chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ४ परामर्श सेवा सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ३३: प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन
प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको मूल्याङ्कनको आधार बमोजिम गर्नु पर्नेछ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ४ परामर्श सेवा सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ३४: आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने
प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनबाट योग्य भएका प्रस्तावदाताको मात्र आर्थिक प्रस्ताव तोकिए बमोजिम खोल्नु पर्नेछ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ४ परामर्श सेवा सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ३५: आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन
१) दफा ३४ बमोजिम खोलिएको आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन देहाय बमोजिम गर्नुपर्नेछः-
(क) प्रस्तावको छनौट गर्न गुणस्तर र लागत विधि अपनाईएकोमा प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्तावको संयुक्त मूल्याङ्कन गरी सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव तोकिए बमोजिम छनौट गर्नु पर्नेछ ।
(ख) प्रस्तावको छनौट गर्न गुणस्तर विधि अपनाईएकोमा प्राविधिक प्रस्तावमा उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताको मात्र प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछ ।
(ग) प्रस्तावको छनौट गर्न निश्चित बजेट विधि अपनाईएकोमा त्यस्तो बजेटको सीमाभन्दा बढी लागत भएको प्रस्ताव रद्द गरिनेछ र त्यस्तो बजेटको सीमाभित्र परी प्राविधिक प्रस्तावमा उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछ ।
(घ) प्रस्तावको छनौट गर्न न्यून लागत विधि अपनाईएकोमा प्राविधिक प्रस्तावमा सफल हुन तोकिएको न्यूनतम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताहरुमध्ये सबैभन्दा कम लागत भएको प्रस्तावदाताको प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछ।
२) आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ४ परामर्श सेवा सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ३६: प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने र खरिद कारबाही रद्द गर्ने
देहायका अवस्थामा सार्वजनिक निकायले सम्पूर्ण प्रस्ताव अस्वीकृत गर्न वा खरिद कारबाही रद्द गर्न सक्नेछः-
(क) प्राप्त सम्पूर्ण प्रस्ताव कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु अनुसार सारभूतरुपमा प्रभावग्राही नभएमा,
(ख) लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा छनौट भएको प्रस्तावदाताको लागत सारभूत रुपमा बढी भएमा,
(ग) परामर्श सेवा आवश्यक नपर्ने भएमा, वा
(घ) प्रस्तावदाताले आपसमा मिलोमतो गरी प्रस्ताव दिएको प्रमाणित भएमा ।
तर मिलोमतो नगरेका प्रस्तावदाताको प्रस्ताव उपर कारबाही गर्न सकिनेछ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ४ परामर्श सेवा सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ३७: प्रस्तावदातासँग वार्ता
१) दफा ३५ बमोजिम छनौट भएको प्रस्तावदातासँग कार्य क्षेत्रगत र प्रस्तावित सेवाको कार्यक्षेत्र, प्रगति प्रतिवेदन, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनु पर्ने सुविधाका विषयमा वार्ता गर्न सकिनेछ ।
२) दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को अवस्थामा बाहेक आर्थिक प्रस्तावका सम्बन्धमा पेशाविद्हरुको पारिश्रमिक सम्बन्धमा वार्ता हुन सक्ने छैन ।
तर सोधभर्ना हुने प्रकृतिका खर्च सम्बन्धमा वार्ता गर्न सकिनेछ ।
३) यस दफा बमोजिम वार्ता गर्दा सार्वजनिक निकाय र प्रस्तावदाता दुवैलाई स्वीकार्य हुने सहमति हासिल हुन नसकेमा सार्वजनिक निकायले दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) को प्रस्तावकको हकमा त्यसपछिको उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने र खण्ड (घ) को प्रस्तावको हकमा त्यसपछिको सवैभन्दा कम लागत भएको अर्को प्रस्तावदातासँग क्रमैसँग वार्ता गर्नु पर्नेछ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ४ परामर्श सेवा सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ३८: खरिद सम्झौता गर्ने
१) दफा ३७ बमोजिम भएको वार्तामा सहमतिमा पुगेको प्रस्तावदाताको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नको लागि छनौट गरिनेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताव छनौट भएको सात दिनभित्र सार्वजनिक निकायले त्यसरी छनौट भएको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धित प्रस्तावदातालाई र सूचीमा परेका अन्य प्रस्तावदातालाई दिनुपर्नेछ ।
३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना दिएको सात दिनभित्र कुनै प्रस्तावदाताले दफा ४७ बमोजिम निवेदन नगरेमा उपदफा (१) बमोजिम छनौट भएको प्रस्तावदाताको प्रस्ताव स्वीकृत गरिनेछ र निजलाई सम्झौता गर्न आउन पन्ध्र दिनको अवधि दिई सूचना दिनुपर्नेछ ।
४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र निज सम्झौता गर्न उपस्थित भएमा निजले दफा ५२ बमोजिमको सम्झौता गर्नु पर्नेछ र उपस्थित नभएमा सार्वजनिक निकायले दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) को प्रस्तावकको हकमा त्यसपछिको उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने र खण्ड (घ) को हकमा सबैभन्दा कम लागत भएको अर्को प्रस्तावदातासँग क्रमैसँग दफा ३७ बमोजिम वार्ता गरी दफा ५२ बमोजिमको सम्झौता गर्नु पर्नेछ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ४ परामर्श सेवा सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ३९: परामर्श सेवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
परामर्श सेवा प्राप्त गर्ने अन्य विधि तथा सोको मूल्याङ्कन प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ५ खरिद सम्बन्धी अन्य व्यवस्था

दफा ४०: सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी व्यवस्था
१) सिलबन्दी दरभाउपत्र बिला मन्त्रालय खरिद गर्न सकिने मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सीमा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
२) सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गर्नु अघि खरिद गर्ने मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवाको स्पेसिफिकेशन, गुणस्तर, परिमाण, आपूर्तिका शर्तहरु र समय तथा अन्य आवश्यक कुराहरुको विवरण स्पष्टरुपमा उल्लेख गरी सिलबन्दी दरभाउपत्रको फाराम तयार गर्नु पर्नेछ ।
(३) सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गर्दा राष्ट्रिय वा स्थानीयस्तरको समाचार पत्रमा कम्तीमा पन्ध्र दिनको अवधि दिई सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
४) एकपटक पेश भएको सिलबन्दी दरभाउपत्र फिर्ता वा संशोधन गर्न सकिने छैन ।
५) उपदफा (२) बमोजिमका शर्तहरु पूरा गरी लागत अनुमानभित्र परेको न्यूनतम मूल्याङ्कित दरभाउपत्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।
६) सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ५ खरिद सम्बन्धी अन्य व्यवस्था

दफा ४१: सोझै खरिद सम्बन्धी व्यवस्था
१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा मालसामान वा परामर्श सेवा वा अन्य सेवा सोझै खरिद गर्न वा निर्माण कार्य सोझै गराउन सकिनेछः-
(क) तोकिएको रकमसम्मको फुटकर खरिदमा,
(ख) खरिद सम्बन्धी शर्तहरु पूरा गर्ने प्राविधिक दक्षता वा क्षमता एउटा मात्र आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकसँग भएमा,
(ग) खरिद गरिने मालसामान आपूर्ति गर्ने अधिकार एउटा मात्र आपूर्तिकर्तासँग भएको र अन्य उपयुक्त विकल्प नभएमा,
(घ) मौजुदा मालसामान वा सेवा वा जडित संयन्त्रको पार्टपूर्जाको प्रतिस्थापन वा विस्तार गर्न आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायक परिवर्तन गरेमा सार्वजनिक निकायमा रहेको मालसामान वा सेवाहरु प्रतिस्थापन वा विस्तार गर्न नसकिने कुरा प्रमाणित भई साविकको आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट तोकिएको सीमाभित्रको प्रोप्राइटरी स्वरुपको अतिरिक्त मालसामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा,
(घ१) एक सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायसँग कुनै खरिद गर्नु परेमा,
(घ२) अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संस्थासँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा,
(घ३) विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नु परेमा,
(ङ) पूर्वानुमान गर्न नसकिएको कारणले शुरु सम्झौतामा समावेश नभएको र शुरु सम्झौताबाट अलग गरी सम्पन्न गर्न प्राविधिक वा आर्थिक कारणले कठिनाई हुने भई तोकिए बमोजिमको सीमा भित्रको अत्यावश्यक निर्माण कार्य, मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्नु परेमा, वा
(च) सम्बन्धित कामको लागि कुनै विशिष्ट (युनिक) योग्यता भएको खास परामर्शदाताको सेवा तत्काल आवश्यकता भएमा वा साविकको परामर्शदाताबाट नै सेवा लिनुपर्ने अपरिहार्य कारण भएमा।
२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ङ) र (च) बमोजिम खरिद गर्दा दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमको सार्वजनिक निकायको हकमा देहाय बमोजिमको समितिको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए बमोजिम खरिद गर्नु पर्नेछ र अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा सो निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायबाट निर्णय भए बमोजिम खरिद गर्नुपर्नेछः-
(क)
मुख्य सचिव, नेपाल सरकार
संयोजक
(ख)
सचिव, अर्थ मन्त्रालय
सदस्य
(ग)
सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालय
सदस्य
(घ)
महालेखा नियन्त्रक
सदस्य
(ङ)
१
…………..
…………
(३) उपदफा (१) बमोजिम सोझै खरिद गर्नुपर्दा सार्वजनिक निकायले आफ्नो आवश्यकता र गुणस्तर, परिमाण, आपूर्तिको शर्त र समय सम्बन्धी विशेष कुराको तोकिए बमोजिम लिखित विवरण तयार गरी लिखित दररेट वा प्रस्ताव एकमात्र आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकसँग माग गरी आवश्यकतानुसार वार्ता गरी खरिद गर्न सक्नेछ।
तर यसरी खरिद गर्दा यस ऐन बमोजिम कुनै अधिकारीबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा पूर्व स्वीकृति लिएर र सम्झौता गरेर मात्र खरिद गर्नु पर्नेछ।
१ पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ५ खरिद सम्बन्धी अन्य व्यवस्था

दफा ४२: राशन खरिद सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायले राशन खरिद गर्दा देहायका विषयमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछः-
(क) लागत अनुमान र सोको स्वीकृति,
(ख) मूल्यवृद्धि,
(ग) बोलपत्रदाताको ग्राह्यता,
(घ) बोलपत्र जमानत,
(ङ) बोलपत्रको दाखिला, र
(च) तोकिए बमोजिमको अन्य विषय ।
२) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बाहेकका अन्य कार्यविधिहरु यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम नै हुनेछन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ५ खरिद सम्बन्धी अन्य व्यवस्था

दफा ४३: घर जग्गा भाडामा लिने र सेवा करारमा लिने सम्बन्धी व्यवस्था
यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायले घर जग्गा भाडामा लिँदा वा तोकिए बमोजिमको सेवा करारमा लिँदा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई खरिद गर्न सकिनेछ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ५ खरिद सम्बन्धी अन्य व्यवस्था

दफा ४४: उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउन सकिने
उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउँदा वा सो सम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपना अभिवृद्धि हुने भएमा वा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारीको सृजना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा लिन सकिनेछ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ५ खरिद सम्बन्धी अन्य व्यवस्था

दफा ४५: अमानतबाट काम गर्न वा गराउन सकिने
१) सामान्य प्रकृतिको मरमत सम्भार, सानातिना नियमित कार्य वा सरसफाई जस्ता कार्य अमानतबाट काम गर्न वा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन सकिनेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम काम गर्दा वा गराउँदा पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ५ खरिद सम्बन्धी अन्य व्यवस्था

दफा ४६: गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउन सकिने
जन चेतना सम्बन्धी तालीम, अभिमुखिकरण, सवलिकरण, मूल प्रवाहीकरण जस्ता कार्य गैर सरकारी संस्थाबाट गराँदा छिटो छरितो, प्रभावकारी र मितव्ययी हुने भएमा सार्वजनिक निकायले गैर सरकारी संस्थाबाट तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ६ खरिद कारबाही वा निर्णयको पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ४७: सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष निवेदन दिन सकिने
१) सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही वा निर्णय गर्दा कुनै त्रुटी गरेको वा पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना नगरेकोले आफूलाई क्षति पुग्ने वा पुग्न सक्ने कारण खुलाई कुनै बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले त्यस्तो त्रुटी वा निर्णयको पुनरावलोकनका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम दिने पुनरावलोकनको निवेदन खरिद सम्झौता हुनुभन्दा अघिको कारबाहीका सम्बन्धमा सीमित हुनेछ ।
३) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा यस ऐनमा त्यस्तो निवेदन पेश गर्नको लागि कुनै अवधि तोकिएको भए त्यस्तो अवधिभित्र र त्यसरी अवधि नतोकिएकोमा सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही सम्बन्धी त्रुटी गरेको वा कर्तव्य पालना नगरेको कुरा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले थाहा पाएको मितिले सात दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ ।
४) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनमा सार्वजनिक निकायले कुन काम गरेको वा नगरेको कारणले त्यस्तो त्रुटी हुन गएको हो वा कर्तव्य पालना नभएको हो र त्यस्तो निर्णय यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा निर्देशिकाको कुन प्रावधान विपरीत छ भन्ने कुरा स्पष्टरुपमा खुलाउनु पर्नेछ ।
५) उपदफा (३) बमोजिमको अवधि नाघी प्राप्त भएको पुनरावलोकनको निवेदन उपर कुनै कारबाही हुने छैन ।
६) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदनका सम्बन्धमा छानबिन गर्दा खरिद कारबाहीमा कुनै त्रुटी देखिए, सार्वजनिक निकायले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना गरेको नदेखिए वा त्यस्तो निर्णय कानून विपरीत देखिएमा सार्वजनिक निकायका प्रमुखले खरिद कारबाही निलम्बन गरी सो निवेदन प्राप्त भएको पाँच दिनभित्र कारण खुलाई लिखित निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
७) उपदफा (६) बमोजिमको निर्णयमा सो खरिद कारबाही कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा समेत उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ ।
८) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन तोकिएको रकमभन्दा कम रकमको खरिद कारबाहीका सम्बन्धमा भए सार्वजनिक निकायका प्रमुखले उपदफा (६) बमोजिम गरेको निर्णय उपर पुनरावलोकनको लागि पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सकिने छैन।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ६ खरिद कारबाही वा निर्णयको पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ४८: पुनरावलोकन समिति
१) दफा ४९ बमोजिमको निवेदन उपर पुनरावलोकन गर्नको लागि नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको अध्यक्ष र सदस्य रहेको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति गठन गर्नेछः-
(क)
उच्च अदालतको न्यायाधीश वा उच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति वा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जना
अध्यक्ष
(ख)
नेपाल सरकारको नेपाल इन्जिनियरीङ सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जना
सदस्य
(ग)
सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विषयमा अनुभवी तथा विज्ञ व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जना
सदस्य
२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको सदस्य नियुक्ति गर्दा सार्वजनिक निकायमा बहाल रहेको कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाईने छैन ।
३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष वा सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।
तर पहिलो पटक सदस्य नियुक्ति गर्दा एक जना सदस्यलाई एक वर्ष र अर्को सदस्यलाई दुई वर्षको नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।
४) उपदफा (१) बमोजिमको अध्यक्ष वा सदस्यको पदावधि एक कार्यकाल सम्मको लागि थप गर्न सक्नेछ ।
५) उपदफा (१) बमोजिमको अध्यक्ष वा सदस्यको सेवाका शर्त तथा पारिश्रमिक र सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।
६) उपदफा (१) बमोजिमको अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पदमा बहाल हुनु अघि तोकिए बमोजिमको विवरणको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
७) देहायको अवस्थामा नेपाल सरकारले अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन सक्नेछः-
(क) खराब आचरण गरेमा,
(ख) कार्यक्षमता वा दक्षताको अभाव भई पद अनुसारको काम, कर्तव्य पालना गर्न नसकेमा, वा
(ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ६ खरिद कारबाही वा निर्णयको पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ४९: पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सकिने
बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले देहायको अवस्थामा पुनरावलोकनको लागि पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछः-
(क) दफा ४७ बमोजिम सार्वजनिक निकाय समक्ष दिएको निवेदन तोकिएको रकमभन्दा बढी रकमको खरिद कारबाहीको सम्बन्धमा भई त्यस्तो निकायका प्रमुखले सो निवेदनका सम्बन्धमा सोही दफाको उपदफा (६) मा उल्लिखित अवधिभित्र निर्णय नदिएमा वा निजले दिएको निर्णयमा निवेदनकर्ताको चित्त नबुझेमा,
(ख) दफा ५२ बमोजिम भएको खरिद सम्झौताको विषयमा।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ६ खरिद कारबाही वा निर्णयको पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ५०: पुनरावलोकनको तरिका
१) दफा ४८ बमोजिमको पुनरावलोकनको लागि पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिने बोलपत्रदाता वा परामर्शदाताले दफा ४९ को खण्ड (क) को विषयको हकमा सात दिनभित्र र खण्ड (ख) को हकमा त्यस्तो सम्झौता भएको मितिले तीस दिनको अवधिभित्र पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको तीन दिनभित्र पुनरावलोकन समितिले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई त्यस्तो निवेदन र निवेदनसाथ कुनै कागजात संलग्न भए सो कागजात समेतको प्रतिलिपि पठाई त्यस सम्बन्धमा भए गरेको काम कारबाहीको जानकारी र प्रतिक्रिया दिन सूचना गर्नु पर्नेछ ।
३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त गरेको तीन दिनभित्र सार्वजनिक निकायले सो सम्बन्धी जानकारी र प्रतिक्रिया पुनरावलोकन समितिलाई दिनुपर्नेछ।
४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएको जानकारी र प्रतिक्रिया, निवेदकले निवेदनका साथ पेश गरेको प्रमाण, कागजातका आधारमा र आवश्यक भए दुवै पक्षलाई बुझी उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको तीस दिनभित्र पुनरावलोकन समितिले निर्णय गर्नु पर्नेछ।
५) उपदफा (४) बमोजिम निर्णय गर्दा पुनरावलोकन समितिले देहाय बमोजिमको निर्णय गर्न सक्नेछः-
(क) निवेदन खारेज गर्ने,
(ख) खरिद सम्झौता भई नसकेको अवस्थामा,-
(१) सार्वजनिक निकायलाई अनधिकृत काम वा निर्णय वा गलत कार्यविधि अवलम्वन नगर्न आदेश दिने,
(२) सार्वजनिक निकायले गरेको अनधिकृत कार्य वा निर्णयलाई पूर्ण वा आंशिकरुपमा रद्द गर्न आदेश दिने,
(३) बोलपत्र वा प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा कुनै त्रुटी देखिई पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो त्रुटी समेत उल्लेख गरी पुनः मूल्याङ्कन गर्न आदेश दिने ।
(ग) खरिद सम्झौता भई सकेको अवस्थामा त्यस्तो सम्झौता निवेदकले पाउनु पर्थ्यो भन्ने पुनरावलोकन समितिलाई लागेमा निवेदकलाई परेको मर्का विचार गरी मनासिब माफिकको रकम निवेदकलाई भुक्तानी गर्न सार्वजनिक निकायलाई सिफारिस गर्ने ।
६) यस दफा बमोजिम पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिने निवेदकले तोकिए बमोजिमको जमानत राखु पर्नेछ ।
७) उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम निवेदन खारेज भएको अवस्थामा त्यस्तो जमानतको रकम जफत हुनेछ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ६ खरिद कारबाही वा निर्णयको पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ५१: खरिद कारबाही रोक्का गर्नुपर्ने
१) पुनरावलोकनको लागि दफा ५० को उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निवेदनको सूचना प्राप्त भएपछि सो निवेदनका सम्बन्धमा पुनरावलोकन समितिबाट निर्णय नभएसम्म सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही रोक्का गर्नु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा खरिद कारबाही रोक्का गर्नुपर्ने छैनः-
(क) खरिद कारबाहीमा निहित महत्वपूर्ण सार्वजनिक हितको कारणबाट खरिद कारबाही जारी राख्ख जरुरी भएको कुरा प्रमाणित गरी सार्वजनिक निकायले पुनरावलोकन समितिलाई जानकारी दिएमा, वा
(ख) दफा ५० को उपदफा (४) को अवधिभित्र पुनरावलोकन समितिबाट निर्णय हुन नसकेमा, वा
(ग) खरिद सम्झौता भई सकेकोमा ।
३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम खरिद कारबाही रोक्का समितिलाई दिनुपर्नेछ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ७ खरिद सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ५२: खरिद सम्झौता र सोका शर्तहरु
१) सार्वजनिक निकायले यस ऐन बमोजिम फुटकर खरिद बाहेक अन्य खरिद गर्दा यस दफा बमोजिम खरिद सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको खरिद सम्झौतामा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात वा सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी फाराममा उल्लिखित शर्तहरु समावेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्ता शर्तहरु सम्झौताको प्रकृति अनुसार देहाय बमोजिम हुन सक्नेछन्ः-
(क) खरिद सम्झौताका पक्षहरुको नाम र ठेगाना, फोन, फ्याक्स नम्बर र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सम्पर्क राख्ने व्यक्ति,
(ख) खरिद सम्झौताको कार्य क्षेत्र,
(ग) खरिद सम्झौतामा रहेका लिखतहरुको विवरण र प्राथमिकताको क्रम,
(घ) कार्य सम्पादन तालिका,
(ङ) आपूर्ति समय, कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने समय वा म्याद थप गर्न सकिने नसकिने व्यवस्था,
(च) खरिद सम्झौताको रकम वा सो निर्धारण गर्ने तरिका,
(छ) मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा स्वीकार हुने शर्तहरु,
(ज)
१
……. विदेशी मुद्राको भुक्तानी लगायत भुक्तानीका शर्त र तरिका,
(झ) काबु बाहिरको परिस्थिति (फोर्श मेजर),
(ञ) मूल्य समायोजन गर्न सकिने भए सोको व्यवस्था,
(ट) खरिद सम्झौता संशोधन र भेरिएसन आदेश जारी गर्न सकिने भए सोको व्यवस्था,
(ठ) बीमा आवश्यक भएमा सो सम्बन्धी व्यवस्था,
(ढ) आवश्यक पर्ने जमानत, निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पादन हुन नसके बापतको पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति (लिक्विडेटेड ड्यामेजेज),
(ण) निर्धारित अवधिभन्दा अगाडि नै कार्य सम्पादन भएमा दिने बोनस सम्बन्धी व्यवस्था,
(त) खरिद सम्झौता रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था,
(थ) सब कन्ट्रयाक्ट गर्न सकिने वा नसकिने व्यवस्था,
(द) विवाद समाधानको संयन्त्र,
(ध) लागू हुने कानून, र
(न) तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरु।
१पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ७ खरिद सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ५२कः पेश्की सम्बन्धी व्यवस्था
१) सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता पश्चात आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकबाट अग्रिम बैंक जमानत लिई खरिद सम्झौता रकमको बीस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी पेश्की दिन सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम पेश्की दिँदा पहिलो पटकमा स्वीकृत पेश्की रकमको आधामा नबढ्ने गरी र बाँकी रकम कार्य प्रगतिका आधारमा दिन सकिने छ।
३) दफा १० को उपदफा (५) को अवस्थामा बाहेक पेश्की रकम सम्झौता भएको कार्यको लागि छुट्टै खोलिएको बैंक खाता मार्फत मात्र भुक्तानी हुनेछ ।
४) आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकले उपदफा (२) बमोजिम पहिलो पटक पेश्की प्राप्त गरेको मितिले तीस दिनभित्र कार्य प्रारम्भ गरिसक्नु पर्नेछ ।
५) उपदफा (२) बमोजिमको पेश्की रकम कुन प्रयोजनमा खर्च भएको हो सोको विवरण अद्यावधिक गरी सम्बन्धित सार्वजनिक कायलाई तोकिए बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
६) यस दफा बमोजिम लिएको पेश्की सम्बन्धित काममा प्रयोग भएको नपाइएमा उपदफा (१) बमोजिम लिएको अग्रिम बैंक जमानत जफत हुनेछ ।
७) पेश्की सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ७ खरिद सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ५३: खरिद सम्झौतामा संशोधन
कामको आधारभूत प्रकृति वा क्षेत्र परिवर्तन नहुने गरी दुवै पक्षको लिखित सहमतिबाट खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक खरिद सम्झौतामा संशोधन गर्न सकिनेछ।
तर दफा ५४ बमोजिम भेरिएशन आदेश जारी गर्दा वा दफा ५५ बमोजिम मूल्य समायोजन (प्राइस एडजस्टमेन्ट) गर्दा खरिद सम्झौतामा संशोधन गर्नुपर्ने छैन।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ७ खरिद सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ५४: भेरिएसन आदेश
‍१) खरिद सम्झौता गर्दाका बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा सृजना भएमा सोको स्पष्ट कारण खुलाई देहाय बमोजिमको अधिकारीले तोकिएको कार्यविधि अपनाई भेरिएशन आदेश जारी गर्न सक्नेछः-
(क) पाँच प्रतिशतसम्मको भेरिएशन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको राजपत्राङ्कित द्वितीय वा सो सरहको प्रमुखले,
(ख) दश प्रतिशतसम्मको भेरिएशन सार्वजनिक निकायको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको प्रमुखले,
(ग) पन्ध्र प्रतिशतसम्मको भेरिएशन विभागीय प्रमुखले,
(घ) पन्ध्र प्रतिशत देखि माथि पच्चीस प्रतिशतसम्मको भेरिएशन सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा सो सरहको सम्बन्धित निकायको प्रमुखले,
(ङ) पच्चीस प्रतिशतभन्दा माथिको भेरिएशन दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमको सार्वजनिक निकायको हकमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले,
(च) दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) बमोजिमको सार्वजनिक निकायको हकमा पन्ध्र प्रतिशत देखि माथिको भेरिएशन सो निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायले ।
२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम भेरिएशन आदेश गर्दा दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमको सार्वजनिक निकायको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले विशेषज्ञहरुको समूह गठन गरी सो समूह मार्फत आवश्यक जाँचबुझ गराई प्राप्त सिफारिस सहित सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले र दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) बमोजिमको सार्वजनिक निकायको हकमा सो निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायले विशेषज्ञहरुको समूह गठन गरी सो समूह मार्फत आवश्यक जाँचबुझ गराई प्राप्त सिफारिसको आधारमा मात्र भेरिएसन आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
३) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने अधिकारीभन्दा तल्लो तहको अधिकारीले भेरिएशन आदेश जारी गर्न हुँदैन ।
४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साठी लाख रुपैयाँसम्मको खरिद कार्यको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा माथिको भेरिएशन आदेश विभागीय प्रमुखले जारी गर्न सक्नेछ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ७ खरिद सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ५५: खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजन
१) खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक बाह्र महिनाभन्दा बढी अवधिको खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मूल्य समायोजन गर्न आवश्यक देखिएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले मूल्य समायोजन गर्न सक्नेछ ।
तर सार्वजनिक निर्माण कार्य खरिद गर्दा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान भई खरिद सम्झौता भई सकेको अवस्थामा अप्रत्यासित रुपमा कुनै निर्माण सामग्रीको मूल्य साबिक मूल्यको दश प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ भएमा त्यसरी घटेको वा बढेको रकममा दश प्रतिशत कट्टा गरी तोकिए बमोजिम मूल्य समायोजन गरिनेछ ।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खरिद सम्झौता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको ढिलाईको कारणबाट सम्झौता बमोजिमको काम सो सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र सम्पन्न नभई बढी समय लागेकोमा वा एकमुष्ट कार्य सम्पादन (लम्प सम कन्ट्राक्ट) वा निश्चित बजेटको आधारमा खरिद सम्झौता भएकोमा मूल्य समायोजन गर्न सकिने छैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ७ खरिद सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ५६: सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी व्यवस्था
१) खरिद सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित खरिद सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काबू बाहिरको परिस्थिति, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा उपलब्ध गराउन नसकेमा वा अन्य मनासिब कारणबाट खरिद सम्झौताको अवधि नबढाई नहुने भएमा सम्झौता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको निवेदन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकिएको आधारमा अवधि बढाउन सक्नेछ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ७ खरिद सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ५७: बिल वा विजकको भुक्तानी
सार्वजनिक निकायले बिल/विजकको भुक्तानी खरिद सम्झौताको अधीनमा रही तोकिए बमोजिम दिनुपर्नेछ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ७ खरिद सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ५८: विवादको समाधानको संयन्त्र
१) सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायी आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाता बीच खरिद सम्झौता कार्यान्वयनको सिलसिलामा उत्पन्न हुने कुनै विवाद आपसी सहमतिबाट समाधान गर्नु पर्नेछ।
१
१क) उपदफा (१) बमोजिम आपसी सहमतिबाट विवाद समाधान हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम मध्यस्थताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने कुरा खरिद सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
२
२) .
२
३) ……
२
४) ………
२
५) …………
१ पहिलो संशोधनद्वारा थप।
२ पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको।