chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१० बैङ्क वा वित्तीय संस्था गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने (एक्वीजिसन) सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ७१ः सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था
१) दफा ७० बमोजिम बैङ्क वा वित्तीय संस्था गाभ्ने वा गाभिने सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि त्यस्ता बैङ्क वा वित्तीय संस्थाहरूले आ-आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गर्न कम्तीमा बैङ्कको लेखापरीक्षण गर्न योग्य रहेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई आपसी सहमतिमा मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्ति गरी सोको जानकारी राष्ट्र बैङ्कलाई दिनु पर्नेछ ।
तर बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो मूल्याङ्कन राष्ट्र बैङ्कमा निवेदन दिनु पूर्व नै गर्न सक्नेछन्।
२) दफा ७० बमोजिम बैङ्क वा वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि लक्षित संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको पछिल्लो मूल्याङ्कन गर्न आफ्नो साधारण सभाबाट नियुक्त गरिएको वा साधारण सभाको अख्तियारी बमोजिम सञ्चालक समितिले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकबाट सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको पछिल्लो अवधिको मूल्याङ्कन गराउनु पर्नेछ ।
३) प्राप्त गर्ने संस्थाले लक्षित संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको विस्तृत मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछ ।
४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम नियुक्ति भएको मूल्याङ्कनकर्ताको काम कारबाही विश्वसनीय नलागेमा राष्ट्र बैङ्कले निजलाई हटाई अर्को मूल्याङ्कनकर्ताको नियुक्ति गर्न सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ ।
५) मूल्याङ्कनकर्ताको सेवा, सुविधा सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गर्नेछ ।
६) मूल्याङ्कनकर्ताले सम्पत्ति, दायित्व, खुद सम्पत्ति तथा समग्र कारोबारको मूल्याङ्कन गर्दा सो सम्बन्धमा स्थापित मान्यता, आधार र विधि बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
७) सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन गर्ने विधि, मूल्याङ्कनका आधार र क्षेत्रका सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१० बैङ्क वा वित्तीय संस्था गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने (एक्वीजिसन) सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ७२ः सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था
यस ऐन बमोजिम राष्ट्र बैङ्कले आदेश दिएकोमा बाहेक गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न सैद्धान्तिक सहमति पाएका बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा देहायका विषयहरू खुलाई सम्झौता गर्नु पर्नेछ ;
(क) निक्षेपकर्ता, साहु तथा सेयरधनीहरूको हित संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था,
(ख) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन पद्धति र मिलान सम्बन्धी व्यवस्था,
(ग) लगानी तथा कारोबारको व्यवस्थापन, अन्तरसंस्था स्वामित्व तथा अन्तरसंस्था लेनदेन विवरण, जमानत वा प्रत्याभूतिको विवरण, गैर बैङ्किङ्ग कारोबारको व्यवस्थापन, सम्पत्ति र दायित्वको उचित व्यवस्थापन,
(घ) गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया, लाग्ने समय र लागतको विवरण,
(ङ) सञ्चालन तथा व्यवस्थापन संरचना र सञ्चालकको नामावली,
(च) गाभ्न, गाभिन वा प्राप्ति गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा मूल संस्था र लक्षित संस्थाका कर्मचारीहरूको तह मिलान, सेवा सुविधाको मिलान गर्ने व्यवस्था,
(छ) उल्लेख्य स्वामित्व भएका शेयरधनी तथा अन्य शेयरधनीहरुको विवरण,
(ज) नयाँ बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको रूपमा गाभ्ने, गाभिने भए सो संस्थाको नाम, प्रबन्धपत्र र नियमावली, पूँजी संरचना, पुनर्संरचना तथा वर्ग,
(झ) विदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको हकमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायको सहमति पत्र,
(ञ) विदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको हकमा नेपालमा रहेको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवसाय प्राप्ति गर्ने वा त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण व्यवसाय नेपालमा बिक्री गर्ने भए सो विषय,
(ट) सरोकारवालाको गुनासो व्यवस्थापन पद्धति,
(ठ) प्रचलित कानुन र सोको पालना गर्न चालिने प्रक्रिया,
(ड) राष्ट्र बैङ्कले तोकेको अन्य आवश्यक विवरण ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१० बैङ्क वा वित्तीय संस्था गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने (एक्वीजिसन) सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ७३ः स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था
१) गाभ्न वा गाभिने वा प्राप्ति गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति पाएका बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आ-आफ्नो साधारण सभाबाट सो सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरी गाभ्ने वा गाभिने वा प्राप्ति गर्ने कार्यको अन्तिम स्वीकृतिको निमित्त दफा ७२ बमोजिमको सम्झौता संलग्न गरी संयुक्त रूपमा राष्ट्र बैङ्क समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँग थप जानकारी वा कागजात माग गर्न आवश्यक देखेमा राष्ट्र बैङ्कले थप जानकारी वा कागजात माग गर्न सक्नेछ ।
३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्था गाभ्दा वा गाभिँदा वा प्राप्ति गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण, कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको एकाधिकार वा नियन्त्रित अभ्यास कायम हुन सक्ने, नसक्ने तथा समग्र ब तथा वित्तीय संरचना, वित्तीय बजार तथा बचतकर्ताहरुलाई गम्भीर असर पर्ने सम्भावना तथा गाभिए पछिको संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व कायम हुने संस्थापकको उपयुक्तता परीक्षण (फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट) समेत गरी राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभ्न, गाभिन वा प्राप्ति गर्न शर्त वा सीमा तोकी अन्तिम स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
४) उपदफा (३) बमोजिमको स्वीकृति दिन उपयुक्त हुने नदेखिएमा राष्ट्र बैङ्कले कारण खुलाई सोको जानकारी पैँतालीस दिनभित्र सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई दिनेछ ।
५) उपदफा (३) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त संस्थाहरूलाई गाभिएकै वा प्राप्ति गरेकै कारणले यस ऐनमा उल्लेख भएका र राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेका निर्देशनहरू पुरा गर्न कठिनाइ भएमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजिम छुट दिन सक्नेछ ।
६) गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजिम हुनेछ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१० बैङ्क वा वित्तीय संस्था गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने (एक्वीजिसन) सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ७४ः कारोबार प्राप्त गर्न सक्ने
राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिई कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कुनै पनि शाखा कार्यालय वा सोको कुनै पनि सम्पत्ति तथा कारोबार अर्को कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आपसी सहमतिमा प्राप्त वा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–११ बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको स्वेच्छिक खारेजी

दफा ७५ः बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको स्वेच्छिक खारेजी
१) स्वेच्छिक खारेजीमा जान चाहने कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले स्वेच्छिक खारेजीको कार्ययोजना सहित राष्ट्रबैङ्क समक्ष निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम पेश हुन आएको निवेदन उपर जाँचबुझ गरी त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा विदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नेपालस्थित शाखा वा कार्यालयले आफ्नो ऋण तथा दायित्व पूर्ण रूपमा भुक्तानी गर्न सक्षम छ भन्ने कुरामा राष्ट्र बैङ्क विश्वस्त भएमा राष्ट्र बैङ्कले शर्तसहित स्वेच्छिक खारेजीको सैद्धान्तिक सहमति दिन सक्नेछ ।
३) उपदफा (२) बमोजिम राष्ट्र बैङ्कबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले देहाय बमोजिमका कार्यहरू गर्नु पर्नेछ ;
(क) सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सोको जानकारी दर्ता गराउने,
(ख) सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको मितिले तीस दिनभित्र सम्पूर्ण निक्षेपकर्ता, साहु वा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई छिटो, छरितो र विश्वसनीय माध्यमबाट सोको सूचना पठाउने,
(ग) सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको मितिले तीस दिनभित्र राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सो सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने,
(घ) राष्ट्र बैङ्कले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–११ बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको स्वेच्छिक खारेजी

दफा ७६ः स्वेच्छिक खारेजीको प्रारम्भ
१) राष्ट्र बैङ्कले स्वेच्छिक खारेजी गर्न अन्तिम स्वीकृति दिएको मितिदेखि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको स्वेच्छिक खारेजी सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।
२) दफा ७५ बमोजिम स्वेच्छिक खारेजीको सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैङ्कबाट स्वेच्छिक खारेजीको अन्तिम स्वीकृति लिनु अघि देहायका कार्यहरू पूरा गर्नु पर्नेछ ;
(क) सम्पूर्ण निक्षेप तथा दायित्व तोकिएको समयभित्र फिर्ता वा पूरा गरेको हुनुपर्ने,
(ख) कारोबार सञ्चालन बन्द गर्नुपर्ने र कुनै नया“ कारोबार नगर्ने,
(ग) स्वेच्छिक खारेजी गर्न अत्यावश्यक हुने बाहेक अन्य अधिकार प्रयोग गर्न नपाइने ।
३) उपदफा (२) बमोजिमको काम कारबाही गर्ने सिलसिलामा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक निर्देशन जारी गर्न सक्नेछ ।
४) उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको रकम तथा अन्य दायित्व भुक्तानी पाउने व्यक्तिले तोकिएको समयभित्र भुक्तानी लिन नआएमा उक्त रकम राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिए बमोजिमको खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
५) स्वेच्छिक खारेजीको लागि दिएको स्वीकृतिको कारणले त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ता र अन्य साहूहरूको हकहितलाई कुनै पनि किसिमको प्रतिकूल प्रभाव पार्ने छैन ।
६) स्वेच्छिक खारेजीमा गएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको यस ऐन बमोजिमको काम कारबाही समाप्त भएपछि त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले सोको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्र बैङ्कमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
७) यस दफा बमोजिमको कार्य पूरा गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैङ्कले स्वेच्छिक खारेजीको अन्तिम स्वीकृति दिनेछ । राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र रद्द गर्नेछ ।
८) स्वेच्छिक खारेजीमा गएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले तत्काल दाबीमा नआएको निक्षेप बापत तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिए बमोजिम छुट्याई राख्नु पर्नेछ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–११ बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको स्वेच्छिक खारेजी

दफा ७७ः दायित्वमा असर नपर्ने
यस परिच्छेद बमोजिम कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्था खारेज भएको कारणबाट यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कुनै शेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिको दायित्वमा कुनै असर पर्ने छैन ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१२ बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी

दफा ७८ः बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्ने
१) राष्ट्र बैङ्कले यस परिच्छेद बमोजिम कुनै पनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको कारबाही सुरु गर्न अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र त्यस्तो कारबाहीको निवेदनको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खारेजीको कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालत समक्ष पेश गरेको निवेदनसाथ राष्ट्र बैङ्कले देहायका कागजपत्र समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ;
(क) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी गर्नको लागि दफा ७९ बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको कारण सहितको विवरण, र
(ख) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण ।
३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै व्यक्तिले राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिई दफा ७९ बमोजिम बैङ्क वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजीमा पर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको आधार खुलाई अदालत समक्ष खारेजीको लागि निवेदन दिन सक्नेछ ;
(क) भुक्तानी योग्य निक्षेप रकम भुक्तानी माग गर्दा त्यस्तो भुक्तानी नपाउने पच्चीस प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेप रकमको प्रतिनिधित्व गर्ने वा एक प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेपकर्ताको सामूहिक निवेदन,वा
(ख) प्रचलित दामासाही सम्बन्धी कानुन बमोजिम बाध्यात्मक खारेजीको लागि निवेदन दिन सक्षम व्यक्ति ।
४) उपदफा (१) वा (३) बमोजिमको निवेदनको आधारमा अदालतले कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खारेजीको प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएमा त्यस्तो आदेश भएको मितिदेखि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१२ बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी

दफा ७९ः बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी हुन सक्ने अवस्था
देहायको अवस्थामा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी हुन सक्नेछ ;
(क) भुक्तानी अवधि पूरा भएको वा तत्काल भुक्तानी दिनु पर्ने निक्षेप वा अन्य आर्थिक दायित्व निर्धारित समयमा भुक्तानी गर्न नसकी बाँकी रहेमा,
(ख) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको पूँजीकोष ऋणात्मक भएमा,
(ग) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्था खारेजीको लागि सिफारिस गरेमा,
(घ) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको उल्लेख्य स्वामित्व भएका शेयरधनी वा पदाधिकारीबाट निक्षेपकर्ताको हकहित तथा वित्तीय प्रणालीको विकासमा बारम्बार अवरोध पुग्ने काम कारबाही
गरेको पाइएमा,
(ङ) यस ऐन तथा राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्देशनको बारम्बार उल्लंघन गरेको पाइएमा,
(च) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी हुने भनी राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरेका अन्य अवस्था पाइएमा ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१२ बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी

दफा ८०ः कारोबार स्थगन हुने
१) दफा ७८ बमोजिम बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीका लागि अदालत समक्ष निवेदन दिने बित्तिकै राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार स्थगन गर्न आदेश दिनेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम वित्तीय कारोबारको स्थगनको आदेश दिँदा राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१२ बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी

दफा ८१ः लिक्विडेटरको नियुक्ति
१) अदालतले कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजीमा लैजाने काम कारबाही प्रारम्भ गर्न राष्ट्र बैङ्कलाई लिक्विडेटरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतले आदेश दिएकोमा राष्ट्र बैङ्कले पन्ध्र दिनभित्र कम्तीमा तीन जनालाई लिक्विडेटरमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
३) उपदफा (२) बमोजिम राष्ट्र बैङ्कले अदालत समक्ष लिक्विडेटरको सिफारिस गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम दामासाही व्यवसायीको कार्य गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति मध्येबाट बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्रको अनुभव भएको व्यक्ति सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
४) उपदफा (२) बमोजिम सिफारिस गरिएका तीन व्यक्तिमध्ये कुनै एक व्यक्तिलाई अदालतले लिक्विडेटरको रूपमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
५) उपदफा (४) बमोजिम लिक्विडेटर नियुक्ति भएपछि त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति स्वतः विघटन भएको मानिनेछ र लिक्विडेटरले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले नियुक्त गरेका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सेवा स्वतः अन्त्य हुनेछ ।
६) उपदफा (४) बमोजिम नियुक्ति भएको लिक्विडेटरले राजीनामा दिएमा, निजको मृत्यु भएमा वा निज तोकिएको कार्य सम्पादन गर्न असक्षम भएको कुरा राष्ट्र बैङ्कलाई लागेमा राष्ट्र बैङ्कले निजलाई हटाई अर्को लिक्विडेटर नियुक्ति गरी पाउन यस दफा बमोजिम अदालत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
७) लिक्विडेटरको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा राष्ट्र बैङ्कको सिफारिसमा अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१२ बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी

दफा ८४ः सम्पत्ति तथा दायित्वको लगत
१) लिक्विडेटरले यस ऐन बमोजिम बाध्यात्मक खारेजीमा गएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व वा सम्भाव्य दायित्वको अविलम्ब लगत तयार गरी एक प्रति राष्ट्र बैङ्क समक्ष बुझाई एक प्रति सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा राख्नु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको लगतमा देहाय बमोजिमको विवरण समावेश गर्नु पर्नेछ ;
(क) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको निक्षेपकर्ता तथा साहुहरू प्रतिको दायित्व,
(ख) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा सबै प्रकारका दायित्वको विवरण र सोको अनुमानित मूल्य,
(ग) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले सेवा प्राप्त गर्न गरेको करार,
(घ) बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रियामा जाने आदेश हुनुभन्दा छ महिना अघिको अवधिमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले गरेको महत्वपूर्ण कारोबार ।
३) उपदफा (१) बमोजिमको लगतलाई लिक्वीडेटरले त्रैमासिक रूपमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ र साहुहरुले निरीक्षण गर्न चाहेको बखत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१२ बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी

दफा ८५ः कारोबार अन्त्य गर्न सक्ने
१) लिक्विडेटरले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका बाध्यात्मक खारेजीको काम कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतले आदेश दिएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको निम्न कारोबार अन्त्य गर्न सक्नेछ ;
(क) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले गरेको रोजगारी सम्बन्धी कुनै करार,
(ख) बैङ्क वा वित्तीय संस्था पक्ष भएको कुनै पनि सेवा बापत गरिएको करार,
(ग) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले संरक्षक (ट्रष्टी) को हैसियतमा गर्दै आएका सम्पूर्ण कार्य तथा करार,
(घ) आवश्यकता र परिस्थिति बमोजिम बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालयका कुनै पनि नियमित काम कारबाही,
(ङ) कुनै सीमा बिना बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले दायित्व बहन गर्नु पर्ने भनी भए गरेका कुनै पनि दायित्व,
(च) राष्ट्र बैङ्कले तोकेको अन्य काम कारबाही ।
२) उपदफा (१) बमोजिम अन्त्य भएका कुनै पनि काम कारोबार बापत त्यस्तो कारोबार अन्त्य गरिएको दिन सम्मको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले तिर्नु बुझाउनु वा बहन गर्नु पर्ने दायित्व बाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको थप रकम तथा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाइने छैन ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१२ बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी

दफा ८६ः दाबी पेश गर्ने सूचना
लिक्विडेटरले यस ऐन बमोजिम बाध्यात्मक खारेजीमा गएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि किसिमको दाबी हुने व्यक्तिले यस दफा बमोजिम अन्तिम सूचना प्रकाशन वा प्रसारण भएको मितिले एक महिनाभित्र आफ्नो दाबी तथा आफूले पाउन सक्ने रकम बुझ्ने माध्यम उल्लेख गरी विवरण पेश गर्न राष्ट्र बैङ्कले तोकेको समयभित्र देहाय बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ;
(क) राष्ट्रियस्तरको कुनै नेपाली र अंग्रेजी भाषाको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने,
(ख) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कारोबार हुने मुख्य स्थान तथा सोको प्रत्येक कार्यालयमा सबैले देख्ने ठाउँमा सूचना टाँस गर्ने गराउने ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१२ बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी

दफा ८७ः लिक्विडेटरले दाबी स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्ने
१) दफा ८६ बमोजिम दाबी परेको नब्बे दिनभित्र सो उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी लिक्विडेटरले प्राप्त प्रमाणको आधारमा सो दाबी पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्वीकार वा अस्वीकार गरेको जानकारी दाबीकर्तालाई दिनु पर्नेछ र सोको सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम आफ्नो दाबी आंशिक स्वीकृत वा अस्वीकृत भएका दाबीकर्ताले सोको जानकारी पाएको पन्ध्र दिनभित्र आफ्नो थप प्रमाण भए सो समेत समावेश गरी दाबी पेश गर्नु पर्नेछ ।
३) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको दाबीमा कुनै संशोधन गर्नु पर्ने देखिएमा लिक्विडेटरले आंशिक वा पूर्ण रूपमा संशोधन गर्न सक्नेछ ।
४) उपदफा (१) वा (३) बमोजिम लिक्वीडेटरले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले एक्काईस दिनभित्र दाबीकर्ताले अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१२ बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी

दफा ८८ः दाबीको वर्गीकरण
१) लिक्वीडेटरले दफा ८७ बमोजिम स्वीकृत, आंशिक रूपमा स्वीकृत वा अस्वीकृत दाबीलाई सोही बमोजिम छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा छुट्याई राख्नु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम आंशिक रूपमा स्वीकृत दाबीलाई स्वीकृत भएजति स्वीकृत र बाँकीलाई अस्वीकृत दाबीको सूचीमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।
३) दाबीको सूची तयार गर्दा त्यस्तो सूचीमा दाबीकर्ताको नाम, ठेगाना, भुक्तानी हुने स्थान, मिति, रकम तथा दाबी सुरक्षित गर्ने धितो भए नभएको विवरण समेत प्रष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
४) कुनै दाबीको बारेमा विवाद रही सोको निर्णय नभएसम्म त्यस्तो दाबीलाई विवादित दाबीको सूचीमा राख्नु पर्नेछ ।
५) स्वीकृत र मूल्य निश्चित नभएका दाबीलाई लिक्विडेटरले आफूले तोकेको सूची अन्तर्गत सूचीकृत गर्नु पर्नेछ ।
६) सुरक्षित साहुहरुको दाबीको छुट्टै वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ ।
७) स्वीकृत दाबीलाई यस ऐन बमोजिमको भुक्तानीको प्राथमिकता क्रममा रहने गरी सूचीकृत गर्नु पर्नेछ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१२ बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी

दफा ८९ः साहुहरुको सभा
१) बाध्यात्मक खारेजीको काम कारबाही प्रारम्भ भएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका साहुहरुले आपसी छलफल र सहमतिको लागि साहुहरुको सभा गठन गर्न सक्नेछन्।
२) राष्ट्र बैङ्कले तोकिदिएको शर्त तथा दिएको निर्देशनको अधीनमा रही बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रियामा गएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको लिक्विडेटरले त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको साहु र ऋणहरूसँग आवश्यकता अनुसार वार्ता गरी सहमति कायम गर्न सक्नेछ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१२ बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी

दफा ९०ः खारेजी योजना
१) दफा ८८ बमोजिम दाबीको वर्गीकरण गर्ने कार्य समाप्त भएपछि सोको तीस दिनभित्र लिक्विडेटरले सो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खारेजी प्रक्रियाको विस्तृत योजना तयार पारी स्वीकृतिको लागि अदालत समक्ष पेश गरी सोको जानकारी राष्ट्र बैङ्कलाई दिनु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरिने खारेजी योजनामा देहायका विषयहरू समावेश गर्नु पर्नेछ ;
(क) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति वा दायित्वको विस्तृत विवरण, सोको प्रकृति र परिणाम,
(ख) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको विगत र प्रक्षेपित आय तथा व्ययको विवरण,
(ग) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको वर्तमान आर्थिक कारोबार जारी राख्ने वा रद्द गर्ने सम्बन्धी विस्तृत विवरण,
(घ) अदालतबाट भएको निर्णय वा आदेश,
(ङ) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीले गरेको कसुर वा अन्य गैरकानुनी काम कारबाही बापत क्षतिपूर्ति माग गर्न गरिएको कारबाहीको विवरण,
(च) दाबी वर्गीकरण तथा भुक्तानी प्राथमिकता सहितको विस्तृत विवरण,
(छ) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको मुख्य सम्पत्ति वा सम्पत्तिहरूको समूहको बिक्री तथा तरलता सम्बन्धी योजना,
(ज) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको दायित्व तथा आगामी नब्बे दिनभित्र निक्षेपकर्ता र साहुहरुलाई तिर्नुपर्ने सम्भाव्य भुक्तानी विवरण तालिका,
(झ) बाध्यात्मक खारेजीको लागत तथा खर्च,
(ञ) राष्ट्र बैङ्कले तोकेको अन्य विवरण ।
३) लिक्विडेटरले उपदफा (१) बमोजिमको खारेजी योजनालाई त्रैमासिक रूपमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।
४) खारेजी योजनालाई अदालतले स्वीकृत गरेपछि सो योजनामा दाबी उल्लेख भएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका साहुहरूलाई निरीक्षणको लागि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
५) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाध्यात्मक खारेजीमा गएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा लगानी गरी पुनः पूँजीकृत गरिने छैन ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१२ बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी

दफा ९१ः निक्षेपकर्तालाई तत्काल पेश्की दिन सकिने
१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लिक्विडेटरले बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रियामा गएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको निक्षेपकर्ताहरुलाई निक्षेप वितरणको समयमा हिसाब मिलान हुने गरी पेश्कीको रूपमा प्रति खाता बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म वितरण गर्न सक्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम दिएको पेश्की दफा ९४ बमोजिम भुक्तानी गर्दाका बखत समायोजन गर्नु पर्नेछ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१२ बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी

दफा ९२ः सम्पत्ति बिक्री गर्ने अधिकार
राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्देशनको अधीनमा रही लिक्विडेटरले बाध्यात्मक खारेजी प्रक्रियामा गएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको साहूको स्वीकृत दाबीको सुरक्षण बापत दिइएको सम्पत्ति लगायत त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको अन्य सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई देहाय बमोजिम लिलाम बिक्री गर्न गराउन सक्नेछ ;
(क) बजारमा सजिलैसँग बिक्री गर्न सकिने धितोपत्र, विदेशी मुद्रा वा बजारमा तुरुन्तै बिक्री हुन सक्ने सम्पत्तिलाई कारोबार हुने स्थानमा,
(ख) साहुको कर्जा सुरक्षण बापत दिएको बजारमा सजिलै बिक्री हुने धितोपत्र, विदेशी मुद्रा वा अन्य सम्पत्ति धितो लिने साहुहरु स्वयंले बिक्री गर्न,
(ग) सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा मनासिब मूल्य प्राप्त हुँदैन भन्ने लिक्विडेटरलाई लागेमा अन्य कुनै पनि तबरबाट बिक्री गर्न,
(घ) राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजिम अन्य व्यवस्था गर्न ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१२ बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी

दफा ९३ः दाबी फर्छ्यौटको सूचना
लिक्विडेटरले दफा ९० बमोजिमको खारेजी योजना बमोजिम दाबी फर्छ्यौट गर्न दाबीको प्रकृति, परिमाण र भुक्तानी प्राथमिकता समेत खुलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु पर्नेछ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१२ बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी

दफा ९४ः भुक्तानीको प्राथमिकता
१) बाध्यात्मक खारेजीमा गएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले देहायको प्राथमिकता क्रमानुसार दायित्व भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ः–
(क) बाध्यात्मक खारेजीको लागि भएको खर्च,
(ख) निक्षेपकर्ताको कुल स्वीकृत दाबी रकमको सीमामा नबढ्ने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम भएका निक्षेप बीमा सुरक्षणसम्मको रकम वा त्यस्तो रकम निक्षेप रकम कानुन बमोजिम स्थापना भएको निक्षेप बीमा सुरक्षण गर्ने संस्थालाई भुक्तानी गरेको भए सो बराबरको रकम ।
(ग) खण्ड (ख) बमोजिम भुक्तानी भई बाँकी हुन आएको निक्षेप,
(घ) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई दिनु पर्ने तलव भत्ता तथा अन्य दायित्व बापतको रकम,
(ङ) नेपाल सरकार, स्थानीय निकाय वा राष्ट्र बैङ्कलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम,
(च) अन्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई तिर्न बाँकी शुल्क वा मूल्याङ्कन बापत तिर्नुपर्ने रकम,
(छ) अन्य साहू वा अन्य दाबी बापतको रकम,
(ज) प्रचलित कानुन बमोजिमका शेयरधनीहरु ।
२) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ९१ बमोजिम बिक्री वितरण गर्दा बिक्री वितरण नभएको कुनै सम्पत्ति कुनै साहुले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट आफूले पाउन सक्ने रकम बापत बुझ्न मञ्जुर गरी निवेदन दिएमा त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्य राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरिदिएको मापदण्डको अधीनमा रही लिक्विडेटरले त्यस्तो साहूलाई सो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।
३) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सुरक्षित साहुहरुको सुरक्षण बापत कुनै सम्पत्ति राखिएको भए त्यस्तो सम्पत्ति निजहरूको दायित्व पूरा गर्न मात्र प्रयोग गरिनेछ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१२ बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी

दफा ९५ः बुझ्न   नआएको वस्तु वा रकम
दाबी वा दायित्वको विवरण अनुसार आफ्नो रकम वा वस्तु फिर्ता लिन यस परिच्छेद बमोजिम सूचना दिइएकोमा तोकिएको समयमा त्यस्तो रकम वा वस्तु फिर्ता लिन सम्बन्धित व्यक्ति नआएमा त्यस्तो वस्तु वा रकम राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिए बमोजिम लिक्विडेटर वा अन्य निकायको जिम्मामा राख्नु पर्नेछ ।