chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
Banking Offence and Punishment Act 2064

Chapter-3 Punishment

Section 16: Punishment to the Persons Creating Hindrance
If anyone creates hindrance protest in the investigation and inquiry proceedings undertaken under this Act, the adjudicating officer may punish him/her with imprisonment of up to six months or a fine of up to five thousand rupees or both based on the report of the Officer involved in Investigation and inquiry.

Banking Offence and Punishment Act 2064

Chapter-4 Proceedings and Disposal of the suits

Section 17: Time and limitation for the Lodgement of First Information Report
1) In regard to an offence under this Act, a First Information Report may be lodged within one year from the date the offence comes to the knowledge, and the suit shall have to be lodged within six months from the date the First Information Report is so lodged with the Court as fixed by the Government of Nepal with publishing a notice in Nepal Gazette.
2) Notwithstanding anything contained hereinabove in sub-section (1), a lawsuit may, at any time, be initiated against an employee or office-bearer of a bank or financial institution, who caused misappropriation or loss of assets of the Bank or Financial Institution during his/her assumption of service in any post thereof and there shall be no obstruction in initiating a lawsuit even after such office-bearer or employee retires from his/her service.

Banking Offence and Punishment Act 2064

Chapter-4 Proceedings and Disposal of the suits

Section 18: Government to be the plaintiff
In the lawsuits, where punishment shall be given as per this Act, the government shall be the plaintiff, and such lawsuits shall be considered to be included in Schedule-1 of Act relating to Muluki Criminal Procedure (Code)Act, 2074.
Banking Offence and Punishment Act 2064

Chapter-4 Proceedings and Disposal of the suits

Section 19: Proceedings may be initiated by detaining into the custody
1) Notwithstanding anything contained in the prevailing laws, the Officer involved in the Investigation and inquiry may detain an offender under the Act in custody by giving him/her a warrant as per the prevailing law if there is adequate ground to believe that the person, against whom proceedings have been initiated as per this Act, may extinct or destroy any evidence or create hindrances or obstacles or impact adversely in the proceeding of investigation and inquiry of it or on the basis of the evidence existent presently, if there is reasonable ground to believe that a person, not having residence in Nepal, is the offender of banking offence who can be subject to imprisonment up to 6 months or above.
2) In case the investigation and inquiry initiated in regard to the person detained in custody as stipulated under sub-section (1) above could not be completed within 24 hours and it is deemed necessary to continue the investigation and inquiry process by detaining him/her further in custody, the investigation and inquiry officer shall detain further only after obtaining approval from the adjudicating officer getting the person in presence before the adjudicating officer.
(3) While requesting the adjudicating officer for approval as stipulated under sub-section (2) above, the charges against the person detained in the custody, basis thereon, justification for continuing the investigation and inquiry proceedings by detaining him/her in the custody and description of the affidavit of statement obtained, if any taken from him/her, shall have to be clearly mentioned.
4) If approval for detention as stipulated under sub-section (2) above is sought for detention, the adjudicating officer may, considering, after reviewing the concerned documents, whether the investigation and inquiry progress has been satisfactory or not, grant approval for detention up to a period of maximum
1
sixty days
at a time or in multiple instances but not exceeding
1
seven days
at a time if progress in the investigation and inquiry proceedings deemed to be satisfactory.
1 Amended by the First Amendment.

Banking Offence and Punishment Act 2064

Chapter-4 Proceedings and Disposal of the suits

Section 19A: Special investigation team may be formed
1) Notwithstanding anything contained in the prevailing law, if it is deemed appropriate to form an investigation team including experts in banking matters to investigate a case related to banking offences, the Government of Nepal may, in consultation with the Attorney General, the Inspector General of Police and the Nepal Rastra Bank, form such a team.
2) The special investigation team formed pursuant to sub-section (1) shall have the same powers as an officer conducting investigation and inquiry under this Act or prevailing law.
Banking Offence and Punishment Act 2064

Chapter-4 Proceedings and Disposal of the suits

Section 19B: Power to request details
1) If the investigating and investigating body considers it necessary to obtain or examine any document, account statement or other details in order to fulfil the objectives of this Act and if it considers that any person or organisation has or can obtain and submit any document, account statement or other details related to the investigation and investigation, the investigating and investigating body may request such person or organisation to submit such document, account statement or other details.
2) It shall be the duty of the person or organisation concerned to provide the document, account statement or other details requested by the investigating and investigating body pursuant to sub-section (1).

Banking Offence and Punishment Act 2064

Chapter-5  Miscellaneous

Section 20: Cooperation to be extended
It shall be the duty of the bank or financial institution or the concerned individual to extend necessary cooperation to the investigation and inquiry officer while carrying out investigation and inquiries on the offence under this Act.

Banking Offence and Punishment Act 2064

Chapter-5  Miscellaneous

Section 21: Action not be initiated on the ground of breach of secrecy
Notwithstanding anything contained in the prevailing laws, if the person who provided information on the happening of the offence or possible happening of the same to initiate legal proceedings or to stop occurrence of an offence under this Act is an employee of a bank or financial institution, no action shall be taken on the ground of breach of secrecy in terms of his/her service rules, for the reason of his/her providing/doing the such cooperation.

Banking Offence and Punishment Act 2064

Chapter-5  Miscellaneous

Section 22: Provisions relating to Delivery of Notice
1) Notwithstanding anything contained in the prevailing laws, a notice to be delivered in the name of a foreign individual, in connection with the offences under this Act, shall be delivered in the name of an office or representative of such individual in Nepal, if any, and the notice so delivered shall be deemed to be duly delivered.
2) In case the office or representative as stipulated under Subsection (1) is not existent, the notice shall be delivered at the main business place of such individual or his/her permanent residential address or at the mailing address if provided by him/her during the course of business, through telex, telefax or other means of recordable telecommunication or through post by registration and the notice so delivered shall be deemed to be duly delivered.
3) Notwithstanding anything contained under Subsection (1) or (2), if there is a separate provision in any treaty where the Government of Nepal or Nepal is a party, there shall be no obstruction in delivering the notice in the name of a person residing in a foreign country in the manner as specified in the same.
Banking Offence and Punishment Act 2064

Chapter-5  Miscellaneous

Section 23: Notice to be published
In case a report is received in connection with the dispatch or delivery of a notice to any individual under this Act or other prevailing laws detailing that the notice could not be dispatched or delivered for the reason that the address of such individual could not be identified or for any other reasons, notwithstanding anything contained in the prevailing laws, a public notice to this effect shall be published in a national level newspaper (in an English daily in regard to a foreigner) at least two times extending him/her a time period of 3o days and furnishing thereon the abridged particulars of the case, whether the case is investigated or is already lodged with the adjudicating officer. If the notice is so published, it shall be deemed to be duly delivered or delivered to such individual, notwithstanding anything contained under this Act or other prevailing laws.

Banking Offence and Punishment Act 2064

Chapter-5  Miscellaneous

Section 24: Issuance of order for creating encumbrances over the assets of a foreign  individual
1) If any foreign individual does not appear in front of the investigation and inquiry officer as per the notice, even after providing notice by the investigation and inquiry officer or delivering it pursuant to Section 22, the investigation and inquiry officer may issue an order not to take outside Nepal or to create encumbrance over the property, entitlement, interest or concern held by him/her within Nepal, if any, till the person doesn’t appeal in front of the investigation or inquiry officer and it shall be the duty of the all concerned to comply with such order.
2) Person not complying with the order issued pursuant to Sub-section (1) shall be punished with a fine up to Rupees one hundred thousand by the investigation and inquiry officer. The losses or harm caused to the Government of Nepal or public institution, if any, due to such non-compliance of the order shall also be recovered from him/her.

Banking Offence and Punishment Act 2064

Chapter-5  Miscellaneous

Section 25: Adjudication proceedings and disposal of the case not be affected
Notwithstanding anything contained under the prevailing laws, the adjudication proceedings and disposal of the case initiated or to be initiated pursuant to this Act shall no longer be affected even if the offender has died.

Banking Offence and Punishment Act 2064

Chapter-5  Miscellaneous

Section 26: Waiver in the Claim of Punishment may be Happen
During the investigation and inquiry, an officer may provide a waiver in the claim of punishment, in full or part, to a person extending cooperation in regard to the investigation and inquiry proceedings initiated under the Act presenting such person as his/her witness.
Provided, notwithstanding anything contained in this Act or in prevailing laws, a lawsuit may be reregistered against such person if his/her cooperation could not be established from other proof/evidence or if he/she made a statement before the adjudicating officer against the cooperation extended by him/her to the investigation and inquiry officer.
Banking Offence and Punishment Act 2064

Chapter-5  Miscellaneous

Section 27: To be considered ineligible
A person convicted of imprisonment under this Act shall be considered ineligible to work as an employee of a bank or financial institution.

Banking Offence and Punishment Act 2064

Chapter-5  Miscellaneous

Section 28: To be governed as per the prevailing laws
Notwithstanding anything contained elsewhere under this Act, in the offence committed in the involvement of a person holding a public position under the prevailing laws or of a civil servant, if the offence is prosecutable or punishable pursuant to Commission for the Investigation of Abuse of Authority Act, 2048 and the Corruption Prevention Act, 2059, the action shall be initiated and the punishment shall be given in accordance with the same Acts.

Banking Offence and Punishment Act 2064

Chapter-5  Miscellaneous

Section 29: Regulation may be framed
The government of Nepal may formulate necessary regulations to implement the objectives of this Act.
Note:- The words amended by the Act to Amend, Consolidate, Adjust and Repeal Certain Nepal Laws, 2074 BS and the Act to Amend Certain Nepal Acts Relating to the Civil Code, 2075 BS:-
Instead of “Schedule-1 of the Government Cases Act, 2049 BS”, the words “Schedule-1 of the
Muluki
Criminal Procedure (Code) Act, 2074 BS”.
(Updated on 2080.4.22)
बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

प्रस्तावना
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२०६४।१०।२३
संशोधन गर्ने ऐन
१. बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७३                     २०७3।६।१८
२. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५     २०७६।१।२
व्यवस्थापिका-संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन नं. ३५
बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना :
1
बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न बैङ्गिङ्ग कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ।
1
पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

दफा १ः संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
१) यस ऐनको नाम “बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४” रहेकोछ।
२) यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र नेपालमा बैङ्किङ्ग कसूर गरी विदेशमा रहे बसेको जुनसुकै व्यक्ति वा संस्था समेतलाई लागू हुनेछ।
३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

दफा २ः परिभाषा
विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-
(क)“बैङ्क” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम ‘क’ वर्गको वित्तीय कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ।
(ख)“बैङ्किङ्ग कसूर” भन्नाले परिच्छेद-२ बमोजिमको कसूर सम्झनु पर्छु।
(ग)“वित्तीय संस्था” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम ‘ख’, ‘ग’, र ‘घ’ वर्गको वित्तीय कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ।
(घ)“संस्था” भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम खाता खोल्न सक्ने फर्म वा कम्पनी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित अन्य सङ्गठित संस्था वा एजेन्सी समेतलाई जनाउँछ।
(ङ)“ऋणी” भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट क्रृण लिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जमानत दिने व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ।
1
(च) “सहकारी संस्था वा संघ” भन्नाले सहकारी ऐन, २०४८ को दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट बैङ्किङ्ग कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका सहकारी संस्था वा संघ सम्झनु पर्छ।
1
(छ) “ढुकुटीको कारोबार” भन्नाले एक आपसमा रकम उठाई सहमतिका आधारमा आलोपालो गरी रकम लिने वा दिने गरी गरेको कारोबार सम्झनु पर्छ।
1
(ज) “वित्तीय प्रणाली” भन्नाले कुनै पनि बैङ्किङ्ग वा गैर बैङ्किङ्ग वित्तीय कारोबार गर्नका लागि कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका बैङ्क वा वित्तीय संस्था, सहकारी संघ संस्था, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था, धितोपत्र, सेवा तथा वस्तु विनिमय सम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्था, बीमा एवं सुरक्षण सम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्था तथा सामूहिक कोष खडा गरी कारोबार गर्ने संस्थाहरु र त्यस्ता संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सेवा, भुक्तानी तथा फर्स्यौट प्रणाली सहितको समग्र वित्तीय प्रणाली सम्झनु पर्छु।
1
(झ) “अख्तियारप्राप्त व्यक्ति” भन्नाले कुनै काम कारोबारको सिलसिलामा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारप्राप्त व्यक्ति वा पदाधिकारी सम्झनु पर्छ।
1
(ञ) “परिवारको सदस्य” भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, प्रचलित कानून बमोजिम वित्तीय स्वार्थ रहेको मानिने शेयरधनी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी, मेनेजिङ्ग एजेण्ट वा सम्बद्ध व्यक्तिको सगोलमा रहेका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आफूले पालन पोषण गर्नु पर्ने दाजु, भाइ र दिदी, बहिनी समेतलाई जनाउँछ।
1 पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-२ बैङ्किङ्ग कसूर

दफा ३ः अनधिकृत रुपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्न नहुने
कसैले पनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा वा रकम भुक्तानी माग गर्दा देहायको कार्य गर्न हुँदैन :-
1
(क) नक्कली कागजात पेश गरी खाता खोल्न वा त्यस्तो कागजात पेश गरी खाता खोल्न लागेको छु भन्ने जानी जानी खाता खोलिदिन वा त्यस्तो खातामा रकम जम्मा गर्न, गराउन वा त्यस्तो खाताबाट रकम निकाल्न वा सो कार्यमा सहयोग गर्न वा त्यसरी खाता खोली विद्युतीय कार्ड वा उपकरणको प्रयोग गरी रकम निकाल्न,
(ख) कानून बमोजिम बाहेक काल्पनिक वा अन्य व्यक्ति वा संस्थाको नाममा खाता खोल्न वा खाता खोलिदिन,
1
(ग) आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन।
1
पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-२ बैङ्किङ्ग कसूर

दफा ४ः
1
…….
1 पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको।
बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-२ बैङ्किङ्ग कसूर

दफा ५ः अनधिकृत रुपमा रकम निकाल्न वा भुक्तानी दिन नहुने
कसैले पनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट रकम निकाल्दा वा भुक्तानी दिँदा देहायको कार्य गर्न हुँदैन :-
(क) अनधिकृत रुपमा अन्य व्यक्तिको खाताबाट रकम निकाल्न,
1
(ख) ..
(ग) अनधिकृत रुपमा ग्राहकको खाताबाट रकम रकमान्तर गर्न वा नगद भुक्तानी दिन,
1
(घ) ….
1 पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको।

बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-२ बैङ्किङ्ग कसूर

दफा ६ः विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने
कसैले पनि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अटोमेटेड टेलर मेशिन (एटीएम) कार्ड वा अन्य विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन हुँदैन ।

बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-२ बैङ्किङ्ग कसूर

दफा ७ः अनधिकृत रुपमा कर्जा लिन वा दिन नहुने
कसैले पनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिंदा वा दिँदा देहायको कार्य गर्नु हुँदैन :-
(क) गलत, झुट्टा वा नरहे नभएको वित्तीय विवरण पेश गरी वा कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी कर्जा लिन वा दिन,
(ख) धितोको अस्वाभाविक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी कर्जा लिन वा दिन,
(ग) भुट्टा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रुपमा बढाई बढी कर्जा लिन वा दिन,
(घ) आफूलाई प्राप्त भएको अख्तियारी वा स्वीकृत सीमा भन्दा बाहिर गई कर्जा, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त गर्न वा उपलब्ध गराउन,
1
(घ१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कर्मचारीले सो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रचलित कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली वा प्रचलित कर्मचारी सापटी वा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली बमोजिम पाउने कर्मचारी सुविधा अन्तर्गतको कर्जा वा सापटी बाहेक अन्य तवरले आफ्नो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा वा सापटी लिन,
1
(घ२) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, प्रचलित कानून बमोजिम वित्तीय स्वार्थ रहेको मानिने शेयरधनी वा त्यस्तो व्यक्तिको परिवारका सदस्यले आफ्नो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट
कर्जा लिन,
तर मुद्दती रसिद, सुन वा सरकारी ऋणपत्रको सुरक्षणमा कर्जा लिन उल्लिखित व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।
२
(ङ) कुनै एक बैङ वा वित्तीय संस्थालाई एकपटक दिइसकेको सुरक्षण रीतपूर्वक फुकुवा नभई सोही सुरक्षण अर्को बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा राखी पुन: कर्जा लिन वा दिन,
तर सुरक्षणको मूल्यले खामेको हदसम्म सहवित्तीयकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दोश्रो हक कायम (पारिपासु) हुने गरी कर्जा दिन वा लिन यो बन्देज लागू हुने छैन ।
२
(च) व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वित्तीय हैसियत नभएको वा आफूले अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिको नाममा संस्था संस्थापना गराई त्यस्तो संस्था मार्फत वा नक्कली ऋणी खडा गरी त्यस्तो ऋणी मार्फत कर्जा लिन वा त्यस्तो कुरा जानी जानी कर्जा दिन वा कर्जा लिने वा दिने कार्य गर्न वा गराउन ।
(छ) ग्राहकको कारोबारको तुलनामा आवश्यकता भन्दा बढी कर्जा दिन,
(ज) कर्जा सुविधा उपलब्ध गराए बापत कुनै किसिमको अनुचित लाभ लिन वा दिन ।
1
(झ) बैङ्ग वा वित्तीय संस्थाका संस्थापक, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कण प्रवाह गर्न अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले आफूले समेत क्रृण सुविधा उपभोग गर्ने मनसायले नक्कली ऋणी खडा गरी त्यस्तो करणको पुरै वा आशिक रकमको भुक्तानी लिन वा दिन,
1
(ञ) बैङ्ग वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा त्रण प्रवाह गर्न अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले आफ्नो वित्तीय स्वार्थ गाँसिएको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा कुनै प्रकारको ऋण प्रवाह गर्न ।
1पहिलो संशोधनद्वारा थप।
२पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।
बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-२ बैङ्किङ्ग कसूर

दफा ८ः कर्जाको दुरुपयोग गर्न नहुने
कसैले पनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि कर्जा सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरी वा गराई कर्जाको दुरुपयोग गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।

बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-२ बैङ्किङ्ग कसूर

दफा ९ः  बैङ्किङ्ग स्रोत, साधन र सम्पत्तिको दुरुप्रयोग गर्न नहुने
1
१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, प्रचलित कानून बमोजिम वित्तीय स्वार्थ रहेको मानिने शेयरधनी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी, मेनेजिङ्ग एजेण्ट वा सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्तो व्यक्तिका परिवारका सदस्यले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट सुविधा लिई वा अन्य कुनै तरिकाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्न हुँदैन ।
२) कसैले पनी निक्षेपकर्ता वा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको हित प्रतिकुल हुने गरी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति खर्च गर्न गराउन हुँदैन।
३) कसैले पनि गैर बैङ्किङ्ग सम्पत्ति लगायत बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको अन्य कुनै कारोबार गर्दा कुनै आर्थिक अनियमितता गर्नु हुँदैन।
1
पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-२ बैङ्किङ्ग कसूर

दफा १०ः ऋणीले रकम झिक्न र सम्पत्ति प्राप्त गर्न नपाउने
बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई तिर्न पर्ने ऋणको भाखा नाघी कालो सूचीमा परेको ऋणीले आफूले तिर्नु पर्ने कर्जा नतिरी स्वदेश वा विदेशस्थित बैङ्‌ वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम राख्न वा त्यस्तो खातालाई निरन्तरता दिन वा सञ्चालन गर्न वा अन्य कुनै तरिकाले कुनै चल वा अचल सम्पत्ति खरिद गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै तरिकाले हकभोग प्राप्त गर्न हुँदैन ।
तर,
(क) करण तिर्ने प्रयोजनको लागि खाता खोल्न वा खातामा तीस दिनसम्म रकम राख्न र चेकबाट कर्जा भुक्तानी गर्न सक्नेछ ।
(ख) दैनिक जीवनयापनको लागि चाहिने आधारभूत आवश्यक खर्चको प्रयोजनको लागि तोकिए बमोजिमको रकमको हदसम्म ऋणीले स्वदेश वा विदेशमा रहेका बैङ्क खाताहरुबाट रकम निकाल्न सक्नेछ ।

बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-२ बैङ्किङ्ग कसूर

दफा ११ः ऋणीको चालु परियोजनालाई नोक्सान हुने गरी तरण वा सुविधा रोक्न नहुने
बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको कुनै परियोजनाको लागि कर्जा वा सुविधा स्वीकृत गरी पहिलो किस्ता प्रदान गरिसकेपछि पर्याप्त आधार र मनासिब कारण विना ऋणीको चालू परियोजनालाई नोक्सान हुने गरी बाँकी किस्ता कर्जा वा सुविधा दिन बीचमा रोक्न हुँदैन ।

बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

परिच्छेद-२ बैङ्किङ्ग कसूर

दफा १२ः कागजात वा खाता बही सच्याई कीर्ते वा जालसाजी गरी हानि नोक्सानी पुर्‍याउन नहुने
कसैले पनि बैङ्ग वा वित्तीय संस्थाको कुनै कागजात वा खाता बहीमा लेखिएको कुनै कुरा कुनै तरिकाले हटाई वा उडाई अर्कै मतलब निस्कने व्यहोरा पारी मिलाई लेख्ने जस्ता काम गरेबाट आफूलाई वा अरु कसैलाई फाइदा वा हानि नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले कीर्ते गर्न वा अर्काको हानि नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले नगरे वा नभएको भुट्टा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा मिति, अङ्ग वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गर्न हुँदैन ।