chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- ८ लेखापरीक्षण

दफा ११५. लेखापरीक्षकको काम र कर्तव्यः
(१) लेखापरीक्षकले आपूmले लेखापरीक्षण गरेको हिसाब, किताब र लेखाको आधारमा कम्पनीको वासलात, नाफा नोक्सानीको हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण प्रमाणित गरी शेयरधनीहरु वा नियुक्त गर्ने अधिकारीलाई सम्बोधन गरी आफ्नो प्रतिवेदन कम्पनीलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन प्रचलित कानून अनुसार वा अधिकार प्राप्त निकायले निर्धारण गरेको लेखापरीक्षणमान (अडिट स्ट्याण्डर्ड अनुरुप हुनु पर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदनमा आवश्यकता अनुसार यस ऐनबमोजिम खुलाउनु पर्ने कुराहरु उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा अन्य कुराहरुको अतिरिक्त देहायका कुरा पनि खुलाउनु पर्नेछः-
(क) लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न आवश्यक सूचना र स्पष्टीकरण उपलब्ध भए वा नभएको,
(ख) यस ऐन अनुरुप कम्पनीले आफ्नो कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट हुने गरी लेखा राखे वा नराखेको,
(ग) प्राप्त भएको वासलात, नाफा नोक्सानीको हिसाब र नगद प्रवाह विवरण प्रचलित कानूनबमोजिम निर्धारण गरिएको लेखामान अनुरुप तयार भए वा नभएको र त्यस्ता विवरणहरू कम्पनीले राखेको लेखासँग दुरुस्त रहे वा नरहेको,
(घ) लेखापरीक्षणको सिलसिलामा उपलब्ध गराइएका स्पष्टीकरण तथा सूचनाहरूको आधारमा लेखापरीक्षकको रायसाथ प्रस्तुत वासलातले कम्पनीको आर्थिक अवस्थाको तथा सोही मितिमा समाप्त भएको वर्षको नाफा नोक्सानीको हिसाब र नगद प्रवाह विवरणले क्रमशः कम्पनीको नाफा नोक्सान र नगद प्रवाहको समुचित चित्रण गरे वा नगरेको,
(ङ) सञ्चालक समिति वा प्रतिनिधि वा कुनै कर्मचारीले कानूनविरुद्ध काम काज गरेको वा कम्पनीको सम्पत्ति हिनामिना गरेको वा कम्पनीको हानि नोक्सानी गरे वा गराएको भए सो कुरा,
(च) कम्पनीमा लेखासम्बन्धी कुनै जालसाजी गरे वा नगरेको,
(छ) कुनै सुझाव भए त्यस्ता सुझावहरू ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- ८ लेखापरीक्षण

दफा ११६. लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षकको सही हुनु पर्नेः
(१) यस ऐनबमोजिम कुनै कम्पनीबाट नियुक्त लेखापरीक्षकले तयार गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सो व्यक्ति स्वंयले नै हस्ताक्षर गरी मिति खुलाउनु पर्नेछ ।
(२) कुनै कम्पनीले प्रचलित कानून अनुसार लेखापरीक्षणको कार्य गर्ने प्रमाणपत्र प्राप्त लेखा व्यवसायी संस्थालाई लेखापरीक्षकको रुपमा नियुक्त गरेको भए त्यस्तो संस्थाको साझेदारहरुको निर्णय अनुसार अधिकार प्रदान गरिएको सदस्यले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरी मिति खुलाउनु पर्नेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- ८ लेखापरीक्षण

दफा ११७. सूचना दिनु पर्नेः
लेखापरीक्षकले दिएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि यस ऐनमा गरिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही कम्पनीले शेयरधनीहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । त्यस्तो कम्पनीमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो ट्रेड युनियनको लिखित अनुरोधमा कम्पनीले सो ट्रेड युनियनलाई प्रतिवेदनको एकप्रति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- ८ लेखापरीक्षण

दफा ११८. लेखापरीक्षकको पारिश्रमिकः
लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक नियुक्तिकर्ताले तोकेबमोजिम हुनेछ र सो पारिश्रमिक कम्पनीले व्यहोर्नेछ ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- ८ लेखापरीक्षण

दफा ११९. नियुक्त लेखापरीक्षकलाई हटाउने व्यवस्थाः
(१) यस परिच्छेदअनुसार नियुक्त लेखापरीक्षकलाई जुन आर्थिक वर्षको लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गरिएको हो सो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणको काम समाप्त नभएसम्म हटाउन सकिने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षकको आचरणविपरीत काम गरेमा, आफूलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने कम्पनीको हितविपरीत हुने कार्य गरेमा वा प्रचलित कानूनविपरीत काम गरेमा नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थालाई पूर्व जानकारी दिई सम्बन्धित कम्पनीको व्यवसाय नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानून अनुसार अधिकार प्राप्त नियमनकारी निकाय भए त्यस्तो निकायको स्वीकृति लिई र नभए कार्यालयको स्वीकृति लिई जुन प्रक्रियाबाट लेखापरीक्षक नियुक्त भएको हो सोही प्रक्रियाबाट निजलाई हटाउन सकिनेछ ।
(३) उपदफा (२) अनुसार लेखापरीक्षकलाई हटाउँदा निजलाई आफ्नो सफाई प्रस्तुत गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- ९ कैफियत तलब र जाँच

दफा १२०. कार्यालयले कैफियत तलब गर्न सक्नेः
(१) कम्पनीबाट पेश भएको कागजातहरूबाट कुनै कुरा नखुलेको अवस्थामा त्यस्तो व्यहोरा खुलाउन वा कुनै कुराको कैफियत तलब गर्नु परेमा कार्यालयले उचित म्याद तोकी कम्पनीलाई कैफियत तलब गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कैफियत तलब गरिएका कुराहरूमा कम्पनीको व्यवस्थापनले उचित जवाफ सोही म्यादभित्र पठाउनु पर्नेछ ।
(३) कैफियत तलबको सिलसिलामा कम्पनीको काम कारबाहीमा कुनै अनियमितता देखिएमा सो नियमित गर्न गराउन कार्यालयले कम्पनीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु कम्पनीको कर्तव्य हुनेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- ९ कैफियत तलब र जाँच

दफा १२१. कार्यालयले निरीक्षक खटाउन सक्नेः
(१) कुनै कम्पनीले यस ऐन, प्रबन्धपत्र, नियमावली, विवरणपत्र, सर्वसम्मत सम्झौता वा प्रचलित कानूनविपरीत काम गरेको छ भनी कम्पनीको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा दश प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने वा शेयरधनीको जम्मा संख्याको कम्तीमा चार खण्डको एक खण्ड शेयरधनीहरू वा सरोकारवाला साहूले मनासिब कारण देखाई सबुद प्रमाणसहित निवेदन दिएमा कार्यालयले आवश्यकता अनुसार एक वा एकभन्दा बढी निरीक्षक खटाई पठाउन सक्नेछ । त्यस्तो निरीक्षक लेखा, कानून, वित्त, व्यवस्थापन, वाणिज्य, उद्योग वा कम्पनी प्रशासन वा कम्पनीले गर्ने व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमध्ये कुनै एक विषयको विशेषज्ञ हुन पर्नेछ। त्यस्तो कार्यका लागि लाग्ने अनुमानित खर्चको रकम कार्यालयले तोकेबमोजिम निवेदकले कार्यालयमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
[1]
तर त्यस्तो विशेषज्ञ सम्बम्धित कम्पनीको काम कारोबारमा निजी स्वार्थ वा सरोकार नभएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यालयलाई देहायको अवस्था छ भन्ने लागेमा उपदफा (१) बमोजिम निवेदन नपरे तापनि कार्यालयले आवश्यकता अनुसार उपदफा (१) बमोजिम योग्यता पुगेको निरीक्षक नियुक्त गरी कम्पनीको कारोबार वा व्यवसाय जँचाउन सक्नेछः-
(क) कुनै कम्पनीको कारोबार वा व्यवसायमा कम्पनीका शेयरधनी वा साहूहरूलाई ठगेको वा अरु किसिमले जालसाज गरेको वा गैर कानूनी मतलब हासिल गरेको वा सार्वजनिक हितविपरीतका कार्यहरू गरेको जानकारी भएमा, वा
(ख) कुनै पब्लिक कम्पनीले आफ्नो काम कारोबार बारे दिनु पर्ने सूचना नदिएमा।
[1]
पहिलो संशोधनद्वारा थप।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- ९ कैफियत तलब र जाँच

दफा १२२. निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारः
(१) दफा १२१ बमोजिम खटिएको वा नियुक्त भएको निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः-
(क) जाँचबुझ गर्ने क्रममा आपूmले उपयुक्त ठानेका कम्पनीका वर्तमान वा पूर्व पदाधिकारी वा शेयरधनी वा जाँचबुझ गर्नु पर्ने विषयसँग सम्बद्ध जानकारी छ भनी ठानिएका अन्य व्यक्तिलाई आपूmसमक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्ने वा अन्य मनासिब सहयोग प्राप्त गर्ने,
(ख) जाँचबुझको लागि सान्दर्भिक कागजातहरु निरीक्षण गर्ने वा अन्य कुनै चीज बस्तु कब्जा वा नियन्त्रणमा राख्ने वा कुनै सम्बन्धित व्यक्तिबाट त्यस्तो कागजात वा चीज बस्तु आफू समक्ष दाखिल गराउन लगाउने वा त्यस्तो कागजात आफ्नो नियन्त्रणमा लिने,
(ग) कम्पनीको लेखा ठीकसँग राखेको वा नराखेको जाँच्ने वा जाँच्न लगाउने ।
(२) यस परिच्छेदबमोजिम जाँचबुझको क्रममा कुनै व्यक्तिले निरीक्षकसमक्ष व्यक्त गरेको कुरा वा दिएको वयान प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजको विरुद्ध प्रमाणको रुपमा ग्राह्रय हुनेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- ९ कैफियत तलब र जाँच

दफा १२३. निरीक्षकलाई सहयोग गर्नु पर्नेः
(१) कुनै व्यक्तिले झुट्टा बयान दिएमा, दफा १२२ बमोजिम पेश गर्नु पर्ने विवरण वा कागजात वा अन्य चीज वस्तु पेश नगरेमा, निरीक्षकले सोधेको प्रश्नको जवाफ नदिएमा वा निरीक्षकले जाँचबुझको प्रयोजनको लागि मागेको विवरण नदिएमा निरीक्षकले सो विषयमा लिखित रुपमा अदालतसमक्ष उजुरी प्रतिवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी प्रतिवेदन प्राप्त भएमा अदालतले प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कुरा बुझी कुनै व्यक्ति दोषी ठहरेमा अदालतले दफा १६२ बमोजिम उचित ठहराएको सजाय गर्न सक्नेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- ९ कैफियत तलब र जाँच

दफा १२४. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः
१) यस परिच्छेद बमोजिम नियुक्त निरीक्षकले जाँचबुझ गरी सकेपछि आफ्नो राय सहित कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ। कार्यालयले त्यस्तो प्रतिवेदनको एक प्रति निवेदक भए निजलाई दिनु पर्नेछ । कुनै शेयरधनीले त्यस्तो प्रतिवेदनको प्रतिलिपि पाउन निवेदन गरेमा कार्यालयले तोकिएको दस्तुर लिई प्रतिलिपि दिनु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षकले दिएको प्रतिवेदनबाट कम्पनीको कुनै सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, कर्मचारी वा अन्य कुनै पदाधिकारीले जानी जानी कम्पनीलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको, शेयरधनी वा साहूहरुलाई ठगी गरेको, जालसाज गरेको वा अन्य कुनै गैरकानूनी काम गरेको देखिएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यालयले त्यस्तो कम्पनीको तर्फबाट निजहरु विरुद्ध नालिस उजुर गर्न कम्पनीलाई आदेश दिनु पर्नेछ ।
तर यस व्यवस्थाले कम्पनी वा शेयरधनीलाई प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त अन्य उपचार उपर बन्देज लगाएको मानिने छैन ।
३) उपदफा (२) बमोजिमको काम गर्ने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, कर्मचारी वा अन्य कुनै पदाधिकारीको जिम्मामा कम्पनीको काम कारबाही दिइ रहँदा कम्पनीलाई थप हानि नोक्सानी हुन सक्छ भन्ने लागेमा कार्यालयले त्यस्तो सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई निलम्बन गरी अन्य उपायद्वारा कम्पनीको व्यवसाय सञ्चालन गर्न कम्पनीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
४) प्रमाण सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षकले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको कुनै कुरा र सोमा व्यक्त गरिएको तथ्य प्रमाणको रुपमा ग्राह्य हुनेछ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- ९ कैफियत तलब र जाँच

दफा १२५. जाँचको खर्चः
(१) यस परिच्छेदबमोजिम कार्यालयले जाँच गराउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित कम्पनीले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
तर जाँच गर्दा कम्पनीको कुनै सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, वा पदाधिकारीले बदनियत, धोखा, जालसाजी वा ठगी गरेको देखिएमा त्यस्तो सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक वा पदाधिकारीले जाँच समाप्त भएको सात दिनभित्र जाँचको खर्च बुझाउनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम सम्बन्धित सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, कर्मचारी वा व्यक्तिले जाँचको खर्च नबुझाएमा सरकारी बाँकीसरह असूल गरिनेछ।
(३) यस परिच्छेदबमोजिम नियुक्त निरीक्षकले खर्चको भुक्तानीका सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिवेदनमा सुझाव पेश गर्न सक्नेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- १० कम्पनीको स्वेच्छिक खारेजी

दफा १२६. ऋण तिर्न सक्षम कम्पनीको खारेजी (लिक्वीडेशन):
(१) दामासाहीसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम दामासाहीमा परेको अवस्थामा बाहेक कम्पनीका शेयरधनीहरुले साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी वा प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा लेखिएका व्यवस्थाहरुका अधीनमा रही कम्पनी खारेज (लिक्वीडेशन) गर्न सक्नेछन् ।
(२) देहायको अवस्था विद्यमान भएमा यस ऐनबमोजिम कुनै कम्पनी खारेज गर्न सकिनेछः-
(क) पूर्णरुपमा आफ्नो ऋण वा अन्य दायित्व तिर्न कम्पनी सक्षम भएमा,
(ख) दामासाहीसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम कम्पनीको दामासाही पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदनउपर कारबाही चलिरहेको अवस्था नरहेमा वा सो कम्पनी कुनै पनि प्रकारले दामासाहीसम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गत दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीमा पर्ने अवस्था नरहेमा,
(ग) उपयुक्त छानबिन पश्चात ऋण तथा अन्य दायित्वहरु पूर्ण रुपमा भुक्तानी गर्न कम्पनी सक्षम छ र त्यस्तो कम्पनीको तर्फबाट भुक्तानी गर्नु पर्ने ऋण तथा दायित्व सो कम्पनी खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित भएको मितिले एक वर्षभित्र चुक्ता गर्न वा अन्य कुनै पनि प्रक्रियाबाट पूर्ण रुपमा छिनोफानो गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सञ्चालकहरुले लिखित उद्घोषण गरेको भएमा,
(घ) सञ्चालकले खण्ड (ग) अनुसार गरेको लिखित उद्घोषण त्यस्तो कम्पनी खारेज गर्ने विषयमा छलफल गर्ने बारेमा वोलाइएको साधारण सभामा पेश गरेको वा सो विषयमा साधारण सभामा छलफल हुँदा कै समयमा त्यस्तो उद्घोषण गरेको भएमा।
(३) यस दफाबमोजिम कम्पनी खारेज गर्ने सम्बन्धमा पारित विशेष प्रस्ताव र सञ्चालकहरुको लिखित उद्घोषणको एक प्रति सो प्रस्ताव पारित भएको मितिले सात दिनभित्र कार्यालयसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- १० कम्पनीको स्वेच्छिक खारेजी

दफा १२७. लिक्वीडेटर तथा लेखापरीक्षकको नियुक्तिः
(१) दफा १२६ बमोजिम कम्पनी खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गर्दा खारेजीसम्बन्धी काम कारबाही सम्पन्न गर्न एकजना लिक्वीडेटरको नियुक्ति गरी त्यस्तो लिक्वीडेटरले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक तोक्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लिक्वीडेटर नियुक्त गर्दा दामासाहीसम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गत इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यवसायीलाई गर्नु पर्नेछ ।
(३) कम्पनीले उपदफा (२) बमोजिम लिक्वीडेटर नियुक्त गरेको मितिले सात दिनभित्र सोको सूचना कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम लिक्वीडेटर नियुक्त भएपछि कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरु आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् र कम्पनीको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार लिक्वीडेटरले प्रयोग गर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम लिक्वीडेटरले कम्पनी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न प्रारम्भ गरे पछि त्यस्तो कम्पनीका कर्मचारीहरुको सेवा स्वतः समाप्त हुनेछ ।
तर लिक्वीडेटरले आफ्नो सहयोग र सहायताका लागि आवश्यक कर्मचारी कायम राख्न वा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(६) यस दफाबमोजिम नियुक्त लिक्वीडेटरले नियुक्ति गर्दाका बखत तोकेको समयावधिभित्र कम्पनी खारेज गर्ने काम पूरा गर्नु पर्नेछ ।
तर निर्धारित समयावधिभित्र कारणबश खारेज गर्ने काम सम्पन्न हुन नसकेमा नियुक्ति गर्दाको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मनासिब म्याद थप गर्न सकिनेछ ।
(७) उपदफा (१) बमोजिम लिक्वीडेटर नियुक्त गर्दा यस ऐनमा गरिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही एक लेखापरीक्षक पनि नियुक्त गर्नु पर्नेछ ।
[1]
(८) यस ऐन बमोजिम नियुक्त भएको लिक्विडेटरले दामासाही व्यवसायीको आचारसंहिता, कम्पनीको हित वा अन्य प्रचलित कानून विपरीत काम गरेमा जुन प्रक्रियाबाट निजलाई हटाउनु पर्नेछ।
तर,
(१)दामासाही व्यवसायीको आचारसंहिता उल्लंघन गरेकोमा त्यस्तो संहिता लागू गर्ने निकायको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
(२)त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ।
[2]
(९) यस ऐन बमोजिम नियुक्त भएको लिक्विडेटर कुनै कारणवश सो पदमा कायम नरहेमा जुन प्रक्रियाबाट अर्को लिक्विडेटर नियुक्त गर्नु पर्नेछ।
[3]
(१०) कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक भन्दा बढी कम्पनीको लिक्विडेटर हुन सक्ने छैन।
[1]
पहिलो संशोधनद्वारा थप।
[2]
पहिलो संशोधनद्वारा थप।
[3]
पहिलो संशोधनद्वारा थप।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- १० कम्पनीको स्वेच्छिक खारेजी

दफा १२८. दामासाहीसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेः
यस परिच्छेदबमोजिम कम्पनी खारेजी गर्दा कुनै व्यक्ति खारेज हुने कम्पनीको साहू हो वा होइन भन्ने कुराको निर्धारण दामासाहीसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- १० कम्पनीको स्वेच्छिक खारेजी

दफा १२९. दायित्व भुक्तानी गर्न कम्पनी असक्षम भएमा निवेदन दिनु पर्नेः
यस परिच्छेद बमोजिम लिक्वीडेटरले कम्पनी खारेजी गर्ने काम कारबाही प्रारम्भ गरेपछि कम्पनी दामासाहीमा परेको र सो कम्पनीले तिर्नु पर्ने ऋण वा पूरा गर्नु पर्ने दायित्व भुक्तान गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा निज सन्तुष्ट भएमा दामासाहीसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम कम्पनीको दामासाही पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिनु पर्नेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- १० कम्पनीको स्वेच्छिक खारेजी

दफा १३०. लिक्वीडेटरले कम्पनीको सम्पत्ति आफ्नो जिम्मामा लिन सक्नेः
लिक्वीडेटरले यस परिच्छेद बमोजिम आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेपछि कम्पनीको सम्पत्ति, लेखा र सम्पूर्ण अभिलेख तथा कागजातहरु आफ्नो जिम्मा तथा नियन्त्रणमा लिनु पर्नेछ ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- १० कम्पनीको स्वेच्छिक खारेजी

दफा १३१. लिक्वीडेटरको अधिकार र कर्तव्यः
(१) दामासाहीसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम लिक्वीडेटरले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार र पालना गर्ने कर्तव्य यस ऐन अन्तर्गत नियुक्त लिक्वीडेटरले आवश्यक हेरफेरसहित (म्यूटाटिस मुटान्डिस) प्रयोग र पालना गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) को सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी देहायका काम कारबाही गर्नु लिक्वीडेटरको कर्तव्य हुनेछः-
(क) लिक्वीडेटर नियुक्त भएपछिको प्रत्येक छ महिनामा कम्पनी खारेज गर्ने सम्बन्धमा भएको आम्दानी तथा खर्चको हिसाब तथा लेखा तयार गरी कार्यालयसमक्ष पेश गर्ने,
(ख) लिक्वीडेटर नियुक्त भएपछिको प्रत्येक छ महिनामा कम्पनी खारेज गर्नेसम्बन्धी काम कारबाहीको प्रगति विवरण कम्पनीका शेयरधनीहरुलाई जानकारी गराउने,
(ग) कम्पनीको तर्फबाट प्राप्त गर्नु पर्ने सम्पत्ति वा असूल गर्नु पर्ने सबै रकम असूल गरी कम्पनीको सबै साहूहरुको ऋण तथा अन्य दायित्व चुक्ता गर्ने,
(घ) खण्ड (ग) बमोजिमको कार्य सम्पन्न भएपछि शेयरधनीहरुलाई कम्पनीको बाँकी सम्पत्ति वितरण गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावित प्रतिवेदन तथा विवरण साधारण सभा बोलाई शेयरधनीहरुसमक्ष पेश गर्ने,
(ङ) खण्ड (घ) बमोजिमको विवरणमा चुक्ता शेयर पूँजीको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत शेयर लिने शेयरधनीहरुको मञ्जुरी भएमा सोबमोजिम शेयरधनीहरुलाई रकम भुक्तानी गर्ने,
(च) खारेजीसम्बन्धी काम कारबाही पूरा भएपछि कम्पनीको तर्फबाट असूलउपर गरिएको सम्पत्ति, साहूलाई गरिएका भुक्तानी र शेयरधनीहरुलाई गरिएको वितरणहरुका सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गरी लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित कम्पनी खारेजी भएको व्यहोरा प्रमाणित गरी त्यस्तो प्रतिवेदन कार्यालयसमक्ष पेश गर्ने ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- १० कम्पनीको स्वेच्छिक खारेजी

दफा १३२. कम्पनीको दर्ता खारेजीः
(१) दफा १३१ को उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोजिम कम्पनी खारेज भएको प्रतिवेदन कार्यालयले प्राप्त गरेपछि कार्यालयले यस ऐनबमोजिम त्यस्तो कम्पनीको नाम कम्पनी दर्ताकिताबबाट हटाई कम्पनीको दर्ता खारेज भएको आदेश जारी गर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीको दर्ता खारेज भएको आदेश जारी गरेपछि कार्यालयले त्यस्तो कम्पनीको नाम कम्पनी दर्ताकिताबबाट हटाई त्यस्तो कम्पनी विघटन भएको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
[1]
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दामासाही सम्बन्धी ऐने, २०६३ बमोजिम नियुक्त लिक्वीडेटरले कुनै कम्पनी खारेजे  गर्नको लागि त्यस्तो कम्पनीको खारेजीको काम कारबाही समाप्त भएको व्यहोरा कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
[2]
(४) उपदफा (३) बमोजिमको व्यहोरा प्राप्त भएपछि कार्यालयले त्यस्तो कम्पनी खारेज भएको अभिलेख गर्नेछ र त्यसरी अभिलेख गरेपछि त्यस्तो कम्पनी खारेज भएको मानिनेछ।
[1]
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप।
[2]
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- १० कम्पनीको स्वेच्छिक खारेजी

दफा १३३. साहू तथा शेयरधनीले उजुर गर्न सक्नेः
यस परिच्छेदबमोजिम कम्पनी खारेजी गर्दा लिक्वीडेटरको काम कारबाहीका सम्बन्धमा कुनै अनियमितता भएको भनी कम्पनीको कुनै साहु वा शेयरधनीलाई लागेमा त्यस्तो काम कारबाहीका विरुद्धमा सोको जानकारी प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र त्यस्ता साहू वा शेयरधनीले अदालत समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- १० कम्पनीको स्वेच्छिक खारेजी

दफा १३४. जालसाजी वा ठगी गरेमा कारवाई गर्नेः
कम्पनीका कुनै सञ्चालक, कर्मचारी वा शेयरधनीले कम्पनीलाई जालसाजी वा ठगी गर्ने कार्य गरेको छ भन्ने लिक्वीडेटरलाई लागेमा प्रचलित कानूनबमोजिम त्यस्तो व्यक्तिको विरुद्धमा लिक्वीडेटरले आवश्यक कानूनी कारबाही चलाउन सक्नेछ ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- १० कम्पनीको स्वेच्छिक खारेजी

दफा १३५. सुरक्षित साहूहरुको अधिकारमा कुनै असर नपर्नेः
यस परिच्छेदबमोजिम कम्पनी खारेजीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ भएकोमा कम्पनीको सम्पत्ति धितोमा लिई ऋण दिने सुरक्षित साहूहरुले प्रचलित कानून अन्र्तगत धितो रहेको सम्पत्ति चलन चलाउने वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न पाउने अधिकारमा कुनै किसिमले असर पारेको मानिने छैन ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- ११  कम्पनी दर्ता खारेजी

दफा १३६. कार्यालयले दर्ता खारेज गर्न सक्नेः
(१) देहायको अवस्थामा कार्यालयले कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछः-
(क) कम्पनीका संस्थापकले कम्पनीको कारोबार शुरु गर्न नसकेको कारण देखाई कम्पनीको दर्ता खारेज गरी पाउन तोकिएको दस्तुरसहित निवेदन दिएमा,
(ख) लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म दफा ८० बमोजिमको विवरण पेश नगरेमा वा दफा ८१ बमोजिमको जरिबाना नतिरेमा, वा
(ग) कम्पनी प्रशासनको सिलसिलामा प्राप्त सबुदको आधारमा कम्पनीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरेको छैन वा कम्पनी सञ्चालनमा छैन भनी कार्यालयलाई विश्वास हुन सक्ने मनासिव आधार भएमा,
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै कम्पनीको दर्ता खारेज गर्नु परेमा सोको कारण खुलाई दर्ता खारेज गर्नुअघि कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनीलाई सूचना दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम कम्पनीलाई सूचना पठाउँदा कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, त्यस्तो कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयको ठेगाना कार्यालयमा दर्ता नगराएको भए वा दर्ता गराएको ठेगानामा कम्पनीको कार्यालय नरहेको भए त्यस्तो कम्पनीको पदाधिकारीलाई र त्यस्तो पदाधिकारीको ठेगाना पनि कार्यालयलाई प्राप्त नभएमा वा फेला नपरेमा कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा उल्लेख गरिएको प्रत्येक संस्थापकको ठेगानामा सूचना पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम दिएको सूचना आवश्यकता अनुसार राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामासमेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोजिम कम्पनीले सूचना प्राप्त गरेको मितिबाट दुई महिनाभित्र कम्पनीको दर्ता खारेज हुनु नपर्ने कारण खुलाई निवेदन नदिएमा वा दिएको भएपनि सो कारण मनासिब नभएमा त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेज हुन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम कम्पनीको दर्ता खारेज भएकोमा सोको जानकारी सम्बन्धित सञ्चालकहरुलाई दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामासमेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (५) बमोजिम कम्पनीको दर्ता खारेज भएमा त्यस्तो कम्पनीको कुनै किसिमको दायित्व रहेछ भने त्यस्तो कम्पनीको पदाधिकारी वा शेयरधनीको दायित्व कायम नै रहनेछ र त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न गराउन निजहरुविरुद्ध आवश्यक कानूनी कारबाही चलाउन यस दफाका कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
(८) उपदफा (५) बमोजिम दर्ता खारेज हुँदाका बखत कम्पनीको नाउँमा रहेको सम्पत्ति, अधिकार, सुविधा वा दायित्व निजहरुले लिएको शेयरको अनुपातमा यसका शेयरधनीको नाममा सर्नेछ ।
तर कम्पनीले अन्य कुनै व्यक्तिको ट्रष्टीको रुपमा ग्रहण गरेको सम्पत्ति शेयरधनीको हक तथा स्वामित्वमा सर्नेे छैन ।
(९) यस दफा अनुसार दर्ता खारेज भएको कम्पनीले बुझाउनु पर्ने कुनै ऋण वा पूरा गर्नु पर्ने दायित्व उपदफा (८) बमोजिम शेयरधनीको नाममा सरेको सम्पत्ति, अधिकार वा सुविधाबाट पूरा हुन नसकेमा बाँकी रहेको ऋण वा दायित्व त्यस्तो कम्पनीको व्यवस्थापनमा संलग्न रही उपदफा ( १) मा उल्लिखित परिस्थितिको सिर्जना गर्ने गराउने कुरामा जिम्मेवार रहेका शेयरधनी, सञ्चालक वा पदाधिकारीले व्यक्तिगत रुपमा व्यहोर्नु पर्नेछ ।
(१०) यस दफाबमोजिम दर्ता खारेज भएको कम्पनीले सोही कम्पनीको नामबाट कुनै कारोबार गर्न सक्ने छैन ।
(११) यस दफाबमोजिम कुनै कम्पनी खारेज भएपछि सो कम्पनी खारेज गर्दा लागेको खर्च कार्यालयले कटाई कुनै सम्पत्ति बाँकी रहने भए त्यस्तो सम्पत्ति मात्र शेयरवालालाई फिर्ता गर्नेछ ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- ११  कम्पनी दर्ता खारेजी

दफा १३६क. कम्पनीको दर्ता खारेज सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः
(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कारोबार सञ्चालनमा नगरेको वा सञ्चालनमा नरहेको, दफा ८० बमोजिम विवरण पेश नगरेको वा दफा ८१ बमोजिम लागेको जरिबाना नबुझाएको कम्पनीले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र दर्ता खारेज गर्न चाहेमा त्यस्तो कम्पनीको साधारण सभाबाट निर्णय गरी कार्यालय समक्ष तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछ।
(२)उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनसाथ दफा ८० बमोजिमको विवरण सहित दफा ८१ बमोजिम लाग्ने जरिबाना रकम वा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम समेत संलग्न गरी बुझाउनु पर्नेछ।
(३)उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा कार्यालयले दफा १३६ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ।
(४)यस दफा बमोजिम कम्पनी खारेज भएमा त्यस्तो कम्पनीको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था दफा १३६ बमोजिम हुनेछ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद- ११  कम्पनी दर्ता खारेजी

दफा १३७. दर्ता खारेज भएको कम्पनीको दर्ता पुनर्स्थापनाः
(१) दफा १३६ को उपदफा (५) बमोजिम कुनै कम्पनीको दर्ता खारेज भएको अवस्थामा सो कम्पनी वा त्यसका शेयरधनी वा साहूले सो कम्पनी खारेज भएको सूचना प्रकाशित भएको मितिले पाँच वर्षभित्र सो कम्पनी पुनस्र्थापना गर्न अदालतसमक्ष कारण खुलाई निवेदन दिएमा देहायको अवस्थामा अदालतले सो कम्पनीको पुनस्र्थापना गरी त्यसको नाम कम्पनी दर्ताकिताबमा पुनस्र्थापना गर्न आदेश दिन सक्नेछः-
(क) सो कम्पनीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरी रहेको अवस्थामा त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेज भएको देखिएमा,
(ख) कम्पनीको जायजेथा र दायित्वको समुचित व्यवस्था गर्न त्यस्तो कम्पनीको नाम पुनस्र्थापना गर्न अदालतले न्यायोचित देखेमा।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतको आदेशबाट कम्पनी पुनस्र्थापित भएमा सो कम्पनी दर्ता भएको मितिदेखि नै अस्तित्वमा रहेको मानिनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम आदेश जारी गर्दा कम्पनी र अन्य सबै व्यक्तिहरुलाई कम्पनीको दर्ता खारेज नै नभएको सरह यथास्थितिमा ल्याउनको लागि अदालतले उपयुक्त ठानेको आदेश जारी गर्न तथा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आदेश दिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी पुनस्र्थापित भएकोमा दफा ८१ बमोजिमको जरिबाना बुझाउनु पर्ने भए सो जरिबाना कार्यालयलाई बुझाए पछि मात्र कम्पनी पुनस्र्थापना गरी कम्पनी दर्ताकिताबमा पुनः नाम दर्ता हुनेछ ।
(५) दफा १३६ बमोजिम दर्ता खारेज भएको कम्पनी यस दफाबमोजिम पुनस्र्थापना भएमा त्यस्तो कम्पनीले देहायबमोजिमको सम्पत्ति फिर्ता पाउनेछ ः–
(क) कम्पनी दर्ता खारेज भएको कारणले दफा १३६ को उपदफा (८) बमोजिम कम्पनीका शेयरधनीको हैसियतले प्राप्त गरेको सम्पत्ति,
(ख) खण्ड (क) बमोजिमको सम्पत्ति बेच बिखन भई सकेको भए सो बेच बिखन गरेको अवस्थामा प्राप्त हुन गएको रकम ।
तर साहूको ऋण वा दायित्व भुक्तान गर्न खर्च भइसकेको सम्पत्ति वा रकम फिर्ता हुन सक्ने छैन ।
कम्पनी ऐन २०६३

पचिच्छेद- १२ शेयरधनीको संरक्षण

दफा १३८. अनाधिकार कार्य गर्नबाट सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरुलाई रोक्न सकिनेः
(१) कुनै सञ्चालक वा पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी कम्पनीको तर्फबाट कुनै काम गरेमा सोउपर रोक लगाउन त्यस्तो कम्पनीको शेयरधनीले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
तर कम्पनीले गरिसकेको काम कारबाहीबाट सिर्जना भएको दायित्व पालना गर्ने सम्बन्धमा गरिएको वा गर्न लागिएको काम कारबाहीका सम्बन्धमा यस दफा अनुसार निवेदन दिन सकिने छैन ।
(२) कुनै कम्पनीको सम्बन्धमा कार्यालयले दफा १२४ बमोजिम प्राप्त गरेको प्रतिवेदनबाट त्यस्तो कम्पनीको कारोबार सो कम्पनीका कुनै वा सबै वा कुनै खास वर्ग वा समूहका शेयरधनीहरुको हक हितविपरीत हुने गरी सञ्चालन हुन सक्ने वा सञ्चालन गरिएको वा कम्पनीले गरेको वा गर्न लागेको कुनै कार्य वा कम्पनीले गर्नु पर्ने कुनै कार्य नगरेको कारणबाट त्यस्ता शेयरधनीहरुको अहित भएको वा अहित हुनेछ भन्ने कुरा कार्यालयलाई लागेमा कार्यालयले त्यस्तो कम्पनी वा त्यसका सञ्चालक वा पदाधिकारीका विरुद्ध अदालतमा उजुरी निवेदन दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले सम्बन्धित कम्पनी वा त्यसका सञ्चालक वा पदाधिकारी बुझी उपयुक्त आदेश दिन सक्नेछ ।