कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ शेयर र डिबेञ्चर

दफा ५८. शेयर पूँजी घटाउन अदालतको स्वीकृति प्राप्त गर्ने कार्यविधिः
(१) दफा ५७ बमोजिम कम्पनीले पूँजी घटाउने विशेष प्रस्ताव पारित गरेमा सोको स्वीकृतिको लागि अदालतसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन परेकोमा सोउपर सुनुवाई हुनुभन्दा पहिले कम्पनीको शेयर पूँजी घटाउने बारेमा अदालतमा सुनुवाई हुने मिति र स्थान खुलाई सम्बन्धित कम्पनीले कम्तीमा तीनपटक राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(३) कम्पनीको खारेजी वा दामासाही प्रक्रिया शुरु हुँदा प्रचलित कानूनबमोजिम ऋण वा कुनै भुक्तानीको दाबी गर्न पाउने हैसियत भएका प्रत्येक व्यक्तिले कम्पनीको शेयर पूँजी घटाउने प्रक्रियामा आफ्नो दाबी तथा विरोध पेश गर्न पाउनेछ ।
(४) कम्पनीको पूँजी घटाउने निवेदनउपर सुनुवाई हुँदा कम्पनीको सञ्चालक वा कम्पनी सचिवले अदालतले मागेबमोजिम कम्पनीको साहूहरू भए निजहरुको नाम, ठेगाना तथा निजहरू प्रत्येकलाई बुझाउनु पर्ने ऋणको रकमसमेत खुलाई वास्तविक तथा साँचो व्यहोराको सूची अदालतसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम पेश भएको सूचीमा नाम समावेश भएका साहूहरूमध्ये ऋण चुक्ता हुन वा ऋण निश्चित हुन बाँकी साहूहरूको पूँजी घटाउने कुरामा सहमति भए वा नभए पनि साहूहरूले दाबी गरेको ऋण वा दाबीको पूरै रकम कम्पनीले सकार गरेमा वा नगरेमा पनि त्यस्तो रकम चुक्ता गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गर्न स्वीकार गरी पूरा रकम निश्चित मितिभित्र चुक्ता गर्ने कबुलियत गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको अवस्थामा शेयर पूँजी घटाउन अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।
(६) शेयर पूँजीबापत कम्पनीलाई शेयरधनीहरूले बुझाउन बाँकी रकम वा शेयरबापत बुझाईएको रकम कुनै शेयरधनीलाई फिर्ता गर्दा सो रकम मात्र घट्ने गरी शेयर पूँजी घटाउने प्रस्तावउपर स्वीकृतिको लागि कारबाही गर्दा उपलब्ध प्रमाण र परिस्थितिलाई हेरी अदालतले उपयुक्त ठानेमा उपदफा (३) वा (४) को व्यवस्था कुनै खास साहूको हकमा लागू नहुने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।
(७) उपदफा (४) बमोजिम साहूहरुको सूची पेश गर्दा कुनै कुरा छुटाएको वा गलत विवरण पेश गरेको पाइएमा त्यस्तो सूची पेश गर्ने कम्पनीका सञ्चालक र त्यस्तो सूचीमा सही गर्ने पदाधिकारीलाई यो ऐनबमोजिम सजाय हुनेछ ।
तर त्यस्तो सूचीमा सही गर्ने पदाधिकारीले निजको जानकारी बिना कुनै कुरा छुट भएको वा गल्ती भएको वा सो छुट वा गल्ती भएको निजले थाहा पाउनासाथ यस दफाबमोजिम अदालतले आदेश गर्नुअघि त्यस्तो छुट वा गल्ती सच्याई अदालतलाई जानकारी गराएमा वा त्यस्तो छुट वा गल्ती रोक्नको लागि पर्याप्त होसियारी लिएको थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गरेमा सो सजाय हुने छैन।
(८) पूँजी घटाउने प्रस्तावउपर उपदफा (३) बमोजिम दाबी विरोध गर्न पाउने साहूहरुको ऋण वा दाबी भुक्तानी बारेमा साहूहरुको स्वीकृति प्राप्त भएको ऋण वा दायित्व भुक्तानी भइसकेको, ऋण वा दाबी यकिन भई भुक्तानी हुने अवस्थामा भएको वा ऋण वा दाबी सुरक्षित भएको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा उपयुक्त शर्तहरु निर्धारण गरी अदालतले पूँजी घटाउने आदेश दिन सक्नेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोजिम स्वीकृति दिएकोमा अदालतलाई उपयुक्त लागेमा पूँजी घटाउने स्वीकृतिको आदेश दिएको कम्पनीको नामको पछाडि निश्चित समयावधिसम्म “पूँजी घटाइएको” भन्ने वाक्यांश लेख्न र यसरी पूँजी घटाउनु परेको कारण तथा परिस्थिति र यससम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण कुरा सर्वसाधारणको जानकारीमा ल्याउन आवश्यक सूचना प्रकाशन गर्नु भनी सम्बन्धित कम्पनीलाई आदेश दिन सक्नेछ ।
(१०) उपदफा (९) बमोजिम कम्पनीको नामको पछाडि “पूँजी घटाइएको” भन्ने वाक्यांश लेख्नु भन्ने आदेश जारी भएकोमा अदालतले निर्धारण गरेको समयावधि व्यतित नभएसम्म सो वाक्यांश कम्पनीको नामको अभिन्न अंगको रुपमा रहनेछ ।
(११) पूँजी घटाउने प्रस्तावको स्वीकृति दिने क्रममा यस दफाबमोजिम अदालतले जारी गरेको आदेशमा उल्लिखित शर्तहरुको व्यहोरा कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा स्वतः समावेश भएको मानिनेछ र सोही हदसम्म प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन भएको मानिनेछ ।
(१२) यस दफाबमोजिम पूँजी घटाउने प्रस्तावउपर दाबी विरोध गर्न पाउने साहूको नाम जानी जानी लुकाउने, छिपाउने वा दबाउने वा जानी जानी ऋण वा दाबीको रकम वा दायित्वको विषयमा झुट्टा विवरण तयार गर्ने वा पेश गर्ने वा त्यस्तो ऋण वा दायित्व लुकाउने, छिपाउने वा भूmट्टा विवरण तयार गर्ने गराउने सञ्चालक वा सो कार्यमा सहयोग पु¥याउने कम्पनीको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई यस ऐनबमोजिम सजाय हुनेछ ।
(१३) यस दफाबमोजिम कम्पनीको शेयर पूँजी घटाइएकोमा त्यस्तो कम्पनीले जारी गरेका प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्रमा कम्पनीको सञ्चालक वा कम्पनी सचिवले सो कुराजनाई प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।