chhatramani/Nepal-Legal-Text-Corpus-44laws huggingface dataset:
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

प्रस्तावना
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०७६/१०/२८
प्रस्तावनाः मुलुकको औद्योगिक वातावरणलाई लगानीमैत्री तथा प्रतिस्पर्धी बनाई औद्योगिक वस्तु वा सेवाको उत्पादन र रोजगारीका अवसरमा अभिवृद्धि गर्न मुलुकमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी क्रमशः आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिँदै उद्योग क्षेत्रको सहज, अनुमानयोग्य र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी गतिशील एवं संवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय
भएकोले,
सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

दफा १ः संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
१) यस ऐनको नाम “औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६” रहेको छ।
२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

दफा २ः परिभाषा
विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-
(क) “उद्योग” भन्नाले दफा १७ बमोजिमको उद्योग सम्झनु पर्छ।
(ख) “उद्योग दर्ता गर्ने निकाय” भन्नाले विभाग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रदेशको सरकारको उद्योग प्रशासन हेर्ने विभाग वा कार्यालयलाई समेत जनाउँछ।
(ग) “एकल बिन्दु सेवा केन्द्र” भन्नाले दफा ३७ बमोजिमको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सम्झनु पर्छ।
(घ) “कारोबार” भन्नाले उद्योगले आफ्नो उद्देश्य बमोजिम वस्तु वा सेवाको उत्पादन तथा वितरण गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो उत्पादन तथा वितरणसँग सम्बन्धित अन्य कारोबारलाई समेत जनाउँछ।
(ङ) “कोष” भन्नाले दफा ५१ बमोजिमको कोष सम्झनु पर्छ।
(च) “घरेलु उद्योग” भन्नाले दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको उद्योग सम्झनु पर्छ।
(छ) “ठूला उद्योग” भन्नाले दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको उद्योग सम्झनु पर्छ।
(ज) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
(झ) “निर्यातमूलक उद्योग” भन्नाले उर्जामूलक उद्योग बाहेक आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा चालीस प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्योग सम्झनु पर्छ।
(ञ) “बोर्ड” भन्नाले दफा २० बमोजिम गठित औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्दन बोर्ड सम्झनु पर्छ।
(ट) “बौद्धिक सम्पत्ति” भन्नाले पेटेण्ट, डिजायन, ट्रेडमार्क, सेवामार्क, भौगोलिक सङ्केत चिह्, व्यापारिक गोपनीयता लगायतका बौद्धिक सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानूनले प्रतिलिपि अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको बिषयलाई समेत जनाउँछ।
(ठ) “मझौला उद्योग” भन्नाले दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको उद्योग सम्झनु पर्छ।
(ड) “मन्त्रालय” भन्नाले उद्योग सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।
(ढ) “राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग” भन्नाले दफा १९ बमोजिमको उद्योग सम्झनु पर्छ।
(ण) “लघु उद्यम” भन्नाले दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको उद्योग सम्झनु पर्छ।
(त) “विभाग” भन्नाले उद्योग विभाग सम्झनु पर्छ।
(थ) “साना उद्योग” भन्नाले दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको उद्योग सम्झनु पर्छ।
(द) “स्थिर पूँजी” भन्नाले दफा १८ बमोजिमको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-२ उद्योग दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ३ः उद्योग दर्ता गराउनु पर्ने
१) कसैले यस ऐन बमोजिम उद्योग दर्ता नगराई उद्योगको स्थापना वा सञ्चालन गर्न वा गराउन हुँदैन।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानून बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगले यस ऐन बमोजिम पुनः उद्योग दर्ता गराउनु पर्ने छैन।
३) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि शाखा उद्योगको रुपमा स्थापना भएका उद्योगले यो ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र यस ऐन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी छुट्टै उद्योगको रुपमा दर्ता गराउनु पर्नेछ।
४) कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादन वा त्यसको कुनै भाग साविकमा उद्योग रहेको स्थानभन्दा फरक स्थानबाट उत्पादन गर्न चाहेमा वा उपदफा (३) बमोजिमको म्यादभित्र छुट्टै उद्योगको रुपमा दर्ता हुन नचाहने उद्योगले त्यस्तो शाखा उद्योगलाई इकाइ उद्योगको रुपमा स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सक्नेछ|
५) उपदफा (४) बमोजिम इकाइको स्थापना गर्दा यस ऐन बमोजिम दर्ता बाहेक नयाँ उद्योग स्थापना गरे सरहको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ।
६) उपदफा (४) बमोजिमको इकाइबाट हुने उत्पादन तथा कारोबारको अभिलेख सम्बन्धित इकाइले तयार गरी राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो अभिलेख उद्योगको मुख्य कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-२ उद्योग दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ४ः उद्योग दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था
१) यस ऐन बमोजिम देहायका उद्योग स्थापना गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले तोकिए बमोजिमको विवरण र कागजात सहित तोकिएको ढाँचामा दर्ताको लागि विभाग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ:-
(क) अनुमति लिनु पर्ने अनुसूची-१ मा उल्लिखित उद्योग,
(ख) विदेशी लगानीमा स्थापना हुने उद्योग,
(ग) नेपालको संविधानको अनुसूची-५ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित उद्योग,
(घ) दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको कार्यक्षेत्र भएको उद्योग,
(ङ) कूटनीतिक मामिला सम्बन्धी शैक्षिक परामर्श सेवाहरुसँग सम्बन्धित उद्योग ।
२) उपदफा (१) बमोजिमका उद्योगहरु बाहेक अन्य उद्योगहरुको दर्ता, नवीकरण र नियमन लगायत उद्योग प्रशासन सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट हुनेछ।
तर अनुमति लिनु पर्ने उद्योगको हकमा अनुमति लिनु पर्नेछ।
३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सरकारबाट दर्ता, नबीकरण र नियमन हुने उद्योगको सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले कानूनद्वारा व्यवस्थित नगरेसम्म त्यस्ता उद्योगको दर्ता, नवीकरण र नियमन लगायतका उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्य संघले गर्नेछ।
४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आणविक शक्ति (एटोमिक इनर्जी), बिकीरणजन्य सामग्री (रेडीयो एक्टीभ म्याटेरियल्स) उत्पादन गर्ने उद्योग, आणविक उर्जा र युरेनियममा आधारित झर्जासँग सम्बन्धित उद्योगहरु नेपाल सरकारबाट मात्र स्थापना र सञ्चालन हुनेछन्‌।
५) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा निवेदनसाथ संलग्न गर्नु पर्ने विवरण वा कागजात विद्युतीय माध्यम (अनलाइन) बाट समेत पेश गर्न सकिनेछ र तत्सम्बन्धी कागजातको प्रमाणीकरण विद्युतीय हस्ताक्षरको माध्यमबाट गर्न सकिनेछ।
६) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा आवश्यक विवरण तथा कागजात पूरा भएको नदेखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले नपुग विवरण वा कागजात पेश गर्न बढीमा नब्बे दिनको अवधि तोकी निवेदकलाई तत्काल जानकारी दिनु पर्नेछ।
७) उपदफा (६) बमोजिम माग गरेको विवरण वा कागजात निवेदकले पेश नगरेमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिमको प्रक्रिया पूरा भएको नदेखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले कारण खुलाई उद्योग दर्ताको निवेदन अस्वीकृत गर्न सक्नेछ। त्यसरी अस्वीकृत गर्ने निर्णय भएकोमा निर्णय भएको पाँच दिनभित्र कारण खुलाई सोको लिखित जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिनु पर्नेछ।
८) उपदफा (१) मा उल्लिखित उद्योग बाहेकका अन्य उद्योग स्थापना गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको विवरण र कागजात सहित उद्योग दर्ताको लागि सम्बन्धित प्रदेशको उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-२ उद्योग दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ५ः उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र दिनु पर्ने
१) दफा ४ बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा आवश्यक विवरण वा कागजात पूरा भएको देखिएमा त्यस्तो विवरण वा कागजात प्रास भएको पाँच दिनभित्र उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निवेदकको माग बमोजिमको उद्योग दर्ता गरी तोकिएको ढाँचामा उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र दिँदा अन्य कुराका अतिरिक्त अतिरिक्त देहायका विवरणहरु समेत सो प्रमाणपत्रमा खुलाउनु पर्नेछ:-
(क) प्रमाणपत्र जारी भएको मिति,
(ख) व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्नु पर्ने अवधि,
(ग) उद्योगले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु,
(घ) प्रकृति अनुसार उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निर्णय गरी तोकेका अन्य शर्तहरु।
३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लघु उद्यमको हकमा त्यस्तो उद्योग सञ्चालन भएको मितिबाट एक वर्षभित्र उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा उद्योग दर्ताको लागि निवेदन दिन सकिनेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-२ उद्योग दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ६ः उजुरी गर्न सक्ने
१) उद्योग दर्ता गर्ने निकायले उद्योग दर्ता गर्न अस्वीकार गरेमा सो उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले तीस दिनभित्र बिभागले गरेको निर्णयको हकमा मन्त्रालय र प्रदेशको उद्योग दर्ता गर्ने निकायले गरेको निर्णयको हकमा सम्बन्धित प्रदेशको उद्योग
हेर्ने मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी उपर उजुरी सुन्ने निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी उजुरी परेको मितिले तीस दिनभित्र सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्नेछ।
३) उजुरी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-२ उद्योग दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ७ः वातावरणीय प्रतिकूल असरको निराकरण गर्नु पर्ने
१) दफा ५ बमोजिम दर्ता भएको उद्योगले प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गर्नु पर्ने भएमा सो सम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र त्यस्तो उद्योग स्थापना, सञ्चालन, व्यावसायिक उत्पादन र कारोबार प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उद्योगको पूँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप, उद्देश्य परिवर्तन, उद्योगको ठाउँसारी वा स्थानान्तरण गर्नु पर्दा प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नु पर्ने भएमा सो समेत गर्नु पर्नेछ।
३) उद्योग सञ्चालनका क्रममा वातावरणमा परेको वा पर्न सक्ने प्रतिकूल वातावरणीय असरको न्यूनीकरण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित उद्योगको हुनेछ।
४) यस दफा बमोजिम वातावरणीय प्रभावको न्यूनीकरण गरे नगरेको सम्बन्धमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले आवश्यकता अनुसार अनुगमन गरी निर्देशन दिन, कारबाही गर्न वा कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरी पठाउन सक्नेछ।
५) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गर्नु नपर्ने उद्योगले उद्योग दर्ता गर्नको लागि निवेदन दिँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गर्नु नपर्नाको आधार र कारण सहित आफ्नो उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्दा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आवश्यक उपाय अबलम्बन गर्ने स्वघोषणा गर्नु पर्नेछ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-२ उद्योग दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ८ः अनुमति लिनु पर्ने
१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची-१ मा उल्लिखित उद्योग दर्ता गर्नु अघि बोर्डबाट अनुमति लिनु पर्नेछ।
तर सोही अनुसूचीको क्रम सङ्ख्या १ मा उल्लिखित उद्योगहरु दर्ता गर्नु अघि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति लिनु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमति आवश्यक पर्ने उद्योग दर्ता गराउन चाहने व्यक्तिले तोकिएको विवरण सहित तोकिएको ढाँचामा उद्योग दर्ता गर्ने निकाय मार्फत्‌ बोर्ड समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिमको निवेदन र सोसँग सम्बन्धित कागजात जाँचबुझ गर्दा आवश्यक विवरण वा कागजात संलग्न भएको देखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सात दिनभित्र आफ्नो राय सहित निर्णयको लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्नेछ।
४) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदनको सम्बन्धमा उद्योग दर्ता गर्न अनुमति दिने वा नदिने विषयमा बोर्डले तीस दिनभित्र निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ।
५) उपदफा (४) बमोजिम बोर्डबाट अनुमति दिने निर्णय गर्दा बोर्डले आवश्यक थप शर्त र मापदण्ड समेत तोक्न सक्नेछ।
६) उपदफा (४) बमोजिम बोर्डबाट अनुमति दिने निर्णय भएकोमा विभागले निर्णयको जानकारी सहित तोकिएको ढाँचाको अनुमतिपत्र त्यस्तो निर्णय भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
७) उपदफा (६) बमोजिमको अनुमतिपत्रप्राप् व्यक्तिले अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएको समयावधिभित्र उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा उद्योग दर्ताको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ। यसरी निर्धारित समयावधिभित्र निवेदन नदिएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।
८) उपदफा (४) बमोजिम बोर्डबाट उद्योग दर्ता गर्न अनुमति नदिने निर्णय भएमा निर्णय भएको पाँच दिनभित्र उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निवेदकलाई सोको जानकारी दिनु पर्नेछ।
९) उपदफा (६) बमोजिम अनुमति प्राप्त गर्ने आवेदकले उद्योग सञ्चालन, आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्नु अगावै त्यस्तो अनुमतिपत्र कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न, बेचबिखन गर्न वा स्वामित्व परिवर्तन गर्न सक्ने छैन।
तर उद्योग सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्नु अगावै कुनै आवेदकको मृत्यु भएमा निजको प्रचलित कानून बमोजिमको हकवालाले आवेदकको हैसियतले बाँकी कार्य गर्न बाधा पर्ने छैन।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-२ उद्योग दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ९ः उद्योग सञ्चालन, व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेको जानकारी दिनु पर्ने
१) यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको उद्योगले उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित अवधिभित्र उद्योग सञ्चालन, आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ र सोको जानकारी तीस दिनभित्र उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई गराउनु पर्नेछ।
२) कुनै उद्योगले उपदफा (१) बमोजिम उद्योग सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्न नसकेमा सोको कारण खुलाई उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीस दिन अगावै त्यस्तो अवधि थपको लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष तोकिए बमोजिम निबेदन दिन सक्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र निवेदन दिन नसकेमा सोको आधार र कारण खुलाई उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित अवधिभित्र वा सो अवधि समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र उक्त अवधि बढाउनका लागि तोकिए बमोजिमको विलम्ब शुल्क बुझाई उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा उद्योग स्थापनाको लागि गर्नु पर्ने निर्माण कार्य लगायतका कामको प्रगति र उद्योगको प्रकृति हेरी उद्योग दर्ता गर्ने निकायले त्यस्तो उद्योगको सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने अवधि तोकिए बमोजिम थप गर्न सक्नेछ।
तर कुनै उद्योगको सञ्चालन, व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने अवधि तीन पटकभन्दा बढी थप गर्नु परेमा विभागले राय सहित बोर्डमा स्वीकृतिका लागि पेश गर्नु पर्नेछ।
५) उपदफा (४) बमोजिम अवधि थपिएकोमा सम्बन्धित उद्योगले सो अवधिभित्र उद्योगको सञ्चालन, आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ।
६) उपदफा (४) वमोजिम कुनै उद्योगको सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने अवधि थप हुन नसकेकोमा त्यस्तो निर्णय भएको सात कार्य दिनभित्र सोको लिखित जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिनु पर्नेछ।
७) उपदफा (४) बमोजिम कुनै उद्योगको सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने अवधि थप हुन नसकेमा त्यस्तो उद्योगलाई दिइएको दर्ता अनुमति स्वतः निष्क्रिय भएको मानिनेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-२ उद्योग दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १०ः अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने
१) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली र उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित शर्तहरुको पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा मन्त्रालय वा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले समय समयमा उद्योगको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम उद्योगको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न खटिएको कर्मचारी वा पदाधिकारीले अनुगमन तथा निरीक्षणको सिलसिलामा सम्बन्धित उद्योग परिसरमा प्रवेश गर्न, आवश्यकता अनुसार श्रव्य-दृश्य तथा अन्य सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न, आवश्यक कागजात जाँच गर्न र अन्य कुनै जानकारी वा विवरण माग गर्न सक्नेछ।
तर प्रचलित कानून बमोजिमको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको विषय समावेश भई गोपनीयता कायम राख्नु पर्ने अवस्थामा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिम माग गरिएको त्यस्तो जानकारी वा विवरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित उद्योगको कर्तव्य हुनेछ।
४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएको जानकारी वा विवरणबाट त्यस्तो उद्योग सञ्चालनमा कुनै किसिमको समस्या भएको देखिएमा सम्बन्धित उद्योगसँग परामर्श गरी उद्योग दर्ता गर्ने निकायले त्यस्तो  उद्योगलाई आवश्यक सहजीकरण गरिदिन सक्नेछ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-२ उद्योग दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ११ः उद्योग स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति लिनु पर्ने
१) कुनै एक ठाउँमा सञ्चालन गर्ने गरी दर्ता भएको उद्योग कुनै कारणले अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्ने भएमा सोको कारण खुलाई उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ।
तर एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा स्थानान्तरण गर्नु पर्ने भएमा विभागको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले स्थानान्तरण भई जाने सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा उद्योग स्थानान्तरणको स्वीकृति दिन सक्नेछ । त्यसरी उद्योग स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको जानकारी सम्बन्धित प्रदेशको उद्योग हेर्ने मन्त्रालय र स्थानीय निकायलाई समेत दिनु पर्नेछ।
३) उद्योग स्थानान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-२ उद्योग दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १२ः उद्योगको पूँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि र उद्देश्य थप वा परिवर्तन गर्दा स्वीकृति लिनु पर्ने
१) कुनै उद्योगले आफ्नो विद्यमान पूँजी वृद्धि वा क्षमता वृद्धि गर्न वा उद्देश्य थप वा परिवर्तन वा हेरफेर गर्न चाहेमा सोको स्वीकृतिको लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो उद्योगको पूँजी वृद्धि गर्न, क्षमता वृद्धि गर्न, उद्देश्यमा थप, परिवर्तन वा हेरफेर गर्न नब्बे दिनभित्र स्वीकृति दिनु पर्नेछ। त्यसरी पूँजी वृद्धि वा क्षमता वृद्धि गर्न वा उद्देश्य थप वा परिवर्तन वा हेरफेर गरेको कारणले उद्योगको वर्गीकरणमा परिवर्तन हुने भएमा सम्बन्धित उद्योगले सोको अभिलेख अद्यावधिक गराई उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा जनाउन लगाउनु पर्नेछ।
३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लघु उद्यम वा अनुमति लिन नपर्ने  एक करोडसम्म स्थिर पूँजी भएका घरेलु तथा साना उद्योगले पूँजी वृद्धि  वा क्षमता वृद्धि गर्दा उद्योग दर्ता गर्ने निकायको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन।
तर त्यस्तो पूँजी वृद्धि वा क्षमता वृद्धि गर्न वा उद्देश्य थप वा परिवर्तन वा हेरफेरबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने भएमा प्रचलित कानून बमोजिम सोको प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनु पर्नेछ।
४) कुनै उद्योगले साविकमा जडित यन्त्र-उपकरणमा फेरबदल नगरी व्यवस्थापकीय दक्षता अभिवृद्धि गरी प्रक्षेपित उत्पादनभन्दा बढी उत्पादन गरेकोमा क्षमता वृद्धि गरेको मानिने छैन।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-२ उद्योग दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १३ः विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने
१) प्रत्येक उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेपछि तोकिए बमोजिमको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गर्नु पर्ने विवरण तोकिए बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट समेत पेश गर्न सकिनेछ।
३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै उद्योग एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी बन्द भएमा वा कुनै कारणले उत्पादन वा कारोबार नभए पनि उक्त अवधिको शून्य विवरण बुझाउनु पर्नेछ।
तर त्यस्तो उद्योगले उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई सो उद्योग बन्द भएको जानकारी गराई अभिलेखमा जनाएपछि बन्द भएको अवधिभरको विवरण बुझाउन आवश्यक पर्ने छैन।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-२ उद्योग दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १४ः उद्योग बन्द गरेमा जानकारी दिनु पर्ने
यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको उद्योग सम्बन्धित उद्योगीले कुनै कारणले बन्द गरेमा वा उद्योगको व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार स्थगन गरेमा त्यसरी बन्द वा स्थगन गरेको मितिले तीस दिनभित्र त्यसको जानकारी उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई तोकिए बमोजिम दिनु पर्नेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-२ उद्योग दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १५ः उद्योगको दर्ता खारेज गर्न निवेदन दिन सकिने
१) कुनै कारणले उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने भएमा त्यस्तो उद्योगको दर्ता खारेजीको लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष तोकिए बमोजिमको विवरण वा कागजात सहित तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सकिनेछ ।
तर प्रचलित कानून बमोजिम दामासाहीमा परेको अवस्थामा सोही कानून बमोजिम हुनेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सम्बन्धित उद्योगले आफूले बुझाउनु पर्ने कर लगायतको सरकारी दायित्व तथा अन्य दायित्व फरफारख गरेको देखिएमा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी उद्योग दर्ता खारेज गरिदिनु पर्नेछ। त्यसरी गरिएको दर्ता खारेजीको जानकारी सम्बन्धित निवेदक र सबै सरोकारवाला सरकारी निकायलाई दिनु पर्नेछ।
३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम दामासाहीको प्रक्रियामा गएको कम्पनी अन्तर्गतको उद्योगहरुको हकमा सोही बमोजिम हुनेछ र त्यसरी उद्योग खारेज भएकोमा सोको जानकारी लिक्वीडेटरले सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-२ उद्योग दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था

दफा १६ः अभिलेख व्यवस्थित गर्नु पर्ने
१) उद्योग दर्ता, नवीकरण, नामसारी, नाम परिवर्तन, स्थानान्तरण, क्षमता वृद्धि, पूँजी वृद्धि, उद्देश्य थप वा परिवर्तन वा उद्योग खारेजी लगायतका उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित अभिलेख सुरक्षित राखे दायित्व उद्योग दर्ता गर्ने निकायको हुनेछ।
२) कुनै उद्योग वा त्यस्तो उद्योगमा स्वामित्व भएको व्यक्तिले आफुसँग सम्बन्धित उद्योगको उपदफा (१) बमोजिमको कागजात वा अभिलेख आवश्यक भएको खण्डमा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
३) उपदफा (२) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकिएको दस्तुर लिई विभागमा रहेको कागजात वा अभिलेख प्रमाणित गरी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
४) कुनै कारणले उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा रहेको अभिलेख नष्ट भएको वा फेला पर्न नसकेको अवस्थामा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सरोकारवाला अन्य सरकारी निकायमा रहेको कागजात वा अभिलेख तथा सम्बन्धित उद्योगले पेश गरेका अन्य कागजातलाई आधार मानी अभिलेख कायम गरी उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
५) उद्योग दर्ता गर्ने निकायले उपदफा (४) बमोजिम प्रतिलिपि जारी गरे पश्चात सो उद्योगको अभिलेख सम्बन्धी विवरण पछि अन्यथा प्रमाणित हुन आएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निर्णय गरी त्यस्तो प्रतिलिपि रद्द गर्न सक्नेछ।
६) उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा रहेको कुनै उद्योगसँग सम्बन्धित कागजात वा अभिलेख सम्बन्धित उद्योग वा त्यस्तो उद्योगमा स्वामित्व भएको व्यक्ति बाहेक अन्य कसैलाई उपलब्ध गराउन हुँदैन।
तर अनुसन्धान वा सरकारी काम कारवाहीको सिलसिलामा कुनै अदालत, सरकारी कार्यालय वा निकायबाट माग भएको अवस्थामा त्यस्तो अदालत, सरकारी कार्यालय वा निकायलाई अभिलेख उपलब्ध गराउन बाधा पुन्याएको मानिने छैन।
७) उद्योग दर्ता गर्ने निकायले आफूसँग रहेको उद्योग सम्बन्धी अभिलेख, कागजात वा अन्य कुनै विवरण विद्युतीय रुपमा समेत सुरक्षित भण्डारण गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो विद्युतीय अभिलेख कार्यविधि बनाई अन्य सरकारी निकायसँग विद्युतीय माध्यमबाट आदान प्रदान गर्न सकिनेछ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-३ उद्योगको वर्गीकरण तथा स्थिर पूँजी

दफा १८ः उद्योगको स्थिर पूँजी
१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि उद्योगको स्थिर पूँजीको मूल्याङ्कन गर्दा देहायको सम्पत्तिलाई आधार मानी मूल्याङ्कन गरिनेछ:-
(क) जमिन तथा जमिनमुनि (अण्डरग्राउण्ड), अन्तरिक्ष, जल, वा जलमुनि निर्माण वा सुधार भएका भौतिक संरचना,
(ख) जमिनमाथि निर्माण भएका भौतिक संरचना (जस्तैः ढल निकास, आन्तरिक सडक, खानेपानीका संरचना, पानी आपूर्ति गर्ने प्रणाली),
(ग) उद्योगको कार्यालय, कारखाना, भवन वा गोदाम घर,
(घ) कर्मचारी वा कामदारका लागि निर्माण भएको आवास भवन,
(ङ) विद्युत आपूर्ति तथा सोसँग सम्बन्धित उपकरण र प्रणाली,
(च) मेसिनरी, उपकरण, औजार तथा तिनका जगेडा पार्टपूर्जा,
(छ) परिवहनका साधन,
(ज) पूँजीगत प्रकृतिका कार्यालय सामग्री तथा उपकरण,
(झ) फिक्स्चर तथा फर्निचर,
(ञ) सञ्चार सामग्री तथा सोसँग सम्बन्धित उपकरण र प्रणाली।
२) उपदफा (१) मा उल्लिखित सम्पत्तिका अतिरिक्त उद्योग स्थापना हुनुभन्दा अघि वा निर्माणको विभिन्न चरणमा भएको देहायका खर्चलाई पनि उद्योगको स्थिर पूँजीको रुपमा मूल्याङ्कन गरिनेछ:-
(क) पूँजीकृत गरिने प्राविधिक तथा सुपरिवेक्षण खर्च,
(ख) पूर्व लगानी तथा पूर्व सञ्चालन खर्च,
(ग) पूँजीकृत हुने ब्याज खर्च,
(घ) उद्योग सञ्चालन पूर्वको वातावरणीय अध्ययन र अनुसन्धान खर्च।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-३ उद्योगको वर्गीकरण तथा स्थिर पूँजी

दफा १९ः राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग
अनुसूची-९ मा उल्लिखित उद्योगहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग मानिनेछ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

परिच्छेद-४ औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था

दफा २०ः बोर्डको गठन
१) देहाय बमोजिमको एक औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गरिएको छः-
(क) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री वा राज्यमन्त्री
अध्यक्ष
(ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (उद्योग क्षेत्र हेर्ने)
सदस्य
(ग) गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क
सदस्य
(घ) सचिव, मन्त्रालय (उद्योग सम्बन्धी विषय हेर्ने)
सदस्य
(ङ) सचिव अर्थ मन्त्रालय
सदस्य
(च) सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
सदस्य
(छ) सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सदस्य
(ज) सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
सदस्य
(झ) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड नेपाल
सदस्य
(ञ) सहसचिव, औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखा, मन्त्रालय
सदस्य
(ट) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
सदस्य
(ठ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
सदस्य
(ड) अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ
सदस्य
(ढ) अध्यक्ष, महिला उद्यमी महासंघ
सदस्य
(ण) उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरुमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला उद्यमी सहित मन्त्रालयबाट मनोनीत दुई जना
सदस्य
(त) महानिर्देशक, उद्योग विभाग
सदस्य-सचिव।
२) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री दुवै नियुक्त भएको अवस्थामा राज्यमन्त्री बोर्डको सदस्यको रुपमा रहनेछ।
३) बोर्डले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित विषयको विज्ञ, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको कुनै पदाधिकारी वा अधिकृत कर्मचारीलाई बोर्डको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
४) बोर्डको वैठक कम्तीमा दुई महिनाको एक पटक र आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बखत बस्न सक्नेछ।
५) बोर्डको सदस्य सचिवले बोर्डको अध्यक्षसँगको परामर्शमा बोर्डको बैठकमा पेश हुने कार्यसूची निर्धारण गरी सोको जानकारी बोर्डको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
६) बोर्डको बैठकमा निर्णयको लागि पेश हुने कुनै कार्यसूचीको सम्वन्धमा बोर्डको कुनै सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा त्यस्तो कार्यसूचीका सम्बन्धमा हुने निर्णय प्रक्रियामा निजले भाग लिन हुँदैन।
७) उपदफा (६) बिपरीत हुने गरी निर्णय भएको देखिएमा त्यस्तो निर्णय स्वतः बदर हुनेछ।
८) बोर्डले गरेका निर्णयहरु सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ।
९) बोर्डको सचिवालय विभागमा रहनेछ।
१०) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि बोर्ड आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।