Changing Strategic Landscape of the Indian Ocean: With Special Reference to Littoral Countries
Authors: Jha Binod Kumar , Singh Rupak Kumar 
Published: November 2024

It is important for the interest of all stakeholders in the Indian Ocean region to stay together and work for the collective interest of security and stability in the region. Small island states are already very active in arguing for climate change and development assistance. In recent times, a number of forums have emerged that have provided an important place for small island states in every region. One such platform is the ICC Accelerated Modalities of Action (SAMOA) Pathway, an international framework under the United Nations. This has sparked a strong action from the international community to support vulnerable islands. It guides national, regional and international development efforts to help these countries achieve their Sustainable Development Goals (SDGs). Similarly, the Alliance of Small Island States is a representative organization of 39 small island states that provides a platform to voice their grievances. The Indian Ocean Commission is another government organization that includes islands such as Comoros, Madagascar, Mauritius, Seychelles and Reunion (external territory of France). These forums can be used to discuss the impact of geopolitical tensions on small island states' own stability and sustainable development, and to liaise with other stakeholders in the region. Through such interactions, small island states can use this opportunity to ensure that major powers understand their security interests and integrate them into the broader security architecture.
Abstract in Hindi Language:
हिंद महासागर के क्षेत्र में सभी भागीदारों के हित के लिए ये जरूरी है कि वो एक साथ रहें और इस क्षेत्र में सुरक्षा एवं स्थिरता के सामूहिक हित के लिए काम करें। छोटे द्वीपीय देश जलवायु परिवर्तन एवं विकास सहायता के लिए दलील देने के मामले में पहले से ही बेहद सक्रिय हैं। हाल के दिनों में कई ऐसे मंचों का उदय हुआ है जिन्होंने हर क्षेत्र के छोटे द्वीपीय देशों को महत्वपूर्ण जगह मुहैया कराई है। इसी तरह का एक मंच है ैप्क्ै एक्सीलीरेटेड मॉडेलिटीज ऑफ एक्शन (SAMOA) पाथवे जो कि संयुक्त राष्ट्र के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है। इसने असुरक्षित द्वीपों के समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक मजबूत कार्रवाई की शुरुआत की है। ये इन देशों को उनका सतत् विकास लक्ष्य ;ैक्ळद्ध हासिल करने में मदद के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास कोशिशों का मार्ग-निर्देशन करता है। इसी तरह, अलायंस ऑफ स्मॉल आईलैंड स्टेट्स (छोटे द्वीपीय देशों का गठबंधन) 39 छोटे द्वीपीय देशों का एक प्रतिनिधि संगठन है जो उनकी शिकायतों को आवाज देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। हिंद महासागर आयोग एक और सरकारी संगठन है जिसमें कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशेल्स और रीयूनियन (फ्रांस का बाहरी क्षेत्र) जैसे द्वीप शामिल हैं। इन मंचों का इस्तेमाल छोटे द्वीपीय देशों की अपनी स्थिरता एवं सतत् विकास पर भू-राजनीतिक तनावों के असर की चर्चा करने और इस क्षेत्र में दूसरे भागीदारों के साथ संपर्क के लिए किया जा सकता है। इस तरह की बातचीत के जरिए छोटे द्वीपीय देश इस अवसर का इस्तेमाल ये सुनिश्चित करने में कर सकते हैं कि बड़ी ताकतें उनके सुरक्षा हितों को समझें और व्यापक सुरक्षा संरचना में उन्हें शामिल करें।
Keywords: भारत, हिन्द महासागर, द्वीपीय देश, समुद्री सुरक्षा, समुद्री शक्ति।