chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ९ बैङ्कको नियमन र निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण

दफा ८८: कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना
१) बैङ्कले देहायको प्रयोजनको लागि एउटा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न वा गराउन सक्नेछः-
(क) कर्जा प्रवाहमा शुद्धता र उपयुक्तता कायम गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कर्जाको सूचना प्राप्त गर्न,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम प्राप्त सूचनालाई सोही खण्डमा उल्लिखित प्रयोजनको निमित्त *
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरु
को बीचमा आदान प्रदान गर्न,
(ग) समयमा कर्जा नतिर्ने वा कर्जाको दुरुपयोग गर्ने ऋणीहरुको नामावली अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउन,
(घ) बैङ्कले तोकेको सीमा भन्दा बढीको लगानी गर्नु वा कर्जा दिनु अघि केन्द्रबाट अनिवार्य रुपमा सूचना लिन,
(ङ) खण्ड (ग) बमोजिम प्राप्त नामावलीलाई केन्द्रले यकिन गरी कालो सूचीमा राख्न तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न, र
(च) प्रत्येक
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्था
ले यस्तो सूचना आदान प्रदान गरे, नगरेको तथा त्यस्तो सूचना अनुरुप ऋण लगानी गर्ने गरे, नगरेको बारे निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गरी बैङ्कलाई प्रतिवेदन पेश गर्न।
२) बैङ्कले उपदफा (१) मा उल्लिखित कार्यलाई तोकिए बमोजिम नियमित तथा व्यवस्थित गर्नेछ ।
* सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ९क फरफारख सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ८८कः फरफारखको कार्य गर्न सक्ने बैङ्कको अधिकार
१) बैङ्कले देहायको कुनै अवस्थामा कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई फरफारखको कार्य अगाडि बढाउन सक्नेछः-
(क) पूर्ण वा आंशिक रुपमा आफ्नो दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेमा,
(ख) सुपरिवेक्षकीय विश्लेषणका आधारमा सो विश्लेषण सम्बन्धी कार्य समाप्त भएको मितिले नब्बे दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वहरु पुरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा,
(ग) खुद सम्पत्ति भन्दा दायित्व बढी भएमा,
(घ) बैङ्कले तोकेका सबै प्रकारका पूँजी तथा कोषहरुले समेत खाम्न नसक्ने गरी घाटामा गएमा,
(ङ) बैङ्कले दफा ८६छ. बमोजिम फरफारखको प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेमा।
२) कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था उपर रहेको निक्षेपकर्ता तथा सुरक्षित साहुको दाबीलाई फरफारख गर्ने गराउने अधिकार बैङ्कलाई मात्र हुनेछ।
३) वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको फरफारख सम्बन्धी कार्य गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति बिक्री गरी प्राप्त रकमबाट व्यहोरिने छ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ९क फरफारख सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ८८खः विशेष प्रशासन समूहको गठन सम्बन्धी व्यवस्था
१) दफा ८८क. बमोजिम कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको फरफारखको कार्य अगाडि बढाउने निर्णय भएमा बैङ्कले सो प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु मध्येबाट बढीमा तीन जना व्यक्ति रहेको विशेष प्रशासन समूह गठन गरी सो मार्फत सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई फरफारखको कार्य अगाडि बढाउन सक्नेछ ।
२) बैङ्कले विशेष प्रशासन समूहका सबै वा कुनै सदस्यको काम सन्तोषजनक नभएमा निजलाई तोकिए बमोजिम पदमुक्त गर्न सक्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम पदमुक्त गर्नु अघि निजलाई मनासिब माफिकको समय दिई सुनुवाइको मौका दिनु पर्नेछ ।
४) बैङ्कले फरफारख सम्बन्धी कार्य सम्पन्न नहुँदै विशेष प्रशासन समूहका सदस्यलाई पदमुक्त गरेमा सो स्थानमा तोकिए बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई बाँकी अवधिका लागि नियुक्त गर्न सक्नेछ।
५) विशेष प्रशासन समूहका सदस्यको पारिश्रमिक कार्य सम्पादनसँग आबद्ध हुने गरी तोकिए बमोजिम हुनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ९क फरफारख सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ८८घः फरफारखको अवधिभर अधिकार स्वतः निलम्बन हुने
१) फरफारखको प्रक्रियामा रहेको वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अन्य पदाधिकारीको अधिकार फरफारखको अवधिभर स्वतः निलम्बन हुनेछ ।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष प्रशासन समूहले तोकेका कार्यहरु गर्नको लागि सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अन्य पदाधिकारीहरुमध्ये सबै वा कसैको निलम्बन सम्बन्धी काममा खटाउन सक्नेछ।
३) विशेष प्रशासन समूहले उपदफा (२) बमोजिम काममा खटिन दिएको निर्देशनको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई कनै पनि समयमा बर्खास्त गर्न सक्नेछ।
४) उपदफा (३) बमोजिम बर्खास्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कुनै पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउने छैन।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ९क फरफारख सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ८८ङः फरफारख सम्बन्धी कार्यको सूचना र दर्ता
१) विशेष प्रशासन समूहले फरफारख सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ गरेको दुई दिनभित्र देहायको विवरण सहितको सूचना सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रत्येक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछः-
(क) सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई आफूले नियन्त्रणमा लिई काम शुरु गरेको मिति र समय,
(ख) सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको आर्थिक कारोबार गर्ने वा सोको व्यवस्थापन गर्ने वा सो सम्बन्धी निर्देशन दिने साविकको अधिकार प्राप्त व्यक्तिको अख्तियारी तथा जिम्मेवारी खारेज गरिएको व्यहोरा,
(ग) निक्षेपकर्ताले सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा रहेको आफ्नो निक्षेप र तोकिएको बीमा तथा सुरक्षण रकमभन्दा बढी रहेको आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने तरिका, समय र स्थान,
(घ) निक्षेपकर्ताले बीमा र सुरक्षण भएको आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाउने तरिका, समय र स्थान, र
(ङ) सुरक्षित साहुले वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने दाबी प्रस्तुत गर्ने तरिका, समय र स्थान।
२) उपदफा (१) बमोजिमका विवरण सहितको सूचना सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका सरोकारवालाले जानकारी प्राप्त गर्ने गरी सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। यस्तो सूचनालाई प्रत्येक हप्ता प्रकाशन हुने गरी चार हप्तासम्म राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
३) विशेष प्रशासन समूहले सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था फरफारखको प्रक्रियामा गएको अवस्था र सो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको अख्तियारी प्राप्त अधिकारी तथा निजको अख्तियारीमा भएको परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी बैङ्क, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, सम्बन्धित धितोपत्र विनिमेय बजार र प्रचलित कानून बमोजिम निक्षेप सुरक्षण गर्न स्थापित संस्था र अन्य सम्बन्धित निकायमा समेत अभिलेखका लागि पठाउनु पर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ९क फरफारख सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ८८चः नयाँ वासलात तयार गर्नु पर्ने
१) विशेष प्रशासन समूहले दफा ८८क. बमोजिम फरफारखको प्रक्रियामा गएको वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको वास्तविक वित्तीय स्थिति देखिने गरी देहायका आधारमा नयाँ वासलात तयार गर्नु पर्नेछः-
(क) सम्पत्तिको खुद प्राप्त हुने मूल्यको आधारमा,
(ख) दफा ८८झ. बमोजिम प्राथमिकताका आधारमा वितरण गर्नुपर्ने दायित्वको मूल्यलाई समेत समायोजन गरेर।
२) उपदफा (१) बमोजिम नयाँ वासलात तयार गर्दा दायित्व निर्धारण गर्ने तरिका तोकिए बमोजिम हुनेछ।
३) उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिएको वासलात र सो सम्बन्धी विस्तृत विवरण बैङ्क समक्ष तोकिए बमोजिम पेश गर्नु पर्नेछ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ९क फरफारख सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ८८छः वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिति सुधारको लागि सिफारिस गर्न सक्ने
१) यस परिच्छेद बमोजिम कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्बन्धमा शुरु भएको फरफारखको प्रक्रिया सम्पन्न गर्दा समग्र वित्तीय स्थायित्व वा प्रणालीमा नकारात्मक असरपर्ने देखिएमा विशेष प्रशासन समूहले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी सो अवस्था सिर्जना हुन नदिनका लागि त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको अवस्था समेत समावेश गरी भविष्यमा चाल्नुपर्ने कदम सहितको प्रतिवेदन तयार गरी बैङ्क समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि बैङ्कले त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको फरफारख गर्दा समग्र वित्तीय स्थायित्व वा प्रणालीमा नकारात्मक असरपर्ने देखिन आएमा र नेपाल सरकारले त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेमा वित्तीय स्थिति सुधार हुन सक्ने अवस्था देखिएमा बैङ्कले आफ्नो राय सहित सोही व्यहोरा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम बैङ्कको सिफारिसमा नेपाल सरकारले कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा लगानी गरी त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिति सुधार भएमा सुधार भएको मितिले बढीमा पाँच वर्षभित्र बोलकबोलको माध्यमद्वारा नेपाल सरकारले आफ्नो लगानी भएको रकम निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरी उठाउनु पर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ९क फरफारख सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ८८जः पुल संस्था (ब्रीज इन्ष्टिच्युसन) वा एकाइ स्थापना गर्न सकिने
१) दफा ८८ग. को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पुल संस्था वा एकाइ वा स्थापना  गरी वा तोकी फरफारख सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा विशेष प्रशासन समूहले बैङ्क समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । त्यस्तो अनुरोध मनासिब देखिएमा बैङ्कले त्यस्तो पुल संस्था वा एकाइ स्थापना गरी वा तोकी फरफारख सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित संस्था वा एकाइलाई सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको अधिकार, दायित्व, सम्पत्ति तथा त्यस्तो संस्थाले प्राप्त गरेको कुनै भुक्तानी, संशोधन वा फर्स्यौट प्रणालीको सदस्यता समेत रहेको मानिनेछ ।
३) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित संस्था वा एकाइका शेयरधनी, साहु वा कुनै अन्य व्यक्तिलाई सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति वा अधिकारमा कुनै किसिमको अधिकार हुने छैन।
४) पुल संस्था एकाइको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा त्यस्तो संस्था वा एकाइका पदाधिकारीले पाउने पारिश्रमिक र सुविधा बैङ्कले तोके बमोजिम हुनेछ ।
५) पुल संस्था वा एकाइ वा अन्य कुनै संस्थामा सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण गर्नका लागि देहायको कुनै कुरा आवश्यक पर्ने छैनः-
(क) साहु वा कुनै सम्बद्ध पक्षको सहमति लिन,
(ख) प्रचलित कम्पनी तथा धितोपत्र सम्बन्धी कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्न, वा
(ग) सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था पक्ष रहेको कुनै करारमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्न।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ९क फरफारख सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ८८झः भुक्तानीको प्राथमिकता क्रम
१) फरफारखको प्रक्रियामा रहेको वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम निक्षेपकर्ता, साहु र विशेष प्रशासन समूहले मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएका अन्य व्यक्तिहरुलाई भुक्तानी गर्ने तथा रकम छुट्याउने कार्य देहाय बमोजिमको प्राथमिकताका आधारमा गर्नु पर्नेछः-
(क) यस ऐनको व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि बैङ्क तथा विशेष प्रशासन समूहले गरेका खर्च, कर्मचारीको पारिश्रमिक र सुविधा बापतको खर्च, सो सम्बन्धमा काममा लगाइएका पेशागत व्यवसायीको शुल्क तथा अन्य सम्बद्ध खर्च लगायत फरफारखको प्रक्रियामा गरेको आवश्यक खर्च,
(ख) निक्षेपकर्ताको कुल स्वीकृत दाबी रकमको सीमामा नबढ्ने गरी प्रचलित कानून बमोजिम भएका निक्षेप बीमा सुरक्षण सम्मको रकम वा त्यस्तो निक्षेप रकम कानून बमोजिम स्थापना भएको निक्षेप बीमा सुरक्षण गर्ने संस्थाले निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी गरेको भए सो बराबरको रकम,
(ग) खण्ड (ख) बमोजिम भुक्तानी भई बाँकी हुन आएको निक्षेप,
(घ) कानून बमोजिम सुरक्षित साहुको रुपमा मान्यता प्राप्त व्यक्तिहरुको स्वीकृत दाबी ।
२) उपदफा (१) मा उल्लिखित क्रम अनुसार भुक्तानी गर्दा कुनै वर्गको स्वीकृत दाबीको रकम भुक्तानी गर्न अपर्याप्त भएमा समान वर्गका बीकर्ताहरुलाई समानुपातिक रुपमा रकम वितरण गर्नु पर्नेछ ।
३) निक्षेपकर्ता वा सुरक्षित साहुहरुलाई दाबीको भुक्तानी गर्दा राष्ट्रियता, बसोबासको स्थान वा क्षेत्राधिकार जस्ता कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी समान रुपले भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
४) समयमै दाबी पेश गर्ने सुरक्षित साहुहरुको स्वीकृत दाबी सुरक्षणमा रहेको सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकमले खामेसम्म पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो सुरक्षणले नखामेको दाबी अन्य साहुहरुको दाबी सरह हुनेछ।
५) दफा ८८ठ. को उपदफा (४) बमोजिम सिर्जना हुन सक्ने आर्थिक क्षतिपूर्ति सम्बन्धी दायित्व बहन गर्ने प्रयोजनका लागि विशेष प्रशासन समूहले त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकमको दुई प्रतिशत रकम छुट्टै खाता खडा गरी जम्मा गर्नु पर्नेछ।
६) निक्षेपकर्ता तथा सुरक्षित साहुहरुलाई भुक्तानी गरी उपदफा (५) बमोजिम रकम छुट्याइएपछि बाँकी हुन आउने रकम प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु बुझाउनुपर्ने कर, दस्तुर, शुल्क सो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको अन्य साहु वा स्वीकृत दाबीकर्ताहरु तथा शेयरधनी वा अन्य प्रकारले स्वामित्व ग्रहण गरेका व्यक्तिहरुलाई दफा ८८ण. को उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त लिक्विडेटरले प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको प्राथमिकताका आधारमा पर्नेछ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ९क फरफारख सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ८८ञः विशेष प्रशासन समूहले बैङ्क वा वित्तीय संस्था नियन्त्रणमा लिएपछिको असर
१) विशेष प्रशासन समूहले कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि दफा ८८झ. बमोजिम भुक्तानी प्राप्त गर्न नसक्ने सो संस्थाका निक्षेपकर्ता तथा साहुहरुको दाबी र कुनै लेनाको सम्बन्धमा उक्त संस्थाको सम्पत्ति माथिको अधिकार कायम गर्ने कुनै पनि कार्य स्वतः स्थगन हुनेछ ।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संशोधन, भुक्तानी र फर्स्यौट प्रणालीमा संलग्न व्यक्तिसँगको कारोबार तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य र फरफारखको प्रक्रियासँग सम्बन्धित नभएका काम कुराहरु स्थगन भएको मानिने छैन।
३) वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई फरफारखको प्रक्रियामा लैजाने प्रयोजनको लागि विशेष प्रशासन समूह गठन हुनुभन्दा छ महिना अगावै त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था उपर कुनै दायित्व वा सुरक्षणको अधिकार सिर्जना भएकोमा बाहेक त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कुनै सम्पत्ति, दायित्व वा सुरक्षण उपर कसैको अधिकार सिर्जना भएको मानिने छैन।
४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फरफारखको प्रक्रिया चलिरहेको वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिमाथि विशेष प्रशासन समूहले सिर्जना गरेको कुनै प्रकारको दायित्व वा सुरक्षणलाई बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।
५) विशेष प्रशासन समूह गठन भएपछि सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शेयरधनी वा अन्य कुनै प्रकारको स्वामित्व रहेका व्यक्तिको सम्पूर्ण अधिकार फरफारखको प्रक्रिया नभएसम्म स्वतः समाप्त निष्क्रिय हुनेछ ।
६) विशेष प्रशासन समूह गठन भई फरफारखको प्रक्रियामा रहेको वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको हकमा धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा रहेका व्यवस्था लागू हुने छैन।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ९क फरफारख सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ८८ठः फरफारख सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फरफारखको प्रक्रियामा रहेको वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित सबै दाबीहरुका सम्बन्धमा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ।
२) विशेष प्रशासन समूहको पहुँच र नियन्त्रणको अधिकारमा कसैले बाधा अवरोध, दखल वा हस्तक्षेप गर्नु गराउनु हुँदैन। कसैले त्यस्तो कार्य गरे गराएमा विशेष प्रशासन समूहले सम्बन्धित प्रशासन वा प्रहरीलाई आवश्यक सहयोगको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ। त्यसरी अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गरी त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कार्यालय, सम्पत्ति, अभिलेख, बहिखाता र सूचना प्रविधि प्रणाली माथि विशेष प्रशासन समूहको पहुँच र नियन्त्रण कायम गर्न सहयोग गर्नु पर्नेछ।
३) यस परिच्छेद बमोजिम विशेष प्रशासन समूह वा बैङ्कले गरेको काम कारबाहीमा मर्का पर्ने कुनै पक्षले क्षतिपूर्तिको लागि विशेष प्रशासन समूहले बैङ्कमा प्रतिवेदन पेश गरेको वा कुनै कारणले विशेष प्रशासन समूह विघटन भएकोमा विघटन भएको मितिले साठी दिनभित्र अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
४) अदालतले देहायको अवस्थामा मर्का पर्ने पक्षलाई मनासिब माफिकको आर्थिक क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्नेछः-
(क) फरफारखको क्रममा अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कुनै काम कारबाही भएकोमा,
(ख) यस ऐन बमोजिम फरफारखको प्रक्रिया पूरा नगरेकोमा,
(ग) फरफारखको कारबाही गर्दा पर्याप्त आधार र कारण बिना गरेकोमा।
५) विशेष प्रशासन समूहले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दा पारदर्शी एवं न्यायोचित तवरले सम्बन्धित निक्षेपकर्ता तथा अन्य दाबीकर्ताको हित हुने गरी गर्नु पर्नेछ।
६) फरफारखको प्रक्रियाको सिलसिलामा बैङ्क वा विशेष प्रशासन समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने वा निजलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिले प्राप्त गर्नेपारिश्रमिक तथा सुविधा बैङ्कले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
७) फरफारखको प्रक्रियालाई सहयोग पुग्ने गरी बैङ्क वा विशेष प्रशासन समूहको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले गरेको कुनै कार्यका विरुद्धमा कुनै निक्षेपकर्ता, शेयरधनी वा मामिला गर्न पाउने छैन।
८) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको फरफारख प्रक्रियाको सम्बन्धमा सो संस्थासँग सम्बन्धित सूचना एवं विवरणहरु कुनै सरकारी वा निजी क्षेत्रको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ। बैङ्कले आदेश दिएमा कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको मुख्य व्यवस्थापकीय सूचना, प्रविधि रहने स्थान तथा सो संस्थाले गर्ने संवेदनशील एवं मुख्य कार्य सहितको विवरण बैङ्क समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। त्यसरी बैङ्कले मागेको कुनै पनि सूचना प्रदान गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ९क फरफारख सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ८८डः फरफारख सम्बन्धी कार्यको अन्तिम विवरण पेश गर्नुपर्ने
१) विशेष प्रशासन समूहले फरफारख सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेपछि वा त्यस्तो समूहको म्याद समाप्त भएपछि वा कुनै कारणले सो समूह विघटन भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले आफूले सम्पन्न गरेको काम कारबाही एवं सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको आम्दानी र खर्चको विवरण, वित्तीय कारोबारको श्रोत एवं सोको उपयोग सम्बन्धी विवरण लगायत बाँकी सम्पत्ति र दायित्वको विवरण तयार गरी परीक्षण गराई सो समेत समावेश गरिएको प्रतिवेदन बैङ्क समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो प्रतिवेदनमा सो संस्थाका सन्दर्भमा भविष्यमा बैङ्कले चाल्नुपर्ने कदमहरुको सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव समेत समावेश गर्नु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि बैङ्कले सो प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव समेतलाई विचार गरी दफा ८८छ. बमोजिम उक्त वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने वा दफा ८८ण. बमोजिम खारेजीको लागि अदालतमा निवेदन दिने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नु पर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ९क फरफारख सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ८८ढः पारस्परिक सहयोगको आदान प्रदान गर्ने
१) विशेष प्रशासन समूहले बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिई कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको फरफारखको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सिलसिलामा विदेशी मुलुकको सम्बन्धित निकायसँग आवश्यकता अनुसार सहयोगका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
२) विशेष प्रशासन समूहले कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको फरफारखको प्रक्रियाका सम्बन्धमा बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिई अर्को मुलुकमा भइरहेको कारबाहीलाई पारस्परिकताको आधारमा सहयोग गर्न वा अर्को मुलुकको अधिकार प्राप्त निकायले गरिरहेको काम कारबाहीलाई मान्यता प्रदान गर्ने गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सक्नेछ। यस्तो सहयोग गर्दा वा काम कारबाहीलाई मान्यता दान गर्दा दाबीकर्ताहरुलाई समान व्यवहार गर्नु पर्नेछ।
३) गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने तथा संवेदनशील तथ्याङ्कहरुको सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक विशेष प्रशासन समूहले फरफारखको प्रक्रियामा रहेको वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको लेना असूली, फरफारख योजना आदिका विषयमा बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिई विदेशी मुलुकको सम्बन्धित निकायसँग सूचना आदान प्रदान गर्न सक्नेछ।
४) नेपालमा स्थापित भई विदेशमा समेत शाखा वा कार्यालय रहेको वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा विदेशी मुलुकमा स्थापना भई नेपालमा शाखा वा कार्यालय रहेको कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको फरफारखका सम्बन्धमा बैङ्क तथा निक्षेप बीमा सुरक्षण गर्ने संस्थाले समेत एक आपसमा समन्वय र सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्नेछन् ।
५) बैङ्क तथा निक्षेप बिमा सुरक्षण गर्ने संस्थाले विदेशी मुलुकका सम्बन्धित निकायले गरिरहेको फरफारख तथा सोको योजनाका सम्बन्धमा आपसी सम्झौता गरी फरफारखमा परेको वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने कुनै घटना वा समस्याको बारेमा जानकारी वा सहयोग माग गरेकोमा त्यस्तो जानकारी वा सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्नेछन्।
६) यस दफा बमोजिम मुलुकको केन्द्रीय बैङ्क, वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा निक्षेप बीमा सुरक्षण गर्ने संस्थासँग कुनै सहयोग लिनु पर्दा वा समन्वय गर्नु पर्दा सरकारी स्तरबाटै त्यस्तो सहयोग तथा समन्वय आवश्यक परेमा सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था सिफारिस गर्नेछ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ९क फरफारख सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ८८णः खारेजीको लागि निवेदन दिन सक्ने
१) बैङ्कले कुनै पनि वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका सम्बन्धमा शुरु गरेको फरफारखको प्रक्रिया समाप्त भएमा वा अन्य कुनै कारणले सो प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदै सो सम्बन्धमा विशेष प्रशासन समूहले दिएको सुझाव वा अन्य आधारमा समेत त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसक्ने भन्ने कुरामा बैङ्क विश्वस्त भएमा त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई खारेज गर्नका लागि अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम बैङ्कले खारेजीको लागि निवेदन दिएकोमा त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खारेजीको सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा (३) र दफा १३ लागू हुने छैन।
३) उपदफा (१) बमोजिम बैङ्कले निवेदन दिएकोमा त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था खारेजीको लागि अदालतले लिक्विडेटर नियुक्त गर्ने आदेश दिन सक्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद १० वासलात, लेखापरीक्षण तथा प्रतिवेदन

दफा ८९: आर्थिक वर्ष
बैङ्कको आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष सरह हुनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद १० वासलात, लेखापरीक्षण तथा प्रतिवेदन

दफा ९०: लेखा प्रणाली
*१) बैङ्कले नेपाल लेखामान अनुसारको लेखा प्रणाली अनुरुप कारोबार र वित्तीय अवस्था स्पष्ट देखिने गरी आफ्नो आय व्ययको विवरण दुरुस्त राख्नु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखि लेखिएको भए तापनि नेपाल लेखामानमा समावेश नभएका क्षेत्रहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डलाई आधारको रुपमा लिनु पर्नेछ।
*दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद १० वासलात, लेखापरीक्षण तथा प्रतिवेदन

दफा ९१: वार्षिक प्रतिवेदन
१) बैङ्कले वासलात, *
आय व्यय
र सोसँग सम्बन्धित विवरण समेत खुलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन बैङ्कले प्रत्येक मितिले चार महिनाभित्र नेपाल सरकारमा पेश गर्नेछ।
*दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद १० वासलात, लेखापरीक्षण तथा प्रतिवेदन

दफा ९२: लेखापरीक्षण
१) बैङ्कको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकले गर्नेछ।
२) समितिले चाहेमा बैङ्कको आन्तरिक लेखापरीक्षण बाह्य लेखापरीक्षकबाट पनि गराउन सक्नेछ। त्यस्तो लेखापरीक्षण गराउँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसारको लेखा प्रणाली अनुरुप गराइनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद १० वासलात, लेखापरीक्षण तथा प्रतिवेदन

दफा ९३:  नेपाल सरकारको प्रतिवेदन पेश गर्ने
१) बैङ्कले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र देहायका प्रतिवेदनहरु नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछः
(क) लेखापरीक्षण प्रतिवेदन।
(ख) आफ्नो काम कारबाही बारेको प्रतिवेदन
(ग) आधिकारिक तथा वित्तीय अवस्था बारेको प्रतिवेदन।
२) बैङ्कले प्रत्येक महिना समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र आफनो मासिक वसलत प्रविधि प्रकाशन गर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद १० वासलात, लेखापरीक्षण तथा प्रतिवेदन

दफा ९४: मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन
बैङ्कले प्रत्येक वर्ष मन्त्रालय नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नेछ। यसरी प्रकाशन गरिने प्रतिवेदनमा देहायका कुराहरु समावेश हुनु पर्नेछः-
(क) बैङ्कले अघिल्लो वर्ष अवलम्बन तथा लागू गरेको मौद्रिक नीतिको सिंहावलोकन र मूल्याङ्कन।
(ख) बैङ्कले आगामी वर्ष अवलम्बन तथा लागू गर्ने मौद्रिक नीतिको औचित्य र सोको विवेचना।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ११ कसूर, दण्ड सजाय र कारबाही

दफा ९५: यस ऐन बमोजिम कसुर गरेको मानिने
१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन विपरीत हुने गरी निक्षेप लिएमा वा कर्जा दिएमा वा डिबेन्चर वा अन्य वित्तीय उपकरण जारी गरेमा वा बैङ्कले निर्धारण गरेको नीति विपरीत ब्याज लिनु वा दिनु गरेमा वा विदेशी विनिमय कारोबार गरेमा वा त्यस्ता कार्यमा संलग्न भएमा *
वा प्रचलित कानून बमोजिम बैङ्कबाट इजाजतपत्र लिनु पर्नेमा सो नलिई त्यस्तो कारोबार गरेमा वा परिच्छेद-९क. बमोजिमको फरफारखको प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याएमा
यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ।
२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा समेत निजले यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ।
* दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ११ कसूर, दण्ड सजाय र कारबाही

दफा ९६: दण्ड सजाय
१) दफा ९५ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई उक्त कसूरसँग सम्बन्धित बिगो जफत गरी बिगोको तीन गुणासम्म जरिबाना वा सात वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
२) दफा ९५ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिम सजाय गर्दा बिगो कायम गर्न नसकिने अवस्था भएमा कसूरको मात्रा हेरी बढीमा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
३) दफा ९५ बमोजिमको कसूर कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थाले गरेकोमा त्यस्तो सजाय सो फर्म, कम्पनी वा संस्थाको मुख्य पदाधिकारीलाई हुनेछ ।
४) दफा ९५ बमोजिमको कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुर्‍याउने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था वा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संस्थाको पदाधिकारीलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ११ कसूर, दण्ड सजाय र कारबाही

दफा ९७: नेपाल सरकार बादी हुने
दफा ९५ मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार बादी भई दायर गरिनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ११ कसूर, दण्ड सजाय र कारबाही

दफा ९८: बैङ्कले जानकारी दिने
दफा ९५ मा उल्लिखित कसूर कसैले गरेको जानकारी कुनै माध्यमबाट बैङ्कलाई हुन आएमा बैङ्कले आवश्यक कारबाहीको लागि नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ११ कसूर, दण्ड सजाय र कारबाही

दफा ९९: बैङ्कको नियमन उल्लङ्घन गरेमा हुने जरिबाना
१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत बैङ्कले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले गरेमा त्यस्तो उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित रकमको हदसम्मको जरिबाना बैङ्कले त्यस्ता वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई गर्न सक्नेछ ।
२) उपदफा (१) बैङ्कको नियमनको उल्लङ्घन वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीबाट भएकोमा त्यस्तो जरिबाना सम्बन्धित सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई हुनेछ।