chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
Bonus Act 2030

Section 6: Eligibility for Bonus
1) An employee who has worked for at least half a period in a fiscal year shall be entitled to obtain a bonus under this Act.
Provided that, no employee shall be entitled to obtain a Bonus who has worked casually or on a shift basis.
2) For the purpose of sub-section (1), the following periods shall also be computed as a period where an employee has worked:
(a) A Period of being on standby pursuant to any commitment or pursuant to Section 15 of the Labour Act, 2074,
(b) A period under which an employee is on any leave with salary,
(c) A period of disablement caused by an accident arising in the course of the business of the enterprise.

Bonus Act 2030

Section 7: Amount to be Obtained for Bonus and Its Assessment
1) The management shall assess the percentage of bonus amount to be obtained by any employee in a fiscal year pursuant to sub-section (2).
2) While computing bonus amount to be received by the employee pursuant to sub-section (1), the amount so separated for the distribution of bonus by the enterprise for the particular fiscal year shall be multiplied by a sum of One Hundred and the amount so deducted shall be divided by the pay or wage amount of the employee so entitled to receive the bonus and the amount so deducted shall be the percentage of the bonus amount.
3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the bonus to be received by an employee shall not exceed the following amount:
(a) An employee receiving a monthly salary or wage up to twice the minimum wage prescribed by the Government of Nepal, an amount equivalent to his eight months’ salary or wage,
(b) An employee receiving a salary or wage in excess of clause (a), an amount equivalent to his six months’ salary or wage.
4) The minimum bonus amount to be obtained under clause (b) of sub-section (3) shall not be less than the maximum bonus amounts pursuant to clause (a).

Bonus Act 2030

Section 8: Restriction on Obtaining Bonus
Notwithstanding anything contained in Section 6, an employee shall not be entitled to obtain a bonus
1
……… under this Act, if he/she is punished or dismissed from service for committing any act as follows: Provided that, this Section shall not be deemed to be prejudiced to obtain in the case of the bonus for a period before committing such a punishable act.
(a)
1
…… theft of the enterprise’s property or any damage to such property,
(b) Illegal strike or abetment of others for such strike,
(c) Riots or breach of discipline.
1 Omitted by the Fourth Amendment.
Bonus Act 2030

Section 9: Types of Bonus and Period of Distribution Thereof
1) The bonus to be distributed pursuant to this Act shall be paid in cash.
2) The bonus shall have to be distributed within a period of eight months from the close of the fiscal year.
3) If an application, specifying reasons of not being able to distribute the bonus within the period of Section 2 is submitted to the Labour Office by any Management, the Labour Office may, if the reasons are found genuine, extend the time for a period of three months at maximum for distribution of bonus or may allow to distribute the bonuses of two years at a time in the next fiscal year.

Bonus Act 2030

Section 10: Bonus to be given to the Agent or to a Member of the Family
1) An employee who cannot be present to receive a bonus may authorise any person, with a letter of consent, to receive the bonus payable to them.
2) In the event of an employee’s death, the bonus to be received by the employee, if bequeathed to someone by the employee, shall be given to that person. If no person has been designated, or if the designated person has also passed away before the employee, then the legal heir, in accordance with the applicable laws regarding inheritance, shall receive the bonus.
3) A person who is dissatisfied with the bonus distributed pursuant to sub-section (2) may file a complaint with the Labour Court within thirty-five days from the date of such distribution, and in such a case, the decision of the Labour Court shall be final.

Bonus Act 2030

Section 11: Bonus May Be Distributed as an Advance
1) If any enterprise fails not submit the balance-sheet and statement of profit and loss of such enterprise within the time limit as provided in sub-section (1) of Section 4, or if bonus could not be distributed within the time limit of Section 9 by the reasons of inquiry or examination conducted by the concerned Labour Office on the balance sheet and statement of profit and loss submitted pursuant to Sub-section (2) of Section 4, the management of such enterprise, after making tentative computation, shall have to distribute at least five percent of the net, income as bonus.
2) After preparation of the balance sheet and statement of profit and loss, or after the final assessment is made in this matter. If the amount of bonus distributed pursuant to the sub-section (1) is found to be less than the amount to be distributed as bonus, the difference amount shall have to be redistributed to the employees proportionately, having considered the previously distributed amount.
3) If the amount distributed as a bonus is found in excess of the amount assessed for distribution of bonus under sub-section (2), the excess amount, whatever may be, shall be deducted for recovery of it, while determining the net income of the enterprise in the next fiscal year.

Bonus Act 2030

Section 12: Deduction of Bonus
In the case of the bonus to be obtained by an employee who has not worked the required days in any fiscal year, such an employee shall, subject to Section 6, be entitled to the bonus by deducting proportionally from his/her total bonus, from the day on which he/she has not worked.
Bonus Act 2030

Section 12A: Bonus for the Time Period of the Illegal Strike
Where any employee has gone on strike illegally in any factory or enterprise, such an employee shall be entitled to the bonus for the other days only, by deducting a proportionate amount from the bonus for the striking days.

Bonus Act 2030

Section 13: Welfare Fund
1) Out of the amount allocated for bonus pursuant to Section 5, seventy percent of the amount remaining after the distribution of bonus shall be deposited in the welfare fund established in accordance with the prevailing law and the remaining thirty percent shall be deposited in the national level welfare fund established by the Government of Nepal to make arrangements for the rights and interests of the employees of the enterprise.
1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), an enterprise owned by the Government of Nepal shall deposit twenty percent of the amount remaining after the distribution of bonus out of the amount allocated for bonus pursuant to Section 5 in the welfare fund established in accordance with the prevailing law and the remaining eighty percent shall be deposited in the national level welfare fund established by the Government of Nepal to make arrangements for the rights and interests of the enterprise.
2) The operation of the welfare funds as provided for in sub-section (1) shall be in participation of the employee as prescribed.

Bonus Act 2030

Section 14: Details to Submit to the Department of Labour
The management of each factory and Enterprise shall submit details in the prescribed format to the Labour Office within seven days from the date of completion of bonus distribution.

Bonus Act 2030

Section 15: Records and Statement of Accounts to Be Maintained
The record of the bonus distributed pursuant to this Act, along with other statements of account, shall be maintained in a manner as may be prescribed.

Bonus Act 2030

Section 16: Settlement of Dispute of Bonus
1) If any dispute arises between the employee and management with respect to the bonus to be payable under this Act, the Labour Office shall resolve such dispute by negotiations, having invited both parties.
2) If the dispute could not be resolved by negotiations pursuant to sub-section (1), the Labour Office shall ask the concerned Enterprise and employees to produce necessary documents and statements of accounts and shall give a decision based on such documents and statements.
3) The party who is dissatisfied with the decision of the Labour Office made pursuant to sub-section (2) may appeal to the Labour Court, within thirty-five days of receipt of such notice, and the decision made by the Labour Court shall be final.

Bonus Act 2030

Section 17: ….
1
.
1 Repealed by the Fourth Amendment.

Bonus Act 2030

Section 18: …….
1
….
1 Repealed by the Fourth Amendment.

Bonus Act 2030

Section 19: ….
1
….
1 Repealed by the Fourth Amendment.

Bonus Act 2030

Section 20: Penalty
The Department of Labour may fine with up to Five Thousand Rupees for a person who contravenes this Act or the order issued pursuant to the Rules framed hereunder.
Bonus Act 2030

Section 21: Appeal
The party who is dissatisfied with the fine order made by the Labour Department pursuant to Section 20 of this Act may appeal to the High Court within thirty-five days of receiving the notice of such order.

Bonus Act 2030

Section 22: …………
1
….
1 Repealed by the Fourth Amendment.

Bonus Act 2030

Section 23: Liability of the Manager
If any enterprise commits any offence punishable under this Act, a person working in the capacity of a manager of such enterprise at that time shall be liable to the punishment under this Act.
Provided that, if a manager proves that such an offence took place without his/her knowledge or consent, he/she shall not be liable to the punishment under this Section.

Bonus Act 2030

Section 24: Protection of the Acts Done in Good Faith
No legal actions shall be taken against the Government of Nepal or any employee of the Government of Nepal in relation to any act done or intended to be done pursuant to this Act or Rules framed under this Act.

Bonus Act 2030

Section 25: Power of the Government of Nepal to Remove Difficulties
If any hindrance or obstruction arises while implementing this Act, the Government of Nepal may remove such hindrance or obstruction by issuing a necessary order published in the Nepal Gazette without prejudice to the objectives of this Act.

Bonus Act 2030

Section 26: …….
1
….
1 Repealed by the Fourth Amendment.

Bonus Act 2030

Section 27: Power to Frame Rules
The Government of Nepal may frame Rules to execute the objectives of this Act.

Bonus Act 2030

Section 28: Saving
In matters specifically provided for in this Act or Rules framed hereunder, such Act or Rules shall apply, and on other issues, the provisions of prevailing Nepal laws shall apply.
Note:
(1) The following word is modified by the Bonus (First Amendment) Act, 2034 (1977) “Manager (Byabasthapak)” instead of “Prabandhak” (These two words give similar meaning “Manager” in English
(2) Sections 17 and of the Bonus (Fourth Amendment) Act, 2049 (1992) remain as follows:
17. Repeal: Sections 17, 18, 19, 22 and 26 of the principal Act are hereby repealed.
18. The words “Department of Labour” appearing in Sections 4, 9, and 14 have been modified into the words “Labour Office.”
(3) Words transformed by the Certain Nepal Laws Amendment Act, 2063:
“Government of Nepal” instead of “Government of His Majesty”.
(4) Words transformed by the Republic Strengthening and Certain Nepal Laws Amendment Act, 2066:
“Companies Act, 2053” instead of “Companies Act, 2063”.
(5) Words transformed by the Administration of Justice Act, 2073:
“High Court” instead of “Court of Appeal”.
(Updated on 2081.11.06)
बोनस ऐन २०३०

प्रस्तावना
प्रस्तावना: प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइ बक्सेको छ।

बोनस ऐन २०३०

दफा १: संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ
१) यस ऐनको नाम “बोनस ऐन, २०३०”रहेकोछ।
२) यो ऐन नेपाल ‌
१
… भर लागू हुनेछ।
३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मितिदेखि देहायको प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा प्रारम्भ हुनेछः
२
(क) यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिमा वा सो मितिको वाह महिना अघि सम्मको जुनसुकै मितिमा दश वा सो भन्दा बढी व्यक्तिले काम गरिरहेको, वा
(ख)
३
..
१ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन
,
२०६६ द्वारा झिकिएको।
२ यो ऐन मेची अञ्चल कोशी अञ्चलको मोरङ्ग
,
विराटनगर र सुनसरी
,
सगरमाथा अञ्चलको सप्तरी
,
नारायणी अञ्चलको बारा
,
पर्सा रौतहट र मकवानपुर
,
जनकपुर अञ्चलको धनुषा
,
बाग्मती अञ्चल
,
लुम्बिनी अञ्चल र भेरी अञ्चलमा मिति २०३१।४।७ देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकेको।
३ चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको।

बोनस ऐन २०३०

दफा २: परिभाषा
विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-
(क)
१
…………
(ख) “प्रतिष्ठान” भन्नाले
२
श्रम ऐन
,
२०७४ को दफा २ को खण्ड (ञ) बमोजिमको
प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ।
३
(ख१) “नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठान” भन्नाले नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश हिस्सा भएको प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो प्रतिष्ठानको पूर्ण वा अधिकांश हिस्सा भएको प्रतिष्ठान समेतलाई जनाउँछ।
(ग) “आर्थिक वर्ष” भन्नाले कुनै प्रतिष्ठान
१
…………..आफ्नो आम्दानी खर्चको अन्तिम रुपमा लेखापरीक्षण गर्ने तात्पर्यको लागि कुनै एउटा सालको कुनै एक दिनबाट शुरु हुने एक वर्षको अवधि सम्झनु पर्छ।
तर त्यसरी नतोकिएकोमा श्रावण सक्रान्तिबाट शुरु भई आषाढ मसान्तमा अन्त हुने साललाई जनाउँछ।
४
(घ) “कर्मचारी” भन्नाले कुनै प्रतिष्ठानमा सुपरीक्षण, प्रशासकीय, प्राविधिक वा अन्य कुनै काम गरे बापत तलब वा ज्याला लिई काम गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदारलाई समेत जनाउँछ।
(ङ) “तलब वा ज्याला” भन्नाले कुनै कर्मचारीले कुनै प्रतिष्ठानमा काम गरे बापत नगदको रुपमा भुक्तानी पाउन सक्ने कुनै किसिमको पारिश्रमिक सम्झनु पर्छ।
तर सो शब्दले बिजुली, पानी, औषधी, भ्रमण, बोनस, सञ्चयकोष वा अनुदान बापत कुनै प्राप्त हुने अरु कुनै रकमलाई जनाउने छैन।
(च) “व्यवस्थापक” भन्नाले
५
श्रम ऐन
,
२०७४ को दफा २ को खण्ड (द) बमोजिमको
व्यवस्थापक सम्झनु पर्छ।
(छ) “श्रम विभाग” भन्नाले नेपाल सरकारको श्रम विभाग सम्झनु पर्छ।
४
(ज) “श्रम कार्यालय” भन्नाले नेपाल सरकारले स्थापना गरेको श्रम कार्यालय सम्झनु पर्छ।
(ज१) “श्रम अदालत” भन्नाले
६
श्रम ऐन
,
२०७४ को दफा १५१ बमोजिम
गठन भएको श्रम अदालत सम्झनु पर्छ।
(झ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
१ चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको।
२ केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन
,
२०७४ द्वारा संशोधित।
३ पहिलो संशोधनद्वारा थप।
४ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित।
५ केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन
,
२०७५ द्वारा संशोधित।
६ चौथो संशोधनद्वारा थप।

बोनस ऐन २०३०

दफा ३: बोनस गणना गर्ने तात्पर्यको लागि शाखा, उपशाखा प्रतिष्ठानको अङ्ग मानिने
यस ऐन बमोजिम बोनस गणनाको प्रयोजनको लागि कुनै प्रतिष्ठानको विभिन्न ठाउँमा रहेको शाखा वा उपशाखा सोही प्रतिष्ठानको अङ्ग मानिनेछ।
बोनस ऐन २०३०

दफा ४: वासलात श्रम कार्यालयमा पठाउनु पर्ने
१) प्रत्येक प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकले त्यस्तो प्रतिष्ठानको वासलात तथा नाफा नोक्सानीको विवरण कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र श्रम कार्यालयमा पठाउनु पर्छ।
२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरेको वासलात तथा नाफा नोक्सानीको विवरण झुट्टा छ भन्ने प्रमाण सहित उजुरी परेमा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम सम्बन्धित विभागलाई भए सरहको कैफियत तलब र जाँच गर्ने सम्बन्धी सबै अधिकार श्रम कार्यालयले प्रयोग गर्न सक्नेछ।

बोनस ऐन २०३०

दफा ५: मुनाफा गर्ने प्रतिष्ठानले बोनस बाँड्नु पर्ने
१) मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको दश प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारीहरुलाई बोनस वापत छुट्याउनु पर्छ।
२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै प्रतिष्ठानले कुनै एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफा निर्धारण गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२ बमोजिम कायम हुन आउने खुद आयबाट देहायको रकम समेत कट्टा गर्नु पर्छः-
(क)
(ख)
(ग) दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिम बढी वितरण भए जति बोनसको रकम।
३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाबाट छुट्याउनु पर्ने बोनसको प्रतिशत तोकिए बमोजिम हुनेछ।
३क) उपदफा (१) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नाफा कमाउने उद्देश्य नलिई कुनै क्षेत्रको सम्बर्द्धनको लागि स्थापना भएको नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले बोनस वितरण गर्न पाउने छैन छैन।
३ख) उपदफा (१) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले देहायको अवस्थामा मात्र बोनस वितरण गर्न पाउनेछः-
(क) प्रोद्भावी आधार (एकुअल बेसिस) मा खर्च लेखिएको रकम अर्को आर्थिक वर्ष भित्रमा तिरिसकेको हुनु पर्ने,
(ख) हरेक आर्थिक वर्षको सम्भावित दायित्व (कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटिज) वापतको रकम यकिन गर्ने र त्यसरी यकिन हुन आएको रकम छुट्टै कोष खडा गरी जम्मा गरेको हुनु पर्ने,
(ग) नेपाल सरकारसँग वा नेपाल सरकार जमानत बसी कुनै ऋण लिएको भए त्यस्तो ऋण रकम ऋण लिंदाका बखत गरेको तमसुकमा उल्लिखित भुक्तानी तालिका बमोजिम चुक्ता गरिसकेको हुनु पर्ने।
३ग) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा उल्लेख भएका कुरा बाहेक बोनस वितरण सम्बन्धी अन्य कुरा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ।
४)
१
…………..
१ चौथो संशोधनद्वारा खारेज।

बोनस ऐन २०३०

दफा ६: बोनस पाउने अवस्था
१) कुनै एक आर्थिक वर्षमा काम गर्न पर्ने जति अवधिको आधा अवधि काम गर्ने कर्मचारीले यस ऐन बमोजिम बोनस पाउन सक्नेछ।
तर क्याजुयल वा बदलीमा काम गर्ने कर्मचारीले बोनस पाउने छैन।
२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि देहायको अवधि पनि कर्मचारीले काम गरेको अवधिमा गणना गरिनेछः-
(क) कुनै कबुलियत बमोजिम वा श्रम ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम जगेडामा रहेको अवधि।
(ख) कुनै प्रकारको तलबी बिदामा बसेको अवधि,
(ग) प्रतिष्ठानको कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी अशक्त रहेको अवधि।
बोनस ऐन २०३०

दफा ७: बोनस बापत पाउने रकम र त्यसको निर्धारण
१) कुनै कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षमा पाउन सक्ने बोनस रकमको प्रतिशत व्यवस्थापकले उपदफा (२) बमोजिम निर्धारण गर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम कर्मचारीले पाउने बोनस रकमको प्रतिशत निर्धारण गर्दा प्रतिष्ठानमा जुन आर्थिक वर्षको निमित्त बोनस वितरण गर्नको लागि रकम छुट्याइएको हो सो रकमलाई एक सय अङ्कले गुणन गर्दा निस्कने गुणन फलको अङ्कलाई त्यस्तो आर्थिक वर्षमा बोनस पाउने ठहरिएका कर्मचारीहरुले पाएको कुल तलब वा ज्याला रकमको अङ्कले भाग गरी निस्केको भागफलको भागफलको अङ्गलाई बोनसको प्रतिशत मान्नु पर्नेछ।
३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारीले पाउने बोनस देहायको रकमभन्दा बढी हुने छैनः-
(क) नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको दोब्बर सम्म मासिक तलब वा ज्याला पाउने कर्मचारीले आफ्नो आठ महिनाको तलब वा ज्याला बराबरको रकम,
(ख) खण्ड (क) भन्दा बढी तलब वा ज्याला पाउने कर्मचारीले आफ्नो छ महिनाको तलब वा ज्याला बराबरको रकम।
४) उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम पाउने न्यूनतम बोनस रकम खण्ड (क) बमोजिमको अधिकतम बोनस रकम भन्दा कम हुने छैन।

बोनस ऐन २०३०

दफा ८: बोनस पाउनमा प्रतिबन्ध
दफा ६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै काम कुरा गरे बापत सजाय पाएको वा सेवाबाट बर्खास्त गरिएको कर्मचारीले
१
……. यस ऐन बमोजिम बोनस पाउन सक्ने छैनः-
तर त्यस्तो सजाय हुने कुनै काम कुरा गर्नु अघिको अवधिको निमित्त पाउने भएको बोनसको हकमा भने यस दफाले कुनै प्रतिकूल प्रभाव पारेको मानिने छैन।
(क)
१
. प्रतिष्ठानको सम्पत्ति चोरेको वा सम्पत्तिमा कुनै क्षति पुर्‍याएमा,
(ख) अवैध हडताल गरेमा वा त्यस्तो हडताल गर्न अरूलाई प्रोत्साहित गरेमा,
(ग) हूलदङ्गा गरेमा वा अनुशासन तोड्ने काम गरेमा।
१ चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको।

बोनस ऐन २०३०

दफा ९: बोनसको किसिम र सो वितरण अवधि
१) यस ऐन बमोजिम वितरण गरिने बोनस नगदको रुपमा दिनु पर्छ।
२) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको आठ महिनाभित्र बोनस वितरण गर्नु पर्छ।
३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र बोनस वितरण गर्न नसक्ने कारण उल्लेख गरी कुनै व्यवस्थापकले श्रम कार्यालय समक्ष निवेदन गरेमा कारण मनासिब ठहरे श्रम कार्यालयले बढीमा तीन महिनाको म्याद बढाई दिने गरी वा अर्को आर्थिक वर्षमा एकै साथ दुई वर्षको बोनस बाँड्ने गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ।

बोनस ऐन २०३०

दफा १०: वारेस वा परिवारका सदस्यहरूलाई बोनस दिने
१) बोनस लिन आफू उपस्थित हुन नसक्ने कर्मचारीले आफूले पाउने बोनस लिन कुनै व्यक्तिलाई मञ्जुरनामा दिई पठाउन सक्नेछ।
२) कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा निजले पाउने बोनस निजद्वारा कसैलाई इच्छाइएको भए सोही व्यक्तिले र त्यसरी कसैलाई इच्छाइएको नभएमा वा इच्छाइएको व्यक्तिको पनि इच्छाउने व्यक्तिको मृत्यु हुनु भन्दा पहिले नै मृत्यु भइसकेको रहेछ भने अपुताली सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको हकवालाले पाउनेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम वितरण भएको बोनसको सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो वितरण भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र श्रम अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ र त्यस्तोमा श्रम अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
बोनस ऐन २०३०

दफा ११: पेश्की स्वरुप बोनस वितरण गर्न सकिने
१) कुनै प्रतिष्ठानले वासलात तथा नाफा नोक्सानीको विवरण दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र पठाउन नसकेको वा दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम पेश गरेको वासलात तथा नाफा नोक्सानीको विवरणको सम्बन्धमा सम्बन्धित श्रम कार्यालयले कैफियत तलब र जाँच गरेको कारणले दफा ९ बमोजिमको अवधिभित्र बोनस वितरण हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकले मोटामोटी हिसाब गरी हुन आउने खुद मुनाफाको कम्तीमा पाँच प्रतिशत बोनस बाँड्नु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम वितरण गरेको बोनसको रकम पछि वासलात तथा नाफा नोक्सानीको विवरण तयार भए पछि वा अन्तिम टुङ्गो लागेपछि बोनस बापत वितरण गर्न ठहरिएको रकमभन्दा कम रकम वितरण भएको रहेछ भने जे जति कम रकम वितरण भएको हो सो बराबरको रकमलाई दामासाहीले हिसाब गरी पुनः कर्मचारीहरुलाई वितरण गर्नु पर्नेछ ।
३) उपदफा (२) बमोजिम बोनस बापत वितरण गर्न ठहरिएको रकमभन्दा बढी बोनस वितरण भएको रहेछ भने जे जति बढी बोनस वितरण भएको हो सो रकमलाई अर्को आर्थिक वर्षमा सोधभर्ना गर्नको लागि खुद मुनाफाको हिसाब गर्दा कट्टा गर्नु पर्छ।

बोनस ऐन २०३०

दफा १२: बोनसको कटौती
कुनै आर्थिक वर्षमा काम गर्नु पर्ने जति दिन काम नगर्ने कर्मचारीले पाउने बोनसको हकमा दफा ६ को अधीनमा रही त्यसरी काम नगरेको दिनको अनुपातमा हुने जति बोनस रकम कटौती गरी बाँकी रकम पाउनेछ।

बोनस ऐन २०३०

दफा १२क: गैर कानूनी हड्ताल अवधिको बोनस
कुनै कर्मचारीले प्रतिष्ठानमा गैर कानूनी हड्ताल गरेमा सो गैर कानूनी हड्ताल गरेको दिनको बोनस समानुपातिक हिसाबले कटाई बाँकी दिनहरूको मात्र बोनस पाउनेछ।

बोनस ऐन २०३०

दफा १३: कल्याणकारी कोष
१) दफा ५ बमोजिम बोनस बापत छुट्याइएको रकम मध्येबाट बोनस वितरण गरेपछि बाँकी रहन आएको रकम मध्ये सत्तरी प्रतिशत रकम प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको कल्याणकारी कोषमा र बाँकी तीस प्रतिशत प्रतिष्ठानको कर्मचारी हकहितको लागि व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले खडा गरेको राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिनेछ।
१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले दफा ५ बमोजिम बोनस बापत छुट्याएको रकममध्येबाट बोनस वितरण गरेपछि बाँकी रहन आएको रकममध्ये बीस प्रतिशत रकम प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कल्याणकारी कोषमा र बाँकी असी प्रतिशत रकम प्रतिष्ठानको हक हितको लागि व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले खडा गरेको राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको कल्याणकारी कोपहरूको सञ्चालन कर्मचारीको सहभागिता रहने गरी तोकिए बमोजिम हुनेछ।

बोनस ऐन २०३०

दफा १४: विवरण श्रम कार्यालयमा पठाउनु पर्ने
बोनस वितरण गर्ने काम समाप्त भएको सात दिनभित्र प्रत्येक कारखाना र प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकले तोकिए बमोजिमको ढाँचाको फाराममा श्रम कार्यालयमा विवरण पठाउनु पर्छ।

बोनस ऐन २०३०

दफा १५: अभिलेख र स्याहा श्रेस्ता राख्ने
यस ऐन बमोजिम वितरण गरेको बोनसको अभिलेख र सो सम्बन्धी अन्य स्याहा श्रेस्ता तोकिए बमोजिम राख्नु पर्छ।