chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
Contract Act 2056

Chapter- 11 Execution of Contract and Obligation Arising out of the Contract

Section 79 : Contracts need not executed in the event of fundamental changes  in the situation
1) In case it becomes impossible to execute a contract as a result of fundamental change in the situation prevailing at the time of signing of the contract, the work under the contract need not be performed.
2) Without prejudice to the generality of sub-section (1), fundamental change shall be deemed to have come in the situation prevailing at the time of signing of the contract in any of the following circumstances:
(a) In case the contract becomes illegal and it can not be executed,
(b) In case it becomes impossible to execute the contract due to the emergence of such situations as war, floods, landslides, fire, earthquakes, and volcanic eruptions, which are beyond the control of human beings,
(c) In case anything essential for executing the contract is destroyed or damaged, or no longer exists, or can not be obtained;
(d) In case the contract has been signed with a provision to provide services on the basis of efficiency, skill or talent, and the person providing such service dies or loses his/her sense or becomes incapable of performing the contract because of physical or mental disability.
3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), fundamental changes shall not be deemed to have come in the situation prevailing at the time of signing the contract in any of the following
circumstances:
(a) In case it becomes difficult to perform the contract;
(b) In case the profit margin is low or loss is expected;
(c) In case any party to a contract is dependent upon any third party who is not a party to the contract for performing the contract if the third party commits a mistake or becomes unfit;
(d) In the event of strikes and lockouts;
(e) In case it becomes necessary to pay additional tax, fee or other revenue;
(f) In case the contract has been signed with several objectives and only some of them can not be fulfilled.
4) In case it becomes impossible to execute a contract because of fundamental changes in the situation, as mentioned in sub-section (2), action in the following matters shall be taken as follows:
(a) The amount paid by one party to the other in consideration of the contract before such a change in the situation occurs shall be refunded to the other party.
(b) Payment to be made or due from one party to the other in consideration of the contract shall not be made after such a change in the situation.
(c) In case any party has performed any work or paid any amount before such a change in the situation, such work or amount shall be calculated, and the amount to be paid to each other should be determined, and reasonable expenses incurred by one party in consideration of the contract may be recovered from the other party.
5) Notwithstanding anything contained in this Section, after the end of the situation mentioned in Clause (b) of Sub-section (3), the parties to a contract may agree to fulfil their respective obligations by executing the contract.
Contract Act 2056

Chapter- 11 Execution of Contract and Obligation Arising out of the Contract

Section 80 : Facilities to be provided
The parties to a contract shall provide facilities needed for executing the contract from their respective sides. In case the contract can not be executed due to failure to provide such facilities, the party failing to execute the contract in that manner shall not be held responsible.

Contract Act 2056

Chapter- 11 Execution of Contract and Obligation Arising out of the Contract

Section 81 : Contract may be suspended or altered
1) In case the parties to a contract agree, all or any of the portions of the work to be performed under the contract may be changed or amended, the time limit for performing any work under the contract extended, the contract suspended by not making it obligatory to perform any work to be performed under the contract for some time, the work mentioned in the contract may be replaced by another work, or a new contract may be signed as a replacement of the original contract.
2) In case any change or amendment is made in the contract under sub-section (1), a new contract shall be deemed to have been signed, and the contract shall become effective accordingly. In case a new contract is signed in this manner, liability under the initial contract need not be borne except when otherwise provided for in the contract.

Contract Act 2056

Chapter- 12 Breach of Contract and Remedies

Section 82: Breach of contract
1) In case any party to a contract does not meet liability under the contract or gives notice to the other party that he/she will not perform the work to be performed under the contract, or in case his/her
action or conduct shows that he/she is incapable of performing the work under the contract, he shall be deemed to have breached the contract.
2) In case a party has broken the contract under sub-section (1), or in case his/her action or conduct shows that he/she has not basically compiled with the contract, the other party shall not be compelled to perform the contract and may cancel the contract by furnishing a notice thereof to the other party.
Contract Act 2056

Chapter- 12 Breach of Contract and Remedies

Section 83: Compensation on breach of contract
1) In case a contract has been breached under Section 82, the aggrieved party may realise from the party who has broken the contract the actual loss or damage suffered by him/her as a result of such breach of contract of the loss or damage, which the contracting parties had anticipated at the time of signing the contract.
2) In case the contract provides that any specific amount or compensation shall be paid in the event of a breach of contract, the aggrieved party may recover from the other party a reasonable amount not exceeding that amount.
3) In case the amount of compensation under sub-section (2) is not mentioned, the party making a claim for such compensation may realise a reasonable amount in consideration of the direct and actual looser damage that has resulted from the breach of contract or in consideration of the breach of contract, or in consideration of the breach of contract, or in consideration of compensation. No compensation may be recovered for any indirect or imaginary loss or damage.
4) In case a contract has been signed for completing any work within a specific period, and in case provision has been made for payment of compensation under Sub-section (1) for failure to complete that work within the specific period, the party paying compensation may request for extension of the period for completing the contract in proportion to the amount paid by him/her as compensation.

Contract Act 2056

Chapter- 12 Breach of Contract and Remedies

Section 84 : Compensation in the event of cancellation or termination of  contract
1) In case a contract is terminated with the mutual consent of both parties or it is no longer necessary to perform the contract under this Act or other prevailing laws, or in case the contract is made void under the law or becomes void or cancelled under this Act after one party has already received some amount in cash or in kind or any other benefit from the. Other party as per the contract, the cash or goods which have to be refunded after adjusting the accounts until the term of the contract expires from the amount paid in cash or in kind shall be refunded. In case any service or benefit other than cash or goods has been provided, the beneficiary must pay a reasonable amount to the other party in consideration thereof.
2) In case it becomes necessary to initiate legal action owing to the non-refundment of the amount paid in cash or kind or the non-payment of the amount under sub-section (1), the concerned party may also realise reasonable expenses incurred for the purpose.
Contract Act 2056

Chapter- 12 Breach of Contract and Remedies

Section 85 : Right to recover a reasonable amount
The aggrieved party may claim payment in proportion to the work performed or the amount paid by him/her in cash or in kind in any of the following circumstances:
(a) In case the contract is terminated due to the mistake of the other party at a time when he/she has already completed the work to be performed under the contract or was performing it;
(b) In case the other party utilises any service or commodity that has been given to him/her without the clear intention of giving it free of cost.

Contract Act 2056

Chapter- 12 Breach of Contract and Remedies

Section 86 : Execution of contract as stipulated (Specific performance)
1) In case the cash compensation paid in consideration of the actual loss or damage suffered by the aggrieved party as a result of a breach of contract is not reasonable or adequate, the aggrieved party may demand the execution of the contract as stipulated specific performance instead of making a claim for compensation.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no claims for execution of the contract as stipulated specific performance shall be heard in any of the following circumstances:
(a) In case the amount paid in cash as compensation for breach of contract is adequate,
(b) In case the court can not supervise whether or not the work to be performed under the contract has been actually performed,
(c) In case the contract has been signed for providing services relating to personal expertise, skill or knowledge;
(d) In case the situation is such that the contract can not be executed as stipulated;
(e) In case the party violating the contract him/herself demands that the contract be executed as stipulated.

Contract Act 2056

Chapter- 12 Breach of Contract and Remedies

Section 87 : Power of the judiciary to issue orders
1) In case it becomes impossible to execute the contract because any party about to take any action or behave in a manner contrary to the nature of the contract, the party aggrieved by such action or conduct may file a complaint with the Appellate Court to stay such action or conduct.
2) In case a complaint is filed under sub-section (1), the court may issue an appropriate order to any party to immediately stop his/her specific action or conduct with a provision to settle the dispute resulting from that contract according to the contract or prevailing law, notwithstanding, anything contained in prevailing law.
3) In case such an order is issued, the aggrieved party may also realise the additional loss or damage resulting from the failure of the other party to comply with the order issued under sub-section (2).

Contract Act 2056

Chapter- 13 Miscellaneous

Section 88 : Prevailing law to be obeyed
In case prevailing law prescribes that any specific procedure must be followed for executing any specific contract or that any specific contract must be registered at any government office, a contract signed without fulfilling such formalities shall not be valid.
Contract Act 2056

Chapter- 13 Miscellaneous

Section 89 : Limitations
1) In case prevailing law prescribes any specific limitation with respect to any specific contract or any specific matter relating to contracts, such time limits shall be applicable.
2) Complain with respect to the following contracts or matters other than those mentioned in sub-section (1) shall not be heard unless these are filed within the limitation as mentioned hereunder:
(a) In the case of voiding a contract, to have it declared void at any time,
(b) In the case of a voidable contract, within a year from the date when the party that can have the contract declared void learns about the reason for having the contract declared to be void,
(c) In the case of contracts mentioned in Chapter 7, within two years from the date of emergence of the reason for filing a lawsuit,
(d) In the case of any other claim under this Act, within two years from the date of emergence of the reason for filing a lawsuit for such a claim.

Contract Act 2056

Chapter- 13 Miscellaneous

Section 90 : Repeal and saving
The Contract Act 2023 and the Chapter on Bailment and Deposits of the Muluki Ain (Legal Code) have been repealed.
करार ऐन २०५६

प्रस्तावना
लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०५७|०३|१४
२०५७ सालको ऐन नं. ३
संशोधन
१. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४                                                                          २०६४|०५|०९
करार सम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना ;
करार सम्बन्धी प्रचलित कानुन व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले
श्री ५ महाराजाधिराज विरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको
शासनकालको उनन्तीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ।

करार ऐन २०५६

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

दफा १ः संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
१) यस ऐनको नाम “करार ऐन, २०५६” रहेको छ।
२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

करार ऐन २०५६

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

दफा २ः परिभाषा
विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
(क) “करार” भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी पक्ष बीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि भएको कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौता सम्झनु पर्छ।
(ख) “प्रस्ताव” भन्नाले कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि स्वीकृति पाउने अभिप्रायले एक व्यक्तिले अर्को व्यक्ति समक्ष राखेको प्रस्ताव सम्झनु पर्छ।
(ग) “स्वीकृति” भन्नाले प्रस्तावका कुराहरु प्रस्तावकले जुन अर्थमा लिएको छ सोकुराका सम्बन्धमा प्रस्तावित व्यक्तिले सोही अर्थमा दिएको सहमति सम्झनु पर्छ।
(घ) “प्रतिफल” भन्नाले प्रस्तावमा उल्लिखित काम गरी दिए वा नगरी दिए बापत कुनै काम गरी दिने गरी गरेको कबुल सम्झनु पर्छ।

करार ऐन २०५६

परिच्छेद-२ करारका पक्ष तथा प्रस्ताव र स्वीकृति

दफा ३ः करार गर्न योग्य व्यक्ति
१) देहायका व्यक्ति बाहेक अरु जुनसुकै व्यक्ति करार योग्य हुनेछ ;
(क) सोह्र वर्ष उमेर पूरा नभएको,
(ख) होस ठेगानमा नभएको।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै खास करार गर्न अयोग्य भएको मानिनेछ।
३) उपदफा (१) बमोजिम करार गर्न अयोग्य व्यक्तिका तर्फबाट निजको हितको लागि निजको संरक्षकले करार गर्न सक्नेछ।
४) यस दफामा अन्यथा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास विषयमा यस ऐन बमोजिम करार गर्न अयोग्य व्यक्तिले समेत करार गर्न सक्ने गरी प्रचलित कानुनले व्यवस्था गरेकोमा त्यस्तो विषयमा त्यस्तो व्यक्ति समेत करार गर्न योग्य भएको मानिनेछ।

करार ऐन २०५६

परिच्छेद-२ करारका पक्ष तथा प्रस्ताव र स्वीकृति

दफा ४ः पक्षहरु स्वायत्त हुने
यस ऐनको अधीनमा रही करारको स्वरुप तथा विषयवस्तु छनौट गर्न, प्रतिफल, प्रतिफलको मात्रा, करारका शर्त तथा उल्लंघन भए बापत उपचारको प्रकृति निर्धारण गर्न र करार बमोजिमको विवाद समाधान गर्ने उपाय निश्चित गर्न करारका पक्षहरु स्वायत्त हुने छन्।

करार ऐन २०५६

परिच्छेद-२ करारका पक्ष तथा प्रस्ताव र स्वीकृति

दफा ५ : करार भएको मानिने
एक व्यक्तिले अर्को व्यक्ति समक्ष राखेको प्रस्तावमा त्यस्तो प्रस्तावित व्यक्तिले स्वीकृति जनाएपछि करार भएको मानिनेछ।

करार ऐन २०५६

परिच्छेद-२ करारका पक्ष तथा प्रस्ताव र स्वीकृति

दफा ६ : करार भएको स्थान
1) प्रस्तावकले जुन स्थानमा स्वीकृति पाउनका लागि प्रस्ताव पठाएको हो सोही स्थानलाई करार भएको मानिनेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम स्थान नखुलाइएको अवस्थामा प्रस्तावकले स्वीकृति पाएको स्थानलाई करार भएको स्थान मानिनेछ।
करार ऐन २०५६

परिच्छेद-२ करारका पक्ष तथा प्रस्ताव र स्वीकृति

दफा ७ : प्रस्ताव र स्वीकृति पुरा भएको मानिने
१) प्रस्ताव पठाएको कुरा प्रस्तावित व्यक्तिले थाहा पाएपछि प्रस्ताव पठाउने कार्य पूरा भएको मानिनेछ।
२) प्रस्तावमा आफ्नो स्वीकृति जनाई प्रस्तावित व्यक्तिले प्रस्तावक समक्ष पठाएको स्वीकृति प्रस्तावकले पाएमा प्रस्तावकको हकमा र प्रस्तावकमा प्रस्तावित व्यक्तिले स्विकृति दिएको कुरा प्रस्तावकलाई थाहा भएमा प्रस्तावित व्यक्तिको हकमा स्वीकृति दिने कार्य पूरा भएको मानिनेछ।
३) प्रस्तावमा प्रत्यक्ष रुपमा स्वीकृति नजनाए पनि प्रस्तावित व्यक्तिले प्रस्तावमा उल्लिखित कुनै शर्त पालना गरेमा वा प्रस्तावमा उल्लिखित प्रतिफल, लाभ वा सेवा स्वीकार गरेमा वा अन्य कुनै व्यहोराबाट स्वीकृति जनाएमा पनि प्रस्तावमा स्वीकृति प्रदान गरेको मानिनेछ।
४) प्रस्तावकले यो समयसम्म इन्कार गरिएको सूचना नपाएमा प्रस्ताव स्वीकार गरेको सम्झने छु भन्ने व्यहोराको प्रस्ताव राखेको भए सो समयसम्म इन्कारीको सूचना नपठाएको भए प्रस्ताव स्वीकार गरेको मानिने छैन।

करार ऐन २०५६

परिच्छेद-२ करारका पक्ष तथा प्रस्ताव र स्वीकृति

दफा ८ : प्रस्ताव वा स्वीकृति रद्द गर्न सकिने
१) प्रस्तावकले आफ्नो प्रस्ताव सूचनाद्वारा रद्द गर्न सक्नेछ।
तर प्रस्ताव रद्द गरिएको सूचना पाउनुभन्दा अगावै प्रस्तावित व्यक्तिले प्रस्तावमा स्वीकृति दिई सकेको सूचना प्रस्तावकले पाइसकेको भए सो प्रस्ताव रद्द हुने छैन।
२) प्रस्तावित व्यक्तिले आफूले पठाएको स्वीकृति सूचनाद्वारा रद्द गर्न सक्नेछ । तर स्वीकृति रद्द गरिएको सूचना पाउनुभन्दा अगावै प्रस्तावकले स्वीकृतिको सूचना पाई सकेको भए स्वीकृति रद्द हुने छैन।
३) प्रस्तावमा इन्कारी जनाई सूचना पठाउने व्यक्तिले प्रस्तावमा पुनः स्वीकृति दिई सूचना पठाउन सक्नेछ ।
तर यसरी इन्कारी जनाइएको वा स्वीकृति दिइएको सूचनाहरुमध्ये इन्कारी जनाइएको
सूचना अगावै पुगेमा करार भएको मानिने छैन।स्वीकृति जनाइएको सूचना अगावै पुगेमा करार
भएको मानिनेछ ।
४) प्रस्ताव पठाई सकेपछि उपदफा (१) बमोजिमको सूचना पठाएकोमा वा स्वीकृति पठाई सकेपछि उपदफा (२) बमोजिमको सूचना पठाएकोमा वा प्रस्तावमा इन्कारी जनाई सकेपछि उपदफा (३) बमोजिमको सूचना पठाएकोमा त्यस्ता सूचनाहरु सम्बन्धित व्यक्तिले एकै बखत पाएमा  करार भएको मानिने छैन।

करार ऐन २०५६

परिच्छेद-२ करारका पक्ष तथा प्रस्ताव र स्वीकृति

दफा ९: प्रस्ताव रद्द भएको मानिने
देहायको कुनै अवस्थामा प्रस्ताव रद्द भएको मानिनेछ –
(क) प्रस्तावकले प्रस्ताव स्वीकृत गरेको सूचना यो समयसम्म पाउँ भनी प्रस्ताव राखेकोमा सो
समयसम्ममा प्रस्तावित व्यक्तिले स्वीकृति जनाएको सूचना प्रस्तावकले प्राप्त नगरेमा ।
(ख) खण्ड (क) बमोजिम स्वीकृतिको सूचना पठाउनु पर्ने समय उल्लेख नभएकोमा प्रस्तावित
व्यक्तिले मनासिव माफिकको समयभित्र स्वीकृति जनाएको सूचना प्रस्तावकलाई नदिएमा ।
(ग) प्रस्ताव राखेपछि स्वीकृति प्राप्त गर्नुभन्दा अगावै प्रस्तावकको मृत्यु भएमा वा निजको होस
ठेगानामा नरहेमा ।
(घ) दफा ८ बमोजिम प्रस्ताव रद्द गरिएमा ।
(ङ) स्वीकृति दिएपछि त्यस्तो स्वीकृति प्रस्तावकले प्राप्त गर्नु अगावै प्रस्तावित व्यक्तिको मृत्यु
भएमा वा निजको होस ठेगानामा नरहेमा ।
(च) प्रस्तावित व्यक्तिले प्रस्तावको कुनै कुरा परिवर्तन गरी वा कुनै शर्त राखी स्वीकृत गरेमा ।
(छ) प्रस्तावित व्यक्तिले प्रस्ताव स्वीकृत गर्नु अघि कुनै कार्य वा कुनै शर्त पूरा गर्नु पर्ने गरी
प्रस्ताव राखिएकोमा त्यस्तो कार्य वा शर्त पूरा नगरी स्वीकृत गरेकोमा ।
करार ऐन २०५६

परिच्छेद-२ करारका पक्ष तथा प्रस्ताव र स्वीकृति

दफा १०ःसर्वसाधारण समक्ष राखिएको प्रस्ताव बमोजिमको करार
१) कुनै व्यक्तिले विज्ञापन गरी
सो विज्ञापनमा उल्लिखित कुनै काम गरेमा यस्तो पारितोषिक दिनेछु भनी सार्वजनिक रूपमा
प्रस्ताव राखेकोमा सो विज्ञापन बमोजिमको काम गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो विज्ञापन प्रकाशित
गर्ने व्यक्तिले विज्ञापनमा उल्लिखित पारितोषिक दिनु पर्नेछ ।
तर विज्ञापनमा उल्लिखित काम त्यस्तो विज्ञापनको जानकारी विना गरेको रहेछ भने
त्यस्तो व्यक्तिले पारितोषिक पाउने छैन ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्तावमा उल्लिखित काम एक वा एकभन्दा बढी व्यक्तिले
गरेमा जुन व्यक्तिले पहिले गरेको छ सोही व्यक्तिले मात्र पारितोषिक पाउनेछ ।
तर दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूले एकै समयमा प्रस्तावमा उल्लिखित काम गरेमा
त्यसरी काम गर्ने सबैले पारितोषिक बराबर बाँडी लिन पाउने छन् । पारितोषिक बाँड्न नमिल्ने
रहेछ भने सो बिक्री गरी आएको रकम त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई बराबर बाँडी दिनु पर्नेछ ।
३) उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम गर्नु पर्ने कामको लागि निश्चित
समयावधि तोकिएको रहेछ भने त्यस्तो समय समाप्त हुनासाथ विज्ञापन बमोजिमको प्रस्ताव रद्द
भएको मानिनेछ ।
४) उपदफा (१) बमोजिम राखिएको प्रस्ताव जुन माध्यमद्वारा प्रकाशित भएको हो, सोही
माध्यमद्वारा रद्द गर्न सकिनेछ ।
५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रस्ताव रद्द गरेको सूचना
प्रकाशित हुनु अगावै कसैले उपदफा (१) बमोजिमको विज्ञापन अनुसार काम गरिसकेको भएमा
विज्ञापनमा उल्लिखित पारितोषिक दिनु पर्नेछ ।
तर विज्ञापन बमोजिम काम गर्ने व्यक्तिले विज्ञापनदातालाई यथासम्भव छिटो काम
सम्पन्न भएको सूचना गरेको हुनु पर्नेछ ।
६) कसैले विज्ञापनदातालाई उपदफा (१) बमोजिमको विज्ञापन अनुसार काम शुरु गरेको
कुरा सूचना गरी काम शुरु गरेको रहेछ भने त्यसरी काम गर्ने व्यक्तिलाई विज्ञापन रद्द हुँदासम्म
गरेको कामका लागि उचित पारिश्रमिक दिनु पर्नेछ ।

करार ऐन २०५६

परिच्छेद-२ करारका पक्ष तथा प्रस्ताव र स्वीकृति

दफाः ११ अप्रत्यक्ष करार
यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा उल्लेख भए तापनि देहायका अवस्थामा देहाय बमोजिम करार भएको मानिनेछः–
(क) यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम करार गर्न अयोग्य व्यक्तिलाई वा त्यस्ता
व्यक्तिले पालन पोषण गर्नु पर्ने कुनै व्यक्तिलाई निजको सामाजिक हैसियत सुहाउँदो कुनै
चीज वस्तु वा सेवाको आवश्यकता पूरा गरी दिएकोमा सो पूरा गरिदिने व्यक्तिलाई निजले
दिएको चीज वस्तु वा सेवाको मूल्य त्यस्तो असमर्थ व्यक्तिको सम्पत्तिबाट भराई दिने ।
(ख) कुनै व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्नु पर्ने कुनै रकम तिरे वा नतिरेको कुरामा
सरोकार हुने व्यक्तिले त्यस्तो रकम आफूले तिरी दिएकोमा सो रकम तिर्ने व्यक्तिलाई
निजले तिरेको जति रकम तिर्नु पर्ने व्यक्तिको सम्पत्तिबाट भराई दिने ।
(ग) कुनै व्यक्तिले कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुरा दिएकोमा वा कुनै काम लगाएकोमा सो काम कुरा
अनुसारको मूल्य वा पारिश्रमिक दिने ।
(घ) कानुन बमोजिम राख्न पाउने अरुको कुनै सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा राखेकोमा सो सम्पत्ति
नासो सरह राख्ने ।
(ङ) भूलले कसैले कुनै रकम दिएकोमा सो रकम निजलाई फिर्ता गर्ने ।
करार ऐन २०५६

परिच्छेद-२ करारका पक्ष तथा प्रस्ताव र स्वीकृति

दफा १२ : सांयोगिक करार
१) भविष्यमा कुनै घटना घटेमा कुनै काम गर्ने वा नगर्ने गरी करार
भएकोमा त्यस्तो घटना नघटेसम्म त्यस्तो करारबाट कुनै दायित्व सृजना हुने छैन ।
२) भविष्यमा कुनै व्यक्तिले कुनै खास काम गरेमा करार भएको मानिने गरी करार
भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो काम नगर्ने वा गर्न नसक्ने गरी कुनै काम कारबाही गरेमा
त्यस्तो करारबाट कुनै दायित्व सृजना हुने छैन ।
३) भविष्यमा कुनै अनिश्चित घटना नघटेमा कुनै काम गर्ने वा नगर्ने गरी करार भएकोमा
त्यस्तो घटना घट्न असम्भव भएपछि मात्र त्यस्तो करार बमोजिमको दायित्व सृजना हुनेछ ।
४) भविष्यमा कुनै निश्चित समयभित्र कुनै घटना घटेमा कुनै काम गर्ने वा नगर्ने गरी
करार भएकोमा त्यसरी निर्धारित समयभित्रै वा निर्धारित समय समाप्त भएपछि सो घटना घट्न
असम्भव भएपछि त्यस्तो करार बदर भएको मानिनेछ ।
५) भविष्यमा कुनै घटना कुनै खास समयभित्र नघटेमा कुनै काम गर्ने वा नगर्ने गरी करार
भएकोमा त्यस्तो समयभित्र त्यस्तो घटना नघटेमा वा सो समयभित्र त्यस्तो घटना नघट्ने निश्चित
भएमा त्यस्तो करार बमोजिमको दायित्व सृजना हुनेछ ।

करार ऐन २०५६

परिच्छेद–३ बदर हुने करार र बदर गराउन सकिने करार

दफा १३ : बदर हुने करार
देहाय बमोजिमको करार बदर हुनेछः
(क) प्रचलित कानुनले निषेध नगरेको पेशा, व्यवसाय वा व्यापार गर्नबाट कसैलाई रोक
लगाइएको करार,
तर देहायको अवस्थामा कुनै व्यापार वा व्यवसायमा रोक लगाउने गरी करार भएको
मानिने छैनः
(१) कुनै व्यापारको ख्याति खरिद बिक्री गर्ने गरी करार भएकोमा त्यस्तो ख्याति
बमोजिमको व्यापार वा व्यवसाय खरिद गर्ने खरिदकर्ता र बिक्रेता बीच सम्पन्न
करारमा उल्लिखित अवधि र स्थानमा त्यस्तो बिक्रेताले त्यस्तै व्यापार र व्यवसाय
गर्न नपाउने गरी भएको करार,
(२) साझेदार रहुन्जेल साझेदारी फर्मको व्यापार व्यवसाय बाहेक सोही प्रकृतिको
व्यापार व्यवसायका प्रतिस्पर्धी अन्य व्यक्तिहरूसँग सोही वा अन्य कुनै व्यापार
व्यवसाय गर्न नपाउने गरी साझेदारहरु बीच भएको करार,
(३) साझेदारी छाडिसकेपछि साझेदारी फर्म बमोजिमको व्यापार व्यवसाय निश्चित
अवधिसम्म वा निश्चित स्थानमा नगर्ने गरी साझेदारहरु बीच भएको करार,
(४) कुनै व्यक्तिले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा निकायसँग गरेको करार अनुसार त्यस्तो
व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा निकायको सेवामा छदै वा सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेको
निश्चित समयसम्म त्यस्तो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा निकायको प्रतिस्पर्धी अन्य
व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा निकायको सेवा स्वीकार गर्न नपाउने गरी भएको करार ।
(ख) प्रचलित कानुनले निषेध गरेको विवाह बाहेक अन्य विवाहमा रोक लगाइएको करार ।
(ग) सर्वसाधारणले उपभोग गरिरहेको सुविधा कसैलाई उपभोग गर्नबाट रोक लगाइएको करार,
(घ) कसैले पाएको कानुनी अधिकार कुनै अड्डा अदालतबाट प्रचलन गराई पाउनबाट रोक
लगाइएको करार,
(ङ) प्रचलित कानुनको विरुद्धमा भएको वा प्रचलित कानुनले निषेध गरेको कुरामा भएको
करार,
(च) अनैतिक उद्देश्यको लागि वा सार्वजनिक नीति वा हितको विरुद्धमा भएको करार,
(छ) करार भएको विषय वस्तु करार गर्ने पक्षहरूलाई स्पष्ट रूपमा थाहा नभएबाट पूरा गर्न
नसकिने अवस्थामा पुगेको करार,
(ज) करार गर्दाकै अवस्थामा करार पूरा गर्न असम्भव भएको करार,
(झ) मनासिब माफिकको अर्थ दिन नसक्ने भै अस्पष्ट भएको करार,
(ञ) करार गर्न अयोग्य व्यक्तिबाट भएको करार,
(ट) गैर कानुनी प्रतिफल वा उद्देश्य भएको करार ।