chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–८ विविध

दफा ३५ज: परिपालना परीक्षक हुन अयोग्य मानिने
१) देहायको व्यक्ति दफा ३५च. बमोजिम परिपालना परीक्षकको रूपमा सूचीकृत हुन अयोग्य मानिनेछ;
(क) गैर नेपाली नागरिक,
(ख) नेपालभित्र वा विदेशमा कर्जा तिर्न नसकी दामासाहीमा परेको,
(ग) नेपालभित्र वा विदेशमा बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थासँगको कुनै कारोबारमा डिफल्टरबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा पाँच वर्ष पूरा नभएको,
(घ) सूचक संस्था, नियमनकारी निकाय वा अनुसन्धान गर्ने निकायको बहालवाला सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी,
(ङ) सूचक संस्थासँग वित्तीय स्वार्थ रहेको वा कुनै किसिमको ठेक्का पट्टामा हिस्सेदार रहेको वा निजी स्वार्थ रहेको,
तर यस खण्डको प्रयोजनको लागि एक प्रतिशतभन्दा कम शेयर स्वामित्व भएको वा कानुनी सल्लाहकार वा लेखापरीक्षक भएको अवस्थालाई निजी वा वित्तीय स्वार्थ रहेको मानिने छैन।
(च) प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्नु पर्ने कर चुक्ता नगरेको,
(छ) सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर, अन्य गम्भीर कसूर वा जघन्य कसूरमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको,
(ज) अदालतको फैसला बमोजिम लागेको कैद, जरिबाना तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको।
२) उपदफा (१) र दफा ३५छ. मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचक संस्था आफैँ वा नियमनकारी निकायले विशेष परिस्थितिमा कुनै सूचक संस्था आफैँ वा नियमनकारी निकायले विशेष परिस्थितिमा कुनै सूचक संस्थाको तोकिए बमोजिमको स्वदेशी वा विदेशी विज्ञबाट वा संयुक्त रूपमा विशेष परिपालना परीक्षण वा जोखिम मूल्याङ्कन गर्न वा गराउन बाधा पुगेको मानिने छैन।
३) दफा ३५ङ. बमोजिमका सूचक संस्थाले परिपालना परीक्षण गराउनुपूर्व त्यस्तो संस्थाको जोखिम मूल्याङ्कनको स्वतन्त्र समीक्षा दफा ३५च. बमोजिमको परिपालना परीक्षक वा जोखिम सम्बन्धी नेपाली विज्ञबाट गराउनु पर्नेछ।
तर कुनै खास करणले त्यस्तो समीक्षा वा परिपालना परीक्षण विदेशी विज्ञबाट गराउनु परेमा नियमनकारी निकायलाई जानकारी दिई गराउन बाधा पर्ने छैन।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–८ विविध

दफा ३५झ: परिपालना परीक्षकको काम, कर्तव्य तथा अधिकार
दफा ३५ङ. बमोजिम सूचक संस्थाको सम्परीक्षण गर्ने परिपालना परीक्षकको काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ;
(क) सूचक संस्थाको कुनै पनि विवरण तथा कागजातमा पहुँच प्राप्त गर्ने,
(ख) सूचक संस्थाको कुनै पनि पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग आवश्यक जानकारी लिने,
(ग)  वित्तीय जानकारी इकाई र नियमनकारी निकायले सम्परीक्षण सम्बन्धमा दिएको निर्देशन वा मार्गदर्शन पालना गर्ने वा सूचक संस्थाको सम्बन्धमा दिएको जानकारी सम्परीक्षणको सिलसिलामा प्रयोग गर्ने,
(घ) प्रचलित कानुन बमोजिम बाह्य लेखापरीक्षकलाई प्राप्त काम, कर्तव्य तथा अधिकार प्रयोग गर्ने,
(ङ) प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र देहायको प्रतिवेदन देहायका निकायमा पेश गर्ने;
(१) सम्परीक्षणको प्रतिवेदन सूचक संस्थाको सञ्चालक समिति वा प्रमुख समक्ष,
(२) लङ्ग फर्म प्रतिवेदन नियमनकारी निकायमा,
(३) निर्धारित सीमाभन्दा बढीको कारोबार तथा शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदनको सम्बन्धित भाग वित्तीय जानकारी इकाईमा।
(च) सम्परीक्षण गर्ने सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–८ विविध

दफा ३६: सम्पत्ति फुकुवा गर्नु पर्ने
दफा १८ बमोजिम रोक्का राखिएको सम्पत्ति वा साधन सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरबाट प्राप्त भएको नदेखिएमा कसूर सम्बन्धमा मुद्दा दायर भइनसकेको भए अनुसन्धान अधिकृतको प्रतिवेदनको आधारमा अनुसन्धान गर्ने कार्यालयको प्रमुखले र मुद्दा दायर भएको भए मुद्दाको सुनुवाई गर्ने अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन रोक्का राख्ने निकायलाई त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गर्ने आदेश दिनेछ र त्यसरी आदेश भएकोमा त्यस्तो निकायले त्यस्तो रोक्का सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गरिदिनु पर्नेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–८ विविध

दफा ३७: जानकारी दिए बापत सजाय नहुने
१) सूचक संस्था वा सोको पदाधिकारी वा कर्मचारीले यस ऐन बमोजिमको दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा गर्ने कुनै कार्य प्रचलित कानुन बमोजिमको वित्तीय वा पेशागत गोपनीयता विपरीत हुने देखिएमा समेत यस ऐन बमोजिमको दायित्व निर्वाह गर्ने हदसम्मको लागि निजले प्रचलित कानुन उल्लङ्घन गरेको मानिने छैन ।
२) सरकारी निकाय, सूचक संस्था वा सोको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा जारी गरिएको निर्देशिका वा दिइएको निर्देशन पालना गर्ने सन्दर्भमा असल नियतले कुनै प्रतिवेदन, कागजात, अभिलेख, सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराएकोमा निजले प्रचलित कानुन बमोजिमको गोपनीयता, प्रशासनिक वा नियमनकारी दायित्व वा करारीय दायित्व भङ्ग गरेको मानी त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई देवानी, फौजदारी, प्रशासकीय वा अनुशासन सम्बन्धी कुनै कारबाही तथा सजाय हुने छैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–८ विविध

दफा ३८: लिलाम बिक्री गर्न सकिने
१) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा नियन्त्रणमा लिइएको कुनै सम्पत्ति वा साधन लामो समयसम्म राखिरहँदा खिया लागी वा अरू कुनै परिबन्धबाट टूटफूट वा नोक्सान हुन सक्ने देखिएमा, सडी गली जाने भएमा, पुरानो भई मूल्य घट्न जाने भएमा वा स्थानाभावको कारणले सम्भार गर्न वा राख्न नसकिने भएमा प्रचलित कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्न सकिनेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको लिलामबाट प्राप्त आम्दानी धरौटी खातामा जम्मा गरिनेछ र त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन पछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिने ठहर भएमा लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम मात्र निजलाई फिर्ता दिइनेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–८ विविध

दफा ३९: अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीलाई विभागीय सजाय हुने
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान वा अन्य कार्य गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले वा विभागको कुनै कर्मचारीले जानी जानी कसैलाई दुःख हैरानी वा झण्झट दिने नियतले कुनै काम कारबाही गरेमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो कर्मचारी कार्यालय प्रमुख भएमा सम्बन्धित अख्तियारवालाले र अन्य कर्मचारी भएमा कार्यालयको प्रमुखले विभागीय सजाय गर्नु पर्नेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–८ विविध

दफा ४०: म्याद तामेल सम्बन्धी व्यवस्था
१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरमा विदेशी व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्नु पर्दा त्यस्तो व्यक्तिको नेपालभित्र कुनै किसिमको कार्यालय वा प्रतिनिधि भए त्यस्तो कार्यालय वा प्रतिनिधिको नाममा म्याद तामेल गरिनेछ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यालय वा प्रतिनिधि नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको कारोबार हुने मुख्य स्थान वा निजले स्थायी बसोबास गर्ने ठेगाना वा कारोबार गर्दाको बखत पत्राचारको लागि निजले दिएको कुनै ठेगाना रहेछ भने त्यस्तो ठेगानामा टेलेक्स, टेलिफ्याक्स वा अभिलेख हुन सक्ने दूरसञ्चारका अन्य माध्यम मार्फत वा रजिष्टरी गरी हुलाक मार्फत म्याद तामेल गरिनेछ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ ।
३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा रहे बसेको व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्न नेपाल सरकार वा नेपाल पक्ष भएको कुनै सन्धिमा छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने सोही बमोजिम म्याद तामेल गर्न यस दफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–८ विविध

दफा ४१: सूचना प्रकाशन गर्ने
यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउँदा वा म्याद तामेल गर्दा त्यस्तो व्यक्तिको ठेगाना पत्ता नलागी वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो सूचना बुझाउन नसकिएको वा म्याद तामेल हुन नसकेको कुराको प्रतिवेदन पर्न आएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई तीस दिनसम्मको म्याद दिई अनुसन्धान भएको वा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर भइसकेको भए सो विषयको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी उपस्थित हुन राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा (विदेशीको हकमा अंग्रेजी दैनिकमा) कम्तीमा दुईपटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ र त्यसरी सूचना प्रकाशन भएकोमा यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई रीतपूर्वक सूचना दिइएको वा म्याद तामेल भएको मानिनेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–८ विविध

दफा ४२: मनसायको व्याख्या
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमा आरोपित व्यक्तिको मनसाय, जानकारी वा उद्देश्यको व्याख्या गर्दा वस्तुगत रूपमा तथ्यपरक परिस्थितिको आधारमा गरिनेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–८ विविध

दफा ४३: मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा नपर्ने
प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा दायर हुनु अगावै वा दायर भएपछि अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा पनि मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा पर्ने छैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–८ विविध

दफा ४४ः सजायको माग दाबीमा छुट हुन सक्ने
यस ऐन बमोजिमको अनुसन्धानको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकृतले आफ्नो साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी निजलाई सजायको माग दाबीमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्नेछ ।
तर निजले गरेको सहयोग अन्य सबुत वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुसन्धान अधिकृतलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निज उपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–८ विविध

दफा ४४कः सूचना वा जानकारी प्रकट गर्न नहुने
१) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर वा सम्बद्ध कसूरको सम्बन्धमा सूचक संस्था वा सोको पदाधिकारी वा कर्मचारीले देहायको प्रतिवेदन, कागजात, अभिलेख, सूचना वा जानकारी दिने, दिएको वा दिन लागेको व्यहोरा ग्राहक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई जानकारी दिनु हुँदैन;
(क) शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन वा यस ऐन बमोजिम निर्धारण गरिएको सीमा वा सो भन्दा बढीको कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन,
(ख) दफा १९क. बमोजिम कारोबारको निरन्तर अनुगमन आदेश सम्बन्धी प्रतिवेदन,
(ग) वित्तीय जानकारी इकाई, अनुसन्धान अधिकारी, प्रचलित कानुन बमोजिम कसूरको अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित अधिकारी वा नियमनकारी निकाय समक्ष उपलब्ध गराएको कागजात, अभिलेख वा सूचना,
(घ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा जारी भएको निर्देशिका वा दिएको निर्देशन बमोजिम सूचक संस्थाले उपलब्ध गराउने अन्य कुनै विवरण वा जानकारी, वा
(ङ) खण्ड (क) देखि (घ) सम्मका प्रतिवेदन, कागजात, अभिलेख, सूचना वा जानकारी दिने पदाधिकारी वा कर्मचारीको परिचयात्मक विवरण ।
२) विभाग, अनुसन्धान अधिकृत वा विभागको कुनै कर्मचारी वा प्रचलित कानुन बमोजिम कसूरको अनुसन्धान गर्ने कुनै निकाय वा अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर वा सम्बद्ध कसूरका सम्बन्धमा वित्तीय जानकारी इकाई वा सूचक संस्थाबाट प्राप्त भएको सूचना वा प्रतिवेदन, कागजात, अभिलेख वा जानकारी दिने वित्तीय जानकारी इकाई, सूचक संस्था वा त्यसको पदाधिकारी वा कर्मचारीको परिचय खुल्ने वा खुल्न सक्ने जानकारी कसैलाई दिनु हुँदैन ।
३) यस दफा बमोजिम जानकारी दिन नहुने विवरण वा व्यहोरा न्यायिक कारबाहीमा समेत उल्लेख गरिने छैन ।
४) यस दफा विपरीत कार्य गर्नेलाई देहायका अधिकारीले देहाय बमोजिम सजाय गर्नु पर्नेछ;
(क) नियमनकारी निकायले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा क्यासिनोलाई दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना,
(ख) नियमनकारी निकायले गैर वित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसायीलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना,
(ग) सूचक संस्था सङ्गठित संस्था भए त्यस्तो संस्थाले आफ्नो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई त्यस्तो संस्थाको कानुन बमोजिम विभागीय सजाय,
(घ) सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभागको प्रमुख, अनुसन्धान अधिकृत वा विभागको कर्मचारी वा प्रचलित कानुन बमोजिम कसूरको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीलाई सम्बन्धित अख्तियारवालाले विभागीय सजाय,
(ङ) सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुख वा कर्मचारीलाई सम्बन्धित अख्तियारवालाले विभागीय सजाय।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–८ विविध

दफा ४४खः गोपनीयता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
१) प्रचलित कानुन बमोजिम गोप्य रहनु पर्ने कागजात, अभिलेख, विवरण, सूचना वा जानकारी सो सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकृत वा वित्तीय जानकारी इकाईलाई यस ऐन बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादनको प्रयोजनका लागि गोप्य रहेको मानिने छैन ।
२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि अनुसन्धान अधिकृत वा वित्तीय जानकारी इकाईले प्रयोजन खुलाई माग गरेमा सम्बन्धित निकाय, पदाधिकारी वा व्यक्तिले त्यस्तो कागजात, अभिलेख, विवरण, सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
३) प्रचलित कानुन बमोजिम गोप्य रहनु पर्ने कागजात, अभिलेख, विवरण, सूचना वा जानकारी अनुसन्धान अधिकृत वा वित्तीय जानकारी इकाईले माग गर्ने तथा त्यस्ता कागजात, अभिलेख, विवरण, सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराउने अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–८ विविध

दफा ४४गः वित्तीय संस्था वा बैङ्किङ्ग उपकरण मार्फत कारोबार गर्नु पर्ने
१) नेपाल सरकारले राष्ट्र बैङ्कको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मूल्य वा सो भन्दा बढीको कुनै सेवा वा वस्तुको खरीद बिक्री तथा अन्य कारोबार वित्तीय संस्था वा बैङ्किङ्ग उपकरण मार्फत मात्र गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचनामा उल्लिखित वस्तु वा सेवाको खरीद बिक्री तथा अन्य कारोबार नगदमा नगरी वित्तीय संस्था वा बैङ्किङ्ग उपकरण मार्फत गर्नु गराउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–८ विविध

दफा ४४घः न्यूनतम खर्च दिन सकिने
१) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान गर्दा वा मुद्दाको कारबाही गर्दा कुनै व्यक्तिको सम्पूर्ण सम्पत्ति यस ऐन बमोजिम रोक्का भएको रहेछ र निज र निजसँग आश्रित अन्य व्यक्तिको जीवनयापनको लागि अर्को कुनै उपाय वा स्रोत रहेनछ भने त्यसरी रोक्का रहेको सम्पत्तिमध्येबाट त्यस्ता व्यक्तिलाई न्यूनतम रूपमा जीवनयापन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सम्पत्ति उपलब्ध गराउन अदालतले अनुसन्धान गर्ने कार्यालयलाई आदेश दिन सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश भएकोमा अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्ति त्यस्तो व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–८ विविध

दफा ४४ङ. कम्प्युटरबाट प्रशोधित अभिलेख प्रमाणको रूपमा लिन सक्ने
१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनको प्रयोजनका लागि अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक विद्युतीय माध्यमबाट प्रशोधित र विकास गरिएका अभिलेखलाई प्रमाणको रूपमा लिन सकिनेछ ।
२) अभिलेख विवरण तथा तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने, विश्लेषण गर्ने वा प्रशोधन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था तोकिए बमोजिम गर्न सकिनेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–८ विविध

दफा ४४चः परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिनु पर्ने
यस ऐन बमोजिम विभाग, नियमनकारी निकाय वा वित्तीय जानकारी इकाई वा अन्य सम्बद्ध निकायले समान प्रकृतिको काम गर्ने विदेशी मुलुकको कुनै निकायसँग अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा समझदारी कायम गरेमा सोको जानकारी यथाशीघ्र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–८ विविध

दफा ४४छः मापदण्ड बनाउन सक्ने
नेपाल सरकारले वित्तीय अपराध नियन्त्रण सम्बन्धमा कानुन बमोजिम प्रदान गरिने पारस्परिक कानुनी सहायता बाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–८ विविध

दफा ४४जः प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने
१) यस ऐन बमोजिम कामकारबाही गर्ने सूचक संस्थाले प्रत्येक वर्ष आफूले सो वर्षभरि गरेको कामकारबाहीको समीक्षा सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र नियमनकारी निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ।
२) नियमनकारी निकाय, अनुसन्धान गर्ने निकाय र सम्बद्ध अन्य निकायले आफूले वर्षभरि गरेको कामकारबाहीको समीक्षा सहितको वार्षिक प्रतिवेदन समन्वय समितिले निर्धारण गरेको ढाँचामा तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत सो समितिमा पठाउनु पर्नेछ।
३) नियमनकारी निकायले उपदफा (२) बमोजिम प्रतिवेदन तयार गर्दा सूचक संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम पेश गरेको प्रतिवेदनको विषयलाई समेत संक्षिप्त र एकीकृत रूपमा समावेश गरी गर्नु पर्नेछ।
४) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा समन्वय समितिले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी निर्देशक समितिमा पेश गर्नेछ।
५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रतिवेदनको आधारमा निर्देशक समितिले वार्षिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिई नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ र नेपाल सरकारले त्यस्तो प्रतिवेदन सङ्घीय संसदमा पेश गर्नेछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–८ विविध

दफा ४५ः पुरस्कार दिने
१) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर गरेको सुराक लगाई उजुरी गरी तत्सम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्य सबुत प्रमाण सङ्कलनमा सहयोग पुर्‍याउने कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर प्रमाणित भई कायम भएको बिगो रकमको दश प्रतिशत वा दश लाखमध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम पुरस्कार स्वरूप दिइनेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यक्ति एक भन्दा बढी भएमा दामासाहीका दरले त्यस्तो रकम दिइनेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–८ विविध

दफा ४६ः नियम बनाउन सक्ने
यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–८ विविध

दफा ४७ः निर्देशिका जारी गर्न सक्ने
यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न वा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गराउन नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ ।
द्रष्टव्य
(१) दोस्रो संशोधनद्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू
(क) “अनुसन्धान तथा तहकिकात” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “अनुसन्धान” ।
(ख) “यस ऐन अन्तर्गतको कसूर” वा “यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुन कसूर” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर” ।
(ग) “समन्वय समिति” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “राष्ट्रिय समन्वय समिति” ।
(२) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरू
“पुनरावेदन अदालत” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “उच्च अदालत”
(३) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन,२०८० द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरू;
(क) “आतङ्कवादी क्रियाकलाप” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “ आतङ्ककारी कार्य”,
(ख) राष्ट्रिय समन्वय समिति” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “समन्वय समिति”।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

अनुसूची (दफा २ को खण्ड (श) सँग सम्बन्धित)

सम्बद्ध कसूर
१. प्रचलित कानुन अन्तर्गतको देहायको कुनै कसूर
(क) सङ्गठित आपराधिक समूह र गैरकानुनी वा धुत्र्याइपूर्वकको असुली (र्‍याकेटरिङ्ग)  मा सहभागी हुने सम्बन्धी,
(ख) विध्वंसात्मक कार्य लगायत आतङ्कवाद सम्बन्धी,
(ग) जुनसुकै प्रकारको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी,
(घ) बाल यौन शोषण लगायत जुनसुकै प्रकारको यौन शोषण सम्बन्धी,
(ङ) लागू औषध तथा मनोद्विपक पदार्थको गैरकानुनी ओसारपसार सम्बन्धी,
(च) हातहतियार खरखजानाको गैरकानुनी ओसारपसार सम्बन्धी,
(छ) चोरी गरिएको वा अन्य वस्तुको गैरकानुनी ओसारपसार सम्बन्धी,
(ज) भ्रष्टाचार तथा घुस सम्बन्धी,
(झ) ठगी सम्बन्धी,
(ञ) कीर्ते सम्बन्धी,
(ट) खोटा सिक्का वा मुद्रा सम्बन्धी,
(ठ) नक्कली वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादनको गैरकानुनी प्रतिलिपि वा चोरी (पाइरेसी अफ प्रोडक्टस्) सम्बन्धी,
(ड) वातावरण सम्बन्धी,
(ढ) ज्यान लिने तथा अङ्गभङ्ग सम्बन्धी,
(ण) अपहरण, गैरकानुनी थुना वा शरीर बन्धक सम्बन्धी,
(त) चोरी वा डकैती सम्बन्धी,
(थ) तस्करी (भन्सार, अन्त शुल्क तथा कर सहित) सम्बन्धी,
(द) कर (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समेत) सम्बन्धी,
(ध) आपराधिक लाभ (एक्स्टर्सन) सम्बन्धी,
(न) सामुद्रिक डकैती (पाइरेसी) सम्बन्धी,
(प) धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने (मार्केट म्यानिपुलेसन) वा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) सम्बन्धी,
(फ) प्राचीन स्मारक संरक्षण सम्बन्धी,
(ब) वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी,
(भ) मुद्रा, बैङ्किङ्ग, वित्तीय, विदेशी विनिमेय, विनिमेय अधिकारपत्र, बीमा वा सहकारीसँग सम्बन्धी,
(म) कालोबजार, उपभोक्ता संरक्षण, प्रतिस्पर्धा वा आपूर्ति सम्बन्धी,
(य) निर्वाचन सम्बन्धी,
(र) सञ्चार, प्रशारण, विज्ञापन सम्बन्धी,
(ल) यातायात व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, औषधी वा वैदेशिक रोजगार ठगी
सम्बन्धी,
(व) फर्म, साझेदारी, कम्पनी वा सङ्घ संस्था सम्बन्धी,
(श) घर, जग्गा र सम्पत्ति सम्बन्धी,
(ष) चिठ्ठा, जुवा वा चन्दा सम्बन्धी,
(स) नागरिकता, अध्यागमन वा राहदानी सम्बन्धी ।
२. दफा ४ बमोजिमको आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर,
३. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अन्य कुनै
कसूर, वा
४. प्रकरण (१), (२) वा (३) बमोजिम कसूर मानिने कुनै कार्य विदेशमा भए गरेको
र त्यस्तो कार्य सम्बन्धित मुलुकको कानुन बमोजिम समेत अपराध मानिने रहेछ
भने त्यस्तो कसूर ।
(मिति २०८१।१।९ गते अद्यावधिक गरेको)
Nepal Chartered Accountants Act 2053

Preamble
Preamble: Whereas, it is expedient to establish an Institute of Chartered Accountants of Nepal in order to enhance social recognition and faith in accounting profession by raising public awareness towards the importance of the accounting profession, towards economic and social responsibility of the accountants and towards economic development of the country through the development of awareness among the professionals about their responsibility towards the importance of accountancy in order to develop, protect and promote the accounting profession.
Be this Act enacted by Parliament in the 25th year of the reign of His Majesty King Birendra Bir Bikram Shah Dev.

Nepal Chartered Accountants Act 2053

Chapter 1 Preliminary

Section 1: Short Title and Commencement
1) This Act may be called the Nepal Chartered Accountants Act, 2053.
2) Sections 29 and 49 of this Act shall be effective from the date of notification in the Nepal Gazette by the Government of Nepal, and other Sections shall come into force immediately.
Nepal Chartered Accountants Act 2053

Chapter 1 Preliminary

Section 2: Definition
In this Act, unless the subject or context otherwise refers,
(a) “Institute” means the Institute of Chartered Accountants of Nepal established pursuant to Section 3.
(b) “Council” means the Council constituted pursuant to Section 7.
(c) “President” means the President of the Council.
(d) “Vice-President” means the Vice-President of the Council.
(e) “Council Member” means Member of the Council, and these words also refer to the President and the Vice-President of the Council.
(f) “Executive Director” means the Executive Director appointed pursuant to Section 38.
(g) “Member” means a person who has obtained membership pursuant to Section 16.
(h) “Chartered Accountant” means a person who has obtained membership pursuant to
1
Section 16 subsection (2)
.
2
(h1) “Fellow Chartered Accountant (F.C.A.)” means a member having obtained the membership of the Institute pursuant to Section 17.
(I) “Registered Auditor” means a person who has obtained membership pursuant to Section 16 subsection (3).
1
(j) “Certificate of Practice (COP)” means the certificate issued, pursuant to Section 28, to render the accounting profession.
2
(j1) “Audit” means the audit service rendered, under the provisions of the existing legislation, by members holding a Certificate of Practice.
2
(j2) “Foreign Accounting Body” means a national-level Chartered Accountant Institute or equivalent accounting body having full legal authority to regulate the public accounting profession in any foreign country.
2
(j3) “Accounting Standards Board” means the Accounting Standards Board constituted under Section 15a.
2
(j4) “Standards on Auditing Board” means the Standards on Auditing Board constituted under Section 15d.
2
(j5) “Accounting Standards” means the accounting standards, including directives and explanations, prepared or recommended by the Accounting Standards Board in order to govern and regulate the accounting profession and the financial reporting system.
2
(j6) “Standards on Auditing” means the standards on auditing, including directives and explanations prepared or recommended by the Standards on Auditing Board, in order to govern and regulate the accounting profession and auditing.
(k) “Prescribed” or “As prescribed” means prescribed or as prescribed in the Regulations or Byelaws framed under this Act.
1 Amended by the First Amendment.
2 Added by the First Amendment.

Nepal Chartered Accountants Act 2053

Chapter 2 Establishment and Management of the Institution

Section 3: Establishment of the Institution
1) An institute by the name of the Nepal Chartered Accountants Sanstha is hereby established for the development of the accounting profession.
2) The Institute shall be named as “the Institute of Chartered Accountants of Nepal” in the English language.
3) The headquarters of the Institute shall be located in Kathmandu Valley, and the Institute may, as per necessity, set up its offices, training centres or branches or sub-branches in any place within Nepal.