chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -३ मध्यस्थको नियुक्ति र कार्यालय

दफा १३ः  मध्यस्थको काम कारबाहीमा प्रयोग हुने भाषा
मध्यस्थले आफ्नो काम कारबाहीमा प्रयोग गर्ने भाषा सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र उल्लेख नभएकोमा पक्षहरुले आपसमा छलफल गरी निर्धारण गरेको भाषा हुनेछ र त्यसरी निर्धारण हुन नसकेमा सम्झौतामा प्रयोग गरिएको भाषा मध्यस्थको काम कारबाहीमा प्रयोग हुने भाषा हुनेछ ।

मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -४ मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाही र मध्यस्थको अधिकार

दफा १४ः दावी, प्रतिदावी, प्रतिवाद वा प्रत्युक्ति पेश गर्ने
१) सम्झौतामा दावी पेश गर्ने म्याद उल्लेख भएकोमा सोही म्यादभित्र र कुनै म्याद उल्लेख नभई मध्यस्थ हुने व्यक्तिको नामसम्म उल्लेख भएकोमा मध्यस्थता गराउनु पर्ने विवाद उत्पन्न भएको मितिले र विवाद खडा भएपछि मध्यस्थ नियुक्त
भएकोमा मध्यस्थ नियुक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र दावी पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी दावी पेश गर्दा पक्षले कुन कुरामा मतभेद भएको हो र कुन कुरा गराई पाउन चाहेको हो सो खुलाई प्रमाण सहित मध्यस्थ समक्ष आफ्नो दावी लिखित रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्को एकप्रति अर्को पक्षलाई समेत दिनु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम दावी पेश भएपछि सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक अर्को पक्षले दावी प्राप्त गरेको तीस दिनभित्र त्यस्तो दावी उपर प्रतिवाद पेश गर्नु पर्नेछ ।
३) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र अर्को पक्षले प्रतिवाद र सो सम्बन्धमा निजको कुनै प्रतिदावी भए सो समेत पेश गर्नु पर्नेछ र निजले प्रतिदावी समेत पेश गरमा मध्यस्थले त्यस्तो प्रतिदावी उपर प्रत्युक्ति पेश गर्न दावी पेश गर्ने पक्षलाई पन्ध्र दिनको म्याद दिनु पर्नेछ र त्यसरी प्रत्युक्ति पेश भएकोमा प्रतिदावी पेश: गर्ने पक्षलाई त्यसको एकप्रति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिमको म्यादभित्र कुनै पक्षले आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा
1
……. प्रतिवाद वा प्रत्युक्ति पेश गर्न नसकेमा त्यसको मनासिब कारण खुलाई त्यस्तो म्याद समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र म्याद थपको लागि मध्यस्थ समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ र निवेदनमा उल्लिखित कारण मनासिब देखिएमा मध्यस्थले निवेदन माग बमोजिम मनासिब म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
५) यस दफा बमोजिम दावी, प्रतिदावी वा प्रतिवाद वा प्रत्युक्ति पेश गर्दा सो विवाद सम्बन्धी सबै लिखत तथा त्यसलाई समर्थन गर्ने कुनै सबूत प्रमाण भए सो समेत पेश गर्नु पर्नेछ । पक्षहरुले कुनै कुरा साक्षीद्वारा प्रमाणित गर्न गराउन चाहेमा दावी, प्रतिदावी, प्रतिवाद वा प्रत्युक्तिमा साक्षीको नाम, थर, वतन समेत खुलाउनु पर्नेछ र मध्यस्थले तोकेको दिन त्यस्ता साक्षीलाई सम्बन्धित पक्ष आफैले मध्यस्थ समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।
६) यस ऐन बमोजिम प्रत्येक पक्षले मध्यस्थताको काम कारबाहीको सन्दर्भमा मध्यस्थ समक्ष दाखिल गरेका कागजातहरुको प्रतिलिपि अर्को पक्षलाई दिनु पर्नेछ ।
1 केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्बारा झिकिएको ।
मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -४ मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाही र मध्यस्थको अधिकार

दफा १५ः मध्यस्थताको कारबाही अन्त्य वा जारी हुने अवस्था
पक्षहरुले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक देहायको अवस्थामा मध्यस्थताको कारबाही अन्त्य वा जारी हुनेछः
(क) दावीकार्ताले दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र दावी पेश नगरेमा मध्यस्थको काम कारबाही अन्त्य हुनेछ।
(ख) दफा १४ को उपदफा (२) को म्यादभित्र प्रतिवाद पेश नभए तापनि सोही कारणले मात्र प्रतिदावी पेश नगर्ने पक्षले शदावीकर्ताको दावी स्वीकार गरेको मानिने छैन र दावीकर्ताको दावी र सो दावी पुष्टी गर्न पेश भएका प्रमाणको मूल्याङ्कन हुने गरी मध्यस्थले आफ्नो कारबाही जारी राखु पर्नेछ ।
(ग) मध्यस्थले तोकेको सुनुवाईका बखत कुनै पक्ष उपस्थित नभएमा वा लिखित प्रमाण दाखिला नगरेमा पेश हुन आएका प्रमाणहरुको आधारमा मध्यस्थले निर्णय गर्न सक्नेछ र त्यस्तो निर्णयको प्रतिलिपि प्रतिवाद नगर्ने पक्षलाई समेत पठाउनु पर्नेछ ।

मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -४ मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाही र मध्यस्थको अधिकार

दफा १६ः मध्यस्थले क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्न सक्ने
१) मध्यस्थ समक्ष पेश भएको विवादको निरोपण गर्ने मध्यस्थको क्षेत्राधिकार नरहेको वा जुन करारको कारणबाट विवाद उत्पन्न भएको हो सो करार नै गैर कानूनी वा बदरयोग्य वा प्रभावहीन भएको दावी कुनै पक्षले लिन चाहेमा त्यस्तो दावी निजले मध्यस्थ समक्ष पेश गर्न सक्नेछ र मध्यस्थले आफूलाई सुम्पिएको काम कारबाही प्रारम्भ गर्नु अघि क्षेत्राधिकार वा करारको वैधता वा प्रभावकारीताका सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णय भएको मितिले तीस दिनभित्र उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो विषयमा उच्च अदालतले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
३) उपदफा (१) बमोजिम करारको वैधता वा प्रभावकारीताको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै करारमा मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान गर्ने प्रावधान रहेछ र सो प्रावधान सोही करारको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको रहेछ भने सो करारको मध्यस्थता सम्बन्धी प्रावधानलाई छुट्टै सम्झौताको रुपमा लिइनेछ । मध्यस्थले त्यस्तो करार बदर वा अमान्य हुने गरी वा प्रभावहीन भएको निर्णय गरे तापनि सोही कारणले त्यस्तो प्रावधान कानूनतः बदर वा अमान्य वा प्रभावहीन भएको मानिने छैन।
४) दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिम प्रतिवाद पेश गर्ने म्याद नाघेपछि उपदफा (१) बमोजिमको दावी गर्न सकिने छैन।
५) कुनै पक्षले आफ्नो तर्फबाट मध्यस्थ नियुक्त गरेको वा मध्यस्थ नियुक्तिमा सहभागी भएको वा मध्यस्थको नियुक्तिमा सहमति जनाएको कारणले मात्र त्यस्तो पक्ष उपदफा (१) बमोजिमको दावी लिनबाट वञ्चित भएको मानिने छैन।
६) उपदफा (२) बमोजिम उच्च अदालतमा दायर भएको निबेदन सो अदालतबाट अन्तिम किनारा नहुँदै मध्यस्थलाई आफ्नो कारबाही जारी राख र निर्णय गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन।
मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -४ मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाही र मध्यस्थको अधिकार

दफा १७ः मध्यस्थले अपनाउने कार्यविधि
१) मध्यस्थले बिवादको निर्णय गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र त्यसरी उल्लेख नभएकोमा यस ऐन बमोजिम हुनेछ।
तर यस ऐनमा व्यवस्था नभएको कार्यविधि पक्षहरुको सहमतिमा मध्यस्थले तोके बमोजिम र त्यस्तो सहमति नभएमा मध्यस्थ आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
२) मध्यस्थ समक्ष पेश हुनुपर्ने दावी, प्रतिवाद, प्रतिदावी वा प्रत्युक्ति पेश भइसकेपछि मध्यस्थले अविलम्ब मध्यस्थता सम्बन्धी काम कारबाही शुरु गर्नु पर्नेछ ।
३) मध्यस्थता सम्बन्धी के कस्तो काम कारबाही कुने दिन र समयमा हुने हो त्यसको जानकारी पक्षहरुलाई दिनु पर्नेछ र सम्बन्धित मिसिलमा त्यसरी जानकारी दिएको अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
४) तीनजना वा सो भन्दा बढी मध्यस्थ रहेको विवादमा निर्णय गर्ने वा अन्तिम आदेश दिने काम बाहेक मध्यस्थताको अन्य कारबाही उपस्थित मध्यस्थहरुबाट हुन सक्नेछ ।
५) उपदफा (३) बमोजिम जानकारी पाएपछि कुनै पक्ष मध्यस्थताको कारबाही हुने दिन र समयमा उपस्थित नभए तापनि मध्यस्थले कारबाही जारी राख र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा आफ्नो निर्णय दिन सक्नेछ ।
६) मध्यस्थ समक्ष सुनुवाईको काम सकिए पछि मध्यस्थले सुनुवाईको. कारबाही अन्त भएको आदेश गरी सो कुराको अभिलेख मिसिलमा राख्नु पर्नेछ र त्यसपछि पक्षबाट प्रमाणहरु बुझ्ने वा सुनुवाई गर्ने कार्य हुन सक्ने छैन ।
७) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उपदफा (६) बमोजिम आदेश गरेको साधारणतः तीस दिनभित्र मध्यस्थले आफ्नो लिखित निर्णय सुनाउनु पर्नेछ ।

मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -४ मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाही र मध्यस्थको अधिकार

दफा १८ः मध्यस्थले अपनाउने सारवान कानुन
१) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मध्यस्थले अपनाउने सारवान कानून नेपाल कानून हुनेछ ।
२) पक्षहरुले स्पष्ट रुपमा अख्तियारी दिएको अवस्थामा मात्र मध्यस्थले विवादलाई न्याय र सद्विवेक (एक्स एक्वा एट वोनो) वा प्राकृतिक समन्याय (एमिएवल कम्पोजिटर) को सिद्धान्त बमोजिम विवादको निरोपण गर्न सक्नेछ।
३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मध्यस्थले सम्बन्धित करारका शर्तहरु बमोजिम विवादको निरोपण गर्नेछ र त्यसरी विवाद निरोपण गर्दा सम्बन्धित कारोबारमा लागू हुने व्यापारिक प्रचलनहरु (युसेज) उपर समेत ध्यान दिनु पर्नेछ।

मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -४ मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाही र मध्यस्थको अधिकार

दफा १९ः मध्यस्थताको सुनुवाई गोप्य रुपमा हुने
पक्षहरुले अन्यथा चाहेमा बाहेक मध्यस्थताको सुनुवाई गोप्य रुपमा हुनेछ ।
मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -४ मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाही र मध्यस्थको अधिकार

दफा २०ः सूचना तथा म्याद तामेली
१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मध्यस्थताका सम्बन्धमा दिइने कुनै सूचना वा मध्यस्थले सुनुवाई गर्ने विषयमा वा मध्यस्थ समक्ष विचाराधीन रहेको विवादमा नेपाल
1
…….. भित्र वा नेपाल
1
……… बाहिर रहे बसेको पक्षको नाउँमा कुनै म्याद वा सूचना तामेल गर्नु परेमा सम्झौतामा अन्यथा भएकोमा बाहेक सम्बन्धित पक्षलाई सिधै बुझाई वा पक्षको टेलेक्स, टेलिफ्याक्स, टेलिग्राम वा लिखित अभिलेख रहन सक्ने त्यस्तो प्रकृतिका अन्य कुनै दूरसञ्चार माध्यमको ठेगाना सम्झौतामा उल्लेख भएको रहेछ वा सम्झौता भएपछि पक्षहरुले त्यस्तो ठेगाना एक अर्कोलाई वा मध्यस्थलाई उपलब्ध गराएका रहेछन्‌ भने त्यस्तो ठेगानामा म्याद वा सूचना पठाउन सकिनेछ । त्यस्तो सञ्चार माध्यम वा ठेगाना उपलब्ध नगराएकोमा सम्बन्धित पक्षको व्यवसाय रहेको स्थान वा निजको स्थायी बसोबास भएको स्थानमा बुझाउनु पर्नेछ । यसरी दिइएको सूचना वा भएको म्याद तामेली रीतपूर्वक भए गरेको मानिनेछ ।
तर हुलाकद्वारा त्यस्तो म्याद वा सूचना पठाउँदा रजिष्ट्री गरी पठाउनु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको काम कारबाहीका सम्बन्धमा यस व्यवस्थाले प्रतिकूल प्रभाव पार्ने छैन ।
1 गणतन्र सदृुढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको।

मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -४ मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाही र मध्यस्थको अधिकार

दफा २१ः मध्यस्थको अधिकार
१) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मध्यस्थको अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) पक्षहरुलाई आफू समक्ष उपस्थित गराउने, कागजपत्र पेश गर्न लगाउने र आवश्यकतानुसार बयान लिने,
(ख) साक्षीहरुलाई बकपत्र गराउने,
(ग) कुनै खास विषयमा विशेषज्ञ नियुक्त गरी जाँच गराउने वा राय लिने,
(घ) कुनै पक्ष विदेशी नागरिक भएको कारणले आफूले दिएको निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्ने किसिमको अवस्था नभएमा मध्यस्थले तोके बमोजिमको बैङ्क ग्यारेण्टी वा अन्य उपयुक्त जमानत लिने,
(ङ) पक्षको अनुरोधमा वा आफैले उपयुक्त देखेमा विवादसँग सम्बन्धित स्थान, वस्तु उत्पादन, संरचना, उत्पादन प्रक्रिया वा सोसँग सम्बन्धित अन्य कुराको निरीक्षण गर्ने तथा नासिने बिग्रिने किसिमका चीज वस्तु भएमा पक्षहरुसँग परामर्श गरी बिक्री गरी आएको रकम धरौट राख्ने,
(च) पक्षहरुले प्रदान गरेको कुने खास अधिकारको प्रयोग गर्ने,
(छ) प्रारम्भिक आदेश, कुनै पक्षको अनुरोधमा विवादको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुनै कुरामा अन्तरिम आदेश वा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्ने वा शर्त सहितको निर्णय गर्ने,
(ज) लिखतको प्रमाणित नक्कल दिने,
(झ) यस ऐनले प्रदान गरेको अन्य अधिकारको प्रयोग गर्ने ।
२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम मध्यस्थले दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पन्ध्र दिनभित्र उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो सम्बन्धमा उच्च अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -४ मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाही र मध्यस्थको अधिकार

दफा २२ः पक्षलाई समान अवसर हुने
१) मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीमा प्रत्येक पक्षलाई आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न यस ऐनको अधीनमा रही पर्याप्त र अवसर दिइनेछ ।
२) मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीमा कुनै पनि पक्ष आफै वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित हुन सक्नेछ र आफ्नो तर्फबाट कानून व्यवसायी मुकरर गर्न समेत सक्नेछ ।
मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -४ मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाही र मध्यस्थको अधिकार

दफा २३ः प्रमाण बुझ्न अदालतको सहयोग लिन सकिने
प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मध्यस्थ समक्ष विचाराधीन रहेको विवादका सम्बन्धमा कुनै प्रमाण बुझ्न मध्यस्थलाई अदालतको सहयोग आवश्यक परेमा मध्यस्थ आफैंले वा पक्षको अनुरोधमा जिल्ला अदालत समक्ष त्यस्तो सहयोगको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ। यसरी अनुरोध भै आएमा प्रचलित कानून बमोजिम जिल्ला अदालतले प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा सहयोग गर्नु पर्नेछ।

मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -५  मध्यस्थको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन

दफा २४ः निर्णय गर्नुपर्ने अवधि
सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक दफा १७ को उपदफा (७) को अधीनमा रही दफा १४ बमोजिमका कागजातहरु मध्यस्थ समक्ष पेश भएको साधारणतः एक सय बीस दिनभित्र मध्यस्थले आफ्नो निर्णय दिनु पर्नेछ।

मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -५  मध्यस्थको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन

दफा २५ः निर्णय दिन नहुने अवस्था
१) मध्यस्थता गर्नुपर्ने विषयसँग मध्यस्थले निर्णय गर्न नहुने विषय अभिन्न रुपमा गासिएको रहेछ भने त्यस्तो विषयमा मध्यस्थले निर्णय दिने छैन ।
२) उपदफा (१) बमोजिम निर्णय गर्न नहुने अवस्था परेमा मध्यस्थले सोको सूचना सम्बन्धित पक्षहरुलाई दिनु पर्नेछ ।
३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना प्राप्त गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतमा उजूर गर्न सक्नेछ ।

मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -५  मध्यस्थको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन

दफा २६ः मध्यस्थको निर्णय
१) तीनजना वा सोभन्दा बढी मध्यस्थहरु भएमाबहुसंख्यकको राय नै मध्यस्थको निर्णय मानिनेछ ।
२) मध्यस्थहरुको राय भिन्न भिन्न भई बहुमत कायम हुन नसकेमा सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था-भएकोमा बाहेक मुख्य मध्यस्थको राय मध्यस्थको निर्णय मानिनेछ ।
३) उपदफा (४) को अधीनमा रही प्रत्येक मध्यस्थले निर्णयमा दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।
तर कुनै मध्यस्थले निर्णयमा दस्तखत गर्न नसक्ने कुनै कारण भएमा सो खुलाई बाँकी मध्यस्थले दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।
४) कुनै मध्यस्थ मध्यस्थताको निर्णयसँग सहमत हुन नसकेमा  सहमतिपूर्ण राय व्यक्त गर्न सक्नेछ ।

मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -५  मध्यस्थको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन

दफा २७ः निर्णयमा खुलाउनु पर्ने कुरा
सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक मध्यस्थले निर्णयमा देहायका कुराहरु स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछः-
(क) मध्यस्थता गर्न सुम्पिएको विषयको छोटकरी विवरण,
(ख) मध्यस्थताको क्षेत्राधिकार उपर कुनै पक्षले प्रश्न उठाएको भए क्षेत्राधिकार भएको ठहर गर्ने आधार,
(ग) मध्यस्थको ठहर र उक्त ठहरमा पुग्न लिईएका कारण र आधार,
(घ) भरीभराउ वा क्षतिपूर्ति गरी दिनुपर्ने कुरा वा रकम,
(ङ) भरीभराउ गर्नुपर्ने रकममा लाग्ने ब्याज र दफा ३१ को म्यादभित्र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन नभएमा त्यस्तो समय व्यतित भएपछि लाग्ने थप ब्याज दर,
(च) मध्यस्थताको निर्णय भएको स्थान र मिति।

मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -५  मध्यस्थको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन

दफा २८ः निर्णय सुनाउनु पर्ने
मध्यस्थले पक्षहरुका समक्ष निर्णय पढी सुनाउनु पर्नेछ र त्यसको एक एक प्रति सम्बन्धित सबै पक्षहरुलाई दिई सोको
निस्सा मिसिल साथ राख्नु पर्नेछ । कुनै पक्ष: निर्णय सुनाउन तोकिएको समयमा अनुपस्थित रहेमा वा उपस्थित भएर पनि निर्णयको प्रतिलिपि बुझिलिन इन्कार गरेमा सो कुरा जनाई निर्णयको प्रतिलिपि संलग्न गरी निजलाई सूचना दिनु पर्नेछ।
मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -५  मध्यस्थको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन

दफा २९ः दोहर्‍याई निर्णय गर्न नहुने
१) दफा ३० बमोजिम उच्च अदालतले आदेश दिएकोमा बाहेक मध्यस्थले आफू समक्ष सुम्पिएको विषयमा एकपटक निर्णय गरिसकेपछि निर्णयको मूल सारमा असर नपर्ने गरी गणितीय, छपाई, टाइपिङ्ग वा त्यस्तै प्रकृतिका सानातिना त्रुटि सच्याउन र त्यसमा छुट भएको कुरा समावेश गर्न बाहेक सोही विषयमा पुनः अर्को निर्णय गर्न हुँदैन ।
२) उपदफा (१) बमोजिम मध्यस्थको निर्णयमा भएका त्रुटि सच्याउनु पर्ने भन्ने कुनै पक्षलाई लागेमा निजले निर्णयको प्रतिलिपि पाएको मितिले तीस दिनभित्र मध्यस्थ समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ र मध्यस्थले त्यस्तो त्रुटि सच्याउन वा छुट भएको कुरा समावेश गर्न मनासिब देखेमा त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र छुट्टै पर्चा खडा गरी छुट भएको कुरा समावेश गर्न र त्रुटि सच्याउन सक्नेछ । मध्यस्थ आफैले त्यस्तो कुरा सच्याउन उचित ठानेमा निर्णय भएको तीस दिनभित्र पर्चा खडा गरी सच्याई त्यसको जानकारी सम्बन्धित पक्षहरुलाई दिनु पर्नेछ ।
३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पक्षले दावी पेश गरेका कुराहरुमध्ये कुनै कुराका सम्बन्धमा मध्यस्थले निर्णय गरेको रहेनछ भने त्यस्ता कुराका हदसम्म अर्को पक्षको सहमति लिई मध्यस्थले निर्णय गरेको तीस दिनभित्र सो कुरामा निर्णय हुन निवेदन दिन सक्नेछ र त्यसरी निवेदन परेकोमा निवेदन परेको .पैंतालीस दिनभित्र सोही हदसम्म सीमित रही पूरक निर्णय गर्न सक्नेछ ।
४) पक्षहरुको सहमति भएमा निर्णयको कुनै कुरा वा अंश अस्पष्ट भएकोले व्याख्या गर्न कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई सूचना दिई मध्यस्थको निर्णय भएको मितिले तीस दिनभित्र मध्यस्थ समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यस्तो अनुरोध भएमा पैंतालीस दिनभित्र मध्यस्थले अस्पष्ट भएको कुराको व्याख्या गरी स्पष्ट पार्न सक्नेछ ।

मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -५  मध्यस्थको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन

दफा ३०ः निर्णय बदर हुन सक्ने
१) यस ऐन बमोजिम मध्यस्थको निर्णय सुनी पाएको वा निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णय बदर गराउन चाहेमा सम्बन्धित कागजातहरु र निर्णयको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी उच्च अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ र त्यसको प्रतिलिपि मध्यस्थ र सम्बन्धित पक्षलाई दिनु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेकोमा मध्यस्थताको निर्णयमा देहायका कुनै कुरा रहेको निवेदन गर्ने पक्षले प्रमाणित गरेमा उच्च अदालतले त्यस्तो निर्णय बदर गर्न वा आवश्यकतानुसार पुनः निर्णय गराउन आदेश दिन सक्नेछः-
(क) सम्झौताका कुनै पक्ष सम्झौता गर्दाका बखत कुनै कारणले सम्झौता गर्न असक्षम रहेको वा पक्षहरु जुन मुलुकको कानूनको अधीनमा रहेका छन्‌ सो कानून अनुसार वा त्यस्तो कानून स्पष्ट हुन नसकेकोमा नेपाल कानून बमोजिम सो सम्झौता वैध नरहेको,
(ख) निवेदन गर्ने पक्षलाई मध्यस्थ नियुक्त गर्नका लागि वा मध्यस्थताको कारबाहीका सम्बन्धमा समयमा नै रीतपूर्वक सूचना नदिएको,
(ग) मध्यस्थलाई नसुम्पिएको विवादसँग सम्बन्धित विषयमा वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको शर्त विपरीत वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको क्षेत्रबाहिर गई निर्णय भएको,
(घ) नेपाल कानून प्रतिकूल सम्झौता भएकोमा बाहेक मध्यस्थताको गठन विधि वा त्यसको काम कारबाही पक्षहरु बीच सम्पन्न सम्झौता अनुरुप नभएको वा त्यस्तो सम्झौता नभएकोमा यस ऐन अनुसार नभएको।
३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) अनुसार निवेदन परेकोमा उच्च अदालतले देहायका अवस्थामा मध्यस्थताको निर्णय बदर गर्न सक्नेछ:-
(क) मध्यस्थले निर्णय गरेको विवाद नेपाल कानून बमोजिम मध्यस्थद्वारा निरोपण हुन नसक्ने भएमा।
(ख) मध्यस्थले गरेको निर्णय सार्वजनिक हित वा नीति प्रतिकूल हुने भएमा।
मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -५  मध्यस्थको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन

दफा ३१ः निर्णयको कार्यान्वयन
पक्षहरुले मध्यस्थको निर्णयको प्रतिलिपि पाएको मितिले पैतालीस दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -५  मध्यस्थको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन

दफा ३२ः अदालतबाट निर्णय कार्यान्वयन हुने
यस ऐनको दफा ३१ मा तोकिएको अवधिभित्र निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेमा सो म्याद नाघेको तीस दिनभित्र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउनको लागि सम्बन्धित पक्षले जिल्ला अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ र त्यसरी निवेदन परेमा जिल्ला अदालतले सो निर्णयलाई आफ्नो फैसला सरह साधारणतः तीस दिनभित्र कार्यान्वयन गरिदिनु पर्नेछ।

मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -५  मध्यस्थको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन

दफा ३३ः ब्याज तिर्नुपर्ने
सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई कुनै रकम बुझाउनु पर्नेगरी मध्यस्थको निर्णय भएको रहेछ भने विवादसँग सम्बन्धित व्यवसायको प्रकृति उपर समेत विचार गरी त्यस्तो कारोबारमा वाणिज्य बैङ्कले तत्काल अपनाएको ब्याज दर भन्दा बढी नहुने गरी मध्यस्थले तोकिदिएको ब्याज समेत बुझाउनु पर्नेछ।
तर मध्यस्थको निर्णय भएको मितिदेखि यस ऐन बमोजिम निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समयावधिसम्मको अवधिको हकमा भने कुनै ब्याज लाग्ने छैन।
मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -५  मध्यस्थको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन

दफा ३४ः विदेशमा भएको निर्णय कार्यान्वयन हुने
१) विदेशमा भएको निर्णय नेपाल
1
……… मा कार्यान्वयन गराउन चाहने पक्षले देहायका लिखतहरु संलग्न गरी उच्च अदालत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछः-
(क) मध्यस्थको निर्णयको सक्कल वा त्यसको प्रमाणित प्रति ।
(ख) सम्झौताको सक्कल वा त्यसको प्रमाणित प्रति ।
(ग) मध्यस्थको निर्णय नेपाली भाषामा भएको रहेनछ भने सोको नेपाली भाषामा भएको औपचारिक अनुवाद ।
२) विदेशमा भएको मध्यस्थको निर्णयलाई मान्यता दिने तथा कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको कुनै सन्धिको नेपाल पक्ष भएको रहेछ भने सो सन्धिको पक्ष भएको विदेशी मुलुकको इलाकामा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि भएको मध्यस्थको निर्णय त्यस्तो सन्धिको व्यवस्था तथा त्यसको पक्ष बन्दा उल्लेख गरिएका शर्तहरुको अधीनमा रही देहायको अवस्थामा मान्यता दिई नेपाल
1
…….. मा कार्यान्वयन हुनेछः-
(क) सम्झौतामा उल्लेख भएको कानून तथा कार्यविधि बमोजिम मध्यस्थ नियुक्त भई निर्णय भएको भएमा,
(ख) पक्षहरुलाई मध्यस्थताको कारबाहीको समयमै जानकारी गराइएको भएमा,
(ग) सम्झौताका शर्तहरु वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको विषयहरुमा मात्र सीमित रही निर्णय भएको भएमा,
(घ) जुन मुलुकमा निर्णय भएको हो सो मुलुकको कानून बमोजिम सो निर्णय पक्षहरुलाई अन्तिम र बन्धनकारी भइसकेको भएमा,
(ङ) जुन व्यक्तिले मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउन निवेदन दिएको हो सो व्यक्तिको मुलुकको कानूनमा वा मध्यस्थता भएको स्थानको मुलुकको कानूनमा नेपाल
1
………. मा भएको मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्था नभएमा,
(च) निर्णण भएको मितिले नब्बे  दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयनका लागि निवेदन पेरेको भएमा ।
३) उपदफा (१) बमोजिम परेको कुनै निवेदनमा उपदफा (२) मा उल्लेखित शर्तहरु पूरा भएको छ भन्ने कुरामा उच्च अदालत सन्तुष्ट भएमा सो अदालतले सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।
४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा विदेशमा भएको मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन हुने छैनः-
(क) जुन विवाद निरोपण भै निर्णय गरिएको हो सो विवाद नेपाल कानून बमोजिम मध्यस्थद्वारा समाधान हुन नसक्ने प्रकृतिको भएमा।
(ख) त्यस्तो निर्णयको कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक नीति विरुद्ध हुने भएमा।
1गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको।

मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -६ विविध

दफा ३५ः मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीमा लाग्ने खर्च
१) सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक मध्यस्थता गराउने पक्षहरुले मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीको लागि उपस्थित पक्षहरुसँग परामर्श गरी मध्यस्थले तोकेको रकम बुझाउनु पर्नेछ।
२) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मध्यस्थताको काम कारबाहीमा लाग्ने खर्च सम्बद्ध परिस्थितिहरुलाई विचार गरी मध्यस्थले तोके बमोजिमको अनुपातमा प्रत्येक पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ।

मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -६ विविध

दफा ३६ः मध्यस्थको पारिश्रमिक
१) मध्यस्थको पारिश्रमिक सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
२) सम्झौतामा मध्यस्थको पारिश्रमिक उल्लेख नभएकोमा उपस्थित पक्षहरुसँग परामर्श गरी मध्यस्थले तोकेको पारिश्रमिक पक्षहरुले बुझाउनु पर्नेछ र त्यस्तो पारिश्रमिक उपस्थित पक्षहरुसँग परामर्श गरी मध्यस्थले आदेश दिए बमोजिम पूरै वा पेश्कीको रुपमा भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।
मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -६ विविध

दफा ३७ः मध्यस्थले रकम फिर्ता गर्नुपर्ने
मध्यस्थ समक्ष पेश भएको विवादको सुनुवाई हुन नसकेमा वा मध्यस्थको स्थान कुनै कारणले रिक्त भएमा त्यस्तो मध्यस्थले दफा ३६ बमोजिम पारिश्रमिक पाइसकेको रहेछ भने सो मध्ये मध्यस्थले काम गरेको अवधिसम्मको रकम पक्षहरुसँग परामर्श गरी कटाई बाँकी रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ।
तर कुनै मध्यस्थलाई दफा ११ बमोजिम हटाइएमा निजले सो भन्दा पहिले कुनै पारिश्रमिक लिएको भएमा सो पारिश्रमिकको पूरै रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -६ विविध

दफा ३८ः हक र दायित्व सर्ने
यस ऐन बमोजिम मध्यस्थताको काम कारबाही प्रारम्भ भएपछि कुनै पक्षको मृत्यु भएमा वा निज बेपता भएमा वा बहुलाएमा निजको सम्पूर्ण हक र दायित्व प्रचलित कानून बमोजिम निजको सम्पत्ति खाने हकवाला माथि सर्नेछ।

मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -६ विविध

दफा ३९ः अदालतको क्षेत्राधिकार नहुने
प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐनद्वारा नियमित भएका विषयमा कुनै अदालतको क्षेत्राधिकार हुने छैन ।

मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -६ विविध

दफा ४०ः पक्षहरु मिल्न सक्ने
यस ऐन बमोजिम मध्यस्थताको लागि परेको विवादका सम्बन्धमा पक्षहरु मिल्न चाहेमा आफू मिल्न चाहेको शर्त सहितको व्यहोरा खुलाई मध्यस्थ समक्ष पक्षहरुले निवेदन दिन सक्नेछन्‌ र यसरी पर्न आएको निवेदनमा मध्यस्थको सहमतिपूर्ण निर्णय हुनेछ र त्यस्तो निर्णय उपर सहमति बमोजिम नभएको कुरामा बाहेक कुने उजूरी लाग्ने छैन।

मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -६ विविध

दफा ४१ः चलन चलाएको दस्तुर तिर्नुपर्ने
१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउँदा निर्णय कार्यान्वयनबाट प्राप्त रकमको ०.५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम निर्णय कार्यान्वयन गरी दिए बापतको दस्तुरको रुपमा सम्बन्धित अदालतलाई बुझाउनु, पर्नेछ र त्यसरी कार्यान्वयन गरिने निर्णय रकम तिर्नु बुझाउनु पर्ने विषयसँग सम्बन्धित नभएमा निर्णय बमोजिम गर्नुपर्ने वा गरी पाउने विषयको प्रचलित बजार भाउ बमोजिम मूल्य वा रकम निर्धारण हुन सक्ने भएमा त्यसको ०.५ प्रतिशतका दरले र त्यसरी निर्धारण. हुन नसक्ने भएमा पाँच सय रुपैयाँदस्तुर सो निर्णय कार्यान्वयन गराई माग्ने पक्षले बुझाउनु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम बुझाएको दस्तुर अर्को पक्षबाट भराउन चाहेमा जिल्ला अदालतले प्रचलित कानून बमोजिम कोर्ट फी सरह भराई दिनेछ।

मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -६ विविध

दफा ४२ः मध्यस्थता सम्बन्धी मिसिल
१) मध्यस्थले पक्षहरुले पेश गरेको लिखत तथा प्रमाणहरु, सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई गराएको बयान, आफ्नोनिर्णय र मध्यस्थतासँग सम्बन्धित सबै कागजातहरुमा मिति र समय जनाई सिलसिलेवार तरिकाबाट मिसिल तयार गर्नु पर्नेछ।
२) मध्यस्थले मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाही अन्तिम भएपछि तत्सम्बन्धी मिसिल जिल्ला अदालतमा बुझाउनु पर्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त मिसिल जिल्ला अदालतले आफूले गरेको फैसलाको मिसिल सरह सुरक्षित साथ राख्नु पर्नेछ।
४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्षहरुको सहमति बिना मध्यस्थको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित लिखतको नक्कल पक्षहरु बाहेक अन्य व्यक्तिलाई दिइने छैन।

मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -६ विविध

दफा ४३ः नियम बनाउने अधिकार
यस ऐन बमोजिम अदालतले गर्नुपर्ने काम कारबाहीलाई नियमित गर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
मध्यस्थता ऐन २०५५

परिच्छेद -६ विविध

दफा ४४ः खारेजी र बचाउ
(१) मध्यस्थता ऐन, २०३८ खारेज गरिएको छ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि मध्यस्थताको कारबाही शुरु भई सकेको मध्यस्थताको: हकमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ कै कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ।
(३) मध्यस्थता ऐन, २०३८ बमोजिम भएको मध्यस्थताको निर्णय बदर गर्न, दिइने उजूरीको म्याद एवं उजूरी दिने आधार मध्यस्थता ऐन, २०३८ मा उल्लेख भए बमोजिम नै हुनेछ।
दृष्टव्य: न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरुः-
“पुनरावेदन अदालत”को सट्टा “उच्च अदालत”।