ਸਿਰਲੇਖ: ਸੀਰੀਆ: ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਦਦ ਬਦਲੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ - ਰਿਪੋਰਟ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਇੱਕ ਮਦਦ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਰਦ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇੱਕ ਮਦਦ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੰਡਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖੋਜ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਾਇਸ ਫਰੋਮ ਸੀਰੀਆ 2018 ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ: "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।"

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ: "ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ।

ਇਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਡੌਨੀਅਲ ਸਪੈਂਸਰ, ਮਦਦ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।

"ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੋਤ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ: "ਉੱਥੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ।"

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੁਲਾਈ 2015 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣਿਆ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੀਰੀਆ: ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ 250 ਮੌਤਾਂ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਬੱਚੇ ਵੀ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਡੂਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ  ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਮਿਸ਼ਕ ਨੇੜੇ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ "ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਯਾਲ ਲੇਬਲਾਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਅਸੀ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ "

ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ

ਸੀਰੀਆਈ ਫੌਜ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਗੂਟਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 'ਸਹੀ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲੇ' ਕੀਤੇ ਹਨ ।

ਅਲੇਪੋ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹਬੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ।

ਪੂਰਬੀ ਗੂਟਾ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੂਰਬੀ ਗੁੱਟਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਬੀ ਗੁੱਟਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਉੱਤੇ ਮੌਰਟਾਰ ਨਾਲ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰਬੀ ਗੁੱਟਾ ਵੱਲੋਂ ਦਮਸ਼ਿਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਮੌਰਟਾਰ ਦਾਗੇ ਗਏ ਹਨ. ਅਸੀ ਪੂਰਬੀ ਗੁੱਟਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ।"

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੀਰੀਆ: ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 77 ਆਮ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਗਭਗ 4,00,000 ਲੋਕ ਪੂਰਬੀ ਘਾਉਤਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਜੋ 2013 ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਡਮੈਸਕਸ ਨੇੜਲਾ ਆਖ਼ਰੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ।

ਸੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਲੜ ਕੁਰਦ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੇ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੀਵਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿਰਣ ਕੁਦਨਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਘਰ, ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਕੂੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ?

ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੜਕ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਕੂੜਾ ਜੰਮ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਤਹਿ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਸੜਾਂਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸੀਵਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ?

'ਗੈਸ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ'

ਨੀਤੂ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਨਾਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਲ਼ੇ ਤੱਕ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਦਾ ਢਾਂਗੂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਾਂਟਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਲ਼ੇ ਦੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕਾਂਟੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਕਾਲਖ਼ ਮਟਮੈਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੈਰ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ।

ਨੀਤੂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, "ਕਾਲ਼ਾ ਪਾਣੀ ਗੈਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੈਸ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।''

"ਅਸੀਂ ਬਾਂਸ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੈਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਮਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਵੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।''

ਦਿਨ ਦੇ 300 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਾਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਸੱਪ, ਡੱਡੂ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ।

ਕੱਚ, ਕੰਕਰੀਟ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ

ਨਾਲ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੰਗੋਟ ਪਹਿਨੀ ਮਾੜਕੂ ਜਿਹੇ ਨੀਤੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਪਸੀਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਬਦਬੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸੀਵਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚ, ਕੰਕਰੀਟ ਜਾਂ ਜੰਗ ਲੱਗੇ ਲੋਹੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਤੂ ਦਾ ਪੈਰ ਵੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਕਾਲ਼ੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜੇ ਪੈਰ੍ਹ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ' ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 100 ਸੀਵਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਧਦੀ ਮੌਤ ਦਰ

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ਼ 35 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 10 ਸੀਵਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਤਾਬਕ 1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਰੀਬ 1500 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੁਟਾਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਹਨ।

ਸੀਵਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ  ਹੁੰਦੀਆਂ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੀਵਰੇਜ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਹੈ’\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਸੀਵਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

21 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਸੋਨੂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਦਮ ਘੁਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

'ਗਾਂ ਮਰੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ, ਦਲਿਤ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ'

ਕਾਮਸੂਤਰ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ : ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੀ

ਐਪਲ ਦਾ iPhone XS ਤੇ ਈਸੀਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਲਾਂਚ

9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵਾਪਰੇ ਸੋਨੋ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ ਟੈਂਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਉਤਰੇ 6 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ

ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਵਜੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।

ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਇੰਚਾਰਜ ਦਿਗੰਬਰ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਤਰੇ ਸੀ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਸ਼ਿਫਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਟੈਂਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪੌੜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਏ ਜੋ 20 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ।

ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਲੱਗੇ

ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੌੜੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ, 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨੂੰ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਰਾਮਾਮੰਡੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੇਰਾ ਸਚਖੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਉਧਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਪਾਲ ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਵੱਲੋਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।''

"ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।''

ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਇਸ 'ਤੇ ਆਹਤ ਹੈ।''

ਰਵੀਦਾਸੀਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਵੀਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਨਾ 'ਚ ਮਈ 2009 ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬੋਲਿਆ ਸੀ।

ਕੌਣ ਹਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ?

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਰਵੀਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਾਰਨ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਡੀਆਈਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਇਸ 'ਤੇ ਆਹਤ ਹੈ।''

ਰਵੀਦਾਸੀਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਰਵੀਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਨਾ 'ਚ ਮਈ 2009 ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬੋਲਿਆ ਸੀ।

ਕੌਣ ਹਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ?

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਯਾਨਿ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਦਲ ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੁਲੱਥ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਦਲ ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਲ ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ?

ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਉਦੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਰੋਲ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ।

ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ , ਇਹ ਸਭ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਪੀਕਰ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖਫਾ ਲੋਕ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੰਕਟ ਦੇਖਕੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੈ...ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਚੁਣੇ MLAs ਦਾ ਏ।''

''ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਖੌਫ ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਐ ਕਿ ਓਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ।''

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁੱਖ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦੇਣ ਕਿ ਕੌਣ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ।

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।''

ਗੋਬਿੰਦ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਆ ਗਈ ਜਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਬ੍ਹ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ?''

ਐਰਐਸਬੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ''ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕਨਵੀਨਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰਾਸੀ ਬਣਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ।''

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਥਾਪਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।''

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਪਾਈਡੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।''

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਰੈਂਫਰੈਂਡਮ-2020 ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੜਬੋਲੇਪਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਫਜ਼ੀਹਤ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਰਾਜ਼ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦਿੜਬਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਥਾਪਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿੱਤਰੇ 9 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ: ਖਹਿਰਾ

ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ : ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਤੇ  ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

9 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 9 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ  ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਇਹ 5 ਮੁੱਦੇ - ਨਜ਼ਰੀਆ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਤਾਹੀਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠੇ

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰਬੀਨ ਇਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ।

ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਟੀ.ਵੀ. ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 'ਮਾਫ਼ੀਆ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਬਦਤਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹੀ ਸਭ ਕਾਰਨ ਸਨ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।

2017 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ, ਧਰਮ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਤਾਹੀਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਘਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਝੇ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਬੇਸ਼ੱਕ 2015 ਵਿੱਚ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ - ਘੁਬਾਇਆ: 5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਐੱਮਪੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ SAD ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਮੌਜਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ।

ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹੈਪੀ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਪੀ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕੁਸ਼ਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਮਾਲੇ 'ਚ ਹੈਪੀ ਪੀਐੱਚਡੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਵਿਖੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਭਾਲ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈਪੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਤੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇ।''

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਪੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਸਦਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਪੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ 6 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਇਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

35 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿੱਟੂ ਸ਼ਾਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਚੌਕ 'ਚ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ - 'ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ' , ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ - 'ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂ'\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ''ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਵੇ ਮੈਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।''

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

'ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂ'

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।''

ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ।

'ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਬ੍ਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ'

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਬ੍ਹ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ?

 ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ - 5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।  ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਾਰੀ

ਨਤਾਸ਼ਾ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨਾਂ ֹ'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਓ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਤੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੈਟਿੰਗ ਚਲਦੀ ਰਹੀ।

ਨਤਾਸ਼ਾ ਮਲਕੀਤ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ

ਨਤਾਸ਼ਾ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲਕੀਤ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚਾਹੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਲਕੀਤ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਭੋਪਾਲ: 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਾਂਸੀ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ 32 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।  ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 40 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ 27ਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਦਲਿਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ'

ਇੱਕ ਦਲਿੱਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾਦੀ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਨੇ ਪਿੱਛਾ

ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਭੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਭੀ ਦੇ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੇ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ , ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?

ਜਵਾਬ: ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਹੇ। ਇਸ ਸਭ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ:  ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਈਏ।

ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਸਨ

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸਗੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ' - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗਾ।"

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਵਿਖੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।"

"ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਆ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ: ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਸ ਡਾਈਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਜਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ।

ਹਿਮਾਚਲ ਸਣੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 425 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਿਰਫ਼ ਝਾਲਾਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇੰਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਤਖ਼ਾਂ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਆਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਦਿ ਹਿੰਦੁ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 5 ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਫਾਇਦੇ - ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹਲਾਤ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 16 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ 419 ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਹਲਕਿਆਂ ਮਲੋਟ, ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ, ਬੱਲੂਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।

ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਉਲਟ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 6 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਚੁਣੌਤੀ - ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ 3 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਾਵਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਚੁਣੌਤੀ- ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 'ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ' ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ - ਨਜ਼ਰੀਆ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਰਮੂਵਾਲਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੀਨੀਅਤ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ।

ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ 15 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਭਰੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਉਭਰੇ ਪਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਰਮੂਵਾਲਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਸ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਬੁਰੀ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ 200 ਅਕਾਲੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਘੰਟੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ।

ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸੋਸ਼ਲ: ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 'ਗੱਪ' ਜਾਂ 'ਸੱਚ'

ਕੀ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਪੈਣਗੇ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਭਾਰੂ?

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਾਨਾਵਾਲਾ, ਮਖੂ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਘਨੌਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਅਤੇ 90 ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਝੜਪ ਦਾ ਮੁੱਕਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਲੋਕ ਹੋਏ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 200 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।

ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਕਿਉਂ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਯਹੁਦੀ?

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ।''

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਰਨਾ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ: ਜੋ NDA ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ-5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਐੱਨਡੀਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।"

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

'ਮੋਦੀ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲੇ'

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਕਾਸੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਦਰਅਸਲ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਮ ਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਲਿਆਓ।

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ-ਮੋਦੀ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਮਗੱਰੀ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਪੈਣ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ: ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲਾ ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ  ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੁਲਾਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ  ਸੁਖਬਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਹਿਨਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੇ,  ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਕਿਹੜਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੀਡਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਬਦਲ ਦਿਓ।"

ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟੇ ਦਾ ਰਹੇ

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁੰਮਾਇਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ , ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ , ਅੱਜ ਖੇਂਰੂ-ਖੇਂਰੂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।'

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਟੋ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ , 'ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੌਣਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਪਾ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।

ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਕੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ..ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਇਹ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ: ਮੈਂ ਅਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ' -5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ

ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਸਿਟ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਟ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੇਬੁਨੀਆਦ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।''

''ਸਿਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।''

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੇ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਕਸ਼ੇ ਨਾਲ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਕੋਲ੍ਹ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿੱਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਹਰ ਕੰਤ ਕਲੋਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਲਾਨਾ ਪਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ।''

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।

ਮੁੜ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਰਾਮਾ ਸੋਸਾਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਅਸਗਰ ਵਜਾਹਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਟਕ 'ਜਿਨ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ  ਵੇਖਿਆ' ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਵਨਕੋਰ ਦੇਵਸਵੌਮ ਬੋਰਡ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ''ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਹੋਈ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਿੜ ਗਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਐੱਮਐੱਲਏ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਪ ਜਾਣਗੇ।

ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਪਥਰਾਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ।"

ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਖਬੀਰ-ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ‘ਹਾਰ’ ਹੋਈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦੇ ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਬਣੇ-ਨਜ਼ਰੀਆ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਗੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਦਾਖਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ।

ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਆਵਲਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।

‘ਇਹ ਫਤਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ’

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਵੰਤ ਤਕਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ।

ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ:

'ਫਤਵਾ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼'

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ 4 'ਚੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਗਈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫਤਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਫਤਵਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦਾਖਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਮਰਥਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਲਾਲਬਾਦ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਾਂਸਦ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜ਼ਨ ਨਾਲ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਫਤਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਜਲਾਲਬਾਦ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਨਤੀਜੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਂਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮਿੱਠੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫਸਲੇ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਤਸੱਲੀ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ 'ਤੇ ਜੱਸੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਸੁਰਜੀਤ ਬਦੇਸ਼ਾ(ਸੱਜੀ ਫੋਟੋ) 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ

ਜੱਸੀ ਸਿੱਧੂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਸੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਮਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮਿੱਠੂ ਮੁਤਾਬਿਕ 1994 ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਕਮਲ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਵਾਰੀ ਟੈਂਪੂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ।

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1995 'ਚ ਜੱਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਤ ਗਈ।

ਜੱਸੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮਿੱਠੂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜੱਸੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। 1999 ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮਿੱਠੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।

ਮਗਰੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਜੱਸੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮਿੱਠੂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਜੱਸੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਸੀ ਤੋਂ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ।

ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿੱਠੂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਭਣਕ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜੱਸੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਠੂ ਛੁਟ ਗਿਆ।

ਇਸਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜੱਸੀ ਭਾਰਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕਠੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ

'ਹਮਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ'

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠੂ ਮੁਤਾਬਿਕ 8 ਜੂਨ 2000 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੱਸੀ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ।

ਹਮਲਾਵਰ ਮਿੱਠੂ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਾਸ ਦੀ ਨਹਿਰ ਨੇੜੇ ਮਿਲੀ।

2012 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਵਰੰਟ

ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੱਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਮੇ ਸੁਰਜੀਤ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ।


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ- ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ''ਮੁੰਬਈ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਾਂਠੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੰਬਈ ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ' ਵਰਗੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੇਸੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਹੈ ਪਰ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3 ਗਾਇਕ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਨ ਦਿਓ।''

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ:

ਮੁੱਦਾ ਜਦ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਗਾਓ, ਪਰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ।''

''ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ।''

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਸੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਨਾਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਜੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ?

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।"

ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸੁਡਾਨ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ।

ਸੁਡਾਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਮਰ ਅਲ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਫੌਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਦੇ ਆਗੂ ਅਵਦ ਇਬਨ ਔਫ਼ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਇਸ ਹਲਚਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਭਾਰਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਤੋਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਨੇੜੇ ਥਾਨੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।

ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸੁਡਾਨ ਗਏ ਸਨ।

ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦੋਸਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ

"ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਡਾਨ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਅਤੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਵਾਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਾਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ।"

ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।

"ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ।"

ਪਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

"ਦੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।"

ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਦੇਸ 1989 ਤੋਂ ਓਮਰ ਅਲ ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸੂਡਾਨ ਦਾ ਸੰਕਟ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ।

ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਉਮਰ-ਅਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸੁ਼ਡਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਮਰ ਅਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਵਦ ਇਬਨ ਅਉਫ਼ ਦੇਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਰਨਲ ਅਬਦਲ ਫਤ੍ਹਾ ਅਬਦਲਰਹਮਨ ਬੁਰਹਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਲਾਨਿਆ।

ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਮਰ ਅਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਆਖ਼ਰ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਸੁਡਾਨ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ 7 ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਡਾਨ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਰਨਲ ਅਬਦਲ ਫਤ੍ਹਾ ਅਬਦਲਰਹਮਨ ਬੁਰਹਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ?

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਨ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਮਰ ਅਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ।

6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਡਾਨ ਦੀ 1985 ਦੀ ਅਹਿੰਸਕ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਾਫਰ ਨਿਮੇਰੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਅਰਬ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹਨ?

ਦੇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ।

ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ, ਸੁਡਾਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਸਪੀਏ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਇਹ ਕੁੜੀ

ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਡਾਨ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਇਹ 7 ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਵਦ ਇਬਨ ਅਉਫ਼ ਦੇਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਰਨਲ ਅਬਦਲ ਫਤ੍ਹਾ ਅਬਦਲਰਹਮਨ ਬੁਰਹਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਲਾਨਿਆ।

ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਮਰ ਅਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਆਖ਼ਰ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਸੁਡਾਨ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ 7 ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਡਾਨ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਰਨਲ ਅਬਦਲ ਫਤ੍ਹਾ ਅਬਦਲਰਹਮਨ ਬੁਰਹਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ?

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਨ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਮਰ ਅਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ।

6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਡਾਨ ਦੀ 1985 ਦੀ ਅਹਿੰਸਕ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਾਫਰ ਨਿਮੇਰੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਅਰਬ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹਨ?

ਦੇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ।

ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ, ਸੁਡਾਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਸਪੀਏ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਇਹ ਕੁੜੀ

ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ?

ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐੱਸਪੀਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੌਜੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਜਦ ਤੱਕ ਫੌਜ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਐੱਸਪੀਏ ਦਾ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬੇਟੀ- ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ- ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਪੂਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 23 ਸਾਲਾ ਧੀ ਮਾਯਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ।

ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਮਾਯਸ਼ਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਅੱਜ ਜੇ ਦਿਨ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਈ ਹਾਂ।"

ਮਾਯਸ਼ਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਇੰਤਜਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਵੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ।"

"ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ?"

JEE ਅਤੇ NEET ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਤਿਆਰੀ

ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੇਈਈ (ਮੇਨ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 660 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਮਾਸਕ, ਦਸ ਲੱਖ ਜੋੜੀ ਦਸਤਾਨੇ, 13,000 ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਗੰਨਜ਼,...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਫਰਜ਼ੀ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ (ਸੱਜੇ) ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ-ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬੈਠਕਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,''ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ

ਸੁਧਾ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੀ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।

ਇਹ ਹਨ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕਵੀ ਵਰਵਰ ਰਾਓ, ਵਕੀਲ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਅਤੇ ਵਰਨੌਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਿਵਸ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਰਵਰ ਰਾਓ

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਡੀਜੀ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਪੀਬੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਓ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਪੀਬੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਲੈਪਟੌਪ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੇ ਕੈਟਾਲੌਗ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਰਵਰ ਰਾਓ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਸੀ। ਪੀਬੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਾਈ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।

ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 1300 ਕਿਮੀ ਦੂਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਫੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉੱਧਰ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੂਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਨੇ ਸੂਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਡੀਜੀਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਇੰਦੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ : ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ  ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 9 ਸਤੰਬਰ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ  ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 1965 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾਂ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦਾ।

ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹੈ।

ਚਿਨਮਿਆ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਹੈ।

ਉਦੇ ਪਾਸਵਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੁਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ

ਸਮਿਤਾ ਝਾਅ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਧੀਆਂ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ।''

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ : ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਦਬਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਫਟ ਜਾਵੇਗਾ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਕਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ (ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ)

ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਸਿਤੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 5 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋ ਪਾਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਬਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਫਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ

ਪੂਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਵਕੀਲ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਅਤੇ ਵਰਨਾਨ ਗੋਜ਼ਾਲਵਿਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਹੁਲ ਪੰਡਿਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ। ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕਵੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਵਰਨਾਨ ਗੋਜ਼ਾਲਵਿਸ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਨ।

ਪੂਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਬੋੜਖੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼" ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਦੇ ਹਨ... ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਟ੍ਰਾਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣਾ ਹੈ... ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ... ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 3.45 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਧਰ,...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਟਵੀਟਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੈਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ।

ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਯਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

"ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਲ ਬਣਾਓ"

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਨਵ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰਹੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਜੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੱਕ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਹੁਣ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ

ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ, ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ (ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵਲੀ) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਯਾਨਿ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਨੱਮਾ ਬਨਾਮ ਅਮਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਸੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ?

ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁੱਧ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ 9 ਸਤੰਬਰ, 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ?

ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ - ਕੇਜਰੀਵਾਲ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ  ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 67 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।''

''ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।''ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦਾ 'ਅਸਲੀ ਬੌਸ' ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹਨ।

ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਲਜੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਮਤਭੇਦ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਹਰ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਦਿੱਲੀ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਨੁਕਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਮਤਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬੇ 'ਤੇ' ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ

ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿਟਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿਟਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟ ਨੇ ਸੁਦੀਪਤੋ ਸੇਨ ਦੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ - ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।"

"ਅਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"

ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਗ ਬੌਸ ਹਨ , ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੌਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।

ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

4 ਨੁਕਤੇ ਜਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਮਤਾ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ?

ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬਨਾਮ ਸੀਬੀਆਈ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ?

ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕੈਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ

1989 ਬੈਚ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕੈਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ।

ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ : ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੋ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜਸਤੀ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਜੱਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਪਰ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

"ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ਼ੈਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅੰਗ ਵਜੋਂ  ਸਾਡੀ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ' ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੱਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਗਸਤ 2016 ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਖ਼ਾਰਿਜ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸ ਮਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

7 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 71 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸੀ।

ਇਸ 'ਤੇ 7 ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੁਭਾਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਸ਼ਯਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੀ ਇੱਕਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰਕ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।''

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜੀ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਂਤੀਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਹੈ।

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਨੂੰਨਵਿਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ  6 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ 'ਸੋਧ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

1970 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਟਰੰਪ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ?’\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਅਮੂਲਿਆ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ

ਵੀਡੀਓ: ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਕਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖੀ।

ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?

ਦਰਅਸਲ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲੂਰੂ ਦੇ ਫ੍ਰੀਡਮ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਮੂਲਿਆ ਲਿਓਨਾ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਖੋਹਿਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮੂਲਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਸੀਪੀ ਵੈਸਟ ਬੀ. ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮੂਲਿਆ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮੂਲਿਆ ਨੇ ਮਾਈਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਮਾਈਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਅਮੂਲਿਆ ਵੱਲ ਭੱਜੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਵੀਡੀਓ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਓਵੈਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਅਮੂਲਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਓਵੈਸੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮੂਲਿਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ।

ਜਸਟਿਸ ਰੈੱਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ

ਵੀਡੀਓ: 'ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ'

ਵੀਡੀਓ: ‘ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਈ ਕਰਦੇ ਨੇ‘...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ LOAN ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ‘ਬਚਾਈ ਦਿਵਾਲੀ’\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਵਿਆਜ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, "ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਧਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ 15 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਰੀਅੰਬਰਸਮੈਂਟ ਲਈ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੌਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ “ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।”

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਆਰਟੀਆਰ ਭੜਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਰਟੀਆਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ  ਵਧਾ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2021 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਆਈਟੀਆਰ ਭਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੈਂਟਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ,"ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀਆਰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਵੀਡੀਓ: ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਮੋਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਪਦਮਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਨਾਲ ਨੇ ਹਾਸਰਸ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ।

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਰਮੀਤ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌਡਕਾਸਟ 'ਸ਼ੱਟ ਅਪ ਯਾ ਕੁਨਾਲ' (ਕੁਨਾਲ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਮੰਨਸੂਬੇ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤੇ:ਖਹਿਰਾ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਾਇਵ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ।

ਪੇਸ਼ਾਵਰ: ਖੇਤੀ ਕਾਲਜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ

ਦੁਬਈ: ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਕਿਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਘਰ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ?

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਾਲ 2015 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚੇ : 'ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੋ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ'\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ

ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।"

"ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰੋ ਪਰ ਹੋਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ

ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹਨ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।"

ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ।

ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।"

ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਉਹ (ਕਿਸਾਨ) ਕਿਉਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਸ਼ਹਿਰਾ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਦਰਅਸਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸਵਰਾ ਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੌਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਤਖ਼ਤ ਇਸਨਾਨ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ' ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਰੂਟ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆਉਣ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਰਿਸਕੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਂਦੇੜ 'ਚ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 40-50 ਲੋਕ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ)

ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 40-50 ਲੋਕ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਫੇਰ?

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਾਂਗੇ।”

ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਗਾਮ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹੀ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਆਖਿਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ।

ਕੌਣ ਹਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ?

ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ?

ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੱਜ ਹੀ ਬੋਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?

ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 'ਸੁਪਰੀਮ' ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਭ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜੱਜ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਢੰਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ—ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਯਾਨਿ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲੀਕਾ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਰਾਈਮ ਕੇਸ ਇੱਕ ਜੱਜ ਕੋਲ, ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਕਟ ਦੇ 5 ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ

'ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ'

ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੇ...


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਕਟ: ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਇਹ ਟੀਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ 5 ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ

ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ?

ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ।

ਬੀਸੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਅਗਰ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ: ਜੱਜ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜੇ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ,ਐੱਮਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ।

ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

'ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ'

ਕਿਉਂ ਹੈ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾਇਕ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ?

 ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ  ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਸਨ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ  YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸਿਰਲੇਖ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n

ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ 'ਤੇ 'ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ (ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ) ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ' ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੀ ਕੁਝ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ... ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਾਂਡਵ ਵੈੱਬਸੀਰੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤਾਂਡਵ' ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈੱਡ ਅਪਰਨਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਨਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਤਾਂਡਵ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਅਪਰਨਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਓਟੀਟੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਨਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਟੀਵੀ ਹੋਵੇ, ਓਟੀਟੀ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੇਸ ਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ...