chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१२ बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी

दफा ९६ः खारेजीको निर्णय
१) यस परिच्छेद बमोजिम बाध्यात्मक खारेजीमा रहेको र राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र रद्द भएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खारेजीको लागि लक्विडेटरले खारेजीको काम सम्पन्न भए पछि सो काम कारबाहीको विवरण सहित अदालत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम लिक्विडेटरले अदालत समक्ष निवेदन गरेमा सो उपर अदालतले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजीमा गएको निर्णय दिन सक्नेछ ।
३) उपदफा (२) बमोजिम अदालतले दिएको निर्णय लिक्विडेटरले नेपाली वा अंग्रेजी भाषाका एक एक वटा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा एक एक पटक प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यसरी प्रकाशन गर्दा अदालतबाट भएको आदेश तथा खारेजी प्रतिवेदनको मुख्य विषय समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
४) उपदफा (३) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि लिक्विडेटरले सो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाम कम्पनी दर्ताको सूचीबाट हटाउन कम्पनी रजिष्ट्रारलाई अनुरोध गर्नेछ र सोही बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारले उक्त बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाम कम्पनी दर्ता किताबबाट हटाइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
५) उपदफा (४) बमोजिम खारेजीमा गएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाम हटाइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि उक्त बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको काम कारबाही अन्त्य हुनेछ र त्यस्तो बैङ्क, वित्तीय संस्था विधिवत विघटन भएको मानिनेछ ।
६) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीले सो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कुनै सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी, सोको शेयरधनी वा अन्य व्यक्तिको यस ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिमको कुनै दायित्व भए त्यस्तो दायित्व कायम नै रहनेछ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१२ बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी

दफा ९७ः एकभन्दा बढी मुलुकमा कारोबार गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक  खारेजी
एकभन्दा बढी मुलुकमा काम कारोबार गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शाखाको बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रिया राष्ट्र बैङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई मध्यनजर गरी निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
तर एकभन्दा बढी मुलुकमा काम कारोबार गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनीको रूपमा काम गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी यसै परिच्छेद बमोजिम हुनेछ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१२ बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी

दफा ९८ः दाबी नलाग्ने
दफा ८६ बमोजिम आफ्नो दाबी पेश गर्न सूचना गर्दा तोकिएको समयभित्र दाबी पेश नगर्ने साहू तथा अन्य व्यक्तिले दाबी पेश गर्ने अवधि समाप्त भए पछि कुनै दाबी पेश गर्न पाउने छैन ।
तर निक्षेपकर्ताको खातामा रहेको रकम उपर दाबी नपरेको कारणले निजको हकमा कुनै असर पर्ने छैन ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१३ कारबाही, कसुर तथा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १००ः जरिबाना गर्न सक्ने
१) यो ऐन वा राष्ट्र बैङ्क ऐन वा सो अन्तर्गत जारी गरेको नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेश बमोजिम दिनु पर्ने जानकारी नदिने वा पेश गर्नु पर्ने कागजात तथा विवरण तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने वा अनुगमन, निरीक्षण वा सुपरिवेक्षण गर्दा राष्ट्र बैङ्क वा सो कार्यका लागि राष्ट्र बैङ्कबाट खटिएको कुनै अधिकारीले माग गरेको कागजपत्र, विवरण, तथ्याङ्क वा अभिलेख तोकेको अवधिभित्र उपलब्ध नगराउने बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैङ्कले देहाय बमोजिम जरिबाना गर्न सक्नेछ ;
(क) म्याद नाघेको दुई हप्तासम्म दैनिक एकलाख रुपैयाँ,
(ख) म्याद नाघेको एक महिनासम्म दैनिक एकलाख पच्चीस हजार रुपैयाँ,
(ग) खण्ड (ख) को अवधि नाघेपछि जहिले सुकै भएपनि दैनिक एकलाख पचास हजार रुपैयाँ।
२) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, शेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य कुनै सम्बन्धित व्यक्तिले यो ऐन वा राष्ट्र बैङ्क ऐन वा सो अन्तर्गत जारी भएको नियम, विनियम वा दिइएको निर्देशन वा आदेश वा शर्तको उल्लंघन गरेमा वा राष्ट्र बैङ्कले दफा ९९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेमा राष्ट्र बैङ्कले उल्लंघनको प्रकृति तथा गाम्भिर्य हेरी दश लाख रुपैयाँ सम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
३) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको जरिबानाको रकम बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले तीन दिनभित्र राष्ट्र बैङ्कलाई नबुझाएमा त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैङ्कमा खोलेको खातामा रहेको रकमबाट कट्टा गरी असुल उपर गरिनेछ ।
४) उपदफा (१) र (२) बमोजिम राष्ट्र बैङ्कलाई प्राप्त हुने नगद जरिबाना सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१३ कारबाही, कसुर तथा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १०१ः कारबाहीको कार्यविधि
१) यस ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक दफा ९९ बमोजिम कारबाही वा दफा १०० बमोजिम जरिबाना गर्दा राष्ट्र बैङ्कले देहायको कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ;
(क) प्रस्तावित कारबाही वा जरिबाना गर्नु अघि आरोपित बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा व्यक्तिलाई प्रस्तावित जरिबाना वा कारबाहीको बारेमा निजले गरेको कार्यको प्रकृति, सोको संक्षिप्त व्यहोरा तथा सो अनुरूप लगाउन सकिने जरिबानाको रकम वा प्रस्तावित कारबाही समेत उल्लेख
गरी आफ्नो सफाइ पेश गर्ने सात दिनको म्याद दिई लिखित सूचना दिनु पर्नेछ ।
(ख) खण्ड (क) बमोजिम लिखित सूचना प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा व्यक्तिले आफ्नो सफाइ लिखित रूपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(ग) खण्ड (ख) बमोजिम पेश भएको लिखित सफाइ मनासिब देखिएमा राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो आरोपलाई संशोधन, सीमित वा खारेज गर्न सक्नेछ ।
(घ) खण्ड (ख) बमोजिम पेश भएको लिखित सफाइ चित्त बुझ्दो नदेखिएमा त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा व्यक्तिलाई राष्ट्र बैङ्कले दफा ९९ बमोजिमको कारबाही वा दफा १०० बमोजिमको जरिबाना गर्नेछ ।
२) यस ऐन बमोजिम राष्ट्र बैङ्कले गर्ने कारबाही वा जरिबाना गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने अन्य कार्यविधि राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजिम हुनेछ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१३ कारबाही, कसुर तथा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १०२ः इजाजतपत्र प्राप्त संस्था उपर नियन्त्रण
१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले यो ऐन वा राष्ट्र बैङ्क ऐन वा सो अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी भएको आदेश वा निर्देशनको उल्लंघन गरेको वा राष्ट्र बैङ्कको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेको वा नसक्ने सम्भावना भएको वा बैङ्क वा वित्तीय संस्था सुचारु रूपले सञ्चालन नभएको वा शेयरधनी वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गरेको कुरामा राष्ट्र बैङ्क विश्वस्त भएमा राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिलाई बढीमा तीन वर्षसम्म निलम्बन गरी त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ ।
२) राष्ट्र बैङ्कले उपदफा (१) बमोजिम कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई नियन्त्रणमा लिएपछि त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको व्यवस्थापन आफै वा कुनै उपयुक्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था नियुक्त गरी सो मार्फत गर्न गराउन सक्नेछ ।
३) राष्ट्र बैङ्कले उपदफा (२) बमोजिम आफै वा अन्य कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था मार्फत व्यवस्थापन गरे गराएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको वित्तीय तथा व्यवस्थापन परीक्षण गरी वा गराई सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिवेदनबाट सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्था आफूले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा गर्न समर्थ भएको वा सुचारु रूपले सञ्चालन हुने अवस्थामा पुगेको कुरामा राष्ट्र बैङ्क विश्वस्त भएमा राष्ट्र बैङ्कले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ ;
(क) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिलाई उपदफा (१) बमोजिम गरेको निलम्बन फुकुवा गरी पुनः सोही सञ्चालक समितिलाई सो संस्थाको व्यवस्थापन जिम्मा लगाउने, वा
(ख) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको निलम्बित सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको शेयरधनीमध्येबाट नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गरी सो संस्थाको व्यवस्थापन जिम्मा लगाउने, वा
(ग) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको साधारण सभा बोलाई सो सभाबाट नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गरी सो संस्थाको व्यवस्थापन जिम्मा लगाउने, वा
(घ) राष्ट्र बैङ्कले उपयुक्त देखेको अन्य कुनै कारबाही चलाउने ।
५) उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिवेदनबाट सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्था आफूले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको वा सुचारु रूपले सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको कुरामा राष्ट्र बैङ्क विश्वस्त भएमा राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सम्बन्धमा निम्न बमोजिम दुई मध्ये कुनै एक कारबाही गर्न सक्नेछ ;
(क) यस ऐनको परिच्छेद-१२ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रिया सुरु गर्ने, वा
(ख) राष्ट्र बैङ्क ऐन बमोजिम फरफारखको कारबाही अगाडि बढाउने ।
६) राष्ट्र बैङ्कले उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु अघि सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई अवस्था हेरी पन्ध्र दिनसम्मको म्याद दिई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।
७) राष्ट्र बैङ्कले यस दफा बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई गरेको काम कारबाहीको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
८) राष्ट्र बैङ्कले उपदफा (१) बमोजिम कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको जानकारी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१३ कारबाही, कसुर तथा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १०३ः कसुर
१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत जारी गरिएको नियम, विनियम, निर्देशन, आदेश वा शर्त वा सीमा विपरीत हुने गरी देहायको कुनै काम कारबाही गरेमा यस ऐन बमोजिम कसुर गरेको मानिनेछ ः–
(क) इजाजतपत्र नलिई बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गरेमा,
(ख) गलत वा झुट्टा विवरण दिई बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र लिएमा,
(ग) बैङ्किङ्ग  तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रको शर्त सीमा विपरीत हुने गरी बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गरेमा,
(घ) इजाजत बिना विदेशी विनिमय सम्बन्धी कारोबार गरेमा,
(ङ) यस ऐन विपरीत कर्जा प्रवाह वा अन्य लगानी गरेमा,
(च) कर्जा प्रवाह गर्दा, धितो मूल्याङ्कन गर्दा, कर्जा असुली गर्दा वा सोसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यमा अनियमितता गरेमा, धितोमा लिएको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा वा गैर बैङ्किङ्ग सम्पत्तिको रूपमा सकार गर्नु पर्दा वा गैर बैङ्किङ्ग सम्पत्ति सकार गरी बिक्री गर्दा धितो लिदाँ गरिएको मूल्याङ्कन बनावटी मूल्यमा गरेमा,
(छ) गाभ्दा गाभिदा, प्राप्ति गर्दा, खारेजी गर्दा वा लेखापरीक्षण गर्दा कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिले अनियमितता गरेमा,
(ज) खण्ड (क) देखि (छ) सम्मको कसुर गर्न उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसुर गर्न कुनै किसिमले मद्दत पुर्‍याएमा ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको कसुर हुँदाका बखत आफ्नो पदमा बहाल रहेको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कसुरमा सहयोग गर्ने अन्य कुनै व्यक्ति समेतले त्यस्तो कसुर आफ्नो सहमति बिना भएको वा त्यस्तो कसुर हुन नदिन आफूले भरमग्दुर प्रयास गरेको कुरा प्रमाणित गरेको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो कसुर निज स्वयंले गरेको मानिनेछ ।
३) विदेशी बैङ्कको शाखाको कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले शाखाको नियमित कारोबारको सिलसिलामा बाहेक त्यस्तो शाखाको कुनै सम्पत्ति अर्को मुलुकमा स्थानान्तरण गरेमा, सोको स्वीकृति दिएमा, त्यसो गर्न अख्तियारी दिएमा वा सो कार्यलाई मद्दत गर्ने वा पुग्ने कुनै कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिम कसुर गरेको मानिनेछ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१३ कारबाही, कसुर तथा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १०४ः  दण्ड सजाय
१) देहायको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ ;
(क) दफा १०३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेमा बिगो जफत गरी बिगोको तीन गुणासम्म जरिबाना र पाँच वर्षसम्म कैद,
(ख) दफा १०३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुर गरेमा बिगो भए सो जफत गरी बिगोको दुई गुणासम्म जरिबाना र दुई वर्षसम्म कैद,
(ग) दफा १०३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च) वा
(छ) बमोजिमको कसुर गरेमा बिगो भए सो जफत गरी बिगो बराबरको जरिबाना र एक वर्षसम्म कैद,
(घ) दफा १०३ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिमको कसुर गरेमा बिगो भए सो जफत गरी मुख्य व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा ।
२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि बिगो कायम गर्दा कारोबार भएको सम्पूर्ण रकमलाई हिसाब गरी बिगो कायम गर्नु पर्नेछ ।
३) उपदफा (१) को खण्ड (क) देखि खण्ड (घ) सम्मको जरिबाना गर्दा बिगो खुलेकोमा सोही बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा दश लाख रुपैयाँदेखि पचास लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ।
४) दफा १०३ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बिगो बमोजिमको जरिबाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
५) दफा १०३ बमोजिमको कसुर कुनै फर्म कम्पनी वा संस्थाले गरेमा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संस्थाको सम्बन्धित सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई यस दफा बमोजिम सजाय हुनेछ र त्यस्तो सम्बन्धित व्यक्ति यकिन हुन नसकेमा सो फर्म, कम्पनी वा संस्थाको प्रमुखलाई सो बमोजिमको सजाय हुनेछ ।
६) दफा १०३ बमोजिमको कसुर गरी कसैले आफू, आफ्नो परिवार, नातेदार वा अन्य कुनै व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति राखेको वा लुकाएको पाइएमा सो रकम र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति समेत जफत हुनेछ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१३ कारबाही, कसुर तथा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १०५ः पुनरावेदन
१) राष्ट्र बैङ्कले दफा ९९ बमोजिम गरेको कारबाही वा दफा १०० बमोजिम गरेको जरिबाना उपर चित्त नबुझाउने बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सोका सञ्चालक, पदाधिकारी, शेयरधनी वा कर्मचारीले त्यस्तो कारबाहीको आदेश पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
तर बैङ्क वा वित्तीय संस्था उपर दफा ९९ बमोजिम गरेको कारबाही वा दफा १०० बमोजिम गरेको जरिबाना विरुद्ध कुनै शेयरधनीले पुनरावेदन गर्दा तत्काल कायम रहेको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी शेयरधनीहरुले आफूमध्येबाट चुनेको प्रतिनिधिले पुनरावेदन गर्नु पर्नेछ ।
२) कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा व्यक्तिले व्यक्तिगत कारबाही वा जरिबाना विरुद्ध उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन गर्दा आफूलाई जरिबाना गरेको वा कुनै रकम तिर्न बुझाउन आदेश दिएको भए त्यस्तो रकमको पचास प्रतिशत रकम धरौटी राख्नु पर्नेछ ।
३) पदबाट हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी त्यस्तो कारबाही भएको मितिले पाँच वर्ष नपुगेसम्म वा निजले अदालतमा पुनरावेदन गरेको भएमा सो अदालतबाट सफाइ नपाएसम्म कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी भई काम कारबाही गर्न सक्ने छैन ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१३ कारबाही, कसुर तथा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १०६ः सजाय गर्न बाधा नपर्ने
कुनै व्यक्तिले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कुनै पदमा बहाल हुँदा दफा १०३ बमोजिमको कुनै कसुर गरेको पाइएमा निज सो पदबाट अवकाश भएको वा पदमा बहाल नरहेको कारणले यस ऐन बमोजिम सजाय गर्न बाधा पुग्ने छैन ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१४ विविध

दफा १०७ः पूर्वाधार विकास बैङ्क सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
१) राष्ट्र बैङ्कले पूर्वाधार विकास बैङ्कको स्थापना, सञ्चालन, नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही, गाभ्ने गाभिने, प्राप्ति गर्ने वा खारेजीका सम्बन्धमा पूर्वाधार विकास बैङ्कको प्रकृति, परिमाण तथा लगानीलाई आधार मानी छुट्टै विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्न वा निर्देशन दिन सक्नेछ ।
२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पूर्वाधार विकास बैङ्कको संस्थापक वा शेयरधनीले लिने अधिकतम शेयर वा कुनै विदेशी बैङ्क, वित्तीय संस्था वा अन्य संगठित संस्थाले त्यस्तो बैङ्कको शेयर, डिबेञ्चर वा अन्य वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्ने सीमा राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१४ विविध

दफा १०८ः निक्षेपको सुरक्षण गराउनु पर्ने
इजाजतपत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम वा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको निक्षेप खातामा रहेको रकमको सुरक्षण गराउनु पर्नेछ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१४ विविध

दफा १०९ः बैङ्किङ्ग गोपनीयता कायम राख्नु पर्ने
१) बैङ्क वा वित्तीय संस्था र ग्राहकबीचको सम्बन्ध तथा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको हिसाब किताब, लेखा, खाता, बही, लेजर, श्रेस्ता र लेखाको विवरण सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अन्य कसैलाई जानकारी दिइने छैन ।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा रहेको कुनै व्यक्तिको विवरण वा जानकारी देहाय बमोजिम कसैलाई दिएमा गोपनीयता भ· गरेको मानिने छैन ः–
(क) यो ऐन वा राष्ट्र बैङ्क ऐन वा सो अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा दिइएको आदेश वा निर्देशन बमोजिम राष्ट्र बैङ्कलाई विवरण वा जानकारी दिएकोमा वा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाहरुबीच कर्जा सूचना आदान-प्रदान गर्ने सिलसिलामा विवरण वा जानकारी दिएमा,
(ख) मुद्दा वा अन्य कानुनी कारबाहीको सिलसिलामा कुनै विवरण वा जानकारी अदालतलाई उपलब्ध गराएमा,
(ग) प्रचलित कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने वा जाँचबुझ तथा अनुसन्धानको सिलसिलामा जाँचबुझ समिति वा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई सम्बन्धित पक्षको सूचना दिएमा वा नियमनकारी निकायलाई त्यस्तो सूचना दिएमा,
(घ) लेखापरीक्षणको सिलसिलमा लेखापरीक्षकलाई कुनै विवरण वा जानकारी दिएमा,
(ङ) प्रचलित पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी कानुन बमोजिम विदेशी राज्यलाई कुनै विवरण वा जानकारी उपलब्ध गराएमा,
(च) कुनै खास प्रकृतिको अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा कारण समेत खुलाई कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको कुनै विवरण वा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण माग गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट अनुरोध भई आएकोमा राष्ट्र बैङ्कले सो बमोजिम निर्देशन दिएकोमा ।
३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको जानकारी वा विवरण कसैले पनि अनधिकृत व्यक्तिलाई दिन वा दिलाउनु हुँदैन ।
४) उपदफा (२) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख, कर्मचारी, लेखापरीक्षक, सल्लाहकार तथा सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिले बैङ्क वा वित्तीय संस्था र त्यसका ग्राहकबीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने गरी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको हिसाब किताब, खाता, बही, श्रेस्ता, लेखा तथा अन्य कुनै पनि किसिमको गोपनीयता कायम गर्नु पर्ने विषयको गोपनीयता भङ्ग गर्नु, गराउनु हुँदैन ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१४ विविध

दफा ११०ः खाता रोक्का राख्न निर्देशन दिन सक्ने
१) देहायको अवस्थामा कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा कुनै पनि किसिमले भुक्तानी दिन वा रकमान्तर गर्न नपाउने गरी खाता रोक्का राख्न राष्ट्र बैङ्कले सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई कुनै पनि बखत निर्देशन दिन सक्नेछ ;
(क) कुनै कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा अधिकार प्राप्त अधिकारीले राष्ट्र बैङ्क समक्ष अनुरोध गरेमा,
(ख) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरलाई निवारण गर्न, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध तथा बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा हुन सक्ने कसुरजन्य कार्यको नियन्त्रण गरी राष्ट्रिय हित कायम राख्न ।
२) उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१४ विविध

दफा १११ः निक्षेप उपरको हक दाबी
१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप उपर सो निक्षेप राख्ने व्यक्ति बाहेक अरू कसैको हक दाबी लाग्ने छैन ।
२) निक्षेप राख्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजले कसैलाई इच्छाएको भए त्यस्तो इच्छाइएको व्यक्तिको र त्यस्तो इच्छाइएको व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको रहेछ वा कसैलाई इच्छाइएको रहेनछ भने देहायको व्यक्तिमध्ये प्राथमिकता क्रमानुसार जुन व्यक्ति जीवित छ सोही व्यक्तिको त्यस्तो निक्षेप उपर पहिलो हक दाबी लाग्नेछ ;
(क) सगोलको पति वा पत्नी,
(ख) सगोलको छोरा वा छोरी, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री वा विधवा बुहारी,
(ग) सगोलको बाबु, आमा, नाति वा नातिनी,
(घ) भिन्न बसेको पति वा पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु वा आमा, छोरा, बुहारी वा विवाहित छोरी,
(ङ) सगोलको बाजे, बज्यै, दाजु, भाइ, भदा, भदै, दिदी वा बहिनी, भिन्न बसेका बाजे, बज्यै,
(च) सगोलको सौतेनी आमा, भिन्न बसेको छोरा पट्टिको नाति वा अविवाहित नातिनी,
(छ) भिन्न बसेको दाजु वा भाइ, भदा, भदै, दिदी, बहिनी, भतिजा, भतिजी
(ज) सगोलको काका, विधवा काकी, भाउजू, भाइ बुहारी वा नातिनी बुहारी,
(झ) विवाहित दिदी, बहिनी, भिन्न बसेको नातिनी बुहारी ।
३) उपदफा (२) बमोजिमको प्राथमिकता क्रममा कोही व्यक्ति नभई प्रचलित कानुन बमोजिमको हकवालाको त्यस्तो निक्षेप उपर दाबी नरहेको अवस्थामा सो निक्षेप राष्ट्र बैङ्कको बैङ्किङ्ग विकास कोषमा जम्मा गरी बैङ्किङ्ग विकासमा प्रयोग गरिनेछ ।
४) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप उपदफा (१) बमोजिम हक पुग्ने व्यक्तिको मञ्जुरीले बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई दिइने छैन ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१४ विविध

दफा ११२ः दाबी नपरेको निक्षेपको विवरण
१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले दश वर्षदेखि चल्ती नभएको वा यस ऐन बमोजिम हक दाबी नपरेको निक्षेप खाताहरूको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र राष्ट्र बैङ्कमा पठाउनु पर्नेछ ।
२) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले उपदफा (१) बमोजिमको रकम लिन आउने सूचना प्रत्येक पाँच वर्षमा एक पटक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । सोको विस्तृत विवरण बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ ।
३) उपदफा (१) बमोजिमको रकम बीस वर्षसम्म लिन बुझ्न नआएमा सो रकम राष्ट्र बैङ्कको बैङ्किङ्ग विकास कोषमा जम्मा गरी बैङ्किङ्ग विकासमा प्रयोग गरिनेछ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१४ विविध

दफा ११३ः निक्षेप भरी भराउ वा जफत हुन सक्ने
बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा राखेको निक्षेप रकम धितो वा जमानत राखी कर्जा लेनदेन कारोबार गरेको वा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको तहविल मासी सो मासेको रकमबाट वा प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै कसुर मानिने काम गरी सो कसुरको बिगोबाट वा आतंककारी वा बैङ्किङ्ग, वित्तीय अपराध वा संगठित अपराध सम्बन्धी काम कारबाहीबाट संकलन गरी निक्षेप राखेको रहेछ भने सो धितो वा जमानत रहेको वा तहविल मस्यौट गरेको बिगो प्रचलित कानुन बमोजिम सो निक्षेपबाट भरी भराउ वा जफत हुन सक्नेछ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१४ विविध

दफा ११४ः सञ्चालकबाट असुल उपर गरिने
बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कारोबारको सिलसिलामा कुनै सञ्चालकले व्यक्तिगत लाभ हुने गरी कुनै रकम वा जिन्सी लिएको पाइएमा सो रकम वा जिन्सी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो सञ्चालकबाट असुल उपर गरी लिनु पर्नेछ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१४ विविध

दफा ११५ः दाबी गर्न नसकिने
सञ्चालकले आफ्नो व्यक्तिगत हितका लागि वा बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याई कुनै कारोबार गर्न लागेको हो भन्ने जानी जानी वा विश्वास गर्ने पर्याप्त कारण भएर पनि कसैले त्यस्तो सञ्चालक वा निजको प्रतिनिधिसँग कुनै कारोबार गरेको रहेछ भने सो कारोबारको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले बैङ्क वा वित्तीय संस्था उपर कुनै दाबी गर्न सक्ने छैन ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१४ विविध

दफा ११६ः नेपाल सरकार बादी हुने
(१) दफा १०३ मा उल्लिखित कसुर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार बादी भई दायर गरिनेछ र त्यस्तो मुद्दा प्रचलित
1
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१
मा समावेश भएको मानिनेछ ।
(२) दफा १०३ बमोजिमको कसुर गर्ने कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी, ऋणी वा अन्य कुनै व्यक्तिका विरुद्ध जो कसैले पनि सोको प्रमाण सहित लिखित वा मौखिक रूपमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछ । यसरी उजुरी दिँदा नाम उल्लेख गर्न आवश्यक हुने छैन ।
(३) दफा १०३ बमोजिमको कसुरको अनुसन्धान, तहकिकात तथा मुद्दा दायर गरी पुर्पक्ष गर्ने जस्ता सबै कार्यमा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
1
केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, 2075 द्वारा संशोधित।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१४ विविध

दफा ११७ः पारदर्शिता सम्बन्धी व्यवस्था
१) बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा विदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शाखाले कारोबार सम्बन्धी पारदर्शिताको लागि आफ्नो वित्तीय अवस्था तथा जोखिमको स्थितिका सम्बन्धमा कम्तीमा हरेक तीन महिनामा आवधिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा समावेश गरिनु पर्ने न्यूनतम कुराहरू राष्ट्र बैङ्कले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

परिच्छेद–१४ विविध

दफा ११८ः उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था
उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्र बैङ्कले देहायका कार्य गर्न सक्नेछ ;
(क) इजाजतपत्र प्राप्त बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले कानुन बमोजिम आफ्नो वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरिरहेका र उपभोक्तालाई पारदर्शी तथा स्वच्छ किसिमले वित्तीय सेवाहरू उपलब्ध गराइरहेको छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने,
(ख) वित्तीय क्षेत्रमा उपभोक्ता हित संरक्षणको विषयमा समन्वय गर्ने,
(ग) बैङ्किङ्ग क्षेत्रमा उपभोक्ता हित संरक्षणमा सुधार ल्याउन तथा वित्तीय साक्षरता ल्याउन आवश्यक सूचना संकलन गर्ने ।