biplov-thapa/nepali-tts-streamable huggingface dataset:
अभ्यास गर्ने कुराको विषयमा त्यसमा उल्लेख छ । र नेपाली सेनालेछाउनी र नगरकोटमा तालिम गर्ने, अभ्यास गर्ने भनेर भनेको छ । तर अमेरिकी सेनाले मनाङर मुस्ताङमा तालिम गर्नुपर्यो उच्च हिमाली क्षेत्रमा भनेर माग गरिरहेको कुरा त्यसमा आएकोछ । यो नेपालको राष्ट्रियताको हिसाबले अत्यन्त खतरनाक कुरा छ । हामीलाई थाहाछ । पञ्चायतकालमा
खम्बा बिद्रोह भएको कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ । र आज अमेरिकीसेनाले फेरि उच्च रणनीतिक महत्त्वको ठाउँमा चीनसँग सीमा जोडिएको ठाउँमा तालिमको मागगर्दै छ । यो हाम्रो देशको लागि अत्यन्त घातक हुन सक्छ । यस खालको कुरामा वर्तमानसरकारले गम्भीर ।माननीय दुर्गा गुरुङ्ग । सम्माननीय अध्यक्षज्यू,ढनद्वको
म जस्तै अरुलाई सम्झन्छु र चित्त बुझाउँछु । भावनामाबहेर म केही कसैप्रति, पूर्वाग्राही बनेर म गाली गर्दिन । ती सबै घटना द्वन्द्वको नियमभित्रपर्दछन्‌ । माओवादीले नेतृत्व गरेको जनयुद्ध र संयुक्त जनआन्दोलनकै प्रतिफल लोकतान्त्रिकगणतन्त्र आयो र म यहाँ छु । हामी सबै यहाँ छौं । हवस्त, धन्यवाद । जय नेपाल माननीय भुवन वहादुर सुनार
फेरि आज पनि सम्माननीय अध्यक्षज्यूको समक्ष मैले जातीय विभेद कै विषय उठाउनलागिरा'को छु । (समय थोरै होला) भर्खरै कास्कीको माछापुठ्ले गाउँपालिकामा भएको भोजमाभएको चाहिँ विवाद र जातीय बिभेद त्यस्तै गरेर यो सिराहको भगवतीपुरको घटना र
विरगञ्जकोमहायज्ञको घटना यी सबै घटनाहरू चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध घटना घटिरहेका छन्‌ । र अध्यक्षमार्फतगृह मन्त्रीज्यूलाई कारबाहीको लागि ध्यानाकर्षण गराउँछु । धन्यवाद ।माननीय श्री मदन कुमारी शाह (गरिमा) (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, एकीकृतसमाजवादी):- सम्माननीय अध्यक्षज्यू, ढिलै भए पनि बहराइन सरकारको प्रतिष्ठित इशा अवार्डबाटमाननीय सभाका लागि
सम्मानित हुनुभएकोमा नेत्र विशेषज्ञ सन्दुक रुइतलाई हार्दिक बधाई ज्ञापनगर्दछु । विश्वमानचित्रमा नेपाललाई योग्यता र सेवा भावनाबाट चिनाउनुभएकोमा डाक्टररुइतमाथि हामी गर्व गर्दछौं । यस अनुकरणीय कार्यका लागि डाक्टर रुइतप्रति आभार रधन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । आँखाको लेन्स उत्पादन उद्योगलाई पर्याप्त आर्थिक सहयोग रतिलगंगा आँखा अस्पताल माननीयज्यू, मोबाइल स्विचअफ गर्नुहोस्‌) ।माननीय श्री मदन कुमारी शाह प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय आखाँ उपचार संस्थानको हब बनाउन आर्थिक
मिनेट । यसपछि माननीय शारदा देवी भट्ट सम्माननीय सभा अध्यक्षज्यू,
म समसामयिक केही विषयमा दुई तीनओटा विषयमा कुरा राख चाहन्छु । यति बेला नयाँ सरकारको पूर्णता पनि भएको पनि छैन । तर पनि सरकार गठनकोप्रक्रियामा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिइसकेपछि अगाडि बढेको अवस्था छ । म सम्माननीयप्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहाल "प्रचण्ड" को मन्त्री मण्डलमा
सहभागी सम्पूर्ण मन्त्रीज्यूहरूलाईकार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । यति बेला हाम्रो देशमा पनि आर्थिकसङ्कटको भुमरी परेको भनेर विभिन्न व्यख्या विश्लेषण भैराखेका छन्‌ । खास गरेर कोभिडनाइनको प्रकोपबाट भएको आर्थिक सङ्कट
संसारमा पछिल्लो चरण आएर त्यो सङ्कट समाधाननहुँदै रसिया र युक्रेनबिचको द्वन्द्व लडाइँले ठुलो नेपालमात्र होइन कि पुँजीवादी देशहरूआफूलाई पुँजीवादका हिमायती भन्ने देशहरू पनि आज चरम आर्थिक सङ्कटमा पर्दै छन्‌ ।एउटा मात्रै उदाहरण अमेरिकाजस्तो देशमा तीनओटा बैङ्क
टाँट पल्टिसक्यो । जसलेअमेरिकामा सिभिलियन भ्याली बैङ्क टाँट पल्टिसक्यो । त्यहाँको चाहिँ सरकारको र अर्को बैङ्कफेडरल डिपार्ट इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एफडीआईसी) ले नियन्त्रणमा लिएको छ अहिले । त्यस्तैसिग्नेचर बैङ्क
अमेरिकाकै बैङ्क हो । र फास्ट रिपब्लिक बैङ्क जस्तैः स्विटजरल्यान्डमा पनिबैड्हरू टाँट पल्टिने अवस्था छ । यो दुइटा महाशक्ति राष्ट्रको जुगाको लडाइँले आफ्नो दम्भकोलडाइँले संसारका निमुखा विकासउन्मुख
हामीआत्मनिर्भर परनिर्भर भएर । पेट्रोलियम पदार्थ थुप्रै आयात गर्ने देशको यो भूपरिवेष्ठित देशकहीभएको हुनाले पनि हाम्रा यो देशमा पनि केही सङ्केतहरू देखिन्छन्‌ । तर पनि पछिल्लो योसरकारले केही राम्रा कामहरू गर्दै गइराखेको छ । र राम्रो काम गरेबापत आलोचना पनिउसले गर्दछ । किनभने जब जसले राम्रो काम गर्छ । त्यसपछि आलोचना सुरु
राष्ट्रियएकताको आधारमा सबै राजनीतिक पार्टीलाई पनि सबै पोलिटिक्स गर्ने नेताहरूलाई पनि सङ्कटपर्छ । त्यसैले यो आर्थिक सङ्कटको समाधानको लागि हामीलाई राष्ट्रिय एकताको खाचो छ ।हाम्रा मुद्दा हाम्रा सिद्धान्त हाम्रा विचार आफ्ना ठाउँमा होलान्‌ तर यो राष्ट्र बचाउन सक्यौँ भनेपछियो राष्ट्रलाई आर्थिक उन्नतिबाट अगाडि बढाउन सक्यौं भनेपछि, राष्ट्रियतालाई जसलाई हामीलिमूपियाधुराको चुच्चे नक्सा पास
गर्दखेरि जुन खालको राष्ट्रिय एकता भएको थियो सदनमा ।त्यस्तै गरी यो सङ्कट टार्नको लागि पनि यो आर्थिक सङ्डट टार्नको लागि पनि हाम्रो राष्ट्रियएकताको आवश्यकता छ । हामी बहस गरौंला छलफल गरौंला । तर पनि हामी यति बेलाबिभिन्न कोणबाट विश्लेषकहरूले सकारात्मक विश्लेषण पनि छन्‌ । नकारात्मक विश्लेषण पनिछन्‌ ।आज नेपालको राजनीतिमा जुन सामाजिक सञ्जालले
राजनीतिमा अराजकता अराजकताकोराजनीति पपुलर हुँदै गैराखेको छ । जसले अरबौं रुपियाँ क्रण लिएर बैङ्क आफै डुबाउने आफैत्यो बैङ्कको नेतृत्व गरेर क्रण मिनाहा गर्छु भन्दै हिँड्ने प्रसाइ जस्ता मान्छे पनि यो देशमाछन्‌ । त्यसैको पछाडि कुद्रे मान्छे पनि यो देशमा छन्‌ । त्यसैले यी सबैको समीक्षा गरेर हामीराजनीतिक पार्टी हामी राजनीतिक पार्टीमाथिको हाम्रो
नेतृत्वमाथि जुन खालको दोषारोपण भएकोछ । त्यसको समीक्षित गरेर त्यसको समीक्षा गरेर मात्रै हामीले दिगो विकास शान्ति रसुशासनको हाम्रो जुन खालको बाचा छ त्यो अगाडि बढाउन सक्छौं ।त्यस्तै अहिले जुन बित्तीय पुँजीवाद एकाधिकार वित्तीय पुँजीवादले लगानी उद्योगमाहोइन । व्यवसायमा होइन । जुन खालको लगानी गरेर
माननीय कृष्ण प्रसादपौडेल ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल "प्रचण्ड" ज्यूले नेतृत्व गरेकोभ्‌सरकारले सौ दिनको पूरा गरेको छ । र यस अवधिको सरकारले हरेक मोर्चामा पूर्णत असफलभएको जस्तो देखिन्छ । यो सरकार कति निहिर, कति कमजोर छ भन्ने पुष्टि सय दिनमा पनितीनमन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसक्नु नै वयान गर्छ । तीन महिनाको अवधिमा जालझेल
गरीगठबन्धन बदल्नुबाहेक देश र जनताको पक्षमा यस सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन ।यस सरकारबाट राजनीति स्थिरताको आश गर्न सकिँदैन ।अहिले देशमा चारैतिर समस्या नै समस्याको जालो छ । देशको वर्तमान अर्थतन्त्रकोअवस्था दयनीय छ । वित्तीय संस्था बिमार छ । माननीय उपाध्यक्ष श्री उर्मिला अर्याल ।माननीय श्री शारदा देवी भट्ट ( सरकारसँग निजी क्षेत्रकोबिश्वास गुम्दै गइरहेको छ । रोजगारीको कुनै स्रोत छैन । उत्पादन घट्दो स्थितिमा छ ।निर्यात लगभग शून्य छ । आयात वस्तुमा हामी निर्भर छौं । तर सरकार सौ दिनको उपलब्धिमनाउँदै
आफ्नो गुनगानमै व्यस्त छ । यस सरकारले आफ्नो सौ दिनको उपलब्धि, उपलब्धिहाल्नुसिबायपनि फेहरिस्त सार्वजनिक गर्नु ..... र जनताको आँखामा छारो हाल केही पनि होइन । अध्यक्ष महोदय, केही दिनअघि यसै सम्माननीय सदनमा हामीले दलित अधिकारकासम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव गयौं, माथि छलफल गयौं । यहीँबाट सर्वसम्मतिबाट पास पनि गयौं ।कुनै विषयमा कानुन बुझ्नु, त्यसलाई लागु गर्नु एउटा कुरा भो' तर सामाजिक विभेदजस्तो
कुरामाकानुन मात्र बुझेर हुँदैन । जबसम्म हामी हाम्रो समाजलाई उसको सोच्ने तरिकामा परिवर्तनल्याउन सक्दैनौं । दलित अधिकार छुवाछुतसम्बन्धी कानुन त अहिले पनि छ । हाम्रोसंविधानले दलित अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको पनि छ । तर पनि हाम्रो समाज दलितलाई हेर्नेदृष्टिकोण परिवर्तन आ'को छैन । यो परिवर्तन ल्याउन हाम्रो सोचले परिवर्तन आउन जरुरीछ । यो संसारको सृष्टिकर्ता सर्वप्रथम महिला र पुरुष नै थिए । तिनीहरूको कुनै जात थिएन
।त्यो हिसाबले जात भनेको दुइटै मात्र भए पुरुष र महिला । तर समय परिवर्तनसँगै समाजमागरिब, धनी, जातजाति, माथिल्लो जात, तल्लो जात भनेर विभेद हुन थाल्यो । जुन अहिलेसम्मपनि जारी नै छ ।अध्यक्ष महोदय, दलित आफैमा कुनै जात होइन । हाम्रो समाजमा वर्ग व्यवस्था अछुतराजनीतिक गन्दैबनाएका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक रूपमा पछाडि पारेका जातहरूकोसाझा नामको रूपमा सम्बोधन गर्न दलित शब्दको प्रयोग भएको हो । नेपालमा जातीयभेदभावको
छुवाछुत रविभेद छ ।राष्ट्रिय दलित आयोगले सूचिकृत गरेका दलित जातिहरूभित्रै नै छुवाछुत र विभेदको ठुलोखाडल छ । गैरदलित, दलितबिचको विभेद हटाउनुपर्छ । आफूभित्रकै विभेद समाधान खोज्नुजरुरी छ । यस्ता दलितभित्रका प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई भत्काउन दलित समाज एक ठिक्काभएर लाग्न जरुरी छ । अध्यक्ष महोदय, हामीहरू जो सामाजिक अभियनता छौँ, राजनीतिमाछौं । हामीहरू नै अहिलेसम्म परिवर्तन आ'को छैन । हामी जति नै
थुप्रै थिए । हामीमध्ये बाटै पनि थिए । तर कमरेड मनमोहन अधिकारी र मदनभण्डारीले अड्डी कस्नुभो' ।त्यस्तै अर्को घटना याद आउँछ । छुवाछुतको विरोध गर्ने धनगढीमा रबिन्द्र गहतराजकोघरमा भोज गरेका थियौं । जहाँ दलित महिलाले खाना पकाएर सबै अगुवा भेला भएर खानेभनेर, कोही पनि तयार भएनन्‌ । त्यसपछि मैले जब सुरु गरेँ खान पछि सबैले खाए । यस्तैथुप्रै अनुभवहरू छन्‌ । अध्यक्ष महोदय, खाना खाँदैमा, भान्सा छुँदैमा,
उपल्लो जातको घरभित्रदिँदैनमा, दलितको परिवर्तन रि आउँदैन त्‌पस्न » मन्दिरा पस्दामा दालतका व्यवस्था पारिवतन द्‌ । समाजको सोचमा नेपरिवर्तन आउन जरुरी छ । पहिलेभन्दा अहिले दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही परिवर्तननभएको होइन । अहिले नयाँ पुस्तामा दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आ'को छ । उनीहरूपुराना पुस्ताजस्ता कडोर छैनन्‌ । यो समयमा सँगै आएको, यो समयसापेक्ष सँगै आएकोपरिवर्तन हो । तर पुराना पुस्तामा अझै यो रोगले गहिरो जरा गाडेको छ,
अवस्था छ ।उनीहरूमा पुरानो सोच, कट्टरवादी सोच अझै हावी छ ।अध्यक्ष महोदय, हामीले जातीय विभेदको कुरा गर्दैगर्दा हाम्रो समाज त्यो पनि उपल्लोभन्ने जातिमै पुरुष र महिलामाथि नै विभेद छ । अहिले पनि एक्काइसौं सताब्दीमा कति मन्दिरमामहिलाहरूलाई जानु निषेध छ । नेपालमै एउटा मन्दिर छ जहाँ घटस्थापनादेखि कोजाग्रतपूर्णिमासम्म महिलालाई दर्शन गर्न निषेध छ ।
जबकि त्यस बेला देवीको आराधना गरिन्छ ।एउटा महिलालाई देवी जुन देवी हुन्‌ उनकै दर्शन गर्न पाइँदैन । उनको दर्शनमा रोक छ ।रोक लगाएको छ । भारतको सवरी माला भन्ने मन्दिरलगायतको केही मन्दिरमा महिलालाईनिषेध त छँदै छ, प्रवेश गर्न निषेध त छ त्यहाँ एक ..... जान दिँदैन । त्यस्तो पनि व्यवस्था छअहिले पनि ।अध्यक्ष महोदय, हामी जस्तो हाम्रो यस्तो समाजमा
बसिरहेका छौँ जहाँ रूढिवादी चिन्तनलेहाम्रो मन मस्तिष्कमा भिन्दै, भित्रैसम्म धेरै लामो जरा गाडेको छ, गाडेर बसेको छ । यसलाईनवीन सोच, शिक्षाले हटाउन सकिन्छ । विद्यमान जातीय भेदभाव, छुवाछुतको अन्त गर्दै समृद्धसमाजको निर्माण, सुखी नेपाल, खुसी नेपालको अभियानलाई सार्थक बनाउन सबैले आआफ्नोठाउँबाट यो योगदान दिन जरुरी छ । आशा छ चाँडै हामी जातीय भेदभाव, छुवाछुत अन्त गर्नेछौं र नेपाललाई
सम्माननीय अध्यक्षज्यू,आजको यस विशेष समयमा यो गरिमामय सदनमा म आफ्ना केही कुराहरू राख चाहन्छु ।नेपाली नागरिकहरूको छ दशक लामो त्याग तपस्या र बलिदान स्वरुप
देशले सबैभन्दा राम्रोपोलिटिकल सिस्टम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पाएको छ । र राज्यका तीनै तहकोनिर्वाचनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार स्तम्भहरू बलियो भएका छन्‌ । संस्थागतभएका छन्‌ । र दरबिलो पनि भएको छ । र राजनीतिले एउटा लय र बाटो पक्डिसकेकोछ ।
र पनि आज नेपाली समाज चरम गरिवी, अशिक्षा, विभिन्न बेतिथि, विसङ्गति, विकृतिहरूलेआक्रान्त भको छ । आमनागरिकले आधारभूत रूपमा सेवा पाउनुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातत्यस्तै पासपोर्ट बनाउन
जाने ठाउँ, कर तिर्न जाने ठाउँमा समेत नेपाली नागरिकहरूले भोग्नुपरेकोसास्ति, दुःख, कष्ट, पीडा यसो हेर्दाखेरि हामी सबैको आखाँबाट आसु आउने टाइपको छ ।सम्माननीय अध्यक्षज्यूमार्फत सम्बन्धित निकायको ध्याना आकर्षण गर्न चाहन्छु । नेपालीनागरिकहरूले यस्तो दुःख, कष्ट, पीडा
कहिलेसम्म भोग्ने हो?त्यस्तै नेपालको अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने राजस्व अपेक्षित रूपमा उठ्न सकेकोछैन । विकास बजेट अत्यन्तै न्यून खर्च छ । भएको खर्च पनि बेरुजु छ । भएको बेरुजु पनिफर्छ्योट छैन । यस्तो सङ्कटग्रस्त अवस्था कसरी
आयो? यसमा को जिम्मेवार छ? र यस्तोअवस्था आइसक्दा कति जना दण्डित हुनुभयो? हामी सुशासनको नारा दिन्छौं । सुशासन यही होत? र मलाई के लाग्छ भने आमनिर्वाचनमा नेपाली नागरिकहरूका प्रति हामीले गरेका कबुलहरू
नेपाली नागरिकलाई हामी यो गछौँ, यो गछौं, यो गछौं भनेर आएका थियौं । के आज हामीलेनेपाली नागरिकको आमनागरिकको इच्छा, चाहना, भरोसाअनुसार काम गर्न सकेका छौं त? हाम्रोकाम गर्ने पद्दति तौरतरिकामा कहीँ न कहीँ मिस्टेक भए जस्तो लाग्छ । हामी नेताहरूलाई रराजनीतिककर्मीहरूलाई आमनागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण
आज के छ? हामीले बुझ्न जरुरी छ । रबुझेर हामीले आफूलाई पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई । नागरिकले जे जुनस्पिडमा नागरिकले सेवा, सुविधा पाउछन्‌ भन्ने थ्यो । पाएका छैनन्‌ । त्यसमा हाम्रो कतै कमीकमजोरी पक्का छ । र हामी सुप्रिनु आजको आवश्यकता जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ नम्बरएक ।हामी मात्रै सुप्रेर भएन
हामीले आफ्नो जीवन पद्दति, हाम्रो संस्कार,संस्कृतिलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । र यति भन्दा भन्दै अब हामी केही गर्न नसक्ने हो त?मलाई के लाग्छ भने नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सबै राजनीतिक दल मिलेर जसरी हामीले राम्रोउत्कृष्ट संविधान ल्याउन सफल भयौं । त्यस्तै प्रकारले हाम्रो मुलुकमा विद्यमान
छताछुल्लप्राकतिक सांस्कतिक यहाँको जैविक विविधता नेपालीकृ सम्पदा, कृतिक सम्पदा यहांका विविधता र यहाँको युवा नपाली समाजहामीले संसार भरि हेर्दाखेरि नेपाली समाज जस्तो युवाहरूको समाज अन्यत्र छैन । यिनीहरूकोसदुपयोग गरेर हामी आफै पनि सुप्रेर हाम्रो ब्युरोक्रेयसीलाई सुधारेर आमनागरिकलेआमनागरिक
उत्पादन गरेका बस्तु तथा सेवाहरू सजिलै निर्यात गर्न सक्दैनौं केहीअब्स्ट्याकलहरू छन्‌ । तर चाहिँ विदेशी बजारमा सजिलै बेच्न सकिने । कम मूल्यमा, कमलगानीमा स्थापना गर्न सकिने । आमनेपाली युवाहरूको चाहनामा रहेको आईटी इन्ड्स्ट्री हामीलेखोल्न सक्यौं । र नेपाललाई
आईटीको हब बनाउन सक्यौँ भने नेपाल साँच्चै एकातिर चीनअर्कोतिर भारत विशाल जनसङ्ख्या भा'को देशहरू छन्‌ । र हामीले आईटीको हब बनाउनसक्यौं ने हामीले नेपाललाई एसियाको त्य इकोनोमिक तस सक्छौंसक्या भन हार्माल चाहिँ नपाललाइ र इकानामक सेन्टर पनि बनाउन सक्छा ।त्यस्तैः एजुकेशनको कुरा छ । शिक्षाको बारेमा मैले धेरै बोल्नुभन्दा पनि अस्ति एउटापेपरमा आएको थियो । यो आर्थिक वर्षको
सात महिनामा सत्तरी हजार विद्यार्थी करिब करिबचौवालिस अरब विदेशिएको छ । र हाम्रो नेपालको भूगोल, नेपालको विविधता, नेपालकोप्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक सम्पदा सबै कुरालाई विचार गर्ने हो भने हामीले यो देशलाईएजुकेशनको हब बनाउन सकिन्छ । एजुकेशन र आईटीको हब बनाउनुभनेको नेपाललाईएसियाको इकोनोमिक सेन्टर पनि बनाउन सकिन्छ । र
लाई पनि आफ्नो देशप्रतिको माया तछ । उहाँहरूसँग भएको सिप, श्रम र पुँजीलाई नेपालको चाहिँ आईटी कम्पनी खोल्नको लागिआईटी इन्ड्रस्ट्री खोल्नको लागि उचित किसिमको वातावरण दिन सक्यौं भने भन्न सकिँदैन । योखोल्दै जाँदा व्यापार व्यावसाय गर्दै जाँदा ती नेपाली दाजुभाइ, दिदी बहीनीहरू नेपालमै फकौँफर्कौं भन्ने उनीहरूको मनमा पनि आउन सक्छ ।
समृद्धि रसामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने विषयमा पेस गरिएको सङ्कल्प प्रस्ताव सङ्कल्प यस सम्मानितसदनबाट पास भएको छ यसका निमित्त सम्माननीय अध्यक्षज्यू उपस्थित।हार्दिकमाननीयज्यूहरूलगायत सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । र सँगै हिजो राज्य सत्ताबाटआफ्नो हक अधिकार खोजिएका सामाजिक उत्पीडन र जातीय छुवाछुत तथा भेदभावबाटपिल्‌सिएका
घटनाहरू दिन प्रतिदिन घटिरहेका छन्‌ । विगतमा काभ्रेकाअजित मिजार, सप्तरीका शिवशङ्कर दास, झापाकी अस्मिता सार्की, तनहुँकी सङ्गिता परियार,सन्धुपाल्चोकको माया तिरुवा, म्यादीका सबिता नेपाली, रुकुम पश्चिममा अन्तरजातीय प्रेमसम्बन्धका कारण जाजरकोटका नवराज वि.क. सहित पाँच जनाको हत्यालगायतका
दलितसमुदायमाथि भएका जातीय छुवाछुत भेदभाव निर्घात कुटपिट, बलात्कार, हत्याका घटनाहरू दिनप्रतिदिन घटिराखेका छन्‌ । न्यायिक निरुपण पाइराहेका छैनन्‌ भने दलित आन्दोलनबाट उपलब्ध अधिकार आरक्षण समानुपातिक समावेशितासमेत गुमनमा हुने परिस्थिति सिर्जना भएको
छ भने दलित समुदायमाथि यस्ता विषयले मनोवैज्ञानिक विभेदसमेत बढ्दै गइरहेको छ । यसकोसकारात्मक प्रचारसमेत गराउन म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु ।सम्माननीय अध्यक्षज्यू, संविधानको प्रस्तावना नै छुवाछुत अन्त्य गर्ने कुरा उल्लेख भएकोहुँदा यो विषय संघीय संसद र सरकारको पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्दछ । र संविधानकोभाग-
कार्यालयहरू विस्तार गर्नुपर्ने र गृहमन्त्रालयले माताहतमा रहेका कार्यालयहरूमा दलित सेलको सम्मन व्यवस्था गर्नुपर्ने दलितसमुदायको पेसा, व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरी व्यवसायकसहित आत्मनिर्भर बनाइ योसमुदायको प्रति व्यक्ति आयसमेत वृद्धि गर्न कार्यक्रमहरू ल्याउन नेपाल सरकारको ध्यानआकर्षण गराउन चाहन्छु ।
सम्माननीय अध्यक्षज्यू, म यो सिङ्गो सदनका माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध, आग्रह गर्नचाहन्छु । हामी यस सदनबाट आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर फर्किंदा जातीय छुवाछुत मुक्त नेपालबनाउन सक्यौँ भने मात्र यो संसदीय हैसियतले सार्थकता प्राप्त गर्ने छ तर यो प्रथा पूर्ण रूपलेअन्त्य गर्न हामी दलित समुदायको तर्फबाट मात्रै आएका सांसदको
भूमिकाले मात्र हुँदैन । हामीसबैको भूमिका अनिवार्य हुनुपर्दछ भन्दै दलित समुदायको हक, अधिकार कार्यान्वयन र योसमुदायको अधिकार स्थापित गराउन हालै मात्र यस सम्मानित सदनमा पेस भई पास भएकोसङ्कल्पमा उल्लेखित विषयमा गम्भीर भई कार्यन्वयनमा ल्याउन म नेपाल सरकारको ध्यानआकर्षित गराउँदै मेरो आफ्नो भनाइ यहीं अन्त्य गर्छु । धन्यवाद । माननीय
अध्यक्षमहोदय, म मनोनीत भएपछि यो पहिलोपटकै यो रोस्ट्रममा उभिएको छु । त्यसकारणसम्माननीय अध्यक्षज्यूलाई समय दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।हामी अहिले देश चैं एउटा स्थायी, राजनीतिक रूपमा स्थायी र सरकारले सापेक्षित
सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतान्त्रिक समावेशिता, पक्षधरहरूको बिचको राष्ट्रिय सहमतिनै देशमा देखापरेको आर्थिक जटिलताको अन्त, शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनेतथा बिकास र समृद्धिलाई जनअपेक्षित गर्नको निम्ति एक मात्र अस्त्र हो भन्ने लाग्छ मलाई ।जसका निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्री र वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को भावना र चाहाना अभिव्यक्तभइरहेको प्रष्ट बुझिन्छ ।
सम्माननीय अध्यक्षज्यू, आजसम्म हेर्दा विगतका सरकारले राम्रा निर्णयहरू गर्दैगर्दा,कतिपय राम्रा निर्णयहरू गर्दैगर्दा कार्यान्वयन नभएको अवस्थाले जनतामा अविश्वास पैदा हुँदै गाकोछ । निर्णय गर्दा राम्रा, ठिक छन्‌, अब केही हुन्छ भन्ने खालको एउटा हुन्छ तर चैंतीकार्यान्वयन नहुने अवस्थाले गर्दा जनतामा एउटा अविश्वास पैदा हुँदै ग'को छ । भएको बेलामासरकार गम्भीर
बनेर विश्वास आर्जन गर्दै प्रतिफल देखाउन अहिले सरकारले गरेका निर्णयहरू,जति राम्रा निर्णयहरू छन्‌ त्यसबाट एउटा रिजल्ट निकाल्दै त्यो खालको एउटा विश्वास पैदा गर्नजरुरी देखिन्छ । जसले हामीबिचमा वर्षैदेखि गरेका निर्णयहरू, जुन निर्णयहरू अहिले पनि थातीनै छन्‌ । निर्णय गर्ने तर त्यो कार्यान्वयन नहुने भइराखेका छन्‌ । जसले गर्दा कैयौं खालकोएउटा अविश्वास,
कैयौं खालको एउटा अस्थिरता पैदा हुने स्थिति पनि देखा परेको छ । जस्तोःजनयुद्धकालीन मुद्धाका कुरा, अब सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोगका कुराहरूयी धेरैपटक निर्णय भएका छन्‌ । गर्ने भन्ने कुरा भको छ । जसलाई गर्न अति जरुरी छ ।अहिलेको राजनीतिक परिभेषमा हामीले त्यसकलाई ठिक ढङ्गले निरूपण गर्न सकेनौं भने हामीलेदेखिराखेका छौँ यो धमिलो पानीमा माछा मार्न उदत्त प्रवृत्तिहरू देखापरिराखेका छन्‌ । विभिन्नढङ्गले, विभिन्न
कारखानामा, विभिन्न किसिमले चैं यो खालको प्रवृत्तिहरूले टाउको उठाइराखेकोअवस्थामा हामीले यी बिषयमा गम्भीरताका साथ सोच्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ ।अब कतिपय सङ्घीयता, गणतन्त्र यी सबै आइसकेको सन्दर्भमा चैं कैयौं विषयवस्तुहरू,सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश र सङ्घको बिचको अन्यौलता, स्थानीय र सङ्घको बिचकोअन्यौलता यी सबै
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज म यो सदनमा अलि केही कुरा राख गइरहेको छु । मलाई के लाग्छ भने राज्य भनेको नागरिकको अभिभावक हो र नागरिकपट्टि चैं उत्तरदायी हुनुपर्छ राज्यले । तर त्यसो
मैले देखिरहेको छैन । एउटा म घटना क्रम यहाँ राख चाहन्छु । यो विभिन्न सोसियल मिडियामा पनि यो निकै भनौं प्रचार भएको छ । एउटा सुरक्षाकर्मी आफ्नो ड्युटी सिदिएर घर जाने क्रममा मोटरसाइकल दुर्घटनामा पर्छन्‌ । र परिसकेपछि उहाँको उपचारका निमित्त टाउकोमा गहिरो चोट लाग्छ । र न त्यो सङ्गठन तयार छ, न राज्य सुन्छ ।राज्य बेखबर भएको छ । त्यसो भएको कारण
म यो सम्मानित सदनबाट सम्माननीय अध्यक्षमार्फत्‌ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यदि राज्य चैं जिम्मेवार हुँदैन भने एउटा नेपाल प्रहरीको जवान जब त्यो ड्युटी सिद्धिएर घर गइसकेपछि जो घटना भो' त्यो घटनापश्चात्‌ विभिन्न उपचारको क्रममा चैं हुन सकेन र न्युरोसम्बन्धी उपचार गर्नुपरेको आवश्यकता पर्यो । त्यो कारण त्यो सरकारी हस्पिटलबाट अन्नपूर्ण न्युरोमा
चैं भर्ना गरिएको छ । र त्यहाँ न सङ्गठन बोल्छ नेपाल प्रहरीको, न राज्य नै त्यहाँ बोलिरहेको छ र सहयोग गरिरहेको अवस्था छ । बरु यो राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध सामन्तवादलाई फेरि ब्युझाउनुपर्छ भनेर अभियान छेडेका मान्छेहरू त्यहाँ गएर सहयोग गरे । त्यो चैँ सहानुभूति दिए । तर राज्यको तर्फबाट कुनै सहानुभूति हुन सकेको छैन । त्यसो भएको कारण त्यो प्रहरी जवान हर्कस बिष्ट, उहाँको घर चैं डडेलधुरा गन्यापधुरामा पर्छ । र उहाँको
दरबन्दी चैं प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा थियो । सहायक हबल्दार हुनुहुन्छ । तर उहाँप्रति किन राज्य बेखबर भयो? अहिले चन्दा उठाएर उपचार गरेको अवस्था छ । कसैले दान गरेको भरमा दुई हजार, तीन हजार यस्तै दाताहरूको भरमा एउटा सुरक्षाकर्मी, एउटा राष्ट्रको सेवक कर्मचारीले त्यो अस्पतालको शय्यामा चैं जिन्दगी जिउनु विवश भएका छन्‌ । अब राज्यले त्यो उपचारको व्यवस्था सम्पूर्ण राज्यले लिनुपर्छ ।
किन त भन्दा राज्य अभिभावक हो । अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्छ । आज यो घटना भो, भोलि अरू घटना पनि हुन सक्छन्‌ । जब उ आफै सक्दैन भने फेरि राज्यले उपचार गर्नुपर्छ र जिम्मा लिनुपर्छ । यहाँ हेरियो नेताहरू बिरामी हुँदाखेरि करोडौं राज्य कोषबाट चैं खर्च गरेर उपचार भएको छ । तर एकजना सिपाही जो राष्ट्रको सुरक्षाका निमित्त न दिन, न रात, न भोक, न प्यास भनेर चै खटिरहने एउटा सिपाहीले चैं उपचार नपाएको अवस्था छ । त्यसो भएको कारण के यो देश;
के यो राष्ट्र यी नेताहरूको मात्र हो? सर्वसाधरण नागरिकको होइन? तल्लो स्तरको कर्मचारीको होइन? यो राष्ट्र सबैको हो । सबैको हो भने म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । ती सुरक्षाकर्मी हर्कस बिष्ट आज यहीं न्युरो हस्पिटलमा छटपटाइरहेका छन्‌ । मृत्युको दोसाँधमा छन्‌ । त्यसको भएको कारण गम्भीर होस्‌ । प्रहरी सङ्गठन पनि गम्भीर होस्‌, सम्बन्धित मन्त्रालय पनि गम्भीर भएर त्यो प्रहरी जवान हर्कस बिष्टको उपचार सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ भन्ने कुरा
यो आन्दोलन कुनै अपराधी थिएन । यो त राजनीतिक आन्दोलन थियो । यो आन्दोलनले गर्दाखेरि आज यो परिवर्तन भयो । देश सङ्घीयतामा गयो, गणतन्त्र आयो । र यहाँसम्म आइपुगेका छौँ । तर यी उपलब्धिहरूलाई मान्ने, यही उपलब्धिहरूलाई टेकेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुने तर यो आन्दोलन गलत थियो, जनयुद्ध गलत थियो भनेर चैँ विभिन्न मिडिया बाजी गर्दै अगाडि बढेको अवस्था छ । त्यसो भएको कारण म के भन्छु भने अविलम्ब शान्ति सम्झौता टुङ्ग्यायोस्‌ । यसको निम्ति निम्ति नेपाल सरकार गम्भीर होस्‌, गम्भीर बनोस्‌ । को छन्‌
त बाधक? अब यहीं सदनबाट चैं हामीले जनताको माझ प्रश्न राख्नुपर्छ । छ त शान्ति सम्झौता टुङ्ग्याउनमा बाधक? सरकार छ? या सम्बन्धित पक्ष छ? को छ भन्दाखेरि यो जनताले बुझियोस्‌, बुझ्न जरुरी छ । र हामीले सत्य कुरा यहाँ बोल्न सक्नुपर्छ । यो अवरोध जो शान्ति सम्झौतालाई टुङ्ग्याउन अवरोध गरिरहेका छन्‌ यिनीहरूको नाङ्गेझार गरेर यो देशलाई समृद्धि र शान्ति, सुख शान्तिलाई अगाडि निम्ति बढाउनका निम्ति यो शान्ति सम्झौता अविलम्ब टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने म धारणा राख्दै आफ्नो छोटो कुरा यहीं अन्त्य गर्छु । धन्यवाद
मयमा केही विचारहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । हामीले व्यवस्था बदल्यौं । तर सोच र व्यवहार बदल्न धेरै कठिन हुँदो रहिछ । रूपान्तरण र परिवर्तन भन्ने कुरा गाह्रो रहिछ । त्याग, बलिदान, सङ्घर्षबाट बदलियो । व्यवस्था बदलियो । सोचाइ र व्यवहार बदलिएन । हाम्रो सामाजको सोच कति कस्तो छ? पितृसता
संविधानअनुसार चल्नुपर्यो । सरकार कानुन अनुसार चल्नुपर्यो । संविधानअनुसार हामी संसदले बना'को ऐन छ । त्यो ऐनअनुसार नियमावलीहरू बन्नी होला? कार्यविधिहरू बन्ने होला? सरकार संसदले बना'को ऐनभन्दा अगाडि बढेर यस्ता परिपत्र जारी गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले होस्‌ ध्यान दिएर गडबड नगरीकन अगाडि बढोस्‌ भलै यो चाहिँ सच्चिएको छ हिजो यो सुधार भाको छ । म यसमा चाहिँ सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । अर्को अहिले सामाजिक सञ्जाल
मा हामीले देखिरहेका छौं । दुई करोडको अडिओ समाचार एकदमै भाइरल भइरहेको छ । यो के हो? यो सरकार यसबारेमा सरकारको के छ? सत्य तथ्य हामीले भनिरहेका छौं । घुस दिने र लिने राज्यको शत्रुर हो । यो चाहिँ कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ भनेर भनिरहँदा यो घटना आइरहँदा एउटा पार्टी विशेषको भन्दा पनि पार्टीले कारबाही गर्नेभन्दा पनि राज्य, सरकारले यसको तथ्य, सत्य छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा
ल्याउनुपर्यो के हो? सत्य, तथ्य, यथार्थता के हो? यो चाहिँ म विशेषतः नेपाल सरकारलाई ध्यानआकर्षण गराउन चाहन्छु । के भइरहेको छ मुलुकमा यसबारेमा सरकारको के छ? योके सत्य, तथ्य आओस्‌ भन्न म चाहन्छु । अब सन्दर्भ विभिन्न छ । अहिले हामी चाहिँ संसदमा बोलिरहँदा आज जनताका सवालहरू जनताका समस्याहरू, जनताहरू आज निराश छन्‌ । आज हामीले हेरिरहेका छौं कि
जनताले के चाहन्छन्‌ । एउटा किसानको कुरा गरौं । किसानले के चाहछ्ल । आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार खोजेको छ । समयमा मल, बिउ खोजेको छ । आज समयमा मल नपाएर, समयमा बिउ नपाएर, समयमा सिँचाइ गर्न नपाएर किसानहरू निराश छन्‌ । धेरै प्रतिकुलताबाट उत्पादन गरेको वस्तुको आज बजार पाउन सकेको छैन । आज बजार बिचौलियाको हातमा छ । हामीले विगतदेखि पनि यो विषय उठाइरहेका छौं । यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपन्यो । कम्तीमा नि
जनता अथवा मुख्यतः किसानको उत्पादित बस्तुलाई बजारसम्म ल्याउने र किसानका समस्या समाधान गर्नका लागि अगाडि बढ्नुपर्यो, सरकारले ध्यान दिनुपच्यो भन्न चाहन्छु । अर्को कुरा हामी एकातिर हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर भयो । धरासाही भयो भनिरहेका । आयत बढ्यो । आयत प्रतिस्थापन गरौं । निर्यात बढाउन पच्यो भनिरहेका छौँ । हाम्रो मुलुक अहिले मलाई लाग्छ । झन्नै पैतालिस प्रतिशत क्षेत्र वन जङ्गलले ओगटेको छ । यो वन जङ्गलको
ऐनको विपरीत गएर नियमावली बनाउँदा आज एकदमै धेरै समस्याहरू देखिएको छ । विवादहरू देखिएको छ । समुदायले चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा सामुदायिक वनहरूको ठुलो योगदान छ ।समुदायले संरक्षण गरेको सामुदायिक वनको ठुलो महत्त्व छ । सामुदायिक वनकै संरचनाको कुरा गर्दा महिलाहरूको नेतृत्व बिकासको लागि पनि यो समुदाय वनले जसरी चाहिँ कार्यकारी पदमा, पदाधिकारीमा महिलाहरूको उपस्थितिलाई जसरी यसले सुनिश्चितता
व्यवस्थित गच्यो आज महिलाहरूको सशक्तीकरणलाई महिलाहरूको नेतृत्व विकासमा सामुदायिक वनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । आज हामीले सुनिरहेका छौं । वन मन्त्रालयले नियमावली बनाउँदा आज त्यो नियमावलीमा चाहिँ महिलाहरूको नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने हिसाबले, घटाउने हिसाबले पनि यो कुरा आइरहेको छ । यसले गर्दा संसदले बना'को ऐन, ऐनअन्तर्गत बन्ने नियमावली त्यो नियमावलीको बारेमा पनि संसदमा जानकारी हुन पर्छ कि पर्दैन? अब यो विषय छलफलको लागि सांसदहरूले संसदमा यो
विषय पनि छलफलमा ल्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । हामीले संविधानको अनुकूल कानुन बनाउनी, कानुन अनुकूल नियम बनाउनी, नियम र नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका आज हामी धेरै कुरा निर्देशिकाको भरमा कार्यविधिको भरमा चलेको स्थिति आइरहँदा आज, संसदले बनाको ऐन सांसदले संसनमा बना'को ऐनहरू चाहिँ जुन प्रभाकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपस्थ्यो त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । सँगै यो विषय म जोड्न चाहन्छु । आज
हाम्रो देशको सन्दर्भमा एउटा आयत प्रतिस्थापन गर्न र राजस्व अभिवृद्धि गर्नको लागि अहिले अर्थतन्त्र सङ्कट देखिरहेको खण्डमा नको जुन हाम्रो चाहिँ वन छ यो दिगो वैज्ञानिक वनको नाममा ठुलो विवादहरू आइसकेपछि दिगो वन व्यवस्थापनका चर्चाहरू चल्यो । अहिले हामी सङ्घीयतामा पनि छौं । जबसम्म सङ्घीय सरकारले वन मन्त्रालयले दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउन सक्दैन । सङ्घीय सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट यो पारित हुन सक्दैन । यो पारित नहुँदाखेरि चाहिँ सातै प्रदेशमा चाहिँ
यसको समन्वय र सहकार्य कसरी हुन सक्छ? हामी सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौं ।हामी राजनीतिक सङ्घीयता सँगसँगै वित्तीय सङ्घीयताको कुरा, प्रशासनिक सङ्घीयताको कुरा गरिरहँदा जब दिगो बन व्यवस्थापनको कुरो गरिरहँदा आज प्रदेशअनुसार नै फरक फरक ढङ्गले चाहिँ वन नीति बन्ने कि? एउटा चाहिँ दिगो वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय पदण्ड बनिसकेपछि त्यो मापदण्डको आधारमा अनि त्यो प्रदेशमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा हामी त्योसँग टाइअप भएर हामीले त्यो वन चाहिँ नीति
हरू अथवा कार्यक्रमहरू बनाउन नसक्दा आज समस्याहरू देखिरहेको छ । कतिपय सामुदायिक वनहरू समुदायले संरक्षण गरेको वनहरू आज दश वर्षभन्दा बढी समयदेखि त्यो वनभित्रका चाहिँ वन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ढले परेका रुखहरू, काठहरू बाहिर निकाल्न नसक्दा त्यतिकै खेर गइरहेको अवस्था छ एकातिर अर्कातिर संसारका तीसभन्दा बढी देशबाट आज नेपालमा काठजन्य, फर्निचरजन्य सामग्री आइरहेको छ । हामीले देखिरहेका छौँ ।
आज सरकार भवनहरूमा आल्मुनियमका झ्याल ढोका बनिरहेको छ । एकातिर हाम्रो देशको काठ खेर जानी सदुपयोग नगर्नी, अर्कोतिर चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ आल्मुनियमका सामग्री झ्याल ढोका प्रयोग हुनी । झ्याल ढोका मात्रै होइन सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ठुलो मात्रामा फर्निचर हामीले सिंहदरबारहरूमा देखेका छौँ । हामीले विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा प्रयोग भएका फर्निचरहरू सप्पै आयातित छन्‌ । सबै विदेशबाट चाहिँ आयात गरेका फर्निचरहरू आज हामीले प्रयोग गरिरहेको
अवस्था छ । के यसले हाम्रो संविधानमा लेखेको समाजवादउन्मुख संविधान साँच्चै हामीले हाम्रो अर्थतन्त्र राजस्व अभिवृद्धि गर्नका लागि हामीले सोच्नुपर्दैन? यसो भा'को हुनाले आज थुप्रै समस्याहरू देखिरहेको छ । त्यसो भा'को हुनाले म गम्भीरतापूर्वक भन्न चाहन्छु भने कि हामी संसदमा बहस गरिरहँदा एकले अर्काको आलोचना र प्रतिशोधभन्दा पनि हामीले विषय केन्द्रित भएर संसदमा छलफल गर्न जरुरी छ । आज यो हिउँदै अधिवेशन
चलिरहँदा अब यसको अन्त्यतिर पनि हामी छौं । यो हिउँदे अधिवेशन भनेको हामीले चिन्ने भनेको विधेयक अधिवेशन हो । कानुन निर्माण गर्ने अधिवेशन हो । तर मलाई लाग्छ आज संसद हाम्रो सभा बिजनेस नपाएर हामी चाहिँ बैठकहरू धकाल्नुपर्ने, सार्नुपर्ने स्थिति त्यो दुःखदायी अवस्थामा चाहिँ हामी कुरेर, पर्खेर कहिले हाउस बस्छ? कहिले बैठक बस्छ भनेर कुरेर बस्नुपर्ने सांसदहरूको एउटा नियति बन्न पुगेको छ । किन चाहिँ आज सरकार यति धेरै कानुन निर्माण गर्ने अवस्था छ? चाहे आज
बन्यजन्तु र मानवबिच द्वन्द्व बढिरहेको छ । आज हामी पुरानो निकुञ्ज ऐन संशोधन गर्न सकिरहेका छैनौं? आज सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सरकारका आयोजनाहरू विकास निर्माणका कामहरू ठप्प परेको छ । सङ्घीय निजामती ऐन जो संसदमा आउँदैन । शिक्षा, शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सङ्घीय शिक्षा ऐन नबन्दाखेरि आज त्यो अवस्था झेल्नुपरिरहेको छ । आज यो परिस्थिति किन यस्तो भइरहेको छ? किन सरकार चाहिँ संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयता
कार्यान्वयन गर्नको लागि बनाउनपर्नी कानुनहरू किन चाहिँ बनाउन सरकार एकदम इच्छुक देखिरहेको छैन? किन सरकारलाई जागर लागिरहेको छैन? कि सरकार बदलिने र भत्किनी ।हामीले संसदीय समितिहरूमा मन्त्रालयमा आमन्त्रण गर्दा मन्त्रीज्यूहरूलाई आमन्त्रण गर्दा एकाध मन्त्रीज्यू संसदमा आउन समितिमा आउन उत्साहीत हुनुहुन्छ । अधिकाङ्श मन्त्रीज्यूहरू समितिमा आउन इच्छुक हुनुहुन्न । एकत हामी छिटो छिटो दुई महिना, ढेड महिना, तीन महिनामा मन्त्रीहरू फेरबदल भइरहेको अवस्था छ ।
अर्कोतिर चाहिँ समितिमा आएर जवाफ दिनपर्नी सरकारको दायित्व उत्तरदायित्वतिर हामीले ध्यान दिन सकिरहेका छैनौं । त्यसैले म भन्न चाहन्छु । संसद जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । सरकार संसदप्रति, संसदीय समितिप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । संसदीय समिति र संसदमा उठेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । आज हामीले थुप्रै विषय उठाइरहेका छौं संसदमा त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । सरकार जवाफदेही बन्न सकेको छैन । उत्तरदायी बन्न सकिरहेको छैन । त्यसैले मेरो फेरि सम्माननीयज्यू
समक्ष अनुरोध छ । सरकार संसदीय समितिप्रति जवाफदेही हुनुपन्यो । संसदीय समितिले माग गरेका कागज पत्रहरू समयमै संसदीय समितिमा दिनुपन्यो । संसदमा उठाएका विषयहरू चाहिँ मन्त्रीहरू उपस्थित भएर चाहिँ जवाफ दिने त्यो परिपाटी हामी कहिले निर्माण गर्छौं? हिजो त्यही समितिमा बसेर भूमिका निर्वाह, हिजो समितिमा रहनुभएका माननीय सदस्यज्यूहरूको जुन भूमिका थियो । त्यो सरकारमा गइसकेपछि भूमिका बदलिने त्यो परिवर्तन हुने स्वभावलाई हामीले अन्त्य गरेर कम्तीमा पनि संसदप्रति संसदीय
समितिप्रति सांसदहरू फगत बोल्नका लागि मात्र हैन माननीयज्यू, समय सकियो विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर अनुरोध गर्छु । धन्यवाद
देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्त सङ्कटग्रस्त छ । र मेरो बुझाइमा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कुनै पनि बेला एउटा फिलिमको जस्तो, आगोको झिल्को जस्तो कुनै पनि बेला पैसा हुनेहरूले रन अन द बैङ्क
र गरिवहरूले रन अन द रोड त्यो श्रीलङ्कामा हिजो हामीले देख्यौं र आज झन्डै झन्डै पाकिस्तानमा देखिने स्थिति बन्दै छ । त्यो अवस्था नेपालमा आउन सक्छ । त्यो एउटा अराजकताको स्थितिले, त्यो आर्थिक अराजकताको स्थितिले मुलुकमा राजनीतिक दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने मलाई लागिरखेको छ, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय
त्यसकारणले यो सरकारलाई या उ सरकारलाई या त्यो सरकारलाई भन्ने हिसाबले होइन कि मुलुकका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूलाई, मुलुकका सरकारलाई म गम्भीरतासाथ भोलि हाम्रो मुलुक पनि एउटा आर्थिक अराजकताको सिकार भएर राजनीतिक अराजकतामा परिणत नहोस्‌ र राजनीतिक दुर्घटनातिर यो मुलुक नजाओस्‌ भन्ने विषय
लाई मनन गर्नको निमित्त म आज यहाँ केही दुई, चारवटा आर्थिक परिसूचकहरूको बारेमा, हाम्रो देशभित्रका आर्थिक परिसूचकहरूको बारेमा म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म धेरै आर्थिक परिसूचकका तथ्य, तथ्याङ्कहरू, डाटाहरू मसँग छ । तर म त्यसमा चैँ सबैमा म जान चाहन्न । खालि केही प्रतिनिधिमूलक आर्थिक परिसूचकहरूको बारेमा आफ्नो धारणा राख चाहन्छु । पहिलोः सम्माननीय अध्यक्ष
महोदय, अहिले हाम्रो मुलुक चलिराखेको अलिकति आर्थिक परिसूचकमा पोजिटिभ परिसूचकको रूपमा हामीले लिने गरेको, भनेको विप्रेषण हो, रेमिट्यान्स हो । हाम्रो इकोनोमीलाई अहिले पनि हामीले टस रेमिट्यान्स इकोनोमी भनेर हामीले भनिराखेका छौँ । त्यो अहिले पोजिटिभ साइडमा छ । दोस्रो कुरा: विगत केही महिनादेखि टुरिजमले अलिकति पिकअप लिएको छ । पर्यटनले पिकअप आम्दानी लिएको छ । राम्रो गतिशीलता
यी तीनटा कुरामा म अलिकति विशेष किसिमले म अलिकति घोत्लिन चाहन्छु, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय । त्यो के भन्दाखेरि आज रसिया र युक्रेनको यद्धको जुन स्थिति छ । र अहिले साउथ चायना सीमा, चाइना र ताइवानको जुन स्थिति सिर्जना भइराखेको छ एउटा भिडन्तको अवस्था जुन सिर्जना भइराखेको छ । र भर्खरै अहिले कोभिड, एउटा कोभिड त गयो र नयाँ ढङ्गले भ्यारिएन्टबाट
फेरि मुलुक अन्तराष्ट्र जगत नै नेपाल मात्रै होइन पूरै विश्व एउटा फेरि नयाँ ढङ्गले कोभिडको जुन एउटा सामना गर्नुपर्ने स्थिति आइराखेको छ । यो सन्दर्भमा रेमिट्यान्सबाट हुने आएको अवस्था केहोला? यदि भोलि युद्ध हुन गयो भने प्रबल सम्भावनाहरू जुन देखिँदै छ विश्व सिन्यारियोमा,राजनीतिक सिन्यारियोमा, सामरिक सिन्यारियोमा । त्यो यदि हुन गयो भने रेमिटयान्सको अवस्था के हुन्छ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बिप्रेसणको अवस्था के हुन्छ? पर्यटनको अवस्था
के हुन्छ? त्यसरी त्यो हुन गयो भने के हुन्छ? फरेन एडको अवस्थामा भोलि शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई यदि हाम्रो मद्दत लिने हो भने, हाम्रो सहयोग लिने हो भने हामीतिर लाग । मतिर लाग । हरेक शक्ति राष्ट्रहरूले तान्न खोज्छ आफूतिर । त्यति बेला नेपालको अवस्था के हुन्छ? त्यसकारणले हामीले आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने गरी मेरो मूल गुदीको कुरा के हो भन्दाखेरि यो सरकारलाई र देशको सरकारलाई
मात्रै होइन प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीलाई पनि यो मुलुकको सम्पूर्ण मेजर पोलिटिकल फोर्सेसलाई भन्न म के चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो इकोनोमिक पोलिसिजहरू, हाम्रा इकोनोमिक प्रोग्रामहरू आफ्नो खुट्टामा उभिने गरी आउन सक्नुपर्यो । यदि त्यो नहुने हो भने हाम्रो विप्रेसण ठिक छ, पर्यटन राम्रो भइराखेको छ, एड, अनुदान आइराखेको छ, सफ्ट लोन आइराखेको छ । त्यसकारणले हामी एकदम
चैनले बस्ने भन्ने स्थितितिर हामी गयौं भने हाम्रो मुलुक धेरै ठुलो दुर्घटनामा पर्न सक्छ । जो अत्यन्तै गम्भीरतासाथ एउटा राजनीतिको पनि विद्यार्थीको नेताले, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय र एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको नाताले म अत्यन्त गम्भीरतासाथ यो सरकारलाई र यो मुलुकको मेन पोलिटिकल फोर्सेसहरूलाई म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । तपाईंहरूको ध्यान अत्यन्त अत्यन्त जहाँ नजानुपर्ने त्यतातिर गइराखेको छ । योम चै रेकर्ड
मात्रै गर्न चाहन्छु । एकदम फजुल खर्चतिर, एकदम फजुल खर्च, अनुत्पादक खर्चतिर हाम्रो ध्यान गइराखेको छ । डाक्टर डिल्ली खनालको प्रतिवेदन आयो । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन आयो । हामी त्यसलाई चैं एउटा थाङ्नामा सुकाइदियौं, हामी फ्यालदियौं । त्यसको हामी केही केयर गरेनौं । अहिले बजेटको बनाउनको लागि, अहिले तत्काल बजेट बनाउनको लागि हाम्रो अर्थमन्त्रीजीले भन्दै हुनुहुन्छ कि जति हामीले राजस्व सङ्घलनको लक्ष्य राखेका थियौं ।
जबसम्म इकोनोमिक एक्टिभिटिज बढ्दैन मान्छेले रोजगारी पाउँदैन । उसको पर्चेजिङ क्यापासिटी बढ्दैन । पर्चेजिङ पाउर नबढे बढुन्जेलसम्म बजारमा डिमान्ड आउँदैन । डिमान्ड क्रिएट नहुन्जेलसम्म सपलाइको साइड कमजोर भएर बस्छ । त्यसले यो सामान्य अर्थशास्त्रको सिद्धान्त हो । त्यसकारण उत्पादन कसरी गर्ने? कहाँ उत्पादन बढाउने? भन्दाखेरि म जोड दिन चाहन्छु अहिले मुख्य रूपमा उत्पादनका सम्भावना हाम्रो देशमा एउटा कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ, दोस्रो भनेको जलस्रोतमा देखिएको छ ।
भारतले भन्या छ उनका आफ्ना सर्तहरू छन्‌ । त्यो मार्केट हाम्रो छँदै छ । भारत छ, बङ्गलादेश त छ तर हाम्रो मार्केट भोलिको बिजुली बेच्ने उत्तरतिरको मार्केट पनि हामीले खोल्न सक्नुपर्यो । त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि विजली टान्समिसन नै चाहियो भन्दाखेरि पन न सडक बनाएर ।बजु जाने हाइन । ट्रान लाइन नै चाहया । भन हाम्रा सरकारले उत्तरतिरको पनि मार्केटलाई सुनिश्चित गर्नको निमित्त ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्यो । के समस्या छ त्यो समस्यालाई सुल्झाउनुपर्यो । त्यसकारणले एकातिर जलस्रोतको
कुरा छ भने त्यो एउटा पोटेन्सियल क्षेत्र हो । प्रोडक्सनको प्रोटेक्सन क्षेत्र हो भन्दाखेरि एग्रिकल्चरले मुख्य रूपमा कृषि क्षेत्रलाई ध्यान दिएर यसपालिको बजेट आउनुपर्यो । मुख्य रूपमा आउनुपर्यो । अस्ति कृषि मन्त्रीले सल्लाह माग्दै हुनुहुन्थ्यो । म यो सल्लाह दिन चाहन्छु । मल कारखाना खोल्नको लागि के समस्या छ त्यो समस्यालाई सुल्झाउनुस्‌ । कृषि उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नुस्‌ । र सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भन्दाखेरि हिजो मात्रै
गृह मन्त्रीलाई अन्डा उत्पादक सङ्घ र पोलिट्टी फार्मवालाहरूले गएर भन्या छ सारा चैं इल्लिगल बाटोबाट आइराखेको छ, मासु र अन्डा आइराखेको छ । यहाँको उत्पादकहरू चौपट भइराखेको छ । ब्याङ्क्रप्ट हुन गइराखेको छ । त्यसले गर्दाखेरि यहाँको उत्दानलाई प्रोटेक्सन दिने गरी उत्पादकहरूलाई इन्करेज गर्ने गरी लगानी कर्ताहरूलाई एउटा फ्रेन्डली इन्भेस्टमेन्ट एटमोस्कियर जसलाई भनिन्छ त्यो हुने गरी कार्यक्रम आओस्‌ ।
यो म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु । र अन्तिम सत्य के भन्दाखेरि उत्पादन बढाउने गरी बजेट आओस्‌ । अनि मात्रै नेपाल टिक्न सक्छ । नभए भोलि धेरै ठुलो दुर्घटनामा नेपाल जान खोजिराखेको छ माननीयज्यू, समय सकियो धन्यवाद ।
सम्माननीय अध्यक्षज्यू, म भ्याली बाहिर भएको हुनाले लामो समयपछि लगभग दुई तीनओटा सदनहरू छुटे त्यसको लागि म क्षमा माग्छु । र्‌ सर्वप्रथम म सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहालज्यू, संसदमा दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गरी उहाँ प्रधानमन्त्री
नियुक्त हुनुभको छ । र उहाँको नेतृत्वमा पुनः फेरि सरकार गठन भा'को छ । र म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलगायत सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई यो कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । र उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु । सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सर
कार्ययोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चितता गणतन्त्र र सङ्घीयता सुदृढीकरणसँग जोडिएका संरचनागत सुधार, कानुनको निर्माण, हि स्रोत व्यवस्थापनलगायत अन्य महत्त्वपूर्ण बिषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै सदन, सडक
मा उठेका परिवर्तन विरोधी गतिविधिलाई निस्तेज बनाउने नीति अगि सारेको छ । जुन अत्यन्तै सान्दर्भिक छ । र स्वगतयोग्य छ । तथापि कार्यक्रम कार्यान्वयनको पाटो नै मूल विषय हो । प्रस्तुत न्यूनतम साझा कार्यक्रमले मुलुकमा देखिएका
आर्थिक मन्दी, मौलाउँदो भ्रष्टाचार र बढ्दो नेपाली युवाहरूको बेरोजगारीको समस्या आकाशिएको महङ्गी र विशेष गरेर नेपाली किसान जो अब खेतीपातीको पि ने खेतीपातीको समय पनि आउन थाल्यो । र उनले समममै प्राप्त गर्नुपर्ने मल, बिउ
र उद्योगव्यापरीलाई जुन बढ्दो बैड्डको त्रणले उठ्न दिएको छैन । चर्को ब्याजले यी सबै समस्याहरू र यो पीडामा सरकारको यो साझा कार्यक्रमले पक्कै पनि एउ
टा मलम पट्टी लगाउने राहत महसुस गराउने अनुभूति गराउने काम गर्ने छ । सम्माननीय अध्यक्षज्यूमार्फत म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । सम्माननीय माननीयज्यले सम्माननीय अध्यक्षज्यु, अहिले विभिन्न मिडियामा भखरै पनि एक जना ज्यूले चर्चा गरेर जानुभो' ।
अहिले विभिन्न मिडियामा व्यापक चर्चा परिचर्चा छ । जो विषय बनेको छ । परिचर्चाको ट्य चर्चा परिचर्चाको अमेरिका उडाउने भन्दै आठ सय पचहत्तर जना नेपालीलाई भुटानी बनाउने गिरोहमा राजनीतिक संलग्नता भन्ने जस्ता समाचारहरू अहिले आइरहेका छन्‌ । यी समाचारहरूले राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्तालाई साँच्चीकै भन्ने हो
जनालाई जुन भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउने जसबाट दश लाखदेखि पचास लाख रुपैयाँ असुलने र त्यही असुलिएको जसमा ती नेपालीहरूलाई केहीलाई रिफ्युजीको आइडेन्टी कार्ड पनि दिइसकेको यस्तो परिस्थिति । यो परिस्थिति
असाध्यै चाहिँ भयावह, असाध्यै घिन लाग्दो । असाध्यै डर लाग्दो । र यसमा संलग्नता ठुलै मान्छेहरूको छ । अब यसमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर बादल जो नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष पनि हुन । उहाँको छोराको उहाँको सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र उनका छोरा निरज ।
एमालेको सचिव जो हुनुहुन्छ, पूर्वमन्त्री हुनुहुन्छ । हाल प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय टोप बहादुर रायमाझीका छोरा सन्दिप रायमाझी । र यसमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री नेपाली काँग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइराला जुन हुने समयमा जतिखेरि उहाँको निजी सहायकको रूपमा काम गरिसकेका केशव प्रसाद दुलाल
लगायत सानु भण्डारी करोडौंको चेकहरू सीवीआईले बरामत गरेको छ । र यहाँहरूलाई थाहा पाइसक्नुभा'को छ । र कान्तिपुरले सार्वजनिक गरेको छ । चेक कसकसका नाममा कति काटिएका छन्‌ भनेर । सन्दिप रायमाझी एक करोड पचास लाख नबिल बैङ्क, सानु भण्डारी एक करोड
पचास लाख लुम्बिनी विकास बैङ्क, सानु भण्डारी फेरि करोडौंको चेक लुम्बिनी विकास बैङ्क, सानु भण्डारी एक करोड पचास लाख माच्छापुठ्ले बैङ्क, सानु भण्डारीको करोडौंको चेक प्राइम डेभलपमेन्ट बैङ्कलगायतका धेरै बैङ्कहरूमा आज सीबीआईले केही मान्छेहरूलाई समातेर अनुसन्धान गर्दै छ ।
र यस्तो कार्यमा जुन संलग्न गिरोहलाई दुःखका साथ भन्नुपर्छ । माननीय टोपबहादुर रायमाझीको सहयोग रहेको उहाँको आफ्नै अभिव्यक्तिबाट बाहिर आ'को छ । के उहाँ अञ्जानबस मैले सहयोग गरेर भनेर भन्नुहुन्छ ।उहाँको अभिव्यक्ति त्यो लेबलमा बस्ने मान्छेले,
त्यो लेबलको लिडरले यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण कुरा यो कुतर्क गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? त्यसो भा'को हुनाले अब यो यस्तो खालको परिस्थितिलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो जोसुकै होस्‌, जोसुकै पार्टीको होस्‌,
जोसुकै त्स्‌ जो समुदायको होस्‌, जोसुकै जातको होस्‌, जोसुकै लिङ्गको होस्‌, जो कोही वर्णको होस्‌, जोसुकै पदको होस्‌ त्यसलाई सशक्त कारबाही गर्नुपर्छ । मेरो अनुरोध छ । सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म तपाईंमार्फत अध्यक्षज्यूमार्फत सम्बन्धित निकायको म ध्यानआकर्षित गराउन चाहन्छु ।
यो झुट्टा हो भन्ने कुराहरू पनि आइराख्या छ । मलाई त लाग्दैन त्यो झुट्टा हो भनेर यदि त्यो झुट्टा हो भने दुर्गा प्रसाईलाई कारबाही गर्नुपर्यो । यसको लागि पनि सरकारले तुरुन्तै छानबिन गरोस्‌ । यस्ता खालका आपराधिक गतिविधिहरू एकपछि अर्को मौलाउँदै जाने हो भने यो मुलुकमा के हुन्छ दुर्दशा? अहिले पनि हामी सबैलाई थाहा छ । मैले यहाँहरूलाई अगि नै निवेदन गरिसकै सदनभित्र,
सडकमा आज जुन एउटा प्रतिगामी शक्ति जसलाई हामी भन्छौं । त्यो सलवलाइरहेको अवस्था हो । त्यसो भ'को हुनाले त्यसलाई सहजै त्यति सजिलै किनारा लगाउन सकिँदैन । र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको त्यतिकै सजिलै संरक्षण गर्न सकिन्न । समयमा म सरकारलाई फेरि पनि सचेत गराउन चाहन्छु । र यी सबै
अपराधीहरूलाई कारबाही गरियोस्‌ यति भन्दै म बिदा हुन्छु । धन्यवाद ।
सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मैले पनि आज देशमा भइरहेको यो अराजकताका विषयमा थोरै विषयवस्त खोजिरहेको तु राख्न हेको छु । यति बेला देशमा असाध्यै यो अराजकता फैलिएको छ । यो
अराजकताले देश कतातिर लैजान खोजिरहेको हो? प्रश्न खडा भइरहेको छ । त्यसमा पनि अझ मिडियाले, मिडियाले चाहिँ यो अराजकतालाई असाध्यै उचालिराखेको छ । र यो युट्युबहरू टिकटकहरू त झन हेर्न नसक्ने छन्‌ । देखै नसक्ने छन्‌ । त्यो त्यस्तो किसिमको चाहिँ यो असाध्यै
फोहोरी भइरहेको छ । र यो अवस्थालाई राज्यले एउटा नियन्त्रणमा लिएन भने देश कुचक्रको भुमरितिर फस्दै छ । त्यसैले गर्दा मिडिया काउन्सिल छ कि छैन? मिडिया काउन्सिल छ भने यसलाई समयमा किन नियन्त्रण हुँदैन?
यो अध्यक्षज्यूमार्फत म सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु । यस्तो यो बेथितिको युट्युब त्यो दुर्गा प्रसाईका युट्युबहरू र रवि लामिछ्लानेलगायतका धेरै यूटुवहरू असाध्यै गलत अफवाद फैलाइरहेका छन्‌ । र
समाजमा एउटा विकृति पैदा गरिराखेका छन्‌ । र ती युट्युबहरू, ती टिकटकहरू जरुर नियन्त्रण गर्न छोड्छौं आवश्कय छ । र यसलाई जति हामीले छोड्छाँ । यसले अराजकता मचाउने छ । अब यस्ता अराजकता हरेक ठाउँमा देखिन थाले । हेर्नुहोस्‌ न, अहिले त्यो त्यो पठाउभन्ने छ ।
त्यो पठाउ त्यसको के हो? त्यसको चाहिँ नीति, नियम के हो ? पठाउ चिन्ने के हो? त्यसको चाहिँ कुनै किसिमको पोसाक छैन । रत्यो पठाउले राज्यलाई कर तिर्छ, तिर्दैन? र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कसरी हो? भन्ने बारेमा किन सोचिँदैन? अझ पठाउहरू त अझ सुराकीको काम पनि गर्छन्‌ भन्ने मान्छेहरू भनाइ पनि छन्‌ । गएर एउटाको
ढोकामा बसिराह्या छ दिनैभरि । भन्दा पठाउ हो पनि भन्छ । दिनैभरि बसिरहन्छ र त्यहाँ सुराकी गरिरहन्छ । यस्ता विषयहरू आइरहेका छ । यसलाई तत्काल के हो? र यसलाई कसरी लानपर्छ भनेर चाहिँ सोच्न आवश्यक छ । अहिले व्य फेरि त्यस्तै अहिले पे छन्‌ । हाम्रो चाहिँ अहिले यो जनपक्षीय नै छैन । अहिलेको हाम्रो कानुन पहुँचवालाको चाहिँ नियन्त्रणमा छ । यस्तो अवस्थाले गर्दा यो कानुनी अराजकता पनि बढेको छ । जब देशमा अलिअलि चाहिँ समस्या पैदा के हो त भन्दा हाम्रो चाहिँ अदालत, हाम्रो कानुन यस्तै भ्रष्ट भइराखेका रे ले कानुन जनता
कोलाहल पैदा गर्दिन्छ । र अराजकता फैलाइदिन्छ । यस्ता गतिविधिहरू समयमै राज्यले नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । र यसलाई एउटा अवस्थामा लान सकिएन भने यसले प्रसय पाउँछ र वास्तवमा देश सही दिशातिर जान सक्दैन । जनतालाई त मिडियाहरूले यो चाहिँ न्याय
न्यायलयले सकारात्मक सन्देश दिनपच्यो नि? जनतालाई आकर्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा किन बिकर्षण भइरहेको छ? यी सारा चाहिँ अहिले यतिखेर देश बनाउनेभन्दा बिगार्नेतिर लागिरहेका छन्‌ । र यसमा राज्य पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । हाम्रा मन्त्रीहरूले, सरकारी निकायहरूले पनि
जनतालाई चाहिँ अवस्था फेर्नी किसिमका कामहरू गर्नुपर्छ । र सायद यहाँ पहिला पनि यो बिषय उठिरहेको छन्‌ । एउटा सरकार बन्नलाई, एउटा मन्त्री बन्नलाई मान्छेले पद लिनलाई चाहिँ गरेका विकृत चलखेलहरू उजागर भइरहेका छन्‌ । यसले समाजमा चाहिँ एउटा गलत म्यासेज गइरहेको छ । र यसलाई नियन्त्रण गर्ने नियमन निकायहरू
अब सशक्त रूपले अगाडि बढ्नपर्छ र यसलाई नियन्त्रणमा राख्नपर्छ र यस्तो स्थिति सृजना भयो भने बल्ल देश छ । यो देशमा कानुन छ । र सुशासन छ भनी जनताले अनुभूत गर्न सक्छन्‌ । आज यी नै बिषयलाई लिएर फेरि चाहिँ कालाकोठरीमा बसेर राष्ट्र
अन्त्य गर्छु । हवस्‌ त पुनः धन्यवाद ।
मुख्य काम गरेको छ । एउटा समान अंशको अधिकार, समान वंशको अधिकार, प्रजनन्‌ स्वास्थ्यको अधिकार र हिंसा पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको अधिकार । यो पहिला थिएन्‌ । यसरी आ' छ । अनि हाम्रो गृह मन्त्रालयले घरी घरी संविधान हेर्छ कि हँदैन? थाहा छैन । घरी घरी चाहिँ निर्देशिका पठाउँछ । भनेदेखि «र: बिदेश आजभन्दा दुई वर्षअगाडि कुनै पनि महिला विदेश जानुपर्यो भनेदेखि विदेश जाँदाखेरि चाहिँ खे वडाको सिफारिस लानुपर्छ भनेर
परिपत्र जारी गच्या'थ्यो । अनि हामीले के हो यो त संविधानसँग मिलेन संविधानले हिँड्न दिन्छ त महिलालाई भन्दाखेरि सच्याइएको थियो । अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै भयो । संविधानले वंशीय अधिकार महिलालाई दिएको छ । आफूले जन्माएको बच्चा आफ्नो नाममा राख नपाएर मावलको थर राख्नुपर्ने भनेर परिपत्र जारी गर्दियो । गृह मन्त्रालयको कर्मचारीले संविधान पढ्दैनन्‌? संविधानमा के छ भन्ने थाहा हुँदैन? मेरो गृह मन्त्रालयलाई विशेष गरीकन गृह मन्त्रीज्यू, जो हाम्रो राष्ट्रिय सभाबाटै जानुभा' छ ।
पहिलो कुरा त उहाँलाई धन्यवाद । हामीले उहाँलाई धेरै ध्यानाकर्षण गरायौँ र उहाँले यो कुरालाई सच्याउनभा'छ । अहिले गृह मन्त्रालयबाट त्यो सर्कुलर सच्चिएको छ । आमा कै नाममा राखे भनिएको छ । र अब गृह मन्त्रालयको कर्मचारीहरूलाई संविधान पठाउनुपन्यो । लैङ्गिक समानता भनेको के हो? संविधानमा त्यसलाई कसरी संरक्षण गरिएको छ? र त्यसलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरा चाहिँ पठाउनुपच्यो । अनि संविधानको विपरीत निर्देशिका जारी गर्ने मान्छेलाई सजाय गर्नुपच्यो । त्यो मेरो अनुरोध गृह मन्त्रालयलाई ।
अब म मुख्य बुँदामा जान्छु । अहिले बजारमा धेरै कुरा त आ' छन्‌ । एउटाले मलाई असाध्यै ध्यान धेरै नै तानेको छ । तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने ललितपुरको कुपोण्डोल हाइटमा हिजो चाहिँ निक्कै ठुलो घर भत्केछ् । बनाउन थालेको, बनाउन थाल्दा थाल्दै त्यो चाहिँ भत्कियो र वरिपरिका घरहरूमा भाग
हुनुहुन्छ नेपाली काँग्रेसबाट सांसद हुनुहुन्छ उहाँ । के हो यो? अब मैले ल्याउन खोजेको कुरो के छ भनदेखि हामीले राजनीतिक दललाई पैसा चाहिएर हो कि? हाम्रा निजी क्षेत्रमा भएका व्यापारिक घरानाका मान्छेहरूको ज्ञान हामीलाई चाहिएको भएर हो? मलाई थाहा छैन । संसदमा छिराएका छौँ । व्यापारीहरूलाई त्यति मात्रै गरेका छैनौं । समितिहरूमा राखेका छौं ।
र जुन समितिमा उहाँहरूको स्वार्थ बाझछ । त्यही समितिमा बसेर उहाँहरूले मापदण्डहरू निर्धारणहरू गर्नुहुन्छ । कानुनहरू बनाउनुहुन्छ । यसैसँग सम्बन्धित कानुन के रहिछ भनेदेखि यो शेरबहादुर देउवाज्यू, प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा र रामकुमारी झाक्रीज्यू चाहिँ सहरी विकास मन्त्री हुनुहुँदाखेरिको कुरा हो । बस्ती विकास सहरी विकास योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड संशोधन गरिएको रहेछ । त्यो संशोधनमा के गरिएको रहिछ भनेदेखि घरको हाइट र क्षेत्रफलको जुन अनुपात मिल्नुपर्ने हो त्यो
अनुपात चाहिँ घटाइएको रहेछ । अनि त्यो सँधियारहरूलाई जति समय, ठाउँ छोड्नुपर्ने हो त्यो पनि घटाइएको रहेछ । किन भन्दा व्यापारिक घरानालाई चाहियो । सानो जग्गामा ठुलो घर बनाउनुपच्यो उहाँहरूलाई । त्यसमा छानबिन हुने कि नहुने? मेरो सरकारलाई प्रश्न छ । (मलाई एक मिनेट मात्रै दिनुहोस्‌ हजुर ।) मलाई सरकारलाई प्रश्न चाहिँ यो विषयमा छानबिन हुन्छ कि हुँदैन? क्षतिपूर्ति त्यो बरिपरिका मान्छेलाई के हुन्छ? अनि हाम्रा सांसदज्यूलाई के हुन्छ? जसले कानुन आफ्नो
हातमा लिएर नक्सा पास पनि नगरी वातावरणीय प्रभाव पनि मूल्याङ्कन नगरीकन घर बनाउँदै हुनुहुन्छ । अरुलाई पनि असर परेको छ । उहाँ त अरबपति हुनुहुन्छ, केही हुँदैन । तर अरुलाई असर पच्यो । त्यसको के हुन्छ? छानबिन कसरी हुन्छ? र यो स्वार्थ बाझिने गरीकन सांसदहरूलाई राख्ने काम राजनीतिक दलहरूले कहिलेसम्म गर्ने? यो विषयमा चाहिँ हामीले राजनीतिक दलहरूलाई पनि मेरो प्रश्न हो । र सरकारलाई पनि मेरो प्रश्न हो । धन्यवाद ।
कानुन व्यवस्था छ । देशभरिबाट मानिसहरू राजधानी काठमाडौंमा आएका छन्‌ । बसोबास गरेका छन्‌ । जनसङ्ख्या यही लेखियो । जनसङ्ख्याको ग्राफ पनि एकदममाथि गयो । यो काठमाडौँमा मात्र हैन । यस्तो समस्या अन्यत्र पनि छ । तर बसेको ठाँउको मतदाता जहाँ बसेका छौं हामी त्यहाँको मतदाता नामावलीमा नाम चाहिँ च
ढ्दैन । स्थायी ठेगाना जहाँ हो त्यही जा भनिन्छ । नाम लेखाउन परे बसाइसराइको चाहिँ कागज मागिन्छ । वास्तवमा निर्वाचन कानुनले नै बसाइसराइ गराउन बाध्य पारेको छ । यो बिषयको पनि गम्भीर रूपमा समीक्षा होस्‌ । जनगणनामा भने बसोबास गरेकै स्थानमा नाम चढ्छ । लेखाइन्छ । त्यही जनगणनाको विषयलाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिन्छ । गरियो । जस्तोः काठमा
मेरो बुझाइ के हो भने यो दोष जनगणना गर्ने तथ्याङ्क विभागको पनि होइन । निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगको पनि होइन
सम्माननीय अध्यक्ष महोदयज्यू, संविधानलाई ऐनले खण्डन गर्ने, खण्डित गर्ने, ऐनलाई नियमले, नियमलाई परिपत्रले, परिपत्रलाई मौखिक आदेशले चलाउने गरी जहिलेसम्म मलुकको प्रवृत्ति रहन्छ । त्यहीले व्सि त्यहीले सम्म मुलुकको अवस्था
यस्तै हुन्छ । हामीले धेरै कुराले यहाँ कुरा गरिसकेका छौं । म सबभन्दा पहिला अध्यक्षज्यूमार्फत यो सदनमा हामी सांसदहरूले उठाएको कुरा सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै हो वा सरकारलाई सहयोग गर्ने बेठिक भएका कुराहरूलाई सुधार्ने र राम्रो भएका कुराहरूलाई अझ बढी
कार्यान्वयन गर्ने तहमा जानको लागि हो भन्ने मैले बुझेको । तर यो सदनमा उठाइएका शून्य समयमा उठाइएका कुरा, विशेष समयमा उठाएका कुराहरूलाई सरकार आजका मितिसम्म पनि व्यवस्था गर्छ । सरकारले आफ्नो दायित्व सम्झैँदैन _ _ हि दिनुपर्छ निष्कर्ष देन । कि सांसदहरूले उठाइरहेको कुरालाई जवाफ दिनु । जवाफ नभए दिनपर्छ । नजिता दिन पर्छ । यो कुरामा अहिले पनि सरकार
चुप्प लागेर कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । आँखा देख्दैन, खोइ के ले अन्धो भ'को छ? के कारणले बहिरो भ'को छ? हामीले जानकारी पाएनौं । सरकारले सुनिरहेको छ भने म अध्यक्षज्यूमार्फत सदनमा उठेका विषयहरूमा जवाफ दियोस्‌ वा नजिता दियोस्‌ अध्यक्षज्यूमार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु । सत्ता साझेदार दलहरूले
यसका ध्यान ? के रमाइलो गर्न मात्र बनेको हो? मलाई आशङ्का छ । उसले सदन नचलेको बेला भए ठिकै छ । अन्तबाट गच्यो ठिकै छ । ओके भन्नुहुन्थ्यो । सदन चलिरहेको बेलामा उसको दायित्व हो । कि सदनमा उसले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्छ कि पर्दैन? मलाई शड्डा छ । यो लालीपप निमुखा जनताहरूलाई आवश्यकता ..... मान्छेहरूलाई उही हरियो घाँसको मुठो देखाए जस्तो
मात्र हो । सावित यस्तो नहोस्‌ । मेरो संशय गलत सावित सरकारले गरोस्‌ । मेरो चुनौती पनि छ । अब एक वर्ष ठ्याक्कै भयो सर्वोच्च न्यायालय का.मु. बाट चलाइरहेको छ । गर्न के खोजेको थाहा छैन । का.मु. बाट हाम्रो मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय किन चलाइरहेको छ ।
के कारणले? किन? ..... दक्षता छैन कि? छान्न सक्ने योग्यता छैन कि? वा त्यो पूरा गरेको मान्छे न्यायाधीशहरू छैनन्‌ कि? के भा'का कारणले वा कुनै चिज त्यस्तो अदृश्य ढङ्गले कुनै कुरा खेलो फड्को गर्दैछ कि? किन? म जवाफ चाहन्छु । चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो न्यायालयले एउटा पूर्ण न्यायाधीश पाओस्‌ । अब
भइसक्या छैनन्‌ । तिनलाई यसको कुनै लालीपप देखाइरहेको हो कि? त्यो देखाएर यसो ला ला मने आ आ भनेर पछि पछि लगाएर आत्तिनुपर्दैन । सहकार्य त्यसलाई राम्रोसँग गरेको भएदेखि आत्तिनुपदैंन । त अहिले दिए पनि त्यो सँगसँगै हुन्छ । पछि त्यो देखाइरहनुपर्दैन सँगसँगै दिए पनि हुन्छ । यदि त्यो पछाडि लागेको चिजलाई पगार लागेको छैन भने त्यो सँगसँगै हुन्छ । यदि पगार लागेको छ भनी चाहिँ उसको प्रयोजन सकिएपछि पगार तान्छ फेरि उस्ता उस्तै हुन्छ । अब पार्टनर
त्यसै भएर मेरो आशङ्का के हो भने यो पगार लागेको चिज होइन भनेदेखि सँगसँगै रहन्छ । पगार लागेको चिज हो भनदेखि त उसको प्रयोजन सकिएपछि तान्दिन्छ पगा फेरि एक्ला एक्लै हुन्छ यस्तै हो । यो विषयमा चाहिँ तपाईंको दलको बिचको एकताको सुत्र आवश्यकता र त्यसको अपरिहार्यता के छ? त्यसकारण डिफाइन गरेको र त्यो कुरामा तपाईंहरू ढुक्कै हुनुहुन्छ होला? भन्ने लाग्छ मलाई । डुक्कै हुनुहोस्‌ । म त चाहन्छु । आउँदो
पाँचै वर्ष यसले सरकार चलाओस्‌ नेपाली जनाताको अपेक्षाअनुसार यिनले गरेका आकाङ्क्षाअनुसार यसले डेलिभरी दिन सकोस्‌ । सर्भिस डेलिभरी दिन सकोस्‌ । र हामी सन्तुष्ट भएर जान सकौं । रर यहाँ धेरैचोटी उठेको छ कुरा अर्थतन्त्र, मुलुकको अर्थतन्त्र साँच्चै समस्यामा छ भनेर उठेको छ । अर्थमन्त्रीले आएर जवाफ दिन नपर्ने? हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा छ । त्यसो भएर 'ह' यो अर्थतन्त्रलाई राइट डिरेक्सन दिनलाई चाहिँ राष्ट्रिय