chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
विद्युत_चोरी_नियन्त्रण_ऐन_२०५८
Electricity Theft Control Act, 2002

विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५८ । १० । १० । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०५८ सालको ऐन नं. १३ । विद्युत चोरी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : विद्युत चोरी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, । (क) “विद्युत” भन्नाले पानी, खनिज तेल, कोइला, ग्याँस, सौर्य शक्ति, वायु शक्ति, आणविक शक्ति वा अन्य कुनै साधनबाट उत्पादन हुने विद्युत शक्ति सम्झनु पर्छ । (ख) “वितरक” भन्नाले दफा ३ बमोजिमको विद्युत बिक्री वितरक सम्झनु पर्छ । (ग) “ग्राहक” भन्नाले वितरकले बिक्री वितरण गरेको विद्युत सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकको सूचीमा नाम दर्ता भएको व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै संस्था वा कार्यालयको हकमा सो संस्था वा कार्यालयको प्रमुख र दर्तावाल ग्राहकको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो दर्तावाल ग्राहकको प्रचलित कानून बमोजिमको हक खाने हकवाला समेतलाई जनाउँछ । (घ) “उपभोक्ता” भन्नाले वितरकले बिक्री वितरण गरेको विद्युत सेवा उपभोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ । (ङ) “घर” वा “भवन” भन्नाले आवासीय वा गैर आवासीय घर वा भवन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संस्था, कार्यालय, पसल, गोदाम, कारखाना आदि रहेको घर, भवन वा टहरा र सो घर, भवन वा टहराको कम्पाउण्ड समेतलाई जनाउँछ । (च) “कसूर” भन्नाले दफा ७ बमोजिम विद्युत चोरी सम्बन्धी कसूर सम्झनु पर्छ । (छ) “कसूरदार” भन्नाले दफा ७ बमोजिम विद्युत चोरी सम्बन्धी कसूरमा संलग्न हुने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उक्त कसूरमा संलग्न वितरकको कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ । (ज) “उर्जामापक यन्त्र” भन्नाले उपभोक्ताले खपत गरेको विद्युत परिमाणको एकाई गणना गर्नको लागि वितरकको तर्फबाट ग्राहकको घर वा भवनमा जडान गरिएको उर्जामापक यन्त्र र सोसँग सम्बन्धित अन्य उपकरण समेत सम्झनु पर्छ । (झ) “संस्था” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको संस्था सम्झनु पर्छ । (ञ) “अनुसन्धान अधिकारी” भन्नाले दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकारी सम्झनु पर्छ । (ट) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । विद्युत वितरक र विद्युत चोरी सम्बन्धी व्यवस्था । ३. विद्युत वितरक : देहाय बमोजिमको विद्युतको हकमा देहाय बमोजिमको व्यक्ति वा संस्थालाई विद्युत वितरक मानिनेछ :- । (क) विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ४ बमोजिम विद्युत उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त गरी राष्ट्रिय ग्रिड प्रयोग गरी वा नगरी बिक्री वितरण गरेको विद्युतको हकमा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति, ।
विद्युत_चोरी_नियन्त्रण_ऐन_२०५८
Electricity Theft Control Act, 2002

(क) विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ४ बमोजिम विद्युत उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त गरी राष्ट्रिय ग्रिड प्रयोग गरी वा नगरी बिक्री वितरण गरेको विद्युतको हकमा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति, । (ख) विद्युत ऐन, २०४९ को दफा २१ बमोजिम नेपाल सरकारले खरिद गरी राष्ट्रिय ग्रिडमा समावेश गराई बिक्री वितरण गरिने विद्युतको हकमा नेपाल सरकार र अन्य कुनै संस्था मार्फत खरिद गराई बिक्री वितरण गरेको विद्युतको हकमा त्यसरी खरिद गर्ने संस्था, । (ग) विद्युत ऐन, २०४९ को दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र आयात गरी बिक्री वितरण गरेको विद्युतको हकमा सम्बन्धित आयातकर्ता, । (घ) विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ३४ बमोजिम नेपाल सरकार आफैले उत्पादन तथा विकास गरी बिक्री वितरण गर्ने विद्युतको हकमा नेपाल सरकार, । (ङ) विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम नेपाल सरकारसँग विद्युत बिक्री वितरण सम्बन्धमा करार गरी बिक्री वितरण गरेको विद्युतको हकमा त्यस्तो करार गर्ने व्यक्ति वा संस्था, । (च) एउटा वितरकको वितरण प्रणाली प्रयोग गरी एउटा प्वाइन्टबाट बिलिङ्ग गरी अर्को प्वाइन्टमा विद्युत प्राप्त गरी बिक्री वितरण गर्ने विद्युतको हकमा त्यसरी पछिल्लो प्वाइन्टमा विद्युत प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा संस्था, । ४. वितरकको दायित्व : आफ्ना उपभोक्ताहरूको हितलाई सर्वोपरी राखी काम गर्नु वितरक संस्था र त्यसका कर्मचारीहरूको कर्तव्य हुनेछ । सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ र उपभोक्ताहरूको हकको उल्लङ्घन भएमा तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ । ५. आचार संहिता : वितरक संस्था र आफ्ना कर्मचारीहरूको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि एक आचार संहिता तयार गरी लागू गरिनेछ । यसको उल्लङ्घनकर्ता फौजदारी अभियोग सरह सजायको भागिदार हुनेछ र यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ६. विद्युत चोरी गर्न नहुने : कुनै पनि व्यक्तिले विद्युत चोरी गर्न गराउन वा त्यस्तो कार्य गर्न कसैलाई मद्दत गर्न हुँदैन । ७. कसूर गरेको मानिने : (१) कुनै पऊपुनि व्यक्तिले देहाय बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा विद्युत चोरीको कसूर गरेको मानिनेछ :- । (क) उर्जामापक यन्त्रमार्फत बाहेक विद्युतको अन्य लाइनबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा विद्युतको लाइन तानेमा वा जडान गरेमा, । (ख) वितरकको स्वीकृति बिना सडक बत्ती वा अन्य प्रयोजनको लागि विद्युतको लाइनबाट विद्युतको लाइन तानेमा वा जडान गरेमा, । (ग) उर्जामापक यन्त्र मार्फत घर वा भवनमा विद्युतको आपूर्ति गर्न निर्धारित प्रविधि बाहेकको अन्य प्रविधि अपनाएमा, । (घ) एउटा उर्जामापक यन्त्रको पोलारिटी उल्टो पारी त्यसबाट फेज र अर्को उर्जामापक यन्त्र वा अर्थबाट न्यूट्रल लाइन लिएमा, । (ङ) उर्जामापक यन्त्रमा कुनै पदार्थ घुसाएमा वा अन्य कुनै तरिकाबाट उर्जामापक यन्त्रको डिस्कको सामान्य परिचालनमा अवरोध खडा गरेमा, । (च) टर्मिनल लिङ्क खोलेमा, । (छ) वितरकको तर्फबाट उर्जामापक यन्त्रमा लगाइएको टर्मिनल वा टेस्ट सिल तोडेमा, नासेमा, बिगारेमा वा नक्कली टर्मिनल वा टेस्ट सिल प्रयोग गरेमा, । (ज) उर्जामापक यन्त्र तोडी, नासी, बिगारी वा अन्य कुनै किसिमले क्षति पुऱ्याएमा वा सामान्य परिचालन हुन नसक्ने गरी असक्षम बनाएमा, ।
विद्युत_चोरी_नियन्त्रण_ऐन_२०५८
Electricity Theft Control Act, 2002

(च) टर्मिनल लिङ्क खोलेमा, । (छ) वितरकको तर्फबाट उर्जामापक यन्त्रमा लगाइएको टर्मिनल वा टेस्ट सिल तोडेमा, नासेमा, बिगारेमा वा नक्कली टर्मिनल वा टेस्ट सिल प्रयोग गरेमा, । (ज) उर्जामापक यन्त्र तोडी, नासी, बिगारी वा अन्य कुनै किसिमले क्षति पुऱ्याएमा वा सामान्य परिचालन हुन नसक्ने गरी असक्षम बनाएमा, । (झ) उर्जामापक यन्त्र राख्ने बाकसको सिल नभएको वा भए तापनि वितरकको छाप नलागेको वा वितरकको बाहेक अरु कसैको छाप लगाएको वा त्यस्तो सिल बिगारेको, । (ञ) सी.टी. वा पी.टी. वा दुबैको सिल बिग्रेको, पोलारिटी उल्टो वा फरक भएको वा कनेक्सन छुट्टाइएको, । (ट) खण्ड (क) देखि (ञ) सम्म उल्लिखित अवस्था बाहेक विद्युत शक्तिको चोरी गर्ने अन्य कुनै तरिका अपनाएको । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा प्राविधिक जाँचबुझ हुँदा ग्राहक वा उपभोक्ताको तर्फबाट नभई अन्य कुनै प्राविधिक कारण वा भवितव्यबाट उर्जामापक यन्त्र बिग्रेको देखिएमा कसूर गरेको मानिने छैन । ८. कसूरको दायित्व निहित रहने : (१) दफा ७ बमोजिमको कसूरको दायित्व सो कसूर सम्बन्धी कार्यमा संलग्न व्यक्ति, सम्बन्धित ग्राहक र त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुऱ्याउने व्यक्तिमा निहित रहनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाय बमोजिमको घर वा भवनमा भएको कसूरको दायित्व देहाय बमोजिमको व्यक्तिमा निहित रहनेछ । (क) संस्था वा कार्यालयले प्रयोग गरेको घर वा भवनमा भएको कसूरको हकमा सम्बन्धित संस्था वा कार्यालयको प्रमुख, । (ख) भाडामा वा अन्य कुनै तरिकाबाट उपभोग गरेको घर वा भवनमा भएको कसूरको हकमा त्यस्तो घर वा भवन प्रयोग गर्ने संस्था, वा कार्यालयको प्रमुख र कुनै व्यक्ति वा परिवारले त्यस्तो घर वा भवन उपभोग गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वा परिवारको मुख्य व्यक्ति वा घरधनी, । (ग) संयुक्त आवास वा एकभन्दा बढी संस्था, कार्यालय, व्यक्ति वा परिवार सामूहिक रुपमा बसोवास गरेको घर वा भवनमा भएको कसूरको हकमा त्यस्तो घर वा भवन उपभोग गर्ने संस्था, कार्यालय, व्यक्ति वा परिवारमध्ये कसूरमा संलग्न संस्था वा कार्यालयको प्रमुख वा व्यक्ति वा परिवारको मुख्य व्यक्ति वा घरधनी, । (घ) कुनै घर वा भवनको धनीले बिक्री वा अन्य कुनै व्यहोराबाट हस्तान्तरण गरिसकेको घर वा भवनमा हुन गएको कसूरको हकमा त्यस्तो घर वा भवन उपभोग गर्ने संस्था, कार्यालय, व्यक्ति वा परिवारमध्ये कसूरमा संलग्न संस्था वा कार्यालयको प्रमुख वा व्यक्ति वा परिवारको मुख्य व्यक्ति, । तर कुनै घर वा भवनको धनीले घर वा भवन भाडामा दिएको कुरा प्रमाणित गर्ने भार त्यस्तो घर वा भवनको धनीको हुनेछ । अन्यथा त्यस्तो घर वा भवनमा भएको कसूरको दायित्व घर वा भवनको धनीमा निहित रहनेछ । ९. विद्युत लाइन काट्न सकिने : देहायको अवस्थामा विद्युत लाइन काट्न सकिनेछ :- । (क) निर्धारित समयभित्र विद्युत महसूल नतिरेमा, । (ख) दफा ७ बमोजिमको कसूर गरेको देखिएमा । १०. विद्युत चोरीबाट बढ्ता प्रभावित क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था लागू गर्न सकिने : नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । का विद्युत चोरीबाट बढी प्रभावित कुनै क्षेत्रका हकमा राजपत्रमा सूचना ।
विद्युत_चोरी_नियन्त्रण_ऐन_२०५८
Electricity Theft Control Act, 2002

(ख) दफा ७ बमोजिमको कसूर गरेको देखिएमा । १०. विद्युत चोरीबाट बढ्ता प्रभावित क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था लागू गर्न सकिने : नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । का विद्युत चोरीबाट बढी प्रभावित कुनै क्षेत्रका हकमा राजपत्रमा सूचना । प्रकाशित गरी तोकिएको परिमाणमा मात्र विद्युत प्रवाह हुने गरी ठेक्का वा “कट-आउट प्रणाली” लागू गर्न सकिनेछ । ११. हानि नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति रकम कसूरदारले तिर्नुपर्ने : (१) कसैले दफा ७ बमोजिमको कसूर गरी हानि नोक्सानी भएमा सो बापतको रकम र सो बराबरको क्षतिपूर्ति रकम कसूरदारले तिर्नु पर्नेछ । यसरी तिर्नुपर्ने रकम तथा क्षतिपूर्ति नतिरेसम्म विद्युत लाइन जोडिने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम एक पटक हानि नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति तिरे बुझाएको व्यक्तिले पुनः सोही कसूर गरेमा प्रत्येक पटक वितरकलाई वास्तविक रुपमा हुन गएको हानि नोक्सानी बापतको रकम र सोको दुई सय प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति बापत कसूरदारले वितरकलाई तिर्नु बुझाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम वितरकलाई वास्तविक रुपमा हुन गएको हानि नोक्सानी मूल्याङ्कन गर्ने तरिका र कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-३ । अनुसन्धान तथा तहकिकात । १२. अनुसन्धान अधिकारी : (१) यस ऐन बमोजिमको कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न वितरकले अनुसन्धान अधिकारी तोक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुसन्धान अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) कसूर भइरहेको वा हुन लागेको भन्ने सम्बन्धमा कसैबाट सूचना प्राप्त भएको वा नभएको अवस्थामा पनि कसूर हुन लागेको छ भन्ने शङ्का गर्नु पर्ने मनासिब आधार भएको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो स्थानमा गई आवश्यक प्राविधिक जाँचबुझ गरी कसूर भएको वा गरेको देखिएमा तत्काल लाइन काटी कसूरसँग सम्बन्धित मालवस्तु आफ्नो कब्जामा लिई त्यसको निस्सा दिने र कसूरदारलाई सोधपुछ गरी सरजमिन मुचुल्का तयार गर्ने, । (ख) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी कसूरदारले वितरकलाई पुऱ्याएको वास्तविक हानि नोक्सानी मूल्याङ्कन गर्ने । (३) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीलाई सहयोग पुऱ्याउनु स्थानीय प्रशासन, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहका पदाधिकारी, प्रहरी तथा सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । (४) अनुसन्धान अधिकारीले कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा बाधा विरोध गर्ने व्यक्तिलाई दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । १३. पुनरावलोकनको लागि निवेदन गर्न सक्ने : (१) दफा १२ को उपदफा (२) र (४) बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले गरेको कारबाही, मूल्याङ्कन र सजायमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो कारबाही, मूल्याङ्कन र सजाय उपर पुनरावलोकनको लागि सम्बन्धित वितरक समक्ष निवेदन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा वितरकले पुनरावलोकन गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम पुनरावलोकन गर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
विद्युत_चोरी_नियन्त्रण_ऐन_२०५८
Electricity Theft Control Act, 2002

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा वितरकले पुनरावलोकन गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम पुनरावलोकन गर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । १४. हानि नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति बुझाउन ल्याउने सूचना दिने : दफा १२ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम भएको मूल्याङ्कनमा दफा १३ बमोजिम पुनरावलोकनको लागि निवेदन नपरेमा सोही बमोजिम र पुनरावलोकनको लागि निवेदन परेकोमा पुनरावलोकन गरी ठहर भएको वास्तविक हानि नोक्सानी तथा सो बापतको क्षतिपूर्ति रकम पैंतीस दिनभित्र तिर्न बुझाउन ल्याउन सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई तोकिए बमोजिम सूचना दिनु पर्नेछ । १५. मुद्दा दायर गर्ने : (१) दफा १४ बमोजिम दिएको सूचनाको म्यादभित्र कसूरदारले रकम तिर्न बुझाउन ल्याएमा रकम बुझिलिई निज उपरको कारबाही टुङ्गाई तामेलीमा राखी दिनु पर्नेछ । रकम बुझाउन नल्याएमा अनुसन्धान अधिकृतले सो म्याद समाप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनको लागि अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३१ बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम दायर भएको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा जिल्ला अदालतले यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्य कुराको हकमा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । विविध । १६. दण्ड सजाय : (१) अदालतबाट मुद्दाको कारबाही र किनारा हुँदा कसूर गरेको ठहरिएमा कसूरदारबाट वितरकलाई हुन गएको वास्तविक हानि नोक्सानी बापतको बिगो र बिगो बमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम कसूरदारबाट वितरकलाई भराई त्यस्तो कसूरदारलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा कसूरको मात्रा अनुसार तीन महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ । (२) एक पटक कसूर गरेको ठहरिसकेको व्यक्तिले पुनः सोही कसूर गरेको ठहरिएमा प्रत्येक पटक वितरकलाई हुन गएको हानि नोक्सानी बापतको बिगो र क्षतिपूर्ति बापत बिगोको दुई सय प्रतिशत रकम कसूरदारबाट वितरकलाई भराई त्यस्तो कसूरदारलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ । १७. नेपाल सरकार वादी हुने : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । १८. पुरस्कार : (१) मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि कसूर सम्बन्धी सूचना दिने व्यक्तिलाई वितरकले तोकिए बमोजिमको रकम पुरस्कार स्वरुप दिनेछ । तर त्यस्तो पुरस्कार वितरक, वितरकको कर्मचारी र निजको परिवारलाई दिइने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइने पुरस्कार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १९. असल नियतले गरेको कामको बचाउ : कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारी तथा त्यस्तो कामसँग सम्बन्धित कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालन सम्झी असल नियतले गरेको काम कारबाहीमा त्यस्तो अनुसन्धान अधिकारी वा कर्मचारी व्यक्तिगत रुपमा जवाफदेही हुने छैन । २०. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । २१. खारेजी र बचाउ : (१) विद्युत ऐन, २०४९ को- । (क) दफा ३८ को उपदफा (३) खारेज गरिएको छ । (ख) दफा ३९ मा रहेका “दफा ३८ को उपदफा (१), (२), र (३)” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “दफा ३८ को उपदफा (१) र (२)” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
मूल्य_अभिवृद्धि_कर_ऐन_२०५२
Value Added Tax Act, 1996

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५२ । १२ । ७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. मूल्य अभिवृद्धि कर (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५८ २०५८ । १ । ४ । २. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ६ । २८ । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ५. आर्थिक ऐन, २०७५ २०७५ । ३ । ३२ । ६. आर्थिक ऐन, २०७६ २०७६ । ३ । ३० । ७. आर्थिक ऐन, २०७७ २०७७ । ३ । १५ । ८. आर्थिक ऐन, २०७८ २०७८ । ६ । १३ । ९. आर्थिक ऐन, २०७९ २०७९ । ३ । ३१ । १०. आर्थिक ऐन, २०८० २०८० । ३ । ३१ । ११. आर्थिक ऐन, २०८१ २०८१ । ०४ । १ । २०५२ सालको ऐन नं. १४ । मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने र असुल उपर गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः देशको आर्थिक विकासको लागि आवश्यक राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालन बढाउन वस्तु वा सेवाको बिक्री, वितरण, हस्तान्तरण, आयात वा निर्यात लगायतका सबै कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने र असुल उपर गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरी राजस्व सङ्कलन प्रभावकारी ढङ्गबाट गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको चौबीसौँ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । यो ऐन २०५४ साल मङ्सिर १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र: २०५४ । ५ । २ को सूचना अनुसार) । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “कर” भन्नाले यस ऐन बमोजिम लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर सम्झनु पर्छ । (ख) “कारोबार” भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (ग) “कर लाग्ने कारोबार” भन्नाले दफा ५ को उपदफा (१) मा उल्लिखित कारोबार सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (घ) “कर लाग्ने मूल्य” भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा दफा १२ र १२क. बमोजिम कायम गरिने मूल्य सम्झनु पर्छ । (ङ) “वस्तु” भन्नाले चल वा अचल दुवै किसिमको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ । (च) “सेवा” भन्नाले वस्तु बाहेकको जुनसुकै कुरा सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (छ) “आपूर्ति” भन्नाले प्रतिफल लिई वा नलिई कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री, विनिमय, हस्तान्तरण गर्ने कार्य वा तत्सम्बन्धी अनुमति दिने वा ठेक्का पट्टा गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ज) “प्रतिफल” भन्नाले वस्तु वा सेवाको आपूर्ति गर्दा त्यसको मूल्य बापत प्राप्त हुने कुनै पनि कुरा सम्झनु पर्छ । (झ) “आयात” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम वस्तु वा सेवा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र पैठारी गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ञ) “निर्यात” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम वस्तु वा सेवा नेपाल बाहिर वा निर्यात गृह वा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्यात गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (ट) “बजार मूल्य” भन्नाले दफा १३ बमोजिम निर्धारित मूल्य सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप ।
मूल्य_अभिवृद्धि_कर_ऐन_२०५२
Value Added Tax Act, 1996

भित्र पैठारी गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ञ) “निर्यात” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम वस्तु वा सेवा नेपाल बाहिर वा निर्यात गृह वा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्यात गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (ट) “बजार मूल्य” भन्नाले दफा १३ बमोजिम निर्धारित मूल्य सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ट१) “विद्युतीय माध्यम” भन्नाले कम्प्युटर, इन्टरनेट, इ–मेल, फ्याक्स, विद्युतीय क्यास मेशिन (इलेक्ट्रोनिक क्यास रजिष्टर), फिस्कल प्रिन्टर जस्ता माध्यम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्युतीय भुक्तानीको माध्यम तथा विभागले तोकेको त्यस्तै प्रकृतिका अन्य माध्यम समेतलाई जनाउँछ । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । (ट२) “विद्युतीय सेवा” भन्नाले उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गर्नका लागि सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रूपमा इन्टरनेट मार्फत प्रदान हुने देहाय बमोजिमका सेवालाई सम्झनु पर्छ:- । (क) विज्ञापन सेवा, । (ख) चलचित्र, टेलिभिजन, सङ्गीत, ओभर द टप (ओ.टि.टि.) र सदस्यतामा आधारित यस्तै अन्य सेवा, । (ग) तथ्याङ्क सङ्ग्रह सम्बन्धी सेवा, । (घ) क्लाउड सेवा, । (ङ) गेमिङ्ग सेवा, । (च) मोबाइल एप्लिकेसन सम्बन्धी सेवा, । (छ) इन्टरनेट बजार स्थान सम्बन्धी (अनलाइन मार्केट प्लेस) सेवा र यस मार्फत उपलब्ध गराइने सेवा, । (ज) सफ्टवेयरको आपूर्ति र अद्यावधिकरण, । (झ) तथ्याङ्क, तस्वीर लगायतका डाउनलोड सेवा, । (ञ) परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, । (ट) खण्ड (क) देखि (ज) को अतिरिक्त अन्य यस्तै प्रकृतिका सेवा । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ठ) “व्यक्ति” भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संघ, संस्था, साझेदारी संस्था, सहकारी, संयुक्त व्यवसाय, गुठी वा कोष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नाफाको उद्देश्य लिई वा नलिई कर लाग्ने कारोबारमा संलग्न रहेको सरकारी निकाय, धार्मिक संगठन, परोपकारी संस्था वा त्यस्तै अन्य निकाय र तिनका शाखा वा उपशाखालाई समेत जनाउँछ । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । (ड) “दर्ता भएको व्यक्ति” भन्नाले दफा १०, १०क., १०ख. र १०ख१. बमोजिम कारोबार गर्न दर्ता भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । (ड१) “गैरबासिन्दा व्यक्ति” भन्नाले नेपालमा कारोबारको स्थायी ठेगाना नभएको, व्यावसायिक प्रतिनिधि वा कानूनी रूपमा मान्य प्रतिनिधि नभएको नेपाल बाहिरको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । (ढ) “दर्ता नम्बर” भन्नाले दफा १०, १०क., १०ख. र १०ख१. बमोजिम प्रदान गरिएको दर्ता नम्बर सम्झनु पर्छ । (ण) “आपूर्तिकर्ता” भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (त) “प्रापक” भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा ग्रहण गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (थ) “करदाता” भन्नाले यस ऐन बमोजिम कर लाग्ने कारोबारमा संलग्न भएको व्यक्ति वा कर बुझाउनुपर्ने दायित्व भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (थ१) “कर अवधि” भन्नाले करदाताले दफा १८ बमोजिम कर विवरण पेश गर्नुपर्ने अवधि सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (द) “विभाग” भन्नाले आन्तरिक राजस्व विभाग सम्झनु पर्छ । (ध) “महानिर्देशक” भन्नाले विभागको महानिर्देशक सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
मूल्य_अभिवृद्धि_कर_ऐन_२०५२
Value Added Tax Act, 1996

पहिलो संशोधनद्वारा थप । (थ१) “कर अवधि” भन्नाले करदाताले दफा १८ बमोजिम कर विवरण पेश गर्नुपर्ने अवधि सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (द) “विभाग” भन्नाले आन्तरिक राजस्व विभाग सम्झनु पर्छ । (ध) “महानिर्देशक” भन्नाले विभागको महानिर्देशक सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (न) “कर अधिकृत” भन्नाले नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको कर अधिकृत वा प्रमुख कर अधिकृत वा प्रमुख कर प्रशासक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विभागका शाखा अधिकृत, निर्देशक, उप-महानिर्देशक वा यस ऐन बमोजिम कर अधिकृतको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कुनै अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । (प) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. कर अधिकृत नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने: यस ऐनको प्रयोजनको निमित्त नेपाल सरकारले आवश्यक सङ्ख्यामा कर अधिकृतहरू नियुक्त गर्न सक्नेछ र नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको अन्य कुनै अधिकृतलाई पनि कर अधिकृतको कार्य गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ४. कर अधिकृतको अधिकार क्षेत्र: (१) कर अधिकृतको अधिकारक्षेत्र अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (२) कर अधिकृतलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रका करदाताको कारोबार निरीक्षण र अनुगमन तथा कर निर्धारण गर्ने गरी महानिर्देशकले तोक्न सक्नेछ । ५. मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने: (१) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक देहायका कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नेछ:- । (क) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र आपूर्ति भएका वस्तु वा सेवामा, । (ख) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र आयात गरिएको वस्तु वा सेवामा, । (ग) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर निर्यात गरिएको वस्तु वा सेवामा, । (२) प्रत्येक कारोबारको कर लाग्ने मूल्यमा कर लाग्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची-१ मा उल्लिखित वस्तु वा सेवाहरूको कारोबारमा कर लाग्ने छैन । साथै त्यस्तो वस्तु वा सेवाको खरिदमा पहिले लागेको कर दफा १७ बमोजिम कट्टी गर्न र दफा २४ बमोजिम फिर्ता लिन पाइने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ५क. कारोबारको स्वामित्वको हस्तान्तरणमा कर नलाग्ने: (१) यस ऐनमा अन्यथा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दर्ता भएको व्यक्तिले आफूले गर्दै आएको कारोबार अन्य कुनै दर्ता भएको व्यक्तिलाई बिक्री गरेमा वा निजको मृत्यु भई हकवालाको नाममा कारोबार हस्तान्तरण भएमा त्यसरी हुने स्वामित्वको हस्तान्तरणमा कर लाग्ने छैन । त्यसरी कारोबार बिक्री वा हस्तान्तरण गर्दा दर्ता भएको व्यक्ति वा हस्तान्तरण गरी लिने व्यक्तिले सो कुराको जानकारी तोकिए बमोजिम विभागलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम दर्ता हुनुपर्ने वा भएको कुनै उद्योग वा व्यवसायको हस्तान्तरण भएमा स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिले कानून बमोजिम करको दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ ।