chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ शेयर र डिबेञ्चर

दफा ५०. आधारभूत शेयरधनीहरुः
(१) कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो नाममा वा निजको प्रतिनिधिमार्फत शेयर लिएको कुनै पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पूर्ण मताधिकार भएको साधारण शेयर लिएको भए त्यस्तो कम्पनीमा निजको आधारभूत शेयर स्वामित्व रहेको मानिनेछ । तर पच्चीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको कुल चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको भए पनि आधारभूत शेयर स्वामित्व रहेको मानिनेछ ।
(२) प्रत्येक पब्लिक कम्पनीको आधारभूत शेयरधनीले आपूm सो कम्पनीको आधारभूत शेयरधनी भएको थाहा पाएको तीस दिनभित्र आफ्नो नाम, ठेगाना खुलाई आफ्नो नाममा वा प्रतिनिधिको नाममा दर्ता भएको शेयरको पूर्ण विवरणसमेत खुलाई कम्पनीलाई सूचना दिनु पर्नेछ ।
(३) कुनै व्यक्ति कुनै पब्लिक कम्पनीको आधारभूत शेयरधनी कायम नरहेमा सो थाहा पाएको मितिले तीस दिनभित्र आफ्नो नाम खुलाई आफू सो कम्पनीको आधारभूत शेयरधनीको हैसियतमा कायम नरहेको मिति र अन्य विवरणहरू तथा के कारणले आधारभूत शेयरधनीको हैसियत नरहेको हो सोसमेत खुलाई कम्पनीलाई सूचना दिनु पर्नेछ ।
(४) प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले उपदफा (१), (२) र (३) को प्रयोजनको लागि एउटा छुट्टै दर्ता किताब खडा गर्नु पर्नेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ शेयर र डिबेञ्चर

दफा ५१. शेयर, डिबेञ्चर र ऋणको लगतः
(१) प्रत्येक कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा तीस दिन अघिसम्म तत्काल कायम रहेका र खारेज भएका शेयरधनी र डिबेञ्चरवालाहरूको लगत
[1]
वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा एक्काइस दिन अघि
तयार गरी राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको लगतमा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरूसमेत खुलाउनु पर्नेछः-
(क) कम्पनीको अधिकृत पूँजी र शेयरको संख्या,
(ख) कम्पनीको जारी शेयर पूँजी,
(ग) कम्पनीको चुक्ता पूँजी,
(घ) शेयरपिच्छे माग भएको रकम,
(ङ) किस्ता असूल भएको जम्मा रकम,
(च) असूल हुन बाँकी रहेको जम्मा रकम,
(छ) शेयर वा डिबेञ्चरमा दलाली दस्तुरबापत दिएको जम्मा रकम,
(ज) कुनै शेयर जफत गरिएकोमा त्यस्तो शेयरको जम्मा संख्या, जफत भएको कारण र मिति,
(झ) बैङ्क, वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै व्यक्तिबाट लिएको ऋण वा कम्पनीले दिएको जमानत,
[2]
(झ१) अन्य कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चरमा लगानी गरेको भए त्यस्तो कम्पनीको नाम र दर्ता नम्बर तथा शेयर वा डिबेञ्चरमा गरेको लगानी रकम,
(ञ) बहालवाला सञ्चालकको नाम र ठेगाना ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको लगत कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा भएको मितिले तीस दिनभित्र र वार्षिक साधारण सभा नगर्ने कम्पनी भए प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायको स्वीकृति चाहिने कारोबार गर्ने भए त्यस्तो स्वीकृति प्राप्त गरेको र स्वीकृति नचाहिने भए दर्ता भएको एक वर्षभित्र कम्तीमा एकजना सञ्चालकले सही गरी कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ *…………..
[3]
[4]
(४) साधारण सभा नगर्ने कम्पनीको उपदफा (१) बमोजिमको लगतमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कम्पनीले दफा ७८ बमोजिम पेश गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उपदफा (२) बमोजिमका विवरणहरुसमेत उल्लेख गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले यस दफाबमोजिम छुट्टै लगत कार्यालयमा पठाउनु पर्ने छैन ।
[1]
पहिलो संशोधनद्वारा थप।
[2]
पहिलो संशोधनद्वारा थप।
[3]
पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको।
[4]
पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ शेयर र डिबेञ्चर

दफा ५२. शेयरमा दाबीः
शेयरधनीहरूले कम्पनीलाई तिर्न बाँकी रहेको शेयरको रकम वा कानूनबमोजिम कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने बाँकी रकमबापत निजहरूका नाममा दर्ता भएको शेयर र सोबापत बाँडिने लाभांशसमेत कम्पनीले रोक्का गर्न र त्यस्तो रकम लाभांशबाट कट्टा गरी लिन सक्नेछ ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ शेयर र डिबेञ्चर

दफा ५३. शेयरबापतको रकमको भुक्तानीः
(१) शेयरबापतको रकम नियमावलीबमोजिम माग गरिएको अवधिभित्र भुक्तान गरी चुक्ता गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीले किस्ता माग गर्दा प्रत्येक शेयरधनीको नाममा बुझाउनु पर्ने किस्ता रकम, समय र स्थान खोली कम्तीमा तीस दिनको अवधि दिई तोकिएबमोजिमको ढाँचामा लिखित सूचना पठाउनु पर्नेछ । पब्लिक कम्पनीले त्यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामासमेत कम्तीमा
[1]
दुईपटक
प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(३) कुनै शेयरधनीले शेयरबापत भुक्तान गर्नु पर्ने रुपैयाँ उपदफा (२) मा उल्लिखित अवधिभित्र भुक्तान नगरेमा सो अवधि नाघेको मितिले तीन महिनाको थप अवधि दिई सो अवधिभित्र बुझाउन ल्याएमा तोकिएबमोजिमको दरले ब्याजसमेत लगाई बुझिलिने र सो अवधिभित्र पनि बुझाउन नल्याए निजको शेयर जफत हुने कुरा स्पष्ट खोली सम्बन्धित शेयरधनीलाई सूचना दिनु पर्नेछ । पब्लिक कम्पनीका हकमा त्यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा कम्तीमा तीनपटक प्रकाशन गराउनु पर्नेछ । सोबमोजिमको सूचनाको म्यादमा पनि किस्ता नबुझाएमा कम्पनीले जुन शेयरको सम्बन्धमा सो सूचना दिएको हो सो शेयरबापत भुक्तान भएको रकम वा सो शेयरबापत कुनै लाभांश रोक्का भएको रहेछ भने सो रकमसमेतले खामेजति संख्याको शेयर निजको नाममा कायम राखी बाँकी शेयर वा सम्पूर्ण शेयर जफत गर्न सक्नेछ ।
तर शेयर जफत गर्नुअघि कम्पनी खारेजी वा दामासाहीमा परिसकेको रहेछ भने जफत हुन सक्ने शेयरबापत बुझाउन बाँकी रकम प्रचलित कानूनबमोजिम ऋणसरह असूल गर्न सकिनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम शेयर जफत भएकोमा सञ्चालक समितिले त्यसरी जफत भएका शेयरबापत भुक्तानी भइसकेको रकम र त्यस्ता शेयरबापत कुनै लाभांश रोक्का भएको रहेछ भने सो बराबरको रकम फिर्ता गर्न वा सो रकमले खामेसम्मको शेयर दिन सक्नेछ र रकम फिर्ता गर्ने भएमा शेयर जफत भएको तीन महिनाभित्र रकम फिर्ता गरिसक्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम तीन महिनाभित्र रकम फिर्ता नगरेमा सो अवधि नाघेपछि सो रकममा लाग्ने व्याजसमेत दिनु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (३) बमोजिम जफत गरिएको शेयर नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक समितिले मनासिब ठहराएको किसिमबाट बिक्री गर्न वा खारेज गर्न सक्नेछ ।
(७) लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी मुनाफामा सञ्चालन भएको कम्पनीले साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी भुक्तानी माग नभएको आफ्नो शेयर पूँजीको केही अंश कम्पनी खारेज हुँदा वा दामासाहीमा गएको अवस्थामा बाहेक भुक्तानी माग गर्न नपाउने गरी निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(८) उपदफा (६) बमोजिम विशेष प्रस्ताव पारित भएपछि सो प्रस्तावमा उल्लेख भए अनुसारको भुक्तानी माग गर्न बाँकी शेयर पूँजीको रकम साधारण सभाबाट पुनः अर्को विशेष प्रस्ताव पारित गरी माग गर्ने निर्णय भएकोमा बाहेक कम्पनी खारेज हुँदा वा दामासाहीमा गएको अवस्थामा बाहेक माग गर्न सकिने छैन ।
[1]
पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ शेयर र डिबेञ्चर

दफा ५४.साझा गरी लिएको शेयरको रकम चुक्ता गर्नेः
(१) साझा गरी लिएको शेयरको किस्ता रकम प्रत्येक साझेदारले आफ्नो स्वामित्वको अनुपातमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लिएको शेयरमा यसको यति भाग छ भन्ने रीतपूर्वकको लिखत भएकोमा बाहेक जतिजनाको नाममा शेयर रहेको छ उतिजनाको नाममा बराबर हिस्सा रहेको मानिनेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ शेयर र डिबेञ्चर

दफा ५५. शेयर डिबेञ्चरमा हकदार मानिनेः
कम्पनीले जारी गरेको शेयर वा डिबेञ्चरको स्वामित्वको विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक कम्पनीले खडा गरेको शेयर वा डिबेञ्चरको दर्ताकिताबमा जसको नाम दर्ता भएको छ निज नै त्यस्तो शेयर वा डिबेञ्चरको हकदार भएको मानिनेछ ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ शेयर र डिबेञ्चर

दफा ५७. शेयर पूँजी घटाउनेः
(१) कम्पनीले आफ्नो शेयर पूँजी घटाउन चाहेमा सो विषयमा साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी अदालतको स्वीकृति लिई सोबमोजिम प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा आवश्यक हेरफेर वा संशोधन गरी शेयर पूँजी घटाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि कम्पनीले देहायबमोजिम हुने गरी शेयर पूँजी घटाउन सक्नेछः-
(क) किस्ता माग गरेको शेयरको रकम चुक्ता नभएकोमा जति चुक्ता भएको छ त्यतिमात्र पूँजी कायम गरी,
(ख) चुक्ता भईसकेको पूँजी फिर्ता गरी,
(ग) कम्पनीलाई ठूलो नोक्सानी परेमा वा दैवी प्रकोप परेमा शेयरको अङ्कित मूल्य घटाई ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनबमोजिम दामासाहीमा परिसकेको कम्पनीले यस दफाबमोजिम आफ्नो पूँजी घटाउन सक्ने छैन ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ शेयर र डिबेञ्चर

दफा ५९. पूँजी घटाइएको शेयरमा शेयरधनीहरुको दायित्वः
(१) यस दफामा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक शेयर पूँजी घटाउन अदालतले दिएको आदेशमा उल्लिखित कुनै शेयरको सम्बन्धमा त्यस्तो शेयरको निर्धारित मूल्यबाट शेयरबापत भुक्तान गरिएको वास्तविक रकम वा भुक्तानी गरिएको भनी मानिएको रकम घटाउँदा हुन आउने रकमभन्दा बढी रकम बुझाउन यस्तो शेयर लिने साविक वा तत्काल कायम रहेको शेयरधनी बाध्य हुने छैन
तर अदालतसमक्ष कम्पनीको पूँजी घटाउने प्रस्तावमा दाबी विरोध गर्ने अधिकारप्राप्त कम्पनीका साहूको सूची पेश गर्दा कुनै साहूको नाम छुटेको रहेछ र कम्पनीको पूँजी घटाउने आदेश प्राप्त भएपछि त्यस्तो साहूको ऋण तिर्न कम्पनीले नसक्ने अवस्था भएमा उपदफा (३) वा (४) मा उल्लेख भएबमोजिम रकम तिर्न कम्पनीका शेयरधनी बाध्य हुनेछन् ।
(२) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै साहूको आफ्नै गल्ती वा हेलचेक्य्राईंबाट अदालतसमक्ष पेश गरिएको सूचीमा त्यस्तो साहूको नाम वा कुनै दाबी छुट्न गएकोमा त्यस्तो रकम बुझाउन शेयरधनी बाध्य हुने छैनन् ।
(३) अदालतले कम्पनीको पूँजी घटाउने आदेश जारी गरेको अघिल्लो दिन सम्बन्धित कम्पनी दामासाहीमा परी सोसम्बन्धी कारबाही शुरु गरिएको भए त्यस्तो कम्पनीको शेयरधनीले आपूmले लिएको शेयरबापत जति रकम बुझाउनु पर्ने थियो सोही बराबरको रकम बुझाउन कम्पनीको पूँजी घटाउने प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आदेश जारी भएको दिनमा कम्पनीको शेयरधनी कायम रहेको व्यक्ति बाध्य हुनेछ ।
(४) कम्पनी दामासाहीमा परेको भएमा अदालतमा साहूको सूची पेश गर्दा नाम छुट्न गएको भनिएका साहूले नाम छुट्न गएको कुराको प्रमाणसहित निवेदन दिएमा अदालतले उपयुक्त देखेमा त्यस्तो साहूको ऋण तिर्नको लागि आवश्यक पर्ने रकम कम्पनीमा बुझाउनु पर्ने दायित्व भएका शेयरधनीहरुको सूची तयार गरी त्यस्तो सूचीमा नाम परेका शेयरधनीहरुलाई कम्पनीको दामासाहीको प्रक्रियामा निजहरुले बुझाउनु पर्ने रकमसरह निजहरुबाट शेयरको रकमको माग गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आपूmले शेयर खरिद गर्दाका बखत लिएको शेयरको अङ्कित मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्न कुनै पनि शेयरधनी बाध्य हुनेछैन।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ शेयर र डिबेञ्चर

दफा ६०. कम्पनीको खुद सम्पत्ति घटेमा सञ्चालक जिम्मेवार हुनेः
(१) पब्लिक कम्पनीको खुद सम्पत्ति (नेट वर्थ घट्न गई चुक्ता पूँजीको आधा वा सोभन्दा कम हुन आएमा त्यस्तो व्यहोरा जानकारीमा आएको पैँतीस दिनभित्र सञ्चालकहरुले कम्पनी तथा शेयरधनीसमेतको हितका लागि उपयुक्त रणनीति तयार गर्नु पर्नेछ र सो जानकारी भएको लगत्तै पछि बस्ने साधारण सभामा यससम्बन्धी छुट्टै प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।
तर सो रणनीति कार्यान्वयन गर्न साधारण सभाको स्वीकृति लिनु पर्ने भएमा यथाशीघ्र विशेष साधारण सभा वोलाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम रणनीति तयार नगर्ने, वार्षिक साधारण सभामा प्रस्ताव नराख्ने वा विशेष साधारण सभा नबोलाउने वा जानी जानी त्यस्तो सभा नबोलाइएको स्थिति कायम रहन दिने कम्पनीका सञ्चालकलाई यस ऐनबमोजिम सजाय हुनेछ ।
(३) सञ्चालकले बदनियत चिताई वा द्वेषपूर्ण लापरवाहीको कारणले कम्पनीको खुद सम्पत्ति उपदफा (१) बमोजिम घट्न गएको कुरा ठहरेमा सोको क्षतिपूर्तिसमेत त्यस्तो काम गर्ने सञ्चालकले तिर्नु पर्नेछ ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ शेयर र डिबेञ्चर

दफा ६२. कम्पनीले आफ्नो शेयर खरिद गर्न कुनै ऋण वा आर्थिक सहयोग दिन नहुनेः
कम्पनीले आफ्नो वा आफ्नो मुख्य
[1]
वा सहायक कम्पनीको
खरिद वा कुनै व्यहोराले सो शेयरमा हक प्राप्त गर्नको लागि कसैलाई ऋण वा कुनै किसिमको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु हुँदैन ।
तर कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई शेयर बिक्री गर्ने योजना अन्तर्गत कर्मचारीलाई सम्बन्धित कम्पनीको वा कम्पनीको मुख्य कम्पनीको पूरा मूल्य चुक्ता भएको शेयर खरिद गर्न वा त्यस्तो शेयरमा कुनै व्यहोराले स्वामित्व प्राप्त गर्नको लागि ऋण उपलब्ध गराउन यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याउने छैन।
[1]
पहिलो संशोधनद्वारा थप।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ शेयर र डिबेञ्चर

दफा ६३. कारोबार प्रारम्भ गर्न स्वीकृति लिनु पर्नेः
(१) यस ऐन अन्तर्गत संस्थापित पब्लिक कम्पनीले कारोबार गर्ने स्वीकृति प्राप्त नगरी आफ्नो कारोबार प्रारम्भ गर्नु हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृति पाउनको लागि पब्लिक कम्पनीको संस्थापकले खरिद गर्न कबुल गरेको शेयर बापतको रकममध्ये माग भएको पूरा रकम चुक्ता भईसकेको प्रमाण समावेश गरी कार्यालयसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन परेकोमा संस्थापकहरुले खरिद गर्न कबुल गरेको शेयरबापतको रकममध्ये माग भएको रकम चुक्ता भएको प्रमाणित भएमा कार्यालयले कारोबार गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्नेछ ।
तर शेयरबापत चुक्ता भएको रकम दफा ११ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएको रकमभन्दा कम हुने भएमा स्वीकृति दिने छैन ।
(४) यस दफाबमोजिम कारोबार प्रारम्भ गर्न स्वीकृति नलिई विशेष साधारण सभा, सञ्चालक समितिको बैठक, कम्पनीको व्यवस्थापन जस्ता कुराबाहेक विवरणपत्र प्रकाशन गर्ने वा दायित्व सिर्जना हुने कुनै किसिमका कार्य गर्नु हुँदैन ।
(५) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा प्रचलित कानूनबमोजिम त्यस्तो व्यवसाय नियमित गर्ने अधिकारप्राप्त नियमनकारी निकायबाट इजाजतपत्र प्रदान गर्दा त्यस्तो व्यवसाय शुरु गर्नुअघि कुनै शर्त निर्धारण गरिएको भए त्यस्तो शर्त पूरा गरेको प्रमाण पेश नभएसम्म कारोबार शुरु गर्ने स्वीकृति प्रदान गरिने छैन ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राइभेट कम्पनीले कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र पाउनासाथ आफ्नो कारोबार शुरु गर्न सक्नेछ ।
तर कुनै खास कारोबार गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो स्वीकृति लिएपछि मात्र कारोबार शुरु गर्नु पर्नेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ शेयर र डिबेञ्चर

दफा ६४. डिस्काउण्टमा शेयर निष्काशन गर्न वा बिक्री गर्न नहुनेः
(१) कम्पनीले डिस्काउण्टमा आफ्नो शेयर निष्काशन वा बिक्री गर्नु हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीको साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी सोही प्रस्तावमा तोकिएबमोजिमको प्रतिशतमा नघट्ने गरी देहायको अवस्थामा डिस्काउण्टमा शेयर निष्काशन वा बिक्री गर्न सक्नेछः-
(क) कम्पनीको पूँजी पुनर्संरचना गर्ने योजना अनुसार शेयर निष्काशन वा बिक्री गर्दा,
(ख) साहूहरूको सहमति अनुसार कम्पनीले लिएको ऋणलाई शेयरमा परिणत गर्ने योजना अनुसार शेयर निष्काशन वा बिक्री गर्दा,
(ग) कर्मचारी शेयर योजना अनुसार शेयर निष्काशन वा जारी गर्दा,
(घ) कार्यालयले स्वीकृत गरेको अन्य अवस्थामा शेयर जारी गर्दा ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ शेयर र डिबेञ्चर

दफा ६५. अग्राधिकार शेयरः
(१) कम्पनीले यो ऐन, प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम अग्राधिकार शेयर जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) नियमावलीमा व्यवस्था गरिएबमोजिमबाहेक उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएको शेयर साधारण शेयरमा परिणत हुन सक्ने छैन ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम अग्राधिकार शेयर जारी गर्दा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका कुरा खुलाएको हुनु पर्नेछः-
(क) साधारण शेयरभन्दा अगाडि लाभांश प्राप्त गर्ने वा नगर्ने सो कुरा,
(ख) अग्राधिकार शेयरधनीले कति प्रतिशत लाभांश प्राप्त गर्ने हो सो कुरा,
(ग) प्रत्येक वर्ष लाभांश जोडिदैं जाने (क्युमुलेटिभ) हो वा मुनाफा भएको वर्ष मात्र मुनाफा (नन् क्युमुलेटिभ) वितरण हुने हो सो कुरा,
(घ) कम्पनी खारेज भएको अवस्थामा शेयरको रकम फिर्ता गर्दा अग्राधिकार दिने वा नदिने कुरा,
(ङ) मताधिकार हुने वा नहुने र मताधिकार हुने भए अग्राधिकार शेयरको विषयमा मात्र वा अन्य विषयमा पनि हुने हो सो कुरा,
(च) खण्ड (ङ) बमोजिम अन्य कुरामा पनि मताधिकार हुने भए कुन अनुपातमा मताधिकार हुने हो सो कुरा,
(छ) साधारण शेयरमा परिवर्तन हुन सक्ने वा नसक्ने कुरा,
(ज) अग्राधिकार शेयर रकम निश्चित अवधि पछि फिर्ता गर्न सकिने (रिडिमेवल) वा फिर्ता गर्न नसकिने (इरिडिमेवल) के हुने हो सो कुरा,
(झ) अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्दा प्रिमियमसहित वा प्रिमियम बिना फिर्ता हुने हो सो कुरा ।
(४) फिर्ता हुने शर्तमा कुनै अग्राधिकार शेयर जारी गरिएको भए त्यस्तो शेयरको मूल्य पूरा भुक्तानी नभएसम्म सो शेयर फिर्ता गर्न सकिने छैन ।
(५) लाभांशको रुपमा वितरण हुन सक्ने मुनाफाको रकम वा शेयर फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि कम्पनीले जारी गरेका नयाँ शेयरबाट प्राप्त रकमबाहेक अन्य रकमबाट अग्राधिकार शेयरको रकम फिर्ता गर्न सकिने छैन ।
(६) फिर्ता हुने गरी जारी गरिएका कुनै अग्राधिकार शेयर प्रिमियमसहित फिर्ता गरिने भए त्यस्तो शेयर रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि कम्पनीको मुनाफा वा कम्पनीको शेयर प्रिमियम खाताबाट उपयुक्त रकमको छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (५) बमोजिम नयाँ शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकमबाट फिर्ता हुने अग्राधिकार शेयरको रकम फिर्ता गरिएको अवस्थामा बाहेक यस ऐनबमोजिम अग्राधिकार शेयरको रकम फिर्ता गर्दा कम्पनीको मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्नको लागि प्राप्त हुन सक्ने रकमबाट फिर्ता गरिएको शेयरको अङ्कित मूल्य बराबरको रकम पूँजी फिर्ता जगेडा कोष खडा गरी सोकोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम खडा भएको पूँजी फिर्ता जगेडा कोषलाई चुक्ता पूँजीसरह मानी कायम राख्नु पर्नेछ ।
(९) यस दफाबमोजिम फिर्ता गरिएको कुनै अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्ने कार्य समाप्त भएपछि त्यस्तो शेयर स्वतः खारेज भएको मानिनेछ ।
(१०) कुनै कम्पनीले अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्दा यस दफाको अधीनमा रही कम्पनीको नियमावलीमा तोकिएको शर्त र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्नेछ र यसरी अग्राधिकार शेयरको रकम फिर्ता भएकोमा सोही कारणले कम्पनीको अधिकृत शेयर पूँजी घटाइएको मानिने छैन।
(११) कम्पनीले कुनै अग्राधिकार शेयर रकम फिर्ता गरेमा वा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरेमा त्यसरी फिर्ता गरिएको वा फिर्ता गरिने शेयरको अङ्कित मूल्य बराबरको नयाँ शेयर जारी गर्न सक्नेछ ।
(१२) कम्पनीले कुनै अग्राधिकार शेयर फिर्ता गरेको एक महिनाभित्र त्यसको सूचना कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ र यस्तो सूचना प्राप्त हुन आएमा कार्यालयले त्यस्तो सूचनालाई कम्पनीको दर्ताकिताबमा जनाउनु पर्नेछ ।
(१३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (७) बमोजिम खडा भएको पूँजी फिर्ता जगेडा कोषबाट कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयरको रुपमा नयाँ शेयर जारी गर्न सक्नेछ ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-४ शेयर र डिबेञ्चर

दफा ६६. नाबालक र कानूनबमोजिम करार गर्न अयोग्य व्यक्ति संस्थापक हुनमा बन्देजः
(१) सोह्र वर्ष उमेर नपुगेको नाबालक र कानूनबमोजिम करार गर्न अयोग्य व्यक्ति कम्पनीको संस्थापक हुन सक्ने छैन ।
तर अपुताली परी वा कानूनको परिचालनबाट नाबालक वा कानूनबमोजिम करार गर्न अयोग्य व्यक्तिले संस्थापकद्वारा खरिद गरेको कम्पनीको शेयरमा हक प्राप्त गर्न यस दफाले बाधा पुर्‍याउने मानिने छैन ।
(२) कुनै नाबालक वा कानूनबमोजिम करार गर्न अयोग्य व्यक्तिले कुनै कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चर खरिद बिक्री गर्नुपर्दा त्यस्तो व्यक्तिको बाबु, आमा वा पति वा पत्नी वा कानूनबमोजिम नियुक्त संरक्षक वा अभिभावकले गर्नु पर्नेछ ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-५ कम्पनीको सभा

दफा ६७. कम्पनीको साधारण सभाः
(१) कम्पनीको साधारण सभा देहायबमोजिम हुनेछन् :-
(क) वार्षिक साधारण सभा,
(ख) विशेष साधारण सभा ।
(२) पब्लिक कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा गर्नको निमित्त कम्तीमा एक्काईस दिन अगावै र विशेष साधारण सभा गर्नको निमित्त कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै शेयरधनीहरुलाई निजहरुले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको ठेगानामा सभा हुने ठाउँ, मिति र छलफल गर्ने विषय खोली सूचना पठाउनु पर्नेछ । सो कुराको सूचना कम्तीमा दुईपटक राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा पनि प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
तर स्थगित भएको कुनै साधारण सभा बोलाउँदा त्यस्तो सभामा नयाँ विषयमा छलफल नहुने भएमा कम्तीमा सात दिनअघि सो सभाको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा प्रकाशित गरेमा रीतपूर्वक सूचना दिएको मानिनेछ ।
(३) देहायको अवस्थामा बाहेक उपदफा (२) बमोजिम पहिले नै सूचित नगरिएका विषयमा साधारण सभामा कुनै निर्णय गर्न सकिने छैनः-
(क) यस ऐनको अन्य दफाहरूमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक साधारण सभामा मतदान गर्न पाउने कम्पनीको जम्मा शेयरको सतसठ्ठी प्रतिशत शेयरलाई प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीहरू स्वयं वा प्रतिनिधिमार्पmत उपस्थित भई कुनै विषयमा निर्णय लिने पक्षमा मतदान गरेमा,
(ख) स्थगित भएको कुनै साधारण सभामा छलफलको निमित्त सूचित गरिएको कुनै विषय भएमा ।
(४) कार्यालयले अन्यत्र साधारण सभा गर्न पूर्वस्वीकृति दिएको अवस्थामा बाहेक पब्लिक कम्पनीको साधारण सभा त्यस्तो कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको जिल्ला वा रजिष्टर्ड कार्यालयको जिल्लासँग जोडिएको अधिकांश शेयरधनीलाई पायक पर्ने ठाउँमा गर्नु पर्नेछ ।
तर प्राइभेट कम्पनीको नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो कम्पनीको साधारण सभा नेपाल राज्यभित्र वा बाहिर कुनै ठाउँमा हुन सक्नेछ ।
(५) कम्पनीले तत्काल कायम रहेका शेयरधनीहरूको नाम, ठेगाना र निजहरुले लिएको शेयर संख्या उल्लेख भएको सूची शेयरधनीहरुबाट हुने निरीक्षणको लागि सभा स्थलमा राख्नु पर्नेछ ।
(६) साधारण सभामा त्यस्तो सभाको सूचनाका साथ पठाइएको छलफलको सूचीमा परेको विषयउपर सर्वप्रथम छलफल तथा निर्णय गरिनेछ ।
(७) साधारण सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आवश्यकता अनुसार सभा स्थगित गर्न सक्नेछ । जुन साधारण सभा स्थगित भएको हो सो सभा हुने दिनभन्दा पहिले वा पछि यस ऐन अनुसार सूचना दिइएको कुनै पनि विषयउपर यसरी स्थगित भई बोलाइएको सभामा छलफल र निर्णय गर्न सकिनेछ ।
(८) पहिले बसेको र सो स्थगित भए पछि बसेको सभालाई समान अधिकार हुनेछ । स्थगित सभामा पारित प्रस्ताव सो स्थगित सभा बसेको मितिमा पारित भएको मानिनेछ ।
(९) कुनै संगठित संस्थाले कुनै कम्पनीको शेयर खरिद गरेको भएमा त्यस्तो संगठित संस्थाद्वारा नियुक्त व्यक्तिले त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट कम्पनीको साधारण सभामा भाग लिन र मत दिन पाउनेछ ।
(१०) भूलवश कुनै सूचीकृत कम्पनीको शेयरधनीको ठेगानामा साधारण सभाको सूचना पठाउन छुटेको वा कुनै शेयरधनीले त्यस्तो कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको ठेगानामा पठाइएको सूचना निजले प्राप्त नगरेको कारणले मात्र कुनै साधारण सभामा भएको काम कारबाही बदर वा अमान्य हुने छैन ।
(११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राइभेट कम्पनीको साधारण सभा र सोको कार्यविधि नियमावलीमा वा सर्वसम्मत सम्झौतामा व्यवस्था गरिएबमोजिम हुनेछ । त्यसरी व्यवस्था नभएको अवस्थामा यस ऐनको व्यवस्था लागू हुनेछ ।
(१२) साधारण सभाको कार्यविधिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था कम्पनीको नियमावलीमा लेखिएबमोजिम हुनेछ ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-५ कम्पनीको सभा

दफा ६८. सञ्चालकहरू उपस्थित हुनु पर्नेः
(१) कम्पनीको प्रत्येक सञ्चालक साधारण सभामा यथासम्भव स्वयं उपस्थित हुनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीको कुनै सञ्चालक काबुबाहिरको परिस्थिति परी कम्पनीको साधारण सभामा स्वयं उपस्थित हुन नसकेमा भिडियो कन्फरेन्स वा त्यस्तै प्रकारको अन्य प्रविधि मार्फत साधारण सभामा उपस्थित हुन र आफ्नो मत गर्न सक्नेछ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-५ कम्पनीको सभा

दफा ६९. सभाको वैधानिकताः
प्रत्येक साधारण सभा शुरु हुनुभन्दा अगावै सभामा उपस्थित शेयरधनीहरूले सो सभा यस ऐन र नियमावलीबमोजिम बोलाइएको हो वा होइन भन्ने कुरा यकिन गर्नेछन् र त्यस सम्बन्धमा कुनै अन्य कानूनको पालना नगरिएको भए पनि सबै शेयरधनीहरूलाई दफा ६७ को उपदफा (२) बमोजिम सूचना पठाइएको भएमा र दफा ७३ बमोजिम गणपूरक संख्या पुगेको सभाले सभा गर्न मञ्जुर गरेमा सो साधारण सभा रीतपूर्वक बोलाइएको मानिनेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-५ कम्पनीको सभा

दफा ७०. सभामा भाग लिन र मतदान गर्न नपाउने अवस्थाः
(१) आफु  र कम्पनीको बीचमा भएको वा हुने कुनै शर्त बन्देजको सम्बन्धमा हुने छलफलमा कुनै व्यक्तिले शेयरधनीको हैसियतबाट आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा साधारण सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउने छैन ।
(२) आफुले गरेको वा गर्न छुटाएको वा गलत ढंगले गरेको कामको जवाफदेही वा आपूmलाई नियुक्त गर्ने, कार्यभारबाट मुक्त गर्ने, सरुवा गर्ने, थमौती गर्ने, पारिश्रमिक, भत्ता वा बोनस दिने वा सो घटाउने वा बढाउने वा आफ्नो नोकरी वा आफ्नो सरोकार वा स्वार्थ भएको कुनै सम्झौता, करार वा ठेक्का पट्टाका सम्बन्धमा साधारण सभामा हुने छलफलमा कुनै सञ्चालक वा निजको हिस्सेदार वा प्रतिनिधिले मतदान गर्न पाउने छैन ।
(३) शेयरको किस्ता माग गरिएको रकम भुक्तान नगर्ने शेयरधनीले साधारण सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउने छैन ।
(४) कुनै शेयरधनीले सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालकलाई दफा ७१ को उपदफा (२) बमोजिम प्रतिनिधि नियुक्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो सञ्चालकले आफ्नो निजी स्वार्थ वा सरोकार भएको विषयमा वा आफुलाई नियुक्त गर्ने विषयमा कसैको प्रतिनिधिको हैसियतले साधारण सभामा मतदान गर्न पाउने छैन ।
(५) यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनबमोजिम संस्थापित बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा आपूmले लिएको शेयर धितो वा बन्धक राखी ऋण लिने शेयरधनीले त्यस्तो ऋण भुक्तान नगरेको कारणबाट निजउपर कानूनी कारबाही चलाई शेयर बापत मतदान गर्नबाट रोक लगाउन सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट लेखिई आएमा सम्बन्धित कम्पनीले त्यस्तो शेयरधनीलाई निजले लिएको शेयर बापत ऋण चुक्ता नभएको अवधिभर मतदान गर्नबाट रोक लगाउनु पर्नेछ ।
कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-५ कम्पनीको सभा

दफा ७१. साधारण सभामा मतदान गर्ने अधिकारः
(१) यो ऐन वा कम्पनीको नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक शेयरधनीहरूको दर्ताकिताबमा शेयरधनीको रुपमा नाम दर्ता रहेको व्यक्तिलाई मात्र दफा ७० को अधीनमा रही साधारण सभामा उपस्थित भई आपूmले लिएको प्रत्येक शेयरको एउटा मतको हिसाबले मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(२) शेयरधनीको प्रतिनिधिले मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने गरी कम्पनीको नियमावलीमा प्रतिवन्ध लगाएको अवस्थामा बाहेक यस दफाको अधीनमा रही कुनै पनि शेयरधनीले साधारण सभामा उपस्थित हुन र आफ्नो मत प्रयोग गर्न पाउने गरी कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) को अधीनमा रही मतदानको अधिकार पाएको शेयरधनी सभामा स्वयं उपस्थित हुन नसक्ने भएमा निजले आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा मतदान गर्न तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदन लेखी सहीछाप गरी प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी नियुक्त प्रतिनिधिले दफा ७२ मा गरिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही सभामा भाग लिन वा मतदान गर्न पाउनेछ ।
(४) साझा गरी एकजनाभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा शेयर लिएकोमा त्यस्तो साझेदारहरूद्वारा नियुक्त गरिएको साझेदारले वा निजले उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त गरेको प्रतिनिधिले र सोबमोजिम कुनै साझेदार नियुक्त हुन नसकेकोमा दफा ४६ बमोजिम खडा गरिएको शेयरधनीहरूको दर्ताकिताबमा सो साझेदारमध्ये जसको नाम क्रमानुसार अघि लेखिएको छ सोही साझेदारले दिएको मत वा प्रतिनिधिपत्रमात्र मान्य हुनेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३

परिच्छेद-५ कम्पनीको सभा

दफा ७२. सञ्चालकको निर्वाचन गर्दा मतदान गर्ने व्यवस्थाः
(१) सञ्चालक निर्वाचन गर्नको लागि मतदान गर्दा नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक प्रत्येक शेयरधनीलाई निजले लिएको शेयर संख्याले नियुक्त गर्नु पर्ने सञ्चालकको संख्यालाई गुणन गर्दा हुने संख्या बराबरको मतको हिसाबले मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ र त्यसरी मतदान गर्ने शेयरधनीले आफ्नो सबै मत एउटै उम्मेदवारलाई वा एकभन्दा बढी उम्मेदवारलाई निजले तोकेबमोजिम विभाजन हुने गरी मतदान गर्न सक्नेछ ।
(२) यस ऐन वा नियमावलीबमोजिम सञ्चालक नियुक्त गर्न पाउने संगठित संस्थाले आफूले लिएको शेयरको अनुपातमा सञ्चालकको नियुक्ति गर्न सक्नेछ र त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने छैन ।
तर शेयर संख्या र सञ्चालकको कुल संख्याको अनुपातमा एकजना पनि सञ्चालक नियुक्त गर्न नसक्ने वा यस उपदफाको अधिकार प्रयोग गरी सञ्चालक नियुक्त नगर्ने संगठित संस्थाले शेयरधनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको निर्वाचनमा अन्य शेयरधनीसरह भाग लिन, मतदान गर्न वा त्यस्तो संस्थाले लिएका शेयरको अनुपातमा निर्वाचित हुन सक्ने सञ्चालकको संख्यासम्मको उम्मेदवारी दिन सक्नेछ ।