सैन फ्रांसिस्को संधि

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सैन फ्रांसिस्को संधि

यह मूल रूप से मित्र देशों की शक्तियों के साथ हस्ताक्षर किए 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के लिए एक शांति की रणनीति है। 4 सितंबर 1945 को, 52 राष्ट्रों के सैन फ्रांसिस्को ओपेरा हाउस में एकत्र हुए थे। और 49 राष्ट्रों के अंत चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड पर 8 सितंबर 1945 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे और सोवियत संघ पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। संधि 7 अध्यायों और 26 लेख से मिलकर बनता है। यह मूल रूप से जापान और अन्य पर हस्ताक्षर किए देश के बीच शत्रुतापूर्ण स्थिति को समाप्त करने के क्रम में प्रस्तावित और सिपहसालार मुद्दे को सुलझा लिया गया है।

द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, जो संधि, जापान की साम्राज्यवादी शक्ति समाप्त हो गया था। यह नागरिकों और जापानी युद्ध अपराध के पूर्व कैदियों को मुआवजा दिया था। मित्र देशों की सेना के नियंत्रण समाप्त हो गया और जापान के लिए संप्रभुता लौट आए। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की संधि भी इस्तेमाल किया हस्ताक्षर किए संधि इतिहासकार जॉन द्वारा गढ़ा "सैन फ्रांसिस्को सिस्टम" इस अवधि की शुरुआत के रूप में चिह्नित करने के लिए कहा। इन दो संधियों और बिल्ट-अप युद्ध के बाद जापान द्वारा निर्धारित रूप में डब्ल्यू दहेज, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जापान के संबंध और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी भूमिका के प्रभाव का प्रतीक है। सैन फ्रांसिस्को-संधि का आलेख: अनुच्छेद 1- युद्ध की स्थिति समाप्त हो गया और जापान की संप्रभुता को मान्यता दी। अनुच्छेद 2- प्रशांत अंटार्कटिका में कोरिया पर जापान, सखालिन, और के द्वीप का नियंत्रण समाप्त कर दिया। यह अमेरिका के लिए किकुयू द्वीप दिया अनुच्छेद 3 जापान की सुरक्षा खंड संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत फिर से विचार और सामूहिक सुरक्षा समझौते में प्रवेश करने के लिए जापान निर्दिष्ट किया गया था। राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे पर अनुच्छेद 4, जापान चीन के सभी विशेष अधिकार और विशेषाधिकार वापस आ जाएगी कि निर्दिष्ट। और सुदूर पूर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय सैन्य ट्रिब्यूनल द्वारा किए गए फैसले को स्वीकार करें। • यह भी वाणिज्यिक संधियों के पुनरुद्धार के लिए प्रावधानों को प्रदान की है। • यह मित्र शक्तियों के लिए एमएनएफ का दर्जा देने में शामिल थे। जापान की संपत्ति का दावा है पर अनुच्छेद 5 नियमन मरम्मत और मुआवजे शामिल थे। अनुच्छेद 6 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए यह चर्चा करते हुए विवादों को हल। अनुच्छेद 7 यह कभी देश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके लिए इष्ट राष्ट्र का दर्जा के किसी को दे दिया जो अनुसमर्थन प्रक्रिया को परिभाषित किया। और जापान दोनों दलों को फायदा हुआ है, जो किसी भी अन्य देश के साथ समझौते के लिए बातचीत करने के लिए अनुमति दी।
 28 अप्रैल 1952, संधि पर हस्ताक्षर के बाद सात महीने एक छोटे से अधिक के बाद, जापान औपचारिक रूप से अपनी संप्रभुता वापस पा ली।

है क्या एक राष्ट्र के रूप में ताइवान के बारे में भ्रम की स्थिति के समक्ष आत्मसमर्पण किया जा करने के लिए है क्योंकि सैन फ्रांसिस्को संधि संबद्ध बिजली अभी भी ताइवान के नियंत्रण पकड़ के बजाय कि इसलिए ताइवान समर्थन देशों में से कुछ का तर्क था, ताइवान के कानूनी स्थिति की समस्या को बनाया था अपनी संप्रभुता विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका देने। संधि ताइवान चीन का हिस्सा नहीं है कि इस धारणा को सिद्ध करता है, लेकिन यह भी जापान के त्याग के बाद ताइवान के लिए संप्रभुता का दर्जा प्रदान नहीं किया।
1955 में, अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन फोस्टर डलेस,था

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