chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-२ बैङ्किङ्ग कसूर

दफा १२कः बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघलाई झुक्याई का काम कारोबार गर्न नहुने
१) कसैले बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघको स्वामित्वमा रहेको चल अचल सम्पत्ति मिलोमतो वा जाल परिपञ्च गरी वा हक नभएको सम्पत्तिमा आफ्नो हक पुग्ने कीर्ते कागज बनाई, दिई वा पेश गरी वा आफूसँग नभएको कुरा आफूसँग छ भनी झुक्याई वा झुट्टा कुरालाई साँचो हो भनी भझुक्याई वा अरु जुनसुकै व्यहोरासँग धोका दिई गफलतमा पारी आफ्नो हक नपुग्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघको हकको चल अचल सम्पत्ति लिनु दिनु दिलाउनु वा बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघको सम्पत्ति मेरो हो भनी वा मेरो भएको छ भनी लिखत गरी वा नगरी सोही सम्पत्ति लिनु दिनु बिक्री व्यवहार गर्ने वा सट्टापट्टा गरी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउनु हुँदैन।
२) कसैले कुनै व्यहोराको झुट्टा, जालसाजपूर्ण कथन, प्रतिज्ञा वा अन्य कुनै तवरबाट बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई नोक्सानी पुग्ने गरी सो बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघको नियन्त्रण वा संरक्षण वा स्वामित्वमा रहेको नगद रकम, कोष, सुरक्षणपत्र वा अन्य चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति माथि दखल पुर्‍याउन वा नियन्त्रणमा लिन वा त्यस्तो योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्‍याई बैङ्ग वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउनु हुँदैन।
३) कसैले कुनै व्यहोराको गलत वा झुट्टा विवरण वा प्रतिज्ञाको आधारमा बैङ वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघसँग कुनै कारोबार गर्न वा आफ्नो नाम ढाँटी सो नाम मेरो होइन, अर्कैको हो भनी र अर्को मानिसको नामलाई मेरो हो सो मानिस मै हुँ भनी वा त्यस्तो कुरा अर्काबाट जानी बुझी भनाउनु, भनी दिनु इत्यादि जुनसुकै कुरो गरी कसूरको सजायबाट बच्नका लागि वा बेइमानीको नियतले धोका गफलत वा झुक्यानमा पारी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघलाई कुनै पनि तवरले हानि नोक्सानी पुन्याई आफू वा अरु कसैलाई लाभ हुने कार्य गर्न हुँदैन।

बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-२ बैङ्किङ्ग कसूर

दफा १३ः   बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन तथा वित्तीय विवरण तयार गर्न नहुने
१) कर्जाको धितो स्वरुप बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा राखिने चल अचल सम्पत्ति वा गैर बैङ्किङ्ग सम्पत्तिको रुपमा रहेको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको अन्य प्रयोजनको लागि मूल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धित मूल्याङ्कनकर्ताले बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गर्न हुँदैन ।
२) मूल्याङ्कनकर्ताले आफूनो वित्तीय स्वार्थ गाँसिएको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन ।
३) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा वा सुविधा प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी वा संस्थाले एउटै मिति वा अवधिको अलग अलग वित्तीय विवरण तयार गर्न वा गर्न लगाउन हुँदैन ।
४) लेखापरीक्षकले कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नेपाल सरकार, विदेशी दातृ निकाय वा अन्य निकायमा पेश गर्ने एउटै मिति वा अवधिको वित्तीय विवरणमा आफ्नो राय तथा व्यहोरा नखुलाई वित्तीय विवरणहरु फरक पर्ने गरी प्रमाणित गर्नु हुँदैन।
बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-२ बैङ्किङ्ग कसूर

दफा १४ः अनियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार गर्न गराउन नहुने
बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले कसैले पनि कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्न वा नगर्न, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानि पुप्याउने बदनियतले कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन।

बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-२ बैङ्किङ्ग कसूर

दफा १४कः ढुकुटीको कारोबार गर्न नहुने
कसैले पनि ढुकुटीको कारोबार गर्न वा गराउन हुँदैन।

बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-२ बैङ्किङ्ग कसूर

दफा १४खः गैर कानूनी रुपमा बैङ्किङ्ग कारोबार गर्न नहुने
सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्था वा संघले सोही ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी बैङ्किङ्ग कारोबार गर्न वा गराउन हुँदैन।
बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-३ दण्ड सजाय

दफा १५ः दण्ड सजाय
1
१) कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कसूर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिबाना र तीन महिनासम्म कैद र दफा ११ बमोजिमको कुनै कसूर गरेमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिबाना हुनेछ ।
1
२) कसैले दफा ५, ६ दफा ७ को खण्ड (घ), (घ१), (घ२), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) र (ञ), दफा ८, ९, १०, १२ वा १४ बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित देहाय बमोजिमको बिगो भएमा कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिमको कैद र बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिबाना हुनेछ :-
(क) दश लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद,
(ख) दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद,
(ग) पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद,
(घ) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद,
(ङ) दश करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद,
(च) पचास करोड रूपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद,
(छ) एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद ।
1
३) देहाय बमोजिमको कसूरमा देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ :-
(क) दफा ७को खण्ड (क), (ख), (ग) वा दफा १३ बमोजिमको कसूर गरेमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिबाना र चार वर्षसम्म कैद हुनेछु ।
(ख) दफा १२क., १४क. वा १४ख. बमोजिमको कसूर गरेमा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित देहाय बमोजिमको बिगो भएमा कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिमको कैद र बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिबाना हुनेछ :-
(१) पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद,
(२) पचास लाख रुपैयाँदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद,
(३) पाँच करोड रुपैयाँदेखि पचास करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए पाँच वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद,
(४) पचास करोड रुपैयाँभन्दा माथि जतिसुकै बिगो भए तापनि सात वर्षदेखि नौ वर्षसम्म कैद ।
४) यस दफा बमोजिम बिगो जफत गरी बिगो कायम गर्न नसकिने अवस्था भएकोमा कसूरको मात्रा अनुसार दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र दुई वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
५) कुनै संस्थाले यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेकोमा त्यस्तो कसूर गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारी पहिचान भएकोमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई र पहिचान हुन नसकेकोमा कसूर गरेका बखत त्यस्तो संस्थाको कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ।
1
६) बैङ्किङ्ग कसूर गर्न उद्योग गर्ने व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्तो कसूर गर्न अप्रत्यक्ष रुपमा संलगन वा मद्दत पुर्‍याउने व्यक्ति वा संस्थालाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
2
७) बैङ्गिङ्ग कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको वा महत पुर्‍याउने संस्था रहेछ भने त्यस्तो संस्थाको प्रमुख कार्यकारी वा पदाधिकारी वा कार्यकारी हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम सजाय हुनेछ ।
2
८) दफा २, ५, ६, ७, ठ, ९, १०, ११, १२, १२क., १२, १४, १४क. र १४ख. बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्ति सम्बन्धित संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएमा यस ऐन बमोजिम हुने सजायमा थप एक वर्ष कैद हुनेछ ।
1
पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।
2
पहिलो संशोधनद्वारा थप।

बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-३ दण्ड सजाय

दफा १६ः बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय
यस ऐन अन्तर्गतको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा विरोध गरेमा निजलाई अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-४ मुद्दाको कारबाही र किनारा

दफा १७ः जाहेरी दिने अवधि र हदम्याद
१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ र त्यसरी जाहेरी परेको मितिले छ महिनाभित्र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी
1
तोकिदिएको अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी वा पदाधिकारीले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानि नोक्सानी गरी बैङ्किङ्ग कसूर गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारी उपर जहिलेसुकै पनि मुद्दा चलाउन सकिनेछ र यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारीले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।
1सम्बन्धित वाणिज्य इजलासले हेर्ने गरी तोकिएको । (नेपाल राजपत्र मिति २०६६।४।५ संख्या १४)

बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-४ मुद्दाको कारबाही र किनारा

दफा १८ः सरकारवादी हुने
यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता , २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ।

बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-४ मुद्दाको कारबाही र किनारा

दफा १९ः थुनामा राखी कारबाही गर्न सकिने
१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा कारबाही चलाइएको कुनै व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा अनुसन्धान तथा तहकिकातको कारबाहीमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने पर्याप्त कारण विद्यमान भएमा वा नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको कुनै व्यक्ति तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट छ महिना वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने बेङ्किङ्ग कसूरको कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले निजलाई प्रचलित कानून बमोजिम थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राख्न सक्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम थुनामा राखिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा चौबीस घण्टाभित्र अनुसन्धान तथा तहकिकात पूरा नहुने भई निजलाई थुनामा राखी अनुसन्धान तथा तहकिकात जारी राख्नु पर्ने देखिएमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले निजलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट अनुमति लिएर मात्र थुनामा राख्नु पर्नेछ ।
३) उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीसँग अनुमति माग्दा थुनामा परेको व्यक्ति उपरको अभियोग, त्यसको आधार, निजलाई थुनामै राखी अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न पर्ने कारण र निजको बयान कागज भइसकेको भए बयान कागजको व्यहोरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न पर्नेछ ।
४) उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमति मागेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजातहरु हेरी अनुसन्धान तथा तहकिकात सन्तोषजनक रुपमा भए वा नभएको विचार गरी सन्तोषजनक रुपमा अनुसन्धान तथा तहकिकात भइरहेको देखिएमा एकैपटक वा पटक पटक गरी एकपटकमा
1
सात दिनमा
नबढ्ने गरी बढीमा
1
साठी दिनसम्म
थुनामा राख्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।
1पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।
बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-४ मुद्दाको कारबाही र किनारा

दफा १९कः विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्ने
१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्किङ्ग कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नको लागि बैङ्किङ्ग सम्बन्धी विषयको विशेषज्ञ समेत संलग्न रहेको अनुसन्धान टोली गठन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्ता, प्रहरी महानिरीक्षक र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग परामर्श गरी त्यस्तो टोली गठन गर्न सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको विशेष अनुसन्धान टोलीलाई यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ।

बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-४ मुद्दाको कारबाही र किनारा

दफा १९खः विवरण माग्न सक्ने
१) यस ऐनको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने निकायले कुनै लिखत, खाताको विवरण वा अन्य विवरण प्राप्त गर्न वा जाँच्न आवश्यक छु भन्ने लागेमा र अनुसन्धान तथा तहकिकातसँग सम्बन्धित लिखत, खाताको विवरण वा अन्य विवरण कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग छ वासो व्यक्ति वा संस्थाले प्राप्त गरी पेश गर्न सक्छ भन्ने लागेमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने निकायले त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई त्यस्तो लिखत, खाताको विवरण वा अन्य विवरण पेश गर्न अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने निकायले माग गरेको लिखत, खाताको विवरण वा अन्य विवरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-५ विविध

दफा २०ः सहयोग गर्नु पर्ने
यस ऐन अन्तर्गतको बैङ्किङ्ग कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न अधिकारीलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउनु बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।

बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-५ विविध

दफा २१़ः गोप्यता भङ्ग गरेको आधारमा कारबाही नहुने
प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसूर भएको वा हुन लागेको विषयमा कानूनी कारबाही अगाडि बढाउन वा त्यस्तो कसूर हुन नदिन आवश्यक सूचना दिने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी भए निजले गरे वा पुर्‍याएको सहयोग बापत निजको सेवा शार्त सम्बन्धी कानून अनुसार गोपनीयता भङ्ग गरेको आधारमा कारबाही हुने छैन ।

बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-५ विविध

दफा २२ः  म्याद तामेल सम्बन्धी व्यवस्था
१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा विदेशी व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्नु पर्दा त्यस्तो व्यक्तिको नेपालभित्र कुनै किसिमको कार्यालय वा प्रतिनिधि भए त्यस्तो कार्यालय वा प्रतिनिधिको नाममा म्याद तामेल गरिनेछ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यालय वा प्रतिनिधि नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको कारोबार हुने मुख्य स्थान वा निजले स्थायी बसोबास गर्ने ठेगाना वा कारोबार गर्दाको बखत पत्राचारको लागि निजले दिएको कुनै ठेगाना रहेछ भने त्यस्तो ठेगानामा टेलेक्स, टेलिफ्याक्स वा अभिलेख हुन सक्ने दूरसञ्चारका अन्य माध्यम मार्फत वा रजिष्टरी गरी हुलाक मार्फत म्याद तामेल गरिनेछ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ ।
३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा रहे बसेको व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्न नेपाल सरकार वा नेपाल पक्ष भएको कुनै सन्धिमा छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने सोही बमोजिम म्याद तामेल गर्न यस दफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।
बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-५ विविध

दफा २३ः सूचना प्रकाशन गर्ने
यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कुनै व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउँदा वा म्याद तामेल गर्दा त्यस्तो व्यक्तिको ठेगाना पत्ता नलागी वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो सूचना बुझाउन नसकिएको वा म्याद तामेल हुन नसकेको कुराको प्रतिवेदन पर्न आएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई तीस दिनसम्मको म्याद दिई अनुसन्धान भएको वा मुद्दा हेर्न अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर भइसकेको भए सो विषयको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी उपस्थित हुन राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा (विदेशीको हकमा अंग्रेजी दैनिकमा) कम्तीमा दुईपटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ र त्यसरी सूचना प्रकाशन भएकोमा यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई रीतपूर्वक सूचाना दिइएको वा म्याद तामेल भएको मानिनेछ ।

बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-५ विविध

दफा २४ः विदेशी व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्न आदेश दिने
१) अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले दिएको सूचना वा दफा २२ बमोजिम तामेल भएको म्याद बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नहुने कुनै विदेशी व्यक्तिको नेपालभित्र कुनै सम्पत्ति, हक, हित वा सरोकार रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नभएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति, हक, हित वा सरोकार अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले तोके बमोजिम यथास्थितिमा राख्न वा नेपाल बाहिर लैजान नपाउने गरी अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालन नगर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश पालन नगरेको कारणबाट नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सो समेत निजबाट भराइनेछ।

बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-५ विविध

दफा २५ः मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा नपर्ने
प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा दायर हुनु अगावै वा दायर भएपछि अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा पनि मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा पर्ने छैन।

बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-५ विविध

दफा २६ः सजायको माग दाबीमा छुट हुन सक्ने
यस ऐन बमोजिमको अनुसन्धान तथा तहकिकातको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले आफ्नो साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरी निजलाई सजायको माग दाबीमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्नेछ ।
तर निजले गरेको सहयोग अन्य सबुत वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकुल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निज उपर पुन: मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।

बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-५ विविध

दफा २७ः अयोग्य भएको मानिने
यस ऐन बमोजिम कदको सजाय पाएको व्यक्ति बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारीको रुपमा काम गर्न अयोग्य भएको मानिनेछ ।

बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-५ विविध

दफा २८ः प्रचलित कानून बमोजिम हुने
यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा राष्ट्रसेवक संलरन रहेको कसूरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाही र सजाय हुने रहेछ भने सोही ऐनहरु बमोजिम कारबाही र सजाय हुनेछ ।
बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-५ विविध

दफा २९ः  नियम बनाउन सक्ने
यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ।
द्रष्टव्य :-   केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन भएका शब्दहरु :-
“सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन,२०४९ को अनुसूची- १” को सट्टा “मुलुकी फौजदारी कार्यीवधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची-१”।
(मिति २०८०।४।२२ गते अद्यावधिक गरेको)
Bonus Act 2030

Preamble
Preamble: Whereas, it is expedient to provide for the legal provisions for the distribution of bonus to the workers and the personnel working in the Enterprises,
Now, therefore, be it enacted by His Majesty the King Birendra Bir Bikram Shah Dev on the advice and with the consent of the Rastriya Panchayat.

Bonus Act 2030

Section 1: Short Title, Extension and Commencement
1) This Act may be called the “Bonus Act, 2030”.
2) It shall extend all over Nepal.
3) This Act shall come into force in relation to the following enterprises, in such area and on such date as the Government of Nepal, by a notification in the Nepal Gazette, may appoint:
(a) Where ten or more people are working on the date of commencement of this Act or any other date of twelve months prior to such date, or,
(b)
1
……….
1 Omitted by the Fourth Amendment.

Bonus Act 2030

Section 2: Definition
Unless the subject or context otherwise requires, in this Act:
(a)
1
..
(b) “Enterprise” means an establishment as referred to in
2
clause (j) of Section 2 of the Labour Act, 2074.
3
(b1) “Enterprise owned by the Government of Nepal” means the enterprise of which the whole or most of the shares are owned by the Government of Nepal, and this term also includes the enterprise where such an enterprise owns the entire or majority of shares.
(c) “Fiscal Year” means a period of one year of any enterprise
1
…………. commencing from any particular day of the year for the purpose of final audit of its income and expenditure.
4
(d) “Employee” means a person working in an enterprise on a salary or wage for the supervisory, administrative, technical, or any other work carried out by them and this term also includes the workers working in the enterprise.
(e) “Salary or wage” means any kind of remuneration payable to an employee in cash for the work done in an enterprise.
Provided that, this term does not include any other amounts to be obtained by an employee for electricity, water supply, medicine, travel, bonus, provident funds or subsidies.
(f) “Management” means the management
5
under clause (d) of Section 2 of the Labour Act, 2074.
(g) “Department of Labour” means the Department of Labour of the Government of Nepal.
4
(h) “Labour Office” means the Labour Office established by the Government of Nepal.
(h1) “Labour Court” means the Labour Court
6
constituted under Section 151 of the Labour Act, 2074.
(i) “Prescribed” or “As prescribed” means prescribed or as prescribed or as prescribed in the Rules framed under this Act.
1 Omitted by the Fourth Amendment.
2 Amended by the Act to Amend Certain Nepal Acts, 2074.
3 Inserted by the First Amendment.
4 Amended by the Fourth Amendment.
5 Amended by the Act to Amend Certain Nepal Acts, 2075 BS.
6 Inserted by the Fourth Amendment.

Bonus Act 2030

Section 3: For the Computation of Bonus, Branches and Sub-Branches shall be treated as Parts of the Enterprise
For the computation of bonus under this Act, the branches or sub-branches of any enterprise situated in various places shall be treated as parts of the Enterprise.
Bonus Act 2030

Section 4: Submission of the Balance-Sheet to the Labour Office
1) The management of each enterprise shall prepare the balance sheet and the statement of profit and loss of such enterprise pursuant to the Company Act, 2063 and submit it to the Labour Office within six months of the completion of the fiscal year.
2) If a complaint is registered along with the evidence that the balance-sheet and the statement of profit and loss submitted pursuant to Subsection (1) are false, the Labour Office may exercise all remarking and checking powers conferred to the concerned department pursuant to the Companies Act, 2063, as if such powers were conferred to it equally.

Bonus Act 2030

Section 5: Bonus to be Distributed by the Profit-Making Enterprise
1) Each profit-making enterprise shall have to allocate an amount equivalent to ten percent of its net income of one fiscal year for a bonus to the employees.
2) While assessing the net income of any enterprise derived in any one fiscal year pursuant to sub-section (1), the following amounts shall have to be deducted from the net income assessed pursuant to the Income Tax Act, 2058:
(a)
(b)
(c) The bonus amount distributed excessively under sub-section (3) of Section 11.
3) Notwithstanding anything contained in Sub-section (1), the percentage of bonus and other matters relating to bonus which is to be distributed by the Government-owned enterprises shall be as determined by the Government of Nepal.
3A) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (3), an enterprise owned by the Government of Nepal established for the promotion of any sector without the objective of earning profit shall not be entitled to distribute a bonus.
3B) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (3), an enterprise owned by the Government of Nepal shall be entitled to distribute bonus only in the following circumstances:
(a) The amount of expenditure recorded on the accrual basis shall have been paid within the next financial year,
(b) The amount of contingent liabilities for each financial year shall have been determined, and the amount so determined shall have been set up and deposited in a separate fund.
(c) If any loan has been taken from the Government of Nepal or with the guarantee of the Government of Nepal, such loan amount shall have been repaid in accordance with the payment schedule mentioned in the agreement made at the time of taking the loan.
3C) Except for the matters mentioned in this Act and the regulations made under this Act, other matters relating to the distribution of bonus shall be as decided by the Government of Nepal.
4)
1
….
1 Omitted by the Fourth Amendment.