ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮਾਇਤੀਆਂ ਸਣੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੀਕਰਪੁਰ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋਂ ਤੋਂ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਪੁਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਬੈਰੀਕੇਟਡ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਰਹਸਿਮਰਤ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਰਚ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚਲ ਪਈ ਹਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੌੜ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ

"ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਖਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਸਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ

ਅਦਾਲਤ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਨਲੌਕ 4/5 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 'ਖ਼ੇਤੀ ਬਚਾਓ' ਰੈਲੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੰਚ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਬੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਤ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੜਕੀਆਂ

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਮਾਨਾ ਤੱਕ ਲਈ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਮਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਯਾਤਰਾ ਦੋ ਵਾਰ ਰੁਕੇਗੀ।

ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਇਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਧਨੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਮਗਰੋਂ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੱਟਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਕੇਯੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘੇਰਾਅ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ

ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸੀਐੱਲਪੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ' ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।"

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।”

“ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: '15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਹੈ'\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਤਾਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਫਸਲ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਢੇਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਬ-ਡਵਿਜ਼ਨ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਢੋਣੀ ਪਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1500-1600 ਗੱਟੇ ਝੋਨਾ ਹਾਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।"

"15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਛੰਨਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਖੁਦ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਡਿੰਗ, ਢੋਹਾ-ਢੁਹਾਈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। "

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ

ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹਾਲੇ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਬ-ਯਾਰਡ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਬ-ਯਾਰਡ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਣਾਏ ਛੋਟੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਯਾਰਡਾਂ 'ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਏਗੀ।

ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?

ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਬ-ਯਾਰਡ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 154 ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯਾਰਡ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਇਸ ਹਿਸਾਬ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਵਾਬ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਉੱਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਟਕ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਵਰੇਜ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ  ਅਤੇ ਐ੍ਰਮਐੱਸਪੀ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

ਉੱਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।

ਇਹੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਹਨ। ਜੋ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਾਜ਼ਿਸ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਹਾ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹਰੇ ਪਾੜੀ ਗਈ ਰੂਲ ਬੁੱਕ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਹਨ- 'ਇਮਪਾਵਰਮੇਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੇਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੇਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੇਂਸ (ਐਫਏਪੀਏਏਐਫਐਸ 2020)" ਅਤੇ ‘ਦਿ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡੂਅਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੇਸੀਲਿਏਸ਼ਨ (ਐਫ਼ਪੀਟੀਸੀ 2020)’।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਵੱਡੇ ਖਦਸ਼ੇ- ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਨ

ਸਰਕਾਰ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਰਿਪੋਰਟ

ਕਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਇਹੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦੀ ਰਾਇ

68 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਜਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਸੀ।"

ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ

''ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਅਤੇ MSP ਭਾਵ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ। ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ।"

''ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ (ਮੰਡੀ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।''

ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਾਰਕੀਟ, ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਹੋ ਹੋਣਗੇ।''

ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਡਰ - ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਮਤ ਸਿੰਘ

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਡਰ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਮਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁਟ, ਕਿਹਾ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੜਾਈ- ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਐੱਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੂ ਸ਼ੈਟੀ ਅਤੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤਕ ਜਾਮ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।

ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 25- 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ

 ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਐੱਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੂ ਸ਼ੈਟੀ ਅਤੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਭਰ 'ਚ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਭਰ 'ਚ ਚੱਕਾ-ਜਾਮ ਅਤੇ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਦਿੱਲੀ-ਚੱਲੋ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 31 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

 ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ-ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 250 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 500 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਕੁੱਝ ਮਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ

ਇਹ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ।

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੈ।

ਕੁੱਝ ਮਾਹਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਕੰਢਾ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਈ ਮਾਹਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕੱਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਗੇੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਹਿ ਕਨਵੀਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ

ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈ?

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਹਿ ਕਨਵੀਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਹਨ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ 'ਚ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਛਿੜੀ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਬਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੁਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਉਧਰ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ''ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ''

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ ਹਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ।

ਫਾਰੂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ PAGD ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ ਹੈ

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਪੀਪਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਫ਼ਾਰ ਗੁਪਕਾਰ ਡੈਕਲੈਰੇਸ਼ਨ' (PAGD) ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ।

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ PAGD ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਅਹੁਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ

ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਰਲ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ -ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਪੀ ਸ੍ਰੀਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਵੁਆਇਸ ਵੋਟ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਮਰਹੂਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਖਮੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੁੱਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਜੇਤੂ ਮਰਹੂਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਧੂ ਦਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਇਆ

ਚੀਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਫੈਲਅ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ ਹਨ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਪਹਿਲੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ 40-70% ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲਦਾ ਹੈ।

ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤੀ ਇੱਕ 23 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜਿਸ ਦਾ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਨਾਲ ਕਲਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਬਾਰੇ ਸੰਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਸਦੀਵੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਭਖ ਗਈ ਹੈ।

ਕਲਾ ਦੀ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ: ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

End of Twitter post, 1

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 174 ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਅਨੁਸਾਰ 15 ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13 ਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 12 ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ

ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਰੋਪੋਨਿਕਸ/ਨੈੱਟ ਹਾਊਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਅਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਆਲੂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸੀਡ ਪਟੈਟੋ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਆਲੂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਲੂ ਬੀਜ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 33% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 33% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।"

ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਅਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਪਰਾਇਟਰੀ ਰਾਇਟਸ) ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਅਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਪਰਾਇਟਰੀ ਰਾਇਟਸ), ਐਕਟ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ - ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ

1. ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ - 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਦਿੱਲੀ

ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ' ਯਾਨੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ "ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ" ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਸ "ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ" ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ (ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ), ਹਿਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ (ਬਹਾਦਰਗੜ), ਜੈਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ (ਧਾਰੂਹੇਰਾ), ਬਰੇਲੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ (ਹਾਪੁਰ), ਆਗਰਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ (ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ) ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।  ਰੇਲ ਅਤੇ ਬੱਸ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

2. ਐਂਟੀ ਟੈਰਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ

ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ (26 ਨਵੰਬਰ 2008) ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਦਸ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ (26 ਨਵੰਬਰ 2008) ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਦੋ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਮਕੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਉਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਸ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ।"

ਵਕੀਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ

ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਐੱਲ ਰਮੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ (ਜੇਐਮਐੱਫ਼ਸੀ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਆਥਾਸੰਦਰਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 156 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

"ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਯਥਾਸਾਂਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਰਕਲ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।"

ਕੰਗਨਾ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦਾ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ

ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ- ਫ਼ੈਕਟ ਚੈੱਕ

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਨਾਇਕ, ਜੋ ਕਿ ਕਯਥਾਸਾਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋ ਚੱਕਾ ਜਾਮ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 200 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 200 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੌਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੌਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 200 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਿਯਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਬਚਾਊਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਊਣ ਦੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ।"

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਐੱਨਸੀਸੀ, ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ, ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਅਤੇ ਗਾਈਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ (File Pic)

ਭਾਰਤ-ਯੂਐੱਸ 2+2 ਵਾਰਤਾ: ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੌਂਪੀਓ ਤੇ ਰੱਖਿਆ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ Essential commodity (Amendment) ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ Essential commodity ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ?

Essential commodity act ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1955 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਸੂਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

1955 ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ Essential commodity ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ

ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।"

"ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਫਲ, ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੇ ਨੌਨ-ਪੈਰਿਸ਼ਿਏਬਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇ।"

"ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਾਪਣ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।"

ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਜੰਗ, ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ?

ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ' - 5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ।

ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਇਸਲਾਮ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਪੈਂਟੀਨ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੈਮੂਅਲ ਪੈਟੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਇਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹੈਂਗਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੈ।

ਬਾਹਰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਟੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ "ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ" ਅਤੇ "ਅਧਿਆਪਕ ਸੈਮੂਅਲ ਪੈਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ" ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲਿਆਓ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁਟ, ਕਿਹਾ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੜਾਈ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤਕ ਜਾਮ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਧਮਾਕੇ: ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਪਿਨ ਜਮਾਤ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਕ ਮਦਰੱਸੇ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲ਼ਹਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਐੱਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਗੇ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਗੇ

ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

"ਫਿਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਮਿਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।"ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਸੀ।

ਇਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

"ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹਨ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ

ਕਿਸਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?

ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ?

ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਜਿਣਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਲਵੇ।

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਆਲੂ ਦੇ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫਰਮ, ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਇਸ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆਲੂ, ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੇਗੀ।

ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਪਸੀਕੋ ਨੇ ਆਲੂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ  ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ,  ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪਰਾਈਸ ਅਸ਼ਿਓਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ-2020, ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ APMC ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ?

ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ?

ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ…

ਖ਼ੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝੋ

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ.ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ, ਘੱਟ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ, ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ, ਸੀਮਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ।

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਗਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੁਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗਾ।

ਪਰ ਇਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 50 ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ਼:

ਅਹਿਸਾਨਉੱਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਹਿਸਾਨਉੱਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਾਂਗੇ।

ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਹਿਸਨੁੱਲਾ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਹਿਸਾਨੁਲਾਹ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

1971 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ

ਅੱਜ 18 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵੱਖ ਤੋਂ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਹਿਸਾਨਉੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਖ਼ੇਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਪਲਾਟ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਏ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਲ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਲੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।"

"ਮੈਂ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗੀ।"

ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਨੁੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਹਿਸਾਨੁੱਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ।

ਕਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਆਲੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲਾਨੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ- ਕੈਗ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਆਰਡੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਜਣ (ਕਾਵੇਰੀ) ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵੈਂਡਰ ਵੱਲੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਫ਼ਸੈਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਸਾਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਰਫ਼ਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ

ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ 49 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 196 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਮੁੰਬਈ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 80 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ 149 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਵੀਡੀਓ: Kanwar Grewal ਤੇ Gippy Grewal ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਆਂ-ਖ਼ਰੀਆਂ

ਵੀਡੀਓ: ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਗਏ BJP ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ

ਵੀਡੀਓ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ 'ਵਰਤੋ ਤੇ ਸੁੱਟੋ' ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ- ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲਭਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪਾਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅੰਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"

"1980 ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 1000 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਿਰਫ਼ 15 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਸਸਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵਧਾਉਣੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 'ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਸੁੱਟੋ' ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

"ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ 6 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ 94 ਫੀਸਦ ਵਿਹਲੇ ਮਾਰਿਕਟ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬੱਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖ਼ੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਰਕਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।

ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਦੇ ਕੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਵਾਰ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਮਾਧੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਪੀਏ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਐੱਨਡੀਏ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸਣੇ 6 ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ।

ਰਹੀ-ਸਹੀ ਕਸਰ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਪ ਸਭਾਪਤੀ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅਸਮਿਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।

ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ।

ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਖੂਬ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਤ ਭਰ ਸਾਂਸਦ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਹਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ: ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਰ ਸਿਸਤਦਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ

ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?

ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਯਾਨਿ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ?

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜੋ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸਰੋਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ?

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕਠ ਕੀਤਾ ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਹਰ ਅਕਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਹੈ।"

ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ।

ਪਰ ਕੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ

ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਰੁਖ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ - ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ

"ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੈਪਟਨ ਆਖਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ।"

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਣਕਵਾਲ ਦੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ।

ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਟਿਆਲਾ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇੱਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਧ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਉਸ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ 1975 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਲ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦ ਘੇਰਨ ਤੁਰੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਕੀ ਬੋਲੇ- ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

End of YouTube post, 1

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ - 'ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੇ, ਜੇ ਪੱਗ ਲਈ ਨਾ ਲੜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ'

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈਆਂ।

ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ "ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ", "ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ-ਥੱਲੇ" ਅਤੇ "ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ֹ'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ' ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਨ, ਸ਼ਰਧਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ NCB ਦਾ ਸੰਮਨ

ਬੌਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਨ, ਸ਼ਰਧਾ ਕਪੂਰ, ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਰਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਓਰੋ (ਐੱਨਸੀਬੀ) ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਡਰੱਗ ਜਾਂਚ ਨੇ ਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਡਰੱਗਜ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਨਾਮ ਹਨ, ਜੋ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਰਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਪੂਰ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜਾਈਨਰ ਸਾਈਮੋਨ ਖੰਭਬੱਤਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ AAP ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ- ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜ ਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਬਿੱਲ ਹਨ-

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦੁਖਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੇਗੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਬ ਦਲੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ  ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ , ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ-ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਬਦਲ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''

ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਬੋਲੀ

ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਤਰਸੇਮ ਜੱਸਣ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਇੱਥੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ  ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਤਿਆਤ ਬਰਤਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ

ਸਾਲ 1938 ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 82 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾੜਮੇਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਹਲੜ ਨਹੀਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ, ਰੀਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਮੁੰਬਈ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਜਾਰੀ

ਕਿਸਾਨ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ‘ਸੂਰ-ਗੋਲਕਾਂ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਛੇਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਣੀ ਪਾਈੇ।

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰੋ ਸੁਖਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ-ਚੌਲ ਦੇ ਫ਼ਸਲ-ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨਣ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਝਾੜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਦਿਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਅਠਾਈ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।''

"ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 112 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।''

ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਬਤ ਤੱਥ

ਪ੍ਰੋ ਸੁਖਪਾਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10.5 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮੇ 20 ਲੱਖ ਹਨ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੀਅ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 56 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।

ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਨੋਖ਼ਾ ਕਮਾਲ!

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਖੇਤੀ ਸਨਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਜਾਂ ਵਢਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਪਛੇਤ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਡੇਢ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਾਈ-ਵਢਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10-12 ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ ਸੁਖਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।"

ਕਿਸਾਨ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਸਤਨ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਂਝੀ-ਖੇਤੀ ਨੇ ਬਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ, ਭੱਟੀਵਾਲ ਕਲਾਂ, ਨਮੋਲ, ਉਭਾਵਾਲ, ਕਲਾਰਾਂ ਅਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਸੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਨੜਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜੋ ਹੁਣ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੀਅ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ, ਭੱਟੀਵਾਲ ਕਲਾਂ, ਨਮੋਲ, ਉਭਾਵਾਲ, ਕਲਾਰਾਂ ਅਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਸੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਹ ਖੋਤ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦਿਖਾਏ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿਫ਼ਤੀ ਫ਼ਰਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਭਾਵਾਲ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 220 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ 11 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉੱਭਾਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, "ਪੰਜ ਸੱਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ।"

ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਟ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ

"ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ,...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ: “ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ” - 5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਟੀਐੱਮਸੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡੈਰਿਕ ਓ ਬਰਾਇਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਫਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੇਲੇ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਫਾੜਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ: ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਲ ਬੁਕ ਫਾੜਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਤੇ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ ਸਨ।

ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: 'ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦਿਓ'

ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ।

ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਹਨ- 'ਇਮਪਾਵਰਮੇਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੇਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੇਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੇਂਸ (ਐਫਏਪੀਏਏਐਫਐਸ 2020)" ਅਤੇ 'ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡੂਅਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੇਸੀਲਿਏਸ਼ਨ (ਐਫ਼ਪੀਟੀਸੀ 2020)'।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੇਲੇ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਫਾੜਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ - ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ- ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

1. ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਫਾੜਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ-ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਲ ਬੁਕ ਫਾੜਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਤੇ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ ਸਨ।

ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨੇ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੂਲਜ਼ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦੇਣਾ ਤੇ  ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।"

"ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।"

ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੈਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਫਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਮਾਈਕ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਹੰਗਾਮਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਵਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਤ-ਵਿਭਾਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟੀਐੱਮਸੀ, ਸੀਪੀਐੱਮ ਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵੇਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡੇਰਿਕ ਓ ਬਰਾਇਨ ਨੇ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ' ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ 'ਤੇ 100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ

ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲਿਆਏਗੀ।"

"ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ 'ਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ 'ਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ: ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਣੋ ਮਾਹਰ ਦੀ ਰਾਇ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੇਂਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਜਵਾਬ-ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਧਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਵਾਲ - ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਵਾਬ- ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।

ਸਵਾਲ-ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਜਵਾਬ-ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਵਿਤਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਕੀ ਜਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਈ ਜਗਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।

ਸਵਾਲ-ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ 'ਤੇ?

ਜਵਾਬ- ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੀ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ।

ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਧੂੜਕੋਟ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 'ਉਦਾਸ' ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ।

ਇਹ ਘਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ 'ਉਦਾਸੀ' ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਭਾਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ

ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁਸਤੈਦ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਘਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਾਂਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

"ਜੇਕਰ ਹਰਮਿਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

1.ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 55 ਸਾਲਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਕੁੱਝ ਪਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

2. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੁਆਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੁਆਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ (ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ)

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸਲੀਮ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 2020 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮਾਂ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਐਕਟ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ।

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2017 ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ।

End of Twitter post, 1

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਤ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲਗਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

"ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਰੈਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ

ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ।

ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਹਨ- 'ਇਮਪਾਵਰਮੇਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੇਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੇਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੇਂਸ (ਐਫਏਪੀਏਏਐਫਐਸ 2020)" ਅਤੇ ‘ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡੂਅਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੇਸੀਲਿਏਸ਼ਨ (ਐਫ਼ਪੀਟੀਸੀ 2020)’।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਹਿਜ਼ਰਤ - ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਸਾਬਰਕਾਂਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਗੈਰ-ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਮਤਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਾਹਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 18 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਖੌਫ਼ ਹੁਣ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਟਸਐਪ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੰਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ

ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 19-ਸਾਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਵਿੰਦਰ ਗੋਂਡੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੱਟੀ 'ਤੇ ਚਾਹ-ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੌਂ ਰਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਕਾਫੀ ਖੂਨ ਵਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।"

ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ (ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।"

ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹੇ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਵੀਂਦਰ ਗੋਂਡੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ 'ਗੁਜਰਾਤੀ ਬਨਾਮ ਬਾਹਰੀ' ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਵੀਂਦਰ ਗੋਂਡੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ 'ਗੁਜਰਾਤੀ ਬਨਾਮ ਬਾਹਰੀ' ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ

ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਲੱਖ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਮਤਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੁਝ ਬੰਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਪੜੇ ਸੁਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਬਰਕਾਂਠਾ ਸਿਰਾਮਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਬਰਕਾਂਠਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 80 ਤੋਂ 90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਾਈਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 50-60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਅਮਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਹਨ

ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਜੁਨੈਦ ਹਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ।"

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਨੈਦ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ।

ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੋਡੀਨ ਤੋਂ ਬਣੀ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਗੋਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਕਾਨੋ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਭਿਣਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਕੋਡੀਨ ਦਾ ਆਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਸਟਰੌਬਰੀ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੁੱਖ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਸਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸ਼ੋਰ ਬੱਚੇ 'ਸਿਰਪ ਪਾਰਟੀਆਂ' ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧਿਆ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਹੁਸੈਨ) ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੌਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਾਰਮਿਸੂਊਟਿਕਲ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੇਚਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ, "ਜੇ ਕੋਈ 100 ਡੱਬੇ ਵੀ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।"

ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਇਓਰਾਜ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੰਨਾ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ: ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ 22 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਹਨ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਨੋਰੀ ਤੋਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸਿਰਲੇਖ: ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 32 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 55 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਪਰ ਜੇਜੇਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੋਂਗੇਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫੇਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈਕੇ ਆਈ।

ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ।

ਯੋਂਗੇਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੜਜੋੜ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਜੇਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰ ਹਨ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।  ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇ-ਪਰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਯੋਂਗੇਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੇਜੇਪੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।  ਯੋਂਗੇਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 3 ਸਾਲ ਪਏ ਹਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ

ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਸ਼ੀਰ ਬੱਦਰ ਦੀ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। "ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਸੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸੰਵਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣੋਂ ਕਾ ਬੜਾ ਏਹਤਿਰਾਮ ਕਰਤਾ ਹੂੰ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਗਊ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਛੋਟੀ ਚੇਚਕ ਦਾ ਟੀਕਾ - ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਜਾਨਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਹਿਤ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ 2019 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 10 ਖ਼ਤਰਿਆਂ 'ਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?

ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਲਾ-ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

10ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ " ਵੈਰੀਓਲੇਸ਼ਨ" ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵੈਰੀਓਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਆ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਐਡਵਰਡ ਜੇਨਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਧਾਰੂ ਗਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਚੇਚਕ (ਕਾਓਪਾਕਸ) ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਛੋਟੀ ਚੇਚਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ :

ਛੋਟੀ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30%  ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

1796 'ਚ ਜੇਨਰ ਨੇ ਇਕ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇਮਸ ਫਿਪਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਾਓਪਾਕਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਪੀਕ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਲੱਛਣ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।

ਫਿਪਸ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਛੋਟੀ ਚੇਚਕ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀ। ਇਸ ਚੇਚਕ ਨੇ ਫਿਪਸ ਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

1798 'ਚ ਇਸ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ  ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ' ਵਾਕਾ' ਤੋਂ 'ਵੈਕਸਿਨ' ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਾਂ।

ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ

ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ 'ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 1960 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਖਸਰੇ ਕਾਰਨ 26 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਹਿਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਖਸਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਚ 80% ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਰੰਗ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹੋ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਗਊ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

'ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ' ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਲਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੁ ਖਾਨ, ਜੁਨੈਦ ਅਤੇ ਰਕਬਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਐੱਫ. ਆਈ.ਆਰ), ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਅਪੀਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਕਬਰ

ਜੁਲਾਈ  2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 28 ਸਾਲਾ ਰਕਬਰ ਨੂੰ ਗਊ-ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਕਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਗਾਉਂ  ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਕਬਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਗਊ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ।

ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਸਮੀਨਾ ਤਾਬੀਜ਼ (ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗੇ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ) 'ਤੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੱਪ ਰਹੀ ਸੀ ।

ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਊ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਲੋਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਰਕਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਊ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? "

ਅਸਮੀਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 'ਗਊ-ਪ੍ਰੇਮੀ'...


ਸਿਰਲੇਖ: ਗਊਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ ਭਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਇਮਤਿਹਾਨ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮਧੇਨੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਮਧੇਨੂ ਗਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮਧੇਨੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਮਧੇਨੂ ਗਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮਧੇਨੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲਭਭਾਈ ਕਥੀਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ 25 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਮਧੇਨੂ ਗਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ਗਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੰਘਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।"

ਪਰ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਗਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਅਰੀ ਮਾਹਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸੀ ਗਊਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਵਿਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਗਊਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਗਊਆਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਊਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।"

25 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਮਧੇਨੂ ਗਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਥੀਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਮਧੇਨੂ ਗਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਬਹੁ-ਵਿਕਲਪੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ।"

ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ (8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ), ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ (9 ਤੋਂ 12 ਜਮਾਤ ਤੱਕ), ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ (12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਮਟਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕਾਮਧੇਨੂ ਕਮਿਸ਼ਨ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਗਊਆਂ ਲਈ ਚਮੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਗਊ ਮਾਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਵਰਕ ਲਾਈਫ ਇੰਡੀਆ' ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਧੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।''

''ਗਊਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਾਂਗਾ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਮੀ(ਸੀਐਮਆਈਆਈ) ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 7.2 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਮੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਚਮੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

'ਗਾਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੜੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣਗੀਆਂ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ।''

''ਚਮੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਲਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।''

''ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਊ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੜੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ 'ਚ 40 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਗਗਨਯਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਾੜ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਇੰਝ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਭੇਜਣ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ

End of Twitter post, 1

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਗਗਨਯਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਕੁੱਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ।

ਗਗਨਯਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਚੌਥਾ ਦੇਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵੀਨ ਨੇਗੀ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗਿਆਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪੱਲਵ ਬਾਗਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਪਲਵ ਬਾਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।"

ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਗ 40 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇਸਰੋ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ?

ਗਗਨਯਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਚੌਥਾ ਦੇਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ

ਬਾਗਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

"ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਿਊਮਨ ਰੇਟਿੰਗ, ਪ੍ਰੀ ਮੋਡਿਊਲ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੇਗੀ। 40 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ।"

ਮਾਨਵ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਬਾਗਲਾ ਮੁਤਾਬਕ, "ਜੇ ਮਾਨਵ ਮਿਸ਼ਨ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਗੁੱਡੇ-ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

"ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਬਾਹੁਬਲੀ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੀ ਮੋਡਿਊਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪੁਲਾੜ 'ਚ ਕੀ ਖਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ-ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਗਟਰ ਵਿੱਚ ’ਚ ਪਈ ਨੰਨੀ ਜਾਨ ਦੀ ‘ਪੁਕਾਰ’ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦ ਪਏ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਕੈਥਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੋਗਰੀ ਗੇਟ ਕਲੌਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰੀ।

ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੋਗਰੀ ਗੇਟ ਕਲੌਨੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੜਕ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵਾ ਚਾਰ ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਲੌਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।"

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪੌਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭੌਂਕ ਕੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, "ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।"

ਕੈਥਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫ਼ਸਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਵਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ,"ਬੱਚੀ ਆਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ 1130 ਗਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।"

ਕੈਥਲ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਔਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 315 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸਿਰਲੇਖ: ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ: ਜਦੋਂ ਸੇਖੋਂ ਨੇ 6 ਪਾਕ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਫਲਾਈਂਗ ਅਫਸਰ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 6 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਫਲਾਈਂਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ 69ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ 5 ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ 'ਪੰਜ ਰਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਕਰਮ ਸਿੰਘ

ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1948 ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਸਤੰਬਰ 1915 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 15 ਸਤੰਬਰ 1941 ਨੂੰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ।

ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਥਵਾਲ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਿਥਵਾਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਰਿਚਮਾਰ ਗਲੀ ਤੇ ਤਿਥਵਾਲ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਿਥਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਲਾਰੀਆ

ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਲਾਰੀਆ ਦਾ ਜਨਮ 29 ਨਵੰਬਰ 1935 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ 9 ਜੂਨ 1957 ਨੂੰ 1 ਗੋਰਖਾ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ।

ਕੌਂਗੋ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਐੱਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੈਟਨਗੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੌਂਗੋ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ 3000 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਲਾਰੀਆ ਸਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕੈਟਨਗੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

 ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।

ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾਲ ਝਲਦਿਆਂ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਲਾਰੀਆ ਨੂੰ...