chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-४ औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था

दफा २१ः बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकार
१) यस ऐनमा अन्यत्र तोकिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) औद्योगिक प्रवर्द्धन, लगानीको संरक्षण, अभिवृद्धि तथा औद्योगिकीकरण सम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा नीतिगत निर्णय गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,
(ख) मुलुकको समग्र औद्योगिकीकरण सम्बन्धी नीतिगत, कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत संरचना एवं कार्य प्रणालीको नियमित समीक्षा गरी त्यसमा आवश्यक सुधार गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ग) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विदेशी लगानी र प्रबिधि हस्तान्तरण सम्बन्धी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,
(घ) औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा नीतिगत निर्णय गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,
(ङ) मुलुकको औद्योगिक विकासको स्थितिको समग्र मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गरी आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकार समक्ष सुझाव तथा सिफारिस गर्ने,
(च) उद्योगीको गुनासो सुनुवाइ गरी समस्या समाधान गर्ने वा गराउने तथा सम्बन्धित निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने,
(छ) उद्योगको स्तर र वर्गीकरण तथा प्रकृतिमा थपघट वा परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ज) औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्ने गराउने,
(झ) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने गराउने,
(ञ) औद्योगिक व्यवसाय विकास र विस्तारका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुबीच समन्वय गर्नु पर्ने विषयमा नीतिगत मार्गदर्शन दिने र समन्वयको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
(ट) उद्योग सम्बन्धी कुनै कानूनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा, अड्काउ वा द्विविधा उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानको लागि सहजीकरण गर्ने,
(ठ) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको सञ्चालन सम्बन्धमा समन्वय वा सहजीकरण गर्ने,
(ड) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने ।
२) बोर्डले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये केही अधिकार नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
३) बोर्डले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। मन्त्रालयले यस्तो प्रतिवेदन आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-४ औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था

दफा २२ः गोपनीयता कायम राम्नु पर्ने
१) बोर्डको कामको सिलसिलामा आफ्नो जानकारीमा आएको कुनै सूचना अनधिकृत तवरले अन्य कुनै व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन वा कसैको लाभ, हित वा फाइदाको लागि प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन।
२) उपदफा (१) विपरीत बोर्डको अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव, बैठकमा आमन्त्रित व्यक्ति वा कर्मचारीले कुनै काम गरेमा निजले पदीय आचरण पालना नगरेको मानिनेछ र गोपनीयता भङ्ग गर्ने त्यस्तो सदस्यको अभिलेख राखिनेछ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-४ औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था

दफा २३ः प्रदेश औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्दन बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था
१) प्रदेशमा दर्ता भई सञ्चालन हुने उद्योगमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश कानून बमोजिम एक प्रदेश औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्न सकिनेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित प्रदेश औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) – प्रदेशको समग्र औद्योगिक प्रवर्द्धनको सम्बन्धमा नियमित समीक्षा गरी त्यसमा आवश्यक सुधार गर्न प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ख) औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी नीतिको कार्यन्वयन गर्न आवश्यक कार्य गर्ने,
(ग) प्रदेशको औद्योगिक विकासको स्थितिको समग्र मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गरी आवश्यक कदम चाल्न प्रदेश सरकार समक्ष सुझाव तथा सिफारिस गर्ने,
(घ) प्रदेशमा दर्ता भएका उद्योग व्यवसायीको गुनासो सुनुवाई गरी समस्या समाधान गर्ने वा गराउने तथा सम्बन्धित निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने,
(ङ) प्रदेशभित्रका औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्ने गराउने,
(च) प्रदेशभित्र सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने गराउने,
(छ) औद्योगिक व्यवसाय विकास र विस्तारका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुबीच समन्वय गर्नु पर्ने विषयमा आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने र समन्वयको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
(ज) उद्योग सम्बन्धी कुनै संघीय कानूनको कार्यान्वयनमा कुनै द्विविधा उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानको लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,
(झ) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाको सम्बन्धमा मन्त्रालय मार्फत्‌ बोर्डसँग समन्वय गर्ने,
(ञ) प्रदेशमा दर्ता भएका उद्योगको प्रवर्द्धनको सम्बन्धमा अन्य आवश्यक कार्य गर्ने वा गराउने ।
३) प्रदेश औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन बोर्डले प्रदेशको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक देखेका विषयमा सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय मार्फत्‌ मन्त्रालयमा सुझाव तथा सिफारिस गर्न सक्नेछ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-५ उद्योगलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था

दफा २५ः भन्सार महसुल सम्बन्धी छुट, सुविधा वा सहुलियत
यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको उद्योगलाई देहाय बमोजिमको भन्सार महसुल छुट दिइनेछ:-
(क) बण्डेड वेयर हाउस वा नगद धरौटी (पासबुक) को सुविधा नलिएका उद्योगहरुले निर्यात गरेको हकमा अर्थ मन्त्रालयले ड्युटी ड्र व्याकको दर निर्धारण गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नेछ। त्यसरी निर्धारण भएको दर बमोजिमको ड्युटी ड्र व्याक रकम मन्त्रालयले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र मार्फत फिर्ता गर्नेछ।
(ख) बण्डेड वेयर हाउसको इजाजत नलिएको उद्योगले आफ्ना उत्पादन प्रतीतपत्रको माध्यमद्वारा वा प्रचलित बैकिङ्ग प्रणालीको माध्यमबाट निर्यात गर्ने वा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा स्वदेशमै बिक्री गर्ने भएमा त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थ र नेपालमा उत्पादन नहुने प्याकेजिङ्ग सामग्री समेत आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल तोकिएको शर्त र कार्यविधिको अधीनमा रही धरौटी राखी आयात गर्न पाउने,
(ग) खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा उत्पादन नहुने प्याकेजिङ्ग सामग्रीको हकमा विभागले नेपालमा उत्पादन नहुने भनी प्रमाणित गरी सुविधा दिन सिफारिस गरेमा मात्र त्यस्तो उद्योगले खण्ड (ख) बमोजिमको सुविधा पाउने,
(घ) कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ्ग सामग्रीमा लाग्ने भन्सार महसुल सामान्यत: त्यस्तो कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार दरभन्दा एक तह कम हुने,
(ङ) उद्योगले आफ्नो व्यावसायिक प्रयोजनको लागि आयात गर्ने मेसिनरी वा दश किलोवाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जेनेरेटर वा औद्योगिक उपकरणमा न्यूनतम दरमा भन्सार महसुल लाग्ने,
(च) गुणस्तर मापन गर्ने प्रयोगशालाले गुणस्तर मापन गर्ने प्रयोजनका लागि आयात गर्ने मेसिनरी तथा वैज्ञानिक उपकरण र उद्योगले अनुसन्धान तथा बिकासको लागि आयात गर्ने मेसिनरी तथा उपकरणमा न्यूनतम दरमा भन्सार महसुल लाग्ने,
(छ) निर्यात हुने औद्योगिक वस्तुमा प्रयोग गरिने माध्यमिक वस्तु (इण्टरमिडियट गुड्स) उत्पादन गर्ने उद्योगले उत्पादन सामग्रीमा तिरेको भन्सार महसुल निर्यात भएको परिमाणको आधारमा सम्बन्धित माध्यमिक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई फिर्ता दिइने,
तर त्यस्तो रकम फिर्ता पाउन निर्यात गरेको एक वर्षभित्र दरखास्त नदिएमा फिर्ता दिइने छैन।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-५ उद्योगलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था

दफा २६ः लघु उद्यमको लागि अन्य सुविधा एवं सहुलियत
१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन वमोजिम लघु उद्यम दर्ता गर्दा कुनै शुल्क वा दस्तुर लाग्ने छैन।
२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका र यस ऐन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा आउने लघु उद्यमलाई शत प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-५ उद्योगलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था

दफा २७ः महिला उद्यमीका लागि थप सुविधा
१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग वा फर्म दर्ता गराएमा त्यस्तो उद्योग वा फर्म दर्ता गर्दा कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुर वा शुल्कमा पैंतीस प्रतिशत छुट हुनेछ।
२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुरमा बीस प्रतिशत छुट हुनेछ ।
३) महिला उद्यमीले कुनै औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामभित्र नयाँ उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा त्यस्तो क्षेत्र सञ्चालन गर्ने निकायले स्थान उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिनु पर्नेछ।
४) महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहेको उद्योगले आफ्नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग गरेमा महिला उद्यमीको व्यवसायको वित्तीय स्थितिको आधारमा महिला उद्यमीको लागि कर्जा उपलब्ध गराउने कोषबाट बैङ्किङ प्रणाली मार्फत तोकिए बमोजिम निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-५ उद्योगलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था

दफा २८ः औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरुका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था
औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्लष्टर, औद्योगिक करिडोर र उद्योग ग्रामभित्र सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई नेपाल सरकारले प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-५ उद्योगलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था

दफा २९ः थप सुविधा तथा सहुलियत
देहायका उद्योगहरुलाई दफा २४, २५, २६, २७ र रद मा उल्लिखित छुट, सुविधा तथा सहुलियतका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका थप सुविधा तथा सहुलियत दिन सकिनेछः-
(क) वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई कबुलियत वा लिजमा आवश्यक शर्त तोकी कुनै खास क्षेत्रको वन प्रचलित कानून बमोजिम भोगाधिकार उपलब्ध गराउन सकिने,
(ख) उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको लागि उत्पादन गरेको विद्युतमा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुर वा रोयल्टी नलाग्ने,
(ग) उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको लागि उत्पादन गरेको विद्युत बढी भई बिक्री गर्न चाहेमा बिक्री गरिने विद्युतको परिमाणमा आपसी सहमतिबाट कायम भएको दरमा प्रचलित कानून बमोजिम विक्री गर्न सकिने,
(घ) निर्यातमूलक उद्योग, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा सरकारी वा निजी औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने तोकिए बमोजिमका उद्योगलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी थप सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्ने,
(ङ) राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग वा स्वदेशी कच्चा पदार्थ, श्रम र सीपको अधिकतम उपयोग वा नेपालभित्रै प्रविधि वा वस्तुको आविष्कार गरी स्थापना भएका उद्योगहरुको लागि बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी थप सुविधा तथा सहुलियत दिन सक्ने,
(च) विद्युत आपूर्ति नभएको समयको अनुपातका आधारमा उद्योगले तिर्ने विद्युत महसुलमा लगाइआएको डिमाण्ड चार्ज तोकिएको आधारमा तोकिएको कार्यविधि अपनाई नेपाल सरकारले छुट दिन सक्ने,
(छ)अति अविकसित क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न सहकारी, लघु उद्यम, घरेलु र साना उद्योगलाई बीउ पूँजी (सिड क्यापिटल) को रुपमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिम अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने,
(ज) विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगलाई नयाँ वस्तुको उत्पादन तथा बजार विकास र प्रवर्द्धन गर्नका लागि त्यस्तो उद्योगले विदेशस्थित मूल कम्पनीबाट उत्पादित सामानहरु तोकिए वमोजिमको शर्त र सीमाभित्र रही निश्चित अवधिका लागि आयात गर्ने अनुमति प्रदान गर्न सकिने,
(झ) सुर्तीजन्य र मदिराजन्य उद्योग बाहेक दफा १७ को उपदफा (२) बमोजिमको उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योग र खनिज उद्योगलाई नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्ने,
(ञ) लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले आफ्नो उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने मेसिनरी, यन्त्र, उपकरण जस्ता नवीन प्रविधि आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिन सकिने,
(ट) औद्योगिक क्षेत्र, एकैप्रकारका वस्तु उत्पादन गर्ने केन्द्र (प्रोडक्ट स्पेसिफिक जोन) र उद्योग ग्रामभित्र सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई नेपाल सरकारले प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने,
(ठ) नेपाल सरकारले अति अविकसित, अविकसित र कम विकसित क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई थप प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्ने ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-५ उद्योगलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ३०ः जग्गा सम्बन्धी व्यवस्था
१) यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा सम्बन्धित उद्यमीले प्रचलित कानून वमोजिम आफैले खरिद गर्नु पर्नेछ।
तर तोकिए बमोजिमका उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्यमीले उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्न नसकेमा सोही व्यहोरा खुलाई जग्गा खरिद गर्न वा जग्गा उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले जग्गा खरिद गर्न वा जग्गा उपलव्ध गराइदिने दिने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ।
२) जग्गा उपलब्ध गराउन समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रक्रिया तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-५ उद्योगलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ३१ः लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने
१) राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा त्यस्ता उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल खुलाई जग्गा उपलब्ध गराई दिन उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष तोकिए बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो जग्गा उद्योग सञ्चालनको प्रयोजनको लागि सम्बन्धित उद्योगलाई लिजमा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
४) उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लिजमा उपलब्ध गराए बापत उद्योगले तिर्नु पर्ने रकम र लिज सम्बन्धी अन्य शर्तहरु नेपाल सरकार र सम्बन्धित उद्योगबीच हुने सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
५) यस दफा बमोजिम लिजमा जग्गा प्राप्त गरी सञ्चालन भएको उद्योग कुनै कारणवश सञ्चालन हुन नसकेमा उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गाको लिज सम्झौता स्वतः रद्द हुनेछ र त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारले विनाशर्त स्वतः फिर्ता पाएको मानिनेछ।
६) उद्योगलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-५ उद्योगलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ३२ः जग्गाको अधिकतम हदबन्दीमा छुट
१) कुनै उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्रचलित कानून बमोजिम राख पाउने जग्गाको अधिकतम हदभन्दा बढी भएमा सो वढी भएसम्मको जग्गा राख्ने छुट पाउन त्यस्तो उद्योगले उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर उद्योग दर्ता गर्ने निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी राय सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नेछ।
३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर उद्योगको आवश्यकता र उद्योगको स्वीकृत स्कीम वा परियोजना प्रस्तावमा उल्लेख भएबमोजिम तोकिएको मापदण्डको अधीनमा रही नेपाल सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख पाउने गरी छुट दिन सक्नेछ। त्यसरी हदबन्दीभन्दा बढी छुट दिएको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि छुट दिइएको हो सो बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने छैन।
४) उद्योगले प्रचलित कानून बमोजिम हदबन्दीमा छुट पाएको जग्गा स्वीकृत उद्देश्य बमोजिम उपयोग गरे नगरेको सम्बन्धमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकिए बमोजिम अनुगमन गरी वा गर्न लगाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
५) उपदफा (४) बमोजिम उद्योग दर्ता गर्ने निकायले दिएको निर्देशन पालना नगरेको पाइएमा त्यस्तो उद्योगले राख अनुमति पाएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम विनाशर्त फिर्ता लिन सक्नेछ।
६) प्रचलित कानून बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख अनुमतिप्राप्त उद्योगले त्यसरी हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा बिक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा बैङ्क तथा बित्तीय संस्थामा धितो राखी क्ररण लिन पाउने छैन।
७) उद्योगको आवश्यकता, पुँजी र प्रकृतिको आधारमा उद्योगले राख्न पाउने अधिकतम जग्गाको परिमाण, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था तथा सो सम्बन्धमा उद्योगले पालना गर्नु पर्ने शर्त लगायतको मापदण्ड भूमि सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही तोकिए बमोजिम हुनेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-५ उद्योगलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ३३ः प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियतको प्रत्याभूति
१) यस ऐन बमोजिम उद्योगलाई उपलब्ध गराइएको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियतमा कम हुने गरी कुनै व्यवस्था गरिने छैन।
तर यस दफाको कुनै व्यवस्थाले थप प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउन बाधा
पुर्‍याए
को मानिने छैन।
२) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा तत्काल अघि बहाल रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ अन्तर्गत अनुमति प्राप्त गरी वा दर्ता गरी सञ्चालनमा रहेको उद्योगले सो ऐन बमोजिम अवधि किटिएको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियतका हकमा सोही ऐन बमोजिम र अवधि नकिटिएको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियतका हकमा यस ऐन बमोजिमको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत पाउनेछ।
३) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि दर्ता भएको वा अनुमति प्राप्त गरेको तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि मात्र व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेको उद्योगले यस ऐन बमोजिमको छुट, सुविधा वा सहुलियत पाउनेछ।
तर त्यस्तो उद्योग दर्ता वा अनुमति प्राप्त गर्दाका बखत कायम रहेको औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत पाउने अवधि यस ऐनले प्रदान गरेको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियतभन्दा बढी अवधिको भएमा वा यस ऐन बमोजिम त्यस्तो प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत नपाउने भएमा तत्काल प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानून बमोजिमको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत पाउनेछ।
४) उद्योगहरुलाई उपलब्ध गराइने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-५ उद्योगलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ३४ः राष्ट्रियकरण वा अधिग्रहण नगरिने
१) यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको कुनै पनि उद्योग राष्ट्रियकरण गरिने छैन।
२) कुनै पनि उद्योगलाई सार्वजनिक प्रयोजनको लागि बाहेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अधिग्रहण गरिने छैन। सार्वजनिक प्रयोजनको लागि अधिग्रहण गर्नु पर्दा प्रचलित कानून बमोजिमको उचित प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-५ उद्योगलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ३५ः औद्योगिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था
प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको उद्योगलाई आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम औद्योगिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-५ उद्योगलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ३६ः प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियतको दुरुपयोग गर्न नहुने
१) यस ऐन बमोजिम उद्योगले प्राप्त गर्ने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत जुन प्रयोजनका लागि दिइएको हो सोही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ।
२) कुनै उद्योगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत हुने कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो उद्योगलाई यस परिच्छेद बमोजिमको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गरिने छैन।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-६ एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ३७ः एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना
१) यस ऐन तथा प्रचलित अन्य कानून बमोजिम उद्योग वा लगानीकर्ताले पाउने सेवा, प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत सरल एवं सहज प्रक्रियाद्वारा र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट सम्पादन गरिने कार्यहरू समयमै एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने तथा उद्योग स्थापनाको अनुमति, दर्ता, बिस्तार तथा खारेजीसम्मका उद्योग प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरू प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र रहने स्थान, केन्द्रका माध्यमबाट उद्योगहरुलाई
पुर्‍याइने
सेवा, केन्द्रमा रहने निकायगत प्रतिनिधित्व तोकिए बमोजिम हुनेछ।
३) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा निकायगत प्रतिनिधित्वको लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारी खटाउनु पर्नेछ। त्यसरी खटाउँदा त्यस्तो कर्मचारीलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अधिकारप्राप्त अधिकारीले आवश्यक अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गर्नु पर्नेछ।
४) एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
५) उपदफा (१) बमोजिम एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एकल बिन्दु सेवा सञ्चालन समिति गठन गर्नेछ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-६ एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ३८ः एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार
१) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी, फर्म वा उद्योगको दर्ता, अनुमति वा इजाजत, नवीकरण, कारोबार अनुमति, क्षमतावृद्धि र कम्पनी, फर्म वा उद्योगको खारेजी (दामासाही बाहेक) लगायतका उद्योग तथा व्यवसाय प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने,
(ख) प्रचलित कानून बमोजिम विदेशी लगानीको स्वीकृति सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(ग) प्रचलित कानून बमोजिम श्रम स्वीकृति र कार्य सहमति सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(घ) प्रचलित कानून बमोजिम भिसा सुविधा सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(ङ) प्रचलित कानून बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(च) उद्योगलाई आगश्यक पर्ने विद्युत, पानी, सञ्चारका साधन, जग्गा, सडक जस्ता पूर्वाधार सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने तथा अन्य निकायहरुबीच सम्पर्क बिन्दु (फोकल पोइण्ट) सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(छ) प्रचलित कानून बमोजिम उद्योग एवं लगानीकर्तालाई प्राप्त हुने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,
(ज) प्रचलित कानून बमोजिम विदेशी मुद्रा विनिमय स्वीकृति सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(झ) प्रचलित कानून वमोजिम स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने,
(ञ) वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र भन्सार विभागबाट प्रदान हुने निकासी, पैठारी सङ्केत नम्बर लिने कार्य र वण्डेड वेयर हाउसको सहजीकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(ट) बोर्डले आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत प्रत्यायोजन गरेका कार्यहरू गर्ने,
(ठ) उद्योगलाई आवश्यक पर्ने खानी लगायतका निकायगत स्वीकृति आवश्यक पर्ने विषयमा निवेदन लिई स्वीकृतिपत्र उपलव्ध गराउन निकायगत समन्वय गर्ने,
(ड) उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने कागतजात पहिचान गरी विद्युतीय स्वरुपमा लिने र सबै निकायमा विद्युतीय प्रणालीबाट अन्तरनिकायले प्रयोग गर्ने गरी प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने,
(ढ) उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपलब्ध गराउन आवश्यक समन्वय गर्ने,
(ण) आयात अनुमति लिनु पर्ने मालवस्तु भएमा प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति दिने वा सोको लागि सिफारिस गर्ने,
(त) लगानी पोर्टलको स्थापना र सञ्चालन गरी लगानी सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउने,
(थ) उद्योग व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सिफारिस तथा सहजीकरणको कार्य गर्ने,
(द) मन्त्रालय र बोर्डको निर्णयवा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
(ध) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएका अन्य कार्यहरु गर्ने।
२) यस दफा बमोजिम एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले गरेको निर्णय सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।
३) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन एवं सो केन्द्रबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा तथा सहुलियत र सोको प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-७ रुग्ण उद्योग सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ३९ः रुग्ण उद्योगको पहिचान
१) उद्योगले आफ्ना व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेको मितिदेखि न्यूनतम पाँच वर्षसम्म सञ्चालनमा रही उद्योगको आफ्नै नियतवश वा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारणले नभई काबुबाहिरको परिस्थिति परी लगातार पछिल्ला तीन वर्षसम्म उद्योगको जडित क्षमताभन्दा तीस प्रतिशत वा सोभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भई सो तीन वर्षको अवधिमा लगातार घाटामा सञ्चालनमा रहेको उद्योगलाई तोकिए बमोजिमको मापदण्डका आधारमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई नेपाल सरकारले रुग्ण उद्योगको रुपमा घोषणा गर्न सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम रुग्ण भई बन्द अवस्थामा रहेको उद्योगलाई सो उद्योगले पेश गरेको स्कीम वा परियोजना प्रस्ताव तथा मन्त्रालयबाट भएको अध्ययनबाट निश्चित छुट, सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउँदा पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो उद्योगको पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न निश्चित अवधिका लागि तोकिए बमोजिमको छुट, सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
३) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारबाट रुग्ण घोषित भएको उद्योगको सञ्चालनको लागि लगानीकर्ताको सहमतिमा कुनै सहकारी संस्थाले सञ्चालनको प्रस्ताव गरेमा त्यस्तो सहकारी संस्थाको क्षमता उपयुक्तता र सम्भाव्यता समेत हेरी तोकिएको शर्तहरुको अधीनमा रही त्यस्तो सहकारी संस्थामार्फत उद्योग सञ्चालन गराउन सकिनेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-७ रुग्ण उद्योग सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ४०ः रुग्ण उद्योगको वर्गीकरण
दफा ३९ बमोजिम पहिचान भएका उद्योगहरुलाई तोकिए बमोजिमको मापदण्डका आधारमा पूर्ण रुग्ण, रुग्ण र रुग्ण उन्मुख उद्योगका रुपमा वर्गीकरण गरी त्यस्ता उद्योगहरुको व्यवस्थापनका लागि तोकिए बमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिनेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-७ रुग्ण उद्योग सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ४१ः रुग्ण उद्योग सम्बन्धी सुविधा, सहुलियत तथा छुट
प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३९ बमोजिम रुग्ण उद्योगको रुपमा पहिचान भएको वा दफा ४० बमोजिम वर्गीकरण गरिएको उद्योगले त्यस्तो उद्योगको विस्तार, पुनर्संरचना वा विविधिकरणका लागि आयात गर्ने मेसिनरी औजार वा उपकरणमा नेपाल सरकारले महसुल, शुल्क वा करमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्नेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-७ रुग्ण उद्योग सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ४२ः रुग्ण उद्योग सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था
१) यस परिच्छेद बमोजिम रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण र व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिन नेपाल सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ समेत रहेको समिति गठन गर्न सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिको संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।