chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-६ साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति

दफा ४६ः निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रकृयामा संलग्न हुन नहुने
१) सञ्चालकले आफ्नो निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुनु हुँदैन।
२) सञ्चालकले आफूलाई मात्र व्यक्तिगत फाइदा हुने गरी सहकारी संस्थामा कुनै कार्य गर्न गराउन हुँदैन।
३) कुनै सञ्चालकले उपदफा (१) को विपरीत हुने गरी वा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई कुनै काम कारवाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रति त्यस्तो सञ्चालक व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुनेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट सहकारी संस्थाको सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानी निजबाट असुल उपर गरिनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-६ साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति

दफा ४७ः समितिको विघटन
१) साधारण सभाले देहायको अवस्थामा समितिको विघटन गर्न सक्नेछ:
(क) समितिको बदनियतपूर्ण कार्यबाट सहकारी संस्थाको कारोबार जोखिममा परेमा,
(ख) सहकारी संस्थाले तिर्नु पर्ने दायित्व तोकिएको समयभित्र भुक्तान गर्न नसकेमा,
(ग) विनियममा उल्लिखित उद्देश्य र कार्य विपरीतको काम गरेमा,
(घ) समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा,
(ङ) यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा उल्लिखित शर्त वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी वा रजिष्ट्राले दिएको निर्देशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा।
२) उपदफा (१) बमोजिम समिति विघटन भएमा साधारण सभाले नयाँ समितिको निर्वाचन गर्नेछ।
३) समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी दिएको निर्देशन पालना नगरेमा वा दफा ४० को उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा रजिष्ट्रार वा कार्यालय प्रमुखले समितिलाई उजुरी वा निरीक्षणको क्रममा देखिएका विषयवस्तुको गाम्भिर्यताको आधारमा बढीमा छ महिनाको समय दिई सुधार गर्ने मौका दिन सक्नेछ र त्यस्तो समयावधिभित्र पनि सुधार नगरेमा त्यस्तो समिति विघटन गर्नेछ।
४) उपदफा (३) बमोजिम समिति विघटन भएमा त्यसरी विघटन गरिएको मितिले तीन महिनाभित्रमा अर्को समितिको निर्वाचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो निर्वाचन नभएसम्म सहकारी संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकिए बमोजिमको एक तदर्थ समिति गठन गर्नु पर्नेछ।
५) यस दफा बमोजिम अर्को समितिको निर्वाचन गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित सहकारी संस्थाले व्यहोर्नेछ।
६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रजिष्ट्रारलो सहकारी बैङ्कको समितिको विघटन गर्नु पूर्व नेपाल राष्ट्र बैङ्कको परामर्श लिनु पर्नेछ र सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दिएको परामर्श बमोजिम गर्नु पर्नेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-६ साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति

दफा ४८ः लेखा सुपरिवेक्षण समितिको गठन
१) सहकारी संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न तोकिए बमोजिमको योरयता पुगेका एकजना संयोजक र दुईजना सदस्यहरू रहने गरी साधारण सभाले निर्वाचनबाट लेखा सुपरिवेक्षण समिति गठन गर्नेछ ।
२) एउटै परिवारको एकभन्दा बढी व्यक्ति एकै अवधिमा एउटै सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न र निर्वाचित हुन सक्ने छैन।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-६ साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति

दफा ४९ः लेखा सुपरिवेक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
१) लेखा सुपरिवेक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) प्रत्येक चोमासिकमा सहकारी संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने, गराउने,
(ख) आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा लेखापरीक्षणका आधारभूत सिद्धान्तको पालना गर्ने, गराउने,
(ग) वित्तीय तथा आर्थिक कारोबारको निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,
(घ) समितिको काम कारवाहीको नियमित सुपरिवेक्षण गर्ने र समितिलाई आवश्यक सुझाव दिने,
(ङ) साधारण सभाको निर्देशन, निर्णय तथा समितिका निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने,
(च) लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदन र समितिको काम कारबाहीको सुपरिवेक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन साधारण सभा समक्ष पेश गर्ने,
(छ) आफूले पटक पटक दिएका सुझाव कार्यान्वयन नभएको कारणबाट कुनै सहकारी संस्थाको हितमा प्रतिकूल असर परेमा वा त्यस्तो संस्थाको नगद वा जिन्सी सम्पत्तिको व्यापक रूपमा हिनामिना वा अनियमितता भएको वा संस्था गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा पर्न लागेकोमा सो को कारण खुलाई विशेष साधारण सभा बोलाउन समिति समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ज) आवश्यक परेमा आन्तरिक लेखा परीक्षक नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सञ्चालक समितिमा सिफारिस गर्ने।
२) लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक बा सदस्य सहकारी संस्थाको आर्थिक तथा दैनिक प्रशासनिक कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैन।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-७ बचत तथा ऋण परिचालन

दफा ५०ः सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नु पर्ने
१) सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न, सो को परिचालन गर्न र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गर्न सक्नेछ ।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएको संस्था बाहेक अन्य विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न पाउने छैन।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुन्‌ अघि बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संस्थाको रूपमा दर्ता भई मुख्य कारोबारको रूपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएको भए ती संस्थाले तीन वर्षभित्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नहुने गरी दर्ता हुँदाका
बखतमा उल्लेख गरिएको मुख्य कारोबार गर्ने गरी संस्थाहरूले मुख्य कारोबार गर्न सक्नेछन्‌।
३) सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणमा रजिष्ट्रारले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क सम्बन्धित संस्थाको कार्यविधिले तोके बमोजिम हुनेछ।
४) बचत र करणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन।
५) सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको त्रहणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पूँजीकृत गरी सो को आधारमा व्याज लगाउन पाइने छैन।
1
६) सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्यबीच ऋण लगानी, नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा सहकारी बेङ्ग वा साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर खरीद गर्न बाहेक अचल सम्पत्ति खरीद, पूर्वाधार निर्माण, कारोबारमा लगानी, फर्म, कम्पनी वा अन्य कुनै बैङ्कको शेयर खरीद वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गर्नु हुँदैन।
७) सहकारी संस्थाले प्राथमिक पूँजी कोषको पन्ध्र गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछ।
८) संस्था वा सङ्घले दर्ता गर्दाका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्त गरेको तीन महिना अवधि व्यतित नभई ऋण लगानी गर्न सक्ने छैन।
1
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-७ बचत तथा ऋण परिचालन

दफा ५१ः सन्दर्भ व्याजदर तोक्न सक्ने
१) रजिष्ट्रारले देहाय बमोजिमको समितिको सिफारिसमा सहकारी संस्थाको प्रयोजनका लागि बचत तथा त्रहणको सन्दर्भ व्याजदर (रेफेरेन्स इन्टेरेस्ट रेट) र दफा ४१ को उपदफा (४) को कारोबारको अधिकतम सीमा तोक्न सक्नेछ:
(क)
रजिष्ट्रार
संयोजक
(ख)
प्रतिनिधि, मन्त्रालय
सदस्य
(ग)
प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय
सदस्य
(घ)
प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैङ्क
सदस्य
(ङ)
प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड
सदस्य
(च)
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सञ्चालक प्रतिनिधि
सदस्य
(छ)
प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क
सदस्य
(ज)
महासङ्घको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सञ्चालक एक र महासङ्घले तोकेको केन्द्रीय विषयगत सङ्घहरूबाट दुई जना
सदस्य
(झ)
उप-रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग
सदस्य-सचिव
२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको सन्दर्भ व्याजदर सहकारी संस्थाका लागि निर्देशक व्याजदरको रूपमा रहनेछ।
३) सन्दर्भ व्याजदर निर्धारणका आधार र प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-७ बचत तथा ऋण परिचालन

दफा ५२ः व्यक्तिगत बचतको सीमा
संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धित संस्थाको विनियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-८ सहकारी बैङ्क सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ५३ः पूँजी
१) सहकारी बैङ्कको पूँजी साधारण शेयरले मात्र बनेको हुनु पर्नेछ।
२) सहकारी बैङ्कको न्यूनतम पूँजी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।
३) सहकारी बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिई साधारण सभाबाट प्रस्ताव पारित गरी आफ्नोपूँजी वृद्धि गर्न सक्नेछ।
४) सहकारी बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्क समय समयमा दिएको निर्देशन बमोजिम आफ्नोपूँजी वृद्धि गर्नु पर्नेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-८ सहकारी बैङ्क सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ५४ः सहकारी बैङ्कको कार्य
सहकारी बैङ्कले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम तथा अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आफ्ना सदस्य संस्था वा सङ्घका बीच देहाय बमोजिमका कार्य गर्न सक्नेछ:
(क) संस्था वा सङ्घलाई कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार, उर्जा, पर्यटन लगायतका कार्यका लागि स्थिर तथा चालु पूँजीको रूपमा तोकिए बमोजिमको अनुपातमा कर्जा प्रदान गर्न,
(ख) सदस्यबाट बचत स्वीकार गर्ने तथा त्यस्तो बचत भुक्तानी दिन,
(ग) सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवर््धनको लागि सदस्य केन्द्रित भई सङ्घ, संस्था वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकायसँग वा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी संयुक्त लगानी गर्न,
(घ) सदस्य संस्था वा सङ्घहरूको तर्फबाट जमानतपत्र जारी गर्न, त्यस्तो जमानतपत्र बापत सुरक्षण वा चल अचल सम्पत्ति घितो बन्धक लिन वा तेस्रो पक्षको सहमतिमा जेथा जमानत लिन,
(ङ) आवश्यकता अनुसार संस्थागत कर्जा लिन,
(च) कर्जा, ऋणपत्र आदिको व्याज असुल गर्न,
(छ) आफूले प्रदान गरेको कर्जाको सदुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्न,
(ज) नेपाल सरकारले जारी गरेका ऋणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको ट्रेजरी बिल खरिद बिक्री गर्न,
(झ) संस्था वा सङ्ग र सोसँग आवद्ध सदस्य वीच सूचना आदान प्रदान गर्न,
(ञ) विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट बचत लिन, भुक्तानी दिन, रकमान्तर गर्न,
(ट) आवश्यकता अनुसार ऋण वा पुन:ऋण लिन वा दिन,
(ठ) परियोजना प्रबर्धनका लागि सहकारी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सङ्गठन, दातृ निकाय, बैङ्क लगायतबाट प्राप भएको रकम विकास, वित्त वा कर्जाको रूपमा प्रवाह गर्न वा त्यस्तो स्रोतको व्यवस्थापन गर्न,
(ड) परियोजना स्थापना, सञ्चालन र मूल्याङ्गन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण गर्न गराउन,
(ढ) नेपाल राष्ट्र बैङ्कको इजाजतपत्र लिई अन्य बैङ्किङ्ग कारोबार गर्न।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-८ सहकारी बैङ्क सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ५५ः ऋण दिन बन्देज
सहकारी बैङ्कले आफ्नो शेयरको घितो वा जमानतमा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छैन।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-८ सहकारी बैङ्क सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ५६ः लाभांश वितरण गर्न नहुने
सहकारी बैङ्कले प्रारम्भिक खर्च, अघिल्लो वर्षमा भएको नोक्सानी, पूँजी कोष, जोखिम व्यहोर्ने कोष र जगेडा कोष पूर्ति नगरेसम्म लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न हुँदैन।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-८ सहकारी बैङ्क सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ५७ः व्यापारिक उद्देश्यले माल सामान खरिद गर्न नहुने
सहकारी बैङ्कले यस ऐन बमोजिम गर्न पाउने काम कारबाही र आफ्नो प्रयोगको लागि आवश्यक पर्ने मालसामान वा अचल सम्पत्ति तथा दफा ७९ को उपदफा (६) को अवस्थामा बाहेक व्यापार गर्ने उद्देश्यले माल सामान वा अचल सम्पत्ति खरिद गर्न हुँदैन।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-८ सहकारी बैङ्क सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ५८ः हिसाब किताब र स्रेस्ता
१) सहकारी बैङ्गले आफ्नो कारोबारको वास्तविक स्थिति देखिने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत ढाँचा बमोजिमको हिसाब किताब र स्रेस्ताहरू राख्न पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको हिसाब किताब र स्रेस्तामा सहकारी बैङ्कको वास्तविक आर्थिक स्थिति, आफूले गरेको लगानी, लिए दिएको ऋण तथा अन्य आर्थिक कारोबारको आम्दानी, खर्चको विस्तृत विवरण र जायजेथा तथा दायित्वको विवरण समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुनु पर्नेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-८ सहकारी बैङ्क सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ५९ः नेपाल राष्ट्र बैङ्कले व्यवस्थापन लिन सक्ने
१) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले देहायको कुनै अवस्थामा विभागलाई जानकारी दिई सहकारी बैङ्कको समितिलाई निलम्बन गरी त्यस्तो बैङ्कको व्यवस्थापन आफैंले वा अन्य कुनै निकायद्वारा गर्न गराउन सक्नेछ:
(क) सहकारी बैङ्कको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वा सो बैङ्कको निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट समय समयमा दिइएको निर्देशनको पालना नगरेमा,
(ख) सदस्यको हित विपरीत कुनै कार्य गरी सदस्यलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएमा,
(ग) सहकारी बैङ्कको सञ्चालन दक्षतापूरवक र प्रभावकारी रूपमा नगरी सो बैङ्कलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएमा ।
२) उपदफा (१) बमोजिम सहकारी बैङ्कको समिति निलम्बन गर्नु अघि सहकारी बैङ्कलाई सफाई पेश गर्न कम्तीमा सात दिनको मोका प्रदान गर्नु पर्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम सफाईको मौका दिँदा सफाई पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नदेखिएमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सम्बन्धित बैङ्कको समितिलाई निलम्बन गरी उक्त बैङ्कको व्यवस्थापन आफैले गर्न वा अन्य कुनै निकाय मार्फत गर्न वा गराउन सक्नेछ।
४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सहकारी बैङ्कको व्यवस्थापन आफैंले गर्दा वा गराउँदा विभागको प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराउनु पर्नेछ ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-८ सहकारी बैङ्क सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ६०ः दर्ता खारेजी
१) सहकारी बेङ्गले तिर्न पर्ने त्रहण तथा बाह्य दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने देखिएमा त्यस्तो बेङ्गलाई खारेज गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रजिष्ट्रारलाई परामर्श दिन सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम परामर्श दिनु अघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो सहकारी बैङ्कलाई कम्तीमा पन्ध्र दिनको सफाईको मौका दिनु पर्नेछ।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-८ सहकारी बैङ्क सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ६१ः गोपनीयता राख्न पर्ने
१) सहकारी बैङ्कको कारोबारसँग सम्बन्धित खाता, आर्थिक कारोबारको विवरण र स्रेस्ताको गोपनीयता राख्नु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको प्रयोजनको लागि बेङ्गको कारोबारसँग सम्बन्धित बही, खाता, हिसाबको विवरण र स्रेस्ता दिन वाधा पर्ने छैनः-
(क) मुद्दा वा अन्य कानूनी कारबाहीको सिलसिलामा अदालतलाई,
(ख) लेखापरीक्षणको सिलसिलामा लेखापरीक्षकलाई,
(ग) निरीक्षणको सिलसिलामा सम्बन्धित अधिकारीलाई,
(घ) प्रचलित कानून बमोजिम विवरण माग गर्ने अख्तियारी पाएको व्यक्ति वा अधिकारीलाई,
(ङ) आफ्ना सदस्यलाई।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-८ सहकारी बैङ्क सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ६२ः तरल सम्पत्ति कायम राख्न पर्न
सहकारी बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकिदिए बमोजिमको तरल सम्पत्ति कायम राख्नु पर्नेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-९ आर्थिक खोत परिचालन

दफा ६३ः शेयर बिक्री तथा फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्था
१) सहकारी संस्थाले आफ्नो सदस्यलाई शेयर बिक्री गर्न सक्नेछ।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थाले एकै सदस्यलाई आफ्नो कुल शेयर पूँजीको बीस प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी शेयर बिक्री गर्न सक्ने छैन।
तर नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्था वा निकायको हकमा यो बन्देज लागु हुने छैन।
३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी बैङ्कले आफ्नो शेयर सदस्यका अतिरिक्त नेपाल सरकारको पूर्ण बा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्था वा निकायलाई समेत बिक्री गर्न सक्नेछ।
४) सहकारी संस्थाको शेयरको अङ्कित मूल्य प्रति शेयर एक सय रुपैयाँ हुनेछ।
५) सहकारी संस्थाको शेयरपूँजी विनियममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
६) सहकारी संस्थाले खुला बजारमा शेयर बिक्री गर्न पाउने छैन।
७) सहकारी संस्थाको मूलधनको रूपमा रहेको कुनै सदस्यको शेयर सोही सहकारी संस्थाको क्रण वा दायित्व बाहेक अन्य कुनै ऋण वा दायित्व वापत लिलाम बिक्री गरिने छैन।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-९ आर्थिक खोत परिचालन

दफा ६४ः रकम फिर्ता तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था
१) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थाको सदस्यता त्यागी रकम फिर्ता लिन चाहेमा निजको कुनै दायित्व भए त्यस्तो दायित्व भुक्तान गरेको मितिले तीन महिनाभित्र निजको बाँकी रकम तोकिए बमोजिम निजलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ।
२) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको बचत फिर्ता माग गरेमा निजको कुनै दायित्व भए त्यस्तो दायित्व कट्टा गरी बाँकी रकम तोकिए बमोजिम निजलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ।
३) सहकारी संस्थाले सबै प्रकारका बचत खाताहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछन्‌।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-९ आर्थिक खोत परिचालन

दफा ६५ः ऋण वा अनुदान लिन सक्ने
१) सहकारी संस्थाले स्वेदशी वा विदेशी बैङ्क वा संस्था, सङ्घ वा अन्य निकायबाट ऋण वा अनुदान लिन वा साझेदारीमा काम गर्न सक्नेछ।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी बैङ्क वा निकायबाट ऋण वा अनुदान लिनु अघि मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-९ आर्थिक खोत परिचालन

दफा ६६ः नेपाल सरकारको सुरक्षण प्राप्त गर्न सक्ने
१) सहकारी संस्थाले विदेशी बैङ्क वा निकायसँग लिने ऋणमा सुरक्षण प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा त्यसको लागि मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम अनुरोध भई आएमा त्यस्तो ऋणमा अर्थ मन्त्रालयले सुरक्षण प्रदान गर्न सक्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम सुरक्षण प्रदान गर्दा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१० सहकारी संस्थाको कोष

दफा ६७ः सहकारी संस्थाको कोष
१) सहकारी संस्थाको कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछ:
(क) शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम,
(ख) बचतको रूपमा प्राप्त रकम,
(ग) करणको रूपमा प्राप्त रकम,
(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,
(ङ) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त अनुदान वा सहायताको रकम,
(च) व्यावसायिक कार्यबाट आर्जित रकम,
(छ) सदस्यता प्रवेश शुल्क।
२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१० सहकारी संस्थाको कोष

दफा ६८ः जगेडा कोष
१) सहकारी संस्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकम रहने छन्‌ः-
(क) आर्थिक वर्षको खुद बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम,
(ख) कुनै संस्था, सङ्घ वा निकायले प्रदान गरेको पूँजीगत अनुदान रकम,
(ग) स्थिर सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम,
(घ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम।
३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम अविभाज्य हुनेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१० सहकारी संस्थाको कोष

दफा ६९ः संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष
१) सहकारी संस्थामा एक संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष रहनेछ।
२) दफा ६८ बमोजिमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको रकम छुट्याई बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा वार्षिक रूपमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
३) उपदफा (१) बमोजिमको रकम सदस्यले गरेको तोकिए बमोजिमको वार्षिक कारोबारको आधारमा सम्बन्धित सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१० सहकारी संस्थाको कोष

दफा ७०ः सहकारी प्रवर्द्धन कोष
१) सहकारी संस्थामा एक सहकारी प्रवर्द्धन कोष रहनेछ।
२) सहकारी व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्नको लागि दफा ६८ बमोजिम जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको रकम छुट्याई बाँकी रहेको रकमको शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा वार्षिक रूपमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
३) उपदफा (१) बमोजिमको कोष सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा रहनेछ ।
४) कोषको सञ्चालन विधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
५) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकमको अनुपातमा मन्त्रालयले तोकिए बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
६) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा राखेको रकममध्येबाट राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, सम्बन्धित विषयगत केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, प्रदेश सहकारी सङ्घ, प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ, जिल्ला सहकारी सङ्घ र सम्बन्धित जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घलाई तोकिए बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
७) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा राखेको रकम वितरणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष, केन्द्रीय बचत तथा त्रण सहकारी सङ्घको अध्यक्ष र रजिष्ट्रार सदस्य भएको एक समिति रहनेछ।
८) उपदफा (६) बमोजिम प्राप्त रकममध्ये कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत रकम सहकारी व्यवसायको पूर्वाधारमा लगानी गरी बाँकी रकम व्यवसाय प्रवर्द्धन, शिक्षा, सूचना र तालीम, बजार प्रवर्धन, संस्था वा सङ्घको अनुगमन लगायतका कार्यमा खर्च गर्नु पर्नेछ ।
९) उपदफा (६) बमोजिम प्राप्त गरेको रकमको सम्बन्धित सङ्घले अलग्गै अभिलेख राखी प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण गराई सो को विवरण तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
१०) उपदफा (६) बमोजिम प्राप्त हुने रकमको खर्च तथा उपलब्धी विवरण राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
११) उपदफा (६) बमोजिमको रकम दुरुपयोग वा अन्य काममा उपयोग भएको पाइएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो रकम असुल उपर गराई कोषको रकम उपलब्ध गराउन रोक लगाउन सक्नेछ।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१० सहकारी संस्थाको कोष

दफा ७१ः अन्य कोष सम्बन्धी व्यवस्था
१) दफा ६७, ६८, ६९ र ७० मा उल्लिखित कोषका अतिरिक्त सहकारी संस्थामा तोकिए बमोजिमका अन्य कोष रहन सक्नेछन्‌।
२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम शेयर लाभांश वितरण लगायत कोषको उद्देश्य बमोजिम विनियममा तोकिए बमोजिम उपयोग गर्न सकिनेछ ।
तर एक वर्षको शेयर लाभांशको रकम शेयर पूँजीको अठार प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन।
३) सहकारी बैङ्कको कुल सम्पत्ति र अन्य कारोबारको दायित्वको आधारमा सो बैङ्कमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजिमका अन्य कोषहरू समेत रहनेछन्‌।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-११ अभिलेख र सूचना

दफा ७२ः अभिलेख राख्नु पर्ने
१) सहकारी संस्थाले साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति बैठकको निर्णय तथा काम कारबाहीको अद्यावधिक अभिलेख सुरक्षित साथ राख्नु पर्नेछ।
२) सहकारी संस्थाले आफूले गरेको सम्पूर्ण कारोबारहरूको लेखाको अभिलेख तथा अन्य आवश्यक अभिलेखहरू तोकिए बमोजिम सुरक्षित साथ राख्नु पर्नेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-११ अभिलेख र सूचना

दफा ७३ः विवरण उपलब्ध गराउन पर्ने
१) सहकारी संस्थाले प्रत्येक वर्ष देहायका विवरणहरू सहितको प्रतिवेदन तोकिएको समयभित्र रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ:
(क) कारोबारको चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन,
(ख) वार्षिक कार्यक्रम नीति तथा योजना,
(ग) खुद बचत सम्बन्धी नीति तथा योजना,
(घ) सञ्चालकको नाम तथा बाँकी कार्यावधिको सूची,
(ङ) साधारण सभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी,
(च) शेयर सदस्य सङ्ख्या र शेयरपूँजी,
(छ) सञ्चालक वा सदस्यले लिएको ऋण तिर्न बाँकी रहेको रकम,
(ज) रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले समय समयमा तोकिदिएको अन्य विवरण ।
1
१क) सहकारी संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम पेश गर्नु पर्ने प्रतिवेदन विभागमा रहेको एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ।
२) सहकारी बैङ्कले उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन तोकिएको अवधिभित्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा समेत पेश गर्नु पर्नेछ।
1
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१२ लेखा र लेखापरीक्षण

दफा ७४ः कारोबारको लेखा
सहकारी संस्थाको कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित र कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट रूपमा देखिने गरी प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामान (एकाउन्टिङ स्ट्याण्डर्ड) र यस ऐन बमोजिम पालना गर्नु पर्ने अन्य शर्त तथा व्यवस्था बमोजिम राख्नु पर्नेछ।
सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१२ लेखा र लेखापरीक्षण

दफा ७५ः लेखापरीक्षण
१) सहकारी संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकद्वारा गराउनु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै सहकारी संस्थाले लेखापरीक्षण नगराएको पाइएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षण इजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराउन सक्नेछ ।
३) उपदफा (२) बमोजिम लेखापरीक्षण गराउँदा लेखापरीक्षकलाई दिनु पर्ने पारिश्रमिक लगायतको रकम सम्बन्धित सहकारी संस्थाले व्यहोर्नेछ।
४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदनको लागि साधारण सभा समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
५) उपदफा (४) बमोजिम पेश भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन साधारण सभाबाट अनुमोदन हुन नसकेमा पुनः लेखापरीक्षणको लागि साधारण सभाले दफा ७६ को अधीनमा रही अर्को लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नेछ।
६) सहकारी बैङ्कले आफ्नो लेखा परीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि सो को प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा समेत पेश गर्नु पर्नेछ।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१२ लेखा र लेखापरीक्षण

दफा ७६ःलेखापरीक्षक नियक्ति
१) सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्न प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकहरू मध्येबाट साधारण सभाले एकजना लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक तथा सुविधा साधारण सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
३) उपदफा (१) बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा एउटै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई लगातार तीन आर्थिक वर्षभन्दा बढी हुने गरी नियुक्त गर्न सकिने छैन।

सहकारी ऐन २०७४

परिच्छेद-१२ लेखा र लेखापरीक्षण

दफा ७७ः लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन नसक्ने
१) देहायका व्यक्ति लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन तथा नियुक्त भई सकेको भए सो पदमा बहाल रहन सक्ने छैनः-
(क) सहकारी संस्थाको सञ्चालक,
(ख) सम्बन्धित सहकारी संस्थाको सदस्य,
(ग) सहकारी संस्थाको नियमित पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्त सल्लाहकार वा कर्मचारी,
(घ) लेखापरीक्षण सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको तीन वर्षको अवधि भुक्तान नभएको,
(ङ) दामासाहीमा परेको,
(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैतिक पतन हुने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको पाँच वर्ष भुक्तान नभएको,
(छ) दफा ७६ को उपदफा (३) बमोजिमको व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी,
(ज) सम्बन्धित सहकारी संस्था वा सङ्घसँग स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति ।
२) लेखापरीक्षकले आफू नियुक्त हुनुअघि उपदफा (१) बमोजिम अयोग्य नभएको कुरा सहकारी संस्थालाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ।
३) कुनै लेखापरीक्षक आफ्नो कार्यकाल समाप्त नहुँदै कुनै सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न अयोग्य भएमा वा सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षकको पदमा कायम रहन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएमा निजले लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने वा गरिरहेको काम तत्काल रोकी सो कुराको जानकारी लिखित रूपमा सहकारी संस्थालाई दिनु पर्नेछ।
४) यस दफाको प्रतिकूल हुने गरी नियुक्त भएको लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण मान्य हुने छैन।