chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
जग्गा_(नाप_जाँच)_ऐन_२०१९
Land (Survey and Measurement) Act, 1963

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष र नजिकको सँधियारहरूमध्ये कम्तिमा दुइजना राखी निजहरूले सिफारिस गरेको सिमानालाई आधार मानी क्षेत्रफल कायम गरी जग्गा नाप जाँच गरिनेछ । यसरी क्षेत्रफल कायम गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गासँग जोडिएको व्यक्तिको जग्गा घटीबढीमा तोकिएको समितिमा पेश गरी सो समितिले सिफारिस गरे बमोजिम क्षेत्रफल कायम गरी जग्गा नाप जाँच गरिनेछ । (३) आठौं संशोधनद्वारा झिकिएको । (४) नाप जाँचबाट कायम भएको क्षेत्रफल बमोजिमको दर्ता श्रेस्ता मालपोत कार्यालयमा दाखिल भएपछि सम्बन्धित जग्गाधनीले सोही दर्ता श्रेस्ता बमोजिम मालपोत वा तिरो बुझाउनु पर्नेछ । छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । ८. दर्ता पूर्जा पाउने : (१) नाप जाँचको काम र दर्ता श्रेस्ता तयार गर्ने काम समाप्त भएपछि तोकिएको अधिकारीले दर्ता श्रेस्ता बमोजिमको जग्गामा स्वामित्व रहेको प्रमाणको निमित्त जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा तयार गरी सम्बन्धित जग्गावाला वा निजको प्रतिनिधिलाई दिनु पर्नेछ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (१क) कुनै घरको जमिन तल्ला माथिल्लो तल्ला वा एकै तल्लामा पृथक पृथक स्वामित्व भएमा त्यस्तो पृथक पृथक स्वामित्वमा रहेका तल्लाहरूको पृथक पृथक जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा तयार गरी सम्बन्धित जग्गावाला वा निजको प्रतिनिधिलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा नपाएमा सोही क्षेत्रको जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको वितरण प्रारम्भ भएको मितिले वा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा पाएपछि त्यसमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सातौं संशोधनद्वारा थप । जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा पाएको मितिले आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । साठ्ठी दिनभित्र तोकिएको अधिकारी समक्ष कारण सहित उजूर गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम पर्न आएको उजुरीमा आवश्यक छानबीन गरी तोकिएको अधिकारीले दफा ६ को चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा (५), (५क), (५ख) सातौं संशोधनद्वारा थप । (५ग), (५घ) र (६) बमोजिम तयार भएको दर्ता श्रेस्ता हेरी भिडाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा दिनु पर्ने भए जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा दिनु वा सच्याउनु पर्ने भए सच्याई अर्कै जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा दिनु पर्नेछ । तर यस उपदफा बमोजिम उजूरी छानबीन गर्दा दफा ६ को उपदफा (७) बमोजिम हकभोग वा तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेको कारणबाट जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा दिन वा सच्याउन नमिल्ने भएमा अदालतबाट सो कुराको निर्णय भई आएका बखत जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा दिन वा सच्याउन मिल्ने व्यहोरा प्रष्ट रूपमा खुलाई तोकिएको अधिकारीले तुरून्त उजुरवालालाई निस्सा दिनु पर्नेछ । (४) छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गाको दर्ता तोकिए बमोजिम हुनेछ । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । ८क. विवरण प्राप्त भएपछि दर्ता श्रेस्ता खारेज हुने : सम्बन्धित नापी गोश्वारा वा नापी कार्यालयले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वितरण भएको मितिले एक शय बीस दिनभित्र नाप जाँच सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ र त्यस्तो विवरण प्राप्त भएपछि साबिकको नाप जाँच सम्बन्धी दर्ता श्रेस्ता स्वतः खारेज हुनेछ ।
जग्गा_(नाप_जाँच)_ऐन_२०१९
Land (Survey and Measurement) Act, 1963

९. जग्गा नाप जाँच खर्च असूल गर्ने : नेपाल सरकारको असूल तहसिल सम्बन्धी प्रयोजनको लागि हुने जग्गा नाप जाँचको काममा भएको खर्च जनताबाट असूल उपर गरिनेछैन । तर कुनै व्यक्तिको आफ्नै प्रयोजनको निमित्त गराइएको जग्गा नाप जाँचको काममा भएको खर्च पूरा खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असूल उपर गर्न सकिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ९क. क्षतिपूर्ति दिइने : कुनै जग्गामा नियन्त्रण विन्दु स्थान खडा गरिएमा सो जग्गाको जग्गावाला र मोहीलाई तोकिए बमोजिम क्षतिपूर्ति दिइनेछ । ९ख. जग्गावाला र मोहीको सामान्य जिम्मेवारी : (१) नियन्त्रण विन्दु स्थान खडा गरिएको जग्गामा मोही भए मोहीले र मोही नभए जग्गावालाले सो नियन्त्रण विन्दु स्थानको रक्षा गर्न सबै मनासिब माफिकको काम गर्नुपर्छ । (२) दैवी परेकोमा बाहेक नियन्त्रण विन्दु स्थानलाई कुनै किसिमले हानी नोक्सानी भएमा वा सारेमा वा भत्काएमा वा बिगारेमा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म उपदफा (१) बमोजिम जिम्मेवारी भएको व्यक्तिले सो नियन्त्रण विन्दु स्थानलाई हानी गरेको वा सारेको वा भत्काएको वा बिगारेको मानिनेछ । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । १०. जग्गाको किसिम वर्गीकरण गर्ने : नाप जाँच गर्दा तोकिएको आधारमा जग्गाको किसिम वर्गीकरण गरिनेछ । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । १०क. जिमिदारी पटवारीको काम मालपोत कार्यालयले गर्ने : यस ऐन बमोजिम जिमिदारी पटवारीले गर्ने काम सो पद खारेज भएपछि मालपोत कार्यालयले गर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ११. नक्सा र श्रेस्ता राख्ने : (१) जग्गा नाप जाँच गर्दा जग्गाको नक्सा छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । नापी विभागका महानिर्देशकले तोकेको ढाँचामा तयार गरिनेछ । (२) जग्गा नाप जाँच गर्दा जग्गाको छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । श्रेस्ता तोकिए बमोजिम तयार गरी अद्यावधिक गरिनेछ । सातौं संशोधनद्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको । ११क. । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ११ख. नेपाल सरकारले समिति गठन गर्न सक्ने : छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । नापी अधिकृत वा तोकिएको अधिकारीबाट यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको बखिलाप कुनै काम कारबाही भएको देखिएमा वा वन सीमाना, सरकारी जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप । सामुदायिक जग्गा वा गुठी अधिनस्थ जग्गा मिची दर्ता गरे गराएको देखिएमा सो सुधार गराउन वा नाप नक्सागरी दर्ता गर्ने सम्बन्धमा कुनै क्षेत्रमा सामान्य समस्या उठेको देखिएमा सो सुल्झाउन नेपाल सरकारले समिति गठन गर्न सक्नेछ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । यसरी गठन भएको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित । सो समिति गठन हुँदा बखत तोकिनेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । ११ग. चक्लाबन्दी वा एकिकृत विकास गर्न नाप जाँच गर्न सक्ने : नेपाल सरकारले कुनै निजी, केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गाको चक्लाबन्दी वा एकिकृत विकास गर्नको लागि नाप जाँच गराउन सक्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप ।
जग्गा_(नाप_जाँच)_ऐन_२०१९
Land (Survey and Measurement) Act, 1963

आठौं संशोधनद्वारा थप । ११ग. चक्लाबन्दी वा एकिकृत विकास गर्न नाप जाँच गर्न सक्ने : नेपाल सरकारले कुनै निजी, केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गाको चक्लाबन्दी वा एकिकृत विकास गर्नको लागि नाप जाँच गराउन सक्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । ११घ. स्वीकृति लिई हवाई सर्वेक्षण, नक्सा प्रकाशन आदि गर्न सक्ने: यस ऐनको अन्य दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको अधिकारी अरु कसैले हवाई सर्वेक्षण, नेपाल सरकारले स्थापना गरेको नियन्त्रण बिन्दुहरु प्रयोग गर्न, नेपाल सरकारले तयार गरेको नक्सा प्रकाशन गर्न वा विदेशमा प्रकाशित नक्सा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केह नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र बिक्री गर्न चाहेमा तोकिएका शर्तहरु पालना गर्ने गरी सो कार्य गर्न सक्नेछ । तर विदेशमा प्रकाशित नक्सा नेपाल सरकारले तयार गरेको नक्सासँग बाझिएको रहेछ भने त्यस्तो नक्सा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केह नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र बिक्री गर्न पाइने छैन । आठौं संशोधनद्वारा थप । ११ङ. नाप नक्सा गर्ने अनुमतिपत्र दिन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई यस ऐन बमोजिम गरिएको नाप जाँचको अधीनमा रही तोकिए बमोजिमको नाप नक्साको काम गर्न अनुमतिपत्र दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र दिँदा लाग्ने दस्तुर, अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले पालन गर्नुपर्ने शर्त तथा तत्सम्बन्धी अन्य कुराहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ । १२. दण्ड सजाय : दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) जग्गा नाप जाँच वा नियन्त्रण विन्दु स्थान खडा गर्दा कसैले रोक छेख चिन्ह बिगारी जनतालाई भड्काई वा हुल हुज्जत गरी वा अरू कुनै किसिमले नाप जाँच वा नियन्त्रण विन्दु स्थान खडा गर्ने काममा बाधा गर गराएमा त्यस्तो बाधा गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले पहिलो पटक पचास रूपैयाँसम्म, दोस्रो पटक पचासदेखि एकसय रूपैयाँ र तेस्रो पटक एकसय देखि पाँचसय रूपैयाँ जरिवाना वा छ महिना कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । (२) दफा ८ बमोजिम नाप जाँच भएको जग्गामा कुनै किसिमको घटबढ भयो भनी झुठो उजूर गरेको ठहरिएमा त्यस्तो झुठो उजूर गर्ने व्यक्तिलाई बढीमा ने. रू १०० । - सम्म तोकिएको अधिकारीले जरिवाना गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३) दफा ३क. अनुसार म्यादभित्र श्रेस्ता तयार गरी नबुझाउने जिमिदारलाई पाँच सय रूपैयाँसम्म, पटवारीलाई तीनसय रूपैयाँसम्म र उपस्थित नहुने वा आफ्नो प्रतिनिधि नपठाउने जिमिदार पटवारी प्रत्येकलाई प्रतिदिनको अनुपस्थितिको लागि पाँच रूपैयाँसम्म आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । मालपोत कार्यालयको प्रमुखले जरिवाना गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (४) कसैले नापी विभागको स्वीकृति वेगर नियन्त्रण बिन्दु स्थानलाई सारेमा वा भत्काएका वा बिगारेमा वा अन्य कुनै किसिमले हानी नोक्सानी गरेमा निजलाई तोकिएको अधिकारीले नोक्सानी भएको रकम र नियन्त्रण बिन्दु स्थान पुनः खडा गर्दा वा मिलाउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च असुल उपर गरी एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
जग्गा_(नाप_जाँच)_ऐन_२०१९
Land (Survey and Measurement) Act, 1963

(४) कसैले नापी विभागको स्वीकृति वेगर नियन्त्रण बिन्दु स्थानलाई सारेमा वा भत्काएका वा बिगारेमा वा अन्य कुनै किसिमले हानी नोक्सानी गरेमा निजलाई तोकिएको अधिकारीले नोक्सानी भएको रकम र नियन्त्रण बिन्दु स्थान पुनः खडा गर्दा वा मिलाउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च असुल उपर गरी एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । यस सम्बन्धमा झुट्टा उजूर गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो झुट्टा उजूरीबाट हुन गएको खर्चको रकम निजबाट असूल उपर गरी पाँचसय रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (५) कसैले दफा ११घ बमोजिम स्वीकृति नलिई कुनै काम कारबाई गरेमा तोकिएको अधिकारीले निजलाई बीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यसरी स्वीकृति नलिई गरिएको कामसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नाप नक्सा लगायतका अन्य सामग्रीहरु जफत हुनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (६) कसैले यस ऐन विपरीतको अन्य कुनै काम कारबाही गरेमा तोकिएको अधिकारीले निजलाई दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १३. पुनरावेदन : दफा १२ अन्तर्गत तोकिएको अधिकारी वा आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । मालपोत कार्यालयको प्रमुखले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो भए गरेको मितिले पैतिस दिन भित्र सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १४. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ । १५. अधिको काम कारबाहीको मान्यता : यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि यो ऐन वा यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरू बमोजिम गर्नुपर्ने काम यस ऐन अन्तर्गत भए गरेको मानिनेछ । १६. खारेजी : यो ऐनको प्रयोजनको लागि मुलुकी ऐन जग्गा जमिन गोश्वाराको ७,८,९ र १० तथा जग्गा नाप जाँच सम्बन्धी नेपाल कानून खारेज भएको सम्झिनेछ ।
सङ्घीय_आकस्मिक_कोष_ऐन_२०७४
Federal Contingency Fund Act, 2017

सङ्घीय आकस्मिक कोष ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण तथा प्रकाशित मिति । २०७४ । ४ । २९ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ९ । आकस्मिक कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः आकस्मिक कोषको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका—संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सङ्घीय आकस्मिक कोष ऐन, २०७४" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "आकस्मिक कार्य" भन्नाले भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी जस्ता प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् लगायतका आकस्मिक वा अप्रत्याशित कारणबाट सिर्जना भएको विशेष परिस्थितिमा तत्काल गरिने आकस्मिक कार्य सम्झनु पर्छ । (ख) "तोकिएको वा तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. सङ्घीय आकस्मिक कोषको स्थापना: सङ्घीय आकस्मिक कोषको नामले एउटा कोष स्थापना गरिएको छ । ४. सङ्घीय आकस्मिक कोषमा जम्मा गरिएको रकम: सङ्घीय सञ्चित कोषबाट एक करोड रुपैयाँ झिकी त्यस्तो रकम सङ्घीय आकस्मिक कोषमा जम्मा गरिएको छ । ५. सङ्घीय आकस्मिक कोषको रकम वृद्धि गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सङ्घीय आकस्मिक कोषमा रहने रकममा आवश्यकता अनुसार वृद्धि गर्न सक्नेछ । ६. सङ्घीय आकस्मिक कोषको सञ्चालन: सङ्घीय आकस्मिक कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । ७. सङ्घीय आकस्मिक कोषको रकम खर्च गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले सङ्घीय आकस्मिक कोषमा रहेको रकमबाट आकस्मिक कार्यका लागि खर्च गर्न सक्नेछ । ८. खर्चको रकम सोधभर्ना गर्नु पर्ने: नेपाल सरकारले दफा ७ बमोजिम सङ्घीय आकस्मिक कोषबाट खर्च गरेको रकम विनियोजन ऐन बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित रकमबाट सोधभर्ना गर्नु पर्नेछ । ९. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । १०. खारेजी र बचाउ: (१) आकस्मिक कोष ऐन, २०१६ खारेज गरिएको छ । (२) आकस्मिक कोष ऐन, २०१६ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । (३) आकस्मिक कोष, २०१६ बमोजिम स्थापना भएको आकस्मिक कोषमा रहेको रकम यो ऐन प्रारम्भ भए पछि स्वतः सङ्घीय आकस्मिक कोषमा सर्नेछ ।
स्वास्थ्य_बीमा_ऐन_२०७४
Health Insurance Act, 2017

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण तथा प्रकाशित मिति । २०७४ । ०७ । ०१ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २. सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ४२ । स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहीता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अध्यक्ष” भन्नाले बोर्डको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा २० बमोजिमको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ । (ग) “कोष” भन्नाले दफा २७ बमोजिमको स्वास्थ्य बीमा कोष सम्झनु पर्छ । (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ङ) “परिवार” भन्नाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुने व्यक्तिको एकासगोलको पति, पत्नी, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, छोरा, छोरी, बुहारी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, नाति वा नातिनी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पुरुष वा अविवाहित महिलाको हकमा निजको बाजे, बज्यै तथा विवाहित महिलाको हकमा निजको सासु, ससुरा समेतलाई जनाउँछ । (च) “बीमित” भन्नाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भई योगदान रकम (प्रिमियम) भुक्तानी गर्ने परिवार सम्झनु पर्छ । (छ) “बोर्ड” भन्नाले दफा १३ बमोजिमको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सम्झनु पर्छ । (ज) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (झ) “योगदान रकम (प्रिमियम)” भन्नाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भए बापत बीमितबाट प्राप्त रकम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो बीमितको तर्फबाट नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले भुक्तानी गर्ने रकम समेतलाई जनाउँछ । (ञ) “सदस्य” भन्नाले बोर्डको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बोर्डको अध्यक्ष र सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ । (ट) “सेवा” भन्नाले दफा ५ बमोजिम बीमितले प्राप्त गर्ने सेवा सम्झनु पर्छ । (ठ) “सेवा प्रदायक” भन्नाले सेवा उपलब्ध गराउन बोर्डसँग सम्झौता गर्ने देहायको कुनै स्वास्थ्य संस्था सम्झनु पर्छ :- । (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारबाट सञ्चालित अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, शिक्षण अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक वा इकाई, ।
स्वास्थ्य_बीमा_ऐन_२०७४
Health Insurance Act, 2017

(ठ) “सेवा प्रदायक” भन्नाले सेवा उपलब्ध गराउन बोर्डसँग सम्झौता गर्ने देहायको कुनै स्वास्थ्य संस्था सम्झनु पर्छ :- । (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारबाट सञ्चालित अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, शिक्षण अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक वा इकाई, । (२) निजीस्तरबाट सञ्चालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, पोलिक्लिनिक वा क्लिनिक, । (३) सामुदायिक, सहकारी, गैरसरकारी सङ्घ संस्थाबाट सञ्चालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, पोलिक्लिनिक वा क्लिनिक, । (४) फार्मेसी वा निदानात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्था, । (५) आयुर्वेद अस्पताल, होमियोप्याथी, अकुपञ्चर उपचारका अस्पताल वा प्राकृतिक चिकित्सालय, । (६) स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने तोकिए बमोजिमका अन्य स्वास्थ्य संस्था । (ड) “स्वास्थ्य बीमा” भन्नाले सेवा प्राप्त गर्नको लागि बीमितले परिच्छेद-२ बमोजिम गर्ने स्वास्थ्य बीमा सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम । ३. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुने: (१) प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनु पर्नेछ । (२) नवजात शिशु, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्नु निजको संरक्षक तथा अभिभावकको कर्तव्य हुनेछ । (३) वृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल सुधार गृह लगायतका संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्नु त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापकको कर्तव्य हुनेछ । (४) प्रचलित कानून बमोजिम राष्ट्र सेवक मानिने व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनु पर्नेछ । (५) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका तोकिएका संस्थाले सो संस्थामा कार्यरत व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउनु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुने परिवारलाई बोर्डले तोकिए बमोजिम स्वास्थ्य बीमा लेख जारी गर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिमको स्वास्थ्य बीमा लेखमा बीमितले प्राप्त गर्ने सेवा, सेवा उपयोग गरे बापत बुझाउनु पर्ने योगदान रकम लगायतका विषय समावेश हुनेछन् । ४. परिवारलाई इकाई मानिने: (१) स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुने प्रयोजनका लागि परिवारलाई इकाई मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुने प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५. सेवा: (१) स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत देहायको सुविधा प्रदान हुनेछ :- । (क) योग, पोषण शिक्षा, बानी व्यहोरा सुधार, मनो-सामाजिक परामर्श जस्ता प्रवर्द्धनात्मक सेवा, । (ख) खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व जस्ता प्रतिकारात्मक सेवा, । (ग) बहिरङ्ग, भर्ना उपचार, आकस्मिक, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरण जस्ता उपचारात्मक सेवा, । (घ) निदानात्मक वा पुनरुत्थापना सम्बन्धी सेवा, । (ङ) एम्बुलेन्स सेवा, । (च) तोकिए बमोजिमका अन्य सेवा । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई निःशुल्क रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा प्रचलित कानून बमोजिम पाएको कुनै स्वास्थ्य सेवा लिन बाधा पुगेको मानिने छैन ।
स्वास्थ्य_बीमा_ऐन_२०७४
Health Insurance Act, 2017

(घ) निदानात्मक वा पुनरुत्थापना सम्बन्धी सेवा, । (ङ) एम्बुलेन्स सेवा, । (च) तोकिए बमोजिमका अन्य सेवा । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई निःशुल्क रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा प्रचलित कानून बमोजिम पाएको कुनै स्वास्थ्य सेवा लिन बाधा पुगेको मानिने छैन । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “आधारभूत स्वास्थ्य सेवा” भन्नाले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्वास्थ्य सेवा सम्झनु पर्छ । ६. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश नहुने सेवा: स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत देहायको सेवा समावेश हुने छैन :- । (क) तोकिएको मूल्य भन्दा बढी रकमका चस्मा, श्रवणयन्त्र लगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी सहायक यन्त्र, । (ख) प्लास्टिक सर्जरी, । (ग) कृत्रिम गर्भधान सेवा, । (घ) तोकिए बमोजिमका अन्य सेवा । ७. योगदान रकम तथा सह-भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुँदा लाग्ने योगदान रकम, सह-भुक्तानी तथा भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । तर योगदान रकम वार्षिक आय समेतको आधारमा तोकिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले आर्थिक रूपले विपन्न तथा गरिब लगायतका लक्षित वर्गको योगदान रकम बापतको रकम तोकिए बमोजिम व्यहोर्नेछ । ८. स्वास्थ्य बीमा सुविधाको प्रयोग: बीमितले यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको स्वास्थ्य बीमाको सुविधा आफैले मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ । ९. बोर्डसँग सम्झौता गर्नु पर्ने: (१) स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने सेवा प्रदायकले तोकिए बमोजिम बोर्डसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गरिने सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्ने विषय, सेवा प्रदायकले पालना गर्नु पर्ने शर्त तथा पूरा गर्नु पर्ने मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता भएपछि सेवा प्रदायकले सम्झौता बमोजिमको सेवा बीमितलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको सम्झौताको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधि समाप्त हुन भन्दा तीन महिना अगावै सेवा प्रदायकले सम्झौता नवीकरण गर्नु पर्नेछ । (६) सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । प्रथम सेवा विन्दुको प्रयोजनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था रहने गरी बोर्डले सम्झौता गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “प्रथम सेवा विन्दु” भन्नाले बीमितले सर्वप्रथम स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि बोर्डले तोकेका सरकारी स्वास्थ्य संस्था सम्झनु पर्छ । १०. स्वास्थ्य सेवा लिनु पर्ने: (१) बीमितले दफा २ को खण्ड (ठ) को उपखण्ड (१) बमोजिमको स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको स्वास्थ्य संस्थाले बीमितलाई आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी त्यस्तो सेवा उपलब्ध हुने स्वास्थ्य संस्थामा पेषण गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम पेषण भई आएका बीमितलाई सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले प्राथमिकताका साथ सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ । (४) स्वास्थ्य सेवा लिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
स्वास्थ्य_बीमा_ऐन_२०७४
Health Insurance Act, 2017

(३) उपदफा (२) बमोजिम पेषण भई आएका बीमितलाई सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले प्राथमिकताका साथ सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ । (४) स्वास्थ्य सेवा लिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ११. भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था: बोर्डले सेवा प्रदायकबाट प्रदान भएको सेवा बापतको भुक्तानी देहायको आधारमा गर्नेछ :- । (क) क्यापिटेसन शुल्क, । (ख) प्रति केस रकम (केस रेट), । (ग) प्रति सेवा शुल्क, । (घ) तोकिए बमोजिमका अन्य उपयुक्त आधार । १२. सम्झौता रद्द गर्नु पर्ने : (१) दफा ९ बमोजिम बोर्डले सेवा प्रदायकसँग गरेको सम्झौता देहायको अवस्थामा रद्द गर्नेछ :- । (क) निजले दफा ९ को उपदफा (५) बमोजिमको अवधिभित्र सम्झौता नवीकरण नगरेमा, । (ख) निजले सम्झौता अनुसार बीमितलाई सेवा प्रदान नगरेमा, । (ग) निजले सम्झौतामा उल्लिखित शर्त बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा, । (घ) निजले पालना गर्नु पर्ने राष्ट्रिय उपचार पद्धति नअपनाएमा, । (ङ) निजले झुट्टा कागजात वा विवरण बनाई भुक्तानी माग गरेमा, । (च) बोर्डले निर्धारण गरेका मापदण्ड वा सेवाका अन्य शर्त पालना नगरेमा, । (छ) तोकिए बमोजिमका अन्य आधारमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता रद्द गर्नु अघि बोर्डले सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । बोर्डको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । १३. बोर्डको गठन : (१) स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी काम कारबाही गर्न एक स्वास्थ्य बीमा बोर्ड रहनेछ । (२) बोर्डको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त व्यक्ति - अध्यक्ष । (ख) मन्त्रालयले तोकेको सो मन्त्रालयको सहसचिव स्तरको अधिकृत, - सदस्य । (ग) सहसचिव, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेका कम्तीमा दुई जना महिला सहित तीन जना - सदस्य । (ङ) बीमितहरू मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेका एक जना महिला सहित दुई जना - सदस्य । (च) कार्यकारी निर्देशक - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (क), (घ) र (ङ) बमोजिमको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज एकपटकको लागि पुनः नियुक्त वा मनोनित हुन सक्नेछ । १४. बोर्ड स्वशासित संस्था हुने : (१) बोर्ड एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) बोर्डको काम कारबाहीको लागि एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) बोर्डले आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र बोर्ड उपर पनि सोही नाममा नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ । (४) बोर्डले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न तथा अन्य किसिमले उपयोग गर्न सक्नेछ । (५) बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहनेछ र बोर्डले प्रदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । १५. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त बोर्डको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी नीति, रणनीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा तथा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) सेवाको स्तर निर्धारण गर्ने, । (ग) सेवा उपलब्ध गराए बापतको भुक्तानीको विधि र दर तोक्ने, । (घ) कोषको व्यवस्थापन, संरक्षण तथा सुरक्षित लगानी नीति तय गर्ने, ।