chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-३ दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ

दफा १३ः दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ गर्नु पर्ने
१) अदालतले दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाही जाँचबुझ गर्न आदेश गरेकोमा देहायको कुरा निर्धारण गर्नको लागि जाँचबुझ अधिकारीले सम्बन्धित कम्पनीको वित्तीय स्थिति स्वतन्त्र रूपमा जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ;
(क) कम्पनीको वित्तीय स्थितिमा सुधार हुन नसक्ने भएकोले तत्काल खारेज गर्ने आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन,
(ख) दफा १४ बमोजिमको जाँचबुझ अवधि बढाउनु पर्ने हो वा होइन,
(ग) पुनर्संरचना कार्यक्रम मार्फत कम्पनीको पुनर्संरचना गर्नु पर्ने आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन,
(घ) कम्पनी दामासाहीमा परिसकेको वा तत्काल पर्न सक्ने सम्भावना छ वा छैन।
२) जाँचबुझ अधिकारीले उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गरी अदालतले तोकेको समय अवधिभित्र जाँचबुझ प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त साहूहरूको सभाले पारित गरेको कुनै प्रस्ताव भए सो प्रस्ताव, कम्पनीको प्रस्ताव र आफूले गरेको मूल्याङ्कन र सिफारिसहरू उल्लेख हुनु पर्नेछ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-३ दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ

दफा १४ः दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ अवधि बढाउन सकिने
१) दफा १३ को उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको जाँचबुझ अवधिभित्र कम्पनीको वित्तीय स्थिति जाँचबुझ हुन नसक्ने मनासिब कारण देखाई जाँचबुझ अधिकारीले सो अवधि बढाउन अदालत समक्ष निवेदन दिएमा अदालतले कारण मनासिब ठहर गरेमा उपयुक्त अवधि बढाउन सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझको अवधि बढाइएकोमा सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनीलाई दिनु पर्नेछ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-३ दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ

दफा १५ः जाँचबुझ अवधिमा कम्पनीको व्यवस्थापन
१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ अवधिमा कम्पनीको व्यवस्थापन तथा नियमित कारोबार जाँचबुझ अधिकारीको सामान्य सुपरीवेक्षणमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले सञ्चालन गर्नेछ।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीलाई ठीकसँग सञ्चालन नगरेको प्रतिवेदन जाँचबुझ अधिकारीले अदालतमा पेश गरेमा सञ्चालक समितिलाई हटाई निजलाई नै कम्पनीको व्यवस्थापन तथा नियमित कारोबार सञ्चालन गर्न अदालतले आदेश दिन सक्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ अधिकारीलाई कम्पनीको व्यवस्थापन तथा नियमित कारोबार सञ्चालन गर्न अदालतबाट आदेश भएकोमा निजले सो बमोजिम कारोबार सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।
४) उपदफा (३) बमोजिम कम्पनीको नियमित कारोबार सञ्चालन गर्दा कम्पनीको जायजेथा वा व्यवसायको बिक्री जस्ता कुनै विशेष कारोबार गर्नु परेमा सोको कारण खोली अनुमतिको लागि अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ र अदालतले सो बमोजिम अनुमति दिने आदेश गरेमा निजले त्यस्तो कारोबार गर्न सक्नेछ।
1
५) उपदफा (४) बमोजिम निवेदन दिँदा कम्पनीको कुल सम्पत्तिको पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सम्पत्ति वा जायजेथा बेचबिखन गर्नु पर्ने रहेछ भने सो सम्बन्धमा साहूहरूको सभा वा समूहबाट निर्णय गराई त्यस्तो निर्णयको प्रमाणित प्रति साथै राखी निवेदन दिनु पर्नेछ।
1
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप।
दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-३ दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ

दफा १६ः सञ्चालकले प्रतिवेदन दिनु पर्ने
अदालतले दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ गर्न दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम आदेश दिँदाको बखत वा सोभन्दा एक वर्ष अगाडिको अवधिभित्र कम्पनीको सञ्चालक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले आफू बहाल रहँदाको बखतसम्मको कम्पनीको वित्तीय स्थिति तथा कारोबारको सम्बन्धमा तोकिएको ढाँचामा अदालतमा प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-३ दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ

दफा १७ः ऋण लिन सक्ने
१) जाँचबुझ अधिकारीले कम्पनीलाई चालू राख्न वा कम्पनीको नियमित कारोबार सञ्चालन गर्न कुनै रकम आवश्यक भएको ठानेमा आवश्यक सुरक्षण दिई वा नदिई कुनै व्यक्तिबाट ऋण लिन सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम लिएको ऋण दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ अवधिमा खर्च गरेको रकम मानिनेछ र त्यस्तो रकमलाई यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिमको प्राथमिकताका क्रममा भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
तर ऋण लिनका लागि कम्पनीले दिएको सुरक्षण पहिले नै कसैलाई सुरक्षण बापत दिइसकेको रहेछ भने त्यस उपर दाबी पुग्ने अन्य व्यक्तिसँग सोका लागि जाँचबुझ अधिकारीले सम्झौता गरेकोमा बाहेक त्यस्तो सुरक्षण उपर दाबीको प्राथमिकताक्रम कायम रहने छैन।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-३ दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ

दफा १८ः जाँचबुझ अधिकारीले प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने
१) जाँचबुझ अधिकारीले कम्पनीको वित्तीय तथा व्यावसायिक स्थितिको जाँचबुझ गरी सोको प्रतिवेदन अदालत समक्ष जाँचबुझ अवधिभित्र पेश गर्नु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त कम्पनीको वास्तविक वित्तीय स्थिति, जाँचबुझ अधिकारीले जाँचबुझ गरी प्राप्त गरेको विवरण तथा आफ्नो राय ठहर सहित दफा १३ को उपदफा (१) मा उल्लिखित कुनै एक विषयको निर्धारण गरी सोको सिफारिस प्रतिवेदनमा त्यसका आधार र कारणसमेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम गरिएको सिफारिस साहूहरूको सभामा पेश भएको भए त्यस्तो सभामा उपस्थित बहुसङ्ख्यक साहूहरूले सो सिफारिस स्वीकार गरे वा नगरेको समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
४) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरिएको प्रतिवेदनको एक-एक प्रति सम्बन्धित कम्पनी तथा कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ र सम्बन्धित कम्पनी तथा कार्यालयले त्यसरी प्राप्त भएको प्रतिवेदन कम्पनीका शेयरधनी, सञ्चालक र साहूले हेर्न पाउने गरी राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-३ दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ

दफा १९ः स्वतः स्थगन हुने
१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले कुनै कम्पनीका सम्बन्धमा दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न आदेश दिएकोमा अदालतको अनुमति बिना देहायमा उल्लिखित कुनै कारोबार हुन सक्ने छैन र कारोबार भइरहेका तर पुरा भइनसकेको भए त्यस्ता कारबाहीहरू स्वतः स्थगन हुनेछन्‌;
(क) कम्पनीको शेयर हस्तान्तरण, बेचबिखन वा शेयरधनीको हैसियत परिवर्तन गर्ने,
(ख) कम्पनीको कुनै पनि जायजेथा हस्तान्तरण, बेचबिखन गर्ने वा कुनै किसिमले धितो वा बन्धक राख्ने,
(ग) कुनै फैसला वा आदेश अनुसार कम्पनीको कुनै जायजेथा जायजात गर्ने वा धितोको सम्पत्ति चलन चलाउने,
(घ) कम्पनीले पट्टा (लिज) मा लिएको कुनै सम्पत्ति पट्टा दिने व्यक्तिले फिर्ता लिने वा तत्सम्बन्धमा कुनै कानुनी कारबाही गर्ने,
(ङ) दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम अदालतले दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्ने आदेश दिँदाका बखत भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको वा भुक्तानी योग्य भएको ऋण भुक्तानी गर्ने वा सो बापत सुरक्षण दिने, र
(च) कम्पनीको कोषको रकम हस्तान्तरण गर्ने वा फिर्ता लैजाने।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजिम कुनै कारोबार स्वतः स्थगन भएको कारणले कुनै व्यक्तिले आफूलाई क्षति पुग्ने कारण देखाई अदालतमा निवेदन दिएमा निवेदकको व्यहोरा मनासिब भएको र त्यसबाट कम्पनी वा कम्पनीका साहूहरूको हितमा प्रतिकूल असर नपर्ने अदालतले ठहर गरेमा: कुनै कारोबार गर्न अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-३ दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ

दफा २०ः अत्यावश्यक सेवा कटौती गर्न नहुने
प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम कुनै कम्पनीको सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतले आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश दिएको मितिबाट सो कारबाही पुरा नभएसम्म विद्युत, खानेपानी, ढल निकास, ग्यास,
1
दूरसञ्चार सेवा वा कम्पनीको नियमित व्यवसाय सञ्चालनका लागि करार बमोजिम आपूर्ति हुँदै आएका अन्य
अत्यावश्यक
1
वस्तु वा सेवा
आपूर्ति गर्ने संस्था वा व्यक्तिले अदालतको अनुमति बिना त्यस्तो कम्पनीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको
1
वस्तु वा सेवा
रोक्न वा कटौती गर्न पाइने छैन।
1
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-३ दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ

दफा २०कः करार भङ्ग गर्न सक्ने
1
प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम कुनै कम्पनीको सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतले आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश दिएको मितिदेखि सो कम्पनीले विगतमा गरेको वस्तु वा सेवा आपूर्ति सम्बन्धी कुनै करारलाई निरन्तरता दिँदा कम्पनीको दायित्व अनावश्यक रूपमा बढ्न सक्ने देखिएमा अदालतको अनुमति लिई कम्पनी वा लिक्विडेटरले त्यस्तो करार भङ्ग गर्न सक्नेछ।
1
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप।
दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-३ दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ

दफा २१ः साहूको सभा बोलाउनु पर्ने
१) दामासाहीमा परेको कम्पनीको भावी योजनाका सम्बन्धमा त्यस्तो कम्पनीका साहूहरूको विचार बुझ्नको लागि जाँचबुझ अधिकारीले आफ्नो प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्नु अघि सो उपर छलफल गर्न त्यस्ता साहूहरूको बैठक बोलाउनु पर्नेछ र त्यस्तो सभामा कम्पनीको लेखा तथा अन्य अभिलेखबाट कम्पनीको साहूको रूपमा देखिएका प्रत्येक व्यक्तिलाई समेत बोलाउनु पर्नेछ।
२) कम्तीमा सात दिनको समय दिई सभा हुने ठाउँ, मिति, समय र छलफल हुने विषय खोली उपदफा (१) बमोजिम साहूको रूपमा देखिएका प्रत्येक व्यक्तिलाई सूचना दिनु पर्नेछ र सो. सभा हुने सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रपत्रिकामा कम्तीमा दुईपटक प्रकाशन समेत गर्नु पर्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना दिँदा लिखितपत्र, टेलेक्स, टेलीफ्याक्स, इमेल वा अभिलेख गर्न सकिने अन्य विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट दिन सकिनेछ।
४) उपदफा (१) मा उल्लेख भएदेखि बाहेकको अन्य कुनै व्यक्तिले साहूको हैसियतमा कम्पनी उपर कुनै दाबी देखाएमा जाँचबुझ अधिकारीले सोको प्रमाण र कम्पनी उपरको दाबीको विस्तृत विवरण माग गर्न सक्नेछ।
५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रमाण वा विवरण दिन नसक्ने व्यक्तिको दाबीलाई जाँचबुझ अधिकारीले रद्द गर्न सक्नेछ र त्यसरी दाबी रद्द भएकोमा त्यस्तो व्यक्ति साहूको सभामा उपस्थित हुन सक्ने छैन।
तर कुनै व्यक्तिले साहूको बैठकमा भाग लिएको कारणले मात्र निज कम्पनीको साहू मानिने छैन।
६) साहूको सभाको अध्यक्षता जाँचबुझ अधिकारीले गर्नेछ ।
७) साहूको सभाको निर्णय सामान्य बहुमतबाट हुनेछ। मत बराबर भएमा गोला प्रणालीबाट निर्धारण हुनेछ। जाँचबुझ अधिकारीले कम्पनीले तत्काल भुक्तान गर्नु पर्ने वा भुक्तानीयोग्य ऋण उपर पेश भएको दाबीको अनुपातमा साहूहरूको मताधिकार कायम गरी मतदान गर्ने विधि तोक्न सक्नेछ।
८) साहूको सभामा कम्पनीका सञ्चालक वा जाँचबुझ अधिकारीले आमन्त्रण गरेका अधिकृतहरूले भाग लिन सक्नेछन्‌।
तर निजहरूले मतदानमा भाग लिन पाउने छैनन्‌।
९) सरोकारवाला व्यक्तिले साहूको सभामा आफूलाई अन्यायमा परेको कारण र आधार देखाई अदालतमा निवेदन गरेकोमा बाहेक साहूको सभा र त्यसले सम्पादन गरेको कामका सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन।
दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-३ दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ

दफा २२ः अदालतले आदेश दिन सक्ने
१) दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ अधिकारीले पेश गरेको प्रतिवेदन, साहूहरूको सभाले पारित गरेको प्रस्ताव वा कम्पनीले पेश गरेको पुनर्संरचना कार्यक्रम वा अन्य कुनै पारित प्रस्ताव प्राप्त भएको सात दिनभित्र अदालतलाई उपयुक्त लागेमा देहायको कुनै आदेश जारी गर्न सक्नेछ;
(क) कम्पनी तत्काल खारेज गर्ने,
(ख) कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने,
(ग) कम्पनी तत्काल खारेज नगरी सुधार हुनसक्ने सम्भावना भएमा अदालतले तोकेको अवधिभर पर्खने,
(घ) थप जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्न अदालतले तोके बमोजिम दामासाहीको कारबाहीको अवधि बढाउने, वा
(ङ) दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम जारी गरेको आदेश बदर गर्ने।
२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी खारेज गर्ने वा पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने आदेश भएकोमा दामासाही सम्बन्धी कुनै व्यवसायीलाई कम्पनीको लिक्विडेटर वा पुनर्संरचना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नियुक्त गरी कम्पनीको खारेजी वा पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आदेश गर्नेछ र त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले निजलाई नियुक्ति गर्दाको बखत अदालतले तोकेको अवधिभित्र त्यस्तो कार्य सम्पादन गरी सक्नु पर्नेछ।
३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कम्पनी दामासाहीमा परिसकेको वा तत्काल त्यसलाई खारेज नगरी नहुने अवस्था भैसकेको कम्पनी र त्यसका साहूहरूबीच भएको सहमति अनुसार वा कुनै कम्पनी दामासाहीमा परेको भए तापनि सोको सुधारका लागि तयार गरिएको पुनर्संरचना कार्यक्रमको प्रस्ताव परिच्छेद-४ बमोजिम बोलाइने साहूहरूको बैठकमा विचार हुन सक्ने अवस्था भएको कारण देखाई देहायको कुनै आदेश हुन जाँचबुझ अधिकारीले निवेदन दिएमा र त्यस्तो आदेश दिनु उपयुक्त ठहर्‍याएमा अदालतले त्यस्तो आदेश दिन सक्नेछ;
(क) दामासाहीको कारबाही: सम्बन्धी जाँचबुझ सो अवधि पुरा हुनु अगावै अन्त्य गर्ने,
(ख) जाँचबुझ अधिकारीले साहूको सभा बोलाउन नपर्ने, वा
(ग) कम्पनी खारेज गर्ने वा कम्पनीको पुनर्संरचना गर्ने ।
४) उपदफा (१) वा (३) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै आदेश दिन अदालतले मनासिब ठहर गरेमा त्यस्तो आदेश समेत दिन सक्नेछ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम

दफा २३ः पुनर्संरचना कार्यक्रम तयार गर्नु पर्ने
१) अदालतले दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै कम्पनीको पुनर्संरचना गर्ने आदेश दिएकोमा पुनर्संरचना व्यवस्थापकले लिखितहरूमा कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम तयार गर्नु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम तयार भएको कार्यक्रममा देहायका कार्यक्रम समावेश भएको हुनु पर्नेछ;
(क) कम्पनीको ऋणलाई पूँजीकरण गरी पूँजीको संरचनामा हेरफेर गर्ने,
(ख) कम्पनीको जायजेथाको कुनै अंश बिक्री गरी साहूको दाबी भुक्तानी गर्ने,
(ग) कम्पनीका साहूहरूको दाबीको प्रकृतिमा परिवर्तन गरी सो बापत धितोपत्र जारी गर्ने,
(घ) कम्पनीका साहूहरूलाई निजहरूको दाबीबापत शेयर जारी गरी पूँजी लगानीमा सहभागी बनाउने,
(ङ) कम्पनीलाई कुनै अर्को कम्पनीसँग गाभ्ने,
(च) कम्पनीको व्यवस्थापन परिवर्तन गर्ने, वा
(छ) कम्पनी पुनर्संरचना गर्न अदालतले उपयुक्त ठानेको आवश्यक अन्य कुनै कार्य गर्ने ।
दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम

दफा २४ः साहूहरूको सभा बोलाउनु पर्ने
१) अदालतले दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम कम्पनीको पुनर्संरचना गर्ने आदेश दिई नियुक्त भएको पुनर्संरचना व्यवस्थापकले आफूले काम शुरु गरेको पन्ध्र दिनभित्र आ-आफ्नो दाबी प्रमाण सहित पेश गर्न कम्पनीका सबै साहूहरूलाई दफा २१ को उपदफा (२) र (३) को रीत पुर्‍याई सूचना दिई त्यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रपत्रिकामा समेत कम्तीमा दुईपटक प्रकाशन गर्नुका अतिरिक्त यस्तो सूचना वेभसाइटमा पनि राख्न सकिनेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना जारी भएको पन्ध्र दिनभित्र सुरक्षण लिई वा नलिई कम्पनी उपर कुनै किसिमको ऋण दाबी भएका सबै साहूहरूले त्यस्तो दाबी प्रमाणित हुने प्रमाण सहित पुनर्संरचना व्यवस्थापक समक्ष ऋण दाबीको विवरण पेश गर्नु पर्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम दाबीको विवरण प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र पुनर्संरचना व्यवस्थापकले दफा २१ को उपदफा (२) र (३) को रीत पुर्‍याई साहूहरूको बैठक बोलाउनु पर्नेछ र त्यसरी बैठक बोलाउँदा पुनर्संरचना कार्यक्रमको एक प्रति सोही सूचनासाथ पठाउनु पर्नेछ।
४) उपदफा (३) बमोजिम बोलाइएको बैठकको अध्यक्षता पुनर्संरचना व्यवस्थापकले गर्नेछ।
५) साहूहरूको सभा आवश्यकता अनुसार सञ्चालन तथा स्थगित गर्न सकिनेछ ।
तर अदालतको आदेश बिना पुनर्संरचना अवधिभन्दा बढी हुने गरी त्यस्तो सभा स्थगित हुन सक्ने छैन।
६) कम्पनीका सञ्चारकहरूले साहूहरूको सभामा उपस्थित हुन र कम्पनीको व्यवसाय तथा वित्तीय स्थितिका सम्बन्धमा साहूहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन सक्नेछन्‌।
७) उपदफा (३) बमोजिम बोलाइएको साहूहरूको सभामा पुनर्संरचना व्यवस्थापकले प्रस्तुत गरेको पुनर्संरचना कार्यक्रमको विवरण उपर छलफल गरी दफा २१ को उपदफा (७) को अधीनमा रही देहायको कुनै एक विषयमा प्रस्ताव पारित गर्नु पर्नेछ;
(क)पुनर्संरचना व्यवस्थापकले पेश गरेको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव बिना कुनै संशोधन वा संशोधन सहित स्वीकार गर्ने,वा
(ख) खण्ड (क) बमोजिमको प्रस्ताव स्वीकार नगरी कम्पनीलाई तत्काल खारेज गर्ने ।
1
८) उपदफा (७) बमोजिमको प्रस्ताव उपर मतदान गर्दा धितो नलिई कम्पनीलाई ऋण दिने असुरक्षित साहूहरूलाई उनीहरूले दिएको ऋण वा कम्पनीको दायित्वको अनुपातको आधारमा छुट्टाछुट्टै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
तर सुरक्षित साहूले मतदान गर्न पाउने छैन।
९) उपदफा (७) बमोजिम पारित भई स्वीकृत गरिएको पुनर्संरचना कार्यक्रम वा सो अस्वीकृत भै कम्पनी खारेज गर्न गरिएको प्रस्तावको स्वीकृतिका लागि अदालतमा पेश गरिनेछ र अदालतबाट सो प्रस्ताव स्वीकृत हुने आदेश भएमा सोको कार्यान्वयन गरिनेछ ।
1
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित ।
दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम

दफा २५ः पुनर्संरचना व्यवस्थापकले प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने
१) पुनर्संरचना व्यवस्थापकले पुनर्संरचना अवधिभित्र कम्पनीको कारोबार, जायजेथा तथा वित्तीय स्थिति र पुनर्संरचना कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको भए सोको विवरण सहितको प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा पुनर्संरचना कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको भए त्यस्तो कार्यक्रमका सम्बन्धमा देहायका कुराहरू उल्लेख हुनु पर्नेछ;
(क) प्रस्तावित कार्यक्रमको संक्षिप्त विवरण तथा विश्लेषण,
(ख) प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा कम्पनीका साहूहरूलाई पर्न सक्ने असरको विवरण,
(ग) कम्पनी तत्काल खारेज गरिएको भए सो बापत पाउन सक्ने र पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा साहूहरूले पाउन सक्ने प्रतिफल र असरको तुलनात्मक विवरण, र
(घ) पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा कम्पनी दामासाहीमा नपर्ने पुनर्संरचना व्यवस्थापकको ठहर सहितको राय विवरण ।
३) देहायमा लेखिएको बाहेक उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिएको पुनर्संरचना कार्यक्रम प्रस्तावको कुनै औपचारिक स्वरूप र ढाँचा हुने छैन;
(क) कम्पनीले भविष्यमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमको सम्पूर्ण विवरण तथा सान्दर्भिक प्रस्तावको लिखित विवरण,
(ख) कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा कम्पनीलाई तत्काल खारेज नगरी पुनर्संरचना गर्दा कम्पनीका साहूलाई बढी लाभ पुग्न सक्ने कुराको विवरण,
(ग) प्रस्तावित कार्यक्रमको कुनै पनि अंश गैर कानुनी नभएको वा प्रचलित कानुनले निषेध नगरेको विवरण,
(घ) कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा कम्पनी दामासाहीमा परेको अवस्थाबाट अलग हुने वा दामासाहीमा नपर्ने कुराको विवरण ।
४) यस दफा बमोजिम तयार गरिएको कार्यक्रममा दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ अवधि वा पुनर्संरचनाको अवधिभित्र भएका खर्चको भुक्तानी तथा जाँचबुझ अधिकारी वा पुनर्संरचना व्यवस्थापकको
पारिश्रमिकको विवरण समेत समावेश गरेको हुनु पर्नेछ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम

दफा २६ः पुनर्संरचना कार्यक्रमको विवरण पेश गर्न नसकिने भएमा जानकारी गराउनु पर्ने
१) पुनर्संरचना अवधिभित्र कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रमको विवरण अदालतमा पेश गर्न नसकिने भएमा पुनर्संरचना व्यवस्थापकले कारण खोली अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा अदालतले मनासिब ठहर गरेमा पुनर्संरचना गर्ने आदेश बदर गरी कम्पनी खारेज गर्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम

दफा २७ः स्वीकृत पुनर्संरचना कार्यक्रम उपर दाबी विरोध गर्न सकिने
१) दफा २४ को उपदफा (७) बमोजिम स्वीकृत भएको पुनर्संरचना कार्यक्रम प्रस्ताव उपर असहमत हुने साहूले देहायका आधार र कारण खुलाई सात दिनभित्र अदालतमा दाबी विरोधको निवेदन गर्न सक्नेछ;
(क) साहूहरूको सभामा बहुमतबाट स्वीकृत भएको पुनर्संरचना कार्यक्रम सुरक्षित साहू बाहेकका अन्य साहूहरूको हित अनुरूप नरहेको,
(ख) साहूको सभा बोलाउँदा वा सञ्चालन गर्दा गम्भीर अनियमितता भएको र सो सभाले स्वीकृत गरेको कार्यक्रम सुरक्षित साहू बाहेकका अन्य साहूहरूको हित अनुकूल नभएको,
(ग) कम्पनी वा कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम सम्बन्धी झुट्टा वा भ्रमपूर्ण जानकारी दिइएको वा सारभूत जानकारी लुकाइएको ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा अदालतले सो सम्बन्धमा कम्पनी र पुनर्संरचना व्यवस्थापकलाई सात दिनको म्याद दिई सो सम्बन्धमा लिखित विवरण पेश गर्न आदेश दिनेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिमको लिखित विवरण प्राप्त भएपछि वा लिखित विवरण पेश गर्ने म्याद समाप्त भएपछि अदालतले उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन उपर सुनुवाई गरी निवेदन जिकिर आधारयुक्त देखेमा साहूहरूको सभामा पारित भएको पुनर्संरचना कार्यक्रमको प्रस्ताव बदर गरी निष्क्रिय गर्नेछ।
४) साहूहरूको सभामा पारित भै स्वीकृत भएको प्रस्ताव उपदफा (३) बमोजिम बदर गरी निष्क्रिय गरेमा अदालतले कम्पनी तत्काल खारेज गर्ने आदेश दिनेछ।
५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम जारी गरेको आदेशको जानकारी सम्बन्धित कम्पनी र पुनर्संरचना व्यवस्थापकलाई दिनु पर्नेछ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम

दफा २८ः पुनर्संरचना कार्यक्रम अदालतले स्वीकृत गरेमा हुने परिणाम
साहूको सभाबाट पारित भएको पुनर्संरचना कार्यक्रम दफा २४ को उपदफा (९) बमोजिम अदालतले स्वीकृत गर्ने आदेश गरेमा सो कार्यक्रम कम्पनीका सुरक्षित साहू बाहेकका अन्य सम्पूर्ण साहूहरू, कम्पनीका सञ्चालक तथा शेयरधनीहरुलाई बन्धनकारी हुनेछ र सोही मितिदेखि पुनर्संरचना अवधिको अन्त्य हुनेछ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम

दफा २९ः सुरक्षित साहूहरूको हकमा असर नपर्ने
१) यस परिच्छेद बमोजिम साहूको सभाबाट पारित भई अदालतबाट स्वीकृत भएको पुनर्संरचना कार्यक्रमले देहायका अवस्थामा बाहेक सुरक्षित साहूलाई सुरक्षण चलन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले कारोबार गर्न वाधा पुर्‍याउने छैन;
(क) सुरक्षित साहूले पुनर्संरचना कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गरेमा वा अन्य कुनै तरिकाले त्यस्तो कार्यक्रम आफूलाई मान्य हुने गरी आफ्नो सहमति दिएमा, वा
(ख) सुरक्षित साहूलाई सो कार्यक्रम बाध्यात्मक हुने भनी अदालतले आदेश दिएमा ।
२) अदालत देहायका कुरामा सन्तुष्ट भएमा उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको आदेश दिन सक्नेछ;
(क) सुरक्षित साहूले आफूले लिएको सुरक्षण चलन चलाउँदा पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा हुने उपलब्धिमा आधारभूत रूपमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएमा,
(ख) त्यस्तो कार्यक्रमले सुरक्षित साहूको सुरक्षणमाथि रहेको हक र सुरक्षणको पर्याप्त रूपमा संरक्षण हुने भएमा ।
दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम

दफा ३०ः कुनै सम्पत्तिको मालिक वा सम्पत्ति पट्टामा दिने व्यक्तिको हकमा असर नपर्ने
१) यस परिच्छेद बमोजिम साहूको सभाबाट पारित भै अदालतबाट स्वीकृत भएको पुनर्संरचना कार्यक्रमबाट कम्पनीको प्रयोग वा कब्जामा रहेको वा कम्पनीको भोगचलनमा रहेको सम्पत्तिको धनी वा त्यस्तो सम्पत्ति पट्टामा लिएको भए पट्टा दिनेलाई देहायका अवस्थामा बाहेक त्यस्तो सम्पत्तिको अधिकार चलन चलाउन वा फिर्ता गर्न बाधा पुग्ने छैन;
(क) त्यस्तो सम्पत्तिको धनी वा पट्टा दिनेले त्यस्तो कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गरेमा वा अन्य कुनै किसिमले सो कार्यक्रम आफूलाई मान्य हुने भनी लिखित सहमति दिएमा,
(ख) त्यस्तो सम्पत्तिको धनी वा पट्टा दिनेलाई सो कार्यक्रम बाध्यात्मक हुने भनी अदालतले आदेश दिएमा ।
२) अदालत देहायका कुरामा सन्तुष्ट भएमा उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको आदेश दिन सक्नेछ;
(क) त्यस्तो सम्पत्तिको धनी वा पट्टा दिनेले सो सम्पत्ति फिर्ता लिएमा पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा हुने उपलब्धिमा आधारभूत रूपमा प्रतिकूल असर पर्ने भएमा,
(ख) त्यस्तो पुनर्संरचना कार्यक्रम अन्तर्गत सो सम्पत्ति र त्यस्तो सम्पत्तिको धनी वा पट्टा दिनेको हित पर्याप्त रूपमा संरक्षण हुने भएमा ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम

दफा ३१ः पुनर्संरचना व्यवस्थापकले कम्पनी सञ्चालन गर्ने
१) पुनर्संरचना अवधि कायम रहेको अवधिभर पुनर्संरचना व्यवस्थापकले कम्पनी सञ्चालन गर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी सञ्चालन गर्दा निजले देहायका अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ;
(क) कम्पनीको व्यवसाय, सम्पत्ति तथा कारोबारको व्यवस्थापन र नियन्त्रण,
(ख) कम्पनीको कुनै व्यवसाय वा सम्पत्तिको अन्त्य वा बेचबिखन,
1
तर पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सम्पत्तिको अन्त्य वा बेचबिखन गर्नु परेमा साहूहरूको सभा वा समूहबाट निर्णय गराउनु पर्नेछ।
(ग) कम्पनी वा कम्पनीका पदाधिकारीले गर्न सक्ने कुनै काम वा प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको प्रयोग ।
३) उपदफा (२) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्दा पुनर्संरचना व्यवस्थापकलाई कम्पनीको सम्पूर्ण खाता, बही, श्रेस्ता, अभिलेख र कागजात हेर्न पाउने अधिकार हुनेछ।
४) पुनर्संरचना व्यवस्थापकले यस दफा को काम गर्दा वा अधिकार प्रयोग गर्दा कम्पनीको प्रतिनिधि (एजेण्ट) को हैसियतमा काम गर्नेछ।
५) पुनर्संरचना व्यवस्थापकले मागेमा कम्पनीका सञ्चालक तथा अन्य पदाधिकारीले कम्पनीको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणको लागि आवश्यक पर्ने जुनसुकै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
६) कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले पुनर्संरचना व्यवस्थापकको लिखित निर्देशन बिना कम्पनीको सञ्चालक वा पदाधिकारीको हैसियतले कम्पनीको कुनै पनि अधिकार प्रयोग गर्न वा काम गर्न पाउने छैन।
७) कम्पनीका सञ्चालकले पुनर्संरचना व्यवस्थापकले मागे बमोजिम कम्पनी तथा कम्पनीको व्यवसाय, सम्पत्ति तथा कारोबार सम्बन्धी जानकारी निजलाई दिनु पर्नेछ।
1
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप।

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम

दफा ३२ः पुनर्संरचना व्यवस्थापकले ऋण लिन सक्ने
१) कम्पनीको व्यवस्थापकको रूपमा काम गर्दा पुनर्संरचना व्यवस्थापकले कम्पनीलाई चालू राख वा कम्पनीको व्यवसाय, कारोबार सञ्चालन गर्न कुनै रकम आवश्यक भएको ठानेमा कम्पनीको सम्पत्ति सुरक्षण दिई वा नदिई ऋण लिन सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम लिएको ऋण रकम र त्यसका शर्तहरू दफा १७ मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।