इफ्तिखार हुसैन खान

ममदोट के नवाब इफ्तिखार हुसैन खान (31 दिसंबर 1906 - 16 अक्टूबर 1969) एक पाकिस्तानी राजनेता और ब्रिटिश भारत में पाकिस्तान आंदोलन के प्रमुख समर्थक थे।  पाकिस्तान की आजादी के बाद, उन्होंने पश्चिम पंजाब के पहले मुख्यमंत्री और बाद में सिंध के गवर्नर के रूप में कार्य किया।

प्रारंभिक जीवन 
ममदोट का जन्म 1906 में शाहनवाज खान ममदोट के पुत्र के रूप में लाहौर में हुआ था। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज, लाहौर में शिक्षा प्राप्त की, और उसके बाद दक्कन में हैदराबाद राज्य की पुलिस सेवा में शामिल हो गए।

1942 में अपने पिता की मृत्यु पर, उन्होंने उन्हें ममदोट के नवाब के रूप में उत्तराधिकारी बनाया और उनकी भूमि विरासत में मिलने पर वे पंजाब में सबसे बड़े ज़मींदार बन गए। उन्होंने 1942 और 1944 के बीच पंजाब मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में राजनीति में अपने पिता की जगह ली। उन्होंने सक्रिय रूप से पंजाब के धनी जमींदारों को संघवादी पार्टी के लिए अपना समर्थन छोड़ने और पाकिस्तान आंदोलन का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। 1946 में, वे पंजाब विधान सभा के लिए चुने गए और विपक्ष के नेता बने।  उस वर्ष बाद में, वह पंजाब में एकमात्र मुस्लिम लीग नेता थे, जिन्होंने पंजाब के भीतर आबादी के स्वैच्छिक आदान-प्रदान के लिए मुहम्मद अली जिन्ना के आह्वान का समर्थन किया था। 1947 में भारत के विभाजन के दौरान, वह पूर्वी पंजाब में अपनी विशाल भूमि को छोड़कर पाकिस्तान चले गए, जो भारत गणराज्य का हिस्सा बन गया।

पश्चिम पंजाब के मुख्यमंत्री 
15 अगस्त 1947 को, उन्हें पाकिस्तान में पश्चिम पंजाब के पहले मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। फ़िरोज़पुर जिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र और पूर्वी पंजाब में व्यापक सम्पदा को त्यागने के बाद, ममदोट ने पाकिस्तान में अपने पावरबेस का पुनर्निर्माण करने की मांग की।  आधिकारिक मंजूरी के बिना, उन्होंने शरणार्थियों के बीच नए अनुयायियों को पैदा करने के लिए आवंटन पुनरीक्षण समिति बनाई, और कथित तौर पर अपने अनुयायियों और पूर्व किरायेदारों को संपत्तियों और कारों को बेच दिया।  वह शरणार्थियों के बीच कृषि भूमि का सबसे बड़ा दावेदार बन गया।  उन्होंने अपने शरणार्थी पुनर्वास मंत्री मियां इफ्तिखारुद्दीन का विरोध किया, जिनके सुधारवादी प्रस्तावों ने विस्थापितों की संपत्ति और बड़े जमींदारों की अतिरिक्त भूमि पर स्थायी रूप से शरणार्थियों को बसाने की वकालत की थी। केंद्र द्वारा नियुक्त पाकिस्तान और पश्चिम पंजाब रिफ्यूजी एंड रिहैबिलिटेशन काउंसिल के साथ सहयोग करने से इनकार करने के साथ-साथ उनके रुख के कारण मियां इफ्तिखारुद्दीन को इस्तीफा देना पड़ा, और ममदोट को उनकी इच्छा के अनुसार खाली संपत्तियों को आवंटित करने की खुली छूट दी गई!

गुटबाजी ने ममदोट के मंत्रालय को त्रस्त कर दिया।  मियां इफ्तिखारुद्दीन और रिफ्यूजी एंड रिहैबिलिटेशन काउंसिल के प्रमुख ग़ज़नफ़र अली खान के साथ संघर्ष के अलावा, उनका मुमताज दौलताना और सर फ्रांसिस मुडी से भी टकराव हुआ।  उन्होंने पश्चिम पंजाब के पहले गवर्नर मुडी को "विदेशी", "समर्थक-संघवादी" और "भारतीय-समर्थक" करार दिया और बदले में, मुडी ने उनकी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वे अधिक संपत्ति पर अपना हाथ रखने के लिए सत्ता में बने रहे।

ममदोट के मंत्रालय को भ्रष्टाचार के व्यापक आरोपों का सामना करना पड़ा, और एक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा "अविश्वसनीय रूप से भ्रष्ट" करार दिया गया।  यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने मोंटगोमरी जिले में मामूली दरों पर लगभग 2,000 एकड़ प्रमुख कृषि भूमि का व्यक्तिगत रूप से अधिग्रहण करने के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग किया, कि उन्होंने अपने भाई को उसी जिले में कई सौ एकड़ भूमि प्रदान की जो सर खिजर हयात तिवाना की थी और वह गुप्त रूप से  कश्मीर फंड से अपने भाई के खाते में 100,000 रुपये से अधिक जमा किए।  प्रतिद्वंद्वी राजनेताओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने समर्थकों को पूरे प्रांत में बेतरतीब ढंग से स्थानांतरित करके उनके शक्ति आधार को कमजोर कर दिया।   राजपूत शरणार्थी समुदाय के एक प्रवक्ता ने ममदोट की उन जिलों के अनुसार एक साथ शरणार्थियों को नहीं बसाने के लिए आलोचना की, जहां से वे आए थे, और कहा कि एक गांव में 13/14 विभिन्न पूर्वी पंजाब जिलों के शरणार्थी थे, जिसके परिणामस्वरूप दैनिक आधार पर झड़पें होती थीं।  ममदोट ने 1949 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कुशासन के संबंध में उनके खिलाफ एक आधिकारिक जांच शुरू की गई।  चूंकि कोई भी एक नया मंत्रालय बनाने में सक्षम नहीं था, इसलिए पश्चिम पंजाब के राज्यपाल ने प्रांत का प्रत्यक्ष नियंत्रण ग्रहण कर लिया। 

1950 में, उन्होंने एक नई पार्टी, जिन्ना मुस्लिम लीग बनाने के लिए मुस्लिम लीग को छोड़ दिया, जिसने 1951 के चुनावों में उनके कट्टर प्रतिद्वंद्वी मुमताज दौलताना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग के खिलाफ चुनाव लड़ा। ममदोट के खिलाफ दावों का एक परिणाम चुनाव के परिणाम के बाद दिखाई दिया, क्योंकि शरणार्थियों के प्रतिनिधि पंजाब विधानसभा का सिर्फ 5 प्रतिशत हिस्सा थे, बावजूद इसके कि कुल पंजाबी आबादी का लगभग एक-तिहाई हिस्सा शरणार्थियों का था।

बाद में जीवन और मृत्यु

वह 1953 में मुस्लिम लीग में फिर से शामिल हुए और 1954 में मलिक गुलाम मुहम्मद द्वारा उन्हें सिंध का गवर्नर नियुक्त किया गया। राजनीतिक परिदृश्य से मलिक गुलाम मुहम्मद के जाने के बाद उन्होंने 1955 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद राजनीतिक जंगल में रहे। 

16 अक्टूबर 1969 को लाहौर में ममदोट का निधन हो गया।

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