कारबाहीका लागि आवश्यक नियमित प्रक्रिया बिना भएको देखिएमा, ।
पारस्परिक_कानूनी_सहायता_ऐन_२०७०
Mutual Legal Assistance Act, 2014

(ङ) त्यस्तो फैसलामा मुद्दाको कुनै पक्षलाई स्वच्छ रुपमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न पर्याप्त अवसर नदिइएको भएमा, । (च) त्यस्तो फैसला मुद्दाको कारबाहीका लागि आवश्यक नियमित प्रक्रिया बिना भएको देखिएमा, । (छ) त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक अर्डर) प्रतिकूल हुने भएमा । (४) उपदफा (२) बमोजिम पुनरावेदन अदालतबाट फैसला कार्यान्वयन गर्न लेखी आएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले सोही अदालतबाट भएको फैसला सरह मानी कार्यान्वयन गर्नेछ । ३८. पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने: (१) यस परिच्छेद बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी कागज प्रमाण सङ्कलन गर्ने तथा प्रमाण बुझ्ने लगायतका कार्य समाप्त भएपछि सोको विवरण अनुसन्धान अधिकारी, अदालत वा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले केन्द्रीय अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी विवरण केन्द्रीय अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झिकिएको । विदेशी राज्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । परिच्छेद-६ । विविध । ३९. प्रमाण कागज प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने : (१) यस ऐनबमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायताका लागि अनुरोध गर्दा संलग्न गरी पठाइएको प्रमाण कागजहरु न्यायाधीश वा अधिकार प्राप्त सरकारी अधिकृतले प्रमाणित गरी कार्यालयको छाप लगाइएको हुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको रीत पुर्याई प्रमाणीकरण नभएको प्रमाण कागजलाई मान्यता दिइने छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । ३९क. गोपनीयता कायम गरिने: (१) यस ऐन बमोजिम गरिएको पारस्परिक कानूनी सहायता आदानप्रदान सम्बन्धी कागजात वा विवरणका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही गोपनीयता कायम गरिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी राज्यबाट यस ऐन बमोजिम कुनै खास विषयमा गोपनीयता कायम गरिदिन अनुरोध भई आएमा सो बमोजिम गोपनीयता कायम गरिनेछ । ४०. पारस्परिक कानूनी सहायताका लागि पठाइएको अनुरोधपत्र नेपाली भाषामा हुनु पर्ने: (१) यस ऐनबमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायताका लागि विदेशी राज्यले नेपाल सरकार समक्ष गरिएको अनुरोधपत्र नेपाली भाषामा लेखिएको हुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुरोधपत्र कुनै विदेशी भाषामा लेखिएको रहेछ र त्यस्तो अनुरोध पत्रको नेपाली भाषामा अनुवाद गर्न व्यवहारिक नहुने कारण देखाई अंग्रेजी भाषाको सक्कल प्रति वा अन्य भाषाबाट अंग्रेजी भाषामा गरिएको त्यसको आधिकारिक अनुवाद संलग्न गरिएको भएमा त्यस्तो अनुरोध पत्र केन्द्रीय अधिकारी वा सम्बन्धित अदालतलाई स्वीकार्य हुनेछ । ४१. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐन, २०८० द्वारा खारेज गरिएको । ४२. यस ऐन बमोजिम हुने : यस ऐनमा लेखिएका कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐन, २०८० द्वारा संशोधित ।
पारस्परिक_कानूनी_सहायता_ऐन_२०७०
Mutual Legal Assistance Act, 2014

४२. यस ऐन बमोजिम हुने : यस ऐनमा लेखिएका कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । ४३. सहयोग तथा समन्वय गर्नु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायता आदानप्रदान गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुअघि केन्द्रीय अधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवश्यक परामर्श गर्नु पर्नेछ । (२) यस ऐन बमोजिम केन्द्रीय अधिकारीले सम्पादन गर्नु पर्ने कामकारबाहीमा परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगले आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्नु पर्नेछ । (३) यस ऐन बमोजिम केन्द्रीय अधिकारीबाट सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यमा केन्द्रीय अधिकारीलाई आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित सरकारी निकाय वा पक्षको कर्तव्य हुनेछ । ४४. प्रतिवेदन दिनु पर्ने : केन्द्रीय अधिकारीले देहायको विवरण उल्लेख गरी वार्षिक रूपमा नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ:- । (क) विदेशी राज्यसँग माग गरिएको र प्राप्त गरिएको पारस्परिक कानूनी सहायता, । (ख) विदेशी राज्यको अनुरोधमा त्यस्तो राज्यलाई नेपालले उपलब्ध गराएको पारस्परिक कानूनी सहायता, । (ग) पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धमा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधार । ४५. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
आयकर_ऐन_२०५८
Income Tax Act, 2002

आयकर ऐन, २०५८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५८ । १२ । १९ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६३ । ०६ । २८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन,२०६६ २०६६ । १० । ०७ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ४. आर्थिक ऐन, २०७५ २०७५ । ०३ । ३२ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ६. आर्थिक ऐन, २०७६ २०७६ । ०३ । ३० । ७. आर्थिक ऐन, २०७७ २०७७ । ०३ । १५ । ८. आर्थिक ऐन, २०७८ २०७८ । ०६ । १३ । ९. आर्थिक ऐन, २०७९ २०७९ । ०३ । ३१ । १०. आर्थिक ऐन, २०८० २०८० । ०३ । ३१ । ११. आर्थिक ऐन, २०८१ २०८१ । ०४ । ०१ । १२. आर्थिक ऐन, २०८२ २०८२ । ०३ । ३० । २०५८ सालको ऐन नं. २२ । आयकर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः मुलुकको आर्थिक विकासको लागि राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालनलाई अभिवृद्धि गर्न आयकर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद - १ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "आयकर ऐन, २०५८" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागु हुनेछ र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर जहाँसुकै बसेको भए पनि बासिन्दा व्यक्तिलाई समेत लागु हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति" भन्नाले रोजगारी, लगानी प्रतिफल, सेवा शुल्क तथा ठेक्का वा करार समेतको भुक्तानी गर्दा परिच्छेद-१७ बमोजिम अग्रिम कर कट्टी गर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ख) "अधिकृत" भन्नाले विभागमा रहने दफा ७२ मा उल्लेख भए बमोजिमका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, प्रमुख कर प्रशासक, निर्देशक, प्रमुख कर अधिकृत, कर अधिकृत तथा अन्य अधिकृत सम्झनु पर्छ । (ग) "अन्तिम रुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी" भन्नाले दफा ९२ मा उल्लेख भए बमोजिम लाभांश, भाडा, लाभ, ब्याज तथा गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई गरिएको कर कट्टी हुनुपर्ने भुक्तानी सम्झनु पर्छ । (घ) "अवकाश कोष" भन्नाले निकायको हितधिकारी प्राकृतिक व्यक्ति वा निजको आश्रितलाई कोषबाट अवकाश भुक्तानी प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि अवकाश योगदान रकम स्वीकार गर्ने र सो रकम लगानी गर्ने उद्देश्यले मात्र स्थापना भएको निकाय सम्झनु पर्छ । (ङ) "अवकाश भुक्तानी" भन्नाले देहायका व्यक्तिलाई दिइने भुक्तानी सम्झनु पर्छः- । (१) प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश लिएको अवस्थामा निजलाई दिइने भुक्तानी, वा । (२) प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको आश्रितलाई दिइने भुक्तानी । (च) "अवकाश योगदान रकम" भन्नाले अवकाश भुक्तानीको व्यवस्था वा सोको भविष्यमा गरिने व्यवस्थाको लागि अवकाश कोषमा गरिएको भुक्तानी सम्झनु पर्छ । (छ) "असक्षम व्यक्ति" भन्नाले शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले आफ्नो व्यवहार गर्न सक्षम नभएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
आयकर_ऐन_२०५८
Income Tax Act, 2002

(च) "अवकाश योगदान रकम" भन्नाले अवकाश भुक्तानीको व्यवस्था वा सोको भविष्यमा गरिने व्यवस्थाको लागि अवकाश कोषमा गरिएको भुक्तानी सम्झनु पर्छ । (छ) "असक्षम व्यक्ति" भन्नाले शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले आफ्नो व्यवहार गर्न सक्षम नभएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ज) "आय" भन्नाले कुनै व्यक्तिले रोजगारी, व्यवसाय, लगानी वा आकस्मिक लाभबाट प्राप्त गरेको आय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यस ऐन बमोजिम गणना गरिएको सो आयको कुल रकमलाई समेत जनाउँछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ज१) "आकस्मिक लाभ" भन्नाले चिट्ठा, उपहार, पुरस्कार, बक्सिस, जितौरी वा अन्य कुनै पनि आकस्मिक रूपमा प्राप्त हुने लाभ सम्झनु पर्छ । (झ) "आय वर्ष" भन्नाले कुनै सालको श्रावण एक गते देखि अर्को सालको आषाढ मसान्तसम्मको अवधि सम्झनु पर्छ । (ञ) "उपहार" भन्नाले कुनै प्रतिफल बिनाको भुक्तानी वा प्रतिफल सहितको भुक्तानी भएमा प्रतिफलको बजार मूल्यभन्दा भुक्तानीको बजार मूल्य बढी भएमा बढी भएको हदसम्मको भुक्तानी सम्झनु पर्छ । (ट) "ऋण दायित्व" भन्नाले ऋण दाबी सरहको दायित्व सम्झनु पर्छ । (ठ) "ऋण दाबी" भन्नाले कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई दिएको रकम फिर्ता लिने अधिकार, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा भएको निक्षेप, लिनुपर्ने रकम, ऋणपत्र, विनिमयपत्र, बण्ड, वार्षिक वृत्ति अन्तर्गतको अधिकार, वित्तीय पट्टा र किस्ताबन्दी बिक्रीबाट रकम प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँछ । (ड) "कम्पनी" भन्नाले प्रचलित कम्पनी कानून बमोजिम संस्थापित कम्पनी सम्झनु पर्छ र कर प्रयोजनको लागि देहायका संस्थाहरु समेतलाई कम्पनी सरह व्यवहार गरिनेछः- । (१) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित सङ्गठित संस्था, । (२) कुनै असङ्गठित सङ्घ, समिति, संस्था वा समाज वा दर्ता गरिएका वा नगरिएका एकलौटी फर्म र साझेदारी बाहेकको व्यक्तिहरुको समूह वा ट्रष्ट, । (३) बीस वा सोभन्दा बढी साझेदारहरु भई प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भए वा नभएको साझेदारी फर्म, अवकाश कोष, सहकारी संस्था, युनिट ट्रष्ट, संयुक्त उद्यम, । (४) विदेशी कम्पनी, । (५) महानिर्देशकले तोकेको अन्य कुनै विदेशी संस्था । (ढ) "कर" भन्नाले यस ऐन बमोजिम लाग्ने कर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहाय बमोजिमका भुक्तानीलाई समेत जनाउँछः- । (१) कर बक्यौता रहेको व्यक्तिको सम्पत्तिको सम्बन्धमा दाबी र लिलाम बिक्री बापत विभागले गरेका दफा १०४ को उपदफा (८) को खण्ड (क) मा उल्लिखित खर्चहरु, । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति वा कर कट्टी हुने व्यक्तिले दफा ९० बमोजिम बुझाउनुपर्ने रकम वा किस्ताबन्दीमा दाखिला गर्ने व्यक्तिले दफा ९४ बमोजिम बुझाउनुपर्ने रकम वा अग्रिम कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यक्तिले दफा ९५क. बमोजिम बुझाउनुपर्ने रकम वा दफा ९९, १०० र १०१ बमोजिम कर निर्धारण भएअनुसार बुझाउनुपर्ने रकम, । (३) दफा १०७ को उपदफा (२), दफा १०८ को उपदफा (३) वा (४), दफा १०९ को उपदफा (१) र दफा ११० को उपदफा (१) बमोजिम तेस्रो पक्षको कर दायित्वको सम्बन्धमा विभागलाई बुझाउनुपर्ने रकम, । (४) शुल्क तथा ब्याज बापत बुझाउनुपर्ने परिच्छेद-२२ बमोजिमको रकम, र ।