ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਜਟ ਪੁੱਠਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬਜਟ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਕਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬਜਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਦਿਤੀ ਫਡਨਿਸ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸੋਨੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਟੈਕਸ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।

ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਵੀਂ ਬਜਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਚੁਣਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਨਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੀਐਫ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਘੱਟ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਫਰਕ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚੁਣਾਵੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਜਟ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਸਕੇਗੀ?

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਸੀਐੱਮ ਬਣਾਇਆ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਸੂਮ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਹਾਓ-ਭਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਉਹ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ।

'ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਖੋਤੇ-ਘੋੜੇ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ'

ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਤਨ?

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਬਰ ਹੈ। ਉਹ 'ਹਮਲੇ' ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੂਠ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤੀਲਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਊਠ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।

ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਰਹੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ

ਇਸੇ ਸਾਲ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 90ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੇੜੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।''

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪਰਮੰਨੇ ਆਗੂ ਫਾਰੁੱਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਲਈ 'ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ' ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਫਰੀਕੀ ਆਗੂ ਨੈਲਸਨ ਮੈਨਡੇਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 16 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਕਤ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ 19 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।

'ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਚਮਕੀ'

ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 90 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਕਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਹ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਨ।

ਸੱਤਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਚਮਕਦੀ ਗਈ।

ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕਲੇ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਚਾਰਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਕੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਹੀ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਵਡਗਾਮ ਸੀਟ 'ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਗੈਰ-ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਿੱਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

'ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਚਾਉਣਾ'

ਚੀਨੀ ਤਮਾਸ਼ਾ: ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਫਾਹੇ ਟੰਗਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ

ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਛਾਏ ਨਵਦੀਪ?

ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖ਼ੁਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਨ?

2009 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਸਮ ਮੁੜ ਨਿਭਾਈ। ਉਹੀ ਰਸਮ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ  ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ  334, ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ 543 ਵਿੱਚੋਂ 79 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 41 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 3961 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 527 ਸੀਟਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸਸੀ ਜਾਂ ਐੱਸਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਨ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ  ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ।

ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਦੇ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਸਰ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਇਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ''ਲਵ ਜਿਹਾਦ'' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ'

ਇੰਤੀਫਾਦਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ

ਇਸਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਉਪਜ ਕੇਰਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ 2016 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਪੰਥੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਹਦੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਫ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

24 ਸਾਲਾ ਹਦੀਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅਖੀਲਾ ਤੋਂ ਹਦੀਆ ਰੱਖ ਲਿਆ।

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਦੀਆ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਸਦੀ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਦੀਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦੀਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ਫ਼ੀਨ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਰਾਹੁਲ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਈ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ? ਪਟੇਲ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜੇ ਉਮਟ ਨਾਲ ਗੱਲ਼ਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੁੜੀਆਂ

ਅਜੇ ਉਮਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅਨਾਮਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਲਪੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਮੰਚ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਉਮੇਸ਼ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਣੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੱਟ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ।

 'ਵਿਕਾਸ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ' ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਦਲੌਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸੀ।

'ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ'

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਰਿਅਲ ਇਸਟੇਟ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਐੱਕਟ (ਰੇਰਾ) ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ, ਰਿਅਲ ਸਟੇਟ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ।

ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧ, ਦੱਖਣੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵਡਨਗਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ।

ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ?

ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਕੀ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ ਰਾਹੁਲ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਅਮੇਠੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਆਨਾਥ ਨਾਲ ਅਮੇਠੀ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿਆਸੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ' (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮੇਠੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।

2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ?

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਆਇਆ ਹੈ।

ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਛਿਆ, "ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੈ 'ਜ਼ਿਆਦਾ' ਖਾ ਗਏ ! ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹੋ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਬਚਾਓ' ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।

ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਂਗਰਸ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਅਮਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਅਮੇਠੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ?

ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਪਿੱਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਤੇ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਕੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੀ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ

ਉਂਝ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂਮਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਧੂਮਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਧੂਮਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸੀ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਕੌਣ ਹਨ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ?

ਵਿਜੈ ਰੁਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਮਾਨ

ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ।

ਜੈਰਾਮ ਦੀ ਚੋਣ 2-3 ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਨਾਮ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਧੂਮਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਹਨ।

ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਜੈਗਾਮ ਠਾਕੁਰ 52 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੇਤਰਤਵ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।

ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆਮ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ।

ਰਾਜਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀਰਭਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂਮਲ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਲੈਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਕੀ ਟਰੰਪ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧੀ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ' ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ,  ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ 'ਰਿਸ਼ਤੇ' ਦਾ ਵਿਵਾਦ?

ਕਿੰਨੇ ਅਲੱਗ ਹਨ ਰਜਵਾੜਾ ਟਰੰਪ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ੀ?

ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਰੂਸੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ,  ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ,  ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ,  ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ  ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ

ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਏਸ਼ੀਆ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸਾਂ?

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਫਰਸਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਯੇਰੋਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਮਤਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ।

ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਅਮਰੀਕਾ ਫਰਸਟ ਨੀਤੀ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਰੰਪ  ਦੇ ਕਾਰਨ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਕੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਫ਼ਿੱਕਾ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ?

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖ਼ਾਸੀ ਥਾਂ ਮਿਲੀ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਵਾਹੋ-ਵਾਹੀ ਹੋਈ।

' ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ

ਸੋਸ਼ਲ : ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ

ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਫ਼ਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੋਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਵਾਹੋ-ਵਾਹੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਸੌਖ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ।

ਬੀਜੇਪੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇਗੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ।

ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰਾ ਸਫ਼ਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਰਾਹੁਲ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦੌਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਤੈਅ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੂਰਖ਼ੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ।

ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ

ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੋਨੀਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 'ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ'' ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 38 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਗਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਹੁਲ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇਤਾ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਡੀਐੱਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ 'ਪੀਪੀਪੀ ਪਾਰਟੀ (ਪੰਜਾਬ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ)'' ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਗੇ।

ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾ ਸਕਣਗੇ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੁਭਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਹੈ?

ਕੀ ਇਸ ਸੱਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਰਾਏ :

ਪਿੱਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ 1.9 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ

ਜਾਖੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ 5 ਕਾਰਨ

ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਟਰੈਂਡ 'ਵਿਕਾਸ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ' ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੂਡ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੂਡ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਲਈ ਰਵਈਆ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

'ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਨੇਵੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ'

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ।

ਹੁਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ।

ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਵੇਗੀ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ

ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨੇ ਹਿਲਾਇਆ ਹਾਲੀਵੁੱਡ

ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਰਚਾ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੂਪ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖੋ -ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਰਾਹੁਲ ਭਾਵੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ?

ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕੀ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਮਰਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠ ਪਏ ਹਨ।

ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੌਖਲੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਓਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ,...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਪੰਜ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ  ਬਹੁਤਾ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਪਾਰ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ 'ਵਪਾਰ' ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੈਬੀਨਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੁਕਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ।

ਕੁਝ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ

ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗਠਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਕੀ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੰਦੀ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇਸ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ!

ਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ

ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭੋਂਪੂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ।

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰਕੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਸੀ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ, 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੀਟੀ' ਅਤੇ 'ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼' ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਟਿੰਗ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਾਲੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੱਕ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਇਹ ਗਟਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 'ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼' ਅਤੇ 'ਐਡਵਰਟੋਰੀਅਲ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ-ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਂਪੂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਂਪੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਮਾਡਲ ਸਟੇਟ' ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਭਰੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜ਼ਿਮਨੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।

ਸ਼ਾਹਕੋਰਟ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸੱਕਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ

ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 117 'ਚੋਂ 77 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜੋ 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।

'ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ'

ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਤੋਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਬੰਗਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।

ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ 'ਵਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੌਟ' ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਕੋਲ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ (ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ) ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੋਸਤ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਘਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਈ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।

ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਧੇ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣਾ।

ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਝਟਕਾ

ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਨਾਂ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਖਤਰੇ ਦੀ ਕਿਸ ਘੰਟੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਹਿੰਮਤ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ, ਊਨਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵੱਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਢਿੱਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਣੀ ਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਤਰਾ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਵਾਏ ਹੋਈ 'ਨੈਤਿਕ ਅਧਾਰ' ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਉਸ ਭਟੂਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫੱਟ ਗਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿਚਵਾਈ ਸੀ। ਇਮੇਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਉਂਝ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਟੂਰੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ?

ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਡਰ। ਇਹ ਡਰ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 80 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

'ਸਭਕਾ ਸਾਥ ਸਭਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭਕਾ 'ਮਾਇਨਸ ਮੁਸਲਮਾਨ' ਵਿਕਾਸ'

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ  ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਵਿੱਚ ਜੋ 'ਸਭ' ਸੀ ਉਹ 'ਮਾਈਨਸ ਮੁਸਲਮਾਨ' ਹੋ ਗਿਆ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਗੈਰ-ਜਾਟਵ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯਾਦਵ ਓਬੀਸੀ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀਐੱਸਡੀਐੱਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ '2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਕੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।'

2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਧਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਪੀਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਲੇ ਨਾ ਘਟੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ, 'ਪਕੌੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ' ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨਾਮ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ- ਆਖ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

12 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੰਕਜ ਫਡਨੀਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ(ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਕੀਲ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਣ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ।

ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਅੰਜਾਮ' ਵਿੱਚ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਟੈਲੀਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੱਜਿਆ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਖ਼ਬਰ ਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ-ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ, ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਕ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿੜਲਾ ਹਾਊਸ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦੁਖ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ।

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਸਨ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਬੰਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਟਾਕਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੀਬ ਸਨ।

ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੀਏ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੱਖਣ ਪੰਥ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਹੀ, ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।

ਜਗਮੀਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ' ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸੱਚ

'ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ'

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੇਟਾਂਗਾ।

ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦਲੀਲ ਇਹ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ  ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਕੇ ਨਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਜਗਮੀਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੋਏ ਇੱਕਸੁਰ

ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਹਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ

ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦਾ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਇਆ।

ਉਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ।

ਇਹ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਜਗਤਾਰ ਜੌਹਲ ਕੇਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਐਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਰਾਈਡਿੰਗ (ਹਲਕਾ) ਐਡਮਿੰਟਨ ਮਿਲ ਵੁੱਡਜ਼ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਬਨਭੌਰਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ।

ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਥਿਏਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਜਗਤਾਰ ਜੌਹਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ'

'ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ'

ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੁਹਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਉਹ 1988 ਵਿੱਚ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਟ-ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ।

ਇਥੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਪਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਨੂੰਨ ਟਾਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਸਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ।

ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ 'ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1990 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਵੀਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟੌਕਿਸ਼  ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ।

ਪਾਕ: ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ 'ਸਿੰਗਲ' ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੀਰਾ

'ਮੈਂ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਤੱਥ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ 46 ਸਾਲਾ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਦੌਰਾ ਹੈ।

ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੂੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।

ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ?

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ (FIPA) ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝ ਸਮਝੌਤਾ (CEPA)। ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐੱਫਆਈਪੀਏ (FIPA) 'ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੀਈਪੀਏ (CEPA) ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ ਲਗਭਗ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 800 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੈ।

ਸਾਲ 2010 ਤੱਕ ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ਼ 400 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ 8500 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ

ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਨੋਲਾ ਤੇਲ 'ਤੇ 26.6 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੀਈਪੀਏ (CEPA) ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

'ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਡਰ'

ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਐੱਨਏਐੱਫਟੀਏ (NAFTA) ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ।

ਐੱਨਏਐੱਫਟੀਏ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਐੱਨਏਐੱਫਟੀਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਲਾਨਾ 800 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਟਰੂਡੋ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਟਰੂਡੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਛੱਡਣਗੇ ਭਾਜਪਾਈ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ 'ਐਂਟੀ-ਰੋਮਾਂਸ' ਹਨ? ਕੀ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਹਿਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ: ਤਾਜ ਮਹਿਲ 'ਗੱਦਾਰਾਂ' ਦਾ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਕਿਸਦਾ?

ਕਿਸਾਨ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ‘ਸੂਰ-ਗੋਲਕਾਂ’

ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਸਮਾਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 'ਰੋਮਾਂਸ' ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ 'ਵਕਤ ਦੇ ਗਲ੍ਹ 'ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ'।

ਸਮਾਰਕ ਦੇ 1648 ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।

ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹਰ ਵਕਤ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ

ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਏ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸਿਸ ਯਾਤਰੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਬਰਨਿਅਰ ਨੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਗਰਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਲੇਡੀ ਡਾਇਨਾ ਦੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 9 ਤੱਥ

ਗੁਜਰਾਤ: ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਰਾਹੁਲ?

ਯੂ.ਐੱਨ ਦੇ ਯੁਨੈਸਕੋ ਜ਼ਰੀਏ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਗੀਤ ਸੋਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਧੱਬਾ' ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 'ਗਦਾਰ' ਕਿਹਾ।

ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਕਲੇਟ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਇਸ 'ਤੇ ਮੇਰਠ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗੀਤ ਸੋਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਬੁਕਲੇਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ?''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ।''

"ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ।

ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਰੀਤਾ ਬਹੁਗੁਣਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।''

''ਜੋ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਦਲਿਤਾਂ 'ਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਉਭਾਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਇਹ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਸਕੌਲਰ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਤਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ।

ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ

ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ 'ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ' ਦਲਿਤ ਪੁਜਾਰੀ

ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਲਿਤ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ?

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਤਾਰਲੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾਈ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।

ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਡੇਲਟਾ ਮੇਘਵਾਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਨਾ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਦੀ ਪਿਟਾਈ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਹੋਏ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।

ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਓ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਜਲਸੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਮੁੜ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।

ਕੀ ਇਹ 'ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਊਟੀਨੀਜ਼'ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ?

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਦੇਸ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁਚ 'ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਊਟੀਨੀਜ਼' ਯਾਨਿ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਫੂਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਪੁਤਲੇ?

ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਐਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਅੰਦਲੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਸੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਭਰਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਨ ਸੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ?

ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੀ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਸੁਜਾਤਾ ਗਿਡਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾਤੀਪ੍ਰਥਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ

ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਰਕ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਇਹ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 'ਨੋਟਬੰਦੀ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ

#ParadisePapers: ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ?

'ਨੋਟਬੰਦੀ' ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 'ਨੋਟਬਦਲੀ'

ਮੋਦੀ ਨੇ 500 ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 500 ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 'ਨੋਟਬੰਦੀ' ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ' ਨੋਟਬਦਲੀ' ਸੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ । 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ- ਕਾਲਾ ਧਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਅਲ੍ਹੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 'ਅੱਤਵਾਦ' ਦੇ ਆਰਥਕ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ।

ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਹੀ ਸਵੇਰ ਮੋਦੀ ਜਪਾਨ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਘਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਿਪਤਾ

ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਲੰਬੀਆਂ- ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲਾਈ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ।

ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਮੇਡੀਅਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ- ਨਵੀਂਆਂ ਪੈਰੋਡੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

'ਕਾਲੇ ਧਨ' ਤੋਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ 'ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ'

ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਏ।

ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ' ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਜਪਾਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ "ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ" ਸ਼ਬਦ 'ਕਾਲੇ ਧਨ' ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ।

ਜਦਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ' ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ।

ਰਾਤ ਬਦਲੀ ਬਾਤ ਬਦਲੀ...

ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਅਣਐਲਾਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਦੇਸ  ਨੂੰ "ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਆਰਥਿਕਤਾ" ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਵੀ।

ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਫ਼ੇਰੀ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਫਿਲਮ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਰੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੌਣ ਵੱਡਾ 'ਗੁਨਾਹਗਾਰ'?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ-ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਨ।

ਪੰਥਕ ਸੁਆਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।

ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ 'ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ' ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛਿੜ ਗਈ।

ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ-ਕਲਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਿਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਹ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ।

'ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀ ਹੈ", ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਟਕ ਗਿਆ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਚਾਰ ਨੁਕਤੇ

ਉਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਉਲਟਫੇਰ ਉਸੇ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ।

ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਿਵੇਸ਼।

ਕੌਣ ਹਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ?

ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਕੁਝ ਲੋਕ?

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 'ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ' ਕਰਨ ਦੀ ਝਿਝਕ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੀਤ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟੀਆਰਪੀ ਦੀ ਦੌੜ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਣ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਲੇਪਨ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਅੱਵਲ ਆਉਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ੋਅ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਏਲਿਟੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਂਚਲ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਬੁਧੀਆ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।

ਵੱਡੀ ਟੀਆਰਪੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ 'ਤੇ ਵਰਗ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਕਈ ਅਣਡਿੱਠੀ ਖਦਾਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਦਬਾਅ

ਆਦਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਹਿੱਟ ਫਾਰਮੁਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਜ਼ੈਨਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਰਭਯਾ

ਇਸ ਲਈ ਹੁਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦਗਾ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਦਬਾਅ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਊਜ਼ ਚੈੱਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਵੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਤੜਕੇ ਲਈ ਮਸੂਮੀਅਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂਗੀ-1 'ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ...'\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਹਰ ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸਾਊ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਚੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਮੌਕੇ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ?

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਤੋਂ ਘ੍ਰਿਣਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?

ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਗੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦਿਖਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੜੀ

ਅਸੀਂ ਡੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਿਆ।

ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ 'ਤੇ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਛੇੜਖਾਨੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਪੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਨੇੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕੁੜੀਆਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਡਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੈਮ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 6 ਦਸੰਬਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ 'ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ 'ਬੁਰੀ ਵਾਰਦਾਤ' ਵਜੋਂ।

ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ

ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਦਿਰ-ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੋਗੇ?

ਕਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ?

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤਜਰਬੇ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਹਿਜ ਜਵਾਬ 'ਹਿੰਦੂ ਆਤਮਾ' ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ: ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਚੱਲੀ ਔਨਲਾਇਨ ਮੁਹਿੰਮ

'ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ'

ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਬਅ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਚਲਾਏਗੀ। ਪਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੇਵਲ ਚੁਣਾਵੀਂ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚੋਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ 13 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਲਈ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਭਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, 2018 'ਚ ਆਯੋਧਿਆ 'ਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ

ਸਵਾਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦੋ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਜ਼ਰੀਆ: ਮੋਦੀ ਦੀ ਟੱਕਰ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ

ਕੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਫ਼ਿੱਕਾ?

ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਪਰ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਇੱਕ-ਸੁਰ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ

ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਨਾਰਾ

'ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨਾ ਕਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਚੇਗਾ'

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸੁਮੇਲ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚਿਣਵਾਏ ਗਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ

ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਫਿਰ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ।

ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਆਇਆ?

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਪੰਥਕ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਬਣਿਆ

ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਲੱਡੂਆਂ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 1992 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਮੰਚ ਸਜਾਇਆ।

ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।

ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ।

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਸਾਧ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਇਹ ਕਮੇਟੀ 22 ਫਰਵਰੀ 2000 ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

14 ਦਸੰਬਰ, 1920 ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।

'ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇ 'ਨੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ'

ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਆਇਆ?

ਇਹ ਮੰਗ 27 ਜਨਵਰੀ 1984 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ।

ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਣੇ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬੋਝ ਹਨ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ?

ਓਮ ਪੁਰੀ ਦੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ 6 ਬਿਆਨ

ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਇਹ ਮੰਗ ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ 45 ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਸੂਤਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"

ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ

ਕੀ 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ' ਕਹਿਣਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ 24, 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫਟਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਫਟਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਕੌੜੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਉਸਦੀ 'ਐਡ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਜ਼' ਮੰਨਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਉਹ ਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸੀਮਤ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਨ।

ਇਸ ਅਰਥ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਰੋੜਾ' ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

'ਆਏ ਦਿਨ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ'

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਲਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਅਰਥ 'ਚ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਿਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਘਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ 'ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੋ ਨਾ।'

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ-ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲਾਵੇ।

ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਢੋਲ

ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖ਼ੇਤਰ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ:'ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਜਿੱਤਦੀ-ਜਿੱਤਦੀ ਹਾਰ ਗਈ'\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਕੀ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ?

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾ ਪੁਲਾਕੇਸਿਨ (ਦੂਜੇ) ਵਾਂਗ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਾਕੇਸਿਨ (ਦੂਜੇ) ਨੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ।

ਪਰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਪੁਲਾਕੇਸਿਨ (ਦੂਜੇ) ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ।

ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਘੱਟ ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 100 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦ 37 ਫੀਸਦ ਅਤੇ 38 ਫੀਸਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਟੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਜਿੱਥੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੁਲਰ ਬਣੀ ਤੀਜੀ ਤਾਕਤ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੁਲਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚਡੀ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਐਚਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਜੇਡੀਐੱਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੋੱਕਾਲਿਗਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ

ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਐੱਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਟੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ:ਹਮਲਾਵਰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ

ਮਸਲਨ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੌਂ ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬੇਮਾਅਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੰਨੋ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 80 ਫੀਸਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 14 ਫੀਸਦ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ 'ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਣ' ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਸ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।

ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ ਭਗਤੀ ਮਾਪਣ ਦੇ।

'ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 'ਸਬ' ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2006 ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਹੈ।

ਅਖ਼ਲਾਕ, ਜੁਨੈਦ, ਪਹਿਲੂ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰਾਜ਼ੁਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਯੂਐਸ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਲ ਰਿਲੀਜਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।''

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਰਗੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆਂ: ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਤਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ?

ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਗ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਠੱਗੇ ਗਏ।

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭੇੜ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿੱਥ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿੱਥ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ,  ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ ਸਮਝੋ!

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੀ।

ਇਹਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੌਡੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ.ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹੀ ਆਧਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਖੇਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ !

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੀਤੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਐਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਘਟੀ।

ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ꞉ ਕੀ ਯੋਗੀ ਦਾ 2019 ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਟ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸੀ।

2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਯੋਗੀ ਇਹ ਸੀਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।

ਦੂਜਾ ਧੱਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੂਲਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸੀਟ ਯੋਗੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਕੋਲ ਸੀ।

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਐਸਪੀ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਤੇ ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਵਿਕਾਸ

ਦੂਜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਹੀ ਕੀਤੇ।

ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੇ ਫੂਲਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਮਿਲੀ।

ਸਰਕਾਰ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ।

ਮੱਠ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਮੱਠ ਦਾ ਵਕਾਰ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੱਠ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੋਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹੰਤ ਅਵੈਦਿਆਨਾਥ ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸਪਾ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ

ਫੇਰ ਵੀ ਪਾਸਾ ਪਲਟਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਪਾ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੰਢ-ਤਰੁਪ ਹੀ ਰਹੀ। ਦੋਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਕੈਂਚੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ।

ਸਪਾ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵੀ।

ਮਾਇਆਵਤੀ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਮੁੱਢ 1995 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਬਝਿੱਆ ਸੀ।

ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪਾ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ

ਭਾਜਪਾ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ

ਸਪਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ꞉ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ 'ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ' ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਅਨੇ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 124 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 76 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 7 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 40 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਲਿਬਰਜ਼ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਜਗਮੀਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਮੀਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ:

ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਤੀਤ

ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਗੋਰੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਜਾਂ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਲਈ ਜੋ ਖਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਉਸ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਜਾਂ ਪਟਕਾ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਆਖ਼ਰ ਬੱਚੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।

ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ ਦੂਜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ-ਪਲੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।

ਬਚਪਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਵੇਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਓਨਟੈਰੀਓ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ꞉ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਗਮੀਤ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆ 'ਚ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੀਏ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਮੀਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ-

ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਤੀਤ

ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਗੋਰੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਜਾਂ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਲਈ ਜੋ ਖਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਉਸ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਜਾਂ ਪਟਕਾ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਆਖ਼ਰ ਬੱਚੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।

ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ ਦੂਜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ-ਪਲੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।

ਬਚਪਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਵੇਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੈਬਰਾਡੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ।

ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੰਡਸਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਟਕਿਆਂ ਕਾਰਨ।

ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ GQ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ꞉ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੀਵ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੇ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੇ?

ਕੀ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੰਧ ਡੇਗ ਸਕਣਗੇ?

ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਮਿਟਾ ਸਕਣਗੇ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਸਮਿਤੀ  ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ

ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ।

ਰਾਹੁਲ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਜ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 24 ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ।

ਇਸ 84 ਵੇਂ ਮਹਾਂ ਇਜਲਾਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ 2019 ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ।

ਕੌਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ ਆਵੇਗਾ।

ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹਰਕਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਸੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ।

ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦ੍ਰਾਮੁਕ, ਆਰਜੇਡੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ, ਐਨਸੀਪੀ, ਸਪਾ, ਬੀਐਸਪੀ, ਲੈਫ਼ਟ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।

ਅੱਖੜ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਐਮ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਰਗੇ ਧਾਕੜਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।

ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾਂ ਰਾਓ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਮਕ ਸਕੇ।

1975-76 ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹਰਕਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਸੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਓਹੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ।

ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕ

ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹਨ।

ਰਾਹੁਲ ਵੀ 43 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੇ ਡਾ਼ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹੇ।

ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ꞉ ਬੰਬਾਂ ਤੇ ਰਾਕਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਦਾਈ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਟੀਮ ਅਸਗਰ ਸਤਾਨਿਕਜ਼ਈ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇਗੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।

ਅਫ਼ਗਾਨ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਦਾ  ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ  ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਲਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਮ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੂਰੂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਲਾਲ ਚੰਦ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੋਚ ਸਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਹਨਵੀ ਮੂਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ।

ਪੜ੍ਹੋ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਭਾਰਤ ਆਈਸੀਸੀ ਟੈਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟੈਸਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਨੂੰਨ ਹੈ।

ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ।

ਆਇਰਲੈਂਡ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲੰਘੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਨੂੰਨ

ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ꞉ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕੀ 'ਆਪ' ਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਦਰਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਚੁਟਕਲੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਇੱਕ ਮੱਕੜੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ਼ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਟੀਸੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਨਬਾ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਲਝਣ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਠੋਕਰ 'ਤੇ ਠੋਕਰ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਚਟਖਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਥੁੱਕੀਏ ਜੋ ਆਪ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।"

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਟੁੱਟਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮੇ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ।

ਮਜ਼ਾਕ ਬਣੀ ਸਿਆਸਤ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਗੇਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਧੂੰਆਂ-ਧਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਭ ਭਰਦਵਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਹੀ ਮਾਫ਼ੀਆਂ

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਨਿਤਿਨ ਗੜਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦਿਕਸ਼ਿਤ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 ਭਾਵ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੜਾਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ।

ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਕਦੱਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸੌਰਭ ਭਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ?

ਇਸ ਮੁੱਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹਨ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਜ਼ਰੀਆ꞉ ‘ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਬੇਪਰਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ’\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਇਹ ਦਬਾਅ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੁੰਘੜ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਕਰੀਬਨ 17 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕੱਲੇ ਅਸਦਉਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਾ ਵਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...ਬੀਫ ਬੈਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਬੁਰਕੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।

ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਯਾਨੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਇਸ ਦੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ।

1857 ਤੋਂ 1947  ਤੱਕ ਦੇਸ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।

1947 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ।

ਦੇਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ

ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਵਰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸਿਤਾਰ ਵਜਾਵੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਜਨ, ਕੀਰਤਨ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਜੈਕਾਰੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਵ ਜੋ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਦੇਸ ਭਗਤ ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਦੇਸ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਕਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।

ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਦੀ ਘਟਨਾ: ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਜੂਮ ਦੇ ਆਗੂ ਇਮਰਾਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿੱਤਰੇ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1469 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਮੁਹਬਲ ਨਬੀ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਹਿਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਮਾਮ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਲਕੇ ਹਨ। ਨਨਕਾਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਚਰਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਸ ਹਨ।"

ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ-ਮੁਸਲਿਮ ਫਸਾਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਹੋਵੇ।''

'ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ'

ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਆਤਿਫ਼ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਨਕਾਣੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।"

ਆਤਿਫ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਨਕਾਣਾ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਅਮਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।

ਨਨਕਾਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਰਾਜਾ ਮੰਸੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਜਲੂਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1469 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਸੀ।

ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਗੁਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।''

ਬਿਆਨ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ : ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ?

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬ਼ਕ, "ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਟਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ 'ਸਿੱਖ ਕਾਰਡ' ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਫ਼ੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖ-ਹਿਮਾਇਤੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਡਰ 'ਚ ਅਕਸਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 1984 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।"

ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ

ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਇ?

ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬ਼ਕ, "ਇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਸਾਕੇਤੰਕ ਹਮਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ, ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂਗੇ - ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ।

ਮੁਜ਼ਾਹਰਕਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹਸਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੜਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿਚ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਲਾਮ-ਏ-ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਗੇ।

ਦਰਜਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸਨ ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ।

ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਰੀ-ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਫਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਅਪੀਲ,ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।''

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਬਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਕਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨਖਾਨ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।"

ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭੜਕੀ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੀਐੱਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਬੋਲੇ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ: ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੇਰੀ ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ।”

End of Twitter post, 1

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ...

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਪਾਕਸਿਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀ। ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ 'ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ' ਹੋਇਆ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ''ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਗੁੱਟਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਇਮਰਾਨ-ਓਵੈਸੀ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸੰਭਾਲਣ।

ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫਖ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਗਲਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1469 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਸੀ।

ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਗੁਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।''

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

''ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਝੂਠੀ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਏਜਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ੈਯਾਜ ਉਲ ਹਸਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮਰਾਨ ਅਲੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ...