chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
कम्पनी ऐन २०६३

पचिच्छेद- १२ शेयरधनीको संरक्षण

दफा १४०. कम्पनीको तर्फबाट शेयरधनीले मुद्दा गर्न सक्नेः
(१) कम्पनीको कुनै हक हित प्रचलन गराउन कम्पनीले यसको कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी वा सर्वसम्मत सम्झौताबमोजिम कम्पनी नियन्त्रण गर्ने शेयरधनीहरू वा कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित कम्पनीले मुद्दा नचलाएमा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको साँढे दुई प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको कुनै शेयरधनीले एक्लै वा पाँच प्रतिशत शेयर पुग्ने एकभन्दा बढी शेयरधनीहरू मिली कम्पनीको तर्फबाट त्यस्तो सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कम्पनी नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति वा अन्य कुनै व्यक्तिको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम शेयरधनीले मुद्दा दायर गर्दा कम्पनीले स्वयं मुद्दा चलाओस् भनी निजले के कस्तो प्रयास गरेको थियो सो कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा दायर भएमा अदालतले सो मुद्दा शेयरधनीले नै चलाई रहनु उपयुक्त हुन्छ वा कम्पनीलाई सकार गराउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठहर गरी कम्पनीलाई सकार गराउनु उपयुक्त देखिएमा कम्पनीलाई सकार गर्न आदेश दिन सक्नेछ।
(५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम दायर गरिएको मुद्दा एकपटक दायर भई सकेपछि खारेजी हुन वा अदालतले तोकेको शर्तहरू समाविष्ट भएको अवस्थामा बाहेक मिलापत्र हुन सक्नेछैन ।
(६) उपदफा (२) बमोजिम दायर भएको मुद्दा फैसला हुँदा उजुरवाला शेयरधनीको दाबी पुग्ने ठहरेमा त्यस्तो मुद्दा चलाउन निजले गर्नु परेको खर्चको रकम र कानून व्यवसायीको सेवाबापत भएको मनासिव खर्चसमेत कम्पनीले सोधभर्ना गरिदिनु पर्नेछ । दाबी नपुग्ने ठहरेमा मुद्दा प्रतिरक्षा गर्दा प्रतिवादीले व्यहोर्नु परेको खर्चमध्ये अदालतले उपयुक्त ठहराएको रकम उजुरवाला शेयरधनीबाट सोधभर्ना दिलाई दिनु पर्नेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

पचिच्छेद- १२ शेयरधनीको संरक्षण

दफा १४१. सम्पत्तिको प्राप्ति वा बिक्रीः
(१) कुनै पब्लिक कम्पनी वा सोको सहायक कम्पनीले कुनै सम्पत्ति खरिद वा बिक्री गर्दा देहायबमोजिम हुने भएमा सो कुराको जानकारी कार्यालयलाई गराउनु पर्नेछः-
(क) कुनै सम्पत्ति खरिद गरेको कारणबाट लेखापरीक्षण भएको पछिल्लो वार्षिक आर्थिक विवरणमा उल्लेख भएको आफ्नो सम्पत्ति वा एकमुष्ट (कन्सोलिडेटेड) सम्पत्तिको मूल्य पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढीले बृद्धि भएमा,
(ख) बिक्री गर्न लागेको वा बिक्री गरेको सम्पत्तिबाट हुने आम्दानी सो कम्पनीको लेखापरीक्षण भएको पछिल्लो हिसाबकिताबमा उल्लेख गरिएको कर तिर्नुभन्दा अगाडिको कम्पनीको एकमुष्ट (कन्सोलिडेटेड) आम्दानीको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी हुने भएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कार्यालयलाई जानकारी गराउँदा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछ र त्यस्ता कुराहरु कम्पनीको कारोबारका सम्बन्धमासमेत लागू हुने भए सो कुरा सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनमासमेत देखाउनु पर्नेछः-
(क) कारोबारको मिति र कारोबारमा संलग्न पक्षहरु,
(ख) सम्पत्तिको प्रकृति बारेको विवरण र त्यस्तो सम्पत्तिभित्र पूरै वा आंशिक रुपमा कुनै अन्य कम्पनीले जारी गरेको शेयर पनि पर्ने भए त्यस्तो शेयर जारी गर्ने कम्पनीको नाम तथा त्यस्तो कम्पनीले गर्ने व्यावसायिक कारोबारको प्रकृति,
(ग) कारोबारको रकम र कारोबारका अन्य शर्तहरु,
(घ) सम्पत्ति खरिद वा बिक्रीगर्दा सम्पत्तिको मूल्याङ्कनको लागि अवलम्बन गरिएका आधारहरु,
(ङ) कुनै सम्पत्ति बिक्री गरिएको भए सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम त्यस्तो सम्पत्तिको श्रेस्तामा देखाइएको मूल्यभन्दा बढी वा घटी के छ सो कुरा ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- १३ मुख्य र सहायक कम्पनीहरु

दफा १४२. सहायक कम्पनी माथि नियन्त्रणः
(१) मुख्य कम्पनीले आफ्नो सहायक कम्पनीलाई देहायबमोजिम नियन्त्रण गर्न सक्नेछः-
(क) सञ्चालक समितिको गठनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण राखेर,
(ख) कम्पनीको बहुमत शेयर ग्रहण गरेर ।
(२) कुनै एक कम्पनी अन्य कुनै सहायक कम्पनीको सहायक कम्पनी भएमा पहिलो कम्पनी पछिल्लो कम्पनीलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य कम्पनीको पनि सहायक कम्पनी हुनेछ ।
(३) कम्पनीको शेयर मुख्य कम्पनी वा त्यसको सहायक कम्पनीको तर्फबाट कुनै प्रतिनिधिले ग्रहण गरेको वा त्यस्तो कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त गर्ने अधिकार मुख्य कम्पनी वा त्यसको सहायक कम्पनीको तर्फबाट मनोनीत कुनै व्यक्तिले गर्ने भए तापनि उपदफा (१) मा लेखिएका अवस्थाहरूको परिपूर्ति भएको मानिनेछ ।
तर मुख्य कम्पनी र सहायक कम्पनी निर्धारण गर्दा देहायको अवस्थामा कब्जा गरिएको शेयरलाई यस प्रयोजनका लागि मान्यता दिइने छैनः-
(१) कुनै कम्पनीले ऋणपत्र लिएको वा ऋणपत्र जारी गर्ने ट्रष्ट लिखतकोआधारमा कुनै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएको वा शेयर ग्रहण गरेको भएमा,
(२) ऋण दिने कम्पनीले सुरक्षणको रुपमा शेयर ग्रहण गरेको भएमा ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- १३ मुख्य र सहायक कम्पनीहरु

दफा १४३. कागजात समावेश गर्नु पर्नेः
(१) मुख्य कम्पनीले आफ्नो वासलातमा सहायक कम्पनीका देहायबमोजिमका कागजातहरू समावेश गर्नु पर्नेछः-
(क) सहायक कम्पनीको तत्काल समाप्त भएको आर्थिक वर्षको वार्षिक हिसाबको एक प्रति र सो अवधिको त्यस्तो कम्पनीको सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन,
(ख) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन,
(ग) आर्थिक वर्षको अन्तमा सहायक कम्पनीमा रहेको मुख्य कम्पनीको लगानीको विवरण,
(घ) मुख्य कम्पनी र सहायक कम्पनीको आर्थिक वर्ष बेग्लाबेग्लै भएमा त्यस्तो भिन्न अवधिभित्रमा सहायक कम्पनी माथि रहेको मुख्य कम्पनीको हक कुनै प्रकारले परिवर्तन भएको रहेछ भने त्यस्तो कुरा ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको प्रतिवेदनमा सहायक कम्पनीको सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा भएको नोक्सानहरू कटाई बाँकी रहेको खुद मुनाफा र सो कम्पनी सहायक कम्पनी भएदेखि कम्पनीको हिसाबकिताबमा उल्लेख नगरिएको तर मुख्य कम्पनीको शेयरधनीहरूलाई सरोकार हुने नाफा नोक्सानसमेत उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ।
(३) कुनै कारणवश मुख्य कम्पनीको सञ्चालक समितिले उपदफा (१) को खण्ड (ख) र उपदफा (२) मा उल्लिखित जानकारी हासिल गर्न नसकेमा मुख्य कम्पनीको वासलातमा सो कुराको लिखित प्रतिवेदन समावेश गरेको हुनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको विवरणमा सहायक कम्पनीको अचल जायजेथा धितो राखी लिएको ऋण वा तत्काल कायम रहेको दायित्व पूरा गर्नबाहेक अरु कुनै कामको लागि लिएको ऋणसमेत देखाउनु पर्नेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- १३ मुख्य र सहायक कम्पनीहरु

दफा १४४. मुख्य कम्पनीमा लगानी गर्न नहुनेः
सहायक कम्पनीले मुख्य कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चर खरिद गर्न वा अन्य किसिमले मुख्य कम्पनीमा लगानी गर्न हुँदैन ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-१४ प्राइभेट कम्पनी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

दफा १४५. सर्वसम्मत सम्झौताः
(१) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक प्राइभेट कम्पनीको सर्वसम्मत सम्झौतामा देहायका कुराहरूको व्यवस्था गर्न सकिनेछः-
(क) कम्पनीको व्यवस्थापन, व्यवसाय र कारोबार,
(ख) शेयर हस्तान्तरणमा कुनै बन्देज भए सो कुरा,
(ग) कुनै निश्चित वा आकस्मिक घटना वा स्वेच्छाले एक वा एकभन्दा बढी शेयरधनीहरूले कम्पनी खारेज गर्न सक्ने अधिकार,
(घ) मतदानको अधिकारको विभाजन वा प्रयोग,
(ङ) कम्पनीको पदाधिकारी, कर्मचारी, कामदारको नियुक्तिका शर्तहरू,
(च) कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा अन्तिम जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्ति वा कार्यकारी प्रमुख को हुने भन्ने कुराहरू,
(छ) लाभांशको भुक्तानी वा बाँडफाँडको तरिका,
(ज) सञ्चालक समिति नरहने कुरा,
(झ) सञ्चालक समिति नरहने हो भने यस ऐनबमोजिम सञ्चालक समितिले गर्नु पर्ने काम कसले गर्ने हो सो कुरा,
(ञ) वार्षिक साधारण सभा गर्नु नपर्ने भए सोसम्बन्धी व्यवस्था,
(ट) शेयरका किसिम र फरक अधिकार भएका शेयरको व्यवस्था भए सो कुरा।
[1]
(ठ) कम्पनीको सञ्चालन, व्यवस्थापन, शेयरधनीलाई प्राप्त मताधिकार वा अन्य कुनै विशेष सहुलियत, अधिकार वा शरेयधनीबीचको आपसी सम्बन्ध सम्बन्धी विषय।
(२) सम्झौताका सबै पक्षहरूको लिखित सहमतिबाट सर्वसम्मत सम्झौतामा संशोधन हुन सक्नेछ ।
(३) सर्वसम्मत सम्झौता सम्पन्न भइसकेपछि देहायबमोजिम गरी शेयर प्राप्त गर्ने शेयरधनीले सो सम्झौतामा सहमति जनाएको र सोको पक्ष भएको मानिनेछः-
(क) दान बकसबाट शेयर पाएको भएमा,
(ख) अन्य कुनै तवरबाट शेयर प्राप्त गरेकोमा सो शेयर प्राप्त गरेका बखत त्यस्तो सम्झौता रहेको जानकारी भएमा ।
[1]
पहिलो संशोधनद्वारा थप।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-१४ प्राइभेट कम्पनी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

दफा १४६. शेयरधनीको हिसाबकिताब निरीक्षण गर्ने अधिकारः
(१) प्राइभेट कम्पनीका शेयरधनी वा निजको प्रतिनिधिले कार्यालय समयभित्र कम्पनीको कारोबारसँग सम्बन्धित देहायका कागजात वा अभिलेखको निरीक्षण गर्न सक्नेछः-
(क) साधारण सभा र सञ्चालक समितिको निर्णयपुस्तिका,
(ख) वार्षिक आर्थिक विवरण,
(ग) शेयर दर्ताकिताब, र
(घ) कम्पनीको लेखा ।
(२) प्राइभेट कम्पनीका सञ्चालक वा पदाधिकारीले उपदफा (१) बमोजिमका कागजात तथा अभिलेखहरु शेयरधनीहरुले निरीक्षण गर्न पाउने गरी पर्याप्त व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-१४ प्राइभेट कम्पनी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

दफा १४७. कारोबारको विवरणः
(१) प्राइभेट कम्पनीको शेयरधनीले कम्पनीबाट कुनै आर्थिक वर्षको कम्पनीको कारोबारको विवरण माग गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विवरण माग भएको पन्ध्र दिनभित्रमा कम्पनीको कारोबार गर्ने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक वा पदाधिकारीले प्रमाणित वार्षिक आर्थिक विवरण समावेश भएको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-१४ प्राइभेट कम्पनी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

दफा १४८. वार्षिक साधारणसभा गर्नु नपर्नेः
(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्राइभेट कम्पनीका शेयरधनीहरूबीच भएको सर्वसम्मत सम्झौतामा कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा नगर्ने कुरा उल्लेख भएको रहेछ भने सो सम्झौताको अवधिभर त्यस्तो प्राइभेट कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा गर्नु पर्ने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम वार्षिक साधारण सभा नगर्ने गरी सर्वसम्मत सम्झौता भएकोमा कम्पनीले यस ऐनबमोजिम साधारण सभाबाट निर्णय गर्नु पर्ने विषयमा निर्णय गर्ने कार्यविधि तथा निर्णय गर्ने अख्तियारको बारेमा पनि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-१४ प्राइभेट कम्पनी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

दफा १४९. प्राइभेट कम्पनीले लिखित प्रस्ताव पारित गर्नेः
(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कुनै प्राइभेट कम्पनीको साधारण सभाद्वारा विशेष प्रस्तावलगायत अन्य कुनै प्रस्ताव पारित गरी वा कुनै खास वर्गका शेयरधनीहरुको सभाबाट पारित गरी गर्न सकिने कुनै पनि काम कारबाही जुन मितिमा त्यस्तो प्रस्ताव पारित गरिएको मानिने हो सोही मितिमा सो प्रस्तावउपर छलफल हुँदा मतदान गर्न पाउने कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै शेयरधनीले हस्ताक्षर गरेको लिखित प्रस्ताव भएमा सोही लिखतबाट त्यस्तो काम कारबाही गर्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि कारणबश छुट्टाछुट्टै लिखित प्रस्ताव अभिलेख गरिएकोमा त्यस्ता सबै लिखतको व्यहोरा एकै प्रकारको भएमा सबै शेयरधनीहरुले एउटै लिखतमा सही गर्नु आवश्यक पर्ने छैन र प्रत्येक शेयरधनीले छुट्टाछुट्टै लिखतमा सही गरेको भए तापनि एउटै लिखित प्रस्तावमा सही भएको मानी त्यस्तो लिखत मान्य हुनेछ।
(३) यस दफाबमोजिम लिखित प्रस्तावमा सही गर्ने प्रत्येक शेयरधनीले सो प्रस्तावमा आफूले सही गरेको मिति खुलाउनु पर्नेछ र सबैभन्दा पछिल्लो मितिमा सही गर्ने शेयरधनीले सही गरेको मितिलाई प्रस्ताव पारित भएको मिति मानिनेछ ।
(४) कुनै लिखित प्रस्तावमा संलग्न गरिएको लिखत सो प्रस्तावमा सही गर्ने शेयरधनीहरुको सभामा पेश गरिएकोसरह मानिनेछ ।
(५) यस दफाबमोजिम स्वीकृत गरिएको प्रस्तावलाई कम्पनीको साधारण सभा वा कुनै खास समूहका शेयरधनीहरुको सभावाट पारित भएको निर्णयसरह जुनसुकै प्रयोजनका लागि मान्यता दिइनेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-१४ प्राइभेट कम्पनी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

दफा १५०. साधारण सभामा भाग लिएको मानिनेः
(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीको नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कुनै प्राइभेट कम्पनीको कुनै शेयरधनीले कुनै पनि सञ्चार माध्यमबाट सबै शेयरधनीहरुसँग सञ्चार सम्पर्क गरी प्रत्येक शेयरधनीले बोलेको कुरा अन्य शेयरधनीहरुले सुन्न वा पढ्न सक्ने गरी अर्को शेयरधनीसँगको सञ्चार सम्पर्कमा सहभागी भएमा त्यसरी सञ्चार सम्पर्कमा सहभागी हुने प्रत्येक शेयरधनीले अन्य शेयरधनीसँग साधारण सभामा भाग लिएको मानिनेछ ।
(२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साधारण सभा भएको तीन महिनाभित्र कुनै शेयरधनीले साधारण सभामा भाग नलिएको कुरा कार्यालयमा तोकिएको दस्तुरसहित उजुरी निवेदन दिएमा कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनी बुझ्नु पर्नेछ र त्यसरी कम्पनी बुझ्दा सो कम्पनीले उजुरवाला शेयरधनीले त्यस्तो सभामा भाग लिएको प्रमाणित गर्न नसकेमा सो सभाले गरेको निर्णय मान्य हुने छैन ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालन भएको शेयरधनीहरुको सभा सो सभाको अध्यक्ष उपस्थित रहेको स्थानमा सञ्चालन भएको मानिनेछ ।
(४) कम्पनीको साधारण सभाको सम्बन्धमा मान्य हुने उपदफा (१),(२) वा (३) को व्यवस्था आवश्यक हेरफेरसहित यस्ता कम्पनीको सञ्चालक वा सञ्चालकहरुको उपसमितिको बैठकको सम्बन्धमा पनि लागू हुनेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोजिम साधारण सभा सम्पन्न भएपछि सो सभामा भएको काम कारबाही तथा निर्णयको विवरण वार्षिक रुपमा तयार गरी सो सभाको अध्यक्षले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-१४ प्राइभेट कम्पनी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

दफा १५१. तोकिएका कारोबार गर्ने कम्पनीलाई विशेष छुटः
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको रकमसम्मको कारोबार गर्ने प्राइभेट कम्पनीले परिच्छेद-८ को व्यवस्था पालना गर्नु नपर्ने गरी छुट दिन सक्नेछ ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-१५ एकल शेयरधनी भएको कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १५२. एकल शेयरधनी भएको कम्पनीले सञ्चालक समितिको बैठक तथा साधारण सभा बोलाउनु नपर्नेः
यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एकल शेयरधनी भएको कम्पनीले नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कम्पनीको सञ्चालक समिति वा साधारण सभाबाट गर्नु पर्ने भनिएको सम्पूर्ण काम कारबाही तथा निर्णय त्यस्तो शेयरधनीको लिखित निर्णय अनुसार हुनेछ र त्यसको लागि सञ्चालक समितिको बैठक वा साधारण सभा बोलाउनु पर्ने छैन।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-१५ एकल शेयरधनी भएको कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १५३. एकल शेयरधनी भएको कम्पनीको शेयर हस्तान्तरण तथा दाखिल खारेजः
(१) एकल शेयरधनी भएको कम्पनीको शेयरधनीको मृत्यु भएमा निजको हकदार वा निजको शेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले शेयरधनीको हक प्राप्त गर्नेछ र निजले शेयर हस्तान्तरण तथा दाखिल खारेज गर्नेलगायत यस ऐन अनुसार एकल शेयरधनीले गर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्नेछ । यसरी हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले शेयर हस्तान्तरण र दाखिल खारेजको निर्णय गर्दा लिखित रुपमा गर्नु पर्नेछ ।
तर त्यस्तो शेयरधनीको कुनै हकवाला फेला नपरे कार्यालयले लिक्वीडेटर नियुक्त गरी प्रचलित कानूनबमोजिम कम्पनी खारेज गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम शेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो हक प्राप्त भएको एक महिनाभित्र सो कुराको प्रमाणसहित कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि कार्यालयले तोकिएको दस्तुर लिई सो जानकारी अभिलेख गरिएको व्यहोरा शेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम शेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा अन्य हकदारले एकजनालाई मात्र हक हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा बाहेक निजहरु तत्कालका लागि कम्पनीको सञ्चालक भएको मानिनेछ र सोही आधारमा कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्नेछ ।
तर हक बेहकको प्रश्न उठेमा सो विषयमा अधिकार प्राप्त अदालतको फैसलाबमोजिम हुनेछ ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- १६ विदेशी कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १५५. विदेशी कम्पनीले लिखतहरू दाखिल गर्नु पर्नेः
(१) दफा १५४ बमोजिम दर्ता हुन वा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न निवेदन दिने विदेशी कम्पनीले निवेदन साथ देहायबमोजिमको विवरण कार्यालयसमक्ष दाखिल गर्नु पर्नेछः-
(क) विदेशी कम्पनीले नेपालमा व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्न अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट प्राप्त अनुमति,
(ख) कम्पनी संस्थापनको अधिकारपत्र, प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको छायाँ प्रति र सोको नेपाली अनुवाद,
(ग) कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय र कारोबार गर्ने मुख्य ठाउँको पूरा नाम, ठेगाना, कम्पनी संस्थापना भएको मिति, त्यस्तो कम्पनीको चुक्ता पूँजी र मुख्य उद्देश्यसम्बन्धी विवरण,
(घ) कम्पनीका सञ्चालक, प्रबन्धक, कम्पनी सचिव वा प्रमुख पदाधिकारीको नाम, ठेगाना, निजहरुको नागरिकताको विवरण,
(ङ) कम्पनीको नाउँमा जारी भएको म्याद, सूचना आदि कम्पनीका तर्फबाट बुझि लिने कम्पनीद्वारा अधिकृत गरिएको नेपाल राज्यभित्र रहे बसेको व्यक्तिको नाम र ठेगाना,
(च) कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र व्यवसाय वा कारोबार गर्ने मुख्य स्थान र सो स्थानमा रहेको कम्पनीको कार्यालयको पूरा ठेगाना,
(छ) कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र कारोबार वा व्यवसाय गर्ने भए प्रस्तावित लगानी र कारोबारको विवरण,
(ज) कम्पनीले नेपालमा कारोबार शुरु गर्ने भए सोको प्रस्तावित मिति,
(झ) कम्पनीले पेश गरेको विवरणमा उल्लेख गरिएका कुराहरु ठीक साँचो हो भन्ने सम्बन्धमा कम्पनीको सञ्चालक वा निजको प्रतिनिधिले कम्पनीको तर्फबाट गरेको उद्घोषण,
(ञ) दफा १५७ बमोजिमको अख्तियारनामा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै विदेशी कम्पनीले पेश गरेको कुनै लिखतको व्यहोरामा कुनै संशोधन वा हेरफेर भएमा सो संशोधन वा हेरफेरको विवरणसहितको सूचना पंैतीस दिनभित्र कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) नेपाल राज्यबाहिर जारी भएको उपदफा (१) बमोजिम पेश गर्नु पर्ने लिखत वा सोको प्रतिलिपि पेश गर्दा विदेशी कम्पनी दर्ता भएको मुलुकको कानून अनुसार प्रमाणित गरिएको हुनु पर्नेछ ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- १६ विदेशी कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १५६. विदेशी कम्पनीको हिसाबकिताब, लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदनः
(१) दफा १५४ बमोजिम दर्ता भएको प्रत्येक विदेशी कम्पनीले यस ऐन अन्तर्गत संस्थापित कम्पनीसरह नेपाल राज्यभित्रको कारोबारको वास्तविक स्थिति देखिने गरी वासलात तथा नाफा नोक्सानको हिसाबसहितको वार्षिक आर्थिक विवरण तयार गरी लेखापरीक्षण गराई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) विदेशी कम्पनीले आफ्नो रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको मुलुकको कानून अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि तयार पारिएको वार्षिक आर्थिक विवरण, लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन तथा सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन अन्तिम रुपमा तयार भएको मितिले तीन महिनाभित्र सोको प्रतिलिपि कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) विदेशी कम्पनीले उपदफा (१) बमोजिम वार्षिक आर्थिक विवरण तयार गर्दा देहायका विवरणहरुसमेत समावेश गर्नुु पर्नेछः
(क) विदेशी कम्पनीको नाममा नेपाल राज्यभित्र रहेको स्थिर, चालू तथा अन्य सम्पत्तिलाई छुट्टाछुट्टै देखिने गरी वर्गीकरण गरी तयार पारिएको विवरण,
(ख) विदेशी कम्पनीको नाममा नेपाल स्थित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नगद रकमको स्पष्ट विवरण,
(ग) विदेशी कम्पनीले नेपाल स्थित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तथा ओभर ड्राफ्टको रकम भए सोसम्बन्धी विवरण,
(घ) विदेशी कम्पनीले नेपालको कुनै बासिन्दा व्यक्ति वा यस ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाली कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने ऋण तथा दायित्व भए सोको कुल रकम।
(४) उपदफा (२) बमोजिम कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने प्रतिवेदन तथा विवरण र संलग्न हुनु पर्ने कागजात नेपाली वा अंग्रेजी भाषाबाहेक अन्य भाषामा लेखिएको भए सोको आधिकारिक नेपाली वा अंग्रेजी भाषाको अनुवादको प्रतिसमेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
(५) दफा १५४ बमोजिम नेपालमा सम्पर्क कार्यालय दर्ता गराएको विदेशी कम्पनीले त्यस्तो कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी, सल्लाहकार वा सम्पर्क व्यक्ति तथा निजहरुलाई भुक्तानी गरिएको तलब, भत्ता तथा रकमहरुको विवरण, त्यसरी दिएको भुक्तानीमा प्रचलित कानून अनुसार कर कट्टी गरेको विवरण र त्यस्तो कार्यालय सञ्चालनका लागि भुक्तानी गरिएको वहाल तथा खर्चहरुको भुक्तानी तथा त्यसरी दिएको भुक्तानीमा प्रचलित कानून अनुसार कर कट्टा गरेको विवरण लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- १६ विदेशी कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १५७. अख्तियारनामाः
(१) दफा १५४ बमोजिम दर्ता हुने विदेशी कम्पनीले नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो तर्फबाट वा आफ्नो विरुद्ध चलाइएको मुद्दा मामिला वा कानूनी कारबाहीसम्बन्धी म्याद वा सूचना तामेल गर्ने प्रयोजनको लागि वा अन्य कुनै कानूनसम्मत सूचनाहरु प्राप्त गर्ने अख्तियार प्रदान गरी निर्धारित ढाँचामा कम्पनी संस्थापना भएको वा कम्पनीको प्रधान कार्यालय रहेको मुलुकको कानूनको रीत पु¥याई कम्पनीको अधिकारप्राप्त प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको अख्तियारनामाको प्रतिलिपि कार्यालयसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दिएको अख्तियारनामामा अन्य कुराको अतिरिक्त कम्पनीको तर्फबाट वा कम्पनीको विरुद्धमा चलाइने मुद्दा मामिलासम्बन्धी म्याद वा सूचना वा अन्य कानूनी सूचनाहरु अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधिलाई बुझाईएमा सो जुनसुकै प्रयोजनका लागि पनि कम्पनीलाई बन्धनकारी हुने कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- १६ विदेशी कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १५८. विदेशी कम्पनीको दर्ता खारेजी तथा लिक्वीडेसनः
(१) दफा १५४ बमोजिम दर्ता भएको विदेशी कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र सञ्चालन गरेको कारोबार बन्द गरी आफ्नो दर्ता खारेज गराउन चाहेमा वा प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यस्तो कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र व्यवसाय वा कारोबार गर्न नपाउने गरी रोक लगाएमा त्यस्तो कम्पनीले दर्ता खारेजीको लागि तोकिएको दस्तुरसहित कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने विदेशी कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र रहेको कुनै व्यक्ति, संस्था वा सरकारी वा गैर सरकारी निकायलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कुनै दायित्व नरहेको कुरा यकिन हुने सबुत प्रमाणसमेत निवेदनसाथ पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको सबुद प्रमाण साँचो हो वा होइन सो बुझ्नका लागि कार्यालयले सो कम्पनीले कसैलाई कुनै दायित्व तिर्न बुझाउन छ वा छैन सो सम्बन्धमा एक्काइस दिनको म्याद दिई सबुद साथ दाबी पेश गर्न राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा कम्तीमा दुईपटक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रकाशित सूचनाबमोजिम कसैको दाबी परेमा त्यस्तो दाबी फछ्र्यौट गरेको सबुत सम्बन्धित कम्पनीले कार्यालयसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो कम्पनीउपर उपदफा (३) बमोजिम परेको दाबी त्यस्तो कम्पनीको नेपाल राज्यमा रहेको जायजेथाबाट फछ्र्यौट हुन नसकेमा त्यस्तो कम्पनीको नेपाल राज्यबाहिर रहेको जायजेथाबाट फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिमको म्यादभित्र कसैको कुनै दाबी नपरेमा वा परेको दाबी उपदफा (४) बमोजिम फछ्र्यौट भएको सबुत पेश भएमा कार्यालयले विदेशी कम्पनीको दर्ताकिताबबाट त्यस्तो कम्पनीको नाम हटाई सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनीलाई दिनु पर्नेछ ।
(६) यस परिच्छेदबमोजिम नेपालमा दर्ता भएको विदेशी कम्पनीले कारोबार सञ्चालन गरिरहेको मुलुकमध्ये कुनै मुलुकको कानूनबमोजिम त्यस्तो कम्पनीको सम्बन्धमा दामासाहीको प्रक्रिया शुरु भएमा त्यस्तो विदेशी कम्पनीको दफा १५७ बमोजिम अख्तियारी पाएको प्रतिनिधिले अविलम्व कार्यालयलाई लिखित सूचना दिनु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि नेपाल राज्यबाट प्रकाशन हुने राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामासमेत निजले प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
तर त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेजीको आदेश जारी भइसकेको भए त्यस्तो विदेशी कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो कारोबार वा व्यवसाय बन्द गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम कुनै विदेशी कम्पनीले कारोबार वा व्यवसाय बन्द गरेकोमा त्यस्तो कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र गरेको कारोबार वा व्यवसाय सम्बन्धमा दामासाहीसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- १७ मुद्दा मामिलाको कारबाही र दण्ड सजाय

दफा १५९. यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दासम्बन्धी उजुरी र कारबाहीः
(१) यस ऐन अन्तर्गत कुनै काम कुराको सम्बन्धमा कार्यालय, कम्पनीका सञ्चालक, पदाधिकारी, शेयरधनी वा सदस्य वा साहू वा सरोकारवाला अन्य कुनै व्यक्तिको उजुरीबाट मात्र मुद्दा दायर हुन र कारबाही चल्न सक्नेछ ।
(२) यस ऐनबमोजिम कार्यालयले नै कारबाही गर्ने भनी स्पष्ट किटानी भएकोमा बाहेक यस ऐनबमोजिम सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दा, यस ऐनका विभिन्न दफाहरूमा अदालतमा उजुरी वा निवेदन दिन सकिने भनी उल्लेख भएको विषय र बिगो क्षतिपूर्ति भराउनेलगायतको विषयमा कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार अदालतलाई हुनेछ ।
(३) अदालतले यस ऐनबमोजिम मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) अन्तर्गत कार्यालय वा अदालतले गरेको निर्णय वा दिएको आदेशउपर पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकारद्वारा सर्वोच्च अदालतको सहमति लिई तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
(५) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनबमोजिम मुद्दा मामिला तथा अन्य काम कारबाही गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अदालत नतोकेसम्म दफा १६९ बमोजिम गठित कम्पनी बोर्डले यस ऐन अन्तर्गत सम्बन्धित अदालतको क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्नेछ ।
[1]
(६) यो ऐनका अन्य व्यवस्थाहरूमा कुनै विषयमा उजुरी गर्नका लागि हदम्याम तोकिएको बाहेक यो ऐन अन्तर्गतका अन्य विषयहरूमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण थाहा पाएको मितिले दुई वर्षभित्र उजुरी नदिएमा उजुरी लाग्ने छैन।
[1]
पहिलो संशोधनद्वारा थप।