श्रम ऐन २०७४

परिच्छेद – २३ उजुरी, सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १६३ः विभाग वा कार्यालयले निर्णय गर्न सक्ने
१) विभागले देहायका विषयमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:
(क) यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र नलिई श्रमिक आपूर्ति गर्ने र त्यस्तो आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक आपूर्जित गरी काममा लगाउने व्यक्तिलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी यस ऐनको अधीनमा रही आवश्यक आदेश जारी गर्न,
(ख) यस ऐन बमोजिम श्रम इजाजतपत्र नलिई विदेशीलाई काममा लगाउने व्यक्तिलाई श्रमिक सङ्ख्याको आधारमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न र त्यसरी सजाय गरे पश्चात्‌ पनि त्यस्तो विदेशीलाई काममा लगाई राखेमा प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना पाँच हजारका दरले थप जरिवाना गर्न,
(ग) काममा लगाउँदा वा लगाइसकेपछि परिच्छेद-२ विपरीत भेदभाव गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी समानता कायम गर्ने आदेश दिन,
(घ) नियुक्ति पत्र नदिई वा रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउने व्यक्तिलाई प्रतिश्रमिक दश हजार रुपैयाँका दरले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी नियुक्तिपत्र वा रोजगार सम्झौता गर्ने आदेश दिन,
(ङ) परिच्छेद-१४ बमोजिम निरीक्षकले लापरवाही वा बदनियतपूर्वक कुनै काम गरी हानी नोक्सानी पुश्याएमा त्यस्तो निरीक्षकलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न,
(च) कसैले अनुचित श्रम अभ्यास गरेमा, श्रमिकलाई अन्याय हुने गरी यस ऐनको प्रतिकूल सरुवा गरेमा वा प्रतिष्ठानको विनियमावली विपरीत बढुवा सम्बन्धी काम कारवाही गरेमा आवश्यक आदेश दिन,
(छ) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कार्यालयले गर्नु पर्ने काम कारबाहीका सम्बन्धमा समयावधि उल्लेख भएकोमा कार्यालयबाट सो अवधि समाप्त भएको तीस दिनभित्रसम्म पनि सो काम सम्पादन नभएमा सम्बन्धित कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन,
(ज) श्रमिकलाई प्रदान गर्नु पर्ने पारिश्रमिक, सुविधाका सम्बन्धमा श्रम आपूर्तिकर्ता तथा मुख्य रोजगारदाता वीचमा विवाद उत्पन्न भएमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक कार्य गर्न।
२) कार्यालयले देहायका विषयमा परेको निवेदनका सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:
(क) न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम पारिश्रमिक दिई काममा लगाउने वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तरगत बनेको नियम विपरीत हुने गरी पारिश्रमिकवा सुविधा कट्टा गर्ने रोजगारदाताबाट कट्टा गरिएको रकमको अतिरिक्त दोव्बरसम्म हर्जाना गरी सम्बन्धित श्रमिकलाई भराई दिन,
(ख) कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा सरकारी कर्मचारीलाई बाधा दिने, झुट्टा विवरण पेश गर्ने, झुट्टा वयान गर्ने, कुनै प्रकारले अनुचित प्रभावमा पार्ने वा त्यसको लागि प्रयास गर्ने रोजगारदाता, श्रमिक वा अन्य व्यक्तिलाई बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न,
(ग) यस ऐनको विपरीत हुने गरी कुनै व्यक्तिलाई तालिमी वा प्रशिक्षार्थीको रुपमा काम लगाउने रोजगारदातालाई प्रति प्रशिक्षार्थी वा तालिमी दश हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरी त्यसरी प्रशिक्षार्थी वा तालिमीको रुपमा काम गर्ने व्यक्तिलाई नियमित रोजगारीमा राख आदेश दिई सोही बमोजिम हुन आउने पारिश्रमिक तथा सुविधा दिन आदेश दिन,
(घ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम श्रमिकले पाउने उपदान वा सञ्चय कोष बापतको रकम वा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम जम्मा नगर्ने वा औषधि उपचार खर्च नदिने वा क्षतिपूर्ति वापतको वीमा नगर्ने रोजगारदातालाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति र सोको दोब्बर हर्जाना भराउने आदेश दिन,
(ङ) यस ऐन विपरीत वा भेदभावपूर्ण तरिकाले जगेडामा राख्ने रोजगारदातालाई त्यस्तो कार्य नगर्न निर्देशन दिन,
(च) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमावली विपरीत हुने गरी रोजगारीको अन्त्य गर्ने वा काममा हाजिर हुन नदिने रोजगारदातालाई आवश्यक निर्देशन दिन।
३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै श्रमिकले रोजगारदाता समक्ष व्यक्तिगत विवाद समाधानको प्रक्रिया अवलम्वन गरी निवेदन दिन र सो बमोजिम विवाद समाधान गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन।
४) विभाग वा कार्यालयमा परेको उजुरीको कारवाही र किनारा तोकिए बमोजिम हुनेछ।