chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१

परिच्छेद १ प्रारम्भिक

दफा २: परिभाषा
विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-
(क) “उपभोक्ता” भन्नाले यस ऐन बमोजिम कुनै वस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ।
(ख) “करार” भन्नाले दफा ७ बमोजिमको करार सम्झनु पर्छ ।
(ग) “क्रेता” भन्नाले यस ऐन बमोजिम कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने कुनै व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजको प्रतिनिधिलाई समेत जनाउँछ ।
(घ) “ढुवानीकर्ता” भन्नाले व्यवसायीले वस्तुको ढुवानी गर्ने प्रयोजनको लागि काममा लगाएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको प्रतिनिधिलाई समेत जनाउँछ ।
(ङ) “निरीक्षण अधिकृत” भन्नाले उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून बमोजिम नियुक्त भएको वा तोकिएको निरीक्षण अधिकृत सम्झनु पर्छ ।
(च) “विक्रेता” भन्नाले यस ऐन बमोजिम मध्यस्थ व्यवसायीलाई वस्तु वा सेवा बिक्रीको लागि उपलब्ध गराउने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सूचीमा आधारित विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई समेत जनाउँछ ।
(छ) “मध्यस्थ (इन्टरमेडियरी) व्यवसायी” भन्नाले विक्रेताको वस्तु वा सेवा विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट क्रेतालाई बिक्री गर्नको लागि सहजीकरण गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ।
(ज) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(झ) “महानिर्देशक” भन्नाले विभागको महानिर्देशक सम्झनु पर्छ।
(ञ) “वस्तु” भन्नाले उपभोक्ताले उपभोग वा प्रयोग गर्ने वस्तु वा वस्तुहरूको सम्मिश्रणबाट स्वास्थ्यलाई हानि, नोक्सानी वा कुनै किसिमको नकारात्मक प्रभाव नगर्ने गरी बनेको पदार्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो वस्तुको निर्माणमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, रङ्ग, सुगन्ध वा रसायनलाई समेत जनाउँछ ।
(ट) “विद्युतीय प्लेटफर्म” भन्नाले कम्प्युटर, मोबाइल वा यस्तै प्रकृतिका विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट, सामाजिक सञ्जालको मार्केट प्लेस लगायतका माध्यमबाट सूचना सङ्कलन, सम्प्रेषण वा सङ्ग्रह गरी वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने प्रयोजनको लागि बनाइएको प्रणाली सम्झनु पर्छ।
(ठ) “विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स)” भन्नाले विद्युतीय प्लेटफर्म मार्फत् कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद वा बिक्री गर्ने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ।
तर वस्तु वा सेवाको बारेमा जानकारी दिन वा प्रवर्धन गर्न विद्युतीय प्लेटफर्म प्रयोग गरेमा त्यसलाई विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) गरेको मानिने छैन ।
(ड) “विभाग” भन्नाले नेपाल सरकारको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग सम्झनु पर्छ।
(ढ) “व्यवसायी” भन्नाले मध्यस्थ व्यवसायी वा सूचीमा आधारित विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायी सम्झनु पर्छ।
(ण) “सूचीमा आधारित विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायी” भन्नाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको वस्तु वा सेवाको सूची तयार गरी त्यस्तो सूचीमा रहेको वस्तु वा सेवा विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ ।
(त) “सेवा” भन्नाले विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, ढुवानी, पर्यटन, मनोरञ्जन, यातायात, ढल मर्मत सम्भार, बैङ्किङ्ग, बीमा वा यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानुनी, लेखापरीक्षण, चिकित्सा वा इन्जिनियरिङ्ग सेवालाई समेत जनाउँछ ।
विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१

परिच्छेद २ विद्युतीय व्यापारको सञ्चालन

दफा ३: विद्युतीय व्यापार गर्न सक्ने
१) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्न अनुमति प्राप्त गरेको कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही विद्युतीय व्यापार गर्न सक्नेछ।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानुनले वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विद्युतीय माध्यमबाट खरिद बिक्री गर्न रोक लगाइएको वस्तु वा सेवा त्यस्तो माध्यमबाट खरिद बिक्री गर्न सकिने छैन।

विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१

परिच्छेद २ विद्युतीय व्यापारको सञ्चालन

दफा ४: विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नु पर्ने
१) विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नु पर्नेछ।
तर लघु उद्यमी वा सो सरहको घरेलु उद्यमीले अन्य विद्युतीय प्लेटफर्म प्रयोग गरी विद्युतीय व्यापार गर्न बाधा पर्ने छैन।
२) उपदफा (१) बमोजिमको प्लेटफर्ममा व्यवसायीले आफ्नो व्यापार वा व्यवसायको सम्बन्धमा क्रेताले चाहेको बखत सुसूचित निर्णय लिन सक्ने गरी कम्तीमा देहायका विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछः-
(क) विद्युतीय प्लेटफर्मको नाम,
(ख) व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता भएको निकाय र दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर,
(ग) व्यवसायीको रजिस्टर्ड कार्यालय, प्रधान कार्यालय र कारोबार हुने शाखा तथा आउटलेट भए सो समेतको विवरण,
(घ) कुनै खास किसिमको व्यवसाय सञ्चालन गर्न छुट्टै अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको भए सोको विवरण,
(ङ) मध्यस्थ वा सूचीमा आधारित विद्युतीय व्यापारमध्ये कुन व्यवसाय गर्ने हो, सोको विवरण,
(च) मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता नम्बर वा स्थायी लेखा नम्बर,
(छ) व्यवसायीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल, टेलिफोन, मोबाइल नम्बर, टेलिफ्याक्स, सामाजिक सञ्जालको ठेगाना (लिङ्क) र ग्राहक सेवाको लागि निर्धारित इमेल, टेलिफोन तथा मोबाइल नम्बर,
(ज) गुनासो सुनुवाई गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति वा एकाइको इमेल, टेलिफोन वा मोबाइल नम्बर र ठेगाना, र
(झ) दफा ५ बमोजिम विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकृत भएपछि प्राप्त सूचीकरण नम्बर।
३) उपदफा (२) बमोजिमको विवरणमा कुनै परिवर्तन भएमा व्यवसायीले त्यस्तो परिवर्तन भएको समयले अठचालिस घण्टाभित्र आफ्नो विद्युतीय प्लेटफर्ममा विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।
४) उपदफा (२) बमोजिमको विवरण पूर्ण, स्पष्ट र सहज रूपमा उपभोक्तालाई उपलब्ध हुन सक्ने गरी उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१

परिच्छेद २ विद्युतीय व्यापारको सञ्चालन

दफा ५: सूचीकरण गर्नु पर्ने
१) दफा ४ बमोजिम व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गरेपछि विभागले स्थापना गरेको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा देहायका विवरण सहित सूचीकरण हुनको लागि विद्युतीय माध्यमबाट निवेदन दिनु पर्नेछः-
(क) व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता भएको निकाय र दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर,
(ख) प्राइभेट फर्ममा दर्ता भएको व्यवसायीको हकमा सम्बन्धित प्रोप्राइटरको, साझेदारी फर्ममा दर्ता भएको व्यवसायीको हकमा साझेदारको र कम्पनी वा संस्थाको हकमा कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालकको नाम र निजको पहिचान खुल्ने विवरण,
(ग) व्यवसायीको आफ्नो व्यवसायको स्पष्ट विवरण,
(घ) मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता नम्बर वा स्थायी लेखा नम्बर,
(ङ) व्यवसायीको टेलिफोन नम्बर, इमेल, सामाजिक सञ्जालको ठेगाना (लिङ्क) र सम्पर्क ठेगाना,
(च) शाखा वा आउटलेट भएको खण्डमा सोको सङ्ख्या र रहने स्थान, र
(छ) विद्युतीय पोर्टलमा उल्लेख भएका अन्य विवरण।
२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गरिरहेको व्यवसायीले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र उपदफा (१) बमोजिम विद्युतीय पोर्टलमा सूचीकरणको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।
३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम विद्युतीय पोर्टलमा सूचीकरणको लागि निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र त्यस्तो प्लेटफर्म सूचीकरण भएको नम्बर सहितको जानकारी विभागले विद्युतीय माध्यमबाट सम्बन्धित व्यवसायीलाई दिनु पर्नेछ ।
४) उपदफा (३) बमोजिम सूचीकरण भएपछि सूचीकृत व्यवसायीले आफ्नो कुनै शाखा वा आउटलेट थपघट गरेमा त्यसरी थपघट भएको मितिले सात दिनभित्र विद्युतीय पोर्टलमा विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।

विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१

परिच्छेद २ विद्युतीय व्यापारको सञ्चालन

दफा ६: विवरण खुलाउनु पर्ने
व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्ममा विद्युतीय व्यापार गर्ने वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा देहायका विवरण खुलाउनु पर्नेछः-
(क) विद्युतीय व्यापारको लागि उपलब्ध हुने वस्तु वा सेवाको नाम, प्रकृति, डिजाइन, ट्रेडमार्क, आकृति वा चित्र वा सोको सम्मिश्रण, तौल वा अन्तर्निहित तत्त्व लगायतका विवरण,
(ख) वस्तु वा सेवाको कर सहितको अन्तिम बिक्री मूल्य,
(ग) वस्तु ढुवानी वा हस्तान्तरण गर्दा थप शुल्क लाग्ने भए सोको विवरण,
(घ) वस्तु वा सेवा प्रयोग गर्दा पूर्वसावधानी अपनाउनु पर्ने भए सोको जानकारी,
(ङ) वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण गर्न लाग्ने समय र मिति,
(च) वस्तु वा सेवाको मूल्य भुक्तानी गर्ने माध्यम वा विधि,
(छ) वस्तु वा सेवाको वारेन्टी वा ग्यारेन्टी भए सोको अवधि र सर्त,
(ज) वस्तु उत्पादन वा सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था,
(झ) पैठारी गरिएको कुनै वस्तु वा सेवा भए त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन वा प्रशोधन गर्ने मुलुक,
(ञ) वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्री पश्चात् पालना गर्नु पर्ने कुनै सर्त भए सोको विवरण,
(ट) खरिद गरेको कुनै वस्तु वा सेवा फिर्ता हुने वा नहुने, फिर्ता हुने भए सोको सर्त र अवधि,
(ठ) सेवा बिक्री भए सेवा प्राप्त गर्ने स्थान र सेवा बिक्रीको सर्त,
(ड) कुनै क्रेताले कुनै वस्तु वा सेवा माग गरेकोमा त्यस्तो वस्तु चलान (डिस्प्याच) हुनु वा सेवा प्रारम्भ हुनुअघि नै त्यस्तो माग रद्द गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धी विवरण,
(ढ) वस्तुमा उत्पादन मिति, उपभोग गरिसक्नु पर्ने मिति र अन्य आवश्यक सर्त,
(ण) सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा करारका मुख्य-मुख्य सर्त, र
(त) ग्राहक समीक्षा (रिभ्यु), मूल्याङ्कन (रेटिङ्ग), गुनासो तथा प्रतिक्रिया (फिडब्याक) सम्बोधन गर्ने संयन्त्र।
विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१

परिच्छेद २ विद्युतीय व्यापारको सञ्चालन

दफा ७: करार भएको मानिने
१) यस ऐन बमोजिम कुनै वस्तु वा सेवाको कारोबारको सम्बन्धमा क्रेता र व्यवसायी वा बिक्रेता र व्यवसायीबीच विद्युतीय माध्यमबाट करार भएकोमा प्रचलित कानून बमोजिम करार भएको मानिनेछ र त्यस्तो करार बमोजिम कुनै दायित्व सिर्जना भएकोमा करारका पक्षले त्यस्तो दायित्व वहन गर्नु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम करार गर्दा व्यवसायीले करार सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लिखित व्यवस्थाको अतिरिक्त त्यस्तो करारमा वस्तु वा सेवा क्रेतालाई उपलब्ध गराउने, रद्द गर्ने, फिर्ता गर्ने, सट्टापट्टा गर्ने, वारेन्टी तथा ग्यारेन्टी, रकम फिर्ता गर्ने (रिफन्ड) लगायतका आवश्यक सूचना, सर्त तथा प्रावधान खुलाउनु पर्नेछ ।

विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१

परिच्छेद २ विद्युतीय व्यापारको सञ्चालन

दफा ८: विद्युतीय व्यापारको भुक्तानी
१) यस ऐन बमोजिम विद्युतीय व्यापार गर्दा वस्तु वा सेवाको निर्धारित मूल्य त्यस्तो वस्तु वा सेवा खरिद वा हस्तान्तरण हुनुअघि वा पछि वा खरिद वा हस्तान्तरण हुँदाका बखत क्रेताले व्यवसायी वा व्यवसायीको तर्फबाट ढुवानीकर्तालाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ। त्यसरी ढुवानीकर्तालाई भुक्तानी भएकोमा व्यवसायीले भुक्तानी पाएको मानिनेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम रकम भुक्तानी गर्दा प्रचलित भुक्तानी तथा फस्र्यौट सम्बन्धी संघीय कानून बमोजिमका भुक्तानीका उपकरण प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
३) उपदफा (२) बमोजिम रकम भुक्तानी भएकोमा वस्तु वा सेवाको बिल बीजक तथा रकम भुक्तानीको विद्युतीय वा भौतिक भरपाई क्रेतालाई तुरुन्त उपलब्ध गराई सोको अभिलेख राख्नु पर्नेछ। त्यसरी रकम भुक्तानी भएकोमा रीतपूर्वक रकम भुक्तानी भएको मानिनेछ ।
४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी मुद्रामा कुनै वस्तु वा सेवा खरिद वा बिक्री गर्दा प्रचलित संघीय कानुनको अधीनमा रही गर्नु पर्नेछ।

विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१

परिच्छेद २ विद्युतीय व्यापारको सञ्चालन

दफा ९: वस्तु वा सेवाको हस्तान्तरण
१) व्यवसायीले क्रेतासँग भएको करार बमोजिम निर्धारित स्थानमा र करारमा उल्लेख भए बमोजिमको कुनै खास दिन, समय वा अवधिभित्र माग भएको वस्तु वा सेवा व्यवसायीले क्रेता वा निजको प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण गर्दा क्रेता वा निजको प्रतिनिधि भौतिक रूपमा उपस्थित भई व्यवसायीको कुनै बिक्री केन्द्रबाट लिन चाहेमा निजलाई सोही केन्द्रबाट उक्त वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।
३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण भएमा वस्तु वा सेवा रीतपूर्वक हस्तान्तरण भएको मानिनेछ।
४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि क्रेताले माग गरेको वस्तु चलान हुनुअघि क्रेता वा व्यवसायीले वस्तु हस्तान्तरण हुने स्थान, व्यक्ति, अवधि वा समय परिवर्तन गर्न चाहेमा र सो विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएमा व्यवसायीले परिवर्तित स्थान, व्यक्ति, अवधि वा समयमा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।
५) उपदफा (४) बमोजिम स्थान वा अवधि परिवर्तन हुँदा सो बापतको शुल्क क्रेता र व्यवसायीको आपसी सहमतिमा थपघट गर्न सकिनेछ ।
विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१

परिच्छेद २ विद्युतीय व्यापारको सञ्चालन

दफा १०: वस्तु वा सेवा फिर्ता गर्न सकिने
१) क्रेताले यस ऐन बमोजिम खरिद गरेको कुनै वस्तु वा सेवा व्यवसायीले दफा ६ अनुसार दिएको विवरण बमोजिम नभएमा क्रेताले त्यस्तो वस्तु वा सेवा प्रयोग नगरी वा क्षति नपुर्‍याई व्यवसायीलाई फिर्ता गर्न सक्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम क्रेताले वस्तु वा सेवा फिर्ता गर्न चाहेमा व्यवसायीले त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिना कुनै सर्त फिर्ता लिनु पर्नेछ।
3) उपदफा (१) बमोजिम वस्तु वा सेवा फिर्ता भएकोमा क्रेताले चाहेमा व्यवसायीले त्यस्तो वस्तु वा सेवाको सट्टा सोही मूल्य बराबरको अर्को वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
४) उपदफा (१) बमोजिम वस्तु वा सेवा फिर्ता भएको र उपदफा (३) बमोजिम क्रेताले फिर्ता भएको वस्तु वा सेवाको सट्टा अर्को वस्तु वा सेवा लिन अस्वीकार गरेमा त्यसरी फिर्ता भएको वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा भुक्तानी गरेको कर सहितको रकम व्यवसायीले सम्बन्धित क्रेतालाई फिर्ता दिनु पर्नेछ।
५) वस्तु वा सेवा फिर्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित संघीय कानून बमोजिम हुनेछ।

विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१

परिच्छेद २ विद्युतीय व्यापारको सञ्चालन

दफा ११: निकासी तथा पैठारी गर्न सकिने
१) प्रचलित संघीय कानूनको अधीनमा रही कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विद्युतीय व्यापार गर्ने विदेशस्थित कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गरी पैठारी गर्न सक्नेछ।
२) व्यवसायीले नेपालभित्र सञ्चालित विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमद्वारा कुनै विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई वस्तु वा सेवा बिक्री गरेमा आपसी करार बमोजिम प्रचलित संघीय कानूनको अधीनमा रही बैङ्किङ्ग प्रणाली मार्फत् भुक्तानीको सुनिश्चितता भएपछि त्यस्तो वस्तु वा सेवा निकासी गर्न सक्नेछ।

विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१

परिच्छेद २ विद्युतीय व्यापारको सञ्चालन

दफा १२: व्यक्तिगत सूचना गोप्य राख्नु पर्ने
१) व्यवसायीले विद्युतीय व्यापारसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना वा पहिचान जनाउने वैयक्तिक विवरणको गोप्यता कायम राख्नु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने विवरण प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक कसैलाई दिन वा आफूले प्रयोग गर्न हुँदैन।
तर करार बमोजिमको वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्री कार्यमा संलग्न हुने क्रेता, व्यवसायी वा ढुवानीकर्ताबीच कारोबारसँग सम्बन्धित सूचना आदानप्रदान गर्न बाधा पर्ने छैन।
३) क्रेताले प्लेटफर्ममा प्रवेश गरी आफ्नो व्यक्तिगत विवरण प्रविष्ट गर्न, संशोधन गर्न तथा निजको पहिचान जनिने स्रोत बन्द गर्न सक्ने सुविधाबाट व्यवसायीले कुनै प्रयोगकर्तालाई वञ्चित गर्न हुँदैन।
४) उपदफा (२) को प्रतिकूल हुने गरी कसैले कुनै काम गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेछ ।

विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१

परिच्छेद २ विद्युतीय व्यापारको सञ्चालन

दफा १३: बिक्री वितरण गर्न नहुने
१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास किसिमको वस्तु वा सेवाको खरिद तथा बिक्रीको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम छुट्टै अनुमतिपत्र लिनु पर्ने वा कुनै सर्त वा कार्यविधि पूरा गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको वा त्यस्तो सर्त वा कार्यविधि पूरा नगरेको अवस्थामा त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री वा कारोबार गर्न हुँदैन।
२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी वा सर्त वा कार्यविधि पूरा नगरी वस्तु वा सेवा बिक्री गरेमा प्रचलित संघीय कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ।
विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१

परिच्छेद ३ विद्युतीय व्यापारसँग सम्बद्ध पक्षको दायित्व

दफा १४: मध्यस्थ व्यवसायीको दायित्व
प्रचलित कानून तथा यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख भएका दायित्वका अतिरिक्त मध्यस्थ व्यवसायीको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) दफा ६ बमोजिम विद्युतीय प्लेटफर्ममा बिक्रीको लागि राखिएको वस्तु वा सेवा सम्बन्धी विवरण यथार्थ र स्पष्ट रूपमा क्रेताले प्राप्त गर्न सक्ने गरी उल्लेख गर्ने र त्यस्तो प्लेटफर्ममा उल्लेख गरिएका वस्तु वा सेवाको मात्र व्यापार गर्ने,
(ख) खरिद तथा बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको कारोबारको अभिलेख वस्तु वा सेवाको प्रकृतिको आधारमा कर सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा निर्धारित अवधिसम्म सुरक्षित राख्ने,
(ग) बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको वारेन्टी वा ग्यारेन्टी दिइएको भएमा उल्लिखित अवधिसम्म त्यस्तो वारेन्टी वा ग्यारेन्टीका सर्त पालना गर्ने,
(घ) विद्युतीय प्लेटफर्ममा अलग-अलग बिक्रेताबाट बिक्रीको लागि उपलब्ध गराइएका एउटै वर्गका वस्तु वा सेवाबीच भेदभाव गर्न वा कुनै विशेष बिक्रेतालाई वस्तु वा सेवाको बिक्रीको लागि ग्राह्यता दिन नहुने,
तर समान प्रकृतिका बिक्रेताहरू वा वस्तु वा सेवाहरूबीच कुनै बिक्रेता वा वस्तु वा सेवालाई विशेष सुविधा प्रदान गरेको भए सो सम्बन्धमा क्रेताले स्पष्ट रूपमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने गरी आफ्नो प्लेटफर्ममा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(ङ) विद्युतीय प्लेटफर्म मार्फत् वस्तु वा सेवा बिक्रीको लागि राख्नुअघि त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्रीको लागि उपलब्ध गराउने बिक्रेतासँग सम्झौता गर्नु पर्ने, र
(च) आफूले उपलब्ध गराएको वा सहजीकरण गरेको कुनै वस्तु वा सेवा करारको सर्त बमोजिम नभई क्रेताले प्रचलित कानून बमोजिम फिर्ता गर्न चाहेमा त्यस्तो वस्तु वा सेवा फिर्ता लिने, सट्टापट्टा गर्ने वा रकम फिर्ता गर्ने।
विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१

परिच्छेद ३ विद्युतीय व्यापारसँग सम्बद्ध पक्षको दायित्व

दफा १५: सूचीमा आधारित विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यापार गर्ने व्यवसायीको दायित्व
प्रचलित कानून तथा यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख भएका दायित्वका अतिरिक्त सूचीमा आधारित विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) दफा ६ बमोजिमका विवरण क्रेताले स्पष्ट र पहुँचयोग्य रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी आफ्नो प्लेटफर्ममा उल्लेख गर्ने,
(ख) प्रचलित कानून बमोजिम राख्नु पर्ने सूचना तथा जानकारी आफ्नो प्लेटफर्ममा उल्लेख गर्ने,
(ग) बिक्रीको लागि प्लेटफर्ममा राखिएको वस्तु वा सेवाको आफैं वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई छद्म उपभोक्ताको रूपमा प्रस्तुत गरी त्यस्तो वस्तु वा सेवाको गुणस्तर तथा विशेषताको सम्बन्धमा समीक्षा वा मूल्याङ्कन गर्न तथा प्रतिक्रिया प्रविष्ट गर्न नहुने,
(घ) बिक्रीको लागि राखिएको वस्तु वा सेवाको विज्ञापन गर्दा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको वास्तविक विशेषता, त्यसको प्रयोग विधि तथा अन्य विवरण क्रेता वा उपभोक्तालाई झुक्याउने गरी प्रस्तुत गर्न नहुने,
(ङ) खरिद तथा बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको कारोबारको अभिलेख कारोबारको प्रकृतिको आधारमा कर सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा निर्धारित अवधिसम्म सुरक्षित राख्ने,
(च) काबु बाहिरको परिस्थिति परेको अवस्थामा बाहेक बिक्री गरेको वस्तु वा सेवा पूर्वनिर्धारित समयभन्दा ढिलो नहुने गरी हस्तान्तरण गर्ने वा सेवा प्रदान गर्ने,
(छ) बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको वारेन्टी वा ग्यारेन्टी भएमा उल्लिखित अवधिसम्म त्यस्तो वारेन्टी वा ग्यारेन्टीका सर्त पालना गर्ने,
(ज) बिक्री गरिएको वस्तु वा सेवा प्रदर्शनी (डिस्प्ले) मा राखिए बमोजिम वा आपसमा मज्जुर गरे बमोजिम नभएको वा पूर्वनिर्धारित समयभन्दा ढिलो गरी हस्तान्तरण भएको वा त्यस्तो वस्तु वा सेवा त्रुटिपूर्ण भएमा बिक्री भएको वा बिक्रीको लागि मञ्जुरी गरेको त्यस्तो वस्तु वा सेवा फिर्ता लिन, रद्द वा बन्द गर्न तथा त्यस्तो वस्तु वा सेवा बापत गरेको भुक्तानी सम्बन्धित क्रेतालाई फिर्ता गर्नु पर्ने, र
(झ) बिक्री गरेको कुनै वस्तु वा सेवाको आधिकारिकताको सम्बन्धमा घोषित रूपमा कुनै प्रतिबद्धता जनाएकोमा सो सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठी कुनै दायित्व व्यहोर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो दायित्व व्यहोर्नु पर्ने।
विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१

परिच्छेद ३ विद्युतीय व्यापारसँग सम्बद्ध पक्षको दायित्व

दफा १६: बिक्रेताको दायित्व
प्रचलित कानून तथा यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख भएका दायित्वका अतिरिक्त बिक्रेताको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट वस्तु वा सेवाको बिक्रीको लागि मध्यस्थ व्यवसायीको प्लेटफर्ममा त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउनुअघि त्यस्तो व्यवसायीसँग लिखित वा विद्युतीय करार गर्नु पर्ने,
(ख) प्रचलित कानून बमोजिम व्यवसाय दर्ता भएको प्रमाण, कागजात, निजको नाम थर, ठेगाना, उपभोक्ताको गुनासो सङ्कलन तथा त्यसको सम्बोधन गर्ने संयन्त्र, वस्तु वा सेवा सट्टापट्टा वा फिर्ता वा रकम फिर्ता सम्बन्धी विवरण, स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको विवरण मध्यस्थ व्यवसायीलाई लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने,
(ग) विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट बिक्री गर्ने प्रत्येक वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा दफा ६ बमोजिमका विवरण मध्यस्थ व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने,
(घ) काबुबाहिरको परिस्थिति परेको अवस्थामा बाहेक बिक्री गरेको वस्तु वा सेवा पूर्वनिर्धारित समयभन्दा ढिलो नहुने गरी हस्तान्तरण गर्ने वा सेवा प्रदान गर्ने,
(ङ) विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट वस्तु वा सेवाको बिक्रीको लागि मध्यस्थ व्यवसायीलाई त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउँदा वा अन्य कुनै अवस्थामा कुनै किसिमको अनुचित व्यापारिक कारोबारमा संलग्न हुन नहुने,
(च) बिक्रेता आफैले मध्यस्थ व्यवसायीलाई बिक्रीको लागि उपलब्ध गराएको वस्तु वा सेवाको आफैं वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई छद्म उपभोक्ताको रूपमा प्रस्तुत गरी त्यस्तो वस्तु वा सेवाको गुणस्तरको सम्बन्धमा समीक्षा वा मूल्याङ्कन गर्न तथा प्रतिक्रिया प्रविष्ट गर्न नहुने, र
(छ) बिक्रेताले मध्यस्थ व्यवसायीको माध्यमबाट बिक्रीको लागि उपलब्ध गराएको वस्तु वा सेवा प्रदर्शनी (डिस्प्ले) मा राखिए बमोजिम वा आपसमा मञ्जुर गरे बमोजिम नभएको वा पूर्वनिर्धारित समयभन्दा ढिलो गरी हस्तान्तरण भएको वा त्यस्तो वस्तु वा सेवा त्रुटिपूर्ण भएमा बिक्री भएको वा बिक्रीको लागि मञ्जुरी गरेको त्यस्तो वस्तु वा सेवा फिर्ता लिन, रद्द वा बन्द गर्न तथा त्यस्तो वस्तु वा सेवा बापत गरेको रेको भुक्तानी भुक्तानी सम्बन्धित क्रेतालाई फिर्ता गर्नु पर्ने।

विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१

परिच्छेद ३ विद्युतीय व्यापारसँग सम्बद्ध पक्षको दायित्व

दफा १७: क्रेताको दायित्व
१) क्रेताले यस ऐन बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु वा सेवाको खरिद गर्दा क्रेता र व्यवसायीबीच भएको करार बमोजिमको दायित्व वहन गर्नु पर्नेछ।
२) क्रेताले यस ऐन बमोजिम विद्युतीय व्यापार गर्दा कसैलाई दुःख दिने मनसायले कुनै पनि कार्य गर्नु वा गराउनु हुँदैन।
३) क्रेताले यस ऐन बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट खरिद गरेको वस्तु वा सेवा खरिद गर्दाका बखत गरिएको करार बमोजिम प्राप्त भए वा नभएको विषयमा जाँची, हेरी यकिन गर्नु पर्नेछ र कुनै गुनासो भएमा यथाशीघ्र विद्युतीय माध्यमबाट समेत गुनासो गर्नु पर्नेछ ।
विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१

परिच्छेद ३ विद्युतीय व्यापारसँग सम्बद्ध पक्षको दायित्व

दफा १८: ढुवानी सम्बन्धी दायित्व
१) क्रेताले माग गरेको कुनै वस्तु वा सेवा निजले तोकेको स्थान, समय र व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी करार भएकोमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो करार बमोजिम ढुवानी गर्ने वा सेवा उपलब्ध गराउने दायित्व व्यवसायीको हुनेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम वस्तुको ढुवानी वा सेवाको हस्तान्तरण गर्न व्यवसायीले कुनै ढुवानीकर्तासँग छुट्टै करार गर्न सक्नेछ।
३) उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लिखित ढुवानीकर्ताको दायित्व यस ऐन बमोजिमको ढुवानीकर्ताको हकमा समेत समान रूपमा लागू हुनेछ।
४) उपदफा (३) को प्रतिकूल हुने गरी कसैले कुनै काम गरेमा उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेछ।

विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१

परिच्छेद ३ विद्युतीय व्यापारसँग सम्बद्ध पक्षको दायित्व

दफा १९: अनुचित व्यापारिक वा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न नहुने
१) यस ऐन बमोजिम विद्युतीय व्यापार गर्दा बिक्रेता, व्यवसायी वा अन्य पक्षले प्रचलित कानून बमोजिम अनुचित व्यापारिक वा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप मानिने कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन।
२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै कार्य गरे वा गराएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ ।

विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१

परिच्छेद ३ विद्युतीय व्यापारसँग सम्बद्ध पक्षको दायित्व

दफा २०: दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने
यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवसायीले आफ्नो विद्युतीय प्लेटफर्म मार्फत् उपलब्ध गराएको वा बिक्री गरेको कुनै वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा दफा २८ बमोजिम कुनै उजुरी प्राप्त भएमा वा दफा ३३ बमोजिम कुनै गुनासो आएमा बिक्री गरिएको वस्तु वा सेवा आफूले उत्पादन वा पैठारी नगरेको वा उपलब्ध नगराएको भन्ने आधारमा मात्र त्यस्तो उजुरी वा गुनासो सम्बोधन गर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने छैन।

विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१

परिच्छेद ४ कसुर तथा सजाय

दफा २१: कसुर गरेको मानिने
कसैले देहायको काम कारबाही गरे वा गराएमा यस ऐन बमोजिम कसुर गरेको मानिनेछः-
(क) दफा ४ बमोजिम विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना नगरी विद्युतीय व्यापार गरेमा,
(ख) दफा ५ बमोजिम सूचीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा,
(ग) दफा ६ बमोजिम वस्तु वा सेवा सम्बन्धी विवरण नखुलाई विद्युतीय व्यापार गरेमा,
(घ) दफा १४ को खण्ड (क), (ख) र (ङ); दफा १५ को खण्ड (क), (ख),
(ङ) र (च) तथा दफा १६ को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्व उल्लङ्घन हुने कुनै काम गरेमा, वा
(ङ) दफा १४ को खण्ड (ग), (घ) र (च); दफा १५ को खण्ड (ग), (घ),
(छ), (ज) र (झ) तथा दफा १६ को खण्ड (ङ), (च) र (छ) बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्व उल्लङ्घन हुने कुनै काम गरेमा।

विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१

परिच्छेद ४ कसुर तथा सजाय

दफा २२: जरिबाना गरिने
१) दफा २१ को खण्ड (क), (ख), (ग) वा (घ) बमोजिमको कसुर गरेमा निरीक्षण अधिकृतले कसुरको मात्रा हेरी बीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले गरेको जरिबाना उपर चित्त नबुझ्ने सम्बन्धित पक्षले जरिबानाको आदेश प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र महानिर्देशक समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त पुनरावेदन तथा दफा २८ बमोजिम प्राप्त उजुरी उपर महानिर्देशकले पैतिस दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो निर्णय अन्तिम हुनेछ।