chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२ सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता

दफा १९ः सङ्घ तथा सहकारी बैङ्कको कार्यक्षेत्र
सङ्घ तथा सहकारी बैङ्कको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ:
(क) जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ वा जिल्ला सहकारी सङ्घको हकमा एक जिल्ला,
(ख) प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ वा प्रदेश सहकारी सङ्घको हकमा एक प्रदेश,
(ग) केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ वा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको हकमा नेपालभर,
(घ) विशिष्टिकृत सङ्घको हकमा त्यस्तो सङ्घको प्रकृति हेरी बस्तु वा सेवाको सङ्गलन, वितरण वा प्रवाहको क्षेत्र अनुसार,
(ङ) सहकारी बैङ्कहरूको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले
1
तोके बमोजिम।
1 केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२ सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता

दफा २०ः विषयगत आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिने
संस्था वा सङ्घलाई विषयगत आधारमा तोकिए बमोजिम वर्गीकरण गर्न सकिनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२ सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता

दफा २१ः  कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने
१) दफा १५ बमोजिम दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरे पछि संस्था वा सङ्घले दफा २४ बमोजिमको उद्देश्य प्राप्तिका लागि यस ऐन र विनियमको अधीनमा रही आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ।
२) सहकारी बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त गरेपछि मात्र आफ्नो कारोबार वा सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ।
३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्था वा सङ्घले उपदफा (१) बमोजिम कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न छुट्टै संस्था दर्ता गर्नु पर्ने छैन।
तर त्यस्तो कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अनुमतिपत्र, स्वीकृति वा इजाजतपत्र लिनु पर्ने रहेछ भने सो बमोजिम अनुमतिपत्र, स्वीकृति वा इजाजतपत्र लिएर मात्र कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।
४) उपदफा (३) बमोजिम संस्था वा सङ्घले प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार पाएको निकाय वा अधिकारीबाट अनुमतिपत्र, स्वीकृति वा इजाजतपत्र प्राप्त गरेमा पन्ध्र दिनभित्र सो को जानकारी रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ।
५) दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था वा सङ्घले संयुक्त वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बजारीकरणको लागि यस ऐनको अधीनमा रही आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछन्‌।
६) उपदफा (५) बमोजिमको कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
७) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्था वा सङ्घले उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालन गर्ने कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजनाको उत्पादन सहकारी ब्राण्डमा बिक्री बितरण गर्न सक्नेछन्‌।
तर प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट त्यस्तो ब्राण्ड प्राप्तिको स्वीकृति लिनु पर्ने रहेछ भने सो बमोजिम स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
८) संस्था वा सङ्घले उत्पादन गरेको वस्तुहरूको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया र आधार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२ सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता

दफा २२ः दायित्व सीमित हुने
१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दायित्व निजले खरिद गरेको वा खरिद गर्न स्वीकार गरेको शेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र सीमित रहनेछ।
२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “लिमिटेड” भन्ने शब्द राख्नु पर्नेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२ सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता

दफा २३ः सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त पालना गर्नु पर्ने
सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चालन गर्दा सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पालना गर्नु पर्नेछ।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२ सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता

दफा २३कः मापदण्ड पालना गर्न पर्ने
1
१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने निकायले सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डको पालना गर्नु पर्नेछ।
२) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको उपदफा (१) बमोजिमको सहकारी संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरेको मापदण्ड कायम गरेको नभएमा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो मापदण्ड कायम गर्नु पर्नेछ।
1 सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-३ संस्था वा सङ्घका उद्देश्य तथा कार्य

दफा २४ः संस्था वा सङ्घको उद्देश्य
कार्यक्षेत्रमा आधारित र सदस्य केन्द्रित भई आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समृद्धि हासिल गर्नु संस्था वा सङ्घको मुख्य उद्देश्य हुनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-३ संस्था वा सङ्घका उद्देश्य तथा कार्य

दफा २५ः संस्था वा सङ्घका कार्य
संस्था वा सङ्घले देहायका कार्यहरू गर्ने छन्‌ः-
(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको पालना गर्ने, गराउने,
(ख) सदस्य र आफ्नो व्यवसायको हित प्रवर्धन तथा सोको बजारीकरण गर्ने, गराउने,
(ग) सदस्यलाई शिक्षा, सूचना र तालीम प्रदान गर्ने तथा सदस्य संस्था वा सङ्घमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, गराउने,
(घ) संस्था वा सङ्घ बीचको पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, गराउने,
(ङ) संस्था वा सङ्घले गर्ने उत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गरी गुणस्तर सुधार, आर्थिक स्थायित्व र जोखिम व्यवस्थापनका सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(च) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने,
(छ) संस्था वा सङ्घको व्यावसायिक प्रवर्धन तथा विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने,
(ज) मन्त्रालय, रजिष्ट्रार, प्रदेश, स्थानीय तह वा कार्यालयको निर्देशन पालना गर्ने,
(झ) विनियममा उल्लिखित कार्यहरू गर्ने।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-३ संस्था वा सङ्घका उद्देश्य तथा कार्य

दफा २६ः राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको कार्य
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले सदस्यको हित प्रवर्द्धनका लागि देहाय बमोजिमका कार्य गर्नेछ
(क) सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको परिपालना गर्ने, गराउने,
(ख) सदस्यको हित प्रवर्धनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने,
(ग) सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,
(घ) सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि व्यावसायिक तथा बजार अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने,
(ङ) शिक्षा, तालीम र सूचना प्रदान गर्ने, गराउने,
(च) बजार सूचना प्रणालीको विकास गर्ने,
(छ) संस्था र सङ्गहरू बीचको पारस्परिक सहयोगमा अभिवृद्धि गर्ने, गराउने,
(ज) अन्तरराष्ट्रिय सहकारी अभियानमा पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, समन्वय र सम्बन्ध बिस्तार गर्ने,
(झ) सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने,
(ञ) विनियममा उल्लेखित कार्यहरू गर्ने।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-४ विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि

दफा २७ः विनियम बनाउनु पर्ने
१) सहकारी संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधिको अधीनमा रही आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि विनियम बनाउनु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको विनियम रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ।
३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी बैङ्कको विनियम स्वीकृत गर्नु अघि रजिष्ट्रारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको परामर्श लिनु पर्नेछ।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-४ विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि

दफा २८ः आन्तरिक कार्यविधि बनाउन सक्ने
१) सहकारी संस्थाले यो ऐन,यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि र विनियमको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि बनाउन सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको आन्तरिक कार्यविधि सम्बन्धित सहकारी संस्थाको साधारण सभाले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-४ विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि

दफा २९ः विनियम र आन्तरिक कार्यविधिमा संशोधन
१) सहकारी संस्थाको साधारण सभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट विनियम र आन्तरिक कार्यविधि संशोधन हुन सक्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम संशोधन भएको विनियम रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-५ सदस्यता

दफा ३०ः संस्थाको सदस्यता
१) सोह वर्ष उमेर पूरा गरेका देहाय बमोजिमका नेपाली नागरिकहरू संस्थाको सदस्य हुन सक्नेछन्‌:-
(क) संस्थाको कार्यक्षेत्र भित्र बसोवास गरिरहेको,
(ख) संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खरिद गरेको,
(ग) संस्थाको विनियममा उल्लिखित शर्तहरू पालना गर्न मञ्जर गरेको,
(घ) संस्थाको जिम्मेवारी पालना गर्न मञ्चर भएको,
(ङ) संस्थाले गरेको कारोबारसँग प्रतिस्पर्धा हुने गरी कारोबार नगरेको।
२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका निकायहरू, स्थानीय तहका साथै संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय, गुठी, स्थानीय क्लब, स्थानीय तहमा गठन भएका गैर नाफामूलक संस्था, उत्पादन र सेवामूलक सङ्घ संस्था, उपभोक्ता समूहहरू संस्थाको सदस्य हुन बाधा पर्ने छैन।
३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वास्थ्य सहकारी संस्थामा सहकारी संस्थाले सदस्यता लिन बाधा पर्ने छैन।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-५ सदस्यता

दफा ३१ः सदस्यता प्राप्त गर्न निवेदन दिनु पर्ने
१) संस्थाको सदस्यता लिन चाहने सम्बन्धित व्यक्तिले संस्थाको समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेको मितिले पैंतीस दिनभित्र समितिले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियमको अधीनमा रही सदस्यता प्रदान गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नु पर्नेछु।
३) उपदफा (२) बमोजिम निर्णय गर्दा समितिले सदस्यता प्रदान नगर्ने निर्णय गरेमा सो को कारण खोली सात दिनभित्र निवेदकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।
४) उपदफा (३) बमोजिम जानकारी पाएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो संस्था उपर -रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष उजूर गर्न सक्नेछ।
५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त उजुरी छानबिन गर्दा निवेदकलाई सदस्यता प्रदान गर्नु पर्ने देखिएमा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो निवेदकलाई सदस्यता प्रदान गर्नको लागि सम्बन्धित संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ।
६) उपदफा (५) बमोजिम आदेश भएमा सो आदेश प्राप्त गरेको सात दिनभित्र सम्बन्धित संस्थाले निवेदकलाई सदस्यता प्रदान गरी सो को जानकारी रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई गराउनु पर्नेछ।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-५ सदस्यता

दफा ३२ः सदस्य हुन नपाउने
१) कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन पाउने छैन।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नु पर्नेछ ।
२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै संस्थामा नेपाल सरकारको निकाय वा दफा ३० को उपदफा (२) मा उल्लेख भएदेखि बाहेकको अन्य कुनै कृत्रिम व्यक्ति सदस्य भएको भए पाँच वर्षभित्र सदस्यता अन्त्य गर्नु पर्नेछ।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि दर्ता भएको स्वास्थ्य र शिक्षा सहकारी संस्थाको हकमा यो उपदफा लागू हुने छैन।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-५ सदस्यता

दफा ३३ः सदस्य हुन सक्ने
१) दफा ४ बमोजिमको जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घमा जिल्लाभित्रका विषयगत संस्थाहरू सदस्य हुन सक्नेछन्‌।
२) दफा ५ बमोजिमको जिल्ला सहकारी सङ्घमा जिल्लाभित्रका संस्था र जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घहरू सदस्य हुन सक्नेछन्‌।
३) दफा ६ बमोजिमको प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घमा प्रदेशभित्रका विषयगत संस्था र जिल्ला विषयगत सङ्घहरू सदस्य हुन सक्नेछन्‌।
४) दफा ७ बमोजिमको प्रदेश सहकारी सङ्घमा प्रदेशभित्रका संस्था, जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ, जिल्ला सहकारी सङ्घ र प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ सदस्य हुन सक्नेछन्‌।
५) दफा ८ बमोजिमको केन्द्रीय विषयणत सहकारी सङ्घमा विषयगत संस्था, जिल्ला विषयगत सङ्घ र प्रदेश विषयगत सङ्घ सदस्य हुन सक्नेछन्‌।
६) दफा १० बमोजिमको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा जिल्ला विषयगत सङ्घ, जिल्ला सहकारी सङ्घ, प्रदेश विषयगत सङ्घ, प्रदेश सहकारी सङ्घ र केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ सदस्य हुन सक्नेछन्‌।
७) सहकारी बेङ्गहरूमा संस्था र सङ्घमात्र सदस्य हुन सक्नेछन्‌।
८) यस दफा बमोजिम सदस्यता लिने सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-५ सदस्यता

दफा ३४ः सदस्यताको समाप्ति
१) कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको अवस्थामा समाप्त हुनेछः-
(क) सदस्यले आफ्नो सदस्यता त्याग गरेमा,
(ख) लगातार वार्षिक साधारण सभामा बिना सूचना तीन पटकसम्म अनुपस्थित भएमा,
(ग) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम सदस्यले पालना गर्नु पर्ने प्रावधानको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा,
(घ) संस्थाको सदस्यको हकमा दफा ३० बमोजिमको योग्यता नभएमा ।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्यले सहकारी संस्थाबाट प्राप्त वा भुक्तान गर्नु पर्ने कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म वा निजले लिएको ऋण, तिर्नु पर्ने कुनै दायित्व वा अन्य कुनै सदस्यको तर्फबाट धितो वा जमानत बसेकोमा सो को दायित्व फरफारक नभएसम्म निजको सदस्यता समाप्त हुने छैन।
३) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साधारण सभा बोलाउने निर्णय भइसकेपछि साधारण सभा सम्पन्न नभएसम्म कसैलाई पनि सदस्यताबाट हटाउन सकिने छैन।
४) सदस्यको सदस्यता समापि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-५ सदस्यता

दफा ३५ः सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने
कुनै सदस्यले सहकारी संस्थालाई तिर्नु पर्ने कुनै दायित्व निर्धारित समयभित्र भुक्तान नगरेमा वा यो ऐन, यस अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम सदस्यले पालन गर्नु पर्ने व्यवस्थाको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो सदस्यले अन्य
सदस्य सरहको सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छैन।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-६ साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति

दफा ३६ः साधारण सभा
१) सहकारी संस्थाको सर्वोच्च अङ्गको रूपमा साधारण सभा हुनेछ।
२) सहकारी संस्थाका सबै सदस्यहरू साधारण सभाका सदस्य हुनेछन्‌।
३) सहकारी संस्थाको साधारण सभा देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) प्रारम्भिक साधारण सभा,
(ख) वार्षिक साधारण सभा,
(ग) विशेष साधारण सभा।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-६ साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति

दफा ३७ः प्रारम्भिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार
प्रारम्भिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) प्रारम्भिक साधारण सभा हुने अघिल्लो दिनसम्मको काम कारबाही र आर्थिक कारोबारको जानकारी लिने,
(ख) चालू आर्थिक वर्षको लागि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने,
(ग) प्रतिवेदन तथा वित्तीय विवरण अनुमोदन गर्ने,
(घ) बिनियममा उल्लेख भए बमोजिम समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन गर्ने,
(ङ) आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्ने,
(च) लेखा परीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने,
(छ) विनियममा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-६ साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति

दफा ३८ः वार्षिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार
वार्षिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृति गर्ने,
(ख) वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने,
(ग) समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन तथा विघटन गर्ने,
(घ) सञ्चालक वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्यलाई पदबाट हटाउने,
(ङ) समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने,
(च) विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्ने,
(छ) लेखा परीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने,
(ज) संस्था एकीकरण वा विघटन सम्बन्धी निर्णय गर्ने,
(झ) पारिश्रमिक लगायतका सुविधा तोक्ने,
(ञ) बाह्य दायित्व स्वीकार गर्ने,
(ट) सदस्यको दायित्व मिनाहा दिने,
(ठ) समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
(ड) विनियममा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-६ साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति

दफा ३९ः साधारण सभाको बैठक
१) समितिले सहकारी संस्था दर्ता भएको मितिले तीन महिनाभित्र प्रारम्भिक साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ ।
२) समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछु।
३) समितिले देहायको अवस्थामा विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछः-
(क) दफा ४९ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सिफारिसमा,
(ख) कुनै सञ्चालकले विशेष साधारण सभा बोलाउन पेश गरेको प्रस्ताव समितिद्वारा पारित भएमा,
(ग) समितिले कुनै खास कामको लागि विशेष साधारण सभा बोलाउने निर्णय गरेमा,
(घ) विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्ने कारण खुलाई पन्त्र प्रतिशत सदस्यले समिति समक्ष निवेदन दिएमा,
(ङ) दफा ४० को उपदफा (१) बमोजिम रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्देशन दिएमा,
(च) दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिमको रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएमा।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-६ साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति

दफा ४०ः  विशेष साधारण सभा बोलाउन निर्देशन दिन सक्ने
१) कुनै सहकारी संस्थाको निरीक्षण वा सुपरिवेक्षण गर्दा वा कसैको उजुरी परी छानबिन गर्दा देहायको अवस्था देखिन आएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको समितिलाई साधारण सभा बोलाउन निर्देशन दिन सक्नेछ:
(क) सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेमा,
(ख) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि विपरीत कार्य गरेमा,
(ग) सहकारी बैङ्कको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका क्रममा गम्भीर कैफियत देखिएमा,
(घ) रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्राबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्देशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा,
(ङ) दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएमा।
२) उपदफा (१) बमोजिम साधारण सभा बोलाउन निर्देशन प्राप भएमा समितिले सो निर्देशन प्राप्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र साधारण सभाको बैठक बोलाउनु पर्नेछ र साधारण सभाको बैठकमा उजुरी वा निरीक्षणका क्रममा देखिएका विषयमा छलफल गरी सो को प्रतिवेदन रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
३) उपदफा (१) वा (२) मा उल्लिखित अवधिभित्र समितिले साधारण सभा नबोलाएमा संस्था, जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ र जिल्ला सहकारी सङ्घको हकमा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी र प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ, प्रदेश सहकारी सङ्घ, विशिष्टिकृत सहकारी सङ्घ, केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र सहकारी बैङ्कको हकमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो साधारण सभा बोलाउन सक्नेछ।
४) सहकारी संस्थाको साधारण सभाको लागि गणपुरक सङ्ख्या तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत हुनेछ।
तर पहिलो पटक डाकिएको साधारण सभामा गणपुरक सङ्ख्या नपुगेमा त्यसको सात दिनभित्र दोल्रो पटक साधारण सभा बोलाउनु पर्ने र यसरी दोस्रो पटक बोलाइएको साधारण सभामा सञ्चालक समितिको बहुमत सहित एक तिहाई साधारण सदस्यहरूको उपस्थिति भएमा साधारण सभाको गणपुरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।
५) दुई हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थाले साधारण सभा गर्दा समान कार्यसूचीमा तोकिए बमोजिम सदस्य सङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तह वा त्यसका वडामा सञ्चालक सदस्यहरूलाई पठाई साधारण सभा गर्न र त्यस्तो सभाको निर्णय प्रमाणित गर्न प्रतिनिधिहरू छनौट गर्न सक्ने र त्यस्ता प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिको सभाले अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्नेछ।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-६ साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति

दफा ४१ः सञ्चालक समिति
१) सहकारी संस्थामा साधारण सभाबाट निर्वाचित एक सञ्चालक समिति रहनेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ।
३) एउटै परिवारको एकभन्दा बढी व्यक्ति एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा समितिको पदमा उम्मेदवार बन्न र निर्वाचित हुन सक्ने छैन।
४) कुनै सहकारी “संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कर्मचारी वा आफ्नो संस्थाले सदस्यता लिएको सहकारी संस्था बाहेक अर्को कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक बन्न पाउने छैन।
तर वार्षिक दुई करोड रुपैयाँभन्दा कमको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो सहकारी संस्थामा कर्मचारीको रूपमा काम गर्न बाधा पर्ने छैन। वार्षिक दुई करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थामा कुनै सञ्चालक कर्मचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले चार वर्षभित्र त्यस्तो सञ्चालकले कर्मचारीको पद त्याग गरी अर्को कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। तत्कालीन बजारको अवस्था र मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राखी यस्तो कारोबारको अधिकतम सीमा दफा ५१ बमोजिमको समितिले समय समयमा तोक्नेछ।
५) कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्नेछ।
६) उपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा सोही वा अर्को सहकारी संस्थाको कर्मचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र कुनै एक सहकारी संस्थाको मात्र सञ्चालक वा कर्मचारी रहनु पर्नेछ।
७) समितिको कार्यावधि देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) संस्था वा सङ्घ वा महासङ्घको चार वर्ष,
(ख) सहकारी बैङ्कहरूको चार वर्ष।
८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-६ साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति

दफा ४२ः समितिको निर्वाचन
१) समितिले आफ्नो कार्यावधि समाप्त हुनु अघि अर्को समितिको निर्वाचन गराउनु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम समितिको निर्वाचन नगराएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र समितिको निर्वाचन गराउन रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित समितिलाई आदेश दिन सक्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएकोमा सम्बन्धित समितिले सो आदेश बमोजिमको समयावधिभित्र समितिको निर्वाचन गराई रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।
४) उपदफा (३) बमोजिम समितिको निर्वाचन नगराएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था सदस्य रहेको माथिल्लो सङ्घ भए सो सङ्घको प्रतिनिधि समेतलाई सहभागी गराई समितिको निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने, गराउनेछ।
५) उपदफा (४) बमोजिमको निर्वाचन कार्यमा सहयोग पुर्‍याउनु सम्बन्धित सङ्घ र समितिका पदाधिकारीहरूको कर्तव्य हुनेछ।
६) उपदफा (५) बमोजिम निर्वाचन गराउँदा लागेको  सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित सहकारी संस्थाले व्यहोर्न पर्नेछ।
७) यस दफा बमोजिम समितिको अर्को निर्वाचन नभएसम्मको लागि समितिले विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नेछ।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-६ साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति

दफा ४३ः समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त बमोजिम सहकारी संस्थाको सञ्चालन गर्ने,
(ख) आर्थिक तथा प्रशासकीय कार्य गर्ने, गराउने,
(ग) प्रारम्भिक साधारण सभा, वार्षिक साधारण सभा तथा विशेष साधारण सभा बोलाउने,
(घ) साधारण सभाका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ङ) सहकारी संस्थाको नीति, योजना, बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रमको तर्जुमा गरी साधारण सभा समक्ष पेश गर्ने,
(च) सहकारी संस्थाको सदस्यता प्रदान गर्ने तथा सदस्यताबाट हटाउने,
(छ) शेयर नामसारी तथा फिर्ता सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(ज) सम्बन्धित सङ्घको सदस्यता लिने,
(झ) विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि तयार गरी साधारण सभामा पेश गर्ने,
(ञ) सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र रही सहकारी संस्थाको कारोबार र व्यवसायको हित प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने,
(ट) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-६ साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति

दफा ४४ः सञ्चालक पदमा बहाल नरहने
देहायको कुनै अवस्थामा सञ्चालक आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्ने छैनः-
(क) निजले दिएको राजीनामा समितिबाट स्वीकृत भएमा,
(ख) निजलाई दफा ४५ उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालकबाट हटाउने निर्णय भएमा,
(ग) निज अर्को सहकारी संस्थाको सञ्चालक रहेमा,
(घ) निज सोही वा अर्को सहकारी संस्थाको कर्मचारी रहेमा,
तर दफा ४१ को उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ।
(ङ) निज सोही वा अर्को सहकारी संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदमा रहेमा,
(च) निजको मृत्यु भएमा।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-६ साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति

दफा ४५ः सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने
१) साधारण सभाले बहुमतको निर्णयबाट देहायको कुनै अवस्थामा सञ्चालकलाई समितिको सञ्चालक पदबाट हटाउन सक्नेछ:-
(क) आर्थिक हिनामिना गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएमा,
(ख) अनधिकृत तवरले सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कारोबार सम्बन्धी विषयको गोपनियता भंग गरेमा,
(ग) सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कारोबार र व्यवसायसँग प्रतिस्पर्धा हुने गरी समान प्रकृतिको कारोबार वा व्यवसाय गरेमा,
(घ) सम्बन्धित सहकारी संस्थाको अहित हुने कुनै कार्य गरेमा,
(ङ) निज शारीरिक वा मानसिक रूपमा काम गर्न नसक्ने भएमा,
(च) कुनै सञ्चालकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा उल्लिखित योग्यता नरहेमा।
२) कुनै सञ्चालकलाई समितिको पदबाट हटाउने निर्णय गर्नु अघि त्यस्तो सञ्चालकलाई साधारण सभा समक्ष सफाई पेश गर्ने मनासिब माफिकको मोका दिइनेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै सञ्चालकले सफाई पेश नगरेमा वा निजले पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा साधारण सभाले त्यस्तो सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ।
४) उपदफा (३) बमोजिम सञ्चालकको पदबाट हटाइएको सदस्य समितिको दुई कार्यकालसम्मको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैन।
५) उपदफा (३) बमोजिम कुनै सञ्चालक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा साधारण सभाले बाँकी अवधिको लागि अर्को सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ।