chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
Insolvency Act 2063

Chapter-8 Insolvency Practice, and Regulation and Administration Thereof

Section 66: Power to suspend or cancel license
1) Where a complaint is made that any person licensed pursuant to sub-section (3) of Section 64 has not performed the functions as set forth in the license or the Office makes a report to that effect or the Court itself so considers, then the Court may institute an action in this respect and issue an order suspending or cancelling the license of such person.
2) Prior to issuing any order pursuant to sub-section (1), such person shall be provided with an opportunity to defend himself or herself.
3) The Court may issue the order referred to in sub-section (1) on the following grounds:
(a) Where the licensee does any act that is prohibited under this Act;
(b) Where the licensee does any acts required to be done under this Act in a reckless manner or fails to act such acts in a proper manner;
(c) Where the person licensed to practice insolvency himself or herself becomes insolvent;
(d) Where the person licensed to practice insolvency is convicted by a court of corruption, cheating, forgery or fraud.

Insolvency Act 2063

Chapter-8 Insolvency Practice, and Regulation and Administration Thereof

Section 67:  Vacancies to be filled by Court
Where the office of the restructuring manager or liquidator appointed under this Act falls vacant as a result of the suspension or cancellation of a license pursuant to sub-section (1) of Section 66 or for any other reason, the Court may issue an order to appoint any other person who has possessed the qualification referred to in this Act to fill the vacancy by fulfilling the procedures followed while making the original appointment.

Insolvency Act 2063

Chapter-8 Insolvency Practice, and Regulation and Administration Thereof

Section 68: Remuneration
1) The remuneration of the inquiry official, restructuring manager or liquidator appointed under this Act shall be as fixed by the meeting of creditors from time to time.
2) Where remuneration cannot be fixed pursuant to sub-section (1), the Court may specify such remuneration on the basis of the report of the Office.
Insolvency Act 2063

Chapter-8 Insolvency Practice, and Regulation and Administration Thereof

Section 69: Separate account to be opened
1) The restructuring manager or liquidator appointed under this Act shall, while conducting insolvency proceedings under this Act, open and operate a separate bank account for every company to which he or she has been appointed.
2) All amounts received by him or her shall be paid into the bank account opened pursuant to sub-section (1).
3) Any amount balance in the bank account opened pursuant to sub-section (1) shall be invested only in the prescribed fields.
4) In addition to those mentioned in sub-section (1), the restructuring manager or liquidator shall maintain other accounts and books of accounts clearly reflecting the full and actual affairs of the insolvency proceedings of every company which has become insolvent and submit the statements of such accounts and books to the Court or the Office, as per necessity.
5) The restructuring manager or liquidator shall, on the performance of his or her duties, have the accounts and books of accounts, as well as the statements thereof, maintained by him or her pursuant to this Section audited in accordance with the laws and hand them over the same to the Office.

Insolvency Act 2063

Chapter-8 Insolvency Practice, and Regulation and Administration Thereof

Section 70: Power to remove by order of Court
1) Where a complaint is made that a restructuring manager or liquidator appointed pursuant to this Act has failed to work in accordance with this Act while carrying out the insolvency proceedings of any company assigned to him or her or where his or her conduct is found to be contrary to this Act, the Court may issue an order to remove him or her.
2) The concerned person shall not be deprived of an opportunity to defend himself or herself prior to issuing the order referred to in sub-section (1).

Insolvency Act 2063

Chapter-8 Insolvency Practice, and Regulation and Administration Thereof

Section 71: Providing information or information
1
According to this Act, if any information or information is sought by the court, office or any moneylender in connection with the implementation of the restructuring program of the company or any decision made in relation to insolvency, functioning or financial transactions of the company, the concerned inquiry officer, restructuring manager or liquidator shall immediately give such information or information to the concerned court, office or moneylender.
1 Amendments to the Prevention of Money Laundering and Promotion of Business Environment Act, 2080.
Insolvency Act 2063

Chapter-9 Miscellaneous

Section 72: Offense and punishment
1) A person shall be deemed to have committed an offence under this Act if he or she commits or causes the commission of any of the following acts:
(a) Where a person holding the office director of a company does not submit to the Court a report on the financial condition and transaction of the company in the prescribed format under Section 16,
(b) Where any person acts as an insolvency practitioner without obtaining a license from the OfOfficeursuant to this Act,
(c) Where the director of a company deliberately conceals the fact that the company has become insolvent or is going to become insolvent,
(d) Where an insolvency practitioner fails to discharge any such function in good faith as required to be discharged by them under this Act or
(e) Where any director employee or, shareholder or other person of a company commits any act of fraud or forgery against, or cheats or misleads, the company or its creditors.
2) The Court may punish any director who commits the offence referred to in Clause (a) of sub-section (1) with a fine not exceeding fifty thousand rupees.
3) The Court may punish any person who commits the offence referred to in Clause (b) of sub-section (1) with a fine from ten thousand rupees to fifty thousand rupees.
4) Any director who commits the offence referred to in Clause (c) of sub-section (1) shall be punished with a fine not exceeding two hundred thousand rupees, and the director shall pay such fine personally.
5) Where any company, creditor or concerned party suffers any loss as a result of the failure of an insolvency practitioner to discharge such function in good faith as required to be discharged by him or her as mentioned in Clause (d) of sub-section (1), compensation for such loss shall be recovered from such practitioner, and he or she may also be punished with a fine not exceeding five hundred thousand rupees.
6) The Court may punish any director, employee, shareholder or another person who commits the offence referred to in Clause (e) of sub-section (1) with imprisonment for a term from one year to two years and with a fine from one hundred thousand rupees to five hundred thousand rupees, and the amount involved in the offence shall also be recovered from such offender.

Insolvency Act 2063

Chapter-9 Miscellaneous

Section 73: Cases to be filed
Where any person appears to have committed any of the offences referred to in Section 72, the liquidator, Office or concerned party may file a case, along with the grounds for the same, in the concerned court.
Insolvency Act 2063

Chapter-9 Miscellaneous

Section 74: Recovery of expenses and compensation
1) Where any person makes an appeal to the concerned Court against any order issued or decision made by the Court in relation to the insolvency proceedings instituted under this Act and the order or decision of the Court is also substantiated by the appellate level, the other party shall be entitled to have all expenses which he or she had to incurred in the course of such action recovered from the person making such appeal.
2) Where it appears that the insolvency proceedings have been prolonged as a result of any action instituted by any person pursuant to sub-section (1), which has resulted in any loss or damage to the concerned company or its creditors or shareholders, the Court may also order such person to pay compensation for the actual loss or damage.

Insolvency Act 2063

Chapter-9 Miscellaneous

Section 75:  Power to frame Rules
The Government of Nepal may frame necessary rules in order to implement the objectives of this Act.

Insolvency Act 2063

Chapter-9 Miscellaneous

Section 76:  Power to frame manuals
The Office may frame necessary manuals in order to facilitate the insolvency proceedings.

Insolvency Act 2063

Chapter-9 Miscellaneous

Section 77: Effect of inoperativeness of the Insolvency Ordinance, 2062
With the Insolvency Ordinance, 2062  being inoperative, unless a different intention appears, the inoperativeness shall not:
(a) revive anything not in force or existing at the time at which the Ordinance became inoperative,
(b) affect the matter in operation as per the Ordinance or anything duly done or any punishment suffered thereunder,
(c) affect any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the Ordinance,
(d) affect any penalty, punishment or forfeiture incurred under the Ordinance,
(e) affect any action or remedy made or taken in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty or punishment as aforesaid and any such legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced as if the Ordinance were in force.
Words as amended by the Administration of Justice Act, 2073;
“High Court” instead of “Court of Appeal.”
(Updated as of 2080/1/4)
दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

प्रस्तावना
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२०६३।८।४
संशोधन गने ऐन
सम्पत्ति शुद्धीकरण(मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा
व्यावसायिक वातावरण
प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८०    २०८०।१२।३०
२०६३ सालको ऐन नं. २०
दामासाहीको कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना
: साहूको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेका वा पर्न लागेका वा आर्थिक कठीनाइ भोगिरहेका कम्पनीको प्रशासन, दामासाही सम्बन्धी कार्यविधि तथा त्यस्ता कम्पनीको पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

दफा १ः संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
१) यस ऐनको नाम “दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३” रहेको छ।
२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

दफा २ः परिभाषा
विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
(क) “कम्पनी” भन्नाले प्रचलित कम्पनी कानुन बमोजिम संस्थापना भएको कम्पनी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको सीमित दायित्व भएको अन्य सङ्गठित संस्था समेतलाई जनाउँछ।
(ख) “दामासाहीमा परेको” भन्नाले साहूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको वा भविष्यमा भुक्तानी गर्नु पर्ने कुनै वा सबै ऋण तिर्न नसकेको वा नसक्ने देखिएको वा कम्पनीको दायित्वको रकम जायजेथाको मूल्यभन्दा बढी भएको अवस्था सम्झनु पर्छ।
(ग) “आर्थिक कठीनाइ” भन्नाले यस ऐन बमोजिम पुनर्संरचना नगरेमा तत्काल वा निकट भविष्यमा नै कम्पनी दामासाहीमा पर्ने वा पर्न सक्ने अवस्था सम्झनु पर्छ।
(घ) “कम्पनीको खारेजी” भन्नाले यस ऐन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी कम्पनीको दर्ता खारेज भएको अवस्था सम्झनु पर्छ।
(ङ) “पुनर्संरचना” भन्नाले आर्थिक कठीनाइमा परी दामासाहीमा पर्न सक्ने कम्पनीलाई पुनर्संरचना गर्न यस ऐन बमोजिम अपनाइने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ।
(च) “पुनर्संरचना कार्यक्रम” भन्नाले परिच्छेद-४ मा व्यवस्था भए बमोजिमको पुनर्संरचना कार्यक्रम सम्झनु पर्छ।
(छ) “अदालत” भन्नाले नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको परामर्श लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालतको वाणिज्य इजलास सम्झनु पर्छ।
(ज) “ऋण” भन्नाले तत्काल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको वा भुक्तानी गर्नु पर्ने गरी दाबी गरेको निश्चित रकम सम्झनु पर्छ।
(झ) “साहू” भन्नाले दामासाहीमा परेको वा पर्न सक्ने कम्पनीबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सुरक्षित साहू समेतलाई जनाउँछ।
(ञ) “सुरक्षण” भन्नाले ऋणको धितो बन्धक वा अन्य कुनै किसिमको सुरक्षण बापत राखेको कुनै वा सबै सम्पत्ति सम्झनु पर्छ।
(ट) “सुरक्षण साहू” भन्नाले सुरक्षण लिई कम्पनीलाई ऋण दिने साहू सम्झनु पर्छ।
(ठ) “खारेजीमा परेको कम्पनी” भन्नाले यस ऐन बमोजिम कम्पनीको खारेजीको लागि आदेश जारी भएको अवस्था सम्झनु पर्छ।
(ड) “कार्यालय” भन्नाले दफा ६५ बमोजिम स्थापना भएको दामासाही प्रशासन कार्यालय सम्झनु पर्छ।
(ढ) “दामासाही सम्बन्धी व्यवसायी” भन्नाले दामासाही सम्बन्धी व्यवसाय गर्न दफा ६४ बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
(ण) “जाँचबुझ अधिकारी” भन्नाले दफा १० बमोजिम नियुक्त जाँचबुझ अधिकारी सम्झनु पर्छ।
(त) “पुनर्संरचना व्यवस्थापक” भन्नाले कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रमको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गन दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम अदालतको आदेशले नियुक्त भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
(थ) “लिक्विडेटर” भन्नाले कम्पनी खारेजी गने काम कारबाही गर्न अदालतको आदेश वा साहूहरूको सभाबाट पारित प्रस्ताव बमोजिम नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्यालय समेतलाई जनाउँछ।
(द) “सम्बद्ध व्यक्ति” भन्नाले दामासाहीमा परेको कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी, शेयरधनी वा त्यस्तो कम्पनीको मूल कम्पनी वा सहायक कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा शेयरधनी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सो कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको मूल कम्पनी वा सहायक कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा शेयरधनीको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी समेतलाई जनाउँछ।
(ध) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-२ दामासाही सम्बन्धी कारबाही

दफा ३ः अदालतको आदेश बिना दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न नहुने
यस ऐन बमोजिम अदालतबाट आदेश भएकोमा बाहेक कसैले पनि कुनै कम्पनी उपर दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न हुँदैन।
दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-२ दामासाही सम्बन्धी कारबाही

दफा ४ः दामासाहीको कारबाही गराउन निवेदन दिनु पर्ने
१) कुनै कम्पनी उपर दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्नु परेमा सो सम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाउनको लागि देहायको कुनै व्यक्तिले अदालत समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछ;
(क) दामासाहीमा परेको कम्पनी आफै,
(ख) दामासाहीमा परेको कम्पनीका कुल साहूमध्ये कम्तीमा दश प्रतिशत ऋण दिने साहू वा साहूहरू,
(ग) कम्पनीका कुल शेयरधनीमध्ये कम्तीमा पाँच प्रतिशत शेयर लिएका शेयरधनी वा शेयरधनीहरु,
(घ) कम्पनीका कुल डिबेञ्चरधनीमध्ये कम्तीमा पाँच प्रतिशत डिबेञ्चर लिएका डिबेञ्चरधनी वा डिबेञ्चरधनीहरु,
(ङ) कम्पनी खारेज गर्नको लागि नियुक्त भएको लिक्विडेटर, वा
(च) दफा द मा उल्लिखित कुनै खास किसिमको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा त्यस्तो व्यवसायको प्रशासन र नियमन गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय ।
२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिनका लागि दफा ५ बमोजिमको ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना रीतपूर्वक सम्बन्धित कम्पनीलाई बुझाएको पैंतीस दिन पुरा भएको हुनु पर्नेछ।
३) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा सो निवेदन दिनु पर्ने कारण, कम्पनीको वित्तीय स्थितिको संक्षिप्त विवरण र कम्पनी दामसाहीमा परेको व्यहोरा पुष्टि हुने प्रमाण संलग्न गरी त्यस्तो निवेदन दिँदा देहायको विवरण समेत दाखिला गर्नु पर्नेछ;
(क) दामासाहीमा परेको कम्पनी आफैले त्यस्तो निवेदन दिएमा ;
(१) कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनी दामासाहीमा परेको व्यहोरा उल्लेख गरी प्रमाणित गरिदिएको लिखत,
(२) यस ऐन बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्न कम्पनीको सञ्चालक समितिले पारित गरेको विशेष प्रस्ताव, र
(३) दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्न निवेदन दिँदाका बखत उपलब्ध कम्पनीको वासलात र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
(ख) दामासाहीमा परेको कम्पनीका साहूले निवेदन गरेमा;
(१) साहूले कम्पनीबाट भुक्तानी हुन बाँकी भनी दाबी गरेको ऋणको साँवा तथा व्याज रकमको विवरण,
(२) साहूले दाबी गरेको ऋण कम्पनीले लिएको मिति तथा सो ऋण लिनु पर्ने कारण सहितको व्यहोरा,
(३) उपखण्ड (१) बमोजिमको रकम बाँकी रहेको र त्यस्तो रकम तत्काल भुक्तानीयोग्य भएको विवरण,
(४) जुन कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीको कारबाही गर्न माग गरिएको हो सो कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा साहूलाई विश्वास भएको र त्यसरी विश्वास गर्नु पर्ने कारण र आधार।
(ग) लिक्विडेटरले निवेदन गरेमा;
(१) जुन कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीको कारबाही गर्न निवेदन गरेको हो सो कम्पनीले कम्पनी खारेज गर्ने प्रयोजनको लागि लिक्विडेटर नियुक्त गरेको प्रमाण, र
(२) जुन कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीको कारबाहीको लागि निवेदन गरिएको हो सो कम्पनी दामासाहीमा परेको सम्बन्धमा लिक्विडेटरले व्यक्त गरेको राय र सोको आधार ।
४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ग) वा (घ) बमोजिम कम्पनीको शेयरधनी वा डिबेञ्चरधनीले दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको लागि निवेदन दिँदा अदालतको अनुमति लिनु पर्नेछ र त्यस्तो अनुमति पाएमा अदालतले तोकेको शर्तमा निजले निवेदन गर्न सक्नेछ।
५) कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा प्रमाणित हुने पर्याप्त प्रमाण दाखिला नगरेसम्म अदालतले उपदफा (४) बमोजिमको अनुमति दिने छैन।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-२ दामासाही सम्बन्धी कारबाही

दफा ५ः ऋण चुक्ता गर्न सूचना दिनु पर्ने
१) दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको लागि दफा ४ बमोजिम अदालतमा निवेदन दिनुअघि तोकिएको ढाँचामा ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचनामा साहू आफैले वा निजबाट अख्तियार पाएको व्यक्तिले निजको तर्फबाट सहीछाप गरेको हुनु पर्नेछ।
दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-२ दामासाही सम्बन्धी कारबाही

दफा ६ः ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना निष्क्रिय गर्न निवेदन गर्न सकिने
१) दफा ५ बमोजिम प्राप्त भएको सूचना मनासिब नभएमा वा अन्य कुनै कारणबाट तत्काल ऋण चुक्ता गर्नु नपर्ने भएमा सो सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित कम्पनीले सो सूचना निष्क्रिय गराउन अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा दफा ५ बमोजिमको सूचना दिने साहूलाई सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन अदालतले सूचना जारी गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना जारी गर्दा त्यस्तो निवेदनको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरेको हुनु पर्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम साहू उपस्थित हुन आएकोमा सो मितिबाट वा उपस्थित हुन नआएमा अदालतमा उपस्थित हुन आउनु पर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले सात दिनभित्र अदालतले दफा ५ बमोजिम जारी भएको सूचना निष्क्रिय गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्नेछ।
४) देहायको अवस्थामा अदालतले दफा ५ बमोजिम जारी गरेको सूचना निष्क्रिय गर्ने आदेश दिन सक्नेछ;
(क) कम्पनीलाई साहूले ऋण प्रवाह गरेको हो वा होइन भन्ने कुरामा स्पष्ट विवाद देखिएमा, वा
(ख) कम्पनीले साहूलाई तिर्न बाँकी रहेको ऋण तत्काल भुक्तानी योग्य नदेखिएमा ।
५) अदालतले उपदफा (४) बमोजिम आदेश दिएकोमा सो उपदफाको अवस्था विद्यमान रहेसम्म सोही विषयमा पुनः कम्पनीलाई ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना दिन वा दामासाही सम्बन्धी कारबाही गराउन निवेदन दिन सकिने छैन।
६) अदालतले उपदफा (४) बमोजिम आदेश जारी नगरेमा कम्पनीले सो मितिबाट पैंतीस दिनभित्र साहूको ऋण चुक्ता गर्नु पर्नेछ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-२ दामासाही सम्बन्धी कारबाही

दफा ७ः कम्पनी दामासाहीमा परेको मानिने
१) अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक देहायका अवस्थामा कम्पनी दामासाहीमा परेको मानिनेछ;
(क) कम्पनी दामासाहीमा परेको विशेष प्रस्ताव शेयरधनीहरुको साधारण सभाले पारित गरेमा वा कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेमा,
(ख) कम्पनीले ऋण चुक्ता गर्नु पर्ने गरी अदालतको आदेश भएको र त्यस्तो आदेश कम्पनीले प्राप्त गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र सो आदेश अनुसार ऋण चुक्ता नभएमा, वा
(ग) साहूले कम्पनीलाई ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना बुझाएको पैंतीस दिनभित्र सो कम्पनीले ऋण चुक्ता नगरेमा वा त्यस्तो सूचना निष्क्रिय गर्न सोही अवधिभित्र अदालतमा निवेदन नगरेमा ।
२) कम्पनीको जायजेथाको मूल्यभन्दा कम्पनीको दायित्व बढी भएको अन्य कुनै कुराबाट प्रमाणित भएमा वा कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा कम्पनी आफैले स्वीकार गरेमा यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले त्यस्तो कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा स्थापित गर्न रोक लगाउने छैन।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-२ दामासाही सम्बन्धी कारबाही

दफा ८ः दामासाहीको कारबाहीका लागि निवेदन गर्न नसकिने
१) दफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कम्पनीका सम्बन्धमा देहायका अधिकारीको पूर्व स्वीकृति प्राप्त नगरी दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्न अदालतमा निवेदन गर्न सकिने छैन;
(क) बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको,
(ख) बिमा व्यवसाय गर्ने बिमा कम्पनीका हकमा बिमा ऐन,२०४९ बमोजिम गठित बिमा समितिको, वा
(ग) खण्ड (क) वा (ख) मा लेखिए बाहेक प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीको स्वीकृति बिना स्वेच्छाले खारेज हुन नसक्ने कम्पनीको हकमा त्यस्तो अधिकारीको ।
२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएका कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी कारबाहीका लागि निवेदन दिँदा सो उपदफामा उल्लेख भएका अधिकारीले सो प्रयोजनका लागि दिएको स्वीकृतिको प्रतिलिपि निवेदन साथ पेश गर्नु पर्नेछ।
दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-२ दामासाही सम्बन्धी कारबाही

दफा ९ः निवेदन उपर कारबाही गर्नु पर्ने
१) कुनै कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्न वा गराउन दफा ४ बमोजिम निवेदन पर्न आएमा सो निवेदन यस ऐन बमोजिम रीतपूर्वक दाखिला गरेको भए अदालतले दर्ता गरी पन्ध्र दिनभित्र सो उपर सुनुवाई हुने गरी तारिख तोक्नु पर्नेछ।
२) कम्पनी आफैले दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको लागि निवेदन दिएकोमा बाहेक उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन दर्ता भएपछि त्यस्तो कारबाही गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए सात दिनभित्र लिखित विवरण पेश गर्न सम्बन्धित कम्पनीको नाममा सूचना जारी गरी सो कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ।
३) अदालतले मनासिब देखेमा यस दफा बमोजिमको निवेदन उपर सुनुवाई हुनु अगावै आवश्यकता अनुसार दफा ८ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएका अधिकारीलाई निवेदकको माग अनुसार कुनै कारबाही गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए सोको विवरण सुनुवाईको लागि तोकिएको दिनभन्दा अगावै अदालतमा पेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ र सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनीका शेयरवालाहरु, साहूहरू वा सम्बन्धित कम्पनीसँग कारोबार भएका अन्य व्यक्ति वा त्यस्तो कम्पनी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गरिएको भए सम्बन्धित धितोपत्र बजारले समेत पाउने गरी राष्ट्रियस्तरका कुनै दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा दुईपटक प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम जारी भएको वा प्रकाशन भएको सूचना प्राप्त गर्ने कम्पनी वा व्यक्तिले सम्बन्धित कम्पनीको दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्नु नपर्ने कुनै कारण भएमा अदालतले तोकेको म्यादभित्र सोको आधार सहित लिखितहरूमा विवरण पेश गर्नु पर्नेछ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-२ दामासाही सम्बन्धी कारबाही

दफा १०ः सुनुवाई जारी गरी निर्णय गर्नु पर्ने
१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले यस परिच्छेद बमोजिम पर्न आएको निवेदन उपर सुनुवाई गर्न तोकिएको दिनमा सुनुवाई प्रारम्भ भएपछि सोको अन्तिम किनारा नभएसम्म सुनुवाई जारी राखी निर्णय गर्नु पर्नेछ।
तर सुनुवाई भएको दिन समयाभावले गर्दा सुनुवाई पुरा गर्न वा निर्णय गर्न नभ्याएमा अदालत खुलेको दिन सो विषयमा सुनुवाई जारी गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याउने छैन।
२) उपदफा (१) बमोजिमको सुनुवाई पुरा भएपछि अदालतले कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्ने वा नगर्ने आदेश दिनु पर्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश दिँदा अदालतले दामासाही सम्बन्धी जाँचबुझ गर्ने प्रयोजनका लागि दामासाही सम्बन्धी व्यवसायीलाई जाँचबुझ अधिकारीको रूपमा नियुक्ति गर्ने आदेश दिनेछ।
४) उपदफा (३) बमोजिम जाँचबुझ अधिकारी नियुक्ति गर्दा सो प्रयोजनको लागि कार्यालयले स्वीकृत गरेको सूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरूमध्ये अदालतले उपयुक्त ठहराएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नु पर्नेछ।
दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-२ दामासाही सम्बन्धी कारबाही

दफा ११ः अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने
१) दफा ४ बमोजिम अदालतमा परेको निवेदन उपर सनुवुाई हुँदाका बखत साहू वा कम्पनीसँग कारोबार गर्ने अन्य व्यक्तिको हितलाई प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देहायको अवस्था कम्पनीमा विद्यमान रहेको देखिएमा अदालतले सरोकारवाला पक्षको निवेदनबाट वा आफ्नै तजबिजले अन्तरिम आदेश दिन सक्नेछ;
(क) कम्पनीको जायजेथा गलत रूपमा बेचबिखन भएको वा हुन सक्ने सम्भावना रहेमा,
(ख) कम्पनीको व्यवस्थापन ठीकसँग सञ्चालन नगरिएको भएमा,
(ग) कम्पनीको जायजेथामा प्रतिकूल असर पने गरी कुनै कानुनी कारबाही वा त्यस्तो कारबाहीको कार्यान्वयन हनु लागेको वा हुन सक्ने अवस्था भएमा।
२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा देहायका सबै वा कुनै कुरा गर्न नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ;
(क) कम्पनीले सामान्यहरूमा कारोबार गदै आएको व्यवसाय बाहेक कम्पनीको कुनै पर्न जायजेथा हस्तान्तरण, बेचबिखन गर्न वा कुनै किसिमले धितो वा बन्धक राख्न,
(ख) कम्पनीको शेयर कुनै किसिमले हस्तान्तरण गर्न वा कम्पनीका शेयरधनीको हैसियत कुनै किसिमले परिवर्तन गर्न,
(ग) कम्पनीको कुनै पर्न सम्पत्ति कसैले रोक्का राख्न वा चलन चलाउन, वा
(घ) कम्पनीको जायजेथा वा कम्पनीको स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेको वा कम्पनीको कब्जामा रहेको कुनै पनि जायजेथाका विरुद्ध कुनै पनि साहू वा व्यक्तिले कुनै कानुनी कारबाही प्रारम्भ गर्न वा जारी   राख्न वा  कुनै कारबाही गर्न वा चलन चलाउन।
३) उपदफा (२) बमोजिम अदालतले आदेश गरेकोमा सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनी, कम्पनी रजिष्ट्रार र कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ र अदालतले उचित ठहर्‍याएमा सर्वसाधारणले जानकारी पाउन सक्ने गरी राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रपत्रिकामा प्रकाशन समेत गर्न आदेश दिन सक्नेछ।
४) अदालतले आवश्यक देखेमा कम्पनीको अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि अन्तरिम आदेश बहाल रहेको अवधिभर कायम रहने गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई कम्पनीको अन्तरिम प्रशासकको रूपमा नियुक्त गर्न आदेश दिन सक्नेछ।
५) उपदफा (४) बमोजिम नियुक्त भएको अन्तरिम प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकार त्यसरी नियुक्त हुँदाका बखत अदालतले तोके बमोजिम हुनेछ।
६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ का लागि आदेश गरेकोमा वा निवेदनपत्र खारेज गरेकोमा यस दफा बमोजिम भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-२ दामासाही सम्बन्धी कारबाही

दफा १२ः निवेदन फिर्ता लिन नहुने
प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ४ बमोजिम कारबाहीका लागि अदालतमा दिएको निवेदन अदालतले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक फिर्ता हुन सक्ने छैन।