chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद-३ ग्राहकको पहिचान तथा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ७दः अभिलेख सुरक्षित राख्नु पर्ने
१) सूचक संस्थाले देहाय बमोजिमका कागजात, विवरण तथा अभिलेख व्यावसायिक सम्बन्ध समाप्त भएको वा कारोबार भएको वा आकस्मिक कारोबार भएको मितिले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म दुरुस्त रूपले व्यवस्थित तथा सुरक्षित राख्नु पर्नेछ;
(क) ग्राहक तथा वास्तविक धनीको पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धी अभिलेख,
(ख) ग्राहक, वास्तविक धनी र कारोबारका सम्बन्धमा गरिएको विश्लेषणको निष्कर्ष तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी सबै कागजात, विवरण तथा अभिलेख,
(ग) सूचक संस्थाको लेखा तथा व्यावसायिक कागजात, विवरण तथा अभिलेख,
(घ) स्वदेशी वा वैदेशिक रूपमा गरिएका कारोबारसँग सम्बन्धित आवश्यक सबै कागजात, विवरण तथा अभिलेख,
(ङ) कारोबार गर्न गरेको प्रयासको कागजात, विवरण तथा अभिलेख, र
(च) नियमनकारी निकायले तोकिदिए बमोजिमका अन्य कागजात, विवरण तथा अभिलेख ।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचक संस्थाले तोकिएका कागजात, विवरण तथा अभिलेख पाँच वर्षभन्दा घटी नहुने गरी तोकिएको थप अवधिसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।
३) सूचक संस्थाले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कागजात, विवरण तथा अभिलेख राख्दा प्रत्येक कारोबार स्पष्ट देखिने र कानुनी कारबाहीको सिलसिलामा प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी राख्नु पर्नेछ ।
४) यस दफा बमोजिम राखिएका कागजात, विवरण तथा अभिलेख अधिकार प्राप्त अधिकारीले माग गरेका बखत तत्कालै उपलब्ध हुन सक्ने गरी राख्नु पर्नेछ ।
५) सूचक संस्थाले शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ।
1
५क) यस ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम सूचक संस्थाले ग्राहकबाट लिएको सूचना तथा विवरण प्रचलित कानुन बमोजिम प्रकट गर्नु पर्ने अवस्थामा बाहेक गोप्य राख्नु पर्नेछ। कसैले त्यस्तो गोप्यता भङ्ग गरेमा नियमनकारी निकायले त्यस्तो सूचक संस्थालाई दफा ७फ. बमोजिम कारबाही गर्न सक्नेछ।
६) सूचक संस्थाले कागजात, विवरण तथा अभिलेख सुरक्षित राख्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
1 सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद-३ ग्राहकको पहिचान तथा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ७ध: शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन दिनु पर्ने
१) सूचक संस्थाले ग्राहक, कारोबार वा सम्पत्तिको सम्बन्धमा देहायको अवस्था विद्यमान भएमा
1
सोको जाँचबुझ गरी तत्काल
वित्तीय जानकारी इकाईलाई शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ;
(क) कुनै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा
1
आतङ्ककारी कार्य वा
आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी
सम्बन्धी कसूर वा अन्य कसूरसँग सम्बन्धित भएको शङ्का लागेमा वा शङ्का गर्नु पर्ने मनासिब आधार भएमा, वा
(ख) कुनै सम्पत्ति आतङ्ककारी कार्य, आतङ्ककारी व्यक्ति वा आतङ्ककारी सङ्गठन वा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित वा जोडिएको वा त्यस्तो कार्यमा वा त्यस्तो व्यक्ति वा सङ्गठनबाट प्रयोग हुन सक्ने शङ्का लागेमा वा शङ्का गर्नु पर्ने मनासिब आधार भएमा ।
२) सूचक संस्थाले उपदफा (१) बमोजिमको शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन ग्राहकले कुनै कारोबार गर्ने प्रयास मात्र गरेमा समेत दिनु पर्नेछ ।
1
२क) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम शङ्कास्पद कारोबार देखिएको ग्राहकले पाउन सक्छ भन्ने सूचक संस्थालाई लागेमा शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेपछि ग्राहक पहिचान वा सम्पुष्टि अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ।
३) शङ्कास्पद कारोबार पहिचान गर्ने थप आधार, शङ्कास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदनको ढाँचा, पद्धति तथा कार्यविधि वित्तीय जानकारी इकाईले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
1 सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद-३क. सूचक संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ७न: सूचक संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षण
१) यस ऐन बमोजिम सूचक संस्थाले काम कारबाही गरे वा नगरेको सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित नियमनकारी निकायबाट नियमन तथा सुपरीवेक्षण हुनेछ ।
२) कुनै सूचक संस्थाको नियमनकारी निकायको सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा कुनै व्यवस्था रहेनछ भने त्यस्तो सूचक संस्थाको नियमनकारी निकायको रूपमा कार्य गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय समन्वय समितिको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै निकाय वा नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको कुनै संस्थालाई तोक्न सक्नेछ ।
३) सूचक संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायले प्रचलित कानुनमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त यस ऐन बमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकारको समेत पालना र प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद-३क. सूचक संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ७फ: सूचक संस्थालाई कारबाही गर्न सक्ने
१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा जारी गरिएको निर्देशिका वा दफा ७प. को उपदफा (२) बमोजिम दिएको आदेश वा निर्देशन वा जारी गरेको मापदण्ड पालना नगर्ने सूचक संस्थालाई नियमनकारी निकायले देहाय बमोजिमको कुनै वा सबै कारबाही तथा सजाय गर्न सक्नेछ;
(क) लिखित रूपमा सचेत गराउने,
(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा जारी गरेको निर्देशिका वा दिएको आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन गरेमा सोको गाम्भीर्यका आधारमा क्यासिनो व्यवसायी तथा वित्तीय संस्थालाई दश लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म र अन्य सूचक संस्थालाई एक लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने,
1
(ख१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियामावली वा जारी गरेको निर्देशिका वा दिएको आदेश वा निर्देशनको पटक पटक उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो उल्लङ्घनको गम्भीरता, जपखिम तथा सूचक संस्थाको पुँजी वा वार्षिक कारोबारको आधारमा प्रत्येक उल्लङ्घन बापत खण्ड (ख) बमोजिमको अधिकतम जरिबाना गर्ने,
(ग) कारोबार, पेशा वा व्यवसाय गर्न आंशिक वा पूर्ण रूपमा रोक लगाउने,
(घ) अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा दर्ता निलम्बन गर्ने, वा
(ङ) अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा दर्ता खारेज गर्ने ।
२) सूचक संस्थालाई यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा जारी गरिएको निर्देशिका वा दिएको निर्देशन वा आदेशको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा सजाय गर्न उपदफा (१) मा उल्लिखित सजाय पर्याप्त नहुने देखिएमा नियमनकारी निकायले प्रचलित कानुन बमोजिमको उपयुक्त सजाय गर्न सक्नेछ ।
३) नियमनकारी निकायले सूचक संस्थालाई उपदफा (१) वा (२) बमोजिम सजाय गर्दा त्यस्तो सजाय प्रभावकारी, अनुपातिक तथा निरोधात्मक हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।
४) नियमनकारी निकायले सूचक संस्थालाई यस दफा बमोजिम कारबाही वा सजाय गरेमा र त्यस्तो सजाय सूचक संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको काम कारबाहीको कारणले भएको देखिएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सूचक संस्थाले प्रचलित कानुन तथा त्यस्तो सूचक संस्थाको कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ।
1
४क) उपदफा (४) बमोजिम सूचक संस्थाले कारबाही नगरेमा नियमनकारी निकायले सूचक संस्थाको अधिकार प्रयोग गरी त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आवश्यक कारबाही गरी त्यसरी कारबाही नगर्ने सूचक संस्थाको सञ्चालक वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई परिपालनाको अवस्था, विषयको गाम्भीर्य र सूचक संस्थाको प्रकृति अनुसार उपदफा(१) को खण्ड (ख) बमोजिमको जरिबाना गर्न वा पदबाट हटाउन वा दुवै कारबाही गर्न सक्नेछ।
2
५) नियमनकारी निकायले यस दफा बमोजिम सूचक संस्थालाई कारबाही तथा सजाय गर्दा सूचक संस्था वा त्यस्तो संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
६) नियमनकारी निकायले यस दफा बमोजिम गरेको कारबाही वा सजायमा चित्त नबुझ्ने
2
सूचक संस्था वा त्यस्तो संस्थाको कुनै पदाधिकारीले
पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
1सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप।
2 सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद-३ख. निर्देशक समिति तथा समन्वय समिति सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ७ब: निर्देशक समिति
१) सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कामकारबाहीको प्रभावकारिताको अनुगमन तथा समीक्षा गर्न देहाय बमोजिमको निर्देशक समिति रहनेछ;
(क) नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्री
अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकारको कानुन मन्त्री
सदस्य
(ग) महान्यायाधिवक्ता
सदस्य
(घ) मुख्य सचिव, नेपाल सरकार
सदस्य
(ङ) गभर्नर, राष्ट्र बैङ्क
सदस्य
(च) समन्वय समितिको संयोजक
सदस्य
(छ) सचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सदस्य
(ज) सचिव, अर्थ मन्त्रालय
सदस्य-सचिव
२) निर्देशक समितिको बैठक कम्तीमा तीन महिनामा एक पटक बस्नेछ।
३) निर्देशक समितिको बैठक सो समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
४) निर्देशक समितिको बैठकको कार्यविधि सो समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
५) निर्देशक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ;
(क) सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा समन्वय समितिबाट प्राप्त राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा पुनरावलोकन गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ख) सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा समन्वय समितिबाट प्राप्त राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने र सोको पुनरावलोकन गर्ने,
(ग) सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यको निर्धारण तथा समन्वय गर्ने र सोको लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्ने,
(घ) सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिमको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न वा गराउन सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
(ङ) सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा समन्वय समितिबाट प्राप्त राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने,
(च) वर्षभरिमा गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारमा पेश गर्ने।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद-३ख. निर्देशक समिति तथा समन्वय समिति सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ७भ: समन्वय समिति
१) सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कार्यमा संलग्न निकायको कार्य प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नको लागि कार्यात्मक समन्वय समिति रहनेछ;
(क) सचिव (कानुन), प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
संयोजक
(ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय
सदस्य
(ग) सचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सदस्य
(घ) सचिव, गृह मन्त्रालय
सदस्य
(ङ) सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय
सदस्य
(च) सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सदस्य
(छ) सचिव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
सदस्य
(ज) नायब महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय
सदस्य
(झ) डेपुटी गभर्नर, राष्ट्र बैंक
सदस्य
(ञ) प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी
सदस्य
(ट) प्रमुख, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
सदस्य
(ठ) प्रमुख, वित्तीय जानकारी इकाई
सदस्य-सचिव
२) समन्वय समितिले सम्बद्ध निकायको पदाधिकारी वा विज्ञलाई आवश्यकता अनुसार बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकनेछ।
३) समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
४) समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ;
(क) सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी निर्देशक समिति समक्ष पेश गर्ने,
(ख) क्षेत्रगत तथा राष्ट्रिय जोखिम मूल्यङ्कन गरी, गराई सोको एकीकृत प्रतिवेदन निर्देशक समिति समक्ष पेश गर्ने,
(ग) जोखिम मूल्याङ्कनको आधारमा सम्बन्धित निकाय वा संस्थालाई कार्ययोजना तथा मार्गदर्शन बनाई कार्यान्वयन गर्न लगाउने र त्यस्तो कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने,
(घ) सम्बद्ध निकाय बीच कार्यात्मक समन्वय कायम गर्न आवश्यक सुझाव वा निर्देशन दिने,
(च) यस ऐन बमोजिम राख्नु पर्ने विवरण वा सूचनाको सुरक्षा, गोपनीयता तथा प्रयोगको सम्बन्धमा आवश्यक मार्गदर्शन जारी गर्ने,
(छ) वित्तीय अपराध निवारणका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने वा सोको नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने, र
(ज) समन्वय सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने वा गराउने।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद-४ वित्तीय जानकारी इकाई सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ८
1
……..
1
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी  केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा खारेज।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद-४ वित्तीय जानकारी इकाई सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ८क
1
…..
1
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी  केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा खारेज।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद-४ वित्तीय जानकारी इकाई सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ९: वित्तीय जानकारी इकाई
१) सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा वित्तीय लगानी तथा सम्बद्ध कसूर सम्बन्धी शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन वा सूचना प्राप्त गर्न, सोको विश्लेषण गर्न तथा विश्लेषणको निष्कर्ष प्रवाह गर्न स्वायत्त निकायको रूपमा वित्तीय जानकारी इकाई रहनेछ ।
२) गभर्नरले समन्वय समितिको परामर्शमा राष्ट्र बैङ्कमा कार्यरत कम्तीमा प्रथम श्रेणीका अधिकृतमध्येबाट तोकिए बमोजिमको योग्यता तथा अनुभव भएको अधिकृतलाई वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखको रूपमा नियुक्त गर्नेछ र वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुख समन्वय समितिप्रति जवाफदेही हुनेछ।
३) वित्तीय जानकारी इकाईको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र वित्तीय जानकारी इकाईले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यकता अनुसार शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ।
४) वित्तीय जानकारी इकाईको छाप र सङ्गठन संरचना नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ।
५) वित्तीय जानकारी इकाईमा आवश्यकता अनुसार नियमनकारी निकाय, अनुसन्धान गर्ने निकाय तथा अन्य सम्बद्ध सरकारी संस्थाका कर्मचारी रहनेछन् र त्यस्तो कर्मचारीको सेवाका सर्त सम्बन्धी कानुन बमोजिम हुनेछ।
६) वित्तीय जानकारी इकाईमा खटिने कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा त्यस्तो कर्मचारीको सेवाका सर्त सम्बन्धी कानुन बमोजिम हुनेछ ।
७) वित्तीय जानकारी इकाईमा खटिएका कर्मचारीको कार्यसम्पादनको गुणस्तर सम्बन्धमा सो इकाईको प्रमुखले सम्बन्धित अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ र सम्बन्धित अख्तियारवालाले त्यस्तो कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सो कुराको आधारमा समेत मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।
८) वित्तीय जानकारी इकाईलाई आवश्यक पर्ने बजेट, स्रोत तथा साधन राष्ट्र बैङ्कले उपलब्ध गराउनेछ।
९) वित्तीय जानकारी इकाईमा खटाइने कर्मचारीमा हुनु पर्ने योग्यता तथा अनुभव, कर्मचारी परिपालन, जवाफदेहिता, प्रोत्साहन तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१०) वित्तीय जानकारी इकाई सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था निर्देशक समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद-४ वित्तीय जानकारी इकाई सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १०क: कारोबार सम्बन्धी जानकारी दिनु पर्ने
1
१) कुनै व्यक्तिले एकमुष्ट वा पटक पटक गरी राष्ट्र बैङ्कले तोकेको अवधिभित्र सोही बैङ्कले तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी रकमको कारोबार गरेमा सूचक संस्था तथा सरकारी निकायले त्यस्तो कारोबार भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईलाई सो सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरण
यस उपदफाको प्रयोजनका लागि “सरकारी निकाय” भन्नाले मालपोत कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य सरकारी निकाय सम्झनु पर्छ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी उपलब्ध गराउने ढाँचा, पद्धति तथा कार्यविधि वित्तीय जानकारी इकाईले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
1 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद-४ वित्तीय जानकारी इकाई सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १०ख: सूचनाको गोपनीयता कायम गर्नु पर्ने
१) वित्तीय जानकारी इकाईमा प्राप्त दफा १०क. बमोजिमको कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन, शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा सूचना, कागजात, विवरण गोप्य रहने छन् त्यस्तो सूचनाको विश्लेषणबाट प्राप्त निष्कर्ष कसूरको अनुसन्धान गर्दा सूचनाको स्रोत (इन्टेलिजेन्स) वा सो निष्कर्ष प्रवाह गर्दा तोकिदिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
२) यस ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा वा अदालतले आदेश दिएकोमा बाहेक वित्तीय जानकारी इकाईमा बहाल रहेको वा बहाल टुटेको कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो कामको सिलसिलामा थाहा पाएको जानकारी आफू वित्तीय जानकारी इकाईमा नरहेको अवस्थामा समेत गोप्य राख्नु पर्नेछ ।
३) वित्तीय जानकारी इकाईले यस ऐन बमोजिम प्राप्त सूचना, कागजात, विवरण सोको प्रयोग, विश्लेषण, प्रवाह, समान प्रकृतिको कार्य गर्ने विदेशी निकायसँग आदान प्रदान गर्ने, सो उपर पहुँच कायम गर्ने तथा त्यस्ता सूचना, कागजात वा विवरण गोप्य, सुरक्षित र व्यवस्थित राख्ने माध्यम विकास तथा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गर्नु पर्नेछ ।
४) यस ऐन बमोजिम सूचक संस्था तथा अन्य सम्बद्ध निकायले वित्तीय जानकारी इकाईलाई दिनु पर्ने प्रतिवेदन, सूचना वा जानकारीको ढाँचा, माध्यम, समय तथा कार्यविधि सम्बन्धमा वित्तीय जानकारी इकाईले आवश्यक निर्देशिका जारी गर्न सक्नेछ ।
५) उपदफा (४) बमोजिम जारी गरिएको निर्देशिका वित्तीय जानकारी इकाईको वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–५ विभागको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ११: विभागको स्थापना
१) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान गर्न नेपाल सरकारले एक सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना गर्नेछ ।
२) विभागको प्रमुखको रूपमा निजामती सेवाको कम्तीमा प्रथम श्रेणीको अधिकृत रहनेछ।
३) विभागको सङ्गठनात्मक स्वरूप र विभागलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।
४) नेपाल सरकारले विभागलाई आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ कर्मचारी सम्बन्धित निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाबाट माग गरी उपलब्ध गराइ दिन सक्नेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–५ विभागको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १२: अनुसन्धान सम्बन्धी सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्ने
(१) कुनै मुलुकको समान प्रकृतिको काम गर्ने निकायले माग गरेमा वा विभाग आफैँले आवश्यक ठानेमा पारस्पारिकताका आधारमा विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमा गरेको अनुसन्धान सम्बन्धी सूचना आदान प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(२) विभागले आवश्यक ठानेमा कुनै मुलुकको समान प्रकृतिको काम गर्ने निकायसँग मिलेर सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको संयुक्त रूपमा अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
(३) विभागले उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको सहयोग आदान प्रदान गर्ने विधि, शर्त तथा प्रकृया निर्धारण गर्न समान प्रकृतिका काम गर्ने विदेशी निकायसँग आवश्यकता अनुसार आपसी समझदारी कायम गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम समान प्रकृतिको काम गर्ने कुनै मुलुकको निकायबाट प्राप्त सूचनाको सम्बन्धमा समेत दफा २६ बमोजिमको गोप्यता भङ्ग गर्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था समान रूपले लागू हुनेछ ।
(५) अनुसन्धान सम्बन्धी सहयोग आदान प्रदान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–६ अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १३: उजुरी गर्न सकिने
1
१) देहायको कसूर कसैले गरेको, गर्न लागेको वा गरिरहेको कुरा थाहा पाउने कुनै पनि व्यक्तिले यथाशीघ्र देहायको कार्यालयमा लिखित वा मौखिक रूपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी वा सूचना दिनु पर्नेछ;
(क) आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण र विस्तारमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित कसूर भएमा प्रहरी कार्यालयमा,
(ख) सम्बद्ध कसूरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बद्ध कसूरमा अनुसन्धान गर्ने कार्यालयमा,
(ग) सम्बद्ध कसूरसँग सम्बन्धित नभएको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषय भए विभागमा।
2
१क) उपदफा (१) बमोजिमको उजुरी वा सूचना अनुसन्धान गर्न अधिकारप्राप्त कार्यालय वा निकायभन्दा अन्य निकाय वा कार्यालय वा निकायले त्यस्तो उजुरी वा सूचना दर्ता गरी आवश्यक कारबाहीको लागि तत्काल सम्बन्धित कार्यालय वा निकायमा पठाउनु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको उजुरी, निवेदन, जानकारी वा सूचना लिखित रूपमा प्राप्त भएमा
1
अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले
त्यस्तो सूचना दर्ता गर्नु पर्नेछ र मौखिक रूपमा प्राप्त भएकोमा त्यस्तो उजुरी, सूचना वा जानकारीलाई लिखित रूप दिई दर्ता गर्नु पर्नेछ ।
तर आफ्नो नाम, ठेगाना गोप्य राख्ने गरी कसैले उजुरी दिएकोमा उजुरी दर्ता गर्दा उजुरीकर्ताको नाम ठेगानाको सट्टा
1
उजुरी परेको कार्यालयको प्रमुखले
तोकेदिए बमोजिमको सङ्केत राखी त्यस्तो उजुरी दर्ता गर्नु पर्नेछ ।
3
३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर गरेको, गर्न लागेको वा गरिरहेको कुरा विभाग वा विभागको कुनै कर्मचारीलाई कुनै व्यहोराले थाहा हुन आएमा त्यस्तो व्यहोरालाई उजुरीको रूपमा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।
3
४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्राप्त भएको उजुरीको औचित्यता हेरी उजुरी सनाखत गराउनु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई झिकाई सनाखत गराउन सकिनेछ ।
3
५) उपदफा (४) बमोजिम सनाखत गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम, ठेगाना गोप्य राख्न चाहेमा निजको नाम, ठेगाना गोप्य राख्नु पर्नेछ ।
1सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी  केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित।
2
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी  केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप।
3
दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–६ अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १४: प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्ने
१) दफा १३ बमोजिम उजुरी वा दफा १० बमोजिम वित्तीय जानकारी इकाईबाट विश्लेषणको निष्कर्ष सहितको जानकारी प्राप्त भएमा विभागको प्रमुखले त्यस्तो उजुरी वा सूचनाका सम्बन्धमा प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम प्रारम्भिक जाँचबुझ गराउन
1
उजुरी परेको कार्यालयको
प्रमुखले त्यस्तो उजुरी वा जानकारीको प्रकृति हेरी उपयुक्त समय दिई मातहतको कुनै अधिकृतलाई खटाउन सक्नेछ ।
३) प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्दा जाँचबुझ अधिकृतले यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान अधिकृतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
1
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी  केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–६ अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १४क: सम्बद्ध कसूरमा अनुसन्धान गर्न लेखी पठाउने वा टोली गठन गर्न सक्ने
1
१) दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम पर्न आएको उजुरी उपर विभागले जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो उजुरीमा सम्बद्ध कसूर भए वा नभएको सम्बन्धमा समेत जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो उजुरीमा सम्बद्ध कसूर भए वा नभएको सम्बन्धमा समेत जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा सम्बद्ध कसूर भएको देखिएमा त्यस्तो कसूरको अनुसन्धानको लागि लेखी पठाउनु पर्नेछ।
३) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरको अतिरिक्त दुई वा सोभन्दा बढी सम्बद्ध कसूरमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएको र कसूर गम्भीर वा जटिल प्रकृतिको देखिएको वा त्यस्तो सम्बद्ध कसूरको अनुसन्धान अधिकारी फरक फरक निकाय वा सार्वजनिक संस्था समेत को सहभागितामा अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएमा विभागको प्रमुखले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकाय वा संस्थाको प्रतिनिधि रहने गरी संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्नेछ।
४) उपदफा (२) बमोजिम विभागबाट अनुसन्धानको लागि लेखी आएको निकायले र उपदफा (३) बमोजिम गठित संयुक्त अनुसन्धान टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्दा यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीलाई प्राप्त सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ।
५) उपदफा (३) बमोजिम गठन भएको संयुक्त अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान पूरा गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर र सम्बद्ध कसूरको एकीकृत अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बद्ध कसूरमा अनुसन्धान गर्ने निकायमा पठाउनु पर्नेछ।
६) उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान पूरा गरेपछि दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
७) उपदफा (३) बमोजिम गठन हुने संयुक्त अनुसन्धान टोली सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
1
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी  केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–६ अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १५: सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा समेत अनुसन्धान गर्ने
१) अनुसन्धान अधिकारीले सम्बद्ध कसूरमा अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर गरेको देखेमा सोको जानकारी यथाशीघ्र विभागलाई दिनु पर्नेछ।
तर प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बद्ध कसूरमा अनुसन्धान गर्न अधिकारप्राप्त संवैधानिक निकायले यस ऐन बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्दा वा दफा १४क. को उपदफा (२) बमोजिम लेखी आएको निकायले सो विषयमा अनुसन्धान गर्दा त्यस्तो जानकारी विभागलाई दिन आवश्यक हुने छैन।
२) उपदफा (१) बमोजिम जानकारी प्राप्त हुन आएमा विभागले त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र दफा १४क. को उपदफा (३) बमोजिमको अवस्था देखिएमा अनुसन्धान टोली गठन गर्न, सम्बद्ध कसूरको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीसँग समन्वय गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा अनुसन्धान गर्न विभागको कुनै अधिकृतलाई अनुसन्धान अधिकारी नियुक्त गरी अनुसन्धान गर्न वा सम्बद्ध कसूरको अनुसन्धान गर्ने कार्यालयलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा थप अनुसन्धान गर्न वा अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउनको लागि आवश्यक सुझाव दिन सकनेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम अनुसन्धान टोली गठन गरेकोमा विभागले सोको जानकारी सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने निकायलाई दिनु पर्नेछ।
४) उपदफा (२) बमोजिम अनुसन्धान टोली गठन भएकोमा सो टोलीले दफा १४क. को उपदफा (५) बमोजिमको एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ।
५) उपदफा (४) बमोजिम एकीकृत अनुसन्धान प्रतिवेदन मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बद्ध कसूरमा अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ।
६) अन्य मुलुकसँग सहयोग आदानप्रदान वा समन्वय गरी अनुसन्धान गर्नु पर्ने वा गम्भीर प्रकृतिको सम्बद्ध कसूर जोडिएको कसूर बाहेक यस ऐन बमोजिमको अन्य सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान सुरु भएको मितिले एक वर्षभित्र पूरा गर्नु पर्नेछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४

परिच्छेद–६ अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १५क: यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान गर्न सक्ने
अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिमको अनुसन्धान अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता गर्नु पर्ने भएमा सो कसूरसँग सम्बन्धित सम्बद्ध कसूरको हकमा समेत यस ऐन बमोजिमको अधिकार र कार्यविधिको अवलम्बन गर्न सक्नेछ।