chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ७ खरिद सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ६०: खरिद सम्झौताको सार्वजनिक सूचना
यस परिच्छेद बमोजिम खरिद सम्झौता सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक निकायले बोलपत्र वा परामर्श सेवा मूल्याङ्कनको परिणाम सहितको सूचना तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ८ आचरण सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ६१: सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको आचरण
सार्वजनिक निकायको खरिद योजना तर्जुमा गर्ने, खरिद कारबाही सञ्चालन गर्ने, खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने वा खरिद सम्बन्धी तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने कार्यमा संलग्न कुनै पदाधिकारीले देहाय बमोजिमको आचरण पालना गर्नुपर्नेछः-
(क) खरिद कारबाहीमा बोलपत्रदाताको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनेगरी आफ्नो कर्तव्य निष्पक्ष ढङ्गले पालना गर्ने,
(ख) खरिद कारबाहीको सञ्चालन सार्वजनिक हित हुनेगरी गर्ने, खरिद सम्बन्धमा आफ्नो काम वा आचरण वा व्यवहारबाट स्वार्थ बाझिने कार्य नगर्ने,
(घ) खरिद कारबाहीको सिलसिलामा आफूले थाहा पाएको बोलपत्रदाताको सम्पत्ति सम्बन्धी जानकारी लगायतका अन्य सबै जानकारी गोप्य राखे,
(ङ) आफू पदमा बहाल रहँदाका बखत खरिद कारोबार गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनी र यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै निजी संस्थामा आफू पदबाट अवकाश भएको दुई वर्षसम्म काम नगर्ने,
(च) आफू संलग्न भएको खरिद कारबाहीमा आफ्ना नजिकका नातेदारहरुले बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको रुपमा भाग लिएको जानकारी हुन आएमा आफूभन्दा एक तह माथिको अधिकारीलाई तुरुन्त जानकारी दिई त्यस्तो खरिद कारबाहीबाट आफू अलग हुनु पर्ने,
स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनका लागि नजिकका नातेदार भन्नाले एका सगोलको पति, पत्नी, बावु, आमा, छोरा, छोरी, सासु, ससुरा, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, ज्वाई, साला, साली वा भिनाजु सम्झनु पर्छ
(छ) खरिद सम्बन्धी काम कारबाही गर्दा प्रचलित कानून विपरीत हुने काम नगर्ने,
(ज) भ्रष्टाचारजन्य वा जालसाजीपूर्ण कार्य गर्न वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न नहुन नहुने,
(झ) प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने गराउने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलिमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन नहुने।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ८ आचरण सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ६१कः विभागीय कारबाही हुने
१) तालुक कार्यालय वा अख्तियार प्राप्त निकायले अनुगमन गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा आचरण पालना नगरेको देखिएमा त्यस्ता पदाधिकारी उपर प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न अख्तियार प्राप्त अधिकारीसमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई निजको सेवा, शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी त्यसरी लेखी पठाउने निकायलाई दिनुपर्नेछ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ८ आचरण सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ६२: बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरण
१) बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, खरिद सम्झौता तथा खरिद सम्बन्धी अन्य लिखतमा उल्लेख भए अनुरुपको दायित्व पालना गर्नु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) को सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले खरिद प्रक्रियामा वा खरिद सम्झौताको कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने मनसायले देहायका कार्य गर्नु वा गराउनु हुँदैनः-
(क) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अनुचित प्रलोभन दिन वा सोको प्रस्ताव गर्न,
(ख) तथ्य बङ्ग्याई वा झुक्याई पेश गर्न,
(ग) भ्रष्टाचारजन्य वा जालसाजीपूर्ण कार्य गर्न वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुन,
(घ) बोलपत्र वा प्रस्ताव सम्बन्धी काम कारबाहीमा कुनै किसिमले संलग्न हुने अन्य प्रतिस्पर्धी बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको सहभागितामा हस्तक्षेप गर्न,
(ङ) खरिद कारबाहीमा संलग्न कुनै व्यक्तिको जीउ ज्यान वा सम्पत्ति नोक्सान गर्ने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने कार्य वा करकापजन्य कार्य गर्न,
(च) बोलपत्रदाताहरु वा प्रस्तावदाताहरु बीच खरिद सम्बन्धी काम बाँडफाँड गर्ने वा बोलपत्र वा प्रस्तावको मूल्य कृत्रिम वा अप्रतिस्पर्धी तरिकाले कायम गर्ने वा अन्य कुनै तरिकाले सार्वजनिक निकायलाई खुल्ला तथा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलोमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन,
(छ) बोलपत्र वा प्रस्ताव खोलेको समयदेखि बोलपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृतिको सूचना नदिँदासम्मको अवधिमा बोलपत्र वा प्रस्तावका सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निकायसँग सम्पर्क गर्न वा बोलपत्रको परीक्षण र मूल्याङ्कनमा वा प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा कुनै किसिमले प्रभाव पार्ने कार्य गर्न।
३) कुनै खरिद कार्यको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वा स्पेसिफिकेशन तयार गर्ने वा खरिद कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको बोलपत्रदाता वा निजसँग आवद्ध रहेको कुनै व्यक्ति वा फर्म वा संस्था वा कम्पनी वा त्यस्तो फर्म वा संस्था वा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले त्यस्तो खरिदको बोलपत्र सम्बन्धी कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैन।
तर टर्न की खरिद सम्झौता वा डिजाइन तथा निर्माण दुवै कार्य गर्ने गरी भएको खरिद सम्झौताका हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ८ आचरण सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ६३: कालो सूचीमा राख्ने र फुकुवा गर्ने
१) देहायको अवस्थामा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई निजको कार्यको गाम्भीर्यताको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्ख सक्नेछः-
(क) दफा ६२ बमोजिमको आचरण विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा,
(ख) दफा २७ वा ३८ बमोजिम स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा,
(ग) खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सारभूत त्रुटी गरेको वा सम्झौता अनुरुपको दायित्व सारभूत रुपमा पालना नगरेको वा खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्य सो सम्झौता बमोजिमको गुणस्तरको नभएको कुरा पछि प्रमाणित भएमा,
(घ) खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा,
(ङ) योग्यता ढाँटी वा झुक्यानमा पारी खरिद सम्झौता गरेको कुरा प्रमाणित हुन आएमा, वा
(च) तोकिए बमोजिमको अन्य कने अवस्थामा।
२) उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सोही अवधिसम्म सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैन ।
३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले कालो सूचीमा राखेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले त्यस्तो सूचीमा कायम रहेको अवधिभर सार्वजनिक खरिद कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैन।
४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम सार्वजनिक खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदमा भाग लिएको पाईएमा निजको बोलपत्र वा प्रस्ताव उपर कुनै कारबाही हुने छैन।
५) उपदफा (१) बमोजिम कालो सूचीमा राखे सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
६) उपदफा (१), (२), (३), (४) र (५) बमोजिम कालो सूचीमा रहेका बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तीकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कालो सूचीबाट फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको मापदण्ड अनुसार कालो सूचीबाट फुकुवा गरिनेछ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद ९ खरिद कार्यको अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ६४: सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
१) सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद कार्यको अनुगमन, नियमन र सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय अन्तर्गत एक सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय रहनेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यालयको प्रमुख नेपाल सरकारको निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी हुनेछ।
३)
१
………..
१ पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद १० विविध

दफा ६६: विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था
१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक निकायलाई थप हानी नोक्सानी हुने अवस्था आई परेमा सार्वजनिक निकायले तत्काल खरिद गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
२) सार्वजनिक निकायका प्रमुखले उपदफा (१) बमोजिमको परिस्थिति र तत्काल गर्नुपर्ने खरिद सम्बन्धी विस्तृत विवरणको जानकारी तह माथिको अधिकारीलाई दिनुपर्नेछ ।
३) विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद १० विविध

दफा ६७: यस ऐन बमोजिमको खरिद प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने
१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा यो ऐन बमोजिमको खरिद प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने छैनः-
(क) यस ऐन बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सम्बन्धी खरिद गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा वा प्रतिरक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नहुने भनी नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा, वा
(ख) नेपाल सरकार र दातृ पक्ष बीच भएको सम्झौता बमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका (प्रोक्योरमेन्ट गाईडलाइन्स) अनुरुप खरिद गर्नु परेमा,
(ग) निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी व्यापारिक कारोवार गर्ने तोकिए बमोजिमका सार्वजनिक निकायले व्यवसाय सञ्चालनको लागि कुनै मालसामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा,
(घ) सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम वा औद्योगिक, आर्थिक, प्रविधि प्रदर्शन र प्रवर्द्धनका लागि विदेशमा आयोजना हुने मेला, महोत्सव, ट्रेडफेयर वा प्रदर्शनी जस्ता कार्यको लागि तोकिए बमोजिम विदेशमा खरिद गर्नु परेमा,
(ङ) विदेश स्थित नेपाली राजदूतावास, नियोग जस्ता सार्वजनिक निकायले मालसामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा,
(च) विमान सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृत प्राप्त सार्वजनिक निकायले एभिएशन वा विमानसँग सम्बन्धित उपकरण खरिद गर्नु परेमा ।
२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम निर्णय गर्दा नेपाल सरकारले खरिद गर्नुपर्ने कारण खुलाई तत्सम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि समेत निर्धारण गर्नु पर्नेछ।
३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) को खण्ड (ग), (घ), (ङ) र (च) बमोजिमको खरिदको लागि आवश्यक कार्यविधि बनाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहमति लिई स्वीकृत गराई लागू गर्नु पर्नेछ ।
४) सार्वजनिक निकायले उपदफा (३) बमोजिम बनाएको कार्यविधिमा उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमको खरिदको लागि विजनेश प्लान, लाईफ साइकल र नेट प्रेजेन्ट भेल्यू समेतका कुराहरु समावेश गर्नु पर्नेछ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद १० विविध

दफा ६७कः खरिद कारबाहीलाई बाधा पार्न नहुने
सार्वजनिक निकायले भइरहेको खरिद कारबाहीका सम्बन्धमा अख्तियार प्राप्त निकायले यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम छानबिन गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै कागजात झिकाउनु पर्दा सम्भव भएसम्म खरिद कारबाही अगाडि बढाउन बाधा नपर्ने गरी झिकाउनु पर्नेछ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद १० विविध

दफा ६८: सञ्चारका विधि
१) सार्वजनिक निकायले बोलपत्रदाता वा परामर्शदातालाई वा बोलपत्रदाता वा परामर्शदाताले सार्वजनिक निकायलाई दिनुपर्ने भनी यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी कागजात वा खरिद सम्झौतामा उल्लिखित कुनै लिखत, सूचना, निर्णय वा अन्य जानकारी यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक लिखितरुपमा दिनुपर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना पठाउँदा त्यस्तो सूचना पाउने बोलपत्रदाता वा परामर्शदाताको ठेगाना पत्ता नलागी वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो सूचना बुझाउन नसकिएको अवस्थामा सो विषयको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी राष्ट्रियस्तरको दैनिक समाचारपत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र यसरी सूचना प्रकाशन भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले रीतपूर्वक सूचना पाएको मानिनेछ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद १० विविध

दफा ६९: विद्युतीय सञ्चारको माध्यमबाट खरिद कारोबार हुन सक्ने
१) सार्वजनिक निकायले खरिद कार्यको कुनै वा सबै प्रक्रियामा विद्युतीय कार्यविधि प्रणाली मात्र अपनाउन सक्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम विद्युतीय प्रणालीबाट हुने खरिदको कार्यविधि, प्रणाली र यसका अन्तरनिहित सिद्धान्त सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
३) विद्युतीय खरिद सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद १० विविध

दफा ७०: कानूनी लिखतहरु वेबसाईटमा राख्नु पर्ने
यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र खरिद निर्देशिका सर्वसाधारणको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाईटमा राख्नु पर्नेछ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद १० विविध

दफा ७१: मूल्याङ्कन समिति गठन गर्नु पर्ने
१) पूर्व योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र, परामर्श सेवाको आशयपत्र वा प्रस्ताव वा सिलबन्दी दरभाउपत्र परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्न सार्वजनिक निकायले तोकिए बमोजिमको मूल्याङ्कन समिति गठन गर्नु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको मूल्याङ्कन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद १० विविध

दफा ७२: खरिद कारबाहीको अभिलेख
सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही सम्बन्धी कागजातको अभिलेख तोकिए बमोजिमको अवधिको लागि सुरक्षित तरिकाले राख्नु पर्नेछ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद १० विविध

दफा ७३: अधिकार प्रत्यायोजन
अधिकार प्राप्त अधिकारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरुमध्ये तोकिए बमोजिमका अधिकार बाहेक अरु अधिकार कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद १० विविध

दफा ७४: नियम बनाउने अधिकार
१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) मा उल्लिखित सार्वजनिक निकाय बाहेक अन्य सार्वजनिक निकायले त्यस्ता निकायसँग सम्बन्धित ऐन, नियम वा गठन आदेशको अधीनमा रही आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
३) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम आफ्नो खरिद कारबाही गर्दा लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने, बोलपत्र मूल्यांकन तथा स्वीकृत गर्ने, सोझै खरिद गर्ने सम्बन्धमा दफा ४१ को उपदफा (२) बमोजिम रहने समिति तथा भेरिएसन आदेश जारी गर्ने अधिकारी तोक्ने समेतका विषयमा यस ऐन तथा खरिद सम्बन्धी मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल नहुने गरी नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद १० विविध

दफा ७४कः प्राविधिक मार्गदर्शन, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउन सक्ने
यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आवश्यक प्राविधिक मार्गदर्शन, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो कार्यविधि वा निर्देशिका नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद १० विविध

दफा ७४खः बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार
यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद १० विविध

दफा ७५: खारेजी तथा संशोधन
१) सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खारेज गरिएको छ ।
२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) बमोजिमका सार्वजनिक निकायका खरिद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था यस ऐन अनुकूल भएको नदेखिएमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यो ऐन अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
२क) उपदफा (२) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले आफ्नो खरिद सम्बन्धी कानून एक महिना भित्र यस ऐन अनुकूल संशोधन गरी सोको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ ।
२ख) उपदफा (२क) बमोजिम जानकारी नदिएमा यस ऐनसँग बाझिएको हदसम्म खरिद सम्बन्धी त्यस्तो कानूनी व्यवस्था स्वतः अमान्य भएको मानिनेछ ।
३) आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा ७ को सट्टा देहायको दफा ७ राखिएको छः-
“७. खर्च गर्ने कार्यविधिः सरकारी कामकाज तथा आयोजना सञ्चालन गर्ने धरौटी, दस्तुर, सेवा शुल्क लिने, पेश्की दिने तथा फछ्यौट गर्ने, सरकारी नगदी तथा जिन्सी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लिलाम बिक्री गर्ने, मिन्हा दिने सम्बन्धी आर्थिक प्रशासन तथा अन्य विविध व्यवस्था र तत्सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।”

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

परिच्छेद १० विविध

दफा ७६: बचाउ
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ र सो ऐन अन्तर्गत बनेको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ र दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (२), (३), (४), (५) र (६) मा उल्लिखित सार्वजनिक निकायका खरिद सम्बन्धी ऐन, नियम वा गठन आदेशको व्यवस्था बमोजिम भए गरेका खरिद सम्बन्धी सबै काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेका मानिनेछ ।
द्रष्टव्यः (१) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरुः-
(क) “पुनरावेदन अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत” ।
(ख) “पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश” को सट्टा “उच्च अदालतको न्यायाधीश” ।
(मिति २०८१।१०।१४ गते अद्यावधिक गरेको)
Securities Act 2063

Preamble
Date of Royal Assent and Publication:
2058.12.19 (1 April 2002)
Amending Acts:
Date of Authentication and Publication
1. Some Nepal Laws Amendment Act, 2063(2006)                                                            2063.06.28 (14 October 2006)
2. The Republic Strengthening and Some Nepal                                                                 2066.10.07 (21 January 2010)
Laws Amendment Act, 2066(2010)
3. Some Nepal Laws Amendment Act,2072(2016)                                                              2072.11.13 (25 February 2016)
4. The Financial Act, 2075(2018)                                                                                            2075. 03.32 (16 July 2018)
5. Some Nepal Laws Amendment Act, 2075(2019)                                                            2075.11.19 (03 March 2019)
6. The Financial Act, 2076 (2019)                                                                                          2076.03.30 (15 July 2019)
7. The Financial Act, 2077 (2020)                                                                                          2077.03.15 (29 June 2020)
8. The Financial Act, 2078 (2021)                                                                                          2078.06.13
9. The Financial Act, 2079 (2022)                                                                                          2079.03.31
10. The Financial Act, 2080(2023)                                                                                        2080.03.31
Act No. 22 of the year 2058(2002)
1
…….
An Act Made to Amend and Consolidate Laws Relating to Income Tax
Preamble:
Whereas it is expedient to make the law relating to income tax by amending and consolidating it in order to enhance revenue mobilisation by making the process of collecting revenue effective for the economic development of the country;
Now, therefore, it should be enacted by Parliament in the first year of the reign of His Majesty King Gyanendra Bir Bikram Shah Dev.
1 Deleted by the Republic Strengthening and Some Nepal Laws Amendment Act, 2006 (2010).

Securities Act 2063

Chapter 1 Preliminary

Section 1 : Short title and commencement
1) This Act may be called the Income Tax Act, 2058 (2002).
2) This Act shall come into force throughout Nepal and apply to the resident person in any place outside Nepal.
3) This Act shall come into force immediately.
Securities Act 2063

Chapter 2 Tax Bases

Section 3 : Tax to be levied
The tax shall be levied on each of the following persons in each income year and be collected  pursuant to this Act:
a) A person who has taxable income in any income year,
b) A non-resident person’s foreign permanent establishment situated in Nepal, which sends income of any income year pursuant to Sub-sections (3) and (4) of Section 68 and
c) A person who receives payment final tax withholding in any income year.
Securities Act 2063

Chapter 2 Tax Bases

Section 5 : Taxable income and classification of income headings
The taxable income of any person in any income year shall be equal to the amount computed by subtracting the amount, if any, claimed pursuant to Section 12, 12A,12B, 63 or all these Sections from the grand total amount of assessable income of each of the following income headings in that income year:
(a) Business,
(b) Employment,
(c) Investment, and
1
d) Windfall gain.
1 Inserted by the Financial Act, 2075.

Securities Act 2063

Chapter 2 Tax Bases

Section 6 : Assessable income
Subject to this Act, the following incomes earned by any person for any business, employment, investment or windfall gain in any income year shall be considered assessable income:
a) Income earned by any resident person from his employment, business or investment in that income year, irrespective of the place of his source of income and
b) Income earned in that income year by any non-resident person from employment, business or investment having an income source in Nepal.
Provided that the assessable income shall not include any income exempted from tax pursuant to section 11 or 64.

Securities Act 2063

Chapter 3 Computation of Tax

Section 7 : Computation of income from business
1) The profits and benefits made by any person in any year from any business shall be the income of that business of that person in that income year.
2) In computing the profits and benefits earned by any person from the business in any income year, it shall be computed so as to include the following amounts received by that person within that year:
a) Service charge,
b) Amount obtained from the disposal of stock-in-trade,
c) Net profit derived from the business property or business liability of any person computed pursuant to Chapter 8,
d) Amount considered to have been derived pursuant to clause (a) of Sub-section (2) of Section 4 of Schedule II from the disposal of depreciable property of the business,
e) Gift received from any person in respect of the business,
f) Amount received for having accepted any restriction in respect of the operation of the business,
g) Notwithstanding that the amount received by any person is of such nature that it is included in income from investment, the amount received by such a person being directly related to his business, and
h) Other amounts liable to be included pursuant to Chapter 6 or 7 or Section 56 or 60.
3) Notwithstanding anything contained in Sub-section (2), the amounts deductible under sections 10, 54 and 69 and payments from which tax is withheld finally may not be included in computing the profits and benefits derived from the operation of the business.
Securities Act 2063

Chapter 3 Computation of Tax

Section 8 : Computation of income earned from employment
1) The remuneration derived by any natural person from employment in any income year shall be computed as the income earned by that person in that year.
2) The following amounts received by any person in any income year shall be included in computing the profits and benefits derived by that person from investment in that income year:
a) Amount for wages, salary, leave, amount for overtime work, fee, commission, prize, gift, bonus, and payment for other facilities
b) Payment for any personal allowance, including the amount for dear allowance, subsistence allowance, entertainment and transport allowance,
c) Payment received for settlement of or reimbursement of expenses incurred by his or her associated person for personal purposes,
d) Payment made for having given consent to any terms of employment,
e) Payment made for termination, loss of employment, or for compulsory retirement,
f) Retirement payment and retirement contribution, including the amount deposited by the employer for that employee in the retirement fund,
g) Other payments made in respect of employment and
h) Other amounts required to be included pursuant to Chapter 6 or 7.
3)  Notwithstanding anything contained in Sub-section (2), the following matters shall not be included in computing profits and benefits derived by any person from investment:
a) The amounts deductible under Sections 10, 54 and 69 and payment from which tax is withheld finally, and
b) Food and Tiffin provided by the employer to the employee at the work site in a manner that it is available to all employees on the same terms,
c) The settlement or reimbursement of the following expenditure incurred by any employee:
1) The expenditure fulfils the business purpose of the employer or
2)The expenditure exempted or to be exempted in the computation of the income earned from investment.
d) Payment of such petty amounts of which accounts are impracticable to be maintained or difficult to be maintained administratively as prescribed.
Explanation
: For purposes of this section, “payment” means the payment:-
(a) made by the employer,
(b) made by the associated person of the employer and
(c) made by any third person as referred to in the agreement made with the employer or his associated person.