जापान की सरकार

जापान की सरकार एक संवैधानिक राजशाही है, जिसमें सम्राट की शक्तियाँ सीमित होती है, और उनका कार्य मुख्य रूप से औपचारिक कर्तव्यों हेतु होता है। अन्य कई देशों की तरह, सरकार को तीन शाखाओं में बांटा गया है: कार्यकारी शाखा, विधान शाखा और न्यायिक शाखा।

सरकार 1947 में अपनाये गये जापान के संविधान द्वारा स्थापित ढांचे के तहत चलती है। यह एक एकात्मक राज्य है, जोकि सैतालिस प्रशासनिक प्रभागों में बटा हुआ है, और सम्राट राज्य प्रमुख के रूप में होता हैं। हालांकि उनकी भूमिका औपचारिक है और उनके पास सरकार से संबंधित कोई शक्ति नहीं होती है। राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री से बना मंत्रिमंडल के पास सारी शक्तियाँ केन्द्रित होती है, जो सरकार को निर्देश और नियंत्रण करती है। मंत्रिमंडल कार्यकारी शाखा की शक्ति का केन्द्र है, और प्रधानमंत्री द्वारा बनाई जाती है, जो सरकार का मुखिया होता है। उसे नेशनल डाइट (जापान की द्विसदनीय विधानमण्डल) द्वारा नामित किया जाता है और सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता है।

नेशनल डाइट विधायिका होती है, विधान शाखा का अंग। यह द्विसदनीय होती है, जिसमें दो सदन शामिल होते हैं, हाउस ऑफ काउंसिलर्स का ऊपरी सदन है, और हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स का निम्न सदन हैं। इसके सदस्य सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं, जो संप्रभुता का स्रोत हैं। उच्चतम न्यायालय और अन loda न्यायिक शाखा बनाते हैं, और वे कार्यकारी और विधायी शाखाओं से स्वतंत्र होते हैं।

सम्राट
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जापान के सम्राट (天皇) शाही परिवार के प्रमुख और राज्य के औपचारिक प्रमुख होते हैं। उन्हें संविधान द्वारा "राज्य के प्रतीक और लोगों की एकता" के रूप में परिभाषित किया गया है। हालांकि, उनके पास केवल कुछ खास महत्त्वपूर्ण शक्तियां ही होती हैं। संविधान के अनुच्छेद 4 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सरकार से संबंधित उनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती है।

जापान के संविधान के अनुच्छेद 6 में सम्राट को निम्नलिखित औपचारिक भूमिकाएं सौंपी गई हैं:

डाइट द्वारा नामित प्रधानमंत्री की नियुक्ति
मंत्रिमंडल द्वारा निर्दिष्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

हालांकि मंत्रिमंडल कार्यकारी शक्ति का स्रोत है और शक्ति का अधिकांश अधिकार सीधे प्रधानमंत्री द्वारा प्रयोग किया जाता है, सम्राट द्वारा इसकी कई शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार, सम्राट के माध्यम से प्रयोग की जाने वाली शक्तियां हैं:

संविधान, कानून, मंत्रिमंडल के आदेश और संधियों के संशोधन की घोषणा।
डाइट का दीक्षांत समारोह
प्रतिनिधि सभा का विघटन
डाइट के सदस्यों के आम चुनाव की घोषणा
राज्य मंत्री और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी का सत्यापन, जैसा कि कानून द्वारा प्रदान किया गया है, और पूर्ण अधिकारों और राजदूतों और मंत्रियों के क्रेडेंशियल्स।
सामान्य और विशेष माफी, सजा की वकालत, दण्डविराम, और अधिकारों को बहाल करने का सत्यापन।
नागरिक और अन्य सम्मान प्रदान करना
कानून द्वारा प्रदान किए गए अनुसमर्थन के उपकरणों और अन्य राजनयिक दस्तावेजों के सत्यापन।
विदेशी राजदूत और मंत्रियों का स्वागत करना
औपचारिक कार्यों का प्रदर्शन

कार्यकारी
जापान की कार्यकारी शाखा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होता है। प्रधानमंत्री, मंत्रिमण्डल का प्रमुख होता हैं, और विधायी अंग, नेशनल डाइट द्वारा नामित किया जाता है। मंत्रिमंडल, राज्यमंत्री से मिलकर बना होता हैं और किसी भी समय प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त या बहिष्कृत किया जा सकते है। स्पष्ट रूप से कार्यकारी शक्ति का स्रोत होने के लिए परिभाषित किया गया है, हालांकि मुख्य रूप से प्रधानमंत्री द्वारा प्रयोग किया जाता है। अपनी शक्तियों का अभ्यास, डाइट के लिए जिम्मेदार होता है, और संपूर्ण रूप से, डाइट के कार्यालय में रहने के लिए उसे मंत्रिमंडल का आत्मविश्वास और समर्थन प्राप्त होना चाहिये। डाइट, मंत्रिमंडल को सामूहिक रूप से किसी भी अविश्वास प्रस्ताव द्वारा भंग कर सकता है।

सन्दर्भ

श्रेणी:जापान