chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१४ ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौता

दफा ७९ः ऋण असुल गर्ने
१) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा, लिखतको भाखाभित्र ऋणको साथौँ, व्याज र हर्जना चुक्ता नगरेमा वा ऋण लिएको रकम सम्बन्धित काममा नलगाई हिनामिना गरेको देखिएमा त्यस्तो सदस्यले ऋण लिँदा राखेको घितोलाई सम्बन्धित सहकारी संस्थाले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा, ब्याज र हर्जना असुल उपर गर्न सक्नेछ ।
२) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थामा राखेको घितो कुनै किसिमले कसैलाई हक छोडिदिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो घितोको मूल्य घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई निश्चित म्याद दिई थप घितो सुरक्षण राख लगाउन सकिनेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम ऋणीले थप घितो नराखेमा वा उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको घितोबाट पनि साँवा, ब्याज र हर्जनाको रकम असुल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट पनि साँवा, व्याज र हर्जना असुल उपर गर्न सकिनेछ।
४) यस दफा बमोजिम साँवा, ब्याज र हर्जना असुल उपर गर्दा लागेको खर्चको रकम तथा असुल उपर भएको साँवा, व्याज र हर्जानाको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ।
५) यस दफा बमोजिम कुनै सहकारी संस्थाले ऋणीको घितो वा अन्य जायजेथा लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम सकार्ने व्यक्तिको नाममा सो घितो वा जायजेथा प्रचलित कानून बमोजिम रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गर्नको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ र सम्बन्धित कार्यालयले पनि सोही बमोजिम रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरी सो को जानकारी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई दिनु पर्नेछ ।
६) यस दफा बमोजिम घितो राखेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा कसेले सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित सहकारी संस्था आफैंले सकार गर्न सक्नेछ।
७) उपदफा (६) बमोजिम आफैले सकार गरेमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित सहकारी संस्थाको नाममा रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले सोही बमोजिम रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरी दिनु पर्नेछ।
८) ऋण असूली सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१४ ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौता

दफा ८०ः कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था
१) सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको साँवा व्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नाम नामेशी सहित कालो सूची प्रकाशन गर्न सकिनेछ।
२) कालो सूची प्रकाशन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१४ ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौता

दफा ८१ः कर्जा सूचना केन्द्र
१) सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाह सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने समेतका कार्य गर्न मन्त्रालयले सरोकारवालाको सहभागितामा एक कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्नेछ।
२) कर्जा सूचना केन्द्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१४ ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौता

दफा ८२ः कर्जा असुली न्यायघिकरण
१) सहकारी क्षेत्रका लागि एक कर्जा असुली न्यायधिकरण रहनेछ।
२) कर्जा असुली न्यायधिकरणको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१४ ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौता

दफा ८३ः बाँकी बक्यौता असुल उपर गर्ने
कसैले सहकारी संस्थालाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम नतिरी बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सो को ब्याज समेत सहकारी संस्थाले त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथाबाट तोकिए बमोजिम असुल उपर गर्न सक्नेछ।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१४ ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौता

दफा ८४ः रोक्का राख्न लेखी पठाउने
१) सहकारी संस्थाले दफा ७९ र ८३ को प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्तिको खाता, जायजेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम रोक्काको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो व्यक्तिको खाता, जायजेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राखी दिनु पर्नेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१४ ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौता

दफा ८५ः अग्राधिकार रहने
कनै व्यक्तिले सहकारी संस्थालाई तिर्नु पर्ने ऋण वा अन्य कुनै दायित्व नतिरेमा त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथामा नेपाल सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको लागि रकम छुट्याई बाँकी रहन आएको रकममा सहकारी संस्थाको अग्राधिकार रहनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१४ ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौता

दफा ८६ः कारबाही गर्न वाधा नपर्ने
कुनै सहकारी संस्थाले ऋण असुली गर्ने सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति वा सहकारी संस्था उपर चलाएको कुनै कारबाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था उपर यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिमको कुनै कसूरमा कारबाही चलाउन रोक लगाएको मानिने छैन।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१५ एकीकरण, विघटन तथा दर्ता खारेज

दफा ८७ः एकीकरण तथा विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था
१) यस ऐनको अधीनमा रही दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू एक आपसमा गाभी एकीकरण गर्न वा एक सहकारी संस्थालाई भौगोलिक कार्यक्षेत्रको आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थामा विभाजन गर्न सकिनेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम एकीकरण वा विभाजन गर्दा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कूल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट निर्णय हुनु पर्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम एकीकरण वा विभाजन गर्ने निर्णय गर्दा एकीकरण वा विभाजनका शर्त र कार्यविधि समेत खुलाउनु पर्नेछ।
४) एकीकरण वा विभाजन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१५ एकीकरण, विघटन तथा दर्ता खारेज

दफा ८८ः विघटन र दर्ता खारेज
१) कुनै सहकारी संस्थामा देहायको अवस्था विद्यमान भएमा साधारण सभाको तत्काल कायम रहेका बहुमत सदस्यको निर्णयबाट त्यस्तो सहकारी संस्थाको विघटन गर्ने निर्णय गरी दर्ता खारेजीको स्वीकृतिका लागि समितिले रजिष्ट्रार वा
रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ:-
(क) बिनियममा उल्लिखित उद्देश्य तथा कार्य हासिल गर्न सम्भव नभएमा,
(ख) सदस्यको हित गर्न नसक्ने भएमा।
२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन छानबिन गर्दा त्यस्तो सहकारी संस्थाको विघटन गर्न उपयुक्त देखिएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ ।
३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्राबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले देहायको अवस्थामा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ:
(क) लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्कृय रहेको पाइएमा,
(ख) कुनै सहकारी संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली विपरीतको कार्य बारम्बार गरेमा,
(ग) विनियममा उल्लिखित उद्देश्य विपरीत कार्य गरेमा,
(घ) सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेमा।
४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम दर्ता खारेज गर्नु अघि रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थालाई सुनुवाईको लागि कम्तीमा पन्व्र दिनको समयावधि दिनु पर्नेछ।
५) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज भएमा त्यस्तो सहकारी संस्था विघटन भएको मानिनेछ।
६) उपदफा (२) वा (३) मा जुनसुकै क्रा लेखिएको भए तापनि रजिष्ट्रारले नेपाल सरकारले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम अनुदान प्राप्त गरेको संस्था वा सङ्घको दर्ता खारेज गर्नु अघि मन्त्रालयको स्वीकृति र सहकारी बैङ्कको दर्ता खारेज गर्नु अघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको परामर्श लिनु पर्नेछ।
७) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम सहकारी संस्थाको दर्ता खारेजी भएमा त्यस्तो संस्था, सङ्घ वा बैङ्कको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रह भएको मानिनेछ ।
८) यस दफामा लेखिएको कुनै पनि कुराले दफा ६० मा उल्लिखित सहकारी बैङ्कको दर्ता खारेजी सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रतिकूल असर गरेको मानिने छैन ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१५ एकीकरण, विघटन तथा दर्ता खारेज

दफा ८९ः लिक्वीडेटरको नियुक्ति
१) दफा दद बमोजिम कुनै सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज भएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले लिक्वीडेटरको नियुक्त गर्नेछ।
२)
1
उपदफा (१) मा
जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको सीमासम्मको सम्पत्ति भएको सहकारी संस्थाको हकमा रजिष्ट्रारले रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी वा कर्मचारीलाई लिक्वीडेटर नियुक्ति गर्न सक्नेछ।
1
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१५ एकीकरण, विघटन तथा दर्ता खारेज

दफा ९०ः लिक्वीडेशन सम्बन्धी व्यवस्था
१) यस ऐन बमोजिम दर्ता खारेज भएको सहकारी संस्थाको लिक्वीडेटरको काम, कर्तव्य, अधिकार र पारिश्रमिक तथा लिक्वीडेशन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
२) दफा ८९ को उपदफा (२) बमोजिम लिक्वीडेटर नियुक्त भएमा लिक्वीडेशनको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१५ एकीकरण, विघटन तथा दर्ता खारेज

दफा ९१ः लिक्वीडेशन पछिको सम्पत्तिको उपयोग
कुनै सहकारी संस्थाको लिक्वीडेशन पश्चात सबै दायित्व भुक्तान गरी बाँकी रहन गएको सम्पत्तिको उपयोग तोकिए बमोजिम हुनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१६ रजिष्ट्रार

दफा ९२ः रजिष्ट्रार
मन्त्रालयले निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई विभागको रजिष्ट्रारको रूपमा कार्य गर्ने गरी तोक्नेछ।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१६ रजिष्ट्रार

दफा ९३ः काम, कर्तव्य र अधिकार
यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य तथा अधिकारको अतिरिक्त रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१६ रजिष्ट्रार

दफा ९४ः अधिकार प्रत्यायोजन
यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम रजिष्ट्रारलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकारहरू आफू मातहतका अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१७ निरीक्षण तथा अनुगमन

दफा ९५ः निरीक्षण तथा हिसाबकिताब जाँच गर्ने
१) रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सहकारी संस्थाको जुनसुकै बखत निरीक्षण तथा हिसाब जाँच गर्न, गराउन सक्नेछ।
२) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जुनसुकै बखत सहकारी बैङ्क वा तोकिएकोभन्दा बढी आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हिसाब किताब वा वित्तीय कारोबारको निरीक्षण वा जाँच गर्न, गराउन सक्नेछ।
३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना कुनै अधिकारी वा विशेषज्ञ खटाई आवश्यक विवरण वा सूचनाहरू सहकारी बैङ्कबाट झिकाई निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ।
४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निरीक्षण वा हिसाब जाँच गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्रा अधिकारीले माग गरेको जानकारी सम्बन्धित सहकारी संस्थाले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निरीक्षण वा हिसाब जाँच गर्दा कनै सहकारी संस्थाको कारवाही यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, मापदण्ड वा कार्यविधि बमोजिम भएको नपाइएमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु त्यस्तो सहकारी संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।
६) नेपाल राष्ट्र बैङ्क यस दफा वमोजिम सहकारी बैङ्कको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रचलित कानून बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ।
७) यस दफा बमोजिम सहकारी बैङ्कको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा प्राप्त हुन आएको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
८) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको समय र ढाँचामा सहकारी बैङ्कले वित्तीय विवरण र अन्य आवश्यक तथ्याङ्ग तथा कागजात नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा पेश गर्नु पर्नेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१७ निरीक्षण तथा अनुगमन

दफा ९६ः छानबिन गर्न सक्ने
१) कुनै सहकारी संस्थाको व्यावसायिक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको हित विपरीत काम भएको वा सो संस्थाको उद्देश्य विपरीत कार्य गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको कम्तीमा पाँच प्रतिशत सदस्यले छानबिनको लागि निवेदन
दिएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो संस्थाको छानबिन गर्न, गराउन सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम छानबिन गर्दा माग गरेको विवरण वा कागजात उपलब्ध गराई सहयोग गर्नु सम्बन्धित समितिको कर्तव्य हुनेछ।
३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम गरिएको छानबिनको जानकारी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई लिखित रूपमा दिनु पर्नेछ।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१७ निरीक्षण तथा अनुगमन

दफा ९७ः बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था वा सङ्घको निरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
१) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था वा सङ्घले तोकिए बमोजिम अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्नेछ।
२) रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था वा सङ्घको तोकिए बमोजिमको अनुगमन प्रणालीमा आधारित भई निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम संस्था वा सङ्घको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्दा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका अन्य निकायको सहयोग लिन सक्नेछ।
४) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था वा सङ्घको निरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१७ निरीक्षण तथा अनुगमन

दफा ९८ः  मन्त्रालयले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने
१) रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कुनै सहकारी संस्थाको निरीक्षण नभएको वा त्यस्तो निरीक्षण प्रभावकारी नभएकाले सदस्यको हितमा प्रतिकूल असर परेको भनी कुनै स्रोतबाट जानकारी हुन आएमा मन्त्रालयले त्यस्तो सहकारी संस्थाको निरीक्षण तथा अनुगमन गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम निर्देशन दिएमा त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१७ निरीक्षण तथा अनुगमन

दफा ९९ः सङ्घले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न पर्ने
१) सङ्घले आफ्ना सदस्यको काम कारबाहीको तोकिए बमोजिम निरीक्षण तथा अनुगमन गरी सो को प्रतिवेदन विभाग तथा कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा देहायका विवरणहरू समावेश गर्नु पर्नेछ:-
(क) अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको संस्था वा सङ्घको विवरण,
(ख) संस्था वा सङ्घमा यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र विनियमको पालनाको अवस्था,
(ग) सदस्यहरूले प्राप्त गरेको सेवा सुविधाको अवस्था,
(घ) सदस्यहरूको सहभागिताको स्तर,
(ङ) संस्था वा सङ्घको आर्थिक र वित्तीय अवस्था तथा कोषको परिचालन,
(च) तोकिए बमोजिमका अन्य व्यवस्था।
३) उपदफा (२) बमोजिम सङ्घले अनुगमन गर्दा आफू मातहतका कुनै संस्था वा सङ्घको काम कारबाहीमा कुनै त्रुटि फेला परेमा त्यस्तो त्रुटि सच्याउन सम्बन्धित संस्था वा सङ्घलाई सुझाव वा निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो सुझाव वा निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित संस्था वा सङ्घको कर्तव्य हुनेछ।
४) उपदफा (३) बमोजिम दिएको सुझाव वा निर्देशनको पालना नभएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष कारबाहीको सिफारिश गर्नेछ।
५) उपदफा (३) बमोजिम दिएको सुझाव वा निर्देशन सम्बन्धी विषय सङ्घको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१७ निरीक्षण तथा अनुगमन

दफा १००ः वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने
१) रजिष्ट्रारले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र सहकारी संस्थाको निरीक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र सहकारी बैङ्कको निरीक्षण प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैङ्क समेतलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
२) कार्यालयले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले एक महिनाभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको संस्था वा सङ्घको वार्षिक प्रतिवेदन रजिष्ट्रार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको प्रतिवेदनमा देहायका विवरणहरू खुलाउनु पर्नेछः-
(क) सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाको विवरण,
(ख) अनुगमन गरिएका सहकारी संस्थाको सङ्ख्या तथा आर्थिक कारोबारको विवरण,
(ग) सहकारी संस्थामा सहकारी सिद्धान्त र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधिको पालनाको अवस्था,
(घ) सहकारी संस्थाका सदस्यले प्राप्त गरेको सेवा सुविधाको अवस्था,
(ङ) सहकारी संस्थाको क्रियाकलापमा सदस्यको सहभागिताको स्तर अनुपात,
(च) सहकारी संस्थाको आर्थिक क्रियाकलाप तथा वित्तीय अवस्था सम्बन्धी तोकिए बमोजिमका विवरण,
(छ) सहकारी संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अवस्था,
(ज) सहकारी संस्थामा सुशासन तथा जिम्मेवारीको अवस्था,
(झ) सहकारी संस्थामा रहेका कोषको विवरण,
(ञ) सहकारीको नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने आवश्यक कुराहरू,
(ट) सहकारी संस्थाको दर्ता, खारेजी तथा विघटन सम्बन्धी विवरण,
(ठ) संस्था वा सङ्घले सञ्चालन गरेको दफा २१ बमोजिमको कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजनाको विवरण,
(ड) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१७ निरीक्षण तथा अनुगमन

दफा १०१ः सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष
१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सहकारी संस्थाहरूको सहभागितामा संस्थाहरूले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्थाको लागि एक सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्न सक्नेछ।
२) सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१७ निरीक्षण तथा अनुगमन

दफा १०२ः आपसी सुरक्षण सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने
१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थाले बीमा समितिबाट स्वीकृत योजनाको शार्त बन्देज अनुसार आफ्ना सदस्यहरूको बालीनाली वा बस्तुभाउ जस्ता योजनामा उल्लिखित कारणले भएको क्षतिको निश्चित अंशपूर्ति गर्ने गरी निर्धारित अधिकतम सीमा र शुल्कसम्मको आपसी सुरक्षण सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम आपसी सुरक्षण सेवा सञ्चालन गर्न संस्थाको न्यूनतम मापदण्ड र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१७ निरीक्षण तथा अनुगमन

दफा १०३ः स्थिरीकरण कोष
१) बचत तथा क्ररण विषयगत संस्थाको सञ्चालनमा सम्भावित जोखिमबाट संरक्षण गर्न त्यस्ता संस्थाहरू मिली एक स्थिरीकरण कोष खडा गर्न सक्नेछन्‌।
२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा इच्छुक सहकारी संस्था, बचत तथा त्रण विषयगत केन्द्रीय सहकारी सङ्घमा सदस्य रहेका सहकारी संस्था, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, मन्त्रालय, नेपाल सरकारका अन्य निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सङ्घहरूको योगदान रहन सक्नेछ।
३) स्थिरीकरण कोष बचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रीय सङ्घमा रहनेछ।
४) स्थिरीकरण कोषको सञ्चालनका लागि बचत तथा ऋण केन्द्रीय सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क,, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैङ्क,, मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र विभागको प्रतिनिधि समेत रहने गरी तोकिए बमोजिमको सञ्चालन समिति रहनेछ।
५) स्थिरीकरण कोषमा सहभागी संस्थाले वार्षिक बचतबाट दफा ६८ बमोजिम जगेडा कोषमा छुट्याई तोकिए बमोजिमको रकम जम्मा गर्न सक्नेछन्‌।
६) स्थिरीकरण कोषको रकम तोकिएको बैङ्कमा खाता खोली राख्नु पर्नेछ।
७) स्थिरिकरण कोषको उपयोग देहायको प्रयोजनमा गर्न सकिनेछ:
(क) सहभागी संस्थाको तरलता कायम राख र समस्याग्रस्त सहकारीको बचाउको लागि सापटी दिन,
(ख) सहभागी संस्था समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा दफा १०५ बमोजिम गठन भएको व्यवस्थापन समितिको खर्च व्यहोर्न,
(ग) सहभागी संस्था समस्याग्रस्त भई दफा ११४ को खण्ड (घ) बमोजिम त्यस्तो संस्थाको सञ्चालनको जिम्मेवारी महासङ्घले लिएमा त्यस्तो संस्थाको दायित्व भुक्तानी लगायत पुनःसञ्चालनमा उपयोग गर्न,
(घ) स्थिरीकरण कोष सञ्चालक समितिको खर्च व्यहोर्न र तोकिए बमोजिम अन्य कार्यमा उपयोग गर्न,
८) स्थिरीकरण कोष सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१८ समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ

दफा १०४ः संस्था वा सङ्घ समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्न सकिने
१) यस ऐन बमोजिम गरिएको निरीक्षण वा हिसाव जाँचबाट कुनै संस्था वा सङ्घमा देहायको अवस्था विद्यमान रहेको देखिएमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको रूपमा घोषणा गर्न मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्नेछ:
(क) सदस्यको हित विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको,
(ख) संस्था वा सङ्घले पूरा गर्नु पर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको वा भुक्तानी गर्नु पर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको वा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भएको,
(ग) सदस्यहरूको बचत निर्धारित शर्त बमोजिम फिर्ता गर्न नसकेको,
(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियम विपरीत हुने गरी संस्था वा सङ्घ सञ्चालन भएको,
(ङ) संस्था वा सङ्घ दामासाहीमा पर्न सक्ने अबस्थामा भएको वा उल्लेखनीय रूपमा गम्भीर आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको,
(च) कुनै संस्था वा सङ्घले सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नु पर्ने अवधिमा फिर्ता नगरेको भनी त्यस्तो संस्था वा सङ्घका कम्तीमा पच्चीस जना सदस्यहरूले रजिष्ट्रार समक्ष निवेदन दिएकोमा छानबिन गर्दा खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मको कुनै अवस्था विद्यमान भएको देखिएको,
२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस प्राप्त भएमा त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई मन्त्रालयले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ घोषणा गर्न सक्नेछ।
३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम गठन गरेको आयोगले कुनै संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ घोषणा गर्न सिफारिस गरेमा वा समस्याग्रस्त भनी पहिचान गरेकोमा वा त्यस्तो आयोगमा परेको उजुरी सङ्ख्या, औचित्य समेतको आधारमा मन्त्रालयले त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ घोषणा गर्न सक्नेछ।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१८ समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ

दफा १०५ः व्यवस्थापन समितिको गठन
१) यस ऐन बमोजिम कुनै संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको रूपमा घोषणा गरिएकोमा त्यस्तो समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न नेपाल सरकारले एक व्यवस्थापन समिति गठन गर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्थापन समितिमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन्‌:
(क)
उच्च अदालतको न्यायाधीश भैसकेको वा सो सरहको पदमा काम गरिसकेको नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणमा काम गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्ति
अध्यक्ष
(ख)
निजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा काम गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एकजना
सदस्य
(ग)
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले तोकेको सञ्चालक प्रतिनिधि एकजना
सदस्य
(घ)
सहकारी क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको दुई जना
सदस्य
(ङ)
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कम्तीमा नवौं तह वा सो सरहको पदमा वा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट भई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एक जना
सदस्य
(च)
नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत
सदस्य-सचिव
३) व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिको मितिले बढीमा दुई वर्षको हुनेछ र नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार निजहरूको पदावधि बढीमा दुई वर्ष थप गर्न सक्नेछ।
४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सदस्यको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नरहेमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ।
५) उपदफा (४) बमोजिम व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिव मोका दिनु पर्नेछ।
६) उपदफा (४) बमोजिम रिक्त हुन आएको व्यवस्थापन समितिको कुनै पदमा नेपाल सरकारले उपदफा (२) को अधीनमा रही पूर्ति गर्नेछ।
७) व्यवस्थापन समितिको वैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१८ समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ

दफा १०६ः व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
व्यवस्थापन समितिको काम,कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम प्रयोग गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने,
(ख) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका समितिको सदस्य, निजका परिवार, नातेदार, संस्थाका कर्मचारी, संस्था वा सङ्घसँग सम्बन्धित अन्य संस्था, सङ्घ वा कम्पनीका कर्मचारी, सम्बद्ध तथ्यको जानकारी भएका वा मिलोमतोबाट कारोबार गरिरहेका अन्य व्यक्ति वा संस्था लगायत व्यवस्थापन समितिले आवश्यक ठानेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन समितिमा उपस्थित गराउने, सोधपुछ गर्न, बयान लिने, आवश्यक कागजात पेश गर्न लगाउने,
(ग) समस्याग्रस्त संस्था बा सङ्घको सम्पत्ति तथा दायित्वको यकिन विवरण र तथ्याङ्ग सङ्कलन गरी अध्ययन, विश्लेषण, लेखाजोखा र मूल्याङ्कन गर्ने,
(घ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति जिम्मा लिने,
(ङ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको काम कारबाही सम्बन्धी निर्णय तथा अभिलेख लगायतको सम्पूर्ण व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिने,
(च) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घले असूल गर्नु पर्ने ऋण, बाँकी बक्यौता तथा अन्य रकम यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिमको प्रकृया अवलम्बन गरी असूल गर्ने,
(छ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको घितोमा रहेको सम्पत्ति आवश्यकता अनुसार यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम लिलाम बिक्री गर्ने,
(ज) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति बिक्री गर्ने, उपयोग गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने,
(झ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत तथा शेयर रकम सम्बन्धी अभिलेख तयार गर्ने,
(ञ) सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत फिर्ता वा भुक्तानी दिने,
(ट) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम लिक्वीडेटरलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्ने,
(ठ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सञ्चालक, कर्मचारी वा निजका परिवारको सदस्यले बचतकर्ताको बचत पूरै वा आंशिक रूपमा कुनै कम्पनी, संस्था वा आर्थिक कारोबार वा व्यवसायमा प्रयोग गरेको पाइएमा त्यसरी प्रयोग भएको रकम वा सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति कब्जामा लिने र सो सम्पत्ति मध्येबाट बचतकर्ताको बचत भरी भराउ गर्न लिलाम बिक्री वा असूल उपर सम्बन्धी आवश्यक कारबाही गर्ने,
(ड) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको तर्फबाट कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने,
(ढ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सञ्चालक र कर्मचारी वा निजहरूका परिवारका सदस्य वा अन्य व्यक्तिको नाममा राखेको संस्था वा सङ्घको चल अचल सम्पत्ति वा संस्था वा सङ्घको सम्पत्तिबाट खरिद गरेको अचल सम्पत्ति कब्जामा लिई त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री
समेत गरी बचतकर्तालाई फिर्ता दिलाउने काम गर्ने ।