chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
विपद्_जोखिम_न्यूनीकरण_तथा_व्यवस्थापन_ऐन_२०७४
Disaster Risk Reduction and Management Act, 2017

(ग) नेपाल सरकारका मन्त्रालयका सचिवहरू - सदस्य । (घ) नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव - सदस्य । (ङ) रथी, नेपाली सेना - सदस्य । (च) नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू - सदस्य । (छ) कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैङ्क - सदस्य । (ज) अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण - सदस्य । (झ) सदस्य-सचिव, समाजकल्याण परिषद् - सदस्य । (ञ) अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स - सदस्य । (ट) अध्यक्ष, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी - सदस्य । (ठ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ - सदस्य । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (ठ१) दफा ९ बमोजिमका विशेषज्ञ सदस्यहरू - सदस्य । (ड) कार्यकारी प्रमुख - सदस्य-सचिव । ७. कार्यकारी समितिको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कार्यकारी समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) कार्यकारी समितिको सदस्य-सचिवले कार्यकारी समितिको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ । तर तत्काल कार्यकारी समितिको बैठक बोलाउन आवश्यक भएमा अध्यक्षले चौबीस घण्टा अगावै कार्यकारी समितिको बैठक बोलाउन सक्नेछ । (३) कार्यकारी समितिका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (४) कार्यकारी समितिको बैठकको अध्यक्षता सो समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । (५) कार्यकारी समितिको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ । (६) कार्यकारी समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि र विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (७) कार्यकारी समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (८) कार्यकारी समितिको निर्णय सो समितिको सदस्य सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ । ८. कार्यकारी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यकारी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजना तयार गरी परिषद् समक्ष पेश गर्ने, । (ख) परिषद्बाट स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजनाको अधीनमा रही विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य तथा विपद् पुनर्लाभ सम्बन्धी एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीति, योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी लागू गर्ने, गराउने, । (ग) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी लागू गर्ने, गराउने, । (घ) विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी लगायत सबै निकाय तथा संस्थाले निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिका निर्धारण गर्ने तथा त्यस्ता संस्था वा निकायलाई आफ्नो नीति, योजना र कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय समावेश गर्न लगाउने, । (ङ) विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य निकायको भूमिका तथा जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने, । (च) विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने, गराउने, । (छ) विद्यालय तहदेखि उच्चस्तरसम्मको शैक्षिक पाठ्यक्रममा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय समावेश गर्न लगाउने, ।
विपद्_जोखिम_न्यूनीकरण_तथा_व्यवस्थापन_ऐन_२०७४
Disaster Risk Reduction and Management Act, 2017

(च) विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने, गराउने, । (छ) विद्यालय तहदेखि उच्चस्तरसम्मको शैक्षिक पाठ्यक्रममा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय समावेश गर्न लगाउने, । (ज) विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विषयगत क्षेत्र अनुरुप आपत्कालीन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (झ) प्राकृतिक विपद्को सम्भावित असरलाई न्यूनीकरण गर्न जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गर्ने र त्यस्ता स्थलको जोखिम तथा सङ्कट सम्बन्धी नक्साङ्कन गर्ने, गराउने, । (ञ) जोखिम संवेदनशील विकास तथा भू-उपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ट) सार्वजनिक पूर्वाधार सम्बन्धी संरचनाको विपद् जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, । (ठ) नदी किनार, बगर, पहिरो जान सक्ने भिरालो जमिन र डुबान हुने क्षेत्र वा विपद् जोखिमको सम्भावना भएका असुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, गराउने, । (ड) विपद्को जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ढ) उच्च सङ्कटको अवस्थामा रहेका समुदायको पहिचान गरी जोखिम न्यूनीकरण सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ण) राष्ट्रिय पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (त) विपद् प्रतिकार्यका लागि राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्यको कार्य ढाँचा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (थ) विपद् प्रभावितहरूलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने, । (द) विपद्का घटना हुनासाथ खोज, उद्धार र राहत लगायतका प्राथमिक कार्यहरू तत्काल गर्नका लागि संस्थागत संयन्त्र स्वतः परिचालित हुने गरी आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्ने, गराउने, । (ध) आपत्कालीन उपचारका लागि सार्वजनिक तथा निजी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त पूर्वाधार तथा सुविधाको व्यवस्था गरी विपद् प्रभावितलाई तत्काल स्वास्थ्य उपचार हुने व्यवस्था मिलाउने, । (न) विपद्को समयमा आमसञ्चारका माध्यमहरूको भूमिका सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (प) विपद्को समयमा अपनाउने अध्यागमन, भन्सार तथा क्वारेन्टाइन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (फ) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापको पुनर्स्थापना, रोजगारीका अवसरको सृजना तथा जीवनयापनका लागि आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ब) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा विपद् पुनर्लाभ सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (भ) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय, द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय सहायता परिचालन गर्ने, गराउने, । (म) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार वा परिषद्ले तोकेका अन्य कार्य गर्ने, गराउने, । (य) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने गराउने ।
विपद्_जोखिम_न्यूनीकरण_तथा_व्यवस्थापन_ऐन_२०७४
Disaster Risk Reduction and Management Act, 2017

(भ) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय, द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय सहायता परिचालन गर्ने, गराउने, । (म) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार वा परिषद्ले तोकेका अन्य कार्य गर्ने, गराउने, । (य) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने गराउने । ९. विशेषज्ञ समिति गठन गर्न सक्ने : (१) मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथा विपद् सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान कार्यमा सल्लाह सुझाव उपलब्ध गराउन भूगर्भ विज्ञ, विशेषज्ञ चिकित्सक, विपद् व्यवस्थापन विज्ञ, वातावरण विज्ञ वा पूर्वाधार विज्ञ रहेको बढीमा पाँच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिका सदस्यको योग्यता, काम, कर्तव्य तथा निजहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद - ४ । प्राधिकरणको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । १०. प्राधिकरणको स्थापना : (१) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि मन्त्रालय अन्तर्गत एक राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण रहनेछ । (२) प्राधिकरणले कार्यकारी समितिको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रही काम गर्नेछ । (३) प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । (४) प्राधिकरणले परिषद् र कार्यकारी समितिको सचिवालयको रूपमा कार्य गर्नेछ । (५) प्राधिकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ११. प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) परिषद् तथा कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत योजना, कार्यक्रम तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी केन्द्रीय स्रोत निकायको रूपमा कार्य गर्ने, । (ग) नदी नियन्त्रण, बाढी, पहिरो, भूकम्प, भूमण्डलीय तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, भूउपयोग र विभिन्न प्रकोप तथा विपद्का सम्भावित कारक र न्यूनीकरणको उपायको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने, । (घ) प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी आवधिक योजना निर्माण गर्न आवश्यकता अनुसार आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, । (ङ) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र एवम् स्थानीय समुदायलाई संलग्न गर्ने, गराउने तथा तिनीहरूको कार्यमा समन्वय एवम् सहजीकरण गर्ने, । (च) सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खोज तथा उद्धार समूहको गठन तथा क्षमता विकास गरी प्रभावकारी खोज, उद्धार तथा राहत प्रदान गर्ने, गराउने, । (छ) विपद्को घटना हुनासाथ त्यस्ता घटनाबाट असर पर्न सक्ने क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिलाई उद्धार गर्ने, गराउने र विपद् प्रभावित बासिन्दाको जीउधनको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने, । (ज) विपद् प्रभावितको खोज तथा उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय, खोज तथा उद्धार समूह, फ्लाईङ्ग स्क्वाड, स्थानीय समुदाय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल स्काउट, स्वयंसेवक, प्राविधिक लगायतका सरोकारवाला संस्थालाई परिचालन गर्ने, गराउने, ।
विपद्_जोखिम_न्यूनीकरण_तथा_व्यवस्थापन_ऐन_२०७४
Disaster Risk Reduction and Management Act, 2017

(ज) विपद् प्रभावितको खोज तथा उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय, खोज तथा उद्धार समूह, फ्लाईङ्ग स्क्वाड, स्थानीय समुदाय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल स्काउट, स्वयंसेवक, प्राविधिक लगायतका सरोकारवाला संस्थालाई परिचालन गर्ने, गराउने, । (झ) विपद्का घटना पश्चात मानवीय सहायताका लागि आउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खोज, उद्धार समूह एवम् प्राप्त हुने नगद तथा राहत सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने, । (ञ) विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय, द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय सहायताको एकीकृत अभिलेख राख्ने, । (ट) राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन गरी विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन, विश्लेषण, भण्डारण तथा सम्प्रेषण गर्ने, गराउने, । (ठ) नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय लगायत अन्य संस्थालाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा सल्लाह सुझाव दिने, । (ड) सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारलाई दिनु पर्ने विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी आधारभूत अभिमुखीकरण तालिमको विषय र मापदण्ड तोक्ने, । (ढ) विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरका प्रशासनिक तथा सुरक्षा संयन्त्र तत्काल परिचालन हुने गरी दुरूस्त राख्न लगाउने, । (ण) विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, गराउने, । (त) विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि भूविज्ञान, भूकम्प विज्ञान, जल तथा मौसम विज्ञान, भौगोलिक सूचना प्रणाली, दूर संवेदन (रिमोट सेन्सिङ्ग) प्रणाली, पूर्वचेतावनी प्रणाली लगायतका आधुनिक तथा परम्परागत प्रविधिहरूको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने र उपयुक्त प्रविधिको उपयोग गर्ने, गराउने, । (थ) विपद्का सम्भावित घटनाको बारेमा सम्बन्धित सबैलाई पूर्वजानकारी गराउन, तत्काल सूचना सङ्कलन, विश्लेषण तथा सम्प्रेषण गर्न र खोज, उद्धार तथा राहत सम्बन्धी कार्यको समन्वय तथा परिचालन गर्न राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, । (द) विपद्को समयमा तत्काल परिचालन हुने गरी फ्लाईङ्ग स्क्वाड गठन गर्ने, । (ध) विपद्को समयमा खोज, उद्धार तथा राहत कार्यका लागि तत्काल परिचालन गर्न स्वयंसेवक ब्युरो गठन गर्ने, । (न) विपद् प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूलाई अस्थायी पुनर्स्थापना तथा सिकाइ केन्द्रको निर्माणमा स्थानीय समुदाय एवम् स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्ने, गराउने, । (प) विपद् प्रतिकार्यमा निजी तथा गैरसरकारी संस्था, स्थानीय समुदाय तथा अन्य सरोकारवालालाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने, गराउने, । (फ) विपद्का लागि आपत्कालीन गोदाम घर सञ्चालन गर्ने तथा प्राप्त राहत सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, । (ब) विपद्बाट प्रभावित व्यक्तिका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गर्ने, गराउने, । (भ) विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य निकायले कार्यकारी समितिले निर्धारण गरेको भूमिका तथा जिम्मेवारी निर्वाह गरे नगरेको विषयमा अनुगमन गरी कार्यकारी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने, । (म) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।
विपद्_जोखिम_न्यूनीकरण_तथा_व्यवस्थापन_ऐन_२०७४
Disaster Risk Reduction and Management Act, 2017

(भ) विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य निकायले कार्यकारी समितिले निर्धारण गरेको भूमिका तथा जिम्मेवारी निर्वाह गरे नगरेको विषयमा अनुगमन गरी कार्यकारी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने, । (म) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, गराउने । (२) प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य परिषद्, कार्यकारी समिति तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अन्य निकायको समन्वयमा रही गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद - ५ । कार्यकारी प्रमुख र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । १२. कार्यकारी प्रमुख: (१) नेपाल सरकारले प्राधिकरणको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिलाई उपदफा (२) बमोजिमको समितिको सिफारिसमा कार्यकारी प्रमुखको रूपमा नियुक्त गर्नेछ । (२) नेपाल सरकारले कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिको लागि उपयुक्त व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा अन्य दुईजना विज्ञ सदस्य रहेको समिति गठन गर्नेछ । कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (३) कार्यकारी प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत कार्यकारी प्रमुखको पदबाट हटाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम कार्यकारी प्रमुखको पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (६) कार्यकारी प्रमुखले कार्यकारी समितिको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रही कार्य गर्नेछ र आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि परिषद् र नेपाल सरकार प्रति जवाफदेही हुनेछ । (७) कार्यकारी प्रमुखले विपद्को समयमा विपद् प्रतिकार्य नियन्त्रकको रूपमा कार्य गर्नेछ । (८) कार्यकारी प्रमुखको पारिश्रमिक, सुविधा, सेवाको शर्त तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १३. कर्मचारी माग गरी काम लगाउन सक्ने : (१) विपद्को समयमा प्राधिकरणको विशेष कामको लागि निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय वा सार्वजनिक संस्थाबाट कुनै कर्मचारी माग गरी काम लगाउन आवश्यक भएमा प्राधिकरणले सम्बन्धित संस्था वा निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित संस्था वा निकायले माग बमोजिम कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा काजमा खटाउनु पर्नेछ । परिच्छेद - ६ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद् र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति सम्बन्धी व्यवस्था । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।
विपद्_जोखिम_न्यूनीकरण_तथा_व्यवस्थापन_ऐन_२०७४
Disaster Risk Reduction and Management Act, 2017

परिच्छेद - ६ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद् र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति सम्बन्धी व्यवस्था । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । १३क. प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्: (१) प्रदेशस्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा योजना तयार गर्ने, आवश्यकता अनुसार प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिलाई नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने तथा निर्देशन दिने समेतको प्रयोजनको लागि प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद् रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्मा रहने सदस्य, सो परिषद्को बैठक तथा निर्णय र तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश सरकारले बनाएको नियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ । १४. प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति: केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) प्रत्येक प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदेशको आन्तरिक मामिला सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति गठन गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१क) प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिमा अध्यक्षको अतिरिक्त बढीमा पन्ध्र जना सदस्य रहनेछन् । (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः - । (क) परिषद्बाट स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजनाको अधीनमा रही प्रदेशस्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी मध्यकालीन तथा । अल्पकालीन नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्ने, गराउने, । (ख) विपद् पूर्वतयारीको लागि सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको कार्यसञ्चालनमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने, । (ग) खोज, उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह लगायत अन्य सरोकारवालासँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने, । (घ) राहत सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, गराउने, । (ङ) आपत्कालीन अवस्थामा विपद् प्रभावितका लागि अस्थायी आश्रय गृह तथा अन्य अस्थायी संरचनाको निर्माण गर्ने, गराउने, । (च) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पिउने पानी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा औषधि उपचार जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको प्रबन्ध गर्ने, । (छ) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, गराउने, । (ज) नेपाल सरकारबाट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको अवस्थामा स्थानीयस्तरका सरकारी, गैरसरकारी एवम् निजी सवारी साधन, यन्त्र, उपकरण, सरसामान, खाद्यान्न आदिको अभिलेख राखी कानून बमोजिम नियन्त्रणमा लिई प्रयोग गर्ने वा गर्न लगाउने, । (झ) नेपाल सरकारबाट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको क्षेत्रमा रहेका असुरक्षित भवन भत्काउन लगाउने र त्यस्तो कार्यमा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने, ।
विपद्_जोखिम_न्यूनीकरण_तथा_व्यवस्थापन_ऐन_२०७४
Disaster Risk Reduction and Management Act, 2017

(झ) नेपाल सरकारबाट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको क्षेत्रमा रहेका असुरक्षित भवन भत्काउन लगाउने र त्यस्तो कार्यमा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने, । (ञ) असुरक्षित स्थानमा रहेका विपद् प्रभावित व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, गराउने, । (ट) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त राहत सामग्री वा सहयोगलाई समन्वयात्मक रूपमा वितरण एवम् उपयोग गर्ने, गराउने, । (ठ) प्रदेशस्तरको विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ड) प्रदेशस्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन, विश्लेषण, भण्डारण तथा सम्प्रेषण गर्ने, गराउने, । (ढ) विपद्का समयमा गरिएका खोज, उद्धार तथा राहत कार्य सम्बन्धी विवरण प्राधिकरणमा पठाउने, । (ण) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले यस ऐन बमोजिम गरेका क्रियाकलापहरुका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित संस्था तथा प्रतिष्ठानलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (त) विपद्को समयमा बजार मूल्य, कृत्रिम अभाव तथा गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने, । (थ) प्रदेशस्तरमा विपद् प्रतिकार्य, पुनर्लाभ, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण र स्थानान्तरण सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने, । (द) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने अवस्था रहेमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ध) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेश सरकारले बनाएको नियममा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, गराउने । (३) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सोको वार्षिक प्रतिवेदन प्राधिकरण मार्फत परिषदमा पठाउनु पर्नेछ । (४) प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको सचिवालय, बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्था केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेश सरकारले बनाएको नियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ । १५. प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सभाको निर्वाचन भई प्रदेश कार्यपालिका गठन नभएसम्म प्रदेश तहको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद - ७ । जिल्ला तथा स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्था । १६. जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति : (१) जिल्लास्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि देहाय बमोजिमको जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति रहनेछ :- । (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - अध्यक्ष । (ख) जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिनिधि - सदस्य । (ग) जिल्ला भित्रका स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा प्रमुख - सदस्य ।
विपद्_जोखिम_न्यूनीकरण_तथा_व्यवस्थापन_ऐन_२०७४
Disaster Risk Reduction and Management Act, 2017

(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - अध्यक्ष । (ख) जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिनिधि - सदस्य । (ग) जिल्ला भित्रका स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा प्रमुख - सदस्य । (घ) स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने जिल्लास्थित कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (ङ) जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू - सदस्य । (च) जिल्लास्थित पूर्वाधार तथा सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरू - सदस्य । (छ) राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका जिल्लास्थित प्रमुख वा प्रतिनिधि - सदस्य । (ज) नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको जिल्लास्थित प्रमुख - सदस्य । (झ) गैरसरकारी महासङ्घको जिल्लास्थित प्रमुख - सदस्य । (ञ) नेपाल पत्रकार महासङ्घको जिल्लास्थित प्रमुख - सदस्य । (ट) उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जिल्लास्थित प्रमुख - सदस्य । (ठ) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत - सदस्य-सचिव । (२) जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) परिषद्, कार्यकारी समिति तथा प्रदेश समितिबाट स्वीकृत नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने, गराउने, । (ख) जिल्लाको विपद् प्रतिकार्य योजना तयार गरी लागू गर्ने, गराउने, । (ग) जिल्लास्तरमा रहेका आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको सञ्चालन गर्ने, । (घ) उपलब्ध स्रोतको उच्चतम प्रयोग तथा प्रवाह गरी विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खोजी तथा उद्धार गर्ने, । (ङ) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्ड अनुसार राहत वितरण गर्ने, गराउने तथा जिल्लास्थित सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयलाई सोही अनुसार राहत वितरण गर्न लगाउने, । (च) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार यातायात तथा मानिसको आवत जावतमा नियन्त्रण गर्ने, । (छ) विपद्का कारण सिर्जित फोहोर तथा अन्य अनावश्यक वस्तु हटाउने वा हटाउन लगाउने, । (ज) विपद्को समयमा मृत्यु भएका मानिसको शव तथा जनावरको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने, । (झ) आपत्कालीन अवस्थामा विपद् प्रभावित व्यक्तिहरूको लागि आश्रय गृहको व्यवस्था गर्ने, । (ञ) विपद्को समयमा तत्काल परिचालन हुन सक्ने गरी सुरक्षा निकायलाई दुरुस्त राख्न लगाउने, । (ट) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा औषधि उपचार जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको प्रबन्ध गर्ने, । (ठ) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक पर्ने अस्थायी भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्न लगाउने, । (ड) विपद्को अवस्थामा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध सरकारी, गैरसरकारी एवं निजी यातायातका साधन, यन्त्र, सरसामान, खाद्य सामान आदि कानून बमोजिम नियन्त्रणमा लिई प्रयोग गर्ने वा गर्न लगाउने, । (ढ) विपद्को जोखिममा रहेका वा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा रहेका असुरक्षित भवनहरू भत्काउन लगाउने, । (ण) असुरक्षित भवन तथा स्थानमा रहेका विपद् प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, । (त) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा स्वयंसेवक, विशेषज्ञ तथा परामर्शदातालाई परिचालन गर्ने र सोको सुपरिवेक्षण गर्ने, । (थ) राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट गरिने उद्धार तथा राहत एवं सहयोग आदि क्रियाकलापको समन्वय गर्ने, । (द) विपद्को समयमा खोज, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ सम्बन्धी कार्यको लागि स्थानीय तह लगायत सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने, ।