बिहार में बिहार राज्य बीज निगम का जो भी जाता है, हंड्रेड परसेंट फेलियर और है। उसके बाद बावजूद भी क्यों सरकार दे रही है पर किसानों के खेत प्रति होते जा रहा है। लिखित आवेदन के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस पर सरकार का क्या विचार है?