chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
वातावरण_संरक्षण_ऐन_२०७६
Environment Protection Act, 2019

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन जाँचबुझ गरी राय सुझाव दिनका लागि सम्बन्धित निकायले सो निकायको प्रतिनिधि, प्रस्तावसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधि तथा आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञ समेत रहेको समिति गठन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो प्रस्तावको सम्बन्धमा थप वातावरणीय अध्ययन गर्नु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायले प्रस्तावकलाई संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनको हकमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न गराउन आदेश दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको आदेश बमोजिम प्रस्तावकले थप अध्ययन गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयनबाट वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने नदेखिएमा सम्बन्धित निकायले आवश्यकता अनुसार प्रस्तावकले पालना गर्नु पर्ने शर्त तोकी त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नेछ । (६) वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ८. प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न नहुने: कसैले पनि यस ऐन बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई कुनै पनि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न वा गराउन हुँदैन । ९. रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका नीति, कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि त्यस्तो नीति, कार्यक्रम वा आयोजनाको सम्बन्धमा रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १०. वातावरणीय व्यवस्थापन योजना: (१) प्रस्तावकले प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुअघि तोकिए बमोजिम वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गर्नु पर्नेछ । (२) प्रस्तावकले उपदफा (१) बमोजिम वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गर्दा वातावरणीय प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरूमध्ये कुन-कुन उपायहरू आयोजना निर्माणको क्रममा र कुन-कुन उपायहरू आयोजना सम्पन्न भएपछि वा आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा अवलम्बन गर्ने हो सो समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) प्रस्तावकले उपदफा (२) बमोजिम वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा उल्लेख गरेका वातावरणीय प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू प्रभावकारी भएको नदेखिएमा सम्बन्धित निकायले अन्य प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यसरी सम्बन्धित निकायले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित प्रस्तावकले व्यहोर्नु पर्नेछ । (४) प्रस्तावकले उपदफा (१) बमोजिम तयार गरेको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाई सो बमोजिम कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ र सोको प्रगति विवरण आयोजना कार्यान्वयन सुरु भएपछि प्रत्येक छ महिनामा सम्बन्धित निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिमको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनको सम्बन्धमा वातावरणीय प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्दा प्रस्ताव कार्यान्वयन हुँदा प्रभावित हुने स्थानीय समुदाय मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।
वातावरण_संरक्षण_ऐन_२०७६
Environment Protection Act, 2019

(५) उपदफा (१) बमोजिमको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनको सम्बन्धमा वातावरणीय प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्दा प्रस्ताव कार्यान्वयन हुँदा प्रभावित हुने स्थानीय समुदाय मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । ११. पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने: (१) दफा ७ बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको कुनै आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार, डिजाइन वा स्वरूपमा केही परिमार्जन गर्नु परेमा, संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गर्नु परेमा, वनक्षेत्र थप गर्नु परेमा वा आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्नु परेमा त्यस्तो कार्य गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने वा नपर्ने, त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा निराकरण वा न्यूनीकरण गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा यकिन गर्न प्रस्तावकले पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा थप । तर स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित वन क्षेत्रको क्षेत्रफल वा कटान हुने रुख सङ्ख्या दश प्रतिशतसम्म घटेको वा बढेको भएमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने छैन । यसरी वन क्षेत्रको क्षेत्रफल वा कटान हुने रुखको सङ्ख्या घटेको वा बढेकोमा प्रस्तावकले सोको लिखित जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नको लागि प्रस्तावकले आयोजनाको विभिन्न अवयवमा परिवर्तन गर्नु परेको कारण तथा त्यसबाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरका बारेमा विश्लेषण गरी वातावरणीय परिसूचक बमोजिमको तुलनात्मक तालिका र अन्य आवश्यक पुष्ट्याइँ सहित सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । तर सम्बन्धित निकायले प्रस्तावकलाई पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएकोमा प्रस्तावकले निवेदन दिनु पर्ने छैन । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा सम्बन्धित निकायले तोकिए बमोजिम पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन अनुमति दिन सक्नेछ । (४) पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १२. सेवा सुरु भएपछि वातावरणीय परीक्षण गर्ने: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । विभाग वा तोकिएको निकायले यस ऐन बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने प्रस्तावको कार्यान्वयन सुरु गरी सेवा वा वस्तु उत्पादन वा वितरण सुरु गरेको दुई वर्ष भुक्तान भएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्तो प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा परेको प्रतिकूल प्रभाव, त्यस्ता प्रभावलाई कम गर्न अपनाएको उपाय तथा त्यस्तो उपायको प्रभावकारिता र न्यूनीकरण हुन नसकेको वा आँकलन नै नभएको प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न भएकोमा सो समेतको विश्लेषण गरी वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन अद्यावधिक रुपमा राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित ।
वातावरण_संरक्षण_ऐन_२०७६
Environment Protection Act, 2019

(२) उपदफा (१) बमोजिमको वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । विभाग वा तोकिएको निकायले आवश्यक अध्ययन गरी वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न अपनाएको उपाय पर्याप्त भएको नदेखिएमा त्यस्तो प्रतिकूल प्रभाव निराकरण वा न्यूनीकरण गर्न प्रस्तावकलाई उपयुक्त आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । विभाग वा तोकिएको निकायले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्नु प्रस्तावकको कर्तव्य हुनेछ । १३. रोक लगाउन सक्ने: (१) कसैले यस ऐन बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनभन्दा विपरीत हुने गरी आयोजना कार्यान्वयन गरेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो आयोजना कार्यान्वयन गर्न तत्काल रोक लगाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोजना कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइएकोमा त्यसरी रोक लगाइएको कारणबाट प्रस्तावकलाई कुनै क्षति पुग्न गएमा प्रस्तावकले सो बापत क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न पाउने छैन । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको आयोजनाको प्रस्तावकले यस ऐन बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराएमा वा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम आयोजना कार्यान्वयनमा सुधार गरेमा उपदफा (१) बमोजिम लगाइएको रोक सम्बन्धित निकायले फुकुवा गर्न सक्नेछ । १४. नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले वातावरणीय अध्ययन गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार आफैँले कुनै क्षेत्र वा स्थानको नक्साङ्कन गरी सो क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अध्ययनबाट प्राप्त विवरणको आधारमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो क्षेत्रमा भविष्यमा सञ्चालन गर्न सकिने विकास निर्माणको कार्य वा आयोजना तथा त्यस्तो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त नहुने कार्य सम्बन्धी विवरण तयार गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको अध्ययनबाट प्राप्त विवरण तथा उपदफा (२) बमोजिमको विवरणको सम्बन्धित निकायले अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिमको विवरण सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ र कुनै पनि प्रस्ताव पेश वा कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित प्रस्तावक, निकाय तथा सरोकारवाला पक्षले सो अनुरूप कार्य गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । प्रदूषण नियन्त्रण । १५. प्रदूषण नियन्त्रण: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै सवारी साधन, यन्त्र, उपकरण, औद्योगिक प्रतिष्ठान, होटल, रेष्टुरेन्ट वा अन्य स्थान वा मालवस्तु वा कुनै क्रियाकलापबाट हुने प्रदूषण वा जोखिमपूर्ण पदार्थ निष्कासन वा उत्सर्जनबाट हुने असर न्यूनीकरण वा निराकरण गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ । (२) कसैले पनि जनजीवन, जनस्वास्थ्य एवम् वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी प्रदूषण गर्न वा उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरीतको कुनै काम गर्न वा गराउन हुँदैन ।
वातावरण_संरक्षण_ऐन_२०७६
Environment Protection Act, 2019

(२) कसैले पनि जनजीवन, जनस्वास्थ्य एवम् वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी प्रदूषण गर्न वा उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरीतको कुनै काम गर्न वा गराउन हुँदैन । (३) हिमाल आरोहण, पदयात्रा, दृश्यावलोकन वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि हिमालय वा उच्च पहाडी क्षेत्रमा जाने कुनै पनि व्यक्ति वा समूहले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरीत हुने गरी प्रदूषण गरी वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन । (४) उपदफा (२) वा (३) विपरीत कसैले कुनै कार्य गरी वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको देखिएमा विभागले सम्बद्ध व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई प्रदूषण न्यूनीकरण वा निराकरणको उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन दिन, आवश्यक शर्त तोक्न वा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ । (५) कुनै पदार्थ, इन्धन, औजार, यन्त्र वा उपकरणको प्रयोगबाट वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव परेमा वा पर्न सक्ने देखिएमा विभागले आवश्यक कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम विभागबाट लेखी आएमा मन्त्रालयले सरोकारवाला निकाय वा अन्य सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गरी त्यस्तो पदार्थ, इन्धन, औजार, । यन्त्र वा उपकरणको प्रयोगमा वा त्यस्ता सामग्रीको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण वा भण्डारणमा रोक लगाउन सक्नेछ र त्यसरी रोक लगाइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (१) बमोजिम निर्धारण भएको मापदण्डको पालनाको सम्बन्धमा विभागले समय समयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नेछ । (८) प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १६. जोखिमपूर्ण पदार्थको निकासी तथा पैठारी: (१) कुनै पनि किसिमका जोखिमपूर्ण पदार्थ नेपालभित्र आयात गरिने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने कुनै खास किसिमको जोखिमपूर्ण पदार्थ आयात गर्न सकिनेछ । (३) जोखिमपूर्ण पदार्थ उत्पादकर्ता वा कुनै व्यक्ति वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संस्थाले मन्त्रालयको अनुमति लिई जोखिमपूर्ण पदार्थको निर्यात गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम जोखिमपूर्ण पदार्थको निर्यात गर्न अनुमति दिने सम्बन्धी आधार, मापदण्ड तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) यस ऐन विपरीत आयात भएको जोखिमपूर्ण पदार्थ जुन मुलुकबाट आयात गरिएको हो सोही मुलुकमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । १७. जोखिमपूर्ण पदार्थको व्यवस्थापन: (१) जोखिमपूर्ण पदार्थको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी त्यस्तो जोखिमपूर्ण पदार्थ उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको हुनेछ । (२) जोखिमपूर्ण पदार्थको सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन, बिक्री वितरण, विसर्जन वा ओसारपसार गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले जनस्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम जोखिमपूर्ण पदार्थको व्यवस्थापन गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नै खर्चमा गर्नु पर्नेछ ।
वातावरण_संरक्षण_ऐन_२०७६
Environment Protection Act, 2019

(३) उपदफा (१) बमोजिम जोखिमपूर्ण पदार्थको व्यवस्थापन गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नै खर्चमा गर्नु पर्नेछ । १८. प्रयोगशाला स्थापना गर्न सक्ने: (१) वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी जाँच वा परीक्षण गर्न नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार प्रयोगशाला स्थापना गर्न वा नेपाल सरकारले मान्यता दिएको कुनै प्रयोगशालालाई वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी जाँच वा परीक्षण गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको प्रयोगशालाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १९. नमूना सङ्कलन गर्न दिनु पर्ने: (१) सम्बन्धित निकायले कुनै उद्योग, कलकारखाना, यन्त्र, सवारी साधन जस्ता यान्त्रिक उपकरणबाट उत्सर्जन हुने वा हुन सक्ने प्रदूषण वा फोहरमैलाको अध्ययन, जाँच, परीक्षण वा विश्लेषण गर्न चाहेमा सम्बन्धित धनी वा सम्बद्ध व्यक्तिले त्यस्तो उद्योग, कलकारखाना, यन्त्र, सवारी साधन जस्ता यान्त्रिक उपकरणबाट उत्सर्जन भएको प्रदूषण वा फोहरमैलाको नमूना सङ्कलन गर्न दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नमूना सङ्कलन, सोको अध्ययन, जाँच, परीक्षण वा विश्लेषण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २०. प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र दिन सक्ने: (१) मन्त्रालय वा प्रदेश मन्त्रालयले प्रदूषण नियन्त्रणमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने उद्योगलाई तोकिए बमोजिम प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (२) प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २१. वातावरण निरीक्षक: (१) दफा ७ बमोजिम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार गर्नुपर्ने कार्य प्रभावकारी रुपले भए नभएको सम्बन्धमा र प्रदूषण तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी मापदण्डको परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा वातावरण निरीक्षकले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वातावरण निरीक्षक उपलब्ध नभएको अवस्थामा देहायको निकायले देहायका अधिकृत वा कर्मचारीलाई वातावरण निरीक्षकको रुपमा तोकी अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि खटाउन सक्नेछ:- । (क) दफा ७ बमोजिम स्वीकृत दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार गर्नुपर्ने कार्य प्रभावकारी रुपले भए नभएको सम्बन्धमा र प्रदूषण तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी मापदण्डको परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा मन्त्रालयले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अधिकृत कर्मचारीलाई, । (ख) दफा ७ बमोजिम स्वीकृत दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार गर्नुपर्ने कार्य प्रभावकारी रुपले भए नभएको सम्बन्धमा र आफ्नो प्रदेशभित्र प्रदूषण नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी मापदण्डको परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा प्रदेश मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको अधिकृत कर्मचारीलाई, ।
वातावरण_संरक्षण_ऐन_२०७६
Environment Protection Act, 2019

(ग) दफा ७ बमोजिम स्वीकृत दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार गर्नुपर्ने कार्य प्रभावकारी रुपले भए नभएको सम्बन्धमा र आफ्नो स्थानीय तहभित्र प्रदूषण नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी मापदण्डको परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा स्थानीय तहले स्थानीय तहको कुनै कर्मचारीलाई । (३) वातावरण निरीक्षक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २२. वातावरण निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) वातावरण निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत जोखिमपूर्ण पदार्थ निष्कासन गरे, नगरेको वा प्रदूषण गरे, नगरेको सम्बन्धमा निरीक्षण गर्ने, । (ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम प्रदूषण कम गर्ने, हटाउने वा नियन्त्रण गर्ने कार्य भए नभएको निरीक्षण गर्ने, । (ग) प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा तोकिएका शर्त बमोजिम काम भए नभएको सम्बन्धमा स्थलगत जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने, । (घ) दफा १३ वा १५ बमोजिम रोक लगाइएको विषयको पालना भए नभएको निरीक्षण गर्ने । (२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण गर्दा वातावरण निरीक्षकले सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकलाई पूर्वसूचना दिई कुनै घर, जग्गा, भवन, कारखाना, उद्योग, सवारी साधन, औद्योगिक संयन्त्र, औजार, मेसिनरी, जीव, वस्तु, अभिलेख, कागजात वा अन्य मालसामान वा वस्तुको निरीक्षण, परीक्षण वा जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम निरीक्षणको सिलसिलामा वातावरण निरीक्षकले माग गरेको विवरण वा जानकारी उपलब्ध गराई सहयोग गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकको कर्तव्य हुनेछ । (४) यस दफा बमोजिम वातावरण निरीक्षक निरीक्षण गर्न जाँदा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निरीक्षण गर्न नदिएमा, निजले मागेको विवरण वा जानकारी नदिएमा, झुट्टा विवरण दिएमा, निरीक्षणको क्रममा बाधा विरोध उत्पन्न गरेमा वा निरीक्षणमा सहयोग नगरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई वातावरण निरीक्षकले तत्काल देहाय बमोजिमको जरिवाना गर्न सक्नेछ:- । (क) निरीक्षण गर्न नदिएमा वा निरीक्षणमा बाधा विरोध उत्पन्न गरेमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । बिस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म, । (ख) निरीक्षणको क्रममा मागेका विवरण वा जानकारी नदिएमा वा झुट्टा विवरण दिएमा वा निरीक्षणमा सहयोग नगरेमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म । (५) उपदफा (४) बमोजिम वातावरण निरीक्षकले गरेको सजाय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले उक्त सजायको जानकारी पाएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र विभागको महानिर्देशक समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम भएको जाँचबुझ तथा निरीक्षणको प्रतिवेदन वातावरण निरीक्षकले सम्बन्धित निकाय तथा विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (७) वातावरण निरीक्षकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-४ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था । २३. जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनबाट स्थानीय समुदाय, पारिस्थितिकीय प्रणाली तथा जैविक विविधतामा परेको प्रतिकूल असर तथा जोखिमको विषयमा तोकिए बमोजिम आवधिक रुपमा अध्ययन गरी विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
वातावरण_संरक्षण_ऐन_२०७६
Environment Protection Act, 2019

परिच्छेद-४ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था । २३. जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनबाट स्थानीय समुदाय, पारिस्थितिकीय प्रणाली तथा जैविक विविधतामा परेको प्रतिकूल असर तथा जोखिमको विषयमा तोकिए बमोजिम आवधिक रुपमा अध्ययन गरी विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको अध्ययनको आधारमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने विकास आयोजना तर्जुमा गर्दा जलवायु परिवर्तनबाट हुने प्रतिकूल असर वा जोखिम न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गर्नु पर्ने उपाय सम्बन्धी आवश्यक जानकारी मन्त्रालयले समय-समयमा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सार्वजनिक गरिएको जानकारीको आधारमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले विकास आयोजना तर्जुमाको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्नेछन् । २४. अनुकूलन योजना बनाउन सक्ने: (१) जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर र जोखिमबाट बच्नका लागि राष्ट्रियस्तरमा मन्त्रालयले, प्रदेश स्तरमा प्रदेश मन्त्रालयले र स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहले अनुकूलन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुकूलन योजना बनाउँदा जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी जोखिममा पर्ने महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र आर्थिक रुपमा विपन्न समुदाय र जलवायु परिवर्तनबाट बढी जोखिममा परेका भौगोलिक क्षेत्रका बासिन्दालाई विशेष प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । (३) स्थानीय समुदायले स्थानीयस्तरमा अनुकूलन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् र त्यस्तो योजना कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित निकायले आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्नु पर्नेछ । २५. न्यूनीकरणका कार्यहरु गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने क्षेत्र पहिचान गरी तिनको राष्ट्रिय आधार तह (रेफरेन्स लेभल) निर्धारण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निर्धारण भएको राष्ट्रिय आधार तहको सम्बन्धमा मन्त्रालयले आवधिक रुपमा अनुगमन गरी अद्यावधिक जानकारी सार्वजनिक गर्नेछ । (३) न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । (४) मन्त्रालयले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको मापन गर्न वा गराउन सक्नेछ । (५) न्यूनीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २६. जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर तथा जोखिमको व्यवस्थापन: (१) नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर तथा जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य सार्वजनिक निकाय एवं निजी क्षेत्रबाट कार्यान्वयन गरिने क्षेत्रगत नीति, रणनीति वा कार्ययोजनामा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गर्नु पर्ने उपायका सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश जारी गर्दा नेपाल सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्र तोक्न सक्नेछ । २७. प्राविधिक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने: (१) जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर तथा जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नेछ ।
वातावरण_संरक्षण_ऐन_२०७६
Environment Protection Act, 2019

२७. प्राविधिक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने: (१) जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर तथा जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नेछ । (२) जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि तोकिएका विषयगत क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने प्रविधिको विकास गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नीतिगत एवं प्राविधिक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ । २८. कार्बन व्यापारमा भाग लिन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र । सञ्चितीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबाट स्थापित संयन्त्र, विदेशी सरकार वा संस्था, व्यावसायिक निकाय वा निजी क्षेत्रसँग हुने कार्बन व्यापारमा भाग लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्बन व्यापारमा भाग लिने र सोबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँट सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-५ । राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण तथा वातावरण संरक्षण क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था । २९. राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण: (१) राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । (२) राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि सरोकारवाला निकायले अभिलेख तयार गरी राख्नु पर्नेछ र सो अभिलेखमा नेपालभित्रका विश्व सम्पदा सूचीमा परेका वस्तु वा स्थलहरु समेत समावेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको अभिलेखमा समावेश भएका वस्तु, स्थल, वनस्पति, जीवजन्तु, वातावरणीय अवस्था आदिको संरक्षण तोकिए बमोजिम गरिनेछ । ३०. वातावरण संरक्षण क्षेत्र सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गरी वातावरण संरक्षणको दृष्टिले अति महत्वपूर्ण मानिने प्राकृतिक सम्पदा वा सौन्दर्यपरक स्थल वा ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक महत्वका स्थललाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सक्नेछ । (२) कुनै सडक, भवन, नदी व्यवस्थापन, सहरी योजना वा अन्य कुनै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा नेपाल सरकारले कुनै क्षेत्र विशेषको वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले त्यस्तो क्षेत्रलाई खुला वा हरियाली क्षेत्र तोकन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम कायम गरिएको वातावरण संरक्षण क्षेत्र वा उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको खुला वा हरियाली क्षेत्रभित्र तोकिए बमोजिमको कुनै काम गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सकिनेछ । (४) कुनै क्षेत्र वा स्थान विशेषमा अत्यधिक वातावरणीय प्रदूषण, भू-स्खलन, प्राकृतिक सम्पदाको अत्यधिक दोहन वा प्राकृतिक विपत्ति हुन गई जनस्वास्थ्य वा वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको वा पर्ने सम्भावना देखिएको अवस्थामा नेपाल सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहको परामर्शमा त्यस्तो क्षेत्र वा स्थानलाई वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र तोकी वातावरणीय सन्तुलन, व्यवस्थापन वा वातावरणीय पुनस्थापनाको लागि कुनै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (५) नेपाल सरकारले कुनै हानिकारक वा जोखिमयुक्त पदार्थ वा फोहरमैला भण्डारण वा विसर्जन गरिएको स्थान वा अन्य कारणले अत्यधिक वातावरण प्रदूषण भएको स्थानलाई प्रदूषणयुक्त क्षेत्र तोकी सर्वसाधारणको आवतजावतमा रोक लगाउन सक्नेछ ।
वातावरण_संरक्षण_ऐन_२०७६
Environment Protection Act, 2019

(५) नेपाल सरकारले कुनै हानिकारक वा जोखिमयुक्त पदार्थ वा फोहरमैला भण्डारण वा विसर्जन गरिएको स्थान वा अन्य कारणले अत्यधिक वातावरण प्रदूषण भएको स्थानलाई प्रदूषणयुक्त क्षेत्र तोकी सर्वसाधारणको आवतजावतमा रोक लगाउन सक्नेछ । (६) उपदफा (४) वा (५) बमोजिमको स्थानमा वातावरणीय दृष्टिले सुधार भएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्र वा प्रदूषणजन्य क्षेत्रबाट हटाउन सकिनेछ । (७) वातावरण संरक्षणको लागि यस दफा बमोजिम कायम गरिएको वा तोकिएको क्षेत्रको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउन सकिनेछ । स्पष्टीकरणः यस दफा र दफा ३६ को प्रयोजनको लागि "स्थानीय समुदाय" भन्नाले त्यस्तो क्षेत्रभित्र वा सोको वरिपरि बसोबास गर्ने समुदाय सम्झनु पर्छ । (८) उपदफा (७) बमोजिम व्यवस्थापन गरिएको क्षेत्रको व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने लाभमा स्थानीय समुदायलाई तोकिए बमोजिम सहभागी गराउनु पर्नेछ । ३१. कोषको स्थापना र सञ्चालन: (१) वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षणका लागि वातावरण संरक्षण कोष नामको एउटा कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहने छन्:- । (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, । (ख) स्वदेशी व्यक्ति वा सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (ग) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नुअघि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) कोषको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । (५) कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३२. परिषद् गठन गर्न सक्ने: (१) वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यलाई राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको परिषद्मा देहायका अध्यक्ष तथा सदस्य रहने छन्:- । (क) प्रधानमन्त्री - अध्यक्ष । (ख) नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्री - सदस्य । (ग) प्रधानमन्त्रीले तोकेका नेपाल सरकारका तीनजना मन्त्री - सदस्य । (घ) सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री - सदस्य । (ङ) राष्ट्रिय योजना आयोगको वातावरण हेर्ने सदस्य - सदस्य । (च) वन तथा वातावरण विज्ञानका प्राध्यापकहरुमध्ये अध्यक्षबाट मनोनीत एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य । (छ) वातावरण तथा जलवायुको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुमध्ये दुईजना महिला सहित अध्यक्षबाट मनोनीत तीनजना - सदस्य । (ज) सचिव, मन्त्रालय - सदस्य-सचिव । (३) अध्यक्षले सदस्यहरुमध्येबाट एकजना मन्त्रीलाई उपाध्यक्ष तोक्न सक्नेछ । (४) उपदफा (२) को खण्ड (च) र (छ) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत सदस्यले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा अध्यक्षले निजलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनअघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । ३३. परिषद्को बैठक: (१) परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा एकपटक परिषद्को अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।