वास्तविक नियंत्रण रेखा

thumb|200px|लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का पश्चिमी भाग चीनी और भारतीय अधिकृत lहिमालयी क्षेत्र हैं। यही रेखा १९६२ के भारत चीन युद्ध का केन्द्र व कारण रही थी। इस क्षेत्र में एक घास का तिनका भि नहीं उगता है और दोनों सेनाएं इसके लिये लड़ी थीं: जैसा तत्कालीन भारतीय प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरु ने कहा था। 

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)  (अंग्रेज़ी:लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल) भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा रेखा है। 4,057 किलोमीटर लंबी यह सीमा रेखा जम्मू - कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को पृथक करती है। यह लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह भी एक प्रकार की युद्ध विराम रेखा ही है क्योंकि 1962 के भारत चीन युद्घ के बाद दोनों देशों की सेनाएँ जहाँ तैनात थी, उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया। इसका संदर्भ सबसे पहले चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 24 अक्टूबर 1959 को एक पत्र में किया था, जो कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम लिखा गया था। इसमें कहा गया था कि चीन की किसी भी सरकार ने मैकमोहन रेखा को कभी वैध नहीं माना है।

लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को आम तौर पर तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है:

 भारत की ओर लद्दाख और चीन की ओर तिब्बत और झिंजियांग स्वायत्त क्षेत्रों के बीच पश्चिमी क्षेत्र। यह क्षेत्र 2020 चीन-भारत झड़पों का स्थान था।
 भारत की तरफ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच मध्य क्षेत्र और चीन की तरफ तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र।
भारत की ओर अरुणाचल प्रदेश और चीन की ओर तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच पूर्वी क्षेत्र। यह क्षेत्र आम तौर पर मैकमोहन रेखा का अनुसरण करता है। 

शब्द "लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल" मूल रूप से 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद केवल पश्चिमी क्षेत्र में सीमा के लिए संदर्भित था, लेकिन 1990 के दशक के दौरान पूरी वास्तविक सीमा का उल्लेख किया गया था।

अवलोकन
thumb|330px|मानचित्र में पश्चिमी (अक्साई चिन) क्षेत्र में सीमा के भारतीय और चीनी दावों, मैकार्टनी-मैकडोनाल्ड लाइन, विदेश कार्यालय लाइन, साथ ही साथ चीनी सेनाओं की प्रगति के साथ-साथ चीन-भारतीय युद्ध के दौरान क्षेत्रों पर कब्जे के रूप में दिखाया गया है।

संपूर्ण चीन-भारतीय सीमा (पश्चिमी वास्तविक नियंत्रण रेखा , केंद्र में छोटा निर्विवाद खंड, और पूर्व में मैकमोहन रेखा) 4,056 किमी (2,520 मील) लंबा है और एक भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और चार भारतीय राज्यों का पता लगाता है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। [३] चीन की तरफ, रेखा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का पता लगाती है। 1962 के युद्ध के बाद 1993 तक भारत और चीन के बीच अनौपचारिक संघर्ष विराम रेखा के रूप में सीमांकन मौजूद था, जब एक द्विपक्षीय समझौते में इसके अस्तित्व को आधिकारिक तौर पर 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' के रूप में स्वीकार किया गया था। [4] हालाँकि, चीनी विद्वानों का दावा है कि चीनी प्रधान मंत्री झोउ एनलाई ने पहली बार 24 अक्टूबर 1959 को भारतीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू को संबोधित एक पत्र में वाक्यांश का उपयोग किया था।

यद्यपि चीन और भारत के बीच कभी भी कोई आधिकारिक सीमा नहीं हुई थी, भारत सरकार 1865 की जॉनसन लाइन के समान पश्चिमी क्षेत्र में एक सीमा का दावा करती है, जबकि पीआरसी सरकार 1899 की मैकार्टनी-मैकडोनाल्ड लाइन के समान एक सीमा मानती है। । [5] [6]

7 नवंबर 1959 के एक पत्र में, झोउ ने नेहरू को बताया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में "पूर्व में तथाकथित मैकमोहन लाइन और पश्चिम में वास्तविक नियंत्रण का अभ्यास करने वाली रेखा" शामिल थी। चीन-भारतीय युद्ध (1962) के दौरान, नेहरू ने नियंत्रण रेखा को पहचानने से इनकार कर दिया: "चीनी लाइन में बीस किलोमीटर पीछे से हटने का कोई अर्थ या अर्थ नहीं है जिसे वे 'वास्तविक नियंत्रण की रेखा' कहते हैं। यह क्या है 'लाइन नियंत्रण '? क्या यह रेखा उन्होंने सितंबर की शुरुआत से ही आक्रामकता द्वारा बनाई है? चालीस सैन्य या साठ किलोमीटर की दूरी पर धमाकेदार सैन्य आक्रामकता को आगे बढ़ाने और बीस किलोमीटर की दूरी को वापस लेने की पेशकश की है, बशर्ते दोनों पक्ष यह एक भ्रामक उपकरण है जो किसी को भी बेवकूफ बना सकता है। "[ 7]

झोउ ने जवाब दिया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल "मूल रूप से अभी भी वास्तविक नियंत्रण की रेखा है जो 7 नवंबर 1959 को चीनी और भारतीय पक्षों के बीच विद्यमान थी। इसे संक्षिप्त रूप से रखने के लिए, पूर्वी क्षेत्र में यह तथाकथित मैकडॉन लाइन के साथ मुख्य रूप से मेल खाता है, और पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में यह मुख्य रूप से पारंपरिक प्रथागत रेखा के साथ मेल खाता है जिसे चीन द्वारा लगातार इंगित किया गया है। 

लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) शब्द को 1993 और 1996 में हस्ताक्षरित चीन-भारतीय समझौतों में कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। 1996 के समझौते में कहा गया है, "दोनों पक्षों की कोई भी गतिविधि वास्तविक नियंत्रण रेखा से आगे नहीं बढ़ेगी।" [9] हालांकि 1993 के समझौते का खंड 6 नहीं है। भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ शांति और स्थिरता के रखरखाव पर, "दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि इस समझौते में वास्तविक नियंत्रण रेखा का संदर्भ सीमा संबंधी प्रश्न पर उनके संबंधित पदों का पूर्वाग्रह नहीं है"। [10]

भारत सरकार का दावा है कि चीनी सैनिक हर साल सैकड़ों बार इस क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करते रहते हैं। [११] 2013 में, दौलत बेग ओल्डी से 30 किमी दक्षिण-पूर्व में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तीन सप्ताह का गतिरोध था। इसे सुलझा लिया गया और चीनी और भारतीय दोनों सैनिकों ने चुमार के पास दक्षिण में 250 किलोमीटर से अधिक दूरी पर कुछ सैन्य संरचनाओं को नष्ट करने के लिए एक चीनी समझौते के बदले में वापस ले लिया, जिसे भारतीय धमकी के रूप में मानते थे। [12] उसी वर्ष बाद में, यह बताया गया कि भारतीय बलों ने पहले से ही अगस्त और फरवरी के बीच सीमा क्षेत्र में एक झील पर अज्ञात वस्तुओं के 329 दर्शन किए थे। उन्होंने 155 ऐसे घुसपैठ दर्ज किए। बाद में कुछ वस्तुओं को भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा शुक्र और बृहस्पति के रूप में पहचाना गया, जो निगरानी ड्रोन के बढ़ते उपयोग के कारण ऊंचाई और भ्रम के विभिन्न वातावरण के परिणामस्वरूप तेज दिखाई दे रहे थे। [१३] अक्टूबर 2013 में, भारत और चीन ने सीमा रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एलएसी के साथ गश्त करने वाले सशस्त्र संघर्ष में आगे न बढ़ें।

 इन्हें भी देखें 
 दरबुक-श्योक-डीबीओ मार्ग
 नियंत्रण रेखा 
 मैकमोहन रेखा
 डोकलाम विवाद 2017
 भारत-चीन युद्ध

 सन्दर्भ 

बाहरी कड़ियाँ
https://web.archive.org/web/20200610073354/https://m.thewire.in/article/security/in-talks-china-takes-hard-line-claims-all-of-galwan-valley-chunk-of-pangong-tso 
 वाय चाइना इज़ प्लेइंग हार्ड बॉल इन अरुणाचल?

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