नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा , जिसे जेवर हवाई अड्डे और आधिकारिक तौर पर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफ़ील्ड हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है,    उत्तर प्रदेश के गौतम बौद्ध नगर में जेवर शहर के पास एक निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है।  यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (येईडा) उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस हवाई अड्डे की कार्यान्वयन एजेंसी होगी। हवाई अड्डे को सार्वजनिक-निजी साझेदारी मॉडल (पीपीपी) के जरिए विकसित किया जाना है।  प्रस्तावित योजना 2024 तक हवाई अड्डे पर दो हवाई पट्टी का निर्माण करना है, और भविष्य में इसे  छह रनवे वाला हवाई अड्डा बनाना है।  प्रस्तावित योजना के अनुसार, 30 वर्षों की अवधि में विस्तार के बाद, हवाईअड्डे की क्षमता 1.2 करोड़ यात्री प्रति वर्ष की होगी, जिसे अलग-अलग चरण में बढ़ाते हुए 2050 तक सात करोड़ यात्री प्रति वर्ष तक किया जाएगा। नोएडा का यह अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा विश्व का चौथा और एशिया का विशालतम हवाई अड्डा होगा। इसके बनने के बाद उत्तर प्रदेश में कुल पाँच अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे हो जाएँगे।

परियोजना स्थल इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जो वर्तमान में पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करता है और तेजी से अपनी चरम क्षमता तक पहुंच रहा है से ;  बुलंदशहर से 36 किमी (22) मील) ,  नोएडा से 60 किमी (37) मील) और फरीदाबाद, गाजियाबाद और मथुरा से 70 किमी (43) मील) , ग्रेटर नोएडा से लगभग 48 किमी (30 मील) , अलीगढ़ से65 किमी (40 .) मील) , गुड़गांव से 65 किमी (40) मील) और आगरा से 130 किमी (81 मील) दूर स्थित है। यह यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ा होगा, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आगरा, मथुरा और वृंदावन तक पहुंचने में सहायता मिलेगी। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर हवाई अड्डे की आधारशिला २५ नवंबर २०२१ को रखी। येईडा ने परियोजना के लिए 5,100 हेक्टेयर की पहचान की है जिसमे से 240 हेक्टेयर (590 एकड़) राज्य सरकार के अंतर्गत आता है और शेष निजी संस्थाओं के स्वामित्व में है। येईडा ने 1,327 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण पहले चरण में टर्मिनल भवनों और रनवे के निर्माण के लिए किया। 2019 के अंत तक हवाई अड्डे के लिए बोलियां आमंत्रित किए जाने की उम्मीद है।  यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और हिंडन में एक क्षेत्रीय हवाई अड्डे के बाद दिल्ली-एनसीआर में तीसरा वाणिज्यिक हवाई अड्डा होगा और उत्तर प्रदेश राज्य का पाँचवाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा होगा।

इसे ग्रेटर नोएडा मार्ग से नोएडा मेट्रो से जोड़ने का प्रस्ताव है; और दिल्ली मेट्रो वाया फरीदाबाद - बल्लभगढ़ - पलवल - जेवर मार्ग,   और ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 21 में प्रस्तावित फिल्म सिटी परियोजना में शामिल मनोरंजन पार्क से चालक रहित पॉड टैक्सी या व्यक्तिगत रैपिड ट्रांजिट (पीआरटी) से जुड़ना प्रस्तावित है। यह भी प्रस्तावित है कि भारत की हाई-स्पीड रेल परियोजना में शामिल प्रस्तावित दिल्ली-वाराणसी-कोलकाता एचएसआर लाइन में हवाई अड्डे के पास एक हाई-स्पीड रेलवे (एचएसआर) स्टेशन होगा। 

 इतिहास 
यह परियोजना पहली बार 2001 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे से सटे ग्रेटर नोएडा के पास जेवर गांव में एक ग्रीनफील्ड ताज इंटरनेशनल और एविएशन हब (TIAH)  रूप में प्रस्तावित की गई थी।  केंद्र सरकार ने अप्रैल 2003 में TIAH की स्थापना के लिए तकनीकी-व्यवहार्यता रिपोर्ट को मंजूरी दी। इसे वर्ष 2007-2008 तक  5000 करोड़ की लागत से बनाया जाना था। परियोजना को यूपीए शासन के दौरान रोक दिया गया था क्योंकि परियोजना स्थल दिल्ली में एक मौजूदा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के150 किमी (93)मी० के अन्दर था।  यह स्थान इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई), दिल्ली से 72 किमी (45 मील) पर था। इसके संचालक जीएमआर ग्रुप ने दिल्ली के मौजूदा हवाईअड्डे के 150 किमी  के भीतर एक और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की योजना का विरोध किया था  यह दावा करते हुए कि यह यातायात और राजस्व सृजन को प्रभावित करेगा। आरओएफआर को यह सुनिश्चित करना था कि ग्रेटर नोएडा हवाई अड्डे के लिए बोली लगाने में जीएमआर को वरीयता मिले, यदि इसकी बोली मूल्य सबसे कम बोली लगाने वाले के 10% के भीतर है। 

जब 2012 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार बनी, तो उसने आगरा में एक नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रस्ताव करते हुए परियोजना को ठंडे बस्ते में डालने पर विचार किया। जून 2013 में, राज्य सरकार ने फिरोजाबाद जिले के टुंडला के हिरणगांव के पास कुर्रीकुपा गांव को प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए स्थान के रूप में अंतिम रूप दिया।   जनवरी 2014 में, रक्षा मंत्रालय ने टूंडला के निकट स्थल के संबंध में कुछ आपत्तियां उठाईं।  राज्य सरकार ने नवंबर 2014 में प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए एत्मादपुर के पास जमीन आवंटित की थी 

2014 में, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) केंद्र की सत्ता में आई और परियोजना को फिर से जेवर में स्थानांतरित कर दिया गया था। जून 2015 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2,200 एकड (890 हे०) पर स्थापित होने वाले नए हवाई अड्डे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।   केंद्रीय रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने जून 2016 में परियोजना को मंजूरी दी।  नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मई 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार को हवाई अड्डे के निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी।  जुलाई 2017 में, उड्डयन के केंद्रीय मुख्य सचिव ने उत्तर प्रदेश सरकार को योजना प्रक्रिया में तेजी लाने की चेतावनी दी क्योंकि हिसार हवाईअड्डा भी एनसीआर क्षेत्र की सेवा के लिए एक और हवाई अड्डे के निर्माण के लिए अपनी प्रतिस्पर्धी केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी पर जोर दे रहा था, क्योंकि दोनो पर ही किया जा रहा निवेश व्यर्थ जा रहा था। 

 भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा 
छह रनवे के साथ एक बार इसके सभी विस्तार पूरे हो जाने के बाद, यह भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा और दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से चौथे पर होगा। केवल शिकागो-ओ'हारे और डलास/फोर्ट वर्थ क्रमशः आठ और सात रनवे के साथ बड़े हैं। छह रनवे वाले अन्य मौजूदा हवाई अड्डे एम्स्टर्डम, डेट्रॉइट, बोस्टन और डेनवर हैं । सितंबर 2019 तक, तीन रनवे के साथ, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भारत के किसी भी हवाई अड्डे के रनवे की संख्या सबसे अधिक है। 

2019 से, एक बार पूरा होने के बाद कुल आठ रनवे को लाने के लिए दो अतिरिक्त रनवे का प्रस्ताव है। यह भविष्य के विस्तार को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है और यह भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। 

 अवस्था अद्यतन 

 अगस्त 2018: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड (एनआईएएल) का गठन हुआ। एनआईएएल परियोजना की बोली और समग्र परियोजना प्रबंधन को संभालेगा। 
 नवंबर 2018: यूपी सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए ₹ 1,260 करोड़ के आवंटन को मंजूरी दी। 
 दिसंबर 2018: पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत बनेगा एयरपोर्ट। 
 दिसंबर 2018: जिला प्रशासन ने 29 दिसंबर को भूमि अधिग्रहण पर पुनर्वास और पुनर्वास (आर एंड आर) दस्तावेज प्रस्तुत किया। 
 जनवरी 2019: 1,334 अधिग्रहण महीने के अंत तक शुरू होगा 
 फ़रवरी, 2019: उत्तर प्रदेश में बजट, उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए के लिए  800 करोड़ आवंटित किया है। मार्च 2019 में रखी जाएगी आधारशिला। 
 मार्च 2019: भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों के कारण शिलान्यास समारोह को कुछ महीनों के लिए टाल दिया गया है। 
 सितंबर 2019: 707 हेक्टेयर (1,750 एकड़) भूमि का अधिग्रहण किया गया, जो कुल 1,239 परियोजना के चरण-1 के लिए  शेष भूमि का जल्द ही अधिग्रहण किया जाना है और चरण -1 के लिए डेवलपर को नवंबर 2019 तक अंतिम रूप दिया जाना है। 
 नवंबर 2019 : 29 नवंबर 2019 को ज्यूरिख एयरपोर्ट एजी को 40 साल के लिए एयरपोर्ट के विकास और संचालन का ठेका दिया गया। 
 जनवरी 2020: परियोजना के चरण -1 के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हुआ जिसमें 1,334 5,000 की कुल आवश्यकता में से  । हवाईअड्डा परियोजना का चरण-1 वर्ष 2023 तक पूरा किया जाना है।  
 मई 2020: 760 लिए टेंडर जारी जेवर हवाई अड्डे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली सड़क। इस सड़क के निर्माण की अवधि 3 माह है। 
 अक्टूबर 2020: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल) और ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के बीच अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जहां बाद वाला अपने विशेष प्रयोजन वाहन यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएपीएल) के माध्यम से हवाई अड्डे का निर्माण, संचालन और प्रबंधन करेगा। 
 फरवरी 2021: हवाई अड्डा के लिए मास्टर प्लान को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने मंजूरी दी। 
 जून 2021: एयरपोर्ट के फेज-1 प्रोजेक्ट का निर्माण अगस्त 2021 तक शुरू होने की उम्मीद है।
 जुलाई 2021: जेवर हवाई अड्डे के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल) को 90 साल की लीज पर 1,334 हेक्टेयर जमीन सौंपने की औपचारिक प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में पूरी हुई। हवाई अड्डा विकास करने वाली कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक शेयरधारक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। 
 अगस्त 2021: यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YIAPL) और ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनैशनल एजी ने 24 अगस्त से मुख्य टर्मिनल और हवाई अड्डे की चारदीवारी के लिए निर्माण कार्य शुरू किया। टर्मिनल के पूरा होने की समय सीमा अगस्त/सितंबर 2024 निर्धारित की गई है। 
 सितंबर 2021: केंद्र सरकार ने 1 सितंबर तक हवाई अड्डे के लिए मास्टर प्लान को मंजूरी दी। 
 नवंबर 2021: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर को हवाई अड्डे का शिलान्यास रखी। 

 संदर्भ 
 

 बाहरी कड़ियाँ 
 9-अप्रैल-2008 को परियोजना की स्थिति
 8-मई-2009 को परियोजना की स्थिति
 27-दिसंबर-2009 को परियोजना की स्थिति 
 02-मार्च-2010 को परियोजना की स्थिति
 13-मार्च-2010 को परियोजना की स्थिति

श्रेणी:भारत में प्रस्तावित अधोसंरचना
श्रेणी:गौतम बुद्ध नगर ज़िला
श्रेणी:भारत में विमानक्षेत्र