chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_nepali huggingface dataset:
मुलुकी_देवानी_संहिता_२०७४
Muluki Civil Code, 2017

२७२. भोगाधिकार समाप्त हुने अवस्था : देहायका कुनै अवस्थामा कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति माथि रहेको भोगाधिकार अन्त्य भएको मानिनेछ:- । (क) निजले सम्पत्ति परित्याग गरेमा, । (ख) निजले सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेमा, । (ग) कुनै सम्पत्ति पूर्णरूपमा नष्ट वा बेकम्मा भएमा । २७३. प्रतिकूल भोगाधिकार रहेको मानिने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको चल सम्पत्तिको हकमा तीन वर्ष र जमिनको हकमा तीस वर्षभन्दा बढी समयदेखि त्यस्तो सम्पत्ति वा जमिन आफ्नै सम्पत्ति वा जमिन सरह भोग गरेमा त्यस्ता सम्पत्ति वा जमिनमा निजको प्रतिकूल भोगाधिकार रहेको मानिनेछ । तर, । (१) सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा गुठीको जग्गा जतिसुकै समयसम्म भोग गरेको भए तापनि प्रतिकूल भोगाधिकार प्राप्त हुने छैन । (२) कुनै सम्पत्ति वा जमिनको सम्बन्धमा करार वा अन्य कानूनद्वारा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई कुनै सम्पत्तिमा प्रतिकूल भोगाधिकार प्राप्त भएमा त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्ति आफ्नो नाममा स्वामित्व कायम गराउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वामित्ववालाको जानकारी बिना, गोप्य रूपमा वा जबर्जस्ती कुनै चल सम्पत्ति वा जमिन भोग गरेकोमा यो दफाको व्यवस्था लागू हुने छैन । (४) यस दफा बमोजिमको अवधि गणना गर्दा यो संहिता प्रारम्भ भएको मितिबाट गणना गरिनेछ । २७४. क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने : (१) कसैले कुनै सम्पत्ति जबर्जस्ती, बदनीयतपूर्वक वा गोप्य रूपमा भोग गरेमा त्यस्तो सम्पत्ति भोग गर्दा प्राप्त गरेको लाभ र त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सम्पत्ति भोग गर्दा आफ्नो हेलचक्र्याइँबाट हुन पुगेको नोक्सानी वापत मनासिब क्षतिपूर्ति समेत तिर्नु पर्नेछ । (२) अरुको सम्पत्ति आफ्नो भोगाधिकारमा रहेको अवधिमा हराएमा वा क्षति भएमा भोगाधिकारवालाले त्यस्तो सम्पत्ति वापत सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्नेछ । २७५. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र नालिस गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-३ । सम्पत्तिको उपभोग सम्बन्धी व्यवस्था । २७६. अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति उपभोग, बिगार्न वा प्राप्त गर्न नपाउने : (१) कसैले पनि अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति निजको मञ्जुरी बिना उपभोग गर्न पाउने छैन । (२) कसैले पनि अन्य व्यक्तिको बाटो वा निकास बन्द गरी, आफ्नो जग्गाको साँधमा कुनै काम वा निर्माण गरी वा अन्य कुनै पनि तवरले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति बिगार्न पाउने छैन । (३) कसैले पनि अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति निजको मञ्जुरी बिना प्राप्त गर्न सक्ने छैन । तर नेपाल सरकारले सार्वजनिक हितको लागि कानून बमोजिम कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्नेछ । (४) कसैले पनि कानून बमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिको मञ्जुरी नलिई निजको घर कम्पाउण्डमा प्रवेश गर्न पाउने छैन । २७७. सम्पत्ति अनतिक्रम्य हुने : (१) कसैले पनि अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति च्यापी, मिची वा कुनै तवरले खिचोला वा अतिक्रमण गर्दैन ।
मुलुकी_देवानी_संहिता_२०७४
Muluki Civil Code, 2017

(४) कसैले पनि कानून बमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिको मञ्जुरी नलिई निजको घर कम्पाउण्डमा प्रवेश गर्न पाउने छैन । २७७. सम्पत्ति अनतिक्रम्य हुने : (१) कसैले पनि अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति च्यापी, मिची वा कुनै तवरले खिचोला वा अतिक्रमण गर्दैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै काम गरी कसैले अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा लिएमा निजले त्यस्तो सम्पत्ति खिचोला वा अतिक्रमण गरेको मानिनेछ । २७८. सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनु पर्ने : कुनै व्यक्तिले आफ्नो घर वा जग्गामा कुनै काम गर्दा सँधियारको घर वा जग्गा वा सँधियारलाई कुनै किसिमले हानि, नोक्सानी नहुने वा असर नपर्ने गरी सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनु पर्नेछ । तर कुनै सँधियारले व्यावसायिक कारोबार गरेकोमा बाहेक आफ्नो घर वा जग्गाको उपभोग र प्रयोग गर्दा आएको वा निस्केको सामान्य प्रकृतिको ग्याँस, गन्ध, धुवाँ वा आवाज जस्ता कुराले घर वा जग्गालाई हानि, नोक्सानी पारेको वा असर पारेको मानिने छैन । २७९. सहमति नलिई अर्काको जग्गामा घर बनाउन नहुने : (१) कसैले पनि स्वामित्ववालाको लिखित सहमति नलिई निजको जग्गामा घर बनाउन सक्ने छैन । (२) कसैले स्वामित्ववालाको लिखित सहमति नलिई निजको जग्गामा घर बनाएमा जग्गाधनीले चाहेमा त्यस्तो घरको बजार मूल्यको पच्चिस प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा त्यस्तो घर खरिद गर्न पाउनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम जग्गाधनीले त्यस्तो घर खरिद गरी नलिएमा घरधनीले स्वामित्ववालाको मञ्जुर भएमा त्यस्तो घर भएको जग्गाको बजार मूल्यको पच्चिस प्रतिशतसम्म मूल्य थप गरी त्यस्तो जग्गा खरिद गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम घर वा जग्गा खरिद बिक्री गरी लिन दिन दुवै पक्ष मञ्जुरी नभएमा घर बनाउनेले त्यस्तो घर बनाएको मितिले तीन महिनाभित्र घर भत्काई आफ्नो मालसामान लैजानु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र घर नभत्काएमा त्यस्तो घर जग्गाधनीको हुनेछ । २८०. झ्याल राख्दा जग्गा छोड्नु पर्ने : कुनै व्यक्ति वा सरकारी निकायले सँधियारको जग्गा तर्फ झ्याल वा ढोका राखी घर बनाउनु पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले तोकेको मापदण्ड बमोजिमको जग्गा छोड्नु पर्नेछ । २८१. घर वा बलेसीको पानी झार्न नपाउने : कसैले पनि आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झार्न पाउने छैन । २८२. सँधियारको जग्गासँग जोडी सेप्टी ट्याङ्की बनाउन नहुने : (१) कसैले पनि सँधियारको जग्गासँग जोडी सेप्टी ट्याङ्की बनाउन पाउने छैन । (२) कसैले आफ्नो जग्गामा सेप्टी ट्याङ्की बनाउनु परेमा सँधियारको जग्गा तर्फ सँधियारको स्वीकृति भएकोमा बाहेक कम्तीमा सम्बन्धित निकायले तोकेको मापदण्ड बमोजिमको जग्गा छोड्नु पर्नेछ । २८३. इनार वा कुवा खन्दा जग्गा छोड्नु पर्ने : कसैले आफ्नो जग्गामा इनार वा कुवा खन्दा सँधियारको जग्गाबाट कम्तीमा एक मिटर दुरी कायम हुने गरी जग्गा छोड्नु पर्नेछ । २८४. असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाउन नहुने : (१) कसैले पनि रुख वा बिरुवा लगाउँदा अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा कुनै सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी लगाउन हुँदैन ।
मुलुकी_देवानी_संहिता_२०७४
Muluki Civil Code, 2017

२८४. असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाउन नहुने : (१) कसैले पनि रुख वा बिरुवा लगाउँदा अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा कुनै सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी लगाउन हुँदैन । (२) कुनै व्यक्तिले आफ्नो जग्गामा लगाएको रुख वा बिरुवाले अन्य व्यक्तिको घर जग्गा वा अन्य सम्पत्तिमा फैलाई असर पुर्‍याएमा त्यस्तो रुख वा बिरुवा लगाउने व्यक्तिले त्यस्तो व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्ति नोक्सान नहुने गरी अरुलाई असर पर्ने रुख वा बिरुवाको हाँगो वा जरा काट्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम रुख वा बिरुवा लगाउने व्यक्तिले रुख वा बिरुवाको हाँगो वा जरा नकाटेमा त्यसबाट असर पर्ने व्यक्तिले त्यस्ता रुख वा बिरुवाको हाँगो वा जरा आफैँले काट्न सक्नेछ । २८५. क्षतिपूर्ति भराई लिन सक्ने : कसैले यस परिच्छेद बमोजिम गरेको काम कारबाहीबाट कुनै व्यक्तिलाई क्षति हुन गएमा क्षतिवाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराई लिन सक्नेछ । २८६. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको मितिले छ महिनाभित्र नालिस गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-४ । जग्गा आवाद, भोगचलन तथा दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था । २८७. अर्काको जग्गा भोगचलन गर्न नहुने : कसैले पनि अन्य व्यक्तिको हक, भोग र स्वामित्वको जग्गा निजको मञ्जुरी नलिई आवाद गर्न वा भोगचलन गर्न वा गराउन हुँदैन । २८८. कुलो बनाउन दिनु पर्ने : (१) जग्गा आवाद गर्न कसैलाई अन्य व्यक्तिको जग्गाबाट कुलो बनाउनु पर्ने भई जग्गा मागेमा सम्बन्धित जग्गाधनीले उपयुक्त ठहर्‍याएको ठाउँबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई कुलो बनाउनको लागि जग्गा दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुलो बनाउन जग्गा दिए वापत कुलो बनाउने व्यक्तिले सट्टा जग्गा, कुलो बनाई प्रयोग भएको जग्गाको प्रचलित मूल्य बमोजिमको रकम वा मनासिब क्षतिपूर्ति सम्बन्धित जग्गाधनीलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा कुलो बनाएकोमा कुलोमा परेको जग्गा वापत सट्टा जग्गा, जग्गाको मूल्य वा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने छैन । २८९. नदी वा खोलाको सबै पानी प्रयोग गर्न नसक्ने : कसैले आफ्नो जग्गामा उत्पत्ति भएको वा त्यसबाट बगेको नदी वा खोलाको सम्पूर्ण पानी तल्लो तटवर्ती जग्गाधनीले प्रयोग गर्न नपाउने, त्यस्तो नदी वा खोलामा रहेका जलचर बाँच्न नसक्ने वा पर्यावरणमा प्रतिकूल हुने गरी प्रयोग गर्न पाउने छैन । २९०. सिञ्चित खेतलाई असर पर्ने गरी नयाँ कुलो बनाउन नसक्ने : कसैले पनि पहिले बनाई सञ्चालनमा रहेको कुलोद्वारा सिञ्चित खेतमा पानी सारभूत रूपमा कम हुने गरी त्यसभन्दा माथि नयाँ कुलो बनाउन पाउने छैन । २९१. कुलोको पानीको उपयोग र बाँडफाँट : (१) कुलो बनाउनको लागि जुन व्यक्तिले श्रम वा खर्च गरेको छ सोही व्यक्तिले जग्गा आवाद गर्नको लागि कुलोको पानीमा पहिलो प्राथमिकता पाउनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परापूर्वदेखि भागबण्डा बमोजिम पानी प्रयोग गर्दै आएको ठाउँमा सबै व्यक्तिहरूले भागबण्डा अनुसार कुलोको पानी उपयोग गर्न पाउनेछन् ।
मुलुकी_देवानी_संहिता_२०७४
Muluki Civil Code, 2017

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परापूर्वदेखि भागबण्डा बमोजिम पानी प्रयोग गर्दै आएको ठाउँमा सबै व्यक्तिहरूले भागबण्डा अनुसार कुलोको पानी उपयोग गर्न पाउनेछन् । (३) उपदफा (१) बमोजिम पानी उपयोग गर्ने व्यक्तिलाई पानी पर्याप्त भएपछि वा निजलाई पानी आवश्यक नपर्ने भएमा जुनसुकै व्यक्तिको कुलो भए पनि अन्य व्यक्तिले जग्गा आवाद गर्नलाई कुलोको पानी उपयोग पाउनेछ । (४) कुनै व्यक्तिको जग्गा सिञ्चित भई बढी भएको पानी अर्को व्यक्तिको जग्गामा बगेकोमा सम्बन्धित जग्गाधनीको अनुमति बिना पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ र त्यस वापत कुनै दाबी लाग्ने छैन । २९२. सहमति बिना कुलो बदल्न नहुने : कुनै व्यक्तिको जग्गामा मात्र बनेको कुलो अन्य व्यक्तिले समेत प्रयोग गर्दै आएको भएमा त्यस्तो कुलो भएको जग्गाधनीले कुलो उपभोग गर्ने व्यक्तिको सहमति बिना साविकको कुलो अन्य ठाउँमा फेरबदल गर्न पाउने छैन । २९३. कुलोमा श्रम वा खर्च नगर्नेले पानी उपयोग गर्न नपाउने : (१) नयाँ कुलो बनाउँदा वा साविक देखिको पुरानो कुलो मर्मत सम्भार गर्दा त्यस्तो कुलोको पानी उपयोग गर्ने सबै व्यक्तिहरूले आ-आफ्नो जग्गाको अनुपातमा आवश्यक श्रम वा खर्च गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नयाँ कुलो बनाउँदा वा पुरानो कुलो मर्मत सम्भार गर्दा श्रम वा खर्च नव्यहोर्ने व्यक्तिले त्यस्तो कुलोको पानी उपयोग गर्न पाउने छैन । २९४. आपसी सहमति बमोजिम कुलो बनाउन वा पानी उपयोग गर्न सकिने : यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जग्गा आवाद गर्न कुलो बनाउने वा पानी उपयोग गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित जग्गाधनी वा कुलो बनाउने वा पानी उपयोग गर्ने बीच छुट्टै सहमति भएमा सोही सहमति बमोजिम कुलो बनाउन वा पानी उपयोग गर्न सकिनेछ । २९५. खोलाको साँधको जग्गा आवाद गर्ने : कुनै जग्गाको बीचमा नदी वा खोला पसी वारिपारी जग्गा भएमा वा कुनै जग्गालाई नदी वा खोलाले कटान गरेमा नदी वा खोलाले जग्गा छाडेपछि त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको नै हुनेछ र निजले आवाद गर्न पाउनेछ । २९६. दर्ता गर्न नहुने : कसैले पनि अन्य व्यक्तिको हकको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउन हुँदैन । २९७. नामसारी दाखिल खारेज गर्नु पर्ने : (१) कुनै जग्गाको दर्तावाला मरी आफ्नो नाउँमा जग्गा नामसारी गर्नु परेमा वा कुनै जग्गा कुनै व्यहोराले आफ्नो हक हुन आई दाखिल खारेज गर्नु परेमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो काम भएको पैंतीस दिनभित्र मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिई नामसारी, दाखिल खारेज गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको म्याद नाघे पछि कुनै व्यक्तिले नामसारी, दाखिल खारेजको लागि निवेदन दिएमा मालपोत कार्यालयले जतिसुकै अवधि व्यतित भए तापनि एकसय रुपैयाँ दस्तुर लिई त्यस्तो जग्गा निवेदकको नाममा नामसारी, दाखिल खारेज गरिदिनु पर्नेछ । २९८. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको मितिले छ महिनाभित्र नालिस गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-५ । सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था । २९९. सरकारी सम्पत्ति मानिने : मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
मुलुकी_देवानी_संहिता_२०७४
Muluki Civil Code, 2017

परिच्छेद-५ । सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था । २९९. सरकारी सम्पत्ति मानिने : मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको देहायको सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति मानिनेछ :- । (क) सरकारी घर, भवन वा जग्गा, । (ख) सडक, बाटो वा रेल्वे, । (ग) वन, जङ्गल वा वन जङ्गलमा रहेका रुख, बुट्यान, । (घ) नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा त्यसको डिल, । (ङ) नहर, कुलो वा ऐलानी, पर्ती जग्गा, । (च) खनिज वा खनिज पदार्थ, । (छ) हिमाल, भीर, पहरा, डगर, बगर, सार्वजनिक बगैँचा, । (ज) सार्वजनिक, सामुदायिक, गुठी वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति बाहेकको अन्य सम्पत्ति । ३००. सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने : (१) सार्वजनिक प्रयोजनको लागि रहेका देहायको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिनेछ :- । (क) परापूर्वकालदेखि रहेको घर, जग्गा, ढल वा बाटो, । (ख) कुवा, पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा त्यसको डील, । (ग) गाईवस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, खर्क, अन्त्यष्टीस्थल, चिहान, मसानघाट, समाधिस्थल कब्रिस्तान रहेको जग्गा, । (घ) पाटी, पौवा, देवल, धार्मिक उपासनास्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, स्तूप, मस्जिद, इदगाह, कब्रागाह, गिर्जाघर, चोक, डबली, चौतारी वा सो रहेको जग्गा, । (ङ) हाट, मेला, सार्वजनिक रूपमा मनोरञ्जन गर्ने वा खेलकुद गर्ने ठाउँ रहेको जग्गा, । (च) सार्वजनिक प्रयोजनको लागि कसैले प्रदान गरेको निजी सम्पत्ति, । (छ) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक सम्पत्ति भनी तोकिदिएको अन्य सम्पत्ति । (२) सार्वजनिक सम्पत्तिको स्वामित्व सम्बन्धित सार्वजनिक संस्था वा नेपाल सरकारमा रहनेछ । ३०१. सामुदायिक सम्पत्ति मानिने : कुनै समुदायले आफ्नो प्रयोगको लागि राखेको जग्गा, त्यस्तो जग्गामा बनाएको कुनै संरचना वा समुदायको स्वामित्व रहेको अन्य सम्पत्ति सामुदायिक सम्पत्ति मानिनेछ । ३०२. विवरण अद्यावधिक राख्नु पर्ने : (१) मालपोत कार्यालयले जिल्लाभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा देहायका विवरणहरू तयार गरी अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ :- । (क) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको स्थान वा जग्गा भए कित्ता नम्बर तथा क्षेत्रफल र घर भए त्यसको स्थिति, । (ख) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै निकाय वा संस्थाको हकभोग वा अधीनमा रहे भए त्यसको विवरण, । (ग) अन्य आवश्यक कुराहरू । (२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण तयार गर्न स्थानीय तहले मालपोत कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम विवरण तयार गरिसकेपछि मालपोत कार्यालयले त्यसको एक एक प्रति सम्बन्धित जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहमा पठाउनु पर्नेछ । (४) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजिमको विवरणहरू सङ्कलन र अद्यावधिक गरी त्यसको एक प्रति सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_संहिता_२०७४
Muluki Civil Code, 2017

(४) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजिमको विवरणहरू सङ्कलन र अद्यावधिक गरी त्यसको एक प्रति सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । ३०३. जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने : (१) सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा कुनै सरकारी जग्गा भए मालपोत कार्यालयले त्यस्तो निकायको नाममा त्यस्तो जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा तयार गरी त्यस्तो निकाय वा संस्थालाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) कुनै समुदायको नाममा कानून बमोजिम कुनै जग्गा प्राप्त भएमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो समुदायको नाममा त्यस्तो जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा तयार गरी त्यस्तो समुदायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ३०४. सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने दायित्व : (१) नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था वा समुदायले आफ्नो हक, भोग, जिम्मा वा अधीनमा रहेको सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण आफैँले गर्नु पर्नेछ । (२) सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहको हुनेछ । (३) सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित समुदाय तथा स्थानीय तहको हुनेछ । ३०५. सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति आफ्नो नाममा दर्ता गर्न नहुने : (१) कसैले पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति आफ्नो नाममा दर्ता गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरे वा गराएमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । (३) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरे गराएको सम्बन्धमा कसैको उजुरी परेमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले त्यस सम्बन्धमा दर्तावाला समेतलाई झिकाई आवश्यक जाँचबुझ गरी उजुरी परेको छ महिनाभित्र आवश्यक निर्णय गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम व्यक्ति विशेषको नाममा रहेको कुनै सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति दर्ता बदर हुने भएमा मालपोत अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा रहेको श्रेस्तामा त्यस्तो व्यहोरा अभिलेख गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहलाई दिनु पर्नेछ । (५) यस दफा विपरीत सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गराउनेलाई मालपोत कार्यालयले पच्चिस हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्नु पर्नेछ । (६) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति आफ्नो वा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराउने कार्य प्रचलित कानून बमोजिम पनि कसूर हुनेमा सो बमोजिमको कसूरमा सजाय गर्नका लागि कारबाही चलाउन यस दफामा लेखिएका कुराले कुनै बाधा पर्ने छैन । ३०६. सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गा कब्जा वा आवाद गर्न नहुने : (१) कसैले पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा च्यापी, मिची, घुसाई वा अन्य कुनै तवरले आफ्नो कब्जामा राख्न हुँदैन । (२) कसैले पनि नेपाल सरकार, सम्बन्धित सार्वजनिक संस्था वा समुदायको स्वीकृति नलिई सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा आवाद गर्न वा गराउन हुँदैन ।
मुलुकी_देवानी_संहिता_२०७४
Muluki Civil Code, 2017

(२) कसैले पनि नेपाल सरकार, सम्बन्धित सार्वजनिक संस्था वा समुदायको स्वीकृति नलिई सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा आवाद गर्न वा गराउन हुँदैन । (३) उपदफा (१) वा (२) विपरीत कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा आफ्नो कब्जामा राखेमा वा आवाद गरेमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा भए सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले र सामुदायिक जग्गा भए सम्बन्धित स्थानीय तहले जग्गा छुट्याई र त्यस्तो जग्गाबाट उब्जेको बाली निजबाट लिई जग्गा खाली गराइदिनु पर्नेछ । (४) यस दफा विपरीत सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा कब्जा वा आवाद गर्ने व्यक्तिलाई मालपोत कार्यालयले दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ । ३०७. संरचना बनाउन नहुने : (१) कसैले पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा निजी वा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि कुनै संरचना बनाउन हुँदैन । तर सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको हकमा नेपाल सरकारले उचित ठहर्‍याएको प्रयोजनका लागि र सामुदायिक जग्गाको हकमा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सम्बन्धित समुदायबाट कुनै संरचना बनाउन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) विपरीत कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा कुनै संरचना बनाउन लागेमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा स्थानीय तहले त्यस्तो कार्य तुरुन्त रोक्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) विपरीत कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा कुनै संरचना बनाइसकेको भए सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो संरचना भत्काउनका लागि संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिलाई पन्ध्र दिनको म्याद दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र त्यस्तो संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिले आफ्नै खर्चमा संरचना भत्काउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र त्यस्तो संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिले संरचना नभत्काएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो संरचना आफैँले भत्काउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै संरचना भत्काएकोमा त्यस्तो संरचना भत्काउँदा लागेको खर्च संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिबाट असूल गरी त्यस्तो संरचना बनाए वापत निजलाई पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (२) बमोजिम कुनै संरचना बनाउन रोक लगाउन वा बनिसकेको संरचना भत्काउने सम्बन्धमा स्थानीय तहले कुनै सहयोग माग गरेमा आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ । ३०८. सरकारी सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले कुनै निकाय वा संस्थाको हकभोग वा अधीनमा रहेको कुनै सरकारी सम्पत्ति त्यस्तो निकाय वा संस्थाको स्वीकृति लिई अन्य निकाय वा संस्थाको नाममा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । ३०९. सामुदायिक सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिमा परिणत हुन सक्ने: (१) कुनै समुदायले राखेको सामुदायिक सम्पत्ति त्यस्तो समुदायले प्रयोग नगरेमा वा कुनै समुदायले सामुदायिक सम्पत्ति समुदायको काममा प्रयोग गर्न आवश्यक नभएको व्यहोरा जनाई त्यस्तो समुदायका सबै परिवारका मुख्य व्यक्तिले सहीछाप गरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएमा सम्बन्धित मालपोत अधिकृतले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिमा परिणत गर्न सक्नेछ ।
मुलुकी_देवानी_संहिता_२०७४
Muluki Civil Code, 2017

(२) उपदफा (१) बमोजिम सामुदायिक सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिमा परिणत भएमा सम्बन्धित मालपोत अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा रहेको स्रेस्तामा त्यस्तो व्यहोरा जनाई त्यसको जानकारी सम्बन्धित जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहलाई दिनु पर्नेछ । ३१०. उजुरी गर्नेलाई पुरस्कार दिने: (१) कसैले यस परिच्छेद विपरीत सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति दर्ता गरे वा गराएको, त्यस्तो सम्पत्ति अन्तर्गतको जग्गा कब्जा गरी उपयोग वा आवाद गरेको वा त्यस्तो जग्गामा कुनै निर्माण कार्य गरेको विषयमा जुनसुकै व्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी जाँचबुझ गर्दा साँचो ठहरिएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई यस परिच्छेद बमोजिम भएको जरिवानाको आधा रकम उजुरी गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कार वापत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको उजुरी सम्बन्धित निकायले गोप्य राख्न सक्नेछ । ३११. कारबाही हुने: (१) कुनै कर्मचारीले जानीजानी हेलचेक्र्याइँ वा लापरबाहीसाथ सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरे वा गराएमा वा यस परिच्छेद बमोजिम सहयोग गर्नु पर्ने कर्तव्य भएको कर्मचारीले कुनै सहयोग नगरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई निजको सेवा, शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको काम गर्ने कर्मचारी उपर उपदफा (१) को कारबाहीको अतिरिक्त कानून बमोजिम फौजदारी कसूरमा कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन । ३१२. मुद्दा दायर गर्न वा निवेदन वा पुनरावेदन गर्न सरकारी वकिललाई अधिकार हुने: (१) कुनै निकाय वा अधिकारीले सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी गरेको निर्णय उपर कानून बमोजिम मुद्दा गर्न, निवेदन वा पुनरावेदन गर्ने अधिकार सम्बन्धित सरकारी वकिललाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दायर गर्दा वा निवेदन वा पुनरावेदन दिने सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालय वा अधिकारीले सरकारी वकिललाई आवश्यक पर्ने कागजात उपलब्ध गराउने लगायत अन्य सहयोग गर्नु पर्नेछ । ३१३. हदम्याद: यस परिच्छेदको दफा ३०५, ३०६ र ३०७ को सम्बन्धमा जहिलेसुकै र अन्य दफा बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मितिले एक वर्षभित्र नालिस गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । गुठी सम्बन्धी व्यवस्था । ३१४. गुठी स्थापना भएको मानिने: कसैले आफ्नो हक, भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति हितग्राहीको लागि अरु कसैबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गरी आवश्यक बन्दोबस्त गरेकोमा गुठी स्थापना भएको मानिनेछ । स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “हितग्राही” भन्नाले गुठीको सम्पत्तिबाट लाभ पाउने व्यक्ति, समूह, सर्वसाधारण, असङ्गठित वा सङ्गठित संस्था वा समुदाय सम्झनु पर्छ । ३१५. गुठी सार्वजनिक वा निजी हुन सक्ने: (१) गुठी सार्वजनिक वा निजी हुन सक्नेछ । (२) देहायको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि राखिएको गुठी सार्वजनिक गुठी मानिनेछ :- । (क) आर्थिक विकासका पूर्वाधार वा अन्य विकास सम्बन्धी कामको लागि प्रयोग हुने कोषको स्थापना, सञ्चालन तथा प्रयोग गर्ने, । (ख) निम्न आय भएका व्यक्तिहरूको सीप विकास तथा रोजगारीको अवसरको सिर्जना तथा विकासको कार्य गर्न आवश्यक कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, ।
मुलुकी_देवानी_संहिता_२०७४
Muluki Civil Code, 2017

(क) आर्थिक विकासका पूर्वाधार वा अन्य विकास सम्बन्धी कामको लागि प्रयोग हुने कोषको स्थापना, सञ्चालन तथा प्रयोग गर्ने, । (ख) निम्न आय भएका व्यक्तिहरूको सीप विकास तथा रोजगारीको अवसरको सिर्जना तथा विकासको कार्य गर्न आवश्यक कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, । (ग) सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (घ) विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता सर्वसाधारणको लागि उपयोगी हुने शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, । (ङ) अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनको लागि चिकित्सालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, । (च) प्राकृतिक, ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण वा त्यस्तो कार्यको प्रवर्द्धन गर्ने, । (छ) वन्य जन्तु, जलचर वा वातावरणीय संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ज) विभिन्न वर्ग, समूह वा समुदायको हित संरक्षण, कल्याण वा उत्थानको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (झ) खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ञ) सेवामुखी कल्याणकारी कार्य गर्ने, । (ट) उद्धार कार्य सञ्चालन गर्ने, । (ठ) मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, मस्जिद, गिर्जाघर वा त्यस्तै अन्य धार्मिक कृत्य गर्ने, । (ड) सार्वजनिक हितको लागि अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । (३) कुनै खास व्यक्ति वा समूह विशेषलाई हित, लाभ वा सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले राखिएको गुठी निजी गुठी मानिनेछ । (४) सार्वजनिक र निजी दुवै उद्देश्य पूरा गर्नका लागि कुनै गुठी स्थापना भएकोमा त्यस्तो गुठी सार्वजनिक गुठी मानिनेछ । ३१६. गुठी स्थापना गर्न निवेदन दिनु पर्ने: (१) कुनै गुठी स्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले देहायका विवरणहरू खुलाई पञ्जिकाधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ :- । (क) गुठीको लागि राखिएको सम्पत्तिको मूल्य र त्यसको विवरण, । (ख) हितग्राही र निजले पाउने लाभ, सुविधा, त्यसको शर्त र हदको विवरण, । (ग) कुनै खास समयावधिको लागि गुठी स्थापना गरिने भए त्यस सम्बन्धी कुरा, । (घ) अन्य आवश्यक विवरण । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा निवेदनसाथ देहायका कागजात समेत पेश गर्नु पर्नेछ :- । (क) गुठीको संस्थापनापत्र, । (ख) गुठी सञ्चालकको नाम र निजको मञ्जुरी सम्बन्धी लिखतको प्रतिलिपि, । (ग) गुठी स्थापना गर्न कुनै लिखत भएको रहेछ भने त्यस्तो लिखतको प्रतिलिपि, । (घ) गुठी संस्थापकको पहिचान सम्बन्धी विश्वसनीय लिखत र कुनै सङ्गठित संस्था गुठीको संस्थापक भए त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको संस्थापना सम्बन्धी लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि र गुठी संस्थापना सम्बन्धमा त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि, । (ङ) गुठी दर्ता गर्न कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुर तिरेको रसिद । स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि,- । (१) “पञ्जिकाधिकारी” भन्नाले गुठीको दर्ता, सुपरीवेक्षण र खारेजीका लागि कानून बमोजिम व्यवस्था भएको अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यसरी व्यवस्था नभएकोमा सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत अधिकृतलाई जनाउँछ । (२) “गुठी सञ्चालक (ट्रष्टी)” भन्नाले गुठी सम्पत्ति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।