chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
विपद्_जोखिम_न्यूनीकरण_तथा_व्यवस्थापन_ऐन_२०७४
Disaster Risk Reduction and Management Act, 2017

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्राधिकरण मार्फत परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) प्राधिकरणले उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ४६. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) कार्यकारी समितिले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्राधिकरण तथा कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति, जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार सम्बन्धित समितिको अध्यक्ष तथा अन्य अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ४७. नियम बनाउने अधिकार : नेपाल सरकारले यो ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । ४७क. प्रदेश सरकारले नियम बनाउन सक्ने: (१) प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोजिम विपद् व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी प्रदेश सरकारले देहायका विषयमा नियम बनाउन सक्नेछ:- । (क) प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी, । (ख) प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहने रकम, त्यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी, । (ग) यस ऐन बमोजिम नियमावलीबाट व्यवस्था गर्न सकिने अन्य कुनै विषयमा । (३) यस ऐन बमोजिम प्रदेश सरकारले बनाएको नियमहरू प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भए पछि मात्र लागू हुनेछन् । ४८. कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन सक्ने : केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कार्यकारी समिति र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ । ४९. खारेजी र बचाउ : (१) दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ खारेज गरिएको छ । (२) दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
मुस्लिम_आयोग_ऐन_२०७४
Muslim Commission Act, 2017

मुस्लिम आयोग ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति । २०७४ । ६ । २९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ३१ । मुस्लिम आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः मुस्लिम समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा मुस्लिम समुदायको सशक्तीकरण गर्नको लागि मुस्लिम आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "मुस्लिम आयोग ऐन, २०७४" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अध्यक्ष" भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्यवाहक अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (ख) "आयोग" भन्नाले संविधानको धारा २६४ बमोजिमको मुस्लिम आयोग सम्झनु पर्छ । (ग) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (घ) "मुस्लिम" भन्नाले मुस्लिम आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले परिभाषित गरेको समुदाय सम्झनु पर्छ । (ङ) "सदस्य" भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (च) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता तथा पद रिक्त हुने अवस्था । ३. अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता: देहायको व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ :- । (क) कम्तीमा दश वर्ष मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्बर्द्धन, सामाजिक क्षेत्रमा योगदान दिएको तथा मुस्लिम समुदायको सशक्तीकरण वा विकास वा मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको मुस्लिम समुदायको व्यक्ति, । (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको, । (ग) नियुक्त हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, । (घ) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, । (ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको । ४. पद रिक्त हुने अवस्था: देहायको कुनै अवस्थामा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ :- । (क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, । (ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा, । (ग) संविधानको धारा २६४ को उपधारा (३) बमोजिमको पदावधि समाप्त भएमा, । (घ) निजको विरुद्ध संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, । (ङ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषद्को सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, । (च) निजको मृत्यु भएमा । ५. पुनः नियुक्ति हुन नसक्ने: आयोगमा नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन । तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ । ६. अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति हुन नसक्ने: अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
मुस्लिम_आयोग_ऐन_२०७४
Muslim Commission Act, 2017

तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ । ६. अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति हुन नसक्ने: अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन । तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । परिच्छेद-३ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार । ७. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) मुस्लिम समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषयमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ख) मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ग) मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरण सम्बन्धमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चाल्नु पर्ने कदमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (घ) मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरण सम्बन्धमा भइरहेका नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थामा गर्नु पर्ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ङ) मुस्लिम समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, । (च) आयोगले गरेका सिफारिस वा दिएका सुझाव कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने वा गराउने, । (छ) मुस्लिम समुदायभित्र आर्थिक वा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्तिको विकास र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ज) मुस्लिम समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (झ) मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ञ) सबै प्रकारको शोषणको अन्त्य गर्न र मुस्लिम समुदायको सशक्तीकरणको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (ट) मुस्लिम समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने वा सुझाव दिने, । (ठ) मुस्लिम समुदायको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध उजुरी सङ्कलन गरी सो उपर छानबिन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, ।
मुस्लिम_आयोग_ऐन_२०७४
Muslim Commission Act, 2017

नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने वा सुझाव दिने, । (ठ) मुस्लिम समुदायको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध उजुरी सङ्कलन गरी सो उपर छानबिन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, । (ड) मुस्लिम समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (ढ) मुस्लिम समुदायको भौतिक, अभौतिक संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि जीवित सङ्ग्रहालय स्थापना तथा उद्गम् स्थलको खोज अनुसन्धान गरी त्यस्ता पुरातात्विक र ऐतिहासिक संरचना, वस्तु र स्थलहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (ण) मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्बर्द्धन र सशक्तीकरणका लागि नेपाल सरकार र अन्य सङ्घ संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने चेतनामूलक कार्यक्रमहरूको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, । (त) मुस्लिम समुदायको पछाडिएको अवस्था र हालको शैक्षिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दुरावस्थाको अध्ययन अनुसन्धान गरी समुदायको विकासका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (थ) आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारीको लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने, । (द) आयोगको वार्षिक योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने । ८. राय परामर्श लिन सक्ने : आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा अन्य संवैधानिक निकाय, सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थासँग समन्वय तथा परामर्श गर्न वा राय लिन सक्नेछ । ९. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने : आयोगले यो ऐन र प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काम आयोगमा कार्यरत जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । १०. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने : (१) आयोगसँग सम्बन्धित कुनै विशेष प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले कार्यविधि तोकी कुनै समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समिति वा कार्यदलको काम वा कार्यक्षेत्रगत शर्त त्यस्तो समिति वा कार्यदल गठन गर्दा बखत आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम समिति वा कार्यदल गठन गर्दा संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेछ । ११. समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्ने : आयोगले आवश्यकता अनुसार सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-४ । आयोगको कार्य सञ्चालन । १२. आयोगको कार्यालय : (१) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा आयोगको कार्यालय रहनेछ । (२) आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेश तहमा समेत कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । १३. आयोगको बैठक : (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने काम आयोगको बैठकको निर्णय बमोजिम हुनेछ । (२) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) आयोगको सचिवले आयोगको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा साधारणतया अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ ।
मुस्लिम_आयोग_ऐन_२०७४
Muslim Commission Act, 2017

(२) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) आयोगको सचिवले आयोगको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा साधारणतया अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ । (४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोजिम बैठकमा छलफल हुने विषयसूचीमा उल्लिखित विषयको अतिरिक्त अन्य कुनै विषयमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गर्न चाहेको विषय र कारण सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै आयोगको सचिवलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ आयोगको सचिवले त्यसको जानकारी सबै सदस्यलाई दिनेछ र सो विषय आयोगको बैठकको कार्यसूचीमा परेको मानिनेछ । (५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यको सहमतिले विषयसूचीमा नपरेको विषयमा पनि छलफल गरी निर्णय गर्न सकिनेछ । (६) आयोगमा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (७) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (८) आयोगको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ । (९) आयोगको निर्णयको अभिलेख आयोगको सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको दस्तखत गराई राख्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१०) नेपाल निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतले आयोगको सचिवको रुपमा काम गर्नेछ । त्यस्तो कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्म आयोगको वरिष्ठतम् कर्मचारीले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ । (११) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १४. स्वार्थ बाझिएमा निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन नहुने : आयोगमा विचाराधीन कुनै विषयमा आयोगको कुनै सदस्यको हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको वा निजको नजिकको नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा त्यस्तो सदस्यले आयोगलाई त्यस्तो कुराको पूर्वजानकारी दिई त्यस्तो विषयमा आयोगबाट गरिने निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन सक्ने छैन । १५. कार्य विभाजन : अध्यक्ष र सदस्यको कार्य विभाजन आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ । १६. कार्यवाहक भई काम गर्ने : कुनै कारणवश अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । निज संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भएमा, विदेश भ्रमणमा गएकोमा वा सात दिनभन्दा बढी समयसम्म बिदामा रहेकोमा आयोगको वरिष्ठतम् सदस्यले आयोगको कार्यवाहक अध्यक्ष भई काम गर्नेछ । १७. आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपर्ने : कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । परिच्छेद-५ । विविध । १८. आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी : (१) आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ । (२) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । १९. पदीय मर्यादा तथा आचरण पालना गर्नु पर्ने : (१) आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यले देहाय बमोजिमको पदीय मर्यादाको पालना गर्नु पर्नेछ :- ।
मुस्लिम_आयोग_ऐन_२०७४
Muslim Commission Act, 2017

(२) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । १९. पदीय मर्यादा तथा आचरण पालना गर्नु पर्ने : (१) आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यले देहाय बमोजिमको पदीय मर्यादाको पालना गर्नु पर्नेछ :- । (क) मुस्लिम समुदायको हक, हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न तथा मुस्लिम समुदायको सशक्तीकरणको लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने, । (ख) विभिन्न जातजाति, समुदाय तथा सम्प्रदाय बीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने कुनै काम नगर्ने, । (२) आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले यो ऐन वा प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिमको पदीय आचरणको पालना गर्नु पर्नेछ । २०. काम कारबाहीमा सहयोग गर्नु पर्ने : आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सहयोग माग गरेमा त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउनु त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । २१. कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउन सक्ने : कुनै निकाय वा पदाधिकारीले आयोगलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध नगराएमा आयोगले सहयोगको लागि त्यस्तो निकाय वा अधिकारीको तालुक निकाय वा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । २२. वार्षिक प्रतिवेदन : (१) आयोगले आफैले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदनमा अन्य विषयको अतिरिक्त देहायका विषय समेत समावेश गर्नु पर्नेछ :- । (क) आयोगको वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनको विवरण तथा लागत खर्च, । (ख) आयोगले नेपाल सरकार वा अन्य कुनै निकायलाई दिएको सिफारिस तथा सुझावको विवरण, । (ग) खण्ड (ख) बमोजिमको सिफारिस तथा सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था, । (घ) आयोगको आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधन तथा त्यसको उपयोगको अवस्था, । (ङ) यस ऐन बमोजिम आयोगले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व निर्वाहका सम्बन्धमा गरिएको अन्य काम कारबाहीको विवरण । २३. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत् राख्नु पर्नेछ । २४. अधिकार प्रत्यायोजन : आयोगले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग र पालन गर्ने गरी अध्यक्ष, सदस्य, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, कुनै निकाय वा स्थानीय सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज । २५. । २६. असल नियतले गरेको कामको बचाउ : आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी वा आयोगले खटाएको कुनै पनि व्यक्तिले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीका सम्बन्धमा निजहरू उपर कुनै कानूनी कारबाही चलाइने छैन । २७. नियम बनाउने अधिकार : (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्नको लागि आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बनाउने नियममा नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार वा दायित्व पर्ने विषय समावेश भएमा आयोगले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले बनाएको नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ ।
सार्वजनिक_सुरक्षा_ऐन_२०४६
Public Security Act, 1989

सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४६ । ६ । ११ । संशोधन गर्ने ऐन । १. सार्वजनिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४७ २०४७ । १२ । २९ । २. सार्वजनिक सुरक्षा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४८ २०४८ । ७ । २८ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ २०४९ । १ । ८ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ६. सार्वजनिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०७५ २०७५ । ६ । २ । ७. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०४६ सालको ऐन नं. ५ । सार्वजनिक सुरक्षा कायम राख्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को सार्वभौमसत्ता, तेस्रो संशोधनद्वारा थप । भौगोलिक अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्था तथा सर्वसाधारण जनताको हित वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरु बीचको सुसम्बन्ध कायम राख्न कुनै व्यक्तिलाई निवारक नजरबन्दमा राख्ने वा स्थानहद गर्ने सम्बन्धमा समयोचित व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: । १.१ यस ऐनको नाम “सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६” रहेको छ । १.२ यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: । २.१ विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । २.१.१ “नजरबन्दको आदेश” भन्नाले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा ३.१ बमोजिमको आदेश सम्झनु पर्छ । २.१.२ “स्थानहदको आदेश” भन्नाले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा ३.२ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा झिकिएको । बमोजिमको आदेश सम्झनु पर्छ । २.१.३ “स्थानीय अधिकारी” भन्नाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजको अनुपस्थितिमा निजको निमित्त भई काम गर्ने अधिकारी समेतलाई जनाउँछ । ३. आदेश जारी गर्ने अधिकार: । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ३.१ नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को सार्वभौमसत्ता, तेस्रो संशोधनद्वारा थप । भौगोलिक अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने कुनै काम कुरा गर्नबाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्नु पर्ने उचित र पर्याप्त आधार भएमा स्थानीय अधिकारीले निजलाई कुनै खास अवधिसम्म कुनै खास ठाउँमा नजरबन्द राख्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ३.१क. उपदफा ३.१ बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्द राखिएमा स्थानीय अधिकारीले त्यसरी नजरबन्द राखिएको चौबिस घण्टाभित्र त्यस्तो व्यक्तिको स्थितिको बारेमा निजको परिवारको सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । तर शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । ३.२ सर्वसाधारण जनताको हित वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरु बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने कुनै काम कुरा गर्नबाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्नु पर्ने उचित र पर्याप्त आधार भएमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थानहद गर्नको लागि निजको नाममा देहाय बमोजिम कुनै आदेश जारी गर्न सक्नेछ :- ।
सार्वजनिक_सुरक्षा_ऐन_२०४६
Public Security Act, 1989

३.२ सर्वसाधारण जनताको हित वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरु बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने कुनै काम कुरा गर्नबाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्नु पर्ने उचित र पर्याप्त आधार भएमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थानहद गर्नको लागि निजको नाममा देहाय बमोजिम कुनै आदेश जारी गर्न सक्नेछ :- । ३.२.१ नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को कुनै ठाउँमा नबस्नु भनी, । ३.२.२ नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को कुनै ठाउँमा प्रवेश नगर्नु भनी, । ३.२.३ नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को कुनै ठाउँमा मात्र बस्नु भनी । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३.३ कुनै व्यक्तिलाई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्था, मित्रराष्ट्रसँगको सुसम्बन्ध वा विभिन्न वर्ग वा क्षेत्रका जनताको बीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कुनै काम कुरा गर्नबाट रोक्नको लागि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर जान नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ । ४. आदेश सम्बन्धी कार्यविधि: । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ४.१ उपदफा ३.१ वा ३.२ अन्तर्गत कुनै आदेश जारी गर्दा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो आदेश जारी गर्नु पर्ने कारण र आधार खुलाई सो आदेश सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ । स्थानीय अधिकारीले सो आदेशको प्रतिलिपि सहित त्यसको जानकारी नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयलाई पनि दिनु पर्नेछ । ४.२ कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्द राख्ने गरी आदेश भएकोमा जुन जिल्लामा नजरबन्द राख्ने आदेश भएको हो सो जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई चौबिस घण्टाभित्र आदेशको प्रतिलिपि सहित स्थानीय अधिकारीले सूचना पठाउनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ४.३ उपदफा ३.१ वा ३.२ बमोजिमको आदेश जारी गर्नु परेको कारण विद्यमान नरहेको चौबिस घण्टा भित्र स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो आदेश खारेज गर्नु पर्नेछ । ५. नजरबन्दको आदेश लागू रहने अवधि: । ५.१ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा ३.१ बमोजिम कसैलाई नजरबन्दमा राख्ने गरी जारी गरिएको आदेश अगावै खारेज भएमा बाहेक जारी भएको मितिले नब्बे दिनसम्म कायम रहनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ५.२ उपदफा ५.१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि देहायको अवस्थामा नजरबन्दको आदेशको अवधि देहाय बमोजिम हुनेछ :- । ५.२.१ यस ऐन बमोजिम नजरबन्द रहेको कुनै व्यक्तिलाई नब्बे दिन भन्दा बढी अवधिको लागि नजरबन्द राख्न आवश्यक देखिएमा त्यसको कारण र आधार सहित स्थानीय अधिकारीले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले स्थानीय अधिकारीको सुझाव उचित ठहर्याई अनुमोदन गरेमा त्यस्तो आदेश जारी भएको मितिले छ महिना सम्म कायम रहनेछ ।