ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਖਡਤਾ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਫ਼ਾਦ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ 'ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ' ֹਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

"ਸੁਖਬੀਰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ"

ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ, "ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ 'ਚ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"

ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੀ ਹੈ।"

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਮੋਦੀ

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

PM Modi ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ

"ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਉਠਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ


ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ

ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਸਿਟ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਟ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੇਬੁਨੀਆਦ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।''

''ਸਿਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।''

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੇ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਕਸ਼ੇ ਨਾਲ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਕੋਲ੍ਹ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿੱਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਹਰ ਕੰਤ ਕਲੋਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਲਾਨਾ ਪਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ।''

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।

ਮੁੜ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਰਾਮਾ ਸੋਸਾਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਅਸਗਰ ਵਜਾਹਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਟਕ 'ਜਿਨ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ  ਵੇਖਿਆ' ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਵਨਕੋਰ ਦੇਵਸਵੌਮ ਬੋਰਡ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ''ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ: ਮੈਂ ਅਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ' -5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ


ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ

"ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਅਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਬੀਬੀਸੀ  ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਐਂਟੀ ਇੰਕਮਬੈਂਸੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਗੱਲ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਵਾਰ ਆਪ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ, "ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ।

ਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ

ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ

ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹ ਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ।

"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਬਖ਼ੂਬੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।"

"ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ,  ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਸਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।"

"ਪਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਬਲਕਿ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।"

ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਸੰਨ੍ਹੀ ਦਿਉਲ ਦੀ ਜਿੱਤ

ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ੍ਹੀ ਦਿਉਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ (ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ) ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ।

ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜੰਮੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਇੱਕ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

Result 2019: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਮਾਅਨੇ -ਨਜ਼ਰੀਆ


ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ

ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ 2009, ਫਿਰ 2012 ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਕਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

''ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਸੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਚੋਣ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਸਧਰ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।''

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਢਾਬ ਖੜਿਆਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਡਿੱਬੀਪੁਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ

ਹਲਕੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਗ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਐਵੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਛਪ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੱਫੜ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਖਵੇਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮਨਫ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਸਾਖ' ਬਚਾਉਣ ਲਈ 'ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ', ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਜੁਟੀ


ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲਾਨੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ- ਕੈਗ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਆਰਡੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਜਣ (ਕਾਵੇਰੀ) ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵੈਂਡਰ ਵੱਲੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਫ਼ਸੈਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਸਾਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਰਫ਼ਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ

ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ 49 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 196 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਮੁੰਬਈ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 80 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ 149 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਵੀਡੀਓ: Kanwar Grewal ਤੇ Gippy Grewal ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਆਂ-ਖ਼ਰੀਆਂ

ਵੀਡੀਓ: ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਗਏ BJP ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ

ਵੀਡੀਓ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ


ਸੁਖ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਖਹਿਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ:

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ 3 ਮਤੇ

ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ।

ਤੀਜੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਹਿਬ 'ਤੇ ਸੱਦਣ।

ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਦਸ ਐਮਐਲਏ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੋ-ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਢ-ਡੇਢ ਦਿਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਗੜੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ-

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)

 \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ 3 ਮਤੇ


ਸੁਖੋਈ-25 ਦੇ ਮਲਬੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵਰੀਆਂ

ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਉੱਤਰੀ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਬਲਿਬ ਸੂਬੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ। ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਇਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

6 ਰਿਪੋਰਟਾਂ: ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੜੀ

11 ਰਿਪੋਰਟਾਂ : ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਲਵਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖੰਭ 'ਤੇ ਲਾਲ ਤਾਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ।

ਪਾਇਲਟ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਗੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਾਗੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾਦੀ, ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 'ਹਯਾਤ ਅਲ-ਸ਼ਾਮ' ਇਸ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।

 \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ


ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਗਵਾਉਣ ਕੇ 5ਜੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ

End of Instagram post, 1

ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਤਿੰਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 5ਜੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਅੜਚਣ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ।ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਖੋਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ  ।

ਗਾਣਾ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸੀ,'ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੋਂਠੋ ਪੇ ਗੋਰੀ ਕਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ।'

ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸੈਕਿੰਡ ਗਾਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਜੇ ਆਰ ਮਿਧਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਚੂਅਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ।

ਆਵਾਜ਼  ਬੰਦ ਹੋਈ,ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ

ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਖੋਸਲਾ ਫਿਰ 5ਜੀ ਤਕਨੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਗਾਣਾ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ,'ਮੇਰੀ ਬੰਨੋ ਕੀ ਆਏਗੀ ਬਾਰਾਤ....'

ਗਾਣਾ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸੀ,'ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੋਂਠੋ ਪੇ ਗੋਰੀ ਕਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ

ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਈਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਰਨਲ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ

 ਕਰੀਬ  5000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ,ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ,ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਦਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਰਿਜ਼ਰਵ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।

ਜੱਜ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਖੋਸਲਾ ਨੂੰ   ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਇਆ ਫ਼ਿਲਮੀ ਗਾਣਾ


ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਚੰਦਰਚੂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਬ੍ਰਹਿਨਮੁੰਬਈ ਮਿਊਨਿਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਇਸੇ ਬੌਂਬੇ ਮਿਊਨਿਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ?

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਐਮਸੀ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਿਨਮੁੰਬਈ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

'ਦਿ ਪ੍ਰਿੰਟ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2014  ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾਵੀ ਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸੀਈਓ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਈਏਐੱਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। ਚਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਵੀ ਹਨ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕਬਾਲ ਚਹਿਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਹਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ?

ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਕੌਣ ਹਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ


ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆ 'ਚ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੀਏ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਮੀਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ-

ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਤੀਤ

ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਗੋਰੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਜਾਂ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਲਈ ਜੋ ਖਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਉਸ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਜਾਂ ਪਟਕਾ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਆਖ਼ਰ ਬੱਚੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।

ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ ਦੂਜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ-ਪਲੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।

ਬਚਪਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਵੇਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੈਬਰਾਡੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ।

ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੰਡਸਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਟਕਿਆਂ ਕਾਰਨ।

ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ GQ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਨਜ਼ਰੀਆ꞉ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਗਮੀਤ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ?


ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਨੇਹਾ ਵਿੱਚ ਬੰਕਰ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਲ੍ਹ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਕਾਲੇ, ਬਦਬੂ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮੈਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੁਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੱਥ ਧੌਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।  ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, "ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ?" ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ।"

ਐਲਓਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲਸਿਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਗੋਲੀ, ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਵਧਣ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਕੋਲ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ। ਐਲਓਸੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਂਪ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਰੀਬੀ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਲਸਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਤਨ ਲਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਖੂਹ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਲ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"

ਰਤਨ ਲਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਤਨ ਲਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਚੌਧਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਦਾ ਡਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਭਾਰਤ -ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ : ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚੇ - ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਗਰਾਉਂਡ ਰਿਪੋਰਟ


ਸੁਧਾ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਟੰਟ ਵਜੋਂ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡੈਵਲੇਪਰ ਸੁਧਾ ਸੁੰਦਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ

ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟੇਕਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਰੰਪ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਚੀਨ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ਼

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲੀਆ ਦੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਤਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਦੂਰੀ 200 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਈਕ ਪੌਂਪੀਓਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

US Election Results: ਅਗਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ


ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ (ਸੱਜੇ) ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ-ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬੈਠਕਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,''ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ

ਸੁਧਾ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੀ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।

ਇਹ ਹਨ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕਵੀ ਵਰਵਰ ਰਾਓ, ਵਕੀਲ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਅਤੇ ਵਰਨੌਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਿਵਸ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਰਵਰ ਰਾਓ

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਡੀਜੀ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਪੀਬੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਓ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਪੀਬੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਲੈਪਟੌਪ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੇ ਕੈਟਾਲੌਗ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਰਵਰ ਰਾਓ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਸੀ। ਪੀਬੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਫਰਜ਼ੀ


ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਪੂਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 23 ਸਾਲਾ ਧੀ ਮਾਯਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ।

ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਮਾਯਸ਼ਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਅੱਜ ਜੇ ਦਿਨ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਈ ਹਾਂ।"

ਮਾਯਸ਼ਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਇੰਤਜਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਵੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ।"

"ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ?"

JEE ਅਤੇ NEET ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਤਿਆਰੀ

ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੇਈਈ (ਮੇਨ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 660 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਮਾਸਕ, ਦਸ ਲੱਖ ਜੋੜੀ ਦਸਤਾਨੇ, 13,000 ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਗੰਨਜ਼,... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬੇਟੀ- ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ- ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ


ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਵੀ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਨੇੜੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੋਗਾਂਵ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੇੜੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਯਲਗਾਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਯਲਗਾਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ।

ਯਲਗਾਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਆਖ਼ਿਰ ਹੈ ਕੀ?

ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਸਮਰਾਜ ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦੀ 200ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ।

ਮਰਾਠਾ ਫੌਜ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹਾਰ ਗਈ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮਾਰਕ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਥਾਂ ਪੇਸ਼ਵਾ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਂ ਯਾਨਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।

ਭੀਮਾ ਕੋਰਗਾਂਵ ਨੂੰ ਮਰਾਠੀ ਸਮਰਾਜ ਅਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਜੰਗ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਸਾਲ 200ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ 'ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਸ਼ੌਰਿਆ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਭਿਆਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਯਲਗਾਰ ਪਰੀਸ਼ਦ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾੜਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ, ਦੇਸ ਬਚਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਰਹੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਰਾਧਿਕਾ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਜੀ ਕੋਲਸੇ ਪਾਟਿਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ, ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਪੰਥੀ ਸੰਸਥਾ ਸਮਸਥ ਹਿੰਦ ਅਘਾੜੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਿਲਿੰਗ ਇਕਬੋਟੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੰਭਾਜੀ ਭਿੜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰਗਾਂਵ 'ਚ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਯਲਗਾਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੋ


ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।

ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 1300 ਕਿਮੀ ਦੂਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਫੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉੱਧਰ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੂਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਨੇ ਸੂਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਡੀਜੀਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਇੰਦੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)

 \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਾਈ


ਸੁਨਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ '' 30 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮਾਰਨ' 'ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੁਨਾਰ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੂਰਬੀ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੁਨਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪਾਰਕਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ – ਕਮਲ ਪਰਿਆਰ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)

 \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਪੂਰਬੀ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਕਰ ਖਿਡਾਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ’ਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ


ਸੁਨੀਤਾ ਪਰਮਾਰ ਥਰਪਾਰਕਰ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ

ਘਣਸ਼ਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਵਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਗਰਪਾਰਕਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮੰਦਿਰ 1971 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਦੱਖਣੀ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੂਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਣਸ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚਲੇ ਜਾਓ।"

ਘਣਸ਼ਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,, "ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ।"

ਘਣਸ਼ਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਵਸੇ ਨਗਰਪਾਰਕਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਸੂਫ਼ੀ ਦਰਗਾਹ

ਇੱਥੋਂ 100 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਥਰਪਾਰਕਰ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੂ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਿਕਸ਼ੇ (ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਗਾੜੂ ਗੱਡੀ) 'ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦੀ ਸੱਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।

ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੂਫ਼ੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ।

ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਫ਼ੀ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ।

ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ।

ਸੁਨੀਤਾ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ

ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰੀਬ 50 ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਮੈਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।"

ਸੁਨੀਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਸਕਣ।

ਪਰ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਥਰਪਾਰਕਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੁਰੀ ਦਲਿਤ ਔਰਤ


ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿਹਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿਫਾਰਿਸ ਉਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।

ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿਧੂ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮੈਟ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਣ

ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਫੇਲ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੱਕ 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਾਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 35 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ 7 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਕੂ ਜਾਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬੀਫਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਡਨ 'ਚ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਕੀਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥੇਥੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਹਰਵਿੰਦਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਰਿਸਟਰ, ਸੋਲਿਸਟਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੋਣ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

46 ਸਾਲਾ ਥੇਥੀ 'ਤੇ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਸੋਲੀਹੁਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 6 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11 ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

5 ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹਿਬਲਾਂ 'ਚ ਚਲਾਈ ਸੀ ਗੋਲੀ- ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ


ਸੁਨੀਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਨਾ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ । ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ 56 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਸੁਨੀਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਯੂਸ ਵੀ ਹੈ।

ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਪਰ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ।

ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਕੈਨਿਕ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਆਂ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ 17 ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ 25 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਮਾਰਚ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੀ।

ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਊਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ, ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੈਸੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵਕਤ ਕੱਟਿਆ।

ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਲਏ ਹਨ, ਘਟੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਦਿਨੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿਅੰਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ।

                    ਤਿਆਰ ਨਕਸ਼ਾ

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ

ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ

Source: Johns Hopkins University, national public health agencies

                    ਅੰਕੜੇ-ਆਖ਼ਰੀ ਅਪਡੇਟ

                        4 ਦਸੰਬਰ 2020, 2:57 ਬਾ.ਦੁ. IST

ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੀ ਫਸੇ

“ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲੌਕਡਾਊਨ : ਕੋਲਕਾਤਾ ਗਈ 56 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪਰਤੀ ਬਰਾਤ, ਲਾੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਵਿਆਹ ਦੇ ਚਾਅ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ’


ਸੁਨੀਲ ਦੇਵਧਰ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ

ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਾ ਖੋਲ ਸਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਾਠੀ ਮਾਨੁਸ਼ ਸੁਨੀਲ ਦੇਵਧਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।

ਪਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸੁਨੀਲ ਦੇਵਧਰ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 49 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈਈ) ਨੂੰ ਇੱਕ।

10 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ।

ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਨੀਲ ਦੇਵਧਰ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂਥ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ) ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਦੇਵਧਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹੇ ਸੁਨੀਲ ਦੇਵਧਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਅਤੇ ਗਾਰੋ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਫਰਾਟੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।

ਸੁਨੀਲ ਦੇਵਧਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਰਿਹਾ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਾ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਥ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਰਾਠਾ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਣੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਬਣੇ

ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮੀਂ 6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

End of Twitter post, 1

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪਲਾਨ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ।

ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡਾ ਝੁਕਾਅ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲੇ।

ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁਕੁੰਦ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਰੋਜ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲੈਇਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਏ। ਆਕਸੀਜਨ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਓ।"

ਸੌਰਭ ਖ਼ੁਦ ਕੋਰੋਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੌਰਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

'ਆਕਸੀਜਨ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਓ' - ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਏ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗੁਹਾਰ - ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਚ 'ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ' ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 'ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਾਲ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਰਦੇਸ਼?

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਸ 'ਚ 498-ਏ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪੜਤਾਲ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਈ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਉਂਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੋ ਰਿਪਰੋਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ (ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜੋ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੇਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ੁਦ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ।

ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2003 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਲੜਿਆ ਸੀ।

ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 5 ਐਸਸੀਸੀ 494 ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਨਕਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੌਟ

2003 ਦੀ ਉਹ ਕੇਸ ਕੀ ਸੀ?

ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ।

ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਮੇਰੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲਾ: ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਬਚੇ?


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ

ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

End of Twitter post, 1

ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ 'ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ' ਅਤੇ 'ਦੇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਵਾਲੇ' ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ 'ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ' ਯਾਨਿ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ 'ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ' ਅਤੇ 'ਦੇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਵਾਲੇ' ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਮੀਅਤ-ਉਲੇਮਾ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗਲਤ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। "

ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 'ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ' ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤਜਵੀਜ?

ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1995 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਲੋਕ ਹਿੱਤ' ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ, ਪਬਲਿਕ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ 'ਜ਼ਹਿਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ' ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪ੍ਰੋ. ਡੀਐਨ ਝਾਅ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋ. ਡੀਐਨ ਝਾਅ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 'ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ: ਏ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਚਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੂਰਜ ਭਾਨ, ਅਥਰ ਅਲੀ, ਆਰਐਸ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡੀਐਨ ਝਾਅ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 'ਰਾਮਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ: ਏ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ' - ਵਿਚ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?

ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਅਸੀਂ 1992 ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਐਸਆਈ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ?

ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੀ, ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਈ IV ਸਾਈਟ ਦੀ ਨੋਟ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਸਨ।

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਤੈਅ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ। ਸਭ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)

 \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਅਯੁੱਧਿਆ : 'ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ' - ਪ੍ਰੋ. ਡੀਐਨ ਝਾਅ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਸੀਐਸ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਸ਼

ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ?

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦ ਰਾਮ ਲਲਾ ਸੀ। ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਿਆਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਰਾਮ ਲਲਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਆਸ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਹੁਣ ਰੱਬ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ । ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।

ਆਸਥਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਕਈਆਂ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ।

ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਐਨੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦਾ ਕੇਸ 1989 ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵਕੀਨੰਦ ਅਗਰਵਾਲ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਰਾਮ ਲਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ

ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ 116 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਿਆ।

ਪੰਜਵੇਂ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਠੀਕ ਹੇਠਾਂ ਸੀ: ਰਾਮ ਲਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੋ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜਸਤੀ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਜੱਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਪਰ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

"ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ਼ੈਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅੰਗ ਵਜੋਂ  ਸਾਡੀ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ' ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੱਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਗਸਤ 2016 ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ : ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਅਮੂਲਿਆ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ

ਵੀਡੀਓ: ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਕਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖੀ।

ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?

ਦਰਅਸਲ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲੂਰੂ ਦੇ ਫ੍ਰੀਡਮ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਮੂਲਿਆ ਲਿਓਨਾ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਖੋਹਿਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮੂਲਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਸੀਪੀ ਵੈਸਟ ਬੀ. ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮੂਲਿਆ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮੂਲਿਆ ਨੇ ਮਾਈਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਮਾਈਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਅਮੂਲਿਆ ਵੱਲ ਭੱਜੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਵੀਡੀਓ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਓਵੈਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਅਮੂਲਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਓਵੈਸੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮੂਲਿਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ।

ਜਸਟਿਸ ਰੈੱਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ

ਵੀਡੀਓ: 'ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ'

ਵੀਡੀਓ: ‘ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਈ ਕਰਦੇ ਨੇ‘... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਟਰੰਪ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ?’


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ 144 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਅਤੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਗਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਾਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਜੋ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2013 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।"

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ  ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, 'ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼' ਅਤੇ 'ਕਾਲਪਨਿਕ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੋਗ (ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ (ਪੀਐਸਏ) ਦੇ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਕਸ਼ਮੀਰ : '144 ਨਾਬਾਲਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ'


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ' ਦੀ 'ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ' ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

2019 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 34 ਫੀਸਦ ਸੀ।

ਇਹ ਅੰਕੜਾ ADR (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ੌਰ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

2004 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 24 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ 'ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੀਆਂ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੇਤੂ ਸੁਭਾਅ' ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਸਹੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਚ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਮਿਲਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''

ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਧਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਚੋਣ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ''ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ'' ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਲਬਰੇਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਟਾਇਰੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ''ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ'' ਨੂੰ ਮੌਕਾ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਦਾਗੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੁੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਘਰ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਲਘਰ ਤੋਂ ਸੂਰਤ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਸਾਧੂਆਂ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਰਨਬ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਜਾਂ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮੀਡੀਆ, ਸੈਕੁਲਰ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ 'ਇਟਲੀ ਵਾਲੀ ਐਨਟੋਨੀਓ ਮਾਇਨੋ' 'ਇਟਲੀ ਵਾਲੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ' ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ?"

ਗੋਸਵਾਮੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਤਹਿਤ ਪੈਂਦੇ ਥਾਣਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਸਣੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਟਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਤਹਿਤ 'ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ' ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀਡਮ ਕਦੇ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19-1 ਤਹਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਰਨਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)

 \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ "ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਪਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਲੋਕ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਲੋਕ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਨ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਪਸ਼ਿਪ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਾਂਗ

ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੋਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਪ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ "ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ" ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਪਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ?

ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਓਨਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਮ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੁੰਡਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਵੀ ਲੇਡੀਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ 'ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਚ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਹਾਵਿਸ਼ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ।

"ਕੁੜੀ ਜੇਕਰ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਵਿਆਹ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ: 'ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਉਹ ਭਰੇ ਹਰਜ਼ਾਨਾ'


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 90ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇਣ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਕੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।

ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 45 ਤੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 58 ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (1860) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 46 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੁੱਲ 354 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ 90 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 73 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ 2018 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 162 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 50% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 35% ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 498-ਏ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਦੋਨੋਂ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 377 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਹੀ। ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ 498-ਏ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ 'ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ' 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ।

ਪਿਛਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਬੇਕਸੂਰ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੱਜ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

'ਪਰਿਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਖਾਸ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ।

ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (498-ਏ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ।

ਉਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

35 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਿਆਂਇਕ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਦਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਅਨੇ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ - ਨਜ਼ਰੀਆ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਂਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਜਬ ਦਲੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।''

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ''ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਓਗੇ।''

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲੇ।''

ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਨ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।''

''ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਭੀੜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।''

ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ

ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋ ਠੀਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਬੇ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ : BHU ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਫੌਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੱਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ - ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਠੂਆ ਰੇਪ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੀਪੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਐਤਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ।"

ਕਠੂਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 8 ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਸਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬਕਰਵਾਲ ਕੁੜੀ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ।

ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਇਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼, ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਤ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਠੂਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਕਜ਼ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)

 \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਕਠੂਆ ਰੇਪ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫਟਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਫਟਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਕੌੜੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਉਸਦੀ 'ਐਡ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਜ਼' ਮੰਨਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਉਹ ਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸੀਮਤ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਨ।

ਇਸ ਅਰਥ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਰੋੜਾ' ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

'ਆਏ ਦਿਨ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ'

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਲਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਅਰਥ 'ਚ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਿਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਘਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ 'ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੋ ਨਾ।'

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ-ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲਾਵੇ।

ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਢੋਲ

ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖ਼ੇਤਰ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਨਜ਼ਰੀਆ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ

ਇੱਕ ਗੇਅ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡਰ ਹਨ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਣ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੋਰਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਮੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੇਅ ਹੋਣਾ ਅਸਵੀਕਰਿਤ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੈਂ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।

ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਗੇਅ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ।

ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਅ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪਸ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਡੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

'ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੇਅ ਹਾਂ'

ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਿਆ।

ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੈ।

13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗੇਅ ਹੈ। (ਸੰਕੇਤਿਕ ਤਸਵੀਰ)

ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾਂ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫਿਕਰਮੰਦ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?" ਦੂਜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ।" ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, "ਮੈਂ ਗੇਅ ਹਾਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ।

ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੇਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਓਪਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਰਿਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਯਾਨਿ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਸੈੱਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।'

20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ।

ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਡਾਟਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15-16 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)

 \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

SC/ST ਐਕਟ ਕੇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ?


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿਸ਼ਕੇਸ਼ ਰੌਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਗਿਆਰਾਂ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਠੀਕ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ?

ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਿਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਪਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਮੁੰਬਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ।

ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੇਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ । ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਿਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੈਵੀਐਟ (ਚੇਤਾਵਨੀ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੈਵੀਐਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉੱਧਰ ਮੁੰਬਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਏ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਬਰੀ ਕੁਆਰੰਟਾਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਿਹਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)

 \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲ਼ਹਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)

 \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ

ਗੁਪਤਾ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ , ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ , ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾਂ ਰਾਓ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2009 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮਲੱਲ੍ਹਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ

ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ?

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਅ ਆਫ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਮ ਲੱਲ੍ਹਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ?

ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੈ।

ਮੈਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ

ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਹੜੇ 'ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।

ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ , 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ : ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਨੱਥੂਰਾਮ ਵਿਨਾਇਕ ਗੋਡਸੇ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਆਪਟੇ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨੱਥੂਰਾਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਗੋਪਾਲ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਅੰਬੇਡਕਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ?

ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਗਾਂਧੀ ਵਧ ਅਤੇ ਮੈਂ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ''ਗਾਂਧੀ-ਵਧ ਪਿਸਤੌਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ! ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ।''

ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਫ਼ਰਕ

ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।

ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਰਹਿਣ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਨਾਇਕ ਦਾਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ, ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 'ਹਿੰਦੂਤਵ' ਨਾਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ।

ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਢਿੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ?

ਸ਼ਾਸਕ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦਲੋਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ ਆਸਮਾਨੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੁੱਤ

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਦੂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ।

... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਕੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

End of Twitter post, 1

ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ‘ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ’

ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ:

ਸ਼ਿਵ ਸੇਨਾ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੇਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਕਾਂਗਰਸ-ਐੱਨਸੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।

ਸ਼ਿਵ ਸੇਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, "ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਨ 'ਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

“ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਆਰ ਹਾਂ।”

‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ’

ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਬੋਲੇ, "ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਬੋਲੇ - ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਿਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਰਾਜਪਾਲ 'ਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਸਵੇਰੇ 5.17 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 8 ਵਜੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸੱਦਾ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹੱਸਮਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"

‘ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ’

ਐੱਨਸੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

Maharashtra: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀ ਮੰਗੀਆਂ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਮੁਕੇਸ਼, ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜੀ ਦੇਣਗੇ।

ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 23 ਸਾਲਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਮਗਰੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਈਂ ਧਰਨੇ-ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਬਣੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਈਂ ਧਰਨੇ-ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ।

ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?

ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 'ਨਿਰਭਿਆ - ਨਿਡਰ ਕੁੜੀ'।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)

 \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਨਿਰਭਿਆ ਰੇਪ ਕੇਸ꞉ 3 ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਰਾਰ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ

ਆਧਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 27 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 38 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ — ਕੀ ਆਧਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ?

ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ? ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਅਨੇ ਕੀ ਹਨ?

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ:

ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕੀ?

ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਆਧਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਥੇ ਜੱਜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।

ਇੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ

ਪਰ ਪੰਜਵੇ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਨੇ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੀ ਮੰਨਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 'ਮਨੀ ਬਿਲ' (ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ) ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ" ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ?

ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀ

ਕੀ ਹੁਣ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਗੈਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ) ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ; ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ?

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਫਿਰ ਵੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ


ਸੁਫ਼ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ

ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੀਲੇ ਗੁਲਾਬੀ ਬੱਲਬਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ।

ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਹਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ।''

ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ...ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ।''

ਦਿਨ ਦੇ ਨੌ-ਦਸ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪਲ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।

ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ।''

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਲ

"ਜਾ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ?''

ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'ਮਾਲ' ਬਣ ਗਿਆ...ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਚਾਨਕ ਨਰਮ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ, "ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।''

ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ।

ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਦੋ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਐਮਬੀਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਕਈ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਕਰਵਾ ਗਿਆ

ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਐਪ 'ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਨਵਾਂ ਮਾਲ ਹੈ ਰੇਟ ਵੱਧ ਲੱਗੇਗਾ, ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ।''

ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਈਂਟ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਸੀ।

ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ

ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹਿਆ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ੍ਰਿਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਟੀਵੀ ਵੀ ਸੀ।

ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 32-34 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਥਾਂ ਫਸ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ‘ਮਾਲ’ ਬਣਿਆ: #HisChoice


ਸੁਬਮਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰ-19 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਲ 2019 ਵਿਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਇਟ ਰਾਇਡਰਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋ ਖੇਡ ਕੇ ਉੱਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਅੰਡਰ-19 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿਚ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸ਼ੁਬਮਨ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕੀਰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਬਮਨ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਬਮਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ।

'ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਥਾਪੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਟ ਤਕ ਸ਼ੁਬਮਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ'

ਗੇਂਦ-ਬੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ

ਮਾਂ ਕੀਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਬਮਨ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੇਂਦ-ਬੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।

"ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਬਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗੇਂਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।"

"ਸ਼ੁਬਮਨ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰਾਸ ਆਈ ਹੈ।"

ਮਾਂ ਕੀਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ੁਬਮਨ ਗਿੱਲ ਦੇ ਰਾਜ਼

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਬਮਨ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਘਰ ਤੀਜੀ ਮੰਜਿਲ 'ਤੇ ਹੈ

ਸ਼ੁਬਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੀਜੀ ਮੰਜਿਲ 'ਤੇ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਿਲਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਲਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਮ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਚਾਦਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ।"

"ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਟੀਨ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।"

ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਤਣੇ ਤੋਂ ਬੈਟ

ਸ਼ੁਬਮਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਥਾਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।"

"ਫਿਰ ਸ਼ੁਭਮਨ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਤਣੇ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਛੇ-ਸੱਤ ਬੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਸਨ। ਇਸ... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

'ਦਾਦੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬੈਟ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਬਮਨ ਗਿੱਲ'


ਸੁਬਰਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਕਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

2017: ਮੋਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਟਵੀਟ

ਚੀਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ' ਦੀ ਭਾਲ?

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਸ ਰੋਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ।''

ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਬਿਓਮਕੇਸ਼ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ''ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੌਲਸ ਰੌਏਸ ਅਤੇ ਬੀਐਮਡਬਲਿਊ ਚ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ?''

ਫੀਰੋਜ਼ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਹਾਰਵਰਡ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ''ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਰਵਰਡ ਡਿਗਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਪੜੇ ਨਹੀਂ।''

ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ''ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ।''

ਦੇਸਾਈ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਡਰੈਸ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ।''

ਸੁਬਰਮਨਿਅਨ ਸਵਾਮੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)

 \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।

ਸੋਸ਼ਲ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ?