chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
बीमा ऐन २०७९

परिच्छेद-१५ बीमा कम्पनीको दामासाही

दफा १२२ः विदेशी बीमा कम्पनीको नेपालमा रहेको शाखा कार्यालयको दामासाही
१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी बीमा कम्पनी विरुद्ध सम्बन्धित मुलुकको कानून बमोजिम दामासाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने वित्तिकै नेपाल स्थित शाखा कार्यालयको बीमा कारोबार स्वतः बन्द हुनेछ।
२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी बीमा कम्पनीविरुद्ध सम्बन्धित मुलुकको कानून बमोजिम दामासाहीको प्रक्रिया आरम्भ भएको कारणले त्यस्तो कम्पनीको नेपालमा रहेको शाखा कार्यालयको दायित्व प्रभावित हुने देखिएमा त्यस्तो कार्यालयले नेपालमा सञ्चालन गरेको बीमा व्यवसायबाट सिर्जना भएको दायित्व पूरा गर्न नेपालमा भएको जायजेथाको विवरण सहितको जानकारी अविलम्ब प्राधिकरणलाई दिनु पर्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम प्रक्रिया प्रारम्भ भएको जानकारी प्राप्त भएमा प्राधिकरणले सो प्रयोजनका लागि एक मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गरी त्यस्तो कार्यालयले नेपालमा सञ्चालन गरेको बीमा व्यवसायको दायित्व र त्यस्तो कार्यालयको नेपालमा रहेको जायजेथाको मूल्याङ्कन गराउनु पर्नेछ।
४) उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त मूल्याङ्कनकर्ताले दफा ३८, ३९, ४० र ४१ बमोजिमको रकम तथा त्यस्तो कार्यालयको अन्य चल अचल सम्पत्तिको विवरण सहितको मूल्याङ्कित रकम र त्यस्तो कार्यालयको बीमालेख जारी गरे बापतको तत्कालीन र परिपक्व हुँदाका बखत कायम हुने दायित्वको रकम, नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने पर्नेछ।
५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नेपालमा त्यस्तो कार्यालयले व्यहोर्नु पर्ने दायित्व बापतको रकम यस्तो बीमकले खर्च गर्न नपाउने गरी तोकिए बमोजिम प्राधिकरणले रोक्का गर्नु पर्नेछ।
६) उपदफा (५) बमोजिमको रकमबाट त्यस्तो कार्यालयबाट व्यहोर्नु पर्ने दायित्व तोकिए बमोजिम पूरा गर्नुपर्नेछ ।
७) उपदफा (६) बमोजिम दायित्व पूरा गरी बाँकी रहेको रकम प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित मुलुकमा फिर्ता लैजान सकिनेछ।
८) उपदफा (४) बमोजिमको प्रतिवेदनबाट नेपालमा बीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको कारण सिर्जित बीमित प्रतिको वा अन्य दायित्व पूरा हुन नसक्ने देखिएमा त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न सक्ने गरी आवश्यक रकम व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले त्यस्तो कार्यालयलाई निर्देशन दिनेछ।
९) उपदफा (८) बमोजिम निर्देशन भएकोमा त्यस्तो रकमको व्यवस्था गर्नु सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ।
१०) उपदफा (९) बमोजिम कार्यालयबाट त्यस्तो रकमको व्यवस्था हुन नसकेमा प्राधिकरणले कूटनीतिक माध्यम मार्फत सम्बन्धित मुलुकको नियमनकारी निकायबाट त्यस्तो रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्नेछ।
११) उपदफा (१०) बमोजिम दायित्व भुक्तानी हुन नसकेमा प्राधिकरणले बीमित हित संरक्षण कोषबाट व्यहोर्ने गरी आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
१२) उपदफा (११) बमोजिम दायित्व पूरा हुन नसकेमा त्यस्तो रकमको दायित्व व्यहोर्न प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ।
बीमा ऐन २०७९

परिच्छेद-१६ बीमा दाबी

दफा १२३ः  बीमा दाबी फर्स्यौट गर्नु पर्ने
१) बीमकले बीमालेखमा उल्लेख भए बमोजिम बीमा दाबी पेश हुन आएमा त्यस्तो दाबीको क्षति मूल्याङ्कन गराउनु पर्ने भए सो गराई र क्षति मूल्याङ्कन गराउनु नपर्ने भएमा त्यसरी पेश भएको मितिबाट तोकिएको अवधिभित्र दाबी फर्स्यौट गर्नु पर्नेछ।
२) प्रचलित कानून बमोजिम बीमित वा निजको हकवाला तोकिएको अवधिभित्र पत्ता नलागेमा वा निजलाई दाबी भुक्तानी गर्न नसकिएमा दाबी भएका बखत भुक्तानी गर्ने गरी त्यस बापतको रकम दाबी नभएको कोष (अनक्लेम्ड फण्ड)मा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
३) बीमा दाबी बापतको रकम भुक्तानी पाउने व्यक्ति फेला नपरेमा बीमित वा हकवालालाई कुनै प्रकारले खोजेको, सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको वा रकम भुक्तानी गर्न पर्याप्त प्रयास गरेको प्रमाण बीमकले सुरक्षित रूपमा राख्नु पर्नेछ।
४) बीमकले तोकिएको समयभित्र फर्स्यौट हुन नसकेका दाबीहरूको विवरण प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
५) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देशको कुनै भू-भाग वा क्षेत्रमा महाविपत्ति लगायतका अन्य सङ्कट आइपरेको अवस्थामा त्यस्तो सङ्कट परेको स्थानमा निश्चित अवधिका लागि प्राधिकरणले बीमा दाबी सम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि तयार गरी लागू गर्न सक्नेछ।
६) बीमा दाबी फर्स्योट तथा दाबी नभएको कोष (अनक्लेम्ड फण्ड) सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

बीमा ऐन २०७९

परिच्छेद-१६ बीमा दाबी

दफा १२४ः पुनर्बीमाको दाबी भुक्तानी
१) पुनर्बीमा गर्ने बीमकले बीमा व्यावसाय गर्ने बीमक र पुनर्बीमा व्यावसाय गर्ने बीमकबीच भएको पुनर्बीमा करारको आधारमा पुनर्बीमा दाबी बापतको रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।
२) पुनर्बीमा दाबी फर्स्यौट र सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

बीमा ऐन २०७९

परिच्छेद-१६ बीमा दाबी

दफा १२५ः सानो रकमको दाबी फर्स्यौट
१) प्राधिकरणले तोकेको सीमाभन्दा सानो रकमको दाबी बापतको दायित्वलाई सानो रकमको दाबी अन्तर्गत फर्स्यौट गर्नु पर्नेछ।
२) सानो रकमको दाबी भुक्तानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

बीमा ऐन २०७९

परिच्छेद-१६ बीमा दाबी

दफा १२६ः स्पष्ट क्षति वा हानी नोक्सानी
१) प्राधिकरणले तोके बमोजिमको प्रकृतिको क्षति वा हानी नोक्सानी अन्तर्गत फर्स्यौट गर्नु पर्नेछ।
२) स्पष्ट क्षति वा हानि नोक्सानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम
हुनेछ।

बीमा ऐन २०७९

परिच्छेद-१६ बीमा दाबी

दफा १२७ः भुक्तानी पाउने व्यक्ति
१) कुनै जीवन बीमालेख अन्तर्गतको दाबी भुक्तानी नहुँदै कुनै बीमितको मृत्यु भएमा बीमालेख बमोजिमको रकम सम्बन्धित बीमितले बीमालेखमा इच्छाइएको व्यक्तिले पाउनेछ।
२) बीमितले कसैलाई इच्छाएको रहेनछ वा इच्छाइएको व्यक्तिको पनि बीमितको मृत्यु हुनु अघि नै मृत्यु भैसकेको रहेछ भने त्यस्तो रकम प्रचलित कानून बमोजिम निजको हकवालाले पाउनेछ।
३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बीमितले कसैलाई बीमालेखको अख्तियारी प्रदान गरेको रहेछ भने त्यसरी अख्तियारी प्रदान गरेको सीमासम्मको बीमा दाबी बापतको रकम प्राप्त गर्ने अग्राधिकार अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिमा सुरक्षित रहनेछ।
बीमा ऐन २०७९

परिच्छेद-१७ उजुरी सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १२८ः दाबी भुक्तानी सम्बन्धी उजुरी
१) बीमकले बीमालेखमा उल्लिखित अवधिभित्र बीमितलाई बीमा दाबी भुक्तानी नगरेमा, दायित्व निर्धारण नगरेमा वा बीमितलाई मर्का पर्ने गरी दायित्व निर्धारण गरेमा सम्बन्धित बीमितले प्राधिकरणसमक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी परेमा प्राधिकरणले आवश्यक छानबिन गरी सम्बन्धित बीमकलाई प्रतिउत्तर पेश गर्न पन्ध्र दिनको समय दिनेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम प्रतिउत्तर प्राप्त भएमा सो बमोजिम प्रमाण बुझी र प्रतिउत्तर दिने म्यादभित्र बीमकले प्रतिउत्तर नदिएमा प्राधिकरणले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछः-
(क) उजुरवाला र बीमकबीच मिलापत्र गराउने,
(ख) दाबी भुक्तानी नगरेको कारणले बीमितलाई कुनै क्षति हुन गएकोमा मनासिब क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिने,
(ग) बीमकले निर्धारण गरेको दायित्व मनासिब भएको नदेखिएमा पुनः दायित्व निर्धारण गर्न सम्बन्धित बीमकलाई आदेश दिने,
(घ) बीमकले दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएमा भुक्तानी गर्नको लागि सम्बन्धित बीमकलाई आदेश दिने,
(ङ) अन्य उपयुक्त आदेश दिने।
४) बीमालेख बमोजिम दाबी भुक्तानी नदिएको कारणले कुनै बीमक विरुद्ध उजुरी परी दाबी भुक्तानी दिनु पर्ने ठहरेमा बीमा रकमको अतिरिक्त उजुरी परेको मितिदेखि दश प्रतिशतका दरले हुने ब्याज तथा कानूनी उपचार प्राप्त गर्न लागेको वास्तविक खर्च बराबरको रकम समेत उजुरवालालाई सम्बन्धित बीमकले भराई दिनु पर्नेछ।
५) प्राधिकरणले उपदफा (३) बमोजिम दिएको आदेशमा चित्त नबुझ्ने बीमक, बीमित वा अन्य कुनै व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।
६) यस दफा बमोजिम उजुरी उपरको कारबाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

बीमा ऐन २०७९

परिच्छेद-१७ उजुरी सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १२९ः हानि नोक्सानी सम्बन्धी उजुरी
१) कुनै बीमक वा निजको कुनै सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कर्मचारीले वा बीमा मध्यस्कथकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकले कुनै बीमितको हक हित विरुद्ध कुनै कार्य गरी निजलाई हानि नोक्सानी पुस्याएमा सम्बन्धित बीमक जिम्मेवार हुनेछ र सो बापत क्षतिपूर्ति तिर्नु बुझाउनु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पुस्याएमा सो कुरा थाहा पाएको मितिले तोकिएको अवधिभित्र बीमितले प्राधिकरणसमक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम उजुरी परेमा प्राधिकरणले आवश्यक अनुसन्धान वा जाँचबुझ गरी सम्बन्धित बीमक, सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा सम्बन्धित बीमा मध्यस्थकर्तालाई प्रतिउत्तर पेश गर्न सात दिनको समय दिनेछ।
४) उपदफा (३) बमोजिम प्रतिउत्तर प्राप्त भएमा वा प्रतिउत्तर दिने म्यादभित्र प्रतिउत्तर प्राप्त नभएमा प्राधिकरणले आवश्यक जाँचबुझ गरी हानि नोक्सानी पुच्याउने पक्षबाट क्षतिपूर्ति बापत मनासिब रकम उजुरीकर्तालाई भराउन वा उजुरीकर्ता र बीमकबीच मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्नेछ।
५) उपदफा (४) बमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।
६) यस दफा बमोजिम उजुरीको कारबाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

बीमा ऐन २०७९

परिच्छेद-१७ उजुरी सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १३०ः बीमा मध्यस्थता
यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्रप्राप बीमकहरू बीचमा वा बीमा मध्यस्थकर्ताहरू बीचमा वा बीमक, मध्यस्थकर्ता वा बीमाका अन्य पक्षहरूका बीचमा कुनै विवाद उत्पन्न भई आपसी समझदारीमा समाधान हुन नसकेमा विवादमा संलग्न
पक्षहरूमध्ये कुनै एक पक्षको अनुरोधमा वा प्राधिकरणको अग्रसरतामा प्राधिकरणले मध्यस्थ गरी तोकिए बमोजिम विवादको समाधान गर्न सक्नेछ।
बीमा ऐन २०७९

परिच्छेद-१८ प्रदेशमा बीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन

दफा १३१ः प्रदेशमा बीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन
१) प्रदेशले यस ऐनको अधीनमा रही देहायको विषयमा कानून बनाई बीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्नेछः-
(क)बीमाको पहुँच
पुर्‍याउने
,
(ख)बीमा अभिकर्ताको लागि तोकिए बमोजिम इजाजतपत्र जारी तथा नवीकरण गर्ने,
(ग) बीमा सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
(घ) तोकिएको विषयमा गुनासो सुनुवाई गर्ने।
२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्य गर्दा प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही कार्य गर्नु पर्नेछ।
३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेशले कानून बनाई आफ्नो काम कारबाही प्रारम्भ नगरून्जेलसम्म यस दफा बमोजिमको काम कारबाही प्राधिकरणले गर्नेछ।

बीमा ऐन २०७९

परिच्छेद-१८ प्रदेशमा बीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन

दफा १३२ः विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने
१) प्राधिकरणले यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र लिएका बीमक तथा बीमा मध्यस्थकर्ताको विवरण प्रदेशको सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
२) बीमकले प्रत्येक प्रदेशमा खोलिएको कार्यालय तथा आफूसँग सम्बन्धित बीमा मध्यस्थकर्ताको विवरण प्रदेशको सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

बीमा ऐन २०७९

परिच्छेद-१८ प्रदेशमा बीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन

दफा १३३ः प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने
दफा १३१ बमोजिम सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिएको बीमकले सम्बन्धित प्रदेशमा वर्षभरिमा गरेको काम कारबाहीको तोकिए बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेशको सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ। त्यसरी तयार गरेको प्रतिवेदनको एकप्रति प्राधिकरणमा समेत पठाउनु पर्नेछ।
बीमा ऐन २०७९

परिच्छेद-१९ कारबाही, कसुर तथा दण्ड सजाय

दफा १३५ः बीमा भुक्तानी रोक्का राख वा खारेजी गर्न निर्देशन दिन सक्ने
यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा प्राधिकरणले कसैलाई बीमालेख प्रदान नगर्न वा बीमालेख बमोजिम भुक्तानी दिनु पर्ने रकम रोक्का राख वा बीमालेख खारेजी गर्न निर्देशन दिन सक्नेछः-
(क) बीमा व्यवसाय वा बीमितको हक हित विपरीतको कुनै कार्य हुनबाट रोक्न,
(ख) कुनै कसुरको अनुसन्धानमा सहयोग पुस्याउन,
(ग) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी, ठगी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन वा अन्य सङ्गठित अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउन।

बीमा ऐन २०७९

परिच्छेद-१९ कारबाही, कसुर तथा दण्ड सजाय

दफा १३६ः इजाजतपत्र निलम्बन गर्न वा व्यवसाय गर्न रोक लगाउन सक्ने
१) कुनै बीमकले देहायको कुनै काम गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो बीमकको इजाजतपत्र तोकिएको अवधिको लागि निलम्बन गर्न वा त्यस्तो बीमकलाई बीमा व्यवसाय गर्न आंशिक वा पूर्ण रुपमा रोक लगाउन सक्नेछः-
(क) दफा ३६ को व्यवस्था बमोजिम न्यूनतम्‌ चुक्ता पूँजी कायम नगरेमा,
(ख) दफा १२८ वा १२९ को व्यवस्था बमोजिम दाबी भुक्तानी वा हानि नोक्सानीको सम्बन्धमा भएको निर्णय तोकिएको अवधिभित्र कार्यान्वयन नगरेमा,
(ग) बीमकलाई बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिँदा बीमितको गम्भीर अहित हुने भएमा,
(घ) प्राधिकरणको स्वीकृति बिना बीमा व्यवसाय बन्द गरेमा,
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम तथा प्रचलित कानून बमोजिम निषेध गरिएका अन्य कुनै कार्य गरेमा,
(च) प्राधिकरणले दिएको निर्देशन वा आदेश पटक पटक उल्लङ्घन गरेमा ।
२) उपदफा (१) बमोजिम बीमकको इजाजतपत्र निलम्बन गर्न वा बीमा व्यवसाय पूर्ण वा आंशिक रुपमा रोक लगाउनुअघि प्राधिकरणले सम्बन्धित बीमकलाई स्पष्टीकरण पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम बीमकले पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक देखिएमा प्राधिकरणले त्यस्तो निलम्बन वा रोक्का फुकुवा गर्न सक्नेछ।
४) उपदफा (१) बमोजिम बीमकलाई बीमा व्यवसाय गर्न पूर्ण वा आंशिक रुपमा रोक लगाइएकोमा त्यसको सूचना कम्तीमा दुई वटा राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका तथा प्राधिकरणको वेबसाइट मार्फत सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
बीमा ऐन २०७९

परिच्छेद-१९ कारबाही, कसुर तथा दण्ड सजाय

दफा १३७ः बीमकको इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्ने
१) देहायको अवस्थामा प्राधिकरणले बीमकको इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछः-
(क) दफा १३६ बमोजिम बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएको वा इजाजतपत्र निलिम्बन गरिएको एक बर्षसम्म पनि त्यस्तो रोक्का फुकुवा हुन नसकेमा,
(ख) बीमकलाई बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिँदा बीमितको गम्भीर अहित हुने भएमा,
(ग) प्रचलित कानून बमोजिम बीमक विरूद्ध अदालतले दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गरेमा,
(घ) खारेजीको लागि बीमकको निवेदन परेकोमा खारेजीको प्रक्रिया पूरा भएमा।
२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) वा (घ) को अवस्थामा बाहेक कुनै बीमकको इजाजतपत्र खारेज गर्नुअघि प्राधिकरणले सम्बन्धित बीमकलाई तोकिए बमोजिम उचित समय दिई स्पष्टीकरण पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित अवस्था उत्पन्न भई सम्बन्धित बीमकले त्यस्तो अवस्था सुधार गर्ने र कमी कमजोरी नदोहोच्याउने कबुलियत गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो बीमकलाई एक पटकको लागि आफ्नो अवस्था सुधार गर्न वा कमी कमजोरी सच्याउन मनासिब समय प्रदान गर्न सक्नेछ।
४) यस दफा बमोजिम कुनै बीमकको इजाजतपत्र खारेज भएमा त्यसरी खारेज हुनुभन्दा अगाडि बीमकले लिएको दायित्वको फस्यौंट तोकिए बमोजिम गर्नु पर्नेछ।
५) यस दफा बमोजिम इजाजतपत्र खारेज भएकोमा प्राधिकरणले सम्बन्धित बीमा कम्पनीको नाम सर्वसाधारणको जानकारीको लागि कम्तीमा दुईवटा राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका र प्राधिकरणको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
बीमा ऐन २०७९

परिच्छेद-१९ कारबाही, कसुर तथा दण्ड सजाय

दफा १३९ः कारबाहीको कार्यविधि
१) प्राधिकरणले दफा १३४ बमोजिम नियमनको कारबाही वा दफा १३८ बमोजिम जरिबाना गर्नु अघि सम्बन्धित बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायक वा व्यक्तिलाई प्रस्ताव गरिएको कारबाही वा जरिबानाको सम्बन्धमा आफ्नो सफाई पेश गर्न सात दिनको म्याद दिई लिखित सूचना दिनु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम लिखित सूचना प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता वा कुनै व्यक्तिले आफ्नो सफाई लिखित रूपमा प्राधिकरणसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम पेश हुन आएको सफाई चित्त बुझ्दो देखिएमा प्राधिकरणले त्यस्तो कारबाही वा जरिबानामा संशोधन गर्न वा खारेज गर्न सक्नेछ।
४) यस ऐन बमोजिम प्राधिकरणले कारबाही वा जरिबाना गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने अन्य कार्यविधि प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

बीमा ऐन २०७९

परिच्छेद-१९ कारबाही, कसुर तथा दण्ड सजाय

दफा १४०ः  कसुर
१) देहाय बमोजिमको काम कारबाहीलाई यस ऐन बमोजिम कसुर गरेको मानिनेछः-
(क) दफा २४ बमोजिम इजाजतपत्र नलिई बीमा व्यवसाय गरेमा,
(ख) दफा ९० बमोजिम इजाजतपत्र नलिई बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको रूपमा काम गरेमा,
(ग) कुनै बीमकले बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायक वा अन्य पक्षसँग मिली वा नमिली बीमा सम्बन्धी कुनै जालसाजी किर्ते गरी वा गलत विवरण वा कागजात तयार गरी वा नगरी बीमा दाबी भुक्तानी गरेमा,
(घ) कुनै बीमितले बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायक वा अन्य पक्षसँग मिली वा नमिली बीमा सम्बन्धी कुनै जालसाजी किर्ते गरी वा गलत विवरण वा कागजात पेश गरी वा नगरी बीमा दाबी भुक्तानी प्राप्त गरेमा,
(ङ) कुनै बीमा सर्भेयरले क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दा स्वार्थषस वा बदनियतपूर्ण तरिकाले बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गरी बीमक वा बीमितलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने  कार्य गरेमा,
(च) बीमालेख बमोजिम बीमितले बीमकलाई बुझाउनु पर्ने बीमाशुल्क कुनै बीमा बदनियतपर्वक बीमकलाई अभिकर्ताले पू मकलाई नुबझाई उक्त रकमको अपचलन गरेमा,
(छ) बीमकको कर्मचारी, पदाधिकारी वा अन्य कसैले बीमालेख जारी गर्दा, बीमा गरिएको सम्पत्ति तथा दायित्वको क्षति मूल्याङ्कन गर्दा, बीमा दाबी भुक्तानी गर्दा वा बीमा व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा कुनै अनियमितता गरेमा वा आर्थिक दुरूपयोग गरेमा,
(ज) बीमक गाभ्दा वा गाभिँदा, प्राप्ति गर्दा, खारेज गर्दा वा लेखापरीक्षण गर्दा कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख, कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिले अनियमितता गरेमा,
(झ) कसैले खण्ड (क) देखि (ज) सम्मको कसुर गर्न उच्योग गरेमा वा त्यस्तो कसुर गर्न कुनै किसिमले मद्दत
पुर्‍या
एमा ।
२) विदेशी बीमकको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले शाखा कार्यालयको नियमित कारोबारको सिलसिलामा बाहेक प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई वा झुट्ठा विवरण पेश गरी स्वीकृति लिई त्यस्तो शाखा कार्यालयको कुनै सम्पत्ति अर्को मुलुकमा स्थानान्तरण गरेमा, त्यसो गर्न अख्तियारी दिएमा वा सो कार्यलाई मद्दत गर्ने वा पुग्ने कुनै कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिम कसुर गरेको मानिनेछ।
बीमा ऐन २०७९

परिच्छेद-१९ कारबाही, कसुर तथा दण्ड सजाय

दफा १४१ः दण्ड सजाय
१) कसैले दफा १४० को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेमा बिगो जफत गरी बिगोको तेब्बर जरिबाना र त्यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद हुनेछ।
२) कसैले दफा १४० को उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) बमोजिमको कसुर गरेमा बिगो जफत गरी बिगो बराबरको जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ।
३) कसैले दफा १४० को उपदफा (१) को खण्ड (ङ), (च), (छ) र (ज) बमोजिमको कसुर गरेमा बिगो जफत गरी देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः-
(क)दश लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक बर्षसम्म कैद,
(ख) दश लाख रूपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रूपैयाँसम्म बिगो भए दुई बर्षसम्म कैद,
(ग) पचास लाख रूपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन बर्षसम्म कैद,
(घ) एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए तीन बर्षदेखि पाँच बर्षसम्म कैद।
४) दफा १४० को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने. सजायको आधा सजाय हुनेछ।
५) दफा १४० को उपदफा (२) को कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बिगो बमोजिमको जरिबाना र पाँच बर्ष सम्म कैद हुनेछ।
६) यस दफाको प्रयोजनको लागि बिगो कायम गर्दा कारोबार भएको सम्पूर्ण रकमलाई हिसाब गरी बिगो कायम गर्नु पर्नेछ।
७) यस दफा बमोजिम बिगो कायम गर्न नसकिने अवस्था भएकोमा कसुरको मात्रा हेरी दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र दुई बर्षसम्म कैद हुनेछ।
८) यस दफा बमोजिम सजाय हुने कार्य कुनै सङ्गठित संस्थाले गरेमा त्यस्तो कसुरजन्य कार्य गर्ने सम्बन्धित सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सजाय हुनेछ।

बीमा ऐन २०७९

परिच्छेद-१९ कारबाही, कसुर तथा दण्ड सजाय

दफा १४२ः बीमा व्यवसाय सम्बन्धी कार्य गर्न नपाउने
बीमकको कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै बीमा अभिकर्ता, बीमा मध्यस्थकर्ताको इजाजतपत्र निलम्बन गरेमा वा निज विरुद्ध दफा १४० बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुद्दामा निजविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएमा निलम्बन फुकुवा नभएसम्म वा त्यस्तो मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख, परामर्शदाता वा कर्मचारी वा बीमा मध्यस्थकर्ताले बीमा व्यवसाय सम्बन्धी कुनै कार्य गर्न पाउने छैन।

बीमा ऐन २०७९

परिच्छेद-१९ कारबाही, कसुर तथा दण्ड सजाय

दफा १४३ः बीमित सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
१) कुनै पनि बीमितले बीमक वा बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकसँग मिली वा नमिली बीमा सम्बन्धी कुनै जालसाजी, किर्ते गरी वा गलत विवरण पेश गरी वा नगरी, पेश गर्नुपर्ने विवरण पेश नगरी वा पेश नगर्नु पर्ने विवरण पेश गरी, आफू वा बीमा गरिएको सम्पत्ति सम्बन्धी कुनै आधारभूत तथ्य लुकाएमा, कुनै बीमा दाबी गरेको शंका लागेमा वा बीमक वा बीमा भध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई प्रभावमा लिएको शंका लागेमा प्राधिकरणले त्यस्तो बीमितको अनुसन्धान वा जाँचबुझ गर्न सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम प्राधिकरणले अनुसन्धान वा जाँचबुझ गर्दा प्राधिकरणलाई सहयोग गर्नु त्यस्तो बीमितको कर्तव्य हुनेछ।
३) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको अनुसन्धान वा जाँचबुझबाट बीमित दोषी ठहरीएमा प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
४) यस दफा बमोजिम अनुसन्धान वा जाँचबुझमा सहयोग नगर्ने, बीमा जालसाजी गर्ने वा बीमा ठगी गर्ने बीमित वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई प्राधिकरणले प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट लेखि आएमा कालोसूचीमा राखी त्यस्तो व्यक्ति संलग्न रहेको कुनै पनि व्यवसायको बीमा गर्न पाँच बर्षसम्म निषेध गर्न सक्नेछ।
५) बीमितको अनुसन्धान वा जाँचबुझ सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
बीमा ऐन २०७९

परिच्छेद-१९ कारबाही, कसुर तथा दण्ड सजाय

दफा १४४ः बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय
यस ऐन अन्तर्गतको अनुसन्धान वा जाँचबुझ सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा बिरोध गरेमा निजलाई अनुसन्धान वा जाँचबुझ गर्ने अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले छ महिनासम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म
जरिबाना वा दुबै सजाय गर्न सक्नेछ।

बीमा ऐन २०७९

परिच्छेद-१९ कारबाही, कसुर तथा दण्ड सजाय

दफा १४५ः उजुरी दिने हदम्याद
यस ऐन बमोजिमको कसुर मानिने कुनै कार्य गरेको जानकारी कुनै माध्यमबाट प्राधिकरणलाई जानकारी हुन आएमा वा प्राधिकरणले गरेको निरीक्षण तथा प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारी वा निकायको अनुसन्धान वा जाँचबुझबाट वा त्यस्तो कार्य गरेको प्रमाणित भएमा सो मितिले छ महिनाभित्र उजुरी दिन सकिनेछ र त्यसरी उजुरी परेको मितिले तीन महिनाभित्र अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्नेछ।

बीमा ऐन २०७९

परिच्छेद-१९ कारबाही, कसुर तथा दण्ड सजाय

दफा १४६ः नेपाल सरकार वादी हुने
१) दफा १४० बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्नेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको कसुरको अनुसन्धान, तहकिकात तथा मुद्दा दायर गर्ने कार्यमा प्राधिकरणले सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ।

बीमा ऐन २०७९

परिच्छेद-१९ कारबाही, कसुर तथा दण्ड सजाय

दफा १४७ः मुद्दा हेर्ने अधिकारी र निर्णय कार्यान्वयन
१) दफा १४० को कसुर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अदालतलाई हुनेछ ।
२) उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक यस ऐन बमोजिम निषेध गरिएका अन्य कामका सम्बन्धमा प्राधिकरण आफैंले अनुसन्धान वा जाँचबुझ गरी कारबाही र सजाय गर्न सक्नेछ।
३) उपदफा (२) मा उल्लिखित प्रयोजनको लागि प्राधिकरणलाई यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम प्राप्त अधिकारको अतिरिक्त जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ।
४) यस ऐन बमोजिम उच्च अदालतमा परेको निवेदन वा पुनरावेदन उपरको सुनुवाई सम्बन्धित उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासबाट हुनेछ।

बीमा ऐन २०७९

परिच्छेद-१९ कारबाही, कसुर तथा दण्ड सजाय

दफा १४८ः विवरण माग्ने
१) यस ऐन बमोजिम नियमन वा कारबाहीको सम्बन्धमा गरिने अनुसन्धान वा जाँचबुझको क्रममा प्राधिकरण वा अनुसन्धान वा जाँचबुझ गर्ने निकायलाई कुनै लिखत, खाताको विवरण, कागजात वा अन्य विवरण प्राप्त गर्न अनुसन्धान वा जाँचबुझ गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा र त्यस्तो लिखत, खाताको विवरण वा अन्य विवरण कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग छ वा सो व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो विवरण कागजात पेश गर्न सक्छ भन्ने लागेमा प्राधिकरण वा अनुसन्धान वा जाँचबुझ गर्ने निकायले त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई त्यस्तो विवरण कागजात पेश गर्न अनुरोध गर्न सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान वा जाँचबुझ गर्ने निकायले माग गरेको लिखत, खाताको विवरण वा अन्य विवरण उपलब्ध गराउनु वा सहयोग पुर्‍याउनु सम्बन्धित सबै व्यक्ति वा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।

बीमा ऐन २०७९

परिच्छेद-१९ कारबाही, कसुर तथा दण्ड सजाय

दफा १४९ः सजाय गर्न बाधा नपर्ने
कुनै व्यक्तिले बीमकको कुनै पदमा बहाल हुँदा दफा १३८ बमोजिमको कुनै कसुर गरेको पाइएमा निज सो पदबाट अवकाश भएको वा पदमा बहाल नरहेको कारणले यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान वा जाँचबुझ र सजाय गर्न बाधा पुग्ने छैन।