chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
लेखापरीक्षण ऐन २०७५

दफा ४ः लेखापरीक्षण सम्बन्धी तरिका
महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकाय वा सो अन्तर्गतका कुनै एकाईहरु छनौट गरी आर्थिक कारोबार र त्यससँग सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापहरूको एक एक गरी वा बीच बीचमा छड्के गरी वा केही प्रतिशत मात्र परीक्षण गर्ने गरी लेखापरीक्षणको तरिका, क्षेत्र र अवधि तोकी अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न, त्यसबाट प्राप्त भएको “तथ्यहरू दर्शाउन, त्यसमा विवेचना तथा आलोचना गर्न र आर्थिक विवरण उपर आवश्यकता अनुसार राय सहितको प्रतिवेदन जारी गर्न सक्नेछ।

लेखापरीक्षण ऐन २०७५

दफा ५ः वित्तीय तथा विविध विषयको लेखापरीक्षण
१) महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको समेत विचार गरी वित्तीय लेखापरीक्षणको अतिरिक्त छनौटको आधारमा सूचना प्रविधि, कार्यमूलक, लैङ्गिक, विधि विज्ञान, वातावरण जस्ता विविध विषयको समेत लेखापरीक्षण गर्न सक्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम विविध विषयको लेखापरीक्षण गर्ने विधि, तरिका, क्षेत्र, अवधि, परीक्षण र प्रतिवेदन गर्ने कुराहरू महालेखापरीक्षकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।

लेखापरीक्षण ऐन २०७५

दफा ६ः सामयिक लेखापरीक्षण
१) महालेखापरीक्षकले दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायको छनौटको आधारमा आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै वा कारोबार सम्पन्न भएपश्चात्‌ सामयिक लेखापरीक्षण गर्न सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम लेखापरीक्षण गर्ने विधि, तरिका, क्षेत्र, अवधि, परीक्षण र प्रतिवेदन गर्ने कुराहरू महालेखापरीक्षकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम तयार गरेको प्रतिवेदन महालेखापरीक्षकले सम्बन्धित निकायमा पठाई सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

लेखापरीक्षण ऐन २०७५

दफा ७ः अनुदान तथा सहायताको लेखापरीक्षण
१) महालेखापरीक्षकले संघीय कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने जुनसुकै प्रकारका सहायता, अनुदान तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने जुनसुकै, सहायता वा अनुदान रकमको लेखापरीक्षण गर्न सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम लेखापरीक्षण गर्ने विधि, तरिका, क्षेत्र, अवधि, परीक्षण र प्रतिवेदन गर्ने कुराहरू महालेखापरीक्षकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।
लेखापरीक्षण ऐन २०७५

दफा ९ः महालेखापरीक्षकले औचित्यको दृष्टिकोणबाट परीक्षण गर्ने कुराहरु
१) देहायका कुराहरूको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले औचित्यको दृष्टिकोणबाट आवश्यकता अनुसार परीक्षण गर्नेछः-
(क) निकासा अनुसार खर्च गरेको भए तापनि बेमनासिब तरिकाले वा राष्ट्रिय धनको हानि, नोक्सानी हुने गरी खर्च भएको देखेमा त्यस्तो खर्च र निकासाको सम्बन्धमा,
(ख) चल, अचल राष्ट्रिय धनको अनुदान वा राजस्वको अभिहस्ताङ्कन वा खानी, जङ्गल, जलशक्ति आदिको सुविधा प्रदान सम्बन्धमा पट्टा, अनुमतिपत्र, लाइसेन्स, अधिकार :र कुनै अन्य प्रकारबाट राजस्व वा चल, अचल राष्ट्रिय धन त्याग गर्ने गरी जारी गरिएका सबै निकासाको सम्बन्धमा,
(ग) सार्वजनिक निर्माण, मर्मत सम्भार, खरिद तथा आपूर्ति, परामर्श सेवा सम्बन्धी ठेक्का र सम्झौता, सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खर्च, राजश्व परिचालन लगायत विविध आर्थिक कारोबारका विषयवस्तुको सम्बन्धमा ।
२) महालेखापरीक्षकले उपयुक्त ठानेमा आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको कुनै पदाधिकारीले वित्तीय जवाफदेहिता बहन गरे, नगरेको सम्बन्धमा लेखापरीक्षणका मान्य सिद्धान्त बमोजिम परीक्षण गर्न सक्नेछ ।
३) महालेखापरीक्षकले बेरूजुका सामान्य कलमहरू वा औचित्यको दृष्टिकोणबाट उल्लेखनीय र महत्वपूर्ण नदेखिएका अन्य कलमहरू आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश नगर्न सक्नेछ ।

लेखापरीक्षण ऐन २०७५

दफा १०ः नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण
१) दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न महालेखापरीक्षकले आवश्यकतानुसार प्रचलित कानून बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकलाई महालेखापरीक्षकले सहायकको रुपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त गरिएका लेखापरीक्षकले महालेखापरीक्षकको निर्देशन, नियन्त्रण र रेखदेखमा रही काम गर्नुपर्नेछ ।
३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य, अधिकार, सेवाका शर्त, दायित्व, निजले लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तथा प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था यस ऐनमा उल्लेख भएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र यस ऐनमा उल्लेख नभएको विषयमा महालेखापरीक्षकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।
४) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकले सम्बन्धित संस्थाबाट पाउने पारिश्रमिक त्यस्तो संस्थाको आर्थिक कारोबार, लेखाको अवस्था, शाखा, उपशाखाको सङ्ख्या कार्यबोझ तथा कार्य प्रगति समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।

लेखापरीक्षण ऐन २०७५

दफा ११ः सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण
१) महालेखापरीक्षकले तोकिदिएको सिद्दान्तको अधिनमा रही सङ्गठित संस्थाले लेखापरीक्षक नियुक्त गरी लेखापरीक्षण गराउन सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्गठित संस्थाले लेखापरिक्षकको नियुक्ति गर्दा महालेखापरीक्षकको परामर्श लिनुपर्नेछ।
३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त भएको लेखापरीक्षकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको एक प्रति सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ।
४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनबाट त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको लेखा सम्बन्धमा कुनै त्रुटि देखिएमा त्यस्तो त्रुटिको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले सम्बन्धित सङ्गठित संस्था र लेखापरीक्षकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित सङ्गठित संस्था र लेखापरीक्षकको कर्तव्य हुनेछ।
५) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनबाट औंल्याईएका विषय वा उपदफा (४) बमोजिम दिएको निर्देशन सम्बन्धमा सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले महालेखापरीक्षकले तोकिदिएको अवधिभित्र कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।
लेखापरीक्षण ऐन २०७५

दफा १२ः महालेखापरीक्षकले परीक्षण गर्न वा कागजात पेश गर्न लगाउन सक्ने
१) महालेखापरीक्षकले जुनसुकै बखत दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायको जिम्मेवार पदाधिकारीलाई लेखासँग सम्बन्धित कागजात पेश गर्न लगाउन र सम्बन्धित पदाधिकारीसँग तत्सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी लिन सक्नेछ।
२) महालेखापरीक्षकले आवश्यक ठानेमा देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछः
(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन भएका कार्यक्रम तथा आयोजनाको स्थिति तथा लेखासँग सम्बन्धित कागजात जुनसुकै बखत परीक्षण गर्न,
(ख) सरकारी कामको ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा त्यस्तो निकायको कामको जिम्मा लिने संस्था वा व्यक्तिलाई समेत त्यस्तो ठेक्का, आपूर्ति वा अन्य सरकारी कामसँग सम्बन्धित कागजात र राजस्वको लेखापरीक्षणको सन्दर्भमा राजश्च निर्धारण प्रयोजनका लागि लिइएका आधारसँग सम्बन्धित थप प्रमाण कागजात पेश गर्न लगाउन,
(ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आंशिक स्वामित्व रहेको संस्था र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धी कागजात पेश गर्न लगाउन ।
३) दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायले कारोबार सञ्चालन गर्न, लेखा राख, अभिलेख व्यवस्थापन गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न अपनाएका सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रणालीमा महालेखापरीक्षकको पहुँच हुनेछ।

लेखापरीक्षण ऐन २०७५

दफा १३ः शुल्क लिन सक्ने
१) महालेखापरीक्षकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गरे बापत त्यस्तो संस्थाबाट तोकिए बमोजिमको शुल्क लिन सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम लिएको शुल्क संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ।

लेखापरीक्षण ऐन २०७५

दफा १४ः लेखापरीक्षणको पुनरावलोकन
१) यस ऐन बमोजिम सम्पन्न गरेको लेखापरीक्षण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न महालेखापरीक्षकले आवधिक रूपमा गुणस्तर आश्चस्तता पुनरावलोकन वा समकक्षी पेशागत पुनरावलोकनको व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम गरिने पुनरावलोकन बाहेक अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायबाट लेखापरीक्षणको पुनरावलोकन गर्न सकिने छैन।

लेखापरीक्षण ऐन २०७५

दफा १५ः विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने
१) महालेखा परीक्षकले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको लागि सम्बन्धित बिषयको विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ ।
२) महालेखापरीक्षकले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कुने काममा सहयोगका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुने निकायमा कार्यरत विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई खटाई पठाईदिन अनुरोध गर्न सक्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई महालेखापरीक्षकले तोकेको काममा खटाउनु पर्नेछ।
४) उपदफा (१) बमोजिम विशेषज्ञको सेवा प्रदान गर्ने वा उपदफा (३) बमोजिम खटिएको विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई महालेखापरीक्षकले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक वा सुविधा दिइनेछ।

लेखापरीक्षण ऐन २०७५

दफा १६ः असल नियतले गरेको कामको लागि जिम्मेवार नहुने
महालेखापरीक्षकले यस ऐनबमोजिम लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित गर्न जारी गरेको मानदण्ड, नीति, निर्देशन, निर्देशिका तथा लेखापरीक्षण योजना बमोजिम कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा असल नियतले सम्पन्न गरेको लेखापरीक्षण कार्यबाट हुन गएको कुनै क्षति वा अन्य कुने प्रकारको त्रुटिको लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयको कुने कर्मचारी व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार हुनेछैन ।

लेखापरीक्षण ऐन २०७५

दफा १७ः विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेख राख्ने
महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने निकायको लेखापरीक्षण फाइल, कार्यपत्र तथा अन्य कागजात विवरणको अभिलेख विद्युतीय माध्यमबाट राख सक्नेछ।
लेखापरीक्षण ऐन २०७५

दफा १८ः महालेखापरीक्षकको कार्यालय
१) महालेखापरीक्षक आफैले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि आवश्यकता अनुसार संघ तथा प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएका कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीले महालेखापरीक्षकको निर्देशन अनुसार काम गर्नेछन्‌।
३) महालेखापरीक्षकको कार्यालयको संगठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी महालेखापरीक्षकको सिफारिशमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ।

लेखापरीक्षण ऐन २०७५

दफा १९ः वार्षिक प्रतिवेदन
१) महालेखापरीक्षकले संविधानको धारा २९४ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा देहायका विषयहरु खुलाउनु पर्नेछ:
(क) महालेखापरीक्षकबाट वर्षभरिमा भए गरेका काम कारबाहीको विवरण,
(ख) लेखापरीक्षणबाट देखिएका प्रमुख व्यहोराको सारांश,
(ग) लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार,
(घ) आवश्यक अन्य कुराहरु ।
२) महालेखापरीक्षकले दफा २ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सक्नेछ।
३) उपदफा (२) मा उल्लेख गरिएको अतिरिक्त महालेखापरीक्षकले दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायको कार्यमूलक, सूचना प्रविधि, विधिविज्ञान, लैङ्गिक, वातावरणीय तथा सामयिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन समेत जारी गर्न सक्नेछ।
४) महालेखापरीक्षकले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न सक्नेछ।
५) उपदफा (४) बमोजिम पेश गरेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश सभामा पेश हुनेछ।
६) चल वा अचल राष्ट्रिय सम्पत्तिको ठूलो हानि नोक्सानी भएको वा तत्कालै कारबाही नगरे त्यस्तो हानि नोक्सानी हुनसक्ने देखिएमा महालेखा परीक्षकले जुनसुकै बेला त्यस्तो कारोबारको लेखापरीक्षण गरी राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ ।
७) महालेखापरीक्षकले यस दफा बमोजिम पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

लेखापरीक्षण ऐन २०७५

दफा २०ः स्थानीय तहको लेखापरीक्षण
१) प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ।
२) महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सकेपछि अलग अलग लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सक्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम महालेखापरीक्षकले जारी गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय तहको प्रचलित कानून बमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरी छलफल गर्नुपर्नेछ ।

लेखापरीक्षण ऐन २०७५

दफा २१ः लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन
१) महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम जारी गरेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।
२) महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयमा सुधार भए, नभएको र सुझाव कार्यान्वयन भए, नभएको सुनिश्चित गर्न लेखापरीक्षण गरिएका निकायबाट भएका कारबाहीको प्रतिवेदन लिने, जवाफ लिने, कार्यान्वयनका लागि समयावधि तोक्ने, पुनःजाँच गर्ने र त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने लगायतका कार्य गर्न सक्नेछ।

लेखापरीक्षण ऐन २०७५

दफा २२ः बेरूजुमा कारबाही गर्ने
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आयव्यय तथा अन्य रकम कलमको लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका त्रुटि तथा बेरूजुमा सम्बन्धित निकायले कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ।

लेखापरीक्षण ऐन २०७५

दफा २३ः लेखा ढाँचा
१) सरकारी कार्यालयको कारोबारको लेखा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचामा राखु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको ढाँचा स्वीकृत गराउने तथा लाग्‌ गर्ने, गराउने कर्तव्य महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ ।
लेखापरीक्षण ऐन २०७५

दफा २४ः महालेखापरीक्षकले निर्देशन दिन सक्ने
१) महालेखापरीक्षकले संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही लेखा सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन वा नियमितता ल्याउनको लागि सम्बन्धित निकायलाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ।
२) महालेखापरीक्षकले संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायलाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ।
३) महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम सरकारी कार्यालय र सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न नियुक्त गरेका लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गर्ने विषय, प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयमा समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ।
४) यस दफा बमोजिम महालेखापरीक्षकले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु त्यस्तो कार्यालय र सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।

लेखापरीक्षण ऐन २०७५

दफा २५ः कारबाहीको लागि लेखी पठाउन सक्ने
१) यस ऐन बमोजिम लेखापरीक्षण नगराउने, दफा १० र ११ बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकलाई वित्तीय विवरण तथा लेखा उपलब्ध नगराउने; दफा १२ अनुसार लेखासँग सम्बन्धित कागजात पेश नगर्ने, तत्सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी नदिने, दफा २३ बमोजिमको ढाँचामा लेखा नराख्ने, लेखापरीक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीमा बाधा विरोध गर्ने तथा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लङ्घन गर्ने सम्बन्धित कामको जिम्मेवारी तोकिएको पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई महालेखापरीक्षकले विभागीय कारबाही लगायतका प्रचलित कानून बमोजिमको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई यथाशीघ्र कारबाही गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।

लेखापरीक्षण ऐन २०७५

दफा २६ः पुरस्कार दिन सक्ने
१) महालेखा परीक्षकको संघ तथा प्रदेश कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुमध्येबाट प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीको छनौट गरी तोकिए बमोजिम पुरस्कार दिन सक्नेछ।
२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारी छनौट गर्ने कार्यविधि महालेखापरीक्षकले तोके बमोजिम हुनेछ।

लेखापरीक्षण ऐन २०७५

दफा २७ः अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने
महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने काममध्ये कुनै काम गर्न आफ्नो कार्यालयका पदाधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

लेखापरीक्षण ऐन २०७५

दफा २८ः नियम बनाउन सक्ने
यो ऐन कार्यान्वयन गर्न महालेखा परीक्षकले नेपाल सरकारको परामर्शमा आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ र-त्यस्ता नियमहरु नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मिति देखि लागू हुनेछ।

लेखापरीक्षण ऐन २०७५

दफा २९ः मापदण्ड वा निर्देशिका जारी गर्न सक्ने
महालेखापरीक्षकले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही लेखापरीक्षणलाई वस्तुपरक, विश्वसनीय र भरपर्दो बनाई लेखापरीक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण मानदण्ड र प्रचलित असल अभ्यासमा आधारित लेखापरीक्षण मापदण्ड वा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

लेखापरीक्षण ऐन २०७५

दफा ३०ः खारेजी र बचाउ
१) लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ खारेज गरिएको छ।
२) लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ बमोजिम लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेको लेखाको लेखापरीक्षण यसै ऐन बमोजिम हुनेछ।
(मिति २०७९ /८/ ९ गते अद्यावधिक गरेको)
Bank and Financial Institution Act 2073

Preamble
The date of certification and publication
2074/1/10
The Act of Amending
1) Amendments to the Constitution of
Nepal, 2074                            2075/11/1
2)
An Act to amend some Nepal Acts related to
the National Code, 2075                    2076/1/12
Act No. 1 of the year 2074
An Act enacted for amendment and consolidation in laws relating to Banks and Financial Institutions
Preamble
: Whereas it is expedient to amend and consolidate forthwith the prevailing laws relating to banks and financial institutions in order to increase the confidence of the general public towards the overall banking and financial system of the country; to protect and promote the rights and interests of depositors; to provide quality and reliable banking and financial services to the general public through healthy competition among banks and financial institutions thereby making national economy sustainable and strong; and to maintain financial stability and make necessary legal provisions concerning establishment, operation, management, regulation, inspection and supervision of banks and financial institutions;
Now, therefore, be this Act enacted by the Legislature-Parliament pursuant to in Sub-Article (1) of Article 296 of the Constitution of Nepal

Bank and Financial Institution Act 2073

Chapter- 1 Preliminary

Section 1: Short Title, Extension and Commencement
1) This Act may be called the “Banks and Financial Institutions Act, 2073 .”
2) This Act shall extend to the whole territory of the state of Nepal and also enforce to a branch or liaison office opened outside of Nepal by a bank and financial institution incorporated in Nepal.
3) This Act shall come into force at once.
Bank and Financial Institution Act 2073

Chapter – 2 Provisions on Incorporation of Bank or Financial Institution

Section 3: Incorporation of Bank or Financial Institution
1) Any person who is desirous of incorporating a bank or financial institution to carry on financial transactions according to this Act shall have to incorporate it by getting such bank or financial institution registered as a public limited company in accordance with the prevailing laws.
Provided that the bank or financial institution which has already been incorporated and is in operation during the commencement of this Act is not required to be incorporated pursuant to this sub-section.
2) The official authorised under the laws in force to register a company pursuant to sub-section (1) shall have to register the company subject to Section 4.
Bank and Financial Institution Act 2073

Chapter – 2 Provisions on Incorporation of Bank or Financial Institution

Section 5: Prior approval to be obtained for Incorporation of Bank or Financial Institution on  Foreign Investment
1) Any foreign bank or financial institution shall, prior to incorporation of a bank or financial institution as a subsidiary company under this Act in a joint venture with a body corporate registered in Nepal or a Nepali citizen or to maintain the share capital as specified by the Rastra Bank, have to submit the following documents and details as well along with the fee specified by the Rastra Bank while applying pursuant to sub-section (1) of Section 4:-
(a) The Memorandum of Association, Articles of Association of foreign bank or financial institution and a copy of the certificate of incorporation of the bank or financial institution in the concerned country and capital structure thereof,
(b) Copy of the license of the foreign bank or financial institution obtained from the concerned country for carrying on banking and financial transactions,
(c) Details as to the principal place of business,
(d) Certified copy of the audited balance sheet and profit and loss account of the last three years of the foreign bank or financial institution,
(e) Details as to the proposed business plan in Nepal, business strategies and types of transaction to be carried out internal control, and risk management,
(f) Decision made by the foreign bank or financial institution as per the prevailing laws of the concerned country to open a bank or financial institution in Nepal and authority granted by the regulatory body of the concerned country.
2) Rastra Bank may, if it finds appropriate to grant approval upon examination of the application submitted for prior approval pursuant to sub-section (1) and enclosed documents, grant its approval to a foreign bank or financial institution for incorporation of bank or financial institution in a joint venture or within the prescribed share limit within one hundred twenty days after the filing of the application, with or without prescribing any conditions.
3) A foreign bank or financial institution may, with approval from the Rastra Bank, take share ownership of a local bank or financial institution having been in operation as a joint venture by completing the procedures as prescribed by the Rastra Bank.
4) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Act, the investment made by any foreign bank or financial institution or other foreign institution by getting approval pursuant to prevailing laws before the commencement of this Act shall be deemed to have been continued.
Bank and Financial Institution Act 2073

Chapter – 2 Provisions on Incorporation of Bank or Financial Institution

Section 7: Prior approval may be denied
1) The Rastra Bank may deny granting prior approval for incorporation of any bank or financial institution and for opening a branch office of the foreign bank or financial institution in the following circumstances:
(a) If the name or banking and financial transaction to be carried out by the proposed bank or financial institution is not found to be appropriate from the point of view of public interests, religion, ethnicity or traditional belief, etc.,
(b) If the objective of the proposed bank or financial institution is contrary to the prevailing laws
(c) If incorporation of the proposed bank or financial institution does not seem to be technically appropriate,
(d) If a study of the feasibility study report, details and documents of other infrastructures submitted by the proposed bank or financial institution do not provide a ground to believe that it may carry on
financial transactions healthily and competitively,
(e) If not all promoters of the proposed bank or financial institution have signed the Memorandum of Association and Articles of Association, also stating their names, addresses and number of shares subscribed by them, in the presence of a witness and the name and address of the witnesses have not been mentioned,
(f) If per person share investment limit and share ownership ratio has not been found to have been maintained as specified by the Rastra Bank from time to time,
(g) If it is found to be inconsistent with the policy relating to the incorporation of bank or financial institution and licensing policy issued by the Rastra Bank,
(h) If any condition as prescribed by the Rastra Bank has not been found to be fulfilled.
2) If Rastra Bank denies granting prior approval to the proposed bank or financial institution for any of the reasons referred to above, information shall be given to the applicant stating the reasons thereof

Bank and Financial Institution Act 2073

Chapter-3 Provisions Concerning Transactions of Securities

Section 8: Prospectus
1) A bank or financial institution shall, before the public offering of its securities, have to get the prospectus registered at the Rastra Bank, having obtained necessary approval concerning securities according to the prevailing laws.
2) Unless such prospectus is registered pursuant to sub-section (1), the said bank or financial institution or anyone on behalf of the bank or financial institution shall not be allowed to publish the prospectus of such bank or financial institution.
3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), unless the Rastra Bank receives a written notification of the approval from the Securities Board to register the prospectus, the Rastra Bank shall not register such prospectus.