chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
श्रम ऐन २०७४

परिच्छेद – २२ श्रम अदालत सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १५६ः ब्याज रकम भराउन आदेश दिन सक्ने
१) मुद्दा फैसला हुँदा कुनै पक्षले अर्का पक्षलाई क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै नगद दिनु पर्ने ठहरेमा त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा नगद फैसला वा निर्णयको जानकारी पाएको मितिले दुई महिनाभित्र बुझाउनु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा नगद नबुझाएमा मुद्दा फैसला भएको मितिदेखि नै त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा नगदमा पन्ध्र प्रतिशतका दरले हुन आउने ब्याज दिनु वा भराउनु पर्नेछ ।

श्रम ऐन २०७४

परिच्छेद – २२ श्रम अदालत सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १५७ः मिलापत्र गर्न सक्ने
१) यस ऐन अन्तर्गत श्रम अदालतमा चलेको मुद्दाको कारवाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि सम्बन्धित पक्षले दिएको निवेदनको आधारमा श्रम अदालतले त्यस्तो मुद्दा मिलापत्र गर्न, तामेलीमा राख वा फिर्ता लिन अनुमति दिन सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा मिलापत्र गर्दा वा तामेलीमा राख्दा वा फिर्ता लिँदा कुनै किसिमको जरिवाना वा बक्सौनी वा दस्तुर लाग्ने छैन।

श्रम ऐन २०७४

परिच्छेद – २२ श्रम अदालत सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १५८ः उच्च अदालतले श्रम अदालतको काम गर्ने
१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै उच्च अदालतलाई क्षेत्राधिकार तोकी श्रम अदालतको काम गर्ने गरी तोकिदिन सक्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको उच्च अदालतले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा यस परिच्छेद बमोजिम श्रम अदालतले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

श्रम ऐन २०७४

परिच्छेद – २२ श्रम अदालत सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १५९ः क्षेत्राधिकार भएको निकायमा पठाउनु पर्ने
यस ऐन वा प्रचलित कानून वमोजिम श्रम अदालत वा कार्यालयमा दायर भएको मुद्दामा अधिकारक्षेत्र नभएको भनी निर्णय गर्दा श्रम अदालत वा कार्यालयले मिसिल सहित निर्णयका लागि सम्बन्धित साधिकार निकायमा तारेख तोकी पठाउनु
पर्नेछ।

श्रम ऐन २०७४

परिच्छेद – २२ श्रम अदालत सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १६०ः मुद्दाको कार्यविधि
श्रम अदालतमा दायर हुने मुद्दाको कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

श्रम ऐन २०७४

परिच्छेद – २२ श्रम अदालत सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १६१ः सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने
१) यस ऐन बमोजिम श्रम अदालतले शुरु कारबाही र किनारा गरेको मुद्दामा भएको आदेश वा फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो आदेश वा फैसला सुनी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ।
२) श्रम अदालतले पुनरावेदनको रोहमा गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

श्रम ऐन २०७४

परिच्छेद – २३ उजुरी, सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १६२ः उजुरी दिन सक्ने
कुनै व्यक्ति, रोजगारदाता, श्रमिक वा पदाधिकारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कार्य गरेमा सो कार्यबाट मर्का पर्ने पक्षले वा मर्का पर्ने पक्षको लिखित मञ्जुरीमा सम्बन्धित ट्रेड युनियनले सो कार्य भए गरेको मितिले छ महिनाभित्र दफा १६३ वा १६४ बमोजिम निर्णय गर्ने निकाय समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ।
श्रम ऐन २०७४

परिच्छेद – २३ उजुरी, सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १६४ः श्रम अदालतले निर्णय गर्न सक्ने
१) कसैले बाँधा श्रममा लगाएमा श्रम अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गरी त्यस्तो व्यक्तिबाट श्रमिकको पारिश्रमिक भत्ता तथा सुविधा र सोको दोब्बर रकम हर्जानासमेत
श्रमिकलाई भराइदिन सक्नेछ।
तर कसैले नेपाल बाहिर लगी बाँधा बनाएको भए त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाल ल्याउन लाग्ने खर्चसमेत भराउन आदेश दिनेछ।
२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रावधान जानाजानी वा लापरवाही गरी उल्लङ्घन गरेको कारण कसैको ज्यान गएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा वा कुनै कार्य गर्दा वा नगर्दा व्यवसायजन्य रोगको सङ्क्रमण भई कसैको ज्यान गएमा वा कुनै अङ्ग काम नलाग्ने वा मानिसको शारीरिक वा मानसिक अवस्थामा प्रतिकूल असर पर्न गएमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनमा कुनै सजायको व्यवस्था
भएकोमा सोही बमोजिम र नभएमा श्रम अदालतले दुई वर्षसम्म कैद गरी मर्का परेको व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्तिसमेत भराउन सक्नेछ।
३) यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कुनै कसूर कुनै संगठित संस्थाले गरेमा सो संस्थालाई जरिवाना गरी सो कसूरमा कैदसमेत हुने भएमा सो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखलाई कैद गर्नु पर्नेछ।

श्रम ऐन २०७४

परिच्छेद – २३ उजुरी, सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १६५ः पुनरावेदन लाग्ने
१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम विभाग वा कार्यालयले गरेको आदेश वा निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ।
२) रोजगारी अन्त्य गर्ने गरी रोजगारदाताले गरेको कुनै निर्णय वा खराव आचरणका सम्बन्धमा गरेको सजायमा चित्त नबुझ्ने श्रमिकले सो निर्णय वा सजायको सूचना पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।
३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रतिष्ठानको विनियमावलीमा आन्तरिक पुनरावेदनको व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम पुनरावेदन गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन।
४) उपदफा (३) बमोजिम पुनरावेदन गरेकोमा त्यस्तो पुनरावेदन सुन्ने निकायले गरेको निर्णयको सूचना पाएको मितिले वा पुनरावेदन दायर गरेको साठी दिनभित्र पुनरावेदन उपरको निर्णयको सूचना नपाएमा सो मितिले पैंतीस दिनभित्र मर्का पर्ने पक्षले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।
श्रम ऐन २०७४

परिच्छेद – २३ उजुरी, सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १६६ः निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्ने
१) यस ऐन बमोजिम श्रम अदालतले गरेको निर्णय वा फैसला त्यस्तो निर्णय वा फैसला अन्तिम भएपछि वा पुनरावेदन गर्ने म्याद सकिएपछि सम्बन्धित पक्षले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।
२) श्रमिक वा ट्रेड युनियन र रोजगारदातावीच व्यक्तिगत वा सामूहिक दाबीका सम्बन्धमा दुई पक्षीय रुपमा वा कार्यालयको रोहवरमा वा अन्य कुनै निकाय वा अधिकारी समक्ष भएको सम्झौता वा मध्यस्थको निर्णय सम्बन्धित पक्षले असल नियतले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।
३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम सम्बन्धित पक्षले सम्झौता वा निर्णय कार्यान्वयन नगरेमा सोको लागि अर्का पक्ष आफैले वा ट्रेड युनियन वा. रोजगारदाता सङ्गठन मार्फत कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ।
४) उपदफा (३) बमोजिम निवेदन प्राप भएपछि कार्यालयले त्यस्तो सम्झौता, निर्णय बा फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता वा श्रमिकलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ।
५) उपदफा (४) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित रोजगारदाता वा श्रमिकले त्यस्तो सम्झौता, निर्णय वा फैसला त्यसरी लेखी आएको पन्ध्र दिन भित्र कार्यान्वयन गर्न पर्नेछ।
1
६) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम विभाग, कार्यालय वा यस ऐन बमोजिम निर्णय गर्न अधिकार प्राप अधिकारीले गरेको निर्णय सम्बन्धित पक्षले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।
1
७) उपदफा (६) बमोजिम विभाग, कार्यालय वा अधिकारीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने पक्षलाई विभाग वा कार्यालयले यस ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम कारवाही गर्न सक्नेछ।
1केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप।

श्रम ऐन २०७४

परिच्छेद – २३ उजुरी, सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १६७ः कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयन गराउने
१) दफा १६६ बमोजिम निर्णय, फैसला वा सम्झौता कार्यान्वयन नभएमा सम्बन्धित पक्षले कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप भएपछि कार्यालयले निर्णय, फैसला वा सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु पर्ने रोजगारदाता, प्रतिष्ठान वा श्रमिकको सम्बन्धमा देहायका कुनै वा सबै उपाय अवलम्बन गरी निर्णय वा फैसला कार्यान्वयन गराउन सक्नेछ:
(क) अचल सम्पत्ति रोक्का राख सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउने वा लिलाम बिक्री गर्ने,
(ख) बैङ्ग खाता रोक्का राख लेखी पठाउने,
(ग) प्रचलित कानून बमोजिम पाउने छुट, सहुलियत निलम्वन गर्ने वा रोक्का राख लेखी पठाउने,
(घ) सम्बन्धित पक्षको नाममा भएको श्रम इजाजत वा इजाजत निलम्बन गर्ने,
(ङ) अन्य उपयुक्त आदेश गर्ने।
३) उपदफा (२) बमोजिमको कुनै कार्य गर्नको लागि कार्यालयबाट लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले सो बमोजिम गरी दिनु पर्नेछ ।
४) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेको तीन महिनाभित्र वा उपदफा (२) र (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा भएको पन्ध्र दिनभित्र निर्णय वा फेसला कार्यान्वयन नभएमा वा सो विरुद्ध कानूनी चुनौती दिएमा दफा १६८ वमोजिम सजायको लागि श्रम अदालतमा उजुरी गर्न सक्नेछ।
श्रम ऐन २०७४

परिच्छेद – २३ उजुरी, सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १६८ः फैसला, मिलापत्र वा सम्झौता आदि कार्यान्वयन नगरेमा सजाय गर्न सक्ने
१) श्रम अदालत वा सर्वोच्च अदालतबाट श्रम सम्बन्धी विषयमा भएको फैसला कार्यान्वयनका लागि श्रम अदालतले सम्बन्धित पक्षलाई समयावधि तोकी सूचना दिनु पर्नेछ।
२) श्रम अदालतले गरेको आदेश, फैसला वा मध्यस्थले गरेको निर्णय वा यस ऐन बमोजिम रोजगारदाता तथा श्रमिकबीच भएको सहमति वा सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कार्यालयले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने वा सो कार्यान्वयन गर्न आलटाल वा घिङन्याई गर्ने रोजगारदाता वा श्रमिकलाई श्रम अदालतले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म केद गर्न सक्नेछ।
तर श्रम अदालतले तोकिदिएको समयावधिभित्र आदेश, फैसला, मिलापत्र, सम्झौता वा सहमति कार्यान्वयन गरेमा श्रम अदालतले त्यस्तो सजाय नगर्न वा दिइसकेको सजायमा आंशिक वा पूर्ण रुपमा छुट दिन सक्नेछ।

श्रम ऐन २०७४

परिच्छेद – २४ विविध

दफा १६९ः सूचना तामेली सम्बन्धी कार्यविधि
१) रोजगारदाताले श्रमिकलाई तथा श्रमिकले रोजगारदातालाई पठाएको म्याद वा सूचना तुरुन्त वुझिलिई त्यसको निस्सा दिनु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना वा म्याद तामेली नभएमा कुरियर वा हुलाकबाट निजको ठेगानामा रजिष्टी गरी एक प्रति कार्यस्थलमा टाँस गरी तीन जना साक्षी राखी मुचुल्का बनाई सो व्यहोराको जानकारी कार्यालयमा दिएमा त्यस्तो सूचना वा म्याद सम्बन्धित पक्षले प्रापत गरेको मानिनेछ।
तर श्रमिकले दिएको निवेदन वा सूचनाको हकमा कार्यस्थलमा टाँस गर्नु पर्ने छैन।
३) कसैले त्यस्तो म्याद वा सूचना बुझ्न ईन्कार गरेमा उक्त सूचना निजको फ्याक्स वा ईमेल वा अन्य विद्युतीय सञ्चारका माध्यमबाट पठाउन सकिनेछ।त्यसरी पठाएकोमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक त्यस्तो म्याद वा सूचना तामेल भएको मानिनेछ।
४) रोजगारदाताले सामूहिक रुपमा जानकारी गराउनु पर्ने विषयमा कार्यस्थलको सूचना पाटीमा सूचना टाँस गरी प्रतिष्ठानमा क्रियाशील युनियनहरुलाई सोको लिखित जानकारी दिएमा त्यस्तो जानकारी सबै श्रमिकले प्राप्त गरेको मानिनेछ।

श्रम ऐन २०७४

परिच्छेद – २४ विविध

दफा १७०ः आधारभूत पारिश्रमिक तोक्ने
१) कार्यगत रोजगारीमा रहेको श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक निर्धारण तोकिए बमोजिम हुनेछ।
तर सो नतोकिएको अवस्थामा श्रमिकको लागि तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई आधारभूत पारिश्रमिक मानिनेछ।
२) पीस रेटको आधारमा काम गर्ने श्रमिकको लागि यस ऐन बमोजिम तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई प्रति पीसको आधारमा दरको निर्धारण तोकिए बमोजिम हुनेछ।

श्रम ऐन २०७४

परिच्छेद – २४ विविध

दफा १७१ः व्यवस्थापक र व्यवस्थापकीय श्रेणीको श्रमिक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने व्यवस्थापकीय श्रेणीको श्रमिकको हकमा समयगत रोजगारीमा राख्न, सेवाका शर्त सुविधा तोक्न र सेवा अन्त्य गर्न यस ऐनमा लेखिएका कुनै कुराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।
२) व्यवस्थापक र व्यवस्थापकीय श्रेणीको श्रमिकले ट्रेड युनियनको तर्फबाट सामूहिक माग दावी पेश गर्न, सामूहिक सौदावाजीमा भाग लिन वा हड्तालमा सामेल हुन पाउने छैन।
श्रम ऐन २०७४

परिच्छेद – २४ विविध

दफा १७२ः पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा पाउने
१) रोजगारी अन्त्य भएको श्रमिकलाई कार्यालय वा विभाग वा श्रम अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम रोजगारीमा पुन: बहाली भएमा त्यस्तो श्रमिकले रोजगारी अन्त्य भएको मितिदेखि पुनर्वहाली नभएसम्मको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित रोजगारदाताबाट पाउनेछ।
२) मुद्दाको विषयवस्तुको आधारमा पुनर्वहाली गर्नुको सट्टामा उपदफा (१) बमोजिमको रकमको अतिरिक्त रोजगारदाताबाट उचित क्षतिपूर्ति श्रमिकले पाउने गरी फैसला गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले वाधा
पुर्‍या
एको मानिने छैन।

श्रम ऐन २०७४

परिच्छेद – २४ विविध

दफा १७३ः बीमाको रकम वृद्धि गर्ने
मन्त्रालयले परिषद्को सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐनमा उल्लिखित औषधि उपचार वीमा तथा दुर्घटना वीमाको रकम वृद्धि गर्न सक्नेछ।

श्रम ऐन २०७४

परिच्छेद – २४ विविध

दफा १७४ः अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने
यस ऐन अन्तर्गत मन्त्रालय वा विभाग वा कार्यालयलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही वा सम्पूर्ण अधिकार कुनै कार्यालय वा अधिकृतले प्रयोग गर्न सक्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ । त्यसरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेकोमा सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

श्रम ऐन २०७४

परिच्छेद – २४ विविध

दफा १७५ः असल नियतले गरेकोमा बचाउ
यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम श्रम निरीक्षक, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य निरीक्षक वा निरीक्षणको काममा खटिएको कुनै कर्मचारी, रोजगारदाता वा श्रमिकले आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै काम कारवाहीले कसैलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा निज विरुद्ध कुनै कारवाही हुने छैन।
तर जानाजानी वा गलत मनसायबाट गरिएको कुनै कामको सन्दर्भमा भने निज व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार हुनेछ।

श्रम ऐन २०७४

परिच्छेद – २४ विविध

दफा १७६ः  मन्त्रालयको विशेष अधिकार
यस ऐन बमोजिम श्रम अदालतमा विचाराधीन विषयमा वाहेक कार्यालय वा विभागमा परेको निवेदनमा लामो समयसम्म निर्णय नभई पक्षले हैरानी व्यहोर्नु परेको भन्ने कुरा जानकारी हुन आएमा वा निवेदनमा समावेश भएको विषयवस्तु जटिल हुन गएको कारणबाट त्यस्तो निवेदन उपर मन्त्रालयबाट कारबाही हुन उपयुक्त देखिएमा त्यस्तो निवेदन मन्त्रालयबाट हेरी निर्णय गर्न यो ऐनमा अन्यत्र लेखिएको कुनै कुराले वाधा पुगेको मानिने छैन । त्यसरी भएको निर्णयलाई शुरु निकायले गरेको निर्णय मानिनेछ र सो निर्णय उपर चित्त नबुझेमा चित्त नबुझ्ने पक्षले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

श्रम ऐन २०७४

परिच्छेद – २४ विविध

दफा १७७ः श्रम समन्वय समिति
१) विभागको महानिर्देशकको अध्यक्षतामा तोकिए बमोजिमका सदस्य रहेको केन्द्रीय स्तरमा एक श्रम समन्वय समिति रहनेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
श्रम ऐन २०७४

परिच्छेद – २४ विविध

दफा १७८ः सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था
१) यो ऐन जारी हुँदाका बखत स्थायी सेवामा रहेको श्रमिक यस ऐन बमोजिम स्वत: नियमित रोजगारीमा रहेको श्रमिक मानिनेछ।
२) यो ऐन जारी हुँदाका बखत करार, ज्यालादारी वा अन्य जुनसुकै तरिकाले रोजगारीमा रहेको भए तापनि परिच्छेद-३ वमोजिम रोजगार सम्झौता गर्नु पर्नेछ। त्यसरी रोजगार सम्झौता गर्दाका बखत खाईपाई आएको पारिश्रमिक तथा सुविधालाई यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र ऐन बमोजिम भुक्तान गर्नु पर्ने सञ्चय कोषको रकम र अन्य सुविधामा समायोजन गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै व्यवस्थाले असर पारेको मानिने छैन।
३) यो ऐन जारी हुँदाका बखत प्रचलित कानून वा सामूहिक सम्झौताद्वारा ऐनमा उल्लेख गरिएभन्दा बढी सुविधा प्राप्त गरिरहेको श्रमिकको सेवा, शर्त र सुविधामा यस ऐनमा उल्लिखित कुनै कुराले प्रतिकूल असर पारेको मानिने छैन।
४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि ऐनमा तोकिएको सुविधा तोकिएको निकायमा पठाई बाँकी सुविधा अन्य शीर्षकमा मिलान गरी प्रदान गर्नु पर्नेछ।
५) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि श्रम ऐन, २०४८ तथा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ बमोजिम कार्यालय, श्रम अदालत वा अन्य अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन नभएको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र निवेदन गरेमा त्यस्तो फैसला, निर्णय वा आदेश यसै ऐन बमोजिम भएको मानी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्नेछ।
६) सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था नभएसम्म श्रम ऐन, २०४८ को दफा ३७ तथा बोनस ऐन, २०३० को दफा १३ बमोजिम खडा भएको कल्याणकारी कोष साविक बमोजिम सञ्चालन हुनेछ।
७) यस ऐन बमोजिम अदालत गठन नभएसम्मका लागि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत रहेको अदालत कायम रहनेछ।

श्रम ऐन २०७४

परिच्छेद – २४ विविध

दफा १७९ः यस ऐन बमोजिम हुने
यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएको कुरामा यस ऐन र नियमावली बमोजिम र अन्य कुराको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

श्रम ऐन २०७४

परिच्छेद – २४ विविध

दफा १८०ः यो ऐन लागू नहुने
१) देहायको विषयमा देहाय बमोजिम हुनेछ:
(क) नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका सम्बन्धमा यो ऐन लागू हुने छैन।
(ख) निजामती सेवाको हकमा प्रचलित निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनको व्यवस्था लागू हुनेछ।
२) विशेष कानूनद्वारा गठन हुने सेवा र विशेष आर्थिक क्षेत्रको हकमा प्रचलित नेपाल कानूनमा नै सेवाका शर्त र सुविधाहरु उल्लेख भएको रहेछ भने त्यस्तो सेवामा सोही बमोजिम हुनेछ।
३) कुनै श्रमिकको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानूनमा कुनै व्यवस्था नभएमा त्यस्तो श्रमिकको पारिश्रमिक सेवाका शर्त र सुविधाको हकमा यो ऐनको व्यवस्था स्वत: लागू हुनेछ।
४) कुनै श्रमिकको सम्बन्धमा यो ऐन लागू नहुने भनी निर्णय, आदेश वा फैसला गर्दा यस ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार तथा सुविधा त्यस्तो श्रमिकको हकमा कुन कानून बमोजिम प्रदान गरिएको छ सोसमेत खुलाई निर्णय, आदेश वा फैसला गर्नु पर्नेछ।
५) श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ लागू हुने प्रतिष्ठानका रोजगारदाताले यस ऐन बमोजिम रोजगार सम्झौता गरेमा वा त्यस्तो प्रतिष्ठानको श्रमिक र रोजगारदाताबीच यस ऐनको व्यवस्था लागू हुने सम्झौता गरेमा त्यस्तो श्रमिकको हकमासमेत यस ऐनको व्यवस्था लागू हुनेछ।

श्रम ऐन २०७४

परिच्छेद – २४ विविध

दफा १८१ः निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्ने
१) मन्त्रालयले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ।
२) रोजगारदाताको वस्तुगत संघ वा महासंघ र टेड्र युनियन संघ वा महासंघहरुले श्रम सम्बन्धी नीतिगत विषयमा असल श्रम अभ्यास संहिता बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन्‌।
श्रम ऐन २०७४

परिच्छेद – २४ विविध

दफा १८२ः नियम बनाउने अधिकार
१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम नियम बनाउँदा विशेष प्रकृतिका व्यवसाय, सेवा, उद्योग वा अनौपचारिक क्षेत्रको हकमा छुट्टाछुट्टै नियम बनाउन सक्नेछ।

श्रम ऐन २०७४

परिच्छेद – २४ विविध

दफा १८३ः खारेजी र बचाउ
(१) देहाय बमोजिमका ऐनहरु खारेज गरिएका छन्‌ :-
(क) श्रम ऐन, २०४८,
1
(ख) ओद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम ऐन, २०३९,
1
(ग) निवृत्ति कोष ऐन, २०४२ ।
(२) उपदफा (१। मा उल्लिखित ऐन बमोजिम कारबाही भई विचाराधीन मुद्दाहरु श्रम अदालतमा सर्ने छन्‌ ।
(३) उपदफा (१) मा उल्लिखित ऐन बमोजिम भए गरेको काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।
1 केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।
द्रष्टव्यः  “श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय” को सट्टा हाल “श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय” रहेको।
Money Laundering Prevention Act 2064

Preamble
Date of Authentication and publication :
2064/10/14
The Act of amending
1. The Prevention of Money Laundering (First Amendment) Act, 2068                  2068/02/18
2. The Prevention of Money Laundering (Second Amendment) Act, 2070             2070/12/12
3. Amendments to the Nepal Act,2072                                                                            2072/11/13
4. Amendments to the Nepal Act, 2075                                                                          2075/11/19
5. Amendments to the Prevention of Money Laundering and
Promotion of Business Environment Act, 2080                                                           2080/12/30
Legislative – Act No.24 of the Parliament
An Act to prevent the defacement of property
Preamble
: Since it is desirable to make legal provisions with regard to the purification of property derived from criminal acts and the prevention of the financing of terrorist acts,
The Legislature-Parliament has enacted this Act.

Money Laundering Prevention Act 2064

Chapter – 1 Preliminary

Section1: Short Title, Extent, and Commencement
1) This Act may be called” Money (Asset) Laundering Prevention Act, 2008″.
2) The Act shall be applicable throughout Nepal and to any individual or corporate body, wherever may be residing or located, remitting, transferring or
sending assets from Nepal to abroad or abroad to Nepal obtained by the act, which is an offence under this Act.
3) The Act shall come into force immediately.
Money Laundering Prevention Act 2064

Chapter-2 Offence Relating To Money Laundering and Terrorist Financing

Section 3: Asset not to Be Laundered
1)  No person shall commit or cause to commit any of the following acts:
(a) Converting and transferring property by any means knowing or having reasonable grounds to believe that it is proceeds of crime for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or assisting any person involved in the offence for evading legal consequences of the offender,
(b) Concealing or disguising or changing the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of property or rights with respect to such property knowing or having reasonable grounds to believe that it is proceeds of crimes, or
(c) Acquiring, using, possessing property knowing or having reasonable grounds to believe it is the proceeds of crime.
2) No person shall conspire to commit, aid, abet, facilitate, counsel, attempt, associate with or participate in the commission of the acts mentioned in sub-section (1).
3) Any person who commits any act mentioned in sub-section (1) or (2) commits the offence of money laundering.
Money Laundering Prevention Act 2064

Chapter-2 Offence Relating To Money Laundering and Terrorist Financing

Section 4: Prohibits Any Act of Terrorist Financing
1
1) No person shall voluntarily, by any means whatsoever, directly or indirectly, provide or collect any property or funds to any such person or organisation in furtherance of any terrorist act or terrorist person or terrorist organisation or in knowing that it is or may be used in whole or in part by foreign terrorist fighters.
2) No person shall engage in any of the acts mentioned in sub-section (1) to solicit, facilitate, encourage, assist or industry.
3) No person shall, by any means whatsoever, directly or indirectly, provide material support or resources to, or conspire with, a terrorist individual or terrorist organisation or foreign terrorist fighter to commit an act of terrorism.
4) No person shall undertake any of the following acts in relation to any act mentioned in sub-section (1),(2) or (3):
(a) To participate as an accomplice in such an act,
(b) To organise or direct others to commit such as,
(c) To contribute to a group of persons who commit such an act or have a common purpose for committing such an act or wilfully promote such a group of persons to further their criminal activities or to achieve such purpose.
5) It shall be the offence of terrorist financing if any of the following circumstances exist in relation to any act under this section:
(a) Even if the terrorist act does not occur or is not attempted,
(b) Even if funds were not actually used to commit or in the attempt the terrorist act,
(c) Even if such funds are linked or not to a specific terrorist act,
2
(c1) Even if travels from one country or place to another to prepare for, plan for, participate in, train for, or participate in the commission of a terrorist act knowingly provides property or funds for direct or indirect expenses for travel or other similar acts.
(d) Even if the terrorist act or intended terrorist act does occur or will occur in the same State or territory or somewhere else,
(e) Even if the terrorist organisation and individual terrorist is or is not located in the same State or territory where the terrorist act is intended to or occurs, or
(f) Whether or not the funds are collected or provided from legitimate or illegitimate source.
(6) Any person who commits an act mentioned in sub-section (1), (2), (3), (4) or (5) shall commit the offence of terrorist financing.
1 Amendments
to the Prevention of Money Laundering and Promotion of Business Environment Act, 2080.
2Added by Act, 2080 to amend certain Acts relating to Prevention of Money Laundering and
Promotion of Business Environment.
Money Laundering Prevention Act 2064

Chapter-2 Offence Relating To Money Laundering and Terrorist Financing

Section 4A: Conviction of Crime
1
A person responsible for complying with or enforcing any standard issued pursuant to Section 3, 4 or 5 shall be deemed to have committed an offence if he contravenes or causes to be contravened such standard with intent to commit an offence pursuant to Section 4 or 5.
1Added by
Act, 2080 to amend certain Acts relating to the Prevention of Money Laundering and Promotion of Business Environment.

Money Laundering Prevention Act 2064

Chapter-2 Offence Relating To Money Laundering and Terrorist Financing

Section 5: Offenses committed abroad
It shall be an offence of terrorist financing for the purpose of this Act if any act mentioned in sections 3 or 4 occurs in a foreign state or territory, and such act is an offence under the law of that state.

Money Laundering Prevention Act 2064

Chapter-3 Provision On Customer Identification And Transactions

Section 6: Not to Do Business Under an Anonymous or Fictitious Name
Reporting Entity is prohibited from establishing or maintaining anonymous accounts, or accounts in fictitious names or transacting in such accounts or cause to do so.

Money Laundering Prevention Act 2064

Chapter-3 Provision On Customer Identification And Transactions

Section 7: Not to Establish or Operate a Shell Bank
1)  No one should establish and operate a Shell Bank in Nepal or through the territory of Nepal.
2) No shell bank is permitted to be established or to operate in or through the territory of Nepal. Financial institutions of Nepal shall not enter into or continue business relations with any financial institution or other entity that allows transactions to shell banks.