chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
करार ऐन २०५६

परिच्छेद–१० करार पूरा गर्ने समय, तरिका र स्थान

दफा ७१ः करार पूरा गर्नु पर्ने समय र तरिका
१) करारमा करार पूरा गर्ने समय र तरिका उल्लेख
भएकोमा उल्लिखित समयभित्र र उल्लिखित तरिका बमोजिम करार पूरा गर्नु पर्नेछ ।
२) करार बमोजिमको काम गर्न करारमा कुनै समय वा तरिका तोकिएको रहेनछ तर सो
काम कुनै खास समयमा वा कुनै खास तरिकाले मात्र गर्न सकिने रहेछ भने सोही समयमा सोही
तरिका बमोजिम गर्ने गरी करार भएको मानिनेछ ।
३) उपदफा (२) मा लेखिएको अवस्थामा बाहेक करारमा करार पूरा गर्ने समय र तरिका
उल्लेख नभएमा मनासिब समयभित्र मनासिब तरिका अपनाई करार पूरा गर्नु पर्नेछ ।

करार ऐन २०५६

परिच्छेद–१० करार पूरा गर्ने समय, तरिका र स्थान

दफा ७२ः करार पूरा गर्ने स्थान
१) करारमा करार बमोजिम काम पूरा गर्न कुनै निश्चित स्थान
तोकिएको रहेछ भने सो काम सोही स्थानमा पूरा गर्नु पर्नेछ ।
२) करार बमोजिम कुनै एक पक्षले अर्को पक्षलाई कुनै मालसामान दिनु बुझाउनु पर्ने
रहेछ र त्यसरी सामान दिने बुझाउने स्थान करारमा तोकिएको रहेनछ भने सो मालसामान रहेको
स्थानमा नै दिने बुझाउने गरी करार भएको मानिनेछ ।
३) करार बमोजिम काम गर्ने निश्चित स्थान करारमा तोकिएको रहेनछ तर सो काम कुनै
खास स्थानमा मात्र गर्न सकिने वा चलन व्यवहार वा सो कामको प्रकृति अनुसार कुनै खास
स्थानमा मात्र गर्नु पर्ने किसिमको रहेछ भने सो काम सोही स्थानमा गर्ने गरी करार भएको
मानिनेछ ।
४) उपदफा (२) र (३) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा करार बमोजिम काम गर्ने
स्थान करारमा उल्लेख भएको रहेनछ भने करार बमोजिम काम गर्ने पक्षले अर्को पक्षलाई मनासिब
माफिकको स्थान तोकिदिन सूचना गर्नु पर्नेछ र अर्को पक्षले पनि सो काम गर्न मनासिब
माफिकको स्थान तोकिदिनु पर्नेछ ।

करार ऐन २०५६

परिच्छेद–१० करार पूरा गर्ने समय, तरिका र स्थान

दफा ७३ः करार पूरा गर्नु नपर्ने अवस्था
देहायको अवस्थामा करार बमोजिमको काम गर्न आवश्यक
पर्ने छैन ;
(क) करारको एक पक्षले अर्को पक्षलाई करार बमोजिमको दायित्व पूरा गर्नु नपर्ने गरी छुट
दिएमा,
(ख) बदर गराउन सकिने करार बदर गराउन पाउने पक्षले बदर गराएमा,
(ग) अर्को पक्षले करार उल्लंघन गरेको कारणबाट करारको परिपालना हुन नसक्ने भएमा,
(घ) यस ऐनको कुनै व्यवस्था बमोजिम करार बमोजिमको काम गर्नु नपर्ने भएमा,
(ङ) दफा ७९ बमोजिम करारको परिपालना गर्नु नपर्ने भएमा ।

करार ऐन २०५६

परिच्छेद–११  करारको परिपालना तथा करारबाट उत्पन्न दायित्व

दफा ७४ः करार बमोजिमको दायित्व पूरा गर्नु पर्ने
करार गर्ने प्रत्येक पक्षले करार बमोजिमको दायित्व
पूरा गर्नु पर्नेछ ।

करार ऐन २०५६

परिच्छेद–११  करारको परिपालना तथा करारबाट उत्पन्न दायित्व

दफा ७५ः करारको पारस्परिक परिपालना
१) करारका पक्षहरूले सँगसँगै दायित्व पूरा गर्नु पर्ने गरी
करार भएकोमा एक पक्षले आधारभूत रूपमा आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने किसिमको व्यवहार वा
मनसाय देखाएमा अर्को पक्षले आफ्नो कबुल पूरा गर्न आवश्यक पर्ने छैन ।
२) करारमा नै कुनै कबुल पूरा गर्ने सम्बन्धमा प्राथमिकताको क्रम तोकिएकोमा सोही
बमोजिम र त्यस्तो क्रम नतोकिएकोमा करारको प्रकृति अनुसार जसले पहिले परिपालना गर्नु पर्ने
हो उसैले पहिले परिपालना गर्नु पर्नेछ ।
३) पारस्परिक कबुलहरू भएको कुनै करारमा एउटा कबुल पूरा नगरी अर्को कबुल पूरा गर्न
नसकिने रहेछ भने कुनै एक पक्षले आफ्नो कबुल पूरा नगरेको कारणले अर्को पक्षबाट करार
पालना हुन नसकी भएको हानि नोक्सानी त्यस्तो पक्षले भराई लिन सक्नेछ ।
४) उपदफा (१) बमोजिमको करार भएकोमा कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई त्यस्तो करारको
परिपालना गर्न नसक्ने गरी रोक लगाएमा करारको परिपालना गर्न असमर्थ हुने पक्षले सो
करारलाई बदर गराउन र त्यसरी करार बदर भएको कारणबाट कुनै हानि नोक्सानी परेको भए सो
समेत भराई लिन पाउनेछ ।
करार ऐन २०५६

परिच्छेद–११  करारको परिपालना तथा करारबाट उत्पन्न दायित्व

दफा ७६ः करारको हक र दायित्व सर्ने
करार गर्ने कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा निजको होस ठेगानमा
नरहेमा सो करार बमोजिम प्राप्त हुने हक त्यस्तो करार गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने
हकवालामा सर्नेछ र निजले प्राप्त गरेको सम्पत्तिले खामेको हदसम्मको दायित्व पनि निजले नै
व्यहोर्नु पर्नेछ ।
तर व्यक्तिगत दक्षता वा योग्यताको आधारमा प्राप्त गरेको हक र दायित्व भने त्यस्तो
हकवालामा सर्ने छैन ।

करार ऐन २०५६

परिच्छेद–११  करारको परिपालना तथा करारबाट उत्पन्न दायित्व

दफा ७७ः करार परिपालना गर्ने व्यक्ति
१) करारको परिपालना करार गर्ने व्यक्तिबाटै हुनु पर्नेमा बाहेक
निजको प्रतिनिधि वा निजले नियुक्त गरेको कुनै व्यक्ति वा निजको तर्फबाट अन्य कसैबाट पनि
परिपालना गराउन सकिनेछ ।
तर अर्को पक्षको मञ्जुरी बिना करारको कुनै पक्षले करार अन्तर्गतका
दायित्व अन्य कसैलाई हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन ।
२) कुनै पक्षले तेस्रो व्यक्तिबाट भए गरेको कामलाई स्वीकार गरी सकेपछि करारमा अन्यथा
व्यवस्था भएकोमा बाहेक करार गर्ने पक्षबाटै सो काम हुनु पर्ने भनी पछि दावी गर्न पाउने छैन ।
३) दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरु मिली संयुक्त रुपले कुनै अर्को पक्षसँग करार गरेकोमा
करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक संयुक्त रुपले करार गर्ने व्यक्तिहरूमध्ये कुनै वा सबैबाट
सो करार बमोजिमको दायित्व पूरा गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै व्यक्तिले दायित्व पूरा गरेकोमा त्यसरी दायित्व पूरा गर्ने
व्यक्तिहरूले संयुक्त रुपले करार गर्ने अरू व्यक्तिहरूसँग दामासाहीले हर्जाना वा नोक्सानी भराउन
सक्ने छन् ।
५) उपदफा (३) बमोजिम भएको करारमा कुनै एक पक्षले अर्को पक्षमध्येको कुनै
व्यक्तिलाई निजको हिस्सामा पर्ने दायित्वबाट छुट दिएमा अन्य व्यक्तिहरु सो करारको बाँकी
दायित्वबाट मुक्त हुने छैनन् ।

करार ऐन २०५६

परिच्छेद–११  करारको परिपालना तथा करारबाट उत्पन्न दायित्व

दफा ७८ः करारको परिपालना गराउने अधिकार पक्षलाई मात्र हुने
१) करारमा पक्ष रहेको व्यक्तिले
मात्र अर्को पक्षसँग सो करारको परिपालनाको माग गर्न सक्नेछ ।
तर कुनै व्यक्तिको हितको निमित्त करार गरिएको भएमा त्यस्तो व्यक्तिले करारको पक्ष
नभए पनि परिपालनाको माग गर्न सक्नेछ ।
२) कुनै काम गर्ने वा नगर्ने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूले संयुक्त रूपमा कबुल
गरिएको रहेछ भने करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यसरी करार गर्ने सबै व्यक्तिहरूले
संयुक्त रूपमा करारको परिपालना गराई पाउन माग गर्न सक्ने छन् ।
करार ऐन २०५६

परिच्छेद–११  करारको परिपालना तथा करारबाट उत्पन्न दायित्व

दफा ७९ः परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएमा करार परिपालना गर्नु नपर्ने
१) करार गर्दाको
परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भै करारको परिपालना गर्न असम्भव भएमा करार
बमोजिमको काम गर्नु पर्ने छैन ।
२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी देहायको कुनै अवस्था
भएमा करार गर्दाको परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएको मानिनेछ ः–
(क) करार अवैध भै पालना गर्न नहुने भएमा,
(ख) युद्ध, बाढी, पैरो, आगलागी, भूकम्प, ज्वालामुखी जस्ता मानवीय नियन्त्रणभन्दा
बाहिरका परिस्थिति उपन्न भई करारको परिपालना हुन सम्भव नहुने भएमा,
(ग) करारको परिपालना हुनको लागि जुन वस्तु आवश्यक थियो सो वस्तु नष्ट वा
विनाश भएमा, सोको अस्तित्व नरहेमा वा त्यस्तो वस्तु प्राप्त हुन नसक्ने भएमा,
(घ) व्यक्तिगत सक्षमता, दक्षता वा प्रतिभाबाट सेवा प्रदान गर्ने गरी करार भएकोमा
त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा निजको होस ठेगानमा नरहेमा वा
निजको शारीरिक वा मानिसक अशक्तताको कारणले करार पूरा गर्न नसक्ने भएमा ।
३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुनै अवस्थामा करार
गर्दाको परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएको मानिने छैन ः–
(क) करारको परिपालना गर्न कठिनाइ भएमा,
(ख) न्यून मुनाफा हुने वा नोक्सान हुने भएमा,
(ग) कुनै करार पूरा गर्न कुनै पक्ष सो करारको पक्ष नभएको कुनै तेस्रो पक्षमा आश्रित
रहेकोमा त्यस्तो तेस्रो पक्षले गल्ती गरेमा वा निज असक्षम भएमा,
(घ) हडताल वा तालाबन्दी भएमा,
(ङ) थप कर, दस्तुर वा अन्य कुनै राजस्व तिर्नु परेमा,
(च) एकभन्दा बढी प्रयोजनको लागि करार भएकोमा तीमध्ये कुनै कुरा मात्र पूरा नहुने
भएमा ।
४) उपदफा (२) बमोजिम परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भै करारको परिपालना गर्न
असम्भव भएमा देहायका कुराहरूमा देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) परिस्थितिमा त्यस्तो परिवर्तन हुनु अघि करार बापत एक पक्षबाट भुक्तानी भएको
रकम अर्को पक्षलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(ख) करार बापत एक पक्षले अर्को पक्षलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने वा गर्न बाँकी रहेको रकम
परिस्थितिमा त्यसरी परिवर्तन भएपछि भुक्तानी योग्य हुने छैन ।
(ग) परिस्थितिमा त्यस्तो परिवर्तन हुनु अघि कुनै पक्षले कुनै काम गरिसकेको वा रकम
चुक्ता गरिसकेको भएमा सो काम वा रकमको हिसाब गरी एक अर्कालाई दिनु पर्ने
रकम यकीन गर्नु पर्नेछ र सो करार बापत एक पक्षले गरेको मनासिब माफिकको
खर्च अर्को पक्षबाट भराई लिन सक्नेछ ।
५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) को खण्ड (ख) को
परिस्थिति अन्त्य भएपछि पक्षहरु करार परिपालना गरी आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सहमत हुन
सक्नेछन् ।

करार ऐन २०५६

परिच्छेद–११  करारको परिपालना तथा करारबाट उत्पन्न दायित्व

दफा ८०ः सुविधा दिनु पर्ने
करार गर्ने पक्षहरूले एक अर्कालाई आफ्नो तर्फबाट करारको परिपालना गर्न
आवश्यक पर्ने सुविधा दिनु पर्नेछ । त्यस्तो सुविधा नदिएको कारणबाट करार परिपालना हुन
नसकेमा त्यसरी परिपालना गर्न नसक्ने पक्ष उत्तरदायी हुने छैन ।
करार ऐन २०५६

परिच्छेद–११  करारको परिपालना तथा करारबाट उत्पन्न दायित्व

दफा ८१ः करार निलम्बन वा हेरफेर हुन सक्ने
१) करार गर्ने पक्षको मञ्जुरी भएमा करार बमोजिम
गर्नु पर्ने कामको सम्पूर्ण वा कुनै अंश हेरफेर वा संशोधन गर्न वा करार बमोजिम गर्नु पर्ने
कामको अवधि बढाउन वा करार बमोजिम गर्नु पर्ने काम केही समयको लागि गर्नु नपर्ने गरी
करारको निलम्बन गर्न वा करारमा उल्लेखित कामको सट्टा अन्य कुनै काम गर्न वा सो
करारको सट्टा अर्को कुनै करार गर्न सकिनेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम करारमा हेरफेर वा संशोधन भएमा नयाँ करार भएको
मानिनेछ र सोही बमोजिम करार प्रभावकारी हुनेछ । यसरी नयाँ करार भएकोमा सो करारमा
अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक शुरुको करार बमोजिमको दायित्व व्यहोर्नु पर्ने छैन ।

करार ऐन २०५६

परिच्छेद–१२ करारको उल्लंघन र उपचार

दफा ८२ः करारको उल्लंघन
१) करारको कुनै पक्षले करार बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेमा वा करार
बमोजिम आफूले गर्नु पर्ने काम निजले नगर्ने भएको कुराको सूचना अर्को पक्षलाई दिएमा वा
पक्षको काम कारबाही र आचरणबाट निज करार बमोजिमको काम गर्न असमर्थ देखिएमा
निजले करार उल्लंघन गरेको मानिनेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम एक पक्षले करार उल्लंघन गरेकोमा वा निजको काम कारबाही
वा आचरणबाट निजले आधारभूत रुपले करारको पालना नगरेको देखिएमा अर्को पक्ष सो करार परिपालना गर्न बाध्य हुने छैन र त्यस्तो पक्षले अर्को पक्षलाई सूचना दिई सो करार रद्द गर्न सक्नेछ
।

करार ऐन २०५६

परिच्छेद–१२ करारको उल्लंघन र उपचार

दफा ८३ः करार उल्लंघन भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति
१) दफा ८२ बमोजिम करार उल्लंघन भएकोमा
सोबाट मर्का पर्ने पक्षले त्यस्तो उल्लंघनबाट भएको वास्तविक वा करार गर्दाको अवस्थामा
त्यस्तो हानि नोक्सानी हुन सक्छ भनी करारका पक्षहरूलाई जानकारी भएको हानि नोक्सानी
त्यसरी करार उल्लंघन गर्ने पक्षबाट भराई लिन पाउनेछ ।
२) करार उल्लंघन भएमा कुनै निश्चित रकम सो बापत वा क्षतिपूर्ति बापत पाउने भनी
करारमा उल्लेख भएकोमा सो बमोजिमको रकममा ननाघ्ने गरी मर्का पर्ने पक्षले अर्को पक्षबाट
मनासिब माफिकको रकम भराई लिन पाउनेछ ।
३) उपदफा (२) बमोजिमको क्षतिपूर्ति उल्लेख नभएकोमा त्यस्तो क्षतिपूर्ति दावी गर्ने पक्षले
करारको उल्लघंनबाट प्रत्यक्ष र वास्तविक रूपमा भएको हानि नोक्सानी बापत वा करार उल्लंघन
भए बापत वा क्षतिपूर्ति बापत मनासिब माफिकको रकम भराई लिन पाउनेछ । अप्रत्यक्ष वा
काल्पनिक हानि नोक्सानी भराई लिन पाउने छैन ।
४) कुनै निश्चित समयावधिभित्र कुनै काम पूरा गर्ने गरी करार भएकोमा त्यस्तो
अवधिभित्र त्यस्तो काम पूरा हुन नसकेकोमा उपदफा (२) बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था
रहेछ भने त्यस्तो क्षतिपूर्ति तिर्ने पक्षले जति रकम क्षतिपूर्ति तिरेको छ सोही अनुपातमा करार पूरा
गर्ने समयावधि बढाउन माग गर्न सक्नेछ ।
करार ऐन २०५६

परिच्छेद–१२ करारको उल्लंघन र उपचार

दफा ८४ः करार रद्द वा बदर भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति
१) करार गर्ने कुनै पक्षले अर्को पक्षबाट करार
बमोजिम केही नगद, जिन्सी वा अन्य कुनै लाभ लिई सकेपछि वा करार बमोजिमका
दायित्वहरू आंशिक रूपमा पूरा गरी सकेपछि पक्षहरूको सहमतिबाट करार रद्द भएमा वा यस
ऐन वा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिमको करारको परिपालना गर्नु नपर्ने भएमा वा कानुन
बमोजिम बदर भएमा वा यस ऐन बमोजिम अमान्य वा रद्द भएमा त्यसरी दिएको नगद वा
जिन्सी करार बहाल रहेको दिनसम्मको हिसाब मिलान गरी फिर्ता गर्नु पर्ने नगद वा जिन्सी
फिर्ता गर्नु पर्नेछ । नगद वा जिन्सी बाहेक अन्य कुनै सेवा वा लाभ दिएको भए त्यस्तो सेवा
वा लाभ दिए बापत मनासिब माफिकको रकम त्यस्तो सेवा वा लाभ लिने पक्षले अर्को
पक्षलाई दिनु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको नगद, जिन्सी फिर्ता नगरेको वा रकम नदिएको कारणबाट
कानुनी कारबाही अवलम्बन गर्नु पर्ने भएमा सो बापत लागेको मनासिब खर्च समेत भराई लिन
सकिनेछ ।

करार ऐन २०५६

परिच्छेद–१२ करारको उल्लंघन र उपचार

दफा ८५ः मनासिब रकम भराउन सक्ने
देहायको कुनै अवस्थामा मर्का पर्ने पक्षले आफूले गरेको काम
वा बुझाएको नगद वा जिन्सी बापत सोको अनुपातमा भुक्तानी पाउन दावी गर्न सक्नेछ;
(क) करार बमोजिम काम गरिसकेको वा गरिरहेकोमा अर्को पक्षको गल्तीले करार अन्त्य भएमा,
(ख) निःशुल्क दिने स्पष्ट अभिप्राय नराखी दिइएको कुनै सेवा वा वस्तु अर्को पक्षले उपभोग
गरेमा ।

करार ऐन २०५६

परिच्छेद–१२ करारको उल्लंघन र उपचार

दफा ८६ः करारको यथावत परिपालना
१) करार उल्लंघन भएको कारणबाट मर्का पर्ने पक्षलाई पुग्न
गएको वास्तविक हानि नोक्सानी बापत नगद क्षतिपूर्ति मनासिब र पर्याप्त नहुने भएमा
त्यसरी मर्का पर्न गएको पक्षले क्षतिपूर्तिको दावी गर्नुको सट्टा करारको यथावत् परिपालनाको
दावी गर्न सक्नेछ ।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा यथावत्
परिपालनाको दावी लाग्ने छैन;
(क) करार उल्लंघन बापतको क्षतिपूर्ति नगद नै पर्याप्त हुने भएमा,
(ख) करार बमोजिमको काम भए नभएको कुरा अदालतले सुपरिवेक्षण गर्न नसक्ने
भएमा,
(ग) व्यक्तिगत दक्षता, सीप वा ज्ञानको सेवा उपलब्ध गराउने गरी करार गरिएको
भएमा,
(घ) यथावत् रूपमा करार पूरा गर्न सक्ने अवस्था नभएमा,
(ङ) करार उल्लंघन गर्ने पक्षले नै यथावत् परिपालना गराई पाउने दाबी लिएकोमा ।

करार ऐन २०५६

परिच्छेद–१२ करारको उल्लंघन र उपचार

दफा ८७ः अदालतले आदेश दिन सक्ने
१) करारको कुनै पक्षले सो करारको प्रकृति अनुसार गर्न नहुने
कुनै काम कारबाही वा व्यवहार गर्न लागेको कारणबाट करारको परिपालना सम्भव नहुने
भएमा त्यस्तो काम कारबाही वा व्यवहारबाट मर्का पर्ने पक्षले त्यस्तो काम कारबाही वा
व्यवहार रोकी पाउन पुनरावेदन अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी परेमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए
तापनि सो करारबाट उत्पन्न विवादको समाधान सो करार वा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने गरी कुनै पक्षलाई निजको कुनै खास काम कारबाही वा व्यवहार तत्काल रोक्ने गरी उपयुक्त आदेश
जारी गर्न सक्नेछ ।
३) त्यसरी आदेश जारी भएकोमा त्यस्तो पक्षले उपदफा (२) बमोजिमको आदेशको पालना
नगरेको कारणबाट हुन गएको थप हानि नोक्सानी समेत मर्का पर्ने पक्षले भराई लिन पाउनेछ ।

करार ऐन २०५६

परिच्छेद–१३ विविध

दफा ८८ः प्रचलित कानुनको पालना गर्नु पर्ने
प्रचलित कानुनले कुनै खास प्रकारको करार गर्न कुनै
खास कार्यविधि पूरा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको वा कुनै सरकारी कार्यालयमा रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्ने
व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो रीत पूरा नगरी भएको करार मान्य हुने छैन ।
करार ऐन २०५६

परिच्छेद–१३ विविध

दफा ८९ः हदम्याद
१) कुनै खास करार वा करार सम्बन्धी कुनै खास विषयमा प्रचलित कानुनमा
कुनै खास हदम्याद तोकिएको रहेछ भने सो सम्बन्धमा सोही हदम्याद कायम हुनेछ ।
२) उपदफा (१) मा लेखिएको बाहेक देहायका करार वा विषयमा देहायको हदम्यादभित्र
उजुरी नदिएमा उजुरी लाग्ने छैनः
(क) बदर हुने करारमा बदर घोषित गराउन जहिलेसुकै पनि,
(ख) बदर गराउन सकिने करारको हकमा बदर गराउन पाउने पक्षले बदर गराउनु पर्ने
कारण थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र,
(ग) परिच्छेद–७ मा उल्लिखित करारका हकमा मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको
मितिले दुई वर्षभित्र,
(घ) यस ऐन अन्तर्गत अन्य कुनै दावीका सम्बन्धमा त्यस्तो दावीका लागि मुद्दा गर्नु पर्ने
कारण उत्पन्न भएका मितिले दुई वर्षभित्र ।

करार ऐन २०५६

परिच्छेद–१३ विविध

दफा ९०ः खारेजी र बचाउ
करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ तथा मुलुकी ऐन नासो धरौटको महल खारेज
गरिएका छन् ।
Cooperatives Act 2074

Preamble
Date of Authentication
2074/7/4
Amending Act
1. An Act to Amend Certain Nepal Acts, 2075             2075.11.19
2. An Act to Amend Certain Acts Relating to the Prevention of Money Laundering and Promotion of Business Environment, 2080         2080.12. 30
Act No. 41 of the Year 2074
Preamble: Whereas it is expedient to amend and consolidate the prevailing laws relating to cooperatives in order to make economic, social and cultural upliftment of members of cooperatives through the integration of capital, technology and talents scattered amongst farmers, craftsperson, labourers, low-income groups and marginalised communities or general consumers in accordance with norms, values and principles of cooperatives; to promote the regulation of cooperative organisation as community-based, member-centric, democratic, autonomous, corporate entity and to develop self-reliant, sustainable and socialism-oriented national economy by way of cooperative farming, industries, goods and services enterprises;
Be it enacted by the Legislature-Parliament referred to in clause (1) of Article 296 of the Constitution of Nepal.

Cooperatives Act 2074

Chapter-1 Preliminary

Section 1: Short title and commencement
1) This Act may be cited as the “Cooperatives Act, 2017.”
2) This Act shall come into force immediately.
Cooperatives Act 2074

Chapter 2 Formation and Registration of Cooperative Organisation

Section 3: Formation of Organisation
1) Three Nepali citizens, at the minimum, may mutually form a sectoral or multipurpose cooperative organisation.
2) Notwithstanding anything contained in sub-Section (1), in the case of a Cooperative Organization carrying out business based on labour and skills involving labourers, youths and others, even 15 Nepali citizens may form such an organisation.
3) Notwithstanding anything contained in sub-Section (1), participation of at least one hundred Nepali citizens shall be required while forming an Organization carrying out transactions of savings and credits in a Metropolitan City or Sub[1]Metropolitan City.
4) While forming an Organization under this Section, the number referred to in sub-Section (1), (2) and (3) shall be met at the rate of one member per family.
Provided that there shall be no hindrance to acquiring membership by more than one person of a family once an Organization is registered pursuant to Section 15.
5) Notwithstanding anything contained in sub-Section (1), at least one hundred employees, teachers or professors who are incumbent in an office getting remuneration from the Government of Nepal, Provincial Government, Local Level or from a school, University or corporate entity getting a grant from, or under the ownership of, such government or level may, based on the professional organisation formed according to the prevailing law, form together an organisation with a condition to abide by the terms and conditions as prescribed.
Provided that in an office with less than one hundred employees, at least thirty employees, teachers or professors may form together an organisation with a condition to abide by the terms and conditions as prescribed.

Cooperatives Act 2074

Chapter 2 Formation and Registration of Cooperative Organisation

Section 4: Formation of District Sectoral Cooperative Association
At least eleven organisations formed pursuant to Section 15 for carrying out works, including the development, promotion, and marketing of Cooperative enterprises, may together form a District Sectoral Cooperative Association in their specific sector.
Provided that at least seven Organizations may together form a district Sectoral Cooperative Organization on their specific sector in the remote districts which the[1]government of Nepal has specified as those belonging to Class “A”.
Cooperatives Act 2074

Chapter 2 Formation and Registration of Cooperative Organisation

Section 5: Formation of District Cooperative Association
At least eleven Organizations Registered pursuant to Section 15 and engaged in activities including the development, promotion, and marketing of cooperative enterprises may together form a Sectoral District Cooperative Association.
Provided that:-
1) At least seven Organizations may form a district Sectoral Cooperative Association in their specific sector in the remote districts that the Government of Nepal has specified as belonging to Class “A.”
2) While forming an Association in such a manner, it shall include in the Association more than fifty percent of the Sectoral Associations Registered in the district.

Cooperatives Act 2074

Chapter 2 Formation and Registration of Cooperative Organisation

Section 6: Formation of Provincial Sectoral Cooperative Association
At least 25 Sectoral Organizations of at least five districts Registered pursuant to Section 15 for carrying out works including works of development, promotion and marketing of Cooperative enterprise may together form Provincial Sectoral Cooperative Association on their specific sector.
Provided that while forming Association in such a manner, it shall include in the Association more than fifty percent of the Sectoral Associations Registered in the Province.

Cooperatives Act 2074

Chapter 2 Formation and Registration of Cooperative Organisation

Section 7: Formation of Provincial Cooperative Association
In order to support the development, promotion, and marketing of cooperative enterprises, at least 31 organisations formed in at least five districts or district cooperative sectoral associations or district cooperative associations or provincial Sectoral associations may form a Provincial Cooperative Association.
Provided that while forming an association in such a manner, more than fifty percent of each of the district cooperative sectoral associations, district cooperative associations, or provincial sectoral associations registered all over the province shall be included

Cooperatives Act 2074

Chapter 2 Formation and Registration of Cooperative Organisation

Section 8: Formation of Central Sectoral Cooperative Association
In order to support the development, promotion, and marketing of cooperative enterprises, at least 51 organisations formed in at least seven districts or district cooperative Sectoral associations or district cooperative associations or provincial Sectoral associations may form a Central Sectoral Cooperative Association.
Provided that while forming an Association in such a manner, more than fifty percent of each of the district cooperative Sectoral associations or provincial sectoral associations registered all over the province shall have to be included.
Cooperatives Act 2074

Chapter 2 Formation and Registration of Cooperative Organisation

Section 9: Formation of Specialised Cooperative Association
1) At least 25 multi-purpose or Sectoral organisations Registered pursuant to Section 15 may form together a specialised Cooperative Association for carrying out works requiring a large amount of investment and relating to hydropower, chemical fertilisers factory, residential projects, transport, heavy agro equipment, fruits processing, herbs processing, sugar industries, cold storage, hospital, college, technical schools, laboratory or to fulfil the demand of common needs of members. This shall not have the right to choose or to be chosen in any association or federation.
2) Its operational procedures shall be as prescribed.

Cooperatives Act 2074

Chapter 2 Formation and Registration of Cooperative Organisation

Section 10: Formation of Federation of National Cooperatives
1) The following Organization or Association may together form the National Federation of Cooperatives with the objective of promoting good governance in the cooperatives sector on the basis of values, norms and principles of cooperatives:-
a) More than 50% of the District Sectoral Cooperatives Associations formed pursuant to Section 4,
b) More than 50% of the District Cooperatives Associations formed pursuant to Section 5,
c) More than 50% of the Provincial Sectoral Cooperatives Associations formed pursuant to Section 6,
d) More than 50% of the Provincial Cooperatives Associations formed pursuant to Section 7,
e) More than 50% of the Central Sectoral Cooperatives Associations formed pursuant to Section 8.
2) Notwithstanding anything contained in sub-Section (1), the National Cooperatives Association Registered at the time of commencement of this Act shall be deemed to have been converted as the National Cooperatives Federation under this Act.

Cooperatives Act 2074

Chapter 2 Formation and Registration of Cooperative Organisation

Section 11: No Association may be Formed
Notwithstanding anything contained in sections 4,5,6,7,8 and 10, no more than one district Sectoral cooperatives association or district cooperative association of the same nature; no more than one provincial Sectoral cooperatives association or provincial cooperative association of the same nature; or no more than one central cooperative federation may be formed.

Cooperatives Act 2074

Chapter 2 Formation and Registration of Cooperative Organisation

Section 12: Formation of Cooperative Bank
1) Organizations and Associations together may, with prior approval of the Nepal Rastra Bank, form a Cooperative Bank with the objectives of accepting savings of the Organisation or Association, disbursing credits or providing banking services to such Organization or Association.
2) Notwithstanding anything contained in sub-Section (1), the national cooperative bank that is in operation at the commencement of this Act shall be deemed to have been formed under this Act.
3) Other provisions concerning the formation of a Cooperative Bank shall be as prescribed.