chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ११ कसूर, दण्ड सजाय र कारबाही

दफा १००: बैङ्कको नियमन उल्लङ्घन गरेमा हुने सजाय
१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत बैङ्कले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले गरेमा त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई बैङ्कले देहाय बमोजिमको एक वा एकभन्दा बढी सजाय गर्न सक्नेछः-
(क) सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने।
(ख) सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराउने।
(ग) बारम्बार हुने उल्लङ्घन अन्त गर्न, त्यसबाट अलग रहन र सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि लिखित आदेश जारी गर्ने।
(घ) बैङ्कले दिने सेवा निलम्बन वा अन्त गर्ने।
(ङ) वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर होल्डरलाई दिने लाभांशको वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने ।
(च) वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्न सक्ने निक्षेप वा दिन सक्ने कर्जामा प्रतिबन्ध लगाउने।
(छ) वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने।
(ज) वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्ने।
२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत बैङ्कले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कर्मचारीले उल्लङ्घन गरेमा वा निजहरुले निक्षेपकर्ता वा सर्वसाधारणको हित विपरीत काम गरेको वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको सिलसिलामा बैङ्क वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले माग गरेको कागजात, विवरण वा तथ्याङ्क तोकिएको समयभित्र पेश नगरेमा त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई बैङ्कले देहाय बमोजिमको सजाय गर्न सक्नेछः-
(क) सचेत गराउने वा नसिहत दिने।
(ख) निलम्बनमा राखे।
(ग) पाँच लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिबाना गर्ने।
(घ) तलब, भत्ता लगायतका सम्पूर्ण सुविधाहरु दिन बन्द गराउन सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई आदेश दिने।
(ङ) सञ्चालकलाई सञ्चालक पदबाट हटाउन वा पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिन लगाउन सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई आदेश दिने।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ११ कसूर, दण्ड सजाय र कारबाही

दफा १००कः नियमन उल्लङ्घन गरेमा सजाय हुने
*पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी भएको वा सो रकम बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम बैङ्कले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो सहकारी संस्था वा त्यस्तो सहकारीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई दफा ९९ बमोजिम जरिबाना गर्न वा दफा १०० बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ।
*सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ११ कसूर, दण्ड सजाय र कारबाही

दफा १०१: आर्थिक जरिबाना र सजायको कार्यविधि
१) दफा ९९ तथा दफा १०० बमोजिम आर्थिक जरिबाना वा सजाय गर्दा बैङ्कले देहायको कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछः-
(क) प्रस्तुत सजाय वा उल्लेख गरी आरोपित संस्था वा व्यक्तिलाई प्रस्तावित जरिबाना वा सजायको बारेमा आफ्नो सफाइ पेश गर्ने पन्ध्र दिनको म्याद दिई लिखित सूचना दिनु पर्नेछः-
(१) कसूरको प्रकृति,
(२) कसूरको प्रकृति अनुरुप लगाउन सकिने जरिबानाको रकम वा प्रस्तावित सजाय, र
(३) कसूरको संक्षिप्त व्यहोरा।
(ख) खण्ड (क) बमोजिम आरोपित संस्था वा व्यक्तिले उक्त आरोपसँग सहमत वा असहमत भएको सम्बन्धमा पन्ध्र दिनभित्र लिखित प्रतिक्रिया पठाउनु पर्नेछ।
(ग) आरोपित संस्था वा व्यक्तिले सो कसूर उपर असहमति व्यक्त गरेको व्यहोरा चित्त बुझ्दो भएमा बैङ्कले त्यस्तो आरोपलाई संशोधन, सीमित वा खारेज गर्न सक्नेछ।
(घ) आरोपित संस्था वा व्यक्तिले सो कसूर उपर र उपर सहमति व्यक्त गरेमा वा चित्त बुझ्दो प्रतिक्रिया दिन नसकेमा बैङ्कले त्यस्तो जरिबाना वा सजाय गर्नेछ।
(ङ) खण्ड (घ) बमोजिम लगाइएको जरिवाना सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले बैङ्कमा राखेको खाताबाट कट्टा गरी लिने गरी बैङ्कले आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम बैङ्कलाई प्राप्त हुने नगद जरिबाना जगेडा कोषमा जम्मा गरिनेछ।
३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १०० को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) तथा उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) अन्तर्गतको सजाय गर्दा कुनै पनि किसिमको कार्यविधि विधि अपनाउनु पर्ने छैन।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ११ कसूर, दण्ड सजाय र कारबाही

दफा १०२: पुनरावेदन लाग्ने
दफा ९९ तथा दफा १०० अन्तर्गत बैङ्कले गरेको सजाय उपर चित्त नबुझ्ने वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सोका सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कर्मचारीले सजाय पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद १२ विविध

दफा १०३: ………..
*…
* भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ द्वारा खारेज।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद १२ विविध

दफा १०४: तथ्याङ्क सङ्कलन
१) बैङ्कले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न तथा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न आफै वा नेपाल सरकार वा अन्य निकायबाट आफूलाई आवश्यकपर्ने तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्नेछ। यस प्रयोजनका लागि बैङ्कले नेपालभित्र वा बाहिरका आधिकारिक व्यक्ति, सङ्घ, संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थासँग पनि सहयोग लिन सक्नेछ।
२) बैङ्कले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन, सङ्ग्रह तथा वितरण व्यवस्थालाई समन्वय र परिमार्जन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद १२ विविध

दफा १०५: ट्रष्ट खाता
बैङ्कले विशेष प्रयोजनको लागि ट्रष्ट खाताको रुपमा छुट्टै खाता खोल्न र सञ्चालन गर्न सक्नेछ। त्यस्तो खातामा जम्मा रहेको रकम अन्य कुनै प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन। त्यस्तो खातामा रहेको सम्पत्ति त्यस्ता खाताको दायित्व पूरा गर्न मात्र प्रयोग गरिनेछ र त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न बैङ्कले अन्य खातामा रहेको रकम वा सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउने छैन।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद १२ विविध

दफा १०६: काम कारबाही बदर नहुने
गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकको नियुक्ति वा समितिको गठनमा कुनै रीत नपुगेको वा गर्भनर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकको पद रिक्त रहेको कारणले मात्र बैङ्क वा समितिको कुनै काम कारबाही बदर हुने छैन।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद १२ विविध

दफा १०६कः वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नहुने
*१) गभर्नर भइसकेको व्यक्तिले कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न हुँदैन।
२) डेपुटी गभर्नर र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले तीन वर्षसम्म र बैङ्कको अधिकृत स्तरको कर्मचारी आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न हुँदैन।
तर यस उपदफामा तोकिएको समयावधि पुरा भएपछि कुनै पनि वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्नको लागि सम्बन्धित डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक वा अधिकृतले बैङ्कको पूर्व स्विकृति लिनु पर्नेछ ।
३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुने पदमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।
* दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद १२ विविध

दफा १०६खः विशेषज्ञको सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने
नेपाल सरकारले अनुरोध गरेमा बैङ्कले आफूसँग भएको विशेषज्ञको सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद १२ विविध

दफा १०६गः नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने
१) मुद्रा, बैंकिङ्ग र वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले बैङ्कलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु बैङ्कको कर्तव्य हुनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद १२ विविध

दफा १०७: असल नियतले गरेको काममा जवाफदेही हुन नपर्ने
१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन बमोजिम असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक वा बैङ्कका कर्मचारी वा विशेष प्रशासन समूह व्यक्तिगत वा सामुहिक रुपले जवाफदेही हुने छैनन् ।
तर जानाजान वा गलत मनसायबाट गरिएको कुनै कामको सन्दर्भमा भने निजहरु व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार हुनेछन्।
२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशनको पालना गर्नको निमित्त असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराले हुन आएको वा हुने हानि नोक्सानीको सम्बन्धमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक वा बैङ्कका कुनै अधिकृत वा कर्मचारी विरुद्ध कुनै किसिमको मुद्दा परेमा त्यस्तो मुद्दाको खर्च बैङ्कले व्यहोर्नेछ ।
तर जानाजान वा गलत मनसायबाट गरिएको कुनै कामको सन्दर्भमा परेको मुद्दाको खर्च बैङ्कले व्यहोर्ने छैन।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद १२ विविध

दफा १०८: शपथग्रहण गर्ने
१) आफ्नो ओहदाको काम शुरु गर्नभन्दा अगाडि गभर्नर तथा सञ्चालकले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा निजले तोकेको न्यायाधीश समक्ष र डेपुटी गभर्नरले गभर्नर समक्ष अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ।
(२) बैङ्कमा पहिलो पटक नियुक्त कर्मचारी वा सल्लाहकारले आफ्नो ओहदाको काम शुरु गर्नुभन्दा अगाडि तोकिए बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद १२ विविध

दफा १०९: यसै ऐन बमोजिम हुने
प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिए जतिमा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद १२ विविध

दफा ११०: नियम तथा विनियम बनाउने अधिकार
१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बैङ्कले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई देहायका विषयमा आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछः-
(क) विदेशी विनिमय कारोबार।
(ख) जलेको, च्यातिएको, झुत्रिएको, मेटिएको वा आकृति बिग्रिएको बैङ्क नोट तथा सिक्काको सट्टाभर्ना ।
(ग) नेपाल सरकार र बैङ्क बीच हुने व्यापारिक कारोबार।
(घ) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न समितिले आवश्यक ठानाका अन्य विषयहरु ।
२) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न समितिले देहायका विषयमा विनियम बनाउन सक्नेछः-
(क) समितिको बैठक हुने स्थान, समय र तत्सम्बन्धी कार्यविधि ।
(ख) समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्ने र त्यस्तो उपसमितिको कार्यविधि ।
(ग) बैङ्कका कर्मचारीहरुको नियुक्ती, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, तथा सुविधा, निवृत्तभरण, उपदान, सञ्चय कोष, बिदा, आचरण तथा अनुशासन र सेवा सम्बन्धी शर्त।
(घ) समितिले गभर्नरलाई र गभर्नरले डेपुटी गभर्नरलाई वा बैङ्कका अन्य कर्मचारीलाई अख्तियारी सुम्पने ।
(ङ) बैङ्कको तर्फबाट गरिने पट्टा, कबुलियत सम्बन्धी शर्त ।
(च) बैङ्कको छाप चलाउने ।
(छ) बैङ्कले राखुपर्ने हरहिसाब, खाता, बही वा अन्य स्रेस्ता, कागजात र त्यसको ढाँचा ।
(ज) बैङ्कको आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा निरीक्षण ।
(झ) वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण ।
(ञ) वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पेश गर्नुपर्ने विवरण ।
(ट) बैङ्कको नगद मौज्दात वा नगदको जिम्मेवारी ।
(ठ) बैङ्क तर्फबाट गर्नुपर्ने मुद्दा मामिला वा अन्य कारबाहीको परिचालन ।
(ड) कर्जा नियन्त्रण ।
(ढ) बैङ्कको खर्च व्यवस्था।
(ढ१) वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने गाभिने सम्बन्धमा ।
(ढ२) वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धमा ।
(ढ३) कर्जा सूचना सम्बन्धमा।
(ढ४) भुक्तानी तथा हिसाब मिलान सम्बन्धमा ।
(ढ५) फरफारख गर्ने सम्बन्धमा।
(ढ६) बैङ्कले जारी गर्ने इजाजतपत्रका सम्बन्धमा ।
(ण) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यकपर्ने अन्य विषयहरु ।
३) उपदफा (१) र (२) मा उल्लिखित विषय बाहेक यस ऐन बमोजिम जारी गर्नुपर्ने आदेश, निर्देशन, कार्यविधि तथा मार्गदर्शन गभर्नरले जारी गर्नेछ।
४) उपदफा (२) अन्तर्गत बनेको विनियम र उपदफा (३) अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश तथा निर्देशन बैङ्कले नेपाल सरकारको निमित्त पठाउनेछ।
५) उपदफा (२) अन्तर्गत बनेको विनियम वा उपदफा (३) अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन बैङ्कले सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन र प्रशारण गर्ने वा गराउनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद १२ विविध

दफा १११: निर्देशिका बनाई लागू गर्ने
बैङ्कले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमको अधीनमा रही समय समयमा आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद १२ विविध

दफा ११२: खारेजी र बचाउ
(१) देहायका ऐनहरु खारेज गरिएका छन्ः-
(क) नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०१२,
(ख) मुद्रा ऐन, २०४०।
(२) उपदफा (१) अन्तर्गत खारेज गरिएका ऐनहरु बमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।
द्रष्टव्यः-
१. नेपाल राष्ट्र बैङ्क (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६३ को दफा ७ यस प्रकार रहेको छः-
७. नेपाल राष्ट्र बैङ्क (पहिलो संशोधन) अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणामः
नेपाल राष्ट्र बैङ्क (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि अर्को अध्यादेश, अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले,
(क) सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदाका वखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन,
(ख) सो अध्यादेश बमोजिम चालू भएको कुरा वा सो बमोजिम रीत पुच्याइ अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन,
(ग) सो अध्यादेश बमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन,
(घ) सो अध्यादेश बमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा वा जफतलाई असर पार्ने छैन,
(ङ) माथि लेखिएको कनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य दायित्व वा दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनि शुरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ।
२. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरुः-
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार”।
३. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरु “सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१” को सट्टा “मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची-१”।
४. खारेजी र बचाउः
(१) सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ खारेज गरिएको छ।
(२) सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।
(३) राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गरिएको छ।
(४) राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ बमोजिम भए गरेका काम
कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चल अचल सम्पत्ति लगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्नेछ ।
(६) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य यो दफा प्रारम्भ भए पछि आफ्नो पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।
(७) उपदफा (५) बमोजिमका कर्मचारीलाई प्राधिकरणको समान तह र पदमा तोकिए बमोजिम समायोजन गर्न तथा तोकिएको सुविधा प्रदान गरी स्वेच्छिक अवकास दिन सकिनेछ ।
Public Procurement Act 2063

Preamble
Act number 36 of the year 2063
An Act Made to Provide for Public Procurement
Preamble: Whereas, it is expedient to make legal provisions in order to make the procedures, processes and decisions relating to public procurement much more open, transparent, objective and reliable, obtain the maximum returns of public expenditures in an economical and rational manner by promoting competition, fairness, honesty, accountability and reliability in public procurement processes, and; ensure good governance by enhancing the managerial capacity of procurement of public entities in procuring, or causing to be procured, construction work and procuring goods, consultancy services and other services by such entities and by ensuring the equal opportunity for producers, sellers, suppliers, construction entrepreneurs or service providers to participate in public procurement processes without any discrimination;
Now, therefore, the House of Representatives has enacted this Act in the First Year of the issuance of the Proclamation of the House of Representatives, 2063.

Public Procurement Act 2063

Chapter 1 Preliminary

Section 1: Short Title and Commencement
1) This Act may be called “Public Procurement Act, 2007.”
2) It shall come into force immediately.
Public Procurement Act 2063

Chapter 1 Preliminary

Section 3: Procurement to be Made as Per This Act
1
1) When making a purchase by a public body, the procedure as per this Act shall be followed.
1A) When making a purchase using government funds by an organisation registered under the prevailing law, the procedure as per this Act shall be followed to that extent.
2) Any purchase made in contravention of
2
sub-sections (1) and (1A)
shall be null and void.
1.  Added by the First Amendment.
2.Amended by the First Amendment.

Public Procurement Act 2063

Chapter 2 Provision Relating to Responsibility for Procurement and Procurement Methods

Section 4: Description of Goods, Construction Works and Services to be Prepared
1) Prior to procuring goods, construction works or services, a Public Entity shall have to prepare specifications, plan, drawing, design, special requirements or other descriptions pertaining thereto.
2) The description as referred to in Sub-section (1) shall be prepared on the basis of relevant objective technical and quality characteristics and functions of such goods, construction works or services.
3) In preparing the description pursuant to sub-sections (1) and (2), unless there exists any other way of mentioning clearly in an intelligible manner the characteristics of the goods, construction works or services, a particular brand, trademark, name, patent, design, type, origin or producer’s name cannot be mentioned.
Provided that where there is no other way than such mentioning, a particular brand, trademark, name, patent, design, type, origin or producer’s name shall be mentioned and the words “equivalent to” shall be mentioned thereafter.
4) In mentioning in the bidding documents or prequalification documents, the description of the technical or quality characteristics of the goods or construction works or other services, and requirements or symbols or terminologies relating to testing, marking, packaging, labelling0 or conformity certificate, no description, requirements, symbols or terminologies can be so mentioned as to be irrelevant to the function of such goods or construction works or services, to create obstacles, in any manner, to participation by qualified bidders in the procurement process or to limit competition without any justification.

Public Procurement Act 2063

Chapter 2 Provision Relating to Responsibility for Procurement and Procurement Methods

Section 5: Cost Estimate to be Prepared
1) A Public Entity shall have to prepare a cost estimate as prescribed for any procurement whatsoever.
Provided that, except in the case of construction work, a cost estimate is not required for purchases up to one hundred thousand rupees.
2) A Public Entity shall update, as prescribed, the cost estimate prepared pursuant to sub-section (1).
Public Procurement Act 2063

Chapter 2 Provision Relating to Responsibility for Procurement and Procurement Methods

Section 5A: Approval to be Made
1) The public body shall approve the details referred to in Section 4 and the cost estimate referred to in Section 5 as prescribed.
2) Except for the cases where the details referred to in Section 4 and the cost estimate referred to in Section 5 have to be amended due to special reasons as prescribed, if the design or cost estimate once approved has to be amended, if such amendment differs by more than twenty-five percent from the initial cost figure or if the procurement work is affected due to the preparation of an erroneous design or an unnatural cost estimate, the official who prepared, checked or approved such design or cost estimate and the consultant involved in the work shall be liable to action in accordance with the prevailing law.

Public Procurement Act 2063

Chapter 2 Provision Relating to Responsibility for Procurement and Procurement Methods

Section 6: Procurement Plan to be Prepared
A Public Entity shall, in making a procurement valued at an amount in excess of the prescribed limit, have to prepare a master procurement plan and an annual procurement plan, as prescribed.

Public Procurement Act 2063

Chapter 2 Provision Relating to Responsibility for Procurement and Procurement Methods

Section 6A: Preparation of Exiting List
1) Every public body shall prepare a separate list of suppliers, construction entrepreneurs, consultants, non-governmental organizations or service providers for the procurement to be made pursuant to sub-section (6) of Section 30, clause (a) of sub-section (1) of Section 41 and Section 46, based on the qualifications as per sub-section (2) of Section 10.
2) If any supplier, construction entrepreneur, consultant, non-governmental organisation or service provider wishes to be included in the list as per sub-section (1), they shall submit an application to the concerned public body along with the prescribed documents.
3) The responsibility of updating the existing list as per sub-section (1) shall lie with the public concerned body.
4) For the purpose of sub-section (3), the concerned supplier, construction entrepreneur, consultant, non-governmental organisation or service provider shall submit an application to the concerned public body every year to update the list.
5) Other provisions regarding the existing list shall be as prescribed.
Public Procurement Act 2063

Chapter 2 Provision Relating to Responsibility for Procurement and Procurement Methods

Section 7: Responsibility Towards Procurement Activities
1) The chief of the Public Entity concerned shall be responsible for preparing a procurement plan pursuant to Section 6 and carrying out or causing to be carried out all other activities relating to procurement to be made by fulfilling the procedures referred to in this Act.
2) A Public Entity shall, in carrying out procurement-related activity pursuant to sub-section (1), carry out so through an employee who has the qualification prescribed by the Public Procurement Monitoring Office and has knowledge or training on procurement business.
3) A Public Entity shall establish a procurement unit or assign the responsibilities thereof in order to carry out the following acts:
(a) Preparing a procurement plan,
(b) Preparing prequalification documents, bidding documents and procurement contract-related documents by making necessary amendments in the standard bidding documents, standard prequalification documents and standard procurement contract documents prepared by the Public Procurement Monitoring Office,
(c) Preparing documents relating to proposals for consultancy services by making necessary modifications to the standard request for proposal prepared by the Public Procurement Monitoring Office,
(d) Publicly publishing the procurement notice,
(e) Issuing pre-qualification documents, bidding documents or forwarding documents relating to proposals for consultancy services,
(f) Receiving and safely keeping pre-qualification proposals, bids or consultancy service proposals,
(g) Submitting the pre-qualification proposals, bids or consultancy service proposals to the evaluation committee for evaluation and submitting the evaluated bids for acceptance,
(h) Notifying the acceptance of the pre-qualification proposals, bids or consultancy service proposals,
(i) Obtaining, examining and safely keeping the performance guarantee,
(j) Examining, or causing to be examined, the quality standards of the goods, construction works or services that have been procured,
(k) Making available the information and documents asked for by the Public Procurement Monitoring Office, and
(l) Performing other functions as may be prescribed.
4) In carrying out or causing to be carried out the functions as referred to in sub-section (3), the Procurement Unit or the unit to which responsibility thereof has been assigned shall carry out the same with the approval of the chief of the concerned Public Entity.
5) The functions, duties and powers of the head of the procurement division, branch or unit established pursuant to sub-section (3) shall be as prescribed.
6) It shall be the duty of the head of the concerned public body to ensure that the work is completed within the stipulated time by regularly supervising, monitoring, and implementing quality control measures, in order to fulfil the procurement agreement entered into pursuant to this Act.