chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१८ समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ

दफा १०७ः  लगत तयार गर्ने
दफा १०६ को प्रयोजनको लागि व्यवस्थापन समितिले देहाय बमोजिमको लगत तयार गर्नेछ:
(क) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका सदस्य, बचतकर्ता, ऋणी वा संस्था वा सङ्घले भुक्तानी दिनु पर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूको नाम नामेशीको,
(ख) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको नाममा रहेको वा लगानी गरेको अर्पाटमेण्ट लगायतका अचल सम्पत्तिको,
(ग) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको समितिको सदस्य, कर्मचारी वा निजको परिवारको वा नाता सम्बन्ध भएको व्यक्तिका नाममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खातामा रहेका नगद, सुन चाँदी तथा शेयर लगानीको,
(घ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घले ऋण प्राप्त गर्नका लागि धितोमा राखेका जग्गा जमिन र भवनको,
(ङ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको स्वदेश तथा विदेशका जुनसुकै स्थानमा रहेका चल तथा अचल सम्पत्तिको।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१८ समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ

दफा १०८ः दायित्व भक्तानी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था
१) व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि देहायको प्राथमिकता कायम गर्नु पर्नेछः-
(क) बचत जम्मा गर्दाका बखत निर्धारित शर्त बमोजिम सदस्यलाई बचत भुक्तानी,
(ख) त्यस्तो संस्था वा सङ्घको जायजेथा वा दफा १०६ को खण्ड (ठ) बमोजिमको सम्पत्ति सरकारी बाँकी वक्यौता वा कुनै हकदावी भएमा त्यस्तो बाँकी बक्यौता वा हकदावीको रकम भुक्तानी,
(ग) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घलाई अर्पाटमेन्ट वा जग्गाको लागि अग्रीम रूपमा रकम बुझाउने व्यक्तिहरूको भुक्तानी,
(घ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका साहहरूलाई रकम भुक्तानी।
२) यस दफा बमोजिम समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पूर्ण दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि त्यस्तो संस्था वा सङ्घको सम्पत्तिले नखामेमा व्यवस्थापन समितिले सदस्यको बचत फिर्ता तथा अन्य दायित्व भुक्तानी गर्दा दामासाहीको दरले गर्न सक्नेछ । त्यसरी सदस्यको बचत फिर्ता गर्दा व्यवस्थापन समितिले तोकेका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१८ समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ

दफा १०९ः अधिकार सुम्पन सक्ने
व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्दा आफूलाई प्राप्त अधिकार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सदस्य वा कुनै सरकारी कर्मचारीले प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१८ समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ

दफा ११०ः संस्था वा सङ्घको सम्पत्तिबाट व्यहोरिने
समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा लाग्ने खर्च त्यस्तो संस्था वा सङ्घको सम्पत्तिबाट तत्काल व्यहोर्न नसकिने भएमा सो प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१८ समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ

दफा १११ः अधिकार स्वत: निलम्बन हने
१) यस ऐन बमोजिम व्यवस्थापन समिति गठन भएको मितिदेखि समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको समिति, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीको अधिकार व्यवस्थापन समितिले कार्य प्रारम्भ गरेपछि स्वत: निलम्बन हुनेछ।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि त्यस्तो संस्था वा सङ्घको समितिको सदस्य, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीको निलम्बन फुकुवा गरी व्यवस्थापन समितिले काममा खटाउन सक्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम व्यवस्थापन समितिले काममा खटाएकोमा सो बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१८ समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ

दफा ११२ः दावी पेश गर्न सूचना दिनु पर्ने
व्यवस्थापन समितिले कार्य प्रारम्भ गरेपछि समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका सदस्य, बचतकर्ता तथा साहहरूलाई आफूले पाउनु पर्ने रकमको दावी पेश गर्न राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा पन्ध्र दिनको समयावधि दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१८ समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ

दफा ११३ः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्न पर्ने
व्यवस्थापन समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्तो समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको लेखापरीक्षण गरी सो को प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१८ समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ

दफा ११४ः उपचारात्मक कार्य गर्न सक्ने
यस ऐन बमोजिम भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ पुन: सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने आधार र कारण भएमा व्यवस्थापन समितिले देहायका उपचारात्मक कार्यहरू गर्न सक्नेछ:
(क) समितिलाई व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न आदेश दिने,
(ख) सम्बन्धित संस्था वा सङ्घका शेयर सदस्यहरूमध्येबाट अन्तरिम समितिको गठन गरी व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न लगाउने,
(ग) समिति विघटन गरी त्यस्तो संस्था वा सङ्घको साधारण सभा बोलाई सो को व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न नयाँ समितिको गठन गर्ने वा गराउने,
(घ) सम्बन्धित संस्था वा सङ्घ सदस्य रहेको केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ वा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले समस्याग्रस्त सङ्घ वा संस्थाको पुन:सञ्चालनको विश्वसनीय कार्ययोजना पेश गरी पुन:सञ्चालनको जिम्मेवारी लिन चाहेमा तोकिए बमोजिमको शर्त बन्देज सहित त्यस्तो जिम्मेवारी दिने,
(ङ) व्यवस्थापन समितिले उपयुक्त देखेको अन्य सुधारात्मक र उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१८ समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ

दफा ११५ः व्यवस्थापन समितिले लेखी पठाउन सक्ने
१) व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने सिलसिलामा देहायको कार्य गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ:-
(क) समितिको सदस्य, व्यवस्थापक तथा कर्मचारी वा निजका परिवारको सदस्य वा संस्था वा सङ्घको कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा भएको आर्थिक कारोबार वा खाता वा अन्य चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख,
(ख) समितिको सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई राहदानी जारी नगर्न वा जारी भई सकेको भए सो राहदानी रोक्का राख,
(ग) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको ऋण नतिर्ने सदस्य वा व्यक्तिको नाम कालो सूचीमा समावेश गर्न।
२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले सो बमोजिम गरी गराई सो को जानकारी व्यवस्थापन समितिलाई दिनु पर्नेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१८ समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ

दफा ११६ः सिफारिस गर्न सक्ने
१) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानीको काम कारबाहीमा सहयोग नगर्ने वा त्यस्तो काम कारबाहीमा अवरोध सिर्जना गर्ने कुनै निकायको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही वा अन्य आवश्यक कारबाही गर्न व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस प्राप भएमा अख्तियारवालाले त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी विभागीय वा अन्य आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ।
३) व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी काम कारबाही गर्दा दफा १२२ बमोजिमको कसूर भएको विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार देखिएमा यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्न अधिकार प्राप्त निकायसमक्ष लेखी पठाउनेछ।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१८ समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ

दफा ११७ः प्रतिवेदन पेश गर्न पर्ने
व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको एक महिनाभित्र देहायका विवरणहरू खुलाई मन्त्रालय समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ:
(क) सदस्यको बचत रकम फिर्ता,
(ख) भुक्तानी भएको दायित्व,
(ग) बाँकी रहेको सम्पत्ति तथा दायित्व सम्बन्धी विस्तृत विवरण,
(घ) संस्था वा सङ्घको सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नु पर्ने नीति सम्बन्धी सुझाव,
(ङ) व्यवस्थापन समितिले उपयुक्त देखेको अन्य विवरण।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१८ समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ

दफा ११८ः व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यको सेवा शर्त
१) व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्य पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछन्‌।
२) व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।
३) व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यले आफ्नो पदीय कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा थाहा पाएको कुनै पनि सूचना वा जानकारी अनधिकृत व्यक्तिलाई दिनु हुँदैन।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१८ समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ

दफा ११९ः सहयोग माग गर्न सक्ने
१) व्यवस्थापन समितिले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्दा आवश्यकता अनुसार अन्य निकायको सहयोग माग गर्न सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम व्यवस्थापन समितिले माग गरेको सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ।
३) व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन बा दायित्व भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउन सक्नेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१८ समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ

दफा १२०ः विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने
१) व्यवस्थापन समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयका प्राविधिक वा विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ।
२) प्राविधिक वा विशेषज्ञको सेवा लिए बापत व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पारिश्रमिक तथा सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१८ समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ

दफा १२१ः व्यवस्थापन समितिको कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था
मन्त्रालयले व्यवस्थापन समितिको सचिवालयको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति लगायत भौतिक श्रोत साधन उपलब्ध गराउनेछ।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१९ कसूर, दण्ड जरिवाना तथा पुनरावेदन

दफा १२२ः कस‍ूर गरेको मानिने
कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिनेछ:-
(क) दर्ता नगरी वा खारेज भएको सहकारी संस्था सञ्चालन गरेमा वा कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले आफ्नो नाममा सहकारी शब्द वा सो शब्दको अङ्ग्रेजी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह वा अन्य कुनै कार्य गरेमा,
(ख) सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम बमोजिम बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेमा,
(ग) तोकिएकोभन्दा बढी रकम त्रण प्रदान गर्दा जमानत वा सुरक्षण नराखी त्ररण प्रदान गरेमा,
(घ) समितिको सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा शेयर रकम हिनामिना गरेमा,
(ङ) ऋण असुल हुन नसक्ने गरी समितिका कुने सदस्य, निजको नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हिनामिना गरेमा,
(च) समितिका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको मिलेमतोमा सहकारी संस्थाको शेयर वा बचत रकम आफू खुसी परिचालन गरी सहकारी संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएमा,
(छ) झुट्टा वा गलत विवरण पेश गरी कर्जा लिएमा, राखेको धितो कच्चा भएमा वा ऋण हिनामिना गरेमा,
(ज) सहकारी संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका‍ नियम विनियम विपरीत लगानी गरेमा वा लगानी गर्ने उद्देश्यले रकम उठाएमा,
(झ) कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण लिएमा वा दिएमा,
(ञ) धितोको अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्याङ्कन गरी त्रषण लिएमा वा दिएमा,
(ट) झुट्टा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाई बढी ऋण लिएमा वा दिएमा,
(ठ) कुनै व्यक्ति वा सहकारी संस्थालाई एक पटक दिइसकेको सुरक्षण रीतपूर्वक फुकुवा नभई वा सो सुरक्षणले खामेको मूल्यभन्दा बढी हुने गरी सोही सुरक्षण अन्य संस्थामा राखी पुनःऋण लिए वा दिएमा,
(ड) सहकारी संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि ऋण सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरे वा गराएमा,
(ढ) सहकारी संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेखिएको कुनै कुरा कुनै तरिकाले हटाई वा उडाई अर्कै अर्थ निस्कने व्यहोरा पारी मिलाई लेख्ने वा अर्को भिन्नै श्रेस्ता राख्ने जस्ता काम गरेबाट आफूलाई वा अरु कसैलाई फाइदा वा हानि नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले कीर्ते गर्न वा अर्काको हानि नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले नगरे वा नभएको झुट्टा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा मिति, अङ्ग वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा गराएमा,
(ण) ऋणको धितो स्वरुप राखिने चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा अन्य प्रयोजनको लागि मूल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताले बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गरी सहकारी संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरे वा गराएमा,
(त) सहकारी संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा,
(थ) कुनै सहकारी संस्था वा सो को सदस्य वा बचतकर्ता वा तीमध्ये कसैलाई हानि नोक्सानी पुग्ने गरी लेखा परीक्षण गरे गराएमा वा लेखापरीक्षण गरेको झुट्टो प्रतिवेदन तयार पारेमा वा पार्न लगाएमा ।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१९ कसूर, दण्ड जरिवाना तथा पुनरावेदन

दफा १२३ः असल नियतले गरेको कामको बचाउ
१) यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा निर्देशिका बमोजिम असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय वा विभाग वा सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको पदाधिकारी वा कर्मचारी व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपले जवाफदेही हुने छैनन्‌।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रक्रिया पुरा नगरी र बदनियतसाथ गरिएको कार्यको कुनै बचाउ हुने छैन।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१९ कसूर, दण्ड जरिवाना तथा पुनरावेदन

दफा १२४ः सजाय
१) कसैले दफा १२२ को कस्र गरेमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः-
(क) खण्ड (क), (ग), (डङ) र (थ) को कस्रमा एक वर्षसम्म कैद र एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा दुई वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
(ग) खण्ड (ख) को कसुरमा बिगो बरावरको रकम जरिबाना गरी तीन वर्षसम्म कैद ,
(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिबाना गरी देहाय बमोजिमको कैद हुनेछ:
(१) दश लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद,
(२) दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद,
(३) पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद,
(४) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद,
(५) दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद,
(६) एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए पनि आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद,
(ङ) खण्ड (ढ) को कसूरमा दश वर्षसम्म कैद।
२) दफा १२२ को कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुर्‍याउने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।
३) दफा १२२ को कसूर गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुर्‍याउने कुनै निकाय वा सङ्घ संस्था भए त्यस्तो निकाय वा सङ्घ संस्थाको प्रमुख कार्यकारी वा पदाधिकारी वा कार्यकारी हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम हुने सजाय हुनेछ।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१९ कसूर, दण्ड जरिवाना तथा पुनरावेदन

दफा १२५ः जरिबाना हुने
१) दफा १३२ बमोजिम कसैको उजुरी परी वा सहकारी संस्थाको निरीक्षण अनुगमन वा हिसाब किताबको जाँच गर्दा वा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कार्य गरेको पाइएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो कार्यको प्रकृति र गम्भिरताको आधारमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नेछ:
(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विपरीत सदस्यसँग ब्याज लिएमा,
(ख) सहकारी संस्थाले प्रदान गर्ने बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरेमा,
(ग) सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल कर्जामा पूँजीकृत गरी सो को आधारमा ब्याज लगाएमा,
(घ) कुनै सदस्यलाई आफ्नोपूँजी कोषको तोकिए बमोजिमको प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान गरेमा,
(ङ) संस्था दर्ता गर्दाका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्त गरेको तीन महिना अवधि व्यतित नभई ऋण लगानी गरेमा,
(च) प्राथमिक पूँजी कोषको पन्ध्र गुणाभन्दा बढी हुने गरी बचत संकलन गरेमा,
(छ) शेयर पूँजीको अठार प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लाभांश वितरण गरेमा,
(ज) सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गई कारोबार गरेमा बा गैर सदस्यसँग कारोबार गरेमा,
(झ) सहकारी संस्थाले यो ऐन विपरीत कृत्रिम व्यक्तिलाई आफ्नो सदस्यता दिएमा ।
२) उपदफा (१) मा लेखिएको व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कार्य गरेको पाइएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो कार्यको प्रकृति र गाम्भिर्यताको आधारमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म
जरिबाना गर्न सक्नेछ:
(क) यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दिएको कुनै निर्देशन वा तोकिएको मापदण्डको पालना नगरेमा,
(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दिनुपर्ने कुनै विवरण, कागजात, प्रतिवेदन, सूचना वा जानकारी नदिएमा,
(ग) यस ऐन बमोजिम निर्वाचन नगरी समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरू आफूखुशी परिवर्तन गरेमा,
(घ) कुनै सहकारी संस्थाले दफा १५ को उपदफा (४) बमोजिमको तोकिएको शर्त पालन नगरेमा,
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कार्य गरेमा ।
३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको जरिवाना गर्नु अघि रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्ति वा सहकारी संस्थालाई सफाई पेश गर्न कम्तीमा पन्ध्र दिनको समयावधि दिनु पर्नेछ।
४) उपदफा (१) बा (२) बमोजिमको जरिवाना गर्ने अधिकारको प्रयोग प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ, प्रदेश सहकारी सङ्घ, विषयगत केन्द्रिय सहकारी सङ्घ, विशिष्टिकृत सहकारी सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र सहकारी बैङ्कको हकमा रजिष्ट्रार र संस्था, जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ र जिल्ला सहकारी सङ्घको हकमा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्रापत अधिकारीले गर्नेछ ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१९ कसूर, दण्ड जरिवाना तथा पुनरावेदन

दफा १२६ः रोक्का राख्ने
१) रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई दफा १२५ बमोजिम जरिबाना गर्नुका अतिरिक्त तीन महिनासम्म त्यस्तो सहकारी संस्थाको कारोबार, सम्पत्ति तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्ने तथा सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस प्राप्त भएमा त्यस्तो सहकारी संस्थाको कारोबार, सम्पत्ति वा बैङ्क खाता रोक्का राखी सो को जानकारी रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१९ कसूर, दण्ड जरिवाना तथा पुनरावेदन

दफा १२७ः दोब्बर जरिवाना हुने
1
………. दफा १२५ बमोजिम जरिवाना भएको व्यक्ति वा सहकारी संस्थाले पुनः सोही कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा सहकारी संस्थालाई रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटकको लागि दोब्बर जरिवाना गर्नेछ।
1 केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा झिकिएको।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१९ कसूर, दण्ड जरिवाना तथा पुनरावेदन

दफा १२८ः नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सजाय गर्न सक्ने
१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले इजाजतपत्र प्रदान गर्दा तोकेको शर्त समय समयमा जारी गरेको आदेश वा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण वा नियमनको क्रममा दिएको कुनै निर्देशनको उल्लङ्घन गर्ने सहकारी बैङ्कलाई देहाय बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ:
(क) सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने,
(ख) सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराउने,
(ग) बारम्बार हुने उल्लङ्घन अन्त्य गर्न, त्यसबाट अलग रहन र सुधारात्मक कदम चाल्न लिखित आदेश जारी गर्ने,
(घ) कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने,
(ङ) संस्थाको इजाजतपत्र निलम्बन वा इजाजत रद्द गर्ने ।
२) सहकारी बैङ्कका सञ्चालक वा कर्मचारीले नेपाल राष्ट्र बैङ्क जारी भएको आदेश, निर्देशन वा इजाजतपत्रको शार्त उल्लङ्घन गरेमा, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने क्रममा माग भएको कागजात, विवरण, तथ्याङ्क वा अभिलेख तोकेको समयभित्र उपलब्ध नगराएमा वा बचतकर्ता वा सदस्यको हित विपरीत काम गर्ने त्यस्तो सञ्चालकलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले देहाय बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ:
(क) सचेत गराउने वा नसिहत दिने,
(ख) निलम्बनमा राख्ने,
(ग) पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने,
(घ) तलब, भत्ता, लगायतका सम्पूर्ण सुविधाहरू रोक्का राख्न समितिलाई आदेश दिने,
(ङ) त्यस्तो व्यक्ति सञ्चालक भए पदबाट हटाउन वा कर्मचारी भए त्यस्तो कर्मचारीको सेवाका शार्त सम्बन्धी कानून बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित समितिलाई आदेश दिने।
३) यस दफा बमोजिम कसैलाई सजाय गर्नु पर्दा निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिव मौका दिइनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१९ कसूर, दण्ड जरिवाना तथा पुनरावेदन

दफा १२९ः अनुसन्धानको लागि लेखी पठाउन सक्ने
मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले यस ऐन बमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको पालना गर्दा कसैले दफा १२२ बमोजिमको कसूर गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१९ कसूर, दण्ड जरिवाना तथा पुनरावेदन

दफा १३०ः नेपाल सरकार वादी हुने
दफा १२४ बमोजिमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसुची-१ मा समावेश गरेको मानिनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१९ कसूर, दण्ड जरिवाना तथा पुनरावेदन

दफा १३१ः मुद्दा हेर्ने अधिकारी
दफा १२४ बमोजिमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट हुनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१९ कसूर, दण्ड जरिवाना तथा पुनरावेदन

दफा १३२ः उजुरी दिने हदम्याद
१) कसैले दफा १२४ बमोजिमको सजाय हुने कसूर गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले त्यसरी थाहा पाएको मितिले नब्बे दिनभित्र उजुरी दिनु पर्नेछ।
२) कसैले दफा १२५ बमोजिम जरिबाना हुने कार्य गरेको थाहा पाउने व्यक्तिले त्यसरी थाहा पाएको मितिले नब्बे दिनभित्र रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष उजुरी दिनु पर्नेछ।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१९ कसूर, दण्ड जरिवाना तथा पुनरावेदन

दफा १३३ः पुनरावेदन गर्न सक्ने
१) दफा १६ बमोजिम सहकारी संस्था दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको वा दफा ८८ बमोजिम सहकारी संस्था दर्ता खारेज गरेकोमा चित्त नबुझ्नेले सो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्णय उपर रजिष्ट्रार समक्ष र रजिष्ट्रारले गरेको निर्णय उपर मन्त्रालयको सचिव समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
२) दफा १२५ बमोजिमको जरिवाना, दफा १२८ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) तथा सोही दफाको उपदफा (२) को (ग), (घ) र (ङ) बमोजिमको सजायमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र देहाय बमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्नेछ:
(क) रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा,
(ख) रजिष्ट्रार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित उच्च अदालतमा।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१९ कसूर, दण्ड जरिवाना तथा पुनरावेदन

दफा १३४ः असुल उपर गरिने
यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिले तिर्नु पर्ने जरिबाना वा कुनै रकम नतिरी बाँकी रहेकोमा त्यस्तो जरिवाना वा रकम निजबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२० विविध

दफा १़३५ः संस्था सञ्चालन सम्बन्धी विशेष
१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको नेपाल सरकारको एकाउन्न प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको साझा यातायात, साझा प्रकाशन, साझा स्वास्थ्य सेवा, साझा भण्डार, साझा सेवाजस्ता संस्थाको घर, जग्गा र त्यस्तै अन्य अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना बेचविखन गर्न, धितो राख्न र पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको लागि लिजमा दिन पाइने छैन।
२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले उपदफा (१) बमोजिमका संस्थाले प्रदान गर्ने वस्तु वा सेवाको व्यवस्थाका लागि प्राथमिकता दिनु पर्नेछ र त्यस्ता संस्थालाई वित्तीय सहयोग प्रदान गरी सहकार्य समेत गर्न सक्नेछ।
३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२० विविध

दफा १३६ः मताधिकारको प्रयोग
१) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थाको जतिसुकै शेयर खरिद गरेको भए तापनि सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कार्य सञ्चालनमा एक सदस्य एक मतको आधारमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछ।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घको हकमा साधारण सभामा भाग लिने प्रयोजनको लागि तोकिए बमोजिम एकभन्दा बढी प्रतिनिधि पठाउन सकिनेछ र प्रतिनिधि पठाउने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक संस्था वा सङ्घबाट सम्बन्धित सङ्घको समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा एकभन्दा बढी व्यक्ति निर्वाचित हुन सक्ने छैन।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२० विविध

दफा १३७ः सामाजिक परीक्षण गराउन सक्ने
१) सहकारी संस्थाले विनियममा उल्लिखित उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि समितिबाट भएका निर्णय र कार्य, सदस्यहरूले प्राप्त गरेका सेवा र सन्तुष्टिको स्तर, सेवा प्रापतिबाट सदस्यहरूको जीवनस्तरमा आएको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय पक्षमा सकारात्मक परिवर्तन लगायतका विषयमा सामाजिक परीक्षण गराउन सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम भएको सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन छलफलको लागि समितिले साधारण सभा समक्ष पेश गर्नेछ ।
३) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको सामाजिक परीक्षण प्रतिविदन छलफल गरी साधारण सभाले आवश्यकता अनुसार समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।
४) यस दफा बमोजिमको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदनको एक प्रति सम्बन्धित सहकारी संस्थाले रजिष्ट्रार वा ररजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष तथा सहकारी बैङ्कको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क समक्ष समेत पेश गर्नु पर्नेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२० विविध

दफा १३८ः सहकारी शिक्षा
१) नेपाल सरकारले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा आधारभूत सहकारी ज्ञान समावेश गर्नुका साथै सहकारी विद्यालय र विश्वविद्यालय अन्तर्गत सहकारी सङ्घाय वा शिक्षालय (स्कूल अफ कोअपरेटिभ) स्थापना गर्न आवश्यक सहयोग गर्न सक्नेछ।
२) सहकारी शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्था वा निकायको प्रमाणीकरण (एक्रेडिटेसन) लगायत सहकारी शिक्षासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२० विविध

दफा १३९ः आर्थिक सहयोग गर्न नहुने
सहकारी संस्थाको रकम सदस्य बाहेक अरु कसैलाई सामाजिक कार्यमा बाहेक अन्य कार्यका लागि आर्थिक सहयोग गर्न पाइने छैन।
स्पष्टीकरण:यस दफाको प्रयोजनको लागि “सामाजिक कार्य” भन्नाले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, मानवीय सहायता, सहकारिता प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यलाई जनाउँछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२० विविध

दफा १४०ः अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्ने
१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थाहरूले एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्नेछन्‌।
२) अन्तर सहकारी कारोबारको प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२० विविध

दफा १४१ः कर सम्बन्धी व्यवस्था
यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई क्रमशः दश प्रतिशत, सात प्रतिशत र पाँच प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
तर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई भने कर लाग्ने छैन।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२० विविध

दफा १४२ः ठेक्कापट्टा दिन नहुने
सहकारी संस्थाले आफ्नो समितिको कुनै सञ्चालक वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्य वा आफ्नो कर्मचारीलाई सो सहकारी संस्थाको ठेक्कापट्टा दिन हुँदैन।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२० विविध

दफा १४३ः विवाद समाधान
सहकारी संस्थाका बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सो विवाद निरुपणका लागि तोकिए बमोजिम विवाद निरुपण समितिको गठन गर्न सकिनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२० विविध

दफा १४४ः प्रोत्साहन गर्न सकिने
सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति, सहकारी संस्था वा अन्य निकायलाई तोकिए बमोजिम प्रोत्साहन गर्न सकिनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-२० विविध

दफा १४५ः विभागीय कारबाही हुने
यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित अधिकारको बदनियतपूर्ण प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ।