शीर्षक: नेपालमा भारतीय समाचारमूलक टिभी च्यानल किन रोकियो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आधिकारिक निर्णय नगरेको भए पनि स्वतःस्फूर्त रूपमा अधिकांश भारतीय समाचार च्यानल प्रसारण गर्न बन्द गरेको उनीहरूले बताएका छन्।

पछिल्लो समयमा एउटा भारतीय समाचार च्यानलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीलाई जोडेर तयार पारेको समाचारले आफूहरूलाई त्यस्तो कदम उठाउन बाध्य पारेको सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ।

तर ती च्यानलहरूको प्रसारणमा लगाइएको रोक कहिलेसम्म लागु हुने हो भन्ने प्रस्ट छैन।

नेपालबारे आपत्तिजनक सामग्री प्रसारण गरिएको भन्दै दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले औपचारिक रूपमै भारत सरकारसमक्ष विरोध जनाएको परराष्ट्र स्रोतले बताएको छ।

बिहीवार सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारले कानुनी तथा कूटनीतिक ढङ्गबाट यो विषय उठाउने अवस्था आउन सक्ने बताएका थिए।

बिहीवारै नेकपाका कतिपय नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा भारतीय मिडियाको आलोचना गरेका थिए।

बिहीवार सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारले कानुनी तथा कूटनीतिक ढङ्गबाट भारतीय टिभी सामग्रीको बारेमा उठाउने बताएका थिए

प्रसारण रोक्नुका कारण

नेपालले लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै नेपाल-भारत सम्बन्धमा देखिएको चिसोपनका बीच भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा नेपाल जोडिएका समाचार सामग्री तयार पार्न थालेको र तीमध्ये केही आपत्तिजनक रहेको व्यवासायीहरू बताउँछन्।

डीटीएच सेवा प्रदायक डीसहोमका प्रबन्ध निर्देशक सुदिप आचार्यले भन्छन्, "भारतीय समाचार च्यानलमा नेपालबारे प्रसारण गरिएका सामग्रीमा ग्राहकहरूले नै आपत्ति जनाएपछि प्रसारण रोक्ने सहमति गरेका हौँ।"

उनका अनुसार मनोमानी ढङ्गबाट तयार पारिएका सामग्रीबारे प्रदायकहरूले साङ्केतिक रूपमा विरोध जनाएका हुन्।

"अब यसलाई सरकारले कसरी लिन्छ हेर्छौँ," उनले भने।

मेरोटिभीका प्रबन्ध निर्देशक प्रकाश घिमिरे पछिल्लो दुई-तीन महिनादेखि ग्राहकहरूबाट गुनासो आएको बताउँछन्।

"हाम्रो कार्यालयहरूमा तोडफोड नहोलान् भन्ने स्थिति रहेन," घिमिरेले भने।

कहिलेसम्म बन्द?

सरकारले कूटनीतिक पहल थाल्ने बताइसकेको अवस्थामा त्यसले निकास दिने आशामा रहेको घिमिरे बताउँछन्।

"हामीले कहिलेसम्म भारतीय समाचार च्यानल बन्द गर्ने तय गरेका छैनौँ। सधैँ त पक्कै बन्द गर्न सकिँदैन। सरकारी पहलबाट निकास आउला।"

नेपालबाटै प्रसारण हुने च्यानलहरूले 'अपाच्य सामाग्री' प्रसारण गरे आफूहरूले त्यसमा पनि रोक लगाउनुपर्ने...


शीर्षक: नेपालमा यतीको पाइला: भारतीय सेनाको दाबीमाथि सामाजिक सञ्जालमा ठट्टा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतीय सेनाले नेपालमा यतिको अस्तित्वको प्रमाण भेटेको दाबी गरेको छ

सोमवार सेनाले ६० लाख फलोअर्स भएको ट्विटरबाट आफ्नो आरोहण दलले 'मकालुको आधार शिविरमा 'मिथक कथामा वर्णित यतीको रहस्यमय पैतालो छाप भेटेको' जानकारी दिएको छ।

ठूलो बाँदरजस्तो जनावरका रूपमा वर्णित यति दक्षिण एशियाका लोककथाहरूमा भेटिन्छ।

हालसम्म यतीको अस्तित्वको बारेमा कुनै प्रमाण नभए पनि दक्षिण एशियामा यसलाई विश्वास गर्नेहरू छन्।

र, भारतीय सेनाले आफ्नो आधिकारिक ट्विटरमा यतीको 'पैतालोको छापको तस्बिर' प्रकाशन गरेर त्यो कथामा नयाँ कोण थपेको छ।

त्यो तस्बिर एप्रिल ९ मा खिचिएको भए पनि भारतीय सेनाले यतिका बारेमा प्रचलित सिद्धान्तहरूसँग मेल खाएको निश्चित गरेपछि मात्रै प्रकाशित गरेको टाइम्स अफ इन्डिया पत्रिकाले लेखेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा उत्पन्न शङ्कालाई लक्षित गर्दै भारतीय सेनाले यतीका अस्तित्वका बारेमा प्रमाणको तस्बिर खिचिएको र सम्बन्धित विज्ञहरूलाई हस्तान्तरण गरेको बताएको छ।

"त्यसैले हामीले सोच्यौँ कि वैज्ञानिक सोचलाई आकर्षण गर्न र रुचिलाई पुनर्ताजगी गर्न यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ।"

यती हिमालयको माथिल्लो भागमा बस्ने मानिन्छ र यति वा यसका पैतालोका छाप देखेको कथाहरू नेपाल, भारत र भुटानमा प्रचलित छ।

सन् २०१३ मा ब्रिटिश वैज्ञानिकहरूको टोलीले यती हिमालमा पाइने भालुको एक उपप्रजाति हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

ट्विटरमा मानिसहरूले भारतीय सेनाको दाबीलाई विश्वास नलागेको बताएका छन्।

भारतीय सेनाको दाबीमाथि ठट्टा गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन्।

हालैका वर्षमा यतीको अस्तित्वका बारेमा थुप्रै अनुसन्धानहरू भएका छन्।

सन् २०११ मा ५० वर्षअघि नेपालबाट लन्डन पुरर्‍याइएको एउटा 'यतीको औँला' मानिसको हाड भएको प्रमाणित भएको थियो।

नेपालमा पत्रकार कनकमणि दीक्षितले यतीको पाइला बनाउने तरिका भन्दै ट्विटरमा भारतीय सेनाको दाबीलाई प्रश्न गरेका छन्।

यतीको वास्तविकता

कनकमणि दीक्षित

हिमाली शृंखलामा मानवबाट अलग्गिएको एउटा प्राणी यती हो कि भनेर वैज्ञानिकहरूले समेत अनुमान गरेका थिए । हिउँमा हिंड्ने वनमान्छेको किंबदन्ती तथ्यमा आधारित हो कि भन्ने पनि थियो ।

विश्वका ठूल्ठूला स्तनधारी प्राणी सबैको जाति-प्रजाति गणना नभइसकेकोले एकाध शताब्दीअघिसम्म हिमालय क्षेत्रको कुनाकाप्चामा मानवसँग नजिक सम्बन्ध राख्ने दुईखुट्टे प्राणी छ भन्ने रोमाञ्चक सम्भावना छँदैथियो । फेरि हिमाली भेकका विभिन्न...


शीर्षक: नेपालमा राजसंस्था पुनर्वहाली: राजसंस्थाका पक्षपातीको भर: सडक, संसद्, ‘सम्राट’ कि सेना\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पूर्वराजा

उनीहरूले उक्त बैठकलाई सडकले सृजना गरेको दबावको रूपमा लिएका छन्।

उनीहरू गणतन्त्रवादीको चौतर्फी बर्चस्वबीच  यही परिस्थितिमा राजसंस्था पुनर्स्थापना कसरी सम्भव देख्छन्?

राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्ष अनि सङ्घीयताको विपक्षमा भइरहेका प्रदर्शनको अगुवाइ गरिरहेका फरक-फरक संस्था, दल र सङ्गठनहरूका दृष्टिकोण पनि फरक छन्।

‘सेनाको भूमिका सहितको तीनथरी विकल्प’

'राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन'का संयोजक रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले वार्ताबाट 'नागरिक सरकार' गठन, सडकबाट वर्तमान शक्तिलाई विस्थापित गर्दै सत्तामा जनताको कब्जा वा सेनाको भूमिका हुने सम्भावना देखेका छन्।

"सरकार आफै ज्ञानी भयो भने हिजो खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाइए जस्तै कुनै सूत्र निस्किन सक्छ", न्यौपाने भन्छन्, "नभए लिकबाट निस्केको रेललाई क्रेनले तानेर लिकमा ल्याए जस्तै सेनाको भूमिका पनि हुनसक्छ। तर मैले सेनाले सत्ता लिनुपर्छ भनेको होइन।"

हो के त? बाङ्ग्लादेशमा पनि सेनाले आन्दोलनपछि सरकार गठनमा सघाएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालमा गैरदलीय किसिमको 'नागरिक सरकार' बनाउन प्रेरित गर्ने भूमिका औँल्याए।

उनका विचारमा त्यस्तो सरकारले अन्तरिम संविधान खालको सुझाव ल्याउन सक्छ, २०४७ सालको संविधानमा टकेर पनि चुनाव गराउने र आवश्यक संशोधन गर्न सक्छ।

“तीन करोड जनतालाई आठवटा सरकार पनि आवश्यक छैन। संशोधन गरेर १०० जनाको संसद् र १० जना मन्त्री बनाउनुपर्छ, तीन चौथाइभन्दा बढी बजेट तलब, भत्ता, सुविधा र गाडीमा जान्छ” न्यौपाने तर्क गर्छन्, “समस्या प्रणालीमै भएपछि निर्वाचनबाट विकल्प खोज्न पनि सकिन्न। यहाँ गाडी र ड्राइभर दुबै फेर्नुपर्छ। किनकि १०-१२ वटा ड्राइभर प्रयोग गरेर हेरिसक्यौँ। इँटा बाङ्गो निस्किन्छ भने दोष माटो र मान्छेको होइन, साँचो नै फेर्नुपर्छ। जति सुकै इमान्दारलाई प्रधानमन्त्रीलाई बनाए पनि यो प्रणालीमा राम्रो परिणाम आउँदैन।”

संविधान र संसद्  भित्रैबाट सहमति?

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) राजसंस्थाको पक्षधर संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने एक्लो दल हो। पहिले गणतन्त्र स्वीकार गरेका प्रकाशचन्द्र लोहनी र पशुपति समसेर जबरा अहिले कमल थापा नेतृत्वको दलसँग एकीकरण गरेका छन्।

राप्रपाका एक अध्यक्ष बनेका लोहनी ‘१४ वर्षको अनुभवले गणतन्त्रले नेपालमा स्थिरता एवम् स्थायित्व र नेपाली जनताबीच एकताको भावना अनि उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक सुरक्षा दिन...


शीर्षक: नेपालमा सुनको मूल्य बढ्नुका यी छन् कारण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

व्यवसायी र अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै सुनको मूल्य बढिरहेकाले त्यसको असर नेपालमा पनि देखिएको हो।

गएको एक महिनामा तोलामा साढे तीन हजार रुपैयाँले बढेर नेपाली बजारमा मङ्गलवार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ६८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अस्थिर बन्दा धेरै लगानीकर्ता सुनतर्फ आकर्षित भएको हुँदा मूल्य बढेको व्यवसायी र अर्थशास्त्रीको तर्क छ।

१. अन्तर्राष्ट्रिय तनाव

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महसङ्घका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न शाक्य भन्छन्: "अमेरिका-चीन व्यापार युद्धकै कारण अहिले सेयर र डलरका लगानीकर्ता सुनतर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ।"

"त्यसमा इरानसँग अमेरिका र ब्रिटेनको तनाव, एवम् कोरिया क्षेत्रमा देखिएको तनावले पनि थप असर पारेको देखिन्छ।"

महासङ्घका अनुसार सोमवार नेपालमा सुनको मूल्य तोक्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ प्रतिऔँस एक हजार चार सय ५३ डलर रहेकोमा मङ्गलवार बढेर एक हजार चार सय ५९ डलर पुगेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आइतवारको तुलनामा मङ्गलवारसम्ममा एक औँस सुनको मूल्य १८ डलर बढिसकेको छ।

महासङ्घले हरेक दिन सवा १० बजे सुनको भाउ तोक्ने गरेको छ। नेपालमा भारतीय सुन बजार खुलेपछि भाउ तोक्ने चलन रहेको महासङ्घले जनाएको छ।

२. ट्रम्पको अर्थनीति

अर्थशास्त्रीका अनुसार चीन र अमेरिकाको व्यापार युद्धसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको अर्थतन्त्रका लागि लिएको नीतिले पनि सुनको भाउ बढाउन भूमिका खेलेको देखिन्छ।

अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, "अमेरिकाले आफ्नो अर्थतन्त्र तताउने नीति लिएको छ। त्यसैका लागि लामो समयपछि त्यहाँको केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याजदर पनि घटाएको छ। त्यसको असर सुनमा देखिएको हो।"

उनका अनुसार अमेरिकी केन्द्रीय ब्याङ्कको नीतिहरूलाई युरोपेली सङ्घले पनि नजिकबाट हेर्ने र त्यसैका आधारमा नीतिहरू बनाउने गर्छ।

अमेरिकाले लिएको नीतिका कारण इन्धनको भाउ र सेयर बजारमा अस्थिरता बढेको अधिकारीको तर्क छ।

"त्यो अस्थिरताबाट बच्न लगानीकर्ताले सुरक्षित क्षेत्रका रूपमा सुनलाई रोजेको देखिन्छ," उनले भने।

३. कश्मीर तनाव

शाक्यका अनुसार डलरको भाउ बढ्ने र भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुने गर्दा समेत नेपालमा भने सुनको भाउ बढ्ने गरेको बताउँछन्।

भारतले कश्मीरलाई विशेषाधिकार प्रदान गर्ने संविधानको एउटा धारा हटाउने निर्णय गरेपछि त्यसका कारण...


शीर्षक: नेपाललाई एकदिवसीय मान्यता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

जिम्बाब्वेमा सञ्चालन भइरहेको प्रतियोगिताअन्तर्गत आज भएको प्लेअफमा नेपालले पपुआ न्यूगिनीलाई ६ विकेटले सहजै पराजित गरेको थियो।

अर्को प्रतिस्पर्धामा नेदरल्याण्ड्सले हङकङलाई ४४ रनले पराजित गरेपछि नेपालका लागि एकदिवसीय मान्यताको ढोका खुलेको हो।

आजका खेलहरूको परिणामबाट नेपालले चार वर्षका लागि एकदिवसीय मान्यता प्राप्त गरेको छ भने हङकङले आफूसँग भएको मान्यता गुमाएको छ।

अरू कसले?

विश्वकप छनोट प्रतियोगिता खेलिरहेका पाँच एसोसिएट राष्ट्रमध्ये उत्कृष्ट तीनले टोलीलाई आइसीसीबाट एकदिवसीय मान्यता पाएका हुन्।

प्रतियोगिताको सुपर सिक्समा प्रवेश गरेर स्कटल्याण्ड र युएईले चार वर्षका लागि एकदिवसीय मान्यता प्राप्त गरिसकेका छन्।

सुपर सिक्समा पर्न नसकेका तीन एसोसिएट राष्ट्रहरू नेपाल, हङकङ र पपुआ न्यूगिनीमध्ये नेपालले बाजी मारेको हो।

नेपालले अब शनिवार प्रतियोगिताको सातौँ स्थानका लागि नेदरल्याण्ड्ससँग खेल्नेछ।

एसोसिएट राष्ट्र भएपनि आइसीसी विश्व क्रिकेट लिगको यो सिजनको च्याम्पियन भएको हुनाले नेदरल्याण्ड्सले एकदिवसीय मान्यता पाइसकेको छ।

तेज गतिका बलरहरू सोमपाल कामी र करण केसीले पपुवा न्यूगिनीको रनको गति रोकेका थिए

हङकङ र पपुआ न्यूगिनीले शनिवार नवौँ र दशौं स्थानको लागि खेल्नेछन्।

इतिहास

सन् १९९६ बाट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न थालेको २२ वर्षपछि एकदिवसीय मान्यता प्राप्त गर्न नेपाल सफल भएको हो।

डिभिजन ५ बाट यात्रा थालेको नेपालले यसअघि सन् २०१४ मा विश्वकप छनोट खेल्दै एकदिवसीय मान्यताको लागि प्रयास गरेको थियो। तर न्यूजिल्याण्डमा भएको उक्त प्रतियोगितामा  कमजोर प्रदर्शन गरेपछि नेपाल नवौँ स्थानमा सीमित हुँदै डिभिजन ३ मा घटुवा भएको थियो।

सो बेला हङकङ, युएई, स्कटल्याण्ड र पपुआ न्यूगिनीले एकदिवसीय राष्ट्रको मान्यता पाएको थियो।

उत्कृष्ट

नेपालले आज पपुआ न्यूगिनीलाई छ विकेटले सजिलै हराएको हो।

ऐरी: म्यान अफ द म्याच

जिम्बाब्वेको हरारेमा सम्पन्न खेलमा प्रतिद्वन्द्वी पपुआ न्यूगिनीलाई ११४ रनमा रोकेपछि नेपालले १६२ बल नखेली २३ औँ ओभरमा विजय लक्ष्य पूरा गरेको थियो।

टस जितेर बलिङ रोजेको नेपालले पपुआ न्यूगिनीलाई सुरुदेखि देखि नै दबाबमा राखेको थियो।

नेपालका तेज गतिका बलरहरू सोमपाल कामी र करण केसीले पपुआ न्यूगिनीका प्रारम्भिक ब्याट्सम्यानहरूलाई प्याभिलिएन फर्काउँदै रनको गति रोकेका थिए।

त्यसपछि सन्दीप लामिछाने र दीपेन्द्र सिंह ऐरीले...


शीर्षक: नेपाललाई एमसीसीको कोषको उपलब्धता सधैँ रहिरहँदैन: अमेरिका\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उसले नेपाललाई एमसीसीका बारेमा निकट भविष्यमा ठोस निर्णय लिन पनि भनेको छ।

एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने समयसीमा समाप्त हुनु एकदिन अघि अमेरिकी धारणा आएको हो।

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयलाई लिएर विवाद चुलिएको छ।

अमेरिकाको पछिल्लो धारणा यस्तो छ

अमेरिकी राजदूतावासले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन। यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन्।”

अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन उक्त परियोजनालाई अहिलेको चरणबाट अघि बढाउनका लागि आवश्यक अघिल्लो कदम भएको उल्लेख गरेको छ।

उसले एमसीसी सम्झौताका कार्यक्रम विकास गर्न नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्व भएका विविध सरकारहरू र एमसीसीले सन् २०१२ देखि लगातार सँगै मिलेर कार्यक्रम पहिचान सहितका क्षेत्रमा काम गरेको जनाएको छ।

अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले एमसीसीमा लुकेको एजेन्डा नरहेको बताएका छन्

सम्झौताको अनुमोदनमा भएको ढिलाइको अर्थ विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका क्रियाकलापमार्फत्  झण्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिको फाइदा दिलाउन ढिलाइ गर्नु भएको अमेरिकी भनाइ छ।

यसअघि अघिल्लो साता अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको थियो। तर दुवै देशले एमसीसी अनुमोदनको विषयबारे त्यसबेला कुरा भए नभएको खुलाएका थिएनन्।

नेकपाको प्रतिक्रिया कस्तो?

सत्ताधारी नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक हाल जारी रहेको छ। त्यसको एउटा एजेन्डामा एमसीसीमा छलफल गर्नु पनि रहेको छ।

यसबीच अमेरिकी दूतावासको पछिल्लो वक्तव्यबारेको प्रतिक्रियाबारे सोध्दा नेकपाका एकजना वरिष्ठ नेताले पार्टी चाँडै निष्कर्षमा पुग्न चाहिरहेको बताए।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य रहेका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले उनको दलले एमसीसीको विषयमा चाँडो निष्कर्षमा पुग्न चाहिरहेको बताए।

उनले बीबीसीसँग भने, "हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकको एउटा एजेण्डा त्योपनि छ। हामीले कार्यदललाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार त्यसले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा आधारित भएर नै हामी हाम्रो छलफललाई...


शीर्षक: नेपालले चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउँदाका तीन फाइदा र तीन चुनौती\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

चीनसँग भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता अनुसार ज्यानुअरी १ सन् २०२० देखि चीनले नेपाललाई तेस्रो देशबाट सामान ल्याउन पाउने गरी आफ्ना बन्दरगाहहरू प्रयोगका लागि खुला गरिएको सूचित गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तर हालसम्म अन्य देशबाट आयात गरिने सामानहरू चिनियाँ बन्दरगाह र बाटो प्रयोग गरेर खासै आयात हुने गरेका छैनन्।

चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोगका सम्बन्धमा विज्ञ र व्यवसायीले देखेका चुनौती र फाइदाहरू के-के हुन्?

सात बन्दरगाह

अधिकारीहरूक अनुसार अब नेपालले चीनका चारवटा सामुद्रिक र तीनवटा सुक्खा बन्दरगाहहरूबाट सामान आयात गर्न पाउनेछ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका भूतपूर्व अधिकारी र व्यवसायीहरूका अनुसार चिनियाँ बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था भएपछि नेपालाई विभिन्न खाले फाइदा पुग्नेछन्।

तर त्यसका लागि केही चुनौतीको सामना पनि गर्नुपर्ने छ।

नेपालले चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्दाका फाइदाहरू:

समय बचत

चीनले नेपाललाई प्रयोग गर्न दिने बन्दरगाहमार्फत नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउँदा भारततर्फबाट भन्दा कम समय लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार दूरीका हिसाबले समुद्री मार्ग हुँदै भारततर्फबाट सामान ल्याउँदा कम देखिए पनि चीनबाट समय भने कम लाग्ने देखिएको हो।

व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी चीनसँगका बैठकहरूमा सामेल भएका वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव रविशंकर शैँजुका अनुसार चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्दा २१ दिनभित्रै सामान आइपुग्ने देखिएको छ।

"कति सामानहरू समयमै आइपुग्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता सामानका लागि भारततर्फबाट भन्दा चीनतर्फबाट ल्याउँदा सहज हुने देखिन्छ," उनले भने।

"भारततर्फबाट लामो समय लाग्दा तिर्नुपर्ने विभिन्न शुल्क हेर्दा यो नै फाइदाजनक हुनसक्छ।"

भारततर्फबाट सामान ल्याउनका लागि हाल नेपालले कोलकाता र विशखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको छ।

यी बन्दरगाह प्रयोग गरी जापान, कोरिया, ताइबान वा चीनबाट सामान ल्याउँदा कम्तिमा दुई महिना लाग्ने गरेको शैँजु बताउँछन्।

चीनको तियान्जेन बन्दगाहबाट नेपाली सीमासम्म आइपुग्न चार हजार किलोमिटर रहेको छ।

तर विशाखपट्नमबाट नेपालको सीमा आइपुग्न करिब १५ सय किलोमिटर मात्र छ।

त्यसो हुँदा पनि चीनको रेल सेवा राम्रो भएको र धेरै समस्याहरू नहुँदा चाँडै सामान ल्याउन सकिने अवस्था छ।

रणानीतिक महत्त्व

चिनियाँ बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच रणनीतिक महत्त्वको रहेको...


शीर्षक: नेपाली कफी 'उच्चकोटीको' तर उत्पादन …\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

माधव नेपाल, बीबीसी नेपाली सेवा

करिब चार दशकअघि पश्चिमी पहाडी जिल्ला गुल्मीबाट नेपालमा व्यवसायिकरूपमा कफी उत्पादन सुरु गरिएको बताइन्छ। तर अहिलेसम्म नेपालमा वार्षिकरूपमा ५ सय मेट्रिक टनको हाराहारीमा मात्र कफी उत्पादन हुने गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

लामो समयदेखि गुल्मीको आँपचौरमा व्यवसायिक कफी खेती गर्दै आएका परशुराम आचार्य नेपालमा उत्पादित कफीलाई विश्व बजारले गुणस्तरीय ठाने पनि कफी खेतीप्रति सरकारी निकायको बेवास्ता गर्दा कफी किसानहरू उत्साहित हुन नसकेको बताउँछन्।

उनका अनुसार सरकारले कफी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने नेपालमा कफी खेतीका प्रशस्त सम्भावना रहेको छ।

उनले भने, "सरकारले कफी किसानलाई राम्रो सहयोग गर्ने हो भने उत्पादन अझै बढाउन सकिन्छ।"

सम्भावना

कफी: 'बेफाइदा भन्दा फाइदा धेरै'

अर्थोडक्स चियाको व्यापारिक चिह्न दिइँदै

नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डले नेपाली कफीको गुणस्तरका बारेमा हालै एक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै यो वर्ष अर्थात् सन २०१८ मा नेपाली कफीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ९० अंक पाएको वताएको छ।

बोर्डका अनुसार त्यो अंक छिमेकी मुलुक भारत र चीनले पाएकोभन्दा बढी हो।

विगत पाँच वर्षदेखि नेपाली कफीलाई अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षणमा पठाउन थालिएको हो। यो वर्ष लेकाली कफी स्टेट नुवाकोटले पहिलो पटक त्यति धेरै अंक पाएको बोर्डका निर्देशक दीपक खनालले वताए।

पछिल्लो परीक्षणले नेपालको कफी विश्व बजारमा "उच्चस्तरको" भएसँगै नेपालका लागि नयाँ अवसरहरू पनि आएको खनाल बताउछन्।

२०३२ सालमा गुल्मीबाट सुरु भएको कफी खेती अहिले देशको मध्यपहाडी क्षेत्रका सबैजसो जिल्लामा फैलिसकेको बोर्डको भनाइ छ।

नेपालमा उत्पादित कफीको मुख्य बजार युरोप र अमेरिका हो।

चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार ती देशवाट वार्षिक ८ हजार मेट्रिक टन नेपाली कफी माग हुदै आए पनि उत्पादन भने त्यसको तुलनामा निकै न्यून रहने गरेको छ।


शीर्षक: नेपाली क्रिकेट: आज यूएईमा खेल्दैछ, तर के उच्च प्रदर्शन गरिरहन सम्भव छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सन् २०१८ को मार्चमा ओडीआई खेल्ने मान्यता प्राप्त गरेपछि खेलेका दुई शृङ्खलामध्ये नेपालले नेदर्ल्यान्ड्ससँग बराबरी र यूएईसँग जित हात पार्‍यो। यसै साता टुङ्गिएको यूएईसँगको २-१ को शृङ्खला विजयले नेपाललाई नयाँ उत्साह दिएको छ।

नेपाली खेलाडीहरू विशेष रूपमा रोहित पौडेल, सोमपाल कामी, सन्दीप लामिछाने र कप्तान पारस खड्काको व्यक्तिगत प्रदर्शन भव्य थियो। त्यही प्रदर्शन र सामूहिक प्रयासका  कारण नेपाल पहिलो शृङ्खला जित्न सफल भयो।

बिहीवारदेखि नेपालले यूएईसँग तीन खेलको टी-ट्वेन्टी शृङ्खला खेल्दैछ। नेपाली क्रिकेट समर्थकहरूको आशा फेरि पनि टोलीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर जित्छ भन्ने नै छ।

तर के नेपालले निरन्तर राम्रो प्रदर्शन गरिरहन सक्छ?

कठिन अवस्था

नेपाल क्रिकेट सङ्घ सन् २०१६ एप्रिलदेखि निलम्बित छ। नेपाली क्रिकेटको जिम्मेवारी बोकेको निकायको नेतृत्व विवादका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आईसीसीले निलम्बनको निर्णय गरेको हो।

नेपाली क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितालाई आईसीसीले नै व्यवस्थापन गरिरहेको छ। तर स्थानीय स्तरमा क्रिकेट गतिविधि शून्यप्राय: छ।

निजी प्रयासमा केही व्यावसायिक टी-ट्वेन्टी प्रतियोगिताहरू मात्रै आयोजना गरिएका छन्। खेलाडीहरू, पूर्व खेलाडीहरू र केही क्रिकेटप्रेमीहरूको लगनशिलताले क्रिकेटलाई केही जोगाएको देखिन्छ।

न घरेलु प्रतियोगिता छ, न नयाँ प्रतिभा पहिचान र प्रदर्शनका लागि यथेष्ट मौका छ, न नेपाली क्रिकेटलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने निकाय छ। यस्तो परिस्थिति हुँदा पनि निर्णायक खेलहरू जितेर सफलता हासिल गरिरहेको छ।

कसरी जित्छ नेपाल?

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा जित्नुका दुई कारण छन्।

पहिलो, नेपाली खेलाडीहरू देशका लागि मैदानमा उत्रिँदा क्रिकेट खेल्न मात्रै होइन, देशका नाम गौरव बढाउनेबारे पनि सोच्छन्। उनीहरूमा जितको  भोक हुन्छ। त्यसबाट टोलीले बलियो ऊर्जा र प्रतिबद्धता पाउँछ।

खेल मैदानमा भावनाको ठूलो महत्त्व नहोला। तर खेलाडीहरूको भावनात्मक ऊर्जाकै कारण यी सफलताका कथाहरू कोरिएका छन्। यसकै कारण अन्तिमसम्म नेपाली खेलाडीहरू हार मान्न रुचाउँदैनन्।

नेपाली समर्थकहरूको उपस्थिति, आशा र समर्थनले पनि उनीहरूमा थप ऊर्जा र प्रेरणा थपिदिन्छ।

दोस्रो, नेपाली क्रिकेटमा निर्माण भएको जग हो।

नेपाली क्रिकेटको जग भनेको खेलाडीहरूमा भएको सीप र तीमध्ये धेरै खेलाडीहरूले त्यो सीपलाई युवासम्म पुर्‍याइर निर्माण गरेको खेलाडीको...


शीर्षक: न्यूजिल्यान्डको टापुमा अलपत्र परेका १४५ ह्वेल मरे\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

शनिवार पदयात्रीहरूले मेसन बेमा अलपत्र परेका ह्वेललाई पहिलो चोटि देखेका थिए।

अधिकारीहरूका अनुसार आधाउधी ह्वेल त्यतिबेलासम्म मरिसकेका थिए भने बाँकी ह्वेललाई बचाउन कठिन हुने भएकाले मारिएको थियो।

गत सप्ताहान्त छुट्टै घटनामा १२ वटा पिग्मी ह्वेल र एउटा स्पर्म ह्वेल न्यूजिल्यान्डको समुद्री तटमा आइपुगेर अलपत्र परेका थिए।

'हृदयविदारक निर्णय'

पाइलट ह्वेलका दुईवटा बथान राकियुरा अर्थात् स्ट्युअर्ट आइल्यान्डको किनारामा  दुई किलोमिटर तलमाथि दुई ठाउँमा आइपुगेका थिए।

दुर्गम क्षेत्रमा पदयात्रा गर्दै गरेका एक व्यक्तिले तिनलाई पहिलो चोटि देखेका थिए।

सो क्षेत्रको संरक्षण विभागका एक अधिकारी रेन लेपन्सले एउटा विज्ञप्तिमा भने, "दुर्भाग्यवश, बाँकी ह्वेललाई पुन: सफलतापूर्वक पानीमा फर्काउने सम्भावना एकदमै न्यून थियो।"

"दुर्गम स्थान, नजिकै मान्छेको अभाव र ह्वेलको बिग्रिँदो अवस्थाले गर्दा तिनलाई चिर निद्रामा सुताउनु नै सबैभन्दा मानवोचित काम थियो।"

"तर यो एउटा हृदयविदारक निर्णय थियो।"

संरक्षण विभागका अनुसार ह्वेल अलपत्र पर्नु असामान्य घटना हैन र प्रत्येक वर्ष झन्डै ८५ वटा यस्ता घटना हुन्छन्।

अधिकांश घटनामा बथान नभएर एउटा ह्वेल मात्रै समुद्री तटमा आएर अलपत्र परेको देखिन्छ।

किन अलपत्र पर्छन् ह्वेल?

ह्वेल र डल्फिन कसरी अलपत्र पर्छन् भन्ने पूर्ण रूपमा बुझ्न नसकिएको सो विभागले जनाएको छ।

तर बिरामी पर्नु, यात्रा गर्दा दिशा ठम्याउन नसक्नु, समुद्री छालको प्रभाव र सिकारी जीवको लखेटाइमा पर्नु सम्भावित कारण हुन्।

न्यूजिल्यान्डको नर्थ आइल्यान्डको उत्तरी भेगमा गत सप्ताहान्त १२ वटा पिग्मी ह्वेल अलपत्र परेका थिए। तीमध्ये चारवटा मरे भने बाँकी आठको उद्धार गरेर पानीमा फर्काउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

शनिवार बिहान नर्थ आइल्यान्डको तटमा एउटा १५ मिटर लामो स्पर्म ह्वेल मृतावस्थामा भेटिएको थियो।


शीर्षक: न्यूयोर्कमा ओलीले कस-कसलाई भेट्दैछन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भेटवार्तामा सहभागी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले नेपाल र क्यानाडाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री स्तरमा कुराकानी भएको बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "दुवै देशबीच एउटा साझा संयन्त्र बनाएर आपसी सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने गरी अघि बढ्नेबारे एउटा सम्झदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।''

क्यानाडाका प्रधानमन्त्री ट्रुडोले उच्चस्तरमा पहिलो पटक भेटवार्ता भएको भन्दै ५३ वर्ष लामो दुई देशको मित्रतालाई अझ गहिरो बनाउन चाहेको बताए।

प्रशंसा

उनले सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पका क्रममा क्यानाडाले सहयोग गरेको चर्चा गर्दै अहिले सुशासनको क्षेत्रमा विभिन्न निकायसँग काम गरिरहेको बताए।

नेपालले हासिल गरेका प्रगतिको प्रशंसा गर्दै उनले दुवै देशका नागरिकको समृद्धिका लागि काम गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गरे।

चुनाव सम्पन्न हुनु ऐतिहासिकः राष्ट्रसंघ

प्रधानमन्त्री ओलीले सन् १९६३ मा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएपछि पहिलो पटक उच्चस्तरीय भेटवार्ताको अवसर प्राप्त भएको भन्दै भूकम्पका क्रममा क्यानाडाबाट नेपालले प्राप्त गरेको सहयोगको प्रशं‌सा गरे।

प्रधानमन्त्री ओली आफ्नी पत्नीसहित राष्ट्रपति ट्रम्प र उनकी श्रीमतीले महासभामा सहभागी विभिन्न देशका सरकार प्रमुखको सम्मानमा आयोजना गरेको रात्रीभोजमा पनि सरिक भएका छन्।

महासभाको सन्दर्भ पारेर गरिने रात्रीभोजमा आमन्त्रित सरकार प्रमुखसँग अमेरिकी राष्ट्रपतिले तस्वीर खिचाउने प्रचलन रहँदै आएको छ।

शान्ति, लोकतन्त्र र विकास

न्यूयोर्कको समय अनुसार म‌ङ्गलवार प्रधानमन्त्री ओलीले महासभाको उद्घाटन सत्रमा सहभागिता जनाउनुको साथै राजकीय दिवा भोजमा सहभागी हुनेछन्।

त्यसबाहेक शान्ति सेनासम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा दिउँसो सहभागी भएर उनी एसिया सोसाइटीको प्रवचन कार्यक्रममा सरिक हुनेछन्।

शान्ति लोकतन्त्र र विकास शीर्षकको उक्त प्रवचनलाई अष्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केभिन रडले सञ्चालन गर्नेछन्।

ओलीले बुधवार स्वीटजरल्याण्डका राष्ट्रपति एलेन बर्सेट र ब्रिटेनकी प्रधानमन्त्री टरिजा मेसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्नेछन्।

राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य राष्ट्र ब्रिटेनले नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राखेको २०० वर्ष पुरा भए पनि कैयौँ वर्षयता दुई देशका प्रधानमन्त्रीको तहमा प्रत्यक्ष भेटवार्ता हुन सकेको थिएन।

यसअघिको महासभामा आएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री...


शीर्षक: पलायन र कारबाही: दक्षिण एशियाली खेलकुदमा नदेखिने चर्चित नेपाली महिला खेलाडीहरू\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यानकुमारी चौलागाई र ज्ञानी चुनारा अमेरिकामा छन्

उनीहरू मध्ये कतिपय विदेश पलायन भएका छन् भने कतिपय छनोटमा पर्न सकेका छैनन्।

विवाहपछि खेल छोडेका, चोटका कारण खेल्न नसक्ने वा कारबाहीमा परेका कतिपय खेलाडीहरू पनि सागमा देखिने छैनन्।

यसले गर्दा साढे चार महिनापछि काठमान्डू र पोखरामा हुने प्रतियोगिताको नतिजामा असर पर्न सक्ने कतिपय प्रशिक्षकहरूको चिन्ता छ।

को को छन् त यो पटक सागमा नदेखिने चर्चित महिला खेलाडीहरू?

विदेश पलायन

तेक्वान्दोमा एक दशक लामो समय बिताएकी यानकुमारी चौलागाईले बाँग्लादेशमा भएको ११ औँ सागमा काँश्य र भारतमा १२ औँ सागमा रजत जितिन्। नेपालमा हुने १३ औँ सागमा उनी स्वर्ण पदकको दाबेदार थिइन्।

उनको सहयात्री ज्ञानी चुनारा पनि गत सागमा जितेको रजत पदकभन्दा माथि उक्लिन चाहन्थिन्।

सन् २०१६ को रियो ओलिम्पिकमा खेलेकी तेक्वान्दो खेलाडी निशा रावलपनि पदककी एकजना दाबेदार हुन्।

तर यी तीनैजना अमेरिका पलायन भइसकेका छन्।

तेक्वान्दो मात्र होइन, अन्य कतिपय खेलका खेलाडीहरुले पनि विदेश रोजेका छन्। जसमा कतिपय पढाइका लागि त कतिपय रोजगारीको लागि विदेशिएका छन्।

एथलेटिक्समा थुप्रै कीर्तिमान रचेकी केशरी चौधरी र सबिता चौधरी; एवम् फुटबलकी सजना राना वैदेशिक रोजगारीका लागि युएईमा छन्।

ब्याडमिन्टनकी दोस्रो वरीयताकी शिक्षा श्रेष्ठ पढाइको सिलसिलामा अष्ट्रेलिया पुगिसकेकी छन्।

बास्केटबल राष्ट्रिय टोलीका चारजना खेलाडीहरूले पनि पढाइका लागि अमेरिका रोजिसकेका छन्।

बास्केटबलको कप्तान सदिना श्रेष्ठ भन्छिन्, "पहिलो रोजाइका खेलाडी नहुँदा त टोलीको संरचनामा नै नराम्रो असर पर्नेछ।"

"बास्केटबलका धेरै खेलाडीहरू विद्यालयपछि उच्च शिक्षाका लागि विदेश नै गएका छन्। देशमा बस्ने हामी थोरै मात्र छौँ।"

कारबाही

दक्षिण एशियाली स्वर्णधारी फुपु ल्हामु खत्री सन् २०२० ओलिम्पिक सहभागिताका लागि दाबेदार थिइन्

जुडोकी खेलाडी फुपु ल्हामु खत्री गत साग गेम्समा स्वर्ण विजेता हुन्। तर नेपाल जुडो संघले अनुशासनको कारबाही गरेकोले उनी यो पटक खेल्ने छैनन्।

ब्याडमिन्टनकी शीर्ष खेलाडी सरादेवी तामाङ चोटका कारण लामो समयदेखि कोर्टभन्दा बाहिर रहेकोले उनी पनि यसपटक नखेल्ने सम्भावना बढी छ।

पदकका यी दाबेदार खेलाडीहरू नहुँदा सागको नतिजामा फरक पर्ने चिन्तामा प्रशिक्षकहरू देखिन्छन्।

तेक्वान्दो प्रशिक्षक दीपक विष्ट भन्छन्, " निश्चित रुपमा असर त पर्छ नै। मुख्य कुरा...


शीर्षक: पहिलो पटक नेपाली न्यानो स्याटलाइट प्रक्षेपण , प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, 'नेपाल अन्तरिक्ष युगमा'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सानै आकारको भए पनि नेपाली भू-उपग्रह अन्तरिक्षमा पठाइएपछि विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान नास्टका अनुसार नेपालको भू-उपग्रह नेपाली समयानुसार बिहीवार बिहान २:३५ बजे भर्जिनिया राज्यको तटस्थित प्रक्षेपण केन्द्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र (आईएसएस) मा प्रक्षेपण गरिएको हो।

त्यहाँ अमेरिकी हवाई तथा अन्तरिक्ष निकाय नासाको वालोप्स उडान केन्द्र रहेको छ।

'अन्तरिक्ष युगमा प्रवेश'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो प्रक्षेपणलाई उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपाल अन्तरिक्ष युगमा प्रवेश गरेको आशय ट्विटरमा व्यक्त गरेका छन्।

नेपालीस्याट-१ (NepaliSat-1) नाम दिइएको नेपाली भू-उपग्रहलाई एन्टारेस नामक यानभित्र रहने सिग्नस कार्गो विमानमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र (आईएसएस) मा पठाइएको हो।

बिहीवार बिहानै त्यो कार्गो विमानले जापान र श्रीलङ्काका भू-उपग्रहलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रमा पुर्‍याउने कार्यक्रम रहेको थियो।

बर्ड्स-३ स्याटलाइट प्रक्षेपण कार्यक्रम अनुसार नेपालीसहित तीन देशका भू-उपग्रह अन्तरिक्षमा पठाइएको हो।

कत्रो छ नेपाली भू-उपग्रह?

नेपाली भू-उपग्रह निर्माणमा संलग्न जापानस्थित नेपाली वैज्ञानिक आभास मास्केका अनुसार नेपालीस्याट-१ न्यानो स्याटलाइट हो।

अर्थात् यो निकै सानो आकारको भू-उपग्रह हो र यसको तौलको झन्डै एक किलो छ।

उनको भनाइमा यो प्रविधिमा नेपालले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।

बीबीसी नेपाली सेवासँग उनले भने, "नेपाल सरकारबाट पहिलो पटक लगानी आएकोले यो सम्भव भयो। आफ्नै भू-उपग्रह अन्तरिक्षमा लामो समयसम्म राख्ने चुनौती बाँकी नै छ। यो हाम्रो पहिलो पाइला हो।"

उनको भनाइमा भू-उपग्रह प्रविधिमा नेपालले फड्को मार्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।

त्यसको अर्थ निरन्तर नेपाल सरकारले विज्ञान प्रविधि र भू-उपग्रहको विकासमा लगानी गर्न आवश्यक छ।

यो भू-उपग्रहले के गर्छ?

मास्केका अनुसार यो भू-उपग्रह केही समयसम्म अन्तरिक्षको बाहिरी भागमा रहन्छ र त्यसपछि अन्तरिक्षमा घुम्न थाल्नेछ।

यो भू-उपग्रहबाट नेपालले रिमोट सेन्सिङ भनिने प्रविधिको फाइदा लिन सक्छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

यसको सहायताले नेपालले आफ्नो भूभागको मौसम, पानी, तापक्रम आदि समेटिएका तस्बिरहरू प्राप्त गर्न सक्छ।

मास्केका विचारमा ती तस्बिरहरू सञ्चारमाध्यममा छाप्न उपयुक्त...


शीर्षक: पाकिस्तान: किन बेच्यो सरकारले नवाज शरिफका भैँसी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज शरिफको परिवारलाई दूध उपलब्ध गराउन ती भैँसी पालिएका थिए।

तर खानले सरकारको सरलता नीतिअन्तर्गत तिनको लिलाम गर्ने निर्णय गरेका बताएका छन्।  चुनाव प्रचारका क्रममा भ्रष्टाचारविरोधी सुधारको कुरा गरेर इमरान खान प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।

प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि पूर्वक्रिक्रेटर खानले 'सरलताको अभियान' चलाएका छन्। तर धेरै आलोचकले सो अभियानमा सारभन्दा पनि शैली मात्रै  भएको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।

आफ्नो घरबाट १५ किलोमिटर पर रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय जान हेलिकप्टर प्रयोग गरेको भनेर गत अगस्ट महिनामा उनको आलोचना गरिएको थियो।

भैँसी लिलामीबाट झण्डै १९ हजार डलर सङ्कलन भयो। दश दिनभित्र सरकारी सम्पत्ति लिलाम गरिएको यो दोस्रो अवसर हो।

यसअघि सरकारले छ लाख डलरमा गोली नछिर्ने गाडीहरू लिलाम गरेको थियो।

ती भैँसीहरूबारे शरिफका समर्थकहरूले विशेष चासो राखेका थिए। शरिफ भ्रष्टाचारको अभियोगमा पदमुक्त भएका थिए।

पच्चीस सय डलर जतिमा एउटा भैँसी किनेका हसन लतिफका अनुसार उनको एउटा व्यावसायिक डेरीफर्म छ।

तर शरिफसँगको सम्बन्धका कारण उनले त्यति रकममा भैँसी किनेको उनले बीबीसी उर्दूलाई बताए।

"मसँग सयवटाभन्दा बढी भैँसी छन्। तर मलाई मेरा नेताले पालेको भैँसी किन्न मन लाग्यो," उनले भने, "यो उनको सम्मान गर्न पनि हो।"

पछि मौका मिल्यो भने आफूले किनेको भैँसी शरिफलाई उपहार दिनेको उनको इच्छा छ।

'प्रशोधित घ्यू'

अर्को एउटा दुधालु भैँसीबाट झण्डै ३,१०० डलर सङ्कलन भयो।

"लिलामी हामीले सोचेभन्दा राम्रो भयो। हामी खुसी छौँ," प्रधानमन्त्री निवासका एक कर्मचारीले बीबीसी उर्दूलाई बताए।

तर केही व्यक्तिले भने लिलामीका लागि तोकिएको मूल्यप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। रावलपिन्डीबाट एक जनाले लिलामीको प्रक्रियाबारे नै शङ्का व्यक्त गरेका छन्।

उनले भने, "यी भैँसीहरू  लिलाम गरिएको रकमभन्दा आधा मूल्यमा बजारमा पाइन्छन्। मूल्य धेरै महँगो भयो र केही क्रेताहरू असली हैनन् कि जस्तो लाग्छ।"

लिलामीमा एउटै भैँसीको मूल्य पच्चीस सय डलर पुगेपछि अर्का एक जनाले नौमहिने पाडीले 'प्रशोधित घ्यू' र दूध नै दिनुपर्ने भन्दै कटाक्ष गरे।

तर गम्भीर आर्थिक चुनौती खेपिरहेको पाकिस्तानी सरकारका लागि भने यो सुखद समाचार हो।

आफ्नो स्वामित्वमा रहेका विलासिताका गाडीहरू बेच्ने र भवनहरूलाई विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने, वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराइएको...


शीर्षक: पाकिस्तान: गिर्जाघर हमलामा ‘आठ जनाको मृत्यु’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यो गिर्जाघर शहरको अत्यन्तै व्यस्त क्षेत्रमा पर्दछ (फाइल तस्बिर)

उक्त घटना क्वेटा शहरमा भएको थियो।

क्वेटा, अफगानिस्तानसँगको सीमाबाट ६५ किलोमिटरको दूरीमा छ।

एएफपी समाचार संस्थाले प्रहरी अधिकारी अब्दुल रज्जाक चिमालाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार आठ जनाको ज्यान गएको छ भने अन्य १५ जना घाइते भएका छन्।

'मेथोडिस्ट' गिर्जाघरमा प्रार्थना भइरहेका बेला आक्रमण भएको क्षेत्रीय गृहमन्त्री सर्फराज बुग्तीले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई बताए।

सन्दिग्ध आत्माघाती आक्रमण ठानिएको उक्त घटनामा कम्तीमा एकपटक विस्फोट भएको र त्यसपछि बन्दुकधारीहरुले गोली चलाएको विवरणहरुमा जनाइएको छ।

घाइतेहरुको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।

क्वेटा क्षेत्रमा पछिल्लो खालका आक्रमण पटकपटक हुने गरेका छन्।

त्यस्ता आक्रमण धेरैजसो हजारा शिया समुदायलाई लक्षित गरेजस्तो देखिन्छ।


शीर्षक: पाकिस्तान: भुट्टो हत्याका आरोपित भिडिओमा देखिए\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पाकिस्तानी तालिबान विद्रोहीहरूको एउटा समूहले बनाएको सो भिडिओमा इक्रामुल्लाहले भुट्टोको हत्यामा आफू प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै किसिमले पनि संलग्न नभएको दाबी गरेका छन्।

भुट्टोको हत्या गर्न नियोजित आक्रमण सफल नभएको भए अर्को आत्मघाती आक्रमण गर्ने वैकल्पिक योजना सहित इक्रामुल्लाहले परिचालित भएको बताइन्छ।

तर अर्का आत्मघाती आक्रमणकारीले विस्फोट गराएपछि उनी त्यहाँबाट भागेको अधिकारीहरूको दाबी छ।

सन् २००७ मा रावलपिन्डीमा आयोजित एउटा चुनावी र्‍यालीमा गराइएको सो विस्फोटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भुट्टो र अरू २० जना मारिएका थिए।

'ढाँटेको'

भुट्टोका एक जना वरिष्ठ सहयोगीले इक्रामुल्लाहले ढाँटेको बताएका छन्।

भुट्टो हत्याकाण्डबारे आफ्नो पहिलो सार्वजनिक भनाइ राख्न इक्रामुल्लाह पाकिस्तानी तालिबानबाट चोइटिएको एउटा समूहले बनाएको सो भिडिओमा देखा परेका हुन्।

लडाकुहरूको आधार रहेको पूर्वी अफगानिस्तानमा खिचिएको जस्तो देखिने उक्त भिडिओ बीबीसीले हात पारेको छ।

आफ्नो समूहका वरिष्ठ नेताका रूपमा वर्णित इक्रामुल्लाहले भुट्टोको हत्या योजनामा आफू संलग्न पनि नरहेको र त्यसबारे आफूलाई थाहा पनि नभएको कुरा भिडिओमा पटकपटक भनेका छन्।

सर्वाधिक खोजी

इक्रामुल्लाह पाकिस्तानमा सर्वाधिक खोजी भएका सन्दिग्ध आतङ्कवादीहरूको सूचीमा छन्।

भुट्टोको हत्याको मुद्दामा उनको नाम दोस्रो आत्मघाती आक्रमणकारीका रूपमा अदालतमा प्रस्तुत गरिएको छ।

भुट्टोका नजिकका साथी तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री रहिसकेका सांसद रहमान मल्लिकले इक्रामुल्लाहले 'पूरै ढाँटेको' बीबीसीलाई बताए।

अरू सन्दिग्धहरूले पनि इक्रामुल्लाहको नाम भुट्टो हत्या प्रकरणमा दोस्रो आत्मघाती आक्रमणकारीका रूपमा लिएको मल्लिकले बताए।

पाकिस्तानी लडाकु समूहहरूबारे जानकार एउटा स्रोतले बीबीसीलाई बताएअनुसार यसअघि इक्रामुल्लाहले खुल्लमखुल्ला र गर्वपूर्वक भुट्टो हत्यामा आफ्नो संलग्नता रहेको बताउने गर्दथे।

भुट्टोको हत्या हुँदा इक्रामुल्लाह १६ वर्षका भएको बताइन्छ।

घटनाक्रम

भुट्टो सन् १९८८ र १९९३ मा दुईचोटि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकी थिइन्। केही वर्ष निर्वासित भएर सन् २००७ मा स्वदेश फर्किइएर उनी निर्वाचन अभियानमा संलग्न भएकी थिइन्।

सोही वर्ष अक्टोबरमा उनको हत्या गर्ने उद्देश्यले आत्मघाती आक्रमणकारीहरूले उनलाई स्वागत गर्न कराची विमानस्थलमा भेला भएका समर्थकहरूलाई तारो बताए।

सो घटनामा उनी जोगिए पनि १५० भन्दा बढी...


शीर्षक: पाकिस्तान: मन्त्रीमाथि गोली प्रहार\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पर्ने उत्तरपश्चिमी नगर नरोवालको भ्रमणका क्रममा उनीमाथि गोली प्रहार गरिएको थियो।

पन्जाब प्रान्तमा पर्ने नरोवाल नगरमा आयोजित एउटा र्‍यालीमा सहभागी भएर त्यहाँबाट बाहिरिन लागेका मन्त्री इकबालमाथि गोली प्रहार गरिएको थियो।

उनको दाहिने पाखुरामा गोली लागेको समाचारमा जनाइएको छ।

सोधपुछ

घटनालगत्तै उनलाई अस्पताल पुर्‍याइएको छ।

इकबालको अवस्था गम्भीर नरहेको उनका छोराले एउटा स्थानीय टेलिभिजनलाई बताएका छन्।

अधिकारीहरूका अनुसार बन्दुकधारीलाई पक्राउ गरिएको छ र उनीसँग सोधपुछ गरिँदैछ।

मन्त्री इकबालमाथि गोली प्रहार गर्नुको उद्देश्य स्पष्ट भइनसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

पाकिस्तानमा आउने जुलाई वा अगस्टमा आमनिर्वाचन हुन सक्ने बताइएको छ।

उद्देश्य

मन्त्री इकबाल सत्तारूढ दल पाकिस्तान मुस्लिम लिग-नवाजका एकजना वरिष्ठ नेता पनि हुन्।

गत जुलाईमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गरिँदा इकबाल प्रधानमन्त्री हुन सक्ने चर्चा थियो।

प्रारम्भिक सूचनाका आधारमा एकजना वरिष्ठ अधिकारीले समाचार संस्था रोएटर्सलाई बताएअनुसार मन्त्री इकबाल एउटा ईसाई समूहसँगको बैठकमा पनि सहभागी भएका थिए।

ती अधिकारीले भने, "त्यही कारणले उनीमाथि गोली प्रहार गरिएको हो वा होइन त्यो अहिले भन्न सकिँदैन। अनुसन्धानपछि मात्रै गोली हान्नुको कारणबारे केही भन्न सकिएला।"


शीर्षक: पाकिस्तानको सीसीटीभी प्रणालीबाट ह्वावेईले बनाएको वाईफाई कार्ड हटाइयो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सो प्रणाली परियोजनाका कर्मचारीहरूले त्यस्ता कार्डहरू सीसीटीभीमा जडान गरिएको पत्ता लगाएपछि ह्वावेईले त्यसो गरेको हो।

सम्भावित दुरुपयोगको सम्भावनाका कारण सन् २०१७ मा ती मोड्युल हटाउन उक्त कम्पनीलाई भनिएको पन्जाबको नगर प्राधिकरण बीबीसीलाई बताएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार उक्त चिनियाँ कम्पनीले बोलपत्रका बेला पेस गरेका कागजपत्रमा ती कार्डबारे उल्लेख गरेको थियो।

तर उक्त परियोजनामा संलग्न एउटा स्रोतले त्यसमा अस्पष्टता रहेको जनाएको छ।

के भन्छ ह्वावेई?

ह्वावेईका एक प्रवक्ताले चाहिँ एउटा भ्रम उत्पन्न  पैदा भएको बताएका छन्।

उनले ती कार्डहरू उपकरणमा समस्या आउँदा सूचना आदानप्रदान गर्न जडान गरिएको बताए। तर उनले  त्यसबारे थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।

उक्त कम्पनीले त्यो प्रणालीमा कुनै समस्या आए इन्जिनियरहरूलाई सीसीटीभी क्याबिनेट नखोली नजिकै बसेर समस्या समाधान गर्न सहज पार्न सक्ने स्पष्टीकरण दिएको पीएससीएले पुष्टि गरेको छ।

लाहोरको परियोजनामा संलग्न दुई व्यक्तिले उक्त विषयबारे बीबीसीलाई जानकारी दिएका थिए। तर उनीहरूले आफ्नो परिचय भने खुलाउन चाहेनन्।

तीमध्ये एक जनाका अनुसार ह्वावेईले कहिल्यै पनि वाईफाई लिङ्क प्रयोग गर्न एप उपलब्ध गराएन र ती सीसीटीभी क्याबिनेटलाई निगरानी प्रणालीको मुख्य सञ्जालबाटै व्यवस्थापन गर्न सकिने पहिल्यै व्यवस्था थियो।

के भन्छन् सुरक्षाविज्ञ?

ब्रिटेनमा रहेका एक साइबर सुरक्षाविज्ञले उपकरण बिक्रेताहरूले भविष्यमा अतिरिक्त सेवाहरू प्रदान गर्न थप उपकरण जडान गर्नु नौलो नभएको बताए।

तर यो घटनाबाट लाभ नै भएको उनको धारणा छ। उनी भन्छन्, "किन भने यदि प्राधिकारणले कारणबारे थाहा नपाएको भए पछि तिनबाट हुने सम्भावित जोखिमको व्यवस्थापन गर्न उसले केही गर्न नसक्ने हुनसक्थ्यो।"

"तपाईं कसैलाई 'रिमोट कनेक्टिभिटी'को अर्को उपाय दिनुहुन्छ भने त्यसलाई चलाउने उपाय पनि दिनुहुन्छ," एलेन उडवार्डले टिप्पणी गरे, "यदि तपाईं वाईफाई कार्ड राख्नुहुन्छ भने सम्भवत: अन्य व्यक्तिले टाढैबाट प्रयोग गर्न सकिनेगरी दिन सक्नुहुन्छ। तपाईं एउटा उद्देश्यका लागि यो गरिएको भन्नुहोला तर जब तपाईं त्यस्तो गर्नुहुन्छ त्यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ।"

ती कार्डले कुनै जोखिम उत्पन्न गरेको कुनै पनि प्रमाण छैन। त्यसमा संलग्न एक स्रोतले ती उपकरण हटाउनुपूर्व दुरुपयोग भए नभएको जाँच गर्ने कुनै अवसर नभएको पुष्टि गरेको छ।

यस्तै उपकरणमा वाईफाई कार्डहरू...


शीर्षक: पाकिस्तानमा हिमपात र वर्षाका कारण कम्तीमा ८० जनाको मृत्यु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सबैभन्दा प्रभावित भएको पाकिस्तानको नीलम उपत्यकामा कैयौँ मानिस फसेका छन्

तीमध्ये ६० जनाभन्दा बढी पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा मारिएका थिए।

कश्मीरमा कैयौँ हिउँपहिरो गएका विवरणहरू आएका छन्।

अफगानिस्तानमा गत तीन दिनमा हिमपातका कारण २४ जनाको ज्यान गएको बताइएको छ।

घातक

त्यस क्षेत्रका प्रमुख सडक र सञ्चार पूर्वाधार अवरुद्ध हुन पुगेका छन् र केही विवरणमा जनाइएअनुसार मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अझै धेरै हुन सक्छ।

पाकिस्तानको नीलम उपत्यका सबभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ। त्यहाँ कैयौँ मानिस फसेका छन्।

उक्त क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद् आइपरिरहने भए पनि यसपटकको विपद् निकै समययताको घातक मानिएको छ।

खराब मौसमले पाकिस्तानका अन्य भागमा दर्जनौँको ज्यान गएको छ भने भारत र अफगानिस्तानमा पनि प्रभाव परेको छ।

असर

पाकिस्तानको बलोचिस्तानमा २० जनाको ज्यान गएको बताइएको छ।

छिमेकी अफगानिस्तानमा पनि बाक्लो हिमपातका कारण २४ जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ।

तीमध्ये अधिकांश विगत तीन दिनमा मारिएका थिए।

हिमपातपछि काबुललाई उत्तरी क्षेत्रसँग जोड्ने सालाङ पास बन्द गरिएको छ।

भारत प्रशासित कश्मीरमा ८ जनाको ज्यान गएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।


शीर्षक: पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुख ‘जिम्मेवारी मुक्त’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएपछि भएका नियुक्तिहरू खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आफ्नो हकमा पनि लागु हुने सरकारको आशय पाएको भन्दै जिम्मेवारी छाड्ने  निर्णय गरेको उनले बताए।

तीन वर्षयता प्राधिकरणको नेतृत्व चार पटक फेरिएको छ।

गत वर्षको कार्तिक ६ गते नियुक्त भएका प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले पदमुक्त हुन लागेको बीबीसीलाई बताएका हुन्।

खारेज

उनले भने, "भदौ १४ गतेदेखि फागुन २ गतेसम्म भएका निर्णयहरू खारेज गर्ने भनिएपछि म त्यसको सम्मान गर्छु। त्यसैअनुसार मैले जिम्मेवारीबाट फुर्सद पाएँ। अवसरका लागि दुवै सरकारप्रति आभारी छु।"

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पालामा नौ महिनाअघि उक्त पदमा नियुक्त भएका भुसालले कांग्रेस सरकारको पालामा चार महिना र त्यसपछि झण्डै पाँच महिना प्राधिकरणमा बिताए।

भुसालले पुनर्निर्माण परामर्श परिषद्को बैठक र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बस्ने निर्देशक समितिको बैठकबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार जाँदा आफ्नो पद नरहनेबारे जानकारी पाएको बताए।

यसै हप्ता बस्ने तय भएको ती दुवै समितिको बैठक स्थगित भएको बताइएको छ।

रिक्त हुने उक्त पदमा चाँडै नै नियुक्ति गरिने सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए।

नियुक्ति चाँडै

उनले थपे, "रिक्त हुने स्थानहरूलाई हामी लामो समय खाली राख्दैनौँ। तत्काल नयाँ नियुक्ति गर्छौँ।"

भुसालले आफ्नो नौ महिने कार्यकाल निजी आवास निर्माणमै केन्द्रित गरेर त्यसमा तीव्र प्रगति हासिल गरेको, जोखिममा रहेका वृद्ध तथा अपाङ्गता भएकाहरूका लागि घर निर्माणमा प्रगति भएको फेहरिस्त सुनाएका छन्।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा यसअघि पनि तीनपटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन भइसकेका छन्।

प्राधिकरणमा सरकार परिवर्तन भएसँगै राजनीतिक नियुक्ति हुने प्रणाली बसेकोप्रति भने धेरैले आलोचना गरेका छन्।

पुनर्निर्माण जस्तो राष्ट्रिय महत्त्व र संवेदनशील विषयमा सरकारले पटक पटक नेतृत्व परिवर्तन गर्दा काममा असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।


शीर्षक: पुनर्निर्माणमा आगामी वर्ष झण्डै डेढ खर्ब\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र पुरातात्विक सम्पदाहरुको समयबद्ध निर्माणको कार्ययोजना अनुमोदन गरेको छ।

ती कार्ययोजनाले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेका पुनर्निर्माणका कामहरुलाई थप गति दिने विश्वास लिइएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले बताए।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएपछि उनको संयोजकत्वमा बुधबार पहिलोपटक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठक बसेको हो।

समयसीमा

प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ६० अर्ब रकम माग गरेकोमा झण्डै १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

मागेको भन्दा केही कम रकम स्वीकृत हुँदा बजेट अपुग नहोला र? भनी जिज्ञासा राख्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भने, "यो बजेट खर्च गर्न सक्यो भने थप बजेटको समस्या हुँदैन भनेर हामीले अर्थ मन्त्रालयबाट पटक-पटक आश्वासन पाएका छौँ।"

वार्षिक बजेट स्वीकृत गरेको निर्देशक समितिको बैठकले निजी आवास निर्माणदेखि विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणसम्बन्धी प्राधिकरणद्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना समेत अनुमोदन गरेको छ।

ती कार्ययोजनाका कामहरु सकाउने समयसीमा पनि तोकिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले बताए।

निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान वितरण गरिने समयसीमाबारे उनले भने, "२०७३ पुससम्ममा पहिलो किस्ता लिइसकेकाले २०७४ पुससम्ममा दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने, असार मसान्तसम्ममा पहिलो किस्ता लिइसकेकाले २०७४ चैत मसान्तसम्ममा दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने र सबैले २०७५ असार मसान्तसम्ममा तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने गरी हामीले कार्ययोजना बनाएका छौँ।"

स्थानान्तरण

आउँदो दशैंअघि सम्ममा कम्तीमा डेढ लाख घरधनी आफ्ना छानामुनि बसिसक्ने पोखरेलले बताए।

प्राधिकरणले आउँदो असोजसम्म गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट र दोलखाका पाँचवटा जोखिमयुक्त बस्तीहरु स्थानान्तरण गरेर एकीकृत वस्ती निर्माण गर्ने पाइलट कार्यक्रमको विस्तृत अध्ययन गरिने जनाएको छ।

२०७७ असारसम्ममा सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएको प्राधिकरणले हालसम्म २३० वटाको पुर्निर्माण सकिएको र १४० वटाको भइरहेको जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार २१०० विद्यालयको पुनर्निर्माण सकिएको छ भने लगभग त्यति नै बाँकी छ।...


शीर्षक: पुरुषको भन्दा महिलाको ब्याङ्क खाता धेरै भएका देशहरू\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ती देश हुन्- आर्जेन्टिना, जोर्जिया, इण्डोनेसिया, फ्रान्स, मंगोलिया तथा फिलिपिन्स।

विश्व ब्याङ्कको पछिल्लो प्रतिवेदन- ग्लोबल फाइन्डडेक्समा १४० भन्दा धेरै देशहरूमा वयस्कहरू ब्याङ्क खातामाथि कसरी पहुँच कायम गर्छन्, कसरी पैसा तिर्छन्, बचत, सापटी तथा जोखिम कसरी व्यस्थापन गर्छन् भन्ने अध्ययन गरिएको थियो।

५० करोडभन्दा धेरै वयस्कहरू वा ६९ प्रतिशत वयस्कहरूसँग "ब्यांक खाता" छ वा मोबाइलबाट पैसा तिर्ने वा अन्य ब्याङ् सुविधा लिनसक्छन्।

सन् २०११ मा यो आँकडा ५१ प्रतिशतमा थियो।

तर यो प्रतिवेदनअनुसार महिलाहरू पुरुषभन्दा पछाडि नै परिरहेका छन्।

७२ प्रतिशत पुरुषसँग ब्याङ्क खाता छ र त्यसको तुलनामा ६५ प्रतिशत महिलासँग मात्र ब्याङ्क खाता छ।

अन्तर कम

महिला र पुरुषबीच सात प्रतिशतको फरक देखिएको छ जुन सन् २०११ देखि परिवर्तन भएको छैन।

धेरै देशहरूमा महिला तथा पुरुषबीचको अन्तर कम हुँदै गएपनि यस्तो देखिएको हो।

उदाहरणका लागि भारतमा ८३ प्रतिशत पुरुष अनि ७७ प्रतिशत महिलासँग ब्याङ्क खाता छ। सन् १०१४ मा २० प्रतिशत रहेकोमा महिला-पुरुषको अन्तर अहिले छ प्रतिशतले झरेको छ।

यूरोप, दक्षिण अमेरिका तथा एसियाका यी छ फरक देशहरू कसरी लैङ्गिक प्रवृत्तिको फरक धारमा उभिएका छन् त?

विश्व ब्याङ्ककी अग्रणी अर्थविद् लिओरा क्लापरले केही सङ्केतहरू प्रस्तुत गरेकी छिन्।

फिलिपिन्सको हकमा, डा. क्लापरले बताइन्, "विदेश गएर महिलाहरू धेरै काम गर्ने देखिएको छ र उनीहरूको ब्याङ्क खाता पनि छ किनकि रेमिट्यान्समार्फत् घर पैसा पठाउन तथा घरायसी खर्च चलाउन त्यो आवश्यक छ"।

कारण

यी छवटै देशमा (लाओसको अपवाद छाडेर) सरकारी कार्यक्रमअन्तर्गत पुरुषले भन्दा महिलाले नगद पठाउँदा केही रकम पाउने गर्छन्।

मंगोलियामा ४३ प्रतिशत महिलाले त्यस्तो माध्यमबाट पैसा पाउने गर्छन् जबकि २४ प्रतिशत पुरुषले मात्र त्यहाँ त्यसरी पैसा पाउँछन्।

इण्डोनेसियामा "सक्रिय" ब्याङ्क खाताहरूमा त्यस्तो उल्लेख्य लैङ्गिक असमानता छैन वा ती खाताहरू गएको वर्ष कम्तीमा एकपटक पैसा जम्मा गराउन वा निकाल्न प्रयोग भएको छ।

भन्नुपर्दा, कुनै एउटा समयमा, सरकारी कार्यक्रमअन्तर्गत महिलाले उनीहरूको खातामार्फत् पैसा पाएका छन् तर पूरै रकम पाइसकेपछि उनीहरूले अन्य प्रयोजनका लागि आफ्नो ब्याङ्क खाता प्रयोग गर्न बन्द गरे।

तर फिलिपिन्स अपवाद हो।

त्यो देशबाहेक अन्य कुनै देश छैन जहाँ पुरुषको तुलनामा महिलासँग "सक्रिय" ब्याङ्क...


शीर्षक: पुर्खौली सम्पत्तिमा ठूलो कर: नेपालमा कति सम्भव, कति सार्थक\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार यो अवधारणा अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ।

ब्रिटेन, अमेरिका, जापान र ब्राजील लगायतका विभिन्न देशहरूमा पुर्खौली सम्पत्तिमा ठूलो 'इन्हेरिटेन्स ट्याक्स' वा त्यस्तै प्रकारको कर लगाइन्छ।

अर्थ मन्त्रालयले गठन प्रक्रिया अघि बढाएको राजस्व बोर्डले राजस्व सङ्कलनका थप क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

त्यसअन्तर्गत पुर्खौली सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा लगाइने करको विषयमा पनि निर्क्यौल गरिने बताइएको छ।

नेपालमा अहिले तीन पुस्तासम्म पुर्खौली सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा रजिष्ट्रेशन शुल्कबाहेकका कर छुट छ।

सरकारले त्यो छुट हटाउने र कर लगाउनेबारे छलफल अघि बढाउन खोजे पनि अहिलेसम्म विश्वका अन्य देशमा जस्तै उच्च कर लगाउने वा अहिले लाग्ने लाभ करको दायरामा मात्र ल्याउने भन्नेबारे केही सार्वजनिक गरेको छैन।

अर्थविद् केशव आचार्य त्यस्तो करको पक्षमा छन्। उनले त्यसको पक्षमा दिएका तर्कहरू:

किन लगाउने कर?

सन् २०१४ मा फ्रेन्च अर्थशास्त्री टमस पिकेटीको 'क्यापिटल इन द ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी' प्रकाशित भयो। त्यसले विश्वमा आर्थिक असमानताको एउटा आधार पैतृक सम्पत्ति हो भन्ने कुरा ल्यायो र त्यसले व्यापक स्वीकृति पनि पायो।

नेपालमा पनि आर्थिक असमानता हटाउन पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउने कुरा वैज्ञानिक हो।

यसले कामै नगरि पैतृक सम्पत्तिको आधारमा धनी हुने र उद्यमशीलता विकास नहुने कुरालाई न्युनिकरण गर्छ।

युवा अवस्थादेखि नै मैले कमाउनुपर्छ र पैतृक सम्पत्ति मात्रै सम्पत्ति होइन भन्ने धारणा बनाउँछ।

त्यसले समाजलाई अतिकति प्रगतिशील, अग्रभागी, प्रजातान्त्रिक र न्यायिक बनाउँथ्यो।

नगद छैन भने कर कसरी तिर्ने?

पैतृक रूपमा पाउने सम्पत्ति बेचेर नगद व्यवस्था गर्नुपर्‍यो वा ब्याङ्कमा धितो राखेर पैसा निकाल्नु पर्‍यो।

मुख्य कुरा आफूले काम नगरि आर्जेको सम्पत्तिमा हालीमुहाली गर्नु ठीक होइन भन्ने त्यो करको दार्शनिक पक्ष हो।

त्यति मात्र होइन, पैतृक सम्पत्तिमा कर मात्र होइन, जसले आर्जन गरेको हो उसले आफ्नो ढङ्गले चलाउन पाउनु पर्छ। (सन्तानको अनिवार्य हक रहनुहुँदैन।)

डा युवराज खतिवडासँग

यदि समाजलाई समावेशी र उद्यमी बनाउने, मान्छेमा आत्मसम्मानका साथ मैले कमाएर बाँच्नुपर्छ भावना ल्याउने, र एउटा सामाजिक रूपान्तरण ल्याउने हो भने यो एकदमै आवश्यक छ।

तर त्यसअघि सरकारले विश्वविद्यालय, नागरिक समाज, दल र उद्योगी...


शीर्षक: पूर्व एफबीआइ प्रमुखले ‘ट्रम्प-रुस सम्बन्ध’ छानविन गर्ने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मलर सन् २००१ देखि २०१३ सम्म एफबीआइका प्रमुख थिए।

उपन्यायाधिवक्ता रड रोजेन्सटाइनले वर्तमान प्रशासनभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई उक्त जिम्मा दिनु सार्वजनिक हितमा रहेको बताएका छन्।

समर्थन

सो नियुक्तिलाई रिपब्लिकन तथा डेमोक्र्याट दुवै दलका नेताहरुले समर्थन गरेका छन्।

गत साता राष्ट्रपति ट्रम्पले एफबीआइका निर्देशक जेम्स कोमीलाई बर्खास्त गरेसंगै त्यस्तो विशेष अभियोजनकर्ताको माग गरिएको थियो।

एफबीआइ तथा कंग्रेसले ट्रम्पको अभियान र रुसबीचको सम्भाव्य सांठगांठबारे अनुसन्धान गरिरहेका छन्।

मलरको नियुक्ति भएको घोषणा गरिएको एक घण्टा नवित्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले अब उक्त छानविनले आफूलाई सफाइ मिल्ने भविष्यवाणी गरे।

प्रतिष्ठित

बीबीसीका वाशिंगटन सम्वाददाता एन्थोनी जर्चर भन्छन् त्यहाँ मलर निकै प्रतिष्ठित मानिन्छन्।

उनले विगतको जर्ज डब्लु बुश प्रशासनमा काम गर्दा कोमी उपन्यायाधिवक्ता थिए।

उनी त्यहाँको उतारचढावपूर्ण राजनीतिबारे जानकार छन्।

हुन त प्राविधिक रुपमा मलर न्याय मन्त्रालय अन्तर्गत नै काम गर्न नियुक्त भएका हुन् जसको अन्तिम नेतृत्व भनेको राष्ट्रपति ट्रम्प नै हुन्।

तर जर्चर भन्छन् मलरको प्रतिष्ठा यस्तो छ कि यस्ता विषयले उनलाई आफ्नो ढंगले अनुसन्धान गर्न छेक्ने छैन।


शीर्षक: पृथ्वी गोलो नभएको प्रमाणित गर्न आफूले नै बनाएको रकेटबाट अन्तरिक्षमा जान खोज्दा मृत्यु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पागल उपनाम राखेका ६४ वर्षीय माइक ह्यूजको वाष्पशक्तिबाट चल्ने रकेटमा अन्तरिक्ष जान खोज्दा शनिवार दुर्घटनामा निधन भएको हो।

सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध भिडिओमा एउटा रकेट आकाशमा उडेको र केही बेरमै नजिकै जमिनमा खसेको देखिन्छ।

ह्यूज पृथ्वी गोलो नभई सम्म भएको प्रमाणित गर्न अन्तरिक्षमा जान चाहेका थिए।

रकेटपछाडि प्यारासुट

यूएस साइन्स टीभी च्यानलमा देखाइने होममेड एस्ट्रोनौट्स कार्यक्रमका लागि उनको सो प्रयास पुरै खिचिएको बताइएको छ।

आफ्ना साथी वाल्डो स्टेक्सको सहयोगमा उनी वाष्पशक्तिले चल्ने रकेटमा पृथ्वीबाट ५,००० फिटमाथि जान चाहेका थिए।

भिडिओमा प्रक्षेपणको केही सेकेन्डमै रकेटको पछाडि प्यारासुट देखिन्छ।

एउटा ट्वीटमा साइन्स च्यालनले ह्यूजको आफ्नो सपना पूरा गर्ने क्रममा निधन भएको बताएको छ।

सान बेर्नार्डीनो काउन्टीका प्रहरी कार्यालयले सो घटनाबारे आफूलाई दिउँसो दुई बजेतिर जानकारी दिइएको जनाएको छ।

कार्यालयले खुला मरुभूमिमा रकेट खसेपछि एकजना व्यक्तिको मृत्यु भएको बताएको छ।

ह्यूज र उनका सहयोगीले १८,००० अमेरिकी डलर खर्च गरेर घरमै रकेट बनाएको बताइएको छ।

ह्यूज पृथ्वी समतल भएको प्रमाणित गर्ने दाबी गरेर चर्चित भएका थिए।

गएको मार्चमा उनी रकेटबाट १,८७० फिटमाथि पुगेका थिए जहाँबाट प्यारासुटमार्फत उनी फर्केका थिए।

उनले सन् २००२ मा कार उडाएर १०३ फिटको दूरी पार गरेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा नाम लेखाएका थिए।

हातखुट्टा नभएकी सौन्दर्य गुरु


शीर्षक: पृथ्वीबाट टाढाको ग्रहमा पहिलो पटक पानी भेटियो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उक्त ग्रह आफ्नो माउ ताराको बस्नयोग्य क्षेत्रभित्र परिक्रमा गर्छ। यो अन्वेषणले K2-18b नामक उक्त ग्रह पृथ्वीबाहिर जीवनका लागि उपयुक्त स्थान हुन सक्ने देखाएको छ।

दश वर्षभित्र नयाँ अन्तरिक्ष टेलिस्कोपले उक्त ग्रहको वायुमण्डलमा प्राणीहरूले बनाउने ग्यास भए वा नभएको निर्क्यौल गर्न सक्नेछ।

नेचर एस्ट्रोनमी नामक वैज्ञानिक जर्नलमा उक्त अध्ययनको विवरण प्रकाशित भएको छ।

युनिभर्सिटी कलेज लन्डनकी प्राध्यापक तथा प्रमुख वैज्ञानिक गिओभाना टिनेटीले यो पछिल्लो खोजलाई "अद्भभुत" भनेकी छन्।

"जीवित रहन सक्ने अवस्थासँग सम्भवतः मेल खाने तापक्रम भएको एउटा ताराको बस्नयोग्य क्षेत्र वरपरको एउटा ग्रहमा पहिलो पटक हामीले पानी रहेको पत्ता लगाएका छौँ," उनले भनिन्।

ग्रहको सतहमा पानी तरल रूपमा रहनका लागि उपयुक्त तापक्रम भयो भने सो क्षेत्रलाई बस्नयोग्य मानिन्छ।

 केटू-एटीनबी ग्रह १११ प्रकाश वर्ष अर्थात् पृथ्वीदेखि झन्डै ६,५०० खर्ब*  (६५,००,००,००,००,००,०००) माइल टाढा छ।

ईएसएको एरिएलअभियानले २०२८ मा बाह्य संसारमा जीवन भए नभएको पत्ता लगाउन सघाउनेछ

अतः थप अध्ययनका लागि सन् २०२० को दशकमा आउने अर्को पुस्ताको अन्तरिक्ष दूरबीनको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसले उक्त ग्रहको वायुमण्डलमा ग्यासको खोजी गर्नेछ जुन ग्यास प्राणीले मात्र निकाल्न सक्ने युनिभर्सिटी कलेज लन्डनस्थित डा. इङ्गो वाल्डम्यान बताउँछन्।

"यो विज्ञानका ठूलामध्येको एउटा प्रश्न हो र ब्रह्माण्डमा हामी मात्रै छौँ भनेर सोच्ने गर्छौँ," वाल्डम्यान भन्छन्, "दश वर्षभित्र हामीले ती वायुमण्डलमा बाँच्नका लागि चाहिने रसायन भए वा नभएको थाहा पाउनेछौँ।"

बाह्यग्रह के हो?

बाह्यग्रहको वायुमण्डलमा पानी भएको तथ्य फेला पारेको टोलीले सन् २०१६ र २०१७ को बीचमा हबल स्पेस टेलिस्कोपले पत्ता लगाएका ग्रहहरूको अवलोकन गरेको थियो।

ती ग्रहले आफ्नो माउ ताराको परिक्रमा गर्ने क्रममा प्रकाशमा भएको परिवर्तनको अध्ययन गरेर केही रसायनको पहिचान गरिएको थियो।

ग्रहको वायुमण्डलमा छिरेको प्रकाशमा केही परिवर्तन भएको देखिएको थियो।

(* यसअघि ६५ करोड माइल मात्र लेखिन गएकोमा संशोधन गरिएको छ।)

यो पनि हेर्नुहोस्

यसरी गरिन्छ अन्तरिक्षमा शौच


शीर्षक: पेलेको ८० औँ जन्मदिन: १० नम्बर जर्सी लगाउने ब्रजिलका यी विश्वप्रसिद्ध फुटबल खेलाडीबारे कम सुनिएका १० तथ्य\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनले सन् १९७७ मै खेल जीवनबाट सन्न्यास लिएका हुन्। तर पनि अझै उनी विश्वका सर्वाधिक परिचित व्यक्तिमध्ये पर्छन्।

पेले तीनवटा विश्वकप जितेका कारण सबैभन्दा राम्ररी चिनिन्छन्। त्यस्तो अवसर पाउने उनीबाहेक अर्को खेलाडी छैन पनि।

क्लब र देशका लागि खेलेका १३६३ खेलमा १,२८१ गोल गर्ने उनको अर्को विश्व कीर्तिमान छ।

पेलेबारे तपाईँले थाहा नपाएका हुनसक्ने १० कथा-

रेफ्रीले मैदान छाड्नुपरेको थियो

बोगोटामा जुन १८, १९६८ मा पेलेको क्लब सान्तोस एफसीले कोलम्बियन ओलम्पिक स्वाडसँग एउटा मैत्रीपूर्ण खेल खेलिरहेको थियो।

दर्शकहरूले भरिभराउ रङ्गशालामा रेफ्रीले फाउल र आफ्नो अपमान गरेको भन्दै पेलेलाई मैदान छाड्न भने। रेड कार्डको चलन सन् १९७० बाट मात्र सुरु भएको थियो।

रेफ्रीको उक्त निर्णयको विरोधमा सान्तोसका खेलाडीहरूले उनलाई घेरे। दर्शकहरूको भिडले पनि उक्त निर्णयको विरोध गर्‍यो।

सन् २०१० को एउटा अन्तर्वार्तामा ती रेफ्रीले त्यसपछि आफूलाई खेल छाड्न लगाई एक लाइन्सम्यानलाई सिट्ठी दिन भनिएको बताए।

पेलेलाई तत्कालै खेलमा भित्र्याइयो।

के पेलेले साँच्चै युद्ध रोकेका थिए?

युद्ध भइरहेको नाइजिरियामा ४ फेब्रुअरी १९६९ मा हुँदा सान्तोसले स्थानीय टोलीलाई बेनिन सहरमा २-१ ले जितेको थियो

सन् १९६० को दशकमा पेलेको क्लब सान्तोस एफसी विश्वको निकै प्रसिद्ध फुटबल क्लबमध्ये गनिन्थ्यो।

संसारभरि उसले मैत्रीपूर्ण खेलहरू खेल्ने अवसर पाएको थियो।

तिनैमध्येको एउटा खेल युद्ध भइरहेको नाइजिरियामा फेब्रुअरी ४, १९६९ मा हुँदा सान्तोसले स्थानीय टोलीलाई बेनिन सहरमा २-१ ले जितेको थियो।

सान्तोस क्लबको इतिहासको विवरण राख्ने एक व्यक्तिका भनाइमा ब्रजिलको टोलीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न त्यहाँको गृहयुद्धमा पक्षबीच युद्धविराम घोषणा गरिएको थियो।

पेलेले यस कुरालाई आफ्नो दोस्रो आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गरेका छन्।

"त्यो कुरा पूरै साँचो हो होइन मलाई थाहा छैन तर नाइजिरियालीहरूले हामी त्यहाँ हुँदा कुनै धावा नबोल्ने सुनिश्चितता गरेका थिए। "

पेले र बीटल्सको कथा

पेले अङ्ग्रेजीको कक्षा लिन गएको एउटा भाषासम्बन्धी स्कूलमा द बीटल ब्यान्डका जोन लेननले जापानी भाषा सिकिरहेका थिए

सन् १९७५ मा पेले न्यूयोर्क कस्मसका तर्फबाट अमेरिकाको पहिलो व्यावसायिक फुटबल लीग खेल्न न्यूयोर्क पुगे।

उनी अङ्ग्रेजीको कक्षा लिन गएको एउटा भाषा पाठशालामा द बीटल ब्यान्डका जोन लेननले जापानी भाषा...


शीर्षक: पोखरामा १३औँ दक्षिण एशियाली खेलकुदको तयारी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

साग खेलकुदको शुरूवात करिब ३५ वर्षअघि नेपालबाटै भएको हो।

त्यतिबेला सबै खेल राजधानी काठमाण्डू केन्द्रित थिए भने यसपटक गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा र प्रदेश नं. २ को जनकपुरले पनि एक तिहाइ खेल आयोजना गर्ने अवसर पाएका छन् ।

साग प्रतियोगितामा समावेश गरिएकामध्ये आठ खेल पोखरामा र एक मात्र खेल कुस्ती जनकपुरमा हुँदैछ।

पोखरामा आठवटा खेल- महिला फुटबल,  महिला क्रिकेट, आर्चरी, ह्यान्डबल, महिला-पुरुष ब्याडमिन्टन, बीच भलिबल, ट्रायथलन र वेटलिफ्टिङ हुँदैछन् ।

बीच भलिबल फेवा तालको किनार बाराही घाटमा र ट्रायथलन पनि फेवा किनारबाटै शुरू हुनेछ।

वेटलिफ्टिङ स्थानीय माटेपानी भन्ने ठाउँमा रहेको एक पार्टी प्यालेसमा हुने नेपाल ओलम्पिक कमिटिका उपाध्यक्ष तथा साग खेलकुद स्थानीय व्यवस्थापन तथा सहजीकरण समितिका सदस्य तेजबहादुर गुरुङले बताए।

१४औँ साग पाकिस्तानमा प्रस्ताव, विकल्पमा श्रीलङ्का-माल्दिभ्सको संयुक्त चाहना

सागबाट हट्यो प्याराग्लाइडिङ: "नेपाललाई आठ स्वर्ण घाटा"

उनका अनुसार आठवटा खेल विधामा पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या बढी छ। महिला खेलाडी ३९६ जना र पुरुष खेलाडी २६४ जना छन्।

महिला फुटबल र महिला क्रिकेटजस्ता टीम खेल यहाँ हुने भएकाले महिला खेलाडीको सङ्ख्या बढी भएको हो।

खेलाडी, खेल प्रशिक्षक, खेलकुदका पदाधिकारी गरी पोखरामा करिब हजारजना विदेशीको उपस्थिति हुने बताइएको छ र यसबाट खेल गतिविधिका साथै पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पाराग्लाइडिङको विकास पोखराबाटै भएको र पोखरामा यो खेल हुँदा राम्रै सङ्ख्यामा पदक जित्ने नेपालको आशामाथि भने तुषारापात भएको छ।

गत वर्षमात्र भएको एशियाली खेलकुदमा नेपालले पदक जितेको एकमात्र खेल पाराग्लाइडिङ नै थियो।

तर यो खेलमा सहभागी हुने देशको न्यूनतम सङ्ख्या तीन नपुगेका कारण अन्ततः यो खेल रद्द हुन पुगेको छ।

यो खेलमा नेपाल र पाकिस्तानले मात्र सहभागिता जनाउने जानकारी दिएका थिए।

महिला फुटबल खेलस्थल पोखरा रङ्गशाला निर्माणमा भएको ढिलाइले कतै महिला फुटबल पोखराबाट अन्यत्र सर्ने त होइन भन्ने आशङ्का भइरहेको अवस्थाको भने अब अन्त्य भएको छ।

खेल पूर्वाधार हेर्ने जिम्मेवारी पाएका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌का सदस्य राजेश गुरुड यो आशङ्कालाइ चिर्ने गरी केही हप्तायता युद्धस्तरमा काम भइहेको बताउँछन्।

फुटबलको कृत्रिम मैदान बनाउने हिसाबले पहिले काम भएको र पछि प्राकृतिक मैदान बनाउने गरी...


शीर्षक: पोर्न उद्योगबारे के भन्छिन् सनी लियोनी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पोर्न चलचित्रमा अभिनय गर्ने यी कलाकारबारे जान्ने र उनलाई हेर्ने रुचि मानिसहरूमा देखिन्छ। तर धेरैले पहिला नै उनीबारे आफ्नो धारणा बनाइसकेका हुन्छन्।

आफूबारे  त्यस किसिमको धारणा आफ्नै कारणले बनेको उनलाई थाहा छ।

"म मेरो विचार र जीवनबारे पारदर्शी छु। तर मानिसहरू मलाई मेरो पुरानो पेसासँग जोडेर हेर्छन्। यसमा उनीहरूको कुनै गल्ती छैन। तर समयसँगै म पनि परिवर्तन भएकी छु र मानिसहरूले पनि ममा आएको यो परिवर्तनलाई बुझ्लान् भन्ने  आशा छ।"

सनीले पहिला बलिउडमा "आइटम नम्बर" भनिने गीतहरूमा काम गरेकी थिइन्। पछि उनले चलचित्रमा अभिनय पनि गरिन्।

भरखरै उनले उत्पादन गरेको अत्तर "द लस्ट" पनि बजारमा आएको छ।

विवाद

सनी लिओनीको वास्तविक नाम करनजीत कौर हो।

उनको जीवनमा आधारित भएर निर्माण गरिएको वेब शृङ्खलामा त्यो नाम प्रयोग भएको भन्दै सिखहरूको शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समितिले विरोध गरेको थियो।

सिख धर्ममा 'कौर' उपनामको विशेष महत्त्व छ। तर पोर्न चलचित्रसँग जोडिएकी सनीले त्यो नाम प्रयोग गर्दा विवाद उत्पन्न भयो।

यसबारे सोध्दा आफ्नो नाम राहदानीमै भएको बताइन्। उनका अनुसार आमाबाबुले नै उनको नाम करनजीत कौर राखिदिएका हुन्।

तर उनीहरू दिवङ्गत भइसके र उनको दाबी पुष्टि गर्न सकिने स्थिति छैन।

उनले भनिन्, "मेरो वास्तविक नाम करनजीत कौर हो र मेरो कामको नाम मात्र सनी लियोनी हो।"

पोर्न चलचित्रमा काम गरेकोमा सनी लियोनीलाई लज्जा वा हीनताबोध छैन।

पोर्नको बजार

भारतमा व्यक्तिगत रूपमा पोर्न हेर्नमा कुनै प्रतिबन्ध छैन। तर त्यहाँ पोर्न सामग्रीको निर्माण र वितरण गैरकानुनी छ।

संसारको सबैभन्दा ठूलो पोर्न वेब्साइट 'पोर्नहब'का अनुसार अमेरिका, ब्रिटेन र क्यानडापछि भारतमा सबैभन्दा धेरै पोर्न हेर्ने गरिन्छ।

के भारतमा पनि पोर्न उद्योगलाई वैधानिक मान्यता दिनुपर्छ? त्यसको निर्णय आफूले नभएर भारत सरकार र नागरिकहरूले गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

अनि के पोर्न उद्योगले यौनबारे सहजता र उदारता ल्याउला?

उत्तरमा उनी आफूलाई मन परेको कुरा मान्न अरूलाई बाध्य नपार्ने बताउँछिन्। परिवारबाट समाजमा विचार जाने र प्रत्येक महिलाको विचार उनका आमाबाबुबाट बन्ने उनको धारणा छ।

तर आमाबाबुले उनको निर्णय भने स्वीकार्न सकेका थिएनन्।

उनी उदार विचारधारा राख्दै हुर्किइन्। उनका अनुसार उनी आमाबुबालाई सम्मान गर्ने तर आफ्नो निर्णय आफैँ लिन्छिन्।

अब उनका आफ्नै बालबच्चा छन्। उनले एउटी...


शीर्षक: प्रचण्ड-नेपालसँगको छलफल ‘प्रतिगमन’बारे: कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दुवै पक्षले आधिकारीक रूपमा केही नबताएको उक्त छलफलबारे नेता पौडेलले बीबीसीलाई सङ्क्षिप्त जानकारी दिएका छन्। सत्ताधारी नेकपाभित्र विवाद उग्र बनेको देखिएका बेला उनीहरूबीच शुक्रवार भेट भएको थियो।

प्रचण्ड र नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिन सक्नेतर्फ पौडेललाई सतर्क बनाएको खबर बाहिर आएका छन्।

त्यसबारे के कुरा भएको हो? जवाफमा पौडेलले भने, "होइन, त्यस्तो केही थिएन।"

पौडेलको 'परिवर्तन डुब्ने चिन्ता'

नेता पौडेलले आफ्नैआग्रहमा उक्त भेट भएको जानकारी दिए। 'परिवर्तन विरोधी' गतिविधिबारे छलफल गर्ने आफ्नो उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ।

पौडेलले भने, "देशमा अहिले जुन किसिमको प्रतिगमनका स्वरहरू उठिरहेका छन् नि परिवर्तनका पक्षधरहरूले सोच्नुपर्‍यो, खेल्न दिनु भएन। यत्रो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको परिवर्तन डुब्ने गरेर हामीले कुनै क्रियाकलाप गर्न हुन्न भन्ने मात्र मेरो चिन्ता हो।"

पछिल्ला दिनहरूमा सडकमा राजसंस्था पुनर्वहालीको माग उठिरहेको छ। तर त्यसैकारण धेरैले नपत्याएको ठानिएको सङ्कटको सम्भावना नेता पौडेलले देखेका हुन्?

"सङ्कटको सम्भावना देखेको त होइन। तर पनि ख्यालख्याल गर्दा गर्दै के हुन्छ कसो हुन्छ, अहिले जुन किसिमको आवाज एकाएक सडकमा उठिरहेका छन्, त्यसैबारे के छ तपाईँहरूको भनेर उहाँहरूलाई सोधेको हो," पौडेलले सुनाए।

प्रचण्ड-नेपाल पक्षले पार्टीभित्र चर्को विवादकाबीच प्रधानमन्त्रीले 'आकस्मिक कदम उठाउने' आशङ्का समेत व्यक्त गरेको पाइन्छ।

'गरिखानुस् भनेँ मैले'

प्रचण्डले पार्टीमा प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा पनि त्यसको सङ्केत पाइन्छ।

पौडेलका अनुसार प्रचण्ड-नेपालले नेकपाभित्रको विवादबारे 'आफूहरूबीच समस्या रहेको' सुनाएका थिए।

"त्यो तपाईँहरू जान्नुस् भनेँ," पौडेलले हाँस्दै सुनाए, "जनताले तपाईँहरूलाई सरकार चलाउन दिए, गरिखानुस्, हामी पाँच वर्ष ढुक्कै छौँ भन्दिएँ मैले त।"

नेकपा विभाजित भएमा आफूलाई सघाउन आग्रह पनि गरे कि? पौडेलको सङ्क्षिप्त जवाफ थियो, "त्यस्तो त केही होइन, त्यति धेरै चासो लिइन।"

नेता पौडेल हालै एउटा कार्यक्रमका सिलसिलामा गृहजिल्ला तनहुँमा पक्राउ परेका थिए।


शीर्षक: प्रचण्डको हेगको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसम्बन्धी संशयबारे कानुनविद् विभाजित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेत्रविक्रम चन्दको नेकपा छाडेर आएका कार्यकर्तासँग सोमवार आफ्नै निवासमा कुरा गर्दै प्रचण्डले आफूलाई द हेग पुर्‍याइए पनि फरक नपर्ने बताएका थिए।

द नेदरल्याण्ड्सको द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आईसीसीले नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराध लगायत विषयका मुद्दा हेर्ने गर्छ।

तर प्रचण्ड वा अन्य नेपाली नागरिक सन् २००२ मा रोम विधान अन्तर्गत स्थापना भएको आईसीसीसम्म पुग्ने विषय सहज भने छैन।

सोमवार के भने प्रचण्डले?

आफूलाई द हेग पुर्‍याउने कुरा बेलाबेला उठाउने गरिएको प्रसङ्ग औँल्याउँदै प्रचण्डले भने, "मैले भनेँ हेग लगेर पनि मलाई केही फरक पर्दैन।"

"हेग लगियो भने म त झन् विश्वकै हिरो भएर निक्लिन्छु।"

उनले थपे, "संसारले मलाई एकैचोटि झन् चिन्ने हुन्छ। संसारभरिका जनताले यो त न्यायको पक्षमा रहेछ, शान्तिको पक्षमा रहेछ भन्ने चाहिँ ठाउँ हुन्छ।"

भिडिओमा हाँस्दै गरेको देखिएका प्रचण्ड थप्छन्, "त्यो त मेरो लागि गर्वको कुरा हुन्छ, तर मलाई लाग्दैन यिनीहरूले मलाई लान्छन् र विश्वकै हिरो बनाउँछन्।"

आईसीसीले हालसम्म २७ मुद्दामा ४४ जनामाथि सुनुवाइ गरेको छ जसमध्ये चारवटा मुद्दामा आरोपितहरूलाई दोषी ठहर गरेको उसको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

प्रचण्ड हेग पुग्न सक्छन् त?

प्रचण्डको टिप्पणी लगत्तै कानुनविद्हरूले नेपालका नेतालाई त्यहाँसम्म पुर्‍याउन मिल्ने वा नमिल्नेबारे फरक-फरक धारणा व्यक्त गरेका छन्।

एकथरीले नेपाल रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नहुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा कूटनीतिका कारण त्यस्तो सम्भावना न्यून रहेको तर्क गरेका छन्।

अर्कोथरीले 'युनिभर्सल जुरिस्डिक्शन' अर्थात् विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पूर्वमाओवादी विद्रोही र नेपाली सेनाको नेतृत्व पंक्ति आईसीसीसम्म तानिन सक्ने दलील गरेका छन्।

नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामालाई लण्डनमा पक्राउ गरी उनीमाथि मुद्दा चलाइएको घटना र चाडमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनबाट सैनिक अधिकारी निरञ्जन बस्नेतलाई फिर्ता पठाइएको घटना त्यसैको परिणाम भएको कानुनविद्‌हरू बताउँछन्।

फौजदारी कानुनका जानकार अधिवक्ता सुबास आचार्य रोम विधानको क्षेत्राधिकार चारवटा कारणले आकर्षित हुने बताउँछन्:

आचार्य भन्छन्, "तेस्रो अन्तर्गत सम्भावना एकदमै न्यून छ किनकि ती नेताहरू नै अहिले सत्तामा छन्। त्यसकारण चौथो अन्तर्गत आशा देखिन्छ।"

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्‌को सङ्कल्प...


शीर्षक: प्रतिकूल मौसमले युरोपमा लाखौंको मृत्यु हुनसक्ने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मौसम प्रकोपमध्ये उष्ण लहर सबभन्दा धेरै मृत्युको कारक बन्ने बताइएको छ

जुन अहिले भइरहेको मृत्यु भन्दा पचास गुणा बढी हुने 'द ल्यान्सेट प्लानेटरी हेल्थ जर्नल'मा छापिएको लेखमा भनिएको छ।

युरोपेली आयोगका वैज्ञानिकहरुले गरेको अनुमानमा मौसम सम्बन्धी मृत्युको कारकमध्ये उष्ण लहरको प्रभावबाट ९९ प्रतिशतको मृत्यु हुनेछ।

विज्ञहरुका अनुसार दक्षिणी युरोपमा प्रकोपको प्रभाव बढी हुनेछ।

अध्ययनका अनुसार:

उनीहरुले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन तत्काल कम गर्न पाइला चाल्नुपर्ने र जंगली आगो, खडेरी र बाढीका लागि तयार रहनुपर्ने बताएका छन्।

उक्त अध्ययन सदस्य नरहेका लण्डन स्कूल अफ हाइजीन एण्ड ट्रपिकल मेडिसिनका प्रोफेशर पल विलकिनसनले भने, "अध्ययन मौसम विग्रने र त्यसले मान्छेलाई पार्न सक्ने प्रभावबारे एक अर्को चेतावनी हो।"

हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कम नगरिए मानिसहरुले अति प्रतिकूल मौसम भोग्नुपर्ने निश्चित रहेको वैज्ञानिकहरुले बताउँदै आएका छन्।


शीर्षक: प्रदूषण नियन्त्रण: 'अलपत्र सडक मर्मत बाधक'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मेयर तथा उपमेयरहरूले प्रदूषण नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारको आफ्नै खाले सिमितता रहेको भन्दै रणनीति बनाउँदा संघीय सरकारसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको बताए।

उनीहरूले केन्द्र सरकारको जिम्माका मुख्य सडकको निर्माण तथा मर्मतका काम लामो समयसम्म अल्झिँदा वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा कठिनाइ भैरहेको बताएका हुन्।

प्रदुषण नियन्त्रणको साझा रणनीति बनाउन उपत्यकाभित्रका १८ वटा नगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरहरू बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक दिने सम्मेलनमा सहभागी थिए।

काठमाडौंको वातावरणीय अवस्था चिन्ताजनक रहेको र त्यसको एउटा प्रमुख कारण सवारी साधन र गुणस्तरहीन बाटो भएको बताउने वातावरणविद्हरूले प्रदूषण नियन्त्रणको निम्ति एकीकृत प्रयासको खाँचो औंल्याए।

समन्वय

प्रदूषण नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारको आफ्नै खाले सीमितता रहेको भन्दै रणनीति बनाउँदा संघीय सरकारसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको  मेयर उपमेयरहरूको भनाइ थियो।

काठमाण्डू महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भूकम्पपीडितलाई राहतको नाममा काठमाडौंमा १५ सय नयाँ ट्याक्सी थपिँदा वातावरणका दृष्टिले आफ्नो नीति विरोधी बोझ थपिएको गुनासो सुनाए।

भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपमेयर जुना बस्नेतले भने ढलको समस्या विकराल भएको बताइन्।

उनले भनिन्, "सबैले खोलामा ढल हाल्ने, त्यसमा प्लास्टिकहरू फ्याँक्ने गर्नाले जाम भइरहेको छ जुन रोक्न सकिएको छैन। त्यो रोक्न अहिले केन्द्रीय तहबाट कोरिडोरको काम भइरहेको छ।"

स्रोत-साधन

सरकारसँग भएका प्रदूषण जाँच्ने कैयौं उपकरण प्रयोगविहीन रहेको र त्यसमाथी नगरपालिकाहरूसँग स्रोतसाधनको अभाव रहेको कुरा सम्मेलनमा उठेको थियो।

प्रतिलिटर इन्धन खरिदबाट करिब ५० पैसाको दरले वातावरणीय कोषमा जम्मा हुने रकम वातावरण सुधारमै खर्च गर्नुपर्नेबारे पनि छलफल भएको छ। मेयरहरूले उपत्यकाभित्रका नगरपालिकाहरूको एकीकृत प्रयासको आवश्यकता समेत औंल्याए।

वायु प्रदूषण कसरी कम गर्ने?

वातावरणविद् भूषण तुलाधर तत्कालका लागि काठमाण्डौंको यातायात प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, "आधा भन्दा बढी प्रदूषण यातायात प्रणालीबाट आउँछ, बाटो बनाउँदा र मर्मत सम्भार गर्दाको धुलो र गाडीबाट निस्कने धूवाँबाट। धुलो बढी हुँदा गाडिको एयर फिल्टर बिग्रेर झन् बढी धुवाँ फाल्न थाल्छ।"

खुला रूपमा फोहोर तथा बालीनालीका खोस्टा जलाउँदाको प्रभावसँगै इँटा भट्टाको विस्थापन थप चुनौती देखिएको जानकारहरूले औंल्याएका...


शीर्षक: प्रदेश २: नेकपाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

एकीकृत भएपछि पहिलोपटक प्रादेशिक सदनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको रुपमा प्रस्तुत भएका सांसदहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरे।

हिउँदे संसद अन्त्य भएकै दिन विपक्षी दलको नेतामा नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवलाई मान्यता दिइएपछि नेकपाका सांसदहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।

तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले सदनमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई विधेयक प्रस्तुत गर्न रोक्दै सरकारलाई दिएको मौखिक समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरे।

उनले भने, "भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणमा हामीलाई मानमर्दन गरे। मुख्यमन्त्रीले विपक्षी सांसदहरूको सम्मान गर्न जानेनन्।"

तर उनले कुन घटनालाई इङ्गित गर्न खोजेका हुन् भन्नेबारे प्रष्ट भएको छैन।

असन्तुष्टि

तत्कालीन माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डलले विपक्षी दलको नेताको मान्यता दिने सभामुखको निर्णय समन्वयात्मक नभएको बताए ।

हो-हल्ला गर्दै नेकपाका सांसदहरुले सदन अवरोध गरेपछि एक घण्टाका लागि सदन स्थगित गरिएको थियो।

बजेट अधिवेशन आइतवारदेखि सुरु भएको छ। तर पहिलो दिन नै सदनमा हङ्गामा भएको छ।

नेकपाले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश २ मा राजनीति तरंगित भएको छ।

तर बहुमत रहेकाले सरकारलाई कुनै खतरा छैन।

१ सय ७ सदस्यीय सदनमा फोरम र राजपा गठबन्धनको ५५ सांसद छन्।

ती मध्ये एकजना सरोजकुमार यादव सभामुख हुन् ।


शीर्षक: प्रधानन्यायाधीश: पाँच महिनामा तीनजनाको सुनुवाइ, उजुरी कस्ता कस्ता?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनीमाथिनौवटा विभिन्न किसिमका आरोप लागेको संसदीय सुनुवाइ समितिका उपसचिव केशव अर्यालले बताए।

आइतवार शुरू भएको सुनुवाइ समितिको बैठक संघीय संसद्का कर्मचारीहरूको अवरोधका कारण पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेन जसकारण मङ्गलवारका लागि पुन: बैठक डाकिएको छ।

अर्यालका अनुसार राणामाथि सबैभन्दा बढी उजुरी अपहेलनाको मुद्दा र न्यायिक विचलनसँग सम्बन्धित छन् भने केही उजुरी भने सैद्धान्तिक प्रकृतिका छन्।

प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर सिफारिस

न्यायपालिकाको नेतृत्व पाउनेमा विश्वस्त

के-के छन् उजुरी?

राणामाथि लागेका आरोपहरूमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चित चाहिँ म्यारिजलाई जुवा होइन भनी उनले विराटनगर पुनरावेदन अदालतमा गरेको फैसलालाई मानिन्छ। विराटनगर पुनरावेदन अदालतमा रहँदा उनले गरेको उक्त निर्णयलाई पछि सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको थियो।

राजसंस्थाप्रति झुकाव राख्ने भनिएका तत्कालीन प्रधानन्यायनधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको पालामा चोलेन्द्र शमशेर जबराको नियुक्ति भएको विषयलाई उल्लेख गर्दै उनलाई राजावादीका रूपमा चित्रण गरिएको छ।

उनीमाथि आफूलाई राजा ठान्ने गरेको र आफूबाहेक अरूलाई नगन्ने प्रवृत्ति रहेको भनेर समेत आरोप लगाइएको छ।

उजुरीकर्ताका अनुसार राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा उनलाई विशेष अदालतमा सरुवा गरिएको थियो।

हालसालै मात्र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणाले दाइजोसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा दर्ता गराएकी छिन्।

पहिला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र चोलेन्द्र शमशेरले शाहलाई जिताएको भए पनि पछि सुशिला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा उक्त मुद्दा उल्टियो।

पुनरावलोकनको रोहबाट पूर्ण इजलासले फैसला गरिसकेको मुद्दा फेरि संवैधानिक इजलासमा दर्ता गरिनुका पछाडि केही खेल रहेको कतिपयको ठम्याइ रहेको छ।

सुनुवाइ समितिबाट चोलेन्द्रको नाम अनुमोदन भएमा सो सम्पत्ति प्रेरणा शाहलाई संवैधानिक इजलासबाट फिर्ता दिने नियतका साथ उक्त मुद्दा दर्ता गरिएको दावी उजुरीकर्ताले गरेको संसद्का अधिकारीहरूले जानकारी दिए।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबरा जसलाई विवादले कहिल्यै छोडेन

'मेडिकल माफियासँग साँठगाँठ'

राणामाथि मेडिकल 'माफिया'हरूसँग साठगाँठ रहेको समेत आरोप रहेको छ।

नातावादका आधारमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन सहयोग पुग्ने गरी निर्णय गरेको भन्ने आरोप पनि उनीमाथि छ।

उनीमाथि लगाइएको अर्को आरोप भ्रष्टाचारको आरोप...


शीर्षक: प्रधानन्यायाधीशको दैलोमा जबरा, ढोका खुल्ला वा फर्काइएलान्?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

न्यायाधीशहरूको विवरण राखिएको पृष्ठमा हेर्दा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रसहित अन्यबारे धेरै व्यक्तिगत विवरण भेटिन्छन्।

तर चोलेन्द्रशमशेरको भने जन्म, स्थायी ठेगाना, शैक्षिक योग्यता, अनुभव र भाषाको ज्ञानसम्बन्धी एकदमै थोरै जानकारी मात्र राखिएका छन्।

सर्वोच्चको वेबसाइटमा एकदमै कम वैयक्तिक विवरण राखिएका उनै चोलेन्द्रबारे न्याय क्षेत्रमा भने धेरैखाले 'किस्सा' चर्चित छन्।

कतिपयले उनलाई 'विवादित' न्यायाधीश भन्छन् भने कतिपयले 'भावुक'।

विवादास्पद

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरे उनी प्रधानन्यायाधीश बन्ने निश्चित मात्र छैन, कुनै व्यवधान नआए चार वर्ष काम गर्न पाउने छन्।

न्याय क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार जबराको न्याय क्षेत्रमा प्रवेश नै 'विवादास्पद' छ।

जबरालाई सबैभन्दा विवादित बनाएको मुद्दा हो, पुनरावेदन अदालत विराटनगरको न्यायाधीश हुँदा तासको म्यारिज खेल जुवा होइन भनी उनले गरेको एउटा फैसला।

शुरूमा जिल्ला अदालत मोरङले जुवा ऐन-२०२० अनुसार तासको म्यारिज खेल जुवा नभएको फैसला गरेको थियो।

२०५८ साल साउन ११ गते जबराले उक्त फैसलालाई सदर गरिदिएपछि उनी विवादमा परेका थिए।

पछि सर्वोच्च अदालतले भने जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई गलत ठहर गरेको थियो।

'त्रुटीपूर्ण फैसला'

जबरा विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका अधिकांश मुद्दामा 'हद म्याद नाघेको र ढिला गरेको' भन्दै आरोपीलाई सफाइ दिएको विषयमा पनि उनी विवादमा तानिए।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी ती मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालत पुगेपछि भने विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको ठहर हुन थाले।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी एउटा मुद्दामा त सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टले 'विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रमाण मूल्याङ्कनमा गम्भीर लापरवाही र त्रुटि गरी प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भइ फैसला गरेको' भन्दै जबरासहितका न्यायाधीशहरूलाई कारबाहीका लागि न्याय परिषद्‍मा पठाउन समेत आदेश दिएको थियो।

न्याय परिषद्‍बाट सफाइ पाएपछि उनको निम्ति सर्वोच्चको ढोका खुलेको बताइन्छ।

त्यसरी सर्वोच्च पुगेका उनले आफैँलाई कारबाहीको सिफारिस गरेकी सुशीला कार्कीलाई महाभियोगबाट जबराले नै जगाइ दिए र न्यायालय फर्किने बाटो खुला गरिदिए।

त्यो निर्णयमा लिँदा जबराले फैसलामा लेखेका वाक्यका कारण कतिपयले उनलाई 'भावुक'...


शीर्षक: प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा राजीनामा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले तीन तहको चुनाव सम्पन्न गराएको र संविधान कार्यान्वयनका लागि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए।

आफूले आफ्ना जिम्मेवारीहरू सफलतापूर्वक निर्वाह गरिसकेको उल्लेख गर्दै देउवाले भने, "आजकै मितिबाट लागू हुनेगरी मैले राजीनामा दिएको छु।"

असन्तुष्ट तराई केन्द्रित दलहरूलाई चुनावमा सहभागी गराएकोबारे उनले आफ्नो सम्बोधनमा भने, "बल प्रयोग गरेर निर्वाचन गराएको भए मुलुक फेरि हिंसाको दुष्चक्रमा फस्ने थियो।"

प्रतिनिधिसभाको नतिजा राष्ट्रपतिसमक्ष पेश

उपलब्धि

देउवाले चुनावमा केन्द्रित हुनुपरेकाले आफ्नो सरकारले विकास निर्माणका क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट देउवाले गरेको सम्बोधन सरकारी टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो।

सम्बोधनका बेला सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरू पनि सहभागी थिए।

देउवाले आफ्नो कार्यकालमा भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई थप विश्वसनीय र समानताका आधारमा विकास गरिएको समेत उल्लेख गरे।

आफ्नो सरकारको पालामा शुरू गरिएका केही महत्त्वपूर्ण कामलाई भावी सरकारले निरन्तरता दिने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

शीतल निवास पुगेका देउवाको राजीनामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।


शीर्षक: प्रधानमन्त्रीको अधिकार थप्ने कदमप्रति कांग्रेसको असन्तुष्टि\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कांग्रेसका प्रवक्ताले केन्द्रीय निकायहरूको अधिकार विकेन्द्रित गरिरहने अभ्यास भइरहँदा एकै ठाउँमा शक्ति बढी केन्द्रित गर्न खोजिएको भन्दै उक्त कदम विरोधाभाषपूर्ण रहेको तर्क समेत गरे।

प्रधानमन्त्री निकटवर्तीहरुले भने त्यस्तो आरोपको खण्डन गर्दै सरकारी कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन पछिल्लो कदम केन्द्रित रहेको बताएका छन्।

ओली पाँच वर्षकै लागि प्रधानमन्त्री: प्रचण्ड

बहस

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतका महत्त्वपूर्ण निकाय प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउन सरकारले हालै गरेको निर्णयले तीव्र बहस जन्माइदिएको देखिन्छ।

पक्ष, विपक्षमा बाँडिइएको उक्त बहसको श्रृङ्खलामा सहभागी हुँदै प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरू सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई ती निकायलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नदिने नियतका रुपमा अर्थ्याउँछन्।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, "उपल्लो तहमा अनुसन्धान हुँदा जसरी अहिले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सक्छौं भन्ने मनोविज्ञान विभिन्न निकायमा देखिन्छ त्यो नयाँ कदमले खण्डित तुल्याउँछ"।

संघीयता रुपी अहिलेको अभ्याससँग सरकारको पछिल्लो कदम बाझिने तर्क गर्दैं कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले भने, "सबै निकायलाई केन्द्रित गर्दा काम सहज हुन्छ भन्ने तर्क अहिले अधिकार विकेन्द्रित गर्न हामीले अभ्यास गरिरहेको परिपाटीभन्दा भिन्न हुन जान्छ"।

खण्डन

तर प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले त्यस्ता तर्कहरुको खण्डन गर्दै सरकारको काम प्रभावकारी पार्नमात्रै प्रमुख कार्यकारीको अधिकार थपिएको बताए।

यद्यपि कतिपय आलोचक प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रमुख कार्यकारीसँग अहिलेनै पर्याप्त अधिकार रहेको भन्दै पछिल्लो सरकारी कदमलाई प्रधानमन्त्री ओलीले एकै ठाउँमा शक्ति केन्द्रित गर्न खोजेको रुपमा अर्थ्याउँछन्।

त्यसको बचाउमा रिमालले भने, "प्रधानमन्त्री विना विभागीय मन्त्री जस्ता छन्। अहिले अलिकति दाँत दिएको मात्रै हो"।

प्रधानमन्त्रीको अधिकारक्षेत्र बढ्ने भएपछि सरकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि मन्त्री राख्ने मनस्थितिमा पुगे जस्तो देखिन्छ।

फेरि रिमालले भने, "छानबिन, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा निर्देशन जस्ता धेरै काम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अब गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै मन्त्री राख्नुपर्ने हुनसक्छ"।

तर सरकार मातहतकै एउटा...


शीर्षक: प्रधानमन्त्रीको भियतनाम भ्रमण: 'भिक्षुविनाको बौद्ध सम्मेलन यात्रा'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा नेपाली प्रधानमन्त्रीको तहमा हुन लागेको यो पहिलो भ्रमण भएको बताइएको छ।

संसदको प्रतिनिधसभामा मङ्गलवार बोल्दा प्रम ओलीले एक साताका लागि यी दुई देशको औपचारिक भ्रमण गर्ने बताएका थिए।

ओलीले ट्वीटमार्फत 'परराष्ट्र सम्बन्धलाई छिमेक र परम्परागत शक्ति राष्ट्रमा मात्र केन्द्रित नगरी साना र विकासशील राष्ट्रमा समेत विस्तार गर्न आवश्यक' रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे सामाजिक सञ्जालमा भने मिश्रित खाले प्रतिक्रयाहरू आएका छन्।

खर्च र आकारका बारे टिप्पणी

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको खर्च र भ्रमण टोलीको आकार बारेमा धेरैले टिप्पणी गरेका छन्।

हरिस भट्टले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको खर्च हिसाब गरेर यो पूर्व राजपरिवारको युरोप भ्रमणभन्दा महँगो भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।

भ्रमण खर्च बढी भएपनि कम्बोडिया र भियतनामको विकेन्द्रीकरणका ढाँचाबारे सिक्न सके फाइदाजनक हुनसक्ने टिप्पणी गेहेन्द्र गुरुङले ट्विटरमा लेखेका छन्।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सफल मुलुक भियतनामबाट नेपालले पनि सिक्न सक्ने पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्चा छ।

भ्रमणको उद्देश्य

भियतनामको भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री ओली सोमवार कम्बोडिया पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ।

समाजवादी अर्थतन्त्र अङ्गालेका र कम्युनिष्ट दलको नेतृत्व भएका यी मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध प्रभावकारी बनाउने भ्रमणको उद्देश्य रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

भियतनाममा हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिस्ट सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले नेपालले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रचार गर्ने पनि बताइएको छ।

भ्रमण उद्देश्यमा प्रश्न

उक्त बौद्धधर्म सम्मेलनकै बारेमा आदर्श विक्रमले ट्विट गरेका छन्।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धधर्म सम्मेलनमा जान लागेका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा कति जना बौद्धधर्मी परेका होलान् भनेर लेखेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्थानको समय आधा घन्टा विमानस्थल बन्द हुने जानकारी खिला कार्कीले दिएका छन् भने त्यही कारण नेपालगञ्ज विमानस्थलमा दुई घण्टा बस्नुपरेको केशव पौडेले लेखेका छन्।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको भ्रमणका बेला सवारी साधनका साथसाथै वायुमार्ग समेत अवरुद्ध हुने गरेको छ जसमा सर्वसाधरणले थुप्रै नकारात्मक प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्।...


शीर्षक: प्रम ओलीलाई भारतीय गृहमन्त्रीको स्वागत\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तीन मन्त्री र केही सरकारी उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा उद्योगी, व्यवसायी सहितको टोलीको नेतृत्व गर्दै दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँ आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्नेछन्।

भ्रमणका क्रममा नयाँ सहमति नहुने बताइए पनि विगतको तिक्तता मेट्न सकेमा द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ ढोका खुल्ने एकजना पूर्वराजदूतको भनाइ छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा यसअघिका सरकार प्रमुखहरूले जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गरेका हुन्।

अपेक्षा

यस भ्रमणपछि अढाई वर्षअघि संविधान जारी गर्ने बेला र त्यसपछि नाकाबन्दीका कारण चिसिएको दुई देशबीचको सम्बन्ध आउँदा दिनमा सुमधुर हुने सरकारको अपेक्षा छ।

भ्रमणमा परराष्ट्र, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीहरू, ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार र मुख्य सचिवसमेत सहभागी हुनेछन्।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले स्वागत गरे

भ्रमण कार्यतालिकाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले भने, ''सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मित्रराष्ट्र भारतको राजकीय भ्रमणमा अहिले बिहान ९ बजे नयाँ दिल्लीतर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। र, फर्किनुअघि प्रधानमन्त्री उत्तराखण्डको पन्तनगर जाने कार्यक्रम छ। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई 'अनररी डक्टर अफ साइन्स'को उपाधि ( मानार्थ विद्यावारिधि ) दिइने कार्यक्रम छ।''

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आजै नेपाल र भारतका उद्योयी व्यवसायी तथा भारतमा रहेका नेपाली समुदायसँग पनि विशेष भेटघाट तथा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

निकटता

अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि ओलीले भारतको भ्रमण गरेका थिए

प्रधानमन्त्रीले भोलि भारतका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेटघाट गर्नेछन्।

विशिष्ट पाहुनाका रूपमा उनी राष्ट्रपति भवनमा रहने छन्।

नेपाल र चीनबीच निकटता बढेको ठान्ने भारत नेपालसँग सम्बन्ध सुधारमा बढी केन्द्रित हुने एकजना पूर्वराजदूत जयराज आचार्यले बताए।

भ्रमणप्रति आशा व्यक्त गर्दै उनले भने, ''नेपालको परिस्थिति आन्तरिक रूपमा बदलिएको छ र नेपाल र चीनबीचको बढ्दो प्रगाढताका कारणले पनि नेपाल-भारत सम्बन्धलाई पनि केही न केही प्रभावित पार्ने भएकोले यो भ्रमणप्रति आशावादी हुनुपर्छ।"

"त्यो सद्भावमा प्रगति भएपछि अरू द्विपक्षीय सहयोगका कामहरू अगाडि बढ्न सक्छन्।''

भूकम्पपछिको...


शीर्षक: प्रविधि प्रयोगमा निर्वाचन आयोग किन पछाडि?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यसका अतिरिक्त आयोगको नेतृत्वले कतिपय विषयमा निर्णय लिने आँट नगर्दा पनि पुरानै शैलीमा काम भइरहेको उनीहरुको ठम्याइ छ।

तर कतिपय विषयमा आफ्नो अधिकार सीमित भएकोले अपेक्षाकृत रुपमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन नसकेको एकजना आयुक्तले बताएकी छन्।

'प्रदेश सभा निर्वाचनले चर्चा पाएन'

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन तथा उप निर्वाचनका क्रममा केही मतदान केन्द्रमा विद्युतीय मतदान यन्त्र (इभीएम) को प्रयोग गरेको निर्वाचन आयोगले हालै सम्पन्न स्थानीय चुनाव र पहिलो चरणको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा चुनावमा चाहिँ त्यसको प्रयोग गर्न सकेन।

अपेक्षा

विगतका चुनावमा कतिपय स्थानमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग भएका थिए(फाइल फोटो)

धेरैको अपेक्षा थियो- कम्तीमा स्थानीय चुनावमा आयोगले इभीएमको प्रयोग गरिदिएको भए लामो मतपत्रमा छाप हान्नुपर्ने झञ्झट र हप्तौंसम्म चल्ने मतगणना प्रक्रियाबाट छुटकारा पाइने थियो।

तर आयोगले त्यस्तो अपेक्षा किन पूरा गर्न सकेन?

जवाफमा एकजना आयुक्त इला शर्माले भनिन्, "ठूलो रकमको खरिद थियो, समय छोटो भयो। निर्वाचनका बेला बजेट हुन्छ समय हुँदैन, निर्वाचन नहुने बेला समय हुन्छ तर बजेट हुँदैन।"

प्रविधिको विकाससँगै अद्यावधिक हुनका लागि पटक-पटक ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने चुनौती पनि रहेको विज्ञहरु बताउँछन्।

बजेटसम्बन्धी समस्या त छँदैछ, नेपालले अपनाउने निर्वाचन प्रणाली पनि स्थिर नहुँदा आधुनिकीकरणतर्फ अघि बढ्न अड्चन भएको पूर्व प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको ठम्याइ छ।

अपरिहार्य

उनले भने, "निर्वाचन यस्ता प्रकारका हुन्छन्, यो प्रणालीमा हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन अनि छोटो समयमा तयारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण धेरै कुरामा आधुनिकीकरणका लागि अगाडि बढ्न नसकेको हो।"

आयोग र निर्वाचन प्रक्रियामा आधुनिकीकरण गर्न राजनीतिक दलहरुको सहयोग पनि उत्तिकै अपरिहार्य हुने विज्ञहरु बताउँछन्।

पूर्व प्रमुख कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङका अनुसार रोजगारी र अध्ययनका सिलसिलामा अस्थायी रुपमा विदेशमा रहेका मतदातालाई कूटनीतिक नियोगबाट मतदान गराउन सकिने आफूहरुले प्रस्ताव गरे पनि विगतमा दलहरुले सहमति नजनाउँदा त्यसम्बन्धी आयोगको योजना योजनामै सीमित रहन गयो।

तर यस्ता कामका लागि दलीय सहयोग र आयोगको सक्रियता दुवै चाहिने उनी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "निर्वाचन आयोग अलि बढी सक्रिय हुनुपर्‍यो, प्री भोटिङ सामान्य कुरा हुन सजिलै गर्न...


शीर्षक: प्राचीन इजिप्टः २५ सय वर्षअघि गाडिएका रङ्गीविरङ्गी शवपेटिकाहरूको उत्खनन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

केही साताअघि १३ वटा शवपेटिका भेटिएका थिए भने अहिले थप १४ वटा फेला परेका छन्

काठबाट निर्मित ती शवपेटिकाहरू राजधानी कायरोको दक्षिणतिर अवस्थित पवित्र स्थल साक्कारामा पुरातत्त्वविद्हरूले एउटा गहिरो खाल्डोबाट उत्खनन गरेर  निकालेका हुन्।

त्यहाँ तेह्रवटा पेटिका केही साताअघि फेला परेका थिए भने अहिले थप १४ वटा भेटिएको अधिकारीहरूले बताए।

यो यस किसिमको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको विज्ञहरूको भनाइ छ।

सार्वजनिक गरिएका तस्बिरमा साना वस्तु र काठका रङ्गीन शवपेटिकाहरू देख्न सकिन्छ।

साक्कारा ३,००० वर्षभन्दा लामो समय समाधिस्थलका रुपमा रहेको थियो। अहिले त्यसलाई यूनेस्कोले विश्वसम्पदा सूचीमा राखेको छ।

शवपेटिकाहरू सुरक्षित देखिन्छन्

प्रारम्भिक अध्ययनहरूले ती शवपेटिका पूर्णतः बन्द रहेको र तिनलाई गाडिएपछि अहिलेसम्म नखोलिएको सङ्केत गरेका छन्," इजिप्टको पुरातात्त्विक मामिला हेर्ने मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्तिमा भनेको छ।

"धेरै रहस्य"

विज्ञप्तिका अनुसार पुरातत्त्वमन्त्री खालेद अल आनानी उक्त स्थानमा गएपछि मात्र यसबारे घोषणा गरिएको हो।

उनले ११ मिटर गहिरो खाल्डोमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उत्खनन गर्ने कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिएका थिए।

११ मिटर गहिरो खाल्डोमा छिर्न कामदारहरूलाई निकै गाह्रो भएको थियो

उक्त स्थानमा थप उत्खनन भइरहेको छ।

विज्ञहरूले शवपेटिकाबारे अरू विवरण सङ्कलन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

यी शवपेटिकाहरू अहिलेसम्म नखोलिएको विज्ञहरूले बताएका छन्

मन्त्रालयले आगामी दिनमा थप रहस्यहरू सार्वजनिक गर्ने आफ्नो अपेक्षा भएको बताएको छ।

केही शवपेटिकामा आकर्षक बुट्टाहरू छन्

काठका ती पेटिकाछेउछाउ अरू सुन्दर वस्तुहरू पनि फेला परेका छन्।

उक्त स्थानमा साना वस्तुहरू पनि फेला परेका छन्

गत नोभेम्बर महिनामा दुई वर्षअघि साक्कारामा भेटिएका विभिन्न पशुपक्षीका ममीहरू सार्वजनिक प्रदर्शनमा राखिएको थियो।

तिनमा बिराला, गोही, सर्प र चराहरूका परिरक्षित शरीर थिए।

साक्कारा कायरोबाट ३० किलोमिटर पर छ।

प्राचीन इजिप्टको राजधानी मेम्फिसका बासिन्दाले उक्त स्थानलाई सयौँ वर्ष मृतकलाई समाधिस्थ गर्न प्रयोग गरेका थिए।


शीर्षक: प्रेमिकाको जागिर छुटाउन विमान अपहरणको नक्कली योजना बनाउनेलाई आजीवन कारावास\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

फाइल तस्बिर

बिर्जु सल्ला नामक ती व्यक्तिले उक्त एयरवेजले आफ्नो दिल्ली सेवा बन्द गर्ने र सो विमानकी कर्मचारी रहेकी आफ्नी प्रेमिका आफूसँग बस्न मुम्बई जान सक्ने अपेक्षा गरेको बताएका छन्।

उनलाई पाँच करोड भारतीय रुपैयाँ जरिवाना पनि तिराइएको छ।

विमान अपहरणविरोधी भारतको नयाँ कानुनअन्तर्गत पहिलो पटक सल्लालाई मुद्दा चलाइएको थियो।

सजाय

उक्त कानुनअनुसार न्यूनतम सजाय आजीवन कारावास हुन्छ भने अधिकतम सजाय मृत्युदण्ड हुन्छ।

सजाय पाएका व्यापारीले सन् २०१७ को अक्टोबरमा विमान चढ्नुअघि मुम्बईस्थित आफ्नो कार्यालयमा धम्कीपत्र लेखेको र छापेको स्वीकार गरेका छन्।

विमानमा १२ अपहरणकारी र थुप्रै विस्फोटक पदार्थ भएको दाबाी सो पत्रमा गरिएको थियो भने विमानलाई पाकिस्तानप्रशासित कश्मीर लैजानुपर्ने माग गरिएको थियो।

गन्तव्यदेखि ७७८ किलोमिटरवरै अहमदाबादमा विमानको आपत्‌कालीन अवतरण गरिएपछि सल्लालाई पक्राउ गरिएको थियो।

किन गरे त्यसो

त्यतिबेला जेट एयरवेजकी ती महिला कर्मचारीसँग उनको विवाहेतर सम्बन्ध थियो।

सल्लाले आफ्नी केटीसाथीलाई मुम्बई बस्न भनेको बताइएको छ। अनि उनले उक्त एयरवेजलाई बदनाम गरेपछि आफ्नी केटीसाथीले जागिर गुमाउन सक्ने र आफूसँग मुम्बईमा बस्न बाध्य हुने ठानेका थिए।

एक अनुसन्धानकर्ताले समाचारसंस्था एएफपीलाई बताएअनुसार सल्लाले विमान अपहरण नगरे पनि अपहरणसम्बन्धी पत्र राख्नु पनि भारतीय कानुनअनुसार अपहरणको प्रयाससरह भएको बताए।

फैसाला सुनाउँदै न्यायाधीशले भने, "आफूले भोगेको पीडाको क्षतिपूर्तिस्वरूप जरिवाना रकमबाट विमानका प्रत्येक चालकले एक लाख रुपैयाँ पाउनेछन्।"

आदेशअनुसार प्रत्येक विमानपरिचारिकाले ५० हजार र प्रत्येक यात्रीले २५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।

सल्लाका वकिल रोहित वर्माले उक्त आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने बताएका छन्।

आर्थिक सङ्कटमा परेपछि जेट एयरवेजले यसै वर्षको सुरुतिर सबै आन्तरिक तथा बाह्य उडानहरू बन्द गरेको थियो।

जेट एयरवेज कुनै बेला भारतको दोस्रो ठूलो वायुसेवा प्रदायक कम्पनी थियो।


शीर्षक: फेसबुक: तीन महिनामा एक करोडभन्दा बढी बालउत्पीडनसँग सम्बन्धित सामग्री हटाइयो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

फेसबुकका अनुसार सन् २०१९ को जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म तीन महिनामा बालबालिकाको नग्नता देखिने तथा बाल यौनहिंसासम्बन्धी एक करोड १६ लाख सामग्री हटाइएको छ।

सो अवधिमा कुल तीन करोड तीन लाखभन्दा बढी सामग्रीहरू हटाइएको फेसबुकले बताएको छ।

पहिलो पटक फेसबुकले अर्को चर्चित सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्रामको तथ्याङ्क पनि समावेश गरेको छ।

अरू कस्ता सामग्री?

चौध वर्षीया मोली रसेलको आत्महत्यापछि दबावका कारण फेसबुकले यस पटक हटाइएका आत्महत्यासम्बन्धी सामग्रीको पनि तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ।

रसेलले सन् २०१७ मा आत्महत्या गरेपछि उनका बुवाले उनको इन्स्टाग्राममा आत्महत्यासम्बन्धी थुप्रै पोस्ट रहेको थाहा पाएका थिए।

फेसबुकको चौथो प्रतिवेदनमा सन् २०१९ को जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म हटाइएका सामग्री यस प्रकार छन्:

फेसबुकले अल-कायदा, आईएस र तिनका सहयोगी संस्थाका ९९ प्रतिशत सामग्री हटाइएको दाबी गरेको छ।

अन्य आतङ्ककारी सङ्गठनसँग सम्बन्धित ९८.५ प्रतिशत सामग्री फेसबुकबाट र ९२.२ प्रतिशत सामग्री इन्स्टाग्रामबाट हटाइएको छ।

समग्रमा फेसबुकको तथ्याङ्कले उसले ठूलो परिमाणमा हानिकारक सामग्री हटाइरहेको देखिएको छ।

सन् २०१९ को ज्यानुअरीदेखि मार्चसम्मको तीन महिनामा फेसबुकले ५८ लाख बाल नग्नता र बाल यौनहिंसासम्बन्धी सामग्री हटाएको थियो।


शीर्षक: फेसबुकको डिजिटल मुद्रा रोक्न अमेरिकी सांसदको आग्रह\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

म्याक्सिन वाटर्सले फेसबुकको इतिहास समस्याग्रस्त रहेको बताइन्

आगामी वर्षदेखि सुरु गर्ने तयारी गरिएको लिब्रामार्फत् मानिसहरूले फेसबुकको आफ्नै एप्स तथा ह्वाट्सएपबाट आर्थिक कारोबार गर्न सक्ने बताइएको छ।

तर अमेरिकी संसदको फाइनान्सियल सर्भिसेस् कमिटिकी अध्यक्षले अमेरिकी संसदले सो परियोजना अध्ययन नगरेसम्म फेसबुकले कुर्नुपर्ने बताएकी छन्।

"कम्पनीको समस्याग्रस्त इतिहास हेरेर म फेसबुकलाई कङ्ग्रेस र नियामकहरूले अध्ययन गर्ने मौका नपाएसम्म डिजिटल मुद्रा विकास गर्ने काम रोक्न अनुरोध गरेकी छु," डेमोक्र्याट संसद म्याक्सिन वाटर्सले बताइन्।

फेसबुकले नीतिनिर्माताहरूको प्रश्नमा स्पष्टिकरण दिन तयार रहेको बताएको छ।

वाटर्सले आफ्नो कमिटिको अगाडि स्पष्टिकरण दिन फेसबुकलाई आग्रह गरेकी छन्।

अर्का अमेरिकी सांसद शेर्रोड ब्राउनले आफूलाई फेसबुक धेरै ठूलो र शक्तिशाली हुन थालेको लागेको बताएका छन्।

"हामी फेसबुकलाई बिना सुपरिवेक्षण स्वीस बैंकबाट नयाँ खतरनाक डिजिटल मुद्रा  चलाउन अनुमति दिन सक्दैनौँ," उनले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्।

फेसबुकका अनुसार  इन्टरनेटको पहुँचमा भएका र स्मार्टफोन बोक्ने सबैले लिब्रा प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

जनचासोको विषय

मानिसहरूले पैसाको बचत, लेनदेन र खर्च मोबाइलमा मेसेज पठाए जसरी नै सहज तरिकाले गर्न सकुन् भन्ने आफूहरूले चाहेको फेसबुकले बताएको छ।

डिजिटल मुद्रा अस्थिर हुनसक्ने भन्दै कतिपयले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्।

फेसबुकले भने अहिले प्रयोगमा रहेका बिटक्वाइन जस्ता डिजिटल मुद्राका अनुभवबाट सिक्दै लिब्रालाई परिष्कृत गरिने बताएको छ।

त्यसलाई स्वतन्त्र रूपमा व्यवस्थापन गरिने र वास्तविक सम्पत्तिसँग जोड्ने उसको योजना छ।

फेसबुकको बजार

गुगल पे, एपल पे र सामसङ् पे जस्ता भुक्तानी सेवा बजारमा आइसकेको अवस्थामा फेसबुकको त्यस्तो भुक्तानी सेवासम्बन्धी योजना बाहिर आएको हो।

फेसबुकले भनेको छ- "कालान्तरमा हामीले मानिस र व्यवसायलाई थप सेवाहरू दिने अपेक्षा राखेका छौं। जस्तो: एउटा बटन थिचेर बिल तिर्ने, कोडको स्क्यान गरेर कफी पिउने अथवा नोट नबोकिकनै सार्वजनिक यातायात वा रेल चढ्ने।"

भुक्तान गर्न 'न्यूनदेखि शून्य' खर्च हुने बताइएको छ।

फेसबुकले लिब्रालाई खासमा ब्याङ्क खाता नहुने विश्वभरका १.७ अर्ब युवाहरूलाई लक्षित गरिएको बताएको छ।

यस्तो मुद्रा विश्वव्यापी हुने र लिब्रा प्रयोग हुने एप्स र सेवा सम्बन्धित देशका नियम...


शीर्षक: फेसबुकको नयाँ भिडिओ सेवा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ती मध्ये केही सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले नै लगानी गरेका हुनेछन्।

वाच व्यक्तिगत बनाइनेछ ता कि प्रयोग कर्ताहरुले उनका साथीहरुले के हेरिरहेका छन् भन्ने आधारमा नयाँ कार्यक्रमहरुबारे थाहा पाउनेछन्।

दर्शकहरुले प्रतिक्रियाहरु पनि हेर्न पाउनेछन् र साथीभाइ र समर्पित समूहसँग मिलेर कार्यक्रम केन्द्रित दर्शकको समूह बनाउन सक्नेछन।

भीडभाडयुक्त बजार

आफ्नो फेसबुक पोष्टमा कम्पनीका संस्थापक मार्क जकरबर्गले भने, "कुनै कार्यक्रम निस्क्रिय रुपमा मात्रै हेरिनुपर्छ भन्ने छैन।"

"एउटै विषयमा रुचि भएका मानिसहरुलाई एक ठाउँ ल्याउन सकिन्छ र त्यो अनुभव साट्ने मौका पनि बन्न सक्छ।"

फेसबुकमा भिडिओ केही समयदेखि उपलब्ध छ तर त्यो अहिलेसम्म सिकारुहरुले खिचेका अंशहरु वा समाचार संस्थाले राख्ने स-साना अंशमा सीमित छ।

विश्वको सबभन्दा ठूलो सामाजिक सञ्जालले फेसबुकले गत वर्ष भिडिओ ट्याब थपेको थियो। र केही यता उसले आफ्नै विषयबस्तु बनाउनेतर्फ काम गरिरहेको संकेत गर्दै आएको थियो।

वाच फेसबुक र कार्यक्रम निर्माताहरुका लागि थप अर्थोपार्जनको बाटो बन्नेछ।

फेसबुक क्रमश जटिल र भीडभाडयुक्त बजारमा प्रवेश गर्दैछ।

उसले परम्परागत टेलिभिजन सञ्जाल र युट्युब नेटफिक्स जस्ता अरु अनलाइन सेवासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ।


शीर्षक: फोहोर पानी ढलमा नमिसाउन सरकारको चेतावनी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

वाग्मती सफाइ चलिरहेको भएपनि ठाउँ ठाउँमा पानी दुर्गन्धित पाइएको छ।

त्यस्ता स्थानहरूको अनुगमन गरेको खानेपानी मन्त्रालयले दैनिक लाखौँ लिटर फोहोर पानी ढलमा नमिसाउन चेतावनी दिएको पनि जनाएको छ। अधिकांश स्थानमा ढलको पानी सिधै नदी वा तालमा मिसाउने गरिएको छ।

तर कतिपय ठूला अस्पतालले भने सरकारले सहयोग नगरेसम्म ठूलो बजेटको आवश्यक पर्ने फोहोर प्रशोधन गर्न समस्या हुने बताएका छन्।

ठूला अस्पताल, व्यापारिक भवन, उद्योग, निजी अपार्टमेन्टहरूले भूमिगत पानी बोरिङ गरी नियम विपरीत प्रयोग गर्ने गरेको र त्यसपछि फोहोर पानी प्रशोधन नगरिकनै सार्वजनिक ढलमा मिसाउने गरेको खानेपानी मन्त्रालयले हालै गरेको अनुगमनमा भेटिएको थियो।

निर्देशन

७६ वटै जिल्लामा गरेको अनुगमनमा त्यस्तो समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले त्यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउन निर्देशक मस्यौदा समिति बनाएर काम थालेको छ।

उक्त मस्यौदा समितिका संयोजक मन्त्रालयका सहसचिव अनिलभद्र खनालले भने, "अहिले बन्ने ऐनमा पनि यो सम्बन्धी केही प्रावधानहरू समेटिन सक्छ। त्यसलाई निर्देशिकाले अझ बढी निर्देशन दिनेछ।"

सर्वसाधारणदेखि ठूला प्रयोगकर्ताले पानीको प्रयोग गरेको शुल्क र त्यसको ५० प्रतिशत शुल्क ढल प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने नियम छ।

तर दैनिक लाखौँ लिटर पानी बोरिङबाट प्रयोग गरिने र त्यो कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन।

गतसाता खानेपानी मन्त्री बिना मगरले अनुमति नलिइकन दैनिक लाखौँ लिटर पानी प्रयोग गर्ने ठूला अस्पताल, भवन, निकायहरूको अनुमगन गरेकी थिइन्।

कारबाहीको दायरा

मन्त्रालयले त्यस्ता निजी र सरकारी संस्थालाई अनुमति लिन तथा फोहोर प्रशोधन गरेर मात्र ढलमा मिसाउन निर्देशन दिइएको जनाएको छ।

तर पाटन अस्पतालका निर्देशक विष्णु शर्मा भन्छन् सरकारले सहयोग विना त्यो सम्भव छैन।

उनले भने, "यो सार्वजनिक अस्पताल भएकोले हामी विरामीसंग धेरै शुल्क उठाएर फोहोर व्यवस्थापनको लागि छुट्याउन सक्ने स्थितिमा छैन। बजेट हामीसंग छैन। सरकारले अन्य अस्पताललाई जस्तै बजेट पाटन अस्पताललाई पनि दिनुपर्‍यो। त्यसपछि फोहोर व्यवस्थापन त हाम्रो प्राथमिकताकै विषय हो।"

नयाँ निर्देशिका दशैँअघि नै बुझाउने समितिका संयोजक खनालले बताएका छन्।

त्यसपछि कानुन विपरीत पानीको प्रयोग गर्नेहरू कारबाहीको दायरामा ल्याइने सरकारी तयारी छ।


शीर्षक: फ्रान्स बन्धक प्रकरणः नायक प्रहरीको मृत्यु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोंले ४५ वर्षीय लेफ्टिनेन्ट कर्णेल आर्नो बाल्ट्राम 'नायक जस्तो लडेको' र 'अपवादपूर्ण साहस' देखाएको बताए।

ती अर्धसैनिक जवानले दक्षिण फ्रान्समा तीनजनाको ज्यान जाने गरी एकजना बन्दुकधारीबाट गरिएको गोलीकाण्डलाई अन्त्य गराएका थिए।

कट्टर इस्लामवादी २५ वर्षीय बन्दुकधकारी रेड्वान लाक्डिमलाई प्रहरीले गोली हानी मारिदिएका थिए।

फ्रान्स बन्धक प्रकरण: बन्दुकधारी पनि मारिए

सुपरमार्केटमा सन्दिग्ध उग्रवादीद्वारा केही व्यक्ति बन्धक

साहस

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् आन्तरिक मामिलामन्त्री जेरा कोलोँले ती प्रहरी अधिकारीको मृत्यु भएको घोषणा गरेका हुन्।

कोलोँले लेखेका छन्, "उनले देशका निम्ति मृत्युवरण गरे। फ्रान्सले उनका साहस, बहादुरी र त्यागलाई कहिल्यै बिर्सने छैन।"

यसअघि राष्ट्रपति माक्रोंले कर्णेल बाल्ट्राम गम्भीर घाइते भएको र जिन्दगीका लागि उनी संघर्षत रहेको खुलासा गरेका थिए।

बन्दुकधारी लाक्डिमको साथी रहेको आशंकामा एकजनालाई पक्राउ गरिएको छ।


शीर्षक: बजेट खर्च गर्न स्थानीय तह विफलः केन्द्र\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कानून अभाव र निर्वाचन आचारसंहिताको असरका कारण पनि बजेट खर्च हुन नसकेको स्थानीय अधिकारीहरूको भनाइ छ।

केन्द्र सरकारका अधिकारीहरूका अनुसार हालसम्म लिइएको १ सय १९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा स्थानीय सरकारलाई विनियोजन गरिएको छ।

देशभरका महानगरपालिका तथा नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूलाई केन्द्र सरकाले तीन किस्तामा बजेट पठाउने व्यवस्था अनुसार चैत १ गतेदेखि अन्तिम चौमासिकको ७५ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्ने प्रक्रिया थालिसकिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

उल्लेख्य

संघीय संचरनामा गएका निकायको बजेट व्यवस्थापन गर्न यस वर्ष सरकारले उल्लेखनीय रूपमा आन्तरिक ऋण उठाउनुपरेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।

तर यसरी पठाएको बजेटमध्ये थोरैमा खर्च हुन नसकेको राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्।

उनले भने, "नयाँ संरचनामा गएको सरकारले धेरै वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने अवस्था थियो। त्यो क्रममा सरकारले हालसम्म १ सय १९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरिसकेको छ। स्थानीय तहले हालसम्म पाएको पाएको १ सय ५० अर्बमध्ये राष्ट्र ब्याङ्कसँग मौज्दात ७३ अर्ब रुपैयाँ छ।"

यस आर्थिक वर्षको बजेटमा १ सय ४५ अर्ब रुपैयाँसम्म आन्तरिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ।

गाउँपालिकालाई कारोबार गर्न नयाँ विकल्प

‘प्रदेशका माग पूरा गर्न पहल शुरू’

पहिलो पटक सञ्चालनमा आएका स्थानीय सरकारले प्रथम चौमासिकमा कुल बजेटको जम्मा १५ प्रतिशतमात्र खर्च गरेका थिए।

अभाव

दोस्रो चौमासिकको अन्तिमसम्म आउँदा स्थानीय तहले पाएको करिब १ सय ५० अर्बमध्ये करिब ७७ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन्।

स्थानीय तहका अधिकारीहरू भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव र जनशक्तिको अभावका कारण पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको बताएका छन्।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले भने, "प्रायः सबै स्थानीय तहको नगरसभा गर्न ढिलो भएको छ। नगरसभा नहुँदासम्म बजेट खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन। चुनावको आचारसंहिताले गर्दा पनि हामीलाई खर्च गर्न गाह्रो भएको थियो।"

त्यसो त केन्द्र सरकारले पनि हालसम्म करिब २८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गर्न सकेको छ। जसका कारण विकासका लागि भनी छुट्टयाइएको पैसा सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको छ।

बजेट खर्च नहुने अवस्थाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने विज्ञहरू बताउँछन्।


शीर्षक: बलात्कार आरोपित 'सिद्धबाबा' पुर्पक्षका लागि जेल चलान\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उच्च अदालत विराटनगरले गत माघ ९ गते गिरीलाइ पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएकै दिनदेखि फरार भएका भनिएका उनी मङ्गलवार सुनसरी जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका थिए।

जिल्ला अदालत सुनसरीका निमित्त स्रेस्तेदार निधिराम दाहालका अनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि गिरीलाई थुनुवा पुर्जी दिएर कारागार पठाइएको  हो।

दाहालले भने, "गिरीले आफू उपचारका लागि भारत गएको र फर्किएर आएपछि उच्च अदालतको आदेशबारे जानकारी पाएको भन्ने बेहोराको निवेदनका साथ अदालतमा उपस्थित भएपछि थुनुवा पूर्जी दिएर पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ।"

पृष्ठभूमि

एक महिला अनुयायीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा  गत मंसिर दोस्रो साता पक्राउ परेका ४६ वर्षीय गिरी जिल्ला अदालत सुनसरीको आदेशमा गत पुस १४ गते तीन लाख रुपैयाँको धरौटीमा रिहा भएका थिए।

जिल्ला अदालत सुनसरीको आदेशमा रीत नपुगेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालय सुनसरीले उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो।

उक्त निवेदन परेलगत्तै गिरी पनि सादा तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाउँ भनी उच्च अदालतमा पुगेका थिए।

ती दुवै निवेदनमाथि सुनवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत सुनसरीको आदेश बदर गर्दै  गिरीलाइ पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।

उच्च अदालतमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेका बेला गिरी भने आफ्ना अङ्गरक्षकलाइ सिमानामै छोडेर भारतको जोगबनीतर्फ लागेका थिए।


शीर्षक: बलात्कार घटनाबारे संसद्‍मा चर्को बहस\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर मुलुकका विभिन्न भागमा बलात्कार र बलात्कारपछि हत्याजस्ता जघन्य अपराधका घटना भइरहेको भन्दै दुबै पक्षका सांसदले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे।

शनिवार कञ्चनपुरमा बसेको सर्वदलीय बैठकपछि त्यहाँ स्थानीयवासीले आन्दोलन फिर्ता लिइसके पनि संसद्‍मा भने विपक्षी र सत्ताधारी दुवै दलका वरिष्ठ नेताहरूले समेत उक्त घटनालाई लिएर आवाज उठाएका हुन्।

प्रतिपक्षी दलका नेताले पछिल्ला दिनमा मुलुकभर बलात्कारका घटना वृद्धि भएको भन्दै सरकारप्रति औला सोझ्याएका थिए भने सत्तारुढ दलका नेताले चाहिँ सरकारको बचाउ गरे।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कञ्चनपुरको घटनामा दोषीलाई जोगाउन सरकार नै लागिपरेको आरोप लगाए।

आरोप

उनले भने, "जब दोषीलाई जोगाउन स्वयं राज्य लाग्दछ , तब निर्दोषले न्याय माग्न कहाँ जाने? अपराधमा सामेललाई जोगाउन गरिएको प्रयत्न पनि अपराध हो। एउटा निर्दोष नागरिकलाई दोषीका रुपमा किटानी गरेर कारबाही अघि बढाएको विषय अपराधको पराकाष्ठा नै हो। एउटा बालिकालाई न्याय माग्दा अर्को बालक मारिनुपर्ने, यो कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गराउँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजीले?"

उनले हालैका दिनमा देशभर बढेका बलात्कारका घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै खाले राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि उठेर महिलाहरूको मर्यादा, सुरक्षा र सम्मान अभिवृद्धि गर्न गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।

देउवा लगत्तै बोलेका अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने विभिन्न स्थानमा भएका महिला विरूद्धका हिंसा रोक्नका लागि ऐन-कानुन बनाउने बेलामा नै कमजोरीहरूलाई नै रोक्नुपर्ने बताएका थिए।

उनले संसदमा पेस भएका सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य र नागरिकता विधेयकले महिलामाथि विभेद गरेको भन्दै सच्याउन माग गरे।

बचाउ

प्रतिपक्षीहरूले राज्यले नै दोषीलाई संरक्षण गरेको आरोप लगएपछि सत्तापक्षका सांसदहरूले भने सरकारको बचाउमा बोलेका थिए।

देउवा र भट्टराईपछि बोलेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद भीम रावलले सरकार र सत्तारूढ दल दोषी पत्ता लगाई कारबाही गर्न तयार रहँदा-रहँदै कतिपयले राजनीति घुसाउन खोजेको आरोप लगए।

उनले बलात्कारलगायतका घटनाहरू विगतको सामाजिक परिपाटीबाट विकसित हुँदै आएको भएपनि त्यस्ता कुरालाई अन्त्य गर्न अहिलेको सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका थिए।

बैठकको शून्य समयमा बोल्दै हालै...


शीर्षक: बल्झियो चिकित्सा शिक्षा शुल्क विवाद\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

केही मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (एमडी) को भर्नाका लागि सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी रकम मागेको भन्दै विरोध भइरहेका बेला अधिकारीहरूको यस्तो भनाइ आएको हो।

गत वर्ष रू. ३१ लाख रहेको उक्त शुल्क २२ लाखमा झारिएको भन्दै मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्।

लामो समयदेखि उठ्दै आएको चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तहको भर्ना शुल्कलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो।

तर एमडी तहमा भर्ना हुन जाँदा विभिन्न मेडिकल कलेजले परिषद्ले निर्धारण गरेको २२ लाखभन्दा बढी शुल्क मागेको भन्दै विद्यार्थीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्।

कार्यान्वयन

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार दृढ रहेको बताए।

उनले भने, "सरकार पछाडि हट्दैन, कार्यान्वयनमै जोड दिन्छौँ। डीनहरूसँग कुरा गरेको छु, अन्य कुनै जटिलता आयो भने पनि सरकारले त्यसको समाधान गर्छ। तर मेडिकल कलेजहरूले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।"

सरकारसँगको सहमतिपछि डा. केसीले तोडे अनशन

बयानका लागि डा. केसी अदालतमा उपस्थित

कुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि जानकारी गराइएको उनले बताए।

तर मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू चाहिँ गत वर्ष लिइएको ३१ लाख शुल्क घटाउन नसकिने बताउँछन्।

अदालत

आफूहरूसँगको परामर्श विनै गरिएको उक्त निर्णयका विरूद्धमा अदालतमा गएको उनीहरूको भनाइ छ।

गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमाप्रसाद अर्यालले भने, "हामीले अहिले यति लेऊ, उति लेऊ भनेका छैनौँ। डीन कार्यालयले जुन प्रक्रिया अपनाएको छ, त्यही अनुसार भर्ना हुनुहोस् भनेका छौँ। तोकेको शुल्कमा हाम्रो असहमति हो, हामी अदालत गएका छौँ। अदालतको फैसला जे आउँछ सबैले त्यही मान्नुपर्छ।"

एमबीबीएसमा उस्तै

यस्तै विवाद स्नातक तह एमबीबीएस भर्नाका बेला पनि देखिएको थियो,  जसलाई अनुगमनका माध्यमद्वारा कार्यान्वयनमा ल्याइएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

काठमान्डू नेशनलको सम्बन्धन खारेज

बाइसौं दिनमा तोडियो केसीको अनसन

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थराज खनियाले भने, "डीन कार्यालयमा पैसा बुझाएर विद्यार्थीहरू पढ्न गए। तर विभिन्न कलेजले थप पैसा मागेकाले अनुगमन गर्न पठायौँ। अनुगमनमा देखिए अनुसार कारबाहीका लागि लेखेर पठाइसकेका छौँ।"

चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउने र सबैको पहुँचमा...