chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम

दफा ३३ः कम्पनीको ऋण मिन्हा हुने हद
साहूहरूको सहमति बमोजिम पुनर्संरचना कार्यक्रममा सुरक्षण नदिएको कुनै ऋण वा सोको कुनै अंश मिन्हा गर्ने वा सो हेरफेर गर्ने व्यवस्था भएकोमा सो कार्यक्रम बमोजिम मिन्हा वा हेरफेर हुनेछ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम

दफा ३४ः पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने
१) यस परिच्छेद अन्तर्गत साहूको सभाले पारित गरी अदालतबाट स्वीकृत भएको पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कम्पनीको हुनेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सुपरिवेक्षण तथा प्रबन्ध गर्नको लागि अदालतले पुनर्संरचना व्यवस्थापकलाई तोक्न सक्नेछ।
1
३) यस दफा बमोजिम पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सबै असुरक्षित साहूहरूलाई समान व्यवहार गरिनेछ।
1
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम

दफा ३५ः पुनर्संरचना कार्यक्रम हेरफेर तथा परिवर्तन हुन सक्ने
१) पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदाका बखत सो कार्यक्रम यथावतरुपमा पूरै वा आंशिकरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने तर सो कार्यक्रम हेरफेर वा परिवर्तन गरी कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिएमा पुनर्संरचना व्यवस्थापकले सो कार्यक्रम हेरफेर वा परिवर्तन गर्न साहूहरूको सभा बोलाउनेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम बोलाइएको सभाले कार्यक्रम हेरफेर वा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेमा स्वीकृतिका लागि अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको कार्यक्रम साहूहरूको हितको लागि स्वीकृत गर्न मनासिब हुने देखिएमा अदालतले त्यसो गर्ने आदेश दिन सक्नेछ।
४) उपदफा (३) बमोजिम स्वीकृत भएको कार्यक्रम हेरफेर वा परिवर्तन भए बमोजिम कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम

दफा ३६ः पुनर्संरचना कार्यक्रमको अन्त्य हुने
१) कम्पनीले पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिसकेमा वा कम्पनीले सो कार्यान्वयन गर्न नसकी पुनर्संरचना व्यवस्थापकले गरेको निवेदनको आधारमा अदालतले अन्त्य गर्ने आदेश दिएमा त्यस्तो कार्यक्रमको अन्त्य हुनेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीले पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकी अदालतले अन्त्य गर्ने आदेश दिएकोमा त्यस्तो कम्पनी खारेज गर्न समेत आदेश दिनु पर्नेछ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-५ कम्पनीको खारेजी

दफा ३७ः कम्पनी खारेज हुने आदेश भएकोमा खारेज गर्नु पर्ने
१) अदालतले यस ऐन बमोजिम कम्पनी खारेज गर्ने आदेश दिएकोमा त्यसरी आदेश दिँदाका बखत दामासाही सम्बन्धी व्यवसाय गर्न पाउने व्यक्तिहरूमध्येबाट अदालतले एकजना लिक्विडेटर नियुक्त गर्ने आदेश दिनेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश भएपछि कम्पनी खारेज गर्ने काम कारबाही प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।
दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-५ कम्पनीको खारेजी

दफा ३८ः कम्पनी खारेजीको काम कारबाही प्रारम्भ भएमा हुने परिणाम
१) कुनै कम्पनी खारेज गर्ने काम कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कम्पनीका सम्बन्धमा देहायका कुराहरूमा देहाय बमोजिम हुनेछ;
(क) कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारी आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा सो कम्पनीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सो कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार लिक्विडेटरले प्रयोग गर्नु पर्ने,
(ख) सुरक्षित साहूको कब्जामा रहेको सम्पत्तिबाहेक कम्पनीका सम्पूर्ण जायजेथा, हिसाब किताब र लेखा लिक्विडेटरले आफ्नो जिम्मा र नियन्त्रणमा लिनु पर्ने,
(ग) लिक्विडेटरले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक कम्पनीले नियुक्त गरेका कम्पनीका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सेवा अन्त्य हुने।
२) देहायका कुरामा बाहेक दफा १९ बमोजिमको स्वतः स्थगन सम्बन्धी व्यवस्था खारेजीको काम कारबाही कायम रहेको अवधिभर लागू हुनेछ;
(क) यस ऐन बमोजिम सुरक्षित साहूको चलन चलाउने अधिकारको कार्यान्वयन, वा
(ख) यस ऐन बमोजिम कम्पनीले पट्टामा लिएको सम्पत्ति पट्टा दिनेलाई फिर्ता लिने अधिकारको कार्यान्वयन ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-५ कम्पनीको खारेजी

दफा ३९ः कम्पनीको खारेजीलाई पुनर्संरचना कार्यक्रममा परिणत गर्न सकिने
१) कम्पनीको व्यवसाय तथा जायजेथा, कम्पनीले उत्पादन गर्ने सेवा वा वस्तुको प्रकृति तथा त्यसको बजार सम्भाव्यताको अध्ययन तथा जाँचबुझ गर्दा कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम साहूको सभाबाट पारित भई स्वीकृत हुन सक्ने लिक्विडेटरलाई लागेमा कारणसहित निश्चित समयावधिको लागि यस ऐन बमोजिम अदालतले जारी गरेको कम्पनी खारेजी सम्बन्धी आदेश मुलतबी राखी यस ऐन बमोजिम पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने आदेश माग गरी अदालतमा निजले निवेदन दिन सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त हुन आएका निवेदनको व्यहोराबाट अदालत सन्तुष्ट भएमा कुनै खास समयको लागि पहिले जारी गरेको कम्पनी खारेजीको आदेश निलम्बन गरी पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आदेश दिनेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएकोमा यस ऐन बमोजिम सो आदेश कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।
दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-५ कम्पनीको खारेजी

दफा ४०ः लिक्विडेटरको काम, कर्तव्य र अधिकार
१) यस ऐनमा उल्लेख भएका अन्य व्यवस्थाहरूका अतिरिक्त लिक्विडेटरको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ;
(क) कम्पनीको तर्फबाट कुनै मुद्दा वा कुनै कानुनी कारबाही चलाउने वा त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने,
(ख) आफ्नो कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउनका लागि कर्मचारी नियुक्त गर्ने,
(ग) कम्पनीको शेयर बापतको किस्ता चुक्ता नभएकोमा शेयरधनीहरुबाट त्यस्तो किस्ता चुक्ता गर्न माग गर्ने,
(घ) कम्पनीको तर्फबाट र कम्पनीको नाममा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम र लिखत वा कागजात गर्ने वा गराउने र सो प्रयोजनका लागि कम्पनीको छाप प्रयोग गर्ने,
(ङ) कम्पनीको जायजेथा सुरक्षण राखी ऋण प्राप्त गर्ने,
(च) कुनै सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा वा कुनै करार वा दायित्व अन्त्य गर्दा कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने
लिक्विडेटरलाई लागेमा त्यस्तो सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने वा त्यस्तो करार वा दायित्वको अन्त्य गर्ने,
(छ) कम्पनीको कुनै साहूसँग वा कम्पनीको साहू भएको दाबी गर्ने कुनै व्यक्तिसँग निजले लिएको दाबीको सम्बन्धमा मिलापत्र गर्ने,
(ज) कुनै व्यक्ति उपर कम्पनीले दाबी गर्न सक्ने ऋण,दायित्व वा अन्य कुनै दाबीका सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिसँग मिलापत्र गर्ने,
(झ) कम्पनीको जायजेथा बिक्री गर्ने तथा सो बापत प्राप्त रकम यस ऐन बमोजिम वितरण गर्ने, र
(ञ) कम्पनी खारेज गर्न आवश्यक अन्य सबै काम कारबाही गर्ने, गराउने ।
२) उपदफा (१) मा लेखिएको अतिरिक्त देहायका काम गर्नु लिक्विडेटरको कर्तव्य हुनेछ;
(क) कम्पनीको जायजेथा सङ्कलन गर्ने, संरक्षण गर्ने र बिक्री गर्ने,
(ख) कम्पनीको व्यवसाय र वित्तीय अवस्थाको जाँचबुझ गर्ने,
(ग) परिच्छेद-६ को अधीनमा रही साहूको ऋण दाबी स्वीकार गर्ने,
(घ) यस ऐन बमोजिम दायित्व भुक्तानीको लागि निर्धारण भएको प्राथमिकताक्रमको अधीनमा रही कम्पनीको जायजेथाको बिक्रीबाट प्राप्त रकम वितरण गर्ने,
(ङ) साहूहरूको सभा बोलाउने र सञ्चालन गर्ने,
(च) आफ्नो काम कारबाहीको प्रतिवेदन तयार गरी अदालत तथा कार्यालयमा प्रस्तुत गर्ने,
(छ) कम्पनीको दर्ता खारेजीलाई सहज तुल्याउने, र
(ज) कम्पनीको कुनै सञ्चालक वा कर्मचारी वा शेयरवाला वा कुनै व्यक्तिले कम्पनी वा. त्यसका साहूहरूलाई जालसाजी, ठगी वा झुक्याउने कार्य गरे नगरेको बारेमा जाँचबुझ गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिको विरुद्धमा आवश्यक कानुनी कारबाही चलाउने ।
३) उपदफा (१) वा (२) मा लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त लिक्विडेटरले कम्पनीको कुनै सम्पत्ति कसैले प्रयोग गरेको भए सो फिर्ता लिने वा त्यस्तो सम्पत्ति वा बदर भएको कारोबारबाट रकम फिर्ता लिन कानुनी कारबाही चलाउने जस्ता अन्य काम समेत गर्न सक्नेछ।
तर कम्पनीको जायजेथाबाट भुक्तानी नहुने खर्च गर्न पाउने छैन।
४) उपदफा (१), (२) वा (३) मा लेखिएको अधिकार प्रयोग गर्न वा कर्तव्य पालना गर्न लिक्विडेटरलाई आवश्यक खर्च वा पारिश्रमिकको भुक्तानी गर्न कम्पनीमा पर्याप्त रकम नभए तापनि निजले त्यस्तो अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नु पर्नेछ।
५) लिक्विडेटरलाई यस परिच्छेद बमोजिम कुनै अधिकार प्रयोग गर्दा वा कर्तव्य पालना गर्दा बाधा अड्काउ परेमा सोको फुकुवाको लागि निजले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र त्यसरी निवेदन पर्न आएमा अदालतले मनासिब ठहर्‍याएमा बाधा अड्काउ फुकाई दिन सक्नेछ।
दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-५ कम्पनीको खारेजी

दफा ४१ः साहूले रकम दिन सक्ने
१) खारेजीमा परेको कम्पनीले कुनै काम कारबाही गर्दा साहूहरूलाई हित हुने वा लाभ पुग्न सक्ने भएमा सो काम गर्न त्यस्तो कम्पनीको साहूले लिक्विडेटरलाई सापटी स्वरूप रकम दिन सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम लिएको रकम त्यस्तो काम कारबाहीबाट प्राप्त रकमबाट नै भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
३) कम्पनीले स्वीकार गरेको ऋणको दाबी रकम समेत उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त रकमबाट भुक्तानी गर्ने आदेशका लागि कुनै साहूले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ।
४) उपदफा (३) बमोजिम निवेदन परेकोमा उपदफा (१) बमोजिमको रकमबाट त्यस्तो ऋण भुक्तानी हुन अदालतले मनासिब ठानेमा सो प्रयोजनका लागि आदेश गर्न सक्नेछ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-५ कम्पनीको खारेजी

दफा ४२ः लिक्विडेटरले प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने
१) लिक्विडेटरले आफू नियुक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र कम्पनी खारेजीका सम्बन्धमा भएको काम कारबाहीको प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी अदालत र कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका कुरा खुलाउनु पर्नेछ;
(क) कम्पनीको जारी पूँजी, शेयरधनीले लिन कबुल गरेको पूँजी तथा चुक्ता पूँजीको रकम,
(ख) कम्पनीको जायजेथा र दायित्वको अनुमानित रकम,
(ग) कम्पनीको आर्थिक असफलताको कारण सम्बन्धमा लिक्विडेटरको राय,
(घ) कम्पनीको प्रवर्द्धन, संस्थापना वा कम्पनी तथा यसका सञ्चालक र शेयरधनीहरुको काम कारबाहीका सम्बन्धमा थप जाँचबुझ गर्न आवश्यक भएको सम्बन्धमा लिक्विडेटरको राय,
(ङ) लिक्विडेटरले उचित ठहराएको अन्य आवश्यक कुरा।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-५ कम्पनीको खारेजी

दफा ४३ः साहूको सभा बोलाउनु पर्ने
१) लिक्विडेटरले दफा ४२ बमोजिम आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि र त्यसपछि आवश्यकता अनुसार समय समयमा कम्पनीका साहूहरूको सभा बोलाउनु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम साहूको बैठक बोलाउँदा दफा २१ को उपदफा (२) र (३) को रीत पुर्‍याई बोलाउनु पर्नेछ।
३) साहूको सभाको अध्यक्षता लिक्विडेटरले गर्नेछ।
४) साहूको सभा सम्बन्धी अन्य कुराहरूका सम्बन्धमा दफा २४ का व्यवस्थाहरू आवश्यक हेरफेर सहित लागू हुनेछन्‌।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-५ कम्पनीको खारेजी

दफा ४४ः साहूहरूको समिति गठन हुन सक्ने
१) दफा ४३ बमोजिम भएको साहूको सभाले कम्पनी खारेज गर्ने सम्बन्धमा लिक्विडेटरलाई सहयोग पुर्‍याउन बढीमा पाँचजनासम्मको साहको समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिको कार्यक्षेत्र, बैठक सम्बन्धी कार्यविधि वा अन्य आवश्यक कुराहरू त्यस्तो समिति गठन गर्दाका बखत साहूको सभाले तोके बमोजिम हुनेछ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-५ कम्पनीको खारेजी

दफा ४५ः ऋण दाबी पेश गर्न म्याद दिनु पर्ने
१) लिक्विडेटरले खारेजीमा परेको कम्पनीका सबै तोकिएको ढाँचामा आफ्नो ऋण दाबी पेश गर्न पन्ध्र दिनको म्याद सूचना दिनु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम दिएको सूचना राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा कम्तीमा दुईपटक प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
३) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र दाबी पेश नगरेका साहूहरूको दाबीलाई लिक्विडेटरले स्वीकृत नगर्न सक्नेछ ।
तर सो म्यादभित्र दाबी पेश गर्न नसकेको मनासिब कारण सहित लिक्विडेटर समक्ष निवेदन गरेमा निजले त्यस्तो निवेदनको व्यहोरा मनासिब भए त्यस्तो दाबी स्वीकार गर्न सक्नेछ ।
दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-५ कम्पनीको खारेजी

दफा ४६ः कम्पनी खारेजका सम्बन्धमा अदालतले आदेश दिन सक्ने
यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खारेजीको प्रक्रियामा रहेको कुनै कम्पनीका सम्बन्धमा अदालतले कुनै पनि बखत देहायको आदेश जारी गर्न सक्नेछ;
(क) कम्पनीको खारेजी मुलतबी गर्ने वा अन्त्य गर्ने,
(ख) कम्पनीको जायजेथा लिक्विडेटरलाई बुझाउन लगाउने,
(ग) किस्ता तलब माग गरिएको रकम भुक्तानी गर्ने,
(घ) कम्पनीको कुनै सम्पत्ति कसैले भोगचलन गरिरहेको शङ्का भएमा सो भोगचलन रोक्ने, वा
(ङ) लिक्विडेटरलाई आफ्नो काम र कर्तव्य पालना गर्दा वा अधिकार प्रयोग गर्दा बाधा अवरोध पुर्‍याउने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-५ कम्पनीको खारेजी

दफा ४७ः कम्पनीको दर्ता खारेज गर्ने
यस परिच्छेद बमोजिम कुनै कम्पनी खारेज गर्न नियुक्त भएको लिक्विडेटरले कम्पनी खारेज गर्दा यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनमा निर्धारण गरेको कार्यविधि अपनाई कम्पनीको दर्ता खारेज गर्नेछ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-६ साहूको दाबी तथा भुक्तानी विधि

दफा ४८ः साहूले दाबी पेश गर्नु पर्ने
१) दामासाहीमा परेको कम्पनीको साहले पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटरले तोकेको म्यादभित्र तोकिएको ढाँचामा त्यस्तो कम्पनीले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको वा भुक्तानीयोग्य ऋणको दाबी पेश गर्नु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको दाबी पेश गर्दा साहूले त्यस्तो दाबीलाई पुष्टी गर्ने कुनै सबुत प्रमाण पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेरले माग गरेमा सो समेत पेश गर्नु पर्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको दाबीलाई पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटरले जाँचबुझ गरी पुरा वा आंशिकरुपमा स्वीकार वा इन्कार गर्न सक्नेछ।
४) उपदफा (३) बमोजिम पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटरले ऋणको दाबी पूरै वा आंशिकरुपमा इन्कार गरेमा सोको कारणसहितको लिखित जानकारी दाबी पेश गर्ने साहलाई सात दिनभित्र दिनु पर्नेछ।
५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त गरेको जानकारीमा चित्त नबुझ्ने साहले पन्ध्र दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन गर्न सक्नेछ।
६) प्रचलित कानुन बमोजिम कम्पनीलाई ऋण दिने विदेशी साहूले पनि कम्पनी उपर ऋण दाबी भए यस दफा बमोजिम दाबी पेश गर्न सक्नेछ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-६ साहूको दाबी तथा भुक्तानी विधि

दफा ४९ः ब्याजको दाबी लिन सकिने
साहूको दामासाहीमा परेको कम्पनीले ऋण लिँदाका बखत सम्पन्न करार बमोजिम ब्याज तिर्ने शर्तमा ऋण लिएको भए सो ब्याज समेत दफा ४८ को उपदफा (१) बमोजिम गरेको दाबीमा समावेश गर्न सकिनेछ।
तर अदालतले कम्पनी खारेज गर्ने वा कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने आदेश गरेको मिति पछिको ब्याजको दाबी गर्न सकिने छैन।
दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-६ साहूको दाबी तथा भुक्तानी विधि

दफा ५०ः निर्धारण भै नसकेको वा भैपरी आउने दायित्वको दाबी
१) दफा ४८ मा लेखिएदेखि बाहेक दामासाहीमा परेको कम्पनीले कुनै करार पालना नगरेको वा उल्लङ्घन गरेको कारणबाट पुगेको क्षति वा चुक्ता गर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै देवानी दायित्व सृजना हुने जस्ता कामबाट उत्पन्न दायित्वको रकम निर्धारण भई नसकेको दायित्व बापतको दाबी वा कुनै जमानत सम्झौता अन्तर्गत कम्पनीले दिएको जमानतमा ऋणीले दायित्व पुरा नगरी कम्पनीको दायित्व कायम भई नसकेको भैपरी आउने दायित्वको दाबी दफा ४८ को उपदफा (१) बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिनेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको दाबी प्राप्त भएकोमा पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटरले त्यस्तो दाबी दफा ४८ को उपदफा (३) बमोजिम स्वीकार वा इन्कार गरी सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम सूचना दिनु पर्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम त्यस्तो दाबी स्वीकार भएकोमा पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटरले त्यस्तो दाबीको अनुमानित रकमसमेत निर्धारण गर्नु पर्नेछ।
४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो दाबीको रकम निर्धारण गर्न पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटरले अदालतमा निवेदन गर्न सक्नेछ र त्यसरी निवेदन पर्न आएमा अदालतले त्यस्तो दाबीको अनुमानित रकम निर्धारण गर्नु पर्नेछ।
५) उपदफा (२) बमोजिम दाबी इन्कार गरेको वा उपदफा (३) बमोजिम निर्धारण गरेको त्यस्तो दाबीको अनुमानित रकममा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सोको सूचना पाएको पन्ध्र दिनभित्र अदालतमा उजूर गर्न सक्नेछ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-६ साहूको दाबी तथा भुक्तानी विधि

दफा ५१ः परिपक्व भई नसकेको दाबी
पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेरले कम्पनी उपर पर्न आएको भुक्तानी गर्ने समय भइनसकेको अपरिपक्व ऋण दाबीमा तोकिए बमोजिम छुट दिन सक्नेछ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-६ साहूको दाबी तथा भुक्तानी विधि

दफा ५२ः विदेशी मुद्राको दाबी
यस ऐन बमोजिम विदेशी मुद्रामा भएको ऋण वा अन्य दायित्वको दाबीलाई कम्पनी खारेजी, दामासाही वा त्यसको पुनर्संरचनाका लागि अदालतमा निवेदन गरेको मितिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरेको विनिमय दर अनुसार नेपाली मुद्रामा हिसाब गरी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-६ साहूको दाबी तथा भुक्तानी विधि

दफा ५३ः ऋणको समायोजन गर्ने
१) दामासाहीमा परको कम्पनी र त्यस्तो कम्पनी उपर ऋण दाबी गर्ने साहूबीच अन्य कारोबार भएको रहेछ भने देहाय बमोजिम ऋण वा त्यस्तो ऋण दाबी वा कारोबारको समायोजन गर्नु पर्नेछ;
(क) एक पक्षले अर्को पक्षलाई तिर्न बाँकी रहेको रकम निर्धारण गर्ने,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम निर्धारण गरिएको रकमबाट एक पक्षले अर्कोलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम घटाउने,
(ग) खण्ड (ख) बमोजिम घटाउँदा कायम हुन आएको रकमलाई मात्र कम्पनीले भुक्तानी गर्नु पर्ने ऋण रकमको दाबी कायम गर्ने ।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनी दामासाहीमा परिसकेको थाहा पाएको वा थाहा पाउनु पर्ने मनासिब कारण भएको बखत त्यस्तो कम्पनीलाई ऋण दिने वा कम्पनीबाट ऋण लिने व्यक्तिले निजले कम्पनीलाई दिनु पर्ने रकमबाट निजले कम्पनीबाट प्राप्त गर्न बाँकी रकम घटाउनको लागि दाबी गर्न पाउने छैन।
स्पष्टीकरण
: यस दफाको प्रयोजनको लागि “दामासाहीमा परिसकेको कम्पनी” भन्नाले कम्पनीको पुनर्संरचना वा खारेजीका लागि अदालतमा निवेदन दर्ता भएको अवस्थाको कम्पनी सम्झनु पर्छ।
दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-६ साहूको दाबी तथा भुक्तानी विधि

दफा ५४ः सुरक्षित साहूले दाबी गर्न सक्ने
१) सुरक्षित साहूले कुनै पनि बखत कम्पनी उपर ऋणको दाबी गर्न सक्नेछ र पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटरले दफा ४८ को उपदफा (३) बमोजिम उक्त दाबी स्वीकार वा इन्कार गर्न सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम दाबी गरिने रकम सुरक्षणमा रहेको सम्पत्तिको बजार मूल्यबाट प्राप्त रकम र सुरक्षित साहूले कम्पनीबाट भुक्तानी पाउनु पर्ने बाँकी रकमको फरक रकममा मात्र सीमित रहनु पर्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम सुरक्षित सम्पत्तिको मूल्य र भुक्तानी पाउनु पर्ने बाँकी रकमबीच फरक भएको रकमका सम्बन्धमा सुरक्षित साहू र दामासाहीमा परेको कम्पनीबीच विवाद भएमा सो विषयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र यसरी परेको निवेदन उपर बिचार गरी अदालतले त्यस्तो फरक रकमको निर्धारण गरि दिन सक्नेछ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-६ साहूको दाबी तथा भुक्तानी विधि

दफा ५५ः शेयरधनीको दाबी
दामासाहीमा परेको कम्पनीको शेयरधनीसमेत रहेको कुनै साहूले कम्पनी उपर दाबी गरेमा कम्पनीको शेयर बापत चुक्ता गर्नु पर्ने किस्ता रकम निजले भुक्तानी नगरेको भए उक्त रकम भुक्तानी गर्न पर्ने अवस्था भइसकेको वा भुक्तानी गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने भएमा यसरी भुक्तानी गर्नु पर्ने सम्भावित रकमसम्मको निजको दाबी स्वीकार हुने छैन।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-६ साहूको दाबी तथा भुक्तानी विधि

दफा ५६ः ऋण स्वीकार भएमा साहू मानिने
१) दामासाहीमा परेको कम्पनी उपर दाबी गर्ने व्यक्तिको ऋण दाबी यस परिच्छेद बमोजिम स्वीकार भएमा निजले साहूको हैसियत प्राप्त गर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको हैसियत प्राप्त गर्ने व्यक्तिले साहूको सभामा भाग लिने, स्वीकृत ऋण दाबीको हदसम्म मतदान गर्ने र यस ऐन बमोजिम ऋण रकमको भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नेछ।
दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-६ साहूको दाबी तथा भुक्तानी विधि

दफा ५७ः दायित्वको भुक्तानी क्रम
१) लिक्विडेटरले खारेजीमा परेको कम्पनीको दायित्व यस ऐन बमोजिम फर्छ्यौट गर्दा उपलब्ध रकमलाई देहाय बमोजिमको प्राथमिकताका आधारमा दायित्वको भुक्तानी गर्नु पर्नेछ;
(क) दफा ११ को उपदफा (४) बमोजिम नियुक्त अन्तरिम प्रशासकले सम्पादन गरेको कार्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण खर्च तथा पारिश्रमिक,
(ख) परिच्छेद-२ बमोजिम फर्छ्यौट गर्नु पर्ने अन्य रकमहरू,
(ग) दफा १० को उपदफा (३) र (४) बमोजिम नियुक्त जाँचबुझ अधिकारीले सम्पादन गरेको कार्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण खर्च तथा पारिश्रमिक,
(घ) दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त पुनर्संरचना व्यवस्थापकले सम्पादन गरेको कार्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण खर्च तथा पारिश्रमिक,
(ङ) दामासाहीको कारबाहीको जाँचबुझ अवधिमा लिइएको कम्पनीका सम्पूर्ण ऋण,
(च) कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम अवधिमा लिइएको कम्पनीको सम्पूर्ण ऋण,
(छ) दफा ३७ को उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त लिक्विडेटरले सम्पादन गरेको कार्यसँग सम्बन्धित खर्च तथा पारिश्रमिक,
(ज) यस ऐन बमोजिम कम्पनी खारेज गर्ने वा पुनर्संरचना गर्ने आदेश भएका बखत कम्पनीका कामदार वा कर्मचारीलाई दिन बाँकी रहेको ज्याला तथा पारिश्रमिकको रकम,
तर कम्पनीको सञ्चालकले त्यस्तो रकम पाउने छैन।
(झ) कम्पनी खारेज गर्ने वा पुनर्संरचना गर्ने आदेश भएका बखत कम्पनीका कामदार वा कर्मचारीलाई दिन बाँकी रहेको घर विदाको रकम, विरामी विदाको रकम, उपदान बापतको रकम र कर्मचारी संचयकोषको सुविधा भए सो बापतको रकम,
तर कम्पनीको सञ्चालकले त्यस्तो रकम पाउने छैन।
(ञ) लिक्विडेटरले स्वीकार गरेका ऋण दाबी बापतको अन्य सम्पूर्ण रकम ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको प्राथमिकता क्रममा पर्ने प्रत्येक दायित्वलाई समानरुपमा व्यवहार गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो क्रममा परेका सम्पूर्ण दायित्व पुरा फर्छ्यौट गर्नु पर्नेछ ।
तर त्यस्तो दायित्व पुरा फर्छ्यौट गर्न नपुग्ने भएमा समानुपातिक हिसाबमा फर्छ्यौट गर्नु पर्नेछ।
३) कम्पनीको कुनै दायित्व बिमा गरिएको भएमा यस्तो बिमा करार अन्तर्गतको रकम हक पुग्ने व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिमको दायित्वको पुरा फर्छ्यौट भएमा बाँकी रहेको रकमबाट लिक्विडेटरले कम्पनी खारेज गर्ने वा पुनर्संरचना गर्ने आदेश भएको मितिदेखि ऋण दाबी स्वीकार गरिएको मितिसम्मको ऋणमा लाग्ने ब्याज चुक्ता गर्नु पर्नेछ र सो चुक्ता भै बाँकी रहेको रकम कम्पनीका अग्राधिकार शेयरधनीहरुलाई वितरण गरी बाँकी रहेको रकम अन्य शेयरधनीहरुलाई समानुपातिक हिसाबमा वितरण गरिनेछ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-६ साहूको दाबी तथा भुक्तानी विधि

दफा ५८ः दायित्व फर्छ्यौट गर्ने तरिका
लिक्विडेटरले यस परिच्छेद बमोजिम साहूहरूको दायित्व फर्छ्यौट गर्दा एकैपटक वा पटक पटक गरी फर्छ्यौट गर्न सक्नेछ।
दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-७ बदर हुने कारोबारहरू

दफा ५९ः बदर हुने कारोबारहरू
१) कुनै कम्पनी दामासाहीमा परेको भए देहायका कारोबारहरू बदर हुनेछन्‌ ;
(क) दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा लगत्तै छ महिना पहिले वा सो कारबाही प्रारम्भ भएको छ महिनाको अवधिभित्र गरिएका अग्राधिकारयुक्त कारोबारहरू,
(ख) दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा लगत्तै एक वर्ष पहिले वा सो कारबाही प्रारम्भ भएको एक वर्षको अवधिभित्र कम्पनीका सम्बद्ध व्यक्तिसँग भएका अग्राधिकारयुक्त कारोबारहरू,
स्पष्टीकरण
: खण्ड (क) र (ख) को प्रयोजनका लागि “अग्राधिकारयुक्त कारोबार” भन्नाले कम्पनी खारेज हुँदाका बखत सुरक्षित साहूबाहेकका अन्य साहले कम्पनी उपर दाबी गरेको भए जति रकम पाउन सक्दथ्यो सोभन्दा बढी भुक्तानी पाउने गरी भए गरेको कारोबार सम्झनु पर्छ।
(ग)दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा लगत्तै एक वर्ष पहिले वा सो कारबाही प्रारम्भ भएको एक वर्षको अवधिभित्र कम मूल्य राखी कुनै कारोबार भई सोको परिणामस्वरुप कम्पनी दामासाहीमा परेमा वा दामासाही सम्बन्धी कारबाही शुरु भएपछि कम मूल्य राखी भए गरेका अन्य कारोबार,
स्पष्टीकरण
: यस खण्डको प्रयोजनको लागि “कम मूल्यको कारोबार” भन्नाले कारोबार गर्ने अर्को पक्षलाई कम्पनीले दिएको प्रतिफलबापत कम्पनीले प्रचलित बजार मूल्यभन्दा कम मूल्य पाएको वा कुनै मूल्य नै नपाएको कारोबार सम्झनु पर्छ।
(घ)दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्नुभन्दा लगत्तै दुई वर्ष पहिले वा सो कारबाही प्रारम्भ भएको दुई वर्षको अवधिभित्र भए गरेका जालसाजपूर्ण कारोबारहरू,
स्पष्टीकरण:
यस खण्डको प्रयोजनका लागि “जालसाजपूर्ण कारोबार” भन्नाले कम्पनीका साहूलाई ठग्ने, भुक्तानी दिन ढिलो गर्ने वा साहको हकमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने बदनियतले कम्पनीको सम्पत्तिको सम्बन्धमा भएको कारोबार सम्झनु पर्छ।
२) उपदफा (१) बमोजिमका कारोबारलाई बदर गराउन लिक्विडेटरले अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन दिँदा त्यस्ता कारोबार गर्दाका बखत कम्पनी दामासाहीमा परेको वा त्यस्ता कारोबार भएको कारणले कम्पनी परेको कुरा लिक्विडेटरले पुष्टि गर्नु पर्नेछ।
४) बदर हुने कारोबारलाई बदर गराउने सम्बन्धमा भएको कारबाहीमा कम्पनीको सम्बद्ध व्यक्ति संलग्न भएको देखिएमा त्यस्तो कारोबार हुँदाका बखत कम्पनी दामासाहीमा परेको वा सोही कारणले दामासाहीमा परेको हो भन्ने कुरा अनुमान गरिनेछ ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-७ बदर हुने कारोबारहरू

दफा ६०ः बदर हुने कारोबारमा प्रतिरक्षा गर्न सकिने
सम्बद्ध व्यक्तिले आफ्नो प्रतिरक्षामा देहायका कुरा प्रमाणित गर्न सक्नेछ;
(क) कारोबार हुँदाका बखत कम्पनी दामासाहीमा नपरेको,
(ख) कारोबारबाट निजले कुनै लाभ नलिएको,
(ग) कारोबारबाट कुनै लाभ लिँदा कम्पनी दामासाहीमा परेको वा सो कारोबारको कारणबाट दामासाहीमा पर्न सक्छ भन्ने शङ्का गर्नु पर्ने मनासिब कारण नभएको ।
दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-७ बदर हुने कारोबारहरू

दफा ६१ः बदर हुने कारोबारका सम्बन्धमा अदालतको अधिकार
१) कुनै कारोबार बदर हुने भएको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा अदालतले देहायको आदेश जारी गर्न सक्नेछ ;
(क) कम्पनीले त्यस्तो कारोबारका सम्बन्धमा भुक्तानी गरेको सम्पूर्ण वा केही रकम लिक्विडेटरलाई भुक्तानी गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिने,
(ख) त्यसरी कारोबार भएको जायजेथा वा सो बराबरको मूल्य लिक्विडेटरलाई बुझाउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिने,
(ग) त्यस्तो कारोबारको माध्यमबाट कम्पनीले लिएको ऋण, सो ऋणको लागि कम्पनीले दिएको सुरक्षण वा जमानत पूरै वा आंशिकरुपमा छुट वा मुक्त गर्ने आदेश दिने,
(घ) बदर हुने कारोबारको फलस्वरूप कम्पनी र अर्को व्यक्तिबीच भएको माफी, सुम्पुवा वा सम्झौता बदर हुने, प्रभावहीन हुने वा कार्यान्वयन हुन नसक्ने आदेश दिने,
२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश कार्यान्वयन गर्न अन्य कुनै थप आदेश दिनु पर्ने भएमा अदालतले त्यस्तो आदेश समेत दिन सक्नेछ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-७ बदर हुने कारोबारहरू

दफा ६२ः अग्राधिकारयुक्त कारोबार बापत भुक्तानी गरिएको रकम दाबी गर्न सकिने
अदालतको आदेश अनुसार वा अन्य कुनै कारणले कम्पनीसँग भएको अग्राधिकारयुक्त कारोबारको सम्बन्धमा लिक्विडेटरलाई कुनै रकम भुक्तानी गर्ने साहूले सो रकमलाई खारेजीमा परेको कम्पनी उपर ऋणको दाबी पेश गर्न सक्नेछ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-८ दामासाही सम्बन्धी व्यवसाय र सोको नियमन तथा प्रशासन

दफा ६३ः इजाजतपत्र प्राप्त नगरी दामासाही सम्बन्धी व्यवसाय गर्न नहुने
१) यस ऐन बमोजिम कार्यालयबाट इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कसैले पनि दामासाही सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्नु हुँदैन ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको इजाजतपत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्ने सिलसिलामा जाँचबुझ अधिकारी, पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटर नियुक्त गर्न हुँदैन। इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति बाहेक अरू कसैलाई जाँचबुझ अधिकारी, पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटर नियुक्ति गरेकोमा त्यस्तो नियुक्ति स्वतः बदर हुनेछ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-८ दामासाही सम्बन्धी व्यवसाय र सोको नियमन तथा प्रशासन

दफा ६४ः इजाजतपत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिनु पर्ने
१) दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिमको इजाजतपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा तोकिएको दस्तुर सहित निवेदन दिनु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने व्यक्तिले देहायको शर्तहरु पुरा गरेको हुनु पर्नेछ;
(क) पैंतीस वर्ष उमेर पुरा भएको,
(ख) तोकिएको पेशागत संस्थाको सदस्य भएको,
(ग) वाणिज्य कानुन, व्यापारशास्त्र, व्यवस्थापन वा लेखा वा तोकिए बमोजिमको अन्य विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरेको,
(घ) नेपाल राज्यमा बसोबास गरेको,
(ङ) यस ऐन बमोजिम दामासाही सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्षम भएको ।
३) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा कार्यालयले दामासाही व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत दिन उपयुक्त ठहर्‍याएमा तोकिएको ढाँचामा इजाजतपत्र जारी गर्नेछ ।
४) उपदफा (३) बमोजिम जारी भएको इजाजतपत्र तोकिए बमोजिम नवीकरण गर्नु पर्नेछ।