ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: 26 ਜਨਵਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ 15 ਹੋਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਰਜ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਨੀ ਅਤੇ ਖ਼ੇਮਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ ਘਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਲੁੱਟ, ਡਕੈਤੀ, ਹਿੰਸਾ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ: ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸੁੰਦਰਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ

ਉੱਘੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸੁੰਦਰਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਦਾ 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਏਮਜ਼, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12.05 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਗੁਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕੇਰਲ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਰਕ

ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ CPI(M)-ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ LDF ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰੀ ਵਿਜਿਅਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇਕੇ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਜਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਵਿਜਿਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ।

ਵਿਜਿਅਨ ਨੇ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ।

ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਕਿਸਾਨ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੀ।

ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ 'ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਲਈ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ

ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੁੰਡਲੀ- ਮਾਨੇਸਰ ਹਾਈਵੇ(KMP) ਉੱਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ, ਸਿੰਘੂ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ

ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: SC ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਇਹ ਕਾਰਨ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ 10 ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹਨ- ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਲਤ ਹਨ, ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ।"

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ 'ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ'- ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਰ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ- ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ANI ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘’ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਢਕਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਬੈਸੀ ਅਮਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬ ਸਨਮਾਨਤ ਆਇਕਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।‘’

(ਵੀਡੀਓ – ANI)

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ - ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ: ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਵੀਊ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।"

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 16 ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਯੋਗੀ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ (ਯੂਪੀ) ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅਨਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟੇਗਾ।"

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਕਸੱਟਡੀ ਬੰਦ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ - ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

6 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੈਅ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ  ਦੇਸ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆੜਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆੜਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਆੜਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਪਰ ਕਿਸਾਨ  ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

6 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉੱਚੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁੰਮਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗ?

•         ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ

•         ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ

•         ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

•         ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

•         ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

•         ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ

•         ਪਰਾਲੀ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, '21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੂਚ' - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ

ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸਾਖੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਵਕਲਾਂ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਬਰਤਨਾਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੇ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਔਰਤ ਵਿੰਗ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ

ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਾਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਾਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐੱਮਪੀ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ

ਜ਼ਾਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐੱਮਪੀ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ: ਮੋਦੀ

ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ।

ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਨਾਮ 'ਸਪੁਤਨਿਕ ਵੀ' ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 'ਸਪੁਤਨਿਕ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ)

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਅਤੇ MSP ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਡੋਬੀ ਜਾਂ ਤਾਰੀ; ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਤਿੰਨ ਚਿਹਰੇ, ਤਿੰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਤਿੰਨਾ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦਰਦ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਸੈਲ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਗੱਲਾਂ-ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।"

"ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਲਾਇਆ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਦੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫ਼ਸਲ 1000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕੀ ਸੀ।"

"ਜਦੋਂ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 150 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਕਿੱਲੋ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।"

"ਜਾਣੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 6500 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧਾ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ  ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫ਼ਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।"

ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਸੈਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 80 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਬੀਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਰਾਜਬੀਰ ਖ਼ਲੀਫਾ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ।

ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਸੈਲ ,ਰਾਜਬੀਰ ਖ਼ਲੀਫਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, "ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਾਜਰ ਬੀਜੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਮਿਲਿਆ 5 ਰੁਪਏ 7 ਰੁਪਏ। ਉਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਮਿਲਿਆ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ।"ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ,"ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਤੇ ਸਰੋਂ ਤਾਂ ਆੜਤੀਆ ਸਿੱਧੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਫੌਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ਼ਸਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"

"ਮੈਂ ਆਪ ਗਾਜਰ ਬੀਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੌਣ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"ਇਹ ਤਿੰਨੇਂ ਤਾਂ ਬਸ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਕਸਰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।2015-2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੌਰੀ-ਚੌਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, "ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ?"

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦਾ ਓਟਾਵਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਣੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੈ ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ"

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਪੀ ਕਰਾਈਮ ਪ੍ਰਵੀਰ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "300 ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਂਡਲਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।""ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੂਲਕਿਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟਰਾਇਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ।""ਇਸ ਟੂਲਕਿਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀ"

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਪੀ ਕਰਾਈਮ ਪ੍ਰਵੀਰ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਟੂਲਕਿਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ'\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਦਿੱਲੀ-ਮੋਹਨ ਨਗਰ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

'ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਸੋਧ ਕਿਉਂ'

ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ।

"ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ।  ਉਸ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਬਹਿਸ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

"ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 40 ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, 20 ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ 60 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ  ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 542 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।"

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

"ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਹੈ।"

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ-ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਹਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤੇਗਾ।"

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ - ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪਲਾਨ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ...

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 307 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਤਿਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ’ਚ ਧਾਰਾ 307 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ’ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਆਈਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ' ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਗਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀ ਬੋਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

''ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇਗਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ

‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋ ਰਹੇ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 115 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁੜ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।"

"ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।"

ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ- 'ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।'

ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ-

ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 29 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇ।

ਬੈਠਕ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 4 ਏਜੰਡੇ

ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਲਈ ਚਾਰ ਏਜੰਡੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।"

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਰੂਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਰੂਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਲੋਕ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਫਿਰ ਜੇ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ 5 ਨੁਕਾਤੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ - ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਪੋਸਟਰ’ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ?

ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫੰਰਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ

ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜ ਪੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰਮ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਥਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ।

ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਕੇ ਇਹ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਜਰੂਰ ਹੈ।

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨ

ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ

ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀ ਇਹ ਜਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਾਬਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਲਵੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸੱਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ 'ਠੋਸ ਹੱਲ' ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ‘ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ’\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।"

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੀ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਜੱਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ।

ਫਿਰ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।”

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਕਤ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 'ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ' ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 'ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ'

26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।

26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ

ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ 4 ਚੁਣੌਤੀਆਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ 4 ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਰੂਪ ਅੰਦਲੋਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਜਾਦਆਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਰੂਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਿਆ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਗਰਾਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ।.

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ’ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਇਆ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਰਹੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਬਜਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 122 ਲੋਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਜਦਕਿ 43 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦੇਣਾ, ਟਵਿੱਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਕੇਸ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।"

"ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਭ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਮ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕਈ ਲੇਅਰ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

ਟਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਤਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹਤਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧੇ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਹਤਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਵਾੜੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਗੰਗਾਨਗਰ-ਹਰਿਦੁਆਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟਰੇਨ ਜੋ ਰੋਹਤਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਰ ਸਨ।

ਡੀਐੱਸਪੀ ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ 4 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ 34ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ 34ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਤਾਏ ਖਦਸ਼ੇ

ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ, "ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ֹ'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣੀਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਫਾਇਲਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਯੂਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਵੀਕਾਰ

ਸੰਯੂਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਨੁਕਤੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 4 ਏਜੰਡੇ

1.ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇ

2.ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਐੱਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸਵਨਾਮੀਨਾਥਨ ਆਯੋਗ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ

3.ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਧਿਆਧੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

4.ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ 'ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020' ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।

ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਂਗਰਸੀ MPs\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ।  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚੇ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੋਅਨ ਠੱਕਰਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼

ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕੇ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਮਾਰਗ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ।

ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਸ ਵਿਚ ਚੜਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆ।

ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਦਰ ਮਾਰਗ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ

 ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ  ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਬੈਠਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

"ਅਸੀਂ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਫਿਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹਨਨ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਖ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।

ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।"

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ

ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।"

"ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਖ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।"

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।"

ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਰਦ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।""ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

'ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ'

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ। 11...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਾ ਵਸਣ ਦਾ ਮਲਾਲ -5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਰੂਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।

ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਸ ਗਏ।"

ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲਿਆਓ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਬਾਰੇ 9 ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕਈ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਜਨਮ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਜਪਾਨ ਆਪਣੀ ਡਿਗਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ(ਏਆਈ) ਮੈਚ ਮੇਕਿੰਗ (ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ) ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਏਆਈ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 865,000 ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੇਵਰਗੀਆ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

"ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ਼ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ।"

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ

ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਫ਼ੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। 23 ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਆਈਟੀਸੀ ਗਰੁੱਪ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 22 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦੀ।

ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨੈਸਲੇ,ਗੌਦਰੇਜ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਈ-ਚੌਪਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ

ਆਈਟੀਸੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਸ ਦੀ ਈ-ਚੌਪਾਲ ਯੋਜਨਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈ-ਚੌਪਾਲ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਿਉਸਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਇਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹਨ।

Farmers Protest: ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੁੜਾਂਗੇ’

ਇਹ ਮਾਡਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜੋ ਈ-ਚੌਪਾਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਈਟੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਫ਼ੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੈ

ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਵੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸੀ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈਟੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਗਿਆਪਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹਨ ਖ਼ਦਸ਼ੇ - 5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੌਜ ਵਾਇਜ਼ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ, "ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ֹ'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣੀਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ-ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਨ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਘ ਬੋਲੇ।

ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਲੋਕ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਲੋਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।"

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੰਥੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸ਼ਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ,

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ੴ ਅਤੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

•ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ।

•ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

•ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।

•4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।

•ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ 'ਤੇ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਟਾਵਰ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹਨ। 200 ਟਾਵਰ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।"

"ਕੱਲ੍ਹ ਤਿੰਨ ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜੇ ਟਾਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਵਾਈ-ਫਾਈ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।"

"ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਮੁਕਾਏ।"

ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਵਧੇ ਕਿਸਾਨ

ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ।

ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

'ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ'

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਾਕਰੀ ਚਿੱਠੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀਬਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਸੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 03.12.2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ 20.12.2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।"ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਲਿਖਿਆ, "ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਐੱਮਪੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਮਾਰਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਏਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਮਾਰਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ।"

"ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਗੈਰ- ਸਿਆਸੀ ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਕਿਵੇਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਗਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਗਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਣਿਆ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ "ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਕਾਫਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ" ਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ (ਕਾਂਗਰਸ)

ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਲੰਬੀ ਚੁੱਪ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੀਤ "ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਕਾਫਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ" ਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸਦੀਕ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

ਗੀਤ ਨਾਮਵਾਰ ਗੀਤਕਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਕ ਨੇ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਣੇ ਵਿਚ ਸਦੀਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਦੀਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ।

ਗਾਣੇ ਦੇ ਲੇਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ' ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

22 ਸਾਲਾ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਇਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਤਾਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਡਰਾਮੇ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1870 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਈਰਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਸੁਡਾਨ, ਸੈਨੇਗਲ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ  ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੈ।

ਯੂਕੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ 'ਆਰਟੀਕਲ-14' ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾਇਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।

ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਾ 14 ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਲੁਭਾਇਥੀ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਅਦਲਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ

ਲੁਭਾਇਥੀ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਮੁੱਖ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੋਵੇ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਜਾਂ ਕਤਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਉਸੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਗਰੁੱਪ ਆਰਟੀਕਲ-14 ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ- ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਵੀ ਹਨ।

ਡਾਟਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਣੇ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਿਆ ਸੀ।

ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਟ ਕਲੱਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ।

ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡਟੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਦਿਖੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ।

ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ।

ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬੰਗਾਲ, ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡਟੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ

ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ।

ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਫ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸੈਂਸ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ-ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, "ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਪਸ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਲ੍ਹਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।"

"ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ। ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਇੰਨੇ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਇੰਨੇ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸਾਥੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਹਨ ਪਰ ਸੱਦਾ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੜ੍ਹੀ ਸਾਂਪਲਾ, ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ, ਅਕੋਲਾ, ਬੇਲਾਰੀ, ਜੈਪੁਰ, ਦੌਸਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।"

ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਰੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਸੌਲੀ, ਬਿਜਨੌਰ, ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜੌਤ, ਸਾਂਗਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ।

ਇਸੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇਹ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਹੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਖਾਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖਾਪ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖਾਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਆਰਐੱਲਡੀ ਆਗੂ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਲੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ

ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੋਤ ਜਾਂ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ -5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਖੇਤੀ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਆਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ  ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕਮੁਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੁਅਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅਤਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਅੱਗ, 5 ਲੋਕਾਂ ਮੌਤਾਂ

ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੁਣੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਣੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਗ ਬੁੱਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪੰਜ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ: ਪੋਲਟਰੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀਜਾ ਹੀ ਰਹੇ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਇਆ।

ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨਰੇਸ਼ ਸਿਰੋਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਟਲੀ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਯਾਨਿ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਠਕ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਗੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸੰਯੂਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਢੂਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ''ਕੱਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸਿਅਤ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਯੂਕਤ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਿਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ।

ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ।

ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ - ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ NIA ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ?”

ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਨੌਲਾ ਤੇ ਕਟਹਿੜਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਚੁੱਕਣਗੇ ਇਹ ਕਦਮ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਜਾਦਵ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ-

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪਜ਼ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ-

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।

ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਸਨ

'ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਮੋਰਚਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ'

ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਜਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।

ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

•ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ।

•ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

•ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।

•4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।

•ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ 'ਤੇ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ - 5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਵਲ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘੇਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

14 ਦਸੰਬਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ-ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲਿਆਓ

ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪੰਜ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਥੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਿੰਕੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਲਿਆ।

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 5 ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ - ਨਜ਼ਰੀਆ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੰਦ ਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਣੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਮਿਸ-ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਦਾਨਵੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਡੇਟਾਬੇਸ

ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਰਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ- ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁ਼ਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲਿਆਓ

ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ।

ਟਾਈਮਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਲਗਭਗ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਕ ਆਫ਼ ਕਨੌਟ ਵੱਲੋਂ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਵਾਇਸ ਰਾਏ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ 1927 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ ਐਡਵਰਡ ਲੁਟੀਅਨਸ ਅਤੇ ਸਰ ਹਰਬਰਟ ਬੇਕਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 2022 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਸਾਲ ਗਿਰ੍ਹਾ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਸਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਦਾ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਮੌਜਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗਾਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਦਿਨ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਜਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ - 5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ?"

"ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾੜਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੁਰੇ ਨਾ ਬਣਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 65 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਸਰ ਠਾਠ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥੜ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਥੜ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਭਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਸੰਬਲ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਭਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ' ਕਰਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਭਰਨਗੇ।

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਬੱਚੇ ਨੂੰ 7000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਂ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਆਈ ਨੇ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਦੇਸਭਗਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਦੇਸ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ'\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਦੇਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹੀ ਦੇਸਭਗਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।"

ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। "

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਬੋਲੇ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸਸੀ, ਬੀਪੀਐੱਲ, ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨ' ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5.64 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.13 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ।

ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ

ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਭਦੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਭਦੀਆਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਪੀਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ।

ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਡਿਸਕਰੀਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਪਿਆ ਪੇਚਾ, ਕਿਹਾ 'ਮੇਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰੋ'\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਤਰਾਜ਼

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

"ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨਾ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀਪੀ ਬਦਨੌਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਵੀਪੀ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।"

ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ-ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ।"

ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੱਜ (ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਐੱਮਐੱਲਏ ਲੀਲਾ ਰਾਮ ਗੁਰਜਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਢਾਂਡਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਉੱਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ।

ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ: ਕਿਸਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਰਾਜ਼  ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਰਕ

ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ‘ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ’

ਮਰਹੂਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਯੂਪੀ - ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਸੱਚ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਕਿਸਾਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫ਼ੈਲਾਈ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ।

ਉਬਾਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ 'ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਭਰਿਆ' ਸੀ?

ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕੀ ਫ਼ੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ?

ਉਬਾਮਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਬਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਬਾਮਾ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵਾਈਟ੍ਹ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵੀ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਸਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਵਿਟਰ ਪੋਸਟ ਜਾਅਲੀ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਮਾੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਨੀ ਗ਼ਲਤੀ (ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ)ਵੀ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਬਾਮਾ ਦੇ ਟਵਿਟਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਉਬਾਮਾ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਰਸਾਉਂਣ ਲਈ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ?

ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ

ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹ (ਬਹੁਤੇ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, 'ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬਿਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਨੇ' - 5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬਿਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਨੇ।'

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾਂ 'ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਾਵਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

"ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ"

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਟੋਲ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜਾ ਦੀ ਮੌਤ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 65 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਦੁਖ਼ ਜਤਾਇਆ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਭਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਅਦਾਲਤ ਗਿਆ ਹੈ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭਾਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਭਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਅਰਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ

ਸਿੰਘੂ  ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੂਰ ਹਾਈਵੇਅ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।''

ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 16ਵਾਂ ਦਿਨ ਰਿਹਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਧ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ?"

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।"

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,"ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 700 ਟਰੈਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਮਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਈ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

1. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਇਹ ਬਿੱਲ 20 ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਨ।

ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਲੰਗਰ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸਨ।

ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘਟਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਕਮੀਆਂ ਜੋ 10 ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ - 5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਜਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਡੋਬੀ ਜਾਂ ਤਾਰੀ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਨ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੋਵੇਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭਲਾ ਤੀਜੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇਗਾ?

ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰਵਿਊ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ ਆਏ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਅਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।

ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਖੂਬ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਸਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੋਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੋਜ

ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਬੈਲਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਖਿਡੌਣਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਸਨ। ਉਹ ਗਾਂ, ਮੱਝ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਸਨ।

ਇਹ ਖੋਜ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਡਾਕਟੋਰਲ ਫ਼ੈਲੋ ਏ ਸੂਰਿਆਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਾਲਾਂ ਔਰਤਾਂ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਕ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। 11 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਲੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ?

ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਸਾਬਕਾ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਮੋਹਨ ਪਰਾਸਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ।"

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਚੈਲੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਲਾਅ ਯਾਨੀ ਜਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਧਮਾਰਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਣੇ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

ਪਰਾਸਰਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।''

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ  ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਹੀ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ।

ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਗਠਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ

ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 20 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ  ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹਨ।

ਬਕਾਇਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟਵਿਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆਸੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ֹ'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਨਤਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।

ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਫਿਰ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ।

ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ) ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵੀ।"

ਤੇ ਫਿਰ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ...