chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
न्याय_परिषद_ऐन_२०७३
Judicial Council Act, 2016

(२) उपदफा (१) बमोजिम सिफारिश भएमा प्रधान न्यायाधीशले अविलम्ब पदबाट हटाउनु पर्नेछ । (३) आफ्नो योग्यता वा अयोग्यता लुकाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएको न्यायाधीश उपदफा (२) बमोजिम पदबाट हटाइएमा त्यस्तो न्यायाधीशले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिमको सञ्चय कोषको रकम र बीमा बाहेकको अन्य कुनै पनि सुविधा पाउने छैन । (४) परिषद्ले आफ्नो योग्यता वा अयोग्यता लुकाएको कारण उपदफा (२) बमोजिम पदबाट हटाइएको न्यायाधीशलाई प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ । ३३. न्याय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : संविधान र यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त न्याय परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयमा सिफारिश गर्ने वा परामर्श दिने, । (ख) न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने, । (ग) न्यायाधीशको तालीम तथा प्रशिक्षणका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई पाठ्यक्रम लगायतका विषयमा आवश्यक निर्देशन दिने, । (घ) न्यायाधीशले पालन गर्नु पर्ने आचार संहिता बनाई लागू गर्ने, । (ङ) तोकिए बमोजिम अन्य काम गर्ने । ३४. न्याय परिषद्को सचिवालय : (१) न्याय परिषद्को एउटा छुट्टै सचिवालय रहनेछ । (२) न्याय परिषद्को सचिवालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । ३५. न्याय परिषद्को बैठक : (१) न्याय परिषद्को बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र ठाउँमा बस्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुईजना सदस्यले संयुक्त रूपमा विषय सूची समेत समावेश गरी न्याय परिषद्को बैठक बोलाउन अध्यक्ष समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा अध्यक्षले यथाशीघ्र बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (३) न्याय परिषद्को सचिवले न्याय परिषद्को बैठक बस्ने मिति र समय तोकी बैठकमा छलफल हुने विषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समय भन्दा साधारणतया अठ्चालिस घण्टा अगावै सबै सदस्यहरूले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ । (४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोजिम बैठकमा छलफल हुने विषय सूचीमा उल्लिखित विषयको अतिरिक्त अन्य कुनै विषयमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गर्न चाहेको विषय र कारण सहितको सूचना बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै न्याय परिषद्को सचिवलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ न्याय परिषद्को सचिवले त्यस्तो विषय छलफल हुने विषय सूचीमा समावेश गरी त्यसको जानकारी सदस्यहरुलाई दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्याय परिषद्को बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यको सहमतिले विषय सूचीमा नपरेको विषयमा पनि छलफल गरी निर्णय गर्न सकिनेछ । (६) अध्यक्ष र अन्य दुईजना सदस्य उपस्थित भएमा न्याय परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (७) न्याय परिषद्को निर्णय बहुमतको आधारमा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ । (८) न्याय परिषद्को निर्णयको अभिलेख न्याय परिषद्को सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको सही गराई राख्नेछ । (९) न्याय परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि न्याय परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ३६. न्याय परिषद्को सचिव : (१) न्याय परिषद्को प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको एकजना सचिव रहनेछ ।
न्याय_परिषद_ऐन_२०७३
Judicial Council Act, 2016

(९) न्याय परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि न्याय परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ३६. न्याय परिषद्को सचिव : (१) न्याय परिषद्को प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको एकजना सचिव रहनेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त न्याय परिषद्को सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) न्याय परिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (ख) न्याय परिषद्को सचिवालयमा रहने अभिलेख प्रमाणित गरी अद्यावधिक, व्यवस्थित र सुरक्षित राख्ने, । (ग) न्याय परिषद्को कर्मचारीलाई कार्यविभाजन गरी काममा लगाउने, । (घ) न्याय परिषद् सचिवालयको काम कारबाहीको अनुगमन, नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण गर्ने, । (ङ) न्याय परिषद्को निर्णय सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई जानकारी गराउने, । (च) नेपाल सरकार र अन्य सम्बन्धित निकायसँग आवश्यकता अनुसार सम्पर्क र समन्वय गर्ने, । (छ) न्याय परिषद्ले तोकेको अन्य काम गर्ने । (३) न्याय परिषद्को सचिवले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार आफू मातहतको कुनै राजपत्रांकित अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३७. शपथ : संविधानको धारा १४३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्यले अध्यक्ष समक्ष अनुसूचीमा तोकिए बमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ । ३८. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : (१) न्याय परिषद्ले प्रत्येक वर्ष आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष पूरा भएको तीन महिनाभित्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत सङ्घीय संसद् समक्ष पेश गर्न लगाउनेछ । ३९. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : न्याय परिषद्ले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मार्फत् राख्नु पर्नेछ । ४०. नियम बनाउने अधिकार : न्याय परिषद्ले यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ४१. निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउने अधिकार : न्याय परिषद्ले सम्पादन गर्नु पर्ने काम सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न वा गराउनको लागि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ । ४२. खारेजी र बचाउ : (१) न्याय परिषद ऐन, २०४७ खारेज गरिएको छ । (२) न्याय परिषद ऐन, २०४७ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची । (दफा ३७ सँग सम्बन्धित) । शपथ । म मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु/ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण बफादार रही पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, कसैप्रति पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई, इमानदारीसाथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारी भएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन । मिति:- । नाम:- । दस्तखत:- ।
राष्ट्रिय_मानव_अधिकार_आयोग_ऐन_२०६८
National Human Rights Commission Act, 2012

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६८ । १० । १६ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । २. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ २०७२ । १० । १२ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०६८ को ऐन नं. १४ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधिको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) “आयोग” भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । संविधानको धारा २४८ बमोजिम स्थापित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्झनु पर्छ । (ग) “उजूरी” भन्नाले मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहनका सम्बन्धमा आयोग समक्ष दिएको निवेदन वा उजूरी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अन्य कुनै स्रोतबाट सो विषयमा आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारी समेतलाई जनाउँछ । (घ) “कर्मचारी” भन्नाले आयोगको कर्मचारी सम्झनु पर्छ । (ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (च) “मानव अधिकार” भन्नाले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकार समेतलाई जनाउँछ । (छ) “सचिव” भन्नाले आयोगको सचिव सम्झनु पर्छ । (ज) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ । (झ) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । परिच्छेद-२ । आयोगको बैठक, काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. आयोगको बैठक: (१) आयोगको बैठक महिनामा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ । (२) आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) अध्यक्षको निर्देशन अनुसार आयोगको बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र छलफलको विषय खुलाई सचिवले सामान्यतः बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै लिखित रूपमा सदस्यहरूलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । (४) आयोगमा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूमध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (५) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निज अनुपस्थित रहेको अवस्थामा बैठकमा उपस्थित वरिष्ठतम सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
राष्ट्रिय_मानव_अधिकार_आयोग_ऐन_२०६८
National Human Rights Commission Act, 2012

(४) आयोगमा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूमध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (५) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निज अनुपस्थित रहेको अवस्थामा बैठकमा उपस्थित वरिष्ठतम सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (६) आयोगको निर्णय बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (७) आयोगको बैठकको निर्णय सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (८) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ४. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । संविधानको धारा २४९ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) मानव अधिकारको संरक्षणका लागि कारागार, नेपाल सरकारका अन्य निकाय, सार्वजनिक संस्था वा निजी संस्था वा अन्य कुनै ठाउँको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने, गराउने र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि त्यस्ता निकाय, संस्था वा ठाउँमा गर्नु पर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव वा निर्देशन दिने, । (ख) मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको बारे अदालत समक्ष दाबी समावेश भएको विचाराधीन मुद्दाका विषयमा सम्बन्धित अदालतको अनुमतिबाट छानबिन गर्ने, । (ग) मानव अधिकार सम्बन्धी प्रचलित कानूनको कार्यान्वयन स्थितिको अनुगमन गर्ने तथा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह समक्ष सिफारिस गर्ने, । (घ) मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन तथा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, । (ङ) मानव अधिकार सम्बन्धी शिक्षामूलक विषयवस्तुलाई विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, । (च) मानव अधिकारको विद्यमान अवस्था बारे समीक्षा गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्ने, । (छ) मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक र उचित ठानेका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने । (२) मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने कार्यमा आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त रहनेछ । ५. ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने: (१) आयोगले मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा आवश्यकता अनुसार कुनै निकाय वा पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले ध्यानाकर्षण गराएकोमा सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले सो विषयमा आवश्यक कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । ६. आयोगले राय वा परामर्श दिन सक्ने: (१) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अन्तर्गत कुनै निकायमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने दायित्व भएको विषयमा नेपाल सरकारले प्रतिवेदन पठाउनु अघि रायका लागि आयोग समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा आयोगले यथाशक्य छिटो सो विषयमा नेपाल सरकारलाई राय दिनु पर्नेछ । (३) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कुनै कानून निर्माण वा भइरहेको कुनै कानून संशोधन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श माग गरेमा आयोगले सो विषयमा नेपाल सरकारलाई राय उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
राष्ट्रिय_मानव_अधिकार_आयोग_ऐन_२०६८
National Human Rights Commission Act, 2012

(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा आयोगले यथाशक्य छिटो सो विषयमा नेपाल सरकारलाई राय दिनु पर्नेछ । (३) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कुनै कानून निर्माण वा भइरहेको कुनै कानून संशोधन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श माग गरेमा आयोगले सो विषयमा नेपाल सरकारलाई राय उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (४) आयोगले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित नयाँ कानून निर्माण वा भइरहेको कुनै कानूनमा संशोधन गर्न वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय महासन्धिको पक्ष बन्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ । (५) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय सन्धिको पक्ष बन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श माग गरेमा आयोगले सो विषयमा नेपाल सरकारलाई राय उपलब्ध गराउनेछ । ७. नाम सार्वजनिक गर्ने र अभिलेख राख्ने: (१) आयोगले मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा गरेको सिफारिस, आदेश वा निर्देशनको जानी-जानी पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रुपमा सार्वजनिक गर्नेछ । (२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम नाम सार्वजनिक गर्नु अघि आयोगबाट भएको सिफारिस, आदेश वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगरेको कुरा उल्लेख गरी त्यस्तो पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायलाई सफाइ पेश गर्न पन्ध्र दिनको म्याद दिई लेखी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम लेखी पठाएकोमा म्यादभित्रै सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सफाइ पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाइ मनासिब नदेखिएमा त्यस्तो पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम आयोगले उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक गर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम नाम सार्वजनिक गरेपछि आयोगले त्यस्तो पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिम नाम सार्वजनिक गरिएको व्यक्तिलाई कुनै सार्वजनिक पदमा नयाँ नियुक्ति, बढुवा र वृत्ति विकासका लागि सिफारिस गर्दा सम्बन्धित निकायले उपदफा (४) बमोजिम राखिएको अभिलेखलाई समेत आधार लिन सक्नेछ । (६) उपदफा (१) बमोजिम नाम सार्वजनिक गरिएको पदाधिकारीलाई नयाँ जिम्मेवारी दिँदा निजको कार्यक्षमताको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले उपदफा (४) बमोजिम राखिएको अभिलेखलाई समेत आधार लिन सक्नेछ । ८. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको लागि आवश्यकता अनुसार समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समिति वा कार्यदलको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा त्यस्तो समिति वा कार्यदलका सदस्यहरूले पाउने सुविधा आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको समिति वा कार्यदलले आयोगद्वारा तोकिएको कार्य सम्पन्न गरेपछि आयोग समक्ष आफूले सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ । (४) आयोगलाई उपयुक्त लागेमा उपदफा (१) बमोजिमको समिति वा कार्यदल जुनसुकै बखत विघटन गर्न सक्नेछ । ९. अन्तरिम राहत तथा उद्धार सम्बन्धी व्यवस्था: (१) पीडित व्यक्तिलाई तत्काल राहत उपलब्ध नगराउँदा वा उद्धार नगर्दा निजलाई थप क्षति हुन सक्ने देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्कालै अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन वा उद्धार गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले आदेश गरेकोमा सम्बन्धित निकायले पीडित व्यक्तिलाई तत्कालै राहत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
राष्ट्रिय_मानव_अधिकार_आयोग_ऐन_२०६८
National Human Rights Commission Act, 2012

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले आदेश गरेकोमा सम्बन्धित निकायले पीडित व्यक्तिलाई तत्कालै राहत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको राहत नगदमा उपलब्ध गराएको भए सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले सो रकम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताबाट तोकिए बमोजिम असूल उपर गर्नेछ । (४) आयोगले पीडित व्यक्तिलाई अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन वा पीडितको उद्धार गर्न कुनै संघ संस्था वा व्यक्तिलाई सहयोगको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ । (५) अन्तरिम राहत तथा उद्धार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-३ । उजूरी कारबाही सम्बन्धी कार्यविधि । १०. उजूरी दिन सक्ने : (१) मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीडित व्यक्ति आफैंले वा निजको तर्फबाट कसैले आयोग समक्ष तोकिए बमोजिम उजूरी दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उजूरी प्राप्त हुन आएमा आयोगले त्यस्तो उजूरी तोकिए बमोजिमको दर्ता किताबमा दर्ता गरी सोको निस्सा उजुरकर्तालाई दिनु पर्नेछ । (३) मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको सम्बन्धमा कसैले मौखिक रुपमा वा अन्य कुनै माध्यमद्वारा आयोगलाई जानकारी गराएमा आयोगले त्यस्तो जानकारी लिपिबद्ध गरी उपदफा (२) बमोजिमको दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । (४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम उजूरी दिँदा वा उपदफा (३) बमोजिम जानकारी गराउँदा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन । (५) केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । ११. प्रारम्भिक कारबाही गर्ने : (१) मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको सम्बन्धमा दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम उजूरी परेमा वा उपदफा (३) बमोजिम जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा सो विषयमा आफ्नै स्वविवेकमा छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न उपयुक्त ठानेमा आयोगले तोकिए बमोजिम तत्कालै प्रारम्भिक कारबाही गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही गर्दा प्रथम दृष्टिमा नै कुनै व्यक्तिको मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भइरहेको देखिन आएमा आयोगले त्यस्तो कार्य तत्कालै रोक्न सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीको नाममा आदेश दिन सक्नेछ । १२. छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने : (१) दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम गरिएको प्रारम्भिक कारबाहीबाट कुनै व्यक्तिको मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको देखिन आएमा आयोग आफैंले वा आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान टोली वा अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरी तोकिए बमोजिम छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम छानबिन तथा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भएपछि अनुसन्धान टोली वा अनुसन्धान अधिकृतले सोको प्रतिवेदन आयोग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सो प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा आयोगले तोकिए बमोजिम विशेषज्ञको सेवा लिन, थप प्रमाण वा साक्षी बुझ्न वा सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सक्नेछ । (४) छानबिन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
राष्ट्रिय_मानव_अधिकार_आयोग_ऐन_२०६८
National Human Rights Commission Act, 2012

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सो प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा आयोगले तोकिए बमोजिम विशेषज्ञको सेवा लिन, थप प्रमाण वा साक्षी बुझ्न वा सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सक्नेछ । (४) छानबिन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १३. उजूरी खारेज गर्न वा तामेलीमा राख्न सक्ने : (१) आयोगमा प्राप्त उजूरी वा जानकारी वा आयोगले आफ्नै स्वविवेकमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरेको विषय तथ्यहीन लागेमा वा सो विषय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएमा आयोगले सोको कारण खुलाई त्यस्तो उजूरी, जानकारी वा विषय जुनसुकै समयमा खारेज गर्न वा तामेलीमा राख्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उजूरी खारेज गरिएको वा तामेलीमा राखिएकोमा आयोगले सोको जानकारी पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित उजुरकर्तालाई दिनु पर्नेछ । तर आयोगमा परेको झुटो उजूरीका सम्बन्धमा उजुरकर्तालाई जानकारी दिन आयोग बाध्य हुने छैन । १४. मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगमा विचाराधीन रहेको कुनै उजूरीका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षहरूले मेलमिलाप गराई पाउन संयुक्त निवेदन दिएमा आयोगले तोकिए बमोजिम मेलमिलाप गराइदिन सक्नेछ । तर अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन मानिने विषय वा प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र हुन नसक्ने विषयमा मेलमिलाप गर्न सकिने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम भएको मेलमिलापको पालना गर्नु सम्बन्धित पक्षहरूको कर्तव्य हुनेछ । (३) कुनै उजूरीका सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलाप भएपछि सो सम्बन्धी कारबाही अन्त्य भएको मानिनेछ र त्यस्तो विषयमा पुनः उजूरी गर्न सकिने छैन । (४) मेलमिलाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १५. निर्णय गर्नु पर्ने : आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको सम्बन्धमा प्राप्त उजूरी वा जानकारी वा आफ्नै स्वविवेकमा कारबाही चलाएको सो विषयका सम्बन्धमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी प्राप्त हुन आएको प्रमाणका आधारमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको वा नभएको कुराको आधार र कारण खुलाई सामान्यतया उजूरी परेको छ महिनाभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ । तर छ महिनाभित्र निर्णय हुन नसक्ने प्रकृतिको मुद्दामा आयोगले कारण खुलाई निर्णय गर्न बाधा पर्ने छैन । १६. क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था : (१) दफा १२ बमोजिमको छानबिन तथा अनुसन्धानबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने देखिएमा आयोगले दफा १५ बमोजिम निर्णय गर्दा सो कुरा समेत खुलाई निर्णय गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको निर्णयमा क्षतिपूर्तिको किसिम, परिमाण वा रकम निर्धारण भएको हुनु पर्नेछ । (३) आयोगले उपदफा (२) बमोजिम रकम निर्धारण गर्दा पीडित व्यक्तिको अवस्था हेरी बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गर्न सक्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको सम्बन्धमा पीडित व्यक्तिले अन्य प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाएको वा क्षतिपूर्तिको लागि कारबाही अगाडि बढाएको भएमा आयोगले क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्ने छैन । (५) यस दफा बमोजिम क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्दा लिनु पर्ने आधार र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
राष्ट्रिय_मानव_अधिकार_आयोग_ऐन_२०६८
National Human Rights Commission Act, 2012

(५) यस दफा बमोजिम क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्दा लिनु पर्ने आधार र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १७. आयोगको सिफारिस, निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयन : (१) आयोगले संविधान वा यस ऐन बमोजिम गरेको सिफारिस, निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकाय समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयनका लागि लेखी आएमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सामान्यतया तीन महिनाभित्र त्यस्तो सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम आयोगबाट प्राप्त सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भएमा सोको कारण खुलाई आयोगबाट सिफारिस, निर्णय वा आदेश प्राप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सो सम्बन्धी जानकारी आयोग समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम जानकारी प्राप्त हुन आएमा आयोगले सो सम्बन्धमा विचार गरी पुनः निर्णय गर्नेछ र यसरी निर्णय गर्दा आयोगले यथावत् रूपमा वा संशोधन सहित कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ । (५) आयोगबाट उपदफा (४) बमोजिम पुनः निर्णय भई कार्यान्वयनको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सो निर्णय बमोजिम यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । (६) सम्बन्धित निकायले आयोगले गरेको निर्णय बमोजिम पीडित व्यक्तिलाई उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । पीडित व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको भए निजको आश्रित पति वा पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, नाति, नातिनी, बाजे वा बज्यैमध्ये आयोगले उचित ठानेको व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ । (७) आयोगले गरेको निर्णयमा कुनै खास पदाधिकारीले बदनियतका साथ वा कसैप्रति आग्रह वा पूर्वाग्रह राखी कुनै काम गर्दा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको ठहर भई त्यस्तो पदाधिकारीबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख भएकोमा सो क्षतिपूर्ति त्यस्तो पदाधिकारी तत्काल बहाल रहेको निकायले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिम सम्बन्धित निकायले पीडित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएको क्षतिपूर्तिको रकम त्यस्तो निकायले सम्बन्धित पदाधिकारीले पाउने मासिक पारिश्रमिक वा अन्य कुनै रकमबाट कट्टा गर्नु पर्नेछ । तर आयोगबाट निर्णय हुँदा त्यस्तो पदाधिकारी सेवाबाट अवकाश पाइसकेको भएमा त्यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम सम्बन्धित निकायले पीडित व्यक्तिलाई तत्काल उपलब्ध गराई सो रकम त्यस्तो व्यक्तिबाट प्रचलित कानून बमोजिम असूल उपर गर्नु पर्नेछ । (९) यस दफा बमोजिम पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदा दफा ९ बमोजिम अन्तरिम राहत स्वरुप नगद उपलब्ध गराएको भए सो रकम तोकिए बमोजिम कट्टा गरिनेछ । (१०) केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । (११) आयोगले मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा यस ऐन बमोजिम गर्ने छानबिन, अनुसन्धान वा जाँचबुझका सिलसिलामा असहयोग गरेको वा निर्देशनको पालना नगरेको आधारमा दफा ७ बमोजिम अभिलेखमा नाम रहेका पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायलाई विभागीय वा अन्य कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।