chhatramani/nepal_legal_acts_corpus_english huggingface dataset:
ानून बमोजिम हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उपनिर्वाचनलाई समेत जनाउँछ । \n\n(छ) \"निर्वाचन अधिकारी\" भन्नाले तोकिए बमोजिमको निर्वाचन अधिकारी सम्झनु पर्छ । \n\n(ज) \"निर्वाचन अधिकृत\" भन्नाले दफा १९ बमोजिम नियुक्त भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहायक निर्वाचन अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । \n\n(झ) \"निर्वाचन अवधि\" भन्नाले निर्वाचन हुने मितिभन्दा एक सय बीस दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभए सम्मको अवधि सम्झनु पर्छ । \n\nतर एक सय बीस दिनभन्दा कम अवधि रहने गरी निर्वाचन मिति घोषणा भएमा त्यसरी घोषणा भएको मितिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई निर्वाचन अवधि मानिनेछ । \n\n(ञ) \"मतदाता\" भन्नाले सङ्घीय कानून बमोजिम अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । \n\n(ट) \"राजनीतिक दल\" भन्नाले सङ्घीय कानून बमोजिम आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल सम्झनु पर्छ । \n\n(ठ) \"सचिव\" भन्नाले आयोगको सचिव सम्झनु पर्छ । \n\n(ड) \"संविधान\" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । \n\n## परिच्छेद-२\nआयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार\n\n३. निर्वाचन मिति तोक्ने: (१) सङ्घीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले निर्वाचन ग राउन मिति तोक्नेछ । \n\nतर त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नु भन्दा अघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ । \n\n(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचन मिति तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । \n\n४. सुरक्षा प्रबन्ध गर्न लेखी पठाउन सक्ने: (१) आयोगले निर्वाचनको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । \n\n(२) आयोगबाट उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाई सुरक्षा योजनाका बारेमा आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । \n\n५. अनुगमन गर्ने वा गराउने: (१) आयोगले आयोगका पदाधिकारी वा कर्मचारी वा नेपाल सरकारका कर्मचारी वा प्रदेश सरकारका कर्मचारी वा विशेषज्ञ सहितका टोली गठन गरी निर्वाचन प्रचार प्रसार, निर्वाचनसँग सम्बन्धित मतदान, मतगणना वा अन्य काम कारबाहीको अनुगमन गर्न वा गराउन सक्नेछ । \n\n(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले टोली गठन गर्दा अनुगमन गर्ने निर्वाचन क्षेत्र, अनुगमन गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि र त्यस्ता टोलीले अनुगमनको काम सम्पन्न गर्नु पर्ने समय समेत निर्धारण गर्नु पर्नेछ । \n\n६. पर्यवेक्षण गर्न दिन सक्ने: (१) कुनै स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति वा संस्थालाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम कारबाहीको पर्यवेक्षण गर्नका लागि आयोगले अनुमति दिन सक्नेछ । \n\n(२) उपदफा (१)
बमोजिम अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्ति वा संस्थाले आयोगले पर्यवेक्षणका निमित्त तोके बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी पर्यवेक्षण गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो कार्यविधि पालना नगरी पर्यवेक्षण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको अनुमति आयोगले रद्द गर्नेछ । \n\n(३) उपदफा (१) बमोजिम अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्ति वा संस्थाले पर्यवेक्षण कार्य समाप्त भएको तीस दिन भित्र त्यसको प्रतिवेदन आयोग समक्ष दिनु पर्नेछ । \n\n(४) यस दफा बमोजिम पर्यवेक्षणका लागि अनुमति प्राप्त गरेका स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले पर्यवेक्षण गर्दा आयोगले बनाएको आचारसंहिता पालना गर्नु पर्नेछ । \n\n७. सहयोग लिन सक्ने: (१) आयोगले निर्वाचनको कामका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको कुनै मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालय वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थासँग सोझै सम्पर्क राख्न र त्यस्ता संस्था वा निकायबाट कुनै पनि सहयोग लिन सक्नेछ । \n\n(२) आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कामका लागि कुनै सार्वजनिक वा निजी संस्थाबाट आवश्यक सहयोग लिन वा त्यस्ता संस्था वा निकायबाट निर्वाचन सम्बन्धी काम गराउन सक्नेछ । \n\n(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम आयोगले मागेको सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित संस्था वा निकायको कर्तव्य हुनेछ । \n\n८. भौतिक साधन प्रयोग गर्न सक्न े: (१) आयोगले निर्वाचनको काम सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्था वा स्थानीय तहको जग्गा, भवन, परिवहनको साधन, फर्निचर वा अन्य जुनसुकै भौतिक साधन पूर्व सूचना दिई आवश्यकता अनुसार प्राप्त गरी प्रयोग गर्न सक्नेछ । \n\n(२) आयोगले निर्वाचनको काम सञ्चालन गर्नका लागि कुनै सार्वजनिक संस्था वा निकाय वा सामुदायिक वा निजी विद्यालय वा महाविद्यालयको जग्गा, भवन, फर्निचर वा अन्य भौतिक साधन पूर्व सूचना दिई आवश्यकता अनुसार प्राप्त गरी प्रयोग गर्न सक्नेछ । \n\n(३) आयोगले निर्वाचनको काम सञ्चालन गर्नका लागि कुनै व्यक्ति वा गैरसरकारी संस्था वा निकायको जग्गा, भवन, परिवहनको साधन, फर्निचर वा अन्य भौतिक साधनको प्रचलित दर अनुसारको भाडा दिने गरी प्रयोग गर्न सक्नेछ । \n\n(४) निर्वाचनको कुनै कामका लागि आयोगले वा आयोगको आदेशले कुनै व्यक्ति वा संस्था वा निकायको जग्गा, भवन, परिवहनको साधन फर्निचर वा अन्य भौतिक साधन प्रचलित मूल्य बमोजिम भाडा तिर्ने गरी प्रयोग गरेको अवस्थामा आयोगले त्यस्तो अवधिभरका लागि प्रयोग गरिएका जग्गा, भवन, परिवहनको साधन, फर्निचर वा अन्य भौतिक साधनको प्रचलित दर अनुसारको भाडा दिनेछ । \n\n(५) निर्वाचनको कुनै कामका लागि आयोगले वा आयोगको आदेशले प्रयोग गरेको जग्गा, भवन, परिवहनको साधन, फर्निचर वा अन्य भौतिक साधन टुटफुट भई मर्
मत गर्नु परेमा वा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने भएमा आयोगले त्यस्तो मर्मत गर्न लाग्ने वा लागेको रकम वा क्षतिपूर्ति दिनु पर्दा भएको नोक्सानी बमोजिमको प्रचलित मूल्य अनुसारको रकम दिनेछ । \n\n९. उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय गर्ने: (१) उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट प्रमाण सहित सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत मार्फत निर्वाचन आयोग समक्ष उजुरी दिन सकिनेछ । \n\n(२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी प्राप्त भएमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो उम्मेदवारलाई सात दिनको म्याद दिई त्यस सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ । \n\n(३) उपदफा (२) बमोजिम स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि वा म्यादभित्र स्पष्टीकरण प्राप्त नभएमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी र तत्सम्बन्धी कागजात यथाशीघ्र आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । \n\n(४) उपदफा (३) बमोजिम उजुरी र तत्सम्बन्धी कागजात प्राप्त भएपछि आयोगले चाहेमा सम्बन्धित उम्मेदवारसँग बुझ्न वा थप प्रमाण माग गर्न सक्नेछ । \n\n(५) आयोगले यस दफा बमोजिम प्राप्त उजुरी र संलग्न कागजातउपर आवश्यक जाँचबुझ गरी उपदफा (३) बमोजिम निर्वाचन अधिकृतबाट आफू समक्ष उजुरी प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ । \n\n(६) यस दफा बमोजिम आयोगले उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । \n\n(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले कुनै उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा यस दफा बमोजिम निर्णय गरी नसकेको कारणबाट मात्र त्यस्तो निर्वाचनको काम कारबाहीमा कुनै असर पर्ने छैन । \n\n१०. निर्वाचन रद्द गर्न सक्ने: (१) कसैले धाक, धम्की, डर वा त्रास देखाई वा अन्य कुनै किसिमले अनुचित प्रभाव पारी कुनै निर्वाचन क्षेत्र वा मतदान केन्द्रमा निर्वाचनको कुनै काम वा मतदानको कामको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा असर पुर्‍याउने काम गरेको छ भनी आयोगमा उजुरी परेमा वा त्यस्तो कुराको जानकारी आयोगलाई प्राप्त भएमा आयोगले कुनै आयुक्त,\n\nसचिव वा आयोगबाट अधिकार प्रदान गरिएको अन्य कुनै अधिकारीबाट त्यस सम्बन्धमा तत्काल जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । \n\n(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले गराएको जाँचबुझको प्रतिवेदनबाट निर्वाचनको कुनै काम स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यस्तो कुरा खुलाई त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन वा त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको कुनै वा सबै मतदान केन्द्रको मतदानको काम रद्द गर्न सक्नेछ । \n\n११. अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार: संविधान, यस ऐन र अन्य सङ्घीय कानूनमा उल्लेख भएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहा
य बमोजिम हुनेछ:-\n\n(क) निर्वाचन सम्बन्धी नीति, योजना, रणनीति तयार गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने,\n\n(ख) मतदाता पहिचानको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,\n\n(ग) निर्वाचन सम्बन्धी सुधारका विषयमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने,\n\n(घ) निर्वाचन सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरी अभिलेखको व्यवस्थापन गर्ने,\n\n(ङ) निर्वाचन कार्यालयहरूको पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,\n\n(च) निर्वाचन सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने,\n\n(छ) निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने । \n\n## परिच्छेद-३\n\nआयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन\n\n१२. आयोगको कार्य विभाजन: प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको कार्य विभाजन आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ । \n\n१३. आयोगको बैठक र निर्णय: (१) संविधान तथा प्रचलित कानून बमोजिम आयोगले गर्नु पर्ने सबै काम प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मात्र रहेको अवस्थामा निजबाट र अन्य आयुक्त समेत रहेको अवस्थामा निजहरूको बैठक बसी निर्णय भए बमोजिम हुनेछ । \n\n(२) आयोगको बैठकको अध्यक्षता प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले गर्नेछ । \n\n(३) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बोलाएको समयमा बस्नेछ । \n\n(४) आयोगको निर्णयको अभिलेख आयोगको सचिवले प्रमाणित गरी रीतपूर्वक राख्नु पर्नेछ । \n\n(५) आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि आय ोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । \n\n१४. आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपर्ने: कुनै आयुक्तको स्थान रिक्त रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन । \n\n१५. आयोगको सचिवालय: आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि केन्द्रीय स्तरमा आयोगको सचिवालय रहनेछ । \n\n१६. आयोगको प्रादेशिक तथा अन्य कार्यालय: (१) आयोग आफैले सम्पादन गर्नु पर्ने कामका लागि आवश्यकता अनुसार प्रदेश तथा तोकिए बमोजिमको अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । \n\n(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएका कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । \n\n(३) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएका कार्यालयले उपदफा (२) मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त आयोगले तोकेको वा सुम्पेको जिम्मेवारी समेत वहन गर्नु पर्नेछ । \n\n१७. आयोगको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी व्यवस्था: (१) आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ । \n\n(२) आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । \n\n१८. आयोगको सचिव: (१) आयोगको प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा काम गर्न एक सचिव रहनेछ । \n\n(२) सचिवले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सामान्य निर्देशनमा रही यस ऐन र अन्य प्रचलित कानूनमा तोकिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका काम, कर्त
व्य र अधिकार प्रयोग गर्नेछ:-\n\n(क) आयोगको प्रशासन र व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्ने, गराउने,\n\n(ख) आयोगको वार्षिक बजेट, कार्यक्रम र योजना तयार गरी आयोग समक्ष पेश गर्ने, गराउने,\n\n(ग) आयोगको चल, अचल सम्पत्तिको रेखदेख, स्याहार सम्भार गर्ने, गराउने,\n\n(घ) आयोग काम कारबाही सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, गराउने,\n\n(ङ) आयोगको नीति, कार्यक्रम तथा निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,\n\n(च) आयोगले तोके बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने गराउने । \n\n१९. कर्मचारी नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने: (१) आयोगले मतदाता नामावली तयार गर्नका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा प्रमुख नाम दर्ता अधिकारी, नाम दर्ता अधिकारी, सहायक नाम दर्ता अधिकारी, मतदाता नामावली सङ्कलनकर्ता र निर्वाचनको कामका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, सहायक निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत लगायत आवश्यक देखिएका अन्य पद सिर्जना गरी त्यस्ता पदमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ । \n\n(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई सहयोग पुर्‍याउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कर्मचारी वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी वा विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई खटाउन वा काममा लगाउन सक्नेछ । \n\n(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निर्वाचनको काममा संलग्न शिक्षक वा कर्मचारी निर्वाचनको काम सम्पन्न नहुञ्जेलसम्म आयोगको कर्मचारी मानिनेछ । \n\n(४) निर्वाचनको काममा खटाएको वा लगाइएको कर्मचारीलाई आयोगको स्वीकृति बिना सरुवा गर्न वा काज खटाउन पाइने छैन । \n\n(५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्वाचन अवधिभर आयोगको स्वीकृति बिना कुनै पनि कर्मचारी सरुवा गर्न वा काज खटाउन पाइने छैन । \n\n२०. अस्थायी दरबन्दीको सिर्जना: (१) आयोगले निर्वाचनको काम गर्न बढीमा छ महिनासम्मका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा अस्थायी पदको दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्नेछ । \n\n(२) उपदफा (१) बमोजिम सिर्जना भएको दरबन्दीमा नेपाल सरकारको जुनसुकै सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेको कर्मचारीलाई बढीमा निजले अवकाश प्राप्त गर्दाको पदको सुविधा पाउने गरी आयोगले नियुक्ति गर्न सक्नेछ । \n\n(३) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो पदको काम सम्पन्न नभएमा आयोगले एकैपटक वा पटक-पटक गरी छ महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्नेछ । \n\n(४) उपदफा (१) बमोजिम सिर्जना गरिएका पदमा आयोगले अस्थायी वा करार वा ज्यालादारीमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । \n\nकेही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप गरिएको । तर यस दफा बमोजिम अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्दा वा करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्तिको सम्बन्धमा नेपाल सरकार, अर्थ
11) Start the answer with a sentence in this style:
 - English: "According to [Law Name], [Section/Title] "
 - Nepali: "[कानूनको नाम] को [दफा/शीर्षक] अनुसार "
12) - Exactly ONE answer in your batch must end with a formal citation line:
 English: > 📌 Citation: [Full Law Name], [Section/Article] [Number]
 Nepali: > 📌 कानूनी सन्दर्भ: [कानूनको पूर्ण नाम], [दफा/धारा] [नम्बर]
 - All OTHER answers must NOT include any citation line
 - Set "has_citation": true for the one with citation, false for others

question_type must be one of:
definitional rights obligation scenario penalty procedural comparison eligibility
"""

══════════════════════════════════════════════════════════════════════
✅ V5 — USER PROMPT: model generates question variants itself
══════════════════════════════════════════════════════════════════════

── English answer template ───────────────────────────────────────────
_ANSWER_TEMPLATE_EN = """
ANSWER STRUCTURE (use only the sections below):

What law says

According to [Law Name], [Section/Title]

> "[Exact quote of the most relevant provision from the legal text]"

Explanation in simple terms

[Explain the rule in plain language for non-experts.]

Example scenario

[Give one realistic example showing how the rule applies in practice.]

FOR THE ONE ANSWER WITH CITATION — add at the very end:
> 📌 Citation: [Full Law Name], [Section/Article] [Number]

"""

── Nepali answer template ────────────────────────────────────────────
_ANSWER_TEMPLATE_NE = """
उत्तरको ढाँचा (तलका भागहरू मात्र प्रयोग गर्नुहोस्):

What law says

[कानूनको नाम] को [दफा/शीर्षक] अनुसार

> "[कानूनी पाठबाट सटीक उद्धरण — Devanagari मा]"

Explanation in simple terms

[गैर-कानूनी पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिले बुझ्ने गरी सरल भाषामा व्याख्या गर्नुहोस् । ]

Example scenario

[यो व्यवस्था व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ भन्ने एक यथार्थपरक उदाहरण दिनुहोस् । ]

Citation भएको एउटा उत्तरको अन्त्यमा मात्र:
> 📌 कानूनी सन्दर्भ: [कानूनको पूर्ण नाम], [दफा/धारा] [नम्बर]

"""

def build_user_prompt(law_name: str, section: dict, n_pairs: int, language: str) -> str:
 """
 V5: Build prompt that instructs model to generate pure standalone QA.
The legal text is provided as CONTEXT for generation only —
 it must NOT appear in the final input field and questions must be self-contained.
 """
 lang_instruction = (
 "The legal text below is in ENGLISH. "
 "Generate ALL questions and ALL answers in ENGLISH ONLY. "
 "Do NOT reference 'the text', 'the section', 'the context', or 'the above'. "
 "Questions must be fully self-contained as if asked by a citizen. "
 "Do not include specific act/law names in question text."
 if language == "en"
 else
 "तलको कानूनी पाठ नेपालीमा छ । "
 "सबै प्रश्न र उत्तर नेपाली देवनागरी लिपिमा मात्र लेख्नुहोस् । "
 "'माथिको पाठ', 'दिइएको खण्ड', 'सन्दर्भ' जस्ता शब्दहरू प्रयोग नगर्नुहोस् । "
 "प्रश्नहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ — एउटा नागरिकले नेपाली कानून बारे सोधेजस्तो । "
 "प्रश्नमा कानून/ऐनको ठ्याक्कै नाम नलेख्नुहोस् । "
 )

 answer_template = _ANSWER_TEMPLATE_EN if language == "en" else _ANSWER_TEMPLATE_NE

 structural = " ".join(filter(None, [
 f"Part: {section.get('part')}" if section.get('part') else "",
 f"Chapter: {section.get('chapter')}" if section.get('chapter') else "",
 ]))

 return f"""LAW: {law_name}
SECTION: {section.get('section_id', 'N/A')}
{f'STRUCTURAL CONTEXT: {structural}' if structural else ''}
LANGUAGE INSTRUCTION: {lang_instruction}

═══════════════════════════════════════════
LEGAL TEXT (use this to generate QA — do NOT copy this into the question or input field):
═══════════════════════════════════════════
{section['text']}
═══════════════════════════════════════════

ANSWER FORMAT TEMPLATE:
{answer_template}

═══════════════════════════════════════════
YOUR TASK: Generate exactly {n_pairs} diverse, high-quality QA pairs.
═══════════════════════════════════════════

STRICT RULES FOR V5 — READ CAREFULLY:

1. ✅ SELF-CONTAINED QUESTIONS: Every question must be answerable without reading any document. Bad: "According to the above text, what is Section 5 about?"
 Good: "What does Nepal's Civil Code say about property inheritance rights?"

2. ✅ DIVERSE QUESTION TYPES: Use a DIFFERENT question type from this list for each pair:
 [definitional, rights, obligation, scenario, penalty, procedural, comparison, eligibility]
 Set "question_type" field accordingly. 3. ✅ STANDALONE ANSWERS: Each answer must be fully self-contained — written from legal knowledge,
 not as a commentary on a document. Never say "the text states" or "the section says" —
 instead say "Nepal law states" or "[Law Name], Section N provides that "

4. ✅ CITE SPECIFIC SECTIONS: Always mention the exact section/article/दफा/धारा number in answers. 5. ✅ CITATION CONTROL: Exactly ONE answer gets a formal 📌 Citation line. Others get none. 6. ✅ LANGUAGE PURITY: 100% English or 100% Nepali — no mixing within a pair. 7. ✅ QUALITY FLOOR: Every answer must be detailed and specific. No short, vague answers. 8. ✅ NO REFUSALS: Every answer must be substantive. Never say "I cannot answer this."

Return ONLY the JSON array. No markdown fences.
7. ✅ QUALITY FLOOR: Every answer must be detailed and specific. No short, vague answers. 8. ✅ NO REFUSALS: Every answer must be substantive. Never say "I cannot answer this."

Return ONLY the JSON array. No markdown fences. No extra text."""

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Output Record Builder — V5
input is ALWAYS "" — pure QA, no RAG context
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

def build_finetune_record(
 question: str,
 answer: str,
 section: dict,
 has_citation: bool,
 question_type: str,
 prompt_tokens: int,
 completion_tokens: int,
 cfg: PipelineConfig,
) -> dict:
 """
 V5 output format: instruction-only, input always empty. The model learns purely from (question → answer) pairs. No RAG context is ever injected into the input field.
 """
 return {
 "instruction": question,
 "input": "", # ✅ Always empty — pure QA fine-tuning
 "output": answer,
 "metadata": {
 "law_name": section["law_name"],
 "section_id": section.get("section_id", ""),
 "section_num": section.get("section_num", 0),
 "part": section.get("part", ""),
 "chapter": section.get("chapter", ""),
 "language": section["language"],
 "question_type": question_type, # ✅ NEW: track question diversity
 "has_citation": has_citation,
 "prompt_tokens": prompt_tokens,
 "completion_tokens": completion_tokens,
 "total_tokens": prompt_tokens + completion_tokens,
 "source_file": section.get("source_file", ""),
 "model": cfg.model,
 "pipeline_version": "v5",
 },
 }

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
API Caller — enhanced refusal detection
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

_REFUSAL_PHRASES = [
 "cannot answer", "cannot provide", "does not cover", "does not contain",
 "does not address", "doesn't cover", "doesn't contain", "doesn't address",
 "not covered", "not addressed", "insufficient context", "no relevant",
 "unable to answer", "beyond the scope", "outside the scope",
 "context does not", "context doesn't", "I cannot", "I'm unable",
 "the text does not", "the section does not", "not mentioned",
 "not specified in", "cannot be determined",
]

✅ V4 — also detect questions that reference "the text" / "the context"
_SELF_REF_PHRASES = [
 "according to the above", "according to the text", "based on the text",
 "the text above", "the provided text", "the given context",
 "the above section", "the section above", "the provided section",
 "as stated in the text", "as mentioned in the context",
 "माथिको पाठ", "दिइएको पाठ", "माथि उल्लेखित", "प्रदान गरिएको खण्ड",
]

_ALLOWED_QUESTION_TYPES = {
 "definitional", "rights", "obligation", "scenario",
 "penalty", "procedural", "comparison", "eligibility",
}

_CITATION_PATTERNS = [
 re.compile(r">\s\\📌\sCitation:\\", re.IGNORECASE),
 re.compile(r">\s\\📌\sकानूनी\sसन्दर्भ:\\"),
]

def _is_refusal_answer(answer: str) -> bool:
 answer_lower = answer.lower()
 refusal_hits = sum(1 for p in _REFUSAL_PHRASES if p in answer_lower)
 if refusal_hits >= 2:
 return True
 if refusal_hits >= 1 and len(answer) bool:
 """Detect questions that reference 'the text' or 'the section' — invalid for pur
YOUR TASK:
Write a pipe code that porcess all the json file in the same folder and use 3 new section text note
one section code look like this:
##Section 1
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम \"निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३\" रहेको छ । \n\n(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । \n\n
##Sectio 2
२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-\n\n(क) \"आयुक्त\" भन्नाले आयोगको निर्वाचन आयुक्त सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई समेत जनाउँछ । \n\n(ख) \"आयोग\" भन्नाले संविधानको धारा २८४ बमोजिमको निर्वाचन आयोग सम्झनु पर्छ । \n\n(ग) \"उम्मेदवार\" भन्नाले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम कुनै निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको अन्तिम सूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । \n\n(घ) \"तोकिएको\" वा \"तोकिए बमोजिम\" भन्नाले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जारी गरेको आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । \n\n(ङ) \"नाम दर्ता अधिकारी\" भन्नाले मतदाताको नाम तथा अन्य आवश्यक विवरण सङ्कलन गर्ने, मतदाता नामावली तयार वा अद्यावधिक गर्ने समेतको कार्यका लागि आयोगले तोकेको प्रमुख नाम दर्ता अधिकारी, नाम दर्ता अधिकारी वा सहायक नाम दर्ता अधिकारी सम्झनु पर्छ । \n\n(च) \"निर्वाचन\" भन्नाले संविधान तथा सङ्घीय कानून बमोजिम हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उपनिर्वाचनलाई समेत जनाउँछ । \n\n(छ) \"निर्वाचन अधिकारी\" भन्नाले तोकिए बमोजिमको निर्वाचन अधिकारी सम्झनु पर्छ । \n\n(ज) \"निर्वाचन अधिकृत\" भन्नाले दफा १९ बमोजिम नियुक्त भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहायक निर्वाचन अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । \n\n(झ) \"निर्वाचन अवधि\" भन्नाले निर्वाचन हुने मितिभन्दा एक सय बीस दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभए सम्मको अवधि सम्झनु पर्छ । \n\nतर एक सय बीस दिनभन्दा कम अवधि रहने गरी निर्वाचन मिति घोषणा भएमा त्यसरी घोषणा भएको मितिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई निर्वाचन अवधि मानिनेछ । \n\n(ञ) \"मतदाता\" भन्नाले सङ्घीय कानून बमोजिम अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । \n\n(ट) \"राजनीतिक दल\" भन्नाले सङ्घीय कानून बमोजिम आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल सम्झनु पर्छ । \n\n(ठ) \"सचिव\" भन्नाले आयोगको सचिव सम्झनु पर्छ । \n\n(ड) \"संविधान\" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । \n\n## परिच्छेद-२\nआयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार\n\n
section 3
३. निर्वाचन मिति तोक्ने:

NOte 1 section shlud contain all its content untill new section comes new section start with numbers like (*३.) 2 then neplai number okay so make proper section chunking from the json folders. LLM model API to use for this pipeline:
import anthropic

Compatible with the Anthropic API — just change one line
client = anthropic.Anthropic(
 api_key="your-openmodel-api-key",
 base_url="https://api.openmodel.ai/v1",
)

message = client.messages.create(
 model="deepseek-v4-flash",
 max_tokens=1024,
 messages=[
 {"role": "user", "content": "Hello!"}
 ],
)
print(message.content[0].text)