chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-२ कम्पनीको संस्थापना

दफा १२. केही खास कारोबार गर्न पब्लिक कम्पनी हुनु पर्नेः
यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्किङ्ग कारोबार, वित्तीय कारोबार, बीमा व्यवसायसम्बन्धी कारोबार, धितोपत्र बजारसम्बन्धी व्यवसाय, निवृत्तभरण कोष वा सामूहिक बचत कोष (म्युच्युअल फण्ड) सञ्चालन गर्ने कम्पनी,
[1]
पाँच करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी
वा तोकिएबमोजिमको अन्य व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्ने कम्पनी पब्लिक कम्पनीको रुपमा संस्थापना हुनु पर्नेछ ।
[2]
हाल दर्ता भएका प्राईभेट कम्पनीहरूले दुई वर्षभित्र यस दफा बमोजिम पब्लिक कम्पनीमा परिणत भइसक्नु पर्नेछ।
[1]
पहिलो संशोधनद्वारा थप।
[2]
पहिलो संशोधनद्वारा थप।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-२ कम्पनीको संस्थापना

दफा १३. प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुनेः
(१) कुनै प्राइभेट कम्पनी देहायका अवस्थामा यस दफाबमोजिम पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुनेछः-
(क) प्राइभेट कम्पनीको साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी सो कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गर्ने निर्णय गरेमा,
तर पब्लिक कम्पनी हुनको निमित्त यस ऐनबमोजिम आवश्यक शर्तहरू पूरा नगरेमा प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुन सक्ने छैन ।
[1]
(ख) *….
[2]
(ग) *…..
(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) को अवस्थामा सो खण्डमा उल्लिखित निर्णयको प्रतिलिपि संलग्न राखी सम्बन्धित प्राइभेट कम्पनीले पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुनको लागि त्यसरी निर्णय भएको मितिले तीस दिनभित्र कार्यालयसमक्ष तोकिएबमोजिमको दस्तुरसहित तोकिएबमोजिम निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम कार्यालयसमक्ष निवेदन प्राप्त हुनआएमा सम्बन्धित प्राइभेट कम्पनीले यस ऐनबमोजिम पब्लिक कम्पनीको रुपमा कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक शर्तहरू पूरा गरेको भएमा कम्पनी दर्ताकिताबमा त्यस्तो कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गरेको व्यहोराजनाई साठी दिनभित्र तोकिएबमोजिम कम्पनी परिणत भएको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।
[3]
(४) *…
(५) *…
(६) *…..
(७) *…..
(८) यस दफाबमोजिम कुनै प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएमा त्यसरी परिणत भएको मितिदेखि यस ऐनबमोजिम पब्लिक कम्पनीको सम्बन्धमा लागू हुने व्यवस्थाहरू त्यस्तो कम्पनीलाई स्वतः लागू भएको मानिनेछ ।
(९) यस दफाबमोजिम कुनै प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएकोमा त्यसरी परिणत भएको प्राइभेट कम्पनीको सबै सम्पत्ति तथा दायित्वहरू पछिल्लो कम्पनीमा सर्नेछ।
[1]
पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको
[2]
पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको
[3]
पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-२ कम्पनीको संस्थापना

दफा १४. पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुनेः
(१) देहायको अवस्थामा कुनै पब्लिक कम्पनी यस दफाबमोजिम प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुनेछः-
(क) कुनै पब्लिक कम्पनीको शेयरधनीको संख्या सातजनाभन्दा कम भएमा,
(ख) पब्लिक कम्पनीले दफा ११ बमोजिम आफ्नो चुक्ता पूँजी कायम गर्न नसकेमा वा दफा ५७ बमोजिम पूँजी घटाएको कारणले दफा ११ बमोजिमको चुक्ता पूँजी कायम नरहेमा ।
तर दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिमको कम्पनीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था परेमा सम्बन्धित पब्लिक कम्पनीले छ महिनाभित्र आफ्नो प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी प्राइभेट कम्पनीमा परिणत गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम संशोधन भएको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको प्रतिलिपि संलग्न राखी सम्बन्धित पब्लिक कम्पनीले प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुनको लागि त्यसरी संशोधन भएको तीस दिनभित्र कार्यालयसमक्ष तोकिएबमोजिमको दस्तुरसहित तोकिएबमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम कार्यालयसमक्ष निवेदन प्राप्त हुन आएमा कम्पनी दर्ताकिताबमा त्यस्तो कम्पनीलाई प्राइभेट कम्पनीमा परिणत गरेको व्यहोरा जनाई साठी दिनभित्र तोकिएबमोजिम प्राइभेट कम्पनीमा परिणत भएको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा परिणत भएमा त्यसरी परिणत हुने पब्लिक कम्पनीको सबै सम्पत्ति तथा दायित्वहरू पछिल्लो कम्पनीमा सर्नेछ ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-२ कम्पनीको संस्थापना

दफा १५.म्याद, सूचना आदि तामेल गर्नेः
(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कम्पनी, सञ्चालक, शेयरधनी, डिबेञ्चरवाला वा कर्मचारीलाई कम्पनीको कारोबार वा कम्पनीसँग सम्बद्ध विषयको सम्बन्धमा कुनै सूचना, म्याद, बन्दसवाल आदि तामेल गर्नु परेमा सो कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा त्यस्तो सूचना, म्याद, बन्दसवाल आदि बुझाएमा वा रजिष्ट्री गरी हुलाकमार्पmत पठाएमा वा त्यस्तो कार्यालयमा राखिएको टेलिफ्याक्स, इमेल, टेलेक्स वा यस्तै अन्य विद्युतीय
उपकरणमार्फत
पठाएमा रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ । त्यसरी कुनै सूचना, म्याद, बन्दसवाल इत्यादि तामेल हुन नसकेमा सम्बन्धित कम्पनी, सञ्चालक वा कर्मचारीलाई रेडियो, टेलिभिजन वा राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा तत्सम्बन्धी सूचना प्रसारण वा प्रकाशन गरी सोको जानकारी गराउन सकिनेछ । त्यसरी गरिएको सूचनालाई निजले जानकारी पाएको मानिनेछ ।
(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीका कुनै सञ्चालक, शेयरधनी, डिबेञ्चरवाला वा कुनै कर्मचारीलाई कम्पनीको तर्फबाट वा कुनै अधिकार प्राप्त अधिकारी वा अदालतको तर्फबाट पदीय कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै म्याद, सूचना, बन्दसवाल आदि तामेल गर्नु परेमा त्यस्तो सञ्चालक, शेयरधनी वा कर्मचारीले निजको टेलेक्स, इमेल, टेलिफ्याक्सको ठेगाना दिएको रहेछ भने त्यस्तो ठेगानामा र त्यस्तो ठेगाना नदिएको अवस्थामा हुलाकद्वारा पत्राचार गर्न दिएको ठेगानामा हुलाकद्वारा रजिष्ट्री गरी पठाउन सकिनेछ र त्यसरी पठाइएकोमा त्यस्तो सूचना, म्याद, बन्दसवाल आदि रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ ।
(३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीले यस ऐनबमोजिम कुनै शेयरधनी, डिबेञ्चरवाला वा सञ्चालकलाई पठाउनु पर्ने सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराउँदा वा निजहरुबाट कुनै जानकारी प्राप्त गर्दा कम्पनीको नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम वा निजहरुको सहमति भएमा विद्युतीय सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी निजहरुले उपलब्ध गराएको विद्युतीय सञ्चारको ठेगानामा पठाउन सकिनेछ ।
तर
विद्युतीय
सञ्चार माध्यमबाट त्यस्तो सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सहमति नदिने शेयरधनी, डिबेञ्चरवाला वा सञ्चालकलाई हुलाक वा अन्य भरपर्दो माध्यमबाट त्यस्तो सूचना वा जानकारी पठाउनु पर्नेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-२ कम्पनीको संस्थापना

दफा १६. रजिष्ट्रारको काम र कर्तव्यः
(१) यस ऐनको कार्यान्वयन तथा कम्पनीको प्रशासन गर्ने कर्तव्य रजिष्ट्रारको हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) को सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी यस ऐनको कार्यान्वयन तथा कम्पनीको प्रशासनसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी वा व्यवस्थित रुपमा सम्पादन गर्नको लागि रजिष्ट्रारले आवश्यक निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ र सो निर्देशिकाको पालना गर्नु गराउनु प्रत्येक कम्पनी तथा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम जारी भएको निर्देशिका सर्वसाधारणलाई उपलब्ध हुन सक्ने गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(४) रजिष्ट्रारले यस ऐन अनुसार आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार
[1]
कार्यालयको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई
प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै नियमनकारी निकायले प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै कम्पनीलाई दिएको निर्देशन वा त्यस्तो कम्पनीका सम्बन्धमा सो निकायले प्रचलित कानूनबमोजिम प्रयोग गर्ने अख्तियारीलाई यस दफाले सीमित गरेको मानिने छैन ।
[1]
पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-२ कम्पनीको संस्थापना

दफा १७. संस्थापनापूर्व करारः
(१) कम्पनी संस्थापना हुनुभन्दा अघि गरेको करार प्रस्तावित करार मात्र हुनेछ र त्यस्तो करार कम्पनीका लागि बन्धनकारी हुने छैन ।
(२) कम्पनी संस्थापना हुनु अगावै कुनै व्यक्तिले कम्पनीको तर्फबाट कुनै कारोबार गरेमा वा सापटी लिएमा त्यसरी गरिएको कारोबारसँग सम्बन्धित करारप्रति उपदफा (३) को अधीनमा रही त्यस्तो व्यक्तिले व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्नेछ ।
(३) कुनै कारोबारमा उल्लिखित समयभित्र वा कम्पनी संस्थापना भईसकेपछि मनासिब समयभित्र कम्पनीको काम कारबाही, व्यवहार वा आचरणबाट आपूmले कारोबार शुरु गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको मितिभन्दा अघि भएका काम कारबाही वा लिएको सापटीलाई स्वीकार गरेमा वा त्यस्तो काम कारबाहीप्रति सहमति जनाउमा सो कारोबार कम्पनी तथा करारको अर्को पक्षको लागि बाध्यात्मक हुनेछ र कम्पनीको तर्फबाट त्यस्तो काम कारबाही गर्ने व्यक्तिले उपदफा (२) बमोजिम व्यहोर्नु पर्ने व्यक्तिगत दायित्वबाट छुट प्राप्त गर्नेछ ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राइभेट कम्पनी संस्थापना हुनु अगावै भएका करारका सम्बन्धमा त्यस्तो कम्पनीको सर्वसम्मत सम्झौतामा लेखिएबमोजिम हुनेछ ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-३ प्रबन्धपत्र, नियमावली तथा विवरणपत्र

दफा १९. प्रबन्धपत्रमा सहीछाप गर्नु पर्नेः
(१) प्रबन्धपत्रमा कम्पनीको संस्थापकहरूको पूरा नाम र ठेगाना उल्लेख गरी प्रत्येक संस्थापकले के कति शेयर लिन मञ्जुर गरेको हो सोसमेत देखाइएको र निजहरू सबैको सहीछाप परेको हुनु पर्नेछ ।
(२) प्रत्येक संस्थापकको लागि छुट्टाछुट्टै साक्षीको नाम र ठेगाना प्रष्टसँग खुलेको हुनु पर्नेछ र त्यस्तो साक्षीको सहीछापसमेत प्रबन्धपत्रमा परेको हुनु पर्नेछ ।
(३) प्रत्येक संस्थापकले सो कम्पनीको नियमावलीमा तोकिएबमोजिम र त्यसरी नतोकिएकोमा कम्तीमा एक सय कित्ता शेयर खरिद गर्न मञ्जुर गरेको हुनु पर्नेछ ।
(४) कम्पनी संस्थापना भएको एक वर्षभित्र कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णयले दफा ४ बमोजिम दिइएको निवेदनसाथ पेश गरिएको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा देखिएका सामान्य त्रुटी वा छपाई वा टाइपको गल्तीलाई सच्याई पाउन कार्यालयसमक्ष निवेदन दिन सकिनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा त्यसउपर छानबिन गरी उपयुक्त देखेमा कार्यालयले त्यस्तो त्रुटी वा गल्तीलाई सच्याई सोको अभिलेख राख्नेछ ।
तर कम्पनीको मूल उद्देश्यमा फरक पर्ने गरी कुनै कुरा सच्याउन सकिने छैन ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-३ प्रबन्धपत्र, नियमावली तथा विवरणपत्र

दफा २०. नियमावलीः
(१) प्रबन्धपत्रमा उल्लिखित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न र कम्पनीले आफ्नो काम कारबाही सुब्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न नियमावली बनाउनु पर्नेछ ।
(२) नियमावलीमा देहायका कुराहरू उल्लेख भएको हुनु पर्नेछः-
(क) कम्पनीको साधारण सभा बोलाउने तरिका, सभाको लागि दिनु पर्ने सूचनासम्बन्धी कुराहरू,
(ख) साधारण सभाको कार्यविधि,
(ग) सञ्चालकको संख्या, वैकल्पिक सञ्चालकको व्यवस्था भए सो कुरा र सञ्चालकको कार्यकाल,
(घ) साधारण सभा तथा सञ्चालक समितिको निर्णयको अभिलेख र त्यसको प्रतिलिपि तथा निरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था,
(ङ) कुनै व्यक्तिले कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त हुन शेयर लिनु पर्ने भए न्यूनतम शेयर संख्या,
(च) पब्लिक कम्पनी भए स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता र संख्या,
(छ) शेयरधनीबाहेकको अन्य कुनै व्यावसायिक व्यक्तिलाई सञ्चालक नियुक्त गर्ने भए निजहरुको संख्या, कार्यकाल, योग्यता तथा नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था,
(ज) सञ्चालक समिति र प्रबन्ध सञ्चालकको अधिकार र कर्तव्यहरू,
(झ) सञ्चालकहरूको अख्तियारी तथा अख्तियारीको प्रत्यायोजन,
(ञ) सञ्चालक समितिको बैठकको गणपूरक संख्या, बैठकको सूचना तथा बैठकको कार्यविधि,
(ट) शेयरमा लियन रहने कुरा,
(ठ) विभिन्न वर्गका शेयरहरु र त्यस्ता शेयरमा निहीत हक, अधिकार तथा बन्देजहरु,
(ड) शेयरबापतको रकमको भुक्तानीको माग तथा शेयर जफतसम्बन्धी व्यवस्था,
(ढ) शेयर हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था,
(ण) शेयर पूँजी थपघट गर्ने कुरा,
(त) कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैं खरिद गर्ने भए सो कुरा,
(थ) कम्पनी सचिवको नियुक्ति,
(द) सञ्चालकको पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था,
(ध) आफ्नो कारोबारमा छाप प्रयोग गर्ने भए कम्पनीको छापको प्रयोग, (
(न) कम्पनीको लेखा, हिसाबकिताब तथा लेखापरीक्षण,
(प) ऋण वा डिबेञ्चर उठाउन सक्ने व्यवस्था,
(फ) कम्पनी गाभिने कुरा,
(ब) कुनै खास व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नियमावलीमा खुलाउनु पर्ने भनी प्रचलित कानूनमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए त्यस्तो कुरा,
(भ) नियमावलीमा खुलाउनु पर्ने अन्य आवश्यक कुराहरू ।
(३) कम्पनीको सञ्चालक वा पदाधिकारीको बचाउ सम्बन्धमा नियमावलीमा गरिएको कुनै व्यवस्थालगायत यो ऐन तथा प्रबन्धपत्रसँग कुनै व्यवस्था बाझिएमा बाझिएको हदसम्म बदर हुनेछ।
(४) नियमावलीको ढाँचा तोकिएबमोजिम हुनेछ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-३ प्रबन्धपत्र, नियमावली तथा विवरणपत्र

दफा २१. प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा संशोधनः
(१) कम्पनीको साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी दफा ६ को अधीनमा रही प्रबन्धपत्र वा नियमावली संशोधन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा संशोधन गरिएको व्यहोराको जानकारी कम्पनीले तीस दिनभित्र कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ र कार्यालयले त्यस्तो जानकारी प्राप्त गरेको सात दिनभित्र अभिलेख गरी सम्बन्धित कम्पनीलाई त्यसको जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कम्पनीले आफ्नो नाम संशोधन गर्नु परेमा साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी तोकिएबमोजिमको दस्तुरसहित कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ र त्यसरी प्राप्त भएको निवेदन अनुसार नाम संशोधन गर्न कार्यालयले स्वीकृति दिएमा कम्पनीको नाम संशोधन हुनेछ ।
(४) पब्लिक कम्पनीको उद्देश्यमा संशोधन गरिएको कुरामा चित्त नबुझेमा सोको कारण खुलाई सो संशोधनलाई अमान्य घोषित गराउन सो कम्पनीको शेयरधनीले अदालतसमक्ष देहायका शर्तहरु पूरा गरी निवेदन दिन सक्नेछः-
(क) संशोधन वा परिवर्तन गर्न सहमति प्रदान गर्ने वा मत दिने शेयरधनीहरूबाहेक कम्पनीको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा पाँच प्रतिशत शेयर लिने शेयरधनी वा शेयरधनीहरुले निवेदन दिनु पर्ने,
(ख) कम्पनीको उद्देश्य संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित भएको एक्काइस दिनभित्र निवेदन दिइसकेको हुनु पर्ने,
(ग) निवेदन दिन पाउने अधिकार भएका एक वा एकभन्दा बढी शेयरधनीहरूका तर्फबाट कसैले निवेदन दिनु पर्दा सो प्रयोजनका लागि लिखित रुपमा अधिकार दिइएको व्यक्तिले निवेदन दिनु पर्ने ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम दिइएको निवेदनको व्यहोरा, मिति, समय र स्थानको सम्बन्धमा कम्पनीलाई पनि जानकारी दिएको छ भन्ने बारेमा अदालत सन्तुष्ट नभएसम्म सो निवेदनउपर सुनुवाई हुने छैन । तर सम्बन्धित कम्पनीले सो सूचना बुझि नलिएको व्यहोरा अदालतसमक्ष पेश भएको कागजातबाट देखिएमा अदालतबाट सुनुवाई हुन बाधा पर्ने छैन ।
(६) उपदफा (४) बमोजिम अदालतमा निवेदन परेकोमा अदालतबाट सो विषयमा अन्तिम निर्णय वा आदेश नभएसम्म कम्पनीको उद्देश्यमा गरिएको संशोधन प्रभावकारी हुने छैन ।
(७) उपदफा (४) बमोजिमको निवेदनउपर अदालतले देहायका शर्त तथा अवस्थाहरु तोकी उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ः–
(क) कम्पनीको उद्देश्यमा भएको संशोधन पूर्ण वा आंशिक रुपमा मान्य वा अमान्य घोषित गर्न,
(ख) कम्पनीको मूल उद्देश्य परिवर्तन गर्ने कुरामा असहमत भई उपदफा (४) बमोजिम निवेदन दिने शेयरधनीहरूले लिएको शेयर तथा अन्य हक उचित मूल्यमा कम्पनीले खरिद गर्न,
(ग) खण्ड (ख) बमोजिम शेयर खरिद गर्दा दफा ६१ को उपदफा (२) बमोजिमको रकमबाट गर्नु पर्ने र त्यस्तो रकम नहुने कम्पनीको हकमा कम्पनीले विशेष प्रस्ताव पारित गरी त्यसरी शेयर खरिद गरेको हदसम्म शेयर पूँजी घटाएसरह मानिने गरी कम्पनीको पूँजी घटाउने आदेश दिने र त्यस्तो आदेश भएकोमा कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा यस ऐनका व्यवस्थाहरुको अधीनमा रही संशोधन गर्नु पर्नेछ ।
(८) यो ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको आदेश अनुसार कम्पनीको उद्देश्य संशोधन गर्न कम्पनीले गरेको निर्णय पूर्ण वा आंशिक रुपमा बदर गर्ने आदेश जारी गरेको भए अदालतको अनुमति विना वा अदालतको आदेशविपरीत हुने गरी सो विषयमा कम्पनीले प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा संशोधन गर्न सक्नेछैन ।
(९) अदालतको आदेशबाट कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा परिवर्तन गरिएको भएमा वा कम्पनीले गरेको संशोधन पूर्ण वा आंशिक रुपमा अदालतबाट अनुमोदन गरिएको भएमा त्यस्तो परिवर्तन वा अनुमोदन कम्पनीको साधारण सभाबाट नै परिवर्तन वा अनुमोदन भएकोसरह मानी लागू गरिनेछ ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-३ प्रबन्धपत्र, नियमावली तथा विवरणपत्र

दफा २२. प्रबन्धपत्र र नियमावली प्रकाशन गर्नु पर्नेः
(१) पब्लिक कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र र नियमावली कारोबार शुरु गर्ने इजाजत प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(२) पब्लिक कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा कुनै संशोधन भएमा त्यस्तो संशोधन भएको तीन महिनाभित्र संशोधित प्रबन्धपत्र तथा नियमावली प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्रकाशन गरिएको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली पब्लिक कम्पनीले सरोकारवालाद्वारा माग भएको बखत उपलब्ध गराउन सकिने गरी कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-३ प्रबन्धपत्र, नियमावली तथा विवरणपत्र

दफा २३. विवरणपत्र प्रकाशन गर्नु पर्नेः
(१) पब्लिक कम्पनीले आफ्नो धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन गर्नुअगावै विवरणपत्र प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विवरणपत्र प्रकाशन गर्नुअघि कम्पनीका सबै सञ्चालकहरुले विवरणपत्रमा सही छाप गरी स्वीकृतिको लागि धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम धितोपत्र बोर्डसमक्ष लिखित रुपमा निवदेन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गरी सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति प्रदान गरी त्यस्तो विवरणपत्रको एक प्रति कार्यालयमा दर्ता नगराएसम्म कुनै पनि कम्पनीले वा सो कम्पनीको तर्फबाट कुनै व्यक्तिले त्यस्तो कम्पनीको विवरणपत्र प्रकाशन गर्न गराउन हुँदैन ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको विवरणपत्रमा कुनै महत्वपूर्ण कुरा उल्लेख गर्न छुट भएको वा अनावश्यक कुरा उल्लेख भएको देखिएमा धितोपत्र बोर्डले त्यस्तो विवरणपत्रमा कानूनबमोजिम आवश्यक संशोधन वा थपघट गर्न लगाई प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको विवरणपत्र धितोपत्र बोर्डद्वारा स्वीकृत भएमा सम्बन्धित कम्पनीले सो कुराको जानकारी लिखित रुपमा धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिपत्रको प्रतिलिपिसहित कार्यालयलाई दिनेछ र सो जानकारी प्राप्त भएपछि कार्यालयले यस दफाबमोजिम विवरणपत्र दर्ता गर्नेछ ।
तर यस ऐनमा व्यवस्था भएका कुनै कुरा पालना नभएको देखिएमा कार्यालयले दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्नेछ ।
(६) कार्यालयले उपदफा (५) बमोजिम दर्ता गरेको विवरणपत्रको प्रतिलिपि कुनै पनि व्यक्तिले माग गरेमा तोकिएको शुल्क लिई दिनु पर्नेछ ।
(७) कम्पनीले उपदफा (१) बमोजिम विवरणपत्र प्रकाशन गर्दा सो विवरणपत्र धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको र कार्यालयमा दर्ता गरेको कुरा मितिसमेत उल्लेख गरी खुलाएको हुनु पर्नेछ ।
(८) प्रत्येक विवरणपत्रको आवरण पृष्ठमा त्यस्तो विवरणपत्र यस दफाबमोजिम दर्ता भएको र सो विवरणपत्रमा उल्लिखित कुराहरूका सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्ड वा कार्यालयले कुनै पनि किसिमको जिम्मेवारी बहन गर्नु नपर्ने कुरासमेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(९) धितोपत्र बोर्डले कुनै कम्पनीको विवरणपत्र स्वीकृत गर्नुअघि सम्बन्धित कम्पनीले यस ऐनको व्यवस्थाको पालना भएको सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डसमक्ष उद्घोषण गर्नु पर्नेछ र सो सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डले आवश्यक देखेमा कार्यालयको राय लिन सक्नेछ ।
(१०) विवरणपत्र प्रकाशन गर्दा पूरा गर्नु पर्ने अन्य कार्यविधि र विवरणपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुराहरू धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-३ प्रबन्धपत्र, नियमावली तथा विवरणपत्र

दफा २४. विवरणपत्रमा लेखिएको कुराको जवाफदेहीः
(१) दफा २३ बमोजिम प्रकाशन भएको विवरणपत्रमा लेखिएका कुराहरूको पालना गर्नु सम्बन्धित कम्पनीको कर्तव्य तथा दायित्व हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरणपत्रमा उल्लेख भएका कुराहरूको जवाफदेही सो विवरणपत्रमा सहीछाप गर्ने सञ्चालकहरूको हुनेछ ।
(३) बदनियतसाथ वा जानाजानी भूmट्टा कुराहरू उल्लेख गरी विवरणपत्र प्रकाशन गरिएको रहेछ र सो विवरणपत्रमा विश्वास गरी धितोपत्र खरिद गरेको कारणबाट कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने त्यसरी हुन गएको वास्तविक हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति विवरणपत्रमा सहीछाप गर्ने सञ्चालकले व्यक्तिगत रुपमा व्यहोर्नु पर्नेछ ।
तर विवरणपत्र प्रकाशन गर्ने विषयमा कम्पनीबाट निर्णय हुनुभन्दा अगावै राजीनामा दिने वा विवरणपत्रमा झुट्टा कुरा लेखिएको थाहा पाई धितोपत्र बिक्री वा बाँडफाँड हुनुअघि नै सो कुराको सूचना सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी प्रकाशन गर्ने वा विवरणपत्रमा लेखिएको व्यहोरा गलत हो भन्ने थाहा थिएन भनी प्रमाणित गर्ने सञ्चालकले त्यस्तो क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्ने छैन ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-३ प्रबन्धपत्र, नियमावली तथा विवरणपत्र

दफा २५. प्रतिलिपि दिनु पर्नेः
(१) प्रबन्धपत्र, नियमावली, विवरणपत्र, वार्षिक हिसाब र लेखापरीक्षण वा सञ्चालकको प्रतिवेदन वा कम्पनीले कार्यालयमा पेश गरेको कुनै लिखतको प्रतिलिपि कुनै शेयरधनी वा अरु कुनै सरोकारवालाले माग गरेमा सम्बन्धित कम्पनीले नियमावलीमा तोकिएको दस्तुर लिई त्यस्तो लिखतको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
तर पब्लिक कम्पनीको भए जो सुकैले पनि माग गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित कम्पनीबाट त्यस्ता लिखतहरूको प्रतिलिपि उपलब्ध नगराएमा कार्यालयले तोकिएको दस्तुर लिई आपूmसँग रहेको अभिलेखबाट त्यस्तो लिखतहरूको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-३ प्रबन्धपत्र, नियमावली तथा विवरणपत्र

दफा २६. कम्पनीको छाप र सोको प्रयोगः
(१) आफ्नो कारोबारमा छाप प्रयोग गर्न चाहने कम्पनीले स्पष्ट देखिने अक्षरमा आफ्नो नामको छाप बनाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको छाप प्रयोग गर्ने कम्पनीको तर्फबाट पेश हुने प्रतिवेदन, अभिलेख तथा कम्पनीको नामबाट प्रयोग हुने व्यापारिकपत्र, हिसाबकिताबको विवरण, बील, बिजक, माग आदेश फाराम, कुनै सूचना तथा कम्पनीका आधिकारिक प्रकाशनहरू, विनिमेय अधिकारपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र र कम्पनीको तर्फबाट सही गरिएका वा जारी गरिएका आधिकारिक लिखतहरूमा प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
(३) कुनै व्यक्तिले कम्पनीको तर्फबाट उपदफा (२) मा उल्लेख भएका लिखतहरूमा सही गर्दा कम्पनीको नाम नखुलाएमा त्यस्तो व्यक्ति नै सोको लागि व्यक्तिगत रुपमा जवाफदेही हुनेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ शेयर र डिबेञ्चर

दफा २७. शेयरको अङ्कित मूल्य र दरखास्तः
(१) प्राइभेट कम्पनीको शेयरको अङ्कित मूल्य नियमावलीमा तोकेबमोजिम हुनेछ ।
(२) पब्लिक कम्पनीको शेयरको अङ्कित मूल्य प्रति शेयर पचास रुपैयाँ वा दश अङ्कले भाग जाने सोभन्दा बढी अङ्कले हुन आउने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिमको रकम बराबर हुनेछ ।
(३) पब्लिक कम्पनीले शेयर खरिदको लागि दरखास्त आव्हान गर्दा प्रति शेयरको अङ्कित मूल्यको पचास प्रतिशतभन्दा बढी रकम दरखास्तसाथ माग गर्नु हुँदैन । तर कम्तीमा तीन वर्षअघिदेखि सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले विवरणपत्र प्रकाशन गर्दा आफ्नो अघिल्लो तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको आर्थिक विवरण प्रकाशन गरी पूँजी उठाउँदा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(४) पब्लिक कम्पनीको शेयर खरिद गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएबमोजिमको ढाँचामा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ शेयर र डिबेञ्चर

दफा २८. शेयरको बाँडफाँडः
(१) पब्लिक कम्पनीले शेयर खरिदको लागि सर्वसाधारणसमक्ष दरखास्त आव्हान गरेकोमा शेयर निष्कासन बन्द भएको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र शेयरको बाँडफाँड गरी शेयरधनीलाई तोकिएबमोजिमको ढाँचामा सूचना दिनु पर्नेछ ।
तर सार्वजनिक निष्काशन गरिएको शेयरको कम्तीमा पचास प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने बारेमा प्रत्याभूति सम्झौता नभएको अवस्थामा सार्वजनिक निष्काशन गरिएको जम्मा शेयरको कम्तीमा पचास प्रतिशत शेयर बिक्री हुन नसक्ने भएमा शेयरको बाँडफाँड गर्नु हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कारणले गर्दा सो उपदफामा उल्लिखित म्यादभित्र शेयरको बाँडफाँड हुन नसकेको व्यहोरा खुलाई कम्पनीले सो म्याद नाघेको सात दिनभित्र निवेदन दिएमा कार्यालयले शेयर बाँडफाँडको लागि तीन महिनासम्मको म्याद थपिदिनेछ । यसरी म्याद थप गरिएको अवधिभित्र पनि शेयर बाँडफाँड हुन नसकेमा त्यसरी बाँडफाँड हुन नसकेका शेयरहरु कम्पनीले वार्ता वा अन्य कुनै तरिकाले बाँडफाँड गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको म्यादभित्र पनि शेयरको बाँडफाँड हुन नसकेमा त्यस्तो म्याद भुक्तान भएको दिनदेखि शेयर खरिदबापत प्राप्त रकम र त्यस्तो रकममा फिर्ता बुझाउने दिनसम्मको तोकिएबमोजिमको ब्याजसमेत फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम फिर्ता गर्नु पर्ने रकम फिर्ता गर्न नपुग भएमा नपुग भए जति रकम
[1]
संस्थापक तथा सञ्चालकहरूले
व्यक्तिगत रुपमा व्यहोर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम शेयरको बाँडफाँड गर्दा भेदभावपूर्ण तरिकाले वा कुनै लगानीकर्तालाई हानि नोक्सानी पु¥याउने नियतले बाँडफाँड भएकोमा सो विषयमा कुनै लगानीकर्ताले सोको कारण खुलाई सो विषयउपर अदालतसमक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम उजुरी पर्न आएमा कम्पनीको कुनै पदाधिकारीले जानी जानी यो दफाको उल्लंघन गरेको वा त्यस्तो उल्लंघन गर्न कसैलाई अनुमति दिएको कारणबाट कुनै लगानीकर्तालाई हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सोको क्षतिपूर्ति र मुद्दा मामिलामा भएको मनासिब खर्चसमेत त्यस्तो पदाधिकारीबाट व्यक्तिगत रुपमा भराउने गरी अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।
[1]
पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ शेयर र डिबेञ्चर

दफा २९. प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सकिनेः
[1]
(१) धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्ने कुनै पब्लिक कम्पनीले धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लिखित शर्त तथा अवस्था बमोजिम प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्नेछ। तर प्राईभेट कम्पनी वा धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम धितोपत्रको सार्वजिक निष्काशन गर्ने व्यवस्था नगरेको अन्य पब्लिक कम्पनीले दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी भएको अवस्थामा साधारण सभाबाट स्वीकृति लिई प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री भएकोमा सोबाट प्राप्त रकममध्ये अङ्कित मूल्यभन्दाबढी रकम प्रिमियम खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको खातामा रहेको रकमलाई कम्पनीले देहायका कामको लागि प्रयोग गर्न सक्नेछः-
(क) जारी नगरिएको शेयर पूँजीमध्येबाट शेयरधनीहरूलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयर बाँडफाँड गरी जारी गर्न,
(ख) फिर्ता हुने कुनै अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्दा तिर्नु पर्ने प्रिमियमको सम्बन्धमा रकम व्यवस्था गर्न,
(ग) कम्पनीले गरेको प्रारम्भिक खर्च मिन्हा गर्न,
(घ) कम्पनीको शेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको खर्च वा भुक्तानी गरिएको कमिशन वा डिस्काउण्ट रकम व्यहोर्न वा शोधभर्ना गर्न ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न कार्यालयको स्वीकृति माग गर्दा तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको आर्थिक विवरण कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
[1]
पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।