chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- १७ मुद्दा मामिलाको कारबाही र दण्ड सजाय

दफा १६१. पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेः
देहायका कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दश हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछः-
(क) यस ऐनको व्यवस्था उल्लंघन गरी शेयर बाँडफाँड गरेमा सो गर्ने पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई,
(ख) यस ऐनविरुद्ध कम्पनीको मौज्दात पूँजीबाट सोही कम्पनीले आफ्नो वा आफ्नो मुख्य कम्पनीको शेयर खरिद गरेमा वा यस ऐनविपरीत लगानी गरेमा त्यस्तो कम्पनीको प्रत्येक सञ्चालकलाई,
(ग) लेखापरीक्षकले खोजेको बखत निजलाई हिसाबकिताब नदेखाएमा वा नदिएमा सो देखाउनु वा दिनु पर्ने कर्तव्य भएका पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई,
(घ) ऐनमा तोकिएबमोजिमको प्रतिवेदन प्रस्तुत नगर्ने लेखापरीक्षकलाई,
(ङ) दफा १७२ को उपदफा (३) बमोजिमको व्यवस्था नमिलाउने कम्पनीको सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा पदाधिकारीलाई,
(च) दफा १४६ वा १४७ को व्यवस्था उल्लंघन गर्ने वा यस ऐन अनुसार राख्नु पर्ने अभिलेख, किताब वा विवरण नराख्ने सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई,
(छ) परिच्छेद१८ मा गरिएको व्यवस्थाको विपरीत कार्य गर्ने वा उक्त परिच्छेदमा निर्धारित कर्तव्य तथा दायित्व पूरा नगर्ने कम्पनी, सञ्चालक, लेखापरीक्षक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई,
(ज) यस ऐनबमोजिम बोलाउनु पर्ने साधारण सभा वा सञ्चालक समितिको बैठक नबोलाएमा वा साधारण सभा वा सञ्चालक समितिको बैठकको सूचना नपठाएमा वा साधारण सभा हुनुभन्दा अगावै शेयरधनीहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने लिखतहरू तयार नराखेमा वा सभामा प्रस्तुत गर्नु पर्ने कागजपत्र प्रस्तुत नगरेमा सो राख्नु वा गर्नु पर्ने वा सभा बोलाउनु पर्ने वा सूचना पठाउनु पर्ने कर्तव्य भएका सञ्चालक, पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई ।
(झ) दफा ७५ को उपदफा (१) र दफा ९७ को उपदफा (७) बमोजिमको निर्णय अभिलेखमा वा यस ऐनबमोजिम तयार गर्नु पर्ने र कम्पनी वा कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने अन्य विवरण वा प्रतिवेदनमा वा उपलब्ध गराउनु पर्ने सूचना वा जानकारीमा नभए नगरेको कुरालाई भए गरेको भनी र भए गरेको कुरालाई नभए नगरेको भनी झुट्टा लिखत वा कागजात व्यहोरा उल्लेख गर्ने पदाधिकारीलाई ।
(ञ) दफा १२६ को उपदफा (२) बमोजिम सञ्चालकहरुले गरेको उद्घोषण झुट्टा ठहरेमा त्यस्तो झुट्टा उद्घोषण गर्ने सञ्चालकलाई,
(ट) यस ऐनबमोजिम विदेशी कम्पनीले कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने लिखत वा कागजातको झुट्टो वा गलत अनुवाद गर्ने वा त्यसलाई प्रमाणित गर्ने व्यक्तिलाई।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- १७ मुद्दा मामिलाको कारबाही र दण्ड सजाय

दफा १६२. बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेः
दफा १६० र १६१ मा लेखिएदेखि बाहेक यस ऐनबमोजिम आफूले गर्नु पर्ने कुनै काम कुरा नगर्ने वा गर्न नहुने काम कुरा गर्ने वा कर्तव्य पालना नगर्ने वा गर्नु पर्ने काम कुरा पनि म्याद नघाई वा रीत नपुर्‍याउने गर्ने वा कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्ने कुराको जानकारी नदिने वा कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने विवरण पेश नगर्ने कम्पनी वा कम्पनीका सम्बन्धित
पदाधिकारी
सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, कम्पनी सचिव वा कर्मचारीलाई अदालतले पाँच हजारदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- १७ मुद्दा मामिलाको कारबाही र दण्ड सजाय

दफा १६३. नोक्सानी बिगो भराउनेः
कुनै कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कुनै व्यक्तिले यस ऐनमा लेखिएबमोजिम कुनै सजाय हुने कसूर गरी वा यस ऐन वा प्रबन्धपत्र वा नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा गरिएको कुनै व्यवस्थाको उल्लंघन गरी कम्पनी वा शेयरधनी वा साहू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई कुनै हानि, नोक्सानी पुर्‍याउने मर्का पर्ने कम्पनी, शेयरधनी, साहू वा कुनै व्यक्तिले नोक्सानीको बिगो भराई लिन पाउनेछ । यस्तो नोक्सानीको बिगो निजले आफ्नो घर घरानाबाट व्यहोर्नु पर्नेछ ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- १८ लेखापरीक्षण समिति

दफा १६४. लेखापरीक्षण समितिः
(१) तीन करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको सूचीकृत कम्पनी वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको कम्पनीले कम्पनीको दैनिक कार्यसञ्चालन वा व्यवस्थापनामा संलग्न नरहेको सञ्चालकको अध्यक्षतामा कम्तीमा तीनजना सदस्य रहेको एक लेखापरीक्षण समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।
(२) कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको नजिकको नातेदार रहेको कुनै व्यक्ति उपदफा (१) अनुसार गठित लेखा परीक्षण समितिको सदस्य हुन सक्ने छैन ।
(३) लेखा परीक्षण समितिको कम्तीमा एकजना सदस्य लेखासम्बन्धी व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त अनुभवी व्यक्ति वा लेखा, वाणिज्य, व्यवस्थापन, वित्त वा अर्थशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकको उपाधि प्राप्त गरी लेखा तथा वित्तीय क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त व्यक्ति हुनु पर्नेछ ।
(४) लेखापरीक्षण समितिको काम कारबाहीको छोटकरी बिवरण, लेखापरीक्षण समितिले कुनै सुझाव दिएको भए त्यस्ता सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक समितिले अवलम्बन गरेको कार्यनीति, लेखापरीक्षण समितिका सदस्यहरुले कुनै भत्ता वा सुविधा प्राप्त गरेको भए सो कुरा र लेखापरीक्षण समितिका सदस्यहरुको नामसमेत कम्पनीले तयार गर्नु पर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ ।
(५) लेखापरीक्षण समितिले कुनै विषयमा सोधपुछ गर्न कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक, कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख वा कम्पनीको दैनिक कार्य सञ्चालनमा संलग्न अन्य सञ्चालक, लेखापरीक्षक, आन्तरिक लेखापरीक्षक तथा लेखा प्रमुखलाई सूचना दिई बैठकमा बोलाउन सक्नेछ र त्यस्तो सूचना भएमा समितिको बैठकमा उपस्थित हुनु निजहरुको कर्तव्य हुनेछ।
(६) कम्पनीको लेखा तथा वित्तीय व्यवस्थाको बारेमा लेखापरीक्षण समितिले दिएको सुझावलाई सञ्चालक समितिले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ र कुनै सुझाव कार्यान्वयन गर्न नसकिने भए त्यसको कारणसमेत सञ्चालक समितिले प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ ।
(७) कम्पनीले लेखापरीक्षण समितिको जिम्मेवारी अनुसारको कार्य गर्न पर्याप्त साधन तथा श्रोतको व्यवस्था गरिदिनु पर्नेछ र लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि आफै नियमित गर्नेछ ।
(८) लेखापरीक्षण समितिको अध्यक्ष कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुनु पर्नेछ।
(९) लेखापरीक्षण समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार
बस्नेछ
।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- १८ लेखापरीक्षण समिति

दफा १६५. लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः
दफा १६४ को उपदफा (१) बमोजिम गठित लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः-
(क) कम्पनीको लेखा तथा वित्तीय बिवरणहरु (फिनान्सियल स्टेटमेन्ट) को पुनरावलोकन गर्ने र त्यस्ता विवरणहरुमा उल्लिखित तथ्यको सत्यता यकिन गर्ने,
(ख) कम्पनीको आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली (इन्टरनल फिनान्सीयल कन्ट्रोल सिष्टम) तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली (रिस्क म्यानेजमेन्ट सिष्टम) को पुनरावलोकन गर्ने,
(ग) कम्पनीको आन्तरिक लेखापरीक्षणसम्बन्धी कार्यको सुपरीवेक्षण तथा पुनरावलोकन गर्ने,
(घ) कम्पनीको लेखापरीक्षकको नियुक्तिको लागि संभावित लेखापरीक्षकहरुको नाम सिफारिस गर्ने र निजको पारिश्रमिक तथा नियुक्तिका शर्तहरु निर्धारण गरी अनुमोदनको लागि साधारण सभामा पेश गर्ने,
(ङ) कम्पनीको लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणसम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नु पर्ने प्रचलित कानून अनुसार अधिकारप्राप्त निकायले निर्धारण गरेका आचरण, मापदण्ड तथा निर्देशिका पालन गरे वा नगरेको कुराको रेखदेख तथा पुनरावलोकन गर्ने,
(च) प्रचलित कानून अनुसार अधिकारप्राप्त निकायले तयार गरेको आचरण, मापदण्ड तथा निर्देशिकाको आधारमा लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा छनौटको सम्बन्धमा कम्पनीले अवलम्बन गर्नु पर्ने नीति तय गर्ने,
(छ) कम्पनीको लेखासम्बन्धी नीति तयार गरी लागू गर्ने गराउने,
(ज) कुनै नियमनकारी निकायले कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने विस्तृत विवरण (लंग फर्म अडिट रिपोर्ट को व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो विवरण तयार गर्न आवश्यक शर्तहरु पूरा गर्ने,
(झ) कम्पनीको लेखा, वित्तीय व्यवस्था तथा लेखापरीक्षणको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले तोकिदिएको अन्य कार्य गर्ने ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- १९  मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १६६. मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी स्थापना गर्न सकिनेः
(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पेशा वा व्यवसायको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न वा कुनै खास पेशा वा व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरुको सामूहिक हक हितको संरक्षण गर्न वा कुनै शैक्षिक, प्राज्ञिक, सामाजिक, परोपकारी वा सार्वजनिक उपयोगिता वा कल्याणकारी उद्देश्य प्राप्तिको लागि लाभांश बाँडी लिन नपाउने शर्तमा कुनै उद्यम गर्न कम्पनी संस्थापना गर्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि कम्पनी दर्ता गर्न चाहने कुनै व्यक्ति वा प्रचलित कानून अनुसार दर्ता भएका सार्वजनिक गुठीका सञ्चालक वा प्रचलित कानूनबमोजिम संस्थापना भएका अन्य संगठित संस्थाले दफा ४ बमोजिम कार्यालयसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछन् ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी संस्थापना गर्ने संस्थापकहरुको संख्या कम्तीमा पाँच हुनु पर्नेछ र त्यस्तो कम्पनी संस्थापना भएपछि पाँचजनामा नघट्ने गरी यसका सदस्यहरुको संख्या जतिसुकै पनि हुन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम संस्थापित कम्पनीको सदस्यता कुनै व्यहोराले हस्तान्तरण हुन सक्ने छैन । कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा, दर्ता खारेज वा विघटन भएमा वा अन्य संस्था वा कम्पनीमा गाभिएमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको सदस्यता स्वतः समाप्त हुनेछ ।
(५) कार्यालयले पूर्वस्वीकृति दिएको अवस्थामा बाहेक उपदफा (१) बमोजिम संस्थापित कम्पनीले आफ्नो नामको साथमा “कम्पनी”, “लिमिटेड” वा “प्राइभेट लिमिटेड” जस्ता शब्दहरु लेख्नु पर्ने छैन ।
(६) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता भएको कम्पनीले शाखा विस्तार गर्दा कार्यालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- १९  मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १६७. मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाहरुः
(१) यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १६६ बमोजिम संस्थापित कम्पनीको देहायका कुराहरुमा देहायबमोजिम हुनेछः-
(क) मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी संस्थापना गर्न शेयर पूँजी आवश्यक पर्ने छैन । तर कम्पनीले आफ्ना सदस्यहरुबाट सदस्यता शुल्क प्राप्त गर्न र आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न कानूनबमोजिम दान, अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
(ख) कम्पनीको कुनै सदस्यले लिखित रुपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा बाहेक कम्पनीको ऋण वा दायित्वमा यसका सदस्यहरु जिम्मेवार हुने छैनन् र कुनै सदस्यले दायित्वको हद तोकि लिखित रुपमा कम्पनीको दायित्व स्वीकार गरेको भए सोको हदसम्म मात्र निजको दायित्व सीमित रहनेछ ।
(ग) शेयर पूँजी भएको कम्पनीलाई मात्र लागू हुन सक्ने व्यवस्थाहरुबाहेक सूचीकृत कम्पनीलाई लागू हुने यस ऐनका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु कम्पनी, यसका सञ्चालक, पदाधिकारी, लेखापरीक्षक तथा कर्मचारीलाईसमेत लागू हुनेछन् ।
(घ) कम्पनीले प्राप्त गरेको मुनाफाबाट लाभांश, वोनस वा अन्य कुनै रकम यसका सदस्य वा कर्मचारीलाई वितरण गर्ने छैन र कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफा कम्पनीको पूँजी बृद्धि गर्न वा त्यसको उद्देश्य प्राप्तिका लागि खर्च गरिनेछ ।
(ङ) कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यमा परिवर्तन गर्दा कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ।
(च) मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी मुनाफा वितरण गर्ने कम्पनीमा गाभिन सक्ने छैन ।
(छ) यस परिच्छेदबमोजिम संस्थापित कम्पनीका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट एक सदस्य एक मतको हिसाबले नियमावलीमा निर्धारण गरिएको संख्यामा सञ्चालकहरु निर्वाचन गर्नेछन् ।
(ज) यस परिच्छेदबमोजिम संस्थापित कम्पनीमा काम गर्ने पदाधिकारीले पाउने बैठक भत्ता, तलब, सुविधा तथा कम्पनीको संस्थापना खर्च र सञ्चालन खर्च कार्यालयले तोकेभन्दा बढी हुने छैन र कार्यालयले यसरी खर्च तोक्दा त्यस्तो कम्पनीको पूँजीगत अवस्था तथा मुनाफालाई आधार लिनु पर्नेछ ।
[1]
तर प्रशासकीय खर्च कुल खर्चको पच्चीस प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन।
(झ) यस परिच्छेदबमोजिम संस्थापित कम्पनी विघटन भएमा वा दर्ता खारेजीमा परेमा कम्पनीको ऋण तथा दायित्व फछ्र्यौट गरी बाँकी रहेको जायजेथा कम्पनीको नियमावलीमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए सोहीबमोजिम र व्यवस्था नभएकोमा नेपाल सरकारमा सर्नेछ । तर त्यस्तो जायजेथा कुनै पनि किसिमले त्यस्तो कम्पनीको संस्थापक वा सदस्य वा निजको नजिकको नातेदार वा निजको नजिकको नातेदार संस्थापक वा सदस्य भएको संस्था वा कम्पनीमा सर्ने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएको व्यवस्था उल्लंघन भएमा कार्यालयले त्यसरी उल्लंघन गर्ने कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ । तर दर्ता खारेज गर्नुअघि कम्पनीलाई सफाईको मौका दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम कार्यालयले दर्ता खारेज गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय भएको जानकारी प्राप्त गरेको पैंतीस दिनभित्र अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम कार्यालयले दर्ता खारेज गर्दा यस्तो कम्पनीको खारेजीको कार्य सम्पन्न गर्न खारेज गरिसक्नु पर्ने समयावधि तोकी लिक्वीडेटर तथा लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम नियुक्त लिक्वीडेटर तथा लेखापरीक्षकले यस ऐन तथा प्रचलित कानूनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ ।
[1]
पहिलो संशोधनद्वारा थप।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- २०  कम्पनी सल्लाहकार बोर्ड तथा कम्पनी बोर्ड सम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्था

दफा १६८. कम्पनी सल्लाहकार बोर्डको गठनः
(१) यो ऐन तथा कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी प्रचलित कानूनको कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक समस्याहरुको अध्ययन गरी प्रचलित कम्पनी कानूनमा सामयिक सुधार गर्ने विषयमा र कम्पनी प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारलाई परामर्श दिनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कानून, लेखा व्यवसाय, कर प्रशासन, वाणिज्य वा व्यापार प्रशासन प्रत्येक क्षेत्रबाट सो विषयमा कम्तीमा
[1]
स्नातक उत्तीर्ण
गरी कम्तीमा सात वर्ष कार्य गरी विशेषज्ञता हासिल गरेको एक एकजना व्यक्ति र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी बढीमा नौजना सदस्य रहेको कम्पनी सल्लाहकार बोर्डको गठन गर्नेछ । रजिष्ट्रार कम्पनी सल्लाहकार बोर्डको सदस्य–सचिव हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सल्लाहकार बोर्डको गठन गर्दा सोही सूचनामा सो बोर्डका सदस्यहरुमध्येबाट कुनै एक सदस्यलाई अध्यक्षको काम गर्ने गरी तोकिनेछ।
(३) कम्पनी सल्लाहकार बोर्डले उपदफा (१) बमोजिम गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नुको साथै उचित मूल्यमा सर्वसाधारणले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
[1]
पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- २०  कम्पनी सल्लाहकार बोर्ड तथा कम्पनी बोर्ड सम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्था

दफा १७०. कम्पनी सल्लाहकार बोर्ड र कम्पनी बोर्डको सचिवालय र कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था:
(१) दफा १६८ बमोजिम गठन हुने कम्पनी सल्लाहकार बोर्डको सचिवालय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा रहनेछ ।
(२) दफा १६९ बमोजिम गठन हुने कम्पनी बोर्डको सचिवालय उद्योग मन्त्रालयमा रहनेछ।
(३) कम्पनी बोर्डको सचिवालयमा नेपाल सरकारले तोकेको संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन्।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- २०  कम्पनी सल्लाहकार बोर्ड तथा कम्पनी बोर्ड सम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्था

दफा १७१. कम्पनी बोर्डको विघटनः
(१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐनबमोजिम अदालत तोकेका मितिदेखि दफा १६९ बमोजिम गठित कम्पनी बोर्ड स्वतः विघटन हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी बोर्ड विघटन भएपछि सो बोर्डमा कार्यरत अध्यक्ष, सदस्य तथा अन्य कर्मचारीहरुको नियुक्ति स्वतः समाप्त हुनेछ र सोबापत निजहरुलाई कुनै क्षतिपूर्ति वा थप रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने छैन । अन्य कार्यालयबाट सो बोर्डमा काज खटाइएका कर्मचारीहरु भए निजहरुको काज स्वतः समाप्त हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी बोर्ड विघटन भएपछि यस ऐनबमोजिम सो बोर्डमा परी कारबाही चलिरहेका वा निर्णय हुन बाँकी रहेका सम्पूर्ण मुद्दाहरु तथा तत्सम्बन्धी निवेदनहरु अदालतमा सर्नेछन् ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- २१ विविध

दफा १७२. कम्पनीको अभिलेख र कम्प्यूटरको प्रयोगः
(१) यस ऐनबमोजिम कम्पनीले राख्नु पर्ने निर्णयपुस्तिका, शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको दर्ताकिताब, शेयरधनीको सूची, हिसाबकिताब तथा लेखा आदिको अभिलेख छुट्टै किताबमा चढाई राख्ने गरी वा यस दफामा गरिएको व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी विद्युतीय सञ्चार साधन तथा कम्प्युटरको माध्यमबाट पढ्न नसकिने (नन् लेजिवल) किसिमलेसमेत वा अन्य कुनै तवरबाट अभिलेख खडा हुने गरी राख्न सकिनेछ ।
(२) कुनै निर्णयपुस्तिका, दर्ताकिताब, शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको सूची, हिसाबकिताब तथा लेखा आदिको अभिलेख किताब खडा नगरी अन्य कुनै तरिकाबाट राखिएको भएमा देहायबमोजिम हुनेछः-
(क) यस्तो निर्णयपुस्तिका, दर्ताकिताब, शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको सूची वा लेखा आदिको अभिलेख राखिएको ठाउँमा सजिलैसँग पहुँच हुने भएमा र त्यसलाई हेर्न वा सो ठाउँबाट सो प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सकिने भएमा सो कुनै खास ठाउँमा राखिएको मानिनेछ ।
(ख) खण्ड (क) बमोजिमको अभिलेख कसैले बिगार्न वा फेरवदल गर्न नसक्ने र यसमा अभिलेख गरिएको कुरा सजिलैसँग पत्ता लगाई हेर्न र यसको प्रतिलिपि निकाल्नको लागि कम्पनीले पर्याप्त व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(ग) कुनै कुरा सरसर्ती पढ्न नसकिने किसिमले रेकर्ड गरिएको भए त्यसलाई सजिलै पढ्न सकिने गरी रिप्रोड्यूस गर्न सकिने हुनु पर्नेछ ।
(३) यस दफा अनुसार विद्युतीय सञ्चार साधन वा कम्प्युटरको प्रयोग गरी वेभ साइटमा कुनै निर्णयपुस्तिका, दर्ताकिताब, शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको सूची, हिसाबकिताब तथा लेखा आदिको अभिलेख राखिएको भए त्यसरी लिखतहरु तयार गरिएको मिति र संशोधन गरिएको मितिसमेत स्पष्टसँग देखिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
(४) कम्पनीले यस ऐनबमोजिम राखेको कुनै निर्णयपुस्तिका, दर्ताकिताब, कुनै सूची, हिसाबकिताब तथा लेखाको अभिलेख सरसर्ती पढ्न नसकिने किसिमले (नन लेजिवल फर्म अभिलेख गरेको भए र सोको निरीक्षण गर्न दिनु पर्ने वा सोको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्ने गरी कुनै कानूनले कम्पनीको दायित्व निर्धारण गरेको भए त्यस्ता अभिलेखको सान्दर्भिक अंश निरीक्षण गर्न र हेर्न सकिने वा सजिलैसँग पढ्न सकिने ढाँचा (लेजिवल फर्म मा यसको प्रतिलिपि पेश गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनु कम्पनीको दायित्व हुनेछ ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- २१ विविध

दफा १७३. नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थान कम्पनीमा परिणत हुन सक्नेः
(१) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहने गरी प्रचलित कानूनबमोजिम संस्थापित सार्वजनिक संस्थान वा विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिमको विकास समितिलाई नेपाल सरकारले कम्पनीमा परिणत गर्न चाहेमा यस ऐन अनुसार त्यस्तो संस्थान वा समितिलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गरी संस्थापना गर्न सकिनेछ ।
(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१)बमोजिमको कम्पनी संस्थापना गर्दा संस्थापक शेयरधनीको संख्यामा कुनै बन्देज रहने छैन ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको संस्थान वा समितिको चल अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरी उपदफा (१) बमोजिम संस्थापना हुने कम्पनीको शेयर पूँजीमा परिणत गर्न सकिनेछ र त्यसरी परिणत भएमा नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो संस्थान वा समितिको सम्पूर्ण जायजेथा र दायित्व त्यस्तो कम्पनीमा सर्नेछ ।
(४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफाबमोजिम संस्थापित कम्पनीको सञ्चालक संख्या कम्पनीको नियमावलीमा तोकिएबमोजिम हुनेछ र त्यस्ता सञ्चालकले सञ्चालक हुनको लागि शेयर लिनु पर्ने छैन ।
(५) यस दफाबमोजिमको कम्पनीले आफ्नो शेयर निजी क्षेत्रलाई धितोपत्र बजारमार्पmत वा वार्ताबाट सोझै एकमुष्ट बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- २१ विविध

दफा १७४. साबिकवालाले हालवालालाई बुझाउनु पर्नेः
कुनै सञ्चालक वा कम्पनीका अन्य कुनै पदाधिकारी
[1]
वा कर्मचारीको जिम्मामा रहेको कागजपत्र तथा अभिलेख
निजको बहाल टुटेपछि निजको ठाउँमा काम गर्न नियुक्त भएको हालवाला सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आफ्नो बहाल टुटेको तीस दिनभित्र बुझाउनु पर्नेछ र सोबमोजिम साबिकवालाले बुझाउन आएमा हालवालाले पनि बुझिलिनु पर्नेछ ।
[1]
पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- २१ विविध

दफा १७५. सम्बद्ध कम्पनीबीच कारोबारः
(१) देहायका कम्पनीहरुबीच कुनै एक कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा ऋण वा अन्य किसिमको आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने, कुनै दायित्व भुक्तान गर्ने जमानत वा अन्य कुनै प्रकारको सुरक्षण प्रदान गर्ने सम्झौता वा व्यवस्था भएको वा नियमित व्यापारिक कारोबारबाहेकको अन्य कुनै कारोबार भएकोमा सम्बद्ध कम्पनीहरुबीच कारोबार भएको मानिनेछः-
(क) कुनै कम्पनी र त्यसको मुख्य कम्पनी,
(ख) कुनै कम्पनी र त्यसको मुख्य कम्पनीको अन्य सहायक कम्पनी
(ग) कुनै कम्पनीको सहायक कम्पनी र त्यस्तो कम्पनीको मुख्य कम्पनी,
(घ) कुनै कम्पनीको सहायक कम्पनी र मुख्य कम्पनीको अन्य सहायक कम्पनी।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कारोबार भएमा सम्बद्ध कम्पनीले आफ्नो शेयरधनी तथा कार्यालयलाई यथासंभव चाँडो त्यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा देहायका विवरणसमेत खोली सूचना दिनु पर्नेछः-
(क) कारोबारको मिति र कारोबारमा संलग्न पक्षहरु,
(ख) कारोबारको प्रकृति र त्यस्तो कारोबार अन्तर्गत ऋण प्रदान गर्ने, आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने तथा सुरक्षण दिने जस्ता कारोबार भएको भए त्यसको रकम वा मूल्य ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- २१ विविध

दफा १७६. कम्पनीहरुबीचको कारोबारमा प्रतिबन्धः
(१) कुनै पनि कम्पनीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो चुक्ता पूँजी र सञ्चित मुनाफा (फ्रि रिजर्भ को साठी प्रतिशत वा सञ्चित मुनाफा (फ्रि रिजर्भ को शत प्रतिशतले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकमभन्दा बढी हुने गरी कुनै अर्को कम्पनीलाई सापटी दिन वा कुनै अर्को कम्पनीले लिएको ऋणबापत जमानत दिन वा अन्य कम्पनीको धितोपत्रमा लगानी गर्न सक्ने छैन।
तर बैङ्किङ्ग वा वित्तीय कारोबार गर्ने कम्पनी, बीमा कम्पनी, धितोपत्रको खरिद बिक्री गर्ने मूल उद्देश्य भएको कम्पनी,
[1]
धितोपत्रको खरिद बिक्री गर्ने वा लगानी मात्र गर्ने मूल उद्देश्य भएको कम्पनि
बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नलिएको प्राइभेट कम्पनी, भौतिक पूर्वाधार सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्यासिलिटि) पुर्‍याउने उद्देश्य भएको कम्पनी तथा मुख्य कम्पनीले आफ्नो पूर्ण स्वामित्व भएको सहायक कम्पनीमा गरेको लगानी, सो कम्पनीलाई दिइएको सापटी र सो कम्पनीले लिएको ऋणबापत दिइएको जमानत तथा यस ऐनअन्तर्गत जारी भएको हकप्रद शेयरमा गरिएको लगानीको सम्बन्धमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(२) उपदफा (१) को अधीनमा रही कम्पनीले कुनै अन्य कम्पनीलाई दिएको सापटी, त्यस्तो कम्पनीमा गरेको लगानी वा त्यस्तो कम्पनीले लिएको ऋणबापत दिएको जमानतको सम्बन्धमा तोकिएबमोजिमको विवरण राख्नु पर्नेछ ।
[1]
पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- २१ विविध

दफा १७७. कम्पनी गाभिन सक्नेः
(१) एउटा पब्लिक कम्पनी अर्को कम्पनीमा गाभिनको निमित्त गाभिने कम्पनीले आफ्नो साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी उपदफा (३) को अधीनमा रही अर्को कम्पनीमा गाभिन सक्नेछ ।
तर प्राइभेट कम्पनीको हकमा आफ्नो प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा भएको व्यवस्थाबमोजिम हुनेछ ।
(२) कुनै पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा गाभिँदा वा प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा गाभिँदा पब्लिक कम्पनी कायम रहनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम गाभिने प्रस्ताव पारित भएमा त्यस्तो कम्पनीले देहायका कुराहरू खुलाई स्वीकृतिको लागि तीस दिनभित्र कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछः-
(क) पब्लिक कम्पनीको हकमा उपदफा (१) बमोजिमको साधारण सभाको निर्णय र प्राइभेट कम्पनी भए गाभिने अधिकार दिने प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौताको तत्सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिलिपि,
(ख) गाभिने कम्पनीको अन्तिम वासलात र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन,
(ग) गाभिने र गाभ्ने कम्पनीका साहूहरूको लिखित सहमतिपत्रको प्रतिलिपि,
(घ) गाभिने कम्पनीको चल अचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ विवरण,
(ङ) गाभिने र गाभ्ने कम्पनीले गाभिने कम्पनीका साहूहरू र कामदार तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको भएमा त्यस्तो निर्णयको प्रतिलिपि,
(च) कम्पनीहरुबीच एक आपसमा गाभिन सम्पन्न भएको सहमतिपत्र (स्कीम अफ एरेन्जमेन्ट) ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको सूचना कार्यालयमा दिएमा सोसम्बन्धी अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र कार्यालयले आफ्नो निर्णयको जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(५) कार्यालयबाट उपदफा (४) बमोजिम गाभिन सक्ने स्वीकृति प्राप्त भएपछि गाभिने कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरू गाभ्ने कम्पनीमा सरेको मानिनेछ ।
(६) कार्यालयले कम्पनीको दर्ता लगतमा गाभिएको कम्पनीको बारेमा छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
(७) कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कम्पनीको एकीकरण गर्ने वा गाभिने वा शेयरको हेरफेर वा हस्तान्तरण वा कम्पनीको सम्पूर्ण जायजेथाको बिक्रीमा लिखित सहमति नजनाउने शेयरधनीले त्यसरी एकीकृत भई गाभिनु वा शेयरको अदलीबदली वा हस्तान्तरण वा जायजेथाको बिक्री हुनु अगावै कम्पनीको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गराई आफ्नो शेयर अनुपातको रकम गाभिने कम्पनीबाट फिर्ता लिन पाउनेछ ।
(८) यस दफामा अन्यत्र जुससुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एकाधिकार वा अनुचित व्यापारिक नियन्त्रण हुने वा सार्वजनिक हितको विपरीत हुने देखिएमा कार्यालयले कम्पनी गाभिने स्वीकृति दिने छैन ।
[1]
(९) कुनै मुनाफ वितरण नगर्ने कम्पनी अर्को त्यस्तो मुनाफ वितरण नगर्ने कम्पनीमा गाभिदा यस दफामा गरिएका व्यवस्था आवश्यक हेरफेर (म्यूटाटिस मुटान्डिस) सहित लागू हुने छन्।
[1]
पहिलो संशोधनद्वारा थप।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- २१ विविध

दफा १७८ . निर्देशन दिने अधिकारः
कुनै कम्पनी, त्यसको सञ्चालक वा पदाधिकारी वा अन्य कुनै कर्मचारीले यस ऐन वा प्रबन्धपत्र वा नियमावली वा प्राइभेट कम्पनीको हकमा सर्वसम्मत सम्झौताबमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम कारबाही नगरेको वा यस ऐन वा कम्पनीको नियमावलीको बर्खिलाप कुनै काम कारबाही गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना कार्यालयलाई कुनै किसिमबाट प्राप्त भएमा कार्यालयले सो कुराको जाँचबुझ गरी वा गर्न लगाई सोबमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम, कुरा गर्न वा गराउन वा नगर्नु पर्ने कुनै काम, कुराबाट रोक्न सम्बन्धित कम्पनी, त्यसको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- २१ विविध

दफा १७९. बोनस शेयरः
(१) कम्पनीले साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी लाभांश बाँड्न सकिने रकमबाट आफ्नो शेयरधनीहरुलाई बोनस शेयर जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीले बोनस शेयर जारी गर्नु पर्दा त्यस्तो शेयर जारी गर्नु अगावै कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- २१ विविध

दफा १८०. यस ऐन वा नियमावलीको बर्खिलाप भए गरेका काम कारबाही बदर हुनेः
यस ऐन, प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक यस ऐन, प्रबन्धपत्र वा नियमावलीबमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम, कुरा नगरी वा नगर्नु पर्ने कुनै काम, कुरा गरी कुनै कम्पनीमा वा कुनै कम्पनीका सम्बन्धमा कुनै काम कारबाही भए गरेको रहेछ भने सो काम कारबाही बदर हुनेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- २१ विविध

दफा १८१. कम्पनीको कारोबारसम्बन्धी सूचनाः
(१) यस ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीबमोजिम कुनै सूचना दिनु पर्ने भएमा र सूचना प्राप्त गर्ने व्यक्तिले उल्लिखित समय अगावै वा पछि सो सूचना आवश्यक नभएको कुरा लिखितरुपमा ब्यक्त गरेमा सो सूचना प्राप्त गरेसरह मानिनेछ ।
(२) कुनै सभामा शेयरधनी स्वयं वा प्रतिनिधिमार्पmत उपस्थित भएमा निजले यस ऐन, प्रबन्धपत्र वा नियमावलीबमोजिम निजले पाउने सूचनाको हक परित्याग गरेको मानिनेछ।