chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

दफा १६: डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति
१) नेपाल सरकार, मन्त्रि परिषद्ले गभर्नरको सिफारिसमा डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा बैङ्कका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरू मध्येबाट कार्य क्षमताको आधारमा रिक्त सङ्ख्यामा नामावली सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
३) यस दफा बमोजिम डेपुटी गभर्नर पदमा व्यक्ति बैङ्कको सेवाबाट स्वतः निवृत्त भएको मानिनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

दफा १७ः सञ्चालकको नियुक्ति
१) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्नेछ ।
२) नेपाल सरकार, मन्त्रि परिषद्ले उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालकको नियुक्ति गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्किङ्ग, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्ये अलग अलग क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

दफा १८: सञ्चालकको कार्यकाल
१) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।
२) नेपाल सरकारले मनासिब देखेमा कार्यकाल समाप्त भएको गभर्नरलाई पुनः एक पटकको कार्यकालको निमित्त र सञ्चालकलाई जतिसुकै पटकको कार्यकालको निमित्त पनि पुनः नियुक्ति गर्न सक्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

दफा १९: सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा
गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा समितिले तोके बमोजिम हुनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

दफा २०ः सञ्चालकको योग्यता
गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्ति हुनको लागि देहाय बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनु पर्नेछः-
(क) नेपालको नागरिक भएको,
(ख) उच्च नैतिक चरित्र भएको,
(ग) आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्किङ्ग, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्क शास्त्र, गणित *वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्किङ्ग, वित्तीय *वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको,
स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “कार्य अनुभव” भन्नाले नेपाल सरकार वा बैङ्कको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा “क” श्रेणीको वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पद वा मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनु पर्छ।
(घ) दफा २१ बमोजिम अयोग्य नभएको ।
* पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

दफा २१ः सञ्चालकको अयोग्यता
देहायका कुनै पनि व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन अयोग्यता हुने छः-
(क) राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी, वा
(ख) वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, वा
(ग) वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी, वा
(घ) वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पाँच प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति, वा
(ङ) ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, वा
(च) बहुलाएको व्यक्ति, वा
(छ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

दफा २२ः सञ्चालक पदमुक्त हुने अवस्था
१) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (५) बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्नेछ।
तर नेपाल सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नु भन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने उचित अवसरबाट बञ्चित गर्ने छैन।
२) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गर्नेछ ।
३) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालक वा डेपुटी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा समितिबाट छानबिन गराई समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा गर्नेछ।
४) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ निजहरु आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछन् ।
५) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक देहायको कुनै अवस्थामा पद मुक्त हुने छन्ः-
(क) दफा २१ बमोजिम सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा, वा
(ख) यस ऐन बमोजिम बैङ्कको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैङ्कले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा, वा
(ग) मुलुकको बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा, वा
(घ) बैङ्कको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा, वा
(ङ) खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहर्‍याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा, वा
(च) मनासिब माफिकको कारण बिना लगातार तीनपटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा।
६) उपदफा (५) मा उल्लेख भए बमोजिमको अवस्था बाहेक अन्य कारणबाट गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई हटाउन सकिने छैन।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

दफा २३ः जाँचबुझ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य
१) नेपाल सरकारले दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नु अघि
देहाय बमोजिमको जाँचबुझ समिति गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा गर्भनरलाई पदमुक्त गर्नेछः-
(क)
सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीश मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति
अध्यक्ष
(ख)
आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्किङ्ग, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको दुईजना व्यक्ति
सदस्य
२) जाँचबुझ समितिले जाँचबुझ गरी आफ्नो राय ठहर सहितको सिफारिस नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु भन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिसँग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ ।
३) जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको सिलसिलामा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ।
४) जाँचबुझ समितिले राय ठहर सहितको आफ्नो सिफारिस एक महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

दफा २४ः सञ्चालकको राजीनामा
गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकले नेपाल सरकार समक्ष लिखित राजीनामा दिई आफ्नो पदबाट हट्न सक्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

दफा २५ः गभर्नर नियुक्तिको सार्वजनिक सूचना
नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

दफा २६ः रिक्त पदको पूर्ति
नेपाल सरकारले कुनै गभर्नर, वाल डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पद कार्यकाल पूरा नहुँदै रिक्त हुन आएमा यस ऐन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सो पदमा बाँकी अवधिको लागि उपयुक्त व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नेछ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

दफा २७ः कायम मुकायम
मृत्यु भई, राजीनामा दिई, बिरामी परी, बिदामा बसी वा अन्य कुनै कारण परी गभर्नरले बैङ्कको काम गर्न नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले बैङ्कको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्ने गरी करर गर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

दफा २८ः समितिको बैठक
१) समितिको बैठक अध्यक्षता गभर्नरले गर्नेछ।
२) समितिको बैठक बैङ्कको आवश्यकता अनुसार बस्न सक्नेछ ।
तर महिनाको कम्तीमा एक पटक समितिको बैठक बस्नु पर्नेछ।
३) समितिको बैठक गभर्नरले बोलाउनेछ ।
तर समितिका तीनजना सञ्चालकले समितिको बैठक बोलाउन लिखित अनुरोध गरेमा गभर्नरले समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ।
४) समितिले समितिको बैठक बोलाउने, सञ्चालन गर्ने, मतदान गर्ने, माइन्युट राख्ने तथा अन्य कार्यविधिका सम्बन्धमा एउटा छुट्टै विनियम बनाउन सक्नेछ।
५) समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र कम्तीमा तीनजना सञ्चालकको उपस्थिति भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
तर तीनजना सञ्चालकमध्ये एकजना दफा १४ को खण्ड (घ) बमोजिमको सञ्चालक हुनु अनिवार्य हुनेछ ।
६) बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिनेछ। कुनै प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

दफा २९ः समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार
समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने।
(ख) बैङ्क नोट तथा सिक्काको दर, चित्र, आकार, धातु, नोट छपाई गर्ने वस्तु वा अन्य पदार्थ सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने र सो को निष्कासनका सम्बन्धमा आवश्यक नीतिको तर्जुमा गर्ने।
(ग) वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गराउने व्यवस्था र बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने ।
(घ) बैङ्कको नियम तथा विनियम स्वीकृत गर्ने र बैङ्कको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लागू हुने नीति निर्माण गर्ने ।
(ङ) बैङ्कका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, उपदान, सञ्चय कोष, विदा, आचरण तथा सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तहरु बारे नीति निर्धारण गर्ने।
(च) बैङ्कको लागि वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तथा वार्षिक लेखापरीक्षणको हिसाब स्वीकृत गर्ने र सोको प्रतिवेदन जानकारीको लागी नेपाल सरकारमा पेश गर्ने।
(छ) बैङ्कको काम कारबाही बारेको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने।
(ज) वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र दिने र रद्द गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने।
(झ) बैङ्कले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्ने।
(ञ) बैङ्कले वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दिने कर्जा तथा पुनर्कर्जाको रकम, सीमा तथा शर्तको निर्धारण गर्ने।
(ट) अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा बैङ्कको सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने।
(ठ) बैङ्कको वित्तीय स्रोत परिचालन र लगानी नीति निर्माण गर्ने ।
(ड) यस ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा सो को कारण खुलाई नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने।
(ढ) यस ऐन अन्तर्गत गभर्नरको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बाहेकका अरु सबै विषयमा निर्णय गर्ने।
(ण) समितिमा रहेका अधिकारहरु अवधि तोकी वा नतोकी गभर्नर वा समितिद्वारा गठित उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

दफा ३०ः गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार
१) गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने।
(ख) बैङ्कको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने।
(ग) बैङ्कले गर्नुपर्ने कार्यहरु व्यवस्थित गर्ने।
(घ) अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा बैङ्कको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने।
(ङ) मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने।
(च) वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने।
(छ) वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने।
(ज) वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने।
(झ) वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्था संस्थाहरुले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
(ञ) वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने।
(ट) सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने।
(ठ) बैङ्कले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने।
(ड) आवश्यकता अनुरुप बैङ्कका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने।
(ढ) बैङ्कको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने।
(ण) बैङ्कको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
(त) वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
(थ) वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने।
(द) सञ्चालक समितिद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही अन्य विषयमा निर्णय गर्ने।
२) अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नरले प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकार गभर्नरमा अन्तर्निहित हुनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

दफा ३१ः अधिकार प्रत्यायोजन
गभर्नरले बैङ्कको काम सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको अख्तियारी डेपुटी गभर्नर वा कर्मचारीहरुलाई सुम्पन सक्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

दफा ३२ः निहित व्यक्तिगत स्वार्थको उपयोगमा बन्देज
१) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकको पदमा नियुक्त भईसकेपछि प्रत्येक छ महिनामा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकले आफ्नो वा आफ्नो परिवारका सदस्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै व्यापारिक स्वार्थ छ भने सो विषयमा समितिलाई तोकिए बमोजिम जानकारी दिनु पर्नेछ।
२) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकको निजी स्वार्थ भएको कुनै प्रस्ताव उपर समितिमा छलफल हुने रहेछ भने सो छलफल सुरु हुनुभन्दा अगावै निजले सो बारेमा समितिलाई जानकारी दिनु पर्नेछ। सो छलफलमा त्यस्तो सञ्चालकले भाग लिन पाउने छैन।
*३) …………..
४) गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरले पदमा नियुक्त भएको र पदमुक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र आफ्नो एकाघर परिवारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
* दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

दफा ३३ः व्यवस्थापन समिति
१) बैङ्कले गर्नुपर्ने कामहरु सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न समितिको मातहतमा रहने गरी गभर्नरको अध्यक्षतामा एउटा व्यवस्थापन समितिको गठन हुनेछ। व्यवस्थापन समितिका अन्य सदस्यहरुमा दुईजना डेपुटी गभर्नर र सदस्य सचिवको रुपमा कार्य गर्न गभर्नरले तोकेको बैङ्कको एकजना वरिष्ठ अधिकृत रहनेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार टोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गभर्नरले व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भाग लिन बैङ्कका अन्य कुनै पनि अधिकृतलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
४) समितिले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने सिलसिलामा आवधिक रुपमा देशको मौद्रिक तथा आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ। यसका लागि व्यवस्थापन समितिले कम्तीमा महिनाको एक पटक समितिमा बैङ्कको प्रशासन र सञ्चालनका बारेमा, मौद्रिक तथा नियमन नीति सञ्चालनका बारेमा र देशको बैङ्किङ्ग प्रणालीको स्वस्थता, मुद्रा, पूँजी तथा विदेशी विनिमय बजारको अवस्था लगायत त्यस्ता नीतिहरुको कार्यान्वयन तथा त्यसले बैङ्किङ्ग प्रणालीमा पार्न सक्ने प्रभाव, परिस्थिति र महत्वपूर्ण घटनाहरुका बारेमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

दफा ३४ः लेखापरीक्षण समिति
*समितिले आफू प्रति उत्तरदायी हुने गरी देहाय बमोजिमको एउटा लेखापरीक्षण समिति गठन गर्नेछः-
(क)
समितिले तोकेको एकजना सञ्चालक
संयोजक
(ख)
समितिले तोकेको सम्बन्धित विषयको विज्ञ एकजना
सदस्य
(ग)
बैङ्कको आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागको प्रमुख
सदस्य सचिव
*दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

दफा ३५ः लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
१) लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) बैङ्कको लेखा, बजेट तथा लेखापरीक्षण कार्यविधि र नियन्त्रण व्यवस्थाका सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिवेदन तथा सुझाव समितिमा पेश गर्ने।
(ख) बैङ्कको आवधिक वासलात तथा अन्य कागजातको लेखापरीक्षण र त्यस्ता कागजात ठीकसँग तैयार भए नभएको बारे यकिन गर्ने।
(ग) बैङ्कले अपनाएको उपयुक्त जोखिम कार्यान्वयनको सुपरिवेक्षण गर्ने।
(घ) बैङ्कमा लागू भएको प्रचलित कानून पूर्ण रुपमा पालना भएको छ भनी विश्वस्त हुन बैङ्कको प्रशासन र सञ्चालनको नियमित व्यवस्थापकीय तथा कार्य सम्पादनको लेखापरीक्षण गर्ने।
(ङ) प्रचलित कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्ड अनुरुप बैङ्कको लेखापरीक्षण कार्यको निमित्त विनियम बनाई स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने।
२) लेखापरीक्षण समितिले उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रतिवेदन तथा सुझाव समितिमा पेश गर्दा सोको जानकारी गभर्नरलाई दिनु पर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

दफा ३६ः बैङ्कका कर्मचारी
१) समितिले बैङ्कको काम सुचारु रुपले सञ्चालन आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीको सेवाको शर्त, पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

दफा ३७ः पेशागत अचार संहिता र पदीय दायित्व
१) गभर्नर वा डेपुटी गभर्नरले आफ्नो पदमा रहुन्जेल सम्म बैङ्कलाई आफ्नो पेशागत सेवा पूर्णरुपमा प्रदान गर्नु पर्नेछ। बैङ्कले मनोनयन गरेकोमा बाहेक निजहरुले अन्य ठाउँमा पारिश्रमिक लिई वा नलिई कुनै पनि किसिमको पद ग्रहण गर्न वा नोकरी गर्न वा सेवा प्रदान गर्न पाउने छैन।
तर मुनाफा नकमाउने उद्देश्यले गठन भएका मेडिकल एशोसिएसन, इन्जिनियर्स एशोसिएसन, बार एशोसिएसन, बैङ्कर्स एशोसिएसन, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स एशोसिएसन जस्ता पेशागत तथा व्यावसायिक सङ्घ, संस्थामा कुनै पद ग्रहण गरी प्रदान गरेको सेवाको हकमा भने यस उपदफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।
२) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकले पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा बैङ्कको हितलाई सर्वोपरी राख्नु पर्नेछ ।
३) आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा कुनै किसिमको अनुचित प्रभाव पार्ने किसिमले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकले स्वयम् वा आफ्नो पारिवारिक, व्यापारिक वा वित्तीय सम्बन्ध भएको कुनै व्यक्तिको माध्यमबाट कुनै किसिमको उपहार वा कर्जा लिन हुँदैन।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

दफा ३८ः गोपनीयता
१) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक वा बैङ्कका कर्मचारी, सल्लाहकार, लेखापरीक्षक, एजेन्ट वा प्रतिनिधिले देहायको काम कुरा गर्न पाउने छैनः-
(क) पदीय रुपमा काम गर्दा प्राप्त हुन आएको कुनै प्रकाशित वा अप्रकाशित गोप्य जानकारी वा सूचना
(ख) अनन्य त्यस्तो जानकारी वा सूचना निजी लाभको लागि प्रयोग गर्न।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले तोकिदिएको प्रक्रिया अनुरुप आफूले थाहा पाएको प्रकाशित वा अप्रकाशित सूचना देहायको अवस्थामा प्रकाशमा ल्याउन सक्नेछः-
(क) सार्वजनिक रुपमा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सहयोग गर्दा, अदालतको आदेशले वा सक्षम अधिकारीको आदेशको कारणबाट त्यस्तो सूचना प्रकाशमा ल्याएकोमा,
(ख) आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बैङ्कको बाह्य लेखापरीक्षक, तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई त्यस्तो सूचना दिएकोमा, र
(ग) कानूनी कारबाहीको सिलसिलामा बैङ्कको हितको लागी त्यस्तो सूचना प्रकाश गरेमा।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ४ आर्थिक व्यवस्था

दफा ३९ः बैङ्कको पूँजी
१) बैङ्कको पूँजी *
पाँच अर्ब रुपैयाँ
हुनेछ।
२) बैङ्कको पूँजी नेपाल सरकारबाट प्राप्त मन्त्रालय हस्तान्तरण गर्न वा सो उपर ऋणभार लगाउन पाइने छैन।
३) उपदफा (१) बमोजिमको पूँजी नेपाल सरकारले थपघट गर्न सक्नेछ। यसरी पूँजी थपघट गर्दा नेपाल सरकारले बैङ्कसँग परामर्श लिनेछ ।
*दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ४ आर्थिक व्यवस्था

दफा ४०ः खुद आय व्ययको गणना
*१) बैङ्कले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आफ्नो आय व्ययको विवरण तयार गर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम आय व्ययको विवरण तयार गर्दा नेपाल लेखामान बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल लेखामानमा समावेश नभएका क्षेत्रहरुको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डलाई आधारको रुपमा लिनु पर्नेछ ।
४) आय व्ययको विवरण तयार गर्दा बैङ्कलाई प्राप्त भैसकेको आय, बैङ्कले व्यहोरेको वा व्यहोर्न बाँकी रहेको व्यय र खुद मूल्याङ्कन आय वा व्यय समायोजन गरी खराब वा शङ्कास्पद ऋण तथा सम्पत्तिको हास कट्टी व्यवस्था घटाई खुद आय यकिन गर्नु पर्नेछ।
*दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ४ आर्थिक व्यवस्था

दफा ४१ः खुद आयको बाँडफाँट
*१) कुनै आर्थिक वर्षमा बैङ्कले खुद आय आर्जन गरेमा त्यस्तो आयको बाँडफाँट तथा प्रयोग देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः-
(क) खुद आयबाट पुनर्मूल्याङ्कन नाफा बराबरको रकमलाई पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोषमा छुट्टयाई राख्नु पर्नेछ ।
(ख) खण्ड (क) बमोजिमको रकम छुट्टयाएपछि कायम हुन आउने वितरणयोग्य खुद आयको पाँच प्रतिशत रकम मौद्रिक दायित्व कोषमा, दश प्रतिशतमा नघट्ने गरी समितिले तोकेको रकम साधारण जगेडा कोषमा, पाँच प्रतिशत रकम वित्तीय स्थायित्व कोषमा तथा समितिले तोके बमोजिमको रकम खुद सञ्चित बचत कोषमा राख्नु पर्नेछ ।
(ग) खण्ड (ख) बमोजिम रकम विनियोजन गरिसकेपछि समितिले बाँकी बचतबाट अन्य कोषमा आवश्यकता अनुसार रकम विनियोजन गरी बाँकी रहन आउने रकम नेपाल सरकारमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
(घ) साधारण जगेडा कोषमा रकम छुट्याउँदा बैङ्कको वार्षिक बजेटमा उल्लेख भएको पूँजीगत खर्च समेतलाई पूँजी खाम्ने गरी थप रकम विनियोजन गर्नु पर्नेछ ।
२) साधारण जगेडा कोष र सञ्चित बचत कोषको रकम बैङ्कको पूँजी वृद्धि गर्नका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ।
३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम कोषमा जाने रकम बाहेक अन्य रकमका सम्बन्धमा नियममा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।
* दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ४ आर्थिक व्यवस्था

दफा ४२ः खुद व्ययको बाँडफाँट
१) कुनै आर्थिक वर्षमा बैङ्कको आयको तुलनामा व्यय बढी भएको अवस्थामा बढी भएको खुद व्यय रकमलाई देहाय बमोजिम बाँडफाँट गर्नु पर्नेछः-
(क) खुद व्ययमा पुनर्मूल्याङ्कन आय समेत समावेश भएमा पुनर्मूल्याङ्कन आयलाई पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोषमा राख्नु पर्नेछ।
(ख) खुद व्ययमा पुनर्मूल्याङ्कन व्यय समेत समावेश भएको अवस्थामा पुनर्मूल्याङ्कन व्ययलाई पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोषमा खर्च लेख्नु पर्नेछ। पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोषमा रहेको रकमभन्दा पुनर्मूल्याङ्कन व्यय बढी भएमा बढी भएको व्यय रकमलाई देहायको कोष तथा खातामा प्राथमिकता क्रममा खर्च लेखिनेछः-
(१) सञ्चित बचत कोषमा जम्मा रहेको रकमसम्म सञ्चित बचत कोषमा,
(२) उपखण्ड (१) अनुसार सञ्चित बचत कोषमा समायोजन पश्चात् व्यय रकम बाँकी रहेमा साधारण जगेडा कोषमा, र
(३) उपखण्ड (१) र (२) बमोजिम सञ्चित बचत कोष र साधारण जगेडा कोष समायोजन पश्चात् व्यय रकम बाँकी रहेमा पूँजी खातामा।
(ग) खण्ड (क) बमोजिमको पुनर्मूल्याङ्कन आय र खण्ड (ख) बमोजिमको पुनर्मूल्याङ्कन व्यय बाहेकको सञ्चालन तथा अन्य व्ययलाई सञ्चित बचत कोषमा खर्च लेख्नु पर्नेछ ।
(घ) सञ्चित बचत कोषमा जम्मा रहेको रकम भन्दा व्यय रकम बढी भएमा बढी व्यय रकमलाई देहायको कोष तथा खातामा प्राथमिकता क्रममा खर्च लेख्नु पर्नेछः-
(१) साधारण जगेडा कोषमा रहेको रकमसम्म साधारण जगेडा कोषमा,
(२) उपखण्ड (१) बमोजिम साधारण जगेडा कोषमा समायोजन पश्चात् व्यय रकम बाँकी रहेमा पूँजी खातामा,
२) उपदफा (१) बमोजिम व्ययको बाँडफाँट गर्दा समायोजन हुन नसकेको व्यय नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ४ आर्थिक व्यवस्था

दफा ४३ः वार्षिक बजेट
प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगावै समितिले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमानित आम्दानी र खर्चको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेछ। यसरी स्वीकृत गरिएको बजेटलाई वास्तविक परिस्थिति र अनुमान गर्न सकिने कुराका आधारमा प्रत्येक तीन महिनामा समितिले मूल्याङ्कन र संशोधन गर्न सक्नेछ। यस्तो बजेट नेपाल सरकारको जानकारीको लागि पठाइनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ५ मौद्रिक कार्य र खुला बजार सञ्चालन

दफा ४४: मौद्रिक नीति
बैङ्कलाई नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार हुनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ५ मौद्रिक कार्य र खुला बजार सञ्चालन

दफा ४५ः खुला बजार कारोबार सञ्चालन
*१) बैङ्कले सम्झौता गरी नेपाल सरकारको तर्फबाट जारी गरेको ऋणपत्र वा बैङ्कले जारी गरेको वा तोकेको ऋणपत्र तत्काल खरिद वा बिक्री गर्ने वा पछि खरिद वा बिक्री गर्ने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्नेछ।
२) बैङ्कले उपदफा (१) बमोजिमको खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारका ऋणपत्रहरु वा बैङ्क आफैले जारी गरेका ऋणपत्रको सुरक्षणमा रिपर्चेज एग्रिमेण्ट वा रिभर्स रिपर्चेज एग्रिमेण्ट गरी अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनको कार्य समेत गर्न सक्नेछ।
३) बैङ्कले खुला बजार कारोबार सञ्चालनका लागि अन्य उपयुक्त उपकरण समेत जारी गर्न सक्नेछ।
* दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ५ मौद्रिक कार्य र खुला बजार सञ्चालन

दफा ४६ः वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य मौज्दात
१) बैङ्कले वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई उनीहरुसँग जम्मा भएको निक्षेप, सापटी कोष वा बैङ्कले तोकेको अन्य दायित्वको अनुपातमा बैङ्कमा अनिवार्य मौज्दात जम्मा गर्नुपर्ने गरी निर्देशन दिनेछ। बैङ्कले तोकेको अनिवार्य मौज्दात बैङ्कमा जम्मा गर्नु वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
२) वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य मौज्दातको गणना गर्दा बैङ्कले अवधि तोकी दैनिक औसत मौज्दातको आधारमा गर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ५ मौद्रिक कार्य र खुला बजार सञ्चालन

दफा ४७ः अनिवार्य मौज्दात राख्न नसकेमा
कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले बैङ्कले तोकिदिएको अनिवार्य मौज्दात बमोजिमको रकम जम्मा नगरेमा सो नगरेको अवधिसम्मका लागि बैङ्कले सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जरिबाना गर्नेछ। यसरी जरिबाना गर्दा जरिबानाको रकम बैङ्कले तोकेको अधिकतम बैङ्क दरको तीन गुणा भन्दा बढी हुने छैन।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८

परिच्छेद ५ मौद्रिक कार्य र खुला बजार सञ्चालन

दफा ४८ः डिस्काउण्ट कारोबार
१) बैङ्कले आफूसँग खाता रहेका वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पेश गरेका देहायका विनिमेय अधिकारपत्रमा डिस्काउण्ट कारोबार गर्न सक्नेछः-
(क) नेपालमा ६ महिनाभित्र भुक्तानी हुने गरी वाणिज्य बैङ्क सहित कम्तीमा दुई पक्षको हस्ताक्षर भएको प्रतिज्ञापत्र वा विनिमयपत्र।
(ख) बैङ्कले प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र भुक्तानी हुने नेपाल सरकार वा बैङ्कले निष्कासन गरेको नेपालभित्र भुक्तानी हुने ऋणपत्र।
२) डिस्काउण्ट कारोबार गर्दा लागू हुने डिस्काउण्ट दर, शर्त र प्रक्रिया बैङ्कले तोके बमोजिम हुनेछ।