chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-८ सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ४४ः सरकारी बाँकी सरह असूल गरिने
यस ऐन बमोजिम लागेको जरिवाना रकम प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-८ सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ४५ः सफाई पेश गर्ने मौका दिइने
यस परिच्छेद बमोजिम कुनै उद्योगलाई सजाय गर्दा सफाई पेश गर्ने मनासिब माफिकको मौका दिनु पर्नेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-८ सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ४६ः पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था
१) यस परिच्छेद बमोजिम भएको सजायको आदेश उपर चित्त नबुझेमा सजायको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ।
२) स्थानीय तहको उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट भएको निर्णयको हकमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा र प्रदेशको उद्योग दर्ता गर्ने निकाय र विभागबाट भएको सजायको हकमा सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिनेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

दफा ४७ः विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था
औद्योगिक क्रियाकलापलाई सघन रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि आर्थिक क्षेत्र, अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष व्यापारिक क्षेत्र, पर्यटकीय वा अन्य कुनै क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

दफा ४८ः नेपाल व्यवसाय मञ्च सम्बन्धी व्यवस्था
१) उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित नीति एवं कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समन्वय तथा सहजीकरण सम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद एवं सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन र लगानी अभिवृद्धिमा आइपर्ने बाधा, अवरोध तथा समस्याको पहिचान गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव तथा सिफारिस गर्न, त्यस्ता सिफारिसहरुको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न सघाउन र सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रबीच नियमित, परिणाममुखी र पारदर्शी संवादका लागि संस्थागत आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल व्यवसाय मञ्चको गठन गर्न सक्नेछ।
२) नेपाल व्यवसाय मञ्चको गठन, संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

दफा ४९ः औद्योगिक जनशक्ति
१) उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति नेपाली नागरिकबाट पूर्ति गर्नु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा पनि उद्योगको लागि चाहिने कुनै खास सीप वा दक्षता भएको जनशक्ति नेपाली नागरिकमध्येबाट उपलब्ध हुन नसकेमा वा उच्च व्यवस्थापन तहको पदमा उपदफा (३) बमोजिम विभागको सिफारिसमा श्रम सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम श्रम स्वीकृति लिई बढीमा पाँच वर्षसम्मको लागि त्यस्तो उद्योगले विदेशी नागरिक नियुक्त गर्न सक्नेछ।
३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सिफारिस गर्दा त्यस्तो उद्योगले माग गरे बमोजिमको सीप वा दक्षता भएको जनशक्ति नेपाली नागरिकबाट पूर्ति गर्न प्रयास गरेको, त्यस्तो सीप वा दक्षता भएको जनशक्ति उद्योगलाई आवश्यक भएको र त्यस्तो जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध हुन नसकेको यकिन गरी श्रम विभागमा श्रम स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
४) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त गरिएको विदेशी नागरिक विशिष्ट प्रकारको प्राविधिक भई त्यस्तो जनशक्ति नेपालभित्र उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा उपदफा (३) बमोजिम स्वीकृति लिई त्यस्तो जनशक्तिलाई थप दुई वर्षसम्मको लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ।
५) उपदफा (२) बमोजिम कुनै उद्योगमा बिदेशी नागरिक नियुक्त भएमा निजले प्राप्त गरेको पारिश्रमिकको सत्तरी प्रतिशत रकम परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा नेपालबाहिर लैजान पाउनेछ।
६) उद्योगमा कार्यरत श्रमिकले उद्योगको सञ्चालन तथा त्यसको उत्पादनमा बाधा अवरोध पुग्ने गरी कुनै प्रकारका गतिविधि गर्न पाउने छैनन्‌। उद्योगमा कार्यरत श्रमिकले आफ्ना मागहरु प्रचलित श्रम सम्बन्धी कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरी शान्तिपूर्ण ढङ्गले व्यवस्थापन समक्ष राखी आपसी समझदारीमा समाधान गर्नु पर्नेछ।
७) उद्योगमा काम गर्ने श्रमिक र उद्योगवीच उत्पन्न व्यक्तिगत वा सामुहिक विवादको समाधान श्रम सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम गरिनेछ।
८) श्रमिकको कारणबाट उद्योग सञ्चालन तथा त्यसको उत्पादनमा बाधा वा अवरोध पुग्ने गरी कुनै प्रकारका गतिविधि भई उद्योग बन्द भएमा त्यसरी उद्योग बन्द गर्ने वा काम नगर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई त्यसरी काम नगरेको अवधिभरको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सम्बन्धित उद्योग वा प्रतिष्ठान बाध्य हुने छैन।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

दफा ५०ः करार गरी उत्पादन गर्न सक्ने
१) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको कुनै उद्योगले त्यस्तो उद्योगको उत्पादनको मुख्य उत्पादन बाहेक आफ्नो उत्पादनको कुनै भाग वा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सहायक वस्तु वा सेवा अन्य उद्योगसँग करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सव-कन्ट्र्याक्ट) गरी उत्पादन गर्न सक्नेछ।
२) कुनै निर्यातमूलक उद्योगको लागि तोकिए बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरी उपदफा (१) बमोजिम करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सव-कन्ट्रयाक्ट) का आधारमा निश्चित परिमाणमा वस्तु वा सेवाको उत्पादन गरिदिएमा त्यस्तो उद्योगलाई पनि तोकिए बमोजिमको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
३) करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सब-कन्ट्रयाक्ट) गरी उत्पादन गर्न सकिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

दफा ५१ः औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष
१) नेपाल सरकारले मुलुकको औद्योगिक लगानी प्रवर्दन तथा संरक्षणका लागि एक औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष स्थापना गर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछः-
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) स्वदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम,
(ग) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्यम विकास कोष, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग कर्जा प्रवाह कोष, प्रविधि विकास कोष, महिला उच्चमशीलता विकास कोष, जोखिम पूँजी (भेञ्चर क्यापिटल) कोष, रुग्ण उद्योग पुनरूत्थान, पुननिर्माण तथा व्यवस्थापन कोष र औद्योगिक लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कोषबाट भएको लगानी फिर्ता बापत प्राप्त वा त्यस्तो कोषमा रहेको रकम,
(घ) विदेशी सरकार, अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त हुने द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अनुदान वा सहयोग रकम,
तर बिदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट अनुदान वा सहयोग प्राप्त गर्नुअघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम देहायको कार्यमा खर्च गर्न सकिनेछ :-
(क) लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग विकास,
(ख) प्रविधि विकास,
(ग) औद्योगिक प्रवर्द्धन,
(घ) रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन,
(ङ) महिला उद्यमशीलता विकास।
४) कोषको रकम उपदफा (३) बमोजिमको कार्यमा खर्च गर्दा कोषको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको अधीनमा रही लगानी तथा खर्च गर्नु पर्नेछ।
५) कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

दफा ५२ः प्रदेश औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष
१) प्रदेश सरकारले प्रदेशको औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षणका लागि एक प्रदेश औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष स्थापना गर्न सक्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।
३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम दफा ५१ को उपदफा (३) मा उल्लिखित कार्यमा खर्च गर्न सकिनेछ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

दफा ५३ः दोहोरो सुविधा प्रदान गर्न नहुने
१) यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले कुनै उद्योगलाई सेवा, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गर्दा दोहोरो पर्ने गरी कुनै सेवा, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गर्न हुँदैन।
२) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम कुनै उद्योगलाई प्रदान गरेको सेवा, सुविधा वा सहुलियतको जानकारी त्यस्तो उद्योग रहेको प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई र प्रदेश सरकारले प्रदेश कानून बमोजिम कुनै उद्योगलाई प्रदान गरेको सेवा, सुविधा वा सहुलियतको जानकारी विभागलाई दिनु पर्नेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

दफा ५४ः व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी व्यवस्था
१) मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक पन्ध्र करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोवार हुने घरेलु वा साना उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम छुट्याइएको रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई तोकिए बमोजिमका क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्नेछ।
३) उद्योगले उपदफा (२) बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेको कार्यक्रम र त्यस्तो कार्यक्रममा खर्च गरेको रकमको विवरण आर्थिक वर्ष व्यतित भएको छ महिनाभित्र सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
४) उपदफा (१) बमोजिम व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्टयाएको रकम आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाइनेछ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

दफा ५५ः उद्योग ग्राम, औद्योगिक क्लष्टर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्न सक्ने
१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी औद्योगिक विकासको लागि पर्याप्त सम्भावना र अवसर उपलब्ध रहेको देशको कुनै भाग वा स्थानलाई मापदण्ड बनाई उद्योग ग्राम, औद्योगिक क्लष्टर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्न सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम घोषणा गरिएका उद्योग ग्राम, औद्योगिक क्लष्टर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक करिडोर यो ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम अन्य उद्योगले पाउने सेवा, सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

दफा ५६ः भवन बनाउन वा बस्ती बसाउन नहुने
१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्थापना हुने उद्योग ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्र र दूरीभित्र कुनै पनि किसिमको आवासीय भवन वा अन्य भवन बनाउन वा बस्ती बसाउनु हुँदैन।
२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको क्षेत्र र दूरीभित्र रहेको कसैको निजी जग्गामा आवासीय भवन वा अन्य भवन वा वस्ती बसाउन नदिएको कारणबाट हानि नोक्सानी पुग्न जाने भएमा नेपाल सरकारले तोकिएको म्यादभित्र तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई मनासिव क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

दफा ५७ः विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्न सक्ने
उद्योग दर्ता गर्ने निकायले यस ऐन वमोजिम उद्योग प्रशासन सम्बन्धी तोकिए बमोजिमका काम कारबाहीलाई सरल र सहज बनाउन विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट सम्पादन गर्न सकिने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

दफा ५८ः स्वचालित स्वीकृति प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सक्ने
१) नेपाल सरकारले उद्योग प्रशासन सम्बन्धी प्रक्रियालाई सरल, सहज र अनुमानयोग्य बनाउन यस ऐन तथा प्रचलित अन्य कानून बमोजिम उद्योग दर्तादेखि खारेजीसम्मका प्रक्रिया सम्बन्धी सेवाहरु, उद्योगको किसिम, उद्योगको प्रकृति वा लगानीको सीमा लगायतका विषयहरु तोकी स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम स्वचालित स्वीकृति प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

दफा ५९ः अख्तियारनामा दिन सकिने
१) यस ऐन बमोजिम कुनै उद्योग वा सो उद्योगमा स्वामित्व भएको व्यक्तिले आफूले गर्नु पर्ने केही वा सबै काम गर्नको निमित्त कुनै व्यक्तिलाई अख्तियारनामा दिन सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको अख्तियारनामा बमोजिम काम गर्न त्यस्तो अख्तियारनामाको प्रतिलिपि नोटरी पब्लिकद्वारा प्रमाणित गराई उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। उद्योग दर्ता गर्ने निकायले आवश्यक ठानेमा त्यस्तो अख्तियारनामाको सक्कल हेर्न सक्नेछ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

दफा ६०ः म्याद थप वा पुनः दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम उद्योग दर्ता भई उद्योगको सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने म्याद समाप्त भई उद्योग सञ्चालन, व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्न नसकेका उद्योगहरु वा यसअघि म्याद थप भई थपिएको म्यादभित्र समेत उद्योगको सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार गर्न नसकी म्याद गुजारेका उद्योगले निवेदन दिन पाउने गरी एक पटकका लागि यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र म्याद थपका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले म्याद थप गर्नु पर्ने मनासिब कारण देखेमा यस ऐन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी देहाय बमोजिमको विलम्ब शुल्क लिई म्याद थप गर्न सक्नेछ:-
(क) लघु उद्यमको हकमा प्रतिवर्ष पाँच हजार रुपैयाँका दरले,
(ख) घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा प्रतिवर्ष पन्ध्र हजार रुपैयाँका दरले,
(ग) मझौला उद्योगको हकमा प्रतिवर्ष पचास हजार रुपैयाँका दरले,
(घ) ठूला उद्योगको हकमा प्रतिवर्ष एक लाख पचास हजार रुपैयाँका दरले।
३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै उद्योगको म्याद थप सम्बन्धी निर्णयको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई निर्णय भएको सात कार्य दिनभित्र दिनु पर्नेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

दफा ६१ः स्थानीय तहले उद्योग प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने
लघु उद्यम तथा प्रदेश कानूनमा तोकिए बमोजिमको रकमसम्म स्थिर पूँजी भएका घरेलु तथा साना उद्योगको दर्ता, प्रशासन तथा नियमन सम्बन्धी कार्य सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम स्थानीय तहले गर्न सक्नेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

दफा ६२ः निवेदन दिन सक्ने
बोर्ड, प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषयदेखि बाहेक यस ऐन बमोजिम निर्णय गर्नु पर्ने वा कार्य सम्पन्न गर्न तोकिएको अवधिभित्र कार्य सम्पन्न नभएमा मर्का पर्ने पक्षले मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

दफा ६३ः अधिकार प्रत्यायोजन
१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम बोर्डलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार बोर्डले आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयको सचिव, विभागको महानिर्देशक वा नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित अधिकृत कर्मचारी वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम विभागलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

दफा ६४ः बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार
यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

दफा ६५ः अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर, थपघट वा परिमार्जन गर्न सक्नेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

दफा ६६ः यसै ऐन बमोजिम हुने
यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

दफा ६७ः नियम बनाउने अधिकार
यस ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

दफा ६८ः निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्ने
१) नेपाल सरकारले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधीनमा रही उद्योग प्रशासन सम्बन्धी काम कारबाहीलाई सहज र सरल बनाउन देहायका विषयमा आवश्यकता अनुसार निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछः-
(क) उद्योग दर्ता तथा नियमन,
(ख) स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न,
(ग) उद्योगलाई उपलब्ध गराइने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत,
(घ) रुग्ण उद्योग सम्बन्धी,
(ङ) औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक क्लष्टर र औद्योगिक ग्राम सम्बन्धमा,
(च) कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन,
(छ) सेवा प्रवाहमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग,
(ज) लगानी स्वीकृतिको स्वचालित प्रक्रिया,
(झ) नेपाल व्यवसाय मञ्चको कार्य सञ्चालन,
(ञ) एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी,
(ट) व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी ।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयले विद्युतीय सेवा प्रवाहको प्रक्रिया समेतको सम्बन्धमा आवश्यक कार्यसञ्चालन कार्यविधि (स्टाण्डर्ड अपरेटिङ्ग प्रोसिडयोर) बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

दफा ६९ः खारेजी र बचाउ
१) औद्योगिक व्यवसाय ऐेन, २०७३ खारेज गरिएको छ।
२) औद्योगिक व्यवसाय ऐेन, २०७३ अन्तर्गत भए गरेको सम्पूर्ण काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

अनुसूची-१
(दफा ८ सँग सम्बन्धित)
अनुमति लिनु पर्ने उद्योगहरु
१. हातहतियार, गोलीगठ्ठा, बारूद वा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग,
२. सुरक्षात्मक छपाई (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ), मुद्रा तथा सिक्का उत्पादन गर्ने उद्योग,
३. चुरोट, बिँडी, खैनी, सिगार तथा सुर्तीजन्य पदार्थ मुख्य कच्चा पदार्थ हुने वस्तु एवं विद्युतीय चुरोट उत्पादन गर्ने उद्योग,
४. माइक्रोब्रुअरी, बियर, मदिरा वा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग,
५. ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा उत्खनन्‌, प्रशोधन गर्ने उद्योग,
६. रेडियो सञ्चार सम्बन्धी उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग,
७. बहुमूल्य खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्‌ जस्ता उद्योग,
८. लिक्वीफाइड पेट्रोलियम ग्यास (एल.पी.जी.) रिफिलिङ गर्ने उद्योग,
९. ड्रोन उत्पादन वा ड्रोनको माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने सबै प्रकारका उद्योग,
१०. प्रचलित कानून वमोजिम अनुमति लिनु पर्ने अन्य उद्योग।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

अनुसूची-२
(दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित)
घरेलु उद्योग
१. हात वा खुट्टाले चलाउने र अर्धस्वचालित तान (ह्याण्ड लूम, पेडल लूम, सेमी-अटोमेटिक लूम), कपडा बेर्ने (त्यापिङ्ग), परम्परागत प्रविधिबाट गरिने रङ्गाइ, छपाइ, सिलाइ (तयारी पोशाक बाहेक) र बुनाइ,
२. ऊन र रेशममा आधारित हाते बुनाइका राडी, पाखी, गलैंचा, पश्मिना, पोशाक, हातेकागज र सोमा आधारित वस्तु,
३. परम्परागत कलामा आधारित वस्तु,
४. परम्परागत मूर्तिकला,
५. तामा, पित्तल, ढलौट, काँस र जर्मनसिल्भर जस्ता धातुबाट हस्तनिर्मित भाँडा वर्तन तथा हस्तकलाका सामान,
६. फलामबाट बनेका हस्तनिर्मित भाँडा वर्तन तथा घरायसी प्रयोगका चक्कु, चुलेसी, खुकुरी, हँसिया, कुटो, कोदालो जस्ता परम्परागत औजारहरु,
७. सुन वा चाँदीबाट हस्तनिर्मित गरगहना, वस्तु, भाँडा वर्तनहरू (बहुमूल्य, अर्ध-बहुमूल्य तथा साधारण पत्थर जडान भएका समेत),
८. स्वदेशमा उपलब्ध किमति, अर्ध किमति तथा साधारण पत्थर कटाई उद्योग, ग्रामीण ट्यानिङ्ग/छालाबाट हस्त निर्मित वस्तुहरु,
९. जुट, सवाइ घाँस, चोया, बाबियो, सुती धागो, अल्लो आदि प्राकृतिक रेशामा आधारित उद्योग,
१०. पत्थरकला (ढुङ्गा कँदेर बनाइएका सामानहरु),
११. पौभा, थाङ्का चित्र र अन्य परम्परागत चित्रकला,
१२. मुकुण्डो (मास्क) तथा परम्परागत संस्कृति दर्शाउने पुतली र खेलौना,
१३. परम्परागत संस्कृति, बाजागाजा र कला दर्शाउने विभिन्न प्रकारका हस्तकलाका वस्तु,
१४. काठ, हाड तथा सिङ, माटो, चट्टान र खनिजका कलात्मक वस्तुहरु, सेरामिक्स तथा माटाका भाँडाकुँडा,
१५. हातले छाप्ने इँटा उद्योग।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

अनुसूची-३
(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)
उर्जामूलक उद्योग
१. जलस्रोत, वायु, सौर्यशक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल र इन्धन वा ग्यास, वायोमास वा अन्य स्रोतहरुबाट अर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग, त्यस्तो झर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने मेसिन/उपकरण निर्माण गर्ने उद्योग,
२. विद्युत प्रसारण लाइन,
३. विद्युत बितरण प्रणाली,
४. बायो ग्यासमा आधारित उर्जा,
५. चिनी उद्योगको सह-उत्पादनको रुपमा उत्पादन हुने विद्युतीय झर्जा,
६. उर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

अनुसूची-४
(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित)
कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग
१.
फलफूल खेती वा फलफूल प्रशोधन,
२.खाद्यवस्तुको उत्पादन र प्रशोधन तथा भण्डारण,
३.पशुपालन, पक्षीपालन (अष्ट्रिच समेत), पशुपक्षी प्रजनन, चल्ला काड्ने व्यवसाय र मासु उत्पादन तथा प्रशोधन,
४.दूध उत्पादन तथा दुग्ध पदार्थ प्रशोधन उद्योग (दूधजन्य परिकार उत्पादन समेत),
५.मत्स्यपालन, माछाभुरा उत्पादन, प्रशोधन एवं प्याकेजिङ,
६.कृषि उपज प्रमुख कच्चापदार्थ हुने पशुपक्षीको दाना उत्पादन उद्योग,
७.रेशम खेती तथा रेशम प्रशोधन,
८.चिया बगान, चिया प्रशोधन,
९.कफी खेती, कफी प्रशोधन,
१०.जडिबुटी खेती, जडिबुटी प्रशोधन,
११.तरकारी बीउ बिजन उत्पादन,
१२.तरकारी खेती, तरकारी प्रशोधन,
१३.हरित गृह (ग्रिन हाउस) स्थापना र सञ्चालन,
१४.मौरीपालन (मौरी प्रजनन, मह उत्पादन र प्रशोधन),
१५.पुष्प खेती, पुष्प प्रशोधन (माला बनाउने, सजावट गर्ने, गुच्छा बनाउने र बीउ बिजन उत्पादन समेत),
१६.नर्सरी व्यवसाय, वनस्पति उद्यान स्थापना, संरक्षण तथा व्यवस्थापन, वनस्पति प्रजनन व्यवसाय (टिस्सु कल्चर समेत),
१७.रबर खेती, रबरको प्रारम्भिक प्रशोधन र सञ्चालन,
१८.शीत भण्डार, कृषि बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,
१९.सामुदायिक, कबुलियति, साझेदारी, निजी वन तथा कृषि वनको स्थापना र व्यवस्थापन, अन्य गैर काष्ठजन्य वन पैदावार,
२०.नगदेबालीको व्यावसायिक खेती तथा प्रशोधन (जस्तैः उखु, कपास, सनपाट, सजिवन, स्वीट सरघम, स्टेभिया रेवौडिएन, सुर्ती, जुट, अलैंची, अदुवा, केशर, तेलहन, मसला बाली, दलहन आदि तथा तिनको बीउ उत्पादन),
२१.बेत, बाँस खेती, बेत बाँस तथा अन्य प्राकृतिक रेशाजन्य उत्पादनहरु,
२२.बीउ बिजन प्रशोधन,
२३.सःमिल, फर्निचर लगायतका काष्ठ उद्योग,
२४.पार्केटिङ्ग, सिजनिङ्ग, ट्रिटमेण्ट प्लाण्ट, प्लाइउड, कम्पोजिट, बोर्ड जस्ता काष्ठजन्य उद्योग,
२५.कागज, रेजिन लगायत अन्य गैर काष्ठजन्य वन पैदावरमा आधारित उद्योग,
२६.च्याउ, नयाँ प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्ने उद्योग (टिस्यूकल्चर), एग्रोफरेष्ट,
२७.कपास खेती, कपास र कपासको बीउ उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

अनुसूची-५
(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) सँग सम्बन्धित)
पूर्वाधार उद्योग
१. सडक, पुल, सुरुङ्ग,
२. रोपवे, रेलवे, ट्राम, ट्रलिवस, मोनोरेल र स्लाइडिङ्गकार,
३. हवाई धावन मार्ग/विमानस्थल,
४. औद्योगिक संरचना एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्स,
५. सभा सम्मेलन केन्द्र,
६. खानेपानी आपूर्ति तथा वितरण,
७. सिँचाइ पूर्वाधार,
८. खेलकुद गृह, रङ्गशाला,
९. सवारी पार्किङ्ग स्थल, पार्किङ्ग गृह,
१०. निर्यात प्रशोधन क्षेत्र,
११. विशेष आर्थिक क्षेत्र,
१२. कार्गो कम्प्लेक्स,
१३. प्रदूषित पानी प्रशोधन उद्योग (वेष्ट वाटर ट्रिटमेण्ट प्लाण्ट),
१४. टेलिफोन टावर, अप्टिकल फाइवर नेटवर्क, भू-उपग्रह, भूउपग्रह प्रसारण केन्द्र,
१५. घर तथा आवास भवन,
१६. फिल्म सिटि निर्माण, फिल्म स्टुडियो निर्माण,
१७. व्यापारिक कम्प्लेक्स,
१८. निजी वेयर हाउस,
१९. इन्धन तथा ग्यास आपूर्तिको पाइप लाइन जडानको पूर्वाधारको निर्माण, व्यवस्था तथा सञ्चालन,
२०. उर्जा घर तथा अर्जा प्रसारण लाइनको पूर्वाधार निर्माण व्यवस्था तथा सञ्चालन ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

अनिसूची-६
(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (च) सँग सम्बन्धित)
पर्यटन उद्योग
१. पर्यटक आवास, मोटेल, होटेल, रिजोर्ट, बार तथा रेष्टुराँ,
२. ट्राभल एजेन्सी, टुर अप्रेटर, हिलिङ्ग सेण्टर, क्यासिनो, मसाज, स्पा,
३. साहसिक पर्यटन: ट्रेकिङ्ग, स्किइङ्ग, पाराग्लाइडिङ्ग, वाटर रयाफ्टिङ्ग, हट एयर व्यालुनिङ्ग, क्यानोनिङ, प्यारासेलिङ्ग, घोडचढी, हात्तीचढी, बञ्जी जम्पिङ्ग, हिमाल आरोहण, जिपफ्लायर, अल्ट्रालाइट, स्काइवाकिङ्ग, स्काइडाइभिङ्ग र यस्तै प्रकारका अन्य साहसिक खेल,
४. केबुलकारको निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने उद्योग,
५. गल्फ कोर्स पोलो, पोनी टेकिङ्ग, पदयात्रा, साइक्लिङ्ग,
६. ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे तथा पर्यावरणीय पर्यटन, कृषि पर्यटन,
७. सांस्कृतिक, धार्मिक, सभा सम्मेलन तथा खेलकुद पर्यटन,
८. मनोरञ्जन पार्क, वाटर पार्क
९. वन्यजन्तु आरक्ष,
१०. संग्रहालय,
1
११. जलयात्रा (क्रज), जलक्रिडा (बाटर इन्टरटेनमेन्ट) तथा डुङ्गा सयर (बोटिङ्ग) गराउने ।
1 मिति २०७७।०४।१९ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्धारा थपिएको ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-९ विविध

अनुसूची-७
(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) सँग सम्बन्धित)
सूचना प्रविधि, सञ्चार प्रविधि तथा सूचना प्रसारण प्रविधिमा आधारित उद्योग
खण्ड (क)
सूचना प्रविधि उद्योगः
(१) टेक्नोलोजी पार्क,
(२) आई.टी. पार्क,
(३) बायोटेक पार्क,
(४) सफ्टवेयर विकास,
(५) कम्प्यूटर तथा सोसँग सम्बन्धित सेवाहरु,
(६) तथ्याङ्क प्रशोधन,
(७) साइवर क्याफे,
(८) डिजिटल म्यापिङ्ग,
(९) बिजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ्ग (बी.पी.ओ.), नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ्ग (के.पी.ओ.)
(१०) डाटा सेण्टर, डाटा माइनिङ्ग, क्लाउड कम्प्यूटिङ्ग,
(११) डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफाइङ्ग एजेन्सी,
(१२) वेब पोर्टल, वेब डिजाइन सेवा, वेब होस्टिङ्ग, अनलाइन वर्गीकृत विज्ञापन सेवा ।
खण्ड (ख)
सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग:
(१) इण्टरनेट सर्भिस प्रोभाईडर (आई.एस.पी.),
(२) टेलिफोन, मोबाइल फोन, मोबाइल स्याटलाइट फोन अपरेटर सेवा,
(३) टेलिपोर्ट सेवा,
(४) भू-उपग्रह (स्याटलाइट) स्थापना एवं सञ्चालन, भू-उपग्रह प्रसारण केन्द्र स्थापना, भिस्याट सेवा,
(५) ब्रोडब्याण्ड पूर्वाधार, टेलिकम टावर, अप्टिकल नेटवर्क, स्याटलाइट नेटवर्क,
(६) सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन म्यासेज, भिडियो कल, कन्फरेन्स ।
खण्ड (ग)
प्रसारण प्रविधिमा आधारित उद्योग:
(१) एफ.एम. रेडियो, डिजिटल रेडियो सेवा
(२) डिजिटल भू-सतही टेलिभिजन, स्याटलाइट टेलिभिजन, केबुल टेलिभिजन,
(३) आइ.पी. टेलिभिजन, अनलाइन सेवा,
(४) डिजिटल केबुल टेलिभिजन, नेटवर्क, डाइरेक्ट-टू-होम (डी.टी.एच.) स्याटलाइट सेवा, एम.एम.डि.एस नेटवर्क, डिजिटल टेलिभिजन (डी.टी.टिभी) नेटवर्क,
(५) रेकर्डिङ्ग स्टुडियो, प्रसारण स्टुडियो,
(६) छापा सञ्चार (प्रिण्ट मिडिया) उद्योग, श्रव्य-दृश्य (अडियो भिजुअल) सामग्री उत्पादन उद्योग, विज्ञापन निर्माण उद्योग,
(७) चलचित्र वा वृत्तचित्र उत्पादन ।