chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
Cooperatives Act 2074

Chapter 20 Miscellaneous Provisions

Section 138: Cooperative Education
1) The Government of Nepal may submit basic knowledge of cooperative education in the school-level curriculum and render assistance to establish cooperative schools, faculties, or colleges (schools of cooperatives) under universities.
2) Other provisions as to cooperative education, including accreditation of cooperative institutions running academic programs of cooperatives, shall be as prescribed.

Cooperatives Act 2074

Chapter 20 Miscellaneous Provisions

Section 139: Financial Assistance to be provided
Except for members and for social functions, the amount of a Cooperative Organisation shall not be spent as financial assistance for other functions.
Explanation: For the purpose of this Section, “social functions” means education, health, environmental protection, humanitarian assistance, promotion of cooperatives and so on.

Cooperatives Act 2074

Chapter 20 Miscellaneous Provisions

Section 140: Inter-government transactions may be carried out
1) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Act, Cooperative Organisations may carry out inter-cooperative transactions amongst themselves.
2) Procedures for operating inter-cooperative transactions shall be as prescribed.

Cooperatives Act 2074

Chapter 20 Miscellaneous Provisions

Section 141: Provisions concerning tax
Notwithstanding anything contained elsewhere in this Act, Cooperative Organisations operating financial services within Municipal Corporation areas, Sub-Municipal Corporation areas, and Municipal areas shall be subject to a ten percent, seven percent, and five percent tax, respectively.
Provided that no tax shall be levied on the Cooperative Organisations operating financial services in the Rural Municipality area.

Cooperatives Act 2074

Chapter 20 Miscellaneous Provisions

Section 142: Contract not to be concluded
Cooperative Organisation shall not award a contract of the Cooperative Organisation to any of its directors, chairperson or member of the Accounts Supervision Committee, or employee of the Cooperative Organisation.

Cooperatives Act 2074

Chapter 20 Miscellaneous Provisions

Section 143: Settlement of Disputes
In case of any dispute arising between Cooperative Organisations, a Disputes Resolution Committee may be formed as prescribed for the settlement of such a dispute.

Cooperatives Act 2074

Chapter 20 Miscellaneous Provisions

Section 144: Encouragement may be given
The person, Cooperative organisation, or other agency making a significant contribution to the promotion of the cooperative sector may be encouraged as prescribed.

Cooperatives Act 2074

Chapter 20 Miscellaneous Provisions

Section 145: Departmental actions may be taken
The employee who exercises the authority granted under this Act or Rules framed under this Act with
malafide
intention, departmental actions against him or her shall be taken according to the prevailing laws.
Cooperatives Act 2074

Chapter 20 Miscellaneous Provisions

Section 146: Recovery to be made as government due
In case a grant from the government or service or facility received by a Cooperative Organisation is found to be misused, it shall be recovered as a government due.

Cooperatives Act 2074

Chapter 20 Miscellaneous Provisions

Section 147: Prevailing law relating to companies not to apply
In case of a Cooperative Organisation registered under this Act, the prevailing law relating to companies shall not apply.

Cooperatives Act 2074

Chapter 20 Miscellaneous Provisions

Section 148: No Hindrance to take actions according to prevailing laws
Nothing contained in this Act shall be deemed to have hindered the filing of a case against a person in court according to the prevailing laws.

Cooperatives Act 2074

Chapter 20 Miscellaneous Provisions

Section 149: Power to frame Rules
The Government of Nepal may frame necessary Rules for the implementation of this Act.
Cooperatives Act 2074

Chapter 20 Miscellaneous Provisions

Section 150: Special provisions relating to regulation, monitoring and supervision
1
1) The regulation, monitoring and supervision of a cooperative organisation registered at the local level and having an annual turnover of up to twenty-five million rupees shall be carried out by the concerned local level.
2) The regulation, monitoring and supervision of a cooperative organisation registered at the local level and having an annual turnover of more than twenty-five million rupees and up to fifty million rupees and a cooperative organisation registered in a province and having an annual turnover of up to fifty million rupees shall be carried out by the concerned province.
3) The regulation, monitoring, and supervision of a cooperative organisation registered at the local level or province, with an annual turnover of more than fifty million rupees and a cooperative organisation registered with the Department, shall be carried out by the Department.
4) The regulation, monitoring and supervision of a cooperative organisation with an annual turnover of two or more local levels or provinces as referred to in Sub-section (1) or (2) and having an area of ​​operation in two or more local levels or provinces shall be carried out by the local level or province where the central office of such organisation is located.
5) Notwithstanding anything contained in Sub-section (1) or (2), if the concerned local level or province requests that the Department regulate, monitor, and supervise any cooperative organisation on the basis of risk, the Department may regulate, monitor, and supervise such organisation.
6) In addition to sub-section (1), (2), (3), (4) or (5), the Nepal Rastra Bank shall also regulate, inspect and supervise such organisations on the basis of financial governance and risk of a cooperative organisation having a share capital of more than fifty million rupees or having an annual turnover equal to that amount, upon the request of the Department.
7) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Act, the Department may regulate, monitor, and supervise any cooperative organisation in the event of a complaint or grievance regarding non-compliance with this Act and the regulations, procedures, guidelines, directions, or instructions made under this Act.
8) The Department may have such organisations regulated, monitored and supervised by a committee consisting of representatives of the specified bodies and subject matter experts according to the nature of the work of the cooperative organisation.
1 Amended by the Act to Amend Certain Acts Relating to the Prevention of Money Laundering and Promotion of Business Environment, 2080.
Cooperatives Act 2074

Chapter 20 Miscellaneous Provisions

Section 150A: Instructions On Prevention of Money Laundering Must Be Followed
1
1) A cooperative organisation shall comply with the instructions issued by the bodies under the prevailing law regarding the prevention of money laundering, terrorist acts, weapons of mass destruction, or their production and expansion.
2) The provisions under Sub-section (1) shall be equally applicable to cooperative organisations registered or operated under the provincial or local cooperative law.
3) The provincial government or local level shall implement or cause the instructions under Sub-section (1) to be implemented for the cooperative organisations registered or operated under Sub-section (2).
2
4) The Registrar or an authorised officer from the Registrar may monitor and inspect the cooperative organisations as required, based on the risk, and take necessary action and punishment as per the prevailing law.
1 Amended by the Act to Amend Certain Acts Relating to the Prevention of Money Laundering and Promotion of Business Environment, 2080.
2 Added by the Act to Amend Certain Acts Relating to the Prevention of Money Laundering and Promotion of Business Environment, 2080.

Cooperatives Act 2074

Chapter 20 Miscellaneous Provisions

Section 151: Standards, Directives or Procedures may be framed and submit
1) The Ministry may, subject to this Act and Rules framed under this Act, frame standards, directives, or procedures as may be necessary for maintaining order and effective functions such as registration, operation, inspection, and monitoring of the cooperative organisation.
1
1A) Nepal Rastra Bank shall formulate and issue standards regarding the regulation, inspection and supervision of cooperative organisations engaged in the main business of savings and loans.
2) While making the standards pursuant to sub-Section (1), separate standards may be made for Organisations and Associations carrying out savings and credits as the main transactions based on internationally recognised standards adopted for the security of members’ savings and institutional sustainability.
3) While framing the standards pursuant to sub-Sections (1) and (2), advice of the Nepal Rastra Bank or other concerned agencies may be sought.
1 Added by the Act to Amend Certain Acts Relating to the Prevention of Money Laundering and Promotion of Business Environment, 2080.

Cooperatives Act 2074

Chapter 20 Miscellaneous Provisions

Section 152: Repeal and Saving
1) The Cooperatives Act, 2048 is hereby repealed.
2) Actions taken under the Cooperatives Act, 2048 shall be deemed to have been carried out under this Act.
Note: The words converted by the Act to Amend, Consolidate, Adjust and Repeal Certain Nepal Laws, 2074:
Instead of “Schedule-1 of the Government Cases Act, 2049”, “Schedule-1 of the National Criminal Procedure (Code) Act, 2074”.
(Updated on 2001/1/7)
सहकारी ऐन २०७४

प्रस्तावना
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२०७४।७।१
संशोधन गर्ने ऐन
१. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५             २०७५।११।१९
२. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा
व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई
संशोधन गर्ने ऐन, २०८०                           २०८०।१२। ३०
संवत्‌ २०७४ सालको ऐन नं: ४१
सहकारी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना: सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप देशका कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय. समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न, समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित सङ्गठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्धन नियमन गर्न, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवाद उन्मूख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय
भएकोले,
नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

दफा १ः संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
१) यस ऐनको नाम “सहकारी ऐन, २०७४”रहेको छ।
२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२ सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता

दफा ३ः संस्थाको गठन
१) कम्तीमा तीस जना नेपाली नागरिकहरू आपसमा मिली विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गर्न सक्नेछन्‌।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै करा लेखिएको भए तापनि श्रमिक, युवा लगायतले आफ्नो श्रम वा सीपमा आधारित भई व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा पन्ध्र जना नेपाली नागरिकहरू भए पनि संस्था गठन गर्न सक्नेछन्‌।
३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था गठन गर्दा कम्तीमा एक सय जना नेपाली नागरिकहरूको सहभागिता हुनु पर्नेछ।
४) यस दफा बमोजिम संस्था गठन गर्दा एक परिवार एक सदस्यका दरले उपदफा (१), (२) वा (३) मा उल्लिखित सङ्ख्या पुगेको हुनु पर्नेछ।
तर दफा १४५ बमोजिम संस्था दर्ता भइसकेपछि एकै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्तिले सो संस्थाको सदस्यता लिन बाधा पर्ने छैन।
५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्ता सरकार वा तहको अनुदान वा स्वामित्वमा सञ्चालित विद्यालय, विश्वविद्यालय वा सङ्गठित संस्थाबाट पारिश्रमिक पाउने पदमा बहाल रहेका कम्तीमा एक सय जना कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरूले आपसमा मिली प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको आफ्नो पेशागत सङ्गठनका आधारमा सदस्यता, प्रतिनिधित्व र सेवा सञ्चालनमा तोकिए बमोजिमका शर्त बन्देजहरू पालना गर्ने गरी संस्था गठन गर्न सक्नेछन्‌।
तर एक सय जनाभन्दा कम सङ्ख्या रहेको एउटै कार्यालयमा कम्तीमा तीस जना कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरूले आपसमा मिली सदस्यता, प्रतिनिधित्व र सेवा सञ्चालनमा तोकिए बमोजिमका शर्त बन्देजहरू पालना गर्ने गरी संस्था गठन गर्न सक्नेछन्‌।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२ सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता

दफा ४ः  जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घको गठन
सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्धन र बजारीकरण लगायतका कार्य गर्न दफा १५ बमोजिम दर्ता भई कार्यरत रहेका कम्तीमा एघार वटा संस्थाहरूले आपसमा मिली आफ्नो विषयको जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन्‌।
तर नेपाल सरकारले “क” वर्ग भनी तोकेका दुर्गम क्षेत्रकाजिल्लाहरूमा कम्तीमा छ वटा संस्थाहरू आपसमा मिली जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन्‌।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२ सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता

दफा ५ः जिल्ला सहकारी सङ्घको गठन
सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्धन तथा बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेवा पुर्‍याउन दफा १५ बमोजिम दर्ता भएका कम्तीमा पन्ध्र वटा संस्था वा जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घहरू आपसमा मिली जिल्ला सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन्‌।
तर,
(१) नेपाल सरकारले “क” वर्ग भनी तोकेका दुर्गम क्षेत्रका जिल्लाहरूमा कम्तीमा सात वटा संस्थाहरू आपसमा मिली जिल्ला सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन्‌।
(२) यसरी सङ्घ गठन गर्दा दर्ता भएका जिल्ला भरिका पचास प्रतिशतभन्दा बढी विषयगत सहकारी सङ्घहरू समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२ सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता

दफा ६ः प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घको गठन
सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्धन तथा बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेवा पुर्‍याउन दफा १५ बमोजिम दर्ता भएका कम्तीमा पाँच वटा जिल्लाका पच्चीस वटा विषयगत सहकारी संस्थाहरू वा विषयगत जिल्ला सहकारी सङ्घहरू मिली आफ्नो विषयको प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन्‌।
तर यसरी सङ्घ गठन गर्दा दर्ता भएका प्रदेशभरि पचास प्रतिशतभन्दा बढी जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घहरू समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२ सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता

दफा ७ः प्रदेश सहकारी सङ्घको गठन
सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्धन तथा बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेवा पुर्‍याउन दफा १४५ बमोजिम दर्ता भएका कम्तीमा पाँच बटा जिल्लाका एकतीस वटा संस्थाहरू वा जिल्ला सहकारी विषयगत सङ्घहरू वा जिल्ला सहकारी सङ्घहरू वा प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घहरू आपसमा मिली प्रदेश सहकारी सङ्घको गठन गर्न सक्नेछन्‌।
तर यसरी सङ्घ गठन गर्दा प्रदेशभरि दर्ता भएका जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घहरू, जिल्ला सहकारी सङ्घहरू र प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घहरू प्रत्येकको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सङ्घहरू समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२ सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता

दफा ८ः केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घको गठन
सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्धन र बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेवा पुर्‍याउन दफा १५ बमोजिम दर्ता भएका कम्तीमा सात वटा जिल्लाका एकाउन्न वटा विषयगत सहकारी संस्थाहरू वा विषयगत जिल्ला सहकारी सङ्घहरू वा विषयगत प्रदेश सहकारी सङ्घहरू मिली आफ्नो विषयको केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन्‌।
तर त्यसरी सङ्घ गठन गर्दा विषयगत जिल्ला सहकारी सङ्घहरू वा विषयगत प्रदेश सहकारी सङ्घहरू प्रत्येकको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सङ्घहरू समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२ सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता

दफा ९ः विशिष्टिकृत सहकारी सङ्घको गठन
१) दफा १५ बमोजिम दर्ता भएका कम्तीमा पच्चीस वटा बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संस्थाहरूले आपसमा मिली जलविद्युत आयोजना, रासायनिक मल कारखाना, आवासीय परियोजना, यातायात, भारी कृषि उपकरण, फलफूल प्रशोधन, जडिबुटी प्रशोधन, चिनी उद्योग, शीत भण्डार, अस्पताल, शिक्षालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रयोगशाला जस्ता ठूला लगानी चाहिने उत्पादन कार्य गर्न वा सदस्यका साझा आवश्यकताका बस्तु वा सेवाको परिपूर्ति गर्न विशिष्टिकृत सहकारी, सङ्घको गठन गर्न सक्नेछन्‌। यो पूर्ण रूपले व्यावसायिक संस्था हुनेछ। यसलाई कुनै सङ्घ, महासङ्घमा चुन्ने र चुनिने अधिकार रहने छैन।
२) यसको सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२ सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता

दफा १०ः राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको गठन
१) सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको आधारमा सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, गराउने लगायतका कार्य गर्न देहाय बमोजिमका संस्था वा सङ्घहरूले आपसमा मिली राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ गठन गर्न   सक्नेछन्‌:
(क) दफा ४ बमोजिम गठन भएको पचास प्रतिशतभन्दा बढी जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ,
(ख) दफा ५ बमोजिम गठन भएका पचास प्रतिशतभन्दा बढी जिल्ला सहकारी सङ्घ,
(ग) दफा ६ बमोजिम गठन भएका पचास प्रतिशतभन्दा बढी प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ,
(घ) दफा ७ बमोजिम गठन भएका पचास प्रतिशतभन्दा बढी प्रदेश सहकारी सङ्घ,
(ङ) दफा ८ बमोजिम गठन भएका पचास प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ ।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता भएको राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ यसै ऐन बमोजिम राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा परिणत भएको मानिनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२ सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता

दफा ११ः सङ्घ गठन गर्न नसकिने
दफा ४, ५, ६, ७, ८ र १०.मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक जिल्लामा एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ वा जिल्ला सहकारी सङ्घ, एक प्रदेशमा एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ वा प्रदेश सहकारी सङ्घ, केन्द्रीय स्तरमा एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ र राष्ट्रिय स्तरमा एकभन्दा बढी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ गठन गर्न सकिने छैन।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२ सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता

दफा १२ः सहकारी बैङ्गको गठन
१) संस्था वा सङ्घको बचत स्वीकार गर्ने, त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई ऋण प्रवाह गर्ने वा बैङ्किङ्ग सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिई संस्था वा सङ्घ आपसमा मिली नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिई सहकारी बैङ्कहरू गठन गर्न सक्नेछन्‌।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएको बखत सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी बेङ्ग यसै ऐन बमोजिम गठन भएको मानिनेछ।
३) सहकारी बेङ्गहरूको गठन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२ सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता

दफा १३ः दर्ता नगरी सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न नहुने
कसेले पनि यस ऐन बमोजिम दर्ता नगरी सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न हुँदैन।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२ सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता

दफा १४ः दर्ताको लागि दरखास्त दिन पर्ने
१) यस ऐन बमोजिम गठन भएका सरकारी संस्थाले दर्ताको लागि दफा २ बमोजिमका संस्था, दफा ४ बमोजिमको जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ वा दफा ५ बमोजिमका जिल्ला सहकारी सङ्घ भए रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष र दफा ६ बमोजिमको प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ दफा ७ बमोजिमको प्रदेश सहकारी सङ्घ दफा ८ बमोजिमको केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ, दफा ९ बमोजिमको विशिष्टिकृत सहकारी सङ्घ, दफा १० बमोजिमको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ वा दफा १२ बमोजिमको सहकारी बैङ्ग भए रजिष्ट्रार समक्ष तोकिए बमोजिमको ढाँचामा दरखास्त दिनु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको दरखास्त साथ देहाय बमोजिमका कागजातहरू संलग्न गर्नु पर्नेछ:
(क) सहकारी संस्थाको प्रस्तावित विनियम,
(ख) सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, (ग) सदस्यले लिन स्वीकार गरेको शेयर सङ्ख्या र शेयर रकमको विवरण,
(घ) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण।
३) उपदफा (१) बमोजिम सहकारी बेङ्ग दर्ताको लागि दरखास्त दिँदा उपदफा (२) मा उल्लिखित कागजातका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति प्राप्त गरेको पत्र समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२ सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता

दफा १५ः दर्ता गर्न पर्ने
१) दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त दरखास्त सहितको कागजातहरू छानबिन गर्दा देहाय बमोजिम भएको पाइएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले दरखास्त परेको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो सहकारी संस्था दर्ता गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा दर्ता प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछः-
(क) दरखास्त साथ पेश भएको विनियम यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम रहेको,
(ख) प्रस्तावित सहकारी संस्था सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप सञ्चालन हुन सक्ने आधार रहेको,
(ग) सहकारी संस्था समुदायमा आधारित एवम्‌ सदस्य केन्द्रित भई सञ्चालन र नियन्त्रण हुन सक्ने स्पष्ट आधार रहेको,
(घ) तोकिए बमोजिमका अन्य आधारहरू पूरा भएको।
२) उपदफा (१) बमोजिम छानबिन गर्दा प्रस्तावित सहकारी संस्थाको विनियम संशोधन नगरी दर्ता गर्न मिल्ने नदेखिएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो विनियममा संशोधन गर्नु पर्ने व्यहोरा खुलाई दरखास्त प्रापत भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदकलाई सूचना दिनु पर्नेछ।
३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्था यसै ऐन बमोजिम दर्ता भएको मानिनेछ।
४) यस दफा बमोजिम सहकारी संस्था दर्ता गर्दा दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाले पालना गर्नु पर्ने गरी कुनै शर्त तोक्न सक्नेछ।
५) उपदफा (४) बमोजिम शर्त तोकिएकोमा सो को पालना गर्नु सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।
६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको हकमा एक वडामा वा नगरपालिका वा गाउँपालिकामा तोकिएको मापदण्ड बमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता गरिनेछ।
७) दफा ९ बमोजिमको विशिष्टिकृत सङ्घको हकमा विषयगत जिल्ला सहकारी सङ्घ वा केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घद्वारा प्रदान गरिने सेवामा दोहोरो नपर्ने गरी मात्र दर्ता हुन सक्नेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२ सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता

दफा १६ः दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सक्ने
१) दफा १५ को उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्था नभएमा, सोही दफा बमोजिम विनियम संशोधनको लागि सूचना दिएको अवधिभित्र निवेदकले संशोधन गर्न अस्वीकार गरेमा त्यस्तो सूचना पाएको मितिले तीस दिनभित्र विनियम संशोधन नगरेमा वा सूचनामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेगरी विनियम संशोधन नगरेमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम सहकारी संस्था दर्ता गर्न अस्वीकार गरेमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो को लिखित कारण खुलाइ तीन दिनभित्र सो को जानकारी सम्बन्धित दरखास्तकर्तालाई दिनु पर्नेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२ सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता

दफा १७ः सहकारी संस्था सङ्गठित संस्था हुने
१) सहकारी संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ।
२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको लागि एउटा छुट्टै छाप हुनेछ।
३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त, उपभोग, बिक्री वा अन्य व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
४) सहकारी संस्थाले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ।
५) सहकारी संस्थाले व्यक्ति सरह करार गर्न सक्नेछ।